अज्ञात ने दूसरी चाबी से बलेनो कार किया गायब

छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायपुर, 18 मई। शहर में बाइक चोरी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं लेकिन अब कार चोरी के केस भी सामने आने लगे है। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक मामला पहुंचा है जिसमें बताया गया है अज्ञात चोरों ने कॉलोनी में खड़ी बलेनो कार चुरा लिया। किसी दूसरी चाबी का इस्तेमाल करते हुए आरोपियों ने वाहन चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। मामले में शिकायत होने पर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ एफ आई आर दर्ज किया है।

मामले में सुरेश कुमार ने थाना पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज कराई है। घटना अहमद कॉलोनी कोतवाली की है। जानकारी के मुताबिक प्रार्थी ने कॉलोनी में अपनी कार को खड़े किया था। मंगलवार की शाम के बाद अपने निवास पर चला गया। रात करीब 8:00 बजे वापस आकर देखा तो वहां कार नहीं था। आसपास के लोगों से भी पूछताछ करने पर कार के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। कॉलोनी और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज में जांच पड़ताल करने के बाद वाहन चोरी का खुलासा हुआ। मामले में शिकायत करने पर कोतवाली पुलिस थाना ने एफ आई आर दर्ज किया। शहर में इन दिनों वाहन चोरी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 6 महीनों के भीतर राजधानी से लगभग 200 दो पहिया चोरी हो चुके हैं। शातिर चोरों को पकड़ने के मामले में पुलिस टीम को कोई कामयाबी नहीं मिल पा रही है। अब चार पहिया गैंग सक्रिय है।

रायपुर, 18 मई। राज्य सरकार ने तीन आईएफएस अधिकारियों के तबादले किए हैं।

संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने की मुलाकात

;छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 18 मई। हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर उड़ान सेवाओं में बिलासपुर की उपेक्षा की ओर ध्यान दिलाया।
एक प्रतिनिधिमंडल ने रायपुर में उनसे भेंट कर मांग की कि वे केंद्र सरकार को पत्र लिखकर उड़ान योजना में बिलासपुर को शामिल करने की मांग करें, ताकि दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता के लिए सीधी उड़ान शुरू हो सके। 

मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि बिलासपुर में हवाई सेवा के विस्तार के लिए वे सभी आवश्यक प्रयास करेंगे। 

मुख्यमंत्री से मिलने वालों में सुदीप श्रीवास्तव, महेश दुबे, देवेंद्र सिंह, समीर अहमद, बद्री यादव, मनोज श्रीवास्तव, विजय वर्मा, केशव गोरख, अकील अली, मोहन, गोपाल दुबे, प्रकाश बहरानी आदि शामिल थे। 

रायपुर, 18 मई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट-मुलाकात अभियान का दूसरा चरण 18 मई से शुरू होकर 2 जून तक चलेगा. भेंट-मुलाकात के दूसरे चरण की शुरूआत कोंटा विधानसभा से होगी. भेंट-मुलाकात अभियान के दौरान मुख्यमंत्री आम जनता से सीधे रूबरू होंगे। इस दौरान वे बस्तर के 12 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति का आंकलन करेंगे।

-दयानिधि

अगले 5 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अलग-अलग हिस्सों में बिजली गिरने, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने के आसार हैं।
 
बिहार-झारखंड व मध्य प्रदेश में चलेगी लू, इन हिस्सों में धूल भरी आंधी, पूर्वोत्तर में भारी वर्षा जारी

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मुताबिक आज मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड के अलग-अलग हिस्सों में लू या हीट वेव चलने के आसार हैं।

वहीं आज उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में 30 से 40 किमी प्रति घंटे की गति से चलने वाली तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी आने की आशंका जताई गई है।

अगले 2 से 3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दक्षिण बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों, पूरे अंडमान सागर और अंडमान द्वीप समूह तथा पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है।

अगले 5 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अलग-अलग हिस्सों में बिजली गिरने, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने के आसार हैं।

17 और 18 मई के दौरान अंडमान सागर और उससे सटे दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी में 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के और तेज होकर 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार में तब्दील होने की आशंका जताई गई है।

बंगाल की खाड़ी से उत्तर-पूर्व और उससे सटे पूर्वी भारत के निचले ट्रोपोस्फेरिक स्तरों पर तेज दक्षिण-पश्चिमी हवाओं के चलते अगले 4 से 5 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी से बहुत भारी वर्षा होने के आसार हैं। 17 मई को मेघालय के  अलग-अलग हिस्सों में बहुत भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है।

वहीं उपरोक्त मौसम संबंधी गतिविधियों के चलते आज 17 मई को मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश होने के आसार हैं। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में गंगा के तटीय इलाकों और ओडिशा के अलग-अलग हिस्सों में बिजली गिरने तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है।

लक्षद्वीप क्षेत्र के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण मध्य ट्रोपोस्फेरिक स्तरों तक फैला हुआ है वहीं दूसरी ओर उत्तरी तमिलनाडु तट पर दूसरा चक्रवाती प्रसार निचले ट्रोपोस्फेरिक स्तरों पर बना हुआ है। इन चक्रवाती प्रसारों  और अरब सागर से निचले स्तर के तेज पश्चिमी हवाओं के प्रवाह के कारण अगले 3 दिनों के दौरान केरल, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के अलग-अलग हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बादलों के जमकर बरसने का अनुमान है।  

17 और 18 मई के दौरान तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा हो सकती है, वहीं 17 मई को लक्षद्वीप के इलाकों में भी होगी मूसलाधार बारिश। 18 मई को तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी बहुत भारी वर्षा होने के आसार हैं।

कहां रहा अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक
कल धौलपुर (पूर्वी राजस्थान) में अधिकतम तापमान 46.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

कहां रहा न्यूनतम तापमान सामान्य से कम
कल देश के मैदानी इलाकों में तिरुपत्तूर (तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल) में न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

कहां हुई ओलावृष्टि
कल 16 मई को 8:30 से 5:30 के दौरान हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के अलग-अलग हिस्सों में ओलावृष्टि देखी गई।

कल कहां हुई बारिश और कहां पड़ी गरज के साथ बौछारें
कल 16 मई को 8:30 से 5:30 के दौरान अरुणाचल प्रदेश तथा अंडमान और निकोबार के अधिकांश हिस्सों, असम और मेघालय, लक्षद्वीप, केरल और माहे के  कई हिस्सों, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा हिमाचल प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु और पुडुचेरी तथा  कराईकल के कुछ हिस्सों और तटीय कर्नाटक के अलग-अलग हिस्सों में बारिश हुई या गरज के साथ बौछारें पड़ी।

कल कहां कितनी बारिश दर्ज की गई  
कल 16 मई को 8:30 से 5:30 के दौरान लांग आइलैंड्स में 4 सेमी, तांगला और ताडोंग में 3 सेमी,  मजबत, सिलचर, कार निकोबार, ईटानगर, पासीघाट, उत्तरी लखीमपुर और पोर्ट ब्लेयर प्रत्येक जगह 2 सेमी बारिश दर्ज की गई।

कल कहां चली आंधी
कल 16 मई को 8:30 से 5:30 के दौरान हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों, कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, बिहार, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम और असम और मेघालय के अलग-अलग हिस्सों में आंधी चली। आज 5:30 बजे के दौरान मौसम की इसी तरह की गतिविधि के आसार हैं। (downtoearth.org.in)

रायपुर, 18 मई। भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक 26 और 27 मई को। राष्ट्रीय संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, सह प्रभारी नितिन नवीन शामिल होंगे। दो दिवसीय बैठक में बूथ कार्य विस्तार योजना की समीक्षा की जाएगी।

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर 15 दिनों का कार्यक्रम और आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर होगी चर्चा

जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप से जुड़े एवी लोएब से बातचीत

अक्षित संगोमला 

इलस्ट्रेशन: योगेन्द्र आनंद / सीएसई हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप (जेडब्ल्यूएसटी) ने ब्रह्मांड में अपना 18वां गोल्डन मिरर खोला और पहली तस्वीर कैद की। ये तस्वीर सूरज जैसे तारे की है जिसे डीएच-84406 कहा जाता है। ये तारा पृथ्वी से 260 प्रकाश वर्ष दूर है। इस टेलिस्कोप को पिछले साल 25 दिसम्बर को लाॅन्च किया गया था, जिसने 30 दिनों में पृथ्वी से सूरज की विपरीत दिशा में 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय की और अपने लक्ष्य यानी गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से एक स्थिर बिंदु जिसे एल2 कहा जाता है, पर पहुंचा। इस बिंदु से ये टेलिस्कोप सूरज की परिक्रमा करेगा और हेलो परिक्रमा पथ में बने रहने के लिए हर तीन सप्ताह पर अपनी स्थिति बदलेगा।

अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने 30 सालों की मेहनत से और 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च कर इस टेलिस्कोप को तैयार किया है, जिसे दुनिया का सबसे आधुनिक स्पेस ऑब्जर्वेटरी कहा जाता है। इस टेलिस्कोप का नामकरण नासा के दूसरे प्रशासक जेम्स ई वेब के नाम पर किया गया है और ये इन्फ्रारेड लाइट पर आधारित है तथा 135 लाख साल पहले तक की घटनाओं को देख सकता है। ये वो वक्त है, जब बड़ा धमाका (बिग बैंग) हुआ था। इसमें अकल्पनीय गर्म और सघन बिंदु में विस्फोट हुआ था और ब्रह्मांड अस्तित्व में आया था। नासा का कहना है कि इस टेलिस्कोप को बनाने का उद्देश्य आकाशगंगा और सौर प्रणाली बनने की पड़ताल करना है।

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में साइंस के फ्रैंक बी बैर्ड जूनियर प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमी विभाग के पूर्व चेयर एवी लोएब साल 1990 में जेडब्ल्यूएसटी के बनने की शुरुआती चरण में इससे जुड़े हुए थे। उस समय इस टेलिस्कोप को नेक्स्ट जेनरेशन स्पेस टेलिस्कोप कहा जाता था। उन्होंने अक्षित संगोमला के साथ बातचीत में कहा कि आकाशगंगा के बनने का अध्ययन आज के जीवन को समझने में सहायक हो सकता है। पेश हैं उनसे बातचीत के अंश ...

जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप (जेडब्ल्यूएसटी) अब तक बनी सभी ऑब्जर्वेटरी में सबसे अत्याधुनिक है। इस टेलिस्कोप में ऐसा क्या है, जो इसे हब्बल टेलिस्कोप और दूसरे पुरानी टेलिस्कोप से अलग करता है?

सबसे पहली बात यह कि जेडब्ल्यूएसटी को बनाना बेहद चुनौतीपूर्ण था क्योंकि इसे खोलकर इसके सोलर पैनलों पर काम करना पड़ता था। लेकिन इसके सामने का हिस्सा किसी भी तरह से सूरज की दिशा की तरफ नहीं रखा जा सकता था क्योंकि इसके तापमान को ठंडा करने की जरूरत पड़ती थी। अतः जेडब्ल्यूएसटी को पृथ्वी की कक्षा से दूर रखने की जरूरत पड़ी थी। यही वजह है कि जेडब्ल्यूएसटी को खास जगह पर रखा गया है। ये लगरांज प्वाइंट पर है, जो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर है और सूरज की कक्षा में पृथ्वी की दिशा से उल्टी दिशा में देखता है। हालांकि हब्बल परिक्रमा कक्षा के ज्यादा नजदीक पृथ्वी से करीब 579 किलोमीटर ऊपर था। जब जरूरत पड़ती थी, हम लोग वहां पहुंच जाते थे और मरम्मत कर देते थे। जेडब्ल्यूएसटी लैगरेंज प्वाइंट पर है और इसके साथ ऐसा करना असंभव है।

पुरानी आकाशगंगा को देखने के लिए हमें बड़े टेलिस्कोप की जरूरत है जो इन्फ्रारेड में संवेदनशील हो। ये आकाशगंगा हमसे काफी दूर है और हम वो प्रकाश देखते हैं, जो बहुत पहले, बहुत दूर से उनसे उत्सर्जित हुआ था। ब्रह्मांड फैलता है, तो प्रारंभिक आकाशगंगा से निकलने वाली विकिरण की तरंग विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में खिंच जाती हैं (इसमें सभी विद्युत चुम्बकीय विकिरण की आवृत्तियां शामिल हैं, जो ऊर्जा का प्रसार करती हैं और लहरों के रूप में अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा करती हैं)। इस संबंध में 6.5 मीटर व्यास वाला जेडब्ल्यूएसटी, हब्बल के मुकाबले 3.5 फैक्टर से बड़ा है। इसके अलावा दोनों टेलिस्कोप में कुछ अतिव्यापी वेवलेंथ दिखते हैं। लेकिन जेडब्ल्यूएसटी इन्फ्रारेड के प्रति संवेदनशील है और 10एस माइक्रोन की लंबी वेवलेंथ में जाता है, जबकि हब्बल केवल आधा माइक्रोन तक ही जाता है। जेडब्ल्यूएसटी की भी स्पिट्जर स्पेस टेलिस्कोप से समानता है (2003 में लॉन्च किया गया) जो इन्फ्रारेड भी था, लेकिन बहुत कम संवेदनशील और आकार में छोटा था।

जब जेडब्ल्यूएसटी को नेक्स्ट जेनरेशन स्पेस टेलिस्कोप के रूप में विकसित करना शुरू किया गया था, इसका फोकस पुराने आकाशगंगा के अध्ययन पर था। क्या अब इसकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं?

इसे स्थापित करने में कई दशक लग गए हैं, इसलिए दूसरी प्राथमिकताएं भी इससे जुड़ गई हैं। मसलन, दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं के संकेत या ग्रहों के वे संकेत जो जीवन को समर्थन दे सकते हैं। मौजूद मोलिक्यूल के स्पेक्ट्रोस्कोपिक फिंगरप्रिंट्स के अध्ययन के लिए ग्रहों की आबोहवा और तारों से निकलने वाली रोशनी जिस आबोहवा से होकर गुजरती है, उनमें क्या-क्या तत्व हैं, विज्ञानी ये निष्कर्ष निकालने की भी कोशिश करेंगे और संभवतः ये भी जानेंगे कि यह ग्रह जीवन के लायक है या नहीं।

लेकिन, दुनिया के शुरू के अस्तित्व का अध्ययन अब भी सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है क्योंकि ये हमारे ब्रह्मांडीय जड़ों के निशान तलाशता है। ब्रह्मांड के अध्ययन में सबसे बड़े रहस्यों में एक ये है कि बिग बैंग से पहले क्या हुआ?

आइंस्टाइन का गुरुत्वाकर्षण का नियम बिग बैंग की सिंगुलैरिटी पर जाकर खत्म होता है। हमारे पास वैसा कोई सिद्धांत नहीं है जो क्वांटम तकनीक और गुरुत्वाकर्षण को एक साथ मिलाकर सिंगुलैरिटी की ओर ले जा सके।

कुछ लोग कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड (ब्रह्मांड के शुरुआती चरण से निकला अपशिष्ट विद्युत चुंबकीय विकिरण) की शुरुआत और आकाशगंगा में वितरण के सबूत तलाश रहे हैं। निश्चित तौर पर सवाल ये भी है कि तारे और आकाशगंगा का निर्माण कब और कैसे हुआ। हम मनुष्य का जीवन कार्बन या ऑक्सीजन जैसे भारी तत्वों की वजह से संभव हो सका है, जिसका उत्पादन तारों से होता है न कि बिग बैंग से। इसलिए ब्रह्मांडीय जड़ों की तलाश हमें उस समय में ले जाएगा जब पहला तारा अस्तित्व में आया था और उसने भारी तत्वों से आबोहवा को समृद्ध किया। एक तरह से ये उत्पति की कहानी का वैज्ञानिक संस्करण है।

जेडब्ल्यूएसटी टेलिस्कोप को पिछले साल 25 दिसम्बर को लाॅन्च किया गया था। इसने 30 दिनों में पृथ्वी से सूरज की विपरीत दिशा में 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय की (फोटो सौजन्य:नासा)

हम जानते हैं कि जेडब्ल्यूएसटी हमें ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों की तरफ ले जाएगा। लेकिन क्या ये अब पृथ्वी के करीब के तारों के बीच की वस्तुओं को देखने में भी मदद करेगा?

पृथ्वी के नजदीक तारों के बीच की पहली वस्तु की खोज हवाई के एक टेलिस्कोप के जरिए की गई थी, जिसका नाम पेनस्टार्स है। इस वस्तु को ओमुआमुआ नाम दिया गया था जिसका हवाई भाषा में मतलब स्काउट या एक दूर का संवदिया है। अंतरिक्ष विज्ञानियों ने सोचा कि ये एक धूमकेतु है। धूमकेतु बर्फीला चट्टान होता है, जो सूरज के नजदीक आता है, तो वाष्प में तब्दील होकर अपने पीछे पंखनुमा धूल तथा गैस छोड़ जाता है, जिसे धूमकेतु-पुच्छ कहा जाता है। धूमकेतु-पुच्छ को हमने ओमुआमुआ के आसपास नहीं देखा, लेकिन अंतरिक्ष विज्ञानी इसे देखना चाहते थे। हालांकि, वे यह जांचने के लिए देखना चाहते थे कि क्या हम स्पिटजर स्पेस टेलिस्कोप के जरिए इसे संवेदनशील ढंग से देख सकते हैं या नहीं। आखिर में हमने वस्तु के इर्द-गिर्द कार्बन आधारित अणु की पहचान करने के लिए काफी सघन वस्तु को रखा, लेकिन कुछ दिखा नहीं।

बल्कि ऊष्मा का भी पता नहीं चला। इसने हमें वस्तु के आकार की ऊपरी सीमा निर्धारित करने की अनुमति दी क्योंकि हम किसी भी पिंड का तापमान सूर्य से उसकी दूरी के फलन के रूप में जानते हैं। ओमुआमुआ से गर्मी का पता नहीं लगने का अर्थ है कि इसका आकार 200 मीटर से कम यानी एक फुटबॉल मैदान के आकार से कम है। स्पिट्जर की तुलना में जेडब्ल्यूएसटी के साथ हम बहुत बेहतर देख पाएंगे और अगले तारों के बीच की वस्तु के आसपास अणुओं के किसी भी निशान की तलाश कर सकते हैं, जो देखने में अजीब लगता है।

सैद्धांतिक रूप में हम ऐसी वस्तु द्वारा इन्फ्रारेड एमिशन से तापमान को भी माप सकते हैं। हमने ओमुआमुआ को सूरज की रोशनी को रिफ्लैक्ट करते हुए भी देखा। यह हर आठ घंटे में गिर रहा था और इसलिए रिफ्लैक्टेड सूर्य के प्रकाश की मात्रा 10 के फैक्टर से बदल गई। इसका अर्थ ये था कि वस्तु का आकार चरम है और सबसे अधिक संभावना है कि सपाट हो। यदि भविष्य में ऐसी ही कोई वस्तु दिखाई देती है तो हम उसे जेडब्ल्यूएसटी की दिशा से देखने की क्षमता पा सकेंगे। ये हमें वो करने की अनुमति देगा जिसे खगोलविद पारालैक्स कहते हैं, जो किसी वस्तु की त्रि-आयामी गति को उच्च परिशुद्धता के लिए अनुमानित करता है। इसलिए ओमुआमुआ जैसी वस्तुओं के गुणों और प्रकृति की पहचान करने के लिए जेडब्ल्यूएसटी बहुत अहम होगा।

विज्ञानियों और शोधकर्ताओं ने ये भी कहा है कि टेलिस्कोप डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का रहस्योद्घाटन करने में भी मदद करेगा। ये कैसे होगा?

हमें अब एहसास होता है कि ब्रह्मांड के ज्यादातर मैटर या ऊर्जा दो रूप में होते हैं- एक वो जिसे हम समझते नहीं है। इसे हम डार्क कहते हैं। हम सोचते हैं कि डार्क मैटर उन तत्वों से मिलकर बना है जिसे हमने इस पृथ्वी पर नहीं पाया है। इसलिए हम लोग उनकी तलाश उन कणों को तोड़कर प्राप्त करने या उत्पादन करने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे हम परिचित हैं जैसे स्विटजरलैंड में लार्ज हैड्रोन कोलाइडर। बहुत सारे विज्ञानी उम्मीद या आशा करते हैं कि हम सुपरसिमेट्रिक कणों को ढूंढ़ लेंगे, जो डार्क मैटर को बनाता है। ये प्रकृति के इर्द-गिर्द बने रहस्यों को खत्म कर देगा। लेकिन हमें ये अब तक नहीं मिला है। ब्रह्मांड के जीवन के आखिरी आधे हिस्से में एक दूसरा तत्व मास बजट पर हावी है। ये अंतरिक्ष में बने वैक्यूम का ऊर्जा घनत्व या मास घनत्व है, जिसे डार्क एनर्जी कहा जाता है।

हम इसकी प्रकृति भी नहीं समझते। हम ये भी नहीं जानते हैं कि ये कहां से आ रहा है और क्या ये भविष्य़ में कभी लापता भी हो जाएगा। हम वास्तव में एक अनुभव तैयार नहीं कर सकते हैं, जो हमें डार्क एनर्जी या ऊर्जा घनत्व की प्रकृति को दिखाएगा। इसलिए इसके बाद कुछ अधिक सीखने के लिए ये देखना है कि वक्त के साथ ये बदल रहा है अथवा नहीं। ब्रह्मांड विज्ञानी कई विधियों से ब्रह्मांडीय वक्त में डॉर्क एनर्जी के मास घनत्व या ऊर्जा घनत्व में परिवर्तन का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जेडब्ल्यूएसटी बहुत दूर स्थित तेज प्रकाश उत्पन्न करने वाले तारे को देखकर ब्रह्मांडीय वक्त बनाम ब्रह्मांड के विस्तार दर को मापने में मदद कर सकता है। ये हमें वक्त के साथ होने वाले डार्क एनर्जी के विकास का पता लगाने के लिए सीमा निर्धारित करने और इसी भाव के साथ डार्क मैटर में सीमा निर्धारित करने देगा। हमें जितना अधिक आंकड़ा मिलेगा, प्रकृति पर हमारी सीमाएं और बेहतर हो सकती हैं।

मुझे उम्मीद है कि आने वाले दशकों में हम ये जान सकेंगे कि ये क्या है। क्योंकि अगर हम ये नहीं करते हैं, तो सीखने का सबसे छोटा रास्ता ये होगा कि हम उस सभ्यता को तलाशें, जिसका जन्म पृथ्वी पर नहीं हुआ है क्योंकि ये हमें जवाब देगा। हालांकि इससे ये अहसास होगा कि एक परीक्षा में हम नकल कर रहे हैं, लेकिन अगर इससे हमारा बहुत सारा वक्त बचता है, तो मैं इसका समर्थन करता हूं। (downtoearth.org.in)

-ललित मौर्य 

वैज्ञानिकों को उत्तराखंड के जंगलों और उसके आसपास से एकत्र किए गए हाथी की लीद के करीब एक तिहाई नमूनों में इंसानी कचरे की उपस्थिति के सबूत मिले हैं

दुनिया भर के लिए प्लास्टिक अब एक बड़े खतरे में बदल चुका है। आज दुनिया की शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जो इससे अछूती हो। हिमालय के ऊंचे शिखरों से समुद्र की अथाह गहराइयों तक में इसके पाए जाने के सबूत मिले हैं। जो दर्शाता है कि यह खतरा पर्यावरण पर किस तरह हावी हो चुका है। लेकिन अब इंसानों और जीवों के शरीर में इसके अंश का मिलना बड़े खतरे की ओर इशारा करता है।

अब तक आपने गाय और अन्य जानवरों द्वारा प्लास्टिक को निगलने और उनके शरीर में इसके अंश के मिलने की बात तो सुनी होगी पर हाल ही में उत्तराखंड के जंगलों में वैज्ञानिकों को एशियाई हाथी (एलिफस मैक्सिमस इंडिकस) की लीद में प्लास्टिक के अंश मिले हैं, जो दर्शाते हैं कि आज प्लास्टिक न केवल शहरों में बल्कि उससे दूर जंगलों में रहने वाले जीवों के शरीर में भी अपनी पैठ बना चुका है। भारतीय शोधकर्ताओं ने इसपर एक व्यापक अध्ययन किया है जिसके नतीजे जर्नल फॉर नेचर कंजर्वेशन में प्रकाशित हुए हैं।      

गौरतलब है कि ‘एलिफस मैक्सिमस इंडिकस’ एशियाई हाथी की चार उपजातियों में से एक है, जिस भारतीय हाथी भी कहा जाता है। हाथी की यह प्रजाति 6 से 11 फ़ीट ऊंची होती है। वजन करीब 5,000 किलोग्राम होता है। आज दुनिया में इस प्रजाति के केवल 20 से 25 हजार हाथी ही बचे हैं। यही वजह है कि इसे संकटग्रस्त प्रजाति की लिस्ट में शामिल किया गया है।

हाथी की लीद में मिले प्लास्टिक और अन्य कचरे की जांच के लिए शोधकर्ताओं ने उनके आहार की जांच की है और पाया है कि उत्तराखंड के जंगलों और उसके किनारों से एकत्र किए लीद के नमूनों में प्लास्टिक के साथ अन्य तरह के इंसानी कचरे के अंश मिले हैं, जिसकी मात्रा के निर्धारण के लिए उन्होंने इस कचरे की पहचान की है और वर्गीकृत किया है साथ ही उन्हें मापा भी है।

32 फीसदी नमूनों में मिले इंसानी कचरे के अंश

वैज्ञानिकों को अपनी जांच से पता चला है कि एकत्र किए गए लीद के करीब एक तिहाई (32 फीसदी) नमूनों में इंसानी कचरे की उपस्थिति के सबूत मिले हैं। वहीं जिन 32 फीसदी नमूनों में इंसानी कचरे के अंश मिले हैं उनमें से 85 फीसदी में प्लास्टिक के टुकड़े मिले हैं जिनका आकार 1 से 355 मिलीमीटर के बीच था। मतलब की हर नमूने में प्लास्टिक के करीब 47 कण मिले हैं।

वैज्ञानिकों को यह जानकर हैरानी हुई की जहां जंगलों के किनारे से लिए नमूनों में प्रति 100 ग्राम नमूनों में प्लास्टिक के 35.34 कण मिले हैं वहीं घने जंगलों में यह आंकड़ा बढ़कर दोगुना हो गया था। जहां प्रति 100 ग्राम लीद में प्लास्टिक के 85.3 कण पाए गए हैं। इसके साथ ही जंगलों के अंदर से लिए प्रति 100 ग्राम नमूने में अन्य नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे कांच, धातु, रबर बैंड, मिट्टी के बर्तन और टाइल के टुकड़ों के 34.79 कण मिले हैं, जबकि जंगल के किनारों से लिए नमूनों में केवल 9.44 कण प्रति 100 ग्राम में पाए गए हैं।

देर होने से पहले उठाने होंगे ठोस कदम

इसी तरह कोयंबटूर वन्यजीव संरक्षण ट्रस्ट (सीडब्ल्यूसीटी) के सदस्यों को कोयंबटूर में मरुथमलाई के पास जंगली हाथी की लीद में सैनिटरी नैपकिन, मास्क और प्लास्टिक बैग सहित अपशिष्ट पदार्थ मिले थे। जीवों पर प्लास्टिक के प्रभावों का एक ऐसा ही सबूत कावेरी नदी से भी मिला था, वैज्ञानिकों के मुताबिक कावेरी नदी में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक जैसे प्रदूषक मछलियों के कंकाल में विकृति पैदा कर रहे हैं। साथ ही बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण के चलते इनके विकास पर भी असर पड़ रहा है।  

गौरतलब है कि इससे पहले जर्नल ऑफ थ्रैटेनेड टैक्सा में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन में उत्तराखंड में संरक्षित क्षेत्रों के पास खुले में कचरे को डंप करने से पैदा होने वाले खतरे को लेकर आगाह किया था। शोध के मुताबिक यह ओपन डंप शिवालिक हाथी अभ्यारण्य में एशियाई हाथियों के लिए एक उभरता हुआ खतरा है।

शोधकर्ताओं के मुताबिक हाथी की लीद में माइक्रोप्लास्टिक की तुलना में मैक्रोप्लास्टिक के ज्यादा अंश मिले हैं। वैज्ञानिकों की मानें तो यह पहला अध्ययन है जो एशियाई हाथी द्वारा प्लास्टिक और अन्य तरह के कचरे को निगले जाने की पुष्टि करता है।

साथ ही यह हमारे गैर-जिम्मेदाराना तरीके से प्लास्टिक के इस्तेमाल और ठोस कचरे के प्रबंधन से जुड़ी नीतियों पर भी सवाल खड़ा करता है। वनजीवों के शरीर में प्लास्टिक की मौजूदगी एक बड़ा खतरा है जो पूरे इकोसिस्टम को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में यह जरुरी है कि इन जीवों के आवास के आसपास प्लास्टिक प्रदूषण के खतरे को कम करने के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी कारगर रणनीति तैयार की जाए। (downtoearth.org.in)

रायपुर, 18 मई। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी की पत्नी व कोटा विधायक रेणु जोगी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। उन्हें राजधानी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

वहीं रेणु जोगी के पुत्र, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के अध्यक्ष अमित जोगी ने ट्वीट का इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि उच्च रक्तचाप  के कारण आज शाम अपनी माँ कोटा विधायक डॉक्टर श्रीमती रेणु जोगी को श्री नारायणा अस्पताल में भर्ती किया है। कृपया उनके शीघ्र स्वास्थ्यलाभ के लिए प्रार्थना करें।

उच्च रक्तचाप (high blood pressure) के कारण आज शाम अपनी माँ कोटा विधायक डॉक्टर श्रीमती रेणु जोगी को श्री नारायणा अस्पताल में भर्ती किया है। कृपया उनके शीघ्र स्वास्थ्यलाभ के लिए प्रार्थना करें। ????

— Amit Ajit Jogi (@amitjogi) May 17, 2022

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 17 मई। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 4 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक 24 जिलों में कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं।

आज कोई मौत नहीं हुई है।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 0, राजनांदगांव 1, बालोद 0, बेमेतरा 0, कबीरधाम 0, रायपुर 1, धमतरी 0, बलौदाबाजार 0, महासमुंद 0, गरियाबंद 0, बिलासपुर 1, रायगढ़ 0, कोरबा 0, जांजगीर-चांपा 0, मुंगेली 0, जीपीएम 0, सरगुजा 0, कोरिया 0, सूरजपुर 0, बलरामपुर 0, जशपुर 1, बस्तर 0, कोंडागांव 0, दंतेवाड़ा 0, सुकमा 0, कांकेर 0, नारायणपुर 0, बीजापुर 0, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

रायपुर। संभागायुक्त ए.कुलभूषण टोप्पो ने गरियाबंद के तत्कालीन तहसीलदार व वर्तमान मैनपुर तहसीलदार नीलमणि दुबे को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।7 दिन के भीरत जवाब नहीं देने पर एकपक्षीय कार्रवाई करने की बात कही है।

जानकारी के मुताबिक

अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) गरियाबंद ने न्यायालय तहसील गरियाबंद के निराकृत एवं लंबित प्रकरणों की समीक्षा की, जिसमें 9 प्रकरणों में न्याय के मूलभूत सिद्धांतो के विपरीत जाकर विधिक प्रक्रियाओं का पालन किए बिना प्रकरणों को नस्तीबद्ध किया जाना पाया गया। तहसील न्यायालय में 2-3 वर्षों से विचाराधीन प्रकरणों में अंतिम निर्णय लेते हुए प्रकरण निरस्त कर नस्तीबद्ध कर दिया जाना पाया गया है, जो न्याय के मूल सिद्धांतो के विपरीत है.

राजस्व अधिकारी के नोटिस का नहीं दिया जवाब
मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गरियाबंद की ओर से दिए गए कारण बताओ नोटिस का जवाब लिखित में प्रस्तुत नहीं किया जाना पाया गया. वहीं चिकित्सा अवकाश स्वीकृत किए जाने के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर रहने के कारण कलेक्टर द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाना पाया गया. शासन के हित में शासकीय कार्यों में ध्यान नहीं देने पर संभाग आयुक्त टोप्पो ने तहसीलदार दुबे को नियम का उल्लंघन करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

-दिव्या आर्य

क्या शादी में बलात्कार हो सकता है? अब ये सवाल भारत के सुप्रीम कोर्ट के सामने है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने जब मैरिटल रेप को गैरकानूनी करार देने की याचिका पर सुनवाई की तो आम राय नहीं बन पाई. दो जजों की बेंच में से जज शकधर ने मैरिटल रेप को असंवैधानिक माना और जज शंकर असहमत रहे.

अब एक याचिकाकर्ता ने जज शकधर की राय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है. शादी, यानी दो लोगों और दो परिवारों की सहमति से बना रिश्ता जिसमें सेक्स निहित है, और बलात्कार यानी सहमति के बिना बनाया गया यौन संबंध.

शादी, जो एक सुंदर, प्यार का रिश्ता हो सकती है या कुछ मामलों में मानसिक, शारीरिक, आर्थिक प्रताड़ना की घुटन से भरी.

मैरिटल रेप पीड़िता के दर्द और क़ानून पर छिड़ी बहस

ऐसी घरेलू हिंसा जब यौन संबंध में भी घर कर जाए और पति अपनी पत्नी के मना करने पर भी उसे सेक्स करने पर मजबूर करे तो इसे 'मैरिटल रेप' कहा जाता है. दुनिया के 50 से ज़्यादा देशों में 'मैरिटल रेप' अपराध माना जाता है और उनके कानून में इसके लिए सज़ा के प्रावधान हैं.

भारत में साल 2012 में चलती बस में एक छात्रा के सामूहिक बलात्कार के बाद, जब औरतों के खिलाफ हिंसा के कानूनों को कड़ा करने के लिए जस्टिस वर्मा समिति बनाई गई, तब उसने 'मैरिटल रेप' को गैरकानूनी करार देने की सिफारिश की. पर सरकार ने ये नहीं मानी.

दिल्ली हाई कोर्ट में मौजूदा याचिकाओं पर सरकार ने अपना मत साफ नहीं किया है पर बहस के दौरान कई तर्क सामने आए हैं.

मसलन, 'मैरिटल रेप को अपराध मानने से शादियां टूटने लगेंगी', 'औरतें इस कानून का गलत इस्तेमाल कर अपने पति को प्रताड़ित करेंगी' और 'घरेलू हिंसा के लिए पहले ही कानून मौजूद है' इत्यादि.

दो देश और चार सवाल चुने. नेपाल - मैरिटल रेप पर कानून बनानेवाला इकलौता दक्षिण-एशियाई देश जो सांस्कृतिक तौर पर भारत के करीब है, और ब्रिटेन - औपनिवेशिक इतिहास की वजह से जिसके कानूनों के आधार पर भारत के कई कानून बने हैं.

अक्तूबर 1991 की वो सर्द सुबह लीज़ा लॉन्गस्टाफ को आज भी याद है. जब लंदन के 'हाउस ऑफ लॉर्ड्स' में पांच जजों की बेंच ने एक पति को उनकी पत्नी के बलात्कार के लिए दोषी मानते हुए कहा, "एक बलात्कारी, बलात्कारी ही होता है और उसे अपराध की सज़ा मिलनी चाहिए, फिर चाहे पीड़िता से उसका रिश्ता जो भी हो".

लीज़ा ने मुझे बताया, "हम हाउस के ऊपरी हिस्से में पब्लिक गैलरी में बैठे थे, फैसला सुनते ही हम उछल पड़े और खुशी मनाने लगे. फौरन गार्ड आए और हमें बाहर निकाल दिया. पर क्या फर्क पड़ता है, अगले दिन खबर सभी अखबारों के पहले पन्ने पर थी."

लीज़ा और उनके साथ 'वॉर' यानी 'वुमेन अगेन्स्ट रेप' नाम के संगठन में काम कर रहीं औरतों के लिए ये 15 साल लंबी लड़ाई की जीत थी.

इस सब की शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी जब ब्रिटेन में औरतों के खिलाफ हिंसा, उनके रोज़गार के अधिकार, आर्थिक आज़ादी जैसे कई मुद्दों पर आंदोलन तेज़ हुआ.

औरतों ने कहा कि जब पराए मर्द के द्वारा हिंसा पर न्याय की बात हो रही है तो शादी के अंदर हो रही ज़बरदस्ती पर क्यों नहीं? वो भी तब जब पति पर आर्थिक रूप से आश्रित होने की वजह से पत्नी के लिए उनके खिलाफ आवाज़ उठाना और भी मुश्किल है.

धीरे-धीरे ये आवाज़ें जुड़ीं और 'वॉर' बना. 1985 में लंदन में 'वॉर' ने 2,000 औरतों का सर्वे किया जिसमें हर सात में से एक औरत ने कहा कि उनके साथ मैरिटल रेप हुआ है. फिर संगठन ने संसद में बिल पेश किए, 'क्रिमिनल लॉ रिविज़न कमेटी' को ज्ञापन दिए, मीडिया में अपनी बात रखी, हस्ताक्षर कैमपेन चलाए और जनहित याचिकाएं डालीं.

ठीक इसी तरह नेपाल में भी एक संगठन ने ये बीड़ा उठाया. साल 2000 में 'फोरम फॉर वुमेन इन लॉ एंड डेवलपमेंट' (एफडब्ल्यूएलडी) की मीरा ढुंगाना ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया कि बलात्कार के मामले में विवाहित औरतों के साथ भेदभाव खत्म किया जाए और 'मैरिटल रेप' को जुर्म माना जाए.

मीरा के मुताबिक, "हमारे समाज में औरत अकेली जाती है आदमी के परिवार में. मेरे ख्याल से वही एक तरह की हिंसा है. पुरुष प्रधान समाज में औरत को एक वस्तु की तरह देखा जाता है और उसे उसकी जगह बताने के लिए ही बलात्कार का इस्तेमाल किया जाता है. शादी में भी यौन हिंसा को अपना अधिकार मानते हैं."

साल 2001 में कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया लेकिन संसद को पांच साल लगे इसपर कानून बनाने में. साल 2006 में जब कानून बनाया गया तो उसमें सिर्फ तीन से छह महीने की सज़ा का प्रावधान रखा गया.

एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई. फिर फैसला हक में आया पर उसके आठ साल बाद ही, 2017 में, संसद ने 'मैरिटल रेप' के लिए अधिकतम पांच साल की सज़ा का प्रावधान बनाया.

क्या कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है?
'मैरिटल रेप' को अपराध करार देने की इन लंबी कानूनी लड़ाइयों की वजह वही डर और संशय हैं - शादी के ढांचे को धक्का लगने, पुरुषों के साथ भेदभाव होने, कानून का गलत इस्तेमाल वगैरह.

गलत इस्तेमाल के डर को सभी वकीलों ने मिथक बताया और रेखांकित किया कि शादी का ढांचा किसी कानून से नहीं टूटता बल्कि पुरुषों के अपनी पत्नी के साथ हिंसा करने से उसे धक्का लगता है.

नेपाल के 'लीगल एड ऐंड कनसलटेन्सी सेंटर' (एलएसीसी) में सीनीयर लीगल ऑफिलर पुन्याशिला दावाड़ी ने अपने 21 साल के अनुभव के बिनाह पर कहा कि कोई औरत अपना परिवार नहीं तोड़ना चाहती और वो तब तक बर्दाश्त करती रहती है जब तक प्रताड़ना बहुत सीरीयस नहीं हो जाती.

पुन्याशिला ने बताया, "हमसे बात करने में भी औरतें संकोच करती हैं, पर जब शर्मिंदगी छोड़ वो खुलती हैं तो बताती हैं कि कैसे उनके पति उन्हें रात-रात भर बिना कपड़ों के रहने पर मजबूर करते हैं, ब्लू फिल्म दिखाकर वैसे कृत्य करने की डिमांड करते हैं, अमानवीय तरीके से शारीरिक संबंध बनाते हैं."

शादी के अंदर ऐसी हिंसा के बारे में नेपाल में खुलकर बात करना आज भी मुश्किल है. बीस साल पहले आए कोर्ट के फैसले के बाद भी पढ़े-लिखे लोगों में भी इसके प्रति संवेदना पैदा करना एक चुनौती था.

एलएसीसी के नेपाल में चार सेंटर हैं और यहां आनेवाले ज़्यादातर मामले घरेलू हिंसा के होते हैं.

पुन्याशिला ने बताया, "शुरू-शुरू में हमारे सहयोगी ऐडवोकेट बोलते थे कि अब घर जाकर बीवी को छूने से पहले पूछना पड़ेगा नहीं तो वो जेल भेज देंगी, पर अब जब उन्होंने औरतों के मैरिटल रेप के कई दर्दनाक मामले देखे तो मज़ाक करना बंद कर दिया और मानते हैं कि औरत को दबाकर रखना सही नहीं है."

मुद्दा गलत इस्तेमाल से ज़्यादा कानून तक औरतों की पहुंच का है.

उत्तर-पूर्वी ब्रिटेन में 'एवा वुमेन्स एड एंड रेप क्राइसिस सेंटर' चला रहीं रिचिंडा टेलर के मुताबिक सालाना उनके पास हिंसा की शिकार हुईं 1,000 औरतें आती हैं लेकिन उनमें से आधी से ज़्यादा पुलिस-अदालत का रास्ता नहीं अपनाना चाहतीं.

उन्हें रहने की जगह, बच्चों की देखभाल और अपने खर्च संभालने के लिए रोज़गार के रास्ते तलाशने में मदद चाहिए होती है.

रिचिंडा इसकी वजह समझाती हैं, "ब्रिटेन में पिछले दशकों में औरतों के खिलाफ हिंसा के मामलों में कनविक्शन रेट घटता गया है, और घरेलू हिंसा की पुलिस शिकायत तो अक्सर अदालत तक पहुंचती ही नहीं, ऐसे में औरत कोर्ट-कचहरी और सार्वजनिक तौर पर अपनी निजी ज़िंदगी की चर्चा होने जैसे रास्ते पर क्यों चलना चाहेगी?"

लीज़ा लॉन्गस्टाफ के मुताबिक बलात्कार और घरेलू हिंसा की गलत शिकायतें बहुत कम होती हैं, बल्कि ब्रिटेन में ज़्यादातर झूठे केस इन्श्योरेंस और मोबाइल फोन चोरी के मामलों में देखे गए हैं.

कौनसी औरतें मैरिटल रेप की शिकायत करती हैं?
नेपाल और ब्रिटेन, दोनों देशों में शादी में बलात्कार के मामले अलग से चिन्हित नहीं किए जाते. पुलिस और न्यायपालिका द्वारा बलात्कार के कुल मामलों के आंकड़े ही रखे जाते हैं.

ऐसे में ये पता लगाना मुश्किल है कि 'मैरिटल रेप' के कितने मामले पुलिस में दर्ज हो रहे हैं और इनमें सज़ा मिलने की दर कितनी है.

ब्रिटेन में घरेलू हिंसा और बलात्कार के मामले लड़नेवालीं बहुचर्चित वकील डॉ. ऐन ओलिवारस के मुताबिक विकसित देशों में महिला सशक्तिकरण की वजह से 'मैरिटल रेप' कानून का इस्तेमाल बहुत कम किया जा रहा है.

डॉ. ओलिवारस ने कहा, "यहां तलाक के मामले बढ़ रहे हैं, औरतें हिंसक शादियों में रहने को मजबूर नहीं हैं, वो समय रहते बाहर निकल जाती हैं, तलाक के बाद अकेले रहते हुए औरत के बच्चों को बड़ा करने पर उंगली नहीं उठाई जाती और वो नए रिश्ते बनाने के लिए आज़ाद हैं."

साथ ही ब्रिटेन में घरेलू हिंसा की पीड़ित औरतों के रहने के लिए जगह जगह 'सेफ हाउस' बनाए गए हैं. अगर वो अपने पति के घर से निकलना चाहें तो यहां पनाह ले सकती हैं.

जो औरतें अपराध की शिकायत कर रही हैं वो लीज़ा लॉन्गस्टाफ के मुताबिक ज़्यादातर समृद्ध वर्ग की होती हैं.

उन्होंने बताया, "ज़्यादा पैसा कमानेवालीं या समाज में ऊंचा ओहदा और रसूख रखनेवाली औरतें ही पुलिस में जाती हैं और उनके मामलों में ही बेहतर तहकीकात और सज़ा मिलने की उम्मीद रहती है."

नेपाल के एफडब्ल्यूएलडी में काम करनेवालीं लीगल ऑफिसर सुष्मा गौतम के मुताबिक उनके पास भी 'मैरिटल रेप' की शिकायत समृद्ध परिवारों की औरतें ही करती हैं. लेकिन अगर वो नौकरीपेशा ना हों तो पुलिस में जाने का कदम नहीं उठातीं.

ब्रिटेन के मुकाबले नेपाल में औरतों के लिए 'सेफ हाउस' और मुफ्त कानूनी मदद तो कम है ही, साथ ही परिवार की इज़्ज़त बनाए रखने का सामाजिक दबाव भी बहुत ज़्यादा है. सुष्मा ने बताया, "वो कानून के बारे में जागरूक होती हैं पर हमारे पास आने के बाद भी उनकी कोशिश यही होती है कि बिना पुलिस-कोर्ट कचहरी के कोई रास्ता निकल आए."

कई औरतें हिंसा की शिकायत करने से पहले बच्चों के बड़े होने का इंतज़ार करती हैं. सिर्फ बहुत जघन्य हिंसा वाली शिकायतें ही अदालत तक पहुंचती हैं.

कानून से क्या फायदा हुआ?
'मैरिटल रेप' कानून ना हो तो शादी में यौन हिंसा की पीड़ित महिला के पास केवल घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज करने का विकल्प रह जाता है.

घरेलू हिंसा के लिए सज़ा की मियाद कम होती है और हिंसा के बार-बार होने का डर बना रहता है.

वैवाहिक बलात्कार के लिए अलग कानून बन जाना भी पहली सीढ़ी भर ही है. ज़्यादातर बलात्कार के मामलों की ही तरह, चारदीवारी के अंदर होने वाले 'मैरिटल रेप' को अदालत में साबित करना मुश्किल है.

औरत का अपना बयान सबसे अहम् होता है क्योंकि मेडिकल एविडेंस अक्सर मिल नहीं पाती.

सुष्मा गौतम के मुताबिक, "अक्सर औरतों की सहमति नहीं होती पर वो पति को संबंध बनाने देती है क्योंकि वो उसे मारने की, जननांगों को चोट पहुंचाने की धमकी देता है. जब तक वो पुलिस में जाने की हिम्मत जुटाती है, तब तक कपड़े धुल जाते हैं, शरीर की चोटों के निशान हल्के पड़ जाते हैं."

ब्रिटेन में 'मैरिटल रेप' की शिकायत की तहकीकात में औरत का मोबाइल फोन ले लेना, मेडिकल और निजी रिकॉर्ड लेना शामिल है.

लीज़ा के मुताबिक औरतें इससे असहज हो जाती हैं और कहती हैं, "ये दूसरे बलात्कार जैसा है, जब हमारे निजी जीवन को उधेड़ कर रख दिया जाता है".

वहीं रिचिंडा बताती हैं कि सबूत जुटाने के कई तरीके भी मौजूद हैं. इनमें बार-बार होनेवाली हिंसा की तरीख और समय की डायरी रखना, किसी दोस्त को लगातार बताना, चोटों की तस्वीरें लेना, फोन में बातचीत रिकॉर्ड करना वगैरह शामिल है.

इन सबकी नज़र में कानून की सबसे बड़ी उप्लब्धि है ये संदेश कि ऐसी हिंसा गलत है.

डॉ. ऐन ओलिवारस कहती हैं, "ब्रिटेन के बच्चों को पता है, शादी में यौन हिंसा अपराध है."

भारत और नेपाल जैसे विकासशील देशों में ये अब भी बहस का मुद्दा है.

शादी में औरत की भूमिका पर बनी सामाजिक सोच औरत को भी रोकती है. पुन्याशिला बताती हैं कि उन्हें औरतों की काउंसलिंग कर समझाना पड़ता है कि उन्हें पति के ज़बरदस्ती करने पर 'ना' कहने का अधिकार है.

ये किसी एक अधिकार का संघर्ष है ही नहीं.

साल 2011 में एफडब्ल्यूएलडी ने संपत्ति में अधिकार के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया. उनकी याचिका के बाद अब नेपाल में पैतृक संपत्ति में विवाहित बेटियों के बेटों समान अधिकार हैं.

ये याचिका दायर करनेवालीं मीरा ढूंगन कहती हैं, "यौन संबंध बनाने और ना बनाने की आज़ादी, आर्थिक आज़ादी, सामाजिक दबाव से आज़ादी, जब ये सब मिल जाएंगे, तभी औरत पुरुषों के बोलबाले वाले समाज में आज़ाद हो पाएगी." (bbc.com)

-सलमान रावी

मध्य प्रदेश के नीमच में सोमवार को हुई हिंसा के बाद कर्फ्यू तो नहीं लगाया गया है. मगर स्थानीय प्रशासन ने पूरे इलाक़े में निषेधाज्ञा लगा दी है और दावा किया है कि हालात अब पूरी तरह से नियंत्रण में हैं.

नीमच के पुलिस अधीक्षक सूरज वर्मा ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि सोमवार की घटना के सिलसिले में कुल चार एफ़आईआर दर्ज की गई हैं और अब तक 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है.

फ़िलहाल पूरे शहर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और जिस मस्जिद में आगज़नी की घटना घटी उसके आसपास के इलाके को सील कर दिया गया है.

क्या है मामला
प्रशासन का कहना है कि ये घटना तब घटी जब कचहरी के पास स्थित दरगाह से कुछ दूरी पर कुछ लोगों ने मूर्ति स्थापित करने की कोशिश की.

दरगाह के पास रहने वालीं ज़ेबुन्निसा ने बीबीसी से फ़ोन पर बात करते हुए कहा कि जिस जगह पर मूर्ति स्थापित करने की कोशिश की गई वहां पिछले चार दिनों से हवन चल रहा था.

वो कहती हैं, "तीन चार दिनों से हवन भी चल रहा था और पुलिस भी तैनात थी. मगर कुछ लोगों ने वहां पर मूर्ति स्थापित करने की कोशिश की. लोगों ने विरोध किया. इसी बीच हंगामा होने लगा. इन जगह पर अधिकारी भी तैनात थे और पुलिस भी. पास में ही गृह रक्षा वाहिनी का मुख्यालय भी है."

पुलिस अधीक्षक सूरज वर्मा का कहना है कि हंगामा जब होने लगा तो मौके पर मौजूद अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने स्थिति को फ़ौरन नियंत्रण में कर लिया था. उनका कहना था कि दोनों पक्षों के लोगों को पुलिस नियंत्रण कक्ष में बुलाकर बैठक की जा रही थी जिस बीच दोनों पक्षों की तरफ से असामाजिक तत्वों ने एक बार फिर हंगामा शुरू कर दिया.

महाराष्ट्र का सोंडेघर गांव: दंगा रोकने के लिए हिंदू-मुसलमानों ने किया 100 साल का समझौता
एसपी कहते हैं, "भीड़ के बीच रोड़ेबाजी शुरू हो गयी और इसी बीच कुछ असामाजिक तत्वों ने महेश्वरी मोहल्ले में मौजूद एक मस्जिद पर हमला कर दिया और वहां पर रखे कूलर में आग लगा दी. हालात को फ़ौरन नियंत्रित कर लिया गया और आग बुझा दी गयी."

उन्होंने बताया कि घटना में कुछ लोगों के घायल होने की ख़बर भी है जिसमें एक युवक भी शामिल है. युवक को इलाज के लिए उदयपुर के किसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. नीमच पुलिस के अधिकारी घायल युवक का बयान लेने उदयपुर जाएंगे जिसके आधार पर एक और प्राथमिकी दर्ज की जाएगी.

महेश्वरी मोहल्ले के रहने वाले लक्ष्मीनारायण परमार कहते हैं कि जिस जगह वो तीन पुश्तों से रहते आ रहे हैं और जहां किसी भी तरह की साम्प्रदायिक हिंसा देखने को नहीं मिली वहां एक तरह से दहशत का माहौल बन गया है.

उनका कहना था, "अफवाहें फैल रही हैं. लोग डरे हुए हैं कि कब क्या होगा. इस तरह का माहौल हमने कभी नहीं देखा था. पता नहीं इतना उन्माद लोगों में कहां से पैदा कर दिया गया."

परमार कहते हैं कि उनके मोहल्ले से कई परिवार डर की वजह से दूसरी जगहों पर चले गए हैं. इसी मोहल्ले में वो मस्जिद भी है जहाँ हिंसा हुई थी.

पुलिस अधीक्षक सूरज वर्मा कहते हैं कि जिस दरगाह के पास घटना घटी है वो बहुत पुरानी दरगाह है क्योंकि इसके दस्तावेज़ आज़ादी से भी पहले के हैं. इस दरगाह पर सभी वर्गों की आस्था रही है और सभी धर्मावलंबी यहां जाया करते रहे हैं.

उनका कहना था कि सोशल मीडिया पर अफवाहें तेज़ी से फैलने लगीं जिसकी वजह से माहौल बिगड़ने लगा.

इसी को देखते हुए नीमच की अतिरिक्त ज़िला अधिकारी नेहा मीणा ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत नीमच सिटी थाना क्षेत्र में धारा-144 को लागू किया गया है.

इसके अलावा किसी भी प्रकार के कार्यक्रम या कार्यक्रम जुलूस पर 'पूर्ण रूप से प्रतिबंध' लगा दिया गया है.

प्रशासन ने सख़्ती लागू की
अतिरिक्त ज़िला अधिकारी के आदेश में कहा गया है, "कोई भी व्यक्ति, संस्था, संगठन या समूह जब तक किसी आयोजन की विधिवत सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त नहीं कर लेते तब तक उस आयोजन को किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया, पोस्टर या बैनर के माध्यम से या अन्य कोई भी माध्यम से प्रचार-प्रसार को प्रतिबंधित किया गया है."

आदेश में 'मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985' के प्रावधानों का उल्लेख भी किया गया है जिसके तहत 'डी.जे,' लाउडस्पीकर जैसे ध्वनि विस्तारण यंत्र का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित तो किया ही गया है साथ ही 'किसी भी प्रकार की सोशल मिडिया साइट पर किसी तरह से भी धर्म, साम्प्रदायिक जाति या समुदाय के विरुद्ध भड़काऊ भाषा के पोस्ट पर भी प्रतिबन्ध लगाया गया है.

नीमच में जिस जगह पर हिंसक झड़पें हुईं वहीं पास में ही हेमेन्द्र शर्मा का भी घर है. वो कहते हैं कि विवाद जिस जगह को लेकर हुआ वो उनके मोहल्ले से काफी दूर है. मगर इसके बावजूद भीड़ उनके मोहल्ले तक पहुंच गई.

उनका कहना है कि उनके मोहल्ले में मस्जिद है जहाँ मुसलमान नहीं के बराबर हैं. वो ये भी बताते हैं कि किस तरह से इतने दशकों तक मस्जिद की हिफ़ाज़त हिंदू ही करते आये हैं.

मगर हेमेन्द्र शर्मा को अफ़सोस है कि उन्मादी भीड़ ने उनके मोहल्ले में आकर पत्थरबाज़ी की.

नीमच के पुलिस अधीक्षक सूरज वर्मा के अनुसार, पुलिस घटना के दौरान बनाए गए वीडियो की जांच कर रही है और जो चेहरे उनमें हिंसा में शामिल होते हुए नज़र आ रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

फिलहाल नीमच के पुलिस उप महानिरीक्षक सुशांत सक्सेना ने भी घटनास्थल का दौरा किया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की.

इसी तरह की अपील प्रशासन की गाड़ियां हर मोहल्ले में घूम-घूम कर रही हैं. (bbc.com)

कर्नाटक के कोडागू के एक स्कूल में छात्रों को कथित तौर पर एयरगन चलाने की ट्रेनिंग देने और त्रिशूल बांटने पर बजरंग दल ने सफ़ाई दी है.

अंग्रेज़ी अख़बार 'द टेलीग्राफ़' ने बजरंग दल से बात की है और उसका कहना है कि 'यह कोई हथियारों की ट्रेनिंग नहीं थी और एयरगन से एक भी शॉट फ़ायर नहीं किया गया.'

अख़बार लिखता है कि छात्रों की एयरगन लिए तस्वीरें तब सामने आई हैं जब बीजेपी शासित कर्नाटक राज्य में सरकारी शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन, धर्म-परिवर्तन क़ानून, मस्जिदों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल और हलाल फूड के ख़िलाफ़ संघ परिवार के अभियान जैसे मुद्दे छाए हुए हैं.

सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई थीं जिसमें युवा ज़मीन पर लेटे हुए हैं और हाथों में एयरगन लिए शूटिंग की मुद्रा में हैं. बजंरग दल ने असली शूटिंग ट्रेनिंग की बात को ख़ारिज किया है. साथ ही कहा है कि त्रिशूल के सिरों पर धार नहीं थी और वो केवल 'प्रतीकात्मक' थे.

पुलिस का कहना है कि एयरगन को ख़रीदने और इस्तेमाल करने के लिए किसी अनुमति की ज़रूरत नहीं है.

कर्नाटक के पोन्नमपेट के साई शंकर हाई स्कूल में 5 मई से 11 मई के बीच 'शौर्य प्रशिक्षण वर्ग' और 'त्रिशूल दीक्षे' कार्यक्रम आयोजित किया गया था.

बजरंग दल के राज्य संयोजक रघु सकलेशपुरा ने अख़बार से कहा है कि 'वहां पर कोई हथियार ट्रेनिंग नहीं दी गई और न ही एयरगन से एक भी गोली दागी गई.'

"त्रिशूल जो बांटे गए वो हथियार नहीं थे, वे सिर्फ़ प्रतीकात्मक त्रिशूल हमारे कार्यकर्ताओं को पूजा के कमरे में रखने के लिए थे. हम इन कैंपों को बीते 16 सालों से बिना किसी विवाद के कर्नाटक में आयोजित कर रहे हैं."

जब रघु से पूछा गया कि युवा उन एयरगन्स के साथ क्या कर रहे थे तो रघु ने कहा, "उनको बताया गया था कि एयरगन क्या है और यह कैसे काम करती है और इसके विभिन्न भाग क्या होते हैं."

उन्होंने बताया कि इस कैंप में 116 युवाओं ने भाग लिया था. (bbc.com)

अफ़ग़ानिस्तान में भारत फिर से अपना दूतावास खोलने की संभावनाओं को तलाश रहा है.

अंग्रेज़ी अख़बार 'द इंडियन एक्सप्रेस' सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि सुरक्षा अधिकारियों की टीम फ़रवरी में काबुल में हालात का जायज़ा लेने गई थी.

इस योजना के तहत दूतावास में वरिष्ठ स्तर पर राजनयिक भेजने की योजना नहीं है. ऐसी संभावना है कि दूतावास केवल आपसी संबंधों को बरक़रार रखने के लिए खोला जाएगा जिसमें आगे दूतावास की सेवाएं भी दी जाएंगी.

अख़बार अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि दूतावास खोलने का अर्थ यह नहीं है कि तालिबान शासन को मान्यता दी जा रही है.

अफ़ग़ानिस्तान पर तालिबान के क़ब्ज़े के दो दिन बाद 17 अगस्त 2021 को भारत ने काबुल में अपना दूतावास बंद कर दिया था. (bbc.com)

दैनिक जागरण अख़बार लिखता है कि तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में बढ़ोतरी पर छह अप्रैल से जो ब्रेक लगाया हुआ है उसे वो हटा सकती है.

अख़बार लिखता है कि सरकारी तेल कंपनियों के सूत्रों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के आधार पर अभी उन्हें पेट्रोल पर 10 रुपये और डीज़ल पर 25 रुपये प्रति लीटर का घाटा हो रहा है. ऐसे में इन दोनों उत्पादों की खुदरा कीमतों में वृद्धि नहीं की गई तो तेल कंपनियों को भारी घाटा उठाना पड़ सकता है.

ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर शुल्कों में कटौती करें तभी आम आदमी को राहत संभव है, नहीं तो जनता पर भारी वृद्धि का एक और बोझ पड़ना तय है.

सरकारी तेल कंपनियों ने 22 मार्च से लेकर छह अप्रैल, 2022 तक लगातार घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इज़ाफ़ा किया था.

इस दौरान पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में 10-10 रुपये की कुल बढ़ोतरी की गई थी. अभी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 105.41 रुपये प्रति लीटर और डीजल की 96.67 रुपये प्रति लीटर है.

(bbc.com)

राहुल गांधी के विचारधारा वाले बयान पर कांग्रेस के कई सहयोगी दलों ने नाराज़गी ज़ाहिर की है.

जनसत्ता अख़बार लिखता है कि झारखंड में कांग्रेस के सहयोगी दल जेएमएम और आरजेडी ने राहुल गांधी के बयान का जवाब दिया है.

दरअसल राहुल गांधी ने पार्टी के चिंतन शिविर में दावा किया था कि क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में विचारधारा की कमी है, जिस वजह से वे बीजेपी को नहीं हरा सकती हैं.

इस पर जेएमएम ने कहा, "यह राहुल गांधी का आत्म-मूल्यांकन है और वह अपनी राय के हकदार हैं, लेकिन उन्हें विचारधारा पर टिप्पणी करने का अधिकार किसने दिया? हम बिना किसी विचारधारा के पार्टी कैसे चला सकते हैं?"

झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन सरकार है. पार्टी प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, "सच यह है कि क्षेत्रीय दल ही हैं जिन पर कांग्रेस चुनाव लड़ने या जीत के लिए निर्भर है, चाहे वह झारखंड में जेएमएम हो या बिहार में आरजेडी."

आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि अगर राहुल गांधी को चुनावी नतीजों की जानकारी होती तो उन्हें ऐसे क्षेत्रीय संगठनों द्वारा लाई गई वैचारिक और चुनावी प्रतिबद्धता का एहसास होता, और वे राजनीतिक दलों की क्षमता को लेकर ऐसी बात नहीं करते. (bbc.com)

रायपुर। सरगुजा  के बहुचर्चित मीना खलको हत्याकांड मामले में आरोपी पुलिसवालों को रायपुर की अदालत ने दोषमुक्त करार दिया है। कोर्ट के मुताबिक अदालत में अभियोजन की लापरवाही के कारण साक्ष्य पेश नहीं हो सके, जिससे तीनों आरोपियों को कोर्ट ने दोषमुक्त किया है.

इसकी आदेश की कॉपी एक महीने बाद जारी की गई है। पुलिसकर्मी धर्मदत्त धनिया, जीवनलाल रत्नाकर और निकोदिम खेस इस हत्याकांड में आरोपी बनाए गए थे। न्यायिक जांच आयोग ने पुलिसकर्मियों को अपनी जांच में दोषी माना, लेकिन किसी तरह के सबूत नहीं होने के कारण पुलिसकर्मियों को बरी कर दिया गया है।

मामले में दोषमुक्त करार दिए गये हरियाणा के रहने वाले धर्मदत्त धानिया इन दिनों एनएसजी, गुड़गांव में तैनात हैं, जबकि दूसरे आरोपी जीवनलाल रत्नाकर, प्रधान आरक्षक रामानुजगंज में कार्यरत हैं. वहीं एक अन्य आरोपी निकोदिम खेस की पहले ही मौत हो चुकी है.

बता दें कि 6 जुलाई 2011 में चांदो थाना क्षेत्र के करचा गांव के पास मीना को मार गिराने का दावा किया गया था. CID ने अपनी जांच में माना था कि मीना खलखो की हत्या आरक्षक धर्मदत्त धनिया और आरक्षक जीवनलाल रत्नाकर ने की थी.

CID ने यह भी माना था कि हत्यारों को बचाने के लिए थाना प्रभारी ने झूठे साक्ष्य गढ़े थे, जिसका खुलासा होने के बाद कार्रवाई की गई थी. इस मामले में विशेषज्ञ जांच में भी मीना की मौत एसएलआर की गोलियों से होना पाया गया था.

घटना के बाद मीना खलको के परिजनों और अन्य ग्रामीणों ने पुलिस पर आरोप लगाया था कि पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ में मीना को मार गिराया है. वहीं उन्होंने मीना खलको के नक्सली या उससे संबंध होने से भी इनकार कर दिया था.

आयोग ने यह भी कहा था कि मीना की मौत पुलिस की गोली से हुई है. इसके बाद में सीआईडी ने मीना की हत्या का मामला दर्ज किया और इस मामले की जांच शुरू की गई. सीआईडी ने मीना खलको हत्या मामले में खेस समेत 25 पुलिस कर्मियों पर इस घटना में शामिल होने की बात कही. तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया.

रायपुर -  निगम के  नगर निवेश उड़नदस्ता ने बकायादार एडवरटाईजिंग फर्मों से बकाया राशि वसूलना प्रारम्भ कर दिया है।उड़नदस्ते की टीम द्वारा तेलीबांधा में  लगाये गये 30 गुणा 30 आकार के बड़े फ्लेक्स को फाड़ने एवं बकायादार फर्म मेसर्स देशकर एडवरटाईजिंग को बकाया राशि निगम  के कोष में जमा करवाने के निर्देश दिया गया।

-भाजपा RTI प्रकोष्ठ का खुलासा

रायपुर। छत्तीसगढ़  सरकार किसानों  को सोलर पम्प नहीं दे रही वित्त वर्ष  2021- 22में   छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा  बीस हजार सोलर पम्प का  लक्ष्य क्रेडा को  दिया था। इसके तहत क्रेडा को किसानों के 25895 आवेदन  प्राप्त हुए जिसमे से शासन ने 19846 किसानों के  आवेदकों को  स्वीकृति प्रदान की। 

भाजपा सूचना का  अधिकार प्रकोष्ठ के सह मीडिया प्रभारी आलोक शर्मा को प्राप्त  दस्तावेज के अनुसार स्वीकृति के उपरांत मात्र 12096 पम्प लग पाए। 
 छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 7750 किसानों को सोलर पम्प नहीँ दिया गया  लगे अर्थात लक्ष्य का मात्र 61%  ही सोलर पम्प किसानों को दिया गया  आज भी किसान अपने सोलर पम्प को पाने के लिए सरकारी कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं वहीं छत्तीसगढ़ की कॉंग्रेस सरकार 1 लाख सोलर पम्प लगाने का फर्जी डाटा  दे रही हैं। भाजपा सरकार में सोलर पम्प लगाने का वर्ष 2017-18 में 20000 का लक्ष्य था 26873 आवेदन क्रेडा के पास प्राप्त हुआ 24467 आवेदकों के सोलर पंप की स्वीकृति हुई औऱ पम्प 24467 लगे अर्थात लक्ष्य से अधिक 122 % भाजपा सरकार ने सोलर पंप लगाए । कॉंग्रेस सरकार किसानों की सुविधाएं छीन रही हैं.

भारतीय शेयर बाजार के दोनों सूचकांक सेंसेक्स निफ्टी 15 फरवरी 2022 के बाद जहां एक दिन में सबसे ज्यादा अंकों के उछाल के साथ बंद हुए. वहीं आज के दिन शेयर बाजार में लिस्ट हुई एलआईसी के शेयर ने पहले दिन निवेशकों को बेहद निराश किया. एलआईसी का शेयर अपने इश्यू प्राइस 949 रुपये से 7.77 फीसदी नीचे 875.25 रुपये पर बंद हुआ. 

लिस्टिंग के पहले दिन 47,000 करोड़ का नुकसान
एलआईसी के निवेशकों को शेयर के लिस्टिंग के पहले दिन भारी नुकसान हुआ है. आईपीओ प्राइस के लिहाज से एलआईसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 6,00,242 करोड़ रुपये के करीब था. लेकिन मंगलवार को शेयर के पहले दिन के क्लोजिंग के बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,53,595 करोड़ रुपये रह गया है. यानि निवेशकों को 47,000 करोड़ रुपये का नुकसान पहले दिन उठाना पड़ा है. इससे पहले सुबह एलआईसी का शेयर बीएसई पर 867 रुपये पर लिस्ट हुआ था जो इश्यू प्राइस से 8.62 फीसदी नीचे है.

सरकारी हेलीकॉप्टर कंपनी पवन हंस के निजीकरण में भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद सरकार ने प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया है. आरोप है कि पवन हंस के भावी खरीदार के रूप में एक दागी कंपनी को चुना गया था.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

'पवन हंस' हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने वाली भारत सरकार की कंपनी है. कंपनी पर 51 प्रतिशत मालिकाना अधिकार भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय का है और 41 प्रतिशत तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) का है. 2017 में भारत सरकार ने कंपनी के निजीकरण का फैसला लिया था.

दिसंबर 2021 में पवन हंस को खरीदने के लिए सरकार को तीन बोलियां मिली थीं. जिस बोली को अंत में भारत सरकार ने चुना वो 'स्टार9 मोबिलिटी' नामक तीन कंपनियों के एक कंसोर्टियम की था. ये तीन कंपनियां थीं 'बिग चार्टर', 'महाराजा एविएशन' और 'अल्मास ग्लोबल ऑपरट्यूनिटी फंड'.

क्या है मामला

इस कंसोर्टियम में सबसे ज्यादा मालिकाना अधिकार (49 प्रतिशत) अल्मास का है. पिछले कुछ दिनों में कुछ मीडिया रिपोर्टों की बदौलत सामने आया कि अल्मास के खिलाफ एक अलग मामले में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने आदेश दिए हुए हैं.

भारत
'पवन हंस' के निजीकरण में भ्रष्टाचार के आरोप, लगी रोक

सरकारी हेलीकॉप्टर कंपनी पवन हंस के निजीकरण में भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद सरकार ने प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया है. आरोप है कि पवन हंस के भावी खरीदार के रूप में एक दागी कंपनी को चुना गया था.

'पवन हंस' हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने वाली भारत सरकार की कंपनी है. कंपनी पर 51 प्रतिशत मालिकाना अधिकार भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय का है और 41 प्रतिशत तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) का है. 2017 में भारत सरकार ने कंपनी के निजीकरण का फैसला लिया था.

दिसंबर 2021 में पवन हंस को खरीदने के लिए सरकार को तीन बोलियां मिली थीं. जिस बोली को अंत में भारत सरकार ने चुना वो 'स्टार9 मोबिलिटी' नामक तीन कंपनियों के एक कंसोर्टियम की था. ये तीन कंपनियां थीं 'बिग चार्टर', 'महाराजा एविएशन' और 'अल्मास ग्लोबल ऑपरट्यूनिटी फंड'.

क्या है मामला

इस कंसोर्टियम में सबसे ज्यादा मालिकाना अधिकार (49 प्रतिशत) अल्मास का है. पिछले कुछ दिनों में कुछ मीडिया रिपोर्टों की बदौलत सामने आया कि अल्मास के खिलाफ एक अलग मामले में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने आदेश दिए हुए हैं.

'द वायर' और 'न्यूजक्लिक' वेबसाइटों पर छपी रिपोर्टों के मुताबिक यह मामला कोलकाता की एक निजी कंपनी के अधिग्रहण का है. ईएमसी लिमिटेड कोलकाता की एक कंपनी थी जिसे अल्मास ने दिवालिया समाधान प्रक्रिया के तहत खरीदा था.

एनसीएलटी को शिकायत मिली थी कि तय यह हुआ था कि अल्मास ईएमसी के लेनदारों को करीब 568 करोड़ रुपये भुगतान करेगी जो उसने नहीं किया. एनसीएलटी ने अल्मास को दोषी पाया और आदेश दिया कि उसकी 30 करोड़ की बैंक गारंटियों को जब्त कर लिया जाए और कंपनी और उसके अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.

यह आदेश अप्रैल 2022 में ही आया और इस वजह से सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी जल्दी उसी कंपनी के नेतृत्व वाले एक कंसोर्टियम को सरकार ने पवन हंस को बेचने के लिए चुन लिया.

राजनीतिक विरोध

'द वायर' और 'न्यूजक्लिक' ने यह भी दावा किया है कि अल्मास केमन द्वीप समूह में पंजीकृत है जिसे एक टैक्स हेवन के रूप में जाना जाता है. कंपनी के व्यापारिक रिकॉर्ड के बारे में सार्वजनिक तौर पर काफी कम जानकारी उपलब्ध है.

इन वेबसाइटों के लिए यह जानकारी सामने लाने वाले पत्रकारों परंजॉय गुहा ठाकुरता और रवि नायर ने दावा किया है कि आने वाले दिनों में वो और भी जानकारी सामने लाएंगे.

इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने भी पवन हंस के निजीकरण में अनियमितताओं का दावा किया था. पार्टी ने दावा किया था कि कंपनी को औने-पौने दामों में बेचा जा रहा है और वो भी एक ऐसी कंपनी को जो छह महीने पहले ही बनी है.

केंद्र सरकार ने अभी तक इन सब दावों पर आधिकारिक रूप से प्रतिक्रिया नहीं दी है लेकिन कई मीडिया रिपोर्टों में अज्ञात सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि सरकार ने अब इस समझौते पर रोक लगा दी है. देखना होगा कि सरकार आधिकारिक रूप से और जानकारी जारी करती है या नहीं. (dw.com)

खंडवा, 17 मई । मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में एक तेज रफ्तार ट्रक द्वारा कुछ वाहनों और राहगीरों को टक्कर मारने से तीन लोगों की मौत हो गयी और दस अन्य लोग घायल हो गए।

पुलिस ने मंगलवार को बताया कि यह हादसा जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर मुंदी-बीड रोड पर सोमवार रात करीब 11 बजे हुआ।

बीड पुलिस चौकी प्रभारी आर पी यादव ने बताया कि लोगों का एक समूह आश्रम के पास एक होटल में एक विवाह समारोह से लौट रहा था तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने दोपहिया वाहनों और पैदल राहगीरों को टक्कर मार दी और इसके बाद वह (ट्रक) पलट गया।

उन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल पर सवार तीन लोगों- गेंदालाल राठौर (62), उनके भतीजे विशाल राठौर और भतीजी खुशी (05) की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गयी।

अधिकारी ने बताया कि गेंदालाल की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी जबकि दो अन्य ने जिला अस्पताल ले जाते दम तोड़ दिया।उनके अनुसार कुछ पैदल यात्रियों समेत दस अन्य लोग घायल हो गए और विभिन्न अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा हे।

अधिकारी ने कहा कि ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस उसके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच कर रही है।(भाषा)

नयी दिल्ली, 17 मई। उच्चतम न्यायालय मंगलवार को जांच एजेंसी एसएफआईओ की उस याचिका पर विचार करने को तैयार हो गया, जिसमें सहारा समूह की फर्मों को राहत देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सहारा समहू की नौ कंपनियों से संबंधित जांच को रोकने के आदेश दिए थे।

मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय के खिलाफ जारी लुकआउट नोटिस पर हाल में एक अन्य पीठ द्वारा रोक लगाने के संबंध में याचिकाकर्ता (एसएफआईओ) ने कुछ चिंताएं जताई हैं।

कॉरपोरेट धोखाधड़ी की जांच करने वाली एजेंसी गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 13 दिसंबर 2021 के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील की थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सहारा समूह के प्रमुख और अन्य के खिलाफ बाद की सभी कार्रवाइयों पर रोक लगा दी थी, जिसमें दंडात्मक कार्रवाई और लुकआउट नोटिस शामिल है।

एसएफआईओ ने अपनी अपील में कहा कि कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है, जिससे चल रही जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। साथ ही जांच एजेंसी ने इस मामले में तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। (भाषा)

नयी दिल्ली, 17 मई (भाषा)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आज उनके चेन्नई स्थित घर और दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास पर छापेमारी की, लेकिन ‘‘ उन्हें कुछ भी नहीं मिला और कुछ भी जब्त नहीं किया गया।’’

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि ‘‘छापेमारी का समय हालांकि दिलचस्प है।’’

चिदंबरम ने एक बयान में कहा कि आज सुबह सीबीआई के एक दल ने उनके चेन्नई स्थित घर और दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास पर छापेमारी की।

उन्होंने कहा, ‘‘ दल ने मुझे एक प्राथमिकी दिखाई, जिसमें मेरा नाम आरोपी के तौर पर दर्ज नहीं था। छापेमारी में कुछ नहीं मिला और कुछ भी जब्त नहीं किया गया।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ मैं इस बात की ओर ध्यान जरूर दिलाना चाहूंगा कि छापेमारी का समय दिलचस्पहै।’’

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे एवं लोकसभा सांसद कार्ति चिदंबरम के खिलाफ चीन के 250 नागरिकों को वीजा दिलवाने के लिए 50 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में एक नया मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

एजेंसी ने मामले में मंगलवार की सुबह कार्ति के चेन्नई और दिल्ली स्थित आवास सहित देश के विभिन्न शहरों में उनके 10 ठिकानों पर छापेमारी की।

अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई का एक दल कार्ति चिदंबरम और उनके पिता एवं राज्यसभा सांसद पी. चिदंबरम के दिल्ली में लोधी एस्टेट स्थित आधिकारिक आवास पर भी पहुंचा।