श्रीनगर, 2 जनवरी| जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में रात भर बादल छाए रहने से रविवार को न्यूनतम तापमान में सुधार आया है। इसी के साथ मौसम विभाग ने कहा कि 5 से 6 जनवरी के बीच बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। ये जानकारी मौसम विभाग के एक अधिकारी ने दी। रविवार को श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0.3, पहलगाम में शून्य से 1.7 नीचे और गुलमर्ग में शून्य से 6.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया।

जबकि लद्दाख के द्रास शहर में माइनस 9.0, लेह में माइनस 7.4 और कारगिल में माइनस 10.2 दर्ज किया गया।

तो वहीं जम्मू शहर में रात का न्यूनतम तापमान 7.7, कटरा में 7.5, बटोटे में 4.2, बनिहाल में 0.6 और भद्रवाह में 3.0 दर्ज किया गया है। (आईएएनएस)

शरारती तत्वों ने लगाई आग

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर। अनुपम उद्यान के बाहर स्थित नेकी की दीवार देर रात जलकर खाक हो गई। लोग यहाँ पुराने कपड़े छोड़ कर चले जाते थे ताकि उसे गरीबों को दिया जा सके l
कहा जा रहा है कि शरारती तत्वों ने आग लगाई है। मार्निंग वाक के लिए उद्यान पहुंचे लोगों ने इसको देखा, और पुलिस को सूचना दी है।

नई दिल्ली, 1 जनवरी| राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में शनिवार को पुलिस की टीम पर जानलेवा हमला हुआ। पुलिस इलाके में ड्रग पैडलर को पकड़ने गई थी, मगर वहां के स्थानीय लोगों ने पुलिसकर्मियों पर ही हमला कर दिया।

इस हमले में दिल्ली पुलिस के चार जवान घायल हो गए हैं, जबकि आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में दो अन्य घायल हो गए, जिनमें से एक की पहचान कुख्यात अपराधी के रूप में हुई है।

पुलिस उपायुक्त (बाहरी उत्तरी जिला) बृजेंद्र कुमार यादव ने मुठभेड़ के बारे में जानकारी देते हुए आईएएनएस को बताया कि घटना सुबह करीब साढ़े आठ बजे हुई, जब मादक पदार्थ तस्कर धर्मवीर उर्फ पल्ला को गिरफ्तार करने और उसके घर पर छापेमारी के लिए एक नारकोटिक्स टीम इंद्रपुरी पहुंची थी। हालांकि छापेमारी के वक्त आरोपी वहां मौजूद नहीं था।

डीसीपी ने कहा, पुलिस की टीम जैसे ही घर से बाहर आई, धर्मवीर करीब 50-60 लोगों के साथ लाठी और पत्थर लेकर सामने से आ गया। भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला किया और उन पर पथराव किया।

उग्र भीड़ को देखकर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और हवा में गोलियां चलाईं। हालांकि यादव ने कहा कि दंगाइयों ने पुलिस पार्टी पर भी फायरिंग की। गोलीबारी के दौरान हिंसा कर रहे दो लोगों को गोली लगी।

यादव ने कहा, पुलिस दल का बचाव करने के प्रयास में, इंस्पेक्टर बृजपाल ने हमलावरों के पैरों को निशाना बनाकर गोलियां चला दीं।

घायल हुए दो लोगों की पहचान अमित और शोएब के रूप में हुई है। ड्रग सरगना धर्मवीर का रिश्तेदार अमित पहले भी छह आपराधिक मामलों में शामिल रहा है, जिसमें लूट, डकैती और हत्या के प्रयास के मामले शामिल हैं।

घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शोएब की हालत नाजुक बताई जा रही है।

डीसीपी ने कहा, अमित और शोएब दोनों उस भीड़ का सक्रिय हिस्सा थे, जिसने पुलिस पर हमला किया था। पुलिस फिलहाल शोएब के बारे में और जानकारी जुटा रही है।

घटना में घायल हुए चार पुलिसकर्मियों में बृजपाल, एएसआई राजेश और कांस्टेबल रिंकू और विनोद शामिल हैं।

वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हिंसक भीड़ के साथ हुई मुठभेड़ के इस बीच, धर्मवीर मौके का फायदा उठाते हुए फरार हो गया। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 जनवरी| दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक लड़की की निजी तस्वीरें पोस्ट करने और उसे ब्लैकमेल करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

दिल्ली पुलिस ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के निवासी राजेश सिंह सुमन के रूप में की गई है, जिसे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354डी (पीछा करना), 384 (जबरन वसूली), 506 (आपराधिक धमकी) और 509 (महिला के लिए अपमानजक शब्द या इशारा करना) के तहत गिरफ्तार किया गया है।

एक अधिकारी के मुताबिक द्वारका साउथ थाने में एक शिकायत मिली थी, जिसमें एक लड़की ने आरोपी राजेश पर पीछा करने, ब्लैकमेल करने और धमकी देने का आरोप लगाया था। उसने आरोप लगाया कि वह एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए आरोपी के संपर्क में आई थी और उससे कई बार मुलाकात भी की।

शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने आरोपी के साथ अपनी निजी तस्वीरें साझा की थीं। शादी का प्रस्ताव किसी तरह बाद में रद्द कर दिया गया, जिसके बाद आरोपी ने शिकायतकर्ता को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उसकी निजी तस्वीरें सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करने और कई परिचितों के साथ उसकी तस्वीरें साझा करने की धमकी दी।

उसने आगे आरोप लगाया कि आरोपी ने उसका फर्जी फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, जिसमें वह उसकी तस्वीरें पोस्ट कर रहा था।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को अलीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान, आरोपी ने विभिन्न पीड़ितों के साथ इस तरह के कई अपराध करने का खुलासा किया और उसके मोबाइल फोन डेटा से इसका विश्लेषण किया जा रहा है। अधिकारी ने बताया कि इस मामले में आगे की जांच अभी जारी है। (आईएएनएस)

भोपाल, 1 जनवरी | मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने लंबित मामलों से निपटने के प्रयास में अपने काम के घंटे 30 मिनट बढ़ाने का फैसला किया है। खंडपीठों सहित सभी पीठों के लिए इसे अनिवार्य बनाने के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय नियम, 2008 में इस आशय का संशोधन किया है। अभी तक हाईकोर्ट के कामकाज का समय सुबह 10.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक निर्धारित किया गया था, जिसमें दोपहर 1.30 और अपराह्न् 2.30 बजे के बीच एक घंटे का अवकाश भी शामिल था। अब अपने नियम में संशोधन के बाद हाईकोर्ट दोपहर 1.30 बजे से 2.15 बजे तक अवकाश के साथ सुबह 10.15 बजे से शाम 4.30 बजे तक काम करेगा।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जारी एक प्रेस नोट में कहा गया है, "प्रत्येक दिन आधे घंटे का समय बढ़ाने से लंबित मामलों के निपटारे में मदद मिलेगी।"

इसमें आगे कहा गया है, "संशोधन (काम के घंटों में वृद्धि) मध्य प्रदेश राजपत्र अधिसूचना में प्रकाशित किए गए हैं और अगले कार्य दिवस यानी 3 जनवरी, 2022 से प्रभावी होंगे।"

गौरतलब है कि नवंबर, 2021 में एमपी हाईकोर्ट बार काउंसिल एसोसिएशन (एमपीएचसीबीए) ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि हाईकोर्ट के काम के घंटे हर दिन आधे घंटे बढ़ाए जाने चाहिए।(आईएएनएस)

गुवाहाटी, 1 जनवरी| असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को कहा कि उनकी सुरक्षा में 50 फीसदी की कमी की जाएगी और कई राजनेताओं, अधिकारियों और अन्य लोगों के निजी सुरक्षा अधिकारियों (पीएसओ) पर सरकारी खर्च को भी आधा कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4240 से अधिक पीएसओ अब राजनेताओं, सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों, व्यापारियों, आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों, चाय बागान मालिकों और अन्य के साथ तैनात किए जा रहे हैं।

सरमा के पास 4,240 पीएसओ में से 2,526 पीएसओ विभिन्न दलों के राजनेताओं के साथ, 854 सेवारत और सेवानिवृत्त सिविल अधिकारियों के साथ और 546 न्यायिक अधिकारियों के साथ तैनात हैं।

नए साल की पहली कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से कहा, "हमने विभिन्न व्यक्तियों के लिए पीएसओ की आवश्यकता की जांच के लिए एक सुरक्षा समीक्षा समिति का गठन किया है। हम पीएसओ की संख्या को आधा करना चाहते हैं। संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को छोड़कर, अन्य लोगों के लिए पीएसओ में भारी कमी की जाएगी।"

यह देखते हुए कि असम सरकार राजनेताओं, अधिकारियों और अन्य लोगों को पीएसओ प्रदान करने के लिए हर साल लगभग 400 करोड़ रुपये खर्च कर रही है, सरमा ने कहा कि वर्तमान में उनके सुरक्षा दल में लगभग 22 वाहन हैं जो जल्द ही सात से आठ तक कम हो जाएंगे।

उन्होंने कहा, "पीएसओ को स्टेटस सिंबल नहीं होना चाहिए..यह संबंधित व्यक्ति की जरूरत पर आधारित होगा।"

सरमा ने हाल ही में यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि पीएसओ 'कांग्रेस संस्कृति' है।

असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा और कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य रिपुन बोरा ने 'पीएसओ प्रणाली एक कांग्रेस संस्कृति है' टिप्पणी पर मुख्यमंत्री की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री से अपने विशाल सुरक्षा कवर को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था।

बोरा ने एक टीवी चैनल से कहा, "सरमा ने कई सालों तक कांग्रेस में खुद को तैयार किया, अपना पूरा राजनीतिक करियर बनाया और फिर बीजेपी में शामिल हो गए और मुख्यमंत्री बन गए। अब उन्हें कांग्रेस की संस्कृति से एलर्जी हो गई है।"

सरमा ने पहले भाजपा नेताओं और पार्टी पदाधिकारियों से अपने पीएसओ छोड़ने का आग्रह किया था।

मुख्यमंत्री ने गुवाहाटी में एक समारोह में कहा, "पीएसओ की कोई जरूरत नहीं है। हमें जान का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है।" (आईएएनएस)

तिरुवनंतपुरम, 2 जनवरी | भाजपा के वरिष्ठ नेता और विदेश राज्यमंत्री वी. मुरलीधरन ने शनिवार को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को मानद डी.लिट से वंचित करने के केरल सरकार के कथित फैसले की कड़ी निंदा की। केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार के 'फैसले' को शर्मनाक करार दिया।

गौरतलब है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केरल में विपक्ष के पूर्व नेता रमेश चेन्नीथला ने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार ने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को मानद डी. लिट प्रदान करने की राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की सिफारिश नहीं मानी।

त्रिशूर में पत्रकारों से बात करते हुए, मुरलीधरन ने कहा कि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से डी.लिट के सम्मान पर अधिक स्पष्टता की आवश्यकता है। मंत्री ने मुख्यमंत्री से पूछा कि क्या राज्य सरकार ने राष्ट्रपति को डी. लिट न देने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि यह केरल सरकार के दलित विरोधी रुख का एक स्पष्ट उदाहरण है, उन्होंने कहा कि इस घटना ने देश को शर्मसार किया है और राष्ट्रपति को अपमानित किया है।

इस बीच, भाजपा की केरल इकाई के प्रमुख के. सुरेंद्रन भी राज्य सरकार के राष्ट्रपति को डी. लिट नहीं देने के कथित फैसले के खिलाफ जोरदार तरीके से सामने आए।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को घटना का ब्योरा सामने लाना चाहिए और राज्य के लोगों को अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 2 जनवरी (आईएएनएस)| मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने शनिवार को कहा कि उसने आईटी नियम 2021 के अनुपालन में नवंबर में भारत में 1,759,000 खातों पर प्रतिबंध लगा दिया। व्हाट्सएप को भी इसी महीने देश से 602 शिकायतें मिलीं और उनमें से 36 पर कार्रवाई की गई।

व्हाट्सएप प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, "आईटी नियम 2021 के अनुसार, हमने नवंबर महीने के लिए अपनी छठी मासिक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस उपयोगकर्ता-सुरक्षा रिपोर्ट में उपयोगकर्ता की शिकायतों का विवरण और व्हाट्सएप द्वारा की गई संबंधित कार्रवाई के साथ-साथ व्हाट्सएप की स्वयं की निवारक कार्रवाइयां शामिल हैं।"

प्रवक्ता ने कहा, "जैसा कि नवीनतम मासिक रिपोर्ट में दर्ज किया गया है, व्हाट्सएप ने नवंबर के महीने में 1.75 मिलियन से अधिक खातों पर प्रतिबंध लगा दिया।"

अक्टूबर में, मंच ने भारत में 20 लाख से अधिक खातों पर प्रतिबंध लगा दिया था।

भारत में व्हाट्सएप के 40 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं।

-श्रुति मेनन

भारत ने साल 2021 के अंत तक अपनी वयस्क आबादी के संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य रखा था लेकिन वह अपने इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर सका है.

भारत अपनी 94 करोड़ की पूरी वयस्क आबादी को कोरोना के दोनों डोज़ देने के लक्ष्य से चूक गया है.

भारत में संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य की घोषणा सबसे पहले प्रकाश जावड़ेकर ने मई महीने में की थी. उन्होंने कहा था, "भारत में दिसंबर साल 2021 तक टीकाकरण पूरा हो जाएगा."

टीकाकरण की प्रक्रिया कैसी चल रही है?
30 दिसंबर तक भारत की 64 फ़ीसदी वयस्क आबादी को कोरोना वैक्सीन की पूरी ख़ुराक़ यानी दोनों डोज़ लग चुकी हैं. और लगभग 90 फ़ीसद को कोरोना वैक्सीन की एक डोज़ मिल चुकी है.

विशेषज्ञों का मानना है कि संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में अभी लंबा समय लगेगा.

महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया कहते हैं कि सरकार ने जो लक्ष्य रखा था वह अवास्तविक था क्योंकि किसी भी स्थिति में 100 फ़ीसद टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर पाना संभव ही नहीं होगा.

वह कहते हैं, "हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे ही जो वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं होंगे."

भारत के वैक्सीन डैशबोर्ड- कोविन के मुताबिक़, भारत में दिसंबर महीने के पहले सप्ताह के बाद से साप्ताहिक टीकाकरण की दर धीमी हो गयी है.

अक्टूबर के मध्य से, कोरोना की पहली ख़ुराक लेने वालों की तुलना में दूसरी ख़ुराक या डोज़ लेने वालों की संख्या अधिक रही.

17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सबसे अधिक टीकाकरण हुआ लेकिन बाकी दिनों की बात की जाए तो टीकाकरण की दर ऊपर-नीचे होती रही.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन वाले दिन क़रीब 2.5 करोड़ लोगों को टीके लगाये गए. लेकिन देश में इतनी बड़ी संख्या में टीकाकरण का रिकॉर्ड दोबारा हासिल नहीं किया जा सका. सितंबर महीने का अगर औसत देखें तो लगभग हर रोज़ वैक्सीन की क़रीब 81 लाख ख़ुराक़ दी गईं.

अक्टूबर में यह संख्या कम होकर औसतन 54 लाख और नवंबर में 57 लाख पर आ गयी.

कुछ जानकारों का कहना है कि जिस दर से सितंबर के महीने तक टीके लगाए गए, अगर वही दर बरकरार रह पाती तो हो सकता है कि भारत अपने तय किये लक्ष्य के क़रीब पहुंच जाता, लेकिन टीकाकरण की दर में अचानक से गिरावट आ गई.

बीते साल जनवरी के महीने में शुरू होने वाले टीकाकरण अभियान की प्रक्रिया को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा. पहले कच्चे माल की कमी फिर लॉजिस्टिक्स जैसे मुद्दों के कारण आपूर्ति पर असर पड़ा. इसके अलावा टीके के प्रति लोगों की झिझक भी संपूर्ण टीकाकरण के रास्ते में बाधा बनी, इस लक्ष्य को हासिल करने में ये अब भी बड़ा कांटा बनी हुई है.

साल की दूसरी छमाही तक आपूर्ति को लेकर संकट बना हुआ था. वहीं साल के आख़िर तक चुनौती आपूर्ति की बजाय मांग को लेकर बढ़ी.

डॉक्टर लहरिया के मुताबिक़, "टीकाकरण अभियान में कमी आयी है क्योंकि लोग वैक्सीन लेने में हिचकिचा रहे हैं."

टीकाकरण कार्यक्रम को गति देने के लिए सरकार ने तीन नवंबर को 'हर घर दस्तक अभियान' की शुरुआत की.

इस अभियान की घोषणा के एक महीने बाद भी पहली ख़ुराक़ लेने वालों की संख्या में सिर्फ़ छह फ़ीसद की वृद्धि हुई और दूसरी ख़ुराक़ लेने वालों की संख्या में 12 फ़ीसद की.

कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से टीकाकरण को बढ़ाने के लिए हरसंभव प्रयास करने को कहा है.

यह आश्चर्य की बात है कि बीते कुछ महीनों में स्वास्थ्य मंत्रालय की किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के तय किये गए 100 फ़ीसद टीकाकरण के लक्ष्य का उल्लेख नहीं किया गया है.

बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट के लिए सरकार से इस संबंध में जानकारी भी मांगी लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है.

क्या भारत के पास पर्याप्त टीके हैं?
भारत में फिलहाल स्थानीय रूप से निर्मित दो टीके यानी कोविशील्ड और कोवैक्सीन और एक रूस में तैयार वैक्सीन स्पुतनिक की डोज़ दी जा रही है.

भारत की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडिया ने दिसंबर महीने में ऑर्डर की कमी के कारण उत्पादन में कटौती की घोषणा की थी. इसके पहले तक कंपनी हर महीने वैक्सीन की 25 करोड़ डोज़ का उत्पादन कर रही थी. अब कंपनी एक महीने में वैक्सीन की 12.5 से 15.0 करोड़ ख़ुराक़ का उत्पादन करती है.

वहीं कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक हर महीने वैक्सीन की 5 से 6 करोड़ डोज़ का निर्माण करती है.

भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में संसद को बताया था कि 20 दिसंबर तक राज्यों के पास वैक्सीन की 17 करोड़ डोज़ थीं.

उन्होंने अपने संबोधन में यह भी कहा था कि आने वाले दो महीनों में वैक्सीन निर्माता कंपनियां अपनी मौजूदा क्षमता को बढ़ाते हुए 31 करोड़ ख़ुराक प्रति माह से 45 करोड़ ख़ुराक़ प्रति माह के उत्पादन तक पहुंच जाएंगी.

इसमें दूसरे वैक्सीन निर्माताओं के टीके भी शामिल हो सकते हैं.

वहीं मंत्री डॉ भारती पवार ने कहा था कि दोनों कंपनियों अपनी उपादन क्षमता का 90 फीसदी तक हासिल कर चुकी हैं.

भारत सरकार ने हाल ही में 15 से 18 साल के किशोरों के लिए वैक्सीन और स्वास्थ्यकर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए और साठ साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन के बूस्टर डोज़ की घोषणा की है.

सीरम इंस्टीट्यूट के प्रमुख अदार पूनावाला हालांकि पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर सरकार बूस्टर अभियान की घोषणा करती है तो कंपनी के पास स्टॉक में वैक्सीन के 50 करोड़ डोज़ हैं.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया है कि टीकाकरण अभियान की शुरुआत होने के बाद से अभी तक क़रीब 620 लाख वैक्सीन की डोज़ बर्बाद हो चुकी हैं.

हालांकि यह संख्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के बताए गए आंकड़ों की तुलना में काफी कम है.

बीते साल सितंबर में अमेरिकी दवा कंपनी नोवावैक्स ने पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट के साथ कोरोना वैक्सीन की दो अरब डोज़ बनाने के लिए करार किया था.

सीरम इंस्टीट्यूट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला ने उम्मीद जताई थी कि इस साल सितंबर के महीने तक वो इस वैक्सीन को तैयार कर सकेंगे. सीरम इंस्टीट्यूट, ऑक्सफ़र्ड-एस्ट्राज़ेनेका की कोविशील्ड का भी उत्पादन कर रहा है.

कंपनी के अनुसार हाल ही में अमेरिका में हुए वैक्सीन के आख़िरी चरण के क्लिनिकल ट्रायल में इसे कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ 90 फ़ीसदी तक कारगर पाया गया है.

डब्ल्यूएचओ ने इसे इमर्जेंसी इस्तेमाल की सूची में रखा है. भारत ने भी इसे मंज़ूरी दे दी है.

सीरम इंस्टीट्यूट ने बीबीसी को बताया कि मौजूदा समय में वह इन वैक्सीन को स्टॉक कर रहा है.

दूसरी ओर भारत बायोटेक ने इंट्रानैसल वैक्सीन के तौर पर बूस्टर डोज़ के परीक्षण के लिए मंज़ूरी मांगी है.

बायोलॉजिकल-ई द्वारा तैयार कॉर्बेवैक्स को भी भारत में मंज़ूरी दे दी गई है.

भारत ने जून महीने में अमेरिका में बनी मॉडर्ना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंज़ूरी दे दी थी लेकिन अभी तक भारत को इसकी कोई डोज़ नहीं मिली है.

जॉनसन एंड जॉनसन की एक टीके वाली कोरोना वैक्सीन डोज़ को भी अगस्त महीने में मंज़ूरी मिल गयी थी लेकिन अभी तक यह भी नहीं मिली है.

वैक्सीन का निर्यात
भारत में वैक्सीन की कम होती मांग और संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद सीरम इंस्टीट्यूट ने नवंबर महीने में वैश्विक वैक्सीन साझेदारी कार्यक्रम, कोवैक्स के तहत दोबारा से वैक्सीन का निर्यात शुरू कर दिया था.

अप्रैल में वैक्सीन के निर्यात पर रोक से पहले तक कोवैक्स कार्यक्रम मुख्य रूप से सीरम इंस्टीट्यूट के निर्यात पर ही निर्भर रहा था.

कोवैक्स का उद्देश्य दान के माध्यम से 92 कम आय वाले देशों तक कोविड-19 वैक्सीन पहुँचाना है. विश्व स्वास्थ्य संगठन की इस योजना के तहत वैक्सीन देने का काम फ़रवरी में शुरू किया गया था. (bbc.com)

9 जिलों में शून्य

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 जनवरी। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 279 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 73 रायपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक किसी भी जिले में 80 से अधिक कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं। वहीं 9 जिलों में आज कोई संक्रमित नहीं मिले हैं।

आज एक मौत हुई है।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 24, राजनांदगांव 4, बालोद 2, बेमेतरा 0, कबीरधाम 0, रायपुर 73, धमतरी 2, बलौदाबाजार 2, महासमुंद 0, गरियाबंद 0, बिलासपुर 58, रायगढ़ 50, कोरबा 16, जांजगीर-चांपा 11, मुंगेली 0, जीपीएम 7, सरगुजा 1, कोरिया 1, सूरजपुर 5, बलरामपुर 1, जशपुर 12, बस्तर 1, कोंडागांव 0, दंतेवाड़ा 0, सुकमा 2, कांकेर 0, नारायणपुर 0, बीजापुर 1, अन्य राज्य 8 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के छात्रों को लगाया जाएगा टीका

रायपुर, 1 जनवरी। कलेक्टर सौरभ कुमार के मार्गदर्शन में संबंधित विभागों के समन्वय से कॉलेज के छात्रों को वैक्सिनेशन के लिए प्रथम सप्ताह का रोस्टर तैयार कर लिया गया है। 3 जनवरी से 8 जनवरी तक के लिए रोस्टर बनाया गया है।

नोडल अधिकारी केदार पटेल ने बताया कि 3 एवं 4 जनवरी को शासकीय सह शिक्षा पॉलिटेक्निक कॉलेज बैरन बाजार, शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक कॉलेज बैरन बाजार, शासकीय जे योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज तथा शासकीय आईटीआई माना कैंप माना में वैक्सीन लगाया जाएगा।

इसी तरह 5 एवं 6 जनवरी को पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, शासकीय नागार्जुन पीजी विज्ञान महाविद्यालय तथा शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय सेजबहार रायपुर में टीके लगाए जाएंगे।

इसी तरह 7 एवं 8 जनवरी को साक्षी काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय अभनपुर, शासकीय आईटीआई अभनपुर, सत्यनारायण अग्रवाल शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय कोहका तिल्दा, शासकीय आईटीआई कोहका तिल्दा तथा शासकीय कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय देवेंद्र नगर रायपुर में टीके लगाए जाएंगे।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 1 जनवरी। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने दावते इस्लामी संस्था के 10 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध कराने के आवेदन पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पूछा कि देशी है अथवा विदेश की..
 उन्होंने ट्वीट किया कि

पुलिस अफसरों ने साथ बैठकर किया भोजन
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सुकमा, 1 जनवरी।  नए साल के पहले दिन नवीन कैंप करीगुंडम में 9 महिला सहित 44 नक्सलियों ने पुलिस अफसरों के समक्ष बिना हथियार के आत्मसमर्पण किया है, जिसमें एक आत्मसमर्पित नक्सली पर 2 लाख का ईनाम घोषित हैं।
करीगुंडम के ग्रामीणों ने नक्सली संगठन से जुड़े सदस्यों को कैंप करीगुंडम में लाकर पुलिस के समक्ष आत्समर्पण कराया। आत्समर्पित नक्सलियों तथा ग्रामीणों के साथ कैंप में उपस्थित वरिष्ठ अफसरों ने बैठकर भोजन किया।

छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति का प्रचार-प्रसार व जिला पुलिस सुकमा द्वारा चलाए जा रहे पुना नर्कोम अभियान (नई सुबह-नई शुरूआत) से प्रभावित होकर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया।

आज नवीन स्थापित कैंप करीगुंडम में सुकमा एसपी सुनील शर्मा, कमांडेट 150 वाहिनी सीआरपीएफ राजेश यादव, अति. पुलिस अधीक्षक नक्स. ऑप्स आंजनेय वाष्र्णेय, अति. पुलिस अधीक्षक ओम चंदेल, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी जगरगुंडा विजय सिंह राजपूत, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी दोरनापाल निशांत पाठक के समक्ष बिना हथियार के 9 महिला सहित 44 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इस दौरान निरीक्षक ईश्वर धु्रव, उप निरीक्षक भीमार्जुन ताण्डी, उप निरीक्षक अशोक यादव एवं उप निरीक्षक भीमसेन भारती उपस्थित रहे।

नव वर्ष के प्रथम दिवस करीगुंडम के करीब 350 ग्रामीणों ने समाज की मुख्य धारा से भटक कर नक्सली संगठन से जुड़े सदस्यों को कैंप करीगुंडम में लाकर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कराया, जो नक्सल संगठन में रहकर थाना चिंतागुफा, चिंतलनार, भेज्जी क्षेत्रों में विभिन्न नक्सली घटनाओं में शामिल रहे। क्षेत्र में नवीन कैंपों की स्थापना से स्थानीय लोगों में खुशी है। आत्समर्पित नक्सलियों तथा ग्रामीणों के साथ कैंप में उपस्थित वरिष्ठ अफसरों ने बैठकर भोजन किया।
सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों को राज्य शासन की पुनर्वास नीति के तहत सहायता राशि व अन्य सुविधाएं दी जाएगी।

रायपुर, 1 जनवरी। रायपुर विकास प्राधिकरण की कालोनी में पत्रकार साथियों को आवास में राज्य सरकार द्वारा 15 फीसदी की छूट की घोषणा की। सीएम भूपेश बघेल शनिवार को प्रेस क्लब में नववर्ष मिलन कार्यक्रम में शरीक हुए।
 

शिवपुर चरचा में कांग्रेस ने बनाया अध्यक्ष

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बैकुंठपुर (कोरिया), 1 जनवरी। नए साल में नगरीय निकाय चुनाव में बैकुंठपुर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा और यहां अध्यक्ष पर भाजपा ने बाजी मारी जबकि शिवपुर चरचा नपा में कांग्रेस ने अध्यक्ष बनाया। वहीं बैकुंठपुर में उपाध्यक्ष कांग्रेस का बना तो शिवपुर चरचा में भाजपा का उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। बैकुंठपुर में हुए चुनाव में कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर बचे बवाल से उसको हार का सामना करना पड़ा।

नगरीय चुनाव में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में सबसे पहले शिवपुर चरचा का परिणाम आया। जहां कांग्रेस की लालमुनि यादव अध्यक्ष चुनी गर्इं, उन्हें 10 मत मिले, जबकि भाजपा को 5, इसके बाद वहां भाजपा के राजेश सिंह ने बाजी मारी। यहां भी कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग हुआ। पांच सीट वाली भाजपा के राजेश सिंह को 8 वोट मिले, वहीं कांग्रेस की रेशमा परवीन 7 वोट मिले जिससे कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा।
उसके बाद बैकुंठपुर नपा का मतदान शुरू हुआ, यहां कांग्रेस की साधना जायसवाल और भाजपा की नविता शिवहरे को बराबर बराबर मत मिले और मामला टाई हो गया, जिसके बाद चिट सिस्टम में भाजपा की नविता शिवहरे ने बाजी मारी, यहां भाजपा के पास मात्र 7 पार्षद थे, जबकि कांग्रेस के पास 11 और 2 निर्दलीय थे, ऐसे में कांग्रेस में यहां भी क्रॉस वोटिंग हुई और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। वहीं बैकुंठपुर में कांग्रेस के आशीष यादव उपाध्यक्ष बने, यहां उन्हें 20 में से 12 मत मिले जबकि भाजपा के भानु पाल को 8 मत मिले।

कांग्रेस के पार्षद पहुंचे देर से
मतदान के दिन भाजपा के सभी 7 पार्षद निर्धारित समय 10 बजकर 30 मिनट पर पहुंच गए, वहीं कांग्रेस के पार्षद 11 बजे पहुंचे, उनके साथ 2 निर्दलीय अभिनंदन चंदेल और संजय जायसवाल भी साथ रहे, परंतु वार्ड नंबर 10 और 11 के पार्षद नहीं पहुंचे, जिसके बाद यह कयास लगाए जाने लगे कि दोनों मत देने नहीं आएंगे, कांग्रेसी नेता आफताब अहमद ने कहा कि  उनके दोनों पार्षद कांग्रेस से इस्तीफा देने, और कांग्रेस के साथ नहीं है।

भाजपा ने नहीं जताई आपत्ति
कांग्रेस के दो पार्षद वार्ड नंबर 10 और 11 से मतदान के ठीक 1 मिनट पहले ही पहुंचे, जब दोनों को नहीं आने की बात आई तो भाजपा ने दोनों को लाने की पहल तेज की, जिसके बाद दोनों आये तो भाजपा ने कोई आपत्ति नहीं जताई, तभी भाजपा की जीत तय हो चुकी थी।

अध्यक्ष के लिए मचा बवाल
बैकुंठपुर में अध्यक्ष पद के लिए वार्ड नंबर 10 और 11 के पार्षद पद को लेकर कांग्रेस के नेता आफताब अहमद ने दावेदारी ठोक रखी थी, आज मतदान के दिन उनके समर्थकों ने जमकर नारे-बाजी की, मतदान में पहले उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस के साथ उनके दोनों पार्षद नहीं है। जिसके बाद रहकर एक उनके समर्थक एकजुट होकर कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते।

कांग्रेस ने दोनों पार्षद के साथ नेता को किया निष्कासित
बैकुंठपुर में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने और चुनाव के कांग्रेस की हार पर बेबाकी से प्रतिक्रिया देने वाले कांग्रेसी नेता आफताब अहमद को कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया, वही वार्ड नंबर 10 के पार्षद अहमदुल्ला और वार्ड नंबर 11 की पार्षद मुशर्रत जहां को पार्टी ने निष्कासित कर दिया, कांग्रेस ने कार्यवाही में इतनी तत्परता इसलिए दिखाई क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ न सिर्फ खुलेआम नारेबाजी की बल्कि दोनों वोट भाजपा को पड़े, इसका सीधा बयान तक आफताब अहमद ने मीडिया को दे डाला, उनके बयान के बाद कांग्रेस ने तत्काल कार्रवाई की।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

मनेन्द्रगढ़, 1 जनवरी। नाबालिग को बहलाकर अपने साथ भगा ले जाने और उसके साथ रेप के आरोपी को झगराखंड पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

थाना झगराखंड में एक नाबालिग के पिता ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी 22 दिसंबर की सुबह 10 बजे घर पर बिना किसी को कुछ बताए कहीं चली गई है। खोजबीन करने पर उसका कहीं पता नहीं चल रहा है। थाना प्रभारी झगराखंड प्रद्युम्न तिवारी के द्वारा पुलिस टीम को साथ लेकर प्रकरण की विवेचना एवं नाबालिग अपहृता की पतासाजी शुरू की गई। अपराध कायमी के महज 4 घंटों के भीतर अपहृत नाबालिग को खडग़वां थाना क्षेत्र अंतर्गत कदरेवा से आरोपी 22 वर्षीय सुमारू सिंह के कब्जे से उसके घर से बरामद किया गया।

पीडि़ता ने बताया कि आरोपी पिछले 3 माह से मोबाइल पर बात करता था और अपने आपको अविवाहित होना बताकर शादी करने का झांसा देता रहा, जबकि आरोपी पहले से शादीशुदा है। पीडि़ता नाबालिगहोना बोलकर शादी करने से मना करती रही, लेकिन आरोपी के द्वारा बहला-फुसलाकर पीडि़ता को अपने साथ भगाकर रेप किया जाना बतलाया गया।

पीडि़ता के कथन के आधार पर आरोपी को पॉक्सो एक्ट एवं विभिन्न धाराओं के तहत् गिरफ्तार कर अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट-पॉक्सो मनेंद्रगढ़ न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया।

अमेरिका में बिना लक्षण वाले कोरोना पॉजिटिव लोगों को आइसोलेशन में रखने की समयसीमा आधी कर दी गई है. साथ ही, उन्हें इसके बाद जांच कराने की भी जरूरत नहीं है. वैज्ञानिकों को चिंता है कि कहीं इससे महामारी और ना फैले.

    डॉयचे वैले पर लुइजा राइट की रिपोर्ट-

अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी ने बिना लक्षण वाले कोरोना पॉजिटिव लोगों को आइसोलेशन में रखने की समयसीमा को कम कर दिया है. स्वास्थ्य एजेंसी के इस फैसले ने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है. वैज्ञानिकों का कहना है कि इस फैसले से कोरोना वायरस महामारी तेजी से फैलेगी और अस्पतालों पर बोझ बढ़ेगा.

हाल ही में अमेरिकी एजेंसी 'सेंटर फॉर डिजीज ऐंड प्रिवेंशन' (सीडीसी) ने कहा था कि बिना लक्षण वाले कोविड-19 पॉजिटिव लोगों को सिर्फ पांच दिन आइसोलेशन में रहना होगा. इसके बाद, उन्हें पीसीआर या रैपिड एंटीजन की नेगेटिव रिपोर्ट की भी जरूरत नहीं होगी. पांच दिन आइसोलेशन के बाद, उन्हें अगले पांच दिनों तक मास्क पहनना अनिवार्य है.

यह नियम उन लोगों पर भी लागू होगा जिनकी स्थिति आइसोलेशन में पांच दिन रहने के दौरान पहले से बेहतर होती है. सरकार का यह फैसला ऐसी स्थिति में आया है जब स्वास्थ्य और पर्यटन से जुड़े क्षेत्रों में कर्मचारियों की कमी की आशंका जताई जा रही है. देश को हाल के हफ्तों में रैपिड-एंटीजन टेस्ट की कमी का सामना भी करना पड़ा है.

हालांकि सीडीसी का कहना है कि आइसोलेशन से जुड़ा यह फैसला वैज्ञानिक डेटा पर आधारित है. वैज्ञानिक डाटा से पता चलता है कि किसी व्यक्ति में लक्षण दिखने के एक से दो दिन पहले या लक्षण दिखने के एक से दो दिन बाद तक ही वह कोरोना वायरस का प्रसार कर सकता है.
डाटा देखना चाहते हैं वैज्ञानिक

सीडीएस जिस आंकड़े के आधार पर अपने फैसले को सही साबित करना चाहती है वह सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं है. अगस्त महीने में जेएएमए (जामा) इंटरनल मेडिसिन जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक, किसी व्यक्ति में कोरोना का लक्षण दिखने की शुरुआत से, एक से दो दिन पहले और तीन दिन बाद तक वायरस का प्रसार करने की क्षमता सबसे अधिक थी. हालांकि, इसके बाद भी वह व्यक्ति वायरस का प्रसार कर सकता है.

स्विट्जरलैंड स्थित बर्न विश्वविद्यालय में आण्विक महामारी विशेषज्ञ एमा होडक्रॉफ्ट ने डीडब्ल्यू को बताया, "क्वॉरन्टीन की अवधि इस आधार पर तय होनी चाहिए कि हमारे शरीर में कितने समय तक वायरस जीवित रहता है. दूसरे शब्दों में, संक्रमित व्यक्ति संभावित तौर पर कितने दिनों तक किसी दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है.

वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय में महामारी विशेषज्ञ जोई हाइड ने डीडब्ल्यू को बताया, "लक्षण दिखने के शुरुआती कुछ दिनों में संक्रमित लोग तेजी से दूसरे लोगों के बीच वायरस का प्रसार कर सकते हैं. हालांकि, बाद में यह क्षमता कम हो जाती है. इसके बावजूद, आइसोलेशन की अवधि तभी कम करनी चाहिए, जब संक्रमित व्यक्ति की जांच रिपोर्ट नेगेटिव हो."

हाइड ने कहा, "नेगेटिव रिपोर्ट की जरूरत को खत्म करना सही फैसला नहीं है. ऐसा करने पर वायरस का प्रसार तेज हो सकता है. साथ ही बिना लक्षण वाले व्यक्ति के संपर्क में आने से दूसरे लोग भी संक्रमित और बीमार हो सकते हैं. उनकी जान खतरे में पड़ सकती है."

राजनीतिक फैसला
वैज्ञानिकों को आशंका है कि बिना लक्षण वाले और तेजी से ठीक होने वाले रोगियों के लिए आइसोलेशन के समय को आधा करने का फैसला सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से जुड़ा हुआ नहीं है. जर्मनी की राजधानी बर्लिन स्थित शारिटे अस्पताल में सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी विज्ञान के प्रोफेसर टोबियास कुर्थ ने कहा, "यह निश्चित तौर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य दिशानिर्देश नहीं है. यह पक्का करने के लिए कि हम कई चीजों को संभाल सकते हैं, इसलिए यह आर्थिक दिशानिर्देश है. कुछ क्षेत्रों में नियमों में थोड़ी छूट दी जा सकती है, लेकिन इसे सामान्य नियम के तौर पर लागू नहीं किया जाना चाहिए."

हाइड भी कुर्थ की चिंताओं का समर्थन करती हैं. वह कहती हैं, "यह फैसला वैज्ञानिक आधार पर नहीं, बल्कि राजनीतिक आधार पर लिया गया है. यह पूरी तरह राजनीतिक फैसला है." वहीं, एमा होडक्रॉफ्ट का कहना है कि कार्यस्थल पर कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए कोरोना के प्रसार को रोकना होगा, ताकि कम के कम लोग इसकी चपेट में आएं. उन्होंने कहा, "जो लोग कोरोना वायरस का प्रसार कर सकते हैं उन्हें काम करने की अनुमति देने से ज्यादा लोग संक्रमित हो सकते हैं."

अस्पतालों पर दबाव
अगर बिना लक्षण वाले कोरोना पॉजिटिव लोग लंबे समय तक आइसोलेशन में नहीं रहते हैं और उनकी जांच नहीं होने की वजह से तेजी से संक्रमण फैलता है, तो अस्पताल इस स्थिति को कैसे संभालेंगे? कुर्थ चेतावनी भरे लहजे में कहते हैं कि ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों में अगर ओमिक्रॉन तेजी से फैलता है तो स्वास्थ्य से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाएंगी. हाइड का कहना है ,"यह वाकई डरावना है कि एक ओर ओमिक्रॉन वैरिएंट फैल रहा है और दूसरी ओर पाबंदियों में छूट दी जा रही है."

सीडीसी का यह फैसला तब आया है जब कई देश टीकाकरण की स्थिति के मुताबिक, आइसोलेशन के नियम बदलने पर चर्चा कर रहे हैं. जर्मनी में बिना लक्षण वाले उन लोगों के लिए आइसोलेशन के नियमों में बदलाव पर विचार किया जा रहा है जो किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं. हालांकि, अमेरिका के विपरीत यहां आइसोलेशन में रहने वाले लोगों की जांच होगी और निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही वे सामान्य रूप से जीवन जी सकते हैं. (dw.com)
 

यूरोपीय केंद्रीय बैंक की एक गुप्त प्रयोगशाला है, जिसका काम नकली यूरो मुद्रा नोटों को जब्त करना है. यहां काम करने वाले विशेषज्ञ जालसाजों से एक कदम हमेशा आगे रहते हैं.

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यूरोपीय केंद्रीय बैंक में बेहतरीन यूरो मुद्राओं में बने नकली नोटों का पता लगाने के लिए एक गुप्त प्रयोगशाला बनाई गई है. इस केंद्र में विशेषज्ञों की टीम है. यूरोपीय केंद्रीय बैंक के विशाल फ्रैंकफर्ट मुख्यालय की 23वीं मंजिल पर सुरक्षा द्वार के दूसरी तरफ, जालसाजी-विरोधी विशेषज्ञ यूरोजोन के कुछ बेहतरीन नकली नोटों की जांच कर रहे हैं.

इस लैब में 3डी माइक्रोस्कोप, अति-संवेदनशील माप और विशेष उपकरण हैं जो वास्तविक यूरो बैंकनोटों में एम्बेडेड लगभग एक दर्जन सुरक्षा विशेषताओं के परीक्षण में प्रभावी हैं, और ये नकली नोटों की पहचान करते हैं. हालांकि लैब में गिनती के विशेषज्ञ हैं, लेकिन उनका काम जालसाजों से एक कदम आगे रहना और यूरोपीय केंद्रीय बैंक को नई जालसाजी तकनीकों से अवगत कराना है.

यूरोपीय संघ के मुद्रा विकास प्रभाग के प्रमुख जीन-मिशेल ग्रीमेल का कहना है कि 20 साल पहले शुरू की गई यूरो मुद्रा की सुरक्षा का स्तर इतना ऊंचा है कि पूरे यूरोजोन में नागरिक के पास नकली नोट होने की संभावना बेहद कम है. उनके मुताबिक सालाना आधार पर यह संभावना और कम होती जा रही है.

नोटों के लिए यूरोपीय सेंट्रल बैंक जिम्मेदार  

यूरोपीय सेंट्रल बैंक मुद्रा नोट जारी करने के लिए अधिकृत है, जबकि 19 यूरोजोन सदस्य देशों के केंद्रीय बैंक अपने खुद के सिक्के जारी करते हैं. यूरोपीय बैंक के मुताबिक 2020 में यूरोजोन में नकली नोटों का स्तर अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया. पिछले साल यूरोजोन में 4,60,000 नकली यूरो नोट जब्त किए गए. गौरतलब है कि यूरोजोन में असली नोट 27 अरब हैं और नकली नोटों की संख्या बहुत कम है.

ग्रीमेल के मुताबिक यूरो नोटों की सुरक्षा विशेषताओं ने यूरोजोन नागरिकों के बीच एकल मुद्रा में "मजबूत विश्वास" बढ़ा दिया है. हाल के एक सर्वेक्षण के अनुसार यूरोजोन के 80 प्रतिशत निवासी यूरो मुद्रा में विश्वास करते हैं.
लोहे की अलमारी में नकली नोट

इस लैब में सबसे बड़ा खजाना लोहे की अलमारी में है. जिसमें दो लोगों को दरवाजा खोलने की आवश्यकता होती है, जबकि दोनों ही इस अलमारी के ताले का एक हिस्सा ही जानते हैं. तिजोरी में पांच यूरो से लेकर पांच सौ यूरो तक के 1,000 नकली नोट हैं, जिनका पिछले दो दशकों में निरीक्षण और अध्ययन किया गया है.

नकली नोटों को चलन से रोकने के लिए हर यूरोजोन देश में नकली नोट पहचान केंद्र है. फ्रैंकफर्ट में यूरोपीय सेंट्रल बैंक में स्थित केंद्र ऐसे विशेषज्ञों से बना है जो नोटों का बहुत बारीकी से अध्ययन करते हैं.

एए/सीके (एएफपी)

पूर्व चांसलर अंगेला मैर्केल के टाइम टेबल के अनुसार ही जर्मनी अपने तीन परमाणु संयंत्रों को बंद करने जा रहा है. लेकिन इस समय जर्मनी समेत पूरा यूरोप अपने सबसे बुरे ऊर्जा संकट से गुजर रहा है.

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बंद होने वाले संयंत्र ब्रोकडॉर्फ, ग्रोंडे और गुंडरेमिंगन में हैं. बिजली के दाम पहले से ही बढ़ रहे हैं. ऊपर से यूरोप और मुख्य गैस सप्लायर रूस के बीच तनाव भी इतना बढ़ा हुआ है जितना पहले कभी नहीं था.

अब इन संयंत्रों को बंद करने से जर्मनी की बाकी बची परमाणु क्षमता आधी हो जाएगी और ऊर्जा का उत्पादन करीब चार गीगावाट गिर जाएगा. यह 1,000 हवा की टरबाइनों द्वारा बनाई गई ऊर्जा के बराबर है.

बिजली के बढ़ते दाम
2011 में जापान के फुकुशिमा हादसे के बाद होने वाले विरोध प्रदर्शनों की वजह से मैर्केल ने परमाणु ऊर्जा को अलविदा कहने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी थी. अब जर्मनी की योजना 2022 के अंत तक नाभिकीय ऊर्जा को पूरी तरह से बंद कर देने की है.

समयसीमा के अंत तक नेकरवेसथाइम, एस्सेनबाक और एम्सलैंड में बचे आखिरी संयंत्रों को भी बंद कर दिया जाएगा. लेकिन पूरे यूरोप में बिजली के दाम आसमान छू रहे हैं और ऐसे में इस योजना का पूरा होना कठिनाइयों को बढ़ा देगा.

यूरोप में साल की शुरुआत में गैस के जो दाम थे अब वो 10 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं. बिजली के दाम भी बढ़ रहे हैं. डार्मस्टाट  एप्लाइड साइंसेज विश्वविद्यालय में ऊर्जा नीति के प्रोफेसर सेबास्टियन हेरोल्ड कहते हैं कि जर्मनी में परमाणु ऊर्जा के बंद हो जाने से संभव है कि दाम और बढ़ जाएंगे.

उन्होंने यह कहा, "लंबी अवधि में उम्मीद यह है कि अक्षय ऊर्जा में बढ़ोतरी से एक संतुलन आ जाएगा, लेकिन ऐसा अल्पावधि में नहीं होगा." जब तक जर्मनी अक्षय ऊर्जा को वाकई बढ़ा नहीं लेता तब तक वो परमाणु बंद होने से पैदा हुई कमी को भरने के लिए जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर रहेगा.
अक्षय ऊर्जा की जरूरत

हेरोल्ड ने बताया, "इस से जर्मनी कम से कम अल्पावधि में प्राकृतिक गैस पर और ज्यादा निर्भर हो जाएगा और इस वजह से रूस पर भी उसकी निर्भरता बढ़ जाएगी." अक्षय ऊर्जा तक की यात्रा में भी अनुमान से ज्यादा समय लग सकता है क्योंकि हाल के सालों में ऊर्जा की परियोजनाओं के खिलाफ बड़ा विरोध हुआ है.

आशंका है कि 1997 के बाद पहली बार अक्षय ऊर्जा से बानी बिजली का अनुपात 2021 में गिर कर 42 प्रतिशत पर पहुंच जाएगा. 2020 में यह 45.3 प्रतिशत था. परमाणु संयंत्रों के बंद होने से जर्मनी के महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यों पर भी असर पड़ेगा.

फ्रांस समेत यूरोपीय संघ के दूसरे देश अभी भी परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल पर जोर दे रहे हैं और उसे निवेश के योग्य सस्टेनेबल ऊर्जा स्रोतों की संघ की सूची में शामिल किए जाने के लिए अभियान चला रहे हैं.

जर्मनी में परमाणु के प्रति लोगों का मत नर्म हो रहा है. हाल ही में वेल्ट ऐम सोनटाग अखबार के लिए यूगव द्वारा कराए गए एक सर्वे में सामने आया कि करीब 50 प्रतिशत जर्मन लोगों का कहना है कि वो बिजली के बढ़ते दामों की वजह से परमाणु ऊर्जा को बंद करने की योजना को पलटने के पक्ष में हैं. लेकिन जर्मनी की नई सरकार भी इसी योजना पर आगे बढ़ रही है.
सीके/एए (एएफपी)

मौजूदा कोविड महामारी ने वैश्विक आर्थिक बहाली को पीछे धकेल दिया है. लेकिन नये साल में निवेशकों की उम्मीदों और इरादों को झटका दे सकने वाले, कोरोना के अलावा और भी खतरे हैं.

   डॉयचे वैले पर आशुतोष पाण्डेय की रिपोर्ट-

महामारी से उपजे हालात के बाद 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था ने मजबूती से वापसी की थी. साल के दूसरे हिस्से में उसकी तेजी कुछ कम हुई थी और उसकी वजह थी महामारी के नए मामले, सप्लाई चेन के अवरोध, श्रम की किल्लत और कोविड-19 टीकों की सुस्त आमद, खासकर कम आय वाले विकासशील देशों में.

धीमी गति की इस बहाली ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और 38 सदस्यों वाली आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के अर्थशास्त्रियों को वैश्विक वृद्धि की अपनी भविष्यवाणियों को क्रमशः अक्टूबर और दिसंबर में एक साल के लिए हल्की कटौती करने के लिए बाध्य किया था.

2022 के लिए उन्होंने अपना नजरिया बनाए रखा लेकिन आगाह भी किया कि कोविड वैरिएंट वृद्धि को बाधित कर सकते हैं. उन्होंने वैश्विक आबादी के एक बड़े हिस्से के तेजी से टीकाकरण करने की जरूरत पर जोर दिया था. महामारी अभी भी वैश्विक वृद्धि में एक बड़े खतरे की तरह मौजदू है लेकिन 2022 में निवेशकों की सांसें अटकाने वाला ये अकेला खतरा नहीं है.

टीकानिरोधी कोविड वैरिएंट
नवंबर में वित्तीय बाजार में एक डर फैला था, एक नये कोरानावायरस वैरिएंट ओमिक्रॉन का, जिसका पता साउथ अफ्रीका में चला था. तेजी से फैलने वाले इस वैरिएंट के खौफ से वैश्विक वित्तीय और उत्पाद बाजार हिल गए.

अगले सप्ताह तक वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव चलता रहा. निवेशक नये वैरिएंट के आर्थिक निहितार्थों को समझने की कोशिश में जूझते रहे. आर्थिक बहाली को अवरुद्ध करने वाले वैरिएंट पर काबू रखने के लिए सरकारें कड़े प्रतिबंध लगाती रहीं.

थोड़े बहुत शुरुआती साक्ष्यों और विशेषज्ञों की टिप्पणियों में ओमिक्रॉन की आमद की आशंका व्यक्त की गई थी. उसे डेल्टा वैरिएंट के मुकाबले ज्यादा संक्रामक बताया गया और ये भी कि वह उतना घातक नहीं होगा और मौजूदा टीकों या उपचारों से मुहैया रोग प्रतिरोधक क्षमता को नहीं तोड़ पाएगा. वैज्ञानिक अभी भी डाटा का विश्लेषण कर रहे हैं. इस बीच जेपी मॉर्गन से जुड़े रणनीतिकारों ने कहा है कि ओमिक्रॉन अगर कम मारक पाया गया तब वो महामारी के अंत को ही तेज करने की ओर बढ़ेगा. यानी वो महामारी को स्थानीय बीमारी के रूप में तब्दील कर देगा.

ये संभव है कि ओमिक्रॉन की वजह से आर्थिक बहाली पटरी से नहीं उतरेगी लेकिन भविष्य का कोई वैरिएंट ऐसा खतरा पैदा कर सकता है. जानकार आगाह करते रहे हैं कि अगर महामारी फैली है तो संभव है कि टीकानिरोधी कोविड वैरिएंट का उभार देखने को मिलेगा जो लॉकडाउन जैसे उपाय करने के लिए मजबूर कर सकता है.

आईएमएफ की चीफ इकोनोमिस्ट गीता गोपीनाथ ने अक्टूबर में कहा था कि "अगर कोविड-19 का दीर्घकालीन असर रहा – मध्यम अवधि के दौरान- तो वो वैश्विक जीडीपी में अगले पांच साल के दौरान मौजूदा अनुमान के सापेक्ष 5.3 खरब डॉलर कमी आ सकती है.”

गोपीनाथ कहती हैं, "उच्च नीतिगत प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हर देश में इस साल 40 फीसदी, और मध्य 2022 तक 70 प्रतिशत आबादी का पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित कर लिया जाए. अभी तक कम आय वाले विकासशील देशों में पांच फीसदी से भी कम आबादी का पूर्ण टीकाकरण हो पाया है.”
सप्लाई चेन के अवरोध

इस साल वैश्विक सुधारों की रुकावट में बड़ी भूमिका निभाई है सप्लाई चेन के अवरोधों ने. शिपिंग कंटेनरों की कमी के साथ साथ शिपिंग से जुड़े अवरोधों और महामारी से जुड़े प्रतिबंधों को हल्का करने के बाद मांग में तीखी वापसी ने उत्पादकों में घटकों और कच्चे मालों के लिए भगदड़ सी मचा दी.

ऑटो सेक्टर पर भी गाज गिरी. हाल के दिनों में जर्मनी समेत, यूरो जोन में उत्पादन लड़खड़ा गया. कार निर्माताओं ने एक माध्यमिक उपकरण के रूप में उत्पादन में कटौती की है खासकर सेमीकंडक्टरों की आपूर्ति में कमी बनी हुई है.

इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि सप्लाई की कमी, शिपिंग लागत में गिरावट और चिप निर्यातों में उभार से सुधार आ रहा है. लेकिन इसी के साथ जानकारों का अंदाजा है कि सप्लाई अवरोध अगले साल भी वृद्धि पर भारी गुजरेंगे.

परिवहन और लॉजिस्टिक्स की जर्मन कंपनी डीएसवी एयर एंड सी में प्रबंध निदेशक फ्रांक सोबोट्का ने नजदीकी देश में व्यापार को स्थानांतरित करने के चलन का हवाला देते हुए डीडब्ल्यू को बताया, "हमें पता है कि हालात 2022 में नहीं सुधर पाएंगे और तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक कि 2023 में नई प्रासंगिक महासागरीय परिवहन क्षमताएं विकसित नहीं कर ली जातीं या सप्लाई चेन को नीयरशोरिंग यानी नजदीकी देशों से व्यापार के लिए अनुकूलित नहीं कर लिया जाता.”

बढ़ती मुद्रास्फीति
कच्चे माल और वस्तुओं की आमद में कमी के साथ साथ ऊर्जा की ऊंची लागतों ने यूरो जोन और अमेरिका में मुद्रास्फीति को कई सालों की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है. वैश्विक निवेशक इससे विचलित हैं, उन्हें डर है कि ऊंची कीमतों को काबू में करने के लिए केंद्रीय बैंक, निर्धारित समय से पहले ही ब्याज की दरों को बढ़ाने को विवश हो सकते हैं.

यूरोपीय सेंट्रल बैंक का मानना है कि सप्लाई की किल्लत, ऊंची ऊर्जा दरों और बेस प्रभावों जैसे अस्थायी कारकों की वजह से कीमतें बढ़ी हैं. उसे उम्मीद है कि वैश्विक स्तर पर मांग-आपूर्ति असंतुलनों के प्रभाव एकबारगी कम होना शुरू होंगे तो मुद्रास्फीति भी ठंडी पड़ जाएगी.

जैसा कि सोचा जा रहा था उससे उलट, सप्लाई चेन के अवरोध देर तक टिके रहे हैं. ऐसे में मुद्रास्फीति 2022 में भी अधिकांश समय तक कायम ही रहेगी और यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अधिकारियों को हैरान परेशान करती रहेगी.

अमेरिका में, मुद्रास्फीति से जुड़ी चिंताएं और बड़ी होने की संभावना है. इसकी गिरावट को रोकने का काम करती है आर्थिक बहाली, टैक्स की दरों में कटौती जैसे बड़े पैमाने पर राजस्व प्रोत्साहन और श्रम और सप्लाई की कमी. अमेरिका के संघीय रिजर्व बैंक का कहना है कि वो अपना बॉन्ड-खरीद की प्रोत्साहन योजना का आकार और तेजी से कम करेगा. उसने 2022 में ब्याज दरें बढ़ाने का संकेत भी दिया है. संघीय दर में बढ़ोत्तरी से कुछ उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए संकट खड़ा हो सकता है, जिनमें साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना और तुर्की भी शामिल हैं. ये स्थिति निवेशकों का भरोसा तोड़ सकती है.

चीन की कड़ी कार्रवाई
दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश चीन में 2022 के दौरान मंदी बेशक निवेशकों की चिंताओं में इजाफा करेगी. एशियाई आर्थिक पावरहाउस कहलाने वाले चीन ने 2020 के दरमियान, पूरी दुनिया में अपने इलेक्ट्रॉनिक और चिकित्सा सामान की भारी मांग के सहारे, महामारी से उपजी मंदी से दुनिया को उबारने में मदद की थी. इस साल चीनी अर्थव्यवस्था के कमोबेश आठ फीसदी की दर से बढ़ने की उम्मीद है. इस तरह भारत के बाद सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था चीन की होगी.

लेकिन अपनी दिग्गज टेक कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई के जरिए चीन ने महामारी पश्चात की बहाली में गतिरोध भी खड़ा किया है. इन कंपनियों में अलीबाबा और टेनसेंट के अलावा कर्ज में फंसी रिएल इस्टेट कंपनियां जैसे एवरग्रांड और काइसा भी हैं और निजी शिक्षा उद्योग भी शामिल हैं. चीन के उच्च अधिकारियों ने यह कहकर आक्रोश को शांत करने की कोशिश की है कि अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाना अगले साल की उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. इस वजह से माना जा रहा है कि 2022 की शुरुआत में ही चीन, वित्तीय प्रोत्साहन ला सकता है.

जीरो-कोविड के अपने रवैये को न छोड़ने की चीन की जिद भी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा बनी रहेगी. चीन सरकार के इस रवैये की वजह से देश एक साल से भी अधिक समय तक अलग-थलग रहा है और कोविड का एक भी मामला आ जाने पर बहुत ही कड़े और भीषण प्रतिबंध लगाने पर आमादा रहा है.

भू-राजनीतिक तनाव
उत्तरी गोलार्ध में तापमान में भले ही गिरावट दर्ज की जा रही हो लेकिन वहां स्थित देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है. अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों के साथ रूस के रिश्ते तल्ख होते जा रहे हैं. अमेरिका ने रूस को यूक्रेन पर हमला करने को लेकर आगाह कर दिया है जबकि यूक्रेन सीमा पर रूसी फौज का जमावड़ा बढ़ता ही जा रहा है.  

अमेरिका और यूरोपीय देश, रूस के खिलाफ और आर्थिक प्रतिबंधों के बारे में विचार कर रहे हैं. अगर रूस ने अपने पड़ोसी यूक्रेन पर हमला किया तो ये देश विवादास्पद नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को भी बंद करने जैसा कदम उठा सकते हैं.

ओआंडा ट्रेडिंग ग्रुप में वरिष्ठ बाजार विश्लेषक एडवर्ड मोया ने डीडब्ल्यू को बताया, "अमेरिका-रूस तनाव एक बड़ा खतरा है जिसके चलते नाटो के पूर्वी यूरोप के सहयोगी देश युद्ध के मुहाने पर आ सकते हैं.” उन्होंने कहा कि "अगर अमेरिका और यूरोप नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को रोकते हैं तो इससे वैश्विक ऊर्जा संकट खड़ा हो जाएगा और तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच जाएंगी. बढ़ी हुई ऊर्जा दरें ही वह आखिरी धक्का हो सकती हैं जिससे दुनिया भर के बैंक कड़ी मुद्रा नीति को और तेजी से लागू करने को मजबूर होंगे.”

अमेरिका-चीन संबंध ताइवान को लेकर भी तनावपूर्ण रहे हैं. अमेरिका ने चीन को चेताया है कि वह ताइवान में यथास्थिति को बदलने का एकतरफा निर्णय न करे.अमेरिका ने चीन को इस घोषणा से और भड़का दिया है कि मानवाधिकारों पर चीन के "अत्याचारों” के खिलाफ विरोध जताते हुए अमेरिकी अधिकारी बीजिंग में फरवरी में हो रहे शीतकालीन ओलंपिक खेलों का बहिष्कार करेंगे. चीन ने भी जवाब देते हुए कहा है कि अमेरिका को अपने इस फैसले की "कीमत चुकानी” होगी. (dw.com)

पोलैंड ने लगभग हर तरह के एबॉर्शन पर रोक लगा दी तो अमेरिका में इसके कानून बेहद सख्त होने जा रहे हैं. वहीं थाईलैंड और बेनिन जैसे देशों में कई कानूनों में ढील भी दी गई है.

   डॉयचे वैले पर इनेस आइजेले की रिपोर्ट-

बीते दशकों में दुनिया भर में गर्भपात की सुविधाओं तक महिलाओं की पहुंच बढ़ी है. सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स की यूरोप निदेशक लेया हॉक्टर बताती हैं कि कुछ अपवादों को छोड़कर पूरा वैश्विक ट्रेंड इस मामले में आए उदारीकरण की ओर इशारा करता है. विश्व के कई देशों में 2021 में भी एबॉर्शन जैसे विवादास्पद मुद्दे पर बड़ी तरक्की हुई तो कहीं कहीं झटके भी लगे.

मेक्सिको
सितंबर में मेक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात पर चले आ रहे पूर्ण प्रतिबंध को असंवैधानिक करार दिया. लैटिन अमेरिका के दूसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले देश मेक्सिको में यह महिला अधिकार संगठनों की बड़ी जीत है. कोर्ट ने महिलाओं के अपने शरीर से जुड़े फैसले को अजन्मे भ्रूण की जान से ज्यादा अहमियत दी.

सर्वोच्च अदालत ने कहा कि गर्भावस्था के शुरुआती चरणों में होने वाले एबॉर्शन, बलात्कार के कारण ठहरे गर्भ को गिराने और बच्चे की जान या उसके कारण मां की जान को खतरा होने की स्थिति में कराए जाने वाले एबॉर्शन को अपराध के दायरे से निकाला जाना चाहिए. नतीजतन देश के 31 राज्यों में से ज्यादातर में गर्भपात कानूनों में ढील लाई गई. लैटिन अमेरिका के कुछ ही और देशों जैसे अर्जेंटीना, उरूग्वे, क्यूबा, गियाना और फ्रेंच गुयाना में ही एबॉर्शन को वैधता मिली है.

एल सल्वाडोर
सेंट्रल अमेरिकी देश एल सल्वाडोर में इस पर प्रतिबंध है. कानून तोड़ने वालों को बहुत लंबे लंबे समय की जेल की सजा मिलती है. लेकिन मानुएला नामकी एक महिला के मामले ने बदलाव के रास्ते दिखाए हैं. 2008 में इस महिला का गर्भपात हो गया था, जिसके लिए उसे जेल में डाल दिया गया. प्रशासन ने उस पर गर्भपात करवाने का आरोप जड़ा था. 30 साल की लंबी जेल काटने के दौरान ही इस महिला की कैंसर के कारण मौत हो गई. इंटर अमेरिकल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इस साल मानुएला के मामले पर कहा कि उसकी मौत जेल में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं ना मिलने के कारण हुई और यह उसके जीवन, स्वास्थ्य और न्यायिक सुरक्षा के मूलभूत अधिकारों का हनन है.

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सरकार को उस महिला के परिवारजनों को हर्जाना भरना चाहिए और इस तरह की नीतियों में बदलाव लाना चाहिए. मानवाधिकार कार्यकर्ता कहते हैं कि इस आदेश से एल सल्वाडोर और पड़ोसी देशों की महिलाओं के लिए उम्मीद जगी है जहां बेहद सख्त एबॉर्शन कानून हैं. इस मामले की विशेषज्ञ लेया हॉक्टर कहती हैं कि बैन और सख्त कानूनों के कारण गर्भपात की दर कम नहीं होती बल्कि उससे लोगों की जान पर खतरा बढ़ जाता है क्योंकि वे गलत रास्तों का सहारा लेते हैं.

अमेरिका
अमेरिका में अलग अलग राज्यों का इस पर अलग अलग रुख है. कैलिफोर्निया में थोड़ा लिबरल तो टेक्सस में ज्यादा कड़ा. टेक्सस में ही सितंबर में भ्रूण में दिल की धड़कन आने के बाद होने वाले हर गर्भपात को अवैध करार दिया गया. इस कड़े कानून में इसकी भी गुंजाइश नहीं रखी गई कि अगर किसी महिला का गर्भ रेप के कारण या किसी जानने वाले के व्याभिचार के कारण ठहरा हो तो उसे अपवाद माना जाए.

टेक्सस के अलावा मिसीसिपी और कुछ अन्य अमेरिकी राज्यों के ऐसे कानून अब भी सुप्रीम कोर्ट पलट सकती है. 1973 की ऐतिहासिक रूलिंग रो वर्सेज वेड में कोर्ट ने गर्भपात पर गैरजरूरी रोक को असंवैधानिक करार दिया था. उसके अनुसार किसी भ्रूण को तब तक गिराया जा सकता है जब तक वह दुनिया में अपने दम पर जीवित रहने लायक नहीं हो गया हो. यही सीमा करीब 24 हफ्ते मानी जाती है. सुप्रीम कोर्ट में इस समय कंजर्वेटिव जजों की तादाद ज्यादा होने के कारण 2022 के मध्य में आने वाले उसके फैसले से राज्य अदालतों का फैसला बदले जाने की कम ही आशा है.

पोलैंड
पोलैंड के एबॉर्शन कानून पूरे यूरोप में सबसे सख्त हैं. 2021 की शुरुआत से लागू हुए नए कानून में संवैधानिक कोर्ट ने कहा था कि भ्रूण में गड़बड़ी के कारण गर्भ गिराने पर प्रतिबंध होना चाहिए. इसके साथ ही देश में किसी भी हालत में गर्भपात की अनुमति नहीं रह गई है. इसके कड़े विरोध के बावजूद कानून बदला नहीं गया बल्कि इसे और भी सख्त होते जाने का अंदेशा है.

जर्मनी
जर्मन क्रिमिनल कोड के अनुसार गर्भपात अपराध है. लेकिन पहले 12 हफ्तों के दौरान डॉक्टरी सलाह पर ऐसा करवाने वाली महिलाओं को जुर्माना नहीं भरना पड़ता. इसका कारण महिला को स्वास्थ्य से जुड़े खतरे हों या गर्भ बलात्कार के कारण ठहरा हो, तो महिला को इसके लिए अपराधी नहीं माना जाता. देश में इसी साल बनी नई सरकार जर्कीमनी में इस विवादित कानून को बदले जाने की बात कह चुकी है. फिलहाल किसी भी तरीके से गर्भपात का प्रचार करने पर भी रोक है और अगर कोई डॉक्टर ऑनलाइन इसकी सलाह देता पकड़ा जाता है तो उसे भी कानून पचड़े झेलने पड़ते हैं. यानि तकनीकी रूप से देखें, तो जर्मनी में महिलाओं की गर्भपात तक पहुंच तो है लेकिन फिर भी इसकी राह में कई रोड़े हैं.

थाईलैंड और बेनिन
2021 की शुरुआत में थाईलैंड की संसद में 12हफ्ते तक गर्भपात करवाने को मान्यता मिल गई. पहले ऐसा केवल कुछ अपवाद मामलों में ही किया जा सकता था. बाकी सबको अपराध के दायरे में रखा जाता था और पकड़े जाने पर जेल की सजा होती थी. अब भी जेल और जुर्माना देने का प्रावधान है अगर एबॉर्शन 12 हफ्ते के बाद करवाया गया हो.

बेनिन में कैथोलिक चर्च के कड़े विरोध के बावजूद इस साल वहां की संसद ने अक्टूबर में एबॉर्शन की सुवुधा देने वाले एक नए कानून को मंजूरी दे दी. अभी संवैधानिक अदालत में इसे स्वीकृति मिलना बाकी है लेकिन ऐसा होना तय माना जा रहा है. इस पश्चिम अफ्रीकी देश में अब गर्भपात कानूनी दायरे में आएगा अगर गर्भ रखने के कारण मां या होने वाले बच्चे के जीवन में "पैसों, पढ़ाई लिखाई, पेशे या नैतिक रूप से गंभीर संकट" आ सकता हो. अफ्रीका के ही कई पड़ोसी देशों में गर्भपात केवल कुछ अपवाद जैसे मामलों में किया जा सकता है और उसे सामाजिक मान्यता नहीं मिली है. बेनिन के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि देश में दर्ज कुल माताओं की मृत्यु में से 20 फीसदी असुरक्षित तरीके से हुए गर्भपात के कारण होती हैं.
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तकनीक में एकाएक आई तेजी ने महामारी के दौरान जीवन को ज्यादा आसान और ज्यादा सुरक्षित बनाया है. लेकिन नियामक संस्थाओं की ओर से ये पूछा जाने लगा है कि ऐसा आखिर किस कीमत पर?

    डॉयचे वैले पर क्रिस्टी प्लैडसन की रिपोर्ट-

नया साल आ चुका है और महामारी के चलते नये साल की पूर्व संध्या के समारोहों की तैयारियां वीडियो कॉल और डिजिटल हेल्थ पास यानी वैक्सीन सर्टिफिकेट की मदद से की गईं. 2021 में तो यही कायदा बन गया था.

यूरोप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका को आकार देने वाले अभियान, यूरोपीय एआई फंड के निदेशक और टेक नीति विशेषज्ञ फ्रेडेरिके कलथ्युनर ने डीडब्ल्यू को बताया, "इनमें से कई प्रौद्योगिकियां शुरुआत में तब अमल में लाई गई थीं जब हम सोचते थे कि वो एक लघु आपातकाल था. मैं मानता हूं कि 2022 वो साल होगा जिसमें हमें ये अहसास हो जाएगा कि ये सब अभी जाने वाला नहीं है.”

व्यावहारिक तौर पर इसका अर्थ यह है कि जब खुदरा, सेवा और उद्योग सेक्टर- लॉकडाउन और उलझी हुई सप्लाई चेनों से दबे हुए थे तो उस दौरान बड़ी टेक कंपनियां लाभ कमा रही थीं और फलफूल रही थीं. टेक हार्डवेयर से लेकर डिजिटल एडवर्टाइजिंग और स्वचालित कारों तक- महामारी के दौरान अल्फाबेट, एप्पल, अमेजन, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसे सिलिकॉन वैली के दिग्गज एक दूसरे के इलाकों में दाखिल होते रहे. ये कहना है अलेक्जेंडर फैन्टा का- वो डिजिटल स्फीयर को कवर करने वाली जर्मन समाचार संस्था, नेत्सपोलिटिक में ईयू टेक नीति के पत्रकार हैं.

उन्होंने डीडब्ल्यू से कहा, "इन कंपनियों की ताकत ये है कि वे इतनी ज्यादा बहुआयामी हैं. वे विभिन्न बाजारों को परे खिसका देती हैं और एक बाजार से हासिल ताकत के सहारे दूसरे बाजार पर अपना सिक्का जमाती हैं.”

आलोचना के घेरे में फेसबुक
सीधी और क्षैतिज वृद्धि की वजह से ये कंपनियां बाजार नियामकों के लिए एक ज्यादा बड़ा मुद्दा बन गई हैं. आज इस बात पर एक नजर रखना और कठिन हो गया है कि एक कंपनी क्या क्या करती है. संपत्ति में निरंतर वृद्धि और सीमित संख्या के इन खिलाड़ियों का प्रभाव, लोगों और ऑनलाइन बिजनेसों के लिए कई समस्याएं खड़ी करता है.

इस वृद्धि ने इन कंपनियों को एक दूसरे के साथ ज्यादा प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा में भी ला खड़ा किया है. ये बात अप्रैल में ही स्पष्ट हो गई थी जब फेसबुक कहलाने वाली कंपनी, एपल के उस सॉफ्टवेयर अपडेट पर भड़क उठी जिसमें आईफोन यूजर्स को एड ट्रैकिंग का ऑप्श्न चुनने की जरूरत थी जबकि ये सोशल मीडिया महारथी फेसबुक के बिजनेस मॉडल का एक स्तंभ है. हाल में मेटा नाम से आई फेसबुक कंपनी अपनी तीसरी तिमाही में राजस्व लक्ष्य में थोड़ा पीछे रह गई तो इसके लिए कंपनी के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने एप्पल को जिम्मेदार ठहराया.

वैसे मेटा पूरे साल ध्यान खींचने की जुगत में ही लगी रही. ये इस बात का सबसे पुख्ता उदाहरण है कि अपने समय की पसंदीदा मानी जाने वाली टेक कंपनियों के खिलाफ हवा का रुख कैसे बदला. कंपनी के बिजनेस क्रियाकलापों के प्रति जनता की बढ़ते असंतोष ने आखिरी चिंगारी को सुलगा दिया जब एक व्हिसलब्लोअर ने कंपनी के विवादास्पद बिजनेस तौरतरीकों का पर्दाफाश कर दिया.

लेकिन रीब्रांडिंग से यानी नये नाम के साथ, अपना ब्रांड बचाने की रणनीति साल के आखिर में जनता का ध्यान भटकाने में सफल रही है. नवंबर में जकरबर्ग ने मेटावर्स का खाका पेश किया, जिसे कंपनी एक आकर्षक और लुभावना ऑनलाइन अनुभव बताते हुए इंटरनेट के अगले उद्भव के तौर पर सामने ला रही है.

लेकिन हर कोई इससे प्रभावित नहीं है. कलथ्युनर कहते हैं कि "कोई मेटावर्स नहीं है. ये मौजूदा समस्याओं के बारे में बात करने का वाकई एक अच्छा तरीका भर है. हम घटनाओं में इसे पहले से देख ही रहे हैं, लोग इस शब्दावली का इस्तेमाल कर ही रहे हैं भले ही इसका मतलब कोई नहीं जानता. अगर मैं फेसबुक होता, मैं भी नाम बदल देता. वो ब्रांड वाकई अच्छा नहीं था.”

मुश्किलों का बखूबी सामना करते नियामक
फिर भी, ये कदम इस सवाल को उभारता है कि नियामक संस्थाओं या सरकारों के पास बड़ी टेक कंपनियों की सोच का मुकाबला करने लायक साधन हैं भी या नहीं. कई उदाहरणों से दिखता है कि उन्होंने कभी कड़ा प्रयत्न नहीं किया.

इस साल यूरोपीय संघ की एंटीट्रस्ट वॉचडॉग मार्ग्रेट वेस्टागर ने इन खिलाड़ियों को नाथने के लिए अपना अभियान छेड़ा है. इसके तहत 2020 के आखिर में डिजिटल मार्केट्स एक्ट (डीएमए) और डिजिटल सर्विसेज एक्ट (डीएसए) जैसे प्रमुख कानून के मसौद पेश किए गए हैं. इस तरह उन्होंने बड़ी तेजी से कानूनी तैयारियां पूरी की हैं.

डीएमए कानून, गूगल जैसी कथित गेटकीपर कंपनियों को मजबूर करने के लिए है कि वे उन प्रतिस्पर्धियों को भी और बराबरी से संचालन का मौका दें जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर निर्भर हैं. डीएसए के जरिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर मौजूद गैरकानूनी सामग्री पर और अधिक नियंत्रण लागू किया जा सकेगा.

आधिकारिक वार्ताएं जनवरी 2022 में शुरू होंगी. वेस्टागेर को उम्मीद है कि 2024 में यूरोपीय संसद का जनादेश पूरा होना से पहले ये ड्राफ्ट कानूनी रूप अख्तियार कर लेंगे.

नवंबर में एफटी-ईटीएनओ टेक ऐंड पॉलिटिक्स फोरम में वेस्टागेर ने कहा, "हर किसी के लिए ये समझना जरूरी है कि इस समय 80 प्रतिशत हासिल हो जाना कभी 100 प्रतिशत न हासिल हो पाने से ज्यादा अच्छा है. कहने का मतलब ये है कि ‘सर्वश्रेष्ठ' को ‘बहुत, ‘बहुत अच्छा' का दुश्मन नहीं होना चाहिए.”

रफ्तार उत्साहजनक है. लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि एक द्रुत टाइमलाइन एक वास्तविक सर्वसम्मति की कीमत पर ही तैयार हुई हो सकती है. जिसका मतलब है कि आगे चलकर और विस्तृत वार्ताएं होंगी.

वैश्विक स्तर पर कड़ी कार्रवाई

बड़ी टेक कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई में यूरोप अकेला नहीं है. चीन में भी प्रमुख कंपनियों को कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ा था. अमेरिका के संघीय व्यापार आयोग (एफटीसी) की नयी प्रमुख लीना खान ने इस दलील के साथ ध्यान खींचा था कि अमेजन जैसी बड़ी कंपनियों के मामले में एंटीट्रस्ट कानून को और आगे जाने की जरूरत है.

लीना के एफटीसी में पद ग्रहण करने के एक महीने से भी कम समय में जेफ बेजोस, अमेजन के सीईओ पद से रिटायर हो गए थे. ट्विटर के संस्थापक जैक डोरसी ने भी पद से इस्तीफा दे दिया था. प्रमुख अमेरिकी टेक कंपनियों में जुकरबर्ग ही अकेले संस्थापक हैं जो प्रबंधन भूमिका में सक्रिय हैं.

फैंटा का कहना है कि अग्रिम पंक्ति से खुद को हटाना इन दिग्जगों की घबराहट का एक संकेत है. उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका में 2022 में एक प्रमुख कानून सामने आ सकता है क्योंकि वहां बड़ी टेक कंपनियों पर नकेल कसना दोदलीय मुद्दा भी बन चुका है.

नया साल और क्या गुल खिलाएगा, कहा तो नहीं जा सकता है लेकिन न तो नियामक संस्थाएं और ना ही बड़ी टेक कंपनियां पीछे हटने का कोई संकेत दे रही है. सार्वजनिक हित में लड़ाई को लेकर टेक स्फीयर में आवाजें और ऊंची हो चली हैं, लेकिन कंपनियों की लॉबी अब भी मजबूत है.

बड़ी टेक कंपनियों के बारे में फैंटा कहते हैं, "उन्हें भी चुनौती का सामना करना पड़ेगा. मैं नहीं समझता कि बाजार में अपनी विशेषाधिकारपूर्ण स्थिति को वे छोड़ देंगे.”  (dw.com)
 

कश्मीर के स्थानीय लोग सर्दियों के मौसम में शून्य से नीचे तापमान और बिजली की कमी का दोहरा दर्द झेलते हैं. जलविद्युत उत्पादन की विशाल क्षमता के बावजूद, यह सवाल बड़ा अहम है कि यहां इतनी कम बिजली क्यों उपलब्ध है.

   डॉयचे वैले पर समान लतीफ की रिपोर्ट-

भारतीय कश्मीर में राजनीतिक संघर्ष के बाद, बिजली की समस्या शायद दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पर वहां के लोग सबसे ज्यादा चर्चा करते हैं. स्थानीय लोगों की शिकायत रहती है कि केंद्र सरकार उनके जलसंसाधनों पर नियंत्रण कर रही है.

कश्मीर में 20,000 मेगावाट पनबिजली का उत्पादन करने की क्षमता है जो इसके आर्थिक विकास के लिए एक प्रमुख प्रेरक शक्ति बन सकता है. लेकिन मौजूदा समय में यहां केवल 3,263 मेगावाट बिजली का ही उत्पादन होता है.

साल 2000 के दशक की शुरुआत में उग्रवाद के खत्म होने के बाद, सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे रहे कश्मीर में राजनीतिक दलों के बीच बिजली की जरूरतें सरकारी नीतियों के केंद्र में रही हैं. क्षेत्रीय राजनीतिक दल इस समय भारत सरकार के उद्यम राष्ट्रीय जल विद्युत निगम यानी एनएचपीसी के नेतृत्व में सात बिजली परियोजनाओं की वापसी की मांग कर रहे हैं.

वर्तमान में कुल 3,263 मेगावाट पनबिजली उत्पादन क्षमता में से, 2009 मेगावाट का उत्पादन एनएचपीसी ही करती है. लेकिन इसका केवल 13 फीसदी हिस्सा वह कश्मीर के साथ साझा करती है जबकि कश्मीर को अपनी जरूरत पूरी करने के लिए भारत के उत्तरी ग्रिड से ऊंची कीमतों पर बिजली खरीदनी पड़ती है.
‘हमें छह घंटे भी बिजली नहीं मिलती'

उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में वगूरा कस्बे की रहने वाली नसीमा रसूल कहती हैं, इस कड़ाके की सर्दी और शून्य से नीचे के तापमान में, हमें छह घंटे भी बिजली नहीं मिलती है. हम नहाने और कपड़े धोने के लिए पानी गर्म करने के लिए लकड़ी पर निर्भर हैं."

रसूल बताती हैं कि सांस के मरीज और स्कूली बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है. वो कहती हैं, "हमारे बच्चे देर शाम या सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि बिजली रहती ही नहीं."

बिजली के लिए लड़ाई
5 अगस्त 2019 को क्षेत्र की विशेष संवैधानिक स्थिति को निरस्त करने के बाद कश्मीर में एक निर्वाचित सरकार की अनुपस्थिति में केंद्र सरकार ने एनएचपीसी को पांच अन्य बिजली परियोजनाओं को सौंपने के लिए तथाकथित कुछ समझौतों यानी तथाकथित एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं. इस बात से स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है.

पिछले हफ्ते, केंद्र सरकार को स्थानीय कर्मचारियों के विरोध का सामना करने के बाद क्षेत्र के बिजली विभाग को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में विलय करने के प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में भीषण शीत लहर के दौरान भारी बिजली कटौती का सामना करना पड़ा.

कश्मीर में बिजली संकट के केंद्र में सिंधु जल संधि यानी आईडब्ल्यूटी है. यह भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की देख-रेख में हुआ एक जल-साझाकरण समझौता है जो कि सिंधु नदी और उसकी पांच सहायक नदियों के प्रवाह और जल संसाधन को लेकर होने वाले विवाद को नियंत्रित करने के लिए किया गया था.

सिंधु जल संधि के अनुसार, तीन पूर्वी नदियों- ब्यास, रावी और सतलुज पर भारत का बेरोकटोक नियंत्रण है जबकि पाकिस्तान का तीन पश्चिमी नदियों- झेलम, चिनाब और सिंधु पर नियंत्रण है. ये तीनों नदियां भारत प्रशासित कश्मीर और पाकिस्तान में बहती हैं. हालांकि, भारत तीन पश्चिमी नदियों के पानी का 20 फीसदी सिंचाई, परिवहन और बिजली उत्पादन के उद्देश्यों के लिए उपयोग कर सकता है.

बिजली विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर डीडब्ल्यू के बताया, "भारत सरकार और कश्मीर स्थित भारत-समर्थक राजनीतिक दल पश्चिमी नदियों के किनारे बिजली परियोजनाओं के निर्माण पर कभी भी एकमत नहीं थे. दोनों पक्ष जल संसाधनों पर अधिकतम नियंत्रण हासिल करना चाहते थे."

वो कहते हैं, "कश्मीर में आम भावना यही रही है कि पनबिजली परियोजनाओं से पाकिस्तान में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए. इसलिए क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने कभी भी जल भंडारण सुविधाओं के निर्माण को प्रोत्साहित नहीं किया."
सिंधु जल संधि पर भारतीय रुख

साल 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद, भारत ने आईडब्ल्यूटी से पूरी तरह से बाहर निकलने या जल संसाधनों का जितना हो सके दोहन करने के विकल्पों पर विचार करना शुरू कर दिया.

यह देखते हुए कि संधि को पूरी तरह से समाप्त करने के अलग परिणाम हो सकते हैं, भारत सरकार ने जल संसाधनों के अधिकतम दोहन का निर्णय लिया. जम्मू कश्मीर के विद्युत विकास निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर राजा याकूब फारूक कहते हैं कि जल के अधिकतम दोहन के लिए भारत की तेज होती कोशिशें तब दिखीं जब अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद अधिकारियों ने 4,136 मेगावाट की उत्पादन क्षमता वाली नई बिजली परियोजनाओं को एनएचपीसी को सौंपना शुरू कर दिया.

जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कहते हैं, पिछले छह से आठ महीनों में, हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एनएचपीसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो अगले 4-5 वर्षों में 3,500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली पैदा करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे."

आईडब्ल्यूटी के तहत, भारत को डिजाइन और संचालन के लिए विशिष्ट मानदंडों के अधीन, पश्चिमी नदियों पर रन-ऑफ-द-रिवर परियोजनाओं के माध्यम से पनबिजली पैदा करने का अधिकार दिया गया है. यह संधि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों पर भारतीय जलविद्युत परियोजनाओं के डिजाइन पर आपत्ति उठाने का अधिकार भी देती है.

अतीत में, पाकिस्तान ने कश्मीर में बगलिहार और किशनगंगा जैसी कई जलविद्युत परियोजनाओं के डिजाइन को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है. इन परियोजनाओं को उनके डिजाइन में सुधार के बाद ही आगे बढ़ने की अनुमति दी गई थी, और इसमें कई साल की देरी भी हुई थी.

अगस्त महीने में, भारत की एक संसदीय समिति ने संसद में अपनी रिपोर्ट पेश की. समिति ने सिंचाई और जलविद्युत क्षमता के उपयोग की जांच करने के लिए पाकिस्तान के साथ आईडब्ल्यूटी पर फिर से बातचीत करने की सिफारिश की. समिति ने सरकार से पाकिस्तान के साथ आईडब्ल्यूटी पर फिर से बातचीत करने के लिए आवश्यक राजनयिक उपाय करने को कहा है. (dw.com)
 

कोविड-19 की वैश्विक महामारी के दौरान कुछ देशों में शराब और सिगरेट पीने की लत बढ़ गई है. इससे सबसे ज्यादा युवा प्रभावित हो रहे हैं. इसकी वजह हैरान करने वाली है.

    डॉयचे वैले पर लुइजा राइट की रिपोर्ट-

साल 2020 और 2021 में पूरी दुनिया में तालाबंदी लागू करवा देने वाले कोरोना वायरस से अभी तक निजात नहीं मिली है. दुनिया की एक बड़ी आबादी का टीकाकरण हो गया है. इसके बावजूद, इस वायरस के नए ओमिक्रॉन वैरिएंट की वजह से कई देशों में कोविड-19 महामारी की पांचवीं लहर आने की आशंका जताई जा रही है. संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच शराब और सिगरेट पीने की लत भी बढ़ रही है.

इस साल अगस्त महीने में ‘एडिक्शन' जर्नल में छपे अध्ययन के मुताबिक, इंग्लैंड में लगे पहले लॉकडाउन के दौरान, महामारी से पहले की तुलना में 45 लाख से ज्यादा वयस्कों ने शराब पीना शुरू कर दिया. यह करीब 40 फीसदी की वृद्धि थी.

इस अध्ययन के लेखकों ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "यह प्रवृति महिलाओं के साथ-साथ निम्न आय वाले लोगों में भी देखने को मिली, जो काफी चिंताजनक है.अध्ययन के मुताबिक, पहले लॉकडाउन के दौरान 6,52,000 युवाओं को धूम्रपान की लत लगी.
तम्बाकू के सेवन में वृद्धि

अक्टूबर 2021 में यूरोपियन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित अध्ययन में पाया गया कि फ्रांस में पहली बार मार्च 2020 में लॉकडाउन लगने के बाद, धूम्रपान करने वाले मौजूदा लोगों में 27 फीसदी ने बताया कि उनकी तम्बाकू की खपत बढ़ गई. वहीं, 19 प्रतिशत ने कहा कि उनकी तम्बाकू की खपत कम हो गई है.

जिन लोगों के बीच तम्बाकू की खपत बढ़ी उनमें ज्यादातर की उम्र 18 से 34 साल के बीच थी. साथ ही, वे उच्च शिक्षित लोग भी थे. शराब पीने वाले 11 फीसदी लोगों ने कहा कि लॉकडाउन के बाद से उनकी शराब की खपत बढ़ गई है. वहीं 24.4 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उन्होंने पीना कम कर दिया है. जिन लोगों के बीच शराब की खपत बढ़ी है उनकी उम्र 18 से 49 साल के बीच है.

जर्मनी में कुछ सिगरेट के विज्ञापनों की अभी भी अनुमति है. यहां भी सिगरेट पीने वाले युवाओं की संख्या तेजी से बढ़ी है. धूम्रपान की आदतों को लेकर जर्मनी में लंबे समय तक किए गए अध्ययन के मुताबिक, 2019 में 14 साल से ज्यादा उम्र के 27 फीसदी लोग सिगरेट पीते थे. अभी यह संख्या बढ़कर 31 फीसदी हो गई है.

जर्मनी में सिगरेट पीने की वजह से हर साल करीब एक लाख 20 हजार लोगों की मौत होती है. यह करीब उतनी ही संख्या है जितने लोगों की अब तक कोविड-19 की वजह से पिछले दो साल में मौत हुई है.

शराब का असर
विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक शराब पीने की वजह से हर साल पूरी दुनिया में करीब 30 लाख लोगों की मौत होती है. दुनिया में होने वाली 5.1 फीसदी बीमारियों के लिए शराब जिम्मेदार है. शराब पीने से स्वास्थ्य पर काफी ज्यादा बुरा असर पड़ता है. अमेरिकी राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी ‘सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ऐंड प्रिवेंशन' के मुताबिक, शराब के अत्यधिक सेवन की वजह से हाई ब्लड प्रेशर, ह्रदय से जुड़े रोग, स्ट्रोक, लीवर से जुड़ी बीमारियां सहित कई और तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है. व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार हो सकता है. साथ ही, शरीर कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रसित हो सकता है.

तंबाकू सेवन की वजह से मरने वाले लोगों की संख्या भी काफी ज्यादा बढ़ गई है. दुनिया भर में हर साल करीब 80 लाख लोगों की मौत तंबाकू सेवन की वजह से होती है. इनमें 12 लाख ऐसे लोग भी शामिल हैं जो धूम्रपान नहीं करते हैं, लेकिन धूम्रपान करने वाले लोगों के आसपास मौजूद रहते हैं. डब्ल्यूएचओ के मुताबिक, दुनिया में 138 करोड़ लोग तंबाकू का सेवन करते हैं. इनमें से 80 फीसदी लोग निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं.

तनाव और उदासी
सामाजिक रूप से पीने के कम मौके होने के बावजूद, जर्मनी में कुछ समूहों में शराब की खपत में वृद्धि हुई है. जर्मन सोसाइटी फॉर एडिक्शन रिसर्च ऐंड एडिक्शन थेरेपी के डॉक्टर और अध्यक्ष फाल्क किएफर ने जर्मन समाचार एजेंसी डीपीए को बताया कि लगभग 25 फ्रतिशत वयस्कों ने महामारी से पहले की तुलना में ज्यादा शराब पी.

किएफर ने कहा, "पहले जो लोग शाम में आनंद के लिए नियमित तौर पर घर पर शराब पीते थे, महामारी के दौरान वे अकेलापन, तनाव, और उदासी की वजह से ज्यादा शराब पीने लगे.

यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में इंसानों के व्यवहार से जुड़े मामलों के वैज्ञानिक और एडिक्शन अध्ययन की प्रमुख लेखिका सारा जैक्सन ने कहा कि लॉकडाउन को कई लोगों ने धूम्रपान छोड़ने के अवसर के तौर पर इस्तेमाल किया. वहीं, कई लोग तनाव की वजह धूम्रपान करने लगे. वहीं, कुछ पहले की तुलना में ज्यादा धूम्रपान करने लगे.

जैक्सन ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "पहली बार लॉकडाउन लगने के दौरान कई लोग काफी ज्यादा तनाव में आ गए थे. जो लोग इस महामारी की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए उनके बीच शराब और सिगरेट पीने की लत में वृद्धि देखी गई.

अल्कोहल का इस्तेमाल कितना फायदेमंद है?

कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि सीमित मात्रा में शराब का सेवन करने से स्वास्थ्य को लाभ मिलता है. हालांकि, हाल के अध्ययनों के मुताबिक शराब पीने से स्वास्थ्य पर हमेशा नकारात्मक प्रभाव ही पड़ता है.

कई अध्ययनों में बताया गया है कि काफी ज्यादा मात्रा में शराब पीने या एकदम शराब नहीं पीने की तुलना में सीमित मात्रा में शराब पीने से हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, पेकिंग यूनिवर्सिटी और चाइनीज एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के शोधकर्ता यह जानना चाहते थे कि क्या इसके पीछे कोई वजह है.

अप्रैल 2019 में द लांसेट में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक वैज्ञानिकों ने 10 वर्षों तक पूर्वी एशिया के पांच लाख लोगों का इंटरव्यू लिया और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की. पूर्वी एशिया में रहने वाले लोग अनुवांशिक तौर पर ऐसे हैं कि जो अल्कोहल से होने वाले असर को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं. इसलिए, यहां अल्कोहल की खपत कम हो जाती है. हालांकि धूम्रपान और अन्य जीवनशैली को लेकर स्थिति इससे बिल्कुल अलग है.

वैज्ञानिकों ने पाया कि अनुवांशिक भिन्नता की वजह से लोगों ने शराब का सेवन कम कर दिया था. इस वजह से उनके बीच ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक के खतरे भी कम हो गए थे. शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि अल्कोहल का सेवन करने से स्ट्रोक का खतरा 35 फीसदी बढ़ जाता है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्यक्ति सीमित मात्रा में पी रहा है या थोड़ा ज्यादा पी रहा है.

एडिक्शन स्टडी के लिए धन मुहैया कराने वाली संस्था कैंसर रिसर्च यूके की चीफ एक्जीक्यूटिव मिशेल मिचेल ने कहा, "शराब पीने या धूम्रपान करने का कोई ‘सुरक्षित स्तर' नहीं है. अगर कोई व्यक्ति शराब पीना या धूम्रपान करना बंद कर देता है, तो उसे कैंसर होने का खतरा कम हो सकता है.

शराब के ज्यादा सेवन से घरेलू हिंसा में भी वृद्धि होती है. लॉकडाउन के दौरान, कई देशों में यह प्रवृति देखने को मिली. आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के अनुसार, यूरोपीय संघ के देशों में घरेलू हिंसा को लेकर आने वाली आपातकालीन कॉल में 60 फीसदी की वृद्धि हुई है. (dw.com)
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जांजगीर, 1 जनवरी। ग्राम बनारी में एक खड़े ट्रक से टकराकर बाइक सवार तीन युवकों की बीती रात मौत हो गई। उनके बैग से शराब की बोतल भी मिली है।

मिली जानकारी के मुताबिक जांजगीर से बिलासपुर की ओर जा रहे तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार थे। ग्राम बनारी में एफसीआई गोदाम है जहां ट्रकों की कतार लगी हुई है। बाइक सवारों की खड़ी एक ट्रक से जबरदस्त टक्कर हो गई। इससे तीनों की ही घटनास्थल पर मौत हो गई। हेल्पलाइन 112 की टीम ने तीनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनके मौत की पुष्टि हुई।

तीनों युवकों की इस समय तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। उनके पास से मिले मोबाइल फोन भी लॉक है। बाइक के नंबर के आधार पर उनके परिजनों तक पहुंचने का प्रयास पुलिस कर रही है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार बाराद्वार के रहने वाले हैं।