चंडीगढ़, 28 मार्च। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को ‘घर-घर राशन वितरण योजना’ शुरू करने की घोषणा करते हुए कहा कि गरीबों को अब कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि अच्छी गुणवत्ता वाला राशन उनके घर तक पहुंचाया जाएगा।

मान ने एक वीडियो संदेश में कहा, हालांकि यह योजना पात्र लाभार्थियों के लिए वैकल्पिक होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का विवरण जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा।

उन्होंने कहा, ‘‘आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने घर-घर राशन वितरण योजना को शुरू करने का फैसला किया है। योजना के तहत, लाभार्थियों के घर पर अच्छी गुणवत्ता वाली राशन सामग्री पहुंचाई जाएगी और अब किसी को भी इसके लिए कतार में खड़े होने या अपना काम छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी।’’

मान ने कहा, ‘‘हमारे अधिकारी लाभार्थियों को फोन करेंगे और उनकी सुविधा और उपलब्धता के अनुसार उनके घरों पर राशन पहुंचाया जाएगा।’’ उन्होंने कहा कि यह योजना वैकल्पिक है।

पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर राशन डिपो आपके घर के बहुत करीब है, तो कोई भी वहां से राशन ला सकता है। मान ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार ने दिल्ली में भी इस योजना को शुरू किया था, लेकिन दुर्भाग्य से इसे रोक दिया गया। ‘‘लेकिन, पंजाब में हम इस योजना को लागू करने जा रहे हैं और हम इसे सफलतापूर्वक चलाएंगे।’’

मान ने कहा कि यह दुखद है कि देश की आजादी के 75 साल बाद भी गरीब और आम लोगों को राशन पाने के लिए राशन डिपो के बाहर लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटलीकरण के इस युग में खाद्य पदार्थों सहित दैनिक जरूरतों की विभिन्न वस्तुओं को एक फोन कॉल पर लोगों के दरवाजे पर पहुंचाया जाता है।

उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन कई मौकों पर गरीब लोगों, जिनमें अधिकतर दिहाड़ी मजदूर होते हैं, को (उचित मूल्य की दुकानों से) राशन लेने के लिए अपने दिन के काम को छोड़ना पड़ता है। जो व्यक्ति अपनी दैनिक कमाई से अपने खाने-पीने की जरूरत को पूरा करता हो, अगर उसे राशन लाने के लिए अपनी दिहाड़ी छोड़नी पड़े तो यह कितना दुखद है।’’

मान ने कहा, ‘‘मैं कई बुजुर्ग महिलाओं को जानता हूं जिन्हें डिपो से अपना राशन लेने के लिए दो किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। राशन की गुणवत्ता कभी-कभी उतनी अच्छी नहीं होती है।’’ उन्होंने कहा कि अब लोगों को इन सब समस्याओं से निजात मिल जाएगी।

उन्होंने कहा, ‘‘सरकारें लोगों के लिए होती हैं, वे लोगों द्वारा चुनी जाती हैं। सरकारें लोगों की सुविधा के लिए होनी चाहिए न कि उन्हें परेशान करने या उनके लिए समस्याएं पैदा करने के लिए।’’ मान ने कहा, ‘‘आपको (लाभार्थियों को) अच्छी गुणवत्ता वाला वही राशन मिलेगा, जो लोग आम तौर पर खाते हैं, अमीर लोग जो खाते हैं, आपको वही आटा, दाल मिलेगी...।’’

इससे पहले 19 मार्च को मान ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक के पहले निर्णय में पुलिस विभाग में 10,000 पद सहित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 25,000 नौकरियों की घोषणा की।

पिछले महीने के पंजाब विधानसभा चुनावों में आप ने कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल-बहुजन समाज पार्टी गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)-पंजाब लोक कांग्रेस-शिअद (संयुक्त) गठबंधन को पछाड़ते हुए सत्ता हासिल की। कांग्रेस को 117 सदस्यीय विधानसभा में 18 सीटें मिलीं, जबकि आप को 92 सीटें मिलीं। (भाषा)

नयी दिल्ली, 28 मार्च। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को संसद में कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों (डीपीएसयू) को कमजोर किए जाने का सवाल ही नहीं है और सरकार ऐसे उपक्रमों को अंशपूंजी (इक्विटी) मदद देकर उन्हें मजबूत बनाने का प्रयास कर रही है।

सिंह ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि डीपीएसयू को कमजोर करने का सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार एक ओर ऐसे उपक्रमों को अंशपूंजी मदद दे रही है वहीं उनकी प्रतिबद्ध देनदारी को भी दूरी कर रही है।

सरकार के विभिन्न कदमों से ऐसे उपक्रमों के कमजोर होने की विपक्ष की आशंका का खारिज करते हुए रक्षा मंत्री सिंह ने कहा कि उच्च स्तरीय 80 प्रतिशत आदेश अब भी डीपीएसयू को दिए जा रहे हैं और उन्हें किसी भी सूरत में कमजोर नहीं किया जा रहा।

इससे पहले सवाल से जुड़े लिखित जवाब में सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र उच्च स्तर की प्रौद्योगिकियों और नवोन्मेष से संचालित होता है तथा इस क्षेत्र को रक्षा साजो सामान व उत्पादों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्षमता वृद्धि हेतु लगातार निवेश और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों तथा विनिर्माण सुविधाओं के सृजन की आवश्यकता है।

सिंह ने कहा कि सरकार ‘मेक इन इंडिया’ नीति के तहत रक्षा उत्पादों के स्वदेशीकरण और निर्यात संवर्धन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है तथा घरेलू उद्योग द्वारा ऐसी क्षमताएं विकसित करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि लेकिन जिन क्षेत्र में ऐसी क्षमताओं का अभाव है, वैश्विक ‘ओईएम’ द्वारा प्रत्यक्ष विदेश निवेश (एफडीआई) से अंतर कम करने में सहायता मिलती है। इसके साथ ही एफडीआई के परिणामस्वरूप बचत करने और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के अलावा आर्थिक अवसर भी सृजित होते हैं।

उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2020 में एफडीआई नीति को उदारीकृत बनाया जिसमे ‘ऑटोमेटिक रूट’ के जरिए 74 प्रतिशत तक एफडीआई और सरकारी ‘रूट’ के जरिए 74 से 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गयी है।

उन्होंने कहा कि ऐसा करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय किए जाते हैं कि देश के सुरक्षा और सामरिक हितों के साथ कोई समझौता नहीं हो। उन्होंने कहा कि 2001-2014 के दौरान करीब 1,382 करोड़ रुपये का एफडीआई हुआ और 2014 से आज तक करीब 3,343 करोड़ रुपये का एफडीआई मिला है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 28 मार्च। देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ने के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने सोमवार को लोकसभा में सरकार से इस विषय पर चर्चा कराने और इस मुद्दे पर जवाब देने की मांग की तथा मूल्यवृद्धि को तुरंत वापस लेने का भी आग्रह किया।

तृणमूल कांग्रेस नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह बताने का आग्रह भी किया कि कीमतों में वृद्धि कब जाकर रुकेगी?

शून्यकाल में इस विषय को उठाते हुए सदन में कांग्रेस के नेता अधीररंजन चौधरी ने कहा कि महंगाई से देश की जनता बेहाल है इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पूरे देश में ‘महंगाई मुक्त भारत अभियान’ चलाने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि इस तरह की खबरें हैं कि एक अप्रैल से 800 आवश्यक दवाएं भी महंगी हो जाएंगी।

चौधरी ने कहा कि महंगाई के पीछे सरकार ‘रूस-यूक्रेन संकट का झूठा हवाला’ दे रही है जबकि हमारे देश में रूस से केवल आधा प्रतिशत तेल आयात किया जाता है।

उन्होंने कहा कि सरकार को पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की हाल में बढ़ी कीमतों को वापस लेना चाहिए और इस सदन में इस मुद्दे पर चर्चा करानी चाहिए।

द्रमुक नेता टी आर बालू ने कहा कि पिछले कुछ दिन में ही पेट्रोल और डीजल के दाम में लगभग चार रुपये प्रति लीटर से ज्यादा वृद्धि हुई है जो सरकार की ओर से लिया गया गलत फैसला है।

तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस में मूल्य वृद्धि पर पूरा सदन चिंतित है।

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे आशंका है कि देश में पेट्रोलियम पदार्थों पर मूल्य वृद्धि के मामले में भारत दुनिया में सबसे ऊपर पहुंच सकता है।’’

तृणमूल नेता ने कहा कि सरकार तर्क देती है कि तेल कंपनियां मूल्य बढ़ाती हैं और उसका हस्तक्षेप नहीं होता। उन्होंने कहा कि अगर यह बात सही है तो उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के समय पेट्रोल और डीजल के दाम कैसे नहीं बढ़े। उन्होंने कहा कि जनता को आशंका थी कि चुनाव परिणाम आते ही कुछ दिन में ये दाम बेतहाशा बढ़ेंगे और यह आशंका सच साबित हुई।

उन्होंने कहा कि इस विषय पर कम से कम एक बार सदन में चर्चा होनी चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें किस सीमा तक बढ़ेंगी और कहां जाकर ठहरेंगी?

उन्होंने कहा कि सरकार को प्राथमिकता के साथ इस विषय पर सदन में अपनी बात रखनी चाहिए। (भाषा)

नयी दिल्ली, 28 मार्च । केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि अगर उनके खिलाफ एक भी मामला दर्ज हो तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे।

उन्होंने सदन में ‘दंड प्रक्रिया (पहचान) विधेयक, 2022’ पेश किए जाने के दौरान कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की एक टिप्पणी के जवाब में यह बात कही।

मिश्रा जब विधेयक से जुड़े बिंदुओं को सदन में रख रहे थे तो अधीर रंजन चौधरी ने कुछ टिप्पणी की।

चौधरी का आशय संभवत: पिछले साल उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में घटी हिंसक घटना से था जिसमें कुछ किसानों की मौत हो गई थी। इस मामले में मिश्रा के पुत्र आरोपी हैं।

कांग्रेस नेता की टिप्पणी का प्रतिवाद करते हुए मिश्रा ने कहा, ‘‘मैं अधीर रंजन चौधरी जी को बताना चाहता हूं कि मैंने 2019 में नामांकन पत्र भरा था। अगर मेरे खिलाफ एक भी मामला हो, अगर मैं एक भी मिनट के लिए जेल गया हूं, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा।’’(भाषा)

नयी दिल्ली, 28 मार्च। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि पंजाब सरकार द्वारा लोगों के लिए घर-घर राशन पहुंचाने की नीति लागू करने के बाद अन्य राज्यों के लोग भी इसकी ‘‘मांग’’ करने लगेंगे।

उन्होंने डिजिटल संवाददाता सम्मेलन में यह भी आरोप लगाया कि भारतीय जतना पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी में इस नीति के कार्यान्वयन में ‘‘बाधा पहुंचाने’’ की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, ‘‘पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज एक बड़ी घोषणा की है कि लोगों के घर तक राशन पहुंचाया जाएगा और इससे गरीबों को बहुत फायदा होगा।’’

उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘हम दिल्ली में भी इसे लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार दिल्ली में इस नीति को लागू करने में बाधा डालने की कोशिश कर रही है।’’ केजरीवाल ने जोर देकर कहा कि इस विचार को अमल में लाने का समय आ गया है, इसे ‘‘रोका नहीं जा सकता’’।

इससे पहले दिन में मान ने अपने राज्य में ‘घर-घर राशन वितरण योजना’ शुरू करने की घोषणा करते हुए कहा कि गरीबों को अब कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि अच्छी गुणवत्ता वाला राशन उनके घर पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा, हालांकि यह योजना पात्र लाभार्थियों के लिए वैकल्पिक होगी। (भाषा)

पणजी, 28 मार्च। लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए गोवा के मुख्यमंत्री के रूप शपथ ग्रहण करने वाले प्रमोद सावंत ने विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को अपने नेतृत्व में 20 सीटों पर जीत दिलाकर राज्य के राजनीतिक इतिहास में एक अहम अध्याय जोड़ दिया और यह दिखा दिया है कि पार्टी अपने दिग्गज नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रिकर की परछाई से बाहर निकल आई है।

आयुर्वेद चिकित्सक एवं उत्तर गोवा की सांखालिम सीट से तीन बार विधायक चुने गए सावंत (48) पर्रिकर को अपना गुरू मानते हैं। सावंत ने सोमवार को दूसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। भाजपा 2012 से गोवा में सत्ता में है और यह उसकी लगातार तीसरी जीत है।

भगवा दल सत्ता विरोधी लहर और टिकट आवंटन को लेकर पर्रिकर के बेटे समेत कई अहम नेताओं के इस्तीफे के झटकों से सावंत के नेतृत्व में पार पाने में सफल रहा और उसने 40 सदस्यीय विधानसभा चुनाव के लिए हाल में हुए बहुकोणीय मुकाबले में 20 सीटें जीतकर अपना अब तक का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।

सावंत राज्य के विधानसभा चुनाव में खंडित जनादेश की आशंका को धत्ता बताते हुए पार्टी को विजय दिलाने में सफल रहे। मार्च, 2019 में पहली बार मुख्यमंत्री बने सावंत के नेतृत्व में पार्टी स्पष्ट बहुमत हासिल करने में मात्र एक सीट से चूक गई। तीन निर्दलीय विधायकों और महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी (एमजीपी) के दो विधायकों ने भाजपा को समर्थन दिया है।

इससे पहले, भाजपा ने 2012 में 21 सीट जीतकर गोवा में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। उस समय गोवा के राजनीतिक परिदृश्य में पर्रिकर का दबदबा था। भाजपा ने 2017 में जब पर्रिकर के नेतृत्व में राज्य में सरकार बनाई थी, उस समय सावंत को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन मार्च 2019 में पर्रिकर के निधन के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया।

सावंत को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का करीबी माना जाता है और तस्वीरों में वह मुख्यमंत्री रहते हुए संघ के एक कार्यक्रम में भाग लेते दिखाई दिए थे।

सावंत के कार्यकाल के दौरान कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत हुई और उनकी सरकार को राज्य के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत के चलते आलोचना का सामना करना पड़ा।

सावंत की राजनीतिक यात्रा 2008 में आरंभ हुई थी, जब भाजपा ने उन्हें सांखालिम (तत्कालीन पाले) सीट से टिकट दिया था, लेकिन उस चुनाव में उन्हें कांग्रेस के प्रत्याशी प्रताप गौंस से पराजय का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 2012 में पर्रिकर के नेतृत्व में भाजपा चुनाव मैदान में उतरी और उस साल सावंत ने इस सीट से जीत हासिल की। तब पहली बार, भाजपा ने अपने दम पर विधानसभा में बहुमत हासिल किया था। इसके बाद सावंत ने 2017 के चुनाव में भी विजय प्राप्त की।

पिछले महीने हुए विधानसभा चुनाव में सावंत ने कांग्रेस के नेता एवं अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी धर्मेश संगलानी को 666 मतों के अंतर से हराया था। सावंत की पत्नी सुलक्षणा भी भाजपा की सक्रिय सदस्य हैं और राज्य में पार्टी की महिला शाखा से जुड़ी हुई हैं। (भाषा)

नयी दिल्ली, 28 मार्च। घर खरीदने की योजना बना रहे करीब आधे लोगों का मानना है कि निर्माण लागत बढ़ने से अगले छह महीनों में आवासीय इकाइयों की कीमतें बढ़ सकती हैं। इसके साथ ही 73 फीसदी लोग घरों की खरीद पर छूट और लचीली भुगतान योजनाएं भी चाहते हैं।

आवासीय पोर्टल हाउसिंग डॉट कॉम और रियल एस्टेट संगठन नारेडको के एक साझा सर्वेक्षण में यह रुझान सामने आया है। यह सर्वेक्षण वर्ष 2022 की पहली तिमाही में 3,000 से अधिक लोगों से ली गई राय पर आधारित है।

हाउसिंग डॉट कॉम ने सोमवार को जारी 'आवासीय उपभोक्ता धारणा परिदृश्य जनवरी-जून 2022' रिपोर्ट में कहा कि सर्वेक्षण में शामिल 47 प्रतिशत लोग निवेश के अन्य साधनों शेयर, सोना एवं सावधि जमा के बजाय रियल एस्टेट में निवेश करना चाहते हैं। वर्ष 2020 की दूसरी छमाही में यह अनुपात सिर्फ 35 प्रतिशत था।

हाउसिंग डॉट कॉम के अलावा मकान डॉट कॉम और प्रॉपटाइगर डॉट कॉम के समूह सीईओ ध्रुव अग्रवाल ने कहा, "कोविड महामारी ने हरेक व्यक्ति के लिए अपने घर की जरूरत बढ़ा दी है। अब लोग बड़ा और बेहतर घर चाहते हैं। हमारे आंकडे बताते हैं कि वर्ष 2021 में घरों की बिक्री 13 प्रतिशत बढ़ गई। हमारा मानना है कि वर्ष 2022 में घरों की बिक्री कोविड-पूर्व स्तर पर पहुंच जाएगी।"

इस सर्वेक्षण में शामिल रियल एस्टेट संगठन नारेडको के अध्यक्ष राजन बंदेलकर भी कहते हैं कि लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ अपनी आमदनी बढ़ने को भी लेकर आशांवित हैं। उन्होंने कहा कि इससे घरों की मांग मजबूत बने रहने की उम्मीद है।

सर्वेक्षण के मुताबिक, 51 प्रतिशत लोगों को लगता है कि आने वाले छह महीनों में घरों की कीमतें बढ़ सकती हैं। वहीं 73 प्रतिशत लोग घरों की खरीद की योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कीमतों में छूट और लचीली भुगतान योजनाओं की उम्मीद कर रहे हैं।

इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि सरकार आवासीय ऋण की ब्याज दरों पर दी जाने वाली कर छूट बढ़ाए और निर्माण सामग्री पर जीएसटी की दरों में कटौती करे। इसके अलावा छोटे डेवलपरों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के भी इंतजाम किए जाने चाहिए। (भाषा)

नयी दिल्ली, 28 मार्च। सरकार ने उत्तर प्रदेश से संबंधित ‘संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022’ सोमवार को लोकसभा में पेश किया।

इस विधेयक में संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजातियां) उत्तर प्रदेश आदेश, 1967 का संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है विधेयक पेश किए जाने का विरोध करते हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि फिलहाल अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित तीन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पड़े हुए हैं। ये भी जातियों के नाम जोड़ने और इससे बाहर रखने से संबंधित हैं।

उन्होंने कहा कि एक-एक करके विधेयक नहीं लाना चाहिए, बल्कि सरकार को समग्र रूप से विधेयक लाना चाहिए।

कांग्रेस नेता ने इस विधेयक को हाल में संपन्न उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जोड़ने का प्रयास किया तो जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, ‘‘यह विधेयक उत्तर प्रदेश से संबंधित है। चुनाव हो चुके हैं। इस विधेयक का चुनाव से कोई संबंध नहीं है।’’

उन्होंने कहा कि इस बारे में पहले सदन ने स्वीकृति दी थी। मंत्री ने कहा कि अधिसूचना जारी होने के समय कुछ जिलों का बंटवारा हो गया था और अब उन जिलों का उल्लेख करते हुए यह विधेयक फिर से लाया गया है।

इसके बाद उन्होंने विधेयक सदन में पेश किया। (भाषा)

नयी दिल्ली, 28 मार्च। सरकार ने सोमवार को लोकसभा में ‘दंड प्रक्रिया (पहचान) विधेयक, 2022’ पेश किया जिसमें किसी अपराध के मामले में गिरफ्तार और दोषसिद्ध अपराधियों का रिकॉर्ड रखने के लिये अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है।

संसद के निचले सदन में 58 के मुकाबले 120 मतों से विधेयक को पेश करने की मंजूरी दी गयी। इस विधेयक को हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी।

विधेयक पेश करते हुए गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने कहा कि मौजूदा अधिनियम को बने 102 साल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि उसमें सिर्फ फिंगर प्रिंट और फुटप्रिंट लेने की अनुमति दी गई, जबकि अब नयी प्रौद्योगिकी आई है और इस संशोधन की जरूरत पड़ी है।

उन्होंने कहा, ‘‘यह छोटा विधेयक है। इससे जांच एजेंसियों को मदद मिलेगी और दोषसिद्धि भी बढ़ेगी...कानून मंत्रालय और सभी संबंधित पक्षों के साथ लंबी चर्चा के बाद यह विधेयक लाया गया है।’’

मिश्रा ने विपक्ष के सदस्यों की आपत्ति के जवाब में कहा कि मौजूदा प्रस्ताव किसी भी दृष्टि से मनमाना नहीं है।

लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने जब लखीमपुर खीरी मामले को लेकर मिश्रा पर कुछ टिप्पणी की तो मिश्रा ने कहा, ‘‘मैंने 2019 में नामांकन पत्र भरा था। अगर मैं एक भी मिनट के लिए जेल गया हूं, मेरे खिलाफ एक भी मामला हो तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा।’’

इस बीच, विधेयक पेश किए जाने का विरोध करते हुए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि यह अनुच्छेद 20 और 21 का उल्लंघन है।

उन्होंने कहा, ‘‘इस सदन को यह चर्चा करनी चाहिए कि क्या सत्तापक्ष को यह अधिकार है कि वह ऐसा विधेयक लाए जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात करता हो।’’

आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन ने आरोप लगाया कि इस विधेयक के जरिये संविधान के कई अनुच्छेदों का उल्लंघन किया गया है।

उन्होंने कहा, ‘‘अगर मान लीजिए मेरे खिलाफ कोई मामला दर्ज होता है तो मेरा डीएनए जांचा जाएगा। इसका क्या मतलब है? यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।’’

उन्होंने दावा किया कि अगर यह कानून यहां से पारित होता है तो यह न्यायपालिका में नहीं ठहर पाएगा।

तृणमूल कांग्रेस के सौगत रॉय ने कहा कि फिंगर टेस्ट करने और जैविक नमूने लेने की क्या जरूरत है? क्या अपराध अचानक से बढ़ गया है? यह विधेयक मानवाधिकारों का हनन करता है और संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

उन्होंने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ पर कटाक्ष करते हुए कहा, ‘‘मैं आग्रह करता हूं कि गृह मंत्री (अमित शाह) इस बारे में समझाएं। टेनी जी क्या समझाएंगे।’’

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि देश की शीर्ष अदालत ने पुट्टूस्वामी मामले में जो निजता के अधिकार की बात कही थी, यह विधेयक उसका उल्लंघन करता है और यह मानवाधिकारों का उल्लंघन है।

बसपा के रितेश पांडे ने कहा कि संविधान में नागरिकों को जो मूल अधिकार दिए गए हैं, उनका हनन हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत सरकार चाहती है कि लोगों को भय में रखा जाए। पांडे ने कहा कि नागरिकों के ऊपर मानसिक रूप से दबाव बनाया जा रहा है कि लोग अपने अधिकारों की बात करने से डरें।

कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी सदस्यों ने विधेयक पेश करने पर मत-विभाजन की मांग की।

इसके बाद हुए मत-विभाजन में विधेयक पेश करने की अनुमति दिए जाने के पक्ष में 120 वोट पड़े तथा 58 मत विरोध में पड़े।

इस विधेयक के माध्यम से वर्ष 1920 के कैदियों की पहचान संबंधी कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। औपनिवेशिक ब्रिटिश काल के वर्तमान कानून में उन दोष सिद्ध अपराधियों और अपराध के मामले में गिरफ्तार लोगों के शरीर के सीमित स्तर पर माप की अनुमति दी गई है जिसमें एक वर्ष या उससे अधिक सश्रम कारावास का प्रावधान होता है।

इस विधेयक में दोषियों और अपराध के मामले में गिरफ्तार लोगों का विभिन्न प्रकार का ब्यौरा एकत्र करने की अनुमति देने की बात कही गई है जिसमें अंगुली एवं हथेली की छाप या प्रिंट, पैरों की छाप, फोटो, आंखों की पुतली, रेटिना और लिखावट के नमूने आदि शामिल हैं।

सरकार का मानना है कि अधिक से अधिक ब्यौरा मिलने से दोष सिद्धि दर में वृद्धि होगी और जांचकर्ताओं को अपराधियों को पकड़ने में सुविधा होगी। (भाषा)

दुर्ग से हैदराबाद भेजा जा रहा था

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दल्लीराजहरा/बालोद, 28 मार्च। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने गौ तस्करी करते 3 वाहनों सहित 45 गायों को बरामद किया और 9 आरोपियों को पकडक़र दल्लीराजहरा पुलिस के हवाले किया। गायों को ट्रक व 2 बोलेरो में भरकर दुर्ग जिले के पाटन से हैदराबाद की ओर ले जाया जा रहा था। तस्करों से बरामद गायों को डौंडी स्थित गौशाला भेजा गया।

दल्लीराजहरा-मानपुर चौक में तीन वाहनों में कुल 45 गौवंश को परिवहन करते पकड़ा गया, जिसमें 2 बोलेरो एमपी 50 जी 1324 एवं एमपी 50 जी 2451 में 7 और 6 गायें व 1 ट्रक एपी 24 टीएस 9399 में 32 गायें थीं।

गायों को ट्रक में डालकर अवैध रूप से पाटन से हैदराबाद ले जाया जा रहा था,  जिसे कुछ हिन्दू संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा पीछा कर दल्लीराजहरा के मानपुर चौक पर रोका गया एवं तस्करों की पिटाई की गई एवं वहीं मौके पर पुलिस के साथ दल्लीराजहरा विश्व हिन्दू परिषद् एवं बजरंग दल के कार्यकर्ता भी पहुँच गए एवं गाड़ी को थाने लाकर कार्रवाई की गई एवं बरामद गायों को डौंडी के गौशाला ले जाया गया।

चेकिंग के दौरान दो अन्य बोलेरो में गायों को ले जाया जा रहा था, जिसे भी राजहरा थाना लाकर कार्रवाई की गई एवं पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई, वहीं ट्रक में सवार तस्करों चालक मोहम्मद नाजीर (58), सेख जमीर (40) पर धारा 4 6 10 छ ग कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।

कोलकाता, 28 मार्च। पश्चिम बंगाल विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के राज्य में कानून-व्यवस्था की कथित ‘‘बिगड़ती’’ स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान की मांग करने के बाद सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भगवा पार्टी के विधायकों के बीच सोमवार को सदन में धक्का-मुक्की हो गई।

विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में लगभग 25 भाजपा विधायकों ने विधानसभा से बहिर्गमन किया और दावा किया कि सदन के अंदर तृणमूल कांग्रेस के विधायकों द्वारा उनकी पार्टी के कई विधायकों के साथ मारपीट की गई।

अधिकारी ने कहा, ‘‘ विधायक, सदन के भीतर भी सुरक्षित नहीं है...तृणमूल के विधायकों ने सचेतक मनोज तिग्गा सहित हमारे कम से कम 8-10 विधायकों के साथ मारपीट की, क्योंकि हम कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान की मांग कर रहे थे।’’

इस बीच, तृणमूल कांग्रेस के नेता एवं राज्य के मंत्री फिरहाद हकीम ने पत्रकारों से कहा कि भाजपा, विधानसभा में अराजकता फैलाने के लिए नाटक कर रही है।

उन्होंने कहा, ‘‘ सदन में हमारे कुछ विधायक घायल हो गए हैं। हम भाजपा के इस कृत्य की निंदा करते हैं।’’ (भाषा)

लखनऊ, 28 मार्च। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता अखिलेश यादव समेत अनेक नवनिर्वाचित विधायकों ने सोमवार को उत्‍तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की।

सदन के नेता आदित्यनाथ के बाद विपक्ष के नेता के तौर पर नामित अखिलेश यादव ने विधायक के रूप में शपथ ली।

आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहरी सीट से हाल में राज्य विधानसभा चुनाव जीता था, जबकि अखिलेश यादव करहल विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए।

प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री ने सदन में सदस्यों को शपथ दिलाई।

शपथ ग्रहण से पहले विधानसभा में आदित्यनाथ ने पत्रकारों से कहा, 'देश की सबसे बड़ी विधानसभा के 18वें कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुरू हो रहा है , मैं इस अवसर पर सभी नवनिर्वाचित सदस्यों का हृदय से स्वागत करता हूं।'

योगी ने कहा, 'मैं अपेक्षा करता हूं कि सभी सदस्य विधानसभा के सुचारू कार्यक्रम में सहयोग करेंगे, साथ ही मैं सभी से राज्य के समग्र विकास में सहयोग करने की उम्मीद करता हूं।' आदित्यनाथ जब सदन में आये तो ‘जय श्री राम’ और ‘भारत माता की जय’ के नारों के साथ सदस्यों ने उनका स्वागत किया।

योगी अपनी सीट पर बैठने से पहले नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव समेत विपक्षी सदस्‍यों से मिले और अभिवादन की औपचारिकता पूरी कीं। इसके पहले अखिलेश यादव लाल टोपी पहनकर सदन में आये और समाजवादी पार्टी व सत्ता पक्ष के सदस्यों ने उनका स्वागत किया।

सदन में पहुंचने पर प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्‍त्री ने नवनिर्वाचित सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने अपेक्षा की कि आने वाले समय में सभी सदस्य सदन की गरिमा बनाये रखेंगे।

उन्होंने सबसे पहले आदित्यनाथ को शपथ के लिए आमंत्रित किया। योगी ने अध्यक्ष के आसन के पास पहुंचकर शपथ ली, इस दौरान सत्ता पक्ष के सदस्यों के ‘जय श्री राम’ और ‘भारत माता की जय’ के नारों से सदन गूंज उठा। इसके बाद जब नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव को शपथ के लिए बुलाया गया तो समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने ‘जय भीम’ और ‘जय समाजवाद’ के नारों का उद्घोष किया।

यादव अपनी सीट से उठकर पहली कतार से सदस्‍यों और नेता सदन योगी से मिलने के बाद शपथ के लिए अध्यक्ष के आसन के पास पहुंचे। अखिलेश के बाद वरिष्ठ सदस्य सतीश महाना (कानपुर महराजपुर से निर्वाचित) और उनके बाद उप मुख्‍यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शपथ ली। ब्रजेश पाठक के बाद सरकार के मंत्रियों को शपथ दिलाने की प्रक्रिया शुरू हुई। मंत्री सूर्य प्रताप शाही, बेबी रानी मौर्य आदि मंत्रियों ने शपथ ली। विधानसभा के एक अधिकारी ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि मंत्रियों को शपथ दिलाने के बाद महिला विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।

उल्लेखनीय है कि सात चरणों में संपन्न हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का परिणाम 10 मार्च को घोषित हुआ। 403 सदस्यों वाली विधानसभा में इस बार सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के 255 और उसके सहयोगी अपना दल (सोनेलाल) के 12 तथा निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल (निषाद) के छह सदस्य निर्वाचित हुए हैं।

राज्‍य की मुख्‍य विपक्षी समाजवादी पार्टी के 111 तथा उसके सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के आठ और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के छह सदस्य निर्वाचित हुए हैं। इसके अलावा कांग्रेस के दो, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के दो और बहुजन समाज पार्टी के एक सदस्‍य निर्वाचित हुए हैं। इस बार विधानसभा में एक भी निर्दलीय सदस्य नहीं है। सभी सदस्यों को सोमवार और मंगलवार को शपथ दिलाने की प्रक्रिया पूरी की जानी है। (भाषा)

चंडीगढ़, 28 मार्च । हरियाणा में सोमवार को रोडवेज कर्मी देशव्यापी दो दिवसीय हड़ताल में शामिल हुए जिससे सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बाधित हुईं। केंद्र की कथित गलत नीतियों के विरुद्ध केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के एक संयुक्त मंच ने हड़ताल का आह्वान किया है।

हरियाणा रोडवेज के कई डिपो पर बस सेवाएं निलंबित रहीं जिसके चलते लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। रोडवेज कर्मचारियों ने राज्य के कई डिपो पर हड़ताल में हिस्सा लिया।

रोडवेज कर्मचारियों की 10 यूनियनों के संयुक्त मोर्चे के एक नेता सरबत सिंह पुनिया ने कहा, “सभी बस डिपो पर बस सेवाएं निलंबित हैं।” उन्होंने कहा, “केवल वही बसें सुबह चल रही हैं जो निजी परिचालकों द्वारा नारनौल, झज्जर और चंडीगढ़ डिपो में किलोमीटर योजना के तहत चलाई जाती हैं। हमारे रोडवेज कर्मचारी पूर्ण हड़ताल पर हैं।”

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नीत हरियाणा सरकार राज्य की रोडवेज बसों की संख्या को नहीं बढ़ा रही है। उन्होंने कहा, “इससे पता चलता है कि वे परिवहन सेवाओं के निजीकरण को प्रोत्साहित करने का इरादा रखते हैं। छह साल पहले हरियाणा रोडवेज में 4,200 बसें थीं जो अब घटकर 2,600 रह गई हैं तथा निजी बसों को प्रोत्साहित करने के लिए रूट परमिट दिया जा रहा है। ’’

पुनिया ने दावा किया कि हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 10 हजार बसों की जरूरत है लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है।

अधिकारियों ने कहा कि कुछ जिलों में हड़ताल के दौरान कानून व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से धारा 144 लागू कर दी गई है जिसके तहत बस स्टैंड के सौ मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर मनाही है।

इस बीच पंजाब में सार्वजनिक बस सेवा सामान्य रूप से चलती रही। पंजाब परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने कहा, “पंजाब में हमारी बस सेवाएं सामान्य रूप से कल रही हैं।”

पंजाब बैंक कर्मचारी संघ के उप महासचिव नरेश गौर ने कहा कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारी हड़ताल में शामिल हैं जिससे राज्य में बैंक सेवाओं पर असर पड़ा है।(भाषा)

बेंगलुरु, 28 मार्च। कर्नाटक में सोमवार को दसवीं कक्षा की परीक्षाएं शुरू हुईं और इस बीच कर्नाटक के मंत्रियों ने कहा कि हिजाब पर उच्च न्यायालय के फैसले का उल्लंघन करने वालों को परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

ज्ञानेंद्र ने कहा, ‘‘ जो भी नियम का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सभी को उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करना चाहिए। परीक्षा देने के लिए उन्हें हिजाब हटाना होगा।’’

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने भी समान विचार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, ‘‘ सरकारी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। मुझे विश्वास है कि कोई भी विद्यार्थी ऐसा करने का मौका नहीं देगा।’’

उन्होंने छात्रों से बिना किसी डर के परीक्षा देने की अपील की।

राज्य भर में दसवीं की परीक्षा के लिए 3,440 केन्द्र बनाए गए हैं। परीक्षाओं के लिए 8.74 लाख से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया है।

कुछ मुस्लिम छात्राओं ने परीक्षा केन्द्र के अंदर हिजाब, (इस्लामिक हेडस्कार्फ़) पर प्रतिबंध के विरोध में परीक्षाओं का ‘‘बहिष्कार’’ करने की धमकी दी है।

उच्च न्यायालय ने कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली उडुपी स्थित ‘गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज’ की मुस्लिम छात्राओं के एक वर्ग की याचिकाएं खारिज कर दी थीं। उच्च न्यायालय ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भी कहा कि सभी को दसवीं की परीक्षा देनी चाहिए।

बोम्मई ने पत्रकारों से कहा, ‘‘ मैं सभी छात्रों को शुभकामनाएं देता हूं। यह एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। कोविड-19 के मद्देनजर, हमने इस वर्ष परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए सभी प्रबंध किए हैं। हम चाहते हैं कि सभी विद्यार्थी परीक्षा दें और उत्तीर्ण होकर अपने उज्ज्वल भविष्य को आकार दें।’’

पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने भी कहा कि सभी को परीक्षा देनी चाहिए।

जनता दल (सेक्युलर) के नेता ने कहा, ‘‘ सभी धर्मों के छात्रों को अपनी भावनाओं को परे रखकर परीक्षा देनी चाहिए। किसी भी कारण से परीक्षा न छोड़ें।’’ (भाषा)

नयी दिल्ली, 28 मार्च। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की शहर की इकाई के अध्यक्ष आदेश कुमार द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ की गई कथित ‘‘अपमानजनक’’ टिप्पणी को लेकर सदन में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों के विरोध जताए जाने के बीच भाजपा के तीन विधायकों को सोमवार को दिनभर के लिए निलंबित कर दिया।

विधायक अनिल बाजपेयी, जितेंद्र महाजन और अजय महावर अपने स्थानों पर खड़े हो गए थे, जिसके बाद अध्यक्ष ने उनसे बैठने का अनुरोध किया। वे नहीं माने और फिर अध्यक्ष ने उन्हें सदन से बाहर जाने को कह दिया। इसके बाद, एक बार फिर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की गई। इससे पहले सुबह भी कार्यवाही को 15 मिनट के लिए स्थगित किया गया था।

सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक आसन के पास आ गए थे और केजरीवाल के खिलाफ भाजपा के नेता की टिप्पणी के विरोध में नारेबाजी करने लगे थे।

‘आप’ के विधायक मोहिंदर गोयल ने मांग की कि गुप्ता माफी मांगें। उन्होंने गुप्ता के खिलाफ निंदा प्रस्ताव की मांग भी की।

उन्होंने कहा, ‘‘ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष आदेश गुप्ता के खिलाफ सदन में निंदा प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। विपक्ष के नेता को माफी मांगनी चाहिए।’’ (भाषा)

कोलंबो, 28 मार्च। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को श्रीलंका के वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे से मुलाकात की और द्वीपीय राष्ट्र की आर्थिक स्थिति तथा वर्तमान विदेशी विनिमय संकट के दौरान भारत द्वारा दी गई सहायता पर चर्चा की।

विदेशी विनिमय की कमी के कारण श्रीलंका एक बड़े आर्थिक और ऊर्जा संकट से गुजर रहा है।

जयशंकर यहां देश के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता और सात सदस्यीय बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए हैं। उन्होंने ट्वीट किया, “वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे के साथ मुलाकात कर दौरे की शुरुआत की। आर्थिक स्थिति पर भारत की सहायता पर चर्चा की। हम पड़ोसी प्रथम की नीति पर चल रहे हैं।”

जयशंकर का दौरा ऐसे समय हो रहा है जब संकट से निपटने में श्रीलंका सरकार की नाकामी के विरुद्ध लोग खुलकर बोल रहे हैं। वर्तमान आर्थिक संकट से उबारने के लिए भारत ने हाल में श्रीलंका को आर्थिक राहत पैकेज दिया था।

जयशंकर मुख्य रूप से बिम्सटेक सम्मेलन में भाग लेने के लिए यहां आए हैं लेकिन अधिकारियों ने बताया कि वह श्रीलंका के नेताओं के साथ सभी महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता में भाग लेंगे।

बिम्सटेक में भारत के अतिरिक्त बांग्लादेश, म्यांमा, थाईलैंड, नेपाल और भूटान शामिल हैं। श्रीलंका, ‘बंगाल की खाड़ी बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल’ (बिम्सटेक) समूह का वर्तमान अध्यक्ष है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को डिजिटल माध्यम से इस शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। (भाषा)

पणजी, 28 मार्च । गोवा की 40 सदस्यीय विधानसभा के लिए हाल में हुए चुनाव में अपने नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को 20 सीट जिताने वाले तीन बार के विधायक प्रमोद सावंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य गणमान्य हस्तियों की मौजूदगी में दूसरे कार्यकाल के लिए राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सोमवार को शपथ ग्रहण की।

गोवा के राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लई ने राज्य की राजधानी पणजी के निकट डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित समारोह में सावंत (48) को शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई नेता शामिल हुए।

सावंत ने कोंकणी भाषा में शपथ ग्रहण की। यह राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उनका दूसरा कार्यकाल है। वह मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद पहली बार मार्च 2019 में मुख्यमंत्री बने थे।

सावंत के अलावा समारोह में शपथ लेने वाले अन्य नेताओं में विश्वजीत राणे, मौविन गोडिन्हो, रवि नाइक, नीलेश काबराल, सुभाष शिरोडकर, रोहन खौंटे, गोविंद गौडे और अतनासियो मोनसेराटे शामिल हैं।

राणे, गोडिन्हो, काबराल और गौडे 2019 से 2022 तक सावंत के नेतृत्व वाली कैबिनेट में शामिल थे, जबकि खौंटे पर्रिकर के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री थे।

हाल में संपन्न हुए राज्य के चुनाव में भाजपा ने 20 सीट पर जीत हासिल की, जो 40 सदस्यीय सदन में बहुमत से एक कम है। तीन निर्दलीय विधायकों और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (एमजीपी) के दो विधायकों ने भाजपा को समर्थन दिया है।

सावंत (48) उत्तरी गोवा के सांखालिम से विधायक हैं। राज्य में 14 फरवरी को हुए चुनाव में पार्टी के 20 सीट जीतने के बाद सावंत को गोवा में भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया था।(भाषा)

मुंबई, 28 मार्च। मुंबई में दादर रेलवे स्टेशन के पास सोमवार को सुबह एक गाय नाले में फंस गई, जिसे निकालने की कोशिश की जा रही है। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि यह घटना कबूतरखाना इलाके में सुबह करीब साढ़े सात बजे हुई। अभी यह पता नहीं चल पाया है कि गाय कैसे नाले में फंस गई।

अधिकारी ने कहा, ‘‘ दमकल कर्मी मौके पर पहुंच गए हैं और गाय को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है।’’

उन्होंने कहा कि गाय का वजन अधिक होने और नाले के संकरे होने की वजह से बचाव अभियान में समय लग रहा है। (भाषा)

मुजफ्फरनगर (उप्र), 28 मार्च। किसान नेता राकेश टिकैत को कथित तौर पर एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर जान से मारने की धमकी दी और उन्हें अपशब्द भी कहे। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अभिषेक यादव ने बताय कि पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) नेता के ड्राइवर परजवाल त्यागी की शिकायत के आधार पर सिविल लाइन्स थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस ने कहा कि इस बीच वरिष्ठ उप निरीक्षक राकेश शर्मा के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम टिकैत के आवास पर गई और उनसे बात की। (भाषा)

नयी दिल्ली, 28 मार्च। कर्मचारियों, किसानों और आम लोगों पर प्रतिकूल असर डालने वाली सरकार की कथित गलत नीतियों के विरोध में केंद्रीय श्रमिक संगठनों की दो दिवसीय राष्ट्रीय हड़ताल सोमवार को शुरू हो गई।

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक) की महासचिव अमरजीत कौर ने पीटीआईःभाषा से बातचीत में कहा कि केंद्रीय श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे की तरफ से बुलाई गई दो दिनों की राष्ट्रीय हड़ताल शुरू हो गई है।

उन्होंने कहा कि इस हड़ताल को झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कोयला खनन क्षेत्रों के अलावा असम, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार, पंजाब, राजस्थान, गोवा और ओडिशा के औद्योगिक क्षेत्रों से अच्छी प्रतिक्रिया देखी जा रही है।

उन्होंने कहा कि बैंकों एवं बीमा क्षेत्र की सेवाएं भी हड़ताल की वजह से प्रभावित हुई हैं। वहीं स्टील एवं तेल क्षेत्रों पर इसका आंशिक असर देखा जा रहा है।

इस हड़ताल ने बैंकों के कामकाज पर भी असर डाला है। हालांकि यह असर आंशिक रूप से ही देखा जा रहा है क्योंकि बैंक कर्मचारी संगठनों का एक हिस्सा ही इस हड़ताल का साथ दे रहा है। निजी क्षेत्र के नए बैंकों का कामकाज इससे लगभग बेअसर है।

अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) के महासचिव सी एच वेंकटचलम ने कहा कि इस हड़ताल का असर पूर्वी भारत में ज्यादा देखा जा रहा है और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तमाम शाखाएं बंद हैं। अन्य क्षेत्रों में बैंकों की शाखाओं में अधिकारियों की मौजूदगी होने के बावजूद कर्मचारियों के अनुपस्थित होने से कामकाज प्रभावित हो रहा है।

भारतीय बैंक कर्मचारी महासंघ (बीईएफआई) और अखिल भारतीय बैंक अधिकारी संघ (एआईबीओआई) भी इस हड़ताल को अपना समर्थन दे रहे हैं।

एटक के अलावा श्रमिक संगठन सीटू और इंटक समेत कुल 10 संगठन हाल में किए गए श्रम सुधारों और निजीकरण की कोशिशों का विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा मनरेगा के लिए बजट आवंटन बढ़ाने और संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने की भी मांग है। (भाषा)

बीबीसी ने कहा है कि पश्तो, फारसी और उज्बेक में बुलेटिन हटा दिए गए हैं. वॉयस ऑफ अमेरिका को भी तालिबान प्रसारण रोकने का आदेश दिया है.

(dw.com)  

ब्रिटेन के राष्ट्रीय प्रसारक के मुताबिक बीबीसी समाचार बुलेटिनों को ऑफ एयर करने का आदेश अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने दिया है. बीबीसी ने रविवार को यह घोषणा की और कहा."अफगानिस्तान के लोगों के लिए अनिश्चितता और अशांति के समय में यह एक चिंताजनक स्थिति है."

बीबीसी वर्ल्ड सर्विस में भाषाओं के प्रमुख तारिक कफाला ने कहा कि 60 लाख से अधिक अफगान बीबीसी की "स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता" की सेवाएं लेते हैं और कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि उन्हें पहुंच से वंचित न किया जाए.

बीबीसी की पत्रकार यालदा हकीम ने कफाला का बयान ट्वीट किया है, जिसमें लिखा है, "हम तालिबान से अपने फैसले को वापस लेने की अपील करते हैं और अपने टीवी पार्टनरों के लिए बीबीसी के समाचार बुलेटिनों को तत्काल प्रसारण बहाल करने की मांग करते हैं."

वॉयस ऑफ अमेरिका को भी किया बंद
जर्मन समाचार एजेंसी डीपीए ने अफगान मीडिया कंपनी मोबी ग्रुप का हवाला देते हुए कहा कि तालिबान की खुफिया एजेंसी के आदेश के बाद उसने वॉयस ऑफ अमेरिका (वीओए) का प्रसारण भी बंद कर दिया. डीपीए ने कहा कि सूचना एवं संस्कृति मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल हक हम्माद ने इसकी पुष्टि की है.

अगस्त 2021 में तालिबान के कब्जे में आने के बाद कई पत्रकार देश छोड़कर भाग गए हैं. तालिबान के अंतरराष्ट्रीय प्रसारकों को ऑपरेशन से रोकने का कदम उसके द्वारा लड़कियों के माध्यमिक स्कूलों को फिर से खोलने के फैसले से पीछे हटने के कुछ दिनों बाद आया है. तालिबान ने जब अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो पूरे देश में स्कूल बंद कर दिए गए.

पिछले हफ्ते ही भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी के परिजन ने तालिबान के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय आपराधिक अदालत (आईसीसी) में शिकायत दर्ज कराई है. पुलित्जर पुरस्कार विजेता दानिश की हत्या 16 जुलाई 2021 को हुई थी. हत्या का आरोप तालिबान पर लगा था. परिवार के वकील ने कहा कि दानिश की हत्या के लिए जिम्मेदार तालिबान के उच्च स्तरीय कमांडरों पर कानूनी कार्रवाई के मकसद से शिकायत दर्ज कराई गई है.

एए/सीके (एएफपी, डीपीए)

रूस के प्रति रुख को और कड़ा करने की मांगों के बीच भारत सरकार ने कहा है कि वो रूस से कोयला आयात करना भी जारी रखना चाह रही है. स्टील के उत्पादन के लिए आवश्यक कोकिंग कोयला का आयात दोगुना किया जा सकता है.

    डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

पश्चिमी देश लगातार भारत को रूस के प्रति अपना रुख कड़ा करने की अपील कर रहे हैं लेकिन भारत सरकार इन मांगों के बीच अपने हितों को प्राथमिकता देती नजर आ रही है. पहले रक्षा सौदों पर बात हुई, फिर सस्ते दामों पर रूसी तेल खरीदने पर और अब कोयले पर चर्चा चल रही है.

भारत के केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने नई दिल्ली में पत्रकारों को बताया, "हम रूस से कोकिंग कोयला आयात करने की दिशा में बढ़ रहे हैं." कोकिंग कोयला स्टील के उत्पादन के लिए आवश्यक होता है. भारत पहले से ही रूस से इसे आयात करता रहा है.

आ रहा है लाखों टन कोयला
सिंह ने बताया कि भारत अब रूसी कोकिंग कोयले के आयात को दोगुना करने की योजना बना रहा है. उन्होंने बताया कि 45 लाख टन कोयले का आयात हो चुका है, लेकिन उन्होंने इस आयात की अवधि नहीं बताई.

हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि रूस से कोकिंग कोयले की आपूर्ति बाधित हुई है. माना जा रहा है कि वो यूक्रेन युद्ध के विषय में बोल रहे थे. उन्होंने इस बारे में आगे विस्तार से नहीं बताया. कंसल्टेंसी कंपनी केपलर के अनुसार इस महीने कम से कम 10 लाख टन कोकिंग कोयला और थर्मल कोयला समुद्र के रास्ते भारतीय बंदरगाहों तक पहुंचा दिया जाएगा.

इतनी बड़ी मात्रा में रूसी कोयला जनवरी 2020 के बाद भारत में नहीं आया. कोकिंग कोयले का इस्तेमाल मुख्य रूप से स्टील बनाने में किया जाता है और थर्मल कोयले का बिजली बनाने के लिए.

रूस भारत के लिए इन दोनों का छठा सबसे बड़ा पूर्तिकर्ता है. व्यापारियों का कहना है कि चूंकि प्रतिबंधों की वजह से यूरोपीय और दूसरे ग्राहकों ने रूस से दूरी बना ली है, ऐसे में रूस चीनी और भारतीय ग्राहकों को और सस्ते दामों की पेशकश कर सकता है.

प्रतिबंधों के बीच व्यापार
उन्होंने कहा कि रुपये-रूबल व्यापार के इस्तेमाल से इस व्यापार को और मजबूत भी किया जा सकता है. कई मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि भारत सरकार रुपये-रूबल व्यापार को फिर से शुरू करने पर विचार कर रही है.

दोनों मुद्राओं के बीच सही विनिमय दर स्थापित करने के लिए दोनों को किसी तीसरी विदेशी मुद्रा से जोड़ना होगा. संभावना है कि रूस से तेल खरीदने के लिए भी इसी व्यवस्था का इस्तेमाल किया जा सकता है.

यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पश्चिमी देशों और जापान ने रूस सरकार और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जुड़े कई लोगों पर कई प्रतिबंध लगाए हैं. भारत ने इन प्रतिबंधों में साथ नहीं दिया है और रूस के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते जारी रखे हैं.

मनोहर परिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में एसोसिएट फेलो स्वस्ति राव ने डीडब्ल्यू को बताया कि रूस ने भारत को कच्चे तेल के दामों में 27 प्रतिशत छूट की पेशकश की थी. कई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार भारत ने इस दाम पर करीब 60 लाख बैरल कच्चे तेल का ऑर्डर दे दिया है. (dw.com)

केंद्रीय श्रम संगठनों के एक साझा मंच ने केंद्र सरकार की कई नीतियों के खिलाफ दो दिनों के भारत बंद का ऐलान किया है. इस वजह से पूरे देश में बैंक, यातायात, बिजली और टेलीकॉम जैसी सेवाएं प्रभावित रह सकती हैं.

      डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

श्रम संगठनों ने दावा किया है कि बंद लागू करने में संगठित और असंगठित क्षेत्र के 20 करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारी साथ देंगे. बैंक, सड़क यातायात, रेल, स्टील, तेल, टेलीकॉम, कोयला, डाक, आय कर और बीमा जैसे क्षेत्रों के कर्मचारियों के हड़ताल भी शामिल होने की संभावना है.

बंद में आइएनटीयूसी, एआईटीयूसी, एचएमएस, सीआईटीयू जैसे कई श्रम संगठन हिस्सा ले रहे हैं. संगठनों के साझा मंच ने कहा है की उनकी प्रमुख मांगें हैं लेबर कोड को खत्म करना, सरकारी कंपनियों के निजीकरण को रोकना, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (एनएमपी) को खत्म करना, मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाना और अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों को पक्का रोजगार देना.

संयुक्त किसान मोर्चा ने भी बंद को समर्थन देने की घोषणा की है और पूरे देश में किसानों से बंद में सक्रीय रूप से हिस्सा लेने के लिए कहा है.

बंद की वजह से कई क्षेत्रों में सेवाओं पर असर पड़ सकता है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत कई बैंकों ने अपने ग्राहकों से कहा है कि वो बंद के दौरान कुछ सेवाओं के प्रभावित होने के लिए तैयार रहें. ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं सुचारू रूप से चल सकती हैं.

केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने बंद के आयोजन को देखते हुए सभी सरकारी बिजली कंपनियों से कहा है कि वो हाई अलर्ट पर रहें, बिना रुकावट बिजली की आपूर्ति और राष्ट्रीय ग्रिड की स्थिरता सुनिश्चित करें. विशेष रूप से अस्पतालों, रक्षा संस्थानों और रेल सेवाओं के लिए बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है.

पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर सरकारी कर्मचारियों को बंद में शामिल नहीं होने के लिए कहा है. इसके बावजूद राज्य में बंद का असर दिख रहा है.

बंद के मुद्दों की गूंज संसद में भी पहुंच सकती है. विपक्ष के कुछ सांसदों ने बंद पर चर्चा करने के लिए कार्य स्थगन प्रस्ताव दिए हैं.  (dw.com)
 

भारत छोड़कर विदेशों में बसना चाहने वालों की संख्या में तेज वृद्धि देखी जा रही है. एक ताजा रिपोर्ट कहती है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारत के धनी लोग देश छोड़ने के इच्छुक हैं.

   डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट-

लोगों को दूसरे देशों की नागरिकता और वीजा दिलाने वाली ब्रिटेन स्थित अंतरराष्ट्रीय कंपनी हेनली ऐंड पार्टनर्स का कहना है कि गोल्डन वीजा यानी निवेश के जरिए किसी देश की नागरिकता चाहने वालों में भारतीयों की संख्या तेजी से बढ़ रही है.

हेनली ग्लोबल सिटिजंस रिपोर्ट के मुताबिक नागरिकता नियमों के बारे में पूछताछ करने वालों में 2020 के मुकाबले 2021 में भारतीयों की संख्या 54 प्रतिशत बढ़ गई. 2020 में भी उससे पिछले साल के मुकाबले यह संख्या 63 प्रतिशत बढ़ी थी.

रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे नंबर पर अमेरिका के लोग रहे जिनकी संख्या में 2020 के मुकाबले 26 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. इस सूची में ब्रिटेन तीसरे और दक्षिण अफ्रीका चौथे नंबर पर रहा. ब्रिटेन के लोगों की संख्या तो दोगुनी से भी ज्यादा हो गई.

धनी लोगों की चाह
हेनली ऐंड पार्टनर्स में अधिकारी डॉमिनिक वोलेक कहते हैं, "सबसे ज्यादा पूछताछ जिन देशों से आई, उनमें दुनिया के दक्षिणी हिस्से के देश ज्यादा हैं, सिवाय कनाडा के जो नौवें नंबर पर है. 2022 में भी हम ऐसा ही रूझान देख रहे हैं और शुरुआत में ही पूछताछ की संख्या को देखकर लग रहा है कि 2021 से भी ज्यादा वृद्धि हो सकती है.”

वोलेक के मुताबिक ‘माइग्रेशन बाई इनवेस्टमेंट' यानी निवेश के जरिए दूसरे देशों में बसने की इच्छा रखने वालों में धनी लोगों की संख्या ही ज्यादा है. वह कहते हैं, "विदेशों में बसने के पारंपरिक फायदे तो हैं ही, निवेश के जरिए नागरिकता जैसी योजनाएं लोगों को अपने धन के निवेश में विविधता का विकल्प भी देती हैं.”

दक्षिण एशिया में हेनली ऐंड पार्टनर्स के अधिकारी निर्भय हांडा कहते हैं कि दक्षिण एशिया में निवेश के जरिए माइग्रेशन लगातार बढ़ रहा है और लोगों में इसकी स्वीकार्यता में भी वृद्धि देखी जा रही है. उन्होंने कहा, "धनी और अत्याधिक धनी निवेशक अपने परिवारों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लगातार नए विकल्प खोज रहे हैं. 2020 के मुकाबले 2021 में हमने 52 प्रतिशत का इजाफा देखा है और 2022 भी बड़ी वृद्धि वाला साल होता दिख रहा है.”

मध्यमवर्गीय भी इच्छुक
मेलबर्न स्थित माइग्रेशन एजेंट चमनप्रीत कहती हैं कि यही रूझान समाज के अन्य वर्गों में भी है. माइग्रेशन ऐंड एजुकेशन एक्सपर्ट्स की डायरेक्टर चमनप्रीत ने डॉयचे वेले को बताया, "विदेशों का वीजा चाहने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है. कोविड के दौरान, जबकि आना-जाना बंद था, तब भी लोग लगातार पूछताछ कर रहे थे. और इनमें स्टूडेंट्स से लेकर प्रोफेशनल तक हर तबके के लोग शामिल थे.”

भारत सरकार के आंकड़े कहते हैं कि 2016 से 2021 के बीच आठ लाख से ज्यादा भारतीय अपनी नागरिकता त्याग कर विदेशी नागरिकता अपना चुके हैं. पिछले साल संसद को दी जानकारी में सरकार ने बताया था कि दिसंबर 2021 तक पांच साल में लगभग 6,10,000 लोग भारत की नागरिका छोड़ गए थे जिनमें से सबसे ज्यादा 42 प्रतिशत ने अमेरिका की नागरिकता हासिल की. 2021 के पहले नौ महीनों में ही 50 हजार से ज्यादा भारतीयों ने अमेरिकी नागरिकता ग्रहण कर ली थी.

भारत छोड़कर जाने वालों की दूसरी पसंद कनाडा रहा जहां 2017 से 2021 के बीच 91 हजार भारतीय ने नागरिकता अपनी. तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया रहा जहां कि 86,933 भारतीय पांच साल में नागरिक बन गए. उसके बाद इंग्लैंड (66,193) और फिर इटली (23,490) का नंबर है.

यूके, अमेरिका भी छोड़ना चाहते हैं लोग
इस सूची में अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे धनी देश भी हैं जहां के लोग निवेश के जरिए दूसरे देशों की नागरिकता पाना चाहते हैं. रिपोर्ट कहती है कि बीते दो साल में उत्तरी गोलार्थ की भू-राजनीतिक परिस्थितियां बहुत ज्यादा अस्थिर हो गई हैं, जिसका असर इस सूची में नजर आ रहा है. हेनली के अमेरिका अध्यक्ष मेहदी कादरी कहते हैं, "2019 से 2021 तक पूछताछ करने वाले अमेरिकी लोगों की संख्या में 320 प्रतिशत का इजाफा हुआ है. यह मांग अमेरिका में भू-राजनीतिक अस्थिरता के चलते बढ़ी है. साथ ही कई दक्षिण अमेरिकी देशों में राजनीतिक बदलाव, कोरोनावायर और इसका खराब प्रबंधन व यात्रा प्रतिबंधों के कारण आने-जाने में हुईं दिक्कतें भी शामिल हैं.”

ब्रिटेन के लोगों की विदेशी नागरिकता में बढ़ती दिलचस्पी के पीछे ब्रेक्जिट को भी एक महत्वपूर्ण कारक के तौर पर देखा जा रहा है. संस्था के लंदन प्रमुख स्टुअर्ट वेकलिंग कहते हैं, "यूरोप में सबसे ज्यादा पूछताछ करने वालों में अब भी ब्रिटिश नागरिक सबसे ऊपर हैं. 2020 के मुकाबले 2021 में इनमें 110 प्रतिशत का उछाल आया है. ज्यादातर लोग ब्रेक्जिट के बाद रहने और बसने आदि के विकल्पों से प्रेरित हैं.”

लेकिन यूरोप में सबसे ज्यादा बढ़त तुर्की में देखी गई है, जहां के 148 प्रतिशत ज्यादा लोगों ने विदेशों की नागरिकता पाने के बारे में पूछताछ की. हेनली ने कहा है कि तुर्की के लोगों की विदेशों में बसने की बढ़ती चाह को देखकर उसने तो देश में नया दफ्तर ही खोल लिया है.
(dw.com)

कोविड ने टीबी के खिलाफ लड़ाई को भारी नुकसान पहुंचाया तो कुछ सबक भी सिखाए. लेकिन सवाल यह है कि क्या इन सबकों के सही समय पर इस्तेमाल करने को लेकर राजनीतिक इच्छाशक्ति जग पाएगी?

(dw.com)  

2020-21 में जब कोविड ने भारत पर कहर बरपाया और लाखों लोगों की जान ले ली, तब एक और घातक महामारी जारी थी, जिसकी ओर ध्यान छूट गया. वह महामारी थी टीबी. कोविड के खिलाफ लड़ाई ने उस महामारी से निपटने में जरूरी कोशिशों को भी प्रभावित किया. लेकिन अब कोविड के शांत हो जाने के बाद टीबी की ओर ध्यान दोबारा लौट रहा है.

भारत दुनियाभर के टीबी मरीजों में से लगभग एक चौथाई का घर है. एक अनुमान के मुताबिक 2020 में भारत में लगभग पांच लाख लोगों की मौत टीबी से हुई, जो कि पूरी दुनिया में हुई मौतों का एक तिहाई है. करीब एक दशक में पहली बार 2020 में टीबी से मौतों में वृद्धि हुई और विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक सालों की मेहनत पर पानी फिर गया.

हालांकि भारत में 2020 में मिले नए मामलों की संख्या लगभग एक चौथाई घटकर 18 लाख पर आ गई, लेकिन उसकी वजह कोविड के कारण लगे प्रतिबंध थे. इस कारण संसाधनों को टीबी से हटाकर कोविड पर लगा दिया गया और जांच से लेकर इलाज तक हर चरण प्रभावित हुआ.

बीते गुरुवार विश्व टीबी दिवस के मौके पर भारत ने एक नई रिपोर्ट जारी की. इस रिपोर्ट के मुताबिक 2019-21 के दौरान लगभग दो तिहाई लोग ऐसे थे जिनके अंदर टीबी के लक्षण पाए गए लेकिन उन्हें इलाज नहीं मिला.

पीछे हो गई टीबी के खिलाफ जंग
29 साल के आशना अशेष में चार साल पहले टीबी का पता चला था. उनकी टीबी ऐसी थी जिस पर कई दवाओं का असर नहीं होता. उन्होंने देखा कि कैसे उन मरीजों को संघर्ष करना पड़ा जिनके पास लॉकडाउन के कारण नौकरी भी नहीं थी और उन्हें क्वॉरन्टीन में रहना पड़ा.

सर्वाइवर्स अगेंट्स टीबी नाम एक संगठन चलाने वाले अशेष कहते हैं, "वे बेहद डरे हुए थे. वे किसी भी तरह की सूचना, टेस्ट और इलाज आदि के लिए बेचैन थे. असर बहुत बुरा रहा है. कोविड ने टीबी के खिलाफ लड़ाई को बहुत पीछे पहुंचा दिया है. भारत और दुनिया में टीबी के खिलाफ लड़ाई पुनर्जीवित करने के लिए एक योजना की तुरंत जरूरत है.”

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 तक, यानी संयुक्त राष्ट्र की समयसीमा से पांच साल पहले देश से टीबी खत्म करने का लक्ष्य तय किया था. लेकिन कोविड के कारण अब इस लक्ष्य को हासिल करना बेहद मुश्किल हो चुका है. यही वजह है कि विशेषज्ञ की मांग है कि ऐसे मामलों को खोजने के लिए जमीनी स्तर पर विशेष अभियान चलाया जाए, जो कोविड के दौरान छूट गए थे. वे अतिरिक्त फंडिंग और टीबी के लिए बड़ी वजह माने जाने वाले कुपोषण के खिलाफ नई लड़ाई की भी मांग कर रहे हैं.

इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट टीबी ऐंड लंग डिजीज के कुलदीप सिंह सचदेवा कहते हैं कि राज्य सरकारों को घर-घर जाकर जांच और सामूहिक जांच जैसे अभियान बढ़ाने होंगे. सचदेवा कहते हैं, "अब तो टीवी के समूल नाश का यही एक रास्ता है.”
कोविड से मिले सबक

आधिकारिक तौर पर भारत में कोविड से पांच लाख 20 हजार लोगों की जान जा चुकी है लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि असल संख्या इससे कहीं ज्यादा है. इस बीमारी ने दुनिया का सबसे घातक संक्रामक रोग होने का तमगा टीबी से छीन लिया था. लेकिन एक अच्छी बात हुई. कोविड के कारण मास्क का प्रयोग सामान्य हो गया.

सचदेवा अनुमान लगाते हैं कि मास्क की वजह से टीबी का प्रसार भी 20 प्रतिशत तक कम हुआ होगा. वह कहते हैं कि एक और फायदा यह हुआ है कि कोविड की जांच के लिए खरीदी गईं मशीनें अब टीबी के लिए काम आ सकेंगे.

भारत में टीबी का गढ़ कहा जाने वाले दो करोड़ से ज्यादा की आबादी का शहर मुंबई अब टीबी के लिए विशेष अभियान शुरू कर रहा है, जिसका फायदा सीमा कुंचीकोरवे जैसे युवा लोगों को होगा. टीबी से ठीक हो चुकीं कुंचीकोरवे को पांच साल पहले 20 साल की उम्र में यह बीमारी हुई थी. नई योजना के तहत उन जैसे युवाओं के लिए दवाओं की निगरानी की जाएगी. कुंचीकोरवे जगह-जगह जाकर लोगों को टीबी के प्रति जागरूक करती हैं वह बताती हैं, "इलाज के बहुत से दुष्प्रभाव भी होते हैं जिन्हें मरीज झेल नहीं पाते.”

डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स से जुड़े मुंबई के डॉक्टर विजय चव्हाण पांच साल के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर तरह के टीबी मरीजों का इलाजा करते हैं. वह कहते हैं कि कोविड महामारी ने टीबी महामारी के लड़ाई को लेकर कई सबक दिए हैं. वह कहते हैं, "अगर टीबी के लिए भी कोविड जैसी राजनीतिक इच्छा हो तो अच्छे नतीजे जरूर मिलेंगे.”

वीके/सीके (एएफपी)