नई दिल्ली/कोलकाता, 12 फरवरी| गृहमंत्री अमित शाह ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) का मुद्दा उठाया। उन्होंने ठाकुरनगर में आयोजित जनसभा में ऐलान किया कि कोरोना टीकाकरण खत्म होते ही बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम होगा। शाह ने इस दौरान मुस्लिमों के मन में उपजी शंकाओं को दूर करते हुए कहा कि किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली है।

उन्होंने जनसभा में कहा, मुसलमान भाइयों एवं बहनों को देश के गृहमंत्री होने के नाते एक बार पुन: स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नागरिकता संशोधन कानून में एक भी मुस्लिम भाई-बहन की नागरिकता नहीं जाएगी। इस कानून में तो किसी की भी नागरिकता लेने का प्रावधान नहीं है, यह तो नागरिकता देने का कानून है।

गृहमंत्री ने कहा, मैं आज ठाकुरनगर की इस पवित्र भूमि से वादा करके जाता हूं कि जैसे ही कोरोना टीकाकरण का कामसमाप्त होगा और कोरोना से मुक्ति मिलेगी, वैसे ही आप सभी शरणार्थी भाइयों को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कर देगी।

शाह ने इस दौरान ममता बनर्जी सरकार पर इस कानून के पालन में पेंच फंसाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, यह कानून देश की संसद से पारित हुआ है, ऐसे में ममता दीदी, आप कैसे इस कानून को रोक सकती हैं? वैसे भी, मई 2021 के बाद इस कानून को रोकने की स्थिति में नहीं रहेंगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता ने आपकी विदाई का मन पहले ही बना लिया है।

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार आते ही पहली ही कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री किसान समान निधि योजना लागू होगी और हर किसानों को 12,000 के पिछले बकाये सहित और इस साल के 6,000 यानी कुल मिलाकर 18,000 रुपये दे दिए जाएंगे। पहले सप्ताह में ही आयुष्मान भारत योजना भी लागू होगी। ममता दीदी 'मां, माटी, मानुष' का नारा लेकर आई थीं, लेकिन उन्होंने पश्चिम बंगाल को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है। ममता दीदी मोदी सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल के विकास के लिए, राज्य के गरीबों के लिए भेजी गई सारी सहायता बंगाल की खाड़ी में डाल देती हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 फरवरी| केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायत राज और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को कहा कि विदेशों में भारतीय फलों और सब्जियों की मांग बढ़ रही है और देश से आम, अनार, अंगूर, केला, संतरा, लीची, अमरूद, पपीता, अनानास, चीकू, शरीफा आदि फल तथा सब्जियों में प्याज, टमाटर, आलू, हरी-मिर्च, भिंडी, बैंगन आदि का निर्यात यूरोप और अमेरिका समेत दुनिया के देशों में हो रहा है। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष 2020-21 में अप्रैल से दिसंबर के दौरान भारत ने फलों का सब्यिों का निर्यात 6,809 करोड़ रुपये मूल्य का किया गया जोकि पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 6.22 फीसदी अधिक है।

कृषि मंत्री ने कहा कि भारत ने बागवानी फसलों के उत्पादन में वैश्विक परि²श्य में एक बड़ा मुकाम को हासिल कर लिया है। देश में बागवानी फसलों का कुल उत्पादन 32 करोड़ टन हो गया है और इस उपलब्धि में राष्ट्रीय बागवानी मिशन का काफी योगदान है। उन्होंने कृषि एवं बागवानी फसलों का उत्पादन करने वाले किसानों की मेहनत की भी सराहना की।

उन्होंने कहा, "आज हम खाद्यान्न के क्षेत्र में न सिर्फ आत्मनिर्भर हो गए हैं, बल्कि निर्यात भी करते हैं। इस उपलब्धि में अन्नदाताओं का कठिन परिश्रम, वैज्ञानिकों की मेहनत एवं देश की कृषि सम्मत नीतियों का बड़ा योगदान है। आज देश में खाद्यान्न का उत्पादन लगभग 29.5 करोड़ टन हो गया है।"

मंत्री तोमर गुरुवार को यहां कान्फेडरेशन आफ हार्टिकल्चर एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक वेबिनार में बतौर मुख्य-अतिथि बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान कृषि क्षेत्र ने आपदा को अवसर में बदलते हुए खाद्य आपूर्ति श्रंखला को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

तोमर ने कहा, ''हमारी कार्यशैली में बदलाव आया है, लोगों को प्रकृति के ज्यादा करीब आने का अवसर मिला है व खान-पान में हर्बल एवं औषधीय फसलों का उपयोग बढ़ा है। रोग-प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए औषधीय फसल- हल्दी, तुलसी, अदरक, गिलोय, लौंग, कालीमिर्च, दालचीनी आदि का उपयोग एवं मांग बढ़ी है। हम अपनी खाद्य श्रृंखला में बायोफोटीफाइड फसलों को शामिल करने व आहार में विविधता लाने का भी प्रयास कर रहे हैं, जिससे पोषण के लिए अनाजों पर निर्भरता कम हो।''

कार्यक्रम मको कान्फेडरेशन के अध्यक्ष डॉ. एच.पी. सिंह और नेशनल रेनफेड एरिया अथारिटी के सीईओ डॉ. अशोक दलवई ने भी संबोधित किया। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 फरवरी | राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम) के तहत 25.60 करोड़ रुपये की 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। यह जानकारी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने गुरुवार को दी। देश में एकीकृत कृषि प्रणाली के तहत मधुमक्खी पालन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने तीन साल (2020-21 से 2022-23) के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम) को 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया है।

इस मिशन की घोषणा पिछले साल आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत की गई थी। एनबीएचएम का उद्देश्य 'मीठी क्रांति' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश में वैज्ञानिक आधार पर मधुमक्खी पालन का व्यापक संवर्धन और विकास है, जिसे राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (एनबीबी) के माध्यम से लागू किया जा रहा है।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 फरवरी| कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को 'हम दो, हमारे दो' स्लोगन को लेकर मोदी सरकार पर तंज कसा। साथ ही, कहा कि तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा विरोध सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं है। राहुल ने कहा कि इन कानूनों को वापस लेना होगा, क्योंकि इसके विरोध को अब पूरे देश का समर्थन मिल गया है।

उन्होंने कहा कि 75 दिनों से अधिक लंबे किसानों के विरोध प्रदर्शन के माध्यम से किसान केवल एक रास्ता दिखा रहे हैं और अब पूरा देश सरकार और उसके प्रशासन के खिलाफ खड़े होने की तैयारी कर रहा है।

लोकसभा में बजट 2021-2022 पर चर्चा के दौरान पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार का ध्यान सिर्फ निजी कंपनियों को लाभ देने पर केंद्रित है।

उन्हें नाम लिए बिना कहा कि आप जानते हैं कि वे कौन हैं।

राहुल ने कहा, देश के किसान और मजदूर पीछे नहीं रहेंगे। आपको तीन कृषि कानूनों को वापस लेना होगा। यह आंदोलन केवल किसानों तक ही सीमित नहीं है, यह 'हम दो, हमारे दो' के खिलाफ पूरे देश का आंदोलन है।

गांधी ने कहा कि अगर इन कानूनों को लागू किया जाएगा तो किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों की आजीविका प्रभावित होगी। उन्होंने कहा, देश की खाद्य सुरक्षा प्रणाली पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, और कोई रोजगार नहीं होगा।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि किस तरह विमुद्रीकरण, जीएसटी और कोविड पहले ही आम लोगों, किसानों और मजदूरों पर प्रहार कर चुके हैं।

सरकार के खिलाफ कांग्रेस नेता के हमले की सत्ता पक्ष ने तीखी आलोचना की, जिन्होंने स्पीकर ओम बिड़ला से इस तरह की टिप्पणियों का खुलासा करने का अनुरोध किया।

हंगामे के बीच, गांधी ने कहा कि वह निचले सदन में बुधवार को अपने भाषण में प्रधानमंत्री द्वारा सुझाए गए तीन कृषि कानूनों के 'विषय वस्तु' व 'इरादे' पर बोलेंगे।

राहुल गांधी ने कहा कि पहले कानून की विषय वस्तु यह है कि देश में कहीं भी खाद्यान्न, फल और सब्जियों की असीमित खरीद हो सकती है। अगर देश में कहीं भी खरीद असीमित है तो मंडियों में कौन जाएगा, पहले कानून की सामग्री मंडियों को खत्म करना है।

राहुल ने कहा कि दूसरे कानून की सामग्री यह है कि बड़े व्यापारी जितना चाहें उतना अनाज, फल और सब्जियां स्टोर कर सकते हैं। वे जितना चाहें उतना होर्डिग लगा सकते हैं। दूसरे कानून की सामग्री आवश्यक वस्तु अधिनियम को समाप्त करना है और यह भारत में असीमित जमाखोरी करेगा।

उन्होंने कहा कि तीसरे कानून की सामग्री यह है कि जब कोई किसान अपनी फसलों की सही कीमत मांगने के लिए भारत के सबसे बड़े व्यापारी के सामने जाता है, तो उसे न्यायालय में जाने की अनुमति नहीं होगी।

उन्होंने कहा, पहले कानून का इरादा अपने पहले दोस्त को बिक्री अधिकार देना है।

राहुल ने कहा, इसके परिणाम का सामना आखिर कौन करेगा? यह एक आम आदमी ही होगा।

गांधी ने इसके बाद कहा कि सरकार के दूसरे मित्र को साइलो में कृषि उत्पादन को खरीदने और संग्रहित करने का अधिकार होगा।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कृषि कानूनों पर मोदी के कंटेंट-इंटेंट वाले बयान पर लोकसभा में जवाब दिया। उन्होंने कृषि कानूनों पर अपनी बात रखते हुए सिलसिलेवार तरीके से कृषि कानूनों की खामियां गिनाईं और बताया कि किस तरह तीनों कानून कॉर्पोरेट के फायदे के लिए और किसानों के खिलाफ हैं।

प्रधानमंत्री के बुधवार के भाषण का हवाला देते हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि ये कानून वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं, राहुल ने कहा, ये कानून तीन विकल्प देंगे- भूख, बेरोजगारी और आत्महत्या।

इस बीच, संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने अध्यक्ष से उनका भाषण केवल बजट चर्चा तक सीमित रखने का अनुरोध किया। हालांकि, सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने संसद के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा, सामान्य बात पर चर्चा की अनुमति है।

अपने भाषण के अंत में, गांधी ने अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ सदन में उन किसानों की याद में दो मिनट का मौन रखा, जो पिछले साल सितंबर में पारित किए गए कृषि कानूनों के विरोध प्रदर्शन के दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं।  (आईएएनएस)  

लंदन, 12 फरवरी | फार्मास्युटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन का उत्पादन करने में छह से नौ महीने का समय लग सकता है, जो वायरस के नए वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी होगी। द गार्जियन ने गुरुवार को एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अपडेटेड वैक्सीन का छह महीने का टर्नअराउंड पारंपरिक वैक्सीन विकास की समयसीमा को देखते हुए भारी सुधार का प्रतिनिधित्व करेगा।

एस्ट्राजेनेका में बायोफार्मास्यूटिकल्स आरएंडडी के कार्यकारी उपाध्यक्ष सर मेने पंगलोस ने कहा, वेरिएंट पर काम आज शुरू नहीं हुआ है, यह हफ्तों और महीनों पहले शुरू हुआ था।

उन्होंने पुष्टि की कि वह अगली पीढ़ी की नए वेरिएंट पर पूरी तरह से कारगर वैक्सीन के लिए लगातार काम कर रहे हैं और इसके लिए उनका बसंत का मौसम लैब में ही गुजरने वाला है।

मेने ने कहा कि वैक्सीन शरद ऋतु तक जनता के लिए उपलब्ध हो सकती हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त रूप से विकसित कंपनी का टीका, मूल वायरस और एक नए वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी है, जो कि सबसे पहले ब्रिटेन के केंट इलाके में पाया गया था।

बता दें कि दक्षिण अफ्रीका में ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाए गए हैं और ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि यह वैक्सीन कोरोना के नए स्ट्रेन के खिलाफ ज्यादा प्रभावी नहीं दिख रही है।

इस पर रिपोर्ट में कहा गया है कि एक छोटे पैमाने पर परीक्षण के बाद निकाले गए प्रारंभिक निष्कर्ष हो सकते हैं। मौजूदा वैरिएंट के खिलाफ भी वैक्सीन को प्रभावकारी बताया गया है।

रिपोर्ट है कि वैक्सीन स्पष्ट रूप से हल्की और मध्यम बीमारी के लिए इस वैरिएंट के खिलाफ काम नहीं करती है। दक्षिण अफ्रीका में नया वैरिएंट काफी तेजी से फैल रहा है।(आईएएनएस)

-नवनीत मिश्र 

नई दिल्ली, 12 फरवरी| किसान आंदोलन को भड़काने में शामिल कई सोशल मीडिया अकाउंट को बंद करने को लेकर सरकार के दिशा-निर्देशों की अनदेखी करने पर जारी गतिरोध के बीच भाजपा की तरफ से फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर नियंत्रण की मांग उठी है। भाजपा सांसद और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने एक बार फिर यह मांग दोहराई है। काबिलेगौर है कि तेजस्वी सूर्या आईटी मामलों की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य भी हैं। ताजे प्रकरण के बाद पिछले साल 3 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी को लिखा उनका पत्र सुर्खियों में है, जिसमें वह फेसबुक और ट्विटर जैसे अनियंत्रित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा बताते हुए रेगुलेशन के लिए सख्त नए-नियम कायदे बनाने की जरूरत बता चुके हैं। पार्टी के कई नेताओं का मानना है कि तेजस्वी सूर्या ने जो मुद्दे अपने पत्र में उठाए हैं, उस दिशा में सरकार को कार्रवाई करने की जरूरत है।

दरअसल, बेंगलुरु दक्षिण लोकसभा सीट से सांसद तेजस्वी सूर्या ने तीन सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में आईटी रूल्स 2011 के 3(2), 3(4) और 3(5) के नियमों को मॉडिफाई करने की जरूरत बताई है। तेजस्वी सूर्या का कहना के देश में एक आंकड़े के मुताबिक सोशल मीडिया के करीब 80 करोड़ यूजर्स हैं। ऐसे में आईटी से जुड़े पुराने नियमों की समीक्षा कर इन सोशल मीडिया प्लेटफार्म के लिए नए नियम-कायदे बनाने की जरूरत है।

तेजस्वी सूर्या ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म से जुड़े हालिया कई विवादों को देखते हुए पुरानी गाइडलाइंस हटाकर नई जारी करने की मांग की है। कहा है कि पुराने लचीले नियमों का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अब परिस्थितियां काफी बदल गईं हैं और नई गाइडलाइंस की जरूरत है। नई गाइडलाइंस में सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म की परिभाषा स्पष्ट हो।

बता दें कि केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रौद्यौगिकी मंत्रालय ने गलत सूचनाओं के जरिए किसान आंदोलन को भड़काने में शामिल 1,100 ट्विटर अकाउंट की पहचान कर उन्हें बंद करने का निर्देश दिया था। मगर, ट्विटर ने करीब 500 ट्विटर अकाउंट बंद करने के बाद अन्य अकाउंट के खिलाफ यह कहकर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया कि सरकार की इच्छा के मुताबिक, सभी को बंद नहीं किया जा सकता। भारतीय कानूनों के हिसाब से ही अकाउंट ब्लॉक किए गए हैं। ट्विटर के इस जवाब पर तेजस्वी सूर्या ने कहा, "लगता है कि ट्विटर खुद भारतीय कानूनों के ऊपर है। यह खुद तय करता है कि किस कानून का पालन करना है या नहीं।"  (आईएएनएस)

भारत में सरकार से किसानों की नाराजगी के बीच जर्मनी के किसान भी एक प्रस्तावित कानून से नाराज हैं. भारत के किसान अपनी फसल के दामों को लेकर चिंतित हैं तो जर्मन किसानों को अपनी पैदावार कम होने की आशंका है.

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जर्मन सरकार ने एक कानून का प्रस्ताव रखा है जिसका मकसद कीटों की आबादी में हो रही बड़ी गिरावट को रोकना है. इसे "कीट संरक्षण" कानून का नाम दिया गया है. इसमें खेती बाड़ी में कीटनाशकों के इस्तेमाल को कम करने पर जोर दिया गया है. इसे अभी संसद से पारित होना बाकी है. लेकिन इसके विरोध में सैकड़ों जर्मन किसान ट्रैक्टर लेकर राजधानी बर्लिन में पहुंच गए. मंगलवार को बर्लिन के ऐतिहासिक ब्रांडेनबुर्ग गेट पर किसानों ने "किसान नहीं तो खाना नहीं और भविष्य नहीं" जैसे नारों के साथ विरोध जताया.

नए कानून का मकसद खरपतवार को रोकने वाले विवादित कीटनाशक ग्लिफोसेट के इस्तेमाल को धीरे धीरे 2023 के अंत तक रोकना है. इसके तहत राष्ट्रीय पार्कों में हर्बीसाइड और इंसेक्टीसाइड के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जाएगा. रात के दौरान प्रकाश प्रदूषण को रोकना भी इसका लक्ष्य है.

जर्मनी की पर्यावरण मंत्री स्वेन्या शुत्से कहती हैं, "लोग कीटों के बिना नहीं रह सकते हैं." वह नए कानून को "कीटों और भविष्य में हमारे इको सिस्टम के लिए खुशखबरी" मानती हैं. यह कानून जल स्रोतों के पास भी पेस्टीसाइड के इस्तेमाल को कम करने पर जोर देता है.

कहीं समर्थन, कहीं विरोध
दुनिया भर में किसान अपनी फसलों को कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन इससे बड़ी संख्या में अन्य कीट भी मारे जाते हैं. कीड़े ना सिर्फ हमारे ईको सिस्टम में बड़ी भूमिका निभाते हैं, बल्कि वे परागण के लिए भी जरूरी है. संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि दुनिया भर में एक तिहाई खाद्य उत्पादन परागण पर ही निर्भर करता है. जर्मन कृषि मंत्री यूलिया क्लोएकनर ने कहा कि संरक्षित इलाकों में उगने वाली कुछ फसलों को सख्त नियमों से रियायत दी जाएगी. जैसे वाइन के लिए अंगूरों की खेती अपवाद होगी.

भारत के किसानों के लिए जर्मनी में प्रदर्शन
दूसरी तरफ, जर्मन किसान संघ के अध्यक्ष योआखिम रुकवीड ने नए कानून की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने इसे "अल्पदर्शी" और "कृषि उद्योग और प्रकृति संरक्षणवादियों के बीच सहयोग के लिए बुरा संकेत" बताया है. उन्होंने कहा, "कानून बहुत से किसान परिवारों के लिए अस्तित्व का खतरा पैदा करता है." लेकिन जर्मनी के पर्यावरण समूह ने प्रस्तावित कानून का समर्थन किया है. अपने एक बयान में संघ ने कहा, "पेस्टीसाइड के इस्तेमाल में हर एक किलो की कटौती, कीटनाशकों से मुक्त हर वर्ग किलोमीटर जमीन और रोशनी में हर कमी, कीड़ों और प्रकृति के लिए अच्छी साबित होगी."

घट रही है प्रजातियों की विविधता
जीवविज्ञानी लंबे समय से कीड़ों की संख्या में आ रही कमी के प्रति चेतावनी देते रहे हैं. उनके मुताबिक इससे प्रजातियों की विविधता घट रही है और ईको सिस्टम को नुकसान हो रहा है. इससे परागण और खाद्य श्रृंखला पर भी असर पड़ रहा है. 2017 में हुए एक अध्ययन के मुताबिक जर्मनी उन पहले देशों में है जिन्होंने कीड़ों की संख्या में आ रही कमी का मुद्दा उठाया.

दूसरी तरफ किसानों का कहना है कि नए कदमों का बोझ उन्हीं पर पड़ेगा. उनके मुताबिक कड़े नियमों का मतलब है कि जर्मन किसान विदेश से आने वाले सस्ते कृषि उत्पादों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे. जर्मन किसान संघ का कहना है कि नए उपायों से कृषि लायक जमीन में सात प्रतिशत की कमी हो जाएगी.

कृषि मंत्री क्लोएकनर ने कहा है कि कीट संरक्षण कानून से प्रभावित होने वाले किसानों को "वित्तीय समर्थन" दिया जाएगा. हालांकि उन्होंने इस बारे में ज्यादा ब्यौरा नहीं दिया. उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे उपकरणों की खरीद में भी मदद करेगी जो खेत में खाद और कीटनाशकों को सटीकता से बिखेरेंगे ताकि कम कीटनाशक इस्तेमाल हों.

एके/आईबी (एएफपी)

असम-मिजोरम सीमा पर विवादित क्षेत्र में दोनों राज्यों के लोगों के बीच हुई झड़पों में कई लोग घायल हो गए हैं. इलाके में बड़े पैमाने पर आगजनी की भी खबरें आ रही हैं.

  डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट- 

मिजोरम के कोलासिब जिले से सटे असम के हैलाकांडी जिले में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने इलाके में धारा 144 लागू कर दी है. कोलासिब के जिला उपायुक्त एच. लालथंगलियाना के मुताबिक यह संघर्ष उस समय शुरू हुआ जब बिजली लाइन का निरीक्षण करने गए मिजोरम के बिजली विभाग के दो कर्मचारियों और बैराबी ग्राम परिषद के एक सदस्य की असम के लोगों ने पिटाई कर दी.

कुछ महीने पहले भी दोनों राज्यों में सीमा विवाद भड़का था. उसकी वजह से कई दिनों तक इन दोनों के बीच आपसी संपर्क कटा रहा था. मिजोरम और असम के बीच 164.6 किलोमीटर लंबी सीमा है. सीमा विवाद को सुलझाने के लिए 1995 से कई दौर की बातचीत हो चुकी है. लेकिन उसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका है. यही वजह है कि सीमा विवाद अक्सर भड़क उठता है.

ताजा मामला

मिजोरम-असम सीमा पर कोलासिब जिले के जोफेई इलाके में दोनों राज्यों के लोगों के बीच हुई हिंसक झड़प में कई लोग घायल हो गए. इसके अलावा कई दुकानों में भी आग लगा दी गई. मिजोरम में सत्तारुढ़ मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) विधायक दल ने राज्य के लोगों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है. मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा बताते हैं, "विधायक दल की बैठक में उपद्रवी तत्वों की ओर से बिना किसी उकसावे के मिजोरम के बेकसूर लोगों पर किए गए हमले की निंदा करते हुए इसे एक कायरतापूर्ण कार्रवाई करार दिया गया.”

कोलासिब के एक अधिकारी ने बताया कि हिंसा और आगजनी की घटना मंगलवार रात रामनाथपुर थानांतर्गत कचूरथोल में हुई. हैलाकांडी और कोलासिब दोनों जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा है कि इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और स्थिति अब नियंत्रण में है. प्रशासन व पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित इलाके में तैनात हैं. स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए सीमावर्ती इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है.

असम में सीमावर्ती हैलाकांडी जिले के कातलीचेरा से विधायक शुजामुद्दीन लश्कर दावा करते हैं, "मंगलवार की रात पड़ोसी राज्य के उपद्रवी तत्वों के हमले में लगभग 30 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और 50 से ज्यादा मकान आगजनी में नष्ट हो गए हैं.” उन्होंने मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और पुलिस महानिदेशक भास्कर ज्योति महंत को पत्र लिखकर पड़ोसी राज्य से सशस्त्र हमले की वजह से सीमावर्ती इलाकों में रहने वालों के मन में उपजी असुरक्षा की भावना दूर करने के लिए तत्काल ठोस कदम उठाने का अनुरोध किया है.

इससे पहले बीते साल अक्टूबर-नवंबर में भी असम-मिजोरम सीमा पर हिंसक संघर्ष के बाद कई दिन तक तनाव रहा था. उस समय असम के कछार जिले और मिजोरम के कोलासिब जिले के लोगों के बीच संघर्ष में एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए थे और कई कच्चे मकान और दुकानें जला दी गई थीं.

पुराना है विवाद

दरअसल, वर्ष 1962 में असम से अलग होकर नए राज्यों के गठन के समय से ही सीमाओं का निर्धारण सही तरीके से नहीं होने की वजह से असम व ज्यादातर राज्यों के बीच सीमा को लेकर विवाद होता रहा है. पहले जिस इलाके को असम के लुसाई जिले के नाम से जाना जाता था उसे ही वर्ष 1972 में पहले केंद्रशासित प्रदेश और फिर वर्ष 1987 में पूर्ण राज्य मिजोरम का दर्जा दिया गया था. दक्षिण असम के साथ मिजोरम की करीब 123 किमी लंबी सीमा सटी है. मिजोरम का दावा है कि उसके लगभग 509 वर्गमील इलाके पर असम का कब्जा है.

राजनीतिक पर्यवेक्षकों के मुताबिक इनर लाइन परमिट (आईएलपी) प्रणाली भी असम के साथ कम से कम चार राज्यों के सीमा विवाद की प्रमुख वजह है. इलाके के चार राज्यों--अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में इनर लाइन परमिट प्रणाली लागू है. इसके बिना बाहर का कोई व्यक्ति इन राज्यों में नहीं पहुंच सकता. इसके अलावा वह परमिट में लिखी अवधि तक ही वहां रुक सकता है. लेकिन उन राज्यों के लोग बिना किसी रोक के असम में आवाजाही कर सकते हैं.

वर्ष 1993 में असम और मणिपुर सरकार ने लुसाई हिल्स और मणिपुर राज्य के बीच के इलाकों की सीमा का निर्धारण कर दिया था. लेकिन मिजोरम सरकार का कहना है कि इसके लिए उसकी राय नहीं ली गई थी. इसलिए यह सीमा निर्धारण वैध नहीं है.

मिजोरम के राजनीतिक पर्यवेक्षक एन. लालमुनियाना कहते हैं, "यह विवाद दोनों राज्यों के हित में नहीं हैं. सीमावर्ती इलाके में अक्सर होने वाली हिंसा की वजह से विकास योजनाओं के साथ आम लोगों के जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है. केंद्र सरकार को दोनों राज्यों के साथ मिल कर इस समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में शीघ्र ठोस पहल करनी चाहिए.”

रायपुर, 11 फरवरी। डिप्टी कलेक्टर सुश्री दिव्या वैष्णव को गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू का ओएसडी बनाया गया है। सुश्री वैष्णव की पदस्थापना के साथ ही अरविंद सिंह गृहमंत्री की स्थापना से मुक्त होंगे।

अरविंद सिंह राज्य सत्कार अधिकारी हैं, और वे गृहमंत्री की निजी स्थापना में ओएसडी के अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे।

     बृजमोहन ने सीएम को लिखी चिट्ठी   

रायपुर, 11 फरवरी। भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव द्वारा कोरोना वैक्सीन को लेकर लिए गए फैसले को मंत्रिमंडल के सामूहिक जवाबदेही के खिलाफ बताते हुए गंभीर मामला बताया है। उन्होंने इस विषय को लेकर आज ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर कहा है कि यह एक गंभीर मामला है आत: आप स्वयं निर्णय करें कि को-वैक्सीन का इस्तेमाल शीघ्र से अतिशीघ्र प्रदेश में हो, व प्रदेश कोरोनामुक्त हो।

श्री अग्रवाल ने अपने पत्र में कहा है कि समाचार पत्रो से ज्ञात हुआ कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर, छत्तीसगढ़ के लोगो की जान की रक्षा के लिए आई हुई को-वैक्सीन को राज्य मे इस्तेमाल न करने और वापस लेने को कहा है। यह दुर्भाग्यजनक है। सरासर राज्य के नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ का मामला है। आप दोनों के बीच कुर्सी की रस्सा-कस्सी के बीच, नागरिकों के जान की कीमत नहीं लगानी चाहिए। ये एक गंभीर नीतिगत फैसला है, जिसे सिर्फ कोई एक मंत्री नहीं ले सकता। इस तरह के फैसले मंत्रिमंडल ही ले सकता है वो भी जनता को ये आश्वसत कर कि आप उन्हे बेहतर विकल्प देंगे। पूरी दुनिया मे भारत की “को-वैक्सीन” और “कोविशील्ड” की मांग हो रही है। जर्मनी जैसा देश भी बार-बार भारत से इन वैक्सीन की मांग कर रहा है। यहाँ तक दुनिया 25 से अधिक देशो को 2.5 करोड़ से अधिक वैक्सीन के डोज, लोगों की जान बचाने के लिए भेजे जा  चुके हैं, ऐसी स्थिति मे हमारे वैज्ञानिको द्वारा तैयार वैक्सीन पर सवाल खड़ा करना कहाँ तक उचित है ?

श्री अग्रवाल ने कहा है कि जब छत्तीसगढ़ सहित पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो हमें लोगों तक जल्द वैक्सीन देने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को लेकर मंजूरी दी है, यह सही कदम है और जनता की ही भलाई के लिए है। दुनियाभर में यही किया गया है, आपदा के घनघोर संकट को देखते हुये। किसी भी वैक्सीन को विकसित करने के लिए कई चरणों से गुजरना पड़ता है। इन चरणों को पूरा करने में आमतौर कई साल तक लग जाते हैं।

किसी भी वैक्सीन का फेज 01 के ट्रायल में सुरक्षा का परिक्षण होता है यानी यह देखा जाता है कि वैक्सीन देने पर कोई खतरा तो नहीं एवं इसका बेस्ट डोज क्या होना चाहिए। इस चरण के परीक्षणों पर “को-वैक्सीन” के परीक्षणों को दुनिया की जानी संस्थान लैसेंट ने अपने  प्रतिष्ठित संक्रामक रोग से जुड़े जर्नल मे प्रकाशित किए हैं जिसमे के पहले चरण के ट्रायल के नतीजे अच्छी प्रतिरोधक क्षमता बिना किसी दुष्प्रभाव वाला बताया गया है। जबकि फेज 2 के ट्रायल में यह देखा जाता है कि जिस रोग के लिए वैक्सीन दी जा रही है, शरीर पर उसकी इम्यून प्रतिक्रिया पैदा होती है या नहीं और तीसरे फेज में यह देखा जाता है कि टीका लेने के बाद इन्फेक्शन को कितना रोका जा सका। ‘‘भारतीय वैज्ञानिको ने को-वैक्सीन के लिए बताया है कि इससे इम्युनिटी शरीर मे बनेगी, कोरोना से बचाव होगा, जो वायरस के रोगाणु को मार देती है या वापस बीमारी नहीं लाती, जबकि बाकी की वैक्सीन रोगाणु को लगभग मृत अवस्था में छोड़ देती है।

श्री अग्रवाल ने कहा है कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन स्वदेशी वैक्सीन है और इस वैक्सीन के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने सहयोग किया है। भारत बायोटेक ने नवंबर में अपने थर्ड फेज के ट्रायल शुरू किये और देश भर में 25,000 से ज्यादा स्वयं सेवकों पर अपने ट्रायल हुआ, ’सुरक्षित है वैक्सीन’। इसी आधार पर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की ओर से आपात इस्तेमाल को लेकर इन दोनों वैक्सीन को स्वीकृति मिलने के बाद विशेषज्ञो ने कहा कि यह वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित हैं। साथ ही वैक्सीन को लेकर DCGI के निदेशक वीजी सोमानी ने भी दोनों वैक्सीन को पूरी तरह से सुरक्षित बताया हैं और यह भी कहा कि “अगर सुरक्षा से जुड़ा कोई भी संशय होता तो हम मंजूरी नहीं देते। ये वैक्सीन 110 प्रतिशत सुरक्षित हैं।

कई पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्टो ने कहा है, भारत बायोटेक की ओर से 25000 स्वयं सेवकों पर ट्रायल किये गए हैं और अब तक वैक्सीन की सुरक्षा पर कोई सवाल नहीं उठा है, दूसरा भारत बायोटेक की मंजूरी वैज्ञानिकों की विश्वसनीय तथ्यो के आधार पर दी गई है, यह सही कदम है और जनता की ही भलाई के लिए है। 

श्री अग्रवाल ने कहा है कि विशेषज्ञों की कमेटी ने अब तक के आंकड़ों को देखते हुए ही को-वैक्सीन को अप्रूवल दी, इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि कोरोना महामारी के इस दौर में आप दोनों की खिचाव में छत्तीसगढ़ के नागरिकों को संकट में न डाला जाय। 

श्री अग्रवाल ने कहा है कि यदि मंत्री परिषद की स्वीकृति के बिना राज्य स्वास्थ्य मंत्री ने खुद फैसला लिया है तो यह मंत्रीमण्डल के सामूहिक जवाबदेही के खिलाफ है, गंभीर मामला है। अतः आप निर्णय करे की को-वैक्सीन का इस्तेमाल शीघ्र, अतिशीघ्र हो।

4 मौतें भी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 फरवरी। राज्य में आज रात 08.00 बजे तक 254 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 71 रायपुर जिले से हैं। 

आज कुल 4 कोरोना मौतें हुई हैं। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 28, राजनांदगांव 7, बालोद 4, बेमेतरा 1, कबीरधाम 2, रायपुर 71, धमतरी 5, बलौदाबाजार 4, महासमुंद 6, गरियाबंद 12, बिलासपुर 16, रायगढ़ 30, कोरबा 8, जांजगीर-चांपा 2, मुंगेली 5, जीपीएम 1, सरगुजा 8, कोरिया 11, सूरजपुर 10, बलरामपुर 0, जशपुर 9, बस्तर 8, कोंडागांव 0, दंतेवाड़ा 0, सुकमा 0, कांकेर 5, नारायणपुर 0, बीजापुर 0 अन्य राज्य 1 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

  11 माह बाद जनरल टिकट काउन्टर में खुलेंगे, कन्फर्म टिकटों की बाध्यता नहीं   

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 11 फरवरी। लम्बी मांग और प्रतीक्षा के बाद रेलवे ने कल 12 फरवरी से सीमित संख्या में बिलासपुर, दुर्ग, डोंगरगढ़ के लिये पैसेंजर ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही जनरल टिकट काउन्टर भी खुल जायेंगे और कन्फर्म टिकटों पर यात्रा करने की बाध्यता भी खत्म हो जायेगी।

बिलासपुर, रायपुर के बीच सवारी स्पेशल ट्रेन 12 फरवरी से तथा मेमू स्पेशल ट्रेनों का 13 एवं 14 फरवरी से परिचालन शुरू हो जायेगा। रेलवे द्वारा जारी समय सारिणी के मुताबिक-

रायपुर से दुर्ग मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन सुबह 7.30 बजे रायपुर से रवाना होकर 8.45 बजे दुर्ग पहुंचेगी। सुबह 9.15 को दुर्ग से रवाना होकर सुबह 10.15 बजे रायपुर पहुंचेगी। दूसरी स्पेशल पैसेंजर ट्रेन रायपुर से शाम 18.25 बजे रवाना होगी। यह शाम 19.20 बजे दुर्ग पहुंचेगी। दुर्ग से शाम 17.00 बजे एक पैसेंजर ट्रेन रवाना होकर शाम 18.05 बजे रायपुर पहुंचेगी।

बिलासपुर से रायपुर के लिये एक पैसेंजर ट्रेन सुबह 6.55 बजे रवाना होकर सुबह 9.45 बजे रायपुर पहुंचेगी। रायपुर से एक अन्य पैसेंजर स्पेशल ट्रेन शाम 19.20 बजे रवाना होकर बिलासपुर रात 22.10 बजे पहुंचेगी। बिलासपुर से एक पैसेंजर ट्रेन शाम 18.40 बजे रवाना होकर रात 20.55 बजे रायपुर पहुंचेगी। रायपुर से सुबह 07.05 बजे ट्रेन रवाना होकर एक पैसेंजर ट्रेन सुबह 9.15 बजे बिलासपुर पहुंचेगी।

रायपुर से डोंगरगढ़ के लिये सुबह 8.30 बजे स्पेशल पैसेंजर ट्रेन रवाना होगी, जो सुबह 10.50 बजे डोंगरगढ़ पहुंचेगी। डोंगरगढ़ से सुबह 11.40 बजे रवाना होकर ट्रेन दोपहर 15.00 बजे रायपुर पहुंचेगी। यही ट्रेन आगे शाम 17.45 बजे बिलासपुर पहुंचेगी। रायपुर से डोंगरगढ़ के लिये शाम 17.20 बजे पैसेंजर ट्रेन रवाना होगी जो 19.50 बजे डोंगरगढ़ पहुंचेगी। डोंगरगढ़ से सुबह 5.50 बजे स्पेशल पैसेंजर ट्रेन रवाना होगी, जो 8.20 बजे रायपुर पहुंचेगी।  

स्पेशल पैसेंजर ट्रेनों का स्टापेज दाधापारा, चकरभाठा, बिल्हा, दगौरी, निपनिया, भाटापारा, हथबंध, तिल्दा, बैकुंठ, सिलयारी, मांढर, उरकुरा, डब्ल्यूआरसी, सरस्वती नगर, सरोना, कुम्हारी, सी केबिन, डी केबिन, डीबीईसी, भिलाई, भिलाई पॉवर हाउस, भिलाई नगर, रासमारा, मुढि़पार, परमलकसा, राजनांदगांव, बीएकेएल, मुसरा, जाटकन्हार स्टेशनों पर होगा।  

हाईकोर्ट में लगी है याचिका

ज्ञात हो कि पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन कोविड-19 महामारी का कारण बताते हुए रेलवे ने पिछले 11 माह से रोक रखा है। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव की ओर से याचिका दायर की गई है। इस पर सुनवाई जारी है। अगली सुनवाई से पूर्व ही कुछ स्पेशल ट्रेनों को रेलवे ने चालू कर दिया है। हालांकि लोगों की मांग है कि कोरबा, रायगढ़, झारसुगुड़ा, टाटानगर, कोरबा, कटनी, विशाखापट्टनम, गोंदिया आदि स्थानों के लिये लोकल ट्रेनों को शुरू किया जाये।

रेलवे ने इन्हें स्पेशल पैसेंजर ट्रेन कहा है लेकिन आगामी आदेश तक चलाते रहने की बात कही है। स्पेशल ट्रेनों के नाम पर रेलवे एक्सप्रेस और सुपर फास्ट ट्रेनों में अतिरिक्त किराया वसूलती है। यह स्पष्ट नहीं है कि इन पैंसेजर, मेमू स्पेशल ट्रेनों में सामान्य किराया लिया जायेगा या अधिक।

रायपुर, 11 फरवरी। भारतीय पुलिस सेवा के वर्ष 1985 से 88 बैच के 28 अफसर महानिदेशक और समकक्ष पद के लिए सूचीबद्ध हुए हैं। इनमें छत्तीसगढ़ कैडर के 88 बैच के अफसर रवि सिन्हा भी शामिल हैं।

रवि सिन्हा भारत सरकार की खुफिया एजेंसी रॉ में एडिशनल डायरेक्टर के पद पर पदस्थ हैं। रवि सिन्हा रायपुर में एडिशनल एसपी रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद कुछ समय पीएचक्यू में पदस्थ रहे। बाद में वे प्रतिनियुक्ति पर आईबी में चले गए थे। बाद में वे रा मेंं आ गए।

रायपुर, 11 फरवरी। मुख्य सचिव अमिताभ जैन केन्द्र सरकार में सचिव पद के लिए सूचीबद्ध हो गये हैं। बताया गया कि वर्ष 1987 बैच के कुल 26 अफसर केन्द्र सरकार में सचिव पद के लिए सूची बद्ध हुए हैं।

श्री जैन केन्द्र सरकार में संयुक्त सचिव के पद पर काम कर चुके हैं।वे लंदन स्थित वाणिज्य दूतावास में संयुक्त सचिव के पद पर काम कर चुके हैं।वे छत्तीसगढ़ के 89 बैच के अकेले अफसर हैं।

नई दिल्ली, 11 फ़रवरी। मुंबई एक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही पांच साल की मासूम बच्ची के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक फैसला किसी वरदान से कम नहीं है. पांच महीने की तीरा कामत को इलाज के लिए 16 करोड़ का इंजेक्शन लगना था, विदेशी इंजेक्शन पर 6 करोड़ टैक्स था.

पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ने टैक्स छूट के लिए पीएम को चिट्ठी लिखी थी. प्रधानमंत्री मोदी ने मानवीयता को सर्वोपरि रखते हुए टैक्स इंजेक्शन पर टैक्स माफ कर दिया. प्रधानमंत्री के इस फैसले के बाद बच्ची को 16 करोड़ का इंजेक्शन लग सकेगा.

दरअसल 13 जनवरी से मुंबई के अस्पताल में पांच महीने की तीरा कामत को भर्ती करवाया था. बच्ची ने अचानक अपनी मां का दूध पीना कर दिया था. जांच के बाद पता चला कि बच्ची को एसएमए- टाइप1 बीमारी है. इस बीमारी से लड़के लिए के लिए डॉक्टरों ने जो इंजेक्शन लिखा उसकी कीमत जानकर तीरा के माता पिता प्रियंका और मिहिर देसाई के पैरों के नीचे से जमीस खिसक गई.

दुनिया की सबसे महंगी दवा माने जाने वाले इस इंजेक्शन की कीमत 16 करोड़ रुपये थी. इसे विदेश से मंगवाया जाना था. इतना ही नहीं डॉक्टरों ने तीरा के माता पिता से कहा कि अगर बच्ची को इंजेक्शन नहीं लगा तो उसकी जिंदगी सिर्फ अगले 18 महीने तक ही होगी.

तीरा के माता पिता ने सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए 10 करोड़ रुपये जुटा लिया. उन्होंने लगातार अपने सोशल मीडिया पेज पर बच्ची की तस्वीरें शेयर कीं और उसके स्वास्थ्य को लेकर जानकारी दी. वे लगातार लोगों से मदद की अपील कर रहे थे. लोगों ने भी बच्ची के इलाज के लिए बढ़चढ़ योगदान दिया और 10 करोड़ रुपये का इंतजाम हो गया.

बच्ची के परिवार के लिए इजेक्शन पर लगने वाला आयात शुल्क भी बड़ा सिर दर्द था. इसे माफ करवाने के लिए परिवार ने जो बन पड़ा जो किया. इस पूरी घटना की जानकारी होने पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गंभीरता से मामले को लिया. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर विदेश से आने वाले इंजेक्शन पर लगने वाला छह करोड़ का आयात शुल्क माफ करने की अपील की.

पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस से मामले की जानकारी होने पर प्रधानमंत्री ने भी बिना देर किए बच्ची के इंजेक्शन पर आयात शुल्क माफ करने का फैसला किया. प्रधानमंत्री के फैसले के बाद बच्ची के परिवार खुश है. अब उनकी बिटिया को इंजेक्शन लग सकेगा और उसकी जिंदगी बच सकेगी.

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 11 फरवरी। राज्य में आज शाम 4.55 तक 199 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 52 अकेले रायपुर जिले के हैं। 
  
आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 3, बलौदाबाजार 1, बलरामपुर 0, बस्तर 8, बेमेतरा 1, बीजापुर 0, बिलासपुर 9, दंतेवाड़ा 1, धमतरी 4, दुर्ग 27, गरियाबंद 15, जीपीएम 1, जांजगीर-चांपा 0, जशपुर 4, कबीरधाम 1, कांकेर 3, कोंडागांव 3, कोरबा 10, कोरिया 6, महासमुंद 4, मुंगेली 1, नारायणपुर 0, रायगढ़ 25, रायपुर 52, राजनांदगांव 7, सुकमा 0, सूरजपुर 10, और सरगुजा 3 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
 
केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

युवक ने थाने पहुंच किया समर्पण

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 11 फरवरी। बेलसोंडा गांव में आज दिनदहाड़े एक कॉलेज छात्रा को युवक ने गोली मार दी और थाने जाकर समर्पण कर दिया। 

जिला मुख्यालय से दो किलोमीटर पर स्थित बेलसोंडा गांव में कॉलेज छात्रा रूपा धीवर अपनी बड़ी बहन के साथ घर से कुछ दूरी पर मेडिकल दुकान गई थी, 
वापिसी के समय तीन युवक बाईक से आए और उसमें से एक ने छात्रा से बात की, उसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तीनों युवक बाइक से फरार हो गए। मृतका के पिता सुरेन्द्र धीवर गांव के पंच हैं। ग्रामीण इसे एकतरफा प्रेम का मामला बता रहे हैं।
 
क्राईम ब्रांच की संजय राजपूत ने बताया कि दोपहर साढ़े बारह से एक बजे के बीच बेलसोंडा गांव में एक युवक अपने दो दोस्तों के साथ बाइक पर आए, और छात्रा को गोली मार दी। इसके बाद आरोपी युवक ने कोतवाली थाने में समर्पण कर दिया, वहीं उसके दोस्त फरार है। सीसीटीवी फूटेज से जांच की जा रही है।

जेल में बंद ऐक्टिविस्ट ने दावा किया कि जिन सबूतों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया वह कंप्यूटर में धोखे से डाले गए. इस दावे के पीछे है एक अमेरिकी कंपनी द्वारा की गई जांच जिसके नतीजे वाशिंगटन पोस्ट में छापे गए हैं.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

रोना विल्सन और 15 दूसरे ऐक्टिविस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रचने के आरोप में पिछले दो सालों से भी ज्यादा से बिना सुनवाई के जेल में कैद हैं. नई जानकारी के सामने आने के बाद रोना के वकीलों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दे कर उनकी रिहाई की और नए सिरे से पूरे मामले की जांच की मांग की है. वकीलों ने अपनी याचिका में अमेरिकी डिजिटल फॉरेंसिक कंपनी आर्सेनल कंसल्टिंग की एक रिपोर्ट का हवाला दिया है.

कंपनी ने रोना के कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की एक कॉपी का निरीक्षण किया था. निरीक्षण करने के बाद कंपनी ने दावा किया है कि रोना की गिरफ्तारी के करीब 22 महीनों पहले उनके कंप्यूटर में एक मैलवेयर भेज कर उसे हैक कर लिया गया था और फिर धीरे धीरे उनके कंप्यूटर में कम से कम 10 दस्तावेज "प्लांट" किए गए यानी उनकी जानकारी के बिना उनके कंप्यूटर में छिपा दिए गए. कंपनी की रिपोर्ट में मैलवेयर भेजने वाले के बारे में कुछ नहीं कहा गया है.

रोना को गिरफ्तार करने के बाद एनआईए ने उनका कंप्यूटर जब्त कर लिया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एजेंसी को उस कंप्यूटर के हार्ड डिस्क की एक कॉपी वकीलों को देनी पड़ी थी. एनआईए का दावा था कि कंप्यूटर से एक चिट्ठी बरामद हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री की हत्या करने की साजिश के बारे में लिखा हुआ था. रोना के वकीलों ने हार्ड डिस्क की वो कॉपी अमेरिका के बार एसोसिएशन को भेजी थी और उसकी फॉरेंसिक जांच करवाने की गुजारिश की थी.

रिहाई की मांग

आर्सेनल के रिपोर्ट इन्हीं कोशिशों का नतीजा है. वकीलों ने अब हाई कोर्ट से अपील की है कि रोना को रिहा किया जाए, उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर और चार्जशीट को रद्द किया जाए और पूरे मामले की नए सिरे से जांच के लिए एक विशेष टीम गठित की जाए जिसमें डिजिटल फॉरेंसिक के जानकार हों और जिसकी अध्यक्षता हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के कोई सेवानिवृत्त जज करें.

एनआईए ने वॉशिंगटन पोस्ट अखबार से कहा है कि एजेंसी ने भी रोना के कंप्यूटर की फॉरेंसिक जांच करवाई थी लेकिन उसमें किसी भी मैलवेयर के होने की बात सामने नहीं आई थी. एजेंसी ने यह भी कहा है कि डिजिटल सबूतों के अलावा आरोपी ऐक्टिविस्टों के खिलाफ पर्याप्त मौखिक सबूत और दस्तावेज भी हैं.

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 11 फरवरी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने करोड़ों रुपये की बेहिसाब सम्पति व मनी लॉड्रिग के आरोपी पूर्व आईएएस बाबूलाल अग्रवाल की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। जस्टिस आरसीएस सामंत की बेंच के इस फैसले के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बनाया है।

बीते 9 नवंबर 2020 को बाबूलाल अग्रवाल को प्रवर्तन निदेशालय के रायपुर उप क्षेत्रीय कार्यालय ने प्रेवेन्शन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट की धारा 3 के तहत गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद निचली अदालत में जमानत अर्जी नामंजूर कर दी गई थी। हाईकोर्ट में अग्रवाल की जमानत अर्जी दायर की थी लेकिन बाद में उसे वापस ले ली थी। ईडी द्वारा चालान पेश किये जाने के बाद हाईकोर्ट में अग्रवाल ने दुबारा जमानत अर्जी लगाई। कोर्ट ने सम्बन्धित पक्षों को जनवरी माह में सुनने के बाद फैसला दिया और जमानत अर्जी बुधवार को मंजूर कर ली। प्रवर्तन निदेशालय के अधिवक्ता सौरभ पांडेय ने कहा है कि उन्हें अभी कोर्ट के आदेश की प्रति नहीं मिली है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का मन बनाया है, हालांकि निर्णय आदेश की प्रति मिलने के बाद लिया जायेगा।

ईडी के अधिवक्ता ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा था कि गिरफ्तारी के पूर्व से ही 39 करोड़ रुपये अर्जित करने का मामला अपीलीय कमेटी के समक्ष विचार के लिये लम्बित है। नवंबर में गिरफ्तारी के बाद 28 करोड़ रुपये के बेहिसाब सम्पत्ति का नया मामला सामने आया।

समाज कल्याण विभाग में एक हजार करोड़ रुपये के निःशक्त जन घोटाले को लेकर हाईकोर्ट पहुंचने वाले कुंदन सिंह ठाकुर द्वारा भी इस मामले में हस्तक्षेप याचिका दायर की गई थी। उनके अधिवक्ता देवर्षि ठाकुर ने अग्रवाल को गंभीर किस्म का अपराधी बताते हुए जमानत का विरोध किया था।

नई दिल्ली, 11 फरवरी| रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को संसद में कहा कि भारत का मुख्य मकसद पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति कायम करना है। भारत और चीन के बीच गतिरोध पर राजनाथ सिंह ने कहा कि पैंगोंग क्षेत्र में चीन के साथ सेना हटाने की योजना पर काम जारी है।

उन्होंने कहा कि भारत ने इस क्षेत्र में कुछ नहीं खोया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन से लगातार बातचीत के बाद अब दोनों देशों की सेना पीछे हटने को तैयार है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 11 फरवरी | पेट्रोल और डीजल के दाम में गुरुवार को लगातार तीसरे दिन बढ़ोतरी दर्ज की गई। देशभर में पेट्रोल का भाव फिर एक नई उंचाई पर चला गया है। दिल्ली में डीजल का भाव 78 रुपये प्रति लीटर के ऊपर चला गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में लगातार नौ सत्रों की तेजी में थोड़ी नरमी देखी जा रही है लेकिन बेंचमार्क कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड 61 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर बना हुआ है। तेल विपणन कंपनियों ने गुरुवार को पेट्रोल का भाव दिल्ली में 25 पैसे, कोलकाता और मुंबई में 24 पैसे, और चेन्नई में 22 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की। वहीं डीजल के दाम में दिल्ली और कोलकाता में 30 पैसे, मुंबई में 31 पैसे और चेन्नई में 28 पैसे प्रति लीटर बढ़ोतरी हो गई है।

इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल का भाव बढ़कर क्रमश: 87.85 रुपये, 89.16 रुपये, 94.36 रुपये और 90.18 रुपये प्रति लीटर हो गया है। डीजल की कीमतें भी दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में बढ़कर क्रमश: 78.03 रुपये, 81.61 रुपये, 84.94 रुपये और 83.18 रुपये प्रति लीटर हो गई है।

अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज (आईसीई) पर बेंचमार्क कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड के अप्रैल डिलीवरी अनुबंध में गुरुवार को बीते सत्र से 0.50 फीसदी की कमजोरी के साथ 61.16 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था।

न्यूयार्क मर्केंटाइल एक्सचेंज (नायमैक्स) पर वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) के मार्च अनुबंध में बीते सत्र से 0.49 फीसदी की नरमी के साथ 58.47 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था। (आईएएनएस)

वॉशिंगटन, 11 फरवरी | दुनियाभर में कोरोनोवायरस मामलों की कुल संख्या 10.73 करोड़ तक पहुंच चुकी है जबकि 23.5 लाख से अधिक लोग इससे अपनी जान गंवा चुके हैं। जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी ने यह जानकारी दी है। यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम्स साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने गुरुवार सुबह अपने नवीनतम अपडेट में खुलासा किया कि कोरोना के वर्तमान वैश्विक मामले 107,316,506 हैं और 2,353,620 लोगों की मौत हो चुकी है।

सीएसएसई के अनुसार, दुनिया में सबसे अधिक 27,284,458 मामलों और 471,377 मौतों के साथ अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना हुआ है। वहीं, 10,858,371 मामलों के साथ भारत दूसरे स्थान पर है।

सीएसएसई के आंकड़ों के अनुसार, कोरोना के 10 लाख से अधिक मामलों वाले अन्य देश ब्राजील (9,659,167), ब्रिटेन (3,996,833), रूस (3,968,228), फ्रांस (3,444,888), स्पेन (3,023,601), इटली (2,668,266), तुर्की (2,556,837) जर्मनी (2,311,297), कोलंबिया (2,173,347), अर्जेंटीना (2,001,034), मेक्सिको (1,957,889), पोलैंड (1,563,645), ईरान (1,488,981), दक्षिण अफ्रीका (1,482,412), , यूक्रेन (1,297,537), पेरू (1,196,778), इंडोनेशिया (1,183,555), चेक रिपब्लिक (1,055,415) और नीदरलैंड (1,027,023) हैं।

वर्तमान में 234,850 मौतों के साथ ब्राजील मौतों के मामले में दूसरे स्थान पर है। इसके बाद तीसरे स्थान पर मेक्सिको (169,760) और चौथे पर भारत (155,252) है।

इस बीच, 20,000 से ज्यादा मौतों वाले देशों में ब्रिटेन (115,068), इटली (92,338), फ्रांस (80,591), रूस (76,873), स्पेन (63,704), जर्मनी (63,224), ईरान (58,686), कोलंबिया (56,733), अर्जेंटीना (49,674), दक्षिण अफ्रीका (47,145), पेरू (42,626), पोलैंड (39,721), इंडोनेशिया (32,167), तुर्की (27,093), यूक्रेन (25,195), बेल्जियम (21,472) और कनाडा (21,007) शामिल हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 11 फरवरी| पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव के खत्म होने की खबरों के बीच गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में अपना बयान रख सकते हैं। खबरों में बताया जा रहा है कि बुधवार को पूर्वी लद्दाख की पैंगोंग लेक पर फ्रंटलाइन पर तैनात भारत और चीन की सेना सीमा पर से अपनी वापसी कर रही है। अधिकारियों ने दावा किया कि चरणबद्ध तरीके से यह प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

दोनों देशों के सैनिक विवादित भारत-चीन सीमा के कुछ हिस्सों में शून्य से 30 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान पर एक-दूसरे के साथ संघर्ष कर रहे हैं। दोनों देशों की तरफ से पूर्वी लद्दाख में विवादित लाइन ऑफ एक्च ुअल कंट्रोल (एलएसी) पर हजारों सैनिकों की तैनाती की गई है।

24 जनवरी को भारत और चीन के कोर कमांडर स्तर की नौवें बैठक के बाद दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति बनी थी और अब इसी के आधार पर दोनों देशों ने अपने सैनिकों को पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी तट से हटाना शुरू कर दिया था।

सूत्रों ने जानकारी दी है कि सैनिकों के हटने के बाद झील के दक्षिणी प्रांत से टैंक और हथियार भी हटा लिए जाएंगे।  (आईएएनएस)

सीधी (मप्र), 11 फरवरी| मध्य प्रदेश के सीधी जिले के आदिवासी समुदाय के 43 मजदूर तेलंगाना में ठेकेदारों के चंगुल से मुक्त होकर घर लौट आए हैं। बताया गया है कि मझौली थाना के ग्राम करमई के आदिवासी समुदाय के 43 मजदूर तेलंगाना के वानापर्थी जिले में मजदूरी करने गए थे। जहां वो ठेकेदार के चंगुल में फंस गए थे। जानकारी मिलने पर मजदूरों और ठेकेदारों से संपर्क किया गया। इन मजदूरों की लोकेशन बार-बार बदली जा रही थी। ठेकेदार उन्हें छोड़ नहीं रहे थे। कभी महाराष्ट्र, हैदराबाद तो कभी कर्नाटक में मजदूरों की लोकेशन मिलती रही। अंतत: तेलंगाना के वानापर्थी जिले में मजदूरों की लोकेशन मिली, जिस पर सीधी पुलिस द्वारा वानापर्थी के पुलिस अधीक्षक अपूर्वा राव से बात की गई।

वानापर्थी एसपी के सहयोग से सभी 43 मजदूरों को वानापर्थी से 150 किलोमीटर दूर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन तक पुलिस बस द्वारा पहुंचाया गया। सभी मजदूर रेल गाड़ी से सतना और फिर वहां से जहां जिला प्रशासन द्वारा विशेष बस से सीधी लाये गये।

जिन मजदूरों की वापसी हुई है उनमें 14 पुरुष, 12 महिलाएं तथा 17 बच्चे शामिल है। मजदूरों के यहां पहुंचने पर स्थानीय विधायक केदारनाथ शुक्ला, कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी, पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने उनसे मुलाकात कर पूरी जानकारी प्राप्त कर सभी को घर पहुंचाने की व्यवस्था की।

ठेकेदारों के चंगुल से मुक्त हुए मजदूरों ने आप बीती सुनाई और बताया कि वे कैसे इन ठेकेदारों के चंगुल में फंसे। मजदूरों ने बताया कि वहां सबसे बड़ी समस्या भाषा को लेकर थी। जिसका पूरा फायदा वहां का ठेकेदार और उनके कर्मचारी उठाते थे।

उन्होंने कहा कि ठेकेदार के चंगुल से बचने की उनको उम्मीद नहीं थी। मजदूरों ने ठेकेदार से मुक्ति दिलाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पुलिस एवं जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया।

कलेक्टर चौधरी ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत तथा कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को मजदूरों को महात्मा गांधी नरेगा योजना के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ही रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उपखंड अधिकारी मझौली को पात्रतानुसार शासकीय उचित मूल्य दुकान से खाद्यान्न उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। (आईएएनएस)

इंडोनेशिया के एक गांव में बाढ़ का जो पानी पूरे गांव में फैला वो ख़ून जैसा लाल रंग का पानी था.

दरअसल बाढ़ की वजह से पानी सबसे पहले कपड़े डाई करने वाली (रंग करने वाली) एक फैक्ट्री में घुसा और इसके बाद पूरे गांव में मानो ऐसा लगा कि ख़ून की ही बाढ़ आ गई है.

लाल रंग वाला पानी पूरे गांव में चारों तरफ फैल गया.

जेंगगॉट नाम का यह गांव पेकलोंगान, इंडोनेशिया के जावा के केंद्रीय इलाक़े में पड़ता है. पेकलोंगान के दक्षिण में स्थित यह क्षेत्र परंपरागत तौर पर डाई और वैक्स के लिए मशहूर है. सोशल मीडिया यूज़र्स ने सैंकड़ों यूज़र्स ने ये तस्वीरें शेयर की हैं.

एक स्थानीय अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है बाढ़ की ये तस्वीरें असली हैं.

स्थानीय अधिकारी दिमास आर्गा युदा ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा, "डाई की वजह से लाल रंग का पानी दिख रहा है. डाई की फैक्ट्री में बाढ़ का पानी घुसने से ऐसा हुआ है. बारिश होने के बाद यह लाल रंग भी धीरे-धीरे ख़त्म हो जाएगा."

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक़ पेकलोंगान में पहले भी नदियाँ कपड़ों पर किए जाने वाले ख़ास बैटिक डिज़ाइन में उपयोग की जाने वाली रंग की वजह से रंगीन हो चुकी है. पिछले महीने ही एक अन्य गांव में नदी का पानी हरे रंग का हो गया था.

इंडोनेशिया के कई इलाक़े अक्सर बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं. इस साल की शुरुआत में राजधानी जकार्ता में आए एक तूफान में कम से कम 43 लोग मारे गए थे. (bbc.com)