-सुनील कुमार सिंह

मुंंबई: एंटीलिया और मनसुख हिरेन हत्‍या मामले में निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को 23 अप्रैल तक जेल हिरासत में भेजा गया है. राष्‍ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने वाजे की चिट्ठी लीक होने पर अदालत से शिकायत की थी, इस पर अदालत ने सचिन वाजे के वकील को फटकार लगाई और सख्‍त हिदायत देते हुए कहा कि आगे से ऐसा नही होना चाहिए. जो करना है प्रोसीजर से करें. सुनवाई के दौरान वाजे ने जेल हिरासत मिलने पर सुरक्षित सेल में भेजे जाने की मांग की. उसके वकील ने कहा, मुवक्किल ने सर्विस में रहते हुए बहुत से अपराधियों को जेल में भेजा है इसलिए सुरक्षित सेल दिया जाए. NIA कोर्ट ने सीबीआई की अर्जी मंजूर की. कोर्ट ने कहा कि दफ़्तर में जाकर जो भी दस्तावेज हैं देख लें और जो चाहिए उसमे NIA मदद करेगी. अदालत ने मांग मान ली.

गौरतलब है कि इस बहुचर्चित मामले में जांच एजेंसी NIA अब तक मामले में 8 लक्जरी कारें जब्त कर चुकी है. संदिग्ध महिला के साथ पूर्व मुम्बई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह, पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा सहित कई डीसीपी और छोटे बड़े 25 से ज्यादा पुलिस वालों का बयान दर्ज कर चुकी है. यहां तक कि वाजे को हफ्ता देने वाले कई बार मालिकों से भी पूछताछ कर किस-किस को कितने हफ्ते दिए गए, सब पता कर लिया गया है, लेकिन सचिन वाजे ने ये सब किसके कहने पर और क्यों किया ये आज तक पता नहीं चल पाया है.यहां तक कि मनसुख की हत्या में कुल कितने लोग शामिल थे और कैसे की गई ये भी NIA या ATS पता करने में नाकामयाब रहे हैं.

25 फरवरी को दक्षिण मुम्बई में मुकेश अंबानी के घर के पास एक SUV से जिलेटिन की छड़ें बरामद होने और फिर हिरेन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद वाजे NIA की जांच के घेरे में आए थे. वाजे को 13 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. अधिकारी ने बताया कि सोमवार को CSMT पर जांच के दौरान NIA के अधिकारियों ने वाजे का ‘प्लेटफॉर्म नंबर'-चार पर चलने को कहा ताकि सीसीटीवी फुटेज में दिखे व्यक्ति और उनकी चाल की तुलना की जा सके. इसके बाद वाजे को मुंब्रा क्रीक ले जाया गया, जहां पिछले महीने हिरन का शव बरामद हुआ था. 

रायपुर, 9 अप्रैल। रायपुर मेडिकल कॉलेज के डीन और मेकाहारा के अधीक्षक रहे हुए छत्तीसगढ़ के एक सबसे वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. टी.एन. मेहरोत्रा का आज निधन हो गया। पिछले एक महीने में वे रायपुर मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए गुजरने वाले तीसरे डॉक्टर हैं। उनके पहले डॉ. कविश्वर और डॉ. शांडिल्य का निधन हो चुका है।

कोरोना संक्रमण की मौजूदा लहर कई राज्यों में बड़ी दिक़्क़त की वजह बनती जा रही है. बीमारों के इलाज के लिए संसाधन की कमी पड़ रही है. वहीं कोरोना संक्रमण की वजह से जान गंवाने वालों के अंतिम संस्कार में भी दिक़्क़तें आ रही हैं. उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई ज़िलों में शवों के अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा है.

ख़ासकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हालात दिनों-दिन चिंताजनक होते जा रहे हैं. भोपाल के कुछ संगठनों का दावा है कि राजधानी में 'गैस त्रासदी के बाद पहली बार ऐसी स्थिति दिख रही है.'

पत्रकार समीरात्मज मिश्र के मुताबिक़ उत्तर प्रदेश में जो तस्वीर दिख रही है वो सरकार के दावों और आंकड़ों से अलग है. कोरोना वायरस संक्रमण के कारण जान गंवाने वालों के अंतिम संस्कार के लिए उनके परिजन को टोकन लेने के बाद श्मशान घाट पर आठ से दस घंटे इंतज़ार करना पड़ रहा है.

श्मशान पर टोकन की पर्ची दिखाता एक व्यक्ति
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'दिनभर जलाई जा रही हैं लाशें'
राजधानी लखनऊ के बैकुंठ धाम विद्युत शवदाह गृह में रोज़ाना क़रीब 25 शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है. शवदाह गृह के एक कर्मचारी मुन्ना सिंह ने बीबीसी को फ़ोन पर बताया कि एक शव के 'अंतिम संस्कार में क़रीब 45 मिनट का वक़्त लगता है और यहां दिन भर शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है.'

हालांकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक़ अप्रैल महीने में लखनऊ में रोज़ाना औसतन पाँच से आठ मौतें दर्ज हो रही हैं लेकिन बैकुंठ धाम में कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही रोज़ 20 से ज़्यादा शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है. इसके अलावा कुछ अन्य श्मशान घाटों पर भी शवों का अंतिम संस्कार हो रहा है लेकिन कोविड संक्रमण से मरने वालों का अंतिम संस्कार बैकुंठ धाम पर ही हो रहा है.

मुन्ना सिंह बताते हैं, "होली के बाद से यह संख्या लगातार बढ़ी है. ज्यादातर शव केजीएमयू अस्पताल से आ रहे हैं जिनका अंतिम संस्कार सुबह तीन से चार बजे तक किया जा रहा है."

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सरकारी आंकड़े कितने सही?
बैकुंठ धाम श्मशान घाट के बाहर शवों की क़तार लगी हुई है. बैकुंठ धाम शवदाह गृह के बाहर मौजूद राजेंद्र नायक बताते हैं कि उन्होंने एक एंबुलेंस में तीन-तीन शव भी आते देखे हैं और यहां एंबुलेंस की लंबी लाइन घंटों तक लगी रहती है.

मुख्य चिकित्सा अधिकारी के दफ़्तर से जारी आंकड़ों के मुताबिक़ लखनऊ में पिछले तीन दिनों में कोरोना से 20 मरीज़ों की मौत हुई है जबकि श्मशान घाटों पर 60 कोरोना पॉज़िटिव लोगों का अंतिम संस्कार किया गया है.

लखनऊ के अपर नगर आयुक्त अमित कुमार कहते हैं, "हमारे पास दो घाटों पर तीन मशीनें हैं. गुल्लारा घाट पर एक मशीन और बैकुंठ धाम पर दो मशीनें हैं. संख्या बढ़ने की वजह से दो-तीन घंटे का इंतज़ार करना पड़ रहा है. चूंकि बैकुंठ धाम नज़दीक है तो लोग यहीं ज़्यादा आते हैं. गुल्लारा घाट पर भीड़ ज़्यादा नहीं है. हम कोशिश कर रहे हैं कि इतना इंतज़ार न करना पड़े."

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भोपाल में चिंताजनक हालात
वहीं पत्रकार शुरैह नियाज़ी के मुताबिक़ मध्यप्रदेश में भी स्थिति बिगड़ती जा रही है. लाशों के अंतिम संस्कार के लिये लोगों को घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा है. राजधानी भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर गुरुवार को कोरोना के कारण जान गंवाने वाले 31 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया. यहां उन लोगों के शव भी आ रहे है जिनकी मौत दूसरी वजहों से हुई है.

अंतिम संस्कार के लिए 2-2 घंटे इंतज़ार करना पड़ रहा है. भोपाल में यहां के अलावा दूसरे श्मशानों में अंतिम संस्कार के लिये कम लोगों को ही भेजा जा रहा है.

भदभदा श्मशान के प्रबंधक लाड सिंह सेन ने बीबीसी को बताया, "स्थिती लगातार बिगड़ रही है. एक ही समय में कई कई शवों को जलाया जा रहा है ताकि हालात को क़ाबू में रखा जा सके. नियत जगह के अलावा नई जगहों पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है."

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इंतज़ाम पर सवाल
इस श्मशान में गुरुवार को भोपाल के 13 कोविड संक्रमितों के अलावा आसपास के ज़िलों के 18 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया. सुभाष नगर विश्राम घाट में पाँच संक्रमितों का दाह संस्कार किया गया और पाँच अन्य शवों को शहर के झदा कब्रिस्तान में दफ़नाया गया. इस तरह से गुरुवार को कुल 41 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया. इनमें एक आठ महीने की एक बच्ची भी शामिल है जिसकी मौत कोरोना संक्रमण से हुई.

लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करने वाली संस्था 'जनसंवेदना' के राधेश्याम अग्रवाल भी श्मशानों की स्थिति को 'भयावह' बता रहे है. उन्होंने बताया कि श्मशानों में अलग से जगह बनानी पड़ रही है ताकि शवों का जलाया जा सकें.

राधेश्याम अग्रवाल ने बताया, "जिस स्थिति से हम गुज़र रहे हैं उसमें विद्युत शवदाह गृह की बहुत आवश्यकता है. लेकिन तैयार होने के बावजूद सरकार इसे चालू नही कर रही है."

राधेश्याम अग्रवाल का कहना है कि रोज़ ऐसे मामलें सामने आ रहे है जिसमें परिवार मौत के बाद आर्थिक तंगी की वजह से अंतिम संस्कार नही कर पा रहा है और हमारी संस्था को मदद करनी पड़ रही है.

शहर को भोपाल गैस त्रासदी के बाद ऐसी स्थिति पहली बार देखने को मिल रही है. वही इंदौर में हालात भोपाल से बेहतर हैं. हालांकि वहां भी लोगों को शवों के अंतिम संस्कार के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है. (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 9 अप्रैल। छत्तीसगढ़ के लोगों को लॉकडाऊन नहीं झेलना पड़ता अगर लोग तरह-तरह की लापरवाही दिखाना जारी न रखते। यह बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राज्य के संपादकों से ऑनलाइन चर्चा के दौरान कही।

उन्होंने कहा कि शाम 6 बजे बाजार बंद करने का भी नतीजा नहीं निकला और लोग बाजार में भीड़ लगाते रहे। जब कोई नियम मानने को तैयार ही नहीं है, तो फिर कड़े प्रतिबंध लगाना जरूरी हो जाता है। उन्होंने गिनाया कि राज्य के एक समुदाय के सौ-डेढ़ सौ लोग एक साथ गोवा घूमने चले गए, और वहां से लौटे तो उनमें से हर कोई कोरोना पॉजिटिव निकला। 

मुख्यमंत्री से बातचीत में कुछ वरिष्ठ पत्रकारों ने लॉकडाऊन में भी और अधिक कड़ाई करने का सुझाव दिया ताकि बीमारी के खतरे से बचा जा सके। उनका तर्क था कि कारोबार और रोजगार तो बाद में भी हो सकते हैं लेकिन जिंदगी बचाना सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए। 

मुंबई, 9 अप्रैल : एक तरफ महाराष्ट्र में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन की कमी सामने आ रही है. BMC के अनुसार मुंबई में आज वैक्सीन की कमी के चलते 71 वैक्सिनेशन सेंटर्स करने पड़े. उन्होंने बताया कि मुंबई में 120 सेंटर्स हैं जहां वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है. इनमें से 71 सेंटर्स पर वैक्सीन खत्म हो चुकी है. जिसमें से 47 प्राइवेट, 14 MCGM और 10  सरकारी वैक्सीन सेंटर्स बंद हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेंटर्स के अंदर अलग-अलग वैक्सीन बूथ्स होते हैं. कुछ सेंटर्स में सिर्फ़ कुछ बूथ बंद किए गए हैं. 

बताते चलें कि गुरुवार को वैक्सीन के मामले को लेकर महाराष्ट्र और केंद्र में जमकर तकरार देखने को मिली थी. महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने सवाल किया कि राज्य को गुजरात और मध्य प्रदेश समेत कुछ अन्य राज्यों की तुलना में कोविड-19 के कम टीके क्यों दिए जा रहे हैं जबकि राज्य टीकाकरण अभियान में अग्रणी है और सबसे ज्यादा एक्टिव मामले हैं. टोपे ने केंद्र पर सवाल दागते हुए कहा था हमारे पास सिमित स्टॉक बचा है, उन्होंने अन्य राज्यों को वैक्सीन की खुराकों की जानकारी देते हुए कहा कि महाराष्ट्र को 7.5 लाख खुराकें मिली है वहीं उत्तर प्रदेश को 48 लाख खुराकें, मध्य प्रदेश को 40 लाख, गुजरात को 30 लाख और हरियाणा को 24 लाख खुराकें दी गयी हैं. 

उन्होंने कल बताया था कि हमारे पास मुश्किल से नौ लाख खुराकें बची हुई है जिससे एक या डेढ़ दिन ही टीकाकरण हो पाएगा. साथ ही कहा कि टीके की कमी के कारण सतारा, सांगली और पनवेल में कई वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद कर दिए गए हैं. एक दिन पहले ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा था कि महाराष्ट्र सरकार के ‘लापरवाहपूर्ण' रवैये ने इस वायरस के खिलाफ लड़ाई में पूरे देश के प्रयास को कमतर किया है.  (भाषा) 

 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 9 अप्रैल। छत्तीसगढ़ में बाहर से लौटने वाले मजदूरों के लिए पिछले बरस जिस तरह गांव के बाहर ही क्वारंटीन सेंटर बनाए गए थे, वैसे इस बार भी बनाए जाने चाहिए, यह सुझाव मीडिया की तरफ से आज राज्य सरकार को दिया गया है। आज राज्य के वरिष्ठ पत्रकारों की मुख्यमंत्री के साथ हुई वीडियो चर्चा में ऐसे बहुत से सुझाव सामने आए।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन सुझावों पर कहा कि अगर गांवों में बाहर से अधिक संख्या में लोग लौटेंगे तो ऐसा इंतजाम जरूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी महाराष्ट्र में काम करने वाले लोग छत्तीसगढ़ लौटे हैं, और ऐसे मजदूरों के जिलों में बड़ी संख्या में विदर्भ वाले कोरोना-स्ट्रेन के पॉजिटिव केस मिल रहे हैं। 
लेकिन उन्होंने राज्य की सीमाओं को सील करने की सलाह पर व्यवहारिक दिक्कत गिनाई कि विदर्भ से छत्तीसगढ़ आने वाले लोग तो गांव-गांव की सडक़ों से होकर ही मोटरसाइकिलों पर आ जाते हैं, उन्हें रोकना संभव नहीं है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ चारों तरफ से दूसरे राज्यों से घिरा हुआ प्रदेश है और वहां के लोगों की आवाजाही रोकी नहीं जा सकती। 

महामारी सभी के लिए एक कठिन समय रहा है. COVID-19 की अत्यधिक संक्रामक प्रकृति लोगों के बीच शारीरिक निकटता की अनुमति नहीं देती है, जिससे जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करना लगभग असंभव हो जाता है. लेकिन, ब्राजील में नर्सों ने आइसोलेशन में रह रहे रोगियों को आराम देने के लिए एक अनोखा तरीका खोज निकाला है. ऐसे समय में जब देश COVID-19 मामलों में एक अभूतपूर्व तेजी से जूझ रहा है, नर्सों ने रोगियों को मानव स्पर्श देने का एक नया तरीका खोज लिया है. उन्होंने गर्म पानी से भरे दो डिस्पोजेबल दस्ताने का आविष्कार किया है, जो एक दूसरे से बंधे हैं.

कई लोगों ने फोटो को लाइक और शेयर किया है. लगभग हर कोई इस बात से सहमत था कि इस मुश्किल समय में यह एक मार्मिक तस्वीर है.

इस सप्ताह, ब्राजील ने फरवरी 2020 के बाद पहली बार 4,000 से अधिक दैनिक मौतों की सूचना दी. मंगलवार को कोरोनोवायरस के कारण 4,195 लोगों की मौत हो गई, जिससे कुल मृत्यु 3,37,000 से अधिक हो गई.

द गार्जियन ने बताया, संख्या में वृद्धि के बावजूद, ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने कहा है, कि लॉकडाउन नहीं होगा. उन्होंने कहा, "कोई देशव्यापी लॉकडाउन नहीं होगा. हमारी सेना लोगों को उनके घरों में रखने के लिए सड़कों पर नहीं जाएगी. स्वतंत्रता अमूल्य है,"

बता दें कि बोल्सनारो जुलाई 2020 में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे. ठीक होने पर, उन्होंने कहा, "मुझे पता था कि मैं किसी दिन मुझे भी कोरोना हो जाएगा, जैसा कि मुझे लगता है कि दुर्भाग्य से लगभग हर कोई इससे पीड़ित होने वाला है. क्या आप डरते हैं? इसका सामना कीजिए."

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 9 अप्रैल। छत्तीसगढ़ के निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज को लेकर जितना बड़ा बिल बनाया जा रहा है उसके खिलाफ आज राज्य के बहुत से मीडिया-संपादकों ने मुख्यमंत्री से शिकायत की। यह बातचीत मुख्यमंत्री की तरफ से आमंत्रित वीडियो-बैठक में हो रही थी, और बहुत से लोगों ने निजी अस्पतालों द्वारा आपदा को अवसर में बदलने के खिलाफ कुछ करने का सुझाव दिया। 

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर कहा कि निजी अस्पतालों को भी मानवीय दृष्टिकोण दिखाना चाहिए, वे इस पर डंडा तो चलाना नहीं चाहते, लेकिन सरकार इस बारे में अस्पतालों से बात जरूर करेगी।

कई संपादकों ने सरकार से कहा कि राज्य सरकार को अस्पतालों की फीस तय करनी चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री का कहना था कि कोरोना के इलाज की फीस तो तय की जा सकती है, लेकिन जब मरीज को दूसरी गंभीर किस्म की बीमारियां भी होती हैं, तो उसके इलाज की फीस तय करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि वे अधिकारियों से कहेंगे कि वे अस्पतालों से बात करें।

सीएम के सामने यह सुझाव भी आया कि अस्पतालों में मरीजों के लिए बिस्तर नहीं बचे हैं और ऑक्सीजन की सुविधा वाले बिस्तरों की भी कमी है जिसे बढ़ाना चाहिए। इस पर भूपेश बघेल का कहना था कि बहुत से लोग मंत्री या मुख्यमंत्री से फोन करवाकर अस्पतालों में ऐसी सुविधा वाले बिस्तरों पर जा रहे हैं जिस सुविधा की उन्हें जरूरत नहीं है। जिनका ऑक्सीजन लेवल अच्छा है वे भी ऑक्सीजन वाले बेड पर जाना चाहते हैं। नतीजा यह होता है कि जिन मरीजों को सचमुच ही ऑक्सीजन की जरूरत है उनके लिए वैसी सुविधा वाली जगह बचती नहीं है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 9 अप्रैल। छत्तीसगढ़ में 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं आगे बढऩे जा रही हैं। ये परीक्षाएं 15 अपै्रल से शुरू होने वाली थीं, लेकिन कोरोना के भयानक प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री ने आज सुबह स्कूल शिक्षा मंत्री से बात करके यह तय किया कि परीक्षाएं आगे बढ़ा दी जाएं।

आज मीडिया के संपादकों से चर्चा के दौरान एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये परीक्षाएं करवाना भी जरूरी है क्योंकि बच्चों की जिंदगी में आगे कई जगह पर बोर्ड परीक्षा की अंकसूची काम आती है।  लेकिन अभी कोरोना को देखते हुए पूर्व घोषित तारीख पर करवाना संभव नहीं है और आज सुबह ही इसका फैसला लिया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 9 अप्रैल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि इस राज्य में आबादी के अनुपात में कोरोना जांच और टीकाकरण दोनों का काम देश के सबसे अव्वल कुछ राज्यों के मुकाबले का है और राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक भी है। उन्होंने कहा कि यह राज्य प्रति लाख आबादी पर जितनी जांच कर रहा है उतनी जांच तो कई विकसित राज्य भी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की टीकाकरण की रफ्तार भी राष्ट्रीय औसत से अधिक है और केंद्र से जितनी टीके मिल रहे हैं उनका पूरे का इस्तेमाल हो रहा है। 

उन्होंने राज्य के संपादकों से वीडियो-चर्चा में आंकड़े गिनाए कि प्रदेश में एक दिन में सवा 3 लाख तक टीकाकरण किया गया है, और आज राज्य में चार लाख से थोड़े ही अधिक टीके बाकी हैं, जो कि दो दिन की क्षमता लायक भी नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की है कि वे कम से कम एक हफ्ते की क्षमता जितने टीके भेजें ताकि राज्य के दूर-दूर के हिस्सों में हर दिन टीके न भेजना पड़े और एक साथ एक हफ्ते का स्टॉक भेजा जा सके। 

मुख्यमंत्री को मीडिया के लोगों ने यह जानकारी दी कि कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट कई दिनों तक नहीं आ रही है, और इसकी रफ्तार बढ़ाने की जरूरत है। 
मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से यह जानकारी दी कि इस बार कोरोना की जो किस्म छत्तीसगढ़ पहुंची है वह पिछले बरस के कोरोना के मुकाबले बहुत अधिक खतरनाक है। पिछली बार परिवार में किसी एक को कोरोना होता था तो उसी को होता था, इस बार तो परिवार में किसी एक को होने पर पूरे के पूरे परिवार को कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना का यह वेरिएंट विदर्भ के कोरोना वेरिएंट जैसा ही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 9 अप्रैल। छत्तीसगढ़ में कोरोना की भयानक हालत को देखते हुए आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के मीडिया के दर्जनों लोगों से वीडियो-बैठक में चर्चा की और उनके सुझाव मांगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्य में कोरोना के ताजा फैलाव को मोटे तौर पर पड़ोसी विदर्भ से लौटने वाले छत्तीसगढ़ी मजदूरों से जोड़ा और अपना अंदाज बताया कि इस राज्य के जिन जिलों के सर्वाधिक मजदूर और कामगार विदर्भ में काम करते हैं, उन्हीं जिलों में कोरोना का सबसे अधिक संक्रमण देखने मिल रहा है। उन्होंने कहा कि विदर्भ में काम कर रहे और बसे हुए छत्तीसगढ़ी होली-दीवाली पर घर लौटते हैं, और इस बार वे जब विदर्भ में लॉकडाऊन की वजह से भी लौटे, होली पर भी लौटे, तभी यहां कोरोना फैलने का अंदाज है। 

उनसे पूछा गया कि क्या छत्तीसगढ़ में हुए क्रिकेट टूर्नामेंट की वजह से भी कोरोना नहीं फैला, क्योंकि स्टेडियम के आसपास के जिलों में ही संक्रमण सबसे अधिक फैला है? तो इस पर मुख्यमंत्री का कहना था कि हो सकता है ऐसा भी हुआ हो, वे इससे इंकार तो नहीं करेंगे, लेकिन उस मैच का फैसला उस समय लिया गया था जब इस बार के कोरोना का प्रकोप शुरू नहीं हुआ था, लेकिन आज जो लोग क्रिकेट टूर्नामेंट को कोरोना फैलने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं वे लोग खुद स्टेडियम में बैठकर सेल्फी खींचकर पोस्ट करते आए हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 9 अप्रैल। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं आगे बढऩे जा रही हैं। ये परीक्षाएं 15 अपै्रल से शुरू होने वाली थीं, लेकिन कोरोना के भयानक प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री ने आज सुबह स्कूल शिक्षा मंत्री से बात करके यह तय किया कि परीक्षाएं आगे बढ़ा दी जाएं।

आज मीडिया के संपादकों से चर्चा के दौरान एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये परीक्षाएं करवाना भी जरूरी है क्योंकि बच्चों की जिंदगी में आगे कई जगह पर बोर्ड परीक्षा की अंकसूची काम आती है।  लेकिन अभी कोरोना को देखते हुए पूर्व घोषित तारीख पर करवाना संभव नहीं है और आज सुबह ही इसका फैसला लिया गया है।

म्यांमार से सिर्फ आम लोग और पुलिस वाले ही नहीं, सांसद भी सीमा पार कर भारत की शरण में आ गए हैं. इनमें से अधिकतर सांसदों ने मिजोराम में शरण ली है, जिसकी सीमा म्यांमार से सटी हुई है.

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सांसदों के भारत चले जाने की जानकारी म्यांमार की सेना द्वारा हटा दी गई सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था के सलाहकार ने दी. सीआरपीएच नाम की इस समिति के इस सलाहकार ने अपना नाम गुप्त रखने के अनुरोध पर बताया कि सांसदों को डर था कि कई और जन-प्रतिनिधियों की तरह सेना उन्हें भी हिरासत में ले लेगी.

एक भारतीय पुलिस अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है और कहा है कि फरवरी के बाद से इन सांसदों समेत करीब 1800 लोग म्यांमार की सीमा पार कर भारत आ चुके हैं. इनमें से अधिकांश ने पूर्वोत्तर के राज्य मिजोरम में शरण ली हुई है. सांसद म्यांमार के चिन और सगैंग प्रांतों से हैं और राष्ट्रीय और प्रांतीय विधायिकाओं के सदस्य हैं. सलाहकार ने बताया कि सभी सांसद नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (एनएलडी) पार्टी के सदस्य हैं, जिसने नवंबर 2020 के चुनावों में जीत दर्ज की थी.

यह वही चुनाव हैं जिनके नतीजों को सेना विवादित बताती है. सलाहकार का कहना है, "इस समय म्यांमार में सांसद बड़े खतरे में हैं. उनकी तलाशी ली जा रही है और सैनिक उनका पीछा भी कर रहे हैं." भारत में इन सांसदों की मौजूदगी देश के लिए एक कूटनीतिक समस्या बन सकती है. ऐतिहासिक रूप से भारत सरकार के म्यांमार सेना के साथ करीबी रिश्ते रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में नई दिल्ली ने म्यांमार में हो रही हिंसा के खिलाफ बोला है.

इन सांसदों के बारे में जब भारत के विदेश मंत्रालय से पूछा गया तो मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि उनके पास इस विषय में साझा करने के लिए कोई जानकारी नहीं है. गुरुवार आठ अप्रैल को उन्होंने एक ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग में कहा, "मैं दोहराना चाहूंगा कि हम म्यांमार में हो रही हिंसा की निंदा करते हैं और लोकतंत्र की बहाली का समर्थन करते हैं."

असिस्टेंस एसोसिएशन फॉर पोलिटिकल प्रिजनर्स एक्टिविस्ट समूह के मुताबिक, तख्तापलट के बाद से सेना ने हजारों लोगों को हिरासत में रखा हुआ है, जिनमें 150 से ज्यादा हटाई हुई सरकार और संसद के सदस्य हैं. तख्तापलट के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिनमें करीब 600 लोग मारे जा चुके हैं. सेना के प्रवक्ता से इस पर टिप्पणी नहीं मिल सकी है.

सीआरपीएच समिति के सलाहकार ने पूर्वोत्तर भारत के एक गुप्त स्थान से वीडियो कॉल पर बताया, "एनएलडी के सांसदों को अपने इलाकों और अपने घरों को छोड़ कर भागना पड़ा." शुरू में म्यांमार से मिजोरम भाग कर आने वालों में सिर्फ विद्रोह कर चुके पुलिस वाले और उनके परिवार के सदस्य ही थे, लेकिन अब इनमें आम नागरिक भी शामिल हो रहे हैं.

सीके/एए (रॉयटर्स)

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बंदूक हिंसा को "सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट" बताया है, जिसकी कीमत देश को हर साल अरबों डॉलर के रूप में चुकानी पड़ती है. उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन "बदलाव के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है."

  (dw.com)

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को छह कार्यकारी कदमों की घोषणा की, जो उनका प्रशासन देश में दशकों से चली आ रही बंदूक हिंसा की महामारी से लड़ने के लिए अपनाएगा. बाइडेन ने बंदूक से होने वाली हिंसा को एक "राष्ट्रीय स्वास्थ्य संकट" बताया, जिसकी कीमत अमेरिका को न केवल अपने नागरिकों की जान की कीमत चुकाकर अदा करनी पड़ती है बल्कि हर साल अनुमानित 280 अरब डॉलर का नुकसान भी उठाना पड़ता है. व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाइडेन ने कहा, "यह एक महामारी है, ईश्वर की खातिर इसे रोकना होगा." व्हाइट हाउस के रोज गार्डन कार्यक्रम में उप राष्ट्रपति कमला हैरिस और अटॉर्नी जनरल मेरिका गारलैंड भी मौजूद थे.

बंदूकों नियंत्रण को लेकर बाइडेन की घोषणाएं
बाइडेन ने बंदूक से होने वाली हिंसा के पीड़ितों और उनके परिवार के सदस्यों को उनके साहस के लिए धन्यवाद किया. उन्होंने लोगों से समस्या से निपटने का वादा किया. कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से बाइडेन ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में उनकी जिम्मेदारी है कि वे कार्यवाई करे और वह इस समस्या से निपटने के लिए अपनी शक्ति का भरपूर इस्तेमाल करेंगे, चाहे कांग्रेस ना भी करे तो.
राष्ट्रपति ने छह कार्यकारी आदेशों की एक सूची पेश की जिसपर वह तुरंत हस्ताक्षर करेंगे. उनके मुताबिक कार्यकारी आदेश जिन मुद्दों को संबोधित करेंगे वे हैं- 'घोस्ट गन्स', बाइडेन ने कहा कि घर पर असेंबली गन किट खरीदने वाले व्यक्तियों को पृष्ठभूमि की जांच से गुजरना होगा और साथ ही निर्माताओं को सीरियल नंबरों के साथ प्रमुख घटकों को चिह्नित करने की जरूरत होगी ताकि इनका पता लगाया जा सके. फिलहाल इसके लिए देश में कोई कानून नहीं था.

वार्षिक आपराधिक बंदूक तस्करी की रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी, पिछली बार यह रिपोर्ट 20 साल पहले बनाई गई थी. बंदूक में बदलाव के लिए आवेदन करना होगा. कई लोग बंदूक को और अधिक घातक बनाते हैं, अब इसके लिए बंदूक मालिक को अधिकारियों को आवेदन देना होगा. बाइडेन ने सख्ती दिखाते हुए अमेरिकी न्याय विभाग को बंदूक संस्कृति पर नियंत्रण के लिए रेड फ्लैग कानून लागू करने के लिए 60 दिन की समयसीमा दी है.

इस मौके पर कमला हैरिस ने कहा, "हम जितना सहन कर सकते हैं उससे अधिक त्रासदी हमने झेली है. लोग कार्रवाई चाहते हैं... इसलिए जो कुछ बचा है वह कार्य करने की इच्छा और साहस है."

इस बीच बाइडेन की तरफ से नए कदमों की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद गुरुवार को टेक्‍सास राज्‍य के ब्रायन इलाके में एक कंपनी पर हुए हमले में एक व्‍यक्ति की मौत हो गई और 5 अन्‍य घायल हो गए. तलाशी के दौरान एक पुलिसकर्मी को गोली लगी है. इसके बाद संदिग्‍ध हमलावर को हिरासत में ले लिया गया. अमेरिका में हर साल करीब 40,000 लोग गोलीबारी में मारे जाते हैं. कई बार लोग अपनी जान अपनी ही बंदूक से लेते हैं.

एए/सीके (एएफपी, रॉयटर्स)
 

नई दिल्ली: सोना खरीदने वालों के लिए आज फिर अच्छी खबर है. भारतीय सराफा बाजार में आज सोने के दाम में दो दिन की बढ़ोत्तरी के बाद फिर से गिरावट आई है. अगर आप भी शादी के लिए गोल्ड खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह अच्छा मौका है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आज सुबह फिर सोने के भाव में गिरावट देखने को मिली है. इसके अलावा चांदी भी सस्ती हो गई है. MCX पर सोना वायदा 0.1% गिरकर 46,793 प्रति 10 ग्राम जबकि चांदी का भाव 0.4% गिरकर 67,240 पर आ गया. बता दें कि पिछले दो सत्रों में सोना 1,000 प्रति 10 ग्राम से अधिक चढ़ा था.

अगस्त, 2020 में सोने के दाम 56,200 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड हाई स्तर पर पहुंच गए थे. अगर देखा जाए तो सोने की कीमत रिकॉर्ड लेवल से अब तक 10000 रुपये गिर चुकी है. दिल्ली सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोने के भाव में 182 रुपये प्रति 10 ग्राम की मामूली तेजी दर्ज की गई थी.

आइए चेक करें राजधानी दिल्ली में गोल्ड का क्या भाव है
>> 22 कैरेट गोल्ड का भाव 45160 रुपये
>> 24 कैरेट गोल्ड का भाव 49260 रुपये

>> चांदी का भाव 67500 रुपये

इंटरनेशल मार्केट में सोने का हाल
शुक्रवार को अमेरिका में हाजिर सोने का कारोबार 1,755.91 डॉलर प्रति औंस पर सपाट रहा. वहीं, अन्य कीमती धातुओं में, चांदी की कीमतें 25.45 डॉलर पर सपाट थीं, जबकि प्लैटिनम 0.3% गिरकर 1,225.95 डॉलर हो गया.

इस तरह चेक कर सकते हैं सोने की शुद्धता
बता दें अगर अब आप सोने की शुद्धता चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार की ओर से एक ऐप बनाया गया है. 'BIS Care app' से ग्राहक सोने की शुद्धता की जांच कर सकते हैं. इस ऐप के जरिए सिर्फ सोने की शुद्धता की जांच ही नहीं बल्कि इससे जुड़ी कोई भी शिकायत भी कर सकते हैं.

इस ऐप में अगर सामान का लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और हॉलमार्क नंबर गलत पाया जाता है तो ग्राहक इसकी शिकायत तुरंत कर सकते हैं. इस ऐप के जरिए तुरंत ही ग्राहक को शिकायत दर्ज करने की जानकारी भी मिल जाएगी.

क्‍यों आई गोल्‍ड के दाम में तेजी
एचडीएफसी सिक्‍योरिटीज के सीनियर एनालिस्‍ट (कमोडिटीज) तपन पटेल के मुताबिक, डॉलर के मुकाबले रुपये में आई गिरावट के कारण भारतीय बाजारों में सोने के भाव बढ़ गए हैं. वहीं, कोरोना वायरस के नए मामलों में आई तेजी के कारण लोग फिर सुरक्षित निवेश विकल्‍प की ओर रुख कर रहे हैं. इससे सोने की कीमतों को समर्थन मिल रहा है.
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मुख्तार अंसारी बांदा जेल में है, यहां उसके काले कारनामों की फाइलें खुल रही हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी पेशी भी हो रही है. मुख्तार के बारे में कहा जाता है कि ये जेल से अंदर रहे या बाहर, फर्क नहीं पड़ता, वो जब चाहे जहां चाहे और जैसे चाहे खेल करवा सकता है, लेकिन अब ये गुजरे जमाने की बातें है. बांदा जेल में मुख्तार पर कड़ी नजर रखी जा रही है. सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे के साये में हैं मुख्तार.

एक ऐसा माफिया जिसके लिए जेल का मतलब ऐशगाह होती थी. एक ऐसा माफिया जो बाहर से ज्यादा जेल के अंदर बैठकर आपराध का साम्राज्य चलाता था. अब उस माफिया के अच्छे दिन जा चुके हैं. मुख्तार अंसारी के माफिया राज का गेमओवर हो चुका है. बांदा जेल में जबसे मुख्तार आया है यहां की सुरक्षा व्यवस्था बदल गई है. जब से सीएम योगी ने सूबे की कमान संभाली है, तब से यूपी की जेलों से ऑपरेट करने वाले अपराधियों का नेटवर्क टूटा है. इसी कड़ी में मुख्तार अंसारी के अंडर कवर नेटवर्क को भी सीएम ने तोड़ दिया है. वैसे तो यूपी के हर जेल की निगरानी की जाती है, लेकिन बांदा जेल की विशेष निगरानी की जा रही है. सीसीटीवी कैमरो के साथ साथ यहां ड्रोन कैमरे हवा में उड़ाए जा रहे हैं, जो पल पल की अपडेट सीधे डीजी जेल के ऑफिस में भेजते हैं.

बांदा जेल में आने वाले हर शख्स पर नजर रखी जा रही है, जेल की एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर एडवांस डिटेक्टर लगाए गए हैं, जो सिमकार्ड जैसी छोटी चीज को भी ट्रेस कर लेते हैं. मुख्तार जैसे अपराधियों की गतिविधयों पर नजर रखने के लिए बॉडीवार्न कैमरा भी है, जिसे जेल के स्‍टॉफर पहनते है. इस कैमरे से ली गई हर तस्वीर भी सीधे लखनऊ कंट्रोल रूम जाती है.

बांदा जेल के जिस बैरक में मुख्तार को रखा गया है उसकी विशेष निगरानी की जा रही है. बांदा जेल में जो कैमरे इनस्टाल किए गए हैं. उनसे क्लयीर पिक्चर क्वालिटी के साथ वीडियो रिकॉर्ड होता है. जेल में जो कैमरे लगाए गए हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर काम करते हैं. यानी की अगर कोई भी शख्स तय नियमों से इतर कुछ भी करेगा तो ये कैमरे कंट्रोल रूम के अलर्ट भेज देते हैं.
बांदा जेल में मुख्तार पर पहरा कड़ा है, क्योंकि माफिया बड़ा है. सिर्फ जेल प्रशासन ही नहीं, न्यूज18 की भी नजर मुख्तार अंसारी की गतिविधियों पर है. मुख्तार की हर हलचल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कैमरे कर रहे हैं, लेकिन नजर हमारी भी है. बांदा जेल में अब मुख्तार जो भी करेगा उसे सबसे पहले हम बातएंगे.

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 9 अप्रैल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को रायपुर के पंडित जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय पहुंचकर कोविड-19 से बचाव के टीके का पहला डोज लिया। उनके अलावा गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी कोरोना का पहला डोज लिया।
 
इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा, स्वास्थ्य विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु पिल्ले, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला, चिकित्सा शिक्षा विभाग के संचालक डॉ. आरके सिंह, कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव, रायपुर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. विष्णु दत्त, डॉ. भीमराव अम्बेडकर अस्पताल के अधीक्षक डॉ. विनीत जैन और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मीरा बघेल मौजूद थीं।

वॉशिंगटन, 9 अप्रैल| दुनियाभर में कोरोनावायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 13.37 करोड़ के पार पहुंच गई है, जबकि 29 लाख से अधिक लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी ने यह जानकारी दी है। यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम्स साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने मंगलवार सुबह अपने नवीनतम अपडेट में खुलासा किया है कि वर्तमान वैश्विक मामलों और मौतों का आंकड़ा क्रमश: 133,796,725 और 2,900,922 है।

सीएसएसई के मुताबिक, दुनिया में सबसे अधिक 31,000,053 मामलों और 560,084 मौतों के साथ अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना हुआ है। वहीं, 13,279,857 मामलों और 345,025 मौतों के साथ ब्राजील दूसरे स्थान पर है।

सीएसएसई के आंकड़ों के मुताबिक, 20 लाख से अधिक मामलों वाले अन्य देश भारत (12,928,574), फ्रांस (5,000,023), रूस (4,563,026), ब्रिटेन (4,384,954), इटली (3,717,602), तुर्की (3,689,866), स्पेन (3,336,637), जर्मनी (2,966,789), पोलैंड (2,499,507), कोलंबिया (2,492,081), अर्जेटीना (2,473,751), मेक्सिको (2,267,019) और ईरान (2,006,934) हैं।

कोरोना से हुई मौतों के मामले में मेक्सिको 206,146 की संख्या के साथ तीसरे स्थान पर है।

इस बीच, 50,000 से ज्यादा मौतों वाले देश भारत (166,862), ब्रिटेन (127,224), इटली (112,861), रूस (100,158), फ्रांस (98,196), जर्मनी (78,049), स्पेन (76,179), कोलंबिया (65,014), ईरान (63,884), अर्जेटीना (57,122), पोलैंड (56,659), पेरू (53,978) और दक्षिण अफ्रीका (53,173) हैं।  (आईएएनएस)

पटना, 9 अप्रैल| बिहार के एक स्कूल ने ऐसा ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी किया है, जिसके मुताबिक 3 दिन के बच्चे ने 8वीं कक्षा पास की है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट के मुताबिक छात्र का जन्म 20 मार्च, 2007 को हुआ था और उसने 23 मार्च, 2007 को परीक्षा पास कर ली थी। जिस छात्र प्रिंस कुमार को यह सर्टिफिकेट जारी किया गया है, उसने मीडिया को बताया, "मैंने मुजफ्फरपुर के गोसाईदास तेनगारी सरकारी स्कूल से 23 मार्च, 2007 को कक्षा 8 पास की। वहीं स्कूल ने टीसी में मेरी जन्मतिथि 20 मार्च, 2007 लिख दी है। दिलचस्प बात यह है कि स्कूल की प्रिंसीपल ने यह गलती देखे बिना उस पर हस्ताक्षर भी कर दिए। जब मैं इस मामले को लेकर स्कूल गया और प्रिंसिपल से मिलने की कोशिश की तो स्कूल वालों ने मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया। इसके बाद मेरे पिता ने जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) से संपर्क किया और उन्होंने इसमें लिपिकीय गलती होने की बात स्वीकार की।"

मुजफ्फरपुर डीईओ ने कहा, "यह एक लिपिकीय गलती थी और हम इसे जल्द ही ठीक कर देंगे। हमने स्कूल प्रशासन के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी है।"

इससे पहले भी ऐसी ही एक गलती में मुजफ्फरपुर के भीम राव अंबेडकर विश्वविद्यालय ने बीपी द्वितीय वर्ष के छात्र के एडमिट कार्ड में पिता का नाम इमरान हाशमी और मां का नाम सनी लियोनी लिख दिया था।  (आईएएनएस)

गुवाहाटी, 9 अप्रैल| चुनाव आयोग ने असम में तीन चरण के विधानसभा चुनावों के दौरान प्राप्त 1,374 शिकायतों में से 99 प्रतिशत को हल कर लिया है, जो 6 अप्रैल को संपन्न हुई थी, अधिकारियों ने गुरुवार को कहा। चुनाव अधिकारियों ने कहा कि उन्हें विभिन्न राजनीतिक दलों, व्यक्तियों और संगठनों से 1,374 शिकायतें मिली हैं और गुरुवार को केवल दो शिकायतें लंबित थीं।

1,374 शिकायतों में से, अधिकतम 938 शिकायतें बिना अनुमति के पोस्टर और बैनर लगाने से संबंधित थीं, जबकि अन्य प्रमुख शिकायतों में धन वितरण (30), अनुमेय स्तर से परे लाउडस्पीकर का उपयोग (14), शराब का वितरण (14), का उपयोग करना शामिल था। बिना अनुमति के काफिले (14) और प्रतिबंधित अवधि (13) के दौरान चुनाव प्रचार।

अधिकारियों के अनुसार, 26 फरवरी को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद सभी 1,374 शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

126 सदस्यीय असम विधानसभा के तीन चरण के चुनाव 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को हुए थे। परिणाम 2 मई को घोषित किए जाएंगे। (आईएएनएस)

श्रीनगर, 9 अप्रैल| दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में शुक्रवार को आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ की घटना में दो आतंकी ढेर हो गए हैं। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है।

अधिकारियों ने कहा, मारे गए आतंकियों की पहचान का पता लगाया जा रहा है।

अवंतीपोरा इलाके में आतंकियों की मौजूदगी के बारे में मिली एक खूफिया जानकारी के आधार पर शुक्रवार सुबह पुलिस और सेना की एक संयुक्त टीम द्वारा इस जगह को पहले घेर लिया गया और फिर तलाशी अभियान की शुरुआत की गई।

सुरक्षा बलों की टीम को देखते ही छिपे हुए आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिस पर बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। (आईएएनएस)

शाहजहांपुर, 9 अप्रैल| उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के नेता की 2 बेटियों की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई है। दोनों लड़कियां स्कूटी पर सवार थीं। बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेश चंद्र गौतम ने बताया कि उनकी बड़ी बेटी ममता (32) शादीशुदा थी और बेहटा कलां गांव के एक प्राथमिक स्कूल में शिक्षा मित्र के रूप में काम करती थी, जबकि उनकी छोटी बेटी अंजुलता (28) उसी स्कूल में सहायक अध्यापक थीं।

पांच भाई-बहनों में सबसे बड़ी ममता 2009 से इस स्कूल में पढ़ा रही थीं और अंजुलता की सहायक शिक्षक के रूप में यहां 2018 में नियुक्ती हुई थी।

गौतम ने बताया कि दोनों बहनें स्कूटी पर एक साथ स्कूल आती-जाती थीं। गुरुवार को जब वे स्कूल के बाद घर लौट रही थीं, तब वे एक अज्ञात वाहन की चपेट में आ गईं।

निगोही पुलिस एसएचओ मनोहर सिंह ने कहा, "हम उस वाहन की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी पीड़िताओं को टक्कर मारी। अभी तक दुर्घटना के कोई गवाह नहीं मिले हैं। पर्याप्त जानकारी जुटाने और परिवार द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी। दोनों शवों को ऑटोप्सी के लिए भेज दिया गया है।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 9 अप्रैल| भारत में कोविड-19 मामलों में हुई अचानक वृद्धि के बीच अप्रवासी श्रमिकों की घर वापसी को रोकना प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की सबसे बड़ी प्राथमिकता लगती है। इसमें खासतौर पर वो श्रमिक शामिल हैं, जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में काम करते हैं।

पिछले साल जैसी घबराहट की स्थिति को रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन, रेलवे और सरकार मुंबई समेत प्रमुख शहरों से मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए एक विस्तृत योजना पर काम कर रही है।

सरकार के शीर्ष सूत्रों ने बताया है कि मुंबई और अन्य महानगरों के औद्योगिक इलाकों के स्थानीय प्रशासन को कहा गया है कि वे फैक्ट्री प्रबंधन, श्रमिक संघों और संबंधित समूहों से संपर्क करें, ताकि प्रवासी श्रमिकों को अचानक बढ़े मामलों से डरने के लिए मना किया जा सके। साथ ही औद्योगिक निकायों और कारखानों के मैनेजमेंट को टीकाकरण की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जा रही है।

दरअसल, पीएमओ प्रवासी श्रमिकों को लेकर खासा चिंतित है और श्रमिकों के पलायन को रोकना चाहता है, क्योंकि इसके कारण पिछले साल कई नौकरियां गईं और लोगों को बहुत दुख-मुश्किलें झेलनी पड़ीं। चूंकि बुधवार की रात बड़ी संख्या में प्रवासी कामगारों के झुंड बांद्रा, दादरा और चर्चगेट के रेलवे स्टेशनों पर देखे गए, इससे यह डर पैदा हो गया कि बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हो गया है और इससे कारखानों में उत्पादन प्रभावित हो सकता है।

हालांकि संबंधित अधिकारियों ने कहा कि इस भीड़ की वजह गर्मियों में होने वाली भीड़ थी।

आरपीएफ के महानिदेशक (महानिदेशक) अरुण कुमार ने कहा, "मैंने मुंबई में पश्चिम रेलवे के आईजी और आरपीएफ सेंट्रल रेलवे से बात की है। मैं बता दूं कि मुंबई में रात के कर्फ्यू के कारण श्रमिकों के कई समूह अलग-अलग रेलवे स्टेशनों पर रहे लेकिन कर्फ्यू हटने पर वे अपने कारखानों में वापस लौट आए। प्लेटफार्मों पर देखी गई भीड़ मुख्य रूप से गर्मियों में चल रही विशेष ट्रेनों में सवार होने के लिए इंतजार कर रहे यात्रियों की थी।"

उन्होंने आईएएनएस को बताया कि श्रमिकों के रिवर्स माइग्रेशन से जुड़ी आशंकाओं को दूर करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

बता दें कि मार्च 2020 के दौरान कई लाख प्रवासी कामगार अपने गांव लौटे थे। लॉकडाउन के कारण ट्रेन समेत परिवहन के सभी साधन बंद होने के कारण कई प्रवासी पैदल चलकर अपने घर पहुंचे थे।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी घटनाओं से बहुत परेशान थे। जिसके कारण गरीब मजदूरों को पैदल चलना पड़ा था और इस दौरान उन्हें कई बार भोजन भी नहीं मिला था। इस बार हम सतर्क हैं। सरकार नहीं चाहती है कि ऐसा फिर से हो। मजदूरों के बड़े पैमाने पर पलायन को रोकने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। श्रमिकों की सेहत और देश का औद्योगिक उत्पादन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।"  (आईएएनएस)