आज 19 जून को 24 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं

19 जून को राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं. इनमें से 18 सीटें वे हैं जिनके मतदान के लिए 26 मार्च तय की गई थी. लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इस चुनाव को स्थगित कर दिया गया था. इन 18 सीटों में गुजरात और आंध्र प्रदेश की चार-चार, राजस्थान और मध्य प्रदेश की तीन-तीन, झारखंड की दो और मणिपुर और मेघालय की एक-एक सीट शामिल है. बाकी छह में से चार सीटें कर्नाटक से और एक-एक सीट अरुणाचल प्रदेश व मिजोरम से आती हैं.

चूंकि राज्यसभा चुनावों का नतीजा किसी राज्य में किसी राजनीतिक दल के विधायकों की संख्या पर सीधे-सीधे आधारित होता है, इसलिए आम तौर पर इन्हें लेकर ज़्यादा चर्चा करने की गुंजाइश नहीं होती है. इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि इन 24 के साथ राज्यसभा की 37 अन्य सीटों के लिए भी चुनाव होने थे. पर उनके लिए सिर्फ़ एक ही प्रत्याशी का नाम सामने आने की वजह से उन्हें निर्विरोध चुन लिया गया. लेकिन मध्यप्रदेश और गुजरात में कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफ़ों और राजस्थान में चल रही बड़ी राजनीतिक गहमागहमी की वजह से इन बची हुई सीटों के चुनाव सुर्ख़ियों में आ गए.

बहरहाल, इस रिपोर्ट में हम इन चुनावों से जुड़ी राजनीतिक चर्चा को न छेड़ते हुए यह समझने की कोशिश करते हैं कि राज्यसभा के सांसद चुने कैसे जाते हैं?

सबसे पहले तो किसी भी राज्य से चुने जाने वाले राज्यसभा सांसदों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या के अनुपात में तय की जाती है. इन सांसदों के चयन के लिए जो मतदान प्रक्रिया अपनाई जाती है वह लोकसभा चुनाव से बिल्कुल अलग होती है. दरअसल राज्यसभा के सांसदों को जनता सीधे नहीं चुनती है. बल्कि उसकी तरफ से उसके प्रतिनिधि यानी कि विधायक ऐसा करते हैं. इसलिए यह एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है. ग़ौरतलब है कि सिर्फ़ विधानसभा के सदस्यों को ही राज्यसभा चुनाव में वोट देने का अधिकार होता है, विधान परिषद के सदस्यों को नहीं. इसके अलावा राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है. इसका मतलब यह है कि लोकसभा के विपरीत यह कभी भंग नहीं होता. इसके एक तिहाई सदस्यों का कार्यकाल हर दो साल बाद खत्म हो जाता है और उनके स्थान पर नये सदस्य चुन लिये जाते हैं. इसका एक मतलब यह भी है कि अगर राज्यसभा में कोई विधेयक पेश कर दिया जाए तो वह एक्सपायर नहीं होता. जैसेकि महिला आरक्षण बिल, जिसे मनमोहन सिंह सरकार राज्यसभा से पारित करवा चुकी है.

राज्यसभा चुनाव में विधायकों को अपने मत के तौर पर एक ऐसी सूची देनी होती है जिसमें वे अपनी पसंद के आधार पर सभी प्रत्याशियों की वरीयता तय करते हैं. यानी जो प्रत्याशी किसी विधायक को सबसे ज़्यादा पसंद होता है उसे वह वरीयता में सबसे ऊपर रखता है. उसके बाद उससे कम पसंद वाले प्रत्याशी को जगह मिलती है और यह क्रम ऐसे ही चलता रहता है. राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए आवश्यक मतों की संख्या की गणना एक फॉर्मूले द्वारा की जाता है. इसे हेयर फॉर्मूला कहते हैं. इस फॉर्मूले के मुताबिक़ किसी राज्य की जितनी भी राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है उसमें एक जोड़ देते हैं. फ़िर इस नई संख्या से उस राज्य के विधायकों की संख्या में भाग दिया जाता है. जो भागफल मिलता है उसमें फ़िर एक जोड़ देते हैं. वही आवश्यक मतों की संख्या होती है.

इस पूरी चुनाव प्रक्रिया को राजस्थान के उदाहरण से समझते हैं. राजस्थान में राज्यसभा की तीन सीटों के लिए चुनाव होना है. इसमें एक जोड़ देते हैं तो ये संख्या बन जाती है चार (3+1=4). राज्य में कुल 200 विधानसभा सीटें हैं और इनमें से कोई भी खाली नहीं है. इसलिए 200 में 4 का भाग देते हैं. भागफल मिलता है 50. अब 50 में एक जोड़ देते हैं. ये नई संख्या 51 ही राजस्थान में राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए आवश्यक मतों की संख्या है. यानी राजस्थान में जिस किसी भी प्रत्याशी को 51 विधायक वरीयता क्रम में सबसे ऊपर रखेंगे वह जीता हुआ माना जाएगा.

लेकिन यदि प्रत्याशियों में से किसी को भी पहली वरीयता के आधार पर बहुमत न मिले तो उस स्थिति में विधायकों की दूसरे क्रम की प्राथमिकता देखी जाएगी. इसे समझने के लिए मान लेते हैं कि राजस्थान की तीन राज्यसभा सीटों के लिए पांच प्रत्याशी अ, ब, स, द और य मैदान में हैं. इनमें से ‘अ’ और ‘ब’ को तो 51 विधायकों ने पहली प्राथमिकता दे दी. इसलिए संसद के लिए उनका रास्ता साफ़ हो गया. लेकिन बाकी तीन में से किसी को भी बहुमत नहीं मिल पाया. इनमें से ‘स’ को 35 विधायकों ने, ‘द’ को 33 विधायकों ने और ‘य’ को 30 विधायकों ने वरीयता सूची में सबसे ऊपर रखा.

तब देखा जाएगा कि विधायकों ने दूसरी प्राथमिकता पर किस प्रत्याशी को रखा है. अब यदि 21 विधायकों ने ‘य’ को दूसरा सबसे पसंदीदा प्रत्याशी माना होगा तो वह राज्यसभा चुनाव जीत जाएगा. लेकिन यदि दूसरे क्रम की वरीयता से भी कोई नतीजा न निकले तो इस प्रक्रिया को तीसरी, चौथी और पांचवी बार बिल्कुल ऐसे ही दोहराया जाएगा. आम तौर पर राज्यसभा चुनावों में यह नौबत नहीं आती है.

चूंकि राज्यसभा चुनाव में विधायक आनुपातिक तौर पर जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व कहलाता है. और चूंकि इस पद्धति में विधायकों के मत (सूची) एक से अधिक प्रत्याशियों के बीच बंटे होते हैं, इसलिए इस प्रक्रिया को एकल संक्रमणीय मत पद्धति के नाम से जाना जाता है. इसकी परिकल्पना एक अंग्रेज राजनीतिज्ञ टॉमस हेयर ने 1857 की थी. हेयर ने ही जीत के लिए जरूरी मतों की गणना करने वाला हेयर फॉर्मूला दिया था. इस पद्धति का उपयोग भारत में राज्यसभा चुनाव के अलावा राष्ट्रपति और विधान परिषदों के सदस्यों के निर्वाचन में भी किया जाता है. अमेरिका, कनाडा और आयरलैंड जैसे देशों में भी विभिन्न चुनाव इस पद्धति के आधार पर ही संपन्न होते हैं. (satyagrah.scroll.in)
 

यह हौवा इस्लामोफ़ोबिक तो है ही, नफ़रत भी फैलाता है

-Eesha 

हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी टी. वीणा की शादी की ख़बर आई है। पेशे से सॉफ़्टवेयर इंजीनियर वीणा, जो ‘एक्सालॉजिक’ नाम का स्टार्टप चलातीं हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मोहम्मद रियाज़ से शादी के बंधन में बंधी हैं। रियाज़ कम्युनिस्ट पार्टी के युवा संगठन ‘डेमोक्रैटिक यूथ फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडिया’ (डीवाईएफआई) के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वीणा की तरह ये उनकी दूसरी शादी है। दोनों डिवोर्सी हैं। वीणा एक दस साल के बच्चे, ईशान, की मां हैं और रियाज़ के भी दो बेटे हैं। 15 जून को दोनों के परिवारों की उपस्थिति में यह शादी संपन्न हुई।

सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर इस बीच काफ़ी चर्चा हुई न है। इसके दो कारण हैं। एक तो यह है कि दोनों ही पहले शादीशुदा रह चुके हैं और हमारे यहां डिवोर्स और दूसरी शादी, ख़ासकर औरतों के क्षेत्र में, ज़्यादा प्रचलित नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि दोनों का धर्म अलग है। लड़की हिंदू और लड़का मुसलमान हैं। इस वजह से कई लोग इस रिश्ते को ‘लव जिहाद’ का नाम दे रहे हैं।

‘लव जिहाद’ वह शब्द है जो कट्टरपंथी अक्सर अंतरधार्मिक विवाहित जोड़ों पर आक्रमण करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनका दावा यह रहता है कि ऐसे विवाह कभी सफल नहीं हो सकते क्योंकि इनके पीछे प्यार नहीं बल्कि एक सोची-समझी चाल है। हर ऐसी शादी, जिसमें पति मुस्लिम और पत्नी हिंदू हो, हिंदू औरतों का जबरन धर्मांतरण करके उन्हें ग़ुलाम बनाने की साज़िश है। इस तथाकथित ‘जिहाद’ को रोकने के लिए कट्टरवादी संगठन आए दिन ‘समुदाय विशेष’  के ख़िलाफ़ ज़हर उगलते हैं। अभिभावकों को लड़कियों पर ‘नज़र रखने’ कि सलाह देते हैं। औरतों को एक खास समुदाय के मर्दों से दूरी बनाए रखने के लिए कहते हैं। 

इस शब्द की उत्पत्ति साल 2009 में हुई थी यह दावा करने के लिए कि केरल और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में गैर-मुस्लिम औरतों को प्यार और शादी का झांसा देकर धर्मांतरित किया जाता है। साल 2017 में हादिया अशोकन केस के दौरान इसका प्रयोग देशभर में फैल गया, जब केरल हाई कोर्ट ने हादिया की शादी इस दावे पर रोक दी थी कि उन्होंने धर्म-परिवर्तन और शादी दबाव में आकर की थी और इसके पीछे आतंकी संगठन आईएसआईएस का हाथ था। एक साल बाद, साल 2018 में ‘राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण’ (एनआईए) ने बताया कि ‘लव जिहाद’ जैसी चीज़ के होने का कोई ठोस सबूत नहीं है और ज्यादातर हिंदू-मुस्लिम विवाह औरत की मर्ज़ी और रजामंदी से होते हैं। केरल हाई कोर्ट ने भी  स्वीकार किया कि हादिया ने स्वेच्छा से शादी की है और उनके विवाह को वैध भी घोषित कर दिया। पर इसके बावजूद यह शब्द आज भी सांप्रदायिक द्वेष फैलाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। न्यूज़ चैनल भी इसका इस्तेमाल करने से नहीं कतराते और वीणा और रियाज़ से पहले भी कई फ़िल्म कलाकारों, क्रिकेटरों, यहां तक कि आईएएस अफ़सरों को लांछित करने के लिए इसका इस्तेमाल हुआ है, जिन्होंने धर्म के बाहर शादी की।

केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी टी. वीणा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मोहम्मद रियाज़ की शादी को लव जिहाद बताया जा रहा है।
‘लव जिहाद’ का यह हौवा इस्लामोफ़ोबिक तो है ही। समाज में नफ़रत तो फैलाता ही है। पर उससे भी ज़्यादा, इस शब्द में कूट कूटकर पितृसत्ता भरी हुई है। ऐसा मान ही लिया जाता है कि जो औरतें अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनती हैं, वे नासमझ हैं। अपना भला-बुरा नहीं समझतीं। जिसकी वजह से उन्हें ‘समझाने’ और उन पर ‘नज़र रखने’ की ज़रूरत है। कानून के अनुसार 18 साल होने के बाद एक लड़की बालिग हो जाती है और अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठा सकतीं हैं, पर हमारे धर्म के ठेकेदार यह मानने को तैयार नहीं हैं। उनके अनुसार औरतें ‘बेवकूफ़’ हैं, और आसानी से मर्दों के ‘जाल’ में ‘फंस’ जाती हैं। कोई संभावना ही नहीं हो सकती कि उन्होंने सोच समझकर अपना फ़ैसला लिया हो। 

ऊपर से इस शब्द से अब ‘कोख जिहाद’ और ‘जनसंख्या जिहाद’ जैसे शब्दों की उत्पत्ति होने लगी है। दावा यही है कि मुस्लिमों द्वारा हिंदू औरतों का धर्मांतरण करके उनसे और मुस्लिम बच्चे पैदा करवाकर जनसंख्या बनाने की साज़िश चल रही है। इस तरह की सोच और कुछ नहीं बस एक बेहद नीच मानसिकता को दर्शाती है, जो औरत को सिर्फ़ बच्चा जनने का साधन मानती है। अपनी मर्ज़ी से शादी करनेवाली औरतों के बारे में ऐसे अनुमान लगाकर हिंदुत्व के तथाकथित रक्षक उन्हीं औरतों के सबसे बड़े दुश्मन सिद्ध हो रहे हैं, जिनकी ‘रक्षा’ का ठेका उन्होंने ले रखा है। 

‘लव जिहाद’ के अस्तित्व के सबूत के तौर पर यौन हिंसा की ऐसी कई घटनाओं का ज़िक्र किया जाता है जिनमें पीड़िता ग़ैर-मुस्लिम और दोषी मुस्लिम हों। यह औरतों के शारीरिक और यौन शोषण के मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश के सिवा और कुछ भी नहीं है। औरतों की हत्या, बलात्कार, और घरेलू हिंसा किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं हैं और ऐसी घटनाओं की तुलना एक स्वस्थ, स्वैच्छिक संबंध से करना शोषण की पीड़िताओं के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है।

हिंदू-मुस्लिम जोड़ों के ख़िलाफ़ ‘लव जिहाद’ के नाम पर जो नफ़रत उगला जाता है वह और कुछ नहीं, एक शोषणकारी सामाजिक व्यवस्था द्वारा सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देने और महिलाओं को नियंत्रण में रखने का एक तरीका है। यह क्रूर व्यवस्था सिर्फ़ नफ़रत और पितृसत्तात्मक नियंत्रण पर टिकी हुई है और इसे ध्वस्त सिर्फ़ प्यार और सौहार्द के ज़रिए किया जा सकता है। उम्मीद है हम अब और ख़ुद को इस तरह नियंत्रित नहीं होने देंगे और अपने धर्म और अपनी जाति से बाहर प्यार और विवाह करने से नहीं डरेंगे। हमारी स्वतंत्रता और एक बेहतर समाज के लिए यह ज़रूरी है।

 (यह लेख पहले फेमिनिज्म इंडिया की वेबसाइट पर प्रकाशित हुआ है)

(hindi.feminisminindia.com)

गुजरात, 18 जून।  गुजरात के द्वारका में गुरुवार को एक बेहद शर्मनाक वाकया सामने आया। कथावाचक मोरारी बापू पर बीजेपी के पूर्व विधायक पबुभा माणेक ने हमला करने की कोशिश की। हालांकि वह बापू तक पहुंच पाते उससे पहले ही मोरारी बापू के साथ बैठीं बीजेपी सांसद पूनम माडम और अन्य लोगों ने उन्हें रोक लिया। हालांकि माणेक लगातार मोरारी बापू को गालियां देते रहे। 

पूनम माडम ने बाद में कहा कि भगवान के संबंध में कोई गलत बयानबाजी हो तो भक्‍तों में नाराजगी होना स्‍वाभाविक है। दरअसल कुछ दिन पहले ही यूपी में एक कथा के दौरान मोरारी बापू ने भगवान कृष्ण को लेकर एक बयान दिया था। 

भगवान श्रीकृष्ण पर विवादित बयान को लेकर निशाने पर आए 
बापू ने कथित तौर पर भगवान श्रीकृष्ण के वंशजों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और उनके भाई बलराम को शराबी कहा था। कथा के इस अंश का वीडियो वायरल होने के बाद उनका काफी विरोध हुआ था। हालांकि विवाद बढ़ता देख मोरारी बापू ने एक वीडियो जारी कर श्रीकृष्ण के भक्तों से माफी मांगी थी। 

भावुक बापू ने कहा, 'आंसू मेरी आंखों से नहीं आत्मा से निकल रहे' 
वीडियो में बेहद भावुक बापू ने कहा कि मेरी वजह से किसी को दुख पहुंचे उससे पहले मैं समाधि लेना पसंद करूंगा। वीडियो में मोरारी बापू बेहद परेशान नजर आए और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा कि ये आंसू मेरी आंख से नहीं आत्‍मा से निकल रहे हैं। (navbharattimes.indiatimes.com)

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 18 जून। हाथी की आज सुबह की मौत के सिलसिले में बिजली से उसे मारने के जुर्म में ग्राम बेहरामार के पतिराम राठिया को गिरफ्तार किया गया है। 
रायगढ़ जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर धरमजयगढ़ वनमंडल के छाल रेंज में आज सुबह एक दंतैल का शव मिला। धरमजयगढ़ वनमंडल अंतर्गत दो दिनों के भीतर यह हाथी की दूसरी मौत है। मरा मिला हाथी गणेश ही है जिसके नाम पर 19 इंसानों को मारना दर्ज है। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार पशु विशेषज्ञों ने इस हाथी के दांत को गणेश के दांत की तस्वीर से मिलाकर देखा है। गणेश का एक दांत झुंड के भीतर किसी और हाथी से लड़ाई के दौरान एक कोने से टूट गया था, और उसका मिलान हो गया है। 

क्लिक करें और यह भी पढ़े : आज सुबह एक और हाथी की मौत !

एक जानकार व्यक्ति के मुताबिक हाथियों की पहचान उनके कानों से भी हो जाती है क्योंकि हर हाथी के कान अलग-अलग जगह अलग-अलग तरीके से कटे हुए रहते हैं, और यह लाश गणेश की ही है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बीजापुर, 18 जून। दुनिया भर में वैश्विक महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस का भय अब माओवादी संगठन में भी देखने को मिल रहा है। कोरोना की आशंका के चलते माओवादी संगठन ने एक महिला नक्सली को संगठन से छुट्टी देकर घर भेज दिया है।

महिला नक्सली सुमित्रा चेपा (32) निवासी पेद्दाकवाली को इन दिनों सर्दी खांसी व बुखार की शिकायत होने पर उसे माओवादी कमांडर हिड़मा ने कोरोना के संदेह में संगठन से छुट्टी दे दी। सुमित्रा पिछले दस साल से माओवादी संगठन में शामिल होकर काम कर रही थी। अचानक संगठन से निकाले जाने के बाद वे परिजनों के पास आने के उद्देश्य से पेद्दाकवाली के जंगल में आकर ठहरी हुई थी। 

बुधवार को इसकी सूचना पुलिस को मिली और डीआरजी को मौके के लिए रवाना किया गया। पेद्दाकवाली के जंगल में संदिग्ध परिस्थिति में मिली उक्त महिला से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम सुमित्रा चेपा बताया। वर्तमान में सुमित्रा संगठन में कंपनी 1 के प्लाटून नंबर 3 की सक्रिय सदस्य रही। उसने बताया कि कुछ दिनों से उसे सर्दी खांसी बुखार की शिकायत होने पर उसे कोरोना संक्रमण के डर से उसकी संगठन से छुट्टी कर दी गई है।

सुमित्रा ने बताया कि संगठन में और भी कई माओवादी सर्दी खांसी बुखार व उल्टी दस्त पीडि़त है। इसे लेकर माओवादी संगठन में कोरोना संक्रमण फैलने का डर सता रहा है। इसके चलते ऐसे लक्षण दिखने वाले माओवादी सदस्यों को संगठन छुट्टी कर रहा है। 

इधर हिरासत में ली गई महिला नक्सली को अस्पताल में लाकर उसका कोरोना टेस्ट कराया गया। उसे यहां से क्वॉरंटीन सेंटर भेजा गया है।

बीजापुर एसपी कमलोचन कश्यप ने बताया कि नक्सली सुमित्रा का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया है। अभी उसे क्वॉरंटीन में रखा गया है। एसपी का कहना है कि कोरोना से माओवादी संगठन भी भयभीत है और इसी के चलते सर्दी खांसी बुखार होने वाले नक्सलियों को माओवादी संगठन घर गांव भेज रहे हंै।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
भिलाई नगर 18 जून (रात 8.13 बजे)। जिले में आज 9 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने की पुष्टि की गई है जिसमें 5 पुरुष 4 महिला शामिल है। सभी को ट्रेस करके कोविड-19 हॉस्पिटल में भर्ती करने की तैयारियां की जा रही है।

जिला जनसंपर्क अधिकारी  सौरव शर्मा ने  बताया कि  इन 9 मरीजों में 3 नेवई थाने के जवान, 2 शंकराचार्य हॉस्पिटल के डॉक्टर, 1 अमेरिका से लौटी भिलाई सेक्टर 1 की महिला, 3 दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र से हैं दुर्ग ग्रामीण में एक चंदखुरी, 1 कोलिहापुरी और 1 कोनारी के मरीज हैं। सभी मरीजों को ट्रेस करके जिला कोविड-19 में भर्ती करने की तैयारी की जा रही है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 18 जून (शाम 8.25 बजे)। आज प्रदेश में 82 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, सर्वाधिक 22 बलरामपुर से, 12 बलौदाबाजार, 11-11 रायपुर व जांजगीर-चांपा से, 9 दुर्ग, 8 राजनांदगांव, 4 बिलासपुर, 3 कोरिया, 2 कोरबा से मिले हैं। ये आंकड़े राज्य शासन के शाम 6 बजे के बुलेटिन के हैं

तिल्ली, फेफडे, हृदय, गुर्दे, लिवर को ज़्यादा नुकसान

रायपुर 18 जून। सिकल सेल अनुवांशिक रोग है जो माता पिता से बच्चों को मिलता है। अगर दोनों सिकल सेल रोग से ग्रसित हैं तो अपनी नई पीढ़ी में इस  रोग के पहुँचने की संभावना अधिक होती है।

भौगोलिक रुप से देश के कई राज्यों में सिकल सेल के रोगी पाए जाते हैं जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान है । सिकल सेल रोग कई जनजातियों में अनुवांशिक रूप से घर कर गया है ।

डॉ अरविन्द नेरल, राज्य सिकल सेल संस्थान के महानिदेशक सह एचओडी पैथोलॉजी एवं माइक्रोबायोलॉजी पं.ज.ला.नेहरू मेडिकल कॉलेज, रायपुर के अनुसार खून में ऑक्सीजन और हिमोग्लोबिन की कमी के कारण यह रोग होता है ।

सिकल सेल जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग की भी कुछ जातियों और क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है । प्रदेश में 9.8 प्रतिशत लोगों में सिकल सेल के जींस पाए जाते हैं । जबकि 0.98 प्रतिशत से 1 प्रतिशत लोग इससे ग्रसित हैं। प्रदेश के लिए यह एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है. नवयुवकों और नवयुवतियों को विवाह पूर्व कुंडली मिलान के साथ-साथ सिकलिंग की कुंडली का मिलान भी करा लेना लाभकारी होगा । सिकल सेल रोग से ग्रसित हैं तो आने वाली पीढ़ी को बचाया जा सकता हैं, डॉ नेरल का कहना है ।

उनके अनुसार यह बताना भी मुश्किल है कि यह बीमारी कब और कहां से आई लेकिन वैज्ञानिकों का अनुमान है मलेरिया पैरासाइट से बचने के लिए कभी-कभी लाल रक्त कणों ने यह रक्षात्मक रूप धारण किया हो ।

डॉ. नेरल ने कहा छत्तीसगढ़ में लगभग 2.5 लाख लोग में  सिकल सेल से ग्रसित हैं। सामान्य व्यक्ति में विशेष रुप से लाल रक्त कण अंग्रेजी के ओ आकार के होते हैं । लेकिन सिकल सेल ग्रस्त व्यक्ति में लाल रक्त कण की आकृति हंसिए के समान होती है । इसलिए इसको सिकल सेल कहते हैं. लाल रक्त कण हंसिए के आकार के होने के कारण शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचकर रुकावट उत्पन्न करते हैं  जिसके कारण शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन नहीं मिल पाता है विशेष रूप से तिल्ली, फेफड़े, हृदय, गुर्दे, लीवर को यह खराब कर देते हैं जिसके कारण रोगी की असमय मृत्यु हो जाती है ।

रोकने के उपाय

डॉ. नेरल कहते हैं इस बीमारी को रोका जा सकता है और बहुत हद तक खत्म भी किया जा सकता है। इसके लिए विवाह पूर्व सिकलिंग कुंडली का मिलान करा लेने से अनुवांशिक गुणों का दूसरी पीढ़ी में जाना रोका जा सकता है । जाति के भीतर विवाह सिकल सेल को बढ़ावा देता है । अगर जाति के बाहर विवाह किया जाए तो भी इस बीमारी को खत्म किया जा सकता है ।

सिकल सेल दो प्रकार के होते हैं

सिकल वाहक कैरियर (ए एस) और सिकल पीड़ित रोगी (एसएस) 

सिकल सेल कैरियर या सिकल सेल ट्रेट (हेटेरोजायगोट्स) भी कहते हैं। इसमें सिकल का एक जींस होता है। लेकिन इसमें रोग के कोई लक्षण नहीं होते हैं। इन्हें किसी तरह के इलाज की जरूरत नहीं होती है। यह सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। इन्हें स्वयं भी मालूम नहीं होता है के उनके रक्त में सिकल का जींस हैं । सिकल रोग के प्रसार की रोकथाम के अभियान में इनका विशेष महत्व है। लेकिन जब यह अनजाने में दूसरे सिकल रोगी या वाहक से विवाह करते हैं तो सिकल पीड़ित संतान होने की संभावना बढ़ जाती है।

सिकल पीड़ित रोगी (एसएस)  सिकल सेल सफरर (होमोजायगोट्स) भी कहते हैं। जब दोनों पालकों के असामान्य जींस मिलते हैं तो संतान सिकल रोगी या सफरर होती है । इसे सिकल सेल एनीमिया रोग भी कहा जाता है। ऐसी स्थिति में रोग के सभी लक्षण मिलते हैं ।

सिकल सेल में लाल रक्त कण की आयु बहुत कम हो जाती है सामान्य तौर पर लाल रक्त कण की आयु 100 से 120 दिन की होती है। वही सिकल सेल से ग्रसित रोगी के लाल रक्त कणों की आयु मात्र 10 से 12 दिन तक रह जाती है जिससे रोगी की असमय मृत्यु हो जाती है

कोविड-19 में कैसे करें बचाव

वर्तमान समय में कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए सिकल सेल रोग के रोगी का जोखिम ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि उसकी सामान्य प्रतिरोधक क्षमता काफी कम होती है ऐसे लोगों को बाहर निकलते समय बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है। मां-बाप को चाहिए कि ऐसे बच्चों को बाहर एकांत में निकालें तो उनके साथ रहे। बाहर की वस्तुओं को छूने से बचाऐं। शारीरिक दूरी को बनाएं। फल सब्ज़ियों का ज्यादा प्रयोग करें। पानी का सेवन ज्यादा से ज़्यादा करें। ठंड और धूप से भी बच्चों को बचाऐं। हल्का-फुल्का ही व्यायाम करें लेकिन जानकारी लेकर ही । फोलिक एसिड, ज़िक और पेनिसिलिन की दवाई का प्रयोग डॉक्टर की सलाह अनुसार ही करें ।

पाक में रह चुकी राजदूत ने ओली को किया प्रेरित

नेपाल में बीजिंग के रणनीतिकारों के इशारे पर काम कर रही युवा चीनी राजदूत को नेपाल में सबसे शक्तिशाली विदेशी राजनयिकों में से एक माना जाता है। पाकिस्तान में सेवा करने के दौरान वह चीन के विदेश मंत्रालय में एशियाई मामलों के विभाग में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रही थीं।

भारत और चीन के बीच उपमहाद्वीप में पैदा हुए भू-राजनीतिक तनाव के बीच नेपाल की चीन समर्थक सरकार देश के नए नक्शे को लेकर अपने रुख से पीछे हटने के मूड में नहीं है। नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के नक्शे के मुद्दे पर अप्रत्याशित रुख के पीछे काठमांडू स्थित चीनी दूतावास की भूमिका एक 'प्रेरक कारक' है। सूत्रों का कहना है कि नेपाल के नक्शे को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए चीनी राजदूत ने प्रधानमंत्री ओली को प्रेरित करने का काम किया है।

लद्दाख के गलवान घाटी में अभूतपूर्व भारत-चीन संघर्ष का समय और नेपाली प्रधानमंत्री ओली की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा कोई संयोग नहीं है। नई दिल्ली में खुफिया सूत्रों ने कहा कि हिमालयी गणराज्य नेपाल में युवा चीनी राजदूत होउ यानकी नेपाल की सीमा को फिर से परिभाषित किए जाने के लिए कॉमरेड ओली के कदम के पीछे एक बड़ा कारक रही हैं। यानी नेपाल जो भारत के उत्तराखंड राज्य के हिस्सों को अपने नक्शे में दर्शा रहा है, उसके पीछे चीनी राजदूत का ही दिमाग है।

सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तान में तीन साल तक काम कर चुकीं होउ का नेपाली प्रधानमंत्री ओली के कार्यालय और निवास में लगातार आना-जाना लगा रहता है। इसके अलावा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी का वह प्रतिनिधिमंडल, जो राजनीतिक मानचित्र को बदलने के लिए द्वितीय संविधान संशोधन विधेयक का मसौदा तैयार करने में सहायक था, वह चीनी राजदूत के संपर्क में था।

बीजिंग के विदेश नीति के रणनीतिकारों के इशारे पर काम कर रही युवा चीनी राजदूत को नेपाल में सबसे शक्तिशाली विदेशी राजनयिकों में से एक माना जाता है। एक खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में सेवा करने के अलावा, वह चीन के विदेश मंत्रालय में एशियाई मामलों के विभाग में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रही थीं।

यही नहीं, चीनी दूतावास, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल की युवा शाखा के कुछ शीर्ष नेताओं के साथ भी संपर्क में रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के पास भारत-नेपाल सीमा पर वामपंथी पार्टी के युवा नेताओं ने धरना दिया था। बाद में लोगों के व्यापक समर्थन के लिए काठमांडू और अन्य शहरों में एक साथ विरोध प्रदर्शन किए गए। चीनी दूतावास की ओर से पीछे के दरवाजे से (बैकडोर) किए गए प्रयासों ने आखिरकार प्रधानमंत्री ओली के लिए मानचित्र बदलने के लिए जल्द ही एक विधेयक लाने का रास्ता साफ कर दिया।

चीन का नाम लिए बिना भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम. एम. नरवने ने पहले ही संकेत दिया था कि भारत के उत्तराखंड में लिपुलेख र्दे के लिए नई लिंक रोड के खिलाफ नेपाल के कड़े विरोध के पीछे बीजिंग ही है।(आईएएनएस) 

पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव लिखा था 

कांग्रेस प्रवक्ता के पद से हटाए जाने के बाद संजय झा ने कहा कि कभी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी ही सरकार के ख़िलाफ़ आलोचना में एक गुमनाम लेख लिखा था. कांग्रेस में इस तरह का लोकतंत्र था, जो अब नहीं है.
नई दिल्ली (भाषा) : कांग्रेस ने हाल ही में पार्टी की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करने वाले संजय झा को पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से हटा दिया.

पार्टी की ओर से जारी बयान के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने झा को तत्काल प्रभाव से हटाए जाने को मंजूरी दी. इसके साथ ही अभिषेक दत्त और साधना भारती को कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट नियुक्त किया गया है.

कांग्रेस सचिव की तरफ से जारी चिट्ठी में कहा गया है, ‘कांग्रेस अध्यक्ष ने अभिषेक दत्त और साधना भारती को कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है.’

आगे कहा गया है, ‘कांग्रेस अध्यक्ष ने संजय झा को कांग्रेस प्रवक्ता के पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया है.’

गौरतलब है कि झा ने पिछले दिनों एक लेख के माध्यम से पार्टी की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए थे. उन्होंने यह भी कहा था कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है. पार्टी के इस कदम के बाद उन्होंने फिर अप्रत्यक्ष रूप से पार्टी पर निशाना साधा है.

गुरुवार को उन्होंने एक ट्वीट कर कहा कि कभी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी ही सरकार के खिलाफ आलोचना में एक गुमनाम लेख लिखा था. कांग्रेस में इस तरह का लोकतंत्र था, जो अब नहीं है.

झा ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘एक बार पंडित नेहरू ने एक अखबार में अपने ही खिलाफ गुमनाम आलोचना लिखी थी और सरकार को तानाशाही की ओर बढ़ने से आगाह किया था. यही असली कांग्रेस है: लोकतांत्रिक, उदार, सहिष्णु, सबको साथ लेकर चलने वाली. हम इन मूल्यों को कहीं पीछे छोड़ चुके हैं. क्यों? मैं कांग्रेस का निर्भीक वैचारिक सिपाही बना हुआ हूं.’

नांदगांव में 8 नये कोरोनाग्रस्त 

राजनांदगांव ('छत्तीसगढ़' संवाददाता)। जिले में गुरुवार शाम को कोरोना के 8 नए मरीज मिले हैं. इनमें 3 शहर के लखोली के कल कोरोना से मौत हुए युवक के परिवार के हैं. वहीं  2-2 अंबागढ चौकी एवं खैरागढ व एक डोंगरगढ से हैं. बताया गया है कि लखोली के सेठीनगर के जिस युवक की कोरोना से मौत हुई है उसका भाई,  पत्नी व बेटा भी कोरोना पाजिटिव मिला है. मृत युवक के परिजनो के अलावा आसपास के कुछ लोगों की कोरोना जांच की रिपोर्ट आज शाम 06 बजे मिली। इसी तरह अंबागढ चौकी की मेडिकल छात्रा  के कोरोनाग्रस्त होने के बाद उसके पिता के किराना दुकान में कार्यरत दो नौकर में कोरोना पाजिटिव पाए गए हैं. मेडिकल छात्रा की वजह से अंबागढ चौकी शहर कंटेनमेंट जोन में बदल गया है. आज के रिपोर्ट में खैरागढ में भी दो कोरोना के मरीज मिले हैं. डोगरगढ में भी एक केस नया है. सीएमएचओ डॉ. मिथलेश चौधरी ने 'छत्तीसगढ़ ' से कहा कि सभी को राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज लाया गया है. कोरोना मरीजों  के इलाकों को कंटेनमेंट जोन में बदलकर सेनेटाईज किया जा रहा है.

लेकिन यह सीमा पर झड़प के पहले से..

नई दिल्ली(एजेंसी)। भारतीय रेलवे ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ईस्टर्न फ्रेट कारिडोर प्रोजेक्ट से चीन की कंपनी का ठेका रद्द करने का फैसला किया है। रेलवे के इस फैसले को भारत और चीन के बीच बढ़ी तनातनी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। चीनी कंपनी के ढीले रवैए और खराब प्रदर्शन को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। चीन की बिजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट आफ सिगनलिंग एंड कम्यूनिकेशन ग्रुप कंपनी रेलवे के ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर प्रोजेक्ट में कानपुर से दीन दयाल नगर (मुगलसराय) के बीच 417 किमी की दूरी में सिगनल बिछाने का काम कर रही थी।

लद्दाख में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भारत-चीन के बीच हुए खूनी संघर्ष के बाद पैदा हुए हालात में भारतीय रेलवे का यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि रेलवे ने चीनी कंपनी के खराब प्रदर्शन को लेकर उसे पहले से ही लगातार चेतावनी देती रही है। इसीलिए भारतीय रेलवे ने चीनी कंपनी के खराब प्रदर्शन और धीमी प्रगति के खिलाफ कार्रवाई के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए से विश्व बैंक को अवगत करा दिया। उसने यह पत्र 20 अप्रैल 2020 को ही विश्व बैंक को भेज दिया था। ईस्टर्न फ्रेट कारिडोर प्रोजेक्ट में विश्व बैंक का पैसा लगा है। चीन की बिजिंग रेलवे रिसर्च एंड सिग्नल कम्यूनिकेशन कंपनी को 417 किमी लंबाई में सिग्नलिंग और कम्यूनिकेशन लाइन बिछाने के लिए 471 करोड़ का ठेका जून 2016 में दिया गया था।

चार साल बाद भी चीनी कंपनी ने मात्र 20 फीसद कार्य ही पूरा किया है। मौका मुआयना के दौरान कंपनी के जिम्मेदार अधिकारी और इंजीनियर तक नहीं मिलते थे, जिससे काम ठप हो गया था। फ्रेट कारिडोर प्रोजेक्ट के लोगों का कहना है कि मांगने पर भी कंपनी की ओर से तकनीकी और इलेक्ट्रानिक इंटरलॉकिंग डाक्यूमेंट तक उपलब्ध नहीं कराये गये। वास्तविक तौर से लाइन पर न कोई काम हो रहा था और न ही स्थानीय एजेंसी से कोई संपर्क। बैठकों में तय किये गये कार्यो पर कभी अमल नहीं किया गया।
चीनी कंपनी के इस ढीले ढाले और लापरवाहीपूर्ण रवैए पर विश्व बैंक के साथ कई मर्तबा बैठकें की गई, लेकिन वहां से कोई स्पष्ट रुख नहीं दिखाया गया। चीन की कंपनी के साथ अनुबंध खत्म न होने की वजह से कानपुर और दीनदयाल उपाध्याय नगर के बीच का सारा काम लंबित हो गया। इसी के मद्देनजर डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए चीन की कंपनी के साथ करार को समाप्त करने का फैसला लिया है। इसकी जानकारी विश्व बैंक को देते हुए उससे अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की अपेक्षा की गई है। लेकिन विश्व बैंक से एनओसी ने नहीं प्राप्त हुई तो यह करार 30 जून 2020 को खत्म हो जाएगा।

बता दें कि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक संघर्ष के बाद देश में चीनी उत्‍पादों के बहिष्‍कार की मांग जोर पकड़ती जा रही है। लद्दाख संघर्ष में भारत के 20 सैनिकों को जान गंवानी पड़ी थी, दूसरी ओर खबरों के मुताबिक चीन के भी करीब 43 सैनिकों की इस संघर्ष में मौत हुई है।

इससे पहले भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने भी यह फैसला किया था कि बीएसएनएल के 4G इक्विपमेंट को अपग्रेड करने के लिए चीनी सामान का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।  मंत्रालय ने बीएसएनएल से कहा है कि सुरक्षा कारणों के चलते चीनी सामान का इस्तेमाल नहीं किया जाए। विभाग ने इस संबंध में टेंडर पर फिर से काम करने का फैसला किया है। विभाग निजी मोबाइल सेवा ऑपरेटरों से चीनी कंपनियों द्वारा बनाए गए उपकरणों पर उनकी निर्भरता को कम करने के लिए भी विचार कर रहा है।

पासवान ने कहा छत्तीसगढ़ पीडीएस देश में अव्वल 

रायपुर, 18 जून. खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केन्द्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान से हुई चर्चा के दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में वन नेशन वन राशनकार्ड योजना आगामी अगस्त माह से शुरू की जाएगी। उन्होंने केन्द्रीय खाद्य मंत्री से राज्य के बीपीएल परिवारों को जुलाई से सितम्बर तक कुल तीन माह का खाद्यान्न निःशुल्क प्रदाय किए जाने के लिए छत्तीसगढ़ को आबंटन दिए जाने का आग्रह किया। खाद्य मंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से प्रवासी श्रमिकों को भी जुलाई माह में निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करने का अनुरोध किया। खाद्य मंत्री ने बताया कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के प्रवासी श्रमिकों को मई एवं जून माह का निःशुल्क खाद्यान्न दिया जा रहा है। केन्द्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने छत्तीसगढ़ राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता की सराहना की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का पीडीएस सिस्टम पूरे देश में अव्वल एवं अनुकरणीय है। केन्द्रीय खाद्य मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आगामी तीन महीने के लिए निःशुल्क खाद्यान्न आबंटन एवं प्रवासी श्रमिकों को जुलाई में भी निःशुल्क खाद्यान्न देने का प्रस्ताव विचाराधीन है। श्री पासवान ने हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया है।

 श्री भगत ने कहा कि कोराना वायरस के संक्रमण से सुरक्षा के लिए किए गए लॉकडाउन के कारण देश के अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी व्यक्ति एवं श्रमिक वापस छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इन प्रवासियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क खाद्यान्न मई और जून माह में दिया गया है। श्री भगत ने इन प्रवासी श्रमिकों को जुलाई में भी निःशुल्क चावल देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 51.50 लाख राशनकार्डधारियों को माह अप्रैल, मई एवं जून में निःशुल्क खाद्यान्न आबंटन उपलब्ध कराया गया है। अभी कोरोना की समस्या कम नही हुई है। गरीब परिवारों के पास आजीविका के साधनों के अभाव को ध्यान में रखते हुए इन राशनकार्डधारियों को आगामी तीन माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर 2020 में भी निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। श्री भगत ने बताया कि प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 51.50 लाख राशनकार्डधारियों के अलावा राज्य योजना के तहत लगभग 14 लाख 10 हजार अतिरिक्त राशनकार्डधारियों को राज्य शासन द्वारा स्वयं के व्यय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। श्री भगत ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले हितग्राहियों के सामान ही राज्य योजना के राशनकार्डधारी हितग्राहियों को भी आगामी तीन माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर में निःशुल्क खाद्यान्न का आबंटन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। श्री भगत ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान राज्य में 73 हजार से अधिक नवीन राशनकार्ड बनाए गए हैं, इन राशनकार्डो को भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत मान्य किया जाए। मंत्री श्री भगत ने केन्द्रीय खाद्य मंत्री श्री पासवान को छत्तीसगढ़ का केन्द्रीय पूल में चावल 24 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 28.1 लाख मीट्रिक टन करने पर राज्य की जनता की ओर से धन्यवाद दिया। बैठक में खाद्य विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

सहयोगी ने भी लिया समर्थन वापस

साल 2017 के चुनाव में मणिपुर में त्रिशंकु विधानसभा के हालात बन गए थे। 28 विधायकों के साथ कांग्रेस नंबर वन पार्टी बनकर उभरी थी। जबकि, बीजेपी के पास 21 विधायक थे। मगर, बाद में बीजेपी ने सभी गैर कांग्रेसी विधायकों को अपने पाले में लाकर सरकार बना लिया था।

एक अप्रत्याशित घटनाक्रम के तहत मणिपुर की बीजेपी सरकार के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। पार्टी के तीन विधायकों ने बुधवार को इस्तीफा देते हुए जहां कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, वहीं सहयोगी दलों और निर्दलीय समेत कुल 6 अन्य विधायकों ने भी सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। राज्यसभा की एक सीट के लिए 19 जून को चुनाव से पहले बीजेपी सरकार से कुल 9 विधायकों के अलग होने से मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की मुसीबत बढ़ गई है।

मणिपुर में सहयोगी दल नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) ने बीजेपी सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। सरकार में शामिल एनपीपी के तीनों मंत्रियों के इस्तीफा देने के साथ पार्टी के सभी चारों विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। इसी तरह तृणमूल के एक और निर्दलीय एक विधायक ने भी समर्थन वापसी की घोषणा कर दी है। इस प्रकार कुल नौ विधायक मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले चुके हैं।

मणिपुर की 60 सदस्यीय विधानसभा में इस वक्त कुल 59 विधायक हैं। दरअसल, कांग्रेस से बीजेपी में जाने पर श्याम कुमार सिंह नामक एक विधायक अयोग्य हो चुके हैं। बीजेपी के तीन विधायकों के जुड़ने के बाद कांग्रेस का दावा है कि उसके पास अब 24 विधायक हो गए हैं।

बता दें कि 2017 के चुनाव के बाद मणिपुर में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति सामने आई थी। 28 विधायकों के साथ कांग्रेस नंबर वन पार्टी बनकर उभरी थी। जबकि, बीजेपी के पास 21 विधायक थे। मगर, बाद में बीजेपी सभी गैर कांग्रेसी विधायकों को अपने पाले में लाकर सरकार बनाने में सफल रही थी। बीजेपी ने नागा पीपुल्स फ्रंट के 4, एनपीपी के 4, टीएमसी के 1 और एलजेपी के 1 और एक निर्दलीय विधायक का समर्थन हासिल करने में सफलता हासिल की थी। जिस पर राज्यपाल ने बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था और बीजेपी से एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री बने थे।

हालांकि, बाद में 7 और कांग्रेस विधायकों ने दलबदल करते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया था, जिससे एनडीए को 40 विधायकों का समर्थन हासिल हो गया था। लेकिन अब बीजेपी सरकार से नौ विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया है। जिससे बीजेपी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ीं हो गई हैं। इस बीच राज्य की एक राज्यसभा सीट के लिए 19 जून को चुनाव होना है। इस चुनाव में भी अब कुछ अप्रत्याशित हो सकता है। (आईएएनएस)

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
राजनांदगांव, 18 जून। राजनांदगांव के इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबारी हितेश अग्रवाल ने कांकेर पुलिस के सामने कई राज का खुलासा किया है। नक्सलियों के साथ रिश्ता रखने की बात को कबूल करते माना कि कारोबार की आड़ में दो साल से वॉकी-टॉकी की लगातार सप्लाई कर रहा था।

आज मीडिया को जानकारी देते कांकेर पुलिस ने बताया कि राजनांदगांव के कामठी लाईन के हितेश अग्रवाल को पूर्व में गिरफ्तार किए गए लैंडमार्क कंपनी के मालिक निशांत जैन ने अपने कर्मचारियों ने वॉकी-टॉकी का ठेका दिलाया। इसके बाद हितेश अग्रवाल ने दिल्ली से वॉकी-टॉकी की खरीददारी कर नक्सलियों तक पहुंचाने लगा। बीते दो साल के भीतर आरोपी युवक ने 25 वॉकी-टॉकी सप्लाई करते हुए नक्सलियों का बड़ा शहरी नेटवर्क का हिस्सा बन गया।

पुलिस ने हितेश अग्रवाल के राजधानी रायपुर के बालाजी सिक्योरिटी इंटरप्राइजेज में दबिश देकर कुछ संदिध सामान जब्त किया है। हितेश अग्रवाल की गिरफ्तारी नक्सल कनेक्शन के मामले में 12वीं है। ज्यादातर आरोपी राजनांदगांव से गिरफ्तार हुए हैं।
 
इधर राजनांदगांव शहर से सपड़ाए आरोपियों से यह साफ हो गया है कि नक्सलियों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए शहरी कारोबारियों को अपना सशक्त जरिया बनाया। बताया जाता है कि शहरी कारोबारी कमाई के फेर में नक्सलियों की जरूरतों का बखूबी ख्याल रख रहे थे। कांकेर पुलिस को लैडमार्क कंपनी के मालिक वरूण जैन की सरगर्मी से तलाश है। बताया जाता है कि जैन कई हार्डकोर नक्सलियों के संपर्क में भी था। कारोबार करने के लिए जैन ने कई तरह से नक्सलियों की मदद की है। चर्चा है कि नक्सलियों के इशारे पर ही जैन को बीहड़ इलाकों में धड़ल्ले से बिना स्पर्धा के निर्माण कार्य करने की कथित छूट मिली थी।

रायपुर, 18 जून। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के उपचुनाव 2020 हेतु 1 जनवरी 2020 की प्रतिनिर्देश से फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए स्थगित कार्यक्रम पुन: निर्धारित की गई है। इसके तहत रायपुर जिले में सरपंच के 2 और पंच के 11 पदों के लिए  उपचुनाव होंगे। ज्ञात हो राज्य में कुल 865 पंचायत पदों पर उपचुनाव होने है, जिसमें जनपद सदस्य के 1, सरपंच के 66 और पंच के 798 पद पर उपचनाव होंगे।
आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रथम चरण में भारत निर्वाचन आयोग की 1 जनवरी 2020 की स्थिति में तैयार विधानसभावार अद्यतन निर्वाचक नामावली की दो प्रतियां जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त करना और जनपद पंचायतवार भागों में बांटने के लिए 25 जून निर्धारित किया गया है। जनपद पंचायतवार निर्वाचक नामावली रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को 29 जून तक उपलब्ध कराया जाएगा। 

इसी तरह प्रत्येक ग्राम पंचायत की प्रारंभिक निर्वाचक नामावली में सम्मिलित वार्डो का मौके पर मिलान अथवा सत्यापन करने एवं आधार पत्रक तैयार करने, सूची में आवश्यक संशोधन करने के लिए 1 जुलाई निर्धारित किया गया है। प्रारंभिक निर्वाचक नामावली की आधार पत्रक अनुसार पीडीएफ आनलाईन सॉफ्टवेयर के माध्यम से तैयार करना, मुद्रण कराना एवं जांच के लिए 6 जुलाई निर्धारित किया गया है। चेक लिस्ट की जांच में पाई गई त्रुटियों का सुधार करने एवं ग्राम पंचायतवार पीडीएफ तैयार करना, दो प्रति मुद्रण कराना और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दोनों प्रति में हस्ताक्षर करना। पीडीएफ सहित दोनो प्रति (निर्वाचक नामावली) जिला निर्वाचन अधिकारी को 8 जुलाई को उपलब्ध कराया जाएगा। 

जिला कार्यालय द्वारा जनपद पंचायतवार प्रारम्भिक निर्वाचक नामावली अनुबंधित मुद्रणालयों को मुद्रण हेतु सौंपने के लिए 09 जुलाई निर्धारित किया गया है। जनपद पंचायतवार मुद्रित निर्वाचक नामावली प्राप्त करना और उन्हें रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराने एवं निर्वाचक नामावली प्रकाशन के संबंध में 11 जुलाई तक सूचना भेजा जाएगा।

द्वितीय चरण में निर्वाचक नामावली के संबंध में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन और दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करने के कार्य की शुरूआत 13 जुलाई को किया जाएगा। दावे अथवाआपत्तियां 21 जुलाई को अपरान्ह 3 बजे तक प्राप्त किया जाएगा। प्राप्त दावों एवं आपत्तियों को निपटारे की अंतिम तिथि 27 जुलाई निर्धारित किया गया है। दावे और आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील करने एवं अपील अधिकारी द्वारा निराकरण की 4 अगस्त को किया जाएगा।
 
ग्राम पंचायतवार अनुपूरक सूचियों एवं पीडीएफ तैयार करने के लिए 8 अगस्त और अनुपूरक सूचियों का पीडीएफ मुद्रण हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी को 11 अगस्त को सौपा जाएगा। अनुपूरक सूचियां मूल प्रारंभिक सूचियों के साथ जोडे जाने के लिए 13 अगस्त निर्धारित किया गया है। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 14 अगस्त को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किया जाएगा। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 18 जून (शाम 6 बजे)। जांजगीर-चाम्पा जिले में आज शाम 6 बजे तक 9 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि राज्य शासन के सूत्रों ने की है। एक अन्य जानकारी के अनुसार कोरिया जिले में भी 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, लेकिन इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
केशकाल, 18 जून। कोंडागांव के क्वॉरंटीन सेंटरों के कर्मचारियों के द्वारा मजदूरों की व्यवस्था व सुरक्षा को लेकर लापरवाही का मामला सामने आया है। बीती रात झारखंड से पहुंचे 46 मजदूरों को किसी च्ॉरंटीन सेंटर में जगह न मिलने के कारण रात 3 से सुबह 8 बजे तक सड़क किनारे भूखे-प्यासे बैठे रहे।

कोंडागांव कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा द्वारा क्वॉरंटीन सेंटरों में बाहर से आये मजदूरों की मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए सख्त निर्देश दिए थे साथ ही इसमें लापरवाही होने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कर्रवाई करने की बात कही थी। लेकिन केशकाल में कुछ अलग ही नजर देखने को मिल रहा है, जहां झारखंड से छत्तीसगढ़ के लिए 16 जून को 46 मजदूर निकले थे जिनमें कांकेर, कोंडागांव आदि जिलों के मजदूर शामिल थे। जहां केशकाल ब्लॉक के 12, विश्रामपुरी से 24 , माकड़ी से 5, उड़ीसा से 1, कांकेर से 4 मजदूर थे। वे सब बीती रात लगभग 12 बजे सभी मजदूर खलेमुरवेंड स्क्रीनिंग सेंटर पहुंचे जहां जांच प्रक्रिया पूरी होते होते देर रात 3 बज गए। इसके बाद मजदूरों को स्क्रीनिंग सेंटर से केशकाल क्वॉरंटीन सेंटर बालक स्कूल में भेजा गया, जहां पर मजदूरों की सुध लेने के लिए कोई नहीं था। इसके बाद मजदूरों को 3 अलग-अलग क्वॉरंटीन सेंटरों में घुमाया गया। कहीं शरण नहीं मिलने पर बस के ड्राइवर ने उन्हें वापस बालक स्कूल लाकर छोड़ दिया। 

मजदूरों से बात करने पर उन्होंने बताया कि हम झारखंड से 16 जून को निकले थे, जिसके बाद बीती रात 12 बजे खलेमुरवेंड स्क्रीनिंग सेंटर में रुके थे, बीते 2 दिनों से हमें खाने-पीने की कोई सुविधा नहीं मिली है, इसलिए 2 दिनों से हम भूखे-प्यासे सफर कर रहे हैं और केशकाल आने के बाद भी हमें ठहरने के लिए भी किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिली है।
 
सुबह-सुबह जब लोगों ने भारी संख्या में मजदूरों को सड़क के किनारे बैठे हुए देखा उनसे पूछताछ किया गया तो उन्होंने अपनी व्यथा बताई, कि किस प्रकार से उन्होंने 2 दिनों में भूखे-पेट झारखंड से छत्तीसगढ़ तक का सफर तय किया तथा अभी तक उन्हें किसी च्ॉरंटीन सेंटर में जगह नहीं दी गयी है। जिसके बाद स्थानीय प्रशासन के द्वारा उन सभी को ग्राम धनोरा के क्वॉरंटीन सेंटर में शिफ्ट किया गया।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 18 जून। चीन बार्डर पर दो दिन पहले शहीद जवान गणेशराम कुंजाम का पार्थिव शरीर आज शाम विमान से माना एयरपोर्ट लाया गया। उन्हें यहां राजकीय सम्मान के साथ सलामी दी गई।
 
शहीद जवान को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू माना एयरपोर्ट पहुंचे। उन्होंने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा मंत्री अमरजीत भगत, मंत्री डॉ. शिव डहरिया, विधायक सत्यनारायण शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, महापौर एजाज ढेबर, विधायक कुलदीप जुनेजा समेत कई मंत्रियों-नेताओं ने भी पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। 

डीजीपी डीएम अवस्थी समेत कई पुलिस अफसरों ने भी शहीद जवान को माना एयरपोर्ट पहुंच श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें विदाई दी। माना एयरपोर्ट पर राजकीय सम्मान के साथ सलामी देने के बाद उनके पार्थिव शरीर को सड़क मार्ग से कांकेर के गिधाली गांव के लिए रवाना किया गया। इस दौरान एयरपोर्ट पर गणेश कुंजाम अमर रहे के नारे गूंजते रहे। नेताओं-अफसरों से लेकर सभी लोग शहीद जवान की बहादुरी को लगातार याद करते रहे। 

दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के इस जवान के चीन बॉर्डर पर शहीद होने की खबर कल जैसे ही उनके गांव तक पहुंची, यहां मातम सा छा गया।  परिवार वाले यह खबर सुनकर पूरी तरह से टूट गए। वे लगातार उन्हें याद करते हुए आंसू बहाते रहे। वहीं गांव के लोग इस जवान की बहादुरी को बार-बार याद करते हुए उनके परिवार को दिलासा देते रहे। वे यह भी कहते रहे कि इस बहादुर जवान ने देश के लिए बलिदान देकर देश-दुनिया में गांव का नाम रोशन कर दिया। 

अपोलो व आरबी हॉस्पिटल का दावा, न तो उन्हें कोई प्रस्ताव मिला है न ही राशि की मांग की गई 
आर बी हॉस्पिटल में कोरोना टेस्ट की सारी सुविधा उपलब्ध, शासन चाहे तो शुरू करने तैयार 

राजेश अग्रवाल
बिलासपुर, 18 जून ('छत्तीसगढ़' संवाददाता)। कोरोना के इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग के पास अभी बेड की कमी नहीं है, इसलिए निजी अस्पतालों से कोई चर्चा नहीं की गई है। शहर के दो बड़े निजी अस्पतालों में से एक अपोलो का कहना है कि हमने अपनी ओर से कोरोना पीडि़तों के इलाज के लिए तैयारी कर रखी है। दूसरे अस्पताल आर बी हॉस्पिटल का कहना है कि उनका लैब कोरोना टेस्ट के लिए पूरी तरह तैयार है। दोनों ही अस्पताल प्रबंधकों का कहना है कि उन्हें शासन से अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं आया है और न ही हमारी तरफ से राशि की कोई मांग भेजी गई है।
 
यह सवाल लगातार उठ रहा है कि कोरोना महामारी में मदद के लिए निजी अस्पताल आगे क्यों नहीं आ रहे हैं। कुछ रिपोर्ट यह भी आ रही है कि जब उनसे सम्पर्क किया जा रहा है तो वे शासन से भारी-भरकम राशि की मांग कर रहे हैं, जिसकी वजह से बात नहीं बन पा रही है। बिलासपुर व आसपास के जिलों के अति गंभीर आकस्मिक बीमारी से पीडि़त मरीजों, घायलों के लिए उपलब्ध अपोलो हॉस्पिटल के बारे में तो यह भी खबर सामने आई कि उन्होंने कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए 8 करोड़ रुपए की मांग की है। इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव निहारिक बारिक से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अस्पताल को अभी कोरोना इलाज के लिए नहीं कहा गया है न ही अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोई राशि ही मांगी गई है। बिलासपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रमोद महाजन का कहना है कि निजी अस्पतालों से सिर्फ उनके यहां उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली गई है। अभी उनसे सहयोग लेने की जरूरत नहीं है। संभागीय कोविड अस्पताल में 100 बिस्तर हैं, इसके अलावा रेलवे अस्पताल में 75 बिस्तर ऐहतियातन लिए गए हैं। जिले में अभी संक्रमित मरीजों की संख्या 39 है और कुछ अन्य जिलों से आए मरीजों का उपचार हो रहा है। ऐसे में हमारे पास अभी बिस्तरों की जरूरत नहीं है। क्या अपोलो अस्पताल को कोरोना के इलाज के लिए लिया जायेगा? डॉ. महाजन ने कहा कि आगे भी यह अस्पताल हमारी प्राथमिकता में नहीं है क्योंकि हार्ट, कैंसर और जटिल ऑपरेशन के मरीज यहीं पहुंचते हैं।

अपोलो अस्पताल के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. सजल सेन का कहना है कि जब कोरोना के इलाज की कोई सुविधा नहीं थी तब जिले की पहली मरीज महिला की हमने ही भर्ती की थी और उसे स्वस्थ करके घर भेजा था। उसका इलाज हमने नि:शुल्क किया और आज तक इसका कोई भी बिल हमने नहीं भेजा है। 

यह पूछने पर कि यह बात सामने आ रही है कि आपने इलाज के लिये करोड़ों रुपये की मांग की है, डॉ. सेन ने कहा कि यह बात पूरी तरह गलत है। हमसे शासन की ओर से किसी ने सम्पर्क ही नहीं किया है, फिर राशि की बात कहां से आयेगी। यदि कभी कोरोना के इलाज शुरू करने के लिये कहा गया तो बाकी गंभीर मरीजों को हटाना होगा और मापदंड के अनुसार पूरे अस्पताल को सिर्फ कोरोना के लिये रखना होगा। हमने अपनी ओर से इस समय बंद चल रहे नर्सिंग कॉलेज में चार बेड आपात् स्थिति में कोरोना मरीजों के उपचार के लिये तैयार रखे हैं जिसे जरूरत पडऩे पर आठ तक बढ़ाया जा सकता है। वैसे भी अपोलो अस्पताल की बिल्डिंग एसईसीएल की है। एसईसीएल ही तय करके हमें बतायेगी कि क्या वे इसे कोरोना अस्पताल में तब्दील करना चाहती है। 

शासन कहे, हम कोरोना टेस्ट आज से शुरू कर देंगे- आरबी 
शहर में दूसरा सबसे बड़ा निजी अस्पताल स्वर्ण जयंती नगर स्थित आर बी हॉस्पिटल है। इसके डायरेक्टर डॉ. आर पी मिश्रा ने बताया कि अस्पताल को कोरोना के इलाज तथा टेस्ट लैब खोलने के लिये चिकित्सा शिक्षा संचालक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आकर देख चुके हैं। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन अस्पताल को देखने के बाद उनकी ओर से न तो कोई प्रस्ताव आया है न ही हमारी ओर से कोई राशि मांगी गई है। डॉ. मिश्रा ने कहा कि काफी दिनों से बिलासपुर में कोरोना टेस्ट लैब की मांग की जा रही है। जिन उपकरणों और स्टाफ की कमी के कारण सिम्स में टेस्ट शुरू नहीं हो पा रहा है, वह सब हमारे यहां पहले से उपलब्ध है। हमें लैब में कुछ सुधार के लिये अधिकारियों ने कहा था, जो कर दी गई है। इसके आगे कुछ नहीं हुआ है। हम आज से लैब शुरू करने और टेस्ट करने के लिए तैयार हैं। शासन यदि कोरोना टेस्ट किट उपलब्ध करा दे तो हम काफी कम खर्च में रिपोर्ट तैयार कर लेंगे। यह हमें पता नहीं है कि टेस्ट लैब होने के बावजूद शासन ने हमसे सम्पर्क क्यों नहीं किया। हमारी तरफ से अभी रुपए-पैसों की कोई बात नहीं हुई है। डॉ. मिश्रा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा नर्सिंग होम, क्लीनिक, पैथोलैब आदि को सामान्य मरीजों के लिए खोलने का आदेश दिया गया है लेकिन यदि लैब, क्लीनिक संचालक इसके लिए तैयार भी हो जायें तो स्टॉफ को संतुष्ट होना होगा कि जो मरीज आया है उसमें कोरोना वायरस नहीं है। ऐसे मरीजों को कोरोना टेस्ट कराना जरूरी है जो बिलासपुर में तत्काल शुरू होना चाहिए। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायगढ़, 18 जून। रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ के ग्राम गेरसा में दो दिन पहले हुई जंगली हाथी की मौत के मामले में बिजली विभाग के एक सहायक यंत्री, लाईनमेन व सहायक लाईनमेन सहित एक किसान के खिलाफ वन्यप्राणी सरंक्षण अधिनियम के तहत हुई गिरफ्तारी के बाद स्थानीय न्यायालय ने चारों की जमानत खारिज कर दी थी और इसके बाद चारों को जेल भेजा जा रहा था। ठीक उसी वक्त बिजली विभाग के सहायक यंत्री राजेन्द्र कुजूर, लाईनमेन अमृत द्विवेदी व सहायक लाईनमेन नरेंद्र महंत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से वे जेल जाने से बच गए।

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जानकार सूत्र बताते हैं कि इन तीनों का रेपिड कोरोना टेस्ट पॉजिटिव निकलने के बाद तीनों को धरमजयगढ़ के धर्मशाला में क्वारंटीन किया गया है। जबकि किसान भादो राम राठिया जेल जा चुका है। 

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इस पूरे मामले में जिले के मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी एसएन केशरी का कहना है कि जेल जाने से पहले आजकल रेपिड कोरोना टेस्ट जरूरी हो गया है। कल शाम सहायक यंत्री राजेन्द्र कुजूर, लाईनमेन अमृत द्विवेदी व सहायक लाईनमेन नरेंद्र महंत का जब रेपिड टेस्ट हुआ था उसमें कोरोना के लक्षण मिले और उन्हें तत्काल क्वारंटीन में भेजा गया है, पर सेंपल लेने के बाद आज उनकी रिपोर्ट आने के बाद कोरोना है कि नहीं इसकी पुष्टि होगी।

वाहन पर अति विशेष सेवा रायपुर नगर निगम लिखा

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
गरियाबंद, 18 जून। गरियाबंद पुलिस ने 12 लाख 60 हजार के गांजा समेत एक बोलेरो वाहन जब्त किया है। पुलिस द्वारा आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। जब्त वाहन में अति विशेष सेवा रायपुर नगर पालिक निगम रायपुर लिखा हुआ है।
 
पुलिस के अनुसार 17 जून को थाना प्रभारी छुरा को मोबाइल से सूचना मिली कि एक सफेद रंग की बोलेरो ग्राम सारागांव के मनोज साहू के दुकान के सामने रोड के किनारे संदिग्ध तथा लावारिस हालात में खड़ी है। जिसमें बोरी में कुछ समान भरा हुआ है। सूचना पर पुलिस टीम ग्राम सारागांव रवाना की गई थी। जहां ग्राम सारागांव के मनोज साहू के दुकान सामने रोड किनारे में एक सफेद रंग की बोलेरो बिना चालक के संदिग्ध अवस्था में खड़ी हुई थी। जिसके सामने शीशे पर अति विशेष सेवा नगर पालिक निगम रायपुर लिखा हुआ मिला। 

तलाशी के दौरान वाहन के पिछले हिस्से में 04 प्लास्टिक की बड़ी-बड़ी बोरियों में गांजा भरा होना पाया गया। प्रत्येक बोरी में भरे 30-30 पैकेट गांजा कुल 120 पैकेट गांजा, चारों बोरियों में लगभग 126 किलोग्राम (एक क्विंटल छब्बीस किलो ग्राम) गांजा अनुमानित कीमत 12,60,000/- रूपये भरा मिला। तस्करों द्वारा गांजा ओडिशा से होकर छुरा के रास्ते से जिले के बाहर ले जाने का प्रयास किया जा रहा था किंतु तस्कर ग्राम सारागांव में ही वाहन को गांजा सहित छोड़ कर भाग खड़े हुए। अज्ञात तस्करों द्वारा घटना में प्रयुक्त किये गये बोलेरो वाहन कीमती 8,00,000 रूपये तथा 126.140 किलोग्राम (एक क्विंटल छब्बीस किलो एकसौ चालीस ग्राम) गांजा कीमती 12,61,400 रूपये जुमला कीमती 20,61,400 रूपये को मौके पर जब्त कर वाहन चालक के विरूद्ध नारकोटिक एक्ट के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी वाहन चालक व तस्करों की पतासाजी की जा रही है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
गरियाबंद, 18 जून। गरियाबंद पुलिस ने तेंदुआ की खाल बेचने की फिराक में ग्राहक तलाश ग्राम पीपरछेड़ी से एक आरोपी को गिरफतार किया है। 

पुलिस अधीक्षक गरियाबंद भोजराम पटेल को मुखबिर से सूचना मिली कि पीपरछेड़ी क्षेत्र से एक व्यक्ति वन्य प्राणी तेंदुआ की खाल को बिक्री करने की फिराक में ग्राहक तलाश कर रहा है और गरियाबंद की ओर जा रहा है। सूचना पर एएसपी सुखनंदन राठौर को निर्देशित कर थाना प्रभारी कोतवाली आर.के. साहू के साथ टीम गठित कर प्रधान आरक्षक अंगदराव, चूड़ामणी देवता, आरक्षक  दीप्तनाथ प्रधान, आरक्षक  सुशील पाठक, जय प्रकाश मिश्रा को ग्राम बारूला की ओर रवाना किया गया।  

मुखबिर से मिली सूचना के अनुसार एक व्यक्ति बारूला नदी के पास जंगली जानवर तेन्दुआ की खाल को बिक्री करने के फिराक में ग्राहक तलाश करते मिला। आरक्षक चूड़ामणी देवता को ग्राहक बनाके संबंधित व्यक्ति के पास भेजा गया। एक लाख रूपये में मौखिक रूप में तेंदुआ की खाल का सौदा होने पर समान लेकर आता हूं कहकर आरोपी व्यक्ति चला गया। करीब एक घंटा बाद खाली हाथ आया और बयाना के रूप में 50,000 रूपये की मांग किया। 

50,000 रूपये नहीं होने के कारण पास में छुपे टीम के सभी कर्मचारियों सहित घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा गया। नाम पता पूछने पर अपना नाम रामनाथ नेताम (55)ग्राम कासरपानी कोचरमुड़ा के आखरीपारा थाना पीपरछेड़ी जिला गरियाबंद का रहने वाला बताया जिससे कड़ाई से पूछताछ करने पर संरक्षित वन्य प्राणी तेन्दुआ को पानी में जहर देकर मारना तथा उसकी खाल को टंगिया से छील कर नमक डालकर पेड़ में रखकर सुखाना बताया। दांत, नाखून, मूंछ को डर के कारण जलाकर नष्ट कर दिया तथा तेन्दुआ की खाल को पत्थर के पीछे छुपाकर रखने की जानकारी दिया। आरोपी की निशानदेही पर तेन्दुआ की खाल को जब्त किया गया। आरोपी रामनाथ नेताम को गिरफ्तार कर न्यायायिक रिमाण्ड में लिया गया।