‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 12 फरवरी। राज्य में आज शाम 5.05 तक 205 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 68 अकेले रायपुर जिले के हैं। 
  
आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 2, बलौदाबाजार 5, बलरामपुर 1, बस्तर 5, बेमेतरा 7, बीजापुर 0, बिलासपुर 14, दंतेवाड़ा 0, धमतरी 3, दुर्ग 45, गरियाबंद 7, जीपीएम 0, जांजगीर-चांपा 3, जशपुर 3, कबीरधाम 1, कांकेर 1, कोंडागांव 0, कोरबा 6, कोरिया 7, महासमुंद 5, मुंगेली 1, नारायणपुर 0, रायगढ़ 9, रायपुर 68, राजनांदगांव 4, सुकमा 0, सूरजपुर 2, और सरगुजा 6 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
 
केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
 दंतेवाड़ा, 12 फरवरी। भाजपा विधायक भीमा मंडावी हत्याकांड मामले में एनआईए ने 22 नक्सलियों की सूची जारी की है। 9 अप्रैल 2019 को श्यामगिरी में नक्सलियों ने भीमा मंडावी के वाहन को ब्लास्ट कर उड़ा दिया था। इस धमाके में भीमा मंडावी की मौत हो गई थी।
जांच में पता चला कि नकुलनार में एक किराने की दुकान चलाने वाले लक्ष्मण जायसवाल ने सीपीआई (माओवादी) कैडरों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट के लिए बिजली के तार, विस्फोटक पदार्थ और अन्य सामान मुहैया कराया था। वहीं, अन्य आरोपी काकड़ी गांव के पूर्व-सरपंच रमेश कुमार कश्यप और कुमारी लिंग ताती पर घटना की प्लानिंग का आरोप है।
गौरतलब है इससे पहले साल 2020 में हत्याकांड के मुख्य आरोपी को एनआईए की स्पेशल कोर्ट (जगदलपुर) के सामने पेश किया गया था। मुख्य आरोपी हरिपाल सिंह चौहान को एनआईए द्वारा जगदलपुर में विशेष अदालत के सामने पेश किया गया। इसके बाद उसे तीन दिन के लिए एनआईए की रिमांड पर जेल भेज दिया गया था। 9 अप्रैल, 2019 को भाजपा विधायक भीमा मंडावी की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में तीन आरोपी लक्ष्मण जायसवाल, रमेश कुमार कश्यप और कुमारी लिंग ताती को गिरफ्तार किया गया था। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
 दंतेवाड़ा ,12 फरवरी। दंतेवाड़ा और बीजापुर के सीमांत इलाके में जिला आरक्षी बल के जवानों और नक्सलियों में मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में जवानों की गोली से एक नक्सली घायल हो गया। घटनास्थल से बड़ी मात्रा में नक्सल सामग्रियां बरामद की गई है। 

घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि मिरतुर और भैरमगढ़ के मध्य नक्सलियों की मौजूदगी है। इसके आधार पर जिला जिला आरक्षी बल के जवानों को शुक्रवार को रवाना किया गया। डोडी तुमनार गांव के समीप जवानों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई। पुलिस का पलड़ा भारी देखकर नक्सली भाग गए। मुठभेड़ में एक नक्सली घायल हो गया है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस दल की वापसी के उपरांत घटना की विस्तार से जानकारी मिलने की बात अफसरों ने कही है।

  बहुत कम टीकाकरण से ध्यान हटाने  सनसनी न फैलाने नसीहत  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
नई दिल्ली/रायपुर, 12 फरवरी। को-वैक्सीन का टीकाकरण रोकने के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के पत्र पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने  तीखा पलटवार किया है। उन्होंने सिंहदेव को नसीहत दी कि वे राज्य में बहुत कम टीकाकरण होने के मसले से ध्यान हटाने के लिए बेमतलब सनसनी न फैलाएं।

सिंहदेव ने गुरुवार को केंद्र के लिए लिखे पत्र को संलग्न करते हुए ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने वैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षणों के पूरा न होने और वैक्सीन की शीशियों पर एक्सपायरी डेट न लिखी होने पर चिंता जताई थी। उन्होंने केंद्र सरकार से यह भी अनुरोध किया था कि जब तक इन मुद्दों को हल नहीं किया जाता है, तब तक के लिए वह छत्तीसगढ़ में कोवैक्सीन की सप्लाई रोक दें। इसके जबाव में हर्षवर्धन ने अपने पत्र में देव को विस्तार से जानकारी देते हुए कहा है कि राज्यों को भेजे गए सभी टीके सुरक्षित और प्रतिरक्षात्मक हैं और इनका उपयोग तेजी से किया जाना चाहिए।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने यह कहा कि यह कांग्रेस शासित राज्य कोवैक्सीन को लेकर तब से ही आपत्ति जता रहा है, जब 3 जनवरी को कोवैक्सीन को देश में इमरजेंसी यूज ऑर्थराइजेशन की मंजूरी (ईयूए) मिली थी। इस वैक्सीन का अभी तीसरे चरण का परीक्षण पूरा होना बाकी है, और इसका उपयोग देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान में क्लीनिकल ट्रायल के तौर पर किया जा रहा है। 

केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि टीकाकरण के मामले में छत्तीसगढ़ बहुत पीछे है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 69.87 प्रतिशत हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन का पहला डोज मिल चुका है, फिर भी अब तक राज्य के 2,09,512 फ्रंटलाइन वर्कर्स में से केवल 9.55 प्रतिशत को ही पहला वैक्सीन डोज दिया गया है। छत्तीसगढ़ में टीकों की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई की गई है। लिहाजा टीएस सिंहदेव बिना मुद्दों के सनसनी फैलाने की बजाय अपने राज्य में टीकाकरण अभियान की गति बढ़ाने पर ध्यान दें।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने शीशियों पर एक्सपायरी डेट न होने के दावे को भी खारिज कर दिया। उन्होंने लेबल लगी हुई शीशी का फोटो संलग्न करते हुए लिखा, कोवैक्सीन की शीशी पर एक्सपायरी डेट न होने की चिंता भी निराधार है।

   जिन्हें पद नहीं मिला, वे अफवाह उड़ा रहे हैं    

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 12 फरवरी। भाजयुमो का झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बताया गया कि कार्यकारिणी में न सिर्फ 35 वर्ष से अधिक उम्र वाले कई लोगों को जगह दी गई, बल्कि पैसे लेकर पद बांटने के भी आरोप लग रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने माना कि समन्वय की दृष्टि से कुछ अधिक उम्र वाले को पद दिए गए हैं। उन्होंने पैसे लेकर पद देने के आरोपों पर दुख जताया है। 

अमित साहू ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में कहा कि कार्यकारिणी में जगह पाने से वंचित कई लोग अफवाह उड़ा रहे हैं। पैसे लेकर पद बांटने की बात आई है। ये बात कहां से निकली, और ये लोग कौन हैं, इसका पता लगाएंगे। वे आर्थिक रूप से काफी सक्षम हैं, और पार्टी में पैसे लेकर पद बांटने का काम नहीं होता है। 

अमित ने कहा कि कार्यकारिणी सभी बड़े नेताओं से रायशुमारी कर तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि जिलाध्यक्षों से राय ली गई थी। बड़े नेताओं से नाम लिए गए थे, और इसके बाद महामंत्री (संगठन) के साथ बैठकर सूची तैयार की गई। इस बार 35 वर्ष से अधिक उम्र वाले को कार्यकारिणी में नहीं रखने के निर्देश थे। इसका पूरा पालन करने की कोशिश की गई। अमित साहू ने बताया कि 80 से 90 फीसदी पदाधिकारी 35 वर्ष से कम उम्र के हैं। समन्वय के लिहाज से कुछ अधिक उम्र वालों को जरूर रखा गया है। 

अमित ने यह भी बताया कि सभी जिलाध्यक्ष 35 वर्ष से कम उम्र वाले हैं। उन्होंने कहा कि जिन अधिक उम्र वाले नेताओं को पद नहीं मिला, वे ही सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। इनमें से कुछ ने सुबह फोन कर माफी मांगी है। उन्होंने इस बात से भी इंकार किया कि पार्टी के बड़े नेता सरोज पाण्डेय और अन्य लोग सूची से नाराज हैं। अमित ने कहा कि सभी से नाम लिए गए थे, और उन नामों को जगह दी गई है। उन्होंने पूर्व सांसद अभिषेक सिंह के नामों को ज्यादा महत्व देने की बात से भी इंकार किया है। अमित साहू ने बताया कि वे दिल्ली से लौटने के बाद सभी प्रमुख नेताओं से चर्चा करेंगे।
 
दूसरी तरफ, सरगुजा से लेकर बस्तर तक कई जगहों पर नाराजगी भी खबर आई है। एक-दो पूर्व मंत्रियों ने तो महामंत्री (संगठन) पवन साय से बात कर कुछ नामों पर आपत्ति जताई है। यह भी कहा गया कि कार्यकारिणी में ज्यादातर रायपुर के ही नेताओं को पद दिया गया है। क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान नहीं रखा गया है। इस पर पार्टी संगठन के एक प्रमुख नेता ने कहा कि उपाध्यक्ष और कुछ अन्य पदों पर नियुक्तियां बाकी हैं। जल्द ही बाहर के लोगों को महत्व दिया जाएगा। 

ट्रंप को महाभियोग का दोषी साबित करना क्यों डेमोक्रैट्स के लिए है मुश्किल

डेमोक्रेट्स ने संसद में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के महाभियोग पर अपने आरोपों का दौर पूरा कर लिया है, और कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर दंगा भड़काया. उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप को दोषी नहीं ठहराया गया तो "वह फिर से ऐसा कर सकते हैं".

गुरुवार को महाभियोग के अभियोजकों ने दंगाइयों के ही शब्द इस्तेमाल कर ट्रंप को हिंसा से जोड़ते हुए पेश किया.

अपना पक्ष रखते हुए डेमोक्रैट्स ने पुलिस, इंटेलिजेंस अधिकारियों के बयान और विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स आदि का हवाला दिया.

शुक्रवार को ट्रंप की बचाव टीम सीनेट में अपना पक्ष रखेगी.

डेमोक्रैट्स के बहुमत वाले सदन हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव ने बीते महीने ही ट्रंप पर महाभियोग के प्रस्ताव पास किया था. उन पर दंगे भड़काने का आरोप लगाया गया है. इस हफ़्ते डेमोक्रैट्स सीनेट में अपना पक्ष रख रहे थे.

ट्रंप के वकीलों ने तर्क दिया है कि वह नवंबर के राष्ट्रपति चुनाव में धोखाधड़ी की बात कह कर अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे.

100 सीटों वाली सीनेट में ट्रंप को दोषी ठहराने के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है. इस वक़्त दोनो पार्टियों के बीच सीटें समान रूप से विभाजित हैं. ऐसे में ट्रंप के बरी होने की संभावना है क्योंकि ज़्यादातर रिपब्लिकन सीनेटर अब तक उनके प्रति वफ़ादार रहे हैं.

यदि ट्रंप को दोषी ठहराया गया तो उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने को लेकर सदन में मतदान हो किया जाएगा.

क्या है महाभियोग

महाभियोग तब लगाया जाता है जब राष्ट्रपति रहते हुए किसी पर अपराधों के आरोप लगते हैं. इस मामले में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर विद्रोह भड़काने का आरोप है. ट्रंप अमेरिका के पहले राष्ट्रपति हैं जिन पर दूसरी बार महाभियोग का मामला चलाया जा रहा है.

अब तक क्या हुआ है

हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव ने अपने कार्यकाल की समाप्ति से एक सप्ताह पहले 13 जनवरी को ट्रंप पर दूसरी बार महाभियोग चलाने के लिए मतदान किया. सीनेट में अब ये ट्रायल चल रहा है.

इसका मतलब क्या है?

अब जब ट्रंप राष्ट्रपति नहीं हैं तो सीनेटर उन्हें आगे कोई भी चुनाव लड़ने से रोकने के लिए मतदान कर सकते हैं. लेकिन ये तभी होगा जब वह अगर वह दोषी साबित हो जाएं. (bbc.com)

पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह द्वारा 4 नवंबर 1979 को हुबली में किसान सम्मेलन में दिए गए भाषण के संपादित अंश
 

चौधरी चरण सिंह

हमारे साहित्य में एक दृष्टांत आया है कि एक शेर का बच्चा गलती से भेड़ और बकरियों के झुंड में पड़ गया। एक शेर आया तो भेड़ और बकरियों की तरह शेर के बच्चे ने भी भागना शुरू किया। शेर इस बच्चे को पकड़ कर एक कुएं के पास ले गया और यह कहा कि देखो, “मैं और तुम एक हैं। तुम भेड़ या बकरी नहीं हो। अपनी ताकत को पहचानो। तुम भी शेर के बच्चे हो। तुम भेड़ और बकरियों की तरह भागना बंद करो।” मेरा कहने का अर्थ यह है कि किसान इस देश का मालिक है लेकिन अपने स्वरूप को भूला हुआ है और अपने आपको गीदड़ और भेड़ समझकर भाग रहा है। 

अंग्रेजों के जमाने में कांग्रेस ने एक किसान सभा कायम की थी और जैसे ही देश आजाद हो गया, तो मेरी राय यह थी कि किसान सभा की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको अंग्रेजों से लड़ना था। स्वराज हासिल हो गया तो जिम्मेदारी खत्म हो गई। मेरे कहने पर उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कमेटी ने किसान सभा को उस समय बंद कर दिया था। मेरा खयाल यह था कि देश की जनता का बड़ा भारी अंश किसान है। कोई भी राजनीतिक दल उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता। वह किसी भी राजनीतिक दल में जाए, उस दल के मालिक होंगे और हिन्दुस्तान के मालिक अंत में किसान ही होंगे, इसलिए किसानों को संगठन की जरूरत नहीं है। लेकिन 15 साल के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मैंने गलती की। यह बात ठीक है कि किसानों की संख्या सबसे ज्यादा है लेकिन वे असंगठित हैं।

गांधी जी कहते थे कि असली भारत गांव में रहता है। शहर में पैदा हुए जो लीडर हैं, जो नेता है, वे कितने ही गंभीर हों, कितने ही नेकनीयत हों, कितने ही ईमानदार हों, उनको आपकी तकलीफों का पता नहीं है। उन्हें आपके मनोविज्ञान का पता नहीं। आपकी कठिनाइयों का पता नहीं। उनको यह नहीं मालूम कि सिंचाई से क्या फायदा होगा। उनको भैंस और गाय में ही फर्क मालूम नहीं।

मैं अगर गांव वालों की बात करता हूं तो इसलिए कि मैं खुद एक किसान के घर पैदा हुआ हूं। मैं छप्पर छवाये मकान में पैदा हुआ, जो छप्पर कच्ची दीवार पर रखा हुआ था। वह खानदान किसानों का था और वे अपने जमीन के मालिक नहीं थे, काश्तकार थे। हमारे घर के सामने कच्चा कुआं था। खेतों के लिए भी और पीने के लिए भी उसी कुएं से पानी लिया जाता था। आदमी के संस्कार का असर उसके विचारों पर पड़ता है, शिक्षा का नहीं। मेरा बेटा किसान का बेटा नहीं है। उसे आपकी समस्याओं के बारे में नहीं पता।… इंजीनियरिंग पास करके चाहता था कि मैं उसे नौकरी दिलवाऊं। मैंने उससे कहा था, “चार सौ रुपए की नौकरी मिलती है। सरकार में जगह खाली है, उसे ले ले। लेकिन वह कहता था, “मुझसे पीछे रहने वाले लोगों को आज 800 रुपए की नौकरी मिल गई है। उन्हें सेठों की सिफारिश से नौकरी मिली है।” अब उसने मुझसे कहा कि उसे बाहर पढ़ने के लिए भेज दें। यूपी सरकार बाहर तकनीकी शिक्षा हासिल करने वाले लड़कों को दस हजार रुपए का कर्जा देती थी। मैंने वो कर्जा लेकर उसे दिया और वह चला गया, नौकर हो गया। अगर कल को वह प्रधानमंत्री हो जाए तो ठीक वही करेगा, जो जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा ने किया है। 

मैं आपकी बात करता हूं। कोई परोपकार की बात नहीं करता। मेरी आत्मा का तकाजा है, मेरे संस्कारों का तकाजा है कि आपकी और गरीबों की बातों को जानूं और ये लीडर आपकी बातों को जानें। किसानों को अपनी ताकत पहचान लेनी चाहिए। हिन्दुस्तान तब तक नहीं उठेगा, जब तक किसानों की हालत अच्छी नहीं होगी। किसान की आमदनी का जरिया है खेती। खेती की पैदावार जितनी बढ़ेगी, उतने ही दूसरे धंधे बढ़ेंगे और देश मालदार होगा। जिस देश में किसानों की तादाद ज्यादा है वो देश गरीब हैं। दूसरे पेशा करने वाले लोगों की तादाद जब ज्यादा होती है तो वह देश मालदार होता है। इसीलिए अमेरिका सबसे मालदार देश है। 100 में से चार आदमी खेती करते हैं और 96 आदमी दूसरा पेशा करते हैं। 

हमारे देश में जब अंग्रेज आए तो 100 में से 60 आदमी खेती करते थे और 25 आदमी उद्योग-धंधे में लगे हुए थे। अब 100 में 72 आदमी खेती करते हैं और 9 या 10 आदमी उद्योग-धंधे में लगे हुए हैं। तो जब अंग्रेज आए, हमारा देश मालदार था, अब देश गरीब है।

मैं जो बात कह रहा था वह बात बीच में रह गई। मैंने किसान सभा को बर्खास्त करवा दिया था। लेकिन 15 साल के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि किसानों को संगठन की जरूरत है। आखिर क्यों? जितने छोटे-छोटे वर्ग वाले लोग हैं, वे बहुत आगे बढ़ रहे हैं और गांव के लोग, आमतौर पर किसान, सबसे पीछे रह गए। जब अंग्रेजों के जमाने में हम उनकी खिलाफत करते थे, व्याख्यान देते थे, तो एक बात हमारे कहने की यह थी, हमारा यह तर्क था कि शहर में बड़े-बड़े सेठ बढ़ गए, मालदार आदमी बहुत बढ़ गए और गांव के लोग जो हैं वे कमजोर और गरीब हो गए। उन दोनों की आमदनी का फर्क बढ़ गया। हमने सोचा था कि स्वराज होगा तो हम इस अंतर को कम करेंगे लेकिन आपको सुनकर अचरज होगा कि बात उल्टी हो गई। सन 1950-1951 में अगर किसान की आमदनी 100 रुपए थी, तो शहर में रहने वाले गैर किसानों की आमदनी 175 रुपए थी। 1976-77 में क्या हुआ? 26 साल के स्वराज के बाद क्या किसान की आमदनी बढ़ी? जब अंग्रेज गए तो आम किसान की आमदनी 175-350 रुपए थी। तीस साल के स्वराज्य के बाद भी आमदनी 350 रुपए तक क्यों है?

रेलवे के लोग हड़ताल करते हैं, तो सरकार झुकती है। जो लोग जहाजों को लादते हैं या उससे सामान उतारते हैं, वे हड़ताल करते हैं तो सरकार झुकती है। जो लोग बिजली में काम करते हैं, वे हड़ताल करते हैं तो सरकार झुकती है। जो लोग बैंकों में काम कर रहे हैं, वे क्लर्क 1,700 रुपए पाते हैं... और तीन बजे क्लर्क रजिस्टर उठाकर रख देता है। उसे लगता है कि आज का मेरा काम खत्म हो गया। अगर दो घंटे और काम करते हैं तो बाइस रुपए घंटा ओवर टाइम मिलता है। क्लर्क 1,700 तनख्वाह की जगह चार-चार हजार रुपए पा रहे हैं। हमारे पास हवाई जहाजों का मेला है। उसके ड्राइवर को 1,350-1,400 रुपए महीने मिलता है। हवाई जहाज में जो लड़कियां रहती हैं, चाय आदि देने के लिए उन्हें 700 रुपए तनख्वाह मिलती है और 1,500 रुपए महंगाई भत्ता अलग से पाती हैं। वे कुल 2,200 रुपए पाती हैं। फिर भी हड़ताल होती है और सरकार झुकती चली जाती है।

किसान हड़ताल नहीं कर सकते। और न मैं चाहता हूं कि वे हड़ताल करें। लेकिन किसानों को अपना संगठन बनाना चाहिए। दुनिया में आज कोई किसी को संगठन के बिना पूछता नहीं है, चाहे उनकी मांग कितनी ही वाजिब क्यों न हो।

किसानों को कर्जा देने के लिए एक अलग बैंक होना चाहिए। अपने जितने बैंक हैं, सरकार की तरफ से वे दूसरे लोगों को कर्जा देते हैं। कायदे-कानून के मुताबिक, उनको किसानों को भी कर्जा देना चाहिए। लेकिन किसान चक्कर काटते रहते हैं। मान लो अन्य लोगों को बैंकों से 10 करोड़ रुपए नौ फीसदी ब्याज पर कर्जा मिलता है, तो एक करोड़ रुपए किसानों को भी कर्जा मिलना चाहिए। खेती करने वालों की तादाद 72 फीसदी है। इतने लोग जिस पेशे में लगे हुए हैं तो उस पेशे के विकास के लिए एक करोड़ रुपए और बाकी 28 फीसदी लोगों के लिए नौ करोड़ रुपए। इसमें किसी सरकार का कसूर नहीं है। आप शहर के बड़े आदमी को लीडर बना देंगे तो आपका सांसद और विधायक वहां जाकर कुछ नहीं करेगा। वह शहर के लोगों के पक्ष में खड़ा होगा। 

समस्याएं अनेक हैं। उन समस्याओं का हल एकदम नहीं कर सकते। गांवों में सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों, बिजली आदि की कमी है। भ्रष्टाचार तब तक नहीं मिटेगा जब तक गांव के रहने वाले लड़के दिल्ली और कर्नाटक में जाकर राजसत्ता छीन नहीं लेंगे। बिना इसके चलने वाला नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि उठो और जागो। अपनी ताकत को पहचानो। तुम्हें बहुत दिन हो गए सोते हुए। यह हिन्दुस्तान तुम्हारा है। केवल शहरों और पूंजीपतियों का नहीं। (downtoearth.org.in)

(पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह द्वारा 4 नवंबर 1979 को हुबली में किसान सम्मेलन में दिए गए भाषण के संपादित अंश)

नई दिल्ली, 12 फ़रवरी। राज्यसभा में बजट पर चर्चा जारी है. वित्तराज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को कहा कि मैं कांग्रेस के नेताओं को खुली चुनौती देता हूं. कहां नए कानून में लिखा है कि मंडी खत्म होगा, एमएसपी बंद होगा. आप किसानों को भ्रमित मत कीजिए.  हम किसानों की आय को बढ़ाने के लिए नए कानून लाए हैं. जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेट लगाया गया उसकी वजह से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े. उन्होंने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि तृणमूल सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत किसानों को ₹14000 देने से मना कर दिया. ममता बनर्जी हठधर्मी  हैं, जो आयुष्मान योजना का फायदा भी पश्चिम बंगाल के लोगों को नहीं मिल पाया है.

वहीं गुरुवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2021-22 के बजट पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि इस बजट में आशा की किरण दिखती है और इसमें देश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही नए भारत के निर्माण पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट ‘‘सशक्त भारत'' बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुरूप है जिसकी सभी वर्गों ने सराहना की है.

निचले सदन में बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी का जिक्र करते हुए ठाकुर ने कहा कि वह बजट पर तैयारी करके नहीं आए.उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता सदन एवं देश में भी कम रहते हैं जिसका खामियाजा सामने आया है. उन्होंने कहा कि राहुल जी हम दो, हमारे दो की बात करते हैं, ऐसा कह कर वे दीदी, जीजाजी एवं बच्चों की बात करते हैं.

अनुराग ठाकुर ने कहा, ‘‘मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि जिन दो उद्योग घरानों की बात करते हैं, उन्हें केरल में जब कांग्रेस की सरकार थी तब बंदरगाह क्यों दिया गया? ये आपके ही हैं, आपने ही पाले हैं.''उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘ कहां यह लिखा है कि अमेठी से चुनाव लड़ने वाले राहुल गांधी चुनाव हारने के बाद वायनाड से चुनाव नहीं लड़ सकते। वह कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन अमेठी का किसान वायनाड में अपनी फसल को क्यों नहीं बेच सकता ? ''उन्होंने कहा कि कांग्रेस और कुछ अन्य दलों के लोग झूठ बोलकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं. गौरतलब है कि बजट पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इन कानूनों के बाद देश का कृषि क्षेत्र दो-चार उद्योगपतियों के हाथ में चला जाएगा. (भाषा)

-ललित मौर्य 

विश्लेषण के अनुसार 1970 के बाद से उत्तराखण्ड में बाढ़ की चरम घटनाओं की संख्या और तीव्रता में चार गुना वृद्धि हुई है

उत्तराखण्ड के 85 फीसदी जिले बाढ़ की गंभीर घटनाओं के लिए हॉटस्पॉट बन चुके हैं। यह जानकारी काउन्सिल ऑन एनजी, एनवायरनमेन्ट एण्ड वॉटर (सीईईडब्लू) द्वारा जारी विश्लेषण में सामने आई है। इन जिलों में 9 करोड़ लोग रहते हैं। विश्लेषण के अनुसार 1970 के बाद से उत्तराखण्ड में बाढ़ की चरम घटनाओं की संख्या और तीव्रता में चार गुना वृद्धि हुई है जिसके कारण बाढ़ से जुड़ी अन्य घटनाओं जैसे भूस्खलन, बादल फटना आदि में भी इतनी ही वृद्धि हुई है। जिसके कारण बड़ी मात्रा में जान माल की हानि हुई है। इसमें राज्य के चमोली, हरिद्वार, नैनीताल, पिथोरागढ़ और उत्तरकाशी में सबसे ज्यादा असर पड़ा है।

सीईईडब्लू में प्रोग्राम लीड अविनाश मोहंती के अनुसार हाल ही में उत्तराखंड में आई बाढ़ इस बात का प्रमाण है कि जलवायु परिवर्तन के खतरे को अब और अनदेखा नहीं किया जा सकता। पिछले 20 वर्षों में उत्तराखंड के करीब 50,000 हेक्टेयर वन ख़त्म हो चुके हैं, जिसके कारण वहां की जलवायु में बदलाव आ रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप मौसम की चरम घटनाओं में भी वृद्धि हो रही है। ऐसे में इन जंगलों को फिर से तैयार करना जरुरी है। इसकी मदद से जलवायु में आ रहे असंतुलन में सुधार लाया जा सकता है। 

क्या इन सब के लिए इंसानी महत्वाकांक्षा है जिम्मेवार

हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट से पता चला है कि 1951 से 2014 के बीच हिन्दू कुश हिमालय के तापमान में करीब 1.3 डिग्री की वृद्धि हुई है। इसके कारण उत्तराखंड में जलवायु और ग्लेशियल बदलाव आए हैं। जिसकी वजह से बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि हुई है। इसका असर ने केवल वहां रहने वाले लोगों साथ ही वहां चल रही 32 बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर भी पड़ सकता है। गौरतलब है कि ऐसी हर परियोजना की लागत 150 करोड़ से ज्यादा है।

जलवायु परिवर्तन का यह असर केवल बाढ़ को ही नहीं बढ़ा रहा है इसके साथ-साथ सूखे की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। सीईईडब्लू के अनुसार 1970 के बाद से वहां सूखे की घटनों में भी दोगुनी वृद्धि हुई है। यहां के 69 फीसदी जिले सूखे की मार झेल रहे हैं। पिछले एक दशक में अल्मोड़ा, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में बाढ़ और सूखे की घटनाएं एक साथ बढ़ी हैं। इन आपदाओं की दोहरी मार इनसे निपटने की क्षमता और प्रयासों को और मुश्किल बना रही है।

2015 में सीईईडब्ल्यू द्वारा जलवायु जोखिम मूल्यांकन पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पिछली सदी के दौरान गंगा बेसिन में बाढ़ की आवृत्ति छह गुना बढ़ गई है। वहीं 2020 में जारी एक अध्ययन से पता चला है के देश के 75 फीसदी जिलों पर जलवायु परिवर्तन का खतरा मंडरा रहा है। इन जिलों में देश के करीब 63.8 करोड़ लोग बसते हैं। वहीं देश का करीब 12 फीसदी हिस्सा बाढ़ और 68 फीसदी हिस्सा सूखे की जद में है। इसी तरह देश की करीब 80 फीसदी तटरेखा पर चक्रवात और सुनामी का खतरा लगातार बना हुआ है। हाल ही में जारी जारी क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 ने भी भारत को दुनिया का 7वां सबसे जलवायु प्रभावित देश माना था।

देश के तापमान में हो रही वृद्धि लगातार जारी है जो एक बड़ा खतरा है। यदि देश में तापमान के बढ़ने को देखें तो अब तक के 12 सबसे गर्म वर्ष हाल के पंद्रह वर्षों (2006 से 2020) के दौरान रिकॉर्ड किए गए थे। वहीं आंकड़ों के अनुसार 2020 भारतीय इतिहास का आठवां सबसे गर्म वर्ष था।

तापमान में हो रही यह बढ़ोतरी हालांकि अब आम बात बनती जा रही है। और शायद आम लोगों को इसका असर पता नहीं चल रहा या फिर वो उसे अनदेखा कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से और जिस रफ्तार से तापमान में यह बढ़ोतरी हो रही है, उसके चलते बाढ़, सूखा, तूफान, हीट वेव, शीत लहर जैसी घटनाएं बहुत आम बात हो जाएंगी। (downtoearth.org.in)

-ललित मौर्य 

पिछले तीन वर्षों (2017 से 2020) में केवल 29,85,212 घर ही बन पाए हैं जबकि 79,44,126 घरों के निर्माण को स्वीकृति दी गई थी

पिछले तीन वर्षों (2017 से 2020) में केवल 29,85,212 घर ही बन पाए हैं जबकि 79,44,126 घरों के निर्माण को स्वीकृति दी गई थी। जिसका मतलब है कि इस अवधि में केवल 37.6 फीसदी ही मकान बन पाए हैं। गौरतलब है कि शहरी इलाकों में सबके लिए अपना घर के सपने के साथ जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी की शुरुआत की गई थी। जिसका मकसद जरूरतमंद परिवारों को रियायती दर पर मकान बना कर देना था।

इस योजना के तहत अब तक 109,88,765 घरों के निर्माण को मंजूरी दी जा चुकी है जबकि अब तक केवल 42,00,797 मकान ही बन पाए हैं। यह जानकारी आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा राज्य सभा में दिए एक उत्तर में सामने आई है। हालांकि सरकार को उम्मीद है कि 2022 तक इस लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा, पर विकास की इस रफ़्तार को देखते हुए यह कैसे पूरा होगा यह एक बड़ा सवाल है।

देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल दिल्ली और चंडीगढ़ में ही जितने मकान स्वीकृत हुए थे उनका निर्माण पूरा हो चुका है। इनकों छोड़कर किसी ने भी स्वीकृत मकानों के निर्माण कार्य को पूरा नहीं किया है। वहीं यदि आंकड़ों पर गौर करें तो देश में 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्माण की स्थिति सबसे ज्यादा सुस्त है, वहां अब तक स्वीकृत मकानों में से 50 फीसदी भी नहीं बन पाए हैं।

मध्यप्रदेश में बन पाए हैं केवल 7.5 फीसदी मकान

देश में सबसे ज्यादा आंध्रप्रदेश में 20.26 लाख मकान स्वीकृत किए गए थे, जिसमें से केवल 17.6 फीसदी ही बन पाए हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में 17.67 लाख मकानों को स्वीकृति मिली थी उनमें से केवल 39.3 फीसदी बने हैं। महाराष्ट्र में स्वीकृत 12.86 लाख मकानों में से करीब 32 फीसदी ही पूरे हुए हैं। मध्यप्रदेश में भी स्थिति कोई खास अच्छी नहीं है, वहां 841,298 स्वीकृत मकानों में से 62,918 ही बन पाए हैं। 

देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थिति सबसे ज्यादा बदतर है, जहां केवल 6.5 फीसदी मकान ही बन पाए हैं। इसी तरह मध्यप्रदेश में 7.5 फीसदी, मणिपुर 9.8 फीसदी, मिजोरम में 11.9 फीसदी, हरियाणा में 12.5, नागालैंड में 13.4 फीसदी, जम्मू और कश्मीर में 17.1, आंध्रप्रदेश में 17.6 फीसदी और असम में 20 फीसदी मकान ही बने हैं।

देश में करोड़ों लोगों का बस एक ही सपना है कि उनका भी अपना घर हो। पर बढ़ती महंगाई और मजबूरियों के बीच वो उसे पूरा कर पाने में असमर्थ हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना उनके लिए नई उम्मीद लेकर आई थी। जिससे यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि वो अपने वादे पर पूरा उतरेगी, लेकिन जिस सुस्त रफ्तार से यह पूरी हो रही है उसको देखते हुए नहीं लगता की मार्च 2022 तक यह अपने लक्ष्यों और लोगों के सपने को पूरा कर पाएगी। (downtoearth.org.in)

-मनमीत सिंह 

ऋषिगंगा का जल स्तर बढ़ने के बाद अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन अब कारण नहीं पता चल पाए हैं

उत्तराखंड के चमोली जिले में आई आपदा के चार दिन बाद एक बार फिर से अफरातफरी मच गई।  ऐसा ऋषिगंगा का जलस्तर बढ़ने का हुआ। जल स्तर बढ़ने का स्पष्ट कारण अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि रैणी गांव से ऊपर एक और झील बनी हुई है, जहां से पानी आया है।

एसडीआरएफ के एसपी नवनीत भुल्लर ने बताया कि तपोवन में बचाव दल दोपहर तीन बजे टनल के 120 मीटर अंदर बचाव कार्य कर रहा था। तभी अलार्म बजा। वायरलैस से पता किया गया तो तुरंत टनल को खाली करने के लिये कहा गया। अभी बचाव कर्मचारी बाहर निकल आए हैं। 

जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया ने बताया कि अभी स्पष्ट नहीं है कि जल स्तर क्यों बढ रहा है, लेकिन एहतियातन अलर्ट जारी कर दिया गया है और बचाव कार्य को रोक दिया गया है।

वहीं, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि संभव है कि रैणी गांव के उपर फिर से एक और झील बन गई हो, लेकिन अभी ऐसा साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस दौरान न तो उस क्षेत्र में बारिश हुई और न ही हिमपात हुआ।

गौरतलब है कि 7 फरवरी को अचानक ऋषिगंगा का जल स्तर बढ़ गया और ऋषिगंगा के पास बने बैराज और फिर तपोवन में बन रहे बांध को ढहा दिया। इससे अब तक 34 लोगों के शव मिल चुके हैं और 200 से अधिक लोग लापता हैं। 

वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी (डब्ल्यूआईएचजी) के निदेशक कलाचंद सेन ने बताया था कि एक बड़े आकार वाले रौंथी ग्लेशियर के ठीक बगल एक ग्लेशियर का टुकड़ा लटक रहा था। इस टुकड़े के नीचे एक बड़ा चट्टानी टुकड़ा (रॉक मास) भी था, जो कुछ समय में कमजोर हो गया। यानी धीरे-धीरे वीक प्लेन बना और ग्रैविटी के कारण यह ग्लेशियर और रॉक मास कमजोर होकर नीचे गिरा।

सेन ने कहा इस रॉक मास और ग्लेशियर टुकड़े के साथ आए मलबे के कारण नीचे रौंथी नाले में एक अस्थायी कृत्रिम डैम भी बन गया।  मिट्टी, बर्फ, ग्लेशियर का टुकड़ा, रॉक मास इन्होंने नाले के मुंह को बंद किया। इस कारण धीरे-धीरे वहां बड़ी मात्रा में पानी भी जमा हो गया और अचानक यह कृत्रिम मलबे का डैम टूट गया।  (downtoearth.org.in)

हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित एक साक्षात्कार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता ग़ुलाम नबी आज़ाद ने बीजेपी में जानें की अटकलों पर जवाब देते हुए कहा है कि जब कश्मीर में काली बर्फ़ पड़ेगी तो वो बीजेपी में चले जाएंगे.

ग़ुलाम नबी आज़ाद का राज्यसभा में कार्यकाल सोमवार को समाप्त हो रहा है. वो चार दशकों से संसद के सदस्य रहे हैं.

संसद में ग़ुलाम नबी आज़ाद की विदाई के दौरान बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भावुक हो गए थे.

प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने रिश्ते के बारे में आज़ाद ने कहा, 'हम 90 के दशक से एक-दूसरे को जानते हैं. हम दोनों ही महासचिव थे और हम विपक्षी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने टीवी बहस में शामिल होते थे. बहस में हम लड़ते भी थे. लेकिन जब हम जल्दी पहुँच जाते थे तो हम साथ में चाय भी पीते थे और बातचीत भी करते थे. बाद में हम दोनों की एक दूसरे से पहचान मुख्यमंत्रियों के तौर पर हुई और हम किसी ना किसी मुद्दे पर दस-पंद्रह दिनों में बात कर ही लेते थे.'

प्रधानमंत्री के भावुक होने के बारे में ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा, 'जब हम दोनों रो रहे थे तो उसकी वजह ये नहीं थी कि हम एक दूसरे को अच्छे से जानते थे बल्कि वजह ये थी कि साल 2006 में कश्मीर में गुजराती पर्यटकों की बस पर हमला हो गया था, उनसे बात करते हुए मैं रोने लगा था. प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि ऐसा इंसान रिटायर हो रहा है जो एक अच्छा इंसान भी है. वो उस बात को पूरा नहीं कर सके क्योंकि वो भावुक हो गए और फिर जब मैंने वो बात पूरी करनी चाही तो मैं भी नहीं कर सका क्योंकि मुझे लगा कि मैं चौदह साल पहले उसी समय में पहुँच गया हूं जब बस पर हमला हुआ था.'

जब आज़ाद से पूछा गया कि क्या प्रधानमंत्री की ये भावना कश्मीर के आम लोगों को समझ आएगी तो उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि इससे जम्मू-कश्मीर का मुद्दा प्रभावित नहीं होगा. कश्मीर की पूरी आबादी सिर्फ़ अनुच्छेद 370 को लेकर ही चिंतित नहीं है. राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना देना बीजेपी के एजेंडे में नहीं था. और राज्य को बाँटने से बहुत लोगों को दुख हुआ है. हमें तो राख बना दिया गया है. मैंने केंद्र शासित प्रदेश को राज्य बनते हुए देखा है और मेरे अपने राज्य को, जो देश के सबसे पुराने और बड़े राज्यों में से एक है को यूटी बना दिया गया है. किसी को ये बर्दाश्त नहीं होगा.'

कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने संसद में प्रधानमंत्री के भावुक होने को 'सोच समझकर किया गया नाटक' कहा था. इस पर आज़ाद ने कहा, 'मुझे नहीं पता कि किस संदर्भ में, और बहुत से लोगों को इसका बैकग्राउंड नहीं पता है. बहुत से लोगों को ऐसा लगा होगा कि प्रधानमंत्री नाटक कर रहे होंगे क्योंकि वो किसी कांग्रेसी की चिंता क्यों करेंगे. जैसा की मैंने कहा, जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए, वो मेरे लिए थे, लेकिन हमारी भावनाओं का संदर्भ अलग था.'

जब आज़ाद से उनके बीजेपी में जाने की अटकलों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'जब कश्मीर में काली बर्फ़ पड़ेगी तो मैं बीजेपी में चला जाऊंगा. लेकिन बीजेपी ही क्यों, ये वो दिन होगा जब मैं किसी भी पार्टी में जाऊंगा. जो लोग ऐसा कह रहे हैं या अफ़वाहें फैला रहे हैं वो मुझे नहीं जानते हैं.'

आज़ाद ने कहा, 'जब राजमाता सिंधिया विपक्ष की उपनेता थीं, तब उन्होंने खड़े होकर मुझ पर कुछ आरोप लगाए थे. मैं खड़ा हुआ था और मैंने कहा था कि मैं आरोपों को बहुत गंभीरता से लेता हूं, और सरकार की तरफ़ से मैं अटल बिहारी वाजयेपी के नेतृत्व में समिति बनाने का सुझाव देता हूं, जिसमें वो और एलके आडवाणी जी भी सदस्य हों. मैंने कहा कि वो पंद्रह दिनों में जांच पूरी करें और जो जायज़ हो सज़ा दें. मैं स्वीकार करूंगा. मैंने वाजपेयी का नाम लिया था इसलिए वो आए और पूछा कि ऐसा क्यों. जब मैंने उन्होंने बताया तो वो खड़े हुए और संसद में कहा कि मैं संसद की से और ग़ुलाम नबी आज़ाद से माफ़ी मांगता हूं. हो सकता है राजमाता सिंधिया उन्हें ना जानती हों लेकिन मैं उन्हें जानता हूं.'

साक्षात्कार में आज़ाद से उनके रिटायर होने पर कांग्रेस पार्टी की राय के बारे में भी पूछा गया. उन्होंने कहा, 'पार्टी अध्यक्ष ने मेरे काम की तारीफ़ करते हुए लंबा पत्र लिखा है. उन्होंने कहा है कि संगठन को मज़बूत करने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा, उसके बाद मैंने उनसे मुलाक़ात की है. उन्होंने कहा है कि हमें चुनावों की तैयारी करनी होगी.'

आज़ाद ने इस बीच राहुल गांधी से भी दो बार मुलाक़ात की है.

जब उनसे हिंदुस्तानी मुसलमान के बयान पर पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'मैंने एएमयू में दिए अपने भाषण में कहा था कि देश का माहौल इतना बदल गया है कि पहले 99 प्रतिशत उम्मीदवार मुझे अपने चुनाव अभियान में बुलाते थे लेकिन अब निमंत्रणों की संख्या 40 फ़ीसदी ही रह गई है. मेरा संदेश वहां मौजूद पूर्व छात्रों को भी था. मैंने उनसे कहा था कि आपको ही एंबेसडर बनना होगा और उस पुराने भारत को फिर से लाना होगा जिसमें मैंने 1979 में महाराष्ट्र की उस सीट से चुनाव लड़ा था जिस पर 95 फ़ीसदी हिंदू वोटर थे. मेरे ख़िलाफ़ जनता पार्टी का हिंदू उम्मीदवार था, लेकिन मैं फिर भी जीता था.' (bbc.com)

द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ ट्विटर ने भारत सरकार के साथ बैठक में कहा है कि सरकार की तरफ़ से जिन अकाउंट पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया था उनमें से 95 फ़ीसदी पर कार्रवाई कर दी गई है.

ट्विटर ने भारत में अपनी टीम में फ़ेरबदल करने और अतिरिक्त वरिष्ठ कर्मचारी तैनात करने की बात भी कही है.

वहीं ट्विटर से जब अख़बार ने पूछा कि क्या भारत में कंपनी अपने अधिकारियों में बदलाव करने जा रही है तो कंपनी की तरफ़ से कहा गया कि अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है.

बुधवार को ट्विटर की वाइस प्रेसीडेंट ने भारत के टेलिकॉम मंत्रालय के सचिव के साथ वर्चुअल बैठक की थी. भारत सरकार ने इस बैठक में ट्विटर के रवैये के प्रति नाराज़गी ज़ाहिर की थी और कंपनी पर अमेरिका और भारत में दोहरे मापदंड लागू करने के आरोप लगाए थे.

भारत में चल रहे किसान आंदोलन से जुड़े पोस्ट को लेकर ट्विटर और भारत सरकार के बीच विवाद है. (bbc.com)

द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 26 जनवरी को दिल्ली में किसान परेड के दौरान हुई हिंसा में प्रदर्शनकारी नवरीत सिंह की मौत के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी है.

दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर नवरीत की मौत की जांच अदालत की निगरानी में कराए जाने की मांग की गई है.

25 वर्षीय नवरीत का ट्रैक्टर संदिग्ध परिस्थिति में पलट गया था. उनके परिवार ने पुलिस की गोली से उनकी मौत होने के आरोप लगाए थे जबिक पुलिस का कहना है कि उनकी मौत ट्रैक्टर पलटने के कारण हुई थी.

अदालत ने दिल्ली सरकार, यूपी पुलिस और रामपुर के ज़िला अस्पताल के मेडिकल ऑफ़िसर को भी नोटिस जारी किया है. नवरीत का पोस्टमार्टम रामपुर के ज़िला अस्पताल में ही हुआ था.

अदालत ने अधिकारियों से इस मामले से जुड़े सभी सबूत और दस्तावेज़ सुरक्षित रखने के लिए कहा है. (bbc.com)

देश में घरेलू उड़ाने 30 फ़ीसदी तक महंगी हो गई हैं. सरकार ने अलग-अलग रूट पर घरेलू हवाई यात्रा के लिए तय न्यूनतम और अधिकतम क़ीमतों की सीमा में 10-30 फ़ीसदी तक इज़ाफ़ा किया है.

इसके साथ ही सरकार ने एयरलाइंस कंपनियों पर अधिकतम 80 फ़ीसदी यात्री क्षमता के साथ संचालन के नियम की सीमा को 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है.

नई क़ीमतों के अनुसार घरेलू फ्लाइट अधिकमत 30 फ़ीसदी तक महंगी हो गई हैं. जैसे- दिल्ली- मुंबई के बीच फ्लाइट का किराया अब 3,500-10,000 रुपए के बजाय 3,900-13,000 रुपए होगा.

ये इकोनॉमी क्लास का एक ओर का किराया है जिनमें हवाई अड्डों के उपयोगकर्ता विकास शुल्क, यात्री सुरक्षा शुल्क (घरेलू के लिए 150 रुपये) और जीएसटी शामिल नहीं हैं. इन्हें मिलकार ये क़ीमत और भी ज़्यादा हो जाएगी.

विमानन मंत्रालय ने बीते साल मई में उड़ान के समय के आधार पर घरेलू उड़ानों को सात श्रेणियों में बाँटा था. इसकी समय सीमा 40 मिनट से लेकर 3-3.5 घंटे तक है.

हवाई यात्रा के लिए किराये की सीमा इसलिए बढ़ाई गई है क्योंकि बीते साल मई से लेकर अब तक जेट ईंधन की क़ीमत काफ़ी बढ़ गई है.

सरकार ने संकेत दिए हैं कि नया किराया इस साल गर्मी तक लागू रह सकता है, जब तक एक बार फिर से कोविड से पहले के दौर में वापस ना आ जाएं.

क़ीमतों में कितना अंतर आएगा?

• 40 मिनट की अवधि वाली उड़ानों का किराया पहले- 2,000-6,000 रुपये था. नया किराया- 2,200-7,800 होगा. इस समय सीमा में दिल्ली-चंडीगढ़, गोवा-मुंबई, मैंगलोर-बेंगलुरु और श्रीनगर-जम्मू जैसे रूट शामिल हैं.

• 40 से 60 मिनट की अवधि वाली उड़ानों का किराया पहले 2,500-7,500 रुपए था. नया किराया- 2,800-9,800 होगा. इसमें अहमदाबाद-भोपाल ,लेह-दिल्ली, हाइडेबड-मुंबई, दिल्ली-श्रीनगर रूट शामिल हैं.

• 60 से 90 मिनट की अवधि वाली उड़ानों का पहले किराया-3,000-9,000 रुपए, नया किराया- 3,300-11,700 होगा. इसमें बेंगलुरु-मुंबई, कोलकाता-लखनऊ, पटना-दिल्ली, चेन्नई-कोलकाता रूट रखे गए हैं.

• 60 से 90 मिनट की अवधि वाली उड़ानें: पहले का किराया-3,000-9,000 रुपए, नया किराया- 3,300-11,700 रुपए. रूट- बेंगलुरु-मुंबई, कोलकाता-लखनऊ, पटना-दिल्ली. चेन्नई-कोलकाता.

• 90 से 120 मिनट की अवधि वाली उड़ानें: पहले का किराया-3,500-10,000 रुपए. नया किराया- 3,900-13,000. रूट- दिल्ली-मुंबई चेन्नई-मुंबई, पोर्टब्लेयर-चेन्नई, जयपुर-वाराणसी.

• 120 से 150 मिनट की अवधि वाली उड़ानें: पहले का किराया- 4,500-13,000 रुपए, नया किराया- 5,000-16,900. रूट- दिल्ली-बेंगलुरु ,गुवाहाटी-दिल्ली, जयपुर-बेंगलुरु, गोवा-दिल्ली.

• 150 से 180 मिनट की अवधि वाली उड़ानें: पहले का किराया- 5,500-15,700 रुपए. नया एयर फेयर- 6,100-20,400 रुपये. रूट- दिल्ली-कोच्चि, मुंबई-गुवाहाटी, मुंबई-श्रीनगर, चेन्नई-गुवाहाटी.

•180 से 210 मिनट की अवधि वाली उड़ानें: पहले का किराया- 6,500-18,600 रुपये. नया किराया-7,200-24,200 रुपए. रूट- कोयम्बटूर-दिल्ली, दिल्ली-तिरुवनंतपुरम. दिल्ली-पोर्ट ब्लेयर.

इससे पहले विमानन अधिकारियों ने एयरलाइनों में यात्रियों के 80% से अधिक की अनुमति क्षमता करने पर सुझाव मांगे थे. इंडिगो, विस्तारा और एयर इंडिया जैसी एयरलाइनों ने इसका समर्थन किया जबकि स्पाइसजेट जैसी कुछ एयरलाइन्स ने धीरे-धीरे खोलने का समर्थन किया था.

25 मार्च, 2020 से कोविड-19 को देखते हुए घरेलू फ्लाइटों के संचालन को भी रोक दिया गया था. इसके बाद कई तरह के नियमों और सावधानियों को बरतते हुए एक तिहाई क्षमता के साथ 25 मई, 2020 संचालन दोबारा शुरू किया गया.

तब से सरकार धीरे-धीरे क्षमता को बढ़ा रही है ताकि एयरलाइंस और हवाई अड्डे पर सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जा सके और साफ़-सफ़ाई के प्रोटोकॉल का पालन हो सके.

3 दिसंबर, 2020 को एयरलाइंस को अपनी घरेलू उड़ानों के लिए 80% सीमा के साथ संचालन करने की अनुमति दी गई थी. हाल ही में सरकार ने इसे और बढ़ाने को लेकर एयरलाइंस से राय मांगी थी.

विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को संसद में कहा, "हम अब एक दिलचस्प स्थिति से सामना कर रहे हैं. एक ओर, कुछ वाहक चाहते हैं कि 100% हम पूर्ण क्षमता को खोल दें जबकि अन्य धीमी गति से आगे बढ़ना चाहते हैं. "

उन्होंने कहा था कि 80% से अधिक क्षमता की अनुमति देने का फ़ैसला वायरस के व्यवहार और 'हमारी समझ' पर निर्भर करेगा.

साथ ही घरेलू फ्लाइटों के लिए किराए की सीमा तय करने का सरकार का क़दम इस साल गर्मी तक वापस लिया जा सकता है. हरदीप पुरी ने बुधवार को कहा कि हवाई यात्रा के किराए की सीमा तय करना एक ''असाधारण उपाय '' है जो कोरोना वायरस के ख़त्म होने के बाद वापस लिया जा सकता है.

कोरोना काल से पहले एयरलाइंस अपनी फ्लाइटों का किराया ख़ुद तय करती थी इस पर सरकार का दख़ल नहीं था.

पुरी ने कहा, ''ये हमारी मंशा नहीं है, खुले बाज़ार में किराए की सीमा को तय करना उचित नहीं हो सकता. उम्मीद है कि जब इस गर्मी में फ्लाइट अपने कोरोना काल के दौर से पहले की क्षमता के साथ उड़ान भरेंगी तो हमें क़ीमतों के बैंड की आवश्यकता नहीं होगी. ''

चीन ने बीबीसी वर्ल्ड सर्विस टेलीविज़न को चीन के भीतर प्रसारण करने से प्रतिबंधित कर दिया है.

चीन का दावा है कि बीबीसी अनुचित और असत्य पत्रकारिता कर रहा है.

हाल के महीनों में चीन ने बीबीसी की कोरनावायरस महामारी और शिनजियांग में वीगर मुसलमानों के शोषण पर रिपोर्टों की आलोचना की है.

एक बयान में ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन में इंटरनेट और मीडिया पर सबसे सख़्त पाबंदियां लागू हैं.

बयान में कहा गया है कि चीन का ये फ़ैसला दुनिया के सामने उसकी ही साख कम करेगा.

बीते सप्ताह ब्रिटेन के मीडिया नियामक ऑफकॉम ने चीन के सरकारी नियंत्रण वाले चैनल सीजीटीएन का प्रसारण लाइसेंस निलंबित कर दिया था.

वहीं बीबीसी के एशिया एडिटर का कहना है कि चीन में बीबीसी वर्ल्ड सर्विस टीवी के प्रतिबंधित किए जाने का बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा क्योंकि चीन में ये चैनल अधिकतर लोगों के लिए पहले से ही उपलब्ध नहीं था.

बीबीसी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, 'हमें खेद है कि चीन के प्रशासन ने ये क़दम उठाया है. बीबीसी दुनिया के सबसे विश्वस्नीय अंतरराष्ट्रीय समाचार प्रसारकों में से एक है और दुनियाभर से पूरी निष्पक्षता से, बिना डर या पक्षपात के कहानियां रिपोर्ट करता है.' (bbc.com)

वॉशिंगटन, 12 फरवरी (आईएएनएस)| दुनियाभर में कोरोनोवायरस मामलों की कुल संख्या 10.77 करोड़ तक पहुंच चुकी है जबकि 23.6 लाख से अधिक लोग इससे अपनी जान गंवा चुके हैं। जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी ने यह जानकारी दी है। यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम्स साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने शुक्रवार सुबह अपने नवीनतम अपडेट में खुलासा किया कि कोरोना के वर्तमान वैश्विक मामले 107,749,090 हैं और 2,366,158 लोगों की मौत हो चुकी है। सीएसएसई के अनुसार, दुनिया में सबसे अधिक 27,389,196 मामलों और 475,221 मौतों के साथ अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना हुआ है। वहीं, 10,871,294 मामलों के साथ भारत दूसरे स्थान पर है।

सीएसएसई के आंकड़ों के अनुसार, कोरोना के 10 लाख से अधिक मामलों वाले अन्य देश ब्राजील (9,713,909), ब्रिटेन (4,010,362), रूस (3,983,031), फ्रांस (3,465,951), स्पेन (3,041,454), इटली (2,683,403), तुर्की (2,564,427) जर्मनी (2,321,225), कोलंबिया (2,179,641), अर्जेंटीना (2,008,345), मेक्सिको (1,957,889), पोलैंड (1,570,658), ईरान (1,496,455), दक्षिण अफ्रीका (1,484,900), , यूक्रेन (1,302,811), पेरू (1,203,502), इंडोनेशिया (1,191,990), चेक रिपब्लिक (1,064,952) और नीदरलैंड (1,031,454) हैं।

वर्तमान में 236,201 मौतों के साथ ब्राजील मौतों के मामले में दूसरे स्थान पर है। इसके बाद तीसरे स्थान पर मेक्सिको (169,760) और चौथे पर भारत (155,360) है।

इस बीच, 20,000 से ज्यादा मौतों वाले देशों में ब्रिटेन (115,748), इटली (92,729), फ्रांस (80,951), रूस (77,415), स्पेन (64,217), जर्मनी (63,858), ईरान (58,751), कोलंबिया (56,983), अर्जेंटीना (49,874), दक्षिण अफ्रीका (47,382), पेरू (42,859), पोलैंड (40,177), इंडोनेशिया (32,381), तुर्की (27,187), यूक्रेन (25,330), बेल्जियम (21,512) और कनाडा (21,089) शामिल हैं।
 

कोविड-19 वैक्सीन को लेकर कई सवाल तैर रहे हैं. एक अहम सवाल टीका वितरण को लेकर है.

लोग पूछ रहे हैं कि आख़िर मुझे कब वैक्सीन मिलेगी? कुछ मुट्ठी भर देशों ने एक निश्चित लक्ष्य तय कर लिया है लेकिन बाक़ी दुनिया में इसे लेकर कोई बहुत साफ़ तस्वीर नहीं दिखती. तो फ़िलहाल जो हालात हैं उसका जायजा ले लेते हैं?

इसमें कोई शक नहीं कोविड-19 के ख़िलाफ़ टीकाकरण ज़िंदगी और मौत का सवाल बन चुका है.

लेकिन वैक्सीनेशन की यह कवायद आसान नहीं है. इससे कई चीज़ें जुड़ी हैं. इस पूरी जद्दोजहद में जटिल वैज्ञानिक प्रक्रियाएं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और तमाम सरकारों के विरोधाभासी बयान जैसे मामले जुड़े हैं. बड़े पैमाने पर ब्यूरोक्रेसी शामिल है और नियम-क़ानूनों का भारी दबाव भी है. लिहाजा साफ़ तौर यह तय करना बड़ा मुश्किल है पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन कब और कैसे शुरू होगी.

इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट में ग्लोबल फॉरकास्टिंग की डायरेक्टर अगाथे डेमेरिस ने इस मामले में काफ़ी तफसील से कुछ रिसर्च किए हैं.

इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने कई चीज़ों पर ग़ौर किया है. इसने इस पहलू का आकलन किया कि दुनिया में वैक्सीन की उत्पादन क्षमता क्या है. लोगों को टीका लगाने के लिए किस तरह के हेल्थ इन्फ्ऱास्ट्रक्चर की ज़रूरत है. अलग-अलग देशों की आबादी क्या है और यह भी कि क्या वे वैक्सीन लगाने का खर्च उठा सकते हैं?

हालांकि इस रिसर्च के ज़्यादातर निष्कर्ष अमीर और ग़रीब देशों में अंतर की अनुमानित लाइनों पर ही हैं. जैसे ब्रिटेन और अमेरिका में इस वक़्त कोविड-19 वैक्सीन की सप्लाई काफ़ी अच्छी है. इन देशों में सप्लाई की स्थिति इसलिए अच्छी है क्योंकि इनके पास इन्हें विकसित करने में काफ़ी पैसा लगाने की क्षमता है. इसलिए वैक्सीनेशन के मामले में ये शीर्ष पर दिख रहे हैं. कुछ दूसरे अमीर देश जैसे कनाडा और यूरोपीय यूनियन के देश इनसे थोड़ा ही पीछे हैं.

कम आय वाले ज़्यादातर देशों में अभी तक वैक्सीनेशन शुरू भी नहीं हुई है. लेकिन कुछ देशों ने इस मामले में चौंकाया है. ख़ास मध्य आय वर्ग के देशों ने. पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन प्रोग्राम किस तरह से चल रहा है उसका एक जायजा आप यहां ले सकते है.

वैक्सीन ग्राफिक्स
कई देशों के प्रदर्शन ने चौंकाया

पिछले साल कनाडा की इस बात की ख़ासी आलोचना हुई थी कि उसने अपनी आबादी के टीकाकरण के लिए ज़रूरत की तुलना में पाँच गुना ज़्यादा वैक्सीन ख़रीद ली है. लेकिन ऐसा लगता है कनाडा प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन डिलिवरी के लिए तैयार नहीं है.

कनाडा ने यूरोपीय देशों की फैक्टरियों में बनने वाली वैक्सीन में निवेश करने का फ़ैसला किया क्योंकि उसे इस बात की चिंता थी कि ट्रंप प्रशासन इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा सकता है. लेकिन यह दांव ग़लत साबित हुआ. यूरोपीय यूनियन की फ़ार्मा फैक्टरियां सप्लाई की दिक्क़तों का सामना कर रही हैं और अब अमेरिका नहीं ईयू वैक्सीन निर्यात पर प्रतिबंध की चेतावनी दे रहा है.

अगाथे डेमेरिस कहती हैं, "जब तक यूरोपीय मार्केट में पर्याप्त वैक्सीन नहीं होगी तब तक कनाडा की ओर से बड़ी मात्रा में वैक्सीन आयात करने की योजना धरी रह जाएगी."

हालाँकि कुछ ऐसे देश हैं, जो वैक्सीनेशन के मामले में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं. इस रिपोर्ट को लिखते समय अपनी आबादी को वैक्सीन लगाने का मामले में सर्बिया दुनिया में आठवें नंबर पर पहुंच चुका था. इस मामले में यह यूरोपीय यूनियन के किसी भी देश से आगे था.

सर्बिया की इस सफलता में कुछ हद तक तो उसके बेहतर वैक्सीनेशन प्रोग्राम का हाथ है लेकिन उसे वैक्सीन डिप्लोमेसी का भी फ़ायदा मिला है. ख़ास कर चीन और रूस के बीच चल रही प्रतिस्पर्द्धा का. दोनों अपनी-अपनी वैक्सीन भेज कर पूर्वी यूरोपीय देशों पर प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं. सर्बिया उन चंद देशों में शामिल है, जहां रूसी वैक्सीन स्पूतनिक v और चीनी वैक्सीन साइनोफ़ार्म, दोनों उपलब्ध हैं.

कागज पर देखने पर ऐसा लगता है कि सर्बिया के पास सभी वैक्सीन मौजूद है. वह अपने लोगों को फाइजर, स्पूतनिक या साइनोफार्म वैक्सीन लगा सकता है. लेकिन हक़ीक़त कुछ और है. ज़्यादातर लोगों को वहां सिर्फ़ साइनोफार्म वैक्सीन ही लगाई जा रही है. लगता है चीन का यहां जो असर है वह लंबे समय तक रहने वाला है. जो देश साइनोफार्म की पहली और दूसरी डोज का इस्तेमाल कर रहे हैं, वे भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर बूस्टर डोज भी चीन से ही मंगा सकते हैं.

संयुक्त अरब अमीरात भी साइनोफार्म पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर है. यहां जो वैक्सीन डोज दी जा रही है, उनमें 80 फ़ीसदी साइनोफार्म की ही है. संयुक्त अरब अमीरात में तो साइनोफार्म वैक्सीन बन भी रही है.

अगाथे डेमेरिस का कहना है कि चीन इन देशों में अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी और प्रशिक्षित कामगारों के साथ आ रहा है. लिहाजा इन देशों में चीन का असर लंबे वक्त तक रहने वाला है. अब अगर भविष्य में इन देशों को किसी भी चीज के लिए चीन को ना कहना होगा तो उनके लिए यह काफी मुश्किल होगा. उन्हें बड़ी चतुराई से इस तरह के मामलों को संभालना होगा. "

वैक्सीन ग्राफिक्स
ग्लोबल वैक्सीन सुपर-पवार बनने का कोई फ़ायदा नहीं

हालांकि ग्लोबल वैक्सीन सुपर-पावर बनने का मतलब यह नहीं है कि आपने अपने देश में वैक्सीनेशन पूरी कर ली है अब दूसरों को वैक्सीन बाँट रहे हैं.

इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाने वाले दो देश चीन और भारत 2022 के अंत तक भी अपने यहां पर्याप्त टीकाकरण नहीं कर पाएंगे. इसकी एक बड़ी वजह तो यह है कि दोनों के यहां बहुत बड़ी आबादी है और हेल्थ वर्करों की संख्या भी पर्याप्त नहीं है.

अदार पूनावाला पर सारा दारोमदार

कोविड वैक्सीन बनाने में भारत की सफलता मुख्य तौर पर एक व्यक्ति पर टिकी है और वह हैं अदार पूनावाला. उनकी कंपनी सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चर है.

पिछले साल के मध्य में उनके परिवार के ही लोगों को लग रहा था कि उनका दिमाग़ ख़राब हो गया है क्योंकि अदार अपना ख़ुद का करोड़ों डॉलर उन वैक्सीन पर लगा रहे थे, जिनके बारे में यह तय नहीं थे कि वे कारगर ही साबित होंगी.

लेकिन इस साल जनवरी में उन वैक्सीन की पहली खेप भारत सरकार को मिल गई. इन्हें ऑक्सफोर्ड और एस्ट्रेजेनेका ने विकसित किया था. अब अदार पूनावाला की कंपनी हर दिन इन वैक्सीन की 24 लाख डोज बना रही है. भारत में वैक्सीन सप्लाई करने वाली दो कंपनियों में से एक उन्हीं की कंपनी है. उनकी कंपनी ब्राज़ील, मोरक्को, बांग्लादेश और दक्षिण अफ्ऱीका भी वैक्सीन सप्लाई कर रही है.

अदार पूनावाला कहते हैं, "मैंने सोचा था वैक्सीन बनाने के का दबाव और अफ़रातफ़री जल्द ख़त्म हो जाएगी. लेकिन अब लगता है कि असली चुनौती हर किसी को ख़ुश करने की है".

वह कहते हैं, "मैंने सोचा था कि वैक्सीन बनाने वाले कई मैन्युफैक्चरर होंगे और उनकी वजह से सप्लाई भरपूर रहेगी लेकिन दुर्भाग्य से 2021 की पहली तिमाही और शायद दूसरी तिमाही में भी हम सप्लाई में कोई ठोस इजाफ़ा नहीं कर सकेंगे.''

अदार पूनावाला कहते हैं, "प्रोडक्शन रातोरात नहीं बढ़ाया जा सकता. लोग सोचते हैं कि शायद सीरम इंस्टिट्यूट के हाथ कोई जादुई नुस्खा लग गया है. हाँ, अपने काम में हम अच्छे है. लेकिन हमारे हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है."

हालांकि अदार पूनावाला इस मामले में आगे हैं क्योंकि उनकी कंपनी ने पिछले साल मार्च से ही वैक्सीन बनाने की अपनी क्षमताएं मज़बूत करनी शुरू कर दी थी. उन्होंने पिछले साल अगस्त से ही केमिकल और शीशियां जुटानी शुरू कर दी थीं.

वैक्सीन ग्राफिक्स
विज्ञान के साथ कला भी है वैक्सीन बनाना

प्रॉडक्शन के दौरान वैक्सीन की मात्रा में काफ़ी घट-बढ़ हो सकती है. वैक्सीन प्रॉडक्शन के दौरान कई स्टेज पर गड़बड़ी हो सकती है

अगाथे डेमेरिस कहती हैं, "वैक्सीन बनाना जितना विज्ञान है उतना कला भी है."

जिन मैन्यूपैक्चरर्स ने अब अपना प्रोडक्शन शुरू किया है, उन्हें इनके उत्पादन में महीनों लग जाएंगे. अगर कोरोना वायरस की कोई नई किस्म आई तो उसके मुक़ाबले के लिए बूस्टर डोज बनाने में भी ज्यादा समय लगेगा.

कोवैक्स की पहल और डिलीवरी की दिक्क़त

पूनावाला कहते हैं कि वह सबसे पहले भारत में वैक्सीन की पर्याप्त सप्लाई के लिए प्रतिबद्ध हैं. इसके बाद वह अफ्ऱीका में इसकी सप्लाई सुनिश्चित करें. उनकी कंपनी यह काम एक ख़ास स्कीम के ज़रिये कर रही है, जिसका नाम है कोवैक्स फैसिलिटी. कोवैक्स डब्ल्यूएचओ, वैक्सीन अलायंस Gavi और सेंटर फॉर एकेडेमिक प्रीपेयर्डनेस यानी CEPI की संयुक्त पहल है. इसका मकसद दुनिया के हर देश को सस्ती वैक्सीन मुहैया कराना है.

जो देश वैक्सीन का खर्चा नहीं उठा सकते उन्हें एक खास फंड के ज़रिये मुफ़्त में वैक्सीन दी जाएगी. बाक़ी देशों से पैसे लिए जाएंगे. लेकिन ये देश एक ब्लॉक के तहत वैक्सीन ख़रीदने के लिए मोल-भाव करेंगे तो उन्हें वाजिब दाम पर यह मिल सकती है. ब्लॉक के ज़रिए वैक्सीन ख़रीदने की तुलना में अकेले वैक्सीन ख़रीदना ज्यादा महंगा पड़ेगा.

कोवैक्स फ़रवरी के आखिर में वैक्सीन डिलीवरी की योजना बना रहा है.

इस बीच कोवैक्सीन की इस पहल का महत्व यह कह कर कम करने की कोशिश जा रही है कि ज्यादातर देश अपने-अपने स्तर पर वैक्सीन खरीदने के लिए मोलभाव में लगे हैं.

अदर पूनावाला कहते हैं कि अफ्ऱीकी देशों का लगभग हर राष्ट्राध्यक्ष उनसे संपर्क हैं. वे चाहते हैं कि हम अपने स्तर पर ही वैक्सीन ख़रीद लें. पिछले सप्ताह युगांडा सरकार ने ऐलान किया कि उसने सीरम इंस्टिट्यूट से एक करोड़ अस्सी लाख वैक्सीन, प्रति वैक्सीन 7 डॉलर के हिसाब से ख़रीदने का फ़ैसला किया है, जबकि कोवैक्स इस वैक्सीन को 4 डॉलर प्रति वैक्सीन के हिसाब से ख़रीद रहा है. लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट का कहना है कि इस संबंध में युगांडा सरकार से बातचीत चल ही रही है. सौदा पक्का नहीं हुआ है.

पूनावाला डब्ल्यूएचओ की अनुमति मिलते ही एस्ट्रेजेनेका की 20 करोड़ वैक्सीन कोवैक्स को मुहैया कराएंगे. उन्होंने कोवैक्स को और 90 करोड़ डोज देने का वादा किया है. हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया है कि यह सप्लाई कब तक पूरी होगी.

अदर पूनावाला कोवैक्स स्कीम के लिए प्रतिबद्ध हैं. हालांकि वह मानते हैं कि इसमें कई दिक्कतें हैं. दरअसल कोवैक्स कई अलग-अलग वैक्सीन निर्माताओं से डील कर रहा है. लेकिन हर कोई अलग कीमत और अलग डिलीवरी टाइमलाइन ऑफर कर रहा है.

अगाथे डेमेरिस और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट को कोवैक्स की कोशिशों से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है. उनका मानना है योजना के मुताबिक चीजें सही भी रहीं तो इस साल किसी भी देश के 20 से 27 फीसदी आबादी को ही वैक्सीन देने का लक्ष्य हासिल हो सकेगा. डेमेरिस कहती हैं, " इससे थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ेगा. यह कोई बड़ा गेंम चेंजर साबित नहीं होने जा रहा."

इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि कुछ देशों में तो 2023 तक भी कोविड टीकाकारण पूरा नहीं होने वाला. दरअसल कुछ देशों के लिए वैक्सीन प्राथमिकता नहीं भी हो सकती है. खास कर उन देशों में जहां युवा आबादी है और जिन्हें यह नहीं लगता कि उनके यहां बड़ी तादाद में लोग बीमार पड़ सकते हैं.

इस स्थिति में एक समस्या यह है कि यह वायरस अगर बढ़ा तो फैलेगा भी. बाद में वैक्सीन रोधी वायरस भी फैल सकता है. हालांकि यह कोई बुरी खबर नहीं है क्योंकि वैक्सीन पहले से तेज गति से बनाई जा रही हैं. फिर भी यह काम अभी भी बहुत बड़ा है. दुनिया में अभी 7.7 अरब लोगों को कोविड का टीका लगाया जाना है. इस बड़े पैमाने पर टीकाकरण की कोशिश अब से पहले कभी नहीं हुई है.

डेमेरिस का मानना है कि सरकारों को वैक्सीन के बारे में अपने लोगों के प्रति ईमानदार रहने की कोशिश करनी चाहिए. उन्हें लोगों को यह बताना चाहिए कि इस वक्त वैक्सीनेशन की क्या संभावना है.

"हालांकि किसी सरकार के लिए यह कहना काफी कठिन है कि हम कई सालों तक वैक्सीनेशन के बाद भी पूरी आबादी को कवर नहीं कर पाएंगे. कोई भी यह सुनना पसंद नहीं करेगा." (bbc.com)

-सलमान रावी

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रोद्योगिकी और क़ानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के अनुसार, भारत में सोशल मीडिया कंपनियों ने दोहरे मापदंड अपना रखे हैं. उनका कहना है कि जब अमेरिका के कैपिटल हिल पर हिंसा होती है तो सोशल मीडिया वहाँ के राष्ट्रपति तक के अकाउंट को प्रतिबंधित कर देती है.

गुरुवार को राज्यसभा में रविशंकर प्रसाद ने कहा, "कैपिटल हिल की घटना के बाद ट्विटर की ओर से की गई कार्रवाई का समर्थन करते हैं. आश्चर्य है कि लाल क़िले की हिंसा पर उनका स्टैंड अलग है."

राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान रविशंकर प्रसाद ने कहा अगर सोशल मीडिया को ग़लत जानकारी और झूठी खबरें फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो सरकार क़ानूनी कार्रवाई ज़रूर करेगी.

गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने 'ट्रैक्टर परेड' का आयोजन किया था, जिस दौरान राजधानी के अलग-अलग हिस्सों में हिंसक वारदातें देखने को मिलीं. लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा लाल क़िले पर हुई हिंसा की हो रही है जिसके बाद सरकार ने ट्विटर को लगभग 1100 अकाउंट को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था.

सरकार का दावा है कि इनमें से ज़्यादातर अकाउंट खालिस्तान समर्थकों के हैं या फिर कुछ ऐसे लोगों के भी हैं जो कई महीनों से चल रहे किसान आंदोलन या फिर 26 जनवरी को हुई हिंसा को लेकर दुष्प्रचार कर रहे हैं और ग़लत खबरें और सूचनाएं प्रसारित कर रहे हैं.

सरकार के निर्देश के बाद ट्विटर ने कुछ अकाउंट ब्लॉक तो कर दिए, मगर उसने बाद में इनमें से कई अकाउंट्स को फिर से बहाल कर दिया.

इस बारे में ट्विटर की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि उसने मीडिया से जुड़े लोग, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनेताओं के अकाउंट्स पर कोई कार्रवाई नहीं की है.

बयान के मुताबिक़, "हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वकालत करते रहेंगे और हम भारतीय क़ानून के अनुसार इसका रास्ता भी निकाल रहे हैं."

लेकिन सूचना मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है, "आप जब एक प्लेटफ़ॉर्म बनाते हैं तो आप स्वयं एक क़ानून बनाते हैं जिससे ये तय किया जा सके कि क्या सही है और क्या ग़लत. अगर इसमें भारत के संविधान और क़ानून की कोई जगह नहीं होगी तो ये नहीं चलेगा और कार्रवाई होगी."

कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने हाल ही में अपने एक लेख में कहा है कि आजकल विदेशों के समाचार पत्र भारत में आंदोलन कर रहे किसानों पर ज्यादती, इंटरनेट पर पाबंदी और पत्रकारों के ख़िलाफ़ राजद्रोह के मामलों से भरे पड़े हैं. उनका कहना है कि इससे भी तो देश की छवि ख़राब हो रही है.

ट्विटर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बेंगलुरु से बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या कहते हैं कि ऐसा लग रहा है ट्विटर ख़ुद को भारत के क़ानून से ऊपर समझ रहा है. वो कहते हैं कि ट्विटर अपनी सुविधा अनुसार चुन रहा है कि कौन सा क़ानून वो मानेगा और कौन सा नहीं.

बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष कहते हैं कि देश 'कॉरपोरेट लॉ' के हिसाब से नहीं बल्कि संविधान द्वारा बनाए गए क़ानून के हिसाब से चलेगा.

इस ताज़ा विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफ़ी प्रतिक्रया देखने को मिल रही है. लोग इस विवाद को लेकर सरकार के पक्ष और विरोध में पोस्ट कर रहे हैं. विवाद को लेकर कई मीम भी सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं जिनमें ट्विटर की नीली चिड़िया को या तो पिंजरे में बंद दिखाया जा रहा है या उसके पर कटे हुए दिखाए जा रहे हैं.

बीबीसी से बात करते हुए साइबर क़ानून के विशेषज्ञ विराग गुप्ता कहते हैं कि ट्विटर के पास कोई चारा नहीं है. उसे भारत के क़ानून के हिसाब से ही चलना पड़ेगा. विराग गुप्ता के अनुसार भारत में ट्विटर की कार्यशैली पूरी तरह से पारदर्शी भी नहीं है है.

वो कहते हैं, "अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ ट्विटर ने ख़ुद ही कार्रवाई की जबकि भारत में सरकार को आदेश जारी करना पड़ा. लेकिन ट्विटर ने क्या किया - पहले अकाउंट्स सस्पेंड किए फिर उनकी बहाली कर दी."

विराग गुप्ता के अनुसार इस विवाद ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं. वो कहते हैं कि संविधान के अनुछेद 14 के हिसाब से सरकार को सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई करनी चाहिए जिन पर आपत्तिजनक सामग्री धड़ल्ले से प्रसारित होती रही या हो रही है.

उनका ये भी कहना है कि विदेश से संचालित होने वाले सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म ने भारत के लिए क़ानूनी रूप से जवाबदेह अपने किसी अधिकारी को नहीं बनाया है. सरकार इसको लेकर भी अभी तक क़ानून नहीं बना पाई है.

वो कहते हैं कि अगर किसी पोस्ट पर सरकार को आपत्ति होती है तो फिर किसी 'डेज़िगनेटेड ऑफिसर' के नहीं होने की वजह से सरकार, पुलिस या अन्य अधिकारियों को अमेरिका और आयरलैंड संपर्क करना पड़ता है.

सोशल मीडिया का 'दुरुपयोग'

क़ानून की चर्चा करते हुए साइबर क़ानून के जानकार रक्षित टंडन कहते हैं कि "आई-टी एक्ट' में वर्ष 2008 के बाद से कोई संशोधन हुआ ही नहीं है. यही वजह है कि अब राज्य सरकारें मजबूर होकर ख़ुद अलग से क़ानून बनाने पर मजबूर हो रही हैं. उन्होंने उत्तराखंड सरकार के हाल के फ़ैसले का उदहारण भी दिया."

टंडन ने बीबीसी से बातचीत के दौरान कहा कि ये सही है कि सोशल मीडिया के ज़रिए समाज में लोगों के बीच नफ़रत भड़काने वाली या फ़र्ज़ी पोस्ट जम कर प्रसारित की जा रही हैं. इन्हीं सब पर नियंत्रण करने के लिए सरकार को इंटरनेट बंद करना पड़ता है तो सवाल उठने लगते हैं.

रविशंकर प्रसाद ने स्वीकार किया कि सोशल मीडिया ने आम आदमी की अभिव्यक्ति को और ज्यादा बल प्रदान किया है मगर वो ये भी कहते हैं कि इसका दुरुपयोग भी किया जा रहा है.

वहीं कांग्रेस के नेता और पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी नवजोत सिंह सिद्धू ने विवाद पर 'ट्विटर सेंसरशिप' के हैशटैग के साथ लिखा, "क्या लिखूं, कलम जकड़ में हैं, कैसे लिखूं, हाथ तानाशाह की पकड़ में है."

विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि सरकार जो कर रही है वो सिर्फ़ अपनी आलोचना को रोकने के लिए कर रही है और उसके निशाने पर वो लोग हैं जो सरकार की कार्यशैली का विरोध करते हैं. कुछ सोशल मीडिया यूज़र्स का कहना है कि अगर क़ानून के हिसाब से कार्रवाई होती है तो ग़लत सूचनाएं प्रसारित करने के आरोप में सत्ता पक्ष के साथ नज़र आने वाले कई लोगों के अकाउंट भी सस्पेंड हो जाएंगे. (bbc.com)

-गीता पांडे

बीवी रसोईघर में सब्जियाँ काट और छील रही है. कुछ पीस रही है. खाना बना और परोस रही है. बर्तन धो रही है. फर्श पर झाड़ू लगा रही है और सफ़ाई कर रही है. पति आराम से बैठ कर योग कर रहा है. सांस अंदर-बाहर कर रहा है. यह मलयालम भाषा में बनी एक कम बजट की फ़िल्म 'द ग्रेट इंडियन किचन' की कहानी है.

इस फ़िल्म ने बड़ी ख़ूबसूरती से भारतीय परिवार के अंदर मौजूद पितृसत्तात्मकता को दिखाया है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मौजूद उसकी भयावहता पर रौशनी डाली है.

इसे पहले से ही 'साल की एक उल्लेखनीय फ़िल्म' कहा जा रहा है. यह फ़िल्म 'इज़्ज़तदार' मध्यमवर्गीय घरों के अंधेरे रसोईघरों की कहानी दिखाती है. केरल में इस फ़िल्म पर काफ़ी चर्चा हो रही है. सोशल मीडिया पर भी घरों में मौजूद लैंगिक भेदभाव को लेकर कई मुश्किल सवाल उठाए जा रहे हैं.

इस फ़िल्म के डायरेक्टर जीयो बेबी कहते हैं कि, "यह हर जगह की कहानी है. रसोईघर में एक महिला का संघर्ष भारत के लगभग सभी महिलाओं की कहानी है. पुरुष सोचते हैं कि महिलाएँ किसी मशीन की तरह होती हैं. वे चाय बनाने से लेकर कपड़े धोने से लेकर बच्चों के पालने तक सभी काम करती हैं."

वो बताते हैं कि 'द ग्रेट इंडियन किचन' की प्रेरणा उन्हें अपने रसोईघर से मिली. वो सुनाते हैं, "2015 में शादी होने के बाद मैं रसोईघर में बहुत सारा वक्त गुजारने लगा क्योंकि मैं लैंगिक समानता में विश्वास करता हूँ. तब मुझे यह एहसास हुआ कि खाना बनाने में बहुत झेलना पड़ता है."

वो कहते हैं कि कुछ ही वक्त के बाद वो "किचन की मुश्किलों, एकरसता और दोहरावपन से छुटकारा पाने की सोचने लगे."

वो कहते हैं, "मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि मैं किसी जेल में फंस गया हूँ. और फिर तभी मैं उन महिलाओं के बारे में सोचना शुरू किया कि जो इस चक्र से बाहर नहीं आ सकती हैं. इस एहसास ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया."

JEO BABY

फ़िल्म की शुरुआत एक शादी से होती है. ज़्यादातर भारतीय शादियों की तरह यह भी एक अरेंज मैरेज है. इसमें दुल्हन और दूल्हे की मुख्य भूमिका में निमिशा सजयान और सूरज वेंजरामुडु हैं.

शादी से पहले इनकी बस एक बार परिवार की मौजूदगी में मुलाकात और बातचीत होती है.

शादी में आए मेहमानों के जाने के बाद रोज़मर्रा की जद्दोजहद शुरू होती है. नई दुल्हन अपनी सास के साथ रसोईघर का रुख़ करती है. उसका काम यह देखना है कि उसका पति अच्छे से खाए-पीए और ख़ुश रहे.

क्योंकि वो मशहूर कहावत है कि ना कि पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है.

रात में बिस्तर पर भी उसकी ज़िंदगी उतनी ही बदतर है. उससे इस बात की उम्मीद की जाती है कि वो रात में सेक्स करने के लिए तैयार रहेगी भले ही उसकी इच्छा हो या ना हो. भारतीय पितृसत्तात्मक व्यवस्था में महिलाओं की दिल की बात के लिए बहुत कम जगह है.

यह फ़िल्म नीस्ट्रीम ऐप पर दिखाई जा रही है. नेटफ्लिक्स और अमेज़न ने इसे अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाने से इनकार कर दिया था. इस फ़िल्म को समीक्षकों ख़ासकर महिलाओं की तरफ़ से काफ़ी सराहना मिल रही है.

इरिंजालकुडा शहर के क्राइस्ट कॉलेज की अंग्रेज़ी की असिस्टेंट प्रोफ़ेसर क्लिंटा पीएस बीबीसी से कहती हैं, "यह काफ़ी ख़ुद को जोड़ने का एहसास दिलाने वाली फ़िल्म है. फ़िल्म में कोई हिंसा नहीं है. किसी को बुरा नहीं दिखाया गया है. यह हमारे घरों में गहराई से मौजूद असंवेदनशीलता का वास्तविक चित्रण है."

प्रोफ़ेसर क्लिंटा कहती हैं कि उन्होंने अपनी माँ और दूसरी औरतों को रसोईघर में जूझते हुए देखा है क्योंकि केरल जैसे राज्य में खाना "बहुत बड़े पैमाने" पर बनता है.

"वे सब्जी काटना, मसाला पीसना, गार्निशिंग और धुलाई करने जैसे कई काम करती हैं. इसमें बहुत समय लगता है. इसे थोड़ा सामान्य स्तर पर किया जा सकता है लेकिन हम नहीं करते हैं. क्योंकि एक महिला को यह कहा जाता है कि उसके लिए उसका पति और परिवार ही सब कुछ है. उनका वजूद सिर्फ़ उन्हें ही ख़ुश रखने के लिए है. उन्हें सुपरवुमन बनने को कहा जाता है."

JEO BABY
प्रगतिशील केरल महिलाओं के मामले में पितृसत्तात्मक

केरल देश के सबसे प्रगतिशील राज्यों में से है. केरल के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ 100 फ़ीसद साक्षरता है.

यहाँ बड़े पैमाने पर महिलाएँ संगठित क्षेत्रों में काम करती हैं. लेकिन क्लिंटा कहती हैं कि केरल का समाज भी उतना ही पितृसत्तात्मक है जितना कि देश के बाक़ी हिस्से.

वो कहती हैं, "केरल में हम महिला सशक्तीकरण की बात करते हैं. बड़े पैमाने पर महिलाएँ यहाँ काम पर जाती हैं लेकिन दिन ख़त्म होने पर उन्हें वो घर के सारे वो काम करने पड़ते हैं. एक बेहद प्रगतिशील और शिक्षित परिवार में भी यही देखने को मिलता है."

क्लिंटा बताती हैं कि उनके अपने घर में किसी भी तरह की कोई लैंगिक भेदभाव नहीं है. वो और उनके पिता दोनों ही घर का काम मिलकर करते हैं. लेकिन उनके अपने माता-पिता के घर में मामला अलग है. उनके पति उनके स्कूल के दोस्त रहे हैं.

वो कहती हैं, "पुरुष लैंगिक समानता की बात को लेकर सजग तो हैं लेकिन उनके अपने घर में यह उतना मायने नहीं रखता. ज़्यादातर भारतीय मर्दों की तरह मेरे पिता भी दोहरे मापदंड रखते हैं. मेरी उनसे माँ के प्रति रवैये को लेकर गर्मागर्म बहस हो जाती है. वो एक मॉडर्न और प्रगतिशील पुरुष हैं लेकिन घर में मेरी माँ ही घर के सारे काम अकेले करती हैं."

केरल में एक मशहूर कहावत है कि, "आप भले ही प्रगतिशील हो लेकिन अपनी प्रगतिशीलता घर के दरवाज़े पर रखिए."

घरों में लैंगिक समानता को लेकर बहस

JEO BABY
भारत में दुनिया के दूसरे हिस्सों की तरह ही देखभाल का काम महिलाओं के कंधों पर ही आता है. इसके लिए उन्हें किसी भी तरह का कोई भुगतान भी नहीं होता.

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक़ साल 2018 में भारत में महिलाओं ने जहाँ अवैतनिक देखभाल के कार्य पर 312 मिनट खर्च किए थे तो वहीं पुरुषों ने इस काम पर अपने 29 मिनट खर्च किए.

ये वो हालात हैं जो 'द ग्रेट इंडियन किचन' अपने संदेश में बदलना चाहता है.

जीयो बेबी कहते हैं, "महिलाएँ पुरुषों के बनाए जेल में रह रही हैं. पुरुष निर्णय लेते हैं और महिलाएँ मज़दूर हैं. इसके लिए उन्हें कोई पैसा भी नहीं मिलता."

"फ़िल्म के माध्यम से मैं महिलाओं को कहना चाहता हूँ कि आप इस जेल से बाहर आइए. क्यों बर्दाश्त करते रहती हैं आप? यह आपकी भी दुनिया है. इसका आप भी आनंद लीजिए."

वास्तव में बदलाव आने में अभी वक़्त लगेगा, लेकिन 'द ग्रेट इंडियन किचन' ने ज़रूर घरों में लैंगिक समानता को लेकर बहस को जन्म दिया है.

मेरे एक मलयाली सहकर्मी ने मुझे बताया कि उनके सभी दोस्त और उनके परिवार अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस पर बात कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर आई प्रतिक्रिया

सोशल मीडिया पर भी इस पर ख़ूब बात हो रही है. बहुत सारे लोग ख़ासकर महिलाएँ ट्विटर, फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पर फ़िल्म को लेकर बातें कर रही हैं. वे अपने दोस्तों और फॉलोवर्स से फ़िल्म देखने की अपील कर रही हैं.

एक ने लिखा है, "यह हमारी कहानी है." तो एक दूसरी यूज़र ने लिखा है. "यह हमारे नज़रिए को पेश करती है."

किसी ने लिखा है, "इस फ़िल्म की सबसे बड़ी ख़ासियत यह है कि यह बढ़ाचढ़ा कर चीज़ों को नहीं दिखाती है और ना ही किसी पर उंगली उठाती है. यह फ़िल्म हमें दिखाती है कि कैसे मृदुभाषी सभ्य आदमी भी सबसे ज़हरीला हो सकता है."

कुछ ने तो यहाँ तक अंदाज़ा लगाया कि 'द ग्रेट इंडियन किचन' की डायरेक्टर जरूर कोई महिला होगी.

कुछ ने लिखा है कि इस फ़िल्म की सबसे बड़ी क़ामयाबी यह है कि इसने पुरुषों में घबराहट पैदा कर दिया है. एक आदमी ने फ़ेसबुक पर लिखा है कि फ़िल्म देखने के बाद वो ख़ुद को अपराधी महसूस कर रहे हैं.

एक ने लिखा है, "मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकता क्योंकि मैं उसी व्यक्ति (फिल्म में दिखाए गए पति) की तरह हूँ." एक अन्य ने इसे "आँख खोलने वाली" फ़िल्म बताया.

प्रोफ़ेसर क्लिंटा कहती हैं कि यह अच्छी बात है कि लोगों ने इस पर बात करना शुरू किया है लेकिन सदियों से चले आ रही इस सोच को बदलने में सालों लग जाएंगे.

वो कहती हैं, "मैं इन मुद्दों पर अपने सहकर्मियों और क्लास में चर्चा करती हूँ. मैं अपने लेक्चरों के माध्यम से छात्रों को संवेदनशील बनाने की कोशिश करती हूँ. लड़के सैद्धांतिक तौर पर लैंगिक समानता की बात को समझते तो हैं लेकिन मैं इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हूँ कि वो अपना विशेषाधिकार छोड़ने को राजी हैं." (bbc.com)

रांची. चारा घोटाले से जुड़े दुमका ट्रेजरी अवैध निकासी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को एक बार फिर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी. इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद की ओर से सीबीआई कोर्ट के फैसले की प्रति हाईकोर्ट के समक्ष रखी गई थी. इसके बाद सीबीआई कोर्ट से अतिरिक्‍त वक्‍त मांगा था, जिसे स्‍वीकार कर लिया गया था.

याचिका में करीब 44 महीने की सजा काटने को आधार बनाते हुए जमानत देने की अपील की गई है. लालू यादव पर चारा घोटाला के 6 केस हैं, जिनमें से 5 झारखंड में और एक बिहार में दर्ज है. झारखंड में दर्ज 5 में से 4 केस में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा फैसला दिया जा चुका है. इन सभी में लालू प्रसाद को सजा मिली है. यदि दुमका ट्रेजरी से जुड़े केस में जमानत मिल जाती है तो लालू प्रसाद के जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो जाएगा. हालांकि, चारा घोटाला का सबसे बड़ा डोरंडा ट्रेजरी केस की सुनवाई सीबीआई कोर्ट में फिर से शुरू हो गई है. 12 फरवरी को ही इस पर भी सुनवाई होनी है.

सीबीआई कोर्ट ने डोरंडा ट्रेजरी से जुड़े केस की सुनवाई सप्ताह में दो दिन करने का निर्णय लिया है, जिससे इस केस में स्पीडी ट्रायल होना तय माना जा रहा है. अभी इस केस में लालू प्रसाद समेत 120 अभियुक्त ट्रायल फेस कर रहे हैं, जिन पर चारा खरीद के नाम पर करीब 139 करोड़ की अवैध निकासी डोरंडा ट्रेजरी से करने का आरोप है. दुमका केस में लालू प्रसाद के बेल पर हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं. सजायाफ्ता लालू प्रसाद इन दिनों बीमार चल रहे हैं, जिनका इलाज एम्स नई दिल्ली में चल रहा है.

लालू समर्थकों के अलावा लालू के वकील को भी उम्मीद है कि हाईकोर्ट में अन्य केस की तरह चारा घोटाला के इस केस में भी उनके मुवक्किल को जमानत मिल जाएगी. लालू के वकील प्रभात कुमार की मानें तो दुमका केस में हाफ सेंटेंस यानी सीबीआई कोर्ट द्वारा दी गई सजा अवधि की आधी सजा लालू प्रसाद ने पूरी कर ली है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के तहत उन्हें जरूर जमानत मिल जाएगी. बहरहाल, दुमका ट्रेजरी से जुड़े मामले में यदि जमानत मिल जाती है तो लालू प्रसाद का बाहर निकलने का रास्ता साफ हो जाएगा. 
 

नई दिल्ली, 12 फरवरी| राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पंजाब के मोगा में एक सरकारी इमारत में प्रतिबंधित सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) के कार्यकर्ताओं द्वारा खालिस्तानी झंडा फहराने से संबंधित मामले में छह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। एनआईए के प्रवक्ता ने यहां बताया कि एजेंसी ने इंद्रजीत सिंह, जसपाल सिंह, आकाशदीप सिंह, जगविंदर सिंह, गुरपतवंत सिंह पन्नून और हरप्रीत सिंह उर्फ रणजीत सिंह को आईपीसी की कई धाराओं, गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम और नेशनल ऑनर एक्ट के अपमान की रोकथाम के तहत नामजद किया है।

अधिकारी ने बताया कि एजेंसी ने पिछले साल पांच सितंबर को पंजाब के मोगा में उपायुक्त कार्यालय परिसर में एसएफजे कार्यकर्ताओं द्वारा खालिस्तानी झंडा फहराने से संबंधित मामले को अपने कब्जे में ले लिया।

अधिकारी ने कहा, जांच से पता चला है कि आरोपी इंद्रजीत सिंह, जसपाल सिंह और आकाशदीप सिंह एसएफजे के कट्टरपंथी सदस्य थे, जो एक निषिद्ध गैरकानूनी एसोसिएशन है, और एसएफजे के गुरपतवंत सिंह पन्नून और राणा सिंह के साथ साजिश रची गई थी।

पिछले साल 14 अगस्त को मोगा के डीसी ऑफिस परिसर में खालिस्तानी झंडा फहराने और डीसी ऑफिस के परिसर में फहराए गए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को भी फाड़ने में इंद्रजीत सिंह, जसपाल सिंह और आकाशदीप सिंह शामिल थे।

अधिकारी ने दावा किया कि उन्होंने इस घटना का वीडियो बनाया और इसे एसएफजे के पन्नुन और राणा सिंह को यूट्यूब, यूएस मीडिया इंटरनेशनल और एसएफजे चैनल जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित करने के लिए भेजा ताकि एसएफजे के अलगाववादी एजेंडे का प्रचार किया जा सके और अलग राज्य खालिस्तान बनाने के लिए जनमत संग्रह-2020 के समर्थन में ।

अधिकारी ने बताया कि पन्नून और राणा सिंह ने अपराध आयोग के बाद आरोपी इंद्रजीत सिंह और जसपाल सिंह को मनी ट्रांसफर सेवाओं के जरिए फंड भी भेजा।

अधिकारी ने कहा, जांच के दौरान, अपराध आयोग में अपनी मजबूत भागीदारी स्थापित करने वाले आरोपी व्यक्तियों से लैपटॉप, हार्ड डिस्क, अपराध सामग्री युक्त मोबाइल फोन जैसे विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त किया गया।  (आईएएनएस)

अगरतला, 12 फरवरी | बांग्लादेश प्रशिक्षित चार त्रिपुरा आतंकवादियों ने गुरुवार को राज्य में सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद वे 31 जनवरी को सीमा पार अपने शिविरों से भाग गए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि चार नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी) चरमपंथी-सेठी देबवर्मा (20), राजीब देबवर्मा (18), बिशाराम रियांग लालोंग (21) और जवमिना रियांग (27))-दक्षिणपूर्व बांग्लादेश के रंगमाटी जिले के तहत बगरीचारी में अपने शिविरों से भाग गए।

पुलिस के आला अधिकारी अब उन चारों आतंकियों से पूछताछ कर रहे हैं, जो त्रिपुरा के तीन जिलों से हैं।

पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि प्रारंभिक पूछताछ के दौरान पता चला है कि आदिवासी गुरिल्लाओं ने 2018 और 2019 में गैरकानूनी एफिट एनएलएफटी में शामिल हो गए हैं और फिर बांग्लादेश कैंप में प्रशिक्षित किया है।

इस समय एनएलएफटी संगठन गंभीर वित्तीय और सांगठनिक संकट का सामना कर रहा है।

बयान में आत्मसमर्पण करने वाले चरमपंथियों के हवाले से कहा गया है, एनएलएफटी संगठन की वर्तमान दुर्दशा और त्रिपुरा पुलिस के लगातार दबाव और प्रेरणा से निराश भावनाएं समाज की मुख्यधारा में शामिल हो गईं।

एनएलएफटी चरमपंथियों ने हाल ही में एक छोटे व्यापारी की हत्या कर दी थी और त्रिपुरा में तीन सीमा बाड़ लगाने वाले मजदूरों का अपहरण कर लिया था लेकिन 17 दिन की कैद के बाद तीन बंधकों को रिहा कर दिया था। सुपरवाइजर सुभाष भौमिक 48, जेसीबी चालक सुबल देबनाथ 37 वर्षीय व मजदूर गण मोहन त्रिपुरा 37 को एनएलएफटी उग्रवादियों ने पूर्वी त्रिपुरा के धलाई जिले के मालदा कुमार पाड़ा से अगवा कर लिया था, जबकि वे अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सीमा पर बाड़ लगाने के काम में लगे हुए थे।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 फरवरी| भारत में अब सीएनजी से चलने वाला ट्रैक्टर आ गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी शुक्रवार को अपने आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में इसे लॉन्च करेंगे। रावमट टेक्नो सॉल्यूशंस और टॉमासेटो अचीले इंडिया की ओर से तैयार इस सीएनजी ट्रैक्टर से किसानों को हर साल ईंधन पर एक लाख रुपये की बचत होगी, जिससे उत्पादन लागत कम होगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेद्र प्रधान, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और केंद्रीय राज्यमंत्री जनरल (सेवानिवृत्त) वी.के. सिंह भी उद्घाटन समारोह में मौजूद रहेंगे। यह एक स्वच्छ ईंधन है, क्योंकि इसमें कार्बन और अन्य प्रदूषकों की मात्रा सबसे कम है। यह बहुत किफायती है, क्योंकि इसमें सीसा लगभग शून्य के बराबर है। यह कम प्रदूषण फैलाने वाला है जो इंजन की जीवन क्षमता बढ़ाने में मदद करता है और इसके लिए नियमित रखरखाव की कम जरूरत होती है।

बताया जाता है कि डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों की तुलना में सीएनजी वाहनों का औसत माइलेज भी बेहतर है। यह बहुत सुरक्षित है, क्योंकि सीएनजी वाहन सीलबंद टैंक के साथ आते हैं, जो ईंधन भरने या स्पिल की स्थिति में विस्फोट की संभावना को न्यूनतम करता है। रिपोर्ट यह बताती है कि डीजल से चलने वाले इंजन की तुलना में रेट्रोफिटेड ट्रैक्टर उससे अधिक या बराबर शक्ति का उत्पादन करता है। इससे डीजल की तुलना में कुल कार्बन उत्सर्जन में 70 प्रतिशत की कमी आई है।

यह किसानों को ईंधन की लागत पर 50 प्रतिशत तक की बचत करने में मदद करेगा, क्योंकि वर्तमान में डीजल की कीमत 77.43 रुपये प्रति लीटर हैं, जबकि सीएनजी केवल 42 रुपये प्रति किलोग्राम हैं।  (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 12 फरवरी | दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण हो जाने के बाद दोनों दोनों शहरों के बीच का सफर बहुत आसान हो जाएगा। न केवल दोनों शहरों की दूरी कम होगी, बल्कि समय भी कम लगेगा। महज ढाई घंटे में आप दिल्ली से देहरादून पहुंच सकेंगे। दिल्ली और देहरादून के बीच की अभी 235 किलोमीटर की दूरी है। दिल्ली-सहारनपुर-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण होने के बाद यह दूरी कम होकर 210 किमी हो जाएगी। जबकि 6.5 घंटे का सफर कम होकर ढाई घंटे का रह जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक, यह देश का पहला हाईवे होगा, जहां 12 किलोमीटर एलेवेटेड कॉरिडोर जंगली जानवरों के संरक्षण के लिए बनाया जाएगा।

इस हाईवे पर गाड़ियों के लिए न्यूनतम सौ किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होगी। वाहन चालकों के लिए कई तरह की सहूलियतें भी होंगी। अक्षरधाम से देहरादून तक बनने वाले इस हाईवे को चार टुकड़ों में बांटा गया है। इस हाईवे के निर्माण से उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक गतिविधियों के लिए भी फायदेमंद होगा। यह हाईवे 6 लेन का होगा।(आईएएनएस)