-समीरात्मज मिश्र

उत्तर प्रदेश सरकार बहराइच में राजा सुहेलदेव की याद में उनका स्मारक बना रही है जिसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे.

स्मारक के अलावा बहराइच और श्रावस्ती ज़िलों के लिए तमाम सौगातों की भी घोषणा की जाएगी. माना जाता है कि इन्हीं ज़िलों में राजा सुहेलदेव का राज्य रहा होगा.

राजा सुहेलदेव को सरकार राजा सुहेलदेव राजभर के तौर पर प्रचारित कर रही है जबकि इससे पहले उन्हें राजा सुहेलदेव पासी के तौर पर भी ख़ूब प्रचारित किया गया जबकि ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो राजा सुहेलदेव को राजपूत समाज का मानते हैं.

शायद इसी वजह से राजपूत समुदाय के लोगों ने राज्य सरकार की इन कोशिशों पर आपत्ति जताई है कि राजा सुहेलदेव को राजपूत की बजाय राजभर क्यों बताया जा रहा है.

रविवार को ट्विटर पर इसके ख़िलाफ़ बाक़ायदा अभियान छेड़ा गया और '#राजपूत_विरोधी_भाजपा' हैशटैग को ट्रेंड कराया गया. रविवार को इस हैशटैग से क़रीब 54 हज़ार ट्वीट किए गए.

राजा सुहेलदेव के नाम पर राजनीतिक पार्टी गठित करने वाले यूपी के पूर्व मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने सरकार की इन कोशिशों को राजनीतिक स्टंट बताया है तो दूसरी ओर योगी सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने ओमप्रकाश राजभर को राजभर समाज का नेता होने पर ही सवाल उठाया है.

इन सबके बीच यह जानना दिलचस्प है कि राजा सुहेलदेव कौन थे और अलग-अलग जातियों के बीच उन पर दावे की वजह क्या हैं?

इतिहास में नहीं अमीर खुसरो की किताब में ज़िक्र

राजा सुहेलदेव के बारे में ऐतिहासिक जानकारी न के बराबर है. माना जाता है कि 11 वीं सदी में महमूद ग़ज़नवी के भारत पर आक्रमण के वक़्त सालार मसूद ग़ाज़ी ने बहराइच पर आक्रमण किया लेकिन वहां के राजा सुहेलदेव से बुरी तरह पराजित हुआ और मारा गया.

सालार मसूद ग़ाज़ी की यह कहानी चौदहवीं सदी में अमीर खुसरो की क़िताब एजाज़-ए-खुसरवी और उसके बाद 17वीं सदी में लिखी गई क़िताब मिरात-ए-मसूदी में मिलता है. लेकिन महमूद ग़ज़नवी के समकालीन इतिहासकारों ने न तो सालार मसूद ग़ाज़ी का ज़िक्र किया है, न तो राजा सुहेलदेव का ज़िक्र किया है और न ही बहराइच का ज़िक्र किया है.

29 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा सुहेलदेव की याद में एक डाक टिकट जारी किया था.

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मध्यकालीन इतिहास विभाग में प्रोफ़ेसर हेरम्ब चतुर्वेदी बताते हैं, "मिरात-ए-मसूदी में ज़िक्र ज़रूर मिलता है लेकिन उसे ऐतिहासिक स्रोत नहीं माना जा सकता है. इसकी वजह यह है कि इस तथ्य की कहीं से कोई पुष्टि नहीं हुई है."

"सुहेलदेव के नाम के न तो कहीं कोई सिक्के मिले हैं, न तो कोई अभिलेख मिला है, न किसी भूमि अनुदान का ज़िक्र है और न ही किसी अन्य स्रोत का. यदि सालार मसूद ग़ाज़ी का यह अभियान इतना अहम और बड़ा होता तो महमूद ग़ज़नवी के समकालीन इतिहासकारों- उतबी और अलबरूनी ने इसका ज़िक्र ज़रूर किया होता."

इतिहास के पन्नों में राजा सुहेलदेव का इतिहास भले ही न दर्ज हो लेकिन लोक कथाओं में राजा सुहेलदेव का ज़िक्र होता रहा है और ऐसा हुआ है कि इतिहास के दस्तावेज़ों की तरह लोक के मन में उनकी वीर पुरुष के तौर पर छवि बनी हुई है.

लेकिन 11वीं सदी के किसी राजा के बारे में चार-पांच शताब्दियों के बाद हुए उल्लेख को इतिहासकार ऐतिहासिक दस्तावेज़ नहीं मानते. यही नहीं, जिन दस्तावेज़ों में उनका ज़िक्र हुआ भी है, उनमें भी स्पष्टता की कमी है जो संदेह को और पुख़्ता करती है.

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राजा सुहेलदेव की जाति को लेकर विवाद क्यों?
सवाल यह है कि जब किसी राजा की ऐतिहासिकता पर ही संदेह हो तो उसकी जाति को लेकर इतना विवाद क्यों है और कैसे है?

राजा सुहेलदेव के बारे में समाजशास्त्री प्रोफ़ेसर बद्री नारायण ने अपनी पुस्तक 'फ़ैसिनेटिंग हिन्दुत्व: सैफ़्रॉन पॉलिटिक्स एंड दलित मोबिलाइज़ेशन' नामक पुस्तक में विस्तार से लिखा है.

हालांकि सुहेलदेव की ऐतिहासिकता पर बद्री नारायण भी बात नहीं करते हैं लेकिन उनकी जाति को लेकर होने वाले विवाद पर ज़रूर चर्चा करते हैं.

बीबीसी से बातचीत में बद्री नारायण कहते हैं, "सुहेलदेव भर समुदाय के नायक थे. दलित समुदाय में आने वाली पासी जाति भी उन पर अपना अधिकार जताती है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भर या राजभर जाति के लोग भी उन्हें अपना नायक बताते हैं."

"दरअसल, उस समय जो समुदाय लाठी से मज़बूत होते थे, वो ताकत के बूते अपना राज्य स्थापित करने में कामयाब हो जाते थे. राजा सुहेलदेव के साथ भी ऐसा ही रहा होगा."

OMPRAKASH RAJBHAR /FACEBOOK
सुहेलदेव की जाति को लेकर कई जाति समूह दावा जता चुके हैं.

मिरात-ए-मसूदी के बाद के लेखकों ने सुहेलदेव को भर, राजभर, बैस राजपूत, भारशिव या फिर नागवंशी क्षत्रिय तक बताया है. इसी आधार पर क्षत्रिय समाज इस बात पर आपत्ति जता रहा है कि सुहेलदेव को उनकी जाति के नायक की बजाय किसी और जाति को नायक के रूप में क्यों सौंपा जा रहा है.

राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी कहते हैं, "क्षत्रिय समाज के राजा सुहेलदेव बैस के इतिहास से छेड़छाड़ करने को राजपूत समाज बर्दाश्त नहीं करेगा. यह हमारे मान, सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ा मामला है. राजनीतिक लाभ लेने के लिए उन्हें राजपूत समाज से अलग करने की साज़िश की जा रही है जिसका हम सड़क पर उतरकर विरोध करेंगे."

दरअसल, पूर्वी उत्तर प्रदेश में क़रीब 18 फ़ीसद राजभर हैं और बहराइच से लेकर वाराणसी तक के 15 ज़िलों की 60 विधानसभा सीटों पर इस समुदाय का काफ़ी प्रभाव है.

राजभर उत्तर प्रदेश की उन अति पिछड़ी जातियों में से हैं जो लंबे समय से अनुसूचित जाति में शामिल होने की मांग कर रहे हैं.

बद्री नारायण बताते हैं कि 1960 के दशक में बहराइच और इसके आस-पास के ज़िलों के नेताओं ने पासियों को आकर्षित करने के मक़सद से सुहेलदेव को महान पासी राजा के रूप में चित्रित करना शुरू किया.

उनके मुताबिक़, "दशकों से दबाए गए पासियों ने भी सुहेलदेव पर दावा जताते हुए उन्हें गर्व भरी निगाह से देखना शुरू किया. बाद में बहुजन समाज पार्टी ने इन सामाजिक प्रतीकों का राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया और अब बीजेपी उसी अभियान का आगे बढ़ा रही है."

साल 2002 में बहुजन समाज पार्टी से अलग होने के बाद ओमप्रकाश राजभर ने नई पार्टी बनाई और उसका नाम रखा- सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी. लेकिन बीजेपी सुहेलदेव के नाम पर राजभर समुदाय को जोड़ने की कोशिश में है. सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पहले बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन में थी लेकिन अब वह उस गठबंधन से अलग है. (bbc.com)

-विवेक मिश्रा

बाढ़ आपदा के कारण सर्वाधिक मृतकों की संख्या गंगा के पहाड़ी और मैदानी राज्यों में है

पर्यावरण की नाजुक जगहें यदा-कदा चेताती रहती हैं। उत्तराखंड में 7 फरवरी, 2021 को चमोली में बिना किसी सूचना के अचानक आई भयावह बाढ़ एक और चेतावनी है। इस त्रासदी ने कई जिंदगियों को मिनटों में खत्म कर दिया। अब तक मिली सूचना के मुताबिक मलबे से अब तक करीब 52 शव निकाले जा चुके हैं जबकि अन्य 154 की तलाश जारी है।

बाढ़ इतनी भयावह है तो इसका इलाज क्यों नहीं? हिमालयी उत्तराखंड की छोटी से छोटी हलचल नीचे मैदानों तक भी आती ही रहती है। लेकिन यदि बीते वर्षों की बाढ़ के कारण खत्म होने वाली जिदंगियों का आकलन करें तो उत्तराखंड का नाम सबसे ऊपर है। 

बीते सात दशकों  (1953-2017) तक 107,487 लोगों ने बाढ़ के कारण जिंदगियां खो चुके हैं। यह जानकर हैरानी हो सकती है कि बाढ़ मृतकों की करीब एक चौथाई संख्या महज दस (2008-2019) वर्षों की है। करीब 25 हजार लोग 2008 से 2019 तक बाढ़ और वर्षा के दौरान घटने वाली आपदाओं की वजह से मारे गए। इनमें 23,297 मृतक सिर्फ 15 राज्यों से हैं। बाढ़ आपदा के कारण सर्वाधिक मृतकों की संख्या गंगा के पहाड़ी और मैदानी राज्यों में है। वहीं, बाढ़ के भुक्तभोगियों में शीर्ष पर उत्तराखंड है इसके बाद उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार का नाम शामिल है। 

बाढ़ के भुक्तभोगियों में उत्तराखंड ही शीर्ष पर क्यों है? इस सवाल पर “गंगा आह्वान” से जुड़ी मलिका भनोट ने डाउन टू अर्थ को बताया कि बाढ़ की विभीषिका का एक बड़ा कारण गंगा में अवरोध है। नदी को रोका जाए तो वह विभीषक बन जाती है। इसके अलावा उत्तराखंड में विकास के कार्यक्रम भी बहुत हद तक बाढ़ की विभीषिका को बढ़ा रहे हैं। 2013 की त्रासदी के बावजूद कदम संभाल कर नहीं रखा जा रहा। चारधाम परियोजना के लिए सड़क चौड़ीकरण में हजारों की संख्या में पेड़ काटे गए। यह पेड़ ही मिट्टी को बांधे रखते हैं। नतीजा है कि आए दिन भूस्खलन होता है। मलबे की अनियंत्रित डंपिंग ने नदियों की व्यवस्था को बिगाड़ दिया है। इसी समय बादल फटने या कम समय में ज्यादा वर्षा का होना आग में घी का काम करता है। उत्तराखंड में इस हलचल का दुष्परिणाम गंगा के मैदानी भागों में भी पड़ता रहता है। हिमालय में फूंक-फूंक कर कदम रखा जाना चाहिए। 

वहीं, केंद्रीय जल आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1953 से लेकर 2011 तक के बाढ़ के नुकसान का आकलन यह दर्शाता है कि जिंदगियों के नुकसान के आधार पर सर्वाधिक तबाही वाले वर्षों में 1977 सबसे ऊपर है। 1977 में 11,316 लोगों की मृत्यु बाढ़ की वजह से हुई थी। फिर 1978 में 3,396 लोगों की मृत्यु हुई। 1979 में 3,637 लोगों की मृत्यु बाढ़ में हुई। इसके करीब एक दशक बाद 1988 में बाढ़ ने 4,252 जिंदगियां खत्म कर दी। करीब दो दशक बाद  2007 में 3,389 लोगों की जिदंगी बाढ़ में नेस्तानाबूद हो गई। यह सर्वाधिक मौत वाले वर्षों के आंकड़ों की सूची यही खत्म नहीं होती। बेहद अल्पविराम के बाद 2013 में उत्तराखंड में भीषण बाढ़ आई। इस बाढ़ में सरकारी आंकड़े के मुताबिक 3,547 लोगों की मृत्यु हुई। यह बीते चार दशकों की सबसे भीषण बाढ़ में एक थी। मृत्यु के यह आंकड़े उन मासूम लोगों के हैं जो शासन की अनीतियों के शिकार हुए।

यह डिस्कलेमर भी देना जरूरी है कि मृतकों की गिनती और बाढ़ के नुकसान का कोई आकलन केंद्र सरकार नहीं करती है। केंद्र सरकार का कहना है कि बाढ़ राज्यों का विषय हैं। इसलिए बाढ़ के नुकसान के आकलन की जिम्मेदारी भी राज्यों की है। यह राज्य भी टेढ़ी खीर हैं। जब केंद्रीकरण होता है तब शोर मचता है कि राज्यों की हिस्सेदारी खत्म हो रही है, जब मानवता के काम उनके जिम्मे हैं तो वे गेंद केंद्र के पाले में डाल देती हैं। केंद्र और राज्यों के बीच गेंदों की फेंका-फेंकी का यह काम अनवरत चलता रहता है। गेंदों को एक-दूसरे के पाले में फेंकते रहना अदालतों में राज्य और केंद्र की नुमाइंदगी करने वाले प्रतिनिधि वकीलों की यह एक खास रणनीति भी रही है।  

1980 में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (आरबीए) की सिफारिशों में नदी के डूब क्षेत्र के अतिक्रमण एक बड़ी चिंता का विषय था। यह चिंता कुछ पन्नों की सिफारिशों में बदल गई और फिर कभी चिंतन का विषय नहीं बनी। पर्यावरण और कानून के जानकार एमसी मेहता ने 1985 में गंगा और उससे जुड़े मामले पर पहली बार शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। डाउन टू अर्थ से बातचीत में एमसी मेहता बताते हैं कि 1985 और उसके बाद 1986-87 में गंगा बेसिन को लेकर बातचीत शुरु हुई थी, इसमें बाढ़ के डूब क्षेत्र और उसके अतिक्रमण को लेकर भी बहस-मुबाहिसे हुए। अदालतों से तो लड़ाई जीत ली है लेकिन जमीनी नतीजा आजतक हासिल नहीं हुआ। सरकारें बदलती रहीं और किसी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई।

डूब क्षेत्र के अतिक्रमण के अलावा एक दूसरा और अहम पहलू बाढ़ को काबू में लाने का है। बाढ़ को काबू में लाने के लिए स्वच्छंद और उन्मुक्त नदियों को ही बांधने की हमेशा जुगत की गई। नदी से उसका घर-आंगन ही छीना गया। मानों सरकारें महाभारत की दुर्योधन हो गई हों और नदियों को उसके पांच ग्राम भी देने को तैयार न हों। इस बीच बहुत से कृष्ण नदियों का संदेशा लेकर सरकारों के पास पहुंचे भी लेकिन दुर्भाग्य यह कि सरकारें नदियों की स्वतंत्रता और उनकी अपनी जमीन देने के बजाए उलटे उन्हें जकड़ने की ही बात पर अमादा रहीं। क्या कृष्ण की भाँति विकराल रूप धरने वाली यह नदियां दुर्योधन रूपी सरकारों को ललकार नहीं रही…जंजीर बढ़ा कर साध मुझे, हां, हां दुर्योधन! बांध मुझे…

तटबंधों और भारी-भरकम बांधों के बारे में बाढ़ मुक्ति अभियान के संयोजक और लेखक दिनेश मिश्र डाउन टू अर्थ से कहते हैं कि 1952 तक देश में कोई भी सरकारी तटबंध नहीं था। उसके बाद 1953 से तटबंध बनने लगे और यह तबसे बन और टूट रहे हैं। बांधों का भी यही हाल है। वे सुख देने के बजाए अनवरत दुख देते जा रहे हैं। कोसी नवनिर्माण मंच के संस्थापक महेंद्र यादव ने डाउन टू अर्थ से बताया कि नर्मदा से लेकर कोसी तक पुनर्वास को लेकर एक ही लड़ाई चल रही है। सरदार सरोवर डैम के फाटक बंद कर दिए गए हैं, इससे निमाड़ के डूब क्षेत्र में लोगों को जबरदस्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसी डूब क्षेत्र में दो लोगों की करंट लगने से मौत भी हो गई। बाढ़ के पुनर्वास को लेकर यहां भी काम नहीं किया गया। यह जिम्मेदारी सरकार की है।

विकास के युग में बाढ़ ने भी विकास किया है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने 1980 में देश के 21 जिलों में थी अब यह बढ़कर 39 जिलों में पहुंच गई हैं। करीब चार दशक में एक करोड़ हेक्टेयर अधिक भूमि पर बाढ़ बढ़ गई है।(संबंधित खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)। जलवायु परिरवर्तन की अवधारणा भी तेज हो गई है। असमय और अत्यधिक वर्षा के आंकड़े अब पक्की तरह से यह बता चुके हैं कि नीतियों में हमें भी ध्यान में रखा जाए।

राज्यसभा में 29 अप्रैल, 2015 को दिए गए लिखित जवाब में कहा गया था कि संयुक्त राष्ट्र के यूएनआईएसडीआर के जरिए वैश्विक आकलन रिपोर्ट 2015 में जारी की गई थी। इसमें यह अंदाजा लगाया गया था कि भारत में प्राकृतिक आपदाओं के कारण सालाना औसत 9.8 बिलियन डॉलर (697,338,600,000.00 रुपये) का नुकसान होता है। वहीं, गृह मंत्रालय का कहना था कि देश में 58.6 फीसदी भूभाग भूकंप, 8.5 फीसदी चक्रवात, और 5 फीसदी बाढ़ प्रभावित है।

अंत में यह बताना जरूरी है कि ऐसा भी नहीं है कि सरकारों ने कुछ नहीं किया। सरकारें हर साल एक बड़ा बजट बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाती और जारी करती हैं। 1978 में बाढ़ बचाव के नाम पर केंद्र ने 1727.12 करोड़ रुपये की परियोजना बनाई थी। 2019 में बाढ़ नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार का यह बजट आकार लेकर 13238.36 करोड़ रुपये का हो चुका है। यह तय समय पर तैयार हो जाता है और सरकारी जेबों तक पहुंच भी जाता है लेकिन इस बजट का फायदा कभी समय से जनता तक नहीं पहुंचा,

देश की पहली बाढ़ नीति 3 सितंबर, 1954 को बनी थी। करीब 65 बरस गुजर रहे हैं। इस बीच राज ने नदियों से रिश्ता कभी बनाया नहीं और समाज का रिश्ता टूटता चला गया। यह टूटन ही मलबे के जोखिम को बढ़ाने वाला साबित हो सकता है।  (downtoearth.org.in)

श्रीनगर, 16 फरवरी | अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर पर्यटन विभाग ने पर्यटन इकाइयों के पंजीकरण के ऑनलाइन तरीके को फिर से शुरू कर दिया है। पर्यटन, संस्कृति, युवा सेवाएं और खेल सचिव सरमद हाफिज ने सोमवार को औपचारिक रूप से बटन पर क्लिक कर और पंजीकरण दो इकाई धारकों को सौंपकर ऑनलाइन सेवा की फिर से शुरुआत की।

उन्होंने कहा कि यह पोर्टल बहुत गतिशील और उपयोगकर्ता के अनुकूल है जो पंजीकरण प्रक्रिया को काफी हद तक सुव्यवस्थित करेगा।

इस ऑनलाइन मोड के अनुसार, एक पर्यटन इकाई धारक पोर्टल पर उपलब्ध चेक सूची के अनुसार, दस्तावेजों के एक सेट के साथ एक समर्पित पोर्टल पर लॉग इन करके जम्मू-कश्मीर पर्यटन व्यापार अधिनियम, 1978/2011 के तहत अपनी इकाई के पंजीकरण के लिए पर्यटन विभाग के साथ आवेदन कर सकता है।

पोर्टल के डैश बोर्ड पर आवेदन प्राप्त करने पर, पंजीकरण प्राधिकरण दस्तावेजों की ऑनलाइन छानबीन करेगा, निरीक्षण करेगा और पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा। इससे विभाग और यूनिट होल्डर के बीच ह्यूमन इंटरफेस खत्म हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन सबसे पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। (आईएएनएस)

स्टॉकहोम, 16 फरवरी| स्वीडन की रानी सिल्विया को स्टॉकहोम के बाहर शाही महल में सोमवार को एक दुर्घटना में कई फ्रैक्च र होने के बाद एक अस्पताल में ले जाया गया। स्वीडिश रॉयल कोर्ट के प्रवक्ता जोहान टेगेल ने सिन्हुआ को बताया, सोमवार सुबह रानी अपने घर में गलती से गिर गईं, जिससे उनकी दाहिनी कलाई में मोच आ गई।

रानी अब ठीक हैं और ड्रोटनिंगहोम पैलेस में वापस आ गई हैं। इलाज के बाद वह पहले से बेहतर महसूस कर रही हैं।  (आईएएनएस)

पणजी, 16 फरवरी| महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा की गई टिप्पणी के बाद विपक्ष ने उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। सिंधुदुर्ग की सीमा गोवा से लगती है और यहां एक कार्यक्रम के दौरान सावंत की ओर से की गई टिप्पणी के बाद अब राज्य के प्रति सावंत की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

सावंत ने पिछले शुक्रवार को सिंधुदुर्ग जिले में एक मछली उत्सव (फिश फेस्टिवल) को संबोधित करते हुए कहा था कि महाराष्ट्र के लगते उत्तरी गोवा के परनेम उप जिला में बनने वाले मोपा हवाईअड्डे से पर्यटकों को दक्षिण महाराष्ट्र के समुद्र तटों की ओर आकर्षित करने में मदद मिलेगी।

सावंत ने कहा, सिंधुदुर्ग में पर्यटन वास्तव में फलने-फूलने लगेगा, खासकर तब, जब मोपा अंतराष्र्ट्ीय हवाईअड्डे को अगस्त 2022 में चालू किया जाएगा। इसका गोवा को तो लाभ मिलेगी ही, लेकिन साथ ही सिंधुदुर्ग को भी इसका फायदा होगा।

पिछले सप्ताह के दौरान मुख्यमंत्री के इस भाषण का एक वीडियो गोवा में वायरल हुआ, जिसके बाद अब विपक्ष को मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पर निशाना साधने को मौका मिल गया है।

सावंत द्वारा की गई टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए, विपक्षी गोवा फॉरवर्ड पार्टी के प्रवक्ता जितेंद्र गोनकर ने कहा कि सावंत की टिप्पणियों से पता चला है कि वह गोवा की तुलना में महाराष्ट्र के विकास में अधिक रुचि ले रहे हैं।

गोनकर ने सोमवार को कहा, उत्तरी गोवा के उपेक्षित क्षेत्रों को विकसित करने के लिए इस हवाइ अड्डे की कल्पना की गई थी, जिन्हें अभी तक पर्यटन से वंचित रखा गया है। यह कहते हुए कि हवाईअड्डा सिंधुदुर्ग में पर्यटन को विकसित करने में मदद करेगा, सावंत ने खुलासा किया है कि गोवा के प्रति उनकी पूरी प्रतिबद्धता नहीं है।

विपक्षी नेता ने मुख्यमंत्री की टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा, उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए, जो गोवा पर बहुत बुरा असर डालते हैं। जब मुख्यमंत्री वहां जाते हैं और इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो यह आत्म-पराजित, आत्म-विरोधाभासी और मनोबल गिराने वाला होता है।  (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 16 फरवरी | कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव वाले राज्यों में प्रचार का सिलसिला जारी रखेंगे। असम के बाद वह 17 फरवरी को पुडुचेरी में चुनाव प्रचार शुरू करने वाले हैं। राहुल अपने चुनाव प्रचार के दौरान राज्यों में स्थानीय मुद्दे उठा रहे हैं। असम में उन्होंने सीएए विरोधी मजबूत पिच बनाते हुए कहा कि कांग्रेस जनता के कल्याण के लिए काम करेगी और समाज को बांटने के एजेंडे को लेकर चली भाजपा पर हमला बोलती रहेगी।

उन्होंने असम की जनसभा में कहा, "सीएए को हर्गिज लागू नहीं होने दिया जाएगा। मैंने जो गमछा ओढ़ रखा है, इस पर सीएए लिखा है, लेकिन इस पर हमने क्रॉस का निशान लगा दिया है।"

उन्होंने कहा कि कांग्रेस असम समझौते का सम्मान करेगी और दुनिया की कोई ताकत असम को नहीं तोड़ सकती। जो भी असम समझौते को छूने या समाज के भीतर नफरत फैलाने की कोशिश करेगा, कांग्रेस पार्टी असम के लोगों के साथ मिलकर उन्हें सबक सिखाएंगे।

राहुल तमिलनाडु और केरल का दौरा पहले ही

कर चुके हैं। इन राज्यों में अगले दो महीनों में चुनाव होने हैं। तमिलनाडु में उन्होंने एनईपी और भाषा के मुद्दे को लेकर भाजपा पर हमला बोला।

लेकिन उनके पश्चिम बंगाल के दौरे को लेकर अभी कोई तारीख तय नहीं हुई है। पार्टी इस राज्य में वाम दलों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रही है। सूत्रों का कहना है कि वाम दलों ने 28 फरवरी को एक रैली में राहुल गांधी को आमंत्रित किया है, लेकिन उनकी भागीदारी की अभी पुष्टि नहीं हुई है।  (आईएएनएस)

लखनऊ, 16 फरवरी (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश की फीरोजाबाद जिले की सिरसागंज सीट से सपा के विधायक और मुलायम सिंह यादव के रिश्तेदार हरिओम सिंह यादव को पार्टी गतिविधियों के कारण छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। किसी जमाने में सपा का झंडा बुलंद करने वाले मुलायम सिंह यादव के रिश्तेदार सिरसागंज विधायक हरीओम सिंह यादव पर काफी दिनों से पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप लग रहे थे। फीरोजाबाद जिले के सपा नेताओं उनके खिलाफ एकजुट होकर पार्टी से निष्कासित किए जाने की मांग हाईकमान से की थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर यह कार्रवाई पार्टी ने की है।

सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने विधायक के बेटे विजय प्रताप को पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने का आरोप लगाते हुए पहले ही पार्टी से बाहर कर दिया था। वर्तमान में हरीओम सिंह यादव को शिवपाल सिंह यादव के खेमे का माना जाता है।

बीते माह प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (प्रसपा) अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने फीरोजाबाद जिले की तीन सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित किए थे। उन्होंने सिरसागंज से सपा विधायक हरिओम सिंह यादव को प्रसपा की ओर से प्रत्याशी घोषित किया है। लोकसभा चुनाव के पहले से शिवपाल यादव के साथ चल रहे सपा विधायक हरिओम यादव ने कहा था कि वह शिवपाल सिंह के साथ हैं। सपा छोड़ने और सपा की टिकट पर चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा था कि मैं पार्टी क्यों छोडूंगा। सपा जब चुनाव लड़ने की कहेगी, तब की तब देखी जाएगी। हालांकि अब उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है।

दरअसल, फीरोजाबाद में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान हरिओम सिंह यादव और उनके विजय प्रताप पुत्र के विरुद्ध जान से मारने के प्रयास के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष बने विजय प्रताप के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आ गया, जिसमें जिला पंचायत सदस्यों ने अध्यक्ष के विरोध में डीएम को पत्र सौंपा था। उसी दौरान पिता-पुत्र को जेल जाना पड़ा था।
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भोपाल, 15 फरवरी | मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमत ने नया रिकार्ड रच दिया है, यहां प्रीमियम पेट्रोल सौ रुपये प्रति लीटर को पार करते हुए 101 के करीब पहुंच गया है। मप्र पेट्रोल पंप एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय िंसंह ने बताया है कि राज्य में सोमवार को प्रीमियम पेट्रोल का दाम सौ रुपये 61 पैसे प्रति लीटर रहा। इसमें पेट्रोल की कीमत 28 रुपये है, इसके अलावा 31 रुपये केंद्रीय कर है, वैट 34 प्रतिशत और साढ़े चार रुपये सेस है। इस तरह प्रीमियम पेट्रोल की दर एक सौ को पार कर गई है। वहीं सामान्य पेट्रोल की दर 96 रुपये 94 पैसे प्रति लीटर है।

राज्य में लगातार पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोत्तरी हो रही है। बीते दो दिनों से राज्य में पट्रोल ने नया इतिहास रचा है और अब प्रीमियम पेट्रोल के दाम सौ को पार करते हुए एक सौ एक के करीब पहुंच रहे हैं। इसी तरह सामान्य पेट्रोल भी सौ की तरफ पहुंचने को आतुर है। (आईएएनएस)

अगरतला, 16 फरवरी | विपक्षी वाम दलों और कांग्रेस ने सोमवार को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब की नेपाल और श्रीलंका में भगवा पार्टी के आधार का विस्तार करने की कथित टिप्पणी पर भाजपा नेतृत्व की आलोचना की। विपक्षी दलों ने कहा कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की नेपाल और श्रीलंका में अपने आधार का विस्तार करने की योजना व लक्ष्य भारत की विदेश नीतियों के खिलाफ है और ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों देश संप्रभु राष्ट्र हैं।

देब ने शनिवार को यहां एक पार्टी की बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हवाले से कहा कि "जब गृह मंत्री भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उन्होंने अगरतला में हमारे साथ बैठक के दौरान कहा था कि हमने पूरे भारत में अपना आधार बढ़ाया है। अब हमें श्रीलंका और नेपाल जाना है।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु में सरकार बनाएगी और पार्टी 30 वर्षों तक त्रिपुरा में सत्ता में बनी रहेगी क्योंकि 2023 में अगले विधानसभा चुनावों में माकपा समाप्त हो जाएगा।

देब ने कहा कि भाजपा अब भारत में सबसे बड़ी पार्टी है। इसमें अधिकतम सांसद, विधायक और अन्य निर्वाचित सदस्य हैं। हालांकि, भाजपा ने भी मुख्यमंत्री के विचारों का समर्थन किया। पार्टी के प्रवक्ता नबेंदु भट्टाचार्जी ने कहा कि श्रीलंका और नेपाल ही नहीं, कई एशियाई और अफ्रीकी देशों में भाजपा के दर्शन को बढ़ाया जा रहा है।

भट्टाचार्जी ने सोमवार को मीडिया को बताया कि हमारे लक्ष्य और योजनाएं उन राष्ट्रों में सरकार बनाने के लिए नहीं हैं। हमारे प्रचारक (कार्यकर्ता) वहां भाजपा के दर्शन और विश्वास को व्यापक बना रहे हैं। यदि उन देशों के लोग हमारे सिद्धांतों और दृष्टिकोणों को स्वीकार करते हैं तो आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। (आईएएनएस)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोंडागांव, 15 फरवरी। कोंडागांव जिला के टेमरूगांव के पूर्व उप सरपंच को नारायणपुर के चालका गांव में नक्सलियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस दौरान घटना स्थल के पास मौजूद गांव की एक महिला को भी गोली लगी। महिला को कोंडागांव के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर के बारे में दोनों जिलों के एसपी ने कुछ नहीं कहा है।

5 मौतें भी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 15 फरवरी। राज्य में आज रात 08.00 बजे तक 274 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 85 रायपुर जिले से हैं। 

आज कुल 5 कोरोना मौतें हुई हैं। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 69, राजनांदगांव 8, बालोद 2, बेमेतरा 2, कबीरधाम 1, रायपुर 85, धमतरी 2, बलौदाबाजार 10, महासमुंद 78, गरियाबंद 3, बिलासपुर 6, रायगढ़ 10, कोरबा 10, जांजगीर-चांपा 3, मुंगेली 0, जीपीएम 0, सरगुजा 14, कोरिया 1, सूरजपुर 5, बलरामपुर 0, जशपुर 17, बस्तर 5, कोंडागांव 1, दंतेवाड़ा 1, सुकमा 2, कांकेर 9, नारायणपुर 0, बीजापुर 0 अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

रायपुर, 15 फरवरी। प्रदेश कांग्रेस के अनुमोदन के बाद रायपुर शहर और बिलासपुर जिले की कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। इस आशय के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

सूची इस प्रकार हैं-

नई दिल्ली, 15 फरवरी| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नैसकॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम (एनटीएलएफ) को संबोधित करेंगे। मोदी दोपहर 12.30 बजे इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में अपना भाषण देंगे। यह नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (नैस्कॉम) का प्रमुख आयोजन है।

एनटीएलएफ के 29वें संस्करण का आयोजन 17 से 19 फरवरी तक चलेगा। इस वर्ष के आयोजन का विषय 'भविष्य को बेहतर सामान्य की दिशा में आकार देना' है। इस कार्यक्रम में 30 से अधिक देशों के 1,600 प्रतिभागी 30 से अधिक उत्पाद प्रदर्शित करेंगे।

एनटीएलएफ के अनुसार, यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 190 अरब डॉलर के उद्योग पारिस्थितिकी तंत्र की आवाज है।

नैसकॉम की वेबसाइट के मुताबिक, आयोजन का उद्देश्य एनटीएलएफ 2021 के माध्यम से सीखने के व्यापक अनुभव के लिए एक मंच बनाना है।

एनटीएलएफ का उद्देश्य इन तीन प्रमुख उद्देश्यों को पूरा करना है - प्रौद्योगिकी उत्सव मनाना, बेहतर भविष्य निर्माण के लिए रोडमैप तैयार करना और इस अति आभासी दुनिया (हाइपर वर्चुअल वर्ल्ड) में विश्वस्त और जिम्मेदार टेक्नोलॉजी के महत्व को सामने लाना। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 15 फरवरी| केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार 50 वर्ष से अधिक आयु वाले लगभग 27 करोड़ भारतीयों के लिए अब से केवल तीन हफ्ते में टीकाकरण अभियान शुरू करेगी। उन्होंने यहां एक प्रेस वार्ता में कहा कि अब से तीन हफ्ते बाद, सरकार 50 साल के ऊपर के 27 करोड़ व्यक्तियों को कोरोनावायरस वैक्सीन की खुराक देना शुरू करेगी। टीकाकरण पर एक विशेषज्ञ समूह इस विषय पर विचार-विमर्श करेगा कि 50 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए टीकाकरण किस तरह किया जाए।

गौरतलब है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए टीकाकरण इस महीने के प्रारंभ में ही शुरू हुआ था।

टीकाकरण प्रक्रिया में निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की भूमिका पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की सुविधाएं और कार्यकर्ता पहले से ही इस पहल का हिस्सा रहे हैं। 

उन्होंने कहा कि आपातकालीन उपयोग प्राधिकारों (ईयूए) के दौरान चीजों को नियंत्रण में रखना सरकार की जिम्मेदारी है। खुले बाजारों की बिक्री ईयूए का हिस्सा नहीं है।

बहरहाल, मंत्री ने कहा कि पिछले सात दिनों में देश के 188 जिलों में कोविड-19 के कोई भी नए मामले सामने नहीं आए हैं।

हर्षवर्धन ने देश में कोरोना मामलों की संख्या में गिरावट के बावजूद सामाजिक दूरी और उचित स्वास्थ्य व्यवहार के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि लोग कोविड नियमों का पालन करते रहें।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2021-22 में एक नए कार्यक्रम - प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ भारत योजना - की घोषणा की गई है। यह बजट स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवा के प्रति समग्र दृष्टिकोण को दर्शाता है। स्वास्थ्य क्षेत्र को 2020-21 के लिए आवंटन सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 1.8 प्रतिशत है।

केंद्र सरकार ने 30 करोड़ भारतीयों के टीकाकरण को प्राथमिकता दी है। उन्हें तीन श्रेणियों में विभाजित किया है - एक करोड़ स्वास्थ्य कार्यकर्ता, 2 करोड़ फ्रंटलाइन कार्यकर्ता और 50 वर्ष से अधिक आयु के 27 करोड़ की सामान्य आबादी।  (आईएएनएस)

चेन्नई, 15 फरवरी| इंग्लैंड के साथ यहां एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन सोमवार को अपना पांचवां टेस्ट शतक लगाने वाले भारतीय स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने कहा है कि उन्होंने करीब एक दशक से भी अधिक समय के बाद स्वीप शॉट खेला है। भारत ने अश्विन के 106 रनों की शतकीय पारी के दम पर अपनी दूसरी पारी में 286 रनों का स्कोर बनाकर इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 428 रनों का लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 53 रन तक अपने तीन विकेट गंवा दिए हैं। 

अश्विन ने तीसरे दिन की खेल समाप्ति के बाद कहा, " पिछले टेस्ट के बाद हम यह सोच रहे थे कि हमें कैसे जैक लीच का सामना करना है और मैंने उनके खिलाफ स्वीप शॉट खेलना शुरू कर दिया। पिछली बार मैंने तब स्वीप शॉट खेला था जब मैं करीब 19 साल का था। उसके बाद से पिछले 13-14 साल से मैंने स्वीप शॉट नहीं खेला था। मैं सात-10 दिन से इस शॉट का अभ्यास कर रहा था और मैं बहुत आभारी हूं कि मेरी ये योजना कारगर रही।" 

अश्विन ने 148 गेंदों पर 14 चौके और एक छक्का लगाया। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी में सुधार कर श्रेय भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर दिया। 

उन्होंने कहा, " हम विक्रम राठौर के साथ इसका अभ्यास कर रहे हैं। नए विकल्पों को तलाशने में राठौर काफी मददगार रहे हैं। वह उन लोगों में से हैं, जिन्होंने मुझे खुद को साबित करने में मदद की। पिछले चार-पांच टेस्ट मैच में मैंने जिस तरह की बल्लेबाजी की है, इसका पूरा श्रेय उन्हें जाता है।" (आईएएनएस)

हैदराबाद, 15 फरवरी| हैदराबाद में एक नर्स ने बुजुर्ग दंपति को नकली कोरोना वैक्सीन की खुराक देकर 80 ग्राम सोने के गहने चुरा लिए। नर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। यह घटना शनिवार को राचकोंडा पुलिस कमिश्नरेट के मेरपेट पुलिस स्टेशन की सीमा के तहत ललिता नगर में हुई।

अभियुक्त अनुषा को रविवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराए जाने के कुछ घंटों के भीतर गिरफ्तार किया गया।

सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के. लक्ष्मण (80) और उनकी पत्नी कस्तूरी (70) ने शनिवार रात पुलिस में शिकायत की कि नर्स ने उन्हें कोरोना वैक्सीन के नाम पर धोखा दिया।

आरोपी अनुषा एक निजी कॉलेज में एक्सलरी नर्स मिडवाइफ (एएनएम) की पढ़ाई करती है। वह इससे पहले पीड़ित लक्ष्मण के घर के पास किराए के मकान में रहा करती थी। अनुषा ने बुजुर्ग दंपति से कोरोना वैक्सीन लगवाने की पेशकश की। जब वे इसे लेने के लिए सहमत हुए तो वह शनिवार को दोपहर 3 बजे उनके घर आई और लक्ष्मण और कस्तूरी को एक-एक खुराक दी।

कस्तूरी ने कहा, "कोरोना वैक्सीन लगाने से पहले अनुषा ने हमें बताया कि खुराक लेने के बाद कुछ समय के लिए नींद आएगी। वाकई हमें नींद आ गई। जब हम देर शाम को उठे, तो पाया कि हमें लूट लिया गया है।"

कस्तूरी ने बताया कि उसके मंगलसूत्र, सोने की अंगूठी, कान की बालियां और पैर की बिछिया, सभी का वजन लगभग आठ तोला था, जो गायब था।

दंपति ने तुरंत मेरपेट पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी नर्स को गिरफ्तार कर लिया। (आईएएनएस)

-प्रवीण शर्मा

असम में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही राज्य बीजेपी के बड़े नेता और कद्दावर मंत्री हिमंत बिस्व सरमा काफी आक्रामक नज़र आ रहे हैं.

रविवार को सरमा ने ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) के अध्यक्ष और असम की धुबरी सीट से सांसद बदरुद्दीन अजमल पर निशाना साधा है. उन्होंने अजमल को असम का दुश्मन बताया है.

सरमा ने कहा है, "बदरुद्दीन अजमल असम की राजनीति के सबसे ख़तरनाक दौर का प्रतिनिधित्व करते हैं. वे समाज सेवा के नाम पर कट्टरपंथी संगठनों से पैसा ला रहे हैं. वे एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर रहे हैं जो असम की संस्कृति के लिए उपयुक्त नहीं है. वे हमारे दुश्मन हैं."

बाबर का शासन
कुछ वक्त पहले हिमंत बिस्व सरमा कह चुके हैं कि विपक्षी पार्टियां राज्य में बाबर का शासन लाना चाहती हैं. असम में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और फिलहाल राज्य में बीजेपी की सरकार है.

बदरुद्दीन अजमल की पार्टी का कांग्रेस के साथ असम के चुनावों को लेकर समझौता हो गया है. पिछले कुछ वक्त में बीजेपी और ख़ासतौर पर हिमंत बिस्व सरमा ने एआईयूडीएफ और बदरुद्दीन अजमल पर लगातार कड़े हमले किए हैं.

क्या इसकी वजह यह है कि बीजेपी को लग रहा है कि कांग्रेस और एआईयूडीएफ का गठबंधन उसके लिए एक मुश्किल साबित हो सकता है या पार्टी इन चुनावों को ध्रुवीकरण के जरिए जीतना चाहती है और इसीलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं.

TWITTER/HIMANTABISWA

कांग्रेस का गठबंधन और सीटों का गणित
असम विधानसभा में 126 सीटें हैं. असम की सत्ता से बीजेपी को हटाने के लिए कांग्रेस ने एआईयूडीएफ, भाकपा, माकपा, भाकपा (माले) और आंचलिक गण मोर्चा के साथ गठबंधन किया है.

2016 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 89 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे 60 सीटों पर जीत हासिल हुई थी.

कांग्रेस ने 122 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 26 सीटें जीती थीं, दूसरी ओर, एजीपी 30 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 14 पर जीत हासिल की थी.

बदरुद्दीन अजमल ने इन चुनावों में 74 सीटों पर चुनाव लड़ा और 13 सीटें जीतीं. दूसरी ओर, सीपीएम और सीपीआई (एमएल) को एक भी जीत पर जीत हासिल नहीं हुई थी.

ध्रुवीकरण की राजनीति
अजमल की पार्टी का जनाधार मुस्लिम बहुल इलाकों में है और पार्टी के ज़्यादातर विधायक इन्हीं सीटों से जीतकर आए हैं.

सरमा ने ये भी कहा कि जो लोग उन्हें राजनीति में अति ध्रुवीकरण करने वाला कहते हैं तो उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि वे इससे खुश हैं.

उन्होंने कहा है, "मैं इस धरती पर भारतीय और असमिया संस्कृति की रक्षा करने के लिए अतिवादी है. मैं भारतीय राष्ट्रवाद को बचाने की कोशिश कर रहा हूं."

इससे पहले जनवरी में हिमंत बिस्व सरमा ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस के महागठबंधन और नई बनी क्षेत्रीय पार्टियों समेत समूचा विपक्ष राज्य में "बाबर का शासन" लाना चाहता है.

एआईयूडीएफ के विधायक हाफ़िज़ बशीर अहमद बताते हैं कि हिमंत बिस्व सरमा के बयानों और आरोपों में कोई दम नहीं है.

वे कहते हैं, "हिमंत बिस्व सरमा के बयान पूरी तरह से राजनीतिक हैं. बीजेपी की पूरी कोशिश इन चुनावों को हिंदू-मुसलमान के आधार पर ध्रुवीकृत करने की है."

हाफ़िज़ कहते हैं कि असम में 1.09 करोड़ मुसलमान हैं जिनमें से 46 लाख असमिया मुसलमान हैं. बीजेपी इन सभी को विदेशी बताती है और इन्हें हिंदुओं के ख़िलाफ़ बताती है. शुरुआत में इन बातों पर लोगों को थोड़ा आकर्षण था, लेकिन अब लोग इन बातों को महत्व नहीं देते हैं.

बदरुद्दीन अजमल के विदेश से सामाजिक कामों के नाम पर कट्टरपंथी संगठनों से फंडिंग लाने के हिमंत बिस्व सरमा के आरोपों पर हाफ़िज़ कहते हैं कि जब पहले ये आरोप लगाए गए थे तभी बदरुद्दीन अजमल ने इन्हें चुनौती दी थी वे इन आरोपों को साबित करें. लेकिन, ऐसा कुछ नहीं हुआ.

वे कहते हैं, "बाहर से होने वाली कोई भी फंडिंग गृह मंत्रालय की नजर में रहती है. इन फंडिंग के लिए एफसीआरए से मंजूरी लेनी होती है. अभी तक वे इसे साबित नहीं कर पाए हैं."

ध्रुवीकरण की कोशिशों पर हाफ़िज़ कहते हैं, "हमारा असेसमेंट है कि हमें पब्लिक का बड़ा समर्थन है. लोग चाहते हैं कि सेकुलर ताकतें एक साथ आएं और इसी के चलते कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन हुआ है."

एनआरसी और सीएए के मसले पर हाफ़िज़ कहते हैं, "विदेशी लोगों की समस्या को हल करने की लंबे वक्त से मांग थी. असम एकॉर्ड में भी मांग की गई थी कि एक सही एनआरसी आए और इस मसले को स्थायी तौर पर हल किया जाए. यह पूरा काम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुआ है और राज्य सरकार का इसमें कोई दखल नहीं है.

हम मानते हैं कि इसी बुनियाद पर राज्य की समस्या को हल किया जा सकता है. लेकिन, बीजेपी जिस तरह से पूरे देश में लागू करना चाहती है और यहां इसमें देरी कर रही है, और जो उनके जो रिफ्यूजी हैं करोड़ों की संख्या में, ये उन लोगों को वोट बैंक बनाने के लिए किया जा रहा है."

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खुद को राष्ट्रवादी साबित करने की कोशिश
हिमंत बिस्व सरमा पारंपरिक तौर पर बीजेपी या आरएसएस के आदमी नहीं हैं वे पहले स्टूडेंट लीडर थे और बाद में कांग्रेस के बड़े नेता रहे और लंबे वक्त तक कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे.

जानकार कहते हैं कि हेमंत बिस्व सरमा पर एक दबाव बीजेपी में खुद को साबित करने का भी है.

वरिष्ठ पत्रकार नवा ठकुरिया कहते हैं कि वे बीजेपी में 5-6 साल पहले ही आए हैं और वे खुद को बीजेपी का ज्यादा वफ़ादार और राष्ट्रवादी साबित करना चाहते हैं. शायद इस वजह से भी हिमंत बिस्व सरमा ज्यादा आक्रामक रूप से बोलते हैं.

वे कहते हैं, "असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल एक लो-प्रोफाइल शख्स हैं. सोनोवाल अभी भी आक्रामक तरीके से बात नहीं करते हैं."

ठकुरिया मानते हैं कि अभी भी सर्वानंद सोनोवाल पीएम नरेंद्र मोदी के पसंदीदा हैं.

लेकिन, हिमंत बिस्व सरमा की ताकत असम सरकार में बहुत ज्यादा है. मुख्यमंत्री सोनोवाल के पास दो-तीन विभाग हैं, जबकि सरमा के पास एजूकेशन, वित्त, हेल्थ, पीडब्ल्यू जैसे विभाग हैं और इस लिहाज से उनका कद बहुत बड़ा है. इसके अलावा, हिमंत को असम की गहराई से जानकारी है और वे फुल-टाइम राजनेता हैं.

ठकुरिया कहते हैं, "हिमंत ने काम भी काफी किए हैं और उनकी विज़िबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है. इन वजहों से भी वे बीजेपी की जीत के लिए जोर लगा रहे हैं."

TWIITER/HIMANTABISWA

मुस्लिम वोटों का विभाजन
बीजेपी असम में दोतरफ़ा रणनीति पर काम कर रही है. एक तो पार्टी असम में हिंदुओं को एकजुट करने पर पिछले 5-6 वर्षों से काम कर रही है. दूसरी ओर, पार्टी मुसलमान वोटों में विभाजन पैदा करना चाहती है.

हिमंत बिस्व सरमा इसीलिए "विपक्ष राज्य में बाबर का शासन लाना चाहता है" जैसे आरोप लगाकर बांग्लादेशी मुसलमानों को टारगेट करना चाहते हैं. घरेलू और बाहरी के नाम पर मुसलमानों को बांटने की बीजेपी की रणनीति है.

ठकुरिया कहते हैं, "असमिया मुसलमानों को बीजेपी अपने साथ जोड़ना चाहती है. ये तबका कुछ हद तक बीजेपी को वोट भी देता है."

ठकुरिया कहते हैं कि दूसरी ओर, एआईयूडीएफ का जन्म मुस्लिमों और खासतौर पर बांग्लादेशी मुसलमानों की मदद के लिए हुआ था. पार्टी का कोर वोट बैंक भी मुस्लिम ही हैं. साथ ही कांग्रेस भी मुस्लिम वोटों पर ही फोकस कर रही है. एआईयूडीएफ और कांग्रेस दोनों ही मुस्लिम वोटों का विभाजन नहीं होने देना चाहती हैं.

साथ ही अगर असदुद्दीन ओवैसी असम के चुनावों में कूदने का ऐलान कर देते हैं तो ये भी बीजेपी के लिए मददगार साबित हो सकता है. बिहार में ओवैसी का नुकसान आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन को उठाना पड़ा है.

ठकुरिया कहते हैं कि बीजेपी ने बोडो, असम के मूल लोगों, नेपाली हिंदुओं जो कि खासी संख्या में असम में बसे हुए हैं, बाहर से बसे हिंदुओं और दूसरे इलाकों के लोगों को भारतीय और हिंदू की पहचान से एकजुट करने की जबरदस्त कोशिशें पिछले कुछ वक्त में की हैं और पार्टी काफी हद तक वह इसमें सफल भी रही है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में 27 जनवरी, 2020 को दशकों पुरानी बोडो समस्या के समाधान के लिये एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे. इस समझौते के तहत अलग बोडोलैंड की मांग को खत्म कर स्वायत्त बोडोलैंड को माना गया है.

इसकी एक वजह यह भी है कि बीजेपी बोडो लोगों को भारतीय और हिंदू के नाम पर एकजुट कर पाने में कामयाब रही है. (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 15 फरवरी। राज्य में आज शाम 5.36 तक 268 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 84 अकेले रायपुर जिले के हैं।  
  
आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 3, बलौदाबाजार 8, बलरामपुर 0, बस्तर 5, बेमेतरा 2, बीजापुर 0, बिलासपुर 6, दंतेवाड़ा 1, धमतरी 3, दुर्ग 75, गरियाबंद 4, जीपीएम 0, जांजगीर-चांपा 3, जशपुर 11, कबीरधाम 1, कांकेर 8, कोंडागांव 0, कोरबा 11, कोरिया 1, महासमुंद 8, मुंगेली 0, नारायणपुर 0, रायगढ़ 10, रायपुर 84, राजनांदगांव 4, सुकमा 2, सूरजपुर 5, और सरगुजा 13 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
 
केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 15 फरवरी। प्रदेश कांग्रेस ने आज महासमुंद, राजनांदगांव ग्रामीण, कोरबा शहर, रायगढ़ शहर व गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले की कार्यकारिणी घोषित कर दी है। सूत्रों के मुताबिक इस सूची मेें तमाम जिम्मेदार कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करने का प्रयास किया गया है। 
जिलेवार कार्यकारिणी गठन का लंबे अरसे से इंतजार हो रहा था। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जानकार सूत्रों ने बताया कि इसमें तमाम जिम्मेदार कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा अभी और भी कई लिस्टें जारी होंगी। कार्यकर्ताओं को संतुष्ट रखना ही नेताओं की पहली जिम्मेदारी है। जारी सूची निम्नानुसार है-

इमरान क़ुरैशी

बेंगलुरु की 22 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि की गिरफ़्तारी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाले युवाओं के बीच डर का माहौल पैदा कर दिया है.

दिशा रवि 'फ़्राइडे फ़ॉर फ़्यूचर' नामक मुहिम की संस्थापक हैं. उन्हें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शनिवार की शाम बेंगलुरु से गिरफ़्तार किया. ग्रेटा थनबर्ग के किसानों के समर्थन में ट्वीट करने के बाद दर्ज हुए मामले में यह पहली गिरफ़्तारी है.

टूलकिट क्या होती है जिसे दिल्ली पुलिस ने बताया 'विदेशी साज़िश'

टूलकिट मामला: दिशा रवि को पुलिस कस्टडी में भेजने को लेकर उठ रहे हैं सवाल

बेंगलुरु की एक जानी-मानी कार्यकर्ता तारा कृष्णास्वामी ने बीबीसी से बातचीत में कहा, "हमने पर्यावरण संरक्षण को लेकर कई अभियानों के सिलसिले में एक-दूसरे से बात की है. लेकिन मैं उन्हें व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानती हूँ. हाँ, लेकिन मैंने ये हमेशा नोटिस किया कि वे कभी भी क़ानून का उल्लंघन नहीं करती हैं. एक बार भी नहीं.''

दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि को दिल्ली की एक अदालत में पेश करते हुए कहा है कि "दिशा रवि टूलकिट गूगल डॉक्यूमेंट की एडिटर हैं और इस डॉक्यूमेंट को बनाने और इसे प्रसारित करने में उनकी मुख्य भूमिका है."

DISHA RAVI

पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि "इस सिलसिले में उन्होंने खालिस्तान समर्थक 'पोएटिक जस्टिस फ़ांउडेशन' के साथ मिलकर भारतीय राज्य के प्रति वैमनस्य फैलाने का काम किया और उन्होंने ही ग्रेटा थनबर्ग के साथ यह टूलकिट शेयर किया था."

दिशा रवि की ईमानदारी और उनकी प्रतिबद्धता का उनके साथ काम करने वाले हमेशा ज़िक्र करते हैं.

तारा कृष्णास्वामी कहती हैं, "सिर्फ़ इतना ही नहीं. सभी संगठन दायरे में रहकर ही काम करते हैं. इसमें भी वो पूरी तरह सहयोग करती हैं और हमेशा शांतिपूर्ण रहती हैं."

एक अन्य कार्यकर्ता ने अपना नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर बीबीसी से कहा, "वो एक मज़ाकिया और नासमझ लड़की है. वो अक्सर आयोजनों में देर से आती है. हम हमेशा उसकी इस आदत से चिढ़ जाते हैं, लेकिन कभी कुछ नहीं कहते क्योंकि वो जो करती है, उसे लेकर उनमें बहुत जुनून रहता है."

"दिशा ने कभी कोई क़ानून नहीं तोड़ा. हमारे 'पेड़ बचाओ' आंदोलन में उन्होंने ही पुलिस को इस बारे में सूचना दी और अधिकारियों के अनुमति वाले हस्ताक्षर लिए. दिशा ने हमेशा पूरी वफ़ादारी से क़ानूनी ढाँचे के भीतर रहकर काम किया है."

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बीबीसी ने इस बारे में कई युवा कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादातर ने या तो इस मसले पर बोलने से मना कर दिया या कॉल नहीं उठाया.

एक और पर्यावरण कार्यकर्ता ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा कि "लोग डरे हुए हैं, इसलिए शांत हो गए हैं."

एक अन्य कार्यकर्ता याद करते हैं कि कैसे आंतकवाद रोधी क़ानून (यूएपीए) लगाये जाने के ख़तरे ने युवाओं को डरा दिया था और जून 2020 में 'फ़्राइडे फ़ॉर फ़्यूचर' को बंद करना पड़ा था. केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन के दौरान लाये गए इनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट (ईआईए) के विरोध में अभियान चलाने की वजह से इसे बंद करना पड़ा था.

दिशा रवि ने तब एक वेबसाइट www.autoreportafrica.com से कहा था, "भारत में लोग जन-विरोधी क़ानूनों का लगातार शिकार बन रहे हैं. हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं, जहाँ असहमति की आवाज़ को दबाया जा रहा है. 'फ़्राइडे फ़ॉर फ़्यूचर, इंडिया' से जुड़े लोगों पर आतंकवादी का ठप्पा लगाया जा रहा है, क्योंकि वो इनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट (ईआईए) के ड्राफ़्ट का विरोध कर रहे हैं. मुनाफ़े को लोगों की ज़िंदगी के ऊपर तरजीह देने वाली सरकार यह तय कर रही है कि साफ़ हवा, साफ़ पानी और जीने लायक पृथ्वी की माँग करना एक आतंकवादी गतिविधि है."

DISHA RAVI

दिशा पर भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत राजद्रोह, समाज में समुदायों के बीच नफ़रत फैलाने और आपराधिक षड्यंत्र के मामले दर्ज किए गए हैं.

दिशा ने 'फ़्राइडे फ़ॉर फ़्यूचर' की शुरुआत तब की थी, जब 2018 में ग्रेटा थनबर्ग ने अपने पर्यावरण बचाओ अभियान से दुनिया भर में हलचल मचा दी थी.

वे विरोध-प्रदर्शनों से ज़्यादा झीलों को साफ़ करने और पेड़ों को कटने से रोकने को लेकर सक्रिय रहती हैं.

एक अन्य पर्यावरण कार्यकर्ता मुकुंद गौडा बीबीसी से कहते हैं, "वो अब तक एक स्टूडेंड ही हैं. उन्होंने एक वर्कशॉप में एक प्रज़ेंटेशन से सभी सीनियर्स को चौंका दिया था. हर कोई कह रहा था कि इतनी कम उम्र में ये लड़की एक सुरक्षित ग्रह की शानदार ढंग से वकालत कर रही है."

एक और कार्यकर्ता हैं, जो अपना नाम ज़ाहिर करने को लेकर सशंकित हैं.

वे कहते हैं, "वो छात्रों और दूसरे लोगों से हर शुक्रवार को बात करती हैं और उन्हें पर्यावरण को लेकर जागरूक करती हैं. उनमें जानवरों को लेकर बहुत दया भाव है. उनके बारे में कई ऐसी सकारात्मक बातें हैं, जिनके बारे में लोग बात कर सकते हैं, लेकिन उनकी गिरफ़्तारी के बाद सब सकते में हैं."

कृष्णास्वामी इस बात को लेकर सहमत हैं कि युवाओं के मन में डर पैदा हो गया है.

वे कहती हैं, "हाँ, मैं भी डरी हुई हूँ. हम सभी चीजों को शांतिपूर्ण तरीक़े से रखने के लिए सब कुछ करते हैं. हम बिना पुलिस को सूचित किए कुछ नहीं करते. यह बहुत त्रासदीपूर्ण है कि युवाओं को इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है."

सवाल
सुप्रीम कोर्ट के प्रतिष्ठित वकील रेबेका जॉन एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखती हैं, "पाटियाला हाउस कोर्ट के ड्यूटी मजिस्ट्रेट के इस फ़ैसले से बहुत दुखी हूँ कि उन्होंने एक युवा महिला को बिना यह निश्चित किए कि उनका वकील उपलब्ध है कि नहीं, पाँच दिन की रिमांड पर पुलिस हिरासत में भेज दिया. मजिस्ट्रेटों को ऐसे मामलों को गंभीरता से लेना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद-22 का पालन हो. अगर सुनवाई के वक़्त अभियुक्त का वकील मौजूद नहीं है, तब मजिस्ट्रेट को वकील के आने का इंतज़ार करना चाहिए या फिर विकल्प के तौर पर उसे क़ानूनी सहायता प्रदान करनी चाहिए. क्या केस डायरी और मेमो की जाँच हुई थी? क्या मजिस्ट्रेट ने स्पेशल सेल से पूछा कि क्यों उन्हें बेंगलुरु से सीधे यहाँ कोर्ट में बिना बेंगलुरु कोर्ट के ट्रांज़िट रिमांड के पेश किया जा रहा है? यह सब न्यायिक कर्तव्यों को लेकर चौंकाने वाली बातें हैं.''

कृष्णास्वामी कहती हैं, "अगर सरकार यह मानती है कि कुछ ग़लत हुआ है, तो पहले पुलिस स्टेशन में उनसे पूछताछ करती. उन्हें कोर्ट में पेश करने के लिए सीधे दिल्ली क्यों ले जाना चाहिए था? ऐसा लगता है कि टेक्नॉलॉजी को लेकर जानकारी के अभाव की वजह से इस मामले में भ्रम पैदा हो गया है.''

कृष्णास्वामी के मुताबिक़, टूलकिट और कुछ नहीं बल्कि एक दस्तावेज़ है जिसका इस्तेमाल राजनीतिक दल और कॉरपोरेट्स भी करते हैं, ताकि आपस में सहयोग और समन्वय बनाया जा सके. इसका इस्तेमाल किसी के ख़िलाफ़ नहीं किया जाता है.

कृष्णास्वामी कहती हैं, "किसी भी गूगल डॉक्यूमेंट तक कोई भी पहुँच सकता है और उसे एडिट कर सकता है. और आपको इस बारे में कोई आइडिया नहीं होता कि इसे पहले किसने एडिट किया है. यह एक डिजिटल दुनिया है. ईमानदारी से कहूँ तो पुराने लोग इस देश को चला रहे हैं और उन्हें सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर कोई जानकारी नहीं है.''

दिशा रवि एक स्टार्ट-अप के लिए काम करती हैं जो वीगन दूध का प्रमोशन करता है.

कंपनी के एक कंस्लटेंट ने अपना नाम नहीं ज़ाहिर करने की इच्छा के साथ बताया कि "वो अपने परिवार की अकेली कमाने वाली सदस्य हैं. वो अपने माँ-बाप की अकेली बच्ची हैं. वो बहुत छोटी थीं तब से उनके परिवार को जानते हैं. उनके पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और उनकी माँ एक गृहणी हैं. उन्होंने कुछ दिन पहले मुझसे सुबह 7 से 9 और शाम में 7 से 9 के बीच कोई काम होने को लेकर पूछा था.''

एक और कार्यकर्ता नाम नहीं बताने की शर्त पर कहते हैं, "ये काफ़ी निराशाजनक है. ये सभी बच्चें हैं जो पेड़ और पर्यावरण को बचाना चाहते हैं. उन्हें राष्ट्रद्रोही कह कर उन्हें डराया जा रहा है." (bbc.com)

पत्रकारिता विवि को कड़ा पत्र

रायपुर, 15 फरवरी। राज्य शासन ने निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक आशुतोष मंडावी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। शासन ने पूछा है कि मंडावी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई है।

बताया गया कि लोकसभा चुनाव के दौरान कार्य में सहायक प्राध्यापक आशुतोष मंडावी द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने की शिकायत हुई थी।शिकायत सही पाए जाने के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने आशुतोष मंडावी के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की थी।

यह बताया गया कि आयोग की अनुशंसा के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय के कुलसचिव को पत्र भेजकर कार्रवाई के लिए कहा था।मगर विश्वविद्यालय ने कोई कार्रवाई नहीं की।

इस पर उच्च शिक्षा विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं करने पर विश्वविद्यालय के कुलसचिव को पत्र लिखा है, और अब तक आशुतोष मंडावी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने पर नाराजगी जताई है। विभाग ने आशुतोष मंडावी के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित कर सूचित करने के लिए कहा है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 15 फरवरी। भाजपा की छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरंदेश्वरी  ने यह कहा है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को भाजपा के विषय में नहीं बोलना चाहिए 
डी पुरंदेश्वरी के इस बयान पर कड़ी आपत्ति करते हुए कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि भाजपा और आर एस एस के डीएनए में जो तानाशाही है, भाजपा प्रभारी डी पुरंदेश्वरी का यह बयान उसीका जीता जागता सबूत है भाजपा ने लोकतंत्र तो कभी सीखा नहीं इन्हें सिर्फ और सिर्फ अधिनायक वादी मनोवृतियों से ही सरोकार है।

कांग्रेस के तो खून में लोकतंत्र और आजादी है पुरंदेश्वरी हमें यह सिखाने की कोशिश ना करें कि हमें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। लोकतंत्र में सब को बोलने का अधिकार होता है सूचना के इस युग में तो दुनिया बहुत छोटी हो गई और भाजपा यह तो चाहती है कि वह सब की आलोचना करें प्रदेश में देश में और विश्व में सब की आलोचना करें लेकिन अपनी किसी आलोचना को सुनने के लिए भाजपा कदापि तैयार नहीं है।

चेन्नई, 15 फरवरी| रविचंद्रन अश्विन (नाबाद 68) और कप्तान विराट कोहली (62) के अर्धशतकों से भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ यहां एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन सोमवार को चायकाल तक आठ विकेट पर 221 रन बना लिए। भारत ने इसके साथ ही अब तक 416 रनों की मजबूत बढ़त हासिल कर ली है। चायकाल तक अश्विन 103 गेंदों में नौ चौकों की मदद से 68 रन और इशांत शर्मा 13 गेंदें खेल खाता खोले बिना क्रीज पर मौजूद हैं। इंग्लैंड की तरफ से मोइन अली ने 71 रन देकर चार विकेट और लेग स्पिनर जैक लीच ने 74 रन देकर तीन विकेट झटके हैं। 

कोहली और अश्विन ने लंच ब्रेक के बाद छह विकेट पर 156 रन से आगे खेलना शुरु किया। दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को खासा परेशान किया। कोहली ने इसके साथ ही अपने टेस्ट करियर का 25वां अर्धशतक पूरा किया। 

अश्विन ने भी कोहली का पूरा साथ दिया और अपने करियर का 13वां अर्धशतक पूरा किया। लय में खेल रहे कोहली हालांकि, मोइन की गेंद पर पगबाधा आउट करार दिए गए। कोहली ने 149 गेंदों में सात चौकों की मदद से 62 रन बनाए। 

कोहली और अश्विन के बीच सातवें विकेट के लिए 96 रनों की साझेदारी हुई जिसकी बदौलत भारत ने मुकाबले में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली। 

कोहली के बाद नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर उतरे कुलदीप यादव जल्द ही मोइन की गेंद पर पगबाधा आउट होकर पवेलियन लौटे। कुलदीप ने नौ गेंद खेल तीन रन बनाए। 

इससे पहले तीसरे दिन पहले सत्र में भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा ने 25 और चेतेश्वर पुजारा ने सात रन से आगे खेलना शुरू किया। पुजारा हालांकि जल्द ही रनआउट हो गए और 23 गेंदों में एक चौके की मदद से सात के स्कोर पर पवेलियन चले गए। 

पुजारा के आउट होने के तुरंत बाद ही रोहित जैक लीच की गेंद पर स्टंप्स आउट हुए। रोहित ने सिर्फ एक ही रन बनाया और वह 70 गेंदों में दो चौकों और एक छक्के की मदद से 26 रन बनाकर आउट हुए। 

नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर उतरे ऋषभ पंत भी ज्यादा देर नहीं टिक सके और जैक लीच ने उन्हें भी स्टंप्स आउट कर पवेलियन भेजा। पंत ने 11 गेंदों में आठ रन की पारी में एक चौका लगाया। कोहली ने इसके बाद अजिंक्य रहाणे के साथ पारी को आगे बढ़ाया लेकिन रहाणे ज्यादा समय तक कप्तान का साथ नहीं दे सके और मोइन अली की गेंद पर ओली पोप को कैच थमाकर आउट हुए। रहाणे ने 14 गेंदों में दो चौकों के सहारे 10 रन बनाए। 

कोहली हालांकि एक छोर से सधी हुई बल्लेबाजी करते हुए पारी को संभाले रहे। इस बीच मोइन ने अक्षर पटेल को पगबाधा आउट कर भारत को छठा झटका दिया। अक्षर 18 गेंदों में एक चौके की मदद से सात रन बनाकर आउट हुए। (आईएएनएस)

कैबिनेट की अगली बैठक में कार्ययोजना पेश करने निर्देश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 15 फरवरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि नवा रायपुर में राष्ट्रीय स्तर के उच्च स्तरीय स्कूल स्थापित हो, इसके लिए 10 एकड़ भूमि नि:शुल्क प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इसके लिए मुख्य सचिव को शिक्षा विभाग और संबंधित विभागों से परामर्श कर जल्द ही प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है। 

उल्लेखनीय है कि राज्य निर्माण के 20 साल बाद भी प्रदेश में ऐसा कोई भी शासकीय अथवा निजी शाला नहीं है जिसकी गणना देश के प्रतिष्ठित शालाओं में हो। मुख्यमंत्री ने इसे देखते हुए निर्देश दिए हैं कि- राज्य के विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय शिक्षा का अवसर प्रदान करने तथा राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए यह अत्यावश्यक है कि राज्य में ऐसी शाला की स्थापना की जाए, जिसमें गुणवत्ता युक्त शिक्षा के साथ ही विद्यार्थियों को सर्वांगीण विकास के अवसर भी उपलब्ध हो सके।

श्री बघेल ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर के शालाओं की स्थापना से छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक शिक्षा मिलेगी, वहीं शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय स्तर पर उपस्थिति दर्ज हो सकेगी। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर की शाला की स्थापना हेतु नवा रायपुर में 10 एकड़ भूमि नि:शुल्क आबंटित की जाएगी। इसके लिए मुख्य सचिव शिक्षा विभाग तथा संबंधित विभागों के परामर्श से कार्य योजना बनाकर मंत्रिपरिषद की आगामी बैठक में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेंगे।

22 साल की दिशा रवि को दिल्ली पुलिस ने उस "टूलकिट" की एडिटर होने के आरोप में गिरफ्तार किया है जिसे ग्रेटा थुनबर्ग ने ट्वीट किया था. पुलिस का आरोप है कि दिशा 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के पीछे की साजिश में शामिल थीं.

   डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

दिशा को दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु में उनके घर से गिरफ्तार कर रविवार को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया. अदालत ने पुलिस को उन्हें पांच दिन तक हिरासत में रखने की अनुमति दी. पुलिस का दावा है कि दिशा "टूलकिट" नाम के उस गूगल डॉक्यूमेंट के एडिटरों में से एक हैं जिसे स्वीडन की पर्यावरण ऐक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबर्ग ने एक बार ट्वीट कर फिर हटा लिया था.

पुलिस मानती है कि दिशा की "टूलकिट" को बनाने और जगह जगह भेजने के पीछे की साजिश में अहम भूमिका है. पुलिस के मुताबिक दिशा ने और लोगों के साथ मिलकर उस गूगल डॉक्यूमेंट को बनाया और उसके लिए एक व्हाट्स ऐप ग्रुप भी शुरू किया. पुलिस ने यह भी आरोप लगाया है कि दिशा ने ही उस "टूलकिट" को ग्रेटा को भेजा और ग्रेटा के ट्वीट करने के बाद उसे हटा लेने के लिए भी ग्रेटा को उन्होंने ही कहा.

पुलिस का दावा है कि ये सारी गतिविधियां दिखाती हैं कि इन सब लोगों ने खालिस्तान समर्थक पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के साथ भारत के खिलाफ असंतोष फैलाने में सहयोग किया. मीडिया में आई खबरों के अनुसार दिशा ने इन सभी आरोपों का खंडन किया और अदालत को बताया कि उन्होंने इस गूगल डॉक्यूमेंट की सिर्फ दो लाइनें संपादित की थीं. उन्होंने खालिस्तानी संगठनों से संबंधित होने का आरोप से भी इंकार किया.

दिल्ली पुलिस ने "टूलकिट" को चार फरवरी को ही संज्ञान में लिया था और कहा था कि उसमें 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा की साजिश रचने की सारी जानकारी थी. ग्रेटा ने इस टूलकिट को तीन फरवरी को ट्वीट कर फिर उस ट्वीट को डिलीट कर दिया था. उन्होंने फिर एक और ट्वीट में उसी टूलकिट का एक संशोधित संस्करण ट्वीट कर कहा था कि पिछले डॉक्यूमेंट को उन्होंने डिलीट कर दिया क्योंकि उसमे ताजा जानकारी नहीं थी.

दिशा को एक युवा पर्यावरण ऐक्टिविस्ट के रूप में जाना जाता है और उनकी गिरफ्तारी का कार्यकर्ताओं से ले कर राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी विरोध किया है. इनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी शामिल हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कई लोगों ने दिशा की गिरफ्तारी की आलोचना की है. इनमें अमेरिकी अधिवक्ता और उप-राष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस और ब्रिटेन की सांसद क्लॉडिया वेब शामिल हैं.

कई जानकार यह भी कह रहे हैं कि टूलकिट मामले में हिंसा की साजिश स्पष्ट नहीं है क्योंकि उसमें किसान आंदोलन के समर्थन में जो कदम उठाने के लिए कहा गया था उनमें सोशल मीडिया पर लिखने, सांसदों को ज्ञापन देने, कुछ निजी कंपनियों से अपने शेयर वापस लेने जैसे कदम शामिल हैं.