भरूच, 12 मई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि भले ही वह दो बार देश के प्रधानमंत्री बन गए हों लेकिन उनका इरादा ‘‘आराम’’ करने का नहीं है, बल्कि उनका सपना सरकारी योजनाओं का शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करना है और इसके लिए वह नए संकल्पों और नई ऊर्जा से जुट जाने की तैयारी में हैं।

यहां ‘‘उत्कर्ष समारोह’’ को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि एक दिन विपक्ष के एक ‘‘बहुत बड़े नेता’’ उनसे मिलने आए थे और उन्होंने उनसे कहा था कि ‘‘मोदी जी ये क्या करना है। दो दो बार आपको देश ने प्रधानमंत्री बना दिया। अब क्या करना है।’’

प्रधानमंत्री ने उक्त नेता का नाम नहीं बताया लेकिन कहा कि वो उनका राजनीतिक विरोध करते रहते हैं लेकिन ‘‘मैं उनका आदर भी करता रहता हूं’’।

मोदी ने कहा, ‘‘उनको (विपक्षी नेता) लगता था कि दो बार प्रधानमंत्री बन गया मतलब बहुत कुछ हो गया। उनको पता नहीं है मोदी किसी अलग मिट्टी का है। ये गुजरत की धरती ने उसको तैयार किया है और इसलिए जो भी हो गया, अच्छा हो गया ,चलो अब आराम करो, नहीं मेरा सपना है – सैचुरेशन।’’

उन्होंने कहा कि योजनाओं के शत-प्रतिशत लक्ष्य की तरफ उनकी सरकार आगे बढ़ी है और अब सरकारी मशीनरी को भी इसकी आदत डालनी है।

उन्होंने कहा कि पिछले करीब आठ वर्षों में सभी के प्रयासों से अनेक योजनाओं को शत प्रतिशत ‘‘सैचुरेशन’’ के करीब-करीब ला पाने में सफलता मिली है।

मोदी ने कहा, ‘‘अब आठ वर्ष के इस महत्वपूर्ण अवसर पर, एक बार फिर कमर कस करके, सबका साथ लेकर के, सबके प्रयास से आगे बढ़ना ही है और हर जरूरतमंद को, हर हकदार को उसका हक दिलाने के लिए जी–जान से जुट जाना है।’’ (भाषा)

प्रयागराज, 12 मई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के संबंध में विवाद के मामले में संबंधित अदालत को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन और अन्य आवेदन पर चार महीने के भीतर निर्णय करने का बृहस्पतिवार को निर्देश दिया।

यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय द्वारा भगवान श्री कृष्ण विराजमान एवं अन्य द्वारा दायर याचिका पर पारित किया गया।

याचिकाकर्ता के वकील की दलील सुनने के बाद अदालत ने कहा, “वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 39, नियम-1 और 2 और आदेश 4-ए, नियम-1 के तहत उसके आवदेन पर निचली अदालत- सिविल जज, मथुरा द्वारा सुनवाई नहीं की जा रही है।”

अदालत ने कहा, “सिविल जज (सीनियर डिवीजन), मथुरा को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त आवेदनों पर तेजी से विशेषकर इस आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति की तिथि से चार महीने के भीतर और प्रभावित पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर निर्णय करे बशर्ते उक्त आवेदनों के निर्णय में कोई कानूनी अड़चन ना हो।”

हालांकि, “उक्त टिप्पणी करते हुए अदालत ने यह स्पष्ट किया कि यहां यह बात स्पष्ट की जाती है कि इस अदालत ने इस मामले की विचारणीयता या याचिकाकर्ता द्वारा किए गए दावे में कितना दम है, इस पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।” (भाषा)

भोपाल, 12 मई (भाषा)। मध्य प्रदेश में विपक्षी कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को मांग की कि राज्य विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाकर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लोगों को 27 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए संविधान में संशोधन कराने के उद्देश्य से केंद्र से अनुरोध वाले एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करवाया जाए।

कांग्रेस की यह मांग अदालत के फैसले के दो दिन बाद आई है जिसमें उच्चतम न्यायालय ने राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को ओबीसी कोटा के बिना दो सप्ताह के अंदर मप्र में स्थानीय निकाय के चुनावों को अधिसूचित करने का निर्देश दिया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 2010 के संविधान पीठ के फैसले में जिस त्रि-परीक्षण प्रक्रिया का जिक्र किया गया है, उसे जब तक पूरा नहीं कर लिया जाता, तब तक अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए किसी आरक्षण का प्रावधान नहीं किया जा सकता।

विधानसभा में विपक्ष के नेता डॉ गोविंद सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखे पत्र में कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा 23 दिसंबर 2021 को सदन में एक प्रस्ताव लायी थी। इसमें प्रदेश में ओबीसी के लोगों के आरक्षण के बगैर त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव न कराये जाने का संकल्प था जिसे सदन में सर्वसम्मति से पारित किया था।

उन्होंने कहा कि संकल्प पारित किये जाने के दौरान मुख्यमंत्री ने सदन में कहा था कि सरकार सर्वोच्च न्यायालय में अपने पक्ष को पूरी ताकत के साथ रखेगी कांग्रेस नेता ने कहा कि हालांकि भाजपा सरकार के उच्चतम न्यायालय में ओबीसी आरक्षण के संबंध में ठोस तथ्य प्रस्तुत न किये जाने के कारण ओबीसी के पक्ष में सर्वोच्च अदालत का निर्णय नहीं आया है।

उन्होंने कहा, ‘‘ ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जाये। इस सत्र में एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाये जिसमें केंद्र सरकार से अनुरोध हो कि प्रदेश के ओबीसी वर्ग के लोगों को 27 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाये।’’ मालूम हो कि शीर्ष अदालत ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा कि मध्य प्रदेश के 23,000 से अधिक स्थानीय निकायों में चुनाव लंबित हैं।

शीर्ष अदालत ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में देरी नहीं की जा सकती, क्योंकि पांच साल की अवधि समाप्त होने पर अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और समय पर चुनाव कराना प्राधिकारियों का संवैधानिक दायित्व है।

चेन्नई, 12 मई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण से न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। दोनों को संबोधित अपने पत्र में स्टालिन ने आग्रह किया कि अंग्रेजी के अलावा तमिल को भी मद्रास उच्च न्यायालय और इसकी मुदरै पीठ आधिकारिक भाषा घोषित करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं।

स्टालिन ने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता और सामाजिक न्याय को सच्चे अर्थों में सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

उन्होंने नयी दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में सर्वोच्च न्यायालय की स्थायी क्षेत्रीय पीठ स्थापित करने का भी आग्रह किया ताकि विशाल देश के अन्य हिस्सों के लोगों की सर्वोच्च न्यायालय तक समान पहुंच सुनिश्चित हो सके।

प्रधानमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित एक पत्र में, जिसकी एक प्रति यहां मीडिया को उपलब्ध कराई गई थी, उन्होंने उन तीन मांगों को दोहराया। ये वही मांगे हैं जिसे उन्होंने 23 अप्रैल को यहां उच्च न्यायालय के समारोह में अपने भाषण के दौरान उठाया था।

उन्होंने पत्र में कहा, ‘‘मैं इस उम्मीद में रहता हूं कि तमिलनाडु के लोगों की इन तीन मांगों पर विचार किया जाएगा और निकट भविष्य में आप लोगों द्वारा इसे लागू किया जाएगा।’’

उच्च न्यायपालिका पर स्टालिन ने दावा किया कि न्यायालयों के पदानुक्रम के अनुसार एक सर्वोच्च न्यायालय के साथ न्यायिक शाखा का एकात्मक ढांचा केवल न्यायिक अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए है, ताकि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का भारत के सभी न्यायालय और प्राधिकरण में पालन किया जा सके।

स्टालिन के मुताबिक महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की संरचना भारत की विविधता और बहुलतावादी समाज को दर्शाती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उच्च न्यायपालिका में समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व में गिरावट आई है।

उन्होंने कहा कि इससे एक ‘‘विविधता घाटा’’ की स्थिति बन गई है। उन्होंने कहा, ‘‘मेरा दृढ़ विचार है कि सभी राज्यों को सर्वोच्च न्यायालय की पीठ में आनुपातिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यह वास्तव में भारतीय समाज की विविध प्रकृति को उसके विभिन्न आयामों में प्रदर्शित करेगा।’’

स्टालिन ने कहा कि एक और मामले में राष्ट्र के संघीय चरित्र को न्यायिक शाखा में परिलक्षित होना चाहिए, जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थायी क्षेत्रीय पीठों की स्थापना से जुड़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देशभर में 25 उच्च न्यायालय हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि उच्चतम न्यायालय में दायर की जा रही अपीलों की संख्या दिल्ली के आसपास के राज्यों से अधिक हैं, जबकि दिल्ली से दूर स्थित राज्यों से अपीलों की संख्या अपेक्षाकृत कम हैं।

उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि अंग्रेजी के अलावा अन्य राज्यों की आधिकारिक भाषा को उच्च न्यायालयों की आधिकारिक भाषा बनाने में क्या बाधा हो सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु पहले से ही तमिल में कानून पर मानक पुस्तकें ला चुका है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 12 मई। विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) ने बृहस्पतिवार को वाराणसी की एक अदालत के उस फैसले की प्रशंसा की जिसमें 17 मई तक ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वीडियो सर्वेक्षण कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही विहिप ने उम्मीद जतायी कि ‘सच्चाई’ जल्द सामने आ जाएगी।

विहिप ने मस्जिद प्रबंधन समिति से अदालत के फैसले के अनुपालन में सहयोग करने की अपील की।

विश्व हिन्दू परिषद ने अदालत से नियुक्त कमिश्नर द्वारा ज्ञानवापी- श्रृंगार गौरी परिसर का वीडियो सर्वेक्षण कराने पर आपत्ति किए जाने की आलोचना की।

विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने एक वीडियो संदेश में कहा, ‘‘ देश को अब उम्मीद करनी चाहिए कि पांच दिनों में सर्वेक्षण का कार्य पूरा होने के बाद वे अदालत के समक्ष सच रख सकेंगे। आपत्ति करने की बजाए सभी पक्षों को सहयोग करना चाहिए।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ हम उम्मीद करते हैं कि सच्चाई जल्द सामने आ जाएगी।’’

वाराणसी की एक अदालत ने ज्ञानवापी- श्रृंगार गौरी परिसर का वीडियो सर्वेक्षण कराने के लिए कोर्ट कमिश्नर को पक्षपात के आरोप में हटाने संबंधी याचिका बृहस्पतिवार को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर भी वीडियोग्राफी कराई जाएगी। अदालत ने इसके साथ ही संपूर्ण परिसर की वीडियोग्राफी करके 17 मई तक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। (भाषा)

नयी दिल्ली, 12 मई। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और बिहार सरकार में मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार 2025 तक अपना कार्यकाल पूरा करेगी।

हुसैन ने यहां बिहार निवेशक सम्मेलन में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि जहां तक राज्य सरकार की स्थिरता का मुद्दा है तो कोई ‘अगर मगर’ की बात नहीं है और नीतीश कुमार इसका नेतृत्व करते हुए विकास करते रहेंगे।

बिहार में भाजपा और जदयू के बीच संबंधों में तनाव की अटकलें चल रही हैं और गठबंधन के भविष्य को लेकर भी कयास का दौर जारी है। राज्य में विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव की बुधवार को जातीय जनगणना के मुद्दे पर मुख्यमंत्री से मुलाकात ने इन अटकलों को और बढ़ा दिया। दोनों नेता पिछले दिनों एक दूसरे की इफ्तार पार्टियों में भी शामिल हुए थे।

बिहार में निवेश को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत दिल्ली में उद्योगपतियों के साथ बैठक करने आये हुसैन ने राज्य सरकार की स्थिरता के बारे में पूछे गये सवाल के जवाब में उक्त टिप्पणी की।

राज्य में बढ़ती औद्योगिक मौजूदगी को लेकर विश्वास जताते हुए हुसैन ने कहा कि सम्मेलन में अपेक्षा से अधिक संभावनाएं नजर आई हैं। उन्होंने बताया कि मुंबई, अहमदाबाद और कोलकाता जैसे शहरों में भी ऐसे सम्मेलन आयोजित किये जाएंगे और अंत में पटना में सम्मेलन होगा जहां निवेश के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किये जा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए बिहार की तरक्की जरूरी है और राज्य सरकार ने उद्योगों के लिए 2,900 एकड़ भूमि का पूल तैयार किया है।

हुसैन ने कहा कि राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बिजली तथा पानी की आवश्यकतानुसार उपलब्धता के साथ जरूरी बुनियादी अवसंरचना है। उन्होंने कहा कि सरकार खाद्य प्रसंस्करण और वस्त्र क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

बिहार के उद्योग सचिव संदीप पौंड्रिक ने कहा कि सम्मेलन में 110 कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। हुसैन ने बताया कि लूलू समूह के यूसुफ अली, आईटीसी के संजीव पुरी और अडाणी समूह के प्रणव अडाणी समेत अनेक उद्योगपतियों ने सम्मेलन में भाग लिया। (भाषा)

गुवाहाटी, 12 मई। असम राज्य निर्वाचन आयोग ने बृहस्पतिवार को घोषणा की है कि 26 सदस्यीय कार्बी आंगलोंग स्वायत्तशासी परिषद के लिए आठ जून को चुनाव होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त आलोक कुमार ने यहां संवाददाताओं से कहा कि मतदान मतपत्रों के जरिये करवाया जाएगा क्योंकि परिषद ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का नियम लागू नहीं किया है।

उन्होंने कहा कि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 23 मई है और अगले दिन आवेदनों की स्क्रूटनी की जाएगी। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। कुमार ने कहा, “नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 24 मई है। मतदान आठ जून को होगा और मतगणना 12 जून को की जाएगी।”

उन्होंने कहा कि सभी 26 निर्वाचन क्षेत्रों में 906 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा और इसमें 10 हजार से 12 हजार सरकारी कर्मचारी भाग लेंगे।

एसईसी ने यह भी घोषणा की कि बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद (बीटीसी) के कोकलाबारी निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव आठ जून को होगा। कुमार ने कहा कि बक्सा जिले में बीटीसी सीट के लिए मतगणना का काम 12 जून को किया जाएगा। (भाषा)

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ताजमहल के 22 बंद दरवाज़ों को खोलने की मांग वाली याचिका ख़ारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि हम ऐसी याचिका पर विचार नहीं कर सकते.

हाईकोर्ट ने इस दौरान थोड़ी नाराज़गी भी जताई. न्यायाधीश डीके उपाध्याय और सुभाष विद्यार्थी ने कहा, ''ऐसे विवाद चार दीवारी में चर्चा करने के लिए हैं ना कि कोर्ट में. कल को आप आकर कहेंगे कि जज के चैंबर में जाना है. क्या कोर्ट ये तय करेगी कि कोई ऐतिहासिक स्मारक किसने बनाया है.''

याचिकाकर्ता ने ताजमहल का 'असली इतिहास' खोजने के लिए फ़ैक्ट-फाइंडिंग समिति का गठन करने की मांग की थी.

इस याचिका का विरोध करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले के अधिकार क्षेत्र को लेकर भी आपत्ति जताई और बताया कि इस मसले पर आगरा कोर्ट में पहले से ही एक मामला लंबित है. 

सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें मांग थी कि ताजमहल के ऊपरी और निचले हिस्से में बंद क़रीब 22 कमरे खुलवाए जाएँ. याचिका में यह माँग भी की गई थी कि पुरातत्व विभाग को उन बंद कमरों में मूर्तियों और शिलालेखों की खोज करने का भी आदेश दिया जाए.

यह याचिका डॉ. रजनीश सिंह ने दायर की है. वो भाजपा की अयोध्या ज़िला समिति के सदस्य हैं और मीडिया कोऑर्डिनेटर भी. हालाँकि वो दावा करते हैं कि उन्होंने यह याचिका ख़ुद दाख़िल की है और पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है.

डॉ. रजनीश सिंह कहते हैं कि उन्होंने 2019 में पुरातत्व विभाग से जानकारी मांगी थी कि क्या इन कमरों को राष्ट्रीय सुरक्षा के चलते बंद किया गया. विभाग ने उन्हें जवाब दिया कि इन कमरों को बंद रखने का कारण सिर्फ़ सुरक्षा का मसला है.

उनका कहना है कि बाद में पुरातत्व विभाग ने उनकी चिट्ठियों का जवाब देना बंद कर दिया, तो वो ऐसी याचिका दाख़िल करने पर मजबूर हो गए.

डॉ. रजनीश सिंह ने बीबीसी को बताया था, "मैंने कोर्ट की शरण ली और कहा कि आप उन लगभग 20 कमरों को खोल दीजिए. आपने भी देखा होगा कि उन्हीं कमरों की आड़ में हिंदू कभी वहाँ जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं, तो मुस्लिम भी अलग दावे करते हैं. ऐसे में जब वहाँ ऐसी घटनाएँ होती हैं तो भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि धूमिल होती है."

हालांकि, अब कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज दिया है. याचिकाकर्ता के वक़ील रुद्र प्रताप सिंह ने कहा कि वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएँगे.(bbc.com)

टाटा संस ने कैम्पबेल विल्सन को एयर इंडिया का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और प्रबंधन निदेशक (एमडी) नियुक्त किया है. 50 वर्षीय कैम्पबेल विल्सन पहले सिंगापुर एयरलाइंस की सहायक कंपनी स्कूट में सीईओ थे, जो एक सस्ती विमान सेवा है.

एक बयान में टाटा संस ने कहा है कि एयर इंडिया के बोर्ड ने उनकी नियुक्ति को मंज़ूरी दे दी है. लेकिन अभी नियामक की मंज़ूरी मिलना बाक़ी है. बयान में ये भी कहा गया है कि कैम्पबेल विल्सन को एविएशन इंडस्ट्री में 26 वर्षों का अनुभव है. (bbc.com)

-अनंत झणाणे

वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर ज़िला अदालत का फ़ैसला आ गया है. अदालत ने मस्जिद में सर्वे करने की इजाज़त दी है और इसके लिए 17 मई से पहले का समय तय किया गया है.

वहीं, कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार को हटाने की मांग को भी खारिज कर दिया है.

कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था.

ज्ञानवापी मस्जिद में पिछले शुक्रवार को सर्वे और वीडियोग्राफी का काम किया जा रहा था, जिसे लेकर विवाद पैदा हो गया था.

मस्जिद के पीछे चबूतरे में माँ श्रृंगार गौरी और दूसरे देवी-देवताओं के सत्यापन और उनके अस्तित्व को स्थापित करने के लिए शुक्रवार दोपहर को कोर्ट से नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर ने निरीक्षण शुरू किया था.

लेकिन शनिवार को एडवोकेट कमिश्नर की निष्पक्षता को लेकर अंजुमन इन्तिज़ामिया मसाजिद के वकीलों ने अदालत में अर्ज़ी दाखिल की थी. उनकी मांग की थी कि अजय कुमार को हटा कर कोर्ट या तो ख़ुद निरीक्षण करे या फिर किसी दूसरे वरिष्ठ वकील से करवाए.

हिंदू याचिकाकर्ताओं के वक़ील मदन मोहन यादव ने बताया कि सर्वे के लिए दो और वकीलों को कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया गया है. उन्हें 17 मई तक रिपोर्ट सौंपनी होगी.

कोर्ट का कहना है कि अगर मस्जिद का ताला बंद कर दिया गया है तो ज़िला प्रशासन को पूरा अधिकार होगा की वो ताला खुलवाकर या तुड़वाकर कमिशन की कार्रवाई करवाए.

निरीक्षण कराने की व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी ज़िला मजिस्ट्रेट, पुलीस कमिश्नर की होगी. उत्तर प्रदेश डीजीपी और मुख्य सचिव को भी निर्देश हैं कि वो कार्रवाई की निगरानी करें.

कोर्ट के आदेश के मुताबिक निरीक्षण का समय सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक तय किया गया है. निरीक्षण रोज़ किया जाएगा.

अंजुमन इन्तिज़ामिया मसाजिद के वकील अभय यादव ने बीबीसी से कहा, ''मैंने अभी ये आदेश पढ़ा है. क़ानूनी नज़रिए से ये आदेश बिल्कुल गलत है. इस आदेश में माननीय न्यायालय ने ये लिख दिया कि मां श्रृंगार गौरी कहां स्थित है अथवा नहीं, इसकी स्थिति कमिशन कार्रवाई के बाद तय होगी. जबकि दूसरे पक्ष ने खुद अपने केस में लिखा है कि श्रृंगार गौरी का वह स्थान मस्जिद की पश्चिमी दीवार के बाहर स्थित है. वो स्थान तो तय हो गया. यही बात स्टेट के काउंसिल ने भी कही है. मैंने भी यही बात कही है. लेकिन, माननीय न्यायालय ने इसे फिर से उलझन पैदा कर दी.''

उन्होंने कहा कि इस पर जश्न या शोक व्यक्त करने का मतलब नहीं है. कोर्ट के आदेश का सम्मान होना चाहिए. अमन चैन कायम होना चाहिए. इस आदेश को चुनौती देने के बारे में हम निर्णय लेंगे. आदेश पढ़ने के बाद ही आगे के लिए फ़ैसला लेंगे. इस आदेश में कई नई बातें कही गई हैं जिसे चुनौती दी जाएगी.

पाँच महिलाओं ने कोर्ट में याचिका दायर कर ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे वाले हिस्से में माँ श्रृंगार गौरी की पूजा और दर्शन करने की मांग की थी. साथ ही उन्होंने प्लॉट नंबर 9130 के निरीक्षण और वीडियोग्राफी की मांग भी की थी जिसे मंज़ूर करते हुए कोर्ट ने निरीक्षण और उसकी वीडियोग्राफी के आदेश दिए थे.

निरीक्षण छह मई को शुरू हुआ लेकिन अंजुमन इन्तिज़ामिया मसाजिद ने एडवोकेट कमिश्नर की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए यह आरोप लगाया कि वो याचिकाकर्ताओं के वकीलों के निर्देशों पर चल रहे हैं और उन्हें मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी करने की इजाज़त नहीं है. उन्होंने अदालत में इसे लेकर अर्ज़ी दाखिल की थी.

इसके बाद पाँच याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने भी कोर्ट में अर्ज़ी दी थी कि अंजुमन इन्तिज़ामिया मसाजिद के आरोप पूरी तरह से झूठे और निराधार हैं. अपने जवाबी आवेदन में उन्होंने कहा कि ये मस्जिद की तरफ़ से एडवोकेट कमिश्नर की करवाई को बाधित करने की कोशिश है. उन्हें मस्जिद के अंदर जाने नहीं दिया गया.

उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ज़िला प्रशासन कोर्ट के आदेश को लागू करने में कोई रुचि नहीं ले रहा है. एडवोकेट कमिश्नर की करवाई में हर समय बाधा उत्पन्न हो रही है.

अपनी अर्ज़ी में उन्होंने यह मांग रखी थी कि कोर्ट यह आदेश करे कि पूरी मस्जिद की वीडियोग्राफी सुनिश्चित की जाए और एडवोकेट कमिश्नर को वीडियोग्राफी पूरी कर रिपोर्ट देने के आदेश दिए जाए. (bbc.com)

राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे. पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार सुशील चंद्र की जगह लेंगे. केंद्रीय क़ानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है.

किरेन रिजिजू के मुताबिक़ रविवार 15 मई को राजीव कुमार नए मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभालेंगे. सुशील चंद्रा 14 मई को रिटायर हो रहे हैं. 1984 बैच के आईएएस अधिकारी कई केंद्रीय मंत्रालयों में काम कर चुके है. इसके अलावा वे अपना काडर बिहार और झारखंड में भी काम कर चुके हैं. वे फ़रवरी 2020 में रिटायर हुए थे. उस समय वे वित्त सचिव थे.(bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 12 मई। खड़गपुर रेलवे स्टेशन को तीसरी लाइन से जोड़ने के लिए‌ कुछ ट्रेनों को 20, 21 और 22 मई को रद्द किया गया है। साथ ही कुछ ट्रेनें देर से चलेंगी।

21 मई को अहमदाबाद से हावड़ा एक्सप्रेस रवाना नहीं होगी और 22 मई को हावड़ा से अहमदाबाद एक्सप्रेस ट्रेन रद्द रहेगी। 20 मई को पोरबंदर से संतरागाछी के लिए एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 22 मई को संतरागाछी से पोरबंदर एक्सप्रेस रवाना नहीं होगी। 21 मई को उदयपुर से चलने वाली शालीमार एक्सप्रेस को रद्द किया गया है। इसी तरह 22 मई को शालीमार से उदयपुर एक्सप्रेस रवाना नहीं होगी।

22 मई को हावड़ा से मुंबई मेल को 2 घंटे की देरी से रवाना किया जाएगा। 21 मई को साईं नगर शिर्डी से चलने वाली हावड़ा एक्सप्रेस 4 घंटे देर से रवाना होगी। इसके अलावा 21 मई को पुणे से चलने वाली हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस 4 घंटे देर से रवाना होगी।

21 मई को कामाख्या से चलने वाली कुर्ला एक्सप्रेस को परिवर्तित मार्ग दुर्गापुर आसनसोल जंक्शन, चांडिल जंक्शन और चक्रधरपुरी मार्ग से चलाया जाएगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 12 मई। सरगुजा जिला प्रशासन ने परसा कोल ब्लॉक के लिए काटे जाने वाले एक पेड़ की कीमत लगाई है केवल 150 रुपए। हसदेव अरण्य में कोयला उत्खनन के लिए राज्य सरकार ने भले ही अपनी मंजूरी अप्रैल महीने में दी है, पर प्रशासन के स्तर पर यह कार्रवाई बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी।

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता को सूरजपुर जिला कलेक्ट्रेट के न्यायालय से 22 जनवरी 2022 को जारी एक पत्र में पेड़ों की कटाई की मंजूरी दे दी गई थी। इस पत्र में सूरजपुर जिले के जनार्दनपुर ग्राम की शासकीय एवं निजी भूमि पर स्थित वृक्षों के काटने की अनुमति दी गई है। पत्र में छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 का उल्लेख करते हुए कंपनी को निर्देश दिया गया है कि वे प्रति वृक्ष 150‌ रुपए की दर से ग्राम पंचायत जनार्दनपुर के खाते में 2 लाख 35 हजार रुपए जमा करें। पत्र में 1568 पेड़ों को काटने की अनुमति दी गई है, जिनमें से 131 शासकीय और 1437 निजी भूमि पर स्थित हैं।

पेड़ों की कीमत सिर्फ 150 रुपए तय किया जाना, इनकी संख्या केवल लगभग 1500 बताया जाना, साथ ही राज्य शासन की स्वीकृति से पहले ही पेड़ों की कटाई की अनुमति दे देना, ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है।

बनारस की एक निचली अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद में हो रहे वीडियो सर्वेक्षण पर आपत्तियों को नकार दिया है. अदालत ने आदेश दिया है कि मौजूदा सर्वे कमिश्नर की देख रेख में ही सर्वेक्षण चलता रहेगा.

 डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

मामला कुछ हिंदुओं द्वारा बनारस स्थित ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा करने की अनुमति मांगने से जुड़ा हुआ है. इस याचिका पर फैसला देने के लिए अदालत ने मस्जिद में सर्वेक्षण कर यह मालूम करने का आदेश दिया था कि वहां हिंदू देवी-देवताओं के लिए पूजा का स्थल मौजूद है या नहीं.

कुछ लोग मानते हैं कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने 17वीं शताब्दी में यह मस्जिद 2,500 साल पुराने काशी विश्वनाथ मंदिर को आंशिक रूप से तुड़वा कर बनवाई थी. मीडिया रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि मस्जिद की पश्चिमी दीवार के पीछे आज भी साल में एक बार हिन्दुओं को पूजा करने की अनुमति दी जाती है.

17 मई तक मांगी रिपोर्ट

ताजा मामले में याचिकाकर्ताओं की मांग है कि उन्हें पूरे साल बिना किसी अड़चन के मस्जिद के अंदर पूजा करने की अनुमति दी जाए. याचिका पर फैसला करने के लिए अदालत ने मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश दिया था और इसकी निगरानी के लिए वकील अजय कुमार मिश्रा को कमिश्नर नियुक्त किया था.

लेकिन मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी पर आपत्ति व्यक्त की थी और मिश्रा को पक्षपातपूर्ण भी बताया था. अब अदालत ने अपने ताजा फैसले में वीडियोग्राफी पर की गई आपत्ति को खारिज कर दिया है. अदालत ने आदेश दिया है कि 17 मई तक पूरी मस्जिद का सर्वे पूरा कर लिया जाए और अदालत को रिपोर्ट दे दी जाए.

कमिश्नर को बदलने की अपील को भी अदालत ने खारिज कर दिया, लेकिन दो और वकीलों को कमिश्नर नियुक्त कर दिया. वकील अजय सिंह और विशाल सिंह अजय कुमार मिश्रा के साथ मिल कर सर्वे का काम पूरा कराएंगे. अदालत ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी और मुख्य सचिव को आदेश भी दिया है कि वो पूरे सर्वेक्षण की देखरेख करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि काम में कोई बाधा ना आए.

जिला प्रशासन के अधिकारियों को कहा गया है कि अगर कोई भी सर्वेक्षण के काम में बाधा डालता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए. इससे पहले जब मस्जिद में वीडियोग्राफी की कोशिश की गई थी तब मस्जिद के बाहर काफी हंमागा हो गया था और मस्जिद समिति ने वीडियो बनाने की इजाजत नहीं दी थी.

ताजमहल पर याचिका खारिज

इस बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ताज महल के बंद पड़े कमरे खुलवाने की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया. अदालत ने आदेश में यह भी कहा कि ताज महल के "असली इतिहास" पर शोध करने के लिए कोई समिति नियुक्त नहीं की जाएगी.

अदालत ने कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर अदालत कुछ कह सके. याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए अदालत ने कहा कि ऐसे शोध के लिए मांग करने का याचिकाकर्ता को कोई अधिकार नहीं है. (dw.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 12 मई। अनुपातहीन संपत्ति और राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है।

जीपी सिंह को बीते 11 जनवरी को गुड़गांव से गिरफ्तार किया गया था। उनकी जमानत अर्जी हाईकोर्ट में दूसरी बार लगी थी। उन्होंने एक बार सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत याचिका लगाई थी जिस पर उन्हें हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया गया था और कोर्ट से मामले की जल्दी सुनवाई करने के लिए कहा गया था।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 12 मई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय की सहमति से भाजपा पंचायत प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक रामकुमार भट्ट ने पंचायत प्रकोष्ठ के लिए जिला संयोजक व सह संयोजक नियुक्त किए हैं। जिला कबीरधाम के लिए विदेशी राम धुर्वे को संयोजक व बाबूलाल चंद्राकर को संयोजक बनाया गया है।

धमतरी से अनिल तिवारी को संयोजक व मोहन पुजारी को सहसंयोजक, दंतेवाड़ा से बैशु राम मंडावी संयोजक, मालती मुडावी सह संयोजक, कोरिया से  रेणुका सिंह को संयोजक, सुशील यादव को सह संयोजक बलरामपुर से तिलासाय संयोजक, मुकेश गुप्ता सह संयोजक, कोरबा से देवी सिंह टेकाम संयोजक, प्रेमचंद पटेल सह संयोजक, मुंगेली से रामेश्वर बंजारे संयोजक, लोकनाथ सिंह ठाकुर सह संयोजक, जगदलपुर से जितेंद्र पानीग्रही संयोजक, रैतू राम बघेल सह संयोजक, कांकेर से विजय पटेल संयोजक, सितंबर कावड़े सहसंयोजक, महासमुंद से रूपलाल पटेल संयोजक, टीके लाल साव सह संयोजक, बेमेतरा से हरिकिशन कुर्रे संयोजक, प्रेम वर्मा सह संयोजक, बालोद से अरुण साहू संयोजक, बलौदा बाजार से अदिति बागमार संयोजक, सुरेला मंडल भरत नायक सहसंयोजक, नारायणपुर से शांतुराम दुग्गा संयोजक, हरीराम मांझी सहसंयोजक, सुकमा से लच्छू कलमू गंजेतार संयोजक, विजय कश्यप सहसंयोजक, बीजापुर से तिरुपति काटला संयोजक, हरिहर साहनी सहसंयोजक, बिलासपुर से अशोक कौशिक संयोजक, शिवानंद सराफ सहसंयोजक, सरगुजा से अनिल सिंह संयोजक, मटुक दास सहसंयोजक, गरियाबंद से चंद्रशेखर साहू संयोजक, गौतम नागेश सह संयोजक, कोण्डागांव से लक्ष्मण कश्यप संयोजक, भरत जैन सहसंयोजक, कूड़ीराम कोर्राम सहसंयोजक, जांजगीर-चांपा से साधुराम साहू संयोजक, राजनांदगांव से घम्मन साहू संयोजक, नरसिंह भंडारी सह संयोजक, रायगढ़ से मुरानी नायक संयोजक, रायपुर ग्रामीण से खेमराज कोसले संयोजक बनाया गया है।

तेलीबांधा थाने में रिपोर्ट
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 12 मई। तेलीबांधा इलाके में एक डॉक्टर से दो लाख से अधिक की ठगी हो गई। बताया गया कि डॉक्टर से जर्मनी में होने वाले कॉन्फ्रेंस के लिए एयर टिकट कराने के नाम पर ठगी की गई।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक वीआईपी रोड निवासी डॉ. भरत सिंघानिया को विशाल पाण्डेय नाम के एक व्यक्ति ने फोन किया। उनसे जर्मनी में डॉक्टर कॉन्फ्रेंस होने की बात करते हुए हिस्सा लेने के बारे में पूछा। और फिर डॉक्टर से एयर टिकट कराने के नाम पर 2 लाख 17 हजार रूपए एकाउंट में जमा करवा लिया। बाद में डॉ. सिंघानिया को वस्तुस्थिति  का पता चला। इसके बाद उन्होंने तेलीबांधा थाने में रिपोर्ट लिखाई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 12 मई। हसदेव अरण्य में परसा कोल ब्लॉक के आवंटन के खिलाफ एक ओर जहां कांग्रेस और भाजपा? ने चुप्पी साध रखी है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को हाथों-हाथ लिया है। बिलासपुर के बाद कल 13 मई को अंबिकापुर में प्रदर्शन करने की घोषणा की गई है।

आम आदमी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता प्रियंका शुक्ला ने बताया हसदेव के जंगल को बचाने की मुहिम में उनकी पार्टी पूरी तरह से प्रभावित आदिवासियों और छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ है। इस क्रम में बिलासपुर में प्रदर्शन किया जा चुका है वही कल 13 मई को दोपहर 12 बजे कलेक्टोरेट के सामने एक बड़ा प्रदर्शन अंबिकापुर में किया जाएगा, जिसमें बिलासपुर अंबिकापुर, जांजगीर-चांपा, सूरजपुर आदि जिलों के कार्यकर्ता और आम लोग शामिल होंगे।
प्रदर्शन के बाद कलेक्टर को ज्ञापन देकर परसा कोल ब्लॉक के खनन की अनुमति को निरस्त करने की मांग की जाएगी।
 

  अधिसूचना 24 को जारी होगी   
नई दिल्ली, 12 मई । चुनाव आयोग ने राज्यसभा सीटों पर चुनावों का एलान कर दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक 15 राज्यों की कुल 57 राज्यसभा सीटों पर 10 जून को चुनाव होंगे। इन सीटों में उत्तर प्रदेश बेहद अहम है, क्योंकि यूपी की 11 सीटें खाली हो रही हैं, जिन पर भी राज्यसभा चुनाव होना है।

इन सीटों में आंध्र प्रदेश की 4 सीटें, तेलंगाना की 2 सीटों, छत्तीसगढ़ की 2 सीटों, मध्य प्रदेश की 3 सीटों, तमिलनाडु की 6 सीटों, कर्नाटक की 4, ओडिशा की 3, महाराष्ट्र की 6, पंजाब की 2, राजस्थान की 4, उत्तराखंड की 1, बिहार की 5, झारखंड की 2, हरियाणा की 2 सीटों पर मतदान होगा। चुनावों के नोटिफिकेशन 24 मई को जारी होगा। वहीं 31 मई को नामांकन की आखिरी तारीख होगी।

नॉमिनेशन की स्क्रूटनी की तारीख 1 जून तय की गई है। वहीं नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 3 जून है। सभी 57 सीटों पर 10 जून को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 10 जून को ही वोटों की गिनती शाम 5 बजे होगी।

छत्तीसगढ़ में राज्यसभा का गणित
छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की दो सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। दोनों सीटें कांग्रेस की झोली में जाना तय है। कहा जा रहा है कि एक सीट से स्थानीय नेता, और एक सीट किसी राष्ट्रीय स्तर के नेता को भेजा जा सकता है। कई नाम चर्चा में है।
बाहर के नेताओं में मुकुल वासनिक, राजीव शुक्ला, विवेक तन्खा सहित कई नाम है। स्थानीय नेताओं में रामगोपाल अग्रवाल, गिरीश देवांगन मौजूदा राज्यसभा सदस्य छाया वर्मा का नाम भी चर्चा में है।

प्रदेश से 11 नेता भाग ले रहे हैं 
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 12 मई।  चिंतन शिविर में शिरकत करने सीएम भूपेश बघेल दिल्ली रवाना हुए। वहां से वे उदयपुर जाएंगे। सीएम के साथ गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू भी शिविर में शामिल होने गए हैं।
कांग्रेस का चिंतन शिविर राजस्थान के उदयपुर में आयोजित किया गया है। यह शिविर शुक्रवार से शुरू हो रहा है। प्रदेश के कुल 11 नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। देशभर के कुल 422 नेताओं को शिविर में आमंत्रित किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव शिविर के आयोजन समिति में है।

दिल्ली रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा में सीएम श्री बघेल ने कहा कि दिल्ली से आला नेताओं संग ट्रेन से उदयपुर की ओर रवानगी होगी काफी समय रहेगा तो चर्चाएं भी होंगी चिंतन शिविर में 3 दिनों में अलग-अलग विषयों पर चर्चा होगी। राजनीति अर्थशास्त्र कृषि रोजगार समेत छह मुद्दों पर चिंतन शिविर में चर्चा होगी। वही एक परिवार एक टिकट के फार्मूले पर कहा चिंतन शिविर में ही इस विषय का फैसला होगा।
प्रदेश से अन्य नेता जो शिविर में शामिल हो रहे हैं, उनमें विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत, ज्योत्सना महंत, छाया वर्मा, फूलोदेवी नेताम, विकास उपाध्याय, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, राजेंद्र तिवारी भी है।

नई दिल्ली, 12 मई । राजीव कुमार देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। न्याय एवं विधि मंत्रालय ने गुरुवार को एक नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग के सबसे वरिष्ठ आयुक्त राजीव कुमार को इस पद पर नियुक्त किया है। वे 15 मई को सीईसी का पद संभालेंगे। गौरतलब है कि मौजूदा सीईसी सुशील चंद्रा का कार्यकाल 14 मई को पूरा हो रहा है।
 

कौन हैं राजीव कुमार?
राजीव कुमार का जन्म 19 फरवरी, 1960 को हुआ था। वे 1984 बैच के आईएएस अफसर हैं। उन्होंने प्रशासनिक सेवाओं में 36 साल तक काम किया। केंद्र के कई मंत्रालयों के अलावा उन्होंने अपने बिहार-झारखंड कैडर में भी लंबे समय तक सेवाएं दीं। राजीव कुमार बीएससी के साथ वकालत में एलएलबी, पीजीडीएम और लोक नीति से एमए भी किया है। इसके अलावा उन्होंने सामाजिक, पर्यावरण-वन, मानव संसाधान, वित्त और बैंकिंग सेक्टर में भी काम किया है। वे फरवरी 2020 में ही केंद्रीय वित्त सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे।

राजीव कुमार के नेतृत्व में कराए जाएंगे 2024 के आम चुनाव
राजीव कुमार को एक सितंबर 2020 को चुनाव आयोग में आयुक्त के तौर पर नियुक्ति मिली थी। नियमों के मुताबिक, चुनाव आयुक्त का कार्यकाल छह साल या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) उस समय तक होता है। चूंकि, कुमार का जन्म फरवरी, 1960 को हुआ था, इसलिए उनका कार्यकाल 2025 तक है। यानी अगले विधानसभा चुनावों से लेकर 2024 के आम चुनाव तक राजीव कुमार की देखरेख में ही होने हैं।

गोवा के एक रिज़ॉर्ट में 12 साल की रूसी बच्ची के साथ कथित बलात्कार करने के आरोप में रूम अटेंडेंट को कर्नाटक के गडक ज़िले से गिरफ़्तार कर लिया गया है.

गोवा पुलिस ने इस शख़्स को उसके गृहनगर से गिरफ़्तार किया.

ख़बरों के मुताबिक़, रूसी बच्ची के साथ रेप की यह घटना छह मई की है. जिसके बाद गोवा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 मई को अभियुक्त को उसके घर से गिरफ़्तार किया.

रूसी बच्ची की मां ने 9 मई को इस संबंध में शिकायत दर्ज करवायी थी.

न्यूज़ एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए संबंधित पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर विक्रम नाइक ने बताया कि पीड़ित बच्ची की मां ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनकी नाबालिग बच्ची के साथ रूम अटेंडेंट ने स्वीमिंग पूल में बलात्कार किया और उसके बाद होटल के कमरे में भी. (bbc.com)

उन्होंने बताया कि जिस समय यह घटना हुई बच्ची की मां कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए बाज़ार गई हुई थी.

कथित रेप के अभियुक्त के ख़िलाफ़ आईपीसी की धारा 376 और पोक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया है.

पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत के साथ व्यापार को लेकर नीति में कोई बदलाव नहीं आया है. दरअसल पाकिस्तान में शहबाज़ शरीफ़ की सरकार ने भारत में नए ट्रेड ऑफ़िसर की नियुक्ति की है. इसी के बाद ऐसी अटकलें चल रही थी कि पाकिस्तान की नई सरकार भारत के साथ व्यापार संबंध बहाल करना चाहती है. लेकिन वाणिज्य मंत्रालय ने बयान जारी करके इसका खंडन किया है.

मंत्रालय का कहना है कि नई दिल्ली में ट्रेड ऑफ़िसर का पद पिछले दो दशकों से है और इसे मौजूदा स्थिति में भारत के साथ व्यापार संबंध बहाल करने या किसी अन्य परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता नहीं. मंत्रालय ने ये भी बताया है कि नई दिल्ली के लिए ट्रेड ऑफ़िसर की नियुक्ति की पहल पिछले साल दिसंबर में शुरू हुई थी. जिसके बाद इंटरव्यू बोर्ड की सिफ़ारिशें एक अप्रैल को प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी गई थी. मंत्रालय का कहना था कि ऐसा पहले की सरकार में हुआ था. पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्रालय का कहना है कि मौजूदा सरकार ने सिर्फ़ उन सिफ़ारिशों को मंज़ूरी दी है. (bbc.com)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भरूच में ‘उत्कर्ष-समारोह’ में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कई बार जानकारी के अभाव में लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है. योजनाएँ सिर्फ़ काग़ज़ पर ही रह जाती हैं. लेकिन इरादा साफ़ हो तो नतीजे भी मिलते हैं.

पीएम मोदी ने कहा, “दिल्ली से देश की सेवा करते हुए मुझे आठ साल पूरे हो रहे हैं. ये आठ वर्ष सेवा सुशासन और ग़रीब कल्याण को समर्पित रहे. आज जो कुछ भी मैं कर पा रहा हूं, वो मैंने आपके बीच ही सीखा है.”

पीएम मोदी ने साल 2014 के अपने पहले कार्यकाल का ज़िक्र करते हुए कहा कि साल 2014 में जब देश ने सेवा का मौक़ा दिया था, तो देश की क़रीब-क़रीब आधी आबादी शौचालय की सुविधा से, टीकाकरण की सुविधा से, बिजली कनेक्शन की सुविधा से, बैंक अकाउंट की सुविधा से वंचित थी. लेकिन अनेक योजनाओं को शत प्रतिशत सेचुरेशन के क़रीब ला पाने में कामयाबी मिली है.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुए इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, “मैंने पहले भी कहा कि ऐसे काम कठिन होते हैं, राजनेता भी उन पर हाथ लगाने से डरते हैं.लेकिन मैं राजनीति करने के लिए नहीं, देशवासियों की सेवा करने के लिए आया हूँ.”

इस कार्यक्रम का आयोजन राज्य सरकार की चार प्रमुख योजनाओं के शत-प्रतिशत पूर्ण होने के सिलसिले में किया गया. (bbc.com)

पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम ने केंद्रीय क़ानून मंत्री किरेन रिजिजू को उनकी लक्ष्मण रेखा वाली टिप्पणी पर घेरा है. बुधवार को राजद्रोह क़ानून पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किरेन रिजिजू ने कहा था कि कोर्ट को विधायिका और सरकार का सम्मान करना चाहिए. उन्होंने कहा था कि सरकार को भी अदालतों का सम्मान करना चाहिए. दोनों के कार्यक्षेत्र निर्धारित हैं और किसी को लक्ष्मण रेखा नहीं पार करनी चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह क़ानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र को इस क़ानून पर फिर से विचार करने को कहा था और ये भी आदेश दिया था कि समीक्षा पूरी होने तक इस क़ानून के तहत कोई कार्रवाई नहीं होगी. अब पी चिदंबरम ने किरेन रिजिजू की टिप्पणी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि भारत के क़ानून मंत्री को मनमाने तरीक़े से लक्ष्मण रेखा खींचने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें संविधान के अनुच्छेद 13 को पढ़ना चाहिए.

उन्होंने आगे लिखा है- विधायिका क़ानून नहीं बना सकती और न ही उस क़ानून को क़ानून की किताब में बने रहने दिया जा सकता है, जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है. पी चिदंबरम ने कहा कि क़ानून के कई जानकारों की नज़र में राजद्रोह क़ानून संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 का उल्लंघन करता है. उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री या उनके लोग उस क़ानून को बचा नहीं सकते. (bbc.com)