मॉस्को, 15 फरवरी (आईएएनएस)| रूस में बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 14,185 नए मामले दर्ज हुए हैं, जो एक दिन पहले दर्ज हुए 14,861 मामलों से कुछ कम है। यहां के कोविड-19 रिस्पॉन्स सेंटर ने इसकी जानकारी दी है। सेंटर के हवाले से सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने रविवार को अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस वक्त यहां संक्रमितों की संख्या 4,071,883 है। अब तक कुल 80,126 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 3,593,101 मरीज वायरस को मात देकर पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं।

रूस में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र मॉस्को है। यहां 1,559 नए मामले दर्ज हुए हैं, जिससे यहां संक्रमितों की संख्या 956,178 हो गई है।

देश में अब तक 10.68 करोड़ से अधिक कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं।

लंदन, 15 फरवरी| ब्रिटेन में कोरोना की जांच में 10,972 नए लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और इसी के साथ देश में संक्रमितों की संख्या 4,038,078 हो गई है। आधिकारिक आंकड़ों से इनकी जानकारी मिली है। रविवार को सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि देश में कोरोनावायरस महामारी से अन्य 258 नई मौतें भी हुई हैं। ब्रिटेन में इस वक्त कोरोना से हुई मौतों की संख्या 117,166 है। इन आंकड़ों में केवल उन्हीं लोगों की मौतें शामिल हैं, जिनकी मृत्यु टेस्ट रिपोर्ट में पॉजिटिव आने के महज 28 दिनों के भीतर हुई है।

हाल के आधिकारिक आंकड़ों से इसका खुलासा हुआ है कि ब्रिटेन में 1.5 करोड़ सबसे कमजोर लोगों की श्रेणी को वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने देश में शुरू हुए टीकाकरण अभियान को एक 'शानदार उपलब्धि' के तौर पर आंका है।

उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा है, "मैं आपको बता सकता हूं कि इंग्लैंड में हमने चार ऐसे प्राथमिकता वाले समूहों में सभी को टीके की पेशकश की है, जिनमें कोरोना से अधिक गंभीर रूप से बीमार होने की संभावना है। हम अपने बनाए गए लक्ष्य के पहुंचने के काफी समीप है।"  (आईएएनएस)

वॉशिंगटन, 15 फरवरी (आईएएनएस)| दुनियाभर में कोरोनोवायरस मामलों की कुल संख्या 10.87 करोड़ तक पहुंच चुकी है जबकि 23.9 लाख से अधिक लोग इससे अपनी जान गंवा चुके हैं। जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी ने यह जानकारी दी है। यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम्स साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने रविवार सुबह अपने नवीनतम अपडेट में खुलासा किया कि कोरोना के वर्तमान वैश्विक मामले 108,788,324 हैं और 2,399,330 लोगों की मौत हो चुकी है। सीएसएसई के अनुसार, दुनिया में सबसे अधिक 27,639,317 मामलों और 485,332 मौतों के साथ अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना हुआ है। वहीं, 10,904,940 मामलों के साथ भारत दूसरे स्थान पर है। सीएसएसई के आंकड़ों के अनुसार, कोरोना के 10 लाख से अधिक मामलों वाले अन्य देश ब्राजील (9,834,513), ब्रिटेन (4,049,920), रूस (4,026,506), फ्रांस (3,467,884), स्पेन (3,056,035), इटली (2,721,879), तुर्की (2,586,183) जर्मनी (2,341,744), कोलंबिया (2,195,039), अर्जेंटीना (2,025,798), मेक्सिको (1,992,794), पोलैंड (1,588,955), ईरान (1,518,263), दक्षिण अफ्रीका (1,491,807), , यूक्रेन (1,316,520), पेरू (1,227,205), इंडोनेशिया (1,217,468), चेक रिपब्लिक (1,088,009) और नीदरलैंड (1,043,541) हैं।

वर्तमान में 239,245 मौतों के साथ ब्राजील मौतों के मामले में दूसरे स्थान पर है। इसके बाद तीसरे स्थान पर मेक्सिको (174,207) और चौथे पर भारत (155,642) है।

इस बीच, 20,000 से ज्यादा मौतों वाले देशों में ब्रिटेन (117,387), इटली (93,577), फ्रांस (80,961), रूस (78,825), जर्मनी (65,016), स्पेन (58,945), ईरान (58,945), कोलंबिया (57,605), अर्जेटीना (50,236), दक्षिण अफ्रीका (47,899), पेरू (43,491), पोलैंड (40,807), इंडोनेशिया (33,183), तुर्की (27,471), यूक्रेन (25,631), बेल्जियम (21,634) और कनाडा (21,261) शामिल हैं।

-ललित मौर्य 

देश के 2 राज्यों, 52 जिलों, 663 ब्लॉक, 40,086 पंचायतों और 76,196 गांवों के 100 फीसदी घरों तक नल के जरिए पीने का साफ़ जल पहुंच चुका है

भारत के 19.2 करोड़ ग्रामीण घरों में से 6.6 करोड़ घरों तक नल के जरिए पीने के पानी की आपूर्ति की जा रही है। जिसका मतलब है कि देश के 34.6 फीसदी ग्रामीण घरों तक नल के जरिए जल पहुंच चुका है। यह जानकारी जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा लोकसभा में दिए एक प्रश्न के जवाब में सामने आई है। जोकि जल जीवन मिशन (ग्रामीण) के आंकड़ों पर आधारित है। यदि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 100 फीसदी नल जल के लक्ष्य की बात करें तो आज देश के 2 राज्यों, 52 जिलों, 663 ब्लॉक, 40,086 पंचायतों और 76,196 गांवों तक नल के जरिए पीने का साफ़ जल पहुंच चुका है। 

देश में गोवा और तेलंगाना दो ऐसे राज्य हैं जहां हर ग्रामीण घर तक नल के जरिए पानी की व्यवस्था हो चुकी है। इनके बाद अंडमान निकोबार का नंबर आता है जहां के 88.2 फीसदी ग्रामीण घरों तक पाइप के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है। इसके बाद पुडुच्चेरी (88.2 फीसदी), हरियाणा (85.6 फीसदी), गुजरात (82.1 फीसदी), हिमाचल प्रदेश (75.6 फीसदी), सिक्किम (73 फीसदी), पंजाब (68.9 फीसदी), बिहार (64.1 फीसदी), महाराष्ट्र (60.5 फीसदी) और जम्मू कश्मीर के 50.2 फीसदी ग्रामीण घरों तक नल जल पहुंच चुका है।

वहीं यदि देश में उन राज्यों की बात करें जहां नल जल की पहुंच सबसे कम है तो उसमें पश्चिम बंगाल सबसे ऊपर है, वहां अब तक केवल 6.2 फीसदी घरों तक ही उसकी पहुंच संभव हो पाई है। इसके बाद असम (6.4 फीसदी), लद्दाख (7.54 फीसदी) और उत्तर प्रदेश (9.1 फीसदी) का नंबर आता है जहां 10 फीसदी से कम ग्रामीण घरों तक पाइप के जरिए पानी पहुंच पाया है। इसी समस्या को देखते हुए मोदी सरकार ने 2024 तक हर ग्रामीण घर तक नल जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन की शुरुवात की थी।

कितनी दूर है मंजिल

जल जीवन मिशन की वेबसाइट पर दिए आंकड़ों के अनुसार 15 अगस्त 2019 तक केवल 3.2 करोड़ ग्रामीण घरों तक नल जल पहुंचा था जो अब 6.6 करोड़ घरों तक पहुंच चुका है, जिसका मतलब है कि इस अवधि में नल जल की पहुंच करीब 106 फीसदी की दर से बढ़ी है जोकि एक अच्छे संकेत हैं, जिससे उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले कुछ वर्षों में देश के हर ग्रामीण घर को पीने का साफ पानी मिलने लगेगा ।      

हालांकि देश में अभी भी 58.3 लाख हैंडपंप हैं। जिनमें से सबसे ज्यादा 24.8 लाख हैंडपंप अकेले उत्तरप्रदेश राज्य में हैं। अभी भी देश के 65.4 फीसदी ग्रामीण घरों तक नल जल पहुंचना बाकी है पर जिस तरह से सरकार इस बारे में सोच रही है उससे उम्मीद की एक किरण सामने आई है। यदि स्वच्छ भारत मिशन की तरह ही यह योजना भी अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाने में सफल रहती है तो वह दिन दूर नहीं जब हर ग्रामीण घर को पीने का साफ़ पानी मिलने लगेगा, जिससे देश में बढ़ती बीमारियों पर काबू पाया जा सकेगा। लेकिन इसकी राह इतनी आसान भी नहीं है अकेले योजनाओं के बल पर इन लक्ष्यों को हासिल नहीं किया जा सकता इसके लिए सामाजिक इच्छाशक्ति और एकजुटता भी जरुरी है। हमारा कल हमारे अपने हाथों में है। बस देखना यह है कि हम उसे कैसे बनाते हैं।  (downtoearth.org.in)

-एंथनी जर्चर

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ पांच दिनों तक महाभियोग के प्रस्ताव पर सुनवाई करने के बाद आखिरी फैसला आ गया है और उन्हें कैपिटल हिल में हिंसा भड़काने के आरोप से बरी कर दिया गया है. व्यापक स्तर पर इसी तरह के नतीजे का अनुमान भी लगाया जा रहा था.

अमेरिकी इतिहास में अब चार ऐसे राष्ट्रपति हो चुके हैं जिनके ख़िलाफ़ लाए गए महाभियोग पर प्रस्ताव पर सुनवाई हुई है.

महाभियोग के ऊपर यह भले ही सबसे कम दिनों तक चलने वाली कार्यवाही रही लेकिन यह प्रक्रिया अमेरिकी लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाली रही है.

यहाँ पर हम उन कुछ प्रमुख लोगों पर एक नज़र डालने जा रहे हैं जो इस दौरान अमेरिकी इतिहास में उभरकर सामने आए.

डोनाल्ड ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ दूसरी बार लाए गए महाभियोग प्रस्ताव के नजीते भी वही रहे जो पहली बार के रहे. एक बार फिर अमेरिकी सीनेट में उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया क्योंकि बड़े पैमाने पर रिपब्लिकन उनके साथ बने रहे.

वोटिंग का आखिरी नतीजा 57-43 का रहा. सीनेटरों के 57 वोट उनके ख़िलाफ़ पड़े तो 43 वोट उनके पक्ष में पड़े. इस तरह से जरूरी दो तिहाई बहुमत से 10 वोट उनके ख़िलाफ़ कम रहे और वो दोषी करार नहीं दिए गए.

यह प्राथमिक स्तर पर उनके लिए एक जीत रही. वो अब भी दोबारा अगर लड़ना चाहे तो 2024 में चुनाव लड़ सकते हैं.

उनका आधार अब भी उनके साथ बना हुआ है. संसद के दोनों ही सदनों प्रतिनिधि सभा और सीनेट में ज्यादातर रिपब्लिकन उनके ख़िलाफ़ महाभियोग चलाए जाने के ख़िलाफ़ रहे हैं. जिन रिपब्लिकन ने ऐसा नहीं किया है, उन्हें कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी है.

प्रेस को दिए एक बयान में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद को बरी किए जाने पर खुशी जाहिर की है और डेमोक्रेट्स की आलोचना की है. उन्होंने कहा है कि उनकी राजनीति अब शुरू हुई है.

हालांकि ट्रंप पूरी तरह से इस सुनवाई से बेदाग निकल गए हो ऐसा भी नहीं है. अभियोजन पक्ष की ओर से जो नए वीडियो पेश किए गए, उसमें ट्रंप के समर्थक 'अमेरिका को फिर से महान' बनाने वाली टोपी और ट्रंप के समर्थन वाले झंडों के साथ कैपिटल हिल में तोड़फोड़ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं.

ये तस्वीरें हमेशा के लिए अब ट्रंप की छवि के साथ जुड़े चुकी हैं. अब जब कभी भी वो किसी तरह का राजनीतिक नेतृत्व करेंगे तो इस हिंसा की यादें ताज़ा होंगी.

यह भले ही रिपब्लिकन पार्टी के अंदर उनकी स्थिति को कमजोर ना करे लेकिन निष्पक्ष वोटरों और समर्थकों के जेहन से शायद ही ये बाद कभी जाए.

एक साल पहले सिर्फ़ एक रिपब्लिकन सीनेटर ने उनके ख़िलाफ़ वोटिंग की थी. लेकिन इस बार छह और रिपब्लिकन्स ट्रंप की मुखालफत में उनके साथ आ गए हैं. यह कोई इत्तेफाक़ की बात नहीं हैं हालांकि जिन सीनेटरों ने पार्टी से अलग जाकर स्टैंड लिया है, उनमें से सुसान कोलिंस, बेन सैसे और बिल कैसिडी दोबारा से चुन कर आए हैं और उन्हें छह सालों तक अपने वोटरों का सामना करने की नौबत नहीं आएगी.

दो अन्य पेंसिल्वेनिया के पैट टूमी और उत्तरी कैरोलिना के रिचर्ड बर रिटायर हो रहे हैं.

लेकिन इससे कई रिपब्लिकन के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है क्योंकि इससे रिपब्लिकन पार्टी के प्राथमिक वोटर नाराज़ हो सकते हैं. वे ट्रंप को दोषी साबित करने के लिए किए गए वोट को ट्रंप के ख़िलाफ़ धोखे के तौर पर ले देखेंगे. जो रिपब्लिकन के हिसाब से सुरक्षित माने जाने वाले राज्यों में हैं, उनके ऊपर अपने डेमोक्रेट्स प्रतिद्वंदवियों की तुलना में और दबाव होगा.

फ्लोरिडा, विस्कॉन्सिन और आयोवा जैसे स्विंग स्टेट्स में अगले साल फिर से होने वाले चुनावों में रिपब्लिकन सीनेटर्स को डेमोक्रेट्स उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.

उस वक्त कैपिटल हिल में हुई हिंसा और उससे जुड़े वीडियो की बातें किसी के ख्याल में आ सकती हैं.

बहुत कुछ इस पर भी निर्भर करने वाला है कि ट्रंप आगे क्या करते हैं. क्या वो दोबारा से अमेरिका की राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय होते हैं या फिर खुद को प्राइवेट क्लब की ज़िंदगी और गोल्फ कोर्स तक महदूद रखते हैं?

हर रिपब्लिकन सीनेटर का सीनेट में वोट देने का अपना राजनीतिक गुणा-भाग रहा होगा. उन्होंने पार्टी को नाराज़ करने के जोखिम और आम चुनावों में आए फैसले के मद्देनज़र कोई निर्णया लिया होगा. इसमें से खासतौर पर एक सीनेटर का व्यवहार लोगों के नज़र में रहा है.

उनका नाम हैं मिच मैककोनेल. वो सीनेट में अपने दल के नेता है. वो हफ़्तों से 6 जनवरी की घटना को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के आलोचक रहे हैं. हालांकि इस बात को लेकर असमंजस बना हुआ था कि वो महाभियोग की सुनवाई के दौरान आखिरकार किस तरफ वोट करेंगे. शनिवार को उन्होंने अपने साथी सीनेटरों को बताया कि वो ट्रंप को बरी करने के पक्ष में वोट करेंगे.

लेकिन जब उन्होंने वाकई में ऐसा ही किया तब बताया कि ऐसा उन्होंने क्यों किया. उन्होंने ट्रंप के व्यवहार की आलोचना की और कहा कि उन्होंने "अपने कर्तव्य का अपमानजनक तरीके से निर्वहन किया है."

मिच मैककोनेल ने कहा, "इसमें कोई शक नहीं कि उस दिन जो घटना हुई, उसके लिए ट्रंप नैतिक रूप से जिम्मेवार हैं."

लेकिन ट्रंप के निर्दोष होने के पक्ष में वोटिंग करने पर उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति पर महाभियोग की सुनवाई नहीं होनी चाहिए थी. उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का मिसाल अपनाया जाता है तब किसी भी आम नागरिक को संसद के द्वारा किसी सार्वजनिक भूमिका के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है.

ट्रंप को लेकर मैककोनेल की आलोचना को खुद को बचाने के एक तरीके के तौर पर देखा जाएगा ना कि किसी सैद्धांतिक रुख के तौर पर. उनके इस कदम से वो पार्टी में बहुमत के खिलाफ जाने से भी बच गए.

यह मिच के लिए भी एक सुरक्षित रास्ता है. अब समय बताएगा कि उनके रिपब्लिकन साथी उनकी आलोचना को लेकर नहीं तो कम से कम सुनवाई से तो संतुष्ट हुए.

डेमोक्रेट्स

अपने करियर के ज्यादातर वक्त में प्रतिनिधि सभा के सदस्य गुमनामी में ही रहते हैं. सदन के 435 सदस्यों में से कुछ को ही राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह से अपनी पहचान बनाने का मौका मिलता है जैसा कि इस बार महाभियोग के प्रस्ताव की सुनवाई के दौरान कुछ सीनेटर्स के साथ देखने को मिला.

पांच दिनों तक चली इस सुनवाई में नौ सदस्यों की एक टीम ने शानदार ढंग से अपनी बात रखी. इस दौरान उन्होंने छह जनवरी के दिन की वीडियोज भी सदन में रखे. उन्होंने इसके लिए मैप का सहारा लेकर भी बताया कि उस दिन भीड़ अमेरिकी नेताओं के कितने करीब पहुँच गई थी. इन नेताओं में उप-राष्ट्रपति माइक पेंस भी शामिल थे.

इस दल का नेतृत्व करने वाले जैमी रैस्किन को सुनवाई की शुरुआत बेहद भावनात्मक संबोधन से करने के लिए याद किया जाएगा. उनका गला इस संबोधन के दौरान उस समय रुंध गया था जब वो कैपिटल हिस से निकलने के बाद अपनी 24 साल की बेटी से हुई बातचीत का प्रसंग सुना रहे थे.

इसके बाद जैसे बाकी के पांच दिनों में उन्होंने अभियोजन पक्ष का नेतृत्व किया वो उनके अमेरिकन यूनिवर्सिटी में संवैधानिक क़ानून के प्रोफेसर होने की पृष्ठभूमि को दर्शाने वाला था.

दूसरी बार संसद में आए जो नगुसे को डेमोक्रेटिक पार्टी की राजनीति में एक उभरते हुए नेता के तौर पर देखा जा रहा है. उन्होंने जिस तरह से अपनी बात रखी है, उसने इस धारणा को देश के सामने और मज़बूत ही किया है.

इस टीम की ओर से सबसे बड़ी सरप्राइज पैकेज स्टैसी प्लास्केट रहीं. वो अमेरिकी वर्जिन आइलैंड से हैं.

एक वोट नहीं देने वाली प्रतिनिधि के तौर पर उनका संसद में प्रभाव भले ही कम है लेकिन उन्होंने पूरी सुनवाई के दौरान यादगार दलीलें दी हैं. डेमोक्रेट्स संसद में उनके इस प्रदर्शन के बाद वर्जिन आइलैंड को राज्य का दर्जा देने को लेकर लामबंद हो सकते हैं.

अभियोजन पक्ष का नेतृत्व करने वालों के ख़िलाफ़ जो एक बात जाती है वो यह था कि वो प्रमाण जुटाने की कोशिश को लेकर अनियमित थे. शानदार शुरुआत करने के बाद ट्रैक से उतर जाने से कइयों को कड़वे अनुभव हुए होंगे.

मौजूदा राष्ट्रपति ने पूर्व राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रस्ताव पर सुनवाई को लेकर दूरी बना रखी थी. व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने बताया कि वो इस पूरी प्रक्रिया में कोई खास दिलचस्पी नहीं ले रहे थे. पूरी सुनवाई के दौरान वो कोरोना वायरस से जुड़े कार्यक्रमों में व्यस्त रहे.

बाइडन की टिप्पणी सिर्फ़ कैपिटल हिल की हिंसा से जुड़े नए वीडियो पर आई जिसे बार-बार टेलीविजन पर दिखाया जा रहा था. बाइडन प्रशासन का मानना है कि उनकी राजनीति की किस्मत इस बात पर निर्भर करेगी कि वो कितनी कामयाबी से इस महामारी से निपटते हैं.

इसके अलावा वो अर्थव्यवस्था और अमेरिका के दूसरे मुद्दों से कैसे निपटते हैं. ट्रंप के महाभियोग की सुनवाई से उनकी राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला.

इस सुनवाई का जो बाइडन के सदन के एजेंडे पर बहुत कम प्रभाव पड़ा. सीनेट को अपनी सामान्य कार्यवाही सिर्फ़ तीन दिनों तक बंद करनी पड़ी. चैम्बर बाइडन के कोविड राहत कोष को तब तक अनुमति नहीं दे सकता जब तक कि सदन उसे पारित नहीं करता. इस चक्कर में एक हफ्ता गुजर चुका है.

सुनवाई खत्म होने के बाद अब सीनेट बाइडन प्रशासन की नियुक्तियों पर मुहर लगाएगा. इसमें अटॉर्नी जनरल के लिए नामित मेरिक गारलैंड भी शामिल हैं.

बाइडन प्रशासन और उनकी टीम इस प्रगति को लेकर अब खुश होंगे. हालांकि बाइडन के एजेंडे के साथ आगे बढ़ने की क़ीमत ट्रंप पर पूरी तरह से नकेल नहीं कसने को लेकर चुकानी पड़ रही है. उदाहरण के तौर पर बिना गवाहों के जल्दी में की गई सुनवाई की वजह से राजनीतिक क़ीमत चुकानी पड़ सकती है.

आगे की राजनीतिक लड़ाई के लिए बाइडन को एक एकजुट डेमोक्रेटिक पार्टी की जरूरत होगी. लेकिन इस महाभियोग की सुनवाई के बाद पार्टी में दरार पड़ने की शुरुआत हो सकती है.

ब्रुस कैस्टर को डोनाल्ड ट्रंप के क़ानूनी टीम का मुख्य वकील माना जाता है. उन्होंने उस पुरानी कहावत को चरितार्थ किया है कि किसी को परखने के लिए 'बुरे प्रचार जैसा कुछ नहीं होता.'

पूर्व राष्ट्रपति के बचाव की शुरुआत उन्होंने एक लंबे और थकाऊ भाषण से की जिसकी वजह से ही हो सकता है कि लुइसियाना के बिल कैसिडी डेमोक्रेट्स की ओर चले गए.

इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के नाखुश होने की रिपोर्ट्स के बीच कैस्टर पीछे चले गए और उनकी जगह माइकल वान डेर वीन ने ले ली. माइकल ने पूर्व राष्ट्रपति की राजनीति को लेकर अपेक्षाकृत बेहतर तरीके से अपनी बात रखी. वो महाभियोग के सूत्रधारों का जिक्र करते हुए अक्सर उन पर व्यंग्य करते हुए नज़र आए.

आखिरकार वो सुनवाई को और लंबा खींचने की संभावना को कमजोर करने में कामयाब करते हुए दिखे और इसे जल्द निपटा कर एक संतोषजनक निष्कर्ष पर निकाल लाए.

वकीलों का आखिरकार उनकी जीत और हार से ही मूल्यांकन किया जाता है और इकल वान डेर वीन, कैस्टर और उनके साथी वकील अपने मुवक्किल को बचाने में कामयाब रहे.
वो मानते हैं कि उस दौर में हुए दूसरे युद्ध की तुलना में ये युद्ध सबसे बड़े युद्ध की लिस्ट में शामिल नहीं है लेकिन वो उन्हे यक़ीन है कि कई लोग इस युद्ध को कभी भूल नहीं पाएंगे. (bbc.com)

-भार्गव परीख

"हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं. मैं हिंदू हूं और वह मुस्लिम है. हमारी शादी नहीं हो सकती थी, इसलिए हमने अपने घरों से भागकर शादी की. इसके बाद पुलिस ने हमें गिरफ़्तार किया और मेरी पत्नी का मेडिकल चेकअप हुआ. उस चेकअप के बाद मुझे मालूम हुआ कि वह एचआईवी संक्रमित है. लेकिन मैं उससे प्यार करता था, इसलिए शादी की. मैं उसके बिना नहीं रह सकता."

यह कहना है गुजरात के बनासकांठा के एक छोटे से गांव के मानूजी ठाकोर (बदला हुआ नाम) का. इन्होंने अपने प्यार की ख़ातिर दुनिया की एक नहीं सुनी और एचआईवी संक्रमित पत्नी को साथ ही रखा.

मानूजी बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं. वो बचपन से ही राजमिस्त्री के तौर पर काम करते हैं और उनके पास बहुत पैसा भी नहीं है.

गांवों में दूसरे लोगों के घर बनाने के अलावा मानूजी अपने भाइयों की खेती में मदद भी करते हैं. घर बनाने के काम के सिलसिले में उन्हें उत्तर प्रदेश के एक मुस्लिम परिवार के लिए घर बनाने का मौका मिला.

बीबीसी गुजराती से बात करते हुए मानूजी ने बताया, "गांव का ज़मींदार इन लोगों को अपने खेतों में मज़दूर के तौर पर रखे हुए था और इन्हीं लोगों के लिए वह एक घर बनवा रहा था."

मानूजी ने बताया, "उस घर को बनाने के दौरान मुस्लिम परिवार की 16 साल की बेटी रुख़साना (बदला हुआ नाम) हम लोगों को खाने के लिए, चाय-स्नैक्स के लिए पूछती थी. गांव के अधिकांश लोग हिंदी नहीं जानते थे जबकि रुख़साना गुजराती नहीं जानती थी. मैं हिंदी जानता था इसी वजह से रूखसाना के परिवार से घुलमिल गया."

मानूजी के मुताबिक, "रुख़साना के परिवार वालों को बाज़ार से कोई भी चीज़ ख़रीदनी होती थी तो वे रुख़साना को मेरे साथ राधनपुर भेजते थे. धीरे-धीरे हमारी जान पहचान बढ़ती गई. हम राधनपुर में थिएटर में फ़िल्म देखने लगे, रेस्टोरेंट में नाश्ता करने भी जाने लगे. हमें नहीं मालूम था कि प्यार क्या होता है और हम ये भी नहीं जानते कि हमें कब एक दूसरे से प्यार हो गया."

रुख़साना ने बीबीसी को बताया, "मुझे पता ही नहीं था कि मैं प्यार में हूं. ईद के दिन जब मैं 17 साल की हुई तो मानूजी मेरे लिए नए कपड़े, चूड़ियां, जूते इस तरह लाए कि किसी को पता नहीं चला."

"मैंने कपड़े, चूड़ियां और जूते पहन लिए. मानूजी ने अपने मोबाइल फोन से मेरी तस्वीरें लीं. हमलोग बेहद खुश थे. उस दिन मैंने गलती से पुराने कपड़े बैग में रख लिए और नए कपड़े पहनकर घर आ गई. मेरे पिता ने ढेरों सवाल पूछे और मेरी खूब पिटाई भी हुई. मैंने बता दिया कि ये कपड़े मानूजी ने दिए हैं. उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी नरक बन गई."

रुख़साना आरोप लगाती हैं कि उसके बाद घर में उनकी जब तब पिटाई हो जाती थी. उनके घर के बगल वाले खेत में भी अगर मानूजी दिख जाते तो घर पर रुख़साना को मार खानी पड़ती थी.

रुख़साना ने बताया, "एक रात जब घर में सब लोग सो गए थे तब मानूजी मुझसे मिलने आए. उन्होंने मेरे चेहरे और हाथ पांव पर चोट के निशान देखे. उन्हें काफी दुख हुआ. उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैंने हां कह दिया."

मानूजी ने बताया, "मुझे लगा कि इसे मेरी वजह से इतना कुछ सहना पड़ रहा है. इसलिए मुझे इसे बचाना होगा. मैंने अपने घर वालों से रुख़साना के साथ शादी की बात की है. वे सब इसके ख़िलाफ़ थे, उनका कहना था कि हिंदू लड़के की शादी मुस्लिम लड़की से कैसे हो सकती है?"

"हालांकि मेरे भाई ने पैसों से मेरी मदद की. हमने घर से भागकर शादी करने का फ़ैसला कर लिया. मैंने वकील से बात की. जब रुख़साना 18 साल एक महीने की हुई तो वह अपने जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड के साथ मेरे पास आ गई. अक्टूबर 2019 में हमलोगों ने गांव से भागकर कोर्ट में शादी कर ली."

शादी के बाद मुश्किलें
मानूजी ने बताया, "इसके बाद मुश्किलें शुरू हो गईं. रुख़साना के पिता और रिश्तेदारों ने हमें सताना शुरू कर दिया. रुख़साना के परिवार वाले हमारे भाई बहनों से लड़ने पहुंच जाते थे. गांव में बड़ा हंगामा हुआ. मैंने अपना फोन बंद कर लिया था. हम अलग-अलग गांवों में छिपते फिर रहे थे. हमने सोचा था कि जब मामला शांत होगा तो गांव जाएंगे, लेकिन यह मामला बढ़ता ही जा रहा था. हमने इस दौरान दीवाली और ईद भी मनायी."

"एक दिन जब मैंने अपने भाई को फोन किया तो पता चला कि रुख़साना के पिता ने मेरे ऊपर नाबालिग लड़की को भगाने का मुक़दमा दर्ज कराया है. मेरे ख़िलाफ़ पोक्सो क़ानून के तहत मामला दर्ज किया गया था."

मानूजी ने उन दिनों के संघर्ष को याद करते हुए बताया, "पुलिस मेरे परिवार वालों को धमकाती थी कि मुझे बुलाएं. हम घर नहीं जा सकते थे और हमारे पास पैसे भी ख़त्म हो गए थे. हमलोग अलग अलग गांवों में रह रहे थे. मैं खेतों में काम करता था क्योंकि घर बनाने का काम मिल नहीं रहा था. कई दिनों तक केवल रोटी और प्याज़ खाकर रहना पड़ा."

रुख़साना ने बताया, "पतंग उत्सव आने वाला था. मानूजी घर की ज़रूरत का कुछ सामान लाने के लिए पैसे दिया करते थे. मैंने उसमें से कुछ पैसे बचाए थे. मैं उससे पतंग और धागा ख़रीद लायी. हमने उस दिन जलेबी खायी. कई दिनों के बाद हम कुछ खुश हुए थे. हमारे पास पैसे ख़त्म हो रहे थे और घर वालों का दबाव बढ़ता जा रहा था."

लेकिन मानूजी-रुख़साना के लिए असली मुश्किलों का सामना करना बाक़ी था.

रुख़साना ने बताया, "इसके बाद लॉकडाउन हो गया. सब कुछ बंद हो गया. हमारे पास कोई काम नहीं था. लेकिन हमारे लिए प्यार सबकुछ था. हमलोग एक गांव से दूसरे गांव भटकते रहे. कोई भी काम करके कुछ पैसे कमा रहे थे. उधर मानूजी के परिवार पर दबाव काफ़ी बढ़ गया था."

रुख़साना ने बताया, "मुझसे मानूजी की स्थिति देखी नहीं जा रही थी. वे कोरोना के दौर में काम की तलाश में जाते थे ताकि हम दोनों कुछ खा सकें. आख़िर मैंने ही पुलिस में रिपोर्ट करने का फ़ैसला लिया. मानूजी इसके पक्ष में नहीं थे लेकिन मैं पुलिस स्टेशन गई. मैं वयस्क थी. इसलिए हमारी शादी मान्य थी और मानूजी के परिवार वाले मुझे अपनाने को तैयार थे लिहाज़ा मुझे कोई चिंता भी नहीं थी."

रुख़साना ने बताया, "जैसे ही मैं पुलिस स्टेशन पहुंची, मानूजी ने भी पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया. यहां से हमलोगों के लिए मुश्किलों का दौर शुरू हुआ. मुझे महिलाओं के शेल्टर में रखा गया. पुलिस ने मेरा मेडिकल टेस्ट कराया और तब पता चला कि मैं एचआईवी संक्रमित हूं. मैं तो बुरी तरह से टूट गई. मुझे डर था कि कहीं मानूजी भी तो एचआईवी संक्रमित नहीं हैं. उनका भी टेस्ट हुआ. डॉक्टरों ने बताया कि वो एचआईवी से संक्रमित नहीं हैं. तब जाकर मुझे राहत मिली."

मानूजी ने बताया, "मैंने पुलिस वालों को बताया कि मेरे पास सबूत हैं कि मैंने वयस्क लड़की की सहमति से शादी की है लेकिन किसी को मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा था. मामला अदालत में गया. दो महीने तक जेल में रहने के बाद मुझे गुजरात हाईकोर्ट से ज़मानत मिली. लेकिन मेरा ध्यान एक मेडिकल टेस्ट पर अटका रहा."

एचआईवी संक्रमित से शादी को तैयार
गुजरात हाईकोर्ट में मानूजी का केस लड़ने वाले वकील अपूर्व कपाड़िया ने बीबीसी को बताया कि यह विचित्र मामला था. मानूजी एचआईवी निगेटेव थे लेकिन मेडिकल अफ़सरों ने आशंका जताई थी कि छह महीने के अंदर उन्हें संक्रमण हो सकता है.

अपूर्व कपाड़िया ने कहा, "छह महीने के बाद मानूजी ने अपना दूसरा एचआईवी टेस्ट अहमदाबाद सिविल अस्पताल में कराया और उनका टेस्ट निगेटिव रहा. इस दौरान मानूजी को रुख़साना के शेल्टर में जाकर मुलाकात करने की अनुमति थी. रुख़साना के पिता ने अदालत में झूठा प्रमाण पत्र दिखाते हुए उन्हें नाबालिग साबित करने की कोशिश की."

"मानूजी को अदालत की ओर से भी पूछा गया. उन्हें कहा गया कि रुख़साना को एचआईवी है. ऐसे में भविष्य में यह आपको भी हो सकता है. ऐसी स्थिति में वो क्या शादी के अपने फ़ैसले पर विचार करना चाहेंगे. मानूजी ने अदालत को बताया कि वे शादी में रहना चाहेंगे."

रुख़साना ने बीबीसी को बताया, "जब हमारी शादी हुई तब मुझे मालूम नहीं था कि मैं एचआईवी संक्रमित हूं. लेकिन मेडिकल टेस्ट के बाद मैंने मानूजी से शादी तोड़ देने को कहा. इसकी वजह यही थी कि उनको भी संक्रमण का ख़तरा होता, लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं हुए. उन्होंने कहा कि वो मुझसे ही शादी करेंगे. मैंने उन्हें शादी भूल जाने को कहा. पहली बार जब मैंने ऐसा कहा तब वो काफी निराश हो गए थे. दूसरी बार जब मिलने आए तो वो देवदास लग रहे थे. तीसरी बार काफी हताश लग रहे थे."

"मानूजी ने मेरे चलते काफी मुश्किलें सहीं. कोई और ऐसा नहीं कर सकता था. वे मेरा धर्म अपनाने को भी तैयार हो गए. उन्होंने मुझसे कहा कि अगर वो मुझसे शादी नहीं कर पाए तो किसी और से भी नहीं करेंगे. इस बात ने मेरा दिल छू लिया. मैंने जब शादी के लिए हां की तो उनका चेहरा खिल उठा था. मैंने अदालत में भी शादी के लिए हां कहा. अब मैं हिंदू धर्म अपनाकर मानूजी के साथ रहूंगी."

"मैंने कोर्ट में यह भी कहा कि हमलोग संतान की उत्पत्ति नहीं करेंगे और अगर ज़रूरत हुई तो गोद लेंगे. लेकिन हम साथ रहेंगे और साथ मरेंगे."

'प्यार सर्वोपरि है'
मानूजी ठाकोर ने बीबीसी गुजराती को बताया, "रुख़साना जब 12 साल की थीं तो उन्हें ख़ून चढ़ाया गया था. उस ख़ून की वजह से ही वह एचआईवी संक्रमित हुईं. उसने कुछ भी ग़लत नहीं किया. अगर शादी के बाद मेरा एक्सीडेंट हो जाता तब क्या होता? मैंने उसका हाथ पकड़ा है. अब हमारी नियति एक है. मैं बीमारी के चलते रुख़साना को कैसे छोड़ देता? मुझे भावनाओं पर काबू रखना नहीं आता. इसके बारे में मैं कैसे बताऊं, प्यार सर्वोपरि है."

गुजरात हाईकोर्ट की न्यायाधीश सोनिया गोकनी ने इन दोनों प्रेमियों की बातें सुनने के बाद इन्हें एक साथ रहने और शादीशुदा ज़िंदगी जीने की अनुमति दे दी.

इसके अलावा उन्होंने दोनों को पुलिस सुरक्षा देने का निर्देश भी दिया है. इसके साथ साथ उन्होंने रुख़साना का सरकारी अस्पताल में एचआईवी इलाज कराने का भी आदेश दिया है.

अदालत ने झूठे प्रमाण पत्र पेश करने के चलते रुख़साना के पिता पर कार्रवाई का निर्देश भी दिया है.

रुख़साना को अदालत से बाहर लाते हुए मानूजी ने बीबीसी गुजराती से कहा, "मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि इंसान को वही मिलता है जो उसकी नियति में होता है. जब मैं जेल में था तब रुख़साना का नाम हर दिन हाथ पर लिखा करता था, यही वजह है कि वह मुझे मिल गई."  (bbc.com)

टूलकिट मामला: बीजेपी सांसद पीसी मोहन ने लिखा, ‘बुरहान वानी और कसाब भी 21 साल के थे’

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और ‘बेंगलुरु सेंट्रल’ संसदीय क्षेत्र से पार्टी के सांसद पीसी मोहन ने पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि की तुलना मुंबई के 26/11 हमले में पकड़े गए पाकिस्तानी चरमपंथी मोहम्मद अजमल आमिर क़साब से की है.

पीसी मोहन ने ट्विटर पर लिखा है, “बुरहान वानी भी 21 वर्ष का था. अजमल क़साब भी 21 वर्ष का ही था. उम्र बस एक संख्या है. कोई भी क़ानून से ऊपर नहीं है. क़ानून को अपना काम करने दीजिये. एक अपराध, हमेशा अपराध ही रहेगा.”

अपने इस ट्वीट के साथ उन्होंने #DishaRavi का इस्तेमाल किया है और दिशा रवि की एक तस्वीर भी पोस्ट की है.
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और ‘बेंगलुरु सेंट्रल’ संसदीय क्षेत्र से पार्टी के सांसद पीसी मोहन ने पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि की तुलना मुंबई के 26/11 हमले में पकड़े गए पाकिस्तानी चरमपंथी मोहम्मद अजमल आमिर क़साब से की है.

उन्होंने लिखा है कि ‘जो लोग दिशा रवि का बचाव कर रहे हैं, उन्हें दिल्ली पुलिस के बयान को पढ़ना चाहिए.’

पीसी मोहन ने दिल्ली पुलिस का वो ट्वीट भी शेयर किया है, जिसमें लिखा है, “दिशा रवि उस टूलकिट की एडिटर हैं. वे उसे तैयार करने और उसे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करने वाले मुख्य साज़िशकर्ताओं में हैं. उन्होंने ही उस टूलकिट के अंतिम ड्राफ़्ट को बनाने वाली टीम के साथ काम किया था ताकि भारत के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई जा सके. दिशा ने ही ग्रेटा थनबर्ग के साथ ये टूलकिट शेयर की थी.”

भाजपा सांसद पीसी मोहन विदेश मामलों पर बनी संसदीय समिति के सदस्य भी हैं. उनके ट्वीट को सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है.

उनके बाद, पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने भी इस संबंध में ट्विट किया. उन्होंने लिखा, “किसी अपराध का उम्र या लिंग से कोई लेना-देना होता है? पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्याकाण्ड में शामिल महिलाएं भी कथित रूप से 17 या 24 वर्ष की थीं. निर्भया के रेपिस्ट और उसकी हत्या करने वालों में भी एक 17 वर्ष का था.”

What do gender and age have to do with crime?

Former PM Rajiv Gandhi’s assassin was a woman and allegedly either 17 or just 24.

Nirbhaya’s rapist and murderer was all of 17.

Yeah.#DelhiPolice

— Nupur Sharma (@NupurSharmaBJP) February 14, 2021

रविवार को दिल्ली की एक अदालत ने 22 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को पाँच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था.

शनिवार शाम दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 'टूलकिट मामले' में बेंगलुरु से दिशा को गिरफ़्तार किया था.

दिशा ने बेंगलुरु के एक प्राइवेट कॉलेज से बीबीए की डिग्री ली है और वो पर्यावरण के लिए काम करने वाली संस्था 'फ़्राइडेज़ फ़ॉर फ़्यूचर' के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं.

हालांकि, दिशा को पुलिस हिरासत में भेजे जाने पर कई क़ानून के जानकारों ने सवाल उठाये हैं.

लिखा जा रहा है कि 'महिला का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोर्ट में वकील की मौजूदगी सुनिश्चित किये बिना, जज ने उन्हें पाँच दिन की पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश कैसे दिया?'

उनके वकील की मौजूदगी के बिना उन्हें पुलिस कस्टडी में भेजने को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है.

सोशल मीडिया पर दिशा के समर्थन में भी बहुत से लोगों ने लिखा है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, संयुक्त किसान मोर्चा ने भी पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि की गिरफ़्तारी को लेकर दिल्ली पुलिस की आलोचना की है और उन्हें जल्द से जल्द रिहा करने की माँग की है.  (bbc.com)

Samyukta Kisan Morcha condemns arrest of climate activist #DishaRavi by Delhi Police in toolkit case, demands her immediate release

— Press Trust of India (@PTI_News) February 14, 2021

नई दिल्ली, 15 फरवरी| कांग्रेस नेता शशि थरूर ने किसानों के विरोध प्रदर्शनों से संबंधित 'टूलकिट' को साझा करने में कथित भागीदारी के आरोप में बेंगलुरु की 21 वर्षीय कार्यकर्ता दिशा रवि की गिरफ्तारी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। थरूर ने अपमानजनक जम्मू-कश्मीर डीएसपी दविंदर सिंह की एक तस्वीर साझा की, जो जमानत पर बाहर हैं।

उन्होंने कहा, "एक्टिविस्ट जेल में बंद है, जबकि टेररिस्ट (आतंकवादी) जमानत पर है। आश्चर्य है कि हमारे अधिकारी पुलवामा हमले की सालगिरह को कैसे मनाएंगे? आपके पास इस हेडलाइन के पेयर का जवाब है?"

साथ ही थरूर ने जलवायु कार्यकर्ता की गिरफ्तारी की खबर साझा की।

दिशा रवि 'फ्राइडे फॉर फ्यूचर' अभियान के संस्थापकों में से एक हैं और उन्होंने कथित रूप से 'टूलकिट' को संपादित किया और इसे सोशल मीडिया पर आगे बढ़ाया। दिशा को शनिवार को बेंगलुरु के सोलादेवनहल्ली इलाके में उसके घर से गिरफ्तार किया गया।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 15 फरवरी| गुजरात क्रिकेट संघ (जीसीए) ने भारत और इंग्लैंड के बीच दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम सरदार पटेल स्टेडियम में होने वाले तीसरे टेस्ट मैच के लिए टिकटों की बिक्री शुरू कर दी है। अहमदाबाद के इस स्टेडियम में छह साल के लंबे अंतराल के बाद मैच आयोजित किया जा रहा है। जीसीए ने बताया कि इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले तीसरे टेस्ट के लिए टिकटों की बिक्री रविवार सुबह 11 बजे से शुरु कर दी गई है।

इस स्टेडियम में दर्शकों की क्षमता एक लाख 20 हजार है जो दुनिया में किसी भी क्रिकेट स्टेडियम से सर्वाधिक है।

प्रशासन ने इस मुकाबले के लिए स्टेडियम में 50 फीसदी दर्शकों को शामिल होने की मंजूरी दी है। इंग्लैंड को यहां दो टेस्टे और पांच टी20 मुकाबले खेलने हैं जिसमें तीसरा टेस्ट मुकाबला 24 फरवरी से गुलाबी गेंद से खेला जाएगा।

जीसीए के उपाध्यक्ष धनराज नथवानी ने कहा, "इस सीरीज की मेजबानी करना हमारे लिए गर्व की बात है और यहां होने वाले मुकाबले में दर्शकों के शामिल करने के लिए हम काफी उत्साहित हैं। हमें उम्मीद है कि हालात जल्द सामान्य होंगे और स्टेडियम में दर्शकों की पूरी मौजूदगी होगी।"

उन्होंने कहा, "जीसीए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव जय शाह को अहमदबाद में दो टेस्ट और पांच टी20 मुकाबले की मेजबानी करने का अवसर प्रदान के लिए धन्यवाद देता है।"  (आईएएनएस)

हैदराबाद, 15 फरवरी | केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार की हैदराबाद या किसी अन्य शहर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की कोई योजना नहीं है। यहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी द्वारा दिए गए उस बयान की निंदा की जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र हैदराबाद को केंद्र शासित प्रदेश बना सकता है।

हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने शनिवार को लोकसभा में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा था कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। भविष्य में सरकार हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई जैसे अन्य शहरों को केंद्र शासित प्रदेश में बदल सकती है।

किशन रेड्डी ने ओवैसी के इस बयान को कल्पना और झूठे प्रचार की संज्ञा दी।

उन्होंने कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। केंद्र सरकार हैदराबाद सहित सभी शहरों के विकास के लिए काम कर रही है और इसे केंद्र शासित प्रदेश में बदलने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर सरकार द्वारा अपना पक्ष स्पष्ट करने के पहले ही ओवैसी उठकर सदन से चले गए।

किशन रेड्डी ने आरोप लगाया कि झूठ फैलाना एआईएमआईएम और तेलंगाना राष्ट्र समिति की आदत बन गई है।

उन्होंने दावा किया कि दोनों ही दलों ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के महापौर और उपमहापौर के चुनाव के लिए एक अपवित्र गठबंधन बनाया।

बहरहाल, उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भाजपा अगले महीने होने वाले चुनावों में तेलंगाना विधान परिषद की दोनों सीटों पर जीत हासिल करेगी।(आईएएनएस)

मुंबई, 15 फरवरी| अभिनेता सोनू सूद ने देश के विभिन्न हिस्सों में जरूरतमंद लोगों को इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा वितरित करने का फैसला किया है। उन्होंने अपने गृहनगर मोगा में 100 ई-रिक्शा वितरित कर अपनी मुहिम की शुरुआत की। अभिनेता ने यह पहल बेरोजगारों की मदद करने के लिए शुरू की है, विशेष रूप से उन लोगों को, जो महामारी की चपेट में आ गए थे।

सोनू ने आईएएनएस से कहा, "मेरी योजना उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और कई राज्यों में ई-रिक्शा वितरित करने की है। अभी, मैंने अपने गृहनगर पंजाब के मोगा से शुरुआत की है।"

उनकी मंशा बेरोजगारी को कम करने की उनकी प्रतिज्ञा है।

अभिनेता ने कहा, "मैं चाहता हूं कि लोगों को रोजगार मिले, वे आत्मनिर्भर हों और अपना जीवन यापन करें। महामारी के बाद कई लोगों के लिए अपना रोजगार बनाए रखना बहुत मुश्किल हो गया। ई-रिक्शा उनकी मदद करने का एक अच्छा तरीका है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा। हर कोई पैसे या अनावश्यक खर्चो को बर्बाद करने के बजाय किसी जरूरतमंद को ई-रिक्शा दे दें, ताकि वे अपने परिवार की मदद कर सकें।"  (आईएएनएस)
 

भोपाल, 15 फरवरी| मध्यप्रदेश के वन विभाग के राज्य-स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वन्यजीवों का शिकार कर अंगों का कारोबार करने वाले 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में वन्य प्राणियों के अवयव पाए गए हैं। उप वन संरक्षक (वन्य-प्राणी) रजनीश कुमार सिंह ने बताया कि राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने कटनी, जबलपुर और डिंडोरी जिले में व्यापक कार्रवाई कर तेंदुए के शिकार, उनके अवयवों के व्यापार और पैंगोलिन के स्कल के व्यापार में लिप्त 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने आगे बताया कि गिरफ्त में आए आरोपियों से 25 किलो पैंगोलिन स्कल और चार मृत तेंदुओं की खाल बरामद की गई है। ये आरोपी तेंदुओं के अवयवों को तंत्र-मंत्र, जादू-टोना के लिए लोगों को बेचा करते थे।  (आईएएनएस)
 

-प्रमोद कुमार झा

नई दिल्ली, 15 फरवरी| हिमालय में ग्लेशियर टूटने से पिछले सप्ताह आई आफत को लेकर यही अनुमान लगाया जा रहा है कि पहाड़ में हुई बर्फबारी से ग्लेशियर के नीचे का रॉकमास उसके भार को संभाल नहीं पाया होगा और वह गिर गया होगा। हालांकि ग्लैशियर यानी हिमनद के टूटकर गिरने की अन्य वजहों से भी वैज्ञानिक इनकार नहीं कर रहे हैं।

वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी (डब्ल्यूआईएचजी) के डायरेक्टर कलांचद साई ने आईएएनएस को बताया कि प्रभावित क्षेत्र के सर्वेक्षण के दौरान वैज्ञानिकों द्वारा संग्रहित सैंपल का अभी अध्ययन चल रहा है जिससे इस संबंध में कुछ और जानकारी मिल सकती है।

भूभौतिकी के विशेषज्ञ कलाचंद साईं ने आईएएनएस के साथ खास बातचीत के दौरान कहा कि ग्लैशियर जहां टूटा है, वहां की तस्वीर के साथ साथ चट्टान, गाद, पानी, बर्फ के सैंपल लेकर वैज्ञानिक आए हैं, जिनमें परस्पर संबंध का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि ग्लेशियर के आइस यानी हिम और घाटी में पड़ने वाले स्नो में अंतर होता है।

उन्होंने बताया कि ग्लेश्यिर का आइस चट्टान की तरह कठोर होता है और सैंपल में जो आइस का टुकड़ा लाया गया है, वह ऊपर से लुढ़ककर तपोवन तक आया है, जिसके चलते उसका आकार गोल हो गया है।

उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में भी वैज्ञानिक घटनास्थल का दौरा करेंगे और उनके अध्ययन का सिलसिला अभी जारी रहेगा।

डब्ल्यूआईएचजी के डायरेक्टर ने बताया कि रौंथी ग्लेशियर बैंक का जो कैचमेंट था वहां से एक बहुत बड़ा ग्लेशियर का टुकड़ा नीचे गिरा। उसके नीचे का रॉक मास काफी कमजोर हो गया था और उसके ऊपर जो ग्लेशियर था, उसके भार को वह संभाल नहीं पाया, इसलिए वह टूटकर गिर गया।

उन्होंने कहा कि ग्लेशियर के उपर शायद कुछ बर्फबारी भी हुई होगी क्योंकि उससे दो तीन दिन पहले बर्फबारी हुई थी। इसके कारण वह क्रिटिकल जोन में पहुंच गया था। उन्होंने कहा, ''हमारा अनुमान है कि बर्फबारी की वजह से उसके भार से नीचे का रॉकमास गिर गया और उसके बाद उपर का हैंगिंग ग्लेशियर टूट गया।''

ग्लेशियर और उसका मलबा नीचे रौंथी गदेरे पर गिरा और गदेरे के दोनों छोर के पहाड़ पर जीम बर्फ खिसकने लगी और बर्फ के साथ चट्टान और आसपास में जीम ऋषिगंगा नदी की तरफ बढ़ने लगी।

उन्होंने बताया कि ऋषि गंगा के ऊपरी इलाके में एक झील बन गई है और उसकी भी तस्वीर लेकर वैज्ञानिक आए हैं।

उत्तराखंड के चमोली जिला स्थित नीति घाटी के रैणी क्षेत्र में बीते रविवार को आई इस भयावह प्राकृतिक आपदा के बाद शुक्रवार को उत्तर भारत के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए।

ग्लेशियर फटने के पीछे भूकंप जैसी वजह के बारे मंे पूछे जाने पर कलाचंद साईं ने कहा, ''भूमि के कंपन से भूस्खलन होता है, लेकिन हालिया घटना को भूकंप से जोड़कर नहीं देखा जा रहा है कि हालांकि हम इसके सभी कारकों का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे बहरहाल अत्यधिक बर्फबारी, नीचे रॉकमास का कमजोर होना और हैंगिंग ग्लेशियर जैसे एक साथ कई कारकों को देखा जा रहा है।''

पहाड़ में आपदा के पीछे मानव की दखल और विभिन्न विकास परियोजनाओं के कारण बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि विकास की जब कोई परियोजना शुरू की जाती है तो उसके पहले उसक प्रभावों का अध्ययन किया जाता है।

हिमालय स्थित अन्य ग्लेशियरों में इस तरह के खतरे को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में फिलहाल कोई डाटा नहीं है, लेकिन निरंतर अध्ययन की जरूरत है। हालांकि उन्होंने कहा कि हिमालय में 10,000 से अधिक ग्लेशियर हैं और उत्तराखंड में 1,000 से अधिक ग्लेशियर हैं और हिमालय में होने वाली ऐसी प्राकृतिक घटनाओं का अलग-अलग कारण होता है। मसलन, 2013 में केदारनाथ की त्रासदी और हालिया ऋषिगंगा की घटना में अंतर है।

उन्होंने बताया कि 2013 में क्लाउडबस्र्ट यानी बादल फटा था, जबकि हालिया घटना में ग्लेशियर टूटा है।  (आईएएनएस)

गांधीनगर, 15 फरवरी| गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी रविवार को वडोदरा में चुनावी भाषण देते समय मंच पर गिर पड़े। उन्हें तुरंत एक डॉक्टर ने चेक किया। उनकी हालत अब ठीक होने की बात कही जा रही है। हालांकि, उन्हें वापस अहमदाबाद भेजा गया और आगे की जांच के लिए यू.एन. मेहता अस्पताल ले जाया गया। उन्हें वहां और 24 घंटे निगरानी में रखा जाएगा।

अस्पताल के निदेशक डॉ. आरके पटेल ने कहा, सीएम विजय रूपाणी की हालत स्थिर है, लेकिन वह 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। सभी परीक्षण किए जा चुके हैं, लेकिन यह सलाह दी जाती है कि उन्हें आराम करना चाहिए। इसलिए, हम उन्हें निगरानी में रखेंगे।

वडोदरा के महेसाणानगर, निजामपुरा इलाके में छह नगर निगमों में 21 फरवरी को होने वाले चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार के क्रम में एक जनसभा को संबोधित करते गिर पड़े।

रूपाणी को चार्टर्ड प्लेन से अहमदाबाद भेजा गया, जिसमें वडोदरा के एसएसजी अस्पताल से डॉ. विजय शाह उनके साथ गए।

प्रदेश भाजपा के मीडिया संयोजक के एक बयान में कहा गया, रूपाणी के स्वास्थ्य पर किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की सलाह दी जाती है। सीएम का स्वास्थ्य अब अच्छा है। यह कम रक्तचाप का मसला था, संभवत: थकान और व्यस्त कार्यक्रमों से जुड़े तनाव के कारण। डॉक्टर द्वारा दिए गए इलाज के बाद अब उनका स्वास्थ्य ठीक है।

कहा गया है कि अहमदाबाद पहुंचने पर रूपाणी ने एक एम्बुलेंस को टाला और अपनी नियमित कार में आगे की सीट ले ली।

इस घटना की जानकारी मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम से दूरभाष पर बातचीत की और उन्हें सावधान रहने और आराम करने की सलाह दी।  (आईएएनएस)
 

आज कोई मौत नहीं!

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 14 फरवरी। राज्य में आज रात 08.00 बजे तक 169 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 48 रायपुर जिले से हैं। 

आज कोई कोरोना हुई है। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 41, राजनांदगांव 9, बालोद 1, बेमेतरा 3, कबीरधाम 2, रायपुर 48, धमतरी 4, बलौदाबाजार 1, महासमुंद 5, गरियाबंद 2, बिलासपुर 11, रायगढ़ 9, कोरबा 4, जांजगीर-चांपा 1, मुंगेली 0, जीपीएम 0, सरगुजा 12, कोरिया 3, सूरजपुर 6, बलरामपुर 0, जशपुर 1, बस्तर 3, कोंडागांव 0, दंतेवाड़ा 0, सुकमा 0, कांकेर 2, नारायणपुर 0, बीजापुर 0 अन्य राज्य 1 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

-रेहान फ़ज़ल

भारत की पूर्व विदेश मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की दिवंगत नेता सुषमा स्वराज की आज 69वीं जयंती है.

भारतीय राजनीति की समझ रखने वाला एक वर्ग सुषमा स्वराज को भाजपा में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बाद सबसे लोकप्रिय और प्रखर वक्ता मानता है.

भारतीय जनता पार्टी ने आज उन्हें याद करते हुए लिखा कि 'सौम्यता और सादगी की प्रतिमूर्ति, ओजस्वी वक्ता एवं देश की पूर्व विदेश मंत्री, पद्म विभूषण, सुषमा स्वराज जी की जयंती पर कोटि-कोटि नमन.'

इस अवसर पर, सुषमा स्वराज की बेटी बाँसुरी स्वराज ने लिखा, "हैप्पी बर्थडे माँ... केक अब फीका लगता है." उन्होंने अपनी माँ को 'स्नेह और करुणा का मानवीय रूप' बताया है.

6 अगस्त 2019 को सुषमा स्वराज के देहांत से एक दिन बाद, बीबीसी संवाददाता रेहान फ़ज़ल ने उनकी राजनीति और जीवन से जुड़े कुछ पहलुओं पर यह रिपोर्ट तैयार की थी. आज, एक बार फिर आप वह रिपोर्ट पढ़ सकते हैं:

जब दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ़गानिस्तान से लौटते हुए अचानक लाहौर में रुक कर प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ की नातिन की शादी में शामिल होने का फ़ैसला किया तो पूरी दुनिया ने उनकी स्टेटेसमैनशिप की तारीफ़ की.

लेकिन कम लोगों को पता है कि इसकी भूमिका उनकी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बनाई थी. जब माल्टा में राष्ट्रमंडल नेताओं की बैठक हुई तो गोल मेज़ पर सुषमा स्वराज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ के बग़ल में बैठीं.

सुषमा की उर्दू और पंजाबी में महारत ने नवाज़ शरीफ़ को उनका कायल बना दिया. नवाज़ शरीफ़ के साथ उनकी पत्नी कुल्सुम और बेटी मरियम भी माल्टा आई थीं. अगले दिन नवाज़ शरीफ़ ने सुषमा स्वराज को अपने परिवार से मिलने के लिए आमंत्रित किया.

जब सुषमा आठ दिसंबर को इस्लामाबाद गईं तो उन्होंने नवाज़ शरीफ़ के परिवार के साथ फिर चार घंटे बिताए. नवाज़ ने एक बार फिर सुषमा की उर्दू की तारीफ़ की और स्वीकार किया कि उनकी पंजाबी पृष्ठभूमि के कारण कभी-कभी उनके उर्दू के तलफ़्फ़ुज़ ख़राब हो जाते हैं.

जब वो नवाज़ शरीफ़ की माँ से मिलीं तो उन्होंने उन्हें गले लगाते हुए कहा, "तू मेरे वतन से आई है, वादा कर कि रिश्ते ठीक करके जाएगी."

नवाज़ शरीफ़ की माँ का जन्म अमृतसर के भीम का कटरा में हुआ था. उन्होंने सुषमा को बताया कि विभाजन के बाद न तो वो अमृतसर गईं और न ही कोई वहाँ से उनसे मिलने आया.

दोनों ने घंटों तक अमृतसर के बारे में बातें कीं. ये वो शहर था जहाँ सुषमा अपने अंबाला के दिनों में अक्सर जाया करती थीं. वहाँ से वापस लौटने से पहले सुषमा स्वराज ने नवाज़ शरीफ़ की बेटी मरियम से कहा था, "अपनी दादी को बता दीजिएगा कि 'मैंने पाकिस्तान से रिश्ते बेहतर करने का वादा निभा दिया है.'"

मोदी की प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी का विरोध
2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे और अपने मंत्रिमंडल गठन के लिए अपने सबसे क़रीबी अरुण जेटली से मंत्रणा कर रहे थे, उन्होंने पिछली लोकसभा में विपक्ष के नेता रहीं सुषमा स्वराज से सलाह करने की ज़रूरत नहीं समझी थी.

कई राजनीतिक पंडितों के साथ-साथ सुषमा को भी पूरा भरोसा नहीं था कि मोदी उन्हें अपने मंत्रिमंडल में जगह देंगे भी या नहीं. इसके पीछे दो वजहें थी.

एक ये कि वो नेतृत्व की दौड़ में पिछड़ चुके लालकृष्ण आडवाणी के बहुत क़रीब थीं और दूसरे अरुण जेटली से उनकी प्रतिद्वंदिता जगज़ाहिर थी.

उनको नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क़रीबी के तौर पर भी नहीं जाना जाता था. साल 2013 में जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाने की माँग पहली बार उठाई गई थी तो उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी के साथ इसका विरोध किया था.

साल 2002 में भी गुजरात दंगों के बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी को राजधर्म निभाने के लिए कहा था तो वो वाजपेयी के साथ खड़ी नज़र आई थीं.

मोदी मंत्रिमंडल में उन्हें विदेश जैसा महत्वपूर्ण विभाग ज़रूर दिया गया था लेकिन सरकार में उन्हें राजनाथ सिंह के बाद तीसरे पायदान पर रखा गया था, हालांकि अनुभव और वरिष्ठता में राजनाथ सिंह उनसे कहीं जूनियर थे.

शुरू का उनका कार्यकाल इस मायने में कठिन था कि नरेंद्र मोदी की सक्रिय विदेश नीति का श्रेय उन्हें न मिल कर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को मिल रहा था और सुषमा स्वराज 'लो प्रोफ़ाइल' रखे हुए थीं.

विदेश मंत्रालय में एक साल रहने के बाद जब कुछ पत्रकारों ने उनकी सफलता का राज़ पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, 'मीडिया से दूर रहना और उस काम को करते रहना जिसको करने की उन्हें ज़िम्मेदारी दी गई है.'

सिल्क की साड़ी पर मर्दों वाली जैकेट पहनने वाली सुषमा स्वराज का क़द मुश्किल से पाँच फ़िट या इससे कुछ ही अधिक रहा होगा, लेकिन उनका राजनीतिक क़द उससे कहीं बड़ा था.

1977 में जब सिर्फ़ 25 साल की उम्र में वो हरियाणा में देवी लाल मंत्रिमंडल में श्रम और रोज़गार मंत्री बनीं तो बहुत कम लोगों ने सोचा था कि आने वाले कुछ दशकों में उनकी गिनती भारत के चुनिंदा राजनेताओं में होगी.

1973 में सुषमा स्वराज ने सुप्रीम कोर्ट के वकील के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी. वहीं उनकी मुलाक़ात स्वराज कौशल से हुई जिनसे उन्होंने 1975 में विवाह किया.

दोनों ने मिलकर उस समय भूमिगत चल रहे समाजवादी नेता जॉर्ज फ़र्नान्डिस का मुक़दमा लड़ा. 1990 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह सत्ता में आए तो उन्होंने स्वराज कौशल को मिज़ोरम का राज्यपाल बनाया. वो उस समय राज्यपाल के पद पर काम करने वाले सबसे कम उम्र के शख़्स थे.

सोनिया गांधी के खिलाफ़ बेल्लारी में उम्मीदवार

1999 में जब सोनिया गाँधी ने कर्नाटक में बेल्लारी से चुनाव लड़ने का फ़ैसला किया तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उनके ख़िलाफ़ उतारा.

एक समय एकतरफ़ा लग रहे मुक़ाबले को सुषमा ने अपनी प्रचार शैली से बहुत क़रीबी बना दिया. उन्होंने बहुत कम समय में कन्नड़ सीख कर बेल्लारी के मतदाताओं का मन जीत लिया था.

लेकिन जब 2004 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो उन्होंने ये बयान देकर सब को चौंका दिया कि अगर सोनिया गाँधी देश की प्रधानमंत्री बनती हैं तो वो अपना सिर मुंडवा लेंगी और ताउम्र ज़मीन पर सोएंगी.

उनके इस बयान की काफ़ी आलोचना भी हुई लेकिन जल्द ही उन्होंने ये कटुता भुला दी और संसद के गलियारों में उन्हें कई बार सोनिया गाँधी का हाथ अपने हाथों में लेकर बतियाते देखा गया.

लोकप्रिय विदेश मंत्री
साल 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो सुषमा को उनके मंत्रिमंडल में सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया गया. वो कुछ समय के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रहीं.

साल 2009 में उन्हें लालकृष्ण आडवाणी की जगह लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया. लेकिन सुषमा ने सबसे अधिक नाम तब कमाया जब उन्हें भारत का विदेश मंत्री बनाया गया.

यहाँ कूटनीति के साथ-साथ उनका मानवीय पक्ष भी उभर कर आय़ा. उन्होंने सऊदी अरब, यमन, दक्षिणी सूडान, इराक़ और यूक्रेन में फंसे हज़ारों भारतीय मज़दूरों के भारत लौटने में उनकी मदद की और एक महिला का पासपोर्ट खो जाने के बाद उसे तुरंत एक पासपोर्ट उपलब्ध कराया ताकि वो अपने हनीमून पर जा सके.

उन्होंने एक 12 साल के बच्चे सोनू को बांगलादेश के एक अनाथालय से भारत वापस आने में मदद की, जिसे 6 साल पहले दिल्ली से अग़वा कर लिया गया था.

पूरी दुनिया में फैले भारतीय नागरिकों की समस्याओं को हल करने के उनके जज़्बे से 'वॉशिंगटन पोस्ट' इतना प्रभावित हुआ कि उसने उन्हें 'सुपर मॉम ऑफ़ द स्टेट' की संज्ञा दे डाली.

लेकिन कुछ मामले ऐसे भी आए जब ये 'सुपर-मॉम' भी असहाय नज़र आईं. एक शख़्स ने जब उनसे ट्विटर पर शिकायत की कि एक कंपनी ने उन्हें ख़राब फ़्रिज बेच दिया है.

उनका जवाब था, "मेरे भाई फ़्रिज के मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि मैं परेशानी में पड़े इंसानों की मुसीबतें सुलझाने में कुछ ज़्यादा व्यस्त हूँ."

जन कूटनीति में माहिर
भारतीय राजनीति में ट्विटर का सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले शख्स नरेंद्र मोदी थे. उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी साफ़ कर दिया था कि सोशल मीडिया में उनकी उपस्थिति उनके आकलन का एक महत्वपूर्ण मापदंड होगा.

सुषमा स्वराज ने इसको गंभीरता से लिया. शायद यही कारण था कि ट्विटर पर उनके 86 लाख फॉलोवर थे.

लेकिन नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के आलोचक मानते हैं कि मोदी की कूटनीति को माइक्रो मैनेज करने की नीति ने सुषमा स्वराज के करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी.

शायद यही वजह थी कि उन्हें ट्विटर पर जन कूटनीति का सहारा लेना पड़ा था.

ललित मोदी का विवाद
सुषमा स्वराज उस समय विवादों में आईं जब उन्होंने विवादों में घिरे ललित मोदी को अपनी पत्नी के ऑपरेशन के लिए ब्रिटेन से पुर्तगाल जाने में मदद की.

ब्रिटिश सरकार के पूछे जाने पर कि क्या ललित मोदी को यात्रा के दस्तावेज़ मुहैया करवाए जाएं, स्वराज ने जवाब दिया कि अगर ब्रिटेन की सरकार ऐसा करती है तो इससे भारत और ब्रिटेन के संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

इस मामले को लेकर संसद में बहुत हंगामा मचा और सुषमा स्वराज के इस्तीफ़े की मांग की गई.

वाजपेयी मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर दिए गए उनके एक बयान की भी तीखी आलोचना हुई कि 'एड्स से बचने के लिए ब्रह्मचर्य बेहतर है न कि गर्भ - निरोध के तरीके.'

लेकिन इसी दौरान लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने राजनीतिक विरोधी होते हुए भी उन्हें भारत का सबसे अच्छा संसदीय कार्यमंत्री घोषित किया था, जिसकी उनकी ख़ुद की पार्टी में भी आलोचना हुई थी.

बेहतरीन वक्ता
सुषमा स्वराज को अटल बिहारी वाजपेयी के बाद बीजेपी के सबसे उत्कृष्ट वक्ताओं में माना जाता था. हिंदी और अंग्रेज़ी पर समान अधिकार रखने वाली सुषमा स्वराज को उनकी वाक्पटुता के लिए जाना जाता था.

साल 2016 में उनके गुर्दों का प्रत्यारोपण हुआ था. 2019 के लोकसभा चुनाव से काफ़ी पहले उन्होंने ये कह कर सनसनी फैली दी थी कि वो ये चुनाव नहीं लड़ेंगी, क्योंकि उनकी सेहत इसकी अनुमति नहीं देती.

चुनाव होने के बाद उन्होंने न सिर्फ़ उन सभी कयासों को विराम लगा दिया जिसमें उनके राज्यसभा में जाने या किसी राज्य का राज्यपाल बनने की बात कही गई थी.

बल्कि अपना पद छोड़ने के कुछ दिनों के भीतर ही अपना सरकारी आवास ख़ाली कर निजी मकान में रहने का उन्होंने फ़ैसला किया. (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 14 फरवरी। राज्य में आज शाम 5.00 तक 165 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 56 अकेले रायपुर जिले के हैं। 
 
आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 1, बलौदाबाजार 1, बलरामपुर 0, बस्तर 4, बेमेतरा 3, बीजापुर 0, बिलासपुर 5, दंतेवाड़ा 0, धमतरी 3, दुर्ग 38, गरियाबंद 2, जीपीएम 0, जांजगीर-चांपा 1, जशपुर 1, कबीरधाम 2, कांकेर 2, कोंडागांव 1, कोरबा 5, कोरिया 2, महासमुंद 5, मुंगेली 0, नारायणपुर 0, रायगढ़ 6, रायपुर 56, राजनांदगांव 9, सुकमा 0, सूरजपुर 6, और सरगुजा 12 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

   भाजपा विधायक दल की बैठक   

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 14 फरवरी। प्रदेश भाजपा प्रभारी डी पुरंदेश्वरी की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक में रविवार को विधानसभा सत्र की रणनीति पर चर्चा हुई। इसमें धान खरीद में अव्यवस्था, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मामलों को जोर-शोर से उठाने का फैसला लिया गया। 

बैठक में प्रदेश प्रभारी पुरंदेश्वरी के साथ-साथ सहप्रभारी नितिन नबीन भी थे। कुशाभाऊ ठाकरे पार्टी दफ्तर में हुई बैठक में सबसे पहले प्रदेश प्रभारी का विधायकों ने सम्मान किया। इसके बाद विधानसभा के बजट सत्र की तैयारियों पर चर्चा हुई। 

यह बताया गया कि सरकार की वित्तीय स्थिति काफी खराब है। निर्माण कार्य तकरीबन ठप्प हो चुके हैं। सरकार ने 25 सौ रूपए क्विंटल में धान खरीदने का फैसला लिया था। इस दौरान भारी अव्यवस्था रही। किसानों को अब तक पूरा भुगतान नहीं हो पाया है। सरकार के विभागों में भारी भ्रष्टाचार है। गांवों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की जलजीवन मिशन का टेंडर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। 

सरकारी जमीनों का बंदरबांट किया गया है। विधायकों ने बताया कि इसको लेकर सवाल लगाए जा रहे हैं, और सदन के पहले दिन से इन विषयों को पूरी दमदारी से उठाया जाएगा। पुरंदेश्वरी ने भी इसको लेकर मार्गदर्शन दिया। बैठक में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, पूर्व सीएम रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर सहित अन्य विधायक मौजूद थे। 

भूपेश बघेल ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा- जय असम! राहुल गांधी के साथ असम के शिवसागर में आयोजित जनसभा में उपस्थित हूँ। यहां उमड़ा जनसैलाब बता रहा है कि जनता अपनी स्वयं की सरकार को बहुत याद कर रही है। परिवर्तन तय है, असम की अस्मिता अब असम की जनता स्वयं बचायेगी।

लोकवाणी में सीएम भूपेश बघेल ने कहा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 14 फरवरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को रेडियोवार्ता लोकवाणी में कहा कि राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा में गुणात्मक सुधार का रोडमैप बनाया है। इसी तरह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, कृषि शिक्षा और इंजीनियरिंग कॉलेजों में ऐसे पाठ्यक्रम प्रारंभ करने पर जोर दिया गया है, जिससे स्थानीय संसाधनों के वेल्यू एडिशन से उत्पादन का रास्ता बने। उन्होंने कहा कि कांकेर, महासमुन्द और कोरबा जिले में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने लोकवाणी में कहा कि हमने स्कूल शिक्षा में गुणवत्ता सुधार का एक रोडमैप बनाया है, जिसके अनुसार विभिन्न शालाओं में बहुत से कार्य किए जा रहे हैं, जिनसे बच्चों के व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विकास हो, जिससे वे आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर ही नहीं बल्कि शोधकर्ता, खिलाड़ी, प्रबंधक या अपनी रुचि के अनुसार कोई भी कैरियर अपना सकें। उन्होंने कहा कि महंगे और सजावटी विकास से किसी का भला नहीं होता, वास्तव में यह देखना चाहिए कि निर्माण की गुणवत्ता कैसी है और उससे सेवा की गुणवत्ता में कैसे सुधार होगा। ‘स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना’ का विचार ही इसलिए आया कि सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों के सामने सम्मानपूर्वक खड़ा किया जाए। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव-गांव में ऐसी अधोसंरचनाएं तैयार की जा रही हैं। जिनका लाभ बड़े पैमाने पर लोगों को मिलता है। नरवा, गरवा, घुरवा, बारी प्रोजेक्ट की शुरूआत छत्तीसगढ़ की इन चार चिनहारी को बचाने के लिए की गयी। गौठान बहुआयामी सांस्कृतिक, आर्थिक गतिविधियों के केन्द्र बन रहें हैं। गांवों में बाड़ी की पुरानी परम्परा को वापस लाया जा रहा है। राज्य की सिंचाई क्षमता दोगुनी करने के लिए प्रदेश की नई जल संसाधन नीति तैयार करने का काम पूरा हो चुका है। वर्मी कम्पोस्ट से जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। 

युवाओं में उद्यमिता का विकास हो और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिलें। पर्यटन को बढ़ावा देकर स्थानीय विकास को गति देने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। लोकवाणी के लिए रिकार्ड कराए गए अपने संदेश में बेमता के  भूपेन्द्र कुमार शर्मा ने कहा कि नई सरकार बनने के बाद किसानों को काफी राहत मिली। महासमुंद जिले की बम्हनी ग्राम पंचायत की रूक्मणी पाल ने बताया कि उनके जय मां सरस्वती महिला स्व-सहायता समूह ने गोबर से 200 क्विंटल खाद बनाई, जिससे 1 लाख 77 हजार रुपए आय हुई। आरंग के नंद कुमार ने कहा कि ‘नरवा, गरवा, घुरवा और बारी’ प्रोजेक्ट से अधोसंरचना विकास की एक दिशा दिखी है। 
 

पदाधिकारियों की शिकायत भी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 14 फरवरी। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने रविवार को प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी से मुलाकात की। खबर है कि चंद्राकर ने पिछले दिनों प्रदेश महामंत्री भूपेन्द्र सवन्नी से विवाद पर अपनी तरफ से सफाई दी है। साथ ही उन्होंने प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों की भी शिकायत की। 
केन्द्रीय विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बैठक की सूचना नहीं देने पर चंद्राकर, भूपेन्द्र सवन्नी से भिड़ गए थे, और उन्होंने सवन्नी को खुले तौर पर फटकार लगाई थी। कुछ नेताओं ने प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी को घटना की जानकारी दी थी, और अखबारों की कतरनें भी उन्हें भेजी गई थी। प्रदेश प्रभारी ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया था। 

प्रदेश प्रभारी ने पहले महामंत्री (संगठन) पवन साय से पूरे मामले की जानकारी ली थी। वे घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे। सूत्रों के मुताबिक चंद्राकर आज सुबह पार्टी दफ्तर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचे, और प्रदेश प्रभारी से पार्टी संगठन द्वारा बैठकों की सूचना नहीं देने की शिकायत की। उन्हें बताया कि ज्यादातर बैठकों में उन्हें नहीं बुलाया जाता है, और सूचना भी देर से दी जाती है। यह सब जानबूझकर कुछ पदाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। 

भूपेन्द्र सवन्नी, रायपुर संभाग के प्रभारी हैं, और सीनियर नेताओं को बैठकों में बुलाने की जिम्मेदारी उन पर रहती है। यह भी कहा गया कि सवन्नी अपनी जिम्मेदारियों का सही ढंग से निर्वहन करने में विफल रहे हैं। इस पूरे मामले पर अजय चंद्राकर से चर्चा की कोशिश की गई, किन्तु उनसे संपर्क नहीं हो पाया। मगर चंद्राकर के करीबी सूत्रों ने बताया कि पुरंदेश्वरी के साथ बैठक अच्छी रही है। 

पुरंदेश्वरी ने उनकी बातों को गंभीरता से लिया है। वे इस मामले पर वरिष्ठ पदाधिकारियों से चर्चा करेंगी। पार्टी के दूसरे सूत्रों के मुताबिक सवन्नी से खुले तौर पर विवाद करने के मामले में चंद्राकर को नोटिस देने की चर्चा भी चल रही थी। पार्टी का एक खेमा चंद्राकर पर कार्रवाई चाह रहा था। बहरहाल, चंद्राकर का पक्ष आने के बाद विवाद के पटाक्षेप होने के आसार हैं। 
 

नई दिल्ली, 14 फरवरी | पेट्रोल और डीजल के दाम में रविवार को लगातार छठे दिन बढ़ोतरी दर्ज की गई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल का भाव 95 रुपये प्रति लीटर के ऊपर चला गया है और अन्य शहरों में रोज नये रिकॉर्ड स्तर को छू रहा है। कोलकाता में पेट्रोल 90 रुपये प्रति लीटर के ऊपर बिक रहा है। दिल्ली में लगातार छह दिनों में पेट्रोल 1.78 रुपये लीटर महंगा हो गया है जबकि डीजल के दाम में 1.93 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। तेल विपणन कंपनियां दोनों वाहन ईंधनों के दाम में इजाफा कर देश के उपभोक्ताओं को रोज महंगाई के झटके दे रही हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि की वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में आई तेजी है। बेंचमार्क कच्चा तेल 62 डॉलर प्रति बैरल के पार चला गया है।

इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल का भाव बढ़कर क्रमश: 88.73 रुपये, 90.01 रुपये, 95.21 रुपये और 90.96 रुपये प्रति लीटर हो गया है। डीजल की कीमतें भी दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में बढ़कर क्रमश: 79.06 रुपये, 82.65 रुपये, 86.04 रुपये और 84.16 रुपये प्रति लीटर हो गई हैं।

अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज (आईसीई) पर बेंचमार्क कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड का अप्रैल डिलीवरी अनुबंध शुक्रवार को बीते सत्र से 2.49 फीसदी की तेजी के साथ 62.66 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ। बीते एक महीनें में ब्रेंट के भाव में 11 फीसदी से ज्यादा का इजाफा हुआ है। न्यूयार्क मर्केंटाइल एक्सचेंज (नायमैक्स) पर वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) का मार्च अनुबंध शुक्रवार को बीते सत्र से 2.54 फीसदी की तेजी के साथ 59.72 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ।  (आईएएनएस)
 

वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर चल रहे लंबे समय से तनाव के बाद आख़िरकार भारत और चीन में समझौता हो गया है लेकिन समझौते पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं.

समझौते के अनुसार भारत ने अपने अधिकार क्षेत्र वाले पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिणी तट पर 10 किलोमीटर चौड़ा बफ़र ज़ोन बनाने के लिए सहमति दे दी है.

इस समझौते को लेकर रक्षा और सैन्य विशेषज्ञों की अलग-अलग राय सामने आ रही है. कुछ लोग इस समझौते और भारत सरकार का बचाव कर रहे हैं तो कुछ इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं.

अब इसी क्रम में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय सेना प्रमुख रहे वेद मलिक ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर समझौते का बचाव किया है.

1.पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के सैनिको के पीछे हटने को लेकर हुए समझौते की आलोचना मुझे चौंका रही है. ज़्यादातर लोग इसकी आलोचना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो तथ्यों और राजनीतिक-सैन्य समझ से नावाकिफ़ हैं या फिर उनमें गहरा पूर्वाग्रह भरा है. इस समझौते के तहत पहले चरण में पैंगोंग झील के चारों तरफ़ डटे सैनिक 20 अप्रैल, 2020 से पहली वाली लोकेशन पर वापस लौट जाएंगे.

2. फिंगर-4 और फिंगर-8 के बीच बेहद कम तापमान में होने वाली पट्रोलिंग को किसी भी तरह के संघर्ष से बचने के लिए रोकना ज़रूरी है. समझौते के तहत अप्रैल,2020 के बाद यहाँ बने किसी भी तरह के सुरक्षा ढाँचे को हटा दिया जाएगा. जब कैलश रेंज खाली हो जाएगी तो हमारे सैनिक यहाँ चुशुल में बहुत क़रीब तैनात रहेंगे.

3. ये सारी चीज़ें होने के 48 घंटों के भीतर डेपसांग, गोरा, हॉट स्प्रिंग और गलवान में डिसइंगेजमेंट के लिए वार्ता होगी. दोनों देशों के कैडर किसी भी तरह के मसले पर नज़र रखने, उसकी पुष्टि करने या उसके हल के लिए लगातार मिलते रहेंगे. भरोसे की कमी के कारण हमारे सैनिकों का सतर्क रहना बेहद ज़रूरी है. हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि चीनी सेना किसी भी तरह का अनुचित फ़ायदा न लेने पाए और अपना वादा न तोड़ने पाए.

तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ तब के आर्मी प्रमुख जनरल वेद मलिक

4. मेरी समझ ये है कि सैनिकों के पीछे हटने में और तनाव पूरी तरह ख़त्म होने में ज़्यादा समय लगना तय है. भारत और चीन के बीच किसी भी तरह का युद्ध, यहाँ तक कि आंशिक युद्ध भी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय हित में नहीं है. चीन ने कोशिश की लेकिन वो किसी भी तरह का राजनीतिक या सैन्य प्रभुत्व पाने में नाकाम रहा. हमारे सैनिकों ने चीनी सेना को रोकने में अपनी पूरी क्षमता और प्रतिबद्धता का परिचय दिया है.

5. हमने चीन को यथास्थिति पर जाने के लिए बाध्य कर दिया. भारत स्पष्ट रूप से यह संदेश देने में सफल रहा कि (a) एलएसी का उल्लंघन दोनों देशों के बीच सभी रिश्तों को प्रभावित करेगा. (b) अपनी सीमा पर हो रहा निर्माण जारी रहेगा. (c) भारत ने ख़ुद को भौगोलिक, राजनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक रूप से ज़्यादा मज़बूत कर लिया है.

6.अभी से एलएसी पर पहले जैसी शांति और भारत-चीन के बीच पहले जैसे संबंधों की उम्मीद करना जल्दबाजी होगी. भारत ने एलएसी पर जैसी सैन्य तैनाती की है, जिस तरह के रणनीतिक और आर्थिक क़दम उठाए हैं, उन्हें जारी रखना ज़रूरी होगा.

'भारत के चीन से ज़्यादा एलएसी उल्लंघन' बयान पर वीके सिंह की सफ़ाई
इससे पहले भारत-चीन मुद्दे पर पूर्व सैन्य प्रमुख और बीजेपी सांसद जनरल वीके सिंह के एक बयान पर विवाद हो गया था, जिसे लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर सफ़ाई दी है.

जनरल वीके सिंह ने अपने एक बयान में कहा था कि भारत ने चीन की तुलना में ज़्यादा बार एलएसी (वास्तविक नियंत्रण रेखा) का उल्लंघन किया है. वीके सिंह के इस बयान को लेकर राहुल गांधी ने उन्हें बर्ख़ास्त किए जाने की माँग की थी.

राहुल ने ट्वीट किया था, "बीजेपी के यह मंत्री भारत के ख़िलाफ़ जाने के लिए चीन की मदद क्यों कर रहे हैं? इन्हें अब तक बर्ख़ास्त कर दिया जाना चाहिए था. अगर इन्हें बर्ख़ास्त नहीं किया जाएगा तो यह सेना के हर जवान का अपमान होगा."

राहुल गांधी ने इस मामले को संसद में उठाने की कोशिश भी की थी लेकिन उन्हें इसकी अनुमति नहीं मिली. अब वीके सिंह ने फ़ेसबुक पर एक वीडियो जारी कर इस बारे में विस्तार से सफ़ाई दी है.

उन्होंने लिखा है, "मदुरै में एक पत्रकार ने मुझसे भारत-चीन के सीमा मुद्दे पर स्पष्टीकरण माँगा था. उस स्पष्टीकरण को तोड़ा-मरोड़ा गया और ऐसे लोगों ने मुझ पर देशद्रोह का आरोप लगाया जिन्हें इन मुद्दों की ज़रा भी समझ नहीं है. विरोध करने की गरज में कहीं वे स्वयं देशद्रोह तो नहीं कर बैठे? आशा करता हूँ यह वीडियो उनकी समझ को बेहतर बनाएगा."

जनरल वीके सिंह ने इस वीडियो में कहा, "जहाँ तक बात एलएसी की है, ये वो लाइन है जो चीनी राजनयिक चोऊलाई 9/9 इंच के नक़्शे पर खींची गई लाइन पर आधारित है जो पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को साल 1959 में दी गई थी. जब आप इतने बड़े नक़्शे पर कुछ तय करते हैं और उस लाइन को ज़मीन पर उतारने की कोशिश करते हैं तो कुछ पेचीदा सवाल सामने आते हैं."

"किसी भी चीज़ को नक़्शे से ज़मीन पर उतारने के कुछ सिद्धांत होते हैं. इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हमने एलएसी का आकलन किया. मुझे उम्मीद है कि चीन ने भी ऐसा ही किया होगा. लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हम देखते आए हैं कि चीन अपने एलएसी पर अपना रुख़ अपने फ़ायदे को देखते हुए बदलता रहता है."

यही वजह है कि एलएसी पर भारतीय और चीनी सैनिकों का पेट्रोलिंग के दौरान आमना-सामना होता रहता है, कई बार दोनों पक्षों में झड़प, धक्का-मुक्की, संघर्ष और लाठी-डंडों से हमला भी होता है. जब ज़मीन पर कोई लाइन निर्धारित न हो तो ऐसा होना स्वाभाविक है.

हम एलएसी का जिस तरह आकलन करते हैं, उसके अनुसार अगर कोई हमारी सीमा में आता है तो हम उसे एलएसी का उल्लंघन मानते हैं. इसी तरह अगर हम अपनी पट्रोलिंग अपने अनुमान से करते हुए एलएसी पर वहाँ तक जाते हैं चीन जिसे अपना मानता है, तो शायद है चीन भी इसे एलएसी का उल्लंघन मानेगा. यही बात मैंने समझाने की कोशिश की थी.

वीके सिंह के मुताबिक़ चूँकि दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा का कोई निर्धारण नहीं है, सब कुछ अनुमान पर चलता है, इसलिए ऐसी स्थिति आती है.

'पैंगॉन्ग झील पर भारतीय क्षेत्र में चीनी सेना ने टेंट बनाया'
अंग्रेज़ी अख़बार द हिंदू से भारतीय सेना के कर्नल एस. डिनी (रिटायर्ड) ने कहा है कि चीनी सेना ने पैंगोंग त्सो पर यथास्थिति को बदल दिया है.

कर्नल डिनी का कहना है कि जब हमारा ध्यान 15 जून को गलवान घाटी में हुई हिंसा पर लगा हुआ था तब चीनी सेना ने समझौतों को बदलते हुए पैंगोंन्ग झील पर भारतीय क्षेत्र में फ़िंगर 4 और फ़िंगर आठ के बीच टेंट गाड़ दिए हैं और बाकी ढाँचे भी खड़े कर दिए हैं.

उनका कहना है कि इससे पहले तक चीनी सेना ने इतना बड़ा क़दम कभी नहीं उठाया था.

जनरल डिनी के मुताबिक़ यह समस्या फिंगर-4 की चीन की समझ और फ़िंगर-8 की भारत के समझ के कारण है. उन्होंने कहा, "पश्चिम से पूरब की तरफ़ आठ किलोमीटर का दायरा ऐसा है जहाँ ये सारा विवाद जारी है. भारतीय पोस्ट फ़िंगर-2 और फ़िंगर-3 के बीच है जो एक सड़क से जुड़े हुए हैं." "

"चीनी पोस्ट सिरिजाप पर हैं जो फ़िंगर-8 से आठ किलोमीटर पूर्व में है. चीनी सेना ने साल 1999 में फ़िंगर-4 तक उस समय सड़क बना ली थी जब कारगिल युद्ध के कारण वहाँ भारतीय सैनिकों की संख्या कम थी. अब कोई भारतीय वाहन फ़िगर-4 के पार नहीं जा सकता. फ़िंगर-8 तक गश्त लगाने के लिए भारतीय सैनिकों को पैदल जाना पड़ता है. चूँकि चीनी सैनिक फ़िंगर-4 तक गाड़ी से आ सकते हैं, इसलिए उनके लिए ये फ़ायदे का सौदा है."

कर्नल डिनी के अनुसार चीन इस इलाके में भारतीय सैनिकों की मौजूदगी से इसलिए असहज होता है क्योंकि उन्हें लगा था कि फ़िंगर-4 तक सड़क बनाने के बाद वहाँ उनका प्रभुत्व होगा.

उन्होंने कहा, "चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों को फ़िंगर-8 तक नहीं आने देना चाहती इसलिए कई बार वो उन्हें रोकते हैं. पिछले कई वर्षों से यहाँ चीन का ही दबदबा रहा है लेकिन सात-आठ वर्षों से भारतीय पक्ष ने यहाँ अपना निर्माण शुरू किया है जिसकी वजह से भारतीय सैनिकों की मौजूदगी भी यहाँ बढ़ी है. इसलिए पहले जो दो महीने में एक बार होता था, अब वो रोज़ होने लगा है."

भारत-चीन सीमा पर लगभग नौ महीने से तनाव जारी है और इसे लेकर विपक्षी पार्टियाँ, ख़ासकर कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार निशाना साधती रही है.  (bbc.com)

-इमरान क़ुरैशी

दिल्ली पुलिस की स्पेशल ने किसानों के समर्थन में ग्रेटा थनबर्ग के शेयर किए गए टूलकिट मामले में बेंगलुरु से 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को गिरफ़्तार किया है.

दिशा पर्यावरण के लिए काम करने वाली संस्था फ़्राइडेज़ फ़ॉर फ़्यूचर के संस्थापकों में से एक हैं.

ऐसा लगता है कि वो अकेली नहीं हैं जिन्हें दिल्ली पुलिस ने गिरफ़्तार किया है.

बेंगलुरु के एक्टिविस्ट्स का कहना है कि टूलकिट मामले में पुलिस ने दिशा रवि की तरह ही मुबंई और दिल्ली से बी कम से कम पाँच लोगों को गिरफ़्तार किया है.

इन सभी पर किसानों के समर्थन में बनाई गई एक टूलकिट को सोशल मीडिया पर शेयर करने का आरोप है.

बेंगलुरु पुलिस ने फ़िलहाल दिल्ली पुलिस के इस ऑपरेशन की जानकारी होने से इनकार किया है.

इससे पहले दिल्ली पुलिस ने बताया था कि किसान आंदोलन की आड़ में सरकार के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किए जा रहे थे उस सिलसिले में एक एफ़आईआर दर्ज की गई है.

पुलिस ने ये स्पष्ट किया था कि इस एफ़आईआर में पर्यावरणविद ग्रेटा थनबर्ग का नाम नहीं है.  (bbc.com)

प्रियंका गांधी को संजीदगी से बताए जाने की ज़रूरत है कि जनता इस सम्मोहन से ‘लगभग’ बाहर आ चुकी है कि उसे उनमें अभी भी इंदिरा गांधी की छवि नज़र आती है। ‘लगभग’ शब्द का इस्तेमाल कांग्रेस नेत्री को इस शंका का लाभ देने की गरज से किया गया है कि चमत्कार तो किसी भी उम्र और मुहूर्त में दिखाए जा सकते हैं। ‘मौनी अमावस्या’ के पवित्र दिन प्रियंका प्रयागराज में थीं। भाई राहुल गांधी जिस समय हिंदुत्व की छवि के प्रतीक प्रधानमंत्री पर लोकसभा में हमले की तैयारी कर रहे थे, प्रियंका संगम में डुबकी लगाकर हिंदुत्व का स्नान कर रहीं थीं, भगवान सूर्य की पूजा कर उन्हें अर्ध्य दे रहीं थीं। हो सकता है कि प्रियंका ने शक्ति के प्रतीक सूर्य से प्रार्थना की हो कि निस्तेज पड़ी कांग्रेस में जान डालने का कोई उपाय बताएँ।

ट्रैजेडी यह है कि जिस समय नरेंद्र मोदी साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण के ज़रिए भाजपा को हिंदू हितों की संरक्षक पार्टी के रूप में प्रतिष्ठित करने के अभियान में जुटे थे, कांग्रेसी के नेता अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की माँग कर उनके (प्रधानमंत्री के) हाथ और मज़बूत कर रहे थे। और अब, जब किसान आंदोलन ने साबित कर दिया है कि भाजपा का आक्रामक हिंदुत्व सिर्फ़ बीस-पच्चीस करोड़ मुसलमानों को ही डराने की सामर्थ्य रखता है, दो करोड़ सिखों को नहीं तो कांग्रेस के बड़े नेता संदेश देना चाह रहे हैं कि वे केवल निजी आस्थाओं में ही नहीं, सार्वजनिक जीवन में भी समर्पित हिंदू-सेवक और पक्के जनेऊधारी हैं।

भाजपा और संघ को किसी समय पूरा यक़ीन रहा होगा कि हिंदुत्व की विचारधारा और संगठन ने इतनी मज़बूती हासिल कर ली है कि राष्ट्रवादी सरकार के पक्ष में किसी भी बड़े से बड़े आंदोलन का मुक़ाबला किया जा सकता है। यह यक़ीन अब एक भ्रम साबित हो चुका है। वह इस मायने में कि ‘आंदोलनजीवियों’ का सारा जमावड़ा भाजपा के राजनीतिक आधिपत्य वाले राज्यों की ज़मीन पर ही हो रहा है और ग़ैर-भाजपाई दलों की सल्तनतों में सन्नाटा है। हरियाणा में तो मुख्यमंत्री अपने खुद के क्षेत्र में ही सम्मेलन करने नहीं पहुँच पाए! ‘आंदोलनजीवियों’ से मुक़ाबले के लिए प्रायोजित किए जाने वाले सारे सरकारी किसान आंदोलन फ़्लॉप हो गए। भाजपा को पता ही नहीं चल पाया कि उसकी सारी तैयारियाँ केवल राजनीतिक और धार्मिक आंदोलनों से निपटने तक ही सीमित हैं, उनमें  ग़ैर-राजनीतिक जन-आंदोलनों से मुक़ाबले की कूवत बिलकुल नहीं है । सत्तारूढ़ दल को यह भी समझ में आ गया कि ईमानदार जन-आंदोलनों का साम्प्रदायिक विभाजन नहीं किया जा सकता।

प्रियंका गांधी ने काफ़ी ‘ना-नुकर’ के बाद ही कांग्रेस की सक्रिय राजनीति में भाग लेने का फ़ैसला लिया था। उन्होंने इस तरह का भ्रम या आभास उत्पन्न कर दिया था कि उनके प्रवेश के साथ ही कांग्रेस में सब कुछ बदल जाएगा, क्रांति आ जाएगी। पिछले लोक सभा चुनाव के समय संभावनाएं यह भी ज़ाहिर की गईं थीं कि वे प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ वाराणसी में नामांकन पत्र भरने का साहस दिखाएंगी। ऐसा नहीं हुआ। वे शायद पराजय की परम्परा के साथ अपनी राजनीति की शुरुआत नहीं करना चाहती थीं।प्रियंका के इनकार से दुखी हुए उनके प्रशंसकों का तब मानना था कि वाराणसी में हार से भी पार्टी में नए जोश का संचार हो जाता। उनकी हार से उपजी सहानुभूति प्रधानमंत्री की बड़ी जीत को भी छोटा कर देती।

जिस तरह देश में सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना और उनके विस्तार का श्रेय कांग्रेस को दिया जाता है उसी तरह धार्मिक रूप से भी उसकी व्यापक पहचान धर्म-निरपेक्षता या सर्व धर्म समभाव को मानने वाली पार्टी के रूप में रही है। इस समय धर्म के क्षेत्र में जिस ‘हिंदुत्व’ को स्थापित किया जा रहा है उसकी औद्योगिक परिभाषा ‘प्रायवेट सेक्टर’ या ‘निजी क्षेत्र’ का विस्तार करने के रूप में समझी जा सकती है। सरकार धर्म और औद्योगिक क्षेत्र दोनों में ही यह कर रही है : सार्वजनिक क्षेत्र को सरकार निजी हाथों में बेच रही है और सर्व धर्म समभाव या धर्म निरपेक्षता का हिंदूकरण किया जा रहा है।

कांग्रेस का सार्वजनिक रूप से संगम स्नान इस ग़लतफ़हमी का शिकार हो सकता है कि प्रधानमंत्री बदलती हुई राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में भी केवल धर्म और भावनाएँ बाँटकर अपना काम चलाने वाले हैं। मोदी इस समय भाजपा को एक परिष्कृत कांग्रेसी संस्करण में परिवर्तित कर उसे सार्वदेशिक बनाने में जुटे हैं। भिन्न-भिन्न दलों से प्रतिभाशाली और वाचाल लोगों का राजनीतिक ‘अपहरण’ कर उनके गलों में भाजपा के प्रतीक चिन्ह लटका देना इसके ताज़ा उदाहरण हैं। मोदी के पास ताज़ा जानकारी यह भी है कि अभिन्न मित्र ट्रम्प का आक्रामक ‘सवर्ण राष्ट्रवाद’ तमाम प्रयत्नों और गोरी चमड़ी वाले समर्थकों की हिंसा के बावजूद एक समर्पित कैथोलिक ईसाई बायडन की अल्पसंख्यक धर्म निरपेक्षता के सामने अंततः कमजोर ही साबित हुआ। अमेरिका के ‘ब्लैक लाइव्ज़ मैटर’ को सिंघू बॉर्डर के किसान आंदोलन' में ढूँढा जा सकता है।

प्रयागराज के बाहर जिस महान भारत की आत्मा बसी हुई है वह इस समय किसान आंदोलन के समानांतर ही एक चुनौतीपूर्ण राजनीतिक अहिंसक आंदोलन की प्रतीक्षा कर रहा है। ऐसा इसलिए कि किसान आंदोलन अपने मंच पर कांग्रेस को राजनीतिक सवारी नहीं करने देगा। ऐसा हुआ भी तो उसका मंच कांग्रेस के बोझ से ही चरमरा जाएगा। किसानों के सामने इस वक्त चुनौती कांग्रेस की बंजर होती ज़मीन को खाद-पानी देने  की नहीं बल्कि अपने ही लहलहाते खेतों की बचाने की है। हमें पता नहीं सूर्य को अर्ध्य देते समय प्रियंका ने कांग्रेस को किसी बड़े आंदोलन में परिवर्तित करने की प्रार्थना की थी या नहीं। गंगा में नौका विहार करने के बाद ख्यात कवि सोहनलाल द्विवेदी की कविता की दो पंक्तियाँ उन्होंने अवश्य ट्वीट की हैं ।पंक्तियों के अर्थ निकालने के लिए उनके कांग्रेसी भक्त स्वतंत्र हैं :’ लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती / कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। प्रियंका जानती हैं कि गंगा प्रयागराज से ही मोक्षदायिनी नगरी काशी (वाराणसी) भी पहुँचती है।