लखनऊ, 29 मार्च। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और मुख्‍य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (सपा) पर विधानसभा चुनाव में मिलीभगत करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को दावा किया कि मुस्लिम समाज सपा को एकतरफा वोट देने की ‘‘अपनी भूल को सुधारे, तभी भाजपा को यहां हराना संभव’’ होगा।

मायावती ने ट्वीट किया, ‘‘उत्तर प्रदेश में सपा एवं भाजपा की अंदरूनी मिलीभगत जग-जाहिर है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में हिन्दू-मुस्लिम कराकर (हिंदू-मुस्लिम की राजनीति करके) यहां भय एवं आतंक का माहौल बनाया, जिससे खासकर मुस्लिम समाज गुमराह हुआ और उसने सपा को एकतरफा वोट देने की भारी भूल की। इस भूल को सुधार कर ही भाजपा को यहां हराना संभव है।’’

उल्लेखनीय है कि राज्‍य विधानसभा की 403 सीटों के चुनाव के 10 मार्च को आए परिणाम में भाजपा और उसके सहयोगी दलों को 273, सपा गठबंधन को 125, कांग्रेस और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को दो-दो सीट मिलीं जबकि बसपा मात्र एक सीट पर सिमट कर रह गई। (भाषा)

कोलकाता, 29 मार्च। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गैर-भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और विपक्षी दलों के नेताओं को पत्र लिखकर उनसे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने की अपील की।

तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख के तौर पर लिखे पत्र में बनर्जी ने भाजपा से मुकाबला करने की रणनीतियों पर चर्चा करने और एकजुट एवं सैद्धांतिक विपक्ष बनाने का संकल्प लेने के लिए एक बैठक करने की अपील की, ताकि ‘‘ऐसी सरकार बनाने की तैयारी की जा सके, जिसका देश हकदार है।’’

उन्होंने कहा कि सभी ‘‘प्रगतिशील ताकतों’’ को एक साथ आने और ‘‘भाजपा के दमनकारी शासन’’ से लड़ने की जरूरत है।

बनर्जी ने 27 मार्च को लिखे पत्र में कहा, ‘‘मैं आपको सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा इस देश के संस्थागत लोकतंत्र पर किए जा रहे सीधे हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त करने के लिए यह पत्र लिख रही हूं।’’

इस पत्र को मंगलवार को सोशल मीडिया पर साझा किया गया।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं सभी से बैठक करने की अपील करती हूं, ताकि सभी की सुविधा तथा उपयुक्तता के अनुसार आगे की रणनीति पर विचार-विमर्श किया जा सके… आईए, हम एकजुट एवं सैद्धांतिक विपक्ष बनाने का संकल्प लें, ताकि ऐसी सरकार बनाने की तैयारी की जा सके, जिसका देश हकदार है।’’ (भाषा)

नयी दिल्ली, 29 मार्च। कांग्रेस और वामपंथी दलों ने मंगलवार को राज्यसभा में केंद्रीय श्रमिक संगठनों की दो दिवसीय आम हड़ताल का मुद्दा उठाया और सरकार से उनकी मांगों को संज्ञान में लेते हुए सकारात्मक रुख अपनाने और उनसे संवाद करने की गुजारिश की।

सुबह सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही सभापति एम वेंकैया नायडू ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और उसके बाद नियम 267 के तहत मुद्दे उठाने की अनुमति वाले नोटिस का उल्लेख करते हुए कहा कि इन मुद्दों को इनसे जुड़े विषयों पर सदन में होने वाली चर्चा के दौरान उठाया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि नियम 267 के तहत कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के जॉन ब्रिटस और वी शिवदासन और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के विनय विस्वम ने श्रमिक संगठनों की 12 सूत्रीय मांगों पर चर्चा कराने की मांग की है।

नायडू ने इन सदस्यों को सुझाव दिया कि श्रम और रोजगार के मुद्दे पर सदन में चर्चा होने वाली है जिसमें वे इन मुद्दों को विस्तार से उठा सकते हैं।

नायडू ने कहा कि ऐसी धारणा बनाई जा रही है जैसे वह सदस्यों को चर्चा की अनुमति ही नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि चर्चा कराने के लिए नियम व प्रक्रियाएं हैं व उसके साधन हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘महंगाई, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि को लेकर वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक पर विस्तार से चर्चा हो रही है। कई सदस्यों ने विस्तार से अपनी बात भी रखी है। इसी प्रकार जब श्रम और रोजगार के विषय पर चर्चा होगी तो हड़ताल और उससे जुड़े मुद्दों को सदस्य उठा सकते हैं।’’

हालांकि विपक्षी सदस्यों ने इसका विरोध किया। बाद में सभापति ने सदस्यों को एक-एक मिनट में अपने-अपने मुद्दों का उल्लेख करने की अनुमति दी।

गोहिल ने श्रमिक संगठनों की हड़ताल का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मजदूर इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं और सरकार की नीतियों के खिलाफ वह दो दिनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर है।

उन्होंने हड़ताल कर रहे श्रमिक संगठनों की प्रमुख मांगों मसलन, हाल में किए गए श्रम सुधारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण और महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के लिए बजट आवंटन बढ़ाने का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार की नीतियों से श्रमिकों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है।

गोहिल ने कहा, ‘‘उनके मुद्दे अहम हैं। सरकार इन मांगों का संज्ञान ले और सकारात्मक रुख रखे...उनसे संवाद करे और उनकी बात सुने।’’

ब्रिटस ने कहा कि श्रमिक संगठन हड़ताल पर हैं और ऐसे में उम्मीद की जाती है कि सदन इस विषय पर चर्चा करे।

उन्होंने कहा, ‘‘सरकार की नीतियों से लाखों जीवन प्रभावित हो रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार सुधारात्मक कदम उठाए।’’

विस्वम ने कहा कि इस सदन की जिम्मेदारी है कि वह हड़ताल को संज्ञान में ले।

उन्होंने कहा, ‘‘सदन को यह समझना होगा कि जो हड़ताल कर रहे हैं, वह देश के लिए अपना खून पसीना बहाते हैं। जब वही हड़ताल पर चले जाएं तो उनके बारे में चर्चा करना सदन का कर्तव्य है। सरकार को इस पर समय निकालकर चर्चा करनी चाहिए।’’

कांग्रेस सदस्य के सी वेणुगोपाल, द्रविड़ मुनेत्र कषगम के तिरुचि शिवा और तृणमूल कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि की वजह से बढ़ रही महंगाई के विषय पर नियम 267 के तहत चर्चा के लिए नोटिस दिए थे।

हालांकि सभापति ने इन सदस्यों को अपने मुद्दे उठाने की अनुमति नहीं और उनसे कहा कि वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान वे इन मुद्दों को उठा सकते हैं।

ज्ञात हो कि केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ करीब एक दर्जन ट्रेड यूनियनों द्वारा बुलाई गई दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल मंगलवार को भी जारी है। (भाषा)

हैदराबाद, 28 मार्च। तेलंगाना के विकाराबाद जिले में सोमवार को दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली 16 वर्षीय एक लड़की का शव मिला। पुलिस ने हत्या से पहले उसके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म होने की आशंका जताई है।

अधिकारियों के मुताबिक, अंगदी चित्तम्पल्ली गांव के बाहर स्थानीय लोगों ने छात्रा का शव देखा और पुलिस को इसकी सूचना दी। उन्होंने बताया कि लड़की के सिर पर चोट के निशान हैं।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक जांच के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला है। उन्होंने कहा कि आरोपी को पकड़ने के प्रयास जारी हैं।

पुलिस अधिकारी के अनुसार, दुष्कर्म और हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है।

इस बीच, तेलंगाना राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष वी सुनीता लक्ष्मा रेड्डी ने घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि आयोग दोषियों को सजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा।(भाषा)

दुबई, 28 मार्च। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच मुक्त व्यापार समझौते ने बड़े अवसर खोले हैं और दोनों देशों के उद्योगों को द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 250 अरब अमेरिकी डॉलर तक ले जाने पर ध्यान देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) पर भारत और यूएई ने फरवरी में हस्ताक्षर किए थे तथा इसके एक मई से लागू होने की उम्मीद है।

उन्होंने यहां कहा, ‘‘हमें अपने लक्ष्यों को फिर से तय करना चाहिए और अधिक व्यापक लक्ष्य पर गौर करना चाहिए, जिसमें यह साझेदारी काम करे। भारत और यूएई को 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 250 अरब अमेरिकी डॉलर तक जाने पर नजर रखनी चाहिए।’’

समझौते के तहत कपड़ा, कृषि, सूखे मेवे, रत्न और आभूषण जैसे क्षेत्रों के 6,090 सामानों के घरेलू निर्यातकों को यूएई के बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। (भाषा)

नयी दिल्ली, 29 मार्च (भाषा)। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 1,259 नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,30,21,982 हो गई। वहीं, उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 15,378 रह गई है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को सुबह आठ बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, देश में 35 और लोगों की मौत के बाद, संक्रमण की वजह से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,21,070 हो गई। देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 15,378 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.04 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 481 की कमी दर्ज की गई। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.75 प्रतिशत है।

अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, संक्रमण की दैनिक दर 0.22 प्रतिशत और साप्ताहिक दर 0.25 प्रतिशत है। देश में अभी तक 78.79 करोड़ से अधिक नमूनों की कोविड-19 संबंधी जांच की गई है, जिनमें से 5,77,559 नमूनों की जांच पिछले 24 घंटे में की गई। देश में अभी तक कुल 4,24,85,534 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और कोविड-19 से मृत्यु दर 1.21 प्रतिशत है। वहीं, राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 183.53 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं।

उल्लेखनीय है कि देश में सात अगस्त 2020 को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और पांच सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी। संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर 2020 को 50 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख, 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे।

देश में 19 दिसंबर 2020 को ये मामले एक करोड़ के पार हो गए थे। पिछले साल चार मई को संक्रमितों की संख्या दो करोड़ और 23 जून 2021 को तीन करोड़ के पार पहुंच गई थी। इस साल 26 जनवरी को मामले चार करोड़ के पार पहुंच गए थे।

वाराणसी से लौटते हाईवे पर हादसा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 29 मार्च। बीती रात नेहरू नगर निवासी एक परिवार के 4 सदस्यों की वाराणसी से वापस लौटते समय बांदा में सडक़ हादसे में मौत हो गई। माइनिंग इंजीनियर दंपत्ति अपने परिवार के साथ वाराणसी गए हुए थे, वहां से सभी लोग छतरपुर जा रहे थे। इसी दौरान झांसी-मिर्जापुर नेशनल हाईवे पर उनकी कार अनियंत्रित होकर सडक़ किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसे में इंजीनियर, उनकी पत्नी व सास की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं बेटी ने अस्पताल में दम तोड़ा है।

जानकारी के मुताबिक क्रास स्ट्रीट-1 स्टील कॉलोनी नेहरू नगर निवासी हलधर प्रसाद सिंह (45 वर्ष) माइनिंग इंजीनियर है। वे अपनी पत्नी वंदना सिंह और बेटी अनविका सिंह के साथ भिलाई में रहते थे, वहीं उनका एक और घर मध्यप्रदेश के छतरपुर सटई रोई मोहल्ला ग्रीन एवेन्यू में भी है, वहां पर उनकी सास चंद्रावेशन अपने परिवार के साथ रहती थी।

हलधर प्रसाद सिंह, अपनी पत्नी वंदना और बेटी अनविका सिंह के साथ पहले छतरपुर गए। वहां से अपनी सास चंद्रावेशन को लेकर वाराणसी पहुंचे। वाराणसी में हलधर प्रसाद सिंह का पैतृक गांव है। वहां पर उनकी मां की तबीयत खराब है। वह कैंसर से पीडि़त है। वे अपनी मां से मिले और काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन किया। वहां से उन्होंने अपनी मां व पिता को ट्रेन से भिलाई के लिए रवाना किया और खुद अपने परिवार के साथ अपनी कार क्रमांक सीजी-07 एमए 6309 से वापस छतरपुर के लिए निकले।
   

वे छतरपुर में अपनी सास चंद्रावेशन को छोडक़र वापस भिलाई लौटने वाले थे। इसके पहले झांसी-मिर्जापुर नेशनल हाइवे पर यूपी के बांदा जिले में गिरवां थाना क्षेत्र में हादसे का शिकार हो गए।
कार अनियंत्रित होकर सडक़ किनारे स्थित कौहा पेड़ से टकरा गई। कार की गति इतनी ज्यादा तेज थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में हलधर प्रसाद सिंह, उनकी पत्नी वंदना सिंह और सास चंद्रावेशन की मौके पर ही मौत हो, वहीं बेटी की अस्पताल में मौत हुई।
 

मुंबई, 29 मार्च । महाराष्ट्र में बिजली संकट गहरा सकता है. दरअसल, निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया है. राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी यूनियन से हड़ताल वापस लेने की अपील की थी और भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार निजीकरण नहीं करने जा रही है. यूनियन नेताओं के साथ मंत्री ने आज दोपहर को बैठक आयोजित की थी, लेकिन हड़ताल वापस नहीं लेने से नाराज मंत्री ने आज की बैठक रद्द कर दी और  हड़ताली कर्मचारियों पर मेस्मा लगाने की चेतावनी दी है.

देशव्यापी हड़ताल का सोमवार को मुंबई पर सीमित असर पड़ा और ज्यादातर सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहीं.महाराष्ट्र के बिजली क्षेत्र की इकाई के कर्मचारियों ने कार्रवाई के डर के बावजूद हड़ताल में भाग लिया. राज्य के बिजली मंत्री नितिन राउत के साथ कर्मचारियों ने बातचीत की। इसके अलावा सरकारी और बीमा कंपनियों के कर्मचारियों और पुराने निजी क्षेत्र के बैंक कर्मियों ने आजाद मैदान में एक बैठक की. महाराष्ट्र राज्य बैंक कर्मी महासंघ ने एक बयान में कहा कि इस विरोध प्रदर्शन में पांच हजार कर्मचारियों ने भाग लिया. एक बयान में कहा गया कि महाराष्ट्र आवश्यक वस्तु सेवा प्रबंधन अधिनियम (मेस्मा) लागू करने की चेतावनी देने के एक दिन बाद राउत ने हड़ताल कर रहे कर्मियों के साथ डिजिटल माध्यम से एक बैठक की और उन्हें आश्वासन दिया कि किसी भी निगम का निजीकरण नहीं किया जाएगा. मंत्री के कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि मंत्री ने मंगलवार को कर्मचारियों के साथ आमने-सामने बातचीत करने को कहा है जिसमें उनके द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. (इनपुट्स भाषा से भी)
 

पणजी, 29 मार्च । गोवा सरकार ने कहा है कि वह राज्य में हर परिवार को तीन रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त देगी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था।

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सोमवार को नयी कैबिनेट की पहली बैठक की अध्यक्षता करने के बाद यह घोषणा की। कैबिनेट में मुख्यमंत्री और आठ अन्य मंत्री शामिल हैं।

सावंत ने सोमवार शाम एक ट्वीट में कहा, ‘‘मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बैठक की अध्यक्षता की। कैबिनेट ने नए वित्तीय वर्ष से भाजपा के घोषणापत्र में किए गए वादे के अनुसार तीन सिलेंडर मुफ्त देने की योजना तैयार करने का फैसला किया है।’’ पिछले महीने हुए गोवा विधानसभा चुनाव से पहले, भाजपा ने अपने चुनावी घोषणापत्र में वादा किया था कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो हर साल तीन एलपीजी सिलेंडर मुफ्त में मिलेंगे।

सावंत ने सोमवार को संवाददाताओं से यह भी कहा कि लौह अयस्क खनन को फिर से शुरू करना और रोजगार सृजन मौजूदा कार्यकाल के दौरान उनकी प्राथमिकताएं रही हैं। विरोधियों द्वारा उन्हें ‘‘आकस्मिक मुख्यमंत्री’’ बताए जाने पर सावंत ने कहा कि इस बार वह राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में ‘‘निर्वाचित’’ हुए हैं, उन्हें ‘‘चयनित नहीं’’ किया गया है।

सावंत ने 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद राज्य के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला था। हाल में संपन्न विधानसभा चुनावों में पार्टी ने 40 सदस्यीय सदन में 20 सीटें जीतीं। भाजपा ने यह चुनाव सावंत के नेतृत्व में लड़ा था।(भाषा)

नयी दिल्ली, 29 मार्च। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में बुलाई गई केंद्रीय श्रमिक संगठनों की देशव्यापी हड़ताल के दूसरे दिन मंगलवार को कुछ हिस्सों में बैंकिंग सेवाएं एवं सार्वजनिक परिवहन आंशिक रूप से ठप होने से सामान्य जनजीवन पर असर देखा जा रहा है।

श्रमिक संगठन एटक की महासचिव अमरजीत कौर ने पीटीआई-भाषा से कहा कि लगभग सभी क्षेत्रों के कर्मचारी एवं कामगार इस हड़ताल का हिस्सा बने हैं और ग्रामीण इलाकों में भी इसे खासा समर्थन मिल रहा है। उन्होंने बताया कि अब अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के कर्मचारी भी इसमें शामिल हो गए हैं।

उन्होंने हड़ताल के पहले दिन 20 करोड़ से अधिक कर्मचारियों की भागीदारी का दावा करते हुए कहा कि दूसरे दिन इस संख्या में और बढ़ोतरी होगी।

देश भर के केंद्रीय श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा ने इस देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया हुआ है। यह हड़ताल कर्मचारियों, किसानों एवं आम आदमी के खिलाफ सरकार की कथित गलत नीतियों के विरोध में बुलाई गई है।

इसके जरिये श्रमिक संगठनों ने श्रम कानूनों को वापस लेने, निजीकरण की किसी भी योजना को खारिज करने, राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन को बंद करने, मनरेगा के तहत आवंटन बढ़ाने और ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग प्रमुखता से रखी है।

इस हड़ताल को बैंकिंग कर्मचारी संगठनों का भी अच्छा समर्थन मिल रहा है। सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण की योजना को ठंडे बस्ते में डालने की मांग कर रहे बैंकिंग कर्मचारी संगठन इसका हिस्सा बन रहे हैं। इससे कई राज्यों में बैंकिंग सेवाओं पर असर देखने को मिला है।

अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) के महासचिव सी एच वेंकटचलम ने कहा कि हड़ताल के पहले दिन कर्मचारियों के मौजूद नहीं रहने से देश भर में करीब 18,000 करोड़ रुपये मूल्य के 20 लाख चेकों का निस्तारण नहीं हो पाया।

भारतीय बैंक कर्मचारी महासंघ (बीईएफआई) और अखिल भारतीय बैंक अधिकारी संघ (एआईबीओए) भी इस हड़ताल का हिस्सा है। (भाषा)

श्रीलंका में बिम्स्टेक की बैठक के लिए गए भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने श्रीलंका से संबंधित एक समाचार को देखकर दुखी हो गए और उन्होंने भारतीय उच्चायुक्त को मदद का निर्देश दे दिया. दरअसल श्रीलंका की ख़बर को देखकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये प्रतिक्रिया दी है.

इस ख़बर में बताया गया था कि पेरादेनिया अस्पताल में दवाओं की कमी के कारण तय सर्जरी टाल दी गई है. यहाँ सिर्फ़ इमरजेंसी सर्जरी हो रही हैं. इस ख़बर को शेयर करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने लिखा- ये समचार देखकर दुखी हूँ. मैं उच्चायुक्त बागले से ये बोल रहा हूँ कि वे संपर्क करें और पता करें कि भारत कैसे मदद कर सकता है. जयशंकर के इस निर्देश के बाद श्रीलंका स्थित भारतीय उच्चायोग भी हरकत में आया और उसने ट्वीट कर जवाब दिया.

भारतीय उच्चायोग ने अपने ट्वीट में लिखा- भारतीय उच्चायुक्त ने पेरादेनिया यूनिवर्सिटी के कुलपति और मेडिकल फैकल्टी के डीन प्रोफ़ेसर लामावन्सा से संपर्क किया था और उन्होंने उनसे अनुरोध किया है कि वे नियमित और तय सर्जरी के लिए दवाओं की ज़रूरत के बारे में बताएँ. भारत का पड़ोसी मुल्क श्रीलंका इस समय अपने सबसे बुरे आर्थिक दौर से गुज़र रहा है. देश में आवश्यक चीज़ों की क़िल्लत है और भारत ने कई मौक़े पर श्रीलंका की मदद भी की है. श्रीलंका ने भारत की इस मदद के लिए आभार भी जताया है. (bbc.com)

पेट्रोल की क़ीमत में मंगलवार को 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है और डीज़ल की क़ीमत में 70 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

एक हफ़्ते में ये सातवीं बार पेट्रोल डीज़ल के दाम बढ़े हैं अब तक पेट्रोल-डीज़ल 4.80 रुपये/लीटर मंहगा हो चुका है.

दाम में हुई बढ़ोतरी के बाद, दिल्ली में पेट्रोल की क़ीमत अब 99.41 से बढ़ कर 100.21 रुपये प्रति लीटर हो गई है,जबकि डीजल की कीमत 90.77 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 91.47 रुपये प्रति लीटर हो गई है.

मुंबई में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 85 पैसे और 75 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई. अब, यहां लोगों को पेट्रोल के लिए 115.04 प्रति लीटर और डीजल के लिए 99.25 प्रति लीटर का भुगतान करना होगा.

हर राज्य में पेट्रोल-डीज़ल की कीमत में मामूली अंतर होता है क्योंकि इनके दाम कई तरह के राज्य और केंद्र सरकार के करों के आधार पर तय होते हैं. राज्यों के ये कर अलग-अलग होते हैं. (bbc.com)

   लोकसभा उपचुनाव विशेष रिपोर्ट - 1  

आसनसोल से बिकास के शर्मा

पश्चिम बंगाल के आसनसोल में लोकसभा के उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस के प्रार्थी सह सिने अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर उनकी प्रतिद्वंदी भाजपा प्रार्थी सह आसनसोल दक्षिण से विधायक अग्निमित्रा पॉल ने एक सप्ताह पूर्व ही एक बयान दिया। सुश्री पाल ने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा बाहरी हैं इसलिए यहां के लोगों को उन्हें वोट देने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला। इस बयान ने शिल्पांचल एवं कोयलांचल के नाम से मशहूर आसनसोल में राजनीतिक पारा बढ़ा दिया है।

ज्ञातव्य हो कि साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने गैर बंगालियों को राज्य का महमान कहा था, जिसके बाद चुनाव में गैर बंगलियों के एक बड़े वर्ग ने बयान के खिलाफ अपनी भावनाएं व्यक्त की थीं, जिसका परिणाम पार्टी को हार के रूप में मिला था। इसके बाद से ही आसनसोल एवं पुरुलिया के रास्ते पूरे बंगाल में भाजपा की बढ़त शुरू हो गई थी।  स्थानीय लोगों में अब लगातार यह सवाल कौंध रहा है कि क्या इस बार भाजपा प्रार्थी सुश्री पाल का बयान उनके लिए खतरा बनेगा और पार्टी को 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में मिली करीब 2 लाख की बढ़त को डेंट लग सकता है। लेकिन इस पूरे प्रकरण पर जब इन पंक्तियों के लेखक ने जब शत्रुघ्न सिन्हा से बात की, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा प्रार्थी को लेकर उन्हें कुछ भी नहीं कहना है और न वे कहेंगे किंतु इस बात पर उन्होंने जोर जरूर दिया कि आसनसोल आगमन के पूर्व बिहारी बाबू के नाम से उन्हें जो प्रसिद्धि मिली थी वह अब दुगनी हो गई है। साथ ही श्री सिन्हा ने बताया कि आसनसोल क्षेत्र में यूपी, सीमावर्ती झारखंड, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात की संस्कृति से जुड़े लोगों की निर्णायक आबादी पिछले सौ से भी अधिक वर्षों से रह रही है, और वे लोग उन्हें अपना भरपूर समर्थन दे रहे हैं।

बंगाल की भाषा, लहजे, खानपान से वे पहले से ही जुड़े रहे हैं इसलिए अब वे केवल बिहारी बाबू नहीं अपितु बंगाली बाबू भी हो चुके हैं जिसका उन्हें गर्व है। यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने तृणमूल नेत्री से पार्टी में शामिल होने को लेकर कोई बात की थी तो श्री सिन्हा ने कहा - मुझे अचानक बंगाल की शेरनी ममता जी का फोन आया। उन्होंने मुझे कहा कि आसनसोल की जनता आपको याद कर रही है। सुश्री बनर्जी ने यह भी बताया कि उन्होंने खुद ही इस सूचना का ट्वीट किया है, जिसके बाद मेरे पास युद्ध में कूदने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। ममता जी देश में विपक्ष की सबसे मजबूत और फिलहाल दिख रहीं एकमात्र नेत्री हैं, उनका अनुरोध मेरे लिए आदेश है।

यह पूछे जाने पर कि क्या साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की 2 लाख की जीत की खाई को पार्टी भर पाएगी तो श्री सिन्हा ने कहा कि इस बार आसनसोल में केवल एक ही लहर है वो है ममता बनर्जी। सुश्री बनर्जी ने खुद आसनसोल के चुनाव की बागडोर संभाल रखी है। जनता ने भाजपा के धनबल, बाहुबल, केंद्रीय एजेंसी, ईवीएम घोटाला आदि सबको विगत साल हुए विधानसभा चुनाव में परास्त कर तृणमूल को हैट्रिक जीत दिलाई है, साथ ही हालिया निकायों के चुनाव में भी पार्टी पर जनता ने एकतरफा भरोसा जताया है। इसका सीधा असर इस चुनाव पर पड़ेगा क्यों कि जनता विभाजन करने वालों को नहीं बल्कि विकास करने वाली नेत्री (ममता)को वोट करेगी।

उन्होंने कहा कि आसनसोल कोयला और उद्योग क्षेत्र है किंतु केंद्र की गलत नीतियों के कारण यहां के लोग बंगलुरु, पुणे, मुंबई, गुडग़ांव आदि जगहों पर काम हेतु जा रहे हैं। उनका मुख्य उद्देश्य केंद्रीय उपक्रमों को पुनर्जीवित करने की लड़ाई लडऩा होगा। श्री सिन्हा ने कहा कि देशभर में ममता बनर्जी के हाथ को मजबूत करने के लिए वे बंगाल तृणमूल की टीम के संग राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर एवं यशवंत सिन्हा सहित विपक्षी नेताओं के संग काम करेंगे। अगले लोकसभा के आम चुनाव में देश की जनता के समक्ष ममता दीदी प्रधानमंत्री के रूप में टेस्टेड एंड ट्रायल्ड मॉडल हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह और मोदी की भाजपा का पार्टी के मूल उद्देश्यों एवं अटलबिहारी बाजपाई, लालकृष्ण आडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी आदि संस्थापकों से कोई सरोकार नहीं है, इसलिए वे तृणमूल में आने पर काफी खुश हैं।

-मोहर सिंह मीणा

महंगाई के खिलाफ़ विरोध प्रदर्शन के दौरान सोमवार को राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला.

मीडिया से बातचीत में मंत्री खाचरियावास ने कहा, "झूठ बोल कर चार राज्यों का चुनाव जीत लिया. चुनाव से पहले पेट्रोल, डीज़ल और गैस सिलेंडर की रेट कम की, उसके बाद वोट लेकर पेट्रोल-डीज़ल के रेट बढ़ा दिए."

"डीज़ल पर 25 रुपए बल्क लीटर बढ़ाए हैं जिससे हर चीज़ महंगी हो गई. पचास रुपए गैस सिलेंडर पर बढ़ा दिए."

मंत्री खाचरियावास ने भाजपा को रावण भक्त बताते हुए कहा, "पापी हैं बीजेपी वाले, पाप कर रहे हैं. राम का नाम लेते हैं और रावण के भक्त हैं यह. भक्त नहीं, रावण भक्त हैं बीजेपी वाले. रावण जैसा काम यही कर सकते हैं."

उन्होंने कहा, "कश्मीर फाइल्स फ़िल्म आई तो लोगों के घरों में टिकटें बाँट रहे हैं. पेट्रोल और डीजल के कूपन बाँट दो और दिलवाओ पेट्रोल-डीजल"

आगे कहा, "हमने माना नहीं किया. कश्मीर के पीड़ितों की मदद करो हम भी यही चाहते हैं. अब पेट्रोल डीज़ल के कूपन भी बाँटने चाहिए." (bbc.com)

अभिनव गोयल

ये जानकारी केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफ़नामा दाख़िल कर दी है. जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि हिंदू बहुल भारत में क्या हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा मिल सकता है? अगर राज्य सरकारें हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देती हैं तो उसका आधार क्या होगा और इससे हिंदुओं को क्या फायदा होगा ?  

ये हलफनामा केंद्र सरकार ने बीजेपी नेता और एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका के बाद दायर किया है. याचिका में अश्विनी उपाध्याय ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग की वैधता को चुनौती दी है.

बीबीसी से बातचीत में अश्विनी कुमार उपाध्याय ने बताया, ''2002 में सुप्रीम कोर्ट की 11 जजों की बेंच ने कह दिया था कि राष्ट्रीय स्तर पर भाषा और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जा सकता. दोनों की पहचान राज्य स्तर पर की जाएगी. लेकिन अभी तक राज्य स्तर पर गाइडलाइन क्यों तैयार नहीं की गई है जिससे अल्पसंख्यक समुदाय की पहचान की जा सके''. 

अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर 6 धर्मों को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है. इसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन धर्म शामिल है. केंद्र सरकार ने जैन धर्म को 2014 में और अन्य को 1993 में अल्पसंख्यक का दर्जा दिया था. 

बीजेपी नेता और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि अल्पसंख्यक को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है. बिना किसी आधार के अपनी मर्जी से सरकार ने अलग अलग धर्मों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया हुआ है. देश में यहूदी और बहाई धर्म के लोग भी हैं लेकिन उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिला हुआ है. 

इसी याचिका के जवाब में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि जैसे महाराष्ट्र ने 2016 में यहूदियों को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दिया था वैसे ही राज्य, धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकते हैं. कर्नाटक ने भी उर्दू, तेलुगू, तमिल, मलयालम, मराठी, तुलु, लमानी, हिंदी, कोंकणी और गुजराती को अपने राज्य में अल्पसंख्यक भाषाओं का दर्जा दिया है. 

गौर करने वाली बात ये है कि केंद्र सरकार ने कहा है कि सिर्फ राज्यों को अल्पसंख्यकों के विषय पर कानून बनाने का अधिकार नहीं दिया जा सकता. इसका मतलब है कि राज्य चाहें तो ऐसा कर सकते हैं लेकिन केंद्र अपने स्तर पर अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर अधिसूचना जारी कर सकता है. 

अल्पसंख्यक का दर्जा मिलने से कितना फायदा ?
अल्पसंख्यकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए साल 1992 में अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था. 

बीबीसी से बातचीत में 'अटल बिहारी वाजपेयी सीनियर फेलो' प्रो. हिमांशु रॉय बताते हैं, ''जिन लोगों को भाषा और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है उन्हें सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन, बैंक से सस्ता लोन और अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त शिक्षण संस्थानों में दाखिले के समय प्रमुखता मिलती है. उदाहरण के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिला हुआ है. यहां करीब 50 प्रतिशत सीटें मुस्लिम समाज के बच्चों के लिए आरक्षित है. यहां जाति आधारित कोटा सिस्टम नहीं चलता''

जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जैसे कई अल्पसंख्यक संस्थान देश में हैं. अल्पसंख्यक समाज के लिए इस तरह के संस्थान खोलने में सरकार अलग से सहायता भी करती है. 

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के मुताबिक 2014 के बाद से पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई और मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले करीब 5 करोड़ विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी गई. सरकार का कहना है कि ऐसा करने से विशेषकर मुस्लिम लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर में काफी कमी आई है. मुस्लिम लड़कियों में स्कूल छोड़ने की दर 2014 से पहले 70 प्रतिशत थी जो अब घटकर 30 प्रतिशत से भी कम हो गई है. 

बीबीसी से बातचीत में मणिपुर राज्य अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन मोहम्मद अनवर हुसैन बताते हैं, ''अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को स्कॉलरशिप जरूर मिलती है लेकिन फाइनेंशियली बहुत फायदा नहीं मिल पाता. मणिपुर में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए नौकरी में भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं है''

किन राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं 
भारत में हिंदुओं की आबादी करीब 78 फीसदी है लेकिन बहुसंख्यक हिंदुओं को देश में अल्पसंख्यक का दर्जा कैसे दिया जा सकता है. ये समझने के लिए कुछ राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेश में हिंदुओं की आबादी पर गौर करना आवश्यक है. 

दरअसल पंजाब, लद्दाख, मिज़ोरम, लक्षद्वीप, जम्मू-कश्मीर, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हिंदुओं की आबादी के मुकाबले दूसरे धर्म के लोग ज्यादा हैं. मसलन पंजाब में सिख  57.69 प्रतिशत और हिंदू 38.49 प्रतिशत हैं. इसी तरह अरुणाचल प्रदेश में ईसाई 30.26 प्रतिशत और हिंदू आबादी 29.04 प्रतिशत है. 

इसी आधार पर बीजेपी नेता और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय हिंदुओं के लिए अल्पसंख्यक दर्जे की मांग कर रहे हैं. वे इस लिस्ट में मणिपुर को भी जोड़ते हैं. 

बीबीसी से बातचीत में मणिपुर राज्य अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन मोहम्मद अनवर हुसैन बताते हैं, ''मणिपुर में हिंदू आबादी बहुसंख्यक हैं. मणिपुर में करीब 41 फीसदी हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता. यहां हिंदुओं की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी है. उनके पास बिजनेस और सबसे ज्यादा लैंड होल्डिंग है''

क्या पंजाब में हिंदू अल्पसंख्यक है ? 
2011 जनगणना के अनुसार पंजाब में सिख 57.69 प्रतिशत और हिंदुओं की आबादी 38.49 प्रतिशत है यानी पंजाब सिख बहुल राज्य है. 

बीबीसी से बातचीत में पंजाब राज्य अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन प्रो. इमानुएल नाहर बताते हैं कि राज्य को अपने स्तर पर भी अल्पसंख्यक समुदाय को नोटिफाई करना होता है. नोटिफाई करने के बाद ही उस समुदाय को शिक्षण संस्थानों और अन्य जगह प्रमुखता मिलती है. 

प्रो इमानुएल बताते हैं, ''अभी तक पंजाब में सिख धर्म को छोड़कर किसी भी दूसरे अल्पसंख्यक धर्म को नोटिफाई नहीं किया गया है. मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन धर्म को पंजाब में अल्पसंख्यक नहीं माना गया है. मैं कई बार ये सवाल उठा चुका हूं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है. इन समुदायों को मिलने वाला फायदा सिर्फ एक धर्म उठा रहा है''. 

अगर पंजाब में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलता है तो क्या होगा ? इस सवाल के जवाब में प्रो इमानुएल कहते हैं इससे पंजाब के सिख समुदाय को मिलने वाले लाभ में सेंधमारी होगी जो सिख धर्म के लोगों को पसंद नहीं आएगा. 

अल्पसंख्यक होने का आधार क्या है ? अभी तक केंद्र सरकार किसी धर्म को अल्पसंख्यक का दर्जा देने को लेकर अधिसूचना जारी करती है जिसका राज्य पालन करते हैं. राज्य में आबादी के हिसाब से अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाएगा या उसका आधार कुछ और होगा ये अभी साफ नहीं है. ये राज्य सरकारें तय कर सकती हैं. 

देश में करीब 8 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश ऐसे हैं जहां हिंदू आबादी 50 प्रतिशत से कम है. इनमें मणिपुर, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, मेघालय, नागालैंड, लक्षद्वीप और मिजोरम शामिल है 

अल्पसंख्यक पर राजनीति 
जिन राज्यों में हिंदू बहुल नहीं है वहां हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग काफी पुरानी है. प्रो. हिमांशु रॉय बताते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है लेकिन केंद्र सरकार इससे बच रही थी. इससे नुकसान होने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है. 

बीबीसी से बातचीत में प्रो हिमांशु रॉय बताते हैं, ''नागालैंड में ईसाई करीब 87 प्रतिशत हैं और हिंदू करीब 8 प्रतिशत. अगर किसी पार्टी को नागालैंड में अपनी सरकार बनानी है तो उसे ईसाई लोगों को अपने पक्ष में करना होगा. ऐसे में अगर वो पार्टी अल्पसंख्यक दर्जे के नाम पर हिंदुओं को लामबंद करती है तो इससे ईसाई समुदाय इससे नाराज हो सकता है. ऐसे में किसी दूसरी पार्टी को इसका फायदा पहुंच सकता है'' 

प्रो. हिमांशु रॉय के मुताबिक यही वजह है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को राज्य सरकार पर छोड़ना चाहती है.  

फिलहाल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है. अब 6 हफ्ते बाद इस पर सुनवाई हो सकेगी. कोर्ट ने केंद्र सरकार से चार हफ्ते में याचिका से जुड़े सभी मुद्दों पर जवाब दायर करने को कहा है.  (bbc.com)

-कात्या एडलर

यूक्रेन पर रूस के हमले को पाँच सप्ताह बीत चुके हैं. एक पल के लिए अंदाज़ा भर लगाइए कि अब इस देश में जीना कितना मुश्किल होगा.

बम, ख़ूनख़राबा, तनाव. बच्चों के लिए स्कूल नहीं, बुज़ुर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं नहीं. देश के कई हिस्सों में लोगों के पास रहने के लिए एक सुरक्षित छत तक नहीं है.

आप भी भागने की कोशिश करेंगे? संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक़, एक करोड़ यूक्रेनी अब तक देश छोड़कर जा चुके हैं.

अधिकांश लोगों ने यूक्रेन के उन इलाकों में शरण ली है, जिन्हें वो सुरक्षित मान रहे हैं. लेकिन साढ़े तीन लाख से ज़्यादा लोग सीमा पार कर के दूसरे देशों में जा चुके हैं.

इनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं, क्योंकि यूक्रेन की सरकार ने 60 साल से कम उम्र के पुरुषों को जंग में शामिल होने को कहा है.

अपना घर-बार सहित सब खो चुके अधिकतर शरणार्थियों को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं कि उन्हें अब आगे क्या करना है. ऐसे में वे अक्सर अजनबियों पर भरोसा करने को मजबूर होते हैं.

युद्ध का शोर-शराबा अब उनके पीछे छूट चुका है लेकिन सच्चाई ये है कि ये लोग यूक्रेन के बाहर जाकर भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं.

संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतेरस ने ट्विटर पर चेताया था, "दरिंदों और मानव तस्करों के लिए यूक्रेन में युद्ध कोई त्रासदी नहीं है. उनके लिए एक मौका है और महिलाएं-बच्चे उनका निशाना हैं."

यूक्रेन और उसके पड़ोसी मुल्क़ो में तस्करी गिरोह तेज़ी से सक्रिय हो गए हैं. युद्ध की आड़ में वो अपने कारोबार को बढ़ाते जा रहे हैं.

लबलिन स्थित होमो फ़ेबर नाम के मानवाधिकार संगठन में कोऑर्डिनेटर कैरोलिना वीर्ज़बिंस्का ने मुझे बताया कि बच्चों को लेकर सबसे ज़्यादा चिंता है.

उन्होंने कहा कि कई युवा अकेले ही यूक्रेन से बाहर जा रहे हैं. पोलैंड और अन्य देशों में जा रहे इन युवाओं का पंजीकरण ठीक से या पूरा नहीं किया गया. इसकी वजह से ये बच्चे गायब हो गए हैं. इनके मौजूदा ठिकानों के बारे में कुछ भी नहीं पता.

स्थिति को ख़ुद देखने के लिए मैं और मेरे सहयोगी पोलैंड और यूक्रेन की सीमा पर गए.

हम एक ट्रेन स्टेशन पहुँचे, जहाँ अधिकतर शरणार्थी आते हैं. यहाँ हमें हर ओर घबराई औरतें और बच्चे ही दिखे.

सुरक्षा का सवाल
इनमें से कई को वहाँ मौजूद स्वयंसेवक गर्म ख़ाना परोस रहे थे. अब तक सबकुछ एकदम सही लग रहा है. हैं न? लेकिन क्या वाकई ऐसा है?

हमें मार्गेरिटी हुसमानोव नाम की एक युवती मिलीं, जिनकी उम्र 20 से 25 के बीच थी. वो कीएव से दो सप्ताह पहले सीमा तक आई थीं ताकि यहाँ से दूसरे देश जा सकें लेकिन उन्होंने यहीं रहने का फ़ैसला किया क्योंकि वो बाकी शरणार्थियों को गलत हाथों में नहीं जाने देना चाहती थीं.

मैंने उनसे पूछा कि क्या वो असुरक्षित महसूस करती हैं. उन्होंने कहा, "हां, इसी वजह से मुझे बाकी शरणार्थियों की सुरक्षा की चिंता है."

वो कहती हैं, "महिलाएं और बच्चे भीषण युद्ध से जूझकर यहाँ आ रहे हैं. इन्हें पोलिश या अंग्रेज़ी नहीं आती है. उन्हें नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है और वे हर किसी की बात पर भरोसा कर लेते हैं."

उन्होंने बताया, "इस स्टेशन पर कोई भी आ जाता है. जब मैं पहले दिन लोगों की मदद करने पहुँची तो इटली के तीन लोग दिखे. वो सुंदर महिलाओं की तलाश कर रहे थे, जिन्हें देह व्यापार के लिए बेचा जा सके."

"मैंने पुलिस को बुलाया और बाद में पता चला कि मैं सही थी. ये कोई बुरा सपना नहीं बल्कि हक़ीकत थी."

युद्धग्रस्त यूक्रेन से भागकर...
मार्गेरिटा कहती हैं कि स्थानीय अधिकारी अब पहले से ज़्यादा सजग हैं. पुलिस रोज़ाना स्टेशन पर गश्त करती है.

पहले यहां कई लोग, ख़ासतौर पर पुरुष हाथों में अच्छी-अच्छी जगहों तक ले जाने के लिए तख्तियां लिए खड़े दिखते थे, लेकिन अब वो भी ग़ायब हो गए हैं.

लेकिन जैसा कि हमारे सूत्रों ने बताया अब ऐसी बुरी नीयत रखने वाले बहुत से लोग स्वयंसेवकों के रूप में यहां खड़े रहते हैं.

एलीना मॉस्किवीतीना ने जागरूकता फैलाने के लिए फे़सबुक पर लिखा. वो अब सुरक्षित डेनमार्क पहुँच चुकी हैं. हमने एलीना से स्काइप पर खुलकर बातचीत की और उनका अनुभव डराने वाला था.

एलीना और उनके बच्चे युद्धग्रस्त यूक्रेन से भागकर रोमानिया पहुँचे थे. ये सब सीमा से आगे बढ़ने के लिए किसी से लिफ़्ट मिलने का इंतज़ार कर रहे थे.

एलीना ने बताया कि वॉलंटीयर्स के वेश में शरणार्थी केंद्र पर मौजूद कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि वो कहां रह रही हैं.

एलीना ने बताया कि उसी दिन एक बार फिर से आए और चिढ़े हुए अंदाज़ में कहा कि स्विट्ज़रलैंड अच्छी जगह है रहने के लिए और वो लोग वहां तक एक ऐसी वैन में लिफ़्ट दे रहे थे, जिसमें पहले से ही महिलाएं भरी हुई थीं.

एलीना ने मुझे बताया कि वो लोग उन्हें और उनकी बेटी को "अश्लीलता" भरी नज़रों से घूर रहे थे. ये सब देखकर एलीना की बेटी सहम चुकी थी.

इन लोगों ने एलीना से उनके बेटे के बारे में भी पूछा, जो उस समय दूसरे कमरे में था. एलीना ने कहा कि उन्होंने मेरे बेटे को ऊपर से नीचे तक घूरा.

इसके बाद उन्होंने कहा कि एलीना को जिस गाड़ी में स्विट्ज़रलैंड ले जाया जाएगा, उसमें उनके अलावा और कोई नहीं होगा. लेकिन जब एलीना ने उनसे आईडी कार्ड मांगा तो वो ग़ुस्से से आग-बबूला हो गए.

उन आदमियों को अपने बच्चों से दूर करने के लिए एलीना ने उनसे वादा किया कि वो उनके साथ तब जाएंगी जब वैन में दूसरी महिलाएं भी हों. लेकिन उनके जाते ही, एलीना अपने बच्चों को लेकर वहां से भाग गईं.

शरणार्थियों को सुरक्षा
एल्ज़बिएटा जार्मुलस्का, पोलैंड की जानी-मानी महिला आंत्रप्रन्योर (उद्यमी) हैं. जार्मुलस्का 'वीमेन टेक द व्हील इनिशिएटिव' की फ़ाउंडर हैं. वो कहती हैं कि उनका मकसद, यूक्रेन के शरणार्थियों को सुरक्षा मुहैया कराना है.

जार्मुलस्का कहती हैं, "पहले ही दुख-परेशानियां झेलकर जो महिलाएं पैदल या ड्राइव करते हुए इतना लंबा सफ़र तय करते हुए आई हैं, उन्हें यहां भी डर और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है? उन्हें ये कैसा लगता होगा, इसे बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं."

अभी तक जार्मुलस्का ने पोलैंड-यूक्रेन सीमा तक शरणार्थियों को सुरक्षित लाने-ले जाने के लिए 650 पॉलिश महिलाओं की भर्ती की है. वो इन महिलाओं को "अमेज़िग वीमेन" कहती हैं.

एल्ज़बिएटा को लोग एला भी बुलाते हैं. मैं एला के साथ एक शरणार्थी कैंप तक गई, जहाँ उन्होंने घुसने से पहले अधिकारियों को अपना आईडी कार्ड और आवास प्रमाण दिखाया. इसके बाद उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या किसी को वॉरसॉ के लिए लिफ़्ट की ज़रूरत है.

मानव तस्करी और उत्पीड़न
उनकी गाड़ी पलक झपकते ही भर गई. इसमें नादिया नाम की शरणार्थी अपने तीन बच्चों के साथ बैठीं.

एला ने इस परिवार को गाड़ी में बैठने के बाद पूछा कि क्या उन्हें पानी, चॉकलेट और सफर में काम आने वाली दवाओं की ज़रूरत है.

इस बीच नादिया ने मुझे अपने यूक्रेन के खारकीएव से निकलने के ख़तरनाक सफ़र के बारे में बताया. अब पोलैंड पहुँचने के बाद एक महिला ड्राइवर के साथ नादिया काफ़ी सुकून महसूस कर रही हैं.

नादिया ने मानव तस्करी और उत्पीड़न के ख़तरों के बारे में यूक्रेन के रेडियो पर सुना था लेकिन वो फिर भी वहां से भाग गईं.

उन्होंने बताया कि उनके घर पर हमले हुए. वहां, उन्हें ज़्यादा ख़तरा था.

एला शरणार्थियों के लिए काम कर रही हैं. लेकिन सीमा से सुरक्षित निकल जाने का मतलब ये नहीं कि ख़तरा टल गया.

मानवाधिकार समूह कहते हैं...
हमने जिनसे बात की उनमें से अधिकतर लोगों को उम्मीद थी कि हिंसा रुकने के बाद जल्द ही वो अपने घर लौट सकेंगे.

लेकिन तब तक यानी अगले कुछ दिन, सप्ताह या महीनों तक उन्हें सोने, खाने, अपने बच्चों को स्कूल भेजने और ख़ुद के लिए नौकरी तलाशने के लिए भी एक सुरक्षित ठिकाने की ज़रूरत है.

ये ज़रूरते ही शरणार्थियों को असुरक्षित बनाती हैं.

ईयू नेताओं ने सर्वसम्मति से यूक्रेनियों के लिए रोज़गार बाज़ार, स्कूल और स्वास्थ्य सेवाओं को खोलने को मंज़ूरी दी है लेकिन मानवाधिकार समूहों का कहना है कि, शरणार्थियों को उनका पंजीकरण कराने और उनके अधिकार बताने के लिए मदद की ज़रूरत है.

पोलैंड-यूक्रेन की सीमा पर मिले एक स्वयंसेवक ने मुझे बताया कि जब आप थक चुके हों, आसपास कोई दोस्त न बचा और पैसों की ज़रूरत हो, तो आप आसानी से वो सब कर जाते हैं, जिसके बारे में कभी आपने कल्पना तक न की हो.

वो कहती हैं, "मैं उनकी रक्षा करना चाहती हूं. उन्हें चेताना चाहती हूं." महिला ने मुझे कहा कि उनका नाम न बताया जाए. उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहतीं कि उनके बच्चे इस बीते कल के बारे में जाने.

यूक्रेन में रूस की कार्रवाई को पाँच हफ़्ते बीत चुके हैं. लेकिन यूरोप भर में यूक्रेनियों की मदद करने वाली संस्थाओं की जांच प्रक्रिया अभी फ़ुलप्रूफ़ नहीं हैं.

मानव और अंग तस्करी ही कुप्रथा नहीं है. शरणार्थियों को अलग-अलग लोग भी उत्पीड़ित कर रहे हैं.

पोलैंड, जर्मनी, यूके के साथ ही अन्य जगहों पर लोगों ने शरणार्थियों के लिए अपने घर के दरवाज़े खोल दिए हैं. इनमें से अधिकतर अच्छी मंशा से ऐसा कर रहे हैं लेकिन दुर्भाग्य से सभी की मंशा एक सी नहीं है.

हमें सोशल मीडिया एक यूक्रेनी महिला का पोस्ट मिला जो अब जर्मनी जा चुकी हैं. यहाँ जिस शख्स ने उनके लिए कमरे का इंतज़ाम किया, पहचान पत्र के कागज़ात जुटाए और ये कहा कि वो उनका घर मुफ्त में साफ कर दें. इसके बाद इस शख्स ने आपत्तिजनक मांगे करना शुरू कर दिया. लेकिन जब उन्होंने इससे इनकार कर दिया तो इस शख्स ने उन्हें सड़क पर फेंक दिया.

महिलाओं और बच्चों के साथ शोषण के मामले
वॉरसॉ में मानव तस्करी के ख़िलाफ़ काम करने वाले एनजीओ ला स्ट्राडा की चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव आईरीना डेविड ने मुझे बताया कि इस तरह की कहानियाँ आम है. युद्ध हो या नहीं लेकिन इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं. लेकिन यूक्रेन में बढ़ते संघर्ष से महिलाओं और बच्चों के साथ शोषण के मामले भी बढ़ेंगे.

वो किशोर शरणार्थियों को बड़ी चिंता का विषय मानती हैं. वो कहती हैं, "हम सब किशोरों को जानते हैं. क्या नहीं जानते? वो असुरक्षित महसूस करते हैं. उन्हें स्वीकार्यता और पहचान चाहिए."

"और अगर वो शरणार्थी हैं और घर-दोस्तों से काफ़ी दूर हैं, तो उनका शोषण आसान हो जाता है."

"इस उम्र की लड़कियां अपने से ज़्यादा उम्र के पुरुषों की ओर से मिलने वाले अटेंशन को पसंद कर सकती हैं. उन्हें अपनी उम्र की दूसरी 'कूल' लड़कियों से जान-पहचान होना अच्छा लगे, जिनके पास अच्छे कपड़े हों और जो उन्हें पार्टियों में बुलाए."

"ये सब ऐसे ही शुरू होता है. भूलिए मत. सिर्फ पुरुष ही तस्कर या शोषक नहीं होते."

युद्ध के इस समय में यूक्रेनी महिलाओं को ऑनलाइन भी मदद के कई प्रस्ताव दिए जा रहे हैं.

पहचान बताए बिना ही आईरीना ने हमें ला स्ट्राडा के पास आने वाले ऐसे कई केसों के बारे में बताया, जहां यूक्रेनी लड़कियों को मेक्सिको, तुर्की, संयुक्त राज्य अमीरात की टिकट देने का प्रस्ताव उन पुरुषों ने दिया, जिनसे वो कभी मिली तक नहीं.

वो कहती हैं, "मेरे सहयोगी एक 19 साल की लड़की को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक पुरुष के घर पर रह रहे अपने दोस्त के पास न जाए."

"वो जानती है कि उसके दोस्त को पीटा जा रहा है. लेकिन वो शख्स उसे मोबाइल पर फ़ोन करता है और प्यारी बातें कर के लुभा रहा है."

"अगर वो जाने की ज़िद करेगी तो हम लड़की से निवेदन करेंगे की वो स्थानीय अधिकारियों के पास अपनी जानकारी दे दे. अगर वो नहीं करती, तो उनके पास हमारा फ़ोन नंबर है."

"मुझे उम्मीद है कि ज़रूरत पड़ने पर वो हमें फ़ोन कर पाएं."

यूरोप के सारे देशों की सरकारों ने यूक्रेन के साथ एकजुटता दिखाई है.

मानवाधिकार समूह चाहते हैं कि ये सरकारे उन लोगों की रक्षा करे जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं. उन्हें सुरक्षा की ज़रूरत है. (bbc.com)

-दिलीप कुमार शर्मा

केंद्र सरकार ने असम और मेघालय के बीच पांच दशक पुराने सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए जनवरी में हस्ताक्षरित सीमा समझौते को अंतिम रूप देने के लिए 29 मार्च को एक बैठक बुलाई है.

लंबे अरसे के बाद पूर्वोत्तर के इन दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद पर जारी वार्ता सफल होती दिख रही है. असम-मेघालय के बीच कुल 884.9 किलोमीटर का बॉर्डर है जिसमें 12 विवादित क्षेत्र है. अगर नई दिल्ली में मंगलवार को होने वाली बैठक में दोनों राज्यों के बीच सहमति बनती है तो छह सीमा विवादों को सुलझा लिया जाएगा.

मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने इस बैठक के बारे में मीडिया को बताया, "मुझे एक आधिकारिक सूचना मिली है कि गृह मंत्री अमित शाह ने 29 मार्च को शाम साढ़े चार बजे इस बैठक की तारीख़ तय की है. यह पत्र सीधे गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव की ओर से आया है.

पूर्वोत्तर के इन दोनों राज्यों ने 12 विवादित स्थानों में से छह में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए इसी साल 29 जनवरी को एक अंतर-राज्य सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे. तब दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ संयुक्त बैठक की थी. तय किया गया कि अगली बैठक में इस सीमा विवाद समझौते को अंतिम रूप देने को लेकर फ़ैसला लिया जाएगा.

क्या थी सिफारिशें
ऐसी जानकारी है कि दोनों मुख्यमंत्रियों ने सीमा विवाद को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को जो सिफारिशें सौंपी थीं, उसके मुताबिक कुल 36.79 वर्ग किलोमीटर ज़मीन में से असम अपने पास लगभग आधी यानी 18.51 वर्ग किलोमीटर विवादित भूमि रखेगा और बाकी 18.28 वर्ग किलोमीटर ज़मीन मेघालय को देगा.

मेघालय को 1972 में असम से अलग राज्य के रूप में बनाया गया था और इसने असम पुनर्गठन अधिनियम, 1971 को चुनौती दी थी, जिससे साझा 884.9 किलोमीटर लंबी सीमा के विभिन्न हिस्सों में 12 क्षेत्रों से जुड़े विवाद पैदा हुए थे. दोनों राज्यों के बीच 12 विवादित क्षेत्रों में ऊपरी ताराबारी, गजांग रिज़र्व फॉरेस्ट, हाहिम, लंगपीह, बोरदुआर, बोकलापारा, नोंगवा, मातमूर, खानापारा-पिलंगकाटा, देशदेमोरिया ब्लॉक I और ब्लॉक II, खंडुली और रेटाचेरा शामिल हैं.

असम-मेघालय सीमा विवाद पर लंबे समय से नज़र रख रहे वरिष्ठ पत्रकार बैकुंठ नाथ गोस्वामी कहते हैं, "भारत में जितने भी राज्यों का गठन हुआ था वह भाषा के आधार पर हुआ था लेकिन पूर्वोत्तर में अलग राज्यों का गठन पहाड़ियों की स्थलाकृति के आधार पर हुआ. लिहाजा जो अधिसूचित ज़िले की सीमा थी वो उस समय की आबादी के बीच से गुज़री थी. अर्थात मेघालय के खासी और गारो समुदाय के काफ़ी लोग मैदानी इलाके में रह गए थे.

बाद में इन लोगों के विकास को लेकर विवाद शुरू हो गया. ऐसे लोग भी है जो असम की ज़मीन पर बसे हुए हैं लेकिन उनका नाम मेघालय की मतदाता सूची में है. इस तरह नक्शे में भी कोई सुधार नहीं किया गया. इन्हीं कारणों से लंगपीह में बड़ी हिंसा हुई और इस घटना के बाद ही दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद को लेकर वार्ता की शुरुआत हुई."

हिंसा का इतिहास
दरअसल दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद के कारण अतीत में कई हिंसक घटनाएं हुई हैं. 14 मई 2010 को असम के कामरूप ज़िले की सीमा से सटे पश्चिमी खासी हिल्स ज़िले के लंगपीह में असम पुलिस के जवानों द्वारा कथित रूप से की गई गोलीबारी में खासी समुदाय के चार ग्रामीणों की मौत हो गई थी, जबकि 12 अन्य घायल हो गए थे. उस घटना के बाद दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच सीमा विवाद के मसले पर बैठक हुई और केंद्र ने सीमा विवाद को निपटाने का फ़ैसला दोनों राज्यों पर छोड़ दिया था.

असम और मेघालय ने उनके विवादित क्षेत्रों पर दावों और काउंटर दावों की जांच करने के लिए 1985 में भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश वाई वी चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था.

राज्य के प्रस्तुत नक्शे के आधार पर चंद्रचूड़ कमेटी ने जो सीमांकन किया था उसके आधार पर असम ने लंगपीह पर अपना दावा किया लेकिन उसके बाद मेघालय ने तत्कालीन यूनाइटेड खासी और जयंतिया हिल्स ज़िला परिषद से उपलब्ध कराए गए नक्शे के आधार पर चंद्रचूड़ कमेटी की सिफारिशों को ख़ारिज कर दिया था.

दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद इतना गहरा है कि असम पर जहां विवादित इन क्षेत्रों पर अपने पुश्तैनी दावों के आधार पर पुलिस चौकियां स्थापित करने के आरोप लगे थे वहीं मेघालय ने गुवाहाटी में कोइनाधोरा हिल पर मौजूद तत्कालीन मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के सरकारी आवास को अपनी ज़मीन पर बता दिया था.

पत्रकार गोस्वामी कहते हैं कि असम-मेघालय के बीच सीमा विवाद को लेकर बातचीत पहले से की जा रही थी लेकिन अब केंद्र और असम में बीजेपी की सरकार है और मेघालय में नेशनल पीपल्स पार्टी की सरकार है जो बीजेपी के साथ है. इसलिए अभी सीमा विवाद को सुलझाने का सही मौका है.

असम के साथ मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की विवादास्पद सीमाओं को लेकर भी दोनों ओर से काफी हिंसा सामने आई है. पिछले साल 26 जुलाई को असम-मिजोरम सीमा पर अब तक की सबसे भीषण हिंसा में असम पुलिस के छह जवानों की मौत हो गई थी और दोनों पड़ोसी राज्यों के लगभग 100 नागरिक और सुरक्षाकर्मी घायल हो गए थे. (bbc.com)

मीराबाई चनू ने 2021 में तब इतिहास रच दिया था जब वे टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली वेटलिफ़्टर बनीं थीं.

अवॉर्ड जीतने के बाद मीराबाई चनू ने बीबीसी का शुक्रिया अदा किया और कहा, "मैं फ़िलहाल अमेरिका में प्रशिक्षण ले रही हूं. इस साल होने वाले एशियाई और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के लिए मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगी. एक बार फिर मैं बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ़ द ईयर अवॉर्ड से नवाज़ने के लिए बीबीसी इंडिया को धन्यवाद देती हूं."

नई दिल्ली में इस पुरस्कार समारोह की मेज़बानी कर रहे बीबीसी महानिदेशक टिम डेवी ने कहा, "मीराबाई चनू को बहुत बहुत बधाई. वे शानदार खिलाड़ी हैं और इस पुरस्कार की उचित विजेता हैं. बीबीसी के सौ साल पूरे होने के वर्ष में यहां नई दिल्ली में होना और इस मौक़े पर इतनी प्रतिभाशाली भारतीय खिलाड़ी को सम्मानित करना, जिन्होंने इस चुनौतीपूर्ण हालात में इतना कुछ हासिल किया, बहुत शानदार है."

उन्होंने इस पुरस्कार के लिए बीबीसी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, "मैं टीम के लिए अगले 20 या 25 सालों तक खेलते रहने की उम्मीद करती हूं. मेरा लक्ष्य भारतीय टीम को अधिक से अधिक जीत दिलाने का होगी."

2000 सिडनी ओलंपिक में भारत के लिए मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी और वेटलिफ़्टर होने का गौरव हासिल करने वालीं कर्णम मल्लेश्वरी को 'बीबीसी लाइफ़टाइम अचीवमेंट' अवॉर्ड दिया गया.

अपनी ख़ुशी का इज़हार करते हुए उन्होंने कहा, "जितने भी पदक मैंने जीते हैं, उसके बाद इस अवॉर्ड को पाना मुझे और अधिक कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा देता है. मैं बीबीसी का शुक्रिया अदा करती हूं कि वो न केवल मौजूदा खिलाड़ियों को बल्कि हम जैसे खिलाड़ियों को भी सम्मानित कर रहा है."

BBC ISWOTY के इस संस्करण में टोक्यो खेलों के ओलंपिक और पैरालिंपिक खिलाड़ियों और महिला-पुरुष हॉकी टीमों का भी सम्मान किया गया है.

महिला और पुरुष हॉकी टीम को स्पॉन्सर करने वाले ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (FIH) के अध्यक्ष डॉ. नरिंदर बत्रा ने भी खिलाड़ियों को बधाई दी है.

लगा बधाइयों का तांता
खेल जगत की अन्य शख़्सियतों ने भी विजेताओं और BBC ISWOTY के लिए नामांकित होने वाली खिलाड़ियों को बधाई दी है.

टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने विजेताओं और नामांकित होने वाली खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा, "चाहे ओलंपिक हो या पैरालिंपिक, हमारी महिलाओं ने देश को हमेशा गर्व करने का मौक़ा दिया. मैं बीबीसी को इस पुरस्कार समारोह के आयोजन के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा."

इंग्लैंड के क्रिकेटर जोस बटलर ने भी इस पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली खिलाड़ियों को बधाई भेजी है.

उन्होंने कहा, "मैंने क्रिकेट और अन्य खेलों में भारत की महिला खिलाड़ियों को शानदार प्रदर्शन करते हुए देखा है. भारत में महिला क्रिकेट ने बहुत तरक़्क़ी की है और शेफ़ाली के पास अगली पीढ़ी के लिए रोल मॉडल बनने का पूरा मौक़ा है. BBC ISWOTY अवार्ड महिला खिलाड़ियों को सम्मानित करने का बहुत बड़ा ज़रिया है."

बीबीसी के 100 साल
बीबीसी 2022 में अपनी स्थापना के 100 साल पूरे कर रहा है. बीबीसी ने अपना पहला रेडियो स्टेशन 1922 में लॉन्च किया था. अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक कर सकते हैं.

बीबीसी को इसकी अंतरराष्ट्रीय न्यूज़ सर्विस जिसमें बीबीसी वर्ल्ड सर्विस, बीबीसी वर्ल्ड न्यूज़ टेलीविज़न चैनल, bbc.com/news, बीबीसी स्टूडियोज़ और द इंटरनेशनल चैरिटी बीबीसी मीडिया ऐक्शन के ज़रिए हर हफ़्ते पूरी दुनिया से 48.9 करोड़ ऑडियंस पढ़ते, देखते और सुनते हैं.

बीबीसी वर्ल्ड सर्विस पूरी दुनिया में अंग्रेज़ी सहित 41 अन्य भाषाओं में रेडियो, टीवी और डिजिटल माध्यमों से समाचार सामग्रियों का वितरण करता है. भारत में, बीबीसी न्यूज़ हर हफ़्ते 6.5 करोड़ लोगों तक पहुंचता है. बीबीसी वर्ल्ड सर्विस की पहुंच पूरी दुनिया के कुल 36.4 करोड़ लोगों तक है. (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 28 मार्च। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 14 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 3 बस्तर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक किसी भी जिले में 10 से अधिक कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं। आज कुल 18 जिलों को एक भी पॉजिटिव नहीं मिले हैं।

आज कोई मौत नहीं हुई है।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 2, राजनांदगांव 0, बालोद 0, बेमेतरा 0, कबीरधाम 0, रायपुर 2, धमतरी 1, बलौदाबाजार 0, महासमुंद 0, गरियाबंद 0, बिलासपुर 1, रायगढ़ 0, कोरबा 1, जांजगीर-चांपा 0, मुंगेली 0, जीपीएम 0, सरगुजा 0, कोरिया 0, सूरजपुर 1, बलरामपुर 0, जशपुर 0, बस्तर 3, कोंडागांव 0, दंतेवाड़ा 1, सुकमा 1, कांकेर 0, नारायणपुर 0, बीजापुर 1, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

आधा दर्जन से अधिक डिब्बे बेपटरी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 28 मार्च। आज दोपहर दक्षिण पूर्व रेलवे के जामगांव स्टेशन पर खड़ी एक मालगाड़ी को दूसरी मालगाड़ी ने जोरदार ठोकर मार दी। जिसके चलते दोनों मालगाडिय़ों के आधा दर्जन से अधिक डिब्बे पटरी से उतर गए। इस टक्कर के चलते मुंबई हावड़ा व हावड़ा मुंबई रेल मार्ग बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

क्लिक करें और यह भी पढ़ें : जामगाँव में मालगाड़ी दुर्घटना के कारण अनेक ट्रेनें रद्द

घटना की जानकारी मिलते ही संबलपुर व बिलासपुर डिवीजन से राहत दल भी रवाना हो गया। अभी तक किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है।

रेल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक मालगाड़ी के चालक की लापरवाही से यह घटना घटी है, जिसके जांच के आदेश दे दिए गए हैं।
 रायगढ़ रेलवे स्टेशन से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर जामगांव रेलवे स्टेशन में आज दोपहर एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है। लोहे के सरिया से लोड दो मालगाड़ी में टक्कर हो गई हैं, जिससे आधा दर्जन से अधिक डिब्बे पटरी से उतर गए हैं।

मुंबई हावड़ा व हावड़ा मुंबई रेल मार्ग बुरी तरह प्रभावित हुआ है।  कई ट्रेनों को अलग-अलग स्टेशनों पर रोका गया है, वहीं रेलवे के अधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए हैं। इस दुर्घटना में रेलवे को माल का नुकसान हुआ है। घटना रायगढ़ के निकट जामगांव रेलवे स्टेशन के पास की है।

इस संबंध में रेल सूत्रों ने बताया कि रेल सिग्नल देने वाले व दूसरे मालगाड़ी के चालक की लापरवाही सामने आने पर जांच के आदेश दिए जा रहे हैं।

बिलासपुर, 28 मार्च। आज शाम 4.15 बजे मंडल के जामगाँव स्टेशन में दो मालगाड़ियों के पीछे से टकराने की घटना हुई है। इस घटना में लगभग 18 वैगन बेपटरी हुई है। अप व डाउन दोनों लाइन प्रभावित है। सूचना मिलते ही राहत कार्य के लिए ब्रजराजनगर, रायगढ़ तथा बिलासपुर से राहत गाड़ियों के साथ संबन्धित विभागों के अधिकारी व कर्मचारियों की टीम घटना स्थल के लिए रवाना कर हो गए हैं। इस दुर्घटना से निम्न गाडियाँ प्रभावित हो रही है

क्लिक करें और यह भी पढ़ें : स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी को दूसरी ने मारी टक्कर

रद्द होने वाली गाडियां
गाड़ी संख्या 08736 बिलासपुर-रायगढ़ पैसेंजर स्पेशल आज रद्द रहेगी.
गाड़ी संख्या 08735 बिलासपुर-रायगढ़ पैसेंजर स्पेशल कल दिनांक 29 मार्च 2022 को रद्द रहेगी।

रास्ते में समाप्त होने वाली-
गाड़ी संख्या 08263 टीटलागढ़-बिलासपुर पैसेंजर स्पेशल आज झारसुगुड़ा रोड़ स्टेशन में समाप्त होगी।
गाड़ी संख्या 08861 गोंदिया-झारसुगुड़ा पैसेंजर स्पेशल आज किरोड़ीमल स्टेशन में समाप्त होगी ।
गाड़ी संख्या 12070 गोंदिया-रायगढ़ जन शताब्दी आज रायपुर डिवीजन में समाप्त होगी।

परिवर्तित मार्ग से रवाना होने वाली गाडियाँ
आज गाड़ी संख्या 12809 सीएसएमटी-हावड़ा एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग लखोली मार्ग से रवाना होगी।
आज गाड़ी संख्या 20471 बीकानेर-पुरी एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग बिलासपुर-रायपुर-लखोली मार्ग से रवाना होगी।
आज गाड़ी संख्या 12811 एलटीटी-हटिया एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग लखोली मार्ग से रवाना होगी।
आज गाड़ी संख्या 12860 हावड़ा-एलटीटी एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग झारसुगुड़ा-टीटलागढ़ मार्ग से रवाना होगी|
आज गाड़ी संख्या 22845 हटिया-पुणे एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग झारसुगुड़ा-टीटलागढ़ मार्ग से रवाना होगी।
आज गाड़ी संख्या 17322 जसीडीह-वास्को डिगामा एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग झारसुगुड़ा-टीटलागढ़ मार्ग से रवाना होगी।

जामगांव रेल दुर्घटना के कारण ट्रेनों के कैंसिल होने से रायपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़।

पुलिस ने 2 घंटे में पाटकर किया आवागमन बहाल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
 बीजापुर, 28 मार्च। कुटरू से बेदरे जाने वाली सडक़ को नक्सलियों ने 14 जगहों से काटकर मार्ग अवरुद्ध कर दिया था। पुलिस के जवानों ने दो घंटे में ही कटे मार्ग को पाटकर आवागमन बहाल कर दिया। यहां नक्सलियों ने पर्चे फेंककर पुल निर्माण का विरोध भी किया है।

रविवार-सोमवार की दरमियानी रात कुटरू थाना क्षेत्र के कुटरू-बेदरे सडक़ को उस्कापटनम के पास नक्सलियों ने 14 जगह से काट दिया था। इससे इस मार्ग पर आवाजाही पूरी तरह से अवरुद्ध  हो गई थी। इसकी खबर जैसे ही  एडिशनल एसपी पंकज शुक्ला व कुटरू एसडीओपी अभिनव उपाध्याय को मिली। दोनों अफसरों ने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और बड़ी मुस्तेदी के साथ जेसीबी की मदद से जवानों ने दो घंटे के भीतर ही सडक़ को पाट दिया और आवगमन पूरी तरीके से बहाल कर दिया।

नक्सलियों ने जिस जगह पर सडक़ काटी, उसी जगह पर ही पर्चे भी फेंके है। इस पर्चे पर नक्सलियों ने बेदरे और नगुर के बीच इंद्रावती नदी पर बन रहे पुल का विरोध किया है। इस पर्चे को सीपीआई(मावोवादी) संगठन की ओर से फेंका गया है।

  उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश   
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 28 मार्च।  राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों से प्राप्त सुझाव के आधार पर ऑनलाइन परीक्षा की अनुशंसा कर दी है। उच्च शिक्षा विभाग ने कहा है कि कार्य परिषद से अनुमोदन लेकर कार्रवाई सुनिश्चित किया जा सकेगा। ‘छत्तीसगढ़’ ने दो दिन पहले ही इस आशय की खबर प्रकाशित की थी।

कोरोना की वजह से यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों के आकादमिक कैलेंडर अध्यापन पद्धति और परीक्षा के आयोजनों को लेकर क्षेत्रीय परिस्थिति के आधार पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया था। छात्र संगठन ऑनलाइन परीक्षा के लिए दबाव बनाए हुए थे। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है.

(जतिन टक्कर)

गांधीनगर, 28 मार्च। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दावा किया है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की स्थिति मजबूत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता एवं नीतियों ने राज्य में विपक्ष के स्थान को संकुचित कर दिया है तथा ऐसी सीमित जगह में कुछ लोग आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बजाय आम आदमी पार्टी (आप) को चुन सकते हैं।

पटेल ने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति अच्छी है और ‘आप’ की नि:शुल्क सेवाएं देने की संस्कृति राज्य एवं समाज के लिए दीर्घकाल में लाभकारी नहीं हैं।

पटेल ने संवाददाताओं से कहा कि राज्य में भाजपा की स्थिति मजबूत है और वह लोगों के लगातार संपर्क में है।

गुजरात विधानसभा चुनाव में ‘आप’ की संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर पटेल ने कहा, ‘‘देखिए, लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन कृपया समझिए कि भाजपा लगातार उसी तीव्रता के साथ काम कर रही है, लोगों से जुड़ रही है और उनके साथ रह रही है।’’

पटेल ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता और उनकी जन समर्थक नीतियों के कारण भाजपा गुजरात में मजबूत स्थिति में है और विपक्ष की जगह सिकुड़ रही है, इसलिए ऐसे में कुछ लोग कांग्रेस के बजाय ‘आप’ को चुन सकते हैं।’’

उन्होंने स्थानीय चुनावों में भाजपा के प्रदर्शन का हवाला देते हुए कहा कि इस बार पार्टी को गांधीनगर नगर निगम में भी लंबे समय के बाद स्पष्ट बहुमत मिला है।

विभिन्न चुनावों में ‘आप’ द्वारा नि:शुल्क सेवाएं देने के वादों संबंधी सवाल के जवाब में पटेल ने कहा कि यह राज्य की अर्थव्यवस्था और समाज के लिए दीर्घकाल में उचित नहीं है।

उन्होंने कहा, ‘‘मेरा मानना है कि यह ‘आप’ की जिम्मेदारी है कि एक राजनीतिक दल होने के नाते वह इस प्रकार की चीजें करने से बचे। जहां तक गुजरात की बात है, हमारा राजकोषीय घाटा 1.6 प्रतिशत है और हम राज्य के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं।’’

यह कहे जाने पर कि पटेल आज उसी पद पर हैं, जिस पर किसी समय मोदी थे, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी केवल एक ही हैं और उनका कोई सानी नहीं है।

पटेल ने कहा, ‘‘कृपया एक बात समझिए, हमें नरेंद्र भाई के किए गए अच्छे कार्यों को उनके मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में आगे लेकर जाना है, लेकिन नरेंद्र मोदी केवल एक हैं और पूरी दुनिया में उनका कोई सानी नहीं है।’’

यह पूछे जाने पर कि क्या इस बार कुछ वरिष्ठ विधायकों को टिकट नहीं दिए जाने की संभावना है, उन्होंने कहा, ‘‘देखिए, भाजपा में चुनाव लड़ने के लिए किसी का टिकट पक्का नहीं होता, मुख्यमंत्री का भी नहीं। हर कोई पहले पार्टी कार्यकर्ता है और उसे संगठन एवं समाज के लिए काम करना होगा।’’

गुजरात में इस साल दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। पटेल को पिछले साल सितंबर में तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के स्थान पर मुख्यमंत्री बनाया गया था। (भाषा)

कोलकाता, 28 मार्च। पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष बिमान बंद्योपाध्याय ने सदन में कथित रूप से अशोभनीय आचरण करने को लेकर नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी समेत भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पांच विधायकों को सोमवार को निलंबित कर दिया।

अध्यक्ष ने अधिकारी के अलावा भाजपा विधायक दीपक बर्मन, शंकर घोष, मनोज तिग्गा और नरहरि महतो को 2022 के आगामी सभी सत्रों के लिए निलंबित कर दिया है।

इससे पहले, भाजपा के विधायकों के राज्य में कानून-व्यवस्था की कथित ‘‘बिगड़ती’’ स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान की मांग करने के बाद सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भगवा पार्टी के विधायकों के बीच सोमवार को सदन में धक्का-मुक्की हो गई थी।

विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में लगभग 25 भाजपा विधायकों ने विधानसभा से बहिर्गमन किया और दावा किया कि सदन के अंदर तृणमूल कांग्रेस के विधायकों द्वारा उनकी पार्टी के कई विधायकों के साथ मारपीट की गई।

वहीं, तृणमूल कांग्रेस के नेता एवं राज्य के मंत्री फिरहाद हकीम ने पत्रकारों से कहा कि भाजपा, विधानसभा में अराजकता फैलाने के लिए नाटक कर रही है।

उन्होंने कहा कि सदन के अंदर हुई धक्का-मुक्की में उनकी पार्टी के कुछ विधायक घायल भी हो गए हैं। (भाषा)