-जय मकवाना

विवेक अग्निहोत्री के लिखे और उन्हीं के द्वारा निर्देशित फ़िल्म 'द कश्मीर फ़ाइल्स' इन दिनों काफ़ी चर्चा में है.

इस फ़िल्म में कश्मीरी पंडितों के कश्मीर घाटी से भागने की कहानी और उनके दर्द को दिखाया गया है.

हालांकि इस फ़िल्म की कहानी को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है.

नेताओं से लेकर आम लोग तक इसकी कहानी की सच्चाई पर बंटे हुए दिख रहे हैं.

कई राज्य सरकारों ने इस फ़िल्म को टैक्स फ़्री घोषित कर दिया है. ट्विटर जैसे सोशल मीडिया साइटों पर #KashmirFiles कई दिनों से ट्रेंड कर रहा है.

इस रिपोर्ट में उस रात की कहानी है जब कश्मीरी पंडितों को घाटी से पलायन करके देश के दूसरे शहरों या राज्यों में शरण लेनी पड़ी.

गहरी नींद में भी मुझे अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं. मैं डर गया था. कुछ टूट रहा था. सब कुछ बदल रहा था. हमारी दीवारों पर चलती परछाइयाँ एक-एक करके हमारे घर में कूद रही थीं.

मैं नींद से अचानक उठ गया और पाया कि मेरे पिता ने मुझे जगाकर कहा, 'कुछ गड़बड़ हो गई है.'

लोग नारेबाज़ी करते हुए सड़कों पर जमा हो गए थे और वे चिल्ला रहे थे.

मैंने जो देखा वो सपना नहीं था, हक़ीक़त थी. क्या वे वाकई हमारे घर में कूदने वाले हैं? क्या वे हमारी गली में आग लगाने जा रहे हैं?

तभी मैंने सीटी की एक तेज़ आवाज़ सुनी. पास के एक मस्जिद के लाउडस्पीकर से आवाज़ आ रही थी. हम मस्जिद से आने वाली यह आवाज़ हमेशा नमाज से पहले सुनते थे, जो कुछ देर बाद रुक जाती थी. लेकिन उस रात सीटी की वो आवाज़ नहीं रुकी. वो बहुत ही बदक़िस्मत रात थी.

कुछ देर बाद हमारे घर के बाहर शोर बंद हो गया और मस्जिद में बात करने की आवाज़ सुनाई देने लगी थी. वहां चर्चा चल रही थी.

मेरे चाचा ने पूछा, 'क्या हो रहा है?'

'वे कुछ करेंगे.'

कुछ देर तक मस्जिद में बातचीत चलती रही और फिर ज़ोरदार नारेबाज़ी होने लगी.

'नारा-ए-तकबीर, अल्लाह हो अकबर!'

मैं अपने पिता के पीले पड़ते चेहरे को देख रहा था. वो अच्छे से जानते थे कि उस नारे का मतलब क्या है.

मैंने भी कुछ साल पहले दूरदर्शन पर टीवी सिरीज़ 'तमस' देखते समय वो नारा सुना था. वो सिरीज़ 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे पर साहित्यकार भीष्म साहनी के उपन्यास पर आधारित थी.

कुछ देर बाद हमारे चारों ओर से ज़हरीले भालों जैसा शोर हमारी तरफ़ आने लगीं.

'हम क्या चाहते: आज़ादी!

ज़ुल्मी, काफ़िरो! कश्मीर छोड़ो.'

थोड़ी बाद नारेबाज़ी बंद हो गई. और फिर अफ़ग़ानिस्तान पर सोवियत क़ब्ज़े के ख़िलाफ़ मुजाहिदीनों की लड़ाई की तारीफ़ करने वाले गाने ज़ोर ज़ोर से बजाए जाने लगे.

मेरे चाचा ने कहा, 'बीएसएफ़ इस पर कुछ करेगी.' लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और सुबह तक नारेबाज़ी चलती रही. हम रात भर उस डर के माहौल में सो नहीं पाए.

यह सिर्फ़ हमारे आसपास ही नहीं हो रहा था. यह स्थिति एक साथ क़रीब क़रीब पूरी कश्मीर घाटी की थी. उस रात जो हुआ, वो हमें डराने और कश्मीर घाटी से भगाने के लिए किया गया था, जो पहले से तय योजना के अनुसार हुआ था.

... और अगली सुबह घाटी से हिंदुओं का पलायन शुरू हो गया. कई परिवार अपने साथ जो कुछ भी ले जा सकते थे, उसे लेकर जम्मू भाग गए.

मशहूर पत्रकार राहुल पंडिता ने अपनी किताब 'अवर मून हैज़ ब्लड क्लॉट्स' में 19 जनवरी, 1990 की उस सर्द रात का वर्णन किया है, जिसके बाद कश्मीर से पंडितों ने पलायन करना शुरू कर दिया.

19 जनवरी से पहले क्या हुआ था?
19 जनवरी की घटना याद करते हुए कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय टीकू ने बीबीसी गुजराती को बताया:

"1989 में गोलीबारी और बमबारी की घटनाएं हुई थीं और फिर रुबिया सईद का अपहरण कर लिया गया था. उसी साल अगस्त में, एक मुस्लिम राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या हुई थी. उसके बाद पहले कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी गई थी, जो भाजपा के एक नेता थे."

"मुझे स्पष्ट याद है कि 19 जनवरी की रात तब के डीडी मेट्रो पर 'हमराज़' फ़िल्म प्रसारित हो रही थी और ज़्यादातर लोग टीवी देख रहे थे. रात क़रीब 9 बजे लोग सड़कों पर आ गए और आज़ादी के नारे लगाने लगे. सारी रात ये सब चलता रहा और हम पूरी रात सो नहीं सके."

"अगली सुबह जब हम अपने पड़ोसियों से मिले, तो उनका व्यवहार बदला हुआ था. किसी ने इस बारे में बात नहीं की कि वे सड़कों पर क्यों थे और आगे क्या होने वाला था. उन पड़ोसियों में से अधिकांश का व्यवहार बदल रहा था. इसलिए पूरा माज़रा ही बदल गया."

19 जनवरी की उस घटना के बाद कश्मीर से पंडितों का पलायन का दौर शुरू हो गया. उस वक़्त संजय टीकू 22 साल के थे.

कर्नल (डॉ.) तेजकुमार टीकू ने अपनी किताब 'कश्मीर: इट्स एबोरिजिन्स एंड देयर एक्सोडस' में 19 जनवरी से पहले की घटनाओं का वर्णन किया है:

"4 जनवरी, 1990 को उर्दू के स्थानीय अख़बार 'आफ़ताब' में एक प्रेस रिलीज़ प्रकाशित हुई थी. उसमें हिज़्ब-उल-मुजाहिदीन ने सभी पंडितों को तुरंत घाटी छोड़ने का आदेश दिया था."

''इसी चेतावनी को एक और स्थानीय अख़बार 'अल-सफ़ा' ने भी प्रकाशित किया था. इन धमकियों के बाद 'जिहादी' लोगों ने कलाश्निकोव बंदूक के साथ सार्वजनिक तौर पर मार्च किया था. इसके साथ ही कश्मीरी पंडितों की हत्या की ज़्यादा से ज़्यादा ख़बरें सामने आ रही थीं. बम विस्फोटों और गोलीबारी की घटनाएं आम हो गई थी."

"भड़काने वाले और धमकी भरे सार्वजनिक भाषण दिए गए. पंडितों को डराने-धमकाने के लिए इसी तरह के दुष्प्रचार से भरे हज़ारों ऑडियो कैसेट बांटे गए. साथ ही, अल्पसंख्यकों को कश्मीर छोड़ने की धमकी देने वाले पोस्टर भी कई जगहों पर चिपकाए गए."

"धमकी खोखली नहीं थी और 15 जनवरी, 1990 को एमएल भान नाम के एक सरकारी कर्मचारी की हत्या कर दी गई. उसी दिन एक और सरकारी कर्मचारी बलदेव राज दत्त का अपहरण कर लिया गया और उनका शव चार दिन बाद 19 जनवरी को मिला."

इस बीच फ़ारूक़ अब्दुल्ला की सरकार ने इस्तीफ़ा दे दिया और वहां दूसरी बार राज्यपाल बनकर जगमोहन आए. उन्होंने 19 जनवरी को पदभार संभाला और तभी यह पलायन शुरू हुआ.

कश्मीर के इतिहास, राजनीति और सामाजिक जीवन पर लिखी अपनी किताब 'कश्मीरनामा' में अशोक कुमार पांडे ने 19 जनवरी की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला है:

"कश्मीरियों की आक्रामकता के कई आयाम हो गए थे. कश्मीर की राजनीति पर दिल्ली का नियंत्रण, व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार और आर्थिक पिछड़ापन, कश्मीरी युवाओं की अशांति को भड़का रहा था."

"जैसे-जैसे कश्मीरी लोगों की अभिव्यक्ति की लोकतांत्रिक आज़ादी सिमटती गई, ग़ुस्सा नारों में और बाद में सशस्त्र संघर्ष में तब्दील हो गया."

"राज्य में औद्योगिक विकास के लिए दिए गए ज़्यादातर धन का उपयोग जम्मू क्षेत्र में किया गया. 1977 में भारतीयों ने लोगों की ताक़त का स्वाद चखा और इंदिरा गांधी जैसे मजबूत नेता को हरा दिया. दूसरी तरफ़ कश्मीर के जनादेश लगातार दबाए जा रहे थे."

"परिणामस्वरूप, राजनीतिक ताक़तों के ख़िलाफ़ ग़ुस्सा भारत विरोधी आक्रोश में बदल गया. और हम कह सकते हैं कि आज़ादी-समर्थक और भारत विरोधी ताक़तों के लिए उस हलचल का उपयोग करना आसान हो गया."

और इसी बीच, 1987 के राज्य विधानसभा चुनावों में अनियमितताओं ने इस प्रक्रिया को भड़काने का काम किया.

1987 के चुनाव ने उत्प्रेरक की भूमिका अदा की
1987 में, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेन्स ने एक साथ चुनाव लड़ने का फ़ैसला किया था, लेकिन उन्हें एक नई राजनीतिक ताक़त 'मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट' ने चुनौती दी.

मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट में सैयद अली शाह गिलानी की जमात-ए-इस्लामी, अब्दुल ग़नी लोन की पीपुल्स लीग और मीरवाइज़ मोहम्मद उमर फ़ारूक़ की अवामी एक्शन कमेटी शामिल थी.

इसके अलावा, उम्मत-ए-इस्लामी, जमीयत-ए-अल्लाह-ए-हदीस, अंजुमन-तहफ़ुज-उल-इस्लाम, इत्तिहाद-उल-मुस्लिमिन, मुस्लिम कर्मचारी संघ जैसे छोटे समूह भी इसमें शामिल हुए.

अशोक कुमार पांडे ने अपनी पुस्तक 'कश्मीर और कश्मीरी पंडित: बसने और बिखरने के 1,500 साल' में लिखा:

"इस्लाम समर्थक और जनमत-समर्थक दलों और समूहों का यह अंब्रेला संगठन उस समय कश्मीरी समाज और राजनीति में व्याप्त असंतोष का एक उदाहरण था."

"बड़ी संख्या में लोग रैलियों में इकट्ठा हो रहे थे और यह मोर्चा भ्रष्टाचार, मुनाफ़ाखोरी, जमाखोरी मुक्त शासन देने और उनकी दुर्दशा के लिए ज़िम्मेदार लोगों को दंडित करने का वादा कर रहा था."

कश्मीर में बेरोज़गारी एक बड़ी समस्या थी और यह मोर्चा सभी को नौकरी देने और उद्योग और रोज़गार लाने की बात कर रहा था.

फ़ारूक़ अब्दुल्ला ने इस मोर्चे को सत्ता से बाहर रखने के लिए कांग्रेस से हाथ मिलाया. चुनाव प्रक्रिया में बड़ी संख्या में गड़बड़ी के आरोप लगे.

उस समय की एक कांग्रेसी नेता खेमलता वुखलू ने बीबीसी को बताया, "मुझे याद है कि 1987 का चुनाव भारी अनियमितताओं से भरा था. हारने वाले उम्मीदवारों को विजेता घोषित कर दिया गया और इससे आम आदमी का चुनाव और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से भरोसा उठ गया."

कई शिक्षित और बेरोज़गार युवाओं का इससे मोहभंग हुआ और उन्हें जेकेएलएफ़ ने लालच दिया और उनमें से कइयों को नियंत्रण रेखा के उस पार भेज दिया गया.

जेकेएलएफ़ और 'कश्मीर छोड़ो' का नारा
क्रिस्टोफ़र स्नाइडन ने अपनी किताब 'अंडरस्टैंडिंग कश्मीर एंड कश्मीरी' में जेकेएलएफ़ का परिचय देते हुए लिखा:

"यह 80 के दशक के दूसरे हिस्से की बात है. यह ऐसा समय था, जब भारत से कश्मीर की आज़ादी के लिए राजनीतिक आंदोलन और विरोध तेज़ हो रहे थे."

"अब तक जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वे अब हिंसक हो रहे थे और कश्मीरियों की आज़ादी की मांग में हिंसा के तत्व को जोड़ा गया."

"1987 में, राज्य में चुनाव हुए और कश्मीरी क्षेत्रीय दलों के गठबंधन मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट ने जीत की उम्मीद लगाई."

"हालांकि, जब नतीज़ों ने उनकी और उन जैसे हज़ारों कश्मीरी युवाओं की आशाओं को धराशायी कर दिया, तो वे हताश हो गए. यहां तक ​​कि शिक्षित युवाओं ने भी चुनावी प्रक्रिया में भरोसा खो दिया."

"इनमें से कुछ युवा नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तान चले गए और भारत के ख़िलाफ़ सशस्त्र युद्ध शुरू कर दिया."

"पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज़ इंटेलिजेंस को इससे मौक़ा मिला और वो आग लगाने में शामिल हो गई."

"आईएसआई ने इन युवाओं को पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में प्रशिक्षित किया और उन्हें भारतीय सेना के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए हथियार दिए."

"ये प्रशिक्षित युवक भारत प्रशासित कश्मीर में घुस गए और इससे शांति भंग करने की प्रक्रिया शुरू हो गई."

"1988 में भारत के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और कश्मीर के कई हिस्सों में कर्फ़्यू लगा दिया गया."

"साल भर बाद जुलाई 1989 में, श्रीनगर में टेलीग्राफ़ कार्यालय पर चरमपंथियों ने बमबारी कर दी."

"एक साल बाद, कश्मीर के प्रसिद्ध धार्मिक नेता मीरवाइज़ मौलवी मोहम्मद उमर फ़ारूक़ की हत्या कर दी गई और उनके जनाजे में क़रीब 20 हज़ार कश्मीरी इकट्ठा हुए."

"हालात नियंत्रण से बाहर होता देख भारत के सुरक्षा बलों ने लोगों पर गोलियां चला दीं, जिसमें 20 कश्मीरी मारे गए, जिससे कश्मीर में एक ख़ूनी अध्याय की शुरुआत हो गई."

"जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ़्रंट ने इस हिंसक आंदोलन का नेतृत्व किया और भारत और पाकिस्तान दोनों से आज़ादी देने की मांग कर दी."

1965 में, अमानुल्ला खान, मक़बूल बट और कुछ युवाओं ने कश्मीर की आज़ादी के इरादे से पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में 'प्लेबिसाइट फ़्रंट' नामक एक पार्टी बनाई थी.

भारत और पाकिस्तान दोनों के कश्मीर पर क़ब्ज़ा करने का विरोध करते हुए इस फ्रंट ने अपनी ख़ुद की एक सशस्त्र शाखा, जम्मू और कश्मीर नेशनल लिबरेशन फ़्रंट का गठन किया. उनका मानना ​​था कि अल्जीरिया जैसे सशस्त्र संघर्ष से ही कश्मीर को भारत से अलग किया जा सकता है.

अशोक पांडे 'कश्मीरनामा' में लिखते हैं कि उसी जेकेएलएफ़ ने 1989 की गर्मियों में 'कश्मीर छोड़ो' का नारा बुलं​द करना शुरू किया:

"हालात सुधारने के लिए, सरकार ने पाकिस्तान से वापस जाते समय गिरफ़्तार किए गए 72 लोगों को रिहा कर दिया, जो गंभीर आरोपों का सामना कर रहे थे."

"इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ और अगले दिन सीआरपीएफ़ कैंप पर हमला हो गया और इसमें तीन जवान शहीद हो गए."

"पहली राजनीतिक हत्या 21 अगस्त, 1989 को श्रीनगर में हुई, जिसमें नेशनल कान्फ़्रेन्स के प्रखंड अध्यक्ष मुहम्मद यूसुफ़ हलवाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई."

"एक प्रमुख हिंदू नेता और हब्बा क़दल घाटी में वकील टीकाराम टिपलूनी की 14 सितंबर को हत्या कर दी गई और 4 नवंबर को मक़बूल बट को मौत की सज़ा देने वाले जज नीलकंठ गंजू की हत्या कर दी गई."

इस किताब के मुताबिक़, जेकेएलएफ़ ने इन हत्याओं की जिम्मेदारी ली.

इसी बीच, 8 दिसंबर को उस समय के केंद्रीय गृह मंत्री मोहम्मद सईद की बेटी डॉ. रुबिया सईद का अपहरण कर लिया गया और उन्हें छुड़ाने के लिए पांच चरमपंथियों को जेल से रिहा कर दिया गया. फ़ारूक़ अब्दुल्ला चरमपंथियों के सामने झुकने का कड़ा विरोध किया, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ.

इस घटना के बाद चरमपंथियों का मनोबल बढ़ गया और कई लोगों को जेल से छुड़ाने के लिए अपहरण की कई घटनाएं हुईं.

हालात क़ाबू से बाहर होते जा रहे थे और इस पर नियंत्रण करने की ज़िम्मेदारी राज्यपाल जगमोहन को दी गई.

क्या जगमोहन ने कश्मीर को बचाया?
जगमोहन को पहली बार अप्रैल 1984 में राज्यपाल के रूप में कश्मीर भेजा गया था, इसलिए वो कश्मीरियों के बीच लोकप्रिय थे.

अशोक कुमार पांडे 'कश्मीरनामा' में लिखते हैं, "घाटी में उनकी छवि हिंदू समर्थक और मुस्लिम विरोधी की थी."

"इस तरह, जगमोहन के राज्यपाल बनते ही कश्मीर के एक मुस्लिम (मुफ़्ती मोहम्मद सईद) को गृह मंत्री बना कर कश्मीरियों का भरोसा जीतने की कोशिश विफल हो गई."

"18 जनवरी को, कश्मीर में अर्धसैनिक बलों ने घर-घर जाकर तलाशी अभियान शुरू किया. जगमोहन ने जिस दिन जम्मू में अपना पदभार संभाला, उसी दिन सीआरपीएफ़ ने 19 जनवरी को क़रीब 300 युवाओं को हिरासत में ले लिया."

20 जनवरी को जब जगमोहन श्रीनगर पहुंचे तो उनके विरोध में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए. इकट्ठा होने वालों में महिलाएं, बुज़ुर्ग और बच्चे भी शामिल थे.

"अगले दिन फिर से प्रदर्शन हुए और आग लगाने का आदेश जारी हुआ, जिसमें गावकदल में 50 से अधिक लोग मारे गए. आधिकारिक आंकड़ा 35 था. भारत की आज़ादी के बाद से किसी एक घटना में मारे गए लोगों की यह सबसे अधिक तादाद थी."

जगमोहन ने अपनी किताब 'माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर' में स्वीकार किया कि गावकदल में फायरिंग उनके (जगमोहन के) आदेश पर की गई.

अशोक कुमार पांडेय ऐसे ही एक और मामले की बात करते हैं:

"मीरवाइज़ की 21 मई, 1990 को हत्या कर दी गई. उनके जनाज़े में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे. तत्कालीन मुख्य सचिव आर ठक्कर ने जगमोहन को सलाह दी थी कि वे निजी तौर पर वहां जाएं या उनकी कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए किसी वरिष्ठ अधिकारी को वहां भेजें, पर जगमोहन नहीं माने."

"उन्होंने जुलूस के रास्ते और जुलूस पर प्रतिबंध के बारे में कुछ भ्रम पैदा करने वाले निर्देश दिए. इस भ्रम के बाद, अर्धसैनिक बलों ने जुलूस पर गोलियां चला दीं क्योंकि वो अपने अंतिम पड़ाव यानी मीरवाइज़ तक पहुंचने ही वाला था."

"आधिकारिक तौर पर, इस गोलीबारी में 27 लोग मारे गए थे. भारत के मीडिया ने मरने वालों की संख्या 47 बताई थी, जबकि बीबीसी के अनुसार यह आंकड़ा 100 था. हालात यह हुए कि कुछ गोली मीरवाइज़ के शव को भी लगी."

'कश्मीरनामा' में अशोक कुमार पाण्डे लिखते हैं:

"जगमोहन के राज्यपाल रहने के दौरान घाटी में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दुश्मनी बढ़ गई. उनके बीच प्रचार किया गया कि जगमोहन को मुसलमानों को मारने के लिए भेजा गया है. दुर्भाग्य से अपने काम से उन्होंने इस तरह के आरोपों को हवा देने में मदद ही की."

"मीरवाइज़ के जनाज़ा पर गोलीबारी और उसके बाद चले तलाशी अभियान ने कइयों को उकसाया और 10 हजार से अधिक लोग आज़ादी अभियान को तेज़ करने के लिए प्रशिक्षण लेने के लिए सीमा पार चले गए."

"जगमोहन के समय में न केवल मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को बदनाम किया गया, बल्कि उच्च न्यायालय के कामकाज को प्रभावित करने के प्रयास भी किए गए. साफ है कि चरमपंथियों ने इस माहौल का जमकर फ़ायदा उठाया और संदेह और भय का माहौल बना दिया."

अशोक पांडे इस तरह एमजे अकबर की किताब 'कश्मीर बिहाइंड द वॉल' का ज़िक्र करते हुए लिखते हैं, "कश्मीर में आज़ादी के लिए जनता का जो समर्थन छिपा हुआ था, वो 19 जनवरी के बाद बाहर आ गया."

हालांकि, जगमोहन का दावा रहा कि उनके द्वारा उठाए गए कठोर कदमों के चलते ही कश्मीर टूटने से बच गया.

वरिष्ठ पत्रकार कल्याणी शंकर को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने अपना बचाव करते हुए कहा कि जब वे कश्मीर पहुंचे तो सरकार जैसा कुछ नहीं था और वहां चरमपंथियों का राज था.

उन्होंने कहा कि, "अफ़ग़ान युद्ध 1989 में समाप्त हो गया था और आईएसआई ने सभी मुजाहिदीनों को कश्मीर भेज दिया था."

"उनके पास हर तरह के आधुनिक हथियार थे. उन्हें अफ़ग़ानिस्तान में गुरिल्ला युद्ध का अनुभव भी था. उन्हें आईएसआई का वित्तीय समर्थन भी हासिल था."

"पाकिस्तान की आईएसआई ने उन्हें पैसे मुहैया कराए, उन्हें प्रशिक्षित किया, उन्हें हथियार दिए और उनमें इस्लामी उन्माद पैदा किया कि आपको भारत के ख़िलाफ़ लड़ना चाहिए, जिहाद करना चाहिए. और ये सब रिकॉर्ड में है."

उन्होंने कहा, "अफ़ग़ान युद्ध के दौरान उन्होंने जो कुछ भी सीखा, उसे यहां कश्मीर में आजमाया."

"जब राज्यपाल के रूप में मेरा पहला कार्यकाल समाप्त हुआ तो मैंने चेतावनी दी थी कि आईएसआई एक खेल खेल रहा है. कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, हिज़्ब-उल-मुजाहिदीन सक्रिय हो रहे हैं."

"मैंने एक पत्र भी लिखा था कि बाद में बहुत देर हो जाएगी, लेकिन मुझे वहां से जाना पड़ा, क्योंकि मेरा कार्यकाल ख़त्म हो गया था."

"कश्मीर में चरमपंथ अपने चरम पर था. हिंसा की लगभग 600 घटनाएं हुई थीं और रुबिया सईद का अपहरण कर लिया गया था. कई प्रमुख कश्मीरी पंडित मारे गए थे. भारत सरकार के साथ काम करने वाले सभी लोगों को निशाना बनाया जा रहा था- ऐसे में मुझे वहां फिर भेजा गया. उम्मीद थी कि मैं हालात को सुलझाने में कामयाब होऊंगा."

जगमोहन ने कश्मीर को भारत से अलग होने से बचाने का दावा करते हुए कहा, "लोग 26 जनवरी, 1990 को जुम्मे की नमाज़ के बाद आज़ादी की घोषणा करने के लिए ईदगाह में इकट्ठा होने की योजना बना रहे थे. मेरा कर्तव्य तब लोगों को वो खेल खेलने से रोकना था. मैंने उस नाटक को न होने का काम किया और इस तरह कश्मीर को बचाया गया."

किसके साथ अन्याय नहीं हुआ?
जगमोहन के अनुसार, उनके प्रयासों से कश्मीर को अलग होने से बचाया जा सकता था, लेकिन पंडितों के अनुसार, वो पंडितों के पलायन को नहीं रोक सके.

चरमपंथ की शुरुआत होने के बाद, कश्मीर घाटी में रहने वाले 3.5 लाख कश्मीरी पंडितों में से अधिकांश ने अपनी मातृभूमि छोड़ दी और जम्मू या देश के अन्य हिस्सों में जाकर बस गए.

एक अनुमान है कि एक लाख से अधिक पंडितों ने कश्मीर घाटी छोड़ दी थी.

कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय टीकू के अनुसार, 1990 तक जम्मू-कश्मीर में चरमपंथ के फैलने के बाद से कम से कम 399 कश्मीरी पंडित मारे गए और 1990 के बाद के 20 सालों में कुल 650 कश्मीरी अपनी जान गंवा चुके हैं.

टीकू का यह भी मानना ​​है कि अकेले 1990 में ही 302 कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी गई थी.

जम्मू और कश्मीर सरकार ने 2010 में विधानसभा को बताया था कि 1989 से 2004 के बीच कश्मीर में 219 पंडित मारे गए थे. राज्य सरकार के अनुसार, उस समय कश्मीर में 38,119 पंडित परिवार रजिस्टर्ड थे, जिनमें से 24,202 परिवार पलायन कर गए थे.

टीकू अभी भी कश्मीर घाटी में रहते हैं और उनके अनुसार 808 परिवारों के कुल 3,456 कश्मीरी पंडित अभी भी कश्मीर में रहते हैं और सरकार ने अब तक उनके लिए कुछ नहीं किया.

बीबीसी गुजराती के साथ एक साक्षात्कार में वो कहते हैं, "बीजेपी पिछले सात सालों से केंद्र में सत्ता में है और उन्हें कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास से कौन रोक रहा है? पिछले बजट में पंडितों के पुनर्वास के लिए कितना फंड दिया गया?"

ऐसा ही आरोप अहमदाबाद में रहने वाले एक कश्मीरी पंडित एके कौल ने भी लगाया.

बीबीसी गुजराती को दिए इंटरव्यू में एके कौल ने कहा, ''भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपनी राजनीति के लिए कश्मीरी पंडितों के सवालों का इस्तेमाल किया.

''मैंने गुजरात सरकार को इस बारे में कई प्रेजेंटेशन दिए हैं और उनसे राज्य में हमें जमीन या कोई अन्य मदद देने को कहा, लेकिन गुजरात सरकार ने हमारे लिए कभी कुछ नहीं किया.''

"कांग्रेस ने भी हमारा इस्तेमाल किया, बीजेपी ने भी हमारा इस्तेमाल किया और वे अब भी हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं. मोदी सरकार ने भी कश्मीरी पंडितों के नामों का इस्तेमाल किया."

उन्होंने कहा, ''गुजरात सरकार ने कोई मदद नहीं की. मैंने मोदी सरकार को तीन बार पत्र लिखा, लेकिन मुझे अब तक कोई जवाब नहीं मिला.''

अशोक कुमार पांडे का भी मानना ​​है कि आरोपों और जवाबी आरोपों के बीच न केवल कश्मीरी पंडितों के साथ बल्कि कश्मीर के सभी लोगों के साथ अन्याय हुआ है.

अशोक कुमार पांडे ने अपनी किताब 'कश्मीर और कश्मीरी पंडित: बसने और बिखरने के 1,500 साल' में लिखा है:

''न्याय एक ऐसी चीज़ है जो कश्मीर में हर पार्टी को ठगा हुआ महसूस कराती है.''

''पाकिस्तान को लगता है कि सीमा से सटे कश्मीर के मुस्लिम बहुल इलाकों को उसे न देकर माउंटबेटन से लेकर हरिसिंह और संयुक्त राष्ट्र तक सभी ने उसके साथ अन्याय किया.''

"हिंदुस्तान को लगता है कि यहां इतना पैसा ख़र्च करने के बाद भी यहां के लोग उसके साथ नहीं खड़े हैं और यह अन्याय है."

"कश्मीरी मुसलमान अन्याय महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कभी भी वादे के अनुसार जनमत संग्रह नहीं करवाया गया और लोकतंत्र को नियंत्रित किया गया. शेख़ अब्दुल्ला को जीवन भर लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ और फ़ारूक़ अब्दुल्ला को भी लगता है कि उन्होंने तिरंगा झंडा लहराया, लेकिन फिर भी भरोसा नहीं किया गया."

"जिन पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा, वे महसूस करते हैं कि वे भारत के साथ खड़े हैं, लेकिन 1990 में उन्हें कोई सुरक्षा नहीं दी गई. कश्मीर में रहने वाले पंडितों को लगता है कि यहां रहने के बावजूद, सरकार ने उनकी उपेक्षा की." (bbc.com)

नयी दिल्ली, 20 मार्च। उपभोक्ताओं को अब दैनिक इस्तेमाल के उत्पादों के लिए अपनी जेब अधिक ढीली करनी पड़ सकती है। गेहूं, पाम तेल और पैकेजिंग सामान जैसे जिंसों के दामों में उछाल की वजह से एफएमसीजी कंपनियां अपने उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी की तैयारी कर रही हैं।

इसके अलावा रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से भी एफएमसीजी कंपनियों को झटका लगा है। उनका मानना है कि इसके चलते, गेहूं, खाद्य तेल और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आएगा।

डाबर और पारले जैसी कंपनियों की स्थिति पर नजर है और वे मुद्रास्फीतिक दबाव से निपटने के लिए सोच-विचार कर कदम उठाएंगी।

कुछ मीडिया खबरों में कहा गया है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले ने पिछले सप्ताह अपने खाद्य उत्पादों के दाम बढ़ा दिए हैं।

पारले प्रोडक्ट्स के वरिष्ठ श्रेणी प्रमुख मयंक शाह ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘हम उद्योग द्वारा कीमतों में 10 से 15 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं।’

उन्होंने ककहा कि कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव है। ऐसे में अभी तक कहना मुश्किल है कि मूल्यवृद्धि कितनी होगी।

उन्होंने बताया कि पाम तेल का दाम 180 रुपये लीटर तक चला गया था। अब यह 150 रुपये लीटर पर आ गया है। इसी तरह कच्चे तेल का दाम 140 डॉलर प्रति बैरल पर जाने के बाद 100 डॉलर से नीचे आ गया है।

शाह ने कहा, ‘‘हालांकि, कीमतें अब भी पहले की तुलना में ऊंची हैं।’’ पिछली बार एफएमसीजी कंपनियों ने पूरी तरह जिंस कीमतों में वृद्धि का बोझ ग्राहकों पर नहीं डाला था। शाह ने कहा, ‘‘अब सभी 10-15 प्रतिशत वृद्धि की बात कर रहे हैं। हालांकि, उत्पादन की लागत कहीं अधिक बढ़ी है।’’

उन्होंने कहा कि अभी पारले के पास पर्याप्त स्टॉक है। कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला एक या दो माह में लिया जाएगा।

इस तरह की राय जताते हुए डाबर इंडिया के मुख्य वित्त अधिकारी अंकुश जैन ने कहा कि मुद्रास्फीति लगातार ऊंची बनी हुई है और यह लगातार दूसरे साल चिंता की वजह है।

उन्होंने कहा, ‘‘मुद्रास्फीतिक दबाव की वजह से उपभोक्ताओं ने अपना खर्च कम किया है। वे छोटे पैक खरीद रहे हैं। हमारी स्थिति पर नजर है और सोच-विचार के बाद मुद्रास्फीतिक दबाव से बचाव के उपाय करेंगे।’’

एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज के कार्यकारी उपाध्यक्ष अबनीश रॉय ने कहा कि एफएमसीजी कंपनियां मुद्रास्फीति का बोझ उपभोक्ताओं पर डाल रही हैं। उन्होंने कहा, ‘‘हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले के पास ऊंचा मूल्य तय करने की ताकत है। वे कॉफी और पैकेजिंग सामान की मूल्यवृद्धि का बोझ ग्राहकों पर डाल रही हैं। हमारा अनुमान है कि सभी एफएमसीजी कंपनियां 2022-23 की पहली तिमाही में कीमतों में तीन से पांच प्रतिशत की वृद्धि करेंगी।’’

मीडिया की खबरों में कहा गया है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले जैसी कंपनियों ने पहले ही चाय, कॉफी और नूडल्स के दाम बढ़ा दिए हैं। इन कंपनियों ने जिंस कीमतों में बढ़ोतरी का कुछ बोझ उपभोक्ताओं पर डाला है।  (भाषा)

कोलकाता, 20 मार्च। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी तथा उनकी पत्नी रुजीरा पश्चिम बंगाल में कोयला घोटाला से संबंधित धनशोधन के एक मामले की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश होने के लिए रविवार को दिल्ली पहुंचेंगे। एक विश्वस्त सूत्र ने यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी दोनों को 21 और 22 मार्च को राष्ट्रीय राजधानी में पूछताछ के लिए ईडी के अधिकारियों के समक्ष पेश होना है।

सूत्र ने कहा, ‘‘ईडी अधिकारियों के सामने कल और परसों पेश होने के लिए अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रविवार दोपहर को दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। दंपती से कानून के अनुसार पूछताछ की जाएगी।’’

बनर्जी और उनकी पत्नी ने पहले ईडी द्वारा दिल्ली तलब किए जाने के खिलाफ अदालत का रुख किया था। याचिका में कहा गया था कि दोनों पश्चिम बंगाल के निवासी हैं, इसलिए एजेंसी द्वारा उन्हें राष्ट्रीय राजधानी में पेश होने के लिए नहीं बुलाया जाए।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 11 मार्च को उनकी याचिका खारिज कर दी थी। ईडी के अधिकारियों ने अभिषेक बनर्जी से इसी मामले में पिछले साल सितंबर में आठ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी।  (भाषा)

जयपुर, 20 मार्च। राजस्थान में एक नए परिसंचरण तंत्र के चलते तेज गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ऊपर बना हुआ है।

मौसम विभाग केंद्र, जयपुर के अनुसार बीते 24 घंटे में राज्य में सबसे अधिक तापमान बांसवाड़ा में 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि इसके अलावा दिन का अधिकतम तापमान फलोदी में 42.2 डिग्री, डूंगरपुर में 41.7 डिग्री, टोंक में 41.3 डिग्री, पिलानी में 41.2 डिग्री, बाड़मेर में 41.0 डिग्री, बीकानेर एवं जालोर में 40.7-40.7 डिग्री, चुरू में 40.6 डिग्री और नागौर में 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

राज्य के कई इलाकों में दिन का तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है और लू चल रही हैं। हालांकि, मौसम में बदलाव से लोगों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

मौसम केंद्र के अनुसार पिछले कुछ दिनों से बना प्रतिचक्रवाती तंत्र कमजोर हो रहा है तथा वर्तमान में उत्तर-पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इस बदलाव के असर से आगामी 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की कमी होगी।

इससे राज्य के ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज होने तथा आज से ही राज्य में लू से राहत मिलने की संभावना है। आगामी एक सप्ताह के दौरान राज्य में मौसम शुष्क बना रहेगा। (भाषा)

शिलांग, 20 मार्च । मेघालय में कोविड-19 महामारी के दौरान संक्रमण के डर से अस्पतालों में प्रसव कराने से महिलाओं के इनकार के चलते 877 नवजात शिशुओं और 61 माताओं की मौत हो गई। संक्रमण फैलने के डर से गर्भवती महिलाओं ने अस्पतालों में भर्ती होने से इनकार कर दिया था।

मेघालय सरकार ने यह जानकारी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को दी है। मेघालय सरकार ने एनएचआरसी को सौंपी गई अपनी कार्रवाई रिपोर्ट में इसका कारण बताया है। एनएचआरसी ने हाल ही में मेघालय में अधिक संख्या में नवजात शिशुओं और प्रसूताओं की मौत दर्ज की थी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि नवजात शिशुओं की मौत के कारणों की जांच से पता चला है कि ये मौतें चिकित्सकीय सुविधा के अभाव और देखभाल की कमी के कारण हुईं क्योंकि गर्भवती महिलाओं ने कोरोना वायरस संक्रमण के डर से स्वास्थ्य केन्द्रों में भर्ती होने से खुद ही इनकार किया था और कोविड-19 जांच कराने से भी मना कर दिया था।

रिपोर्ट के मुताबिक जिस समय ये मौतें हुईं, उस समय कोविड-19 और गैर-कोविड-19 मरीजों को अलग-अलग रखना अनिवार्य था। इसलिए बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए मरीजों की कोविड-19 जांच की जा रही थी।

रिपोर्ट के मुताबिक गर्भवती महिलाएं भले ही स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों से दूर रहीं, लेकिन एएनएम और आशा कर्मचारी नियमित रूप से उनके घर में जा करके उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रही थीं और उनसे प्रसव के लिए अस्पताल आने का अनुरोध कर रही थीं। राज्य सरकार ने कहा कि उसने मामले का संज्ञान लेते हुए ‘बचाव अभियान’ शुरू किया था। (भाषा)

(बिजय कुमार सिंह)

नयी दिल्ली, 20 मार्च। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा का मानना है कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कल्याण योजनाओं पर भारी खर्च की वजह से राजकोषीय स्थिति पर काफी बुरा असर पड़ रहा है और राजकोषीय घाटा असामान्य रूप से काफी ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है।

सिन्हा ने पीटीआई-भाषा से साक्षात्कार में कहा कि यह हैरानी की बात है कि किसी को भी सरकार की राजकोषीय स्थिति की चिंता नहीं है, सरकार को खुद भी नहीं।

तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिन्हा ने कहा, ‘‘मोदी सरकार मुफ्त अनाज सहित अन्य कल्याण योजनाओं पर भारी-भरकम राशि खर्च कर रही है। सरकार की राजकोष की स्थिति ढांवाडोल है। राजकोषीय घाटा असामान्य रूप से काफी ऊंचे स्तर पर है। यह सरकार के उन आंकड़ों से भी अधिक है, जिन्हें ‘भरोसेमंद’ नहीं माना जाता।

देश का राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। पहले इसके 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान था।

सिन्हा ने आरोप लगाया, ‘‘आज सरकार की आर्थिक नीतियां इस आधार पर तय होती हैं कि क्या इनसे उसे चुनाव जीतने में मदद मिलेगी या नहीं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इससे एक तरफ गरीबों के लिए ‘कल्याण’ चल रहा है, दूसरी ओर चुनिंदा कॉरपोरेट अत्याशित लाभ कमा रहे हैं। यह कुछ ऐसा हो रहा है जिसको लेकर देश में किसी को चिंता नहीं है।’’

सिन्हा ने कहा कि यह मजबूत राजकोषीय नीतियों और मजबूत आर्थिक नीतियों के बीच स्पष्ट रूप से असंतुलन की स्थिति है। यही आज की सचाई है।

एक सवाल के जवाब में सिन्हा ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मुद्रास्फीति और वृद्धि की चुनौतियों से जूझना होगा। चालू वित्त वर्ष में एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 8.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

प्रधानमंत्री मोदी के आलोचकों में गिने- जाने वाले सिन्हा ने कहा कि आज अर्थव्यवस्था को सरकार के साथ-साथ निजी क्षेत्र से निवेश की जरूरत है।

पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसा होता दिख नहीं रहा है। सरकारी निवेश नहीं बढ़ रहा है। निजी निवेश भी कमजोर है।

उन्होंने कहा कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी की वजह से निवेश कमजोर है। ‘‘निवेश के अभाव में भारतीय अर्थव्यवस्था प्रगति नहीं कर पाएगी।’’

भारतीय अर्थव्यवस्था पर रूस-यूक्रेन युद्ध के प्रभाव पर सिन्हा ने कहा, ‘‘हमारी अर्थव्यवस्था काफी हद तक आयातित कच्चे तेल पर टिकी है। ऐसे में मुद्रास्फीति के मोर्चे पर अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी।’’

उल्लेखनीय है कि खुदरा मुद्रास्फीति फरवरी में 6.07 प्रतिशत के आठ माह के ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। यह रिजर्व बैंक के संतोषजनक स्तर से अधिक है। थोक मुद्रास्फीति भी 13.11 प्रतिशत पर पहुंच गई है।

सिन्हा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल थे। शीर्ष नेतृत्व के साथ मतभेदों की वजह से उन्होंने 2018 में भाजपा से नाता तोड़ लिया था। (भाषा)

नयी दिल्ली, 20 मार्च। हालिया विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में ‘जी 23’ समूह ने सक्रियता बढ़ा दी है और पार्टी में फिर से घमासान मचा हुआ है, वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने गांधी परिवार से नेतृत्व छोड़ने की मांग कर दी है। देश की सबसे पुरानी पार्टी में चल रहे टकराव के विभिन्न पहलुओं पर ‘सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (सीएसडीएस)’ के शोध कार्यक्रम ‘लोकनीति’ के सह-निदेशक संजय कुमार से ‘भाषा’ के पांच सवाल और उनके जवाब:

सवाल: कांग्रेस के भीतर जो टकराव चल रहा है, उसके मूल कारण क्या नजर आते हैं?     जवाब: कांग्रेस में कई दिक्कतें हैं। समस्या ज्यादा गंभीर है। यह पुरानी और नयी पीढ़ी के नेताओं के बीच वैचारिक संघर्ष है। पार्टी में असंतुष्ट लोगों का एक ऐसा धड़ा बन गया है जो नेतृत्व पर सवाल कर रहा है। यह एक चुनौती है जिससे इस पार्टी को निपटना होगा। एक बड़ी समस्या यह भी दिखाई देती है कि नेताओं को एक दूसरे पर संदेह और अविश्वास है। लेकिन संदेह करके, एक दूसरे पर अविश्वास करने से काम नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि सबसे पहले इन लोगों को खुले दिमाग से चर्चा करने की जरूरत है।

सवाल: कपिल सिब्बल ने गांधी परिवार को नेतृत्व को छोड़ने की सलाह दी है, ऐसे में क्या नेतृत्व परिवर्तन कांग्रेस में इस टकराव का समाधान है?

जवाब: पहला कदम यही होना चाहिए। नेतृत्व परिवर्तन जरूरी है। यह बड़ी गंभीर समस्या है कि नेतृत्व को अपनी पार्टी के भीतर ही चुनौती मिल रही है। ‘जी 23’ की बात करें या अन्य नेताओं की बात करें, जो स्थिति दिखाई देती है उससे यही लगता है कि पहला कदम नेतृत्व परिवर्तन का होना चाहिए।

सवाल: एक धारणा यह भी है कि गांधी परिवार के नेतृत्व छोड़ने पर कांग्रेस एकजुट नहीं रह पाएगी, क्या आप इससे सहमत हैं?

जवाब: यह एक चुनौती है। पार्टी के भीतर यह डर बना हुआ है। यह दुविधा बनी रहेगी कि गांधी परिवार का नेतृत्व नहीं रहेगा तो पार्टी एकजुट बनी रहेगी या नहीं। लेकिन कांग्रेस नेताओं को इस बारे में सोचना होगा कि क्या गांधी परिवार के नेतृत्व से हटकर एक नए नेतृत्व को परखा जाए। गांधी परिवार कांग्रेस के लिए ‘लाइबेलिटी और असेट्स’ (बोझ और पूंजी) दोनों हैं। मेरा मानना है कि ऐसी एकजुटता का क्या फायदा जब पार्टी चुनाव नहीं जीत पा रही है।

सवाल: क्या आपको लगता है कि गांधी परिवार की सक्रियता से यह विवाद सुलझ जाएगा या फिर आने वाले समय में संकट बढ़ सकता है?

जवाब: दरार बड़ी हो चुकी है। पार्टी के भीतर अंसतुष्ट नेताओं का समूह बन गया है जिनका नेतृत्व पर भरोसा नहीं है। अब कुछ भी कर लिया जाए, लेकिन इनके बीच पहले जैसी एकजुटता नहीं दिखाई देगी। मुझे लगता है कि अगले दो साल कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण होंगे। अगर कांग्रेस लगातार हारती रही तो फिर वह 2024 का चुनाव मौजूदा स्वरूप और आकार में लड़ पाएगी, यह कह पाना मुश्किल है। कांग्रेस को एकजुट रहना उसके लिए बड़ी चुनौती है। उसे अपने नए नेतृत्व की तलाश भी करनी होगी। अगर वह चुनाव हारती रही तो फिर एकजुट रह पाना मुश्किल होगा और विभाजन की स्थिति भी पैदा हो सकती है।

सवाल: क्या आम आदमी पार्टी (आप) के विस्तार और क्षेत्रीय दलों की सक्रियता के कारण अगले लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के सामने चुनौती बढ़ चुकी है?  

जवाब: कांग्रेस को अगले लोकसभा चुनाव में विरोधियों के सामने कड़ी चुनौती पेश करने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। नेतृत्व परिवर्तन के साथ संगठन खड़ा करना होगा और जनता का विश्वास जीतना होगा। अगर सत्तापक्ष कोई बहुत बड़ी गलती नहीं करता है तो फिलहाल कांग्रेस ऐसी स्थिति में नजर नहीं आती है कि वह भाजपा को लोकसभा चुनाव में हरा दे।

 आम आदमी पार्टी के विस्तार से उसके लिए निश्चित तौर पर नयी चुनौती खड़ी हुई है। (भाषा)

ठेलकाडीह क्षेत्र में एक ही पेड़ पर लटका मिला शव

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 20 मार्च। प्रेम में असफल एक नाबालिग जोडऩे फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। होलिका दहन की रात ठेलकाडीह थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग युवक-युवती को एक ही पेड़ में फांसी पर लटके देखकर परिजनों के होश उड़ गए। वहीं पूरे गांव में होली पर्व की खुशियां मातम में बदल गई।

मिली जानकारी के मुताबिक ठेलकाडीह थाना क्षेत्र के नागलदाह में लोग होलिका दहन की तैयारी कर रहे थे। इस बीच गांव के बाहर एक पेड़ में एक नाबालिग जोड़े को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस खबर से पूरे गांव में खलबली मच गई। दोनों नाबालिग के परिजन मौके पर पहुंचे, तब तक उनकी मौत हो गई थी। सूत्रों का कहना है कि दोनों एक ही समुदाय से थे और वह आपस में प्रेम करते थे। दोनों प्रेम विवाह करने की इच्छा से परिवार को अवगत करा चुके थे, लेकिन परिजनों की ओर से विवाह को लेकर रजामंदी मिली। इस बीच दोनों ने आत्महत्या करने का फैसला और एक ही पेड़ में दोनों ने फांसी लगाकर अपनी ईहलीला समाप्त कर ली। मिली जानकारी के मुताबिक युवक 11वीं और युवती 9वीं कक्षा की छात्रा थी। इधर सूचना के बाद मौके पुलिस ने पहुंचकर मामले को विवेचना में लेकर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी सतीश पुरिया मामले की छानबीन कर रहे हैं।

नयी दिल्ली, 19 मार्च। पश्चिमी दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में होली पर तेज आवाज में संगीत बजाने को लेकर हुए झगड़े के दौरान 22 वर्षीय एक युवक की कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

युवक और उसका भाई होली मनाने के लिए अपनी बहन के घर आए थे। इस दौरान कुछ पड़ोसियों ने उनपर हमला कर दिया, जिसमें युवक का भाई भी घायल हो गया।

पूर्वी पंजाबी बाग के मनोहर पार्क इलाके में शुक्रवार अपराह्न 2 बजकर 42 मिनट पर हुई इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान पता चला कि पीड़ित मनोज और उसके भाई लक्ष्मी प्रसाद (20) को आचार्य बिक्षु अस्पताल पहुंचाया जा चुका है।

पुलिस ने बताया कि मनोज को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि प्रसाद के सिर पर टांके लगे और इलाज के बाद उसे छुट्टी दे दी गई।

अधिकारी ने कहा कि मनोज के शरीर पर चाकू के वार और सिर पर गंभीर चोट के निशान थे।

पुलिस ने कहा कि घटना की प्रत्यक्षदर्शी मृतक की बहन खुशबू का बयान दर्ज किया गया है। उसने कहा है कि उसके भाई प्रसाद और मनोज होली मनाने के लिए उसके घर आए थे।

पुलिस ने कहा कि पूछताछ में पता चला है कि तेज आवाज में संगीत बजाने को लेकर झगड़ा हुआ था।

पुलिस के अनुसार खुशबू के पड़ोसी मिथुन साहनी, राजकुमार, बिजेंदर साहनी, गरीबन कुमार, तिल्जू साहनी और रवीन्द्र साहनी तेज आवाज में संगीत बजाने को लेकर उसके भाइयों से झगड़ने लगे। जल्द ही विवाद ने हिंसक रूप ले लिया।

पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) घनश्याम बंसल ने कहा कि गरीबन ने मनोज की छाती पर वार किया, जबकि प्रसाद के सिर पर तिल्जू और अन्य आरोपियों ने लोहे की कड़ाही से हमला किया।

डीसीपी ने बताया कि पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। (भाषा)

पणजी, 19 मार्च। दक्षिण गोवा के मोरमुगांव में कांग्रेस और भाजपा सदस्यों के बीच हुई झड़प में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

एक अधिकारी ने बताया कि झड़प शुक्रवार को होली समारोह के दौरान हुई और घायल व्यक्ति की पहचान भाजपा कार्यकर्ता के पिता के रूप में हुई है।

उन्होंने कहा, 'दोनों समूहों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।' मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत शनिवार को घायल व्यक्ति से मिलने अस्पताल पहुंचे।

सावंत ने फेसबुक पर लिखा, 'चिकालिम अस्पताल में, मोरमुगांव से हमारे कार्यकर्ता के पिता श्री प्रदीप मायकर से मुलाकात की। चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस समर्थकों ने उनपर हमला किया है। हम हिंसा के ऐसे कृत्यों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने पुलिस से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है।'

हाल के विधानसभा चुनावों में मोरमुगांव सीट पर कांग्रेस के संकल्प अमोनकर ने पूर्व समाज कल्याण मंत्री व भाजपा उम्मीदवार मिलिंद नाइक को हराया है। चुनाव परिणाम 10 मार्च को घोषित किए गए थे। (भाषा)

नूंह (हरियाणा), 19 मार्च। हरियाणा के नूंह जिले में शनिवार को डंपर ट्रक की टक्कर से एक बस के सड़क किनारे स्थित चाय की दुकान पर पलटने से 11 वर्षीय लड़के और 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस ने कहा कि दुर्घटना में 12 लोग घायल हो गए और उनमें से चार की हालत गंभीर बताई जा रही है।

हादसा दिल्ली-अलवर रोड पर सालम्बा गांव में हुआ।

पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान सालम्बा गांव निवासी अबरार (11) और अलवर जिले के मूल निवासी मुनफरीद (18) के रूप में हुई है।

पुलिस खनन सामग्री ले जा रहे तेज रफ्तार डंपर ट्रक का पीछा कर रही थी तभी वह बस से टकरा गया।

आशक अली नामक व्यक्ति ने कहा, 'जैसे ही टक्कर हुई, बस पलटकर मेरी दुकान पर जा गिरी, जिसमें मेरे बेटे अबरार और मुनफरीद की मौके पर ही मौत हो गई।'

हादसे के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने दिल्ली-अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया। कांग्रेस विधायक आफताब अहमद और जननायक जनता पार्टी के तैय्यब हुसैन घसेदिया ने मृतकों के परिवारों के लिए सरकारी नौकरी और आर्थिक सहायता की मांग की।

अनुमंडल दंडाधिकारी (पुन्हाना) मनीषा शर्मा ने प्रत्येक मृतक के परिवार को दो-दो लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की। (भाषा)

नयी दिल्ली, 20 मार्च । निवेशकों का रुझान अन्य विकल्पों की तुलना में शेयरों की ओर बढ़ने से फरवरी में गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड कोषों (ईटीएफ) से 248 करोड़ रुपये की निकासी देखने को मिली है। यह लगातार दूसरा महीना है जबकि गोल्ड ईटीएफ से निवेशकों ने निकासी की है।

एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फी) के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी में निवेशकों ने गोल्ड ईटीएफ से 452 करोड़ रुपये निकाले थे। इससे पहले दिसंबर में गोल्ड ईटीएफ में शुद्ध निवेश 313 करोड़ रुपये रहा था।

निकासी के बावजूद इस श्रेणी में प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां (एयूएम) फरवरी के अंत तक बढ़कर 18,727 करोड़ रुपये हो गईं, जो जनवरी के अंत तक 17,839 करोड़ रुपये थीं। इस दौरान गोल्ड ईटीएफ में फोलियो की संख्या 3.09 लाख बढ़कर 37.74 लाख हो गई।

एलएक्सएमई की संस्थापक प्रीति राठी गुप्ता ने कहा कि यह रुख दर्शाता है कि स्वर्ण संपत्तियों को निवेशकों द्वारा पोर्टफोलियो के विविधीकरण और बाजार उतार-चढ़ाव में ‘हेजिंग’ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस समय निवेशकों ने गोल्ड ईटीएफ से निकासी संभवत: आकर्षक रिटर्न की वजह से अपने पोर्टफोलियो को पुन: संतुलित करने के लिए की है।

मॉर्निंगस्टार इंडिया की वरिष्ठ विश्लेषक-प्रबंधक शोध कविता कृष्णन ने कहा कि निवेशक सोने को हमेशा ऐसी संपत्ति के रूप में तरजीह देते हैं जिसका इस्तेमाल जोखिम से बचाव और अपने निवेश के विविधीकरण के लिए किया जा सकता है। (भाषा)

पोर्ट ब्लेयर, 20 मार्च । चक्रवात ‘आसनी’ के प्रभाव से रविवार को बारिश और तेज हवाओं के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में आम जनजीवन प्रभावित हुआ। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि साल के पहले चक्रवाती तूफान के तेजी से द्वीप समूह की तरफ बढ़ने के मद्देनजर अंतर-द्वीपीय जहाज सेवाओं को रोक दिया गया है और मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने का अलर्ट जारी किया गया है।

अधिकारियों के मुताबिक, एहतियात के तौर पर द्वीप समूह के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के लगभग 100 कर्मियों को तैनात किया गया है और छह राहत शिविर भी स्थापित किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि उत्तर और मध्य अंडमान में बारिश के साथ तेज हवाएं चलीं, लेकिन पोर्ट ब्लेयर में जनजीवन सामान्य रहा।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने रविवार को जारी एक ट्विटर पोस्ट में कहा, ‘‘आज 20 मार्च 2022 को भारतीय समयानुसार सुबह साढ़े पांच बजे दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर बना कल का कम दबाव वाला क्षेत्र न्यूनतम दबाव वाले क्षेत्र में तब्दील हो गया। अगले 24 घंटों के दौरान इसके और अधिक गहन न्यूनतम दबाव वाले क्षेत्र में बदलने की आशंका है।’’

मौसम विज्ञानियों के अनुसार, चक्रवाती तूफान के बांग्लादेश और म्यांमा के तटों की तरफ बढ़ने के भी आसार हैं। (भाषा)

नयी दिल्ली, 20 मार्च। देश में रविवार को कोविड-19 के 1,761 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,30,07,841 हो गई। वहीं, उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 26,240 रह गई है। संक्रमण के नए मामले 688 दिन में सबसे कम हैं।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह आठ बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, देश में 127 और लोगों की संक्रमण से मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 5,16,479 हो गई। देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 26,240 रह गई है, जो कुल मामलों का 0.06 प्रतिशत है। संक्रमण से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.74 प्रतिशत है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 1,562 की कमी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दैनिक संक्रमण दर 0.41 प्रतिशत और साप्ताहिक संक्रमण दर भी 0.41 प्रतिशत है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 4,31,973 नमूनों की कोविड-19 संबंधी जांच की गई और अब तक 78.26 करोड़ से अधिक नमूनों की जांच हुई है।

संक्रमण से उबरने वालों की संख्या बढ़कर 4,24,65,122 हो गई है और मृत्यु दर 1.20 प्रतिशत है। वहीं, राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कोविड-19 रोधी टीकों की 181.21 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं।

उल्लेखनीय है कि देश में सात अगस्त 2020 को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और पांच सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी। संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर 2020 को 50 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख, 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे।

देश में 19 दिसंबर 2020 को ये मामले एक करोड़ के पार हो गए थे। पिछले साल चार मई को संक्रमितों की संख्या दो करोड़ के पार और 23 जून 2021 को तीन करोड़ के पार पहुंच गई थी। इस साल 26 जनवरी को मामले चार करोड़ के पार पहुंच गए थे। (भाषा)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 20 मार्च। होली की रात शराब पीकर पहुंचे पति ने पहले अपने बच्चों को पीटा फिर पत्नी पर पत्थर फेंक दिया। निशाना चूक गया और पत्नी ने उसी पत्थर को उठाकर पति की हत्या कर दी।

कोटा थाना इलाके के नेवसा की यह घटना है। मृतक देवी राम यादव (36 वर्ष) डेयरी का काम करता है। होली की रात करीब 9 बजे वह शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंचा और बच्चों को पीटने लगा। पत्नी ने जब ऐसा करने से मना किया तो देवी राम ने एक पत्थर उठा लिया और अपनी पत्नी संतोषी यादव (24 वर्ष) पर हमला कर दिया। निशाना चूक जाने के कारण संतोषी को चोट नहीं लगी लेकिन उसने पत्थर को उठा लिया और उसी से अपने पति के सिर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

मृतक के 5 बच्चे हैं, जिनमें 17 और 15 साल की दो लड़कियां है। बच्चों की नानी भी साथ में रहती हैं, जो 70 साल की है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 20 मार्च। बेलगहना चौकी इलाके में एक युवक की उसके चचेरे भाई ने हत्या कर दी। मृतक भाई और भाभी के बीच विवाद को देखकर समझाने के लिए गया था।

घटना होली के दिन 18 मार्च की है। बेलगहना थाने के ग्राम नवागांव का रमेश उईके रंग खेल कर दोपहर में घर पहुंचा। उसका अपनी पत्नी भगवती से खाने के नाम पर विवाद हो गया। पड़ोस में रहने वाला उसका चचेरा भाई ओम प्रकाश शोरगुल सुनकर समझाने के लिए उनके घर गया। चचेरा बड़ा भाई इससे नाराज हो गया और उसने लोहे के हथियार से ओमप्रकाश पर हमला कर दिया। घटनास्थल पर ही ओमप्रकाश की मृत्यु हो गई। बताया जाता है कि आरोपी रमेश शराब के नशे में धुत था। हमला करने के बाद वह फरार हो गया। धारा 302 के तहत अपराध दर्ज कर पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

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बिलासपुर, 20 मार्च। मनरेगा के काम की देखभाल कर रहे एक युवक की हाईटेंशन तार की चपेट में आने से मौत हो गई। मामले में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है।

सीपत इलाके के ग्राम ऊनी के रहने वाला अभिषेक यादव (22 वर्ष) सीपत कॉलेज में बी कॉम फाइनल ईयर का छात्र था। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वह मनरेगा में काम करता था। ऊनी ग्राम में तालाब निर्माण का काम चल रहा था। इसके लिए ऊंचाई तक मिट्टी की ढेर लगाई गई थी। काम देखने के लिए अभिषेक ऊंचाई पर चढ़ गया। इसी दौरान वह ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन की चपेट में वह आ गया। गंभीर हालत में अभिषेक को बिलासपुर सिम्स चिकित्सालय लाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

सरपंच रमेश साहू ने बताया कि तालाब निर्माण शुरू होने से पहले हाईटेंशन लाइन को हटाने के लिए बिजली विभाग को आवेदन दिया गया था लेकिन अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया और अभिषेक की मृत्यु हो गई।

गांव वालों से पता चला है कि अभिषेक होनहार युवक था और वह इस समय एसआई परीक्षा में बैठने की तैयारी भी कर रहा था। 
सरपंच ने सीपत थाने में बिजली विभाग के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

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महासमुंद, 20 मार्च। कोतवाली एएसआई टीकाराम सारथी से मिली जानकारी के अनुसार आज तड़के तालाब में डूबने से गंभीर दूसरे युवक लक्ष्य ने भी दम तोड़ दिया है। जबकि कलश बाघमारे की मौत होली के दिन ही हो चुकी है। मालूम हो कि परसों होली के दिन शहर के तीन नवयुवक लक्ष्य चन्द्राकर (17) पिता आलोक चंद्राकर (कांग्रेस नेता) निवासी बीटीआई रोड, दिव्यांशु कर्माकर (18) पिता डॉ संजीव कर्माकर अयोध्या नगर और कलश बाघमारे (17) पिता स्व.राजेन्द्र बाघमारे निवासी पुराना मछली मार्केट महासमुंद रंग गुलाल खेलकर दोपहर में नहाने के लिए बरोंडाबाजार के तालाब में गए थे। नहाते समय अचानक तीनों गहरे पानी में डूबने लगे।

 इसी समय गांव के अन्य लोग भी नहाने के लिए तालाब आए थे।  नवयुवकों को डूबता देखकर ग्रामीणों ने गहरे पानी से तीनों को बाहर निकाला। तब तक लक्ष्य और कलश बेहोश हो गए थे। तीनों को महासमुंद स्थित आदित्य अस्पताल लाया गया। जहां उपचार के दौरान कलश बाघमारे  ने दम तोड़ दिया। लक्ष्य चंद्राकर तथा दिव्यांशु की स्थिति नाजुक थी। दोनों का रायपुर के एक निजी अस्पताल में गहन चिकित्सा कक्ष में उपचार जारी था। आज तड़के ही डाक्टरों ने लक्ष्य के मौत की पुष्टि की। तीसरे गंभीर युवक दिव्यांशु कर्माकर की हालत अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। ये तीनों ही केंद्रीय विद्यालय महासमुंद के छात्र हैं।

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महासमुंद, 20 मार्च। नारकोटिक्स सेल में पदस्थ एएसआई विकास शर्मा पर कल शनिवार रात साढ़े 10 बजे अज्ञात लोगों ने प्राणघातक वार किया। इस दौरान विकास शर्मा दो शराबियों के झगड़े में बीचबचाव करने गए थे। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। 

महासमुंद एसपी विवेक शुक्ला ने बताया कि कल शनिवार रात साढ़े आठ बजे वे अपने घर के पास टहल रहे थे। तभी कुछ लोग शराब के नशे में आपस में विवाद कर रहे थे। उनका बीचबचाव करते शर्मा गिर पड़े, बेहोशी की हालत में लोगों ने उन्हें पास के ही निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। जहां उपचार के दौरान उनका निधन हो गया। डाक्टर विमल चोपड़ा ने रात सवा 11 बजे उनके निधन की पुष्टि की।

गौरतलब है कि महासमुंद निवासी 41 वर्षीय विकास शर्मा छात्र जीवन से बॉक्सिंग के खिलाड़ी रहे। उन्होंने अपने बेहतर खेल से कई मेडल अपने नाम किया। पुलिस विभाग में आरक्षक के रूप में भर्ती पर प्रशिक्षण केंद्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन से उन्हें प्रधान आरक्षक की पदोन्नति मिली। बाद से वे क्राइम ब्रांच, साइबर सेल में सेवा देते रहे। जिले में शराब बंदी की मुहिम में भी उनका नाम लोग बहुत इज्जत से लेते हैं। वैसे विकास शर्मा को सांपों के बारे में काफी अच्छी जानकारी दी। वे जहरीले सांपों को पकड़कर जंगल झाड़ियों में छोड़ आते थे।

प्रख्यात वायरोलाजिस्ट और पूर्व प्रोफेसर डा टी जैकब जान ने जोर देकर कहा कि कोरोना के चौथी लहर को लेकर सतर्क रहना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस और उनके आनुवंशिक अनुक्रमों को देखते रहने की जरूरत है कि क्या कोई नया वैरिएंट दिखाई दे रहा है।

नई दिल्ली, एएनआइ। विश्वभर के कई देशों में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ रहे हैं। भारत में भी कोरोना की चौथी लहर को लेकर आशंका व्यक्त की जा रही है। इस बीच क्रिश्चियन मेडिकल कालेज (सीएमसी) वेल्लोर के प्रख्यात वायरोलाजिस्ट और पूर्व प्रोफेसर डा टी जैकब जान ने शनिवार को कहा कि भारत में कोरोना की चौथी लहर की संभावना कम है। हालांकि, उन्होंने सतर्क रहने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है।

समाचार एजेंसी एएनआइ से बात करते हुए डाक्टर जान ने कहा कि कोरोना की चौथी लहर की संभावना कम है, लेकिन कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना की चौथी लहर की भविष्यवाणी करने के लिए कोई वैज्ञानिक और महामारी विज्ञान कारण नहीं है लेकिन कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि ऐसा नहीं होगा। मैं कह सकता हूं कि इसकी संभावना बहुत कम है।

साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि कोरोना के चौथी लहर को लेकर सतर्क रहना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस और उनके आनुवंशिक अनुक्रमों को देखते रहने की जरूरत है कि क्या कोई नया वैरिएंट दिखाई दे रहा है। यदि कोई कोरोना का नया वेरिएंट स्थानीय रूप से ओमिक्रोन को पछाड़ रहा है तो यह एक चिंता का विषय होगा।

डाक्टर जान ने यह भी कहा कि वह गणितीय माडलिंग के आधार पर वह कोरोना के लहर की भविष्यवाणी करने में विश्वास नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि मनुष्य में भय को कैसे और किन उद्देश्यों के लिए पैदा करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं गणितीय माडलिंग के आधार पर कोरोना के लहर की भविष्यवाणी करने में विश्वास नहीं करता हूं। मैंने आपको गणितीय माडलिंग की समस्याओं के बारे में बताया था जो कंप्यूटर में टाइप टू पोलियो के टीके के साथ थी। गणितीय माडलिंग अच्छा है यदि गणितीय माडलिंग में जाने वाले सभी तत्व अच्छे हैं। इसलिए, कोरोना की लहर से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है।

साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उनसे 2020 में यह सवाल पूछा जाता कि क्या कोरोना वायरस अलग तरह से व्यवहार करता है, तो उन्होंने नकारात्मक में जवाब दिया होता। हालांकि, उन्होंने कहा कि अब वर्ष 2022 में इस वायरस के बारे में बहुत सारी जानकारी है कि यह कैसे व्यवहार करता है और इसके वैरिएंट कैसे बनते हैं।

वहीं, देश में कोरोना के मामलों की बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से शनिवार सुबह आठ बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक, बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2,075 नए मामले मिले हैं। इस दौरान 71 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या भी 30 हजार से नीचे आ गई है। वर्तमान में सक्रिय मामले 27,802 रह गए हैं जो कुल मामलों का 0.06 प्रतिशत है। दैनिक संक्रमण दर 0.56 प्रतिशत और साप्ताहिक संक्रमण दर 0.41 प्रतिशत है। मरीजों के उबरने की दर बढ़कर 98.73 प्रतिशत हो गई है, जबकि मृत्युदर 1.20 प्रतिशत पर बरकरार है। (jagran.com)

रायपुर, 19 मार्च। एक तरफ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री गिरीश देवांगन, दूसरी ओर कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे एवं एसपी श्री बद्री नारायण मीणा। दोनों ओर से सधे शॉट। 5 मिनट तक यह नजारा दिखा। मौका था 97 लाख की लागत में बने कुम्हारी में बैडमिंटन कोर्ट के लोकार्पण का। राज्य में लगातार खेल अधोसंरचना बेहतर हो रही है। मुख्यमंत्री ऐसे मौकों में लोकार्पण के अवसर पर खुद भी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते और गेंद या रैकेट हाथ में थाम लेते हैं।

छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायपुर, 19 मार्च। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, और सांसद सुनील सोनी शनिवार को समर्थकों के साथ कश्मीर फाइल्स देखने पीवीआर पहुंचे। उत्साही समर्थकों ने इस दौरान जमकर नारेबाजी की ।

मछली पालन के लिए खदान का भी होगा जीर्णाेद्धार 

कुम्हारी नगर पालिका क्षेत्र के सभी स्कूलों का होगा जीर्णाेद्धार

रायपुर, 19 मार्च। कुम्हारी में लगभग 5 करोड 72 लाख रुपये के विकास कार्यों के लोकार्पण और एक करोड़ 52 लाख के कार्य के भूमि पूजन के अवसर पर पहुंचे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने थोक सब्जी मंडी निर्माण की बड़ी घोषणा की। कुम्हारी में 23 करोड रुपए की लागत से यह सब्जी मंडी तैयार होगी। इसके साथ ही कुम्हारी नगर पालिका के सभी स्कूलों के जीर्णाेद्धार की भी मुख्यमंत्री ने घोषणा की। उन्होंने महामाया उद्यान के बगल से लगे खदान के जीर्णाेद्धार की भी घोषणा की। यहां पर उन्होंने मछली पालन जैसी गतिविधियां कराने के निर्देश दिए ताकि मत्स्य पालकों को भी रोजगार मिल सके। 

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि कुम्हारी क्षेत्र में 94 करोड़ के विकास कार्य अभी चल रहे हैं तथा 100 करोड रुपए के विकास कार्य  अभी शुरू होने हैं। उन्होंने कहा कि इन 3 सालों में कुम्हारी की सूरत तेजी से बदली है। कोई भी नागरिक जब 3 साल बाद कुम्हारी पहुंचे तो इस शहर में वो बड़े बदलाव महसूस करेगा। हमें बहुत खुशी है कि कुम्हारी में हर संभव सुविधाएं अब मौजूद है। पहले न यहां बेहतर स्वास्थ्य सुविधा थी न ही शिक्षा की अच्छी व्यवस्था थी। अब यहां पर अच्छा अस्पताल है दो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल है जो जंजगीरी और कुम्हारी में चल रहे हैं। इसके साथ ही महाविद्यालय भी आरंभ किया गया है। रायपुर भिलाई को कुम्हारी कनेक्ट करता है लेकिन यहां की स्थिति बहुत खराब थी। हमने इसे बदलने का फैसला किया और आज विकास कार्यों के लोकार्पण के मौके पर महामाया उद्यान पहुंचकर में आप लोगों की खुशी को देख कर बहुत हर्षित हूं। 

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि कुम्हारी का गौठान अच्छे तरीके से संचालित हो रहा है यहां पर स्व सहायता समूह की महिलाएं केले की खेती कर रही है और इसे बेच रही हैं। यहां गोबर का भी बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है उन्होंने कहा कि गोबर से बिजली बनाने की संभावनाओं पर भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि गोबर से बिजली बनाने पर सरकार काम कर रही है इससे दोहरा लाभ है वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन तो कर ही सकते हैं साथ ही बिजली का लाभ भी प्राप्त करते हैं।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी वर्गों के विकास के लिए सरकार ने योजनाएं बनाई हैं। किसानों के लिए राजीव गांधी न्याय योजना है, भूमिहीन मजदूरों के लिए योजनाएं हैं। शासकीय कर्मचारियों के लिए भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है लगभग 3 लाख 80 हजार शासकीय कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठा पाएंगे। इससे उनमें काफी खुशी व्याप्त है इससे पहले वे अपनी वृद्धावस्था को लेकर तनाव में रहते थे हमारी सरकार ने उनका यह तनाव दूर कर दिया है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर महामाया उद्यान का निरीक्षण भी किया। उद्यान को एक करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने उद्यान की खूबसूरती की तारीफ तो की ही, साथ ही यहां लगाई गई महापुरुषों की प्रतिमाओं की पहल पर भी उन्होंने प्रशंसा व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे शहीद हमारी सबसे बड़ी धरोहर हैं। यहां गुंडाधुर, वीर नारायण सिंह और गेंदसिंह की प्रतिमाएं लगी है। यह सच्चे मायनों में उन्हें श्रद्धांजलि है।

इस मौके पर खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री गिरीश देवांगन ने भी कुम्हारी के नागरिकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 3 वर्षों में राज्य सरकार की योजनाओं से सभी वर्गों को लाभ हुआ है तथा प्रदेश में खुशहाली तेजी से बढ़ी है। अपने संबोधन में नगर पालिका अध्यक्ष श्री राजेश्वर सोनकर ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में कुम्हारी में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं और जनता की विकास संबंधी आकांक्षाएं पूरी हो रही है और कुम्हारी तेजी से विकास के रास्ते पर बढ़ रहा है।

बरेली (उत्तर प्रदेश), 19 मार्च। बरेली जिले के बहेड़ी इलाके में होली के हुड़दंग के दौरान एक धर्मस्थल पर रंग पड़ने को लेकर हुए विवाद के बाद रास्ता जाम और पुलिस पर पथराव के सिलसिले में लगभग 200 लोगों के खिलाफ शनिवार को मामला दर्ज किया गया।

पुलिस अधीक्षक राजकुमार अग्रवाल ने शनिवार शाम को बताया कि शुक्रवार की दोपहर होली के जश्न के दौरान इस्लाम नगर इलाके में कुछ लोगों ने पिचकारी से एक धर्म स्थल पर रंग छिड़क दिया जिसका विरोध करते हुए स्थानीय लोगों ने रंग डालने वालों की पिटाई कर दी। उन्होंने बताया कि दोपहर में मामला किसी तरह रफा-दफा हो गया, लेकिन देर शाम कुछ शरारती लोगों ने बरेली-नैनीताल राजमार्ग पर रास्ता जाम कर दिया।

उन्होंने बताया कि जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस पर मार्ग जाम कर रहे लोगों ने पथराव किया जिसमें पुलिस चौकी प्रभारी दलबीर सिंह, दारोगा सुनील भारद्वाज और एक आरक्षी घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया है।

घटना की जानकारी मिलने पर बड़ी तादाद में पीएसी और पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हल्का बल प्रयोग कर रास्ता जाम कर रहे लोगों की भीड़ को तितर-बितर किया। शुक्रवार पूरी रात बहेड़ी और आसपास इलाकों में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हंगामा करने वाले लोगों को शनिवार को चिन्हित किया गया, जिनमें सपा नेता शादाब और उसके साथी शोएब, आतिफ, शाहिद और आदिल समेत करीब 150 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया। इसके अलावा धर्मस्थल पर रंग डालने के आरोपी भाजपा नेता सुरेश गंगवार और राहुल गुप्ता समेत करीब 45 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है।

उन्होंने कहा कि आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए दलों का गठन किया गया है। (भाषा)

चंडीगढ़, 19 मार्च। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में किये गए पहले फैसले के तहत पुलिस विभाग में 10,000 सहित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 25,000 रिक्तियों को भरने को मंजूरी दे दी।

विभिन्न विभागों में 25,000 रिक्त पदों को भरने का निर्णय मुख्यमंत्री मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया। मान ने एक वीडियो संदेश में इसकी घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा, ‘‘आज मंत्रिमंडल की बैठक में 25,000 सरकारी नौकरियों का एजेंडा पारित हुआ।’’

मान ने कहा कि पंजाब पुलिस विभाग में 10,000 पद भरे जाएंगे और बाकी नौकरियां अलग-अलग विभागों, बोर्ड और निगमों में होंगी। उन्होंने कहा कि योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जाएंगी।

उन्होंने कहा, ‘‘कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई ‘सिफारिश’ या कोई रिश्वत नहीं होगी।’’ आम आदमी पार्टी (आप) ने हाल में संपन्न राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान बेरोजगारी का मुद्दा जोर-शोर से उठाया था।

इससे पहले, शनिवार को भगवंत मान के नेतृत्व वाले पंजाब मंत्रिमंडल में एक महिला सदस्य सहित आप के 10 विधायकों को शामिल किया गया। राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने यहां पंजाब राजभवन में गुरु नानक देव सभागार में एक समारोह में 10 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। (भाषा)