‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 20 मार्च। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 10 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 3 बिलासपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक किसी भी जिले में 10 से अधिक कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं। आज कुल 22 जिलों को एक भी पॉजिटिव नहीं मिले हैं।

आज कोई मौत नहीं हुई है।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 2, राजनांदगांव 1, बालोद 0, बेमेतरा 0, कबीरधाम 0, रायपुर 1, धमतरी 1, बलौदाबाजार 0, महासमुंद 0, गरियाबंद 0, बिलासपुर 3, रायगढ़ 0, कोरबा 2, जांजगीर-चांपा 0, मुंगेली 0, जीपीएम 0, सरगुजा 0, कोरिया 0, सूरजपुर 0, बलरामपुर 0, जशपुर 0, बस्तर 0, कोंडागांव 0, दंतेवाड़ा 0, सुकमा 0, कांकेर 0, नारायणपुर 0, बीजापुर 0, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

-अनबरासन एथिराजन

अंधेरी काल कोठरी की यादें और जान जाने का डर अभी भी मुरुगिया कोमहन को डराता है. एक आतंकरोधी मामले में वो श्रीलंका में छह साल जेल में बिता चुके हैं.

40 वर्षीय कोमहन उन हज़ारों तमिल समुदाय के लोगों और उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें बीते दशकों में आतंकवाद निवारण अधिनियम के तहत गिरफ़्तार किया गया.

सिंहला समुदाय के दबदबे वाली सभी सरकारों ने अलगाववादी संगठन तमिल टाइगर्स से जुड़े संदिग्ध लोगों को गिरफ़्तार करने के लिए PTA का ख़ूब इस्तेमाल किया. 2009 में LTTE के विद्रोहियों को हरा दिया गया था.

गृह युद्ध समाप्त होने के एक दशक के बाद ये क़ानून अभी भी इस्तेमाल में है और श्रीलंका सरकार पर दबाव है कि वो इसमें बदलाव लाए.

यूरोप में श्रीलंका में बने सामान का एक बड़ा बाज़ार है, और यूरोप लगातार उसपर मानवाधिकारों के पैमाने पर प्रगति के लिए दबाव डाल रहा है.

'क़ुबूलनामे के लिए प्रताड़ित किया गया'
उत्तरी जाफ़ना क्षेत्र से संबंध रखने वाले कोमहन को विद्रोहियों से संपर्क रखने के मामले में साल 2010 में इस क़ानून के तहत गिरफ़्तार किया गया था.

कोमहन ने बीबीसी से कहा, "पुलिस ने मुझ पर एक क़ुबूलनामे पर दस्तख़त करने के लिए दबाव डाला. जब मैंने मना कर दिया तो उन्होंने मुझे बुरी तरह पीटा. एक अफ़सर ने मुझे गोली मारने तक की धमकी दी. जब मैंने प्रताड़ित करने की शिकायत जज से की तो मुझे और पीटा गया."

आख़िरकार उन्होंने एक क़ुबूलनामे पर दस्तख़त कर दिए जो कि सिंहला भाषा में था और वो भाषा कोमहन को नहीं आती थी. वो चिंतित थे कि अगर उन्होंने ऐसा करने से मना किया तो उन्हें एकांत कारावास में डाल दिया जाएगा.

सुबूतों के आभाव में 2016 में उन्हें रिहा कर दिया गया लेकिन कोमहन ने कहा कि अभी भी ख़ुफ़िया एजेंसियां उनकी निगरानी कर रही हैं. वो कहते हैं, "वे लगातार मुझपर नज़र रख रहे हैं जिसकी वजह से सामान्य जीवन में वापस लौटना मेरे लिए बहुत मुश्किल है."

मानवाधिकार समूहों का कहना है कि PTA का इस्तेमाल जबरन गिरफ़्तारी के लिए होता रहा है जिसमें बिना क़ानूनी कार्रवाई के लोगों को सालों तक हिरासत में रखा जाता है और उन्हें प्रताड़ित करके झूठे क़ुबूलनामे लिखाए जाते हैं. हालांकि इन आरोपों को प्राधिकरण ख़ारिज करता रहा है.

40 साल पुराना क़ानून
40 साल पहले अस्थाई व्यवस्था के तहत यह क़ानून तब लाया गया जब तमिल राष्ट्र के लिए चल रहा विद्रोह अपने शुरुआती चरण में था. मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस क़ानून का इस्तेमाल अल्पसंख्यक समूहों, सरकार के आलोचकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने के लिए भी किया जाता रहा है.

एक जानेमाने मानवाधिकार कार्यकर्ता अंबिका सतकुनानाथन कहती हैं, "हमारे पास ऐसे लोगों के मामले हैं जिन्होंने कई साल जेल में बिताए और उनके ख़िलाफ़ कोई सबूत तक पेश नहीं किया जा सका और उन पर कोई केस नहीं चला."

वो आरोप लगाती हैं कि साल 2019 में इस्लामी चरमपंथियों ने जब ईस्टर के मौक़े पर बम विस्फ़ोट किया था, उसके बाद PTA का इस्तेमाल मुल्के के मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए किया गया.

इनमें जानेमाने वकील हिजाज़ हिज़्बुल्लाह भी शामिल थे जो राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के खुले विरोधी रहे हैं. दो साल हिरासत में बिताने और अंतरराष्ट्रीय दबाव के बाद जनवरी में उन्हें ज़मानत पर रिहा किया गया था.

श्रीलंकाई जेल प्राधिकरण के मुताबिक़, PTA के तहत अब तक तक़रीबन 300 लोग हिरासत में हैं, जिनमें से कुछ लोग एक दशक से भी अधिक समय से जेलों में बंद हैं.

सालों तक आलोचना सहने के बाद अब सरकार ने इस क़ानून में बदलाव का प्रस्ताव पेश किया है. इसका 'उद्देश्य इसे अंतरराष्ट्रीय नियम-क़ायदों के हिसाब से बनाना है.'

न्याय मंत्री मोहम्मद अली साबरी बीबीसी से कहते हैं, "क़ानून में सबसे अहम संशोधन जो किया गया है वो यह है कि अगर किसी क़ैदी पर एक साल से अधिक समय तक केस नहीं शुरू होता है तो वो ज़मानत के लिए आवेदन कर सकता है."

उन्होंने बताया कि अधिकारी आतंकरोध से जुड़े लंबित मामलों को जल्द निपटाने की कोशिश कर रहे हैं और 86 लोगों को हाल ही में रिहा किया गया है.

हालांकि, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रस्तावित बदलावों से बहुत कुछ हासिल नहीं हो पाएगा.

सतकुनानाथन कहती हैं कि "उदाहरण के तौर पर देखें तो अभी भी असिस्टेंट सुप्रीटेंडेंट ऑफ़ पुलिस या उससे ऊपर के अधिकारी को दिया गया क़ुबूलनामा भी अदालत में मामला चलने के दौरान सुबूत के रूप में इस्तेमाल हो सकता है."

जिनेवा में आयोजित हो रहे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सत्र में इस पर चर्चा हो सकती है. अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भी इसे बेहद क़रीब से देख रहे हैं.

यूरोपीय संघ पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर मानवाधिकार के मामलों में प्रगति नहीं होती है तो वो श्रीलंकाई कंपनियों के टैरिफ़ फ़्री व्यापार पर प्रतिबंध लगा सकता है. श्रीलंका के निर्यातकों ने साल 2020 में यूरोपीय संघ के देशों को 2 अरब डॉलर के कपड़े बेचे थे.

श्रीलंका इस समय विदेशी मुद्रा संकट से जूझ रहा है और इसके लिए उसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद के रूप में विशेष पैकेज चाहिए होगा, इस कारण उसकी नज़र भी मानवाधिकार के मामलों पर होगी.

बीते महीने संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बैशले ने माना कि श्रीलंकाई सरकार ने मानवाधिकारों के मुद्दों को सुलझाने में कुछ क़दम उठाए हैं. लेकिन उन्होंने सदस्य देशों से कहा कि "श्रीलंका में सभी पक्षों ने जो अंतरराष्ट्रीय अपराध किए हैं उनकी जांच हो और दोषी लोगों पर मामला चले."

बीते साल सदस्य देशों ने उन्हें 26 साल तक चले संघर्ष में दोनों पक्षों की ओर से हुए कथित युद्धापराधों की जांच और सुबूत इकट्ठा करने का अधिकार दिया था. संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि संघर्ष के दौरान 80 हज़ार से लेकर एक लाख लोग मारे गए थे.

मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त ने बीबीसी से कहा, "शुरुआती क़दम मौजूदा दस्तावेज़ों को एक जगह पर जमाकर उसका अध्ययन करने की है, इसमें संयुक्त राष्ट्र के इकट्ठा किए गए सुबूत भी हैं. हम सभी दस्तावेज़ों का विश्लेषण कर रहे हैं और ख़ास मामलों पर भी नज़र रखे हैं जिनमें अपराधियों के ख़िलाफ़ कदम उठाए जाने की संभावना है."

आरोपों से श्रीलंकाई सरकार का इनकार
इन मामलों में श्रीलंका की कई सरकारों के कार्रवाई न करने के रवैये के बावजूद सुबूत इकट्ठा करने का उद्देश्य यह रहा है कि इनका इस्तेमाल युद्ध अपराध के संदिग्धों के ख़िलाफ़ श्रीलंका के बाहर मामला चलाने के लिए किया जाए.

राष्ट्रपति राजपक्षे युद्ध अपराधों के आरोपों को लगातार ख़ारिज करते रहे हैं और ऐसी कम ही उम्मीद है कि वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा तय की गईं शर्तों पर सहमत हों. सिंहला बहुसंख्यक देश में उनके समर्थकों का मानना है कि जिन पर भी ग़लत काम करने के आरोप हैं, उन्हें करने वालों को लोग हीरो की तरह देखते हैं.

जिनेवा के सत्र में जीएल पिएरिस ने कहा, "यह सुलह के प्रयास में बाधाएं पैदा करता है क्योंकि पुराने ज़ख़्मों को कुरेदने से नफ़रतें बढ़ती हैं और यह समाज का ध्रुवीकरण करता है."

श्रीलंका के मंत्रियों का कहना है कि पहले ही कई क़दम उठाए जा चुके हैं जिनमें पूर्व विद्रोहियों का पुनर्स्थापन और युद्ध में लापता लोगों की स्थिति तय करने के लिए एक कार्यालय स्थापित करना है.

हालांकि आलोचकों का कहना है कि इस तरह की पहल बहुत कम हुई है.

मुरुगिया कोमहन जैसे लोग इस बात से सहमत हैं. वो और उन जैसे लोग जो जेल में जबरन क़ैद किए गए थे उनका कहना है कि उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है और उनका जो वक्त क़ैद में बीता वो अब वापिस नहीं आएगा. (bbc.com)

-दिलीप कुमार शर्मा

मणिपुर के अगले मुख्यमंत्री को लेकर चल रहे तमाम कयासों पर विराम लगाते हुए बीजेपी विधायक दल ने रविवार को सर्वसम्मति से एन बीरेन सिंह को मणिपुर के अगले मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिया है.

बीरेन सिंह लगातार दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे.

10 मार्च को चुनाव परिणाम आने के बाद भी बीजेपी को मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करने में 10 दिन लग गए. क्योंकि इस बार मणिपुर में मुख्यमंत्री पद के लिए एन. बीरेन सिंह के साथ थोंगम विश्वजीत सिंह तथा पिछली सरकार में विधानसभा अध्यक्ष रहे युमनाम खेमचंद सिंह के नाम की भी चर्चा थी. इन तीनों नेताओं ने शनिवार को दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाक़ात की थी.

इस बीच आज बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और सह-पर्यवेक्षक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कानून एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू इंफाल पहुंचे और इसके बाद ही विधायक दल की बैठक हुई.

मणिपुर विधानसभा की 60 सीटों में से बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल करते हुए 32 सीटों पर जीत दर्ज की है. (bbc.com)

यूनिसेफ़ में काम करने वाले एक कार्यकर्ता ने बीबीसी को बताया है कि रूसी सेना से घिरे यूक्रेनी शहर मारियुपोल के लोगों के लिए मानवीय मदद की बेहद जरूरत है. लेकिन रूसी सेना की लगातार बमबारी ने इस काम को जारी रखना लगभग असंभव कर दिया है.

यूनिसेफ़ में काम करने वाले जो इंग्लिश ने लवीव से बीबीसी ब्रेकफास्ट कार्यक्रम में जानकारी देते हुए कहा, "यहां जो हालात हैं उन्हें शब्दों में बयान करना मुश्किल है."

लोगों की मदद करने के क्रम में कई सहायताकर्मियों के सामने खतरे की स्थिति पैदा हो रही है. जो ने कहा, "मानवीय कॉरिडोर के मामले में तो सैद्धांतिक सहमति है लेकिन ज़मीनी हालात काफी अलग हैं."

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि मानवीय सहायता के लिए पहुंचे समूहों को प्रभावी तरीके से काम करने दिया जाए.

उन्होंने कहा, "ये सिर्फ इन इलाकों से लोगों को निकालने का ही मामला नहीं है. हमारे लिए यह भी जरूरी है कि इन लोगों तक जरूरी चीजों की सप्लाई पहुंचाई जाए क्योंकि हर कोई यहां से बाहर निकलने में सक्षम नहीं है."

जो इंग्लिश ने पूरे देश में बच्चों के सामने खड़ी दिक्कतों के बारे भी बताया. उन्होंने कहा, "कल मैं एक बच्चे डेनिलो से मिला. उसे टी-सेल ल्यूकेमिया है. इस बच्चे को मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत है लेकिन यह मदद उसे यहां नहीं मिल सकती."

उन्होंने कहा, "हम हर दिन इस तरह के मामलों के बारे में सुन रहे हैं. एक दिन पहले 15 साल के एंद्री की मौत एक बारुंदी सुरंग विस्फोट में हो गई. उसकी मां की भी मौत हो गई."

इससे पहले दस सप्ताह की बच्ची अन्ना की मां को उसे कीएव के एक मेटरनिटी अस्पताल में छोड़ने का असंभव-सा लगने वाला फ़ैसला करना पड़ा. अन्ना को इंटेंसिव मेडिकल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी. उसकी मां को नहीं लगता है वह उसकी मदद कर सकेगी."

जो ने युद्ध की वजह से बच्चों के सामने पैदा संकट के बारे में कहा, "देश के अंदर बच्चों के सामने संकट पैदा हो गया है. देश से भाग कर सीमा पार जा रहे बच्चों के सामने भी गंभीर संकट है." (bbc.com)

गुजरात के स्कूलों में भगवद्गीता पढ़ाने के फ़ैसले को कर्नाटक में लागू करने के संकेत मिलने के बाद प्रदेश कांग्रेस ने इसकी आलोचना की है. कांग्रेस का कहना है कि नई शिक्षा नीति सिलेबस में हिंदुत्व को लाने के लिए इस्तेमाल हो रही है.

कांग्रेस का कहना है कि कर्नाटक सरकार ने भी गुजरात के नक्शेकदम पर चलने के संकेत दिए हैं. इधर राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस मसले पर मुख्यमंत्री और टेक्स्टबुक कमेटी के सदस्यों से चर्चा की जाएगी.

कर्नाटक सरकार की आलोचना करते हुए कर्नाटक कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री के रहमान खान ने कहा, "कर्नाटक के शिक्षा मंक्षी गुजरात के नक्शेकदम पर चलते हुए कह रहे हैं कि वो भी पाठ्यक्रम में भगवद्गीता को शामिल करेंगे. मेरा मानना है कि पाठ्यक्रम में धार्मिक किताबें लाने में कुछ ग़लत नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि भारत कई धर्मों की विविधताओं वाला देश है."

उन्होंने कहा, "इसलिए, सभी धर्मों की किताबें छात्रों को पढ़ाई जानी चाहिए. हालांकि, मुझे लगता है कि इसमें बीजेपी का अपना स्वार्थ छिपा है. हर धार्मिक किताब "धर्म" सिखाती है. बीजेपी ये नहीं कह सकती है सिर्फ़ गीता ही धर्म और भारतीय संस्कृति सिखा सकती है. नई शिक्षा नीति हिंदुत्व की नीति को पाठ्यक्रम में शामिल करने का तरीका है, और कुछ नहीं."

17 मार्च को गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वघानी ने कहा था कि राज्य में इसी सत्र से छठी से बारहवीं कक्षा तक भगवद्गीता पढ़ाई जाएगी. (bbc.com)

-सीटू तिवारी

बिहार के मधेपुरा ज़िले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र और भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के साहेबगंज में कुल 6 लोगों की कथित तौर पर ज़हरीली शराब पीने से मौत हो गई.

मधेपुरा के मृतकों में लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष नीरज निशांत भी शामिल हैं. तीनों मृतकों की पहचान दिग्धी गांव के पुराकी सिंह, नीरज निशांत और संजीव कुमार रमाणी के तौर पर हुई है.

इसके अलावा मुरलीगंज के मुख्य बाजार में भी एक मौत की सूचना है लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक स्थानीय पत्रकारों ने नहीं की है.

स्थानीय पत्रकार अर्जुन कुमार के मुताबिक, “18 मार्च की रात को सबसे पहली मौत पुराकी सिंह की हुई जिसके बाद 19 मार्च को दो मौत हुई है. मृतकों के परिजन इन मौतों पर कुछ भी बोलने से बच रहे है. चोरी छिपे प्राइवेट जगहों पर दर्जनों बीमार व्यक्तियों का इलाज कराया जा रहा है और जिनकी मौत हुई उनका भी चोरी छिपे दाह संस्कार कर दिया गया है.”

मुरलीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के डॉक्टर संजीव ने बीबीसी से कहा, “हमारे पास 18 और 19 मार्च को 5 व्यक्ति गंभीर हालत में आए थे जिनकी सांस फूल रही थी और उल्टी हो रही थी. लेकिन इसकी वजह क्या है, ये स्पष्ट तौर पर कहना मुश्किल है. हमने इन सबको सदर अस्पताल रेफ़र कर दिया है.”

स्वास्थ्य केन्द्र जिसकी एक पर्ची बीबीसी के पास भी है, उसमें भी स्पष्ट तौर पर लिखा है, “हिस्ट्री ऑफ एल्कोहल इनटेक येस्टरडे 18.03.22 इवनिंग.”

इस मामले में अभी तक प्रशासन की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई है. वहीं मुरलीगंज थानाध्यक्ष राजकिशोर मंडल ने भी बीबीसी से कहा, “बहुत सारी सूचनाएं मिल रही है और इसकी जांच चल रही है. लेकिन हमें अभी तक ऐसी किसी मौत की सूचना नहीं है.”

भागलपुर में साहेबगंज में हुई तीन मौतों के बाद 20 मार्च को स्थानीय लोगों ने साहेबगंज चौक जाम कर दिया.

भागलपुर सिटी डीएसपी विकास कुमार ने तीन लोगों की मौत की पुष्टि की है और एक नौजवान के इलाजरत होने की बात कही है. उन्होने कहा, “लोगों का कहना है कि मौत शराब पीने से हुई है लेकिन ये पोस्टमॉर्टम के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा.” (bbc.com)

बृहन्मुंबई नगरपालिका (बीएमसी) ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के परिवार को जुहू वाले बंगले में हुए "अवैध निर्माण" को हटाने के लिए एक बार फिर से नोटिस जारी किया है. नए नोटिस में 15 दिनों के अंदर अवैध निर्माण को हटाने के लिए कहा गया है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, 16 मार्च को बीजेपी नेता राणे की पत्नी और बेटे को बीएमसी ने नोटिस जारी किया है. बीएमसी के नोटिस में लिखा है कि अगर इस अवैध निर्माण को हटाया नहीं गया तो नगरपालिका इसे गिरा देगी.

21 फ़रवरी को बीएमसी की टीम राणे के जुहू स्थित बंगले "अधीश" पहुंची थी. बीएमसी के मुताबिक, इस बंगले को बनाने में सीआरज़ेड (कोस्टल रेग्युलेशन ज़ोन) नियमों का उल्लंघन किया गया है.

बीएमसी के पुराने नोटिस पर 11 मार्च को दिए जवाब में राणे के परिवार ने आरोप को खारिज करते हुए शिवसेना पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया था. (bbc.com)

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शनिवार को कहा कि सरकार पर शिक्षा के भगवाकरण का आरोप लगता है लेकिन "शिक्षा के भगवाकरण में गलत क्या है?"

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक वेंकैया नायडू ने कहा, "हम पर शिक्षा के भगवाकरण का आरोप लगता है, लेकिन भगवा में गलत क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः (सभी सुखी रहें) और वसुधैव कुटुम्बकम (दुनिया एक परिवार है), जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में निहित दर्शन हैं, आज भी भारत की विदेश नीति के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं."

हरिद्वार में साउथ एशिया इंस्टीट्यूट ऑफ़ पीस ऐंड रिकंसिलिएशन (एसएआईपीआर) के उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति नायडू भारतीयों को अपनी औपनिवेशिक मानसिकता छोड़ देनी चाहिए.

उन्होंने कहा, "औपनिवेशिक शासन ने महिलाओं सहित समाज के एक बड़े हिस्से को शिक्षा से वंचित रखा और सिर्फ छोटे से अमीर परिवारों तक ही शिक्षा सीमित रही. ये ज़रूर है कि सबको एक समान अच्छी शिक्षा मिले. केवल इसी तरह से हमारी शिक्षा का फ़ायदा सभी को मिलेगा और उसे लोकतांत्रिक बनाया जा सकेगा."

अपनी जड़ों से फिर से जुड़ने पर ज़ोर देते हुए उप राष्ट्रपति ने कहा कि परिवार के बड़े लोगों को बच्चों और युवाओं के साथ अधिक समय बिताना चाहिए ताकि घर के बच्चे हमारे समृद्ध संस्कृति को समझ सकें, उसे आत्मसात कर सकें.

मातृभाषा का हमारी ज़िंदगियों में महत्व पर ज़ोर देते हुए उपराष्ट्रपति ने युवाओं से उनकी मातृभाषा में बोलने उसे बढ़ावा देने का आह्वान भी किया.

उन्होंने कहा, "मैं उस दिन खुश हो जाऊंगा जब एक भारतीय अपने देशवासी से मातृभाषा में बात करे, प्रशासनिक काम मातृभाषा में हों और सारे सरकारी आदेश लोगों की भाषा में जारी हों." (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 20 मार्च। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 3000 लाइनमैन की भर्ती के विज्ञापन को निरस्त करते हुए विद्युत वितरण कंपनी को फिर से प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।

बिजली विभाग ने 12 अगस्त को लाइनमैन के 3000 पदों पर भर्ती के लिए 12 अगस्त को विज्ञापन जारी किया था, जिसमें 1.36 लाख आवेदन आए थे। भर्ती मेरिट के आधार पर की जानी थी, जिसके लिए दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक था। नियुक्ति के लिए मार्कशीट के 70 प्रतिशत अंक और अनुभव पर 30 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए थे।

एक आवेदक रायपुर के बेखराम साहू ने इस प्रक्रिया को चुनौती दी थी और कहा कि कंपनी ने विभाग में पूर्व से कार्यरत संविदा कर्मियों को प्राथमिकता देने की तैयारी कर ली है। उनके अनुभव को प्राथमिकता दी जा रही है, जो कानून सम्मत नहीं है। वस्तुतः सभी आवेदकों के अंक और अनुभव पर विचार किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कार्यरत है लेकिन उसके अनुभव को मान्यता नहीं दी जा रही है। करीब 2700 संविदा कर्मियों को इस भर्ती के जरिए नियमित नियुक्ति देने की योजना विभाग ने बना ली है, जिससे अन्य आवेदकों के अवसर समाप्त हो रहे हैं।

प्रकरण की सुनवाई जस्टिस पी सैम कोसी की सिंगल बेंच में हुई। अदालत ने याचिकाकर्ता की दलील से सहमति जताते हुए भर्ती की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू करने का आदेश दिया है।

महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी की गठबंधन सरकार में शामिल होने को लेकर एआईएमआईएम ने दिलचस्पी दिखाई है लेकिन इस पर शिवसेना ने सहमति नहीं दी है.

अंग्रेज़ी अख़बार 'इकोनॉमिक टाइम्स' के मुताबिक़, हाल ही में औरंगाबाद से एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज़ जलील राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और एनसीपी नेता राजेश टोपे से मिलने उनके घर पहुंचे थे.

टोपे की मां के देहांत के बाद वो उनसे मिलने उनके घर गए थे जिसके बाद कई कयास लगाए जाने लगे थे. हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के अध्यक्ष हैं. इस पार्टी पर कई राजनीतिक दल आरोप लगाते रहे हैं कि वो बीजेपी की 'बी टीम' है और मुस्लिम वोटों को बांट देने से बीजेपी को फ़ायदा देती है.

जलील ने शनिवार को कहा, "हम कहते हैं कि इसे अभी और सभी के लिए समाप्त कर देते हैं. जब मैं एनसीपी नेता से मिला तो मैंने कहा कि हम महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के साथ आने के लिए तैयार हैं. लेकिन हम जानते हैं कि शिवसेना इसको स्वीकार नहीं करेगी. हमने प्रस्ताव दिया है देखिए अब क्या होता है."

इस बयान के सामने आने के बाद शिवसेना ने इसका खंडन करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार में चौथा साझेदार स्वीकार नहीं किया जाएगा.

शिवसेना सांसद संजय राउत ने एआईएमआईएम को एक बीमारी बताया है. उन्होंने कहा, "हम ऐसी किसी पार्टी के साथ गठबंधन कैसे कर सकते हैं जो औरंगज़ेब की क़ब्र के आगे झुकती हो? उसके बारे में सोचिए भी नहीं. वो एक बीमारी के समान है. शिवसेना छत्रपति शिवाजी के आदर्शों पर चलती है और भविष्य में भी ऐसा करेगी."

इसके बाद राउत ने दावा किया कि बीजेपी और एआईएमआईएम का एक ख़ुफ़िया गठबंधन है.

"आप यूपी में भी इसे देख चुके हैं. तो हम इस तरह की पार्टी से दूरी रखते हैं."

एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज़ जलील कहते हैं, "यूपी चुनाव लड़ने के लिए हमें क्यों दोष दिया जाता है जबकि एनसीपी ने ख़ुद यूपी में चुनाव लड़ा और कांग्रेस ने 400 सीटों से अधिक पर चुनाव लड़ा तो क्या तब वोट नहीं बंटे थे."(bbc.com)

महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन वाली महा विकास अघाड़ी सरकार को बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लगातार कई मामलों में घेर रह रहे हैं.

अंग्रेज़ी अख़बार 'द इंडियन एक्सप्रेस' लिखता है कि पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस राज्य सरकार को घेरने के लिए संवेदनशील और गोपनीय जानकारियों का इस्तेमाल कर रहे हैं.

इन जानकारियों में कॉल डाटा रिकॉर्ड्स, टेलीफ़ोन इंटरसेप्ट्स, वीडियो फ़ुटेज और यहां तक की पुलिस के बयान शामिल हैं.

इनमें से कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो सिर्फ़ क़ानूनी एजेंसियों को ही मिल सकती हैं.

अख़बार लिखता है कि बीते एक साल में ऐसे आधे दर्जन मामले हुए हैं जब फडणवीस ने गोपनीय जानकारी के ज़रिए 'सरकार के कई मामलों को उजागर' किया है.

राज्य में सत्तारुढ़ शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का दावा है कि बिना किसी जांच एजेंसियों की मदद के इस तरह की जानकारी पाना असंभव है.

एनसीपी नेता शरद पवार ने 9 मार्च को कहा था कि इनमें से कुछ जानकारी केवल केंद्र सरकार की एजेंसियों के ज़रिए ही मिल सकती है.

फडणवीस ने आज तक यह सार्वजनिक नहीं किया है कि उनको यह जानकारी कैसे मिली. 14 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस के दौरान उन्होंने एक संवेदनशील जानकारी साझा करते हुए कहा कि 'आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में फडणवीस ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टीगेशन' है. (bbc.com)

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत चार दिन के गोरखपुर दौरे पर शनिवार को गोरखपुर पहुंचे. योगी आदित्यनाथ ने भागवत से मुलाक़ात की है.

'दैनिक जागरण' लिखता है कि संघ प्रमुख 20 से 22 मार्च तक होने वाली संघ की गोरक्ष प्रांत की तीन दिवसीय बैठक में हिस्सा लेंगे.

इस दौरान वह संघ के गोरक्ष प्रांत स्वयंसेवकों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करेंगे और उन्हें आगामी कार्ययोजना की जानकारी देते हुए आवश्यक निर्देश देंगे.

मोहन भागवत के गोरखपुर पहुंचने की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे मिलने वहां पहुंचे और उनसे मुलाकात की. तीन दिन तक चलने वाले बैठक कार्यक्रम में वह कार्यकर्ताओं के कार्यों की समीक्षा करेंगे. (bbc.com)

सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज पेट्रोल-डीज़ल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है. आज भी दाम स्थिर हैं.

'अमर उजाला' अख़बार लिखता है कि पिछले कई महीनों से देश के कई राज्यों में अभी भी पेट्रोल के दाम 100 रुपये से ऊपर चल रहे हैं.

दिल्ली में पेट्रोल के दाम 95.41 रुपये प्रति लीटर जबकि डीज़ल का दाम 86.67 रुपये प्रति लीटर है. मुंबई में पेट्रोल की कीमत 109.98 रुपये प्रति लीटर और डीज़ल की कीमत 94.14 रुपये प्रति लीटर है.

कोलकाता में पेट्रोल के दाम 104.67 रुपये जबकि डीज़ल का दाम 89.79 रुपये लीटर है. वहीं चेन्नई में भी पेट्रोल 101.40 रुपये प्रति लीटर है तो डीज़ल 91.43 रुपये लीटर है. (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 20 मार्च।  छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र समय से पहले अवसान होने के आसार हैं। सचिवालय द्वारा सोमवार के लिए जारी कार्यसूची को देखने के बाद पक्ष, विपक्ष के विधायक यही अनुमान जता रहे हैं।

कार्यसूची के मुताबिक सीएम बघेल, नये बजट के खर्च की अनुमति वाला विनियोग विधेयक कल ही पेश करने जा रहे हैं। इसे परसों मंगलवार को पारि कर दिया जाएगा। उसके बाद माना जाता है कि सरकारी कामकाज खत्म हो गया है। यही कारण है कि विधायक कह रहे हैं कि सत्र 25 के बजाय 23 को खत्म हो सकता है। देखें कार्यसूची....

दुनिया में खुशी की सालाना रिपोर्ट का यह दसवां साल है। हर बरस यह रिपोर्ट बनती है कि किस देश के लोग सबसे अधिक खुश हैं। पिछले कई बरसों से लगातार यह देखने में आता है कि योरप के स्कैंडेनेवियाई कहे जाने वाले देश सबसे अधिक खुशहाल देश हैं। और यह बात महज संपन्नता से जुड़ी हुई नहीं है, यह संपन्नता के साथ-साथ वहां के लोगों की मानसिक स्थिति और सामाजिक वातावरण जैसे कई पैमानों को भी बताती है। लिस्ट में सबसे ऊपर योरप के देशों का ही बोलबाला है, फिनलैंड सबसे ऊपर है, फिर डेनमार्क, आइसलैंड, स्विटजरलैंड, और नीदरलैंड्स हैं। लेकिन इस लिस्ट में भारत का हाल देखें तो वह दुनिया के देशों में 139वें नंबर पर है। 2018 में वह एक 133वें नंबर पर था, अब वह 139वें पर आ गया है। यह देखना भी दिलचस्प होगा कि 2013 में जब यूपीए सरकार थी तब लोगों की खुशी के पैमाने पर भारत दुनिया में 111वें नंबर पर था, और अब वह फिसलकर 139वें पर पहुंचा है, मतलब यह कि लोग अब खुश नहीं हैं।

दूसरी तरफ यह भी देखने की जरूरत है कि हिन्दुस्तान किन देशों के आसपास खड़ा हुआ है। हिन्दुस्तान के आसपास की लिस्ट देखें तो उसके तुरंत बाद के देशों में तमाम देश अफ्रीका के हैं, यमन और अफगानिस्तान जैसे बदहाल देश हैं जो कि भुखमरी की कगार पर हैं। हिन्दुस्तान के पड़ोस के सारे ही देश हिन्दुस्तान से अधिक खुशहाल जिंदगी जीने वाले पाए गए हैं, कम से कम वहां की आबादी हिन्दुस्तान के मुकाबले अधिक खुश है। इस लिस्ट में पाकिस्तान 103 नंबर पर है, नेपाल उसके भी ऊपर 85 नंबर पर है, चीन 82 नंबर पर है, और हिन्दुस्तान के दूसरे पड़ोसी बांग्लादेश 99 नंबर पर है, इराक 109 नंबर पर है, इरान 116 नंबर पर है, म्यांमार 123 नंबर पर है, श्रीलंका 126 पर है। इतने तमाम देश के लोग अपने आपको हिन्दुस्तानियों के मुकाबले अधिक खुश पाते और बताते हैं।

इस रिपोर्ट को दुनिया में लोगों की खुशी और खुशहाली को आंकने का एक सबसे अच्छा औजार माना जा रहा है, इसमें किसी देश का दर्जा तय करते हुए प्रति व्यक्ति, सामाजिक सुरक्षा, औसत उम्र, जिंदगी में पसंद की आजादी, उदारता, और भ्रष्टाचार के प्रति नजरिया जैसी बातों पर आंकलन किया जाता है। इस लिस्ट में भारत की भारी गिरावट की कई वजहें पाई गई हैं। यह देश दुनिया के दवा-उद्योग की राजधानी माना जाता है, यहां दुनिया भर से चिकित्सा-पर्यटन पर लोग आते हैं, लेकिन यह अपने नागरिकों को इलाज मुहैया कराने में, औसत उम्र के मामले में दुनिया में 104 नंबर पर है। इस लिस्ट में सबसे आखिरी 146वें नंबर पर अफगानिस्तान हैं, और बदहाली की इस लिस्ट में हिन्दुस्तान उससे बस 10 सीढ़ी बेहतर है।     

अब इन आंकड़ों का क्या मतलब निकाला जाए? 2013 में जब यूपीए सरकार थी, उस वक्त अगर हिन्दुस्तान दुनिया के 110 देशों से बदहाल था, तो आज वह 136 देशों से अधिक बुरी हालत में है। लोग खुश क्यों नहीं है? लोगों को तो आज एक उग्र राष्ट्रवाद मिला हुआ है, जिसकी वजह से एक साकार या निराकार दुश्मन को देखते हुए उनका कलेजा अधिक ठंडा होना चाहिए था, लेकिन वैसा दिख नहीं रहा है। आज हिन्दुस्तानियों की जिंदगी में धर्म जिस तरह घोल-घोलकर पिला दिया गया है, उससे भी लोगों को भारी खुश रहना चाहिए था, लेकिन वे वैसे खुश दिख नहीं रहे हैं। यह भी एक अजीब बात है कि योरप के जो देश इस लिस्ट में सबसे अधिक खुश दिख रहे हैं, उन देशों में धर्म का महत्व घटते चले जा रहा है, चर्च के भूखों मरने की नौबत आ गई है, और लोग धर्म से परे की जिंदगी में बहुत खुश हैं। तो क्या हिन्दुस्तान में आज का धार्मिक उन्माद लोगों की जिंदगी की खुशियों को बढ़ाने के बजाय घटा रहा है?

इस रिपोर्ट को भी और बहुत सी अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट की तरह खारिज किया जा सकता है कि यह भारत को बदनाम करने की साजिश है। लेकिन क्या यह हकीकत नहीं है कि धार्मिक उन्माद में लगे हुए आबादी के एक छोटे हिस्से की वजह से बाकी तमाम आबादी एक नाजायज तनाव और खतरे से गुजर रही है, और उसकी जिंदगी की खुशियां कम हो गई हैं? यह बात समझने के लिए तो किसी अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट की जरूरत भी नहीं है, और भारतीय समाज के अमन-पसंद लोगों की बहुतायत से बात करके ही इसको समझा जा सकता है। एक तरफ धार्मिक उन्माद, धर्मान्धता, नफरत, और उसके साथ-साथ बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई। कोई हैरानी नहीं है कि हिन्दुस्तान में पहले से अधिक लोगों में खुशी पहले से कम है।

आज जब धर्म के नाम पर इस देश को बांटा जा रहा है, लोगों को नफरत सिखाई जा रही है, और आबादी का एक छोटा लेकिन नारेबाज हिस्सा लगातार भडक़ाऊ और हिंसक बातें पोस्ट कर रहा है, तब यह उन्माद किसी में खुशी नहीं भर सकता। किसी तबके, धर्म या जाति से नफरत का मतलब खुशी नहीं हो सकता, उन्माद और हिंसा का मतलब खुशी नहीं हो सकता। हाल के बरसों में हिन्दुस्तान ने अभूतपूर्व धर्मोन्माद देखा है, असाधारण साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण देखा है, ऐसा उग्र राष्ट्रवाद हिन्दुस्तान ने कभी देखा नहीं था, लेकिन ऐसा लगता है कि इन सबने मिलकर भी इस देश को खुशी नहीं दिला पाई है। यह देश तमाम सामाजिक और आर्थिक पैमानों पर, लोकतांत्रिक और मानवाधिकार के पैमानों पर दुनिया के कम से कम सौ देशों के काफी नीचे है।

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इंफाल, 20 मार्च। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू मणिपुर के नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होने के लिए रविवार को इंफाल पहुंचे। पार्टी सूत्रों ने यह जानकारी दी।

मणिपुर में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए सीतारमण को केन्द्रीय पर्यवेक्षक और रिजिजू को सह-पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।

पार्टी के एक नेता ने बताया कि सीतारमण का मणिपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं से भी मिलने का कार्यक्रम है।

दोनों केन्द्रीय मंत्रियों के साथ राज्य के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह और विधायक टीएच बिश्वजीत तथा वाई. खेमचंद भी मणिपुर लौटे हैं। राज्य के ये नेता शनिवार को दिल्ली गए थे।

केन्द्रीय श्रम मंत्री भूपेन्द्र यादव, भाजपा के राज्यसभा सदस्य लैशेम्बा सनाजाउबा और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा भी इंफाल आए हैं।

मणिपुर की 60 सदस्यीय विधानसभा में 32 सीट जीत कर भाजपा ने सत्ता में वापसी की है। (भाषा)

एटा (उत्तर प्रदेश), 20 मार्च। एटा जिले के पिलुआ क्षेत्र में दो कार के बीच हुई आमने-सामने की टक्कर के बाद दो गांव के लोगों के बीच बहस के बाद झड़प हुई और एक व्यक्ति इस दौरान हुई गोलीबारी में घायल हो गया। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।

पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर राघवेंन्द्र सिंह ने बताया कि आज सुबह चौथे मीलपर आमने-सामने दो कारों के बीच हुई टक्कर के बाद एक कार में सवार लोगों से दरियापुर के कुछ लोग मारपीट करने लगे। उनमें से कई लोग शराब के नशे में थे। इसी दौरान पडोसी गांव सुन्ना के लोग बीच-बचाव करने पहुंचे।

पुलिस के मुताबिक इस बीच, दरियापुर के लोगों ने झगड़ा होने की सूचना अपने गांव में दे दी, इस पर गांव से बड़ी संख्या में लोग हथियार लेकर पहुंच गए। मामला बिगड़ने पर दोनों पक्षों की ओर से फायरिंग होने लगी।

उन्होंने बताया कि इस दौरान गोली लगने से दरियापुर निवासी युवक उपेन्द्र कुमार घायल हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंच गया और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने घायल उपेन्द्र कुमार को मेडिकल कालेज एटा में भर्ती कराया जहाँ चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया।

उन्होंने कहा कि अब तक दोनों में से किसी पक्ष ने शिकायत नहीं की है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। (भाषा)

नयी दिल्ली, 20 मार्च। सरकार माल एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून के तहत क्रिप्टोकरेंसी को वस्तुओं या सेवाओं के रूप में वर्गीकृत करने पर काम कर रही है, ताकि लेनदेन के पूरे मूल्य पर कर लगाया जा सके।

इस समय सिर्फ क्रिप्टो एक्सचेंज द्वारा दी जाने वाली सेवा पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है और इसे वित्तीय सेवाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

जीएसटी अधिकारियों का विचार है कि क्रिप्टो किसी लॉटरी, कैसीनो, सट्टेबाजी, जुआ, घुड़दौड़ के समान हैं, जिनके पूरे मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी लागू है।

इसके अलावा सोने के मामले में पूरे लेनदेन मूल्य पर तीन प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है।

एक अधिकारी ने कहा, ‘‘क्रिप्टोकरेंसी पर जीएसटी लगाने के संबंध में स्पष्टता जरूरी है और हम विचार कर रहे हैं कि क्या इसे पूरे मूल्य पर लगाया जाना चाहिए, और क्या क्रिप्टोकरेंसी को वस्तुओं या सेवाओं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।’’

एक अन्य अधिकारी ने कहा कि अगर क्रिप्टोकरेंसी के पूरे लेनदेन पर जीएसटी लगाया जाता है तो यह दर 0.1 से एक फीसदी के बीच हो सकती है।

अधिकारी ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘कर की दर पर चर्चा शुरुआती चरण में है, चाहे यह 0.1 प्रतिशत हो या एक प्रतिशत। पहले वर्गीकरण पर निर्णय को अंतिम रूप देना होगा और फिर दर पर चर्चा की जाएगी।’’

जीएसटी कानून क्रिप्टोकरेंसी के वर्गीकरण के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताता है और ऐसी वर्चुअल डिजिटल मुद्राओं को विनियमित करने के लिए कानून के अभाव में वर्गीकरण करते समय यह भी ध्यान रखना होगा कि कानूनी ढांचा इसे अनुयोज्य दावे के रूप में वर्गीकृत करता है या नहीं। अनुयोज्य दावा एक ऐसा दावा है, जो न्यायालय में कार्रवाई के योग्य हो।

आम बजट 2022-23 में क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर आयकर लगाने के संबंध में कुछ स्पष्टता लाई गई है। सरकार क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने के लिए अलग से एक कानून पर काम कर रही है, लेकिन अभी तक कोई मसौदा सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया गया है। (भाषा)

मुंबई, 20 मार्च। महाराष्ट्र की अगुवाई में सभी राज्यों का सामूहिक रूप से स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क संग्रह चालू वित्त वर्ष के पहले आठ माह में 1,00,100 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। एक रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है।

बीते 2020-21 के पूरे वित्त वर्ष में यह आंकड़ा 1,27,700 करोड़ रुपये रहा था।

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा राज्यवार आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-नवंबर की अवधि में 28 राज्यों का औसत मासिक संग्रह 12,500 करोड़ रुपये रहा। यह महामारी-पूर्व के 12,800 करोड़ रुपये के स्तर से कुछ कम है। लेकिन यह 2020-21 के 10,600 करोड़ रुपये के आंकड़े से अधिक है।

रिपोर्ट में हालांकि, 2020-21 की समान अवधि के तुलनात्मक आंकड़े नहीं दिए गए हैं, क्योंकि उस समय देश में महामारी का संकट जारी था।

आंकड़ों के अनुसार, मुंबई और पुणे के बूते महाराष्ट्र का स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क संग्रह पहले आठ माह में 17,097 करोड़ रुपये रहा। कुल संग्रह में महाराष्ट्र का हिस्सा 17.1 प्रतिशत रहा। उसके बाद क्रमश: उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक का स्थान रहा। इन राज्यों का संग्रह क्रमश: 12,800 करोड़ रुपये, 8,700 करोड़ रुपये और 8,400 करोड़ रुपये रहा।

वित्त वर्ष 2020-21 में महाराष्ट्र का कुल संग्रह 25,427 करोड़ रुपये रहा था। यह देश के सभी राज्यों के कुल संग्रह का 19.9 प्रतिशत बैठता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश 16,475 करोड़ रुपये के संग्रह के साथ दूसरे स्थान पर रहा। कुल संग्रह में उसका हिस्सा 12.9 प्रतिशत रहा। तमिलनाडु 11,675 करोड़ रुपये या 9.1 प्रतिशत के साथ तीसरे और कर्नाटक 10,576 करोड़ रुपये या 8.3 प्रतिशत के साथ चौथे स्थान पर रहा।

इन राज्यों के बाद क्रमश: गुजरात (7,390 करोड़ रुपये या 5.8 प्रतिशत),तेलंगाना (5,243 करोड़ रुपये या 4.1 प्रतिशत) और हरियाणा 5,157 करोड़ रुपये या चार प्रतिशत का स्थान रहा। (भाषा)

(उज्मी अतहर)

नयी दिल्ली, 20 मार्च। जैविक खेती को बढ़ावा देने और नदियों में रसायन का प्रवेश रोकने के लिए गंगा नदी की गाद को शोधित (पोषक तत्वों द्वारा परिवर्धन) करके उसे उर्वरक के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के महानिदेशक अशोक कुमार बताया कि फॉस्फोरस और पोषक तत्वों से भरपूर शोधित जल फसल की वृद्धि के लिए अच्छा होता है और पिछले दो हफ्तों में गंगा नदी के गाद से निपटने के तरीकों पर कई दौर की चर्चा हुई है।

कुमार के अनुसार शोधित गाद का उत्पादन कर किसानों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘हमने पाया कि शोधित गाद उर्वरक के समान हो सकते हैं। इसलिए, अगर हम गाद का शोधन करें तो यह (गाद) अच्छा उर्वरक हो सकता है और जैविक खेती में मदद करेगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हम शोधित गाद का उत्पादन करने के लिए कंपनियों के साथ बातचीत कर रहे हैं जिसे उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और किसानों को रियायती दर पर दिया जा सकता है।’’ कुमार ने कहा कि इससे दो उद्देश्य प्राप्त किए जा सकते हैं- पहला, किसान प्राकृतिक उर्वरकों का उपयोग करेंगे और दूसरा, गाद के ढेर की समस्या का समाधान किया जा सकेगा।

उन्होंने कहा, ‘‘अगर किसानों को सही तरीके से समझाया जाए तो वे इसे भी पसंद कर सकते हैं। हम इस सौदे को करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित भी कर सकते हैं। हम गाद से अच्छे शोधित उर्वरकों का उत्पादन करने के लिए कंपनियों के साथ बातचीत कर रहे हैं।’’

अधिकारी ने कहा कि यह रसायनों को नदियों में प्रवेश करने और प्रदूषण फैलाने से भी रोकेगा। उन्होंने कहा कि रासायनिक उर्वरकों में फॉस्फेट और नाइट्रेट होते हैं जो जल प्रदूषण का मुख्य कारण हैं।

कुमार ने कहा कि एक अन्य प्रमुख मुद्दा गाय के गोबर के नदियों में जाने का है और किसानों को खेती में इसका इस्तेमाल करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, ‘‘किसानों को गोबर का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए क्योंकि क्षेत्र में बड़ी गोजातीय आबादी के कारण गंगा बेसिन में यह एक बड़ी समस्या है। अगर हम प्राकृतिक खेती को चुनते हैं तो हम गाय के गोबर का खाद के तौर पर उपयोग कर सकते हैं जिससे कि ई.कोलाई को नदी में जाने से रोका जा सकता है।’’

कुमार ने कहा कि अब एनएमसीजी का ध्यान ‘अर्थ गंगा’ पर है, जिसका उद्देश्य लोगों को नदी से जोड़ना और जीविका के लिए उनके बीच आर्थिक संबंध स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि पिछले दो महीनों से हम अर्थ गंगा पर व्यापक रूप से काम कर रहे हैं ताकि आर्थिक जुड़ाव बनाया जा सके।

सरकार ने 2015 में पिछली और वर्तमान में जारी परियोजनाओं को एकीकृत करने और गंगा की सफाई के लिए नयी पहल की योजना के उद्देश्य से एक विशाल कार्यक्रम के रूप में 20,000 करोड़ रुपये की सांकेतिक लागत के साथ एनएमसीजी या ‘नमामि गंगे’ की शुरुआत की। कार्यक्रम के तहत 30,255 करोड़ रुपये की लागत से कुल 347 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। परियोजनाओं में गंगा को फिर से जीवंत करने की दिशा में बुनियादी ढांचा और गैर-बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है।

सफाई प्रक्रिया से सीधे तौर पर जुड़ी परियोजनाओं में सीवर के बुनियादी ढांचे का विकास, औद्योगिक अपशिष्ट शोधन संयंत्र, ग्रामीण स्वच्छता और नदी की तलहटी की सफाई शामिल है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 20 मार्च। आयकर विभाग ने महाराष्ट्र के पुणे और ठाणे के एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप समूह पर हाल में छापेमारी की थी जिसके बाद विभाग ने लगभग 224 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति का पता लगाया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की ओर से रविवार को यह जानकारी दी गई।

विभाग ने एक बयान में कहा कि छापेमारी की कार्रवाई नौ मार्च को महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 23 परिसरों पर की गई।

इसमें बताया गया कि यह समूह निर्माण सामग्री की थोक और खुदरा बिक्री का काम करता है और इसका सालाना 6,000 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार है। अब तक एक करोड़ रुपये का अघोषित नकदी और 22 लाख रुपये के आभूषण बरामद किए गए हैं।

बयान के मुताबिक, यह पाया गया कि समूह ने खातों में फर्जी फर्जी खरीदारी दर्ज की। इसके अलावा समूह ने बेहिसाबी नकदी जमा की।

सीबीडीटी ने कहा, ‘‘ये साक्ष्य सामने रखकर समूह के निदेशकों से पूछताछ की गई जिसमें उन्होंने विभिन्न आकलन वर्षों में 224 करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त आय का खुलासा किया। उन्होंने इसके बाद बकाया कर देनदारी के भुगतान की पेशकश की।’’

जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि समूह ने मॉरीशस मार्ग से काफी ऊंचे प्रीमियम पर शेयर जारी कर विदेशी कोष भी जुटाया। सीबीडीटी ने कहा कि मुंबई और ठाणे की मुखौटा कंपनियों के एक ‘जटिल’ हवाला नेटवर्क का भी पता चला है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 20 मार्च । भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक पी के पुरवार ने कहा कि कंपनी को वित्त वर्ष 2021-22 में 17,000 करोड़ रुपये की सेवा आय अर्जित करने की उम्मीद है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में थोड़ा कम है।

उन्होंने बताया कि मुख्य रूप से कॉल कनेक्ट शुल्क को हटाने के कारण आय में यह कमी होगी।

पुरवार ने जोर देकर कहा कि सरकारी स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनी को अपना ग्राहक आधार बनाए रखने और आने वाले महीनों में शुरू होने वाली 4जी सेवाओं से अपनी पकड़ बनाए रखने का भरोसा है। उन्होंने कहा कि 5जी सेवाओं के लिए निजी दूरसंचार कंपनियों की प्रतिस्पर्धा तेज होने के बावजूद ऐसा होगा।

उन्होंने कहा कि निजी परिचालकों द्वारा 5जी पेशकशों की शुरुआत से बीएसएनएल को तत्काल नुकसान नहीं होगा, क्योंकि नए जमाने की सेवाओं के लिए उपकरण अभी विकसित हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि बीएसएनएल द्वारा 4जी सेवाएं शुरू करने की तैयारी अच्छी तरह से चल रही है।

बीएसएनएल का 2022 में 4जी सेवाएं शुरू करने का लक्ष्य है।

पुरवार ने पीटीआई-भाषा को बताया, ‘‘हम चुनौतियों के बावजूद वित्त वर्ष 2021-22 में स्थिर आय (सेवाओं से, अन्य आय को छोड़कर) को बनाए रखने में सक्षम हैं। वित्त वर्ष 2020-21 में सेवाओं से 17,452 करोड़ रुपये की आय के मुकाबले, इस साल हम 17,000 करोड़ रुपये से अधिक की आय हासिल करेंगे।’’

उन्होंने कहा कि इंटरकनेक्ट उपयोग शुल्क को हटाने के कारण आय में कमी हुई है।

बीएसएनएल का घाटा 2019-20 में 15,500 करोड़ रुपये था, जो 2020-21 में घटकर 7,441 करोड़ रुपये रह गया था।

बीएसएनएल प्रमुख ने कहा, ‘‘हमें चालू वित्त वर्ष में पिछले साल की तरह ही नुकसान की आशंका है।’’ (भाषा)

नयी दिल्ली, 20 मार्च । थोक उपभोक्ताओं के लिए डीजल कीमतों में 25 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है।

सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि थोक ग्राहकों को बिक्री वाला डीजल 25 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में 40 प्रतिशत के उछाल के बाद यह कदम उठाया गया है। हालांकि, पेट्रोल पंपों के जरिये बेचे जाने वाले डीजल की खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

इस महीने पेट्रोल पंपों की बिक्री में 20 प्रतिशत का उछाल आया है। बस बेड़े के परिचालकों और मॉल जैसे थोक उपभोक्ताओं ने पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदा है। आमतौर पर वे पेट्रोलियम कंपनियों से सीधे ईंधन की खरीद करते हैं। इससे ईंधन की खुदरा बिक्री करने वाली कंपनियों का नुकसान बढ़ा है।

सबसे अधिक प्रभावित नायरा एनर्जी, जियो-बीपी और शेल जैसी कंपनियां हुई हैं। बिक्री बढ़ने के बावजूद इन कंपनियों ने अभी तक मात्रा में कमी नहीं की है। लेकिन अब पंपों के लिए परिचालन आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं रह जाएगा।

मामले की जानकारी रखने वाले तीन सूत्रों ने कहा कि रिकॉर्ड 136 दिन से ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई है जिसकी वजह से कंपनियों के लिए इन दरों पर अधिक ईंधन बेचने के बजाय पेट्रोल पंपों को बंद करना अधिक व्यावहारिक विकल्प होगा।

वर्ष 2008 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बिक्री घटकर ‘शून्य’ पर आने के बाद अपने सभी 1,432 पेट्रोल पंप बंद कर दिए थे।

सूत्रों ने कहा कि कुछ यही स्थिति आज भी बन रही है। थोक उपभोक्ता पेट्रोल पंपों से खरीदारी कर रहे हैं। इससे इन रिटेलरों का घाटा बढ़ रहा है।

मुंबई में थोक उपभोक्ताओं के लिए डीजल का दाम बढ़कर 122.05 रुपये प्रति लीटर हो गया है। पेट्रोल पंपों पर डीजल 94.14 रुपये प्रति लीटर के भाव बिक रहा है।

इसी तरह दिल्ली में पेट्रोल पपों पर डीजल 86.67 रुपये प्रति लीटर है जबकि थोक या औद्योगिक ग्राहकों के लिए इसकी कीमत 115 रुपये प्रति लीटर है।

सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों ने चार नवंबर, 2021 से पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं। हालांकि, इस दौरान वैश्विक स्तर पर ईंधन कीमतों में उछाल आया है। माना जा रहा है कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई।

विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आ गए हैं, लेकिन उसके बाद भी संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की वजह से फिलहाल कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई है।

थोक उपभोक्ताओं के लिए दरों और पेट्रोल पंप कीमतों में 25 रुपये के बड़े अंतर की वजह से थोक उपभोक्ता पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीद रहे हैं। वे पेट्रोलियम कंपनियों से सीधे टैंकर बुक नहीं कर रहे हैं।

इससे पेट्रोलियम कंपनियों का नुकसान और बढ़ा है।

नायरा एनर्जी ने इस बारे में भेजे गए ई-मेल का जवाब नहीं दिया। जियो-बीपी ने कहा कि खुदरा आउटलेट्स पर मांग में भारी वृद्धि हुई है। खुदरा और औद्योगिक मूल्य में 25 रुपये प्रति लीटर के अंतर की वजह से थोक उपभोक्ता भी खुदरा पेट्रोल पंपों से खरीद कर रहे हैं।(भाषा)

-जय मकवाना

विवेक अग्निहोत्री के लिखे और उन्हीं के द्वारा निर्देशित फ़िल्म 'द कश्मीर फ़ाइल्स' इन दिनों काफ़ी चर्चा में है.

इस फ़िल्म में कश्मीरी पंडितों के कश्मीर घाटी से भागने की कहानी और उनके दर्द को दिखाया गया है.

हालांकि इस फ़िल्म की कहानी को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है.

नेताओं से लेकर आम लोग तक इसकी कहानी की सच्चाई पर बंटे हुए दिख रहे हैं.

कई राज्य सरकारों ने इस फ़िल्म को टैक्स फ़्री घोषित कर दिया है. ट्विटर जैसे सोशल मीडिया साइटों पर #KashmirFiles कई दिनों से ट्रेंड कर रहा है.

इस रिपोर्ट में उस रात की कहानी है जब कश्मीरी पंडितों को घाटी से पलायन करके देश के दूसरे शहरों या राज्यों में शरण लेनी पड़ी.

गहरी नींद में भी मुझे अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं. मैं डर गया था. कुछ टूट रहा था. सब कुछ बदल रहा था. हमारी दीवारों पर चलती परछाइयाँ एक-एक करके हमारे घर में कूद रही थीं.

मैं नींद से अचानक उठ गया और पाया कि मेरे पिता ने मुझे जगाकर कहा, 'कुछ गड़बड़ हो गई है.'

लोग नारेबाज़ी करते हुए सड़कों पर जमा हो गए थे और वे चिल्ला रहे थे.

मैंने जो देखा वो सपना नहीं था, हक़ीक़त थी. क्या वे वाकई हमारे घर में कूदने वाले हैं? क्या वे हमारी गली में आग लगाने जा रहे हैं?

तभी मैंने सीटी की एक तेज़ आवाज़ सुनी. पास के एक मस्जिद के लाउडस्पीकर से आवाज़ आ रही थी. हम मस्जिद से आने वाली यह आवाज़ हमेशा नमाज से पहले सुनते थे, जो कुछ देर बाद रुक जाती थी. लेकिन उस रात सीटी की वो आवाज़ नहीं रुकी. वो बहुत ही बदक़िस्मत रात थी.

कुछ देर बाद हमारे घर के बाहर शोर बंद हो गया और मस्जिद में बात करने की आवाज़ सुनाई देने लगी थी. वहां चर्चा चल रही थी.

मेरे चाचा ने पूछा, 'क्या हो रहा है?'

'वे कुछ करेंगे.'

कुछ देर तक मस्जिद में बातचीत चलती रही और फिर ज़ोरदार नारेबाज़ी होने लगी.

'नारा-ए-तकबीर, अल्लाह हो अकबर!'

मैं अपने पिता के पीले पड़ते चेहरे को देख रहा था. वो अच्छे से जानते थे कि उस नारे का मतलब क्या है.

मैंने भी कुछ साल पहले दूरदर्शन पर टीवी सिरीज़ 'तमस' देखते समय वो नारा सुना था. वो सिरीज़ 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे पर साहित्यकार भीष्म साहनी के उपन्यास पर आधारित थी.

कुछ देर बाद हमारे चारों ओर से ज़हरीले भालों जैसा शोर हमारी तरफ़ आने लगीं.

'हम क्या चाहते: आज़ादी!

ज़ुल्मी, काफ़िरो! कश्मीर छोड़ो.'

थोड़ी बाद नारेबाज़ी बंद हो गई. और फिर अफ़ग़ानिस्तान पर सोवियत क़ब्ज़े के ख़िलाफ़ मुजाहिदीनों की लड़ाई की तारीफ़ करने वाले गाने ज़ोर ज़ोर से बजाए जाने लगे.

मेरे चाचा ने कहा, 'बीएसएफ़ इस पर कुछ करेगी.' लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और सुबह तक नारेबाज़ी चलती रही. हम रात भर उस डर के माहौल में सो नहीं पाए.

यह सिर्फ़ हमारे आसपास ही नहीं हो रहा था. यह स्थिति एक साथ क़रीब क़रीब पूरी कश्मीर घाटी की थी. उस रात जो हुआ, वो हमें डराने और कश्मीर घाटी से भगाने के लिए किया गया था, जो पहले से तय योजना के अनुसार हुआ था.

... और अगली सुबह घाटी से हिंदुओं का पलायन शुरू हो गया. कई परिवार अपने साथ जो कुछ भी ले जा सकते थे, उसे लेकर जम्मू भाग गए.

मशहूर पत्रकार राहुल पंडिता ने अपनी किताब 'अवर मून हैज़ ब्लड क्लॉट्स' में 19 जनवरी, 1990 की उस सर्द रात का वर्णन किया है, जिसके बाद कश्मीर से पंडितों ने पलायन करना शुरू कर दिया.

19 जनवरी से पहले क्या हुआ था?
19 जनवरी की घटना याद करते हुए कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय टीकू ने बीबीसी गुजराती को बताया:

"1989 में गोलीबारी और बमबारी की घटनाएं हुई थीं और फिर रुबिया सईद का अपहरण कर लिया गया था. उसी साल अगस्त में, एक मुस्लिम राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या हुई थी. उसके बाद पहले कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी गई थी, जो भाजपा के एक नेता थे."

"मुझे स्पष्ट याद है कि 19 जनवरी की रात तब के डीडी मेट्रो पर 'हमराज़' फ़िल्म प्रसारित हो रही थी और ज़्यादातर लोग टीवी देख रहे थे. रात क़रीब 9 बजे लोग सड़कों पर आ गए और आज़ादी के नारे लगाने लगे. सारी रात ये सब चलता रहा और हम पूरी रात सो नहीं सके."

"अगली सुबह जब हम अपने पड़ोसियों से मिले, तो उनका व्यवहार बदला हुआ था. किसी ने इस बारे में बात नहीं की कि वे सड़कों पर क्यों थे और आगे क्या होने वाला था. उन पड़ोसियों में से अधिकांश का व्यवहार बदल रहा था. इसलिए पूरा माज़रा ही बदल गया."

19 जनवरी की उस घटना के बाद कश्मीर से पंडितों का पलायन का दौर शुरू हो गया. उस वक़्त संजय टीकू 22 साल के थे.

कर्नल (डॉ.) तेजकुमार टीकू ने अपनी किताब 'कश्मीर: इट्स एबोरिजिन्स एंड देयर एक्सोडस' में 19 जनवरी से पहले की घटनाओं का वर्णन किया है:

"4 जनवरी, 1990 को उर्दू के स्थानीय अख़बार 'आफ़ताब' में एक प्रेस रिलीज़ प्रकाशित हुई थी. उसमें हिज़्ब-उल-मुजाहिदीन ने सभी पंडितों को तुरंत घाटी छोड़ने का आदेश दिया था."

''इसी चेतावनी को एक और स्थानीय अख़बार 'अल-सफ़ा' ने भी प्रकाशित किया था. इन धमकियों के बाद 'जिहादी' लोगों ने कलाश्निकोव बंदूक के साथ सार्वजनिक तौर पर मार्च किया था. इसके साथ ही कश्मीरी पंडितों की हत्या की ज़्यादा से ज़्यादा ख़बरें सामने आ रही थीं. बम विस्फोटों और गोलीबारी की घटनाएं आम हो गई थी."

"भड़काने वाले और धमकी भरे सार्वजनिक भाषण दिए गए. पंडितों को डराने-धमकाने के लिए इसी तरह के दुष्प्रचार से भरे हज़ारों ऑडियो कैसेट बांटे गए. साथ ही, अल्पसंख्यकों को कश्मीर छोड़ने की धमकी देने वाले पोस्टर भी कई जगहों पर चिपकाए गए."

"धमकी खोखली नहीं थी और 15 जनवरी, 1990 को एमएल भान नाम के एक सरकारी कर्मचारी की हत्या कर दी गई. उसी दिन एक और सरकारी कर्मचारी बलदेव राज दत्त का अपहरण कर लिया गया और उनका शव चार दिन बाद 19 जनवरी को मिला."

इस बीच फ़ारूक़ अब्दुल्ला की सरकार ने इस्तीफ़ा दे दिया और वहां दूसरी बार राज्यपाल बनकर जगमोहन आए. उन्होंने 19 जनवरी को पदभार संभाला और तभी यह पलायन शुरू हुआ.

कश्मीर के इतिहास, राजनीति और सामाजिक जीवन पर लिखी अपनी किताब 'कश्मीरनामा' में अशोक कुमार पांडे ने 19 जनवरी की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला है:

"कश्मीरियों की आक्रामकता के कई आयाम हो गए थे. कश्मीर की राजनीति पर दिल्ली का नियंत्रण, व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार और आर्थिक पिछड़ापन, कश्मीरी युवाओं की अशांति को भड़का रहा था."

"जैसे-जैसे कश्मीरी लोगों की अभिव्यक्ति की लोकतांत्रिक आज़ादी सिमटती गई, ग़ुस्सा नारों में और बाद में सशस्त्र संघर्ष में तब्दील हो गया."

"राज्य में औद्योगिक विकास के लिए दिए गए ज़्यादातर धन का उपयोग जम्मू क्षेत्र में किया गया. 1977 में भारतीयों ने लोगों की ताक़त का स्वाद चखा और इंदिरा गांधी जैसे मजबूत नेता को हरा दिया. दूसरी तरफ़ कश्मीर के जनादेश लगातार दबाए जा रहे थे."

"परिणामस्वरूप, राजनीतिक ताक़तों के ख़िलाफ़ ग़ुस्सा भारत विरोधी आक्रोश में बदल गया. और हम कह सकते हैं कि आज़ादी-समर्थक और भारत विरोधी ताक़तों के लिए उस हलचल का उपयोग करना आसान हो गया."

और इसी बीच, 1987 के राज्य विधानसभा चुनावों में अनियमितताओं ने इस प्रक्रिया को भड़काने का काम किया.

1987 के चुनाव ने उत्प्रेरक की भूमिका अदा की
1987 में, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेन्स ने एक साथ चुनाव लड़ने का फ़ैसला किया था, लेकिन उन्हें एक नई राजनीतिक ताक़त 'मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट' ने चुनौती दी.

मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट में सैयद अली शाह गिलानी की जमात-ए-इस्लामी, अब्दुल ग़नी लोन की पीपुल्स लीग और मीरवाइज़ मोहम्मद उमर फ़ारूक़ की अवामी एक्शन कमेटी शामिल थी.

इसके अलावा, उम्मत-ए-इस्लामी, जमीयत-ए-अल्लाह-ए-हदीस, अंजुमन-तहफ़ुज-उल-इस्लाम, इत्तिहाद-उल-मुस्लिमिन, मुस्लिम कर्मचारी संघ जैसे छोटे समूह भी इसमें शामिल हुए.

अशोक कुमार पांडे ने अपनी पुस्तक 'कश्मीर और कश्मीरी पंडित: बसने और बिखरने के 1,500 साल' में लिखा:

"इस्लाम समर्थक और जनमत-समर्थक दलों और समूहों का यह अंब्रेला संगठन उस समय कश्मीरी समाज और राजनीति में व्याप्त असंतोष का एक उदाहरण था."

"बड़ी संख्या में लोग रैलियों में इकट्ठा हो रहे थे और यह मोर्चा भ्रष्टाचार, मुनाफ़ाखोरी, जमाखोरी मुक्त शासन देने और उनकी दुर्दशा के लिए ज़िम्मेदार लोगों को दंडित करने का वादा कर रहा था."

कश्मीर में बेरोज़गारी एक बड़ी समस्या थी और यह मोर्चा सभी को नौकरी देने और उद्योग और रोज़गार लाने की बात कर रहा था.

फ़ारूक़ अब्दुल्ला ने इस मोर्चे को सत्ता से बाहर रखने के लिए कांग्रेस से हाथ मिलाया. चुनाव प्रक्रिया में बड़ी संख्या में गड़बड़ी के आरोप लगे.

उस समय की एक कांग्रेसी नेता खेमलता वुखलू ने बीबीसी को बताया, "मुझे याद है कि 1987 का चुनाव भारी अनियमितताओं से भरा था. हारने वाले उम्मीदवारों को विजेता घोषित कर दिया गया और इससे आम आदमी का चुनाव और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से भरोसा उठ गया."

कई शिक्षित और बेरोज़गार युवाओं का इससे मोहभंग हुआ और उन्हें जेकेएलएफ़ ने लालच दिया और उनमें से कइयों को नियंत्रण रेखा के उस पार भेज दिया गया.

जेकेएलएफ़ और 'कश्मीर छोड़ो' का नारा
क्रिस्टोफ़र स्नाइडन ने अपनी किताब 'अंडरस्टैंडिंग कश्मीर एंड कश्मीरी' में जेकेएलएफ़ का परिचय देते हुए लिखा:

"यह 80 के दशक के दूसरे हिस्से की बात है. यह ऐसा समय था, जब भारत से कश्मीर की आज़ादी के लिए राजनीतिक आंदोलन और विरोध तेज़ हो रहे थे."

"अब तक जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वे अब हिंसक हो रहे थे और कश्मीरियों की आज़ादी की मांग में हिंसा के तत्व को जोड़ा गया."

"1987 में, राज्य में चुनाव हुए और कश्मीरी क्षेत्रीय दलों के गठबंधन मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट ने जीत की उम्मीद लगाई."

"हालांकि, जब नतीज़ों ने उनकी और उन जैसे हज़ारों कश्मीरी युवाओं की आशाओं को धराशायी कर दिया, तो वे हताश हो गए. यहां तक ​​कि शिक्षित युवाओं ने भी चुनावी प्रक्रिया में भरोसा खो दिया."

"इनमें से कुछ युवा नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तान चले गए और भारत के ख़िलाफ़ सशस्त्र युद्ध शुरू कर दिया."

"पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज़ इंटेलिजेंस को इससे मौक़ा मिला और वो आग लगाने में शामिल हो गई."

"आईएसआई ने इन युवाओं को पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में प्रशिक्षित किया और उन्हें भारतीय सेना के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए हथियार दिए."

"ये प्रशिक्षित युवक भारत प्रशासित कश्मीर में घुस गए और इससे शांति भंग करने की प्रक्रिया शुरू हो गई."

"1988 में भारत के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और कश्मीर के कई हिस्सों में कर्फ़्यू लगा दिया गया."

"साल भर बाद जुलाई 1989 में, श्रीनगर में टेलीग्राफ़ कार्यालय पर चरमपंथियों ने बमबारी कर दी."

"एक साल बाद, कश्मीर के प्रसिद्ध धार्मिक नेता मीरवाइज़ मौलवी मोहम्मद उमर फ़ारूक़ की हत्या कर दी गई और उनके जनाजे में क़रीब 20 हज़ार कश्मीरी इकट्ठा हुए."

"हालात नियंत्रण से बाहर होता देख भारत के सुरक्षा बलों ने लोगों पर गोलियां चला दीं, जिसमें 20 कश्मीरी मारे गए, जिससे कश्मीर में एक ख़ूनी अध्याय की शुरुआत हो गई."

"जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ़्रंट ने इस हिंसक आंदोलन का नेतृत्व किया और भारत और पाकिस्तान दोनों से आज़ादी देने की मांग कर दी."

1965 में, अमानुल्ला खान, मक़बूल बट और कुछ युवाओं ने कश्मीर की आज़ादी के इरादे से पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में 'प्लेबिसाइट फ़्रंट' नामक एक पार्टी बनाई थी.

भारत और पाकिस्तान दोनों के कश्मीर पर क़ब्ज़ा करने का विरोध करते हुए इस फ्रंट ने अपनी ख़ुद की एक सशस्त्र शाखा, जम्मू और कश्मीर नेशनल लिबरेशन फ़्रंट का गठन किया. उनका मानना ​​था कि अल्जीरिया जैसे सशस्त्र संघर्ष से ही कश्मीर को भारत से अलग किया जा सकता है.

अशोक पांडे 'कश्मीरनामा' में लिखते हैं कि उसी जेकेएलएफ़ ने 1989 की गर्मियों में 'कश्मीर छोड़ो' का नारा बुलं​द करना शुरू किया:

"हालात सुधारने के लिए, सरकार ने पाकिस्तान से वापस जाते समय गिरफ़्तार किए गए 72 लोगों को रिहा कर दिया, जो गंभीर आरोपों का सामना कर रहे थे."

"इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ और अगले दिन सीआरपीएफ़ कैंप पर हमला हो गया और इसमें तीन जवान शहीद हो गए."

"पहली राजनीतिक हत्या 21 अगस्त, 1989 को श्रीनगर में हुई, जिसमें नेशनल कान्फ़्रेन्स के प्रखंड अध्यक्ष मुहम्मद यूसुफ़ हलवाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई."

"एक प्रमुख हिंदू नेता और हब्बा क़दल घाटी में वकील टीकाराम टिपलूनी की 14 सितंबर को हत्या कर दी गई और 4 नवंबर को मक़बूल बट को मौत की सज़ा देने वाले जज नीलकंठ गंजू की हत्या कर दी गई."

इस किताब के मुताबिक़, जेकेएलएफ़ ने इन हत्याओं की जिम्मेदारी ली.

इसी बीच, 8 दिसंबर को उस समय के केंद्रीय गृह मंत्री मोहम्मद सईद की बेटी डॉ. रुबिया सईद का अपहरण कर लिया गया और उन्हें छुड़ाने के लिए पांच चरमपंथियों को जेल से रिहा कर दिया गया. फ़ारूक़ अब्दुल्ला चरमपंथियों के सामने झुकने का कड़ा विरोध किया, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ.

इस घटना के बाद चरमपंथियों का मनोबल बढ़ गया और कई लोगों को जेल से छुड़ाने के लिए अपहरण की कई घटनाएं हुईं.

हालात क़ाबू से बाहर होते जा रहे थे और इस पर नियंत्रण करने की ज़िम्मेदारी राज्यपाल जगमोहन को दी गई.

क्या जगमोहन ने कश्मीर को बचाया?
जगमोहन को पहली बार अप्रैल 1984 में राज्यपाल के रूप में कश्मीर भेजा गया था, इसलिए वो कश्मीरियों के बीच लोकप्रिय थे.

अशोक कुमार पांडे 'कश्मीरनामा' में लिखते हैं, "घाटी में उनकी छवि हिंदू समर्थक और मुस्लिम विरोधी की थी."

"इस तरह, जगमोहन के राज्यपाल बनते ही कश्मीर के एक मुस्लिम (मुफ़्ती मोहम्मद सईद) को गृह मंत्री बना कर कश्मीरियों का भरोसा जीतने की कोशिश विफल हो गई."

"18 जनवरी को, कश्मीर में अर्धसैनिक बलों ने घर-घर जाकर तलाशी अभियान शुरू किया. जगमोहन ने जिस दिन जम्मू में अपना पदभार संभाला, उसी दिन सीआरपीएफ़ ने 19 जनवरी को क़रीब 300 युवाओं को हिरासत में ले लिया."

20 जनवरी को जब जगमोहन श्रीनगर पहुंचे तो उनके विरोध में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए. इकट्ठा होने वालों में महिलाएं, बुज़ुर्ग और बच्चे भी शामिल थे.

"अगले दिन फिर से प्रदर्शन हुए और आग लगाने का आदेश जारी हुआ, जिसमें गावकदल में 50 से अधिक लोग मारे गए. आधिकारिक आंकड़ा 35 था. भारत की आज़ादी के बाद से किसी एक घटना में मारे गए लोगों की यह सबसे अधिक तादाद थी."

जगमोहन ने अपनी किताब 'माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर' में स्वीकार किया कि गावकदल में फायरिंग उनके (जगमोहन के) आदेश पर की गई.

अशोक कुमार पांडेय ऐसे ही एक और मामले की बात करते हैं:

"मीरवाइज़ की 21 मई, 1990 को हत्या कर दी गई. उनके जनाज़े में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे. तत्कालीन मुख्य सचिव आर ठक्कर ने जगमोहन को सलाह दी थी कि वे निजी तौर पर वहां जाएं या उनकी कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए किसी वरिष्ठ अधिकारी को वहां भेजें, पर जगमोहन नहीं माने."

"उन्होंने जुलूस के रास्ते और जुलूस पर प्रतिबंध के बारे में कुछ भ्रम पैदा करने वाले निर्देश दिए. इस भ्रम के बाद, अर्धसैनिक बलों ने जुलूस पर गोलियां चला दीं क्योंकि वो अपने अंतिम पड़ाव यानी मीरवाइज़ तक पहुंचने ही वाला था."

"आधिकारिक तौर पर, इस गोलीबारी में 27 लोग मारे गए थे. भारत के मीडिया ने मरने वालों की संख्या 47 बताई थी, जबकि बीबीसी के अनुसार यह आंकड़ा 100 था. हालात यह हुए कि कुछ गोली मीरवाइज़ के शव को भी लगी."

'कश्मीरनामा' में अशोक कुमार पाण्डे लिखते हैं:

"जगमोहन के राज्यपाल रहने के दौरान घाटी में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दुश्मनी बढ़ गई. उनके बीच प्रचार किया गया कि जगमोहन को मुसलमानों को मारने के लिए भेजा गया है. दुर्भाग्य से अपने काम से उन्होंने इस तरह के आरोपों को हवा देने में मदद ही की."

"मीरवाइज़ के जनाज़ा पर गोलीबारी और उसके बाद चले तलाशी अभियान ने कइयों को उकसाया और 10 हजार से अधिक लोग आज़ादी अभियान को तेज़ करने के लिए प्रशिक्षण लेने के लिए सीमा पार चले गए."

"जगमोहन के समय में न केवल मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को बदनाम किया गया, बल्कि उच्च न्यायालय के कामकाज को प्रभावित करने के प्रयास भी किए गए. साफ है कि चरमपंथियों ने इस माहौल का जमकर फ़ायदा उठाया और संदेह और भय का माहौल बना दिया."

अशोक पांडे इस तरह एमजे अकबर की किताब 'कश्मीर बिहाइंड द वॉल' का ज़िक्र करते हुए लिखते हैं, "कश्मीर में आज़ादी के लिए जनता का जो समर्थन छिपा हुआ था, वो 19 जनवरी के बाद बाहर आ गया."

हालांकि, जगमोहन का दावा रहा कि उनके द्वारा उठाए गए कठोर कदमों के चलते ही कश्मीर टूटने से बच गया.

वरिष्ठ पत्रकार कल्याणी शंकर को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने अपना बचाव करते हुए कहा कि जब वे कश्मीर पहुंचे तो सरकार जैसा कुछ नहीं था और वहां चरमपंथियों का राज था.

उन्होंने कहा कि, "अफ़ग़ान युद्ध 1989 में समाप्त हो गया था और आईएसआई ने सभी मुजाहिदीनों को कश्मीर भेज दिया था."

"उनके पास हर तरह के आधुनिक हथियार थे. उन्हें अफ़ग़ानिस्तान में गुरिल्ला युद्ध का अनुभव भी था. उन्हें आईएसआई का वित्तीय समर्थन भी हासिल था."

"पाकिस्तान की आईएसआई ने उन्हें पैसे मुहैया कराए, उन्हें प्रशिक्षित किया, उन्हें हथियार दिए और उनमें इस्लामी उन्माद पैदा किया कि आपको भारत के ख़िलाफ़ लड़ना चाहिए, जिहाद करना चाहिए. और ये सब रिकॉर्ड में है."

उन्होंने कहा, "अफ़ग़ान युद्ध के दौरान उन्होंने जो कुछ भी सीखा, उसे यहां कश्मीर में आजमाया."

"जब राज्यपाल के रूप में मेरा पहला कार्यकाल समाप्त हुआ तो मैंने चेतावनी दी थी कि आईएसआई एक खेल खेल रहा है. कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, हिज़्ब-उल-मुजाहिदीन सक्रिय हो रहे हैं."

"मैंने एक पत्र भी लिखा था कि बाद में बहुत देर हो जाएगी, लेकिन मुझे वहां से जाना पड़ा, क्योंकि मेरा कार्यकाल ख़त्म हो गया था."

"कश्मीर में चरमपंथ अपने चरम पर था. हिंसा की लगभग 600 घटनाएं हुई थीं और रुबिया सईद का अपहरण कर लिया गया था. कई प्रमुख कश्मीरी पंडित मारे गए थे. भारत सरकार के साथ काम करने वाले सभी लोगों को निशाना बनाया जा रहा था- ऐसे में मुझे वहां फिर भेजा गया. उम्मीद थी कि मैं हालात को सुलझाने में कामयाब होऊंगा."

जगमोहन ने कश्मीर को भारत से अलग होने से बचाने का दावा करते हुए कहा, "लोग 26 जनवरी, 1990 को जुम्मे की नमाज़ के बाद आज़ादी की घोषणा करने के लिए ईदगाह में इकट्ठा होने की योजना बना रहे थे. मेरा कर्तव्य तब लोगों को वो खेल खेलने से रोकना था. मैंने उस नाटक को न होने का काम किया और इस तरह कश्मीर को बचाया गया."

किसके साथ अन्याय नहीं हुआ?
जगमोहन के अनुसार, उनके प्रयासों से कश्मीर को अलग होने से बचाया जा सकता था, लेकिन पंडितों के अनुसार, वो पंडितों के पलायन को नहीं रोक सके.

चरमपंथ की शुरुआत होने के बाद, कश्मीर घाटी में रहने वाले 3.5 लाख कश्मीरी पंडितों में से अधिकांश ने अपनी मातृभूमि छोड़ दी और जम्मू या देश के अन्य हिस्सों में जाकर बस गए.

एक अनुमान है कि एक लाख से अधिक पंडितों ने कश्मीर घाटी छोड़ दी थी.

कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय टीकू के अनुसार, 1990 तक जम्मू-कश्मीर में चरमपंथ के फैलने के बाद से कम से कम 399 कश्मीरी पंडित मारे गए और 1990 के बाद के 20 सालों में कुल 650 कश्मीरी अपनी जान गंवा चुके हैं.

टीकू का यह भी मानना ​​है कि अकेले 1990 में ही 302 कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी गई थी.

जम्मू और कश्मीर सरकार ने 2010 में विधानसभा को बताया था कि 1989 से 2004 के बीच कश्मीर में 219 पंडित मारे गए थे. राज्य सरकार के अनुसार, उस समय कश्मीर में 38,119 पंडित परिवार रजिस्टर्ड थे, जिनमें से 24,202 परिवार पलायन कर गए थे.

टीकू अभी भी कश्मीर घाटी में रहते हैं और उनके अनुसार 808 परिवारों के कुल 3,456 कश्मीरी पंडित अभी भी कश्मीर में रहते हैं और सरकार ने अब तक उनके लिए कुछ नहीं किया.

बीबीसी गुजराती के साथ एक साक्षात्कार में वो कहते हैं, "बीजेपी पिछले सात सालों से केंद्र में सत्ता में है और उन्हें कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास से कौन रोक रहा है? पिछले बजट में पंडितों के पुनर्वास के लिए कितना फंड दिया गया?"

ऐसा ही आरोप अहमदाबाद में रहने वाले एक कश्मीरी पंडित एके कौल ने भी लगाया.

बीबीसी गुजराती को दिए इंटरव्यू में एके कौल ने कहा, ''भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपनी राजनीति के लिए कश्मीरी पंडितों के सवालों का इस्तेमाल किया.

''मैंने गुजरात सरकार को इस बारे में कई प्रेजेंटेशन दिए हैं और उनसे राज्य में हमें जमीन या कोई अन्य मदद देने को कहा, लेकिन गुजरात सरकार ने हमारे लिए कभी कुछ नहीं किया.''

"कांग्रेस ने भी हमारा इस्तेमाल किया, बीजेपी ने भी हमारा इस्तेमाल किया और वे अब भी हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं. मोदी सरकार ने भी कश्मीरी पंडितों के नामों का इस्तेमाल किया."

उन्होंने कहा, ''गुजरात सरकार ने कोई मदद नहीं की. मैंने मोदी सरकार को तीन बार पत्र लिखा, लेकिन मुझे अब तक कोई जवाब नहीं मिला.''

अशोक कुमार पांडे का भी मानना ​​है कि आरोपों और जवाबी आरोपों के बीच न केवल कश्मीरी पंडितों के साथ बल्कि कश्मीर के सभी लोगों के साथ अन्याय हुआ है.

अशोक कुमार पांडे ने अपनी किताब 'कश्मीर और कश्मीरी पंडित: बसने और बिखरने के 1,500 साल' में लिखा है:

''न्याय एक ऐसी चीज़ है जो कश्मीर में हर पार्टी को ठगा हुआ महसूस कराती है.''

''पाकिस्तान को लगता है कि सीमा से सटे कश्मीर के मुस्लिम बहुल इलाकों को उसे न देकर माउंटबेटन से लेकर हरिसिंह और संयुक्त राष्ट्र तक सभी ने उसके साथ अन्याय किया.''

"हिंदुस्तान को लगता है कि यहां इतना पैसा ख़र्च करने के बाद भी यहां के लोग उसके साथ नहीं खड़े हैं और यह अन्याय है."

"कश्मीरी मुसलमान अन्याय महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कभी भी वादे के अनुसार जनमत संग्रह नहीं करवाया गया और लोकतंत्र को नियंत्रित किया गया. शेख़ अब्दुल्ला को जीवन भर लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ और फ़ारूक़ अब्दुल्ला को भी लगता है कि उन्होंने तिरंगा झंडा लहराया, लेकिन फिर भी भरोसा नहीं किया गया."

"जिन पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा, वे महसूस करते हैं कि वे भारत के साथ खड़े हैं, लेकिन 1990 में उन्हें कोई सुरक्षा नहीं दी गई. कश्मीर में रहने वाले पंडितों को लगता है कि यहां रहने के बावजूद, सरकार ने उनकी उपेक्षा की." (bbc.com)

नयी दिल्ली, 20 मार्च। उपभोक्ताओं को अब दैनिक इस्तेमाल के उत्पादों के लिए अपनी जेब अधिक ढीली करनी पड़ सकती है। गेहूं, पाम तेल और पैकेजिंग सामान जैसे जिंसों के दामों में उछाल की वजह से एफएमसीजी कंपनियां अपने उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी की तैयारी कर रही हैं।

इसके अलावा रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से भी एफएमसीजी कंपनियों को झटका लगा है। उनका मानना है कि इसके चलते, गेहूं, खाद्य तेल और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आएगा।

डाबर और पारले जैसी कंपनियों की स्थिति पर नजर है और वे मुद्रास्फीतिक दबाव से निपटने के लिए सोच-विचार कर कदम उठाएंगी।

कुछ मीडिया खबरों में कहा गया है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले ने पिछले सप्ताह अपने खाद्य उत्पादों के दाम बढ़ा दिए हैं।

पारले प्रोडक्ट्स के वरिष्ठ श्रेणी प्रमुख मयंक शाह ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘हम उद्योग द्वारा कीमतों में 10 से 15 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं।’

उन्होंने ककहा कि कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव है। ऐसे में अभी तक कहना मुश्किल है कि मूल्यवृद्धि कितनी होगी।

उन्होंने बताया कि पाम तेल का दाम 180 रुपये लीटर तक चला गया था। अब यह 150 रुपये लीटर पर आ गया है। इसी तरह कच्चे तेल का दाम 140 डॉलर प्रति बैरल पर जाने के बाद 100 डॉलर से नीचे आ गया है।

शाह ने कहा, ‘‘हालांकि, कीमतें अब भी पहले की तुलना में ऊंची हैं।’’ पिछली बार एफएमसीजी कंपनियों ने पूरी तरह जिंस कीमतों में वृद्धि का बोझ ग्राहकों पर नहीं डाला था। शाह ने कहा, ‘‘अब सभी 10-15 प्रतिशत वृद्धि की बात कर रहे हैं। हालांकि, उत्पादन की लागत कहीं अधिक बढ़ी है।’’

उन्होंने कहा कि अभी पारले के पास पर्याप्त स्टॉक है। कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला एक या दो माह में लिया जाएगा।

इस तरह की राय जताते हुए डाबर इंडिया के मुख्य वित्त अधिकारी अंकुश जैन ने कहा कि मुद्रास्फीति लगातार ऊंची बनी हुई है और यह लगातार दूसरे साल चिंता की वजह है।

उन्होंने कहा, ‘‘मुद्रास्फीतिक दबाव की वजह से उपभोक्ताओं ने अपना खर्च कम किया है। वे छोटे पैक खरीद रहे हैं। हमारी स्थिति पर नजर है और सोच-विचार के बाद मुद्रास्फीतिक दबाव से बचाव के उपाय करेंगे।’’

एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज के कार्यकारी उपाध्यक्ष अबनीश रॉय ने कहा कि एफएमसीजी कंपनियां मुद्रास्फीति का बोझ उपभोक्ताओं पर डाल रही हैं। उन्होंने कहा, ‘‘हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले के पास ऊंचा मूल्य तय करने की ताकत है। वे कॉफी और पैकेजिंग सामान की मूल्यवृद्धि का बोझ ग्राहकों पर डाल रही हैं। हमारा अनुमान है कि सभी एफएमसीजी कंपनियां 2022-23 की पहली तिमाही में कीमतों में तीन से पांच प्रतिशत की वृद्धि करेंगी।’’

मीडिया की खबरों में कहा गया है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले जैसी कंपनियों ने पहले ही चाय, कॉफी और नूडल्स के दाम बढ़ा दिए हैं। इन कंपनियों ने जिंस कीमतों में बढ़ोतरी का कुछ बोझ उपभोक्ताओं पर डाला है।  (भाषा)