साल 2018 में शुरू हुए मी टू मुहिम में कई महिलाओं ने ख़ुद के साथ हुए यौन शोषण के बारे में खुलकर बताया था. इसी दौरान वरिष्ठ पत्रकार प्रिया रमानी ने तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री एम. जे. अकबर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था.

एमजे अकबर ने अपने ऊपर लगे आरोपों को ख़ारिज कर दिया था और उन्होंने रमानी के ख़िलाफ़ मानहानि का मुक़दमा दायर किया था. तब अकबर को अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा था.

इस मानहानि के केस में बुधवार को दिल्ली की एक अदालत फ़ैसला सुनाएगी. रमानी नेवोग इंडिया के लिए 'टू द हार्वी वाइन्सटीन ऑफ़ द वर्ल्ड' नाम से लिखे अपने लेख को री-ट्वीट करते हुए ऑफिस में उत्पीड़न की बात कही थी.  (bbc.com)

नेशनल कॉन्फ़्रेंस नेता फ़ारूक़ अब्दुल्ला मंगलवार को लोकसभा में अपने भाषण के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर बरसे. उन्होंने कृषि क़ानूनों पर मोदी सरकार की जमकर आलोचना की. उन्होंने जम्मू-कश्मीर में सरकार पर लोकतंत्र को कमज़ोर करने का भी आरोप लगाया.

डीडीसी चुनाव नतीज़ों को पटलने की कोशिश

राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर भाषण देते हुए डॉ. अब्दुल्ला ने कहा, ‘’केंद्र शासित राज्य जम्मू-कश्मीर में हाल ही में हुए ज़िला विकास परिषद के चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुए. दिसंबर में चुनाव पूरे हुए. लेकिन चुनाव अधिकारी इस पद के चुनाव में जनता के दिए गए फ़ैसले को किसी के इशारे पर बदलने की कोशिशों में जुटे हैं‘’

'’डीडीसी चुनाव उचित तरीक़े से कराए गए लेकिन अब ज़िला कलेक्टर और अधिकारी लोगों पर दबाव बना रहे हैं कि वह किसी अन्य चेयरपर्सन का चुनाव करें.‘’

गुपकर गठबंधन का हिस्सा रही नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें मिली थीं. अब्दुल्ला ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश कभी अच्छे नतीजे नहीं दे सकती.

उन्होंने कहा, ‘’जनादेश न छीनें. कई साल पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस से एक और जनादेश छीना गया और उस सरकार ने दो सालों में सत्ता खो दी, साथ ही लोगों में उसके ख़िलाफ़ बुरी भावना भी पैदा हुई.‘’

कृषि कानून ‘पत्थर पर लक़ीर नहीं’

फ़ारूक़ अब्दुल्ला ने किसानों का समर्थन करते हुए कहा, ‘'कृषि क़ानून कोई धर्मग्रंथ की लाइन नहीं है, जिसे मिटाया नहीं जा सकता. किसानों से बात करिए, ये वक़्त अपनी प्रतिष्ठा में तन कर खड़े होने का नहीं है.‘’

''जो आज किसानों के साथ हो रहा है ये सरकार का वही रवैया है जो पाँच अगस्त, 2019 में जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ अपनाया गया था. जब दिल्ली में बैठकर राज्य से अनुच्छेद 370 और 35A हटाया गया था.''

उन्होंने कहा, ‘’आप हमें विश्वास में ले सकते थे. हमारी पार्टी ने तिरंगे को बचाते हुए 1,500 लोगों को खो दिया और अब आप हमें पाकिस्तानी और चीनी एजेंट कह रहे हैं. मैं एक मुस्लिम हूँ और मैं एक भारतीय मुस्लिम हूँ,” आपने मुसलमानों को उनकी जगह दिखाने के लिए राज्य को दो भागों में तोड़ दिया.‘’

उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं द्वारा देश के पूर्व नेताओं की आलोचना हमारे देश का चलन नहीं है

‘’मेरे पिता को पंडित नेहरू ने जेल में डलवाया लेकिन दोनों के बीच कटुता नहीं आई. जब वे मिले तो आपस में रोए. मेरी गुजारिश है कि आप किसानों से बात करें.‘’  (bbc.com)

-कमलेश

“बच्चे को स्कूल भेजना चाहते हैं लेकिन कोरोना का डर भी है”

“क्या बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख पाएंगे?”

“क्या बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगवाने के बाद ही स्कूल भेजें?”

ऐसे कई सवाल हैं जिनसे आजकल लगभग हर माता-पिता जूझ रहे हैं. कई राज्यों में सरकार ने स्कूल खोलने के आदेश दिए हैं लेकिन अब अभिभावकों को बच्चों को स्कूल भेजने का फ़ैसला लेना है.

बीते साल मार्च में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देशभर में लॉकडाउन लगाया गया था और सभी स्कूल बंद कर दिए गए थे.

इस दौरान बच्चों की पढ़ाई पर असर न पड़े इसलिए ऑनलाइन क्लासेज़ के ज़रिए एक नई तरह की व्यवस्था बनी और बच्चों ने पाठ्यक्रम की अपनी पढ़ाई जारी रखी. लेकिन, अब कुछ राज्यों में नौवीं कक्षा से तो कुछ में छठी कक्षा से स्कूल खुल रहे हैं.

राजधानी दिल्ली में नौवीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूल खुल चुके हैं. राजस्थान और बिहार में आठ फरवरी से छठी से आठवीं कक्षा तक के स्कूल खुल गए हैं. उत्तर प्रदेश में दस फरवरी से छठी से आठवीं तक और एक मार्च से पहली से पांचवी तक की कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खुलेंगे.

पंजाब में प्राथमिक कक्षाएं और नौवीं से 12वीं तक की कक्षाएं खुल चुकी हैं. महाराष्ट्र में कुछ शहरों में पांचवी से 12वीं तक स्कूल खुल चुके हैं. हालांकि मुंबई में अभी स्कूल नहीं खुले हैं. वहीं तमिलनाडु में 10वीं और 12वीं की कक्षाएं पहले ही खुल चुकी हैं और आठ फरवरी से नौवीं और ग्यारहवीं की कक्षाएं खोली गई हैं.

इनके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल और केरल और अन्य दूसरे राज्यों में स्कूल खुल चुके हैं या जल्द ही खुलने वाले हैं.

क्या है माता-पिता की उलझन
कोरोना वायरस संक्रमण के मामले आना कम ज़रूर हुए हैं, लेकिन पूरी तरह ख़त्म नहीं हुए हैं. ऐसे में बच्चों को सुरक्षित रखने की माता-पिता की चिंता भी बढ़ गई है.

बच्चे अब तक घर के सुरक्षित माहौल में थे लेकिन अब उन्हें अन्य बच्चों के बीच भेजना और उन्हें संक्रमण से बचाए रखना अभिभावकों के लिए बड़ी चुनौती है.

दिल्ली की रहने वाली रेखा गोसांई के बच्चे सरकारी स्कूल में नौवीं और छठी कक्षा में पढ़ते हैं. उनके बड़े बेटे ने स्कूल जाना शुरू कर दिया है.

रेखा कहती हैं, “इतने महीनों तक बच्चे घर पर थे. अब उन्हें स्कूल भेजने में डर लगता है. स्कूल में बच्चों को एकदूसरे से दूर बिठाया जाता है लेकिन बच्चे तो दोस्तों में घुलमिल जाते ही हैं. इसलिए मैंने अपने बेटे को समझाया है कि दूसरों के साथ खाना-पीना नहीं है. केवल घर से लिया लंच ही खाना है.”

हरीश सिंह के बच्चे दिल्ली में एक निजी स्कूल में पढ़ते हैं. उनके लिए सबसे बड़ी समस्या बच्चों को वैन में भेजना है.

वह कहते हैं, “मेरा एक बेटा छठी क्लास में पढ़ता है और वैन से स्कूल जाता है. वैन में और भी बच्चे होते हैं. स्कूल में तो सोशल डिस्टेंसिंग होती है लेकिन वैन में कैसे हो पाएगी. हालांकि, ये भी सही है कि बच्चों को फिर से स्कूल के माहौल की ज़रूरत है क्योंकि घर पर रहकर पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती.”

दिल्ली ही नहीं अन्य राज्यों में भी माता-पिता की स्थिति कुछ ऐसी ही है. सरकार ने माता-पिता की सहमति से बच्चे को स्कूल भेजने का नियम बनाया है. लेकिन, माता पिता के लिए ये फ़ैसला लेना मुश्किल हो रहा है.

ग्रामीण इलाक़ों की स्थिति
ग्रामीण इलाक़ों की बात करें तो जयपुर ग्रामीण में बस्सी के राजकीय विद्यालय में सातवीं कक्षा के छात्र अभिनव शर्मा उत्साहित हैं कि वो फिर से स्कूल जा पाएंगे.

उनके पिता मनीष शर्मा ने बताया कि जनवरी में ही पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग बुलाई गई थी, तब स्कूल खुलने की संभावनाएं जताते हुए दिशानिर्देशों के अनुसार ही बच्चों को भेजने पर चर्चा हुई थी.

टोंक ज़िले के सीतारामपुरा राजकीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक कांता प्रसाद बारेठ का कहना है कि स्कूल भवन और बच्चों के बैठने के सुविधानुसार ही बच्चों को बुलाया जा रहा है.

वह बताते हैं, “ग्रामीण क्षेत्रों में अभिभावक ख़ुद चाहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई शुरू हो. इसलिए बच्चे ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं. बच्चों के बैच बना कर स्कूल आने के लिए उनके दिन निर्धारित कर दिए हैं.”

सीतारामपुरा के इस स्कूल में पढ़ने वाले दसवीं के छात्र विशाल मीना की मां संपत मीना बताती हैं "बच्चे एक दिन छोड़ कर एक दिन स्कूल जा रहे हैं. बच्चे का खाना और पानी घर से ही दे रहे हैं. उन्हें मास्क और सैनिटाइज़र भी दे रहे हैं."

बिहार में छठी से आठवीं कक्षा तक के स्कूल खुल गए हैं. छठी कक्षा के बच्चे नौवीं या बारहवीं कक्षा के बच्चों के मुक़ाबले कम समझदार होते हैं. ऐसे में उन्हें महामारी के बारे में और अपने दोस्तों से दूर रहने के बारे में समझाना और बड़ी चुनौती हो सकती है.

इस डर के चलते पटना की वंदना कुमारी अपने बेटे को स्कूल नहीं भेजना चाहतीं. वह कहती हैं, “मेरे लिए बच्चे का जीवन बड़ा है. बच्चे का एक साल छूट जाए, कोई बात नहीं लेकिन मैं कोरोना ख़त्म होने तक अपने बेटे को स्कूल नहीं भेजूंगी.”

लेकिन पटना की ही रहने वाली रश्मि झा इसे अलग तरीके से देखती हैं. वह कामकाजी महिला हैं और उनकी दो बच्चियां हैं.

वह कहती हैं, “मैं अपनी बच्ची की कांउसलिंग करके उसे स्कूल भेजूंगी, लेकिन मैं ये भी चाहती हूं कि स्कूल भी सख़्त निगरानी रखे. साफ़-सफ़ाई ख़ास तौर पर टॉयलेट की सफाई पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए.”

स्कूलों का दबाव
हालांकि, ऐसी बातें भी कही जा रही हैं कि कुछ स्कूल माता-पिता पर दबाव डाल रहे हैं.

इंडिया वाइड पेरेंट एसोसिएशन की अध्यक्ष अनुभा सहाय ने बताया कि उनके पास महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि अन्य जगहों से माता-पिता की शिकायतें आ रही हैं कि स्कूलों ने ऑनलाइन क्लास बंद कर दी है और वो ज़बरदस्ती बच्चों को स्कूल में आने के लिए कह रहे हैं, जबकि सरकार ने इसके लिए माता-पिता की सहमति को अनिवार्य कहा है.

वह कहती हैं, “अभी बच्चों के लिए कोरोना की वैक्सीन नहीं आई है और संक्रमण के मामले भी आ रहे हैं. ऐसे में ऑनलाइन क्लास तो जारी रखनी होगी. हम इस बारे में राज्य सरकार को भी अवगत करा रहा हैं. मेरा सवाल ये भी है कि जब पिछला सत्र ख़त्म ही होने वाला है तो अभी बच्चों को स्कूल क्यों बुलाया जा रहा है. उन्हें अगले सत्र से ही स्कूल खोलने चाहिए.”

स्कूलों के सामने चुनौतियां
स्कूल शुरू होने के आदेश के बाद अगली बड़ी जिम्मेदारी स्कूलों पर भी आ जाती है. उन्हें बच्चों को सुरक्षित माहौल प्रदान करना है और माता-पिता को भी भरोसा दिलाना है.

लेकिन, बच्चों की संख्या, उनका घुलना-मिलना, ट्रांसपोर्ट और साफ-सफाई ऐसी चुनौतियां हैं जिनका स्कूलों को सामना करना है.

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में स्थित सर्वोत्तम इंटरनेशनल स्कूल की डायरेक्टर प्रिसिंपल डॉ. प्रियंका मेहता बताती हैं, “एक स्कूल के तौर पर हमारे सामने चुनौती ये होगी कि बच्चों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग कैसे बनाए रखनी है. इसके लिए हमने पहले बच्चों को कुछ घंटों के लिए बुलाया है ताकि उन्हें नए माहौल की आदत पड़ जाए.”

“दूसरी चुनौती ये है कि बच्चों को संक्रमण का ख़तरा सिर्फ़ शिक्षकों से ही नहीं है बल्कि सहायक स्टाफ़ से भी है. हमें सहायक स्टाफ़ को भी सोच-समझकर बुलाना होगा और उनकी जांच करानी होगी. हर एक स्कूल का अपना फॉर्मूला होगा, उनकी अपनी तैयारियां होगी क्योंकि हर स्कूल में बच्चों की संख्या अलग होती है, उनके सामने संसाधन अलग होते हैं.”

सरकारी स्कूलों के लिए एक बड़ी समस्या बच्चों की संख्या है. सरकारी स्कूलों में एक क्लास में 60-70 बच्चे होते हैं. ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बड़ी चुनौती साबित हो सकता है.

दिल्ली के जहांगीरपुर में ‘के ब्लॉक’ स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सैकेंडरी स्कूल की प्रमुख बेला जैन बताती हैं कि बच्चों की संख्या को देखते हुए 15-15 बच्चों के बैच बनाए गए हैं.

उन्होंने बताया, “हम हर बैच को अलग-अलग दिन बुलाते हैं. हम ये भी योजना बना रहे हैं कि एक बैच बुलाकर तीन-चार पीरियड लेंगे और उसके बाद दूसरे बैच का समय रखेंगे. अभी ये भी सहुलियत है कि सभी क्लासेज़ शुरू नहीं हुई हैं इसलिए हमारे ज़्यादा पास कमरे हैं. इसके अलावा शौचालय के बाहर भी स्टाफ़ बैठाकर बच्चों के हाथ सैनेटाइज़ किए जा रहे हैं.”

वह कहती हैं कि इस समय स्कूल शुरू करना इसलिए भी ठीक है ताकि कम बच्चों के साथ हम आगे के लिए एक व्यवस्था तैयार कर सकें और जब बच्चे पूरी संख्या में आएं तो बच्चे, माता-पिता और स्कूल सभी इसके लिए तैयार हों.

माता-पिता से चर्चा
पुणे में यूरोस्कूल की प्राध्यापिका सीमा बहुखंडी कहती हैं कि स्कूलों के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम माता-पिता को भरोसा दिलाना है कि उनके बच्चे सुरक्षित रहेंगे.

वह कहती हैं, “स्कूल कुछ भी करता है तो उसके लिए अभिभावकों का साथ बहुत है. उनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते. यहां माता-पिता की पेरशानी परिवहन को लेकर भी थी. सार्वजनिक वाहन या वैन से भेजने में उन्हें डर था और काम पर जाने के कारण वो रोज़ ख़ुद बच्चों को स्कूल भी नहीं छोड़ सकते थे. इसलिए हमने स्कूल के ट्रांस्पोर्ट की व्यवस्था को और बेहतर किया है. बसों को समय-समय पर सैनिटाइज़ करने की भी योजना बनाई है.”

प्रियंका मेहता का भी मानना है कि इस समय माता-पिता उलझन में हैं कि वो सिस्टम पर भरोसा करें या ना करें. माता-पिता को लगता है कि कोरोना की वैक्सीन लगाने के बाद वो बच्चों को स्कूल भेजें लेकिन अभी बच्चों के लिए वैक्सीन को मंजूरी मिली नहीं है.

उन्होंने बताया, “हमने माता-पिता को बुलाया है कि आप खुद आकर हमारी तैयारी देखें कि हमने किस तरह से क्लासरूम तैयार किया है और सैनेटाइनज़ेशन के इंतजाम किये हैं. स्कूलों को लगातार अपने प्रयास जारी रखने होंगे तभी माता-पिता का भरोसा बना रह पाएगा.”

सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के मुताबिक़ बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए माता-पिता की सहमति ज़रूरी है. लोगों के पास ये विकल्प है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें या नहीं. ऐसे में सभी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं लेकिन स्कूल को तो सभी को पढ़ाना है.

प्रियंका मेहता ने बताया, “फिलहाल सभी बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं. ऐसे में स्कूल को ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों की तरह क्लासेज़ की व्यवस्था करनी होगी. ये देखना होगा कि एक ही समय पर शिक्षकों को कैसे मैनेज करें कि वो ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों कक्षाएं स्कूल से ही लें.”

बेला जैना भी कहती हैं कि ये सही है कि सभी बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं. इसलिए शिक्षक व्हाट्सऐप ग्रुप में लिंक्स भेजकर स्कूल ना आने वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं. जो बच्चे पढ़ाई में थोड़े बेहतर वो भी दूसरे बच्चों की मदद कर रहे हैं.

बच्चों के साथ बरतें संयम
कोरोना वायरस के डर के अलावा बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण मसला नई दिनचर्या का भी है. जब से कोरोना महामारी शुरू हुई है बच्चों की दिनचर्या बदल गई है. ऐसे में फिर से स्कूल के माहौल में सामंजस्य बैठाने में उन्हें वक़्त लग सकता है.

ऐसे में डॉक्टर कहते हैं कि बच्चों के साथ थोड़ा धीरज रखना होगा. मैक्स सुपर स्पेशिएलिटी हॉस्पिटल में मेंटल हेल्थ एंड बिहेव्यिरल साइंसेज में सीनीयर कंसल्टेंट डॉक्टर दीपाली बत्रा कुछ बातों का ध्यान रखने की सलाह देती हैं-

स्कूल जाने के लिए बच्चों को जल्दी उठना होगा और फिर जल्दी सोना भी होगा. इसलिए ये ना सोचें की स्कूल खुलने पर अपने आप रूटीन बदल जाएगा. पहले से ही इसमें बदलाव लाने की कोशिश करें.
लगभग एक साल से बच्चे घर से सहज माहौल में अपने माता-पिता के साथ क्लास कर रहे थे. लेकिन, अब ऐसा नहीं होगा तो उनकी तरफ से कुछ आनाकानी देखने के मिल सकती है. ऐसे में आनेवाले वक्त में बच्चों में व्यवहार संबंधी परेशानियां, चिड़चिड़ापन और भावनात्मक मुश्किलें भी देखने को मिल सकती है. इसलिए माता-पिता और शिक्षकों को चाहिए कि वो थोड़ा संयम बरतें.
महामारी के कारण बच्चों की पढ़ाई का तरीका बदल गया है. उन्होंने लिखना कम कर दिया है जो कि स्कूल में ज़रूरी होता था. ऐसे में स्कूल खुलने से पहले ही इस पर काम करना शुरू कर देना चाहिए.
बीते कुछ महीनों से बच्चे तकनीक का (फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर) का अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर भी नियंत्रण करना होगा.
माता-पिता बच्चों के लिए लंच घर से बना कर भेजें. साथ ही उसके बैग में सैनिटाइज़र और मास्क भी रखें.
बच्चों को समझाकर कोविड-19 से सावधानी के लिए मानसिक रूप से तैयार करना होगा. उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग, साफ-सफाई और खाने की शेयरिंग को लेकर समझाना भी ज़रूरी होगा.
बच्चे अपने आसपास के माहौल से ही सीखते हैं. अगर उनके स्कूल और घर में कोरोना को लेकर सावधानी बरती जाती है तो वो भी उससे सीखेंगे. अगर घर में लोग लापरवाह हैं तो बच्चे को भी उसकी गंभीरता समझ नहीं आएगी.
स्कूल में होने वाली पढ़ाई की अपनी अहमियत है और माता-पिता व स्कूल की चिंताएं और डर अपनी जगह है. ऐसे में दोनों बातों का ध्यान रखते हुए ही आगे कदम बढ़ना होगा.  (bbc.com)

अपूर्व कृष्ण

बात 1999 की है. पश्चिम बंगाल में वामपंथियों की तूती बोलती थी. लगातार 22 साल से इसकी लगाम थामे मुख्यमंत्री ज्योति बसु बीबीसी के प्रोग्राम हार्डटॉक में पत्रकार करण थापर के सामने बैठे थे.

करण थापर ने घुमा-घुमाकर ये सवाल पूछा, "लोग बोर हो गए हैं...वो कह रहे हैं, हमें परिवर्तन चाहिए."

और करण थापर के सवाल को शांति से सुनने के बाद ज्योति बसु ने उल्टा सवाल किया - "पर क्या परिवर्तन? अच्छे के लिए या ख़राब के लिए? अगर अच्छे के लिए चाहिए तो हम एकमात्र विकल्प हैं."

बसु ने अगले साल स्वेच्छा से परिवर्तन के नाम पर गद्दी छोड़ दी. वो तब 86 साल के थे. तब भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का कीर्तिमान उनके नाम था. 18 साल बाद सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग ने ज्योति बसु का वो रिकॉर्ड तोड़ा.

बसु के बाद वामपंथी सरकार की कमान बुद्धदेव भट्टाचार्य के हाथों में गई. उनकी अगुआई में अगले दो चुनावों में वामपंथियों ने सत्ता बरक़रार रखी. लेकिन आख़िरकार 2011 में वामपंथियों का क़िला ढह गया. आख़िरकार 34 साल बाद पश्चिम बंगाल में परिवर्तन हो गया.

पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चे के सबसे बड़े घटक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी या सीपीआई (एम) के विधायक दल के नेता सुजन चक्रवर्ती कहते हैं,"लोग बदलाव चाहते थे, उन्होंने कर दिया, पर 10 साल बाद लोगों को महसूस हो रहा है कि तृणमूल कांग्रेस उनके साथ न्याय नहीं कर सकती."

यहीं पर ये सवाल पैदा होता है कि अगर लोगों के बीच ममता बनर्जी की सरकार को लेकर निराशा है, अगर प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर है, अगर लोग एक बार फिर परिवर्तन चाहते हैं, तो विकल्प के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का ही नाम क्यों आगे आ रहा है, वामपंथियों की चर्चा क्यों नहीं हो रही?

वामपंथी नेता इसकी एकमात्र वजह बताते हैं - मीडिया. और उनकी मानें तो एक कहानी गढ़ी जा रही है जिसे मीडिया के ज़रिए सुनाया जा रहा है.

मुख्य विपक्ष कौन?
वामपंथियों के बारे में एक धारणा ये बन गई है कि वो अब राज्य में मुख्य विपक्ष नहीं रहे, वो जगह अब बीजेपी ने ले ली है.

ये धारणा मज़बूत हुई 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जब राज्य की 42 सीटों में वामपंथी दलों का खाता भी नहीं खुल सका, ज़्यादातर सीटों पर वो तीसरे और चौथे नंबर पर आए, एक को छोड़ कोई भी लेफ़्ट फ़्रंट उम्मीदवार अपनी ज़मानत तक नहीं बचा सका.

उधर बीजेपी की सीटों की संख्या दो से बढ़कर 18 हो गई, वोट प्रतिशत 10 से बढ़कर 40 के पास जा पहुँचा.

सीपीएम का जाना-माना चेहरा रहे मोहम्मद सलीम दो बार राज्यसभा और दो बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं. 2019 के लोकसभा चुनाव में रायगंज सीट से उनकी भी ज़मानत नहीं बची थी. मगर वो सीपीएम को मुख्य विपक्ष नहीं बताए जाने पर सख़्त आपत्ति करते हैं.

मोहम्मद सलीम कहते हैं, "ये बताने का सिलसिला 2014 के चुनाव के बाद से ही शुरू हो गया था और 2016 के बाद भी यही कहानी कही गई जबकि बीजेपी को तब केवल तीन सीटें मिली थीं, तब भी मीडिया के सहारे ये फैलाया गया कि अब मुख्य विपक्ष बीजेपी है जबकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 18 सीटें मिलने के बाद भी अगर आप ज़मीनी हक़ीकत देखें तो बीजेपी कहाँ है, लड़ाई कौन लड़ रहा है?"

वाम दलों का कहना है कि मीडिया के ज़रिए ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि तृणमूल और बीजेपी के अलावा कोई विकल्प नहीं है.

सुजन चक्रवर्ती कहते हैं,"ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि अगर तृणमूल को हटाना है तो बीजेपी को मौक़ा दिया जाए, लोगों ने लेफ़्ट को परखा, तृणमूल को परखा, तो अब बीजेपी को भी परखा जाए. पर लोग समझ गए हैं कि बीजेपी और तृणमूल तो एक ही है, जो चेहरे तृणमूल के थे, अब वही चेहरे बीजेपी में आ रहे हैं. तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें. वो विकल्प ढूँढ रहे हैं."

वामपंथी नेता साथ ही कहते हैं कि मीडिया में उनके प्रयासों को बहुत तवज्जो इसलिए भी नहीं मिल पाती क्योंकि वो सरकार में नहीं हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी है, तो बीजेपी के हाथ में देश की सरकार है.

लेफ़्ट पार्टियों के बारे में माना जाता है कि उनके सदस्य या समर्थक वामपंथी विचारधारा से प्रभावित होते हैं और उन्हें डिगाना मुश्किल होता है.

अजय डे 1975 से पार्टी के समर्थक हैं, वो दमदम में भारत की सबसे पुरानी इंजीनियरिंग कंपनी 'जेसप एंड को' में काम करते थे.

दमदम में सीपीएम की एक सभा में आए अजय डे कहते हैं, "मार्क्सवाद एक दर्शन है, अगर आपको इसकी थोड़ी भी समझ होगी तो आप इसे नहीं छोड़ सकेंगे, हम चुनाव में जीतें या हारें, ये सोचकर हम इस दल के साथ नहीं है, हमारा मार्क्सवाद एक तरीक़ा बताता है कि लोग कैसे सुखी रहें, हम ये तरीक़ा बस लोगों को बताना चाहते हैं."

पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों के बारे में एक आम धारणा ये भी रही है कि ये बुज़ुर्गों की पार्टी हैं. धारणा को बल तब भी मिलता है जब वो सुनते हैं कि ज्योति बसु ने 86 साल की उम्र में सत्ता त्यागी, और अभी राज्य में वाम मोर्चे का भार जिन विमान बोस के कंधों पर हैं वो भी 82 साल के हैं.

ये सवाल उठने पर सुजन चक्रवर्ती कहते हैं, "हाँ, ये बात सही है कि हमारे नेता बुज़ुर्ग हैं, पर वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी धरोहर हैं, मगर बुज़ुर्ग नेताओं के अलावा हमारे साथ बहुत बड़ी संख्या में नौजवान भी हैं जो ऊर्जावान और दूरदर्शी हैं, तो बुज़ुर्गों का अनुभव और नौजवानों की ऊर्जा मिलकर इस राज्य की दशा बदल देंगे."

दमदम की सभा में आईं युवा पार्टी सदस्य अर्पिता बोस इस सवाल पर कहती हैं, "पश्चिम बंगाल में पिछले साल छात्र संगठन डीवाईएफ़आई के एक लाख 20 हज़ार नए सदस्य बने, तो अगर युवा नहीं होते हमारे साथ तो ये कैसे होता?"

वहाँ आए एक और युवा पार्टी सदस्य तमग्न पाल कहते हैं,"रोज़ाना की राजनीतिक सभाओं में युवा चेहरे थोड़ा कम दिखाई देते हैं, मगर चुनावी राजनीति में आपको बहुत युवा दिखाई देंगे."

प्रदेश की राजनीति को समझने वाले जानकार भी स्वीकार करते हैं कि राज्य में वामपंथी दलों का अपना एक मज़बूत जनाधार है जो सभा, जुलूस, रैली, प्रदर्शनों में दिखाई भी देता है.

वो ये भी कहते हैं कि वाम दलों ने कोरोना महामारी के दौरान भी बहुत बढ़-चढ़कर लोगों की मदद की.

कोलकाता स्थित वरिष्ठ पत्रकार अरुंधति मुखर्जी उनके जनाधार होने की बात बताते हुए साथ ही कहती हैं, "उनके पास ज़मीन तो है, पर उनके पास उस ज़मीन का इस्तेमाल करने के लायक संसाधन नहीं है."

लेफ़्ट के वोटर क्या करेंगे?
2019 के आम चुनाव में बीजेपी को इतने ज़्यादा वोट आए जिसकी उम्मीद शायद उन्हें भी नहीं थी.

पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, "पहली बार 2016 के चुनाव में हमें अकेले 10 प्रतिशत वोट मिले, उसके पहले लोकसभा चुनाव में हमें 17 प्रतिशत वोट मिले पर वो चुनाव एक दूसरे माहौल में हुआ था. हम 4 से 10 प्रतिशत के बीच अप-डाउन करते थे."

मगर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चार गुना ज़्यादा यानी लगभग 40 प्रतिशत वोट मिल गए.

इसके पीछे दो बड़ी वजह थी - एक तो तृणमूल कांग्रेस से नाराज़गी और दूसरा पुलवामा-बालाकोट हमले के बाद बीजेपी के पक्ष में बनी लहर.

इस माहौल में ऐसा कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में लेफ़्ट के मतदाताओं ने बीजेपी को वोट दे दिए.

सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने नतीजे आने के कुछ समय बाद कहा कि उन्होंने बंगाल में खुद ये नारा सुना - 'एबार राम, पॉरे बाम.'..यानी इस बार राम, बाद में वाम.

विश्लेषक बताते हैं इस बार लेफ़्ट वोटर दुविधा में होंगे.

वरिष्ठ पत्रकार शिखा मुखर्जी कहती हैं कि एक साल से ये चर्चा चल रही थी कि सबको परख लिया तो इस बार बीजेपी को भी परख लें.

शिखा कहती हैं, "बीजेपी के लिए वो समर्थन मोदी के प्रदर्शन से जुड़ा हुआ था, पर अब महामारी और आर्थिक संकट के बाद लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि हम उनको लेकर आ भी गए यहाँ क्या फ़र्क़ पड़नेवाला है."

ऐसे लोगों का वोट इस चुनाव में किस ओर जाता है ये दिलचस्प होगा क्योंकि बकौल शिखा, 'पश्चिम बंगाल में मतदान का प्रतिशत बहुत ज़्यादा होता है और लोग मत बर्बाद नहीं करते'.

पश्चिम बंगाल में चुनावी मौसम में आए दिन दूसरी पार्टी के नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की ख़बरें आ रही हैं, ख़ासतौर से सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के सांसद, विधायक, नेता, समर्थक पाला बदल रहे हैं.

अमित शाह ने तो ममता बनर्जी को मिदनापुर में अपनी सभा में ये भी कह डाला कि 'दीदी ये तो शुरूआत है, चुनाव आते-आते आप अकेली रह जाएँगी'.

कहा जाने लगा है कि तृणमूल कांग्रेस में भगदड़ मची है, लेकिन पार्टी इसे अतिशयोक्ति बताती है. ममता बनर्जी ने हुगली में एक चुनावी सभा में चुनौती देते हुए कह डाला कि 'जिन्हें भी जाना हो वो इंतज़ार ना करें, फ़ौरन पार्टी से चले जाएँ'.

मगर ये दिलचस्प है कि वामपंथी दलों की ओर से पाला बदलने की बहुत चर्चा नहीं होती.

हालाँकि 20 दिसंबर को मिदनापुर में गृह मंत्री अमित शाह की रैली में जिन 11 विधायकों ने भगवा झंडा थाम लिया उनमें सीपीएम के भी तीन विधायक भी शामिल थे.

तामलुक के विधायक अशोक डिंडा, गजोला की विधायक दीपाली विश्वास और हल्दिया की विधायक तापसी मंडल ने अटकलों के बाद आख़िर पार्टी छोड़ दी.

हल्दिया की विधायक तापसी मंडल के लिए ये आसान फ़ैसला नहीं था. वो 1997 से ही पार्टी के साथ थीं और चार बार पार्षद रहने के बाद विधायक बनी थीं.

पार्टी छोड़ने की वजह बताते हुए वो कहती हैं कि पार्टी में निचले स्तर के लोगों की बात नहीं सुनी जा रही, शीर्ष नेता अपने फ़ैसलों को थोप देना चाहते हैं.

तापसी मंडल ने कहा, "सीपीएम की जो मूल राजनीति थी कि जनता के पास जाकर उनके ही हितों को लेकर आंदोलन करना, वो नहीं हो रहा, अभी बस ऊपर-ऊपर आंदोलन हो रहा है.

"हमारे जैसे लोग जो निचले स्तर पर काम करते हैं, उनकी बातों का कोई महत्व ही नहीं है, ऐसे में आगे जाकर इस दल का भविष्य कैसा होगा, वो सत्ता में वापस आएगी, इसे लेकर मेरे मन में संशय है."

मगर अपने विधायकों के बीजेपी में जाने पर पार्टी के प्रदेश सचिव सूर्यकांत मिश्र ने ये कहा - "जिन्होंने सीपीएम छोड़ा उनके ख़िलाफ़ आरोप थे. उनको आख़िर में जाना ही पड़ता क्योंकि उनके ख़िलाफ़ जाँच हो रही थी."

मोहम्मद सलीम निचले स्तर के कार्यकर्ताओं में बात नहीं सुने जाने की शिकायत को ख़ारिज नहीं करते, मगर वो कहते हैं ये कहना सही नहीं है कि उनकी बातों की सुनवाई नहीं होती.

मोहम्मद सलीम कहते हैं,"बेशक आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो सीपीआई-एम जिस तरह से काम करती है उससे खुश नहीं थे या खुश नहीं हैं मगर हमारी पार्टी में फ़ैसला ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से ऊपर तक चर्चा के बाद होता है, मगर कुछ लोग उस चर्चा में ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि उनका मत अगर नहीं माना जा रहा है तो हमारा इसमें क्या काम है".

सलीम ये स्वीकार करते हैं कि कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ी है, मगर वो साथ ही ये भी याद बताते हैं कि पार्टी भी हर साल लोगों को निकाल रही है.

वो कहते हैं, "बाक़ी लोग जहाँ बटोर रहे हैं हमने 10 से 12 प्रतिशत सदस्यों को निकाला है, हर साल बहुत सारे लोगों की सदस्यता को रीन्यू नहीं किया जाता और कहा जाता है कि वो सदस्य नहीं बल्कि समर्थक बनकर रहें क्योंकि हम एक मज़बूत और सक्रिय पार्टी बनाना चाहते हैं."

मोहम्मद सलीम कहते हैं, 'इस बार जब विधानसभा चुनाव के पर्चे भरे जाएँगे तब आप देखिएगा कि पुराने पहरेदार कहाँ हैं और नए चेहरे कहाँ हैं'.  (bbc.com)

-समीरात्मज मिश्र

नेपाल की सीमा से लगे यूपी के लखीमपुर ज़िले की निघासन तहसील के कई गाँवों के दर्जनों लोग उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से आई आपदा के बाद से ही लापता हैं.

ये सभी लोग मज़दूर हैं और चमोली ज़िले के तपोवन जलविद्युत परियोजना में काम करते थे. घटना के बाद से ही इन गाँवों में हाहाकार मचा हुआ है.

निघासन तहसील के इच्छानगर गाँव में सबसे ज़्यादा 15 लोग लापता हैं. मंगलवार को इसी गाँव के एक युवक अवधेश शाह की मौत की ख़बर आई तो लापता लोगों के सुरक्षित मिल पाने की उम्मीद जैसे धूमिल होने लगी. अवधेश के एक चाचा जितेंद्र शाह घर के बाहर कई लोगों के साथ खड़े थे और अंदर महिलाएं विलाप कर रही थीं. जितेंद्र शाह भी रो रहे थे.

जितेंद्र शाह बोले, "हमारे परिवार में छह लोग लापता हैं. दो मेरे भाई हैं और चार भतीजे. एक भतीजे की बॉडी मिली है. बाक़ी लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है. सभी लोग पिछले दो साल से वहां काम कर रहे थे. लॉकडाउन में घर आ गए थे लेकिन अभी दो महीने पहले ही दोबारा गए थे."

जितेंद्र शाह
जितेंद्र शाह बताते हैं कि ये सभी लोग उत्तराखंड की बजाय अब काम करने के लिए कानपुर जा रहे थे लेकिन फिर वहीं चले गए.

वो बताते हैं, "जिसके माध्यम से ये लोग गए थे, उसके यहाँ कुछ पैसा बकाया था. उस ठेकेदार ने कहा कि यहीं काम कर लो तो बकाया पैसा भी मिल जाएगा. बस इसीलिए कानपुर जाकर काम करने का इरादा बदलकर सभी लोग दोबारा चमोली पहुंच गए."

जितेंद्र शाह के ही पड़ोस में सद्दाम हुसैन का घर है. उनके दो भाई भी तपोवन पनबिजली परियोजना में ही काम के लिए गए थे लेकिन छोटा भाई जलाल हुसैन लापता है.

सद्दाम हुसैन बताते हैं, "मेरे बड़े भाई इशरत और छोटे भाई जलाल गांव के दूसरे लोगों के साथ ही वहां काम करते थे. हादसे वाले दिन छोटा भाई टनेल में ही काम करने गया था जबकि इशरत की ड्यूटी दूसरी जगह लगी थी. हम लोगों ने फ़ोन से संपर्क किया तो इशरत भाई से बात हो गई लेकिन जलाल का पता नहीं लग पा रहा है."

चुन्नी देवी के पति और उनका बीस साल का बेटा दोनों ही वहां काम कर रहे थे लेकिन पति कुछ दिन पहले वापस आ गए थे. बेटे का कुछ भी नहीं पता चल रहा है. अब उनके पति बेटे का पता लगाने के लिए गांव के अन्य लोगों के साथ चमोली गए हैं. इच्छानगर गांव के लोगों के साथ गांव के प्रधान भी गए हुए हैं.

उत्तराखंड में रविवार को हुए हादसे के बाद से लखीमपुर ज़िले की निघासन तहसील के कुछ गांवों के 34 लोग अब तक लापता बताए जा रहे हैं. हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि यह संख्या इससे भी ज़्यादा है लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने अभी 34 की ही पुष्टि की है.

लखीमपुर के ज़िलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह कहते हैं कि निघासन के एसडीएम को जोशीमठ भेजा जा चुका है ताकि वो यहां के लोगों की मदद कर सकें.

बीबीसी से बातचीत में डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया, "हमने सभी गांवों के लोगों से संपर्क करके लापता लोगों की सूची तैयार की है. सभी लोग निघासन तहसील के ही कुछ गांवों से हैं. अब तक 34 लापता लोगों की पुष्टि हुई है जिनमें से एक युवक की मौत हो गई है.''

''उन्हें उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है. कुछ लोग ख़ुद से भी अपनों की तलाश में गए हैं. राज्य सरकार के कई अधिकारियों को समन्वय के लिए उत्तराखंड में तैनात किया गया है. उन अधिकारियों के नंबर भी उपलब्ध कराए गए हैं और गाँव में जाकर भी हम लोगों ने कहा है कि किसी भी जानकारी के लिए परिजन संपर्क कर सकते हैं."

डीएम ने बताया कि ड्यूटी पर लगाए गए अधिकारी प्रभावित और लापता व्यक्तियों के परिजनों से उनके घर जाकर व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर रहे हैं और उत्तराखंड राज्य से पीड़ित व्यक्तियों के संबंध में जो भी सूचना मिल रही है, उससे उनके परिजनों को अवगत कराया जा रहा है.

गांव में अधिकतर मकान कच्चे हैं और सड़कें भी नहीं बनी हैं

निघासन तहसील के भैरमपुर, बाबूपुरवा, मांझा और कड़िया गांवों के 33 लोगों का अभी भी कुछ पता नहीं है. परिजनों को आशंका है कि ये लोग भी कहीं हादसे का शिकार न हो गए हों.

भैरमपुरवा गांव के राममूर्ति के तीन बेटे भी पनबिजली परियोजना में काम करने गए थे. तीनों बेटों में सिर्फ़ इंद्रपाल से ही बात हो पा रही है जबकि संतोष और मनोज लापता हैं. गांव में उनके घर पर कई महिलाएं संवेदना जताने के लिए जुटी थीं. राममूर्ति की बुज़ुर्ग पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है.

राममूर्ति बच्चों की खोज-ख़बर लेने के लिए अन्य लोगों के साथ चमोली गए हैं. उनके पड़ोसी केवल प्रसाद ने बताया, "जिन लोगों के परिजन लापता हैं, उन लोगों ने ख़ुद से ही चंदा लगाकर प्राइवेट गाड़ी किराए पर ली है. सरकार की ओर से कोई मदद नहीं दी गई है. सिर्फ़ एक बार अधिकारी यहां आए थे, लोगों का नाम लिखकर और उनकी तस्वीरे लेकर गए थे. उसके बाद कोई नहीं आया."

परिजन
निघासन तहसील क्षेत्र में भारत नेपाल सीमा पर स्थित बाबूपुरवा, भैरमपुर, मांझा और कड़िया गाँवों के तमाम लोग बाहर मज़दूरी करते हैं. इनमें से कई चमोली स्थित पनबिजली परियोजना में भी काम करने के लिए गए हैं. रविवार को हादसे की सूचना मिलने के बाद लोग दहशत में आ गए. ख़ासकर तब, जबकि वहां काम कर रहे कई लोगों के मोबाइल फ़ोन पर संपर्क नहीं हो पाया.

मांझा गाँव के राम लाल कहते हैं, "वहां काम कर रहे गांव के ही कुछ लोगों ने फ़ोन पर यह सूचना दी कि उन्होंने कई लोगों को पानी के तेज़ बहाव में बहते हुए देखा है. इसके बाद तो जिनके भी परिजन वहां थे, सभी दहशत में आ गए. कुछ लोगों के परिवार से तो कई सदस्य हैं और सभी का पता नहीं चल रहा है."

इन सभी गांवों में मातम छाया हुआ है. लापता हुए लोगों के घरों में तीन दिन से चूल्हा तक नहीं जला है और लोग रात-दिन अपने परिजनों की सलामती की प्रार्थना कर रहे हैं. लखीमपुर के ज़िलाधिकारी के दफ़्तर में एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जहां हर वक़्त अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है.  (bbc.com)

-अजेन्द्र शर्मा

कासगंज. उत्तर प्रदेश के कासगंज में बिकरू कांड दोहराने की कोशिश की गई है. वारंटी को पकड़ने गयी पुलिस को पहले बंधक बनाया गया. फिर बदमाशों ने दरोगा अशोक  और सिपाही देवेंद्र साथ जमकर मारपीट की है. सिपाही की मौत हो गई है तो वहीं दरोगा अशोक की हालत गंभीर बताई जा रही है. पुलिस टीम को बंधक बनाने की खबर मिलते ही महकमे में हड़कंप मच गया. फौरन पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे. लहूलुहान दरोगा अशोक और सिपाही देवेंद्र खेतों में गंभीर गंभीर हालत मिले. पुलिस का मानना है कि बदमाश विकास दुबे जैसे कांड को अंजाम देने की फिराक में थे. सिढ़पुरा थाना क्षेत्र के नगला धीमर गांव का ये पूरा मामला है.

कासगंज में सिपाही की हत्या के बाद गंभीर हालत में दरोगा को अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है. सिपाही और दरोगा पर उस वक्त हमला किया गया था जब वह वारंट तामील कराने त्रिपुरा क्षेत्र के एक गांव में गए थे. दोनों को मारकर जंगल में फेंक दिया गया था. 4 घंटे से ज्यादा की तलाश के बाद पुलिस दोनों तक पहुंच पाई. इस मामले में शराब माफिया मोती का नाम सामने आ रहा है. पुलिस टीम पर खतरनाक हमला करने के आरोपियों की तलाश तेज हो गई है. पूरे गांव को पुलिस और पीएसी ने घेर रखा है. माना जा रहा है कि सिपाही और दरोगा पर हमला करने में माफिया मोती और उसके दर्जनों साथी शामिल थे. आगरा के एडीजी अजय आनंद ने बताया कि पुलिस की 6 टीमें गठित कर आरोपियों की तलाश की जा रही है. यह काफी गंभीर प्रकृति का अपराध है. किसी भी हालत में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा. अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मुख्यमंत्री योगी ने दिए सख्त निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कासगंज में सिढ़पुरा थाना क्षेत्र के नगला धीमर गांव में पुलिस सिपाही की मृत्यु की घटना पर संज्ञान लिया है. उन्होंने इस घटना के संबंध में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं. सीएम योगी ने कहा कि राज्य सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है. कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का समझौता न करते हुए सम्बन्धित दोषियों के खिलाफ अविलम्ब और सख्त कार्रवाई की जाए. मुख्यमंत्रीने इस घटना में घायल पुलिसकर्मी के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं.

इसके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद पुलिसकर्मी के परिवार के प्रति गहरी संवेदना जताते हुए 50 लाख की आर्थिक सहायता और आश्रित को सरकारी नौकरी देने के निर्देश भी दिए हैं.

जयपुर. राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र बुधवार को शुरू होगा. इस बार विधानसभा में सबकी नजरें सत्ता पक्ष के सीट क्रम पर हैं. सचिन पायलट की जगह और भूमिका पर भी सबकी निगाहें हैं. सूत्रों के मुताबिक पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की सीट बदल दी गई है. पायल्ट अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास नहीं बल्कि परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के बगल में बैठेंगे. प्रताप खाचरियावास गहलोत मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्रियों की कतार में आखिर में बैठते हैं. सचिन पायलट जब डिप्टी सीएम थे, तब सत्ता पक्ष की नंबर दो सीट यानी गहलोत की अगली सीट पर बैठते थे. राजस्थान विधानसभा में विधायकों, मंत्रियों के बैठने के क्रम से ही उनकी वरीयता और हैसियत तय होती है.

प्रताप सिंह खाचारिवास को मंत्री बनाने में सचिन पायलट की ही भूमिका थी. खाचरियवास को गहलोत मंत्रीमंडल में पायलट कोटे का मंत्री माना जाता था लेकिन सचिन पायलट ने जब बगावत की थी तब खाचरिवास ने पाला बदल लिया था और गहलोत के साथ चले गए थे. अब पायलट को खाचरियवास के बगल में बैठना पड़ेगा. हालांकि गहलोत सरकार के शक्ति परीक्षण के दौरान इससे पहले तो पायलट को सत्ता पक्ष की आखिरी सीट पर बैठाया था, तब पायलट ने विधानसभा में कहा था कि सेना सबसे बेहतरीन सिपाही को ही बॉर्डर पर भेजती है. विधानसभा में बॉर्डर का मतलब सत्ता पक्ष की आखिरी बेंच.

बगावत में पायलट का साथ देने वाले पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को आगे की कतार से विधानसभा में पिछली कतार में भेज दिया गया. दोनों आखिरी पंक्ति की सीट पर बैठेंगे. दोनों की मंत्रीमंडल में वापसी को लेकर पायलट कुछ समय से जोर लगा रहे थे लेकिन कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ. दोनों को अगली कतार में बैठने को मौका फिलहाल नहीं मिलेगा. इस बार निगाहें इस पर भी रहेगी कि पायलट गुट विधानसभा में चर्चा के दौरान सरकार का बचाव करता है या खामोश रहता है.

नई दिल्ली, 9 फरवरी | समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार की शाम लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कहा कि भाजपा ने 'चंदा यात्रा' शुरू की है और लोगों से भारी भरकम धन प्राप्त कर रही है। इस पर काफी हंगामा हुआ। उन्होंने कहा, 'पीएम मोदी कुछ नेताओं को 'आंदोलन जीवी' कह रहे हैं, लेकिन 'चंदाजीवी' के बारे में क्या.. जो लोग लोगों से धन इकट्ठा करते हैं, उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा (दान) के संग्रह के संदर्भ में कहा।

यादव की चंदा की टिप्पणी से सदन में हंगामा हुआ क्योंकि सत्तापक्ष के सदस्यों ने सपा नेता के खिलाफ नारेबाजी की और सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। ग्रामीण विकास राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने अपने भाषण के बाद कहा कि देश भर से राम मंदिर के लिए योगदान दिया जा रहा है। लोग अपनी सरासर भक्ति से बाहर मंदिर के निर्माण के लिए योगदान कर रहे हैं। इसकी आस्था (आस्था) जिसके कारण एक विशाल संग्रह हुआ है। राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने स्पष्ट किया, यहां तक कि खुद सहित कई मंत्रियों ने चंदा दिया है।

इससे पहले यादव ने एमएसपी का मुद्दा उठाया था और आरोप लगाया था कि यूपी में योगी सरकार ने किसानों को उनकी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने से समर्थन दिया था।

सपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और सत्तारूढ़ दल के कई शीर्ष नेता यूपी का प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन अभी भी राज्य में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से वंचित किया जा रहा है । पीएम के निर्वाचन क्षेत्र में भी किसानों की दुर्दशा पर ध्यान देने की जरूरत है लेकिन योगी सरकार अन्नधाता (किसानों) के प्रति संवेदनहीन लगती है।(आईएएनएस)

जयपुर, 9 फरवरी| बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने 1998 में जोधपुर में दो काले हिरण के शिकार से जुड़े एक मामले में सुनवाई के दौरान 2003 में जोधपुर सेशन कोर्ट में झूठा हलफनामा जमा करने के लिए 'गलती' से माफी मांगी। इस मामले में अंतिम फैसला गुरुवार को सुनाया जाएगा।

काला हिरण शिकार मामले में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अपनी अपील की सुनवाई के लिए सलमान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जोधपुर सेशन कोर्ट में पेश हुए। उनके वकील हस्तीमल सारस्वत ने कोर्ट को बताया कि 8 अगस्त 2003 को गलती से हलफनामा कोर्ट में पेश कर दिया गया, जिसके लिए अभिनेता को माफ कर दिया जाए।

सुनवाई के दौरान सारस्वत ने कहा, 8 अगस्त 2003 को गलती से हलफनामा दे दिया गया, क्योंकि सलमान भूल गए थे कि उनका लाइसेंस नवीनीकरण के लिए दिया गया था, क्योंकि वह बहुत व्यस्त थे। इसलिए उन्होंने उल्लेख किया कि लाइसेंस अदालत में गायब हो गया था।

सलमान को 1998 में जोधपुर के पास कांकाणी गांव में दो काले रंग की शराबियों का शिकार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उस समय उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और कोर्ट ने उन्हें अपना आर्म्स लाइसेंस जमा करने को कहा था।

सलमान ने 2003 में कोर्ट में हलफनामा देते हुए कहा था कि उनका लाइसेंस गुम हो गया है। उन्होंने इस सिलसिले में मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज कराई थी।

हालांकि बाद में कोर्ट को पता चला कि सलमान का आर्म लाइसेंस खत्म नहीं हुआ है, बल्कि नवीनीकरण के लिए पेश किया गया है।

इसके बाद लोक अभियोजक भवानी सिंह भाटी ने मांग की थी कि अभिनेता के खिलाफ अदालत को गुमराह करने का मामला दायर किया जाना चाहिए।

2018 में एक निचली अदालत ने अक्टूबर 1998 में फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान दो काले हिरणों की हत्या के लिए सलमान को दोषी ठहराया था और उन्हें पांच साल कैद की सजा सुनाई थी। अभिनेता ने निचली अदालत के फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। उनके साथ कांकाणी में मौके पर मौजूद सलमान के साथी एक्टर सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे को बरी कर दिया गया है।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 9 फरवरी| नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के नेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को लोकसभा में सत्ता पक्ष से अपील की कि वह 'राम' या 'अल्लाह' के नाम पर देश में भेदभाव पैदा न करें, क्योंकि ये सभी नाम एक ही ईश्वर के हैं, जिनके सामने हम झुकते हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि भगवान ने हम सभी को एक जैसा ही बनाया है, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान।

उन्होंने ने कहा, आप मंदिर में जाते हैं तो मैं मस्जिद में जाता हूं, कुछ गुरुद्वारा या चर्च जाते हैं .. एक डॉक्टर कभी भी खून की बोतल को देखकर ये नहीं पूछता है कि ये खून हिंदू का है या मुसलमान का।

उन्होंने कहा, राम पूरी दुनिया के हैं। राम हम सभी के हैं। इसी तरह कुरान सिर्फ हमारा नहीं, सबका है।

नेकां नेता ने सरकार से किसानों के मुद्दे को गंभीरता से लेने और उनके मुद्दों को जल्द से जल्द हल करने का आग्रह भी किया। उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताते हुए दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांगें मान लेने की अपील की।

अब्दुल्ला ने सरकार से आग्रह करते हुए कहा, कानून हमने बनाए हैं। यदि वे (किसान) चाहते हैं कि कानूनों को निरस्त किया जाए, तो हमें इस पर विचार करना चाहिए। अगर आप उनसे फिर बात कर लेंगे तो क्या खो देंगे? हम यहां समाधान करने के लिए हैं, बाधाएं पैदा करने के लिए नहीं। कृपया एक समाधान निकालें।

उन्होंने कहा ये कृषि कानून एक धार्मिक ग्रंथ नहीं हैं, जिनमें परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं। नेकां नेता ने कहा, आप किसानों से बात क्यों नहीं रहे हैं?

पांच अगस्त, 2019 के बारे में बात करते हुए, जब जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया था, अब्दुल्ला ने कहा, आपने (सरकार) निर्णय लिया और हमारी सलाह के बिना ही इसे लागू किया।

उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में 4जी सेवाएं बहाल करने के लिए सरकार को धन्यवाद दिया। साथ ही दावा किया कि जम्मू-कश्मीर के लोगों से 50,000 नौकरियों का वादा किया गया था। अभी तक एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली है।

उन्होंने कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों को बधाई भी दी।

इस बीच, अब्दुल्ला ने सत्तापक्ष की ओर से जवाहरलाल नेहरू जैसे राजनीतिक दूरदर्शी लोगों के कद पर सवाल उठाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस तरह की राजनीति ठीक नहीं है।

उन्होंने कहा कि आज जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के बारे में सवाल उठाए जाते हैं और ये भारतीय परंपरा नहीं है। अब्दुल्ला ने आग्रह किया कि ये परंपरा मत शुरू करिए। जो दुनिया से चला गया, उसकी इज्जत करिए।  (आईएएनएस)

पालघर (महाराष्ट्र), 9 फरवरी | पुलिस ने भारतीय नौसेना के नाविक सूरजकुमार एम. दुबे के बैंक और स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग खातों को खंगालना शुरू कर दिया है, जिनका कथित तौर पर चेन्नई में अपहरण किया गया और बाद में महाराष्ट्र के पालघर में जिंदा जला दिया गया। पालघर पुलिस की दस टीमें इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई हैं, वहीं चेन्नई में भी एक टीम हवाईअड्डे के आसपास से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण कर रही हैं, जहां से 27 वर्षीय नौसेना के जवान का 31 जनवरी को अपहरण कर लिया गया था।

पुलिस ने इससे पहले बताया था कि सूरज दुबे कोयम्बटूर में आइएनएस अग्रणी पर सीमैन के रूप में कार्यरत थे और शेयर बाजार में काफी रुचि रखते थे। उन्होंने अपने पारिवारिक सदस्यों और दोस्तों से 23 लाख रुपये से अधिक का बड़ा कर्ज लिया था।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा, हम उनके बैंक खातों और डीमैट खातों में प्रत्येक प्रविष्टि की जांच कर रहे हैं और हमने पाया है कि उन्होंने स्टॉक में काफी निवेश किया है।

पालघर पुलिस ने अप्रैल 2020 में दो साधुओं और उनके ड्राइवर की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर (मॉब लिंचिंग) की गई हत्या के 10 महीने बाद अब इस बड़े मामले को एक चुनौती के रूप में लिया है। पालघर में साधुओं की मौत के बाद काफी सियासी संग्राम हुआ था और प्रदेश में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार पर निशाना साधा था।

हत्याकांड की जांच के लिए 100 पुलिसकर्मियों को लगाया गया है और पालघर के पुलिस अधीक्षक दत्तात्रेय शिंदे व्यक्तिगत रूप से 100 सदस्यों की इस टीम की जांच को करीब से देख रहे हैं। हाल के दिनों में किसी एक मामले के लिए इतनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी नहीं जुटे हैं।

एक अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर कहा कि सबसे अधिक चौंकाने वाला पहलू यह है कि चेन्नई से 1,500 किलोमीटर की दूरी पर सुदूर जिले पालघर में आखिर नौसेना के जवान को कौन लेकर गया और उन्हें किस रास्ते से लेकर जाया गया। अधिकारी ने सवाल उठाते हुए कहा, उन्हें आखिर यहां लाकर क्यों जलाया गया?

अधिकारी ने कहा कि 30 जनवरी की रात को दुबे के पास 13 कॉल आने की बात पता चली है, जो अपहर्ताओं और हत्यारों को लेकर कुछ सुराग दे सकती है।

पालघर पुलिस के अलावा, यहां तक कि नौसेना पुलिस ने भी इस घटना की अपनी स्वतंत्र जांच शुरू कर दी है।

बता दें कि दुबे घर से छुट्टी बिताकर 31 जनवरी को ड्यूटी पर वापस लौटने के लिए निकले थे। इस दौरान चेन्नई हवाईअड्डे के बाहर कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने उनका अपहरण कर लिया था। इसके बाद सूरज को 1500 किलोमीटर दूर पालघर के जंगलों में लाया गया और पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया।

वह पांच फरवरी को जंगल में बुरी तरह से जली हुई हालत में मिले, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस को सतर्क कर दिया।

शुरुआत में उन्हें दहानू के एक निजी अस्पताल और फिर मुंबई के आईएनएचएस अश्विनी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया।(आईएएनएस)

अयोध्या, 9 फरवरी | रामनगरी अयोध्या को विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए सरकार ने मंगलवार को ग्लोबल कंसल्टेंट एलईए एसोसिएट्स साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड को 'भव्य अयोध्या' की योजना बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। एलईए के साथ एलएंडटी व सीपी कुकरेजा कंसोर्टियम पार्टनर होगी। इन कंपनियों के पास अमेरिका के न्यूयॉर्क समेत आस्ट्रेलिया के कई शहरों को सजाने-संवारने का अनुभव है।

अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह ने बताया कि प्री क्वालीफाइड बिडर्स की तकनीकी बिड्स के परीक्षण व प्रस्तुतिकरण में शासन की ओर से प्रमुख सचिव (आवास) दीपक कुमार की अध्यक्षता में गठित बिड-इवैल्यूएशन कमिटी ने आरईपी के मानकों के अनुसार बिडर्स को अंक दिए। इसमें 70 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले तीन बिडर्स कंसोर्टियम मेसर्स टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स, मेसर्स एलईए एसोसिएट्स साउथ एशिया प्रा़लि़ व मेसर्स आईपीइ ग्लोबल लिमिटेड को फाइनेंसियल बिड के लिए अर्ह पाया गया। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ के सभागार में मंगलवार को सभी अर्ह पाए गए बिडर्स कंसोर्टियम, उनके प्रतिनिधियों व बिड-इवैल्यूएशन कमेटी की उपस्थिति में फाइनेंसियल बिड खोली गई।

अयोध्या विकास प्राधिकरण ने 26 दिसंबर 2020 को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) प्रकाशित किया। इसके माध्यम से ग्लोबल कंपनियों को आमंत्रित करने के लिए देश समेत अन्य सभी प्रमुख देशों के मीडिया, अखबार व अन्य प्रचार माध्यमों से निविदा आमंत्रित की गई। सभी से आरएफपी के माध्यम से 'भव्य अयोध्या' के विकास के लिए विजन डाक्यूमेंट, इप्लिमेंटेशन स्ट्रेटजी और इंट्रीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्च र विकसित करने की योजना मांगी गई, ताकि एक ग्लोबल कंसल्टेंट का चयन सुनिश्चित किया जा सके।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई साल से अयोध्या के समन्वित विकास पर मंथन कर रहे थे। जिला प्रशासन समेत सरकार के कई विभागों और निजी एजेंसियों ने इसके लिए योजनाएं दीं, मगर कहीं न कहीं खामी के चलते भव्य अयोध्या का खाका उलझ जाता था।

ज्ञात हो कि अयोध्या को अध्यात्मिक मेगा सिटी के रूप में विकसित करने की इच्छा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई थी। इसमें लंबे समय तक के लिए विकास को स्थायी करने की बात कही थी। इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसको अमली जामा पहनाने की कवायद शुरू की थी। इसमें अयोध्या विकास प्राधिकरण की महती भूमिका रही।

अयोध्या को विश्वस्तरीय पर्यटन सिटी के रूप में विकसित करने के लिए एक योजना तैयार की है। इसको अमली जामा पहनाने के लिए विश्वस्तरीय कंसलटेंट टीम की जरूरत थी। इसकी प्रक्रिया अब पूरी हो गई है। (आईएएनएस)

-महुआ वेंकटेश

नई दिल्ली, 10 फरवरी| पाकिस्तान में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का प्रवाह धीमा हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में जुलाई से दिसंबर तक की पहली छमाही में एफडीआई का प्रवाह पिछले वर्ष की इसी अवधि में 1.36 अरब डॉलर की तुलना में लगभग 29.8 प्रतिशत घटकर 95.26 लाख डॉलर रह गया है।

डॉन समाचार पत्र की रिपोर्ट में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के आंकड़ों का हवाला देते हुए यह जानकारी दी गई है।

पाकिस्तान में एफडीआई के जरिए चीन काफी निवेश करता है, जिसमें चीन का 60 अरब डॉलर का चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) भी शामिल है। डॉन अखबार की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, देश में अब चीनी निवेश धीमा हो रहा है।

यह ऐसे समय में हो रहा है, जब पाकिस्तान नेगेटिव नेट इंटरनेशनल रिजर्व के साथ पुरानी शेष-भुगतान समस्याओं का सामना कर रहा है और उसे इस समय विदेशी निवेश की सख्त जरूरत है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दक्षिण एशियाई देश कभी भी विदेशी निवेशकों का पसंदीदा गंतव्य नहीं रहा है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी निवेश सीपीईसी से संबंधित शुरुआती योजनाओं के पूरा होने के बाद से काफी धीमा हो गया है। निकट भविष्य में मध्यम अवधि के लिए नए गैर-सीपीईसी परियोजनाओं के लिए एफडीआई की संभावनाएं इस समय बहुत कम हैं।

रिपोर्ट में पाकिस्तान की ओर से विदेशी निवेश पैदा करने की जरूरत पर बल दिया गया है।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बार-बार दोहराया है कि सीपीईसी रोजगार पैदा करते हुए आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। खान के लिए चिंताजनक बात यह है कि रोजगार और आर्थिक विकास दोनों ही मोचरें पर वह विफल साबित हो रहे हैं।

एक विदेश नीति विश्लेषक ने कहा, प्रधानमंत्री के लिए जोर देने वाले क्षेत्रों में से एक अर्थव्यवस्था है और उन्होंने आर्थिक समस्याओं को ठीक करने का वादा किया था। उन्हें सत्ता संभाले हुए ढाई साल बीत चुके हैं, मगर अभी तक तो अर्थव्यवस्था केवल बिगड़ी ही हुई है।

आमतौर पर पाकिस्तान अपनी घरेलू उथल-पुथल के साथ सुरक्षा की दृष्टि से भी एक अच्छा एफडीआई गंतव्य नहीं माना जाता है।

सीपीईसी परियोजना और चीन के अन्य ऋणों ने भी पाकिस्तान की ऋण समस्या को बढ़ा दिया है।

पाकिस्तान का जीडीपी अनुपात में कर्ज भी 107 प्रतिशत हो गया है, जिससे कई अर्थशास्त्रियों को विश्वास हो गया है कि देश कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है।

जीडीपी अनुपात में ऋण आर्थिक उत्पादन के संबंध में देश की चुकौती क्षमता को मापने का एक सरल बैरोमीटर है। स्वाभाविक रूप से, जीडीपी अनुपात में ऋण जितना अधिक होता है, डिफॉल्ट रूप से उतना ही अधिक जोखिम होता है।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने उल्लेख किया कि जब खान ने कार्यभार संभाला था, तब पाकिस्तान का कर्ज 24.2 खरब रुपये के करीब था और इस लिहाज से इससे पहले की पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) सरकार ने सार्वजनिक ऋण में एक दिन में 5.65 अरब रुपये जोड़े हैं।

समाचारपत्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के सत्ता में आने के बाद से प्रतिदिन सार्वजनिक ऋण में औसतन 13.2 अरब रुपयों का उछाल आया है।

चीन स्थित समाचारपत्र ग्लोबल टाइम्स में प्रकाशित एक लेख में भी पाकिस्तान पर बढ़ते बोझ की बात कही गई है।

(यह कंटेंट इंडिया नैरेटिव डॉट कॉम के साथ एक व्यवस्था के तहत लिया गया गया है)  (आईएएनएस)

गाजीपुर बॉर्डर, 9 फरवरी| गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में राकेश टिकैत एक उभरता हुआ चेहरा हैं। टिकैत आंदोलन को पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकाल कर देश के दूसरे हिस्सों में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही दिनों में बढ़ती लोकप्रियता का टिकैत बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि जमीन से लेकर शोशल मीडिया तक टिकैत का नाम होने लगा है, लोगों में उनके प्रति संवेदना तो है ही साथ ही टिकैत को भविष्य में किसानों का बड़ा नेता भी माना जा रहा है।

इस महीने राकेश टिकैत उप्र, हरियाणा, मप्र से लेकर महाराष्ट्र तक में पंचायत करेंगे। चरखी दादरी, जींद, बागपत और कुरुक्षेत्र में राकेश टिकैत किसान पंचायत कर चुके हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी है, आगामी दिनों में देश भर में होने वाली पंचायतों के लिए उनके पास फोन आना शुरू हो चुके हैं।

आगामी दिनों में होने वाली पंचायतों में लोग टिकैत को बुलाना चाहते हैं और यही कारण है कि अभी तक सभी जगहों पर उनके द्वारा हामी नहीं भरी गई है, लेकिन अगले कुछ दिनों में टिकैत ने पंचायत में जाने का फैसला लिया है।

हाल ये हो गया है कि अब राकेश टिकैत गाजीपुर बार्डर पर कम दिखाई दे रहे हैं, बल्कि किसान पंचायत में ज्यादा शिरकत कर रहे हैं।

अंदाजा इस बात से भी लगया जा सकता है कि फरवरी के महीने में उनकी उप्र, मप्र, राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक में करीब दो दर्जन से अधिक किसान पंचायत होने वाली हैं, टिकैत इन पंचायतों के जरिए किसान आंदोलन को पूरे भारत का बनाना चाहते हैं।

राकेश टिकैत की हाल ही दिनों में किसानों में लोकप्रियता तो बढ़ी ही है, साथ ही सोशल मीडिया पर भी टिकैत के काफी फॉलोवर्स बढ़ चुके हैं।

दरअसल 27, 28 जनवरी की रात टिकैत की आंखों से गिरे आंसुओं ने किसान आंदोलन को मजबूती तो दी ही है साथ ही उनकी लोकप्रियता पर भी इसका असर हुआ। जिसका जीता जागता उदाहरण शोशल मीडिया पर उनके फॉलोवर्स बयां कर रहे हैं।

गणतंत्र दिवस के दिन के आस पास टिकैत के करीब 4 हजार फॉलोवर्स थे, लेकिन कुछ ही दिन पहले उनका ट्वीटर अकाउंट वेरिफाइड हुआ और फॉलोवर्स की संख्या करीब डेढ़ लाख हो गई। वहीं फेसबुक पेज की पोस्ट तो तीन करोड़ लोगों तक पहुंच चुकी है, यही वजह है कि राकेश टिकैत पश्चिमी उप्र से निकलकर उत्तरी भारत के बड़े किसान नेता बनते जा रहे हैं।

टिकैत के प्रति जनता का प्यार देख, उनके सहयोगी को इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना पड़ा, जिसपर चंद दिनों में करीब 45 हजार फॉलोवर्स हो चुके हैं।

भारतीय किसान यूनियन के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने आईएएनएस को बताया कि, "जिस वक्त ये आंदोलन शुरू हुआ था उस वक्त करीब 3 से 4 हजार फॉलोवर्स थे, लेकिन अब उनके शोशल मीडिया पर लाखों लोग जुड़ चुके हैं।"

उन्होंने आगे बताया कि, "करीब 10 दिन पहले ही इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था, जिसपर करीब 45 हजार लोगों ने फॉलो कर चुके हैं।"

हालांकि टिकैत का सोशल मीडिया अकाउंट इक्का दुक्का लोग ही संभालते हैं, बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए पहले के मुकाबले अब ज्यादा पोस्ट की जाती है, साथ ही उनके सोशल मीडिया अकाउंट से हर एक भाषण को लाइव प्रस्तुत किया जाने लगा है।

इसके अलावा राकेश टिकैत जहां भी शिरकत कर रहे हैं, लोग उनके साथ सेल्फी खिंचाने की होड़ लगाने लगते हैं।  (आईएएनएस)

मुंबई, 9 फरवरी (आईएएनएस)| बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान ने अपनी मां अभिनेत्री अमृता सिंह के जन्मदिन के मौके पर उनके लिए एक प्यार भरा संदेश लिखा। सारा ने इंस्टाग्राम पर जन्मदिन के संदेश के साथ-साथ मालदीव में अपनी छुट्टी की कई तस्वीरें भी शेयर कीं। शेयर तस्वीर में भाई इब्राहिम भी दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में सारा और अमृता सिंह ब्लू आउटफिट में ट्विनिंग करती नजर आ रही हैं।

शेयर तस्वीर को उन्होंने कैप्शन देते हुए लिखा, "हैप्पी बर्थडे मेरी दुनिया। मेरा मिरर, स्ट्रेंथ, इंसपाइरेशन बनने के लिए शुक्रिया। मुझे नीला ज्यादा पसंद है।

अभिनेत्री हाल ही में मालदीव में छुट्टी मनाकर लौटी हैं। वह भाई इब्राहिम अली खान और मां अमृता सिंह के साथ छुट्टियां मनाने गई थीं।

सारा को हाल ही में अभिनेता वरुण धवन के साथ ओटीटी-रिलीज की गई फिल्म 'कुली नंबर 1' में देखा गया था, और उन्होंने अपनी अगली फिल्म 'अतरंगी रे' की शूटिंग शुरू कर दी है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, धनुष और निमरत कौर भी हैं। इसका निर्देशन आनंद एल राय ने किया है

पटना, 10 फरवरी| बिहार में मंगलवार को नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल बोधगया में 30 करोड़ रुपये की लागत से तीन सितारा होटल खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा बोधगया में ही ग्लोवल लर्निंग सेंटर 'नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा' की स्थापना के लिए 30 एकड़ जमीन 99 वषरें की लीज पर देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में कुल छह प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

बैठक में गया डोभी रोड, बोधगया में तीन सितारा होटल श्रेणी के होटल की स्थापना के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के तहत कुल 30 करोड़ 5 लाख 27 हजार रुपये की लागत से निजी पूंजी निवेश और वित्तीय प्रोत्साहन पर राज्य सरकार ने स्वीकृति दी। इसकी स्थापना करने से पूंजी निवेश के साथ-साथ कुल 78 कुशल कामगारों का प्रत्यक्ष नियोजन हो सकेगा। इन्हें मेसर्स बोधि होटल्स एंड रिसर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड संचालित करेगा।

इसके अलावा बोधगया में ही ग्लोवल लर्निंग सेंटर 'नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा' की स्थापना के लिए 30 एकड़ जमीन 99 वषरें की लीज पर देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। होमगार्ड के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी के नियमों में बदलाव किया गया है। उसके लिए कुल 5़79 करोड़ रुपये मुक्त किए गए हैं।

बैठक में सांस्कृतिक कार्य निदेशालय के तहत जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी के कार्यालयों के लिपिकीय संवर्ग के कर्मियों की नियुक्ति, प्रोन्नति और अन्य सेवा शर्तो के निर्धारण संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।  (आईएएनएस)

Tere Bina Jiya Jaye Na I Saxophone I CA Sachin Jain

The Golden Notes

भारत समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना टीकाकरण जोर शोर से चल रहा है. लेकिन उनके असर और कोरोनो के नए प्रकारों को लेकर कई सवाल भी पैदा हुए हैं. चलिए इनके जवाब खोजते हैं.
    
      डॉयचे वैले पर लुइजा राइट​ की रिपोर्ट-  

जर्मनी के शहर ओस्नाब्रुक में फाइजर-बायोनटेक टीके की दोनों डोज लगवाने के बावजूद एक नर्सिंग होम में 14 बुर्जुग कोरोना पॉजिटिव मिले. वे कोविड-19 के बी117 वैरिएंट से संक्रमित हुए, जो सबसे पहले ब्रिटेन में मिला था. अधिकारियों का कहना है कि टीका लगवाने के बाद भी बिना लक्षणों के टेस्ट पॉजिटिव आना या हल्की सी बीमारी हो जाना सामान्य बात है.

टीका लगने के बाद क्यों होता है कोविड-19?
टीके से शरीर में दो तरह की इम्युनिटी पैदा होती है. एक इफेक्टिव इम्युनिटी और दूसरी स्टरलाइजिंग इम्युनिटी. स्टरलाइजिंग इम्युनिटी वायरस से पूरी तरह सुरक्षा मुहैया कराती है. इसका मतलब है कि फिर वायरस का कोई कण शरीर की कोशिकाओं में नहीं घुस सकता. शरीर में वारयस अपने जैसे वायरस भी नहीं बना पाता और आगे उसका प्रसार भी रुक जाता है. लेकिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में क्लीनिकल रिसर्च फेलो सारा कैंडी कहती हैं, "इसे हासिल करना मुश्किल है. शरीर में वायरस के प्रवेश को रोक पाना लगभग असंभव है."

वहीं इफेक्टिव इम्युनिटी शरीर में वायरस को गंभीर बीमारी पैदा करने से रोकती है. लेकिन इससे आप ना तो संक्रमण से बच सकते हैं और ना ही वायरस को आगे फैलने से रोका जा सकता है.

ज्यादातर टीके शरीर में वायरस को सीमित करते हैं, फिर भी वायरस अपने जैसे दूसरे वायरस बना सकते हैं. लेकिन कैंडी कहती हैं कि टीका लगवाने से शरीर को पर्याप्त एंटीबॉडी मिलते हैं और वायरस से दूसरे वायरस बनने की रफ्तार भी धीमी होती है. उनके मुताबिक, "इसीलिए हमें बीमारी में कमी देखने को मिल रही है, जो अच्छी बात है. लेकिन अब भी हमें वायरस रेप्लीकेशन के मामले दिख रहे हैं, जिससे बिना लक्षणों वाला संक्रमण होता है."

क्या टीका लगवाने वाले बीमारी को आगे फैला सकते हैं?
जर्मनी की रॉबर्ट कॉख इंस्टीट्यूट का कहना है कि इस बारे में अभी पर्याप्त डाटा नहीं है कि क्या एमआरएनए और वेक्टर आधारित कोविड-19 के टीके संक्रमण के फैलाव को रोकते या कम करते हैं. जब तक इस बारे में जानकारी मिलती है, तब तक टीका लगवाने वाले और उनके आसपास मौजूद लोगों को मास्क पहनने, दूरी बनाए रखने और नियमित तौर पर हाथ धोने जैसे उपायों पर अमल करते रहना चाहिए. कैंडी कहती हैं कि ज्यादातर टीके संक्रमण के फैलाव को रोकते हैं, भले ही वे स्टरलाइजिंग इम्युनिटी मुहैया ना करा सकें.

कुछ सामान्य साइड इफेक्ट
कोई भी टीका लगने के बाद त्वचा का लाल होना, टीके वाली जगह पर सूजन और कुछ वक्त तक इंजेक्शन का दर्द होना आम बात है. कुछ लोगों को पहले तीन दिनों में थकान, बुखार और सिरदर्द भी होता है. इसका मतलब होता है कि टीका अपना काम कर रहा है और शरीर ने बीमारी से लड़ने के लिए जरूरी एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दिया है.

क्या टीका लगवाने के बाद कोविड-19 बीमारी हो सकती है?
हां, यह संभव है कि टीका लगवाने के बाद आपको कोविड-19 की बीमारी हो जाए. लेकिन टीका लगने की वजह से बीमारी गंभीर नहीं होगी. आपकी जान को खतरा नहीं होगा. अगर टीका लगा है तो आपको बिना लक्षण वाला संक्रमण हो सकता है और बीमारी का असर हल्का ही होगा. फाइजर-बायोनटेक टीका मूल वायरस से होने वाली बीमारी की रोकथाम में 95 प्रतिशत तक कारगर है जबकि ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका 76 प्रतिशत तक प्रभावी है.

क्या टीका बी1351 और बी117 जैसे वायरस के नए वैरिएंट से भी बचाता है?
वायरस नए नए रूपों में सामने आ रहा है. इससे टीके के प्रभाव में कमी आएगी. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का कहना है कि फाइजर/बायोनटेक टीका बहुत ही ज्यादा संक्रामक बी117 वेरिएंट के खिलाफ भी प्रभावी हो सकता है, लेकिन इसके चलते उसका प्रभाव कुछ तो कम होगा.

दक्षिण अफ्रीका में ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका टीके लगाने का अभियान रोक दिया क्योंकि एक अध्ययन में पता चला कि टीका प्रभावी ही नहीं है. जोहानिसबर्ग की विटवॉटरसरैंड यूनिवर्सिटी में टीका विशेषज्ञ शाबिर माधी कहते हैं कि हाल में जारी वैज्ञानिक डाटा बताता है कि ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका टीका 501वाईवी2 (जिसे बी1351 के नाम के भी जानते हैं) के खिलाफ सिर्फ 22 प्रतिशत प्रभावी है. दक्षिण अफ्रीका ज्यादातर वायरस के इसी वैरिएंट से प्रभावित है.

क्या कोरोना वैक्सीन की वजह से कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है?
फाइजर-बायोनटेक, मॉडर्ना और ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका टीकों के कारण आपका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ सकता. इन टीकों में कोरोना वायरस नहीं है.
वहीं अमेरिका के सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) का कहना है कि अगर आपका शरीर प्रतिरोध क्षमता विकसित कर लेता है जो टीकाकरण का लक्ष्य है तो फिर हो सकता है कि आपके कुछ एंटीबॉडीज पर किए गए टेस्ट पॉजिटिव आएं. इससे पता चलता है कि आपको पहले कभी कोरोना संक्रमण हुआ था. (एके) (dw.com)

नरेश टिकैत नए कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसान आंदोलन का बड़ा चेहरा हैं. लेकिन ये तेवर उन्हें विरासत में मिले हैं. उनका परिवार हमेशा किसानों के हक में खड़ा रहा है और पहले भी कई बार सरकार की आंखों में चुभता रहा है.

   (dw.com)

जिस तरह का आंदोलन इन दिनों दिल्ली की सीमा पर चल रहा है, ठीक वैसे ही आंदोलन का नेतृत्व तीन दशक पहले नरेश टिकैत के पिता महेंद्र सिंह टिकैत ने किया था. मौजूदा किसान आंदोलन कई महीनों से चल रहा है. इस दौरान कड़ाके की सर्दी में कई प्रदर्शनकारियों की मौतें हुईं, पुलिस से टकराव हुआ, इंटरनेट बंद किया गया और किसानों के कुछ धड़े आंदोलन से अलग भी हुए. लेकिन 51 साल के नरेश टिकैत अपने रुख पर कायम हैं. एक वीडियो में उन्हें आंखों में आंसुओं के साथ यह कहते हुए सुना जा सकता है, "अगर ये कानून वापस नहीं लिए गए तो राकेश टिकैत आत्महत्या कर लेगा."

उनके इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया. किसान आंदोलन के समर्थकों में एक नए उत्साह का संचार हुआ. वीडियो गाजीपुर बॉर्डर पर बना था जिसमें टिकैत कह रहे हैं कि वे इस जगह को खाली नहीं करेंगे. सभा में उनके भाषण के बाद अगले दिन हजारों लोग अपने ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर धरना स्थल पर पहुंच गए. 

आंसुओं का असर
वीडियो देखने के बाद उत्तर प्रदेश के एक किसान गिरिराज सिंह भी गाजीपुर बॉर्डर के लिए निकले. लेकिन वह सड़कों पर खड़े किए गए अवरोधों और रास्ते बंद किए जाने से घंटों तक जूझते रहे. वह कहते हैं, "उस दिन टिकैत नहीं, बल्कि सब रोए थे." हरियाणा से आए एक किसान कुलदीप त्यागी कहते हैं, "यह आंदोलन का फिर जन्म होने जैसा था."

नवंबर से किसान दिल्ली के बाहरी इलाकों में धरने पर बैठे हैं. कई दौर की वार्ताओं के बावजूद सरकार उन्हें नहीं मना पाई है. स्थिति इतनी गंभीर है कि इसे 2014 में सत्ता आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ा संकट बताया जा रहा है. किसानों का कहना है कि वे कानूनों को वापस लिए जाने तक डटे रहेंगे. नए कानूनों के तहत किसान मुक्त बाजार में अपनी फसल बेच पाएंगे, जबकि किसान सरकार की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी चाहते हैं. किसानों का कहना है कि नए कानून उन्हें बड़ी बड़ी कंपनियों का मोहताज बना देंगे. लेकिन सरकार का कहना है कि नए कानूनों से कृषि के क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी. भारत में दो तिहाई लोग किसी ना किसी तरह खेती बाड़ी के काम में ही लगे हैं.

किसानों का आंदोलन अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सुर्खियां बटोर रहा है. पॉप सुपरस्टार रिहाना और जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किए हैं, जिसका मोदी समर्थकों ने तीखा विरोध किया है. कई अभिनेताओं और खिलाड़ियों ने इसे भारत के अंदरूनी मामलों में दखल बताया.

उम्मीदों का भार
राकेश टिकैत अचानक इस आंदोलन का चेहरा बन गए हैं. ठीक वैसे ही जैसे 1988 में उनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत बने थे. उस वक्त वह पांच लाख किसानों को लेकर दिल्ली पहुंचे थे और गन्ने की कीमतें बढ़ाने की मांग के साथ सरकारी इमारतों के सामने धरने पर बैठ गए थे.

अब राकेश टिकैत जहां धरने पर बैठे हैं, वहां उनके पिता के बहुत सारे पोस्टर लगे हैं. वह कहते हैं कि उनके परिवार से बहुत उम्मीदें हैं, खास कर उत्तर प्रदेश के किसानों को, "मैं उनकी उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करूंगा. जिस काम के लिए मैं यहां आया हूं, उसे पूरा करके रहूंगा."

बहुत से लोग राकेश टिकैत के साथ सेल्फी लेते हैं और उन्हें अपने गांव जमा चंदा लाकर देते हैं. पत्रकार और विश्लेषक अजॉय बोस कहते हैं कि टिकैत ने जिस तरह किसानों में उत्साह भरा है, वह सरकार के लिए सिरदर्द बन गया है. सरकार को लगा था कि 26 जनवरी को होने वाली हिंसा के साथ आंदोलन खत्म हो जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इस हिंसा में सैकडों लोग घायल हुए थे. 

टिकैत के बारे में बोस कहते हैं, "उन्हें खारिज कर पाना मुश्किल है. वह मुख्यधारा के नेता हैं जिन्हें आप राष्ट्र विरोधी नहीं कह सकते. वह सिख भी नहीं हैं तो आपने उन्हें खालिस्तानी भी नहीं कह सकते." टिकैत कहते हैं कि प्रदर्शन अभी महीनों तक चल सकता है, भले उन्हें पानी की सप्लाई रोक दी जाए या फिर उन्हें कैंप को कंटीली तारों से घेर दिया जाए.

हरियाणा से आए 69 वर्षीय किसान हरिंदर राणा कहते हैं कि मोदी ने "गलत आदमी से पंगा ले लिया. वह (टिकैत) ऐसे ही नहीं जाने देंगे."
एके/आईबी (एएफपी)

दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले देश चीन में लोग अब बच्चे पैदा करने से कतरा रहे हैं. बीते साल चीन में नवजात शिशुओं की संख्या में 15 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है.

   (dw.com)

चीन के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय का कहना है कि देश में 2020 में एक करोड़ बच्चे पैदा हुए. यह संख्या एक साल पहले के मुकाबले 15 प्रतिशत कम है. इसकी वजह कोरोना महामारी और उससे पैदा होने वाली स्थिति को माना जा रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि लोग आर्थिक अस्थिरता के माहौल में परिवार बढ़ाने से पहले बहुत सोच विचार कर रहे हैं.

मंत्रालय का कहना है कि 2019 में चीन में 1.1 करोड़ बच्चों का जन्म हुआ था. पिछले साल इनकी संख्या काफी कम रही. 2020 में जो बच्चे पैदा हुए उनमें से 52.7 लड़के और 47.3 प्रतिशत लड़कियां हैं. सरकार के साथ साथ अब लोग भी देश की घटती जन्मदर को लेकर चिंतित हैं. चीनी सोशल मीडिया पर एक हैशटैग चल रहा है जिसका मतलब है "चीन को कम जन्मदर के जाल से कैसे मुक्त कराएं." लगभग 12 करोड़ लोगों ने इससे जुड़ी पोस्ट्स पर रिएक्ट किया है. एक यूजर ने घटती जन्मदर को "चीनी राष्ट्र के सामने मौजूद सबसे बड़ा संकट बताया."
    
बदलता समाज
कुछ लोग घटती जन्मदर की वजह रोजमर्रा की जरूरतों पर बढ़ते खर्च को मानते हैं जबकि अन्य लोगों के मुताबिक लोगों की सोच में बड़ा बदलाव आ रहा है. चीन की सोशल मीडिया साइट वाइबो पर एक यूजर ने लिखा, "घटती जन्मदर असल में चीनी लोगों की सोच में हो रही प्रगति को दिखाती है. महिलाएं अब सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं हैं." लेकिन एक अन्य यूजर ने लिखा, "अगर पूरा समाज ही बच्चे पैदा करने और उनकी परवरिश को बोझ समझेगा तो फिर समाज के सामने समस्या पैदा हो जाएगी"

हाल के सालों में चीनी जोड़े स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और रहन सहन पर बढ़ते खर्च को देखते हुए बच्चे पैदा करने का फैसला बहुत सोच समझकर ले रहे हैं. चीन ने 1970 के दशक में जनसंख्या को नाटकीय रूप से कम करने के लिए एक बच्चे की नीति लागू की थी. लेकिन देश की तेजी से बूढ़ी होती आबादी को देखते हुए 2016 में इस नीति को छोड़ दिया है. इसके बावजूद जन्मदर में उम्मीद के मुताबिक इजाफा देखने को नहीं मिल रहा है.

बड़ी गिरावट
बीते साल कोरोना महामारी की वजह से पैदा आर्थिक अस्थिरताओं ने ऐसे लोगों को और ज्यादा दुविधा में डाला है. इसका जन्मदर पर दीर्घकालीन असर पड़ सकता है. यह चीन के लिए चिंता की बात है क्योंकि उसकी आबादी लगातार बूढ़ी होती जा रही है और सरकार ने सबको स्वास्थ्य सेवा और पेंशन की गारंटी दी है. चीन में 20 फीसदी आबादी यानी लगभग 25 करोड़ लोगों की उम्र 60 बरस से ज्यादा है.

जन्मदर में आ रही कमी आगे चल कर चीन के श्रम बाजार के लिए समस्याएं पैदा कर सकती है. इससे अर्थव्यवस्था पर भी असर होगा. चीन का राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो इसी महीने जनसंख्या को लेकर 2020 के आंकड़े पेश करेगा.

दिसंबर में चीन के सरकारी मीडिया ने नागरिक मामलों के मंत्री लिय चिहेंग के हवाले से लिखा कि देश की जन्मदर "खतरनाक तरीके से कम हो गई है". यह जनसंख्या को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखने के लिए जरूरी प्रति महिला 2.1 जन्म से भी नीचे पहुंच गई है.
एके/आईबी (एएफपी, रॉयटर्स)

अपने साथ हुई ज्यादती की शिकायत लिखाने पुलिस थाने जाएं भी तो वहां पुरुषों से घिर जाने का डर सताता है. इसीलिए पाकिस्तान अब पुलिस में महिलाओं की भर्ती बढ़ा रहा है.

      डॉयचे वैले पर मावरा बारी की रिपोर्ट- 

पाकिस्तान में महिलाओं के खिलाफ हिंसा नई बात नहीं. पिछले साल बलात्कार के कई मामले वहां सुर्खियों में रहे. लेकिन महिला अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिन मामलों पर बात हो रही है, वे असल संख्या के सामने कुछ भी नहीं है. पाकिस्तान में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के ज्यादातर मामले रिपोर्ट नहीं किए जाते. अधिकतर महिलाएं ही ऐसा करने में संकोच करती हैं.

बदनामी का डर एक तरफ है लेकिन साथ ही उन्हें न्याय ना मिलने का डर भी सताता है क्योंकि पुलिस स्टेशन और कचहरी में मर्दों का ही सामना करना होता है. मामले की जांच के दौरान पुलिस स्टेशन में भी उत्पीड़न की खबरें आती हैं. ऐसे में महिला अधिकार कार्यकर्ताओं की मांग हैं कि बलात्कार पीड़ितों के लिए खास कोर्ट बनाए जाएं, जहां वे सुरक्षित महसूस करें. साथ ही उनकी यह मांग भी है कि महिला पुलिसकर्मियों और महिला जजों की संख्या बढ़ाई जाए. पाकिस्तान की कुल पुलिस फोर्स में महिलाओं की संख्या मात्र 1.8 प्रतिशत ही है.

फोन पर ही रिपोर्ट लिखवाएं महिलाएं
रावलपिंडी शहर के डीआईजी मुहम्मद एहसान यूनुस ने डॉयचे वेले से बातचीत में बताया, "हमारे यहां थानों में बहुत ज्यादा महिलाकर्मी तो नहीं हैं लेकिन हमारे सीनियर अफसरों को काफी अच्छी ट्रेनिंग हासिल है. पर साथ ही हमें महिला पुलिसकर्मियों को सशक्त करने की भी जरूरत है."

डीआईजी यूनस ने ऐसे कई प्रॉजेक्ट चलाए हैं जिनका नेतृत्व महिला पुलिसकर्मी कर रही हैं. रावलपिंडी और आसपास के इलाके की महिलाएं एक टोल फ्री नंबर पर कॉल कर यौन उत्पीड़न या घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज करा सकती हैं. इसके लिए उन्हें पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं पड़ती. एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद महिला पुलिसकर्मी पीड़िता से मुलाकात करने आती है.

इस हेल्पलाइन का काम संभाल रही 29 वर्षीय आमना बेग का कहना है कि महिलाओं के लिए शिकायत लिखवाना आसान नहीं होता, "समाज में जिस तरह की धारणाएं हैं, उनके चलते वे रिपोर्ट लिखवाने के बारे में सोचती भी नहीं हैं. पाकिस्तान में महिलाओं का थाने जाना आज भी वर्जित है. हमारी हेल्पलाइन उनकी पहचान सुरक्षित रखती है ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो."

इस हेल्पाइन को 8 दिसंबर 2020 को शुरू किया गया था और तब से अब तक दर्जनों महिलाएं यहां फोन कर चुकी हैं. रावलपिंडी पुलिस के अनुसार अब तक औपचारिक रूप से 25 एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी हैं. पुलिस रिकॉर्ड्स के अनुसार 52 प्रतिशत कॉल छेड़छाड़ के कारण, 12 प्रतिशत यौन उत्पीड़न के कारण और 36 प्रतिशत घरेलू हिंसा को ले कर की गई. हालांकि यह भी सच है कि लड़कियों ने हिम्मत दिखा कर फोन तो किया पर ज्यादातर मामलों में परिवार के दबाव में आ कर औपचारिक रूप से शिकायत नहीं लिखवाई.

बदल रहा है पाकिस्तान
बेग को उम्मीद है कि आने वाले सालों में ज्यादा से ज्यादा संख्या में महिलाएं पुलिस में भर्ती होंगी, "मैं पाकिस्तान के एक पारंपरिक घराने से नाता रखती हूं. मेरे घर में अगर किसी महिला को कभी पुलिस की जरूरत पड़ती है, तो घर का कोई ना कोई मर्द उसमें दखल दे देता है. पाकिस्तान में महिलाएं बिना किसी चिंता के स्कूल या अस्पताल जाती हैं क्योंकि वहां और भी महिलाएं होती हैं. इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं पुलिस में शामिल हो जाऊंगी तो महिलाओं को पुलिस के पास आना भी आसान लगेगा."

ट्विटर पर बेग के 80,000 से ज्यादा फॉलोवर हैं. वे पाकिस्तान में हो रहे बदलाव की मिसाल हैं. लेकिन कुछ दशकों पहले महिलाओं का पुलिस में भर्ती होना बेहद मुश्किल था. एसएचओ शाहिदा यासमीन बताती हैं, "मैं जिस जमाने में पुलिस फोर्स से जुड़ी थी, उस वक्त तो लोगों ने इस बारे में सुना भी नहीं था. मुझे यह देख कर खुशी होती है कि अब ऐसा नहीं रहा."

उस जमाने को याद करते हुए वह बताती हैं, "कई बार तो हमारे सहकर्मी ही हमें परेशान करते थे और हम कुछ नहीं कर पाती थीं. अब पुरुष पुलिसकर्मियों में बदलाव आया है, अब वे हमें इज्जत भरी नजरों से देखते हैं." यासमीन अब एक करियर काउंसलिंग सर्विस शुरू करने जा रही हैं, जहां वे युवा लड़कियों को पुलिस से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगी. इन छोटे छोटे कदमों के साथ पाकिस्तान बदलाव की राह पर चल रहा है.  (dw.com)

नई दिल्ली, 9 फरवरी। शिवसेना सांसद संजय़ राउत ने किसान आंदोलन को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के सोमवार को राज्‍यसभा के संबोधन को लेकर खुलकर प्रतिक्रिया दी है. पीएम के संबोधन सहित विभिन्‍न मुद्दों पर राउत ने बात की. पीएम के कुछ लोगों के 'आंदोलनजीवी' होने संबंधी कमेंट पर राउत ने कहा, 'हम सब कुछ हैं. हम बुद्धिजीवी भी हैं, हम आंदोलनजीवी भी हैं. हम कलमजीवी हैं. देश तो ऐसे ही 'जीवों' से बना है. प्रधानमंत्री खुद आंदोलनजीवी रहे हैं. उन्‍होंने हमेशा अयोध्या की यात्रा की. वे श्रीनगर के लालचौक भी गए थे. महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही है तो क्या बीजेपी, पीएम के खिलाफ़ आंदोलन कर रही है. उन्‍होंने कहा कि पीएम ने 'इसे' मज़ाक में लिया है ये ठीक नहीं है. यह देश आंदोलन से ही बना है. शिवसेना नेता ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री को अपनी बात रखने का अधिकार है लेकिन लोगों को भी अपनी बात रखने की अधिकार है. अटलजी, लालकृष्‍ण आडवाणी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सबने आंदोलन किया है. 

राउत ने कहा कि देशभक्त और देशद्रोही अब अलग व्याख्या बन गई है. जो बीजेपी विरोधी सरकार है वो कुछ भी करे, देशद्रोह हो जाता है. मुंबई में हमने टीआरपी की जांच की तो बड़े-बड़े लोगों ने जो हमारे किसानों के खिलाफ ट्वीट किए हैं क्या किसी दबाव में किए हैं, इस बारे में सरकार जांच कर रही है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान कि पूर्व सहयोगी शिवसेना के साथ बीजेपी की आधे-आधे समय के लिए सीएम बनाने को लेकर कोई बात नहीं हुई थी, संजय राउत ने कहा कि बाला साहब ठाकरे के कमरे में जो बात हुई है, वो अमित शाह, उद्धव ठाकरे को भी मालूम है.हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो. शिवसेना के मुखपत्र 'सामना' के तेवरों में बदलाव के बारे में पूछे गए सवाल के बारे में उन्‍होंने कहा कि सामना कभी नहीं बदलेगा. हम तो अपने लोग जो गलती करते हैं उसके खिलाफ़ भी लिखते हैं. इस बारे में महाराष्ट्र में चर्चा हो रही है. कांग्रेस भी हमारे साथ जुड़ी हुई है.

एक अन्‍य सवाल में उन्‍होंने कहा कि शरजील उस्‍मानी पर हम चुप नहीं हैं. हमने कहा है राज्य सरकार को कि उसको अरेस्‍ट करने में को-ऑपरेट करें. हमने शरजील को पकड़ने के लिए योगी सरकार से मदद मांगी है. सरकारी जांच एजेंसियों के मिसयूज का आरोप लगाते हुए उन्‍होंने कहा कि जहां जहां बीजेपी सरकार नहीं बना पा रही है वहां छल-कपट हो रहा है. एजेंसी का गलत इस्तेमाल हो रहा है लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं. हमारे इरादे पक्के हैं, हम सरेंडर नहीं होंगे चाहें हमारी जान चली जाए.

   1 मौत भी   

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 9 फरवरी। राज्य में आज रात 08.00 बजे तक 206 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 59 रायपुर जिले से हैं। 

आज कुल 1 कोरोना मौत हुई हैं। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 29, राजनांदगांव 5, बालोद 1, बेमेतरा 4, कबीरधाम 0, रायपुर 59, धमतरी 8, बलौदाबाजार 23, महासमुंद 12, गरियाबंद 1, बिलासपुर 10, रायगढ़ 25, कोरबा 4, जांजगीर-चांपा 2, मुंगेली 3, जीपीएम 0, सरगुजा 7, कोरिया 0, सूरजपुर 5, बलरामपुर 0, जशपुर 0, बस्तर 1, कोंडागांव 2, दंतेवाड़ा 1, सुकमा 0, कांकेर 2, नारायणपुर 1, बीजापुर 1 अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

बहिष्कार के हजारों मामले, सक्षम कानून बने-डॉ. दिनेश मिश्र

अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉ दिनेश मिश्र ने बताया कि सामाजिक बहिष्कार के मामलों पर समिति के अभियान एवं पहल पर जशपुर एवं राजिम में  दो परिवारों के सामाजिक बहिष्कार  को खत्म करने में सफलता मिली है जबकि  प्रदेश में अब भी हजारों परिवार बहिष्कार के दंश से प्रभावित हैं,जिनके लिए  सक्षम कानून बनाये जाने की आवश्यकता है. 

डॉ दिनेश मिश्र ने बताया, जशपुर के पंडरी पानी, फरसाबहार ग्राम से सामाजिक बहिष्कार का एक मामला सामने आया था, जिसमे प्रवीण बंजारा ने जानकारी दी थी कि गांव के कुछ लोगों जिसमें सामाजिक पदाधिकारी शामिल ने सामाजिक बैठक बुलाकर उसमें उस का सार्वजनिक अपमान किया गया और बैठक में ही उसके सामाजिक बहिष्कार कर हुक्का पानी बन्द करने की घोषणा कर दी. उस बैठक में उसके परिजनों से पाँच हजार रुपए जुर्माना भी लिया गया
उक्त प्रवीण बंजारा नामक युवक ने कुछ समय पहले समाज से बाहर प्रेम विवाह किया था जिस के लिये उक्त युवक को दोषी मानकर सामाजिक पंचायत ने उक्त परिवार को बहिष्कार की सजा दी. 

उक्त युवक ने डॉ दिनेश मिश्र को पत्र लिख कर अपनी परेशानियों व्यक्त की थी तथा बहिष्कार को खत्म करने में सहायता मांगी थी जिस पर कार्यवाही करते हुए डॉ. मिश्र ने युवक ,उसके परिजनों, समाज के पदाधिकारियों से, प्रशासन से भी सम्पर्क किया तथा चर्चा की जिस पर अंततः उक्त परिवार का बहिष्कार वापस हुआ. उसी प्रकार कुछ समय पूर्व राजिम के एक साहू परिवार ने समिति से अपने परिवार का बहिष्कार करने में मदद मांगी थी जिस पर उक्त परिवार के ग्राम जाकर समाज के पदाधिकारियों से चर्चा की, उन्हें समझा-बुझाकर उक्त परिवार का बहिष्कार वापस हुआ. डॉ मिश्र ने कहा किसी भी व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक रूप से प्रताड़ना देना, उस का समाज से बहिष्कार करना अनैतिक एवम गम्भीर अपराध है.

इस मामले में स्थानीय प्रशासन ,शासन को त्वरित कार्यवाही करनी चाहिए ,वही सरकार को सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ सक्षम कानून बनाना चाहिए ताकि प्रदेश के हजारों बहिष्कृत परिवारों को न केवल न्याय मिल सके बल्कि वे समाज में सम्मानजनक ढंग से रह सकें.

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 9 फरवरी। राज्य में आज शाम 5.15 तक 202 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 56 अकेले रायपुर जिले के हैं।
  
आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 1, बलौदाबाजार 21, बलरामपुर 0, बस्तर 5, बेमेतरा 4, बीजापुर 1, बिलासपुर 8, दंतेवाड़ा 0, धमतरी 8, दुर्ग 3, गरियाबंद 1, जीपीएम 0, जांजगीर-चांपा 2, जशपुर 0, कबीरधाम 0, कांकेर 1, कोंडागांव 2, कोरबा 5, कोरिया 0, महासमुंद 15, मुंगेली 3, नारायणपुर 1, रायगढ़ 23, रायपुर 56, राजनांदगांव 5, सुकमा 0, सूरजपुर 4, और सरगुजा 6 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं।