'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 9 जनवरी। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में आगामी दो दिवस के भीतर ओलावृष्टि होने की संभावना है। इसके तहत प्रदेश के सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, पेण्ड्रा, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर, मुंगेली, कबीरधाम, बेमेतरा, बलौदाबाजार, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर तथा महासमुंद और उससे लगे जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना है। इसके लिए आवश्यक सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।
 
प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर पूर्व राजस्थान के ऊपर एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा स्थित है। यहीं से एक द्रोणीका पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, होते हुए मराठवाड़ा तक 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। कल दिनांक 10 जनवरी को प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश के सरगुजा संभाग बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग के उत्तरी भाग और रायपुर संभाग के उत्तरी भाग में एक-दो स्थानों पर गरज चमक के साथ ओलावृष्टि भी संभावित है। अधिकतम तापमान में सार्थक गिरावट होने की भी संभावना है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 9 जनवरी। राजिम में रविवार शाम एक ट्रक ने बाईक को मारी टक्कर। इस हादसे में दो लोगों की मौत, दो घायल।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 9 जनवरी। आज दोपहर दुर्ग जिले के सुपेला लक्ष्मी मार्केट के एक दुकान में अचानक सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। मार्केट एरिया में लोग अपने-अपने काम में व्यस्त थे, तभी सिलेंडर फट गया।

सुपेला लक्ष्मी मार्केट स्थित जगदंबा ज्वेलर्स में सिलेंडर फटा है। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन सिलेंडर फटने से आसपास धमाके बाद लोग दौड़ पड़े। फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया और आग पर काबू पा लिया गया है।

राखड़ डंप करने वालों पर कार्रवाई के लिए एसपी को लिखा पत्र

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर 9 जनवरी। चंद्रपुर के पूर्व विधायक स्वर्गीय युद्धवीर सिंह जूदेव की पत्नी संयोगिता सिंह चंद्रपुर क्षेत्र में सक्रिय हो गई हैं। उन्होंने जांजगीर-चांपा जिले के एसपी को पत्र लिखकर राखड़ की अवैध डंपिंग पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।

पत्र में संयोगिता सिंह ने कहा है कि चंद्रपुर इलाके के ग्रामों में विभिन्न कंपनियों द्वारा राखड़ की अवैध डंपिंग की जा रही है। इस पर प्रतिबंध लगाया जाए और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मालखरौदा के अनेक ग्रामों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पंचायतों से बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए सड़क के किनारे अव्यवस्थित ढंग से कंपनियों ने रबड़ की डंपिंग की है। ऐसे कुछ प्रकरणों में छत्तीसगढ़ पर्यावरण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी ने कार्रवाई भी की है। मंडल ने आरकेएम पावर प्राइवेट लिमिटेड को दोषी पाकर 80 लाख 40 हजार का जुर्माना लगाया है। उक्त राशि जमा नहीं किए जाने पर उद्योग के विरुद्ध प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के तहत बिजली काटने और उत्पादन बंद करने की कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है। इसी तरह ग्राम महुआ में मनमाने ढंग से फ्लाई एश को जीडी इस्पात एवं पावर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डंप किया जा रहा है। इस पर भी 27 लाख 90 हजार का जुर्माना प्रदूषण मंडल ने लगाया है।

उक्त कंपनियों के कृत्य से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। कई लोग सांस और फेफड़े की बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। राखड़ लेकर चलने वाले वाहनों से धूल का गुबार उड़ रहा है जिससे लोगों का वाहन चलाना काफी मुश्किल हो रहा है। आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

संयोगिता सिंह ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेताओं की शह पर कंपनियों द्वारा मनमानी की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि बीते वर्ष युद्धवीर सिंह जूदेव का निधन हो गया था, जो चंद्रपुर से विधायक रहे हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 9 जनवरी। पुराना बस स्टैंड स्थित राजीव प्लाजा में एक दुकान से युवती ने मोबाइल फोन चुरा लिया। वह सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दुकानदार ने उसकी तलाश की और अगले दिन उसे ढूंढ निकाला। उसे तारबाहर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है।
रामायण चौक निवासी अमित जोतवानी की राजीव प्लाजा में मोबाइल की दुकान है। 7 जनवरी को एक युवती, एक युवक के साथ दुकान पहुंची। दोनों ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखे थे। कर्मचारियों ने उसे कई मोबाइल दिखाए। इस बीच कर्मचारी दूसरे ग्राहकों में व्यस्त हो गए।

इस बीच मौका पाते ही युवती ने एक मोबाइल अपने पास छुपा कर रख लिया और बिना मोबाइल खरीदे जाने लगी। मोबाइल की खरीदी किए बिना जाने से कर्मचारियों को शक हुआ और उन्होंने सीसीटीवी के फुटेज को चेक किया। इसमें पता चल गया कि युवती ने एक मोबाइल फोन चुरा लिया है। 8 जनवरी को वही युवती फिर राजीव प्लाजा में दिख गई। व्यापारियों ने उसे पहचान लिया और पुलिस के हवाले कर दिया।

पुलिस पूछताछ मैं युवती ने बताया कि उसके पास 12 हजार रुपए ही थे, जबकि वह महंगा मोबाइल खरीदना चाह रही थी। पैसे कम पड़े तो उसने मोबाइल फोन को चुरा लिया।
गिरफ्तार युवती की पहचान कुदुदंड निवासी परवीन (23 वर्ष) के रूप में हुई है। वह घरेलू काम करती है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 9 जनवरी। चौकसे इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर आशीष जायसवाल एक कार दुर्घटना में बुरी तरह घायल हुए हैं।
वे अपोलो हॉस्पिटल की आईसीयू में भर्ती किए गए हैं और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। चश्मदीदों के अनुसार जायसवाल ने खुद ही अपनी गाड़ी को कॉलेज के दीवार पर टक्कर मारी है।

लोगों में यह सवाल उठ रहा है कि अपने कॉलेज कैंपस के भीतर वह इतनी तेज गति से गाड़ी क्यों चला रहे थे?
उल्लेखनीय है कि कॉलेज के डायरेक्टर जायसवाल मैग्नेटो मॉल में बार भी चलाते हैं। बीते दिनों वहां के स्टाफ ने कुछ प्रशिक्षु डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी के साथ तब दुर्व्यवहार किया था जब वे एक पार्टी में शामिल होने के लिए भीतर घुस रहे थे। जायसवाल की पत्नी पलक जायसवाल सामाजिक कार्यों में बेहद सक्रिय रहती हैं।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  9 जनवरी। सीएम भूपेश बघेल ने सहायक आरक्षकों को आरक्षक के पद पर पदोन्नति देने के लिए पहल की है, और इस आशय का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजने के निर्देश जारी किए हैं।

 डॉक्टरों ने चेताया, हाई रिस्क ग्रुप में है, नजर रखें
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  9 जनवरी। प्रदेश में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। मगर चिंताजनक बात यह है कि बड़ी संख्या में नाबालिग भी चपेट में आ रहे हैं। शनिवार को अकेले रायपुर में 82 नाबालिग पॉजिटिव आए हैं। चिकित्सा विशेषज्ञों ने चेताया है कि बच्चे हाई रिस्क ग्रुप में हैं, इसलिए उनका ध्यान रखना जरूरी है।

प्रदेश में शनिवार को करीब 35 सौ पॉजिटिव आए हैं। तकरीबन सभी जिलों में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। खास बात यह है कि अब बच्चे भी कोरोना की चपेट में आने लगे हैं। सरकार 15 से 18 वर्ष के किशोरों के वैक्सीनेशन कर रही है, और करीब 45 फीसदी नाबालिगों को पहला डोज लग भी चुका है। मगर इससे कम उम्र के लिए रिस्क बरकरार है।

बताया गया कि रायपुर जिले में शनिवार को एक हजार से अधिक पॉजिटिव आए थे, इनमें से 82 बच्चे 18 साल से कम उम्र के है। न सिर्फ रायपुर बल्कि अन्य जिलों में भी बच्चे कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। बस्तर और सरगुजा से भी बच्चों के पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। इस पूरे मामले में डायरेक्टर (महामारी) डॉ. सुभाष मिश्रा ने ‘छत्तीसगढ़’  से चर्चा में कहा कि बच्चे, वृद्ध और बीमारियों से पीडि़त लोग हाई रिस्क  ग्रुप में आते हैं। इसलिए उनके केसेस को दूसरों की तुलना में ज्यादा गंभीरता से मॉनिटरिंग की जरूरत है।
डॉ.मिश्रा ने यह भी कहा कि सभी जिलों में बच्चों के लिए अलग से आईसीसीयू  की व्यवस्था है। स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें बेहतर उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। यही नहीं, जो बच्चे वैक्सीनेशन की कैटेगरी में नहीं आते हैं, उन्हें मास्क लगाने का अलावा सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाना जरूरी है। चिकित्सक विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रॉग होती है। इसलिए अभी तक जो भी केस आए हैं, उनमें संक्रमण माइल्ड है। ऐसे बच्चों को जिन्हें वैक्सीन नहीं लगा है, उनका ध्यान रखना विशेष तौर पर जरूरी है।

सरगुजा में ऑफलाइन क्लास जारी, बच्चे संक्रमित हो रहे हैं....
सरगुजा जिले के कई स्कूलों में बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी आई है। बावजूद इसके अभी तक ऑफलाइन क्लास चल रही है, जबकि रायपुर में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। और ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। सरगुजा में  ऑफलाइन पढ़ाई को लेकर पालकों में नाराजगी देखी जा रही है।

कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर सीएसवीटीयू ने लिया फैसला

दुर्ग, 9 जनवरी। इंजीनियरिंग छात्रों के लिए बड़ी खबर है। सीएसवीटीयू ने आज सेमेस्टर एग्जाम को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। सीएसवीटीयू अपने सेमेस्टर एग्जाम ऑनलाइन लेने का निर्णय लिया है। इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी हो गया है।

कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक के बाद से छात्रों की ओर से मांग हो रही थी कि एग्जाम ऑनलाइन लिए जाएंगे। इसे लेकर तमाम छात्र संगठनों ने मांग की थी। सीएसवीटीयू का भी घेराव किया था।

एनएसयूआई के राष्ट्रीय नेता और सीएसवीटीयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष आशीष यादव ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2021-2022 में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी महाविद्यालय व विश्वविद्यालय की मुख्य वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षाए आनलाईन पद्धति से आयोजित कराने पूर्व में जिला प्रशासन दुर्ग के माध्यम से राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा के नाम सौंपा गया था।

लंदन, 9 जनवरी | एक नए अध्ययन के अनुसार, कोविड वैक्सीन की तीन खुराक ओमिक्रॉन वैरिएंट की चपेट में आने पर अस्पताल में भर्ती होने से बचा सकती है। शुरूआती जांच से पता चला है कि डेल्टा जैसे पिछले वैरिएंट की तुलना में ओमिक्रॉन वैरिएंट के खिलाफ कोविड के टीके की दो-खुराक कम प्रभावी हैं।

नतीजतन, कई देशों ने बूस्टर खुराक शुरू कर दी है। भारत भी 10 जनवरी से स्वास्थ्य कर्मियों और बुर्जुगों के लिए तीसरी खुराक का अभियान शुरू करेगा।

यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी (यूकेएचएसए) के नेतृत्व में किए गए अध्ययन में 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वयस्कों में हल्के और गंभीर बीमारी के खिलाफ फाइजर, मॉडर्न और एस्ट्राजेनेका के कोविड -19 टीकों में से किसी एक की तीन खुराक की प्रभावशीलता का अनुमान लगाया गया है।

अध्ययन में ऐसे व्यक्ति शामिल थे, जिन्होंने 27 नवंबर और 31 दिसंबर, 2021 के बीच सामुदायिक टेस्ट में लक्षणों की सूचना दी। पीसीआर पॉजिटिव मामलों में टीकाकरण दर की तुलना निगेटिव टेस्ट करने वालों में टीकाकरण दरों से की गई।

अनुमान बताते हैं कि ओमिक्रॉन वैरिएंट के साथ प्रभावशीलता डेल्टा वैरिएंट की तुलना में काफी कम है और 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों में तेजी से घटती है।

लेकिन 2 से 9 सप्ताह बाद एक कोविड वैक्सीन की तीसरी खुराक 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों में ओमिक्रॉन वैरिएंट के साथ अस्पताल में भर्ती होने के 89 प्रतिशत कम जोखिम से जुड़ी थी।

जेसीवीआई कोविड के अध्यक्ष- 19 टीकाकरण ने प्रोफेसर वेई शेन लिम ने कहा, "मौजूदा आंकड़ों से पता चलता है कि बूस्टर खुराक गंभीर बीमारी के खिलाफ उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है, यहां तक कि सबसे कमजोर आयु वर्ग के लिए भी।"

लिम ने कहा, "डेटा अत्यधिक उत्साहजनक है और बूस्टर डोज के मूल्य पर जोर देता है।"

हालांकि, यूकेएचएसए ने दूसरी बूस्टर खुराक के अभियान से इनकार किया है। अत्यधिक संक्रामक ओमिक्रॉन वैरिएंट के मद्देनजर, जो दुनिया भर में संक्रमणों की बढ़ती संख्या का कारण बन रहा है, इजराइल ने चौथा कोविड शॉट शुरू किया है, जबकि जर्मनी, फ्रांस और यूके सहित कुछ देश इसके लिए योजना बना रहे हैं।

जेसीवीआई ने सलाह दी कि सभी आयु समूहों को पहली बूस्टर खुराक देने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। (आईएएनएस)

मंत्रालय-एचओडी भवन में भी कोरोना का कहर, उपस्थिति आधी करने मांग   
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  8 जनवरी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बाद पीएचई मंत्री रूद्र कुमार गुरू कोरोना की चपेट में आ गए हैं। इससे परे मंत्रालयीन-एचओडी भवन के दो दर्जन से अधिक अफसर-कर्मी कोरोना पॉजिटिव हैं। इन वजहों से सरकारी दफ्तरों में एक दिन के अंतराल में कर्मचारियों को बुलाने की मांग हो रही है।

स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव अभी कोरोना से उबर चुके हैं, लेकिन एक और मंत्री रूद्र कुमार गुरू भी पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने रविवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। पीएचई मंत्री के बंगले में कोरोना का कहर टूटा है। उनके ओएसडी समेत 6 लोग पॉजिटिव हो गए हैं। दूसरी तरफ, राज्य में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, और रायपुर में तो पाजिटिविटी दर 15 फीसदी पहुंच गई है। रोजाना दोगुने से अधिक मरीज आ रहे हैं। महासमुंद कलेक्टर डोमन सिंह भी कोरोना के चपेट में आ गए हैंl

बताया गया कि मंत्रालय और एचओडी भवन में कई अफसर-कर्मी पॉजिटिव हो गए हैं। एक-दो विशेष सचिव स्तर के अफसर भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। एचओडी भवन में कोरोना का कहर टूट पड़ा है। कृषि दफ्तर में 8 अफसर-कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हैं। इसके अलावा नगरीय प्रशासन और अन्य दफ्तरों में भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के अध्यक्ष कमल वर्मा ने कहा कि एचओडी भवन में डेढ़ दर्जन से अधिक अधिकारी-कर्मचारी पॉजिटिव हो गए हैं।

वर्मा का मानना है कि यह संख्या लगातार बढ़ रही है, और इसको रोकने के लिए प्रशासनिक स्तर पर काम करने की जरूरत हैं। उन्होंने मांग की है कि अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति 50 फीसदी की जाए। साथ ही रैंडम ड्यूटी लगाई जाए। उन्होंने इस सिलसिले में सीएस को ज्ञापन भी दिया है। यह बात भी सामने आई है कि स्टाफ बस की वजह से भी संक्रमण फैल रहा है। वर्मा का कहना है कि 42 सीटर बस में 60 से अधिक कर्मचारी आते-जाते हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना नामुमकिन है। जरूरत है कि कोरोना पर नियंत्रण के लिए तत्काल कड़े कदम उठाए जाए।

जानकारों का कहना है कि बदलती भौगोलिक-राजनीतिक स्थिति और सुरक्षा परिदृश्य ने भारत सरकार को सैन्य आधुनिकीकरण में तेजी लाने के लिए प्रेरित किया है.

   डॉयचे वैले पर धारवी वैद की रिपोर्ट-  

24 दिसंबर को भारतीय वायु सेना का एक मिग-21 विमान भारत के पश्चिमी राज्य राजस्थान में एक प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें एक पायलट की मौत हो गई. यह घटना साल 2021 में हुई दुर्घटनाओं की श्रृंखला में नवीनतम थी और इसी श्रृंखला में भारतीय सैन्य उड्डयन के लिए सबसे घातक घटनाओं में से एक भी पिछले दिनों हुई.

24 दिसंबर की दुर्घटना देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे जाने के कुछ हफ्तों बाद हुई थी. जनरल रावत की मौत की घटना की अभी जांच ही हो रही थी कि 24 दिसंबर को मिग-21 के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना ने सबको चौंका दिया. साल 2021 में ये पांचवीं घटना थी जब मिग-21 जेट विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ हो.

हवाई आपदा ने एक बार फिर से गैर प्रासंगिक सैन्य उपकरणों के मुद्दे की ओर ध्यान दिलाया है और भारतीय सैन्य आधुनिकीकरण के बारे में चर्चा शुरू कर दी है.

प्रक्रिया कैसी चल रही है?
रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि बदलती भौगोलिक-राजनीतिक स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप के सुरक्षा परिदृश्य ने भारत सरकार को सैन्य आधुनिकीकरण में तेजी लाने के लिए प्रेरित किया है.

डीडब्ल्यू से बातचीत में मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजूकेशन में भूराजनीतिक और अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर अमृता जैश कहती हैं, "पिछले साल से आधुनिकीकरण की दिशा में अचानक उछाल आया है जिसकी वजह चीन के साथ तनाव और लद्दाख गतिरोध हैं और निश्चित तौर पर पाकिस्तान के साथ लगातार तनाव भी एक वजह है.”

राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में एमेरिटस प्रोफेसर भरत कर्नाड का कहना है कि आधुनिकीकरण कार्यक्रम सुनियोजित नहीं था. डीडब्ल्यू से बातचीत में वो कहते हैं, "भारत में सैन्य आधुनिकीकरण हमेशा एक सहायक प्रक्रिया रही है, जो केवल संबंधित सेवाओं के निदेशालयों द्वारा तैयार की गई संभावित योजनाओं के अनुरूप है.”

चुनौतियां क्या हैं?
विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के सैन्य आधुनिकीकरण के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रक्षा बजट है. साल 2020 में, भारत का रक्षा बजट करीब 72.9 बिलियन डॉलर था जबकि चीन का रक्षा बजट इसी दौरान करीब 178 बिलियन डॉलर था.

कर्नाड कहते हैं, "आधुनिकीकरण सेना को उपलब्ध कराए गए वित्तीय संसाधनों का एक कार्य है. भारत के मामले में एकमात्र समस्या यह है कि यहां बजट का एक बड़ा हिस्सा जनशक्ति पर खर्च हो रहा है.”

कर्नाड बताते हैं, "मान लीजिए, सेना ने 2020-2021 के बजट का 56 फीसद या 38 बिलियन डॉलर का पूरा हिस्सा लिया और इसमें से केवल 18 फीसद यानी करीब 7 बिलियन डॉलर, पूंजीगत व्यय के लिए आवंटित किया गया था, जो कि आधुनिक हथियारों और पुर्जों की खरीद के लिए है. आज के जमाने में 7 बिलियन डॉलर से सैन्य आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता.”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार के उद्देश्य से सेना, नौसेना और वायु सेना की क्षमताओं को एकीकृत करना चाहती है.

वर्तमान 17 एकल-सेवा इकाइयों को पांच ‘थिएटर कमांड' के तहत आना है ताकि भविष्य के संघर्षों से निपटने में एकीकृत दृष्टिकोण स्थापित हो सके.

जैश कहती हैं कि सुधार आधुनिकीकरण प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है. डीडब्ल्यू से बातचीत में वो कहती हैं, "आधुनिकीकरण केवल हथियारों, प्लेटफार्मों और उपकरणों के बारे में नहीं है क्योंकि अब हम तीनों चीजों को लाने के लिए कमांड्स के नाटकीयता की भी बात कर रहे हैं. चीन पहले ही नाट्यकरण की ओर बढ़ चुका है और भारत अभी भी नाट्यकरण के लिए बातचीत कर रहा है. अभी, आधुनिकीकरण को रंगमंच की ओर ले जाना चाहिए.”

साल 2020 में, सियाचिन पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की एक रिपोर्ट- ‘हिमालय में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्धक्षेत्र' ने बहुत ही जरूरी सैन्य तैयारियों में कमी को उजागर किया था. पिछले दशक में सैन्य संसाधनों कमी और उपकरणों के चलन से बाहर होने की ऐसी कई रिपोर्टें आई हैं.

कर्नाड कहते हैं, "पुराने हथियार प्लेटफार्मों में जो अभी भी सेवा में हैं, उनमें सबसे विशिष्ट भारतीय वायु सेना बेड़े में मिग-21 बाइसन है जिसे चरणबद्ध तरीके से हटाया जा रहा है.”

साइबर युद्ध पर अधिक ध्यान देने की जरूरत
विमान अभी भी उपयोग में क्यों है, इसके कारणों के बारे में विश्लेषकों का कहना है कि नए जेट प्राप्त करने के लिए पैसे की कमी है और इसी वजह से सेना और नौसेना की विमानन इकाइयों का एक बार में आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता है. कुछ जानकारों का कहना है कि भारत को किस तरह के जेट विमानों की जरूरत है, इस पर अधिकारियों को स्पष्टता की जरूरत है.

जैश कहती हैं, "अभी हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे पास राडार से बच निकलने वाले एयरक्राफ्ट नहीं हैं. दूसरे, हमें अभी रफाएल लड़ाकू विमान मिला है लेकिन मिग का ट्रैक रिकॉर्ड जारी है. एक तरफ हम रफाएल लाने की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हम मिग के विनाशकारी स्वरूप को भी देख रहे हैं. एक संतुलन होना चाहिए.”

विशेषज्ञों का जोर देकर कहना है कि इन सबके अलावा, साइबर और नेटवर्क केंद्रित युद्ध पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है.

कर्नाड कहते हैं, "चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की तुलना में घातक कमियां शायद साइबर युद्ध और अभेद्य रणनीतिक और युद्धक्षेत्र संचार प्रणालियों के क्षेत्र में हैं. वहां जो भी कमियां हैं, वो व्यापक हो रही हैं.”

आगे का रास्ता क्या है?
भारत वर्तमान में दुनिया के शीर्ष पांच हथियार आयातकों में से एक है लेकिन मोदी सरकार ने हथियारों और सैन्य उपकरणों के स्थानीय स्तर पर उत्पादन और खरीद पर अधिक जोर दिया है.

पिछले साल अमेरिका से होवित्जर तोपें खरीदने की बात का उल्लेख करते हुए जैश कहती हैं, "भारत ने हाल ही में जो खरीदारी की है, वह विचार प्रक्रिया में एक रणनीतिक बदलाव को दिखाती है. अब हम बहुत सोच-समझकर रक्षा उपकरणों की खरीददारी कर रहे हैं.”

वह भारतीय नौसेना के आधुनिकीकरण को भी प्रशंसनीय मानती हैं जिसमें स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत, नियोजित वाहक आईएनएस विशाल और संशोधित कीव-श्रेणी के विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य का उदाहरण पेश किया गया है.

जैश कहती हैं, "भारत रक्षा उपकरणों के स्वदेशीकरण के साथ कमियों को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है. चाहे वह आईएनएस विशाल हो या आईएनएस विक्रमादित्य, इसे सही तरह के विदेशी हथियारों के साथ संतुलित करने के साथ-साथ स्वदेशीकरण ही एकमात्र तरीका है.” (dw.com)

मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाने वाले 'बुल्ली बाई' और 'सुल्ली डील्स' जैसे अभियानों के पीछे नफरत की एक पूरी काली दुनिया है. इस दुनिया में हैं कट्टरपंथी विचारों में विश्वास करने वाले और फैलाने वाले पढ़े लिखे युवा.

   डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

'बुल्ली बाई' ऐप की जांच के दौरान मुंबई और दिल्ली पुलिस ने अभी तक जिन चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें सोशल मीडिया पर 'ट्रैड्स' के नाम से जाने जाने वाले समूहों का हिस्सा बताया जा रहा है.

'ट्रैड्स' 'ट्रैडिशनलिस्ट्स' का लघु रूप है. यूं तो 'ट्रैडिशनलिस्ट' का मतलब परंपरावादी होता है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस समूह की गतिविधियां किसी परंपरा को संजोए रखने पर नहीं बल्कि हिंदुत्व के सबसे उग्र, चरमपंथी विचारों को फैलाने पर केंद्रित हैं.

संगठित साइबर उत्पीड़न
कई पत्रकार हैं जिन्होंने इन 'ट्रैड्स' पर लंबे समय से नजर रखी हुई है. इन पत्रकारों का कहना है कि सोशल मीडिया पर इस तरह के हजारों खाते हैं. इनमें से कुछ के तो लाखों फॉलोवर हैं. ट्विटर पर इनमें से शायद ही कोई ब्लू टिक वाला सत्यापित खाता होगा लेकिन इनमें से कई खातों की ट्वीटों को कुछ सेलिब्रिटी खाते लाइक और रीट्वीट जरूर करते हैं.

पत्रकार नील माधव करीब पांच साल से इन 'ट्रैड्स' की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं. उन्होंने डीडब्ल्यू को बताया कि ये साइबर बुलीइंग और उत्पीड़न बहुत संगठित तरीके से करते हैं. नील माधव कहते हैं कि अगर इन्हें ऑनलाइन आपको निशाना बनाना हो तो ये अपने समूहों में बड़ी बारीकी से इसकी योजना बनाएंगे और फिर बड़ी संख्या में आप पर हमला करेंगे.

ये 'ट्रैड्स' मुख्य रूप से दलितों, मुस्लिमों, ईसाईयों और सिखों के खिलाफ ना सिर्फ विचारों बल्कि सक्रिय रूप से हिंसा को बढ़ावा देते हैं. ये खुद भी हत्या, बलात्कार और हर तरह की हिंसा करने की खुलेआम धमकी देते हैं.

ये इतने चरमपंथी विचारों के होते हैं कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के खिलाफ नफरत व्यक्त करने के अलावा ये कई बार बीजेपी पर भी दलितों और मुस्लिमों की तरफ 'नरम' होने का आरोप लगाते हैं और आलोचना करते हैं. इस मोर्चे पर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी नहीं बख्शते हैं.

आपराधिक गतिविधियां
नील माधव और इन पर नजर रखने वाले कुछ और पत्रकारों का मानना है कि जाति को लेकर इनके विचार सिर्फ दलित-विरोधी होने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये ब्राह्मणों की एक तरह की नस्ली श्रेष्ठता में विश्वास रखते हैं.

'ट्रैड्स' ना सिर्फ ट्विटर बल्कि फेसबुक, टेलीग्राम और रेडिट जैसे मंचों पर भी सक्रिय हैं, जहां ये ना सिर्फ नफरत भरी बातें करते हैं बल्कि ऐसी भाषा और ग्राफिक का प्रयोग करते हैं जो भद्दी और आपराधिक होती हैं.

ये इनसे अलग विचारों वाले लोगों को अक्सर सोशल मीडिया पर निशाना बनाते हैं. वेबसाइट न्यूजलॉन्ड्री के लिए काम करने वाले पत्रकार प्रतीक गोयल बताते हैं कि 2020 में ट्विटर पर @TIinexile नाम के एक खाते और उसको फॉलो करने वालों ने बेंगलुरु की वरिष्ठ पुलिस अधिकारी डी रूपा को निशाना बनाया था.

पुलिस की कार्रवाई के बाद इस खाते को ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया लेकिन उसके बाद इसी यूजर ने @BharadwajSpeaks के नाम से एक और खाता बना लिया. कुछ ही घंटों में इस खाते को एक लाख से ज्यादा फॉलोवर भी मिल गए. इसी खाते ने बाद में पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल को भी ट्विटर पर निशाना बनाया.

सिर्फ ऑनलाइन नेटवर्क नहीं
नील माधव ने यह भी बताया कि 'ट्रैड्स' भले ही सोशल मीडिया पर अपनी पहचान गुप्त रखते हों, लेकिन ये एक दूसरे को अच्छी तरह से चेहरों से और नामों से जानते हैं. प्रतीक का भी कहना है कि बेनाम खातों के पीछे कौन व्यक्ति है ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं और नियमित रूप से एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं.

इसका मतलब 'ट्रैड्स' सिर्फ एक ऑनलाइन नेटवर्क नहीं हैं, बल्कि एक ऑफलाइन नेटवर्क भी है. अब सवाल यह बनता है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की आपराधिक गतिविधियां इस तरह खुलेआम हो कैसे रही हैं? पुलिस और दूसरी कानूनी एजेंसियां इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करतीं?

प्रतीक गोयल ने डीडब्ल्यू को बताया कि 'बुल्ली बाई' मामले में गिरफ्तार किए गए नीरज बिश्नोई और कुछ और लोगों के खिलाफ कुछ लोगों ने पुणे पुलिस और गुजरात पुलिस को शिकायत की थी, लेकिन दोनों स्थानों की पुलिस ने शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की.

प्रतीक गोयल बताते हैं कि 'ट्रैड्स' खातों को कई बार ट्विटर को रिपोर्ट किया जा चुका है. ज्यादा शिकायतें मिलने पर ट्विटर इन खातों को सस्पेंड कर देता है, लेकिन ये नए नामों से फिर वापस आ जाते हैं.

इस सब बातों की रोशनी में 'ट्रैड्स' को लेकर कई तरह के सवाल उठते हैं जिनके जवाब शायद पुलिस जांच के बिना ना मिल पाएं. मसलन क्या वाकई इनका एक संगठित नेटवर्क है? क्या इस नेटवर्क का कोई सरगना है? अगर है तो कौन है? 'बुल्ली बाई' मामले में पहली बार ऐसे लोग पुलिस के गिरफ्त में आए हैं. देखना होगा कि जांच कहां तक जाती है. (dw.com)
 

मालिक की जान बचाने के लिए कुत्ते ने अपनी जान दांव पर लगा दी लेकिन ठंड में ठिठुरते मालिक को गर्मी देने के लिए उससे चिपका रहा. जब वहां पहुंचे लोगों ने यह नजारा देखा तो वे हैरान रह गए.

(dw.com) 

एक कुत्ते ने क्रोएशियाई पहाड़ों में घायल हुए एक हाइकर की जान बचाई. इसके लिए वह उसके ऊपर 13 घंटे तक लेटा रहा, जब तक उसे बचाने के लिए दूसरे लोग नहीं आ गए. स्थानीय मीडिया ने इस मामले की जानकारी दी. नॉर्थ नाम के इस कुत्ते ने ग्रगा ब्रिकिक को उस समय गर्म रखने का काम किया, जब वे हाइकिंग के दौरान गिरने से घायल हो गए थे और हिल-डुल भी नहीं पा रहे थे. उनके दूसरे दो साथी उन तक नहीं पहुंच पाए थे, इसलिए उन्होंने अलार्म बजाया.

जब लोग वहां पहुंचे तब उन्होंने आठ महीने के अलास्कन मालाम्यूट प्रजाति के कुत्ते को ब्रिकिक की सुरक्षा करते पाया. यह घटना तब हुई जब एक ग्रुप क्रोएशिया के एड्रियाटिक तट के पास वेलेबिट पर्वत श्रृंखला में वीकेंड पर हाइकिंग के लिए गया था.

कठिन हाइकिंग पर न ले जाएं कुत्ते
मामले के बारे में क्रोएशिया की माउंटेन रेस्क्यू सर्विस ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "आदमी और कुत्ते के बीच दोस्ती और प्यार की कोई सीमा नहीं है." पोस्ट में लगाई गई तस्वीर में ब्रिकिक के ऊपर लेटे हुए कुत्ते की एक तस्वीर भी है, जिसमें वह स्ट्रेचर पर लेटा हुआ है. बहुत ऊंचाई पर हुई इस दुर्घटना के बाद कुत्ते ने बचाव दल के आने से पहले "उसे चारों ओर से लपेट कर गर्म रखा". समुद्र तल से लगभग 1,800 मीटर ऊपर यह हादसा हुआ, जिसकी सूचना मिलते ही करीब 30 लोग घायल यात्री को बचाने के लिए पहुंचे.

ब्रिकिक ने क्रोएशियाई मीडिया से कहा, "बचाव के लिए लोगों के आने से पहले के मिनट और सेकेंड बहुत धीमे गुजरे. लेकिन यह छोटा सा कुत्ता एक वाकई एक चमत्कार है." उसके मालिक ने यूतार्न्यी लिस्ट डेली अखबार से यह भी कहा कि कुत्ते ने खुद भी अपना सबसे बुरा समय गुजारा. हालांकि क्रोएशिया की माउंटेन रेस्क्यू सर्विस ने कठिन परिस्थितियों में कुत्तों को लंबी हाइकिंग पर लिए ले जाने के खिलाफ चेतावनी दी है. विशेष रूप से कठोर सर्दियों के मौसम में, जब विशेष हाइकिंग उपकरणों की जरूरत होती है.

मालिक खतरे में, मेरा पीछा करो
टिन्स्ले नाम का एक जर्मन शेपर्ड कुत्ता, जिसे पहले पुलिस वाले एक खोया हुआ कुत्ता मान रहे थे, अपने मालिक की जान बचाने में लगा था. वह न्यू हैम्पशायर स्टेट पुलिस को उस जगह तक ले गया, जहां उसके मालिक का एक्सीडेंट हुआ था. गाड़ी में सवार दो लोगों को गंभीर चोटें आई थीं. लेकिन टिन्स्ले के चलते उन्हें तेजी से मदद दी जा सकी, जिनसे उनकी जान बची.

दिसंबर के अंत में घटी इस घटना के बारे में न्यू हैम्पशायर राज्य पुलिस के लेफ्टिनेंट डेनियल बाल्डासारे ने बताया, "कुत्ता कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा था. वह हमारे पास से भागता था लेकिन कहीं जाता नहीं था. यह एक तरह से इशारा था कि मेरा पीछा करो. और हमने वही किया. तब हम चौंक गए, जब देखा कि कुत्ता जहां देख रहा है, वहां सड़क किनारे की रेलिंग क्षतिग्रस्त है." वरमांट शहर के नजदीक इस दुर्घटना स्थल पर तेजी से न्यू हैम्पशायर स्टेट ट्रूपर के लोग और पास के लेबनिन शहर से पुलिस तेजी से पहुंचे. हालांकि घायलों की स्थिति के बारे में फिलहाल ज्यादा जानकारी नहीं है.

एडी/ओएसजे (एपी/एएफपी)

बांग्लादेश उन देशों में से है जो जलवायु आपदाओं के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं. लेकिन स्थानीय समुदायों, खासकर महिलाओं को जलवायु संबंधी समस्याओं के प्रभावों को दूर करने में मदद के लिए कई तरह की कोशिशें की गई हैं.

    डॉयचे वैले पर राहत राफे की रिपोर्ट-

गीता मोनी मंडल अपने घर में दिन में कई घंटे बिताती है जहां वो इस सर्दी में कई तरह की सब्जियों की खेती कर रही हैं. एक दिहाड़ी मजदूर की पत्नी और दो बच्चों की मां मंडल ने दो साल पहले अपने पति की आमदनी में आई कमी के बाद अपने यार्ड में सब्जियां उगाना शुरू कर दिया था.

वो कहती हैं, "अत्यधिक बाढ़ और जलभराव ने कई खेत मालिकों को कृषि उत्पादन छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया. मेरे पति जैसे दिहाड़ी मजदूरों के लिए नियमित काम मिलना मुश्किल था. मैं अब सब्जियां बेचकर अपने परिवार और अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई का इंतजाम कर रही हूं.”

मंडल इस क्षेत्र में अकेली ऐसी महिला नहीं हैं बल्कि बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में रहने वाली कई महिलाओं की ऐसी ही कहानियां हैं, जहां जलवायु परिवर्तन से जुड़ी मौसमी अति की घटनाएं नियमित रूप से स्थानीय समुदायों में दुख का कारण बनती हैं.

जलवायु परिवर्तन के प्रति बेहद संवेदनशील

बांग्लादेश उन देशों में से एक है जो जलवायु आपदाओं के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं. देश में लगातार बाढ़, सूखा, नदी के किनारे का कटाव, तटीय कटाव और बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवातों का सामना करना पड़ता है.

देश का दक्षिणी तटीय भाग, जहाँ करीब तीन करोड़ लोग रहते हैं, वह इलाका अक्सर जलवायु से संबंधित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होता है और लाखों लोगों को वहां से विस्थापित होना पड़ता है. जमीन का एक बड़ा हिस्सा अक्सर जलमग्न हो जाता है.

दिहाड़ी मजदूरों को अक्सर इन आपदाओं का खामियाजा भुगतना पड़ता है क्योंकि कई लोग अपनी आमदनी के स्रोतों को खो देते हैं.

तेज और लगातार बाढ़, भारी वर्षा, ज्वार-भाटा और पानी के खारेपन ने भी पिछले कुछ वर्षों में फसल उत्पादन को प्रभावित किया है, जिसका असर कृषि श्रमिकों पर भी हुआ है. बांग्लादेश में कृषि कार्यों में लगे श्रमिक देश की कुल श्रम शक्ति का करीब 60 फीसद और ग्रामीण गरीबों का 70 फीसद हैं.

प्रतिकूल जलवायु घटनाओं से महिलाएं बुरी तरह प्रभावित होती हैं. इन क्षेत्रों में महिलाएं ज्यादातर अपनी आजीविका के लिए छोटे पैमाने की कृषि, मवेशी, मुर्गी पालन के साथ ही हस्तशिल्प पर निर्भर हैं. कृषि को प्रभावित करने वाली जलवायु संबंधी समस्याओं के कारण, गरीब परिवारों की महिलाएं खासतौर पर बुरी तरह प्रभावित हुई हैं.

जलवायु शोधकर्ता मोहम्मद अब्दुर रहमान ने डीडब्ल्यू को बताया कि पारंपरिक खेती क्षेत्र में महिलाओं की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है. लेकिन प्रतिकूल जलवायु घटनाएं जैसे जलभराव और लवणता उन्हें पारंपरिक खेती के तरीकों का उपयोग करके सब्जियां उगाने से रोक रही हैं.

जलवायु तनाव और इसके परिणामस्वरूप आमदनी में आई गिरावट ने नौकरियों की तलाश में गांवों से शहरों की ओर पुरुषों के प्रवास को बढ़ा दिया है लेकिन महिलाएं ऐसी स्थितियों में अक्सर घर पर ही रह जाती हैं. जलवायु चुनौतियां इस क्षेत्र में महिलाओं के सामने आने वाली अन्य सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों को और भी जटिल बना देती हैं.

यहां पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदंडों का मतलब है कि महिलाओं की गतिशीलता और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी बहुत अधिक प्रतिबंधित है. उनके पास भूमि और अन्य उत्पादक संपत्तियों तक पहुंच बहुत ही सीमित है और संपत्ति के स्वामित्व मामले में तो यह स्थिति और भी खराब है.

इसके अलावा, बाजार और पूंजी तक उनकी पहुंच सीमित है, जबकि उनमें से कई को घरेलू हिंसा और कम उम्र में शादी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है.

पर्यावरणीय लचीलेपन का निर्माण
कई स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय संगठन स्थानीय समुदायों, विशेषकर महिलाओं को जलवायु संबंधी समस्याओं के प्रभावों से उबरने में मदद करने के प्रयास कर रहे हैं.

उदाहरण के लिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), बांग्लादेश की सरकार के साथ जुड़ गया है और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और लवणता जैसी समस्याओं से निपटने के लिए सतखिरा और खुलना जिलों में लोगों, खासकर महिलाओं और लड़कियों की मदद कर रहा है. स्विस एनजीओ हेल्वेटास भी इस क्षेत्र में सक्रिय रहा है जिससे स्थानीय लोगों को स्थाई खेती के तरीकों में मदद मिल रही है. इसमें उपयुक्त जल प्रबंधन प्रणाली का निर्माण शामिल है जो वर्षा के पानी को खेतों में प्रवाहित करने और जलवायु के अनुकूल बीजों और जैविक उर्वरकों के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है.

साथ ही किसानों को बाजार से जोड़ने में भी मदद की जाती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उनकी उपज उपभोक्ताओं तक पहुंच जाए. एनजीओ का कहना है कि इस सहायता से महिलाओं की आय बढ़ाने में मदद मिली है. हेल्वेटास के जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण विशेषज्ञ आशीष बरुआ ने डीडब्ल्यू को बताया कि देश भर में उनके संगठन की परियोजना ने कम से कम 1,800 महिलाओं को सहायता प्रदान की है.

वो कहते हैं, "अन्य सामाजिक-आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि जलवायु नम्य आजीविका दृष्टिकोण ने महिलाओं को उनकी स्थिति में सुधार करने में मदद की है.”

महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण की कुंजी
बांग्लादेश के दक्षिणी बागेरहाट जिले के समदरखली गांव की रहने वाली श्यामली रानी अपने घर के पास एक भूखंड पर सब्जियां उगाती हैं. श्यामली ने एक स्थानीय एनजीओ की ओर से आयोजित प्रशिक्षण के दौरान वर्टिकल फार्मिंग करना सीखा.

वर्टिकल फार्मिंग के माध्यम से, शहरी क्षेत्रों में जगह बचाने और सिंचाई के लिए कम से कम ऊर्जा और पानी का उपयोग करने के लिए खड़ी खड़ी परतों में पौधों का रोपण करके खाद्य फसलों की खेती आसानी से की जा सकती है.

उन्होंने बताया कि इस पद्धति ने उन्हें न केवल बाढ़ से निपटने में मदद की है बल्कि भूमि के एक छोटे से टुकड़े का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने में भी मदद की है. वो कहती हैं, "अपने पति की मदद से, जो कि एक दिहाड़ी मजदूर हैं, मैं बगीचे में कई तरह की सब्जियां उगाती हूं और हर महीने 5,000 से 7,000 टका कमाती हूं.”

जलवायु शोधकर्ता अब्दुर रहमान कहते हैं कि जलवायु नम्य आजीविका दृष्टिकोण न केवल बागेरहाट और खुलना जिलों में, बल्कि देश के अन्य तटीय क्षेत्रों में भी सफल रहा है. वो कहते हैं कि इस तरह के तरीकों ने कम आय वाली महिलाओं को संसाधनों तक पहुंच प्रदान की और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है. (dw.com)

इंसान को क्रमिक विकास सिखाने वाले गालापागोस द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पर्वत फट पड़ा है. उससे बहता खौलता लावा प्रशांत महासागर में समा रहा है और भारी राख आकाश को ढक रही है.

  (dw.com) 

इक्वाडोर के जियोफिजियल इंस्टीट्यूट के मुताबिक गालापागोस द्वीप समूह के सबसे बड़े द्वीप इसाबेल आइलैंड का ज्वालामुखी फट रहा है. ज्वालामुखी ने स्थानीय समय के मुताबिक बुधवार शाम को लावा उगलना शुरू किया. वोल्फ नाम के इस ज्वालामुखी की राख आकाश में 3,793 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच चुकी है.

ज्वालामुखी विस्फोट से कितना खतरा
इक्वाडोर के अधिकारियों को कहना है कि फिलहाल दूसरे द्वीपों में रहने वाले लोगों को कोई खतरा नहीं है. ज्वालामुखी के आस पास नेशनल पार्क है. स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक पार्क में काम कर रहे आठ गार्डों और वैज्ञानिकों सुरक्षित निकाल लिया गया है. वैज्ञानिक दल वहां ज्वालामुखी की ढलान पर मिलने वाले दुर्लभ गुलाबी गिरगिट पर रिसर्च कर रहा था.

गुलाबी गिरगिट सिर्फ गालापागोस में ही पाए जाते हैं. इसाबेला आइलैंड में इनकी संख्या करीब 211 है. इनके अलावा ज्वालामुखी के करीब गालापागोस के विशाल कछुए और पीले गिरगिट भी पाए जाते हैं. ज्वालामुखी विस्फोट के बाद इन दुर्लभ प्रजातियों की पुख्ता जानकारी नहीं मिली है.

कहां हैं गालापागोस द्वीप?
गालापागोस द्वीप समूह दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर के तट से करीब 1000 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में है. विषुवत रेखा के करीब और कम इंसानी दखल के कारण इन द्वीप समूहों में आज भी अनोखे जीव और पौधे पाए जाते हैं. वन्य जीवों और पौधों की कई ऐसी प्रजातियां हैं जो सिर्फ गालापागोस द्वीप समूहों में पाई जाती है. ये द्वीप समूह यूनेस्को विश्व धरोहर भी हैं.

गालापागोस में कई ज्वालामुखी सक्रिय हैं. 1,701 मीटर ऊंचा वोल्फ ज्वालामुखी भी इनमें से एक है. 33 साल तक शांत रहने के बाद 2015 में वोल्फ ज्वालामुखी सक्रिय हुआ. इसाबेला द्वीप पर चार और सक्रिय ज्वालामुखी हैं.

गालापागोस का विज्ञान से रिश्ता
1831 में इंग्लैंड के चार्ल्स डार्विन एक बड़े जहाज पर सवार होकर पांच साल की लंबी यात्रा पर निकले थे. दक्षिण अमेरिका के तटों का सर्वेक्षण करने के बाद 1835 में उनका जहाज गालापागोस में रुका. इस दौरान 22 साल के चार्ल्स डार्विन ने देखा कि इन सभी द्वीपों में जीवों की एक जैसी प्रजातियां रहती हैं, लेकिन सभी प्रजातियां अपने परिवेश के मुताबिक अलग अलग व्यवहार कर रही हैं. इस यात्रा ने एक नाकाम मेडिकल स्कॉलर माने जाने वाले चार्ल्स डार्विन को गालापागोस ने बदल दिया.

1836 में यात्रा खत्म होने तक डार्विन ने हजारों पन्नों के दस्तावेज तैयार कर दिए. इनमें जीवों, वनस्पतियों का डाटा भी था और कई विचार भी. 1859 में कई साल की मेहनत के बाद चार्ल्स डार्विन ने प्रकृति में क्रमिक विकास और अनुकूलन के सिद्धांत का दावा किया. मौजूदा जीव और वनस्पति विज्ञान आज भी इसी सिद्धांत पर चलता है.

ओएसजे/एडी (एएफपी, एपी, डीपीए)

हिंद महासागर में फ्रांस सरकार के अधीन रीयूनियन द्वीप को दुनिया का एक बड़ा डिजिटल केंद्र बनाने की योजना है. ये दुनिया का छठा डिजिटल सेंटर होगा. डिजिटल कंपनियों के एक समूह का दावा है कि स्थानीय बेरोजगारी कम होगी.

   डॉयचे वैले पर लीजा लुईस की रिपोर्ट-

फ्रांस का रियूनियन द्वीप, हिंद महासागर में अपने स्वर्गिक तटों और हरे-भरे लैंडस्केपों के लिए विख्यात है. इस द्वीप का करीब 42 फीसदी हिस्सा यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में शामिल है. लेकिन ये द्वीप जल्द ही किसी और चीज के लिए प्रसिद्धि हासिल करने वाला है.

डिजिटल कंपनियों के एक अंतरराष्ट्रीय समूह की योजना इस द्वीप को दुनिया का एक बड़ा डिजिटल केंद्र बनाने की है. इन योजनाओं से स्थानीय स्तर पर बेरोजगारी में एक हद तक कमी आ सकती है. पहला चरण 2021 के वसंत में पूरा हुआ था. इसके तहत द्वीप को एक सुपर-फास्ट इंटरनेट केबल के जरिए मेडागास्कर, मॉरीशस और साउथ अफ्रीका से जोड़ा गया था. 24 टेराबाइट क्षमता वाली ये केबल, रियूनियन द्वीप में मौजूदा इंटरनेट कनेक्शनों से 24 गुना ज्यादा तेज है.

रियूनियन स्थित समूह ओसइंडे के सीईओ नासिर गाउलामाले ने डीडब्ल्यू को बताया कि "रियूनियन द्वीप का इंटरनेट, देश का दूसरा सबसे तेज रफ्तार वाला इंटरनेट है और करीब-करीब राजधानी पेरिस जितना द्रुत है.” ओसइंडे की सहायक कंपनी जियोप ने फ्रांस के अपने व्यापारिक सहयोगियों केनाल प्लस और एसएफआर, मॉरीशस के अपने सहयोगियों सीईबी फाइबरनेट और एमटेल और मेडागास्कर की टेल्मा कंपनी के साथ मिलकर मेटिस्स नाम के नये केबल में पांच करोड़ यूरो (57 मिलियन डॉलर) का निवेश किया है.

इन कंपनियों का ये समूह, रियूनियन द्वीप से भारत को जोड़ने के लिए एक दूसरे केबल पर 12 करोड़ खर्च करने की योजना बना रहा है. इसके अलावा, द्वीप में बहुत सारे विशाल डाटा सेंटर बनाए जाएंगे. गाउलामाले का कहना है कि "हम कंपनियों को एक अरब यूरो तक का खर्च करने के लिए तैयार कर रहे हैं और बहुत सारे इच्छुक निवेशकों से हमारी बातचीत चल रही है.”

हिंद महासागर के बीचो बीच यूरोप की मौजूदगी
गाउलामाले का कहना है कि अपने डाटा हब यानी डाटा केंद्र के रूप में रियूनियन द्वीप को चुनने के लिए इंटरनेट कंपनियों को ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है. यहां तक कि गाफा कहलाने वालीं सबसे विशाल कंपनियों को भी नहीं. गाफा यानी जीएएफए- गूगल, एप्पल, फेसबुक और अमेजॉन. गाउलामाले के मुताबिक "दुनिया में इस समय पांच बड़े डाटा केंद्र हैं - दो अमेरिका में, दो एशिया में और एक फ्रांसीसी शहर मारसे में. लेकिन हिंद महासागर में एक खालीपन है- और रियूनियन द्वीप उसे मुकम्मल तौर पर भर सकता है.” आखिरकार ये द्वीप है तो यूरोप का हिस्सा ही. उनके मुताबिक "इसका मतलब ये है कि कंपनियां डाटा सुरक्षा के मुद्दे पर यूरोपीय पैमानों पर भरोसा कर सकती हैं. इसके अलावा उन्हें बड़ा ही काबिल स्टाफ मिलेगा और बेहतरीन स्वास्थ्य देखरेख मिलेगी.”

इस द्वीप की क्षमताओं और खूबियों ने, रियूनियन स्थित लॉजिप्रेन कंपनी की सीईओ और संस्थापक ब्रीएट्रिस गुजों का दिल पहले ही जीत लिया है. लॉजिप्रेन, नवजात शिशुओं की दवाओं की खुराक की सटीक मात्रा की गणना का डिजिटल प्लेटफॉर्म है. पेशे से बाल रोग विशेषज्ञ बीएट्रिस ने 2016 में ये कंपनी बनाई थी. अपनी पूर्व नौकरी में उन्होंने देखा था कि किस तरह बच्चों को दी जाने वाली हर छठी खुराक उनके लिए विषैली बन जाती है. उन्होंने डीडबल्यू को बताया, "अपने सहयोगी के साथ मैंने अपने कंपनी को जानबूझकर रियूनियन द्वीप में स्थापित किया. यहां इंटरनेट स्पीड बहुत तेज है. अच्छे से प्रशिक्षित प्रबंधन और इंजीनियरिंग स्टाफ है और नियोक्ता के शुल्क पर हमें छूट भी मिल रही है.”

कंपनी मुनाफा कमा रही है और 2021 में उसका टर्नओवर 27 लाख यूरो का है. जल्द ही ये इंटरनेट प्लेटफॉर्म, मोरक्को, स्पेन और बेल्जियम में भी लाइव होगा और ब्रिटेन में अस्पतालों से बात चल रही है. लेकिन 2021 में, 40 लोगों के कुल स्टाफ में 15 अतिरिक्त नौकरियां जोड़ पाने के साथ ही- नये प्रोग्रामरों की तलाश का, कंपनी का संघर्ष भी शुरू हुआ है. इसीलिए गुजों के मुताबिक कि रियूनियन द्वीप का दुनिया का एक डिजिटल केंद्र बन जाना एक अच्छी खबर है. वो कहती हैं, "इससे और अधिक आईटी जानकार यहां आएंगे और नये स्टाफ की भर्ती में हमें आसानी होगी.”

निवेशक दिलचस्पी लेने लगे हैं
रियूनियन द्वीप इस बीच डिजिटल कंपनियों के रडार पर आ चुका है. ये मानना है कि डिजिटल रियूनियन नाम के उद्योग संगठन के अध्यक्ष स्टेफाने कोलोम्बेल का. ये समूह 5000 उस सेक्टर का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें करीब 5000 कर्मचारियों वाली 500 कंपनियां शामिल हैं. उन्होंने डीडबल्यू को बताया कि निवेशक रियूनियन द्वीप के बारे में सूचना हासिल करने के लिए हमसे लगातार संपर्क कर रहे हैं. इस बीच वो द्वीप की राजधानी सेंट-डेनिस में सालाना डिजिटल व्यापार मेले- एनएक्सएसई में आगंतुकों का स्वागत भी कर रहे हैं. छह साल पहले शुरू हुए इस मेले में प्रतिभागियों की संख्या तिगुनी होकर 900 पर पहुंच गई है.

कोलोम्बेल मानते हैं कि "विशाल डाटा केंद्रों के निर्माण से द्वीप के प्रति निवेशकों का रुझान बढ़ेगा. रियूनियन द्वीप बाहरी दुनिया से भलीभांति जुड़ा हुआ है लेकिन डाटा को लोकल स्तर पर बैकअप करके रखना भी हमेशा सही रहता है- इससे डाटा सुरक्षा बढ़ती है.” सेंट-डेनिस यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर फिलिप ज्यां पियरे कहते हैं कि, "डिजिटल सेक्टर में अतिरिक्त नौकरियां भी द्वीप की अर्थव्यवस्था और उसके नौ लाख निवासियों के लिए फायदेमंद होंगी. इस समय यहां बेरोजगारी की दर 18 प्रतिशत है और ये राष्ट्रीय औसत की दोगुना से ज्यादा है.

उनके मुताबिक "डिजिटल सेक्टर हजारों अतिरिक्त प्रत्यक्ष नौकरियां सृजित कर सकता है जो दूसरे सेक्टरों में अप्रत्यक्ष रोजगार में तब्दील हो सकती हैं.” लेकिन वो ये भी कहते हैं कि सभी बेरोजगारों का नयी गतिविधियों में समाहित हो पाना मुश्किल है. क्योंकि "ऐसे लोग भी हैं जो अपनी पूरी जिंदगी पारंपरिक क्षेत्रों में काम करते रहे हैं और उन्हें रातोरात एक डिजिटल रोजगार में नहीं ढाला जा सकता है.” (dw.com)
 

भारत कोरोना की तीसरी लहर का सामना कर रहा है. लेकिन तमाम पार्टियों के बड़े नेता चुनावी रैलियां करने में व्यस्त हैं. वे ज्यादा भीड़ चाहते हैं और अब तक चुनाव आयोग ने इस पर कोई सख्ती नहीं दिखाई है.

  (dw.com)

कोरोना वायरस का नया वैरिएंट ओमिक्रॉन भारत के कई राज्यों में तेजी से फैल रहा है. स्कूल बंद हो रहे हैं. वीकेंड कर्फ्यू लग रहा है. रेस्तरां और बार फिर से आधी क्षमता पर लौट रहे हैं. सिनेमा हॉलों पर भी सख्ती की जा रही है. कुछ राज्यों में बिना मास्क पकड़े जाने पर चालान भी हो रहे हैं. दूसरी तरफ भारत के पांच राज्यों में चुनाव प्रचार और रैलियां जोरों पर हैं. उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं.

बीते एक हफ्ते में भारत में कोरोना के मामले चार गुना बढ़े हैं. केरल और महाराष्ट्र के अस्पतालों में फिर से मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है. भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में एक बार फिर रिकॉर्ड संख्या में मामले आ रहे हैं. 8 जनवरी 2021 को भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में 1,41,986 से ज्यादा मामले सामने आए हैं. हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर जॉन कहते हैं, "चुनावी रैलियों की वजह से साल के शुरू बनने वाली संक्रमण की चेन खत्म होने के लिए कई महीने लेगी."

इन चिंताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव चुनावी रैलियां करने में व्यस्त हैं. रैलियों को दौरान कई नेता खुद मास्क नहीं पहनते हैं.

आलोचकों की नजर में यूपी की राजनीति में महत्वहीन मानी जाने वाली कांग्रेस का कहना है कि अब वह उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रैलियां बंद करने जा रही है. पार्टी आगे वर्चुअल कैंपेन करेगी. बीजेपी भी यही राह ले रही है. लेकिन क्या सारे राजनीतिक दल ऐसा करेंगे, ये साफ नहीं है.

चुनाव आयोग से कितनी उम्मीद
कोरोना वायरस के खिलाफ बनी केंद्र सरकार की रिपॉन्स टीम में शामिल डॉक्टर वीके पॉल मानते हैं कि ओमिक्रॉन हेल्थकेयर सिस्टम पर भारी पड़ सकता है. पॉल के मुताबिक चुनावी गतिविधियों और रैलियों पर नियंत्रण लगाने का काम चुनाव आयोग को करना चाहिए. वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि राजनीतिक दल रैलियां करना चाहते हैं.

भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी कहते हैं कि अगर चुनाव आयोग चाहे तो चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध या पाबंदियां लग सकती हैं, लेकिन "उनमें इच्छाशक्ति की कमी है."

2021 जैसा हाल न हो
कोरोना वायरस के डेल्टा वैरिएंट ने 2021 में भारत में भारी तबाही मचाई थी. जनवरी से जून तक दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक कोरोना ऐसा फैला कि भारत दुनिया में कोरोना की सबसे बुरी मार झेलने वाले देशों में शामिल हो गया. तब बढ़ते दबाव के कारण चुनाव अभियान के बीच में कुछ राजनीतिक पार्टियों ने अपनी रैलियां रद्द कीं.

अब फिर वैसी ही परिस्थितियां हैं. उत्तर प्रदेश जैसे अहम राज्य समेत पांच प्रांतों में चुनाव हैं और कोरोना भी तेजी से फैल रहा है. कुछ स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि पिछले साल की सीख भुला दी गई है. भारतीय विषाणु विज्ञानी डॉक्टर टी जैकब जॉन कहते हैं, "बहुत तेजी से फैलने वाला ओमिक्रॉन वैरिएंट पीछा करता है और आपको जकड़ लेता है. लेकिन हमारे नेता बांहें फैलाकर इसका स्वागत कर रहे हैं."

डॉक्टर जैकब आशंका जता रहे हैं कि भारत में इस साल भी 2021 की तरह हाहाकार मच सकता है. भारत में बीते साल महामारी के पीक के दौरान हर दिन 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही थी. मार्च और मई 2021 के बीच कम से कम दो लाख लोगों की मौत दर्ज की गई. कई जगहों पर शमशान घाटों और कब्रिस्तानों में कतारें लग गई. दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, अहमदाबाद और भोपाल जैसे बड़े शहरों में भी लोग ऑक्सीजन के लिए छटपटाने लगे.

भारत में बनी ओमिक्रॉन का पता लगाने वाली जांच किट

ओमिक्रॉन के खतरे के बीच भारत ने शुरु किया 15-18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन

स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक, 2022 में हालात काफी हद तक अलग हैं. बीते एक साल में भारत में ज्यादातर लोगों को कोविड के टीके लग चुके हैं.  कुछ राज्यों में तो 80 फीसदी से ज्यादा लोग दो डोज ले चुके हैं और अब तीसरे बूस्टर डोज की शुरुआत हो रही है.

स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि अब तक यह देखा गया है कि ओमिक्रॉन से मौतें कम हो रही हैं और इसके ज्यादातर केस असिम्टोमैटिक हैं. लेकिन अधिकारी ये भी चेतावनी दे रहे हैं कि ओमिक्रॉन को हल्के में लेना भारी भूल होगी. लचर स्वास्थ्य सेवाओं वाले भारत में हल्का ओमिक्रॉन भी तबाही मचा सकता है.

ओएसजे/एडी (एपी)

सीएम बघेल की कल से मंत्रियों से चर्चा, पुरानी योजनाएं जारी रहेंगे 
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 9 जनवरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्ष 2022-23 के के लिए सालाना बजट को अगले दो दिन में अंतिम रूप देंगे। सीएम बघेल इस दौरान अपनी सभी 13 मंत्रियों से उनके विभाग की नई योजनाओं  पर चर्चा करेंगे। साल 2023 में होने वाले चुनाव से पहले यह पूर्ण बजट होगा। जिसमें सरकार की चुनावी तैयारियों की भी झलक मिलेगी। मिले संकेतों के अनुसार नया बजट 1 लाख करोड़ से अधिक का हो सकता है। इसमें सरकार की वर्तमान में चल रही सारी योजनाएं शामिल रहेंगी। वहीं कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा प्रावधान किया जा सकता है।

बजट की सारी बैठकें अगले दो दिनों तक सीएम हाउस में ही होंगी। जारी शेड्यूल के अनुसार 10 जनवरी को सीएम भूपेश बघेल पूर्वान्ह 11 बजे से खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, दोपहर 12 बजे से मंत्री जयसिंह अग्रवाल, दोपहर एक बजे से मंत्री उमेश पटेल, अपरान्ह 3 बजे से मंत्री श्रीमती अनिला भेडिय़ा एवं 4 बजे से मंत्री गुरु रूद्रकुमार से संबंद्ध विभागों के नए प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे।
इसी तरह सीएम बघेल 11 जनवरी को पूर्वान्ह 11 बजे से मंत्री कवासी लखमा, दोपहर 12 बजे से मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, दोपहर 1 बजे से मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया तथा अपरान्ह 3 बजे से मंत्री मोहम्मद अकबर के विभागीय प्रस्तावों को मंजूरी देंगे। 12 जनवरी को पूर्वान्ह 11 बजे से मंत्री रविन्द्र चौबे, दोपहर 12 बजे से मंत्री टीएस सिंहदेव, दोपहर 1 बजे से मंत्री ताम्रध्वज साहू तथा अपरान्ह 3 बजे मुख्यमंत्री अपने विभागों के बजट तैयारी पर चर्चा करेंगे।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 9 जनवरी। रविवार की सुबह ग्राम राजाधार मोड़ के समीप भाटापारा-बलौदाबाजार सडक़ मार्ग की ओर से आ एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर  पलट गई, इसमें सवार एक महिला मौके पर मौत हो गई। जबकि एक अन्य घायल हो गया।

मिली जानकारी के अनुसार भाटापारा-बलौदाबाजार सडक़ मार्ग में ग्राम राजाधार मोड़ के पास स्कॉर्पियो वाहन चालक तेज गति से वाहन चलाते हुए रोड किनारे पलट गया। जिससे वाहन में सवार 7 लोगों में एक की मृत्यु हो गई है, एक गंभीर रूप से घायल है एवं एक को सामान्य चोट आई है। वाहन सवार सभी लोग भाटापारा से लवन टीईटी की परीक्षा देने जा रहे थे। मृतिका का नाम ज्योति ध्रुव निवासी भाटापारा बताया गया है।

इसकी जानकारी देते हुए प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि स्कॉर्पियो काफी तेज गति से  जा रही थी इसी दौरान यह घटना घटी।  स्कॉर्पियो की गति इतनी तेज थी की नियंत्रण खोने के बाद स्कॉर्पियो हवा में गोता खाते हुए जा पलटी। सभी घायलों को अस्पताल में ले जाया गया है।

नवमनोनीत सदस्य का मुस्लिम समाज की पिछड़ी महिलाओं को शिक्षा-स्वास्थ्य पर सजग रहने पर जोर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 9 जनवरी। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य हज कमेटी में राजनांदगांव की डॉ. रूबीना अल्वी को बतौर सदस्य नियुक्त किया है। डॉ. अल्वी हज कमेटी की इकलौती महिला सदस्य है। प्रगतिशील सोच की डॉ. अल्वी उच्च शिक्षित हैं और वे रसायन शास्त्र में डॉक्टरेट भी हैं। डॉ. अल्वी का सामाजिक सरोकार होने के चलते राज्य सरकार ने उन्हें महत्वपूर्ण दायित्व के साथ सदस्य मनोनीत किया है।

वह आईबी गु्रप के डायरेक्टर अंजुम अल्वी की पत्नी है। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान रहा है। वह कमलादेवी महिला महाविद्यालय राजनंादगांव और शासकीय महाविद्यालय खेरथा में भी प्राध्यापन कर चुकी हैं। वे सामाजिक विषयों पर जुड़े राष्ट्रीय स्तर के सेमीनारों में भी विशेषज्ञ के तौर पर अपना संबोधन दे चुकी हैं। ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में डॉ. अल्वी ने कहा कि इस महत्वपूर्ण मंच का उपयोग वह मुस्लिम समाज की पिछड़ी महिलाओं को विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति सजग करेंगी। साथ ही एनीमिया और कुपोषण दूर करने आदि कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाएंगी।

डॉ. अल्वी का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। उनका मनोनयन छत्तीसगढ़ की राज्यपाल व राज्य स्तरीय हज कमेटी में केबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर के अनुमोदन से किया गया है। डॉ. अल्वी ने अपने मनोनयन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं केबिनेट मंत्री मो. अकबर का विशेष आभार व्यक्त किया है। डॉ. अल्वी इंडियन साइंस कांग्रेस और इंडियन कौंसिल ऑफ केमिस्ट की सम्मानित सदस्य हैं। वह नूरी कमेटी मुस्लिम समाज, लायंस क्लब सदस्य और अजीज पब्लिक स्कूल की ट्रस्टी भी हैं। यहां यह बता दें कि यह पहला अवसर है जब राजनांदगांव से किसी महिला को हज कमेटी का सदस्य नियुक्त किया गया है। इससे राजनांदगांव का मान बढ़ा है। उनके मनोनयन पर पूर्व केबिनेट मंत्री धनेश पटिला, अल्पसंख्यक आयोग सदस्य हफीज खान, छग मसीह समाज अध्यक्ष राजीव कुरियाकोस, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सदस्य डॉ. आफताब आलम, पार्षद सतीश मसीह, कुतबुद्दीन सोलंकी, एल्डरमेन एजाजुर्र रहमान ने हर्ष व्यक्त किया है।

-प्रभाकर मणि तिवारी

कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से सशर्त अनुमति मिलने के बाद पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित सागरद्वीप में गंगासागर मेले की तैयारियां शुरू तो हो गई हैं, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि कहीं ये आयोजन हरिद्वार कुंभ की तरह कोरोना का सुपर स्प्रेडर इवेन्ट न बन जाए.

इसकी वजह यह है कि राज्य में कोरोना संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है और इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार पहले ही 15 जनवरी तक कई पाबंदियों का एलान कर चुकी है.

खासकर प्रदेश की राजधानी कोलकाता और उससे सटे उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों की हालत सबसे गंभीर है. वहां रोजाना कोरोना संक्रमण के हजारों नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं. बंगाल में शनिवार को संक्रमण के क़रीब 19 हजार नए मामले सामने आए हैं.

मेले का औपचारिक उद्घाटन 10 जनवरी को होने वाला है. राज्य सरकार के अनुमान के मुताबिक़ 16 जनवरी तक चलने वाले इस मेले में इस साल पांच लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों के पहुंचने की संभावना है.

इस द्वीप पर गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है. इसके बारे में कहा जाता है कि 'सारे तीरथ बार-बार, गंगासागर एक बार.' हर साल देश-विदेश से लाखों लोग इस मेले में पहुंचते हैं. संगम में स्नान के बाद लोग वहां बने कपिलमुनि के मंदिर में दर्शन करते हैं.

हाईकोर्ट की सशर्त अनुमति
बंगाल में बढ़ते कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए एक डॉक्टर अभिनंदन मंडल ने गंगासागर मेला रद्द करने की मांग को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी.

इस पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अपने हलफ़नामे में कहा था कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए गंगासागर मेले के आयोजन का फ़ैसला किया गया है. सरकार का कहना था कि मेले की तमाम तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, इसलिए वह आख़िरी मौक़े पर मेला रद्द करने के पक्ष में नहीं है.

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने शुक्रवार को इस मेले के आयोजन की सशर्त अनुमति दे दी थी.

अदालत ने सरकार से मेला परिसर को 24 घंटे के भीतर अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने के साथ ही मेले में निगरानी के लिए तीन-सदस्यीय समिति बनाने का निर्देश दिया.

मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति केडी भूटिया की खंडपीठ ने गृह सचिव को निर्देश दिया कि वो ये सुनिश्चित करें कि मेले के दौरान 16 जनवरी तक सरकार की ओर से घोषित पाबंदियों का सख्ती के पालन हो. तीन सदस्यीय समिति निगरानी रखेगी कि राज्य सरकार की ओर से लागू पाबंदियों का कड़ाई से पालन हो रहा है या नहीं. इसमें किसी कोताही या लापरवाही की स्थिति में समिति को मेला बंद करने की सिफारिश करने का भी अधिकार है.

अदालत के अनुसार सरकार को रोज़ाना विज्ञापन के ज़रिए लोगों को मेले में पहुंचने से होने वाले खतरों से आगाह भी करना होगा. सरकार किसी धार्मिक समारोह में एक साथ पचास से ज़्यादा लोगों के नहीं जुटने की पाबंदी पहले ही लागू कर चुकी है.

संशय और आशंका
हाईकोर्ट की सशर्त अनुमति के बावजूद स्वास्थ्य विशेषज्ञों और राजनीतिक दलों ने मेले के आयोजन से संक्रमण तेज़ी से बढ़ने का अंदेशा जताया है.

उनका कहना है कि बीते साल हरिद्वार में आयोजित कुंभ की तरह अब की बार गंगासागर मेला कोरोना का सुपर स्प्रेडर इवेन्ट साबित हो सकता है.

वेस्ट बंगाल डॉक्टर्स फोरम के सचिव डॉ. कौशिक चाकी कहते हैं, "यह वोट बैंक की राजनीति है. एक ओर सरकार सोशल डिस्टेंसिंग पर ज़ोर दे रही है तो दूसरी ओर मेले में पांच लाख लोगों के पहुंचने की बात कह रही है. बीते साल कुंभ मेला के बाद उपजे हालात हम देख चुके हैं. कहीं यह मेला सुपर स्प्रेडर न साबित हो."

वहीं स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. अरिंदम विश्वास कहते हैं, "संक्रमण की मौजूदा परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इस साल गंगासागर मेले का आयोजन रद्द कर देना चाहिए था. मेले से संक्रमण कई गुनी तेज़ी से बढ़ने का अंदेशा है." एक अन्य विशेषज्ञ डॉ कुणाल सरकार भी वोट बैंक से जोड़ते हुए इसे धर्म और राजनीति के घालमेल का नमूना बताते हैं.

सरकार का दावा
हालांकि राज्य सरकार ने मेले में कोरोना संक्रमण से सुरक्षा की व्यवस्था पूरी तरह चुस्त-दुरुस्त होने का दावा किया है और कहा है कि कोरोना प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन किया जा रहा है.

आयोजन से जुड़े एक अधिकारी बताते हैं, "मेले में कोरोना की जांच का इंतजाम है. वैक्सीन की दोनों डोज लिए बिना कोई भी मेला परिसर में नहीं पहुंच सकता. वहां 55 बिस्तरों वाला एक अस्थाई अस्पताल भी बनाया गया है. उसमें सीसीयू और आईसीयू के पांच-पांच बेड लगाए गए हैं. मेले में ज़रूरी संख्या में डॉक्टर और स्वस्थ्यकर्मी भी तैनात किए जा रहे हैं."

लेकिन डाक्टर्स फोरम के सचिव कौशिक सवाल करते हैं कि इतनी छोटी जगह में पांच लाख लोगों के जुटने की स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग कैसे संभव है?

संक्रमण की स्थिति
पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है. शनिवार शाम को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया कि बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में संक्रमण के क़रीब 19 हज़ार नए मामले सामने आए और कोविड से 19 लोगों की मौत हुई है. अकेले राजधानी कोलकाता में सात हज़ार से नए मरीज़ मिले हैं.

अब राज्य के ज़्याजातर जिलों में भी संक्रमण बढ़ने लगा है. जिस दक्षिण 24 परगना जिले में गंगासागर मेला आयोजित हो रहा है वहां भी संक्रमितों की संख्या एक हज़ार के क़रीब पहुंच रही है.

लेकिन क्या मेले में आने वालों को संक्रमण का डर नहीं है? उत्तर प्रदेश के बस्ती से सपिरवार मेले में आने वाले अरविंद कुमार कहते हैं, "डर कैसा? हमने वैक्सीन ले ली है. अब यह नया कोरोना (ओमिक्रॉन वैरिएंट) उतना ख़तरनाक नहीं है. हम पुण्य का काम करने आए हैं. इसलिए कोरोना से डर नहीं लगता."

बिहार के सहरसा से आने वाले गौरीशंकर पांडे भी कुछ यही बात कहते हैं.

लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि मेला 16 जनवरी तक चलेगा लेकिन उसका नतीजा कम से कम एक सप्ताह बाद सामने आ सकता है.

नाम न छापने की शर्त पर एक सरकारी डॉक्टर कहते हैं, "कहीं कुंभ की तरह यह मेला भी सुपर स्प्रेडर बन गया तो राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था का आधारभूत ढांचा चरमरा सकता है. पहले ही एक हज़ार से ज़्यादा डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं." (bbc.com)

अमेरिका में न्यूयॉर्क के जेएफ़के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर एक सिख टैक्सी ड्राइवर पर हमला करने और उनके साथ मार-पिटाई के मामले में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है.

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के ब्यूरो ने ट्वीट करके कहा है कि वो ‘सिख कैब ड्राइवर के ऊपर हमले से परेशान है.’

विदेश मंत्रालय ने लिखा है, “हमारी विविधता अमेरिका को मज़बूत बनाती है, और हम किसी भी तरह की नफ़रत की हिंसा की निंदा करते हैं.”

इसके बाद अगले ट्वीट में विदेश मंत्रालय ने लिखा है, “हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि हम नफ़रत फैलाने के लिए किए गए कामों के ज़िम्मेदार साज़िशकर्ताओं को जवाबदेह ठहराएं, कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता कि इस तरह के अपराध कहां हुए हैं.”

4 जनवरी को ट्विटर पर एक 26 सेकंड का वीडियो पोस्ट किया गया था जिसमें एयरपोर्ट के बाहर सिख टैक्सी ड्राइवर के साथ एक व्यक्ति मारपीट कर रहा था. इस ट्वीट में कहा गया था कि एयरपोर्ट के बाहर एक शख़्स ने यह वीडियो बनाया है.

हमलावर अपशब्द बोलते हुए सिख ड्राइवर को मार रहा था और इस दौरान उनकी पगड़ी भी गिर गई.

इस घटना के सामने आने के बाद शनिवार को न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने बताया था कि उसने इस मामले को अमेरिकी अधिकारियों के सामने उठाया है और उनसे घटना की जांच करने का आग्रह किया है.

भारत के महावाणिज्य दूतावास ने ट्वीट करके बताया था कि “न्यूयॉर्क में एक सिख टैक्सी ड्राइवर पर हमला बहुत परेशान करने वाला है. हमने अमेरिकी अधिकारियों के साथ इस मामले को उठाया है और उनसे इस हिंसक घटना की जांच करने का आग्रह किया है.”

भारत में कोरोना संक्रमण के मामले हर रोज़ तेज़ी से बढ़ रहे हैं. बीते तीन दिनों से कोरोना संक्रमण के मामले लगातार एक लाख के आंकड़े को पार कर रहे हैं. आठ जनवरी को तो देश में कोरोना संक्रमण के डेढ़ लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए थे.

हिंदी दैनिक हिंदुस्तान हिंदुस्तान की ख़बर के अनुसार, कोविड-19 के प्रसार का संकेत देने वाला आर फैक्टर या आर वैल्यू इस सप्ताह चार दर्ज किया गया है. ये इस बात का इशारा है कि संक्रमण के प्रसार की दर बहुत अधिक है.

आर फैक्टर बताता है कि एक संक्रमित व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है. अगर यह फैक्टर एक नीचे चला जाता है तो इस महामारी को ख़त्म माना जाएगा.

आईआईटी मद्रास के शुरुआती विश्लेषण में तीसरी लहर के एक से 15 फ़रवरी के बीच पीक पर पहुंचने की आशंका जताई है.

आईआईटी मद्रास की कम्प्यूटेशनल मॉडलिंग के प्रारंभिक विश्लेषण के आधार पर पिछले सप्ताह आर फैक्टर राष्ट्रीय स्तर पर 2.9 के लगभग था. इस सप्ताह यह संख्या चार दर्ज की गई है.

दिल्ली के छह प्रमुख अस्पतालों के कम से कम 750 डॉक्टर, सौ से अधिक नर्सें और पैरमेडिक कोविड पॉज़िटिव हो गए हैं. हालांकि उनमें से ज़्यादातर में कोरोना संक्रमण के लक्षण माइल्ड हैं लेकिन इससे अस्पतालों में कार्यक्षमता बहुत अधिक प्रभावित हो रही है.

इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक ख़बर के अनुसार, ये सभी स्वास्थ्यकर्मी फिलहाल आइसोलेशन में हैं और अपने घरों में हैं लेकिन उनकी ग़ैर-मौजूदगी से अस्पतालों को अपनी नियमित कार्यक्षमता को घटाना पड़ा है. रूटीन क्लीनिक्स और सर्जरी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान इस संकट से सबसे अधिक जूझ रहा है.

एम्स में फिलहाल 350 रेज़िडेंट डॉक्टर इस समय आइसोलेशन में हैं. ये सिर्फ़ रेज़ीडेंट डॉक्टरों की संख्या है.

अस्पताल के एक रेज़िडेंट डॉक्टर ने बताया कि कुछ फ़ैकल्टी मेंबर्स और बहुत सी नर्सें और पैरामेडिक्स भी कोरेना पॉज़ीटिव हो गए हैं.

एम्स के अलावा दिल्ली के गुरू तेग बहादुर अस्पताल में क़रीब 175 स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना पॉज़िटिव हैं, जिनमें से 125 डॉक्टर हैं.

लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और इससे संबंधित दो अस्पतालों में क़रीब 100 रेज़िडेंट डॉक्टर फिलहाल कोरोना पॉज़ीटिव हैं.

आरएमएल अस्पताल के 90 डॉक्टर फ़िलहाल आइसोलेशन में हैं. वहीं सफ़दरजंग के क़रीब 200 रेज़िडेंट डॉक्टर कोरोना पॉज़िटिव हैं. इसके अलावा लोक नायक अस्पताल के 29 स्वास्थ्यकर्मी भी कोरोना पॉज़िटिव पाए गए हैं.

फिच सॉल्यूशंस ने शुक्रवार को कहा है कि नियामकों से देश में कई दवा कंपनियों को मोल्नुपीराविर के जेनेरिक वर्ज़न के निर्माण और आपातकालीन उपयोग की अनुमति मिलने के बाद भारत कोविड-19 एंटीवायरल जेनेरिक दवाओं के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र बन जाएगा.

कोविड-19 के इलाज में कारगर मानी जा रही कई दवाओं के आपात उपयोग की मंजूरी दिए जाने के बाद भारत अब इस महामारी से जुड़ी एंटीवायरल दवाओं के उत्पादन का सबसे बड़ा हब बनकर उभरेगा.

द हिंदू में छपी एक ख़बर के अनुसार, फिच सॉल्यूशंस ने कहा, "कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए, मोल्नुपीराविर के जेनेरिक वर्ज़न अस्पतालों में भर्ती होने की स्थिति में लोगों की जान बचाने में मददगार साबित हो सकते हैं."

भारत में रविवार को बीते 24 घंटों के दौरान 1.59 लाख से अधिक कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों का पता चला है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसमें बताया गया है कि एक दिन में 1,59,632 नए मामले सामने आए हैं जबकि 327 लोगों की मौत हुई है.

देश में सक्रिय मामलों की संख्या 5.90 लाख है जबकि कुल मौतों का आंकड़ा 4,83,790 हो चुका है.

ओमिक्रॉन वैरिएंट के मामले भी लगातार बढ़ने जारी हैं. देश में अब तक ओमिक्रॉन के कुल मामले 3,623 हो चुके हैं. इनमें से 1,409 लोग इस वैरिएंट से ठीक भी हो चुके हैं.

इस वैरिएंट से सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र अब भी शीर्ष पर है जहां पर इस वैरिएंट के मामलों की संख्या 1 हज़ार के ऊपर पहुंच गई है. उसके बाद दिल्ली का नंबर है जहां पर इस वैरिएंट के 513 मामले पाए गए हैं. (bbc.com)