नई दिल्ली, 7 अप्रैल | विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की 9 अप्रैल को हरिद्वार में होने जा रही बड़ी बैठक में कई ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की संभावना है। सुबह 10 से शाम छह बजे तक होने वाली इस एक दिवसीय बैठक में विहिप के वरिष्ठ पदाधिकारियों के अलावा शंकराचार्य व अन्य गणमान्य संत हिस्सा लेंगे। विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने आईएएनएस को बताया कि मार्गदर्शक मंडल के संतों की बैठक में कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की संभावना है। इसमें राम मंदिर निधि समर्पण अभियान की समीक्षा होगी। इसके अलावा देशभर में मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की मांग भी उठ सकती है। धर्मांतरण और लव जेहाद के मुद्दे पर भी चर्चा की संभावना है।

हरिद्वार स्थित परमानंद महराज के अखंड परमधाम आश्रम में होने वाली इस बैठक में विहिप के केंद्रीय कार्याध्यक्ष अलोक कुमार, महामंत्री मिलिंद परांडे, धमार्चार्य व संपर्क प्रमुख अशोक तिवारी, मंडल संयोजक जीवेश्वर मिश्र सहित कई पदाधिकारी हिस्सा लेंगे।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 7 अप्रैल| दिल्ली में मंगलवार से 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक इस साल का पहला नाइट कर्फ्यू लगाया गया। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट पैलेस स्थित दुकानें बुधवार को 8 बजे से ही बंद होने लगीं। स्टाफ का घर दूर होने की वजह से भी दुकान संचालकों को ये कदम उठाना पड़ रहा है। वहीं कुछ कर्मचारियों की नौकरी पर भी खतरा मंडराने लगा है। कनॉट प्लेस स्थित हल्दीराम के मैनेजर रमेश शर्मा ने आईएएनएस को बताया, "मंगलवार को नाइट कर्फ्यू का पहला दिन था, घर के लिए निकलने में देर हो गई। मुझे चांदनी चौक पर पुलिसकर्मियों ने रोक लिया और आगे से रात में जल्दी घर पहुंचने के लिए कहा।"

शर्मा ने बताया, "हम अपनी दुकान अब रात 9 बजे ही बंद कर देते हैं, ताकि स्टाफ जल्दी अपने घर पहुंच सकें। हालांकि अभी तक किसी स्टाफ ने जल्दी छोड़ने की गुजारिश की है, क्योंकि सभी आस-पास ही रहते हैं।"

कनॉट प्लेस स्थित स्नो व्हाइट दुकान के मैनेजर सुनील दत्त ने आईएएनएस को बताया, "हमारी दुकान पर 90 कर्मचारी हैं, सभी की समस्या को देखते हुए हम साढ़े 8 बजे ही दुकान बंद करना शुरू कर देते हैं। हालांकि जो लड़कियां हैं, उनको हम 8 बजे ही छोड़ दे रहे हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "दिल्ली मेट्रो को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि 10 बजे आखिरी एंट्री रखोगे तो लोग अपने घर कब पहुंचेंगे, उन्हें इस कम कर 9 बजे आखिरी एंट्री करनी चाहिए, ताकि व्यक्ति घर अपने समय से पहुंच सके और नियमों का पालन कर सकें।"

हालांकि कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं, जिन्होंने अपने मालिकों आए साढ़े 7 बजे ही दुकान से घर जाने के लिए कह दिया है।

कनॉट प्लेस की एक दुकान में कार्यकर्त कर्मचारी राजू ने आईएएनएस को बताया, "मैं पहले एक घंटे में घर पहुंचता था, लेकिन मंगलवार को जाम के कारण मुझे 2 घंटे से भी अधिक समय लग गया। नाइट कर्फ्यू के कारण मुझे पुलिसकर्मियों ने दो से तीन बार रोका, जिसकी वजह से मुझे काफी दिक्कत हुआ।"

उन्होंने कहा, "कल का अनुभव देख मैंने अपने मालिक से कहा है कि मुझे साढ़े 7 बजे तक दुकान से चले जाने दें।"

नाइट कर्फ्यू के कारण देर रात तक चलने वाले रेस्तरां और कैफे के व्यापार पर भी असर पड़ने लगा है। इतना ही नहीं, कैफे में काम करने वाले कर्मचारियों की नौकरी जाने के संकट मंडराने लगे हैं।

कनॉट प्लेस वेयर हाउस कैफे के मैनेजर अमित कुमार ढींगरा ने आईएएनएस को बताया, "हम नाइट कर्फ्यू के चलते 9 बजे ही बंद करना शुरू कर देते हैं। हमारे कैफे में करीब 20 कर्मचारी हैं। व्यापार पहले से ही घाटे में चल रहा था, अब फिर इस तरह के कदम उठाए जाने से व्यापार और प्रभावित हो गया है।"

उन्होंने कहा, "हमारे साथ काम करने वाले कर्मचारियों से हम बात कर रहे हैं और इस पर मैनेजमेंट भी संपर्क बनाए हुए है। हमने वैसे एक दिन छोड़ एक स्टाफ को आने के लिए कहा है, यानी 15-15 दिन स्टाफ के काम करने पर बात की जा रही है। हालांकि तनख्वाह पूरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता।"

इसी कैफे में कार्यरत एक व्यक्ति ने बताया, "कुछ कर्मचारियों को छुट्टी पर जाने के लिए कह दिया गया है। हालांकि इस बात की पुष्टि मैनेजर ने नहीं की।"

कनॉट प्लेस की एसोसिएशन न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन के एक्सिक्यूटिव मैम्बर अमित गुप्ता ने बताया, "नाइट कर्फ्यू में ट्रेडर्स के हाथ मव ज्यादा ताकत नहीं है। 10 बजे बंद होना है तो होना है, इसका मतलब साढ़े 8 बजे से आपको बंद करना होगा, ताकि लोग और कर्मचारी भी अपने घर पहुंच सकें।"

"नाइट कर्फ्यू के अलावा दिन में भी सरकार को कनॉट प्लेस में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे, ताकि कोरोना का खतरा न रहे जैसे की सड़कों पर अवैध रूप से बैठने वाले हॉकर्स पर सख्त कदम उठाया जाए, वहीं चालान करने वाले लोगों की भी संख्या बढ़ाई जाए।"

"हमें अपने कर्मचारियों के साथ ऐसे वक्त में तालमेल करना पड़ेगा, इसको लेकर भी हमने चर्चा की है। एसोसिएशन अपनव सदस्यों को सहयोग करने की कह रहे हैं। हम नहीं चाहते कि किसी कर्मचारी की नौकरी जाए, इसलिए जितना सहयोग हो मालिक करें।"  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 7 अप्रैल| मोदी सरकार की कैबिनेट ने आत्मनिर्भर भारत के विजन के तहत एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 6,238 करोड़ रुपये का बजट-आवंटन हुआ है। इस फैसले से 49,300 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति और 4 लाख नौकरियों के सृजन में मदद मिलेगी। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना के तहत एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट के निर्माण से जुड़ी कंपनियों को अगले 5 वर्षों के दौरान भारत में निर्मित वस्तुओं की बिक्री पर 4 प्रतिशत से 6 प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन दिया जाएगा। संबंधित क्षेत्रों में वैश्विक निवेश आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के कल-पुजरें को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों की पहचान की गई है। योजना के लिए कंपनियों का चयन कल-पुजरें के निर्माण और उपकरण के हिस्से का निर्माण (सब असेम्बलिंग) को प्रोत्साहन देने के आधार पर किया जाएगा। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 7 अप्रैल| राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े 'अक्षय कृषि परिवार' ने देशभर में जैविक खेती की तरफ किसानों को प्रेरित करने की बड़ी योजना बनाई है। इसके लिए 13 अप्रैल को शुरू हो रहे हिंदू नववर्ष से 24 जुलाई तक अभियान चलाने की तैयारी है। देशभर के किसानों से संवाद के अभियान को भूमि सुपोषण एवं संरक्षण राष्ट्रीय जन अभियान नाम दिया गया है। खास बात यह है कि भूमि सुपोषण एवं संरक्षण अभियान की शुरुआत, भूमि पूजन से होगी। राष्ट्रीय और राज्य स्तर से लेकर गांवों तक 13 अप्रैल को भूमि पूजन कर इस अभियान का शुभारंभ होगा।

अभियान के राष्ट्रीय संयोजक जयराम सिंह पाटीदार और गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. भगवती प्रकाश ने बताया कि इस जन अभियान का संचालन कृषि एवं पर्यावरण क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं की ओर से होगा। देशभर के किसानों से संवाद कर उन्हें मिट्टी के पोषण के बारे में जानकारी देकर रासायनिक उत्पादों के प्रयोग से बचने की सलाह दी जाएगी। खेती के परंपरागत साधनों की तरफ लौटने के लाभ बताए जाएंगे। उन्होंने बताया कि यह भ्रम है कि जैविक खेती से उत्पादन कम होता है। जैविक खेती से जहां मिट्टी की उत्पादकता बनी रहती है, वहीं इससे रासायनिक उत्पादों की तुलना में दोगुनी पैदावार प्राप्त की जा सकती है।

उन्होंने बताया कि खेती में लागत निरंतर बढ़ रहा है। आर्गनिक कार्बन की मात्रा कम होने से उत्पादन भी घट रहा है। भूमि की जल धारण क्षमता और जलस्तर भी अधिकांश स्थानों पर घट रहा है। कुपोषित भूमि के कारण लोग रोगों का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में तीन महीने तक चलने वाले इस अभियान के माध्यम से भारतीय कृषि चिंतन को स्थापित करने की तैयारी है। उन्होंने बताया कि यह जन अभियान गत चार वर्षों से किए जा रहे व्यापक परामर्श प्रक्रिया का परिणाम है। (आईएएनएस)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 अप्रैल। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 10310 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 3302 रायपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक 20 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। पिछले कुछ दिनों प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।

आज कुल 53 कोरोना मौतें हुई हैं। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 1664, राजनांदगांव 873, बालोद 316, बेमेतरा 307, कबीरधाम 250, रायपुर 3302, धमतरी 219, बलौदाबाजार 427, महासमुंद 407, गरियाबंद 155, बिलासपुर 600, रायगढ़ 153, कोरबा 269, जांजगीर-चांपा 171, मुंगेली 117, जीपीएम 52, सरगुजा 240, कोरिया 117, सूरजपुर 140, बलरामपुर 87, जशपुर 167, बस्तर 68, कोंडागांव 12, दंतेवाड़ा 14, सुकमा 16, कांकेर 139, नारायणपुर 19, बीजापुर 6 अन्य राज्य 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

रायपुर, 7 अप्रैल। देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कुछ राज्य सरकारों की कोरोना मोर्चे पर कड़ी आलोचना की है और कहा है कि कुछ राज्य अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने  और लोगों में दहशत फैलाने का घृणित प्रयास कर रहे हैं।

इस बारे में उन्होंने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री की भी जमकर आलोचना की है और उसे टीके के खिलाफ हिचक बढ़ाने वाली दुनिया की अकेली सरकार करार दिया है।

हाल के दिनों में मैंने देखा है कि कोविड -19 महामारी के संदर्भ में कुछ राज्य सरकार के पदाधिकारियों द्वारा कई गैर जिम्मेदाराना बयान दिए गए हैं। चूंकि ये बयान जनता को गुमराह करने और उनमें डर फैलाने की क्षमता रखते हैंइसलिए उन्हें सीधेतौर पर रखना आवश्यक हो गया है।

ऐसे समय में जब देश कोविड-19 संक्रमण की एक नई लहर का सामना कर रहा है।मैं इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए लोगों को सतर्क कर रहा हूं कि कई राज्य सरकारें संक्रमण रोकने के उचित कदम उठाने में विफल रही हैं। और पिछले एक साल में उन सबकों को लागू करने में भी सफल नहीं हो पाई जो देश ने महामारी से निपटने के लिए सीखा था।

सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि कई राजनेताओं द्वारा इस बात की मांग करते हुए बयान दिए जा रहे हैं कि सरकार को 18 वर्ष की आयु से ऊपर के सभी लोगों के लिए टीकाकरण खोल देना चाहिए। या फिरटीकाकरण के लिए न्यूनतम आयु की पात्रता बहुत घटा देनी चाहिए। भारत सरकार टीके की मांग-आपूर्ति की स्थितिको पूरी पारदर्शिता के साथ राज्यों से साझा कर रही है। वास्तव में, टीकाकरण की रणनीति सभी राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में व्यापक विचार-विमर्श और परामर्श के बाद तैयार की गई है। और सब कुछ कई महीनों से सार्वजनिक रुप से मौजूद है।

बहरहाल, यह दोहराने की जरूरत है कि टीकाकरण का प्राथमिक उद्देश्य सबसे जोखिम वाले लोगों में मृत्यु दर को कम करना हैऔर समाज को महामारी को मात देने में सक्षम बनाना है। उसी के अनुरुपदुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में हमारे स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ शुरू किया गया था। एक बार जब यह एक निश्चित स्तर तक पहुंचगयातो टीकाकरण को अन्य उम्र के लोगों तक खोल दिया गया और वर्तमान में 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए टीकाकरण उपलब्ध है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि सरकारी चिकित्सा सुविधाओं में टीकाकरण किसी के लिए भी पूरी तरह से मुफ्त है।

इसलिए जब तक टीकों की आपूर्ति सीमित रहती है, तब तक प्राथमिकता के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। ऐसा पूरी दुनिया में किया जा रहा है।और सभी राज्य सरकारें इसे अच्छी तरह से जानती हैं।

जब राज्य 18 साल से अधिक लोगों को सभी को वैक्सीन की आपूर्ति खोलने के लिए कहते हैं, तो हमें यह मानना ​​होगा कि उन्होंने अपने राज्य में सभी स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और वरिष्ठ नागरिकों का टीकाकरण कर लिया है। लेकिन तथ्य बिल्कुल अलग हैं।

महाराष्ट्र ने केवल पहली डोज के तहत 86% स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का टीकाकरण किया है। इसी तरह दिल्ली और पंजाब में यह संख्या क्रमश: 72% और 64% है। दूसरी तरफ10 भारतीय राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों ने 90% से अधिक का टीकाकरण किया है।

जबकि दूसरी डोज के आधार पर देखा जाय तो महाराष्ट्र ने केवल 41% स्वास्थ्य कर्मचारियों का टीकाकरण किया है। इसी तरह दिल्ली और पंजाब ने क्रमश: 41% और 27% लोगों का टीकाकरण किया है। जबकि 12 राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने 60% से अधिक का टीकाकरण किया है।

फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहली डोज देने के मामले में महाराष्ट्र ने केवल 73 फीसदी का टीकाकरण किया है। इसी तरह दिल्ली और पंजाब ने क्रमश: 71% और 65%का टीकाकरण किया है। वहीं 5 राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश हैं ने 85% से अधिक लोगों का टीकाकरण किया है।

वहीं फ्रंटलाइन वर्कर्स को दूसरी डोज देने के मामले में महाराष्ट्र ने 41%का टीकाकरण किया है। इसी तरह दिल्ली और पंजाब के लिए ये संख्या क्रमश: 22% और 20% है। जबकि 6 राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने 45% से अधिक लोगों का टीकाकरण किया है।

जब वरिष्ठ नागरिकों की बात आती है, तो महाराष्ट्र ने सिर्फ 25% का टीकाकरण किया है, दिल्ली ने 30% और पंजाब ने केवल 13% टीकाकरण किया है। इसी तरह 4 राज्य / केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पहले ही 50% से अधिक टीकाकरण कर चुके हैं।

क्या यह स्पष्ट नहीं है कि ये राज्यटीकाकरण के लक्ष्य पीछे रहने की वजह से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं?इस तरह के सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे का राजनीतिकरण कुछ राजनीतिक नेताओं के लिए एक घातक प्रयास है। खैर उनसे बेहतर कौन इसे जानता होगा। 

खास तौर से महाराष्ट्र में मैंने देखा है कि वहां के जनप्रतिनिधियों ने टीकों की कमी के बारे में कई बयान दिए हैं। यह कुछ भी नहीं है, केवल महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने में बार-बार विफल रही महाराष्ट्र सरकार की ध्यान भटकाने की कोशिश है। महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी निभाने में असमर्थता समझ से परे है। लोगों में दहशत फैलाने के लिए इस तरह के बयान देना मूर्खता ही है। वैक्सीन आपूर्ति की वास्तविक समय पर निगरानी की जा रही है, और राज्य सरकारों को इसके बारे में नियमित रूप से अवगत कराया जा रहा है। टीका की कमी के आरोप पूरी तरह से निराधार हैं।

पिछले साल भर में,भारत के स्वास्थ्य मंत्री के रूप मेंमैं वायरस से लड़ने में महाराष्ट्र सरकार कीअव्यवस्था और पूरी तरह से लचर रवैये का गवाह रहा हूं। राज्य सरकार के इस रवैये ने पूरे देश में वायरस से लड़ने के प्रयासों को मुश्किल बना दिया है।

केंद्र सरकार नेनियमित रूप से महाराष्ट्र की राज्य सरकार की काउंसलिंग की,उन्हें सभी संसाधन उपलब्ध कराए और केंद्रीय टीमों को मदद के लिए भी भेजा। हालांकि, राज्य सरकार के हिस्से के प्रयासों की कमी अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है और अब वह सभी को डरा रही । आज, महाराष्ट्र में न केवल देश में सबसे अधिक मामले और मौतें होती हैं, बल्कि दुनिया में सबसे अधिक परीक्षण सकारात्मकता दर भी है! उनका परीक्षण भी मानकों के आधार पर नहीं है और कान्टैक्ट ट्रेसिंग भी कई सारे सवाल खड़ी कर रही है।स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण करने के मामले में महाराष्ट्र सरकार का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा नहीं है। यह देखना चौंकाने वाला है कि राज्य सरकार कैसे लोगों को अपनी निजी वसूली के लिए लोगों को संस्थागत क्वारंटीन से बचा रही है। और महाराष्ट्र के लोगों को खतरे में डाल रही है। कुल मिलाकर, राज्य एक संकट से दूसरे संकट के बीच फंसा है लेकिनऐसा लगता है जैसे राज्य नेतृत्व खुशी से पहियों पर सो रहा है ।

महाराष्ट्र सरकार को महामारी नियंत्रित करने के लिए और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है और केंद्र सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। लेकिन राजनीति खेलने और झूठ फैलाने के लिए अपनी सारी ऊर्जाओं पर ध्यान केंद्रित करने से महाराष्ट्र के लोगों का भला होने वाला नहीं है।

इसी तरह, हमने छत्तीसगढ़ के नेताओं द्वारा नियमित टिप्पणियां देखी हैं जिनका उद्देश्य टीकाकरण पर गलत सूचना और डर फैलाना है। मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि राज्य सरकारें अपने राजनीतिक ढांचे पर जोर देने की जगह स्वास्थ्य ढांचे पर जोर दे तो ज्यादा बेहतर होगा।

छत्तीसगढ़ में पिछले 2-3 हफ्तों में असामयिक रूप से मौतों की संख्या अधिक हुई है। वह अभी भी रैपिड एंटीजन टेस्ट पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। जो एक समझदारी वाली रणनीति नहीं है।राज्य सरकार ने वास्तव में कोवैक्सिन का उपयोग करने से इनकार कर दिया, बावजूद इसके कि भारत के ड्रग कंट्रोलर द्वारा आपातकालीन इस्तेमाल  (ईयूए) की मंजूरी दी गई थी।  इतना ही नहीं, अपने कार्यों सेराज्य सरकार के नेताओं ने टीके के प्रति हिचक को भी बढ़ावा दिया। शायद ऐसा करने वाली वह दुनिया में एकमात्र सरकार होगी। 

कई अन्य राज्यों को भी अपने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों पर ध्यान देने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, कर्नाटक, राजस्थान और गुजरात में परीक्षण की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। पंजाब मेंजरूरतमंद लोगों को अस्पताल में भर्ती होने वालों की शीघ्र पहचान करके उच्च मृत्यु दर में सुधार करने की जरूरत है । मास्क पहनना और सामाजिक दूरी का पालन बड़ी संख्या में राज्यों में सुस्त है। आज बहुत कुछ ऐसा करने की जरूरत है। और हमें यह सब तेजी से और बड़े पैमाने पर करना चाहिए।

मैं अब बोलने के लिए विवश हूं क्योंकि मेरी चुप्पी को कमजोरी नहीं माना जाना चाहिए। राजनीति खेलना आसान है, लेकिन शासन और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार ही असली परीक्षा है।

मैं फिर से सभी राज्यों को जोर देना चाहूंगा कि केंद्र सरकार उनकी मदद के लिए हरसंभव कोशिश कर रही है। भारत के पास प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और कड़ी मेहनत करने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के होने का अनूठा फायदा है। हम सभी को इस महामारी को हराने के लिए कड़ी मेहनत और एक साथ काम करने की आवश्यकता है। आइए हम अपने फायदे परध्यान न देकर, अपने महत्वपूर्ण सार्वजनिक कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करें। हम भारत के नागरिकों के ऋणी है और इससे कम कुछ नहीं है।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डबल बेंच का निर्देश, अंतिम सुनवाई 20 अप्रैल को

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 7 अप्रैल। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आज झीरम घाटी मामले में एनआईए द्वारा दायर एक याचिका पर जितेन्द्र मुदलियार को भी अपना पक्ष रखने की अनुमति प्रदान कर दी है।

25 मई 2013 के झीरम घाटी हमले में अनेक कांग्रेस नेताओं के साथ ही पूर्व विधायक उदय मुदलियार को भी नक्सलियों ने मार डाला था। उनके पुत्र जितेन्द्र मुदलियार ने दरभा थाने में 25 मई 2020 को एक शिकायत की जिसमें उन्होंने इस नरसंहार के पीछे के राजनीतिक षड़यंत्र की जांच की मांग की थी। इस पर वहां एफआईआर दर्ज कर ली गई।

इस एफआईआर के खिलाफ एनआईए, विशेष अदालत गई थी और उन्होंने इस एफआईआर को जांच के लिये एनआईए को देने की मांग की। कोर्ट ने उनकी मांग को तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया। इसके बाद एनआईए इसी को लेकर हाईकोर्ट पहुंची है। जितेन्द्र मुदलियार ने हाईकोर्ट में आवेदन देकर मांग की है कि एनआईए की याचिका में उन्हें भी पक्षकार बनाया जाये। जस्टिस मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव व जस्टिस नरेन्द्र व्यास की बेंच ने इस पर मुदलियार को अनुमति दी राज्य सरकार के साथ अपना भी पक्ष रखें।

दूसरी ओर एनआईए का आवेदन जिसमें दरभा थाने में दर्ज की गई एफआईआर को हस्तांतरित करने की मांग है पर 20 अप्रैल को अंतिम सुनवाई होगी।

गौरतलब है कि झीरम घाटी नरसंहार की एनआईए जांच पूरी हो जाने के बाद जितेन्द्र मुदलियार व अन्य पीड़ितों ने आरोप लगाया था कि एनआईए ने इस घटना के पीछे के वृहद राजनीतिक षड़यंत्र की जांच नहीं की है। मार्च 2016 में तत्कालीन राज्य सरकार ने सीबीआई को राजनैतिक षड़यंत्र की जांच करने कहा, पर केन्द्र सरकार की ओर से जवाब दिया गया था कि चूंकि एनआईए ने जांच पूरी कर ली है इसलिये अब इस मामले में अलग से जांच की जरूरत नहीं है। इसके बाद बीते साल जितेन्द्र मुदलियार ने दरभा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।  

-सरोज सिंह

"एक बात बताओ दीदी, कोरोना वायरस रात में ही सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है क्या?"

दफ़्तर से देर रात घर लौटते हुए राशि ने मुझसे पूछा. रात के क़रीब साढ़े दस बज रहे थे. मैं खाना खाने के बाद घर के बाहर टहल रही थी और राशि देर शाम की नौकरी ख़त्म कर घर लौट रही थी. रास्ते में पुलिस वाले से राशि की कुछ बक-झक हो गई.

दिल्ली सरकार ने 6 अप्रैल से 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ़्यू लगाने का एलान किया है. हालांकि इसमें ज़रूरी सेवाओं को छूट दी गई है. बुधवार को पंजाब सरकार ने भी नाइट कर्फ़्यू का एलान किया. वहाँ पर नाइट कर्फ़्यू रात 9 बजे से ही शुरू हो जाएगा.

दिल्ली से पहले महाराष्ट्र सरकार ने रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक के लिए नाइट कर्फ़्यू लगाया है. देश के कई दूसरे राज्यों ने पहले भी ऐसा किया है. पिछले साल केंद्र सरकार ने भी नाइट कर्फ़्यू के आदेश जारी किए थे.

लेकिन नाइट कर्फ़्यू लगाने के पीछे लॉजिक क्या है? क्या राज्य सरकारें एक दूसरे को देख कर ऐसा कर रही हैं या केंद्र सरकार की सलाह पर, ये किसी राज्य सरकार ने नहीं बताया.

बीबीसी मराठी संवाददाता मयंक भागवत के मुताबिक़ महाराष्ट्र सरकार की दलील है कि लोग रात में बड़ी संख्या में घर से बाहर एंजॉय करने निकलते हैं, नाइट क्लब जाते हैं, रेस्तरां में खाना खाने निकलते हैं. सरकार लोगों को ऐसा करने से मना करने के लिए नाइट कर्फ़्यू लगा रही है.

दिल्ली सरकार के आर्डर में इस फ़ैसले के पीछे कोई दलील नहीं दी गई है. बीबीसी ने दिल्ली सरकार से इस बारे में सवाल किया जिसका आधिकारिक जवाब नहीं आया है. नाम ना छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली के उप-राज्यपाल की अध्यक्षता में डीडीएमए की बैठक में यह फ़ैसला लिया गया.

लेकिन नाइट कर्फ़्यू के पीछे लॉजिक या तर्क क्या है इस पर चर्चा हुई या नहीं, इस बारे में कुछ नहीं कहा गया.

आम जनता के मन में भी नाइट कर्फ़्यू को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं.

बीबीसी ने तीन जानकार डॉक्टर्स से नाइट कर्फ़्यू के लगाने के पीछे तर्क क्या है? इस बारे में पूछा. तीनों के जवाब बिलकुल अलग हैं.

पहले जानकार हैं - एम्स में कम्यूनिटी मेडिसिन के प्रोफे़सर डॉक्टर संजय राय
"कोरोना वायरस पर क़ाबू पाने का नाइट कर्फ़्यू बहुत प्रभावशाली तरीक़ा नहीं है. ये केवल बताता है कि सरकारें चिंतित हैं और सरकार कुछ ना कुछ करती हुई दिखना चाह रही है. ये केवल जनता के आँखों में धूल झोंकने वाली बात है.

कोरोना तीन तरीके से फैलता है. सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमण ड्रॉपलेट की वजह से फैलता है. जब हम बात करते हैं, छींकते हैं, पास जाकर एक दूसरे से बात करते हैं तो ड्रापलेट के ज़रिए कोरोना फैल सकता है. लेकिन ड्रापलेट दो मीटर से ज़्यादा नहीं जाता है. संक्रमण के इस तरीक़े से बचने के लिए मास्क पहनने और दूसरों से दो ग़ज की दूरी रखने की सलाह इसलिए दी जाती है.

दूसरा तरीक़ा है फोमाइट के ज़रिए संक्रमण फैलने का. इसमें ड्रॉपलेट जा कर सतह पर चिपक जाते हैं. संक्रमण के इस तरीक़े से बचने के लिए बार-बार हाथ धोने की सलाह दी जाती है. हालांकि इस तरह से संक्रमण फैलने के प्रमाण भी कम ही हैं.

तीसरा तरीक़ा है एरोसोल के ज़रिए संक्रमण फैलने का. कुछ ड्रॉपलेट बहुत ही छोटे होते हैं, जो कुछ समय तक हवा में सस्पेंडेड रहते हैं.

ये छोटे ड्रॉपलेट खुले में कम और बंद कमरे में ज़्यादा संक्रमण फैला सकते हैं. लेकिन कोरोना संक्रमण के इस तरह से फैलने के उदाहरण सबसे कम देखे गए हैं.

चूंकि ज़्यादातर कोरोना ड्रॉपलेट से फैलता है, इसलिए दुनिया भर में मास्क पहनने, दो ग़ज की दूरी और हाथ धोने की सलाह दी जा रही है."

दूसरे जानकार हैं - सीएसआईआर के महानिदेशक डॉक्टर शेखर सी मांडे

इस महामारी में हो रही अलग-अलग रिसर्च पर उनकी संस्था बारीकी से नज़र रखती है. डॉक्टर संजय राय की ही बात को वो अलग तरह से बताते हैं और उनसे अलग राय रखते हैं.

"कोरोना फैलने का एक कारण होता है - जब लोग ज़्यादा बंद जगहों पर जाते हैं. जहाँ वेंटिलेशन ज़्यादा हो वहाँ कोरोना फैलने की संभावना कम होती है और जहाँ बंद कमरे हों वहाँ कोरोना फैलने की संभावना ज़्यादा होती है जैसे रेस्तरां, बार, जिम. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस बात को माना है.

नाइट कर्फ़्यू लगाने के पीछे का वैज्ञानिक आधार यही है कि लोग रात में इन बंद जगहों पर बाहर ना जाएँ. अगर लोग इन जगहों पर ख़ुद जाना कम कर दें तो सरकारों को ऐसा करने की नौबत ही ना आए.

जब लोग नहीं मानते तो सरकारें नाइट कर्फ़्यू जैसा क़दम उठातीं हैं. दूसरी बात ये कि रात को ज्यादातर लोग मनोरंजन के लिए घरों से बाहर निकलते हैं, काम के लिए कम. दिन में काम के लिए लोग ज़्यादा बाहर निकलते हैं, मनोरंजन के लिए कम.

नाइट कर्फ़्यू के अलावा ऑफ़िस को बंद करके, कुछ आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगाकर भी कोरोना पर क़ाबू पाया जा सकता है. लेकिन उससे अर्थव्यवस्था को नुक़सान होता है. इस वजह से दोनों के बीच के एक तालमेल बिठाना भी ज़रुरी है. इस लिहाज़ से नाइट क़र्फ्यू बेहतर विकल्प हो सकता है."

तीसरे एक्सपर्ट हैं - दिल्ली के सफ़दरजंग अस्पताल में कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के हेड डॉक्टर जुगल किशोर
"नाइट कर्फ़्यू कोरोना के ख़िलाफ़ सरकार की बड़ी रणनीति का एक छोटा हिस्सा हो सकता है. बड़ी रणनीति ये हो सकती है कि बिना बात के लोग एक जगह से दूसरी जगह ना जाएँ. इस पर अमल करने के कई तरीक़े हो सकते हैं.

मसलन लोग ख़ुद ये समझें और बाहर ना जाएँ. दूसरा तरीक़ा हो सकता है कंटेनमेंट ज़ोन बना कर लोगों की आवाजाही को रोका जाए. कंटेनमेंट ज़ोन का तरीक़ा एक छोटे क्षेत्र में ही असरदार होता है, इससे बाक़ी इलाक़े में फ़र्क़ नहीं पड़ता. तीसरा तरीक़ा हो सकता है, ऐसे समारोह पर रोक लगाएं जहाँ लोग एकजुट हो रहे हों जैसे शादी, बर्थडे पार्टी, पब, बार.

तीसरे तरीक़े के तौर पर राज्य सरकारें नाइट कर्फ़्यू का इस्तेमाल कर रही हैं. कोरोना रोकने के लिए ये बहुत प्रभावशाली तरीक़ा नहीं है, लेकिन इससे जनता में एक संदेश ज़रूर जाता है कि समस्या गंभीर रूप ले रही है और लोग अब भी नहीं संभले तो हालात और बिगड़ सकते हैं. ऐसे समय में ऐसे संदेश भी मायने रखते हैं.

सिर्फ़ नाइट कर्फ़्यू लगाने से कोरोना को कितना कम किया जा सकता है, इसके बारे में कोई स्टडी नहीं हुई है. लेकिन लोगों की आवाजाही कम करने से कोरोना पर क़ाबू किया जा सकता है इसके वैज्ञानिक प्रमाण हैं. लोगों की आवाजाही कम करने से R नंबर ( वायरस का रिप्रोडक्टिव नंबर) धीरे-धीरे कम होता है. ज़रूरत है इसके साथ दूसरे कड़े क़दम उठाने की."

चौथी जानकारी ख़ुद केंद्र सरकार की तरफ़ से आई है
15 मार्च 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने एक चिट्ठी महाराष्ट्र सरकार को भेजी थी. चिट्ठी के आख़िरी हिस्से में साफ़ कहा गया है कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ़्यू का बहुत ही सीमित असर है. कोरोना संक्रमण रोकने के लिए राज्य सरकार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ़ से जारी कड़े कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी पर ही ध्यान देना चाहिए.

इस चिट्ठी से साफ़ हो जाता है कि इस बार का नाइट क़र्फ्यू केंद्र सरकार के कहने पर नहीं बल्कि राज्य सरकारों के निर्देश पर जारी किया जा रहा है. (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 अप्रैल। राज्य में आज शाम 5.30 तक 8031 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 2686 अकेले रायपुर जिले के हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक 17 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 
  
आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 248, बलौदाबाजार 378, बलरामपुर 70, बस्तर 72, बेमेतरा 280, बीजापुर 6, बिलासपुर 448, दंतेवाड़ा 12, धमतरी 144, दुर्ग 1446, गरियाबंद 103, जीपीएम 25, जांजगीर-चांपा 84, जशपुर 103, कबीरधाम 170, कांकेर 126, कोंडागांव 8, कोरबा 200, कोरिया 81, महासमुंद 208, मुंगेली 99, नारायणपुर 8, रायगढ़ 111, रायपुर 2686, राजनांदगांव 602, सुकमा 12, सूरजपुर 124, और सरगुजा 177 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
 
केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 7 अप्रैल। रायपुर जिले में शुक्रवार की शाम से 10 दिन तक लॉकडाउन रहेगा। इस अवधि में धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल और शराब दूकानें भी पूरी तरह बंद रहेंगी। 

रायपुर कलेक्टर एस भारतीदासन ने बताया कि रायपुर जिले के संपूर्ण क्षेत्र को 9 अप्रैल शाम 6 बजे से 19 अप्रैल तक सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। केवल मेडिकल दूकान, पेट्रोल पंप और दूध को छूट रहेगी, सीमाएं सील कर दी जाएंगी। सिर्फ परीक्षार्थियों को आने-जाने की छूट रहेगी। ई-पास के जरिए दूसरे जिले में प्रवेश दिया जा सकेगा।

पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा शासकीय वाहन, एटीएम कैश वाहन, एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन अंतरराज्यीय बस स्टैण्ड, ई-पास धारित करने वाले वाहन को छूट रहेगी। दूध वितरण और समाचार पत्रों के लिए सुबह 6 से 8 और शाम को 5 से साढ़े 6 बजे तक छूट दी जाएगी। केवल दूकान के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दूध विक्रय की अनुमति होगी। 

निर्माण औद्योगिक संस्थानों और निर्माण इकाईयों को अपने कैंपस के भीतर आइसोलेट मजदूरों को रखकर व्यवस्था कर उद्योगों का संचालन करने की अनुमति होगी। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आयोजन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे।   आपात स्थिति में यात्रा के दौरान चार पहिया वाहन में ड्राइवर सहित अधिकतम तीन, दो पहिया वाहन में दो व्यक्तियों की यात्रा की अनुमति होगी। 

रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट, हॉस्पीटल आवागमन के लिए ऑटो, टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी। किन्तु अन्य प्रयोजन के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश संभागीय कार्यालय आयुक्त महानिरीक्षक कार्यालय, स्वास्थ्य, विद्युत आपूर्ति, अन्य सेवा के संचालन की अनुमति होगी। 

-प्रियंका दुबे

उत्तर प्रदेश की पुलिस बाहुबली विधायक मुख़्तार अंसारी को पंजाब से ले आई है. उन्हें अब बांदा जेल में रखा गया है. मुख़्तार अंसारी को पंजाब से यूपी लाने की ये ख़बर पिछले कई दिनों से लगातार सुर्खियों में है. पर मुख़्तार अंसारी हैं कौन? क्या है उनकी कहानी? एक बार फिर पढ़िए बीबीसी पर पहले प्रकाशित हुआ एक विशेष लेख.

लेकिन उनकी कहानी पर आने से पहले यह जानिए कि 2017 में जमा किए गए उनके अपने चुनावी शपथपत्रों के अनुसार उन पर फ़िलहाल देश की अलग-अलग अदालतों में हत्या, हत्या के प्रयास, हथियारबंद तरीक़े से दंगे भड़काने, आपराधिक साज़िश रचने, आपराधिक धमकियाँ देने, सम्पत्ति हड़पने के लिए धोखाधड़ी करने, सरकारी काम में व्यावधान पहुंचाने से लेकर जानबूझकर चोट पहुंचाने तक के 16 केस हैं.

एक वक़्त में उन पर मकोका (महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ़ ऑर्गनाइज्ड क्राइम ऐक्ट) और गैंगस्टर ऐक्ट के तहत 30 से ज़्यादा मुक़दमे दायर थे.

इनमें से कुछ अहम मामलों में अदालत ने सबूतों की कमी, गवाहों के पलट जाने और सरकारी वकील की कमज़ोर पैरवी के कारण इन्हें बरी कर दिया गया.

लेकिन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या समेत 16 गंभीर मामलों में इन पर अब भी मुक़दमे चल रहे हैं.

उत्तर प्रदेश : पूर्वांचल में माफ़िया गैंगवार शुरू होने की कहानी

पूर्वांचल में माफ़िया डॉन: भदोही के बाहुबली नेता विजय मिश्रा की कहानी

इन मुक़दमों के साथ ही जारी रहा उनके चुनाव जीतने का सिलसिला.

1996 में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के टिकट पर जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचने वाले मुख़्तार ने 2002, 2007, 2012 और फिर 2017 में भी मऊ से जीत हासिल की. इनमें से आख़िरी तीन चुनाव उन्होंने देश की अलग-अलग जेलों में बंद रहते हुए लड़े.

इस रिपोर्ट के सिलसिले में मैं पूर्वांचल में ग़ाज़ीपुर ज़िला स्थित मुख़्तार अंसारी के पैतृक निवास गई थी लेकिन आपको वहां का ब्यौरा बताने से पहले मुख़्तार की ज़िंदगी से जुड़े ये तीन ज़रूरी पन्ने :

अपराधी, अफ़ीम और आईएएस अफ़सर एक साथ पैदा करने वाला ग़ाज़ीपुर हमेशा से पूर्वांचल के गैंगवार की धुरी रहा है.

मुख़्तार अंसारी के राजनीतिक और आपराधिक समीकरणों में ग़ाज़ीपुर का महत्व बताते हुए वरिष्ठ पत्रकार उत्पल पाठक कहते हैं, "80 और 90 के दशक में अपने चरम पर रहा बृजेश सिंह और मुख़्तार का ऐतिहासिक गैंगवार यहीं ग़ाज़ीपुर से शुरू हुआ था.''

दोआब की उपजाऊ ज़मीन पर बसा ग़ाज़ीपुर ख़ास शहर है. राजनीतिक तौर पर देखें तो एक लाख से ज़्यादा भूमिहार जनसंख्या वाले ग़ाज़ीपुर को उत्तर प्रदेश में भूमिहारों के सबसे बड़े पॉकेट में से एक माना जाता है. यहां तक कि कुछ पुराने स्थानीय पत्रकार आम बोलचाल में ग़ाज़ीपुर को 'भूमिहारों का वैटिकन' भी कहते हैं.

देश के सबसे पिछड़े इलाक़ों में आने वाले ग़ाज़ीपुर में उद्योग के नाम पर यहां कुछ ख़ास नहीं है. अफ़ीम का काम होता है और हॉकी ख़ूब खेली जाती है. ग़ाज़ीपुर का एक महत्वपूर्ण विरोधाभास यह भी है कि अपराधियों और पूर्वांचल के गैंगवार की धुरी होने के साथ-साथ इस ज़िले से हर साल कई लड़के आईएएस-आईपीएस भी बनते हैं.

पाठक कहते हैं, "मुख़्तार अंसारी और उनके परिवार का राजनीतिक प्रभाव ग़ाज़ीपुर से लेकर मऊ, जौनपुर, बलिया और बनारस तक है. सिर्फ़ 8-10 प्रतिशत मुसलमान आबादी वाले ग़ाज़ीपुर में हमेशा से अंसारी परिवार हिंदू वोट बैंक के आधार पर चुनाव जीतता रहा है".

अंसारी परिवार पन्ना
ग़ाज़ीपुर के 'प्रथम राजनीतिक परिवार' के तौर पर पहचाना जाने वाले अंसारी परिवार इस ज़िले और इससे जुड़े अनेक विरोधाभासों के सिलसिले को जैसे आगे ही बढ़ाता ही है.

मसलन, पिछले तक़रीबन 15 सालों से जेल में बंद मुख़्तार अंसारी के दादा देश की आज़ादी के संघर्ष में गांधी जी का साथ देने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं और 1926-27 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे डॉक्टर मुख़्तार अहमद अंसारी थे.

मुख़्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को 1947 की लड़ाई में शहादत के लिए महावीर चक्र से नवाज़ा गया था.

ग़ाज़ीपुर में साफ़-सुथरी छवि रखने वाले और कम्युनिस्ट बैकग्राउंड से आने वाले मुख़्तार के पिता सुभानउल्ला अंसारी स्थानीय राजनीति में सक्रिय थे. भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते में मुख़्तार अंसारी के चाचा हैं.

मुख़्तार के बड़े भाई अफ़जाल अंसारी ग़ाज़ीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा से लगतार 5 बार (1985 से 1996 तक) विधायक रह चुके हैं और 2004 में ग़ाज़ीपुर से ही सांसद का चुनाव भी जीत चुके हैं.

मुख़्तार के दूसरे भाई सिबकातुल्ला अंसारी भी 2007 और 2012 के चुनाव में मोहम्मदाबाद से ही विधायक रह चुके हैं.

मुख़्तार अंसारी के दो बेटे हैं. उनके बड़े बेटे अब्बास अंसारी शॉट-गन शूटिंग के चैंपियन रह चुके हैं. 2017 के चुनाव में मऊ ज़िले की ही घोसी विधानसभा सीट से अब्बास ने बसपा के टिकट पर अपना पहला चुनाव लड़ा था और 7 हज़ार वोटों से अंतर से हार गए थे.

मुख़्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी भारत के बाहर पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में वह भी पहली बार राजनीति में उतरे अपने पिता के पक्ष में मऊ के उनका चुनावी कैम्पेन चलाया.

ऐसे परिवार से आने वाले मुख़्तार का आपराधिक मुक़दमों से लदे माफ़िया नेता में तब्दील होना ग़ाज़ीपुर के अनेक विरोधाभासों का ही एक विस्तार लगता है.

कृष्णानंद राय पन्ना
1985 से अंसारी परिवार के पास रही गाज़ीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट 17 साल बाद 2002 के चुनाव में उनसे बीजेपी के कृष्णानंद राय ने छीन ली.

लेकिन वे विधायक के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके, तीन साल बाद उनकी हत्या कर दी गई.

पूर्वांचल में आग की तरह फैली इस हत्याकांड की ख़बर को मौक़ा-ए-वारदात पर कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार पवन सिंह बताते हैं, "वह एक कार्यक्रम का उद्घाटन करके लौट रहे थे कि तभी उनकी बुलेट प्रूफ़ टाटा सूमो गाड़ी को चारों तरफ़ से घेर कर अंधाधुंध फ़ायरिंग की गई. हमले के लिए स्पॉट ऐसी सड़क को चुना गया था जहां से गाड़ी दाएँ-बाएँ मोड़ने का कोई स्कोप नहीं था. कृष्णानंद के साथ कुल 6 और लोग गाड़ी में थे. एके-47 से तक़रीबन 500 गोलियां चलाई गईं, सभी सातों लोग मारे गए."

इस हत्याकांड को कवर करने वाले दूसरे वरिष्ठ पत्रकार उत्पल पाठक जोड़ते हैं, "कोई भी पुरबिया आपको बता देगा की ये 500 गोलियां मारने के लिए नहीं, संदेश देने के लिए चलाई गई थीं. हत्यारे वर्चस्व का संदेश देना चाहते थे- कि देखिए, आपके विधानसभा क्षेत्र में, आपकी जाति बहुल इलाक़े में, आपके अपने गढ़ में, अपने तथाकथित 'सेफ़ ज़ोन' में घुसकर आपको मारा है".

जानकारों के अनुसार ग़ाज़ीपुर की अपनी पुरानी पारिवारिक सीट हार जाने से मुख़्तार अंसारी नाराज़ थे. कृष्णानंद हत्याकांड के वक़्त में जेल में बंद होने के बावजूद मुख़्तार अंसारी को इस हत्याकांड में नामज़द किया गया.

इस हत्याकांड के एक दूसरे प्रभाव के बारे में बताते हुए पवन जोड़ते हैं, "गाज़ीपुर से सांसद और मौजूदा सरकार में मंत्री मनोज सिन्हा की पूरी पॉलिटिक्स इसी हत्याकांड के बाद पुरज़ोर तरीक़े से खड़ी हुई. मनोज इस मामले में मुख़्तार के ख़िलाफ़ गवाह हैं. कृष्णानन्द भूमिहार थे और उनके सजातीय सिन्हा ने उन्हें 'न्याय दिलवाने के लिए बिना डरे संघर्ष करने वाले' एकमात्र नेता होने के नाम पर वोट मांगते हुए कई चुनाव जीत लिए."

अंसारी निवास का पन्ना
ग़ाज़ीपुर के यसुफ़पूर इलाक़े में स्थित मुख़्तार अंसारी का पैतृक निवास 'बड़का फाटक' या 'बड़े दरवाज़े' के नाम से जाना जाता है. क़स्बेनुमा इस छोटे से शहर में 'बड़का फाटक' का पता सभी जानते हैं इसलिए रास्ता पूछते-पूछते उनके घर पहुंचने में मुझे कोई दिक़्क़त नहीं हुई.

दिसंबर महीने में जब मैं ग़ाज़ीपुर पहुंची तब मुख़्तार की बुज़ुर्ग माँ बहुत बीमार चल रही थीं. उनको आख़िरी बार देखने के लिए उनका पूरा परिवार देश-दुनिया के अलग-अलग कोनों से इकट्ठा हो रहा था.

मुख़्तार बांदा जेल में बंद थे लेकिन उनके बड़े भाई अफ़जाल अंसारी और बेटे अब्बास अंसारी ने बीबीसी से बातचीत की. इसके कुछ ही घंटों के भीतर मुख़्तार की माँ का देहांत हो गया.

मुख़्तार अंसारी के घर के बाहर बना 'बड़ा दरवाज़ा' आगंतुकों के लिए दिन भर खुला रहता है. बारामदे में खड़ी बड़ी गाड़ियों के क़ाफ़िले के आगे बनी बड़ी-सी बैठक में स्थानीय लोग अंसारी भाइयों से मिलने के इंतज़ार में बैठे थे. बैठक में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मुख़्तार अहमद अंसारी से लेकर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी तक, परिवार के सभी राजनीतिक चेहरों और गुज़र चुके पूर्वजों की तस्वीरें लगीं थीं.

बातचीत के लिए मुझे घर की पहली मंज़िल पर बने परिवार के निजी रिहाइश वाले हिस्से में बुलाया गया. पहली मंज़िल पर मौजूद खुली छत वाले हिस्से में हम कुर्सियों पर बैठ गए. सफ़ेद कुर्ते पजामे, शाल और टोपा लगाए अफ़जाल अंसारी यूं तो अपनी माँ की सेहत को लेकर परेशान थे लेकिन आने वाले चुनाव पर उन्होंने पूरी मुस्तैदी से बात की.

राजनीतिक अवसरवाद का पन्ना
अफ़जाल ने अपना राजनीतिक करियर कम्युनिस्ट पार्टी से शुरू किया था, फिर समाजवादी पार्टी (सपा) में गए, इसके बाद उन्होंने 'क़ौमी एकता दल' के नाम से अपनी पार्टी का गठन किया और 2017 में बसपा में शामिल हो गए.

वहीं मुख़्तार बसपा से शुरू करने के बाद निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा, फिर 2012 में पारिवारिक पार्टी क़ौमी एकता दल से खड़े हुए और 2017 में पार्टी के बसपा में विलय होने के साथ ही वह भी बसपा में शामिल हो गए. यहां यह दिलचस्प है कि कभी मुख़्तार अंसारी को 'गरीबों का मसीहा' बताने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती ने अप्रैल 2010 में अंसारी भाइयों को 'अपराधों में शामिल' बताते हुए बसपा से निकाल दिया था.

2017 के चुनाव से पहले उन्होंने 'अदालत में उन पर कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ है' कहते हुए अंसारी भाइयों की पार्टी 'क़ौमी एकता दल' का विलय बसपा में करवा लिया.

2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र पूरा अंसारी परिवार बसपा को ग़ाज़ीपुर, बलिया, बनारस और जौनपुर बेल्ट में मज़बूती दिलाने के लिए काम कर रहा है.

मुख़्तार का पन्ना
जेल में बंद 58 वर्षीय छोटे भाई मुख़्तार के बारे में बात करते हुए अफ़जाल कहते हैं, "मुख़्तार हमसे दस साल छोटे हैं. स्कूल ख़त्म होने के बाद वो यहीं ग़ाज़ीपुर के कॉलेज में पढ़ते थे. उस कॉलेज में राजपूत-भूमिहारों का वर्चस्व था. वहीं इनकी दोस्ती साधू सिंह नाम के एक लड़के से हुई. उससे दोस्ती निभाने के चक्कर में ये उसकी निजी दुश्मनियों में शामिल हो गए और इनके गले कुछ बदनामियाँ पड़ गईं".

सांसद अफ़ज़ाल अंसारी कहते हैं, "इनके (मुख़्तार के) साथ-साथ पूरे परिवार को भी बदनामी झेलनी पड़ी लेकिन ये सारे मुक़दमे जो मुख़्तार पर लगाए गए हैं वे राजनीति से प्रेरित हैं. 15 साल से ज़्यादा वक़्त से वो जेल में बंद हैं. अगर उन्होंने वाक़ई कुछ गलत किया है तो पुलिस आपकी है, सरकार आपकी है, सीबीआईआपकी है, अब तक कोई गुनाह साबित क्यों नहीं हुआ?"

मुख़्तार के राजनीतिक प्रभाव के बारे में बात करते हुए वह जोड़ते हैं, "मुख़्तार मऊ से चुनाव लड़ते और जीतते आए हैं. राजनीतिक तौर पर हमसे बड़ी औक़ात है मुख़्तार की. उनका ग्लैमर कोशेंट बड़ा है. आज हम गाज़ीपुर से बाहर कहीं भी जाते हैं तो लोग हमारी पहचान उनके नाम से करवाते हैं".

अफ़ज़ाल कहते हैं कि "सिर्फ़ ग़ाज़ीपुर के 8 फ़ीसदी मुसलमान हमें नहीं जिता सकते, यहां के हिंदू हमें जिताते हैं. आख़िर हम भी हर सुख-दुःख में उनके साथ खड़े रहे, रोज़े में मुँह पर रुमाल रखकर यहां लोगों के साथ हाथियों पर बैठकर होली तक खेली है. यह सब हमारे अपने लोग हैं, इसलिए तो हमें इनके वोटों पर भरोसा रहता है".
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पंजाब में 30 अप्रैल तक बढ़ा नाइट कर्फ्यू, राजनीतिक रैलियों पर प्रतिबंध, सभी शिक्षण संस्थान बंद

चंडीगढ़. पंजाब में बढ़ते हुए कोरोना वायरस संक्रमित के मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने रैलियों पर रोक लगा दी है. सरकार के आदेशों के बाद राज्य में कोई भी राजनीतिक दल रैलियों का आयोजन नहीं कर पाएगा. इसके साथ ही सरकार ने 30 अप्रैल तक सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने का भी निर्णय लिया है. 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू की मियाद को भी सरकार ने 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है.

पंजाब में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 2924 नए मामले दर्ज किए गए हैं. इसी अवधि में यहां 2350 मरीज ठीक हुए हैं और 63 की मौत हुई है। अब राज्य में कोरोना के कुल मामलों की संख्या दो लाख 57 हजार 57 हो गई है। राज्य में अभी 25,913 सक्रिय मामले हैं और अभी तक यहां 7216 लोगों की मौत हुई है. सरकार ने 10 अप्रैल तक पांबेदियां जारी रखने का आदेश दिया था, जिसे बढ़ाकर अब 30 अप्रैल तक कर दिया गया है.

मॉल में एक वक्त में 100 से अधिक व्यक्तियों को इजाजत नहीं
आदेशों के मुताबिक मॉल में एक वक्त में 100 से अधिक व्यक्तियों को इजाजत नहीं होनी चाहिए और सिनेमाघरों को आधी सीटें खाली रखने को कहा गया है. सबसे अधिक प्रभावित 11 जिलों में अंतिम संस्कार एवं शादियों को छोड़कर सभी सामाजिक जमावड़े पर पूर्ण पाबंदी लगायी गयी है. अंतिम संस्कार एवं शादियों में भी 20 लोगों को ही इजाजत है.

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है कि कोविड-19 बहुत तेज गति से फैल रहा है एवं महामारी की तीव्रता भी बढ़ी है तथा इसे देखते हुए अगले चार सप्ताह बेहद अहम रहने वाले हैं. सरकार ने संक्रमण की दूसरी लहर को काबू में करने के लिए जनभागीदारी पर जोर दिया है. नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ वी के पॉल ने कहा है कि मामले तेजी से बढ़ने से देश में महामारी के हालत और खराब हुए हैं और आबादी का एक बड़ा हिस्सा संक्रमण के प्रति संवेदनशील है. (bbc.com)

  नर्सिंग स्टॉफ की कमी को दूर करने अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की ड्यूटी लगेगी  
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 अप्रैल। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर बुधवार को सीएम भूपेश बघेल ने मंत्रियों के साथ सामाजिक संगठनों, और समाज प्रमुखों से सुझाव लिए। सामाजिक संगठनों ने कोरोना संक्रमितों के लिए भवन और बेड उपलब्ध कराने पर रजामंदी जताई है। कोरोना की चेन तोडऩे के लिए गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के लिए निर्देश दिए हैं।  साथ ही संक्रमण रोकने के लिए जरूरी होने पर कलेक्टर अपने स्तर पर लॉकडाउन का फैसला ले सकते हैं। कहा जा रहा है कि दुर्ग, बेमेतरा के बाद अब रायपुर में भी शुक्रवार से एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन लागू  हो सकता है। 

सीएम हाऊस में सामाजिक संगठनों के साथ वर्चुअल बैठक में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सहयोग मांगा। सामाजिक संगठनों ने पिछली बार से ज्यादा सहयोग करने का भरोसा दिलाया है। सामाजिक भवनों के साथ-साथ बेड और मरीजों के खाने-पीने की व्यवस्था उपलब्ध कराने पर सहमति दी है। 
कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए कलेक्टरों को यथासंभव कड़े कदम उठाने के लिए छूट दी है। संसदीय कार्यमंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि दुर्ग में कर्फ्यू जैसा लॉकडाउन लागू हो गया है। बेमेतरा में भी इसी तरह कदम उठाए गए हैं। बाकी जिलों में भी कलेक्टरों को जरूरत के मुताबिक कदम उठाने की छूट दी गई है। मुख्यमंत्री ने गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू को कोरोना के गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए निर्देश दिए हैं। ताकि कोरोना की चेन को तोड़ी जा सके।

कोरोना की टेस्टिंग और वैक्सीनेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। फंड की किसी भी तरह की कमी न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव अमिताभ जैन को दिशा निर्देश दिए गए हैं। यही नहीं,  स्वास्थ्य अमले और नर्सिंग स्टॉफ की कमी को दूर करने के लिए नर्सिंग, आयुर्वेद, मेडिकल के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की सेवाएं लेने के निर्देश दिए गए हैं। 

बैठक में ऑक्सीजन बेड की मारामारी को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को दिशा निर्देश दिए गए हैं, और यह कहा गया है कि सामान्य लक्षण वाले मरीजों के लिए अलग बेड की व्यवस्था की जाए। या फिर उन्हें नए सेंटरों में भर्ती किया जाए। उद्योग संगठनों से औद्योगिक ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह मेडिकल सिलेंडर के उत्पादन की भी अपील की गई है, ताकि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की पूर्ति की जा सके। 

वीडियो कॉन्फ्रेंस में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव डहरिया,महिला एवँ बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंडिया, स्कूल शिक्षा मंत्री  प्रेमसाय सिंह, आबकारी मंत्री कवासी लखमा, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्रकुमार, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, मुख्यमंत्री के सलाहकार राजेश तिवारी, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, स्वास्थ्य विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु पिल्लेे, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, संचालक स्वास्थ्य मिशन डॉ. प्रियंका शुक्ला उपस्थित हैं। बैठक में एम्स, मेकाहारा और सिम्स बिलासपुर के मेडिकल एक्सपर्ट जुड़े।

महाराष्ट्र सरकार को प्रदेश में कोरोना वैक्सीन ख़त्म होने का डर सता रहा है. प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि महाराष्ट्र में कोविड-19 वैक्सीन की किल्लत हो सकती है और इसकी सूचना केंद्र सरकार को दे दी गई है.

बताया गया है कि महाराष्ट्र के कई ज़िलों में अगले एक या दो दिन के भीतर कोविड-19 वैक्सीन ख़त्म हो जायेगी.

कुछ स्थानीय न्यूज़ चैनलों से बात करते हुए महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने यह बात कही है.

उन्होंने कहा, “हमने केंद्र सरकार से और वैक्सीन माँगी है. हमारे पास सिर्फ़ दो या तीन दिन का स्टॉक है. महाराष्ट्र ऐसा प्रदेश है जहाँ कोरोना संक्रमण के सबसे ज़्यादा नये मामले सामने आ रहे हैं. मुंबई जैसे शहर में भी तीन दिन का स्टॉक बचा है.”

उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में एक सप्ताह तक टीकाकरण अभियान चलाने के लिए क़रीब 40 लाख डोज़ की ज़रूरत होती है. फ़िलहाल महाराष्ट्र के पास 14 लाख डोज़ उपलब्ध हैं.

राजेश टोपे ने प्रेस से बातचीत में कहा कि महाराष्ट्र में वैक्सीन ख़राब होने की दर 3 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत से (6 प्रतिशत) आधी है.

उन्होंने कहा कि प्रदेश में रेमडेसिविर दवा की भी ज़रूरत है. उन्होंने कहा कि फ़िलहाल प्रदेश में रेमडेसिविर की क़रीब 50,000 डोज़ रोज़ लगती हैं.

वहीं, मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने प्रेस से बातचीत में कहा, “कोवैक्सीन और कोविशील्ड की कमी है. दो-तीन दिन में दूसरी डोज़ वालों को भी देना मुश्किल हो जायेगा. कल 1 लाख 76 हज़ार डोज़ थीं, जो अब और कम हुई होंगी. केंद्र सरकार को मुंबई और महाराष्ट्र पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए.”

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
नवापारा राजिम,  7 अप्रैल। बीती रात रायपुर-राजिम मुख्य मार्ग के ग्राम हसदा के पास कार पेड़ से जा टकराई। हादसे में रायपुर के युवा डॉक्टर की मौत हो गई। आज सुबह अभनपुर पुलिस एवं डायल 112 ने दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर शव को जेसीबी मशीन से निकला। पुलिस जांच कर रही है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार बीती रात लगभग 1.30 बजे रायपुर के एनेस्थीसिया डॉक्टर धनंजय सिंह कंवर नवापारा के एक निजी नर्सिंग होम में काम कर वापस रायपुर घर जा रहे थे। तभी हसदा के पास  उनकी तेज रफ्तार कार सीजी 04 सी डब्ल्यू 1900 अनियंत्रित होकर अचानक पेड़ से जा टकराई।

दुर्घटना में कार बुरी तरह से पिचक गई तथा दो टुकड़ों में बंट गई और कार चालक डॉक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। आज सुबह अभनपुर पुलिस एवं डायल 112 ने दुर्घटना स्थल पर पहुंच कर शव को जेसीबी मशीन से निकलवाने के बाद शव पंचनामा कर अभनपुर चीरघर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस घटना की जांच कर रही है।

अमेरिका में अटेंशन डेफिसिट हाइपरऐक्टिविटी डिसऑर्डर (एडीएचडी) वाले बच्चों के इलाज के लिए एक नई दवा को अनुमति मिल गई है. एडीएचडी से बच्चों में ध्यान की कमी, हाइपरऐक्टिविटी और इम्पल्सिटिविटि जैसी परेशानियां हो जाती हैं.

  (dw.com)

अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ने छह से 17 साल के बच्चों में एडीएचडी के इलाज के लिए केल्ब्री नाम की इस दवा को हरी झंडी दिखा दी है. यह एक कैप्सूल के रूप में आती है और इसे रोज खाना पड़ता है. दूसरी एडीएचडी दवाओं की तरह केल्ब्री एक स्टीमुलेंट या एक नियंत्रित पदार्थ नहीं है, जिसकी वजह से आसानी से इसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है.

अभी तक जो दवाएं उपलब्ध थीं, जैसे रिटालिन, लगभग उन सभी में एम्फीटामाईन या मिथाइलफेनिडेट जैसे स्टीमुलेंट हैं. केल्ब्री को सुपरनस नाम की कंपनी ने बनाया है. इसके साथ आत्महत्या के बारे में विचार आने की संभावना की चेतावनी दी जाती है. दवा को लेकर हुए अध्ययन में एक प्रतिशत से कम वालंटियरों में इस तरह के असर देखने को मिले. सुपरनस ने दवा का दाम नहीं बताया है, लेकिन संभव है कि यह कई दूसरी एडीएचडी दवाओं से ज्यादा ही होगा.

अमेरिका में करीब 60 लाख बच्चे और किशोर इस रोग से प्रभावित हैं. इनमें से कई लोगों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनमें ध्यान देने में परेशानी, काम पूरे करने में परेशानी, बेचैनी और आवेग शामिल हैं. जानकारों का मानना है कि संभव है कि यह दवा उन लोगों को पसंद आएगी जो अपने बच्चों को स्टीमुलेंट नहीं देना चाहते हों.

जॉन्स ऑपकिंस स्कूल ऑफ मेडिसिन में मनोविज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर डेविड गुडमैन कहते हैं कि यह दवा उन बच्चों के लिए भी एक विकल्प हो सकती है जो पदार्थों के दुरुपयोग की समस्या से जूझ रहे हों, जो स्टीमुलेंटों के दुष्प्रभावों से दूर रहना चाह रहे हों या जिन्हें अतिरिक्त रूप से थेरेपी की आवश्यकता हो.

गुडमैन ने बताया कि दवाएं लेने वाले एडीएचडी के अधिकांश रोगियों को लम्बा असर करने वाले स्टीमुलेंट दिए जाते हैं जिनका दुरुपयोग करके उनसे नशा करना आसान नहीं होता. सुपरनस ने एक अध्ययन कराया जिसमें छह से 11 उम्र तक के 477 बच्चों ने यह नई दवा छह हफ्तों तक ली. इन बच्चों में उस समूह के मुकाबले ध्यान कम देने और हाइपरएक्टिविटी के लक्षणों में 50 प्रतिशत तक की कमी देखी गई जिसमें दूसरे बच्चों को सिर्फ प्लेसिबो दिया गया था.

कुछ अध्ययनों में विलोक्साजीन के नाम से भी जाने जाने वाली इस दवा ने वालंटियरों में लक्षणों को एक सप्ताह के अंदर कम कर दिया. इसके आम दुष्प्रभावों में नींद आना, आलस, भूख में कमी और सिर में दर्द शामिल हैं. एडीएचडी के शिकार वयस्कों में इस दवा के परीक्षणों का आखिरी चरण चल रहा है. बच्चों के मुकाबले इस रोग से पीड़ित वयस्कों की संख्या कम है लेकिन बाजार बढ़ रहा है क्योंकि अभी बहुत कम व्यस्क एडीएचडी की दवा लेते हैं.

विलोक्साजीन यूरोप में कई दशकों तक डिप्रेशन के इलाज की दवा के रूप में बिकी, लेकिन एफडीए ने अमेरिका में उसके इस्तेमाल की अनुमति कभी दी नहीं. लगभग दो दशक पहले उसे बनाने वाले कंपनी ने दवा की बिक्री बंद कर दी क्योंकि जोलोफ्ट और प्रोजैक जैसी लोकप्रिय दवाइयां बाजार पर हावी हो गई थीं. 

सीके/एए (एपी)
 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 7  अप्रैल।  प्रदेश में कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति से निपटने के लिए बुधवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में समाज प्रमुखों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से राय ली गई। माना जा रहा है कि देर शाम तक लॉकडाउन पर भी फैसला हो सकता है। 
वीडियो कॉन्फ्रेंस से आयोजित बैठक में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव डहरिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया, स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह, आबकारी मंत्री कवासी लखमा, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार एवं राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, मुख्यमंत्री के सलाहकार राजेश तिवारी, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, स्वास्थ्य विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुजी-पिल्ले, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, संचालक स्वास्थ्य मिशन डॉ. प्रियंका शुक्ला उपस्थित हैं। बैठक में एम्स, मेकाहारा और सिम्स बिलासपुर के मेडिकल एक्सपर्ट जुड़े।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोंटा (जिला सुकमा),  7 अप्रैल। आज नक्सलियों ने बंधक कोबरा बटालियन के जवान राकेश्वर सिंह मनहास की तस्वीर जारी की है। यह जवान बीजापुर में नक्सल हमले के बाद हुई मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों द्वारा पकड़ लिया गया था।  यह जवान जम्मू कश्मीर का निवासी है। उनके परिवार ने भी नक्सलियों से जवान को छुड़ाने की अपील की थी।

ज्ञात हो कि बीजापुर जिले के तर्रेम में शनिवार 3 अप्रैल को नक्सल हमले में 22 जवान शहीद हो गए थे और 31 जवान घायल हुए थे। जिसमें से सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के एक जवान राकेश्वर सिंह मनहास को नक्सलियों ने बंधक बना लिया था। वहीं  नक्सलियों की दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी प्रवक्ता विकल्प ने 6 अप्रैल को प्रेस विज्ञप्ति जारी पर मुठभेड़ से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों समेत लूटे गए हथियारों व मारे गए नक्सलियों की तस्वीर भी जारी की है।  इतना ही नहीं नक्सलियों ने केंद्र व राज्य सरकारों पर कई आरोप लगाए। जवान की रिहाई पर नक्सलियों जारी बयान में कहा है कि  सरकार मध्यस्थों का नाम रखें, हम जवान को रिहा करने को तैयार है।

 इस तस्वीर में राकेश्वर सिंह ताड़ के पत्तों से बनी झोपड़ी में बैठे हैं।  वे पूरी तरह से स्वस्थ दिख रहे हैं।  नक्सलियों ने कुछ ही समय पहले यह तस्वीर जारी की थी। राकेश्वर को रिहा करने के लिए, नक्सलियों ने सरकार से मध्यस्थ लोगों के नाम प्रकट करने को कहा है, इसके बाद ही नक्सली राकेश्वर को कुछ शर्तों पर रिहा करेंगे।

-संदीप सैनी

हिसार. हांसी उपमंडल के एक गांव में गुरु ने शिष्य के रिश्ते को तार-तार कर दिया. सरकारी स्कूल के ड्राइंग टीचर पर अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाली नाबालिग शिष्या के साथ पांच सालों तक दुष्कर्म करने का सनसनीखेज आरोप लगा है. पुलिस ने आरोपित रिटायर्ड टीचर को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी टीचर राजबीर को पुलिस बुधवार को कोर्ट में पेश करेगी.

प्राप्त जानकारी के अनुसार हांसी के एक गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 19 वर्षीय युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें ड्राइंग टीचर पर अपहरण करके दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था. जानकारी के मुताबिक 60 वर्षीय आरोपित स्कूल टीचर दो साल पूर्व रिटायर हो चुका है. वह 2015 में जिस स्कूल में कार्यरत था उसी स्कूल में पढ़ने वाली नाबलिग शिष्या को अपनी हवस का शिकार बना रहा था.

रिटायर्ड होने के बाद किया अपहरण

करीब पांच सालों तक टीचर ने किशोरी का शारीरिक शोषण किया. अब नौकरी से सेवानिवृत होने के बाद भी वह युवती को डराकर उसका शारीरिक शोषण कर रहा था. पिछले दिनों रिटायर्ड मास्टर ने बालिग हो चुकी युवती का अपहरण कर लिया व दुष्कर्म किया.
आरोपी को कोर्ट में किया जाएगा पेश

आखिर युवती किसी तरह मास्टर के चंगुल से स्वयं को छुड़ाकर अपने घर पहुंची और सालों के शोषण की पूरी दास्तां परिवार के समक्ष बयां कर दी. जिसके बाद मामला पुलिस के पास मामला पहुंचा और सदर थाना पुलिस ने पोक्सो, एससी-एसटी एक्ट व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपित ड्राइंग टीचर राजबीर को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आरोपित व्यक्ति को पुलिस बुधवार को कोर्ट में पेश करेगी व रिमांड मांगेगी.

बांदा (उत्तर प्रदेश), 7 अप्रैल (आईएएनएस)| माफिया डॉन और बसपा विधायक मुख्तार अंसारी आखिरकार बुधवार सुबह करीब साढ़े 4 बजे बांदा जेल पहुंच गया है। डॉन को बांदा तक लाने की इस 14 घंटे की लंबी यात्रा के लिए पुलिस ने सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए थे। डॉन की एंबूलेंस और पुलिस अधिकारियों को लेकर 3 वाहन बुधवार तड़के जेल परिसर में दाखिल हुए। इस दौरान काफिले के पीछे चल रहे मीडिया समूहों के वाहनों को जेल से कुछ दूरी पर रोक दिया गया था।

डॉन के बांदा पहुंचने के साथ ही उसे पंजाब के रोपड़ से यहां तक लाने का हाई वोल्टेज ड्रामा भी अब खत्म हो गया है, जिसकी शिफ्टिंग के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस लंबे समय से जुटी हुई थी।

बांदा जेल में लाने के तुरंत बाद 4 डॉक्टरों की एक टीम ने अंसारी की जांच की और फिर उसे बैरक में शिफ्ट कर दिया गया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बांदा जेल ने 4 डॉक्टरों के इस पैनल को एक कॉल पर उपलब्ध रहने के लिए भी कहा गया है।

इससे पहले पंजाब से डॉन लाने वाले काफिले को मंगलवार की शाम को जेवर में ईंधन भरने के लिए और फिर आगरा में ड्राइवरों को बदलने के लिए कुछ समय के लिए रोका गया था।

वहीं अंसारी की शिफ्टिंग की मॉनीटरिंग को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ देर रात बैठक भी की थी। वैसे भी अंसारी के उत्तर प्रदेश की जेल में पहुंचने को योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि सरकार ने मई 2020 में अंसारी और उसके गिरोह के खिलाफ कार्रवाई शुरू करते 'मिशन मुख्तार' शुरू कर दिया था।

उप्र पुलिस के अनुसार, अंसारी पर राज्य में और बाहर की जगहों पर 52 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 15 मामले तो कोर्ट में चल रहे हैं। सरकार के इस मिशन के तहत पुलिस ने अब तक बसपा विधायक और उसके सहयोगियों की 192 करोड़ रुपये की संपत्ति को या तो जब्त कर लिया है, मुक्त करा दिया है या ध्वस्त कर दिया है। साथ ही 96 अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। अंसारी और उसके सहयोगियों के 70 हथियार लाइसेंस भी निलंबित किए जा चुके हैं।

बता दें कि 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में अंसारी खुद मुख्य आरोपी है। उसकी शिफ्टिंग को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि कई गंभीर अपराधों का सामना कर रहे अंसारी को पंजाब सरकार उत्तर प्रदेश को न सौंपकर उसकी रक्षा कर रही है। इसके बाद इस मामले ने खासा तूल पकड़ा था और कोर्ट के निर्देशों के बाद आखिरकार अंसारी को उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा गया।

नाम न छापने की शर्त पर एक वरिष्ठ अधिकारी ने आईएएनएस से कहा, "मुख्तार अंसारी के लिए रोपड़ जेल भले ही एक सुधार गृह हो सकती है लेकिन बांदा जेल उसके लिए सही अर्थों में जेल ही होगी। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उसे यहां कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं मिले।"

वाशिंगटन, 7 अप्रैल | दुनिया में कोविड-19 मामलों की संख्या 13.22 करोड़ से अधिक हो गई है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 28.7 लाख के पार हो गया है। जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में अब मामलों की संख्या 13,22,93,566 और मरने वालों की संख्या 28,71,642 हो गई है।

वहीं दुनिया में कोरोनावायरस महामारी का सबसे बुरा प्रकोप अब भी अमेरिका झेल रहा है। यहां अब तक सबसे ज्यादा 3,08,45,915 मामले और 5,56,509 मौतें दर्ज हो चुकी हैं। वहीं 1,31,00,580 मामलों और 3,36,947 मौतों के साथ ब्राजील दूसरे स्थान पर है।

ऐसे देश जिनमें कोरोनावायरस के 20 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं, उनमें भारत (1,26,86,049), फ्रांस (49,02,025), रूस (45,46,307), यूके (43,79,033), इटली (35,86,707), तुर्की (35,79,185), स्पेन (33,17,948), जर्मनी (33,17,948), जर्मनी, (29,09,902), कोलम्बिया (24,68,236), पोलैंड (24,56,709), अर्जेंटीना (24,28,029) और मैक्सिको (22,56,509) हैं।

वहीं मौतों के मामले में मेक्सिको 2,04,985 आंकड़ों के साथ तीसरे नंबर पर है।

50 हजार से ज्यादा मौतों वाले देशों में भारत (1,65,547), ब्रिटेन (1,27,126), इटली (1,11,747), रूस (99,431), फ्रांस (97,431), जर्मनी (77,245), स्पेन (75,911), कोलंबिया (64,524), ईरान (63,506), अर्जेंटीना (56,634), पोलैंड (55,065), पेरू (53,138) और दक्षिण अफ्रीका (53,032) हैं।(आईएएनएस)

-सरोज सिंह

कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए भारत सरकार को अपने नियमों में अब थोड़ा और बदलाव करना चाहिए. इसकी माँग कई राज्य सरकारों की तरफ़ से उठ रही है.

महाराष्ट्र सरकार ने इस बारे में केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख कर 25 साल से ऊपर सभी को कोरोना का टीका लगवाने की इजाज़त माँगी है.

वहीं दिल्ली की सत्ता पर क़ाबिज़ आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या भारत सरकार के लिए पाकिस्तान के लोगों की जान की क़ीमत, भारत के लोगों की जान की क़ीमत से ज़्यादा है. उनका इशारा वैक्सीन निर्यात के फ़ैसले को लेकर था.

इसी तरह की गुहार राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने भी केंद्र सरकार से लगाई है. उन्होंने सोमवार को कहा, "प्रदेश में जिस तेज़ी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है, केंद्र सरकार तुरंत कोरोना वैक्सीनेशन के लिए आयुसीमा को हटाएं, जिससे कम समय में अधिक लोगों का टीकाकरण कर संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके."

ग़ौर करने वाली बात ये है कि इन तीनों राज्यों में ग़ैर-बीजेपी पार्टी की सरकार है.

इसके अलावा मंगलवार को ऐसी ही माँग इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी की. आईएमए ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख कर सुझाव दिया है कि 18 साल से ऊपर के सभी भारतीयों को कोरोना वैक्सीन लगवाने की इजाज़त सरकार को दे देना चाहिए.

जब अलग-अलग क्षेत्रों से इतनी माँग उठ रही है, तो आख़िर मोदी सरकार इस पर फ़ैसला तुरंत क्यों नहीं ले रही है. मंगलवार को केंद्र सरकार के स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने संवाददाता सम्मेलन में इसका जवाब भी दिया.

उन्होंने कहा, "विश्व में हर जगह ज़रूरत के आधार पर पहले टीकाकरण किया गया है, ना कि लोगों के चाहत के आधार पर."

इसके लिए उन्होंने दुनिया के कई देशों जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण भी दिया और बताया कि हर देश ने चरणबद्ध तरीक़े से उम्र सीमा के साथ टीकाकरण अभियान की शुरुआत की.

लेकिन फिर भी लोग सवाल उठा रहे हैं - कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए मोदी सरकार उम्र सीमा को फ़िलहाल क्यों नहीं हटा सकती?

डॉक्टर सुनीला गर्ग मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के हेड हैं.
यही समझने के लिए हमने बात की डॉक्टर सुनीला गर्ग से. डॉक्टर सुनीला गर्ग मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के हेड हैं.

उम्र के हिसाब से टीकाकरण अभियान की शुरुआत को वो सही ठहराती है. सरकार के फैसले के पीछे वो तर्क भी देती हैं.

पहला तर्क: सबके चक्कर में ज़रूरतमंद कहीं छूट ना जाएं
आँकड़े बताते हैं कि कोरोना महामारी 45+ की उम्र सीमा वालों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक रही है.

अगर 18+ की उम्र वालों के लिए अभी इजाज़त दे दी जाती है तो कहीं ऐसा ना हो कि कम उम्र वाले वैक्सीन पहले लगवा लें और ज़्यादा उम्र वालों वाले ना लगवा पाएं.

कहीं ऐसा ना हो कि सरकार फिर आगे चल कर उनको वैक्सीन दे ही ना पाए. अगर ऐसा हुआ तो कोरोना से होने वाली मौतें भी बढ़ सकती हैं.

दूसरा तर्क: वैक्सीन नई है, घर-घर जा कर वैक्सीन नहीं लगाया जा सकता
ये पहला मौक़ा है कि कोविड-19 की वैक्सीन रिकॉर्ड समय में तैयार हुई है. इसके कुछ एडवर्स इफे़क्ट भी हैं. अभी तक कोई बड़ी अनहोनी की ख़बर भारत में नहीं हुई है. लेकिन आगे भी एहतिहात

बरतने की ज़रूरत है. इसलिए घर-घर जा कर या फिर रेलवे स्टेशन पर बूथ बना कर इसे नहीं दिया जा सकता. ये दूसरी बड़ी वजह है कि भारत सरकार लोगों के सहयोग पर ही टीकाकरण के लिए

निर्भर है.

तीसरा तर्क: वैक्सीन हेज़िटेंसी से निपटना
शुरुआत में लोगों में वैक्सीन लगवाने को लेकर काफ़ी हिचक दिखी. इसलिए कई लोगों ने यहाँ तक कि डॉक्टर और फ़्रंटलाइन वर्कर्स ने भी वैक्सीन नहीं लगाई.

अब जब डॉक्टर्स के लिए रजिस्ट्रेशन बंद हो गया है तो कई डॉक्टर अब वैक्सीन लगवाने की इच्छा ज़ाहिर कर रहे हैं.

ऐसी नौबत 45 साल से ऊपर वाले लोगों में ना आए, इसलिए थोड़ा और समय उन्हें देने की ज़रूरत है.

जनवरी से ही टीकाकरण शुरू हुआ और अब तक तीन महीने भी पूरे नहीं हुए हैं.

सभी लोगों को टीका लगवाने के लिए प्राइवेट सेक्टर की मदद भी चाहिए होगी.

ऐसी सूरत में मॉनिटरिंग की समस्या आ सकती है.

कोरोना नई बीमारी है, अभी केंद्र सरकार ही सब कुछ संचालित कर रही है. उम्र सीमा हटा देने पर केंद्र सरकार के लिए मॉनिटरिंग में दिक़्क़त आ सकती है.

पाँचवां तर्क: कम उम्र वालों के लिए मास्क ही है वैक्सीन
एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि सरकार उस उम्र को वैक्सीन लगा रही है जो घरों पर बैठे हैं. 18 साल से ऊपर और 45 साल से नीचे की उम्र वाले ही ज़्यादा कोरोना फैला रहे हैं.

ऐसे लोगों के लिए तर्क ये है कि कम उम्र वाले ये समझें कि उनके लिए मास्क ही वैक्सीन है.

सोशल डिस्टेंसिंग उनके लिए ज़रूरी है. साबुन से हाथ धोने की आदत उन्हें नहीं छोड़नी चाहिए. वैसे भी वैक्सीन 100 फ़ीसद सुरक्षा की गारंटी नहीं है.

छठा तर्क: वैक्सीन नेश्नलिज़्म और कोवैक्स दोनों का साथ-साथ चलना ज़रूरी
भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता देश है. इस वजह से भारत की अपनी कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी हैं. भारत कोवैक्स प्रक्रिया(ज़रुरतमंदों के लिए वैक्सीन पहले) में हिस्सेदार है.

साथ ही भारत ने सामाजिक दायित्व के तौर पर वैक्सीन दूसरे देशों को बाँटा. लेकिन केंद्र सरकार देश की जनता की सेहत को ताक पर रख कर कुछ नहीं कर रही.

फ़िलहाल सरकार देशवासियों की ज़रूरत पूरी करने पर ध्यान दे रही है. वैसे पूरे भारत के लिए एक या दो वैक्सीन काफ़ी नहीं है.

छह और वैक्सीन को भारत में इजाज़त देने की बात चल रही है. जैसे ही उनको मंजूरी मिल जाएगी, भारत अपनी सामाजिक ज़िम्मेदारी को भी एक बार फिर निभा पाएगा.

डॉक्टर सुनीला ने उम्मीद जताई कि भारत में अगले चरण में 30 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन लगवाने की इजाज़त दे दी जाएगी.

मुंबई के जसलोक अस्पताल के मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर डॉक्टर राजेश पारेख
लेकिन कुछ राज्य सरकारें तत्काल प्रभाव से 18 से ऊपर के आयु वर्ग के लिए, तो कुछ 25 से ऊपर के आयुवर्ग के लिए वैक्सीन लगवाने की माँग कर रहे हैं.

पहला तर्क: कोरोना के दूसरी लहर से निपटने के लिएज़रूरी है उम्र सीमा हटे
कोरोना की दूसरी लहर भारत के कुछ राज्यों में आ चुकी है और पहली लहर के मुक़ाबले अब कोरोना तेज़ी से फैल रहा है. सीरो-सर्वे में पता चला कि कुछ इलाक़ों में लोगों के अंदर कोरोना के ख़िलाफ़ एंटी बॉडी ज़्यादा हैं और कुछ इलाक़ों में कम.

जहाँ लोगों में एंटी बॉडी कम है, वहाँ हॉट स्पॉट बनने का ख़तरा ज़्यादा है. इस वजह से उन इलाक़ों में सभी आयु वर्ग के लिए वैक्सीनेशन की इजाज़त सरकार को अब देनी चाहिए. इससे दूसरी लहर पर क़ाबू जल्द पाया जा सकता है.

दूसरा तर्क: वैक्सीनेशन टारगेट जल्द पूरा कर पाएँगे
भारत सरकार ने पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका लगाने का लक्ष्य रखा था. लेकिन तीन महीने बाद वो भी पूरा नहीं हुआ है.

भारत में केवल पाँच फ़ीसद आबादी को ही वैक्सीन लग पाई है. जबकि ब्रिटेन में 50 फ़ीसद आबादी को वैक्सीन लग चुकी है. इसराइल में भी वैक्सीनेशन की रफ़्तार अच्छी है. इस वजह से वहाँ मामले कंट्रोल में भी हैं. भारत को ऐसे देशों से सीखना चाहिए.

फ़िलहाल जिस रफ़्तार से भारत में वैक्सीन लग रही है, सभी लोगों को टीका लगने में तीन साल का वक़्त लग सकता है. उम्र की सीमा हटा कर इस समय सीमा को और कम किया जा सकता है.

कोरोना का चढ़ता ग्राफ़
तीसरा तर्क: वैक्सीन बर्बादी पर रोक
भारत सरकार ने ख़ुद राज्य सरकारों के साथ बैठक में माना है कि वैक्सीन ना लग पाने की वजह से कुछ वैक्सीन बर्बाद हो रहे हैं. आँकड़ों की बात करें तो सात फ़ीसद वैक्सीन भारत में इस वजह से बर्बाद हो रही है. अगर उम्र सीमा हटा दी जाए इस बर्बादी को रोका जा सकता है.

हालाँकि डॉक्टर सुनीला कहतीं हैं, 'वैक्सीन की बर्बादी को बहुत हद तक वॉक-इन वैक्सीनेशन से कम करने की कोशिश की गई है. इसे और कम करने के लिए निर्माताओं को वैक्सीन के छोटे पैक बनाने होंगे. आज अगर बीस डोज़ का पैक आ रहा है तो ज़रूरत है इसे पाँच डोज़ का बनाने की.

चौथा तर्क: दूसरी लहर में टीकाकरण अभियान रूक ना जाए
डॉक्टर पारेख बताते हैं कि इसराइल में दो महीने पहले ऐसी नौबत आई थी, जब वहाँ दूसरी लहर के बीच एक से दो दिन के लिए टीकाकरण अभियान को रोकना पड़ा था. भारत में जिस तेज़ी से मामले बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए ऐसी नौबत नहीं आने देना केंद्र सरकार की ज़िम्मेदारी है. इसलिए भारत को इसराइल से सबक़ लेना चाहिए.

पाँचवां तर्क: दूसरे देशों से सबक़ ले भारत
अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में जहाँ वैक्सीन लगाने की रफ़्तार तेज़ है और आबादी के एक बड़े हिस्से को टीका लग चुका है वहाँ कोरोना की लहर धीरे-धीरे कम हो रही है. इस वजह से भारत सरकार की अपनी रणनीति पर दोबारा से विचार करना चाहिए.

दो हफ़्ते पहले तक भारत ने जितने डोज़ अपने नागरिकों को लगाए थे, उससे ज़्यादा दूसरे देशों की मदद के लिए भेजा था. तब ये रणनीति ठीक थी. एक आदमी से शुरु हुई महामारी आज विश्व में इस स्तर पर पहुँच गई है. इसलिए भी टीकाकरण अभियान को जल्द से जल्द विस्तार देने की ज़रूरत है.

ग़ौरतलब है कि मंगलवार को केंद्र सरकार ने बताया कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में भी कोविड-19 बीमारी के ख़तरे को देखते हुए ही टीकाकरण अभियान चलाया गया है. (bbc.com)
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-आलोक प्रकाश पुतुल

"एसआई साहब थे हमारे. उनके पास ही में आकर ग्रेनेड गिरा और उसका छर्रा उनके पांव में लग गया. पैर में से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लग गई थी और वे दर्द से चिल्ला रहे हैं कि कोई पट्टी बांधो, कुछ कीजिए ताकि ख़ून बहना रुक जाए किसी तरह से. फर्स्ट एड को बुला रहे थे लेकिन फर्स्ट एड के एसटीएफ़ के जवान पहले से ही घायल थे. उनकी मरहम पट्टी की जा रही थी. इतने में ये दर्द से बहुत चिल्ला रहे थे तो मैंने अपनी पगड़ी फाड़ी और उसकी पट्टी बना कर उनके पांव में बांध दी."

सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के जवान बलराज सिंह की आँखों में, शनिवार को बीजापुर में हुए माओवादी हमले की जैसे सारी तस्वीरें एक साथ घूम जाती हैं.

बीजापुर के तर्रेम में हुए इस माओवादी हमले में सुरक्षाबलों के 22 जवान मारे गये थे. इसके अलावा 31 घायल जवानों को बीजापुर और रायपुर के अस्पतालों में भर्ती किया गया था. इन्हीं घायल जवानों में एक हैं बलराज सिंह.

छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं रुक पा रही नक्सली हिंसा?
रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल में भर्ती बलराज सिंह के पेट में गोली लगी थी. लेकिन इलाज के बाद अब वे ख़तरे से बाहर हैं. उनकी बहादुरी के चर्चे सब तरफ़ हैं. राज्य के विशेष पुलिस महानिदेशक आरके विज ने अस्पताल पहुँच कर बलराम को एक पगड़ी भी भेंट की है.

पंजाब के तरनतारन से खडूर साहब रोड पर कोई साढ़े पाँच किलोमीटर दूर बाईं ओर कलेर गाँव है. बलराज सिंह इसी गाँव के रहने वाले हैं.

स्नातक की पढ़ाई कर चुके बलराज सिंह, अक्तूबर 2014 में सीआरपीएफ़ में भर्ती हुए थे और मूल रूप से असम में तैनात हैं. बलराज के परिवार में उनकी तीन बड़ी बहनें हैं, जिनकी शादी हो चुकी है. पिता पहले दुबई में काम करते थे, अब गाँव में रह कर खेती करते हैं.

बलराज बताते हैं कि वे शुरू से फ़ौज में जाना चाहते थे. वे कहते हैं, "हमारे तरनतारन में नौजवानों का सपना होता है वर्दी. फ़ौज में या सीआरपीएफ़ में या बीएसएफ में. कहीं भी हो, वर्दी पहननी है. पहली पसंद तो आज भी यही है."

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कहानी मुठभेड़ की
बलराज सिंह के माता-पिता और उनकी पत्नी अभी गाँव में ही हैं और बीजापुर में हुए मुठभेड़ के बाद बलराज उन्हें हर दिन की ख़बर देते रहते हैं कि अब उनकी तबीयत कैसी है.

लेकिन ख़ैरियत जानने के बाद रिश्तेदारों और दोस्तों की दिलचस्पी इस बात में कहीं अधिक रहती है कि उस दिन बीजापुर में हुआ क्या था?

पेट में लगी गोली के घाव अभी हरे हैं, इसलिए मुस्कुराने की कोशिश में भी बलराज सिंह के चेहरे पर दर्द उभर आता है. वे पंजाबी में कहते हैं-" मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ. सेहत मेरी ठीक-ठाक है. गोली छू के निकल गई और कोई ज़्यादा नहीं, बस रिकवर हो रहे हैं धीरे-धीर. मैं फिट हूं."

शनिवार को माओवादियों के साथ मुठभेड़ का मंज़र बयान करते हुए उनकी आँखें चमकने लगती हैं.

वे बताते हैं कि शुक्रवार को सीआरपीएफ की टीम बांसागुड़ा कैंप से तर्रेम थाने के लिए रात नौ बजे के आसपास निकली थी. कैंप और थाने के बीच की दूरी क़रीब 12-13 किलोमीटर है.

बलराज कहते हैं, "वहाँ से तकरीबन रात एक-डेढ़ बजे के आसपास हमारा ऑपरेशन शुरू हुआ. पूरी रात चलने के बाद हमारा जो तयशुदा टारगेट था, उसे सर्च करने के बाद जब हम वापस आ रहे थे, तभी हमारी पार्टी रुकी. मतलब पानी-वानी पीने लगी. एक टेकरी के ऊपर हॉल्ट किया कुछ देर के लिए."

माओवादियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के लिए उस रात सीआरपीएफ़, डिस्ट्रिक्ट रिज़र्व गार्ड, स्पेशल टास्क फोर्स और कोबरा बटालियन के 2059 जवानों को लगाया गया था.

इस ऑपरेशन में जिन इलाकों की तलाशी की गई थी, वहाँ कोई नहीं मिला था. इसके बाद सुरक्षाबलों के जवान आश्वस्त हो गये थे कि आसपास कहीं भी माओवादी नहीं हैं. यूं भी ऑपरेशन ख़त्म हो चुका था और रात भर की थकी-मांदी टीम लौट रही थी.

सुबह के लगभग आठ बजे होंगे, जब जवानों की एक टुकड़ी दो-तीन भागों में बंट कर थोड़ी देर के लिए जोन्नागुड़ा की पहाड़ी के पास रुकी थी.

बलराज बताते हैं कि उसी समय एसपी ने टीम लीडर को संदेश भेजा कि आपके आसपास ही नक्सलियों की एक बड़ी टीम घूम रही है, आप सावधान हो जाएं.

रात भर भटकने के बाद थोड़ा सुस्ताने और अपने साथ रखे बिस्किट खाने तक का वक़्त जवानों को नहीं मिला.

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...और पेट को चीरती गोली निकल गई
टीम ने तुरंत चौतरफा सुरक्षा घेरा बनाया और टेकरी के चारों ओर एक गोला बना कर पोज़ीशन ले ली. यह सब करते हुए सुरक्षाबल के जवानों को बहुत सारे दूसरे लोग भी नज़र आए लेकिन उनमें अधिकांश आम लोग थे और वे निहत्थे थे. इसलिए सुरक्षाबलों की टीम ने उन पर बहुत ध्यान नहीं दिया.

बलराज कहते हैं, "उसी समय हमारे ऊपर पहाड़ियों से हमला शुरू हो गया. जो भी इन्होंने इंप्रोवाइज बम बना रखे हैं, यूबीजूएल के, मोर्टार के, उनसे इन्होंने हमला बोल दिया. इसमें हमारे बहुत से जवान घायल हुए और साथ में एक-दो लोगों की मौत भी हो गई. उसके बाद टेकरी छोड़ कर हम लोग नीचे मैदान की ओर आ गये. तीन-तरफा हमला था. हम एक तरफ़, इनके एंबुश को तोड़ कर इनसे पूरी तरह भिड़ गये."

बलराज और उनके साथी सामने गोलियां बरसाते हुए आगे बढ़ रहे थे लेकिन यह इतना आसान नहीं था. बाहर की तरफ़ से जब फायरिंग हुई तो पहले एसटीएफ के जवान उन्हें खदेड़ने के लिए चल दिए. उसके पीछे-पीछे कोबरा बटालियन भी चल दी और जवान माओवादियों पर हावी हो गये.

गोलियां चलाते हुए वे आगे बढ़ रहे थे तभी सामने के एसटीएफ जवान को गोली लगी. उसके बाद बलराज अपनी पोज़ीशन लेने के लिए एक पेड़ की ओर भागे लेकिन तब तक एक गोली उनके पेट को चीरती हुई निकल चुकी थी.

इस बीच एक नंबर टीम के विजय और नीरज कटियार ने बलराज को संभाला.

बलराज सिंह कहते हैं, "जब टेकलगुड़ा गाँव के पास हम पहुँचे, तब तक मैं भी घायल हो चुका था. मुझे पेट में गोली लगी थी. बाकि के जो जवान ठीक थे, फाइटिंग की हालत में थे, उन्होंने बॉक्स फॉर्मेट बना कर, जो घायल थे उनको बीच में ले लिया. जो चलने की हालत में नहीं थे, उनको चारपाई बना के या जो कुछ उनके पास था, स्ट्रेचर जैसा बना के उनको निकाला और चॉपर तक पहुँचाया."

जो जवान ठीक-ठाक थे, उनका सारा ध्यान इस बात पर था कि घायल जवानों को अपने साथ ले कर वे सुरक्षित निकल जाएं.

GANESH MISHRA BASTAR IMPACT

बलराज को जैसे एक-एक दृश्य याद है.

वे बताते हैं कि जब उन्हें लगा कि वे चल सकते हैं तो उन्होंने पूरा रास्ता पैदल चल कर तय किया. उन्होंने अपने साथियों को कहा कि आप लोग मेरी चिंता न करें, आप मुक़ाबला करें क्योंकि माओवादी लगातार पीछा भी कर रहे थे. इसके बाद दूसरे साथियों ने माओवादियों से मुकाबला किया. तब तक दिन ढलने लगा था.

बलराज सिंह ने हिम्मत नहीं हारी और अपने साथियों के साथ पैदल चलते हुये वे तीन किलोमीटर दूर सिलगेर तक पहुँचे, जहां उन्हें इलाज के लिए रवाना किया गया.

बलराज सिंह ने कभी सीधे किसी मुठभेड़ का सामना नहीं किया था. यह उनके लिए पहला अवसर है लेकिन वे चाहते हैं कि जल्दी ठीक हो कर फिर से मैदान में उतरें, फिर माओवादियों से मुक़ाबला करें.

लेकिन उससे पहले उनकी ख़्वाहिश है कि अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो इस महीने के अंत में अपना जन्मदिन वे अपने परिवार के साथ मनायें.

यह उनके जीवन का 28वाँ जन्मदिन है और मौत को मात देकर लौटे हैं, इस लिहाज से पहला जन्म दिन भी. (bbc.com)

रायपुर, 7 अप्रेल. छत्तीसगढ़ के एक प्रमुख संगीत परिवार के बड़े बेटे कल्याण सेन का आज प्रातःकाल 5 बजे निधन हुआ । वे कोरोना से पीड़ित थे ।

कल्याण, चर्चित संगीतकार और संगीत शिक्षक अरुण कुमार सेन और अनीता सेन के बेटे थे.  यह सूचना कल्याण के छोटे भाई, और नामी संगीतकार, नाटककार शेखर सेन ने सुबह फेसबुक पर पोस्ट की है. 

गुवाहाटी, 6 अप्रैल| असम में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में मंगलवार को 40 सीटों पर मतदान हुआ। चुनाव अधिकारियों के अनुसार, कड़ी सुरक्षा के बीच कुल 79,19,641 मतदाताओं में से 82 प्रतिशत ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। चुनाव अधिकारियों ने कहा कि शाम 6 बजे तक, जब आधिकारिक रूप से मतदान समाप्त हो गया, 82.28 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, लेकिन सभी रिटर्निग अधिकारियों की रिपोर्ट संकलित होने के बाद प्रतिशत थोड़ा बढ़ जाएगा।

अंतिम चरण में 25 महिला उम्मीदवारों सहित 337 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग और थर्मल स्क्रीनिंग सहित सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल बनाए जा रहे हैं।

चुनाव अधिकारियों ने कहा कि कुछ छोटी घटनाओं को छोड़कर, 12 पश्चिमी असम जिलों, भूटान, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश की सीमा से कहीं भी कोई बड़ी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली, जहां मतदान शांतिपूर्ण और सुचारु रूप से संपन्न हुआ।

मतदाता - जिनमें पुरुष, महिला और पहली बार मतदाता शामिल हैं - सुबह 7 बजे खुलने से पहले ही मतदान केंद्रों के सामने बड़ी संख्या में कतारबद्ध हो गए। चुनाव आयोग ने कोविड-19 की स्थितियों को देखते हुए मतदान के लिए एक घंटे का समय बढ़ाया है।

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नितिन खाडे के अनुसार, 39,07,963 महिला मतदाताओं सहित कुल 79,19,641 मतदाता 6,107 स्थानों में 9,587 मतदान केंद्रों पर मत डालने के पात्र हैं। 9,587 मतदान केंद्रों में से 316 महिला प्रबंधित मतदान केंद्र हैं।

खाडे ने मीडिया को बताया कि इस चरण के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हजारों राज्य सुरक्षा बल के जवानों के साथ लगभग 32,000 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को तैनात किया गया है, जिसमें 45,604 मतदान कर्मी मतदान कराने के लिए लगे हुए थे।

सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और विपक्षी कांग्रेस के लिए मंगलवार की चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण थी, क्योंकि 2016 के विधानसभा चुनावों में दोनों ने 11 सीटें जीती थीं। भाजपा की सहयोगी असम गण परिषद ने चार सीटें हासिल की थीं, जबकि बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) ने क्रमश: आठ और छह सीटें हासिल की थीं।

बीपीएफ और एआईयूडीएफ दोनों इस बार कांग्रेस के नेतृत्व वाले 'महाजोत' (महागठबंधन) का हिस्सा हैं। पिछले चुनावों में बीपीएफ बीजेपी के साथ थी और एआईयूडीएफ स्वतंत्र रूप से लड़ी थी।

मंगलवार के मतदान में वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा, पीडब्ल्यूडी मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, उद्योग मंत्री चंद्र मोहन पटौरी, गुवाहाटी विभाग के मंत्री सिद्धार्थ भट्टाचार्य और सत्तारूढ़ पार्टी के राज्यमंत्री रणजीत कुमार दास सहित पांच मंत्रियों के भाग्य का फैसला हुआ।  (आईएएनएस)