इंफाल, 2 जून। यूनाइटेड ट्राइबल लिबरेशन आर्मी (यूटीएलए) के जेम्स गुट के 14 उग्रवादियों ने बुधवार को यहां मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के सामने हथियार डाल दिए।

अधिकारियों ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वालों में उग्रवादी समूह का अध्यक्ष तोनथांग सिंगसिट भी शामिल है।

उन्होंने बताया कि इस अवसर पर गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवादियों के आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास की संशोधित योजना के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया।

अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों ने दो केएच-33 राइफल, एक एके-47 राइफल, एक ए1 राइफल, एक ए2 राइफल, तीन एकल बैरल बंदूकें, एक चीनी निर्मित हैंड ग्रेनेड, जिलेटिन की 18 छड़ें और विभिन्न गोला-बारूद भी सौंपे। (भाषा)

भुवनेश्वर, 2 जून। ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में 22 साल का कार्यकाल पूरा करने के तीन दिन बाद बुधवार को नवीन पटनायक ने अपने सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे किए।

वह पहली बार एक जून 1997 को गंजाम जिले के अस्का लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए थे। उनकी जीत बीजू जनता दल (बीजद) के गठन से पहले हुई, जो 2000 से राज्य में सत्ता में बनी हुई है।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, नवीन "राजनीति में शामिल होने के इच्छुक नहीं थे" लेकिन अपने स्वतंत्रता सेनानी पिता की विरासत को संभालने के लिए वह राजनीति में आए। उन्होंने अपने पिता की अस्का लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ा था और जनता दल के उम्मीदवार के रूप में चुने गए थे।

नवीन पटनायक ने ट्विटर पर लिखा, "सार्वजनिक जीवन में यह एक यादगार यात्रा रही है। 25 साल पहले इस दिन, मैं अपने राज्य से एक सांसद चुना गया था। मेरे 4.5 करोड़ परिवार के सदस्यों को उनके स्थायी प्यार और अटूट समर्थन के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।"

पटनायक ने स्वभाब कबि गंगाधर मेहर की ओडिया कविता की कुछ पंक्तियों का भी हवाला दिया, जिसका अर्थ है कि लोगों की सेवा करने से जीवन सफल हुआ है। (भाषा)

पटना, 2 जून। बिहार के रसीले और सुगंधित ‘‘लंगड़ा आम’’ और जीआई टैग प्राप्त शाही लीची को मुजफ्फरपुर से जल्द ही नए विदेशी बाजार मॉरीशस, न्यूजीलैंड, बहरीन और कतर भी भेजा जाएगा।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) ने हाल ही में बिहार के लंगड़ा आम और शाही लीची को बढ़ावा देने के लिए बिहार स्थित किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के साथ मॉरीशस, न्यूजीलैंड, बहरीन, कतर, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के अंतरराष्ट्रीय फल निर्यातकों और आयातकों की एक ऑनलाइन बैठक आयोजित की थी।

एपीईडीए के क्षेत्रीय प्रभारी (उत्तरप्रदेश, बिहार, उत्तराखंड) सी बी सिंह ने पीटीआई-भाषा को बताया कि बिहार फल और सब्जी विकास निगम (बीएफवीडीसी) के सहयोग से एपीईडीए जल्द ही मॉरीशस, न्यूजीलैंड, बहरीन और कतर को काफी मात्रा में लंगड़ा आम और शाही लीची के साथ नमूना खेप भेजेगा। इसे भेजने के तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि ये देश इस साल नए जुड़े हैं। पिछले साल एपीईडीए ने जीआई टैग प्राप्त भागलपुर के जरदालु आमों और शाही लीची के नमूना शिपमेंट को कई यूरोपीय और खाड़ी देशों में भेजा था।

सिंह ने कहा कि जैसे महाराष्ट्र से अल्फांसो आम, गुजरात से केसर, आंध्र प्रदेश से बनगनपल्ली और उत्तर प्रदेश बनारसी लंगड़ा अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचे जाते हैं, एपीईडीए बिहार के लंगड़ा आम और शाही लीची को मॉरीशस, न्यूजीलैंड, बहरीन और कतर के विदेशी बाजारों में बढ़ावा देना चाहता है।

उन्होने कहा कि शाही लीची की पहली खेप को बहरीन और कतर भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह पहली बार है जब बिहार की लीची बहरीन और कतर भेजी जा रही है।

एपीईडीए और बीएफवीडीसी लंगड़ा एवं जरदालू आमों और शाही लीची की खेपों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भेजने की प्रक्रिया को अधिक किफायती बनाने पर भी काम कर रहे हैं क्योंकि तटीय राज्यों के आमों को विदेशी बाजारों में भेजने की लागत कम है।

लंगड़ा आम मुख्य रूप से बिहार के गंगा के मैदानी इलाकों में उगाए जाते हैं।

एपीईडीए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक शीर्ष संगठन है जिसे भारत से कृषि उत्पादों के निर्यात के प्रचार और विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

बीएफवीडीसी के प्रबंध निदेशक नंद किशोर ने बताया कि एपीईडीए के सहयोग से बीएफवीडीसी बिहार के लंगड़ा आम और शाही लीची की नमूना खेप को मॉरीशस, न्यूजीलैंड, बहरीन और कतर के विदेशी बाजारों में भेजने की योजना को अंतिम रूप दे रहा है। (भाषा)

रांची, 2 जून (भाषा)। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी लोगों एवं परिजनों के बड़ी संख्या में कथित फर्जी कंपनी चलाने और उनके माध्यम से करोड़ों रुपये के लेनदेन के मामले में सोरेन के खिलाफ जांच के अनुरोध वाली जनहित याचिका की पोषणीयता पर उच्च न्यायालय ने बुधवार को हुई बहस के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत इस पर तीन जून को फैसला सुनाएगी।

झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डा. रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंड पीठ ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों एवं परिजनों के बड़ी संख्या में कथित फर्जी कंपनियां चलाने और उनके माध्यम से करोड़ों रुपये के धन शोधन से जुड़ी एक जनहित याचिका की पोषणीयता (सुनवाई योग्य है कि नहीं) पर आज चली लगभग साढ़े चार घंटे की बहस के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया।

ज्ञातव्य है कि इस मामले में मुख्यमंत्री और राज्य सरकार मामले को खारिज कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे थे जहां से उन्हें सिर्फ इस राहत के साथ वापस उच्च न्यायालय भेज दिया गया था कि उच्च न्यायालय इस मामले की पोषणीयता पर पहले फैसला करेगी।

सर्वोच्च न्यायालय के इसी निर्देश के अनुसार आज झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डा. रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंड पीठ ने प्रार्थी शिवशंकर शर्मा की जनहित याचिका की पोषणीयता पर लगभग साढ़े चार घंटे की लंबी बहस सुनी और अपना फैसला सुरक्षित कर लिया।

खंड पीठ के समक्ष आज राज्य सरकार एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी एवं कपिल सिब्बल ने लगभग दो घंटे तक बहस की और इस जनहित याचिका को राजनीतिक विद्वेष के कारण दायर किया बताते हुए खारिज करने की मांग की।

जवाब में याचिकाकर्ता के वकील राजीव कुमार और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से केन्द्र सरकार के महाधिवक्ता तुषार मेहता ने अपने तर्क रखे और इस मामले को सुनवाई योग्य बताया और उच्च न्यायालय से इस मामले की सुनवाई और न्याय करने की मांग की।

आज की बहस के बाद तीन जून को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा स्वयं को खनन पट्टा आवंटित करने के मामले और हेमंत सोरेन के उस आवेदन पर भी सुनवाई की जा सकती है जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग में सुनवाई पूरी होने के बाद ही उच्च न्यायालय में सुनवाई करने का आग्रह किया है। यह आग्रह मुख्यमंत्री ने मंगलवार को एक नया शपथ पत्र दाखिल कर किया था।

इससे पूर्व आज इस मामले में राज्य सरकार की ओर से बहस करते हुए कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता ने अपनी पहचान छिपाई है और याचिका दायर करने के दौरान अदालत को पूरी बात नहीं बतायी लिहाजा याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

सिब्बल ने दावा किया कि प्रार्थी ने झारखंड उच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार याचिका दायर नहीं की है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार जनहित याचिका दायर करने वाले को अपना विवरण देना होता है और उसे यह बताना होता है कि याचिका दायर करने का उद्देश्य क्या है?

सिब्बल ने कहा कि प्रार्थी को उच्च न्यायालय में याचिका दायर करते समय बताना जरूरी होता है कि न्यायालय की शरण में आने के पहले प्रार्थी ने किस फोरम में शिकायत की है और उसकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई है? लेकिन प्रार्थी ने किसी फोरम में शिकायत ही नहीं की।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 1 जून। पिछले 3 दिनों से रेलवे स्टेशन और उसके आसपास के इलाकों में पानी नही आ रहा।

पिछले 15 दिनों से ही स्टेशन में पानी की कमी हो रही थी, लेकिन अब हालात यह हैं कि स्टेशन में देर रात के 11 बजे के बाद पानी की बोतल के लिए भी लोग भटक रहे हैं।। 

खास तौर पर एक नंबर प्लेटफार्म में सबसे ज्यादा पानी की किल्लत है वही दो नंबर प्लेटफार्म पर भी सिर्फ एक ही जगह पर पानी की बोतल उपलब्ध है पांच नंबर प्लेटफार्म से ढूंढने से एकाध जगह मिल रही है।। पानी के अलावा पूरे रेलवे स्टेशन में आइसक्रीम भी नहीं मिल रही है।।

-सीटू तिवारी

बिहार में जातीय जनगणना करवाने के मुद्दे पर बुधवार को निर्णायक क़दम उठाया गया है.

राज्य के सभी राजनीतिक दलों ने सर्वदलीय बैठक में आम सहमति से तय किया है कि कैबिनेट की अगली बैठक में निश्चित समय सीमा के भीतर जाति के आधार पर जनगणना कराने को मंज़ूरी दे दी जाएगी. जातिगत जनगणना में सभी धर्मों और संप्रदायों को शामिल किया जाएगा.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नौ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने के बाद पत्रकारों से बातचीत की.

उन्होंने कहा, "हम इसे जाति आधारित जनगणना कहेंगे. इसके ज़रिए समाज के सबसे उपेक्षित लोगों का डेटा बेस बनाने में मदद मिलेगी ताकि सबका विकास हो सके. कैबिनेट के ज़रिए इस जनगणना की समय सीमा तय करके विज्ञापन दिए जाएंगे. जाति जनगणना से जुड़े सभी फ़ैसले और क़दम हम सार्वजनिक करेंगें ताकि सबको इस बारे में मालूम रहे."

बीजेपी में कोई हिचक नहीं: नीतीश
इस अहम फ़ैसले में सहयोगी बीजेपी की सहमति के बारे में नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी में इस पर कोई हिचक नहीं है.

उन्होने पत्रकारों से कहा, "आप लोग ये ग़लत बात करते हैं कि बीजेपी विरोध कर रही है. 'विरोध' ग़लत शब्द है, जब पहले ही कहा जा चुका है कि राज्य अपने स्तर पर जातिगत जनगणना करा सकते है."

हालांकि सीएम नीतीश कुमार चाहे बीजेपी का बचाव करते दिख रहे हों, लेकिन जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी न सिर्फ़ केंद्र बल्कि राज्य के स्तर पर भी हिचक रही है.

13 मई को ही दैनिक भास्कर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का एक बयान छपा, जिसमें उन्होंने कहा था, "हमारे लिए दो ही जातियां-अमीर और गरीब."

इस बयान पर राजद ने अपने ट्विटर हैंडल से संजय जायसवाल को अपना नाम बदलकर 'संजय अमीर' या 'संजय ग़रीब' रखने की नसीहत दी थी.

दलित चिंतक और बीजेपी के नेता संजय पासवान इस बारे में कहते हैं, "बिहार में सवर्णों के हाथ से जब सत्ता गई, तो दबंग पिछड़ों के हाथ में आ गई, जबकि जिसे मैं 'दब्बू पिछड़ा' (अतिपिछड़ा) कहता हूं, वो पीछे रह गया. जातिगत जनगणना से जब इनकी संख्या सामने आएगी, तो सत्ता में इनकी भागीदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी.''

वो कहते हैं कि इस प्रक्रिया को ठीक वैसे ही समझना चाहिए, जैसे दलितों मे महादलितों की अलग श्रेणी बनाकर उनकी स्थिति बेहतर की गई.

हालांकि मौक़े-बेमौक़े पर जातिगत जनगणना को ख़ारिज करने वाली प्रदेश बीजेपी जातिगत जनगणना के मसले पर अहम मौक़ों पर नीतीश कुमार के साथ खड़ी नज़र जाती है. ऐसे में ये सवाल अहम है कि आख़िर बिहार बीजेपी की कश्मकश है क्या? और जातिगत जनगणना पर फिलहाल उसके समर्थन के क्या मायने हैं?

इस सवाल वरिष्ठ पत्रकार रमाकांत प्रसाद कहते हैं, "बीजेपी का ये मानना रहा है कि जितना ज़्यादा जाति का वर्गीकरण होगा, हिंदुत्व का उसका एजेंडा उतना ही कमज़ोर होगा. लेकिन दो बातों के चलते पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं है. पहला, ये कि सवर्ण किसी एक प्लेटफ़ॉर्म पर नहीं हैं, यानी वो किसी एक पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है. दूसरा, पिछड़ों-अति पिछड़ों के उभार की झलक आपको बिहार बीजेपी के संगठन और सत्ता में भी दिखती है. इन्हीं दो वजहों से बीजेपी न चाहते हुए भी इस मसले पर साथ में है."

जातीय पहचान के लिए बदनाम रहे बिहार में इस मुद्दे को लेकर सभी जातियों में उथल-पुथल तेज हो गई है.

बिहार बीजेपी भी पिछड़ों-अति पिछड़ों पर अपनी राजनीति को केंद्रित कर रही है. यही वजह है कि सम्राट अशोक की जाति कुशवाहा बताते हुए बीजेपी ने पहली बार पार्टी के स्तर पर अशोक जयंती मनाई. वहीं दूसरी तरफ़ विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव अब राजद को 'ए टू ज़ेड' की पार्टी बनाना चाहते हैं.

राजद ने 2020 में पटना ज़िले के विक्रम के बड़े ज़मींदार और उद्योगपति अमरेंद्रधारी सिंह को राज्यसभा भेजा. उसके बाद अप्रैल 2022 में विधान परिषद के चुनाव में पार्टी ने भूमिहार जाति के पांच उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, जिनमें से तीन जीते भी. वहीं कुछ हफ़्ते पहले बोचहां विधानसभा के उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार की जीत ने तेजस्वी के हौसले बुलंद कर दिए हैं.

इस बारे में दैनिक जागरण के स्टेट ब्यूरो हेड अरविंद शर्मा कहते हैं, "तेजस्वी में ये समझ मज़बूत होती जा रही है कि सिर्फ़ मुस्लिम यादव समीकरण के सहारे वो सत्ता में नहीं आ सकते. इसलिए वो अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं. इस विधान परिषद चुनाव में भी उन्होंने अशोक कुमार पांडेय को प्रत्याशी बनाया है. जहां तक जातिगत जनगणना की बात है, तो उस पर अभी राजनीति होगी और हो सकता है कि प्रशासनिक वर्ग आपको लगातार प्रशिक्षण में व्यस्त दिखें."

इस सवाल पर रमाकांत प्रसाद कहते हैं, "नीतीश कुमार चाहते हैं कि पिछड़ा-अतिपिछड़ा की राजनीति को केंद्र में लाकर राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों ही स्तर पर उनकी हिस्सेदारी बढ़ाई जाए. प्रशासनिक हिस्सेदारी आरक्षण के ज़रिए बढ़ाई जा सकती है. मेरे ख़्याल से नीतीश कुमार जातिगत जनगणना के सहारे राजनीति के इस ध्रुव को सिर्फ़ अपने सत्ता काल तक ही नहीं, बल्कि आगे भी साधना चाहते हैं. पिछड़ों के नेता के रूप में वो इतिहास में वैसे ही दर्ज़ होना चाहते हैं, जैसे दलितों के लिए आंबेडकर हुए."

नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक के बाद कहा, "बिहार की इस पहल के बाद दूसरे राज्यों में भी इस पर धीरे धीरे बात हो रही है."

साफ है कि नीतीश ये कहकर कुछ इशारा करना चाहते हैं. रमाकांत प्रसाद कहते हैं, "नीतीश जताना चाहते हैं कि बीजेपी के सहयोगी दल होते हुए भी वो पिछड़ों-अति पिछड़ों के मसीहा हैं."

जातिगत जनगणना में मुसलमान भी
इस बीच जातिगत जनगणना के सवाल में मुस्लिम समाज की भी इंट्री हो गई है. नीतीश कुमार ने जहां एक तरफ़ ये साफ़ कर दिया कि सभी धर्म-संप्रदाय की जाति-उपजाति की गिनती होगी, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं.

इससे पहले बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने कहा था कि मुसलमानों को भी जातिगत जनगणना में शामिल करना चाहिए.

बुधवार की सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए एआईएमआईएम के अख़्तरुल ईमान ने गिरिराज सिंह के बयान पर बीबीसी से कहा, "मुसलमानों की जाति-उपजाति का आकलन होना चाहिए. बाकी बीजेपी का काम है कि वो मुसलमानों को चिढ़ाने वाली बात करती रहे, लेकिन इस पर ज़्यादा तवज़्ज़ो देने की ज़रूरत नहीं है."

नीतीश सरकार बीते चार साल से जातिगत जनगणना को लेकर प्रयास कर रही है. बिहार विधानमंडल में इसके पक्ष में फ़रवरी 2019 और 2020 में एक प्रस्ताव पारित हुआ था. उसके बाद अगस्त 2021 में बिहार के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाक़ात करके जातिगत जनगणना कराने की मांग की थी.

अब जब नीतीश सरकार ने जातिगत जनगणना कराने की ओर एक और क़दम बढ़ा दिया है, तब यह देखना होगा कि यह काम कब तक ठोस आकार ले लेता है और इसके नतीज़े राज्य की राजनीति पर कैसा असर डाल पाते हैं?

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 1 जून। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ पुलिस अकादमी के निलंबित डायरेक्टर आईपीएस गुरजिंदर पाल सिंह को मिली जमानत को चुनौती देने वाली छत्तीसगढ़ सरकार की अर्जी मंगलवार को खारिज कर दी।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि किसी उच्च स्तरीय ऑफिसर को संविधान में वही अधिकार हैं जो एक सामान्य नागरिक को मिलता है। उन्हें इससे वंचित नहीं किया जा सकता।

ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ सरकार ने सिंह के खिलाफ राजद्रोह, जबरिया वसूली और भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए थे। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल में रखा गया था। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बाद में 12 मई को उनको जमानत दे दी। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

शीर्ष अदालत ने कहा कि जब जमानत याचिका पर विचार किया जाता है तो याची की हैसियत को नहीं देखा जाता है। जिस तरह से एक आम आदमी को संविधान में निहित अधिकार मिले हुए हैं उसी तरह से उच्च स्तरीय अधिकारी को भी मिले हैं।

शीर्ष अदालत ने कहा कि आय से अधिक संपत्ति मामले में ज्यादातर सबूत दस्तावेज पर आधारित हैं और उन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ का सवाल नहीं उठता है। याचिका में कोई ठोस आधार नहीं है। ऐसे में अर्जी खारिज की जाती है।

कहा बहुत दिनों बाद शानदार फिल्म देखने को मिली, सभी को देखनी चाहिए

रायपुर, 1 जून। छत्तीसगढ़ में बनी नेशनल फिल्म अवार्ड प्राप्त फिल्म ‘भूलन द मेज‘ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने देखी। इस मौके पर उन्होंने फिल्म पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बहुत दिनों बाद इतनी शानदार फिल्म देखने को मिली है। यह छत्तीसगढ़ के ग्राम्य जीवन पर आधारित है। इसमें छत्तीसगढ़ के लोगों की सरलता सहजता दिखाई गई है। एक दूसरे को सहयोग करने की जो भावना फिल्म में दिखाई गई है वो छत्तीसगढ़ के लोगों की मूल भावना है। फिल्म का निर्देशन बहुत अच्छा है। फिल्मांकन भी बहुत अच्छा है। मैं सभी कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा करता हूँ और इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा करता हूँ। मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों और मीडिया के साथियों के साथ यह फिल्म देखी।

मुख्यमंत्री इस मौके पर फिल्म के निर्देशक श्री मनोज वर्मा से और लेखक श्री संजीव बख्शी से भी मिले। उन्होंने कहा कि भूलन कांदा के माध्यम से छत्तीसगढ़िया लोगों के मूल स्वभाव का सिनेमा में जिस तरह दिखाया गया है, वो काबिलेतारीफ है। छत्तीसगढ़ की सुंदर संस्कृति का जो फिल्मांकन हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। लोक गीतों को जो जगह दी गई है औऱ छत्तीसगढ़ के गांवों को जिस तरह सिनेमा में उकेरा गया है उससे पता चलता है कि हमारे गांव कितने सुंदर हैं। उनमें एक-दूसरे के प्रति सहयोग की कितनी भावना है। किस तरह से सामूहिक रूप से गांव में निर्णय होता है और लोग एक दूसरे के साथ हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं।

उल्लेखनीय है कि भूलन द मेज फिल्म छत्तीसगढ़ की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित है और संजीव बख्शी के उपन्यास भूलन कांदा पर बनी है। इसे 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इसे एक करोड़ रूपए की राशि से पुरस्कृत किया है।

अपने बीच मुख्यमंत्री को पाकर फिल्म के कलाकार भी काफी उत्साहित हुए। मुख्यमंत्री ने उनका उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि आप सभी लोगों ने छत्तीसगढ़ी संस्कृति को फिल्म के माध्यम से दिखाया है उससे हमारे प्रदेश की सुंदर संस्कृति को दुनिया भर में पहचान मिल रही है। छत्तीसगढ़ी सिनेमा के लिए यह काफी शुभ क्षण है। इस तरह का प्रयास भविष्य में और हो तथा छत्तीसगढ़ का सिनेमा अपनी विशिष्ट पहचान बनाए, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने फिल्म नीति भी तैयार की है। इसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ी सिनेमा तेजी से बड़ा स्वरूप लेगा और सिनेमा के माध्यम से कला को नई ऊंचाई मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने यह भी कहा कि लिट्रेचर पर फिल्म बनाई गई है। यह भी काफी अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ में सिनेमा को इससे नई ऊंचाई मिलेगी।

-माजिद जहांगीर

जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट ने बीते शुक्रवार को श्रीनगर के हैदरपोरा में विवादित एनकाउंटर में छह महीने पहले मारे गए आमिर मगरे के शव को क़ब्र से बाहर निकालने से संबधित आदेश केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासन को जारी कर दिए हैं.

अदालत के इस आदेश के बाद आमिर मगरे के पिता मोहम्मद लतीफ़ मगरे ने अदालत को इसके लिए धन्यवाद किया है.

सोमवार को वो आदेश की कॉपी इंस्पेक्टर जनरल के दफ्तर में प्रॉस्क्यूटर के सुपुर्द करके आए हैं.

मोहम्मद लतीफ़ की वकील दीपका राजावत ने बताया कि सोमवार को उन्होंने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (कश्मीर ज़ोन) के दफ्तर में सीनियर प्रॉस्क्यूटर को आदेश के कॉपी भिजवाई है.

उन्होंने ये भी बताया कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस के दफ्तर में तैनात सीनियर प्रॉसिक्यूटर से उन्होंने पूछा है कि शव निकलने के लिए वो क्या कर रहे हैं.

दीपिका राजावत के मुताबिक़ सीनियर प्रॉसिक्यूटर ने इसके लिए दो दिन का समय मांगा है और कहा है कि उन्हें दो दिन इन्तज़ार करना पड़ेगा.

उनका कहना था कि फ़ैसला आने के बाद दो दिन छुट्टी रही है और प्रॉसिक्यूटर कोई कार्रवाई कर नहीं पाए हैं.

आमिर मगरे के परिवार का कहना है कि उनके लिए बीते छह महीनों का संघर्ष आसान नहीं रहा है.

अपने घर गुल से फ़ोन पर बात करते हुए आमिर मगरे के पिता मोहम्मद लतीफ़ मगरे ने बीबीसी से कहा, "बीते साल नवंबर से लेकर बीते हफ़्ते अदालत का आदेश आने तक, मुझे क़दम-क़दम पर संघर्ष करना पड़ा. अदालत का दरवाज़ा खटखटाने से पहले मैं कई सरकारी दफ्तरों में गया, लेकिन मुझे कहीं इंसाफ नहीं मिला."

वो कहते हैं, "मैं ग़रीब आदमी हूं. केस लड़ते-लड़ते मुझे ग़ुरबत ने पकड़ लिया, मुझे लोगों से उधार लेना पड़ा. अपने बेटे के शव को हासिल करने के लिए मुझे ये लड़ाई लड़नी ही थी. पूरा परिवार परेशान था. हमारी रातों की नींद उड़ गई थी. सिर्फ एक तमन्ना थी कि किसी तरह बेटे का शव मिल जाए और अपने घर के पास दफन कर सकें."

वो बताते हैं, "बीते छह महीनों में मुझे अपनी लड़ाई के लिए कभी कई-कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा है. हम जहां रहते हैं, वो पिछड़ा इलाक़ा है, यहां रास्ते नहीं हैं, गाड़ी का अच्छा इंतज़ाम नहीं है. इसलिए श्रीनगर जाने में हमें मुश्किल होती थी. कई बार श्रीनगर जाकर गाड़ी में ही मैंने रात गुज़ारी. कई बार तो दिन में खाना तक नसीब नहीं हुआ. हम वैसे भी अब भीख मांगने के क़ाबिल हो गए हैं. बेटे की लड़ाई के लिए इलाक़े के कई लोगों से मैंने क़रीब तीन लाख रुपये तक की रक़म उधार ली है. अपने घर से श्रीनगर जाने के लिए मुझे दस-दस हज़ार का किराया गाड़ी को देना पड़ा है. कभी किराया नहीं होता था तो लोगों से पैसे मांग कर दिया. अभी तक मैंने उधार चुकाया नहीं है."

उनका ये भी कहना था कि एक तरफ बेटे की मौत से उनका हौसला टूटा तो दूसरी तरफ ग़रीबी से जंग ने उनकी कमर तोड़ दी. वो बताते हैं कि बेटा जो पैसा कमाता था उसी से उन्हें मदद मिलती थी.

मोहम्मद लतीफ़ ने ये भी बताया कि अगर क़ब्र में कुछ बचा नहीं होगा तो वो क़ब्र से थोड़ी मिट्टी उठाकर लाएंगे और उसी मिट्टी को अपने गांव में दफन करेंगे.

लतीफ़ कहते हैं कि उन्होंने खुद चरमपंथियों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी है और उनके ही बेगुनाह बेटे की चरमपंथी करार देकर मार डाला गया. वो कहते हैं कि उनका बेटा डॉक्टर के पास काम करता था.

लतीफ़ मगरे जम्मू और कश्मीर के जानेमाने चरमपंथ विरोधी कार्यकर्ता हैं. बेटे की मौत के बाद मोहम्मद लतीफ़ ने बीबीसी से कहा था कि अगर उनके बेटे की कोई ग़लती साबित हुई तो वो किसी भी सज़ा के लिए तैयार हैं.

मुसलमान-मुसलमान को मार रहा है, ये कैसा जिहाद है: अमरीना भट्ट के पिता

लद्दाख ट्रांसफ़र किए गए स्टेडियम में कुत्ता घुमाने वाले IAS, दिल्ली के मुख्य सचिव ने केंद्र को सौंपी रिपोर्ट

क्या था पूरा मामला?
बीते साल नवंबर में पुलिस ने श्रीनगर के हैदरपोरा में विवादित एनकाउंटर में आमिर मगरे समेत चार लोगों को मारा था. पुलिस ने आमिर को पाकिस्तानी चरमपंथी का क़रीबी साथी बताया था.

पुलिस ने ये भी कहा था कि आमिर की गतिविधि से ज़ाहिर होता है कि वो भी एक चरमपंथी थे.

हैदरपोरा एनकाउंटर के बाद मारे गए तीन लोगों के घरवालों ने कहा था कि सुरक्षाबलों ने फ़र्ज़ी एनकाउंटर में इन लोगों को मारा था.

एनकाउंटर में आमिर मगरे के अलावा डॉक्टर मुदासिर गुल और अल्ताफ़ अहमद भट्ट की भी मौत हुई थी.

डॉक्टर मुदासिर गुल एक डेंटल सर्जन थे जबकि अल्ताफ़ अहमद भट्ट एक कारोबारी थे.आमिर मगरे डॉक्टर मुदासीर गुल के साथ एक चपरासी के रूप में काम करते थे.

कश्मीर में 1200 साल पुराने मंदिर में 'बिना इजाज़त' पूजा करने पर विवाद

गुरु तेग बहादुर कौन थे और उन्हें 'हिंद दी चादर' क्यों कहा जाता है

डॉक्टर मुदासिर गुल और अल्ताफ़ अहमद भट्ट श्रीनगर के निवासी थे जबकि आमिर मगरे जम्मू के जिला रामबाण के गुल इलाक़े के रहने वाले थे.

पुलिस ने एनकाउंटर में मारे गए चारों लोगों को चरमपंथी बताया था. पुलिस ने ये भी बताया था कि मारे गए चार लोगों में से एक पाकिस्तानी चरमपंथी भी शामिल था.

एनकाउंटर के बाद बीते साल भारी विरोध प्रदर्शनों के बाद डॉक्टर मुदासिर और अल्ताफ़ अहमद भट्ट के शव क़ब्र से निकलकर उनके परिवारवालों के हवाले किए गए थे.

लेकिन पुलिस ने आमिर मगरे के पिता को बेटे का शव देने से इनकार किया था.

जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट में जस्टिस संजीव कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने प्रशासन को 27 मई 2022 को आदेश जारी करते हुए कहा है कि आमिर मगरे के शव को क़ब्र से निकालकर उनके गाँव तक ले जाने का इंतज़ाम किया जाए.

लतीफ़ मगरे ने जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट में वकील दीपका राजावत के ज़रिए याचिका दाखिल की थी.

अदालत के आदेश पर दीपका राजावत का कहना था कि अदालत ने केंद्रशासित प्रदेश और भारत सरकार को आदेश देते हुए कहा है कि पिता की मौजूदगी में आमिर मगरे के शव को क़ब्र से निकला जाए और उनके सुपुर्द किया जाए ताकि वो शव को गाँव तक ले जा सकें और पूरे सम्मान के साथ उनका परिवार उनका अंतिम संस्कार कर सके.

अदालत ने ये भी कहा है कि अगर शव बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है या कब्र में कुछ रह नहीं गया है तो ऐसी स्थिति में परिवार उसी जगह अपने रीति रिवाज़ और अपने धार्मिक रस्म के मुताबिक़ आमिर को दफ़न कर उनका जनाज़ा पढ़ सकता है.

अदालत ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि अगर परिवार शव को अपने गाँव नहीं ले जा पाता है तो परिवार को पांच लाख़ का मुआवज़ा दिया जाए.

डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस सुजीत कुमार के नेतृत्व में हैदरपोरा एनकाउंटर मामले की जांच के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की विशेष जांच टीम या एसआईटी का गठन भी किया गया था. जांच के दौरान सुजीत कुमार ने सुरक्षाबलों को किसी ग़लती का दोषी नहीं ठहराया था.

विशेष जांच टीम ने बताया था कि एक आम नागरिक, डॉक्टर और कारोबारी को या तो चरमपंथियों ने ढाल बनाया होगा या फिर एनकाउंटर में मार दिया होगा.

जम्मू और कश्मीर पुलिस की विशेष जांच टीम की रिपोर्ट को परिवारवालों ने ख़ारिज करते हुए मामले के न्यायिक जांच की मांग की थी.

साल 2020 से पुलिस ने कश्मीर में मुठभेड़ों में मारे जानेवाले चरमपंथियों के शव परिवार वालों को लौटना बंद कर दिया है.

पुलिस ने पहले ये तर्क देना शुरू किया कि कोरोना वायरस संक्रमण फैलने के कारण शव नहीं दिए जा सकते, लेकिन महामारी के ख़त्म होने के बाद भी ये सिलसिला अभी जारी है.

हैदरपोरा एनकाउंटर में मारे गए लोगों को श्रीनगर से क़रीब 80 किलोमीटर दूर हिंदवाड़ा के वडेर पाईन में दफनाया गया था. (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 जून। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 15 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 7 बिलासपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक किसी भी जिले में 10 से अधिक कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं। आज कुल 22 जिलों मेें एक भी पॉजिटिव नहीं मिले हैं।

आज कोई मौत नहीं हुई है।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 0, राजनांदगांव 0, बालोद 0, बेमेतरा 0, कबीरधाम 0, रायपुर 4, धमतरी 1, बलौदाबाजार 0, महासमुंद 0, गरियाबंद 0, बिलासपुर 7, रायगढ़ 1, कोरबा 0, जांजगीर-चांपा 0, मुंगेली 0, जीपीएम 0, सरगुजा 1, कोरिया 1, सूरजपुर 0, बलरामपुर 0, जशपुर 0, बस्तर 0, कोंडागांव 0, दंतेवाड़ा 0, सुकमा 0, कांकेर 0, नारायणपुर 0, बीजापुर 0, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

कोलकाता, 1 जून| कोलकाता ने बुधवार को लोकप्रिय पाश्र्व गायक कृष्णकुमार कुन्नाथ (केके) को भावभीनी विदाई दी, जिनका मंगलवार की देर शाम शहर में एक स्टेज प्रदर्शन के बाद निधन हो गया था। राज्य सरकार ने सांस्कृतिक केंद्र, रवींद्र सदन में मृतक गायक के लिए एक बंदूक की सलामी का आयोजन किया, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाग लिया, जो बांकुरा जिले में अपने राजनीतिक कार्यक्रमों में कटौती करते हुए राज्य की राजधानी वापस चली गईं।

इस अवसर पर केके की पत्नी और बेटी मौजूद थीं और मुख्यमंत्री उन्हें सांत्वना देते हुए दिखे। शुरू में, यह निर्णय लिया गया कि मृत गायक को कोलकाता हवाई अड्डे पर ही बंदूक की सलामी दी जाएगी। हालांकि, अंतिम समय में आयोजन स्थल को बदलकर रवींद्र सदन कर दिया गया।

पोस्टमार्टम की औपचारिकताएं पूरी होने के तुरंत बाद केके के पार्थिव शरीर को बुधवार दोपहर रवींद्र सदन लाया गया। उनका लोकप्रिय ट्रैक 'याद आएंगे ये पल' पृष्ठभूमि में चल रहा था। उस भावनात्मक क्षण में उनके कई प्रशंसक फूट-फूट कर रोते दिखे।

तोपों की सलामी के बाद उनके पार्थिव शरीर को 'ग्रीन कॉरिडोर' के जरिए एयरपोर्ट ले जाया गया। उनका पार्थिव शरीर मुंबई ले जाया जाएगा और गुरुवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

इस बीच, नजरूल मंच की नियंत्रण इकाई कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (केएमडीए) की एक टीम, (जहां केके ने मंगलवार रात आखिरी बार प्रदर्शन किया) बुधवार दोपहर को कार्यक्रम स्थल पर गई। केएमडीए के महानिदेशक सुप्रियो मैती के नेतृत्व में टीम ने विशेष रूप से वहां की एयर-कंडीशनिंग मशीनों की जांच की।

पता चला कि केएमडीए जल्द ही नजरूल मंच पर इस तरह के बड़े आयोजनों के लिए दिशा-निर्देश जारी करेगा। (आईएएनएस)

हैदराबाद, 1 जून | तेलंगाना सरकार ने बुधवार को विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली निकहत जरीन और हाल ही में आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के लिए निशानेबाज ईशा सिंह को दो-दो करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार देने की घोषणा की। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में कामयाबी हासिल करने वाली और तेलंगाना का नाम रोशन करने वाली महिला मुक्केबाज और निशानेबाज को मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने सम्मानित करने का फैसला किया।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।

नकद पुरस्कार के अलावा, सरकार ने हैदराबाद में बंजारा हिल्स या जुबली हिल्स में दोनों खिलाड़ियों को प्लॉट देने का भी निर्णय लिया।

निजामाबाद जिले की रहने वाली जरीन विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पांचवीं भारतीय महिला मुक्केबाज बनीं।

19 मई को उन्होंने भारतीय महिला मुक्केबाजों के चयनित क्लब में शामिल होने के लिए 52 किग्रा वर्ग में थाईलैंड की जितपोंग जुतामास को हरा दिया।

ईशा सिंह ने हाल ही में जर्मनी में संपन्न आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में टीम स्पर्धाओं में तीन स्वर्ण पदक अपने नाम किए।

इस बीच, राज्य सरकार ने किन्नर मेटला कलाकार दर्शनम मोगुलैया को एक करोड़ रुपये नकद पुरस्कार देने का निर्णय लिया, जो पद्म श्री से सम्मानित हैं। मुख्यमंत्री ने पहले ही नकद पुरस्कार की घोषणा कर दी थी।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि मोगुलैया के अनुरोध पर सरकार ने बी.एन. रेड्डी नगर कॉलोनी में प्लॉट देने का निर्णय लिया है। (आईएएनएस)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  1 जून। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से टर्मिनेटिंग और पासिंग ट्रेनों में द्वितीय श्रेणी स्लीपर कोच 2s आरक्षित कोचों को अनारक्षित कोच के रूप में तत्कालिक एवं निर्धारित तिथि से बहाल किया जा रहा हैं। इसके लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से आरंभ होने वाली ट्रेनों की एक सूची जारी की है जिसमें 2एस कोच अलग-अलग तिथियों से डी-आरक्षित होंगे। तत्काल संदर्भ के लिए इसकी सूची जारी की गई है। इसी क्रम में इसके साथ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से टर्मिनेटिंग और पासिंग ट्रेनों की एक प्रति है जिसमें 2एस कोच अलग-अलग तिथियों से डी-आरक्षित होने जा रहे हैं।

 मुख्यालय द्वारा मंडलों  को सूचित किया गया कि वे संबंधित तिथियों से तदनुसार यूटीएस टिकट जारी करेंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  1 जून। राज्यसभा चुनाव में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के उम्मीदवार डॉ. हरिदास भारद्वाज का नामांकन निरस्त हो गया है। बुधवार को  नामांकन  पत्रों की जांच के बाद यह फैसला किया। रिटर्निंग अफसर की ओर से कहा गया, डॉ. भारद्वाज ने न्यूनतम 9 प्रस्तावक होने की अनिवार्य शर्त को पूरा नहीं किया है। इसके साथ ही कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन का निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया है। इसकी घोषणा और निर्वाचन प्रमाण पत्र  3 जून को दिए जाएंगे।

राज्यसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन 31 मई को कांग्रेस की ओर से राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन ने नामांकन किया था। वहीं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की ओर से डॉ. हरिदास भारद्वाज ने पर्चा दाखिल किया। इसपर विधायक दल के तीनों सदस्यों, डॉ. रेणु जोगी, धर्मजीत सिंह और प्रमोद शर्मा ने प्रस्तावक के तौर पर हस्ताक्षर किए थे। यह नामांकन पत्र दो सेट में रिटर्निंग अफसर दिनेश शर्मा को दिया गया था।

नामांकन के बाद डॉ. हरिदास भारद्वाज ने कहा था,”मैं हार-जीत के लिए या किसी राजनीति के लिए नही बल्कि, मैं छत्तीसगढ़ के मान-सम्मान को बचाने के लिए अपना नामांकन दाखिल किया हूं। विधानसभा में बुधवार को नामांकन पत्रों की जांच हुई। इस दौरान कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों का ही पर्चा वैध पाया गया। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के उम्मीदवार डॉ. हरिदास भारद्वाज का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया।

राज्यसभा चुनाव के रिटर्निंग अफसर और विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा ने बताया, उम्मीदवारी के लिए विधानसभा की कुल सीटों के 10% विधायकों का प्रस्तावक होना अनिवार्य शर्त है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के उम्मीदवार के प्रस्तावक के तौर पर केवल तीन विधायकों के हस्ताक्षर थे। इस आधार पर नामांकन खारिज किया गया है। अब दो सीटों के लिए केवल दो उम्मीदवार ही मैदान में रह गए हैं।

जनता कांग्रेस का यह है तर्क
जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी का तर्क था कि विधानसभा के कुल विधायकों के 10% की शर्त निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए है। पार्टी समर्थित उम्मीदवार के लिए संबंधित पार्टी के 10% विधायकों का प्रस्ताव और समर्थन काननून जरूरी है। यहां तो उनके दल के 100% विधायकों ने प्रस्तावक के तौर पर हस्ताक्षर किए हैं। अमित जोगी ने नामांकन खारिज होने पर अदालत जाने की चेतावनी दी है।

रायपुर, 1 जून। देश के सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ एक बार फिर अव्वल रहा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) द्वारा जारी नये आंकड़ों के अनुसार मई माह में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर मात्र 0.7 प्रतिशत रही, जबकि इसी अवधि में देश में बेरोजगारी दर 7.1 प्रतिशत थी। इससे पहले मार्च, अप्रैल 2022 में भी छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर देश में सबसे कम 0.6 प्रतिशत थी।

सीएमआई के नये आंकड़ों के मुताबिक देश के कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में मध्यप्रदेश 1.6 प्रतिशत, गुजरात 2.1 प्रतिशत, ओडिशा 2.6 प्रतिशत, उत्तराखंड 2.9 प्रतिशत, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश 3.1 प्रतिशत, महाराष्ट्र और मेघालय 4.1 प्रतिशत, कर्नाटक 4.3 प्रतिशत, आंध्रप्रदेश 4.4 प्रतिशत, पाडुचेरी 5.6 प्रतिशत, केरल 5.8 प्रतिशत शामिल है।

देश में सबसे अधिक बेरोजगारी दर हरियाणा में 24.6 प्रतिशत, राजस्थान में 22.2 प्रतिशत, जम्मू और कश्मीर में 18.3 प्रतिशत, त्रिपुरा में 17.4 प्रतिशत, दिल्ली में 13.6 प्रतिशत, गोवा में 13.4 प्रतिशत, बिहार में 13.3 प्रतिशत, झारखंड में 13.1 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश में 9.6 प्रतिशत, तेलंगाना में 9.4 प्रतिशत, पंजाब में 9.2 प्रतिशत, असम में 8.2 प्रतिशत तथा सिक्किम में 7.5 प्रतिशत दर्ज की गई।

भाजपा की तरह कांग्रेस में भी मंडल इकाइयों का होगा गठन
उदयपुर के एजेंडे को छत्तीसगढ़ में भी किया जाएगा लागू
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  1 जून ।  राजधानी में आयोजित कांग्रेस के नव संकल्प शिविर मे राहुल गांधी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ। संगठन महामंत्री अमरजीत चावला द्वारा रखे गए प्रस्ताव का सभी लोगों ने हाथ उठाकर समर्थन किया। पीसीसी ने उदयपुर चिंतन शिविर में लिए गए फैसलों को छत्तीसगढ़ में भी लागू करने का निर्णय लिया गया।

 उदयपुर में हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर में मंडल स्तर से लेकर राज्य स्तर तक रिक्त पदों पर नियुक्ति की तारीख और उम्र के साथ, क्षेत्राधिकार और मंडल समितियों का गठन करने, राज्य स्तर पर राजनीतिक मामलों की समिति का गठन करने, 9 अगस्त से प्रत्येक डीसीसी द्वारा 75 किमी लंबी पदयात्रा शुरू करने का निर्णय लिया गया था।

इसके अलावा भारत की आजादी के 75वां वर्षगांठ के समापन समारोह पर 15 अगस्त को राज्य मुख्यालय पर विशाल कार्यक्रम के अलावा मंडल, प्रखंड, जिला एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की समय-सीमा बैठक आयोजन करने, जिला स्तरीय कार्यशाला की तिथियों को अंतिम रूप देने का निर्णय लिया गया था। इसके साथ ही 2 अक्टूबर को कश्मीर से शुरू होकर कन्याकुमारी में पार्टी के सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति में समापन होने की बात कही गई थी।

उदयपुर घोषणा में कागजी सदस्यता अभियान का डिजिटलीकरण और आगामी संगठनात्मक चुनाव को महत्व दिया गया था। इसके अनुसार प्रखंड, जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सभी रिक्त पदों भरा जाएगा और जवाबदेही तय की जायेगी। प्रखंड कांग्रेस कमेटियों के अलावा मंडल कांग्रेस कमेटियों का भी गठन किया जाएगा।पार्टी के तीन नए विभाग राष्ट्रीय स्तर पर बनाए जाएंगे, इसमें सार्वजनिक अंतदृष्टि विभाग, राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान और एआईसीसी चुनाव प्रबंधन विभाग शामिल है।

इसके अलावा 50 प्रतिशत पदाधिकारी कांग्रेस कार्यसमिति, प्रदेश कांग्रेस में समितियां, जिला कांग्रेस समितियां, प्रखंड कांग्रेस समितियां और मंडल कांग्रेस समितियों की आयु 50 वर्ष से कम हो। वहीं दलितों, आदिवासियों, पिछडा वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को न्यायसंगत और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने, एक पद की अवधि पांच साल के लिए सीमित होगी और एक व्यक्ति, एक पद के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। यही नहीं एक परिवार, एक टिकट के सिद्धांत को भी सुनिश्चित किया जाए।यदि परिवार का कोई अन्य सदस्य राजनीतिक रूप से सक्रिय है, उन पर एक काल अनुभव के बाद ही टिकट देने का निर्णय लेने की बात कही गई थी।

नयी दिल्ली, एक जून। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किये गये सत्येन्द्र जैन को ‘मोहल्ला क्लिनिक’ मॉडल के सूत्रधार के तौर पर पद्मविभूषण से सम्मानित किया जाना चाहिए। ‘मोहल्ला क्लिनिक’ में लोगों का मुफ्त इलाज होता है।

केजरीवाल ने जैन को ‘कट्टर ईमानदार और देशभक्त’ करार देते हुए कहा कि उन्हें (जैन को) ‘झूठे मामले’ में फंसाया गया है। उन्होंने उम्मीद व्यक्त की कि जैन ईडी की जांच में पाक साफ निकलेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘देश को उनके (जैन) ऊपर गौरवान्वित होना चाहिए क्योंकि उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की अवधारणा दी, जिसे देखने संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव सहित दुनियाभर के लोग आते हैं।’’

केजरीवाल ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘मेरा मानना है कि उन्हें (जैन को) पद्मभूषण या पद्मविभूषण जैसा शीर्ष सम्मान दिया जाना चाहिए।’’

उन्होंने कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने जैन को ‘क्लीन चिट’ दी है और अब ईडी ने जांच शुरू की है, मंत्री पाक साफ निकलेंगे।

जैन अरविंद केजरीवाल सरकार में स्वास्थ्य, बिजली और गृह सहित विभिन्न मंत्रालय संभाल रहे हैं।

ईडी ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) नेता सत्येन्द्र जैन को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था। (भाषा)

इंदौर (मध्यप्रदेश), 1 जून। कोविड-19 का प्रकोप थमने के बाद इंदौर में स्वाइन फ्लू ने दस्तक दी है। स्वास्थ्य विभाग को जिले में एच1एन1 संक्रमण के तीन मरीज मिले हैं जिनमें एक महिला शामिल है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. बीएस सैत्या ने बुधवार को बताया,‘‘स्वाइन फ्लू के तीनों मरीज स्थानीय अस्पतालों में भर्ती हैं और उनकी हालत स्थिर है। उनमें एक महिला और दो पुरुष हैं।"

उन्होंने बताया कि तीनों मामलों के साथ ही जिले में इस साल एच1एन1 संक्रमण मिलने की शुरुआत हो गई है।

उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने स्वाइन फ्लू के तीनों मरीजों के घरों के आस-पास सर्वेक्षण कराया है और अब तक उनके संपर्क में आए किसी भी शख्स में एच1एन1 संक्रमण नहीं मिला है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 1 जून। उच्चतम न्यायालय ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के रुशिकोंडा हिल्स में निर्माण कार्य पर रोक लगाने संबंधी राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) का आदेश रद्द करते हुए कहा कि वैधानिक न्यायाधिकरणों पर संवैधानिक अदालतों के आदेश प्रबल होंगे।

न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति हीमा कोहली की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि एनजीटी के लिए तब इस पर आगे बढ़ना उचित नहीं था, जब मामला उच्च न्यायालय में था।

शीर्ष अदालत ने कहा कि जहां तक क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार का संबंध है, तो एनजीटी उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है।

पीठ ने कहा, “एनजीटी और उच्च न्यायालय द्वारा पारित विपरीत आदेश से असंगत स्थिति बनेगी। किसके आदेश का पालन करना है, इसे लेकर अधिकारियों को परेशानी होगी। ऐसे मामले में संवैधानिक अदालतों के आदेश वैधानिक अधिकरणों पर प्रबल होंगे।”

पीठ ने यह भी कहा, ‘‘मामले के उच्च न्यायालय में लंबित होने के बावजूद एनजीटी में कार्यवाही जारी रखना न्याय के हित में नहीं है, इसलिए ‘‘हम एनजीटी के समक्ष जारी कार्यवाही निरस्त और खारिज करते हैं।”

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि भले ही देश की आर्थिक तरक्की के लिए विकास जरूरी है, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रदूषण मुक्त पर्यावरण को संरक्षित करने के वास्ते पर्यावरण की रक्षा करना भी उतना ही जरूरी है।

पीठ ने यह स्पष्ट किया कि निर्माण समतल क्षेत्र पर किया जाएगा, जहां पहले रिसॉर्ट था, जिसे बाद में तोड़ दिया गया था।

आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि एनजीटी एक न्यायाधिकरण है और क्षेत्राधिकार की दृष्टि से उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है, लिहाज़ा उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद एनजीटी के समक्ष कार्यवाही जारी रखना कानून के हिसाब से उचित नहीं है।

न्यायालय ने मंगलवार को हैरानी जताई थी कि एनजीटी सांसदों द्वारा दायर पत्र याचिकाओं पर क्यों विचार कर रहा है और कहा था कि उसका मानना है कि एनजीटी का अधिकार क्षेत्र उन लोगों के लिए उपलब्ध है, जो अदालतों का रुख नहीं कर सकते।

विशाखापत्तनम के रुशिकोंडा हिल्स में निर्माण कार्य रोकने के एनजीटी के आदेश के खिलाफ आंध्र प्रदेश सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की गई।

एनजीटी ने सांसद के. रघु रामकृष्ण राजू द्वारा दायर एक याचिका पर यह आदेश दिया था, जिसमें परियोजना के तहत तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) मानदंडों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रदेश के पर्यटन निगम, विशाखापत्तनम कलेक्टर और ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम (जीवीएमसी) के आयुक्त को इस मुद्दे पर नोटिस भी जारी किया था।

पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निस्तारण के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत एनजीटी की स्थापना की गई थी। (भाषा)

शाहजहांपुर (उप्र), एक जून (भाषा)। शाहजहांपुर में शादी के दूसरे ही दिन दुल्हन घर का सामान, नकदी आदि लेकर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई।

कटरा थाने के प्रभारी प्रवीण सोलंकी ने बताया कि पलिया दरोंवक्त गांव के रिंकू की बारात कुशीनगर के पटरवा गांव में 28 मई को गई थी और शादी के बाद दुल्हन अपने ससुराल आ गयी।

उन्होंने बताया कि 31 मई की रात दूल्हा- दुल्हन कमरे में सो रहे थे, इसी बीच लाइट चली गई और दूल्हा गर्मी के चलते छत पर टहलने चला गया। सोलंकी के अनुसार जब दुल्हा वापस लौटा तो कमरे से उसकी पत्नी गायब थी, उसने घर में अपनी पत्नी की तलाश की परंतु वह नहीं मिली तथा वह नगदी के अलावा घर का सामान भी लेकर चली गई थी।

थाना प्रभारी ने बताया की जो शिकायती पत्र मिला है उसमें आरोप लगाया गया है कि दुल्हन का बनारस में रहने वाले एक लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था और रात में दुल्हन अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई।

पुलिस ने मामला की जांच शुरू कर दी है।

नयी दिल्ली, एक जून। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक आगामी दो जुलाई से तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में होगी। पार्टी सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी निर्णय लेने वाला पार्टी का एक प्रमुख निकाय है, जिसमें देश भर के प्रमुख नेता शामिल हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा सहित सभी वरिष्ठ नेता और मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे।

सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए हैदाराबाद का चयन इसलिए किया गया है क्योंकि भाजपा वहां की सत्ताधारी तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के मुख्य प्रतिद्वंद्वी की रूप में उभरी है। (भाषा)

नयी दिल्ली, एक जून। देश में पेट्रोल और डीजल की बिक्री मई में उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। इसका कारण बढ़ती गर्मी और शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टियां पड़ने की वजह से लोगों का दूसरे शहरों की यात्रा पर निकलना है।

सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों के खुदरा ईंधन बिक्री के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, मई में पेट्रोल की बिक्री 28 लाख टन रही जो पिछले साल के इसी माह के मुकाबले 55.7 प्रतिशत अधिक है। पिछले साल कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से अर्थव्यवस्था पर काफी प्रतिकूल असर पड़ा था। ईंधन खुदरा बिक्री कारोबार में सरकारी कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी करीब 90 प्रतिशत है।

आंकड़ों के अनुसार, पिछले महीने की खपत मई, 2020 की मांग के मुकाबले 76 प्रतिशत जबकि कोविड-पूर्व स्तर मई, 2019 के 25 लाख टन की तुलना में 12 प्रतिशत अधिक है। मासिक आधार पर बिक्री 8.2 प्रतिशत बढ़ी।

देश में सर्वाधिक खपत वाले ईंधन डीजल की बिक्री मई में सालाना आधार पर 39.4 प्रतिशत उछलकर 68.2 लाख टन रही। यह इस साल अप्रैल के 67 लाख टन के मुकाबले 1.8 प्रतिशत अधिक है। हालांकि, यह मई, 2019 के मुकाबले 2.3 प्रतिशत कम है।

उद्योग सूत्रों ने कहा कि पिछले महीने उच्च कीमतों के बाद दाम कम होने से मई में खपत बढ़ी है। इसके अलावा कमजोर तुलनात्मक आधार से भी बिक्री अधिक रही है। अप्रैल महीने में खपत में कमी का कारण पेट्रोल और डीजल के दामों में 10 रुपये लीटर की वृद्धि रही। चार महीने के अंतराल के बाद ईंधन के दाम बढ़ाये गये थे।

हालांकि, मांग बढ़ने का एक बड़ा कारण गर्मी बढ़ने और स्कूलों में छुट्टी के साथ लोगों की यात्रा में उल्लेखनीय रूप से बढ़ोतरी है।

रसोई गैस की बिक्री मामूली 1.48 प्रतिशत बढ़कर 21.9 लाख टन रही। यह मई, 2020 में हुई खपत के मुकाबले 4.8 प्रतिशत कम है। इसका कारण यह है कि उस समय सरकार ने ‘लॉकडाउन’ के प्रभाव से लोगों को राहत देने के लिये गरीब परिवारों एलपीजी सिलेंडर नि:शुल्क उपलब्ध कराया था।

एलपीजी की खपत मई, 2019 के मुकाबले 7.6 प्रतिशत अधिक, लेकिन अप्रैल, 2022 के 22.1 लाख टन के मुकाबले मामूली रूप से कम है।

सरकार ने कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिये 25 मार्च, 2020 को देशव्यापी ‘लॉकडाउन’ लगाया था। इससे आवाजाही प्रभावित होने के साथ कारोबारी गतिविधियां प्रभावित हुईं। ‘लॉकडाउन’ में दो महीने बाद धीरे-धीरे ढील दी गयी।

विमान ईंधन की बिक्री आलोच्य महीने में दोगुना से अधिक होकर 5,40,200 टन रही। इसका कारण दो साल बाद विमानन क्षेत्र का पूरी से तरह से परिचालन में आना है। विमान ईंधन (एटीएफ) की खपत मई, 2020 के मुकाबले 401 प्रतिशत अधिक रही लेकिन कोविड-पूर्व स्तर मई, 2019 के 6,44,000 टन के मुकाबले 16.1 प्रतिशत कम है। मासिक आधार पर बिक्री 7.5 प्रतिशत बढ़ी। (भाषा)

नयी दिल्ली, एक जून। आयकर विभाग ने कर चोरी की जांच के सिलसिले में बुधवार को कम-से-कम पांच राज्यों में कई कारोबारी समूहों के ठिकानों पर छापे मारे।

अधिकारियों ने यहां बताया कि कर चोरी की जांच से जुड़े अलग-अलग मामलों में दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कई कारोबारी समूहों के परिसरों की तलाशी ली जा रही है।

आयकर विभाग के अनुसार, शराब बनाने और बिक्री करने वाले समूह के अलावा डेयरी एवं दूध, रियल एस्टेट और लॉजिस्टिक्स के कारोबार से जुड़े समूहों के परिसरों की तलाशी ली जा रही है।

अधिकारियों ने कहा कि इन राज्यों में स्थित आयकर विभाग के विभिन्न जांच निदेशालय कर चोरी की ‘विश्वसनीय’ जानकारी मिलने के बाद इन परिसरों की तलाशी ले रहे हैं। (भाषा)

भुवनेश्वर, एक जून (भाषा)। ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले की ब्रजराजनगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए चुनावी ड्यूटी पर तैनात दो कर्मचारियों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

ब्रजराजनगर निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव 31 मई को हुआ था।

दरअसल, बीजू जनता दल (बीजद) के विधायक किशोर मोहंती की पिछले साल दिसंबर में मृत्यु के बाद ब्रजराजनगर सीट खाली हो गयी थी।

मृतक कर्मचारियों में से एक की पहचान झारसुगुड़ा सदर प्रखंड के तंगरपल्ली गांव के स्कूली शिक्षक दिलीप खड़िया (45) के रूप में हुई है। दिलीप को फालसाडिपा गांव के बूथ संख्या-169 पर द्वितीय मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था।

अधिकारियों के मुताबिक मंगलवार को ड्यूटी करते समय दिलीप शाम को बूथ पर बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें ब्रजराजनगर के मंडालिया में केंद्रीय अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दिलीप की मौत संभवत: दिल का दौरा पड़ने से हुई।

दूसरे मृतक की पहचान झारसुगुड़ा निवासी 45 वर्षीय त्रिलोचन मोहंती के रूप में हुई है।

झारसुगुड़ा सदर थाने में होमगार्ड के पद पर कार्यरत त्रिलोचन मोहंती को फातर क्षेत्र के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के बूथ संख्या-238 पर नियुक्त किया गया था।

त्रिलोचन मोहंती को रविवार को बेचैनी महसूस हुई जिसके बाद उन्हें झारसुगुड़ा के जिला मुख्यालय अस्पताल में भर्ती कराया गया।

सोमवार को हालत बिगड़ने पर मोहंती को संबलपुर जिले के बुर्ला स्थित विमसार अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। मंगलवार को उनकी मौत हो गई और चिकित्सकों ने अभी तक मौत के कारणों की पुष्टि नहीं की है।

ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) एस के लोहानी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि मृतक अधिकारियों के परिवार के सदस्यों को चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक मुआवजा दिया जाएगा।

मुंबई, एक जून। बंबई उच्च न्यायालय ने अपने पति को आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी गर्भवती महिला को यह कहते हुए अग्रिम जमानत दे दी है कि महिला और गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा सुनिश्चित करना अदालत का कर्तव्य है।

न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की अवकाशकालीन पीठ ने 30 मई के अपने आदेश में कहा, ‘‘महिला के खिलाफ दर्ज अपराध गंभीर है, लेकिन याचिकाकर्ता गर्भवती महिला है, इसलिए यह सुनिश्चित करना अदालत का कर्तव्य है कि उसकी और बच्चे की रक्षा की जाए।’ आदेश की एक प्रति बुधवार को उपलब्ध कराई गई थी।

महिला अश्विनी सोनवणे मृतक के बच्चे की मां बनने वाली हैं। वह छह महीने की गर्भवती हैं।

उसने अपने ससुर द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के उपरांत इस साल अप्रैल में भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत पुणे के यवत पुलिस स्टेशन में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में गिरफ्तारी की आशंका के मद्देनजर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

सोनवणे के पति राहुल द्वारा अप्रैल में कथित तौर पर आत्महत्या करने के बाद यह शिकायत दर्ज कराई गई थी। मृतक के पिता ने दावा किया है कि सोनवणे ने उनके बेटे को धोखा दिया है और घटना से एक महीने पहले, उसने (सोनवणे ने) उनके बेटे के साथ झगड़ा किया था और अपने माता-पिता के घर चली गई थी।

हालांकि, सोनवणे ने अपनी याचिका में आरोपों का खंडन किया और दावा किया है कि उसके ससुर उससे दहेज की मांग कर रहे थे, जिसके कारण उसका पति तनाव में था।

महिला ने आगे कहा कि उसके पति के साथ उसके संबंध सौहार्दपूर्ण थे और कथित घटना के समय वह तीन महीने की गर्भवती थी।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दर्ज अपराध गंभीर है और दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है।

न्यायमूर्ति जाधव ने अपने आदेश में कहा, ‘हालांकि इस तथ्य को देखते हुए कि याचिकाकर्ता 25 सप्ताह की गर्भवती है, यह सुनिश्चित करना अदालत का समान रूप से कर्तव्य है कि याचिकाकर्ता और उसके गर्भ में पल रहा बच्चा इस स्तर पर सुरक्षित रहे और याचिकाकर्ता को किसी भी दबाव या तनाव में नहीं रखा जाए।’’ अदालत ने कहा कि इस स्तर पर, याचिकाकर्ता को नियमित रूप से अस्पताल जाना पड़ सकता है और प्रसव के बाद देखभाल और आराम की भी आवश्यकता हो सकती है।

उच्च न्यायालय ने महिला को 25,000 रुपये के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत देते हुए उसे बयान दर्ज कराने के लिए संबंधित थाने में पेश होने का भी निर्देश दिया। (भाषा)