'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 17 फरवरी। वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर प्रदेश के सैकड़ों लिपिक वर्गीय सरकारी कर्मियों ने आज नवा रायपुर में वादा निभाओ महारैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। दोपहर में वे सभी नारेबाजी करते हुए मंत्रालय घेरने निकले, तभी पुलिस ने उन्हें सड़क पर रोक लिया। इसके बाद वे सभी सड़क पर एकजुट होकर प्रदर्शन करते रहे। 
लिपिक वर्गीय सरकारी कर्मचारी संघ पदाधिकारियों का कहना है कि कांग्रेस ने विपक्ष में रहते प्रदेश में उनकी सरकार बनने पर वेतन विसंगति दूर करने का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के 2 साल बाद भी उनकी मांग पूरी नहीं हो पा रही है। ऐसे में वे सभी सड़क पर उतरने मजबूर हैं। उनकी मांग है कि बजट में लिपिक वेतन विसंगति के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान हो। 

पुलिस ने रस्सियों से उतरकर निकाला 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
पत्थलगांव, 17 फरवरी। आज सुबह जशपुर जिले के बगीचा में एक कार बेकाबू होकर 100 फ़ीट गहरी खाई में गिर गई। कार में सवार 2 लोगों में 1 गंभीर रूप से घायल हो गया है तथा एक को हल्की चोटें आई है। बगीचा पुलिस ने घायलों को खाई से रस्सियों से निकाल कर अस्पताल भेजा।

बताया जा रहा है कि रायकेरा निवासी संदीप पिता शिवचरण गोप और एक अन्य युवक बुधवार सुबह किसी काम से रौनी की तरफ कार से निकले थे, जहां रौनी घाट से कार 100 फीट खाई में गिर गई, जिससे दोनों घायल हो गए।

दोनों मदद को चिल्ला रहे थे, किसी राहगीर ने आवाज सुनी तो देखा कि कार खाई में गिरी हुई है और घायल मदद के लिये चिल्ला रहे थे। पर खाई गहरी होने के कारण किसी की घायलों को निकालने की हिम्मत नहीं हुई।

बगीचा थाने में पुलिस को घटना के बारे में बताया गया। थाना प्रभारी भास्कर शर्मा अपनी टीम के साथ बचाव के लिए मौके पर पहुंचे और पुलिस जवानों के साथ गहरी खाई में रस्सियों के सहारे उतर कर घायलों को निकाल लिया है, जिसमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसे बगीचा अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद अम्बिकापुर भेज दिया गया है, वहीं दूसरे घायल को चोटें तो कम आई हैं पर दुर्घटना और गहरी खाई की दहशत के कारण वह कुछ बोल पाने में असमर्थ है। 

अमेजॉन ने घोषणा की है की वो पहली बार भारत में अपने उपकरण बनाने की शुरुआत करेगी. देखना होगा कि कितनी जल्दी इसकी शुरुआत हो पाएगी और कंपनी कितने उपकरण भारत में बनाएगी.

    (dw.com)    

अमेजॉन अभी तक भारत में सिर्फ ई-कॉमर्स क्षेत्र में मौजूद है. कंपनी ने एक बयान में बताया है कि वो जल्द ही भारत में उपकरणों का उत्पादन भी करेगी, और इसकी शुरुआत भारत में फायर टीवी स्टिक के उत्पादन से करेगी. फायर टीवी स्टिक अमेजॉन द्वारा बनाया जाने वाला एक तरह का स्ट्रीमिंग उपकरण है जिसे टीवी या कंप्यूटर में लगा कर टीवी चैनलों, यूट्यूब और नेटफ्लिक्स जैसी ओटीटी सेवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है.

कंपनी उत्पादन इसी साल चेन्नई की एक फैक्ट्री में शुरू करने की उम्मीद कर रही है. अमेजॉन ताइवान की उत्पादन कंपनी फॉक्सकॉन की एक सहायक कंपनी क्लाउड नेटवर्क टेक्नोलॉजी से हाथ मिलाएगी और उसके साथ मिल कर भारत में उत्पादन करेगी.

अमेजॉन इंडिया के प्रमुख अमित अगरवाल ने एक बयान में कहा, "हमें यह घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि अमेजॉन पहली बार भारत में उत्पादन शुरू करेगी, जिसके तहत जो भारतीय उपभोक्ताओं की मांग पूरी करते हुए हर साल लाखों फायर टीवी स्टिक उपकरण बनाए जाएंगे." अमेजॉन के मालिक जेफ बेजो ने पिछले साल वादा किया था कि कंपनी भारत में एक अरब डॉलर का निवेश करेगी और 10 लाख नई नौकरियां देगी.

अमेजॉन इस समय भारत में तेजी से बढ़ते ई-कॉमर्स बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की लड़ाई भी लड़ रही है. कंपनी एक तरफ तो वालमार्ट के समर्थन वाली फ्लिपकार्ट और रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा में है और दूसरी तरफ वो उन हजारों स्थानीय विक्रेताओं से भी लड़ रही है जिन्होंने उस पर उन्हें धंधे से बाहर कर देने का आरोप लगाया है.

इन सब के बीच भारत में उत्पादन करने की कंपनी की घोषणा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "मेक इन इंडिया" नारे को बल मिलेगा. मेक इन इंडिया का उद्देश्य है विदेशी कंपनियों को भारत में उत्पादन करने के लिए लुभाना और आयात पर खर्च घटाना है. संचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने अमेजॉन की घोषणा का स्वागत किया और कहा कि इससे "देश में उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी और नौकरियां भी बनेंगी."

उन्होंने यह भी कहा, "भारत निवेश का एक आकर्षक स्थान है और यह इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी उत्पादों के क्षेत्र में वैश्विक आपूर्ति श्रंखला में एक बड़ा खिलाड़ी बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है." कुछ ही दिनों पहले अमेरिकी कंपनी टेस्ला ने भी भारत में अपना पहला दफ्तर बेंगलुरु में खोला. उम्मीद की जा रही है कि टेस्ला भी जल्द ही भारत में उत्पादन शुरू करेगी.
सीके/एए (एफपी)

नई दिल्ली, 17 फरवरी| देश में पिछले 24 घंटों में कोरोनावायरस संक्रमण के 11,610 नए मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि इसके बाद देश में अब तक दर्ज हुए कुल मामलों की संख्या 1,09,37,320 हो गई है। वहीं 100 नई मौतों के बाद मरने वालों की कुल संख्या 1,55,913 हो गई है। यह राहत की बात है कि पिछले एक महीने से देश में दैनिक मामलों की संख्या 15 हजार से कम दर्ज हो रही है। साथ ही करीब डेढ़ महीने से दैनिक मौतों का आंकड़ा भी 200 से कम रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि पिछले 15 दिनों से तो दैनिक मामलों का आंकड़ा घटकर 9,000 से 12,000 के बीच आ गया है और मौतों की संख्या भी घटकर 78 से 120 के बीच दर्ज हो रही है।

इस साल के अब तक के सबसे कम दैनिक मामले 9 फरवरी को दर्ज हुए थे, जो कि 9,110 थे। वहीं पिछले साल के सबसे कम दैनिक मामल 3 जून को 9,633 दर्ज हुए थे। 

बीते 24 घंटों में 11,833 लोगों के डिस्चार्ज होने के बाद अब तक ठीक हुए रोगियों की कुल संख्या बढ़कर 1,06,44,858 हो गई है। वहीं अब देश में सक्रिय मामलों की संख्या 1,36,549 है। देश में रिकवरी दर 97.33 प्रतिशत और मृत्यु दर 1.43 प्रतिशत हो गई है। 

वहीं मंगलवार को 6,44,931 नमूनों का परीक्षण किए जाने के बाद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) द्वारा अब तक किए गए किए गए परीक्षणों की संख्या 20,79,77,229 हो गई है।

16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण अभियान के तहत 89,99,230 कोरोना वैक्सीन डोज अब तक दिए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की मानें तो दुनिया में सबसे तेजी से टीकाकरण अभियान भारत में चलाया जा रहा है, जबकि कई देशों ने हमसे बहुत पहले ही टीकाकरण शुरू कर दिया था।  (आईएएनएस)

वाशिंगटन, 17 फरवरी| दुनियाभर में कोरोनोवायरस मामलों की कुल संख्या 10.94 करोड़ के पार पहुंच चुकी है जबकि 24.1 लाख से ज्यादा लोग इस बीमारी से जान गंवा चुके हैं। जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी ने यह जानकारी दी। यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम्स साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने बुधवार सुबह अपने नवीनतम अपडेट में खुलासा किया कि वर्तमान वैश्विक ममालों और मौतों का आंकड़ा क्रमश: 109,491,385 और 2,418,543 है।

सीएसएसई के अनुसार, दुनिया में सबसे अधिक 27,753,415 मामलों और 487,927 मौतों के साथ अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना हुआ है।

वहीं, कोरोना मामले में 10,925,710 मामलों के साथ भारत दूसरे स्थान पर है।

सीएसएसई के आंकड़ों के मुताबिक, 10 लाख से अधिक मामलों वाले अन्य देश ब्राजील (9,921,981), ब्रिटेन (4,070,332), रूस (4,053,535), फ्रांस (3,548,452), स्पेन (3,096,343), इटली (2,739,591), तुर्की (2,602,034), जर्मनी (2,352,766), कोलंबिया (2,202,598), अर्जेंटीना (2,033,060), मेक्सिको (2,004,575), पोलैंड (1,596,673), ईरान (1,534,034), दक्षिण अफ्रीका (1,434,119), यूक्रेन (1,322,406), पेरू (1,238,501), इंडोनेशिया (1,233,959), चेक रिपब्लिक (1,099,654) और नीदरलैंड (1,049,120) हैं।

ब्राजील वर्तमान में 240,940 पर दूसरे नंबर पर कोविड-19 की संख्या में सबसे अधिक है, इसके बाद तीसरे स्थान पर मेक्सिको (175,986) और चौथे पर भारत (155,813) है।

इस बीच, 20,000 से ज्यादा मौतों वाले देश ब्रिटेन (118,421), इटली (94,171), फ्रांस (82,961), रूस (79,659), स्पेन (65,979), जर्मनी (65,829), ईरान (59,117), कोलंबिया (57,949), अर्जेंटीना (50,432), दक्षिण अफ्रीका (48,313), पेरू (43,880), पोलैंड (41,028), इंडोनेशिया (33,596), तुर्की (27,652), यूक्रेन (25,862), बेल्जियम (21,750) और कनाडा (21,395) हैं। (आईएएनएस)

मुंबई, 17 फरवरी| सोशल मीडिया पर अपना सुसाइड नोट पोस्ट करने वाले अभिनेता संदीप नाहर कुछ घंटों बाद ही अपने बेडरूम में लटके हुए मिले थे। यह जानकारी पुलिस अधिकारियों ने दी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अभिनेता की पत्नी और उनके दोस्तों को वह बेडरूम के पंखे से लटके हुए मिले थे। इसके बाद उन्हें तत्काल गोरेगांव के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें पहुंचते ही मृत घोषित कर दिया गया था।

संदीप ने 'एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी' और 'केसरी' जैसी फिल्मों में काम किया है। उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट में कहा था कि 2 साल की शादी में ही उनकी पत्नी ने उनकी जिंदगी को भयावह बना दिया है। वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट के साथ एक वीडियो भी अपलोड किया था, जिसमें उन्होंने अपने करियर को लेकर चल रहे तनाव और अपनी पत्नी द्वारा प्रताड़ित किए जाने की बात कही थी।

वहीं सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा था, "मैं आत्महत्या करके पहले ही मर चुका होता लेकिन मैंने इस उम्मीद में खुद को कुछ और समय देने का फैसला किया कि चीजें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि यह कदम उठाने के बाद मेरा क्या होगा लेकिन मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गया हूं। मेरा केवल एक ही अनुरोध है कि मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी कंचन से कुछ न कहें, बस उसका इलाज कराएं।"

अधिकारियों के मुताबिक संदीप नाहर के परिवार की ओर से अब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।  (आईएएनएस)

-सर्वेश दुबे

प्रयागराज. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के धूमनगंज थाना क्षेत्र में टीपी नगर एसटीपी के पास सेना के हवलदार की ईंट पत्थरों से कुचलकर की गई निर्मम हत्या का पुलिस ने चार दिन बाद खुलासा कर दिया है. इसी के साथ पुलिस ने चार दिन बाद यह भी स्वीकार किया है कि सेना के हवलदार आशुतोष सिंह के साथ मौजूद लड़की के साथ आरोपियों ने गैंगरेप की वारदात को भी अंजाम दिया था. पुलिस के मुताबिक पकड़े गए सात आरोपियों में से पांच लोगों ने लड़की के साथ जोर जबरदस्ती और गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था. हांलाकि पुलिस के इस खुलासे में कई तरह के झोल भी नजर आ रहा है. लेकिन पिछले कुछ दिनों से क्राइम कंट्रोल में फेल हो रही प्रयागराज पुलिस इस खुलासे पर खुद ही अपनी पीठ थपथपाती नजर आ रही है.

पुलिस की थ्योरी में यह बात कही जा रही है कि मृतक सेना में जम्मू के उधमपुर जिले में तैनात हवलदार आशुतोष सिंह 12फरवरी की रात नौ बजे अपनी परिचित कन्हईपुर की एक 20 वर्षीय लड़की को लेकर एसटीपी के पास सुनसान इलाके में गये थे. जहां पर पहले से दो युवक छोटू उर्फ आकाश भारतीया और कुलदीप भारतीया मौजूद थे. गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे सेना के हवलदार और लड़की को देख कर दोनों युवक गाड़ी के पास गए और उनकी आशुतोष सिंह से बहस हो गई. इसके बाद दोनों ने करीब एक घंटे बाद अपने पांच अन्य दोस्तों को भी मौके पर बुला लिया. मौके पर पहुंचे बबलू भारतीया, गुड्डू भारतीया, विकास भारतीया, सुत्तन उर्फ सूरज भारतीया और अजय भारतीया मौके पर पहुंचे. जिसके बाद एक बार फिर से सेना के हवलदार आशुतोष सिंह से इन युवकों की झड़प हुई और उन्होंने मौके पर पड़े ईंट पत्थरों से उसके सिर पर प्रहार कर दिया.

पांच आरोपियों ने लड़की के साथ किया गैंगरेप 
सेना के हवलदार के अचेत होने पर कार की पिछली सीट पर हत्या आरोपियों ने उसे लिटा दिया और लड़की को बाहर निकाल कर उसके साथ पांच आरोपियों ने बारी-बारी से दुराचार किया. पुलिस गैंगरेप की बात सामने आने पर धारा 376 डी और बढ़ा दी है. मामले में पहले मृतक सेना के हवलदार के पिता अशोक कुमार सिंह की ओर से 13 फरवरी की सुबह पीड़ित लड़की के खिलाफ हत्या और हत्या के षड्यंत्र का मुकदमा दर्ज कराया गया था. वहीं गैंगरेप की बात सामने आने के बाद पुलिस ने लड़की के कपड़े सुरक्षित करा लिए थे और उसे मेडिकल के लिए भेजा था. लेकिन इस बीच लड़की का कोविड टेस्ट भी कराया गया जिसमें वह कोरोना पाज़िटिव निकली.‌ जिसके बाद उसे एसआरएन अस्पताल में क्वारेंटाइन कर दिया गया है.

सभी आरोपी की उम्र 19-21 वर्ष 
एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह के मुताबिक जल्द लड़की का मेडिकल परीक्षण भी कराया जाएगा। इसके साथ ही साथ पीड़ित लड़की की जांच रिपोर्ट कोविड निगेटिव आने पर पुलिस कोर्ट में 164 के बयान भी दर्ज करायेगी। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए सभी सातों आरोपियों का फिलहाल कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है. पकड़े गए सभी आरोपियों की उम्र 19 वर्ष से लेकर 21 वर्ष के बीच है. जिनमें से पांच आरोपियों की उम्र 19 वर्ष, एक आरोपी 20 वर्ष का और एक 21 वर्ष का है. इनमें एक कुरियर कंपनी में डिलीवरी का काम करता है, जबकि अन्य आरोपियों में एक 11वीं का छात्र है. जबकि अन्य हत्यारोपी भी छोटा मोटा काम करते हैं. पुलिस के इस खुलासे को लेकर कहानी में भले ही कई झोल नजर आ रहे हों, लेकिन एसपी सिटी के मुताबिक पूरी तहकीकात के बाद ही आरोपियों को पकड़ा गया है और मौके पर मिली लोकेशन के साथ ही एसटीपी के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों से भी इन आरोपियों के वारदात में शामिल होने के पुख्ता सबूत मिल रहे हैं. एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह ने फिलहाल इन हत्यारोपियों का नार्को टेस्ट कराने से इंकार किया है. उन्होंने कहा है कि आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है ऐसे में नार्को टेस्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है. पुलिस पकड़े गए हत्या आरोपियों को जेल भेजने की तैयारी कर रही है.

-मनोज चतुर्वेदी

चेन्नई के चेपक मैदान पर टीम इंडिया को दूसरा टेस्ट जिताने में सबसे अहम भूमिका स्पिन तिकड़ी रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव की रही.

इस तिकड़ी ने दूसरे टेस्ट में 20 में से 17 विकेट निकाले. दूसरी पारी में तो भारत के स्पिनरों ने इंग्लैंड की पारी के सभी 10 विकेट झटक लिए.

वहीं इस टेस्ट में इंग्लैंड के स्पिनरों ने भी कमाल का प्रदर्शन किया. जैक लीच और मोईन अली ने मिलकर भारत की दोनों पारियों में कुल 14 विकेट चटकाए. अगर जो रूट की टीम के स्पिन को शामिल कर लें तो 15 विकेट इंग्लिश स्पिनरों ने भी निकाले.

ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि जब दोनों टीमों के स्पिनरों को कामयाबी मिल रही थी तो फिर इंग्लैंड ये मैच महज़ चार दिनों के अंदर इतने विशाल अंतर से कैसे हार गया?

दरअसल भारतीय स्पिनरों ने इंग्लैंड के स्पिनरों के मुक़ाबले कहीं ज़्यादा तेज़ी और विविधता से गेंदबाज़ी की. क्रिकेट के खेल में स्पिन गेंदबाज़ों को हालात के हिसाब से गेंदबाज़ी की गति में परिवर्तन करना होता है.

भारतीय स्पिन गेंदबाज़ों में रविचंद्रन अश्विन को इस कला का माहिर माना जाता है. वह हालात के हिसाब से 80 से लेकर 90 कि.मी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाज़ी करते हैं. असल में विकेट अच्छा और तेज़ होने पर कम गति से गेंद फेंकने की ज़रूरत होती है, जबकि टर्निंग विकेट पर ज़्यादा तेज़ी से गेंद डालने की ज़रूरत होती है.

चेन्नई टेस्ट इंग्लैंड के दोनों स्पिनर जैक लीच और मोईन अली ने भी भारतीय स्पिनरों के आसपास की गति से गेंदबाज़ी की पर वह भारतीय गेंदबाज़ों की तरह गति में बदलाव करके बल्लेबाज़ों को उनकी तरह परेशान नहीं कर सके.

यही वो पहलू था जिसका फ़ायदा उठाते हुए भारतीय गेंदबाज़ों ने इंग्लैंड के बल्लेबाज़ों को विकेट पर टिकने नहीं दिया. टर्निंग विकेट आमतौर पर थोड़े धीमे भी होते हैं, इसलिए गेंद को ज़्यादा गति से डाला जाता है ताकि बल्लेबाज़ को प्रतिक्रिया के लिए कम से कम समय मिले. इस तरह की स्थिति में बल्लेबाज़ से ग़लती होने की आशंका ज़्यादा हो जाती है.

छह से आठ इंच टप्पे का रहा फ़र्क
भारतीय टीम के अपने समय के दिग्गज स्पिनर मनिंदर सिंह ने बताया, "दोनों टीमों के स्पिनरों के टप्पे ने भी फ़र्क पैदा किया. भारतीय स्पिनर घरेलू विकेट के बारे में अच्छे से जानते हैं. इसलिए उन्हें पता है कि किस लेंग्थ और गति से गेंदबाज़ी की जाए. उन्हें मालूम था टर्निंग विकेट पर सामान्य से छह से आठ इंच टप्पा आगे रखने पर बल्लेबाज़ को ज़्यादा परेशान किया जा सकता है."

"वहीं भारतीय स्पिनरों ने जिस जगह गेंद डाली, उससे छह से आठ इंच पीछे इंग्लैंड के गेंदबाज़ों ने टप्पा डाला, क्योंकि वह अपने यहां अच्छे विकेट पर खेलने के कारण इस तरह गेंदबाज़ी करने के आदी थे."

मनिंदर सिंह इस अंतर को समझाते हैं, "टर्निंग विकेट पर गेंदबाज़ी करने की एक आर्ट होती है. इस आर्ट में इंग्लैंड के स्पिनर माहिर नहीं हैं. इंग्लैंड के स्पिनर आमतौर पर अच्छे विकेट पर खेलते हैं. वहां यदि आप गेंद का टप्पा आगे डालेंगे तो बल्लेबाज़ चौका लगा देगा, इसलिए वह गेंद को थोड़ा पीछे रखने के आदि होते हैं."

"वहीं भारत में टर्निंग विकेट पर टप्पे को थोड़ा आगे रखना होता है ताकि बल्लेबाज़ को परेशान किया जा सके. यह बदलाव फटाफट करना आसान नहीं है."

अक्षर की गति ने रोके स्वीप शॉट
अक्षर पटेल ने टेस्ट की दूसरी पारी में पांच विकेट निकालकर डेब्यू टेस्ट को यादगार बनाया. संजय मांजरेकर अक्षर की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह उनकी लंबाई और 90 कि.मी. प्रति घंटे की गति से गेंद फेंकना मानते हैं.

यह सही है कि इंग्लैंड के बल्लेबाज़ आमतौर पर भारतीय उपमहाद्वीप के विकेट पर रन बनाने के लिए स्वीप शॉट का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन अक्षर के अच्छी गति का इस्तेमाल करने से उनका स्वीप शॉट खेलना मुश्किल हो गया.

वहीं अश्विन इतने चतुर गेंदबाज़ हैं कि उनके सामने ऐसी लिबर्टी लेना कतई आसान नहीं है. भारतीय स्पिन गेंदबाज़ों में कुलदीप यादव कलाई से स्पिन कराने वाले गेंदबाज़ हैं और उनकी गति काफी कम है. इस कारण उन्हें खेलने में बल्लेबाज़ों को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी. हालांकि वह कम गेंदबाज़ी करके भी दो विकेट लेने में सफल हो गए.

अक्षर की टीम में जगह पक्का करना मुश्किल
चेन्नई टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करने वाले अक्षर पटेल क्या भारतीय टीम के स्थाई सदस्य बन सकेंगे? मुझे लगता है कि उनके लिए टेस्ट टीम में स्थान बनाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी होगी.

रविंद्र जडेजा के चोटिल होने की वजह से अक्षर पटेल को मौका मिला है. फिट होते ही जडेजा का टीम में लौटना पक्का है. इसकी प्रमुख वजह ये है कि जडेजा सिर्फ अनुभवी लेफ्ट आर्म स्पिनर ही नहीं, बल्कि बेहतरीन बल्लेबाज़ और बेजोड़ फील्डर भी हैं.

हां, इतना ज़रूर है कि जडेजा की तरह अक्षर पटेल की गेंदों को खेलते समय बल्लेबाज़ को इस बात के लिए सतर्क रहना पड़ता है कि गेंद टर्न होगी या सीधी आएगी और यह पहचान करना ही बल्लेबाज़ों की असली परीक्षा भी साबित हो रही है.

पहले टेस्ट में शानदार प्रदर्शन के बाद भी अक्षर पटेल की दावेदारी पर मनिंदर सिंह ने कहा, "अक्षर पटेल के इस प्रदर्शन से यह माना जा सकता है कि टीम को रविंद्र जडेजा का एक अच्छा विकल्प मिल गया है. लेकिन अभी उन्हें अपनी टेस्ट काबिलियत साबित करने के लिए लंबा सफ़र तय करना होगा. वह सौभाग्याली हैं कि टर्निंग ट्रैक पर टेस्ट करियर शुरू करने को मिला है. पर आगे वह बल्लेबाज़ी के अनुकूल विकेट पर किस तरह की गेंदबाज़ी करते हैं, इस पर उनका भविष्य बहुत कुछ निर्भर करेगा."

भारत और इंग्लैंड के स्पिनरों की सफलता में एक प्रमुख अंतर दोनों टीमों की बल्लबाज़ी क्षमता का भी है. भारतीय बल्लेबाज़ टर्निंग विकेट पर खेलते समय गेंद के टप्पे तक जाकर खेलने में विश्वास रखते हैं. लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाज़ इस तरह नहीं खेलते हैं.

इसका फ़ायदा भी भारतीय बल्लेबाज़ों ने उठाया और रोहित शर्मा के अलावा सबको चौंकाते हुए आर. अश्विन ने भी शतकीय पारी खेली. जबकि इंग्लैंड की टीम दोनों पारियों को मिलाकर भी 300 का आंकड़ा पार नहीं कर सकी.

इंग्लैंड को इस मैच में अपने सर्वश्रेष्ठ स्पिनर डॉम बैस की कमी भी खली. टीम ने अपने रोटेशन पॉलिसी की तहत उन्हें यहां आराम दिया जबकि वे जानते थे कि पहले टेस्ट को जीतने के बाद वह दूसरे टेस्ट में भी जीतते तो उनके अपने घर में होने वाली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलने की संभावनाएं बढ़ जातीं.

इसी पॉलिसी के तहत दूसरे टेस्ट में शानदार गेंदबाज़ी करने वाले मोईन अली इंग्लैंड लौट चुके हैं. लिहाज़ा इस सिरीज़ में इंग्लैंड की टीम की मुश्किलें अभी कम नहीं होंगी, बल्कि बढ़ेंगी. (bbc.com)

नई दिल्ली. साइबर सिक्याेरिटी फर्म ट्रेंड माइकाे ने सभी एंड्राॅयड यूजर्स काे शेयर इट ऐप तुरंत फाेन से डिलीट करने की सलाह दी है. अपनी रिपाेर्ट में ट्रेंड माइको ने कहा कि जब तक डेवलपर इसके सिक्याेरिटी इश्यू काे ठीक नहीं कर लेते, तब तक के लिए इसे डिलीट करने की जरूरत है. फर्म का कहना है कि हैकर्स इसके जरिये आपका सेंसेंटिव डाटा चुरा सकते है. कंपनी ने इस बारे में शेयर इट से लेकर गूगल तक काे जानकारी दी, लेकिन किसी ने अच्‍छा रिस्पांस नहीं दिया. इसके बाद कंपनी ने खुद ही यूजर्स काे अलर्ट करने के लिए रिपाेर्ट जारी की है. 

2019 में यह सबसे ज्यादा डाउनलाेड किया गया ऐप
टेंड्र माइकाे ने इसे लेकर गूगल काे सचेत कर दिया है. हालांकि, अभी तक गूगल ने इसे प्ले स्टाेर से नहीं हटाया है. इस ऐप के एक अरब से ज्यादा यूजर्स हैं. वर्ष 2019 में यह सबसे ज्यादा डाउनलाेड किया गया ऐप भी बना था. हालांकि भारत में टिकटॉक के साथ शेयर इट और दूसरे सैकड़ों चीनी ऐप नवंबर 2020 में बैन कर दिए गए थे. इसके बाद भारत में शेयर कराे ऐप का इस्तेमाल शुरू हाे गया. वहीं, आईफोन यूजर्स के पास एयरड्रॉप का विकल्प है.

शेयर इट की तरफ से काेई रिस्पांस नहीं
ट्रेंड माइकाे का कहना है कि उसने शेयर ईट काे भी इसके बारे में बताया था, लेकिन वहां से काेई रिस्पांस नहीं मिला. इसके तीन महीने बाद हमने अपनी रिसर्च काे सबके सामने लाने का साेचा. कंपनी ने कहा कि इस वक्त बचाव का यही सबसे सही तरीका है कि तुरंत इस ऐप का इस्तेमाल बंद कर दिया जाए. इसे अपने फोन से डिलीट कर दिया जाए. ऐसा नहीं करने पर आपका प्राइवेट डाटा खतरे में रहेगा. 
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समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान ने अपने अध्ययन में पाया है कि अरब सागर में बढ़ते तापमान के कारण जेलीफिश की संख्या में वृद्धि हुई है

प्रकृति में अनेक प्रकार के जीव-जन्तु पाए जाते हैं, जो पारिस्थितिक तंत्र के अनुरूप विकसित हुए हैं। लेकिन मनुष्य ने अपने विकास के क्रम में न केवल पारिस्थितिक तंत्र को बिगाड़ा है,  बल्कि वन्य जीवों और समुद्री जीवों के अस्तित्व पर भी खतरा पैदा कर दिया है। 

एक लिखित प्रश्न के उत्तर में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ हर्ष वर्धन ने लोकसभा को सूचित किया कि समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान (सीएमएफआरआई) ने अपने अध्ययन में पाया है कि अरब सागर में बढ़ते तापमान के कारण जेलीफिश की संख्या में वृद्धि हुई है। जेलीफिश की तेजी से बढ़ती संख्या बड़े पैमाने पर सार्डिन मछलियों के लार्वा को खा रही है जिससे उनकी संख्या में भारी  कमी आई है। अध्ययन में पाया गया कि मन्नार की खाड़ी और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों पर कोरल ब्लीचिंग की घटनाओं के साथ ही अधिकांश अल-नीनो की घटनाएं दर्ज हुई है जो समुद्र के बढ़ते तापमान का संकेत देती है।

आमतौर पर मछली की श्रेणी में गिनी जाने वाली जेलीफिश वास्तव में मूंगों और एनीमोन के परिवार की सदस्य है। इस प्रजाति की गणना सबसे जहरीले समुद्री जीवों में की जाती है। जेलीफिश की प्रजातियों में सबसे खतरनाक लायन्स मैन जेलीफिश मानी जाती है। जेलीफिश, मछली का अंडा और लार्वा के साथ-साथ छोटी-छोटी मछलियों को भी अपना आहार बनाती है। 

कुछ अन्य अध्ययनों में भी जेलीफिश के बारे में दिलचस्प तथ्य सामने आए हैं। न्यूजीलैंड के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर ऐंड एटमॉस्फेरिक रिसर्च (एनआईडब्लूए) के एक अध्ययन के अनुसार जेलीफिश की बढ़ती संख्या समुद्र तटों पर पर्यटन-गतिविधियों को प्रभावित कर सकती है। इसके साथ ही, वैज्ञानिक यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अत्यधिक प्रदूषण के कारण बढ़ रही ग्लोबल वार्मिंग से महासागरों में जेलीफिश की संख्या क्यों बढ़ रही है? जबकि, ग्लोबल वार्मिंग के कारण अधिकांश समुद्री जीवों की संख्या कम हो रही है। 

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ हर्ष वर्धन ने संसद में कहा है कि समुद्री प्रजातियों के संरक्षण के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का इस विषय पर बेहतर समझ बनाने के लिए वर्ष 2021-2026 की अवधि के दौरान समुद्री जीव संसाधनों के सतत् अध्ययन को जारी रखने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का भौतिक प्रक्रियाओं के अध्ययन, जैव-भू-रासायनिकी तथा जैविक प्रतिक्रिया के कारण अरब सागर में होने वाली विभिन्न पारिस्थितिकी प्रतिक्रियाओं और विभिन्न समुद्री प्रजातियों के जैव-सूचीकरण सहित समुद्री जीव संसाधनों के अध्ययन को भी जारी रखने का प्रस्ताव है। (इंडिया साइंस वायर)  (downtoearth.org.in)

-ललित मौर्य 

अंतराष्ट्रीय स्तर पर हर साल 10 करोड़ पौधों और जानवरों की तस्करी की जाती है| वन्यजीवों का यह व्यापार हर साल तकरीबन 145,418 करोड़ रुपए का है

वन्यजीवों के वैध और अवैध व्यापार से उनकी आबादी में औसतन 62 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं व्यापार के चलते पहले से ही विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुकी प्रजातियों पर खतरा कहीं और बढ़ गया है। शोधकर्ताओं के अनुसार व्यापार के चलते उनकी आबादी में औसतन 80 फीसदी से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। कुछ मामलों में तो प्रजातियां स्थानीय स्तर पर गायब ही हो चुकी हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि वन्यजीवों का यह व्यापार उन जीवों के लिए बहुत घातक है, इसके बावजूद इसपर बहुत सीमित अध्ययन किए गए हैं।

दुनिया भर में वन्यजीवों और जैवविविधता की तस्करी एक बड़ा व्यापार है। अनुमान है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हर साल 10 करोड़ पौधों और जानवरों की तस्करी की जाती है। आमतौर पर इनकी तस्करी पारंपरिक दवाओं के निर्माण, लक्जरी खाद्य पदार्थों और जीवों को पालतु बनाने के लिए की जाती है। यदि वैश्विक स्तर पर देखें तो वन्यजीवन का यह व्यापार तकरीबन 145,418 करोड़ रुपए (2,000 करोड़ डॉलर) प्रतिवर्ष तक का है। यह जानकारी यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड द्वारा किए अध्ययन में सामने आई है, जोकि अंतराष्ट्रीय जर्नल नेचर इकोलॉजी एंड इवोल्युशन में प्रकाशित हुआ है।

इस शोध से जुड़े शोधकर्ता डेविड एडवर्ड्स के अनुसार ”पारंपरिक दवाओं, लक्जरी खाद्य पदार्थों और जानवरों को पालतू बनाने के लिए हजारों प्रजातियों का व्यापार किया जाता है। लेकिन यह व्यापार बड़े पैमाने पर वन्यजीवन को किस तरह प्रभावित करता है इस बारे में अब तक जानकारी नहीं थी। इस शोध से पता चला है कि अधिकांशतः जिन प्रजातियों का व्यापार किया गया उनमें आई कमी चौंकाने वाली थी। यही नहीं उनमें से कई प्रजातियां तो स्थानीय स्तर पर विलुप्त हो रही हैं। ट्रैपिंग के चलते उन प्रजातियों में भारी गिरावट दर्ज की गई है जिनपर विलुप्त होने का खतरा ज्यादा है या फिर जिनका पालतू बनाने के लिए कारोबार किया जाता है।”

इससे पहले 2019 में जर्नल साइंस में छपे एक शोध से पता चला है कि जमीन पर पाए जाने वाली 31,500 से ज्यादा पक्षियों, स्तनपायी, उभयचर, और सरीसृप प्रजातियां में से 24 फीसदी का व्यापार किया जाता है।

संरक्षित क्षेत्रों में भी दर्ज की गई है 56 फीसदी की गिरावट

शोधकर्ताओं को यह भी पता चला है कि वन्यजीवों का व्यापार प्रजातियों को किस तरह से प्रभावित कर रहा है, इसकी समझ विकसित देशों में बहुत कम है। यही वजह है कि आमतौर पर जिन प्रजातियों का व्यापार किया जा रहा है उनके विलुप्त होने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। 

वन्यजीवों का व्यापार किस तरह जीवों की आबादी पर असर डाल रहा है इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण अफ्रीकी हाथी हैं, जिनके हाथी दांत व्यापार के कारण इनकी आबादी में गिरावट आई है। इसी तरह एशिया और अफ्रीका में पैंगोलिन प्रजातियों की आबादी पर भी उनके व्यापार के चलते असर पड़ा है। हालांकि दुनिया भर में वन्यजीव व्यापार और उसके प्रबंधन के लिए कई नीतियां बनाई गई हैं, लेकिन व्यापक शोध की कमी के चलते यह नीतियां कितनी कारगर हैं इस बारे में ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता। ऐसे में यह नीतियां प्रजातियों की सुरक्षा का दावा नहीं कर सकती हैं।

संरक्षित क्षेत्रों में भी वन्यजीवों की आबादी में आई 56 फीसदी की गिरावट इस बात का सबूत है कि वहां कुछ तो गलत है। ऐसे में यह शोध खतरे में पड़ी प्रजातियों की सुरक्षा और व्यापार प्रबंधन के लिए बेहतर उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।  (downtoearth.org.in)

यहाँ लगातार हो रहे शोधों के बावजूद इस दुर्लभ जीवाश्म से अब तक परदा नहीं उठ सका था

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 45 किलोमीटर दूर रायसेन जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफाओं को आदि-मानव द्वारा पत्थरों पर की गई चित्रकारी के लिए जाना जाता है। यूनेस्को संरक्षित क्षेत्र भीमबेटका का संबंध पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण काल से जोड़कर देखा जाता है। एक नये अध्ययन में, भीमबेटका में दुनिया का सबसे दुर्लभ और सबसे पुराना जीवाश्म खोजा गया है। शोधकर्ता इसे भारत में डिकिंसोनिया का पहला जीवाश्म बता रहे हैं, जो पृथ्वी का सबसे पुराना, लगभग 57 करोड़ साल पुराना जानवर है।

अमेरिका की ऑरिगोन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक ग्रेगरी जे. रिटालैक के नेतृत्व में यूनिवर्सिटी ऑफ विटवाटर्सैंड, जोहान्सबर्ग और भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं के संयुक्त अध्ययन में डिकिंसोनिया के जीवाश्म की खोज की गई है। डिकिंसोनिया जीवाश्म से पता चलता है कि इस जानवर की लंबाई चार फीट से अधिक रही होगी, जबकि मध्य प्रदेश स्थित भीमबेटका की गुफा में जो जीवाश्म मिला है, वो 17 इंच लंबा है। डिकिंसोनिया को लगभग 54.1 करोड़ वर्ष पहले, कैम्ब्रियन काल में प्रारंभिक, सामान्य जीवों और जीवन की शुरुआत के बीच प्रमुख कड़ी में से एक के रूप में जाना जाता है। 

भारत में डिकिंसोनिया जीवाश्म भीमबेटका की ‘ऑडिटोरियम गुफा’ में पाया गया है। यह जीवाश्म भांडेर समूह के मैहर बलुआ पत्थर में संरक्षित है, जो विंध्य उप-समूह चट्टानों का हिस्सा है। शोधकर्ताओं को भीमबेटका की यात्रा के दौरान जमीन से 11 फीट की उँचाई पर चट्टान पर एक पत्‍तीनुमा आकृति देखने को मिली है, जो शैलचित्र की तरह दिखती है। इतने वर्षों तक इस जीवाश्म पर पुरातत्व-विज्ञानियों की नज़र नहीं पड़ने पर शोधकर्ताओं ने हैरानी व्यक्त की है। भीमबेटका की गुफा को 64 साल पहले वीएस वाकणकर ने ढूँढा था। तब से, हजारों शोधकर्ताओं ने इस पुरातत्व स्थल का दौरा किया है। यहाँ लगातार हो रहे शोधों के बावजूद इस दुर्लभ जीवाश्म से अब तक परदा नहीं उठ सका था। 

इस शोध में, शोधकर्ताओं ने पृथ्वी के सबसे पुराने जीवों के इतिहास का अध्ययन किया है, जिनका संबंध इडिऐकरन काल से है। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की इडिऐकरा पहाड़ियों के नाम पर इस कालखंड नाम पड़ा है। पृथ्वी के इतिहास में यह कालखंड 64.5 करोड़ से 54.1 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है, जब डिकिंसोनिया और अन्य कई बहु-कोशकीय जीव अस्तित्व में थे। इससे पहले डिकिंसोनिया जीवाश्म रूस और ऑस्ट्रेलिया में पाए गए हैं। 

अध्ययन में, जीवाश्म चट्टानों की आयु का निर्धारण आइसोटोप्स के उपयोग से किया गया है। मध्य प्रदेश में सबसे कम उम्र के मैहर बलुआ पत्थर की जिरकॉन डेटिंग से इसकी उम्र 54.8 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है। जबकि, सोन एवं चंबल घाटियों में पाए जाने वाले चूना पत्थर की आइसोटोप डेटिंग से इनकी उम्र का अनुमान 97.8 करोड़ वर्ष से 107.3 करोड़ वर्ष के बीच माना जा रहा है, जिसका संबंध पुरातन टोनियाई कालखंड से है। इडिऐकरन काल, कैम्ब्रियन काल का अग्रदूत था (लगभग 54.1 करोड़ से 485.4 करोड़ वर्ष), जब पृथ्वी पर विभिन्न जीवन रूपों का विस्फोट देखा गया। 

मैहर बलुआ पत्थर में डिकिंसोनिया जीवाश्मों की आयु संबंधी प्रोफाइल, जिरकॉन डेटिंग का उपयोग करके निर्धारित की गई है, जो उन्हें रूस के श्वेत सागर क्षेत्र के लगभग 55.5 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टानों से तुलना योग्य बनाती है। इस तरह की तुलना से संबंधित अधिक साक्ष्य करीब 55 करोड़ वर्ष पुराने दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के डिकिंसोनिया टेन्यूइस और डिकिंसोनिया कोस्टाटा जीवाश्मों से मिलते हैं। भीमबेटका और इसके आसपास की चट्टानों के अध्ययन से पता चलता है कि उनकी कई विशेषताएं ऑस्ट्रेलियाई चट्टानों से मिलती-जुलती हैं। इन विशेषताओं में, ‘बूढ़े हाथी की त्वचा’ जैसी बनावट और ट्रेस जीवाश्म शामिल हैं। भारत में मिले डिकिंसोनिया जीवाश्म दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के रॉनस्ले क्वार्टजाइट से मिलते-जुलते हैं। 

यह अध्ययन शोध पत्रिका गोंडवाना रिसर्च में प्रकाशित किया गया है। शोधकर्ताओं में ग्रेगरी जे. रिटालैक के अलावा, यूनिवर्सिटी ऑफ विटवाटर्सैंड के शरद मास्टर और भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के शोधकर्ता रंजीत जी. खांगर एवं मेराजुद्दीन खान शामिल हैं। (इंडिया साइंस वायर)  (downtoearth.org.in)

-दयानिधि

लॉकडाउन खुलने के बाद जिन महिलाओं को काम मिल भी गया, लेकिन उनकी आमदनी घट गई है

नए शोध से पता चला है कि भारत में महिलाओं को कोरोनावायरस महामारी के दौरान पुरुषों की तुलना में बहुत अधिक नुकसान हुआ है। पहले से ही महिलाएं लिंग आधारित असमानताओं का सामना करतीं हैं, उसके ऊपर कोरोना ने इन्हें आर्थिक रूप से गरीबी में धकेल दिया है।

यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की प्रोफेसर बीना अग्रवाल ने शोध के माध्यम से पाया कि महिलाओं को कोविड लॉकडाउन के दौरान पुरुषों की तुलना में नौकरियों का अधिक नुकसान हुआ है, उनकी लॉकडाउन के बाद रिकवरी भी बहुत कम रही है। वे अपनी छोटी सी बचत और संपत्ति के दोहरे कार्य बोझ, डिजिटल असमानता और प्रतिबंधात्मक मानदंडों के कारण आर्थिक असुरक्षा का सामना करती हैं।

शहरी महिलाओं ने लॉकडाउन के दौरान अपनी पूरी अथवा अधिकतम आय के नुकसान होने के बारे में बताया। घरेलू कामगारों के रूप में कार्यरत लोगों की बड़ी संख्या में काम पर रोक लगा दी गई थी, कई अपने गांवों में वापस चले गए और अधिकांश तब से वापस नहीं आए हैं क्योंकि वे आसानी से अब वहां नहीं रह सकते हैं। यहां तक कि जो महिलाएं रोजगार खोजने में कामयाब रही, या स्व-नियोजित श्रमिकों के रूप में अपने व्यापार को फिर से स्थापित किया उनकी पहले जैसी आय नहीं हो रही है।   

सीमित या बिना आय के जीवन यापन करने वाली गरीब महिलाओं को अपनी छोटी सी बचत को खर्च करना पड़ता है। कई लोग कर्जदार हो गए हैं और समय के साथ, अपनी सीमित संपत्ति जैसे छोटे जानवर, गहने या यहां तक कि व्यापार के अपने उपकरण, जैसे कि गाड़ियां बेचने के लिए मजबूर हो गए हैं। संपत्ति के नुकसान ने उनके आर्थिक भविष्य को गंभीर रूप से खतरे में डाल दिया, यहां तक उन्हें भयंकर गरीबी में धकेल दिया है।

दरअसल, जब पुरुषों की नौकरी चली जाती हैं, तब भी महिलाएं बहुत अधिक प्रभावित होती हैं। उदाहरण के लिए, बेरोजगार पुरुष प्रवासियों के अपने घर गांवों में लौटने से स्थानीय नौकरियों की मांग अधिक बढ़ गई जो कि महिलाओं के लिए थी। महिलाओं पर घर के काम का बोझ, खाना पकाने, बच्चों की देखभाल करने और जलाऊ लकड़ी और पानी लाने से भी काफी बढ़ गई है। सामाजिक मानदंडों के कारण, जहां महिलाएं सबसे अंतिम में और सबसे कम खाती हैं, भोजन की कमी का बोझ महिलाओं पर अधिक पड़ गया है।

इसके अलावा, कोविड के दौरान घरों में भीड़ बढ़ने से घरेलू हिंसा में भी तेजी आई है, लेकिन कई महिलाएं मोबाइल फोन तक पहुंच नहीं होने के कारण अधिकारियों को इसकी सूचना नहीं दे सकती हैं। शोध में यह भी पाया गया कि कोविड के कारण पुरुष मृत्यु दर ने विधवा महिलाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, जो आने-जाने पर रोक-टोक का सामना करती हैं और इस कारण अलगाव बढ़ गया है। यह शोध वर्ल्ड डेवलपमेंट नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।

इस सब के बावजूद, अग्रवाल के शोध से पता चलता है कि ग्रामीण महिलाओं की आजीविका तब अधिक व्यवहार्य रही है जबकि वे किसी समूह आधारित उद्यमों से जुड़ते हैं। यह केरल में विशेष रूप से स्पष्ट है, जहां राज्य सरकार ने बचत और ऋण के लिए महिलाओं के निकट समूहों को बढ़ावा दिया और इन समूहों के सदस्यों ने संयुक्त उद्यम, विशेष रूप से समूह खेती को अपनाया।

केरल के 30,000 महिला समूहों में से अधिकांश जो सामूहिक रूप से कोविड के पहले से ही खेती कर रहे थे, उन्हें इसने बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान होने से बचाया, क्योंकि उनके पास कटाई के लिए समूह श्रम था, कई ने अपनी उपज महिलाओं द्वारा संचालित सामुदायिक रसोई में बेची थी। इसके विपरीत, कई अकेले काम करने वाले पुरुष किसानों को श्रम की कमी या खरीदारों की कमी के कारण उपज का भारी नुकसान हुआ। पूर्वी भारत में, समूहों में खेती करने वालों ने भोजन अधिक सुरक्षित होने के बारे में बताया, क्योंकि उनके पास व्यक्तिगत छोटे किसानों की तुलना में अधिक खाद्यान्न की पैदावार थी, जिन्हें कम-विश्वसनीय सरकारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर निर्भर रहना पड़ता था।  

अग्रवाल ने बताया कि भारत में 60 लाख स्वयं सहायता समूहों के बीच समूह उद्यमों के विस्तार की बहुत बड़ी संभावना है। महामारी के दौरान, इन स्वयं सहायता समूहों की लगभग 66,000 महिला सदस्यों ने लाखों मास्क, हैंड सैनिटाइटर और सुरक्षात्मक उपकरणों का उत्पादन करके खुद को बचाया। ग्रामीण क्षेत्रों में, समूह खेती इन समूहों के लिए स्थायी आजीविका प्रदान कर सकती है।

प्रोफेसर बीना अग्रवाल कहती हैं कि समूहों में काम करने के ये उदाहरण आजीविका को पुनर्जीवित करने के लिए महत्वपूर्ण सबक देते हैं, क्योंकि भारत आर्थिक सुधार के लिए नए रास्ते तलाश रहा है। वे सरकार और गैर सरकारी संगठन सहायता के माध्यम से महिला-केंद्रित समूहों को मजबूत करने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं तथा अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए यहां अनेक अवसर हैं।  (downtoearth.org.in)

गाजीपुर बॉर्डर, 16 फरवरी | कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर बीते 80 दिनों से अधिक समय से किसानों का प्रदर्शन जारी है, ऐसे में तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में बॉर्डर खाली होने की खबर पर किसानों में आक्रोश नजर आने लगा है, वहीं किसानों की अगली रणनीति के तहत वह अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की रणनीति बनाई है। गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने आईएएनएस से कहा, "हम समूचे मीडिया से गुस्सा नहीं हैं, लेकिन मीडिया का एक वर्ग लगातार भ्रामक और झूठी खबरें फैला रहा है।"

किसानों के बेटों को एक्टिव किया जा रहा है, जो किसान शोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं है, उनकी आईडी बनाकर उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद वह रोज बॉर्डर से कृषि विषयों पर पोस्ट करेंगे और यहां की सच्चाई कोने-कोने तक पहुंचाएंगे।

उन्होंने आगे कहा, हाल ही में जो बॉर्डर खाली होने की खबरें चलाई गई हैं, उसके बाद हम लोगों ने ये रणनीति बनाई है। हमारी लड़ाई अब सिर्फ सरकार से ही नहीं, बल्कि उन लोगों से भी है जो इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया के इस जमाने में कुछ भी छिपता नहीं है, फिर भी ये अपनी आदत से लाचार हैं या उन्हें सरकार के तरफदार होने का सबूत पेश करने की मजबूरी रहती है।

सरकार और किसान संगठनों के बीच 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल सका है। फिर से बातचीत शुरू हो इसके लिए किसान और सरकार दोनों तैयार है, लेकिन अभी तक बातचीत की टेबल पर नहीं आ पाए हैं।

दरअसल, तीन नए अधिनियमित खेत कानूनों के खिलाफ किसान पिछले साल 26 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी की विभिन्न सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 फरवरी | किरण बेदी को राष्ट्रपति भवन से जारी विज्ञप्ति में मंगलवार को पुडुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटा दिया गया है। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन इस केंद्र शासित प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे।

किरण बेदी को हटाए जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में राजनीतिक उथल-पुथल देखा जा रहा है।

विज्ञप्ति में कहा गया है, राष्ट्रपति ने निर्देश दिया है कि डॉ. किरण बेदी पुडुचेरी के उपराज्यपाल का पद धारण करना बंद कर देंगी। राष्ट्रपति ने तेलंगाना के उपराज्यपाल डॉ. तमिलसाई सौंदरराजन को अपने कर्तव्यों के अलावा पुडुचेरी के उपराज्यपाल का कार्य निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया है, जब तक कि उपराज्यपाल के पद के लिए नियमित व्यवस्था नहीं की जाती।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 फरवरी | दिल्ली की एक अदालत ने किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर फेसबुक पर फर्जी वीडियो पोस्ट करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देते हुए कहा कि देशद्रोह का कानून शरारती तत्वों को सबक सिखाने के लिए लागू नहीं किया जा सकता। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेद्र राणा ने कहा कि सार्वजनिक शांति भंग करने या हिंसा का सहारा लेने के लिए उकसाने के आरोपी पर राजद्रोह का कानून लागू नहीं किया जा सकता।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 21 वर्षीय एक मजदूर ने अपने फेसबुक पेज पर एक फर्जी वीडियो पोस्ट किया, जिसमें टैगलाइन 'दिल्ली पुलिस में बगावत, 200 पुलिसकर्मियों ने सामूहिक इस्तीफा सौंपा' लिखा था।

पुलिस ने दावा किया कि आरोपी ने प्रदेश के खिलाफ असंतोष फैलाने के इरादे से न सिर्फ सनसनीखेज फेसबुक पोस्ट की, बल्कि जालसाजी भी की है।

अदालत ने आरोपी को 50,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी। (आईएएनएस)

जम्मू, 17 फरवरी| जम्मू-कश्मीर में पुलिस ने जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए व्यक्तियों या संगठनों की विभिन्न जंगम और अचल संपत्तियों की जब्ती/कुर्की के लिए 46 मामलों में अनुमति दी है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि जम्मू-कश्मीर पुलिस अन्य सुरक्षा बलों और जांच एजेंसियों के साथ मिलकर विभिन्न मोचरें पर आतंकवाद की चुनौतियों से लड़ रही है।

पुलिस ने कहा, जहां विभिन्न आतंकी संगठनों से संबंधित कई आतंकवादियों को लगातार आतंक विरोधी अभियानों में निष्प्रभावी कर दिया गया है, वहीं हैंडलर्स अपने बुरे मंसूबों को आगे बढ़ाने के लिए मोटर वाहनों और आतंकवादियों की आय का इस्तेमाल कर रहे हैं।

पुलिस ने कहा कि कानून की उचित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न आदेशों के माध्यम से चारपहिया वाहनों, मोटरसाइकिलों, नकदी, जमीन घरों और दुकानों को जब्त करने/कुर्की करने की मंजूरी दी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आतंकी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके।

ने पुलिस को बताया, इस अधिनियम के तहत, 61 वाहनों को जब्त/संलग्न किया गया है, जिनमें दो ट्रक/ट्रेलर ट्रक, एक टिप्पर, चार ऑल्टो 800 कारें, दो हुंडई क्रेटा, एक मारुति इको, एक बलेनो, चार सैंट्रोस, एक अस्टा, दो वैगन रुपये, एक महिंद्रा क्वांटा, एक ऑटो (टाटा जिप), दो मारुति स्विफ्ट, 18 मोटरसाइकिल, पांच स्कूटी, दो ऑटो लोड कैरियर, तीन ऑल्टो के10एस, एक मारुति 800, एक लोड कैरियर (207), दो तवेस, एक एम्बुलेंस, एक टाटा टियागो, एक फोर्ड फिगो, दो इको एंबुलेंस, एक आई20, और एक ड्यूटसन है।

इनमें असिया अंद्राबी के सहयोगी सोफी फमेदा से संबंधित केट्रा कार शामिल है। 3,70,000 रुपये की नकदी और 50,000 रुपये का चेक भी जब्त किया गया है। पुलिस ने कहा कि अब तक जब्त की गई अचल संपत्तियों में मेहमूदा बेगम के घर, प्रतिबंधित संगठन दुख्त्र मिल्लत की असिया अंद्राबी की सास और पुलवामा के नजीर अहमद वानी से संबंधित छह दुकानें शामिल हैं।  (आईएएनएस)
 

कैनबरा, 16 फरवरी| ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने एक पूर्व राजनीतिक सलाहकार से माफी मांगी है, जिन्होंने आरोप लगाया है कि संसद में एक मंत्री के कार्यालय में एक वरिष्ठ सहयोगी द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। बीबीसी ने मंगलवार को बताया कि 26 वर्षीय युवती ने कहा कि उसे 2019 की घटना के बाद अपनी नौकरी खो देने की आशंका थी और उसे अपने उच्चाधिकारियों का भी बहुत कम समर्थन मिला था।

युवती ने सोमवार को एक टीवी साक्षात्कार में इस विषय पर खुलकर बात की, जिन्होंने इस मामले में उसका साथ नहीं दिए जाने को लेकर नाराजगी भी व्यक्त की है। मॉरिसन ने पीड़ित महिला की ओर से आवाज उठाए जाने के बावजूद कोई मदद नहीं मिलने पर अपनी सरकार की ओर से माफी मांगी।

युवती की ओर से लगाए गए आरोपों पर अब नए सिरे से पुलिस जांच की जा रही है।

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने मंगलवार को कैनबरा में संवाददाताओं से कहा, "मुझे उम्मीद है कि उनकी कॉल हम सभी के लिए एक वेक-अप कॉल है।"

मॉरिसन ने हालांकि उनकी उस आलोचना को भी खारिज कर दिया, जिसमें कहा जा रहा था कि वह खुद दो लड़कियों के पिता हैं और यही वजह है कि उन्होंने महिला द्वारा उठाए गए मुद्दे को बेहतर तरीके से समझा है।

युवती का आरोप है कि जिस समय उसके साथ यह घटना घटी थी, तब वह 24 साल की थी और उसने रक्षा उद्योग मंत्री लिंडा रेनॉल्ड्स के साथ अपनी नई-नई नौकरी शुरू ही की थी।

उसने कहा कि नौकरी के दौरान वह एक समूह के साथ ड्रिंक्स के लिए बाहर गई थी, जिसमें एक बड़ी उम्र के सहकर्मी के अलावा कथित दुष्कर्म आरोपी भी शामिल था।

महिला ने कहा कि उसे रात में उस व्यक्ति द्वारा घर पर छोड़ने के लिए लिफ्ट की पेशकश की गई थी, लेकिन इसके बजाय वह उसे संसद भवन ले गया।

युवती ने कहा कि वह नशे में थी और मंत्री के कार्यालय में सो गई और इसी दौरान आरोपी ने उसका यौन उत्पीड़न किया।  (आईएएनएस)

दिल्ली की एक अदालत बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री एम.जे. अकबर के महिला पत्रकार प्रिया रमानी के ख़िलाफ़ आपराधिक मानहानि के मामले में फ़ैसला सुना सकती है.

एडिशनल चीफ़ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार पांडे दोनों पक्षों की मौजूदगी में एक ओपन कोर्ट में यह फ़ैसला सुनाएंगे.

10 फ़रवरी को दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद कोर्ट ने फ़ैसला 17 फ़रवरी तक के लिए स्थगित कर दिया था.

रमानी की वकील रेबेका जॉन ने कोर्ट से मांग की थी कि उनकी मुवक्किल को इस मामले में बरी कर दिया जाए. वहीं अकबर की वकील गीता लूथरा ने ज़ोर देते हुए कहा था कि रमानी के आरोपों के कारण अकबर की छवि ख़राब हुई है.

रमानी के ट्विटर अकाउंट पर भी बहस
वरिष्ठ वकील रेबेका ने कोर्ट से कहा था कि रमानी के ट्विटर अकाउंट को डिएक्टिवेट कर दिया गया था और उसे कोर्ट के निर्देश के बाद एक्टिवेट किया जा सकता है.

रेबेका जॉन ने यह भी सवाल किया था कि शिकायकर्ता ने उनके मुवक्किल का ट्विटर अकाउंट दोबारा शुरू करने के लिए कोई भी एप्लिकेशन नहीं दायर की थी.

यह भी पढ़ें: अकबर के इस्तीफ़े पर क्या बोलीं आरोप लगाने वाली महिलाएं

वहीं, वरिष्ठ वकील लूथरा ने कहा था कि अगर रमानी ने कई सालों के बाद एक 'मानहानिकारक बयान' दिया था तो यह उनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो सच साबित करें.

जिरह के दौरान अंतिम तर्क देते हुए एमजे अकबर ने पत्रकार प्रिया रमानी से सवाल किया था कि उन्होंने मानहानि मामले में अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट करके सबूत नष्ट किया है जो कि एक आपराधिक काम है.

क्या था मामला
प्रिया रमानी ने मी टू अभियान के दौरान तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर पर यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था और उन पर ऐसा आरोप लगाने वाली वो पहली महिला थीं.

#MeToo अभियान के तहत 20 महिला पत्रकारों ने अकबर पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे. इन महिलाओं का आरोप था कि द एशियन एज और अन्य अख़बारों के संपादक रहते हुए अकबर ने उनका यौन उत्पीड़न किया था.

एमजे अकबर पर लगे इन आरोपों के बाद 17 अक्तूबर 2018 को उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफ़ा दे दिया था.

अकबर पर सबसे पहले आरोप लगाने वाली वरिष्ठ पत्रकार प्रिया रमानी ने उनके इस्तीफ़े पर खुशी ज़ाहिर की थी.

प्रिया रमानी ने ट्वीट किया था, "अकबर के इस्तीफ़े से हमारे आरोप सही साबित हुए हैं. हमें अब उस दिन का इंतज़ार है, जब हमें कोर्ट में न्याय मिलेगा."

सबसे पहले एमजे अकबर का नाम प्रिया रमानी ने ही लिया था. उन्होंने वोग इंडिया पत्रिका के लिए 'टू द हार्वी वाइन्सटीन ऑफ़ द वर्ल्ड' नाम से लिखे अपने लेख को री-ट्वीट करते हुए ऑफ़िस में हुए उत्पीड़न के पहले अनुभव को साझा किया था.

उन्होंने आरोप लगाया था कि अकबर ने न्यूज़रूम के अंदर और बाहर उनके साथ अश्लील हरकतें की थीं.

इस्तीफ़े के बाद जारी बयान में अकबर ने कहा था कि वो निजी तौर पर आरोपों के ख़िलाफ़ लड़ेंगे. इसके साथ ही अकबर ने रमानी के ख़िलाफ़ मानहानि का मामला दायर किया था. |(bbc.com)

रायपुर, 16 फरवरी। वन, परिवहन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर ने आज मंगलवार को राज्य शासन के नगरीय निकाय विभाग द्वारा 14वें वित्त आयोग अंतर्गत कवर्धा नगर पालिका क्षेत्र में विभिन्न वार्डों के समुचित विकास के लिए लगभग 89 लाख रूपए की लागत से नवनिर्मित आरसी नाली निर्माण, हाफ राउण्ड नाली निर्माण का लोकपर्ण किया। इसी तरह उन्होंने वार्ड क्रमांक-8 के समुचित विकास के लिए आरसी नाला निर्माण के लिए एक करोड़ 22 लाख रूपए से स्वीकृत कार्य का भूमिपूजन किया। 

उन्होंने कवर्धा नगर पालिका द्वारा 19 लाख रूपए की लागत से नवनिर्मित गौठान निर्माण कार्य का लोकापर्ण भी किया। गौठान लोकार्पण के बाद मंत्री श्री अकबर ने पालिका अध्यक्ष ऋषि शर्मा एवं सभापति एवं पार्षदों के साथ गौठान का अवलोकन किया। उन्होंने गौ माता की पूजा-अर्चना भी की। कबीरधाम जिले के नगरीय निकायों में पहला कवर्धा नगर पालिका है जहां पर राज्य सरकार की महत्वकांक्षी योजना नरवा, गरूवा, घुरवा और बाड़ी विकास कार्य योजना अंतर्गत इस कार्य का निर्माण किया गया। 

गौठान में पशुओं के लिए शेड निर्माण कार्य, गेट निर्माण कार्य, चैनलिंक फैसिंग कार्य, कोटना निर्माण कार्य, हाफ राउन्डिग नाली एवं समतली करण कार्य किया गया है। श्री अकबर ने लोकार्पण कार्यक्रम में स्वच्छता मिशन के प्रतिभागियों को पुरूस्कार वितरण कर सम्मानित भी किया।

इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष ऋषि शर्मा, तुकाराम चंद्रवंशी, नीलकंठ चंद्रवंशी, कन्हैया अग्रवाल, कलीम खान, होरी साहू, नगर पालिका अध्यक्ष जमील खान, पार्षद प्रमोद लुनिया, मोहित महेश्वरी, नरेन्द्र देवांगन, अशोक सिंह, भीखम कोसले, सुनील साहू, श्रीमती सुषमा सिन्हा, संतोष यादव, संजय लांझी, श्रीमती अरूधति मरकाम, श्रीमती भारती सतनामी, एलडरमेन दलजीत पाहुजा, जाकिर चौहान, कन्नु सोनी, देवराज पाली, श्री कौशल कौशिक सुधीर केशरवानी, विकास केशरी, आकाश केशरवानी, लेखा राजपुत, दीपक ठाकुर, राजेश माखीजानी, प्रशांत परिहार सहित जनप्रतिनिधि, नगर पालिका के पाषर्दगण, पालिका के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। 

चार लाख की आर्थिक सहायता राशि भेंट की
वन, परिवहन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री मोहम्मद अकबर आज मंगलवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र कवर्धा विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और विभिन्न आयोजनों में शामिल हुए। मंत्री श्री अकबर ग्राम मिनमिनिया में श्री भागवत केवट से भेंटकर उन्हें राज्य शासन द्वारा चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि का चेक प्रदान किया। श्री अकबर ने दुख संतप्त परिजनों से भेंटकर श्रीमती लच्छन बाई की आकस्मिक निधन होने पर उन्हें श्रंद्वाजलि अर्पित करते हुए संवेदना प्रकट की। 

निर्माणाधीन ऑडिटोरियम भवन का अवलोकन किया
वन, परिवहन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर आज कवर्धा शहर के शासकीय पी.जी. महाविद्यालय परिसर में निर्माणाधीन 4 करोड़ 35 लाख 55 हजार रूपए की लागत से बन रहे ऑडिटोरियम भवन का अवलोकन किया और गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्यो में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मंत्री श्री अकबर को जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष श्री मोहित महेश्वरी ने ऑडिटोरियम के बारे मे अवगत कराया। 

5 मौतें भी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 फरवरी। राज्य में आज रात 08.00 बजे तक 250 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 63 दुर्ग जिले से हैं। 

आज कुल 5 कोरोना मौतें हुई हैं। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 63, राजनांदगांव 20, बालोद 2, बेमेतरा 4, कबीरधाम 1, रायपुर 59, धमतरी 9, बलौदाबाजार 10, महासमुंद 8, गरियाबंद 3, बिलासपुर 9, रायगढ़ 14, कोरबा 7, जांजगीर-चांपा 1, मुंगेली 2, जीपीएम 0, सरगुजा 13, कोरिया 2, सूरजपुर 9, बलरामपुर 4, जशपुर 1, बस्तर 4, कोंडागांव 0, दंतेवाड़ा 0, सुकमा 0, कांकेर 4, नारायणपुर 1, बीजापुर 0 अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

रायपुर, 16 फरवरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर उनसे छत्तीसगढ़ राज्य को मिलने वाली एक्साइज ड्यूटी के रूप में मिलने वाली राशि पूर्ववत् देने का अनुरोध किया है। 

मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि- वर्ष 2020-21 कोविड महामारी के दुष्प्रभावों के कारण वित्तीय दृष्टि से अत्यंत कठिन वर्ष रहा है। इस वर्ष राज्य में सभी आर्थिक गतिविधियों पर विपरीत प्रभाव पड़ने के कारण राज्य के स्वयं के वित्तीय स्रोतों में लगभग 30 प्रतिशत की कमी आना संभावित है। हाल ही में वर्ष 2021-22 के केन्द्रीय बजट में पेट्रोलियम पदार्थों, सोने-चांदी एवं अन्य अनेक वस्तुओं पर एक्साइज ड्यूटी में कमी कर उसके स्थान पर ‘कृषि अधोसंरचना विकास सेस‘ आरोपित करने की घोषणा आपके द्वारा की गई है। इससे राज्य को आगामी वित्तीय वर्ष में 900 से 1000 करोड़ रूपए की अतिरिक्त क्षति होना संभावित है।

श्री बघेल ने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य की जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति मद में केन्द्र सरकार से अभी भी 3700 करोड़ रूपए की राशि प्राप्त होना शेष है। केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व में राज्य से 60 लाख टन चावल लेने की घोषणा के बाद राज्य के चावल के कोटे में 16 लाख टन की कटौती कर दी गई है, जिसके कारण भी राज्य द्वारा संग्रहित अतिरिक्त धान के निराकरण में राज्य को बड़ी हानि होना संभावित है। 

मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि ‘कृषि अधोसंरचना विकास कोष‘ स्थापना का निर्णय स्वागत योग्य है, किन्तु एक्साइज ड्यूटी कम करने के निर्णय से राज्य के संसाधनों पर विपरीत असर पड़ना निश्चित है। पूर्व से ही वित्तीय संकट से जूझ रहे राज्य को एक्साइज ड्यूटी कटौती से होने वाली अतिरिक्त क्षति से राज्य के नागरिकों के हितों के लिए चलाए जा रहे लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों पर विपरीत असर होगा। उन्होंने केन्द्रीय वित्त मंत्री से अनुरोध किया है कि केन्द्र की तुलना में राज्यों के पास उपलब्ध सीमित संसाधनों को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य को मिलने वाली एक्साइज ड्यूटी के रूप में मिलने वाली राशि पूर्ववत् प्राप्त होने का निर्णय लेने का कष्ट करें, ताकि राज्य को किसी अतिरिक्त वित्तीय क्षति का सामना न करना पड़े।

रायपुर, 16 फरवरी। दुर्ग जिले अंतर्गत नवगठित नगर पालिक निगम रिसाली के महापौर पद के निर्वाचन के लिए आरक्षण की कार्यवाही की गई। नगर निगम रिसाली के महापौर पद को अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) के रूप में आरक्षण की घोषणा विहित प्राधिकारी द्वारा की गई। आरक्षण की कार्यवाही आज इंद्रावती भवन, नवा रायपुर में विहित प्राधिकारी श्री आर. एक्का के द्वारा संपन्न कराई गई। 

नगरीय निकाय के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के 14 नगर पालिक निगमों में से 13 नगर निगमों का आरक्षण पूर्व में किया जा चुका था। वर्तमान में केवल नगर पालिक निगम रिसाली का आरक्षण किया जाना था। अतः पूर्व में किए गए आरक्षण के आधार पर आरक्षण की कार्यवाही की गई, जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग का आरक्षण किया जा चुका था। आरक्षण नियम अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14 नगर निगमों में 04 पद आरक्षित किया जाना है, परन्तु पूर्व में 03 पद आरक्षित किए गए थे। अतः शेष 01 पद के लिए नगर निगम रिसाली को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए घोषित किया गया। 

इसी प्रकार नगर निगमों में नियमानुसार 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए प्रावधानित है। पूर्व में महिला वर्ग के 04 पदों पर आरक्षण दिया जा चुका है। शेष 01 पद के लिए नगर निगम रिसाली के महापौर पद को अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) के रूप में आरक्षण की घोषणा विहित प्राधिकारी द्वारा की गई।

सलमान रावी

ग़ैर-क़ानूनी गतिविधियां (रोकथाम) क़ानून यानी 'यूएपीए' और राजद्रोह यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए के सबसे ज़्यादा मामले सिर्फ़ साल 2016 से लेकर साल 2019 के बीच दर्ज किये गए हैं. इनमें अकेले 'यूएपीए' के तहत 5,922 मामले दर्ज किये गए हैं.

ये जानकारी राष्‍ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्‍यूरो यानी 'एनसीआरबी' की ताज़ा रिपोर्ट में दी गई है. रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इस दौरान इनमें से कुल 132 लोगों के ख़िलाफ़ ही आरोप तय हो पाए हैं.

एक सवाल के जवाब में केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा को बताया कि इन आंकड़ों में ये नहीं बताया गया है कि जिनके ख़िलाफ़ यूएपीए के तहत मामले दर्ज किये गए हैं वो किस बिरादरी या जाति समूह से हैं.

उनका कहना था कि रिपोर्ट से ये भी पता नहीं चलता कि गिरफ़्तार किए गए लोगों में से कितने ऐसे हैं जिनका काम नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष करना है.

रेड्डी ने 'एनसीआरबी' की रिपोर्ट के हवाले से सदन को ये भी बताया कि सिर्फ़ 2019 में ही यूएपीए के तहत पूरे देश में 1,948 मामले दर्ज किए गए हैं. आंकड़े बताते हैं कि इस साल अभियोजन पक्ष किसी पर भी आरोप साबित करने में असफल रहा जिसकी वजह से 64 लोगों को अदालत ने दोषमुक्त करार दिया.

साल 2018 की अगर बात की जाए तो जिन 1,421 लोगों पर यूएपीए के तहत मामले दर्ज हुए उनमें से सिर्फ़ चार मामलों में ही अभियोजन पक्ष व्यक्ति पर आरोप तय करने में कामयाब रहा, जबकि इनमें से 68 लोगों को अदालत ने बरी कर दिया.

इन आंकड़ों को देखने से ये भी पता चलता है कि इस क़ानून के तहत 2016 से लेकर 2019 तक गिरफ़्तार किए गए लोगों में से सिर्फ़ दो प्रतिशत से कुछ ज़्यादा लोगों ऐसे हैं जिनके ख़िलाफ़ आरोप तय किए जा सके.

उसी तरह 2019 में भारतीय दंड विधान की धारा 124ए यानी राजद्रोह के आरोप के तहत कुल 96 लोगों को गिरफ़्तार किया गया जिनमें से सिर्फ़ दो लोगों पर ही आरोप तय किए जा सके, जबकि 29 आरोपियों को बरी कर दिया गया.

2019 अगस्त में इस ऐक्ट में छठा संशोधन किया गया था. संशोधन के अनुसार ऐक्ट के सेक्शन 35 और 36 के तहत सरकार बिना किसी दिशानिर्देश के, बिना किसी तयशुदा प्रक्रिया का पालन किए किसी व्यक्ति को आतंकवादी क़रार दे सकती है. इससे पहले यूएपीए ऐक्ट में पांच बार संशोधन किया जा चुका है. (फ़ाइल फ़ोटो)

'विरोध के स्वर दबाने के लिए क़ानून का इस्तेमाल'

पीपल्स यूनियन फ़ॉर सिविल लिबर्टीज़ (पीयूसीएल) की लारा जेसानी के अनुसार यूएपीए और राजद्रोह के मामलों का इस्तेमाल विरोध की आवाजों को दबाने के लिए किया जाता रहा है.

एक वेबसाइट के अनुसार उनका कहना है कि इन मामलों में जिन लोगों पर ये आरोप लगाए गए जाते हैं उन्हें जिस प्रक्रिया से गुज़रना पड़ता है वो अपने आप में किसी सज़ा से कम नहीं.

जेसानी के अनुसार सभी मामलों के अधय्यन पर एक ख़ास तरह के 'पैटर्न' का पता चलता है. वो लिखती हैं, "साज़िश का आरोप है तो यूएपीए लगेगा ही. इन मामलों में जब अभियोजन पक्ष आरोप साबित नहीं कर पाता है तो साफ़ है कि ये आरोप इसलिए लगाए जाते हैं ताकि लोग परेशान हों. सज़ा मिलना या न मिलना तो बाद की बात है. कई मामलों में अभियुक्तों के ख़िलाफ़ समय पर सुनवाई भी शुरू नहीं की जाती."

लेकिन गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी के अनुसार ये कहना मुश्किल है कि इन क़ानूनों के तहत सिर्फ़ नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने वालों पर ही कार्यवाई की गई है.

उनका कहना है कि ये मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि 'एनसीआरबी' ने अलग से इसका कोई आकलन नहीं किया है कि जिन पर मामले दर्ज हुए हैं वो कौन हैं और किस काम से जुड़े हैं.

एपीए पर क्या है जानकारों की राय?

यूएपीए के अभियुक्तों के मामले लड़ने वाली जानी मानी वकील सौजन्या ने बीबीसी से कहा कि अदालतों ने यूएपीए और राजद्रोह जैसे क़ानूनों की संवैधानिक मान्यता को लेकर अभी तक कोई निर्देश जारी नहीं किये हैं. उनका कहना है, "इन क़ानूनों को चुनौती भी दी गई है लेकिन अभी तक इन पर कोई रोक नहीं लगाई गई है."

उनका कहना है, "जहां तक बात होती है आरोप साबित होने की तो इसमें भी कई तरह के पेंच हैं और अभियोजन पक्ष के अधिकारियों को इन्हें साबित करने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है. लंबे समय तक सुनवाई टलती रहने की वजह से अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान भी बदलते रहते हैं जो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है."

वहीं इन मामलों को लेकर अदालतों में बहस करने वाले वरिष्ठ वकील बद्रीनाथ भी कहते हैं कि यूएपीए के तहत मामला दर्ज हुआ है तो वो ग़लत ही होगा, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा.

वो कहते हैं, "अलग-अलग अभियुक्तों के मामले अलग-अलग सुबूतों पर आधारित होते हैं. किसी एक मामले को लेकर कहना कि सारे मामलों में ग़लत हुआ है, सही नहीं है. इन मामलों में अभियोजन पक्ष के लिए भी ये मुश्किल होता है कि सुबूतों और गवाहों को लंबे समय तक अदालत में मज़बूती के साथ खड़ा रख सकें. वैसे अभी तक अदालतों ने इन मामलों में इंसाफ़ ही किया है."

वरिष्ठ वकील तारा नरूला भी यूएपीए से जुड़े मामलों को क़रीब से देखती रही हैं. इन आरोपों से जुड़े कई मामले वो अदालत में लड़ चुकी हैं.

उन्होंने बीबीसी से कहा कि अभियोजन पक्ष में कमियाँ ज़रूर होंगी और होती भी हैं, मगर उससे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता है.

वो कहती हैं, "ये आरोप लगते रहे हैं कि सरकारें विरोध की आवाज़ों को चुप कराने के लिए यूएपीए या राजद्रोह जैसे क़ानूनों का इस्तेमाल करती रही हैं. क़ानून व्यवस्था राज्य सरकारों का विषय है इसलिए ये अकेले केंद्र सरकार ज़िम्मेदार नहीं है."

वहीं संविधान के जानकार और सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता कहते हैं कि सिर्फ़ यूएपीए और राजद्रोह के क़ानून के आंकड़े अलग से नहीं देखे जाने चाहिये.

उनका कहना है, "इनकी तुलना देश में घटित अन्य अपराधों से की भी जानी चाहिए, तभी पता लग पाएगा कि इन अपराधों में आरोप साबित होने का असल प्रतिशत क्या है."

विराग गुप्ता कहते हैं कि आंकड़े अलग से देखे जाने पर वास्तविक तस्वीर का पता नहीं चलता.

वो कहते हैं, "अन्य आपराधिक मामलों में अभियोजन पक्ष की सफलता कितनी है इसका भी आकलन करना ज़रूरी है, तभी पता लग पायेगा कि यूएपीए और राजद्रोह के मामलों की तुलना में इनकी स्थिति क्या है."

पत्रकार कुणाल पुरोहित ने इन मामलों को लेकर से शोध किया है. इससे जुड़ी उनकी रिपोर्ट रिपोर्ट 'न्यूज़ क्लिक' पोर्टल ने पब्लिश की है. इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल 2014 से इस तरह के 96 फीसदी मामले सरकार और नेताओं का आलोचना को लेकर दर्ज किए गए हैं.

रिपोर्ट में कहा गया है कि "जिन राज्यों में इस तरह के मामले सबसे ज़्यादा दर्ज किए गए हैं उनमें मुख्य तौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और झारखण्ड हैं." (bbc.com)

मुंबई : अमिताभ बच्चन ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने 52 साल पूरे कर लिए हैं। उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी फैन्स को दी। पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा-आज ही के दिन फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश किया था... 15 फरवरी, 1969.. 52 साल आभार। इस मौके पर इंडस्ट्री के कई बड़ी हस्तियों ने उन्हें इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। बिग बी ने इंडस्ट्री 52 साल पूरे होने की खुशी में एक के बाद एक कई ट्वीट किए। 1969 को अपने करियर की शुरुआत करने वाले अमिताभ ने इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है। अमिताभ कभी इंजीनियर बनने या एयरफोर्स में जाने का सपना देखा करते थे लेकिन किस्मत में तो हिंदी सिनेमा के पर्दे पर पहचान बनानी लिखी थी। इस मौके पर आपको बिग बी से जुड़ी एक बहुत ही खास बात बताने जा रहे हैं। करीब 22 फिल्मों में अमिताभ के कैरेक्टर का नाम विजय रहा। इसके पीछे की वजह शायद कम ही लोग जानते होंगे।

अमिताभ ने फिल्म सात हिन्दुस्तानी से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। यह फिल्म सुपरफ्लॉप रही। इस फिल्म के बाद उन्होंने लगातार 12 फिल्में फ्लॉप दी। इतनी फिल्में फ्लॉप होने के बाद वे बेहद मायूस हो गए थे।

फिर उन्हें प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर ऑफर हुई, जिसे कई सुपरस्टार्स ने रिजेक्ट कर दिया था। प्रकाश मेहरा ने एक इंटरव्यू में बताया था - जंजीर की शूटिंग के दौरान अमिताभ बेहद नर्वस रहते थे। वे बहुत डिप्रेस्ड दिखते थे और शॉट होने के बाद अकेले बैठकर कोका-कोला पीते रहते थे। अमिताभ के पहले कई जाने-माने एक्टर्स जंजीर को ठुकरा चुके थे। अमिताभ ने फिल्म में अपना सौ फीसदी कॉन्ट्रिब्यूशन किया और नतीजा सबके सामने है। इस फिल्म में अमिताभ के कैरेक्टर का नाम विजय था।

अमिताभ बच्चन पर कई किताब लिख चुकी जानीमानी लेखिका भावना सौमाया ने एक बार बताया था- हमारी इंडस्ट्री में एक प्रथा है, जिस नाम से किसी फिल्म स्टार की फिल्म सफल हो जाती है। अगली फिल्मों में भी उसका नाम वही रखा जाता है। मैंने एक बार यही बात जावेद अख्तर से पूछी तो उन्होंने कहा था कि वो हर चीज पर विजय पाते थे, शायद इसलिए ज्यादातर फिल्मों में उनका नाम विजय रहा।

अमिताभ को मिली सफलता की वजह से ही करीब 22 फिल्मों में उनके कैरेक्टर का नाम विजय रहा। जंजीर, रोटी कपड़ा और मकान, हेरा-फेरी, त्रिशूल, डॉन, द ग्रेट गैम्बलर, काला पत्थर, दो और दो पांच, दोस्ताना, शान, शक्ति, आखिरी रास्ता, अकेला, आंखें, रण, शहंशाह, अग्निपथ सहित 22 फिल्मों में बिग बी ने विजय का किरदार निभाया।

1969 में उन्होंने अपना फिल्मी करियर मृणाल सेन की बंगाली फिल्म में आवाज देकर किया था। उन्हें सबसे पहले सुनील दत्त ने फिल्म रेश्मा और शेरा के लिए साइन किया था। इसके लिए तब इंदिरा गांधी ने अपनी दोस्त रहीं एक्ट्रेस नरगिस को लेटर लिखा था। ये फिल्म 1971 में रिलीज हुई थी।

अमिताभ अब तक 205 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। इनमें से 12 फिल्मों में वे डबल रोल में नजर आए और एक फिल्म महान में उन्होंने ट्रिपल रोल भी किया है।

कहा जाता है कि महमूद को सात हिंदुस्तानी में अमिताभ की एक्टिंग बहुत पसंद आई थी, जिसके बाद उन्होंने अमिताभ को तीन फिल्मों के लिए साइन कर लिया था। उन्होंने अमिताभ को 5000, 7000 और 10,000 की फीस दी थी।

अमिताभ ने मुंबई में फिल्मों में किस्मत आजमाने से पहले कोलकाता में रेडियो अनाउंसर और एक शिपिंग कंपनी में एग्जीक्यूटिव के तौर भी काम किया था। उस दौरान उन्हें 800 रुपए सैलरी मिला करती थी। 1968 में कोलकाता की नौकरी छोड़ने के बाद मुंबई आ गए।

78 की उम्र में अमिताभ अभी भी फिल्मों में एक्टिव है। उनकी अपकमिंग फिल्म झूंड, चेहरे, ब्रह्मास्त्र, तेरा यार हूं मैं, आंखें 2, मईडे हैं। फिलहाल अमिताभ, अजय देवगन के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म मई डे की शूटिंग में बिजी है। (hindi.asianetnews.com)