चेन्नई, 3 जून | तमिलनाडु कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के.वी. थंगाबालु ने तमिलनाडु में जाति जनगणना की मांग की है। थंगाबालु ने एक बयान में कहा कि, राज्य को जातिगत जनगणना कराने का बीड़ा उठाना चाहिए और अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल बनना चाहिए। उन्होंने मांग की कि सभी समुदायों को सरकार से सुरक्षा की जरूरत है और इसके लिए जाति जनगणना की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि, समाज के सभी वर्गों को सही सामाजिक न्याय दिलाने की जरूरत है, जिसके लिए देश भर में जाति जनगणना जरूरी है।

उन्होंने कहा, "इस तरह की जनगणना से सभी समुदायों को उनकी आबादी के आधार पर उनके अधिकार प्राप्त करने में मदद मिलेगी और इससे शिक्षा, नौकरी और अन्य क्षेत्रों में प्रत्येक समुदाय के लिए आरक्षण में मदद मिलेगी।"

वरिष्ठ नेता ने यह भी कहा कि वह इस मुद्दे पर राज्य के सभी राजनीतिक दल के नेताओं से मिलेंगे और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने जनगणना के लिए पहल की मांग की। (आईएएनएस)

लखनऊ, 3 जून | प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि हमने अपने रिफॉर्म से एक राष्ट्र के रूप में भारत को मजबूती देने का काम किया है। कहा कि यूपी ही 21वीं सदी में भारत की ग्रोथ स्टोरी को मूमेंटम देगा। मोदी आज लखनऊ में औद्योगिक परियोजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 80 हजार 224 करोड़ रुपये की 1406 औद्योगिक परियोजनाओं की आधारशिला रखने के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश को देश का सबसे बड़ा पावर बताया। उन्होंने कहा कि यूपी इस समय भारत की प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति है। इस सुपर पावर के दम पर देश आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में 15 से अधिक शहर की आबादी 15 लाख से ऊपर की है, जो कि बड़ी संभावना बना रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री होने के साथ ही वाराणसी का सांसद भी हूं। इसी कारण आप सभी निवेशकों को वाराणसी भी आमंत्रित कर रहा हूं। काशी का सांसद हूं, आग्रह है कि समय निकालकर मेरी काशी को देख आइए। पुरातन काशी इतनी नई नवेली हो सकती है यह यूपी सरकार के संकल्प से ही संभव है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि अब हम अपने फैसले को एक साल या पांच वर्ष तक सीमित नहीं रख सकते हैं। इसी कारण सबको अपनी भूमिका निभानी होगी। उन्होंने निवेशकों से कहा कि उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति पर भरोसा करने के लिए आप सभी निवेशकों का धन्यवाद। यूपी के युवाओं की प्रतिभा, उनका संकल्प और समर्पण आपके सभी सपनों को पूरा करेगा।

मोदी ने कहा कि इस बजट में हमने गंगा के दोनों किनारों पर 5-5 किमी के दायरे में केमिकल फ्री प्राकृतिक खेती का कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। यूपी में गंगा 1100 किमी से ज्यादा लंबी है और यहां के 25-30 जिलों से होकर गुजरती है, प्राकृतिक खेती की बड़ी संभावना यहां बनने जा रही है। तेज विकास के लिए, हमारी डबल इंजन की सरकार इंफ्रास्ट्रक्च र, निवेश और विनिवेश तीनों पर एक साथ काम कर रही है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के विजन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे बढ़ाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को एक नई ऊंचाई और दिशा देने के लिए कार्य कर रहे हैं। उनके कार्यों के प्रति लगन कर्मठता व ईमानदारी की वजह से ही इज ऑफ डूइंग मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर पहुंच गया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्य से अंतरराष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है इसका पूरा श्रेय उनको जाता है। (आईएएनएस)

सैन फ्रांसिस्को, 3 जून | क्रिएटर्स को अपने दर्शकों के साथ अधिक जुड़ने में मदद करने के उद्देश्य से, फोटो-शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने घोषणा की है कि वह 90 सेकंड की रील्स सहित नए फीचर्स को पेश कर रहा है। मेटा के स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्म ने कहा कि वह अब रील्स की लंबाई 90 सेकंड तक बढ़ा रहा है, जो यूजर्स को रील्स पर अपने सबसे प्रामाणिक स्वयं को व्यक्त करने में मदद करेगा।

कंपनी ने एक ब्लॉगपोस्ट में कहा, "आपके पास अपने बारे में और अधिक साझा करने के लिए अधिक समय होगा, अतिरिक्त पर्दे के पीछे की क्लिप, अपने कंटेंट की बारीकियों में गहराई से जाने के लिए, या उस अतिरिक्त समय के साथ आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, उसके लिए अधिक समय होगा।"

इंस्टाग्राम ने यह भी कहा कि उपयोगकर्ता अब अपना ऑडियो सीधे इंस्टाग्राम रील्स के भीतर आयात कर सकते हैं।

कंपनी ने कहा, "अपने कैमरा रोल पर कम से कम पांच सेकंड लंबे किसी भी वीडियो से कमेंट्री या पृष्ठभूमि शोर जोड़ने के लिए आयात ऑडियो फीचर्स का उपयोग करें।"

कंपनी ने आगे कहा, "सुनिश्चित करें कि आपको रिकॉडिर्ंग में आपकी आवाज कैसी लगती है, क्योंकि अन्य लोग इसे अपनी रील्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं!"

एक नए फीचर्स से क्रिएटर्स अपने दर्शकों को अपने अगले वीडियो में क्या होना चाहिए, इस पर मतदान करने देता है ताकि वे स्टोरीस को स्वयं आकार देने में मदद कर सकें।

मेटा के स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्म ने कहा कि उसने हाल ही में टेम्प्लेट लॉन्च किए हैं, जो यूजर्स को टेम्पलेट के रूप में दूसरे का उपयोग करके आसानी से रील बनाने की अनुमति देता है। यह ऑडियो और क्लिप प्लेसहोल्डर्स को प्री-लोड करता है, इसलिए सभी यूजर्स को अपनी अनूठी क्लिप को जोड़ना और ट्रिम करना है।

कंपनी ने कहा, "हम आपके लिए अपने दर्शकों से जुड़ने और रील्स पर मनोरंजन करने के लिए नए तरीकों के निर्माण में निवेश करना जारी रखेंगे। हम यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते कि आप क्या लेकर आए हैं और आप इन नए टूल का उपयोग रचनात्मक तरीके से करते हैं!" (आईएएनएस)
 

बीजेपी ने बिहार में जाति आधारित गणना कराने का समर्थन कर दिया है लेकिन केंद्र ने 2011 की जनगणना के आंकड़े आज भी जारी नहीं किए हैं. पार्टी एक ही विषय पर केंद्र में एक रुख और राज्य में दूसरा रुख रखना कैसे सही ठहरा पाएगी.

 डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो लंबे समय से राज्य में जाति आधारित जनगणना कराने की बात कर रहे थे, लेकिन उन्हें उनके सहयोगी दल बीजेपी का साथ नहीं मिल पा रहा था. अब ऐसा लग रहा है कि हिचकते हुए ही सही बीजेपी ने इस कदम के लिए अपनी हामी भर दी है.

बुधवार एक जून को जिस सर्वदलीय बैठक में इस जनगणना को कराने की मंजूरी दी गई, उसमें बीजेपी के दो बड़े नेता भी शामिल थे - उप मुख्यमंत्री ताराकिशोर प्रसाद और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल.

बिहार में बीजेपी का रुख

जायसवाल ने कुछ ही दिनों पहले पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान जाति आधारित जनगणना की मांग को नकारते हुए बयान दिया था, "बीजेपी के लिए दो ही जातियां हैं - अमीर और गरीब."

लेकिन बुधवार की बैठक में वो मुख्यमंत्री की घोषणा को बीजेपी का समर्थन दिखाने के लिए मौजूद रहे. हालांकि बैठक के बाद एक बयान में उन्होंने जनगणना को जाति से ज्यादा धर्म से जोड़ने की कोशिश की.

बैठक के बारे में उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि उसमें "इस बात की सहमति व्यक्त की गई कि जातीय एवं जाति में भी उपजातिय आधारित सभी धर्मों की गणना या सर्वेक्षण होगा."

जायसवाल ने तीन आशंकाएं भी व्यक्त कीं. पहली, जातीय गणना में किसी "रोहिंग्या और बांग्लादेशी" की गिनती ना हो जाए इसका ध्यान रखा जाए; दूसरी, मुस्लिमों में जो अगड़े हैं वह खुद को पिछड़ा दिखा कर पिछड़ों का हक ना मार लें; और तीसरी, जातियों का गलत विवरण ना दर्ज हो जाए.

2011 में हो चुकी है जातिगत जनगणना

देखने में ये आशंकाएं सरल लगती हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि असल में इनके जरिए बीजेपी नीतीश कुमार के दबाव के आगे झुकने के साथ साथ अपने रुख पर कायम रहने का दिखावा भी बनाए रखना चाहती है.

दरअसल देश में जातिगत जनगणना पहले ही हो चुकी है. 2011 में जो जनगणना कराई गई थी उसके साथ ही एक सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना भी कराई गई थी. लेकिन केंद्र सरकार ने उसकी रिपोर्ट कभी जारी ही नहीं की.

पिछड़े वर्गों का नेतृत्व करने वाली पार्टियों ने रिपोर्ट को जारी करने की कई बार मांग की, लेकिन एनडीए सरकार ने हर बार यह कह कर मांग को ठुकरा दिया कि राज्यों से गलत डाटा मिला है.

कुछ समय से दोबारा जातिगत जनगणना कराने की मांग ने तूल पकड़ लिया है, लेकिन एनडीए सरकार इस मांग को भी स्वीकार नहीं कर रही है. केंद्रीय गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कुछ ही महीने पहले संसद में बयान दिया था कि केंद्र सरकार की जातिगत जनगणना कराने की कोई योजना नहीं है.

क्या दूसरे राज्य भी आगे आएंगे?

इसके बावजूद बिहार में उन्हीं की पार्टी के गठबंधन वाली सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने की घोषणा कर दी है. गुरुवार दो जून को बिहार कैबिनेट ने इसी मंजूरी दे दी और इसके लिए 500 करोड़ रुपयों का बजट भी आबंटित कर दिया.

सभी धर्मों की जातियों और उपजातियों को गिना जाएगा और जाति के साथ साथ लोगों के आर्थिक दर्जे का सर्वेक्षण भी किया जाएगा. पूरी प्रक्रिया को फरवरी 2023 से पहले पूरा कर लेने के आदेश भी जारी किए गए हैं.

अब देखना यह है कि दूसरे राज्यों में भी पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियां अपने अपने राज्यों में जातिगत जनगणना करवाती हैं या नहीं. उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने हाल ही में राज्य सरकार से जातिगत जनगणना करवाने की मांग की थी.

अगर बिहार के बाद दूसरे राज्यों में भी यह अभियान तूल पकड़ लेता है जो बीजेपी पर राष्ट्रीय स्तर पर इसे करवाने का दबाव बढ़ जाएगा. लेकिन उससे पहले देखना होगा कि कोई और राज्य इस दिशा में आगे बढ़ता है या नहीं. (dw.com)

तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र से कहा है कि उसे अब सभी भाषाओं में 'तुर्किए नाम से संबोधित किया जाए. राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोवान की सरकार अब पूरी दुनिया में इसी नाम को लोकप्रिय कराने की कोशिश में लगी हुई है.

(dw.com)

संयुक्त राष्ट्र के मुख्य प्रवक्ता स्टेफन दुजारिच ने यह जानकारी देते हुए घोषणा की कि "बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू है." उन्होंने यह भी बताया कि बदलाव का अनुरोध करते हुए अंकारा से आधिकारिक पत्र बुधवार, एक जून को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में प्राप्त हुआ.

तुर्की के विदेश मंत्री मेवलुत कोवुसोग्लु ने चिट्ठी पर हस्ताक्षर करते हुए अपनी एक तस्वीर ट्वीट भी की थी. उन्होंने कहा था कि इस बदलाव से उनके देश की "ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने" के लिए राष्ट्रपति एर्दोवान द्वारा की गई एक पहल पूरी हो जाएगी.

एर्दोवान का आदेश

माना जाता है कि एर्दोवान सरकार देश के नाम को टर्की चिड़िया के नाम से और टर्की शब्द से जुड़े कुछ नकारात्मक मायनों से अलग करने की कोशिश कर रही है. 1923 में आजादी की घोषणा के बाद देश ने खुद को 'तुर्किए' नाम ही दिया था.

दिसंबर में एर्दोवान ने आदेश दिया था कि देश की संस्कृति और मूल्यों का बेहतर प्रतिनिधित्व करने के लिए "तुर्किए" नाम का इस्तेमाल किया जाए और निर्यात होने वाले उत्पादों पर "मेड इन टर्की" की जगह "मेड इन तुर्किए" लिखा जाए. मंत्रालयों ने भी आधिकारिक दस्तावेजों में "तुर्किए" का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है.

कुछ महीनों पहले सरकार ने एक प्रमोशनल वीडियो भी जारी किया था, जिसमें पूरी दुनिया से आए पर्यटकों को मशहूर स्थलों पर "हेलो तुर्किए" कहते हुए दिखाया गया था.

टर्की का मतलब "बेवकूफ"

देश के अंग्रेजी भाषा के सरकारी टीवी चैनल टीआरटी वर्ल्ड ने भी "तुर्किए" कहना शुरू कर दिया है, हालांकि अभी भी कभी कभी उसके पत्रकारों के मुंह से "टर्की" निकल जाता है.

कुछ महीनों पहले चैनल की वेबसाइट पर एक लेख में बताया गया था कि "टर्की" को गूगल करने पर "कुछ भ्रमित करने वाली तस्वीरें, लेख और परिभाषाऐं सामने आती हैं जो देश को दूसरी चीजों के नाम से मिला देते हैं, जैसे मेलाग्रेस या टर्की चिड़िया."

लेख में यह भी लिखा था कि कैंब्रिज डिक्शनरी में टर्की का मतलब "एक बेवकूफ व्यक्ति" या "कोई ऐसी चीज जो बुरी तरह से असफल हो जाती है" बताया गया है. 

सीके/एए (एपी, एएफपी)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  3  जून ।  छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित हायर सेकण्डरी सर्टिफिकेट परीक्षा मुख्य/अवसर 2022 का परीक्षा परिणाम आज 3 जून को दोपहर 12 बजे घोषित किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की वेबसाईट sos.cg.nic.in तथा result.cg.nic.in पर अपना परिणाम देख सकते है।

 इस परीक्षा में कुल 73041 छात्रों का पंजीयन हुआ जिसमें 67895 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। 30 परीक्षार्थियों का परीक्षाफल विभिन्न कारणों से रोका गया है। 13706 छात्र आर.टी.डी. योजना के अंतर्गत परीक्षा में सम्मिलित हुए जिनका परीक्षा परिणाम अगले वर्ष घोषित किया जायेगा। शेष 54163 परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम जारी किया गया। कुल उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 34683 एवं परीक्षाफल प्रतिशत 64.03 प्रतिशत रहा।

 कई वारदात में शामिल होने की आशंका  
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
धमतरी,  3 जून। आज धमतरी जिले के नगरी के जंगल से कांकेर के एक नक्सल आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पकड़ाया नक्सली रावगढ़ दलम का कमांडर मुकेश गावड़े है, जो धमतरी में नक्सलियों से मिलने आया था। धमतरी पुलिस मामले की पूछताछ कर रही है। इसकी पुष्टि एसपी प्रशांत ठाकुर ने किया है।

पुलिस के मुताबिक डीआरजी फोर्स के जवान सर्चिंग पर निकले थे। इस बीच पुलिस अफसरों को सूचना मिली कि कांकेर जिले के रावगढ़ दलम का सक्रिय नक्सली मुकेश गावड़े नगरी इलाके के जंगल में घूम रहा है। फोर्स तुरंत सक्रिय हो गई। अफसरों ने मुखबिर से मिली सूचनाओं के आधार पर इसकी पुष्टि की और तुरंत दल बल के साथ जंगल में गई। डीआरजी फोर्स के जवानों ने चारों ओर से नक्सली को घेरा और पकड़ लिया।

एसपी प्रशांत ठाकुर ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में बताया कि गिरफ्तार मुकेश गावड़े रावगढ़ दलम का सक्रिय नक्सली हैं, जो कांकेर में छोटी-बड़ी कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। अब तक हुई पूछताछ में धमतरी जिले में किसी भी तरह के घटना को अंजाम देने की जानकारी नहीं दिया है। घटना की सूचना के बाद कांकेर जिले के पुलिस अफसर भी धमतरी में आकर गिरफ्तार नक्सली मुकेश गावड़े से पूछताछ कर रही है। हालांकि अभी यहां पुष्टि नहीं हुआ है कि गिरफ्तार नक्सली धमतरी क्यों आया था... ? पुलिस पूछताछ कर रही है।

अलीगढ़, 3 जून  उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में गांधी पार्क थाना क्षेत्र की धनीपुर मंडी के पास स्थित एक होटल में बृहस्पतिवार रात एक अज्ञात व्यक्ति ने एक समाचार चैनल के पत्रकार मुकेश गुप्ता पर बंदूक से हमला कर दिया। एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि घटना में गुप्ता रूप से गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

अधिकारी के मुताबिक, गुप्ता दो अन्य मीडियाकर्मियों के साथ होटल में भोजन कर रहे थे, तभी पास में बैठे बंदूकधारी ने तीनों मीडियाकर्मियों से संपर्क किया और कुछ कहासुनी होने के बाद दो अन्य मीडियाकर्मियों से पीछे हटने को कहा तथा गुप्ता पर अचानक गोली चला दी।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना के तुरंत बाद हमलावर अपनी मोटरसाइकिल से फरार हो गया। पत्रकार को गोली मारे जाने की खबर फैलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और गुप्ता को जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गए।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी ने संवाददाताओं को बताया कि पूछताछ के लिए कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, जिससे हमलावर की पहचान की जा सके।

उन्होंने कहा कि पुलिस की टीमें अलग-अलग इलाकों में तलाशी अभियान चला रही हैं। उधर, डॉक्टरों ने बताया कि गुप्ता के पेट में एक गोली लगी है और उनकी स्थिति स्थिर है।

घटना के समय होटल में मौजूद एक वरिष्ठ पत्रकार के अनुसार, हमलावर पास आया और उसने गुप्ता के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि घटना के समय ऐसा लगा कि गुप्ता हमलावर को नहीं पहचानते हैं। (भाषा)

नयी दिल्ली, 3 जून  उच्चतम न्यायालय ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पुरी के प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर में अवैध उत्खनन और निर्माण कार्य का आरोप लगाया गया था।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की अवकाशकालीन पीठ ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि व्यापक जनहित में निर्माण गतिविधि आवश्यक है। शीर्ष अदालत ने कहा कि जनहित के लिए इस्तेमाल होने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) जनहित के खिलाफ है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि हाल के दिनों में जनहित याचिकाएं दायर किए जाने का चलन बढ़ा है। गुणवत्तारहित जनहित याचिका दायर करने के चलन पर नाखुशी जताते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह कानून का दुरुपयोग है।

शीर्ष अदालत पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में ओडिशा सरकार द्वारा अवैध उत्खनन और निर्माण कार्य किए जाने का आरोप लगाने वाली, अद्धेंदु कुमार दास और अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

याचिका के अनुसार, राज्य की एजेंसियां प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल और पुरावशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ए का घोर उल्लंघन कर रही हैं।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि ओडिशा सरकार अनधिकृत निर्माण कार्य कर रही है जो प्राचीन मंदिर की संरचना के लिए गंभीर खतरा है। (भाषा)
 

नई दिल्ली, 3 जून (भाषा)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड से जुड़े धनशोधन के एक मामले में पूछताछ के वास्ते उसके समक्ष 13 जून को पेश होने के लिए नए समन जारी किए हैं।

अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

ईडी ने इससे पहले कांग्रेस नेता गांधी को दो जून को पेश होने के लिए कहा था लेकिन गांधी ने पेश होने के लिए कोई दूसरी तरीख देने का अनुरोध करते हुए कहा था कि वह देश से बाहर हैं।

अधिकारियों ने बताया कि राहुल गांधी (51) को अब दिल्ली में ईडी के मुख्यालय में 13 जून को पेश होने को कहा गया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (75) को ईडी ने आठ जून को तलब किया है।

यह मामला पार्टी समर्थित ‘यंग इंडियन’ में कथित वित्तीय अनियमितता की जांच के सिलसिले में हाल में दर्ज किया गया था। समाचार पत्र ‘नेशनल हेराल्ड’, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड का है।

ईडी के अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बयान दर्ज करना चाहती है।

‘नेशनल हेराल्ड’ एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) द्वारा प्रकाशित किया जाता है और उसका स्वामित्व यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के पास है।

ईडी ने जांच के तहत हाल में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खडग़े और पवन बंसल से पूछताछ की थी। अधिकारियों ने कहा था कि ईडी सोनिया गांधी, राहुल गांधी तथा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से पूछताछ कर वित्तीय लेनदेन, यंग इंडियन के प्रवर्तकों तथा एजेएल की भूमिका के बारे में पता लगाना चाहती है।

यहां की एक निचली अदालत द्वारा यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आयकर विभाग की जांच का संज्ञान लेने के बाद एजेंसी ने पीएमएलए के आपराधिक प्रावधानों के तहत एक नया मामला दर्ज किया था। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस संबंध में 2013 में एक शिकायत दर्ज कराई थी।

कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई को ‘प्रतिशोध’ की कार्रवाई करार दिया है।

कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने इस सप्ताह के शुरू में संवाददाताओं से कहा था ‘‘मोदी सरकार को यह पता होना चाहिए कि इस तरह के झूठे और फर्जी मामले दर्ज कर वह अपनी कायराना साजिश में सफल नहीं हो सकेंगे।’’

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बीच अपनी राय रखी है. उन्होंने कहा है कि हम हर मस्जिद में शिवलिंग की तलाश क्यों कर रहे हैं.देश में कई मस्जिदों पर हिंदू मंदिर होने के दावे किए जा रहे.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि हम हर मस्जिद में शिवलिंग की तलाश क्यों कर रहे हैं. उनका बयान ऐसे वक्त में आया है जब काशी, मथुरा और लखनऊ जैसी जगहों पर मस्जिद में मंदिर होने का दावा ठोका जा रहा है.

नागपुर में संघ के प्रशिक्षण शिविर के समापन समरोह को संबोधित करते हुए भागवत ने शिवलिंग वाले मुद्दे पर यह बयान दिया है. भागवत ने कहा कि विवाद पैदा करना अनुचित है और सुझाव दिया कि हिंदुओं और मुसलमानों को बिना किसी विद्वेष के ऐतिहासिक वास्तविकताओं और तथ्यों को स्वीकार करना चाहिए.

"इतिहास नहीं बदल सकते"
उन्होंने कहा, "अभी ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है. हम इतिहास नहीं बदल सकते हैं. इसे न तो आज के हिंदुओं ने बनाया है न ही आज के मुसलमानों ने."  भागवत ने कहा कुछ जगहों के प्रति हमारी अलग भक्ति थी और हमने उसके बारे में बात की. लेकिन हमें हर रोज एक नया मुद्दा नहीं लाना चाहिए. हमें विवाद क्यों बढ़ाना?"

उन्होंने कहा, "ज्ञानवापी के प्रति हमारी भक्ति है और उसी के अनुसार कुछ करना ठीक है लेकिन हर मस्जिद शिवलिंग की तलाश क्यों?"

भागवत ने आगे कहा, "हिंदू मुसलमानों के खिलाफ नहीं सोचते हैं. आज के मुसलमानों के पूर्वज भी हिंदू थे. हिंदुओं को लगता है कि उन्हें हमेश के लिए स्वतंत्रता से दूर रखने और मनोबल दबाने के लिए धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया था. इसलिए हिंदुओं को लगता है कि उनके धार्मिक स्थलों को बहाल किया जाना चाहिए."

आरएसएस, जिसे बीजेपी की वैचारिक मातृ संस्था माना जाता है, उसके प्रमुख ने कहा, "अगर मन में मुद्दे हैं, तो यह उठेंगे. यह किसी के खिलाफ नहीं है. आपसी सहमति से एक रास्ता निकालें. अगर कोई रास्ता हमेशा नहीं निकलता है, तो लोग अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं और अगर ऐसा किया जाता है तो जो भी हो अदालत के फैसले को स्वीकार किया जाना चाहिए. हमें अपनी न्यायिक प्रणाली को पवित्र और सर्वोच्च मानते हुए निर्णयों का पालन करना चाहिए. हमें अदालत फैसलों पर सवाल नहीं उठाना चाहिए."

ज्ञानवापी विवाद और उसके बाद मस्जिदों पर दावे
काशी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर दावा किया जा रहा वजूखाने में शिवलिंग है और वहां हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दी जाए. कुछ लोग मानते हैं कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने 17वीं शताब्दी में यह मस्जिद 2,500 साल पुराने काशी विश्वनाथ मंदिर को आंशिक रूप से तुड़वा कर बनवाई थी. मस्जिद की पश्चिमी दीवार के पीछे आज भी साल में एक बार हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दी जाती है.

आगरा के ताजमहल को लेकर भी विवाद हो चुका है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें ताजमहल के इतिहास को जानने के लिए याचिका दायर की गई थी. वहीं लखनऊ की टीले वाली मस्जिद को लेकर हिंदू दावा कर रहे हैं कि यहां हिंदुओं का प्राचीन धार्मिक स्थल था. हिंदू पक्ष इसे टीलेश्वर महादेव मंदिर होने का दावा करते हैं. इसको लेकर लखनऊ के सेशंस कोर्ट में याचिका दायर की गई है और कोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. इसी तरह से कुछ दिनों पहले राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह में हिंदू धार्मिक चिह्न "स्वास्तिक" होने का दावा किया गया था. लेकिन बाद में जांच में पाया गया कि चिह्न दरगाह में नहीं बल्कि वहां से पांच सौ मीटर की दूरी पर स्थित स्मारक पर मौजूद है.

भागवत ने जो बयान दिया है वह जमीनी सच्चाई से बहुत दूर है. कई विशेषज्ञ इस बात पर अपनी राय रख चुके हैं कि जानबूझकर भारत में आए दिन हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव पैदा करने की कोशिश कुछ ऐसे संगठनों द्वारा की जा रही है, जिन्हें राजनीतिक दलों और सरकार का भी समर्थन हासिल है. हालांकि संघ प्रमुख ने यह जरूर कहा है कि आरएसएस मंदिरों को लेकर अब कोई आंदोलन नहीं करेगा. राम मंदिर को लेकर संघ ने 80-90 के दशक में बड़ा आंदोलन चलाया था. (dw.com)

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने एक बार फिर भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की है. धार्मिक स्वतंत्रता पर सालाना रिपोर्ट जारी करते हुए ब्लिंकेन ने कहा कि हमले बढ़ रहे हैं.

 डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट- 

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने इस बात पर चिंता जाहिर की है कि भारत में अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ रहे हैं. अपने उभरते अंतरराष्ट्रीय सहयोगी भारत की अपरोक्ष आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में हमने धर्मस्थलों में लोगों पर हमलों में बढ़ोतरी देखी है.

अमेरिकी विदेश मंत्री धार्मिक स्वतंत्रता पर सालाना रिपोर्ट जारी कर रहे थे. इस रिपोर्ट में चीन, ईरान और म्यांमार जैसे उन देशों की तीखी आलोचना की गई है, जो अमेरिका के विरोधी माने जाते हैं. ब्लिंकेन ने कहा आमतौर पर दुनिया में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर खतरे बढ़े हैं. भारत के बारे में ब्लिंकेन ने कहा, "जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और विशाल धार्मिक विविधता का घर है, उस भारत में हमने धर्मस्थलों में लोगों पर हमलों में वृद्धि देखी है."

अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के अमेरिकी राजदूत रशद हुसैन ने कहा कि भारत में "कुछ नेता लोगों और धर्मस्थलों पर बढ़ते हमलों को नजरअंदाज ही नहीं बल्कि समर्थन भी कर रहे हैं."

इस रिपोर्ट में अमेरिका ने भारत में ऐसे कानूनों की ओर संकेत किया है जो धर्म परिवर्तन पर पाबंदियां लगाते हैं. रिपोर्ट में मुसलमानों और ईसाइयों द्वारा ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जबकि उनके साथ धर्म के नाम पर भेदभाव हुआ. रिपोर्ट कहती है, "नेताओं ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भड़काऊ टिप्पणियां की हैं या सोशल मीडिया पर लिखा है." भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदू-राष्ट्रवादी सरकार ने ऐसे कई कानून बनाए हैं जिन्हें मानवाधिकार कार्यकर्ता और आलोचक भेदभावकारी बताते हैं.

अमेरिकी सरकार की रिपोर्ट
ब्लिंकेन द्वारा जारी यह सालाना रिपोर्ट अमेरिकी सरकार का दुनियाभर में धार्मिक स्वतंत्रता का आकलन है. यह रिपोर्ट अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग द्वारा तैयार की जाती है. हालांकि आयोग अपनी रिपोर्ट अलग से भी जारी करता है, जो इस साल अप्रैल में आ चुकी है. अपनी रिपोर्ट में आयोग ने सिफारिश की थी कि भारत को उन देशों की सूची में डाला जाए, जहां धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति चिंताजनक है. ये वे देश होते हैं, जहां अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति सबसे खराब है. अमेरिका सरकार ने लगातार तीसरी बार भारत को चिंताजनक स्थिति वाले देशों की श्रेणी में शामिल करने की आयोग सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है.

रिपोर्ट को जारी करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री ने जिन देशों का विशेष तौर पर नाम लिया उनमें सऊदी अरब, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल हैं. उन्होंने कहा, "चीन मुख्यतौर पर उइगुर मुसलमानों व अन्य अल्पसंख्यकों का संहार और दमन जारी रखे हुए है. अप्रैल 2017 से 10 लाख से ज्यादा उइगुर, कजाख मूलवासी और अन्यों को शिनजियांग के शिविरों में हिरासत में रखा गया है."

ब्लिंकेन ने पाकिस्तान की स्थिति पर बात की. उन्होंने कहा कि 2021 में पाकिस्तान में कम से कम 16 लोगों को या तो ईशनिंदा के आरोप में या तो अदालत ने मौत की सजा सुनाई या फिर उन पर ऐसे आरोप लगाए गए.

अमेरिकी विदेश नीति का जरूरी तत्व
अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता ना सिर्फ एक मूलभूत अधिकार है बल्कि "विदेश नीति की महत्वपूर्ण प्राथमिकता" भी है. अप्रैल में भारत और अमेरिका के वरिष्ठ मंत्रियों के बीच 2+2 वार्ता के दौरान एक प्रेस सम्मेलन में भी ब्लिंकेन ने भारत में मानवाधिकारों की स्थिति पर टिप्पणी की थी. ब्लिंकेन ने 11 अप्रैल को वॉशिंगटन में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की मौजूदगी में कहा था कि अमेरिका भारत में मानवाधिकारों के मोर्चे पर कुछ "चिंताजनक घटनाओं" पर नजर बनाए हुए है.

उसके कुछ ही दिन बाद 14 अप्रैल कोभारतीय विदेश मंत्री ने पलटवार करते हुए एक बयान दियाथा. जयशंकर ने पत्रकारों से कहा था, "लोगों को हमारे बारे में राय रखने का अधिकार है. हमें भी उतना ही अधिकार है कि उनकी राय, उसके पीछे के हित और उसे बनाने वाली लॉबियों और वोट बैंक पर अपनी राय रखें. तो इस पर जब भी कभी चर्चा होगी, मैं आपको बता सकता हूं कि हम अपनी पूरी बात रखेंगे."

12 अप्रैल को न्यूयॉर्क में दो सिखों पर हुए एक कथित नस्ली हमले के संदर्भ में जयशंकर ने कहा, "हम भी दूसरे देशों में मानवाधिकारों की स्थिति पर राय रखते हैं और इनमें अमेरिका भी शामिल है. जब भी इस देश में मानवाधिकार का कोई मुद्दा सामने आता है, हम उसे उठाते हैं, विशेष रूप से जब वो हमारे समुदाय का हो. बल्कि, हाल ही ऐसा एक मामला सामने आया था...हमारा इस विषय पर यही रुख है."

भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति
2021 में भारत में धार्मिक पर हमले को लेकर आयोग की रिपोर्ट ने काफी तल्ख टिप्पणियां की थीं. रिपोर्ट कहती है कि सालभर में भारत सरकार ने अपनी हिंदू-राष्ट्रवादी नीतियों को और मजबूत करने के लिए कई नीतियां अपनाई हैं जो मुसलमान, ईसाई, सिख, दलित और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ काम कर रही हैं. रिपोर्ट कहती है कि भारत सरकार व्यवस्थागत तरीके से मौजूदा और नए कानूनों के जरिए अपने हिंदू-राष्ट्रवाद के दर्शन को आगे बढ़ाने पर काम कर रही है.

रिपोर्ट में कहा गया है, "2021 में भारत सरकार ने आलोचना करने वाली आवाजों, खासकर धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनके लिए बोलने वालों कों यातनाओं, जांच-पड़ताल, हिरासत और यूएपीए (UAPA) जैसे कानूनों के जरिए परेशान करके दबाया गया.”

भारत में मानवाधिकार और खासकर अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने चिंता जाहिर की है. पिछले साल पहले हरिद्वार में हुई धर्म संसद में मुसलमानों के नरसंहार की अपील और उसके बाद एक ऐप बनाकर उस पर मुस्लिम महिलाओं की नीलामी की कोशिश जैसी घटनाओं की तीखी अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया हुई है.

जेनोसाइड वॉच नामक संस्था के संस्थापक ग्रेगरी स्टैंटन ने कहा कि उन्हें भारत में बड़े नरसंहार के पूर्व लक्षण नजर आ रहे हैं. स्टैंटन ने ही 1990 के दशक में रवांडा में नरसंहार की चेतावनी दी थी.

भारत के बारे में ग्रेगरी स्टैंटन ने जनवरी में अमेरिकी संसद को बताया, "हम मानते हैं कि हरिद्वार में हुई बैठक का असली मकसद नरसंहार को भड़काना ही था. जेनोसाइड कन्वेंशन के तहत नरसंहार को भड़काना एक अपराध है, और भारत में भी यह गैरकानूनी है.

उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हिंसा के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला है. स्टैंटन ने कहा, "हरिद्वार की बैठक में मुसलमानों के खिलाफ जो भाषा प्रयोग की गई, वह अल्पसंख्यक समुदाय का अमानवीयकरण करती है और ध्रुवीकरण पैदा करती है, जो नरसंहार के लिए हालात पैदा करते हैं.” (dw.com)
 

झारखंड के कोयले से भारत के 70 फीसदी बिजली घरों को ऊर्जा मिलती है लेकिन खुद झारखंड बिजली की भारी कमी से जूझ रहा है. यह समस्या और भी दुखदायी हो जाती है जब कोयले के आसपास रहने वालों को ही बिजली के दर्शन नहीं होते.

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अपनी शादी की तैयारियों के दौरान विजय रजक ने घर में एक बाथरूम भी बनवाया ताकि उनकी पत्नी को दूसरी औरतों की तरह हर रोज मीलों दूर झील तक ना जाना पड़े. बाथरूम के नल को एक टंकी से जोड़ कर बिजली का पंप भी लगवा दिया लेकिन उनकी सारी तैयारियां बिजली की कटौती के आगे बेकार हो गईं. झारखंड के एक गांव में रहने वाले विजय अब बहुत परेशान हैं.

बिजली की कटौती देश के बाकी हिस्सों में भी खूब हो रही है खासतौर से गर्मी का पारा चढ़ने के बाद. बेतहाशा गर्मी ने देश में बिजली की खपत काफी ज्यादा बढ़ा दी है क्योंकि लोगों को एसी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है. अप्रैल के महीने में बिजली कंपनियों को लोगों की मांग पूरी करने में भारी दिक्कत हुई और इसी बीच में कोयले की कमी का भी मामला सामने आया.

झारखंड में बिजली की कमी क्यों?
झारखंड के लोगों का कहना है कि उनके राज्य में बिजली की कमी होना अनुचित है आखिर उनके राज्य के कोयला भंडार से ही बड़े शहरों और देश के उद्योग जगत को बिजली मिल रही है. 30 साल के विजय रजक ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा, "जिस जगह कभी मेरी जमीन थी वहां अब कोयले की खदान है और इसके बावजूद हमें 10 घंटे भी बिजली नहीं मिलती." उनका घर धनबाद जिले के सुरुंगा गांव में है.

रजक यह भी कहते हैं, "हम कोयले की खान के कारण कई सालों से यह प्रदूषण झेल रहे हैं लेकिन हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ. मैं तो बस इतना चाहता था कि मेरी बीवी अपने घर में आराम से नहा सके."

झारखंड भारत के गरीब राज्यों में है लेकिन 150 खदानों के साथ यह कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है. भारत में पैदा होने वाली बिजली का करीब 70 फीसदी कोयला जला कर हासिल होता है. इसके बाद भी कोयले की ढेर पर बैठने वाले लोग बिजली की कमी के कारण काम और जिंदगी में बाधाओं की शिकायत करते हैं.

स्थानीय कारण जिम्मेदार
झारखंड बिजली बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि इलाके में गर्मियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त बिजली है. झारखंड को केंद्रीय, राज्य और निजी बिजली कंपनियों से करीब 2600 मेगावाट बिजली मिलती है. हालांकि उनका यह भी कहना है कि पिछले महीने मांग जब अपनी चरम पर पहुंच गई तो देश के दूसरे हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति आई थी.

झारखंड स्टेट पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी, जेबीवीएनएल के प्रबंध निदेशक के के वर्मा बिजली की कटौती के पीछे स्थानीय कारणों को जिम्मेदार बताते हैं. इसमें आंधी तूफान, पुरानी तारें और कंडक्टर शामिल हैं, उनका कहना है कि इन्हें अपग्रेड करने पर पैसा खर्च की जरूरत है. वर्मा ने कहा कि जब तक झारखंड को केंद्रीय बिजली कंपनियों से आवंटित पूरी बिजली मिलती रहेगी तब तक राज्य में बिजली की कोई कमी नहीं.

केंद्र सरकार पर निर्भरता
विश्लेषक कहते हैं कि केंद्र पर निर्भर होना ही राज्य में बिजली की कमी का कारण है. उनका कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर पैदा हुई बिजली मांग पूरी करने में नाकाम रही है. इसके पीछे कोयले की कमी भी कुछ हद तक वजह है. सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट में औद्योगिक प्रदूषण के कार्यक्रम निदेशक निवित कुमार यादव का कहना है, "झारखंड ने दो दशकों में एक मेगावाट बिजली भी नहीं जोड़ी है और वह दूसरे राज्यों के थर्मल प्लांट से बिजली खरीद रहा है, उनकी प्राथमिकताएं अलग हैं."

समस्या से मुक्ति के लिये झारखंड की उम्मीदें कोयले से चलने वाली दो नये बिजली घरों पर टिकी हैं, इनमें से एक अगले छह महीने में काम शुरू कर देगा. हालांकि विश्लेषक कहते हैं कि यह कदम अच्छा नहीं कहा जा सकता क्योंकि दुनिया के ज्यादातर देश अक्षय ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे हैं.

यादव ने कहा, "गर्म होते ग्रह पर लू के ज्यादा शहरों को अपने चपेट में लेने के बाद बिजली की खपत बढ़ रही है, झारखंड को अब अपने भविष्य के लिए जरूर योजना बनानी चाहिए." यादव ने ध्यान दिलाया कि राज्य सरकार की मौजूदा योजना कोयले की मांग और बढ़ा देगी, "झारखंड को कोयले से अमीर होने की मानसिकता बदलनी होगी."

डीजल की दुविधा
हरित ऊर्जा मॉडल की तरफ जाने की कवायद सामाजिक रूप से भारत के ज्यादार उन हिस्सों में अभी थोड़ी दूर है जिनकी स्थानीय अर्थव्यवस्थआ कोयला उद्योग पर टिकी है. कोयले की खदानों के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं जिनें वायु और पानी के प्रदूषण से लेकर पानी की कमी और खराब बुनियादी ढांचा तक शामिल है.

झारखंड की 3.3 करोड़ आबादी में से 40 फीसदी लोग गरीब हैं. स्थानीय लोग कहते हैं कि बिजली की कमी उनके विकास की राह में सबसे बड़ी बाधा है. ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद की 2022 में किये एक विश्लेषण के मुताबिक झारखंड के 80 फीसदी घरों में हर रोज कम से कम एक बार बिजली जाती है जो आठ घंटे तक लंबी हो सकती है. यह कोयले के धनी छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे राज्यों की तुलना में करीब दोगुनी है.

बिना रुकावट बिजली की सप्लाई कई सालों से चुनावी वादे में शामिल है. हाल ही में हुए ग्राम पंचायतों के चुनाव में भी इसे लेकर खूब डंका बजा लेकिन स्थानीय लोग बताते हैं कि जमीन पर कोई काम होता नहीं दिखता.

धनबात में रहने वाले सनोज सिंह कहते हैं, "हमारे पास कोयले की पुंजी है और हमारे पास बिजली नहीं है यह कुछ ऐसा है जैसे कि आपके पास डेयरी फार्म हो लेकिन एक लीटर भी दूध ना मिले." सिंह बिजली की कटौती को अपने निर्माण के धंधे में भारी नुकसान का कारण बताते हैं. धनबाद में जेनरेटरों की खूब मांग रहती है. इनकी वजह से डीजल के ज्यादा खबत को लेकर चिंतायें बढ़ती जा रही हैं. धनबाद में किराये पर जेनरेट देने वाले पारस यादव कहते हैं, "5 किलोवाट का जनेरेटर पूरे घर को बिजली दे सकता है लेकिन हर घंटे डेढ़ लीटर डीजल पी जाता है. हम जानते हैं कि जेनरेटर से हानिकारक उत्सर्जन होता है लेकिन फिर इस गर्मी में लोग कैसे बचेंगे?"

महामारी का दबाव
झारखंड में घरेलू बिजली के कनेक्शन तीन साल पहले 30 लाख थे जो अब बढ़ कर 50 लाख हो गये हैं. इसका श्रेय ग्रामीण इलाकों में बिजली पहुंचाने के सरकार के अभियान को है. इसके साथ ही कोविड-19 की महामारी के दौर में हुई तालाबंदी के कारण वापस लौटे और फिर यहीं रह गये प्रवासियों ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई. अधिकारी कहते हैं कि इस वजह से भी बिजली की मांग बढ़ गई है हालांकि नये ग्राहकों में बड़ा हिस्सा ऐसे लोगों का है जो बिजली का बिल देने की हालत में नहीं हैं.

लगभग 25 लाख बिजली के कनेक्शन राज्य के बेहद गरीब लोगों से जुड़ा है. इनमें सुदूर गांवों से लेकर छोटे शहरों तक के लोग शामिल है. इन जगहों पर कुटीर उद्योगों की बड़ी मांग है लेकिन कमाई बहुत कम है क्योंकि बिलिंग और भुगतान को लेकर काफी समस्याएं हैं.

दूसरे राज्यों की तरह झारखंड राज्य पर भी बिजली कंपनियों के अरबों रुपयों का बकाया है हालांकि अधिकारी कहते हैं कि राज्य अपनी बकाया रकम का ज्यादातर हिस्सा इस साल चुका दिया है ताकि सप्लाई जारी रहे.

नहाने के लिए भी पानी नहीं
बिजली के कनेक्शन ने कई लोगों की बहुत मदद भी की है. धनबाद से 200 किलोमीटर उत्तर में सिंहभूमि में रहने वाली 32 साल की रूबी महतो उन्हीं में से एक हैं. दो साल पहले उन्होंने अपने कुएं को बिजली की मोटर से जोड़ दिया ताकि एक एकड़ के अपने खेत की सिंचाई कर सकें. हालांकि अब उन्हें रस्सी के सहारे बाल्टी से पानी निकाल कर खेतों को सींचना पड़ रहा है क्योंकि बिजली नहीं रहने से मोटर बेकार हो गया है. रूबी कहती हैं, "हम पूरे दिन बिजली आने का इंतजार करते हैं और जैसे ही पाइप को पंप से जोड़ते हैं बिजली कट जाती है."

रजक की पत्नी बसंती कुमारी इस बीच थोड़ी राहत में हैं क्योंकि उनके पति के घर उनके मायके की तुलना में कम बिजली जाती है. उनका मायका बोकारो में है जो स्टील उद्योग के लिए जाना जाता है. हालांकि उनके दिन अब बहुत व्यस्त होते हैं. वो पत्थर पर मसाला कूटती हैं, खाना बनाने और सफाई के लिए पानी के ड्रमों को भरती हैं और तब करीब एक मील दूर जा कर नहाने के लिए समय निकालती हैं. जब बिजली ना हो तो उनके घर में लगा पानी का मोटर किसी काम का नहीं.

बसंती कुमारी ने कहा, "इतनी गर्मी है के हम बिना नहाये नहीं रह सकते, मुझे आसपास मौजूद लोगों से भी बचना होता है, आखिर मेरे पास उपाय ही क्या है?"

एनआर/आरपी (रॉयटर्स)
 

एसएमएस-2 के कनवर्टर-3 में ब्लास्ट, पिघला लोहा गिरने से 3 कर्मी झुलसे
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 3 जून। भिलाई इस्पात संयंत्र के अंदर हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। दो दिन पहले ब्लास्ट फर्नेस-7 में हुए हादसे के बाद आज अलसुबह फिर से एसएमएस-2 के कनवर्टर 3 में ब्लास्ट हो गया, जिससे पिघले हुए लोहे के छींटे वहां काम कर रहे कर्मचारियों के ऊपर छिटके और वे झुलस गए। झुलसने वालों में एक बीएसपी कर्मी और दो ठेका कर्मी हैं। तीनों को सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

 शुक्रवार तडक़े पौने 3 बजे भिलाई इस्पात संयंत्र के एसएमएस-2 में काम चल रहा था। यहां कनवर्टर-3 में पिघले हुए लोहे को शिफ्ट किया जा रहा था। इसी दौरान अचानक ब्लास्ट हो गया। इस दौरान पिघले हुए लोहे के छींटे काफी दूर तक गिरे। वहां काम कर रहे मानसिंह ठाकुर (58 वर्ष) और ठेका कर्मचारी गिरि कुमार और भूषण लाल के ऊपर भी लोहे के छीटे गिरे, जिससे वो झुलस गए हैं।

 बीएसपी स्टॉफ ने तुरंत जख्मी हालत में तीनों को मेन मेडिकल पोस्ट पहुंचाया। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सेक्टर-9 अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीनों का इलाज बर्न यूनिट में जारी है।
बताया जा रहा है कि तीनों कर्मचारी 15-20 प्रतिशत तक झुलस गए हैं। घटना की जांच का आदेश दे दिया गया है। यह घटना क्यों और कैसे हुई इसका पता लगाने में बीएसपी के अधिकारी जुटे हुए हैं। हादसे की खबर लगते ही बीएसपी के कर्मचारी यूनियन के नेता अस्पताल पहुंचना शुरू हो गए हैं। झुलसे कर्मचारी और ठेका मजदूरों का हालचाल लिया जा रहा है।

ज्ञात हो कि अभी दो दिन पहले ही ब्लास्ट फर्नेस-7 के एसजीपी में भी बड़ा हादसा हुआ था। यहां अचानक आग लग जाने से काम कर रहे दो कर्मचारी उसकी चपेट में आ गए थे। इसमें एक ठेका मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई थी,  वहीं झुलसे दूसरे मजदूर परमेश्वर का सेक्टर-9 अस्पताल में इलाज चल रहा है।

भारत के विदेश मंत्रालय के अधिकारी तालिबान और अफगानिस्तान में मानवीय सहायता पहुंचाने वाले संगठनों से बात करने के लिए काबुल आये हैं.

  डॉयचे वैले पर निखिल रंजन की रिपोर्ट-

पिछले साल अगस्त में तालिबान के सत्ता पर काबिज होने के बाद बाकी देशों की तरह भारत ने भी अफगानिस्तान से कूटनीतिक संबंध तोड़ लिये. इस लिहाज से यह अफगानिस्तान में तालिबान से भारतीय पक्ष की पहली आधिकारिक मुलाकात होगी. हालांकि राजनयिकों ने कतर की राजधानी दोहा में तालिबान प्रतिनिधियों से मुलाकात की है.

भारतीय अधिकारियों के दौरे के बारे में तालिबान की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है, "भारतीय टीम तालिबान के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेगी और अफगानिस्तान के लोगों को भारत की ओर से मानवीय सहायता मुहैया कराने पर चर्चा होगी."

अफगानिस्तान को मानवीय सहायता
भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक बयान जारी कर बताया है कि भारत ने 20,000 मिट्रिक टन गेहूं, 13 टन दवायें, कोविड वैक्सीन के 5 लाख डोज और सर्दियों के कपड़े की एक बड़ी खेप अफगानिस्तान भेजी है ताकि वहां के लोगों की जरूरतें पूरी की जा सकें.

ये सारा सामान काबुल में इंडिया गांधी चिल्ड्रेन हॉस्पीटल और विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व भोजन कार्यक्रम जैसी  संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के हवाले किया गया है. बयान में यह भी कहा गया है कि और ज्यादा मेडिकल सहायता और अनाज भेजा जा रहा है.

तालिबान के अफगानिस्तान पर नियंत्रण से पहले भारत ने अफगान सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण और सैन्य उपकरण भी दिये थे लेकिन वहां कोई सैनिक नहीं था. भारतीय अधिकारी मानवीय सहायता के वितरण को देखेंगे और उन इलाकों का भी दौरा करेंगे जहां भारत समर्थित कार्यक्रमों और परियोजनाओं को निशाना बनाया गया है.

अमेरिकी सेना के जाने के बाद तालिबान के शासन में गरीबी और भुखमरी ने अफगानिस्तान को अपने चंगुल में जकड़ लिया है. पिछले साल अगस्त में भारत ने अफगानिस्तान से अपने अधिकारियों को वापस बुला लिया और दूतावास बंद कर दिया. पिछले महीने भारत ने कहा था कि उसे नहीं पता कि अफगानिस्तान में दूतावास कब खुलेगा.

दूतावास फिर खोल सकता है भारत
जानकार बता रहे हैं कि भारत अफगानिस्तान में दूतावास दोबारा खोल सकता है. विदेश मामलों की भारतीय परिषद यानी आईसीडब्ल्यूए की रिसर्च फेलो अन्वेषा घोष कहती हैं, "वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति शायद तुरंत नहीं होगी लेकिन जूनियर अधिकारियों के साथ दूतावास खोलने पर विचार हो रहा है."

भारत अफगानिस्तान से बेहतर संबंध बनाये रखना चाहता है. सुरक्षा और दूसरी कई वजहों से यह उसके लिए अच्छा और बहुत हद तक जरूरी भी है. अफगानिस्तान की चीन और पाकिस्तान से बढ़ती नजदीकियां भी भारत के लिए इसे जरूरी बनाती हैं. बीते कम से कम दो दशकों में अफगानिस्तान को विकास सहायता देने वाले देशों की बात करें तो इलाके के देशों में सबसे बड़ा योगदान भारत का रहा है.

अफगान लोगों से भारत का रिश्ता
रूस, अमेरिका या चीन से अलग भारत का संबंध मुख्य रूप से अफगान लोगों से रहा है. भारत के खान पान से लेकर फिल्म और संस्कृति में अफगान लोगों की दिलचस्पी रही है. बड़ी तादाद में अपना इलाज कराने और पढ़ने के लिए भी लोग भारत जाते हैं. घोष कहती हैं, "चीन की दिलचस्पी वहां के खनिजों में हैं, रूस और अमेरिका के हित भी अलग हैं लेकिन भारत ने हमेशा से अफगान लोगों के साथ रिश्ता रखा है, अब चाहे वहां कोई भी सरकार हो और सरकार से रिश्ते के केंद्र में भी वहां के लोग ही हैं."

तालिबान के शासन में अफगानिस्तान की हालत कई वजहों से बहुत खराब है. दुनिया के ज्यादातर देशों ने उससे किनारा कर लिया है. अमेरिका ने अफगानिस्तान की मदद के लिए जारी फंड भी रोक रखा है. यहां तक कि जिस तालिबान के उदय में पाकिस्तान की बड़ी भूमिका मानी जाती है उससे भी सत्ता में आने के बाद तालिबान की भारी तनातनी चल रही है. पाकिस्तान अफगान सीमा पर आये दिन तनाव और झड़प की खबरें आ रही हैं. घोष कहती हैं, "तालिबान सत्ता में और तालिबान सत्ता के बाहर, इन दोनों स्थितियों में बड़ा फर्क है, पाकिस्तान से तनातनी इसी का नतीजा है."

भारत के लिये मौका
तालिबान ने सत्ता में आने के बाद मानवाधिकार और महिलाओं की स्थिति पर अपना रुख बदलने की बात कही थी लेकिन बीते महीनों में जिस तरह के फैसले हुए खासतौर से महिलाओं के घर से बाहर जाने और पर्दे को लेकर उसे देख कर लगता नहीं कि उनके पिछले शासन से कुछ अलग होने वाला है. पश्चिमी देशों की नाराजगी की एक यह भी वजह है जिसके कारण इन देशों ने उसकी तरफ से मुंह मोड़ रखा है. दूसरी तरफ यूक्रेन युद्ध ने भी अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए कुछ और देखने के लिये जगह नहीं छोड़ी है. वैसे भी दो दशकों तक पैसा, ऊर्जा और सैनिकों को अफगानिस्तान में झोंकने के बाद अमेरिका तो फिलहाल वहां से दूर ही रहना चाहता है.

ऐसी स्थिति में भारत का इस ओर कदम बढ़ाना उसके लिए अहम साबित हो सकता है. तालिबान के शासन में यह सच है कि बहुत सी चीजें ठीक नहीं चल रहीं और लेकिन पूरा अफगानिस्तान एक ही तरीके से सोच रहा हो यह भी सच नहीं है. तालिबान के फैसलों का विरोध अफगानिस्तान की जमीन पर भी हो रहा है. घोष कहती हैं, "महिलाओं की पढ़ाई चल रही है निश्चित रूप से अब माहौल बदल गया है और कई नई शर्तें भी थोप दी गई हैं लेकिन अभी कई दूसरे सवाल ज्यादा जरूरी हैं."

अफगानिस्तान के लिए इस समय ज्यादा जरूरी है अपने लोगों को पेट भरना. अफगान लोगों के इलाज, आवास और रोजगार की चिंता करना. मौजूदा वक्त में अगर अफगान लोगों की बुनियादी जरूरतों की चिंता नहीं की गई तो चरमपंथ से लेकर उन तमाम आशंकाओं को वहां सिर उठाने का मौका मिल सकता है जो ना भारत के लिए अच्छा होगा ना दुनिया के लिये. भारत के वहां जाने से अफगानिस्तान की कुछ मुश्किलें आसान जरूर होंगी. (dw.com)
 

अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित हिन्दी उपन्यास 'रेत समाधि' की लेखिका गीतांजली श्री से डीडब्ल्यू ने की खास बातचीत. 'रेत समाधि' का अनुवाद अंतरराष्ट्रीय जगत के सामने 'टूंब ऑफ सैंड' के नाम से सामने आया था.

    डॉयचे वैले पर मानसी गोपालकृष्णन की रिपोर्ट-

हिन्दी लेखिका गीतांजली श्री का उपन्यास किसी भारतीय भाषा में लिखी गई वह पहली किताब है जिसने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है. उनकी ‘रेत समाधि' का अंग्रेजी अनुवाद जानी मानी अनुवादक डेजी रॉकवेल ने किया है जो ‘टूंब ऑफ सैंड' के नाम से प्रकाशित हुई.

इसमें एक बुजुर्ग महिला की कहानी है जो अपने पति की मौत के बाद अवसाद में घिर जाती है. फिर एक दिन वह पाकिस्तान जाकर 1947 के बंटवारे के समय के अपने दुख और सदमे का सामना करने का फैसला करती है. इस दौरान एक महिला और मां होने के नाते उस पर क्या क्या गुजरती है इसी की दास्तान इस किताब में है. डीडब्ल्यू ने गीतांजली श्री से इस पुरस्कार के साथ साथ साहित्य और समाज के बारे में खास बातचीत की.

'रेत समाधि' में आपने महिला होने को हमेशा सरहदों में जीने जैसा बताया है. इससे आपका क्या आशय है?
सदियों से औरत को जैसे गढ़ा गया है, उसकी बहुत सी सीमाएं और सरहदें बनाई गई हैं कि ये होती है औरत, ऐसा होना चाहिए औरत को. सरहद और सीमा तो उसके व्यक्तित्व में बहुत मायने रखते हैं. लेकिन मैं कह रही हूं कि जब सरहदें और सीमा है तो उन्हें लांघना भी बहुत मायने रखता है. औरत होना ही एक तरह से सरहदों में बंधना है, वही आपको उसे लांघने को भी उकसाता है और उसे लांघ कर ही कहीं और निकलते भी हैं.

अंग्रेजी में "माई: साइलेंट मदर"के नाम से आए आपके एक उपन्यास से आपको काफी प्रसिद्धी मिली. उसमें आपने महिलाओं की तीन पीढ़ियों की कहानी कही है. आपकी 'रेत समाधि' में भी अलग अलग पीढ़ियों की महिलाओं और उनके आपसी संबंधों का जिक्र है. आपको ऐसे विषय इतना आकर्षित क्यों करते हैं?

मांएं तो महत्वपूर्ण होती ही हैं. एक औरत होने के नाते मैं औरतों के जीवन को अपने तरीके से समझते हूं. कुछ चीजें होती हैं जो आपके या अपने करीबियों के अनुभवों से निकल कर आती हैं, लेकिन ये भी देखिए कि मेरा उपन्यास 'हमारा शहर उस बरस' में मैंने हिन्दू, मुसलमान पर लिखा है. तो मेरी कल्पना में, मेरे अनुभवों में, मेरे जीवन में जो कुछ भी अहम लगता है वही मेरे लेखन में आता है.

अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुने जाने पर आपको कैसा लगा?
मैं भारत में रह कर हिन्दी में काम करती हूं. इस दुनिया में तो मैंने बुकर प्राइज के बारे में सोचा भी नहीं था. मेरे लिए यह सब बहुत दूर की बात थी, जैसे किसी और दुनिया की. जब मुझे खबर मिली कि मैं लॉन्ग लिस्ट में हूं तो मुझे उसकी अहमियत भी नहीं पता थी बस नाम सुना था. फिर लोगों के फोन आने लगे और मेरे काम के बारे में लिखा जाने लगा तब धीरे धीरे समझ में आया कि ये एक बड़ी बात है. जब तक शॉर्ट लिस्ट में आई तब तक इसके मायने पूरी तरह समझ चुकी थी.

आजकल भारत में हिन्दी किताबों का बाजार कैसा है?
मिला जुला हाल है. याद रखिए कि भारत के हिन्दी बोलने वाले इलाके काफी गरीब भी हैं. शिक्षा की समस्या है. पढ़े लिखे भी हैं और अनपढ़ लोग भी हैं. केरल जैसे (शत प्रतिशत साक्षरता वाले) राज्य से तुलना करें तो वहां लोगों में साहित्य के लेकर जैसी जागरुकता है वैसी हिन्दी भाषी क्षेत्रों में नहीं मिलेगी. लोग पढ़ना तो चाहते हैं और यह भी कि उन्हें और चीजें मिलें पढ़ने के लिए, लेकिन लाइब्रेरी जाकर पढ़ना सबके लिए आसान नहीं.

क्या आपको लगता है कि आपके बुकर पुरस्कार से हिन्दी किताबों के बाजार को मदद मिलेगी?
जब कुछ ऐसा होता है और आप रोशनी की जद में आ जाते हैं तो वो रोशनी फिर आपके आसपास भी पड़ती है. इस समय हिन्दी साहित्य जगत पर वह रोशनी पड़ रही है. तो यह ख्याल आ गया कि हिन्दी में भी कुछ है. हिन्दी के साथ साथ दूसरी भारतीय भाषाओं को लेकर भी जिज्ञासा और उत्साह तो बढ़ा ही होगा.

लेकिन यह याद रखना चाहिए कि लेखन का काम अपने आप में बहुत शांत और निजी है. लेखन वैसे ही चलता रहेगा जैसे आज तक चलता आया है, चाहे वो इतना सामने लाया जा सके या नहीं. (dw.com)
 

समझाइश पर शांत
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
धमतरी, 3 जून। आज सुबह शहर से 9 किमी दूर आमदी में रेत से भरे हाईवा ने आंगनबाड़ी पढऩे जा रहे 3 साल के मासूम को कुचल दिया। हादसे में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित भीड़ ने चक्काजाम कर दिया। मौके पर पुलिस अफसर आए। ग्रामीणों को समझाकर मामले को शांत कराया।

शुक्रवार सुबह 10 बजे अर्जुनी थाना क्षेत्र अंतर्गत आमदी गांव में रेत से भरे हाईवा ने आंगनबाड़ी पढऩे जा रहे 3 वर्षीय लिकेश कुमार साहू पिता संतोष साहू को कुचल दिया। जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्काजाम कर प्रदर्शन किया। घटना की सूचना पर मौके पर ट्रैफिक प्रभारी केदेव राजू, अर्जुनी टीआई गगन वाजपेई सहित अन्य पुलिस अफसर, जवान पहुंचे। लगातार समझाइश के बाद ग्रामीण सडक़ से हटे।

पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। पीएम की कार्रवाई कर परिजन को सौंपा है। पुलिस ने हाइवा को जब्त कर आगे की कार्रवाई कर रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  3  जून । अभनपुर में बुजुर्ग कारोबारी की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। कारोबारी रामचंद्र तारक की सोते हुए सर कुचलकर हत्या की गई। राधाकृष्ण मंदिर गली स्थित उनके घर मे की हत्या। अज्ञात हत्यारे फरार। पुलिस, एफएसएल और साइबर समेत डॉग स्क्वायड मौके पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  3  जून ।  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर हेलीपैड पर मीडिया से भेंट मुलाकात अभियान के संबंध में चर्चा करते हुए कहा कि  लोगों का विकास के प्रति रुझान बढ़ा है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल और बैंकों की मांग लोगों द्वारा की जा रही है। सीएम आज बस्तर संभाग के भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रवाना। मुख्यमंत्री आज कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गितपहर, दुर्गकोंदल और भानबेड़ा में आम जनता से मुलाकात करने के बाद भानुप्रतापपुर पहुंचेंगे।

मुख्यमंत्री भानुप्रतापपुर में विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से भेंट करेंगे और वहां रात्रि विश्राम करेंगे।

रायपुर, 3  जून। अभनपुर में देर रात हुए गैंगवार में 1 युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है।.पुरानी रंजिश के चलते हुए दो पक्षो में हुआ गैंगवार।हरिचंद यादव की मौके पर मौत।मृतक अभनपुर का निगरानी बदमाश। 2 आरोपी राजू बंजारे और आकाश मरकाम गिरफ्तार ।अभनपुर थाना इलाके का मामला।

कहा- ऐसा कोई प्रावधान नहीं जो राज्य को पुरानी पेंशन योजना बहाली से रोकता हो
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3  जून।  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नवीन अंशदायी पेंशन योजना के तहत एनएसडीएल को अंतरित 17 हजार 240 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ सरकार को वापस करने के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण को निर्देशित करने का अनुरोध किया है, ताकि शासकीय कर्मचारियों तथा उनके परिजनों के सुरक्षित भविष्य के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय का क्रियान्वयन किया जा सके।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने पत्र में लिखा है- राज्य सरकार द्वारा एनपीएस ट्रस्ट तथा एनएसडीएल के साथ किये गये अनुबंधों में ऐसा कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है, जो राज्य शासन को नवीन अंशदायी पेंशन योजना के संबंध में किये गए अनुबंध से बाहर जाने तथा पुरानी पेंशन योजना की बहाली से बाधित करता हो।

उन्होंने लिखा है संघीय ढांचे में यह राज्य सरकार का संप्रभु निर्णय है। शासकीय कर्मचारियों और उनके परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए राज्य की बजट घोषणा व मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुक्रम में निर्णय के क्रियान्वयन से रोका जाना उचित नहीं है।

श्री बघेल ने लिखा है- राज्य सरकार के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार एनएसडीएल को 1 नवम्बर, 2004 से 31 मार्च 2022 तक कुल 11,850 करोड़ (कर्मचारी एवं नियोक्ता अंशदान) अंतरित किये गये हैं। एनएसडीएल से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में इस जमा राशि का बाजार मूल्य लगभग 17, 240 करोड़ रूपये है। राज्य सरकार द्वारा 20 मई को पत्र के माध्यम से उपरोक्त सभी तथ्यों से पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण को अवगत कराते हुए इस जमा राशि को राज्य शासन को वापस करने का अनुरोध किया गया था। प्राधिकरण द्वारा अपने पत्र 26 मई 2022 के माध्यम से यह लेख किया गया है कि पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013, सहपठित पीएफआरडीए (राष्ट्रीय पेंशन योजना अंतर्गत निकासी एवं प्रत्याहरण) विनियमन, 2015 तथा अन्य सुसंगत नियमों में इस आशय का कोई प्रावधान नहीं है जिसमें राज्य सरकार को कर्मचारी एवं नियोक्ता अंशदान की जमा राशि वापस की जा सके।

श्री बघेल ने लिखा है कि छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2022-23 के बजट भाषण में राज्य शासन की पेंशन योग्य स्थापना  में 1 नवम्बर  2004 अथवा उसके पश्चात नियुक्त समस्त शासकीय कर्मचारियों के लिये नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की गई है। राज्य मंत्रि-परिषद की बैठक दिनांक 1 मई में इस निर्णय का अनुमोदन किया जा चुका है तथा इस निर्णय के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 11 मई को जारी की जा चुकी है।

श्री बघेल ने लिखा है - लोक हित की शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य शासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पुरानी मांग पर उनके एवं उनके परिवार के भविष्य को सुरक्षित बनाने की दृष्टि से पुरानी पेंशन योजना की बहाली का निर्णय लिया गया है। 1 अप्रैल से शासकीय सेवकों के वेतन से किये जाने वाले मासिक पेंशन अंशदान को समाप्त करते हुए एनएसडीएल को जमा किये जाने वाले कर्मचारी एवं राज्य शासन के अंशदान को बंद कर दिया गया है। इसके स्थान पर पुरानी पेंशन योजना के अनुरूप ऐसे प्रत्येक कर्मचारी का नवीन सामान्य भविष्य निधि खाता खोलकर प्रतिमाह उनके मूल वेतन का 12 प्रतिशत अंशदान इस खाते में जमा किया जा रहा है, जो कि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर सामान्य भविष्य निधि नियमों के अनुरूप ब्याज सहित अंतिम भुगतान किया जायेगा।

श्री बघेल ने लिखा है- राज्य शासन द्वारा यह निर्णय भी लिया गया है कि 31 मार्च  तक एनएसडीएल के पास कर्मचारियों एवं राज्य शासन के अंशदान की जमा कुल राशि को राज्य सरकार द्वारा वापस प्राप्त किया जाए तथा इसमें से कर्मचारियों के अंशदान की कुल जमा राशि उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में अंतरित की जाए तथा राज्य शासन के अंशदान की कुल जमा राशि को लोक लेखे के अंतर्गत एक पृथक पेंशन निधि में जमा रखा जाए। इस निधि से भविष्य में पेंशनरी दायित्वों के भुगतान हेतु आवश्यक होने पर राशि का आहरण किया जा सकेगा। साथ ही इस निधि के और संवर्धन हेतु जमा राशि को भारत सरकार, राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में सुरक्षित रूप से निवेशित किया जायेगा तथा प्रतिवर्ष गत वर्ष के पेंशन भुगतान की 4 प्रतिशत के बराबर राशि निवेशित की जायेगी।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  3  जून । छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए कांग्रेस के दोनों प्रत्याशियों को आज निर्वाचन प्रमाण पत्र दे दिए जाएंगे। राजीव शुक्ला और रंजीता रंजन निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जाने हैं। नामांकन दाखिले के समय दोनों ने स्वयं आकर प्रमाण पत्र लेने की बात कही थी। किंतु अब तक उनके आने की कोई सूचना नहीं है। नियमानुसार निर्वाचन प्रमाण पत्र या तो प्रत्याशी को या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को दिया जाता है। दोनों ने अब तक किसी को भी अधिकृत नहीं किया है। ऐसे में उनके आने का इंतजार करना होगा। इस चुनाव में भाजपा ने प्रत्याशी नहीं उतारा जबकि जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी का पर्चा निरस्त कर दिया गया था।

3 जून को कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर विधानसभा में करेंगे जनता से भेंट-मुलाकात

रायपुर, 3 जून। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल अपने भेंट-मुलाकात अभियान के अगले चरण की शुरुआत कल से कर रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री 3 जून से 6 जून तक बस्तर संभाग के चार दिवसीय दौरे पर रहेंगे। 3 जून को मुख्यमंत्री श्री बघेल कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर विधानसभा अंतर्गत तीन स्थानों पर पहुंचकर जनता से भेंट-मुलाकात करेंगे। 

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 3 जून को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल सुबह 10.30 बजे राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान कर सुबह 11 बजे कांकेर जिला के भानुप्रतापपुर विधानसभा अंतर्गत ग्राम गितपहर पहुंचेंगे। ग्राम गितपहर में भेंट-मुलाकात के बाद दोपहर 12.25 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा ग्राम दुर्गकोंदल के लिए रवाना होंगे। दोपहर 1 बजे से दुर्गकोंदल में जनता से भेंट-मुलाकात करेंगे। वहीं दोपहर 2.55 बजे मुख्यमंत्री श्री बघेल दुर्गकोंदल से हेलीकॉप्टर द्वारा भानुप्रतापपुर विधानसभा अंतर्गत ही भानबेड़ा प्रस्थान करेंगे। दोपहर 3.30 बजे से 4.45 बजे तक ग्राम भानबेड़ा में भेंट-मुलाकात कार्यक्रम निर्धारित है। दोपहर 4.50 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा मुख्यमंत्री श्री बघेल भानुप्रतापपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। शाम 6.30 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक मुख्यमंत्री विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों से भेंट करेंगे। मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम भानुप्रतापपुर में करेंगे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों के हित के लिए मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी  को  पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने नवीन अंशदायी पेंशन योजना के तहत एनएसडीएल को अंतरित  17 हजार 240 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ सरकार को वापस करने पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण को निर्देशित करने का  अनुरोध किया है।

रायपुर।सीएम भूपेश बघेल ने हरियाणा से कांग्रेस के राजसभा प्रत्याशी अजय माकन और हरियाणा के सभी 27 विधायकों से की मुलाकात।करीब आधा घंटा की मुलाकात,। सभी विधायकों नया रायपुर स्थित मेफयर रिसोर्ट के गोल्फ कोर्स में ठहराया गया है।

देर रात अजय माकन रायपुर पहुँचे। वे हरियाणा से राज्यसभा प्रत्याशी घोषित किए गए हैं।निर्दलीय प्रत्याशी से है अजय माकन का मुकाबला ।बीजेपी ने दिया है निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन ।अजय माखन को जीतने के लिए चाहिए 31 वोट।और कांग्रेस के पास केवल 31 वोट ही है।
ये विधायक रायपुर में हैं---
 1.Balbir Singh- Israna 
2.Shakuntala Khatak- Kalanaur 
3.Jai Veer Valmiki- Kharkhauda Sonipat
4.Neeraj Sharma - Faridabad
5.Jagveer Malik- Gohana Sonipat
6.Shubhash Ganguli - Safidon Jind
7.Mohammad Ilyas- Purnahana
8.Indu Raj Bhalu- Baroda
9.B L Saini- Radaur Yamuna nagar
10.Mewa Singh-Ladwa
11.Dharam Singh Chokkar-Samalkha Panipat
12.Raghubeer Kadyan-Beri
13. Geeta Bhukkal-Jhajjar
14. Surendra Pawar-Sonipat Sonipat
15.Aftab Ahmad-Nuh Mewat
16.B B Batra-Rohtak
17. Maman Khan-Ferozpur Jhirka Mewat
18.Kuldeep Vats-Badli
19. Rajendra Jun-Bahadurgarh
20. Shishpal Singh Keharwala-Kalawali

21 Shalley- Naraingarh
22 Rav Dan Singh -Mahendragarh
23 Pradeep Chaudhari-Kalka Panchkula
24 Shamsher Singh Gogi-Assandh
25 Varun Choudhary-Mullana Ambala
26 Amit Sihag-Dabwali Sirsa

Those who didn’t come:  
Kuldeep Bishnoi-Adampur Hisar
Kiran Choudhary-Tosham Bhiwani
Chiranjeev Rao-Rewari
Bhupendra Singh Huda-Garhi Sampla Kiloi
Renu Bala-Sadhaura Yamuna nagar