सीएम की बड़ी घोषणा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 जनवरी। प्रदेश में धान खरीदी की तारीख एक हफ्ते  और बढ़ाई गई है। सीएम भूपेश बघेल ने शनिवार को इस आशय की घोषणा की। बारिश की वजह से कुछ दिन धान खरीदी ठप्प हो गई थी।  इसके कारण खरीदी केन्द्रों में आपाधापी मच गई थी।
बताया गया कि प्रदेश में 31 जनवरी तक धान खरीदी की तिथि निर्धारित की गई थी। अब 7 फरवरी तक खरीदी हो सकेगी। सीएम ने कहा किसानों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। किसानों के हित में  निर्णय लिया गया है।

   सुबह सडक़ किनारे खून से लथपथ मिली लाश, जांच शुरू 
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 22 जनवरी। आज सुबह झरोखा रेस्टोरेंट के सामने सडक़ से कुछ दूर झाडिय़ों के पास 40-45 वर्ष के व्यक्ति की लहूलुहान लाश देख पुलिस को खबर की गयी। सूचना मिलते ही सुपेला थाना और स्मृति नगर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और देखा कि शख्स के सिर, मुंह और आंख को पत्थर से कुचला गया है। पंचनामा कर मामले की जांच की जा रही है।

सुपेला टीआई सुरेश ध्रुव ने बताया कि घटना स्मृति नगर चौकी क्षेत्र अंतर्गत बोगदा के पास की है। सुबह लाश देख लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सीएसपी भिलाई नगर राकेश जोशी और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर शराब की बोतल और कुछ पत्थर व ईंट पड़ी हुई है, उन पर खून भी लगा है।

आशंका है कि बीती देर रात शराब सेवन के दौरान उसका किसी से झगड़ा हुआ होगा और आवेश में आकर पत्थर व ईंट से प्रहार करके उसकी हत्या कर दी है। आरोपी ने पत्थर से मृतक के जबड़े, मुंह और आंख के ऊपर सिर पर काफी गहरा प्रहार किया, इससे वह वहीं ढेर होकर गिर गया। अधिक खून बह जाने के कारण उसकी मौत हो गई है।

 पुलिस का कहना है कि मृतक बीएसपी ठेका कर्मी हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे कई बार सेक्टर एरिया में शराब के नशे में देखा गया था। इतना ही नहीं पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि वह शुक्रवार शाम 5 बजे के करीब सेक्टर-6 निवासी बीएसपी कर्मी किसी राठौर नाम के युवक के घर पहुंचा था।
राठौर का कहना है कि वह उस युवक को पहचानता नहीं है, लेकिन वह 200 रुपए उधार मांग रहा था और काफी विनती कर रहा था। उसने उसे बताया भी कि वह शराब पीने के लिए उधार मांग रहा है और उसे लौटा देगा। इससे उसने उसे रुपए दे दिया है। पुलिस का कहना है कि वह सभी एंगल से जांच कर रही है।

सीएम नाखुश  
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 जनवरी। प्रदेश के दो आईएएस अफसरों की पत्नियों को सरकारी योजना में नौकरी पर रखे जाने से सीएम भूपेश बघेल नाखुश हैं। खबर है कि सीएम की नाराजगी के बाद दोनों अफसर की पत्नियां सेवा से पृथक हो रही हैं।
उच्च पदस्थ सूत्रों ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में इसकी पुष्टि की है। बताया गया कि कृषि विभाग के चिराग प्रोजेक्ट से सहकारिता सचिव हिमशिखर गुप्ता की पत्नी नेहा गुप्ता को सहायक प्रोजेक्ट मैनेजर (वित्त),  और एस भारतीदासन की पत्नी मेनका एम भारतीदासन को प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर नियुक्ति दी गई थी।

सोशल मीडिया में दोनों का ऑफर लेटर वायरल हुआ है। दोनों के अलावा एक और आईएएस अफसर विनीत नंदनवार की पत्नी कोमल नंदनवार को भी इसी प्रोजेक्ट में रखे जाने की खबर भी आई है। हाईकोर्ट की वकील, और सामाजिक कार्यकर्ता प्रियंका शुक्ला ने इन नियुक्तियों को लेकर ट्विटर पर कटाक्ष किए थे। भाजपा नेताओं ने भी इन नियुक्तियों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। कुछ लोगों ने इसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी भी कर ली थी।

बताया गया कि सीएम ने इन नियुक्तियों पर अप्रसन्नता जाहिर की है। सीएम के करीबी सूत्रों का कहना है कि इस तरह की नियुक्तियों से अच्छा संदेश नहीं गया है। भले ही अफसरों की पत्नियां सारी योग्यताएं, और आहर्ताएं पूरी करती हों। सीएम की नाराजगी के बाद मेनका भारतीदासन, और नेहा गुप्ता सेवा से पृथक हो रही हैं। विनीत नंदनवार को लेकर यह बताया गया कि उनकी पत्नी नहीं बल्कि कोई दूसरी महिला अभ्यार्थी कोमल नंदनवार की नियुक्ति हुई है। जिसे विनीत की पत्नी बता प्रचारित किया गया है। बहरहाल, नियुक्तियों का मामला विधानसभा में भी गरमा सकता है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 21 जनवरी । 13 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप के आरोप में तोरवा पुलिस ने 4 आरोपी युवकों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक उक्त बालिका गुरुवार की शाम अपने घरवालों को बताकर पास के मंदिर में गई थी। जब वह प्रसाद लेकर वापस लौट रही थी तो उसके परिचित चार युवकों ने अंधेरे में उसे जबरदस्ती रोक लिया और खेत की तरफ खींच कर ले गए। दो युवकों ने उसके साथ रेप किया और बाकी दो युवक सडक़ पर खड़े हुए निगरानी करते रहे। वह किसी तरह उनके चंगुल से छूटकर घर की ओर भागी।

रास्ते में उसे खोजते-खोजते पिता आते हुए मिल गए। बच्ची ने उसे पूरी घटना बताई। रात में ही परिजन बच्ची को लेकर थाना गए और रिपोर्ट लिखवाई।

बच्ची उन युवकों को पहचानती थी क्योंकि वे घर के आसपास कई बार दिखे हैं। उसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करके अगले दिन शुक्रवार को सभी आरोपियों को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों में सूरज यादव (20) महेश पासी (19) सूरज सूर्यवंशी (21) व दीपक निषाद (27) शामिल हैं सभी उसी के ही रहने वाले हैं और मालगाडिय़ों से कोयला चुराकर अपना खर्च चलाते हैं।

भोपाल, 22 जनवरी | मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम गोंड की रानी, रानी कमलापति के नाम पर रखने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है और याचिकाकर्ता पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायमूर्ति शील नागू और न्यायमूर्ति सुनीता यादव की खंडपीठ ने याचिका को 'तुच्छ' और 'परेशान करने वाला' मुकदमा करार देते हुए खारिज कर दिया, जिसमें अदालत का कीमती समय बर्बाद हुआ।

उन्होंने आगे कहा, "अदालत यह समझने में विफल है कि किसी विशेष रेलवे स्टेशन का नाम सार्वजनिक कारणों को कैसे आगे बढ़ाएगा।"

अदालत ने आगे कहा कि रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध सुविधाओं की गुणवत्ता और मात्रा और ट्रेन से यात्रा को सुविधाजनक बनाने से जनता का हित पूरा होता है। इस कार्य का किसी विशेष रेलवे स्टेशन के नाम से कोई लेना-देना नहीं है।

अदालत ने कहा, "वर्तमान याचिका को 10,000 रुपये की लागत के साथ खारिज कर दिया गया है, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा रजिस्ट्री में भुगतान किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल कोरोना महामारी की तीसरी लहर से उत्पन्न संकट से निपटने के लिए जरूरी उपकरण खरीदने के लिए किया जाएगा "

याचिका पर सिवनी के एक वकील ए.एस. कुरैशी ने कहा कि 1973 में एक गुरु हबीब मियां ने अपनी जमीन रेलवे को दान कर दी थी, जिस पर स्टेशन का निर्माण किया गया था। इसलिए स्टेशन का पुराना नाम (हबीबगंज) बहाल किया जाए।

हबीबगंज रेलवे स्टेशन को पुनर्निर्मित किया गया है और यात्रियों के लिए विश्व स्तरीय सुविधा प्रदान की गई है। स्टेशन का नाम 15 नवंबर, 2021 को भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान गोंड रानी रानी कमलापति के नाम पर रखा गया है। (आईएएनएस)

जर्मनी की नई गठबंधन सरकार हर साल विदेशों से चार लाख कुशल श्रमिकों को अपने देश में आकर्षित करना चाहती है. ऐसा कर वह प्रमुख क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय असंतुलन और श्रम की कमी दोनों से निपटना चाहती है.

(dw.com)

गठबंधन सरकार में शामिल फ्री डेमोक्रेट्स (एफडीपी) के संसदीय दल के नेता क्रिस्टियान डुइर ने बिजनेस पत्रिका विर्टशॉफ्ट्स वोखे से कहा, "कुशल श्रमिकों की कमी अब तक इतनी गंभीर हो गई है कि यह नाटकीय रूप से हमारी अर्थव्यवस्था को धीमा कर रही है,"

डुइर ने आगे कहा, "हम एक आधुनिक आव्रजन नीति के साथ सिर्फ एक बूढ़े होते कार्यबल की समस्या को नियंत्रित कर सकते हैं. हमें विदेशों से चार लाख कुशल श्रमिकों के निशान तक जल्द से जल्द पहुंचना होगा."

बूढ़े होते कर्मचारी

चांसलर ओलाफ शॉल्त्स की एसपीडी, डुइर की उदारवादी एफडीपी और पर्यावरण को अपने एजेंडे पर रखने वाली ग्रीन पार्टी ने यूरोपीय संघ के बाहर के देशों के कुशल श्रमिकों के लिए एक अंक प्रणाली जैसे उपायों पर अपने गठबंधन कॉन्ट्रैक्ट में सहमति जाहिर की है और जर्मनी में काम करने को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन को 12 यूरो प्रति घंटे तक बढ़ाया है.

जर्मन आर्थिक संस्थान का अनुमान है कि इस साल श्रम बल में तीन लाख से अधिक लोगों की कमी आएगी, क्योंकि श्रम बाजार में नए युवाओं के आने की तुलना में अधिक बूढ़े कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं.

यह अंतर 2029 में साढ़े छह लाख से अधिक होने की उम्मीद है. जिससे 2030 में कामकाजी उम्र के लोगों की संचित कमी लगभग 50 लाख हो जएगी. कोरोना वायरस महामारी के बावजूद पिछले साल रोजगार में जर्मनों की संख्या बढ़कर लगभग 4.5 करोड़ हो गई.

दशकों से कम होती जन्म दर और असमान प्रवासन के बाद से ही सिकुड़ती हुई श्रम शक्ति जर्मनी की सार्वजनिक पेंशन प्रणाली के लिए एक जनसांख्यिकीय संकट खड़ा कर रही है.

एए/सीके (रॉयटर्स)

नई दिल्ली, 22 जनवरी | राष्ट्रीय राजधानी की विभिन्न सीमाओं पर तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन समाप्त होने के एक महीने से अधिक समय के बाद, हरियाणा के एक व्यक्ति ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध का एक अनूठा तरीका चुना है। उसकी शादी के लिए छपवाए गए 1500 विवाह कार्ड, फसल उपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने वाले कानून की मांग करते हैं। हरियाणा के भिवानी जिले के रहने वाले प्रदीप कालीरामना की 14 फरवरी को शादी है। उन्होंने 1500 शादी के कार्ड छपवाए हैं जिसमें लिखा है, 'जंग अभी जारी है, एमएसपी की बारी है।' इसके अलावा, विवाह कार्ड पर 'ट्रैक्टर' और 'नो फार्मर्स, नो फूड' को दर्शाने वाला एक साइनबोर्ड भी प्रदर्शित किया गया है।

प्रदीप ने आईएएनएस से कहा, "मैं अपनी शादी के कार्ड के माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूं कि किसानों के विरोध की जीत अभी पूरी नहीं हुई है। किसानों की जीत तभी घोषित की जाएगी जब केंद्र सरकार गारंटी देने वाले एमएसपी अधिनियम के तहत एक कानून किसानों को लिखित में देगी। एमएसपी पर कानून के बिना, किसानों के पास कुछ भी नहीं है और किसानों की शहादत और उनके बलिदान भी तभी पूरे होंगे जब एमएसपी पर कानूनी गारंटी होगी।"

उन्होंने कहा, "किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान, मैं दिल्ली की सीमाओं पर गया और विभिन्न विरोध स्थलों पर बैठे अन्य सभी किसानों को भी अपना समर्थन दिया। यही कारण है कि मैंने एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग करते हुए 1500 शादी के कार्ड छपवाए।"

तीन केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध लगभग 13 महीने तक चला जिसके बाद केंद्र सरकार ने उन कानूनों को वापस ले लिया और सरकार किसानों द्वारा उठाई गई कई अन्य मांगों पर सहमत हुई। (आईएएनएस)

12 साल पहले सेना छोड़ चुके एक समलैंगिक मेजर के जीवन पर आधारित फिल्म की स्क्रिप्ट को सेना ने मंजूरी देने से इंकार कर दिया है. फिल्मकार ओनिर ने सवाल उठाया है कि क्या भारतीय सेना की नजर में समलैंगिक होना गैर कानूनी है.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

ओनिर ने यह स्क्रिप्ट भारतीय से एक संपेंगिक मेजर के जीवन पर आधारित एक फिल्म बनाने के लिए लिखी थी. उन्होंने रक्षा मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र पाने के लिए स्क्रिप्ट भेजी क्योंकि मंत्रालय अब फिल्मों में सेना के चित्रण को लेकर ज्यादा सक्रीय हो गया है.

जुलाई 2021 में रक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी), सूचना और प्रसारण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जरिए फिल्म निर्माता कंपनियों से कहलवाया था कि वो सेना पर कोई भी फिल्म, डॉक्यूमेंटरी या वेब सीरीज बनाने से पहले रक्षा मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र ले लें.

56 देशों में स्वीकार्य
ओनिर ने स्क्रिप्ट दिसंबर 2021 में भेजी थी लेकिन मंत्रालय ने उसे मंजूरी देने से इंकार कर दिया है. ओनिर ने इस पर निराशा जताई है.

उन्होंने कहा है कि दुनिया के कम से कम 56 देशों में सेना में एलजीबीटीक्यूआई लोगों के होने को स्वीकार किया जाता है, लेकिन भारत में सुप्रीम कोर्ट द्वारा समलैंगिकता को अपराध न समझे जाने के फैसले के बाद भी भारतीय सेना में यह आज भी गैर कानूनी है.

ओनिर कहते हैं कि वो यह फिल्म भारतीय सेना के पूर्व मेजर के जीवन पर बनाना चाहते थे जिन्होंने दो साल पहले खुद ही अपने जीवन के बारे में बताया. मेजर जे सुरेश ने 11.5 सालों तक भारतीय सेना में सेवाएं देने के बाद 2010 में सेना से इस्तीफा दे दिया था.

इस्तीफे की वजहों में से एक उनका समलैंगिक होना भी था. जुलाई 2020 में मेजर सुरेश ने एक ब्लॉग लिख कर और मीडिया संगठनों को साक्षात्कार देकर अपने समलैंगिक होने के बारे में खुल कर बताया.

सेना की दुनिया
उन्होंने बताया कि कि लगभग 25 साल की उम्र में जब वो खुद भी अपनी समलैंगिकता को स्वीकार करने से जूझ रहे थे, सेना की 'हाइपर स्ट्रेट' (अति विषमलैंगिक) दुनिया ने उनके लिए स्थिति और मुश्किल बना दी थी.

उन्हें ऐसा लगता था कि अगर वो सेना में किसी को अपनी समलैंगिकता के बारे में बताएंगे जो उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा, बल्कि मुमकिन है कि उन्हें बेइज्जत कर सेना से निकाल ही दिया जाएगा.

कई सालों की जद्दोजहद के बाद मेजर सुरेश ने धीरे धीरे हिम्मत जुटा कर अपने परिवार और दूसरे करीबी लोगों को अपने समलैंगिक होने के बारे में बताया और उसके बाद सेना से भी इस्तीफा दे दिया.

भारतीय सेना का समलैंगिकता के प्रति रवैया काफी विवादास्पद है. 2019 में उस समय सेना प्रमुख रहे जनरल बिपिन रावत ने कहा था भारतीय सेना भारत के कानून के ऊपर तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सेना को समलैंगिकता मंजूर नहीं है.

उन्होंने कहा था कि सेना में समलैंगिकता सेक्स एक अपराध है और ऐसा करने वालों को सेना के कानून के तहत सजा दी जाएगी. सेना अधिनियम, 1950 में समलैंगिकता का जिक्र नहीं है लेकिन इसे अनुच्छेद 45 के तहत "अशोभनीय आचरण" के तहत डाला जा सकता है.

इसे अनुच्छेद 46 (अ) के तहत "क्रूर, अभद्र और अप्राकृतिक" आचरण के तहत भी डाला जा सकता है, जिस के लिए कोर्ट मार्शल या सात साल तक की जेल भी हो सकती है.

जैसा कि ओनिर ने कहा है, दुनिया के कई देशों ने अपनी सेनाओं में समलैंगिक लोगों का खुले तौर पर स्वागत किया है. इनमें अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और जर्मनी जैसे देश शामिल हैं. (dw.com)

पृथ्वी की असीम गहराई में मौजूद गर्भ खौलते तरल से भरा है. 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी के अस्तित्व में आने के बाद से इसका गर्भ लगातार ठंडा पड़ता जा रहा है, वो भी अब तक अनुमानों से कहीं ज्यादा तेजी से.

    डॉयचे वैले पर लुइजा राइट की रिपोर्ट-

पृथ्वी की उत्पत्ति के समय पूरी धरती खौलते मैग्मा से लबालब थी. वक्त के साथ धरती धीमे धीमे ठंडी होने लगी, लेकिन पृथ्वी के गर्भ (कोर) में उष्मा खोने की यह प्रक्रिया आज भी जारी है.

पृथ्वी के तेजी से ताप खोने की प्रक्रिया की जो वैज्ञानिक समझ अब तक पेश की जाती रही, उसे अब एक नए शोध ने चुनौती दी है. 15 जनवरी को प्रकाशित नए शोध में धरती के ठंडे होने की रफ्तार को पुराने अनुमानों से कहीं ज्यादा तेज बताया गया है.

स्विट्जरलैंज, जर्मनी, अमेरिका और जापान के रिसर्चरों की इस खोज के मुताबिक पृथ्वी के गर्भ से गर्मी को बाहर निकालने में विकिरण बड़ी भूमिका निभाता है. लेकिन अब तक इस भूमिका को नजरअंदाज किया जाता रहा है.

पृथ्वी पर जो जमीन और समंदर हैं, वो धरती का सबसे बाहरी भाग है. इसके नीचे क्रस्ट कही जाने वाली परत आती है. क्रस्ट के नीचे मेंटल कही जाने वाले दो मोटी होते हैं. एक अपर मेंटल और दूसरा लोअर मेंटल. लोअर मेंटल के कवच के भीतर तरल अवस्था में पृथ्वी का गर्भ है. वैज्ञानिकों का मानना है कि लोअर मेंटल, ब्रिजमैनाइट नाम के खनिज से बना है. ब्रिजमैनाइट शब्द भौतिक विज्ञानी पेर्सी ब्रिजमैन के नाम पर रखा गया है. वैज्ञानिकों को लगता है कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद खनिज ब्रिजमैनाइट ही है.

इटीएच ज्यूरिख में भूविज्ञानी के प्रोफेसर मोतोहिको मुराकामी कहते हैं, "हमें पता चला है कि ब्रिजमैनाइट की ताप संवाहक क्षमता यानी थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू पहले कम आंकी गई. मुराकामी और उनके साथियों का दावा है कि ब्रिजमैनाइट की ताप संवाहक क्षमता पूर्वानुमान से डेढ़ गुना ज्यादा है.

मुराकामी कहते हैं, "कोर से गर्मी का ट्रांसफर पूर्वानुमान के मुताबिक कही ज्यादा किफायती ढंग से होता है, इसका मतलब यह है कि गर्भ अनुमान के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से ठंडा हो रहा है.

शोध का मुश्किल विषय
विज्ञान और वैज्ञानिक अभी तक भूगर्भ तक नहीं पहुंच सके हैं. यही वजह है कि उसके बारे में सटीक खोज करना आसान नहीं है. वैज्ञानिक अब तक जियोफिजिकल रिसर्च डाटा की मदद से लैब में पृथ्वी के गर्भ का मॉडल तैयार करते हैं. प्रयोग इसी मॉडल पर किए जाते हैं.

मुराकामी और उनकी टीम ने ब्रिजमैनाइट को सिंथेसाइज कर यह प्रयोग किया. सिथेंटिक मिनरल ऐसा खनिज है जिसे प्रकृति से लेने के बजाए वैज्ञानिक लैब में बनाते हैं. इस प्रयोग में जिस सिथेंटिक ब्रिजमैनाइट का प्रयोग किया गया वह इंसानी हाथ में आसानी से फिट हो सकने लायक आकार का है.

ब्रिजमैनाइट के इस नमूने को एक छोटे से चैंबर में रखा गया. फिर उसे हीरे की दीवारों से कंप्रेस किया गया. इस दौरान सैंपल को एक लेजर से गर्म भी किया गया. फ्रांस के नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च की जियोफिजिस्ट कारीन सिंगलॉख के मुताबिक लेजर बीम हीरे की दीवारों को पार कर सैंपल को गर्म करती है.

क्यों अहम है ये नतीजे
जर्मनी की बायरूथ यूनिवर्सिटी में इनर अर्थ पर रिसर्च करने वाले गैर्ड श्टाइले-नॉयमन कहते हैं, "अब तक का ज्ञान तो यही कहता आया है कि ठोस धरती पर ताप के परिवहन में विकिरिण कोई खास भूमिका नहीं निभाता है."

श्टाइनले-नॉयमन शोध का हिस्सा नहीं हैं लेकिन डीडब्ल्यू से बातचीत में उन्होंने कहा, "मुराकामी के प्रयोग इस बात की पुष्टि करते हैं कि विकिरण, पृथ्वी के कोर से मेंटल तक, ताप के परिवहन को करीब 50 फीसदी तक बढ़ा सकता है, यानि पूरी पृथ्वी के गर्मी खोने की रफ्तार को तेज कर सकता है."

लेकिन कुछ बातें अब भी साफ नहीं हुई हैं. फ्रांसीसी वैज्ञानिक सिंगलॉख कहती हैं, "भूगर्भ के ठंडे होने से मेंटल के व्यवहार में क्या फर्क पड़ता है."

पृथ्वी भीतर से तेजी से ठंडी भी हो रही है तो भी मौजूदा जलवायु संकट पर इसका कोई असर नहीं दिखता है. वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्रहों के ठंडा होने की यह प्रक्रिया अरबों साल तक चलती है, जबकि बाहरी वातावरण के तापमान में उछाल दशकों की समयसीमा के भीतर होता है. (dw.com)

नई दिल्ली, 22 जनवरी | उत्तरप्रदेश के मथुरा जिले में मथुरा-दिल्ली रेल मार्ग पर भूतेश्वर वृंदावन के मध्य एक मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। ये मालगाड़ी राजस्थान से गाजियाबाद के लिए सीमेंट लेकर जा रही थी जिसके 15 डिब्बे पटरी से उतर गए। इसके कारण 10 से अधिक ट्रेनों को रद्द किया गया और करीब 12 ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है। मालगाड़ी के शुक्रवार देर रात 11:32 पर पटरी से उतरने और धुंध होने के कारण रेस्क्यू में दिक्कत हो रही है। अधिकारियों में रात भर हड़कंप मचा रहा। दुर्घटना की सूचना मिलते ही रेलवे और पुलिस प्रशासन के स्थानीय अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं।

हादसे के बाद रेलवे ने कई ट्रेनों के रूट परिवर्तित किये गये, कई ट्रेनें रद्द की गई। हादसे की वजह से मथुरा की ओर जाने वाली सभी ट्रेनों का रूट डायवर्ट किया गया है।

उत्तर मध्य रेलवे के अनुसार वंडर सीमेंट साइडिंग राजस्थान से गाजियाबाद जा रही मालगाड़ी के 15 डिब्बे मथुरा-पलवल मुख्य मार्ग पर वृंदावन-भूतेश्वर पर पलट जाने से तीनों लाइन (अप, डाउन एवं तीसरी लाइन) बाधित हो गई है।

फिलहाल रेलवे की टीम युद्ध स्तर पर ट्रैक से डिब्बे हटाने का काम कर रही है। बड़ी-बड़ी क्रेन से ट्रैक बोगियां हटाई जा रही हैं। इसके बाद मुंबई से आने वाली गाड़ी राजधानी शताब्दी साप्ताहिक ट्रेन युवा स्पेशल सहित आदि महत्वपूर्ण गाड़ियों को दिल्ली जाने के लिए अलग रूट पर डायवर्ट किया गया। मथुरा रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है।

वहीं जिन गाड़ियां को रद्द किया गया है, उनमें शनिवार को चलने वाली गाड़ी संख्या 04496 पलवल -आगरा कैंट, गाड़ी संख्या 04419 मथुरा -गाजियाबाद, गाड़ी संख्या 12050 निजामुद्दीन -वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन, गाड़ी संख्या 12049 वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन -निजामुद्दीन, गाड़ी संख्या 12280 नई दिल्ली -ग्वालियर, गाड़ी संख्या 12279 ग्वालियर -नई दिल्ली, गाड़ी संख्या 12059 कोटा -निजामुद्दीन, गाड़ी संख्या 12060 निजामुद्दीन -निजामुद्दीन, गाड़ी संख्या 12002 नई दिल्ली -रानी कमलापति स्टेशन, गाड़ी संख्या 12001 रानी कमलापति स्टेशन -नई दिल्ली कोशामिल है।।

वहीं इन गाड़ियों का किया गया मार्ग परिवर्तन किया गया है। गाड़ी संख्या 12001 रानी कमलापति स्टेशन -नई दिल्ली, मार्ग परिवर्तित बरास्ता - आगरा कैंट -एत्मादपुर -मितावली -गाजियाबाद -नई दिल्ली, 14623 छिंदवाड़ा-फिरोजपुर छावनी। आगरा कैंट-एत्मादपुर-मितावली-गाजियाबाद होते हुए, 11057 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस-अमृतसर वाया आगरा कैंट-एत्मादपुर-मितावली-गाजियाबाद। गाड़ी संख्या 12472 श्रीमाता वैष्णो धाम कटरा -बांद्रा टर्मिनस , यात्रा प्रारंभ करने की तिथि- 21 जनवरी. वर्तमान में वृदावन से वापस नई दिल्ली /दिल्ली होते हुए - मार्ग परिवर्तित बरास्ता - रेवाड़ी-अलवर-जयपुर। गाड़ी संख्या 12416 नई दिल्ली -इंदौर यात्रा प्रारंभ करने की तिथि - 21 जनवरी वर्तमान में छाता से वापस नई दिल्ली /दिल्ली होते हुए - मार्ग परिवर्तित बरास्ता - रेवाड़ी-अलवर-जयपुर। गाड़ी संख्या 22634 निजामुद्दीन -थिरुअनंतपुरम यात्रा प्रारंभ करने की तिथि- 21 जनवरी वर्तमान में छाता से वापस नई दिल्ली /दिल्ली होते हुए - मार्ग परिवर्तित बरास्ता - रेवाड़ी-अलवर-जयपुर। गाड़ी संख्या 11058 अमृतसर - छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के मार्ग को परिवर्तित किया गया है।

वहीं शुक्रवार को चलने वाली अझई से वापस निजामुद्दीन /गाजियाबाद होते हुए मार्ग परिवर्तित बरास्ता- गाजियाबाद-अलीगढ़ -मितावली -एत्मादपुर -आगरा कैंट के मार्ग को बदला गया। इसीत्ोरह गाड़ी संख्या 19053 सूरत -मुजफ्फरपुर मार्ग परिवर्तित बरास्ता - ग्वालियर -भिंड -इटावा-कानपुर जाएगी। गाड़ी संख्या 19019 बांद्रा टर्मिनस -हरिद्वार मार्ग परिवर्तित बरास्ता - मथुरा -अलवर -रेवाड़ी -दिल्ली-गाजियाबाद किया गया है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 जनवरी | दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पुलिस को एक अंतर-धार्मिक जोड़े को सुरक्षा देने का आदेश दिया, जिसकी हाल ही में विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों के तहत शादी हुई है। दरअसल, महिला ने आरोप लगाया कि पैतृक घर में उसे बंधक बनाकर रखा गया है।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की खंडपीठ महिला के पति द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

याचिकाकर्ता दानिश खान के अनुसार, लड़की के माता-पिता शादी के खिलाफ हैं क्योंकि वह एक मुस्लिम है।

वर्चुअल सुनवाई के दौरान महिला के पिता ने कहा कि वह शादी को मंजूरी नहीं देंगे क्योंकि दूल्हा दूसरे धर्म का है।

अदालत ने कहा, "हमने महिला के साथ लंबी बातचीत की है और उसने अपने पति के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने आगे पुष्टि की है कि उसने विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उससे शादी की है। उसने कहा कि उसे पैतृक घर में इच्छा के विरुद्ध बंधक बनाकर रखा गया है। वर्तमान बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को अनुमति दी गई है, अगर वह चाहती है तो उसे अपने पति के साथ रहने की अनुमति है।"

साथ ही अदालत ने स्थानीय थाने के थाना प्रभारी को महिला को पति सहित उसके घर भेजने और दंपत्ति को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने का भी निर्देश दिया

इसमें कहा गया कि शकरपुर थाना पुलिस के एसएचओ को नवविवाहितों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया गया है ताकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। (आईएएनएस)

श्रीनगर, 22 जनवरी | जम्मू-कश्मीर में शनिवार को बारिश और बर्फबारी जारी है। इससे पहले भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अनुमान लगाया था कि 22 जनवरी से यहां बारिश शुरू होगी। आईएमडी के एक बयान में कहा कि एक "ताजा सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के 22 जनवरी से जम्मू-कश्मीर और आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित करने की सबसे ज्यादा संभावना है।"

इस प्रणाली के प्रभाव में 22 और 23 जनवरी के दौरान व्यापक बारिश/बर्फबारी होने की संभावना है।

इस दौरान जम्मू संभाग के ऊंचे इलाकों (अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश/बर्फबारी) पर बर्फ के साथ मैदानी इलाकों में मध्यम बारिश होने की उम्मीद है।

मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी और कश्मीर संभाग के मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष रूप से कश्मीर के उत्तर-पश्चिमी, उत्तरी और मध्य भागों में हल्की बर्फबारी की संभावना है ।

इससे 22 और 23 जनवरी को हवाई परिवहन अस्थायी रूप से बाधित हो सकता है। आज की स्थिति में घटना की संभावना 75 प्रतिशत है।

जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य प्रमुख पहाड़ी सड़कों के संवेदनशील स्थानों में भूस्खलन होने की संभावाना है।

शनिवार को श्रीनगर का न्यूनतम तापमान माइनस 2.4 और गुलमर्ग में माइनस 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

लद्दाख क्षेत्र में, द्रास में रात का न्यूनतम तापमान शून्य से 11.9, लेह में शून्य से 9.3 और कारगिल में शून्य से 12.0 नीचे दर्ज किया गया।

न्यूनतम तापमान जम्मू शहर 10.1, कटरा 7.2, बटोटे 1.2, बनिहाल 02 और भद्रवाह 1.8 दर्ज किया गया है। (आईएएनएस)

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने न्यूज़ एजेंसी एएनआई को दिए एक साक्षात्कार में कहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनावों के बाद उनकी पार्टी बीजेपी के अलावा किसी भी पार्टी से गठबंधन के लिए तैयार है.

अपने साक्षात्कार में यूपी में 'सीएम का चेहरा' कौन होगा, इससे जुड़े एक सवाल के जवाब में प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरी पार्टी कहीं-कहीं पर ये तय करती है कि सीएम का चेहरा कौन बनेगा और कहीं पर तय नहीं करती है,ये पार्टी का तरीका है.

उन्होंने कहा, "मैं यह नहीं कह रही हूं कि सीएम का चेहरा मैं ही हूं,वो मैंने चिढ़ कर कह दिया क्योंकि बार-बार वो ही सवाल पूछे जा रहे हैं."

चुनावों के संबंध में एक सवाल का जवाब देते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, "हम पूरी शक्ति से चुनाव लड़ रहे हैं. विकास, बेरोज़गारी, महंगाई, महिलाओं की सुरक्षा के जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए वो मुद्दे मुख्य तौर पर कांग्रेस उठा रही है. कांग्रेस जनता की आवाज़ उठा रही है,आशा है कि इसका नतीजा अच्छा होगा."

अन्य राजनीतिक दलों पर तंज़ करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि सभी राजनीतिक दल असलियत को छुपाकर चुनाव के समय ऐसे मुद्दे उठाना चाह रहे हैं जो जज़्बाती हैं.

मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, "इस सरकार ने बेरोज़गार नौजवानों के लिए क्या किया है? चुनाव आते हैं तो कहते हैं कि 25 लाख नौकरियां देंगे, कभी ये समझाया है कि रोज़गार कहां से आएगा? हमने ये कहा कि हम 20 लाख नौकरियां देंगे, हमने हवा में नहीं कहा. हमने पूरा घोषणापत्र निकाला है." (bbc.com)

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आईटी एक्ट के तहत पाकिस्तान से संचालित होने वाले 35 यूट्यूब चैनल, दो वेबसाइट समेत कुछ इंस्टग्राम अकाउंट और फ़ेसबुक अकाउंट को भारत में ब्लॉक करने के निर्देश जारी किये हैं.

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि ये सभी भारत विरोध प्रोपेगैंडा फैला रहे थे.

उन्होंने कहा, “अब जब से यह प्रक्रिया शुरू हुई है तो ऐसे अधिक से अधिक चैनल ब्लॉक किए गए."

उन्होंने मीडिया से लोगों तक यह संदेश पहुंचाने के लिए भी कहा कि अगर लोग ऐसे चैनल के बारे में जानते हों तो उसके बारे में बताएं ताकि उन चैनलों पर कार्रवाई की जा सके.

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि इन सभी चैनल्स के ज़रिए भारत विरोधी प्रोपेगैंडा और फ़र्ज़ी ख़बरें प्रसारित की जा रही थी जैसे, भारतीय सशस्त्र बल के ख़िलाफ़,जम्मू और कश्मीर से जुड़ी फ़र्ज़ी ख़बरें और अलगाववादी विचारें वाली ख़बरें.

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दी गयी जानकारी के मुताबिक़, इनमें से कुछ यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी टीवी समाचार चैनलों के एंकरों द्वारा संचालित किए जा रहे थे.

इनमें अपनी दुनिया नेटवर्क के 14 यूट्यूब चैनल, तल्हा फ़िल्मस के 13 यूट्यूब चैनल शामिल हैं.

दी गयी जानकारी के मुताबिक़, ये चैनल्स पाकिस्तान से संचालित हो रहे थे और इनके कुल सब्सक्राइबर्स की संख्या 1.2 करोड़ से अधिक थी. इनके वीडियो पर 130 करोड़ से अधिक व्यूज़ थे. (bbc.com)

पश्चिम एशिया जलवायु संकट की कड़ी मार झेल रहा है. ऐसे में इलाके के देशों के बीच सहयोग अनिवार्य हो चला है. क्या इस्राएल और जॉर्डन के बीच हुआ अक्षय ऊर्जा और पानी की अदलाबदली का समझौता इस दिशा में पहला कदम माना जा सकता है?

  डॉयचे वैले पर तानिया क्रेमर की रिपोर्ट-

जलवायु समझौते के तहत जॉर्डन, इस्राएल को सौर ऊर्जा देने की तैयारी कर रहा है और बदले में उसे इस्राएल से पानी मिलेगा. ये रजामंदी दोनों देशों के बीच एक जलवायु सहयोग सौदे का आधार है. दोनों देशों ने 1994 में शांति समझौता कर लिया था. इस साहसिक सौदे के तहत, पानी की कमी से जूझता जॉर्डन करीब 600 मेगावॉट सौर ऊर्जा, इस्राएल को निर्यात करेगा और इस्राएल उसे बदले में 20 करोड़ घन मीटर विलवणीकृत पानी मुहैया कराएगा.

इस आशय के प्रस्ताव पर हुए दस्तखत के दौरान प्रकाशित हुई मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात की एक कंपनी जॉर्डन में एक सौर फार्म बनाएगी, जिसमें इस्राएल को जोड़ने वाली ट्रांसमिशन लाइन भी होगी. यह काम 2026 तक पूरा होगा. इस बीच इस्राएल ने अपने भूमध्यसागरीय तट पर पानी के विलवणीकरण के पांच प्लांट चालू कर दिए हैं. दो और संयंत्र बनाने की योजना है.

एक इस्राएली-जॉर्डन-फलिस्तीनी पर्यावरण एनजीओ- ईकोपीस मिडल ईस्ट के सह-संस्थापक और इस्राएली निदेशक गिडोन ब्रोमबर्ग कहते हैं, "दोनों देशों के लिए ये फायदे का सौदा है और जलवायु सुरक्षा पर लीक से हटकर बन रहे सोच का एक आदर्श नमूना भी.”

सहयोग के लिए आवश्यक जमीन तैयार करने और जलवायु परिवर्तन पर ज्यादा क्षेत्र केंद्रित नजरिया देने के लिए इस संगठन को श्रेय जाता है. दिसंबर 2020 में ईकोपीस ने "ग्रीन ब्लू डील फॉर द मिडल ईस्ट” नाम से एक विस्तृत योजना प्रकाशित की थी जिसमें सीमा पार जलवायु सुरक्षा की वकालत की गई है और जॉर्डन, इस्राएल और फलिस्तीनी भूभाग पर जोर दिया गया है.

ईकोपीस के जॉर्डन में निदेशक याना अबु तालेब ने एक बयान में कहा, "यह समझौता हमारे क्षेत्र में देशों के बीच स्वस्थ अंतर्निर्भरता का एक नया मॉडल बना रहा है.” नफ्थाली बेनेट की अगुआई में नयी इस्राएली सरकार ने जॉर्डन के साथ रिश्तों की बेहतरी को अपनी प्राथमिकता बनाया है. इससे पहले इस्राएल ने संयुक्त अरब अमीरात और दूसरे अरब देशों के साथ रिश्तों को सामान्य बनाने की दिशा में अब्राहम संधि पर हस्ताक्षर भी किए थे.

सौर ऊर्जा के रूप में राजनीतिक लाभ?
लाल सागर के एक छोटे से फैलाव से लगे जॉर्डन के पास लंबी तटीय रेखा नहीं हैं जिस पर वो खारे पानी को साफ करने वाले बहुत सारे प्लांट लगा सके. हुकूमत इसीलिए लंबे समय से पानी की खरीद के लिए इस्राएल पर निर्भर रहती आई है. तालेब इस नये समझौते को राजनीतिक हिसाब-किताब बराबर करने के एक नये अवसर के रूप में देखते हैं क्योंकि जॉर्डन के पास अब इस्राएल को वापस बेचने के लिए एक बेशकीमती चीज है और इसके चलते उसे इस्राएल पर एक राजनीतिक बढ़त भी हासिल हुई है.

क्योंकि इस्राएल ने 2030 तक अपनी 30 फीसदी ऊर्जा का उत्पादन नवीनीकृत स्रोतों से करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और उसके पास बड़े स्तर के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए पर्याप्त जगह भी नहीं है जबकि जॉर्डन के पास विशाल कड़क धूप वाली रेगिस्तानी जमीन है जो विशालकाय सौर ऊर्जा उपकरण लगाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है.

तालेब ने डीडबल्यू को बताया, "जॉर्डन अक्षय ऊर्जा का इलाकाई अड्डा बन सकता है. वह पूरे इलाके को अक्षय ऊर्जा बेच सकता है ना कि सिर्फ इस्राएल को. और कल्पना कीजिए- हमें तमाम जलवायु सुरक्षा हासिल हो रही है, तमाम आर्थिक फायदे भी देश को मिल रहे हैं.”

जलवायु परिवर्तन से जूझता इलाका
इस्राएल पहले ही जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला बता चुका है. ब्रोमबर्ग के मुताबिक ये चिंता निश्चित रूप से इस समझ से बनी होगी कि खतरा पूरे इलाके को है. ब्रोमबर्ग कहते हैं, "इस्राएल खुद को एक अंतरराष्ट्रीय भूमिका में देखना चाहता है, जलवायु मुद्दों पर और, विश्व नेता के तौर पर. उसे अंतरराष्ट्रीय बिरादरी को दिखाना भी है सो उन संकल्पों और प्रतिबद्धताओं का निर्वहन भी करना होगा.”

जलवायु परिवर्तन का गंभीर असर पहले ही इस्राएल और जॉर्डन के इर्दगिर्द समूचे मध्य पूर्व (पश्चिम एशिया) इलाके पर पड़ चुका है. तेल अवीव यूनिवर्सिटी में पर्यावरणीय अध्ययन के पोर्टर स्कूल के प्रमुख कोलिन प्राइस कहते हैं, "यह इलाका बाकी दुनिया की अपेक्षा तेजी से गरम हो रहा है. पिछले दो दशकों के दरमियान हमने देखा है कि समूचे भूमध्यसागर की तपिश में तेजी आई है और इस्राएल में भी. लिहाजा हमारी गर्मियां तो और गरम और लंबी होने लगी हैं.”

इस्राएल के मौसम विभाग के पेश किए हुए "एक गंभीर परिदृश्य” में इस सदी के अंत तक औसत तापमान में चार डिग्री सेल्सियस (7.2 डिग्री फारेनहाइट) की बढोतरी का आकलन किया गया है. उधर प्राइस के मुताबिक वृहद् भूमध्यसागरीय क्षेत्र में सदी के अंत तक बारिश में 20 फीसदी की गिरावट आ सकती है. वह कहते हैं, "यही तो हम कई देशों में देख रहे हैं- ग्रीस, इटली और स्पेन में. और इसकी वजह से जंगलों में आग की ज्यादा गंभीर घटनाएं होने लगी हैं.”

संयमित आशावाद की जरूरत
जॉर्डन भी हाल के वर्षों में ताजा पानी की आपूर्ति में भारी किल्लत से जूझ रहा है. राजधानी अम्मान में नागरिक अपनी छतों पर लगे टैंकों तक पानी पहुंचाने के आदी हो चुके हैं. याना अबु तालेब कहते हैं, "पूरा इलाका स्वाभाविक रूप से पानी की कमी का शिकार है. हमार पास बहुत सीमित सतही और भूजल संसाधन हैं और पानी की उपलब्धतता के मामले में इलाके के दूसरे देशों के बीच जॉर्डन सबसे गरीब देश है.”

लेकिन भारी कमी के और भी कारण हैं जैसे कि खराब जल-प्रबंधन और बढ़ती आबादी. पड़ोस के संघर्षरत देशों से हाल के वर्षों में करीब आठ लाख शरणार्थी जॉर्डन आ चुके हैं. देश के प्राकृतिक संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है. पिछली गर्मियों में इस्राएल अपने पड़ोसी जॉर्डन को पानी की सालाना सप्लाई दोगुना कर पांच करोड़ घन मीटर सालाना करने पर सहमत हो गया था. और ये स्वागत-योग्य है. लेकिन नये समझौते के तहत उस मात्रा का चार गुना ही जॉर्डन में जा सकता है.  

इस बीच रॉयटर्स समाचार एजेंसी की रिपोर्टों में बताया गया कि योजनागत प्रोजेक्ट को लेकर अम्मान में विरोध प्रदर्शन भड़क उठे थे क्योंकि एक तबका इस्राएल के साथ रिश्तों के "सामान्यीकरण” को नकारात्मक ढंग से ले रहा था. ऐसी रिपोर्टों के बावजूद ब्रोमबर्ग कहते हैं कि वो समझौते को लेकर सकारात्मक हैं- खासकर उसके कई हिस्से निजी सेक्टर के जिम्मे हैं और दान के पैसों पर निर्भर नहीं हैं.  

ब्रोमबर्ग कहते है कि "दोनों पक्ष एक ही पायदान पर खड़े हैं, क्योंकि दोनों को एक-दूसरे से कुछ खरीदना भी है और कुछ बेचना भी है.” उनके मुताबिक पर्यावरणीय और राजनीतिक संदर्भों के लिहाज से भी "एहतियाती आशावाद के लिए अच्छी वजह है.” (dw.com)

ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से नेपाल में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. स्वास्थ्य विशेषज्ञों को चिंता सताने लगी है कि ऐसे में हालात बेकाबू हो सकते हैं.

   डॉयचे वैले पर लेखानंद पांडेय की रिपोर्ट-

नेपाल में कोरोना संक्रमण के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं. बीते मंगलवार को एक दिन में संक्रमण के 10,200 से ज्यादा मामले सामने आए. यह एक दिन में अब तक की सबसे बड़ी संख्या है. पिछले साल जब पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट तबाही मचा रहा था, तब मार्च 2021 में नेपाल में एक दिन में सबसे ज्यादा 9,300 मामले सामने आए थे. इस बार वह रिकॉर्ड टूट गया है.

राजधानी काठमांडू और आसपास के इलाके कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट बन चुके हैं. सबसे ज्यादा मामले इन्हीं इलाकों से सामने आ रहे हैं. वायरोलॉजिस्ट का अनुमान है कि संक्रमण की सही संख्या रिपोर्ट किए गए आंकड़े से बहुत अधिक हो सकती है, क्योंकि कई सारे लोग जांच और इलाज के लिए अस्पताल नहीं आ रहे हैं. वायरोलॉजिस्ट का यह भी कहना है कि पिछले वेरिएंट की तुलना में ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से लोगों को संक्रमित कर रहा है.

जनवरी की शुरुआत में, नेपाल के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जानकारी दी गई थी कि संक्रमण के कम से कम 22 फीसदी मामले ओमिक्रॉन वेरिएंट के थे. काठमांडू के सुकरराज ट्रॉपिकल हॉस्पिटल के क्लिनिकल रिसर्चर शेर बहादुर पुन ने डीडब्ल्यू को बताया कि यह आंकड़ा काफी ज्यादा हो सकता है. उन्होंने कहा कि अब यह पता लगाना मुश्किल हो रहा है कि आखिर इतनी तेजी से संक्रमण कैसे फैल रहा है, क्योंकि प्रयोगशालाओं में पूरी व्यवस्था नहीं है. इस वजह से यह साफ तौर पर पता नहीं चल पा रहा है कि तेजी से बढ़ते मामलों के लिए कौनसा वेरिएंट जिम्मेदार है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है.

भारत से नेपाल पहुंचा ओमिक्रॉन
कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या जनवरी के दूसरे सप्ताह से बढ़नी शुरू हुई. इससे पहले हर दिन एक सौ से भी कम लोग संक्रमित हो रहे थे. संक्रमित लोगों की संख्या काफी कम होने लगी थी. नेपाल के प्रमुख महामारी विज्ञानी कृष्ण प्रसाद पौडेल ने स्थानीय मीडिया को बताया कि संक्रमण की मौजूदा लहर पड़ोसी देश भारत में शुरू हुई. वहां तेजी से मामले बढ़े और इसके बाद यह नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में पहुंचा. अब यह राजधानी काठमांडू तक पहुंच गया है.

हिमाल पत्रिका ने पौडेल के हवाले से लिखा, "ओमिक्रॉन वेरिएंट सामुदायिक स्तर पर फैल गया है. सीमावर्ती इलाकों के लगभग सभी लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से कोरोना वायरस से संक्रमित हुए." नेपाल और भारत के बीच 1,800 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है. हजारों लोग प्रतिदिन एक देश से दूसरे देश में आते-जाते हैं. भारत में हाल के दिनों में एक दिन में संक्रमण की दर दो लाख 27 हजार से ज्यादा तक पहुंच गई है.

महामारी विज्ञानी और रोग नियंत्रण के पूर्व निदेशक बाबूराम मरासिनी ने डॉयचे वेले को बताया कि दिसंबर महीने में आयोजित राजनीतिक सम्मेलनों की वजह से डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों वेरिएंट के मामले बढ़े.

स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं स्वास्थ्यकर्मी
दुनिया के अन्य देशों की तरह, नेपाल में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी सेवाओं पर असर पड़ा है. डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्यकर्मी भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं. काठमांडू में पांच सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के 600 से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी हाल के हफ्तों में संक्रमित हुए हैं. डॉक्टरों ने एक बार फिर से आगाह किया है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की वजह से इन अस्पतालों की सेवा प्रभावित हो सकती है. स्थानीय मीडिया में यह भी बताया गया है कि दवा की दुकानों में बुखार के लिए इस्तेमाल होने वाली पैरासिटामोल जैसी दवाओं की भी कमी है.

मरासिनी ने चेतावनी दी है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का लहर पिछले साल के मई के डेल्टा वेरिएंट की तरह खतरनाक साबित हो सकता है. देश की स्वास्थ्य प्रणाली प्रभावित हो सकती है. 2021 में नेपाल में एक दिन में संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 9,000 तक पहुंच गई थी और मौतों की संख्या 200 तक. ऑक्सीजन, अस्पताल में बेड और वेंटिलेटर की कमी सहित तुरंत इलाज न मिलने की वजह से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी.

टीका लगवाना हुआ अनिवार्य
नई लहर को देखते हुए नेपाल की सरकार ने टीकाकरण को लेकर नया आदेश जारी किया है. इसमें कहा गया है कि 21 जनवरी से लोगों को सार्वजनिक कार्यक्रमों, रेस्तरां, होटल में जाने या हवाई जहाज से यात्रा करने से पहले यह साबित करना होगा कि उन्होंने टीका लगवा लिया है. अधिकारियों ने जनवरी के अंत तक सिनेमा घर, डांस बार, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक पार्क और जिम जैसी जगहों को भी बंद कर दिया है. दुकानों में एक समय में 25 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है.

सरकार को महामारी से निपटने, टीकाकरण की धीमी रफ्तार, और सीमा पर जांच को लेकर पर्याप्त चौकसी न बरतने के लिए तीखी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, 18 जनवरी तक नेपाल के तीन करोड़ लोगों में से महज 40 फीसदी लोगों का ही पूरी तरह टीकाकरण हुआ है. जबकि, 53 फीसदी को अब तक एक खुराक लगी है. मरासिनी ने वैक्सीन-कार्ड नियम के आदेश पर सवाल उठाया है, क्योंकि अधिकांश आबादी को अभी तक पूरी तरह से टीका नहीं लगाया गया है. वह कहते हैं, "अगर हम अपनी आबादी के दो तिहाई लोगों का टीकाकरण कर चुके होते, तो ऐसा नियम लागू कर सकते थे. मौजूदा हालात में ऐसे नियमों का पालन करना मुश्किल है."
टीके की खुराक ‘गायब'

नेपाल ने जनवरी 2021 की शुरुआत में अपनी आबादी को टीका लगाना शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ ही समय बाद टीकाकरण अभियान ठप हो गया क्योंकि टीके की पर्याप्त खुराक या सीरिंज नहीं थे. नेपाल के स्वास्थ्य सचिव रोशन पोखरेल ने डीडब्ल्यू को बताया कि आपूर्ति की कमी के कारण शुरुआती टीकाकरण अभियान में बाधा आई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है.

हालांकि, पोखरेल ने मंगलवार को एक संसदीय पैनल को बताया कि सरकारी स्टॉक से टीके की लगभग 25 लाख खुराक का हिसाब नहीं दिया जा सकता है. साथ ही, उन्होंने यह भी संकेत दिया कि इस खुराक का अवैध रूप से इस्तेमाल किया गया हो. उन्होंने डीडब्ल्यू को बताया कि खुराक तक पहुंच रखने वाले लोगों द्वारा टीके का दुरुपयोग एक समस्या बन गया है. सरकार ने अभी तक टीके के दुरुपयोग की जांच नहीं की है. टीके की ये ज्यादातर खुराक देश ने खुद खरीदी थीं या अंतरराष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के दौरान दान के तौर पर मिले थे.

एक ओर जहां देश की करीब आधी आबादी को अभी तक टीके की एक भी खुराक नहीं लगी है, वहीं दूसरी ओर पहुंच वाले लोगों ने बूस्टर शॉट भी ले लिए हैं. सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों, सफाईकर्मियों, सरकारी अधिकारियों सहित फ्रंटलाइन वर्कर को बूस्टर शॉट देना शुरू कर दिया है. हालांकि, स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इन खुराकों को उन लोगों के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिनका अभी तक टीकाकरण नहीं हुआ है. (dw.com)
 

ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला एक ऐसी बीमारी बन गई है जिसकी वजह से महिलाओं की जिंदगी नर्क से भी बदतर हो रही है. इससे पीड़ित महिलाओं को तलाक, सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है.

  डॉयचे वैले पर एस खान की रिपोर्ट-

रेहाना कादिर दाद की उम्र 30 साल है. वह अपनी पढ़ाई पूरी कर पसंद की नौकरी करना चाहती थीं. हालांकि, तीसरे बच्चे के जन्म के दौरान ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला (प्रसूति नालव्रण) बनने की वजह से वह अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकीं. दाद, पाकिस्तान के दक्षिणी सिंध प्रांत स्थित घोटकी के अली माहेर गांव की रहने वाली हैं. वह उन हजारों महिलाओं में से एक हैं जो ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला बनने से पीड़ित हुई हैं. यह एक वजायनल इंजरी है जो प्रसव के दौरान हो जाती है. इस इंजुरी की वजह से महिलाओं में योनी के जरिए पेशाब व मल लीक होने की समस्या हो सकती है.

इससे उन्हें शर्मिंदगी, स्वास्थ्य समस्याएं, सामाजिक अलगाव का सामना करना पड़ता है. आमतौर पर यह समस्या लंबे प्रसव या प्रसव में दिक्कत आने के दौरान यूरिनरी ट्रैक्ट या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और जेनिटल ट्रैक्ट के बीच असमान्य गतिविधियों के कारण होती है. हालांकि इसका पूरी तरह इलाज संभव है. यह दर्द महिलाओं को सिर्फ शारीरिक रूप से ही प्रभावित नहीं करता बल्कि उन्हें परिवार और समाज से भी अलग कर देता है. पाकिस्तान में ऐसी महिलाओं को उनके घरों से निकाल दिया जाता है या सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिया जाता है.

शादी बना ‘बुरा सपना'
पढ़ने की चाह रखने और अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना संजोये दाद की शादी 2012 में कर दी गई थी. उन्होंने डॉयचे वेले को बताया कि आमतौर पर किसी की शादी उसकी जिंदगी में खुशी का सबसे बड़ा पल होता है, लेकिन उनके लिए यह ‘बुरा सपना' साबित हुआ. उन्होंने बताया कि उनका पति हमेशा उनका अपमान करता था. अक्सर उनके साथ हिंसा करता था. उन्होंने कहा कि वह पारिवारिक सम्मान के लिए अपने पति के दुर्व्यवहार को बर्दाश्त करती रहीं, लेकिन 2020 के नवंबर महीने में तीसरे बच्चे को जन्म देने के बाद उनकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई.

दाद ने बताया, "मेरी सर्जरी के समय काफी ज्यादा परेशानी हुई. मुझे स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया था. यहां एक नर्स की गलती की वजह से मेरे शरीर से बहुत ही ज्यादा खून निकला. मुझे काफी ज्यादा दर्द हुआ. मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ." दाद ने आगे कहा, "नर्स ने मेरे पति को मेरे बारे में बार-बार कहा कि उसे संक्रमण है और तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाने की जरूरत है. इसके बाद, मेरे पति ने मुझे अपमानित करना शुरू कर दिया. उसने मुझे पैर से मारा. मुझे नहीं पता था कि ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला क्या होता है, लेकिन मेरे गांव की एक महिला को भी यही समस्या थी."

क्या कहते हैं आंकड़े?
विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, हर साल पूरी दुनिया में 50 हजार से एक लाख महिलाओं को ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला की समस्या का सामना करना पड़ता है. इस वजह से काफी महिलाएं बच्चे को जन्म देते समय अपनी जिंदगी गंवा देती हैं या बच्चे को खो देती हैं. जो महिलाएं इनसे बच जाती हैं उन्हें भी जिंदगी भर गंभीर स्वास्थ्यगत समस्याओं या शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है.

महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति होने वाली उदासीनता, इलाज में मदद में देरी आदि के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 23 मई को ‘इंटरनेशनल डे टु एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला' मनाया जाता है, ताकि इस समस्या की वजह से किसी भी महिला को परेशानी न उठानी पड़े. इसकी शुरुआत 23 मई 2013 को हुई थी.

महिलाओं के साथ भेदभाव
दाद ने कहा कि बहुत से लोग उन्हें शर्मिंदा करने लगे. वह कहती हैं, "मैं जहां भी जाती, लोग मुझे घूरने लगते थे. लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, अपमानित करते थे और कहते थे कि मैं अब कभी बच्चे पैदा नहीं कर पाऊंगी. कोई भी मेरे करीब नहीं आना चाहता था. जब मेरे ससुराल वाले देखते थे कि मुझे पेशाब लीक हो रहा है, तो वे हंस पड़ते थे. दिन में कई बार मेरी सलवार और पैंट धोयी जाती थी."

दाद के पिता ने इस स्थिति में उनकी काफी मदद की. उन्हें इलाज कराने में साथ दिया. वह कहती हैं, "मेरे पिता मुझे इलाज के लिए सिंध और पंजाब ले गए. आने-जाने के दौरान बस के चालक गाली-गलौज और अपमान करते थे, लेकिन उन्होंने चुपचाप सब बर्दाश्त किया." दाद की इलाज करने वाली एक महिला डॉक्टर ने उन्हें आश्वस्त किया कि कराची के कूही गोथ महिला अस्पताल में इसका इलाज किया जा सकता है. इसके बाद, उनका परिवार उन्हें तुरंत कराची ले गया. मार्च 2021 में उनके ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला का ऑपरेशन हुआ.

दाद कहती हैं, "अब, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं और प्रसव में सहायता देनेवाली दाई का कोर्स कर रही हूं. मैं इस बीमारी के बारे में जागरूकता पैदा करना चाहती हूं." हालांकि, वह अभी भी इस बीमारी की कीमत चुका रही हैं. वह कहती हैं, "मेरे तीन बच्चे हैं, लेकिन मेरे पति ने उनमें से दो को छीन लिया है. मैं महीनों से अपने बच्चे को नहीं देख पाई हूं." जिस अस्पताल में दाद का इलाज किया गया था, उस अस्पताल में कार्यरत स्त्री रोग विशेषज्ञ और एंडोस्कोपिक सर्जन डॉ. सना अशफाक ने कहा कि वह ऐसी कठिनाइयों का सामना करने वाली कई पाकिस्तानी महिलाओं में से एक थी.

वह कहती हैं, "ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र ज्यादातर 18 से 35 के बीच होती है, अक्सर परिवार से अलग हो जाती हैं. उन्हें तलाक दे दिया जाता है. साथ ही, उन्हें अपमानित किया जाता है, गालियां दी जाती हैं, और कई अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है." अशफाक ने बताया कि इन महिलाओं के लिए यात्रा करना भी बुरा सपना बन जाता है, क्योंकि पेशाब लीक होने की वजह से कभी-कभी बस चालक उन्हें गाड़ी से उतार देते हैं.

बेघर हो जाती हैं महिलाएं
कराची की रहने वाली डॉक्टर शाहीन जफर ने डॉयचे वेले को बताया, "ऐसी महिलाओं को काफी ज्यादा ताने सुनने पड़ते हैं. लोग कहते हैं कि जरूर इसने (पीड़ित महिला) कोई पाप किया होगा या इसके अंदर कोई बुरी आत्मा है. पहले उनके पति उन्हें बिस्तर से और फिर घरों से बाहर निकाल देते हैं. महिलाओं के साथ ऐसी बीमारी के लिए भेदभाव किया जाता है जिसका आसानी से इलाज किया जा सकता है. समय पर इलाज कराने से यह बीमारी दूर हो सकती है."

अशफाक ने बताया कि इस स्थिति से सबसे ज्यादा पीड़ित वे महिलाएं हैं जो देश के दूर-दराज वाले इलाकों में रहती हैं और जिनके पास अस्पताल जाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं. वह कहती हैं, "कूही गोथ अस्पताल में ऐसी महिलाओं का मुफ्त में इलाज होता है. वहीं, निजी अस्पतालों में इसकी शुरुआती जांच के दौरान 20 से 35 हजार रुपये और सर्जरी कराने में काफी पैसे खर्च हो सकते हैं. इन्हीं तमाम खर्च को देखते हुए, लोग फकीरों या झोलाछाप डॉक्टरों के पास जाते हैं. यहां स्थिति और खराब होने लगती है."

जफर का मानना है कि गांव की अप्रशिक्षित दाई भी इस समस्या को जटिल बनाने में जिम्मेदार हैं. वह कहती हैं कि इस बीमारी पर काफी कम शोध किया गया है. वह फिस्टुला फाउंडेशन के डेटा पर भरोसा करती हैं. इस संगठन का दावा है कि पाकिस्तान में हर साल ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला के लगभग 3,000 से 3,500 मामले सामने आते हैं. वह कहती हैं, "कूही में हम हर महीने 20 से 25 महिलाओं का ऑपरेशन करते हैं, लेकिन 22 करोड़ की आबादी वाले देश में सिर्फ यही एक अस्पताल है जहां इसका इलाज होता है." (dw.com)

आने वाले दशकों में शहरों की बढ़ती आबादी को देखते हुए लाखों घरों की जरूरत होगी. निर्माण सेक्टर ग्रीन हाउस गैसों का प्रमुख उत्सर्जक है, ऐसे में सीओटू में कटौती को लेकर उद्योग जगत के पास क्या उपाय हैं, ये सवाल उभरे हैं.

  डॉयचे वैले पर नताली मुलर की रिपोर्ट-

जर्मनी के पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार यहां निर्माण परियोजनाएं हर रोज 52 हेक्टेयर जमीन निगल रही हैं. ये फुटबॉल के 73 मैदानों के बराबर है. इन परियोजनाओं का एक बड़ा हिस्सा आवासों के साथ साथ उद्योग और वाणिज्य ठिकानों के निर्माण पर केंद्रित है. लगातार निर्माण, पर्यावरण पर भी असर डालता है- वो वन्यजीव रिहाइश, कृषि योग्य मिट्टी, कार्बन भंडारण और बाढ़ के पानी की निकासी को भी प्रभावित कर सकता है.

सरकार ने 2030 तक 30 हेक्टेयर नयी भूमि पर ही विकास की सीमा निर्धारित करने का फैसला किया है. इसी दौरान, सस्ते आवास की गंभीर किल्लत से निपटने के लिए हर साल उसने चार लाख नयी इकाइयों के निर्माण का संकल्प भी किया है. जर्मन सस्टेनेबेल बिल्डिंग काउंसिल में शोध और विकास की निदेशक आना ब्राउने के मुताबिक जलवायु संकट से जूझते हुए और शहरी आवास की मांग को पूरा करते हुए, जगह के समुचित इस्तेमाल के बारे में फिर से सोचे जाने की जरूरत भी है.

ग्रीन फेंस पॉडकास्ट पर उन्होंने डीडब्ल्यू को बताया, "पिछले 50 साल में हमने अपनी निजी स्पेस को दोगुना किया है. हमें अभी भी बड़ी जगहों का ही ख्याल आता है, परिवार के लिए निर्माण करने का, अगर बच्चे हैं तो आमतौर पर 20 साल के लिए ही ये ठिकाना इस्तेमाल होता है. और फिर सब इधर-उधर चले जाते हैं और कुछ और करने लगते हैं. मैं नहीं समझती कि यह भविष्य के लिए बहुत आकर्षक है.”

1960 में औसत जर्मन व्यक्ति के पास सिर्फ 19 वर्ग मीटर की लिविंग स्पेस हुआ करती थी. तीन दशक बाद वो स्पेस बढ़कर 34 वर्ग मीटर हो गई. और आज तीस साल और हो चुके हैं ये स्पेस 47 वर्गमीटर है. इसकी बहुत सी वजह हैं, जैसे कि संपत्ति का ऊंचा होता स्तर, ज्यादा से ज्यादा अकेले रहते लोग, और बूढ़ी होती आबादी क्योंकि उम्र के साथ अकेले रहने वालों का अनुपात बढ़ता जाता है. वरिष्ठ नागरिकों वाले घरों में अक्सर एक या दो लोग ही होते हैं और प्रति व्यक्ति औसत लिविंग स्पेस (60 वर्ग मीटर) युवा घरों (40 वर्गमीटर) के मुकाबले ज्यादा पाई जाती है.
ज्यादा स्पेस का मतलब है ज्यादा सीओटू

हमारे घरों का आकार महत्त्वपूर्ण है क्योंकि आमतौर पर जगह जितना ज्यादा होगी, उतना ज़्यादा निर्माण सामग्री की जरूरत होगी और गर्मी या ठंडक के लिए उतनी ही ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी. ब्राउने कहती हैं, "प्रत्येक वर्ग मीटर की बचत का मतलब है आधा टन कार्बन उत्सर्जन में कटौती.” यूं समझिए कि यहां आधा टन सीओटू उत्सर्जन उतना ही है जितना की लंदन से सिंगापुर की एकतरफा उड़ान में प्रति यात्री होने वाला सीओटू उत्सर्जन.

जर्मनी में निर्माण से करीब 40 फीसदी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन होता है. ऊर्जा के बेहतर इस्तेमाल और जलवायु अनुकूल सामग्रियों के इस्तेमाल से कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सकता है. फिर भी ब्राउने कहती हैं कि जगह की भूमिका को लेकर और अधिक जागरूकता होनी चाहिए.  उनके मुताबिक 47 वर्ग मीटर के बजाय 20-30 वर्ग मीटर जगह एक औसत व्यक्ति के लिए उपयुक्त होनी चाहिए.

यूरोपीय औसत की अपेक्षा जर्मनों के पास थोड़ा ज्यादा लिविंग स्पेस होती है. नाइजीरिया के लोगों की स्पेस का ये करीब आठ गुना ज्यादा है. उधर अमेरिका में यूरोपीय लोगों की स्पेस की करीब दोगुना स्पेस का दावा किया जाता है.
भविष्य में निर्माण की चुनौती

कार्बन उत्सर्जन पर काबू रखते हुए, दुनिया की बढ़ती हुई आबादी के लिए पर्याप्त आवास व्यवस्था मुहैया कराना आने वाले दशकों में एक बहुत बड़ी चुनौती बनने वाला है. इमारत और निर्माण के वैश्विक गठबंधन के मुताबिक 2060 में जितनी इमारतें अस्तित्व में आ जाने का अनुमान लगाया गया है, उनकी आधी अभी बनी भी नहीं हैं.

अगले 30 साल में और ढाई अरब लोग शहरों का रुख कर रहे होंगे, खासकर अफ्रीका और एशिया में. ब्राउने कहती हैं, "इसमें कोई शक नहीं है कि उन तमाम लोगों के लिए हमें जगह बनानी होंगी लेकिन अभी सवाल ये है कि वो हम कैसे करेंगे और कहां हम उन्हें मुहैया कराएंगे- न सिर्फ मकान बल्कि साफसुथरी जीवन स्थितियां भी.” वह कहती हैं कि शहरी आवास और स्पेस की कमी से निपटने की एक संभावना खुलती है साझेदारी यानी शेयरिंग में.
सह-आवास की अवधारणा का फिर से उदय

ब्रिटेन की न्यूकासल यूनिवर्सिटी में सोशल ज्यॉगफ्री की प्रोफेसर हेलेन जारविस ने ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दूसरे देशों में सह-आवास व्यवस्थाओं पर शोध किया है. कोहाउसिंग यानी सह-आवास एक ऐसी सामुदायिक व्यवस्था है जो बहुत सारे लोग या परिवार संयुक्त स्वामित्व और प्रबंधन में चलाते हैं. व्यक्तियों के पास अपनी निजी स्पेस विशेषतौर पर रहती है लेकिन वे सबके लिए उपलब्ध कॉमन एरिया का भी उपयोग कर सकते हैं जहां साझा सुविधाएं हैं जैसे कि लॉन्ड्ररी कक्ष, टूल वर्कशॉप या बैठक या डाइनिंग कक्ष.

जारविस कहती हैं, "मैं भविष्य को इस तरह देखती हूं कि वहां शेयरिंग का बुनियादी ढांचा होगा ना कि निजी स्वामित्व. जाहिर तौर पर सस्ती रिहाइश और पारिस्थितिकीय टिकाऊपन जैसी जरूरत को भी वहीं जगह मिलेगी.” वह कहती हैं कि सामूहिक रिहाइश उतनी ही पुरानी है जितना कि आवासीय व्यवस्था फिर भी आज इसमें एक नया उभार तो देखा ही जा रहा है.

छोटी छोटी जगहों का उपयोग
हाल के दशकों में जिस एक और प्रवृत्ति ने ध्यान खींचा है वो है- टाइनी हाउस मूवमेंट यानी लघु आवास आंदोलन. ये आंशिक रूप से पर्यावरणीय चिंताओं और सस्ते आवास की जरूरत से निकला है. बर्लिन स्थित वास्तुकार फान बो ले-मेंत्सेल ने टाइनी हाउस यूनिवर्सिटी नाम से एक एनजीओ 2015 में खोला था. मकसद था उसके दायरे में 10 वर्ग मीटर वाले छोटे छोटे, सस्ते घरों का निर्माण. भले ही वे मानते हैं कि आकार में कटौती एक अच्छा कदम है लेकिन उनका जोर इस बात पर भी है कि छोटी जगहें, समस्या का समाधान नहीं हैं.

ले-मेंत्सेल कहते हैं, "अगर आप जबरन या विवश होकर एक छोटी जगह में रहते हैं, तो कुछ ही समय में आप पागल हो सकते हैं. ” वह कहते हैं कि इसके बजाय, अपेक्षाकृत थोड़ा बड़े घर या सामुदायिक रिहाइश के साझेदारी वाले किसी बड़े घर के एक विस्तार के रूप में- ऐसे लघु घर उपयोगी हो सकते हैं. ले-मेंत्सेल का कहना है, "लेकिन अगर आप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सात अरब लोगों को एक सामुदायिक स्पेस मिल सके तो जाहिर है व्यक्तिगत स्पेस को तो छोटा होना ही होगा.”

अपेक्षाकृत छोटी जगहें सस्ती हो सकती हैं और उनसे सीओटू उत्सर्जन भी कम हो सकता है लेकिन ले-मेंत्सेल कहते है कि टाइनी हाउस मूवमेंट को गंभीरता से देखने की जरूरत हैः "छोटे घर के खरीदार अक्सर न सिर्फ एक बल्कि दो अपार्टर्मेंटों और बहुत सारे मकानों के मालिक होते हैं और इसके अलावा अपनी संपत्ति में वो एक प्यारा सा नन्हा घर भी जोड़ लेते हैं.”

मौजूदा इमारतों का दोबारा उपयोग भी, एक अविकसित जमीन को इस्तेमाल किए बिना घर बनाने का एक तरीका है. जर्मनी में डार्मश्टाट टेक्निकल यूनिवर्सिटी और एडुआर्ड पेस्टेल इन्स्टीट्यूट के एक अध्ययन के मुताबिक जर्मनी के अंदरूनी शहरी इलाकों में दफ्तरों, प्रशासनिक भवनों, दवा फैक्ट्रियों और पार्किंग गैरेजों के ऊपर मंजिलें बनाकर करीब 27 लाख अपार्टमेंट निकाले जा सकते हैं.

महामारी से उभरी अकेलेपन की समस्या
कोरोनावायरस की महामारी की वजह से इमारती और निर्माण सेक्टर से होने वाले सीओटू उत्सर्जन में वैश्विक गिरावट देखी गई है. इमारतों और निर्माण की वैश्विक हालात रिपोर्ट के मुताबिक 2007 से ऐसी गिरावट नहीं देखी गई थी. हालांकि माना जाता है कि ये मंदी ज्यादा दिन नहीं रहने वाली है.

प्रोफेसर जारविस कहती हैं कि पिछले दो साल में आवास के मायने बदले भी हैं. वह कहती हैं, "महामारी ने अकेलेपन पर वाकई रोशनी डाली है. अकेले रहते लोग, सामाजिक अलगाव और बूढ़ी होती आबादी- सह-आवास की अवधारणा पर फिर से नजर डालने के लिए एक बड़े उत्प्रेरक की तरह हैं.” उनके मुताबिक, "हमें एकल पारिवारिक रिहाइशों में ही नहीं रहना चाहिए जहां हम चार में से एक व्यक्ति- कई, कई सारे दशकों तक हर हाल में अकेला रहने वाला सिर्फ एक व्यक्ति होगा.” (dw.com)
 

पूरी दुनिया लीथिएम के भंडार खोज रही है. लेकिन सर्बिया में लीथिएम खनन के विरोध में ऐसे प्रदर्शन हुए कि सरकार को दिग्गज खनन कंपनी का बोरिया बिस्तर बांधना पड़ा.

  डॉयचे वैले पर अलेक्स बैरी, ओंकार सिंह जनौटी की रिपोर्ट-

सर्बिया की प्रधानमंत्री अना बर्नाबिच ने लीथियम खनन योजना रद्द कर दी है. सरकार के साथ हुए समझौते के तहत दिग्गज खनन कंपनी रियो टिंटो को पूर्वी यूरोप के इस देश में सफेद सोना कहा जाने वाला लीथियम खोदना था.

खनन के विरोध में कई हफ्तों से प्रदर्शन हो रहे थे. हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ रहे थे. चुनाव करीब आते ही सरकार को यह फैसला करना पड़ा. टेलीविजन पर देश को संबोधित करते हुए बर्नाबिच ने कहा, "हमने पर्यावरण संबंधी प्रर्दशनों की सभी मांगें पूरी कर दी हैं और सर्बिया गणराज्य में रियो टिंटो का काम खत्म कर दिया है."

कितनी बड़ी कंपनी है रियोटिंटो
रियो टिंटो 150 साल पुरानी एंग्लो-ऑस्ट्रेलियन कंपनी है. यह बहुराष्ट्रीय कंपनी खनन क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनियों में है. कंपनी ने 2020 में टैक्स चुकाने के बाद 10.4 अरब डॉलर का मुनाफा कमाया. लेकिन रियो टिंटो पर पर्यावरण को ताक पर रखने और दस्तावेजों में धांधली के आरोप भी लगते रहे हैं.

अफ्रीकी देश मोजाम्बिक के कोयला कारोबार के चलते रियो टिंटो पर अमेरिका में मुकदमा चल रहा है. 2017 में धांधली के आरोप में ब्रिटेन में भी कंपनी पर 2.74 करोड़ पाउंड का जुर्माना ठोंका गया.

रियो टिंटो के अनुमान के मुताबिक सर्बिया में इतना लीथियम भंडार है कि देश दुनिया के टॉप-10 लीथियम उत्पादकों में शामिल हो सकता है. कंपनी का दावा है कि सर्बिया की खदान हर साल 10 लाख इलेक्ट्रिक कारों के लिए बैटरी बनाने में मदद कर सकती है.

सर्बिया के लोजनिका इलाके में 2004 में रियो टिंटो ने लीथियम भंडार की खोज की. उसके साथ ही माइनिंग कंपनी ने वहां जमीन खरीद ली. कंपनी वहां 2.4 अरब डॉलर का निवेश कर लीथियम की खुदाई करना चाहती थी. लीथियम बीते 20 साल से दुनिया के सबसे अहम खनिजों में से एक है. अत्याधुनिक मशीनों के लिए लीथियम से ही बैटरी बनाई जाती है. लीथियम आयन बैटरी पर स्मार्टफोन, ड्रोन और इलेक्ट्रिक कारें भी निर्भर हैं.

प्रदर्शन की नौबत क्यों आई?
लीथियम के लिए सर्बिया की जिस जदार खदान की पहचान की गई, वहां 100 मीटर से 600 मीटर की गहराई तक लीथियम है. लेकिन खदान चालू चलने, स्टोरेज फैसिलिटी बनाने और लीथियम की सफाई के दौरान पैदा होने वाला कचरा कहां जाएगा, इसका ठोस प्लान न सरकार दे सकी, न कंपनी.

प्रदर्शनकारी लीथियम खनन के चलते होने वाले प्रदूषण को लेकर चिंतित थे. रियो टिंटो के साथ हुए समझौते के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने कई अहम सड़कें बंद कर दी. राजधानी बेलग्राद समेत प्रदर्शन देश के कई इलाकों तक फैल गए.

सर्बिया यूरोप के सबसे प्रदूषित देशों में से एक है. 69.1 लाख की आबादी वाला सर्बिया यूरोपीय संघ का सदस्य बनना चाहता है, लेकिन ईयू के पर्यावरण संबंधी लक्ष्यों को पूरा करना आसान नहीं. कुछ अनुमानों के मुताबिक इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अरबों यूरो खर्च होंगे.

प्रधानमंत्री के एलान के बावजूद प्रदर्शनकारी नरम नहीं पड़े हैं. वे सरकार से लीथियम के साथ साथ बोरैट खनन पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं. पीएम के टीवी संबोधन के बाद प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले सावो मांजिलोविच ने ट्ववीट किया, "एक कदम और! हम मंजिल के करीब हैं."

चुनावी बादलों ने फिजा बदली
सर्बिया में अप्रैल में चुनाव हैं. सरकार का हृदय परिवर्तन इससे ठीक पहले हुआ है. सत्ताधारी सर्बियन प्रोग्रेसिव पार्टी (एसएनएस) ने शुरुआत में खनन नीति का समर्थन किया, लेकिन ऐसा करने के बाद से ही पार्टी की लोकप्रियता गिरती गई.

पुरुष टेनिस में दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी नोवाक जोकोविच भी प्रदर्शनों का समर्थन कर रहे हैं. सर्बिया में बेहद लोकप्रिय जोकोविच ने दिसंबर में स्वच्छ हवा के समर्थन में बातें कीं.

प्रधानमंत्री बर्नाबिच ने पहले कहा कि लीथियम खदान पर फैसला चुनाव के बाद किया जाएगा, लेकिन गुरुवार को उन्हें कहना पड़ा कि, "हम अपने लोगों की आवाज सुन रहे हैं और यह हमारी जिम्मेदारी है कि अलग सोच रखने के बावजूद हम उनके हितों की रक्षा करें."

  (रॉयटर्स, एएफपी, एपी)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 22 जनवरी। जिले में बड़े ही अनोखे तरीके से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। आरोपी दो युवकों ने पुराने विवाद का बदला लेने के लिए पीडि़त को उसके दोस्त से फोन लगवाया और एक होटल में मिलने के लिए बुलाया। जब वह होटल पहुंचा तो उसके साथ मारपीट की और उसके गले से सोने की चेन, लॉकेट और पैसे लूटकर फरार हो गए। नेवई पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है।

नेवई टीआई ने बताया कि घटना 20 जनवरी की देर रात सवा 11 बजे रुआबांधा सेक्टर निवासी हिमांशु बंजारे (19) के साथ छोटा रावण मैदान में कुछ लडक़ों का झगड़ा हो गया था। वह लोग शराब के नशे में थे। विवाद होने पर जब हिमांशु ने पुलिस को फोन कर दिया तो वह लोग वहां से भाग गए। अगले दिन हिमांशु के पास प्रेम धुरंधर नामक व्यक्ति का फोन आया। उसने हिमांशु को होटल ब्लू हैवन में बुलाया। हिमांशु अपने दोस्त दुर्गेश के साथ बाइक से वहां पहुंचा। इससे पहले ही आरोपी जसवीर सिंह और गोपी वहां खड़े थे। हिमांशु के पहुंचते ही वह लोग उससे गाली-गलौज कर मारपीट करने लगे। जब हिमांशु के दोस्त दुर्गेश ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उसे भी मारा पीटा।

उन्होंने हिमांशु के गले से सोने की चेन, लॉकेट और 800 रुपए नगद और दुर्गेश के गले से चांदी की चेन और सोने का लॉकेट भी छीन लिया। जब हिमांशु और दुर्गेश ने शोर मचाया तो वह लोग वहां से भाग गए। पुलिस हिमांशु को फोन करके बुलाने वाले प्रेम धुरंधर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, वहीं अन्य दो आरोपी फरार हैं।
दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस उनके ठिकाने पर नजर बनाए हुए है। इसके साथ ही एक टीम लगातार अलग-अलग जगहों पर छापेमारी करके उसकी तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि वह जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लेगी।

11 लाख, 15 बाईक, 10 मोबाइल जब्त
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 22 जनवरी। पुरानी भिलाई पुलिस ने ग्राम सिरसाकला खार में ताश के पत्तों से हार-जीत का दांव लगा कर जुआ खेल रहे 10 लोगों को गिरफ्तार कर इनसे लगभग 11 लाख रूपये, 15 बाईक और 10 मोबाइल जब्त किए हैं।  बताया जाता है कि छापे के दौरान लगभग दर्जन भर लोग भाग गए और इनमें जुआ फड़ का संचालन करने वाला संजू सरदार और कमल भी शामिल हैं।

बताया जाता है कि एक कथित कांग्रेस नेता के फार्म हाउस पर लम्बे समय से जुआ फड़ का संचालन होता रहा है, जिसमें खेलने लेने वाले सभी जुआरी एक-एक हजार रूपये जमा कर इसमें शामिल होते रहे हैं। इस फड़ में शहर के नामी जुआरी पहुंचकर 60 से 70 लाख तक का दांव लगाते रहे हैं। कल भी छापे के दौरान कई बड़े जुआरी भागने में सफल रहे।

कल पुरानी भिलाई पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम सिरसाकला शर्मा बाड़ी के पास नाला किनारे बड़ी संख्या में जुआरी अलग अलग फड़ बनाकर हार-जीत का दांव लगा रहे हैं। सूचना पर कार्रवाई के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुये थाना प्रभारी भिलाई-3 विनय सिंह के नेतृत्व में थाना पुरानी भिलाई एवं सिविल टीम की संयुक्त दल ने ग्राम सिरसाकला खार में गवाहों के साथ दबिश दी। जहां अलग-अलग फड़ में जुआरियों द्वारा ताश पत्ती से हार-जीत का दांव लगाकर जुआ खेला जा रहा था।
छापा में कुल 10 जुआरी पकड़े गए। जिनके पास एवं फड़ से जुमला नगदी रकम 10 लाख 96 हजार 510 रूपये, बाईक और मोबाइल जब्त किया गया है। फरार होने वाले जुआरियों और संचालकों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में बीएसपी कर्मी सेक्टर 2 निवासी शिवशंकर, सुपेला का दिनेश साहू, राजनांदगांव निवासी लाल खान सहित अलग-अलग क्षेत्र से जुआ खेलने पहुंचे दस लोग गिरफ्तार किए गए हैं।  सभी जुआरियों के खिलाफ जुआ एक्ट के आलावा प्रतिबंधित धारा के तहत भी कार्रवाई की गई है।

पकड़े गए जुआरी

पुलिस ने यहां से सतनामी पारा सिरसा निवासी मुरली साहू (42), सेक्टर-2 निवासी शिव शंकर भट्ट (55) , राजनांदगांव के लाल खान (55), रायपुर के अमरलाल तलरेजा (47), सेक्टर-1 के सौरभ कुमार (32), रायपुर के कमल सचदेव (31), प्रकाश पाल (40), देव कुमार (58 ), सुपेला के दिनेश साहू (38) और पाटन निवासी श्याम दास सिन्हा (63) को गिरफ्तार किया है।
 

(संजय गुप्ता)

धनबाद. कुत्ते को इंसान का सबसे वफादार और भरोसेमंद साथी माना जाता है. लेकिन अक्सर इंसान अपने स्वार्थवश इसको भुला कर इस बेजुबान पर प्रहार कर बैठता है. झारखंड के धनबाद में एक कुत्ते पर अत्याचार का मामला सामने आया है. भागा डीटी आई कॉलोनी निवासी और पीपल फ़ॉर एनिमल संस्था की सदस्य ऋचा सिंह ने एक निरीह कुत्ते को जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया है.

ऋचा सिंह के मुताबिक वो पिछले कुछ महीनों से भागा माइनिंग के एक पोलियो ग्रसित कुत्ते की देखभाल कर रही थीं. मगर बीस जनवरी को सुबोध भारती नाम के एक स्थानीय व्यक्ति ने इसको मारने का प्रयास किया. उस दिन जब वो अपने घर पहुंची तो उन्होंने वहां कुते को लहूलुहान पाया. साथ ही घर का सामान बिखरा हुआ था. उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 22 दिसंबर को भी सुबोध भारती ने मेरे साथ धक्का-मुक्की और अभद्र व्यवहार किया था. इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि सुबोध भारती भागा माइनिंग के कमरों पर अवैध रूप से कब्ज़ा कर कुत्तों के ब्रीडिंग का काम करते हैं.

ऋचा सिंह ने कहा कि शुक्रवार को वो आरोपी के खिलाफ आवेदन देने के लिए झरिया थाना पहुंची थीं. लेकिन उन्हें यहां तीन घंटे तक बैठाये रखा गया और शिकायत नहीं ली गई. अंत में उन्होंने पीपल फ़ॉर एनिमल की अध्यक्ष मेनका गांधी को इसकी सूचना दी. बाद में जब मेनका गांधी के द्वारा झरिया थाना में फोन किया गया तो ऋचा सिंह की आवेदन ली गई. ऋचा सिंह ने आरोपी सुबोध भारती पर मामला दर्ज करवाते हुए बेजुबान जानवर के लिए न्याय की मांग की.

-सुशीला सिंह

उत्तरप्रदेश की रहने वाली 22 साल की रितु (बदला हुआ नाम) की अरेंज्ड मैरिज हुई थी. वे अपने होने वाले पति के परिवार के बारे में नहीं जानती थी. शादी के बाद उन्हें अपने पति और वो क्या काम करते हैं, इसकी जानकारी मिली. वो अपने पति से शारीरिक संबंध बनाने में सहज नहीं थी.

रितु के मना करने पर उनके पति उनसे जबरन शारीरिक संबंध बनाने लगे, उन्हें शारीरिक प्रताड़ना दी जाने लगी और कई बार उन्हें दवाएं खिलाईं गईं जिससे उन्हें उस वक्त होश नहीं रहता था.

रितु ने ये बात जब अपनी मां को बात बताई कि उनके पति उनसे जबरन शारीरिक संबंध बनाते हैं, उन्हें दर्द होता है तो उनकी मां का कहना था कि पति पत्नी के बीच तो ये होता ही है, इसे जबरदस्ती नहीं कहते हैं, तुम उसे मना करती होगी इसलिए वो तुम्हारे साथ ऐसा करता होगा.

ये साल था 2020 जब भारत में कोरोना महामारी की पहली लहर छाई हुई थी.

रितु की काउंसलिंग करने वाली डॉली सिंह कहती हैं, ''आगे चलकर इस मामले में रितु के घरवालों ने ये कहकर मदद करने से इंकार कर दिया कि ये तुम्हारे घर का मामला है. और उसके पति ने उसके साथ पिटाई की और उसे कमरे में बंद कर दिया था.''

डॉली सिंह बताती हैं कि जब रितु को कमरे में बंद किया गया तो उनके पास फोन था. उन्हें यूट्यूब के ज़रिए हमारी संस्था के बारे में जाना और हमसे संपर्क साधा.

शक्ति शालिनी एक गैर सरकारी संस्था है जो जेंडर और यौन हिंसा की शिकार महिलाओं की मदद करती है और भारती सिंह इस संस्था की संस्थापक निदेशक हैं.

कोलकाता में इस संस्था के लिए पूर्वी क्षेत्र का काम देखने वाली डॉली सिंह बताती हैं, ''रितु ये नहीं जानती थी कि शादी में उसके साथ जो जबरन संबंध बनाए जा रहे थे उसके लिए मैरिटल रेप या वैवाहिक बलात्कार शब्द का उपयोग किया जाता है लेकिन वो ये जरूर जानती थी कि जबरदस्ती बनाया गया रिश्ता गलत होता है.''

रितु बहरहाल संस्था की मदद से अब क़ानूनी प्रक्रिया का सहारा ले रही हैं. वे एक कॉल सेंटर में नौकरी कर रही हैं. और वो अपने परिवार और ससुराल से संपर्क में नहीं हैं.

शादीशुदा जिंदगी की ज़िम्मेदारी

डॉली के अनुसार रितु बहुत साहसी हैं लेकिन ऐसी कई महिलाएं होती हैं जो शादी के ऐसे रिश्ते में अपनी सारी जिंदगी काट देती हैं औ इस तरह के जबरन बनाए गए शारीरिक संबंधों को ही सामान्य, अपनी नियति, अपना कर्तव्य समझकर अपना लेती हैं.

ऐसी महिलाएं इसलिए भी आगे नहीं आती क्योंकि ज्यादातर मामलों में मायके वाले भी लड़की के साथ होने वाले ऐसे बर्ताव को समस्या मानने से इंकार कर देते हैं.

दिल्ली हाई कोर्ट में याचिकाएं
दिल्ली हाई कोर्ट में मैरिटल रेप पर डाली गई याचिकाओं पर हाल ही में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट में दायर हुई याचिकाओं में भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अपवाद 2 को चुनौती दी गई है.

इस पर हाई कोर्ट ने केंद्र से इस सवाल पूछा था जिसके जवाब में केंद्र ने एक ताज़ा हलफनामा दायर कर कहा है कि क़ानून में प्रस्तावित संशोधन के लिए विचार-विमर्श चल रहा है और इस संबंध में याचिकर्ता सुझाव दे सकते हैं.

साथ ही केंद्र ने कोर्ट को ये सूचित किया है कि मैरिटल रेप को तब तक एक अपराध नहीं बनाया जा सकता जब तक इस मामले से संबंधित सभी पक्षों के साथ सलाह मशविरा की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती.

भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में बलात्कार की परिभाषा बताई गई है और उसे अपराध बताया गया है. इन याचिकाओं में इस धारा के अपवाद 2 पर आपत्ति जताई गई है.

ये अपवाद कहता है कि अगर एक शादी में कोई पुरुष अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, जिसकी उम्र 15 साल या उससे ऊपर है तो वो बलात्कार नहीं कहलाएगा, भले ही उसने वो संबंध पत्नी की सहमति के बगैर बनाए हों.

जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि असहमति से बनाए गए शारीरिक संबंध को बलात्कार की परिभाषा में शामिल किया जाना चाहिए. दरअसल निर्भया रेप मामले के बाद जस्टिस वर्मा की कमेटी ने भी मैरिटल रेप के लिए अलग से क़ानून बनाने की मांग की थी. उनकी दलील थी कि शादी के बाद सेक्स में भी सहमति और असहमित को परिभाषित करना चाहिए.

भारत में 'वैवाहिक बलात्कार' यानी 'मैरिटल रेप' क़ानून की नज़र में अपराध नहीं है. इसलिए आईपीसी की किसी धारा में न तो इसकी परिभाषा है और न ही इसके लिए किसी तरह की सज़ा का प्रावधान है.

हाई कोर्ट में इस मामले में दायर की गई याचिकाओं में धारा 375 के अपवाद 2 की संवैधानिकता को मनमाना, अनुचित और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी गई है.

कोर्ट में दायर याचिकाकर्ताओं में से एक है डॉ चित्रा अवस्थी. ये एक गैर सरकारी संस्थान आरआईटी फाउंडेशन की संस्थापक है जो महिला सशक्तीकरण के लिए काम करती हैं.

वे बताती हैं कि जब वे समुदाय में महिलाओं के साथ काम कर रही थी तो बातचीत में उन्होंने जाना कि ऐसे मामले भी होते हैं.

वे कहती हैं, ''मैं नहीं जानती कि कोर्ट का फैसला क्या होगा लेकिन इससे लोगों में जागरुकता ज़रूर आएगी. ''

भारती शर्मा बताती हैं कि एक सर्वाइवर ने भी इस मामले में याचिका दायर की है. वे बताती हैं कि उनके पास हर महीने 10-15 नए मामले आते हैं जिसमें से औसतन 50 फ़ीसदी मामले मैरिटल रेप के हो सकते हैं.

वो कहती हैं, ''हमारे पास जो महिलाएं आती हैं वो वैवाहिक जीवन की परेशानी लेकर आती हैं और जब उनकी काउंसलिंग की जाती है तब हमें पता चलता है मैरिटल रेप का भी शिकार हुई हैं और जब वे इस बारे में खुलती हैं तो उन्हें रोते हुए रोकना मुश्किल हो जाता है.''

भारती के अनुसार भारतीय समाज में सेक्स, और वो भी पति और पत्नी की बीच की सेक्स लाइफ पर खुलकर बात करना अभी टैबू (वर्जित) है. ऐसे में कोई महिला मैरिटल रेप की खुलकर बात कर पाएंगी ऐसा नहीं होता. वहीं कई औरतें इस बारे में ही बात नहीं करतीं.

भारती बताती हैं कि जब ये पीड़ित महिलाएं अपने मायके में उन पर होने वाले ऐसे व्यवहार के बारे में बताने की कोशिश करती हैं तो या तो उन्हें चुप करा दिया जाता है या फिर ये कहा जाता है कि अगर तुम नहीं करोगी तो वो बाहर जाएगा.

वे आगे कहती हैं, ''ऐसे में एक समाज जो एक महिला के लिए उसके घर को ही सुरक्षित छत्रछाया बताता है वहां से बाहर निकलने का फैसला बहुत बड़ा होता है.''

मैरिटल रेप पर बंटा समाज
वहीं इस मामले पर ट्विटर पर #MarriageStrike भी ट्रेंड हुआ जिसमें लोग इस मुद्दे के पक्ष और विपक्ष में बोल रहे हैं. जहां ये भी कहा जा रहा है कि महिलाएं मैरिटल रेप का मामला दर्ज कराती हैं तो वो साबित कैसे करेंगी कि उनके साथ क्या हुआ या पुरुष भी कैसे साबित करेगा वो गलत नहीं था.

चर्चाएं इस बात को लेकर भी हैं कि अगर कोई महिला पति से अलग होना चाहती है तो वो ऐसे आरोप का इस्तेमाल भी कर सकती है. और अगर लिव- इन रिलेशनशिप में ऐसे मामले सामने आए तो उनका क्या होगा?

डॉ चित्रा अवस्थी कहती हैं ,''समाज का एक वर्ग इससे नाराज़ है कि हमने मैरिटल रेप को अपराध करार देने के लिए याचिका दायर की है लेकिन यहां ये समझने की ज़रूरत है कि ये समस्या शायद उनके लिए ना हो पर ऐसी महिलाएं हैं जो इसे झेल रही हैं इसलिए मैंने कोर्ट का रुख़ किया.''

वहीं ये बहस भी चल रही है कि जब सेक्स वर्कर से भी पहले सहमति ली जाती है तो एक पत्नी को ये अधिकार क्यों नहीं दिया जाना चाहिए?

भारती कहती हैं ,''ये सही है कि सेक्स वर्कर से सहमति ली जाती है और वो एक व्यापार है लेकिन बंद कमरे में क्या होता है वो सबको पता है. लेकिन एक लड़की के ज़हन में तो बचपन से ही ये रचा बसा दिया जाता है कि पति को खुश रखना उसकी ज़िम्मेदारी है तो ऐसे में उसकी इच्छा या सहमति का सवाल कहा उठता है.''

मैरिटल रेप के मामलों पर आए कोर्ट के फैसलों को देखें तो एक विरोधाभास नज़र आता है. जहां छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जज एन के चंद्रावंशी ने एक आदमी को अपनी ही पत्नी के बलात्कार के आरोप के मामले में बरी कर दिया था.

कोर्ट का कहना था कि एक पति का अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार नहीं है चाहे वो दबाव में या उसकी इच्छा के बगैर बनाया गया हो. वहीं केरल हाई कोर्ट ने ऐसे ही मामले में कहा था कि ये मानना कि पत्नी के शरीर पर पति का अधिकार है और उसकी इच्छा के विरुद्ध संबंध बनाना मैरिटल रेप है.

सुप्रीम कोर्ट की वकील राधिका थापर का कहना है कि ये संवेदनशील मुद्दा है. कोर्ट के समक्ष चुनौती ये है कि अगर धारा 375 के अपवाद को हटा दिया जाता है तो वैवाहिक संबंधों पर असर पड़ेगा. और ऐसा ना हो कि ऐसे मामलों की झड़ी लग जाए.

राधिका थापर कहती हैं, ''शादी ऐसा संबंध है जहां एक महिला पुरुष के अधिकार होते, एक दूसरे के प्रति ज़िम्मेदारियां होती हैं. ऐसे में ये समानता के अधिकार का भी तो उल्लंघन करता है. तो सरकार को इसके बीच संतुलन बना कर एक बीच का रास्ता निकालना होगा. लेकिन ये अपवाद हटना चाहिए. क्योंकि कितनी ही लड़कियों की कम उम्र में शादियां होती हैं जिन्हें मैरिटल रेप के बारे में पता नहीं होता.''

हालांकि वे ये भी मानती हैं कि 498ए के दुरुपयोग के मामले भी सामने आते हैं लेकिन ऐसे भी मामले आते हैं जो गलत भी साबित हो जाते हैं.

दुनिया में देखा जाए तो कई ऐसे देश है जहां मैरिटल रेप एक अपराध की श्रेणी में आता है. संयुक्त राष्ट्र की सहयोगी संस्था यूएन वीमेन के मुताबिक घर महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक जगहों में से एक है.

यूनएन विमेन की साल 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दस में से केवल चार देश मैरिटल रेप को अपराध मानते हैं. (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  22 जनवरी ।  कोरोना संक्रमितों के टीकाकरण के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कोविड-19 पीडि़त व्यक्तियों को उनके स्वस्थ होने के तीन माह बाद कोरोना से बचाव का टीका लगाया जाना है। यह गाइडलाइन स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 वर्ष से अधिक के लोगों को लगाए जा रहे प्रिकॉशन डोज के साथ ही सभी आयु वर्ग के टीकाकरण के लिए प्रभावी होगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  22 जनवरी।  दैनिक रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है। रविवार से मंथली सीजन टिकट एमएसटी की सुविधा फिर से मिलेगी। बिलासपुर रेलवे जोन ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। हजारों रेल यात्रियों को यह सुविधा मिलने लगेगी।
जोन के तीनों रेल मंडल रायपुर, बिलासपुर, और नागपुर रेल मंडल के यात्रियों को ये सुविधाएं मिलेगी। अनरिजर्व कोच में एमएसटी की सुविधा मिलेगी। बिलासपुर से रायपुर रोजाना 30 हजार यात्री एमएसटी वाले सफर करते हैं। बीते दो साल से अब तक यह सुविधा बंद होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। या फिर स्पेशल शुल्क देकर सफर करते रहे हैं।