कोलकाता, 16 अप्रैल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) हंसखली बलात्कार मामले में डीएनए जांच करने की योजना बना रहा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि अपराध स्थल से एकत्र किये गये नमूने गिरफ्तार आरोपी के नमूने से मिलते हैं या नहीं। जांच एजेंसी के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पश्चिम बंगाल के नदिया जिला स्थित हंसखली में चार अप्रैल को नौवीं कक्षा की एक छात्रा से मुख्य आरोपी के घर जन्म दिन की एक पार्टी के दौरान कथित तौर पर बलात्कार किया गया था। मामले का मुख्य आरोपी तृणमूल कांग्रेस के एक स्थानीय नेता का बेटा है।

घटना के बाद छात्रा की मौत हो गई थी। उसके पिता ने 10 अप्रैल को पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई थी और आरोप लगाया था कि आरोपी ने हथियार का भय दिखा कर शव को छीन लिया और उसकी अंत्येष्टि कर दी।

सीबीआई अधिकारी और अधिक साक्ष्य एकत्र करने के लिए शुक्रवार को फिर से घटनास्थल पर गये। इससे पहले, उन्होंने बृहस्पतिवार रात घटनास्थल से नमूने एकत्र किये थे। उनकी योजना गिरफ्तार आरोपी से नमूने एकत्र करने की है।

अधिकारी ने फोन पर पीटीआई-भाषा को बताया, ‘‘हम गिरफ्तार आरेापी से डीएनए नमूने एकत्र करेंगे और उसका घटनास्थल से जुटाये गये नमूनों से मिलान करेंगे। यह हमारी जांच में एक अहम कदम होगा। हम हंसखली में विभिन्न स्थानों पर अपना खोजबीन अभियान जारी रखेंगे। ’’

सीबीआई अधिकारियों के साथ पूरे तलाशी अभियान के दौरान केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के कर्मी भी थे।

उन्होंने बताया कि एक मोबाइल फोन के पार्ट्स, एक शराब की बोतल और खून के धब्बे वाली एक शीट बरामद की गयी है।

अधिकारी ने बताया कि चार सदस्यीय दल उस श्मशान घाट पर भी गया, जहां लड़की का अंतिम संस्कार किया गया था।

सीबीआई अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को मुख्य आरोपी के घर का ताला तोड़ कर अंदर प्रवेश किया और अपराध स्थल की तलाशी ली थी। साक्ष्य एकत्र करने के कार्य की वीडियोग्राफी की गई।

तलाशी बृहस्पतिवार देर रात तक जारी रही और इलाके में बिजली गुल होने के चलते इसमें देर हुई। केंद्रीय जांच एजेंसी को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने घटना की जांच करने का निर्देश दिया है।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने छात्रा की मौत के कारण के बारे में संदेह जताया है और हैरानगी जताई कि क्या नौवीं कक्षा की छात्रा की मौत किसी व्यक्ति द्वारा थप्पड़ मारने पर गिरने के बाद हुई।

ममता ने दावा किया था कि मृतका का मुख्य आरोपी से प्रेम संबंध था। उन्होंने यह भी सवाल किया कि पीड़िता के परिवार ने शव की अंत्येष्टि होने के पांच दिन बाद पुलिस में शिकायत क्यों दर्ज कराई।

विपक्षी दलों ने उनके बयान को स्तब्ध कर देने वाला बताया है और आरोप लगाया कि वह आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि वह उनकी पार्टी के एक नेता का बेटा है। (भाषा)

कोलकाता, 16 अप्रैल। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में 14 साल की बच्ची से कथित सामूहिक बलात्कार और उसकी मौत की घटना पर कई प्रमुख हस्तियों ने नाराजगी जताई है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लोगों, विशेषकर महिलाओं में विश्वास उत्पन्न करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

रंगमंच हस्ती विभास चक्रवर्ती, अभिनेता कौशिक सेन और रिद्धि सेन, मानवाधिकार कार्यकर्ता बोलन गंगोपाध्याय द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र में कहा गया है, नदिया के हंसखली में हुई घटना के अलावा, महिलाओं पर हमले की कुछ अन्य घटनाओं की भी खबरें सामने आई हैं, ‘‘जो महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करती हैं।’’

मुख्यमंत्री को संबोधित खुले पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों ने कहा, ‘‘हम राज्य के मुखिया से प्रशासन और पुलिस के काम में पारदर्शिता लाने का आग्रह करते हैं। हमारा विचार है कि स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक और पुलिस कार्रवाई में पार्टी द्वारा किसी भी हस्तक्षेप को तुरंत रोका जाए।’’

पत्र में कहा गया है, ‘‘हम मुख्यमंत्री की हालिया टिप्पणियों से व्यथित हैं।’’

विभास चक्रवर्ती ने शुक्रवार को संवाददाताओं से कहा कि हंसखली जैसी घटना को दबाने के लिए सत्ताधारी दल में किसी के द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए या ‘‘इसे हल्का करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।’’ ‘‘हम मुख्यमंत्री से घटना की निंदा सुनना चाहते हैं।’’

कौशिक सेन ने कहा, ‘‘हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पीड़ितों के प्रति अधिक संवेदनशीलता दिखाएं और दोषियों के खिलाफ अनुकरणीय कदम उठाएं।’’

बनर्जी ने घटना के सामने आने के एक दिन बाद 11 अप्रैल को लड़की की मौत का मुद्दा उठाया था और कहा था कि हालांकि पुलिस अभी तक किशोरी की मौत के कारणों को समझ नहीं पायी है, लेकिन उन्हें बाहर लाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा गया है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा था कि पुलिस को दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए कहा गया है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 15 अप्रैल। दक्षिण नगर निगम के प्राधिकारियों ने पिछले तीन सालों में एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के उपयोग के लिए करीब 50 लाख रुपये के जुर्माने लगाए हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) ने एक बयान में कहा कि उसने अपने ‘प्लास्टिक मुक्त शहर’ अभियान को सफल बनाने के लिए कई उपाय किए हैं।

इसमें कहा गया है कि एसडीएमसी ने पिछले तीन वर्षों में 2,120 चालान जारी किए हैं, जबकि उसने एक बार इस्तेमाल होने योग्य प्लास्टिक के उपयोग के लिए तकरीबन 50 लाख रुपये के जुर्माने लगाए हैं। (भाषा)

देवघर, 15 अप्रैल। झारखंड के देवघर जिले में एक कार के पेड़ से टकराने पर शुक्रवार को चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गये। पुलिस ने यह जानकारी दी।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हादसे के पीड़ित बिहार के कटिहार जिले के निवासी हैं। हादसा मोहनपुर पुलिस थाना क्षेत्र में हुआ। थाना प्रभारी प्रेम प्रदीप ने बताया कि चालक के तेज रफ्तार कार पर से नियंत्रण खोने के कारण यह हादसा हुआ।

जान गंवाने वालों में एक महिला भी शामिल है। गंभीर रूप से घायलों में एक बच्चा शामिल है, जिसे नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। (भाषा)

रूस ने गुरुवार को नेटो को चेतावनी दी है कि अगर स्वीडन और फ़िनलैंड नेटो में शामिल हुए तो रूस यूरोप के बाहरी इलाक़े में परमाणु हथियार और हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात कर देगा.

फिनलैंड रूस के साथ 1340 किलोमीटर लम्बी सीमा साझा करता है. फ़िनलैंड और स्वीडन नेटो गठबंधन में शामिल होने को लेकर विचार कर रहे हैं.

फ़िनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन ने बुधवार को कहा था कि अगले कुछ हफ़्तों में वे नेटो में शामिल होने के मुद्दे पर फ़ैसला कर सकती हैं.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, रूस की सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि अगर स्वीडन और फ़िनलैंड नेटो में शामिल होते हैं तो रूस को बाल्टिक सागर में अपनी थल-सेना, नौ-सेना और वायु सेना को और मज़बूत करना होगा.

मेदवेदेव ने इस दौरान परमाणु हमले की चेतावनी भी दे दी. उन्होंने कहा कि 'परमाणु मुक्त' बाल्टिक सागर को लेकर कोई बातचीत नहीं होगी. यहां रूस का कैलिनिनग्राद क्षेत्र है जो पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में है.

इस इलाक़े को यूरोप का दिल भी कहा जाता है. ऐसे में यहां परमाणु हथियार और हाइपसोनिक मिसाइल रखना यूरोप के लिए रणनीतिक समस्या खड़ी कर सकता है.

उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि फ़िनलैंड और स्वीडन इस बात की गंभीरता को समझेंगे.

उन्होंने कहा, "अगर वे नहीं समझते हैं तो उन्हें परमाणु हथियारों और हाइपरसोनिक मिसाइल के क़रीब रहने की आदत डालनी होगी."

फ़िनलैंड और स्वीडन के नेटो में शामिल होने को लेकर रूस पहले भी यूक्रेन-हमले की ही तर्ज पर हमले के लिए तैयार रहने की चेतावनी दे चुका है. ऐसे में सवाल उठता है कि ये दोनों देश रूस के लिए क्यों अहम हैं.

फ़िनलैंड 1917 में रूस से अलग हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दो बार रूस के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ चुका है.

गुरुवार को फ़िनलैंड ने पश्चिमी इलाक़े में ब्रिटेन, अमेरिका, लातविया और एस्टोनिया के साथ एक सैन्य अभियान की घोषणा की थी.

वहीं, स्वीडन ने पिछले 200 सालों में कोई युद्ध नहीं लड़ा है. उसकी विदेश नीति लोकतंत्र समर्थन और परमाणु निरस्त्रीकरण पर केंद्रित है.

इस साल जनवरी महीन में जब रूसी सेना यूक्रेन से लगी सीमा के पास जमा हो रही थी तो फ़िनलैंड की प्रधानमंत्री ने कहा था कि उनके देश के नेटो से जुड़ने की संभावना बहुत कम है.

उन्होंने कहा था कि इस क़दम का बड़ा प्रभाव होगा और प्रतिबंध बहुत कड़े होंगे.

लेकिन, रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद से फ़िनलैंड के पहले के और अभी के विचार में बड़ा बदलाव दिख रहा है. फ़िनलैंड इस मामले में आने वाले हफ़्तों में फ़ैसला ले सकता है.

वहीं, स्वीडन के लिहाज़ से भी बदलाव हुआ है. नेटो में शामिल होने का विरोध करने वाली सत्ताधारी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने कहा कि वे रूस के हमले को देखते हुए अपनी स्थिति पर दोबारा विचार कर रही है.

फ़िनलैंड और स्वीडन की ओर से क्या कहा गया
फ़िनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन का कहना है कि उनका देश नेटो में शामिल होने के लिए आवेदन करेगा या नहीं इसको लेकर 'आने वाले हफ़्तों' में फ़ैसला लेगा.

उन्होंने कहा कि वो इस फ़ैसले में देरी का कोई कारण नहीं देखती हैं. यह बात उन्होंने स्वीडन की प्रधानमंत्री के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ़्रेंस के दौरान कही.

उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब हाल ही में ऐसी रिपोर्ट सामने आई थीं जिनमें कहा गया था कि फ़िनलैंड की संसद ने कहा था कि इस वैश्विक गुट की सदस्यता के कारण 'फ़िनलैंड और रूस की सीमा पर तनाव बढ़' सकता है.

फ़िनलैंड और स्वीडन सैन्य रूप से गुट-निरपेक्ष हैं लेकिन रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद जनता के बीच इस बात को लेकर समर्थन देखने को मिला है कि उनका देश नेटो का सदस्य बने.

स्वीडन की नेता मैग्डेलेना एंडरसन ने पत्रकारों से कहा कि इसको लेकर 'गंभीर विश्लेषण' हो रहा है और उन्हें इसमें देरी करने की कोई वजह नहीं दिखती है.

स्वीडन के अख़बार स्वेंस्का डागब्लाडट ने बुधवार को एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें कहा गया था कि एंडरसन जून के आख़िर में नेटो सम्मेलन की सदस्यता के लिए आवेदन करने पर विचार कर रही हैं.

मारिन ने कहा है, "मैं किसी भी तरह की कोई समयसूची नहीं दूंगी कि हम कब अपना फ़ैसला लेंगे. लेकिन ये जब भी होगा, बहुत औचक होगा."

उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि नेटो की सदस्यता फ़िनलैंड को आर्टिकल फ़ाइव की सुरक्षा की गारंटी देगा जिसके तहत किसी भी सदस्य पर हमले को सभी सदस्यों पर किया गया हमला माना जाता है.

स्वीडन की प्रधानमंत्री मैग्डेलेना एंडरसन के नेतृत्व वाली पार्टी ने सोमवार को एक बयान जारी करके कहा कि जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है तब से स्वीडन की अपनी सुरक्षा को लेकर जो पहले की सोच थी, उसमें बदलाव आया है.

रूस की धमकी
वहीं दूसरी ओर मॉस्को ने कहा है कि वह नेटो के किसी भी तरह के विस्तार का विरोध करता है.

रूस के राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने चेतावनी देते हुए कहा कि ब्लॉक "उस तरह का गठबंधन नहीं है जो शांति और स्थिरता को लेकर आश्वासन दे सके."

अपने बयान में उन्होंने यह भी कहा कि नेटो के विस्तार से यूरोपीय महाद्वीप में कोई अतिरिक्त सुरक्षा नहीं मिल जाएगी.

इससे पहले, बीते सप्ताह पेस्कोव ने 'धमकी' भरे अंदाज़ में कहा था कि अगर फ़िनलैंड और स्वीडन नेटो में शामिल होने का फ़ैसला करते हैं तो रूस को अपने तरीक़े से 'स्थिति को दोबारा से संतुलित' करना होगा.

इससे पहले फ़रवरी महीने में, रूस के विदेश मंत्रालय की एक प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर फ़िनलैंड और स्वीडन नेटो में शामिल होते हैं तो इसके गंभीर राजनीतिक और सैन्य परिणाम भुगतने होंगे.

आने वाले सप्ताह में क्या कुछ हो सकता है
रूस लगातार धमकी और चेतावनी दे रहा है लेकिन इसके बावजूद स्वीडन के रक्षा शोध संस्थान में राजनीतिक-सैन्य मामलों के जानकार रॉबर्ट डॉल्सियो का कहना है कि फ़िनलैंड, नेटो में शामिल होने को लेकर तय कर चुका है और इसके लिए उसने संगठित तौर पर तेज़ी से प्रक्रिया शुरू भी कर दी है.

डॉल्सियो ने बीबीसी मुंडो को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि अब यह बहुत लंबा नहीं खिंचेगा. इसमें अब सिर्फ़ कुछ सप्ताह का समय ही लगेगा.

वहीं स्वीडन की आगामी योजना पर उन्होंने कहा कि स्वीडन इस मामले में फ़िनलैंड को ध्यान में रखते हुए उसका अनुसरण करने की कोशिश कर रहा है.

स्वीडिश डेली स्वेंस्का डागब्लेडेट ने बुधवार को अपनी एक रिपोर्ट में लिखा कि स्वीडन की प्रधानमंत्री नेटो ज्वाइन करने को लेकर ठान चुकी थीं और उनकी सरकार ने मैड्रिड सम्मेलन के दौरान सैन्य गठबंधन नेटो को आवेदन पेश करने की योजना भी बनायी थी.

स्वेंस्का डागब्लेडेट में यह रिपोर्ट उसी दिन प्रकाशित भी हुई थी जब फ़िनलैंड और स्वीडन की नेता ने क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों को लेकर स्टॉकहोम में मुलाक़ात की थी.

इस बैठक के बाद, मारिन ने एक बयान जारी करते हुए पुष्टि की थी उनके देश ने आने वाले दिनों में नेटो मे शामिल होने के लिए आवेदन करने का फ़ैसला लिया है.

अभी कुछ सप्ताह पहले मारिन ने अपने फ़ैसले में आए बदलाव के पीछे वजह देते हुए और उसे सही ठहराते हुए कहा कि 'दरअसल, रूस वैसा पड़ोसी नहीं है, जैसे उन्होंने रूस के संदर्भ में सोचा था.'

निश्चित तौर पर इस फ़ैसले की पृष्ठभूमि में यूक्रेन पर रूस का आक्रमण है.

अगर हाल में फ़ैसलों और सोच में आए बदलाव से इतर बात करें तो फ़िनलैंड और स्वीडन में, नेटो में शामिल होने को लेकर हमेशा ही विरोध का भाव रहा है.

स्वीडन अपनी लोकप्रिय न्यूट्रैलिटी को बनाए रखना चाहता था जबकि दि्वतीय विश्व युद्ध के बीद से फ़िनलैंड को सोवियस संघ को ये यक़ीन दिलाना पड़ा कि वह कोई ख़तरा नहीं होगा.

इससे पहले, रूस ने फ़िनलैंड पर कई बार हमला किया था और यहां तक कि 19वीं सदी के शुरुआत से 1917 तक इसे एक ऑटोनॉमस डची के रूप में शामिल भी कर लिया था. फ़िनलैंड पर रूस का आख़िरी हमला नवंबर 1939 में हुआ था.

लेकिन आक्रमण के ख़िलाफ़ सैन्य प्रतिरोध और तथाकथित "फ़िनिशाइज़ेशन" के कारण देश, सोवियत वर्चस्व के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से रह सका.

फ़िनलैंड, सैन्य और विदेश नीति के संदर्भ में अभी तक तटस्थ ही रहा है और नेटो में शामिल नहीं हुआ. लेकिन वह वॉरसॉ संधि में शामिल भी नहीं हुआ. जबकि रूस चाहता था कि वह इसमें शामिल हो.

लेकिन अब यूक्रेन पर रूस के हमले ने इन देशों की सोच को और फ़ैसले को बड़े स्तर पर प्रभावित किया है.

यूक्रेन के नज़रिए से
हाल के दिनों में, फ़िनलैंड और स्वीडन दोनों ही देशों में नेटो की सदस्या लेने के लिए जनता का समर्थन बढ़ा है.

जबकि इसके पहले तक बड़ी संख्या में लोग या तो असमंजस की स्थिति में थे या फिर सीधे तौर पर इसके विरोध में. लेकिन अब 60 फ़ीसद फिनलैंडवासी और क़रीब-क़रीब 50 फ़ीसद स्वीडिश अब इसके समर्थन में हैं.

ये आंकड़े देश में अलग-अलग समय पर करवाए गए सर्वे और पोल के आधार पर बताए गए हैं.

रॉबर्ट के मुताबिक़, "यह बदलाव यूक्रेन पर हमला और पुतिन की आक्रामकता का परिणाम है, जिससे रूस के पड़ोसी मुल्कों को यह संदेश मिला है कि रूस आक्रामकता में क्या कुछ कर सकता है."

रॉबर्ट आगे कहते हैं कि फ़िनलैंड और स्वीडन में कई लोग खुद को बतौर एक यूक्रेन वासी देखकर सोच रहे हैं. उनके ज़हन में यह बात और डर है कि अगर रूस ने यूक्रेन की तरह ही उनके देश पर हमला कर दिया तो क्या होगा... शायद उन्हें भी यूक्रेन के लोगों की तरह भागना पड़े या फिर तबाही का गवाह बनना पड़े.

स्वीडन के जानकार बताते हैं कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों, अमेरिका से आर्थिक, सैन्य और नैतिक तौर पर पूरा समर्थन मिल रहा है लेकिन नेटो में शामिल कोई भी देश, ऐसे देश की मदद के लिए सीधे तौर पर युद्ध में शामिल नहीं हो रहा है जो नेटो का सदस्य नहीं है.

यह बेहतरीन होगा
यूरोपीय सुरक्षा विशेषज्ञ और शिकागो में ग्लोबल अफ़ेयर्स काउंसिल के चेयरमैन इवो डालडेर का मानना है कि नेटो में शामिल सभी देश फ़िनलैंड और स्वीडन की सदस्या के आवेदन का स्वागत करेंगे.

अमेरिकी विशेषज्ञ मे बीबीसी मुंडो से कहा कि अगर वे शामिल होते हैं तो यह बेहतरीन होगा. वे नेटो के सबसे क़रीबी सहयोगी और वे लंबे सालों से क़रीबी सहयोगी है.

उन्होंने आगे कहा कि वे नेटो की महत्वपूर्ण बैठकों में, नेटो सदस्यों के साथ ब्रसेल्स में शामिल रहे हैं.

विशेषज्ञों का मानना है कि ये दोनों देश जल्दी ही नेटो में शामिल होने के लिए आवेदन करेंगे और और उन्हें अमेरिका का पूरा समर्थन मिलेगा.

फ़िलहाल 30 देश नेटो के सदस्य हैं. उनकी नीति 'हर किसी के लिए दरवाज़े खुले रखने' की है.

ये सभी देश इस नीति से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं. अगर स्वीडन और फ़िनलैंड नेटो के सदस्य बन जाते हैं तो नेटो के सदस्य देशों की संख्या 32 हो जाएगी.

नेटो का गठन
सोवियत विस्तार के ख़तरे को देखते हुए साल 1949 में नेटो का गठन किया गया था.

लेकिन बर्लिन की दीवार गिरने के बाद से कई पूर्व कम्युनिस्ट पूर्वी यूरोपीय देश इसमें शामिल हो गए हैं.

इस गठबंधन के सदस्य किसी भी दूसरे सदस्य देश के ख़िलाफ़ सशस्त्र हमले की स्थिति में एक-दूसरे की सहायता के लिए प्रतिबद्ध हैं.

यूक्रेन पर रूस के हमले के कारण जहां फ़िनलैंड और स्वीडन में नेटो की सदस्यता को लेकर समर्थन बढ़ा है.

सोमवार को, फ़िनिश अधिकारियों ने सेना के लिए ड्रोन ख़रीदने के लिए 15 मिलियन डॉलर ख़र्च करने की योजना की घोषणा भी की है.

वहीं पिछले महीने, स्वीडन के अधिकारियों ने कहा था कि वे 2022 में अपने रक्षा ख़र्च में 317 मिलियन डॉलर का इज़ाफ़ा करेंगे.

इस बीच कुछ रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि मॉस्को ने फ़िनलैंड के साथ लगने वाली अपनी सीमा की ओर सैन्य गतिविधि शुरू कर दी है.

हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने इन रिपोर्ट्स के साक्ष्य के तौर पर कुछ प्रमाण होने की पुष्टि नहीं की है.

रूस की स्थिति
रूस के राष्ट्रपति पुतिन का मानना है कि पश्चिमी देशों ने 1990 में ये वादा किया था कि पूर्व की ओर नेटो एक इंच भी विस्तार नहीं करेगा, लेकिन इस वादे को तोड़ा गया.

वैसे, पुतिन जिस वक़्त की बात कर रहे हैं, उस समय सोवियत संघ अस्तित्व में था. तत्कालीन सोवियत राष्ट्रपति मिख़ाइल गोर्बाचेव के सामने पूर्वी जर्मनी के बारे में यह बात की गई थी. गोर्बाचेव ने बाद कहा भी था कि इस बैठक में नेटो के विस्तार को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई थी.

कई जानकारों ने इस बात को लेकर चिंता ज़ाहिर की है जैसा कि स्वीडन और फ़िनलैंड नेटो का सदस्य बनने को लेकर सक्रियता दिखा रहे हैं, तो उन्हें लेकर भी रूस वही रुख़ अपना सकता है जो उसने यूक्रेन के ख़िलाफ़ अख़्तियार किया.

रॉबर्ट कहते हैं कि क्रेमलिन जिस तरह की धमकियां दे रहा है वह कुछ और नहीं बल्कि उसकी निराशा और असंतोष को दिखाता है.

वह कहते हैं, "रूस की सेना यूक्रेन में युद्ध में शामिल है और ऐसे में उसके हाथ बुरी तरह से फंसे हुए हैं और ऐसे में वह इस स्थिति में नहीं है कि स्वीडन या फ़िनलैंड पर हमला कर सके."

नेटो महासचिव जेन्स स्टोलटेनबर्ग ने पिछले सप्ताह कहा था कि नेटो "अंतरिम अवधि" के भीतर-भीतर फ़िनलैंड और स्वीडन के लिए समाधान ढूंढ लेगा. (bbc.com)

मुंबई में शुक्रवार की रात दादर-पुद्दुचेरी एक्सप्रेस के तीन डिब्बे पटरी से उतर गए. इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई ख़बर नहीं है.

शनिवार की सुबह मध्य रेलवे की सीपीआरओ ने बताया कि ‘दादर-पुद्दुचेरी एक्सप्रेस के डिब्बों की री-रेलमेंट, ओएचई वायर और ट्रैक फिटनेस का काम किया जा रहा है. ये काम आज दोपहर 12 बजे तक पूरा होने की उम्मीद है. इस अवधि के दौरान फास्ट लाइन ट्रैफिक को भायखला और माटुंगा स्टेशनों के बीच स्लो कॉरिडोर की ओर मोड़ दिया जाएगा.’

रेलवे इस बात की जांच कर रहा है कि यह हादसा कैसे हुआ था. (bbc.com)

भारत में शनिवार को बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 975 मामले सामने आए हैं.

इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 4.30 करोड़ हो गई है.

वहीं शुक्रवार को इस संक्रमण के कारण 4 मौतें हुई थीं. इससे पहले शुक्रवार को 949 नए मामले सामने आए थे और 6 लोगों की मौत हुई थी.

भारत में कोरोना वायरस संक्रमण से होने वाली मौतों का आंकड़ा 5.21 लाख हो चुका है.

देश में इस समय कोरोना वायरस संक्रमण के कुल सक्रिय मामलों की संख्या 11,191 है. (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 15 अप्रैल। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 3 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक किसी भी जिले में 5 से अधिक कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं। आज कुल 25 जिलों मेें एक भी पॉजिटिव नहीं मिले हैं।

आज कोई मौत नहीं हुई है।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 0, राजनांदगांव 0, बालोद 0, बेमेतरा 0, कबीरधाम 0, रायपुर 0, धमतरी 0, बलौदाबाजार 0, महासमुंद 0, गरियाबंद 0, बिलासपुर 0, रायगढ़ 1, कोरबा 1, जांजगीर-चांपा 0, मुंगेली 0, जीपीएम 0, सरगुजा 0, कोरिया 0, सूरजपुर 0, बलरामपुर 0, जशपुर 1, बस्तर 0, कोंडागांव 0, दंतेवाड़ा 0, सुकमा 0, कांकेर 0, नारायणपुर 0, बीजापुर 0, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश की बीजेपी सरकार केजरीवाल शासन की नकल कर रही है.

मनीष सिसोदिया ने कहा- हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि वे प्रदेश में 150 यूनिट बिजली मुफ़्त देंगे, गाँव में मुफ़्त पानी और महिलाओं के लिए बस का किराया आधा करेंगे. उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही इन्होंने केजरीवाल शासन की नकल करनी शुरू कर दी है. इन्हें लग गया है कि ये हारने वाले हैं.

इस साल के आख़िर में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इस समय वहाँ जयराम ठाकुर के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार है. पिछले दिनों मनीष सिसोदिया ने कहा था कि बीजेपी अपने मौजूदा सीएम की नाकामी छिपाने के लिए अनुराग ठाकुर को कुछ महीनों के लिए सीएम बनाना चाहती है. अनुराग ठाकुर इस समय केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं.(bbc.com)

प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने समान नागरिक संहिता के पक्ष में तर्क दिया है.

साथ ही शुक्रवार को शिवपाल की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की अहम समितियों को भंग कर दिया गया.

पार्टी की तरफ से प्रदेश कार्यसमिति के साथ राष्ट्रीय और अपने सभी प्रादेशिक प्रकोष्ठों को तुरंत भंग करने का एलान किया गया है. शिवपाल यादव के बेटे और प्रसपा (लोहिया) के राष्ट्रीय महासचिव आदित्य यादव ने एक पत्र जारी कर इसकी घोषणा की है.

इस पत्र में यह भी बताया गया है कि पार्टी ने अपने सभी प्रवक्ताओं को भी तत्काल प्रभाव से हटा दिया है.

आंबेडकर जयंती के मौके पर शिवपाल यादव ने समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग की. उनका कहना है कि बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर और राम मनोहर लोहिया दोनों ने ही समान नागरिक संहिता की वकालत की थी. शिवपाल का कहना है कि आंबेडकर की जयंती पर वो समान नागरिक संहिता की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और इसकी मांग के लिए हर संभव उपाय भी किए जाएंगे.

बता दें कि शिवपाल यादव अपनी पार्टी के संरक्षक हैं और इटावा की जसवंतनगर सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए हैं. पिछले कई दिनों से उनके अपने भतीजे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराज़गी की ख़बरें आ रही थीं. (bbc.com)

-विनीत खरे

मध्य प्रदेश में खरगोन ज़िले में रामनवमी के दौरान हुई हिंसा, उसके बाद कुछ लोगों के घरों और दुकानों पर पड़ोसी राज्य यूपी की तर्ज़ पर बुलडोज़र चलवाने का फ़ैसला देश में चर्चा और बहस का मुद्दा बना हुआ है.

दंगे कैसे शुरू हुए, राज्य सरकार ने क्या सही किया, क्या ग़लत किया, ऐसे सवालों को निष्पक्ष तरीक़े से समझना जितना ज़रूरी है उतना ही कठिन भी. सभी पक्षों के बयानों को ग़ौर से देखने पर आप शायद किसी निष्कर्ष पर पहुँच सकें. पहले कुछ बयानों पर नज़र डाल लीजिए--

"जिन घरों से पत्थर आए हैं, उन घरों को पत्थर का ढेर बनाएंगे."- नरोत्तम मिश्रा, गृह मंत्री, मध्य प्रदेश
"सरकार को विंडिक्टिव (बदला लेने वाला) नहीं होना चाहिए. मैं इस कार्रवाई का समर्थन नहीं करता."-अरुण गुर्टू, पूर्व आईपीएस अधिकारी
"भारतीय क़ानून में घर तोड़ना कोई सज़ा नहीं है और ये बात मध्य प्रदेश ही नहीं, सभी प्रदेशों पर लागू होती है." - अजय गुप्ता, वरिष्ठ वकील
"आप उन लोगों के घर चले जाइए जिनके घर जले हैं. उन लोगों के बीच में इतना आक्रोश है, इस कार्रवाई से उनको लगता है कि प्रशासन कुछ कर रहा है, प्रशासन हमारे साथ है."- अनुग्रह पी, खरगोन की ज़िलाधिकारी
इसी तरह खरगोन में रामनवमी के जुलूस में शामिल लोग कहते हैं कि उन पर अकारण हमला किया गया जबकि प्रत्यक्षदर्शी ये भी कहते हैं कि जुलूस में आपत्तिजनक गाने बजाए गए और भड़काऊ नारे लगाए गए.

रामनवमी के दिन की घटना
नरेंद्र वर्मा खरगोन ज़िले के आनंद नगर में रहते हैं और ठेले पर फल बेचते हैं. 10 अप्रैल को वह भी रामनवमी के मौके पर निकलने वाली शोभा यात्रा में शामिल थे. इसी शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी जिसके बाद खरगोन में कर्फ़्यू लगा दिया गया.

नरेंद्र वर्मा के मुताबिक, इस यात्रा के दौरान डीजे पर भगवान के "सिंपल गाने चल रहे थे, न कि कोई ऐसा गाना जो विवादित हो."

उनके मुताबिक, अचानक यात्रा पर पत्थर फेंके जाने लगे. माहौल ख़राब होता देख उन्होंने घर का रुख़ किया लेकिन जाते वक़्त उनके चेहरे पर किसी ने पेट्रोल बम मार दिया.

नरेंद्र वर्मा ने फ़ोन पर बताया, "जिसने (मुझ पर पेट्रोल बम) मारा, उसका नाम नहीं मालूम. वो लोग पत्थर चला रहे थे. उनके हाथों में तलवार वगैरह थी. (वो) पेट्रोल बम, पत्थर फेंक रहे थे."

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नरेंद्र वर्मा के मुँह पर कपड़ा लपेटकर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उन्हें कई घंटे रखा गया और उनके मुंह पर छह-सात टाँके लगे.

इस यात्रा में मौजूद भाजपा युवा मोर्चा के रवि वर्मा के मुताबिक, यात्रा में भगवान की झांकियां थी, साथ में "जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएँगे..." जैसे गाने बज रहे थे, "न कि उकसाने वाला" गाना.

रवि वर्मा के मुताबिक, तालाब चौक मस्जिद के ऊपर से पत्थरबाज़ी शुरू हुई और दूसरे इलाकों जैसे गौशाला मार्ग, संजय नगर और इंदिरानगर इलाकों में फैल गई और उनके मुताबिक ये सब 'सुनियोजित' था.

लेकिन इसके बरअक्स एक स्थानीय मुस्लिम युवक ने बीबीसी से बातचीत में खुद को घटना का चश्मदीद बताया, उन्होंने कहा कि शोभा यात्रा में मौजूद लोग "आपत्तिजनक" नारे लगा रहे थे और डीजे पर "विवादित" गाने बज रहे थे.

अपना नाम न छापने का अनुरोध करते हुए उन्होंने बताया, "आपत्तिजनक नारों" में "हिंदुस्तान में रहना होगा, तो जय श्रीराम कहना होगा" जैसे नारे लग रहे थे.

उन्होंने बताया कि नारों और गानों के जवाब में मुसलमानों की ओर से "अल्लाह-उ-अक़बर के नारे" लगे. उनका दावा है, "पत्थर पहले जुलूस की ओर से फेंके गए" जिसके बाद भगदड़ मच गई.

उस दिन की हिंसा में कई लोगों को चोटें आईं जिनमें ज़िले के एसपी सिद्धार्थ चौधरी भी शामिल हैं जिनके पाँव में गोली लगी जो आर-पार हो गई.

राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक, इस मामले में 92 लोग पुलिस हिरासत में हैं जिनमें 90-95 प्रतिशत मुसलमान हैं. हालांकि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरफ़्तार लोगों की संख्या 148 तक पहुंच गई है.

इस घटना में 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे जिसमें छह पुलिसकर्मी शामिल हैं.

दंगा, राजनीति और टाइमिंग
खरगोन में हिंसा किन परिस्थितियों में हुई, क्या ऐसा हुआ कि हिंसा काबू के बाहर हो गई, इसे लेकर पुलिस जाँच चल रही है, लेकिन इसे सामाजिक और राजनीतिक, दोनों पहलुओं पर चर्चा हो रही है. ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब प्रदेश में चुनाव नज़दीक आ रहे हैं.

रामनवमी के दिन हिंसा की ख़बरें मध्य प्रदेश के बाहर गुजरात, गोवा, झारखंड और पश्चिम बंगाल से भी आईं लेकिन खरगोन में हिंसा के बाद जिस तरह स्थानीय प्रशासन ने कथित अवैध निर्माण के खिलाफ़ बुलडोज़र चलाए, उस पर सवालों की झड़ी लग गई है.

अख़बार 'द हिंदू' ने अपने संपादकीय में लिखा है- मध्य प्रदेश में 'दंगाई' घोषित किए गए लोगों की जायदाद का विध्वंस मुसलमानों को निशाना बनाने वाले एजेंडे का हिस्सा है.

लेकिन राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि खरगोन में कार्रवाई करते वक्त कोई धार्मिक भेदभाव नहीं किया गया.

वो कहते हैं, "ये मुसलमान वाली बात आप करते हैं, ओवैसी करते हैं, दिग्विजय सिंह करते हैं. हम दंगाइयों की बात करते हैं. हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते. जो दंगाई हैं उन पर कार्रवाई होगी. हिंदू मुसलमान की बात वो करें जिन्हें राजनीति करनी है उस चीज़ पर... जिन्होंने दंगा किया है, वो किसी भी जाति के हो, ढहाया जाएगा."

सवाल ये भी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बुलडोज़र क्या राजनीतिक संदेश दे रहा है?

बुलडोज़र किसके घर पर चला?
खरगोन की डीएम अनुग्रह पी के मुताबिक प्रशासन की ओर से सरकारी ज़मीन पर बने दो या तीन घर और करीब 15 'गैरकानूनी' दुकानों को गिराया गया है.

गिराई गई दुकानों में नदीम शेख की तीन दुकानें थीं.

नदीम बताते हैं कि वे 11 अप्रैल, सोमवार को दिन के करीब 12 बजे खरगोन के चांदनी चौक इलाके के अपने घर में सपरिवार सो रहे थे कि तभी प्रशासन के लोग, जेसीबी बुलडोज़रों के एक दस्ते के साथ अचानक उनकी दुकानों को ढहाने लगे.

उन्होंने बीबीसी को उस वक्त की वीडियो भेजी जिसमें एक जेसीबी दुकानों को ढहाता दिख रहा है. साथ ही, सुरक्षाकर्मी और सड़क पर ढेर सारी गाड़ियां दिख रही हैं. उनका गत्ते के बक्सों का कारोबार है.

अब अपना घर छोड़कर रिश्तेदार के साथ रह रहे नदीम ने फ़ोन पर बताया, "रमज़ान चल रहा है. हम तो घर में सो रहे थे. ये पूरी टीम आ गई, शटर खोला और हमको बाहर कर दिया. बच्चे नंगे पैर घर से बाहर भागे. वहाँ जाने में डर लग रहा है अभी तो."

वो इनकार करते हैं कि दंगे में उनकी कोई भूमिका थी.

वो कहते हैं, "हम शिक्षित लोग हैं. मैंने एमबीए किया है, भाई ने बीएससी किया है. घर के सामने पुलिस चौकी लगती है, पुलिस वाले वर्षों से बैठते आ रहे हैं. हम उनको पूरा सहयोग देते हैं. जिस इलाके में हमारा घर है, वहाँ तो कोई विवाद भी नहीं हुआ था."

नदीम का घर इन दुकानों के पीछे था. उनके मुताबिक इन दुकानों को लेकर राजस्व विभाग के साथ कानूनी विवाद पिछले नौ-दस महीने से चल रहा था, और उनके पास दुकानों को गिराने से जुड़ा कोई नोटिस नहीं आया है.

नोटिस नहीं दिए जाने पर जब बीबीसी ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूछा तो उन्होंने कहा, "उनको नहीं मिला होगा, हमने दिया है." उनका कहना है कि घरों या दुकानों को गिराने में सभी कानूनी प्रक्रियाओं को पालन किया गया.

जब उनसे पूछा गया कि दुकानों को अवैध होने के कारण गिराया गया है या वे मकान उनके हैं जिन्हें सरकार दंगाई बता रही है, इस पर वो कहते हैं, "ये वो घर हैं जो नगरपालिका की नियम प्रक्रिया के तहत नहीं बने हैं और अतिक्रमण वाले भी हैं, और जहां कंबाइंड हो गए हैं, वो भी हैं (यानी कथित दंगाई जिन्होंने कथित अतिक्रमण किया हो)."

क़ानूनन सब कुछ कितना सही?
जब गृह मंत्री से पूछा गया कि क्या इस बात की जाँच की जा रही है कि भड़काऊ गाने बजाए गए और नारे लगाए गए, इसके जवाब में नरोत्तम मिश्रा पूछते हैं, "किसने कह दिया आपसे कि डीजे पर गाने चले? क्या गाना चला आपत्तिजनक? आरोप लगाने से नहीं होगा. विज़ुअल फुटेज है वहाँ. आप विजुअल फुटेज देखो."

इससे पहले मीडिया से बातचीत में नरोत्तम मिश्रा ने कहा था, "जिन घरों से पत्थर आए हैं, उन घरों को पत्थर का ढेर बनाएंगे."

घटना को लेकर अलग-अलग वीडियो शेयर हो रहे हैं. आरोप लग रहे हैं कि सरकार खुद ही गवाह, मुद्दई और मुंसिफ़ सबकी भूमिका निभा रही है और ये सवाल उठ रहे हैं कि कानूनी तौर पर ये कितना दुरुस्त है.

भोपाल में रहने वाले पूर्व आईपीएस अधिकारी अरुण गुर्टू कहते हैं, "आपको (अतिक्रमण हटाने का) अधिकार ज़रूर है परंतु जो 15-20 साल से आपने कार्रवाई नहीं की और अचानक एक घटना हो गई तो उस आधार पर आपने तुरंत अपने अधिकार का उपयोग कर लिया, मेरे हिसाब से ये गलत मैसेज देता है. और सरकार को बड़ा दिल रखना चाहिए. सरकार को विंडिक्टिव (बदला लेने वाला) नहीं होना चाहिए."

भोपाल में वरिष्ठ वकील अजय गुप्ता कहते हैं कि भारतीय कानून में घर तोड़ना कोई सज़ा नहीं है, और ये बात मध्य प्रदेश सरकार के लिए नहीं सभी प्रदेश या पार्टियों के लिए लागू होती है.

वो कहते हैं, "हमारा कानून कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अतिक्रमण कर भी रहा है, फिर भी उसे नोटिस दिया जाना चाहिए. ऐसा क्यों है कि सरकार ने पहले दंगाइयों की बात की और फिर जाकर घर तोड़ दिए?"

अजय गुप्ता कहते हैं, "अगर किसी ने अतिक्रमण किया है, तो आप उन्हें अतिक्रमण करने वाला बताइए. आप उन्हें दंगाई कहना चाहते हैं, फिर आप घर तोड़ कर उन्हें सज़ा देना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो दंगाई हैं."

वरिष्ठ वकील गुप्ता का कहना है, "जिस क्षण आप उन्हें नोटिस देंगे कि आपने अतिक्रमण किया है या फिर आपने कानून का उल्लंघन करके घर बनाया है तो हो सकता है कि ये व्यक्ति इसे अदालत में चुनौती दे, इसीलिए वो नोटिस नहीं देना चाहते."

इंदौर में वकील एहतशाम हाशमी कहते हैं, "पुलिस प्रशासन, सरकार जिस तरह से न्यायालय के काम में दखल दे रही है, खुद ही सज़ा देने का काम कर रही है, एक तरह से आपने ट्रायल का प्रोसेस ही खत्म कर दिया."

"आर्टिकल 21 कहता है कि बिना कानूनी कार्रवाई के सज़ा नहीं दी जाएगी. लेकिन आप आर्टिकल 21 का, सीआरपीसी का, आईपीसी का ख्याल नहीं कर रहे है. गैर-कानूनी इनक्रोचमेंट को भी ढहाना है तो आपको कानूनी नोटिस देना होगा. इनको भी अदालत जाने का वक्त मिलना चाहिए. ग़ैर-कानूनी तो बहुत सारी चीज़े हैं मध्य प्रदेश में."

खरगोन की डीएम अनुग्रह पी ने बीबीसी से कहा, "कार्रवाई करते वक्त सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया, यानी नोटिस भी दिए गए, अपील भी हुई और ये कार्रवाई ज़्यादातर दंगा प्रभावित इलाकों में हुई. अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया दोनो पक्षों के खिलाफ़ की गई है."

वो कहती हैं, "आप उन लोगों के घर चले जाइए जिनके घर जले हैं. उन लोगों के बीच में इतना आक्रोश है... तो इस कार्रवाई से उनको लगता है कि प्रशासन कुछ कर रहा है, प्रशासन हमारे साथ है."

कल के और आज के शिवराज
उत्तर प्रदेश में जिस तरह योगी आदित्यनाथ को बुलडोज़र के इस्तेमाल पर उन्हें 'बुलडोज़र बाबा' कहा जाने लगा है, उसी तर्ज़ पर शिवराज सिंह के समर्थक उन्हें 'बुलडोज़र मामा' कहने लगे हैं.

मार्च में भाजपा विधायक रमेश शर्मा ने 'बुलडोज़र मामा' के पोस्टर लगवाए और ट्वीट करके कहा था, "बेटी की सुरक्षा में जो बनेगा रोड़ा, मामा का बोलडोज़र बनेगा हथौड़ा."

पूर्व में शिवराज सिंह की छवि एक शांत राजनीतिज्ञ की रही है जो सबको साथ में लेकर चलने वाले नेता माने जाते रहे हैं. वो अपने आपको देश के बच्चों का मामा बताते थे और बच्चों को भांजा कहते थे.

भोपाल में वरिष्ठ पत्रकार रवि दुबे के मुताबिक, "शिवराज सिंह चौहान को अब लगता है कि उस छवि को लेकर वो बहुत आगे चल नहीं पाएँगे. और जो फार्मूला यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जिसकी वजह से उनकी गूंज राष्ट्रीय स्तर पर सुनाई दे रही है, उस फार्मूले को वो अपना रहे हैं."

खरगोन हिंसा पर समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में शिवराज सिंह चौहान ने कड़े शब्दों में कहा, "जिन्होंने पत्थर चलाए हैं, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है, उनको दंडित तो किया ही जाएगा, लेकिन चाहे सार्वजनिक संपत्ति हो, चाहे निजी संपत्ति हो, जितना नुकसान हुआ है, उसकी वसूली भी उनसे की जाएगी."

मार्च में एक भाषण में शिवराज सिंह चौहान ने कहा था, "गुंडागर्दी करने वालों मध्य प्रदेश की धरती पर तुम्हारा अस्तित्व मिटा दिया जाएगा, कुचल दिए जाएँगे."

दिसंबर 2020 के एक भाषण में वो अपराधियों को ज़मीन में गाड़ देने की बात करते सुनाई देते हैं.

छवि बदलने की शिवराज की कोशिश?
सीएसडीएस के संजय कुमार के मुताबिक, मज़बूत प्रशासक और कट्टर हिंदुत्व वाली छवि ने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की मदद की थी.

संजय कुमार कहते हैं, "एक धर्म-विशेष के लोगों पर बुलडोज़र का इस्तेमाल ये संदेश देता है कि प्रशासक मुसलमानों के खिलाफ़ कार्रवाई करने से नहीं डरता."

प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश में बुलडोज़र के इस्तेमाल को दोहराने की बात से इनकार करते हैं.

वो कहते हैं, "योगी जी के यहां कोई दंगा नहीं हुआ. चुनाव वाली सोच हमारी नहीं रहती है. चुनाव हम सेवा, विकास के आधार पर लड़ते हैं."

संजय कुमार के मुताबिक, "योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में चतुराई से मुसलमानों को कानून व्यवस्था के साथ जिस तरह जोड़ने की कोशिश की, ऐसा ही मध्य प्रदेश में भी दिख रहा है, ऐसे वक्त जब पिछले कुछ सालों में मुसलमानों को एंटी नेशनल के तौर पर पेश किया गया है."

वो कहते हैं, "कई वोटरों को ये भी लगता है कि प्रशासकों को दंगाइयों या एंटी-सोशल लोगों से निपटने के लिए ऐसा ही कुछ तरीका अपनाना चाहिए क्योंकि कोर्ट मुकदमे में जितना समय लगता है उससे कोई फायदा नहीं होता और सरकारी संसाधन और वक्त बर्बाद होते हैं और तुरंत न्याय होना चाहिए."

संजय कुमार कहते हैं, "योगी आदित्यनाथ के सरकार चलाने का जो स्टाइल था, उससे बीजेपी को बहुत चुनावी फायदा हुआ क्योंकि जनता उसे पसंद कर रही थी और जनता को लगता था कि यही सही तरीका है सरकार चलाने का."

उनके मुताबिक ऐसे माहौल में शिवराज सिंह चौहान को लगने लगा है कि इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उनकी चर्चा नहीं है.

वो कहते हैं, "उनको लगने लगा है कि चर्चा होने के लिए किसी तरह आपको न्यूज़ में होना चाहिए. आप सुर्खियों में रहें. सुर्खियों में रहने के लिए ज़रूरी हो गया है कि आप हार्डलाइनर दिखें."

पत्रकार रवि दुबे के मुताबिक शिवराज सिंह चौहान के लिए राज्य में लीडरशिप रोल के लिए सबसे बड़ी चुनौती ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ़ से पेश होगी और पिछला विधानसभा चुनाव हारने के बाद शिवराज सिंह संगठन में किनारे हो गए हैं.

रवि दुबे के मुताबिक ऐसे में जब चुनाव को करीब डेढ़ साल बचा है, छोटी जगहों पर छोटी बातों पर होनी वाली हिंसा से ध्रुवीकरण बढ़ा है.

शिवराज सिंह की छवि पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कहते हैं, "शिवराज जी की छवि मज़बूत है. 20 साल से वो सरकार में हैं. सेवा और विकास के माध्यम से जीतते हैं हम. जिन लोगों को गलतफ़हमी है वो दूर कर लें." (bbc.com)

फतेहपुर (उत्तर प्रदेश), 15 अप्रैल। फतेहपुर जिले में कथित रूप से छल कपट के जरिए धर्मांतरण कराने के आरोप में पुलिस ने शुक्रवार को 26 लोगों को गिरफ्तार कर लिया इस मामले के 29 अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।

फतेहपुर शहर कोतवाली पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद के सहमंत्री हिमांशु दीक्षित की तहरीर पर शुक्रवार को 10 महिलाओं समेत 55 आरोपियों के खिलाफ छल-कपट के जरिए धर्मांतरण कराने का मामला दर्ज किया था।

नगर क्षेत्र के पुलिस उपाधीक्षक (सीओ) दिनेशचंद्र मिश्रा ने दर्ज प्राथमिकी के आधार पर बताया कि जिले में भोले-भाले हिंदुओं को छल-कपट के जरिए धर्मांतरण कराने का मामला सामने आने आया है।

उन्होंने बताया कि शिकायत में दावा किया गया है कि पिछले 40 दिनों में हरिहगंज के 'इवेजलिकल चर्च ऑफ इंडिया' में लगभग 90 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया गया है और इस दौरान हिंदुओं को बुलाकर उन्हें ईसाई धर्म की विशेषताओं के बारे में बताया जा रहा है।

सीओ ने बताया कि यह भी आरोप है कि लोगों पर छल-कपट के साथ ही लालच देकर ईसाई धर्म स्वीकार करने का दबाव बनाया जा रहा था। धर्मांतरण कराने वाले इस गिरोह का सरगना एक दंपति है, जो देहरादून के रहने वाला है।

मिश्रा ने बताया कि धर्मांतरण करवाने में लगे लोग जिले के मिशन हॉस्पिटल में रह कर गैरकानूनी कार्य में संलिप्त थे।

सीओ ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद के जिला स्तरीय सहमंत्री हिमांशु दीक्षित की तहरीर पर 10 महिलाओं सहित 55 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, इनमें आज 26 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और बाकी 29 आरोपियों की तलाश की जा रही है। (भाषा)

मुंबई, 15 मार्च। उपनगरीय क्षेत्र पोवई में स्थित एक तीन मंजिला रेस्तरां का एक हिस्सा शुक्रवार की सुबह ढह गया।

स्थानीय निकाय के एक अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है।

दमकल विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), मुंबई के पास स्थित ‘रियूमर्स लॉन’ रेस्तरां का सामने का पूरा हिस्सा सुबह करीब साढ़े दस बजे ढह गया। उन्होंने बताया कि पुलिस और स्थानीय निकाय के कर्मचारियों सहित दो दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं।

इमारत का हिस्सा ढहने के कारण का पता लगाया जा रहा है।

मुंबई में इस महीने इमारत ढहने की यह दूसरी बड़ी घटना है।

इससे पहले 6 अप्रैल को निर्माण के दौरान जे. जे.अस्पताल परिसर में एक इमारत की छत गिरने से एक बुजुर्ग कर्मचारी की मौत हो गई थी जबकि दो अन्य घायल हो गए थे। (भाषा)

कोटा, 15 अप्रैल। कोटा में तेज रफ्तार एक कार ने यहां एमबीएस अस्पताल के बाहर फुटपाथ पर सो रहे एक परिवार के तीन सदस्यों को टक्कर मार दी जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी।

क्षेत्र के पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) कालूराम वर्मा ने बताया कि सब्जी विक्रेता दिनेश बावरिया (45) की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उनकी पत्नी और उनके सात वर्षीय बेटे का इलाज चल रहा है।

वर्मा ने बताया कि चालक कार को वहीं छोड़कर फरार हो गया और उसका अभी तक पता नहीं चल पाया है।

पुलिस के अनुसार पीड़ित परिवार अस्पताल के बाहर फुटपाथ पर एक अस्थायी आवास में रहता था।

वर्मा ने बताया कि टक्कर मारकर भाग जाने (हिट एंड रन) की यह घटना बृहस्पतिवार को देर रात करीब एक बजे हुई।

इलाके के लोगों ने चालक की गिरफ्तारी की मांग करते हुए अस्पताल के बाहर धरना दिया और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद इसे समाप्त किया गया।

पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया तथा इस घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 15 अप्रैल। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के दो कॉलेजों ने ‘‘अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतंत्र’’ से संबंधित कार्यक्रमों के लिए उन्हें दिए अपने निमंत्रण रद्द कर दिए हैं। कॉलेजों ने इसके लिए कार्यक्रम की प्रकृति में ‘‘बदलाव’’ का हवाला दिया है।

निमंत्रण तब रद्द किया गया है जब कुछ दिनों पहले डीयू के लेडी श्री राम कॉलेज ने छात्रों के एक वर्ग के विरोध के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान को दिया निमंत्रण वापस ले लिया था।

झा डीयू में प्रोफेसर भी हैं। उन्होंने दोनों कॉलेजों का नाम लिए बगैर उन्हें दिए निमंत्रण वापस लेने के बारे में ट्वीट किया।

उन्होंने बृहस्पतिवार को ट्वीट किया, ‘‘कुछ ऐसा साझा कर रहा हूं कि जिसने मुझे मेरे अपने विश्वविद्यालय में ‘चल रही स्थिति’ के बारे में असहज कर दिया है। मुझे दो कॉलेजों ने वक्ता के तौर पर निमंत्रण भेजा था। हालांकि, एक दिन पहले मुझे सूचित किया गया कि कार्यक्रमों की ‘प्रकृति’ बदल गयी है और अत: निमंत्रण वापस लिया जाता है। कोई खेद नहीं है...बस चिंतित हूं...।’’

झा ने शुक्रवार को ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि वह विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं और वह नहीं चाहते कि छात्रों के बीच लड़ाई हो चाहे वे वामपंथी हो, दक्षिणपंथी या किसी से भी न जुड़े हो।

उन्होंने सवाल किया, ‘‘मैं संसद सत्र के दौरान भी अपने विश्वविद्यालय में नियमित कक्षाएं लेता हूं। मेरी आवाज उन कॉलेजों के लिए कैसे खतरा हो सकती है जब यह संसद में खतरा नहीं है?’’

उन्होंने विपक्षी दलों के विचारों के बीच अनुकूल संवाद बनाए रखने की महत्ता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, ‘‘मेरा मानना है कि हम रास्ते से भटक रहे हैं। खासतौर से लोकतंत्र में कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में अनुकूल संवाद होना चाहिए चाहे मैं वामपंथी हूं या दक्षिणपंथी।’’

राज्यसभा सदस्य ने कहा, ‘‘कॉलेजों ने कहा है कि कार्यक्रम की प्रकृति बदल गयी है। हालांकि, मुझे छात्रों से ईमेल मिले हें कि वे (कॉलेज) झूठ बोल रहे हैं और वे आपको तथा कुछ अन्य वक्ताओं को बुलाना नहीं चाहते। यह अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतंत्र से जुड़ा कार्यक्रम है।’’

एलएसआर प्रकरण के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, ‘‘हमें यह समझना चाहिए कि हम तेजी से ऐसा गणतंत्र बन रहे हैं जो ऐसे किसी भी विचार के प्रति अपनी आंख और कान बंद कर रहा है जो आपके विचारों से अलग है।’’

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हाल में हुई हिंसा और उसके बाद के घटनाक्रम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वे ‘‘एक वृहद प्रवृत्ति का हिस्सा हैं और वृहद प्रवृत्ति लोकतंत्र की गैस पाइपलाइन का गला घोंट रही है और स्थायी रूप से इसे बंद कर रही है।’’

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के एक छात्रावास में राम नवमी के दौरान कथित रूप से मांसाहारी भोजन परोसे जाने को लेकर हुई हिंसा के करीब एक सप्ताह बाद हिंदू सेना ने विश्वविद्यालय के मुख्यद्वार के निकट और आस-पास के इलाके में पोस्टर और भगवा झंडा लगाए।

झा ने कहा, ‘‘ये सभी घटनाएं अलग नहीं हैं। मैं इसे वैचारिक लड़ाई नहीं कहूंगा। उन्होंने एक प्रवृत्ति बना ली है और यह प्रवृत्ति भारत की प्रवृत्ति, भारत के विचार से मेल नहीं खाती है।’’

झा ने ऐसी घटनाओं को लेकर सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इससे ‘‘सरकार को मदद मिलती है क्योंकि लोग नौकरियों, महंगाई पर सवाल नहीं पूछेंगे।’’

उन्होंने कहा, ‘‘सरकार बहुत सहज है। हम लाउडस्पीकर्स, भोजन, प्रार्थना के अलग-अलग रूपों पर लड़ रहे हैं जबकि रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची बेरोजगारी पर लड़ाई होनी चाहिए।’’ (भाषा)

नयी दिल्ली, 15 अप्रैल। गुरुग्राम में पहले से अन्य लोगों को बेचे जा चुके फ्लैट फिर से बेचकर फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी में कथित तौर पर संलिप्त रही एक भवन निर्माण कंपनी के खिलाफ यहां की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस को दो प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है।

मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार ने पैरामाउंट इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड और चोरारिया सिक्योरीटिज लिमिटेड की राहेजा डेवलपर्स लिमिटेड के खिलाफ दायर दो अलग शिकायतों पर एक आदेश जारी किया।

अदालत ने कहा कि आरोपों से प्रथम दृष्टया यह प्रदर्शित होता है कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 406 (विश्वास को आपराधिक रूप से भंग करना), 420 (धोखाधड़ी) और 120बी (आपराधिक साजिश रचने) के तहत यह अपराध दंडनीय है।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘शिकायतों से संज्ञेय अपराध होने का पता चलता है। विषय की जांच की जरूरत है। यह जरूरी जान पड़ता है कि विषय की जांच पुलिस उपयुक्त रूप से करे क्योंकि यह शिकायतकर्ता के लिए सभी साक्ष्य जुटाना और उन्हें अदालत में पेश करना संभव नहीं होगा।’’

अदालत ने कहा कि सूचना की विश्वसनीयता प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवश्यक अर्हता नहीं है और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को एक प्राथमिकी दर्ज करने तथा विषय की गहन जांच करने का निर्देश दिया।

अदालत ने आठ अप्रैल को जारी अपने आदेश में कहा, ‘‘यह कहने की जरूरत नहीं है कि जांच अधिकारी शिकायतकर्ता की भूमिका की भी जांच करने के अपने अधिकारों में ठीक ही होंगे।’’

न्यायाधीश ने पुलिस को दोनों प्राथमिकियों की प्रतियां 10 दिनों के अंदर जमा करने का निर्देश दिया और विषय की अगली सुनवाई 11 मई के लिए निर्धारित कर दी।

प्रथम शिकायत के मुताबिक, पैरामाउंट इंफ्राटेक प्रा.लि. ने हरियाणा में गुरुग्राम स्थित सोहना रोड पर राहेजा मॉल सेक्टर 47 में आरोपी की परियोजना में 13 इकाइयां बुक की थी। साथ ही, इसके लिए उसने आरोपी कंपनी को 6.75 करोड़ रुपये का भुगतान किया था।

हालांकि, बाद में शिकायतकर्ता को पता चला कि आरोपी व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता की सहमति के बगैर एक दुकान किसी तीसरे व्यक्ति को बेच दी है।

शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया है कि उसने आरोपी कंपनी की परियोजनाओं में पांच अलग-अलग इकाइयां बुक की थी और उन इकाइयों को कुछ अन्य कंपनी के नाम पर हस्तांतरित कर दिया गया, जबकि शिकायतकर्ता ने पूरी राशि का भुगतान कर दिया था।

दूसरी शिकायत के मुताबिक, चोरारिया सिक्योरीटिज लि. ने आरोपी कंपनी राहेजा डेवलपर्स लि. की एक परियोजना में तीन फ्लैट बुक किये थे।

हालांकि, बाद में शिकायतकर्ता को पता चला कि आरोपी ने उनमें से दो फ्लैट किसी अन्य को बेच दिये हैं।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि शिकायतकर्ता ने पुलिस से संपर्क किया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। (भाषा)

(पायल बनर्जी)

नयी दिल्ली, 15 अप्रैल। देश के 10 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 15-18 वर्ष के आयु वर्ग के 40 प्रतिशत से कम किशोरों को कोविड-19 रोधी टीके की दोनों खुराक दी गई हैं और इस सूची में मेघालय अंतिम स्थान पर है जहां सिर्फ 10 प्रतिशत ही टीकाकरण हो पाया है।

यह जानकारी 15 अप्रैल के सरकारी आंकड़ों से सामने आयी है। मेघालय से आगे नगालैंड है जहां इस श्रेणी में 18.7 प्रतिशत और मणिपुर में 24.6 प्रतिशत टीकाकरण हुआ है।

अरुणाचल प्रदेश में 15-18 आयु वर्ग के 28.9 प्रतिशत किशोरों का टीकाकरण हुआ है जबकि झारखंड में 30.7 प्रतिशत, बिहार में 35.2 प्रतिशत, असम में 36.4 प्रतिशत, पंजाब में 37 प्रतिशत और चंडीगढ़ में 37.1 प्रतिशत किशोरों का टीकाकरण किया गया है। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में 38.2 प्रतिशत किशोरों का टीकाकरण किया गया है।

आंध्र प्रदेश 15-18 वर्ष के आयु वर्ग में पूर्ण टीकाकरण के मामले में शीर्ष पर है। उसके बाद जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का स्थान है।

छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम, पुडुचेरी, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में यह प्रतिशत 50 प्रतिशत से कम है। आंकड़ों के अनुसार 15-18 वर्ष आयु वर्ग में दूसरी खुराक दिए जाने का राष्ट्रीय औसत 54.3 प्रतिशत है। इस आयु वर्ग में देश भर में अनुमानित 7,40,57,000 किशोर हैं।

भारत में तीन जनवरी को 15-18 वर्ष आयु वर्ग के लिए टीकाकरण की शुरुआत हुई। इस आयु वर्ग के बच्चों को कोवैक्सीन टीके दिए जाते हैं।

अनंतिम रिपोर्टों के अनुसार सुबह सात बजे तक देश में टीकों की दी गयी कुल खुराकों की संख्या 186.30 करोड़ से अधिक हो गई है। (भाषा)

-गगन सबरवाल

ब्रितानी वित्त मंत्री ऋषि सुनक पिछले कुछ समय से चुनौतियों का सामना कर रहे हैं.

एक दौर में उन्हें ब्रिटेन का सबसे लोकप्रिय राजनेता माना जा रहा था, यहां तक कि उनकी लोकप्रियता ब्रितानी प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से भी बढ़ गई थी.

ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर और बाहर, कई लोग यह अनुमान लगाने लगे थे कि आने वाले दिनों में वे भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं.

लेकिन 41 साल के ऋषि सुनक को अंदाज़ा हो गया होगा कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता है.

फरवरी, 2020 में वे ब्रिटेश के सबसे युवा वित्त मंत्री बने थे, उसके बाद उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही थी. रातों रात सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअरों की संख्या भी बढ़ गई थी.

उनके आकर्षक व्यक्तित्व को देखकर लोगों ने उनका निक नेम ही 'डिशी ऋषि' रख दिया था.

कोरोना संकट के दौर में उनकी नीतियों ने ब्रिटेन में लोगों की मजदूरी घटने नहीं दी, इसके चलते भी उनकी लोकप्रियता बढ़ी थी.

ऋषि सुनक के भारतीय मूल के माता-पिता, ईस्ट अफ़्रीका से 1960 के दशक में ब्रिटेन आए थे. उनके दादा-दादी का जन्म पंजाब में हुआ था.

1980 में ब्रिटेन के साउथम्पैटन में ऋषि का जन्म हुआ था. उनके पिता एक डॉक्टर थे जबकि उनकी मां स्थानीय स्तर पर दवाखाना चलाती थीं.

सुनक ने एक इंटरव्यू में कहा है कि समुदाय की सेवा करने को लेकर अपने पिता की प्रतिबद्धता का वे सम्मान करते रहे जबकि दवाखाना में मां की मदद करते हुए उन्होंने कारोबार के शुरुआती गुर सीखे.

तीन भाई बहनों में ऋषि सबसे बड़े हैं.

2005 में, कैलिफ़ोर्निया के स्टैनफ़र्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए करने के दौरान उनकी मुलाकात अक्षता मूर्ति से हुई, जो बाद में उनकी पत्नी बनीं.

पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने इंवेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स में काम किया. बाद में वे हेज़ फंड फर्म्स, द चिल्ड्रेन इंवेस्टमेंट फंड मैनेजमेंट और थेलेमे पार्टनर्स में पार्टनर भी रहे.

ऋषि ने एक इंटरव्यू में कहा है कि वे अपने माता-पिता की तरह आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करना चाहते थे, इसलिए वे राजनीति में आए.

साल 2015 में ब्रिटिश चुनाव में वे यार्कशर के रिचमंड से कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बने. ब्रिटिश प्रधानमंत्री टेरीज़ा मे मंत्रिमंडल में उन्होंने जूनियर मिनिस्टर के तौर पर काम किया है.

ऋषि सुनक की अक्षता मूर्ति से मुलाकात
अक्षता मूर्ति, इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति की बेटी हैं. इनका जन्म कर्नाटक में अप्रैल, 1980 में हुआ था.

नारायण और सुधा मूर्ति, पहले बेटी अक्षता और बेटे रोहन को अपने साथ कामकाजी शहर मुंबई में रखना चाहते थे, लेकिन जल्दी ही दोनों को उनके दादा-दादी के पास कर्नाटक में रहने के लिए भेज दिया गया.

अक्षता के जन्म के एक साल बाद, 1981 में नारायण मूर्ति ने आईटी कंपनी इंफोसिस की स्थापना की थी, जिसके बाद वे भारत के सबसे अमीर लोगों की कतार में आए.

फोर्ब्स के मुताबिक नारायण मूर्ति की नेटवर्थ करीब 345 अरब रुपये है.

अक्षता की मां सुधा मूर्ति भी कंप्यूटर वैज्ञानिक रही हैं. वो भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता समूह टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी (टेल्को) में काम करने वाली पहली महिला हैं.

बाद में उन्होंने इंफोसिस में भी काम किया और इन दिनों समाज सेवा से जुड़ी हैं.

स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद अक्षता अर्थशास्त्र और फ्रेंच की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका गईं.

कुछ समय तक डेलाइट और यूनिलीवर जैसी कंपनियों में काम करने के बाद अक्षता स्टैनफ़र्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए करने पहुंचीं, जहां उनकी मुलाकात ऋषि सुनक से हुई.

इस मुलाकात के चार साल बाद दोनों ने बेंगलुरु में हाई प्रोफाइल इवेंट में शादी की. अक्षता और ऋषि की दो बेटियां हैं.

अक्षता की संपत्ति कितनी है
साल 2009 में अक्षता ने अपना फैशल ब्रैंड अक्षता डिज़ाइन शुरू किया, इसके चलते 2011 में फैशन पत्रिका वोग में इनकी प्रोफाइल छपी थी.

अपना कारोबार होने के बाद भी उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा इंफोसिस के करीब 0.9% शेयर हैं. इस वजह से उनकी कुल संपत्ति 40 करोड़ पाउंड यानी करीब 4000 करोड़ रुपये है.

ये ब्रिटेन की महारानी की संपत्ति 36.5 करोड़ पाउंड यानी 3650 करोड़ रुपये से कहीं ज़्यादा है.

अक्षता मूर्ति वेंचर कैपिटल बिज़नेस करने वाली फ़र्म कैटमारन वेंचर्स यूके की निदेशक भी हैं, यह वेंचर उनके पिता ने 2010 में शुरू किया था.

इसके अलावा कम से कम ब्रिटेन की छह अन्य कंपनियों में वह शेयरधारक हैं.

इन दोनों के पास अमेरिका और ब्रिटेन में कम से कम चार घर हैं, जिनमें लंदन के केनसिंग्टन इलाके में पांच बेडरूम वाला एक घर है जिसकी क़ीमत 70 लाख पाउंड यानी 70 करोड़ रुपये के आस पास है.

इसके अलावा नॉर्थ यॉर्कशर में करीब 15 लाख पाउंड यानी 15 करोड़ रुपये की कीमत का घर है.

कैलिफ़ोर्निया के सेंटा मोनिका समुद्रीतट पर पेंटहाउस भी है, जिसकी क़ीमत 55 लाख पाउंड यानी 55 करोड़ रुपये आंकी गई है.

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ऋषि सुनक के साथ आख़िरी गड़बड़ क्या हुई है?
एक समय में ब्रिटेन के सबसे लोकप्रिय वित्तमंत्री माने जाने वाले ऋषि सुनक की लोकप्रियता महंगाई बढ़ने के साथ कम होती जा रही है.

कहा जा रहा है कि महंगाई कम करने के लिए सरकार की कोशिशें नाकाफ़ी हैं.

हाल में हुए एक पब्लिक सर्वे में 57% ब्रिटिश नागरिकों ने वित्त मंत्री को नापसंद किया है जबकि महज 28% नागरिकों ने उनके प्रति पॉज़िटिव नज़रिया रखा है.

इसके अलावा सुनक की लोकप्रियता घटने की और भी वजहें हैं. इन वजहों में सुनक-मूर्ति दंपत्ति की संपत्ति भी है.

दोनों की संपत्ति को मीडिया में काफ़ी निगेटिविटी के साथ पेश किया जा रहा है.

दोनों की संपत्ति से जुड़ी सुर्खियां देखिए- 'महारानी से अमीर', 'ब्रिटिश वित्त मंत्री की सबसे बड़ी संपत्ति अक्षता मूर्ति से मिलिए', 'पत्नी की संपत्ति को लेकर दबाव में ऋषि सुनक', 'पारिवारिक फर्म के ज़रिए रूस में काम कर रहे हैं सुनक', 'अक्षता मूर्ति के इंफोसिस लाभांश को लेकर फंसे ऋषि सुनक', 'आम लोगों के लिए टैक्स के लिए अलग प्रावधान, नेताओं के लिए अलग'. इन सुर्खियों ने ऋषि सुनक की मुश्किलों को बढ़ाया ही है.

इन सबके चलते ही हाल ही में बीबीसी के पॉडकास्ट में उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपनी पत्नी का बचाव किया है.

उन्होंने कहा कि इंफ़ोसिस में पत्नी के शेयर को लेकर होने वाली आलोचनाओं से वे तंग आ चुके हैं, यह आलोचना इसलिए भी हो रही है क्योंकि पश्चिमी देशों की पाबंदी के बाद भी इंफ़ोसिस कंपनी का मॉस्को में एक ऑफ़िस काम कर रहा है.

अक्षता मूर्ति के ग़ैर-स्थानीय (नॉन डोमिसाइल्ड) होने की बात सामने आने के बाद ऋषि सुनक की आलोचना काफ़ी ज़्यादा हो रही है.

ब्रिटिश कर क़ानूनों के मुताबिक ग़ैर-स्थानीय नागरिकों को विदेशों में कमाए पैसों पर ब्रिटेन में कोई कर नहीं देना होता है.

पिछले साल अक्षता मूर्ति को इंफोसिस के लाभांश के रूप में 116 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, लेकिन नॉन डोमिसाइल्ड होने के चलते क़ानूनी तौर पर उन्हें इन पैसों के लिए कोई कर नहीं देना पड़ा.

उनकी प्रवक्ता ने बताया है कि अक्षता मूर्ति ने ब्रिटेन के अंदर देने वाले सभी टैक्स चुकता किए हैं. लेकिन लेबर पार्टी ने इस पूरे मामले में पारदर्शिता बरते जाने की मांग की है.

नॉन-डोमिसाइल्ड कौन होते हैं?
ब्रिटेन में नॉन-डोमिसाइल्ड नागरिक का मतलब उन नागरिकों से है जिन्होंने अपना स्थानीय निवास ब्रिटेन से बाहर घोषित किया हुआ है.

ज़्यादातर नागरिक उन देशों में डोमिसाइल्ड होते हैं जहां उनके माता-पिता रह रहे हों, या फिर जहां उनका जन्म हुआ हो, या फिर कोई दूसरे देश में जाकर बस गया हो.

आयकर अधिकारियों के सामने ग़ैर-स्थानीय नागरिकों को अपनी पृष्ठभूमि और जीवनशैली के अलावा भविष्य की योजनाओं की जानकारी देनी होती है.

जिनके पास ये स्टेट्स होता है उन्हें ब्रिटेन में होने वाली आमदनी पर तो टैक्स चुकाना होता है लेकिन ब्रिटेन के बाहर होने वाली आमदनी पर आयकर नहीं चुकाना होता है.

कोई भी नागरिक अपने इस स्टेट्स को किसी भी वक़्त त्याग सकता है.

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क्या है लोगों की प्रतिक्रियाएं?
लंदन के 39 साल के आईटी मैनेजर अरविंद कुमार के मुताबिक अक्षता मूर्ति ने कुछ भी ग़लत नहीं किया है.

उन्होंने कहा, "वे भारतीय पासपोर्ट रखने वाली भारतीय नागरिक हैं. भारत में होने वाली अपनी आमदनी पर वह भारत में आयकर दे रही होंगी इसलिए उन्हें ब्रिटिश सरकार को आयकर देने की ज़रूरत नहीं है."

अरविंद कुमार के मुताबिक अक्षता मूर्ति को केवल इसलिए निशाना बनया जा रहा है क्योंकि वे ब्रिटिश वित्त मंत्री की पत्नी हैं.

लेकिन यार्कशर के 65 साल के निवासी किम्बर्ली ग्रे ने कहा, "अगर ऋषि और उनकी पत्नी ब्रिटेन में रह रहे हैं और इस देश के नागरिक हैं तो उन्हें अपना पूरा टैक्स अदा करना चाहिए. सभी लोगों के लिए नियम एकसमान होने चाहिए."

वहीं लेबर पार्टी के नेता केर स्टार्मर ने ऋषि सुनक से इस पूरे मामले में स्पष्टता से चीज़ें सामने रखने को कहा है. उन्होंने यह भी कहा है कि सुनक को यह भी बताना चाहिए कि उनकी पत्नी नॉन-डोमिसाइल्ड स्टेट्स का इस्तेमाल क्यों कर रही हैं.

ब्रिटेन में कारोबार मामलों के मंत्री क्वासी क्वारतेंग ने कहा है कि ऋषि सुनक और उनकी पत्नी दोनों ने पूरी तरह पारदर्शिता दिखाई है.

हालांकि वे ये नहीं बता सके कि अक्षता मूर्ति ने इंफोसिस के लाभांश पर आयकर कहां चुकाया है, भारत में या फिर किसी अन्य जगह पर.

बीबीसी रेडियो 4 के टुडे प्रोग्राम में उन्होंने कहा, "वह एक भारतीय नागरिक हैं. इसलिए आप यह कह सकते हैं कि वह ब्रिटेन में होने वाली आमदनी पर यहां आयकर दे रही हैं और विदेश में होने वाली आमदनी पर विदेश में."

हालांकि कारोबार मामलों के मंत्री की राय से लिबरल डेमोक्रेट्स सहमत नहीं हैं. ये लोग सुनक से इस्तीफ़ा की मांग कर रहे हैं.

वहीं सुनक ने राजनीतिक विरोधियों पर अपनी पत्नी को बदनाम करने का आरोप लगाया है.

कंजर्वेटिव पार्टी के वरिष्ठ नेता और कई राजनीतिक विश्लेषकों ने ब्रिटिश समाचार पत्र आब्जर्वर से कहा कि ऋषि सुनक के अमेरिकी ग्रीन कार्ड से जुड़ा विवाद और उनकी पत्नी के आयकर को लेकर उठे विवाद ने उनके अगले प्रधानमंत्री बनने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है.

इन लोगों ने उम्मीद जताई है कि बोरिस जॉनसन अगले कैबिनेट बदलाव में ऋषि सुनक को वित्त मंत्रालय से हटा देंगे.

वहीं अक्षता मूर्ति ने कहा कि वह विदेशों में होने वाली आमदनी पर भी ब्रिटेन में आयकर चुकाएंगी.

आठ अप्रैल, 2022 को उन्होंने बीबीसी से कहा है कि वह अपनी मौजूदा टैक्स व्यवस्था में बदलाव करा रही हैं क्योंकि वह अपने पति के लिए कोई विवाद उत्पन्न नहीं करना चाहतीं.

उन्होंने कहा, "पहले वाली टैक्स व्यवस्था पूरी तरह क़ानूनी थी लेकिन मेरे पति के वित्त मंत्री होने के चलते बहुत लोगों को यह उचित नहीं लगा है. मैं ब्रिटिश लोगों की निष्पक्षता की भावना को समझती हूं और उसकी प्रशंसा करती हूं. मैं नहीं चाहती की मौजूदा टैक्स व्यवस्था का असर मेरे पति या मेरे परिवार पर हो."

बीबीसी का अनुमान है कि अक्षता मूर्ति ने अपने नॉन-डोमिसाइल्ड स्टेट्स से पिछले साल 21 करोड़ रुपये टैक्स बचाए थे. (bbc.com)

स्वाति पाटिल

महाराष्ट्र के सह्याद्रि टाइगर रिज़र्व में एक बंगाल मॉनिटर लिज़र्ड यानी गोह के साथ कथित तौर पर रेप करने का मामला सामने आया है.

इस सिलसिले में चार लोगों के ख़िलाफ़ संदेह के आधार पर मामला दर्ज कर जाँच की जा रही है.

इन चार लोगों के ख़़िलाफ़ 31 मार्च को चंदोली नेशनल पार्क में अवैध तरीक़े से घुसने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था.

ये पार्क टाइगर रिज़र्व के भीतर आता है.

अधिकारियों ने मामला दर्ज करने के बाद इन अभियुक्तों के मोबाइल फ़ोन की जाँच की और तब गोह के साथ हुई इस घटना का पता चला.

सह्याद्रि टाइगर रिज़र्व महाराष्ट्र के चार ज़िलों सतारा, सांगली, कोल्हापुर और रत्नागिरी में फैला है.

कथित रेप की ये घटना रत्नागिरी ज़िले के गोठणे गाँव की बताई जा रही है.

इन कैमरों का मुआयना करने के दौरान पता चला कि गोठणे गाँव के एक इलाक़ से एक कैमरा ग़ायब है.

लेकिन इसके सामने लगे दूसरे कैमरे से कुछ संदिग्ध लोगों को देखा गया. ये लोग शिकार में इस्तेमाल होने वाले हथियार लेकर जाते दिखाई दिए.

इसके बाद 31 मार्च को वन्य संरक्षण ऐक्ट 1972 के तहत अज्ञात लोगों के ख़िलाफ़ एक केस दर्ज किया गया.

इसके बाद मीडिया में आई ख़बरों के अनुसार, जाँच टीम हातिव गाँव पहुँची जहाँ एक संदिग्ध को गिरफ़्तार किया गया जिसने माना कि वो शिकार के लिए वन्य क्षेत्र में घुसा था.

बाद में, इसी मामले में रत्नागिरी ज़िले के मारल गाँव से दो अन्य लोगों को गिरफ़्तार किया गया. इस मामले में अब तक कुल चार लोगों को गिरफ़्तार किया गया है.

मोबाइल फ़ोन में मिला वीडियो
वन अधिकारियों ने इसके बाद संदिग्ध लोगों के मोबाइल फ़ोन की जाँच की गई जिसमें खरगोश, हिरण, पेगोलिन जैसे कई जानवरों की तस्वीरें मिलीं.

साथ ही अधिकारियों को एक वीडियो मिला जिसमें साढ़े चार फ़ीट लंबे एक गोह के साथ अप्राकृतिक अत्याचार किया जा रहा था.

वन अधिकारियों को संदेह है कि ये वीभत्स हरकत इन्हीं संदिग्ध लोगों ने की है.

हालाँकि, चंदोली नेशनल पार्क के फ़ॉरेस्ट रेंजर नंदकुमार नलवड़े ने बीबीसी को बताया कि इन लोगों ने अभी शिकार की बात मानी है, मगर गोह के साथ अत्याचार की बात से इनकार किया है.

रेंजर ने बताया कि इस वीडियो को साइबर पुलिस को सौंप दिया गया है जो वीडियो की सत्यता की जाँच कर रही है.

अधिकारी ने बताया जंगल में अवैध प्रवेश का दोषी पाए जाने पर उन्हें 5 लाख रुपये के जुर्माने और 7 वर्ष तक के सश्रम कारावास की सज़ा हो सकती है.

मगर नलवड़े ने बताया कि गोह के साथ अत्याचार का दोषी पाए जाने पर उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत 10 साल तक जेल की सज़ा हो सकती है.

चारों संदिग्ध लोगों को 8 अप्रैल को देवरुख़ कोर्ट में पेश किया गया जिसने उन्हें 22 अप्रैल तक 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

हालाँकि इसके बाद उन्हें कुछ शर्तों के तहत ज़मानत दे दी गई थी.

वन्य प्राणियों को पालना, बेचना या शिकार करना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत अपराध माना जाता है.

हालाँकि, जानवरों के हितों के लिए काम करने वाली संस्था प्राणीमित्र का कहना है ि क़ानून में जानवरों के साथ क्रूरता को लेकर सख़्त प्रावधान नहीं हैं.

जानवरों के शिकार के मामलों के विशेषज्ञ वकील बासवराज होसगॉडर कहते हैं,"मानव क्रूरता पर सबका ध्यान जाता है, मगर जानवरों के साथ क्रूरता एक बड़ा मुद्दा है. पुलिस और वन विभाग की ओर से देरी एक बड़ा प्रश्न है."

क़ानून में पालतू जानवरों के साथ क्रूरता के लिए सज़ा और जुर्माना बहुत कम है.

1960 के पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम के तहत किसी पालतू जानवर को यातना देने और मार डालने के लिए केवल तीन महीने जेल और 50 रुपये जुर्माने की सज़ा का प्रावधान है.

वहीं 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत जंगली प्राणियों के साथ क्रूरता या उनको मारने के लिए 3 से 7 साल की जेल और 25,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है.

बासवराज होसगॉडर कहते हैं, सज़ा और जुर्माने को बढ़ाने की ज़रूरत है. पिछले कुछ सालों में जानवरों के साथ क्रूरता को देखते हुए क़ानून में बदलाव होना चाहिए. (bbc.com)

नयी दिल्ली, 15 अप्रैल। उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में ईंट भट्ठों का औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया है कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उत्पादन हो।

न्यायमूर्ति के एम जोसेफ और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ ने एनसीआर में ईंट भट्ठों के संचालन के लिए कई निर्देश पारित किए।

शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में स्थित उन इकाइयों को कुछ शर्तों के साथ संचालन की अनुमति है, जिनके पास इसके लिए मंजूरी है और जिन्होंने अपनी उत्पादन क्षमता घोषित की है।

पीठ ने कहा, ‘‘केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को इकाइयों का संचालन कर रहे लोगों को कोई नोटिस और चेतावनी दिए बिना यह सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर औचक निरीक्षण करना चाहिए कि पूर्वोक्त अधिसूचना के संदर्भ में उत्पादन हो रहा है।’’

उसने कहा, ‘‘उत्पादन इस शर्त पर किया जाएगा कि वह संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गई मंजूरी के अनुसार तय उत्पादन क्षमता तक ही सीमित होगा।’’

शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि इकाइयों को चलाने वाले व्यक्ति हर चक्र के अंत में अपनी इकाइयों में किए गए वास्तविक कुल उत्पादन (प्रत्येक चक्र से उत्पन्न) की जानकारी संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को देंगे।

पीठ ने कहा, ‘‘राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उक्त आंकड़ों की तुरंत जानकारी देंगे और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अगली सुनवाई की तारीख पर उत्पादन को दर्शाने वाला एक चार्ट तैयार करेगा, ताकि न्यायालय विश्लेषण कर सके कि क्या अदालत के आदेश की अवहेलना हुई है?’’

उसने कहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उस प्रदूषण पर नजर रखेंगे, जो उन इकाइयों के कारण हो रहा है, जिन्हें संचालन की अनुमति दी गई है।

मामले की आगे की सुनवाई के लिए छह मई की तिथि तय की गई।

शीर्ष अदालत ने जिगजैग प्रौद्योगिकी, लंबवत शाफ्ट या ईंट भट्ठों में ईंधन के रूप में पाइप से दी जाने वाली प्राकृतिक गैस के उपयोग को अपनाने का आदेश दिया।

शीर्ष अदालत ने ईंट भट्ठों में जिगजैग प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के संबंध में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश को चुनौती देने वाली विभिन्न ईंट भट्ठा संघों की याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। (भाषा)

(ललित के झा)

वाशिंगटन, 15 अप्रैल। अमेरिका ने पाकिस्तान में इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार को गिराने में भूमिका निभाने के आरोप का एक बार फिर खंडन करते हुए कहा कि वह नये प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार के साथ काम करने को लेकर उत्सुक है।

अमेरिका के साथ पाकिस्तान के संबंध खासतौर पर बाइडन प्रशासन के दौरान उतार-चढ़ाव वाले रहे हैं। 69 वर्षीय इमरान खान को पिछले हफ्ते संसद में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए पद से हटा दिया गया था। खान ने अमेरिका पर उनकी सरकार को गिराने की 'साजिश' रचने का आरोप लगाया था। अमेरिकी सरकार ने इन आरोपों का साफ तौर पर खंडन किया है।

विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने बृहस्पतिवार को अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘लगभग 75 वर्षों से, अमेरिका और पाकिस्तान के बीच संबंध 'महत्वपूर्ण' रहे हैं। हम पाकिस्तानी संसद द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बधाई देते हैं, और हम उनके और उनकी सरकार के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हम पाकिस्तान और व्यापक क्षेत्र में शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान की सरकार के साथ काम जारी रखने के आकांक्षी हैं।’’

इसके एक दिन पहले, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने शरीफ को बधाई देते हुए कहा था 'अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों को महत्व देता है और लंबे समय से चले आ रहे सहयोग को जारी रखने के लिए उत्सुक है।'

विपक्षी दलों की मदद से पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार को गिराने में अमेरिका की भूमिका के दावों पर प्राइस ने कहा कि इसमें 'कोई सच्चाई' नहीं है।

उन्होंने कहा, 'इस पर हमारा संदेश स्पष्ट और सुसंगत रहा है। हमारे ऊपर लगाए गए आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। हम मानवाधिकारों के सम्मान सहित संवैधानिक और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक सिद्धांतों का समर्थन करते हैं। फिर वह चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, पाकिस्तान में हो या दुनिया में कहीं और हो।'

अमेरिका पहले भी कई बार खान के आरोपों का खंडन कर चुका है।

प्राइस ने कहा ‘‘हम कानून के शासन और कानून के तहत समान न्याय सहित व्यापक सिद्धांतों का समर्थन करते हैं।’’

गौरतलब है कि एक दिन पहले, अमेरिका पर शासन परिवर्तन में भूमिका निभाने का आरोप जारी रखते हुए खान के समर्थकों ने वाशिंगटन डीसी में अमेरिका के विरोध में प्रदर्शन किया था। उन्होंने एक पाकिस्तानी-अमेरिकी पत्रकार और समुदाय के कुछ सदस्यों पर कथित तौर पर हमला भी किया।

खान ने विदेश विभाग में दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के ब्यूरो सहायक सचिव डोनाल्ड लू पर उनकी सरकार को गिराने के लिए ‘‘विदेशी साजिश’’ में शामिल होने का आरोप लगाया थे।

प्राइस ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तानी सेना के आकलन से सहमत है, जिसमें कहा गया है कि उसके पास यह बताने के लिए कोई सबूत नहीं है कि बाइडन प्रशासन ने इमरान खान की सरकार को हटाने की धमकी दी थी या किसी साजिश में शामिल था।

पाकिस्तानी सेना की मीडिया ईकाई ‘‘इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशन्स’’ (आईएसपीआर) के महानिदेशक मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बृहस्पतिवार को कहा कि पिछले महीने एक विवादास्पद पत्र पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक के बाद जारी बयान में ‘‘षड्यंत्र’’ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री खान के अनुसार, इस विवादित पत्र में उनकी सरकार को गिराने की धमकी दी गई थी।

गौरतलब है कि खान ने 27 मार्च को अपने निष्कासन से पहले एक सार्वजनिक सभा में एक 'धमकी भरे पत्र' को दिखाते हुए दावा किया था कि उनकी सरकार को अमेरिकी सरकार द्वारा धमकी दी गई थी और विपक्ष उनकी सरकार गिराने की साजिश में शामिल था। (भाषा)

जयपुर, 15 अप्रैल। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि वह राज्य सरकारों को धर्म के नाम पर उपद्रव कर रहे शरारती तत्वों पर कार्रवाई करने का निर्देश दें।

गहलोत ने देश में सांप्रदायिक तनाव की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री से देश के नाम संदेश देने की भी अपील की है।

गहलोत ने ट्वीट किया,‘‘ महात्मा गांधी ने कहा था कि मुझे हिंदू होने का गर्व अवश्य है लेकिन मेरा हिंदू धर्म न तो असहिष्णु है और न बहिष्कारवादी। हम सब हिन्दू हैं पर हमारा धर्म सिखाता है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करें। यही सोच रखकर हम एक-दूसरे के धर्म का सम्मान करेंगे तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी।'

उन्होंने लिखा,‘‘मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पुन: अपील करता हूं कि देश में बढ़ रहे सांप्रदायिक तनाव को कम करने के लिए वह राष्ट्र के नाम संदेश दें एवं धर्म के नाम पर उपद्रव कर रहे शरारती तत्वों पर कार्रवाई करने का राज्य सरकारों को निर्देश दें।’’

गहलोत का कहना है कि बिना शांति के विकास संभव नहीं है परन्तु कभी खाने को लेकर, पहनावे को लेकर तो कभी धार्मिक परंपराओं को लेकर यदि देश के लोग आपस में लड़ते रहेंगे और कुछ उपद्रवी तत्व उन्हें उकसाते रहेंगे तो ये देश इन छोटे मुद्दों में उलझा रह जाएगा एवं आगे कैसे बढ़ेगा?

मुख्यमंत्री ने कहा,‘‘प्रधानमंत्री जी को देश की जनता से शांति की अपील कर देश के खराब होते माहौल को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। अगर देश के नागरिकों में आपस में मनभेद होगा तो वह देश के अच्छे भविष्य के लिए उचित नहीं होगा।’’ (भाषा)

हुबली (कर्नाटक), 15 अप्रैल । कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार को कहा कि ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज (आरडीपीआर) मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा के इस्तीफे को सरकार के लिए ‘‘झटका’’ नहीं माना जा सकता है।

ईश्वरप्पा के खिलाफ पुलिस ने ठेकेदार संतोष पाटिल को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मामला दर्ज किया है।

बोम्मई ने कहा कि जांच के बाद सच सामने आएगा। उन्होंने ईश्वरप्पा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे विपक्षी दल कांग्रेस से कहा कि वह खुद ही जांचकर्ता, अभियोजक और न्यायाधीश ना बनें।

मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा, ‘‘ उन्होंने (ईश्वरप्पा ने) फैसला किया है। वह आज शाम को इस्तीफा दे देंगे। मैंने उनसे कल बात की थी, वह अपने रुख को लेकर स्पष्ट हैं, वह स्वेच्छा से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने जल्द से जल्द जांच कराने की मांग की है और उन्हें खुद के निर्दोष साबित होने का भरोसा है।’’

ईश्वरप्पा के खिलाफ कोई साजिश रचे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह जांच में सामने आएगा। उन्होंने कहा, ‘‘ सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जाएगी, सच सामने आएगा।’’

उडुपी में एक ठेकेदार को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों से घिरे कर्नाटक के मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने कई दिनों के ना-नुकुर के बाद बृहस्पतिवार को अपने पद से हटने की घोषणा कर दी।

विपक्षी दलों की ईश्वरप्पा की गिरफ्तारी की मांग के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले पुलिस को जांच करने दिया जाए।

उन्होंने कहा, ‘‘ क्या के.जे. जॉर्ज को कांग्रेस सरकार ने गिरफ्तार किया था? केंद्र में राजग सरकार होने के बावजूद न तो कर्नाटक पुलिस और न ही सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था। पुलिस यह फैसला करेगी कि ईश्वरप्पा को गिरफ्तार किए जाने की जरूरत है या नहीं।’’

एक पुलिस अधिकारी ने आत्महत्या करने से पहले राज्य में कांग्रेस शासन के दौरान मंत्री रहे जॉर्ज पर कई आरोप लगाए थे।

बोम्मई ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को खुद जांचकर्ता, अभियोजक और न्यायाधीश नहीं बनना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘ पुलिस को निष्पक्ष जांच करने दें, सच्चाई सामने आएगी।’’

मंत्री के खिलाफ ठेकेदार संतोष के पाटिल की संदिग्ध आत्महत्या के सिलसिले में बुधवार को मामला दर्ज किया गया था। पाटिल उडुपी के एक होटल में मंगलवार को मृत मिले थे।

ठेकेदार ने मंत्री एवं उनके करीबियों पर 2021 में बेलगावी के हिंदलगा गांव में एक उत्सव से पूर्व निर्माण कार्य पूरा करने के बाद इसके बिल को मंजूर कर राशि जारी करने के लिए 40 फीसदी कमीशन मांगने का आरोप लगाया था।(भाषा)

(योषिता सिंह)

संयुक्त राष्ट्र, 15 अप्रैल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस के साथ ‘व्यापक चर्चा’ की। उन्होंने यूक्रेन युद्ध के वैश्विक प्रभाव के साथ-साथ अफगानिस्तान और म्यांमा की स्थिति पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

जयशंकर वाशिंगटन के अपने दौरे के बाद बुधवार शाम न्यूयॉर्क पहुंचे थे। उन्होंने बृहस्पतिवार को ट्वीट किया, “संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस के साथ व्यापक चर्चा हुई। यूक्रेन युद्ध के वैश्विक प्रभाव, खासकर खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ने वाले असर को लेकर विचारों का आदान-प्रदान किया। विकासशील देशों के लिए गंभीर निहितार्थ हैं।”

विदेश मंत्री ने कहा, “अफगानिस्तान और म्यांमा के ताजा घटनाक्रम के बारे में बात की। अहम समकालीन चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने में भारत के साथ काम करने की उनकी दिलचस्पी की सराहना करता हूं।”

जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने अमेरिकी समकक्षों एंटनी ब्लिंकन और ऑस्टिन लॉयड के साथ ‘टू प्लस टू’ मंत्रिस्तरीय वार्ता के लिए बीते सप्ताहांत वाशिंगटन पहुंचे थे।

भारत और अमेरिका ने सोमवार को चौथी ‘टू प्लस टू’ वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान में तालिबान के नेतृत्व से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के प्रस्ताव का पालन करने का आह्वान किया था। इस प्रस्ताव में यह सुनिश्चित करने की मांग की गई है कि भविष्य में अफगान सरजमीं का इस्तेमाल किसी देश को धमकी देने, उस पर हमला करने या आतंकवादी वारदातों की साजिश रचने तथा उनका वित्तपोषण करने के लिए नहीं किया जाएगा।

बयान में दोनों देशों ने तालिबान से महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों सहित सभी अफगान नागरिकों के मानवाधिकारों का सम्मान करने तथा यात्रा की आजादी को बहाल करने की मांग की थी।

इसके अलावा, बयान में म्यांमा में हिंसा की समाप्ति, मनमाने ढंग से हिरासत में लिए गए सभी लोगों की रिहाई और लोकतंत्र एवं समावेशी शासन के रास्ते पर तेजी से लौटने का आह्वान किया गया था। इसमें आसियान (दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन) की पांच सूत्री सहमति के तत्काल कार्यान्वयन का भी आग्रह किया गया था। (भाषा)

नयी दिल्ली, 15 अप्रैल । जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के एक छात्रावास में राम नवमी के दौरान कथित रूप से मांसाहारी भोजन परोसे जाने को लेकर हुई हिंसा के करीब एक सप्ताह बाद हिंदू सेना ने विश्वविद्यालय के मुख्यद्वार के निकट और आस-पास के इलाके में पोस्टर और भगवा झंडा लगाए।

उसने चेतावनी भी दी कि यदि ‘‘भगवा का अपमान’’ किया गया, तो ‘‘कड़े कदम’’ उठाए जाएंगे।

हिंदू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता ने बताया कि दक्षिणपंथी संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने ‘‘भगवा जेएनयू’’ के पोस्टर लगाए।

व्हाट्सऐप पर प्रसारित कथित वीडियो में गुप्ता यह कहते सुनाई दे रहे हैं, ‘‘जेएनयू परिसर में भगवा का नियमित रूप से अपमान किया जा रहा है। हम ऐसा करने वालों को चेतावनी देते हैं। आप सुधर जाइए। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हम आपकी विचारधारा और हर धर्म का सम्मान करते हैं। भगवा का अपमान सहन नहीं किया जाएगा और हम कड़े कदम उठा सकते हैं।’’

विश्वविद्यालय परिसर में कावेरी छात्रावास के भोजनालय में कथित रूप से मांसाहारी भोजन परोसने को लेकर रविवार को छात्रों के दो समूहों के बीच झड़प हुई थी। पुलिस का कहना है कि हिंसा में 20 छात्र घायल हो गए थे। बहरहाल, दोनों समूहों ने दावा किया कि दोनों पक्षों के 60 से अधिक लोग घायल हुए हैं।

जेएनयू छात्र संघ (जेएनयूएसयू) के आरोप लगाया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के सदस्यों ने छात्रों को छात्रावास के भोजनालय में मांसाहारी भोजन करने से रोका और ‘‘हिंसक माहौल पैदा’’ किया, लेकिन एबीवीपी ने इन आरोपों को खारिज किया और आरोप लगाया कि ‘‘वामपंथियों’’’ ने राम नवमी पर छात्रावास में आयोजित एक पूजा कार्यक्रम को बाधित किया। (भाषा)