'छत्तीसगढ़' संवाददाता
अभनपुर, 21 जून। अभनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में शनिवार को प्रसव के दस घंटे के भीतर नवजात चोरी का मामला सामने आया है। रविवार को सुबह 11.30 बजे तक 18 घंटे बीत जाने के बाद भी नवजात का पता नहीं चल पाया है। बताया गया कि स्वास्थ्य केंद्र में लगा सीसीटीव्ही कैमरा 13 जून से बंद है। इस संबंध में अभनपुर टीआई बोधन साहू ने बताया कि अब तक नवजात का पता नहीं चल पाया है। तलाश जारी है।
 
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ग्राम पलौद निवासी खेमकुमारी धीवर प्रसव के लिए भर्ती थी। शनिवार सुबह करीब 8 बजे उसने बच्चे को जन्म दिया और शाम करीब 5.30 बजे चेहरे पर कपड़ा लपेटे एक महिला आई और बड़े डॉक्टर को दिखाने की बात कह कर नवजात को ले गई। जब बहुत समय तक बच्चे को नहीं लाया गया तो डॉक्टर के पास शिशु को वापस लाने गए तो डॉक्टर द्वारा उसे किसी के द्वारा नहीं लाने की बात कही गई, यह सुनते ही सभी वार्डों में जाकर पता किया गया लेकिन नहीं मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई। महिला ने बताया कि नवजात बच्चे को डॉक्टर ने देखने को मंगाया है कह कर एक महिला आई थी जो चेहरे पर कपड़ा लपेटे हुई थी।

इस संबध में बीएमओ अनीता झा को फोन कर 'छत्तीसगढ़Ó ने जानकारी चाही लेकिन अधिकारी ने फोन रिसीव नहीं किया। तब मैसेज भी किया गया फिर भी जानकारी नहीं मिली। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
कोरबा, 21 जून। जंगली जानवरों के शिकार के लिए लगाए गए करंट की चपेट में आ जाने से एक प्रवासी मजदूर की मौत हो गई है। बताया जाता है कि मजदूर अपने परिवार के साथ चोरी छुपे रात के अंधेरे में अपने गांव जा रहा था उसके परिवार के सभी लोग सुरक्षित है। वही कुछ दूरी पर एक जंगली सूवर मृत पड़ा मिला है।

घटना करतला वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम झिका के कुररिटोला की है। रविवार की सुबह ग्रामीणों को यह जानकारी मिली कि गांव के बाहर एक व्यक्ति पेट के बल गिरा हुआ है और उसके पीठ में बैग भी लटका है। देखते ही देखते घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। कुछ लोगों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही  उरगा थाना से पुलिस बल घटनास्थल पहुँचा। बताया जाता है कि जंगली जानवरो के शिकार के लिए लगाए गए करंट से एक व्यक्ति व जंगली सुअर की मौत हो गई है। 

पुलिस की पूछताछ के दौरान यह जानकारी सामने आई कि मृतक पास के गांव का निवासी है। प्राम्भिक पूछताछ के दौरान पता चला कि गांव का एक परिबार कमाने खाने के लिए इलाहाबाद गया था। लॉकडाउन के कारण यह परिवार लंबे समय से इलाहाबाद में फंस गया था। शनिवार को परिवार  के पांच सदस्य कोरबा पहुँचे और देर रात अपने गांव में प्रवेश करने वाले थे। इसी दौरान गांव के बाहर मड़वारानी जंगल मे  इस परिवार का एक व्यक्ति करेंट की चपेट में आ गया। घटना से घबराये बाकी लोग उसे वही छोड़कर भाग गए। पुलिस मर्ग कायम कर घटना की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक क्षेत्र में शिकार करने वाले ग्रामीणों की धरपकड़ पुलिस ने शुरू कर दी है। 

समाचार लिखे जाने तक आरोपियों की गिरफ्तारी नही हो पाई है। इस घटना के बाद यह कहा जा सकता है कि जिले में जंगली जानवरो का शिकार बड़े पैमाने में किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रवासी मजदूर चोरी छुपे अपने घर लौट रहे है इससे कोरोना के संक्रमण बढऩे का खतरा है।

'छत्तीसगढ़' न्यूज डेस्क
छत्तीसगढ़ के एक हौसलामंद पर्वतारोही चित्रसेन साहू ने दुनिया के बहुत से पर्वतों को जीता है। वे कई रिकॉर्ड बनाने वाले अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिनके दोनों पैर नकली हैं। आज योग दिवस पर उन्होंने अपनी यह तस्वीर पोस्ट की है। वे बॉस्केटबाल भी खेलते हैं, स्काई डाइविंग भी करते हैं, धावक भी हैं, टेड-एक्स वक्ता भी हैं, और पेशे से सिविल इंजीनियर हैं। 

306 मौतें, संक्रमित 4 लाख पार,  कुल 13254 मौतें

देश में संक्रमितों की संख्या चार लाख के पार पहुंच गई है। कुल संक्रमित 4,10,461 हो गए हैं। इनमें 1,69,451 केस सक्रिय हैं और 2,27,756 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। देश में कोरोना की चपेट में आकर अब तक 13,254 लोगों की मौत हो चुकी है।
देश में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश में लगातार कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश में कोरोना के रिकॉर्ड 15,413 नए केस सामने आए हैं और 306 लोगों की मौत हो गई।

देश में संक्रमितों की संख्या चार लाख के पार पहुंच गई है। कुल संक्रमित 4,10,461 हो गए हैं। इनमें 1,69,451 केस सक्रिय हैं और 2,27,756 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। देश में कोरोना की चपेट में आकर अब तक 13,254 लोगों की मौत हो चुकी है।
देश के अलग-अलग राज्यों से कोरोना के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वह बेहद चिंताजनक हैं। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के 1,28,205 केस सामने आ चुके हैं। कोरोना प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। राज्य में कोरोना के 58,055 मामले सक्रिय हैं। अब तक 64,153 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है और 5,984 लोगों की मौत हो चुकी है।

कोरोना प्रभावित राज्यों में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है। तमिलनाडु में कोरोना के अब तक 56,845 मामले सामने आ चुके हैं। राज्य में 24,825 सक्रिय केस हैं और 31,316 लोगों को अस्पताल से इलाज के बाद छुट्टी दी जा चुकी है। अब तक 704 लोगों की मौत हो चुकी है।

देश की राजधानी दिल्ली में भी बुरा हाल है। दिल्ली कोरोना प्रभावित राज्यों में तीसरे नंबर पर है। दिल्ली में कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 56,746 हो गई है, जिसमें 23,340 मामले सक्रिय हैं और 31,294 डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 2,112 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है।

वहीं, गुजरात कोरोना प्रभावित राज्यों में चौथे नंबर पर है। राज्य में अब तक कोरोना के 26,737 केस सामने आ चुके हैं। इनमें 6,396 मामले सक्रिय हैं और 18,702 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। राज्य में अब तक कोरोना से 1,639 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।

कोरोना प्रभावित राज्यों में उत्तर प्रदेश पांचवें नंबर पर पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश में अब तक कोरोना के 17,135 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 6,237 केस सक्रिय हैं और 10,369 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। राज्य में कोरोना से अब तक 529 लोगों की जान जा चुकी है। (एजेंसी )

पड़ोसी देशों से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता 

नागरिकता कानून के पास हो जाने के बाद पाकिस्तान से आए हिंदू परिवार यहां ज्यादा खुश हैं. उनके मुताबिक वे अब आजादी से अपने धर्म का पालन कर सकते हैं.

सात साल पहले धर्मवीर सोलंकी, पाकिस्तान के हैदराबाद शहर में अपने घर को छोड़कर भारत आ गए और उन्होंने पलटकर वापस जाने के बारे में दोबारा कभी नहीं सोचा. सोलंकी बताते हैं कि जब उनकी ट्रेन सीमा पार करते हुए भारतीय जमीन में दाखिल हुई तो उन्हें इससे ज्यादा खुशी अब तक कभी नहीं हुई थी. बाहरी दिल्ली स्थित रिफ्यूजी कॉलोनी में सोलंकी और उनके जैसे सैकड़ों हिंदू मुस्लिम-बहुल पाकिस्तान से आकर यहां रह रहे हैं. सोलंकी कहते हैं, "मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दोबारा जन्म हुआ है." पाकिस्तान से आए हिंदू परिवारों ने रिफ्यूजी कॉलोनी में अपना नया घर बना लिया है.

सोलंकी की तरह भारत में शरण चाहने वाले लोगों को पिछले साल पारित कानून के तहत सबसे ज्यादा लाभ मिला है. नए नागरिकता कानून के तहत हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता मिलेगी, जो साल 2015 के पहले भारत आए थे. अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक माने जाने वालों के लिए ही पिछले साल यह कानून बना था. हालांकि इस सूची में मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया था. धर्म के आधार पर नागरिकता देने को लेकर भारत में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे. आलोचकों का कहना है कि यह कानून मुसलमानों के साथ भेदभाव और भारत के धर्मनिरपेक्ष संविधान को कमजोर करता है.

     पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों की बस्ती.

लेकिन पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए भारत में शरण देने की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता के पहले से ही अधिक से अधिक हिंदू भारत आ रहे हैं. यह सिलसिला नया कानून बनने के पहले से ही जारी है. पिछले 15 महीनों में भारतीय गृह मंत्रालय को 16,121 पाकिस्तानी नागरिकों से लंबी अवधि के वीजा के लिए आवेदन मिले. इसके पहले के सालों में सैकड़ों आवेदन मिलते रहे हैं जो कि बढ़ते-बढ़ते हजारों में पहुंच गए.
इस बीच शरणार्थियों का भारत आना अस्थायी रूप से थम गया है, क्योंकि कोरोना वायरस से संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सीमा सील कर दी गई है. सोलंकी कहते हैं कि कई लोग अब भी भारत आने के लिए बेताब हैं. पाकिस्तान से आने वाले अक्सर धार्मिक यात्रा का वीजा लेकर आते हैं और उसके बाद नागरिकता मिलने तक रुक जाते हैं. सोलंकी को अब भी भारतीय नागरिकता मिलने का इंतजार है. हालांकि कोरोना वायरस के कारण प्रक्रिया में विलंब हो चुका है.

मजनू का टीला में स्थित अपने घर पर बैठे सोलंकी समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहते हैं, "नागरिकता कानून पास हो चुका है. हमारे लोगों को जमीन मिलनी चाहिए और आम नागरिकों की तरह सुविधाएं भी मिलनी चाहिए." सोलंकी जहां रहते हैं वहां ईंट और बल्लियों के कच्चे मकान या फिर झोपड़ी है. कॉलोनी में ना तो बिजली और ना ही पानी की सप्लाई है. इस रिफ्यूजी बस्ती में 600 लोग इसी तरह से रहते हैं. कई युवा फेरी लगाने का काम करते हैं तो कुछ सोलंकी की तरह मजदूरी करते हैं. कई लोगों का कहना है कि वे पाकिस्तान में इससे बेहतर हालात में रहते थे लेकिन वे भारत में सुरक्षित महसूस करते हैं.

इस शरणार्थी कैंप से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक और कैंप है. सिग्नेचर ब्रिज के पास एक नई कॉलोनी हाल के सालों में बसी है. पिछले साल जुलाई तक यहां कुछेक ही झोपड़ियां थीं लेकिन अब यहां सैकड़ों लोग रहते हैं. आसपास के पेड़ों से इकठ्ठा की गई लकड़ी की मदद से झुग्गी तैयार की गईं. यहां भी बिजली और पानी की सप्लाई नहीं है. परिवार लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाते हैं. 35 साल की निर्मा बागरी कहती हैं, "कम से कम हमारी बेटियां तो यहां सुरक्षित हैं और हम यहां आजादी के साथ अपने धर्म को मान सकते हैं."

कई संस्थाएं इनकी मदद के लिए खाना, कपड़े, सोलर लालटेन और अन्य घरेलू सामान दान करती हैं.

एए/सीके (रॉयटर्स) (www.dw.com/hi)
 

सरकार की 50,000 करोड़ की योजना 

लॉकडाउन के बाद कारखाने बंद हो गए, दिहाड़ी मजदूरों का काम छिन गया और उन्हें शहरों से पलायन कर गांवों की ओर जाना पड़ा. गांवों में रोजगार के अवसर पहले भी कम थे. 
- आमिर अंसारी

भारत सरकार प्रवासी श्रमिकों को गांवों में आजीविका का साधन मुहैया करवाने के लिए 20 जून को 50,000 करोड़ रुपये के फंड के साथ "गरीब कल्याण रोजगार अभियान" की शुरुआत करने जा रही है. रोजगार की इस मेगा योजना की शुरुआत बिहार के खगड़िया जिले के एक गांव से होगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक यह योजना देश के छह राज्यों के 116 जिलों में शुरू की जाएगी. यह ऐसे जिले हैं जहां कोरोना काल के दौरान शहरों से वापस आने वाले मजदूरों की संख्या 25,000 से ज्यादा है.

वित्त मंत्री ने बताया कि इन 116 जिलों में बिहार के 32 जिले और उत्तर प्रदेश के 31 जिले शामिल हैं. सबसे ज्यादा श्रमिक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में लौटे हैं. सरकार के मुताबिक इस योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को 125 दिनों तक रोजगार के अवसर मुहैया करवाए जाएंगे और इन सभी जिलों में रोजगार के इच्छुक श्रमिकों को काम मिलेगा. वित्त मंत्री के मुताबिक, "गरीब कल्याण रोजगार अभियान" के तहत 25 तरह के कार्यो को शामिल किया गया है.

वित्त मंत्री ने गुरुवार को कहा कि इस योजना के तहत जहां प्रवासी श्रमिकों को आजीविका का साधन मिलेगा वहीं दूसरी ओर आकांक्षी जिलों में बुनियादी संरचनाओं का विकास होगा. इसके तहत जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना समेत गांवों में संचालित कई योजनाएं शामिल हैं.

कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए शहरों से बड़े पैमाने पर लोग गांवों की तरफ पलायन कर गए थे. इनमें कुशल और अकुशल श्रमिक दोनों शामिल हैं. भारत सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर उन जिलों को मैप किया है जहां पर ये प्रवासी श्रमिक बहुत हद तक लौट कर आ चुके हैं और यह पाया गया कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा जैसे 6 राज्यों में लगभग 116 जिलों में घर लौटने वालों की संख्या पर्याप्त मात्रा में है, जिसमें 27 आकांक्षी जिले भी शामिल हैं.

केंद्र सरकार का कहना है कि उसने संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर इन प्रवासी श्रमिकों की कौशल मैपिंग की और उनमें से अधिकांश को किसी न किसी प्रकार के कार्य में कुशल पाया गया है. इसके आधार पर और 4 महीनों के दौरान उनकी कठिनाइयों को कम करने के लिए, भारत सरकार ने वापस लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीणों को आजीविका का अवसर मुहैया करने के इरादे से ग्रामीण लोक निर्माण योजना "गरीब कल्याण रोजगार अभियान" शुरू करने का फैसला किया.

गरीबों को कितना लाभ

125 दिनों तक चलने वाला यह अभियान मिशन मोड के रूप में काम करेगा, जिसमें एक ओर प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने और दूसरी ओर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए अलग-अलग तरह के 25 कार्यों का तेज और केंद्रित कार्यान्वयन किया जाएगा. इस योजना पर 50,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे. सरकार का अनुमान है कि इस योजना से करीब एक तिहाई प्रवासी मजदूर लाभान्वित होंगे.

सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर तो पैदा होंगे ही साथ ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी ढांचा भी तैयार होगा. हालांकि यह आने वाले वक्त में देखने होगा कि इस तरह की योजना से गरीब अपने गांव ही में रहते हैं या फिर अधिक कमाई के लिए पहले की तरह शहरों की ओर रुख करते हैं.(www.dw.com/hi)
 

बेटा-बेटीवाद की जड़ें गहरी

बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में भाई-भतीजावाद (नेपोटिज्म) कोई नई बात नहीं है, जब से फिल्में बननी शुरू हुई तब से इंडस्ट्री में भी भाई-भतीजावाद ने धीरे-धीरे जड़े जमानी शुरू की और आज इसकी जड़ें गहरी होकर वटवृक्षों का रूप ले लिया है।

  छोटे पर्दे से सिल्वर स्क्रीन का सफर छोटे समय में तय करने वाले स्मॉल टाउन एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की कथित आत्महत्या के बाद बॉलीवुड में ‘नेपॉटिज्म’फिर से सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर उस बहस ने जन्म ले ही लिया जिसकी जड़ता पूरी फिल्म इंडस्ट्री को जकड़ती जा रही है। वह जड़ता है भाई भतीजावाद या फिर कहें तो परिवारवाद। 
       सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर देश के युवाओं ‘नेपोटिज्म’नाम की मुहिम छेड़ दी है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म युवाओं ने नेपोटिज्म के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। युवाओं का आरोप है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म का शिकार होने से उभरते सितारे सुशांत ने आत्महत्या की है। युवाओं ने सुशांत की मौत की सीबीआई से जांच की मांग की है।
        सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद से इंडस्ट्री के अंदर और बाहर हर ओर से  भाई-भतीजावाद, बाहरी और फिल्म इंडस्ट्री का, फिल्म इंडस्ट्री के बड़े परिवार या किसी गॉडफादर से जुड़ा होने और बिना गॉडफादर के संघर्ष करने वाली लॉबी में बंटे होने जैसे सवाल उठाए जा रहे हैं। 
       कंगना रनौत, कोएना मित्रा, अभिनव कश्यप ,गीता फोगाट ,पायल रोहतगी ,रवीना टंडन, शेखर कपूर, और साहिल खान समेत कई हस्तियां इंडस्ट्री में भाई-भतीजवाद को लेकर अपनी राय रखी है। फिल्म इंडस्ट्री के ही कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि बॉलीवुड में बाहरी कहकर सुशांत को इग्नोर किया जाता था। यह भी आरोप हैं कि सुशांत को विभिन्न समारोहों, शादियों एवं पार्टियों में नहीं बुलाया जाता था। ‘छिछोरे’ हिट होने के बाद सुशांत सिंह राजपूत ने सात फिल्में साइन की थी, लेकिन छह महीने में उसके हाथ से सारी फिल्में निकल गई। 
बॉलीवुड में भाई-भतीजावाद कोई नई बात नहीं है। बॉलीवुड के पहले शो मैन राज कपूर का परिवार सबसे मजबूत माना जाता है। लगभग चार पीढ़ियों से इस परिवार के लोग बॉलीवुड में हैं। इनकी पूरी फैमिली फिल्मों का ही काम करती है जिसमें फिल्म निर्माण, डायरेक्शन, एक्टिंग और अन्य काम शामिल है। सबसे पहले भाई-भतीजावाद के आरोप राज कपूर पर लगे। उन पर आरोप था कि वे अपने परिवार और खास लोगों को ही फिल्मों में काम देते हैं, राज कपूर ने ज्यादातर फिल्में अपने परिवार के लोगों के साथ ही बनाईं थीं। 
        कपूर खानदान में पृथ्वी राजकपूर से शुरू होकर यह सिलसिला चौथी पीढ़ी तक चला आया है। इसी तरह महेश भट्ट, फिरोज खान ,राकेश रोशन, बोनी कपूर ,सलमान खान, फरहान अख्तर ,करण जौहर और आदित्य चोपड़ा जैसे लोगों के खानदान की दो-तीन पीढ़ियों से लोग इंडस्ट्री में काम करते आ रहे हैं। इन खानदानों के लोग वर्षों से एक दूसरे से अच्छे ताल्लुक रहने पर एक दूसरे को काम देने दिलाने में मदद करते रहते हैं। 
        बॉलीवुड में ही नहीं किसी भी फील्ड में भाई-भतीजावाद अघोषित रूप से चलता है। इन एक्टर्स के पापा, दादा यदि फिल्मों से ताल्लुक रखते रहे हों तो इन्हें अपनी लाइन क्लियर दिखती है। इनके लिए रास्ता आसान हो जाता है। किसी भी फील्ड में जुगाड़ की गाड़ी चलाने के लिए ज्यादातार लोग एक 'गॉडफादर' का होना जरूरी समझते हैं। 

सुशांत की आत्महत्या के बाद जिन लोगों पर परिवारवाद का आरोप लग रहा है वो बड़े नाम हैं। करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, साजिद नाडियादवाला, संजय लीला भंसाली, दिनेश विजयन, टी सीरीज के भूषण कुमार, एकता कपूर और सलमान खान पर सुपरस्टार सुशांत को प्रताड़ित करने के आरोप लगाया है। कहा जा रहा है कि सुशांत ने यह आत्महत्या इन्हीं लोगों से तंग आकर की। यह भी कहा जा रहा है बड़े बैनर ने सुशांत को अपनी फिल्मों में लेने से मना कर दिया और देखते-देखते सात फिल्मों से उन्हें निकाल दिया गया, क्योंकि इन प्रोडक्शन हाउस की टीम ने मिल कर एक टैलेंटेड युवा सुशांत का बहिष्कार किया।  छिछोरे जैसी सुपरहिट फिल्म के बाद भी उनके पास कोई फिल्म नहीं थी जिस सच को सुशांत अपना नहीं पा रहे थे।
       सुशांत की आत्महत्या की खबर जब से सामने आई है, तब से उनके प्रशंसकों में आक्रोश भरा हुआ है। सुशांत के लिए न्याय की मांग ने एक बड़े आंदोलन का रूप ले लिया है। मामले में सबसे अधिक करण जौहर और सलमान खान लोगों के निशाने पर हैं। ज्यादातर यूजर्स बॉलीवुड में मौजूद भाई-भतीजावाद के लिए करण जौहर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। करण ने इस मामले पर फिलहाल चुप्पी साध रखी है हालांकि उन्होंने अपने ट्विटर से स्टार किड्स और बाकी स्टार को अनफॉलो कर दिया हैं। उन्होंने ट्विटर पर हजारों लोगों को अनफॉलो कर लिया है।
        वर्ष 1913 में फिल्म राजा हरिश्चंद्र के साथ जब भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत हुयी तब यह कलात्मक शुरुआत थी। करीब पांच दशक तक इसका कलात्मक पक्ष इसके व्यावसायिक पक्ष पर हावी रहा। फिल्मकारों ने जो फिल्में बनायी उनमें चमक-दमक से ज्यादा यथार्थ को पेश किया। सत्तर के दशक तक फिल्मों का कथानक वर्तमान के जीवन से जुड़ा हुआ होता था। कहीं मध्यम वर्ग की समस्याएं, कहीं निम्नवर्ग की परेशानियां तो कहीं उच्च वर्ग के द्वारा शोषण के खिलाफ खड़े मजदूर दिखाई पड़ते थे। पहले के समय में जितने भी सुपरस्टार बनें सभी छोटे जगह और गांव से आकर एक मुकाम हासिल किया। लेकिन अब तकनीक और समय के साथ इंडस्ट्री भी बदल चुकी है।
       अस्सी के दशक के बाद फिल्मों का कथानक बदलने लगे। फिल्में अब यथार्थ से ज्यादा कल्पना लोक की कहानियों पर बनने लगी। नाच, गाना, आइटम सांग, देश-विदेश के खूबसूरत लोकेशन फिल्मों में मुख्य हो गये। इसी दौर में पंजाबी कलाकारों, परिवारों, निर्माता एवं निर्देशकों का प्रभुत्व भी बढ़ा। जौहर परिवार, कपूर परिवार, चोपड़ा परिवार और खान परिवार का दबदबा बढ़ा।
  सुशांत की आत्महत्या के बाद जिन लोगों पर परिवारवाद का आरोप लग रहा है वो बड़े नाम हैं। करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, साजिद नाडियादवाला, संजय लीला भंसाली, दिनेश विजयन, टी सीरीज के भूषण कुमार, एकता कपूर और सलमान खान पर सुपरस्टार सुशांत को प्रताड़ित करने के आरोप लगाया है। कहा जा रहा है कि सुशांत ने यह आत्महत्या इन्हीं लोगों से तंग आकर की। यह भी कहा जा रहा है बड़े बैनर ने सुशांत को अपनी फिल्मों में लेने से मना कर दिया और देखते-देखते सात फिल्मों से उन्हें निकाल दिया गया, क्योंकि इन प्रोडक्शन हाउस की टीम ने मिल कर एक टैलेंटेड युवा सुशांत का बहिष्कार किया।  छिछोरे जैसी सुपरहिट फिल्म के बाद भी उनके पास कोई फिल्म नहीं थी जिस सच को सुशांत अपना नहीं पा रहे थे।
       सुशांत की आत्महत्या की खबर जब से सामने आई है, तब से उनके प्रशंसकों में आक्रोश भरा हुआ है। सुशांत के लिए न्याय की मांग ने एक बड़े आंदोलन का रूप ले लिया है। मामले में सबसे अधिक करण जौहर और सलमान खान लोगों के निशाने पर हैं। ज्यादातर यूजर्स बॉलीवुड में मौजूद भाई-भतीजावाद के लिए करण जौहर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। करण ने इस मामले पर फिलहाल चुप्पी साध रखी है हालांकि उन्होंने अपने ट्विटर से स्टार किड्स और बाकी स्टार को अनफॉलो कर दिया हैं। उन्होंने ट्विटर पर हजारों लोगों को अनफॉलो कर लिया है।
        वर्ष 1913 में फिल्म राजा हरिश्चंद्र के साथ जब भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत हुयी तब यह कलात्मक शुरुआत थी। करीब पांच दशक तक इसका कलात्मक पक्ष इसके व्यावसायिक पक्ष पर हावी रहा। फिल्मकारों ने जो फिल्में बनायी उनमें चमक-दमक से ज्यादा यथार्थ को पेश किया। सत्तर के दशक तक फिल्मों का कथानक वर्तमान के जीवन से जुड़ा हुआ होता था। कहीं मध्यम वर्ग की समस्याएं, कहीं निम्नवर्ग की परेशानियां तो कहीं उच्च वर्ग के द्वारा शोषण के खिलाफ खड़े मजदूर दिखाई पड़ते थे। पहले के समय में जितने भी सुपरस्टार बनें सभी छोटे जगह और गांव से आकर एक मुकाम हासिल किया। लेकिन अब तकनीक और समय के साथ इंडस्ट्री भी बदल चुकी है।
       अस्सी के दशक के बाद फिल्मों का कथानक बदलने लगे। फिल्में अब यथार्थ से ज्यादा कल्पना लोक की कहानियों पर बनने लगी। नाच, गाना, आइटम सांग, देश-विदेश के खूबसूरत लोकेशन फिल्मों में मुख्य हो गये। इसी दौर में पंजाबी कलाकारों, परिवारों, निर्माता एवं निर्देशकों का प्रभुत्व भी बढ़ा। जौहर परिवार, कपूर परिवार, चोपड़ा परिवार और खान परिवार का दबदबा बढ़ा।
सुशांत की आत्महत्या के बाद जिन लोगों पर परिवारवाद का आरोप लग रहा है वो बड़े नाम हैं। करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, साजिद नाडियादवाला, संजय लीला भंसाली, दिनेश विजयन, टी सीरीज के भूषण कुमार, एकता कपूर और सलमान खान पर सुपरस्टार सुशांत को प्रताड़ित करने के आरोप लगाया है। कहा जा रहा है कि सुशांत ने यह आत्महत्या इन्हीं लोगों से तंग आकर की। यह भी कहा जा रहा है बड़े बैनर ने सुशांत को अपनी फिल्मों में लेने से मना कर दिया और देखते-देखते सात फिल्मों से उन्हें निकाल दिया गया, क्योंकि इन प्रोडक्शन हाउस की टीम ने मिल कर एक टैलेंटेड युवा सुशांत का बहिष्कार किया।  छिछोरे जैसी सुपरहिट फिल्म के बाद भी उनके पास कोई फिल्म नहीं थी जिस सच को सुशांत अपना नहीं पा रहे थे।
       सुशांत की आत्महत्या की खबर जब से सामने आई है, तब से उनके प्रशंसकों में आक्रोश भरा हुआ है। सुशांत के लिए न्याय की मांग ने एक बड़े आंदोलन का रूप ले लिया है। मामले में सबसे अधिक करण जौहर और सलमान खान लोगों के निशाने पर हैं। ज्यादातर यूजर्स बॉलीवुड में मौजूद भाई-भतीजावाद के लिए करण जौहर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। करण ने इस मामले पर फिलहाल चुप्पी साध रखी है हालांकि उन्होंने अपने ट्विटर से स्टार किड्स और बाकी स्टार को अनफॉलो कर दिया हैं। उन्होंने ट्विटर पर हजारों लोगों को अनफॉलो कर लिया है।
        वर्ष 1913 में फिल्म राजा हरिश्चंद्र के साथ जब भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत हुयी तब यह कलात्मक शुरुआत थी। करीब पांच दशक तक इसका कलात्मक पक्ष इसके व्यावसायिक पक्ष पर हावी रहा। फिल्मकारों ने जो फिल्में बनायी उनमें चमक-दमक से ज्यादा यथार्थ को पेश किया। सत्तर के दशक तक फिल्मों का कथानक वर्तमान के जीवन से जुड़ा हुआ होता था। कहीं मध्यम वर्ग की समस्याएं, कहीं निम्नवर्ग की परेशानियां तो कहीं उच्च वर्ग के द्वारा शोषण के खिलाफ खड़े मजदूर दिखाई पड़ते थे। पहले के समय में जितने भी सुपरस्टार बनें सभी छोटे जगह और गांव से आकर एक मुकाम हासिल किया। लेकिन अब तकनीक और समय के साथ इंडस्ट्री भी बदल चुकी है।
       अस्सी के दशक के बाद फिल्मों का कथानक बदलने लगे। फिल्में अब यथार्थ से ज्यादा कल्पना लोक की कहानियों पर बनने लगी। नाच, गाना, आइटम सांग, देश-विदेश के खूबसूरत लोकेशन फिल्मों में मुख्य हो गये। इसी दौर में पंजाबी कलाकारों, परिवारों, निर्माता एवं निर्देशकों का प्रभुत्व भी बढ़ा। जौहर परिवार, कपूर परिवार, चोपड़ा परिवार और खान परिवार का दबदबा बढ़ा।

फिल्म इंडस्ट्रीं में अक्सर देखने को मिलता है कि फिल्मकार किसी बेहतरीन अभिनेता के पुत्र या पुत्री को लॉन्च करते रहते हैं, भले ही उन्हें अभिनय के बारे में जानकारी हो ना हो, उनका चेहरा भाव विहीन हो, फिल्मकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे उसे बस उस अभिनेता की लोकप्रियता को भुनाना है और पैसा कमाना है। मौजूदा समय में फिल्मों मे जो नये चेहरे नजर आ रहे हैं उनमें से अधिकांश फिल्म जगत से जु़ड़े परिवारों से ही हैं। 
        श्रीदेवी और बोनी कपूर की बेटी जाह्नवी कपूर हो या फिर डेविड धवन के पुत्र वरुण धवन, सैफ अली खान-अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान हो या फिर जैकी श्राफ के बेटे टाइगर श्राफ ,अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन कपूर हो या फिर चंकी पांडे की बेटी अन्न्या पांडे। शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर हो या फिर सन्नी देओल के पुत्र करण देओल।
       हाल के वर्षो में करण जौहर, सलमान खान, यशराज फिल्मस, संजय लीला भंसाली ने कई स्टार किड को लॉन्च किया है। भंसाली ने जहां अपनी फिल्म सांवरिया से दो स्टार किड रणबीर कपूर और सोनम कपूर को लॉन्च किया वहीं, सलमान खान ने अपने जीजा आयुष शर्मा, महेश मांजरेकर की पुत्री साई मांजेरकर, मोहनीश बहल की पुत्री प्रनूतन बहल ,आदित्य पंचालेी के पुत्र सूरज पंचोली ,सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी जैसे कई स्टार को लॉन्च किया। यशराज फिल्म ने बोनी कपूर के पुत्र अर्जुन कपूर, प्रियंका चोपड़ा की चचेरी बहन परिणीति चोपड़ा, अनिल कपूर के रिश्तेदार रणवीर सिंह जैसे कलाकारों को लॉन्च किया। 
       करण जौहर ने आलिया भट्ट, वरुण धवन, अनन्या पांडे, ईशान खट्टर, जाह्नवी कपूर जैसे एक्टर को लॉन्च किया। फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ कुछ परिवारों का उद्योग बनता जा रहा है। ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत जैसे अभिनेताओं को यदि एक साथ कई फिल्मों से साइन करने के बाद भी निकाल दिया जाता है तो उनमें निराशा आना स्वाभाविक है। (वार्ता)
- प्रेम सतीश 

आज दुनिया भर में विश्व योग दिवस मनाया जा रहा हैं, लेकिन यह विश्व योग दिवस बना उसके पहले से यह छत्तीसगढ़ी नेता धरती को उलटा और सीधा दोनों तरह से देखते आया है. आज सुबह मुख़्यमंत्री भूपेश बघेल के शीर्षासन की तस्वीर ने लोगों  को हैरान कर दिया।

सोनाक्षी का ट्विटर को अलविदा, मिटाया अकाउंट

बॉलीवुड कलाकार सोनाक्षी सिन्हा ने ये कहते हुए अपना ट्विटर अकांउट बंद कर दिया है कि उन्हें नकारात्मकता से दूर रहना है और खुद के मानसिक स्वास्थ्य को बचाए रखना है.

ये जानकारी सोनाक्षी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा की है.

अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर उन्होंने अपने ट्विटर पोस्ट का स्क्रीनशॉट लगाया है जिसमें लिखा है, "अपने मानसिक स्वास्थ्य को बचाने और नकारात्मकता से दूर रहने के लिए अपना पहला क़दम उठा रही हूं. मैं अपना ट्विटर अकांउट डीएक्टीवेट कर रही हूं."

इसके साथ ही उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का कमेंट सेक्शन भी डिसेबल कर दिया है. साथ ही उन्होंने लिखा है, "आग लगे बस्ती में, मैं अफनी मस्ती में. अलविदा ट्विटर."
इससे पहले इसी सप्ताह फिल्म निर्माता शशांक खेतान ने भी अपना ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया था. उनका कहना था कि ये नफ़रत और नकारात्मकता फैलाने के लिए ज़मीन की तरह काम करता है.
हाल में बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सोशल मीडिया पर फिल्म निर्माता करण जौहर को ट्रोल किया गया था.

कई लोगों का कहना था कि वो केवल जानेमाने अभिनेताओं के बच्चों को काम का मौक़ा देते हैं. इसके बाद करण जौहर ने फिल्म व्यवसाय से जुड़े कई लोगों को ट्विटर पर अनफॉलो कर दिया था.

दरअसल सुशांत की मौत के बाद बॉलीवुड में भाई-भतीजावाद पर चर्चा छिड़ी हुई है.(www.bbc.com)
 

25 वर्षीय नौजवान को गिरफ़्तार

ब्रिटेन के रीडिंग शहर में चाकू से किए गए हमले में तीन लोगों की मौत हो गई है और तीन गंभीर रूप से घायल हैं. पुलिस ने इसकी पुष्टि की है.

मौक़े से हिरासत में लिए गए एक 25 वर्षीय नौजवान को गिरफ़्तार कर लिया गया है.

ये घटना रीडिंग शहर के फ़ोर्बरी गार्डंस पार्क में ब्रितानी समयानुसार शाम सात बजे हुई है.

अभी पुलिस इसे चरमपंथी घटना नहीं मान रही है लेकिन आतंकवाद निरोधी दस्ते के अधिकारी मौक़े पर हैं.

सुरक्षा सूत्रों ने बीबीसी को बताया है कि घटनास्थाल से गिरफ़्तार व्यक्ति लीबियाई मूल का है.एक चश्मदीद ने बीबीसी को बताया कि हमलावर ने पार्क में बैठे समूहों पर तेज़ी से हमला किया.

कुछ रिपोर्टों में ये दावा भी किया गया है कि एक पलिस अधिकारी ने अभियुक्त को जकड़ कर पकड़ा.

पुलिस का कहना है कि अभी इस घटना के संबंध में किसी और को हिरासत में नहीं लिया गया है.
टेम्स वैली पुलिस के डिटेक्टिव चीफ़ सुप्रीटेंडेंट इयान हंटर ने कहा, "अभी इसे आतंकवादी घटना नहीं माना जा रहा है, हालांकि घटना के मक़सद को लेकर जांच खुली हुई है और आतंकवाद निरोधी दस्ते के अधिकारी भी मदद कर रहे हैं."

टेम्स वैली पुलिस का ये भी कहना है कि ये हमला पार्क में हुए ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट से भी जुड़ा हुआ नहीं है.

प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना ज़ाहिर की है. (www.bbc.com)
 

भारत-चीन तनाव पर ट्रंप ने कहा... 

अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो भारत और चीन के बीच जारी तनाव पर नज़र रखे हुए हैं और मदद करना चाहते हैं.

ट्रंप ने कहा है कि अमरीका भारत और चीन से बातचीत कर रहा है.

राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस के बाहर पत्रकारों से कहा, "ये बहुत मुश्किल परिस्थति है. हम भारत से बात कर रहे हैं. हम चीन से भी बात कर रहे हैं. वहां उन दोनों के बीच बड़ी समस्या है. दोनों एक दूसरे के सामने आ गए हैं और हम देखेंगे कि आगे क्या होगा. हम उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं."

15-16 जून की रात गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हुए हिंसक संघर्ष में भारत के कमांडिंग ऑफ़िसर समेत बीस सैनिक मारे गए थे. चीन के भी कई सैनिकों के हताहत होने की ख़बर है लेकिन चीन ने आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है.

भारत और चीन के बीच मौजूदा तनाव को देखते हुए अमरीकी राष्ट्रपति ने बीते महीने सोशल मीडिया पर कहा था कि वो भारत और चीन के बीच मध्यस्थता करने को तैयार हैं.
एक ट्वीट में ट्रंप ने कहा था, "हमने भारत और चीन दोनों को सूचित कर दिया है कि उनके सीमा विवाद पर अमरीका मध्यस्थता करने को इच्छुक और समर्थ है."

राष्ट्रपति ट्रंप ने ये भी कहा था कि चीन के साथ तनाव को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मूड ख़राब है.

ये भी पढ़ें:गलवान घाटी पर चीन के दावे के बाद भारत ने क्या कहा

हालांकि ट्रंप के मध्यस्थता के प्रस्ताव को भारत और चीन दोनों ने ही नकार दिया था.

भारत और चीन के बीच तनाव पर अमरीका नज़र रखे हुए है. हाल ही में अमरीका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ट्वीट कर भारत के साथ संवेदना जताई थी.

माइक पोम्पियो ने कहा था, "हम चीन के साथ हाल में हुए संघर्ष की वजह से हुई मौतों के लिए भारत के लोगों के साथ गहरी संवेदना जताते हैं. हम इन सैनिकों के परिवारों, उनके आत्मीय जनों और समुदायों का स्मरण करेंगे. ऐसे समय जब वो शोक मना रहे हैं."(www.bbc.com)
 

O Sajna Flute Cover | Varun Kumar

दुर्ग जिले में आज 5

भिलाई नगर, 20 जून('छत्तीसगढ़' संवाददाता)। दुर्ग जिले में आज कोरोना संक्रमित 5 लोगों की पुष्टि हुई है जिसमें तीन पुरुष 2 महिलाएं शामिल है. पुरुषों में एक बीएसएफ का जवान भी  है।

जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने बताया कि आज प्राप्त रिपोर्ट में जिले के पांच लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है जिसमें तीन पुरुष एवं 2 महिलाएं हैं. पुरुष में एक बीएसएफ का जवान भी शामिल है जो छुट्टियों से लौटा है. तीसरा मरीज आज पॉजिटिव आई रिसाली की महिला का पति भी पॉजिटिव मिला है, दोनों रायपुर में किसी शादी समारोह में गए थे। 38 वर्षीय युवक  जो सऊदी से 31 मई को लौटा था वह भी पॉजिटिव है, वह हैदराबाद में क्वारन्टीन अवधि पूरी कर, 15 जून को लौटा था। आज की पांचवीं मरीज, सेक्टर 6 की 27 वर्षीय युवती है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 20 जून। छत्तीसगढ़ में आज रात 9 बजे के बाद 58 कारोना पॉजिटिव की पहचान हुई इनमें 53 राजनांदगांव और 5 दुर्ग जिले के हैं। 
राज्य में अब कुल 2134 सक्रिय मरीज हो गए हैं।

पहली बार एक दिन में 53 मामले
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
राजनांदगांव, 20 जून। राजनांदगांव में शनिवार को रिकार्ड तोड कोरोना के एकमुश्त 53 मामले सामने आने के बाद खलबली मच गई है। आज मिले मरीज अब तक सर्वाधिक मामला हैं। अकेले राजनांदगांव शहर के लखोली में आज शाम के बाद एकाएक 43 मरीज सामने आए। 

बताया जाता हैं कि लखोली में कोरोना से मृत युवक की वजह से कई लोग संक्रमण में आए हैं। इसी तरह गंजलाईन से 3 मरीज मिले हैं। नांदगांव के देहात गांव कोटराभाटा में भी आज 2 व छुरिया तथा अंबागढ़ चौकी में क्रमश; 1 व 2 मामलो को मिलाकर आज कोरोना का आंकड़ा 53 पहुंच गया।

इस संबंध में सीएमएचओ डॉ. मिथलेश चौधरी ने बताया कि आज एम्स की रिपोर्ट में सभी कोरोनाग्रस्त मिले हैं। सभी को राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज लाया गया है। वहीं लखोली को पूरी तरह से सील कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री से आग्रह कि वो अपने ‘राजधर्म’ का पालन करें  

नई दिल्ली, 20 जून. कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण सवालों के जवाब में पीएमओ द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है तथा कांग्रेस पार्टी कहा गया है कि उसने तथ्यों पर आधारित वास्तविकता व सच्चाई देश के समक्ष रखने का निर्णय लिया है।

कांग्रेस ने कहा है-पीएमओ का बयान सच्चाई पर पर्दा डालने तथा देश को भटकाने का एक कुत्सित प्रयास है।सबसे पहले, पीएमओ एवं सरकार को गलवान घाटी पर देश की संप्रभुता बारे सरकार की स्थिति को स्पष्ट करना होगा। 

कांग्रेस ने पूछा है-क्या यह सही नहीं कि गलवान घाटी पर भारत का अभिन्न अधिकार है? मोदी सरकार आगे बढ़कर गलवान घाटी पर चीन द्वारा किए गए नाज़ायज़ दावे का दृढ़ता से खंडन क्यों नहीं कर रही? क्या चीनी सेना वहां मौजूद हैं, क्या उन्होंने भारतीय सीमा में घुसपैठ कर भारत की सरजमीं पर कब्जा किया है? साथ ही सरकार पांगोंग त्सो इलाके में चीनी घुसपैठ पर रहस्यमी चुप्पी लगाए क्यों बैठी है?

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा- पीएमओ का बयान भारत-चीन के बीच एलएसी पर उत्पन्न गंभीर स्थिति का आंकलन करने में केंद्रीय सरकार की विफलता को प्रदर्शित करता है। सुरक्षा विशेषज्ञों, सेना के अनेकों रिटायर्ड जनरलों एवं सैटेलाईट पिक्चरों ने न केवल 15 जून, 2020 को हुई चीनी घुसपैठ, बल्कि लद्दाख के इलाके में भारतीय सरजमीं पर अनेकों घुसपैठों व चीनी अतिक्रमण की पुष्टि की है।

कांग्रेस ने पीएमओ के बयान के चौथे पैरा में 15 जून की गलवान की घटना का हवाला देकर कहा गया है कि, ‘भारतीय सेना ने चीनियों के मनसूबों को पराजित किया। प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी कि एलएसी के हमारी तरफ चीनी मौजूदगी नहीं है, इस संदर्भ में दी गई व हमारे सैनिकों की बहादुरी का नतीजा था।’’ साफ है कि इस बयान का संदर्भ केवल 15 जून को हुई चीनी घुसपैठ की घटना को लेकर है, जिसे हमारी सेना ने खदेड़ दिया।

आगे कांग्रेस ने पूछा है-लेकिन 5 मई से 15 जून, 2020 के बीच हुई घुसपैठ बारे केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? रक्षामंत्री ने साक्षात्कार में स्वीकार किया कि चीनी सैनिक ‘बड़ी संख्या में’ मौजूद हैं  व खुद सेना प्रमुख ने ‘डिसइंगेज़मेंट’ यानि सैनिकों की वापसी बारे कहा था। सरकार ने बार बार ‘पहले की स्थिति बहाल’ किए जाने की मांग की। हम 7 जून, 2020 को विदेश मंत्रालय के बयान बारे देश का ध्यान आकर्षित करेंगे, जहां स्पष्ट तौर से कहा गया था कि दोनों ही देश ‘सीमा के इलाकों में स्थिति का हल निकालने’ और ‘शीघ्रता से समाधान’ निकालने पर सहमत हैं। यदि भारतीय भूभाग में चीन द्वारा कोई घुसपैठ नहीं की गई, तो फिर चीनी सैनिक ‘बड़ी संख्या में मौजूद कैसे थे’ तथा ‘पहले की स्थिति बहाल’ करने की मांग क्यों की गई या फिर ‘चीनी सेना के वापस लौटने’ या फिर ‘शीघ्र समाधान’ निकाले जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी?

कांग्रेस ने कहा- विदेश मंत्रालय ने 17 जून, 2020 को बयान देकर यह भी बताया कि 6 जून को ‘डिसइंगेज़मेंट’ और ‘डिएस्केलेशन’ पर एक समझौता हुआ है। 17 जून के बयान में यह भी कहा कि ‘चीनी सेना ने गलवान घाटी में एलएसी के पार भारतीय जमीन पर ढांचा खड़ा करने का प्रयास भी किया।’’ यदि चीनी सेना ने भारतीय सरजमीं घुसपैठ नहीं की, तो फिर विदेश मंत्रालय 17 जून, 2020 तक भी डिसइंगेज़मेंट और डि-एस्केलेशन की बात क्यों कर रहा था?

पार्टी ने कहा-इन सभी तथ्यों से साफ है कि गलवान घाटी एवं पांगोंग त्सो के इलाके में चीनी सेना ने अनेक स्थानों पर घुसपैठ की, जिनके लिए ‘डिसइंगेज़मेंट’ और ‘डिएस्केलेशन’ या सेना के वापस लौटने तथा पूर्व जैसी यथास्थिति बनाने की आवश्यकता पड़ी। हमारी जानकारी के मुताबिक चीनी सेना द्वारा अब तक डिसइंगेज़मेंट की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया है। अब पूरी गलवान घाटी पर चौंकानेवाले और झूठे तथा षडयंत्रकारी चीनी दावे के बाद मोदी सरकार की और अधिक जिम्मेदारी है कि वह भारत की भूभागीय अखंडता की रक्षा करे।

कांग्रेस ने कहा- हम प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं कि वो अपने ‘राजधर्म’ का पालन करें तथा ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ व ‘भूभागीय अखंडता’ की सुरक्षा करने की कसौटी पर खरे उतरें। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति है।

कहा- चीन ने कोरोना पर भी झूठ बोला और पूरी दुनिया में फैलने दिया

वाशिंगटन (प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया): भारत के साथ सैन्य झड़प को लेकर अमेरिका ने चीन पर बड़ा निशाना साधा है. अमेरिका ने शुक्रवार को आलोचना करते हुए कहा कि चीन सीमा पर भारत के साथ तनाव बढ़ा रहा है. साथ ही अमेरिका ने चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी को "दुष्ट यानी धूर्त" करार दिया है. अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी नाटो जैसी संस्थाओं के जरिये बनाई गई स्वतंत्र दुनिया को फिर से पुराने रास्ते पर लाना चाहती है. साथ ही ऐसे नए नियम बना रहा है जो चीन की मदद करे. 

पोम्पियो ने कहा, "पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) ने भारत के साथ सीमा विवाद को बढ़ाया है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला लोकतंत्र हैं. चीन दक्षिण चीन सागर का सैन्यीकरण कर रहा है और गैरकानूनी तरह से और क्षेत्र पर अपना दावा कर रहा है. समुद्री नौवहन के लिए खतरा पैदा कर रहा है. पोंपियो ने इससे पहले गालवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में भारतीय सैनिकों की शहादत पर दुख जताया था. 

पोम्पियो ने 'यूरोप और चीन की चुनौती' विषय पर एक वर्चुअल संबोधन में कहा कि आशा के इस दौर में पिछले कई वर्षों से पश्चिमी देश यह मानते रहे हैं कि चीन की कम्‍युनिस्‍ट पार्टी बदल सकती है और चीनी लोगों के जीवन स्‍तर को लंबे समय तक के लिए सुधार सकती है. 

विदेश मंत्री ने कहा कि इसके साथ ही कम्‍युनिस्‍ट पार्टी ने हमारी अच्‍छी राय का फायदा उठाया और दुनिया के सामने यह जताया है कि वह सहयोगी संबंध चाहता है. डेंग शियाओपिंग (पूर्व चीनी राजनेता) ने कहा था कि अपनी ताकत छिपाकर रखो और अपने समय का इंतजार करो. मैंने कई मौकों पर कहा है कि यह क्‍यों हुआ. यह बहुत जटिल कहानी है. यह किसी की गलती नहीं है. उन्होंने कहा कि पिछले कई दशकों से यूरोपीय और अमेरिकी कंपनियों ने चीन में बहुत ही आशावाद के साथ निवेश किया है.

पोम्पियो ने कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने कोरोनोवायरस के बारे में भी झूठ बोला और कोरोना को पूरी दुनिया में फैलने दिया. इस मामले में छिपाने के लिए WHO पर दबाव डालकर अभियान चलाया. जिसकी वजह से लाखों लोग मारे गए  और वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है. 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 20 जून (शाम 7.53 बजे)। प्रदेश में आज शाम 49 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसमें जांजगीर-चांपा 25, रायगढ़ 7, बलरामपुर 6, नारायणपुर 4, सुकमा 3, कोरबा 2, रायपुर 1, बिलासपुर 1,  मरीज मिले हैं। आज 63 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं।

दिल्ली सरकार ने कहा था कि यह ‘मनमाना’ आदेश है

दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आदेश दिया था कि कोविड-19 के हर मरीज़ के लिए घर में क्वारंटीन की जगह पांच दिन संस्थागत क्वारंटीन सेंटर में रहना ज़रूरी होगा. इस पर दिल्ली सरकार का कहना था कि इससे पहले से ही दबाव झेल रही स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर बोझ बढ़ेगा.

नई दिल्ली (भाषा): दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच उपराज्यपाल अनिल बैजल ने संक्रमित लोगों को पांच दिन तक संस्थागत क्वारंटीन में रखने का आदेश वापस ले लिया है.

शनिवार शाम एक ट्वीट में बैजल ने कहा कि केवल ऐसे कोविड पॉजिटिव मरीज, जिन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है और जिनके पास होम आइसोलेशन के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, केवल उन्हें ही संस्थागत क्वारंटीन में जाना होगा.
बता दें कि उपराज्यपाल अनिल बैजल ने शुक्रवार को आदेश दिया था कि कोविड-19 के प्रत्येक मरीज के लिए घर में क्वारंटीन की जगह पांच दिन संस्थागत क्वारंटीन केंद्र में रहना जरूरी होगा.

इसे लेकर दिल्ली सरकार ने एक बयान में कहा कि पहले से ही यहां पर कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टरों, नर्सों की भारी कमी है. कर्मचारियों की दिक्कत है, संक्रमण के बिना लक्षण वाले हजारों लोगों को रखने के लिए बड़े स्तर पर क्वारंटीन केंद्र की जरूरत होगी.

सरकार के मुताबिक, दिल्ली में घर पर क्वारंटीन में कोविड-19 के करीब 8,500 मरीज हैं . ये सभी ऐसे मरीज हैं, जिनमें संक्रमण के किसी तरह के लक्षण नहीं मिले या मामूली लक्षण मिले.

दिल्ली सरकार ने कहा था कि यह ‘मनमाना’ आदेश है और इससे पहले से ही दबाव झेल रही स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर बोझ बढ़ेगा. सरकार ने कहा कि घर पर क्वारंटीन का कार्यक्रम कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सबसे सफल अभियान है.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस आदेश का विरोध करते हुए सवाल किया कि दिल्ली में अलग नियम क्यों लागू किया गया है?

सूत्रों ने बताया कि केजरीवाल ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की बैठक में कहा था कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने पूरे देश में बिना लक्षण वाले और मामूली लक्षण वाले कोविड-19 के मरीजों को घर में क्वारंटीन में रहने की अनुमति दी है, तो दिल्ली में अलग नियम क्यों लागू किया गया?

केजरीवाल ने बैठक में कहा, ‘कोरोना वायरस से संक्रमित अधिकतर मरीजों में संक्रमण के लक्षण नहीं हैं या मामूली लक्षण हैं. उनके लिए प्रबंध कैसे किए जा सकेंगे. रेलवे ने क्वारंटीन के लिए जो कोच मुहैया कराए हैं, उनके भीतर इतनी गर्मी है कि मरीज वहां नहीं रह सकते.’

इस बीच, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया, ‘दिल्ली सरकार ने घर में क्वारंटीन नियम खत्म करने के संबंध में उपराज्यपाल के आदेश का विरोध किया है और इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया. शाम को फिर चर्चा होगी.’

उन्होंने ट्वीट किया, ‘केंद्र सरकार ने निजी अस्पतालों में केवल 25 प्रतिशत बिस्तरों को सस्ता करने की सिफारिश की है, जबकि दिल्ली सरकार कम से कम 60 प्रतिशत बिस्तरों को बुक कराने की दर सस्ती किए जाने पर अड़ी है. यहीं बात अटक गई है.’

सिसोदिया ने शनिवार को बैठक से कुछ ही मिनट पहले कहा कि दिल्ली सरकार घर में क्वारंटीन का नियम ‘रद्द करने’ के उपराज्यपाल के आदेश का डीडीएमए की बैठक में विरोध करेगी.

उन्होंने कहा था कि यह आदेश आईसीएमआर के दिशा-निर्देशों के खिलाफ है और इससे दिल्ली में ‘अफरातफरी’ पैदा हो जाएगी.

बता दें कि दिल्ली में उपराज्यपाल अनिल बैजल डीडीएमए के अध्यक्ष हैं.(thewirehindi.com)
 

चीन की बांग्लादेश को कई आर्थिक राहतों की घोषणा

जब भारत और चीन सीमा विवाद को लेकर आमने-सामने हैं, उसी समय चीन ने बांग्लादेश को कई आर्थिक राहतें देने की घोषणा की है
सोमवार को लद्दाख की गलवान घाटी में हुए भारतीय और चीनी सेना के खूनी संघर्ष के बाद से दोनों देशों के बीच का तनाव दुनियाभर में सुर्खियां बटोर रहा है. इसी दौरान चीन बांग्लादेश को लेकर एक नई आर्थिक कूटनीति अपनाने को लेकर चर्चा में आ गया है. हाल ही में आई कुछ मीडिया रिपोर्टों के मुताबक के मुताबिक चीन ने बांग्लादेश को ट्रेड टैरिफ में 97 फीसदी तक छूट देने की बात कही है. बीते शुक्रवार को बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने इसकी आधिकारिक घोषणा की है. इस घोषणा में बताया गया है कि पांच हजार से ज्यादा चीजें जिनका व्यापार चीन से होता है, उन पर यह छूट लागू होगी.

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इसे लेकर एक महीने पहले चीनी राष्ट्रपति शी ज़िनपिंग से फोन पर बातचीत की थी. बताया जा रहा है कि बांग्लादेश ने खुद को कम-विकसित देश बताते हुए और कोविड-19 को देखते हुए चीन से आर्थिक रियायतें देने की बात कही थी. बीती 16 जून को चीनी वित्त मंत्रालय की तरफ इसे मंजूरी दे दी गई. संयोग से इसके ठीक एक दिन पहले ही लद्दाख में चीन और भारत की सेनाओं की भिड़ंत हुई थी.

भारत के लिए यह खबर चिंता बढ़ाने वाली साबित हो सकती है क्योंकि अब तक बांग्लादेश भारत के करीबी देशों में शामिल रहा है. हालांकि पिछले दिनों एनआरसी और नए नागरिकता कानून को लेकर दोनों देशों के बीच कुछ असहमतियां भी देखने को मिली थीं. जानकार मानते हैं कि चीन का यह कदम भारत को चारों ओर से घेरने की मंशा से उठाया गया हो सकता है क्योंकि हाल ही में नेपाल की संसद ने उस संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है जिसके तहत देश के नक्शे में बदलाव किया गया है. इस नक्शे में वह हिस्सा भी शामिल है जिस पर भारत दावा करता है. इसके पीछे भी नेपाल को चीन का समर्थन होने की बात कही जा रही है. इसके अलावा, पाकिस्तान और श्रीलंका को सस्ती दरों पर कर्ज़ देकर चीन अपने पाले में ले चुका है. (satyagrah.scroll.in)

सुप्रिया शर्मा पर एफआईआर के खिलाफ एडिटर्स गिल्ड 

नई दिल्ली, 20 जून. स्क्रॉल.इन की एग्जीक्यूटिव एडिटर, वरिष्ठ पत्रकार सुप्रिया शर्मा पर एफआईआर के खिलाफ एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कड़ा एतराज जताया है और कहा है कि यह मीडिया की स्वतन्त्रता का हनन है,कानून का दुरुपयोग है गिल्ड ने कहा है कि इस तरह की बढ़ती कार्रवाइयों से भारत में लोकतंत्र के एक प्रमुख स्तम्भ को आघात पहुंचेगा।

क्लिक करें और यह भी पढ़ें : मोदी के गोद-गांव की रिपोर्टिंग पर पत्रकार सुप्रिया पर एफआईआर
 

सुप्रिया शर्मा छत्तीसगढ़ में भी टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए काम कर चुकी हैं ।

सुप्रिया देश में जनहित के हक़ में व्यवस्था विरोधी पत्रकारिता का एक चेहरा हैं ।

जिस रिपोर्ट पर उनके खिलाफ उत्तरप्रदेश सरकार ने एफआईआर दर्ज की है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गोद लिए गए वाराणसी के एक गांव डोमरी में कोविड 19 के दौरान भूख के हालात पर थी ।

स्क्रॉल.इन सुप्रिया शर्मा की इस रिपोर्ट के साथ है ।

एडिटर्स गिल्ड ने एफआईआर को वापस लेने की मांग की है और कहा है कि इस कार्रवाई का विरोध करने की ज़रूरत है ।

गलवान घाटी, अक्साई चीन, कालापानी, लिपुलेख

ये वो शब्द हैं जिनका ज़िक्र अमूमन भारत-चीन, भारत-नेपाल या फिर भारत-पाकिस्तान सीमा विवाद के साथ अक्सर होता है.

पिछले दिनों लिपुलेख और कालापानी को लेकर नेपाल के साथ जारी सीमा विवाद थमा भी नहीं था कि चीन सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई.

जिस जगह पर ये झड़प हुई, उसे भारत और चीन के बीच की वास्तविक नियंत्रण रेखा के नाम से भी जाना जाता है.

तो भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा, नियंत्रण रेखा और वास्तविक नियंत्रण रेखा - ये तीनों आख़िर हैं क्या?

भारत की सीमा

भारत की थल सीमा (लैंड बॉर्डर) की कुल लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है जो कुल सात देशों से लगती है. इसके अलावा 7516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा है.

भारत सरकार के मुताबिक़ ये सात देश हैं, बांग्लादेश (4,096.7 किमी), चीन (3,488 किमी), पाकिस्तान (3,323 किमी), नेपाल (1,751 किमी), म्यांमार (1,643 किमी), भूटान (699 किमी) और अफ़ग़ानिस्तान (106 किमी).

भारत-चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा

सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि भारत चीन के साथ 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है. ये सीमा जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुज़रती है.

ये तीन सेक्टरों में बंटी हुई है - पश्चिमी सेक्टर यानी जम्मू-कश्मीर, मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और पूर्वी सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश.

हालांकि दोनों देशों के बीच अब तक पूरी तरह से सीमांकन नहीं हुआ है. क्योंकि कई इलाक़ों को लेकर दोनों के बीच सीमा विवाद है. भारत पश्चिमी सेक्टर में अक्साई चीन पर अपना दावा करता है, जो फ़िलहाल चीन के नियंत्रण में है. भारत के साथ 1962 के युद्ध के दौरान चीन ने इस पूरे इलाक़े पर क़ब्ज़ा कर लिया था.

वहीं पूर्वी सेक्टर में चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है. चीन कहता है कि ये दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है. चीन तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच की मैकमोहन रेखा को भी नहीं मानता है. वो अक्साई चीन पर भारत के दावे को भी ख़ारिज करता है.

इन विवादों की वजह से दोनों देशों के बीच कभी सीमा निर्धारण नहीं हो सका. हालांकि यथास्थिति बनाए रखने के लिए लाइन ऑफ़ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी टर्म का इस्तेमाल किया जाने लगा. हालांकि अभी ये भी स्पष्ट नहीं है. दोनों देश अपनी अलग-अलग लाइन ऑफ़ एक्चुअल कंट्रोल बताते हैं.

इस लाइन ऑफ़ एक्चुएल कंट्रोल पर कई ग्लेशियर, बर्फ़ के रेगिस्तान, पहाड़ और नदियां पड़ते हैं. एलएसी के साथ लगने वाले कई ऐसे इलाक़े हैं जहां अक्सर भारत और चीन के सैनिकों के बीच तनाव की ख़बरें आती रहती हैं.

भारत-पाकिस्तान नियंत्रण रेखा

सात दशकों से भी ज़्यादा वक़्त गुजर चुका है, लेकिन जम्मू और कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का मुख्य मुद्दा बना हुआ है. ये क्षेत्र इस समय एक नियंत्रण रेखा से बँटा हुआ, जिसके एक तरफ़ का हिस्सा भारत के पास है और दूसरा पाकिस्तान के पास.

1947-48 में भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू और कश्मीर के मुद्दे पर पहला युद्ध हुआ था जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में युद्धविराम समझौता हुआ. इसके तहत एक युद्धविराम सीमा रेखा तय हुई, जिसके मुताबिक़ जम्मू और कश्मीर का लगभग एक तिहाई हिस्सा पाकिस्तान के पास रहा जिसे पाकिस्तान 'आज़ाद कश्मीर' कहता है.

लगभग दो तिहाई हिस्सा भारत के पास है जिसमें जम्मू, कश्मीर घाटी और लद्दाख शामिल हैं. 1972 के युद्ध के बाद शिमला समझौता हुआ जिसके तहत युद्धविराम रेखा को 'नियंत्रण रेखा' का नाम दिया गया. भारत और पाकिस्तान के बीच ये नियंत्रण रेखा 740 किलोमीटर लंबी है.

यह पर्वतों और रिहाइश के लिए प्रतिकूल इलाक़ों से गुजरती है. कुछ जगह पर यह गाँवों को दो हिस्सों में बाँटती है तो कहीं पर्वतों को. वहाँ तैनात भारत और पाकिस्तान के सैनिकों के बीच कुछ जगहों पर दूरी सिर्फ़ सौ मीटर है तो कुछ जगहों पर यह पाँच किलोमीटर भी है. दोनों देशों के बीच नियंत्रण रेखा पिछले पचास साल से विवाद का विषय बनी हुई है.

मौजूदा नियंत्रण रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में हुए युद्ध के वक़्त जैसी मानी गई थी, क़रीब-क़रीब वैसी ही है. उस वक़्त कश्मीर के कई इलाकों में लड़ाई हुई थी.

उत्तरी हिस्से में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को करगिल शहर से पीछे और श्रीनगर से लेह राजमार्ग तक धकेल दिया था. 1965 में फिर युद्ध छिड़ा. लेकिन तब लड़ाई में बने गतिरोध की वजह से यथास्थिति 1971 तक बहाल रही. 1971 में एक बार फिर युद्ध हुआ.

1971 के युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान टूट कर बांग्लादेश बन गया. उस वक़्त कश्मीर में कई जगहों पर लड़ाई हुई और नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों ने एक-दूसरे की चौकियों पर नियंत्रण किया. भारत को करीब तीन सौ वर्ग मील ज़मीन मिली. यह नियंत्रण रेखा के उत्तरी हिस्से में लद्दाख इलाक़े में थी.

1972 के शिमला समझौते और शांति बातचीत के बात नियंत्रण रेखा दोबारा स्थापित हुई. दोनो पक्षों ने ये माना कि जब तक आपसी बातचीत से मसला न सुलझ जाए तब तक यथास्थिति बहाल रखी जाए. यह प्रक्रिया लंबी खिंची. फ़ील्ड कमांडरों ने पांच महीनों में करीब बीस नक्शे एक-दूसरे को दिए. आख़िरकार समझौता हुआ.

इसके अलावा भारत पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा राजस्थान, गुजरात, जम्मू और गुजरात से लगती है.

सियाचिन ग्लेशियरः एक्चुअल ग्राउंड पोजिशन लाइन

सियाचिन ग्लेशियर के इलाके में भारत-पाकिस्तान की स्थिति 'एक्चुअल ग्राउंड पोजिशन लाइन' से तय होती है. 126.2 किलोमीटर लंबी 'एक्चुअल ग्राउंड पोजिशन लाइन' की रखवाली भारतीय सेना करती है.

80 के दशक से सबसे भीषण संघर्ष सियाचीन ग्लेशियर में चल रहा है. शिमला समझौते के समय न तो भारत ने और न ही पाकिस्तान ने ग्लेशियर की सीमाएँ तय करने के लिए आग्रह किया.

कुछ विश्लेषकों का कहना है कि शायद इसकी वजह यह थी कि दोनो ही देशों ने इस भयानक इलाक़े को अपने नियंत्रण लेने की ज़रूरत नहीं समझी. कुछ यह भी कहते हैं कि इसका मतलब यह होता कि कश्मीर के एक हिस्से पर रेखाएँ खींचना जो चीन प्रशासित है मगर भारत उन पर दावा करता है.

भारत-भूटान सीमा

भूटान के साथ लगने वाली भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा 699 किलोमीटर लंबी है. सशस्त्र सीमा बल इसकी सुरक्षा करता है. भारत के सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा भूटान से लगती है.

भारत-नेपाल सीमा

उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं नेपाल के साथ लगती है. भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1751 किलोमीटर है और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सशस्त्र सीमा बल के पास ही है. दोनों देशों की सरहद ज़्यादातर खुली हुई और आड़ी-तिरछी भी है.

हालांकि अब सीमा पर चौकसी के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ी है. मुश्किल इस बात को लेकर ज़्यादा है कि दोनों देशों की सीमाओं का निर्धारण पूरी तरह से नहीं हो पाया है. महाकाली (शारदा) और गंडक (नारायणी) जैसी नदियां जिन इलाक़ों में सीमांकन तय करती है, वहां मॉनसून के दिनों में आने वाली बाढ़ से तस्वीर बदल जाती है.

नदियों का रुख़ भी साल दर साल बदलता रहता है. कई जगहों पर तो सीमा तय करने वाले पुराने खंभे अभी भी खड़े हैं लेकिन स्थानीय लोग भी उनकी कद्र नहीं करते हैं.

भारत-म्यांमार सीमा

म्यांमार के साथ भारत की 1643 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है. इसमें 171 किलोमीटर लंबी सीमा की हदबंदी का काम नहीं हुआ है.

म्यांमार सीमा की सुरक्षा का ज़िम्मा असम राइफल्स के पास है.

भारत-बांग्लादेश सीमा

4096.7 किलोमीटर लंबी भारत-बांग्लादेश सीमा पहाड़ों, मैदानों, जंगलों और नदियों से होकर गुजरती है. ये सरहदी इलाके सघन आबादी वाले हैं और इसकी सुरक्षा का जिम्मा सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ़) के पास है.

भारत-बांग्लादेश सीमा पर अंतरराष्ट्रीय सीमा के अंदर केवल एक किलोमीटर तक के इलाके में बीएसएफ़ अपनी कार्रवाई कर सकता है. इसके बाद स्थानीय पुलिस का अधिकार क्षेत्र शुरू हो जाता है. (www.bbc.com)
 

बयान को कुछ हलकों में तोड़मरोड़ कर पेश... 

इस बयान में कहा गया है कि सीमा विवाद के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक में दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को कुछ हलकों में तोड़मरोड़ कर पेश किया जा रहा है.

शनिवार को जारी बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने स्पष्टता से कहा है कि भारत-चीन लाइन ऑफ़ एक्चुअल कंट्रोल में किसी भी तरह के बदलाव करने की एकतरफ़ा कोशिश का भारत कड़ा विरोध करता है.

बयान में और क्या-क्या है कहा गया पढ़िए -

• पीएम ने ज़ोर दे कर कहा था कि इससे पहले इस तरह की चुनौतियों को नज़रअंदाज़ किया गया लेकिन भारतीय सुरक्षाबल लाइन ऑफ़ एक्चुअल कंट्रोल के उल्लंघन के मामलों का विरोध करती है. हमारे सुरक्षाबल उन्हें रोकते हैं, उन्हें टोकते हैं.
• सर्वदलीय बैठक में जानकारी दी गई कि इस बार काफ़ी अधिक संख्या में चीनी सुरक्षाबल लाइन ऑफ़ एक्चुअल कंट्रोल (एलएसी) के नज़दीक पहुंचे हैं और हमारी सेना इसका अनुरूप जवाब दे रही है.
• जहां तक एलएसी के उल्लंघन की बात है साफ़ तौर पर पीएम ने कहा कि 15 जून को गलवान घाटी में हिंसा इसलिए हुई क्योंकि चीनी सैनिक एलएसी के पास कुछ निर्माण कार्य कर रहे थे और उन्होंने इसे रोकने से इनकार कर दिया. 15 जून को गलवान में हुई हिंसा में भारत के 20 सैनिकों की मौत हो गई थी. पीएम मोदी उन सैनिकों की बहादुरी और राष्ट्रभक्ति को सलाम करते हैं जिन्होंने सीमा पर चीनी सैनिकों के निर्माण कार्य का विरोध किया.
• जब प्रधानमंत्री ने कहा कि एलएसी के इस तरफ़ यानी भारतीय सीमा में कोई चीनी नहीं है तो उनके कहने का तात्पर्य था कि उस स्थिति में हमारे सैनिकों की बहादुरी के कारण यह संभव हुआ है. 16 बिहार रेजिमेन्ट के सैनिकों ने उस दिन चीनी सैनिकों के निर्माण कार्य करने और एलएसी का उल्लंघन करने की कोशिश को नाकाम किया.
• पीएम के शब्दों में जिन लोगों ने हमारे देश की सीमा का उल्लंघन करने की कोशिश की उन्हें हमारे बहादुर सैनिकों ने उचित जवाब दिया है. पीएम ने इस बात पर ज़ोर दिया कि हमारी सेनाएं देश की सीमाओं की रक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी.
• भारत के नक्शे में स्पष्ट तौर पर देश की सीमा दिखाई गई है और सरकार पूरी तरह से इसकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.
• सर्वदलीय बैठक में यह भी बताया गया कि बीते साठ सालों में परिस्थितियों के अनुरूप 43,000 वर्ग किलोमीटर की जगह देश के हाथों से फिसली है और देश इससे अच्छी तरह से वाकिफ है.
• इस बात को समझा जाना चाहिए कि सरकार एलएसी में एकतरफ़ा बदलाव की कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगी.
• एक तरफ जब देश के बहादुर सैनिक सीमाओं की रक्षा में जुटे हुए हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस मुद्दे पर बेवजह विवाद पैदा किया जा रहा है जिससे सैनिकों का मनोबल गिरेगा.

शुक्रवार को भारत-चीन सीमा विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी जिसमें अलग-अलग पार्टियों के नेता ऑनलाइन शामिल हुए.

बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा था कि ना कोई हमारे क्षेत्र में घुसा है और ना किसी पोस्ट पर क़ब्ज़ा किया है. भारत शांति और दोस्ती चाहता है लेकिन वो अपनी संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा.

लेकिन प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद कई सवाल उठने लगे.

कई जानकारों ने सवाल उठाया था कि क्या पीएम ये कहना चाहते हैं कि आज जहां चीनी सैनिक हैं वो सारी जगह उनका क्षेत्र है और विदेश मंत्रालय ने यह क्यों कहा था कि चीन ने भारत की तरफ़ के एलएसी पर गलवान में कुछ निर्माण करने की कोशिश की थी.

सामरिक मामलों के जानकार ब्रह्म चेल्लाणी ने भी सवाल किया था कि क्या मोदी का ये बयान इस बात की ओर इशारा देता है कि भारत ने गलवान घाटी में चीन के ज़बरन यथास्थिति में बदलाव को स्वीकार कर लिया है?

दोनों देशों के बीच जारी तनाव के बीच चीन ने कहा है कि समूची गलवान घाटी उसके अधिकार क्षेत्र में है.

चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजियान ने इसी सप्ताह कहा कि गलवान में जो कुछ हुआ है उसकी ज़िम्मेदारी भारत की है. उन्होंने कहा कि दोनों ही देश सैन्य और कूटनीतिक चैनलों के ज़रिए बातचीत कर रहे हैं और तनाव कम करने पर ज़ोर दे रहे हैं. (www.bbc.com)

राजनांदगांव, 20 जून ('छत्तीसगढ़' संवाददाता ). जिले में शनिवार शाम को शहरी और देहात इलाकों में कोरोना के एकमुश्त 13 नए मरीज मिले हैं | राजनांदगांव शहर के लखोली में  हाल ही में कोरोना से हुई मृत युवक के संपर्क में आए 8 लोग कोरोनाग्रस्त हुए हैं | जबकि 3 व्यापारिक मार्ग गंजलाईन से हैं| बताया जाता है कि कोरोना से मौत हुए युवक के करीबी रिश्तेदार कोरोना  से संक्रमित मिले हैं | मृत युवक जिस दुकान में काम करता था | उस इलाके से 3 कोरोना के जद में आए हैं | इधर देहात गांव कोटराभाटा में 2 ग्रामीण भी इस बीमारी से पीडित हुए हैं | इस तरह आज पूरे दिन जिले में छुरिया व अंबागढ चौकी में क्रमश: 2 तथा 1 नए केस के साथ कुल 16 मामले मिले हैं |

श्रमिक ट्रेन से 41 हजार प्रवासी श्रमिक पहुंचे जांजगीर-चांपा 

रायपुर, 20 जून। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर विभिन्न राज्यों में लॉकडाउन में फंसे श्रमिकों को वापस लाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया गया जा रहा है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के द्वारा 19 जून तक 41 हजार 361 श्रमिकों को वापस जांजगीर-चांपा जिले में लाए गए हैं।

कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण देश के अन्य राज्यों में छत्तीसगढ़ के मजदूर रूके हुए थे। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इन श्रमिकों को सुरक्षित छत्तीसगढ़ लाने के लिए बनायी गई कारगर नीति श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था से इन श्रमिकों को सकुशल छत्तीसगढ़ लाया गया है।

राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी अनुसार वापस आए श्रमिकों को उनके गृह ग्राम के नजदीक क्वांरटीन की व्यवस्था की गई है। श्रमिकों के पहुचने पर प्लेटफार्म पर श्रमिकों का थर्मल स्क्रीनिंग कर स्वास्थ्य परीक्षण किया गया एवं बसों से उन्हें गृह ग्राम के नजदीक बनाए गए क्वारंटीनइन सेंटर तक पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक पहुंचे श्रमिकों में जनपद पंचायत अकलतरा के 4,192, बलोदा-2,360, नवागढ-5,885, पामगढ-9,288, सक्ती-2,059, जैजैपुर-7988 नवागढ़-4,443, डभरा-1,929 और बम्हनीडीह के 3,217 प्रवासी श्रमिक सुरक्षित अपने गृह जिला पहुंचाए गए हैं।