जम्मू, 13 मई। जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले के कटरा इलाके में शुक्रवार को एक बस में आग लग गयी, जिससे इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गयी जबकि 20 अन्य घायल हो गये। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी।

अधिकारियों के अनुसार, यह बस कटरा जा रही थी और इसी दौरान कटरा से तीन किलोमीटर पहले नोमाई के पास इसमें आग लग गयी।

उन्होंने बताया कि माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिये कटरा आधार शिविर है। अधिकारियों ने बताया कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जम्मू संभाग के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) मुकेश सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच के दौरान घटना में किसी विस्फोटक के इस्तेमाल का संकेत नहीं मिला है, हालांकि, फोरेंसिक टीम आग लगने के कारणों का पता लगा रही है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 13 मई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शादी के लिए महिला को मजबूर करने के इरादे से उसका अपहरण करने के 24 साल पुराने मामले में दोषी करार दिए गए एक व्यक्ति को बरी कर दिया है।

बरी किए गए व्यक्ति की अपील 2007 से उच्च न्यायालय में लंबित थी। अदालत ने अपील के निस्तारण में हुई देरी पर ‘‘गंभीर’’ चिंता जताई।

अदालत ने जसबीर सिंह नामक व्यक्ति की अपील को स्वीकार कर लिया जिसने महिला को शादी के लिए मजबूर करने के इरादे से उसका अपहरण करने और धमकी देने के मामले में मिली तीन साल के कारावास की सजा को चुनौती दी थी। अदालत ने व्यक्ति की अपील पर फैसला देते हुए कहा कि साक्ष्य सामग्री की सही पड़ताल नहीं की गई और अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही में कई विरोधाभास हैं, साथ ही प्राथमिकी दर्ज करने में हुई देरी का भी कोई जवाब नहीं है।

न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने रेखांकित किया कि अपील उच्च न्यायालय में वर्ष 2007 से लंबित थी। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय में लंबित अपील के निस्तारण में देरी चिंता का विषय है।

मामला सितंबर 1998 का है। लड़की के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी 15 साल की बेटी फल और सब्जी खरीदने गई थी लेकिन वापस नहीं लौटी।

बाद में लड़की को 25 नवंबर 1998 को मध्य प्रदेश के एक गांव से बरामद किया गया और पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया।

दर्ज मामले के अनुसार, लड़की ने अपने बयान में बताया कि आरोपी जसबीर उससे मिला था और कहा कि उसकी दोस्त उसे बस अड्डे पर बुला रही है लेकिन जब वह वहां पहुंची तो कोई नहीं था। लड़की ने बताया कि वहां दो अन्य आरोपी मौजूद थे। उसने दावा किया कि उसे धमकाकर एक कमरे में ले जाया गया और आरोपियों में से एक व्यक्ति ने नियमित तौर पर उसे धमकी दी तथा दुष्कर्म किया।

मामले में जसबीर सहित तीनों आरोपियों के खिलाफ निचली अदालत में मुकदमा चला और जसबीर को शादी के लिए महिला का अपहरण करने तथा धमकी देने का दोषी ठहराया गया।

उच्च न्यायालय ने आरोपी को बरी करते हुए कहा कि प्राथमिकी दो दिन की देरी से दर्ज की गई और इस देरी का कारण स्पष्ट नहीं है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 13 मई। देश भर की 100 से अधिक महिलाओं को शादी का झांसा देकर उनसे लाखों रुपये की ठगी करने के आरोप में 35 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की पहचान फरहान तासीर खान के रूप में की गयी है । ओडिशा के क्योंझर जिले के रहने वाले फरहान को मार्च में यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में कार्यरत एक महिला डॉक्टर की शिकायत के आधार पर राजधानी दिल्ली के पहाड़गंज से गिरफ्तार किया गया ।

शिकायत में डॉक्टर ने आरोप लगाया कि वह खान से एक वैवाहिक साइट पर मिलीं, जहां आरोपी ने खुद को अविवाहित और अनाथ बताया । उसने महिला डा. को बताया कि उसने इंजीनियरिंग और एमबीए की पढ़ाई की है और वह व्यवसाय चला रहा है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि शादी करने के बहाने और अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए पैसे की जरूरत बताते हुये खान ने कथित तौर पर डॉक्टर से 15 लाख रुपये उधार लिए।

पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) बनिता मेरी जैकर ने बताया कि जांच के दौरान, पुलिस को पता चल कि खान ने वैवाहिक पोर्टल पर कई आईडी बनाए हुए थे, जिनके माध्यम से उसने उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, मुंबई, ओडिशा और कर्नाटक सहित अन्य राज्यों की कई महिलाओं से दोस्ती की थी।

जैकर ने बताया कि उसका कोलकाता से पीछा किया गया और आखिरकार बृहस्पतिवार को पहाड़गंज के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया गया ।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि खान वीवीआईपी पंजीकरण नंबर वाली कार से चलता था और महिलाओं को प्रभावित करने के लिए कहता था कि यह कार उसकी अपनी है । वास्तव में, यह कार उसके एक रिश्तेदार की है ।

उन्होंने बताया कि वह एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करता था और पीड़ितों के साथ वीडियो कॉल पर संवाद किया करता था, ताकि वह यह दिखा सके कि वह अमीर है।

डीसीपी ने कहा कि उसने महिलाओं से कहा था कि वह सालाना करीब 30 से 40 लाख रुपये कमाता है।

अधिकारी ने बताया कि दरअसल खान शादीशुदा है और उसकी तीन साल की एक बेटी है । उन्होंने बताया कि इसके अलावा उसके पिता और एक बहन है । उन्होंने बताया कि उसने महिलाओं से कहा था कि उसके माता-पिता की सड़क हादसे में मौत हो चुकी है ।

पुलिस ने बताया कि उसके पास से एक मोबाइल फोन, चार सिम कार्ड, कार, नौ एटीएम कार्ड और एक कलाई घड़ी बरामद हुई है। (भाषा)

राजस्थान के उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के 'नव संकल्प चिंतन शिविर' में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला. उन्होंने बीजेपी पर अल्पसंख्यकों के साथ क्रूर व्यवहार करने और महात्मा गांधी के हत्यारों को महिमामंडित करने का आरोप लगाया.

सोनिया गांधी ने कहा, ''अब ये पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि पीएम मोदी और उनके सहयोगियों का ''अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार'' के नारे का असल मतलब क्या है. इसका मतलब है देश को हमेशा ध्रुवीकरण की स्थिति में रखना, लोगों को हमेशा डर और असुरक्षा में रहने के लिए मजबूर करना, हमारे समाज के अभिन्न अंग और हमारे गणतंत्र के समान नागरिक अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करना और क्रूरता के साथ उन्हें निशाना बनाना.''

उन्होंने कहा कि इसका मतलब है महात्मा गांधी के हत्यारों को महिमामंडित करना. न्याय, उदारता, समानता और धर्मनिरपेक्षता के हमारे संविधान के स्तंभों को खुले तौर पर नकारना.

सोनिया गांधी ने बीजेपी पर राजनीतिक विरोधियों को धमकाने और देश में डर का माहौल पैदा करने का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीतियों का मतलब लोगों को बाँटना और एकता और विभिन्नता के विचार को ख़त्म करना. साथ ही राजनीतिक विरोधियों को धमकाना, उनकी छवि ख़राब करना, छोटी-छोटी बातों के लिए जेल में डालना और उनके ख़िलाफ़ जाँच एजेंसियों का ग़लत इस्तेमाल करना है. इसका मतलब है लोकतंत्र की सभी संस्थाओं की स्वतंत्रता को ख़त्म करना. हमारे नेताओं ख़ासतौर पर जवाहरलाल नेहरू का लगातार अपमान करना. उनके योगदान, उपलब्धियों और त्याग को व्यवस्थित तरीक़े से नकारते जाना.

सोनिया गांधी ने इस शिविर का महत्व बताते हुए पार्टी सदस्यों से कहा, ''नव संकल्प चिंतन शिविर बीजेपी की नीतियों, आरएसएस और उसके सहयोगियों के कारण देश जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है उस पर हमें चर्चा करने का मौक़ा देता है. ये हमारे सामने मौजूद कामों को लेकर विचार-विमर्श करने का मौक़ा भी है. ये राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर चिंतन करने और हमारी पार्टी को लेकर आत्मचिंतन करने दोनों का मौका है.

राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस का तीन दिवसीय चिंतन शिविर चल रहा है. ये शिविर 15 मई तक चलेगा. (bbc.com)

-प्रशांत शर्मा

सोशल मीडिया पर हरियाणा के कुरुक्षेत्र का एक वीडियो इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि 'कुरुक्षेत्र में जहाँ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया वहाँ मज़ार बना दी गई है'.

कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर तीर्थस्थान के बारे में मान्यता है कि महाभारत युद्ध के समय इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश दिया था.

क़रीब ढाई मिनट के इस वीडियो में एक युवक कुरुक्षेत्र के तीर्थस्थल में मंदिर के पास मज़ार बनने का दावा करता है और हिन्दू समुदाय के लोगों से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने और मज़ार को दो दिनों के अंदर हटाए जाने की अपील करता है.

वायरल वीडियो में युवक को कहते सुना जा सकता है कि ''दोस्तों मैं आपको कुरुक्षेत्र लेकर आया हूँ. जहाँ पर कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था और आज यहाँ पर मंदिर की जगह मज़ार बनने लगी है. अगर सच्चे हिन्दू और सनातनी हैं तो वीडियो को शेयर कर देना वरना चुल्लू भर पानी में डूब मरना. ये लोग (मुस्लिम) 20 प्रतिशत होने पर हमको जीने नहीं दे रहे अगर 50 प्रतिशत हो गए तो आप सब (हिन्दू ) यात्रा नहीं निकाल पाएंगे.''

इतना कहने के बाद युवक एक पेड़ के पास जाता दिखाई देता है और कहता है कि ''ये वही वट वृक्ष है, जिसके नीचे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था और इसके पास जो भव्य मंदिर बन रहा है, वहाँ मज़ार बन रही है.''

इसके बाद ढांचे की तरफ़ इशारा करते हुए युवक ढांचे पर चढ़ी चादर पर लिखे हुए 'जय पीर बाबा दी' और '786' को दिखाकर कहता है कि ''ये लोग (मुस्लिम) ऐसे ही शुरुआत करते हैं, काशी में क्या हुआ था, मथुरा में क्या हुआ था आप सभी को याद है.''

युवक वीडियो में वहाँ के संगठनों से भी इस ढांचे पर कार्यवाही करने की अपील करता है. वायरल वीडियो को अभी तक ट्विटर और फ़ेसबुक पर लगभग दो लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है और 25 हज़ार से ज़्यादा बार शेयर किया जा चुका है.

न्यूज़ चैनल सुदर्शन न्यूज़ ने भी इस वीडियो को 'लैंड जिहाद' कहते हुए आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज़ को टैग कर 'मज़ार' पर कार्यवाही की अपील की है.

विश्व हिन्दू परिषद के संयुक्त सचिव सुरेंद्र जैन ने हरियाणा के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सहित अन्य लोगों को टैग कर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि ''इलाज हो चुका है. समाज को जागृत करने के लिए इस तरह की सक्रियता बहुत ज़रूरी है.''

बीबीसी ने अपनी पड़ताल में पाया कि वायरल हो रहा वीडियो भ्रामक और ग़लत संदर्भ के साथ फैलाया जा रहा है.

क्या है वीडियो की सच्चाई?
वीडियो की सत्यता जानने के लिए बीबीसी ने कुरुक्षेत्र के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आईएएस अखिल पिलानी से बात की जिन्होंने बताया, ''वायरल वीडियो में दिख रहा ढांचा कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर तीर्थ स्थल परिसर का है और बहुत पहले से मौजूद है और यह कोई नया निर्माण नहीं है. वीडियो को जान बूझकर ग़लत संदर्भ में और माहौल बिगाड़ने की मंशा से बनाया गया है, जिसकी जाँच जारी है.''

बीबीसी ने इसके बाद कुरुक्षेत्र के डीएसपी सुभाष सिंह से बात की और उन्होंने बताया कि वीडियो के वायरल होने बाद उन्होंने मौक़े पर पहुँच कर मामले की जाँच की जिसमें उन्होंने पाया की वीडियो में जिस ढाँचे को मुस्लिम मज़ार और अतिक्रमण बताकर वायरल किया जा रहा है. वह एक ब्राह्मण परिवार द्वारा बनाया गया पितरों का स्थान है, जो कई सालों से परिसर में मौजूद है.

सुभाष सिंह आगे कहते हैं, ''कुछ असामाजिक तत्वों ने क्षेत्र के माहौल को ख़राब करने के लिए पितरों के स्थान पर नीले रंग की चादर चढ़ा दी जिस पर मुस्लिम धर्म के चिह्न बने हुए थे और 'जय पीर बाबा दी' लिखा हुआ था.''

कुरुक्षेत्र थाने के थानेदार राजपाल सिंह ने बीबीसी से बात करते हुए कहा, ''ज्योतिसर के वायरल वीडियो का पुलिस द्वारा अवलोकन कर मौक़े से जो जानकारी प्राप्त हुई, उससे पता चला कि ज्योतिसर गाँव के रोशन लाल के पिता अर्जुन दास ने इस ढांचे का निर्माण लगभग 30-35 साल पहले अपने पितरों के लिए बनवाया था.''

थानेदार राजपाल सिंह ने कहा कि पुलिस ने मामले में एक डीडीआर (डेली डायरी रजिस्टर) दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है और दोषी पर धार्मिक भावनाएँ भड़काने के आरोप के तहत कार्रवाई की जाएगी.

कुरुक्षेत्र पहुँचा बीबीसी
मामले की ज़मीनी हक़ीक़त जानने के लिए बीबीसी ज्योतिसर तीर्थस्थल पहुँचा जहाँ पहले से ही 'अखंड भगवा भारत संघ' नाम के एक हिन्दू संगठन के कुछ लोग मौजूद थे जो वायरल वीडियो देखने के बाद विवादित ढांचे पर प्रदर्शन करने पहुंचे थे. ये उसे हटाने या फिर उसका आकार बदलने की मांग कर रहे थे.

बीबीसी जब ढांचे से संबंध रखने वाले ज्योतिसर गाँव के पंडित अर्जुन दास के घर पहुँचा तो उनके 6 बेटों में से एक ऋषिपाल की पत्नी पिंकी शर्मा ने बीबीसी कहा, "ये जो गाँव में बिना बात किसी ने पितरों के स्थान पर चादर चढ़ा कर शरारत की है. उसकी वजह से पुलिस वाले पूछताछ कर रहे हैं. ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे पितर हैं और हम दिवाली पर उनकी पूजा करते हैं. हम हिन्दू परिवार से हैं और ब्राह्मण जाति से हैं."

मामले में ताज़ा जानकारी देते हुए ज्योतिसर थाने के सब इंस्पेक्टर राम सनेही ने बीबीसी से बात कर बताया कि "झूठी ख़बर के चलते जो विवाद हुआ उस के कारण परिवार ने अपने पितरों के स्थान को ज्योतिसर तीर्थस्थान से हटाकर अपने खेतों में स्थापित कर दिया है." (bbc.com)

-रेहान फज़ल

12 जून, 1975 की सुबह इंदिरा गांधी के वरिष्ठ निजी सचिव एनके सेशन एक सफ़दरजंग रोड पर प्रधानमंत्री निवास के अपने छोटे से दफ़्तर में टेलिप्रिंटर से आने वाली हर ख़बर पर नज़र रखे हुए थे. उनको इंतज़ार था इलाहाबाद से आने वाली एक बड़ी ख़बर का और वो काफ़ी नर्वस थे.

ठीक 9 बजकर 55 मिनट पर जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इलाहाबाद हाइकोर्ट के कमरा नंबर 24 में प्रवेश किया. जैसे ही दुबले पतले 55 वर्षीय, जस्टिस सिन्हा ने अपना आसन ग्रहण किया, उनके पेशकार ने घोषणा की, "भाइयों और बहनों, राजनारायण की याचिका पर जब जज साहब फ़ैसला सुनाएं तो कोई ताली नहीं बजाएगा."

आख़िर दम तक झुके नहीं जस्टिस सिन्हा
जस्टिस सिन्हा के सामने उनका 255 पन्नों का दस्तावेज़ रखा हुआ था, जिस पर उनका फ़ैसला लिखा हुआ था.

जस्टिस सिन्हा ने कहा, "मैं इस केस से जुड़े हुए सभी मुद्दों पर जिस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, उन्हें पढ़ूंगा." वो कुछ पलों के लिए ठिठके और फिर बोले, "याचिका स्वीकृत की जाती है."

मधु लिमये को देखकर कांप उठता था सत्ता पक्ष

अदालत में मौजूद भीड़ को सहसा विश्वास नहीं हुआ कि वो क्या सुन रही है. कुछ सेकंड बाद पूरी अदालत में तालियों की गड़गड़ाहट गूँज उठी. सभी रिपोर्टर्स अपने संपादकों से संपर्क करने बाहर दौड़े.

वहाँ से 600 किलोमीटर दूर दिल्ली में जब एनके सेशन ने ये फ़्लैश टेलिप्रिंटर पर पढ़ा तो उनका मुंह पीला पड़ गया.

सबसे पहले राजीव गांधी ने सुनाई अपनी मां को यह ख़बर

उसमें लिखा था, "मिसेज़ गाँधी अनसीटेड." उन्होंने टेलिप्रिंटर मशीन से पन्ना फाड़ा और उस कमरे की ओर दौड़े जहाँ इंदिरा गाँधी बैठी हुई थीं.

इंदिरा गाँधी के जीवनीकार प्रणय गुप्ते अपनी किताब 'मदर इंडिया' में लिखते हैं, "सेशन जब वहाँ पहुंचे तो राजीव गांधी, इंदिरा के कमरे के बाहर खड़े थे. उन्होंने यूएनआई पर आया वो फ़्लैश राजीव को पकड़ा दिया. राजीव गांधी पहले शख़्स थे जिन्होंने ये ख़बर सबसे पहले इंदिरा गाँधी को सुनाई."

सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग में इंदिरा दोषी पाई गईं
जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी को दो मुद्दों पर चुनाव में अनुचित साधन अपनाने का दोषी पाया. पहला तो ये कि इंदिरा गांधी के सचिवालय में काम करने वाले यशपाल कपूर को उनका चुनाव एजेंट बनाया गया जबकि वो अभी भी सरकारी अफ़सर थे.

उन्होंने 7 जनवरी से इंदिरा गांधी के लिए चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया जबकि 13 जनवरी को उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया जिसे अंतत: 25 जनवरी को स्वीकार किया गया.

जस्टिस सिन्हा ने एक और आरोप में इंदिरा गांधी को दोषी पाया, वो था अपनी चुनाव सभाओं के मंच बनवाने में उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की मदद लेना. इन अधिकारियों ने कथित रूप से उन सभाओं के लिए सरकारी ख़र्चे पर लाउड स्पीकरों और शामियानों की व्यवस्था कराई.

हांलाकि बाद में लंदन के 'द टाइम्स' अख़बार ने टिप्पणी की, "ये फ़ैसला उसी तरह का था जैसे प्रधानमंत्री को ट्रैफ़िक नियम के उल्लंघन करने के लिए उनके पद से बर्ख़ास्त कर दिया जाए."

जस्टिस सिन्हा ने सबको किया हैरान
उस मुक़दमें में राज नारायण के वकील रहे शाँति भूषण अपनी आत्मकथा 'कोर्टिंग डेस्टिनी' में लिखते हैं, "जब मैंने बहस शुरू की तो मुझे लगा कि जज इस मुक़दमें को कोई ख़ास महत्व नहीं दे रहे हैं. लेकिन तीसरे दिन के बाद से मैंने नोट किया कि उन पर मेरी दलीलों का असर होने लगा है और वो नोट्स लेने लगे हैं."

अपना फ़ैसला सुनाने से पहले उन्होंने अपने निजी सचिव मन्ना लाल से कहा, "मैं नहीं चाहता कि आप ये फ़ैसला सुनाने से पहले किसी को इसकी भनक भी लगने दे, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी नहीं. ये एक बड़ी ज़िम्मेदारी है. क्या आप इसे उठाने के लिए तैयार हैं?"

निजी सचिव ने जस्टिस सिन्हा को भरोसा दिलवाया कि वो इस बारे में आश्वस्त रहें.

'इंदिरा गांधी ने जस्टिस सिन्हा पर बनवाया था दबाव'
इस मुक़दमे में राजनारायण के वकील शाँति भूषण के बेटे प्रशांत भूषण अपनी किताब 'द केस दैट शुक इंडिया' में लिखते हैं, "सिन्हा अपना फ़ैसला सुकून के माहौल में लिखना चाहते थे. लेकिन जैसे ही अदालत बंद हुई, उनके यहाँ इलाहाबाद के एक कांग्रेस संसद सदस्य रोज़ रोज़ आने लगे.''

उन्होंने लिखा है, ''इस पर सिन्हा बहुत नाराज़ हुए और उन्हें उनसे कहना पड़ा कि वो उनके यहाँ न आएं. लेकिन जब वो इस पर भी नहीं माने तो सिन्हा ने अपने पड़ोसी जस्टिस पारिख से कहा कि वो उन साहब को समझाएं कि वो उन्हें परेशान न करें.''

जस्टिस सिन्हा अपने घर से ग़ायब हो गए
प्रशांत भूषण ने लिखा है, ''जब इसका भी कोई असर नहीं हुआ तो सिन्हा अपने ही घर में 'गायब' हो गए और कई दिनों तक अपने घर के बरामदे तक में नहीं देखे गए. उनके यहाँ आने वाले हर शख़्स से कहा गया कि वो उज्जैन गए हुए हैं जहाँ उनके भाई रहा करते थे.''

उन्होंने लिखा है, ''इस बीच उन्होंने एक फ़ोन कॉल तक नहीं रिसीव किया.. इस तरह 28 मई से 7 जून, 1975 तक कोई, यहाँ तक कि उनके नज़दीकी दोस्त तक उनसे नहीं मिल सके."

यही नहीं जस्टिस सिन्हा के फ़ैसले को प्रभावित करने की एक कोशिश और हुई थी.

सुप्रीम कोर्ट भेजने का दिया गया लालाच
शाँतिभूषण लिखते हैं, "न्यायमूर्ति सिन्हा गोल्फ़ खेलने के शौकीन थे. एक बार गोल्फ़ खेलते हुए उन्होंने मुझे एक क़िस्सा बताया था. जब ये याचिका सुनी जा रही थी तो जस्टिस डीएस माथुर इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे.''

उन्होंने लिखा है, ''वो मेरे घर पहले कभी नहीं आए थे. लेकिन जब इस केस की बहस अपने चरम पर थी, तो एक दिन वो मेरे यहाँ अपनी पत्नी समेत आ पहुंचे. जस्टिस माथुर इंदिरा गाँधी के उस समय के निजी डॉक्टर केपी माथुर के निकट संबंधी थे.''

शांतिभूषण की किताब के मुताबिक, ''उन्होंने मुझे स्रोत न पूछे जाने की शर्त पर बताया कि उन्हें पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए मेरे नाम पर विचार हो रहा है. जैसे ही ये फ़ैसला आएगा, आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाएगा. मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा."

जस्टिस माथुर से लिया गया इस्तीफा
दिलचस्प बात ये थी कि जनता पार्टी सरकार के सत्ता में आने पर इन्हीं जस्टिस माथुर को चरण सिंह ने एक महत्वपूर्ण जाँच आयोग का अध्यक्ष बना दिया.

शाँति भूषण लिखते हैं कि जब वो विदेश यात्रा से वापस आए तो उन्होंने चरण सिंह को वो बात बताई जो उन्हें 1976 में गोल्फ़ खेलते हुए जस्टिस सिन्हा ने बताई थी.

शाँति भूषण लिखते हैं, "मैंने जस्टिस सिन्हा को पत्र लिख कर पूछा कि क्या वो जस्टिस माथुर के बारे उस बात की पुष्टि कर सकते हैं जो उन्होंने कुछ साल पहले उन्हें बताई थी. जस्टिस सिन्हा ने तुरंत उस पत्र का जवाब देते हुए कहा कि ये सारी बातें सही हैं. चरण सिंह ने वो पत्र जस्टिस माथुर को उनकी टिप्पणी के लिए आगे बढ़ा दिया. माथुर ने तुरंत जाँच आयोग से इस्तीफ़ा दे दिया."

जस्टिस सिन्हा पर फ़ैसला टालने का था दबाव
7 जून तक जस्टिस सिन्हा ने फ़ैसला डिक्टेट करा दिया था. तभी उनके पास चीफ़ जस्टिस माथुर का देहरादून से फ़ोन आया. चूंकि ये फ़ोन चीफ़ जस्टिस का था, इसलिए उन्हें ये फ़ोन लेना पड़ा.

माथुर ने उनसे कहा कि गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पीपी नैयर ने उनसे मिल कर अनुरोध किया है कि फ़ैसले को जुलाई तक स्थगित कर दिया जाए.

प्रशाँत भूषण लिखते हैं, "यह अनुरोध सुनते ही जस्टिस सिन्हा नाराज़ हो गए. वो तुरंत हाई कोर्ट गए और रजिस्ट्रार को आदेश दिया कि वो दोनों पक्षों को सूचित कर दें कि फ़ैसला 12 जून को सुनाया जाएगा."

जस्टिस सिन्हा पर लगा दी गई थी सीआईडी
कुलदीप नैयर अपनी किताब 'द जजमेंट' में लिखते हैं कि सरकार के लिए फ़ैसला इतना महत्वपूर्ण था कि उसने सीआईडी के एक दल को इस बात की ज़िम्मेदारी दी थी कि किसी भी तरह ये पता लगाया जाए कि जस्टिस सिन्हा क्या फ़ैसला देने वाले हैं?''

उन्होंने लिखा है, ''वो लोग 11 जून की देर रात सिन्हा के निजी सचिव मन्ना लाल के घर भी गए. लेकिन मन्ना लाल ने उन्हें एक भी बात नहीं बताई. सच्चाई ये थी कि जस्टिस सिन्हा ने अंतिम क्षणों में अपने फ़ैसले के महत्वपूर्ण अंशों को जोड़ा था.

सिन्हा के निजी सचिव पर भी बनाया गया दबाव
वो लिखते हैं, "बहलाने फुसलाने के बाद भी जब मन्ना लाल कुछ बताने के लिए तैयार नहीं हुए तो सीआईडी वालों ने उन्हें धमकाया, 'हम लोग आधे घंटे में फिर वापस आएंगे. हमें फ़ैसला बता दो, नहीं तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए अच्छा क्या है.'

मन्ना लाल ने तुरंत अपने बीबी बच्चों को अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेजा और जस्टिस सिन्हा के घर में जा कर शरण ले ली. उस रात तो मन्ना लाल बच गए, लेकिन जब अगली सुबह वो तैयार होने के लिए अपने घर पहुंचे, तो सीआईडी की कारों का एक काफ़िला उनके घर के सामने रुका."

प्रशाँत भूषण लिखते हैं, "उन्होंने फिर मन्ना लाल से फ़ैसले के बारे में पूछा और यहाँ तक कहा कि इंदिरा गांधी खुद हॉटलाइन पर हैं. आप उन्हें ख़ुद फ़ैसले की जानकारी दे सकते हैं. मन्ना लाल ने कहा कि उन्हें देर हो रही है. वो फिर जस्टिस सिन्हा के घर पहुंच गए.''

प्रशांत भूषण ने लिखा है, ''मन्ना लाल की परेशानी यहीं ख़त्म नहीं हुई. फ़ैसला आने के बहुत दिनों बात तक सीआईडी वाले उनसे पूछते रहे कि जून में जस्टिस सिन्हा से मिलने कौन-कौन आया करता था? वो ये भी जानना चाहते थे कि जस्टिस सिन्हा की जीवनशैली में हाल में कोई बदलाव हुआ है या नहीं."

जस्टिस सिन्हा की तुलना वाटरगेट कांड के जज जॉन सिरिका से
प्रशाँत भूषण की किताब 'द केस दैट शुक इंडिया' की भूमिका लिखते हुए तत्कालीन उप राष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतउल्लाह ने जस्टिस सिन्हा की तुलना वाटरगेट कांड के जज जस्टिस जॉन सिरिका से की थी.

उनके फ़ैसले की वजह से ही राष्ट्रपति निक्सन को इस्तीफ़ा देना पड़ा था. इस मुक़दमे की सुनवाई के दौरान ये पहला मौक़ा था जब भारत के किसी प्रधानमंत्री को गवाही के लिए हाई कोर्ट में बुलवाया गया था.

कोर्ट में इंदिरा गांधी के आने पर खड़ा नहीं होने का आदेश
शाँति भूषण लिखते हैं, "इंदिरा गाँधी को अदालत कक्ष में बुलाने से पहले उन्होंने भरी अदालत में ऐलान किया कि अदालत की ये परंपरा है कि लोग तभी खड़े हों जब जज अदालत के अंदर घुसे. इसलिए जब कोई गवाह अदालत में घुसे तो वहाँ मौजूद कोई शख़्स खड़ा न हो.''

जब इंदिरा गांधी अदालत में घुसीं तो कोई भी उनके सम्मान में खड़ा नहीं हुआ, सिवाए उनके वकील एससी खरे के. वो भी सिर्फ़ आधे ही खड़े हुए. जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी के लिए कटघरे में एक कुर्सी का इंतज़ाम करवाया, ताकि वो उस पर बैठ कर अपनी गवाही दे सकें."

जस्टिस सिन्हा ने नहीं लिया फेवर
शाँति भूषण लिखते हैं, "मैं जस्टिस सिन्हा का तबादला हिमाचल प्रदेश करना चाहता था ताकि वहाँ जब कोई पद ख़ाली हो तो वो वहाँ के मुख्य न्यायाधीश बन सकें. जब उन तक ये पेशकश पहुंचाई गई तो उन्होंने विनम्रतापूर्वक उसे अस्वीकार कर दिया. वो बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं थे और इस बात से ही संतुष्ट थे कि उन्हें सिर्फ़ एक ईमानदार और काबिल शख़्स के रूप में याद किया जाए." (bbc.com)

बिलासपुर, 13 मई। आम आदमी पार्टी ने आज सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर में कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन कर नारेबाजी की और परसा कोल ब्लॉक की मंजूरी और उसके लिए की जा रही पेड़ों की कटाई का विरोध किया।

प्रदर्शन के बाद सरगुजा कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि भारत सरकार की संस्था वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हसदेव अरण्य में एक भी नए कोयला खदान को मंजूरी देने का विनाशकारी परिणाम होगा। वन्यजीव खतरे में आ जाएंगे, हाथी मानव संघर्ष बढ़ेगा और जंगल के विनाश से जलवायु परिवर्तन होगा। इससे मध्य भारत में तापमान की बढ़ोतरी होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव से पहले कहा था कि वे हसदेव के आदिवासियों के साथ खड़े रहेंगे लेकिन सरकार बनने के बाद खदानों की मंजूरी देना कांग्रेस सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा करता है।

आम आदमी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता प्रियंका शुक्ला ने बताया कि 12 मई को प्रभावित क्षेत्र के लोगों से मुलाकात कर उनका पक्ष सुना गया। मौके पर 300 से अधिक महुआ, तेंदूपत्ता, साल आदि के बड़े-बड़े वृक्ष रातो रात काट दिया गए हैं, जो यहां के आदिवासी समुदाय की आजीविका का बड़ा साधन है।

कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई है कि फर्जी ग्राम सभा की जांच कराई जाए डब्ल्यू आई आई की रिपोर्ट को संज्ञान में लिया जाए और पांचवी अनुसूची इलाके के नियम का पालन हो।

आम आदमी पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर 20 मई से पहले कार्रवाई नहीं की गई तो 21 मई को मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 13 मई। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में 16 मई से ग्रीष्म अवकाश शुरू हो रहा है और यह 10 जून तक चलेगा। इस दौरान अर्जेंट मामलों की सुनवाई के लिए अवकाश कालीन जज सप्ताह में दो दिन मामलों की सुनवाई करेंगे।

शुक्रवार 13 मई को कोर्ट की समयावधि समाप्त होने के पश्चात अब शुक्रवार शनिवार के कारण अवकाश है। इसके अलावा 10 जून के बाद शुक्रवार और शनिवार के चलते 13 जून से हाईकोर्ट का कामकाज नियमित रूप से प्रारंभ होगा।

रजिस्ट्रार न्यायिक के विनोद कुजूर की ओर से जारी सर्कुलर में बताया गया है कि अवकाश कालीन जज 16, 19, 23, 26 और 30 मई को तथा 2, 6 और 9 जून को अर्जेंट मामलों की सुनवाई करेंगे।

समर वेकेशन के दौरान सभी तरह के सिविल क्रिमिनल और रेट मामले फाइल किए जा सकेंगे। रजिस्ट्री कार्यालय प्रत्येक कार्य दिवस में सुबह 10 बजे से 5 बजे तक खुला रहेगा।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब 27100 सहायक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 13 मई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कोरबा सरगुजा और बस्तर में 2700 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर रोक हटाते हुए कहा है कि इसमें प्रदेश भर के उम्मीदवार किसी भी जगह पर आवेदन कर सकेंगे। कोर्ट ने इस संबंध में राज्यपाल की अधिसूचना को निरस्त कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए 19 मार्च 2019 को विज्ञापन जारी किया था। अन्य जिलों में पूरे प्रदेश के आवेदकों को मौका मिला लेकिन कोरबा जिला तथा सरगुजा और बस्तर संभाग में केवल स्थानीय आवेदकों को भर्ती की पात्रता दी गई। अन्य जिलों से आवेदन स्वीकार नहीं किए गए। इसका कारण यह था कि संविधान की पांचवी अनुसूची के संबंध में मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल ने राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए केवल स्थानीय निवासियों को मौका देने की अधिसूचना जारी की थी। राज्यपाल की अधिसूचना 17 जनवरी 2012 को सबसे पहले जारी की गई थी। इसके बाद इसे 2- 2 साल के लिए बढ़ाते हुए सन् 2023 तक के लिए लागू किया गया।

इस प्रावधान को उमेश श्रीवास, शुशांत शेखर धराई और अन्य आवेदकों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 16 के अंतर्गत किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, निवास और लिंग के आधार पर अवसर प्रदान करने में भेदभाव नहीं किया जा सकता। राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को प्रदेश के किसी भी जिले की नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का बराबर अधिकार है। यदि निवास के आधार पर आरक्षण लागू किया जाना है तो इसका अधिकार केवल संसद को है।

चीफ जस्टिस अरुप कुमार गोस्वामी और जस्टिस गौतम चौरड़िया की युगल पीठ ने इस मामले की सुनवाई के बाद कोरबा जिला तथा सरगुजा एवं बस्तर संभाग में सहायक शिक्षकों की भर्ती पर लगाई गई रोक को हटा दिया। साथ ही व्यवस्था दी कि इन स्थानों पर भर्ती के लिए प्रदेश के किसी भी स्थान से बेरोजगारों को आवेदन करने की पात्रता है। कोर्ट ने कहा कि संविधान में सभी नागरिकों को रोजगार का समान अवसर देने की बात कही गई है। उसे पांचवी अनुसूची के आधार पर हटाया नहीं जा सकता। राज्यपाल या राज्य शासन को इस संबंध में कोई अधिकार नहीं है। विशेष परिस्थिति हो तभी अनुच्छेद 16 (3) के तहत ऐसा किया जा सकता है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 13 मई।  राज्य पावर डिस्टीब्यूशन कंपनी के ईडी मनोज खरे को एमडी बनाया गया है। साथ ही उन्हें डायरेक्टर की भी जिम्मेदारी दी गई है।
बताया गया कि निवर्तमान एमडी हर्ष गौतम का कार्यकाल खत्म हो गया है। उन्हें पहले भी एक साल की सेवा वृद्धि दी गई थी। मनोज खरे का कार्यकाल एक साल के लिए रहेगा।

कश्मीर के बड़गाम में आतंकवादियों द्वारा सरकारी अधिकारी राहुल भट्ट की हत्या के बाद कश्मीरी पंडितों ने कई जगह विरोध प्रदर्शन किया. पिछले छह महीनों में तीसरी बार आतंकवादियों ने एक कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया है.

   डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

12 मई को दो आतंकवादियों ने बडगाम जिले के चडूरा गांव में तहसीलदार के दफ्तर में घुस कर 36 वर्षीय राहुल भट्ट को गोली मार दी. पुलिस ने बताया कि भट्ट को श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल ले जाया गया लेकिन वहां उनकी मौत हो गई.

मीडिया रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि भट्ट बड़गाम में पिछले 10 सालों से काम कर रहे थे. उनकी नियुक्ति कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए लाए गए एक विशेष पैकेज के तहत हुई थी. इस घटना से एक बार फिर राज्य में आतंकवादी घटनाओं और विशेष रूप से कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाने को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं.

कश्मीरी पंडित नाराज
भट्ट की हत्या के बाद जम्मू और कश्मीर में कई स्थानों पर कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया और सुरक्षा की मांग की. दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग में लोगों ने श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रदर्शन किया और प्रशासन से उनके समुदाय के लोगों की हत्याओं को बंद कराने की मांग की.

उन्होंने कहा कि आतंकवादियों द्वारा उन्हें निशाना बनाने को शुरू हुए कई दशक बीत गए लेकिन अभी तक कोई भी सरकार ना उनकी जानें बचा पाई और ना उनका पुनर्वास करा पाई. समुदाय के सरकारी कर्मचारियों ने इन हत्याओं के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की धमकी भी दी.

खनबल-पहलगाम सड़क के पास स्थित कश्मीरी प्रवासियों की कॉलोनी के लोगों ने भी प्रदर्शन किया और सड़क पर यातायात को जाम कर दिया. बडगाम के शेखपुरा इलाके से भी प्रदर्शन की खबरें आईं. इसके अलावा बारामुल्ला, हंदवाड़ा और श्रीनगर से भी प्रदर्शनों की खबरें आईं.

प्रदर्शनों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई
श्रीनगर के इंदिरा नगर इलाके में कश्मीरी पंडितों ने बड़ी संख्या में सड़क पर प्रदर्शन किया. उन्होंने न्याय के नारे लगाए और कश्मीरी पंडितों के लिए सुरक्षा की मांग की. कश्मीरी नेताओं ने भी भट्ट की हत्या की निंदा की.

हत्या की "स्पष्ट रूप से निंदा" करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि "टार्गेटेड हत्याएं जारी हैं और डर की भावना अनियंत्रित रूप से बढ़ती जा रही हैं."

पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी हत्या की निंदा की और कहा कि इससे कश्मीर में स्थिति के सामान्य होने के दावों को भी पोल खुल गई है. शुक्रवार 13 मई को मुफ्ती प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी पंडितों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए बड़गाम जाने वाली थीं लेकिंन उन्हें फिर से नजरबंद कर दिया गया.

उधर कश्मीरी पंडितों ने शुक्रवार को हत्याओं के खिलाफ श्रीनगर हवाई अड्डे तक पदयात्रा निकालने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं होने दिया. प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया. (dw.com)

उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में 12 मई से हर रोज राष्ट्रगान गाना अनिवार्य कर दिया गया है. रमजान के महीने के बाद खुले मदरसों के लिए नया आदेश जारी हुआ है.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

राज्य के सभी मदरसों में हर रोज राष्ट्रगान गाना अनिवार्य कर दिया गया है. सरकारी आदेश में कहा गया है कि राज्य के सभी मान्यता प्राप्त अनुदानित और गैर अनुदानित मदरसों में आगामी शिक्षण सत्र से कक्षाएं शुरू होने से पहले अन्य दुआओं के साथ तेज स्वर में शिक्षकों और छात्र-छात्राओं को राष्ट्रगान का गायन अनिवार्य रूप से करना होगा. आदेश में कहा गया है कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए नियमित रूप से निगरानी करनी होगी.

मदरसा शिक्षा बोर्ड के रजिस्ट्रार एसएन पांडेय ने मीडिया को बताया कि नौ मई को सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को इस बारे में आदेश जारी किया गया था. रमजान के महीने के दौरान मदरसों में 30 मार्च से 11 मई तक छुट्टी घोषित थी और 12 मई से नियमित कक्षाएं शुरू हुईं लिहाजा यह आदेश गुरुवार से लागू हो गया. 14 मई से मदरसा बोर्ड में परीक्षाएं भी शुरू हो रही हैं.

24 मार्च को यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया था. हालांकि रमजान की छुट्टी हो जाने के बाद आदेश को लागू नहीं किया जा सका था. मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉ. इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा, "कई मदरसों में राष्ट्रगान पहले से ही गाया जाता रहा है, लेकिन अब सभी मदरसों में कक्षाएं शुरू होने के पहले यह अनिवार्य होगा. यह कदम मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के बीच देशभक्ति का जज्बा बढ़ाएगा." उनका कहना है कि धार्मिक दुआओं के साथ राष्ट्रगान गाना भी जरूरी है.

वर्तमान में, उत्तर प्रदेश में कुल 16,461 मदरसे हैं और उनमें से 560 को सरकारी अनुदान मिलता है. इन मदरसों में लाखों बच्चों पढ़ते हैं और उसी परिसर में रहते हैं. (dw.com)
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 13 मई। हेलीकॉप्टर क्रैश होने की घटना की जांच के लिए डीजीसीए की टीम शुक्रवार को यहां पहुंची। डीजीसीए की टीम तकनीकी विश्लेषण के लिए पोस्टमार्टम सेंटर में मौजूद रही। डीजीसीए के अफसरों ने दोनों शवों की जांच के बाद ब्लैक बॉक्स में छिपी हादसे की मुख्य वजह ढूंढने तथ्य जुटाए।

सुरक्षा से जुड़े अफसरों ने बताया, डीजीसीए के जांच में ही पता चल सकेगा कि हैलीकाप्टर के कैश होने के पीछे आखिर कारण क्या था। बताया गया कि इस हैलीकाप्टर में ऑटो पायलट, बेहतर लैंडिंग सिस्टम, नेविगेशन, मौसम रडार सिस्टम, जैसी सुविधाएं थीं लेकिन इसके बाद भी अचानक से हादसा हो गया।

पोस्टमार्टम सेंटर में मौजूद एक्सपर्ट्स ने बताया कि अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी इस चॉपर को एक बेहतर हैलीकाप्टर बताती रही है। शहरी क्षेत्रों में और कठिन पहुंच वाले क्षेत्रों में फ्लाइंग के लिए इसे तैयार किया गया । लगभग 310 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर उडऩे वाले चापर की मदद छत्तीसगढ़ में फोर्स भी लेती रही है। 10,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ान भरने वाली इस चापर की सेवाएं छत्तीसगढ़ पुलिस के नक्सल ऑपरेशन के लिए भी करती रही है।

पोस्टमार्टम के वक्त मौजूद आईजी रायपुर रेंज ओपी पाल ने को पायलट पांडा के साथ अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि कई बार ऐसे मौके आए थे जब चापर का इस्तेमाल खुफिया मिशन के लिए भी किया गया। वे जरूर किसी ऑपरेशन में नहीं रहे लेकिन पायलट पांडा के साथ मिलने के बाद जरूर उन्हें भी खुफिया आपरेशन को लेकर अनुभव साझा करने मौका मिला। आईजी पाल बताते हैं पायलट पांडा काफी अनुभवी थे। उन्हें छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति के बारे में भी बेहतर जानकारी थी। जिसका लाभ फोर्स के ऑपरेशन में भी मिलता रहा। अचानक से एक हादसा होने के बाद उनकी मौत की खबर बेहद दुखद है। आईजी ने बताया, पायलट पांडा उनके बेहद करीबी मित्र थे।

ब्लैक बॉक्स की जांच के चर्चे

पोस्टमार्टम केंद्र के बाहर ब्लैक बॉक्स को लेकर लोग आपस में चर्चा करते रहे। हेलीकॉप्टर 109 पावर एलिट मॉडल का था जिसे छत्तीसगढ़ सरकार ने 2007 में खरीदा था। डॉ. रमन सिंह की सरकार में इस हेलीकाप्टर की खरीदी हुई थी। पोस्टमार्टम के वक्त पहुंचे पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि इस चापर में उन्होंने कई बार दौरे किए। पायलट पांडा उन्हें लेकर कई बार उड़ान भरा था। ब्लैक बॉक्स से अंतिम समय में हेलीकॉप्टर की तकनीकी खराबी और पायलटों की आपसी बातचीत भी सामने आ पाएगी।
2010 के बाद से लगातार राज्य के लिए सेवा

परिवार से जुड़े करीबियों ने बताया कि पायलट पांडा मूलतया ओडिशा राज्य के थे। एयरफोर्स से रिटायरमेंट के बाद 2010 से वे छत्तीसगढ़ के लिए सेवा दे रहे थे। लंबा वक्त राज्य में बीत जाने के बाद परिवार ने निर्णय लिया कि पायलट पांडा का अंतिम संस्कार रायपुर में ही किया जाएगा।

एसएसपी अग्रवाल ने रात में की थी पुष्टि
एयरपोर्ट में हादसे के बाद चॉपर में मौजूद दोनों पायलट और को पायलट की मौत की पुष्टि रात में एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने की थी। उनके बताए अनुसार, हादसा रात 9 बजकर 10 मिनट पर यह हुआ। कैप्टन गोपाल कृष्ण पांडा और कैप्टन अजय श्रीवास्तव रात में फ्लाइंग प्रैक्टिस कर रहे थे। चॉपर के क्रैश हो जाने के बाद दोनों की मौके पर मौत हो गई।
 

  लालबहादुर शास्त्री के परिवार से नाता था पायलट श्रीवास्तव का      
पायलट श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार कल दिल्ली में

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 13 मई। एयरपोर्ट में गुरूवार की रात हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना में दिल्ली से पहुंचे पायलट कैप्टन एपी श्रीवास्तव और जीके पांडा की मौत हो  जाने के बाद शुक्रवार को मेकाहारा में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम होने के बाद पार्थिव शरीर को वहीं श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

इस मौके पर पूर्व सीएम रमन सिंह, विधायक कुलदीप जुनेजा के साथ आईजी रायपुर रेंज ओपी पाल के साथ सभी वरिष्ठ अफसर मौजूद रहे। कलेक्टर सौरभ कुमार, एसएसपी प्रशांत अग्रवाल के साथ एयरपोर्ट अथारिटी प्रबंधन के अफसरों ने पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण कर अंतिम विदाई दी। दोपहर करीब एक बजे दिल्ली से पहुंचे पायलट एपी श्रीवास्तव का पार्थिव शरीर दिल्ली के लिए रवाना किया गया। पोस्टमार्टम के पहले दिल्ली से उनके परिजन रायपुर पहुंचे।

इस दौरान माहौल काफी गमगीन रहा। पायलट श्रीवास्तव का पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के परिवार से गहरा नाता रहा है। पत्नी मंजू श्रीवास्तव के साथ दिल्ली के पूर्व विधायक आदर्श शास्त्री भी पहुंचे। आदर्श पायलट श्रीवास्तव के भांजे और पूर्व पीएम शास्त्री के नाती हैं। मेकाहारा पहुंचे अफसरों ने बताया कि पायलट श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार दिल्ली में किया जाएगा। जबकि छत्तीसगढ़ सरकार के पायलट पांडा का अंतिम संस्कार रायपुर के मुक्तिधाम में करने का फैसला लिया गया है। उनका निवास मौल श्री विहार में है।

अफसरों ने बताया कि देवेंद्रे नगर मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार की तैयारी की गई है। पोस्टमार्टम के बाद पहले शव घर ले जाने के बाद प्रक्रिया पूरी होगी। मेडिकल कॉलेज हास्पिटल के बाहर नेताओं का जमावड़ा लगा रहा। पूर्व सीएम रमन सिंह अंतिम विदाई देने कई देर तक रूके।
उन्होंने मीडिया से चर्चे के दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ में इस घटना से बहुत बड़ी क्षति हुई है। मिलनसार को पायलट पांडा के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। तीन साल सीएम रहने के दौरान पायलट पांडा कई अहम मौके पर उनके साथ में रहे। पूर्व सीएम ने कहा कि इस घटना से हर कोई आहत है। गुरूवार की रात दुर्घटना होने के बाद दोनों शवों को अंबेडकर अस्पताल की मर्चुरी में लाया गया था। पोस्टमार्टम के वक्त तकनीकी विश्लेषण के लिए डीजीसीए की टीम भी मौजूद रही।

और शव देख लडख़ड़ा गए कदम

दिल्ली के रहने वाले पायलट कैप्टन एपी श्रीवास्तव का परिवार सुबह पोस्टमार्टम केंद्र पहुंचा। पायलट श्रीवास्तव की पत्नी मंजू और बेटी पूर्वी भी दिल्ली से पंहुची। जब पत्नी मंजू ने पति का शव देखा तो वह पैर डगमगा गए। मुश्किल से बेटी ने उन्हें संभाला।
पायलट श्रीवास्तव पूर्व पीएम शास्त्री के बेटे और कैबिनेट मंत्री अनिल शास्त्री के साले थे। अनिल के बेटे दिल्ली के पूर्व विधायक आदर्श शास्त्री (भांजा) भी रायपुर आए। आदर्श ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि, एयरफोर्स में कैप्टन एपी श्रीवास्तव छत्तीसढ़ सरकार के हैलीकॉप्टर में ट्रेनिंग देने यहां आए थे। हमें बीती रात खबर मिली कि उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। पायलट श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार दिल्ली में शनिवार को  किया जाएगा।

बैकुंठपुर (कोरिया), 13 मई। कोरिया जिले के ग्राम बचरापोड़ी निवासी कैलाशी देवी का शुक्रवार सुबह निधन हो गया। वे केंद्रीय जनजातीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह की मां थीं।
कैलाशी देवी (75 वर्ष) बीमार थीं। उनका प्रारंभिक उपचार बचरापोड़ी के स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा था। उनकी हालत ज्यादा खराब होने पर जिला चिकित्सालय बैकुंठपुर लाया जा रहा था, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनका निधन हो गया।  
 

  आदेश जारी  
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 13 मई। सरकार ने पीएससी की मुहर लगने के बाद 14 सिंचाई अफसरों को कार्यपालन यंत्री के पद पर पदोन्नति दी है। पदोन्नति के बाद नवीन पदस्थापना आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।
 

पदोन्नत होने वाले अफसर इस प्रकार है-

वीरेंद्र कुमार गुप्ता सहायक अभियंता दुर्ग से कार्यपालन अभियंता शिवनाथ मंडल दुर्ग, अभय अकोलेकर रायपुर से कार्यालय अधीक्षण अभियंता महानदी मंडल रायपुर, आरके असाटी महानदी परियोजना जल संसाधन विभाग रायपुर से कार्यालय मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग रायपुर, सीएल धाकड़ जल संसाधन संभाग कोरबा से कार्यालय अधीक्षण अभियंता जल संसाधन मंडल बिलासपुर, केके मित्तल अनुविभागीय अधिकारी कनकी से कार्यालय प्रमुख अभियंता शिवनाथ भवन नवा रायपुर अटल नगर, संजय शर्मा बांगो परियाजना जल संसाधन विभाग बिलासपुर से मुख्य अभियंता बिलासपुर, एमएल टंडन जल संसाधन संभाग बीजापुर से कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग बीजापुर, सुभाष कुमार शर्मा मेडिकल सर्विसेस कॉरपोरेशन दुर्ग से कार्यालय मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग रायपुर।

मधुसूदन इन्प्रान प्रभारी कार्यपालन अभियंता नवा रायपुर अटल नगर से कार्यपालन अभियंता नवा रायपुर अटल नगर, संतोष कुमार साहू प्रभारी कार्यपालन अभियंता बेमेतरा से कार्यपालन अभियंता बेमेतरा, श्री अफताब आलम सिद्धकी सहायक अभियंता शिवनाथ मंडल दुर्ग से कार्यालय अधीक्षण अभियंता शिवनाथ मंडल दुर्ग, संजय गुप्ता शिवनाथ भवन नवा रायपुर अटल नगर रायपुर से कार्यालय प्रमुख अभियंता नवा रायपुर अटल नगर, एक के बर्मन प्रभारी कार्यपालन अभियंता रायपुर से कार्यपालन अभियंता रायपुर, पीके वाकड़े सहायक अभियंता महानदी गोदावरी कछार रायपुर से कार्यालय मुख्य अभियंता महानदी गोदावरी कछार रायपुर।

नाटो की मजबूती ऐतिहासिक रूप से बढ़ गई है और 12 सदस्यों वाला गठबंधन अब 32 तक पहुंचने की ओर बढ़ रहा है. दशकों तक तटस्थ रहे फिनलैंड और स्वीडन भी नाटो का सदस्य बनने की तैयारी में हैं.

(dw.com) 

फिनलैंड के राष्ट्रपति साउली निनिस्तो और प्रधानमंत्री सना मरीन ने गुरुवार को फिनलैंड के नाटो में "बिना देर किए" शामिल होने को समर्थन देने की घोषणा कर दी है. रूस के साथ 1300 किलोमीटर लंबी सीमा वाला फिनलैंड पश्चिमी देशों के सैन्य संगठन के साथ जुड़ने के लिए आवेदन करेगा इसके कई संकेत पहले से ही मिल रहे थे, खासतौर से यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद.

फिनलैंड की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, "नाटो की सदस्यता फिनलैंड की सुरक्षा को मजबूत करेगी. नाटो के सदस्य के रूप में फिनलैंड इस सुरक्षा गठबंधन को मजबूत करेगा. फिनलैंड को बिना देरी किये नाटो की सदस्यता के लिए जरूर आवेदन करना चाहिए."

फिनलैंड के राष्ट्रप्रमुख और सरकार के मुखिया की रजामंदी मिल जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि कई दशकों तक तटस्थ रहने के बाद फिनलैंड नाटो की सदस्यता के लिए अब कदम उठायेगा. यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद आम लोगों की नाटो के बारे में राय बड़ी तेजी से बदली है. फिनलैंड में हाल ही में कराये एक सर्वे में देश के 76 फीसदी लोग इस कदम के पक्ष में थे. कई राजनीतिक दलों ने भी इसका समर्थन करने के संकेत दिए हैं.

नॉर्डिक देशों में डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड तो 1949 में नाटो का गठन होने के समय से ही इसके सदस्य हैं. फिनलैंड की तरह स्वीडन भी इसमें शामिल नहीं है लेकिन अब इसकी उम्मीद बढ़ गई है कि वह भी जल्दी ही फिनलैंड की राह पर चल कर नाटो की सदस्यता के लिए आगे आएगा.

क्या है नाटो

नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन है, इसमें 30 यूरोपीय और उत्तर अमेरिकी देश शामिल हैं जिन्होंने हमला होने पर एक दूसरे की रक्षा करने की शपथ ली है.

यह गठबंधन शीत युद्ध की शुरुआत में पश्चिमी देशों को सोवियत आक्रमण से बचाने के लिए बनाया गया था. हालांकि समय बीतने के साथ इसकी पहुंच बढ़ती गई. इसका मुख्यालय ब्रसेल्स में है. बीते सालों में इसका महत्व कम हो गया था लेकिन यूक्रेन युद्ध ने अचानक इसे मुख्यधारा में वापस ला दिया है. फिलहाल नाटो के सदस्य देशों के बीच एकता की भावना मजबूत हो गई है और अमेरिका के साथ यूरोप का सहयोग भी काफी ज्यादा बढ़ गया है.
नाटो की शुरुआत

पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट सरकारों की स्थापना करने की सोवियत संघ की कोशिशों से चिंतित 12 देशों ने 4 अप्रैल, 1949 को नाटो का गठन किया था. तब नाटो के गठन के लिए वॉशिंगटन ट्रीटी पर बेल्जियम, ब्रिटेन, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जेमबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पुर्तगाल, और अमेरिका ने दस्तखत किये थे.

इसके बाद 1952 में इसमें ग्रीस और तुर्की, 1955 में पश्चिमी जर्मनी और 1982 में स्पेन भी शामिल हो गया.

इस ट्रीटी में सबसे अहम है आर्टिकल 5 जिसमें लिखा है, "यूरोप या अमेरिका में किसी एक या ज्यादा सदस्यों पर सशस्त्र हमले को सभी देशों पर हमला माना जायेगा." इस परिस्थिति में सदस्य देशों के लिए ,"कदम उठाना जरूरी होगा जिनमें हथियारों का इस्तेमाल भी शामिल है."

नाटो के जवाब में सोवियत संघ ने भी वारसॉ की संधि की और इसके प्रतिद्वंद्वी के रूप में 12 कम्युनिस्ट देशों का संगठन बनाया.

1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद नाटो ने पूर्वी यूरोप के विरोधी देशों के साथ भी संबंध जोड़े और बाल्कन के युद्ध को खत्म करने में मदद दी.

नाटो का पहला संयुक्त अभियान
1994 में गठबंधन ने अपना पहला संयुक्त युद्धक अभियान शुरू किया जब बोस्निया हर्जेगोविना में नो फ्लाई जोन को लागू कराने के लिए लड़ाकू विमान भेजे गये. नाटो की तरफ से पहले हमले में अमेरिकी विमानों ने चार सर्बियाई विमानों को मार गिराया.

इसके एक साल बाद ही बोस्निया में शांति सेना की तैनाती के साथ नाटो ने पहली बार जमीन पर अपने कदम रखे. 1999 में सर्बिया में इसने 78 दिनों तक बमबारी की. यह कोसोवो में सर्बिया की तरफ से किये हिंसक कार्रवाइयों को रोकने के लिए किया गया था. आखिरकार सर्बियाई सेना कोसोवा से बाहर निकली और उसे संयुक्त राष्ट्र प्रशासन के अधीन कर दिया गया.

रूस के साथ नाटो का करार
1990 के दशक में नाटो ने रूस के साथ भी रिश्तों में जमी बर्फ पिघलाने की कोशिश की. 1997 में इस गठबंधन ने राजनीतिक रूप से रूस के साथ फाउंडिंग एक्ट पर दस्तखत किया.  इसमें दोनों पक्षों ने " शांत और अविभाजित यूरोप"का निर्माण करने की शपथ के साथ ही इस बात पर भी जोर दिया था कि "एक दूसरे को विरोधी नहीं मानेंगे." 1999 में पहली बार पूर्व कम्युनिस्ट देशों चेक रिपब्लिक, हंगरी और पोलैंड ने भी नाटो की सदस्यता ले ली.

आतंकवाद के खिलाफ जंग
नाटो के "एक के लिए सब और सबके लिए एक" शपथ का आह्वान पहली बार अमेरिका पर 9/11 के हमले के बाद किया गया.

अमेरिकी नेतृत्व में "आतंकवाद के खिलाफ जंग" में 2003 में नाटो भी शामिल हो गया और अफगानिस्तान में अल कायदा और दूसरे इस्लामी संगठनों को खत्म करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा सहयोग बल आईएसएफ का नेतृत्व करने लगा.  

इसके बाद यूरोपीय संघ का विस्तार होने के साथ गठबंधन का भी विस्तार हुआ. 2004 में बुल्गारिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया भी इसमें शामिल हो गये. इसी साल तीन पूर्व सोवियत देशों एस्तोनिया, लातविया और लिथुआनिया ने भी नाटो का हाथ पकड़ा. इस घटना ने रूस को खासतौर से नाराज किया. इसके बाद 2010 में अल्बानिया और क्रोएशिया और 2017 में मोंटनेग्रो भी नाटो का सदस्य बन गये.

2011 में नाटो को संयुक्त राष्ट्र से लीबिया में तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी के जुल्मों से आम लोगों को बचाने के लिए "सारे जरूरी उपाय" करने का अधिकार मिला. सात महीने तक चले नाटो के हवाई हमलों के अभियान के नतीजे में आखिरकार गद्दाफी को उनके विरोधियों ने सत्ता से हटा दिया.
पाइरेसी, मानव तस्करी और साइबर अपराध से लड़ा नाटो

नाटो ने अफ्रीका में पाइरेसी, भूमध्यसागर में मानव तस्करी और साइबर हमलों से लड़ने में भी बड़ी भूमिका निभाई है. अफगानिस्तान में नाटो का युद्धक अभियान 2014 में मोटे तौर पर खत्म हो गया. हालांकि इसके साथ साल बाद अफगानिस्तान से पूरी तरह नाटो की विदाई हुई जिसके बाद पश्चिमी देशों के ट्रेन किये अफगान सुरक्षा बलों की ताकत बिखर गई और तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया.

नाटो और रूस के बीच रिश्तों को  सबसे ज्यादा चोट तब पहुंची जब रूस ने क्राइमिया को अपने साथ मिला लिया और पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादियों को समर्थन देने लगा.

2016 में नाटो ने चार बहुराष्ट्रीय बटालियन पोलैंड और बाल्टिक देशों में तैनात किये. शीतयुद्ध के बाद पहली बार इतने बड़े स्तर पर संयुक्त फौज की तैनाती हुई. इसके साथ ही इस गठबंधन की प्रासंगिकता को लेकर सवाल उठने लगे. पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने इसे "बेकार" कहा तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों ने इसके "दिमागी मौत" की घोषणा कर दी. हालांकि इसी बीच मार्च 2020 में उत्तरी मैसेडोनिया नाटो का 30वां सदस्य बना.

24 फरवरी 2022 को रूस ने पड़ोसी देश यूक्रेन पर हमला बोल दिया. यूक्रेन नाटो का सहयोगी देश है और कई सालों से इस गठबंधन में शामिल होने की कोशिश कर रहा है. नाटो ने रूसी राष्ट्रपति से युद्ध खत्म करने का अनुरोध किया लेकिन इसके साथ ही यूक्रेन में फौज भेजने से इनकार कर दिया. नाटो  यूक्रेन की नो फ्लाई जोन लागू करने की मांग भी नहीं मानी. नाटो को डर है कि ऐसा करने से वह परमाणु ताकत वाले रूस के साथ सीधे लड़ाई की स्थिति में आ सकता है. हालांकि नाटो ने यूक्रेन को हथियार की भरपूर मदद दी है.

15 मार्च को यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि वह नाटो की सदस्यता पाने की कोशिश छोड़ने को तैयार हैं. इस बीच दशकों से तटस्थ रहे फिनलैंड और स्वीडन ने कहा कि वो नाटो में शामिल होने के बारे में विचार कर रहे हैं. फिनलैंड की तरफ से जल्दी ही पहल होगी अब इसमें कोई संदेह नहीं है और स्वीडन भी इसी राह पर चलने का मन बना चुका है.

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पुलिस ने एक ऐसे गैंग के सदस्यों को पकड़ा है जिन पर दसियों हजार लोगों की तस्करी में शामिल होने का अंदेशा है. इन्हीं लोगों की तस्करी के दौरान बीते साल दो लोगों की ट्रक में दम घुटने से मौत हो गई थी.

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सिर्फ ऑस्ट्रिया में ही ये लोग 36 हजार से ज्यादा लोगों को तस्करी के जरिये लाये. ऑस्ट्रिया के गृह मंत्रालय ने बताया है कि मानव तस्करों के एक गुट से जुड़े 205 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने 28 साल के एक रोमानियाई युवक को भी गिरफ्तार किया है जो गैंग का मुखिया बताया जा रहा है. ऑस्ट्रियाई पुलिस ने कई वर्कशॉप का भी पता लगाया है जहां तस्करी के लिए गाड़ियों को तैयार किया जाता था. इन लोगों की 80 गाड़ियां भी जब्त की गई हैं. इनमें से 92 लोग ऑस्ट्रिया में पकड़े गये और बाकी लोगों को चेक रिपब्लिक, हंगरी, स्लोवाकिया और रोमानिया से गिरफ्तार किया गया.

36,100 लोगों की तस्करी

जांच अधिकारियों ने पिछले साल इस मामले की तफ्तीश शुरू की थी. माना जाता है कि 36,100 लोगों को तस्करी के जरिये हंगरी से ऑस्ट्रिया लाने में इनका हाथ है. इस काम के जरिये इन्होंने अनुमान है कि 15.2 करोड़ यूरो की रकम बटोरी है. हाल के वर्षों में तस्करी का यह सबसे बड़ा मामला बन कर सामने आया है.

ऑस्ट्रिया के गृह मंत्री गेरहार्ड कारन ने बयान जारी कर कहा है, "यह संगठित अपराध के खिलाफ अहम सफलता है और तस्करी माफिया के लिए एक बड़ा धक्का."

तस्करी के जरिये जिन लोगों को ऑस्ट्रिया लाया गया वे पश्चिमी यूरोपीय देशों में जाने की फिराक में थे. इनमें जर्मनी और फ्रांस जैसे देश शामिल हैं. इन लोगों को दूसरे समूहों के साथ पहले वियना लाया गया. ऐसी ही एक घटना में पिछले साल अक्टूबर में जब हंगरी की सीमा पर एक वैन की तलाशी ली गई तो उसमें दो लोगों के शव मिले. उस वैन में 27 और लोगों को ठूंस कर भरा गया था. वैन का ड्राइवर भाग निकला लेकिन उसे लातविया में पकड़ कर प्रत्यर्पित किया गया.

इसी गुट से जुड़ी एक और घटना जनवरी में सामने आई तब कथित तस्करों ने सेना के एक जवान पर फायरिंग कर दी जब वो उसकी गाड़ी रोकने की कोशिश कर रहे थे. उस आदमी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है और वह हंगरी की जेल में है.

सीमा पर नियंत्रण
ऑस्ट्रिया ने इस हफ्ते एक बार फिर हंगरी और स्लोवेनिया की तरफ सीमा नियंत्रण बढ़ा दिया है. कार्नर ने इन गिरफ्तारियों को सीमा नियंत्रण का वाजिब कारण बताया है. उनका कहना है इस तरह के सीमा नियंत्रण अधिकारियों को "तस्करी करने वाले संगठनों और उनकी प्रक्रिया के बारे में अहम जानकारी देते हैं."

इसी साल अप्रैल में यूरोपीयन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने स्लोवेनिया से लगती सीमा पर लंबे समय से चले आ रहे नियंत्रण के लिए ऑस्ट्रिया की आलोचना की थी. कोर्ट का निर्देश है कि यूरोपीय संघ के देश केवल तभी सीमा नियंत्रण को जारी रख सकते हैं "जब उनकी सार्वजनिक व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के लिए कोई बड़ा खतरा सामने हो."

दुनिया के कई देशों से लोग अवैध तरीके से यूरोप में घुसने की कोशिश करते हैं. यूरोपीय देशों की सरकारों की सख्ती के बावजूद ये लोग कामयाब भी हो जाते हैं. इसके बदले में गैंग लोगों से मोटी रकम वसूलते हैं और अकसर यूरोप पहुंचने के रास्ते में ही बहुत से लोगों की मौत जाती है. इनके तौर तरीके बिल्कुल खराब होते हैं और इंसानों को सामानों की तरह छिपा कर लाया जाता है. अवैध तरीके से यूरोप आने की कोशिश करने वालों में बड़ी संख्या एशियाई लोगों की भी है जिनमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत भी शामिल हैं.

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जापान के मियाको ओकिनावा द्वीप के लोग यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से सहमे हुए हैं. उन्हें लगता है कि चीन के साथ उनकी तनातनी कहीं जंग में ना बदल जाये और ऐसा हुआ तो बमों की बारिश उनके द्वीप पर होगी.

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साइहान नाकाजातो चाहते हैं कि उनके खरबूजों के बाग के बगल में खड़ा मिसाइल ट्रक वहां से चला जाये. हालांकि मियाको द्वीप पर रहने वाले कम ही लोग चाहेंगे कि जापान की सेना इन हथियारों को वहां से हटाए. नाकाजातो को इन लोगों से बड़ी शिकायत है, उन्हें लगता है कि इन हथियारों की वजह से चीन इस द्वीप को निशाना बना सकता है.

सेना की तैनाती से भी डर
अपने ग्रीनहाउस के बगल में खड़े 68 साल के नाकाजातो कहते हैं, "हम एक छोटे से समुदाय से हैं और यहां रिश्ता बहुत जटिल है. द्वीप पर रहने वाले कुछ लोग सेना के लिए काम करते हैं और दूसरे लोगों के सेना में रिश्तेदार हैं." नाकाजातो को डर है कि उनके बागों पर बम गिराए जा सकते हैं.

जापान के प्रमुख सीमा चौकी के पास रविवार को जब खरबूजों की फसल काट रहे थे उसी समय ओकिनावा अमेरिकी कब्जा खत्म होने की 50वीं सालगिरह मना रहा था.

दूसरे विश्व युद्ध में भारी तबाही के बाद जब अमेरिका ने यहां अपना कब्जा खत्म किया तो फिर हालात सामान्य होने की उम्मीद जगी. हालांकि ताइवान से लगते पूर्वी चीन सागर के पास मौजूद द्वीपों के समूह के कारण चीन की सेना यह डर जगाती है कि इलाका एक बार फिर युद्ध में घिर सकता है.

ओकिनावा के गवर्नर डेनी तमाकी ने 6 मई को प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा, "हम राष्ट्रीय सांसदों के बयानों से चिंतित हैं कि ताइवान पर आकस्मिक घटना जापान के लिए आकस्मिक घटना होगी, और हाल में जो चर्चा हुई है उससे लगता है कि ओकिनावा एक सशस्त्र संघर्ष में शामिल होगा."

यूक्रेन पर रूस के हमले ने इनकी चिंताएं बढ़ा दी हैं, इस बीच जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा एशिया में सुरक्षा की स्थिति पर चेतावनी दे रहे हैं. किशिदा की पार्टी के जापानी सांसदों ने कहा है कि वे देश के हथियारों में हमला करने वाली मिसाइलें शामिल करना चाहते हैं. ऐसे हथियार ओकिनावा में तैनात किये जा सकते हैं.

जापान की तुलना में पांच गुना ज्यादा पैसा रक्षा पर खर्च करने वाला चीन कह रहा है कि उसका इरादा इलाके में शांति रखने का है. ओकिनावा के मुख्य द्वीप पर रायकुस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर मासाकी गाबे कहते हैं, "जापान और चीन के बीच लड़ाई हुई तो मोर्चा ओकिनावा में होगा. "

मासाकी बताते हैं कि जब अमेरिका का कब्जा खत्म हुआ था तब वो 17 साल के किशोर थे और खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं. उनका कहना है, "50 साल भी असुरक्षा की भावना जारी है."

द्वीप का रणनीतिक महत्व
कोरल रीफ के किनारों और गन्ने से ढंका गाबे का घर सेना की एक अहम चौकी है. यहां दो एयरपोर्ट हैं, एक बड़ा बंदरगाह है और यह ताइवान से 400 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है. यह पूर्वी चीन सागर के वीरान द्वीपों से महज 200 किलोमीटर की दूरी पर है और चीन के साथ जापान की बढ़ती इलाकाई तनातनी के केंद्र में है.

नाकाजातो के खेतों के बगल में मौजूद ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स की चौकी कभी गोल्फ कोर्स थी लेकिन आज यह जापान का नया सैन्य अड्डा है. यहां तैनात मिसाइलों का लक्ष्य चीन के वो जहाज हैं जो पश्चिमी प्रशांत महासागर से आती जाती हैं. जापान के यही हथियार चीन के सबसे करीब हैं.

73 साल के हायाको शिमिजु उस समूह के नेता हैं जो यहां सैनिक अड्डे का विरोध करता है. नाकाजातो की जमीन पर लगाए झंडों के साथ वो हर गुरुवार विरोध जताने के लिए खड़े होते हैं. शिमिजु का कहना है, "मुझे डर है कि पूरा द्वीप किसी किले में बदल जायेगा. यहां ज्यादा लोग ऐसे नहीं हैं जो बोल सकें, हालांकि मेरा ख्याल है कि बहुत से लोग इससे नाखुश हैं."

सैनिक अड्डे के कमांडर 52 साल के कर्नल मासाकाजू इयोता का मानना है कि ज्यादातर द्वीपवासी जीएसडीएफ के 700 सैनिकों और हथियारों की मौजूदगी का समर्थन और उसे स्वीकार करते हैं. इयोता इसे मोर्चे की जरूरत मानते हैं. उनका कहना है, "मुझे नहीं लगता कि हमारी मौजूदा हालत पर्याप्त है."

सरकार का अगला कदम
इस साल जब जापान अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति की समीक्षा करेगा तो मुमकिन है कि इयोता को और ज्यादा सैनिक और असलहे मिलें. सत्ताधारी सांसदों ने कहा है कि वो और ज्यादा रक्षा खर्च की प्रतिबद्धता चाहते हैं इसमें वैसी मिसाइलें भी होनी चाहिये जो विदेशी जमीन पर हमला कर सके. जापान ऐसे हमले करने वाली मिसाइलों को मियाको में तैनात करना रोक सकता है क्योंकि इससे 600 किलोमीटर दूर चीन भड़क सकता है. हालांकि गाबे का अनुमान है कि ओकिनावा में हवाई जहाज और मिसाइलें तैनात की जायेंगी.

मियाको में सेना के विस्तार का अगल चरण शिमोजी एयरपोर्ट हो सकता है. रक्षा मंत्रालय के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी ने नाम नहीं बताने की शर्त पर यह जानकारी दी. जंबो जेट के पायलटों को ट्रेन करने के लिए बना यह एयरपोर्ट सैन्यीकरण के प्रतिरोध का प्रतीक रहा है. अमेरिकी कब्जा हटने के बाद ओकिनावा के पहले गवर्न चोब्यो यारा ने सरकार से वादा लिया था कि यहां कभी भी सेना के जहाजों की तैनाती नहीं होगी.

सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रैटिक पार्टी, जापान यानी एलडीपी के सांसदों ने इस वादे को खत्म करने की मांग की है. पूर्व रक्षा उप मंत्री मासारिसा सातो का कहना है,"ओकिनावा के मुख्य द्वीप के अलावा यह एक मात्र वो जगह है जहां से एफ-15 लड़ाकू विमान उड़ाये जा सकते हैं. सातो ने 2020 में यहां एयर फोर्स के विमानों को रखने की बात कही थी. उनका कहना है, "जैसा कि हमने यूक्रेन में देखा है आप कभी नहीं जान सकते कि लड़ाई कब शुरू हो जायेगी."

द्वीप की राजनीति
किशिदा की पार्टी को ओकिनावा में और अड्डे बनाने के लिए स्थानीय समर्थन की जरूरत होगी. यह काफी मुश्किल है क्योंकि अमेरिकी फौज को लेकर नाराजगी यहां की राजनीति पर हावी है.

मार्च में सरकारी प्रसारक एनएचके ने जिन 812 लोगों से सर्वे के दौरान बात की उनमें से 56 फीसदी लोगों ने कहा कि वो अमेरिकी बेस का सख्त विरोध करते हैं.

सत्ताधारी पार्टी को क्या यहां समर्थन मिल सकता है इसकी एक परीक्षा सितंबर में होगी जब ओकिनावा अपने लिए गवर्नर चुनेगा. निर्दलीय उम्मीदवार तामाकी का नाम भी बैलट पेपर में है जो चाहते हैं कि यहां सेना का जमावड़ा छोटा ही रहे.

48 साल के मासाहिरो हामामोतो मियाको में आठ साल तक एलडीपी के पार्षद रहे हैं. वो खेती, पर्यटन और सार्वजनिक खर्च पर निर्भर इस द्वीप में समर्थन जुटाने का एक मौका देख रहे हैं. स्थानीय शराब और सिगरेट के थोक व्यापारी मासाहिरो का कहना है, "द्वीप पर ऐसी भावना है कि केंद्रीय सरकार से करीबी राजनीतिक रिश्ता होने का इसे फायदा मिल सकता है."

मियाको के 55,000 बाशिंदो की कमाई राष्ट्रीय औसत का करीब 70 फीसदी है. ओकिनावा के मुख्य द्वीप के निवासी 61 साल के तोशियाकी शिमोजी कहते हैं, "अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है, इसलिए लोग एलडीपी को वोट देंगे. रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है तो रक्षा पर ज्यादा खर्च होगा जिसका मतलब है कि यहां ज्यादा मिसाइलें होंगी. मुझे नहीं लगता कि प्रदर्शनों से कुछ भी बदलेगा."

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दक्षिण कोरिया में पिछले कुछ सालों में अंडाणुओं को फ्रीज कराने वाली युवा महिलाओं की संख्या तेजी से बढ़ी है. विशेषज्ञ इस बात को बहुत अच्छी खबर मान रहे हैं.

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दक्षिण कोरिया में पहले की तुलना में अब कम महिलाएं बच्चे पैदा कर रही हैं. और जो कर रही हैं, उन्हें भी कोई जल्दी नहीं है. जीवनयापन, शिक्षा और बच्चों के लालन-पालन का बढ़ता खर्च बड़ी संख्या में महिलाओं को मां बनने से हतोत्साहित कर रहा है.

लिम युन-यंग 34 साल की हैं. वह सरकारी नौकरी करती हैं और कहती हैं कि अभी वह परिवार बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हैं. हालांकि वह कई महीने से अपने बॉयफ्रेंड के साथ हैं लेकिन परिवार से जुड़े खर्चों के आकार को देखते हुए फिलहाल रिश्ते को अगले स्तर पर नहीं लेना जाना चाहतीं. हां, उन्होंने तैयारी पूरी कर रखी है. मसलन, उन्होंने अपने अंडाणुओं को फ्रीज करवा लिया है क्योंकि वह जानती हैं कि उनकी उम्र बढ़ रही है.

लिम बताती हैं, "यह बहुत बड़ी राहत है. मुझे सुकून रहता है कि मैंने सेहतमंद अंडाणुओं को फ्रीज करवा दिया है.”

सीएचए मेडिकल सेंटर के मुताबिक पिछले साल करीब 1,200 अविवाहित महिलाओं ने अपने अंडाणु फ्रीज करवाए हैं और पिछले दो साल में यह संख्या दोगुनी हो गई है. सीएचए दक्षिण कोरिया का सबसे बड़ा फर्टिलिटी सेंटर है, और आईवीएफ के करीब एक तिहाई बाजार पर उसका कब्जा है.

अंडाणुओं को फ्रीज करवाकर भविष्य में इस्तेमाल के लिए रख देना एक ऐसा विकल्प है जिसे आजकल दुनियाभर में बड़ी संख्या में महिलाएं अपना रही हैं. लेकिन दक्षिण कोरिया में यह चलन हाल ही में जोर पकड़ने लगा है. देश पहले ही दुनिया के सबसे कम जन्मदर के लिए जाना जाता है. इसलिए विशेषज्ञ इस चलन को एक सकारात्मक कदम के रूप में देख रहे हैं.

घटती जन्मदर की चिंता
पिछले साल दक्षिण कोरिया की जन्मदर मात्र 0.81 थी जबकि 2020 में विकसित देशों में जन्मदर 1.59 रही थी. ऐसा तब है जबकि दक्षिण कोरिया की सरकार लोगों को बच्चे पैदा करने के वास्ते प्रोत्साहित करने के लिए जमकर खर्च कर रही है. पिछले साल देश की जन्मदर सुधारने से जुड़ीं नीतियों के लिए बजट में 37 अरब डॉलर का प्रावधान रखा गया था.

देश की जन्मदर कम होने के लिए ज्यादातर बेहद महंगी शिक्षा व्यवस्था को जिम्मेदार ठहाराया जाता है, जिसमें कॉम्पटिशन हद से ज्यादा हो चुका है. हालत यह है कि बेहद महंगे स्कूल और ट्यूशन सेंटर बहुत कम उम्र से ही बच्चों की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं. लिम बताती हैं, "हम शादीशुदा जोड़ों से सुनते हैं और रिएलिटी टीवी शो में भी देखते हैं कि बच्चों को पढ़ाना कितना महंगा और खर्चीला है. इन्हीं चिंताओं के कारण कम लोग शादियां करते हैं और कम बच्चे पैदा करते हैं.”

देश में घर लेना भी बहुत महंगा हो गया है. मिसाल के तौर पर राजधानी सियोल में एक औसत अपार्टमेंट की कीमत एक परिवार की 19 साल की औसत कमाई के बराबर हो चुकी है. 2017 में यह 11 साल की औसत कमाई के बराबर थी.

32 साल की चो सो-यंग सीएचए में नर्स हैं. वह भी अपने अंडाणु फ्रीज करवाने जा रही हैं. वह चाहती हैं कि बच्चे को जन्म देने से पहले वह खुद को वित्तीय और आर्थिक रूप से पूरी तरह मजबूत कर लें. चो बताती हैं, "अगर मैं अभी शादी कर लूं और बच्चे पैदा करूं तो मैं अपने बच्चे को वो माहौल नहीं दे पाऊंगी, जिसमें मैं बड़ी हुई हूं. मैं एक बेहतर घर, अच्छा पड़ोस और खाने को बढ़िया खाना चाहती हूं.”

कानूनी रोड़े
इस मामले में एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि बच्चे पैदा करने के लिए दक्षिण कोरियाई समाज में शादीशुदा होना जरूरी समझा जाता है. विकसित देशों में 41 प्रतिशत बच्चे बिना शादी के पैदा होते हैं जबकि दक्षिण कोरिया में ऐसे बच्चों की संख्या सिर्फ दो फीसदी है. आलम यह है कि अविवाहित महिलाएं अपने अंडाणु तो फ्रीज करवा सकती हैं लेकिन कानून उन्हें उन अंडाणुओं से बच्चे पैदा करने का हक नहीं देता.

दक्षिण कोरिया में रहने वालीं जापानी मूल की सायूरी फुजीता ने इस मुद्दे को तब चर्चा में ला दिया था जब उन्हें अपने अंडाणुओं के लिए स्पर्म खोजने के वास्ते जापान जाना पड़ा था क्योंकि दक्षिण कोरिया में ऐसा करना अवैध था.

सियोल विमिंज यूनिवर्सिटी में समाज शास्त्र पढ़ाने वालीं जंग जाए-हून कहते हैं कि इस कानून में बदलाव की जरूरत है. जंग बताते हैं कि पिछले साल देश में मात्र 1,92,500 शादियां हुईं. एक दशक पहले से तुलना करें तो यह 40 प्रतिशत कम है. 2019 की तुलना में भी यह संख्या 27 प्रतिशत कम है, हालांकि इसकी वजह कोविड को माना जाता है.

जंग कहते हैं, "सरकार कम से कम इतना तो कर सकती है कि उन लोगों को रास्ते में रोड़े ना अटकाए जो बच्चे पैदा करने का आर्थिक बोझ उठाने को तैयार हैं.”

जंग की चिंता इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि बच्चे पैदा करने की इच्छा में ही बड़ी कमी देखी जा रही है. 2020 में सरकार द्वारा किए गए एक सर्वे के मुताबिक अपनी उम्र की तीसरी दहाई यानी 20-30 वर्ष के 52 प्रतिशत दक्षिण कोरियाई युवा कहते हैं कि शादी के बाद भी वे बच्चा पैदा नहीं करना चाहेंगे. 2015 में ऐसे लोगों की संख्या सिर्फ 23 प्रतिशत थी.

वीके/एए (रॉयटर्स)

कृषि वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो मानवजाति के भविष्य की दिशा बदलने वाला कदम हो सकता है. उन्होंने चांद से लाई मिट्टी में पौधे उगा दिए हैं.

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वैज्ञानिकों ने पहली बार चांद से लाई मिट्टी में पौधे उगाने में कामयाबी हासिल की है. कम्युनिकेशंस बायोलॉजी नामक पत्रिका में छपे एक शोध में बताया गया है कि अपोलो अभियान के दौरान अंतरिक्ष यात्री जो मिट्टी लाए थे, उसमें पौधे उगाने में सफलता मिली है. इस सफलता ने वैज्ञानिकों की उम्मीद बढ़ा दी है कि एक दिन चांद पर खेती संभव होगी. इससे चांद पर लंबे समय तक रहना आसान हो जाएगा और बार-बार वहां जाने का खर्चा भी बचेगा.

अभी तो शुरुआत है
हालांकि फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के जिन वैज्ञानिकों ने यह कमाल किया है, वे कहते हैं कि शोध बहुत शुरुआती दौर में है और अभी इस बारे में काफी अध्ययन किया जाना बाकी है. लेकिन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा इस खोज से बेहद उत्साहित है.

नासा के प्रमुख बिल नेल्सन ने कहा, "नासा के लंबी अवधि के अभियानों के लिए यह खोज बहुत महत्वपूर्ण है. हमें चांद और मंगल पर मिले संसाधनों का भविष्य के अंतरिक्षयात्रियों के लिए भोजन पैदा करने, वहां रहने और अंतरिक्ष की गहराइयों को खंगालने के लिए प्रयोग करना है.”

इस प्रयोग के लिए फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने चांद से लाई गई सिर्फ 12 ग्राम यानी कुछ चम्मच मिट्टी का प्रयोग किया था. यह मिट्टी अपोलो 11, 12 और 13 अभियानों के दौरान लाई गई थी. बहुत छोटे आकार के गमलों में उन्होंने इस मिट्टी की सिर्फ एक ग्राम मात्रा डाली और उसमें पानी व बीज डाले. उन्होंने पौधों को रोज पोषक तत्व दिए.

कैसे हुआ प्रयोग?
इस प्रयोग के लिए वैज्ञानिकों ने हरी सरसों के एक करीबी रिश्तेदार को चुना था क्योंकि यह बहुत आसानी से उग जाता है और इस पर विस्तृत अध्ययन भी हुआ है. इसका जेनेटिक कोड और प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रतिक्रिया के बारे में वैज्ञानिक काफी कुछ जानते हैं. अंतरिक्ष में भी इस पौधे पर प्रयोग हो चुके हैं.

प्रयोग के एक हिस्से के तौर पर धरती और मंगल की मिट्टी में भी वही प्रक्रिया दोहराई गई. और नतीजा यह हुआ कि दो दिन बाद चांद की मिट्टी में अंकुर फूट गए. मुख्य शोधकर्ता आना-लीजा पॉल ने एक बयान में बताया, "पहले छह दिन तक हर पौधा, चाहे वह चांद की मिट्टी में जन्मा हो या दूसरी जगह, एक जैसा दिखाई दिया. उसके बाद फर्क नजर आने शुरू हो गए. चांद की मिट्टी में उगे पौधे धीमे बढ़ रहे थे और उनकी जड़ें छोटी थीं.”

20 दिन बाद वैज्ञानिकों ने सभी पौधों को काटा और उनके डीएनए का अध्ययन किया. विशलेषण में पता चला कि चांद की मिट्टी में पौधों ने वैसा ही व्यवहार किया था जैसा कि वे खराब किस्म के हालात में, जैसे कि बहुत अधिक नमक वाली मिट्टी में उगाए जाने पर करते हैं. अब वैज्ञानिक इस बात पर अध्ययन करेंगे कि कैसे चांद की मिट्टी को पौधों के अनुकूल बनाया जाए.

वीके/एए (एएफपी)

भारत में खुदरा महंगाई दर 7.79 पर पहुंच गई है, जो उसका आठ साल में सबसे ऊंचा स्तर है. यह लगातार चौथा महीना है जब महंगाई दर छह प्रतिशत से ऊपर रही है. जानकार इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी मान रहे हैं.

   डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

आरबीआई की निरंतर कोशिश रहती है कि देश में खुदरा महंगाई दर छह प्रतिशत से ऊपर ना जाए, लेकिन यह लगातार चौथा महीना है जब महंगाई दर इस स्तर से ऊपर रही है. मार्च में महंगाई दर 6.95 प्रतिशत थी.

पिछले साल की तुलना में देखें तो यह और भी बड़ा उछाल है. अप्रैल 2021 में महंगाई दर 4.23 प्रतिशत थी. इस बार महंगाई दर के इतना ऊपर जाने में बड़ी भूमिका खाने पीने की चीजों के दामों की है. उनमें 8.38 प्रतिशत महंगाई दर दर्ज की गई है, जब कि एक महीना पहले यह दर 7.68 प्रतिशत थी.

हर चीज के दाम बढ़े
लगभग हर चीज के दाम में उछाल आया है. खाने के तेल के दाम एक महीने में 17.28 प्रतिशत बढ़ गए, सब्जियों के दाम 15.41 प्रतिशत बढ़ गए, मसालों के दाम 10.56 प्रतिशत बढ़ गए और मांस-मछली के दाम 6.97 प्रतिशत बढ़ गए.

ईंधन के दाम 10.80 प्रतिशत बढ़ गए हैं. कपड़ों और जूते-चप्पलों के दाम भी 9.85 प्रतिशत बढ़ गए हैं. फलों के दाम भी 4.99 प्रतिशत बढ़ गए हैं. स्वास्थ्य से जुड़ी चीजों के दाम 7.21 प्रतिशत बढ़ गए और यातायात और संचार से जुड़ी चीजों के दाम 10.91 प्रतिशत बढ़ गए.

महंगाई इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है. इसी वजह से आरबीआई ने पिछले सप्ताह अचानक ब्याज दरें बढ़ा दीं ताकि अर्थव्यवस्था में नकदी की आपूर्ति पर लगाम लगा कर महंगाई दर को नीचे लाया जा सके.

क्या करेगा आरबीआई
अब आशंका जताई जा रही है कि केंद्रीय बैंक जून में भी ऐसी ही नीति बनाए रखेगा, जिस वजह से ब्याज दरों के और बढ़ने की संभावना है. इसके साथ डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरती कीमत भी अर्थव्यवस्था की समस्याओं को बढ़ा रही है.

भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु ने एक ट्वीट में कहा कि रुपये के गिरते मूल्य की वजह से एक तरह से भारत में महंगाई का आयात भी हो रहा है, जिसे रोकने की जरूरत है. (dw.com)
 

तुर्की में अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में सभी मुद्दे पीछे छूटते दिख रहे हैं और सीरियाई शरणार्थी का मुद्दा सबसे गर्म हो गया है.

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साल 2012 से ही लाखों सीरियाई शरणार्थी अपने देश से भागकर पड़ोसी देश तुर्की में जा बसे. गृहयुद्ध से प्रभावित सीरियाई लोगों की एकमात्र इच्छा शांतिपूर्ण स्थान पर पहुंचने की थी. बाद में वही सीरियाई यूरोपीय देशों में तक जा पहुंचे. हालांकि, 2016 में तुर्की और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत अंकारा ने सीरियाई लोगों को यूरोप की यात्रा करने से रोकने के लिए सहमत हुआ जिसके बदले में ईयू ने तुर्की को वित्तीय मदद देने का वादा किया.

राजनीतिक और आर्थिक मुद्दे पीछे
एक अनुमान के अनुसार तुर्की में अभी भी लगभग 37 लाख सीरियाई शरणार्थी हैं. हालांकि बदलती राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के कारण तुर्की के कुछ लोग अब उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं. रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण लीरा की कीमत में ऐतिहासिक गिरावट आई है. इसके साथ ही देश में सालाना महंगाई अप्रैल महीने में बढ़कर करीब 70 प्रतिशत पर पहुंच गई है. इन कारणों से राजनीतिक बहस के केंद्र में शरणार्थी आ गए हैं.

सीरिया की स्थिति की निगरानी करने वाले विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि वहां की परिस्थितियां शरणार्थियों के लौटने के लिए अनुकूल नहीं हैं. लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा है कि वह सीरिया में पुनर्निर्माण और पुनर्वास चाहते हैं ताकि सीरियाई लोगों को धीर-धीरे वापस भेजा सके.

शरणार्थियों की "स्वैच्छिक" वापसी चाहते हैं एर्दोवान
तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोवान 2003 से सत्ता में हैं और वे अगला चुनाव भी जीतना चाहते हैं लेकिन आर्थिक संकट उनके लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है. एर्दोवान शरणार्थियों की "स्वैच्छिक" वापसी को प्रोत्साहित करना चाहते हैं और वे सीरिया में अधिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करने का वादा कर रहे हैं. अंकारा ने 2016 से सीरिया में सैनिकों को तैनात किया है. एर्दोवान कहते आए हैं कि वह सीरिया को रहने योग्य बनाने के लिए और कदम उठाएंगे.

तुर्की ने अपने सीमावर्ती इलाकों से सटे सीरिया में भी एक सुरक्षित क्षेत्र स्थापित किया है, जबकि इदलिब में हजारों घर बनाए गए हैं. एर्दोवान ने यह भी कहा है कि वह इन सीरियाई शरणार्थियों को "हत्यारों" को नहीं सौंपेंगे, जिसका मतलब है कि जब तक सीरिया में स्थिति शांतिपूर्ण नहीं हो जाती, उनका मिशन सीरियाई लोगों की रक्षा करना है. लेकिन राजनीतिक रूप से उन्हें अब कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि अगर वे अपने बयान पर कायम रहे तो उन्हें मतदाताओं का समर्थन खोना पड़ सकता है.

एर्दोवान के मुख्य प्रतिद्वंद्वी और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार केमाल कुलुचदारोलू ने खुले तौर पर कहा है कि अगर वह अगला राष्ट्रपति चुनाव जीतते हैं, तो वह सभी सीरियाई शरणार्थियों को वापस भेज देंगे. केमाल की राजनीतिक पार्टी सीएचपी के इस सार्वजनिक नारे ने तुर्की के मतदाताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है. इसी तरह से दक्षिणपंथी कट्टरपंथी राजनीतिक दल विक्ट्री पार्टी ने शरणार्थियों के "मूक हमले" को पार्टी का नारा बना दिया है.

कुछ तुर्क सीरियाई लोगों पर "उनकी नौकरी चुराने" या "किराए में वृद्धि" का आरोप लगाते हैं. तो वहीं कुछ लोग देश में महंगाई और वित्तीय संकट को इस मुद्दे से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. अंकारा स्थित थिंक टैंक टीईपीएवी (TEPAV) के शोधकर्ता उमर कदकोय का कहना है कि अभी तक किसी ने भी शरणार्थियों को वापस भेजने की योजना नहीं बताई है.

समाचार एजेंसी एएफपी से बात करते हुए उमर ने कहा, "तुर्की ने सीरिया की धरती पर जो घर बनाए हैं, उनका मालिक कौन है?" उन्होंने कहा कि तुर्की और सीरिया के राष्ट्रपतियों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है और शरणार्थियों की स्वैच्छिक स्वदेश वापसी एक अवास्तविक योजना लगती है.

अंकारा विश्वविद्यालय में शरणार्थी मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर मुराद एर्दोवान के मुताबिक इदलिब में तथाकथित "सुरक्षित क्षेत्र" की स्थिति भी खराब है. उन्होंने कहा कि वहां बने घरों की क्षमता दस लाख लोगों की है जबकि फिलहाल वक्त 40 लाख लोग वहां रह रहे हैं. एर्दोवान चेतावनी देते हैं कि सीरियाई लोगों के लिए वहां बसना "बहुत कृत्रिम" और "बहुत जोखिम भरा" है. उनके मुताबिक, "कोई नहीं जानता कि यह क्षेत्र कब तक तुर्की के नियंत्रण में रहेगा और तुर्की कब तक वहां रहेगा."

उन्होंने बताया कि तुर्की में रहने वाले सीरियाई शरणार्थी शहरी क्षेत्रों में बिखर गए हैं और शिविरों में रहने वाले शरणार्थियों की संख्या एक फीसदी से थोड़ी अधिक है.

एए/वीके (एएफपी)

मुंबई, 13 मई। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में शुक्रवार को तड़के एक ट्रक ने सड़क पर खड़े दूध के एक टैंकर को टक्कर मार दी, जिससे कम से कम पांच लोगों की मौत हो गयी और चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यह हादसा यहां से 450 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित मुक्तेनगर-मल्कापुर रोड पर सुबह करीब चार बजे हुआ।

अधिकारी ने बताया, ‘‘पड़ोसी धुले जिले से जलगांव जा रहा दूध का टैंकर कुछ तकनीकी खामी के कारण सड़क पर रुक गया था। कंपनी ने मौके पर एक और टैंकर भेजा था और दूध को उसमें भरने का काम चल रहा था।’’

उन्होंने बताया कि जब कर्मचारी दूध को दूसरे टैंकर में भरने के काम में लगे थे तभी तेज गति से आ रहे एक ट्रक ने टैंकर को टक्कर मार दी। इस घटना में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गयी और चार अन्य को गंभीर चोटें आयी हैं।

अधिकारी ने बताया कि सभी घायलों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस संबंध में एक मामला दर्ज किया गया है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 13 मई। उच्चतम न्यायालय ने डॉक्टरों की याचिका पर नीट-पीजी-2022 परीक्षा स्थगित करने से शुक्रवार को इनकार करते हुए कहा कि विलंब करने से डॉक्टरों की अनुपलब्धता होगी और मरीजों की देखभाल पर गंभीर असर पड़ेगा।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि परीक्षा स्थगित करने से ‘‘अराजकता और अनिश्चितता’’ की स्थिति पैदा होगी और छात्रों के एक बड़े वर्ग पर इसका इसर पड़ेगा, जिन्होंने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया है।

पीठ ने कहा, ‘‘छात्रों के दो वर्ग हैं - एक जो स्थगन की मांग कर रहा है और दो लाख छह हजार से अधिक उम्मीदवारों का एक बड़ा वर्ग है जो परीक्षा के लिए तैयारी कर चुका हे तथा इसके स्थगित होने से प्रभावित होगा।’’

न्यायालय ने कहा कि सरकार निर्धारित समय पर परीक्षा कराने की कोशिश कर रही है क्योंकि महामारी के कारण पहले ही परीक्षा पर असर पड़ा है।

पीठ ने कहा, ‘‘महामारी के कारण प्रभावित हुए देश के पटरी पर लौटने के साथ इस अदालत द्वारा निर्धारित किए गए समय का पालन किया जाना चाहिए।’’

गौरतलब है कि 10 मई को उच्चतम न्यायालय डॉक्टरों की उन याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए राजी हो गया था जिसमें परास्नातक के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-पीजी) 2022 स्थगित करने का अनुरोध किया गया हे। यह परीक्षा 21 मई को होनी है। परीक्षा को इस आधार पर रद्द करने का अनुरोध किया गया है कि इसकी तारीख और नीट-पीजी 2021 के लिए चल रही काउंसिलिंग की तारीख एक ही दिन पड़ेगी। (भाषा)