रायपुर, 10 अप्रैल. शहर के वरिष्ठ नागरिक लूनकरण पारख का आज प्रातः स्वर्गवास हो गया है.  शासन के नियमानुसार अंत्येष्टि होगी

पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के लिए शनिवार सुबह सात बजे से मतदान शुरू हो गया है.

प्रदेश के पाँच ज़िलों की 44 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है.

इनमें दक्षिण बंगाल के हावड़ा (भाग-दो), दक्षिण 24 परगना (भाग-तीन), हुगली (भाग-दो) और उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार तथा कूचबिहार ज़िले की सीटें शामिल हैं.

आज होने वाले चुनाव में 1,15,81,022 मतदाता 373 उम्मीदवारों के भविष्य का फ़ैसला करेंगे.

चुनाव के इस चरण में भी कई नामी प्रत्याशी अपनी किस्मत आज़मा रहे हैं. पश्चिम बंगाल रणजी टीम के पूर्व कप्तान मनोज तिवारी (शिबपुर सीट, तृणमूल कांग्रेस) और राज्य के शिक्षा मंत्री और बेहला पश्चिम सीट से वर्तमान विधायक पार्थ चटर्जी इनमें शामिल हैं.

इनके अलावा टॉलीगंज सीट पर भाजपा के केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो का मुक़ाबला राज्य के खेल मंत्री अरूप बिस्वास से है.

बेहला पूर्व सीट पर भाजपा की उम्मीदवार पायल सरकार का मुक़ाबला रत्ना चटर्जी से है जो शहर के पूर्व महापौर और अग्निशमन मंत्री शोभन चटर्जी की पत्नी हैं.

राज्य के पूर्व वन मंत्री राजीव बनर्जी हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे. वे दोमजुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं.

हुगली की चिन्सुराह सीट से भाजपा सांसद और अभिनेत्री लॉकेट चटर्जी चुनावी मैदान में हैं.

चौथे चरण की 44 सीटों पर संवेदनशील स्थिति को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने सुरक्षाबलों की कम से कम 789 कंपनियाँ तैनात करने का निर्णय लिया. कूचबिहार में सबसे ज़्यादा 187 कंपनियाँ तैनात की गई हैं.

इस चुनाव में अब से पहले इतनी भारी संख्या सुरक्षाबलों की तैनाती नहीं की गई. (bbc.com)

नई दिल्ली, 10 अप्रैल| कृषि कानून के खिलाफ किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर गुरुवार को 135 दिन हो चुके हैं, ऐसे में किसान मोर्चा आंदोलन को तेज करने के लिए आज केएमपी हाइवे को 24 घंटे के लिए बंद किया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस बंद को लेकर कहा है, "हम सभी किसानों की तरफ से आश्वस्त करते हैं कि बंद के दौरान हाइवे पर लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा।"

दिल्ली की सीमाओं पर चले आंदोलन को किसान एक मजबूत धार देने में लगे हुए हैं, यही वजह है कि किसान लगातार नई-नई रूपरेखा तैयार कर रहे हैं।

हालांकि इससे पहले भी किसानों ने कई रणनीति बनाई ताकि सरकार पर दबाब डाला जा सके, लेकिन इन सबके बावजूद सरकार और किसान नेताओं के बीच अब तक कोई वार्ता नहीं हुई है।

वहीं, एक बार फिर किसान हाइवे बंद कर सरकार पर दबाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यही वजह है कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ऐलान किया गया है कि "केएमपी हाईवे को 24 घंटे के लिए बंद किया जाएगा। इस दौरान आम नागरिकों को परेशान नहीं किया जाएगा।"

मोर्चा का कहना है कि सरकार किसानों की आवाज को दरकिनार कर रही है।"

मोर्चा ने बताया, "हम सभी किसानों की तरफ से आश्वस्त करते हैं कि केएमपी बंद के दौरान आम नागरिकों के साथ अच्छा बर्ताव किया जाएगा व यह पूर्ण रूप से शांतमयी रहेगा। साथ ही हम आम नागरिकों से आग्रह करते हैं कि अन्नदाता के सम्मान में इस कार्यक्रम में अपना सहयोग दें।"

गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसान भी डासना पर पहुंच हाइवे को जाम करेंगे। इसमें भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी साथ रहेंगे।

जाम में शव वाहन, एम्बुलेंस, शादी वाहन, आवश्यक वस्तु वाहन को छूट दी जाएगी। अगर महिलाओं की गाड़ी फंस जाती है, तो उनको नीचे उतरने की छूट दी जायेगी।

दरअसल, तीन नए अधिनियमित खेत कानूनों के खिलाफ किसान पिछले साल 26 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी की विभिन्न सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020; मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता हेतु सरकार का विरोध कर रहे हैं । (आईएएनएस)

अवैध हथियारों के लिए चर्चित बिहार का मुंगेर जिला देश के कई राज्यों की पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया है. यहां अवैध असलहों के कारीगर इतने निपुण हैं कि जब कहीं भी चुनाव की बात चलती है तो मुंगेर का नाम चर्चा में आ जाता है.

  डॉयचे वैले पर मनीष कुमार की रिपोर्ट-

बिहार की राजधानी पटना से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर गंगा नदी के किनारे स्थित है मुंगेर. इस शहर से हथियारों का निर्माण तब जुड़ा जब बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया तथा अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए यहां चारों तरफ से करीब 30 फीट गड्ढे से घिरे किले का निर्माण किया एवं तोपखाना व बंदूक फैक्ट्री की स्थापना की. कहा जाता है कि उसके सेनापति गुरगीन खान ने अफगानी कारीगरों से बंदूक निर्माण शुरू करवाया. पाकिस्तान व अफगानिस्तान सीमा क्षेत्र से वह ऐसे कई कारीगरों को अपने साथ यहां ले आया था. इन कारीगरों ने यहां के स्थानीय लोगों को भी प्रशिक्षित किया. बाद में अंग्रेजों ने भी यहां अपने लिए हथियार बनवाए. बाद के दिनों में कई घराने हथियारों का निर्माण करने लगे.

अवैध असलहों का बड़ा बाजार बना मुंगेर
1952 में जब आर्म्स एक्ट कानून लाया गया तो सभी हथियार निर्माताओं को एक छत के नीचे लाया गया. मीर कासिम के समय वाले जेल के अंदर इन्हें जगह दी गई. बीस साल बाद 1972 में बिहार सरकार ने इसे लघु उद्योग का दर्जा दिया तब योगाश्रम के पास करीब दस एकड़ जमीन में ऐसी करीब 36 निर्माण इकाइयों को पुनर्स्थापित किया. कालांतर में बंदूक फैक्ट्रियां बदहाली के कगार पर पहुंच गईं और कारीगरों को काम मिलना बंद हो गया. निर्माण का हिस्सा वैध व अवैध में बंट गया. आज का मुंगेर अवैध हथियारों की असेम्बलिंग व फिनिशिंग के लिए जाना जाता है. असलहों के पार्ट गंगा नदी या अन्य प्रयोजनों से तस्करी कर यहां लाए जाते हैं और फिर पिस्टल से लेकर एके-47 तक तैयार कर उसकी सप्लाई की जाती है. मुंगेर अवैध असलहों का देखते ही देखते बड़ा बाजार बन गया. कहा जाता है कि इन अवैध हथियारों का सालाना टर्न ओवर करोड़ों में है. कहा जाता है कि देशभर के अपराधी सस्ते हथियारों के लिए मुंगेर के तस्करों से संपर्क करते हैं. यही वजह रहा कि इस जिले के कई हिस्सों में अवैध हथियार का निर्माण कुटीर उद्योग के रूप में पनपने लगा.

जानकार बताते हैं कि समय के साथ-साथ मुंगेर शहर के पास के बरदह, पूरबसराय, श्यामपुर तथा कासिम बाजार थाना क्षेत्र के कई गांवों समेत आसपास के कुछ इलाकों में अवैध हथियार का निर्माण होने लगा. मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला बरदह गांव कभी पापड़-तिलौड़ी बनाने के लिए मशहूर था. कहा जाता है कि इस गांव में अस्सी के दशक में देसी कट्टे का निर्माण सबसे पहले शुरू हुआ था जो बाद में कारबाइन तक पहुंच गया. कम लागत में अधिक मुनाफे की लालच ने काफी संख्या में लोगों को इस अवैध कारोबार में आकर्षित किया. हालांकि पुलिस द्वारा लगातार चलाए गए अभियानों से त्रस्त हो हथियार तस्करों ने अपना ठिकाना मालदा-कोलकाता (पश्चिम बंगाल), उत्तर प्रदेश, झारखंड व मुंगेर के सीमावर्ती इलाके खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर व सहरसा जैसे इलाके में बना लिया.

इन इलाकों में छापेमारी के दौरान जिन फैक्ट्रियों का पर्दाफाश किया गया और वहां से जिन लोगों को पकड़ा गया वे मुंगेर से वहां हथियार बनाने के लिए लाए गए थे. अब इन जगहों से अर्द्धनिर्मित आग्नेयास्त्र फिनिशिंग व बिक्री के लिए मुंगेर लाए जाते हैं. पुलिस सूत्रों का कहना है कि मुंगेर चूंकि हथियारों की मंडी के रूप में कुख्यात हो चुका है, इसलिए इसके सौदागर सीधे यहां के एजेंटों से संपर्क करते हैं. असलहों के निर्माण से जुड़े लोगों ने काफी संख्या में इलाके के लोगों को जोड़ा और उनसे बतौर कैरियर काम लिया. जब भी कार्रवाई होती है तो पुलिस इन्हीं कैरियर एजेंटों को पकड़ पाती है, असली गुनहगार पकड़ से दूर रहते हैं. इनका नेटवर्क तोड़ पाने में पुलिस की विफलता की यह एक बड़ी वजह मानी जाती है. पुलिस रिकॉर्ड इस बात की पुष्टि करती है कि कई मामलों में जिन जिलों में लोग पकड़े गए हैं, वे या तो दूसरे जिलों या फिर अन्य राज्यों के निवासी हैं जो हथियारों की खरीद-फरोख्त के सिलसिले में वहां पहुंचे थे.

आतंकी-नक्सली भी हैं खरीददार
जांच एजेंसियों व पुलिस की कई कार्रवाइयों से भी यह साफ हुआ है कि अवैध असलहों के इन सौदागरों के तार आतंकियों व नक्सलियों से भी जुड़े हैं. मुंबई पुलिस द्वारा 2007 में पकड़े वंशराज नामक शख्स ने स्वीकार किया था कि मुंगेर से अवैध हथियार खरीदकर उसने दाउद एंड कंपनी को सप्लाई किया था. जांच के क्रम में यह भी खुलासा हुआ कि इसी कड़ी में मुंगेर के एक व्यक्ति के खाते में कई लाख रुपये भेजे गए थे जिसे बाद में मुंबई पुलिस ने मुंगेर से गिरफ्तार किया. इसी साल जाली नोटों के रैकेट की पड़ताल करते हुए एनआइए मुंगेर पहुंची थी. एजेंसी को इनपुट मिला था कि कश्मीर निवासी आतंकी फैयाज अहमद मुंगेर में जाली नोट खपाने व हथियारों की तस्करी का नेटवर्क तैयार कर रहा था. इसी तरह 2016 में ढाका की एक बेकरी में हुए आतंकी हमले में भी जांच के क्रम में यह बात सामने आई थी कि विस्फोट के लिए जिम्मेदार संगठन जमात उल मुजाहिदीन द्वारा प्रयुक्त रायफल की खरीद भी मुंगेर से की गई थी. अवैध हथियारों के इन तस्करों के तार जबलपुर आर्डिनेंस फैक्ट्री से एके-47 व इंसास जैसे रायफलों की तस्करी में भी सामने आए थे. अगस्त, 2018 में मुंगेर के जमालपुर से तीन एके-47 की बरामदगी के बाद कार्रवाई के क्रम में पुलिस ने बीस से ज्यादा एके-47 रायफल की बरामदगी की थी. 

राज्य के सीमांचल व मिथिलांचल पहले से ही आतंकियों के सेफ जोन रहे हैं और पिस्टल जैसे छोटे हथियारों के संदर्भ में इन इलाकों की मुंगेर से संपर्कता किसी से छुपी नहीं है. ठीक इसी तरह बिहार एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) व पुलिस द्वारा की गई छापेमारियों में मुंगेर जिले में पकड़ी गई कई अवैध गन फैक्ट्रियों का उद्भेदन हुआ जिसमें नक्सलियों के असलहे बनाए जाने की बात सामने आई. इस बात की ताकीद इससे भी होती है जब बीते फरवरी माह में मुंगेर जिले के पहाड़ी इलाके में घने जंगल के बीच ऋषिकुंड भेलवा में एसटीएफ व स्थानीय पुलिस ने छापेमारी की तो कई संदिग्ध नक्सली पूर्ण रुप से तैयार किए गए हथियार लेकर भागने में सफल रहे थे. इस दौरान मौके से पकड़े गए अखिलेश सिंह नामक शख्स ने खुलासा किया था कि वहां नक्सलियों की देखरेख में हथियार का निर्माण किया जा रहा था.

इस जिले के कई थानों में थानेदारी कर चुके एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी कहते हैं, "नेता-अपराधी व पुलिस गठजोड़ के बूते यह धंधा निर्बाध गति से जारी है. सबको सब कुछ पता है. जो लोग पकड़े जाते हैं वे तो केवल माल पहुंचाने या बनाने वाले होते हैं. वे भी अधिकतर मामलों में जमानत पर छूट कर बाहर आने के बाद फिर से इस काम में जुट जाते हैं. हालांकि हाल के दिनों में परिस्थितियां बदलीं हैं. कारीगरों के हुनर का अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो इस पर तेजी से लगाम लगाया जा सकेगा." वहीं मुंगेर के पूर्व डीआइजी मनु महाराज कहते हैं, "अब इसमें काफी कमी आई है. पहले बड़ी-बड़ी लेथ मशीनें चलतीं थीं. गांवों में कुछ लोग उसी चीज में इंवॉल्वड थे, कुछ का पुश्तैनी धंधा ही था और फिर बेरोजगारी के कारण भी कुछ लोग इसमें आ गए. पश्चिम बंगाल से कुछ तस्करों का लिंक है, जो कुछ गठजोड़ के टूटने के साथ ही ध्वस्त हो जाएगा."

तस्वीर बदलने की कोशिश
बीते दिनों बंदूक कारखाना निर्माता संघ ने प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत शूटिंग (स्पोर्ट्स) में इस्तेमाल आने वाले एयर पिस्टल व एयर रायफल बनाने का प्रस्ताव दिया है ताकि कारीगरों को काम मिल सके और इस उद्योग को मंदी से उबारा जा सके. संघ का मानना है कि विदेशों से आने वाले स्पोर्ट्स शूटिंग रायफल या अन्य स्पोर्ट वीपेन्स काफी मंहगे होते हैं. यहां के कारीगर अगर उसे बनाते हैं तो वह सस्ती होगी. इससे भी बड़ी बात यह होगी कि वे घातक अवैध हथियारों का निर्माण छोड़ अपने हुनर का बेहतर उपयोग कर सकेंगे. इस आशय का प्रस्ताव संघ के संयुक्त सचिव संदीप शर्मा ने भाजपा विधायक प्रणव कुमार को सौंपा है. उन्होंने कहा ये कारीगर रक्षा क्षेत्र से जुड़े छोटे-छोटे पार्ट-पुर्जे भी बना सकते हैं. इस दिशा में अगर ठोस प्रयास किया गया तो इससे काफी संख्या में लोगों को रोजगार मिल सकेगा और मुंगेर के चेहरे से बदनुमा दाग भी हट जाएगा. हालांकि यहां सिंगल व डबल बैरल वाली बंदूक के अलावा पाइप गन का निर्माण शुरू होने से कुछ संजीवनी मिली है. वैसे अभी यह शुरुआती दौर में ही है. 

यहां के कारीगर इतने हुनरमंद हैं कि वे इस क्षेत्र से जुड़े किसी काम को बखूबी अंजाम दे सकते हैं. कभी 36 बंदूक निर्माण इकाइयां मुंगेर में लाइसेंसी हथियार बनाती थीं, जिनमें अब केवल दस ही कार्यरत हैं. किंतु वे भी बंदी के कगार पर हैं. अगर ये यूनिटें भी बंद हो गईं तो पेट पालने की मजबूरी में इनके कारीगर भी तस्करों के चंगुल में पड़कर अवैध निर्माण की ओर ही अग्रसर होंगे. इधर कई इकाइयों ने सेमी ऑटोमेटिक रिवॉल्वर व पिस्टल जैसे छोटे अत्याधुनिक हथियार बनाने के लिए भारत सरकार से अनुमति मांगी है. गृह मंत्रालय से लाइसेंस मिलते ही निर्माण शुरू होगा तथा कारीगरों के लिए रोजगार सृजन हो सकेगा.

प्रभावित आदिवासियों ने लगाई याचिका

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर 10 अप्रैल। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में परसा कोल ब्लॉक के आबंटन को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए केन्द्र व राज्य सरकार तथा अडानी की स्वामित्व वाली कम्पनियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी।

परसा कोल खदान प्रभावित मंगल साय, ठाकुर राम, मोतीराम, आनंद राम, पानिक राम एवं अन्य ने याचिका में कहा गया है कि कोल धारित क्षेत्र एवं विकास अधिनियम 1957 का उपयोग किसी राज्य की सरकारी कंपनी और विशेष कर निजी कंपनी के हित में नहीं किया जा सकता। 1957 से 2017 तक 60 वर्ष तक इस अधिनियम का उपयोग कर कभी भी किसी राज्य सरकार द्वारा निजी कंपनी के हित में जमीन अधिग्रहण नहीं किया गया है। यह अधिनियम केवल केन्द्र सरकार की कंपनियों कोल इंडिया आदि के लिए उपयोग किया जाता रहा है।

याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन व जस्टिस पीपी साहू की बेंच ने केन्द्र और राज्य सरकार समेत राजस्थान विद्युत मण्डल और अडानी के स्वामित्व वाली कंपनियों को नोटिस जारी किया है।  

अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव और संदीप दुबे द्वारा दाखिल इस याचिका में यह कहा गया है कि इस अधिनियम में कोल धारित भूमि अधिग्रहण के लिये जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है, उसका भी उल्लंघन किया गया है। अधिनियम की धारा 8 के तहत आपत्तियों का उचित निराकरण नहीं हुआ है। उक्त पूरा क्षेत्र घने जंगल से अच्छादित और हाथी प्रभावित क्षेत्र है, जिसमें  खनन की अनुमति देने से मानव हाथी संघर्ष और बढ़ेगा। याचिका में कोल ब्लॉक के लिये भूमि अधिग्रहण करते वक्त नये भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत सामाजिक प्रभाव अध्ययन और ग्राम सभा अनुमति की आवश्यकता को दरकिनार करने को भी चुनौती दी गई है। याचिका में समय-समय पर क्षेत्र के प्रभावित लोगों जिसमें आदिवासियों की बहुतायत है के द्वारा इस भूमि अधिग्रहण के विरोध में किये गये आपत्तियों का भी सिलसिलेवार विवरण है।

परसा कोल ब्लॉक से सटे इलाके में राजस्थान विद्युत मण्डल- अडानी कंपनी द्वारा संचालित पीईकेबी खदान जिसका भूमि अधिग्रहण 2011 में किया गया था। उस वक्त केन्द्र सरकार ने कोल धारित क्षेत्र अधिनियम 1957 के उपयोग की अनुमति नहीं दी थी। उक्त भूमि अधिग्रहण 1894 के कानून तहत हुआ था। अब यह अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत ही प्रस्तावित हो सकता है। यह उल्लेखनिय है कि नये कानून में प्रभावित व्यक्तियों की हितों की रक्षा करने के लिये कई प्रावधान है जो कि कोल धारित क्षेत्र अधिनियम 1957 में नहीं है। यह भी महत्वपूर्ण है कि एनजीटी के द्वारा पीईकेबी खदान की वन अनुमति 2014 में रद्द कर दी गई थी और वर्तमान केवल एक स्टे आर्डर के तहत् उक्त खदान संचालित है। इस क्षेत्र में हसदेव नदी का जल ग्रहण क्षेत्र पड़ने के कारण क्षेत्र खनन के बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। इस प्रकरण में भूमि अधिग्रहण के लिये फर्जी ग्राम सभा दस्तावेज तैयार करने की शिकायत छत्तीसगढ़ सरकार और राज्यपाल से की जा चुकी है।

सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से डिप्टी एजी सुदीप अग्रवाल और शासकीय अधिवक्ता विक्रम शर्मा ने तथा केन्द्र सरकार की ओर से एएसजी रमाकांत मिश्रा ने नोटिस प्राप्त किया। राजस्थान विद्युत मण्डल और अडानी कंपनियों को पृथक से नोटिस जारी किया गया है। मामले की अगली सुनवाई छः सप्ताह बाद होगी। 

-प्रभाकर मणि तिवारी

अगस्त, 1990 में कोलकाता के कालीघाट स्थित हरीश चटर्जी स्ट्रीट में दो साल का एक गोरा-चिट्टा बच्चा हाथ में कांग्रेस का झंडा लेकर नारे लगा रहा था. वह राहगीरों से बार-बार सवाल कर रहा था कि मेरी दीदी को क्यों मारा?

दरअसल जो महिला उस दिन सीपीएम के कैडरों के हाथों मार खाकर गंभीर रूप से घायल हो गई थी वह उस बच्चे की दीदी नहीं बल्कि बुआ थीं. लेकिन सबको दीदी कहते सुनकर वह भी तब बुआ को दीदी ही कहता था.

वह महिला थीं ममता बनर्जी और वह बच्चा था उनका भाईपो यानी भतीजा अभिषेक बनर्जी. हाल में खुद ममता बनर्जी ने ही पहली बार पत्रकारों को यह बात बताई थी.

दो साल का वह बच्चा आज पश्चिम बंगाल की राजनीति में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में सबसे ताक़तवर नेता के तौर पर उभरा है. इसके साथ ही वह पार्टी छोड़ने वाले नेताओं के अलावा बीजेपी के तमाम नेताओं के हमलों के केंद्र में भी है.

मोदी-शाह के भाषणों में भी ज़िक्र
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर गृह मंत्री अमित शाह या फिर पार्टी का दूसरा कोई नेता, उनके भाषणों में कई बार इस भाईपो का नाम आता रहा है.

अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24-परगना ज़िले की डायमंड हार्बर सीट से टीएमसी सांसद और मौजूदा विधानसभा चुनाव में ममता के बाद पार्टी के दूसरे बड़े स्टार प्रचारक हैं. यह अभिषेक ही थे जो बीते लोकसभा चुनावों में बीजेपी की ओर से लगे झटके के बाद चुनाव रणनीतिकार प्रशांत कुमार उर्फ पीके को टीएमसी के खेमे में ले आए थे.

पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं का आरोप है कि टीएमसी में अभिषेक ही आखिरी बात बन गए हैं.

अभिषेक का बढ़ता कद
वरिष्ठ पत्रकार तापस मुखर्जी कहते हैं, "कहा जाता है कि कुछ लोग मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं. कम से कम राजनीतिक कामयाबी के मामले में यह बात अभिषेक बनर्जी पर भी लागू होती है. यह कहना ज़्यादा सही होगा कि राजनीति उनको विरासत में मिली है."

राजनीति में उतर कर बहुत कम समय में शीर्ष पर पहुंचने की ऐसी मिसाल कम ही देखने को मिलती है. क्या इसकी वजह सिर्फ यही है कि वे राज्य की कद्दावर नेता और मुख्यमंत्री ममता के भतीजे हैं?

टीएमसी से नाता तोड़ने वाले तमाम नेता तो एक सुर में यही दावा करते हैं. बीते दिसंबर में बीजेपी में शामिल होने वाले शुभेंदु अधिकारी किसी दौर में ममता के सबसे करीबी नेता हुआ करते थे. लेकिन पार्टी में अभिषेक के बढ़ते कद की वजह से वे धीरे-धीरे हाशिए पर चले गए थे.

शुभेंदु आरोप लगाते हैं, "टीएमसी को अब ममता नहीं बल्कि अभिषेक ही चला रहे हैं. कटमनी का तमाम पैसा उनके पास ही पहुंचता है."

बुआ-भतीजा होने के बावजूद ममता और अभिषेक की जीवनशैली में भारी अंतर है. ममता जहां अब भी सूती साड़ी और हवाई चप्पल में नज़र आती हैं. वहीं अभिषेक की जीवन शैली काफी आधुनिक है.

वो दक्षिण कोलकाता के अपने आवास में कड़ी सुरक्षा के बीच रहते हैं. अब टीएमसी के तमाम पोस्टरों में ममता के अलावा अभिषेक की भी तस्वीरें नज़र आती हैं.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव: 'मोदी को देखने आए हैं, बीजेपी की वजह से नहीं'
पश्चिम बंगाल चुनाव: अब्बास सिद्दीक़ी ने क्या ममता बनर्जी की नींद उड़ा दी है?
अभिषेक के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति जुटाने और तोलाबाज़ी यानी उगाही के आरोप लगते रहे हैं. टीएमसी में अभिषेक का कद बढ़ने के साथ ही पार्टी के खिलाफ उगाही, भ्रष्टाचार और अवैध बिज़नेस के आरोप भी बढ़ते रहे हैं. लेकिन अब तक उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं है.

हाल में राज्य में कोयले के अवैध खनन और बिक्री के मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अभिषेक की पत्नी रुजिरा बनर्जी से पूछताछ की थी. अभिषेक की शादी वर्ष 2012 में थाई नागरिक रुजिरा से हुई थी. ममता खुद उस शादी में शामिल नहीं हुई थीं.

लेकिन अभिषेक की पत्नी को नोटिस मिलने के बाद ममता ने इसे केंद्र का सियासी हथकंडा करार दिया था.

भ्रष्टाचार के लगातार लगते आरोप
बीजेपी के तमाम नेता ममता पर वंशवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगाते रहे हैं. खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में अपनी एक रैली में कहा था कि बंगाल में सिर्फ भाइपो विंडो चलता है. इसके बिना यहां कोई काम नहीं हो सकता.

बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अभिषेक के संसदीय इलाके में एक रैली में एक बार फिर बुआ-भतीजे की जोड़ी पर करारा हमला करते हुए कहा था, "तृणमूल कांग्रेस का एक ही नारा है- भतीजे का कल्याण. लेकिन मोदी सरकार का नारा है- सबका साथ-सबका विकास."

उनका आरोप था कि विकास के लिए केंद्र की ओर से अब तक भेजा गया धन यहां सिंडिकेट की जेब में चला गया है. बीते पांच वर्षो में मोदी सरकार की ओर से भेजी गई 3.59 लाख करोड़ रुपये की रकम भाइपो यानी भतीजे और टीएमसी के गुंडों की जेब में चली गए है.

लेकिन तब ममता ने जवाबी हमला करते हुए कहा था, "शाह बार-बार बुआ-भतीजा करते हैं. अगर उनमें हिम्मत है तो अभिषेक के खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं.

खुद ममता बनर्जी वंशवाद के बीजेपी के आरोपों को नकारती रही हैं. उनका कहना है कि वे चाहतीं तो अभिषेक को राज्यसभा में भी भेज सकती थीं. लेकिन इसकी बजाय अभिषेक ने लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया.

टीएमसी अध्यक्ष दलील देती हैं, "मैंने अब तक पार्टी में अभिषेक को दूसरों के मुकाबले तवज्जो नहीं दी है. उनको उप-मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया है. कुछ साल पहले उसे सड़क हादसे में जान से मारने की साज़िश भी हो चुकी है."

बुआ-भतीजे की जोड़ी पर वंशवाद के आरोप सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस और लेफ्ट के नेता भी लगाते रहे हैं. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर चौधरी का कहना है, इस जोड़ी के भ्रष्टाचार की वजह से ही लोगों ने अब की तीसरे विकल्प यानी कांग्रेस-लेफ्ट गठजोड़ को समर्थन देने पर विचार शुरू कर दिया है.

सीपीएम नेता सुजन चक्रवर्ती कहते हैं, "अभिषेक का कद बढ़ने के साथ टीएमसी पर बढ़ते आरोप महज़ संयोग नहीं हो सकते."

ममता के भाई अमित बनर्जी और भाभी लता बनर्जी के पुत्र अभिषेक का जन्म सात नवंबर, 1987 को हुआ था. कोलकाता में स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने दिल्ली के एक निजी संस्थान से बीबीए और एमबीए की डिग्री हासिल की.

उनका राजनीतिक सफर वर्ष 2011-12 में शुरू हुआ. टीएमसी के एक वरिष्ठ नेता नाम नहीं छापने की शर्त पर बताते हैं, "उस समय टीएमसी युवा मोर्चा अध्यक्ष के तौर पर शुभेंदु अधिकारी काफी ताकतवर हो रहे थे. उनके पर कतरने के लिए ममता ने तृणमूल युवा नामक एक संगठन बना कर उसकी कमान अभिषेक को सौंप दी."

क्या ममता बनर्जी को नंदीग्राम में घेरने में कामयाब रही बीजेपी?
बीजेपी के 'ममता बेगम' की काट के लिए है चंडी पाठ: सौगत रॉय
"उसके बाद बुआ के वरदहस्त की वजह से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. टीएमसी ने वर्ष 2014 के लोकसभा चुनावों में उनको डायमंड हार्बर सीट से उतारा था. टीएमसी की लहर में वे भारी वोटों से जीतकर महज़ 26 साल की उम्र में संसद तक पहुंच गए. वर्ष 2019 में बीजेपी की कड़ी चुनौती के बीच भी उन्होंने अपनी सीट बचाने में कामयाबी हासिल की."

वह बताते हैं कि अभिषेक ने टीएमसी युवा के संचालन में अपने एमबीए के ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए उसे कॉरपोरेट तरीके से चलाया. नतीजतन जल्दी ही भारी तादाद में युवाओं ने पार्टी ज्वाइन कर ली. इसे देखते हुए अक्तूबर, 2014 में शुभेंदु की जगह अभिषेक को पार्टी के युवा मोर्चे की कमान सौंप दी गई. दरअसल, शुभेंदु और ममता के बीच मतभेद वहीं से उभरे.

टीएमसी के उस नेता का कहना था, "अभिषेक को राजनीति में उतरने की सलाह पार्टी के वास्तुकार रहे मुकुल रॉय ने दी थी जो अब बीजेपी का हिस्सा हैं. लेकिन बाद में अभिषेक की वजह से ही कभी ममता का दाहिना हाथ रहे मुकुल उपेक्षित महसूस करने लगे और आखिरकार उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया."

वर्ष 2019 में चुनावी रणनीति की कमान पीके को सौंपने के बाद अभिषेक की सलाह पर पार्टी के कई बुज़ुर्ग नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. इसके पीछे उनके निष्क्रिय होने और छवि खराब होने की दलील दी गई. इससे पुराने नेताओं में नाराज़गी बढ़ी और कइयों ने टीएमसी से नाता तोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया.

कोलकाता के जिस नव नालंदा स्कूल में अभिषेक ने स्कूली पढ़ाई की थी वहां के एक सेवानिवृत्त शिक्षक बताते हैं, "अभिषेक कोई मेधावी छात्र नहीं थे. लेकिन क्रिकेट और फुटबॉल में उनकी काफी दिलचस्पी थी."

टीएमसी के एक वरिष्ठ नेता मानते हैं कि अभिषेक पार्टी को कॉर्पोरेट तरीके से चलाने का प्रयास कर रहे हैं. इससे लोगों की नाराज़गी स्वाभाविक है. खासकर उनके मजबूत होने से मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी और सौमित्र खान जैसे नेताओं की अहमियत पार्टी में कम होने लगी. अपनी महत्वाकांक्षाओं को ठेस पहुंचते देख ही उन लोगों ने पार्टी से नाता तोड़ लिया था.

अब मौजूदा विधानसभा चुनाव ममता बनर्जी की लोकप्रियता के साथ ही अभिषेक की कॉर्पोरेट दक्षता और संचालन क्षमता के लिए भी अग्निपरीक्षा साबित हो सकता है. लाख टके का सवाल यह है कि वे इसमें कितना कामयाब हो सकेंगे? इसका जवाब तो दो मई को ही मिलेगा. (bbc.com)

मुंबई, 9 अप्रैल| मुंबई की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के सामने विस्फोटक से लदी एसयूवी स्कॉर्पियो खड़ी करने के मामले में निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वाजे को 13 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की हिरासत समाप्त होने के बाद विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया था। विशेष न्यायाधीश पी. आर. सितरे ने निलंबित सहायक पुलिस निरीक्षक वाजे को 23 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दरअसल एजेंसी ने उनकी रिमांड बढ़ाने की अपील नहीं की थी, जिसके बाद उन्हें अब जेल जाना होगा।

25 फरवरी को दक्षिण मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के पास एक रवश् से जिलेटिन की छड़ें बरामद होने और फिर ठाणे के कारोबारी मनसुख हिरेन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद वाजे एनआई की जांच के घेरे में आए थे।

इससे पहले मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह के लेटर-बम की जांच के सिलसिले में निलंबित सहायक पुलिस निरीक्षक वाजे से लगातार तीसरे दिन केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पूछताछ की।

एजेंसी ने कहा है कि पिछले 4 हफ्तों के दौरान वाजे से पूछताछ के दौरान एसयूवी-हिरेन मामलों के कई महत्वपूर्ण पहलू सामने आए हैं, जिसमें कई लग्जरी वाहनों और नकदी की बरामदगी भी शामिल है। इसके अलावा कुछ सबूतों को नष्ट करने की बात भी सामने आई है।

एनआईए का कहना है कि जांच में वाजे द्वारा रची गई एक साजिश का खुलासा हुआ है। (आईएएनएस)

अयोध्या, 9 अप्रैल| अयोध्या में मंदिर निर्माण समिति की दो दिवसीय बैठक होनी है। इसके लिए राममंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे और हनुमानगढ़ी के दरबार में हाजिरी लगाई। इसके बाद मिश्र ने रामलला के दर्शन किए और राममंदिर निर्माण के लिए हो रहे नींव के काम को भी देखा। 10 व 11 अप्रैल को होने जा रही दो दिवसीय मंदिर निर्माण में वे निर्माण की प्रगति सहित रामजन्मभूमि परिसर की सुरक्षा व विजय डॉक्यूमेंट को लेकर भी समीक्षा करेंगे।

महंत ज्ञानदास के शिष्य संत हेमंत दास ने पूर्व आईएएस नृपेंद्र मिश्र को रामदरबार का स्मृति चिह्न् भेंटकर स्वागत सत्कार किया। इसके बाद उन्होंने रामलला के दरबार में जाकर दर्शन-पूजन किया। उन्होंने राममंदिर निर्माण के लिए हो रहे नींव के काम को भी देखा। इसके बाद वे सर्किट हाउस के लिए रवाना हो गए, जहां वे रात्रि विश्राम करेंगे।

समिति से मिली जानकारी के अनुसार नृपेंद्र मिश्र 10 अप्रैल को सुबह रामजन्मभूमि परिसर पहुंचेंगे और निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण करने के साथ इंजीनियरों के साथ प्रगति की समीक्षा करेंगे।

इसके बाद सर्किट हाउस में बैठक का दौर शुरू होगा। दो दिनी बैठक में ट्रस्ट के पदाधिकारी, इंजीनियर सहित एलएंडटी, टीसी व कंसल्टेंट एजेंसी ली एसोसिएट्स के साथ नींव निर्माण, अयोध्या का विकास व रामजन्मभूमि परिसर की सुरक्षा को लेकर मंथन किया जाएगा।

नींव निर्माण के लिए फिल्ड मटेरियल का ट्रायल किया जा रहा है। इसके लिए दो फिट की एक लेयर बनाई जा चुकी है। नृपेंद्र मिश्र द्वारा फिल्ड मटेरियल पर मुहर लगने के बाद इसकी आपूर्ति शुरू होने के साथ ही नींव भराई का काम तेजी से प्रारंभ कर दिया जाएगा। (आईएएनएस)

हरिद्वार, 9 अप्रैल| विश्व हिंदू परिषद ने रामसेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने और मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने का प्रस्ताव पास किया है। यहां अखंड परमधाम आश्रम में शुक्रवार को हुई केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में संतों की मौजूदगी में विश्व हिंदू परिषद ने चार प्रमुख प्रस्ताव पास किए।

जगदगुरू शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती महाराज की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में स्वामी परमानंद महाराज, निवार्णी पीठाधीश्वर स्वामी विशोकानंद भारती, स्वामी अविचलदास, स्वामी ज्ञानानंद, स्वामी जितेन्द्रानंद सरस्वती महाराज आदि संतों ने हिस्सा लिया।

इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री मिलिंद परांडे ने चार प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमें रामसेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने, देश के सभी मठ-मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से बाहर करने, देश की एकता अखंडता को खतरा पैदा करने वाली धर्मांतरण का समाधान करने का मुद्दा रहा।

इसके अलावा मद्रास हाईकोर्ट द्वारा भक्तों का ट्रस्ट बनाकर पलनीय के कार्तिकेय मंदिर में पूजा-अर्चना के संदर्भ में लिए गए निर्णय और उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर में उत्खनन के आदेश का स्वागत किया गया।

बैठक में संतों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार के द्वारा मंदिरों का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। इस विषय पर एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। साथ ही निर्णय लिया गया कि अधिग्रहित मंदिरों का सरकारी नियंत्रण समाप्त होना चाहिए। इसके लिये जनजागरण का अभियान चलाने का संकल्प भी लिया गया।

बैठक में उपस्थित उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने चार धाम देव स्थानम् बोर्ड विधेयक के विषय में संत समाज को आश्वासन देते हुए कहा कि इस विषय पर विचार किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने कुंभ क्षेत्र को मांस-मदिरा मुक्त करने की घोषणा के साथ ही कुंभ के लिए संतों को होने वाली भूमि आवंटन की स्थाई डिजिटल व्यवस्था की भी घोषणा की। जो संतजनों का आदेश होगा उसका पालन होगा। बैठक में लव जिहाद और धर्मांतरण पर व्यापक चर्चा की गयी।

इस मौके पर विहिप के संरक्षक दिनेश चन्द्र, कार्याध्यक्ष अलोक कुमार, महामंत्री मिलिंद परांडे, संगठन महामंत्री विनायक राव देशपांडे, संयुक्त महामंत्री कोटेश्वर शर्मा, केन्द्रीय मंत्री जुगल किशोर, केन्द्रीय प्रबंध समिति के सदस्य धर्मनारायण शर्मा, सहमंत्री हरिशंकर, क्षेत्र संगठन मंत्री मनोज वर्मा, आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। (आईएएनएस)

सैबाल गुप्ता 
कोलकाता, 9 अप्रैल| कोविड प्रोटोकॉल और राजनीतिक रैलियों एवं कैंपेन पर लगाए गए प्रतिबंधों के बीच अब राजनीतिक दल खासकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने सोशल मीडिया पर मोर्चा संभाल लिया है।

दोनों पार्टियों ने विधानसभा चुनाव में जीत के लिए जमीनी स्तर से लेकर सोशल मीडिया पर भी पूरी ताकत झोंक रखी है।

सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच मजबूती से अपनी बात रखने के लिए केवल भाजपा या तृणमूल कांग्रेस ही नहीं, बल्कि सीपीआई-एम और कांग्रेस भी पूरा जोर लगा रही हैं। पार्टियों ने अपने शीर्ष नेताओं के माध्यम से डिजिटल दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए नए-नए विचार रखे हैं।

सोशल मीडिया पर तृणमूल कांग्रेस की संस्थापक और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काफी एक्टिव हैं। वह पहले से ही न केवल फेसबुक और ट्विटर की नियमित यूजर रहीं हैं, बल्कि यहां वह सबसे लोकप्रिय चेहरा भी हैं। बनर्जी के फेसबुक पेज को लगभग 16 लाख लोगों ने लाइक कर रखा है और उनके ट्विटर हैंडल पर 52 लाख फॉलोअर्स हैं।

हालांकि बंगाल में भाजपा नेता इस मामले में बनर्जी से काफी पीछे हैं। भाजपा के राज्य प्रमुख दिलीप घोष के जहां 2.72 लाख फॉलोअर्स हैं, वहीं सुवेंदु अधिकारी के पास केवल 57.8 हजार फॉलोअर्स हैं।

आक्रामक सोशल मीडिया अभियानों के महत्व को समझते हुए, तृणमूल कांग्रेस ने अपनी पार्टी की सोशल मीडिया रणनीति को बढ़ावा देने के लिए चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर को नियुक्त किया है और उनकी कंपनी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (आई-पीएसी) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पार्टी के लिए अन्य अभियान भी चलाए हैं।

तृणमूल ने दीदी के बोलो (दीदी को बताओ) और बांग्लार गोरबो ममता (बंगाल की गौरव ममता) जैसे कई सोशल मीडिया प्रोग्राम लॉन्च किए हैं।

पार्टी ने बांग्लार गोरबो ममता के लिए एक आधिकारिक ट्विटर हैंडल भी बनाया है।

जहां हैशटैग बांग्लार गोरबो ममता के 1.35 लाख फॉलोअर्स हैं, वहीं तृणमूल के फेसबुक पेज पर 13,23,718 फॉलोअर्स हैं। बांग्लार गोरबो ममता के फेसबुक पेज पर 27 लाख से अधिक फॉलोअर्स हो चुके हैं।

तृणमूल कांग्रेस ने जहां प्रशांत किशोर की नियुक्ति की है, जिन्होंने पहले 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान भाजपा के साथ काम किया था, वहीं अब भगवा पार्टी भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हो चुकी है। पार्टी ने कैलाश विजयवर्गीय और अरविंद मेनन के साथ अपने आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय को राज्य के सह-प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया है।

तृणमूल का मुकाबला करने के लिए, भाजपा ने अपने स्वयं के सोशल मीडिया अभियान - आर नोई ओननेई (और अधिक अन्याय नहीं) और आर नोई ममता (ममता का कोई और शासन नहीं) लॉन्च किया है।

तृणमूल की ओर से जहां मुख्य रूप से ममता सरकार द्वारा की गई कल्याणकारी योजनाओं और विकास को लेकर ट्वीट किए जा रहे हैं, वहीं अमित मालवीय ने भी बंगाल पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। अब वह ज्यादातर ममता सरकार के तहत कथित कुशासन पर प्रकाश डालते हुए ट्वीट कर रहे हैं।

भाजपा ने 5 दिसंबर को सोशल मीडिया अभियान आर नोई अन्नाय लॉन्च किया था और चुनाव खत्म होने से पहले एक करोड़ लोगों तक पहुंचने की उम्मीद भी जताई थी।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 9 अप्रैल | राष्ट्रीय राजधानी में पिछले 24 घंटों के दौरान शुक्रवार को 8,521 नए कोविड मामले सामने आए हैं। महामारी की शुरूआत के बाद से दिल्ली में यह एक ही दिन में सामने आए मामलों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य बुलेटिन में यह जानकारी दी गई है। पिछले साल 11 नवंबर को दिल्ली में एक ही दिन में यानी कुल 24 घंटों के दौरान 8,593 रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए थे।

दिल्ली में दैनिक तौर पर पॉजिटिविटी रेट 7.79 प्रतिशत दर्ज की गई है। फिलहाल यहां सक्रिय (एक्टिव) मामलों की संख्या 26,631 हैं, जिनमें से 13,188 अपने घरों में ही आइसोलेशन में हैं।

राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को 5,032 लोगों ने कोरोनावायरस संक्रमण से निजात पाई है और अब तक यहां ठीक होने वाले लोगों की कुल संख्या 6,68,699 हो चुकी है।

शुक्रवार को 39 और मौतों के साथ दिल्ली में कोविड-19 के कारण होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़कर 11,196 हो गया है।

यहां 109,398 और नमूनों का परीक्षण किया गया है, जिनमें 70,403 आरटी-पीसीआर और 38,995 रैपिड एंटीजन टेस्ट रहे हैं।

सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि चिंता की बात यह है कि यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में कम से कम 20 डॉक्टर और छह एमबीबीएस छात्र भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।

कोविड-19 मामलों में भारी वृद्धि के बीच, दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को राजधानी के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को अगले आदेशों तक बंद करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा करते हुए कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण, सभी सरकारी और निजी स्कूल के साथ ही सभी प्रकार की कक्षाएं अगले आदेश तक बंद रहेंगे।(आईएएनएस)

लखनऊ, 9 अप्रैल| उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर कम होंने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटे में 9,695 नए संक्रमित मिले हैं। राज्य में शुक्रवार को भी 37 लोगों की मौत हुई है। इस तरह अब राज्य में एक्टिव केस की कुल संख्या 48,306 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1.97 लाख लोगों का कोरोना वायरस टेस्ट किया गया। अब तक 3.63 करोड़ लोगों की जांच की गई है। प्रदेश में कोविड संक्रमण से अब तक 9,039 लोगों की मृत्यु हो गई है। कल प्रदेश में 1,97,479 सैंपल की जांच की गई। जिसमें से 86,000 सैंपल की जांच आरटीपीसीआर से की गई। अब तक प्रदेश में 3,63,44,993 सैंपल की जांच की गई है।

राजधानी लखनऊ में आंकड़ें काफी तेजी पकड़ चुके हैं। बीते 24 घंटे में लखनऊ में 2934 नए केस आए हैं। जिनमें से 14 लोगों की मौत हो गई है।

लखनऊ के बाद प्रयागराज में 1016, वाराणसी में 845, कानपुर में 522, गोरखपुर में 333, गौतमबुद्धनगर में 225, झांसी में 190, मेरठ में 156, रायबरेली में 145, मुरादाबाद में 126, बांदा में 119, मथुरा में 117, चंदौली में 111, अयोध्या में 109 तथा बरेली में 103 नए संक्रमित मिले हैं।

अब तक प्रदेश में 69,68,387 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। 11,97,401 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी जा चुकी है। प्रदेश में 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाया जाएगा। जिसमें व्यापक स्तर पर टीका लगाने का काम किया जाएगा।

प्रदेश में शनिवार को सिर्फ मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में ही वैक्सीन लगाई जाएगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर पर टीका नहीं लगाया जाएगा। यहां पर 11 अप्रैल से शुरू हो रहे टीकाकरण उत्सव के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण देने की वजह से यह बदलाव किया गया है। टीकाकरण उत्सव में करीब 8000 केंद्रों पर कोरोना से बचाव के लिए टीके लगाए जाएंगे।

योगी आदित्यनाथ के शुक्रवार को वाराणसी दौरे पर पहुंचने से पहले ही वाराणसी के सीएमओ की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। डॉ. वीबी सिंह वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं।

सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत राय सहारा भी पॉजिटिवरू सहारा इंडिया परिवर के अध्यक्ष तथा सहारा इंडिया के मैनेजिंग वर्कर सुब्रत रॉय सहारा भी कोरोना वायरस के संक्रमण में हैं। उनका कल कोविड टेस्ट किया गया था, जिसका रिपोर्ट आज आई है। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। उन्होंने सभी से अपील की है कि इस समय विश्व भर में कोविड मामलों की संख्या बढ़ रही है। इस समय हमारी प्राथमिकता सुरक्षित रहने की होनी जाहिए। मेरी सभी से अपील है कि वह लोग मास्क जरूर लगाने के साथ ही साथ फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें।
 (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 9 अप्रैल| देशभर में तमाम रबी फसलों की 65 फीसदी से ज्यादा कटाई पूरी हो चुकी है और खेतों में कटाई के लिए महज 35 फीसदी फसल बची हुई। गेहूं की कटाई जोरों पर चल रही है जबकि सरसों और ज्वार समेत कुछ फसलों की कटाई पूरी हो चुकी है। वहीं, चना और मसूर की कटाई समाप्त होनेवाली है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को मिले आंकड़ों के अनुसार, देशभर में गेहूं की कटाई 43 फीसदी पूरी हो चुकी है। देश के किसानों ने इस साल रिकॉर्ड 315.77 लाख हेक्टेयर में गेहूं की खेती की है जिसमें से 135.85 लाख हेक्टेयर फसल की कटाई पूरी हो चुकी है।

वहीं, सभी रबी फसलों का कुल रकबा 696.92 लाख हेक्टेयर है जिसमें से 453.37 लाख हेक्टेयर यानी 65.05 फीसदी रकबे की फसल की कटाई पूरी हो चुकी है बात अगर, रबी सीजन की सबसे प्रमुख तिलहन फसल सरसों की करें तो किसानों ने 100 फीसदी सरसों की फसल की कटाई कर ली है और फसल किसानों के घरों तक पहुंच चुकी हैं। सरसों का रकबा इस साल 68.53 लाख हेक्टेयर है। वहीं, चना का रकबा 107.15 लाख हेक्टेयर है जिसमें से 101.18 लाख हेक्टेयर यानी 94.43 फीसदी फसल की कटाई पूरी हो चुकी है।

दलहनों की 93 फीसदी से ज्यादा फसलों की कटाई हो चुकी है जबकि तिलहनों की कटाई करीब 96 फीसदी पूरी हो चुकी है। मोटे अनाजों में ज्वार की कटाई सौ फीसदी पूरी हो चुकी है।

कृषि विशेषज्ञ बताते हैं कि कटाई के समय मौसम अनुकूल रहने से रबी फसलों की कटाई तेज हुई है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 10 अप्रैल| राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद उन्हें नागपुर के एक अस्पताल में भर्ती किया गया है। उनका स्वास्थ्य ठीक बताया जाता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की आज दोपहर कोरोना रिपोर्ट आई तो पता चला कि वह पॉजीटिव हैं। हालांकि उन्हें, कोरोना के सामान्य लक्षण हैं। फिर भी एहतियातन उन्हें नागपुर के किंग्जवे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मोहन भागवत के अस्पताल में भर्ती होने के बारे में आरएसएस ने अधिकारिक बयान जारी कर सूचना दी है। (आईएएनएस)
 

Khariyat Palak Jain

The Golden Notes

  एम्स-मेकाहारा में बड़ी संख्या में मौतें  

मौतें 63

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 9 अप्रैल। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 11447 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 2622 रायपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक 20 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। पिछले कुछ दिनों प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।

आज कुल 63 कोरोना मौतें हुई हैं। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 1786, राजनांदगांव 1149, बालोद 337, बेमेतरा 336, कबीरधाम 377, रायपुर 2622, धमतरी 397, बलौदाबाजार 619, महासमुंद 548, गरियाबंद 191, बिलासपुर 687, रायगढ़ 262, कोरबा 523, जांजगीर-चांपा 261, मुंगेली 152, जीपीएम 78, सरगुजा 202, कोरिया 77, सूरजपुर 119, बलरामपुर 57, जशपुर 174, बस्तर 148, कोंडागांव 60, दंतेवाड़ा 60, सुकमा 6, कांकेर 194, नारायणपुर 10, बीजापुर 12 अन्य राज्य 3 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

चेन्नई, 9 अप्रैल | मौजूदा चैम्पियन मुम्बई इंडियंस ने शुक्रवार को यहां के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में जारी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 14वें संस्करण के उद्घाटन मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के सामने 160 रनों का लक्ष्य रखा है। टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए मुम्बई ने निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट पर 159 रन बनाए। उसके लिए क्रिस लिन ने सबसे अधिक 49 रन बनाए। इसके अलावा सूर्यकुमार यादव ने 31, ईशान किशन ने 28 रनों का योगदान दिया।

बेंगलोर की ओर से हर्षल पटेल ने पांच विकेट लिए जबकि जेमिसन और सुंदर को एक-एक सफलता मिली। पटेल ने अंतिम ओवर में एक भी रन नहीं दिया जबकि तीन विकेट हासिल किए। इस ओवर में मुम्बई के कुल चार विकेट गिरे। (आईएएनएस)

रायपुर 9 अप्रैल। रायपुर जिले में 10 दिन के कड़े  लॉक डाउन के निर्णय के कारण होने वाले संभावित  मुनाफाखोरी को रोकने के उद्देश्य से बनाये गए टीमो के द्वारा रायपुर के अधिकांश  बाजारों में  खाद्य विभाग, नगर निगम, नापतौल सहित खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने आज सुबह 6 बजे से लगातार सघन जांच किया, जिसके कारण आवश्यक वस्तुओं  कीमत न केवल नियंत्रित रही बल्कि  जरूरतमंदों को  मिलते भी रही।  शाम को भी बाजारों में जरूरत की वस्तुएं उपभोक्ताओं को नियंत्रित कीमत पर मिलती रही।

कलेक्टर द्वारा निर्मित टीम ने  डूमरतराई थोक सब्जी बाजार,किराना बाजार, शास्त्रीबाजार, गोलबाजार, सन्तोषीनगर, आमापारा,मोहबाबाजार ,भनपुरी में सुबह 6 बजे से जांच कार्य किया। डूमरतराई में सागर ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा 600 से 700 रुपये मूल्य पर विक्रय किये जाने आलू को 950 रुपये पैकेट में विक्रय किये जाने  के कारण 20 हजार रुपये का जुर्माना किया गया। शास्त्री बाजार ,गोल बाजार,और संतोषी नगर के थोक आलू विक्रेताओं से 10 हजार रुपये का जुर्माना किये जाने की खबर से बाजार में हड़कंप मच गई, जिसके कारण बाजार में आलू  प्याज 20 रुपये किलो की रेट से उपलब्ध होते रहा।  दाल, अनाज सहित शक्कर,  तेल, दाल की  कीमतें नियंत्रित रही। सभी दुकानों में आवश्यक वस्तु के अधिक मूल्य पर विक्रय किये जाने की शिकायत जांच दल को मौके पर खरीदी करने वालो के द्वारा नही मिली। जांच दल द्वारा सभी विक्रेताओं को बिल देने और क्रेताओं को बिल लेने की अनिवार्यता की समझाइश देते रहे।  कल बाजार में टमाटर के भाव मे 40 रुपये किलो में विक्रय की शिकायत मिली थी ,आज जांच दलों ने सभी बाजारों में टमाटर की कीमत को 15 से 20 रुपये पर नियंत्रित रखवाया। आज बाजार में थोक में टमाटर 10 से 12 रुपये किलो की दर पर उपलब्ध था।आज नगरनिगम के दल के द्वारा शहर के विभिन्न बाजारों में अधिक मूल्य  पर वस्तु के विक्रय पर कार्यवाही करते हुए 35 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।

रायपुर, 9 अप्रैल। सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा हवाई यात्रा के माध्यम से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों हेतु कोविड टेस्ट के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में राज्य के सभी संभागायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टरों एवएं पुलिस अधीक्षकों को पत्र जारी कर दिशा-निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार नोवेल कोरोना वायरस के नये वेरियन्ट के संक्रमण पर नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में हवाई यात्रा के माध्यम से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पहुंचने से पूर्व 72 घंटे के भीतर कराये गये आर.टी.पी.सी.आर. जांच टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य होगा। 

जारी दिशा-निर्देश के अनुसार ऐसे यात्री जिनके पास निर्धारित समयावधि की आर.टी.पी.सी.आर. जांच टेस्ट रिपोर्ट नहीं होगी, उनकी कोविड टेस्ट जांच एयरपोर्ट पर की जाएगी। कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव होने पर उन्हें स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एसओपी अनुसार संस्थागत क्वारेंटीन, कोविड केयर सेन्टर, अस्पताल में रखा जाएगा। यदि किसी यात्री द्वारा कोविड टेस्ट हेतु सहमति नहीं दी जाती है तो ऐसी स्थिति में उसे स्वयं के व्यय पर 7 दिवस हेतु क्वारेंटीन होना होगा। छोटे बच्चों की कोविड टेस्टिंग के बारे में उनके पालकों की सहमति से टेस्टिंग के निर्देश दिए गए हैं। फ्लाइट में पॉजीटिव यात्री के कान्टेक्ट ट्रेसिंग हेतु निर्धारित एसओपी के अनुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। हवाई यात्रा से आने वाले ऐसे यात्री जिनकी कोविड-19 जांच की रिपोर्ट नेगेटिव है उन्हें भी 7 दिवस होम आइसोलेशन में रहने तथा होम क्वारेंटीन नियम का पालन करने की सलाह दी जाएगी। ऐसे यात्रियों के फॉलोअप के लिए भी संबंधित जिलों के कलेक्टर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। एयरपोर्ट स्थल पर आवश्यक व्यवस्था एवं कोरोना जांच एवं नियंत्रण के संबंध में आवश्यक जानकारी आगमन स्थल पर प्रदर्शित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के माध्यम से आने वाले यात्रियों के लिए भारत सरकार द्वारा पूर्व में जारी एसओपी का पालन सुनिश्चित करने कहा गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 9 अप्रैल। राज्य में आज रात 9.00 तक 11188 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 2571 अकेले रायपुरजिले के हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक 20 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 
  
आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 393, बलौदाबाजार 590, बलरामपुर 54, बस्तर 158, बेमेतरा 293, बीजापुर 15, बिलासपुर 715, दंतेवाड़ा 58, धमतरी 427, दुर्ग 1686, गरियाबंद 190, जीपीएम 77, जांजगीर-चांपा 284, जशपुर 169, कबीरधाम 410, कांकेर 225, कोंडागांव 63, कोरबा 468, कोरिया 78, महासमुंद 514, मुंगेली 150, नारायणपुर 11, रायगढ़ 240, रायपुर 2571, राजनांदगांव 1035, सुकमा 6, सूरजपुर 132, और सरगुजा 176 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
 
केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर, 9 अप्रैल। बीती रात गंगालूर थाना क्षेत्र के कमकानार गांव से मितानिन, मास्टर ट्रेनर सहित तीन महिलाओं को अगवा किये जाने की खबर आई थी,  लेकिन शुक्रवार शाम को सभी महिलाएं वापस अपने घर सुरक्षित लौट आई हैं। कहा जा रहा है कि नक्सली उनका अपहरण कर ले गए थे। 

जानकारी के मुताबिक बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र से महिला बाल विकास विभाग की तीन महिला कर्मचारियों का देर रात अपहरण कर लिया था। जिन्हें अब नक्सलियों ने छोड़ दिया है। तीनों स्वस्थ हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई चोट या अन्य कोई समस्या नजर नहीं आई है।

बताया गया है कि तीनों मितानिन अपने गांव पहुंच गई हैं। मितानिनों ने कहा है कि वो किसी को देखने दूसरे गांव गई थीं और गांव में ही फंस गई थी। वहीं इस मामले में बस्तर के आईजी पी. सुन्दरराज ने कहा है कि पूछताछ करने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी।

दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि शारदा जो कि मास्टर ट्रेनर है। वह अपने काम में काफी प्रतिभाशाली हंै। वे अतिसंवेदनशील गांव कमकानार की ही रहने वाली हैं। शारदा अंदरूनी क्षेत्रों में जाकर कोरोना वैक्सीनेशन के लिए ग्रामीणों को प्रेरित करती थीं और गंगालूर हॉस्पिटल में ग्रामीणों को लाकर वैक्सीनेशन करवाती थी।

सूत्रों के माने तो अंदरूनी इलाको के ग्रामीणों ने शारदा के खिलाफ शिकायत की थी कि ये हमें कोरोना का टीका लगा रही हंै, जिससे कि हमें बुखार आ रहा है। जिसके बाद शारदा को टीका लगवाने के लिए मना किया गया था लेकिन वह अपना काम बेफिक्र होकर कर रही थीं। जिसके बाद से नक्सलियों ने उसे रात को हाथ बांधकर अपने साथ ले गए थे। शुक्रवार शाम में नक्सलियों ने शारदा सहित तीनों की सकुशल रिहाई कर दी है। अब नक्सलियों ने शारदा को किस शर्त पर छोड़ा है, यह शारदा से बात करने के बाद ही पूरी बात स्पष्ट हो पाएगी।

पश्चिम बंगाल में चल रहे विधानसभा चुनाव पहले के चुनावों से कई मायनों में अलग हैं. साम्यवादियों का गढ़ रहे बंगाल में पहली बार बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे हिंदीभाषी राज्यों की तरह जात-पांत और धर्म की राजनीति हावी है.

 डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी का लिखा

दस साल से बंगाल पर राज करने वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) हो या फिर दो सौ से ज्यादा सीटें जीत कर सत्ता में आने का दावा करने वाली बीजेपी, दोनों इस खेल में शामिल हैं. बंगाल की राजनीति का यह नया पहलू है. पहले वाममोर्चा और फिर तृणमूल कांग्रेस के शासन के शुरूआती दौर में यहां पहचान की नहीं बल्कि पार्टी की राजनीति हावी थी. लेकिन अबकी पहली बार चुनावी राजनीति में हिंदू, मुस्लिम, मतुआ, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दलित वोट बैंक की चर्चा हो रही है. राजनीतिक विश्लेषकों की राय में बीते चार दशकों में यह बंगाल की राजनीति में आने वाला सबसे अहम बदलाव है. खासकर बीते लोकसभा चुनावों में बीजेपी को मिली कामयाबी के बाद जाति और पहचान का मुद्दा मजबूती से उभरा है.

जाति की राजनीति
पश्चिम बंगाल में दरअसल, जाति पर आधारित राजनीति की शुरुआत टीएमसी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान ही शुरू की थी. तब उन्होंने अपने सियासी फायदे के लिए मतुआ लोगों को लुभाने की कवायद के तहत समुदाय की आध्यात्मिक गुरू बड़ो मां यानी बड़ी मां को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की थी. बाद में उन्होंने मतुआ तबके के कई नेताओं को विधायक, सांसद और मंत्री तक बनाया. सत्ता में आने के बाद ममता अलग-अलग तबके के लिए दर्जन भर विकास बोर्ड भी गठित कर चुकी हैं. उन्होंने इमामों व मौलवियों को भी मासिक भत्ता देने का एलान किया था. बाद में जब उन पर बीजेपी मुस्लिम तुष्टिकरण के आरोप लगाने लगी तो बीते साल के आखिर में मुख्यमंत्री ने हिंदू पुरोहितों के लिए भी मासिक भत्ता शुरू कर दिया.

लोकसभा चुनावों में बीजेपी से मिले झटकों के बाद ममता ने बीते साल जुलाई में पहली बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 84 विधायकों के साथ एक अलग बैठक की थी. उसके बाद हाशिए पर रहने वाले समुदायों की दिक्कतों के निपटारे के लिए सितंबर में एक अलग सेल का गठन किया गया था. ममता ने बीते साल सितंबर में दलित साहित्य अकादमी का गठन कर उसे पांच करोड़ का अनुदान सौंपा. उसके बाद दिसंबर में तृणमूल कांग्रेस ने जब अपनी सरकार के दस साल के कामकाज पर रिपोर्ट कार्ड जारी की तो उसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति तबके के लिए शुरू की गई योजनाओं का खास तौर पर जिक्र किया गया था.

बीजेपी की रणनीति
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि वर्ष 2011 में सत्ता में आने से पहले और उसके कुछ दिनों बाद तक ममता बनर्जी ने मतुआ और ऐसे कुछ अन्य समुदायों का समर्थन लेकर जाति-आधारित राजनीति शुरू करने का प्रयास जरूर किया था. लेकिन यह सब लंबे समय तक नहीं चल सका. उसके बाद वर्ष 2014 में केंद्र की सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने आरएसएस के कंधों पर सवार होकर बंगाल पर ध्यान देना शुरू किया. तब तक तृणमूल ने पहचान की राजनीति का मुद्दा छोड़ दिया था. लेकिन बीजेपी ने अपने सियासी हितों के लिए उसे लपक लिया.

अपनी इसी रणनीति के तहत बीजेपी ने वर्ष 2016 के विधानसभा चुनावों में अनारक्षित सीटों पर भी बड़ी तादाद में अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों के मैदान में उतारा था. राज्य में पार्टी का कोई मजबूत संगठन नहीं होने के बावजूद तब राज्य के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में उसे 15 से 20 फीसदी तक वोट मिले थे. वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने राज्य में बड़े पैमाने पर जाति आधारित राजनीति शुरू की. इसके तहत मतुआ और नमोशुद्र समुदाय को सीएए जैसे हथियारों से लुभाने की कवायद शुरू की गई और पार्टी को इसका काफी फायदा भी मिला.

पूर्वी यूरोप से तुलना
राजनीतिक विश्लेषक समीरन चक्रवर्ती कहते हैं, "बंगाल में बीजेपी के उभार के साथ ही धर्म-आधारित राष्ट्रवाद ने पार्टी सोसाइटी को चुनौती दे दी है. बीजेपी ने अन्य पिछड़ी जातियों की राजनीति में अपना सुनहरा भविष्य देखा और उनको लुभाने में जुट गई. उसकी इस रणनीति की काट के लिए मजबूरन ममता को भी जाति-आधारित कल्याण योजनाएं शुरू करनी पड़ीं.” कोलकाता स्थित सेंटर फॉर स्टडीज इन सोशल साइंसेज में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर मइदुल इस्लाम बंगाल के बदलते परिदृश्य की तुलना पूर्वी यूरोप से करते हैं. वह कहते हैं, "यहां जातिगत पहचान की राजनीति की अहमियत बढ़ रही है क्योंकि बीजेपी ने हिंदुत्व के छाते तले विभिन्न तबकों को लाने में कामयाबी हासिल की है.”

सीपीएम और कांग्रेस तो बंगाल में जाति आधारित राजनीति के लिए टीएमसी और बीजेपी दोनों को जिम्मेदार मानती है. सीपीएम के पोलित ब्यूरो सदस्य मोहम्मद सलीम कहते हैं, "सत्ता के लिए टीएमसी और बीजेपी में जाति और धर्म के आधार पर जो राजनीति शुरू की है उससे बंगाल के समाज में खाई बढ़ रही है. भविष्य में इसके नतीजे ठीक नहीं होंगे.” सीपीएम नेता सुजन चक्रवर्ती कहते हैं, "राज्य में पहली बार चुनाव पर मुद्दों की बजाय जाति और धर्म हावी है. लेकिन बंगाल के लोग टीएमसी और बीजेपी की हकीकत समझ चुके हैं. इसलिए संयुक्त मोर्चा ही इन दोनों का विकल्प बन कर उभरेगा.”

मतदान का चौथा चरण
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में चौथे चरण की 44 सीटों के लिए 10 अप्रैल को मतदान होगा. यह सीटें पांच जिलों---हुगली, हावड़ा, दक्षिण 24 परगना, कूचबिहार और अलीपुरद्वार जिलों में फैली हैं. कूचबिहार और अलीपुरद्वार जिलों को छोड़ दें तो इस दौर में बाकी जगह यानी हावड़ा, हुगली और दक्षिण 24-परगना में तृणमूल कांग्रेस मजबूत रही है. हालांकि बीजेपी ने यहां पूरा जोर लगाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कम से कम चार रैलियां इलाके में कर चुके हैं. इस चरण में जिन सीटों पर सबकी निगाहें टिकी हैं उनमें हुगली जिले की सिंगूर के अलावा कोलकाता की जादवपुर और टालीगंज सीटें शामिल है.

सिंगूर में हुए आंदोलन ने ममता को सत्ता में पहुंचाया था. लेकिन अब पार्टी वहां बिखराव की शिकार है. चार बार टीएमसी के टिकट पर विधायक रहे रबींद्रनाथ भट्टाचार्य इस बार बीजेपी के टिकट पर मैदान में हैं. उनका मुकाबला यहां टीएमसी के बेचाराम मान्ना से है. यह दोनों नेता सिंगूर आंदोलन का अहम चेहरा रहे हैं. कोलकाता की टालीगंज सीट पर बीजेपी के बाबुल सुप्रियो का मुकाबला टीएमसी उम्मीदवार और मंत्री रहे अरूप विश्वास से है. विश्वास दो बार यह सीट जीत चुके हैं. उधर, किसी दौर में कोलकाता का लेनिनग्राद कहे जाने वाले जादवपुर इलाके में भी लड़ाई दिलचस्प है. सीपीएम ने महानगर की अपनी इस इकलौती सीट को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है तो टीएमसी इसपर कब्जा बनाए रखना चाहती है. दोनों की लड़ाई में बीजेपी अपनी जीत देख रही है.

दुनियाभर में छोटे व्यवसाय कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. इस बीच यह सामने आया है कि भारत में छोटे और मध्यम व्यवसाय (एसएमबी) बड़े स्तर पर बंद हो रहे हैं.

  dw.com

एसएमबी लीडर्स के बीच कम से कम छह महीने तक अपना व्यवसाय संचालित करने को लेकर आत्मविश्वास की भारी कमी है. यानी उन्हें नहीं लगता कि वह अगले छह महीने तक अपना कारोबार जारी रख पाएंगे. एक नई फेसबुक वैश्विक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है. भारत और पाकिस्तान में एसएमबी के बंद होने की उच्च दर के साथ सूचना हासिल हुई है, जिसमें भारत में 32 प्रतिशत और पाकिस्तान में 28 प्रतिशत उद्योगों के बंद होने की बात सामने आई है. 

फेसबुक की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर शेरिल सैंडबर्ग ने एक बयान में कहा, "वैक्सीन का आना आशावादी होने का एक कारण जरूर है, ऐसे में हमारी नवीनतम ग्लोबल स्टेट ऑफ स्मॉल बिजनेस रिपोर्ट एक समयबद्ध ताकीद है कि अभी भी कई (उद्योग) कमजोर हैं और उन्हें समर्थन की जरूरत है."

उन्होंने आगे कहा, "जो लोग महामारी के प्रभाव को महसूस कर रहे हैं, वे सबसे अधिक महिलाएं और अल्पसंख्यक-स्वामित्व वाले व्यवसाय हैं. यह उस चीज की याद दिलाता है कि जब भी संकट आता है तो हमेशा सबसे कमजोर पर ही सबसे कठिन मार पड़ती है." सर्वे के मुताबिक मिस्र और भारत में 31 प्रतिशत और 39 प्रतिशत एसएमबी लीडर्स को कम से कम 6 महीने तक संचालन जारी रखने की उनकी क्षमता पर भरोसा है. इसके उलट, अमेरिका में एसएमबी (68 प्रतिशत), बेल्जियम (72 प्रतिशत), जर्मनी (74 प्रतिशत), और ऑस्ट्रेलिया (79 प्रतिशत) सबसे अधिक आश्वस्त हैं.

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में परिचालन में आने वाले आधे एसएमबी में रोजगार में कमी आई है. परिचालन एसएमबी ने माना है कि उन्होंने भारत में पिछले तीन महीनों के दौरान पूर्व कर्मचारियों को दोबारा से काम पर रखा है. ऐसे एसएमबी की संख्या 42 प्रतिशत बताई गई है. एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अक्टूबर के बाद से औसत बंद होने की दर में सात प्रतिशत की तेजी देखी गई है. रिपोर्ट के लिए, फेसबुक ने फरवरी में 27 देशों और अन्य क्षेत्रों में 35,000 से अधिक छोटे व्यापारिक लीडर्स के बीच सर्वेक्षण किया. 

सर्वे के दौरान लगभग एक चौथाई यानी 24 प्रतिशत ने बताया कि उनके व्यवसाय बंद हो गए हैं. चिंता की बात यह है कि सर्वेक्षण में शामिल आधे से अधिक लोगों को लगता है कि अगर मौजूदा हालात बने रहे तो कम से कम 6 महीने तक संचालन जारी रखना मुश्किल होगा. इस सर्वे में शामिल आधे से ज्यादा लोगों ने कहा कि उन्होंने ग्राहकों के साथ संवाद करने के लिए डिजिटल गैजेट्स का इस्तेमाल किया है. 

एए/सीके (रॉयटर्स)

जापानी युवाओं में हिंसा के डर और जिंदगी में बढ़ते दबाव के कारण अपनी पुरानी पीढ़ी के युवाओं की तरह विरोध करने की क्षमता में कमी आ रही है. यदि वे किसी मुद्दे पर बहुत गंभीरता से सोचते भी हैं तो अपनी राय ऑनलाइन ही देते हैं.

  dw.com

बहुत पुरानी बात नहीं है जब जापानी युवाओं की छवि हिंसक विरोध प्रदर्शनों को भड़काने वाली थी. 1960 और 1970 के दशक में मीडिया में छपी तस्वीरें दंगा पुलिस और उग्र छात्र समूहों के संघर्ष को दिखाती हैं कि वे कैसे हेलमेट और बांस के डंडों से उसका सामना करते थे. इन दो दशकों के दौरान जापान में विरोध प्रदर्शनों की जैसे बाढ़ सी आ गई थी. ये विरोध प्रदर्शन सरकारी नीतियों, शिक्षा में सुधार, टोक्यो के नरिता एयरपोर्ट के निर्माण, जापान में अमरीकी सेना की मौजूदगी, वियतनाम युद्ध और तमाम दूसरे मुद्दों को लेकर हो रहे थे. जापान में सत्ता के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शनों का लंबा इतिहास रहा है.

इनमें सबसे भीषण विरोध प्रदर्शन अक्तूबर 1960 में हुआ छात्र आंदोलन था जब एक 17 वर्षीय अतिराष्ट्रवादी छात्र ओटोया यामागुची जैकेट के भीतर स्कूल ड्रेस पहनकर टेलीविजन पर चल रही चुनावी बहस के मंच पर पहुंचने में सफल हो गया. यामागुची ने एक छोटी सी तलवार निकाली और जापान सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष इनेजिरो असानुमा पर वार कर दिया. बुरी तरह से घायल असानुमा की कुछ दिन बाद मौत हो गई. मुकदमे की सुनवाई के इंतजार के बीच ही यामागुची ने आत्महत्या कर ली और जापानी राजनीति में दक्षिणपंथी विचारधारा के लोगों में वह हीरो बन गया. इस घटना की ग्रैफिक तस्वीर को बीसवीं सदी की सबसे प्रसिद्ध तस्वीरों में शुमार किया जाता है जिसे पुलित्जर पुरस्कार भी मिला था.

आज हिंसा के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता
आज जापान में इस तरह की घटना कल्पना से परे की चीज है जबकि जापानी शहरों की सड़कों पर आए दिन छोटे और शांतिपूर्ण प्रदर्शन होते रहते हैं. इन प्रदर्शनों में शायद ही युवा शामिल होते हों. अन्य देशों के विपरीत, जापान के अतीत को लेकर वहां के युवाओं में अपने दर्शन और आदर्शों को लेकर जुनून की भी कमी है. अमरीका में काले लोगों पर हिंसा के खिलाफ हुए प्रदर्शन में युवाओं की मौजूदगी सबसे ज्यादा थी तो हांग कांग में चीन द्वारा किए जा रहे मानवाधिकार हनन के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में छात्र सबसे ज्यादा मुखर होकर विरोध कर रहे थे. इस बीच, स्वीडन की 18 वर्षीया ग्रेटा थुनबर्ग पर्यावरण कार्यकर्ताओं का एक अहम चेहरा बनकर उभरी हैं.

क्योटो के रित्सुमिकान विश्वविद्यालय में सामाजिक विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर क्योको तोमिनागा अपने एक शोध के हवाले से कहती हैं कि जापानी युवाओं में सामाजिक आंदोलनों के प्रति दिलचस्पी में अन्य देशों के मुकाबले काफी कमी आई है. महज 20 फीसद युवा जापानी ही मानते हैं कि वे समाज में कोई बदलाव ला सकते हैं. जापानी युवाओं की यह राय इस संबंध में नौ देशों में कराए गए सर्वेक्षण के लिहाज से सबसे कम है. सर्वेक्षण में चीन, अमरीका, दक्षिण कोरिया और यूनाइटेड किंगडम भी शामिल हैं.

डीडब्ल्यू से बातचीत में तोमिनागा कहती हैं, "जापान में अपने शोध में हमने 1960 और 1970 के दशक में हुए विरोध प्रदर्शनों के बारे में सवाल किया था लेकिन सिर्फ 10 फीसद लोगों ने ही इस पर अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी. जबकि चालीस फीसद से ज्यादा लोग इन प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा को लेकर इनके बारे में नकारात्मक सोच रखते हैं.” इन आंदोलनों में अग्रणी रहने वाले कई समूहों की छवि घरेलू हिंसक संघर्षों की वजह से धीरे-धीरे धूमिल पड़ने लगी क्योंकि इन हिंसक संघर्षों में बड़ी संख्या में लोगों की मौतें हुईं. जेनक्योटो नाम का छात्रों का एक समूह भी इन्हीं में से एक था जिसने कभी अमरीकी साम्राज्यवाद, पूंजीवाद और यहां तक कि स्टालिनवाद के खिलाफ संघर्ष में साम्यवादी और विद्रोही युवाओं को एक साथ लाने में सफलता पाई लेकिन बाद में यह समूह भी बिखर गया.

ऑनलाइन विरोध प्रदर्शन
तोमिनागा कहती हैं कि युवा जापानी अपने दृष्टिकोण को लेकर उदासीन नहीं हैं लेकिन तकनीकी विकास की वजह से वो अपना विरोध प्रदर्शन अब आभासी दुनिया यानी सोशल मीडिया के माध्यम से दर्ज करा रहे हैं. वो कहती हैं, "मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की संख्या काफी ज्यादा है जो राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों में दिलचस्पी रखती हैं और तमाम वेबसाइट्स के माध्यम से ये लोग ऑनलाइन विरोध प्रदर्शनों में भी हिस्सा ले रहे हैं और उपभोक्ताओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं.”

इन सबके अलावा बहुत से लोगों को रोजगार की भी चिंता है. बढ़ते प्रतियोगी बाजार में उन्हें योग्यता प्राप्त करने के लिए पढ़ाई की जरूरत है ताकि खुद को साबित कर सकें. टोक्यो में द्वितीय वर्ष के एक छात्र इसी इजावा कहते हैं, "मैंने इस बारे में लोगों की राय जानने की कोशिश की लेकिन हर व्यक्ति कुछ पाने के लिए बहुत ज्यादा व्यस्त है. विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के लिए युवा पार्ट टाइम नौकरी कर रहे हैं. ऐसे में उनके पास विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने का समय ही नहीं है.” 

इजावा कहते हैं, "एक छात्र के तौर पर मैं एक ऐसी शिक्षा प्राप्त कर रहा हूं जिससे कि मैं अपनी मनचाही नौकरी पा जाऊं ताकि मेरे पास खूब पैसा रहे. ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा पैसा कमाकर अमीर बनना चाहता हूं बल्कि इतना पैसा कमाना चाहता हूं कि अच्छे से जीवन-यापन कर सकूं. मैं तमाम ऐसे प्रौढ़ लोगों को देख रहा हूं जो कि नौकरी चले जाने के कारण चौबीस घंटे वाले स्टोर्स में नौकरी कर रहे हैं जबकि वो रिटायरमेंट तक अपनी नौकरी को सुरक्षित मानकर चल रहे थे. अब वो अपना और परिवार का भविष्य अंधकार में देख रहे हैं. मैं ऐसे किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहता जिससे कि मैं मुसीबत में पड़ूं क्योंकि मुझे अपने भविष्य के बारे में सोचना है.”

विरोध करने का कोई मतलब नहीं
होक्काइदो बुन्क्यो यूनिवर्सिटी में संचार विभाग के प्रोफेसर मकोटो वातानाबे भी इस बात से सहमत हैं कि जापानी युवा अपनी ही दुनिया में उलझा हुआ है और वो सिर्फ उन मुद्दों के बारे में सोचता है कि जो उसे सीधे प्रभावित कर रहे हों. डीडब्ल्यू से बातचीत में वातानाबे कहते हैं, "मैं जिन छात्रों से बात करता हूं वो अन्य देशों की राजनीतिक और सामाजिक सक्रियता के बारे में जानते हैं लेकिन वे खुद इन चीजों में शामिल नहीं होना चाहते क्योंकि उनका मानना है कि इन मुद्दों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. मुझे लगता है कि यह समस्या दरअसल, उनके माता-पिता की पीढ़ी की ही है जो उन तक पहुंच चुकी है.”

वातानाबो कहते हैं, "यह वो पीढ़ी थी जो जापान की सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के दौरान बड़ी हुई थी और उसे किसी चीज की कमी नहीं थी. वह पूर्णतया संतुष्ट थी. लेकिन यह सुदृढ़ अर्थव्यवस्था उसे लंबे समय के विरोध प्रदर्शनों और हिंसा के बाद ही मिली थी. इसी वजह से आज जापान का युवा बहुत ही गैर राजनीतिक सोच वाला हो गया है. जब तक उसका मोबाइल फोन काम कर रहा है वो तब तक खुश रहेगा. इससे आगे की उसे चिंता नहीं. ये युवा जापान की बदलती राजनीति पर कुछ नहीं कहेगा. वो विरोध प्रदर्शनों में कोई लाभ नहीं देखता और उसकी दुनिया बहुत सिमट चुकी है.”
 

बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद पर आए अदालत के फैसले से एक बरसों से सोया हुआ विवाद फिर जाग गया है. आशंका है कि कहीं इस मसले का हश्र भी राम मंदिर-बाबरी मस्जिद विवाद जैसा ना हो.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय का लिखा

ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद नया नहीं, बल्कि कई दशक पुराना है. मस्जिद के इतिहास के मुताबिक इसे मुगल बादशाह औरंगजेब ने 17वीं शताब्दी में बनवाया था. कुछ लोग मानते हैं कि औरंगजेब ने मस्जिद 2500 साल पुराने काशी विश्वनाथ मंदिर को आंशिक रूप से तुड़वा कर बनवाई थी.

यही मान्यता एक दशकों पुराने विवाद की जड़ भी है जो आज भी अलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित है. इसी बीच राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बनारस के जिला सिविल कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद पर भी एक याचिका दायर कर दी गई. ताजा फैसला उसी याचिका पर आया है.

याचिका में मस्जिद की पूरी भूमि हिन्दुओं को देने की अपील की गई थी, इसी दावे के आधार पर कि वो भूमि मूल रूप से काशी विश्वनाथ मंदिर की थी और औरंगजेब ने मंदिर के एक हिस्से को तोड़ कर उसे बनवाया था. मस्जिद की प्रबन्धन समिति ने याचिका का विरोध किया था और मंदिर तोड़ कर मस्जिद बनाए जाने के दावे को ठुकरा दिया था.

अदालत ने कहा कि चूंकि याचिका में किए गए दावों को मस्जिद पक्ष ने ठुकरा दिया है, तो अदालत को ही सच्चाई का पता लगाना पड़ेगा. इसके लिए अदालत ने पुरातत्व विभाग को मस्जिद का विस्तार से सर्वेक्षण करने के लिए कहा है. अदालत ने एक पांच सदस्यीय समिति के गठन का भी आदेश दिया जिसका काम यह पता लगाना होगा कि मस्जिद जहां है वहां उसके पहले कोई हिन्दू मंदिर था या नहीं.

समस्या यह भी है कि यह मामला 1998 में अलाहाबाद हाई कोर्ट में भी लाया गया था और यह वहां अभी तक लंबित है. ऐसे में कोई निचली अदालत ने कैसे इस मामले पर फैसला दे दिया, इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य डॉ कासिम रसूल इल्यासी ने डीडब्ल्यू को बताया कि उनकी नजर में यह फैसला असंवैधानिक है और वो इसे चुनौती देंगे.

इल्यासी ने यह भी कहा, "ऐसा लगता है कि जज ने बाबरी मस्जिद के संदर्भ में यह फैसला सुनाया है." दरअसल 2019 में बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही कुछ लोगों ने "अयोध्या तो बस झांकी है, अभी काशी-मथुरा बाकी है" जैसे नारे लगाने शुरू कर दिए थे. कुछ लोगों ने बाकायदा घोषणा की थी कि अब बनारस और मथुरा में भी अयोध्या जैसे पुराने मंदिर-मस्जिद विवादों के समाधान का वक्त आ गया है.

इसी वजह से अयोध्या के इस विवाद को लेकर भी अयोध्या जैसी अप्रिय स्थिति बनने की आशंका व्यक्त की जा रही है. देखना होगा कि निचली अदालत के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाती है या नहीं.