नतीजे में नजर आई ग्रामीण प्रतिभा 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

राजनांदगांव, 23 जून। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा घोषित 10-12वीं बोर्ड की परीक्षा में राजनांदगांव जिले की ग्रामीण क्षेत्र की दो बालिकाओं ने टॉप-10 की सूची में जगह बनाया है। दोनों ने प्रदेश में 10वां स्थान प्राप्त कर शिक्षा के क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया है। 

मिली जानकारी के मुताबिक 10वीं बोर्ड की परीक्षा में डोंगरगांव विकासखंड की खुज्जी शासकीय स्कूल की छात्रा प्रीति नंदूराम ने प्रदेश में 10वां स्थान हासिल किया है। वह शुरू से ही मेधावी छात्रा रही है। जानकारी के अनुसार प्रीति ने 97.51 प्रतिशत लेकर टॉप-10 में स्थान हासिल किया है। उसके इस सफलता पर खुज्जी में हर्ष की माहौल है। इसी तरह खैरागढ़ विकासखंड के बाजार अतरिया की साधना वर्मा ने 12वीं बोर्ड की प्रदेश स्तरीय प्रावीण्य सूची में 95 फीसदी अंक लेकर 10वां स्थान हासिल किया है। 

साधना वर्मा 

साधना ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा में भी 75 फीसदी अंक हासिल किए थे। गणित संकाय में राज्य में 10वां स्थान की सफलता हासिल करने पर साधना वर्मा ने 'छत्तीसगढ़' से कहा कि वह भविष्य में आईएएस बनकर देश और राज्य की सेवा करना चाहती है। साधना के पिता शासकीय शिक्षक हैं। वह बेटी की कामयाबी पर काफी खुश हैं। 

इधर राजनांदगांव जिले में 10-12वीं बोर्ड की परीक्षा के नतीजे बीते साल की तुलना में बेहतर रहा है। 10वीं बोर्ड की परीक्षा के परिणाम पिछले साल 75.38 प्रतिशत  था। इस साल यह 5 फीसदी अंकों के उछाल के साथ 80.98 प्रतिशत आया है। 10वीं बोर्ड में 23 हजार 822 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। जिसमें 19 हजार 124 उत्तीर्ण हुए हैं। इधर 12वीं बोर्ड की परीक्षा का परिणाम इस साल 86.02 प्रतिशत रहा।

पिछले साल यह 85.47 प्रतिशत था। यानी इस साल आधा फीसदी बढ़ोत्तरी के साथ 12वीं के परिणाम अच्छे आए हैं। 12वीं बोर्ड की परीक्षा में 19 हजार 124 सम्मिलित हुए थे। जिसमें 16 हजार 423 उत्तीर्ण हुए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी हेतराम सोम ने 'छत्तीसगढ़Ó से कहा कि कठिन चुनौतियों के बीच दोनों बोर्ड की परीक्षाओं के नतीजे उत्साहजनक आए हैं। निश्चित तौर पर कोरोना काल में यह परिणाम शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने में सहायक साबित होगा।

नई दिल्ली, 23 जून ('छत्तीसगढ़' संवाददाता)। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज कांग्रेस कार्य समिति की वर्चुअल बैठक  में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच पार्टी की सोच सामने रखते हुए लॉकडाऊन के बुरे असर, कोरोना का संकट, मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों, और चीन के मोर्चे पर देश के सामने खड़े खतरे, इन सब पर अपनी तीखी राय सामने रखी। 
सोनिया गांधी ने बैठक में अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में कहा- यह कहा जाता है दुखद घटनाएँ कभी अकेले नहीं आती। भारत एक भयावह आर्थिक संकट, एक भयंकर महामारी और अब चीन के साथ सीमाओं पर एक बड़े संकट का सामना कर रहा है। भाजपा की अगुवाई वाली राजग सरकार का कुप्रबंधन और गलत नीतियाँ इन संकटों का एक प्रमुख कारक हैं। इनके सामूहिक प्रभाव से जहाँ व्यापक पीड़ा और भय का माहौल है वहां देश की सुरक्षा और भूभागीय अखंडता पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं।

उन्होंने कहा-हमने पहले भी आर्थिक संकट पर जहां गहन चर्चा की है। तब से यह आर्थिक संकट और भी गहरा गया है। मोदी सरकार हर सही सलाह को सुनने से इंकार करती है। वक्त की मांग है कि बड़े पैमाने पर सरकारी खजाने से मदद, गऱीबों के हाथों में सीधे पैसा पहुँचाना, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों की रक्षा करना और उनका पोषण करना और व मांग को बढ़ाना व प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके बजाय, सरकार ने एक खोखले वित्तीय पैकेज की घोषणा की, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद का 1 प्रतिशत से कम ही राजकोषीय प्रोत्साहन था। 
सोनिया गांधी ने आगे कहा-वैश्विक बाजार में जब कच्चे तेल की कीमतें लगातार गिर रही हों, ऐसे समय में सरकार ने लगातार 17 दिनों तक निर्दयतापूर्वक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि करके देश के लोगों पर पहले से लगी चोट और उसके दर्द को गहरा किया है। नतीजा यह है कि भारत की गिरती अर्थव्यवस्था 42 वर्षों में पहली बार तेजी से मंदी की ओर फिसल रही है। मुझे डर है कि बेरोजग़ारी और बढ़ेगी, देशवासियों की आय कम होगी, मजदूरी गिरेगी व निवेश और कम होगा। रिकवरी में लंबा समय लग सकता है, और वह भी तब, जब सरकार अपनी व्यवस्था को ठीक करे और ठोस आर्थिक नीतियों को अपनाए।

वे बोलीं-भारत में महामारी फरवरी में आयी। कांग्रेस ने सरकार को अपना पूरा समर्थन देते हुए लॉकडाउन 1.0 का समर्थन किया। शुरूआती हफ्तों के भीतर, यह स्पष्ट हो गया था कि सरकार लॉकडाउन से होने वाली समस्याओं का प्रबंधन करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। जिसका परिणाम वर्ष 1947-48 के बाद सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी के रूप में सामने आया। करोड़ों प्रवासी मजदूर, दैनिक वेतन भोगी और स्व-नियोजित कर्मचारी की रोजी रोटी तबाह हो गयी। 13 करोड़ नौकरियों के ख़त्म हो जाने का अनुमान लगाया गया है। करोड़ों सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम शायद हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। प्रधानमंत्री, जिन्होंने सारी शक्तियों और सभी प्राधिकरणों को अपने हाथों में केंद्रीकृत कर लिया था, उनके आश्वासनों के विपरीत महामारी लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में गंभीर कमियाँ उजागर हुई हैं। महामारी शायद अभी भी सबसे ऊँचे पायदान पर नहीं पहुंची  है। केंद्र ने अपनी सारी जिम्मेदारियां राज्य सरकारों पर डाल पल्ला झाड़ लिया, लेकिन उन्हें कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता नहीं दी गई है। वास्तव में, लोगों को यथासंभव अपनी स्वयं की रक्षा करने के लिए उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। महामारी के कुप्रबंधन को मोदी सरकार की सबसे विनाशकारी विफलताओं में से एक के रूप में दर्ज किया जाएगा। 
उन्होंने कहा- मैं पार्टी के अपने सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहती हूं, जो अलग-अलग राज्यों में अपने जोखिम पर प्रवासी और अन्य प्रभावित लोगों को सहायता और मदद देने के लिए आगे आये।

आखिर में उन्होंने कहा- चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अब हमारे सामने बड़े संकट की स्थिति है। इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है कि अप्रैल-मई, 2020 से लेकर अब तक, चीनी सेना ने पैंगोंग त्सो झील क्षेत्र और गालवान घाटी, लद्दाख में हमारी सीमा में घुसपैठ की है। अपने चरित्र के अनुरूप, सरकार सच्चाई से मुँह मोड़ रही है। घुसपैठ की ख़बरें और जानकारी 5 मई, 2020 को आई। समाधान के बजाय, स्थिति तेजी से बिगड़ती गई और 15-16 जून को हिंसक झड़पें हुईं। बीस भारतीय सैनिक शहीद हुए, 85 घायल हुए और 10 लापता हो गए जब तक कि उन्हें वापस नहीं किया गया। प्रधानमंत्री के बयान ने पूरे देश को झकझोर दिया जब उन्होंने कहा कि किसी ने भी लद्दाख में भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ नहीं की। राष्ट्रीय सुरक्षा और भूभागीय अखंडता के मामलों पर पूरा राष्ट्र हमेशा एक साथ खड़ा है और इस बार भी, किसी दूसरी राय का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले आगे बढ़कर हमारी सेनाओं और सरकार को अपना पूरा समर्थन देने के घोषणा की। हालांकि, लोगों में यह भावना है कि सरकार स्थिति को संभालने में गंभीर रूप से असफल हुई है। भविष्य का निर्णय आगे आने वाला समय करेगा लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए सरकार कदम उठाएगी।

परिवार वालों की जांच में जुटी हेल्थ टीम

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 23 जून। अभनपुर में बीती रात तीन सेलून संचालकों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद तीनों सेलून दुकानों को सील कर दिया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम उनके परिवार वालों को हाईरिस्क मानकर प्राथमिकता के साथ जांच में लगी है। इसके बाद उनकी दुकानों में आने वाले ग्राहकों तक यह टीम पहुंचकर जांच करेगी। फिलहाल उनके संपर्क में कितने लोग आए हैं, यह जानकारी नहीं मिल पाई है। 

अभनपुर में तीन सेलून संचालकों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद यहां हड़कंप की स्थिति बनी रही। लोग सेलून दुकानों से बचकर आगे निकलते रहे। जो सेलून संचालक पॉजिटिव आए हैं, इनमें से दो की नायकबांधा और एक की अभनपुर में सेलून दुकान हैं। तीनों पॉजिटिव मरीजों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जांच-इलाज जारी है। स्थानीय स्तर पर अब बाकी सभी सेलून दुकानों की जांच की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि इन दुकानों में कब-कब और कौन-कौन लोग बाल कटिंग और सेविंग के लिए आए थे। 

जिला स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि जो सेलून संचालक पॉजिटिव आए हैं, उनके साथ काम करने वालों की भी पहचान की जा रही है। सेलून संचालकों के परिवार वालों के बाद इन वर्करों में कोरोना  का खतरा ज्यादा माना जा रहा है। उनकी पहचान की कोशिश भी चल रही है। इसके अलावा सेलून दुकानों में रजिस्टर की व्यवस्था न होने पर यह पता लगाया जा रहा है कि हफ्तेभर में इन तीनों दुकानों में कहां-कहां से कितने लोग आए हैं। माना जा रहा है कि सेलून संचालकों के संपर्क में दर्जनों लोग आकर कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। 

इंदौर, 23 जून। वस्तु एवं सेवा कर आसूचना महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने सोमवार को एक स्थानीय अदालत को बताया कि उसे एक उद्योगपति के खिलाफ पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के अवैध कारोबार के जरिये 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की कथित जीएसटी चोरी में शामिल होने के सुराग मिले हैं। इस मामले में एक पाकिस्तानी नागरिक और तीन अन्य स्थानीय लोगों को पहले ही पकड़ा जा चुका है।

मामले के आरोपियों में शामिल स्थानीय उद्योगपति किशोर वाधवानी की डीजीजीआई हिरासत खत्म होने के बाद उन्हें यहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट बृजेश सिंह के सामने पेश किया गया।

केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से अदालत में पेश आवेदन में वाधवानी को मामले का 'मुख्य षडय़ंत्रकर्ता' और कर चोरी की अवैध कमाई का 'प्रमुख लाभार्थी' बताया गया। इसके साथ ही कहा गया कि अब तक की छानबीन से पता चला है कि आरोपियों द्वारा साजिश के तहत जाली दस्तावेज बनाकर पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के अवैध कारोबार के जरिये 300 करोड़ रुपये से ज्यादा का जीएसटी चुराया गया है। आवेदन में यह भी कहा गया, 'मामले में जीएसटी चोरी की राशि आगे की जांच में बढऩे की पूरी संभावना है।'

डीजीजीआई के विशेष लोक अभियोजक चंदन ऐरन ने अदालत से गुहार की कि मामले में जांच जारी होने के मद्देनजर वाधवानी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाये। वरना वह अपने प्रभाव के दुरुपयोग से जांच में रोड़े पैदा कर सकते हैं और दुबई भी भाग सकते हैं क्योंकि उनके पास संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का रेजिडेंस वीजा है।

अदालत ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के साथ ही केस डायरी देखने के बाद डीजीजीआई का आवेदन मंजूर किया और वाधवानी को न्यायिक हिरासत के तहत 30 जून तक स्थानीय जेल भेज दिया।

गौरतलब है कि डीजीजीआई ने जीएसटी की बड़े पैमाने पर चोरी के खुलासे से जुड़े 'ऑपरेशन कर्क' के तहत वाधवानी को मुंबई के एक होटल से 15 जून को गिरफ्तार किया था। इंदौर में अपने परिवार समेत शरण लेने वाले पाकिस्तानी नागरिक संजय माटा और तीन स्थानीय लोगों-विजय कुमार नायर, अशोक कुमार डागा और अमित कुमार बोथरा को जीएसटी चोरी के मामले में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। ये चारों आरोपी न्यायिक हिरासत के तहत पहले से जेल में बंद हैं।

डीजीजीआई ने हाल ही में इंदौर और उज्जैन में कई ठिकानों पर छापेमारी में पान मसाला और सिगरेट तम्बाकू उत्पादों के अवैध तौर पर निर्माण, तस्करी और बिक्री के जरिये जीएसटी चोरी का खुलासा किया है। (hindi.theprint.in)

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 23 जून (दोपहर 1 बजे)। राजधानी रायपुर में आज तीन नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसमें पुरानी बस्ती टीआई के पिता और सास-ससुर शामिल हैं। बताया जा रहा है कि टीआई के सास-ससुर हाल ही में बिहार से यहां आए हैं। दूसरी तरफ थाने को सील कर पूरे स्टाफ की जांच की जा रही है। फिलहाल और किसी के पॉजिटिव आने की खबर नहीं है। 

कोरोना काल के चलते रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में रथयात्रा के दिन श्रद्धालुओं को भगवान का दर्शन नहीं हुआ लोग मंदिर गेट के सामने पूजा अर्चना किये। तस्वीर / छत्तीसगढ़ अखबार 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
राजनांदगांव, 23 जून। डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू के कोरोना के चपेट में आने के बाद शुरूआती हिस्ट्री में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। कोरोनाग्रस्त होने की खबर के बाद स्वास्थ्य महकमे ने जानकारी में पाया कि कोरोना की गिरफ्त में रहते हुए विधायक साहू ने बेधड़क सैकड़ों लोगों से मेल-मुलाकात की। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निदेर्शों से परे विधायक रोज की तरह ग्रामीणों से मिलते रहे। अब स्वास्थ्य महकमे के सामने विधायक के कान्ट्रेक्ट चैन के शुरूआती कड़ी का पता लगाने की कठिन चुनौती खड़ी हो गई है। प्रदेश में किसी विधायक के कोरानाग्रस्त होने का पहला मामला सामने आने के बाद प्रशासन के होश उड़ गए है। 

बताया जाता है कि विधायक दलेश्वर साहू ने कोरोनाकाल में तमात बंदिशों की परवाह किए बगैर लोगों से मुलाकात का सिलसिला जारी रखा। 7 जून को मटिया गांव में आयोजित एक दशगात्र कार्यक्रम में भी विधायक बेखौफ शामिल हुए। इस गांव में एक युवक के कोराना पॉजिटिव होने की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कॉन्टेक्ट सूची में विधायक साहू का नाम पाया था। बताया जाता है कि इसके बाद चरेंटाईन रहने के बजाए विधायक साहू ने राजधानी रायपुर एवं अपने विधानसभा के कई गांवों में जाकर लोगों से भेंट की। बताया जाता है कि प्रदेश सरकार ने सभी विधायकों को अपने दौरे सीमित करने की सलाह दी थी। इस सलाह को दरकिनार करते हुए विधायक आम दिनों की तरह से अपनी राजनीतिक गतिविधियों को बरकरार रखा। 

हालांकि विधायक के परिवार और स्टॉफ की रिपोर्ट निगेटिव आने से थोड़ी राहत मिली है। बताया जाता है कि मटिया गांव में दशगात्र में 100 से अधिक लोग जुटे थे। जबकि कोरोनाकाल में वैवाहिक, मृत्यु तथा अन्य कार्यक्रमों पर रोक लगी हुई है। ऐसे आयोजनों के लिए एसडीएम की अनुमति लेना जरूरी है। इधर राजनांदगांव जिले में कांग्रेस के कई नेता भी विधायक साहू ने संपर्क में रहे हैं। बताया जाता है कि विधायक कोरोना पीडि़त होने की पुष्टि से जिला संगठन के नेताओं की भी नींद उड़ गई है। 

मिली जानकारी के अनुसार विधायक साहू जब कल विधानसभा में एक बैठक के बाद जब लौट रहे थे उसी दौरान कोराना पॉजिटिव होने की जानकारी उन्हें मिली। वह इसके बाद राजधानी रायपुर स्थित एम्स में भर्ती हो गए। इस बीच डोंगरगांव शहर और ग्रामीण इलाकों में विधायक द्वारा किए गए दौरों के आधार पर स्वास्थ्य विभाग का मैदानी अमला जानकारी जुटा रहा है।

बीजिंग/जिनेवा/नई दिल्ली, 23 जून (वार्ता)। जानलेवा कोरोना का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है और दुनिया भर में अब तक इससे 4.71 लाख से अधिक लोगों की जान जा चुकी है जबकि इससे संक्रमितों का आंकड़ा 90.74 लाख से अधिक हो गया है।

अमेरिका की जॉन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केन्द्र (सीएसएसई) की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस से दुनिया भर में अब तक 9,074,624 लोग संक्रमित हुए हैं और 471,640 लोगों की मौत हो चुकी है।

कोविड-19 के मामले में अमेरिका विश्व भर में पहले, ब्राजील दूसरे और रूस तीसरे स्थान पर है। दूसरी तरफ इस महामारी से हुई मौतों के आंकड़ों के मामले में अमेरिका पहले, ब्राजील दूसरे और ब्रिटेन तीसरे स्थान पर है।

भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 14, 933 नये मामले दर्ज किये गये हैं और अब कुल संक्रमितों की संख्या 4,40,215 हो गई है। इसी अवधि में 312 लोगों की मृत्यु होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 14,011 हो गई है। देश में इस समय कोरोना के 1,78,014 सक्रिय मामले हैं और अब तक 2,48,190 लोग इस महामारी से निजात पा चुके हैं। भारत संक्रमण के मामले में विश्व में सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में चौथे स्थान पर है।

विश्व की महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका में कोरोना से अब तक 2,310,786 लोग संक्रमित हो चुके हैं तथा 120,393 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ब्राजील में अब तक 1,106,470 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं जबकि 51,271 लोगों की मौत हो चुकी है।

रूस में भी कोविड-19 का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है और यहां इसके संक्रमण से अब तक 591,465 लोग प्रभावित हुए हैं तथा 8,196 लोगों ने जान गंवाई है। ब्रिटेन में इस संक्रमण के कारण हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। यहां अब तक इस महामारी से 306,761 लोग संक्रमित हुए हैं तथा 42,731 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

संक्रमण के मामले में पेरू और चिली विश्व में क्रमश: छठे और सातवें स्थान पर हैं। पेरू में संक्रमितों की संख्या 257,447 और मृतकों की संख्या 8,223 हो गयी है। चिली में अब तक कोरोना वायरस से 46,963 लोग संक्रमित हुए हैं और मृतकों की संख्या 4,502 है।

आठवें स्थान पर स्पेन में अब तक 246,504 लोग संक्रमित हुए है जबकि 28,324 लोगों की मौत हो चुकी है। यूरोपीय देश इटली में भी इस महामारी ने बहुत कहर बरपाया है। यहां अब तक कोविड-19 से 238,720 लोग संक्रमित हुए हैं तथा 34,657 लोगों की मौत हुई है।

कोरोना वायरस से गंभीर रूप से प्रभावित खाड़ी देश ईरान में संक्रमितों की संख्या दो लाख 75 हजार से अधिक हो गयी है। यहां अब 207,525 लोग संक्रमित हुए हैं जबकि 9,742 लोगों की इसके कारण मौत हुई है।

यूरोपीय देश फ्रांस और जर्मनी में भी इस जानलेवा विषाणु के कारण स्थिति काफी खराब है। फ्रांस में अब तक 197,381 लोग इससे संक्रमित हुए हैं और 29,666  लोगों की मौत हो चुकी है। जर्मनी में कोरोना वायरस से 191,768 लोग संक्रमित हुए हैं और 8,899  लोगों की मौत हुई है।

तुर्की में कोरोना संक्रमितों की संख्या 188,897हो गयी है तथा 4,974 लोगों की मौत हो चुकी है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अब तक 181,088 लोग संक्रमित हुए हैं तथा 3,590 लोगों की मौत हो चुकी है। वैश्विक महामारी कोरोना के उद्गमस्थल चीन में अब तक 84,624 लोग संक्रमित हुए हैं और 4,639 लोगों की मृत्यु हुई है। 

मेक्सिको में 22,584, बेल्जियम में 9,696, कनाडा में 8,494, नीदरलैंड में 6,109, स्वीडन में 5,122, इक्वाडोर में 4,223, स्विट््जरलैंड में 1,956, आयरलैंड में 1,717 और पुर्तगाल में 1,534 लोगों की मौत हुई है। 

नई दिल्ली, 23 जून (वार्ता)। देश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटों में 14,933 नये मामले सामने आने के साथ संक्रमितों का आंकड़ा 4.40 लाख के पार हो गया। इस दौरान करीब 11 हजार लोगों के रोगमुक्त होने से हालांकि थोड़ी राहत भी मिली है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस के संक्रमण के 14,933 नये मामलों के साथ कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,40,215 हो गयी है। पिछले 24 घंटों के दौरान इस बीमारी से 312 लोगों की मौत के साथ कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 14,011 हो गयी है। दूसरी तरफ इस बीमारी से निजात पाने वालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है और इसी अवधि में 10,994 रोगी ठीक हुए हैं, जिन्हें मिलाकर अब तक कुल 2,48190 मरीज रोगमुक्त हो चुके हैं। देश में अभी कोरोना संक्रमण के 1,78,014 सक्रिय मामले हैं।

कोरोना की महामारी से सर्वाधिक प्रभावित महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के संंक्रमण के 3721 मामले दर्ज किये गये और 113 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,35,796 और मृतकों की संख्या बढ़कर 6283 हो गयी है। इस दौरान राज्य में 1962 रोगमुक्त हुए हैं जिसके बाद स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 67,706 हो गयी है।

राजधानी दिल्ली में भी कोरोना महामारी ने कहर बरपा रखा है और संक्रमण के लगातार बढ़ते आंकड़ों के साथ अब यह देश में दूसरे स्थान पर आ गया है। पिछले 24 घंटों में 2909 नये मामले सामने आने के साथ कुल संक्रमितों का आंकड़ा 62,655 हो गया। इसी अवधि में 58 मरीजों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या 2233 हो गयी। मृतक संख्या के हिसाब से दिल्ली महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर है। राजधानी में 36,602 मरीज रोगमुक्त हुए हैं , जिन्हें विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है।

कोरोना वायरस से प्रभावित होने के मामले में तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है, जहां कुल संक्रमितों की संख्या अब 62,087 पर पहुंच गयी है और अब तक इस वायरस से 794 लोगों की मौत हुई है। राज्य में 34,112 लोगों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है।

देश का पश्चिमी राज्य गुजरात कोविड-19 के संक्रमितों की संख्या मामले में चौथे स्थान पर है, लेकिन मृतकों की संख्या के मामले में यह महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद तीसरे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 27,825 लोग वायरस से संक्रमित हुए हैं तथा 1684 लोगों की मौत हुई है। राज्य में 19,909 लोग इस बीमारी से स्वस्थ भी हुए हैं।

आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के अब तक 18,322 मामले सामने आए हैं तथा इस वायरस से से 569 लोगों की मौत हुई है जबकि 11,601 मरीज स्वस्थ हो गए हैं।

राजस्थान में भी कोरोना का प्रकोप जोरों पर है और यहां संक्रमितों की संख्या 15,232 हो गई है और अब तक 356 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11,910 लोग पूरी तरह ठीक हुए हैं।

पश्चिम बंगाल में 14,358 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं तथा 569 लोगों की मौत हुई है और अब तक 11,601 लोग स्वस्थ हुए हैं। मध्य प्रदेश में 12,078 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं और 521 लोगों की इससे मौत हुयी है जबकि 9215 लोग स्वस्थ हुए हैं।
दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में 9399 और आंध्र प्रदेश में 9372 लोग संक्रमित हुए हैं तथा इन राज्यों में इससे मरने वालों की संख्या क्रमश: 142 और 111 है।

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6088 हो गई है और अब तक इससे 85 लोगों की मौत हुई है। हरियाणा में 169, पंजाब में 101,  बिहार में 55 , उत्तराखंड में 28, केरल में 21, ओडिशा में 15, छत्तीसगढ़ में 12, झारखंड में 11, असम में नौ, हिमाचल प्रदेश और पुड्डुचेरी में आठ-आठ, चंडीगढ़ में छह, त्रिपुरा, लद्दाख और मेघालय में इस महामारी से एक-एक व्यक्ति की मौत हुई है।

सरकारें स्वतंत्र मीडिया को ऐसे माध्यम की तरह देख सकती हैं जो इस महामारी से जल्दी और ज्यादा प्रभावी रूप से निपटने में उनकी मदद करे, पर वे उलट राह पर चल रही हैं

-रामचंद्र गुहा

1824 की बात है. बंगाल सरकार (जिसकी कमान तब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी) ने एक अध्यादेश पारित करते हुए प्रेस की आजादी पर कड़ी बंदिशें लगा दीं. नये नियमों के तहत सरकार कोई भी स्पष्टीकरण दिए बगैर किसी भी अखबार का लाइसेंस खत्म कर सकती थी. इस अध्यादेश से कोलकाता के बुद्धिजीवी समाज में आक्रोश फैल गया जो बांग्ला और हिंदी में कई अखबारों और पत्रिकाओं का प्रकाशन कर रहा था. अध्यादेश रद्द करवाने के लिए सरकार को एक ज्ञापन भेजा गया. इसका मसौदा प्रख्यात बुद्धिजीवी राम मोहन राय ने तैयार किया था. राम मोहन राय ने इस पर टैगोर परिवार के सदस्यों सहित कई लोगों के हस्ताक्षर भी करवाए थे.

मैंने कई साल पहले राम मोहन राय का वह ज्ञापन पढ़ा था जिसमें इस घटना का जिक्र था. आज भारत में जिस तरह से पत्रकारों पर हमले बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए मुझे इसे एक बार फिर देखने की उत्सुकता हुई. एक ऐसे समय में जब स्वतंत्र भारत की सरकार प्रेस की आजादी की उसी तरह दुश्मन दिखने लगी है जैसी कि औपनिवेशिक सरकार हुआ करती थी, राम मोहन राय के शब्द सचेत करते हैं.

ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजे गए इस ज्ञापन में इस महान शख्सियत ने ब्रिटिश शासकों से आग्रह किया है कि वे उस राजनीतिक नीति पर न चलें जो एशिया के दूसरे शासकों द्वारा अक्सर अपनाई जाती है, जिसका आधारभूत सिद्धांत यह है कि लोगों को जितने ज्यादा अंधेरे में रखा जाएगा, शासकों को उनसे उतना ही फायदा होगा. राममोहन राय का कहना था, ‘यह सर्वविदित है कि निरंकुश सरकारें स्वाभाविक रूप से ऐसी किसी भी अभिव्यक्ति की आजादी का दमन करना चाहती हैं जो उनके कृत्यों को उजागर कर उनके लिए अपयश का कारण बन सकती हो.’

राम मोहन राय को उम्मीद थी कि पुराने शासकों की तुलना में नए शासक खुले दिमाग वाले होंगे. जैसा कि उन्होंने लिखा, ‘मानव की प्रकृति अपूर्ण है और यह मानने वाले हर अच्छे शासक को जानना चाहिए कि एक विशाल साम्राज्य को चलाने में गड़बड़ी हो सकती है. इसलिए वह ऐसे हर व्यक्ति को वे साधन देने के लिए उत्सुक होगा जो उसके ध्यान में कोई भी ऐसी चीज ला सकें जहां पर उसके हस्तक्षेप की जरूरत है. प्रकाशन की निर्बाध स्वतंत्रता ही वह अकेला और प्रभावी तरीका है जिससे यह काम लिया जा सकता है.’

राम मोहन राय का तर्क था कि सुशासन के लिए जानकारी का मुक्त प्रवाह जरूरी है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई शासक बुद्धिमत्ता के साथ अच्छा शासन करना चाहता है तो उसे अपनी प्रजा को इसकी इजाजत देनी चाहिए कि वह देश के अलग-अलग हिस्सों में प्रशासन के मोर्चे पर हो रही भूलों की तरफ उसका ध्यान खींचे. बल्कि उसे तो लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए.

19 सदी के इस उदारवादी की बातें 20वीं सदी में हुए उसके उत्तराधिकारी अमर्त्य सेन से मेल खाती हैं. 1977 में आई अपनी चर्चित किताब पॉवर्टी और फैमिन्स (गरीबी और अकाल) में अमर्त्य सेन ने कहा था कि निरंकुश सत्तावादी शासन की तुलना में लोकतंत्र में अकाल की संभावना कहीं कम होती है. इसके पीछे उनका तर्क था कि लोकतंत्र वाली व्यवस्था में अगर किसी जिले या राज्य में खाने-पीने की चीजों की कमी हो तो यह खबर तुरंत प्रेस में आ जाती है और सरकार वहां जल्द इन चीजों की आपूर्ति के लिए बाध्य हो जाती है. किसी भी लोकतंत्र में वैसा भयानक अकाल नहीं पड़ा है जैसा 1960 के दशक में चीन में पड़ा था. तब वहां पार्टी के निचले स्तर के अधिकारी डर के मारे खाने-पीने की चीजों की कमी की बात बीजिंग में बैठे अपने शीर्ष नेतृत्व को बताते ही नहीं थे.

राम मोहन राय और अमर्त्य सेन के शब्द और काम उस संकट में अनिवार्य रूप से प्रासंगिक हैं जो कोविड-19 महामारी के चलते पैदा हुआ है. सरकारें स्वतंत्र मीडिया को खबरों के एक ऐसे मूल्यवान स्रोत की तरह काम में ले सकती हैं जो इस महामारी से जल्दी और ज्यादा प्रभावी रूप से निपटने में उनकी मदद करे. लेकिन इसके बजाय कई सरकारें पत्रकारों के साथ दुश्मन जैसा बर्ताव कर रही हैं. एक हालिया रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने कोविड-19 संकट के दौरान एशिया में अभिव्यक्ति की आजादी पर हो रहे हमलों के प्रति आगाह किया है. इस रिपोर्ट में भारत का जिक्र भी है. इसमें कहा गया है कि भारत में कई पत्रकारों और कम से कम एक डॉक्टर पर इसलिए मामला दर्ज हो गया कि उन्होंने कोविड-19 को लेकर व्यवस्था की प्रतिक्रिया की सार्वजनिक रूप से आलोचना की थी. पिछले दिनों मुंबई पुलिस ने एक आदेश पर भी काफी विवाद हुआ. इसमें कहा गया था, ‘कोई भी व्यक्ति ऐसी जानकारी शेयर न करे जिससे सरकारी कर्मचारियों में लोगों का भरोसा कम हो या फिर कोविड-19 महामारी को रोकने के उनके काम में बाधा पैदा हो, और न ही ऐसी जानकारी शेयर करे जिससे किसी की जान को ख़तरा हो या समाज में अशांति फैले.’

अपनी रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त ने चेतावनी दी कि इस तरह का दमन नीतियों को प्रभावी बनाने के बजाय इस काम में बाधा पैदा करेगा. उन्होंने कहा, ‘असाधारण अनिश्चितता के इस दौर में स्वास्थ्यकर्मियों, पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और आम लोगों को जनहित से जुड़े अहम मुद्दों पर अपने विचार प्रकट करने की आजादी दी जानी चाहिए. रिपोर्ट में स्वास्थ्य सेवा से जुड़े नियम-कायदों, सरकार द्वारा सामाजिक-आर्थिक संकट के प्रबंधन और राहत सामग्री के वितरण को इन मुद्दों के तौर पर गिनाया गया.

इस रिपोर्ट में आगे कहा गया, ‘इस संकट को सूचनाओं के प्रवाह या उन पर चर्चा को रोकने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. नजरिये में विविधताओं से उन चुनौतियों के बारे में समझ बनाने और उनसे बेहतर तरीके से निपटने में मदद मिलेगी जिनका हम सामना कर रहे हैं. इससे कई देशों को समस्या की जड़ों के अलावा इसके दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक संकटों और अन्य प्रभावों से निपटने के उपायों पर एक जीवंत बहस खड़ी करने में भी मदद मिलेगी. संकट के बाद खुद को फिर से खड़ा करने के लिहाज से ऐसी बहस बहुत अहम है.’

इसकी संभावना कम ही है कि केंद्र या फिर राज्यों की सत्ता में बैठे लोगों ने इन शब्दों पर ध्यान दिया होगा. कुछ ही दिन पहले दिल्ली स्थित राइट्स एंड रिस्क एनैलिसिस ग्रुप ने एक रिपोर्ट जारी की थी. इसमें कहा गया कि मौजूदा महामारी पर अपनी रिपोर्टिंग के चलते करीब 55 पत्रकारों को सरकार या राजनीतिक तत्वों से उत्पीड़न और धमकी का सामना करना पड़ा है. इनमें से कई पत्रकार गिरफ्तार किए गए, कइयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई तो कइयों के साथ मारपीट भी हुई. यानी सरकार साफ तौर पर सभी पत्रकारों को संदेश देना चाहती है कि या तो चुप रहिए या फिर जो हम चाहते हैं करिए, नहीं तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं.

ऊपर जिन 55 पत्रकारों के मामलों का जिक्र हुआ उनमें से 11 भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में हैं और छह जम्मू-कश्मीर में जहां केंद्र का शासन है. पांच हिमाचल प्रदेश में हैं. यहां भी भाजपा की सरकार है. लेकिन इस सूची में गैरभाजपा शासित राज्य भी हैं. तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और महाराष्ट्र में भी चार-चार मामले हैं. ताजा मामला स्क्रोल.इन की पत्रकार सुप्रिया शर्मा का है जिनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज हुई है. उन्होंने प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लॉकडाउन के दौरान गरीबों को हुई परेशानियों पर रिपोर्टों की एक सीरीज की थी.

इन पत्रकारों पर आईपीसी की औपनिवेशिक दौर की धाराओं के तहत आरोप दर्ज किए गए हैं.. उदाहरण के लिए धारा 124ए (राजद्रोह), 153ए (धार्मिक आधार पर दो समुदायों के बीच द्वेष भड़काना), 182 (गलत जानकारी देना), 188 (किसी लोकसेवक के आदेश की अवज्ञा), 504 (शांति भंग भड़काने के इरादे से जानबूझकर किसी का अपमान), 505(2) (विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता, घॄणा या वैमनस्य की भावनाएं पैदा करने के आशय से झूठे बयान देना) आदि. ये वही धाराएं हैं जिनका सहारा लेकर कभी ब्रिटिश सरकार लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी महान और देशभक्त पत्रकारों को जेल में डाला करती थी.

सच्चाई को खुलेआम दबाने की ये कोशिशें देखकर राम मोहन राय के शब्द याद आते हैं जिन्होंने कहा था कि निरंकुश सत्तावादी ताकतें स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्ति की आजादी को दबाना चाहती हैं. यह वास्तव में सच है कि इस सोच पर चलने वाली सरकारों को इस विचार से प्रोत्साहन मिलता है कि लोगों को जितना ज्यादा अंधेरे में रखा जाएगा, उनके शासकों को उनसे उतना ही फायदा होगा.

रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम का चर्चित संगठन प्रेस की आजादी से जुड़ी जानकारियां इकट्ठी कर हर साल एक सूचकांक यानी इंडेक्स जारी करता है. 2010 में भारत इस इंडेक्स में 105वें स्थान पर था. एक दशक बाद यह आंकड़ा बड़ा गोता लगाते हुए 142 तक पहुंच गया है. हम यह सोचकर तसल्ली कर सकते हैं कि हमारे कुछ पड़ोसियों का हाल इससे भी बुरा है. पाकिस्तान 145वें स्थान पर है तो बांग्लादेश 151वें. हालांकि नेपाल (112) और श्रीलंका (127) जैसे पड़ोसी भी हैं जिनका प्रदर्शन हमसे बेहतर है.

प्रेस की आजादी के मामले में भारत के प्रदर्शन में आई इस गिरावट का अहसास मुझे निजी तौर पर भी हुआ है. मैं 30 साल से अलग-अलग अखबारों और वेबसाइटों के लिए लिख रहा हूं. इस दौरान मैंने उनके मालिकों और संपादकों पर दबाव लगातार बढ़ते हुए देखा है. एक वक्त था जब मालिकों को ताकतवर राजनेताओं की तुलना में बड़े विज्ञापनतादाओं की नाराजगी की ज्यादा चिंता रहती थी. अब मामला बिल्कुल उल्टा है. हमारे प्रधानमंत्री को प्रेस की आजादी से लगाव नहीं है, लेकिन यही बाद ज्यादातर (बल्कि सभी) मुख्यमंत्रियों के बारे में कही जा सकती है. बीते कुछ सालों के दौरान पूरे भारत में संपादकों को राजनेताओं से धमकी भरे कॉल मिलना आम बात हो चुकी है. और अब पत्रकारों को डराने के लिए उनके खिलाफ एफआईआर भी सामान्य बात होती जा रही है.

हालांकि अब भी भारत मे कुछ हिम्मती, स्वतंत्र अखबार और वेबसाइटें सक्रिय हैं. यही बात पत्रकारों के बारे में भी कही जा सकती है. लेकिन समग्र रूप में देखें तो तस्वीर धूमिल है. भारतीय पत्रकारिता आपातकाल के बाद से इतनी कम स्वतंत्र और राज्य व्यवस्था के उत्पीड़न की इतनी ज्यादा शिकार कभी नहीं हुई थी. आज राम मोहन राय जिंदा होते तो निश्चित रूप से वे सत्ताधारियों के नाम एक नया ज्ञापन तैयार करना चाहते. हालांकि इस पर दूसरी तरफ से चुप्पी ही रहती, या हो सकता है कि लेखक पर राजद्रोह के आरोप में मुकदमा दर्ज हो जाता. (satyagrah.scroll.in)

-समीरात्मज मिश्र
उत्तर प्रदेश का एक शेल्टर होम फिर चर्चा में है। इस बार कानपुर में 57 लड़कियों के कोरोना से संक्रमित होने के बाद वहां के हालात सामने आए हैं। इनमें से सात लड़कियां गर्भवती हैं।
    
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में सरकारी बाल संरक्षण गृह की 57 लड़कियों में कोरोना संक्रमण पाया गया है। संरक्षण गृह में कुल 171 लड़कियां रहती हैं। यही नहीं, जांच के दौरान सात लड़कियां गर्भवती और कुछ में एचआईव संक्रमण भी पाया गया है। कानपुर के जिलाधिकारी ब्रह्मदेव तिवारी के मुताबिक, कुछ दिन पहले एक लड़की को बीमार होने पर अस्पताल ले जाया गया था जहां उसमें संक्रमण का पता चला। उसके बाद करीब 97 लड़कियों की कोविड-19 जांच की गई, जिनमें 57 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। संक्रमित लड़कियों में पांच ऐसी हैं जो गर्भवती हैं जबकि दो अन्य गर्भवती लड़कियों की कोविड-19 रिपोर्ट निगेटिव आई है। जो लड़कियां गर्भवती हैं, वे यहां आने से पहले ही गर्भवती थीं।

कोरोना रिपोर्ट आने के बाद पॉजिटिव लड़कियों को इलाज के लिए आइसोलेशन सेंटर भेज दिया गया है, जबकि संरक्षण गृह को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। संरक्षण गृह के एक कर्मचारी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है लेकिन यह पता नहीं चल सका है कि लड़कियों में संक्रमण किस वजह से हुआ है। जांच में कुछ लड़कियां एचआईवी और हेपेटाइटिस से भी संक्रमित मिली हैं।

क्षमता से ज्यादा लड़कियों को रखा गया
शेल्टर होम में इतनी बड़ी संख्या में लड़कियों के कोरोना पॉजिटिव आने और गर्भवती पाए जाने की सूचना के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। वहीं राजनीतिक स्तर पर भी सरकार को घेरने की विपक्ष की ओर से पूरी कोशिश की जाने लगी। हालांकि जिलाधिकारी ब्रह्मदेव तिवारी और कानपुर नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने इस मामले में किसी तरह की अफवाह न फैलाने की अपील की है।

एसएसपी दिनेश कुमार पी कहते हैं, लड़कियां शेल्टर होम आने से पहले ही प्रेग्नेंट थीं। ये जिन जगहों से यहां आई हैं वहां अभियुक्तों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इन मामलों में आगे क्या कार्रवाई हुई है। ये सभी लड़कियां छह महीने पहले यहां आई थीं।

कानपुर के स्वरूप नगर इलाके में स्थित इस शेल्टर होम में एक हिस्से में बाल गृह बालिका और दूसरे हिस्से में महिला शरणालय है। प्रोबेशन अधिकारी अजित कुमार के मुताबिक, वर्तमान में बालगृह में 171 बलिकाएं और 59 महिलाएं रहती हैं। हालांकि संरक्षण गृह की क्षमता इतनी नहीं है लेकिन क्षमता से ज्यादा लड़कियों और महिलाओं को वहां रखा गया है।

विपक्ष को मिला ट्विटर पर बहस का मौका
अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद सुभाषिनी अली और जिलाध्यक्ष नीलम तिवारी ने एसएसपी से मुलाकात कर संवासिनी गृह प्रकरण में जांच कराए जाने की मांग की। सुभाषिनी अली का कहना है कि न सिर्फ कोरोना पॉजिटिव और लड़कियों के गर्भवती पाए जाने की जांच हो, बल्कि इसकी भी जांच हो कि क्षमता से ज्यादा महिलाएं यहां क्यों रखी गईं और वे किन परिस्थितियों में यहां रह रही थीं।

शेल्टर होम में लड़कियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार सुबह ट्वीट करके कहा है कि कानपुर के सरकारी बाल संरक्षण गृह से आई खबर से उत्तर प्रदेश में आक्रोश फैल गया है। उन्होंने लिखा है, कुछ नाबालिग लड़कियों के गर्भवती होने का गंभीर खुलासा हुआ है। इनमें 57 कोरोना से और एक एड्स से भी ग्रसित पाई गई है। इनका तत्काल इलाज हो। सरकार शारीरिक शोषण करने वालों के खिलाफ तुरंत जांच बैठाए।

रविवार शाम इस घटना के सामने आने के बाद ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस मामले में सरकार को घेरा था। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, कानपुर के सरकारी बाल संरक्षण गृह में 57 बच्चियां गर्भवती निकलीं और एक को एड्स पॉजिटिव निकला। बिहार के मुजफ्फरपुर में बालिका गृह का पूरा किस्सा देश के सामने है। यूपी में भी देवरिया से ऐसा मामला सामने आ चुका है। ऐसे में पुन: इस तरह की घटना का सामने आना दिखाता है कि जांच के नाम पर सब कुछ दबा दिया जाता है लेकिन सरकारी बाल संरक्षण गृहों में बहुत ही अमानवीय घटनाएं घट रही हैं।

कानपुर ने दिलाई देवरिया की याद
शेल्टर होम में लड़कियों के गर्भवती पाए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि प्रशासन ने सफाई जरूर दी है कि ये पहले से ही गर्भवती थीं लेकिन बताया जा रहा है कि गर्भवती होने के बावजूद शेल्टर होम में न तो इनके लिए कोई अलग से व्यवस्था थी और न ही इलाज की कोई समुचित व्यवस्था थी।
अधिकारियों के मुताबिक, पिछले कई दिनों से बाल संरक्षण गृह में कोरोना के टेस्ट किए जा रहे हैं। संक्रमित पाई गई 57 लड़कियों की उम्र 15 से 17 साल के बीच है। शेल्टर होम की अन्य 114 लड़कियों और 37 कर्मचारियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। कानपुर पुलिस फिलहाल यह जानने की भी कोशिश कर रही है कि शेल्टर होम में कोरोना संक्रमण कैसे फैला।

करीब डेढ़ साल पहले देवरिया जिले के एक शेल्टर होम में लड़कियों से कथित तौर पर जबरन वेश्यावृत्ति कराने का मामला सामना आया था। इस शेल्टर होम की कुछ लड़कियों ने किसी तरह से वहां से निकलकर पुलिस को यह बात बताई थी। जिस शेल्टर होम पर यह आरोप लगे थे, उसकी पहले से अनियमितताओं के चलते सीबीआई जांच चल रही थी और उसे सरकारी आर्थिक अनुदान बंद कर दिया गया था। बावजूद इसके शेल्टर होम का न सिर्फ संचालन हो रहा था, बल्कि पुलिस वाले खुद कानूनी प्रक्रिया में उलझी लड़कियों को वहां छोड़ जाते थे।

बाद में पुलिस ने छापेमारी करके यहां से 24 लडकियों को छुड़ाया था। शेल्टर होम का संचालन करने वाली महिला, उसके पति और बेटे को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। (dw.com/hi)

12वीं में टिकेश, 10वीं में प्रज्ञा प्रथम
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 22 जून। प्रदेश में 10वीं-12वीं बोर्ड के नतीजे मंगलवार को घोषित किए गए। स्कूल शिक्षामंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम सुबह 11 बजे सिविल लाइन स्थित चिप्स दफ्तर से वीडियो कांफ्रेंसिंग से परीक्षा परिणाम की घोषणा की। 10वीं के 73.62 और 12वीं के 70.59 फीसदी छात्र उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं।

12वीं में मुंगेली के टिकेश वैष्णव ने मेरिट में पहला स्थान प्राप्त किया। जबकि रायपुर की श्रेया अग्रवाल दूसरे और तनु यादव तीसरे स्थान पर रही। इससे परे 10वीं में मुंगेली की प्रज्ञा कश्यप ने पहला स्थान प्राप्त किया उसे 100 फीसदी अंक मिले। जबकि बेमेतरा की प्रशांसा राजपूत को 99.33 फीसदी और भारती यादव 98.67 फीसदी पाकर तीसरे स्थान रही।

प्रदेश में 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाओं में करीब छह लाख परीक्षार्थी शामिल हुए हैं और इन सभी को परीक्षा परिणाम का बेसब्री से इंतजार रहा। 

लेकिन कोरोना के चलते इन दोनों बड़ी परीक्षाओं के परिणाम देर से घोषित किए गए। परीक्षा परिणाम, मंडल की वेबसाइट पर भी देखे जा सकते हैं। 

माशिमं सचिव प्रो. व्हीके गोयल का कहना है कि जिन विषयों की परीक्षाएं नहीं हो पाई थी, उसके अंक आंंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, आंतरिक परीक्षा में जो छात्र अनुपस्थित या अनुत्तीर्ण होंगे या प्राइवेट परीक्षा दे रहे हैं, उन्हें न्यूनतम अंक दिए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि ये दोनों परीक्षाएं मार्च में आयोजित की गई थीं। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
राजनांदगांव, 22 जून। राजनांदगांव के लखोली बस्ती में चार दिन पहले कोरोना से मृत युवक के संपर्क में आने के बाद बीमार हुए पिता की कोरोना ने जान ले ली। सोमवार शाम को कोरोना की रोजाना की रिपोर्ट में 92 साल के मृत युवक के पिता ने रायपुर एम्स में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। 

बताया जाता है कि लखोली वार्ड में जिले में कोरोना से पहली मौत होने की घटना के बाद मृतक के पिता, भाई, पत्नी व पुत्र समेत पूरे इलाके की कोरोना जांच के लिए लोगों के रक्त के नमूने जांच के लिए भेजा गया। बताया जाता है कि लखोली के सेठीनगर के रहने वाले इस अधेड़ को कुछ दिन पहले रायपुर रिफर किया गया था। हालांकि पिता पहले से लकवाग्रस्त थे। माना जा रहा है कि उम्रदराज होने की वजह से वह कोरोना से जंग लडऩे में नाकाम रहे। इसी के साथ राजनांदगांव जिले में कोरोना से मौत की यह दूसरा मामला हैं। 

'छत्तीसगढ़'  से चर्चा में बताया कि आज हुई मौत कोरोना संक्रमण से रायपुर में हुई हैं। उक्त मृतक का दाह संस्कार रायपुर में ही किया जाएगा। लखोली में लगातार एक ही परिवार में दो की मौत से पूरा इलाका सहम गया है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 22 जून (शाम 6.00 बजे)। प्रदेश में आज 46 कोरोना पॉजिटिव मिलने की पुष्टि हुई है। इसमें राजनांदगांव 15, रायपुर 11, कोरबा 6, सूरजपुर 4, बेमेतरा 2, मुंगेली 2, जशपुर 2, कवर्धा 1, बिलासपुर 1, जांजगीर-चांपा 1, और बलरामपुर 1 से पॉजिटिव मरीज मिले हैं। मरीजों की भर्ती प्रक्रिया जारी है।

राजनांदगांव जिले में आज एक कोरोनाग्रस्त 92 वर्षीय मरीज की मौत हो गई।

आज राज्य में 66  मरीज स्वस्थ्य होकर डिस्चार्ज किए गए हैं।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 22 जून। राजनांदगांव जिले के कोरोना पॉजिटिव विधायक के संपर्क में आने वाले पांच विधायकों को क्वॉरंटीन किया जा रहा है। इन विधायकों के सैंपल भी लिए जाएंगे।
 
बताया गया कि राजनांदगांव जिले के कोरोना पॉजिटिव विधायक सोमवार को विधानसभा कमेटी की बैठक में शिरकत की थी। इस विधायक के साथ बैठक में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, कुलदीप जुनेजा, शिवरतन शर्मा, पारसनाथ राजवाड़े और गुरूदयाल सिंह भी थे। 

क्लिक करें और यह भी पढ़ें : नांदगांव में आज 15 नए मरीज, एक विधायक भी संक्रमित

विधायकों का पूरा स्टॉफ भी था। सूत्रों के मुताबिक ये विधायक अब होम क्वॉरंटीन पर जाएंगे। साथ ही एक-दो दिनों में इनका सैंपल भी लिया जाएगा। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बलौदा, 22 जून। नगर के समीप एक खेत में आज सुबह एक नर चीतल का शव पाया गया।

वन विभाग के अनुसार आज सुबह बलौदा नगर के पुरैना तालाब के पास एक खेत में एक चीतल मरा पाया गया। आसपास के लोगों ने देखा तो इसकी सूचना वनविभाग को दी। बलौदा रेंजर के. एन. जोगी सहयोगियों के साथ मौके पर पहुंच कर चीतल को लेकर रेंज आफिस लाये। हिरन का पंचनामा बना कर पशुचिकित्सक प्रीति सोनी ने पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि छलांग लगाने से खेत में लगी बाड़ की तार से सिर पर चोट लगने से मौत हुई है। मृत चीतल का रेंज आफिस परिसर में अंतिम संस्कार किया गया। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 22 जून। प्रदेश के डेढ़ दर्जन से अधिक वन अफसरों के तबादले किए गए हैं। इस कड़ी में निलंबन से बहाली के बाद आईएफएस अफसर एसएस बजाज को लघुवनोपज संघ में अपर संचालक के पद पर पदस्थ किया गया है। 
आदेश जारी कर दिए गए हैं। सूची इस प्रकार- 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
राजनांदगांव, 22 जून। राजनांदगांव में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों  के बीच जिले में एक विधायक के कोरोना से संक्रमित होने की खबर से खलबली मच गई। एम्स की दोपहर की जारी मेडिकल रिपोर्ट में राजनांदगांव जिले में 15 कोरोनाग्रस्त मरीज मिले हैं। इसमें एक विधायक भी शामिल हैं। यह पहला मामला है जब छत्तीसगढ़ राज्य में कोई विधायक कोरोना के गिरफ्त में आया। बताया जाता है कि आज सर्वाधिक 7 केस राजनांदगांव, खैरागढ़ में 2 तथा डोंगरगांव, अंबागढ़ चौकी, बागनदी व मोहला में एक-एक मामले मिले हैं।
 
सीएमएचओ डॉ. मिथलेश चौधरी ने 'छत्तीसगढ़' से चर्चा में बताया कि आज मिले नए मरीजो को राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज लाया जा रहा है।  नए मरीजों में एक विधायक भी है। इधर नए मरीजों में स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमले में से एक लैब टैक्निशियन व सुपरवाइजर भी शामिल हैं। पिछले एक सप्ताह में अब तक आधा दर्जन स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना के जद में आए हैं। 

क्लिक करें और यह भी पढ़ें : कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने वाले 5 विधायक क्वॉरंटीन पर...

उधर विधायक के कोरोना से संक्रमित होने की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों में हडकंप मच गई है। बताया जाता है कि विधायक के प्राथमिक संपर्क में आए लोगों के संबंध में विभाग जानकारी जुटा रहा है। विधायक के स्टाफ व गृहग्राम में भी लोगों की जांच करने की तैयारी की जा रही हैं।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बालोद, 22 जून। जिले में जारी बारिश से आज टेंगना बरपारा मुख्य मार्ग पर स्थित चोरहा नाला पुल का बड़ा हिस्सा टूट कर बह गया। आवागमन बंद ना हो इसके लिए स्थानीय जिला पंचायत सदस्य और विधायक द्वारा लगातार प्रशासन से चर्चा की जा रही है। 

जानकारी के अनुसार दो दिन की लगातार बारिश ने क्षेत्र में बाढ़ का रूप ले लिया है। आज टेंगना बरपारा मुख्य मार्ग पर स्थित चोरहा नाला पुल का बड़ा हिस्सा टूट कर बह गया है। आवागमन बंद ना हो इसके लिए स्थानीय जिला पंचायत सदस्य और विधायक द्वारा लगातार प्रशासन से चर्चा की जा रही है। दो दिनों की इस बारिश ने कई इलाकों को जलमग्न कर दिया है तो कई छोटे-बड़े पुल भी भरने लगे हैं।  

गृहग्राम में पुल टूटने पर जिला पंचायत सभापति ललिता पीमन साहू ने तत्काल एसडीएम सिल्ली थॉमस से इस संबंध में दूरभाष से चर्चा किए। गांव वालों को अतिशीघ्र राहत पहुंचाने के लिये बात की है। जिला पंचायत सभापति ने प्रशासन से मांग की है कि इस पुल के संदर्भ में तत्काल राहत पहुंचाएं और मरम्मत संधारण जैसे कार्य भी शुरू किए जाएं।

भटकना और तकलीफ खत्म होने का नाम नहीं ले रहे
सुरेंद्र सोनी 

बलौदा (जिला जांजगीर चांपा) ('छत्तीसगढ़' विशेष रिपोर्ट), 22 जून। उत्तरप्रदेश के ईंट भट्ठे में काम करने वाले 65 मजदूरों को ईंट भट्ठा मालिक ने पूरी मजदूरी ने देकर अकबरपुर रेलवे स्टेशन में छोड़ दिया, यहां से रेलवे ने रांची भेज दिया। रांची में भटकने के बाद प्रशासन ने छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में उतार कर बस वापस लौट गई। पैदल ही छत्तीसगढ़ की सीमा रायगढ़ में पहुंचे। किसी तरह मजदूरों की गुहार पर अफसरों ने बस से रवाना किया गया, लेकिन बस चालक और कंडक्टर ने कोरबा बलौदा के बीच कनकी पंतोरा बेरियर के पहले ही इन्हें उतार दिया। बलौदा पुलिस थाना के बाद इन्हें जबरन उतार कर दो हजार लेकर बस चालक वहां से वापस लौट गया। तीन चार दिनों से भूखे प्यासे मजदूर बच्चों के साथ शाम को सड़क में खड़े रहे, लेकिन थाने से भी मदद नहीं मिली। नगर के युवक ने सूखा राशन दिया तो चूल्हा जलाकर भोजन बनाया। रात में ही मजदूरों ने मस्तूरी ब्लॉक बिलासपुर में परिजनों को वाहन के प्रबंध कराने की सूचना दिए। आज सुबह मस्तूरी बिलासपुर प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और परिजनों के सहयोग से मजदूर बलौदा से सुबह 8 बजे अपने गृह ग्राम के लिए रवाना हुए।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता ने रविवार शाम 5 बजे  बलौदा के सब्जी बाजार में उतरे मजदूरों को देखा। मजदूरों ने बताया कि उत्तरप्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले के ईंट भट्ठे में काम करने वाले महिला पुरुष और 20 बच्चे  सहित 65 मजदूरों को छत्तीसगढ़ जाने के लिए पांच दिन पहले ईंट भट्ठा मालिक ने अकबरपुर रेलवे स्टेशन में छोड़ दिया।
 
बारिश होने के कारण से ईंट भट्ठे  का काम बंद हो गया तो ईंट भट्ठा मालिक ने काम बंद होने का हवाला देकर बाहर का रास्ता दिखा दिया, जबकि कोरोना काल के लॉकडाउन में इन लोगों से भरपूर काम लिया और इनकी मेहनत की कमाई भी पूरा नहीं देकर जगह खाली करने को कहा। जहां पर श्रमिक काम बंद होने से अपने राज्य अपने गांव जाने के लिए दिनभर इधर-उधर भटकते रहे। बेहाल मजदूरों की काफी जद्दोजहदऔर गुहार लगाने के बाद वहां से रेलवे के द्वारा इनको एक ट्रेन जो झारखण्ड के मजदूरों को ले कर रांची झारखण्ड जा रही थी उसी में बैठा के रांची के लिए भेज दिया, जबकि इन्हें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर आना था। रांची झारखण्ड में इन्हें उतार दिए और अपने साधन से छत्तीसगढ़ जाने को कह रेलवेस्टेशन से बाहर कर दिए रांची में फिर से मजदूर भटकते रहे। फिर वहां के प्रशासन के द्वारा इन्हें बस की व्यवस्था कर छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में उतार कर बस वापस लौट गए।

वहां से सभी मजदूर बच्चों सहित भारी भरकम अपना सामान लादे पैदल ही छत्तीसगढ़ की सीमा रायगढ़ में पहुंचे यहां भी इन्हें सहयोग मिलने के बजाए ताने सुनने को मिला। किसी तरह मजदूरों की गुहार उच्चाधिकारियों तक गई जहां से इनके निवास स्थान तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया कर बस में बैठाया गया और बस रवाना हुआ, लेकिन बस चालक और कंडक्टर ने कोरबा बलौदा के बीच कनकी पंतोरा बेरियर के पहले ही इन्हें उतार दिया। इसकी जानकारी वहां बेरियर के पास कोरबा एसडीएम को हुई तो उनके चर्चा के बाद  बस चालक बलौदा के बछोद पॉइंट तक छोडऩे पर राजी हुआ। इस बीच बस चालक के द्वारा डीजल हेतु पैसे की मांग की गई तब अधिकारियों ने असमर्थता बताई और मजदूरों को ही पैसे देने को कहा। लेकिन मजदूरों का कहना है कि पैसे देने की कोई सहमति नहीं हुई थी और इसी वजह से बस चालक ने बलौदा पुलिस थाना के बाद दैनिक सब्जी बाजार के पास इन्हें जबरन उतार कर इन लोगों से दो हजार लेकर बस चालक वहां से वापस लौट गया।

अब बेसहारा, तीन चार दिनों से भूखे प्यासे मजदूर छोटे छोटे बच्चों के साथ शाम को 5 बजे बीच सड़क में खड़े रहे। उन्होंने नजदीक बलौदा के पुलिस थाना में मदद की गुहार लगाई, लेकिन बलौदा पुलिस ने भी इन्हें दूसरे जिले से हो कह कर वहां से भगा दिया।

जांजगीर-चांपा जिले बलौदा नगर के एक युवा गोपेश गौरहा ने देखा कि मजदूर और छोटे-छोटे बच्चे भूखे प्यासे हंै तो गोपेश ने उन सभी के लिए चावल, दाल सब्जी प्याज टमाटर, सोयाबीन बड़ी, और लकड़ी, दोना पत्तल की व्यवस्था कर उन्हें भोजन बनाने के लिए दिया। चार दिनों के भूखे प्यासे श्रमिकों ने सब्जी बाजार के सेड के नीचे ही अपना इर्धन जला कर भोजन बनाया और खा कर रात्रि वहीं विश्राम किये। तब तक बलौदा के अधिकारियों को इसकी खबर नहीं थी, जबकि बलौदा पुलिस इन्हें पहले ही आगे के लिए चलता कर दिए थे।

रात में ही मजदूरों ने मस्तूरी ब्लाक बिलासपुर  में अपने-अपने परिजनों को यहां पहुंचने और कोई वाहन के प्रबंध करने कराने की सूचना दिए। आज सुबह मस्तूरी बिलासपुर प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और परिजनों के सहयोग से मजदूर बलौदा से सुबह 8 बजे अपने गृह ग्राम के लिए रवाना हुए।

6 लाख परीक्षार्थी हुए हैं शामिल

छत्तीसगढ़ संवाददाता 
रायपुर, 22 जून। प्रदेश में 10वीं-12वीं बोर्ड के नतीजे कल 23 जून को घोषित किए जाएंगे। स्कूल शिक्षामंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम सुबह 11 बजे सिविल लाइन स्थित चिप्स दफ्तर से वीडियो कांफ्रेंसिंग से परीक्षा परिणाम की घोषणा करेंगे। माशिमं की ओर से इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। 

प्रदेश में 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाओं में करीब छह लाख परीक्षार्थी शामिल हुए हैं और इन सभी को परीक्षा परिणाम का बेसब्री से इंतजार रहा। लेकिन कोरोना के चलते इन दोनों बड़ी परीक्षाओं के परिणाम देर से घोषित किए जा रहे हैं। परीक्षा परिणाम, मंडल की वेबसाइट पर भी देखे जा सकेंगे।
 
माशिमं सचिव प्रो. व्हीके गोयल का कहना है कि सभी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है। जिन विषयों की परीक्षाएं नहीं हो पाई थी, उसके अंक आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, आंतरिक परीक्षा में जो छात्र अनुपस्थित या अनुत्तीर्ण होंगे या प्राइवेट परीक्षा दे रहे हैं, उन्हें न्यूनतम अंक दिए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि ये दोनों परीक्षाएं मार्च में आयोजित की गई थीं। 

नई दिल्ली, 22 जून । रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीन दिवसीय रूस यात्रा पर सोमवार को रवाना हुए। इस दौरान वह रूस के उच्च सैन्य अधिकारियों के साथ वार्ता करेंगे और द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित भव्य सैन्य परेड में शामिल होंगे।
कोरोना महामारी के मद्देनजर चार महीने तक यात्रा पर लगे प्रतिबंध के बाद किसी वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री की यह पहली विदेश यात्रा है। रक्षा मंत्री की रूस यात्रा ऐसे समय हो रही है जब लद्दाख में चीन के साथ भारत का गतिरोध बरकरार है। मास्को रवाना होने से पहले सिंह ने ट्वीट किया, तीन दिवसीय यात्रा पर मास्को रवाना हो रहा हूं। यह यात्रा भारत-रूस रक्षा और सामरिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए बातचीत का अवसर देगी। मुझे मास्को में 75वीं विजय दिवस परेड में भी शामिल होना है।
अधिकारियों ने कहा कि चीन के साथ सीमा पर तनाव होने के बावजूद सिंह ने रूस की यात्रा स्थगित नहीं की क्योंकि रूस के साथ भारत के दशकों पुराने सैन्य संबंध हैं। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री रूस के उच्च अधिकारियों के साथ दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने को लेकर कई बैठकें करेंगे। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के तीनो अंगों का सम्मिलित 75 सदस्यीय एक दस्ता परेड में हिस्सा लेने पहले ही मास्को पहुंच चुका है।(भाषा)
 

रायपुर 22 जून। राज्य सरकार की सुराजी ग्राम योजना ग्राम विकास का सपना साकार कर रही है। गौठान योजना से गावों में फसलों की सुरक्षा के साथ-साथ आर्थिक लाभ भी होने लगा है । कोरिया जिले की ग्राम गौठान समितियों को चारागाह से फायदा मिलने लगा है। यहां के ग्राम गौठान समितियों ने नेपियर ग्रास नामक हरे चारे की गठानें बेचकर दो लाख रूपए से ज्यादा का लाभ प्राप्त किया है। 

कोरिया जिले में प्रथम चरण में बनाए गए गौठानों में से 10 आदर्श गौठानों के आस-पास कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से चारागाह का विकास किया गया है। गौठानों के आसपास रिक्त पांच-पांच एकड़ भूमि में नेपियर ग्रास का उत्पादन किया जा रहा है। इनमें से आठ चारागाहों में पर्याप्त मात्रा में उत्पादन हो रहा है। उपयोग पश्चात शेष बचे नेपियर ग्रास को राज्य के विभिन्न जिलों को भेजकर गौठान समितियों ने आय अर्जित करना शुरू कर दिया है। पशुओं के हरे चारे के अलावा नेपियर ग्रास की गांठे बीज के रूप में भी अन्य जिलों में मांग के आधार पर भेजी जा रही हैं। चारागाहों का संचालन स्थानीय ग्राम गौठान समितियों द्वारा किया जा रहा है।

सुराजी ग्राम योजनांतर्गत गौठान के पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था के लिए लगाए गए नेपियर ग्रास से पशुओं को संतुलित आहार मिलने लगा है। साथ ही इसका व्यवसायिक लाभ जिले की ग्राम गौठान समितियों को मिल रहा है। सोनहत जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम कुशहा के गौठान समिति की अध्यक्ष श्रीमती जयकुमारी को 50 हजार 334 रूपए का चेक पहली कमाई के रूप में प्राप्त हुई है। इसी प्रकार सलगंवा ग्राम गौठान समिति के अध्यक्ष सुंदर काशी सिंह को 57 हजार 834 रूपए और घुघरा की समिति के अध्यक्ष लालमन राजवाड़े को 10 हजार पांच सौ रूपए के और बैकुण्ठपुर जनपद पंचायत की सोरगा ग्राम गौठान समिति के अध्यक्ष बिहारी को उनकी पहली कमाई के रूप में 36 हजार रूपए प्राप्त किए हैं। 

चारागाह के व्यवस्थित प्रबंधन को देख रहे कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक राजपूत ने बताया की सबसे पहले कोयंबटूर से नेपियर ग्रास की किस्म सीओबीएन-एस के बीज मंगाकर चारागाहों में लगाए गए थे। अब इनकी अच्छी फसल होने से इसे ग्राम गौठान समितियों के माध्यम से सूरजपूर, महासमुंद और रायपुर जिलों को बेच चुके हैं। 

एक लाख से ज्यादा के नेपियर स्लिप की मांग रायपुर जिले से की गई हैं। वहीं 3 लाख से ज्यादा के नेपियर स्लिप की मांग अन्य जिलों से भी की जा चुकी है। राज्य में 19 जून से रोका छेका की प्रबंधन (खुले में पशु चराई रोकने हेतु) का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान आयोजित विशेष ग्राम सभा में ग्रामीणों को घरों एवं खेतों में चारा लगाने एक रूपए प्रति गांठ के दर से नेपियर स्लिप विक्रय करने के संबंध में चर्चा की गई।

भाजपा नेताओं की नक्सलियों से सांठगांठ, एनआईए से परे जांच जरूरी

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 22 जून। झीरम कांड पर सरकार ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। सरकार के मंत्री रविन्द्र चौबे, मोहम्मद अकबर और डॉ. शिवकुमार डहरिया के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने झीरम कांड पर कहा कि आखिर किसके इशारे पर एनआईए जांच रोक दी गई है? पिछले पांच साल में पांच लोगों से पूछताछ नहीं की गई है। कांग्रेस नेताओं ने पूछा कि सीबीआई ने झीरम की जांच करने से मना कर दिया था, यह बात तत्कालीन सीएम डॉ. रमन सिंह ने दो साल तक क्यों छिपाए रखी। उन्होंने हाल के नक्सल नेटवर्क के खुलासे का जिक्र करते हुए कहा कि नक्सलियों के भाजपा नेताओं से सांठगांठ हैं, इसके साक्ष्य मौजूद हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि एनआईए से परे जांच की जरूरत है। ताकि सच्चाई सामने आ सके और पीडि़त परिवारों को न्याय मिल सके।
 
श्री चौबे ने राजीव भवन में मीडिया से चर्चा में कहा कि कांग्रेस ने पहली पीढ़ी की नेताओं को खोया है। पीडि़त परिवार को अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। उस समय सरकार की विकास यात्रा के समानान्तर कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा चल रही थी। मगर सुरक्षा के बंदोबस्त क्यों नहीं थे? इस घटना को सुपारी किलिंग जैसे मामले के रूप में देखा जाता है, लेकिन अभी तक जवाब नहीं मिल पाया है। 

कृषि मंत्री ने कहा कि केन्द्र में जिनकी सरकार है, एनआईए उनके इशारे पर काम करती है। कांग्रेस के दबाव में रमन सरकार ने केन्द्र को प्रकरण की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। केन्द्र सरकार ने इंकार कर दिया, लेकिन इस चिट्ठी को दो साल तक दबाए रखी। उन्होंने कहा कि हाल ही में शहरी नक्सल नेटवर्क खुलासा हुआ है, जिसमें भाजपा के पदाधिकारी भी पकड़े गए हैं। कृषि मंत्री ने आरोप लगाया कि नक्सलियों से भाजपा नेताओं के सांठगांठ हैं। इसके पूरे साक्ष्य मौजूद हैं। 

कृषि मंत्री ने कहा कि झीरम घटना में रमन्ना जैसे कई नक्सल नेताओं के नाम सामने आए थे। मगर एनआईए ने चार्जशीट से उनका नाम हटा दिया। ऐसा क्यों किया गया, इसका कोई जवाब नहीं है। सरकार के मंत्रियों ने कहा कि सीबीआई द्वारा जांच से मना करने पर नई सरकार ने एसआईटी का गठन किया था। एनआई को पत्र लिखकर दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था। मगर एनआईए ने दस्तावेज देने से मना कर दिया। कोर्ट में चार्जशीट पेश कर एनआईए कह चुकी है कि  जांच पूरी हो चुकी है, तो कभी कहती है कि जांच चल रही है।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि झीरम हमले में घायल दौलत रोहरा और विवेक वाजपेयी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में केन्द्र सरकार और एनआईए को नोटिस जारी किया गया था। झीरम हमले में दिवंगत उदय मुदलियार के पुत्र जीतेन्द्र मुदलियार समेत अन्य ने एनआईए जांच पर असंतोष जाहिर किया है। एनआईए कई बिन्दुओं पर जांच नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि रमन सरकार ने सीबीआई जांच के लिए अधिसूचना जारी की थी। जिसमें घटना राजनीतिक षडय़ंत्र का हिस्सा था या नहीं, इसको जांच की बिन्दु में शामिल नहीं किया गया। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि पिछले पांच साल में एनआईए की इस प्रकरण को लेकर जांच की क्या प्रगति है, यह बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि पांच साल में पांच लोगों से पूछताछ नहीं की गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि सरकार एसआईटी के जरिए जांच को गति देना चाहती है, लेकिन केन्द्र की सरकार ऐसा नहीं होने देना चाह रही है। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव डहरिया ने आरोप लगाया कि झीरम कांड में तत्कालीन रमन सिंह सरकार संलग्न रही है, इस वजह से केन्द्र की सरकार एसआईटी जांच नहीं होने देना चाह रही है। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
धमतरी, 22 जून। आज सुबह टूटे बिजली के तार से चिपकी बेटी को बचाने पहुंचे पिता की मौके पर मौत हो गई एवं बेटी घायल हो गई। उसको आसपास मौजूद लोगों की मदद से नजदीक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुजरा में भर्ती कराया गया है।

घटना भखारा थाना क्षेत्र के ग्राम डोमा की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक खम्हन यादव घर से लगे सड़क किनारे अपनी दुकान को किराये पर दे रखा है। आज सुबह दुकान में संचालित गणपति इंजीनियरिंग के पास कुछ काम से 20 वर्षीय बेटी पहुंची थी और टूटे बिजली के तार से चिपक गई। बेटी की आवाज सुनते ही मौके पर पहुंचे पिता ने बेटी को बचाने की कोशिश की और वह इस पर कामयाब भी रहा, लेकिन खुद तार से चिपक गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

भखारा टीआई कोमल नेताम ने बताया कि कल हुए बारिश के वजह से बिजली तार टूट गया था, जिसके संपर्क में आने से डोमा निवासी खम्हन यादव की मौत हो गई। जांच जारी है।