बहुपक्षीय व्यापार समझौते धीरे-धीरे खुद अपने लिए ही परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं. संरक्षणवाद लगातार बढ़ रहा है और पश्चिमी देशों व चीन के बीच तनाव काफी बढ़ गया है. ऐसे में क्या मुक्त व्यापार समझौतों का कोई भविष्य है?

   डॉयचे वैले पर क्लिफर्ड कूनन की रिपोर्ट 

व्यापार समझौतों का इतिहास संक्षिप्त में लिखे जाने की एक लंबी श्रृंखला है. मसलन, गैट, डब्ल्यूटीओ, रिसेप, टीपीपी, नाफ्टा इत्यादि. लेकिन वैश्विक व्यापार बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर बहुपक्षीय समझौते काफी जटिल होते जा रहे हैं. अमरीकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के एक स्कॉलर डेरेक सीजर्स का मानना है कि व्यापार मामलों में आजकल किसी समझौते पर पहुंचना "एक पीढ़ी पहले के शुल्क कटौती की तुलना में कहीं ज्यादा जटिल है."

डीडब्ल्यू से बातचीत में डेरेक कहते हैं कि मुक्त व्यापार समझौतों का कुछ खास उद्योगों और सामाजिक समूहों पर प्रभाव का मूल्यांकन बड़ा कठिन है क्योंकि घरेलू स्तर पर इनका काफी विरोध हुआ है. वह कहते हैं, "इसी तरह, भारी वित्तीय मदद ने छोटी अर्थव्यवस्थाओं को प्रतियोगिता में टिके रहना मुश्किल बना दिया है. जैसे अमेरिका ने शेष विश्व के साथ व्यापार घाटे को बड़ा करके वैश्विक परिदृश्य को ही बदल दिया."

डेरेक कहते हैं, "व्यापारिक उदारीकरण को वैश्विक मुद्रा के तौर पर डॉलर से मदद मिलती है और अमरीका व्यापार घाटे के माध्यम से नकदी प्रदान करता है. उच्च व्यापार घाटे के प्रति अमेरिकी विद्वेष और डॉलर के भविष्य पर उठते प्रश्न व्यापार के जोखिम को और बढ़ा रहे हैं."

चीन का उदय
अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक फलक के बदलाव के पीछे अकेली सबसे बड़ी वजह चीन का उदय है. बीस साल पहले, चीन 15 साल तक चली लंबी वार्ता के बाद डब्ल्यूटीओ में शामिल हुआ. यूरोप और अमेरिका में यह विश्वास बढ़ने लगा कि अब व्यापार का दायरा बढ़ेगा और चीन में उदारीकरण के एक नए अध्याय की शुरुआत होगी.

आसान व्यापारिक शर्तों ने चीन को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में मदद की, लेकिन इससे कोई राजनीतिक बदलाव नहीं आया. अर्थव्यवस्था पर चीन के कम्युनिस्ट शासन की मजबूत पकड़ के बावजूद चीन अमरीका और यूरोप के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार करता है. दो दशक के बाद भी, पश्चिमी देशों में चीन के साथ प्रतिस्पर्धा की बात हो रही है और लगातार बराबरी की मांग हो रही है.

एक बड़े निर्यातक के तौर पर, चीन एशिया में अपनी व्यापारिक भूमिका को बढ़ाने के लिए कंप्रेहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (CPTPP) और रीजनल कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप (RCEP) जैसे व्यापारिक समझौतों की ओर देखता है. पिछले साल हुए क्षेत्रीय व्यापारिक समझौते RCEP का चीन ने ही नेतृत्व किया था जब नवंबर में चीन और एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 14 अन्य देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे. यह समझौता करीब 2.2 अरब की आबादी और दुनिया की तीस फीसद अर्थव्यवस्था को कवर करता है. अब ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि चीन CPTPP समझौते में भी शामिल होने की कोशिश में लगा है.

यह विडंबना ही है कि CPTPP भी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप यानी TPP से ही निकला है जो कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ हुए समझौते से चीन को निकालने और अमरीका को जोड़ने के लिए किया गया था. फिर भी, डॉनल्ड ट्रंप ने अमेरिका को TPP से बाहर कर लिया और उसके बाद यह तब तक के लिए अप्रासंगिक हो गया जब तक कि यह CPTPP नाम से पुनर्जीवित नहीं हो गया.

ब्लूमबर्ग ने हाल ही में बताया था कि ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड और कुछ अन्य देशों के अधिकारियों ने चीनी अधिकारियों से विस्तार से बात की है. अंतत: CPTPP की कुछ शर्तें चीन के लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं. CPTPP की कुछ शर्तें बहुत कठोर हैं, खासकर श्रम, सरकारी खरीद, राज्य के अधीन उपक्रम, सब्सिडी, ई-कॉमर्स और सीमापार डेटा ट्रांसफर से संबंधित कुछ प्रावधान.
    
राजनीति ने व्यापार को रौंद डाला
RCEP में ऑस्ट्रेलिया की सदस्यता और चीन के साथ उसका मुक्त व्यापार समझौता भी ऑस्ट्रेलियन जौ, गेहूं, कोयला, शराब और ऐसी ही कुछ चीजों पर शुल्क लगाने से चीन को नहीं रोक सका. यही नहीं, कोविड-19 महामारी के उद्गम की जांच की ऑस्ट्रेलिया की मांग और हांग कांग और शिनजियांग में मानवाधिकार हनन के नाम पर चीन की आलोचना के बाद चीन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाली मंत्रिस्तरीय आर्थिक रणनीतिक बैठक को भी स्थगित कर दिया.

सीजर्स कहते हैं कि चीन इन सबको राज्य के विशेषाधिकार के तौर पर देखता है और इन मुद्दों पर किसी से बातचीत नहीं करना चाहता. वह कहते हैं, "सबसे बढ़िया उदाहरण यही है कि चीन के मुक्त व्यापार समझौते विदेशी प्रतिस्पर्धियों को यह अनुमति नहीं देते कि वो सरकारी उपक्रमों को नुकसान पहुंचाएं. वे मुक्त व्यापार केवल राज्य क्षेत्र के लिए हैं." सीजर्स कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच हाल के दिनों में बढ़ा तनाव ये दिखाता है कि चीन राज्य के हितों का दायरा कुछ ज्यादा ही बढ़ाता जा रहा था. उनके मुताबिक, "चीन के साथ बातचीत करने वाले देशों को ये समझना चाहिए कि वो सिर्फ शर्तों के आधार पर बाजार तक पहुंच बनाने पर ही बातचीत कर रहे हैं और चीन उम्मीद करता है कि उसके साथ वैसा ही व्यवहार हो."

पूर्वी एशिया की विशेषज्ञ क्रिस्टीना ओटे कहती हैं कि मुक्त व्यापार समझौते दंडात्मक शुल्क और ऐसे अन्य कार्यों से संरक्षण नहीं देते, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया के उदाहरण से साफ हो जाता है. वह कहती हैं, "लेकिन फिर भी ये समझौते विभिन्न देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. यह सही है कि RCEP के रूप में एशियाई देशों के बीच तमाम मतभेदों के बावजूद एक समझौता हुआ."

यूरोपीय प्रतिबंध
यूरोपीय संघ और चीन के बीच व्यापक निवेश समझौते को कमजोर करने में भौगोलिक-राजनीतिक चिंताओं ने भी अहम भूमिका निभाई है. यूरोपीय संसद ने समझौते को ठंडे बस्ते में डालने के पक्ष में मतदान किया जिसके लिए जर्मनी पहले से ही प्रयास कर रहा था. चीन ने भी इस साल की शुरुआत में ईयू के सांसदों पर प्रतिबंध लगा दिए थे. जैसे को तैसा वाले ये प्रतिबंध उस घटना के बाद लगाए गए जब यूरोपीय संघ के 27 देशों ने मुस्लिम बहुल शिनजियांग प्रांत में नजरबंदी शिविर चलाने वाले चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंधों को मंजूरी दी थी.

अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन टाई कहती हैं कि वैश्विक व्यापार नीतियों की रणनीति पर एक बार फिर से सोचना होगा क्योंकि यह तमाम परिस्थितियों को बदलने में असफल रही है. वह कहती हैं, "बलात श्रम का उपयोग वैश्विक व्यापार के संबंध में सबसे क्रूर उदाहरण है." वॉशिंगटन में इस महीने पत्रकारों से बातचीत में टाई ने ये बात चीन के शिनजियांग प्रांत में हो रहे बलात श्रम के संदर्भ में कही.

जर्मनी के सरकारी व्यापार संवर्धन समूह जर्मनी ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट (GTAI) के चेयरमैन और सीईओ युर्गेन फ्रेडरिक कहते हैं कि व्यापार समझौतों में भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियां काफी मायने रखती हैं. फ्रेडरिक इसे जीवन का तथ्य कहते हैं. डीडब्ल्यू से बातचीत में वह कहते हैं, "यह बहस का विषय था कि क्या व्यापक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ये समय विशेषरूप से विवादास्पद भी थे." वह कहते हैं, "किसी भी स्थिति में जर्मन सरकार व्यापार और राजनीति दोनों ही क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय बातचीत और समाधान में यकीन रखती है. सरकार इस बात से सहमत है कि यह दृष्टिकोण लंबे समय तक कायम रहेगा." (dw.c om)
 

-गीता पांडे

अपनी सहकर्मी का बलात्कार करने के आरोप में पकड़े गए व्यक्ति पर लगे आरोपों को ख़ारिज कर उसे बरी करने के कोर्ट के आदेश और कथित तौर पर पीड़िता के व्यवहार को लेकर सवाल किए जाने के बाद भारत में कई लोग अब यही सवाल कर रहे हैं - क्या बलात्कार पीड़िता के व्यवहार 'उचित या अनुचित' के पैमाने पर देखा जाना चाहिए?

जज क्षमा जोशी ने अपने फ़ैसले में लिखा कि कथित तौर पर हुए यौन शोषण के बाद की तस्वीर को देखने पर युवती "मुस्कुराती हुई, खुश, सामान्य और अच्छे मूड में दिखती हैं."

अपने 527 पन्ने के फ़ैसले में कोर्ट ने लिखा, "वो किसी तरह से परेशान, संकोच करती हुई या डरी-सहमी हुई नहीं दिख रही हैं. हालांकि उनका दावा है कि इसके ठीक पहले उनका यौन शोषण किया गया."

कोर्ट ने समाचार पत्रिका तहलका के संपादक रहे तरुण तेजपाल पर लगे बलात्कार के आरोपों को ख़ारिज कर दिया है.

गोवा सरकार ने इस मामले में ऊपरी अदालत में अपील की है. गुरुवार को सरकार ने इस मामले में कोर्ट से जल्द सुनवाई की गुज़ारिश की.

सरकार का कहना है आरोपों को ख़ारिज करने वाला कोर्ट का फ़ैसला 'क़ानूनी तौर पर ग़लत है' और ये 'टिक नहीं सकता'. सरकार ने कहा कि "महिलाओं के हक के लिए हमें इस मामले में अपील करनी है."

कोर्ट ने सरकार की गुज़ारिश मान ली है और अब इस मामले में दो जून को सुनवाई होगी.

'कटघरे में महिला की नैतिकता'
महिला पत्रकार ने आरोप लगाया था कि नवंबर 2013 में गोवा में तहलका के एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. इस दौरान लगातार दो रातों तक होटल की एक लिफ्ट में तेजपाल ने उनका यौन शोषण किया.

पुलिस ने इस मामले में 3000 पन्नों का आरोपपत्र दाख़िल किया और तेजपाल पर ''अपने पद और ताकत का इस्तेमाल करते हुए ग़लत तरीक़े से महिला को जबरन पकड़ने, हमला, यौन उत्पीड़न और बलात्कार के आरोप लगाए."

तरुण तेजपाल ने ख़ुद पर लगे आरोपों से इनकार किया.

पत्रकारिता जगत का जाने-माने चेहरा रहे तेजपाल पर आरोप लगने के बाद ये मामला अंतरराष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में आया.

तेजपाल ने साल 2000 में तहलका न्यूज़ मैगज़ीन की शुरूआत की थी. इस घटना के वक्त तक ये मैगज़ीन खोजी पत्रकारिता के मैदान में अहम रिपोर्ट छापने वाली पत्रिका के रूप में नाम कमा चुकी थी.

साहित्य जगत के कई बड़े नाम उनकी पब्लिशिंग हाउस इंडिया इंक के साथ जुड़े थे और बुकर अवॉर्ड जीत चुकी अरुंधती राय और नोबल पुरस्कार पा चुके वीएस नायपॉल को वो अपने क़रीबी मित्रों में गिनते थे.

जिन महिला ने उन पर आरोप लगाया वो केवल उनके साथ काम करने वाली उनकी सहकर्मी ही नहीं थीं बल्कि उनके मित्र की बेटी और उनकी बेटी की सबसे अच्छी दोस्त भी थी.

कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि वो तरुण तेजपाल को पिता समान मानती हैं और उन पर भरोसा करती हैं.

तेजपाल के बरी करने के कोर्ट के फ़ैसले से कई लोगों को हैरानी हुई है.

कोर्ट में चले मामले के दौरान तेजपाल के बयान भी बदलते रहे.

पहले उन्होंने इसे 'आपसी सहमति' से हुई घटना कहा, लेकिन बाद में कहा कि "निर्णय में चूक" और "स्थिति को ग़लत तरीके से समझने के कारण" इस तरह की "दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई."

इसके बाद उन्होंने पहले का दिया अपना वो बयान वापस ले लिया जिसमें उन्होंने कहा था कि "स्पष्ट तौर पर आपकी अनिच्छा के बावजूद आपसे यौन संबंध बनाने की कोशिश की." उन्होंने कहा कि ऐसा बयान देने के लिए उन पर ज़ोर डाला गया था.

कोर्ट में दाख़िल किए गए दस्तावेज़ों में उन्होंने इस घटना के बारे में कहा कि यह "नशे की हालत में हुआ एक हादसा था."

अपने फ़ैसले में तेजपाल को आरोपों से मुक्त करने के बाद जज ने अपना ध्यान आरोप लगाने वाली महिला की तरफ किया.

उन्होंने पीड़िता से सवाल किया कि इस घटना के बारे में उन्होंने अपने तीन पुरुष सहयोगियों को बताया लेकिन अपनी महिला रूममेट को क्यों नहीं बताया? इस घटना से दुखी हो कर पीड़िता अपने दोस्तों के सामने क्यों नहीं रोई? पीड़िता ने किसी प्रकार का "वैसा सामान्य व्यवहार क्यों नहीं दिखाया" जो दिखाना चाहिए.

जज ने लिखा कि, "यह अविश्वसनीय है कि महिला ने पूरी ताकत के साथ संघर्ष किया लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई."

जज के फ़ैसले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है.

दिल्ली में रहने वाले वकील अपर्णा भट्ट ने इस बात को माना कि तेजपाल का बचाव कर रहे वकीलों को "अपने केस को बेहतर तरीके से रखना था" और "इसका नियंत्रण जज के हाथों में था."

लेकिन वो कहती हैं कि इस मामले में "जज सीधे तौर पर महिला को बदनाम कर रही हैं. ऐसा लगता है कि पूरे फ़ैसले में पीड़िता को निशाना बनाया गया है."

भट्ट कहती हैं, "महिला के बारे में कई अपमानजनक बातें कही गई हैं. इस बारे में बेतुके निष्कर्ष निकाले गए हैं कि उनका व्यवहार सामान्य नहीं था जैसे कि वो उन लोगों के साथ सहजता से बात कर रही थीं जिनके साथ उनके पहले यौन संबंध थे और भी इस तरह की कई बातें हैं."

वो कहती हैं कि पूरे फ़ैसले में ही "महिला को यौन व्यभिचार में लिप्त रहने वाली महिला के रूप में दिखाया गया है."

पायल चावला नाम की एक और वकील कहती हैं कि ये पूरा फ़ैसला न केवल "पीड़िता का चरित्र हनन है बल्कि उसके चरित्र को सूली पर चढ़ाने जैसा है."

वो कहती हैं, "बार में पार्टी करने जाती महिला या फिर हाथ में शराब लेकर डांस करती महिला की छवि से जज नाराज़ लगती हैं. ऐसे लगता है कि ये मामला इस बात का नहीं था कि बलात्कार हुआ या नहीं बल्कि इस बात का था कि नैतिकता के पैमाने पर महिला खरी है या नहीं."

'हमारी महिलाएं ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देतीं'
यह पहली बार नहीं है जब किसी भारतीय जज पर महिला विरोधी फ़ैसला देने का आरोप लगाया गया है.

बीते साल कर्नाटक में कोर्ट के एक फ़ैसले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी जिसमें जज ने कथित तौर पर महिला के व्यवहार को "अशोभनीय" कहा था.

जज ने कहा था, "महिला ने सफाई दी कि बलात्कार की घटना के बाद वो इतना थक गई थीं कि वो सो गईं. किसी भारतीय महिला के लिए ये व्यवहार अशोभनीय है. बर्बाद हो जाने के बाद प्रतिक्रिया देने का हमारी महिलाओं का ये कोई तरीका नहीं."

उस वक्त अपर्णा भट्ट ने चीफ़ जस्टिस और सर्वोच्च अदालत की तीन महिला जजों के नाम खुला ख़त लिख कर सवाल किया था, "क्या क़ानून में बलात्कार पीड़िता के लिए ऐसा कोई नियम लिखा गया है कि उसे घटना के बाद कैसा व्यवहार करना चाहिए और जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है."

@PENPENCILDRAW का बनाया चित्र

जानेमाने कलाकार @PENPENCILDRAW ने कोर्ट के उस फ़ैसले के जवाब में एक चित्र बनाया जिसमें "आदर्श बलात्कार पीड़िता बनने के लिए एक भारतीय न्यायाधीश की मार्गदर्शिका" को दिखाया. यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.

इस तरह के और भी मामले हैं जिनमें ऐसे फ़ैसले दिए गए हैं. एक मामले में जज ने सामूहिक बलात्कार पीड़िता को बीयर पीने, सिगरेट पीने, ड्रग्स लेने और अपने कमरे में कॉन्डोम रखने के लिए "व्यभिचारी" कहा था.

एक अन्य मामले में जज ने अगवा किए जाने के बाद सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई एक महिला से कहा कि "घटना के बाद उसकी हरकतें और आचरण असामान्य था."

देश की सर्वोच्च अदालत ने बार-बार इस तरह के सवालों को लेकर निर्देश जारी किए हैं और ,स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस तरह के मामलों में महिला के अतीत या उसके चरित्र को नहीं देखा जाना चहिए.

कई महत्वपूर्ण आदेशों में जजों ने कहा है कि सुनवाई के वक्त जज के सामने बस एक ही सवाल होना चाहिए- अभियुक्त ने बलात्कार किया है या नहीं?

चावला कहती हैं, "यह परेशान करने वाला है कि सुप्रीम कोर्ट के कई फ़ैसलों में इसके बारे में कहा गया है फिर भी जज पीड़िता के चरित्र पर टिप्पणी करते हैं. पीड़िता के निजी जीवन के बार में विस्तृत जानकारी लेना जज के तय आचरण के ख़िलाफ़ है."

लेकिन तरुण तेजपाल वाले मामले में दिए गए फ़ैसले को पढ़ने पर लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हर स्तर तक नहीं पहुंच रहे हैं.

अपने फ़ैसले में एक जगह जज क्षमा जोशी ने पीड़िता की मां के व्यवहार पर भी सवाल उठाए हैं.

उन्होंने लिखा, "घटना से परेशान अपनी बेटी को सहारा देने के लिए उन्होंने स्वाभाविक तौर पर उसके पास जाने के लिए अपनी योजना नहीं बदली." (bbc.com)

जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या ने पुलिस व्यवस्था में सुधार की मांगों को फिर से जिंदा कर दिया था. लेकिन साल भर बाद ज्यादातर अमेरिकियों का कहना है कि काले लोगों के खिलाफ पुलिस ज्यादती को रोकने की दिशा में खास प्रगति नहीं हुई है.

 डॉयचे वैले पर डेविड स्लोन की रिपोर्ट 

जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन पर घुटना रखे पूर्व पुलिस ऑफिसर डेरेक शोविन की तस्वीर ने न सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था और जगह-जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे थे. उनके नाम पर बने स्मारक और भित्तिचित्र सांसदों और पुलिस विभागों में सुर्खियों में छा गए, चारों ओर बहस छिड़ गई कि वो कैसे अपनी नीतियों और दृष्टिकोण में बदलाव को लागू करेंगे.

महीनों बाद, देश ने शोविन के खिलाफ चले मुकदमे को देखा और लोगों ने तब राहत की सांस ली जब उन्हें दोषी ठहरा दिया गया. तमाम लोगों ने इस खुशी में जश्न मनाया, लेकिन मिनियापोलिस में कोर्ट हाउस से सिर्फ दस मील की दूरी पर डाउन्टे राइट के एक वीडियो के सामने आने के बाद प्रदर्शन फिर शुरू हो गए. इस वीडियो में पुलिस के हाथों एक और एफ्रो अमेरिकन की मौत कैद हुई थी. यह बेहद गंभीर क्षण था, जब देश में तमाम लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि देश न्याय व्यवस्था में सुधार के एक अहम मोड़ पर पहुंच चुका है.

पिछले एक साल के दौरान देश ने देखा कि कैसे पुलिस बल सुधार के आह्वान को दबाने की कोशिश में लगे रहे. इस बीच, काले लोगों के खिलाफ पुलिस वालों के अत्याचार संबंधी वीडियो भी सामने आते रहे. अत्याचार संबंधी ये तस्वीरें पुलिसिंग और नस्ली संबंधों के बारे में लोगों के नजरिए में बदलाव की दिशा में काफी अहम साबित हो रही हैं.

‘ब्लैक लाइव्स मैटर' के क्या मायने
‘ब्लैक लाइव्स मैटर' यानी ‘काले लोगों के जीवन का भी महत्व है' आंदोलन फ्लॉयड की हत्या से कई साल पहले से ही चल रहा था, लेकिन इस घटना ने इसे एकाएक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के आंदोलन में तब्दील कर दिया. विरोध प्रदर्शन एक-एक शहर में होने लगे, सांसदों और अन्य अधिकारियों पर पुलिस सुधार और सामाजिक न्याय संबंधी मांगों को सुनने का दबाव बढ़ने लगा. वॉशिंगटन डीसी में हजारों लोग ‘ब्लैक लाइव्स मैटर' आंदोलन के समर्थन में सड़कों पर उतर आए ताकि फ्लॉयड की हत्या से लोगों का ध्यान न हटने पाए.

कई हफ्ते तक आंदोलन चलता रहा और कई बार आंदोलनकारी आक्रामक हो गए और कई बार अमरीकी नेशनल गार्ड के साथ उनकी हिंसक झड़पें भी हुई हैं. इसके जवाब में, मेयर मुरियल बाउजर ने व्हाइट हाउस परिसर के बाहर ‘ब्लैक लाइव्स मैटर' को प्रदर्शित करते हुए एक भित्तिचित्र बनाने का आदेश दिया. इन प्रतीकात्मक संकेतों ने आंदोलन को मुख्यधारा की संस्कृति में लाने में काफी मदद की. ब्रांड्स, स्पोर्ट्स टीम और मशहूर हस्तियों ने भी इसमें शिरकत की और इस वजह से उनकी आलोचना भी हुई. एक साल के बाद, आंदोलन की गति धीमी पड़ गई है और इसकी पहचान भी धूमिल हो गई है.

जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी में अफ्रीकन स्टडीज के एसोसिएट प्रोफेसर मॉरिस हॉब्सन कहते हैं, "ब्लैक लाइव्स मैटर उन तमाम आंदोलनों में से एक है जो नागरिक और मानवाधिकारों के समर्थन में उभर रहे हैं. इसलिए, यकीन मानिए, आने वाले सालों में एक और गोली कांड हो सकता है, और वो उससे भी ज्यादा खतरनाक होगा जैसा कि जॉर्ज फ्लॉयड के साथ हुआ था. मेरा मतलब है, ये अमरीका है.” हॉब्सन कहते हैं कि हालांकि ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन को फ्लॉयड की मौत ने मुख्यधारा के आंदोलन की पहचान दी, लेकिन यह भी अन्य नागरिक आंदोलनों की एक पुनरावृत्ति ही है और इस तरह के समूह भविष्य में भी ऐसा करते रहेंगे.

पुलिस सुधारों की सुगबुगाहट नहीं
कानून प्रवर्तन अधिकारी आपराधिक गतिविधियों से लेकर मानसिक स्वास्थ्य संकट जैसे मामलों तक को संभालते हैं. सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले के तौर पर उनसे उम्मीद की जाती है कि वे स्थिति को सुलझा देंगे, लेकिन पुलिस में भर्ती होने वालों को प्रशिक्षण में हथियार और आत्मरक्षा कौशल पर जोर दिया जाता है. केंटकी में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के एक कार्यकर्ता केटुरा हेरॉन कहते हैं, "देश भर में औसतन, पुलिस अधिकारी 60 घंटे हथियारों का प्रशिक्षण लेते हैं और मामले को सुलझाने जैसा प्रशिक्षण सिर्फ 10 घंटे का होता है. मतलब, उनका प्रशिक्षण इस तरह होता है कि उन्हें पहले आक्रमण करना है."

हेरॉन कहते हैं, "पुलिसिंग की संरचना मामलों को संभालने के हिसाब से नहीं बनी है, जब तक कि वे ताकत के साथ जवाब नहीं देते. मुझे नहीं लगता कि यह कोई प्रशिक्षण है, मुझे लगता है कि हमें इस विचार को बदलने की जरूरत है."

अमेरिका में पुलिस विभाग में फंड को कम करने से लेकर पारदर्शिता बढाने तक सुझाव सामने आने लगे हैं. न्यूयॉर्क के इथाका में मेयर और शहर के अधिकारियों ने पुलिस विभाग को किसी नई सिटी एजेंसी से बदलने का प्रस्ताव दिया है. वॉशिंगटन डीसी में पुलिस अब मानसिक स्वास्थ्य संबंधी फोन कॉल्स का जवाब देने की पहल नहीं करती है. ऐसी स्थितियों में अब निहत्थे स्वास्थ्य अधिकारियों की टीम पहले भेजी जाती है. लेकिन इसके साथ ही, पुलिस संघ इसका विरोध कर रहा है और वे पुलिस सुधारों के विरुद्ध सक्रियता से लड़ रहे हैं.

इतिहास का खेल
राष्ट्रपति जो बाइडेन, उप राष्ट्रपति कमला हैरिस और डेमोक्रेटिक बहुमत वाली कांग्रेस ने पुलिस क्रूरता के खिलाफ कानून बनाने का समर्थन किया है. हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने पार्टी लाइन से हटकर हाल ही में पुलिस एक्ट में जॉर्ज फ्लॉयड कानून पारित किया है, जिसमें पुलिस प्रशिक्षण और उन तरीकों को अपनाने की बात कही गई है जिनसे शरीर को नुकसान नहीं होता. सीनेट में किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुत न होने के कारण विधेयक अभी अधर में लटका हुआ है. सीनेट में रिपब्लिक सांसदों ने कहा है कि वे इस विधेयक का मौजूदा स्वरूप में समर्थन नहीं कर सकते हैं लेकिन यदि थोड़ा बहुत संशोधन हो जाए तो वो अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकते हैं.

कुछ पर्यवेक्षक इस बात पर आश्चर्य जताते हैं कि जो बाइडन और कमला हैरिस इसके लिए सही नेता नहीं हैं. एक सीनेटर के तौर पर, बाइडेन ने विधेयक का समर्थन किया था. कुछ लोगों के मुताबिक, इसकी वजह से एफ्रो-अमेरिकन पुरुष और महिलाओं ने उनका समर्थन किया था. उन्होंने 1994 के अपराध विधेयक का भी समर्थन किया था, जिसने कड़ी सजा का प्रावधान किया और उससे उत्पन्न समस्याओं का अमेरिका को आज भी सामना करना पड़ रहा है. सैन फ्रांसिस्को की डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी और फिर बाद में कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल के तौर पर कमला हैरिस का आपराधिक न्याय सुधार के मामले में मिला-जुला रवैया रहा है. पद पर रहते हुए उन्होंने राज्य के "तीन हड़ताल” कानून का बचाव किया जिसकी वजह से कई आपराधिक कृत्यों के लिए दोषी लोगों को दशकों लंबी जेल की सजा देने का प्रावधान हुआ.

हैरिस ने साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट के उस नियम का विरोध किया जिसने कैलिफोर्निया को आदेश दिया था कि अहिंसक मामलों में सजा पाए हजारों लोगों को छोड़ दिया जाए क्योंकि जेलों में भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी और जेलों की स्थिति खतरनाक और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बन गई थी. साल 2016 में सेनेट के लिए चुने जाने के बाद हैरिस ने आपराधिक न्याय सुधार की दिशा में कई तरह के प्रयास किए. हॉब्सन कहते हैं, "मुझे लगता है कि उम्मीद अभी बाकी है. बाइडेन प्रशासन के पास अपने पुराने अविवेकपूर्ण कार्यों के लिए प्रायश्चित करने का एक सुनहरा अवसर है. लेकिन मुझे अभी ऐसा होता नहीं दिख रहा है. जब तक ऐसा नहीं होता, मुझे यह इतिहास का खेल ही लग रहा है.”

अप्रैल में यूएस कैपिटोल में अपने पहले संबोधन में बाइडेन ने कांग्रेस से आपराधिक न्याय सुधार विधेयक को पास करने और मई के अंत तक उनके पास भेज देने को कहा था. यह समय सीमा खत्म हो जाएगी और बाइडेन का पिछला एजेंडा कई लोगों के संदेह के घेरे में छोड़ देता है कि क्या वे ऐसा करेंगे. हेरॉन कहते हैं, "मुझे नहीं लगता है कि हमें उनसे कुछ खास उम्मीद रखनी चाहिए. मुझे लगता है कि हमें अपनी यह मांग जारी रखनी चाहिए कि वे कुछ करें.”  (dw.com)

कोरोना संक्रमण की वजह से कई बच्चों ने अपने मां-पिता या फिर दोनों को खो दिया है. हालात ऐसे बन गए हैं कि कई घरों में बच्चे अकेले रह गए हैं. कुछ बच्चों की परवरिश का तो जिम्मा किशोर भाई-बहनों पर आ गया है.

   डॉयचे वैले पर मनीष कुमार की रिपोर्ट

कई बच्चों को तो खुद के बूते अपने मां-बाप का अंतिम संस्कार भी करना पड़ा है. संक्रमण के खौफ से गांव के लोग उनसे दूर ही रहे. बिहार के अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड के एक गांव की ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जिसने जनमानस को झकझोर कर रख दिया. चार दिन के अंतराल पर मां-पिता दोनों की मौत हो गई. तीन भाई-बहनों में सबसे बड़ी सोनी ने घर के पीछे खुद ही गड्ढा खोदकर मां का शव दफनाया. किसी ने साथ नहीं दिया. अब सोनी के समक्ष छोटे भाई और बहन को पालने का संकट है. पटना के नौबतपुर निवासी कुमार आर्यन के माता-पिता की भी मौत चार दिनों के अंतराल में हो गई. अनाथ हो चुके आर्यन और उसके भाइयों की पढ़ाई तो छूट ही गई, अब उसके समक्ष भुखमरी की स्थिति है. इसी तरह गया के एक 12 साल के बच्चे अजीत पर अपने आठ साल के छोटे भाई को पालने का जिम्मा आ गया है. उसके पिता की मौत काफी पहले हो गई थी. घर चलाने के लिए वह गांव के कुछ लोगों के साथ जयपुर चला गया और वहां एक फैक्टरी में काम करने लगा. बाल श्रम उन्मूलन अभियान के तहत छुड़ाए जाने पर 2019 में वह गांव लौट आया. इस बार कोरोना की वजह से मां की भी मौत हो गई. चाचा या कोई रिश्तेदार अब उसे रखने को तैयार नहीं हैं. अब संकट ये है कि आखिर ये बच्चे कहां जाएं, क्या करें.

चाइल्ड ट्रैफिकिंग का खतरा बढ़ा
बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाली स्वयंसेवी संस्था डीआईआरईसीटी के बिहार केंद्र के कार्यकारी निदेशक सुरेश कुमार कहते हैं, "ऐसे कई बच्चे हैं जो विभिन्न जगहों से छुड़ाकर लाए गए हैं. अकेले जयपुर की चूड़ी फैक्टरी से पिछले साल कोरोना काल में वहां काम कर रहे 400 बच्चों को छुड़ाकर बिहार लाया गया था. इनमें से कई के मां-पिता की मौत हो गई है या फिर पूरा कुनबा ही उजड़ चुका है. अनाथ हुए ऐसे बच्चों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग के शिकार हो सकते हैं."

बच्चों की तस्करी के लिए कुख्यात कोसी, पूर्व बिहार व सीमांचल के इलाकों में वाकई इसकी संभावना बढ़ गई है. पहले से ही ये बच्चे गरीबी या फिर बेरोजगारी के शिकार थे. बालश्रम या बाल वेश्यावृति के लिए ट्रैफिकिंग की घटनाएं इन इलाकों में आम हैं. ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं, जिनमें पिता की मौत के बाद घर चलाने में असमर्थ मां ने थक-हारकर खुद ही बच्चे को अनाथालय में छोड़ दिया.

कैलाश सत्यार्थी ने की ठोस कार्रवाई की अपील
नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के 74वीं सम्मेलन में कोरोना से प्रभावित बच्चों की सुरक्षा के लिए तत्काल आर्थिक सहायता और ठोस कार्रवाई करने की अपील की. उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रियों से अपने-अपने देश में बच्चों के लिए विशेष बजट आवंटित करने तथा विशेष कार्ययोजना बनाने के साथ-साथ टास्क फोर्स के गठन की भी मांग की. जेनेवा में वर्चुअल तौर पर आयोजित 194 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों तथा अन्य वैश्विक नेताओं की मौजूदगी में सत्यार्थी ने कहा कि कोरोना महज स्वास्थ्य व आर्थिक संकट नहीं है, बल्कि यह न्याय, सभ्यता और मानवता का संकट है. महामारी ने दुनिया में जो तबाही मचाई है, उससे बच्चों को बचाने के लिए हमें उन्हें साथ में लेना ही होगा.

ऐसा नहीं है कि सरकारों को अनाथ हुए बच्चों की चिंता नहीं है. महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इस साल अप्रैल महीने से मई के आखिरी हफ्ते तक राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि अब तक कम से कम 577 बच्चे ऐसे हैं, जिन्होंने कोविड के कारण अपने माता-पिता को खो दिया. आज वे अनाथ हैं. अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा है, "सरकार ऐसे बच्चों की सहायता व सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. इन बच्चों को यूं ही नहीं छोड़ा गया है, ये जिला प्रशासन के संरक्षण व निगरानी में हैं."

भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा है कि कोविड के कारण अनाथ हो चुके बच्चों के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी हमारी है. उन्होंने बच्चों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने की जरूरत पर जोर दिया है. वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनाथ बच्चों की नवोदय विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करने का आग्रह किया है. पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर इस आग्रह का समर्थन किया है.

परवरिश योजना से जोड़े जाएंगे बच्चे
बिहार सरकार ने कोविड संक्रमण के कारण मां-पिता दोनों को खो चुके ऐसे बच्चों को, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं हैं, चाइल्ड होम केयर होम में रखने का निर्देश दिया है. समाज कल्याण विभाग के निदेशक राजकुमार ने जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में कहा है कि अनाथ बच्चों को अविलंब चाइल्ड केयर होम में रखे जाने की व्यवस्था की जाए. इन बच्चे-बच्चियों की ट्रैफिकिंग की संभावना है इसलिए इनकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जाए. सरकार इस बात की भी जांच कर रही है अनाथ बच्चों को रखने के लिए तैयार परिजन सही तरीके से देखभाल में सक्षम हैं या नहीं. कोविड की दूसरी लहर के दौरान मई के आखिरी हफ्ते के प्रारंभ तक बिहार सरकार ने 43 बच्चों को परवरिश योजना से जोड़ा है. कोरोना काल से पहले राज्य सरकार परवरिश योजना के तहत बेसहारा व असाध्य रोग से ग्रस्त 14000 से अधिक बच्चों को आर्थिक सहायता दे रही है.

बिहार में ऐसे बच्चों को समाज कल्याण विभाग की तरफ से परवरिश योजना के तहत 18 साल का होने तक प्रति माह एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए अनाथ बच्चों के आवेदन लिए जाने का प्रावधान है. छह साल की उम्र वाले बच्चे को भरण-पोषण के लिए प्रति माह 900 रुपये दिए जाएंगे, जबकि इससे अधिक आयु के बच्चे को 18 साल तक 1000 रुपये मिलेंगे. इस योजना पर टिप्पणी करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता रणविजय कहते हैं, "मान लिया कि इनकी पढ़ाई-लिखाई सरकारी स्कूलों में हो जाएगी. भला एक हजार रुपये से बच्चों का लालन-पोषण कैसे संभव है." उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की तरह ही बिहार सरकार को भी इसकी राशि बढ़ाकर कम से कम तीन हजार रुपये और आयु सीमा 21 साल करने की मांग की.

पुनर्वास के लिए गाइडलाइन जारी
माता-पिता को खो चुके बच्चों के पुनर्वास के लिए महिला व बाल विकास मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी कर दी है. सोशल मीडिया में ऐसे बच्चों को गोद लेने वाले संदेशों के प्रसारण के आलोक में सरकार ने सख्त रुख अख्तियार किया है. कहा गया है कि जिन बच्चों ने कोरोना के कारण माता-पिता, दोनों को खो दिया है उन्हें जिला बाल कल्याण समिति के समक्ष 24 घंटे में पेश करना होगा. समिति पूरी पड़ताल करेगी और फिर पुर्नवास के लिए उचित आदेश पारित करेगी. जहां तक संभव हो बच्चों को उनके परिवार व सामुदायिक वातावरण में पलने-बढ़ने का मौका दिया जाएगा. यदि किसी परिजन को बच्चे को सौंपा जाता है तो समिति बच्चे की परवरिश की नियमित तौर पर मॉनिटरिंग करती रहेगी.
कोरोना की दूसरी लहर में जान गंवाने वाले बहुत से लोग 30 से 40 आयु वर्ग के हैं, जिनके छोटे-छोटे बच्चे थे. सरकारें अपनी ओर से ऐसे बच्चों की संख्या का पता लगाने और उनतक पहुंचने में जुटी हैं. कोविड के चुनौतीपूर्ण समय में ऐसे बच्चों के लिए चाइल्ड ट्रैफिकिंग, यौन शोषण या बाल श्रम जैसे खतरे बढ़ गए हैं. समाज व सरकार के स्तर पर पूर्ण सामंजस्य से ही ह्दयविदारक त्रासदी झेल चुके इन अनाथ बच्चों को बचाना संभव होगा.  (dw.com)
 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 29 मई। पूर्व मंत्री डॉ. शक्राजीत नायक का शनिवार को दिल का दौरा पडऩे से निधन हो गया। वे कोरोना से पीडि़त थे, और उनका उपचार रायपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। 
कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक डॉ. नायक कोरोना से उबर चुके थे। उनका वेंटिलेटर भी हटा दिया गया था। मगर उन्हें दिल का दौरा पड़ा, और आज सुबह उनकी सांसे थम गई। 

डॉ. नायक भाजपा में थे, और फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। वे जोगी सरकार में मंत्री भी रहे। वर्तमान में उनके पुत्र प्रकाश नायक विधायक है। उनका अंतिम संस्कार पैतृक गांव बरमकेला के नवापल्ली में किया जाएगा। 

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मंत्री डॉ. शक्राजीत नायक  के निधन पर  दुख प्रकट किया। 
श्री बघेल ने डॉ. नायक के शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हुए, ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और उनके परिवारजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए प्रार्थना की।

नई दिल्ली, 29 मई| भारत में शनिवार को कोविड-19 के 1,73,790 नए मामले सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटों में 3,617 मरीजों ने कोरोना वायरस से दम तोड़ दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने यह जानकारी दी। 13 अप्रैल के बाद यह तीसरी बार है जब भारत में कोविड के दो लाख से कम मामले दर्ज किए गए हैं। 25 मई को, भारत ने कोविड के 1.96 लाख मामले और 28 मई को 1,86,364 मामले दर्ज किए थे।

मौतें भी लगातार तीन दिनों से 4,000 से नीचे बनी हुई हैं।

भारत में कोविड -19 मामलों की कुल संख्या अब 2,77,29,247 है, जिसमें 22,28,724 सक्रिय मामले हैं, और अब तक 3,22,512 मौतें हुई हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, पिछले 24 घंटों में कुल 2,84,601 लोगों को अस्पतल से छुट्टी दे दी गई है, जिससे रिकवर होने वालों का कुल आंकड़ा बढ़कर 2,51,78,011 हो गया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में अब तक कुल 20,89,02,445 लोगों को टीका लगाया गया है, जिनमें 30,62,747 लोगों को पिछले 24 घंटों में टीका लगाया गया है। 

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार, कोविड-19 के लिए 28 मई तक 34,11,19,909 नमूनों का परीक्षण किया गया है। इनमें से शुक्रवार को 20,80,048 नमूनों की जांच की गई। (आईएएनएस)

बिलासपुर, 29 मार्च। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के 12 अधिवक्ताओं को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामांकित किया गया है रजिस्ट्रार जनरल ने इसकी सूची आज जारी कर दी।

ज्ञात हो की सीनियर एडवोकेट नाम अंकित करने की प्रक्रिया 5 माह पहले शुरू की गई थी लेकिन साक्षात्कार प्रक्रिया लॉकडाउन के कारण रुकी हुई थी प्राप्त आवेदनों में से 26 अधिवक्ताओं को 21 मई को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था इसके बाद हाई कोर्ट की ओर से सूची जारी की गई है इनमें अधिवक्ता किशोर भादुड़ी, प्रफुल्ल एन भारत, महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा, राजीव श्रीवास्तव, आशीष श्रीवास्तव, अभिषेक सिन्हा, गोविंद राम मिरी, राजेश पांडेय, अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक रंजन तिवारी, वाय सी शर्मा, फौजिया मिर्जा व शर्मिला सिंघई शामिल हैं।

इस बार सीनियर एडवोकेट्स का चयन हाईकोर्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट की नई गाइड लाइन पर हुआ जिसके अंतर्गत 10 साल के वकालत के अनुभव उनके प्रकरणों के फैसलों की लॉ जर्नल में रिपोर्टिंग,आयकर रिटर्न रिकार्ड, देखे गए।  जनहित के प्रकरण में आए महत्वपूर्ण फैसलों का आकलन किया गया। इसके अलावा उनकी लोकप्रियता, आचरण तथा सत्यनिष्ठा की भी समीक्षा की गई।

सीनियर एडवोकेट बनाए जाने के बाद वकीलों को अलग तरह का सम्मान मिलता है उनकी वेशभूषा जजों की तरह हो जाती है। उन्हें किसी मामले में बहस के लिए वकालतनामा दाखिल करने की जरूरत नहीं होती है। अदालतें भी सीनियर एडवोकेट से बड़े मुकदमों में सहयोग लेती है।

बिलासपुर, 29 मई। जिले में बीते 24 घंटे के भीतर कोरोना के 63 नए मरीज मिले और इस बीच 11 की मौत हो गई। संक्रमित मरीजों में 36 बिलासपुर तथा 14 मस्तूरी के हैं। शेष अन्य ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। जिले के 6 और अन्य जिलों से यहां इलाज करा रहे हैं 5 मरीजों की मौत इस बीच हुई।

जिले में अब तक 63247 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें से 61768 लोग स्वस्थ भी हो गए हैं अब जिले में रिकवरी रेट बढ़ कर 96.59 पर आ गई है। इधर जिले में 18 प्लस वर्ग का टीकाकरण बीते एक सप्ताह से बंद है। इस वर्ग में अब तक 52 हजार 918 लोगों को टीका लगाया जा चुका है।

इधर ब्लैक फंगस पीड़ित 28 वर्षीय पेंड्रा निवासी महिला को स्वस्थ होने के बाद रिलीव किया गया है। सिम्स अस्पताल से यह पहली मरीज है जो स्वस्थ हुईं। हालांकि उसे अभी कुछ सप्ताह तक नियमित चेकअप कराने कहा गया है। जिले के तखतपुर से एक मरीज को रायपुर में भर्ती कराया गया था जो 27 मई को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया था। इस समय सिम्स में 8 मरीजों का इलाज चल रहा है। शुक्रवार को संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया। 

-दिव्या आर्य

कोरोनावायरस संक्रमण की वजह से अपने मां-बाप की मौत के बाद सोनी और उसके भाई और बहन अनाथ हो गए

"हमारे माँ-बाप की मौत के बाद कोई उन्हें छूना नहीं चाहता था, तो मुझे अपनी माँ की क़ब्र ख़ुद खोदनी पड़ी और उन्हें दफ़नाना पड़ा. मेंने ये सब अकेले किया."

एक वीडियो कॉल पर सोनी कुमारी ने मुझे अपनी ये आपबीती बताई. कैसे पीपीई किट पहनकर उसने घर के पास के थोड़े से ज़मीन के टुकड़े पर अपनी माँ को दफ़नाया.

अकेली बेटी के उस मुश्किल लम्हे को एक स्थानीय पत्रकार ने अपनी तस्वीर में क़ैद कर लिया.

"कोई मदद के लिए नहीं आया"
सोनी को उस दिन की एक-एक घड़ी याद है. उसके पिता की कोविड से मौत हो चुकी थी और माँ की बिगड़ती तबीयत की वजह से उसे अपने छोटे भाई और बहन को घर में छोड़ उन्हें ऐंबुलेंस में अस्पताल ले जाना पड़ा.

बिहार के सुदूर गाँव मधुलत्ता से तीन घंटे का सफ़र तय कर वो मधेपुरा के अस्पताल तो पहुँचे पर माँ की जान नहीं बच सकी.

जब माँ का शव लेकर वो वापस गाँव लौटीं तो कोई उन तीन अनाथ बच्चों की मदद के लिए नहीं आया.

सोनी वो वक़्त याद करते हुए बोलीं, "हमारी तो सारी दुनिया ख़त्म हो गई थी पर सबने हमें अकेला छोड़ दिया. मेरे माँ-बाप सबकी इतनी मदद करते थे पर हमारी ज़रूरत के वक़्त किसी ने परवाह नहीं की."

कोरोना वायरस की इस दूसरी लहर में भारत में मरने वालों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है और सोनी जैसे अनाथ होते बच्चों के मामलों की तादाद भी. ऐसे बच्चों के पास क्या विकल्प हैं?

CHANDAN CHOWDHARY

सोनी ने पीपीई पहनकर अपनी माँ को दफ़नाया

"कोई नहीं पूछा कि कुछ खाने को है या नहीं"
18 साल की सोनी बहुत शांत हैं और बिना संयम खोए मुझसे बात करती हैं. पर मास्क के पीछे से आती उनकी सधी हुई आवाज़, उनकी आंखों में छलकते दर्द को नहीं ढांप पाती.

पीछे से झांकते उसके भाई (12) और बहन (14) मुझे पल भर के लिए दिखाई देते हैं.

वे कहती हैं, "सबसे ज़्यादा दर्द अकेले छोड़ दिए जाने का है. माँ ने जो भोजन बनाया था बस वही आख़िरी खाना था घर में. उनकी मौत के बाद के दिनों में किसी ने हमसे ये तक नहीं पूछा कि कुछ खाने को है या नहीं. जब तक कोरोना वायरस की हमारी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आई कोई नहीं आया."

कोरोनो वायरस संक्रमण की वजह से अपने माँ-बाप खोने वाले बच्चों के लिए अकेलापन और बीमारी के डर से लोगों का पास आने से कतराना, बड़ी चुनौतियाँ हैं.

महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के मुताबिक़ ऐसे बच्चों के लिए मदद उपलब्ध है.

सोनी के घर के बाहर बनाई गई बाड़ ताकि 'आइसोलेशन' के दौरान लोग उनके घर न आएं

अनाथ बच्चों की मदद का प्रावधान
एक ट्वीट में ईरानी ने बताया कि एक अप्रैल से 25 मई के बीच उनके पास देशभर से ऐसे 577 मामलों की जानकारी आई है.

ये नंबर असल मामलों से काफ़ी कम हो सकते हैं. कई मामलों की जानकारी सरकार तक पहुँचती ही नहीं है.

कोरोना वायरस के इस दौर में पहली बार ऐसे बच्चों की मदद और उन्हें गोद लेने की अपील इंटरनेट और सोशल मीडिया के ज़रिए की जा रही है.

व्हॉट्सएप्प और ट्विटर पर शेयर की जा रही इन अपीलों में बच्चे का नाम, उम्र और फ़ोन नंबर भी दिया जा रहा है.

ट्विटर पर पोस्ट की गई एक अपील में लिखा था, "दो साल की बेबी गर्ल और दो साल का बेबी बॉय, माँ-बाप की कोविड से मृत्यु हो चुकी है, कृप्या फ़ॉर्वर्ड करें ताकि बच्चों को अच्छे माँ-बाप मिल पाएं."

हम इस ट्वीट को नहीं छाप रहे क्योंकि भारत सरकार ने ऐसे संदेश शेयर करने से मना किया है.

ऐसा ही एक संदेश मेधा मीनल और हरिशंकर के पास पहुँचा.

MEDHA MEENAL
मदद की अपील देखकर हरिशंकर और मेधा ने एक अनाथ बच्चे को गोद लेने के बारे में सोचा

मेधा ने बताया, "इतनी सारी अपील आ रही थीं, ऑक्सीजन, आईसीयू वग़ैरह के लिए पर मैं हिल गई जब मैंने सोशल मीडिया पोस्ट देखी कि एक चौदह साल की बच्ची ने अपने दोनों पेरेन्ट्स को कोविड से गंवा दिया और वो भी कोविड पॉज़िटिव थी, घर पर अकेली थी, और किसी को पता नहीं था कि उनके साथ क्या करना है."

गोद लेने का क़ानून
मेधा को लगा उन्हें इस बच्ची को गोद ले लेना चाहिए. पर हरि ने समझाया कि भारत का क़ानून इसकी इजाज़त नहीं देता.

क़ानून के मुताबिक़ अगर कोई बच्चा अनाथ हो जाए तो उसकी जानकारी राष्ट्रीय हेल्पलाइन, 'चाइल्डलाइन', को दी जानी चाहिए.

चाइल्डलाइन के अधिकारी चाइल्ड वेल्फ़ेयर कमेटी को ये जानकारी देंगे जो इसकी पुष्टि कर, बच्चे की ज़रूरतों का आकलन करेगी.

यही कमेटी तय करेगी कि बच्चा अपने रिश्तेदारों की देखरेख में रहेगा या किसी बाल गृह में.

लेकिन गोद लेने का ये क़ानूनी तरीक़ा, कोविड से पहले भी कई चुनौतियों से जूझता रहा है.

साल 2018 में सरकार ने अपने ऑडिट में पाया कि देश के कुल बाल गृहों में से केवल 20 प्रतिशत ही बच्चे को गोद लिए जाने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले उसके परिवार को खोजने और उनसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं.

ताज़ा समय में गोद लेने की अपील इंटरनेट पर आने के बाद, सरकार ने इसके ख़िलाफ़ प्रमुख अख़बारों में विज्ञापन देना शुरू किया.

भारत सरकार के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से अनाथ हुए बच्चों की जानकारी चाइल्डलाइन को दी जानी चाहिए

"ये सोशल मीडिया पोस्ट ग़ैर-क़ानूनी हैं"

बाल अधिकार संगठनों ने भी गोद लेने की आड़ में इन अपील के ज़रिए बच्चों की तस्करी के ख़तरे के बारे में चेताया है.

धनंजय टिंगल, बाल गृह चलानेवाले और बाल-अधिकारों पर दशकों से काम करनेवाले एक एनजीओ, बचपन बचाओ आंदोलन के एग्ज़िक्यूटिव डायरेक्टर हैं.

उन्होंने कहा, "सोशल मीडिया पर की जा रही पोस्ट ग़ैर-क़ानूनी हैं और तस्करी की परिभाषा में आती हैं. आप किसी बच्चे को इस तरह गोद नहीं ले सकते. इससे बच्चे की ख़रीद-फ़रोख़्त होने का ख़तरा है."

कोविड की अतिरिक्त चुनौती के बिना ही मज़दूरी, यौन शोषण या जबरन शादी के लिए बच्चों की तस्करी भारत में एक बड़ा मसला है.

देश के राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के 2019 के आंकड़ों के मुताबिक़ उस साल 70,000 से ज़्यादा बच्चे गुमशुदा हुए थे. यानी हर आठ मिनट में एक बच्चा.

सरकार ने तस्करी रोकने के लिए कड़े क़ानून और समाज कल्याण विभाग, पुलिस और एनजीओ के बीच तालमेल समेत कई क़दम उठाए हैं.

इनसे कुछ तस्करों के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी हुई. लेकिन ताक़त, पैसा और ज़रूरत के चक्रव्यूह को तोड़ना मुश्किल है. ज़्यादातर तस्कर जुर्माना देकर छूट जाते हैं.

अनाथ बच्चों की मदद
मेधा और हरि ने तय किया कि ऐसे अनाथ बच्चों की मदद का सबसे अच्छा तरीक़ा उनकी पढ़ाई का ख़र्च उठाने के लिए बाल गृह को डोनेशन देना होगा.

अपने ऑनलाइन कैम्पेन के ज़रिए उन्होंने अब तक बीस लाख रुपये से ज़्यादा की धन राशि एकत्र की है.

मेधा ने कहा, "एकदम अनजान लोगों ने हमें इतनी दरियादिली दिखाई है, जैसे एक माँ जिन्होंने एक लाख रुपये डोनेट किए क्योंकि जब वो और उनके पति अस्पताल में कोविड से लड़ रहे थे तब उनका बच्चा घर में अकेला था."

"उन्होंने कहा कि वो सोच भी नहीं सकतीं कि अनाथ बच्चों की ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी."

अनाथ होने पर बाल गृह में डालना पहला विकल्प नहीं
बच्चों के अनाथ होने पर उन्हें किसी बाल गृह में डालना पहला क़दम नहीं होता.

दिल्ली की एक चाइल्ड वेल्फ़ेयर कमेटी के चेयरपर्सन वरुण पाठक के मुताबिक़ पहली कोशिश बच्चे को उसके रिश्तेदारों को देने की ही की जाती है.

उनके मुताबिक़, "जहाँ पर पारिवारिक ढांचा पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है, फ़ैमिली स्ट्रक्चर या कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है वहाँ स्टेट फिर आगे आकर ज़िम्मेदारी लेता है, और शेल्टर होम में उन्हें सेटल किया जाता है, या अगर बच्चा बहुत छोटा हो तो सेंट्रल अडॉप्शन अथॉरिटी के तहत उसके गोद लिए जाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है."

वरुण पाठक के मुताबिक़ रिश्तेदारों को दिए जाने की सूरत में भी कमेटी बच्चे की काउंसलिंग, वित्तीय सहायता और फॉलोअप करती है.

कई राज्य सरकारों ने कोरोना वायरस की वजह से अनाथ हुए बच्चों के लिए विशेष धनराशि का एलान किया है.

सोनी के मुताबिक उनके भाई और बहन की मूल ज़िम्मेदारी उन्ही पर है

भविष्य की ज़िम्मेदारी अपने ही कंधों पर लेना चाहती हैं सोनी
सोनी कुमारी और उनके भाई-बहन को अब सरकार की तरफ़ से पैसे और राशन दिया गया है. कुछ समाजसेवियों ने भी उनकी मदद की है.

उन तीनों के सामने एक लंबी ज़िंदगी है और फ़िलहाल कमाई का कोई साधन नहीं.

सोनी कहती हैं, "हम अपने माँ-बाप को रोज़ याद करते हैं. उनके मन में हमारे लिए कितने सपने थे और घर के तंग हालात के बावजूद वो हमारी इच्छाओं को अपनी ज़रूरतों के आगे ही रखते थे."

सोनी की दादी अब उनके पास आकर रह रहीं हैं पर सोनी कहती हैं कि उनके भाई-बहन की ज़िम्मेदारी उन्हीं की रहेगी.

वे बोलीं, "आख़िर में हम ही होंगे. हमें ही एक-दूसरे का ख्याल रखना है."

उन्हें उम्मीद है कि इस वक़्त मिली आर्थिक मदद को वे उनके भविष्य के लिए ठीक से इस्तेमाल कर पाएंगी. 

उनके पिता गाँव के लोकल डॉक्टर थे. सोनी सोचती हैं कि भाई-बहन में से कोई एक तो अपने पिता के नक्शेक़दम पर चल पाए. (bbc.com)

बिलासपुर, 29 मई। नियुक्ति से वंचित एक अभ्यर्थी की याचिका पर हाईकोर्ट ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल को अंग्रेजी शिक्षक की भर्ती में एक पद रिक्त रखने का आदेश दिया है।

जगदलपुर निवासी इवान कुमार ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा मार्च 2020 में शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा में भाग लिया था। इसमें उसे मेरिट में स्थान मिला। परिणाम आने के बाद अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया। प्रमाण पत्रों की जांच के बाद यह कहते हुए अपात्र कर दिया गया कि उसने अंग्रेजी स्पेशल विषय लेकर स्नातक उत्तीर्ण नहीं किया है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि विज्ञापन में यह शर्त नहीं रखी गई थी। उसने प्रावधान के अनुसार लिखित परीक्षा दी है और उसने मेरिट में स्थान प्राप्त किया है। याचिकाकर्ता को परीक्षा परिणाम व शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने का अधिकार है।जस्टिस पी सेम कोसी की अवकाशकालीन एकल पीठ में इस मामले की वर्चुअल सुनवाई हुई। कोर्ट ने अंतिम राहत देते हुए अंतिम निर्णय तक अंग्रेजी विषय में एक पद रिक्त रखने का आदेश दिया है और नोटिस जारी कर राज्य शासन तथा संबंधित पक्षकारों से जवाब मांगा है।

बिलासपुर, 29 मई। हाईकोर्ट के निलंबित अधिवक्ता संतोष पांडे को अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक प्रकरण में हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। राज्य शासन और बार कौंसिल जवाब दाखिल होने के बाद अगले सप्ताह मामले की सुनवाई होगी।

छत्तीसगढ़ बार कौंसिल द्वारा संतोष पांडे अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत किए गए थे। बाद में कौंसिल ने पंजीयन के साथ जमा दस्तावेजों की जांच की और इन्हें कूटरचित बताते हुए पंजीयन निरस्त कर दिया।  पांडे ने परिषद के पूर्व चेयरमैन प्रभाकर सिंह चंदेल सचिव अमित वर्मा तथा अन्य के खिलाफ आरोप लगाया कि उनके पंजीयन की बहाली के लिए वे रिश्वत की मांग कर रहे हैं । पांडेय ने बार कौंसिल के पूर्व अध्यक्ष प्रभाकर चंदेल व अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज कराई। इसके बाद पूर्व अध्यक्ष चंदेल ने संतोष पांडे के खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज करा दी कि उन्होंने कूट रचना कर फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर अधिवक्ता पंजीयन कराया है।

पांडे ने इस एफआईआर को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने इसे निरस्त करने की मांग की है। पिछली सुनवाई में राज्य शासन और बार काउंसिल से मांगा गया जवाब नहीं मिला था अब कोर्ट ने इस पर सुनवाई एक सप्ताह आगे बढ़ा दी है।

बिलासपुर, 29 मई। खरीफ फसल धान की बिक्री की राशि का भुगतान नहीं होने पर किसानों को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। आदेश का पालन न होने पर उन्हें दोबारा याचिका लगानी पड़ी। दुबारा नोटिस मिलने परर बिलासपुर कलेक्टर के आदेश पर सभी किसानों को 7 साल बाद धान की बिक्री की राशि का भुगतान कर दिया गया है।

सेवा सहकारी समिति सकरी में सन 2013-14 में सकरी बहतराई व संबलपुर के घासीराम, रामेश्वर कोरी, रामअवतार कोरी, सोनसाय साहू, रामबाई, सूर्या, पुन्नी राम, ज्ञान प्रकाश साहू आदि ने धान की बिक्री की थी लेकिन उन्हें बिक्री की रकम नहीं मिली। भुगतान के लिए उन्होंने कई बार उच्चाधिकारियों से संपर्क किया और आवेदन दिया। राहत नहीं मिलने पर उन्होंने हाईकोर्ट में सन 2014 में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने 12 जनवरी 2015 को बिलासपुर कलेक्टर को किसानों को भुगतान का निर्देश दिया था। इसके बाद किसानों के दावे की जांच कराई गई और कलेक्टर ने 15 मार्च 2021 को राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। इसके बावजूद सेवा सहकारी समिति से उन्हें राशि नहीं मिली तब किसान दोबारा हाईकोर्ट में गए इस मामले की सुनवाई के दौरान सिंगल बेंच में जस्टिस पी सैम कोसी ने समिति और अन्य संबंधित को नोटिस जारी किया। नोटिस जारी होने के बाद 25 मई 2021 को सभी किसानों को भुगतान कर दिया गया।

नई दिल्ली, 29 मई| भारतीय सेना प्रमुख एम.एम. नरवने ने शुक्रवार को यहां कहा कि चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखते हुए वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर भारतीय सैनिक हाई अलर्ट पर हैं। सेना प्रमुख ने यह भी कहा कि भारत चाहता है कि अप्रैल 2020 की यथास्थिति बहाल हो।

नरवने ने कहा कि भारत ने चीन को स्पष्ट कर दिया है कि दोनों पक्षों की पारस्परिक संतुष्टि के लिए विघटन पूरा होने के बाद ही डी-एस्केलेशन पर विचार किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिक हाई अलर्ट पर हैं और पैंगोंग झील से हटने के बाद तैनाती कम नहीं हुई है।

सेना प्रमुख ने कहा कि चीन ने पूर्वी लद्दाख में लगभग 50,000 से 60,000 सैनिकों को इमिडिएट डेप्थ में तैनात किया है, इसलिए भारत ने भी डेप्थ में इसी तरह की तैनाती की है।

नरवने ने यह भी कहा कि भारत चीनी पक्ष के घटनाक्रम पर नजर रख रहा है।

उन्होंने कहा कि भारत वर्तमान में एलएसी के साथ हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और देपसांग जैसे अन्य विवादित बिंदुओं पर बकाया समस्याओं को हल करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 29 मई| डोमिनिका उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक बार फिर भगोड़े भारतीय कारोबारी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण पर रोक लगा दी, जो 13,500 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में भारत में वांछित है। न्यायमूर्ति एमई बिर्नी स्टीफेंसन ने अपने आदेश में चोकसी को अभी डोमिनिका में ही बनाए रखने को कहा है। है। कोर्ट ने कहा है कि चोकसी से जुड़े इस मामले की अगली सुनवाई 2 जून को निर्धारित की गई है।

चोकसी के वकीलों द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत का यह फैसला आया।

डोमिनिकन अदालत ने आगे कहा कि चोकसी को चिकित्सा देखभाल और कोविड -19 परीक्षण के प्रशासन के लिए हर हाल मे डोमिनिका चाइना फ्रेंडशिप अस्पताल ले जाया जाना चाहिए।

13,500 करोड़ रुपये के पीएनबी ऋण धोखाधड़ी मामले में सीबीआई और ईडी द्वारा भारत में वांछित चोकसी रविवार को एंटीगा और बारबुडा से लापता हो गया था लेकिन बड़े पैमाने पर तलाशी के बाद उसे बुधवार को डोमिनिका में पकड़ लिया गया था।

इससे पहले दिन में भारत में चोकसी के वकील, विजय अग्रवाल ने आईएएनएस को बताया, डोमिनिका की एक अदालत ने मेहुल चोकसी बनाम अटॉर्नी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ और पुलिस प्रमुख शीर्षक से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने पर अगले आदेश तक चोकसी को डोमिनिका की भूमि से हटाने पर रोक लगाने का आदेश दिया है।

गुरुवार की रात अग्रवाल ने कहा था कि चोकसी को एंटीगुआ से जबरन एक जहाज में बैठाया गया और उसे डोमिनिका ले जाया गया.

उन्होंने यह भी दावा किया कि चोकसी के शरीर पर बल प्रयोग के निशान हैं।

वकील ने कहा, कुछ गड़बड़ है और मुझे लगता है कि उन्हें दूसरी जगह ले जाने को लेकर एक रणनीति अपनाई गई है, ताकि उन्हें भारत वापस भेजने की संभावना बन सके। इसलिए मुझे नहीं पता कि कौन सी ताकतें काम कर रही हैं, यह तो समय ही बताएगा।

हालांकि, एंटीगा के पुलिस आयुक्त एटली रॉडने ने चोकसी के वकील के दावों को खारिज कर दिया और कहा कि उन्हें जबरन लेकर जाने की कोई जानकारी नहीं है।

बुधवार को, एंटीगा और बारबुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने कहा था कि भगोड़े हीरा व्यापारी को भारत लौटने की जरूरत है, ताकि वह अपने खिलाफ लगाए गए आपराधिक आरोपों का सामना कर सके।

एंटीगा न्यूज रूम ने ब्राउन के हवाले से एंटीगुआ और बारबुडा में पत्रकारों से कहा, हमने उन्हें एंटीगुआ वापस नहीं भेजने के लिए कहा है। उन्हें भारत भेजे जाने की जरूरत है, जहां वह अपने खिलाफ लगाए गए आपराधिक आरोपों का सामना कर सकें।

पीएनबी ऋण धोखाधड़ी मामले में आरोपी चोकसी अपने भांजे नीरव मोदी के साथ 4 जनवरी, 2018 से एंटीगुआ और बारबुडा में रह रहा है।

मामले में अलग-अलग चार्जशीट दाखिल करने वाली सीबीआई और ईडी चोकसी के प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही है।  (आईएएनएस)

-प्रवीण द्विवेदी

नई दिल्ली, 29 मई | अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में 19 अप्रैल से जब तालाबंदी की गई थी तब से लेकर शुक्रवार (28 मई) तक, शहर में कोविड के कारण 11,590 लोगों की जान चली गई।

दिल्ली सरकार ने अपने दैनिक स्वास्थ्य बुलेटिन में जारी किए गए डेटा के आधार पर यह जानकारी दी।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने शुक्रवार को शहर में एक महीने से अधिक समय तक पूर्ण लॉकडाउन के बाद राष्ट्रीय राजधानी में निर्माण और निर्माण कार्यों की अनुमति दी। अब सोमवार से लॉकडाउन को धीरे-धीरे हटाया जाएगा।

दिल्ली सरकार के आंकड़ों के अनुसार, 19 मई तक, दिल्ली में कोविड से संबंधित कुल मौतों की संख्या 12,361 थी। शुक्रवार को दर्ज की गई 139 मौतों के साथ, शहर में वर्तमान में मरने वालों की कुल संख्या 23,591 है।

जिस दिन तालाबंदी की घोषणा की गई, उस दिन दिल्ली की दैनिक कोविड पॉजिटिविटी रेट लगभग 27 प्रतिशत थी, जो अब 2 प्रतिशत से नीचे आ गई है।

इस अवधि के दौरान, दिल्ली में 103 डॉक्टरों की मौत हुई है, जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में सबसे अधिक है। मृतकों में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर के.के. अग्रवाल और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ए.के. वालिया भी शामिल हैं।

इस संबंध में, दिल्ली के बाद बिहार है जहां 96 डॉक्टरों की मौत हो गई, जबकि 41 डॉक्टरों ने उत्तर प्रदेश में कोविड -19 ने दम तोड़ दिया।

19 अप्रैल को पूर्ण तालाबंदी की घोषणा करते हुए, केजरीवाल ने कहा था, दिल्ली की स्वास्थ्य प्रणाली पर अधिक बोझ है, लेकिन पूरी तरह से ध्वस्त नहीं हुई है।

शुक्रवार को लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से हटाने की घोषणा करते हुए केजरीवाल ने कहा, कुछ संतुलन होना चाहिए। नागरिकों और विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर हर हफ्ते हम धीरे-धीरे चीजें खोलते रहेंगे। यदि संक्रमण की दर फिर से बढ़ती है तो , हम अनलॉकिंग को होल्ड पर रखेंगे। इसलिए सभी को सावधानी बरतनी चाहिए।

राष्ट्रीय राजधानी में वर्तमान कोविड की स्थिति पर आईएएनएस से बात करते हुए दिल्ली सरकार के सबसे बड़े समर्पित कोविड केंद्रों में से एक, राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल (आरजीजीएसएच) के चिकित्सा निदेशक बीएल शेरवाल ने कहा, वर्तमान में, दिल्ली में कोविड की स्थिति नियंत्रण में है क्योंकि दैनिक मामलों की संख्या में गिरावट आई है। लेकिन हम यह ध्यान रखना चाहिए कि अगले दो सप्ताह में लॉकडाउन हटने के परिणाम सामने आएंगे, जिसके बाद ही कोई आकलन कर सकता है।

यह याद किया जा सकता है कि शेरवाल ने पहले कहा था कि कोविड महामारी की पहली लहर के बाद चार महीने की छूट राष्ट्रीय राजधानी में बीमारी की दूसरी लहर के फैलने के मुख्य कारणों में से एक थी।(आईएएनएस)

-सरोज सिंह

दिल्ली से सटे गुरुग्राम के मेदांता मेडीसिटी अस्पताल में 84 साल के बुज़ुर्ग को कोरोना संक्रमण के इलाज के दौरान 'एंटीबॉडी कॉकटेल' दवा दी गई और वो ठीक भी हो गए. उसके बाद से ही भारत में इस दवा के बारे में कई तरह के सवाल पूछे जा रहे.

भारत सरकार ने इस कोविड-19 के इलाज में इस दवा के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंज़ूरी दी.

फ़िलहाल मेदांता अस्पताल और देश भर के अपोलो अस्पताल में ये दवा कोविड-19 के इलाज के इस्तेमाल में लाई जा रही है. लेकिन दवा कैसे काम करती है, कौन ले सकता है, मरीज़ को कहाँ से मिलेगी, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए बीबीसी ने बात की गुरुग्राम मेदांता मेडीसिटी के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहन से.

'एंटीबॉडी कॉकटेल
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क्या है कोविड-19 के इलाज में एंटीबॉडी कॉकटेल दवा?
स्विस कंपनी रॉश ने ये दवा बनाई है. इसमें दो एंटीबॉडी का मिश्रण कृत्रिम तरीक़े से लैब में तैयार किया गया है, जिसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल कहते हैं. ये दवा हैं -कैसिरिविमाब (Casirivimab) और इम्डेविमाब (Imdevimab)

कैसे काम करती है दवा?
शरीर के अंदर जैसे ही दवा पहुँचती है ये वायरस को ब्लॉक कर देती है जिस वजह से कोरोना वायरस दूसरे सेल्स ( कोशिकाओं ) के अंदर नहीं प्रवेश कर पाता. ऐसा इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि उसे शरीर के अंदर फैलने और बढ़ने के लिए ज़रूरी पोशक तत्व नहीं मिलते. मतलब ये कि दोनों एंटीबॉडी मिलकर वायरस को मल्टीप्लाई शरीर में मल्टीप्लाई होने से रोकते हैं और इस तरह से वायरस को न्यूट्रीलाइज़ (बेअसर) कर देते हैं.

दावा है कि पिछले साल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये दवा कोविड-19 बीमारी के इलाज के दौरान दी गई थी. दवा देने के दो-तीन दिन के अंदर ही वो अपने काम पर लौट पाए थे. पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का कोविड-19 टेस्ट जैसे ही पॉज़िटिव आया तुरंत ही ये एंटीबॉडी कॉकटेल दवा उन्हें दे दी गई थी, जिस वजह से शरीर में वायरस का फैलाव तुंरत रोकने में सफलता मिली.

कोविड-19 की दवा के तौर पर अमेरिका और यूरोप के कई देशों में इसका इस्तेमाल हो रहा है. संक्रमण रोकने में ये कितनी कारगर है इस पर शोध भी हुआ है. तीन फ़ेज़ के ट्रायल्स में नतीजे अच्छे रहे हैं. भारत में इसे अब मंज़ूरी मिली है. रॉश कंपनी के साथ भारत की सिप्ला कंपनी ने क़रार किया है. भारत की दूसरी फ़ॉर्मा कंपनियाँ भी भारत में इस तरह के एंटीबॉडी कॉकटेल बनाने की तैयारी में है.

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84 साल के बुजुर्ग जिन्हें मेदांता अस्पताल में एंटीबॉडी कॉकटेल दवा दी गई.

कोविड-19 के मरीज़ को कब दी जाए ये दवा?
डॉक्टर त्रेहन के मुताबिक़ जैसे ही मरीज़ का कोविड-19 टेस्ट पॉज़िटिव आए वैसे ही ये दवा डॉक्टरों की सलाह पर 48-72 घंटे के अंदर दी जा सकती है. बीमारी के पता चलने के बाद जितनी जल्दी ये दवा दी जा सके उतना बेहतर होता है. इसके पीछे की वजह ये हैं कि शरीर के अंदर वायरस के प्रवेश करने के पहले सात दिन में ही वायरस सबसे तेज़ी से फैलता है. जितनी जल्द वायरस के मल्टीप्लाई होने की रफ़्तार पर लगाम लगा पाएँगे, उतनी जल्दी ही मरीज़ ठीक होगा.

क्या हर कोरोना मरीज़ ये दवा ले सकता है?

• ये दवा कोविड-19 के माइल्ड से मॉडरेट मरीज़ों के लिए है. लेकिन डॉक्टर की सलाह ज़रूरी है.
• डायबटीज़, ब्लडप्रेशर, कैंसर, किडनी और लीवर की दूसरी बीमारी से जूझ रहे मरीज़, ऐसे मरीज़ जिनकी उम्र ज़्यादा उन पर इसके इस्तेमाल की तुरंत सलाह दी जाती है. ऐसे मरीज़ों में इस्तेमाल करने पर 70 फ़ीसद तक उन्हें अस्पताल जाने से बचाया जा सकता है. इसके अलावा रिस्क फ़ैक्टर की वजह से जिन मरीज़ों को अस्पताल तुरंत ही ले जाने की नौबत आई, उनमें से भी 70 फ़ीसद की जान बच गई. ऐसा शोध में पाया गया है.
• 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को भी ये दवा दी जा सकती है अगर उनका वज़न 40 किलो से ज़्यादा है.
• लेकिन जो मरीज़ ऑक्सीजन स्पोर्ट पर हैं, अस्पताल में भर्ती है, जिन्हें सीवियर कोविड-19 संक्रमण है, जिनके फेफड़ों में वायरस घर बना चुका है, उन पर इस दवा का असर नहीं होता. वायरस के शरीर में संक्रमण फैलने के सात से 10 दिन के अंदर लिया जाए तो ही इस दवा का असर देखने को मिलता है.

घर पर रह कर आइसोलेट करने वाले मरीज़ क्या करें?

इस दवा को डॉक्टरों की देखरेख में ही देने की सलाह दी जाती है. इसके लिए आपको डॉक्टर के पास अस्पताल जाकर ही इसे ओपीडी में इंजेक्शन लगवाना होगा. इंजेक्शन लगने के 1 घंटे बाद तक, मरीज़ को डॉक्टरों की देख-रेख में रहने की आवश्यकता पड़ती है, ताकि कोई रिएक्शन हो तो तुंरत देखा जा सके.

फिलहाल कुछ गिने-चुने अस्पतालों में इस दवा के लिए स्टॉफ को ट्रेनिंग दी गई है. जिसमें मेदांता और अपोलो अस्पताल शामिल हैं. फ़िलहाल इसे बाज़ार से आम आदमी नहीं ख़रीद सकता.

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एक मरीज़ को दवा की कितनी डोज़ चाहिए ?
इस एंटीबॉडी कॉकटेल की 1200मिलीग्राम (कैसिरिविमाब 600 मिलीग्राम और इम्डेविमाब 600 मिलीग्राम) एक डोज़ ही हर मरीज़ को दी जानी चाहिए. एक डोज़ की कीमत 59 हज़ार 750 रुपये हैं. इस दवा के एक पैक से दो मरीज़ो का इलाज किया जा सकता है. इसे दो से आठ डिग्री तापमान पर साधारण फ़्रिज में ही स्टोर किया जा सकता है.

अपोलो अस्पताल की तरफ़ से जारी प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि पहली खेप में भारत को दवा के एक लाख पैकेट मिले हैं यानी आज की तारीख़ में दो लाख लोगों का इलाज इस दवा से संभव है.

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एंटीबॉडी कॉकटेल के साइड इफे़क्ट?
दुनिया भर में कई हज़ार मरीज़ों पर इसका इस्तेमाल हो चुका है, लेकिन किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है. अब तक इसके कोई बड़े साइड इफे़क्ट देखने को नहीं मिले हैं. माइनर साइड इफ़ेक्ट में कुछ एलर्जी या ऐनाफ़लैक्सिस जैसे रिएक्शन देखने को मिले हैं. चूंकि इस दवा को भारत में हाल ही में इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाज़त मिली है, इस वजह से ट्रेंड डॉक्टरों और अस्पताल में ही लगाने की सलाह दी जा रही है. ताकि मरीज़ों का फॉलोअप भी किया जा सके.

कोविड-19 होने के पहले एहतियात के तौर ली जा सकती है?
डॉक्टर एहतियात के तौर पर इस दवा के इस्तेमाल की सलाह नहीं देते. शरीर में इसका असर 3-4 हफ़्ते तक ही रहता है. जब तक कोविड-19 की आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट पॉज़िटिव ना आए, इसे लेने की सलाह नहीं दी जा रही. लेकिन कोरोना वैक्सीन लेने के बाद अगर आप संक्रमित होते हैं, उस सूरत में ये दवा ली जा सकती है.

कोविड-19 के वेरिएंट पर दवा का असर
डॉक्टर त्रेहन का दावा है कि चूंकि ये एंडीबॉडी कृत्रिम तरीक़े से लैब में बनाई गई है, नए वेरिएंट आने पर भी ये बेअसर नहीं होगी. कुछ बदलाव के साथ कोविड-19 के नए वेरिएंट के ख़िलाफ़ ये आसानी से असरकारी बनाई जा सकती है. (bbc.com)

-जयदीप वसंत

सोमवार और मंगलवार को सोशल मीडिया पर दिन भर दो हैशटैग #SaveLakshadweep और #Lakshadweep ट्रेंड करते रहे. सोशल मीडिया यूज़र्स लक्षद्वीप के प्रशासक को हटाने की माँग कर रहे थे.

इस समय प्रफुल खोड़ाभाई पटेल लक्षद्वीप के प्रशासक हैं और उनके कुछ फ़ैसलों से स्थानीय लोगों में भारी ग़ुस्सा है. लोगों का मानना है कि इन फ़ैसलों से उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को नुक़सान पहुँचेगा.

पटेल गुजरात में नरेंद्र मोदी सरकार में गृह मंत्री रह चुके हैं. वह पहले भी कई बार विवादों के केंद्र में रहे हैं. लक्षद्वीप में लिए गए उनके फ़ैसलों से फैली नाराज़गी से पहले भी उनका नाम दमन के सांसद मोहन देलकर की रहस्यमयी मौत के मामले में आ चुका है.

काँग्रेस, एनसीपी और वामपंथी पार्टियों के सांसदों ने पटेल को हटाने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखा है.

हिंद महासागर में मौजूद लक्षद्वीप 10 द्वीपों का एक समूह है. यहाँ 75 से लेकर 80 हज़ार लोग रहते हैं. यह क्षेत्र सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर केरल के नज़दीक है. रणनीतिक तौर पर यह भारत के लिए बेहद अहम इलाक़ा है.

प्रफुल खोड़ाभाई पटेल को लेकर क्या विवाद है?
केरल के सीपीएम सांसद और पार्टी के राज्यसभा में नेता एलमरम करीम ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक पत्र लिख कर मांग की है कि प्रफुल खोड़ाभाई पटेल को लक्षद्वीप के प्रशासक पद से हटा दिया जाए.

बीबीसी से बातचीत में करीम ने कहा, "वह (प्रफुल पटेल) मनमाने ढंग से व्यवहार कर रहे हैं. वह यहाँ के स्थानीय पंचायतों, प्रशासन या नेताओं से कभी सलाह-मशविरा नहीं करते और मनमाने ढंग से ख़ुद फ़ैसले लेते हैं. उनके इस रवैए ने स्थानीय लोगों की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को ख़तरे में डाल दिया है."

उन्होंने कहा, "लक्षद्वीप में पशुओं के संरक्षण के नाम पर बीफ़ बैन कर दिया गया है, जबकि यहाँ की 95 फ़ीसद से ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है. बीफ़ के उत्पादन, बिक्री और ढुलाई पर नियंत्रण लगा दिया गया है."

करीम कहते हैं, "यह बात तो समझ में आती है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पाँच सितारा होटलों और कुछ पर्यटन स्थलों पर शराब की बिक्री की इजाज़त दी जा सकती है. लेकिन अब पूरे लक्षद्वीप में शराब बेचने की इजाज़त दे दी गई है. इससे लोगों की धार्मिक भावनाएँ आहत हो रही है."

करीम ने चेतावनी दी है उनकी पार्टी सीपीएम और इसके कार्यकर्ता कोविड-19 को लेकर लागू प्रतिबंधों की वजह से सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं. लेकिन अगर पटेल के काम करने का तरीक़ा नहीं बदला, तो सीपीएम उनके ख़िलाफ़ सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन करेगी.

"दरअसल लक्षद्वीप ख़ूबसूरत और बेशक़ीमती है. पटेल विकास के नाम पर यहाँ की ज़मीन कॉरपोरेट कंपनियों को सौंपना चाहते हैं."

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केरल के काँग्रेस और वामपंथी पार्टियों के कुछ राज्यसभा और लोकसभा सांसदों ने भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिख कर पटेल के काम करने के तरीक़े पर सवाल खड़े किए हैं और उन्हें हटाने की मांग की है.

पटेल को दिसंबर 2020 में तत्कालीन प्रशासक दिनेश्वर शर्मा के निधन बाद लक्षद्वीप का प्रशासक बनाया गया था. पूर्व आईपीएस अफ़सर दिनेश्वर शर्मा ने इंटेलिजेंस ब्यूरो में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के साथ काम किया था और वह जम्मू-कश्मीर मुद्दे पर मुख्य वार्ताकार भी थे.

पटेल ने 'इंडियन एक्सप्रेस' से इस मुद्दे बात करते हुए कहा, "मेरे प्रस्तावित प्रावधानों का लक्षद्वीप के लोग विरोध नहीं कर रहे हैं. इसका विरोध वे लोग कर रहे हैं, जिनके अपने स्वार्थ हैं. मुझे नहीं लगता कि इन प्रस्तावों का विरोध होना चाहिए."

वह कहते हैं, "मालदीव के नज़दीक होने के बावजूद वर्षों से लक्षद्वीप में कोई विकास नहीं हुआ है. जबकि मालदीव अंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र है. हम लक्षद्वीप को भी अंतरराष्ट्रीय पर्यटन, नारियल, मछली और समुद्री सेवाओं का हब बनाना चाहते हैं. यह क्षेत्र लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण बनने के बाद ही स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित हो सकेगा. अगर हम इस रणनीतिक क्षेत्र में असामाजिक गतिविधियों के ख़िलाफ़ क़ानून लाते हैं तो इसमें ग़लत क्या है?"

पटेल ने कहा कि अगर स्थानीय लोगों और उनके प्रतिनिधियों को लगता है कि कुछ ग़लत हो रहा है और तो वे प्रस्तावित प्रावधानों के ख़िलाफ़ अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं. पटेल की ओर से लाए जा रहे एक प्रावधान का मसौदा 28 अप्रैल को सार्वजनिक किया गया.

पटेल, जो असामाजिक गतिविधि निरोधक क़ानून (गुंडा एक्ट ) लाने जा रहे हैं, उसके तहत किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना ज़मानत के एक साल तक जेल में क़ैद रखा जा सकता है. कुछ लोगों का मानना है कि लक्षद्वीप जैसे शांतिपूर्ण इलाक़े में इस तरह के कड़े क़ानून की कोई ज़रूरत नहीं है. यहाँ ऐसे भी अपराध की दर बहुत कम है.

'टूलकिट का विरोध'
बीजेपी का मानना है कि काँग्रेस और वामपंथियों की ओर से पटेल का विरोध नरेंद्र मोदी सरकार के प्रदर्शन के ख़िलाफ़ नफ़रत की अभिव्यक्ति है. काँग्रेस और वामपंथी पार्टियाँ एक होकर एक 'टूलकिट कैंपेन' के तहत विरोध कर रही हैं.

इस मुद्दे पर बात करते हुए केरल बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने कहा, "लक्षद्वीप में जो हो रहा है, वहाँ के विकास के लिए हो रहा है. यह यहाँ के पर्यटन क्षेत्र और स्थानीय लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा. केंद्रीय एजेंसियों ने लक्षद्वीप में सुरक्षा हालातों को लेकर चिंता जताई है."

"अप्रैल, 2021 में यहाँ के समुद्र तट से 3000 करोड़ रुपये की ड्रग्स एक बड़ी खेप बरामद हुई थी. केरल में पहले भी हथियार बरामद किए जा चुके हैं. आईएसआईएस से जुड़े लोगों की गिरफ़्तारी हो चुकी है. यही वजह है कि यहाँ गुंडा एक्ट के कड़े प्रावधानों की ज़रूरत है. ये क़दम यहाँ की सुरक्षा को चाकचौबंद करने के लिए उठाए जा रहे हैं."

प्रफुल पटेल पर कोविड-19 से जुड़े नियमों को मनमाने ढंग से बदलने के आरोप लग रहे हैं. कहा जा रहा है इन क़दमों की वजह से लक्षद्वीप में कोविड-19 फैल गया.

पटेल ने स्थानीय लोगों से मशविरा किए बग़ैर बाहर से आनेवालों लोगों के लिए क्वारंटीन के अनिवार्य नियमों को हटा दिया. इसकी बजाय कहा गया कि बाहर से लक्षद्वीप आने वाले लोगों के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च की ओर से मान्यता प्राप्त लेबोरेट्रीज़ से हासिल निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट ही पर्याप्त होगी.

लक्षद्वीप में बेहतरीन हेल्थकेयर सुविधाओं के अभाव में स्थानीय लोगों को कोविड के इलाज के लिए कोच्चि, कोझिकोड या कालीकट पर निर्भर रहना पड़ता है. इस वक्त लक्षद्वीप में कोविड-19 के छह हज़ार केस हैं. सांस्कृतिक और आर्थिक तौर पर केरल और लक्षद्वीप एक दूसरे से काफ़ी निकट हैं. लक्षद्वीप के स्टूडेंट्स उच्च शिक्षा के लिए केरल जाना पसंद करते हैं.

के सुरेंद्रन का कहना है कि पटेल का विरोध जानबूझ कर किया जा रहा है. यह काँग्रेस और वामपंथी दलों की राजनीतिक स्ट्रेटजी है.

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दमन और लक्षद्वीप में समानता
पिछले दिनों तटरक्षक क़ानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लक्षद्वीप के तटीय इलाक़े से एक अस्थायी निर्माण हटा दिया गया. यहाँ पर मछुआरे अपने जाल रखते थे. इसके अलावा यहाँ आंगनवाड़ी और पर्यटन विभाग से जुड़े अस्थायी कर्मचारियों को हटा दिया गया है.

2019 के लोकसभा चुनावों के बाद यहाँ लाइटहाउस और जम्पोर तट के बीच की सार्वजनिक जगहों को ज़बरदस्ती ख़ाली करा दिया गया था. इसके बाद यहाँ 144 धारा लागू कर दी गई और दो स्कूलों को अस्थायी जेल में तब्दील कर दिया गया.

"पटेल के काम करने का तरीक़ा अलग"
पटेल के काम करने के तरीक़े से परिचित एक अधिकारी ने कहा, "अभी लक्षद्वीप में जो रहा है, वह पहले दमन में हो चुका है. पटेल का काम करने का अपना तरीक़ा है. यह स्टीरियोटाइप नहीं है. पहले तो वह बिचौलियों और सरकार के काम में टांग अड़ानेवालों को हटा देते हैं. इससे लोगों में असंतोष फैल जाता है. इसके बाद समझबूझ का दौर चलता है और फिर बातचीत शुरू होती है. इसके बाद विकास का रास्ता साफ़ हो जाता है."

वह कहते हैं कि सिलवासा रिंग रोड पिछले 10 साल से भी अधिक समय से अटका पड़ा था. लेकिन पटेल ने आते ही इस पर अपने तरीक़े से काम करवाना शुरू किया और दो साल के अंदर प्रोजेक्ट तैयार हो गया. अगर उन्होंने यह काम हाथ में नहीं लिया होता. प्रोजेक्ट को पूरा होने और 10-15 साल लग जाते.

पहले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अफ़सर प्रशासक नियुक्त किए जाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पंरपरा को छोड़ कर पटेल को नियुक्त किया.

उन्होंने विक्रम देव दत्त के बाद पदभार ग्रहण किया, जो एजीएमयूटी (अरुणाचल प्रदेश, गोवा मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश) कैडर के थे और 2016 में यहाँ का प्रशासन देख रहे थे.

उस अधिकारी ने कहा, "अमूमन प्रशासनिक अधिकारी पद पर बैठते ही अपनी नौकरी बनाए रखने के लिए चिंतित हो जाता है. लिहाज़ा वह नेताओं की दखलंदाजी बर्दाश्त करने लगता है. पटेल के सिर पर ऊपर वालों का हाथ है, लिहाज़ा वह इन चीज़ों की परवाह नहीं करते. अगर अफ़सर ने कुछ ग़लत नहीं किया है तो पटेल उसका पूरा समर्थन और बचाव करते हैं. यह उनके व्यक्तित्व का एक सकारात्मक पहलू है."

जनवरी, 2020 में केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव को मिला दिया गया. इसके बाद पटेल को इसका पहला प्रशासक बनाया गया.

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कड़क चेहरा, कठोर आचरण
केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र सरकार के एक उद्यम में बतौर अफ़सर काम करते हुए पटेल के प्रदर्शन को नज़दीक से देख चुके एक शख्स ने कहा, "उनकी दाढ़ी सफेद और बाल काले हैं. उनका स्वभाव बेहद कड़क है. पटेल जो सोचते हैं, उसका भाव चेहरे पर नहीं आने देते. वह केंद्र शासित प्रदेश में अकेले रहते हैं. उनका परिवार दूसरे शहर में रहता है."

वह कहते हैं, "वे बेहद सख़्त स्वभाव के व्यक्ति हैं. कभी-कभी उनका हाव-भाव बड़ा कठोर हो जाता है. यह उनके व्यक्तित्व का सकारात्मक पहलू भी और नकारात्मक भी. केंद्र सरकार की ओर से दमन और दादरा नगर हवेली में बिजली वितरण व्यवस्था के निजीकरण की घोषणा से पहले सारे इंतजाम पटेल ने करवाए थे. इससे अंदरुनी विवाद पैदा हुआ और पटेल पर दबाव भी बढ़ा."

'मोदी के क़रीबी'
2007 के विधानसभा चुनाव में प्रफुल पटेल ने कांग्रेस के क़द्दावर नेता सीके पटेल को हराया था. पटेल पर नरेंद्र मोदी के भरोसे को इसी बात से समझा जा सकता है जब अमित शाह को गुजरात में एक पुलिस मुठभेड़ के मामले में राज्य से बाहर रहने को कहा गया, तो उनके बदले पटेल को ही गृह मंत्री बनाया गया.

वह 2010 से 2012 तक गुजरात के गृह मंत्री रहे. वे पहली बार विधायक बने थे इसके बावजूद उन्हें इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी दी गई थी.

2012 में वह विधानसभा चुनाव हार गए. इसके बाद वह राजनीति में ख़ास सक्रिय नहीं थे. हालाँकि वह अपने काम करने के नियमों और काम से काम रखने की शैली की वजह से मोदी को प्रभावित करते रहे.

उत्तर गुजरात में दो दशकों से सक्रिय रहे एक बीजेपी नेता के मुताबिक़ प्रफुल पटेल के पिता खोड़ा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सक्रिय थे. मोदी की खोड़ाभाई से गाढ़ी दोस्ती थी.

वे बताते हैं, "पटेल ने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है और पहले सरकारी सड़कों का ठेका लिया करते थे. और बीजेपी की स्थानीय इकाई में सक्रिय थे. पार्टी में संगठन स्तर पर काम के आधार पर उन्हें 2007 के विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया गया. जबकि 2012 में उन्हें उनके प्रशासनिक प्रदर्शन के आधार पर टिकट मिला. वह हिम्मतनगर से पाँच साल से बाहर हैं लेकिन अपने पाटीदार समुदाय के प्रतिनिधियों से लगातार संपर्क में हैं."

उनका कहना है, "वह बीजेपी के स्थानीय नेताओं के लगातार संपर्क में रहते हैं. पटेल की माली हालत बेहद अच्छी है. वह दूसरे मामलों में नहीं पड़ते. अपने नज़दीकी लोगों की ज़रूरत पड़ने पर वह मदद करते रहते हैं. पटेल दफ़्तर में बैठ कर काम नहीं करते. वह फ़ील्ड में ज़्यादा सक्रिय रहते हैं. यह उनकी ख़ासियत है."

वे कहते हैं, "पटेल बहुत कड़वा बोलते हैं और यह उनके व्यक्तित्व का नकारात्मक पहलू है. दरअसल प्रफुल वास्तव में एक 'ताक़तवर पटेल' हैं. वह राजनीति के 'छुपे रुस्तम' हैं. वह भविष्य में गुजरात या केंद्र की राजनीति में बड़ी भूमिका अदा करेंगे."

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सांसद सुसाइड केस
दमन से निर्दलीय सांसद मोहन देलकर ने मुंबई के एक होटल में आत्महत्या कर ली थी. मौत से पहले उन्होंने गुजराती में 15 पेज का एक सुसाइड नोट लिखा था. उसमें कुछ प्रशासनिक और पुलिस अफ़सरों के साथ बीजेपी नेताओं के नाम लिए गए थे.

देलकर के बेटे अभिनव ने इसके बाद दादरा और नगर हवेली और दमन-दीव के प्रशासक प्रफुल खोड़ाभाई पटेल और आठ अन्य लोगों के ख़िलाफ़ मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी.

अभिनव ने आरोप लगाया था कि पटेल ने उनके पिता से 25 करोड़ रुपये माँगे थे. पैसे नहीं देने पर पटेल ने उनके ख़िलाफ़ असामाजिक गतिविधि निरोधक क़ानून के तहत केस दर्ज कराने की धमकी दी थी.

महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने इस केस को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को सौंपा था. मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने पहले आरोप लगाया था कि उन पर मोहन देलकर केस में प्रफुल पटेल को फँसाने का दबाव डाला गया था.

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आईएएस अफ़सर से जुड़ा विवाद
प्रशासक रहने के दौरान प्रफुल पटेल ने मई 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन कलक्टर कन्नन गोपीनाथन के ख़िलाफ़ नोटिस जारी किया था.

गोपीनाथन को एक कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा गया था कि वह अपने वरिष्ठों के आदेश की अवहेलना क्यों कर रहे थे. नोटिस कलक्टर के तौर पर गोपीनाथन के काम पर जारी नहीं किया गया था. लेकिन उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले दूसरे विभाग में किए गए उनके काम को लेकर जारी हुआ था.

इसके बाद गोपीनाथन ने केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त के पास शिकायत दर्ज कराई थी, क्योंकि उस समय चुनाव आचार संहिता लागू थी.

रिपोर्टों के मुताबिक़ मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह मामला चुनाव आयोग को सौंप दिया. आयोग ने पटेल को नोटिस वापस लेने को कहा था.

लक्षद्वीप पर हाल के विवाद के बाद गोपीनाथन ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा. प्रिय प्रधानमंत्री @narendramodi, जी आपने पहले दादरा नगर हवेली में प्रफुल पटेल को प्रशासक बना कर वहाँ के लोगों को प्रताड़ित किया. यहाँ तक कि इससे एक सांसद की ख़ुदकुशी भी हुई. अब लक्षद्वीप उनकी सनक को झेल रहा है. गुजरात बीजेपी के अंदरुनी झगड़े और उन्हें पार्टी के अंदर बनाए रखने की मजबूरी का मतलब यह नहीं है कि यह नागरिकों के लिए प्रताड़ना बन जाए."

गोपीनाथन ने 2019 में जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा ख़त्म करने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ इस्तीफ़ा दे दिया था. लेकिन उनका इस्तीफ़ा स्वीकार नहीं हुआ बल्कि उन्हें दफ़्तर से ग़ैर-हाजिर रहने के लिए नोटिस जारी किया गया है.

हालाँकि गोपीनाथन ने स्पष्ट कर दिया है वह अब सर्विस जॉइन नहीं करेंगे. इस वक्त वह सामाजिक क्षेत्र से जुड़ कर काम कर रहे हैं.

बीबीसी से उन्होंने कहा, "मैंने इस मुद्दे पर जो कहना था वह ट्वीट कर कह दिया है. मैं अब इसमें कुछ भी जोड़ना नहीं चाहता हूँ." (bbc.com)

नई दिल्ली, 29 मई| देश में कोविड वैक्सीन की कमी के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि सितंबर तक इसकी उत्पादन क्षमता लगभग 10 करोड़ खुराक प्रति माह तक पहुंच जाएगी। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, कोवैक्सीन की वर्तमान उत्पादन क्षमता मई-जून 2021 तक दोगुनी हो जाएगी और फिर जुलाई/अगस्त तक लगभग 6-7 गुना यानी अप्रैल में 1 करोड़ टीकों से बढ़कर जुलाई/अगस्त में 6-7 करोड़ वैक्सीन हो जाएगी। सितंबर 2021 तक इसके प्रति माह लगभग 10 करोड़ खुराक तक पहुंचने की उम्मीद है।

इस बीच, स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत बायोटेक द्वारा प्रति माह 6 करोड़ कोवैक्सीन खुराक का उत्पादन करने का दावा करने वाली खबरें झूठी हैं। बयान के अनुसार, भारत बायोटेक के 6 करोड़ खुराक वाले टीके की बेहिसाब खुराक पर कुछ निराधार रिपोर्ट सामने आई है। ये रिपोर्ट गलत हैं।

मंत्रालय ने कहा कि शुक्रवार तक, भारत बायोटेक ने केंद्र को 2,76,66,860 वैक्सीन खुराक की आपूर्ति की है। इनमें से 2,20,89,880 खुराक बबार्दी सहित, सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा चल रहे कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम में में खपत की गई है। इसके साथ, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास टीकों की शेष उपलब्ध खुराक 55,76,980 खुराक हैं। (आईएएनएस)

वन विभाग ने नहीं किया था गावों को सावधान 

-उत्तरा विदानी 

महासमुंद, 29 मई ('छत्तीसगढ़' संवाददाता) । आज पहट लगभग साढ़े 3 बजे तालाब गहरीकरण काम पर जा रही महिला को एक दंतैल हाथी ने रौंद डाला। जानकारी के अनुसार महिला अपने पति के साथ गांव धरमपुर से ग्राम बिजराडीह में रोजगार गारंटी योजना के तहत तालाब गहरीकरण का काम करने जा रही थी।  

वन विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार  ग्राम धरमपुर से बिसाहिन बाई विश्वकर्मा 40 वर्ष अपने पति प्रेम सागर के साथ बिजराडीह जा रही थी। बिजराडीह में इस वक्त रोजगार गारंटी योजना में तालाब गहरीकरण का काम चल रहा है। धरमपुरा के बहुत से ग्रामीण इस काम में लगे हुए हैं। हर सुबह ग्रामीण समूह में जाते हैं लेकिन आज बिसाहिन और उसका पति मोटरसाइकिल से जा रहे थे। दोनों बिजराडीह पहुंचने ही वाले थे कि रास्ते में दंतैल आ धमका और मोटरसाइकिल रोक कर बिसाहिन को सूंड में लपेटा फिर वह देर तक उसे जमीन पर पटकता रहा। इसी बीच बिसाहिन का पति जान बचाकर भाग निकला। बिसाहिन नि:सन्तान थी। 

इस तरह हाथी का सही अपडेट देने में वन विभाग से आज फिर चूक हुई और दंतैल ने महिला की जान ले ली।

राधे लाल सिन्हा संयोजक हाथी भगाओ फ़सल बचाओ समिति सिरपुर के मुताबिक तीन दंतैल हाथी जिले में भ्रमण कर रहे हैं। ये कभी बारनवापारा अभ्यारण्य होते कसडोल के जंगल में चले जाते हैं और कभी बलौदा बाजार की ओर। ये वहां से जल्दी लौट भी आते हैं। 

वन विभाग लोगों को हाथी से आगाह करने गांव में मुनादी कराने के अलावा अपने कर्मचारियों को तैनात भी करता है। लेकिन कल रात दंतैल के बारे में वन विभाग ने किसी भी गांव को अलर्ट नहीं किया। ग्रामीण धोखे में रह गये कि हाथी का लोकेशन दूर के जंगल में होगा। 

बहरहाल बिसाहिन का शव  पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाया जा चुका है। मौत के बाद परिजनों को मिलने वाली तात्कालिक सहायता राशि जारी हो चुकी है। पोस्टमार्टम होते ही शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। 

भोपाल, 28 मई | मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ द्वारा कोरोना संक्रमण को लेकर दिया गया एक और बयान सियासी संग्राम का कारण बन गया है। उन्होंने कहा कि 'भारत महान नहीं बदनाम है'। इस बयान के बाद भाजपा हमलावर है तो कांग्रेस झूठ फैलाने का आरेाप लगा रही है।

कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ शुक्रवार को मैहर के प्रवास पर थे। यहां उन्होंने मां शारदा के मंदिर में बाहर से ही पूजा की। कोरोना के प्रोटोकाल के कारण मंदिर बंद है। इस मौके पर कमल नाथ ने संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा कि, "भारत महान नहीं बदनाम है, कोरोना के कारण सब देशों ने रोक लगाई है कि भारत के लोग नहीं आ सकते। विदेशों में अब भारतीय ड्राइवरों की टैक्सी में कोई बैठने को तैयार नहीं है। ऐसा बदनाम किया अपने देश को।"

कमलनाथ के कोरोना को लेकर आए बयान के बाद भाजपा हमलावर हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सत्ता जाने के बाद लगता है कमलनाथ जी ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। कांग्रेस के मध्यप्रदेश के अध्यक्ष कह रहे हैं कि भारत बदनाम है! क्या श्रीमती सोनिया गांधी कमलनाथ जी के इस बयान से सहमत हैं? क्या कांग्रेस को लज्जा और शर्म नहीं आती?

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कमलनाथ जी ने मानसिक संतुलन खो दिया है और यदि संतुलन नहीं खोया तो उनका ²ष्टिकोण अत्यंत विकृत है! ऐसे विचार रखने वाले कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष भारत के नागरिक कहलाने के हकदार ही नहीं हैं! यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है!

भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने भी कमल नाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि, सत्ता से बेदखल होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मानसिक दिवालिया हो गए हैं या फिर विदेशी ताकतों के इशारे पर भारत को बदनाम कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि कमलनाथ के देश को बदनाम करने वाले बयान भारत विरोधी ताकतों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। यह जांच का विषय है कि इटली, चीन या पाकिस्तान, कमलनाथ कहां से संचालित हो रहे हैं?

कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष के मीडिया समन्वयक नरेन्द्र सलूजा ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा शुरू से ही झूठ व भ्रम फैलाने में , झूठे मुद्दों को हवा देने में , वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने में माहिर है , अब वो एक नया झूठ लेकर मैदान में आ गई है ?

सलूजा ने कमलनाथ के मैहर में संवाददाता सम्मेलन में दिए गए बयान का जिक्र करते हुए कहा कि, "एक बात को तोड़-मरोड़ कर , शब्दों को पकड़कर अधूरे रूप से प्रसारित कर ,झूठ का प्रपोगेंडा फैलाने के काम में भाजपा लग गई है ?कमलनाथ ने इस पत्रकार वार्ता में भारतीय कोविड वैरियंट को लेकर कहा कि मैंने कभी भारतीय कोविड वैरियंट नाम नहीं दिया, यह नाम तो विश्व के कई देशों ने दिया है और खुद मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में यह नाम शपथ पत्र में लिखा है, फिर भी भाजपा ने जानबूझकर मुझ पर झूठे आरोप लगाए। जो लोग भारत को महान बनाने की बात करते थे, आज उनकी नीतियों ,नाकारापन के कारण भारत विश्व भर में बदनाम हो रहा है।"(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 मई | केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर के साथ महामारी की स्थिति बिगड़ने के साथ ही कम राजस्व संग्रह के बीच पिछले वित्त वर्ष के लिए अपनाया गया जीएसटी मुआवजा उपकर बंटवारा फॉर्मूला चालू वित्त वर्ष में भी जारी रहेगा। सरल शब्दों में कहें तो राज्यों की जीएसटी राजस्व की क्षतिपूर्ति के लिए केंद्र सरकार पिछले साल की तरह ही इस साल भी कर्ज उठाएगी और उसे राज्यों को जारी करेगी। इस साल यह राशि 1.58 लाख करोड़ रुपये होगी।

जीएसटी परिषद की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र 1.58 लाख करोड़ रुपये उधार लेकर राज्यों को प्रदान करेगी।

उन्होंने कहा कि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर जैसे संग्रह, वितरण और समय सीमा के तौर-तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा।

सीतारमण ने कहा, चूंकि हम 14 प्रतिशत मुआवजे की संरक्षित राजस्व व्यवस्था के 5 वर्षों के अंत में हैं, मैंने सदस्यों को आश्वासन दिया है कि हम जीएसटी परिषद का एक विशेष सत्र आयोजित करेंगे।

उन्होंने बताया कि यह विशेष रूप से एकल-बिंदु एजेंडे पर आधारित होगा कि मुआवजा उपकर कैसे है एकत्र किया जा सकता है।

पिछले साल 5 अक्टूबर को जीएसटी परिषद ने मुआवजा उपकर की लेवी को पांच साल की संक्रमण अवधि से आगे बढ़ाने का फैसला किया था, जो कि राजस्व अंतर को पूरा करने के लिए आवश्यक हो सकता है।(आईएएनएस)

न्यूयॉर्क, 28 मई | जेनेटिक हाई कोलेस्ट्रॉल, हृदय रोग या दोनों बीमारियों से पीड़ित कोविड-19 से संक्रमित लोगों को दिल के दौरे (हार्ट अटैक) का खतरा अधिक हो सकता है। एक नए शोध में यह दावा किया गया है। पारिवारिक हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया (एफएच) एक सामान्य अनुवांशिक स्थिति है, जो आजीवन कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल (एलडीएल-सी) के स्तर में वृद्धि के कारण हृदय रोग के जोखिम को 20 गुना तक बढ़ा देती है।

अमेरिकन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में प्रकाशित अध्ययन इस बात की भी पुष्टि करता है कि कोविड-19 स्थापित एथेरोस्क्लेरोटिक हृदय रोग (एएससीवीडी) वाले व्यक्तियों में दिल के दौरे की दर को बढ़ाता है।

शोधकर्ताओं ने कहा कि संभावित एफएच पहले से मौजूद एएससीवीडी वाले व्यक्ति, जिन्हें कोविड-19 संक्रमण हुआ है, उनके समकक्षों (जो कोविड से प्रभावित नहीं थे) की तुलना में सात गुना अधिक वार्षिक दर से दिल का दौरा पड़ा।

एफएच फाउंडेशन की मुख्य चिकित्सा अधिकारी मैरी मैकगोवन ने एक बयान में कहा, यह अध्ययन इस घातक अनुवांशिक स्थिति वाले व्यक्तियों का निदान करने के लिए एक कॉल टू एक्शन है, जो हमारी स्वास्थ्य प्रणाली के भीतर सादे ²ष्टि (प्लेन साइट) से छिपे हुए हैं और कोविड-19 संक्रमण से संबंधित विशेष सावधानी बरतते हैं। हृदय रोग की रोकथाम के लिए एफएच एक अप्रयुक्त (अनटैप्ड) अवसर है।

अध्ययन के लिए टीम ने 55,412,462 व्यक्तियों का विश्लेषण किया, जिसमें समूहों को छह मिलान समूहों में विभाजित किया गया, जिनमें निदान किए गए एफएच, संभावित एफएच और एएससीवीडी शामिल रहे। इनमें वह लोग शामिल किए गए जिन्हें कोरोनावायरस था और ऐसे भी लोग शामिल किए गए जो संक्रमित नहीं थे।

शोधकतार्ओं ने पाया कि कोविड-19 से संक्रमित लोगों में ज्ञात एएससीवीडी के साथ एफएच या संभावित एफएच की उपस्थिति वाले व्यक्तियों में दिल के दौरे की दर सबसे अधिक देखने को मिली।

एफएच फाउंडेशन के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी केली मायर्स ने शोध के परिणामों को काफी महत्वपूर्ण बताया है।(आईएएनएस)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 28 मई। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 2840 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 260 सरगुजा जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक 13 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आज कुल मौतें 67, सिर्फ कोरोना मौतें 29 हुई हैं। आज सर्वाधिक 11 मौतें दुर्ग जिले में हुई हैं।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 56, राजनांदगांव 40, बालोद 62, बेमेतरा 22, कबीरधाम 40, रायपुर 140, धमतरी 110, बलौदाबाजार 140, महासमुंद 59, गरियाबंद 66, बिलासपुर 63, रायगढ़ 168, कोरबा 143, जांजगीर-चांपा 155, मुंगेली 157, जीपीएम 66, सरगुजा 260, कोरिया 152, सूरजपुर 222, बलरामपुर 151, जशपुर 170, बस्तर 125, कोंडागांव 57, दंतेवाड़ा 55, सुकमा 33, कांकेर 49, नारायणपुर 23, बीजापुर 56, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

नई दिल्ली, 28 मई | मध्यान्ह भोजन योजना (एमडीएम) के तहत बच्चों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर(डीबीटी) के माध्यम से धनराशि भेजी जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने एक विशेष कल्याण उपाय के तौर पर मध्याह्न्-भोजन योजना सभी पात्र बच्चों के लिए खाना पकाने की लागत के बराबर की धनराशि देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस प्रकार डीबीटी के माध्यम से 11.8 करोड़ छात्रों को नकद धनराशि मिलेगी। इससे मध्याह्न् भोजन कार्यक्रम को गति मिलेगी। यह भारत सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) के तहत लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम की दर से नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण की घोषणा के अतिरिक्त है।

यह निर्णय बच्चों के पोषण स्तर को सुरक्षित रखने में मदद करेगा और इस चुनौतीपूर्ण महामारी के समय में उनकी प्रतिरक्षा को बनाए रखने में मदद करेगा। केंद्र सरकार इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को लगभग 1200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्रदान करेगी। केंद्र सरकार के इस एक बार के विशेष कल्याणकारी उपाय से देश भर के 11.20 लाख सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले लगभग 11.8 करोड़ बच्चे लाभान्वित होंगे। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 मई : माल एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद की शुक्रवार को हुई बैठक में कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी दर में कोई बदलाव नहीं किया गया. हालांकि, ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा के आयात पर शुल्क में छूट का फैसला किया गया.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने परिषद की बैठक के बाद बताया कि चिकित्सा सामग्री और टीके पर कर ढांचे को लेकर मंत्रियों का समूह विचार विमर्श करेगा.

वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक का आयोजन शुक्रवार को वीडियो कन्फ्रेंसिंग के जरिये हुआ. परिषद में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और प्रतिनिधि शामिल हैं.

बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि परिष्ज्ञद ने ब्लैक फंगस बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा एम्फोटेरिसिन- बी के आयात को एकीकृत जीएसटी से छूट देने का फैसला लिया गया है. इस पर वर्तमान में पांच प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता है.

वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘राज्यों की जीएसटी राजस्व की क्षतिपूर्ति के लिये केन्द्र सरकार पिछले साल की तरह ही इस साल भी कर्ज उठायेगी और उसे राज्यों को जारी करेगी. इस साल यह राशि 1.58 लाख करोड़ रुपये होगी.’’

जीएसटी व्यवस्था लागू होने के समय शुरू की गई उपकर व्यवस्था के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि जुलाई 2022 के बाद भी उपकर व्यवसथा को लागू रखने के मुद्दे पर विचार करने के लिये जीएसटी परिषद का एक विशेष सत्र बुलाया जायेगा जिसमें केवल इस बारे में ही चर्चा होगी.

उल्लेखनीय है कि जुलाई 2017 में जीएसटी व्यवस्था लागू करते समय राज्यों को पांच साल तक उनकी राजस्व में आने वाली कमी की भरपाई के लिये कुछ खास वस्तुओं पर उपकर लगाने की व्यवस्था शुरू की गई थी. उपकर से मिलने वाली राशि को राज्यों को उनके राजस्व भरपाई के लिये जारी किया जाता है.

परिषद की आज की बैठक में छोटे करदाताओं को माफी योजना के जरिये देरी से रिटर्न फाइल करने पर राहत की घोषणा की गई है. (एजेंसी)