‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
गरियाबन्द,  6 अप्रैल। महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष एवं गरियाबंद नगर पंचायत पूर्व अध्यक्ष की आज कोरोना से मौत हो गई, जिससे नगर में शोक का माहौल है।
सोमवार सुबह सांस लेने की तकलीफ होने पर ममता राठौर जिला अस्पताल पहुँची थी। उनकाआज उपचार के दौरान निधन हो गया।

 डॉक्टरों ने बताया कि श्रीमती राठौर सांस लेने की तकलीफ और सर्दी के कारण जिला अस्पताल पहुंची थी तथा उनका कोरोना जांच किया गया और उपचार किया जा रहा था एवं जाँच के दौरान उनका कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की गई और इलाज के दौरान ही उन्होंने दम तोड़ दिया। 

इस खबर से पूरे नगर में शोक का माहौल है। उनके निधन पर नेताओं का कहना है कि ममता राठौर एक मृदुभाषी, जनसामान्य की बातों को ऊपर तक रखने वाली और अपने कट्टर विरोधी दल के साथ भी सामंजस्य रखने वाली महिला थीं, जिसकी पूर्ति नगर एवं पूरे जिले के लिए अपूरणीय क्षति है।

सऊदी अधिकारियों ने कहा है कि जो लोग कोरोना का टीका लगवा चुके हैं उन्हें ही उमरा करने की इजाजत होगी. रमजान के महीने में सिर्फ कोविड-19 का टीका लगवा चुके ही उमरा के लिए जा पाएंगे.

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सऊदी अरब के हज और उमरा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि तीन श्रेणियों के लोगों को "प्रतिरक्षित" माना जाएगा - जिन लोगों ने वैक्सीन की दो खुराकें ली हुई हैं, दूसरा उन लोगों को जिन्होंने 14 दिन पहले खुराक ली हो और तीसरा वे लोग जो कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं. इन्हीं लोगों को उमरा की इजाजत दी जाएगी और मक्का की मस्जिद अल-हरम में नमाज पढ़ने की छूट होगी. बयान में कहा गया है कि नीति के लागू किए जाने से रमजान के दौरान मस्जिद अल-हरम की "परिचालन क्षमता बढ़ जाएगी." बयान में साथ ही कहा गया है कि यह शर्त मदीना में पैगंबर मोहम्मद की मस्जिद, मस्जिद-ए-नबवी के लिए भी लागू होंगी.

मंत्रालय ने कहा कि नीति रमजान से शुरू होगी, जो इस महीने के मध्य में शुरू होने वाला है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह कब तक जारी रहेगी. यह भी साफ नहीं है कि क्या यह दिशा-निर्देश, जो सऊदी अरब में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच लागू किया गया है, को इस साल के हज यात्रा के लिए बढ़ाया जाएगा. सऊदी अरब ने कोरोना वायरस संक्रमण के 3,93,000 से अधिक मामले दर्ज किए हैं और कोविड-19 के चलते 6,700 से अधिक मौतें हुईं हैं.

देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि उसने 3.4 करोड़ आबादी वाले देश में अब तक 50 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन की खुराक दी है.

पिछले साल कोरोना वायरस के कारण आधुनिक इतिहास में सबसे कम लोग हज के लिए सऊदी अरब पहुंचे थे. सिर्फ 10 हजार सऊदी ही हज में शामिल हो पाए थे जबकि अन्य सालों में लाखों लोग दुनिया भर से हज के लिए मक्का पहुंचते हैं. साल 2019 में करीब 25 लाख लोग हज के लिए पहुंचे थे.

एए/सीके (एएफपी)
 

अमेरिका के राष्ट्रीय श्रम बोर्ड ने अमेजॉन के खिलाफ दो मुखर कर्मचारियों को अवैध रूप से निकाल दिए जाने के आरोपों की पुष्टि की है. दोनों कर्मचारियों ने कंपनी की नीतियों की आलोचना की थी.

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एमिली कन्निंघम और मारेन कोस्टा अमेजॉन के सिएटल स्थित दफ्तर में काम करते थे और उन्होंने सार्वजनिक रूप से कंपनियों की कुछ नीतियों की आलोचना की थी. उन्होंने कंपनी को जलवायु परिवर्तन पर अपने असर को कम करने के लिए और कंपनी के गोदामों में काम करने वाले मजदूरों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए और बेहतर कदम उठाने के लिए कहा था.

राष्ट्रीय श्रम बोर्ड को पता चला है कि दोनों को पिछले साल गैर कानूनी तरीके से नौकरी से निकाल दिया. कन्निंघम ने बोर्ड से मिली एक ईमेल साझा की है जिसमें उसने इस बात की पुष्टि की है कि कंपनी ने दोनों कर्मचारियों के अधिकारों का उल्लंघन किया था. बोर्ड ने खुद भी कहा है कि मामला महत्वपूर्ण है और अगर अमेजॉन ने इसका समाधान नहीं किया तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली जाएगी.

शिकायत दर्ज होने के बाद सुनवाई भी शुरू हो सकती है. इस खबर को सबसे पहले न्यू यॉर्क टाइम्स ने छापा था. अमेजॉन ने एक बयान में कहा कि वो प्राथमिक जांच के नतीजों से सहमत नहीं है और कर्मचारियों को बार बार आंतरिक नियमों का उल्लंघन करने के लिए निकाला गया था.

कंपनी ने कहा, "हम कंपनी की नीतियों की आलोचना करने के हर कर्मचारी के अधिकार का समर्थन करते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कर्मचारियों को हमारी आंतरिक नीतियों का उल्लंघन करने की छूट मिल जाती है. हमारी सभी नीतियां कानून की नजर में वैध हैं." कन्निंघम ने कहा कि बोर्ड का फैसला यह साबित करता है कि वो इतिहास के सही तरफ थे.

उन्होंने कहा, "अमेजॉन ने हमारी आवाज दबाने की कोशिश की लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पाई." इस फैसले के बाद अमेजॉन को मजबूरन दोनों कर्मचारियों को उनकी नौकरी वापस, इस पूरे अंतराल का वेतन और नौकरी जाने से सम्बंधित खर्चों का हर्जाना देना पड़ सकता है. दोनों कर्मचारी अमेजॉन में यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर थे और कर्मचारियों के समूह के सबसे मुखर सदस्यों में से थे.

यह समूह चाहता था कि विशाल कार्बन फुटप्रिंट वाली यह कंपनी जलवायु परिवर्तन के खिलाफ और कदम उठाए और तेल और गैस कंपनियों के साथ व्यापार बंद कर दे. उन्होंने प्रदर्शन आयोजित किए और अपनी चिंताओं के बारे में मीडिया से भी बातचीत की. करीब एक साल पहले कन्निंघम और कोस्टा ने अमेजॉन के गोदामों में काम करने वाले और दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारियों के बीच एक कॉल की योजना बनाई थी.

योजना थी कि कॉल पर गोदामों में असुरक्षित हालात पर बातचीत की जाएगी, लेकिन इससे पहले की वो कॉल कर पाते, दोनों को कंपनी से निकाल दिया गया. इसके बाद एक और कर्मचारी ने विरोध में इस्तीफा दे दिया, यह कहते हुए कि आवाज उठाने वालों को शांत किया जा रहा है और ऐसे में वो चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता है. अमेजॉन के अपने कर्मचारियों के प्रति बर्ताव को लेकर आजकल काफी चर्चा है.

इस समय अलाबामा स्थित कंपनी के एक गोदाम में हाल ही में हुए मतदान के मत गिने जा रहे हैं. मतदान यह जानने के लिए हुआ था कि गोदाम के कर्मचारी एक यूनियन में शामिल होना चाहते हैं या नहीं. आयोजक चाहते हैं कि अमेजॉन अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाए, उन्हें काम के बीच में ब्रेक लेने के लिए और समय दे और उनके साथ और ज्यादा इज्जत से पेश आए.

पिछले साल अमेजॉन ने क्रिस्चियन स्मॉल्स नाम के एक और कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया था जिसने न्यू यॉर्क में कंपनी के एक गोदाम में एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था. उसकी भी मांग यही थी कि कंपनी अपने कर्मचारियों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए और कदम उठाए. अमेजॉन ने कहा था कि उसे सामाजिक दूरी के नियमों का उल्लंघन करने पर निकाला गया था.

न्यू यॉर्क के अटॉर्नी जनरल ने कंपनी के खिलाफ कर्मचारियों को महामारी के दौरान पर्याप्त रूप से सुरक्षित नहीं रखने पर मामला दर्ज किया है. अटॉर्नी जनरल का आरोप है कि लोगों को इसलिए नौकरी से निकाला गया ताकि दूसरे कर्मचारियों की आवाज दबाई जा सके.

सीके/एए (एपी)
 

राजस्थान में एक सामाजिक कार्यकर्ता 15,000 महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने में मदद कर एक तरह की क्रांति पैदा कर रही है. बाड़मेर की लता कच्छवाहा महिलाओं को उनके उत्पाद विदेशी ग्राहकों को बेचने में मदद कर रही हैं.

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लता महिलाओं को हस्तकला, कपड़े पर होने वाली कढ़ाई और चिकन के काम से लेकर कशीदाकारी में एक वैश्विक पहचान अर्जित करने में मदद कर रही हैं. कशीदाकारी हस्तकला का एक पारंपरिक रूप है, जो पीढ़ियों से चली आ रही है. इस तरह की कढ़ाई का उपयोग अन्य मदों की मेजबानी के बीच शॉल, रूमाल, बेड कवर, कुशन और बैग को सजाने के लिए किया जाता है.

लता कहती हैं, "तीन दशक पहले बाड़मेर में जीवन काफी अलग था, क्योंकि जमीनी स्तर पर काम करने वाली महिलाएं बहुत ही कम थीं. उस समय होमगार्डस विभाग में एक महिला तैनात थी, जबकि स्कूलों में दो से तीन विधवाएं कार्यरत थीं. इसलिए महिलाओं को काम करने के लिए लेकर आना काफी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन यह असंभव नहीं था."

वे बताती हैं, "मूल रूप से मैं जोधपुर से हूं और मैं मेरी मां के निधन के बाद यहां आई थी और उस समय मेरी उम्र 22 साल की थी. सामाजिक कार्य कुछ ऐसा था, जिसने मुझे प्रभावित किया और इसलिए मैं मगराज जैन से जुड़ गई, जो श्योर (सोसायटी टू अपलिफ्ट रूरल इकोनॉमी) के संस्थापक थे. मैं तुरंत उस काम से प्रेरित हो गई, जो वह कर रहे थे."

लता कहती हैं कि उन्होंने बाड़मेर के गांवों की 100-150 महिलाओं को और फिर 200 महिलाओं को समूहों में प्रशिक्षण देना शुरू किया. अगले 20 सालों में यह संख्या 15,000 को छू गई. इन महिलाओं को उनके काम को बेचने और एक सभ्य रहन-सहन के लिए विभिन्न समूहों/बाजारों से जोड़ा गया है. लता के मुताबिक, "हमारी महिलाएं अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में गुणवत्ता रख रखाव और लागत तय करने में प्रशिक्षित हैं."

वास्तव में इस कला ने विदेशों में भी प्रसिद्धि और प्रशंसा हासिल की है, क्योंकि इस कढ़ाई का इस्तेमाल करने वाले उत्पादों को जर्मनी, जापान, सिंगापुर और श्रीलंका जैसे देशों में विभिन्न प्रदर्शनियों में प्रदर्शित किया गया है.

हालांकि कुछ दशक पहले तक यह कढ़ाई स्थानीय परिवारों तक ही सीमित थी और इन्हें लड़की को दहेज के तौर पर अपने घरों को सजाने के लिए दिया जाता था या परिवार के सदस्यों को इन्हें उपहार में दे दिया जाता था. लेकिन आज फैबइंडिया, आइकिया और रंगसूत्र जैसे मशहूर ब्रांडों को बाड़मेर में मेघवाल समुदाय की महिलाओं से अपनी सामग्री का एक बड़ा हिस्सा मिलता है.

लता ने उन दिनों के बारे में भी बात की, जब उन्होंने विपरीत परिस्थिति में काम शुरू किया था. पुराने दिनों की बातों को याद करते हुए लता कहती हैं, "बाड़मेर में परिस्थितियां उस समय कठिन थीं, जब मैं यहां आई थी. यहां सड़कें नहीं थीं और दूरदराज के इलाकों में परिवहन और संचार एक चुनौती थी. सबसे बड़ी समस्या पानी की कमी थी."

उन्होंने बताया कि जो महिलाएं अपनी कढ़ाई कला के साथ विभिन्न उत्पाद बनाने का काम भी कर रही थीं, उन्हें बिचौलियों की वजह से वह लाभ नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वह हकदार थीं. इनमें से ज्यादातर महिलाएं कशीदाकारी कढ़ाई में निपुण हैं और मेघवाल समुदाय से हैं, जिनके परिवार 1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद यहां आकर बस गए थे.

1994 में लता ने राष्ट्रीय फैशन डिजाइन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी और दस्तकार के डिजाइनरों से हाथ मिलाया और समय के फैशन ट्रेंड के अनुसार 250 से अधिक डिजाइन विकसित किए. वे कहती हैं, "1994 में हम इन महिलाओं को दिल्ली हाट ले गए, जो उनकी पहली ट्रेन की सवारी थी और उनके अनुभव ने हमें और बड़ी पहल करने के लिए प्रोत्साहित किया."

आईएएनएस
 

चीन के लिए कूटनीतिक विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं. और इसकी वजह हैं चीन की खुद की दमनकारी नीतियां जो एक-एक कर दुनिया के सामने आती रही हैं.

    डॉयचे वैले पर राहुल मिश्र की रिपोर्ट 

शिनजियांग में उइगुर अल्पसंख्यक समुदाय के मुसलमानों के साथ हो रहे अत्याचार की खबरें यूं तो पिछले कई महीनों से सुर्खियों में हैं लेकिन अब इसे लेकर विवाद बढ़ रहा है जिसका असर चीन की पश्चिमी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ व्यापारिक और संसाधनों के क्षेत्र में संबंधों पर व्यापक रूप से पड़ने की आशंकाएं सामने आ रही हैं. अगर व्यापक पैमाने पर ऐसा हुआ तो चीन और पश्चिमी देशों के बीच नए शीत युद्ध की संभावना से भी इनकार करना मुश्किल है.

हाल के दिनों में कई अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों ने शिनजियांग में हो रहे उइगुर लोगों पर अत्याचार और रीएजुकेशन के नाम पर उनसे बंधुआ मजदूरी कराए जाने के मुद्दों को लेकर कई कंपनियों ने चीन से कपास के आयात पर रोक लगाने का निर्णय लिया है.

एचएंडएम नामक बहुराष्ट्रीय कपड़े बनाने वाली कंपनी इसमें प्रमुख रूप से सामने आई है. इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के इस कदम से चीन का बिफरना लाजमी था. लिहाजा चीन ने एचएंडएम और उसके जैसी तमाम कंपनियों को धमकी भी दे डाली कि अगर एचएंडएम चीन से शिनजियांग कपास  नहीं खरीदता तो चीन में उसे एक युआन का भी मुनाफा नहीं होगा और चीन इस बात को सुनिश्चित भी करेगा. राज्य-प्रशासित अर्थव्यवस्था होने के कारण चीन के लिए ऐसा करना आसान भी है.

विवाद के दिनों दिन गहराने का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि चीनी गुस्से की चपेट में एचएंडएम के अलावा अब नाइकी, बरबरी, एडीडास और कनवर्स जैसी बड़ी कंपनियां भी आ गई हैं.

दूसरी ओर, चीन ने न सिर्फ अपने ऊपर लगाए आरोपों से इनकार किया है, बल्कि यह भी कहा है कि जिसे भी शिनजियांग को लेकर कोई शक या शंका है, वह खुद शिनजियांग जाकर वहां के खुशहाल लोगों से मिलकर स्थिति का अंदाजा लगा सकता है. हालांकि शिनजियांग जाना इतना भी आसान नहीं है और सेटेलाइट तस्वीरों से यह भी जाहिर है कि चीनी सरकार ने वास्तव में उइगुर लोगों को बंधुआ मजदूरी में लगा रखा है और जेल में ये लोग तमाम यातनाओं का शिकार हो रहे हैं.

चीन के साथ इस टकराव में इन कंपनियों के शामिल होने से एक बात तो तय हो ही गई है कि विवाद इतनी आसानी से सुलझने नहीं जा रहा है. क्योंकि इन कंपनियों ने शिनजियांग मुद्दे को नैतिक तौर पर उठाया है, इस वजह से इन कंपनियों को पश्चिमी देशों, सिविल सोसायटी संगठनों और दुनिया के तमाम देशों के मानवाधिकार संगठनों का समर्थन भी मिल रहा है.

इन विवादों के बीच 22 मार्च 2021 को यूरोपीय काउंसिल ने चार चीनी हस्तियों और शिनजियांग से जुड़ी एक कंपनी पर भी प्रतिबंध लगा दिया. प्रतिबंधित लोगों की सूची में शिनजियांग पब्लिक सिक्यूरिटी ब्युरो के निदेशक चेन मिंगुओ पर भी यूरोपीय संघ ने प्रतिबंध लगाया है.

यूरोपीय संघ उन्हें मानवाधिकार उल्लंघनों का दोषी मानता है. इसके अलावा वांग मिंगशान, वांग तुनझेंग और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के शिनजियांग के उपसचिव झू हाइलान और शिनजियांग प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन कोर पर भी प्रतिबंध लग चुका है. 1989 के बाद यह पहली बार है जब यूरोपीय संघ के 27 देशों ने चीन पर व्यापक प्रतिबंध लगाए हैं. अमेरिका और कनाडा ने भी शिनजियांग को लेकर कई बड़ी चीनी हस्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया है. जापान के शिनजियांग कपास मसले में पड़ने से यह स्थिति और खराब होने की आशंका बढ़ गई है.

शिनजियांग चीन का सबसे बड़ा स्वायत्त क्षेत्र है. माना जाता है कि अकेले शिनजियांग दुनिया के 20 प्रतिशत से अधिक कपास का उत्पादन करता है. अगर पश्चिम के देश शिनजियांग कपास का आयात रोकने में सफल हो जाते हैं, तो यह चीन के लिए एक बड़ा आर्थिक झटका होगा. वैसे इन कंपनियों के लिए भी स्थिति इतनी आसान नहीं होगी क्योंकि अचानक कपास की इतनी मात्रा में आपूर्ति होना भी मुश्किल होगा. डर यह भी है कि शिनजियांग कपास कहीं कालाबाजारी के हत्थे न चढ़ जाए.

जो भी हो, यूरोपीय संघ के साथ प्रतिबंधों की बढ़ा बढ़ी में चीन कहीं न कहीं यह भूल रहा है कि यूरोप के साथ संबंध खराब होने से उसकी अर्थव्यव्स्था को काफी बड़ा झटका लगेगा. चीन और यूरोपीय संघ दोनों ही इस विषम परिस्थिति को अच्छी तरह समझते हैं. समस्या यह है कि न उनके नैतिक मूल्यों में सामंजस्य बैठ पा रहा है और न ही उनके सामरिक हितों में तालमेल. यह बात तय है कि जैसे जैसे यूरोपीय संघ और चीन के संबध खराब होते जाएंगे,  दुनिया शीत युद्ध 2.0 की तरफ बढ़ती जाएगी. (dw.com)
 

‘छत्तीसगढ़’ विशेष संवाददाता

रायपुर, 6 अप्रैल। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर लोगों को धोखा देने की नई तरकीबें रातदिन बढ़ती ही चल रही हैं। अभी एक वेबसाइट ने बिटक्वाइन में पंूजी निवेश करने के लिए लोगों को जाल में फंसाने के लिए देश के एक प्रमुख  मीडिया घराने के नाम की वेबसाइट बनाकर उसके ब्रांड का इस्तेमाल करके देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी का एक फर्जी इन्टरव्यू प्रकाशित किया है। 

इस वेबसाइट में मुकेश अंबानी की तरफ से बिटक्वाइंन-लूपहोल में पूंजी निवेश करने के लिए फुटपाथ के मदारी की जुबान में इससे कमाई का ढिंढोरा पिटा गया है। इंडिया टुडे प्रकाशन समूह के हिंदी समाचार चैनल आज तक को दिए एक इंटव्यू में मुकेश अंबानी अपने मोबाइल पर इस धंधे से हुई अपनी कमाई का स्क्रीनशॉट दिखाते हुए बताए गए हैं। 

एक पूरे आकार के अखबार का एक पन्ना भर जाए उससे भी अधिक लंबा झांसा इस वेबसाइट पर किया गया है और यह भी लिखा गया है कि स्टेट बैंक ने इस इंटरव्यू को रूकवाने की खूब कोशिश की। 

इसी वेबसाइट पर कई दूसरे लोकप्रिय सामाचार चैनलों का ब्रांड भी चिपका दिया गया है, ताकि लोगों का भरोसा बैठ सके। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 6 अप्रैल। आर्थिक अनियमिततता की जांच के बाद दायर किये जाने वाले चालान के खिलाफ दायर पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व महाप्रबंधक अशोक चतुर्वदी की याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अंतिम सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा है।
पिछले साल 10 मई को ईओडब्ल्यू-एसीबी ने अशोक चतुर्वेदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। चतुर्वेदी पर टेंडर प्रक्रियाओं में जालसाजी कर करोड़ों रुपये की गड़बड़ी का आरोप है। उन पर आरोप है कि जो टेंडर दाखिल किये गये थे उनमें निविदाकारों के हस्ताक्षर भी नहीं थे। फर्जी बिजली बिल बनाकर लाखों रुपये का आहरण करने के आरोप की भी जांच चल रही है। चतुर्वेदी को पाठ्य पुस्तक निगम में प्रतिनियुक्ति पर लाया गया था, प्रतिनियुक्ति नवंबर 2019 में समाप्त कर दी गई। इसके बाद आर्थिक अनियमितता का मामला पकड़ा गया, जिसकी शिकायत पाठ्य पुस्तक निगम की ओर से ईओडब्ल्यू-एसीबी से की गई थी। जांच एजेंसियां राशि आहरण में गड़बड़ी और आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने की जांच कर है।
चतुर्वेदी ने इसके बाद अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत कर कहा कि वे एक जिम्मेदार अधिकारी है, इसलिये कोर्ट की अनुमति के बिना उनके खिलाफ चालान प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट में जस्टिस संजय के अग्रवाल की बेंच ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है।  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 अप्रैल। आखिरकार कांग्रेस विधायकों की नाराजगी के बाद पंचायत अफसर अशोक चतुर्वेदी से राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और कौशल योजना के संचालक का प्रभार वापस ले लिया गया है। चतुर्वेदी के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई गंभीर प्रकरणों की जांच चल रही है, बावजूद इसके उन्हें आईएएस कैडर के पद का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया था।

धरसींवा की विधायक अनिता शर्मा समेत दर्जनभर कांग्रेस विधायकों ने चतुर्वेदी की पदस्थापना पर नाराजगी जताई थी, और उन्होंने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी को पत्र लिखा था। विधायकों ने साफ तौर पर कहा था कि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे अफसर को अतिरिक्त दायित्व देने से पार्टी और सरकार की छवि पर बुरा असर पड़ रहा है।

दरअसल, आईएएस अफसर कुमारलाल चौहान के चुनाव कार्य से बाहर जाने के बाद मिशन संचालक का प्रभार जूनियर अफसर अशोक चतुर्वेदी को दे दिया गया था। चतुर्वेदी के खिलाफ पाठ्य पुस्तक निगम में जीएम रहते करोड़ों के घोटाले का आरोप है, और इसकी ईओडब्ल्यू जांच कर रही है। कांग्रेस विधायकों का पत्र सार्वजनिक होने के बाद पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने पहले तो अफसर का बचाव किया, लेकिन विवाद बढ़ता देख उन्हें अतिरिक्त दायित्व से मुक्त करने के आदेश दे दिए। चतुर्वेदी के पास सिर्फ राज्य कार्यक्रम प्रबंधक का प्रभार रहेगा। अतिरिक्त प्रभार देने के आदेश निरस्त कर दिए गए हैं। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
भिलाई नगर, 6 अप्रैल। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण शहर में लगातार नागरिकों की मौत हो रही है । अनियंत्रित हो चुके कोविड-19 महामारी के कारण बीती रात्रि वरिष्ठ पत्रकार बीडी निजामी की पत्नी नसीम फिरदौस एवं आज सुबह बीएसपी के प्रतिष्ठित ठेकेदार प्रमोद चंद्र का निधन हो गया।
कोरोना का बढ़ता प्रकोप जिले दुर्ग में थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। मार्च माह में जिले से शुरू हुआ नागरिकों के मौत का सिलसिला अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में भी जारी है। कोरोना का कहर किसी भी अमीर गरीब अथवा जात पात पर अंतर नहीं देख रहा है। वह तो केवल निर्दोष नागरिकों का जीवन लीला रहा है। कई परिवार इस बीमारी के कारण तबाह हो रहे हैं। कोरोना के कारण ही बीती रात्रि श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं आईजेयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बी. डी. निजामी  की धर्मपत्नी नसीम फिरदौस का रायपुर एम्स में इलाज के दौरान निधन हो गया। इसी प्रकार से कोरोना से ग्रसित भिलाई इस्पात सयंत्र के प्रतिष्ठित कॉन्ट्रैक्टर,गुड मार्निंग एसोसिएशन के सम्मानित पदाधिकारी,क्षत्रिय कल्याण सभा भिलाईनगर के आजीवन सदस्य,इस्पात नगर निवासी भाई प्रमोद चंद  का मंगलवार आज सुबह एम्स रायपुर मे इलाज के दौरान दुखद निधन हो गया।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर 6 अप्रैल।  कोविड महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हाईकोर्ट में कल 7 अप्रैल से प्रत्यक्ष सुनवाई बंद कर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई शुरू की जायेगी। दुर्ग रायपुर तथा बिलासपुर के जिला न्यायालयों में भी आज से रोटेशन बनाकर सुनवाई करने का निर्देश जारी किया गया है।
राज्य में कोविड महामारी के बढ़ते प्रकोप के चलते अदालतों में पहुंचने वाली भीड़ से संक्रमण फैलने का डर है। इसे लेकर अधिवक्ताओं ने भी चिंता जताते हुए अदालतों में प्रत्यक्ष सुनवाई कुछ दिन रोकने की मांग की थी। बिलासपुर स्थित हाईकोर्ट में प्रतिदिन बड़ी संख्या में अधिवक्ता व प्रदेश भर से पक्षकार पहुंचते हैं।   
इसके चलते बुधवार 7 अप्रैल से हाईकोर्ट में न्यायिक कार्रवाई केवल वीडियो कांफ्रेंस के जरिए की जाएगी और इसका रोस्टर मुख्य न्यायाधीश तय करेंगे। हालांकि फाइलिंग के लिए होईकोर्ट खोला जायेगा। हाईकोर्ट परिसर में वकील तभी प्रवेश कर सकेंगे जब उनका मामला लिस्टिंग में होगा। हाईकोर्ट में न्यूनतम कर्मचारियों की उपस्थिति होगी। अर्जेंट मामले की पर्ची रजिस्ट्रार न्यायिक के समक्ष पेश की जाएगी।
इसी तरह से कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित हो रहे जिला मुख्यालयों दुर्ग, बिलासपुर व रायपुर में उच्च न्यायिक सेवा के अधिकतम दो तथा निम्न न्यायिक सेवा के चार कोर्ट अधिकतम, रोटेशन के आधार पर खोले जायेंगे। इन अदालतों में नये मामलों की फाइलिंग की जा सकेगी।

45 वर्ष से अधिक सभी को टीके लगाने के बाद उमड़ रही भीड़, निजी सेंटरों में आपूर्ति बंद  

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर 6 अप्रैल।  लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने की जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की अपील का इतना असर हुआ कि शनिवार को रिकॉर्ड 28 हजार 866 लोगों ने टीके लगवाये। रविवार को सिर्फ 16 हजार डोज बच गये थे जो शाम होने से पहले ही खत्म हो गये। सोमवार को दोपहर बाद 15 हजार टीके रायपुर से पहुंचे लेकिन शाम होते तक उनमें से सिर्फ 2200 टीके बच पाये।

अधिकांश निजी अस्पतालों में सोमवार को वैक्सीन लगाने का काम रोक दिया गया। इनमें सिर्फ कोविशील्ड लगाये जा रहे था। दो दिन से ऑनलाइन पंजीयन कराने वाले जब पहुंचे तो उन्हें बताया जा रहा है कि वैक्सीन आने के बाद उन्हें टीका लगाया जायेगा। स्वास्थ्य विभाग ने फिलहाल निजी अस्पतालों को वैक्सीन देने पर रोक लगा दी है। अगली खेप की आपूर्ति कब होगी, इस पर कोई सूचना जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों को फिलहाल नहीं है। मंगलवार की सुबह विभिन्न सरकारी अस्पतालों में बचे 2200 टीके भी खत्म हो गये।
कोविशील्ड वैक्सीन के बिलासपुर जिले में अब तक 1 लाख 97 हजार 700 डोज भेजे जा चुके हैं। 1 अप्रैल से जैसे ही 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू किया गया है, अस्पतालों में भीड़ लग रही है। सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर्स के बारे में स्वास्थ्य विभाग ने बार-बार सूचना निकाली। विधायक, महापौर अन्य जन प्रतिनिधियों ने लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगाने के लिये बयान और वीडियो जारी कर अपील की। इसके चलते वैक्सीनेशन सेंटर्स में लोगों की भीड़ उमड़ी। इस दौरान सोशल डिस्टेंस का भी पालन नहीं किया जा रहा था। 
कई निजी अस्पतालों ने भी सीधे पंजीयन कराने पहुंचे लोगों को अगले दिन का समय दिया पर अगले दिन जब वे पहुंचे तो वैक्सीन खत्म हो चुकी थी। जिले में प्रतिदिन 18 हजार टीके लगाने का लक्ष्य दिया गया है लेकिन 9वीं बार सोमवार को जब टीकों का स्टाक भेजा गया तो वह एक दिन के लिये भी पर्याप्त नहीं था। वैक्सीन के अभाव में लोग अस्पतालों में घंटों भटक रहे हैं और निराश होकर लौट रहे हैं।  
दरअसल, अपील के समय यह ध्यान नहीं रखा गया कि वैक्सीनेशन सेंटर्स में एक साथ भीड़ पहुंच सकती है। 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का वैक्सीनेशन अभी शुरू ही हुआ है। अगले आदेश तक टीकाकरण का काम चलता रहेगा। एक साथ भीड़ पहुंचने की वजह से एक ओर पंजीयन करने वाले कर्मचारी परेशान हुए तो टीका लगाने वाले नर्सिंग स्टाफ पर भी जरूरत से ज्यादा लोड बढ़ा। लोगों को भी घंटों अपनी बारी के लिये इंतजार करना पड़ा और आखिर वैक्सीन खत्म हो गई।  मंगलवार से वैक्सीन लगाने का काम रायपुर से अगली खेप पहुंचने बाद फिर शुरू होने की संभावना है। 

वॉशिंगटन, 6 अप्रैल| दुनियाभर में कोरोनावायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 13.16 करोड़ के पार पहुंच गई है, जबकि 28.5 लाख से अधिक लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी ने यह जानकारी दी है। यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम्स साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने मंगलवार सुबह अपने नवीनतम अपडेट में खुलासा किया है कि वर्तमान वैश्विक मामलों और मौतों का आंकड़ा क्रमश: 131,696,594 और 2,859,357 है।

सीएसएसई के मुताबिक, दुनिया में सबसे अधिक 30,777,338 मामलों और 555,403 मौतों के साथ अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना हुआ है। वहीं, 13,013,601 मामलों और 332,752 मौतों के साथ ब्राजील दूसरे स्थान पर है।

सीएसएसई के आंकड़ों के मुताबिक, 20 लाख से अधिक मामलों वाले अन्य देश भारत (12,589,067), फ्रांस (4,893,971), रूस (4,538,101), ब्रिटेन (4,376,629), इटली (3,678,944), तुर्की (3,529,601), स्पेन (3,311,325), जर्मनी (2,903,036), कोलंबिया (2,456,409), पोलैंड (2,448,463), अर्जेटीना (2,407,159) और मेक्सिको (2,250,458) हैं।

कोरोना से हुई मौतों के मामले में मेक्सिको 204,147 की संख्या के साथ तीसरे स्थान पर है।

इस बीच, 50,000 से ज्यादा मौतों वाले देश भारत (165,101), ब्रिटेन (127,106), इटली (111,326), रूस (99,049), फ्रांस (97,005), जर्मनी (77,070), स्पेन (75,783), कोलंबिया (64,293), ईरान (63,332), अर्जेंटीना (56,471), पोलैंड (55,005), पेरू (53,138) और दक्षिण अफ्रीका (52,995) हैं।  (आईएएनएस)
 

रोम, 6 अप्रैल | 'फादर ऑफ यूरो' के नाम से पहचाने जाने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता महान अर्थशास्त्री रॉबर्ट मुंडेल का निधन हो गया है। 88 साल की आयु में उन्होंने इटली में अपनी आखिरी सांस लीं। सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, कनाडा में पैदा हुए मुंडेल सिएना के टस्कन शहर के समीप स्थित अपने घर में छुट्टियां मनाने के लिए गए हुए थे। यहां रविवार को उन्होंने अपने पार्थिव शरीर को त्याग दिया। हालांकि इसकी सूचना तुरंत ही नहीं मिली।

उनके निधन के घंटों बाद सोमवार को इसका खुलासा किया गया।

मुंडेल ने साल 1999 में अर्थशास्त्र विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार हासिल किया था। विभिन्न विनिमय दर व्यवस्थाओं के तहत मौद्रिक और राजकोषीय नीति के क्षेत्र सहित इष्टतम मुद्रा क्षेत्र में उनके विश्लेषण के चलते कमेटी ने उन्हें चुना था।

मुंडेल 1960 के दशक में शुरू हुए यूरो के लिए जमीनी स्तर पर कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। उनके द्वारा कुछ ऐसे लेख प्रकाशित किए गए, जिसने यूरोपीय आर्थिक और मौद्रिक संघ और कानूनी व आर्थिक ढांचे की नींव रखी, जिस पर मुद्रा पर आधारित है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा मुंडेल पर बनाई गई एक प्रोफाइल के मुताबिक, मुंडेल आधुनिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अग्रणी रहे हैं, जिन्होंने इष्टतम मुद्रा के क्षेत्र में आधुनिक सिद्धांत का विकास किया और कई अन्य पर्यवेक्षकों सहित उन्हें भी 'फादर्स ऑफ यूरो' के नाम से जाना जाता है। (आईएएनएस)

तिरुवनंतपुरम, 6 अप्रैल| केरल विधानसभा की 140 सीटों के लिए बुधवार की सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। इन चुनावों में 1,41,62,025 महिलाएं, 1,32,83,724 पुरुष और 290 ट्रांसजेंडर मतदाता 957 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। राज्य भर में लोग मतदान के समय से पहले ही कतार में लग गए थे। मतदान सख्त कोविड प्रोटोकॉल के तहत किया जा रहा है। 2016 के चुनावों में 21,498 मतदान केंद्र बनाए गए थे, लेकिन इस बार कोविड महामारी के कारण मतदान केंद्रों की संख्या 40,771 है। मतदान शाम 7 बजे तक चलेगा और आखिरी का एक घंटा कोविड पॉजिटिव मरीजों और क्वोरंटीन में रह रहे लोगों के लिए रखा गया है।

चुनाव लड़ने वाले प्रमुख राजनीतिक दलों में सत्तारूढ़ सीपीआई-एम के नेतृत्व वाला लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ), कांग्रेस ने नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) और भाजपा ने नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) हैं।

2016 के चुनावों में एलडीएफ के 91 विधायक, यूडीएफ के 47 विधायक, एनडीए का 1 और 1 स्वतंत्र विधायक चुनकर आए थे।

वहीं चुनाव अधिकारियों ने सुबह 5.30 बजे मॉक पोलिंग करके सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को चेक किया था। इन चुनावों के लिए केरल पुलिस के 59,292 अधिकारी-कर्मचारियों और सीआईएसएऊ, सीआरपीएफ और बीएसएफ की 140 कंपनियों को भी तैनात किया गया है। ऐसा पहली बार है, जब राज्य में किसी भी मतदान के लिए इतनी बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है।

इन विधानसभा चुनावों के नतीजे 2 मई को आएंगे।  (आईएएनएस)

चेन्नई, 6 अप्रैल| लोगों के लिए एक उदाहरण स्थापित करते हुए रजनीकांत और अभिनेता-राजनेता कमल हासन सहित कई दिग्गज हस्तियों ने यहां सुबह सात बजे से शुरू हुई वोटिंग में अपना मतदान किया है। स्टार जोड़ी अजीत कुमार और शालिनी ने भी यहां के एक मतदान केंद्र पर मतदान कर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया है। अपने प्रशंसकों की भीड़ से बचने के लिए मास्क पहनकर मतदान शुरू होने से करीब 20 मिनट पहले ही वे अपने पोलिंग बूथ पर पहुंच गए थे।

अजीत कुमार किसी भी चुनाव में मतदान करने से कभी नहीं चूकते हैं। पिछले चुनावों में भी उन्हें मतदान करने के लिए कतार में खड़े होते देखा गया था।

इसी तरह से कई अन्य कलाकारों ने भी वोट डाले। एमएनएम पार्टी में शामिल हुए कमल हासन कोयंबटूर (दक्षिण) सीट से चुनाव लड़ रहे हैं।  (आईएएनएस)
 

गुवाहाटी, 6 अप्रैल| असम विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मंगलवार सुबह इस दौरान कोविड-19 मानकों का पालन करते हुए राज्य के 12 जिलों में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। सुबह सात बजे से वोट डाले जा रहे हैं। मतदान केंद्रों के बाहर पुरूष एवं महिलाएं कतारबद्ध तरीके से खड़े हुए नजर आ रहे हैं। यहां कुल 126 विधानसभा सीटों में से 40 के लिए आज मतदान होने हैं।

बिना किसी ब्रेक के मतदान की प्रक्रिया शाम छह तक जारी रहेगी क्योंकि चुनाव आयोग ने कोरोना से संबंधित वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए एक घंटे का समय बढ़ा दिया है।

असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नितिन खाडे ने कहा कि मंगलवार को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से चुनाव कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। इस दिन 39,07,963 महिला मतदाताओं सहित कुल 79,19,641 मतदाता 6,107 क्षेत्रों में स्थित 9,587 मतदान केंद्रों पर वोट डालने के योग्य हैं।

9,587 मतदान केंद्रों में से 316 पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित मतदान केंद्र हैं।

खाडे ने मीडिया को बताया कि इस चरण के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सुरक्षा बल के हजारों जवानों के साथ-साथ लगभग 32,000 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की भी तैनाती की गई है। इनमें 45,604 मतदान कर्मी मतदान कराने के काम लगाए गए हैं।

मंगलवार को हो रहे मतदान में भाजपा नेता हिमंत बिस्वा सरमा और सत्तारूढ़ पार्टी के राज्य अध्यक्ष रंजीत कुमार दास के किस्मत पर फैसला होना है। (आईएएनएस)

-सलमान रावी

पूर्वोत्तर राज्य असम में क्षेत्रीय दलों का सबसे स्वर्णिम काल वर्ष 1985 से लेकर वर्ष 2001 को माना जाता है.

70 के दशक से असम में अवैध रूप से बांग्लादेश से आकर बसे लोगों के ख़िलाफ़ असमिया लोगों ने एकजुट होना शुरू कर दिया था. देखते-देखते इस मुहिम ने जनांदोलन का रूप लेना शुरू कर दिया.

छह सालों तक चले इस संघर्ष से एक नए क्षेत्रीय दल असम गण परिषद का गठन हुआ, जिसने आगे चलकर वर्ष 1986 में अपनी सरकार बना ली. ये सरकार मूलतः युवा छात्रों की थी, जिनका राजनीति में या सत्ता चलाने का कोई अनुभव नहीं था.

इसी वर्ष केंद्र में सत्तासीन राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार ने असम के आंदोलनकारियों के साथ समझौता किया, जिसे 'असम एकॉर्ड' के नाम से जाना जाता है.

जब क्षेत्रीय दल बन गए बड़े भाई
नई सरकार का पहला दौर तो ठीक चला, लेकिन दूसरे दौर के अंत होने तक केंद्र में मौजूद चंद्रशेखर की सरकार ने असम की सरकार को बर्ख़ास्त कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया.

गुवाहाटी विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के विभाग अध्यक्ष अखिल रंजन दत्ता का कहना है कि जितनी तेज़ी से क्षेत्रीय दल उभरे थे, उतनी ही तेज़ी के साथ उनका समर्थन का आधार भी घटने लगा.

वो कहते हैं, "एक दौर ऐसा था, जब राष्ट्रीय दल ख़ुद को छोटा भाई और असम के क्षेत्रीय दलों को बड़ा भाई कहने लगे थे. राष्ट्रीय दल भी क्षेत्रीय दलों की मर्ज़ी से ही काम करते थे. लेकिन कुछ ही सालों में कांग्रेस ने फिर अपना खोया हुआ आधार वापस हासिल कर लिया और क्षेत्रीय दल, ख़ास तौर पर असम गण परिषद छोटे भाई की भूमिका में आने लगा."

उनका कहना है कि हालात ऐसे हो गए कि फिर अगले तीन कार्यकालों तक कांग्रेस की सरकार रही और फिर 2016 में असम गण परिषद को भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ा. भाजपा की सरकार बनी और एजीपी उसमें शामिल तो हुआ, लेकिन छोटे भाई के रूप में.

2014 आते-आते क्षेत्रीय दलों की हालत हुई पतली
बीबीसी से बातचीत में वे कहते हैं कि परिषद के लिए 2014 के आम चुनावों ने बेचैनी पैदा कर दी थी, क्योंकि क्षेत्रीयता के सवाल पर उभरी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिल पाई थी.

हालाँकि राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि जब 1985 में असम गण परिषद ने सरकार बनाई थी, तो उस वक़्त भी उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं था और सरकार बनाने के लिए उन्हें गठबंधन का ही सहारा लेना पड़ा था.

2014 के आते-आते परिषद की हालत इतनी ख़राब हो गई कि संगठन के सबसे क़द्दावर नेता प्रफुल्ल कुमार महंत को संगठन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया.

कमोबेश यही हाल बोडोलैंड पीपुल्स फ़्रंट यानी बीपीएफ़ का भी रहा, जो कांग्रेस के साथ वर्ष 2006 से लेकर 2011 तक गठबंधन में रही.

फिर 2016 के चुनावों में बीपीएफ़ के सुप्रीमो हाग्रामा मोहिलारी ने भाजपा से गठबंधन किया और बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद की 12 की 12 सीटें उनकी पार्टी ने जीत लीं.

इस बार चुनावों से ठीक पहले बीपीएफ़ के बीच मतभेद खुलकर सामने आने लगे और बीपीएफ़ ने भाजपा के साथ चलने की बजाय अपने रास्ते अलग कर लिए.

बीपीएफ़ ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया है

इस बीच भाजपा ने बोडोलैंड के एक और क्षेत्रीय संगठन यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरेशन यानी यूपीपील से हाथ मिलाया और मौजूदा वक़्त में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद में भाजपा और यूपीपील के बहुमत वाला प्रशासन है.

बीपीएफ़ क्यों हुआ बीजेपी से अलग?
बीपीफ़ की वरिष्ठ नेता और छह बार विधायक रह चुकीं प्रमिला रानी ने बीबीसी से कहा कि उनके दल ने भाजपा से रास्ते इसलिए अलग कर लिए, क्योंकि उनके नेता अपमानित महसूस कर रहे थे. उनका दावा था कि रस्ते अलग करने के बाद कांग्रेस ने उन्हें गठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया.

कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन, जिसे यहाँ 'महाजोट' कह कर संबोधित किया जाता है, उसमें वामदल, बदरुद्दीन अजमल की ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ़) भी शामिल है.

गुवाहाटी से प्रकाशित होने वाले हिंदी दैनिक के संपादक रवि शंकर रवि के अनुसार, नए गठबंधन ने असम गण परिषद को भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से सीटों को लेकर तोल मोल करने की गुंजाइश दे दी.

हिंदी दैनिक के संपादक रवि शंकर रवि

एजीपी को बीजेपी ने दी अधिक सीटें
पहले भाजपा चाहती थी कि एजीपी को 12 सीटें ही दे. लेकिन ताज़ा घटनाक्रम के बाद 23 सीटें देने पर मुहर लगानी पड़ी.

अगर ऐसा नहीं होता, तो भाजपा को बिना एजीपी को साथ लिए ही चुनाव लड़ना पड़ता, जिससे उसे राजनीतिक नुक़सान उठाना तय माना जा रहा था.

एजीपी के राज्य सभा के सांसद बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य इस बात से इनकार करते हैं कि उनके दल ने भारतीय जनता पार्टी पर किसी भी तरह का कोई दबाव डालने की कोशिश की.

एजीपी के राज्य सभा सांसद बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य

वो कहते हैं कि हर दल अपनी राजनीतिक रणनीति बनाता है और कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर उसके उम्मीदवार लड़ें. वो कहते हैं कि एजीपी ने भी ऐसा ही किया.

भारतीय जाना पार्टी के लिए भी इस बार के विधानसभा का चुनाव पिछली बार से काफ़ी अलग हैं, क्योंकि वर्ष 2019 में आए नए नागरिकता संशोधन क़ानून को लेकर हुए विरोध के बाद ये पहला चुनाव है.

आसू जैसे ग़ैर राजनीतिक संगठन से निकले लुरिन ज्योति गोगोई (सबसे दाएं) ने असम जातीय परिषद बनाया है

इसमें अखिल गोगोई के नेतृत्व वाले कृषक किसान संग्राम समिति द्वारा बनाए गए रायजोर दल और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी आसू जैसे ग़ैर राजनीतिक संगठन से निकले लुरिन ज्योति गोगोई वाला असम जातीय परिषद जैसे दल शामिल हैं.

आसू के अध्यक्ष दीपंकर कुमार नाथ मानते हैं कि अपनी दुर्दशा के लिए क्षेत्रीय दल ख़ुद ही ज़िम्मेदार हैं. बीबीसी से चर्चा के दौरान उनका कहना था कि इन दलों को आम लोगों का समर्थन इसलिए मिला था क्योंकि ये सब असम के क्षेत्रीय स्वाभिमान को लेकर काम कर रहे थे.

वो कहते हैं, "बाद में इन दलों ने अपना मुख्या एजेंडा ही छोड़ दिया और राष्ट्रीय दलों के एजेंडे के अनुसार ही काम करने लगे, जिससे इनकी साख अपने ही आधार वाले क्षेत्रों में कमज़ोर होने लगी. लेकिन इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें क्षेत्रीय दलों ने अपनी खोई हुई ज़मीन को दोबारा हासिल करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से भाजपा और कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दलों को इनकी बात माननी पड़ रही है." (bbc.com)

-आलोक प्रकाश पुतुल

महानदी के किनारे बसे पंडरीपानी गाँव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है. कभी-कभार आ-जा रही एकाध मोटरसाइकिल और पुलिस की गाड़ियाँ इस सन्नाटे को तोड़ती हैं.

गाँव की कुछ औरतें गली के आख़िरी मकान में घुसती हैं और फिर उस घर से सामूहिक रुदन के स्वर फैलने लग जाते हैं.

यह घर रमेश कुमार जुर्री का है. डिस्ट्रिक्ट रिज़र्व गार्ड के प्रधान आरक्षक, 35 साल के रमेश कुमार जुर्री, शनिवार को बीजापुर में माओवादियों के साथ मुठभेड़ में मारे गए थे.

उनका शव अभी गाँव में नहीं पहुँचा है.

घर के सामने पुलिस के तीन-चार जवान खड़े हैं. एक जवान बताते हैं, "अभी जगदलपुर में उन्हें आखिरी विदाई दी जाएगी. फिर हेलीकॉप्टर से कांकेर और वहाँ से सड़क मार्ग से पंडरीपानी. मान कर चलिए कि दो घंटे अभी और लगेंगे."

पंडरीपानी गाँव कांकेर ज़िला मुख्यालय से 35 किलोमीटर की दूरी पर है.

ALOK PUTUL/BBC

यह मूर्ति तामेश्वर सिन्हा नामक पुलिस जवान की है

लगभग 1,900 की आबादी वाले पंडरीपानी गाँव के बीचों बीच एक खुली जगह है, जहाँ सड़क की बाईं ओर एक पुलिसकर्मी की आदमकद मूर्ति लगी हुई है. पड़ोस के घर वाले बताते हैं कि यह मूर्ति तामेश्वर सिन्हा नामक पुलिस जवान की है.

9 जुलाई 2007 को सुकमा ज़िले के मरइगुड़ा में माओवादियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षाबलों के 23 जवान मारे गए थे, जिनमें ज़िला पुलिस बल के सहायक उप निरीक्षक तामेश्वर सिन्हा भी शामिल थे.

सड़क के दूसरी ओर भी एक और पुलिसकर्मी की मूर्ति लगी हुई है.

इस जगह से लगभग सौ मीटर दूर रमेश कुमार जुर्री के घर, धीरे-धीरे झुंड में लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है.

ALOK PUTUL/BBC

रमेश के छोटे भाई संजय जुर्री

अंतिम यात्रा की तैयारी में रमेश का परिवार
रमेश के छोटे भाई संजय जुर्री व्यस्त हैं और भाई के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं. घर के सामने के ही खेत में अंतिम संस्कार के लिए गड्ढा खोदा जा रहा है.

अक्तूबर 2005 में पिता मेघनाथ जुर्री के निधन के बाद संजय गाँव में ही खेती-बाड़ी का काम देखते हैं. गाँव में लगभग नौ एकड़ खेती है. उनकी दो बहनें हैं, जिनकी पास के ही गाँवों में शादी हो चुकी है. रमेश अपनी पत्नी सुनीता और चार साल की बेटी सेजल के साथ बीजापुर में ही रहते थे.

संजय को बड़े भाई के निधन की ख़बर पड़ोस के एक लड़के ने दी.

संजय कहते हैं, "शुरू में तो यकीन ही नहीं हुआ. बाद में टीवी में समाचार देखा. हम दो भाई थे. अब अकेला हूं. भैया ही घर में सबसे बड़े थे. वही सब कुछ संभालते थे. आखिरी बार होली के दो-तीन दिन बाद फ़ोन पर बात हुई थी. बच्चे लोगों के साथ बातचीत हुई. घर के हालचाल को लेकर बात हुई. वे माँ को लेकर चिंतित रहते थे."

वे बताते हैं कि उनके भाई की शुरू से ही पुलिस में भर्ती होने की इच्छा थी. लेकिन जिस तरह से माओवाद प्रभावित इलाके में थे, उसे लेकर डर भी बना रहता था. घर वालों ने कोशिश की कि वे कोई और काम कर लें. लेकिन रमेश नहीं माने.

माँ टीवी पर व्याकुल नज़रों से अपने बाबू को ढूंढती रहीं
रमेश की माँ सत्यवती का रो-रो कर बुरा हाल है. उन्हें घेर कर बैठी महिलाएँ बार-बार ढाढस बंधा रही हैं. कोई पंखा झल रहा है तो कोई पानी पिलाने की कोशिश कर रहा है.

ALOK PUTUL/BBC

मौसी विद्या उसेंडी

उनकी मौसी विद्या उसेंडी कांकेर में रहती हैं. वे बताती हैं कि सत्यवती जुर्री की तबीयत ख़राब रहती हैं. इसी आधार पर रमेश के तबादले के लिए वे तीन-चार दिन पहले ही जगदलपुर गई थीं और अधिकारियों को आवेदन दिया था कि वो बड़ा बेटा है, अपनी माँ का, घर का, सबकी देखरेख वही करता है, उसी पर ज़िम्मेवारी थी.

मुठभेड़ की ख़बर आने पर वे टीवी देख रही थीं. उसी समय बीजापुर में रह रहीं रमेश की पत्नी सुनीता ने उन्हें फ़ोन किया.

ALOK PUTUL/BBC

रमेश की पत्नी सुनीता

विद्या कहती हैं, "बहू ने फ़ोन कर के कहा कि मौसी टीवी खोल कर देखो तो. मैं टीवी देखने लगी. वहाँ आने वाले चित्र में मैं बेटे को ढूंढ रही थी कि मेरा बाबू कहीं दिखेगा करके. लेकिन मेरा बाबू उस भीड़ में नहीं था."

यह सब कहते-बताते वे हिचकियाँ भरते हुए रोने लगती हैं. उन्हें दूसरी महिलाएँ संभालती हैं.

रिश्ते के एक चाचा बताते हैं कि रमेश के पिता बस्तर के बैलाडीला स्थित भारत सरकार के उपक्रम नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में कर्मचारी थे.

चार साल की एक बेटी हैं रमेश की
बेहद शांत और आज्ञाकारी स्वभाव के रमेश की स्कूली शिक्षा बैलाडीला में ही हुई. बाद में उन्होंने कांकेर से स्नातकोत्तर की पढ़ाई की.

इसके बाद उन्होंने आरक्षक भर्ती की परीक्षा दी और 2010 में पहले ही प्रयास में उनका चयन हो गया.

नौकरी के पाँच साल बाद उनकी शादी हुई और उनकी 4 साल की बेटी सेजल है.

ALOK PUTUL/BBC

गार्ड ऑफ़ ऑनर
रमेश के घर से थोड़ी ही दूर पर स्कूल प्रांगण में गार्ड ऑफ़ ऑनर की तैयारी की गई है.

मैदान के एक छोर पर शामियाना बनाया गया है. सैकड़ों की संख्या में महिलाएँ वहाँ बैठी हुई हैं. पुरुष आसपास चहलकदमी कर रहे हैं.

ज़िले के आला अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी मौजूद हैं. आसपास के इलाके के जनप्रतिनिधि भी एक-एक कर पहुँच रहे हैं.

प्रांगण में दो-तीन गाड़ियाँ पहुँचती हैं. पुलिस के जवान बताते हैं कि गाड़ी में रमेश की पत्नी सुनीता और बेटी सेजल बीजापुर से पहुँचे हैं.

थोड़ी ही देर में कई दोपहिया वाहनों में 'जय जवान, जय किसान' का नारा लगाते नौजवानों का एक दल पहुँचता है. दोपहिया वाहनों के पीछे कुछ गाड़ियाँ हैं. साथ में एक एंबुलेंस, जिससे रमेश का शव उतारा जा रहा है.

सैकड़ों पुरुषों और महिलाओं भीड़ उठ खड़ी होती है. अब तक अनुशासित रही भीड़ के सब्र का बांध टूट जाता है. हर कोई रमेश को अंतिम बार देख लेना चाहता है.

ALOK PUTUL/BBC

रमेश की माँ सत्यवती और बेटी सेजल

रोती दादी को सेजल गौर से देख रही हैं
तेज़ गूंजते नारों और फूलों की बारिश के बीच सामने एक ऊँची जगह पर ताबूत में बंद रमेश का शव रख दिया जाता है. पुलिस के जवान शोक की धुन बजाते हुए गार्ड ऑफ़ ऑनर देते हैं, जिसके बाद परिवार के एक-एक सदस्य और फिर दूसरे लोग पुष्प चक्र और फूलों की माला चढ़ा रहे हैं.

रमेश की पत्नी बार-बार पति का चेहरा देखने की ज़िद कर रही हैं. उन्हें महिला पुलिसकर्मी समझाती हैं और खुद के आँसू भी पोछती जाती हैं. चार साल की बेटी सेजल इन सबसे अनजान और मौन हैं. सेजल को उनकी दादी चिपका कर रो रही हैं और सेजल उन्हें गौर से देख रही हैं.

लगभग घंटे भर तक श्रद्धांजलि का सिलसिला चलता रहता है, फिर शव को अंतिम संस्कार के लिए जुलूस की शक़्ल में घर के सामने के खेत की ओर ले जाया जा रहा है.

"यहाँ कुछ नहीं हो सकता... नोट कर लीजिए"
घर के सामने खड़ा पुलिस का एक जवान, अपने सेलफ़ोन पर कुछ सुन रहा है. दो-तीन दूसरे पुलिसकर्मियों की नज़रें भी सामने खेत की ओर लगी हुई हैं लेकिन वे भी सेल फ़ोन से आती आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहे हैं.

वॉट्सऐप पर गृहमंत्री अमित शाह की प्रेस वार्ता की क्लिप चल रही है, "मैं आज छत्तीसगढ़ और भारत की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये जो घटना हुई है, इसके बाद ये लड़ाई और तीव्र करेंगे और इस लड़ाई को हम निश्चित रूप से विजय में परिवर्तित करेंगे. जो जवान शहीद हुए हैं, उनके परिजनों को भी मैं..."

सेल फ़ोन के बगल का बटन दबा कर पुलिस का जवान उसे जेब के हवाले करता है और सुनाते हुए कहता है, "यहाँ कुछ नहीं हो सकता. आप पत्रकार हैं न, नोट कर लीजिए." (bbc.com)
 

मुंबई, 5 अप्रैल| महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन लगाए जाने के बाद कोविड-19 मामलों में सोमवार को भारी गिरावट आई। हालांकि राज्य में महामारी से मरने वालों का आंकड़ा 56,000 को पार कर गया। यह जानकारी स्वास्थ्य अधिकारियों ने दी। एक दिन में रिकॉर्ड 57,074 नए कोविड मरीजों का पता चलने के अगले दिन 47,288 मामले आए। राज्य में कोरोना के मामलों की कुल संख्या 30,57,885 तक जा पहुंची है।

महाराष्ट्र में 2 अप्रैल को उच्चतम 481 मौतों की तुलना में 5 अप्रैल को कम यानी 155 मौतें हुईं। कोराना से हुईं मौतों की कुल संख्या अब 56,033 हो गई हैख् जो देश में सबसे ज्यादा है।

राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर में रविवार को 83.08 प्रतिशत की तुलना में सोमवार को 83.36 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई, जबकि मृत्युदर एक दिन पहले 1.86 प्रतिशत से घटकर 1.83 प्रतिशत हो गई और सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 451,375 हो गई।

देश की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई में रविवार को 11,206 नए मामले आए थे, जबकि सोमवार को थोड़ा कम 9,879 मामले आए। इसके साथ शहर में संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या 462,560 हो गई। फिर 21 मौतें होने के साथ माया नगरी में कोराना से मरने वालों की कुल संख्या 11,800 हो गई।

कोविड की चपेट में आने वाले युवाओं की संख्या बढ़ने के साथ, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 25 साल से अधिक उम्र के युवाओं को राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल करने की अपील की है।

नई घातक घटनाओं में, नांदेड़ में सबसे ज्यादा 23 मौतें हुईं, इसके बाद मुंबई में 21, नासिक में 13, जालना में 12, ठाणे और नागपुर में 10, लातूर में नौ मौतें, रायगढ़ में सात, पुणे और सोलापुर में छह-छह मौतें हुईं। अमरावती और वर्धा में पांच-पांच, नंदुरबार में चार, अहमदनगर, हिंगोली, बीड और चंद्रपुर में तीन-तीन, जलगांव, सतारा, अकोला और यवतमाल में दो-दो, और धुले, सिंधुदुर्ग, औरंगाबाद और परभणी में एक-एक।

इस बीच, घर में अलगाव में रह रहे लोगों की संख्या 24,16,981 हो गई, जबकि संस्थागत संगरोध में रहने वाले मरीजों की संख्या 20,115 तक बढ़ गई। (आईएएनएस)
 

तिरुवनंतपुरम, 5 अप्रैल| केरल के कयामकुलम विधानसभा क्षेत्र में माकपा विधायक प्रतिभा हरि कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रही हैं। अब उनकी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। वजह यह है कि उनकी पार्टी के अलप्पुझा के सांसद ए.एम. आरिफ ने 26 वर्षीय कांग्रेसी प्रतिद्वंद्वी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और इसके लिए उन्हें काफी आलोचना झेलनी पड़ी। हरि को उम्मीद थी कि अलप्पुझा जिले में स्थित निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे कार्यकाल के लिए उन्हें वॉकओवर मिल जाएगा, लेकिन उनकी उम्मीदों का उस समझ झटका लगा जब पार्टी में कुछ गुटीय झगड़े उभरकर सामने आए और, जब चीजें सुलझती दिखाई दीं, तो कांग्रेस ने अरिथा बाबू को मैदान में उतारने का फैसला किया। अरिथा गायों का पालन-पोषण करके और उनके दूध को बेचकर अपनी आजीविका चलाते हैं। बहरहाल, कांग्रेस के इस फैसले ने उनके लिए चीजों को फिर से अनिश्चित बना दिया।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने खुद अरिथा बाबू के लिए चुनाव प्रचार किया और उनके घर भी गईं। इस कारण से यह अब प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है।

इसी बीच, आरिफ ने अपने भाषण में कहा कि 6 अप्रैल का चुनाव केरल विधानसभा के लिए एक सदस्य का चुनाव करने के लिए है, न कि एक दुग्ध विक्रेता समाज के लिए। उनका यह बयान वायरल हो गया और हर हल्कों में इसकी आलोचना हुई।

बाबू ने स्वयं कहा कि यह ऐसा बयान नहीं था, जिसकी माकपा के लोकसभा सदस्य से अपेक्षा की गई थी।

उन्होंने कहा, "माकपा का दावा है कि यह मजदूर वर्ग की पार्टी है और आरिफ द्वारा दिया गया यह बयान पूरे कामकाजी वर्ग को छोटा करके दर्शाता है परेशान करता है, जो कठिन परिश्रम करके अपनी आजीविका चलाता है।"

नेता प्रतिपक्ष रमेश चेन्निथला ने आरिफ को अपना बयान वापस लेने और माफी मांगने को कहा।

उन्होंने कहा कि इस तरह का बयान कभी भी नहीं दिया जाना चाहिए..यह बाबू का अपमान है, क्योंकि वह दूध बेचकर आजीविका चलाते हैं। कयामकुलम के मतदाता आरिफ के बयान का जवाब देंगे।  (आईएएनएस)
 

पणजी, 5 अप्रैल| देशभर में सामाजिक कार्यकर्ताओं की 'राजनीतिक गिरफ्तारी' के सांकेतिक विरोध में यहां रविवार की देर रात दो तैराकों ने मंडोवी नदी में छलांग लगाई। लेकिन केवल एक तैराक, विरोध के आयोजक सुदीप दलवी तैरकर नदी से निकल सके। कैसिनो-लाइनेड मंडोवी नदी के गर्म पानी में कूदे दो तैराकों में से एक 56 वर्षीय मैनुएल परेरा का शव डूबने के कई घंटे बाद सोमवार को मछली पकड़ने के घाट के पास बरामद किया गया।

गोवा पुलिस ने उत्तरी गोवा के कैंडोलिम बीच गांव के निवासी परेरा की मौत के मामले में अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया है।

पूरे भारत में सामाजिक कार्यकर्ताओं की अंधाधुंध गिरफ्तारी के विरोध में 41 वर्षीय कार्यकर्ता सुदीप दलवी ने विरोध प्रदर्शन 'स्विम फॉर जस्टिस' का आयोजन किया और अपनी गिरफ्तारी की सालगिरह भी मनाई। गोवा पुलिस ने दलवी को कथित रूप से घृणा को बढ़ावा देने, सरकारी सेवक के आदेशों की अवज्ञा करने और सोशल मीडिया पर एक विवादास्पद पोस्ट अपलोड करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

दलवी का दावा है, "एक साल बाद भी सरकार ने मामला सत्र अदालत को नहीं सौंपा है, न ही चार्जशीट दायर की है और न ही मुकदमा चलाया है। 'स्विम फॉर जस्टिस' के आयोजन का मकसद मौजूदा सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना था।"

बेटवी फेरी घाट पर पहुंचे कई समर्थकों द्वारा सोशल मीडिया पर प्रसारित किए गए कार्यक्रम के लाइव वीडियो के अनुसार, दलवी अकेले मंडोवी नदी के पार तैरने वाले थे और परेरा अंतिम मिनट में शामिल हुए।

दलवी के अनुसार, तैरने के दौरान परेरा उनके पीछे पड़ गया और उसे एक लाइफबॉय ने फीडर बोट से भी फेंक दिया गया, जिस पर जुआ खेलने वालों को घाट से कैसीनो जहाजों में तट की ओर ले जाया जाता है।

दलवी का दावा है, "यह सब, मेरे साथ सिर्फ 10 से 15 मीटर के दायरे में हुआ और मुझे विश्वास है कि परेरा को उठा लिया गया था..।"

दलवी का दावा है कि विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाले अन्य व्यक्तियों, जैसे कि एवर्तनो मिरांडा और केनेथ सिलवीरा जैसे अन्य कार्यकर्ताओं ने भी संघर्षरत परेरा को बुर्ज की दिशा में बहते हुए देखा था।

पणजी पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक सुदेश नाइक के अनुसार, परेरा की अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

पुलिस अधिकारी ने यह भी कहा, "हम मामले की जांच कर रहे हैं और जांच के दौरान जो दोषी पाया जाएगा, हम उसके खिलाफ अपराध दर्ज करेंगे।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 अप्रैल| जम्मू- कश्मीर के 61 हजार से अधिक डेली वेजेस वर्कर्स की समस्याओं के निस्तारण के लिए केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले आगे आए हैं। डेली वेजेस वर्कर्स फ्रंट के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले से मीटिंग कर समस्याओं से अवगत कराया। बताया कि किस तरह से पिछले 25-30 साल से कार्य कर रहे 61 हजार से अधिक इन वर्कर्स को आज तक नियमित नहीं किया गया, जिससे शोषण हो रहा है। जिस पर मंत्री ने डेली वेजेज फ्रंट के अध्यक्ष तनवीर हुसैन को आश्वासन दिया कि समस्याओं के निस्तारण के लिए वे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि भारत सरकार में जहां जरूरत पड़ेगी वहां हर संभव मदद होगी। आठवले ने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री की हैसियत से वर्कर्स की समस्याओं के निस्तारण के लिए मैं हर संभव मदद करूंगा। इस मौके पर डेली वेजेज वर्कर्स फ्रंट के अध्यक्ष तनवीर हुसैन ने कहा कि पूरा भरोसा है कि हमारी समस्या का निस्तारण होगा। तनवीर हुसैन ने यह भी कहा कि रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया के बैनर तले हम समस्याओं को लेकर आंदोलन चलाएंगे। जम्मू -कश्मीर में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को आगे बढ़ाने में मदद की जाएगी। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 अप्रैल| बंबई हाईकोर्ट ने सोमवार को सीबीआई को निर्देश दिए हैं कि वह मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की प्राथमिक जांच करे। इस बीच सीबीआई भी इस मामले में मोर्चा संभालने को लेकर तैयार हो चुकी है और एजेंसी की एक टीम मंगलवार को मुंबई पहुंच जाएगी। सीबीआई के एक सूत्र ने आईएएनएस को बताया कि सीबीआई की आधा दर्जन सदस्यीय टीम जांच शुरू करने के लिए मुंबई का दौरा करेगी।

सूत्र ने कहा कि सीबीआई अधिकारियों की टीम सिंह सहित मुंबई पुलिस के कई अधिकारियों के बयान दर्ज करेगी, जिन्होंने देशमुख के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। देशमुख ने सोमवार को अपने इस्तीफा दे दिया है।

बता दें कि परमबीर सिंह ने अपने तबादले को रद्द करने समेत गृह मंत्री पर लगे 100 करोड़ की वसूली के आरोपों की सीबीआई जांच कराने की याचिका दायर की थी।

वहीं राज्य ने इस आधार पर याचिका पर कड़ी आपत्ति जताई थी कि सिंह ने केवल इसलिए आरोप लगाया, क्योंकि उन्हें मुंबई प्रमुख के पद से हटा दिया गया था। (आईएएनएस)

बेंगलुरू, 5 अप्रैल| कर्नाटक के शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार निजी ट्यूटोरियल पर सख्त कार्रवाई करने से नहीं हिचकेगी जो कि कोविड के बढ़ते मामलों के बीच छात्रों को बुलाकर कक्षाएं संचालित कर रहे हैं। यहां शिक्षाविदों और विशेषज्ञों के साथ एक बैठक के बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "उन्हें कई शिकायतें मिली थीं कि निजी ट्यूटोरियल कक्षाएं संचालित करने पर जोर दे रहे थे।"

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, जब राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 9 के छात्रों की कक्षाएं बंद करने का निर्णय लिया है, तो ट्यूटोरियल को भी इस नियम का पालन करना चाहिए। हमें इसे बड़ा मुद्दा बनाने की आवश्यकता नहीं है। यह बच्चों के स्वास्थ्य का मामला है।

मंत्री ने आगे कहा, सरकार को अभी कक्षा 1 से 9 के लिए परीक्षाएं आयोजित करने का निर्णय लेना है।

"इस संबंध में तर्कों के दो पक्ष हैं, कईयों का मानना है कि कक्षा 1 से 9 तक पढ़ने वाले सभी छात्रों को पदोन्नत किया जाना चाहिए, जबकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि उपरोक्त कक्षा 8 और 9 के लिए परीक्षा देना उचित है। इसलिए, हमें इस पर निर्णय लेना बाकी है।" (आईएएनएस)

चंडीगढ़, 5 अप्रैल| पंजाब के लुधियाना शहर में एक दो मंजिला ऑटो विनिर्माण फैक्ट्री का एक अनधिकृत निमार्णाधीन हिस्सा ढह जाने से सोमवार को तीन मजदूरों की मौत हो गई। मलबे में अभी भी चार लोगों के फंसे होने की संभावना है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और स्थानीय प्रशासन द्वारा एक संयुक्त अभियान में 37 मजदूरों को बचाया गया है।

फैक्ट्री डाबा रोड पर मुकंद नगर में घनी आबादी के बीच स्थित है।

डिप्टी कमिश्नर वरिंदर कुमार शर्मा ने मीडिया को बताया कि फैक्ट्री मालिक द्वारा अवैध निर्माण को अंजाम दिए जाने पर तीसरी मंजिल पर स्थित लिन्टल ध्वस्त हो गया।

घटना स्थल पर बचाव अधिकारियों ने कहा कि फंसे हुए लोगों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।

पुलिस ने कहा कि इमारत का एक खंभा ढह गया, जिसके बाद आंशिक रूप से आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है।

पुलिस के अनुसार, घायलों को सिविल अस्पताल और एसपीएस अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि नगर निगम की अनुमति के बिना निर्माण कार्य चल रहा था। फैक्ट्री मालिक तीसरी मंजिल पर जैक लगाकर इमारत की संरचना का विस्तार करने की कोशिश कर रहा था।

लुधियाना के पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल ने कहा कि ठेकेदार मोहम्मद हारून के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया गया है। (आईएएनएस)