‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 जनवरी। सीएम भूपेश बघेल ने शनिवार को यहां अपने निवास कार्यालय में पूर्व लोकसभा सांसद, पूर्व केन्द्रीय मंत्री और पत्रकारिता के पुरोधा  चन्दूलाल चन्द्राकर की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल एवं छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन भी उपस्थित थे।

 श्री बघेल ने चन्दूलाल चंद्राकर द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए किये गए कार्यों को याद करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण सर्वदलीय मंच के अध्यक्ष के रूप में चंदूलाल ने राज्य आंदोलन को नयी दिशा दी। श्री चन्द्राकर लोकसभा के लिए पांच बार निर्वाचित हुए और लगातार आम जनता की सेवा करते रहे। उन्होंने पर्यटन, नागरिक उड्डयन, कृषि, ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री का दायित्व संभालते हुए अनेक उल्लेखनीय काम किए।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र चन्द्राकर राजनीति से पहले सक्रिय पत्रकारिता से जुड़े और देश-विदेश में पत्रकार के रूप में खूब ख्याति अर्जित की। छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय समाचार पत्र के संपादक पद पर पहुंचने वाले वे प्रथम व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी लेखनी से कई ज्वलंत मुद्दे उठाए। मूल्य आधारित पत्रकारिता को प्रोत्साहन मिले, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने उनकी स्मृति में पत्रकारिता के क्षेत्र में चन्दूलाल चन्द्राकर फेलोशिप स्थापित किया है। निर्भीक और मूल्य आधारित पत्रकारिता से छत्तीसगढ़ का नाम देश में रोशन करने वाले चंदूलाल चंद्राकर नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 जनवरी। ये तस्वीर शनिवार की सुबह साढ़े आठ बजे फिंगेश्वर-छुरा मार्ग की है। शनिवार को शहर में सुबह घना कोहरा छाया रहा। हालांकि बीते दिनों छाए बादलों के कारण तापमान में बढ़ोत्तरी का सिलसिला शुरू हो गया है। तापमान में बढ़ोत्तरी के साथ दोपहर को हल्की उमस का एहसास भी लोगों को हो रहा है।
अगले दो दिन तक सुबह ऐसे ही रहेगा।

मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा बताते है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, इससे लगे इलाकों से बिहार, पूर्व मध्यप्रदेश, विदर्भ से तेलांगाना तक द्रोणिका बनी है। मध्यम उत्तर छग में कई जगह बारिश हुई है। अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री बढऩे व न्यूनतम 2-3 डिग्री कम हो सकता है। आने वाले दो दिनों तक कोहरे छाने की संभावना है।

 भगिनी प्रसूति सहायता योजना की राशि 20 हजार करने घोषणा  
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 जनवरी। सीएम भूपेश बघेल ने शनिवार को सवेरे नववर्ष के प्रथम दिन रायपुर के कोतवाली चावड़ी के मेहनतकश मजदूर भाई-बहनों के साथ हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नववर्ष का अभिनंदन किया। उन्होंने श्रमवीर भाई-बहनों को मिठाई खिलाकर और कंबल भेंट कर उनके साथ नए वर्ष की खुशियां बांटी। श्री बघेल ने इस अवसर पर श्रमवीरों सहित सभी लोगों को नए वर्ष की शुभकामनाएं दीं।

श्री बघेल ने नव वर्ष पर श्रमवीरों को सौगात देते हुए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत भगिनी प्रसूति सहायता योजना में सहायता राशि 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 20 हजार रुपए करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता कर्मियों की मेहनत से छत्तीसगढ़ को लगातार तीसरी बार देश के सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार मिल है। उन्होंने कहा की नये वर्ष में बुजुर्गों और हमारे पुरोधा, हमारे महापुरूषों के सपनों को साकार करना ही हमारे नए वर्ष का संकल्प है।

सीएम ने इसके पहले राजधानी रायपुर के गांधी मैदान में श्रमवीरों को गरमा-गरम भोजन उपलब्ध कराने के लिए संचालित शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना केंद्र में पहुंचकर वहां श्रमिक भाई-बहनों के साथ चर्चा की और सुबह की चाय पी। श्रमिक भाई-बहनों ने मुख्यमंत्री को बताया की पंजीकृत कार्डधारी श्रमिकों को इस केंद्र से 5 रुपए में गरमा-गरम भोजन मिलता है और बिना कार्डधारी श्रमिक भाई बहनों को 10 रुपए में भरपेट भोजन मिलता है।
 

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भूमिहीन श्रमिकों को जिनके पास एक इंच भी भूमि नहीं है उन्हें सालाना 6 हजार रूपए देने का निर्णय लिया है। यह राशि राज्य सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत बहुत जल्द उन्हें मिलने लगेगी। रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर और छत्तीसगढ़ भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष सुशील सन्नी अग्रवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
 

नया साल शुरू हो गया है. देश में हर महीने की पहली तारीख से कुछ बदलाव या नए नियम लागू होते हैं. ऐसे में नए साल की पहली तारीख यानी 1 जनवरी 2022 से भी कुछ नए नियम लागू होंगे.

'अमर उजाला' लिखता है कि ये आपके घर की रसोई से लेकर आपकी जेब तक का बजट बिगाड़ सकते हैं. आम लोगों से लेकर कारोबारियों तक इन बदलावों से प्रभावित होंगे.

प्रमुख बदलावों की बात करें तो नये साल में एलपीजी की कीमत से लेकर बैंक के एटीएम, डेबिट-क्रेडिट कार्ड के साथ-साथ गूगल और पोस्ट पेमेंट्स बैंक के नियमों में बदलाव शामिल हैं.

आज से एटीएम से कैश निकालना महंगा हो जाएगा. ये नियम यानी बढ़ा हुआ शुल्क मुफ्त मासिक सीमा समाप्त होने के बाद लागू हो जाएगा. इस संबंध में हर बैंक अपने-अपने तरीकों से ग्राहकों को जानकारी दे रहे हैं.

एक बैंक के नोटिस में जानकारी देते हुए कहा गया है कि 1 जनवरी 2022 से मुफ्त सीमा से अधिक एटीएम लेनदेन शुल्क दर को 20 रुपये + जीएसटी से बढ़ाकर 21 रुपये + जीएसटी कर दिया जाएगा. इसका मतलब ये कि अब ग्राहकों को पहले के मुकाबले एक रुपये अधिक ही देना होगा. (bbc.com)

पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए एक अच्छी और एक बुरी खबर है.

'हिंदुस्तान' अख़बार लिखता है कि अच्छी खबर यह है कि 10वीं किस्त बिना ई-केवाईसी के ही किसानों के खाते में भेजी जाएगी. बुरी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जनवरी को पीएम किसान से जुड़े करोड़ों किसानों को नए साल का तोहफा देने जा रहे हैं, लेकिन इनमें से करीब 2 करोड़ से अधिक किसानों को यह तोहफा एक जनवरी को नहीं मिलने वाला है.

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नए साल के पहले दिन पीएम मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों को 20,000 करोड़ रुपये की 10वीं किस्त जारी करेंगे.

पीएम किसान पोर्टल पर दिए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 12.30 करोड़ से अधिक किसान रजिस्टर्ड हैं और 1 जनवरी को 10 करोड़ किसानों के खातों में 10वीं किस्त या दिसंबर-मार्च की किस्त के रूप में 2000-2000 रुपये आएंगे.

ऐसे में करीब 2 करोड़ से अधिक पीएम किसान के लाभार्थियों को इस तोहफे से वंचित रहना पड़ सकता है. (bbc.com)

 नववर्ष मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम-गृहमंत्री
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 जनवरी। सीएम भूपेश बघेल शनिवार को पुलिस अफसरों के साथ नववर्ष मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने पुलिस कर्मियों को नववर्ष की बधाई दी, और कहा कि बिना खून बहाए नक्सलियों का सफाया हो, प्रदेश तरक्की करे। यही हमारी सोच है।
पुलिस लाईन में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस जवानों की ओर से सीएम को सलामी दी गई। इस अवसर पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसान और जवान दोनों की जय-जय हो रही है। जवानों की ड्यूटी की वजह से हम चैन से सो पाते हैं,  कोरोना काल में कर्तव्यों के निर्वहन में अधिकारियों ने पूरे देश में मिसाल कायम किया है। पुलिस परिवार बधाई का पात्र है। आम लोगों का विश्वास छत्तीसगढ़ पुलिस ने हासिल किया है,  पुलिस ने चुनौतियों का सामना किया और अपराधियों के मांद में घुसकर सफलता अर्जित की है।

उन्होंने आगे कहा कि कालीचरण की गिरफ्तारी पर छत्तीसगढ़ पुलिस बधाई की पात्र है। जवानों की कुशलता को पूरे देश ने देखा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने चुनोतियां को स्वीकार किया और सफलता भी प्राप्त किया। चाहे वह बिलासपुर अपहरण हो और भिलाई अपहरण की बात हो पुलिस ने उनके मांद में घुसकर सफलता अर्जित की। एनसीआरबी द्वारा देश में दूसरा स्थान मिला इसलिए भी बधाई। बाहर के लोग हमेशा नक्सली के बारे में बात करते थे, लेकिन पिछले तीन साल में हमने ये छवि बदली है।
श्री बघेल ने कहा कि सभी का विश्वास हमने जीता है। प्रदेश के बारे में चर्चा होती थी कि नक्सली दहशत से भरा है, यह सोच हमने बदली है,  सभी का विश्वास जीता है,  लोग अब नक्सली नहीं विकास की बात करते हैं। अब बस्तर के लोग विकास की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं कि हमारे यहां सडक़े, अस्पताल, स्कूल, पीडीएस दुकान, ट्यूबवेल जैसी सुविधाएं पहुंच रहीं हैं।

उन्होंने कहा कि नक्सली समस्या सामाजिक,  राजनीतिक, आर्थिक समस्या है... अब हम नक्सलियों के कोर सेक्टर में मौजूद हैं, जिससे उनके हौंसले पस्त हुए हैं, विकास की किरणें प्रत्येक जगह पहुंच रही हैं, पुलिस को लोग दुश्मन नहीं दोस्त मान रहे हैं। सुकमा का अधिकांश हिस्सा नक्सलियों से मुक्त हो चुका है। पुल बनने से लोगों का आवागमन भी शुरू हो गया है। बिना खून बहाए नक्सलियों का सफाया हो,  प्रदेश तरक्की करे यही हमारी सोच है। वनवासी लोगों के लिए पुलिस डॉक्टर,  शिक्षक, मित्र जैसे भूमिका में दिखाई दे रही है।

नक्सल घटनाओं में 40 फीसदी की कमी आई
गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ को अब नए नजरिए से देखा जा रहा है,  नक्सलियों के लिए पुनर्वास नीति के तहत 1200 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया।  3 वर्षों में नक्सल घटनाओं में 40 फीसदी की कमी आई है।

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर| क्वेटा बम विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर छह हो गई है, क्योंकि शुक्रवार को दो घायलों ने दम तोड़ दिया। समा टीवी की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

गुरुवार की रात को जमीयत-ए-उलेमा इस्लाम नजरियाती समूह के सम्मेलन को निशाना बनाया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि बम विस्फोट के विरोध में शुक्रवार को शहर को पूरी तरह से बंद रखा गया।

पाकिस्तान के क्वेटा में जिन्ना रोड पर गुरुवार रात हुए विस्फोट में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और 15 घायल हो गए।

विस्फोट के तुरंत बाद, पुलिस उप महानिरीक्षक सैयद फिदा हुसैन शाह ने कहा कि बम विस्फोट जिन्ना रोड पर सरकारी साइंस कॉलेज के गेट पर हुआ, जब जमीयत-ए-उलेमा इस्लाम नजरियाती समूह के 'शुहादा' सम्मेलन के प्रतिभागी जा रहे थे।

उन्होंने कहा कि एक आईईडी, जिसमें लगभग 1.5 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री थी, एक बिजली के खंभे के बगल में लगाया गया था, जो रात 9:40 बजे (स्थानीय समयानुसार) फट गया।

उन्होंने कहा कि कार्यक्रम की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था, लेकिन विस्फोट तब हुआ, जब सम्मेलन में शामिल मेहमान तितर-बितर हो रहे थे।

बलूचिस्तान के आंतरिक मंत्री जिया लैंगोव ने कहा कि रिमोट कंट्रोल का उपयोग करके बम को ट्रिगर किया गया था।

घटनास्थल के फुटेज में एक जली हुई मोटरसाइकिल और कई क्षतिग्रस्त कारें दिखाई दे रही हैं। लोग सड़क पर दौड़ते देखे गए।

जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि विस्फोट के कारण आसपास स्थित इमारतों के शीशे टूट गए। विस्फोट के बाद सुरक्षा बल और बचाव अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और फिर बचाव अभियान शुरू किया गया।

मुख्यमंत्री के प्रांतीय सलाहकार रजा लांगू को शहर में सुरक्षा स्थिति को और बेहतर करने का निर्देश दिया गया है।

लांगू ने कहा है कि विस्फोट रिमोट से नियंत्रित डिवाइस के जरिए हुआ था। (आईएएनएस)

बिलासपुर, 1 जनवरी। पुलिस ने जज की सील को चुराकर जाली दस्तावेज तैयार करने के आरोप में एक वकील और फर्जी पत्रकार को गिरफ्तार किया है।

मिली जानकारी के अनुसार बीते अगस्त में सीजेएम डमरू धर चौहान की सील और मुहर उनकी अदालत से चोरी हो गई थी। उन्होंने इसकी एफ आई आर सिविल लाइन थाने में दर्ज करवाई थी। इस बीच सिविल लाइन के एसआई धर्मेंद्र वैष्णव को पता चला कि सांची कॉलोनी मोपका में रहने वाला राजेश मैसी (42 वर्ष) जज के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार करता है और लोगों के साथ ठगी कर रहा है। 

उसने अपनी स्कोडा कार में ऑल इंडिया क्राइम प्रेस मीडिया लिखा कर रखा है। पुलिस ने उसे घेराबंदी कर भारतीय नगर चौक से हिरासत में ले लिया। पुलिस पर रौब जमाने के लिए उसने अपने ऑल इंडिया क्राइम प्रेस मीडिया का सर्टिफिकेट और दूसरे दस्तावेज दिखाए। इसमें एक दस्तावेज रजिस्ट्रार, न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया का था, उसमें टाइटिल के लिए आवेदन किया गया था। एक दूसरा दस्तावेज था जिसमें घोषणापत्र था और नीचे सीजेएम के पदनाम वाली सील लगाई गई थी और साथ में हस्ताक्षर था। दस्तावेजों का सीजी एम कोर्ट से आई डॉग के साथ मिलान किया गया। यह मालूम हो गया कि सील के ऊपर जज का फर्जी हस्ताक्षर है। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी राजेश मैसी ने राज उगल दिया। उसने बताया कि अखबार के रजिस्ट्रेशन के लिए सीजेएम की सील और हस्ताक्षर के साथ दस्तावेज भेजने की जरूरत थी जिसके लिए उसने अपने परिचित कस्तूरबा नगर में रहने वाले अधिवक्ता राहुल गोस्वामी (31 वर्ष) से संपर्क किया। 6 माह पहले गोस्वामी ने इस शर्त पर सील चुरा कर दी कि काम पूरा हो जाने के बाद वह सील वापस कर देगा जिसे वह कोर्ट ले जाकर रख देगा। गोस्वामी ने चोरी स्वीकार कर ली और बताया की उन दोनों ने सीजेएम चौहान की कोर्ट से सील और मुहर चुराई थी और फर्जी दस्तावेज बनाए थे। मैग्जीन के लिए आवेदन में भी फर्जी सील और हस्ताक्षर का इस्तेमाल किया गया।

दोनों आरोपियों को आईपीसी की धारा 379, 467, 468 और 120 बी के तहत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर यह मालूम कर रही है कि उनके साथ कोई रैकेट तो काम नहीं कर रहा है।

बेंगलुरू, 31 दिसम्बर| कर्नाटक में स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों से कांग्रेस को ऑक्सीजन मिली है, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा सहित पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने प्रसन्नता व्यक्त की है। वहीं, बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि पार्टी चुनावी झटके को गंभीरता से ले रही है, हालांकि वह नतीजों को कमतर आंकने और कांग्रेस के दावों को खारिज करने की कोशिश कर रही है।

कर्नाटक में 58 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी), 57 ग्राम पंचायतों और 9 वाडरें (यूएलबी) के उपचुनावों के नतीजे गुरुवार को सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के लिए मिले-जुले नतीजे रहे, दोनों ने जीत का दावा करते हुए कहा कि उनके पास बहुमत है।

राज्य के 20 जिलों में कुल 58 शहरी स्थानीय निकायों में से, कांग्रेस 501 वार्ड जीतने में सफल रही, जबकि सत्तारूढ़ भाजपा ने 433 वार्ड जीते। निर्दलीय ने 195 वार्ड जीते हैं और जद (एस) ने 45 वार्ड जीतने में कामयाबी हासिल की है। आम आदमी पार्टी (आप) ने 1 सीट, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने 6 और एआईएमआईएम ने 1 सीट जीती।

कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने गुरुवार को कहा था, "राज्य भर में स्थानीय निकायों की 1,187 सीटों के लिए हुए चुनावों में, कांग्रेस ने 500 से अधिक सीटें जीती हैं, भाजपा 433 सीटें जीतने में सफल रही है, जबकि जद (एस) ने 45 सीटें जीती हैं। 100 से अधिक स्थानीय निकायों ने बाजी मारी है। राज्य में कांग्रेस की लहर है।"

बीजेपी सूत्रों के मुताबिक पार्टी चुनाव नतीजों को खतरे की घंटी मान रही है। प्रदेश की दूसरी राजधानी माने जाने वाले बेलगावी में बीजेपी के गढ़ वाले जिलों में लगे झटके को गंभीरता से लिया जा रहा है। जिले में 18 विधानसभा क्षेत्र हैं। यहां से भाजपा के 13 विधायक चुने गए हैं।

एमएलसी चुनाव में हार के ठीक बाद बेलगावी में स्थानीय निकाय चुनाव में लगा झटका पार्टी के लिए चिंता का विषय बन गया है। बीजेपी को 301 में से 109 सीटें मिली थीं, जबकि कांग्रेस को 97 सीटें मिली थीं। इस बार जिले से 94 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है।

सिद्धारमैया ने दावा किया कि यह परिणाम दिखाता है कि लोग भाजपा के कुप्रशासन से निराश हैं।

उन्होंने कहा, "परिणामों ने दिखाया है कि वे धनबल से चुनाव नहीं जीत सकते।"

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे कर्नाटक के लोगों के मूड को दर्शाते हैं।

उन्होंने कहा, "यह कांग्रेस और राज्य के लोगों की जीत है। न केवल ग्रामीण लोगों, बल्कि शहरी क्षेत्रों के लोगों ने भी पार्टी को अपना समर्थन दिखाया है।"

सिद्धारमैया के दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि कांग्रेस कुछ नगर निगम सीटें जीतने में कामयाब रही है, जहां अल्पसंख्यक अधिक संख्या में हैं। (आईएएनएस)

चेन्नई, 31 दिसम्बर| भाजपा की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को मदुरै में होने वाले 'मोदी पोंगल' नामक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यह आयोजन भाजपा की राज्य इकाई द्वारा आयोजित किए जा रहे पोंगल उत्सव का हिस्सा है।

मोदी 12 जनवरी को तमिलनाडु के विरुधनगर में 11 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करने के लिए राज्य में होंगे और मुख्यमंत्री एम.के. कार्यक्रम में स्टालिन भी मौजूद रहेंगे।

भाजपा महासचिव कारू नागराजन 'मोदी पोंगल' कार्यक्रम के प्रभारी होंगे, जिसके लिए एक एकीकृत समिति का गठन किया जा चुका है।

पोंगल तमिलनाडु का फसल उत्सव है, जो आमतौर पर जनवरी के मध्य में थाई के तमिल महीने की शुरूआत का प्रतीक है।

चार दिवसीय पोंगल उत्सव 14 जनवरी को शुरू होता है और 17 जनवरी को समाप्त होता है। 'मोदी पोंगल' कार्यक्रम भाजपा की राज्य इकाई द्वारा तमिलनाडु में पोंगल त्योहार की प्रस्तावना के रूप में मनाया जाएगा। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर| दिल्ली पुलिस ने साइबर अपराधियों के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है और एक अत्यधिक कुशल हैकर सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जो लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट हैक करते थे। तीनों आरोपियों की पहचान अभिषेक उर्फ रावण, (जो सोशल मीडिया अकाउंट हैक करने का मास्टरमाइंड था), दीपक पांचाल और सुमित पंवार के रूप में हुई है।

मॉड्यूल के बारे में विवरण देते हुए, पुलिस उपायुक्त (दक्षिण-पश्चिम जिला) गौरव शर्मा ने कहा कि 25 दिसंबर को, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोटिर्ंग पोर्टल पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें एक शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी इंस्टाग्राम आईडी किसी अज्ञात आदमी द्वारा हैक कर ली गई है।

आरोपियों ने उसकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और उसके इंस्टाग्राम अकाउंट का मोबाइल नंबर भी बदल दिया है और उसके दोस्तों को पैसे की रिक्वेस्ट भेजी है।

इसके बाद, पुलिस ने भारतीय दंड संहिता और आईटी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और जांच शुरू की गई।

एक पुलिस टीम का गठन किया गया था, जिन्होंने पेटीएम से पेटीएम वॉलेट के बारे में विवरण प्राप्त किया था, जिसमें शिकायतकर्ता के दोस्तों द्वारा राशि हस्तांतरित की गई थी।

इसके बाद पुलिस ने आरोपी दीपक पांचाल की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया। उसने खुलासा किया कि उसके दोस्त सुमित ने उसकी आईडी पर एक वोडाफोन आइडिया सिम कार्ड लिया था और आगे उसे कार्ड का उपयोग करके एक पेटीएम खाता खोलने के लिए कहा था। सुमित ने सिम कार्ड अपने दोस्त अभिषेक को दे दिया।

फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। (आईएएनएस)

गुवाहाटी, 31 दिसम्बर| असम में विपक्षी कांग्रेस ने शुक्रवार को अपने विधायक शशिकांत दास को 'पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने और पार्टी के अनुशासन का उल्लंघन करने' के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया। राज्य कांग्रेस महासचिव बोबीता शर्मा ने यह जानकारी दी। दास ने 20 दिसंबर को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अन्य पार्टी नेताओं से मुलाकात की थी। उन्होंने भाजपा सरकार को भी समर्थन दिया, जिससे अटकलें तेज हो गईं कि वह भगवा पार्टी में शामिल हो सकते हैं।

असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा ने बाद में दास को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जो नगांव जिले में राहा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।

असम कांग्रेस महासचिव बोबीता शर्मा ने कहा कि उन्हें राज्य कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा 'पार्टी अनुशासन का बार-बार उल्लंघन करने और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए तत्काल प्रभाव से अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित' निलंबित कर दिया गया था। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर| उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सिख मतदाताओं के महत्व को समझते हुए भाजपा उन्हें रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने शुक्रवार को राज्य के प्रभावशाली सिख नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा उनके लिए किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला।

सूत्रों ने कहा कि सिख प्रतिनिधिमंडल को करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोलने, 1984 के दंगों की जांच के लिए एसआईटी के गठन, गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब में रोपवे सुविधा के लिए काम शुरू करने और सरकार द्वारा तीन कृषि कानूनों को रद्द करने जैसे कार्यों से अवगत कराया गया।

सिख प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सरदार अजमेर सिंह ने किया। एक सूत्र ने बताया, "उन्होंने आगामी चुनावों के लिए पार्टी को अपना समर्थन दिया है।"

चुग ने मुलाकात के बाद एक ट्वीट में कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्थानीय सिख आबादी के साथ सिख समुदाय के लिए किए गए कार्यों पर चर्चा की और आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनावों पर भी चर्चा की।"

भाजपा युवा शाखा के राष्ट्रीय सचिव और उत्तराखंड प्रभारी तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने आईएएनएस को बताया कि केंद्र द्वारा सिख समुदाय के लिए किए गए कार्यों के बारे में सुनने के बाद प्रतिनिधिमंडल ने पार्टी को अपना समर्थन दिया।

बैठक के दौरान मौजूद बग्गा ने कहा, "प्रभावशाली सिख नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने यह भी कहा कि वे समुदाय के सदस्यों के बीच प्रचार करेंगे और आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत सुनिश्चित करेंगे।"

सिख राज्य की आबादी का 2.34 प्रतिशत हिस्सा हैं। अधिकांश सिख दो जिलों - उधम सिंह नगर और देहरादून के निवासी हैं, जिनमें 19 विधानसभा क्षेत्र हैं, देहरादून में 10 और उधम सिंह नगर में नौ हैं।

उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर और गोवा के साथ 70 सदस्यीय उत्तराखंड विधानसभा में अगले साल की शुरूआत में मतदान होगा।

भाजपा ने आगामी चुनावों में 60 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। 2017 के पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 57 सीटों पर जीत हासिल की थी। (आईएएनएस)

रायपुर, 1 जनवरी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज सवेरे नववर्ष के प्रथम दिन राजधानी रायपुर के  कोतवाली चावड़ी के मेहनतकश मजदूर भाई-बहनों के साथ हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नववर्ष का अभिनंदन किया ।

उन्होंने श्रमवीर भाई-बहनों को मिठाई खिलाकर और कंबल भेंट कर उनके साथ नए वर्ष की खुशियां बांटी। श्री बघेल ने इस अवसर पर सभी लोगों को नए वर्ष की शुभकामनाएं दीं।

ढाका, 1 जनवरी| बांग्लादेश के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश हसन फोएज सिद्दीकी ने शुक्रवार को देश के 23वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति एम. अब्दुल हमीद ने शुक्रवार शाम चार बजे दरबार हॉल में सिद्दीकी को शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री शेख हसीना, कानून मंत्री अनीसुल हक, मुक्ति युद्ध मामलों के मंत्री ए.के.एम. मोजम्मेल हक, विदेश मंत्री ए.के. अब्दुल मोमेन, कृषि मंत्री अब्दुर रज्जाक, शिक्षा मंत्री दीपू मोनी, निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश सैयद महमूद हुसैन और तीनों सशस्त्र बलों के प्रमुख इस समारोह में मौजूद थे।

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश सिद्दीकी को गुरुवार को देश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति द्वारा नए मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद कानून मंत्रालय ने इस मुद्दे पर एक गजट प्रकाशित किया।

निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश हुसैन गुरुवार को सेवानिवृत्त हो गए।

सिद्दीकी ने गृह मंत्रालय के मुख्य कानून सलाहकार और खुलना सिटी कॉरपोरेशन, कुश्तिया नगर पालिका और जलालाबाद गैस ट्रांसमिशन कंपनी के कानूनी सलाहकार के रूप में काम किया था। उन्होंने बांग्लादेश के अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल के रूप में भी कार्य किया।

उन्हें 25 मार्च, 2009 को उच्च न्यायालय डिवीजन के न्यायाधीश के रूप में और 31 मार्च, 2013 को सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय प्रभाग के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था।

सिद्दीकी 30 अप्रैल, 2015 से बांग्लादेश न्यायिक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। (आईएएनएस)

जम्मू-कश्मीर स्थित माता वैष्णो देवी के मंदिर परिसर में नए साल के दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण भगदड़ में 12 लोगों की मौत हुई है और 20 लोग ज़ख़्मी हुए हैं.

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, जम्मू-कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है, ''कटरा स्थित माता वैष्णो देवी भवन में 12 लोगों की मौत हुई है और कई लोग ज़ख़्मी हुए हैं. यह दुर्घटना तड़के 2:45 बजे हुई. शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार, एक विवाद के कारण लोग एक-दूसरे को धक्का देने लगे और इसी से भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई.''

शुरुआत में हताहतों की संख्या छह बताई जा रही थी. कटरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी, डॉ गोपाल दत्त ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा है, ''वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ में कम से कम छह की मौत हुई है. अभी मरने वालों की ठीक-ठीक संख्या का पता नहीं चल सका है, शवों का पोस्टमॉर्टम किया जाएगा. घायलों को नारायण अस्पताल ले जाया जा रहा है, कुल घायलों की संख्या की भी अभी पुष्टि नहीं हुई है.''

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर शोक व्यक़्त किया है. उन्होंने ट्वीट कर कहा, ''माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ में लोगों की मौत से अत्यंत दुखी हूँ. शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं, दुर्घटना में घायल लोग शीघ्र स्वस्थ हों. मैंने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की और मौजूदा हालात की जानकारी ली.'' (बीबीसी)

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 31 दिसंबर। महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाले देशद्रोह के आरोपी कालीचरण महाराज को आज शाम पुलिस ने रायपुर सेशन कोर्ट में पेश किया, जहां उनकी जमानत अर्जी नामंजूर कर दी गई। उनको 13 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

कालीचरण को पुलिस ने दो दिन के रिमांड पर लिया था लेकिन आज पूछताछ पूरी हो जाने का कारण बताते हुए अगले ही दिन कोर्ट में उनको पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजने का आवेदन दिया।

ज्ञात हो कि 30 दिसंबर को तड़के 4.30 बजे कालीचरण को खजुराहो के पास एक लॉज से गिरफ्तार कर रायपुर पुलिस लेकर आई थी। उसके विरुद्ध  टिकरापारा थाने में देशद्रोह, समाज में अशांति फैलाने जैसे आईपीसी की कई धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है।

कालीचरण महाराज ने 26 दिसंबर को महात्मा गांधी को धर्म संसद में मंच से गालियां दी थी और गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को नमस्कार कहा था।

9 जिलों में शून्य

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 31 दिसंबर। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 190 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 51 रायपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक किसी भी जिले में 55 से अधिक कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं। वहीं 9 जिलों में आज कोई संक्रमित नहीं मिले हैं।

आज कोई मौत हुई है।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 11, राजनांदगांव 4, बालोद 0, बेमेतरा 0, कबीरधाम 1, रायपुर 51, धमतरी 1, बलौदाबाजार 1, महासमुंद 0, गरियाबंद 1, बिलासपुर 43, रायगढ़ 32, कोरबा 14, जांजगीर-चांपा 5, मुंगेली 0, जीपीएम 1, सरगुजा 2, कोरिया 1, सूरजपुर 9, बलरामपुर 0, जशपुर 2, बस्तर 1, कोंडागांव 0, दंतेवाड़ा 1, सुकमा 2, कांकेर 0, नारायणपुर 0, बीजापुर 0, अन्य राज्य 7 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

रायपुर, 31 दिसम्बर। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने द्वितीय अनुपूरक अनुमान 2021-2022 से संबंधित छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2021 का अनुमोदन कर दिया है। यह विधानसभा द्वारा 15 दिसंबर 2021 को पारित किया गया था। यह विधेयक वित्तीय वर्ष 2021-22 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए है।

यह विधेयक छत्तीसगढ़ विनियोग (क्र.4) अधिनियम, 2021 कहलाएगा। इसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेंगी, जिनका कुल योग छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2021 के अनुसूची स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों को सम्मिलित करते हुए दो हजार एक सौ आठ करोड़ बासठ लाख चौरासी हजार तीन सौ नवासी रूपए (रू. 21,08,62,84,389) होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे। इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी।

रायपुर, 31 दिसम्बर। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने बंदी डुंडलू राम उर्फ सहदेव पिता धुंधसराम की समय पूर्व रिहाई की दया याचिका स्वीकृत की है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत यह स्वीकृति प्रदान की गई है।

दया याचिका प्रकरण के अनुसार जेल अधीक्षक केन्द्रीय जेल अंबिकापुर द्वारा आवेदक/दण्डित बंदी डुंडलू राम उर्फ सहदेव की समय पूर्व रिहाई की अनुशंसा की गई थी। दण्डित बंदी द्वारा पुरानी जमीन विवाद को लेकर मृतक द्वारा खेत की मेड़ बनाये जाने के समय मृतक की टांगी से मारकर प्राणघातक चोट पहुंचाकर हत्या कर दी गई थी, जिस पर अभियुक्त को भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं दो हजार रूपए अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर छः माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगताये जाने एवं भा.दं.सं. की धारा 323/34 के अपराध में छहः माह के सश्रम कारावास एवं पांच सौ रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया गया था एवं दोनों धाराओं की सजाएं साथ-साथ भुगताई जाने का निर्णय पारित किया गया था।

 आवेदक द्वारा गरीब परिवार से होने, उसका बड़ा पुत्र भी जेल में होने, छोटा पुत्र अबोध होने, परिवार में वृद्ध माता-पिता होने एवं उनकी देखभाल करने वाला अन्य कोई नहीं होने आदि कारण दर्शाते हुए सजा माफ कर उसे जेल से रिहा करने का निवेदन किया गया था।

बंदी के आवेदन पर विचार किया गया कि सजा माफी सहित दिनांक 18.07.2020 की स्थिति में कुल 17 वर्ष, 05 माह, 04 दिन की सजा, जिसमें वास्तविक सजा 13 वर्ष, 19 दिन भुगती जाना और 18.07.2020 के बाद वर्तमान तिथि तक इसमें एक वर्ष चार माह से भी और अधिक सजा अवधि व्यतीत हो गई है। आवेदक की अन्य परिस्थितियों को देखते हुए दया याचिका पर उदारतापूर्वक विचार कर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत दंडित बंदी के सजा माफी का अनुमोदन किया गया है।

रायपुर, 31 दिसम्बर। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने देश एवं प्रदेशवासियों को नववर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। उन्होंने सभी के मंगलमय और खुशहाल जीवन की कामना करते हुए कहा है कि नया वर्ष 2022 सभी के लिए सुख-शांति और समृद्धिदायक हो।

राज्यपाल ने कहा कि हम इस सदी के सबसे बड़ी चुनौती के दौर से गुजर रहे हैं। नए साल के शुभारंभ में हमें एक संकल्प लेना चाहिए कि हम दूसरों की सहायता का एक कार्य कम से कम अवश्य करेंगे। दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का प्रयास करेंगे तो हम स्वयं में खुशी महसूस करेंगे। इसके अलावा वैश्विक जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए पर्यावरण की भी चिंता करना आवश्यक है। इसके लिए छोटे -छोटे कदम उठाने की जरूरत है जो कि हम आसानी से कर सकते हैं।

उन्होंने कहा है कि हमें विगत वर्षों के राष्ट्रव्यापी कोरोना संकट से सीख लेकर हमें नये वर्ष 2022 के लिए तैयार रहना चाहिए। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि शासन-प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले दिशा-निर्देशों का पालन कर आवश्यक सहयोग करेंगे।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 31 दिसम्बर। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने शुक्रवार को कालीचरण प्रकरण पर भूपेश सरकार पर हमला बोला है, और कहा कि राम का नाम लेकर लोगों को ठगने का काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि गांधी का नाम लेकर घर-घर शराब पहुंचाने का काम किया जा रहा है।

पीएम के बाद शव नगालैंड भेजा गया

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 31 दिसंबर। सुकमा जिले में सीआरपीएफ कोबरा 206 ‘ए’ कंपनी में तैनात इंस्पेक्टर ने आत्महत्या कर ली है। मामला कल रात करीब पौने 9 बजे का है। कैंप के बाथरूम में इंस्पेक्टर की फांसी के फंदे से लटकती हुई लाश देख पुलिस को सूचना दी गई। आज शव का पोस्टमॉर्टम करवाया गया है। शव को नगालैंड उनके निवास भेजा गया है। पुलिस अफसरों के द्वारा आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है। मामला चिंतागुफा थाना क्षेत्र का है।

जानकारी के मुताबिक नगालैंड के दिमापुर के रहने वाले वांलंग (37 वर्ष) की 23 दिन पहले 7 दिसंबर को सुकमा जिले के बुरकापाल कोबरा 206 ‘ए’ में पोस्टिंग हुई थी। इंस्पेक्टर गुरुवार की शाम तक सभी के साथ नॉर्मल बर्ताव कर रहे थे। रात 8 बजे के करीब वे बाथरूम गए। जहां उन्होंने लोहे के पाइप में गमछा बांध कर आत्महत्या कर ली। जब काफी देर तक इंस्पेक्टर बाथरूम से नहीं निकले तो कैंप के अन्य जवानों को कुछ संदेह हुआ और उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया।

इंस्पेक्टर की फंदे से लटकती लाश को देख कर फौरन अन्य अफसरों समेत सुकमा एसपी को इसकी सूचना दी गई। जवानों ने शव को नीचे उतारा। मर्ग कायम कर शव का पोस्टमॉर्टम करने लिए अस्पताल भेजा दिया था। शुक्रवार को मर्ग पंचनामा तैयार कर शव को नगालैंड भेजा गया है। फिलहाल आत्महत्या का कारण अज्ञात बताया जा रहा है।

-रवि प्रकाश

झारखंड के 'गरीबों' को पेट्रोल 25 रुपये सस्ता मिलेगा. बशर्ते उनके पास राशन कार्ड हो और वे अपनी दोपहिया (बाइक या स्कूटर) के लिए पेट्रोल खरीद रहे हों. एक महीने में ऐसे लोग अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल खरीद सकेंगे.

मतलब, महीने में उनकी बचत 250 रुपये की होगी. जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिये उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी.

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह घोषणा की है. पेट्रोल की कीमतों में इतनी बड़ी छूट की घोषणा करने वाले वे देश के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं. हालांकि, इस घोषणा के साथ कुछ शर्तें भी लागू हैं.

अपनी सरकार की दूसरी सालगिरह पर यह एलान करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्होंने यह निर्णय कम वक्त में लिया है. इसका लाभ अगले साल 26 जनवरी से मिलना शुरू होगा.

झारखंड विधानसभा में नमाज़ के लिए एक कमरे पर विवाद

मुख्यमंत्री ने कहा, "देश में पेट्रोल और डीजल का दाम आसमान छू रहा है. इसका बुरा असर गरीब और मध्यवर्गीय लोगों पर पड़ रहा है. जो बड़ी-बड़ी गाड़ियों और मोटरकारों में घूमते हैं, उन्हें इसकी चिंता नहीं है. उनकी जेब से 100-50 रुपये निकल भी जाएं, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो मोटरसाइकिल में भी आधा पेट्रोल, आधा किरासन तेल डालकर चलाते हैं. नतीजतन कुछ दिन के बाद उनकी गाड़ी खत्म होने के कगार पर आ जाती है."

"इसलिए हमने यह निर्णय लिया है, ताकि ऐसे लोगों को इस समस्या से निजात मिल सके. हमारा संसाधन जैसे-जैसे बढ़ेगा, उसके अनुरूप हम राज्य के लोगों को भी राहत देने का काम करेंगे."

केंद्र सरकार द्वारा पिछले नवंबर में एक्साइज ड्यूटी घटाकर पेट्रोल-डीजल की कीमतों में क्रमशः 5 और 10 रुपये की कमी करने के बाद करीब 2 दर्जन राज्य सरकारों ने भी वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) घटाकर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में थोड़ी राहत दी थी, लेकिन वह छूट झारखंड की तुलना में आधी से भी कम है.

अब झारखंड ऐसा पहला राज्य होगा, जहां की बड़ी आबादी 25 रुपये कम कीमत पर पेट्रोल खरीद सकेगी.

ग़रीब कौन
मुख्यमंत्री ने कहा कि वैसे लोग जिनके पास राशन कार्ड है और जो दोपहिया चलाते हैं, उन्हें यह राहत मिल सकेगी. ताकि वे कृषि समेत दूसरे जरूरी काम कर सकें.

हालांकि, उनकी घोषणा के बाद यह भ्रम फैला कि मुख्यमंत्री ने गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन बसर करने वालों के लिए यह राहत दी है.

मीडिया में भी ऐसी खबरें आ गईं. सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठाने लगे कि अगर कोई गरीब (बीपीएल) है, तो उनके पास बाइक कहां से आएगी और अगर बाइक है, तो वे बीपीएल कैसे हुए.

पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी तक ने इस पर चुटकी ली. उन्होंने इस संबंधित दो ट्वीट कर मुख्यमंत्री की घोषणा पर सवाल उठाए. उन्होंने सरकार पर पूरी तरह विफल रहने के आरोप भी लगाए.

बाबूलाल मरांडी ने लिखा, "महंगाई से राहत देने के नाम पर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई वाली पेट्रोल पर सब्सिडी योजना से कितनों को लाभ मिलने वाला है. हेमंत सोरेन जी, कितने बीपीएल राशन कार्डधारी हैं, जिनके पास अपना दोपहिया है. क्या वैट में कमी करके राज्य की संपूर्ण जनता को लाभ नहीं पहुंचाया जा सकता था. क्या यह सब्सिडी और फर्जी लाभुकों के नाम पर घोटाले की एक नयी नींव रखने की तैयारी नहीं है."

इस बीच मुख्यमंत्री दफ्तर के ट्विटर हैंडल से इस संबंधित एक ट्वीट कर कहा गया कि यह राहत उन गरीबों के लिए है, जिनके पास राशन कार्ड (हर तरह का) है.

झारखंड में कितने राशन कार्डधारी
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून (एनएफएसए) के तहत झारखंड में कुल 59 लाख, 8 हजार, 905 राशन कार्डधारी हैं.

इनके अलावा 4 लाख, 84 हज़ार, 849 परिवारों के पास हरा कार्ड है. मतलब, राज्य में राशन कार्डधारियों की कुल संख्या 64 लाख से थोड़ी कम है.

मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक एनएफएसए के तहत जितने भी कार्डधारी हैं, वे सरकार द्वारा पेट्रोल की कीमतों में दी गई राहत लेने के पात्र होंगे.

कैसे मिलेगा सब्सिडी का पैसा
मुख्यमंत्री के सचिव विनय चौबे ने मीडिया को बताया कि 26 जनवरी से पहले सभी जरुरी उपाय कर लिए जाएंगे, ताकि लोगों को पेट्रोल पर मिलने वाली छूट का लाभ आसानी से मिल सके. इसके लिए एप बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि लोगों को पूरा पैसा देकर पेट्रोल खरीदना होगा.

फिर वे पेट्रोल पंप से मिली रसीद इसके लिए डेडिकेटेड एप पर अपलोड करेंगे. उन्हें रसीद के साथ अपने राशन कार्ड, आधार कार्ड और दोपहिया का रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखना होगा ताकि किसी तरह का फर्जीवाड़ा नहीं हो.इसके बाद डीबीटी के माध्यम से हर महीने अधिकतम 250 रुपये की राशि उनके खाते में भेज दी जाएगी. अर्थात हर महीने वे इस कीमत पर अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल खरीद सकेंगे.

सरकार पर कितना बोझ पड़ेगा
भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर कहा कि एक अनुमान के मुताबिक कुल राशन कार्डधारियों में से 20-25 लाख परिवार ही ऐसे होंगे, जिनके पास अपनी बाइक है. इस लिहाज से हर महीने अधिकतम 2.5 करोड़ लीटर पेट्रोल पर ही सब्सिडी देनी होगी.

इससे खजाने पर अतिरिक्त बोझ तो पड़ेगा, लेकिन वह राशि इतनी बड़ी नहीं है, जो मैनेज नहीं की जा सके. इसके लिए सारे उपाय कर लिए जाएंगे. हमलोग अभी इस पर काम कर रहे हैं और एक-दो सप्ताह के अंदर सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी.

उन्होंने तब कहा, "लोग यह भी कहते हैं कि खजाना खाली है, तो आखिर ये कहां से बांट रहे हैं. मैं आपको बता दूं कि पूर्व की सरकार की तरह हमलोगों की यह मंशा नहीं कि राज्य को कर्ज के बोझ में लादे रहें. आज हमलोगों ने वित्त प्रबंधन करते हुए नए रिसोर्सेज तैयार किए हैं. हमने ट्रांजिट टैक्स, टोल टैक्स आदि लगाया और दूसरे उपाय किए. इससे हमें रेग्युलर से अलग आमदनी हुई है. हमारी आय के स्रोत बढ़े हैं. हम संसाधन भी जुटाएंगे और राज्य में जनकल्याणारी कार्यक्रमों को भी बढ़ाएंगे."

वैट से आमदनी
झारखंड सरकार को पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए वैट से हर महीने करीब 450 करोड़ रुपये मिलते हैं.

रांची में पेट्रोल की कीमत अभी करीब 99 रुपये प्रति लीटर है. राशन कार्डधारियों को छूट मिलने के बाद उनके लिए इसकी कीमत घटकर 74 रुपये हो जाएगी. (bbc.com)