वुहान (चीन). कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए चीन के वुहान शहर पहुंची विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम ने कहा है कि चीनी पक्ष जांच में अच्छी तरह सहयोग कर रहा है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यात्रा से तत्काल परिणामों की उम्मीद नहीं है. टीम ने बृहस्पतिवार को वुहान के हानयांग जिले में जियांगक्सींयुआन सामुदायिक प्रशासनिक केंद्र में प्रबंधकों और निवासियों से दो घंटे तक मुलाकात की.

डब्ल्यूएचओ की टीम में 10 देशों के विशेषज्ञ शामिल हैं जिन्होंने अस्पतालों, अनुसंधान संस्थानों और बीमारी फैलने का कारण बताए जा रहे बाजार का दौरा किया है. प्राणि विज्ञानी तथा टीम के सदस्य पीटर डेसजेक ने बुधवार को वुहान विषाणु विज्ञान संस्थान के उपनिदेशक शी जेंगली समेत प्रमुख कर्मियों के साथ हुई मुलाकातों की सराहना की. जेंगली साल 2003 में चीन में फैले ’सार्स’ की उत्पत्ति का पता लगाने के लिये डेसजेक के साथ काम कर चुके हैं.

वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का भी किया दौरा
वायरस की उत्पत्ति कहां से हुई और वह कहां से फैला, इस पर आंकड़े जुटाने और खोज के लिए चीन पहुंचे डब्ल्यूएचओ के दल का वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का दौरा उसके अभियान का मुख्य बिंदु है.

जापानी प्रसारक टीबीएस द्वारा प्रसारित फुटेज के मुताबिक, प्राणीविज्ञानी और दल के सदस्य पीटर दासजक ने कहा, “हम यहां सभी प्रमुख लोगों से मुलाकात करने और उनसे वे महत्वपूर्ण सवाल पूछने की मंशा रखते हैं जिन्हें पूछे जाने की जरूरत है.”

उच्च सुरक्षा वाले केंद्र में दल के सदस्यों के साथ संवाददाता भी गए थे लेकिन जैसा पूर्व में हो चुका है, दल के सदस्यों तक उनकी बेहद कम सीधी पहुंच थी और उन्हें चर्चाओं व इस दौरे के बारे में बेहद सीमित जानकारी उपलब्ध कराई गई.

केंद्र के आगे के प्रवेश द्वार पर वर्दीधारी और सादी वर्दी में सुरक्षाकर्मी तैनात थे लेकिन दल के सदस्यों ने पीपीई किट नहीं पहन रखा था.

-आदेश कुमार गुप्त

टी-20 और एकदिवसीय क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता के बीच पिछले दिनों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई रोमांचक टेस्ट सिरीज़ ने टेस्ट क्रिकेट के भविष्य पर उठते सवालों के जवाब क्रिकेट पंडितों को दे दिए हैं.

कभी भारतीय टीम के बारे में एक कहावत सी बन गई थी कि घर के शेर बाहर ढेर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में भारत के युवा खिलाड़ियों ने ऐसा उच्चस्तरीय प्रदर्शन किया कि सभी दांतों तले अंगुली दबाने को मजबूर हो गए.

ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सिरीज़ में 2-1 से मिली एतिहासिक जीत क्रिकेट की दंतकथाओं में शामिल हो गई है.

जीत की लय बनाए रखने की चुनौती
अब एक बार फिर भारतीय टीम एक नई टेस्ट सिरीज़ खेलने को तैयार है, जहां उसका सामना अपनी ही ज़मीन पर इंग्लैंड से होगा. इंग्लैंड की टीम भारत में चार टेस्ट मैच, पाँच टी-20 और तीन एकदिवसीय मैच खेलेगी.

टेस्ट सिरीज़ का पहला मैच शुक्रवार पाँच फ़रवरी से चेन्नई में खेला जाएगा. सिरीज़ का दूसरा टेस्ट मैच भी चेन्नई में ही खेला जाएगा, बाकि दो टेस्ट मैच अहमदाबाद में खेले जाएंगे.

भारतीय टीम अपने नियमित कप्तान विराट कोहली की अगुवाई में मैदान पर उतरेगी जबकि इंग्लैंड की कमान जो रूट के हाथों में है. दोनों ही टीमों पर जीत की लय बरक़रार रखने की चुनौती होगी. भारत ने पिछली सिरीज़ ऑस्ट्रेलिया से और इंग्लैंड ने श्रीलंका से जीती है.

जो रूट का पहला, पचासवां और सौवां टेस्ट भारत के ख़िलाफ़
इंग्लैंड के वर्तमान कप्तान जो रूट इंग्लैंड की उस टीम का हिस्सा थे जिसने साल 2012 में भारत को टेस्ट सिरीज़ में उसी के घर में 2-1 से हराया था. उस सिरीज़ में स्पिनर ग्रीम स्वान और मोंटी पानेसर के अलावा बल्लेबाज़ केविन पीटरसन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही.

उसी सिरीज़ में जो रूट ने नागपुर में खेले गए टेस्ट मैच से अपने टेस्ट करियर का आग़ाज़ किया और अब वह सौवां टेस्ट मैच खेलने के लिए तैयार हैं. जो रूट ने पहली पारी में 73 और दूसरी पारी में नाबाद 20 रन बनाए थे. वे अपनी तकनीक के दम पर वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी जड़ें जमाने में कामयाब रहे.

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रूट फ़िलहाल अपनी शानदार फ़ॉर्म में हैं. उन्होंने हाल ही में श्रीलंका के ख़िलाफ़ खेली गई दो टेस्ट मैच की सिरीज़ में 228 रन की दोहरे शतक और 186 रन की एक शतकीय पारी खेली इसके साथ उन्होंने कुल 426 रन बनाए. रूट अभी तक 99 टेस्ट मैच खेल चुके हैं और 19 शतक की मदद से 8249 रन बना चुके हैं.

उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में चार दोहरे शतक लगाए हैं. रूट समय पड़ने पर गेंदबाज़ी भी कर लेते हैं और 99 मैच में 31 विकेट भी ले चुके हैं. जो रूट का भारत में भी दमदार रिकॉर्ड है. वह भारत में अभी तक छह टेस्ट मैच खेलकर एक शतक और पांच अर्धशतक की मदद से 584 रन बना चुके हैं.

इसे इत्तेफ़ाक़ ही कहा जा सकता है कि रूट ने अपना पहला और पचासवां टेस्ट मैच भारत के ख़िलाफ़ भारत में ही खेला और अपना सौवां मैच भी भारत में ही खेलने जा रहे हैं. वैसे रूट भारत के ख़िलाफ़ 16 टेस्ट मैच खेल चुके हैं जिनमें उन्होंने चार शतक और नौ अर्धशतक की मदद से 1421 रन बनाए हैं.

रूट भारत के ख़िलाफ़ एक बेहतरीन कप्तान भी साबित हुए हैं. भारत के ख़िलाफ़ उन्होंने पांच टेस्ट मैच में कप्तानी की है जिनमें चार बार इंग्लैंड जीता और एक मैच ड्रॉ रहा.

इन पर होगा इंग्लैंड का दारोमदार
भारत के ख़िलाफ़ इंग्लैंड का दारोमदार दूसरे खिलाड़ियों पर भी रहेगा जिनमें क्रिस वोक्स, जोस बटलर, बेन स्टोक्स, मोईन अली, जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड शामिल हैं.

क्रिस वोक्स ने भारत के ख़िलाफ़ अभी तक आठ टेस्ट मैच खेलकर 245 रन बनाए हैं. 38 टेस्ट मैच का अनुभव रखने वाले वोक्स ने 1321 रन बनाने के अलावा 112 विकेट भी लिए हैं.

विकेटकीपिंग के साथ बल्लेबाज़ी में माहिर बटलर
जोस बटलर इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज़ हैं जो अभी तक 49 टेस्ट मैचों में 2674 रन बनाने के अलावा विकेट के पीछे 118 कैच पकड़ने के अलावा एक स्टंप कर चुके हैं. जोस बटलर ने अपना पहला टेस्ट मैच भारत के ख़िलाफ़ ही साल 2014 में खेला था और अब भारत के ही ख़िलाफ़ पचासवां टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं.

बटलर भारत के ख़िलाफ़ केवल पहला टेस्ट मैच खेलेंगे और उसके बाद वापस इंग्लैंड लौट जाएंगे. इसके बाद वह टी-20 सिरीज़ खेलने के लिए भारत वापस आएंगे ताकि इसी साल होने वाले टी-20 विश्व कप की तैयारी कर सकें.

स्टोक्स के तूफ़ान में उड़ चुकी है ऑस्ट्रेलिया
बेन स्टोक्स दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर में से एक माने जाते हैं. 67 टेस्ट, 4428 रन और 158 विकेट, 10 शतक, 22 अर्धशतक बताते हैं कि वह कितने उपयोगी खिलाड़ी हैं. भारत के ख़िलाफ़ वह अभी तक 11 टेस्ट मैच खेलकर 545 रन बना चुके हैं. बेन स्टोक्स के पास भारत में पांच टेस्ट मैच खेलने का भी अनुभव है जिनमें उन्होंने 345 रन बनाने के अलावा आठ विकेट भी लिए.

बेन स्टोक्स क्या कर सकते हैं इसका नमूना उन्होंने साल 2019 में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ लीड्स में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में पेश किया. पहली पारी में इंग्लैंड केवल 67 रन बना सकी और दूसरी पारी में जीत के लिए 359 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जब इंग्लैंड के नौ विकेट 286 रन पर गिर चुके थे तब स्टोक्स ने 11 छक्के और आठ चौकों के सहारे ताबड़तोड़ नाबाद 135 रन की शतकीय पारी खेलकर अपने ही दम पर मैच जीता दिया.

स्टोक्स ने जीत के लिए बचे 76 में से 74 रन बनाए जबकि दूसरे छोर पर साथ निभा रहे जैक लीच ने इस दौरान 17 गेंद खेलकर नाबाद रहते हुए केवल एक रन बनाया. दुनिया ने ऐसा करिश्मा कितनी बार टेस्ट क्रिकेट में देखा है!

मोईन अली हैं उपयोगी ऑलराउंडर

मोईन अली भारत दौरे पर इंग्लैंड के सबसे अनुभवी स्पिनर हैं. मोईन अली को स्पिनर के तौर पर डॉम बेस और जैक लीच का भी साथ मिलेगा लेकिन तुरूप का इक्का तो इनमें मोईन अली ही हैं. साठ टेस्ट मैच खेल चुके मोईन अली अभी तक 181 विकेट लेने के साथ-साथ पांच शतक और 14 अर्धशतक के सहारे 2782 रन भी बना चुके हैं.

भारत के ख़िलाफ़ पांच टेस्ट मैच खेलकर मोईन अली ने एक शतक की मदद से 381 रन बनाने के अलावा दस विकेट भी लिए हैं. ज़ाहिर है 33 साल के मोईन अली को भारत के ख़िलाफ़ विकेट लेने में संघर्ष करना पड़ा है, लेकिन उनकी ऑलराउंडर प्रतिभा इस सिरीज़ में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.

38 साल की उम्र में भी एंडरसन की तेज़ी बरक़रार
जेम्स एंडरसन अपनी स्विंग होती तेज़ रफ़्तार वाली गेंदों के दम पर 157 टेस्ट मैचों में 606 विकेट अपने नाम कर चुके हैं. एंडरसन पांचवीं बार भारत आ रहे हैं. 38 साल के एंडरसन भारत के ख़िलाफ़ 27 टेस्ट मैचों में 110 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे है.

हालांकि भारत में खेलते हुए उन्हें दस टेस्ट मैच में 26 विकेट से ही संतोष करना पड़ा है. अगर उन्हें इस बार कुछ तेज़ विकेट मिले तो वह असरदार साबित हो सकते हैं.

ब्रॉड हैं एंडरसन के जोड़ीदार
स्टुअर्ट ब्रॉड जेम्स एंडरसन के जोड़ीदार हैं और वह भारत के ख़िलाफ़ खेलते हुए 20 मैचों में 70 विकेट झटकने के अलावा 456 रन भी बना चुके हैं.

वैसे स्टुअर्ट ब्रॉड 144 टेस्ट मैचों में 517 विकेट लेने के साथ साथ 3346 रन भी बना चुके हैं. उन्होंने एक शतक और तेरह अर्धशतक भी बनाए हैं.

जोफ्रा आर्चर चौंका सकते हैं
इन सबके बीच 25 साल के जोफ्रा आर्चर अपना जलवा दिखा सकते हैं. मज़बूत क़द काठी के आर्चर अपनी तेज़ गेंदों के साथ-साथ सटीक बाउंसर करने की क्षमता भी रखते हैं.

11 टेस्ट मैच में उनके नाम 30 विकेट हैं. जोफ्रा आर्चर ने इस साल आईपीएल में 14 मैच में बीस विकेट झटके.

विदेशी ज़मीन पर उन्होंने तीन मैच में तीन विकेट ही हासिल किए हैं लेकिन भारत दौरे के बाद शायद उनका रिकॉर्ड सुधरा दिखे.

अपनी ज़मीन पर सवा सेर रहा है भारत
अब अगर भारत की बात की जाए तो अपनी ज़मीन पर भारत दूसरी टीमों पर सेर के बदले सवा सेर ही रहा है.

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अजिंक्य रहाणे ने अपनी कप्तानी में भारत को मुश्किल हालात से निकालते हुए टेस्ट सिरीज़ 2-1 से जीताई, वह भी बेहद कम अनुभवी और अधिकतर घायल खिलाड़ियों के दम पर, पर अब विराट कोहली नियमित कप्तान के रूप में टीम में लौटेंगे.

इशांत शर्मा, हार्दिक पांड्या, आर अश्विन, चेतेश्वर पुजारा, ऋषभ पंत और दूसरे सभी खिलाड़ी अपनी चोट से उभरकर तरोताज़ा हैं, कुछ समय बाद मोहम्मद शमी भी कलाई की चोट से निजात पा लेंगे.

मज़बूत है बल्लेबाज़ी भारत की
बल्लेबाज़ी में भारतीय टीम रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे और ऋषभ पंत के दम पर निश्चिंत है. टीम में केएल राहुल और मयंक अग्रवाल भी हैं लेकिन अंतिम ग्यारह में जगह पाने के लिए उन्हें शायद इंतज़ार करना पड़े.

गेंदबाज़ी में इशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद सिराज, शार्दूल ठाकुर के रूप में तेज़ गेंदबाज़ हैं तो स्पिनर के तौर पर आर अश्विन, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर हैं.

अगर भारत तीन स्पिनर और दो तेज़ गेंदबाज़ों के साथ चेन्नई में उतरा तो फिर वह गेंदबाज़ इशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह, आर अश्विन, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल हो सकते हैं.

इशांत शर्मा अभी तक 97 टेस्ट मैच खेलकर 297 विकेट ले चुके हैं. आर अश्विन टीम के सबसे अनुभवी स्पिनर हैं. उन्होंने 74 टेस्ट मैच में 377 विकेट लिए हैं. ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ उन्होंने बल्लेबाज़ी में भी कमाल किया और सिडनी टेस्ट ड्रॉ कराने में अपना अहम योगदान दिया. इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 15 मैच में उन्होंने 56 विकेट हासिल किए हैं.

इससे पहले इंग्लैंड ने साल 2016-17 में भारत का दौरा किया था. तब विराट कोहली की कप्तानी में भारत ने इंग्लैंड से पांच टेस्ट मैच की सिरीज़ 4-0 से जीती थी. तब सिरीज़ के आख़िरी मैच में चेन्नई में भारत ने इंग्लैंड को एक पारी और 75 रन से हराया था.

उस मैच में भारत ने इंग्लैंड के पहली पारी में बनाए गए 477 रन के मुक़ाबले सात विकेट पर 759 रन बनाए और पारी समाप्ति कर दी. इसके बाद इंग्लैंड की दूसरी पारी केवल 207 रन पर सिमट गई. दूसरी पारी में रविंद्र जडेजा ने 48 रन देकर सात विकेट झटके.

कमाल की बात है कि रविंद्र जडेजा ने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत जो रूट के साथ ही साल 2012 की सिरीज़ में नागपुर टेस्ट मैच में ही की थी. अगर जडेजा अंगूठे की चोट के कारण बाहर ना बैठे होते तो वह चेन्नई में ज़रूर खेलते, लेकिन जो भी हो चेन्नई की वह सुनहरी याद भारत में जोश ज़रूर भरेगी.

जडेजा के नहीं खेलने को लेकर इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज़ मार्क बुचर का मानना है कि इससे इंग्लैंड को ख़ुश होना चाहिए और यह उनके लिए राहत की बात है. इस सिरीज़ को लेकर चेतेश्वर पुजारा ख़ासे उत्साहित है. ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ तो उन्होंने 900 से अधिक गेंदें खेली. वह मानते हैं कि सिरीज़ रोमांचक होगी.

दूसरी तरफ़ इंग्लैंड के बल्लेबाज़ी कोच ग्राहम थोर्प मानते हैं कि भारतीय टीम पर दबाव बनाने के लिए उनके गेंदबाज़ों को लगातार अच्छी गेंदबाज़ी करनी पड़ेगी. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन भी मानते हैं कि विराट कोहली ने टीम में कभी भी हार ना मानने का जज़्बा भर दिया हैं. ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 36 रन पर आउट होने के बाद सिरीज़ में 1-0 से पिछड़कर वापसी करना आसान नहीं था.

श्रीलंका के पूर्व कप्तान महेला जयवर्धने का कहना है कि इंग्लैंड के स्पिनरों के लिए भारत दौरा चुनौतीपूर्ण होगा.

वहीं भारत इंग्लैंड सिरीज़ को लेकर क्रिकेट समीक्षक अयाज़ मेमन मानते हैं कि इंग्लैंड की टीम में एक से एक बढ़कर आलराउंडर है. इंग्लैंड के गेंदबाज़ी आक्रमण को मज़बूत मानते हुए अयाज़ मेमन कहते हैं कि एंडरसन, ब्रॉड, वोक्स, स्टोक्स के साथ-साथ स्पिनर मोईन अली और लीच हैं लेकिन बल्लेबाज़ी थोड़ी कमज़ोर है. इसकी वजह अयाज़ मेमन इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज़ों का भारत में खेलने का अनुभव ना होना मानते है.

जीत नहीं होगी आसान
हालांकि अयाज़ मेमन जो रूट से संतुष्ट हैं, ख़ासकर उन्होंने जिस तरह श्रीलंका में दोहरा शतक और शतक लगाया. बेन स्टोक्स को मेमन जादुई आलराउंडर मानते हैं. मेमन कहते हैं कि कुछ लोग जो कह रहे हैं कि भारत इंग्लैंड से आसानी से जीत जाएगा वैसा नहीं होगा क्योंकि इंग्लैंड ने श्रीलंका में शानदार प्रदर्शन किया है.

पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम के चयन को लेकर अयाज़ मेमन मानते हैं कि अधिक बदलाव की ज़रूरत नहीं है. भारत दो तेज़ गेंदबाज़ और तीन स्पिनर के साथ खेल सकता है जिनमें आर अश्विन, कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर हो सकते है.

अक्षर पटेल भी खेल सकते हैं लेकिन यह टीम मैनेजमेंट पर निर्भर करेगा. बल्लेबाज़ी में विराट कोहली की वापसी हो रही है. हनुमा विहारी चोटिल होकर बाहर हैं लेकिन अगर ठीक भी होते तो शायद टीम में जगह नहीं बनती क्योंकि रोहित शर्मा, शुभमन गिल, पुजारा, रहाणे और पंत के रूप में छह बल्लेबाज़ तो हैं ही.

आलराउंडर के रूप में अश्विन हैं, जडेजा नहीं हैं तो शायद वाशिंगटन सुंदर को टीम में जगह मिल जाए क्योंकि वह बल्लेबाज़ी भी कर लेते हैं. तेज़ गेंदबाज़ी में ज़रूर सवाल है कि बुमराह का साथ कौन देगा ? मोहम्मद सिराज का प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया में बहुत शानदार रहा. इशांत शर्मा के फ़िट होने से सवाल खड़ा होता है कि क्या टीम अनुभव के साथ जाएगी. शार्दूल ठाकुर गेंदबाज़ी के साथ-साथ बल्लेबाज़ी भी कर लेते है. हो सकता है मोहम्मद सिराज को टीम खिलाए क्योंकि अगर किसी ने तेरह विकेट ऑस्ट्रेलिया में लिए और वह फिर भी ना खेले तो वह निराश हो जाएगा.

अयाज़ मेमन कहते हैं कि ट्रॉफ़ी या रबर जीतना बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि पटौदी ट्रॉफ़ी इंग्लैंड के पास है जिसने भारत को पिछली सिरीज़ में हराया था. इसके अलावा आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप भी दॉव पर है. दक्षिण अफ़्रीका के ख़िलाफ़ टेस्ट सिरीज़ रद्द होने से ऑस्ट्रेलिया दबाव में है. न्यूज़ीलैंड का फ़ाइनल में होना तय है. भारत के पास टेस्ट सिरीज़ जीतकर फ़ाइनल में पहुंचने का सुनहरा अवसर है. इंग्लैंड के पास भी भारत को हराकर फ़ाइनल में जगह बनाने का मौक़ा है. ऐसे में कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है.

पहले मैच की अहमियत को लेकर अयाज़ मेमन मानते हैं कि जो भी टीम जीतेगी उसे बाद में बहुत फ़ायदा होगा, हालांकि भारत ने ऑस्ट्रेलिया में पहला टेस्ट मैच हारने के बावजूद सिरीज़ जीता. अयाज़ मेमन कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि हर सिरीज़ का परिणाम ऑस्ट्रेलिया जैसा हो. इंग्लैंड का रिकार्ड भारत में बहुत बुरा नहीं है.

2012 में इंग्लैंड ने सिरीज जीती, हालांकि वह 2016 में पांच मैच की सिरीज़ 4-0 से हार गए थे, तो मिश्रित परिणाम रहे है. जो रूट, बेन स्टोक्स, एंडरसन और ब्रॉड भारत में खेल चुके हैं जिनका अनुभव और युवा खिलाड़ियों का जोश इंग्लैंड के काम आ सकता है.

38 साल के एंडरसन और 34 साल के ब्रॉड के रहते युवा जोफ्रा आर्चर को लेकर अयाज़ मेमन मानते हैं कि इंग्लैंड रोटेशन के तहत गेंदबाज़ों को खिलाता है, लेकिन लगता है आर्चर चारों टेस्ट मैच खेलेंगे. वह आईपीएल में खेलने के कारण भारतीय पिचों और खिलाड़ियों को जानते हैं.

रोहित-आर्चर, कोहली-एंडरसन, रूट-अश्विन के बीच होगी जंग
पहले टेस्ट मैच को लेकर अयाज़ मेमन मानते हैं कि जोफ्रा आर्चर और रोहित शर्मा के बीच की प्रतिद्वंद्विता रोचक हो सकती है, तो जेम्स एंडरसन और विराट कोहली के बीच की जंग भी दिलचस्प होगी. एंडरसन ने कई बार कोहली को आउट किया है.

पिछली दो सिरीज़ में भले ही कोहली ने एंडरसन को विकेट नहीं दिए लेकिन एंडरसन ने उन्हें अपने ख़िलाफ़ रन भी बनाने नहीं दिए. एक बड़ी लड़ाई जो रूट और आर अश्विन के बीच भी होगी. जिस तरह अश्विन ने स्मिथ को परेशान किया अगर उसी तरह अश्विन ने रूट को परेशान किया तो फ़िर इंग्लैंड की परेशानी बढ़ जाएगी. इसके अलावा अगर अश्विन खब्बू बल्लेबाज़ बेन स्टोक्स को भी क़ाबू कर ले जो लम्बे समय तक बल्लेबाज़ी करने के साथ ही आक्रामक होकर भी खेल सकते हैं तो फ़िर इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भारत का काम आसान हो जाएगा.

जो भी हो चेन्नई में होने वाला पहला टेस्ट मैच इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वहीं दूसरा टेस्ट मैच भी खेला जाएगा. (bbc.com)
 

-ललित मौर्य 

दुनिया में अभी भी करीब 17.9 फीसदी किशोर लड़के और 11.5 फीसदी बच्चियां सिगरेट पीती हैं

दुनिया के 14.7 फीसदी किशोर सिगरेट पीते हैं। यह जानकारी हाल ही में द लैंसेट चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ जर्नल में प्रकाशित शोध में सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार हालांकि पिछले 20 वर्षों में सिगरेट के उपयोग में लगातार कमी आई है। इसके बावजूद किशोरों में सिगरेट पीने की प्रवत्ति पहले जैसी ही है और इसमें कोई खास बदलाव नहीं आया है। अभी भी करीब 17.9 फीसदी किशोर लड़के और 11.5 फीसदी बच्चियां सिगरेट पीती हैं।

यदि तंबाकू से मरने वालों की बात करें तो इसका उपयोग दुनिया भर में हर साल 80 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले रहा है।  इसके साथ ही यह कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारी और अन्य सांस सम्बन्धी बीमारियों को जन्म दे सकता है। यह इंसानी प्रजनन क्षमता को प्रभावित करता है। यह देखते हुए कि ज्यादातर वयस्क किशोरावस्था या बचपन में धूम्रपान करना शुरु करते हैं, ऐसे में किशोरों और बच्चों के बीच तम्बाकू का बढ़ता उपयोग एक बड़ी समस्या है।

यह शोध 1999 से 2018 के बीच किए गए ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे के आंकड़ों और उसके विश्लेषण पर आधारित है। इस अवधि में किए दोनों सर्वेक्षण में सभी देशों के आंकड़ों को शामिल किया गया है। पहला सर्वे 1999-2018 के बीच किया गया था। जिसमें 140 देशों के 13 से 15 वर्ष के 11 लाख बच्चों को शामिल किया गया था, जबकि दूसरा सर्वे जो 2010 से 2018 के बीच किया गया था, इसमें 143 देशों के 530,000 किशोर शामिल थे।

बुल्गारिया में सबसे ज्यादा 23.7 फीसदी लड़कियां पीती हैं सिगरेट

निष्कर्ष के अनुसार सिगरेट पीने का प्रचलन पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के लड़कों में सबसे ज्यादा था। उनमें 17·6 फीसदी में सिगरेट की तलब देखी गई थी। इसमें सबसे ज्यादा सिगरेट पीने वाले बच्चे टोकेलौ में 49.3 फीसदी थे। इसी तरह यूरोपीय देशों में लड़कियों के बीच सिगरेट पीने का सबसे अधिक प्रचलन था, जोकि 9 फीसदी रिकॉर्ड किया गया था। इसमें बुल्गारिया जहां 23.7 फीसदी और इटली में 23.6 फीसदी बच्चियां सबसे ज्यादा सिगरेट पीती हैं।

इस शोध में अन्य तम्बाकू उत्पादों जैसे चबाने वाले तंबाकू, सूंघना,  सिगार, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट आदि को भी सम्मिलित किया गया है। 2010 से 2018 के बीच 15 वर्ष के किशोरों में इन उत्पादों के उपभोग की प्रवृत्ति 13 वर्ष के किशोरों से ज्यादा थी। इस अवधि में जहां 13 वर्ष के 8.4 फीसदी किशोर और 5.1 फीसदी किशोरियां इन उत्पादों का उपभोग करती थी, वहीं 15 वर्ष के 13.9 फीसदी लड़के और 9.3 फीसदी लड़कियां इनका उपभोग करती थी। दुखद है कि पिछले 20 वर्षों में 15 वर्ष के लड़कों में इसके उपयोग में करीब 2 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है।

सिगरेट के अलावा अन्य तंबाकू उत्पादों का प्रचलन पूर्वी भूमध्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा था। वहां 16.7 फीसदी लड़के और 9 फीसदी बच्चियां इन उत्पादों का उपभोग करती हैं। वहीं अमेरिका और यूरोपीय देशों में इसका सबसे कम प्रचलन है ।

इस शोध से जुड़े प्रमुख शोधकर्ता बो शी के अनुसार “अधिकांश देशों में सिगरेट उपभोग में कमी देखी गई है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में युवा इसका सेवन कर रहे हैं। कई देशों में सिगरेट की तरह ही अन्य रूपों में तम्बाकू का उपभोग किया जा रहा है। सिगरेट के उपयोग की व्यापकता दिखाती है कि अभी भी इस दिशा में काफी काम करना बाकी है। तंबाकू रोकने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को मजबूत करने की जरुरत है। जिसमें विभिन्न तम्बाकू उत्पादों के लिए विशिष्ट नीतियां बनाना शामिल हैं। आज तंबाकू उत्पादों के विषय में दुनिया भर के किशोरों को जागरूक करने की जरुरत है। इसके लिए स्वास्थ्य शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना पहले से कहीं ज्यादा जरुरी हो गया है।“

इस दिशा में कई देश बेहतर काम कर रहे हैं उदाहरण के लिए उरुगुए को देख लीजिए जो तम्बाकू नियंत्रण में सबसे आगे है। वहां तम्बाकू के प्रचार पर पूरी तरह रोक लगा  है। साथ ही विज्ञापन के लिए भी कड़े नियम बनाए गए हैं। नतीजन एक दशक में सिगरेट स्मोकिंग में करीब 17 फीसदी की कमी आई है। भारत में भी इस दिशा में भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। 2007-08 में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुवात की गई थी। सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन और आपूर्ति और वितरण का निषेध) अधिनियम, 2003 में लागु किया गया था।

भारत में 29 फीसदी वयस्क करते हैं तम्बाकू का सेवन

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में हर साल होने वाली 13.5 लाख मौतों के लिए तम्बाकू ही जिम्मेवार है। यह दुनिया में तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। ग्लोबल एडल्ट टोबेको सर्वे इंडिया, 2016-17 के अनुसार देश में 29 फीसदी वयस्क (26.7 करोड़) तंबाकू का सेवन करते हैं। इसमें खैनी, गुटखा, सुपारी तंबाकू, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट और हुक्का जैसे उत्पाद शामिल हैं।

हाल ही में भारत सरकार ने सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के उपभोग की आयु सीमा को 18 से बढाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण निषेध) संशोधन अधिनियम, 2020 का मसौदा तैयार किया गया है। इसके साथ ही इस विधेयक में सिगरेटों की खुली बिक्री पर प्रतिबंध लगाने, रेस्तरां और हवाई अड्डों पर धूम्रपान करने वाले कमरों पर प्रतिबंध लगाने और सार्वजनिक स्थानों पर नियमों का पालन न करने पर दंड बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखा है। (downtoearth.org.in)

-दयानिधि 

शोधकर्ताओं ने सोलिगा जनजाति का बंगाल टाइगर के प्रति आध्यात्मिक मूल्यांकन का अध्ययन किया और पाया कि वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने में जनजाति की मान्यताओं का उपयोग किया जा सकता है

भारत के पश्चिमी घाट में रहने वाले सोलिगा जनजाति बंगाल टाइगर के प्रति श्रद्धा रखते हैं। इलिनोइस विश्वविद्यालय में कृषि और उपभोक्ता अर्थशास्त्र विभाग में एक प्राकृतिक संसाधन अर्थशास्त्री शैदी अताला कहते हैं कि भारत के बिलिगिरी रंगास्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व के आस-पास रहने वाले सोलिगा जनजाति ने बाघों की आबादी को बढ़ाने में मदद की है। 

अताला ने पहली बार सोलिगा जनजाति के बारे में एक लेख के माध्यम से जाना, जिसमें चर्चा की गई थी कि 2010 से 2014 तक बाघों की आबादी दोगुनी हो गई थी, यह तब हुआ था, जब जनजाति के लोगों ने अपनी पैतृक भूमि पर संपत्ति के अधिकार हासिल किया था।

अताला ने कहा कि लेख में कहा गया है कि स्थानीय जनजाति बाघ की पूजा करती है और इस तरह यह रिश्ता उन्हें सबसे अच्छा संरक्षणवादी बनाता है। हमने संरक्षण के साहित्य में ऐसा कुछ भी नहीं पाया जो इस तरह का दावा करता हो। आध्यात्मिक पारिस्थितिकी तंत्र सेवा मूल्यों के लिए जिम्मेदार हो, ऐसा कुछ भी नहीं था।

अताला और सह-शोधकर्ता एड्रियन लोप्स इस बात का पता लगाना चाहते थे कि जनजाति के आध्यात्मिक विश्वास कैसे उन्हें प्रभावी संरक्षण देने वाले खिदमतगार बना सकते हैं।

शोधकर्ताओं ने सोलिगा जनजाति का बंगाल टाइगर के प्रति आध्यात्मिक मूल्यांकन करने के लिए एक अध्ययन किया, उन्होंने दिखाया कि किस तरह जनजाति के मान्यताओं, उनके मूल्यों को स्थायी वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक आर्थिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

अताला और लोप्स ने चार अलग-अलग प्रबंधन परिदृश्यों का अनुमान लगाने के लिए जैव-आर्थिक (बायोइकॉनोमिक) मॉडलिंग का इस्तेमाल किया। सोलिगा जनजाति के पास जमीन पर संपत्ति का अधिकार था या नहीं और बाघों के अवैध शिकार का नियम लागू किया गया था या नहीं। जैव-आर्थिक मॉडल में जैविक जानकारी जैसे किसी प्रजाति की स्थिति और विकास दर और संपत्ति के अधिकार और जुर्माना जैसी आर्थिक नीतियां शामिल हैं।

उनके परिणाम स्पष्ट थे, बाघों की रक्षा के लिए जनजातीय संपत्ति अधिकार अब तक की सबसे अच्छी नीति थी। अताला कहते हैं कि हमने देखा कि अगर आप संपत्ति के अधिकार और अवैध जुर्माने को हटाते हैं, तो प्रजाति 49 साल में विलुप्त हो जाएगी। अकेले अवैध शिकार पर जुर्माना लगाने से इनकी विलुप्ति नौ साल बाद होगी, लेकिन इससे इनका बचाव नहीं होता है।

उन्होंने सुझाव दिया कि बाघों को जनजाति द्वारा सम्मान दिया जाना तथा उनकी उपासना करने से यह तुरंत होने वाले अवैध शिकार की संभावना को कम करती है। अताला ने बताया कि आर्थिक मॉडल में आध्यात्मिक मूल्यों को शामिल करने की बहुत कम मिसाल है। वे कहते हैं कि आध्यात्मिकता का मूल्य लगाना विवादास्पद है। लेकिन इसे आर्थिक गणना से बाहर करने का मतलब है कि हम मानते हैं कि इसका मूल्य कुछ नहीं है।

जैसा कि जैव-आर्थिक मॉडल में जैविक जानकारी जैसे- किसी प्रजाति की स्थिति और विकास दर और संपत्ति के अधिकार और जुर्माना जैसी आर्थिक नीतियों के बारे में बताया गया है। वन्यजीव पारिस्थितिकवाद से उत्पन्न मूल्यों के लिए भी जिम्मेदार हो सकते हैं। लेकिन अब तक उन्हें वन्यजीव आध्यात्मिक मूल्यों में शामिल नहीं किया गया है।

शोधकर्ताओं  ने कहा अगर हम आध्यात्मिक पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं की एक कीमत रख सकते हैं जिस तरह से हम पारिस्थितिकवाद के लिए करते हैं, तो हम उन सेवाओं को गणना के अधीन नहीं रख पाएंगे जब सरकारें नीतिगत निर्णय लेती हैं।

संरक्षण प्रयासों में अक्सर मानव और वन्यजीवों को अलग करके संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना होती है। ऐसी नीतियों में स्थानीय समुदायों को शामिल करना शामिल हो सकता है और ये नैतिक और मानवीय आधार पर यह विवादास्पद हैं। लेकिन अताला और लोपेज के शोध से यह भी पता चलता है कि स्थानीय जनजातियां वास्तव में सबसे अच्छी संरक्षणवादी होती हैं।

भारतीय वन अधिकार अधिनियम स्थानीय जनजातियों को उनकी पैतृक भूमि पर संपत्ति के अधिकार प्रदान करता है। हालांकि जनजातियों को भूमि पर अपने दावे के लिए दस्तावेज देने की आवश्यकता होती है और कुछ मामलों में सबूत की कमी के कारण उनको निकाल दिया जाता है।

शोध के निष्कर्ष में कहा गया है कि यदि आप प्रजातियों के अस्तित्व के बारे में परवाह करते हैं, तो आपको जनजातियों के संपत्ति अधिकारों को सुरक्षित करना चाहिए क्योंकि वे बाघों की उपासना करते हैं, आपके पास एक दूसरे को बचाने का यह सबसे अच्छा उपकरण हो सकता है। (downtoearth.org.in)

-दिनेश शर्मा

जयपुर. राजस्‍थान में गहलोत मंत्रिमंडल के विस्तार के कयासों पर फिलहाल विराम लग गया है. यह इंतजार अभी और कितना लम्बा होगा, इसे लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं. मौजूदा हालात को अगर देखा जाए तो लगता है कि अब जून-जुलाई से पहले मंत्रिमंडल विस्तार मुमकिन नहीं होगा. वहीं, कयास ये भी हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार हुआ भी तो पूरे 30 मंत्री नहीं बनाए जाएंगे. इसके पीछे कई कारण और रणनीति बताई जा रही है.

राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार के कयास पिछले कई महीनों से लगाए जा रहे हैं, लेकिन गुरुवार को कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन के बयान के बाद फिलहाल इन अटकलों पर विराम लग गया है. माकन ने साफ कर दिया है कि बजट सत्र के दौरान मंत्रिमंडल विस्तार मुमकिन नहीं है. अब सवाल यह है कि आखिर यह इंतजार अभी और कितना लम्बा होगा? क्या बजट सत्र के बाद नये मंत्री बना दिए जाएंगे या फिर इसके लिए और भी लम्बा इंतजार करना होगा? कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने हालांकि अभी बजट सत्र का हवाला दिया है, लेकिन देश-प्रदेश की राजनीतिक स्थितियों पर अगर गौर किया जाये तो ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए विधायकों को इसके बाद भी कुछ महीने और इंतजार करना पड़ सकता है.

इसके पीछे ये कारण गिनाये जा रहे हैं
- प्रदेश में बजट सत्र करीब 20 मार्च तक चलने की संभावना है.
- तब तक विधानसभा उपचुनाव का ऐलान भी होने की पूरी संभावना है.
- 6 अप्रैल से पहले प्रदेश की 4 सीटों पर उपचुनाव करवाए जाने हैं.
- ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार को टाला जा सकता है.
- इसके बाद 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का ऐलान हो जाएगा.
- अप्रैल से जून तक इन राज्यों में विधानसभा चुनाव चलने की संभावना है.
- तमिलनाडू और पुड्डुचेरी में कांग्रेस मजबूत स्थिति में मानी जा रही है.
- केरल विधानसभा चुनाव में सीएम अशोक गहलोत खुद प्रभारी हैं.
- इन चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करना कांग्रेस की नाक का सवाल होगा.
- प्रदेश से भी सीनयर लीडर्स इन राज्यों के चुनाव में भेजे जाएंगे.
- मुख्यमंत्री और बड़े नेताओं के इन चुनावों में व्यस्तता के चलते भी डिले हो सकता है.
- इन स्थितियों के चलते जून-जुलाई तक प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की उम्मीदें कम ही हैं.

मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो विरोध के कुछ स्वर भी फूटेंगे
इस दौरान प्रदेश में कुछ जिलों में पंचायतीराज चुनाव भी होने हैं जो मंत्रिमंडल विस्तार में बाधा बनेगा. प्रदेश में अधिकतम 30 मंत्री हो सकते हैं. अभी मुख्यमंत्री समेत प्रदेश में 21 मंत्री हैं. 9 और नये मंत्री बनाए जा सकते हैं. मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए कई विधायकों ने उम्मीदें संजोई हुई है. यह लगभग तय है कि जब भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो विरोध के कुछ स्वर भी फूटेंगे. इन विरोध के स्वरों को थामने के लिए भी एक रणनीति पार्टी द्वारा आजमाई जा सकती है.

क्‍या हो सकती है संभावित रणनीति?
जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो पूरे 30 मंत्री बनाने के बजाय उसमें कुछ पद खाली रखे जाएंगे. ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि विरोध करने वाले विधायकों को उन खाली पदों पर नियुक्तियों का आश्वासन देकर शांत किया जा सके. वहीं जब भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो नॉन परफॉर्मिंग कुछ पुराने मंत्रियों को हटाकर उनकी जगह नए लोगों को भी जगह मिलेगी. फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तरह-तरह की अटकलों का दौर जारी है और देखना होगा कि आखिर इन पर कब लगाम लगती है.

-निमिष गोस्‍वामी

अयोध्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रह्लाद दामोदरदास मोदी इन दिनों उत्‍तर प्रदेश के दौरे पर हैं. जबकि गुरुवार को उन्‍होंने अचानक अयोध्या पहुंचकर राम लला के दरबार में माथा टेका है. यही नहीं, उन्‍होंने हनुमानगढ़ी में भी पूजा-अर्चना की. इस दौरान प्रह्लाद मोदी ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्‍होंने कहा कि किसान आंदोलन पर कोई बीच का रास्ता निकले ऐसी सद्बुद्धि ईश्वर आंदोलनकारी और मोदी सरकार को दे.

बहरहाल, गुरुवार को अचानक पीएम मोदी के भाई प्रह्लाद अयोध्‍या पहुंचे और देश में चल रही समस्याओं को लेकर राम लला के दरबार में प्रार्थना की, ताकि किसान आंदोलन और कोरोना से मुक्ति मिल सके. वैसे कुछ दिनों पहले भी प्रह्लाद मोदी अयोध्‍या आए थे. उस वक्‍त भी उन्‍होंने राम जन्मभूमि के दर्शन करने के साथ हनुमानगढ़ी पर माथा टेका था.

किसान आंदोलन पर दिया बड़ा बयान
अयोध्या पहुंचे प्रह्लाद मोदी ने कहा, 'राम लला के दर्शन के लिए अयोध्या आया हूं और दर्शन करके रामलला से प्रार्थना की है कि भारत में चल रही कठिनाइयां चाहे वह कोरोना वायरस की महामारी हो या फिर किसान आंदोलन की समाप्त हो. इसके साथ उन्‍होंने कहा कि किसान आंदोलन पर कोई बीच का रास्ता निकले ऐसी सद्बुद्धि ईश्वर आंदोलनकारी और सरकार को दे. प्रह्लाद मोदी ने कहा कि मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार आंदोलन कर रहे लोग किसान नहीं है, यह बात सरकार और देश की जनता भी मानती है. साथ ही कहा कि विरोधी पार्टियों के इशारे पर कुछ लोग उत्पात कर रहे हैं. जबकि सरकार ने उपद्रवियों की पहचान के लिए इनाम भी घोषित किया है. हालांकि इस दौरान प्रह्लाद मोदी ने किसानों की तरफदारी करते हुए कहा कि किसान देश के गौरव की चिंता करता है और वह ऐसा उत्पात कभी नहीं मचाएगा. इसको हम भी नहीं मानते हैं और सरकार भी नहीं मानेगी.

बता दें कि बुधवार को उत्‍तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रह्लाद मोदी धरने पर बैठ गए थे. जैसे ही यह खबर पुलिस प्रशासन के कानों तक पहुंची उनके हाथ-पांव फूल गए और मौके पर पहुंचे आलाधिकारियों ने समझा बुझाकर आखिरकार उनका धरना खत्म कराया था. वह अपने समर्थकों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने की वजह से नाराज थे और इसी वजह से उन्होंने धरना दिया था. प्रह्लाद मोदी ने अपने समर्थकों को हिरासत में लिए जाने की वजह से उत्‍तर प्रदेश पुलिस को भ्रष्‍टाचारी तक बता डाला था.
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नई दिल्ली. केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन पर ट्वीट करने वाली पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ दर्ज हुए एफआईआर को लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से बड़ा बयान सामने आया है. स्पेशल CP प्रवीर रंजन का कहना है कि हमने एफआईआर में किसी का नाम नहीं लिया है. यह केवल टूलकिट के रचनाकारों के खिलाफ है जो जांच का विषय है. दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच करेगी.

स्पेशल CP प्रवीर रंजन ने बताया कि एफआईआर में धाराएं हैं 124 A IPC- भारत सरकार के विरुद्ध असहमति फैलाना, यह देशद्रोह के बारे में है. 153 / सामाजिक / सांस्कृतिक / धार्मिक आधार पर विभिन्न समुदायों के बीच घृणा को बढ़ावा देना, आपराधिक साजिश के लिए 153 & 120 B है.

FIR में ग्रेटा का नाम नहीं: प्रवीर रंजन
क्राइम ब्रांच के स्पेशल कमिश्नर प्रवीर रंजन का कहना है कि दिल्ली में किसानों के आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफार्म का काफी क्लोज तरीके से पुलिस की टीम मॉनिटरिंग कर रही है. 300 से ज्यादा ट्विटर हैंडल पर हमारी नजर थी. किसान आंदोलन को लेकर चल रही जांच के दायरे में सोशल मीडिया भी है. दिल्ली पुलिस ने ऐसे सोशल मीडिया हैंडल के खिलाफ केस रजिस्टर किया था जो गलत जानकारी फैला रहे थे.

प्रवीर रंजन ने बताया कि टूलकिट के जरिये माहौल खराब करने और भारत सरकार की छवि खराब करने की साजिश थी. ग्रेटा का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि टूलकिट पर नजर है. उसकी जांच हो रही है. इसे लेकर पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया है. सेक्शन 124 A, 153A, 153 और 120 B के तहत मुकदमा दर्ज है. उन्होंने कहा कि एफआईआर में ग्रेटा का नाम नही लिखा गया है. उसके ट्वीट और टूलकिट पर हम केस रजिस्टर कर जांच कर रहे हैं.

ग्रेटा थनबर्ग ने फिर किया ट्वीट
पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के बाद ग्रेटा थनबर्ग ने एक बार फिर किसानों के समर्थन में ट्वीट किया है. उन्होंने ट्वीट में लिखा, मैं किसानों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के साथ हूं. कोई भी नफरत, धमकी इसे बदल नहीं सकती.' बता दें कि गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है. दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने सेक्शन 153A और 120B के तहत यह केस दर्ज किया है. दरअसल, ग्रेटा थनबर्ग ने किसानों के प्रदर्शन के समर्थन में ट्वीट किया था. इस ट्वीट में उन्होंने लिखा था, 'हम भारत में किसानों के आंदोलन के प्रति एकजुट हैं.'

जाने-माने इतिहासकार प्रोफेसर द्विजेंद्र नारायण झा का गुरुवार को देहांत हो गया है.

गुरुवार शाम उनके घर पर उनकी मौत हो गई. वो बीते कुछ वक्त से बीमार थे. उनके परिवार में उनकी पत्नी हैं.

प्रोफ़ेसर द्विजेंद्र नारायण झा प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास के विशेषज्ञ माने जाते थे. वो भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् के सदस्य भी थे.

अयोध्या में बने राम मंदिर पर आए सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद उन्होंने बीबीसी को दिए एक साक्षात्कार में कोर्ट के फ़ैसले को निराशाजनक बताया था.

प्रोफ़ेसर डी.एन. झा उन चार इतिहासकारों में से एक थे जिन्होंने 'रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद: ए हिस्टॉरियन्स रिपोर्ट टू द नेशन' रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी. अपनी इस रिपोर्ट में उन्होंने अपनी उस मान्यता को ख़ारिज किया था जिसमें कहा जाता है कि बाबरी मस्जिद के नीचे एक हिंदू मंदिर था.

सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला राम मंदिर के पक्ष में आने के बाद डीएन झा ने बीबीसी से कहा था, " इसमें हिंदुओं की आस्था को अहमियत दी गई है और फ़ैसले का आधार दोषपूर्ण पुरातत्व विज्ञान को बनाया गया है."

प्रोफ़ेसर डीएन झा 'द मिथ ऑफ़ होली काउ' नाम की अपनी किताब के लिए चर्चा में रह थे. ये किताब इतनी पॉपुलर हुई कि साल 2002 से लेकर साल 2017 के बीच इस किताब के 26 एडिशन छापे गए.

'रीथिन्किंग हंदु आइडेन्टिडी' नाम से लिखी गई उनकी किताब भी काफी पढ़ी गई थी. इसमें उन्होंने लिखा था कि हिंदु धर्म दूसरे धर्मों की अपेक्षा नया है और इसे असहिष्णु कहना मिथक होगा.

'द मिथ ऑफ़ होली काउ' में उन्होंने साबित किया कि प्राचीन भारत में गोमांस खाया जाता था और प्राचीन भारत में स्वर्ण युग था ये विचार उन्नीसवीं सदी के आख़िर में ही उपजा था.

उनका कहना था कि ऐतिहासिक साक्ष्य ये कहते हैं कि भारतीय इतिहास में कोई स्वर्ण युग नहीं था. प्राचीन काल को हम सामाजिक सद्भाव और संपन्नता का दौर नहीं मान सकते. इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि प्राचीन भारत में जाति व्यवस्था बहुत सख़्त थी.

गैर-ब्राह्मणों पर सामाजिक, क़ानूनी और आर्थिक रूप से पंगु बनाने वाली कई पाबंदियां लगाई जाती थीं. ख़ास तौर से शूद्र या अछूत इसके शिकार थे. इसकी वजह से प्राचीन भारतीय समाज में काफ़ी तनातनी रहती थी.

प्राचीन भारत में स्वर्ण युग था, ये विचार उन्नीसवीं सदी के आख़िर से उपजा था. बीसवीं सदी की शुरुआत में इतिहासकार ये कहने लगे कि गुप्त राजवंश ने राष्ट्रवाद को फिर से ज़िंदा किया. गुप्त शासकों के दौर को स्वर्ण युग कहा जाता है.

अगस्त 2018 में इतिहासकार डी.एन. झा से बीबीसी भारतीय भाषाओं की संपादक रूपा झा की बातचीत -

हिंदुत्व के विचारक प्राचीन भारत को स्वर्ण युग कहते हैं, जिसमें सामाजिक सद्भाव था. वहीं, मध्यकालीन भारत को वो आतंक का दौर ठहराते हैं, जिसमे मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं पर बहुत ज़ुल्म ढाए. ऐतिहासिक सबूत इस बारे में क्या कहते हैं?
प्रोफ़ेसर डी.एन. झा- ऐतिहासिक साक्ष्य ये कहते हैं कि भारतीय इतिहास में कोई स्वर्ण युग नहीं था. प्राचीन काल को हम सामाजिक सद्भाव और संपन्नता का दौर नहीं मान सकते. इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि प्राचीन भारत में जाति व्यवस्था बहुत सख़्त थी.

गैर-ब्राह्मणों पर सामाजिक, क़ानूनी और आर्थिक रूप से पंगु बनाने वाली कई पाबंदियां लगाई जाती थीं. ख़ास तौर से शूद्र या अछूत इसके शिकार थे. इसकी वजह से प्राचीन भारतीय समाज में काफ़ी तनातनी रहती थी.

आज के अंबानी या अडानी की तरह उस दौर में भी ऊंची जाति के लोग, सामंत और ज़मींदार संपन्न और ख़ुश थे. लेकिन, हम तो देखते आए हैं कि ऐसे लोगों के लिए तो हमेशा ही स्वर्ण युग रहता है.

प्राचीन भारत में स्वर्ण युग था, ये विचार उन्नीसवीं सदी के आख़िर से उपजा था. बीसवीं सदी की शुरुआत में इतिहासकार ये कहने लगे कि गुप्त राजवंश ने राष्ट्रवाद को फिर से ज़िंदा किया. गुप्त शासकों के दौर को स्वर्ण युग कहा जाता है.

लेकिन, डीडी कोसांबी के शब्दों में कहें तो, गुप्त राजवंश ने राष्ट्रवाद को पुनर्जीवित नहीं किया. बल्कि राष्ट्रवाद ने गुप्त राजवंश को फिर से ताक़त दी थी. हक़ीक़त ये है कि सामाजिक सद्भाव और संपन्नता वाले स्वर्ण युग की कल्पना का इतिहासकारों ने भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में दुरुपयोग किया है.

जहां तक मध्यकालीन मुस्लिम शासकों के आतंक और ज़ुल्म वाली हुकूमत करने की बात है, तो मुस्लिम शासकों को दानव के तौर पर पेश करने का दौर भी उन्नीसवीं सदी के आख़िर से ही शुरू हुआ था. क्योंकि उस दौर के कुछ सामाजिक सुधारकों और दूसरे अहम लोगों ने मुसलमानों की छवि को बिगाड़कर पेश करने को अपनी ख़ूबी बना लिया.

जैसे कि दयानंद सरस्वती (1824-1883). उन्होंने अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश में दो अध्याय इस्लाम और ईसाई धर्म की बुराई को समर्पित कर दिए. इसी तरह विवेकानंद (1863-1902) ने कहा कि, 'प्रशांत महासागर से लेकर अटलांटिक तक पूरी दुनिया में पांच सौ साल तक रक्त प्रवाह होता रहा. यही है इस्लाम धर्म.'

मुस्लिम शासकों को ख़राब बताकर, उनकी छवि बिगाड़कर, उन्हें ज़ुल्मी ठहराना जो तब से शुरू हुआ, वो आज तक जारी है. हिंदुत्व के विचारक और अनुयायी मुस्लिम शासकों को षडयंत्रकारी और हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने वाला बताते हैं. जिन्होंने हिंदुओं के मंदिर ढहाए और हिंदू महिलाओं से बलात्कार किए.

लेकिन मध्यकालीन भारत और मुस्लिम शासकों के बारे में ऐसी सोच को ताराचंद, मोहम्मद हबीब, इरफ़ान हबीब, शीरीन मूसवी, हरबंस मुखिया, ऑड्रे ट्रश्क और दूसरे इतिहासकारों ने लगातार चुनौती दी है.

इन इतिहासकारों ने रिसर्च से साबित किया है कि मुस्लिम शासकों की ज़्यादतियों को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है. इन इतिहासकारों ने बताया है कि मुस्लिम शासकों ने उस वक़्त जो ज़ुल्म किए वो उनकी सियासी ज़रूरत थी.

साम्राज्यवाद से पहले के दौर में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनातनी के ज़्यादा सबूत नहीं मिलते. हक़ीक़त ये है कि मुग़लों के दौर में संस्कृत वाली संस्कृति ख़ूब फली-फूली.

आपने अपनी नई किताब 'अगेंस्ट द ग्रेन नोट्स ऑन आइडेंटिटी, इन्टॉलरेंस एंड हिस्ट्री' में ज़िक्र किया है कि ब्राह्मणवादियों ने कभी भी बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं किया. इसका क्या मतलब है? हाल में जिस तरह दलितों को आक्रामकता का सामना करना पड़ा है, उसे आप किस तरह देखते हैं?
प्रोफ़ेसर डीएन झा- हिंदुत्ववादी असहिष्णुता का मैंने पहले भी ज़िक्र किया है. उसी की रोशनी में ये एकदम साफ़ है कि ब्राह्मण हमेशा ही बौद्ध धर्म के अनुयायियों के घोर विरोधी रहे हैं.

मौजूदा वक़्त में दलितों, ख़ास तौर से बौद्ध धर्म के अनुयायी दलितों के साथ जो दुश्मनी निभायी जा रही है, उसकी जड़ें हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था में हैं.

वर्गों में बँटे हिंदू धर्म में दलित सबसे निचले पायदान पर हैं. इसकी एक वजह ये भी है कि वो गाय का मांस खाते थे, जो ऊंचे दर्जे के हिंदुओं की मान्यताओं के सख़्त ख़िलाफ़ है.

यही वजह है कि आज बीफ़ खाने वालों या जानवरों का कारोबार करने वालों के साथ मॉब लिंचिंग की जितनी भी वारदातें हो रही हैं, उनमें अक्सर उग्र हिंदुत्ववादी ताक़तों का हाथ देखा जाता है.

हिन्दू धर्म के सहिष्णु होने की कई मिसालें दी जाती हैं, लेकिन क्या आप इसे एक सहिष्णु धर्म मानते हैं?
प्रोफ़ेसर डी एन झा- मेरी नज़र में सारे ही धर्म बाँटने का काम करते हैं. हिंदू धर्म भी इस मामले में कम नहीं. मसलन, ब्राह्मणवादी और श्रमणवादी धर्मों (जैन और बौद्ध) के बीच प्राचीन काल से लेकर मध्य काल तक लंबी प्रतिद्वंदिता रही. प्राचीन काल के ग्रंथों में भी इन दोनों के बीच तल्ख़ी के साफ़ सबूत मिलते हैं.

जैसे कि पतंजलि ने अपने ग्रंथ महाभाष्य में लिखा कि ब्राह्मण और श्रमण, सांप और नेवले की तरह हमेशा से एक-दूसरे के दुश्मन रहे हैं.

ब्राह्मणवाद और बौद्ध धर्म के बीच की स्थायी दुश्मनी की झलक हमें दोनों ही धर्मों के ग्रंथों में मिलती है. इसके अलावा कई पुरातात्विक सबूत भी इस दुश्मनी की तरफ़ इशारा करते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि किस तरह बौद्ध धर्म की इमारतों को ढहाया गया और उन पर क़ब्ज़ा कर लिया गया.

हक़ीक़त ये है कि भारत से बौद्ध धर्म के ग़ायब होने की बड़ी वजह ब्राह्मणवादियों का इसे अपना दुश्मन मानना और इसके प्रति उनका आक्रामक रवैया रहा.

साफ़ है कि ब्राह्मण धर्म कभी बौद्ध धर्म की सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सका. इसलिए ये कहना ग़लत होगा कि हिंदू धर्म बहुत सहिष्णु है.

भारत की अवधारणा कैसे और कब उभरी?
प्रोफ़ेसर डी एन झा- हिंदुत्व के विचारक लगातार ये प्रचार करते रहते हैं कि भारत अनंत काल से है. लेकिन भौगोलिक भारत का ज़िक्र तो वैदिक ग्रंथों में भी नहीं मिलता, जो भारत की सबसे पुराने साहित्यिक कृतियां हैं.

हालांकि वेदों में कई जगह भारत क़बीले का ज़िक्र ज़रूर मिलता है.

भारतवर्ष का पहला प्रमाण हमें ईसा पूर्व की पहली सदी में राजा खारवेला के दौर के एक शिलालेख में मिलता है.

हम कह सकते हैं कि इस भारतवर्ष का मतलब आज का उत्तर-भारत रहा होगा. हालांकि इसमें मगध शामिल नहीं था.

महाभारत में जिस भारत का ज़िक्र है, वो काफ़ी बड़े इलाक़े में फैला हुआ था. लेकिन, इसमें भी दक्कन और सुदूर दक्षिणी भारत का ज़िक्र नहीं मिलता.

पुराणों में भारतवर्ष का ज़िक्र कई बार हुआ है. लेकिन, हर बार इसका दायरा अलग-अलग बताया गया है. कई पुराणों में इसे चंद्रमा के आकार का बताया गया है, तो कई जगह इसका आकार तिकोना कहा गया है.

कई जगह इसे बेमेल चतुर्कोण के आकार का बताया गया है और कुछ पुराणों में इसे धनुष जैसा बताया गया है. लेकिन, ग़ौर करने लायक़ बात ये है कि प्राचीनकाल के किसी भी भारतीय ग्रंथ में भारत को मातृभूमि या भारत माता नहीं कहा गया है.

भारत के स्त्री रूप यानी भारत माता का पहला ज़िक्र हमें बंगाली लेखक द्विजेंद्र रॉय की एक कविता में मिलता है. इसके बाद हम बंकिम चटर्जी की आनंदमठ में भारत मां का ज़िक्र देखते हैं.

भारत का मानवीय स्वरूप में 1905 में अवनींद्र नाथ टैगोर की बनाई पेंटिंग में दिखता है. जिसमें भारत मां को हिंदू वैष्णव संन्यासिन के तौर पर पेश किया गया है. भारत मां का पहला नक़्शा हमें 1936 में वाराणसी में बने भारत माता मंदिर में देखने को मिलता है.

मौजूदा वक़्त में हिंदुत्व की पहचान को आप कैसे देखते हैं?
प्रोफ़ेसर डी एन झा- प्रोफ़ेसर डी एन झा- हिंदुत्व इस देश में लंबे समय से चली आ रही तमाम मान्यताओं, परंपराओं और आस्थाओं-कर्मकांडों का मेल है.

लेकिन नए दौर के हिंदुत्ववादी इसे एक ही तरह की मान्यताओं, आस्थाओं और कर्मकांडों वाले लोगों का धर्म बनाने पर आमादा हैं.

इस धर्म की विविधता को नकार कर इसे एक जैसे लोगों वाले उग्र मज़हब के तौर पर पेश करने की कोशिश की जा रही है.

इस नए हिंदुत्व में गाय की उपासना को सर्वोपरि बताया जा रहा है. भगवान राम को सभी देवी-देवताओं से ज़्यादा पूज्य ऊपर और रामायण को सभी शास्त्रों में सबसे बेहतर बताया जा रहा है.

मैंने तो कुछ समय पहले ये भी सुना कि कुछ हिंदुत्ववादी संगठन मनुस्मृति को आज के दौर के हिसाब से फिर से लिखने की कोशिश कर रहे हैं.

इससे ज़ाहिर है कि आज हिंदुत्व की एक बनावटी पहचान गढ़ी जा रही है, जो पहले नहीं थी. नतीजा ये है कि भारत को आज अंधे युग की तरफ़ धकेला जा रहा है, जहां पर धार्मिक, सांस्कृतिक और सियासी परिचर्चा बेहद ज़हरीली हो गई है.

आपके मुताबिक़ गाय किस दौर में भावनात्मक सांस्कृतिक पहचान के तौर पर उभरी? आज इस पहचान को किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है?
प्रोफ़ेसर डीएन झा- यूं तो गो-कशी के ख़िलाफ़ जज़्बाती माहौल की ज़मीन प्राचीन काल और मध्यकाल के दौर में ही तैयार होने लगी थी. लेकिन, भारत में इस्लाम धर्म के आने के बाद इसके ख़िलाफ़ माहौल और आक्रामक हो गया.

मज़े की बात ये है कि जो ब्राह्मण वैदिक काल में गाय का मांस खाते थे, उन्होंने ही मुसलमानों की गाय का मांस खाने वालों की छवि गढ़ डाली.

इसमें कोई शक नहीं कि मध्यकालीन भारत में गाय एक जज़्बाती सांस्कृतिक प्रतीक के तौर पर उभरी थी.

गाय की ये छवि मराठों के सत्ता में आने के बाद और मज़बूत हुई. मराठा राजा शिवाजी के बारे में तो माना जाता था कि वो भगवान अवतार हैं. उनका जन्म ब्राह्मणों और गाय की सेवा के लिए ही हुआ.

हालांकि गाय के नाम पर गोलबंदी की पहली बड़ी कोशिश पंजाब में हुई थी. 1870 के दशक में सिखों के कूका आंदोलन के दौरान गाय को सियासी लामबंदी के लिए इस्तेमाल किया गया.

कमोबेश इसी दौरान दयानंद सरस्वती ने 1882 में पहली गोरक्षिणी सभा का गठन किया. गोरक्षा के लिए चलाए जा रहे आंदोलनों में तेज़ी आने के साथ ही गाय गो-माता बन गई.

ये ठीक उसी दौर में हो रहा था, जब भारत को भारत माता बनाया जा रहा था. हाल ही में एक नया शब्द राष्ट्रमाता सुनने को मिला है.

ये नाम मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत के एक किरदार पद्मिनी को दिया गया है. ये सारी बातें भारत के बुनियादी सामाजिक ताने-बाने को नुक़सान पहुंचा रही हैं.

2019 के चुनाव से पहले राम मंदिर की राजनीति फिर तेज़ होगी. आपने अपनी किताब में लिखा है कि सत्रहवीं-अठारहवीं सदी तक उत्तर भारत में शायद ही कहीं राम मंदिर हुआ करते थे.
प्रोफ़ेसर डीएन झा- प्रोफ़ेसर डीएन झा- हिंदुत्व ब्रिगेड चाहे जो कहे, लेकिन हक़ीक़त यही है कि सत्रहवीं-अठारहवीं सदी तक उत्तर भारत में किसी भी राम मंदिर के सबूत नहीं मिलते.

हां, मध्य प्रदेश में बारहवीं सदी में बने एक-दो राम मंदिर ज़रूर पाए गए हैं. सच कहें तो अयोध्या, जैन और बौद्ध धर्म का बड़ा केंद्र था. 1528 में जब मीर बाक़ी ने वहां मस्जिद बनवाई तब भी वहां कोई राम मंदिर नहीं था.

आपके मुताबिक़ भारत को सबके लिए एक बेहतर देश बनाने में इतिहास कितना बड़ा रोल निभा सकता है?
प्रोफ़ेसर डीएन झा- भारत को एक बेहतर देश बनाने में इतिहासकार अहम रोल निभा सकते हैं. अभी तक इतिहासकारों ने ऐसी किताबें ज़्यादा लिखी हैं, जिसमें भारी भरकम शब्द हैं.

तकनीकी लफ़्ज़ों पर ज़ोर है. ऐसी किताबें आम लोगों की समझ से परे हैं. अगर इतिहासकार अंग्रेज़ी के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं में किताबें लिखें, तो वो आम लोगों की इतिहास को लेकर समझ बेहतर करने में मददगार होंगी.

वो ऐतिहासिक घटनाओं को ज़्यादा तार्किक नज़रिए से देखेंगे. धर्म के प्रति तार्किक समझ से समाज में मेल-जोल बढ़ेगा. बेतुकी सोच से समाज में दुर्भावना ही बढ़ती है.

नई दिल्ली, 5 फरवरी | जम्मू-कश्मीर के कम से कम 26 लाख एयरटेल उपयोगकर्ताओं का हालिया डेटा लीक पाकिस्तान स्थित हैकरों की करतूत है, जिन्होंने सार्वजनिक मंच पर डेटा डालने और बिटकॉइन में 3500 डॉलर में बेचने के लिए नए अकाउंट्स बनाए थे। एक सुरक्षा विशेषज्ञ ने गुरुवार को यह दावा किया। 2018 में दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने एक पाकिस्तान स्थित हैकर समूह की पहचान की थी, जिसने भारत सरकार की वेबसाइटों को नष्ट और हैक कर लिया था। हैकिंग ग्रुप की पहचान बाद में पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के इशारे पर काम करने वाली 'टीमलीट्स' के रूप में हुई।

अब एयरटेल डेटा लीक के पीछे भी इसी हैकिंग समूह के होने की बात सामने आई है, जिसने शुरू में इंटरनेट पर एक डोमेन के माध्यम से डेटा को डंप किया।

हैकर्स, जो 'टीमलीट्स' के नाम से जाने जाते हैं और संभवत: पाकिस्तान से काम कर रहे हैं, उन्होंने शुरू में डेटा को एक लिंक पर डंप किया और यहां तक कि 'रेड रैबिट टीम्स' के नाम से एक ट्विटर हैंडल के माध्यम से और अधिक एयरटेल डेटा को भी लीक करने की धमकी दी।

हालांकि नए ट्विटर अकाउंट्स को असामान्य गतिविधियों के लिए माइक्रोब्लॉगिंग साइट द्वारा प्रतिबंधित किया गया है।

टीमलीट्स ने फिर एक और ट्विटर हैंडल बनाया, जो 'पनामा-3 (स्कैंडल एंड मेगा डेटाबेस)' के नाम से जाता है, जिसने 26 लाख जम्मू एवं कश्मीर के उपयोगकर्ताओं (यूजर्स) के मूल नमूने से डेटा के एक अन्य सबसेट के लिए ताजा लिंक ट्वीट किए, जो भारतीय सेना से संबंधित हो सकते हैं। इस अकाउंट को भी बाद में हटा दिया गया।

स्वतंत्र साइबर सुरक्षा शोधकर्ता राजशेखर राजहरिया ने आईएएनएस को बताया, ''टीमलीट्स, जो कि पाकिस्तान स्थित हैकिंग समूह है, वही एयरटेल डेटा लीक के पीछे है।''

राजहरिया ने कहा, ''उन्होंने पहली बार पिछले साल दिसंबर में एक डोमेन पर डेटा डंप किया था, जिसे हटा दिया गया था। टीमलीट्स ने अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ट्विटर अकाउंट बनाए। यह संभव है कि रेड रैबिट टीम्स और टीमलीट्स एक ही सिक्के के दो पहलू हों या फिर साथ काम करते हों।''

पाकिस्तान स्थित हैकर्स के पास डेटा तक पहुंच थी और वे उन्हें बेचना चाहते थे, लेकिन सफल नहीं हो सके। इसलिए, उन्होंने इंटरनेट पर डेटा को डंप कर दिया।

हैकर्स ने सार्वजनिक मंच पर डेटा को डंप किया था, न कि डार्क वेब पर।

एयरटेल के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस समूह द्वारा दावा किए गए किसी भी एयरटेल सिस्टम का कोई हैक या उल्लंघन नहीं हुआ है।

प्रवक्ता ने आईएएनएस को बताया, यह समूह अब 15 महीनों से हमारी सुरक्षा टीम के संपर्क में है और एक विशिष्ट क्षेत्र से गलत डेटा पोस्ट करने के अलावा अलग-अलग दावे किए हैं।

इससे पहले एक बयान में, एयरटेल ने कहा था कि इस विशिष्ट मामले में उनकी ओर से डेटा को लेकर किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। कंपनी ने कहा था कि उसने संबंधित अधिकारियों को इस मामले से अवगत करा दिया है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली/वाशिंगटन, 4 फरवरी | भारत ने किसान आंदोलन और किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा को लेकर अमेरिका की ओर से की गई टिप्पणी का करारा जवाब दिया है। भारत ने गणतंत्र दिवस पर किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली में हुई हिंसक घटना की अमेरिका के कैपिटल हिल में हुई घटना से तुलना की है। भारत का कहना है कि गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को हिंसा की घटनाएं और लाल किले में तोड़फोड़ ने भारत में उसी तरह की भावनाएं और प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की, जैसा कि छह जनवरी को अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों द्वारा कैपिटल हिल पर हुई हिंसा के बाद देखने को मिला था।

अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने बुधवार को वॉल स्ट्रीट जर्नल से कहा था, जो बाइडेन प्रशासन मानता है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन किसी भी सफल लोकतंत्र की पहचान है और भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है। हम प्रोत्साहित करते हैं कि पक्षों के बीच किसी भी मतभेद को बातचीत के माध्यम से हल किया जाए।

अमेरिका ने किसानों के आंदोलन पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा कि वह बातचीत के जरिए दोनों पक्षों के बीच मतभेदों के समाधान को बढ़ावा देता है। इसके साथ ही उन्होंने कुछ किसानों के विरोध स्थलों और इनके आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं के निलंबन पर भारत सरकार की आलोचना भी की।

वहीं अब गुरुवार को अपने साप्ताहिक ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने अमेरिका पर पलटवार किया है। श्रीवास्तव ने कहा कि हमने कृषि कानूनों पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय की टिप्पणियों पर ध्यान दिया है।

उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को हिंसा की घटनाएं, लालकिले में तोड़फोड़ ने भारत में उसी तरह की भावनाएं और प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की, जैसा कि छह जनवरी को अमेरिका में कैपिटल हिल घटना के बाद देखने को मिला था।

गौरतलब है कि भारत के विदेश मंत्रालय ने किसानों के प्रदर्शन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया पर बुधवार को कड़ी आपत्ति जताई थी। भारत ने कहा था कि भारत की संसद ने एक सुधारवादी कानून पारित किया है, जिस पर किसानों के एक बहुत ही छोटे वर्ग को कुछ आपत्तियां हैं और वार्ता पूरी होने तक कानून पर रोक भी लगाई गई है।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारी की भावनाओं का सम्मान करते हुए उनके प्रतिनिधियों से सिलसिलेवार वार्ता की हैं और बातचीत में केंद्रीय मंत्री शामिल रहे हैं। पहले ही 11 दौर की वार्ता हो चुकी है। मंत्रालय के अनुसार सरकार ने कानूनों को निलंबित करने की भी पेशकश की और स्वयं प्रधानमंत्री ने यह प्रस्ताव रखा है।

इसने कहा कि निहित स्वार्थी समूहों को इन प्रदर्शनों पर अपना एजेंडा थोपने और उसे पटरी से उतारने की कोशिश करते देखना दुर्भाग्यपूर्ण है। गणतंत्र दिवस पर यह देखा गया। देश के संविधान को अपनाने वाले दिन एक राष्ट्रीय स्मारक को नुकसान पहुंचाया गया, भारतीय राजधानी में हिंसा और तोड़फोड़ की गई।

मंत्रालय ने कहा कि भारतीय पुलिस बलों ने पूरे संयम के साथ इन प्रदर्शनों को संभाला। पुलिस में कार्यरत सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों पर हमला किया गया और कुछ मामलों में तो धारदार हथियारों से हमले किए गए और गंभीर रूप से चोट पहुंचाई गई। मंत्रालय ने यह भी कहा कि संसद ने कृषि क्षेत्र से जुड़े सुधारवादी विधेयक पारित किए हैं।(आईएएनएस)

चंडीगढ़, 5 फरवरी| केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आखिरकार पंजाब पुलिस को बेअदबी (पवित्र वस्तुओं का अनादर या चोरी) से संबंधित कागजात सौंप दिए हैं। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को कहा, यह शिरोमणि अकाली दल (शिअद) की मामले का खुलासा करने की प्रक्रिया को बाधित करने के प्रयास का पदार्फाश करता है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, धार्मिक बेअदबी से जुड़े मामलों की फाइल और दस्तावेज पंजाब पुलिस को सौंप दिए गए हैं। मामले से जुड़ी फाइल एवं दस्तावेज पंजाब ए़वं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई के लिए तय समयसीमा से कुछ घंटों पहले ही पंजाब पुलिस को सौंपे गए हैं।

जांच ब्यूरो के निदेशक ने 18 जनवरी 2021 को सीबीआई निदेशक को समस्त रिकॉर्ड राज्य पुलिस को बिना देरी सौंपने को कहा था। यह कदम सीबीआई से बेअदबी का मामला वापस लेने पर उठाया गया, जिसके परिणाम में दो नवंबर 2015 को सीबीआई को सौंपे गए मामले में एकत्र सबूत सहित तमाम दस्तावेज वापस मांगे गए।

मुख्यमंत्री ने इसे राज्य सरकार और उसके उस रुख की जीत करार दिया, जिसके तहत उसने आरोप लगाया था कि सीबीआई गत महीनों में पंजाब पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) की जांच को शिरोमणि अकाली दल की ओर से बाधित करने का प्रयास कर रही थी, जो सितंबर 2020 तक केंद्र में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का हिस्सा थी।

सिंह ने अपने बयान में आरोप लगाते हुए कहा, अब स्पष्ट है कि केंद्रीय मंत्री के तौर पर हरसिमरत कौर केंद्रीय एजेंसी पर दबाव बना रही थीं कि वह मामले से जुड़ी फाइल नहीं सौंपकर एसआईटी की जांच को बाधित करे, क्योंकि वह जानती थीं कि अगर पुलिस की जांच निर्णायक मोड़ पर पहुंची तो उनकी पार्टी की इस मामले में संलिप्तता का खुलासा हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस मामले के किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, भले ही उनकी राजनीतिक संबद्धता या स्थिति कोई भी हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि एसआईटी का गठन इसलिए किया गया है, ताकि जांच सही तरीके से हो सके।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसी ने दो साल से अधिक समय तक लगातार मामले की फाइलों को राज्य को सौंपने से इनकार कर दिया था। मुख्यमंत्री के अनुसार, चौंकाने वाली बात तो यह रही कि सीबीआई ने जनवरी 2019 में हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी केस डायरी सौंपने से इनकार कर दिया था।

यह मामला फरीदकोट जिले के बुर्ज जवाहरसिंहवाला में एक गुरुद्वारे से पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की चोरी से जुड़ा है। बता दें कि हाईकोर्ट ने पिछले महीने सीबीआई को निर्देश दिया था कि वह वर्ष 2015 में गुरु ग्रंथ साहिब के विभिन्न धार्मिक चिह्नें के बेअदबी के मामले से जुड़ी फाइल एक महीने के भीतर पंजाब पुलिस को सौंपे। पंजाब सरकार ने सितंबर 2018 में विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें मामले की जांच राज्य पुलिस की एसआईटी से कराने की बात की गई थी।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 फरवरी | केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि तमिलनाडु के राज्यपाल का कहना है कि राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों में से एक ए.जी. पेरारिवलन की क्षमा याचिका पर फैसला लेने के लिए राष्ट्रपति सक्षम प्राधिकारी हैं। गृह मंत्रालय ने एक संक्षिप्त हलफनामे में कहा, तमिलनाडु के राज्यपाल ने सभी तथ्यों पर विचार किया और संबंधित दस्तावेजों को देखने के बाद कहा कि 25 जनवरी को किए गए अनुरोध पर फैसला लेने के लिए भारत के राष्ट्रपति ही उपयुक्त सक्षम प्राधिकारी हैं।

गृह मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार को प्राप्त प्रस्ताव पर कानून के अनुसार, कार्रवाई की जाएगी। 21 जनवरी को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि पेरारिवलन की जल्द रिहाई के मामले पर तमिलनाडु के राज्यपाल तीन-चार दिन में फैसला करेंगे।

मेहता ने न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया था कि अगले 3-4 दिनों के भीतर अनुच्छेद 161 के तहत विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करके सजा की छूट पर संविधान के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।

विभिन्न अवसरों पर उच्चतम न्यायालय ने पेरारिवलन की क्षमा याचिका को तमिलनाडु के राज्यपाल के साथ दो वर्षों से अधिक समय से लंबित रहने पर असंतोष व्यक्त किया था। पेरारिवलन ने समय से पहले रिहाई और अपनी सजा से छुटकारे की मांग करते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी। उन्होंने अपनी रिहाई के लिए 2018 में राज्य सरकार द्वारा की गई सिफारिश का हवाला भी दिया था।

केंद्र ने कहा, यह अपराध भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या से संबंधित था, जो बम विस्फोट के माध्यम से किया गया, जिसमें उनके अलावा 18 निर्दोष व्यक्तियों की हत्या हुई और 43 व्यक्तियों को गंभीर चोटें आई थीं।

शीर्ष अदालत ने 2014 में पेरारिवलन की सजा को उनकी दया याचिका के लंबे समय तक लंबित रहने का हवाला देते हुए आजीवन कारावास में बदल दिया था।

सभी दोषियों को क्षमा के लिए राज्यपाल के पास राज्य सरकार की सिफारिश दो साल से अधिक समय से लंबित है। दोषी वी श्रीहरन उर्फ मुरुगन, टी. सुतेंद्रराजा उर्फ संथम, पेरारिवलन उर्फ अरिवू, जयकुमार, रॉबर्ट पायस, पी रविचंद्रन और नलिनी 25 साल से अधिक समय से जेल में हैं।(आईएएनएस)

भोपाल/बैतूल | मध्य प्रदेश में तीन तलाक का मामला सामने आया है। दहेज में कार नहीं लाने पर पत्नी को तीन तलाक देकर घर से निकाल देने के आरोप में बैतूल के कालपाठा निवासी एक युवक के खिलाफ भोपाल के शाहजहानाबाद पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। बताया गया है कि पीड़िता के पिता ने अपनी हैसियत के अनुरूप बेटी की शादी में गृहस्थी का सामान दिया था, लेकिन उसका पति और ससुराल के लोग दहेज के लालची निकले। वे उसे अकसर ताना मारते थे कि वह कम दहेज ले कर आई है और दहेज में कार लेकर नहीं आई।

थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा गया है कि, "दहेज की मांग को लेकर उसका पति आसिफ मिया उर्फ अमित और ससुराल के लोग एक होकर मारपीट करते थे। कई बार तो मायके वालों के सामने भी उसके साथ मारपीट की गई।"

पीड़िता के मुताबिक अप्रैल माह 2020 में एक रात सभी ने उसके साथ मारपीट की और उसके पति ने तीन तलाक कहकर घर से निकाल दिया। इस घटना के बाद उसके पिता और मामा ने उसके पति को समझाने की कोशिश भी की। लेकिन ससुराल पक्ष नहीं माना और तलाक दे दिया गया।

पीड़िता की इस शिकायत के बाद शाहजहानाबाद पुलिस ने आरोपी युवक को मुस्लिम विवाह पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 और दहेज प्रतिशोध अधिनियम का आरोपी मानते हुए प्रकरण दर्ज कर लिया है। (आईएएनएस)
 

प्रयागराज, 5 फरवरी | पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा निर्णय दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है ग्राम पंचायत चुनाव हर हाल में 30 अप्रैल तक करा लिया जाएं ताकि 15 मई तक सभी पंचायतों का गठन किया जा सके। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को विनोद उपाध्याय की याचिका पर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तिथि निर्धारित कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति एमएन भंडारी व न्यायमूर्ति आरआर अग्रवाल की खंडपीठ ने विनोद उपाध्याय की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को पंचायत चुनाव के लिए 17 मार्च तक आरक्षण का कार्य पूरा करने के निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रधान, जिला पंचायत सदस्यों और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव की तिथियों को भी निर्धारित कर दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 30 अप्रैल तक ग्राम प्रधान, 15 मई तक जिला पंचायत सदस्य और 15 मई तक ही ब्लॉक प्रमुख के चुनाव कराएं। क्षेत्र पंचायत के चुनाव की कार्रवाई भी 15 मई 2021 तक पूरी की जानी है।

कोर्ट ने पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण का कार्य 17 मार्च तक पूरा करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने इससे पूर्व मई में चुनाव कराने के निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था।

याचिका में कहा गया था कि नियमानुसार 13 जनवरी 2021 तक पंचायत चुनाव करा लिए जाने चाहिए थे। किंतु ऐसा नहीं किया गया। जो कि संविधान के अनुच्छेद 243(ई) का उल्लंघन है। चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि 22 जनवरी को मतदाता सूची तैयार हो गई है। 28 जनवरी तक परिसीमन कर लिया गया है। सीटों का आरक्षण राज्य सरकार को करना है, इसलिए चुनाव कार्यक्रम जारी नहीं किया जा सका।

दरअसल चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट में जो कार्यक्रम पेश किया था, उसमें चुनाव मई तक होने की बात सामने आई। इस पर हाईकोर्ट ने साफ कहा कि पंचायत चुनाव मई में कराने का प्रस्ताव प्रथम ²ष्टया स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि नियमानुसार 13 जनवरी 2021 तक चुनाव पूरे करा लिए जाने थे। हाईकोर्ट ने कार्यक्रम को संवैधानिक उपबंधों के विपरीत मानते हुए अस्वीकार कर दिया।

चुनाव आयोग ने अपने कार्यक्रम में हाईकोर्ट को बताया कि बीती 22 जनवरी को पंचायत चुनाव की मतदाता सूची तैयार हो गई है। 28 जनवरी तक परिसीमन का काम भी पूरा कर लिय गया है, लेकिन सीटों का आरक्षण राज्य सरकार को फाइनल करना है। इसी कारण अब तक चुनाव कार्यक्रम जारी नहीं किया जा सका है। आयोग ने बताया कि सभी सीटों का आरक्षण पूरा होने के बाद चुनाव में 45 दिन का समय लगेगा। (आईएएनएस)

KaunTujheYun Pyar Karega-MS Dhoni-Flute

The Golden notes

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 4 फरवरी। वन विभाग के निर्माण कार्यों को ठेका प्रणाली से कराने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई हुई। कोर्ट के 4 हफ्ते में जवाब प्रस्तुत करने के आदेश के बावजूद सरकार की तरफ से 8 हफ्ते में भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर बाद कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए एक हफ्ते का समय देते हुए हिदायत दी है कि अगर जवाब प्रस्तुत नहीं हुआ तो एकतरफा फैसला सुनाया जाएगा।

हाईकोर्ट में वन विभाग के इस फैसले के खिलाफ़ जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें निजी ठेके पर वहां के निर्माण कार्य कराये जायेंगे। याचिकाकर्ता का कहन है कि निजी हाथों में जंगल का काम देने से पेड़ों के साथ ही वन्य प्राणियों पर भी खतरा हो सकता है।

चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन व जस्टिस पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा था। जवाब नहीं देने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कोर्ट ने कहा कि बेहद गंभीर विषय होने के बाद भी सरकार मामले में गंभीरता नही दिखा रही है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कुछ प्रमाण देते हुए बताया कि निजी ठेकेदारों को इसी दौरान वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिये गये हैं जबकि कोर्ट में जवाब देने के लिये सरकार के पास समय नहीं है। कोर्ट ने कहा कि क्यों नहीं इन वर्क ऑर्डर पर रोक लगा दी जाए। इसके बाद सरकारी पक्ष के वकील से कोर्ट से जवाब के लिए और समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। 

कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताते हुए कहा है कि यदि जवाब प्रस्तुत नहीं होता है तो एकतरफा फैसला दिया जाएगा। 

उल्लेखनीय है कि बैकुंठपुर के चंद्रकांत पारगीर ने वकील जयप्रकाश शुक्ला के माध्यम से हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि 14 जुलाई 2020 को राज्य शासन की कैबिनेट ने वन विभाग के निर्माण कार्य विभागीय तौर पर कराने के बजाय ठेका पद्धति से कराने का फैसला लिया है। इसके तहत वन विभाग के निर्माण कार्य जैसे भवन, सड़क, एनिकट, स्टापडेम, तालाब, मचान, बैरियर सहित अन्य कार्य शामिल हैं। इस संदर्भ में 13 अगस्त को वन विभाग व 14 अक्टूबर 2020 को सीसीएफ ने आदेश जारी भी कर दिया है। विभागीय निर्माण निजी तौर पर कराने के पीछे रोजगार देने की बात कही गई है। याचिका में इस फैसले को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि शासन के इस फैसले व आदेश में यह उल्लेख नहीं है कि जंगलों में लगे पेड़-पौधों व वन्य प्राणियों की सुरक्षा कैसे की जाएगी। जंगलों का काम विभागीय तौर पर कराने की मंशा ही बाहरी लोगों की आवाजाही रोकना और जंगलों की सुरक्षा था। इस नए नियम से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन सुरक्षा अधिनियम, सुप्रीम कोर्ट व केंद्र शासन  के दिशानिर्देशों का उल्लंघन होगा। पेड़ों की अवैध कटाई, वन्य प्राणियों का शिकार भी होने की आशंका है। याचिका में शासन और वन विभाग के इन आदेशों को निरस्त करने की मांग की गई है।

2 मौतें भी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 फरवरी। राज्य में आज रात 08.00 बजे तक 373 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 123 रायपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक एक जिले में सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आज कुल 2 कोरोना मौतें हुई हैं। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 58, राजनांदगांव 11, बालोद 6, बेमेतरा 3, कबीरधाम 4, रायपुर 123, धमतरी 13, बलौदाबाजार 13, महासमुंद 7, गरियाबंद 7, बिलासपुर 19, रायगढ़ 25, कोरबा 11, जांजगीर-चांपा 11, मुंगेली 4, जीपीएम 1, सरगुजा 8, कोरिया 8, सूरजपुर 7, बलरामपुर 12, जशपुर 7, बस्तर 4, कोंडागांव 1, दंतेवाड़ा 5, सुकमा 0, कांकेर 4, नारायणपुर 0, बीजापुर 1 अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

रायपुर, 4 फरवरी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आग्रह पर केंद्रीय विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बिलासपुर को दिल्ली से हवाई सेवा द्वारा जोड़ने की घोषणा की है। वहीं, रायपुर में भी कार्गो हब की सुविधा के विकास के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चैयरमेन को स्थल निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। 

ज्ञात हो कि आज नई दिल्ली के निर्माण भवन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री बघेल ने केन्द्रीय विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने रिजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर की दिल्ली, मुम्बई और कोलकाता जैसे महानगरों से एयर कनेक्टिविटी की अनुमति देने का आग्रह किया। जिस पर केंद्रीय मंत्री श्री पुरी ने बिलासपुर से दिल्ली के लिए तत्काल एयर इंडिया की फ्लाइट शुरू करने की घोषणा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्री बघेल के रायपुर में कार्गो हब की सुविधा के विकास का अनुरोध भी स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री ने जल्द कार्रवाई करते हुए अगले हफ्ते ही स्थल निरीक्षण करने के निर्देश एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चैयरमेन को दिया है।

वहीं, श्री बघेल ने अम्बिकापुर एयरपोर्ट से विमान सेवा प्रारंभ करने और जगदलपुर एयरपोर्ट से महानगरों हेतु विमान सेवा शुरू किए जाने के संबंध में भी केंद्रीय मंत्री से चर्चा की। इन मांगों पर भी केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया है।

मुलाकात के दौरान श्री बघेल ने बिलासपुर हवाई अड्डे को हाल ही में 3 सी वीएफआर श्रेणी में अपग्रेड करने तथा तीन शहरों के लिए विमान सेवा को हरी झंडी देने पर आभार भी जताया।

-सरोज सिंह

जानी मानी अंतरराष्ट्रीय गायिका रिहाना ने भारत में चल रहे किसान आंदोलन पर एक ट्वीट क्या किया, पूरे भारत में कोहराम मच गया गया.

भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर रिहाना का नाम लिए बिना कहा, "ऐसे मामलों पर टिप्पणी करने से पहले, हम आग्रह करेंगे कि तथ्यों का पता लगाया जाए और मुद्दों की उचित समझ पैदा की जाए. मशहूर हस्तियों द्वारा सनसनीखेज सोशल मीडिया हैशटैग और टिप्पणियों के प्रलोभन का शिकार होना, न तो सटीक है और न ही ज़िम्मेदारीपूर्ण है."

इसके साथ विदेश मंत्रालय ने दो हैशटैग भी शेयर किए, जो कर दिन भर टॉप ट्रेंड बने रहे.

भारत सरकार के मंत्रियों समेत कई खिलाड़ियों, फ़िल्मी हस्तियों, गायिकाओं ने भी सरकार के समर्थन में ट्वीट किए.

विदेश मंत्री एस जयशंकर उन हस्तियों के ट्वीट को री-ट्वीट करते पाए गए, जो आम तौर पर ऐसा नहीं करते हैं.

इसलिए विपक्ष, कुछ पत्रकार, कुछ मशहूर हस्तियाँ ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने सिविल सोसाइटी में दखल रखने वालों लोगों से अपने समर्थन में ट्वीट कराए हैं.

रिहाना, ग्रेटा और मीना हैरिस के ट्वीट के बाद भारत सरकार ने क्या कहा

FB/YOGENDRA YADAV
सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं सवाल
यूपीए सरकार में विदेश राज्य मंत्री रहे शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा है- सरकार की हठधर्मिता और अलोकतांत्रिक रवैए की वजह से भारत की छवि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नुक़सान पहुँचा है. इसकी भरपाई भारतीय सेलिब्रिटी द्वारा सरकार के समर्थन में ट्वीट कराने से नहीं की जा सकती है.

कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने भी विदेश मंत्रालय के बयान को 'बचकाना हरकरत' करार दिया है.

फैक्ट चेक बेवसाइट ऑल्ट न्यूज़ के प्रतीक सिन्हा ने #indiaagainstpropaganda ट्वीट कर दो नामचीन हस्तियों सायना नेहवाल और अक्षय कुमार के ट्वीट के स्क्रीनशॉट शेयर किया. दोनों ट्वीट शब्दश: मिलते हैं.

पूर्व कांग्रेस नेता संजय झा ने ट्विटर पर लिखा कि भारत के विदेश मंत्रालय को डिप्लोमेसी की ABC का सबक दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है.

पूर्व बीजेपी नेता सुधींद्र कुलकर्णी ने भी ट्वीट कर लिखा है कि क्या कुछ नामी ग़ैर सरकारी हस्तियों की आलोचना मात्र से भारत की संप्रुभता ख़तरे में पड़ जाती. क्या भारतीय दूसरे देशों के अंदरूनी मामलों में कभी नहीं बोलते?

इस मुद्दे पर पूर्व क्रिकेटर इरफ़ान पठान ने भी जॉर्ज फ़्लायड की हत्या का ज़िक्र करते हुए ट्वीट किया है.

इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि कुछ विदेशी हस्तियों के ट्वीट का जवाब विदेश मंत्रालय को बयान जारी कर देना चाहिए था या नहीं?

क्या विदेश मंत्रालय ने पूरे मामले पर 'ओवर रिएक्ट' तो नहीं किया? या ये सारे आरोप विपक्ष की राजनीति का हिस्सा भर है?

कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में कैपिटल हिल हिंसा पर ट्वीट करते हैं, तो क्या ये अमेरिका के अंदरूनी मामले में दखल नहीं होता?

इसलिए ये समझने की ज़रूरत है कि विदेशी नागरिकों की टिप्पणियों पर सरकारें कब बोलती है कब नहीं?

भारत की मशहूर हस्तियाँ, जो आम तौर पर बड़े से बड़े आंतरिक मुद्दे पर चुप रहती हैं, वो क्यों और कैसे बोलीं?

उनका ट्वीट कितना ज़िम्मेदाराना है?

इतना ही नहीं ये भी समझने की ज़रूरत है कि रिहाना का भारत के कृषि क़ानूनों पर ट्वीट और भारत के प्रधानमंत्री का अमेरिका की कैपिलट हिल हिंसा पर ट्वीट दोनों की तुलना कितनी सही और कितनी ग़लत है.

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क्या भारत के विदेश मंत्रालय ने 'ओवर रिएक्ट' किया?

बीबीसी ने पूरे मामले को समझने के लिए बात की भारत के विदेश मंत्रालय में सचिव रहे विवेक काटजू से.

हमने सवाल पूछा, दो गै़र सरकारी मशहूर हस्तियों के ट्वीट के बाद भारत के विदेश मंत्रालय को इस तरह के बयान को निकालने की ज़रूरत थी या नहीं?

जवाब में उन्होंने कहा, 'भारत के विदेश मंत्रालय ने एक नया दस्तूर अपनाया है. जो ट्वीट बुधवार को कुछ विदेशी हस्तियों ने किया, उस पर भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान मेरे अनुभव में पहले कभी नहीं हुआ था. आज के युग में सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत बढ़ गया है. अगर विदेश मंत्री एस जयशंकर या कोई दूसरा मंत्री ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार के पक्ष में बहुत बड़ा स्पोर्ट है, वो भी एक नई प्रथा है और आज के युग में कई नई प्रथाएँ गढ़ी जा रही हैं. लेकिन इसमें ये देखने की भी ज़रूरत है कि विदेश मंत्री के ट्वीट किन लोगों तक पहुँच रहे हैं, उनको कौन लोग फॉलो करते हैं. ओवर रिएक्शन या अंडर रिएक्शन तो वक़्त बताता है और इस बात पर निर्भर करता है कि प्रतिक्रिया का असर कितना हुआ."

भारत सरकार ने क्या हासिल किया?
दरअसल बुधवार को विदेश मंत्रालय का बयान सामने आने के बाद भारत के मशहूर हस्तियों के ट्वीट को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने री-ट्वीट भी किया.

विवेक काटजू कहते हैं कि विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान को इन पैमानों पर तौलने की ज़रूरत है -

-क्या रवि शास्त्री के बोलने से क्या रिहाना के फ़ॉलोअर्स पर असर पड़ रहा है?

-क्या भारत के विदेश मंत्री द्वारा बयान री-ट्वीट करने का असर रिहाना के फ़ॉलोअर्स पर पड़ता है.

-क्या विदेश मंत्री अपने ही देश के लोगों को बताना चाह रहे हैं कि देखें भारत में हमारे बयान को कितना सपोर्ट मिल रहा है.

-उनके बयान से अंतरराष्ट्रीय स्तर में भारत की छवि पर क्या असर पड़ा?

इतना ज़रूर है कि भारत के विदेश मंत्रालय के बयान के बाद अमेरिका की बाइडन सरकार की तरफ़ से किसान आंदोलन पर प्रतिक्रिया आ गई है, जो बेहद नपी-तुली है.

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने अपने बयान में भारत के कृषि क़ानूनों का समर्थन करते हुए 'शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को लोकतंत्र की कसौटी' बताया है.

भारत सरकार की छवि सुधारने की मुहिम - कितनी सही, कितनी ग़लत
जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर मुकुल केसवन पूरे मामले को एक अलग नज़रिए से समझाते हैं.

वो कहते हैं, "जब मैंने विदेश मंत्री एस जयशंकर का ट्वीट पढ़ा, जिसमें उन्होंने 'इंडिया विल पुश बैक' लिखा था, मेरे दिमाग़ में एक तस्वीर आई. भारत जैसा देश, जिसकी आबादी 1.36 बिलियन है, वो रिहाना जैसी हस्ती को 'पुश बैक' करने की कोशिश कर रहा है, जिसके ट्विटर पर 101 मिलियन फ़ॉलोअर्स हैं. ऐसा करके भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इतनी बड़ी आबादी वाले देश की छवि हीरो जैसी कम और कार्टून जैसी ज़्यादा पेश कर रहे थे. इसका मतलब ये कि हम जब योद्धा की तरह मैदान में उतरते हैं, तो हमारे दुश्मन रिहाना और ग्रेटा जैसे होते हैं. ये वैसे ही है, जैसे जयशंकर महाभारत की लड़ाई के लिए मैदान में उतरे, वो भी ग्रेटा थनबर्ग के सामने. क्या भारत को इससे बड़ी सशस्त्र हस्ती नहीं मिली."

भारतीय हस्तियों द्वारा सरकार के समर्थन में किए गए ट्वीट को प्रोफ़ेसर केसवन केंद्र सरकार की तरफ़ से किया गया 'पीआर एक्सरसाइज़' करार देते हैं.

'पीआर एक्सरसाइज़' यानी जनता के बीच सरकार की छवि सुधारने की एक मुहिम.

वैसे प्रोफ़ेसर केसवन को इसमें कोई बुराई भी नज़र नहीं आती. वो कहते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि बेहतर करने के लिए सरकारें ऐसा करती हैं.

"हो सकता है कि पीआर करने का ये सबसे अच्छा तरीका ना हो, लेकिन सरकारें ऐसा क्यों ना करें? पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए सोशल मीडिया एक महत्वपूर्ण हथियार है, लेकिन परेशान करने वाली बात ये है कि इस पूरे पीआर एक्सरसाइज़ का इंचार्ज विदेश मंत्री जैसे कैबिनेट मंत्री को ना बना कर विदेश मंत्रालय के पब्लिसिटी विभाग को बनाया जाना चाहिए था. दूसरी परेशानी ये है कि ये सब बुरे तरीक़े से मैनेज किया गया. ट्वीट से साफ़ पता चल रहा था कि भारत की मशहूर हस्तियाँ सरकार की कठपुतली बन कर रह गई हैं.

रिहाना कौन हैं जिनके ट्वीट पर मचता रहा है हंगामा?

अक्षय कुमार और कंगना रनौत के ट्वीट से आप सहमत-असहमत हो सकते हैं. लेकिन इन लोगों ने पब्लिक में अपनी ये पोजिशन पहले से ले रखी है. लेकिन सचिन, रवि शास्त्री, अजिंक्य रहाणे उनकी पब्लिक पोजिशन ऐसी कभी नहीं रही.

एक बार के लिए हम ये मान भी लें कि सभी भारतीय हस्तियों ने रटी-रटी बातें नहीं लिखी, मन से ट्वीट किया. लेकिन इतना तो सच है कि उन्हें ऐसा करने को कहा गया. उदाहरण के तौर पर सचिन का ट्वीट या अजिंक्य रहाणे का ट्वीट ले लीजिए.

अगर रिहाना और ग्रेटा का रिकॉर्ड देखें, तो वो दुनिया में हर जगह हुए इस तरह के मुद्दों पर ट्वीट करती आईं हैं. सचिन, कोहली, रहाणे इनका ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है.

उनका ऐसा करना थोड़ा अजीब लगा. ये लव-जिहाद, लींचिंग, दिल्ली हिंसा जैसे आंतरिक मुद्दों पर नहीं बोले. माना ये उनकी च्वाइस थी. इसमें कोई ग़लती भी नहीं है. बहुत लोग न्यूट्रल होना पसंद करते हैं. लेकिन इस मुद्दे पर बोलना, ये बताता है कि आप तब बोलेंगे, जब आपको बोलने के लिए कहा जाएगा."

ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या किसान आंदोलन देश के बाक़ी आंतरिक मुद्दों से अलग है.

भारत में पिछले 72 दिन से चल रहा किसान आंदोलन नए कृषि क़ानूनों के विरोध में चल रहा है. विदेश की कोई मशहूर हस्ती इस आंदोलन पर ट्वीट करे, तो क्या वो भारत के आंतरिक मामले में दखल माना जाना चाहिए?

विवेक काटजू कहते हैं, "बिलकुल, माना जाना चाहिए. किसान आंदोलन पर टिप्पणी भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप है. ये नए कृषि क़ानून भारत के किसानों के लिए हैं. इन क़ानूनों से किसी दूसरे देशों पर कोई असर नहीं पड़ता. अगर कोई देश में ऐसा हादसा होता है, जिसकी वजह से दुनिया पर असर पड़ता है किसी क्षेत्र पर असर पड़ता है, या दुनिया पर असर पड़ता है, तब टिप्पणी जायज़ हो सकती है. लेकिन कृषि क़ानून पर जो भी फ़ैसले हैं, वो भारत के संविधान के तहत होंगे, उसका असर सिर्फ़ भारत पर पड़ेगा, दूसरे देश पर कोई असर नहीं होगा, तो ये भारत का आंतरिक मामला हुआ."

लेकिन देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम का तर्क है कि किसान आंदोलन का मुद्दा मानव अधिकारों और आजीविका का मुद्दा है और इन मुद्दों को उठाने वाले लोग राष्ट्रीय सीमाओं को नहीं पहचानते हैं.

दरअसल रिहाना ने अपने ट्वीट में इंटरनेट पर पाबंदी का ही मुद्दा उठाया है. अपने नए ट्वीट में ग्रेटा ने भी मानवाधिकरों से जुड़ी बात की है.

इस पर विवेक काटजू कहते हैं, "मानव अधिकारों के उलंघन की जब बात आती है, तो हमें ये देखना होता है कि किस पैमाने/ डिग्री का उलंघन है. एक मामला होता है, जो सिस्टम में होता है, जैसे दक्षिण अफ्रीका में काले लोगों के साथ हो रहा था. वहाँ कालों के साथ भेदभाव सिस्टम के तहत हो रहा था. एक दूसरा मामला होता है प्रशासनिक काम में कोई क़दम उठाने की वजह से मानव अधिकारों का उलंघन, जैसा प्रदर्शन के दौरान क़ानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आप कोई क़दम उठा रहे हों. क्या ऐसे क़दम उठाने के लिए आपका क़ानून उसकी इजाज़त देता है. अगर लोकतंत्र है और न्यायिक व्यवस्था स्वतंत्र है, तो उसमें उन मानवाधिकारों को चुनौती देने की व्यवस्था है."

वो आगे कहते हैं कि इंटरनेट काटा तो कहाँ कटा, कितने दिन के लिए काटा उसको लेकर कोर्ट में क्या कहा, क़ानून के दायरे में रह कर काम हो रहा है या नहीं. इन तमाम बातों को देखने की ज़रूरत होती है.

लेकिन वो साथ ही ये भी कहते हैं कि इसका ये मतलब कतई ना निकाला जाए कि वे इस तरह के क़दम उठाने के समर्थक हैं.

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भारत के किसान आंदोलन और अमेरिका के कैपिटल हिल हिंसा की तुलना कितनी सही?
कई लोग सोशल मीडिया पर ट्वीट कर ये भी पूछ रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा अमेरिका के कैपिटल हिल हिंसा पर फिर क्यों ट्वीट करते हैं. क्या वो आंतरिक मामला नहीं है.

पी चिदंबरम ने सरकार से ये भी पूछा है कि म्यांमार में सैन्य तख़्तापलट और नेपाल और श्रीलंका के मुद्दो पर भारत क्यों टिप्पणी करता है.

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इस पर विवेक काटजू कहते हैं, "कैपिटल हिल हिंसा पर केवल भारत के प्रधानमंत्री ने ही ट्वीट नहीं किया, बल्कि दुनिया के कई दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने किया. यूरोप के बड़े देशों के लीडरों ने भी किया. वो ट्वीट ये दर्शाता है कि अमेरिका के उस हादसे का असर सब पर पड़ सकता था. अमेरिका की स्थिरता, वहाँ की व्यवस्था वो दुनिया की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है. अमेरिका दुनिया का सबसे ताक़तवर देश है. वहाँ के चुनाव के नतीज़ों पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे, तो वो सिर्फ़ अमेरिका की बात नहीं रह जाती. उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है. उस हिंसा को ये मानना कि वो अमेरिका का अंदरूनी मामला है, ये ठीक नहीं होगा."

विवेक काटजू एक छोटे से उदाहरण से विदेशी मामले और आंतरिक मामले के अंतर को समझाते हैं.

अगर सिर्फ़ एक घर में आग लगे तो कोई दूसरा क्यों टिप्पणी करेगा. लेकिन उस आग की ज़द में दूसरे घर भी आएँगे, तो दूसरे घर वाले टिप्पणी करेंगे ही.  (bbc.com)

-मुकेश सिंह सेंगर

नई दिल्ली: पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन की दिशा में काम करने वाली ग्रेटा थनबर्ग खिलाफ दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की. कृषि कानूनों को लेकर स्‍वीडिश मूल की ग्रेटा की ओर से किए गए ट्वीट को लेकर यह एफआईआर दर्ज की गई है.दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने सेक्शन 153A और 120B के तहत यह केस दर्ज किया है.वैसे, दिल्‍ली पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद भी ग्रेटा के तेवरों में कोई कमी नहीं आई है. उन्‍होंने एक नया ट्वीट करते हुए किसानों के प्रति अपना समर्थन दोहराया. उन्‍होंने ट्वीट में लिखा, 'मैं अभी भी किसानों के समर्थन में खड़ी हूं और उनके शांतिपूर्ण आंदोलन को समर्थन करती हूं. नफरत, धमकी या मानवाधिकारों का उल्‍लंघन इसे बदल नहीं सकेगा #FarmersProtest..' 

गौरतलब है कि ग्रेटा ने केन्द्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शनों के प्रति समर्थन व्यक्त किया था. उन्‍होंने ट्वीट किया था, ‘हम भारत में किसानों के आंदोलन के प्रति एकजुट हैं.' इस पर भारत सरकार की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी गई थी. 

दिल्‍ली से बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने देश के आंतरिक मामलों में दखल के लिए ग्रेटा को आड़े हाथ लिया है. मीनाक्षी लेखी ने कहा कि ग्रेटा के ट्वीट से जिस साजिश का हमें हमेशा अंदेशा था, उसका सबूत अब सामने आ गया है कि किस तरह से साजिश चल रही है. उन्होंने कहा, 'ग्रेटा थनबर्ग एक बच्ची है अगर मेरे हाथ में होता तो मैं उसे बाल पुरस्कार देती. उसका नाम नोबेल प्राइज से हटा देती.'

उन्होंने कहा, 'नोबेल प्राइज वातावरण की सुरक्षा के लिए अच्छे कामों के लिए दिया जाता है लेकिन यहां तो जो लोग पराली जलाते हैं, वातावरण को प्रदूषित करते हैं. पानी का दुरुपयोग करते हैं. ग्रेटा थनबर्ग उनके साथ खड़ी हो गई है. यह दोहरा चेहरा इस पूरे कार्यक्रम का अब सामने आ गया है.' 'अब भी किसानों के साथ' : दिल्ली पुलिस के केस दर्ज करने के बाद ग्रेटा थनबर्ग का नया ट्वीट

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर 4 फरवरी। पाटन ब्लॉक के ग्राम बोरेन्दा के युवा सरपंच डुमेश्वर साहू की आज सडक़ दुर्घटना में मौत हो गई।

जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत बोरेन्दा के  सरपंच डुमेश्वर साहू अपनी बाइक में सवार होकर किसी काम से धमतरी जा रहे थे। तभी धमतरी जिले के ही गुजरा गांव के पास मेटाडोर ने उन्हें ठोकर मार दी प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घटनास्थल पर ही युवा सरपंच की मौत हो गई जिस गाड़ी ने ठोकर मारी, उस गाड़ी का भी पकड़ में आ जाने की खबर है।  युवा सरपंच के निधन से पाटन ब्लॉक में शोक की लहर है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 4 फरवरी। शराब के नशे में बच्चों को गालियां दे रही महिला को उसके पति ने डंडे से पीटकर हत्या कर दी। आरोपी को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

घटना रतनपुर थाने के ग्राम भरदैयाडीह की है। बुधवार को दोपहर मृतका बुधवारा बाई शराब के नशे में अपनी बेटी साधना और चम्पा को गालियां दे रही थी। इसके बाद उसने अपने जेठ प्रकाश को भी गालियां देने लगी। पति संतोष धनुहार (52 वर्ष) ने उसे ऐसा करने से मना किया लेकिन वह नहीं मानी। इस पर घर में रखे डंडे से आरोपी पति उसकी पिटाई करने लगा। इससे महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आज आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। उनके 12 बच्चे हैं, जिनमें 5 लडक़े और सात लड़कियां हैं।

ऑनलाइन और ऑफलाइन विरोध प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ राज्य सरकारें नए नए हथकंडे अपना रही हैं. सवाल उठ रहे हैं कि क्या विरोध प्रदर्शन करने के लिए सजा देना नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन नहीं है?

 डॉयचेवेले पर ​चारु कार्तिकेय का लिखा

नए कृषि कानूनों के खिलाफ बढ़ रहे प्रदर्शनों के बीच कई राज्यों में प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कई तरह के कदम उठाए जाने की खबरें आ रही हैं. बिहार में राज्य पुलिस ने घोषणा की है कि किसी विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने की वजह से अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज होता है तो और उसका नाम पुलिस के आरोप-पत्र (चार्जशीट) में आता है, तो ऐसे व्यक्ति को ना सरकारी नौकरी मिलेगी न सरकारी ठेका.

पुलिस महानिदेशक के आदेश के अनुसार यह सुनिश्चित करने के लिए संबंधित व्यक्ति के चरित्र सत्यापन प्रतिवदेन (कैरेक्टर वेरिफिकेशन रिपोर्ट) में इसकी जानकारी डाली जाएगी. आदेश में नौ ऐसी सेवाओं का जिक्र किया गया है जिनमें इस तरह के पुलिस सत्यापन की जरूरत होती है. इनमें बंदूक लाइसेंस, पासपोर्ट, अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट पर मिलने वाली सरकारी नौकरियां, सरकारी ठेके, गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप के लाइसेंस, सरकारी सहायता या अनुदान, बैंकों से लोन आदि शामिल हैं.

बिहार पुलिस पहले ही ट्विटर, फेसबुक जैसे मंचों पर सरकार की आलोचना करने वालों के खिलाफ साइबर क्राइम के आरोप में कार्रवाई करने की घोषणा कर चुकी है. अब उत्तराखंड सरकार भी ऐसा ही कुछ करने की योजना बना रही है. राज्य के पुलिस महानिदेशक ने कहा है कि सोशल मीडिया पर "एंटी नैशनल" और "एंटी सोशल" टिप्पणी लिखने वालों का रिकॉर्ड रखा जाएगा और इसकी जानकारी उनकी पुलिस सत्यापन रिपोर्ट में शामिल की जाएगी. इसका असर यह होगा कि पासपोर्ट या अन्य सरकारी सेवाओं में जब ऐसे लोग आवेदन करेंगे तो उनका रिकॉर्ड खराब होगा और उनका आवेदन मंजूर होने की संभावना काम हो जाएगी.

पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने मीडिया को दिए एक साक्षात्कार में बताया कि ऐसी टिप्पणी करने वालों को पहली बार तो समझाया जाएगा लेकिन अगर व्यक्ति ने दोबारा ऐसा किया तो उनके रिकॉर्ड में यह सब डाल दिया जाएगा. इन दोनों कदमों को अभिव्यक्ति की आजादी पर हमले के रूप में देखा जा रहा है. बिहार पुलिस के आदेश पर ट्वीट करते हुए विधान सभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इसे तानाशाही बताया.

सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाले अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने इसे इसे नाजी जर्मनी जैसे पुलिस स्टेट द्वारा उठाया गया कदम बताया. यह सभी आदेश ऐसे समय पर आए हैं जब दिल्ली, उतर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पुलिस ने 26 जनवरी को किसान परेड के दौरान हुई घटनाओं के लिए उन घटनाओं के बारे में ट्वीट करने वालों को भी जिम्मेदार ठहराया है. पहले तो केंद्र सरकार की शिकायत पर ट्विट्टर ने ऐसे कई खातों को ब्लॉक कर दिया था लेकिन जब कंपनी ने उन्हें बहाल कर दिया तो सरकार ने इसके लिए ट्विटर के खिलाफ ही कार्रवाई की चेतावनी दे दी.

सांसद पहुंचे गाजीपुर बॉर्डर
इस बीच गुरुवार सुबह विपक्ष के सांसदों का एक समूह दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर स्थिति का जायजा लेने पहुंच गया. यह दिल्ली की उन सीमाओं में से एक है जहां पिछले दो महीनों से किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं. पिछले कुछ दिनों में पुलिस ने धरना स्थल के इर्द-गिर्द लोहे और कंक्रीट के बैरियर, कंटीली तारें और लोहे की बड़ी बड़ी कीलें लगा कर इलाके की घेराबंदी कर दी है. 10 पार्टियों के 15 सांसदों के इस समूह को बॉर्डर से पहले ही पुलिस ने रोक दिया. इन सांसदों में एनसीपी नेता सुप्रिया सुले, अकाली दल नेता हरसिमरत कौर बादल, टीएमसी नेता सौगात रॉय, डीएमके नेता कनिमोई और अन्य नेता शामिल थे.

अमेरिका का सरकार और किसानों दोनों को समर्थन
इस बीच अमेरिकी सरकार ने एक बयान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन और बाजार की कार्यकुशलता में सुधार लाने की कोशिशों दोनों का समर्थन किया है. अमेरिकी गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा, "आम तौर पर, अमेरिका भारत के बाजारों की कार्यकुशलता को सुधारने वाले और ज्यादा निजी निवेश को आकर्षित करने वाले कदमों का स्वागत करता है". प्रवक्ता ने यह भी कहा, "हम यह मानते हैं कि शांतिपूर्ण विरोध किसी भी फलते-फूलते लोकतंत्र की विशेषता हैं." बुधवार को अमेरिकी अधिवक्ता और उप-राष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस ने किसानों के आंदोलन का समर्थन किया था.

आम जीवन में यह सिद्धांत बहुत लोकप्रिय है कि मोबाइल फोन हमारी बातचीत को गुप्त रूप से सुनते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है. इसी तरह से फोन पर मौजूद ऐपों को लेकर भी शक जताया जाता है.

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स्मार्टफोन की निगरानी किए जाने के बारे में व्यक्तिगत अनुभव साझा करने वाले पोस्ट अक्सर मीडिया में देखे जाते हैं फिर चाहे वह चीनी मीडिया हो या पश्चिमी मीडिया. चीन ने पिछले साल अक्टूबर में देश के पहले व्यक्तिगत सूचना संरक्षण कानून के एक मसौदे का खुलासा किया, जिसने लोगों में गोपनीयता संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा की.

श्याओ उपनाम के एक इंटरनेट यूजर उनमें से एक हैं जो आश्वस्त हैं कि उनकी निजी बातचीत उनके फोन द्वारा रिकॉर्ड की गई है. श्याओ को इसकी आशंका तब हुई जब एक बार उनके दोस्त के माता-पिता ने उनसे विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बारे में फोन पर बातचीत की. बातचीत खत्म होने के मात्र दो घंटे बाद ही श्याओ के फोन पर अलीबाबा के एक ऐप पर विश्वविद्यालयों की कक्षाओं के विज्ञापन आने लगे. यह देखकर श्याओ को काफी हैरानी हुई. बहुत याद करने पर श्याओ को समझ में आया कि यह सब फोन पर हुई बातचीत का नतीजा है.

जब श्याओ ने इस बात की जानकारी अपने दोस्तों को दी, तो उनमें से कई दोस्तों ने ऐसे ही मिलते-जुलते अनुभव के बारे में बताया. कई लोकप्रिय चीनी शॉपिंग, मैसेजिंग और वीडियो ऐप्स को गुप्त रूप से रिकॉर्डिंग और निजी बातचीत का दुरुपयोग करने के रूप में देखा जाता है. वाइपो पर एक यूजर ने लिखा, "एक दिन मेरी पत्नी ने फोन करके चिकन लाने को कहा, थोड़ी देर बाद जब मैंने अपने फोन पर एक वीडियो ऐप खोला तो उसमें मेरे लिए शुरूआती सभी वीडियो खाना पकाने वाले थे."

इन सभी अनुभवों को सुनकर ऐसा लगता है कि वाकई फोन हम पर पूरी नजर बनाए रखते हैं, लेकिन फोन में ऐप निगरानी होना, चिंता का विषय नहीं है. चीनी ऐप फर्म और सूचना सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार इस धारणा की पुष्टि के लिए कोई सबूत भी नहीं हैं. शॉर्ट वीडियो ऐप टिक टॉक में काम करने वाले तकनीकी विशेषज्ञ ली तोंगतोंग के मुताबिक, "तकनीकी दृष्टिकोण से उपयोगकर्ताओं की रुचियों और वरीयताओं के बारे में उनकी बातचीत के माध्यम से जानना अन्य कानूनी साधनों की तुलना में प्रभावी नहीं है."

ली ने बताया कि अभी स्वचालित भाषण मान्यता के लिए एल्गोरिथ्म तकनीक अपने शुरूआती दौर में है. इसके अलावा रिकॉर्ड की गई गुप्त आवाज की खराब क्वालिटी के चलते उपयोगकर्ताओं की रोजमर्रा की बातचीत से कुछ डाटा निकाल पाना बेहद मुश्किल है.

निजता का सवाल

शंघाई स्थित सूचना सुरक्षा विशेषज्ञ एलन का भी यही मानना है कि यह निजी बातचीत की रिकॉर्डिंग करना या किसी के फोन का डाटा चुराने के लिए बैक-एंड ऑपरेटिंग और कंप्यूटिंग की आवश्यकता होगी, जो कि आसान नहीं है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कंपनियों को उपयोगकर्ताओं के हितों को गोपनीयता संरक्षण के संदर्भ में निजता नीति का पालन करना जरूरी है. ऐसे में अगर इस तरह का घोटाला सामने आ जाए, तो कई नकारात्मक प्रभाव सामने आ सकते हैं, जैसे- यूजर्स का ऐप या कंपनी को छोड़ देना, शेयर की कीमतों में भारी गिरावट, इतना ही नहीं कंपनी की साख पर बट्टा तक लगा सकता है.

ली के मुताबिक चीन का साइबर सुरक्षा कानून स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि नेटवर्क ऑपरेटरों को कानूनी जानकारी, न्याय और आवश्यकता के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और सार्वजनिक रूप से व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग करना चाहिए. इसके अलावा एक ऐप किसी ऐप स्टोर पर उपलब्ध होने से पहले सख्त समीक्षा और परीक्षण से गुजरता है.

फेसबुक डाटा लीक विवाद की वजह से सोशल नेटवर्किंग कंपनी फेसबुक को करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ. यूजर्स के डाटा को सुरक्षित न रख पाने की वजह से फेसबुक की काफी आलोचना हुई. फेसबुक डाटा लीक में शुरूआती जांच से पता चला कि थर्ड पार्टी ऐप्स को अनुमति देने की वजह से ही यह घटना संभव हो पाई.

शपथपत्र में गलत जानकारी दी थी, निर्वाचन निरस्त करने की मांग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 फरवरी। दुर्ग के सांसद विजय बघेल पर निर्वाचन-नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया गया है। प्रदेश कांग्रेस ने दस्तावेज जारी कर खुलासा किया कि बघेल पहले साढ़े 3 एकड़ कषि भूमि बताकर धान बेचते रहे। मगर पिछले दो साल से साढ़े 17 एकड़ कृषि भूमि से उपार्जित धान बेचते रहे, और राजीव गांधी न्याय योजना का फायदा भी उठाया। कांग्रेस ने बघेल की सदस्यता खत्म करने की मांग की है। 

कांग्रस के संचार विभाग के पमुख शैलेष नितिन त्रिवेदी और उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि धान खरीद के आंकड़े निकालने से कई खुलासे हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि भाजपा सांसदों ने कभी भी छत्तीसगढ़ का पक्ष केन्द्र सरकार के सामने नहीं रखा, अलबत्ता निर्वाचन नामांकन पत्र के साथ दिए गए शपथ पत्र में गलत जानकारी  भरते रहे, जिसकी शिकायत दुर्ग लोकसभा के मतदाता अश्वनी साहू ने की है। साहू तीन बार ग्राम पतोरा के सरपंच रहे, और साहू संघ के अध्यक्ष हैं। वे पाटन ब्लॉक के कांग्रेस की जोन कमेटी के प्रमुख भी हैं। 

उन्होंने कहा कि सरकारी धान खरीदी योजना में धान बेचने से रोकने वाले भाजपा नेताओं की सूची तैयार करने से ही फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। अश्वनी साहू ने विजय बघेल को लेकर शिकायत की है। कांग्रेस नेताओं ने बघेल के नामांकन पत्र के साथ दिए गए शपथ पत्र का ब्यौरा देते हुए बताया कि विजय बघेल जिला दुर्ग के ग्राम उरला के निवासी है जो वर्तमान में भिलाई में निवासरत है। विधानसभा चुनाव 2008 में पाटन से भाजपा प्रत्याशी के रूप में भरे गये नाम निर्देशन पत्र में कृषि भूमि 1.35 हेक्टेयर ग्राम उरला पाटन तथा 0.708 हेक्टेयर ग्राम जंजगिरी धमधा में बताई गई थी।

कांग्रेस नेताओं ने बताया कि विजय बघेल ने विधानसभा चुनाव 2013 में पाटन से भाजपा प्रत्याशी के रूप में भरे गये नाम निर्देशन पत्र में कृषि भूमि 1.35 एकड़ और 0.708 एकड़ दर्शाई गयी है। लोकसभा चुनाव 2019 में लोकसभा क्षेत्र दुर्ग से भरे गए नाम निर्देशन पत्र में कृषि भूमि 1.35 एकड़ ग्राम उरला पाटन तथा 0.708 एकड़ ग्राम जंजगिरी धमधा में बताई गई है। विजय बघेल प्रति वर्ष शासन की धान खरीदी प्रक्रिया में धान बेचते आए है, तथा पात्रतानुसार धान का समर्थन मूल्य, बोनस तथा राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ उठाया है। 

उन्होंने बताया कि सरकार प्रति एकड़ 15 क्ंिवटल धान के हिसाब से ही धान खरीदती है, सन 2018-19 में धान खरीदी 01 नवंबर 2018 से 31 जनवरी 2019 तक चली थी। 2017-18 में विजय बघेल ने 3.33 एकड़ भूमि का 49.6 क्ंिवटल धान बेचा था। जबकि 2018-19 में विजय बघेल ने 253.6 क्ंिवटल धान बेचा था जिसका रकबा 6.86 हेक्टेयर (16.95 एकड़) था। यानी 2017-18 से 2018-19 के बीच इनकी जमीन 13.62 एकड़ बढ़ चुकी थी। इसका अर्थ है कि 31 जनवरी 2019 के पूर्व  विजय बघेल के पास कुल 16.95 एकड़ भूमि थी। 

उन्होंने बताया कि चुनाव लडऩे के समय उनके नाम पर इससे कहीं ज्यादा भूमि स्वयं के नाम पर तथा संयुक्त नाम से थी, उन्होंने अपनी काफी भूमि को नामांकन पत्र में नहीं दर्शाया था। विजय बघेल द्वारा उरला पाटन की भूमि विरासत में मिली होना तथा जंजगिरी धमधा की भूमि सन 2005 के पूर्व स्व अर्जित करना लेख किया गया था। इन्होंने हिंदू अविभाजित परिवार के नाम पर कोई भी कृषि भूमि नहीं होना बताया है। 

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिये विजय बघेल की लोकसभा सदस्यता समाप्त किया जाए, और जरूरी वैधानिक कार्यवाही कर भविष्य में चुनाव लडऩे पर रोक लगाई जाए। भाजपा के लोकसभा सदस्य विजय बघेल ने अपनी घोषित कृषि भूमि के अतिरिक्त भूमि से जो भी राशि प्राप्त की है धान बिक्री से, बोनस और राजीव गांधी न्याय योजना से, उसे शासकीय कोष में जमा करें।