-इरा झा 

बीते दिनों केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दंतेवाड़ा के पास इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित पनबिजली परियोजना को पर्यावरणीय मंज़ूरी दी है. हालांकि इसके लिए चिह्नित ज़मीन पर वन्य प्रदेश और आदिवासियों की रिहाइश होने के चलते इसके उद्देश्य पर सवाल उठ रहे हैं.

केंद्र की भाजपा सरकार ने हाल ही में छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल नीत कांग्रेस सरकार द्वारा प्रस्तावित बोधघाट पनबिजली परियोजना को पर्यावरण संबंधी सैद्धांतिक मंजूरी देकर लाखों आदिवासियों, नायाब जंगल और बस्तर के बचे-खुचे जल संसाधनों के अस्तित्व पर सवालिया निशान लगा दिया है.

भूपेश बघेल आदिवासियों को टाटा द्वारा छोड़ी जमीन सौंपने, उनकी फसल के मुनासिब दाम दिलाने, पर्यावरण और आदिवासियों के अस्तित्व की रक्षा के नाम पर विधानसभा चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बने हैं, क्या अब वे आदिवासियों की उससे हजारों गुना ज्यादा जमीन, उनकी जीवनरेखा इंद्रावती नदी, आदिवासी संस्कृति और बेशकीमती जंगल से महरूम करके पनबिजली बनाएंगे?

राज्य के सालाना बजट में वित्तीय प्रावधान और परियोजना की बुनियादी संभाव्यता रिपोर्ट पर केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय की मुहर लगवाने की मुख्यमंत्री की कार्रवाई तो कम से कम यही जता रही है.

विडंबना यह है कि जिस बोधघाट पनबिजली परियोजना से तीन लाख, 66 हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई का सपना देश को दिखाया जा रहा है उसमें से ज्यादातर भूभाग पर तो हरे-भरे जंगल, लहलहाते इमली, साल, सागौन, बीजा, साजा, आंवला, हरड़, बहेड़ा, सल्फी, महुआ,मैदा छाल आदि दुर्लभ प्रजातियों के बेशकीमती प्राकृतिक पेड़, लताएं, कंद-मूल, जड़ी-बूटियां और उनके बीच पीढ़ियों से बसे उनके रक्षक आदिवासियों के गांव हैं.

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तो क्या सिंचाई सुविधा और पनबिजली बनाने के बाद छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार का इरादा इन जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों का सफाया करके उनसे खाली हुई जमीन पर खेत और बस्तियां बसाने का है?

यदि यही मंशा है तो क्या यह देश पर जलवायु परिवर्तन की खतरनाक चुनौती के बीच सुप्रीम कोर्ट द्वारा संरक्षित जंगलों के एक भी पेड़ पर कुल्हाड़ी नहीं चलाने संबंधी आदेश का सरेआम उल्लंघन नहीं होगा?

आखिर बस्तर में पानी और बिजली की ऐसी क्या किल्लत हो गई कि 1994 में पर्यावरणीय तबाही के मद्देनजर कांग्रेस की सरकारों द्वारा रद्द की गई बोधघाट पनबिजली परियोजना को उसी दल के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आनन-फानन सिरे चढ़ाने पर उतारू हैं?

कोरोना महामारी की अपूर्व मुसीबत की इस घड़ी में जब पूरा देश अपने घरों में सिमटा है तब आदिवासियों को उजाड़ने और देश के प्राचीनतम नैसर्गिक जंगल को तबाह करने की तैयारी सीधे निहित स्वार्थ की बू मार रही है.

उस पर तुर्रा ये कि बस्तर के बहुसंख्यक लाखों गोंड और माड़िया आदिवासियों को विस्थापित करने वाली इस पनबिजली और सिंचाई परियोजना से नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिलों में सिंचाई और अन्य सुविधाएं जुटाकर आदिवासियों को खुशहाल बनाने का सपना दिखाया जा रहा है!

बस्तर में इंद्रावती नदी पर बोधघाट पनबिजली और सिंचाई परियोजना को नए रूप में सरकारी निकाय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड द्वारा बनाए जाने का प्रस्ताव है जबकि 1979 में इसे बांगड़ ब्रदर्स नामक निजी कंपनी को सौपा गया था.

उस जमाने में बना पुल और आंशिक चैनल आज भी है मगर स्थानीय विरोध के दबाव में इसे 1994 में रद्द कर दिया गया था. नई परियोजना में 13,783 हेक्टेयर जमीन खपेगी जिसमें 45 फीसदी जमीन पर नायाब जंगल तथा 20 फीसदी पर आदिवासी आबाद हैं.

परियोजना पर 22,653 करोड़ रुपये लागत आएगी. यह लागत दंतेवाड़ा के पौराणिक बारसुर गांव में बनने वाले बांध और झील तथा उसके चैनल भर से संबंधित है.

ताज्जुब ये है कि इस लागत में बेशकीमती पेड़ों-बांस के जंगलों, जड़ी-बूटियों, कंदमूल, आदिवासी विस्थापन और उनकी जमीन तथा सांस्कृतिक नुकसान का कोई वित्तीय आकलन शामिल नहीं है.

परियोजना में 125 मेगावाट की चार टर्बाइन लगाने का प्रस्ताव है जिससे सामान्यत: 300 मेगावाट बिजली का निरंतर उत्पादन किया जाएगा.

इतना ही नहीं विस्तृत पनबिजली परियोजना के तहत कुटरू- एक और दो, नुगुर-एक और दो तथा भोपालपटनम और इंचम्पल्ली में भी टर्बाइन लगाने की योजना है.

यह आशंका है कि इतनी विसाल पनबिजली परियोजना बस्तर में अंतत: इंद्रावती नदी का समूचा डूब क्षेत्र निगल जाएगी जिससे वे विसाल और सरसब्ज जंगल तथा लाखों वन्य जीव प्यासे रह जाएंगे, जो उसी से सिंचित तथा पोषित होते हैं.

परियोजना के तहत 855 मीटर लंबा मुख्य बांध बनेगा तथा 500 मीटर और 365 मीटर लंबे उसके सहायक बांध बनेंगे. साथ ही टर्बाइन लगे बिजलीघर, सब स्टेशन, पानी का बहाव बढ़ाने संबंधी सुरंग, पानी की झील, स्विच यार्ड, सैकड़ों किलोमीटर लंबी सड़क, पुल तथा बिजली वितरण केबल लाइन बनाए जाएंगे.

जाहिर है कि इंद्रावती पर प्रस्तावित इन छह पनबिजली परियोजनाओं से इंद्रावती बाघ अभ्यारण, इंदिरा उद्यान वन भैंसा अभ्यारण, भैरमगढ़ वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र ही नहीं महाराष्ट्र में कोपला-कोलामरखा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र आदि का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा.

बोधघाट पनबिजली परियोजना की तैयारी तो 1965-66 में ही हो गई थी पर इसे इंदिरा गांधी के तीसरे शासनकाल 1980-84 के बीच परवान चढ़ाने पर जोर दिया गया. तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह बड़ी सक्रियता से बस्तर की जीवनरेखा इंद्रावती नदी को बांधने में लग गए.

वैसे इससे पहले मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री रहते हुए 1979 में इसकी बुनियाद भी रख चुके थे यानी हरेक दल की सरकार इसमें कोई न कोई खासियत देख रही थी और बेजुबां आदिवासियों की किसी को चिंता नहीं थी.

बहरहाल ये बताना जरूरी है कि इस योजना से भले शहरी लोगों को भर- भर बिजली मिले और जमकर सिंचाई भी हो जाती, जिसकी कम से कम बस्तर को जरूरत ही नहीं है.

बस्तर पर कुदरत खुद ही इतनी मेहरबान है कि आदिवासियों की जमीन बेहद उपजाऊ है और उसमें बिना खास जतन के वे भरपूर खुशबूदार जैविक धान,सब्जियां आदि उगा लेते हैं.

प्रकृति की कृपा से ही छत्तीसगढ़ को धान का भंडार कहा जाता है. इस लिए बोधघाट पनबिजली परियोजना से आदिवासियों और जंगल के कल्याण की बात बेमानी है.

इस विवादास्पद परियोजना पर करीब 55 साल पहले जब चर्चा शुरू हुई उसी दौरान मार्च 1966 में बस्तर नरेश ओर आदिवासियों के बीच बेहद लोकप्रिय महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सरकारी बलों की गोली से मारे गए थे.

जाहिर है कि इस सघन आदिवासी इलाके में घुसपैठ का वही माकूल मौका था. इस परियोजना को केंद्रीय योजना आयोग की हरी झंडी पहले ही मिल चुकी थी, बस वन संरक्षण कानून के तहत मामला अटका हुआ था.

मध्य प्रदेश सरकार इसे अपनी नाक का सवाल बनाए बैठी थी. पर मामला इतना खिंचा कि लोग मान बैठे कि भैंस पानी में जा चुकी. साल 1984 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर फिर सुगबुगाहट शुरू हो गई. अर्जुन सिंह काम पर लग गए.

उसी वक्त बस्तर के पुराने समझदार बाशिंदों ने प्रकृति बचाओ समिति बना ली जिसमें पत्रकार किरीट दोशी, शरद वर्मा,मोहम्मद अली, राजेंद्र बाजपेई तथा सुभाष पांडे जैसे जाने-माने विभिन्न व्यवसायों के लोग थे.

इन्होंने न केवल जनजागरण अभियान चलाया बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाली. राजीव गांधी तो 1989 में चुनाव हार गए पर परियोजना में जहां सत्तावानों की दिलचस्पी जारी रही वहीं उसका विरोध भी परवान चढ़ता गया.

जबरदस्त जनविरोध के मद्देनजर केंद्रीय वन और पर्यावरण सचिव टीएन शेषन की सदारत में पर्यावरण अनुमति के लिए समिति बनी. वे लोग मौके पर गए, लोगों से बात की और उनकी प्रतिकूल सिफारिश के बाद परियोजना ठंडे बस्ते में चली गई.

विश्व बैंक ने अपने हाथ खींच लिए और लंदन के सर्वाइवल इंटरनेशनल ने इसके नामंजूर होने की मुनादी पीट दी. बहुत कम लोगों की जानकारी है कि इस योजना को तब इसलिए बंद किया गया कि इससे बस्तर के हजारों आदिवासी और 5,704 हेक्टेयर बेशकीमती जंगल उजड़ जाता.

इस परियोजना के तहत मध्य प्रदेश शासन ने बस्तर की इंद्रावती नदी पर 1965-66 में पनबिजली पैदा करने वाली छह इकाइयों के निर्माण की घोषणा की थी.

बोधघाट परियोजना इस घोषणा का पहला चरण था. घोषणा के अनुसार डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से छह बरस में तैयार होने वाली परियोजना से 500 मेगावाट बिजली पैदा होनी थी. इसके लिए बारसूर गांव से आठ किलोमीटर बोधघाट का बांध बनाया जाना था.

ये इकाइयां 35 वर्ष तक बिजली पैदा करतीं. इसमें शुरू में एक लाख हेक्टेयर कृषि की सिंचाई होती मगर बाद में यह विशुद्ध पनबिजली पैदा करने वाली परियोजना रह गई.

साल 1985 में इस परियोजना की पूरी असलियत सामने आई. इसके अनुसार इंद्रावती नदी पर 1,541 मीटर लंबा और 50 मीटर उंचा बांध बनता. तब इसमें 430 करोड़ रुपये खर्च आता और 107 मेगावाट बिजली पैदा होती.

इस परियोजना में बस्तर की 13,746 हेक्टेयर -लगभग 34365 एकड़- भूमि डूब में आने वाली थी. इस भूमि में 5,704 हेक्टेयर वनाच्छादित भूमि, 4,919 हेक्टेयर निजी भूमि और 3,123 हेक्टेयर राजस्व भूमि थी.

परियोजना से कुल 42 गांव प्रभावित होते. इनमें 2,45,724 लोग रहते थे जिनकी संख्या आज कई गुना बढ़ चुकी हालांकि विद्युत मंडल ने उनकी संख्या 9,000 ही आंकी थी. इनमें 90 प्रतिशत आदिवासी हैं जो अनेक पुश्त से यहां बसे हुए हैं.

परियोजना को मंजूरी से ये सभी पुश्तैनी निवासी दरबदर हो जाते. डूब में आने वाली 5,704 हेक्टेयर वन भूमि में करीब सैंतीस लाख तैंतीस हजार मिश्रित पेड़, तीस लाख बांस की झाड़ियां और कंदमूल तथा जड़ी बूटियां हैं.

प्रभावित भूमि पर साल, सागौन, साजा, बीजा, शीशम के बेशकीमती इमारती लकड़ी वाले पेड़ों की भरमार है. जड़ी-बूटियों की यहां दुर्लभ किस्में इफरात मिलती हैं. परियोजना को मंजूरी से चिरायता और सर्पगंधा जैसी जड़ी-बूटियों की दुर्लभ प्रजातियां लुप्त हो जाएंगी.

बस्तर में प्रभावित इलाके में स्थिति आज भी यही है. परियोजना में कुल मिलाकर 53 लाख पेड़ कटने की आशंका है.

बस्तर के जिस नायाब जंगल को उजाड़ कर बोधघाट पनबिजली परियोजना बनाने का प्रस्ताव है वह दुनिया का दूसरा और देश में अव्वल साल का प्राकृतिक जंगल है. इसकी तुलना सैरंध्र घाटी के जंगलों से की जाती है.

(फोटो: रॉयटर्स)

तत्कालीन सैंपल सर्वे के मुताबिक यहां प्रति एकड़ 900 पेड़ रहे. यह जंगल इतना घना रहा कि यहां दोपहर 12 बजे तक भी जंगल को बेधकर सूरज की किरण धरती तक नहीं पहुंच पाती थी.

बारसूर जंगल में वन्य प्राणियों की पहले जैसी भरमार नहीं है पर फिर भी वन्य जीवों की अच्छी तादाद है. यह दुर्लभ प्राणी वन भैंसा अभ्यारण है. जंगल की कटाई से इनका अस्तित्व मिटने का खतरा है.

सबसे बड़ी बात ये कि महज एक चिड़िया मारने पर भी कार्रवाई करने वाली सरकार के कानूनों का क्या इतने बड़े पैमाने पर जंगल कटने से क्या मखौल नहीं उड़ेगा?

जंगलों की कटाई से इस विराट दंडकारण्य में पर्यावरण संतुलन गड़बड़ा गया है. पिछले कुछ बरसों में पेड़ों की कटाई से बस्तर का पर्यवरण शुष्क हुआ है, बारिश घटी है वहीं भूजल भी नीचे चला गया है.

साल 1974 तक संभाग मुख्यालय जगदलपुर के आसापास घना जंगल था. गर्मी पड़ती ही नहीं थी. बारहों महीने खूब बारिश होती थी. अब जगदलपुर के आसपास सफाचट मैदान हैं और गर्मी खूब पड़ती है.

सरकार की तब भी दलील थी और अब भी यही है कि वह पर्यावरण संतुलन बरकरार रखने को वैकल्पिक वृक्षारोपण किया जाएगा. यह बात दीगर है कि सरकारी वृक्षारोपण हमेशा कागजों में होकर कागजों में कट या जल जाता है और उसके पैसे की बंदरबांट होती है.

यूं भी कृत्रिम जंगल नैसर्गिक वनों का मुकाबला नहीं कर सकते. कृत्रिम वनों के बूते पर्यावरण संतुलन की कोई भी पेशकश कामयाब होने का कोई उदाहरण आजादी के बाद से इस देश ने तो कम से कम नहीं देखा. साल वृक्षों का कृत्रिम रोपण कहीं भी और कभी सफल नहीं हो पाया.

साल 1983 में केंद्रीय पर्यावरण उपमंत्री दिग्विजय सिंह ने लोकसभा में बताया था कि बोधघाट परियोजना के पर्यावरण पर प्रभाव के अध्ययन के लिए विशेषज्ञ दल गठित किया गया था. उस दल की रिपोेर्ट का कोई अता-पता नहीं है.

इसी वजह से उस समय परियोजना को केंद्र सरकार की वर्तमान कार्रवाई की तरह पर्यावरण संबंधी मंजूरी मिल गई थी. उसके बावजूद परियोजना की प्रस्तावित जमीन पर बसे आदिवासियों ने जब ये ठाना कि जान देकर भी जंगल बचाएंगे तो सरकार के कान खड़े हुए.

इसके लिए 42 गांवों की संघर्ष समिति भी बनी थी. उसके अध्यक्ष हर्रा कोडेर गांव के आदिवासी ईश्वर सिंह थे. वे कहते थे कि जमीन और जंगल पुश्तों से उनका है और सरकार उसे कैसे छीन सकती है.

उनके अनुसार उनके पूर्वज वहीं रहे और उसी जमीन में गड़े हुए हैं और वे तथा उनकी भावी पीढ़ियां भी वहीं आखिरी सांस लेंगी.

सरकार तो जाहिर है आदिवासियों को कहीं और बसाने का सुझाव देगी. लेकिन आदिवासियों के सांस्कृतिक विनाश और जंगलों की अक्षम्य बरबादी की भरपाई सरकार कैसे करेगी?

साथ ही आदिवासियों को सरकार कहीं और बसाकर उनके गांवों जैसा स्वाभाविक माहौल भी नहीं दे पाएगी. बस्तर के दूसरे गांवों में भी विस्थापित आदिवासी अलग-थलग बसना पसंद नहीं करेंगे.

यदि इन्हें एक साथ बसाने के लिए कोई नई बस्ती बसी तो उसके लिए भी जंगलों का सफाया करना पड़ेगा जिसे ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे.

आदिवासी हमेशा निश्चित व्यवस्था में रहने का आदी है. उसे अपनी रिहाइश के आसपास फलदार-छायादार पेड़ चाहिए, सल्फी पीने के लिए उसके झाड़ चाहिए, पीने को महुए की शराब चाहिए और खाने को सर्गी बोड़ा यानी मशरूम और चापड़ा यानी आम की डाल की लाल चींटियां तथा नदी, तालाब, पहाड़ चाहिए.

सरकार क्या एक साथ ये प्राकृतिक नियामतें उन्हें उपलब्ध करा पाएगी? उस पर हजारों हेक्टेयर जंगल में पीढ़ियों से स्थापित आदिवासियों देवी-देवों का क्या होगा? क्या इससे आदिवासियों की आस्था पर आघात नहीं लगेगा?

सरकार उन्हें कितनी भी सुविधा दे दे मगर स्वाभाविक प्राकृतिक जीवन के उपादान उनके लिए कैसे जुटाएगी? आर्थिक दृष्टि से बोधघाट परियोजना फायदेमंद नहीं हो सकती.

5,704 हेक्टेयर वन भूमि में 150 फुट से ज्यादा लंबे और 1,000 सेंटीमीटर से अधिक व्यास वाले साल के नायाब पेड़ हैं. उनकी उम्र 450 साल से अधिक है.

यहां 1 55,000 घन मीटर इमारती लकड़ी और 2,20,000 घनमीटर बांस है. इसकी कीमत तब करीब 30 करोड़ रुपये आंकी जाती थी जो आज अरबों में है.

कंदमूल फल और जड़ी बूटियों का वित्तीय आकलन तो असंभव है. इस क्षेत्र में करीब 53 लाख पेड़ हैं. प्रति पेड़ मूल्य तब 5,000 रुपये था जिसके हिसाब से तभी 26 अरब रुपये मूल्य के प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान हो रहा था जिसकी कीमत आज खरबों रुपये है.

सरकार चाहे तो इमारती लकड़ी बेचकर यह घाटा पाट सकती है पर यही पेड़ तब से अब तक सौ गुना से भी अधिक फायदा दे चुके.

कृषि विश्वविद्यालय कोलकाता के प्रोफेसर टीएम दास और वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के प्रोफेसर एलएन माथुर के अनुसार एक जीवित पेड़ अप्रत्यक्ष रूप में एक अरब पचास हजार रुपये के बराबर लाभ देता है जबकि उसे काटने पर महज 5,000 रुपये की इमारती लकड़ी ही हासिल होती है.

यह भी 1986 की बात है और आज तो उस गुणवत्ता की लकड़ी मिलना ही मुहाल हैं. कार्बन फुटप्रिंट घटाने के इस जमाने में इतने सारे पेड़ों को मारने, प्राकृतिक, मानवीय और पर्यावरण संबंधी नुकसान करने वाली पनबिजली परियोजना बनाने का क्या तुक है जबकि छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर ही नहीं सरप्लस राज्य है.

तब फिर नेता क्यों महज 300 मेगावाट बिजली बनाने के लिए बस्तर के सनातन जंगलों और आदिवासी संस्कृति तथा प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करने और लाखों आदिवासियों को उजाड़ने पर आमादा हैं?

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं.)

(thewirehindi)

सीएम लेंगे समीक्षा बैठक

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 18 जून। सरकार ने बोधघाट सिंचाई परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। इस कड़ी में परियोजना के सर्वेक्षण और विस्तृत प्रोजेक्ट तैयार करने का जिम्मा केन्द्र सरकार की एजेंसी वेबकास्ट को सौंप दिया है। इससे परे परियोजना के लिए अलग सर्किल की स्थापना के साथ-साथ चीफ इंजीनियर की पदस्थापना का भी प्रस्ताव है। यही नहीं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी अगले दो-तीन दिनों में परियोजना के क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक लेने वाले हैं।
 
बस्तर की बोधघाट सिंचाई परियोजना का काम आगे बढ़ रहा है। केन्द्रीय जल आयोग ने अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। राज्य सरकार के प्रयासों का प्रतिफल यह रहा है कि केन्द्रीय जल आयोग ने बोधघाट परियोजना के लिए प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट (प्रारंभिक साध्यता प्रतिवेदन) को अपनी सहमति दे दी है। आयोग की सहमति के बाद परियोजना के सर्वेक्षण और विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का काम शुरू हो गया है। 

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राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार की एजेंसी वेबकास्ट को डीपीआर तैयार करने का जिम्मा दिया है। यही नहीं, परियोजना को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए अधिकारी-कर्मचारियों की पदस्थापना भी की जा रही है।  सूत्रों के मुताबिक एक अलग से सर्किल बनाने का प्रस्ताव है। साथ ही साथ यहां चीफ इंजीनियर की पदस्थापना की जाएगी। 

विभागीय सूत्रों के मुताबिक बोधघाट परियोजना के लिए पर्यावरण स्वीकृति को लेकर कार्रवाई की जा रही है। पहले डुबान क्षेत्र में आने वाले वनों के एवज में क्षतिपूर्ति के रूप में वनीकरण की योजना थी। उस समय करीब 6 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में वनीकरण हो चुका है। बावजूद इसके परियोजना रोक दी गई थी। 
यह परियोजना सिंचाई परियोजना इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित है। यह दंतेवाड़ा जिले के विकासखंड गीदम के ग्राम बारसुर से लगभग 8 किलोमीटर और जगदलपुर जिला मुख्यालय से सौ किलोमीटर की दूरी पर है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 22 हजार 653 करोड़ रुपए है। इससे लगभग 3 लाख 66 हजार 580 हेक्टेयर में सिंचाई प्रस्तावित है। बोधघाट परियोजना से बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिले में सिंचाई होगी। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 18 जून। भारत-चीन सरहद पर 15-16 जून की रात हुए खूनी संघर्ष में भारतीय सेना के एक सैनिक गणेश राम की शहादत भी हुई। छत्तीसगढ़ के बस्तर के कांकेर जिले के एक गांव के रहने वाले गणेश राम का पार्थिव शरीर लद्दाख के लेह से अभी 11 बजे रवाना हुआ है। भारतीय सेना का विमान चंडीगढ़ से 12 बजे पहुंचा है। वहां से 1 बजे रायपुर के लिए रवाना हुआ है, और अभी कुछ देर बाद 3 बजे रायपुर पहुंचेगा। रायपुर एयरपोर्ट से ठीक एक घंटे बाद सड़क के रास्ते गणेश का पार्थिव शरीर रवाना होगा, और उसके गांव गिधाली शाम 7 बजे पहुंचेगा। थल सेना की दी गई इस जानकारी के अलावा रायपुर की जानकारी यह है कि एयरपोर्ट पर गणेश राम को श्रद्धांजलि दी जाएगी, और इसीलिए एक घंटे का समय रखा गया है। 

रायपुर, 18 जून। अभी लगातार 6 हाथियों की मौत की खबरों के बीच प्रदेश के एक पर्यावरण और वन्य जीवन प्रेमी, सूचना के अधिकार को लेकर लडऩे वाले नितिन सिंघवी ने एक और हाथी की मौत के बारे में जानकारी दी है और कहा है कि यह मौत खबरों और चर्चा में नहीं आ पाई थी।

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उन्होंने बताया कि- एक माह पूर्व 11 मई 2020 को सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर रेंज के मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूर करंजवार आरएफ 36 में एक हाथी का शव मिला था। जिसकी मृत्यु शव मिलने के एक से डेढ़ माह पूर्व होने का अनुमान लगाया गया।

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हाथी नर था और उसके दांत भी गायब हो गए परंतु वन विभाग को  डेढ़ माह तक पता ही ना लगा। पोस्टमार्टम के बाद शव  दफन कर दिया गया और मामला भी दफन हो गया। हाथी के शव की फोटो देखें-

चीफ जस्टिस की बेंच में अदालत बंद होने के चलते आर्थिक संकट से घिरे अधिवक्ताओं की याचिका पर सुनवाई

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 18 जून। कोरोना संक्रमण के कारण आर्थिक संकट से घिरे अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आज स्टेट बार काऊंसिल के जवाब पर असंतोष जताते हुए उन्हें एक सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब पेश करने के लिए कहा है।

चीफ जस्टिस पी.आर. रामचंद्र मेनन और जस्टिस पी.पी. साहू की युगल पीठ में आज अधिवक्ता राजेश केशरवानी तथा आनंद मोहन तिवारी की ओर से दायर याचिकाओं पर आगे की सुनवाई हुई। पिछली तीन सुनवाई में स्टेट बार काउन्सिल की ओर से अधिवक्ताओं की मदद के लिए कार्रवाई जारी होने की बात की थी। स्टेट बार काउन्सिल की ओर से बताया गया कि उनके पास 2100 अधिवक्ताओं ने आर्थिक मदद के लिए आवेदन किया था, जिनमें से 1100 को तीन-तीन हजार रुपये की सहायता दी गई है। यह राशि बार काऊंसिल ऑफ इंडिया से मिले 45 लाख रुपयों में से है। मदद की राशि करीब 30 लाख रुपये है।

याचिकाकर्ता केशरवानी का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता संदीप दुबे ने कहा कि स्टेट बार काऊंसिल ने अपनी ओर से कोई मदद नहीं की है। अधिवक्ताओं द्वारा टिकट की राशि जमा कराई जाती है जिसमें एक बड़ी राशि जमा है। इस राशि को खर्च करने के लिये काऊंसिल की ओर से ट्रस्टी कमेटी में प्रस्ताव जाना चाहिए, जो नहीं गया है। ट्रस्टी कमेटी के अध्यक्ष मो. अकबर ने इसकी पुष्टि की है, बल्कि यह भी कहा कि बार काऊंसिल ने ट्रस्ट में जमा राशि का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी है। दुबे ने यह भी बताया कि अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलकर अपनी समस्या बताई थी, जिस पर विधिवत प्रस्ताव आने पर हरसंभव मदद का आश्वासन दिया गया है लेकिन उससे पहले बार काऊंसिल को ट्रस्ट में जमा राशि से मदद के लिए सहमति और प्रस्ताव देना होगा। राज्य सरकार की ओर से महाअधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने भी बताया कि उन्होंने काउन्सिल के सभी सदस्यों को एक पत्र लिखकर प्रस्ताव मांगा था ताकि मुख्यमंत्री से हुई चर्चा के अनुरूप अधिवक्ताओं की सहायता के लिए कार्रवाई की जा सके। 

हाईकोर्ट ने इसे अत्यन्त संवेदनशील बताते हुए एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित समाचार का उल्लेख किया जिसमें बताया गया था कि बेरोजगारी के कारण अधिवक्ता को आदिवासी इलाकों की टोकनियां बेचकर गुजारा करना पड़ा है। बार कौंसिल की 3000 रुपये की मदद पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने कहा कि एक बार की इतनी कम मदद से उनके 15 दिन का राशन भी पूरा नहीं हो पायेगा। यह कोई ठोस मदद नहीं है। यह सहायता बार काउन्सिल ऑफ इंडिया से आई राशि से की गई है। खुद स्टेट बार काऊंसिल की ओर से क्या सहायता की गई है यह जवाब में नहीं बताया गया है। अधिवक्ताओं को रोज कमाना, रोज खाना पड़ता है। अदालत स्टेट बार काउन्सिल के इस जवाब से सहमत नहीं थी कि अधिवक्ता कल्याण कोष का केवल अधिवक्ता की मौत पर इस्तेमाल किया जा सकता है। काऊंसिल ने मदद करने से फंड में कमी होने की चिंता जताई जिस पर कोर्ट ने कहा कि इससे बड़ा संकट कोई नहीं हो सकता, बाद में स्थिति सामान्य होने पर राज्य शासन से और मदद लेकर फंड में राशि प्राप्त की जा सकती है। 

छत्तीसगढ़ बार एसोसिएशन की ओर से हस्तक्षेप याचिका के माध्यम से अपना पक्ष रखा। बार एसोसिएशन ने कोर्ट से भी सवाल किया कि उन्होंने इस मामले में क्या कदम उठाये हैं। 

दूसरे याचिकाकर्ता आनंद मोहन तिवारी की याचिका को उपयुक्त नहीं बताने पर भी कोर्ट ने राज्य शासन के अधिवक्ता के तर्क पर असहमति जताई। उनकी याचिका पर तथा हाईकोर्ट के क्लर्क, टाइपिंग, फोटोकॉपी एसोसियेशन की अलग  से सुनवाई की जायेगी।
 
कोर्ट ने स्टेट बार काऊंसिल से अधिवक्ता कल्याण न्यास की राशि का अधिवक्ता कल्याण के लिए उपयोग पर की गई कार्रवाई, अधिवक्ताओं को मिली मदद पर विस्तार से उत्तर देने के लिये कहा है जिसकी सुनवाई अगले सप्ताह 26 जून को होगी। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
राजनांदगांव/रायपुर, 18 जून। कांकेर पुलिस ने राजधानी रायपुर के ललिता चौक स्थित वीआईटी कम्प्यूटर संचालक हितेश अग्रवाल को बीती शाम राजनांदगांव में हिरासत में ले लिया है। कांकेर में पिछले दिनों नक्सलियों के शहरी नेटवर्क मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। इसी मामले में इनपुट के आधार पर यहां वीआईटी कंप्यूटर में बीती शाम छापा मारा गया।

जानकारी के मुताबिक दुकानदार पर नक्सलियों को वॉकी-टॉकी, कम्प्यूटर समेत कई इलेक्ट्रॉनिक सामान बिना बिल के नक्सलियों को सप्लाई करने का आरोप है। कांकेर पुलिस दुकानदार अग्रवाल को राजनांदगांव में हिरासत में लेकर बीती शाम रायपुर पहुंची। रायपुर के ललिता चौक स्थित राठौर कॉम्प्लेक्स स्थित दुकान में फिर दबिश देकर जांच की। इसके बाद कारोबारी को अपने साथ लेकर कांकेर रवाना हो गई। 

राजनांदगांव संवाददाता के मुताबिक राजनांदगांव शहर से नक्सलियों के मदद करने वाले कारोबारियों की फेहरिस्त लगातार लंबी हो रही है। कांकेर पुलिस सिलसिलेवार रसूखदार व्यापारियों को नक्सलियों की सहायता करने के मामले गिरफ्तार कर रही है। नक्सल कनेक्शन के शक पर कल कांकेर पुलिस ने शहर के कामठी लाईन के एक व्यापारी को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई।
 
बताया जाता है कि इलेक्ट्रानिक कारोबार से जुड़े हितेश अग्रवाल को कल कांकेर पुलिस ने पूछताछ करने के लिए हिरासत में लिया है। नक्सलियों के शहरी नेटवर्क को ध्वस्त करने के अभियान में पुलिस ने राजनांदगांव से अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। कांकेर जिले के अंतागढ़ और नक्सल क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्य कर रही लैंडमार्क कंपनी के मालिक से लेकर कर्मचारियों को पुलिस ने आरोपी बनाया है।  पूर्व में पुलिस के हत्थे चढ़े मददगारों की निशानदेही पर हितेश अग्रवाल तक पुलिस पहुंची है। बताया जाता है कि नक्सलियों को बड़े पैमाने पर वॉकी-टॉकी सप्लाई किए जाने की पुख्ता प्रमाण के बाद ही पुलिस ने उक्त कारोबारी को हिरासत में लिया है।
 
इस संबंध में 'छत्तीसगढ़' से चर्चा करते कांकेर एएसपी कीर्तन राठौर ने बताया कि कारोबारी अग्रवाल से फिलहाल पूछताछ की जा रही है।
 
इधर राजनांदगांव शहर से सपड़ाए आरोपियों से यह साफ हो गया है कि नक्सलियों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए शहरी कारोबारियों को अपना सशक्त जरिया बनाया। बताया जाता है कि शहरी कारोबारी कमाई के फेर में नक्सलियों की जरूरतों का बखूबी ख्याल रख रहे थे। कांकेर पुलिस को लैडमार्क कंपनी के मालिक वरूण जैन की सरगर्मी से तलाश है। बताया जाता है कि जैन कई हार्डकोर नक्सलियों के संपर्क में भी था। कारोबार करने के लिए जैन ने कई तरह से नक्सलियों की मदद की है। चर्चा है कि नक्सलियों के इशारें पर ही जैन को बीहड़ इलाको में धड़ल्ले से बिना स्पर्धा के निर्माण कार्य करने की कथित छूट मिली थी।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 18 जून। माना बस्ती स्थित पोदार इंटरनेशनल स्कूल के पालकों ने ऑनलाइन क्लास लगाकर फीस वसूली के लिए दबाव बनाने की शिकायत की है।  
जानकारी के मुताबिक 17 जून को कई पालक अपनी फीस एवं ऑनलाइन कक्षा संबंधी शिकायत लेकर पोदार स्कूल पहुंचे। पोदार स्कूल्स एक मुंबई स्थित शैक्षणिक संस्थान है। पोदार स्कूल के शिक्षकों एवं कर्मचारियों द्वारा पालकों को उनके बच्चों की फीस देने फोन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, जिससे वे सभी परेशान हैं। 

पोदार स्कूल के अधिकारियों का कहना है कि बच्चों को हम ऑनलाइन शिक्षा दे तो रहे हैं, तो पालकों को फीस तो देनी ही पड़ेगी। पालकों ने स्कूल से अनुरोध किया है कि ऑनलाइन कक्षाओं की फीस न लें। जब हमारा बच्चा स्कूल आएगा, तब हम फीस देना चाहते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई से पालकों पर इंटरनेट का व्यय, बच्चों के लिए लैपटॉप क्रय करने का व्यय और तो और बच्चे के साथ बैठना भी पड़ता है। क्योंकि बच्चों को आधी क्लास समझ में ही नहीं आती। रोज 3 से 4 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चों की आंखों में जलन एवं इंफेक्शन की समस्या हो रही है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 18 जून। चीन के साथ संघर्ष में भारतीय सेना के 20 जवानों  की शहादत पर दुख जाहिर करते हुए प्रदेश भाजपा ने अपनी वर्चुअल रैली स्थगित कर दी है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि अगले दो दिन कोई कार्यक्रम नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि हाईकमान के निर्देश पर रैली स्थगित करने का फैसला लिया गया है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 18 जून। आज सुबह रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ डिविजन में मरा मिला हाथी गणेश ही है जिसके नाम पर 19 इंसानों को मारना दर्ज है। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार पशु विशेषज्ञों ने इस हाथी के दांत को गणेश के दांत की तस्वीर से मिलाकर देखा है। गणेश का एक दांत झुंड के भीतर किसी और हाथी से लड़ाई के दौरान एक कोने से टूट गया था, और उसका मिलान हो गया है।

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एक जानकार व्यक्ति के मुताबिक हाथियों की पहचान उनके कानों से भी हो जाती है क्योंकि हर हाथी के कान अलग-अलग जगह अलग-अलग तरीके से कटे हुए रहते हैं, और यह लाश गणेश की ही है। 

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यह भी पता लगा है कि गणेश की मौत बिजली के करंट से होने के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन आसपास शायद बिजली के तार नहीं मिल रहे हैं। कुछ स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि पिछली रात इस जगह पर दो हाथी गिरे थे, जिसमें से एक उठकर चले गया था, लेकिन इस बात की पुष्टि अभी वन विभाग के किसी व्यक्ति से नहीं हो पाई है। 

ओएनएस ने एक रिपोर्ट में कहा है कि मई के शुरुआती संकेतक बताते हैं कि ब्रिटेन में पेरोल पर कर्मचारियों की संख्या में मार्च की तुलना में 2.1 प्रतिशत या 612,000 की गिरावट हुई है।

ब्रिटेन के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (ओएनएस) ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण लागू लॉकडाउन के चलते श्रम बाजार बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश पेरोल पर कर्मचारियों की संख्या छह लाख से अधिक कम हो गई है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, ओएनएस ने एक रिपोर्ट में कहा है कि मई के शुरुआती संकेतक बताते हैं कि ब्रिटेन में पेरोल पर कर्मचारियों की संख्या में मार्च की तुलना में 2.1 प्रतिशत या 612,000 की गिरावट हुई है।

ओएनएस डेटा से पता चलता है कि मार्च से मई तक पूरे ब्रिटेन में 476,000 रिक्तियां थीं, जो पिछली तिमाही (दिसंबर 2019 से फरवरी 2020) से 342,000 कम है। यह 2001 में शुरू हुई मौजूदा सीरीज के बाद से अबतक की सबसे बड़ी तिमाही गिरावट है।

आंकड़े के अनुसार, सोशल डिस्टेंसिंग के उपायों के कारण होटल, रेस्टॉरेंट और खुदरा स्टोर बंद होने के चलते थोक, खुदरा कारोबार और मोटर वाहन रिपेयर औद्योगिक सेक्टर में रिक्तियों में 49.9 प्रतिशत तिमाही गिरावट आई है और एकोमोडेशन और फूड सर्विस गतिविधि सेक्टर में रिक्तियों में 70.7 प्रतिशत गिरावट आई है।

आर्थिक अनुमान समूह, ईवाई आईटीईएम क्लब में मुख्य आर्थिक सलाहकार, हॉवर्ड आर्चर ने कहा, “ब्रिटिश श्रम बाजार का ताजा आंकड़ा स्पष्ट गिरावट को प्रदर्शित करता है। भुगतान बुरी तरह प्रभावित होने से खरीददारी की क्षमता घट गई है।”

लॉकडाउन के कारण लगे विनाशकारी झटके से निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को उबारने के एक कदम के रूप में इंग्लैंड के मुख्य मार्गो पर गैर आवश्यक खुदरा दुकानों को सोमवार से खोलने की अनुमति दे दी।

सरकारी खजाने के चांसलर ऋषि सुनक ने कहा, “अर्थव्यवस्था को धीरे-धीरे और सुरक्षित तरीके से खोलने की हमारी योजना के हिस्से के रूप में सोमवार से किताबें, कपड़े, और इलेक्ट्रॉनिक बेचने वाली दुकानें दो महीने से अधिक समय बाद पहली बार कारोबार के लिए खुल गईं।”

(आईएएनएस के इनपुट के साथ) (navjivanindia.com)

जिनेवा, 18 जून। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने स्पष्ट किया है कि डेक्सामेथासोन कोविड-19 का इलाज या बचाव नहीं है और इसका इस्तेमाल डॉक्टरों की निगरानी में सिर्फ बेहद गंभीर मरीजों पर किया जाना चाहिए जिन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। 
डब्ल्यूएचओ के स्वास्थ्य आपदा कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक डॉ. माइकल रेयान ने कोविड-19 पर नियमित प्रेसवार्ता के दौरान बुधवार को कहा 'डेक्सामेथासोन अपने-आप में वायरस का उपचार नहीं है। यह उसका बचाव भी नहीं है। सच्चाई तो यह है कि ज्यादा पावर वाले स्टेरॉइड मानव शरीर में वायरस की संख्या तेजी से बढ़ाने में मददगार हो सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि यह दवा सिर्फ बेहद गंभीर मरीजों को दी जाए जिनको इससे स्पष्ट रूप से लाभ हो रहा है।Ó
डेक्सामेथासोन इनफ्लेमेशन की जानी-मानी दवा है। ब्रिटेन में एक रिकवरी ट्रायल के दौरान अनुसंधानकर्ताओं ने पाया कि कोविड-19 के गंभीर मरीजों को यह दवा देने से मृत्यु दर काफी कम हो जाती है हालांकि हल्के लक्षणों वाले मरीजों को इस दवा से कोई लाभ नहीं होता। 
गंभीर मरीजों पर इस दवा के काम करने के तरीके के बारे में बताते हुए डॉ. रेयान ने कहा कि अधिक पावर की इनफ्लेमेशन की दवा होने के कारण यह उन गंभीर मरीजों की जान बचा सकती है जिनके फेफड़े में इनफ्लेमेशन है और जिन्हें वेंटीलेटर पर रखा गया है। संभवत: यह दवा देने से बीमारी बेहद महत्वपूर्ण चरण में मरीज के फेफड़े का इनफ्लेमेशन कम हो जाता है और उनके रक्त में ऑक्सीजन की आपूर्ति जारी रहती है। 
डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉ. तेद्रोस गेब्रियेसस ने परीक्षण के परिणामों पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा 'शुरुआती नतीजों के अनुसार, जिन मरीजों को सिर्फ ऑक्सीजन पर रखा गया है उनकी मृत्यु दर 80 फीसदी और जिन्हें वेेंटीलेटर पर रखा गया है उनकी मृत्यु दर दो-तिहाई कम करने में डेक्सामेथासोन कारगर रहा है। हालांकि हल्के लक्षण वाले मरीजों पर इसका कोई लाभ नहीं देखा गया है। यह दवा डॉक्टरों की निगरानी में ही दी जानी चाहिए।Ó
डॉ. रेयान ने कहा कि हमें इस तरह की और सफलताओं की जरूरत है। यह महज शुरुआती आंकड़े हैं और सिर्फ एक अध्ययन में सामने आये हैं। हमें उपचार प्रक्रियाओं में बदलाव की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उससे पहले चिकित्साकर्मियों को प्रशिक्षण देना होगा, इसकी खुराक के समझना होगा और यह समझना होगा कि इस दवा के इस्तेमाल के लिए मरीजों के चयन के मानक क्या होंगे। (वार्ता)
 

मनीष चंद्र मिश्र

मध्यप्रदेश के सुदूर आदिवासी इलाकों में कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से संस्थागत प्रसव, टीकाकरण और महिलाओं को मिलने वाले पोषण आहार में कमी आई है

मध्यप्रदेश के रीवा जिले के अंसरा गांव में गर्भवती महिला शिवजानकी (26) अपना प्रसव अस्पताल में कराना चाह रही थी। प्रसव पीड़ा से पहले एंबुलेंस बुलाने के लिए उनके पति मिथिलेश कोल ने कई फोन किए, लेकिन एंबुलेंस नहीं आई। थक-हारकर शिवजानकी का प्रसव घर में ही कराने का फैसला हुआ। 21 मई को शिवजानकी ने प्रियांशी को जन्म दिया। कोविड-19 महामारी से लड़ाई के लिए लगे लॉकडाउन की वजह से यह प्रसव सामान्य नहीं था। शिवजानकी का शरीर पोषण आहार न मिलने की वजह से काफी कमजोर हो गया था, जिसका असर बच्चे पर भी हुआ। प्रियांशी जन्म के बाद से ही काफी कमजोर दिख रही थी और उसका वजन मात्र 1.5 किलो था।

पिता मिथिलेश बताते हैं कि बच्ची की हालत खराब देखकर उन्होंने चार हजार रुपए का कर्ज लेकर उसे 100 किलोमीटर दूर सरकारी संजय गांधी अस्पताल गए। मिथिलेश ने आरोप लगाया कि अस्पताल में चिकित्सकों ने कहा कि प्रियांशी का खून बदलना पड़ेगा जो कि काफी खर्चिला इलाज है और यह कहकर उन्हें लौटने को कहा गया। गांव लौटने के बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं के हस्तक्षेप के बाद एकबार फिर प्रिंयाशी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसे खून की जरूरत थी जो कि रीवा कलेक्टर के हस्तक्षेप के बाद पूरी हुई।

दो सप्ताह से अधिक इलाज चलने के बाद प्रियांशी ने 13 जून को अपने जीवन के 23वें दिन में ही दम तोड़ दिया। अब मिथिलेश और शिवजानकी कोल पर 20 हजार का कर्ज चढ़ा है। अगर शिवजानकी का प्रसव संस्थागत प्रसव यानि अस्पताल में हुआ होता तो उसकी बच्ची तो जल्दी इलाज मिलना शुरू हो सकता है।

प्रियांशी की कहानी लॉकडाउन के दौरान मध्यप्रदेश में आम हो चली है। भोपाल स्थित गैर लाभकारी संस्था विकास संवाद ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के पोषण की स्थिति सामने आई। संस्था से जुड़े सचिन कुमार जैन बताते हैं कि जमीनी सर्वे से सामने आया कि 50 फीसदी बच्चे और 75 फीसदी तक गर्भवती महिलाएं जरूरी पोषण से दूर हैं। संस्थागत प्रसव में 50 फीसदी तक की कमी आई है। कोविड-19 त्रासदी की वजह से स्वास्थ्यकर्मी दूसरे कामों में व्यस्त हैं जिसकी वजह से टीकाकरण संबंधी काम भी प्रभावित हुआ है।

पन्ना जिले की शोभा गोंड ने 28 अप्रैल को घर में ही बच्चे को जन्म दिया। वह अपने पति के साथ दिहाड़ी मजदूरी का काम करती है। शोभा ने बताया कि उनकी प्रसव पूर्व कोई जांच नहीं हुई और न ही टीकाकरण हुआ। गर्भधारण की अवधि में मात्र एक महीने के पोषण आहार मिला। प्रसव के बाद स्वास्थ्य कार्यकर्ता या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में से कोई नहीं आया और उनके बच्चे का टीकाकरण भी नहीं हुआ है।

इधर, मध्यप्रदेश सरकार ने दावा किया है कि प्रदेश में 6 महीने से 6 वर्ष तक के 32,18,266 बच्चों, तीन से 6 वर्ष के 35,49, 540 बच्चों और 14,01,990 गर्भवती महिलाओं को रेडी टू ईट और पूरक आहार 15-15 दिन  के अंतराल में उपलब्ध कराया जा रहा है। संस्थागत प्रसव में कमी से संबंधित सवालों के साथ डाउन टू अर्थ ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बातचीत नहीं हो पाई। डाउन टू अर्थ ने किदवई को ईमेल के जरिए सवाल भेजे हैं जिसका जवाब मिलने के बाद खबर में अपडेट कर दिया जाएगा। (downtoearth.org.in)

'छत्तीसगढ़' न्यूज डेस्क
चीनी सरहद पर हिन्दुस्तान के जिन 20 फौजी अफसर-सैनिकों की शहादत हिन्दुस्तान ने मानी है, और जिनके पार्थिव शरीर आज उनके घरों तक पहुंच जाएंगे, उन्हें चीनी सैनिकों ने बहुत तकलीफदेह तरीके से मारा है। इस लड़ाई में बंदूकों का इस्तेमाल तो नहीं हुआ लेकिन चीनी सैनिकों के जो हथियार बचे हुए हिन्दुस्तानी सैनिक लेकर आए हैं, वे लोहे की छड़ों पर कीलों को वेल्ड करके बनाए गए थे, और उनसे न सिर्फ जख्म पहुंचे, बल्कि उतनी ठंड में भारतीय सैनिकों की पोशाक भी फटी।
 
यह तस्वीर एक वरिष्ठ युद्ध संवाददाता अजय शुक्ला ने पोस्ट की है जो कि चीन के साथ चल रहे तनाव पर सबसे पहले और सबसे अधिक फिक्र लिखते आए हैं। उन्होंने यह भी लिखा कि चीन के साथ सरहद पर चल रहे तनाव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 20 जवानों की शहादत के बाद अपनी खोई हुई आवाज वापिस पा सके। 

नई दिल्ली, 18 जून। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन के कोरोना से संक्रमित होने के मद्देनजर उनके अधीन मंत्रालयों का कार्यभार फिलहाल उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सौंपा गया है।
श्री जैन को सोमवार रात तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत पर राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बुधवार को उनकी जांच में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इससे पहले मंगलवार को श्री जैन की कोरोना जांच नेगेटिव आई थी। 
श्री जैन अस्पताल में ही हैं। उनके अस्वस्थ होने के कारण स्वास्थ्य मंत्रालय समेत उनके अधीन अन्य मंत्रालयों का प्रभार श्री सिसोदिया को दिया गया है। वह इन मंत्रालयों की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालेंगे।
स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली में कोरोना के बिगड़ते हालात पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की रविवार को बुलाई उच्च स्तरीय बैठक में शामिल हुए थे। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन, उपराज्यपाल अनिल बैजल,श्री केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) निदेशक रणदीप गुलेरिया और केंद्र तथा दिल्ली के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। (वार्ता)

-चारु कार्तिकेय

सरपंच अजय पंडिता की हत्या और अब एक महिला सरपंच को धमकाए जाने वाले वीडियो ने कश्मीर में सरपंचों पर खतरे की सच्चाई को रेखांकित कर दिया है. क्या कश्मीर प्रशासन ने सरपंचों को त्याग दिया है?

सरपंच अजय पंडिता जब तक जिंदा थे तब तक उन्होंने जम्मू-कश्मीर प्रशासन को इस बारे में आगाह करने की बहुत कोशिश की थी कि उनकी और कश्मीर में दूसरे कई सरपंचों की जान को आतंकवादियों से खतरा है. उनकी जान तो नहीं बच सकी लेकिन उनकी हत्या के बाद भी घाटी में दूसरे सरपंच अभी भी आतंक से ग्रसित हैं. पंडिता की हत्या के लगभग एक हफ्ते बाद सामने आए एक महिला सरपंच को धमकाए जाने वाले वीडियो ने कश्मीर में सरपंचों पर मंडराते खतरे की ओर ध्यान खींचा है.

घाटी में सरपंच पहले भी आतंकवादियों के निशाने पर रहे हैं. पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य में नब्बे के दशक के बाद आतंकवाद में कुछ कमी आने के बाद 2008 में हुए पहले विधान सभा चुनावों में लगभग 60 प्रतिशत मतदान देखा गया. इसे राज्य की जनता पर आतंकवाद और अलगाववाद की पकड़ कमजोर होने का और लोगों के मन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति विश्वास के बढ़ने का संकेत माना जाने लगा.

इसी क्रम में 2011 में राज्य में 30 सालों में पहली बार पंचायत चुनाव कराए गए थे, जिनमें 43,000 सरपंच और पंचायत सदस्य निर्वाचित हुए थे. चुनावी प्रक्रिया का इस तरह कश्मीर में मजबूत होना वहां सक्रिय आतंकवादी संगठनों को रास नहीं आ रहा था. आतंकवादियों ने स्थानीय चुनावों का विरोध किया और उनमें हिस्सा लेने वालों को धमकियां दीं.

फिर लौटा हत्याओं का चक्र

उनके निर्वाचित होने के तुरंत बाद ही कश्मीर में जगह जगह उन्हें इस्तीफा देने की हिदायत देते हुए पोस्टर सामने आने लगे और जब  इस्तीफे नहीं दिए गए तो उनकी हत्या होने लगी. कम से कम सात सरपंच और पंचायत सदस्य मारे गए. इतनी हत्याएं देख बाकी पंच और सरपंच भी घबरा गए और सैकड़ों ने आखिरकार इस्तीफा दे ही दिया.

श्रीनगर में रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार जफर इकबाल कहते हैं कि घाटी में आतंकवादियों द्वारा हत्याओं के "साइकिल" होते हैं, जैसे कभी सरपंचों को मारा जाता है, कभी दूसरे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को तो कभी सुरक्षाकर्मियों को. तो क्या एक बार फिर घाटी में ऐसा साइकिल शुरू हो गया है?

जब अक्टूबर 2018 में घाटी में पंचायत चुनाव कराए गए तब राज्य की स्थानीय पार्टियां चुनाव कराने के समर्थन में नहीं थीं क्योंकि राज्य में कई महीनों से राष्ट्रपति शासन लागू था और ये अटकलें भी थीं कि केंद्र सरकार संविधान के आर्टिकल 35ए के तहत जम्मू और कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा भी हटाने वाली है. नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी के चुनावों को बहिष्कार करने की वजह से मतदान भी बहुत कम रहा और कई जगहों पर बीजीपी के उम्मीदवार निर्विरोध ही जीत गए.

सरपंचों की कोई पूछ नहीं

गांदेरबल जिले की कंगन तहसील में मामर गांव के सरपंच नजीर अहमद राणा ने डीडब्ल्यू को बताया कि पिछले चार सालों में 10 सरपंचों और पंचायत सदस्यों की हत्या हो चुकी है और अभी भी सभी सरपंचों को लगातार धमकियां मिल रही हैं. बल्कि उन्होंने इस बात पर ध्यान दिलाया कि सभी सरपंच दोहरे संकट में फंस गए हैं क्योंकि एक तरफ तो उनकी जान को खतरा है और दूसरी तरफ प्रशासन भी उनकी सुन नहीं रहा है.

राणा ने बताया कि सभी सरपंचों ने प्रशासन से अपने लिए सुरक्षा का इंतजाम करने की मांग की है लेकिन उनकी "सुनने वाला कोई नहीं है". उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव के पहले प्रशासन ने सभी उम्मीदवारों से वादा किया था कि उन्हें आठ लाख का बीमा मिलेगा, लेकिन चुनाव के बाद ये वादे पूरे नहीं किए गए. राणा कहते हैं कि चुने हुए जन-प्रतिनिधि होने और बीजेपी से जुड़े होने के बावजूद उनकी तरफ सरकार का ध्यान ना के बराबर है.

उन्होंने बताया कि उन्होंने और दूसरे सरपंचों ने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मालिक और मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर जी सी मुर्मू से कई बार मिलने की कोशिश की लेकिन उन्हें मिलने का समय नहीं दिया गया. राणा का कहना है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो सभी सरपंचों को मजबूर हो कर इस्तीफा देना ही पड़ेगा.

ऐसी ही शिकायत कुलगाम जिले में सरपंच विजय रैना ने भी ट्विटर पर की. रैना भी बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं और अपना परिचय जिले में पार्टी के प्रवक्ता के रूप में भी देते हैं.

अजय पंडिता की हत्या के बाद प्रशासन में हरकत हुई है. पंडिता के परिवार को बीस लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है. सरपंच राणा ने बताया कि इसके पहले बीजेपी से ही जुड़े एक और सरपंच की हत्या हुई थे लेकिन उसके परिवार को सिर्फ एक लाख रुपए दिए गए. उन्होंने यह भी बताया कि उससे भी पहले जिसकी हत्या हुई थी उसके परिवार को तो अनुग्रह राशि अभी तक नहीं मिली है.

देखना यह है कि इस बार प्रशासन का कदम क्या सिर्फ अनुग्रह राशि देने तक सीमित रहेगा या सरपंचों की सुरक्षा के कुछ इंतजाम भी किए जाएंगे. (www.dw.com)

नई दिल्ली, 18 जून (वार्ता)। कोरोना के कारण सबसे अधिक मौत महाराष्ट्र तथा दिल्ली में हुई है और इन दोनों जगहों पर अब तक 7555 लोगों की जान गई है, जो देश में इस महामारी के कारण हुई कुल मौतों का 61.74 प्रतिशत है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 12881 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,66,946 हो गई है। देश में अब तक इस महामारी से कुल 12237 लोगों की मौत हुई है तथा 1,94325 लोग स्वस्थ हुए हैं। देश में इस समय कोरोना के 1,60384 सक्रिय मामले हैं।

नई दिल्ली, 18 जून (वार्ता)। देश में गत 24 घंटे के दौरान कोरोना  के 12 हजार से अधिक नए मामले आए हैं जबकि मृतकों की संख्या पिछले दिन की तुलना में काफी कम रही और सात हजार से अधिक लोग स्वस्थ हुए।

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस के संक्रमण के 12,881 नये मामलों के साथ संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,66,946 हो गयी है। पिछले 24 घंटों में 334 लोगों की मौत हुई , जबकि इससे पहले दिन मृतकों का आंकड़ा 2003 रहा। इस बीमारी से मरने वालों की संख्या अब 12,237 हो गयी है। देश में इस समय कोरोना के 1,60,384 सक्रिय मामले हैं तथा 7390 और लोगों के स्वस्थ होने के साथ रोगमुक्त होने वालों की संख्या बढ़कर 1,94,325 हो गयी है।

कोरोना की महामारी से सर्वाधिक प्रभावित महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के संंक्रमण के 3307 मामले दर्ज किए गए और 114 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,16,752 और मृतकों की संख्या बढ़कर 5,651 हो गई है। इस दौरान राज्य में 1315 रोगमुक्त हुए हैं जिसके बाद स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 59,166 हो गई है।

कोरोना वायरस से प्रभावित होने के मामले में तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है, जहां इसके संक्रमण का आंकड़ा 50 हजार से अधिक हो गया है। यहां कुल संक्रमितों की संख्या अब 50,193 पर पहुंच गयी है और अब तक इस वायरस से 576 लोगों की मौत हुई है। राज्य में 27,624 लोगों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है।

कोरोना के कारण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और देश में यह संक्रमितों की संख्या के मामले में तीसरे स्थान पर है। राजधानी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 47,102 है और पिछले 24 घंटों के दौरान इस वायरस से 67 लोगों की मौत के बाद मृतकों की कुल संख्या 1904 हो गई है, जो कि महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर है। राजधानी में 17,757 मरीजों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है।

देश का पश्चिमी राज्य गुजरात कोविड-19 के संक्रमितों की संख्या मामले में चौथे स्थान पर है, लेकिन मृतकों की संख्या के मामले में यह महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद तीसरे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 25,093 लोग वायरस से संक्रमित हुए हैं तथा 1,560 लोगों की मौत हुई है। राज्य में 17,430 लोग इस बीमारी से स्वस्थ भी हुये हैं।

आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के अब तक 14,598 मामले सामने आए हैं तथा इस वायरस से से 435 लोगों की मौत हुई है जबकि 8,904 मरीज स्वस्थ हो गए हैं।

राजस्थान में भी कोरोना का प्रकोप जोरों पर है और यहां संक्रमितों की संख्या 13,542 हो गयी है और अब तक 313 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10,467 लोग पूरी तरह ठीक हुए हैं।

पश्चिम बंगाल संक्रमितों की संख्या के मामले में आज मध्य प्रदेश से आगे निकल गया। राज्य में 12,300 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं तथा 506 लोगों की मौत हुई है और अब तक 6533 लोग स्वस्थ हुये हैं। मध्य प्रदेश में 11,244 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं और 482 लोगों की इससे मौत हुयी है जबकि 8,388 लोग स्वस्थ हुए हैं।

दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में 7,734 और आंध्र प्रदेश में 7071 लोग संक्रमित हुए हैं तथा इन राज्यों में इससे मरने वालों की संख्या क्रमश: 102 और 90 है।

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5406 हो गई है और अब तक इससे 65 लोगों की मौत हुई है। हरियाणा में 130, पंजाब में 78,  बिहार में 44 , उत्तराखंड में 26, केरल में 20, ओडिशा में 11, झारखंड और छत्तीसगढ़ में 10-10, असम और हिमाचल प्रदेश में आठ-आठ, पुड्डुचेरी में सात , चंडीगढ़ में छह,  त्रिपुरा, लद्दाख और मेघालय में इस महामारी से एक-एक व्यक्ति की मौत हुई है।

बीजिंग/जिनेवा/नई दिल्ली, 18 जून (वार्ता)। विश्व में कोरोना से मरने वालों की संख्या साढ़े चार लाख के करीब पहुंच चुकी है, जबकि इसके संक्रमितों का आंकड़ा 83.31 लाख से अधिक हो गई है।

अमेरिका की जॉन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केन्द्र (सीएसएसई) की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस से दुनिया भर में अब तक 83,31,135 लोग संक्रमित हुए हैं और 4,48,504 लोगों की मौत हो चुकी है।

कोविड-19 के मामले में अमेरिका विश्व भर में पहले, ब्राजील दूसरे और रूस तीसरे स्थान पर है। दूसरी तरफ इस महामारी से हुई मौतों के आंकड़ों के मामले में अमेरिका पहले, ब्राजील दूसरे और ब्रिटेन तीसरे स्थान पर है।

भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 12,881 नए मामले दर्ज किए गए हैं और अब कुल संक्रमितों की संख्या 3,66,946  हो गई है। इसी अवधि में 334 लोगों की मृत्यु होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 12,237 हो गई है। देश में इस समय कोरोना के 1,60,384 सक्रिय मामले हैं और अब तक 1,94,325 लोग इस महामारी से निजात पा चुके हैं। भारत संक्रमण के मामले में विश्व में सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में चौथे स्थान पर है।

विश्व की महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका में कोरोना से अब तक 21,63,290 लोग संक्रमित हो चुके हैं तथा 1,17,717 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ब्राजील में अब तक 9,55,377 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और 46,510 लोगों की मौत हो चुकी है।

रूस में भी कोविड-19 का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है और यहां इसके संक्रमण से अब तक 5,52,549 लोग प्रभावित हुए हैं तथा 7,468 लोगों ने जान गंवाई है। ब्रिटेन में इस संक्रमण के कारण हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। यहां अब तक इस महामारी से 3,00,717 लोग संक्रमित हुए हैं तथा 42,238 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

स्पेन में अब तक 2,44,683 लोग संक्रमित हुए है जबकि 27,136 लोगों की मौत हो चुकी है। यूरोपीय देश इटली में भी इस महामारी ने बहुत कहर बरपाया है। यहां अब तक कोविड-19 से 2,37,828 लोग संक्रमित हुए हैं तथा 34,448 लोगों की मौत हुई है।

वैश्विक महामारी कोरोना के उद्गमस्थल चीन में अब तक 84,458 लोग संक्रमित हुए हैं और 4638 लोगों की मृत्यु हुई है। यूरोपीय देश फ्रांस और जर्मनी में भी इस जानलेवा विषाणु के कारण स्थिति काफी खराब है। फ्रांस में अब तक 1,94,805 लोग इससे संक्रमित हुए हैं और 29,578 लोगों की मौत हो चुकी है। जर्मनी में कोरोना वायरस से 1,88,604 लोग संक्रमित हुए हैं और 8851 लोगों की मौत हुई है।

इसके अलावा पेरू में इस महामारी से अब तक 2,40,908 लोग संक्रमित हुए हैं और 7257 की मौत हुई है। वहीं तुर्की में कोरोना से अब तक 1,82,727 लोग संक्रमित हुए हैं तथा 4861 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से गंभीर रूप से प्रभावित खाड़ी देश ईरान में 1,95,051 लोग संक्रमित हुए हैं जबकि 9,185 लोगों की इसके कारण मौत हुई है।

मेक्सिको में 19,080 , बेल्जियम में 9675, कनाडा में 8312, नीदरलैंड में 6093, स्वीडन में 5041, इक्वाडोर में 4007, स्विट््जरलैंड में 1956, आयरलैंड में 1710 और पुर्तगाल में 1523 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा पड़ोसी देश पाकिस्तान में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या डेढ़ लाख के आंकड़े को पार कर गयी है जबकि मरने वालों की संख्या तीन हजार के करीबी हो गयी  है। यहां अब तक 1,54,760 लोग संक्रमित हुए हैं तथा 2975 लोगों की मौत हो चुकी है।

'छत्तीसगढ़' न्यूज डेस्क
6 जून से अब तक यह छठवें हाथी की मौत है। 
एक हाथी की मौत 6 जून को बलरामपुर डिविजन में हुई, पोस्टमार्टम 11 जून को हुआ क्योंकि लाश की खबर देर से, उसके सड़ जाने के बाद मिली, जिसकी लैब रिपोर्ट आना अभी बाकी है।

सूरजपुर डिविजन में 8 जून को एक हथिनी की मौत हुई, और 9 जून को हुए पोस्टमार्टम में उसे भीतरी बीमारी से मरा हुआ बताया गया। 

9 जून को सूरजपुर डिविजन में खेती के जहर से एक हाथी की मौत हुई, और यह बात 11 जून की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्थापित हुई।

16 जून को धमतरी डिविजन में दलदल में फंसकर एक शिशु-हाथी की मौत हुई। 16 जून को रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ डिविजन में अवैध बिजली कनेक्शन के करंट से एक हाथी की मौत हुई। एक मौत आज 18 जून को धरमजयगढ़ डिविजन में हुई, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है। 

क्लिक करें और यह भी पढ़े : आज सुबह एक और हाथी की मौत !

जिले और संभाग के सारे वरिष्ठ वन अधिकारी धरमजयगढ़ पहुंच चुके हैं, और रायपुर के पीसीसीएफ (वन्यजीवन) अतुल शुक्ला वहां के रास्ते पर हैं। बेंगलुरू से यहां के वन अधिकारियों और पशु चिकित्सकों को ट्रेनिंग देने के लिए आए हुए दो विशेषज्ञ भी सुबह ही आज की मौत वाले हाथी को देखने के लिए रवाना हो चुके हैं।

वन विभाग के कुछ सूत्रों का कहना है कि पहली नजर में आज की यह मौत बिजली के करंट से हुई लग रही है, लेकिन पोस्टमार्टम से ही सही जानकारी मिल सकेगी। 

अमरीका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने अपनी नई किताब में कहा है कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने फिर से राष्ट्रपति चुने जाने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मदद लेने की कोशिश की थी.

बोल्टन की आने वाली किताब से ये जानकारी अमरीकी मीडिया में छपी है. बोल्टन ने कहा है कि ट्रंप चाहते थे कि चीन अमरीकी किसानों से कृषि उत्पाद ख़रीदे. कहा जा रहा है कि यह उन घटनाओं की याद दिलाता है जिनके कारण ट्रंप के ख़िलाफ़ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई थी. ट्रंप प्रशासन इस किताब को प्रकाशित होने से रोकने की कोशिश कर रही है. अमरीका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का कहना है कि किताब में 'गोपनीय सूचनाएं' हैं.

इस किताब का टाइटल है- 'द रूम व्हेयर इट हैपन्ड'. यह किताब 23 जून को आने वाली है. इसी साल जनवरी महीने में व्हाइट हाउस ने कहा था कि किताब में कई अहम गोपनीय डिटेल हैं और इन्हें हटाया जाना चाहिए. हालांकि जॉन बोल्टन ने इसे ख़ारिज कर दिया था.

बोल्टन ने अपनी किताब में उन दावों को भी शामिल किया है जिनके आधार पर राष्ट्रपति ट्रंप के ख़िलाफ़ महाभियोग की जांच शुरू हुई थी. जनवरी महीने में ट्रंप के ख़िलाफ़ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई थी. ट्रंप पर आरोप था कि उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ीलेंस्की पर डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार जो बाइडन और उनके बेटे हंटर बाइडन को लेकर भ्रष्टाचार के मामले में जांच के लिए दबाव डाला.

दबाव बनाने के लिए यूक्रेन को अमरीका से मिलने वाली सैन्य मदद रोकने की बात कही जा रही थी. हालांकि ट्रंप ने इन आरोपों को ख़ारिज कर दिया था. दो हफ़्ते की महाभियोग जांच के बाद ट्रंप को रिपब्लिकन बहुमत वाले सीनेट में बरी कर दिया गया था.

बोल्टन ने कहा है कि महाभियोग की जाँच तब अलग होती जब ट्रंप पर यूक्रेन के अलावा भी अन्य राजनीतिक हस्तक्षेप की घटनाओं की जांच होती. बोल्टन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तौर पर अप्रैल 2018 में व्हाइट हाउस आए थे और उसी साल सितंबर में उन्होंने इस पद से इस्तीफ़ा दे दिया था. उन्होंने तब कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद से इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला किया है. हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप का कहना था कि उन्होंने बोल्टन को बर्खास्त कर दिया था क्योंकि वो बाग़ी बन गए थे.

बीबीसी उत्तरी अमरीका के रिपोर्टर एंथोनी ज़र्चर का विश्लेषण

जॉन बोल्टन ने अपनी किताब में जिन बातों को शामिल किया है वो कुछ हद तक लोगों को पता था. यह कोई पहली बार नहीं है जब ट्रंप के एक पूर्व सलाहकार या कोई अज्ञात वर्तमान सहयोगी ने राष्ट्रपति के बारे में इतना कुछ कहा हो. क़रीब साढ़े तीन साल में व्हाइट हाउस की कई कहानियां सामने आईं जिनमें निंदा और भीतर ही भीतर चल रहे सत्ता के संघर्ष की बाते हैं.

बोल्टन की किताब कुछ मामलों में बिल्कुल अलग है. हालांकि मुख्य रूप से इस बात को विस्तार बताया गया है कि एक राष्ट्रपति विदेश नीति को अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए तोड़-मरोड़ करता है. यही बातें ट्रंप के ख़िलाफ़ महाभियोग जाँच में मुख्य रूप से थीं. जॉन बोल्टन भी इस बात को कहते हैं कि राष्ट्रपति ने जो बाइडन को नुक़सान पहुंचाने के लिए यूक्रेन पर सैन्य मदद रोक दबाव बनाने की कोशिश की.

बोल्टन ने अपनी किताब में कहा है कि ट्रंप चीन के साथ भी फिर से राष्ट्रपति चुने जाने की संभावना को बढ़ाने के हिसाब से डील कर रहे थे. रिपब्लिकन्स का कहना है कि यह एक असंतुष्ट अधिकारी की वो कोशिश है जो अपनी किताब को ज़्यादा से ज़्यादा बेचने में लगा है जबकि डेमोक्रेट्स का कहना है कि बोल्टन को महाभियोग की जांच के दौरान ये बातें कहनी चाहिए थीं. लेकिन बोल्टन की किताब राष्ट्रपति ट्रंप के चुनावी कैंपेन को प्रभावित कर सकती है जो अब भी तेज़ी पाने की कोशिश कर रहा है. अमरीका में पाँच महीने के भीतर ही राष्ट्रपति चुनाव होना है.

शी जिनपिंग को लेकर ट्रंप पर बोल्टन ने क्या आरोप लगाए हैं?

पिछले साल जून महीने में जापान के ओसाका में जी20 समिट में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ट्रंप की मुलाक़ात हुई थी. न्यूयॉर्क टाइम्स में जॉन बोल्टन की किताब का एक उद्धरण छपा है. इसके मुताबिक़ चीनी राष्ट्रपति ने शिकायत की कि चीन के कुछ अमरीकी आलोचक नए शीत युद्ध की बात कर रहे हैं. बोल्टन कहा, ''ट्रंप को लगा कि शी जिनपिंग उनके डेमोक्रेटिक विरोधियों की बात कर रहे हैं. ट्रंप ने आश्चर्यजनक रूप से बातचीत को 2020 के अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव की तरफ़ मोड़ दिया और चीन की आर्थिक क्षमता का हवाला देते हुए शी जिनपिंग से चुनाव में जीत दिलाने के लिए मदद करने को कहा.''

बोल्टन ने कहा है, ''ट्रंप ने किसानों की अहमियत पर ज़ोर देते हुए चीन से सोयोबीन और गेहूं की ख़रीदारी बढ़ाने को कहा ताकि चुनावी नतीजे उनके पक्ष में आए. जब शी जिनपिंग कारोबारी बातचीत में कृषि उत्पादों को प्राथमिकता देने पर सहमत हो गए तो ट्रंप ने उन्हें चीन के इतिहास का सबसे महान नेता क़रार दिया था.''

अमरीकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव रॉबर्ट लाइटहाइज़र ने बुधवार को बोल्टन के इन दावों पर कहा कि फिर से चुनाव जीतने में मदद करने को लेकर कभी कोई बात नहीं हुई थी. बोल्टन ने समिट में पश्चिमी चीन के शिन्जियांग प्रांत में निगरानी कैंप बनाने लेकर हुई बात का भी हवाला दिया है. बोल्टन के अनुसार ट्रंप ने कंस्ट्रक्शन का समर्थन किया था. मानवाधिकार समूह चीन के इन निगरानी कैंपों की आलोचना करते हैं. यहां क़रीब 10 लाख वीगर मुसलमानों को और दूसरे अल्पसंख्यकों को रखा गया है.

किताब और क्या कहती है?

ट्रंप के क़रीबी सलाहाकार जिनमें विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और ख़ुद बोल्टन शामिल हैं, जो असंतोष और निराशा के कारण इस्तीफ़ा देना चाहते थे. बोल्टन ने कहा है कि उन्होंने लोगों की मंशा देखी, पर्दे के पीछे की साज़िशें देखीं और ये भी देखा कि कैसे बेतरतीब तरीक़े से व्हाइट हाउस चल रहा है.

बोल्टन ने इसमें कई निजी बातचीत को भी शामिल किया है. किताब में दावा किया गया है कि ट्रंप को ये पता नहीं था कि ब्रिटेन परमाणु शक्ति संपन्न देश है और फ़िनलैंड नाम का कोई देश है. बोल्टन ने कहा है कि एक मौक़े पर ट्रंप ने कहा कि अगर सहयोगी देशों ने रक्षा खर्च नहीं बढ़ाया तो वो नेटो से निकल जाने की धमकी देंगे. (bbc.com/hindi)

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 18 जून। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पुलिस लगातार लोगों को  जागरूक करने का प्रयास कर रही है। बीते एक सप्ताह के भीतर पुलिस ने मास्क नहीं लगाकर निकलने वाले 614 लोगों को पकड़ा।

एडिशनल एसपी ओपी शर्मा ने बताया कि आईजी दीपांशु काबरा और एसपी प्रशांत अग्रवाल के निर्देश पर पुलिस लोगों को अलग-अलग माध्यम से जागरूक करने की कोशिश भी कर रही है। बीते एक सप्ताह में सबसे ज्यादा 119 लोगों पर कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की। सिविल लाइन ने सिविल लाइन ने 30, तारबाहर ने 94, तोरवा ने 39, सरकंडा ने 94, कोनी ने 9, सिरगिट्टी ने 20, चकरभाठा ने 40, सकरी ने 60, बिल्हा ने 30, सीपत ने 39 तथा रतनपुर पुलिस ने 40 लोगों पर जुर्माना लगाया।सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने और बिना मास्क पहने बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस और नगर निगम ने दो उडऩदस्ता टीम भी बनाई हुई है।  एक उडऩदस्ता टीम ने 95 और दूसरी ने 186 लोगों पर कार्रवाई करते हुए उनका चालान काटा। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 18 जून। छत्तीसगढ़ पुलिस ने अपने जवानों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन की जांच करने और उनके लिए परामर्श सत्र, संगीत और योग थेरेपी की व्यवस्था करने के लिए एक विशेष अभियान स्पंदन शुरू किया है। इसी कड़ी में पुलिस महानिरीक्षक दीपांशु काबरा लगातार जवानों के बीच जाकर उनकी समस्या सुन रहे हैं और उन्हें तनावमुक्त रहने की सलाह दे रहे हैं। हाईकोर्ट आवासीय परिसर के बाद दूसरे दिन उन्होंने पुलिस लाइन और कोतवाली परिसर में सीएएफ के 12 बटालियन के जवानों से मुलाकात की। इस दौरान काबरा ने कहा कि वे लोग तनावमुक्त होकर काम करें और किसी भी तरह की समस्या हो तो सीधे उनको अथवा एसपी को बताएं। 

उन्होंने जवानों को योग तथा व्यायाम करने को कहा। काबरा ने उनकी समस्याओं को भी सुनी और उनके जर्जर बैरक को देख उन्हें शिफ्ट करने के निर्देश एसपी और आरआई को दिए। काबरा ने सिटी कोतवाली थाने का भी निरीक्षण किया। उन्होंने आसपास फैली गंदगी को साफ करने तथा आसपास के मकानों में रहने वाले पुलिस स्टाफ के लोगों को भी साफ-सफाई रखने के निर्देश देने कहा। थाने को और साफ-सुथरा रखने तथा उसे व्यवस्थित करने का सुझाव भी उन्होंने दिया।

इस दौरान आईजी काबरा ने थाने में बैठी एक महिला की समस्या सुनी। महिला ने पारिवारिक विवाद की बात कही। काबरा ने खुद ही महिला के बेटे को बुलाकर समझाया और पूरे मामले का निराकरण किया। इस दौरान एसपी प्रशांत अग्रवाल, एएसपी ओपी शर्मा, सीएसपी निमेश बरैया, डीएसपी ललिता मेहर, टीआई कलीम खान व आरआई भी मौजूद रहे।  

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 18 जून। गुरु घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय की उन्नत भारत अभियान की टीम ने इन दिनों गोद लिये गये गांवों में ग्रामीणों के बीच नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव एवं उपायों के प्रति जागरुकता अभियान चलाया है।

विश्वविद्यालय द्वारा कोटा विकासखंड की आदिवासी बाहुल्य चार ग्राम पंचायत पुडू, रिंगवार, तेंदुभाठा एवं उमरियादादर को गोद लिया गया है जहां पर जिला प्रशासन के सहयोग से एवं विश्वविद्यालय अपने स्तर से भी कई तरह के जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता आ रहा है ताकि लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके।   

टीम ने रिगवार एवं उमरिया दादर ग्राम पंचायत में कोरोना के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सामाजिक दूरी बनाये रखते हुए आदिवासी महिलाओं एवं अन्य लोगों को कोरोना वायरस से बचने हेतु प्रेरित किया गया। ज्ञात हो कि ग्रामीण इलाकों में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है क्योंकि देश के विभिन्न स्थानों से प्रवासी मजदूरों को गांव के ही स्कूलों में क्वारेंटीन केन्द्र में रखा जा रहा है। 

उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ. के.के. चंद्रा, सह-प्राध्यापक, वानिकी, वन्य जीव एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग ने ग्रामीणों एवं अन्य लोगों को कोरोना वायरस के बारे मे विस्तार से जानकारी प्रदान करते हुए गरम पानी के साथ नीबू का प्रयोग करने की सलाह दी जिससे कोरोना वायरस से बचाव हो सके। ग्रामीणों को आयुर्वेदिक काढ़ा बनाने हेतु गिलोय, काली मिर्च, अदरक, हल्दी, तुलसी आदि घरेलू उपयोग की चीजों से ही शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने एवं काढ़ा सेवन की जानकारी दी गई। ग्रामीणों को गिलोय के पौधे को दिखाकर उसे पहचानने एवं अपने घरो के आसपास लगाने हेतु प्रेरित किया गया।
वनस्पति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ। एस.के. शाही ने साबुन से हाथ धोने के तरीके एवं  सेनेटाइजर के प्रयोग के बारे में लोगो को जानकारी दी। उन्होंने योग से रोग एवं कोरोना महामारी को दूर करने हेतु कई योग आसानों का प्रदर्शन कर दिखाया ताकि ग्रामीण भी सहज रूप से योग को अपने दिनचर्या में अपना सकें। कोरोना वायरस के बचाव हेतु सामाजिक दूरी बनाये रखने एवं बाहर जाने पर मास्क के प्रयोग को अति आवश्यक बताते हुए सभी उपस्थति लोगों को मास्क एवं सेनेटाइजर का वितरण किया गया। 

विश्वविद्यालय की उन्नत भारत अभियान टीम के सदस्य डॉ. डी.के. पटेल, सह-प्राध्यापक, वनस्पति विज्ञान विभाग ने ग्रामीणों को घर की बाड़ी में कई औषधीय पौधे लगाने हेतु प्रेरित किया। उन्नत भारत अभियान की टीम, पंचायत सचिव आनंद जायसवाल एवं सरपंच रिंगवार सहित गांव के ही क्वारेंटीन सेंटर का भ्रमण कर उन्हें मास्क एवं सेनेटाइजर निशुल्क दिया गया। इसी प्रकार उमरियादादर पंचायत के पचरा ग्राम में बैंक के पास एकत्रित लोगों को भी कोरोना महामारी से सम्बंधित जानकारी देकर उन्हें इस रोग से बचने हेतु कई उपायों की जानकारी देकर जागरूक किया गया। कार्यकम में रिंगवार की सरपंच मेलन बाई भानु, जेठिया बाई, शिवलाल, जीवनाथ भानु, धनसिंह, केवलदास मानिकपुरी, एवं रिंगवार माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक शिक्षक प्रताप सिंह क्षत्रिय के अलावा अन्य ग्रामीण उपस्थित थे।

परिवारों पर टूटा पहाड़, गांव डूबे गम में 
सीटू तिवारी
पटना से, बीबीसी हिंदी के लिए
"बेटा हमारे साथ रहता, हम नमक रोटी खा कर रह लेते." रेणू देवी बार-बार ये कह रही हैं. ना तो उनके आंसू थम रहे हैं और ना ही उनके घर सांत्वना देने वालों का तांता थम रहा है.

रेणू देवी, भारतीय सैनिक अमन कुमार सिंह की मां हैं, जो सोमवार रात हुई भारत-चीन सैनिकों की हिंसक झड़प में मारे गए हैं. अमन बिहार के समस्तीपुर ज़िले के मोहीउद्दीन नगर प्रखंड के सुल्तानपुर गांव के रहने वाले थे.

उनके अलावा बिहार के चार और जवान इस हिंसक झड़प में मारे गए हैं. इनमें पटना के हवलदार सुनील कुमार, भोजपुर के सिपाही चंदन कुमार, सहरसा के सिपाही कुंदन कुमार और वैशाली के सिपाही जय किशोर सिंह शामिल हैं.

एक साल पहले हुई थी शादी

   सिपाही अमन कुमार की मां  ( फोटो क्रेडिट -MANTU KUMAR )

सिपाही अमन कुमार सिंह के पिता सुधीर कुमार ने बीबीसी को फ़ोन पर बताया, "रात 9 बजे के क़रीब किसी का फ़ोन आया था. फ़ोन उठाया तो उन्होंने पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं? मैने बताया कि उसका पापा बोल रहा हूं, तो दूसरी तरफ़ से बस इतना कहा गया कि 'अमन शहीद हो गए.' ये कहकर फ़ोन काट दिया गया. हम आगे कुछ नहीं पूछ पाए. रात में उस नंबर पर कई बार फ़ोन लगाया तो फ़ोन नहीं लगा. सुबह फ़ोन लगा है तो बताया गया है कि शव आएगा."

25 साल के अमन की शादी बीते साल 27 फ़रवरी को हुई थी. पटना ज़िले के बाढ़ के राणाविद्दा गांव की मीनू देवी से उनकी शादी हुई थी. अमन के गांव सुल्तानपुर के साथ-साथ राणाविद्दा में भी ग़म पसरा हुआ है.

पति की मौत की ख़बर सुनकर मीनू देवी का रो-रोकर बुरा हाल है. वो कहती हैं, "फ़रवरी में आए थे तो बोले थे कि जल्दी आएंगे. उनकी पोस्टिंग लेह हो रही थी. लेकिन अब वो नहीं आएंगे."

पिता का इलाज कराने आना था

      अमन की पत्नी मीनू देवी  ( फोटो क्रेडिट -MANTU KUMAR )

अमन के पिता सुधीर कुमार दिल के मरीज़ हैं. बीते साल उनका ऑपरेशन दिल्ली में हुआ था. ऑपरेशन बाद की जाँच कराने के लिए उन्हें घर आना था.

अमन के रिश्तेदार और स्थानीय नेता रणवीर बताते हैं, "पाँच दिन पहले उसने अपनी पत्नी से फ़ोन पर बात की थी और कहा था कि जुलाई में डॉक्टर ने पिताजी को जाँच के लिए बुलाया है तो इससे पहले वो घर आ जाएंगे."
अमन के दो भाई और एक बहन हैं. बहन जहां बिहार पुलिस में कार्यरत हैं, वहीं बड़े भाई राहुल प्राइवेट नौकरी करते हैं और छोटे भाई रोहित पढ़ाई कर रहे हैं.

सिपाही अमन कुमार ( फोटो क्रेडिट -MANTU KUMAR )

गौरव की बात है'

अमन का परिवार मूल रूप से खेती-किसानी से जुड़ा परिवार है.

पिता सुधीर कहते हैं, "हमें सरकार से कोई गिला-शिकवा नहीं. बल्कि हमें गर्व है कि मेरा बेटा देश सेवा में बलिदान हुआ है. इससे ज़्यादा गर्व की बात क्या हो सकती है. बाक़ी मेरा बेटा था तो तकलीफ़ तो हमको होगी ही."

सुधीर कुमार चाहते हैं कि सरकार उनके परिवार में किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे, ताकि रोज़ी-रोटी की दिक़्क़त नहीं हो.

सहरसा के सत्तरकटैया के कुंदन

     सिपाही कुंदन कुमार ( फोटो क्रेडिट -LAL BAHADUR )

अमन के घर जैसा ग़म का माहौल सहरसा के सत्तरकटैया प्रखंड के आरण गांव में भी पसरा है. निमिंदर यादव के घर के दालान में बीती रात से ही आने जाने वाला का सिलसिला नहीं टूट रहा है. इस गांव के कुंदन यादव भी हिंसक झड़प में मारे गए हैं.

कुंदन यादव अपने पीछे पत्नी बेबी देवी और दो बेटों 6 साल के रौशन और 4 साल के राणा कुमार को छोड़ गए हैं.

कुंदन के चचेरे भाई अमित कुमार ने बीबीसी से फ़ोन पर बताया, "रात तक़रीबन 10 बजे के आसपास फ़ोन आया था जिसमें कुंदन के शहीद होने की जानकारी दी गई थी. लेकिन उसके बाद उनका शव कब तक आएगा, ये जानकारी नहीं मिली है. हम लोगों ने अपनी तरफ़ से तैयारी पूरी कर ली है."

  कुंदन कुमार की पत्नी और बच्चे ( फोटो क्रेडिट -LAL BAHADUR )

किसान परिवार से हैं कुंदन
कुंदन के पिता निमिंदर यादव पेशे से किसान हैं. उनके परिवार से जुड़े 4 लोग सेना का हिस्सा हैं. परिवार वाले बताते हैं कि चार दिन पहले ही कुंदन का फ़ोन आया था.

इलाक़े के स्थानीय नेता प्रवीण आनंद ने बीबीसी को बताया, "फ़रवरी माह में अपने बेटों का मुंडन कराने कुंदन आए थे. उनकी इस शहादत पर हम सबको गर्व है. हमें गर्व है कि हमारे बीच का ही एक भाई जाते-जाते हमारे इलाक़े का नाम रौशन कर गया."

परिवार की ज़िम्मेदारी उठाए सरकार
बिहार से जिस तीसरे जवान की मौत हुई है वो पटना ज़िले के बिहटा प्रखंड की सिकरिया पंचायत के तारापुर के सुनील कुमार हैं.

सुनील के बड़े भाई अनिल कुमार ने बीबीसी को फ़ोन पर बताया, "सुबह आठ बजे हम लोगों को जानकारी मिली है. शाम 6 बजे तक शव पहुंचने की उम्मीद है."

बासुदेव साह और रुकमणि देवी के बेटे सुनील कुमार सेना में साल 2002 में शामिल हुए थे. बेटे की मौत की ख़बर सुनकर बूढ़े पिता कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और मां कहती हैं कि बेटा लॉकडाउन के चलते घर नहीं आ पाया.

सिपाही सुनील कुमार की मां रुकमणि देवी( फोटो क्रेडिट - ANAND KUMAR )

सुनील की पत्नी रीति देवी और उनके तीन बच्चे दानापुर में रहते हैं. सुनील की बेटी आठवीं कक्षा, उससे छोटा बेटा छठीं कक्षा और सबसे छोटा बेटा यूकेजी में पढ़ता है.

भाई अनिल कुमार ने सरकार से मांग की है कि सरकार परिवार की ज़िम्मेदारी उठाएं.

वो कहते हैं, "सुनील की पत्नी पढ़ी-लिखी है, उस आधार पर सरकार को उनको नौकरी देनी चाहिए और तीनों बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करनी चाहिए."
चंदन कुमार के सारे भाई सेना में

चंदन कुमार के सारे भाई सेना में

       चंदन कुमार ( फोटो क्रेडिट - PRASHANT KUMAR )

भोजपुर के जगदीशपुर प्रखंड के कौरा पंचायत के ज्ञानपुरा गांव के रहने वाले सिपाही चंदन कुमार हिंसक झड़प में मारे गए हैं. 24 साल के चंदन चार महीने पहले ही अपने गांव आए थे.

उनके चचेरे भाई जितेन्द्र ने बीबीसी को फ़ोन पर बताया, "चंदन चार भाई हैं. उनके सबसे बड़े भाई देव कुमार सिंह, मंझले संजीत कुमार, उससे छोटे गोपाल सिंह सभी सेना में हैं. चंदन सबसे छोटा था. मंगलवार रात फ़ोन आया था लेकिन परिवार में पिताजी फ़ोन नहीं रिसीव कर पाए तो सुबह उसकी शहादत की सूचना मिली."

किसान पिता हृदयानंद सिंह के बेटे चंदन दो साल पहले ही सेना में शामिल हुए थे. बीते 6 दिनों से परिवार से उनकी बातचीत नहीं हो पाई थी जिसको लेकर परिवार घबराया हुआ था.

मंगलवार रात से ही भारतीय सैनिकों के मारे जाने की ख़बर सुनकर परिवार घबराया हुआ था.

पहले गंभीर होने की ख़बर, फिर मौत की ख़बर

जय किशोर सिंह की उम्र महज़ 22 साल की थी ( फोटो क्रेडिट - YASHWANT CHAUHAN )

वैशाली के सिपाही जय किशोर सिंह महज़ 22 साल के थे. जय किशोर की मौत की ख़बर आने के बाद जंदाहा थाने के चकफ़तह गांव में उनके घर पर भीड़ लगी है.

घर के बाहर मां मंजू देवी का रूदन दिल दहला रहा है.

पिता राजकपूर सिंह बताते हैं, "एक महीना पहले फ़ोन आया था. उसने कहा था कि ऊपर तैनाती हो रही है. वहां टावर नहीं मिलेगा तो बात नहीं हो पाएगी. जब नीचे आएगें तो बात करेंगें."

अविवाहित जय किशोर सिंह का फ़ोन तो नहीं आया लेकिन बुधवार सुबह 9 बजे उसके गंभीर होने की सूचना मिली.

किसान पिता राजकपूर ने बीबीसी को बताया, "पहले बोला कि बेटा गंभीर है, तो हमने कहा कि आप लोग ठीक से इलाज कराइए. फिर 11 बजे फ़ोन आया कि आपका बेटा शहीद हो गया. मां बाप का करेजा है तो फट गया."

जवान जय किशोर की मां मंजू देवी ( फोटो क्रेडिट - YASHWANT CHAUHAN )

2018 में सेना में गए जय किशोर के बड़े भाई नंद किशोर भी सेना की नौकरी में हैं और उनकी तैनाती सिक्किम में है. जय किशोर सिंह के दो छोटे भाई अभी पढ़ाई कर रहे हैं.

पिता राजकपूर सिंह चाहते हैं कि उनके बेटे का स्मारक लगाया जाए. साथ ही उसके नाम पर कोई सार्वजनिक स्थल बनाया जाए.

वो कहते हैं, "बेटा तो चला गया, उसका गौरव रहना चाहिए. जिसको आधार बनाकर हम बूढ़ा-बूढ़ी अपना जीवन काट दें."(www.bbc.com)