कोलकाता, 10 अप्रैल| तृणमूल कांग्रेस ऑडियो टेप मामले में अपने राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर (पीके) के खुले बचाव में उतर आई है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के एक कथित ऑडियो टेप ने भूचाल ला दिया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने प्रशांत किशोर का पत्रकारों से क्लबहाउस चैट का एक ऑडियो जारी किया है। चैट में ममता बनर्जी का चुनावी कैंपेन संभाल रहे प्रशांत किशोर कुछ पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुनाई दे रहे हैं।

बातचीत में प्रशांत किशोर कथित तौर पर कहते सुनाई दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में बेहद लोकप्रिय हैं, जो उन तीन फैक्टर (कारक) में से एक है, जो यह तय करेगा कि कौन सा दल राज्य में विधानसभा चुनाव जीतेगा।

बता दें कि इस चैट में प्रशांत किशोर कथित तौर पर कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि वोट मोदी के नाम पर हैं, हिंदू होने के नाम पर है। ध्रुवीकरण, हिंदी भाषी, एससी ही चुनाव के तीन फैक्टर हैं।

तृणमूल के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ ब्रायन ने कहा, "उन्होंने (भाजपा ने) केवल ऑडियो टेप के एक हिस्से को जारी किया है। उन्हें पूरा टेप जारी करने दें। भाजपा को चुनावों में 100 से कम सीटें मिलेंगी। अगर वे पूरी ऑडियो रिकॉडिर्ंग जारी करते हैं तो हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।"

उन्होंने कहा, "मैंने पूरी रिकॉडिर्ंग सुनी है। एक हिस्से में कहा जाता है कि भाजपा को 38 से 39 प्रतिशत वोट मिल रहे हैं, लेकिन यह एक सवाल के जवाह में कहा गया है, आखिर कैसे तृणमूल को 45 से 46 प्रतिशत वोट मिल रहे हैं। उन्हें पूरी रिकॉडिर्ंग जारी करने दें। वे इतने डरे हुए क्यों हैं।"

तृणमूल के वरिष्ठ नेता डोला सेन ने भी भाजपा से पूरी ऑडियो रिकॉडिर्ंग जारी करने का आग्रह किया।

तृणमूल नेता ने कहा, "राज्य में आठ चरण के मतदान में से, चार चरणों के चुनाव संपन्न हो गए हैं। भाजपा समझ गई है कि तृणमूल तीसरी बार सत्ता में आ रही है। अब वह सनसनी पैदा करने की कोशिश कर रही है, अन्यथा उन्हें कोई वर्कर नहीं मिलेगा।"

उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल में आठ चरणों में मतदान हो रहा है। शनिवार को चौथे चरण के मतदान से पहले प्रशांत किशोर का क्लबहाउस चैट का ऑडियो वायरल हो गया। सुबह से इस मुद्दे पर चर्चा चल रही है। सोशल मीडिया पर भाजपा के आइटी सेल के प्रमुख और बंगाल भाजपा के सह-प्रभारी अमित मालवीय ने इसे साझा करते हुए लिखा है कि प्रशांत किशोर ने मान लिया है कि ममता बनर्जी हार रही हैं और भाजपा पश्चिम बंगाल में जीत रही है।

चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कथित तौर पर इस बातचीत में माना है कि प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में बहुत ही लोकप्रिय हैं।

वहीं, ऑडियो पर प्रशांत किशोर ने कहा, "मुझे इस बात की खुशी है कि भाजपा के लोग अपने नेताओं के बयान से ज्यादा मेरी क्लबहाउस चैट को ज्यादा गंभीरता से ले रहे हैं। मेरी उनसे अपील है कि चैट के कुछ हिस्से को छोड़कर पूरी बातचीत को जारी करें। जो हिस्सा जारी किया गया है उसमें इस सवाल का जवाब दिया जा रहा था कि कैसे भाजपा को 40 प्रतिशत वोट मिल रहे हैं और कैसे ये सोच बन गई है कि भाजपा जीत रही है।"  (आईएएनएस)

जयपुर , 10 अप्रैल | केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शनिवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा और उन्हें कांग्रेस का जेलर करार दिया। दरअसल, असम विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद कांग्रेस और गठबंधन के नेताओं के बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से किसी भी तरह की खरीद-फरोख्त की आशंका से बचने के लिए एयूआईडीएफ के नेताओं को राजस्थान भेजा गया, जिस पर शेखावत ने गहलोत पर कटाक्ष करते हुए उन्हें जेलर करार दिया है।

एआईयूडीएफ के एक दर्जन से अधिक नेता शुक्रवार से एक पांच सितारा रिसॉर्ट में डेरा डाले हुए हैं और कांग्रेस के नेताओं ने पुष्टि की कि वे जब तक चाहेंगे, तब तक यहां रहेंगे।

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शनिवार को कहा कि अशोक गहलोत कांग्रेस के बाड़ेबंदी एक्सपर्ट मुख्यमंत्री बन चुके हैं।

शेखावत ने हिंदी में किए गए अपने एक ट्वीट में कहा, अशोक गहलोत जी कांग्रेस के बाड़ेबंदी एक्सपर्ट मुख्यमंत्री बन चुके हैं। असम में अभी नतीजे आए नहीं हैं और कांग्रेस को हार का भूत डराने लगा है। असम के अपने और सहयोगी दल के प्रत्याशियों को राजस्थान लाकर पार्टी ने एक बार फिर बाड़ेबंदी का सहारा लिया है।

एक अन्य ट्वीट में भाजपा नेता ने कहा, वैसे मुख्यमंत्री जी का मुख्य काम यही है। फाइव स्टार सेवाओं का बाड़ा बनाकर अपने ही नेताओं को कैद करना। इस बार तो दूसरी पार्टी के नेताओं को भी बंदी बना लिया गया है। गहलोत जी को कांग्रेस का जेलर कहना ही सही होगा!

नवीनतम अपडेट के अनुसार, एआईयूडीएफ के कुल 20 नेता जयपुर के होटल फेयरमोंट में डेरा डाले हुए हैं।(आईएएनएस)

-रजनीश सिंह 

नई दिल्ली, 10 अप्रैल (आईएएनएस)| महाराष्ट्र के ठाणे जिले की सबसे बड़ी तालुका शाहपुर में आदिवासी एकात्मिक सामाजिक संस्था (एईएसएस) स्थानीय आदिवासियों के लिए रोजगार का एक बड़ा स्रोत बनकर उभरी है, जो कि आदिवासी उद्यमशीलता का एक आदर्श उदाहरण है, जिसने पिछले 1.5 वर्षों में 18.50 लाख रुपये की गिलोय की बिक्री की है।

पश्चिमी घाटों से घिरे शाहपुर में संस्था के प्रयासों से न केवल 300 से अधिक आदिवासियों, मुख्य रूप से कृषि श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया है, बल्कि उनकी आय में वृद्धि भी सुनिश्चित की है।

केंद्र के वन धन विकास (वीडीवीके) आदिवासी स्टार्टअप कार्यक्रम के तहत शाहपुर में चल रही आदिवासी एकात्मिक सामाजिक संस्था दर्शाता है कि क्लस्टर विकास और मूल्यवर्धन कैसे सदस्यों को उच्च आय अर्जित करने में मदद कर सकता है।

इस वीडीवीके के सदस्य बनने वाले अधिकांश आदिवासी कटकरी समुदाय के हैं, जो कि पुणे, रायगढ़ और महाराष्ट्र के ठाणे जिले के साथ ही गुजरात के कुछ हिस्सों में पाई जाने वाली एक जनजाति है। आदिवासी मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र से जुड़े मजदूर हैं, जो जलाने योग्य लकड़ी और कुछ जंगल के उगे फल बेचते हैं।

इस समुदाय के एक उद्यमी सदस्य सुनील पवारन और उनके दोस्तों ने कुछ समय पहले स्थानीय बाजारों में कच्चे गिलोय बेचने का काम शुरू किया था। वीडीवीके अब वन धन योजना के तहत 300 सदस्यीय इकाई बन गई है। वीडीवीके के पास 35 से अधिक उत्पादों और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के साथ बड़े पैमाने पर संचालन और सौदे हैं।

गिलोय पाउडर बनाने की प्रक्रिया में आदिवासियों द्वारा पेड़ों पर फैली गिलोय की बेल काटना शामिल है, जिसे 8-10 दिनों तक सूखाया जाता है। इस सूखी गिलोय को शाहपुर में केंद्रीय सुविधा में लाया जाता है, जहां इसके पीस करके इसे पैक किया जाता है और ब्रांडेड तरीके से इसे प्रस्तुत किया जाता है। बाद में इसे ट्राइब्स इंडिया सहित खरीदारों को भेज दिया जाता है।

गिलोय एक एंटीपायरेटिक हर्ब है, जो डेंगू बुखार में प्लेटलेट काउंट में सुधार करता है और जटिलताओं की संभावना को कम करता है।

बता दें कि गिलोय की बेल का जिक्र आयुर्वेद में भी है और इसे कई बीमारियों के इलाज में रामबाण माना जाता है।

जनजातीय मामलों के मंत्रालय का कहना है कि समूह ने पिछले 1.5 वर्षों में, क्रमश: 12.40 लाख रुपये और 6.10 लाख रुपये का गिलोय पाउडर और सूखा गिलोय बेचा है। कुल बिक्री 18.50 लाख रुपये की हुई है।

पिछले एक-डेढ़ वर्षों में क्लस्टर के रूप में परिचालन करते हुए, वीडीवीके ने डाबर, बैद्यनाथ, हिमालया, विठोबा, शरंधर, भूमि प्राकृतिक उत्पाद केरल, त्रिविक्रम और मैत्री खाद्य पदार्थों सहित प्रमुख कंपनियों को कच्चा गिलोय बेचा है। हिमालया, डाबर और भूमि जैसी अधिकांश कंपनियों ने अब तक 1.57 करोड़ रुपये के 450 टन गिलोय का ऑर्डर दिया है।

हालांकि कोविड-19 महामारी और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन ने वीडीवीके के संचालन को बाधित किया, मगर इसकी टीम का मनोबल नहीं डगमगाया। मंत्रालय ने कहा कि लॉकडाउन के कारण वीडीवीके पर पड़े प्रभाव से उसने इसे कम करने के लिए कड़ी मेहनत जारी रखी है।

कोलकाता, 10 अप्रैल| भारत निर्वाचन आयोग ने शनिवार को पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के दौरान कूचबिहार जिले में शीतलचुरि विधानसभा क्षेत्र में फाइरिंग के मामले में सीआईएसएफ को क्लीन चिट दे दी, जिससे चार लागों की मौत हो गई। यह कहते हुए लोगों कि गोली चलाना मतदाताओं की जान बचाने के लिए जरूरी हो गया और इसे 'आत्मरक्षा में उठाया गया कदम बताया गया।

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों द्वारा शनिवार सुबह करीब 11.5 बजे शीतलचुरि के जोर पटकी गांव के आमटोली में बूथ संख्या 126 के पास गोलीबारी से चार लोगों की मौत हो गई।

विशेष पर्यवेक्षकों अजय नायक और विवेक दूबे से शाम 5.12 बजे प्राप्त एक संयुक्त रिपोर्ट का हवाला देते हुए, आयोग ने कहा, गोलीबारी मतदाताओं की जान बचाने के लिए किया गया। मतदान केंद्र पर मतदानकर्मियों पर हमला किया गया। भीड़ ने सुरक्षा बलों के हथियार भी छीनने का प्रयास किया था।

आयोग ने कूचबिहार के एसपी देबाशीष धर द्वारा दिए गए बयान का भी उल्लेख किया, जो समाचार चैनलों पर प्रसारित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि सीआईएसएफ कर्मियों ने आत्मरक्षा में गोली चलाई।

इससे पहले दिन में, मतदान पर्यवेक्षक शरद लक्ष्मण अहिरे और पुलिस पर्यवेक्षक मदरेड्डी प्रताप द्वारा इसे प्रस्तुत की गई एक अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर, आयोग ने शीतलचुरि विधानसभा क्षेत्र में बूथ संख्या 126 पर मतदान स्थगित कर दिया था। (आईएएनएस)

कोलकाता, 10 अप्रैल| पश्चिम बंगाल में शनिवार को विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में शाम पांच बजे तक 76.1 प्रतिशत तक अपेक्षाकृत कम मतदान दर्ज किया गया। चुनाव के दौरान कूचबिहार जिले में पांच लोगों की मौत हो गई। कूच बिहार जिले में दो अलग-अलग घटनाओं में कुल पांच लोग मारे गए। माथाभांगा ब्लॉक के शीतलकूची विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय बलों ने एक भीड़ पर गोलियां चला दीं, जिससे चार लोगों की मौत हो गई, जबकि एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक अन्य घटना में, पहली बार एक मतदाता मारा गया।

हालांकि पुलिस ने दावा किया है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों ने आत्मरक्षा में गोली चला दी, जिससे चार लोगों की मौत हो गई, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पष्टीकरण मांगा है और कहा है कि वह रविवार को उस गांव का दौरा करेंगी।

हालांकि, चुनाव आयोग ने शनिवार शाम को एक नोट जारी किया कि वह मुख्यमंत्री की शीतलकूची की यात्रा की योजना को रोक सकता है।

ईसीआई ने कहा, कूच बिहार जिले में जहां मतदान हुआ, किसी भी राष्ट्रीय, राज्य या अन्य पार्टी के किसी भी राजनीतिक नेता को तत्काल प्रभाव से 72 घंटे तक जिले की भौगोलिक सीमाओं में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

शनिवार को मरने वाले चार लोगों की पहचान अमजद हुसैन (28), चालमू मियां (23), जोबेद अली (20) और नाम मिया (20) के रूप में हुई है। घटना में सात अन्य घायल हो गए, जिन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया। वे सभी जोर पटकी गांव के निवासी हैं और बूथ नंबर 126 के मतदाता हैं, जहां यह घटना हुई।

घटना के बाद, चुनाव आयोग ने बूथ में मतदान स्थगित कर दिया और विशेष पर्यवेक्षकों और मुख्य निर्वाचन अधिकारी एरीज आफताब से शनिवार शाम तक रिपोर्ट मांगी।

प्रारंभिक रिपोटरें के अनुसार, जब एक बेकाबू भीड़ ने जोर पटकी गांव के आमेटली में बूथ संख्या 126 पर केंद्रीय बलों से आग्नेयास्त्रों को छीनने की कोशिश की, तो सीआईएसएफ कर्मियों ने आत्मरक्षा में गोली चला दी, जिससे चार लोगों की मौत हो गई।  (आईएएनएस)

हुबली, 10 अप्रैल | केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के घर के बाहर 6 अप्रैल को जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास करने वाली एक महिला की हुबली स्थित कर्नाटक आयुर्विज्ञान संस्थान (केआईएमएस) में मौत हो गई है। पुलिस के अनुसार, मृतका की पहचान धारवाड़ तालुका के गरंग गांव की निवासी श्रीदेवी वीरन्ना कम्मर (31) के रूप में हुई है।

पुलिस ने कहा कि महिला ने 6 अप्रैल को जहर खा लिया था और शुक्रवार रात इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई।

कन्नड़ में लिखा एक सुसाइड नोट भी पुलिस द्वारा उसके पास से बरामद किया गया था। वह अपने बीमार पति और दो छोटे बच्चों के साथ गांव में रहती थी और उसे 2019 में भारी बारिश के दौरान क्षतिग्रस्त हुए अपने घर की मरम्मत के लिए मुआवजे की सख्त जरूरत थी।

जहर खाने से पहले महिला ने कथित तौर पर कई मौकों पर केंद्रीय मंत्री से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन कई दिन चक्कर लगाने के बावजूद उसे मंत्री से मिलने नहीं दिया गया।

अपने सुसाइड नोट में उसने कहा था कि वह 2019 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए अपने घर की मरम्मत के लिए पर्याप्त मुआवजा चाहती थी, क्योंकि अधिकारियों ने बतौर मुआवजा केवल 50,000 रुपये ही जारी किए थे, जबकि उसके गांव के अन्य लोगों में से प्रत्येक को 5 लाख रुपये मिले थे।

महिला ने अपने पत्र में लिखा कि वह विधायक (अमृत देसाई) और सांसद (जोशी) के घरों का दौरा कर चुकी है और मुआवजे की मांग कर चुकी है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने कहा कि वह खुले में नहाने के लिए मजबूर है, क्योंकि उसके घर में शौचालय और बाथरूम क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उसने कहा कि वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ, सांसद से मिलने दिल्ली गई थी और उन्होंने इस संदर्भ में एक ईमेल भी भेजा था, लेकिन वह जोशी से मिलने नहीं दिया गया।

उसने कहा कि वह इस अपमान को सहन करने में असमर्थ है और उसने अब अपने जीवन को खत्म करने का फैसला कर लिया है।

वहीं सांसद जोशी ने महिला की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि किसी को भी इस तरह का अतिवादी कदम नहीं उठाना चाहिए। सांसद ने कहा कि उन्होंने महिला से बात की थी और मुआवजे को लेकर उपायुक्त (डीसी) को निर्देश भी दिया था, मगर इससे पहले ही यह घटना हो गई। सांसद ने कहा कि सरकारी प्रक्रियाएं होती हैं और इसमें समय लगता है।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 10 अप्रैल| राष्ट्रीय राजधानी में कोरोनावायरस के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 7,897 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। दिल्ली सरकार की ओर से शनिवार को जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार, शुक्रवार को सामने आए 8521 नए मामलों की तुलना में शनिवार को मामलों की संख्या कम है। हालांकि, यहां परीक्षण किए गए नमूनों की संख्या भी कम थी।

दिल्ली में 77,374 नमूनों का परीक्षण किया गया, जिनमें से 43,473 आरटी-पीसीआर और 33,901 रैपिड एंटीजन टेस्ट रहे। राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को नमूनों के परीक्षण का आंकड़ा 109,398 दर्ज किया गया।

यहां दैनिक तौर पर पॉजिटिविटी रेट 10.21 प्रतिशत बताई गई है, जबकि शुक्रवार को यह दर 7.79 प्रतिशत थी।

वर्तमान में यहां सक्रिय (एक्टिव) मामले 28,773 हैं, जिनमें से 15,266 लोग अपने घरों में आइसोलेशन में हैं।

इस दौरान 5,716 लोगों ने कोरोनावायरस से निजात पाई है, जिसके बाद अब तक यहां ठीक होने वाले लोगों की संख्या 6,74,415 हो गई है।

शुक्रवार को यहां 39 और मौतों के साथ कोविड-19 संबंधित मौत का आंकड़ा बढ़कर 11,235 हो गया है।

राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 मामलों में पिछले कुछ हफ्तों से तेजी देखी जा रही है और दिल्ली सरकार आने वाले दिनों में कुछ और प्रतिबंध लगाने जा रही है। राज्य सरकार ने पहले ही दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा रखा है। लेकिन यहां अभी संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा नहीं की गई है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि लॉकडाउन एक विकल्प नहीं है, लेकिन सरकार वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कुछ प्रतिबंध लगाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार आने वाले कुछ दिनों में कुछ नए प्रतिबंध जारी करेगी।  (आईएएनएस)

Lakshya 

Shailesh Mogre 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 10 अप्रैल। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 14098 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 3797 रायपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक 21 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। पिछले कुछ दिनों प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।

आज कुल 97 कोरोना मौतें हुई हैं। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 2272, राजनांदगांव 978, बालोद 385, बेमेतरा 381, कबीरधाम 538, रायपुर 3797, धमतरी 384, बलौदाबाजार 717, महासमुंद 533, गरियाबंद 193, बिलासपुर 895, रायगढ़ 480, कोरबा 429, जांजगीर-चांपा 493, मुंगेली 198, जीपीएम 78, सरगुजा 194, कोरिया 138, सूरजपुर 235, बलरामपुर 86, जशपुर 250, बस्तर 149, कोंडागांव 28, दंतेवाड़ा 28, सुकमा 14, कांकेर 229, नारायणपुर 0, बीजापुर 10 अन्य राज्य 4 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

रायपुर,10 अप्रेल। करोना संक्रमण की सेकंड वेव के चलते राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे राहत कार्य में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने सभी कांग्रेस जनों से सहभागी बनने की अपील की है और मुख्यमंत्री राहत कोष में मुक्तहस्त से सहयोग करने की अपील की है। 

प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से इस आशय के निर्देश सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों, जिला कांग्रेस कमेटियों और प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारियों को जारी किए गए हैं और इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता से लेने के लिए कहा गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोरबा, 10 अप्रैल। कोरबा जिले में भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिये 12 अप्रैल दोपहर तीन बजे से 22 अप्रैल रात्रि 12 बजे तक पूरे जिले में सख्त लॉकडाउन रहेगा।

कलेक्टर किरण कौशल ने इस संबंध में जरूरी निर्देश जारी किये हैं और जिलेवासियों से लॉकडाउन को सफल बनाकर कोरोना संक्रमण को बढऩे से रोकने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। लॉकडाउन की इस अवधि में कोरबा जिले की सभी सीमायें पूरी तरह से सील रहेंगी। केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालकों द्वारा मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देना होगा। जिले के प्रवेश तथा निकास स्थलों पर बैरियर लगाकर सघन चेकिंग की जाएगी। आपातकालीन परिस्थितियों में जिले से बाहर आने जाने वाले लोगों को ई-पास के माध्यम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। प्रतियोगी तथा अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए उनका एडमिट कार्ड और रेलवे, टेलिकॉम संचालक, हॉस्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों के लिये नियोक्ता द्वारा जारी आईडी कार्ड को भी ई-पास के रूप में मान्य किया गया है। अस्पताल एवं एटीएम पहले की तरह संचालित होती रहेगी।

 कोविड वैक्सीनेशन के लिए जाने की रहेगी अनुमति

 कोविड-19 टीकाकरण के लिए पंजीयन, कोविड-19 जांच के लिए मेडिकल दस्तावेज, आधार कार्ड या विधि मान्य परिचय पत्र दिखाने पर टीकाकरण केन्द्र, अस्पताल एवं पैथोलॉजी लैब आने-जाने की अनुमति होगी। लॉकडाउन के दौरान समस्त हॉस्पिटल, क्लीनिक तथा मेडिकल संबंधित व्यवसाय को अपने निर्धारित समय में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुये खुलने की अनुमति रहेगी। कोविड संक्रमण के रोकथाम के लिए जिले में समस्त कार्य जैसे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलेंस, होम आईसोलेशन एवं दवाई वितरण पहले की तरह जारी रहेंगे। इन कार्यों में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में लगे हुए वाहन पहले की तरह संचालित होंगे।

 कार्यालय रहेंगे बंद, घर से काम करेंगे कर्मचारी

 जिले के सभी केन्द्रीय, शासकीय, अर्द्धशासकीय और अशासकीय, सार्वजनिक एवं बैंक कार्यालय लॉकडाउन की अवधि में बंद रहेंगे। टेलिकॉम, रेलवे संचालन एवं रखरखाव से जुड़े कार्यालय वर्कशॉप, रेक पॉइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग के लिए परिवहन संचालित होंगे। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोडक़र अन्य सभी शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी। सभी पदाधिकारी और कर्मी अपने घरों से कार्यालयीन कार्यों का निष्पादन करेंगे। किसी भी अधिकारी-कर्मचारी को मुख्यालय छोडऩे की अनुमति नहीं होगी। कलेक्टोरेट, एसपी आफिस, एडीएम कार्यालय, एडिशनल एसपी कार्यालय, डीएसपी कार्यालय, कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, सभी ब्लाक चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, सभी एसडीएम आफिस, तहसील एवं पुलिस थाना तथा चैकियां इस प्रतिबंध से अलग रहेंगी। परंतु इन कार्यालयों में आम जनता का प्रवेश निषिद्ध होगा। विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाओं अंतर्गत सफाई, सिवरेज एवं कचरे का डिस्पोज तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन के लिए संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति रहेगी।

इन वाहनों को ही मिलेगा पेट्रोल पंपों पर ईंधन

 पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा पेट्रोल पंपों में केवल शासकीय वाहनों, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन तथा मेडिकल एमरजेंसी के निजी वाहन या एम्बुलेंस, एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, आपात स्थिति में यात्रियों को रेलवे स्टेशन जाने वाले वाहन, एटीएम कैश वैन, कोल एवं एल्युमिनियम परिवहन में प्रयुक्त वाहन, एडमिट कार्ड-कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी एवं उनके अभिभावक, छत्तीसगढ़ में नहीं रूकने वाली एक राज्य से सीधे दूसरे राज्य जाने वाले वाहनों को, अंतर्राज्यीय बस स्टैण्ड से संचालित ऑटो, टैक्सी, ई-पास धारित करने वाले वाहन, परिचय पत्र दिखाने पर मीडिया कर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हॉकर एवं दूध वाहनों को ही पेट्रोल-डीजल प्रदान किया जायेगा। अति आवश्यक कोल परिवहन से संबंधित वाहनों के लिए नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर स्थित ऑटोमोबाइल रिपेयर शॉप, ऑटो पाट्र्स, गैरेज, टायर पंचर की दुकानें तथा ढाबा-रेस्टोरेंट (केवल टेक अवे) सीमित संख्या में संबंधित एसडीएम की पूर्वानुमति सेे संचालित हो सकेगी।

शराब दुकानें रहेगी बंद, दूध वितरण, पशुचारा दुकान के लिए समय निर्धारित

 लॉकडाउन के दौरान जिले की सभी शराब दुकानें बंद रहेगी। दूध वितरण का समय सुबह छह बजे से सुबह आठ बजे तक एवं शाम पांच बजे से शाम साढ़े छह बजे तक निर्धारित किया गया है। दूध व्यवसाय के लिये कोई भी पार्लर या दुकान को खोलने की अनुमति नहीं रहेगी। केवल दुकान के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दूध बेचने की अनुमति होगी। लॉकडाउन के दौरान पशुचारा दुकानों को सुबह छह बजे से सुबह आठ बजे तक तथा शाम पाँच बजे से शाम साढ़े छह बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। न्यूज पेपर हॉकर समाचार पत्रों के वितरण सुबह छह बजे से सुबह आठ बजे तक एवं शाम पांच बजे से शाम साढ़े छह बजे तक कर सकेंगे। पहले से ही विभिन्न होटलों में रूके हुए अतिथियों के लिए डाईनिंग सेवाएं केवल होम डिलीवरी के माध्मय से उपलब्ध होगी। एलपीजी गैस सिलेंडर की एजेंसियां केवल ऑनलाइन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेंडरों की घर पहुँच सेवा उपलब्ध करायेंगे।

पर्यटन स्थल एवं धार्मिक आयोजन रहेंगे बंद, हॉस्पिटल जाने ऑटो-टैक्सी की रहेगी अनुमति

 सभी प्रकार के धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आमजनता के लिये पूर्णत: बंद रहेंगे। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान चार पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम तीन लोगों को एवं दो पहिया वाहन में केवल दो व्यक्ति एवं ऑटो में ड्रायवर सहित अधिकतम तीन व्यक्ति को ही यात्रा की अनुमति होगी। रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड एवं हॉस्पिटल आवागमन के लिए ऑटो-टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन के लिए पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिन के लिये वाहन को जप्त करते हुये कानूनी कार्रवाई की जायेगी। मीडिया कर्मियों को वर्क फ्रॉम होम के तहत कार्य करने के निर्देश दिये गये हैं। अतिआवश्यक स्थिति में काम के लिये बाहर निकलने पर अपना आईकार्ड साथ रखने तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिये गये हैं।

अनवरत उत्पादन वाले औद्योगिक संस्थानों को भी रहेगी छुट

 लॉकडाउन अवधि के दौरान अनवरत उत्पादन प्रक्रिया वाले औद्योगिक संस्थानों और फेक्ट्रियों जिनमें ब्लास्ट फर्नेस, बायलर, स्मेलटर आदि और एल्युमिनियम कारखानें और कोयला खदानों को लॉकडाउन के प्रतिबंधों से छुट रहेगी। ये सभी संस्थान कम से कम अनिवार्य आवश्यकता के हिसाब से अधिकारी-कर्मचारियों का उपयोग कर संस्थानों में काम करा सकेंगे। संस्थानों में काम के दौरान कर्मचारियों के बीच कोविड प्रोटोकाल का पालन कराने की जिम्मेदारी कार्यकारी औद्योगिक संस्थान की होगी। संस्थानों में घर से काम की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जायेगा और काम करने वाले अधिकारी, कर्मचारी, श्रमिकों की पूरी जानकारी प्रतिदिन जिला प्रशासन को देनी होगी। औद्योगिक संस्थानों में 45 वर्ष से अधिक उम्र के नियोजित कर्मियों का वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य होगा। अतिआवश्यक प्रकृति के शासकीय निर्माण कार्य का संचालन पहले की तरह जारी रहेगा किन्तु कार्य क्षेत्र में ही अपने कैम्पस के भीतर मजदूरों का रखकर तथा कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करके काम को संचालित करना होगा। सभी कारखानों तथा औद्योगिक संस्थानों में थर्मल स्केनर, सेनेटाईजर, हाथ धोने के लिए साबुन, पानी और मास्क की व्यवस्था की जिम्मेदारी भी संस्थान की होगी।

लॉकडाउन के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश

 कलेक्टर श्रीमती कौशल ने किसी भी परिस्थिति में लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश सभी एसडीएम एवं तहसीलदारों को दिए। श्रीमती कौशल ने बिना मास्क लगाए और बेवजह सडक़ो पर घुमने वाले लोगो पर सख्त कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाने के साथ-साथ गंभीर मामलों में एफआईआर दर्ज कराने को भी कहा है। उन्होंने कंटेनमेंट जोन घोषित सभी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निरीक्षण दल बनाकर नियमित निरीक्षण करने को भी कहा है। कलेक्टर ने लोगों से कोविड संक्रमण की चेन को तोडऩे के लिए लागू किये गये लॉकडाउन का पालन करने और शासन-प्रशासन को सहयोग करने की अपील भी की है।

श्रीमती कौशल ने यह भी चेताया है कि लॉकडाउन लोगों की कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के लिए लागू किया गया है। भारत सरकार और राज्य शासन के द्वारा जारी कोविड प्रोटोकॉल संबंधी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड विधान की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ महामारी अधिनियम के तहत भी कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। जिसके तहत एफआईआर दर्ज किया जायेगा और उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को जुर्माना या कारावास की सजा भी हो सकेगी।

लखनपुर, 10 अप्रैल। सरगुजा के लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोसंगा चंदनई नदी के समीप शनिवार को मोटरसाइकिल सवार मां -बेटे को हाईवा टैंकर ने कुचल दिया, जिससे मौके पर ही मां-बेटे की मौत हो गई।

 बताया जा रहा है कि मृतक महिला मितानिन थी, उसके पति की हत्या के बाद से वह अपने 18 वर्षीय पुत्र के साथ रहती थीं। दोनों की मृत्यु के बाद अब उसके घर में कोई भी चिराग नहीं बचा। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल निर्मित है। घटना की सूचना पर लखनपुर पुलिस मौके पर पहुंची हुई थी एवं हाईवा के नीचे फंसे शव को बाहर निकलवा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हाईवा चालक के विरूद्ध मामला दर्ज कर वाहन को जप्त कर लिया है।

जानकारी के मुताबिक थाना क्षेत्र के ग्राम चांदो निवासी मां-बेटे मुन्नी बाई प्रजापति (45 वर्ष) व उसका 16 वर्षीय पुत्र बबलू प्रजापति किसी आवश्यक काम से लखनपुर आए हुए थे। वापस लौटते समय दोपहर लगभग 1 बजे ग्राम कोसंगा के समीप चंदनई नदी के पास हाईवा टैंकर जो पानी लेकर जा रहा था, विपरीत दिशा से आ रहे मोटरसाइकिल सवार मां -बेटे को साइड लेने के दौरान अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मोटरसाइकिल सवार माँ बेटे हाइवा वाहन के पिछले टायर में जाकर घुस गए और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई ।

मृतक बबलू के शव को हाईवा टैंकर में टायर के अंदर बीचोंबीच फंसने के कारण काफी मशक्कत के उपरांत पुलिस के द्वारा शव को बाहर निकाला। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त पानी भरा टैंकर लखनपुर से कटिंदा मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना में कार्य कर रहे ठेकेदार का है। पानी टैंकर हाईवा का चालक हादसा होने के उपरांत मौके से फरार हो गया। पुलिस द्वारा अज्ञात चालक के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर जांच में जुटी है।

बताया जा रहा है कि चांदो निवासी मुन्नी बाई के पति की 10 वर्ष पूर्व हत्या हो गई थी। जिसके बाद से दोनों माँ बेटे घर मे रहते थे। वह अपनी 2 पुत्री का विवाह कर चुकी थी। आज दोनों की सडक़ दुर्घटना में मौत हो जाने के बाद अब उसके घर में चिराग जलाने वाला भी कोई नहीं बचा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 10 अप्रैल। राज्य में आज शाम 5.45 तक 10803 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 3210 अकेले रायपुर जिले के हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक 21 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 
  
आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 263, बलौदाबाजार 516, बलरामपुर 42, बस्तर 143, बेमेतरा 342, बीजापुर 11, बिलासपुर 743, दंतेवाड़ा 35, धमतरी 211, दुर्ग 1624, गरियाबंद 166, जीपीएम 47, जांजगीर-चांपा 400, जशपुर 181, कबीरधाम 313, कांकेर 158, कोंडागांव 15, कोरबा 286, कोरिया 124, महासमुंद 385, मुंगेली 167, नारायणपुर 0, रायगढ़ 395, रायपुर 3210, राजनांदगांव 653, सुकमा 14, सूरजपुर 204, और सरगुजा 155 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
 
केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

रायपुर, 9 अप्रैल। रायपुर जिले में कोरोना की रोकथाम और बचाव के लिए कोविड वैक्सिनेशन पर काफी जोर दिया जा रहा है। जिले में अब तक लगभग साढ़े 3 लाख से अधिक लोगों को टीका का पहला डोज लग चुका है। इसमें से लगभग 45 हजार से अधिक ऐसे नागरिक है जिन्हें  वैक्सिन का दोनों डोज लग गया है। यह जरूरी है कि 45 वर्ष की उम्र से उपर के सभी लोग टीका लगवाएं। रायपुर जिले के मेडिकल कालेज, एम्स, जिला चिकित्सालय, सिविल चिकित्सालय माना, शहरी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप स्वास्थ्य केन्द्रों के साथ साथ 291 वैक्सिनेशन सेंटर में यह वैक्सिन लग रहा है। शासकीय चिकित्सालयों में यह निशुल्क लगाया जा रहा है। लॉक डाउन अवधि में भी टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है।

यह वैक्सिन सुरक्षा चक्र को मजबूत बनाती है। कोविड-19 टीकाकरण के संबंध में अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके उत्तर निम्नानुसार है-

1.     कोविड-19 के टीके प्राप्त करने के लिए कौन पात्र हैं?
उत्तर- ऐसे नागरिक जो 1 जनवरी 2022 को 45 वर्ष की आयु के होंगे या जिनका जन्म 31 दिसंबर 1978 के पहले जन्म लेने वाले सभी लोग।

2.    क्या कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति के लिए वैक्सीन लेना आवश्यक है?
उत्तर-     पूर्व में कोविड-19 संक्रमण होने के बावजूद कोविड-19 वैक्सीन का पूरा शेड्यूल प्राप्त करना उचित है। यह बीमारी के खिलाफ रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने में मदद करेगा।

3.    पात्र लोगों को कौन से कोविड-19 टीके उपलब्ध होंगे? क्या मैं चुन सकता हूं कि कौन-सा टीका लेना है?
उत्तर- अभी भारत में दो प्रकार के टीके उपलब्ध हैं- कोविशिल्ड और कोवैक्सीन। आपको दोनों में से कोई एक टीका लगाया जाएगा लेकिन आप नहीं चुन सकते कि आप कौन-सा टीका लगवाएंगे। आपको कौन-सा वैक्सीन दिया जाएगा, इसका निर्णय आवंटन के अनुसार वैक्सीन प्रदाता द्वारा किया जाएगा। ऑनलाइन पंजीकरण के दौरान भी, वैक्सीन विकल्प नहीं दिया जाएगा।

4.      मुझे कितने टीके लगवाने हैं?
उत्तर- आपको निर्धारित अंतराल पर वैक्सीन की 2 खुराक लेनी होगी। आपको एक ही वैक्सीन की दोनों खुराक मिलेगी

5.      मुझे वैक्सीन कहां से मिल सकती है?
उत्तर-    वैक्सीन सरकारी और निजी स्वास्थ्य सुविधाओं से अधिसूचित के रूप में उपलब्ध होगी। यह स्वास्थ्य केंद्र कोविड टीकाकरण केंद्रों (बअब) के रूप में जाने जाते हैं।

6.     कौन-सी सरकारी और निजी स्वास्थ्य सुविधाओं को कोविड-19 टीकाकरण केंद्रों के  रूप में नामित किया जाएगा, जो मुझे वैक्सीन प्रदान करेंगे? 
उत्तर- छत्तीसगढ़ में सभी सरकारी एवं चुनिन्दा प्राइवेट अस्पतालों में कोविड-19 का टीकाकरण किया जाएगा। इनमें सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, प्रमंडलीय अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और चयनित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप-केंद्र शामिल हैं। सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में केंद्रीय संस्थान, अन्य मंत्रालयों की स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे रेलवे और सभी सीजीएचएस डिस्पेंसरियां भी शामिल होंगी (सुविधा निःशुल्क होगी)।

प्राइवेट अस्पताल जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत आते हैं और सीजीएचएस से एम्पैनल्ड अस्पताल हैं उन्हें इस सूची में रखा गया है (अधिकतम 250 रूपए के शुल्क के साथ)। इन अस्पतालों को निजी सीवीसी बनने के लिए कुछ तकनीकी मानदंडों को पूरा करना चाहिए। कृपया अपने स्थानीय सरकार के स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता से निकटतम सरकारी सुविधा के बारे में पूछे, जहां टीका उपलब्ध होगा, ताकि आप अपना पसंदीदा सीवीसी चुन सकें। सीवीसी को चुनने की सलाह दी जाती है जो आपके निवास के पास है।

7.    क्या मुझे वैक्सीन लेने के लिए खुद को पंजीकृत करना होगा?
उत्तर- हां, कोविड-19 टीकाकरण के लिए पंजीकरण आवश्यक है।
Ø    आप या तो खुद को ऑनलाइन पंजीकृत कर सकते हैं और टीकाकरण के लिए अपॉइंटमेंट सकते हैं।
Ø    अपने आप को काकरण केंद्र (ब्टब् ऑन-साइट) पंजीकृत करें, बुकिंग प्राप्त करें उर्स दिन टीका लगवाएं।
Ø    उन लोगों के लिए जो पहले से ही पहली खुराक प्राप्त कर चुके हैं दूसरी खुराक की निति सिस्टम द्वार अपने आप निर्धारित की जाएगी। फिर से पंजीकरण क आ नहीं है।

8. टीकाकरण के लिए नियुक्त होने के लिए मैं खुद को ऑनलाइन कैसे पंजीकृत करू?
Ø    कोविड-19 टीकाकरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण https://selfregistration.cowin.gov.in या फिर अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप के द्वारा कर सकते हैं।
Ø    आपको अपने बारे में कुछ बुनियादी जानकारी देनी होगी साथ ही अपने आप को ऑनलाइन पंजीकृ करने के लिए टीकाकरण के सनय उपयोग किए जाने वाले फोटो आईडी कार्ड की जानकारी।
Ø    एक मोबाइल फोन नंबर से 4 व्यक्तियों का पंजीकरण कराया सकता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने फोटो एवं पहचान दस्तावेज की आवश्यकता होगी।
Ø    ऑनलाइन पंजीकरण से आप अपनी पसंद के अनुसार अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए उपलब्ध टीकाकरण केंद्रों की सूची और उपलब्ध टीक स्लॉट की तारीखें एवं समय का पता लगा सकते हैं। आपको पंजीकरण से पहले एक ओटीपी सत्यापन की आवश्यकता होगी और पंजीकरण के बाद एक पुष्टि पर्ची/टोकन उत्पन्न होगा। आपको बाद में एक पंजीकरण के लिए एसएमएस भी मिलेगा।
Ø    सरकारी अस्पतालों के लिए, ऑनलाइन पंजीकरण, समय स्लॉट और ऑन-साइट पंजीकरण लिए स्लॉट का अनुपात उपलब्ध होगा।
Ø    टीकाकरण केंद्र के लिए किसी भी तारीख के समय स्लॉट के लिए ऑनलाइन बुकिंग को एक दिन पहले दोपहर 12 बजे बंद कर दिया जाएगा।

9.    अगर मैं खुद को ऑनलाइन पंजीकृत नहीं कर सकता हूं, तो मैं मौके पर कैसे पंजीकरण कर सकता हूं और टीकाकरण करवा सकता हूँ? 
उत्तर- जी हां जो लोग खुद का ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कर सकते हैं, वे स्थानीय सरकार के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संपर्क कर सकते हैं, जो लाभार्थियों को ऑन-साइट पंजीकरण, टीके की बुकिंग, सत्यापन और टीकाकरण के लिए किसी भी सरकारी सीवीसी में आने में मदद करेंगे। टीका लगवाने के लिए जापको एक फोटो एवं पहचान दस्तावेज ले जाना होगा। सरकार सीवीसी में कार्यकर्ता आपको मौके पर पंजीकरण करने, नियुक्ति पाने और उसी दिन टीकाकरण करने में मदद करेंगे।

10.   ऑनलाइन पंजीकरण और ऑन-साइट पंजीकरण के लिए कौन-से फोटो-पहचान  दस्तावेज लागू हैं? क्या मुझे वहीं टीकाकरण के लिए ले जाने होंगे?
उत्तर- ऑनलाइन पंजीकरण के लिए, आपको निम्नलिखित फोटो आईडी कार्ड में से किसी एक की आवश्यकता होगी।
       आधार कार्ड/पत्र, पासपोर्ट, पैन कार्ड, चुनावी फोटो पहचान पत्र, एनपीआर स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटोग्राफ के साथ पेंशन दस्तावेज।
       जब आप टीकाकरण केंद्र में जाते हैं, तो आपको पंजीकरण के समय उपयोग की गई फोटो आईडी कार्ड साथ ले जाना होगी। आपको वह मोबाइल फोन भी रखना होगा जिसके द्वारा आपने अपना पंजीकरण कराया था।

11.      मुझे दूसरी खुराक कैसे मिलेगी?
उत्तर- जिस कोविड-19 टीकाकरण केंद्र पर आपको पहली खुराक मिली है वहीं पर आपको निर्धारित अंतराल के बाद दूसरी खुराक मिलेगी और इसके लिए आपके पंजीकृत फोन नंबर पर एक एसएमएस भी आएगा। पहली खुराक से 29वें दिन से 42वें दिन की अवधि समय में स्लॉट, दिवस या टीकाकारण केंद्र को बदलने के लिए आपके पास मौका होगा. परंतु यह तभी संभव होगा यदि-
Ø    पहली खुराक आपको प्राप्त हो चुकी है।
Ø    आप दूसरी खुराक के लिए ऐसे ही टीकाकरण केंद्र चुन पाएंगे जहां वैक्सीन का प्रकार वैसा ही है जैसा आपको पहली खुराक मिली थी।
Ø    विशेष आरक्षित 2 डोज स्लॉट सिस्टम द्वारा ऐसे लाभार्थियों को विकल्प प्रदान करने के लिए रखा जाएगा जो पहली खुराक के मिलने के 29वें दिन से 42वें दिन की अवधि के लिए दूसरी डोज के लिए टीकाकरण का लाभ उठाने में सक्षम नहीं हैं।

12.    क्या मैं बाद में ऑनलाइन पंजीकरण विवरण में कुछ विवरण बदल/सुधार सकता हूँ?
उत्तर- टीके की पहली खुराक प्राप्त होने से पहले तक पंजीकरण में दिए गए विवरण बदले  जा सकते हैं, टीके की खुराक प्राप्त होने के बाद कोई भी पंजीकरण का विवरण नहीं बदला जा सकता है।

13.     क्या मैं अपने टीके की बुकिंग को रद्द कर सकता हूँ?
उत्तर-  हां, आप कर सकते हैं, लेकिन याद रखेंरू यदि आप पहली खुराक से पहले ही टीके की बुकिंग को रद्द करते हैं तो दोनों खुराक के लिए बुकिंग रह कर दी जाएगी। केवल दूसरी खुराक की बुकिंग को रद्द करने का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा।

14.      क्या मुझे वैक्सीन के लिए भुगतान करना होगा?
उत्तर-   सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं पर टीकाकरण निःशुल्क प्रदान किया जाएगा।
Ø    निजी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, आपको अधिकतम रू. 250/- का भुगतान करना होगा।

15.      क्या ये टीके सुरक्षित हैं?
उत्तर-   सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और वैक्सीन को मंजूरी देने के लिए पूर्व में की गई सभी मानक सावधानियों का इस मामले में भी पालन किया गया है। कोविशिल्ड और कोवैक्सीन दोनों सुरक्षित है।

16.        कोविड-19 वैक्सीन के संभावित प्रतिकूल प्रभाव क्या हैं?
उत्तर-  जैसा कि अन्य टीकों के लिए सच है, कुछ प्राप्तकर्ता हल्के बुखार, इंजेक्शन की जगह पर दर्द, शरीर में दर्द आदि जैसे कुछ दुष्प्रभाव दिखा सकते हैं, किसी भी कोविड-19 वैक्सीन से संबंधित दुष्प्रभावों से निपटने के लिए टीकाकरण केंद्रों पर व्यवस्था होगी। 

17.     क्या इन कोविड-19 टीकों के लिए कोई कॉन्ट्राइडिकेशन (टीका न लगाने के कारण) है?
Ø    इन टीकों का पूर्ण रूप से किसी भी वैक्सीन या इसकी सामग्री से एलर्जी का इतिहास नहीं है।
Ø    टीका किन्हें नहीं देना हैः- वे महिलाएं जो गर्भवती हैं या स्तनपान करने वाली माताएं हैं या वो महिला जो अपनी गर्भावस्था के बारे में निश्चित नहीं है।
Ø    वह लोग 4-8 हफ्तों तक कोविड-19 टीकाकरण न करवाएं, जिन्हें कोविड-19 के सक्रिय लक्षण हैं, कोविड-19 रोग रह चुका है और उन्हें उपचार के लिए मोनोक्लोनल एंटीबोंडी या आक्षेपिक प्लाज्मा दिया गया है।
Ø    साथ ही, अस्वस्थ और अस्पताल में भर्ती मरीजों को वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए और इसे स्थगित करना चाहिए यह लोग पूर्ण रूप से ठीक होने के 4-8 सप्ताह बाद टीका ले सकते हैं।

18.   क्या कोई निवारक उपाय और सावधानियां हैं जिन्हें किसी को सत्र स्थल पर पालन करने की आवश्यकता है?
उत्तर- कोविड-19 टीका लेने के बाद आपको कम से कम आधे घटे तक टीकाकरण स्थल पर रुकना चाहिए। यदि कोई भी अप्रिय लक्षण या असुविधा हो तो तुरंत उसकी देखभाल हो। यदि इसके बाद भी कोई लाण हो तो वह निकटतम। छड या मितानिन कार्यकर्ता या स्वास्थ्य सुविधाओं में किसी भी अन्य स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता को सूचित करें।

19.    वैक्सीन लेने के बाद, क्या मुझे अभी भी कोविड-19 उपयुक्त व्यवहारों का पालन करने की आवश्यकता है? 
उत्तर- हां, टीका लेने के बाद भी, व्यकिा को मास्क पहनने, हाथ धोने या बार-बार सफाई करने और 6 फोट की शारीरेक दूरी बनाए रखने जैसे कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार जारी रखने चाहिए।

-नीरज प्रियदर्शी

"मेरा नाम रानी है. मैं सुबह चार बजे उठकर पढ़ती हूं और अपने दोस्तों को भी पढ़ने के लिए बोलती हूं. एनआरसी के विरोध में हूं, क्योंकि हमारे पास घर ही नहीं है तो डॉक्यूमेंट कहां रखेंगे?"

पटना के दानापुर में स्थित कैन्ट मध्य विद्यालय में चल रहे बाल सुधार गृह की दसवीं की छात्रा राधा (बदला हुआ नाम) ने तीन फ़रवरी 2019 को अपने सुधार गृह के रजिस्टर में एक प्रशिक्षण शिविर के दौरान ये बातें लिखी थीं.

रजिस्टर में यह भी लिखा था, "एनआरसी और सीएए के कारण लंबे अरसे से रह रहे नागरिकों को अपने भारत में रहने को प्रामाणित करना पड़ेगा. इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव उन झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले ग़रीब लोगों पर पड़ रहा है, जिनकी झोपड़ी हर साल बाढ़ या किसी अन्य वजह से टूट जाती है. सरकार की तरफ़ से जो भी बिल पास होता है अगर वह यहां रहने वाले नागरिकों के हित में नहीं है तो हम सबको मिलकर उसका विरोध करना चाहिए और हमें ज़रूरी दस्तावेज़ों को संभालकर रखना चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर वह हमारे काम आ सकें."

NEERAJ PRIYADARSHY

दानापुर के बाल सुधार गृह की एक तस्वीर

ये बातें राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को इतनी आपत्तिजनक लगीं कि आयोग की चेयरपर्सन प्रियांक कानूनगो ने पत्र लिखकर संस्था और उससे जुड़े लोगों के ख़िलाफ़ देशद्रोह का मुक़दमा दर्ज करने का निर्देश दे दिया और यहां दानापुर थाने में 23 मार्च को राजद्रोह की धारा 124 (A) के तहत मुक़दमा भी दर्ज कर लिया गया है.

बिहार के मुख्य सचिव, डीजीपी और पटना के डीएम को भेजे गए इस पत्र में सवाल खड़ा किया गया है कि सुधार गृह में रहने वाले बच्चों के बीच इस प्रकार के प्रशिक्षण और ऐसी परिचर्चा की ही क्यों गई थी जबकि उनका इस मसले से किसी तरह का जुड़ाव ही नहीं था?

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राजद्रोह का मुक़दमा क्यों?

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पत्र के मुताबिक़, जुवेनाइल जस्टिस ऐक्ट के उल्लंघन की शिकायतों की जांच के दौरान आयोग की टीम जब बिहार के पांच बाल सुधार गृहों का औचक निरीक्षण करने पहुंची थी, तभी उन्हें सुधार गृह का 'कैपेसिटी बिल्डिंग रजिस्टर' मिला जिनमें ये सारी बातें लिखी हुई थीं.

आख़िर इन बातों में ऐसा क्या है जो इसके लिए राजद्रोह का मुक़दमा चलाया जाए और अगर राजद्रोह का आरोप लगेगा भी तो किन लोगों पर? क्या उन नाबालिग बच्चियों पर जिन्होंने रजिस्टर में अपनी राय दर्ज की थी?

पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने बीबीसी से कहा, "अभी राजद्रोह के आरोप तय नहीं हुए हैं. ये महज़ एक पक्ष का आरोप है. दूसरे पक्ष का भी अपना जवाब है. पुलिस दोनों पक्षों की मेरिट जांचकर यह तय करेगी कि आरोप सही हैं या ग़लत."

ज़िलाधिकारी ने बताया, "मामले का एक पक्ष अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा है जिसके तहत किसी को भी अपनी बात कहने का अधिकार है. लेकिन दूसरा पक्ष भी है जिसके मुताब़िक सरकारी सहयोग से चलने वाली संस्थाओं में सरकार के ही क़ानून का विरोध नहीं होना चाहिए."

मामले की जांच के लिए दानापुर थाने की पुलिस बाल सुधार गृह के प्रतिनिधियों से लगातार पूछताछ कर रही है. उस प्रशिक्षण गृह सह परिचर्चा कार्यक्रम की जानकारियां ली जा रही हैं जिस दौरान बाल सुधार गृह के रजिस्टर में वो सारी बातें दर्ज हुईं."

सुधार गृह में रहने वाली लड़कियां कौन हैं?
ज्ञान विज्ञान रेनबो होम नाम के जिस बाल सुधार गृह पर राजद्रोह के आरोप लगाए गए हैं, वहां रहने वाली बच्चियां पहले सड़क पर कचरा चुनती थीं या फिर शहर में भीख मांगती थीं.

लेकिन अब ये लड़कियां स्कूल परिसर में ही रहते हुए पढ़ाई कर रही हैं, साथ ही खेल और कला का प्रशिक्षण भी प्राप्त कर रही हैं.

बाल सुधार गृह के एक प्रतिनिधि संतोष महतो कहते हैं, "इन लड़कियों ने राज्य स्तर पर कराटे चैंपियनशिप जीता है, मधुबनी पेंटिंग पर आधारित प्रतियोगिताओं में विजेता रही हैं, और पढ़ाई में भी लगातार अच्छा कर रही हैं."

संतोष बताते हैं, "लड़कियों के घर-परिवार की स्थिति ठीक नहीं है तभी तो वे सड़क पर आ गई थीं. प्राय: महादलित समुदाय की ही हैं. कुछ के माता-पिता भी नहीं हैं."

NEERAJ PRIYADARSHY

बाल सुधार गृह के प्रतिनिधि संतोष महतो

बाल सुधार गृह का पक्ष
दानापुर के उक्त बाल सुधार गृह को पटना की एक संस्था ज्ञान विज्ञान समिति चलाती है. शहर में पांच जगहों पर उसके सुधार गृह हैं. जिसमें तीन में सिर्फ़ लड़कियां और दो में लड़के रहते हैं.

राजद्रोह के आरोपों पर संस्था की बिहार प्रोग्राम हेड विशाखा कहती हैं, "यह बच्चियों की अभिव्यक्ति का मसला है. यदि किसी बच्ची के पास उसके होने का काग़ज़ नहीं है और उसको इस बात का भान है कि नए क़ानून से वह मुश्किल में पड़ सकती है तो क्या वो इस बात को ज़ाहिर नहीं करेगी?"

विशाखा के मुताबिक, ये सारी चर्चा तब हो रही थी जब देश में सीएए और एनआरसी सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था. इन क़ानूनों को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल थे.

बाल सुधार गृह में जिस ट्रेनिंग के दौरान रजिस्टर पर सारी बातें लिखी गई थीं उसे लेकर विशाखा ने कहा, "ये तो अच्छी बात है कि हम लोगों ने बच्चों के बीच देश के एक ज्वलंत मुद्दे के बारे में चर्चा-परिचर्चा की और उसको रिकॉर्ड भी किया. यदि किसी ग़लत उद्देश्य के साथ वह किया गया होता तो हमलोग उसे अपने रजिस्टर में क्यों दर्ज करते?"

मामला पहला नहीं है...
सीएए और एनआरसी के विरोध में किसी बाल सुधार गृह का नाम जुड़ने का यह मामला पहला नहीं है. इससे पहले दिल्ली के दो बाल सुधार गृहों का नाम सीएए और एनआरसी के विरोध में सामने आ चुका है. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ही शिकायत पर दिल्ली के महरौली थाने में इन सुधार गृहों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज है.

ये सुधार गृह सेवानिवृत्त आईएएस अफ़सर और सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर के एनजीओ सेंटर फॉर इक्यूटी स्टडीज़ के ज़रिए संचालित होते हैं. इनके ख़िलाफ़ आरोप है कि "बाल सुधार गृह में रहने वाले अनाथ बच्चों को सीएए, एनआरसी के विरोध प्रदर्शनों में इस्तेमाल किया गया था. साथ ही बच्चों के साथ यौन शोषण की शिकायत भी मिली थी."

इस मामले में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मुक़दमा दर्ज किया गया गया था. पटना से बाल सुधार गृह जिसके ख़िलाफ़ राजद्रोह का मुक़दमा दायर हुआ है, उसका नाम भी हर्ष मंदर से जोड़ा जा रहा है.

बाल सुधार गृह के प्रतिनिधि संतोष महतो बताते हैं, "हमारी संस्था तो यहीं की है, मगर हर्ष मंदर जी की संस्था के ज़रिए हमें प्रशिक्षण और अन्य सहयोग मिलता है. रेनबो होम बनाने और चलाने की हमारी आइडियोलॉजी भी उन्हीं की है." (bbc.com)

किशनगंज ज़िले से सटे पश्चिम बंगाल के गोवालपोखर थाना क्षेत्र के पांतापाड़ा गांव में भीड़ ने शनिवार सुबह किशनगंज टाउन थाना अध्यक्ष अश्विनी कुमार की पीट पीट कर हत्या कर दी.

थाना अध्यक्ष अश्विनी कुमार के सिर पर गंभीर चोट लगने से उनकी मौत घटना स्थल पर ही हो गई. घटना के बाद पहुंचे पूर्णिया क्षेत्र के आईजी सुरेश प्रसाद ने बीबीसी से इस मामले की पुष्टि की है.

उन्होंने बताया, "पश्चिम बंगाल पुलिस ने थाना प्रभारी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए बंगाल के इस्लामपुर अनुमंडलीय अस्पताल भेजा गया है. मामले की जांच जारी है. बंगाल पुलिस की मदद से संयुक्त छापेमारी कर सभी अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी."

बिहार पुलिस के मुताबिक मारे गए थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मोटरसाइकिल चोर को पकड़ने के लिए बंगाल के पांता पाड़ा गांव में रेड कर रहे थे, जहां भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला कर खदेड़ दिया, जबकि थाना अध्यक्ष को मौके पर पकड़कर पीट-पीट कर हत्या कर दी.

जानकारी के मुताबिक मृतक थाना प्रभारी अश्विनी कुमार पूर्णिया जिले के जानकी नगर थाना क्षेत्र के निवासी और 94 बैच के पुलिस इंस्पेक्टर थे. वे एक साल से किशनगंज में टाउन थाना का प्रभार संभाल रहे थे.

शुक्रवार को किशनगंज एसपी कुमार आशीष ने क्राइम मीटिंग के दौरान सभी थानाध्यक्षों को चोरी की बढ़ती घटनाओं की रोकथाम के लिए नोटिस जारी कर वारंटियों को गिरफ्तारी करने का टास्क दिया था. थाना प्रभारी उसी काम को पूरा कर रहे थे. (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 10 अप्रैल। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के तीन और जिलों में टोटल लॉकडाउन  हो रहे हैं। धमतरी, रायगढ़ और कोरबा में भी लॉकडाउन की तैयारी है। 
धमतरी में 11 से 26 अप्रैल तक, रायगढ़ में 14 अप्रैल से और कोरबा में 12 अप्रैल से लॉकडाउन लागू रहेगा। इसको लेकर दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। 

- कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कोरोना की स्थिति की जानकारी दी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 10 अप्रैल। कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी की अध्यक्षता में आयोजित वर्चुअल बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति तथा इसकी रोकथाम और बचाव के लिए किए जा रहे प्रयासों की विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य में रेमडेसिवीर इंजेक्शन की कमी है। केन्द्र सरकार से इसकी सतत उपलब्धता बनाए रखने का आग्रह किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए टेस्टिंग और वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। वर्तमान समय में कोरोना संक्रमण में आई तेजी चिंताजनक है। प्रदेश में वैक्सीनेशन, टेस्टिंग और मरीजों के इलाज के लिए बेहतर से बेहतर प्रबंध किए गए हैं। राज्य सरकार का पूरा प्रयास है कि मरीजों को राहत मिले। लोगों को कोरोना से बचाव के उपायों का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। सभी जिला कलेक्टरों को कोरोना संक्रमण की स्थिति पर लगातार निगरानी रखने और आम जनता का राहत देने, मरीजों के इलाज और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गए हैं। एहतियात के तौर पर कई जिलों में कलेक्टरों ने लॉकडाउन लगाया है। कलेक्टरों से कहा गया है कि लोगों को दवाईयों और राशन की आपूर्ति लगातार सुनिश्चित की जाए। लॉकडाउन के दौरान गरीबों और जरूरतमंद लोगों के लिए जिला प्रशासन द्वारा स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से भोजन आदि की व्यवस्था की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ टेस्टिंग के मामले में देश के अन्य राज्यों से काफी आगे है। उन्होंने कहा कि राज्य में टेस्टिंग क्षमता विशेषकर आरटीपीसीआर और ट्रू नॉट टेस्ट की क्षमता बढ़ाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। माह फरवरी में दैनिक औसत टेस्टिंग 21 हजार 142 थी, जो मार्च में बढक़र 30 हजार 501 और अप्रैल में बढक़र 39 हजार हो गई है। छत्तीसगढ़ में प्रति 10 लाख पर 2 लाख 4 हजार 420 टेस्ट किए जा रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर प्रति 10 लाख पर एक लाख 89 हजार 664 टेस्ट किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन 10 लाख आबादी पर 1435 टेस्ट किए जा रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिदिन 10 लाख आबादी पर 929 है। श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ नया राज्य है इसलिए आरटीपीसीआर टेस्ट की सुविधा कम थी, जिसे अब बढ़ाते-बढ़ाते 40 प्रतिशत तक लाया गया है। 

उन्होंने बताया कि राज्य में अक्टूबर 2020 में आरटीपीसीआर जांच का प्रतिशत 26 प्रतिशत था, जो अप्रैल 2021 में बढक़र लगभग 40 प्रतिशत हो गया है। राज्य में वर्तमान में 7 शासकीय लैब तथा 5 निजी लैब में आरटीपीसीआर जांच की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त राज्य में 4 नई शासकीय आरटीपीसीआर लैब महासमुंद, कांकेर, कोरबा और कोरिया में स्थापित की जा रही हैं। इसके साथ ही 31 शासकीय लैब तथा 5 निजी लैब में ट्रू नॉट जांच की सुविधा उपलब्ध हैं। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना मरीजों को इलाज में ज्यादा आर्थिक बोझ न पड़े इसके लिए प्रधानमंत्री जी से वेन्टीलेटर, मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीमीटर, रेमडेसिवीर, इंजेक्शन, सहित अन्य दवाईयों पर जीएसटी की दर कम करने का आग्रह किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र द्वारा जो वेन्टीलेटर उपलब्ध कराए गए वे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं इस बारे में भी केन्द्र सरकार को अवगत कराया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर जिले में ऑक्सीजन बेड उपलब्ध है, जिला कलेक्टरों को ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। 
मुख्यमंत्री ने बैठक में कोविड-19 टीकाकरण की स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में वैक्सीन का 3 दिन की जरूरत का स्टाक है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार से छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए छत्तीसगढ़ को एक सप्ताह की जरूरत का वैक्सीन एडवांस में उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है। इससे बस्तर, कोरिया, सरगुजा जैसे दूरस्थ क्षेत्रों के जिलों में वैक्सिनेशन में आसानी होगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 207 कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। जहां घर-घर जाकर एक्टीव सर्विलेंस और टेस्टिंग की जा रही है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सहायता कोष से कोरोना संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर जिले को राशि आबंटित की गई है। जहां जैसी जरूरत होगी जिलों को राशि उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक में लोकसभा सांसद राहुल गांधी, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित श्रीमती अंबिका सोनी, मुकुल वासनिक और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित वरिष्ठ नेतागण उपस्थित थे। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 10  अप्रैल। राजधानी रायपुर-आसपास कोरोना का खतरा लगातार बढऩे के साथ ही यहां के सिविल लाइन से 9, पुलिस लाइन से 5, ऑफिसर्स कॉलोनी, रजिस्टार ऑफिस से 3-3 लोग पॉजिटिव मिले हैं। कबीर नगर में 35, एम्स में 27, शंकर नगर से 26 नए पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी तरह शिवानंद नगर से 26, समता कॉलोनी से 22 कोरोना मरीज मिले। इसके अलावा शहर की अलग-अलग और कई बस्तियों-कॉलोनियों में दर्जनों नए पॉजिटिव मिले हैं।

जिन जगहों से नए पॉजिटिव सामने आए हैं, उसमें बिरगांव से कई लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। अमलीडीह से 19 लोग, कुशालपुर-8, फाफाडीह-3, कबीर नगर 35 लोग, अवधपुरी भाठागांव-16, कालीबाड़ी, समता कॉलोनी-22, अशोक नगर-गोगांव, लाभांडी, सरोरा 2, शांति नगर, शांति विहार, गुढिय़ारी से 23, राजातालाब 6 लोग, दलदल सिवनी-मोवा 8, शिव विहार कॉलोनी, खम्हारडीह, अवधिया पारा, सुुंदर नगर 4, अशोका रतन-3, पार्थिव प्रोविसन, सिमरन सिटी, देवेंद्र नगर-12, ऑफिसर्स कॉलोनी-3, शैलेंद्र नगर 3, पुलिस लाइन बैरन बाजार-5, पंडरी तरई 3, तेलीबांधा 15, लव कुश विहार चौबे कॉलोनी 12 नए पॉजिटिव पाए गए हैं। 
 इसके अलावा गोलबाजार, भनपुरी-8 लोग, अवंति विहार 5, सिविल लाइन 9, शिवानंद नगर 26 लोग, टिकरापारा-8, संजय नगर, संतोषी नगर-10, डंगनिया-5, एकता नगर, न्यू चंगोराभाठा-19, लाखे नगर, कोटा-6, खमतराई-3, कापा, कचना, आशीर्वाद हॉस्पिटल, बीएसयूपी कॉलोनी, बोरियाखुर्द-3, नहरपारा-2, स्वर्णभूमि-आमासिवनी, खमतराई, सड्डू, डीकेएस हॉस्पिटल, बोरियाकला, हर्ष टावर, एम्स-27, महावीर नगर, टाटीबंध 17, बोरियाकला-माना, डीडी नगर-7, बैरनबाजार, प्रियर्दशनी नगर, सरोना, प्रोफेसर कॉलोनी-7, अविनाश न्यू कॉउंटी-4, सीएसपी ऑफिस, लालपुर, बीएसयूपी कॉलोनी कचना, विधायक कॉलोनी    राजभवन, रजिस्टार ऑफिस-3 लोग संक्रमित पाए गए हैं। 
 

-भवानी सिंह

जयपुर. राजस्थान की राजधानी जयपुर में 69 में से 66 माईक्रो क़टेनमेंट जोन में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में जयपुर का सबसे बुरा हाल है. राज्य में बीते 24 घंटे में 3970 कोरोना पोजिटिव केस मिले. इनमें से 769 केस जयपुर के थे. राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों ने शासन-प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है. ऐसे में प्रशासन अब शख्ती के मूड में है. इसको देखते हुए ही नाइट कर्फ्यू का निर्णय लिया गया है. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गहलोत सरकार ने कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए कई फैसले किए हैं.

इन फैसलों में एक यह भी है कि 10 नगरीय क्षेत्रों में रात्रिकालीन कर्फ्यू का समय बढ़ा दिया गया है. अब अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और आबू रोड की नगरी सीमा में रात 8:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लगा रहेगा. इन इलाकों में बाजार और प्रतिष्ठान शाम 7:00 बजे बंद कर दिए जाएंगे. इसके अलावा वैक्सीन की खेप को लेकर भी सीएम ने चिंता जताई है. सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि यदि यही स्थिति रही तो वैक्सीनेश रोकना भी पड़ सकता है.

शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के 3970 नए केस
बता दें कि सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, राजस्थान में शुक्रवार को पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 3 हजार 970 नए केस सामने आए हैं. इस दौरान 12 लोगों की मौत हुई है. कोरोना संक्रमण के 3970 नए मामलों में जयपुर के 767, अजमेर के 116, अलवर के 135, बांसवाड़ा के 45, बारां के 72, बाड़मेर के 15, भरतपुर के 40, भीलवाड़ा के 245, बीकानेर के 70, बूंदी के 38, चित्तौड़गढ़ के 117, दौसा के 6, चूरू के 15, धौलपुर के 23, डूंगरपुर के 340, गंगानगर के 28, हनुमानगढ़ के 45, जैसलमेर के 10, जालोर के 47, झालावाड़ के 21, झुंझुनू के 12, जोधपुर के 498, करौली का 1, कोटा के 439, नागौर के 42, पाली के 89, प्रतापगढ़ के 17, राजसमंद के 116, सवाईमाधोपुर के 53, सीकर के 37, सिरोही के 71, टोंक के 40 और उदयपुर के 360 नए मामले शामिल हैं.

दक्षिण कोरिया बेस्ड PUBG ने भारत में लीक्डइन पर एक और जॉब पोस्ट किया है, जॉब प्रोडक्ट मैनेजर के लिए है. कंपनी ने इस पोस्ट के लिए प्रोफेशनल के पास UI / UX में 3 से 5 साल के अनुभव की मांग की है. कंपनी इस गेम में लोकल फीचर को बढ़ावा देना चाह रही है. इस जॉब पोस्ट के बाद इस अफवाह को बल मिल रहा है कि क्या यह गेम भारत में जल्द ही लॉन्च होगा? क्या कंपनी भारत में अपनी टीम को स्थापित कर रही है ताकि बैन के हटने के बाद अपने ऑपरेशन्स को जल्द ही स्टार्ट कर सके. सभी जॉब कंपनी के भारत के हेडक्वार्टर बेंगलुरु के लिए है.

जॉब लिस्टिंग के अनुसार, कंपनी बिज़नेस या इंजीनियरिंग के बैचलर्स या मास्टर डिग्री वाले कैंडिडेट को वरीयता दे रही है जिन्हें 3 से 5 साल तक का अनुभव हो या फिर टॉप टियर कॉलेज से पास आउट हो. कंपनी कैंडिडेट में साथ-साथ एनालिटिकल स्किल भी मांग रही है ताकि कैंडिडेट कंपनी के लिए गेम के लिए लाइफ साईकल को डिज़ाइन कर सके, और कंपनी के लिए बिज़नेस मीट्रिक के साथ-साथ भारत में क्षेत्रीय पहुंच को बढ़ने में मददगार साबित हो.

प्रोजेक्ट मैनेजर को प्रोडक्ट डेटा एनालिस्ट के साथ काम कर के गेम के यूज़र्स के अनुभव को एनालाइज़ करने से लेकर कंपनी के गेम के परफॉरमेंस और फीचर्स को इम्प्रूव करना भी जॉब डिस्क्रिप्शन में है. कंपनी कैंडिडेट से ये भी अपेक्षा रखती है कि वो गेम के रिजल्ट्स को कंपनी के स्टेकहोल्डर्स के सामने प्रेजेंटेशन कर सके.
कंपनी इस नए जॉब को केवल बैटल रॉयल मोड के लिए ही सिमित रखेगी जिसमे कैंडिडेट पहले से मौजूद फीचर्स को और इम्प्रूव कर सकें.

पहले भी पोस्ट हुई है जॉब
कंपनी की भारत में यह पहली जॉब पोस्ट नहीं है, इससे पहले भी एसोसिएट डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजी, प्रोडक्ट एनालिस्ट और सीनियर मार्केटिंग मैनेजर जैसे महत्वपूर्ण जॉब पोस्ट पहले भी भारत में पोस्ट कर चुकी है. इससे कंपनी ने भारत में अपनी रीलॉन्चिंग के लिए उम्मीद नहीं खोयी है, बल्कि कंपनी पहले से ज्यादा रिसोर्स के साथ भारत में इस गेम के रीएंट्री के लिए आशान्वित है.

केन्द्रीय टीम भी गई, कहा-ठोस कदम नहीं उठाए, तो हालात भयावह होंगे
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 9 अप्रैल। रायपुर शहर की सीमा से सटे धनेली गांव में एक माह के भीतर कोरोना से 22 लोगों की मौत हो गई है। लोग अस्पताल जाने से कतरा रहे हैं। शुक्रवार को तो मेडिकल टीम को लौटा दिया गया। न सिर्फ धनेली बल्कि आसपास के गांवों में भी कोरोना से रोज मौतें हो रही है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम रायपुर में है, और आसपास के इलाकों का दौरा किया। टीम ने हालात को चिंताजनक करार दिया, और कहा है कि यदि कोरोना के रोकथाम के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो हालात भयावह हो सकते हैं। 

रायपुर शहर की सीमा से सटा धनेली गांव, धरसींवा विधानसभा का हिस्सा है। करीब पौने दो हजार की आबादी वाले इस गांव में कोरोना बुरी तरह फैल चुका है। एक जानकारी के मुताबिक कोरोना से अब तक गांव के 22 लोगों की जान जा चुकी है। शुक्रवार को मेडिकल टीम पहुंची, तो गांव के लोगों ने विरोध कर वापस जाने को मजबूर कर दिया। लोगों के विरोध के बाद शनिवार को गांव में पुलिस टीम पहुंची है।
 
बताया गया कि धनेली की महिला सरपंच मनोरा बाई के पति, सास और बेटे की मृत्यु भी कोरोना से हुई है। धरसींवा जनपद के पूर्व सभापति योगेन्द्र सोलंकी ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में बताया कि न सिर्फ धनेली बल्कि बीरगांव, रावाभाटा और उरला में भी बड़े पैमाने पर कोरोना पीडि़त हैं। लोग इलाज के लिए अस्पताल नहीं जा रहे हैं। लक्षण दिखने पर मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर खुद इलाज कर रहे हैं। 

कोरोना पीडि़त लोगों की मृत्यु के बाद शव लेने के लिए दो-तीन दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है, और अस्पताल की भी हालत बुरी है। यह सब देखकर गांव वाले अस्पताल जाने से कतरा रहे हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम भी धनेली गांव गई थी। टीम के सदस्य डॉ. निशांत ने हालात को चिंताजनक बताया है। केन्द्रीय टीम के सदस्य डॉ. निशांत ने शनिवार को सांसद सुनील सोनी से मुलाकात की, और उन्हें तमाम स्थिति की जानकारी दी है। 

माइक्रोलेवल पर टेस्ंिटग जरूरी
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम के सदस्य डॉ. निशांत ने प्रभावित इलाकों में ज्यादा से ज्यादा आरटीपीसीआर टेस्ट कराने की जरूरत पर जोर दिया है। सांसद सुनील सोनी से चर्चा में उन्होंने ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैक्सीन लगाने की सलाह दी है। 

केन्द्रीय टीम का मानना है कि वैक्सीन को लेकर विशेषकर ग्रामीण इलाकों में भ्रम की स्थिति है, जिसे दूर करने की जरूरत है। यह भी कहा गया कि संक्रमित इलाकों से प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में वापस आ रहे हैं। उनकी जांच के बाद ही घर जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। मगर ऐसा नहीं हो रहा है, और वे सीधे घर जा रहे हैं, और अन्य लोग भी संक्रमित हो रहे हैं। केन्द्रीय टीम का मानना है कि जल्द ही स्थिति को सुधार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो हालात भयावह हो सकते हैं। 

महिला ने पीपीई किट पहनकर बुजुर्ग दंपत्ति को अस्पताल पहुंचाया, संक्रमितों की मदद के लिए आगे आए कई युवा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 9 अप्रैल। कोरोना के चलते सरकारी व्यवस्थाएं दम तोड़ती  दिख रही हैं, ऐसे खौफ के माहौल में कुछ सेवाभावी नौजवान पीपीई किट पहनकर संक्रमितों को अपने संसाधन से अस्पताल पहुंचाने और, दिवंगतों के शवों को श्मशान घाट तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ऐसा करने वालों में महिला भी है, जो कि पीपीई किट पहनकर कोरोना संक्रमितों को अस्पताल तक पहुंचा रही हैं।

संपन्न परिवार की धृति वैभव शर्मा, जिनके पति इंजीनियर हैं, और वह दो बच्चों की मां हंै। धृति सामाजिक संस्था युवा पहल से जुड़ी हुई हैं। तीन दिन पहले देवेन्द्र नगर रहवासी बुजुर्ग अजीत दास और उनकी पत्नी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव निकली, तो उन्हें एम्स तक ले जाने वाला कोई नहीं था। दास दंपत्ति के बेटे इंग्लैंड और पुना में थे। ऐसे कठिन समय में कुछ परिचितों ने युवा पहल के लोगों से संपर्क किया, और फिर धृति ने खुद पीपीई किट पहनकर अपनी कार से एम्स में भर्ती  कराया।

युवा पहल के प्रमुख राहुल शर्मा बताते हैं कि संस्था निशुल्क एम्बुलेंस, और शव वाहन उपलब्ध करा रही है। कोरोना के चलते संस्था के सदस्य खुद पीपीई किट पहनकर पीडि़तों को अस्पताल ले जा रहे हैं, और कोरोना से दिवंगत हो चुके लोगों के शव को श्मशान घाट तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बोरिया खुर्द के रहवासी मानिकलाल साहू और माना के डे साहब की कोरोना से मृत्यु हुई, तो युवा पहल के सदस्य पीपीई किट पहनकर शुभम घोष ने घंटों मशक्कत कर शव लेकर एम्बुलेंस से नया रायपुर के श्मशान घाट  पहुंचाया, और अंतिम संस्कार करने में परिजनों की मदद की। संस्था से जुड़े राजेश साहू भी रोज इस तरह का काम कर रहे हैं। 

ऐसे ही कुछ दिन पहले मूलत: बिहार के रहवासी चंगोराभाठा में रहने वाले सुमित कुमार, जो कि मदर डेयरी फूड में एरिया सेल्स हेड के रूप में काम करते हैं, कोरोना संक्रमित हो गए। वे घर पर अकेले थे। उनके बड़े भाई की मृत्यु होने के कारण पूरा परिवार बिहार गया हुआ था। ऐसे कठिन समय में युवा पहल से संपर्क साधा, और इलाज की पूरी व्यवस्था युवा पहल के सदस्य नवीन ने की। अब सुमित की हालत बेहतर बताई जा रही है।

 इसी तरह भनपुरी के 65 वर्षीय सुभाष शर्मा की कोरोना से मृत्यु हुई, तो घर पर पत्नी और बेटी थी। परिवार का कोई पुरूष सदस्य नहीं था, ऐसे कठिन समय में युवा पहल से जुड़े लोगों ने  पीपीई किट पहनकर शव का अंतिम संस्कार किया। संस्था का महादेवघाट श्मशान घाट के पास दफ्तर है, और वहां से अंतिम संस्कार के लिए आए लोगों के लिए पानी और सेनिटाइजर की मुफ्त व्यवस्था की जा रही है। यह सभी कार्य संस्था के लोग आपसी सहयोग से कर रहे हैं, अलबत्ता एम्बुलेंस और शव वाहन के लिए जरूर कई दानदाताओं ने सहयोग किया। 

राहुल बताते हैं कि रोजाना अस्पताल में बेड लाने से लेकर इलाज की सुविधा मुहैया कराने तक के लिए सैकड़ों फोन आ रहे हैं। कई बार बेबसी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अस्पतालों में जगह नहीं रह गई है, और हालत बद से बदतर हो रहे हैं। संस्था कई मौकों पर चाह कर भी पीडि़तों की मदद नहीं कर पा रही हंै। कुछ भी हो, संस्था से जुड़े लोगों के सेवाभावी कार्यों की चर्चा लोगों की जुबान पर है।

निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाली रेत की मांग बढ़ती ही जा रही है. लेकिन सप्लाई के लाले पड़ रहे हैं. रेतीले खाड़ी देश भी ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से रेत मंगाने को मजबूर हैं. अंधाधुंध रेत-खनन पर्यावरण पर भारी पड़ रहा है.

 (dw.com)

रेत का उपयोग हर तरफ है - घर से लेकर मोबाइल फोन तक. घरों की कंक्रीट में रेत लगती है, सड़कों के डामर में, खिड़कियों के कांच में और फोन की सिलिकॉन चिपों में भी रेत है. लेकिन आधुनिक जीवन के निर्माण की जरूरत ये रेत, विनाशकारी और बाजदफा गैरकानूनी उद्योग की धुरी भी बन जाती है. सप्लाई बहुत कम होती जा रही है और कोई नहीं जानता कि रेत मिलना कब बंद हो जाए.

मुहावरों में बेकार लेकिन वैसे बेशकीमती है रेत
रेत दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली सामग्री है लेकिन सबसे खराब रखरखाव की शिकार भी. दूसरे बहुत से उत्पादों से अलग नीति निर्माताओं के पास रेत की सालाना खपत का कोई ठोस अनुमान भी नहीं है. 2019 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) की एक महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट में सीमेंट के डाटा की मदद से रेत की खपत का अंदाजा लगाया गया है क्योंकि सीमेंट में रेत और बजरी इस्तेमाल होती है और इस आधार पर सालाना 50 अरब टन रेत की अनुमानित मात्रा निकाली गई.

शोधकर्ताओं का कहना है कि यह मात्रा हर साल जिम्मेदारी से उपयोग की जाने वाली रेत से ज्यादा है, जबकि चट्टानों को कूटकर और रेत बनाई जा सकती है. कुछ इलाकों में रेत की कमी से जो लूट और झपटमारी शुरू हुई है, उसका निशाना पर्यावरण और वन्यजीव बन रहे हैं. उनकी रिहाइशें तबाह हो रही हैं. इस रिपोर्ट की सह लेखक और जेनेवा में ग्लोबल सैंड ऑब्जरवेटरी से जुडीं लुईस गालाघेर कहती हैं, "संकट कुछ ऐसा है कि हमें ठीक से इस सामग्री के बारे में पता भी नहीं है. हमें उस असर का भी अंदाजा नहीं है जहां से इसे निकाला जा रहा है. हम तो यह भी नहीं जानते हैं यह आती कहां से हैं. नदियों से कितनी रेत आती है. हमे नहीं पता है."

बेतहाशा रेत खनन का मतलब बेतहाशा बर्बादी
विशेषज्ञ यह जरूर जानते हैं कि बेतहाशा मात्रा में रेत निकाली जाती है तो इसकी कीमत लोग ही चुकाते रहेंगे और यह धरती चुकाएगी. रेत खनन से हैबिटैट बर्बाद हो जाते हैं, नदियां गंदली और तटों में दरार आ जाती हैं. इनमें से कई तट तो समुद्र के जलस्तर में बढ़ोत्तरी से पहले ही गुम होने लगे हैं. जब रेत की परतें खोदी जाती हैं तो नदी के तट अस्थिर होने लगते हैं.

प्रदूषण और पानी में अम्लता यानी एसिडिटी आ जाने से मछलियां मारी जा सकती हैं और लोगों और फसलों को पानी नहीं मिल पाता. यह समस्या तब और सघन हो जाती है, जब बांध के नीचे गाद भरने लगती हैं. रेत संकट के समाधानों पर किताब लिख चुकीं स्वतंत्र शोधकर्ता किरन परेरा का कहना है, "और भी बहुत सारे प्रभावों को नहीं देखा जाता है. रेत की कीमत दिखती है लेकिन ये असर बिल्कुल नहीं दिखते हैं."

इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर (आईयूसीएन) में खनन उद्योगों पर शोध की अगुवाई कर रहे स्टीफन एडवर्ड्स के मुताबिक सबसे खराब यह है कि बहुत सारा असर तो तत्काल नहीं दिखता है, जिसके चलते यह जानना कठिन है कि वह असर कितना है, "यह मामला इतना अधिक चिंताजनक रूप से बढ़ रहा है कि हमें इस पर और करीब से ध्यान देने की जरूरत है."

रेत की अहमियत का अंदाजा नहीं
नेचर जर्नल में 2019 में प्रकाशित एक लेख के मुताबिक, रेत खनन की वजह से गंगा नदीं में मछली खाने वाले घड़ियाल विलुप्ति की कगार पर पहुंच गए हैं - 250 से भी कम बचे हैं. इसी तरह मिकांग नदी के तटों को खनन ने इतना अस्थिर कर दिया है कि अगर वे टूट गए तो पांच लाख लोगों को अपने घरों से बेघर होना पड़ सकता है.

ब्रिटेन की न्यूकासल यूनिवर्सिटी में भूगोलवेत्ता क्रिस हैकनी कहते हैं कि खनन से होने वाले नुकसान को अनदेखा करने की एक वजह यह है कि रेत हमारे आसपास तमाम चीजों में मौजूद हैं, "दृष्य में होते हुए भी अदृश्य है." हैकनी नेचर पत्रिका में आए लेख के सह लेखक भी हैं और इस मुद्दे पर अध्ययन कर रहे हैं. वे कहते हैं, "धरती पर सबसे महत्त्वपूर्ण चीज क्या है? किसी से पूछिए तो उसमें रेत का जिक्र शायद ही आएगा."

बुर्ज खलीफा के निर्माण में  बाहर की रेत 
रेत की किल्लत की बात सुनने में सहज ज्ञान के उलट लगती है. यानी लगता है रेत तो बहुत सारी है, कमी कहां हैं? हालांकि धरती की एक तिहाई सतह रेगिस्तान के रूप में वर्गीकृत है. इसमें से ज्यादातर रेतीली है, फिर भी खाड़ी के देश जैसे सऊदी अरब, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे दूर देशों से रेत आयात कर रहे हैं. उसके पड़ोसी संयुक्त अरब अमीरात में 830 मीटर गगनचुंबी इमारत बुर्ज खलीफा के निर्माण में लगी रेत ऐसे ही दुनिया के दूसरे हिस्सों से मंगाई गई थी. इसकी वजह यह है कि रेगिस्तानी रेत निर्माण उद्योग में ज्यादा काम की नहीं है.

रेत के ढूहों पर जब हवाएं गुजरती हैं, तो वे गोलाई में रेत के कण बनाती जाती हैं. इन गोलाकार गेंदों में कम पकड़ होती है, जबकि नदी तल, तटों, किनारों और समुद्र तल पर मिलने वाली नुकीली दानेदार रेत में कंक्रीट को ताकतवर बनाने वाली रगड़ होती है.

किरन परेरा कहती हैं, "मैं बैंगलुरु में पली बढ़ी थी. रिपोर्टे पढ़ती थी कि कैसे रेत खनन की वजह से नदियां खत्म हो गईं." वे बताती हैं कि उनकी शुरुआती यादों में यह भी है कि कैसे उन्हें रात को दो बजे ही उठना पड़ता था सार्वजनिक नल से पानी भर कर लाने के लिए जहां भीड़ लग जाती थी, "निर्माण स्थलों को जाते रेत से भरे सैकड़ों ट्रकों का गुजरना भी मुझे याद है, जिनसे रेत उड़ती हुई सड़क पर गिरती रहती थी. वो निर्माण स्थलों के लिए जाते थे."

कृत्रिमता के लिए कुदरती रेत का दोहन
ज्यादातर मांग चीन से आती है जिसने 2011 से 2014 के दरमियान सबसे ज्यादा सीमेंट बनाया. इतना सीमेंट पिछली एक सदी में अमेरिका में भी नहीं बना. चीन के बाद दूसरे नंबर का सीमेंट उत्पादक देश है भारत और माना जाता है कि 2027 तक सीमेंट उत्पादन में वह चीन को भी पीछे छोड़ देगा.

एशिया और अफ्रीका में लोग शहरों का रुख कर रहे हैं और सदी के मध्य तक विश्व आबादी 10 अरब हो जाने वाली है. ऐसे में रेत की मांग बढ़ती ही चली जाएगी और यह सिर्फ कंक्रीट बनाने के लिए नहीं. कुदरती बैरियर बनाने और धंसाव और जलवायु परिवर्तन से सुरक्षा के लिए 2011 में नीदरलैंड्स से समुद्र से 2 करोड़ घन मीटर रेत निकाली गई थी.

पिछली आधा सदी में सिंगापुर ने कृत्रिम द्वीपों का निर्माण किया है. इससे उसका लैंड मास एक चौथाई बढ़ गया है और इसके लिए रेत कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया और मलेशिया से मंगाई गई है. दुबई का कृत्रिम पाम आईलैंड जो अंतरिक्ष से भी दिखता है, उसके निर्माण में लगी रेत फारस की खाड़ी के तल से निकाली गई है.

और एक मानवीय कीमत
रेत के खनन और दोहन की एक मानवीय कीमत भी है. रेत की कीमतें बढ़ी हैं, दक्षिण अफ्रीका से लेकर मेक्सिको तक - इन देशों की पुलिस जांच में खनन करने वालों के हाथों मारे गए लोगों की रिपोर्टें आती रहती हैं. भारत में स्थिति और भी खराब है, जहां दुनिया का सबसे खतरनाक रेत माफिया सक्रिय है. अपराधी गैंगों ने पत्रकारों को जिंदा जलाया है, एक्टिविस्टों के टुकड़े टुकड़े किए हैं और पुलिस वालों पर ट्रक चढ़ाए हैं.

दिल्ली स्थित साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स, रिवर्स ऐंड पीपल की पिछले साल की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अवैध रेत खनन से भारत में पिछले दो साल के दौरान 193 लोग मारे गए हैं. मौत की प्रमुख वजहों में काम के खराब हालात, हिंसा और हादसे थे. कुछ खनन मजदूर सुरक्षा पोशाक के बिना दिन में सैकडों बार नदी तल पर उतरते हैं. भारत से लेकर युगांडा तक बाल श्रम की रिपोर्टें आती हैं. फिर भी खनन उद्योग को जवाबदेह माना ही नहीं जाता.

फरवरी में दिल्ली की एक विशेष अदालत ने तटीय रेत की दिग्गज कंपनी वीवी मिनरल्स के प्रमुख और पर्यावरण मंत्रालय में एक पूर्व निदेशक को रिश्वतखोरी के आरोप में जेल की सजा सुनाई थी. दशकों से चली आ रहे अवैध रेत खनन से साफ इंकार करते हुए खनन के दिग्गज एक अधिकारी के बेटे की यूनिवर्सिटी की ट्युशन फीस भरते हुए पकड़े गए थे. कथित तौर पर यह रिश्वत एक पर्यावरणीय क्लियरंस के लिए दी जा रही थी. एक स्थानीय समाचार माध्यम में इस मामले की तुलना कुख्यात अमेरिकी सरगना अल कपोने से की गई थी, जिसे टैक्स में हेराफेरी के आरपार में जेल हुई थी.

रेत संकट और पर्यावरण की चिंता
रेत संकट के हल के लिए विशेषज्ञों का कहना है कि विश्व नेताओं को उद्योग को बेहतर ढंग से रेगुलेट करना चाहिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ कानूनों पर सख्ती से अमल करना चाहिए और पूरी दुनिया में रेत के उत्पादन पर भी नजर रखनी चाहिए. रेत की मांग में कटौती भी लाई जा सकती है. कंक्रीट के और विकल्प तलाशे जाएं और लकड़ी जैसी सामग्रियों से और बेहतर और कुशल निर्माण की ओर ध्यान देने की जरूरत है. जैसे, ढहाई गई इमारतों का मलबा भी सड़कों को जोड़ने में किया जा सकता है.

कुछ शोधकर्ता उन तरीकों की छानबीन कर रहे हैं जिनके जरिए दुनिया में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रेगिस्तानी रेत को निर्माण के लिए उपयुक्त बनाया जा सके. वित्तीय रूप से भी उसकी उपयोगिता देखी जानी जरूरी है. किरन परेरा का कहना है, "निर्माण की हमारी योग्यता रेत पर हमारी जरूरत पर निर्भर नहीं है. हम इन दोनों को अलग अलग रखते हुए भी निर्माण कर सकते हैं और इकोसिस्टम को बर्बाद किए बिना मनुष्य समृद्धि का रास्ता खुला रख सकते हैं."

इंडो पेसिफिक पर बढ़ती बहस के बीच भारत का अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह का महत्व बढ़ रहा है. प्रशांत और हिंद महासागर के मेल पर स्थित ये इलाका सामरिक और व्यापारिक महत्व का है. वह इलाके में चीन पर निगरानी में मददगार हो सकता है.

    पढ़ें डॉयचे वैले पर राहुल मिश्र की रिपोर्ट  

जापान पिछले कई दशकों से अपनी ऑफिशियल डेवेलपमेंट असिस्टेंस (ओडीए) नीति के तहत जरूरतमंद और मित्र देशों को अनुदान देता रहा है. पिछले दो दशकों में भारत पर उसने खासा ध्यान दिया है. 2014 में एक्ट ईस्ट नीति के लॉन्च होने से आए परिवर्तनों और भारत जापान के संबंधों में आयी निकटता से दोनों देशों के बीच आर्थिक और निवेश संबंधी रिश्ते भी बेहतर हुए हैं. मिसाल के तौर पर 2018 में ही भारत सबसे ज्यादा जापानी ओडीए निवेश प्राप्त करने वाला देश बन गया था. पिछले एक दशक में भारत को आवंटित ओडीए अनुदान लगातार बढ़ता ही गया है. जापानी अनुदान और निवेश का दौर अभी भी बरकरार है जो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी जैसे सेक्टरों के लिए बहुत बड़ी सहूलियतें लेकर आ रहा है. मेट्रो रेल परियोजनाएं हों या दिल्ली-मुंबई कारिडोर या फिर उत्तरपूर्व के प्रदेशों में निवेश, जापान ने तत्परता से भारत की क्षमता बढ़ाने संबंधी परियोजनाओं में निवेश किया है.

यह दोनों देशों के बीच बढ़ती सामरिक समझदारी का ही नतीजा है कि जो देश पिछली सदी के अंत तक शायद एक दूसरे को ढंग से दोस्तों की फेरहिस्त में गिनते तक नहीं थे वह आज एक दूसरे के सबसे बड़े सामरिक साझेदार बन गए हैं. इंडो-पेसिफिक क्षेत्रीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात हो या अमेरिका, जापान, और आस्ट्रेलिया के साथ चार-देशीय क्वाड की सामरिक संरचना हो, भारत और जापान एक दूसरे के स्वाभाविक साझेदार बन चुके हैं. यही नहीं चीन की आर्थिक दादागीरी के खिलाफ सप्लाई चेन रेजीलियेंस इनीशिएटिव और पिछड़े अफ्रीकी और एशियाई देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए बने एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, सभी भारत और जापान की दोस्ती की मजबूत बुनियाद पर खड़े हैं.

सामरिक महत्व का फैसला
इसी सिलसिले में नई कड़ी है जापान का अंडमान–निकोबार द्वीप समूह में अनुदान का निर्णय. जापान ने इन द्वीपों में बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 265 करोड़ रुपये के अनुदान का निर्णय लिया है. इन अनुदानों के तहत दक्षिण अंडमान में सौर ऊर्जा के बेहतर इस्तेमाल और बिजली सिस्टम को स्टेबिलाइज करने की योजना है जिसके तहत 15 मेगावाट की बैटरियों की खरीद भी होगी. जापान का यह फैसला इसलिए भी दिलचस्प है कि उसने द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान इस द्वीप पर कब्जा कर लिया था. इस कब्जे की कहानी उसके सैनिकों की बर्बरता के साथ जुड़ी हुई है. फिर भी जापान की मौजूदा मदद तीन मोर्चों पर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है.

पहला तो यह कि जापान के लिए यह पहला मौका है जब वह अंडमान–निकोबार में किसी प्रोजेक्ट को ऋण देगा. 2004 सुनामी के दौरान आपातकालीन मानवीय सहायता के अलावा जापान ने ऐसी कोई सहायता या अनुदान पहले नहीं दिया है. जापान के नजरिए से देखें तो अंडमान-निकोबार द्वीप समूह इंडो-पैसिफिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके अच्छी तरह विकास से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि उसके सभी मित्र देशों, खास तौर पर क्वाड के साथियों अमेरिका, जापान, आस्ट्रेलिया और पड़ोसी मित्रों को अच्छी मदद हासिल हो सकती है. चाहे जहाजों की डॉकिंग हो या हिंद महासागर में अचानक किसी मदद की जरूरत, अंडमान-निकोबार बहुत काम आ सकता है. जापान को इस बात का अच्छी तरह अंदाजा है कि मलक्का स्ट्रेट से निकला हर वो जहाज जो हिंद महासागर की ओर जाएगा, उसे अंडमान-निकोबार के नजदीक से होकर गुजरना ही पड़ेगा. यहां से गुजरने वाले चीन के हर जहाज पर नजर रखी जा सकेगी.

दूसरा महत्वपूर्ण पहलू इसी बात से जुड़ा है. दिलचस्प और शायद हैरानी की बात है कि यह भी पहली बार ही हुआ है कि भारत ने किसी विदेशी निवेश की इजाजत इन द्वीपसमूहों के लिए दी हो. ऐसा नहीं है कि भारतीय नीतिनिर्धारकों को इस बात का अंदाजा नहीं था. बात यह है कि भारत ने इस अवसर का पूरी तरह फायदा उठाना अभी शुरू ही किया है. इस कड़ी में पिछला बड़ा कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अगस्त 2020 को लिया था जब उन्होंने देश की पहली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का ऑनलाइन उद्घाटन किया. भारतीय वायुसेना का हवाई सर्वेलांस सिस्टम जिसे बाज के नाम से जाना जाता है, पहले ही स्थापित किया जा चुका है. सैन्य तैयारी के स्तर पर भी भारतीय सेना यहां मौजूद है. 21 से 25 जनवरी 2021 के बीच सम्पन्न हुआ ट्राई-सर्विस एंफीबियस युद्धाभ्यास एमफेक्स-21 इसी का एक प्रमाण था. जापान भारत सहयोग से यह बात और स्पष्ट हो चली है कि अंडमान-निकोबार भारत की कमजोर नब्ज नहीं उसका बहुत मजबूत फ़्रंटियर है और उसे और मजबूत बनाने पर काम हो रहा है.

पर्यावरण संरक्षण पर भी नजर
तीसरा बड़ा पहलू है जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण को लेकर भारत की प्रतिबद्धता. अमेरिकी सरकार के जलवायु मामलों के प्रतिनिधि जॉन केरी की हाल की भारत यात्रा के दौरान भी प्रधानमंत्री ने भारत सरकार की वचनबद्धता दोहराई. भारत के जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में किए गए वादों के यह अनुकूल है क्योंकि इस परियोजना के बाद अंडमान-निकोबार द्वीप समूह डीजल पर निर्भरता से निकल कर सौर ऊर्जा की ओर अग्रसर होगा. इससे एक तो डीजल पर होने वाला खर्च घटेगा और दूसरे उससे होने वाला कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा.  रिपोर्टों के अनुसार इस प्रोजेक्ट की बदौलत नई बैटरियों की मदद से 2026 तक 30 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा. माना जाता है कि इस प्रोजेक्ट की मदद से कार्बन डाई-आक्साइड उत्सर्जन में प्रति वर्ष 2600 टन की कमी आएगी. यहां यह भी ध्यान रखने योग्य है कि इस तरह के जलवायु परिवर्तन से निपटने में भारत जैसे देश के लिए आंकड़ों के मामले में यह कोई बहुत बड़ा कदम नहीं है लेकिन जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण से निपटने में एक एक कदम महत्वपूर्ण है.

अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह भारत की दक्षिणतम सीमा पर स्थित है. यह भारत को न सिर्फ हिंद महासागर और इंडो-पैसिफिक से जोड़ता है बल्कि दक्षिणपूर्व एशिया से भी भारत का सीधा संपर्क भी है. रणनीतिक तौर पर अंडमान-निकोबार भारत को इंडोनेशिया से जोड़ता हैं. यदि अंडमान-निकोबार के नजरिए से भारत के पड़ोसियों को देखा जाय तो श्रीलंका और बांग्लादेश के अलावा इंडोनेशिया, थाईलैंड और म्यांमार भारत के सबसे नजदीक के पड़ोसियों में आते हैं. यह तीनों ही देश भारत की एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत भी आते हैं. और इस लिहाज से अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह भारत की एक्ट ईस्ट नीति के लिए दक्षिणपूर्व एशिया के द्वार के तौर पर काम कर सकता है, खास तौर पर नौसैनिक और समुद्री संपर्क के मामले में.

सामरिक तौर पर भी अंडमान-निकोबार महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसी कारण भारतीय सेना की पहली और अकेली ट्राई-सर्विस कमांड थिएटर भी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है. 2001 में बनी इस कमांड का मूल उद्देश्य दक्षिणपूर्व एशिया और हिंद महासागर में भारतीय आर्थिक और सामरिक हितों की रक्षा करना था. इतने महत्वपूर्ण समुद्री चोक पाइंट पर स्थित होने के कारण इस द्वीप समूह की महत्ता बहुत बढ़ जाती है. आज जब भारत इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की बड़ी समुद्री ताकतों के साथ सैन्य सहयोग बढ़ा रहा है तब इसकी उपयोगिता पहले से कहीं ज्यादा उभर कर सामने आ रही है. चीन के साथ बढ़ते विवादों और अमेरिका और जापान जैसी समुद्री शक्तियों के साथ बढ़ते दोस्ताना संबंधों के बीच अंडमान-निकोबार की सामरिक महत्ता को अभी और बढ़ना है. लेकिन इस सबसे पहले भारत को अंडमान-निकोबार को नए अवसरों के लिए तैयार करना होगा. जापान के साथ सहयोग इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. (dw.com)