नई दिल्ली, 2 जून | दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को दावा किया कि स्वाथ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के बाद अब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा सकता है। केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैंने कुछ महीने पहले ही बता दिया था कि केंद्र सरकार एक फर्जी केस में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने वाली है। भरोसेमंद सूत्रों से खबर मिली है कि केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार करने वाली है।

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने सभी एजेंसियों को सिसोदिया के खिलाफ फर्जी मामले दर्ज करने का आदेश दिया है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, सिसोदिया ने लाखों बच्चों को उज्‍जवल भविष्य दिया है। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जैसे लोगों को झूठे मामलों में सलाखों के पीछे डालकर, वे स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो अच्छा काम कर रहे हैं, उसे रोकना चाहते हैं।

केजरीवाल ने कहा कि आप नेताओं को एक-एक करके जेल में डालने के बजाय, कृपया हम सभी को एक बार में जेल में डाल दें।

केजरीवाल ने कहा कि वह जैन और सिसोदिया को जेल भेजने के पीछे की राजनीति नहीं जानते। इससे देश का ही नुकसान होगा।

(आईएएनएस)

श्रीनगर, 2 जून | जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में गुरुवार को एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (इलाकाई देहाती बैंक) के गैर-स्थानीय प्रबंधक की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों ने कहा कि आतंकवादियों ने राजस्थान के विजय कुमार के रूप में पहचाने जाने वाले प्रबंधक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया।

कुमार कुलगाम जिले के एरिया गांव शाखा में एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (इलाकाई देहाती बैंक) के प्रबंधक के रूप में कार्यरत थे।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि सुबह जब वह बैंक शाखा में प्रवेश कर रहे थे तो उस पर हमला किया गया।

"उन्हें एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया।"

सूत्रों ने कहा, "इलाके को तलाशी के लिए घेर लिया गया है।"

इसी जिले में 31 मई को आतंकियों ने गैर स्थानीय शिक्षिका रजनी बाला की हत्या कर दी थी। वह जम्मू संभाग के सांबा जिले की रहने वाली थीं।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 2 जून | दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी ने गुरुवार को अधिवक्ता अनीश दयाल को न्यायाधीश और अधिवक्ता अमित शर्मा को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ दिलाई। दो नियुक्तियों के अलावा, न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से अपने स्थानांतरण के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भी कार्यभार संभाला।

केंद्र ने बुधवार को उनके तबादले की सूचना दी।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से नवंबर 2021 में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत करने के लिए अधिवक्ता अनीश दयाल और अमित शर्मा के नामों की सिफारिश की गई थी।

तीन नए न्यायाधीशों के अपने कार्यालय का कार्यभार संभालने के साथ, उच्च न्यायालय की कार्य क्षमता 60 की स्वीकृत शक्ति के मुकाबले बढ़कर 47 हो गई।

कानून मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक केंद्र ने हाई कोर्ट के आठ नए जजों की नियुक्ति और छह जजों के तबादले की अधिसूचना जारी कर दी है।

केंद्र ने अधिवक्ता वसीम सादिक नरगल को जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनके नाम की सिफारिश चार साल पहले की थी।

सात न्यायिक अधिकारियों को पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया है।

साथ ही, केरल उच्च न्यायालय के चार अतिरिक्त न्यायाधीशों को भी उसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था।

इन नियुक्तियों के अलावा, मंत्रालय ने छह न्यायाधीशों के स्थानांतरण को भी अधिसूचित किया है। (आईएएनएस)

हाल ही में ग्रीस के स्कियाथोस आईलैंड की सफाई कर रहे वालंटियरों को दो पैकेटों में करीब ढाई किलो कोकेन पड़ी मिली. हैरत नहीं है कि यूरोपीय पुलिस यानी यूरोपोल, यूरोप को कोकेन की तस्करी का केंद्र बता रही है.

(dw.com)  

यूरोपोल पुलिस का कहना है कि ग्रीस में मिला पैकेट किसी तस्कर के पुलिस जांच की डर से सागर में फेंकने की वजह से किनारे पर आया होगा. यूरोपोल का कहना है कियूरोप कोकेन की तस्करी का गढ़ बन गया है. 2021 में यूरोपोल ने कुल 240 टन कोकेन जब्त की है. एक साल पहले के 214 टन के मुकाबले यह करीब 26 टन ज्यादा है. रिकॉर्ड मात्रा में पकड़ी जा रही कोकेन से इस बात का संकेत मिलता है कि तस्करी कितनी ज्यादा बढ़ गई है.

कितनी कोकेन आती है यूरोप
दक्षिण अमेरिका से बहुत ज्यादा मात्रा में कोकेन यूरोप पहुंच रही है और फिर यहां से दूसरे देशों को भेजी जाती है. यूरोपोल के प्रवक्ता यान ओपी जेन उर्थ ने द हेग में यह जानकारी दी. बेल्जियम, नीदरलैंड्स और स्पेन के बंदरगाहों से सबसे ज्यादा तस्करी हो रही है. हालांकि हैम्बर्ग जैसे छोटे बंदरगाहों का भी आपराधिक गैंग इस्तेमाल कर रहे हैं. पिछले साल हैम्बर्ग से 19.1 टन कोकेन पकड़ी गयी जो रिकॉर्ड है. इसकी जांच के दौरान पुलिस ने नीदरलैंड्स और बेल्जियम से 18 टन कोकेन और पकड़ी. इस मामले में कुछ लोग भी पकड़े गये थे.

यूरोपोल के प्रवक्ता का कहना है कि कितनी कोकेन यूरोप पहुंच रही है यह बताना मुश्किल है, "हमारा अनुमान है कि केवल कोलंबिया में ही हर साल 2,000 टन कोकेन बनाई जाती है" और इसका 60 फीसदी से ज्यादा हिस्सा यूरोप पहुंचता है.

हालांकि यूरोप आने वाली कोकेन की बहुत छोटी मात्रा ही यहां इस्तेमाल की जाती है. यूरोपोल के मुताबिक यूरोप आने के बाद ज्यादातर कोकेन पूर्वी यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया भेजी जाती है. यूरोपोल ने तलाशी और जांच बढ़ा दी है लेकिन पुलिस का कहना है, "जितनी बड़ी मात्रा में कोकेन यहां लाई जा रही है उसकी तुलना में यह पर्याप्त नहीं है." जांच अधिकारी अगर केला या फिर अनानास के साथ लाई गई कोकेन को पकड़ लेते हैं तो ड्रग कार्टेल उसे बदकिस्मती मान कर उसका नुकसान उठाते हैं.

भारी मुनाफा और हिंसा
कोकेन के धंधे में भारी मुनाफा है और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा गुट इस काम से जुड़ रहे हैं. हालांकि प्रतियोगिता बढ़ने के कारण हिंसा भी बढ़ी है. इसी तरह का एक गुट है रिदोउन तागी का जिस पर फिलहाल एम्सटर्डम में मुकदमा चल रहा है. यह गुट अत्यधिक हिंसा के लिए कुख्यात है. पिछले साल क्राइम रिपोर्टर पीटर आर डे वरीज की हत्या की पीछे भी इसी गुट का हाथ बताया जाता है.

जर्मन राज्य लोअर सैक्सनी की पुलिस के क्राइम ब्रांच का कहना है कि अप्रैल में इस अंतरराष्ट्रीय गिरोह को काफी नुकसान हुआ. जर्मनी, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, स्पेन और पराग्वे में छापे के बाद 20 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया.

हालांकि इस सफलता के बाद भी यूरोपीय जांच अधिकारियों को कोई खुशफहमी नहीं है. उनका कहना है कि दक्षिण अमेरिका से आने वाले ज्यादातर कोकेन की सप्लाई यूरोप से आगे जाती रहेगी. 2021 में जो कोकेन जब्त किया गया उसका कोकेन की बिक्री पर क्या असर होगा यह कहना भी मुश्किल है. कस्टम के अधिकारियों का कहना है कि कीमतों में गिरावट के कोई संकेत नहीं मिले हैं.

एनआर/आरपी (डीपीए)

उत्तर प्रदेश में दारोगा भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी पिछले एक महीने से ज्यादा समय से लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं. उनका आरोप है कि दारोगा भर्ती परीक्षा में धांधली हुई है और इसकी जांच कराई जाए.

    डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट-

भारत में इस समय ऐसी कई भर्ती परीक्षाएं हैं जो धांधली के आरोपों के चलते अटकी हुई हैं. उत्तर प्रदेश में दारोगा भर्ती परीक्षा में धांधली के मामले में भी अब तक दर्जनों लोग गिरफ्तार हो चुके हैं लेकिन परीक्षा रद्द नहीं की जा रही है. लखनऊ के इकोगार्डन मैदान में पिछले करीब एक महीने से सैकड़ों छात्र हाथों में कई तरह के बैनर लिए धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं जिनकी मांग है कि पिछले साल हुई एसआई यानी दारोगा भर्ती परीक्षा में हुई कथित धांधली की जांच हो और परीक्षा रद्द की जाए.

राज्य भर से बड़ी संख्या में छात्रों ने मंगलवार को लखनऊ पहुंच कर यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया और वे विधान सभा तक भी पहुंचना चाहते थे लेकिन पुलिस बल का प्रयोग करके उन्हें खदेड़ दिया गया. छात्र फिर इको गार्डन पहुंचकर धरना-प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं.
अभ्यर्थियों की आपबीती

गाजीपुर से आए रवींद्र कुमार को उम्मीद थी कि वह इस परीक्षा में पास हो जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ. कहते हैं, "पहले तो हम यह मान रहे थे कि हमने पेपर ठीक नहीं किया होगा लेकिन जब यह पता चल रहा है कि कुछ लोगों को तो पहले से ही पेपर मिल गया था और कुछ को तो परीक्षा हाल में ही सारे उत्तर बता दिए गए, तब हमें खेल समझ में आया. यही खेल सभी अभ्यर्थियों के साथ हुआ है. हमारी मांग है कि परीक्षा दोबारा कराई जाए और इस परीक्षा में हुई धांधली की एसआईटी जांच कराई जाए.”

दरअसल, यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर यानी दारोगा के 9,534 पदों के लिए पिछले साल मार्च में वेकेंसी निकाली गई थी. 12 नवंबर से 2 दिसंबर तक राज्य के विभिन्न केंद्रों में ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया गया था. परीक्षा में करीब 12 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और 7.61 लाख लोगों ने परीक्षा दी थी, इसलिए परीक्षा को कई शिफ्टों में आयोजित करना पड़ा था.

लेकिन परीक्षा के दौरान ही ऐसे कई मामले सामने आने लगे जब कुछ छात्र अनुचित तरीके से परीक्षा देते हुए पकड़े गए. ऐसे अनुचित तरीकों से परीक्षा देने या फिर किसी अन्य व्यक्ति की जगह बैठकर परीक्षा देने वाले अब तक डेढ़ सौ से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और ऐसे मामलों में अब तक दर्जनों एफआईआर हो चुकी हैं.

14 अप्रैल 2022 को परीक्षा के पहले चरण के परिणाम जारी हुए जिसमें कुल 36,170 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए. लेकिन जब इन अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया तो परीक्षा के दौरान बड़े पैमाने पर हुई धांधली का पर्दाफाश होना शुरू हुआ. कई मामले ऐसे भी आए जिसमें कुछ छात्रों ने सभी प्रश्नों के उत्तर ही दिए थे. ऐसे लोगों का भी पता चला जिन्होंने पेपर के शुरुआती करीब एक घंटे तक एक भी सवाल हल नहीं किया और उसके बाद दस पंद्रह मिनट में 150 से ज्यादा सवाल हल कर दिए.
परीक्षा के आयोजकों पर सवाल

एक अन्य अभ्यर्थी शुभम तिवारी कहते हैं कि परीक्षा कराने की जिम्मेदारी एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी को दी गई थी जो पहले से ही कई राज्यों में इस तरह की धांधली कर चुकी है. वो कहते हैं, "राज्य सरकार ने एनएसआईईटी नाम की उस एजेंसी को ऑनलाइन परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी थी जो मध्य प्रदेश समेत देश के 6 राज्यों में ब्लैक लिस्टेड है. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस कंपनी पर साढ़े तीन करोड़ का जुर्माना भी लगाया है. इसके बावजूद यूपी में इसी एजेंसी को दारोगा भर्ती परीक्षा की जिम्मेदारी दे दी गई. भ्रष्टाचार में लिप्त कंपनी को परीक्षा की जिम्मेदारी देने का साफ मतलब है कि इसमें बड़े स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं और इस धांधली में उनकी भी मिलीभगत है.”

पुलिस ने 14 नवंबर को लखनऊ के जानकीपुरम में एक परीक्षा केंद्र पर चार ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया था जो सेंटर के बाहर बैठकर ब्लूटुथ के जरिए भीतर बैठे कुछ छात्रों को नकल करा रहे थे. छात्रों का आरोप है कि परीक्षा पास कराने के लिए 8 से 10 लाख रुपए लिए गए थे और जिन लोगों ने ये पैसे दिए, उनमें से कई पहले चरण की परीक्षा में पास भी हुए हैं. इस परीक्षा में ऐसे कई सॉल्वर गैंग भी पकड़े गए हैं जो दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे थे.

नतीजे भी घोषित
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की जांच के आधार पर अब तक करीब 150 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है और कई लोगों की धरपकड़ जारी है. लेकिन इस बीच, बोर्ड उन छात्रों को डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट के लिए भी बुला रहा है जो परीक्षा में पास हुए हैं. छात्रों को सबसे ज्यादा आपत्ति इसी बात से है कि जब बोर्ड को खुद मालूम है कि धांधली हुई है तो वह परीक्षा को रद्द क्यों नहीं कराती.

दिल्ली में एसएससी और अन्य परीक्षाओं की ऑनलाइन तैयारी कराने वाले संस्थान एक्जामपुर के निदेशक और शिक्षक विवेक कुमार बताते हैं कि परीक्षा में पास कई छात्र तो डर के मारे अपने डॉक्युमेंट्स का वेरिफिकेशन कराने भी नहीं जा रहे हैं ताकि वो पकड़ में न आ जाएं. डीडब्ल्यू से बातचीत में विवेक कुमार कहते हैं, "डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन में अब तक करीब एक हजार लोग अनुपस्थित हो गए हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं जांच में पकड़ में न आ जाएं. कई लोग इसी तरह पकड़ में आए भी हैं. दरअसल, इस पूरे प्रकरण में कई बड़े अधिकारी शामिल हैं इसीलिए जांच नहीं हो रही है. कर्नाटक में भी ऐसा हुआ था और हिमाचल में भी हुआ था. इन दोनों जगहों पर तो सिर्फ तीन लोग पकड़े गए और परीक्षा निरस्त कर दी गई. यहां तो इतने ज्यादा लोग पकड़े गए और लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, फिर भी परीक्षा रद्द नहीं की जा रही है.”

विवेक कुमार दावा करते हैं कि यदि जांच नहीं हुई तो पांच हजार से ज्यादा ऐसे लोग फाइनल मेरिट में भी आ जाएंगे जिन्होंने अनुचित तरीकों से परीक्षा पास की है.

स्टूडेंट धरने पर बैठे
इस पूरे प्रकरण के विरोध में दारोगा भर्ती परीक्षा देने वाले सैकड़ों छात्र-छात्राएं करीब चालीस दिन से धरने पर बैठे हैं. इनमें से कई छात्र ऐसे भी हैं जो बहुत कम अंतर से मेरिट लिस्ट में आने से चूक गए हैं.

उन्नाव की रहने वाली दिव्या भी पिछले कई दिन से अपनी कई साथियों के साथ धरने पर बैठी हैं. दिव्या कहती हैं, "परीक्षा के पहले दिन से ही धांधली के मामले सामने आ रहे थे, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया. हमारी सिर्फ यही मांग है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट पर रोक लगाते हुए सरकार इस पूरी धांधली की उच्चस्तरीय जांच के लिए एसआईटी का गठन करे और इस जांच में पुलिस भर्ती बोर्ड का एक भी सदस्य शामिल न हो.”

इस मामले में भर्ती बोर्ड के कई जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई लेकिन किसी ने ऑन रिकॉर्ड बात करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई. हालांकि एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर यह जरूर कहा कि परीक्षा को निरस्त करने या एसआईटी जांच करने का फैसला शासन स्तर पर होना है, न कि बोर्ड के स्तर पर.

परीक्षा के चार चरण - प्री, मेन्स, इंटरव्यू और कोर्ट!
पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने इस मामले में तमाम गड़बड़ियों के संबंध में एफआईआर दर्ज करने के लिए लखनऊ की सीजेएम कोर्ट में याचिका दायर की है जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 16 जून को सुनवाई का आदेश दिया है.

छात्रों का आरोप है कि यूपी में एक तो वैसे ही वेकेंसी नहीं निकल रही हैं और जो निकल भी रही हैं, वो भ्रष्टाचार और कोर्ट-कचेहरी के चक्कर में उलझकर रह जा रही हैं. यह हाल न सिर्फ दारोगा भर्ती परीक्षा का है बल्कि एसएसएससी और अन्य भर्ती बोर्डों का भी है. यहां तक कि लोक सेवा आयोग तक की कई परीक्षाएं संदेह के दायरे में हैं. छात्रों के बीच यहां एक कहावत प्रचलित हो गई है कि परीक्षा पास करने के लिए चार चरणों से गुजरना पड़ता है- प्री, मेन्स, इंटरव्यू और कोर्ट.

छात्रों और युवाओं की समस्याओं को लेकर आंदोलन करने वाले संगठन युवा हल्ला बोल के प्रशांत कमल कहते हैं, "पिछले करीब एक साल के भीतर बीस से ज्यादा ऐसी परीक्षाएं हुई हैं जिनमें पेपर लीक की समस्या आई है और अन्य धांधलियों की वजह से ये परीक्षाएं अधर में लटकी हैं. इनमें से ज्यादातर परीक्षाओं का संबंध उत्तर प्रदेश से है."

यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड और एसएसएससी के जरिए हुईं करीब दो दर्जन से ज्यादा ऐसी परीक्षाएं हैं जिनके अभी तक रिजल्ट नहीं आए हैं. कुछ के रिजल्ट आए हैं तो वो जांच के फेर में पड़ी हैं. एक्जामपुर संस्थान के निदेशक विवेक कुमार बताते हैं कि टीचिंग की परीक्षा में पास हुए 6,800 लोगों को अभी ज्वॉइनिंग नहीं दी गई है. विवेक कुमार कहते हैं, "इन सबकी वजह से छात्र घोर निराशा में जी रहा है. घर वालों से इतने पैसे मिलते नहीं हैं क्योंकि इन परीक्षाओं की तैयारी करने वाले ज्यादातर छात्र गरीब घरों और ग्रामीण पृष्ठभूमि के होते हैं. यहां तक कि कई छात्र तो भंडारे में खाना खाकर अपना जीवन-यापन कर रहे हैं. बच्चों की काउंसिलिंग करते-करते हम लोग परेशान हो गए हैं. हर समय डर लगा रहता है कि निराशा में ये छात्र कोई गलत कदम न उठा लें. लेकिन सरकार युवाओं के मामलों में बिल्कुल आंख मूंदे हुए है.” विवेक कुमार कहते हैं कि इन सब वजहों से परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों की संख्या में भारी कमी आई है जो छात्रों की हताशा और निराशा को दिखाती है. (dw.com)

खाने पीने की चीजों से बनने वाले घर अब सिर्फ परीकथाओं में नहीं बल्कि हकीकत की दुनिया में भी मिलेंगे. जापान के रिसर्चरों ने बेकार खाने से सीमेंट बनाने में कामयाबी हासिल की है. इस सीमेंट को आप खा भी सकते हैं.

(dw.com)

फूड वेस्ट यानी खाने का वो हिस्सा जो हम या तो इस्तेमाल नहीं करते या जो इसके लायक ही नहीं है. इसी बेकार के खाने से टोक्यो यूनिवर्सिटी के दो रिसर्चरों ने सीमेंट बनाई है. कोटा माशिंदा और युया सकाई ने ऐसी तकनीक विकसित की है जो बेकार खाने को सीमेंट में बदल देता है और इसे मकान बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है.

फूड वेस्ट से सीमेंट कैसे बना
दुनिया में पहली बार ऐसी प्रक्रिया सामने आई है जिसमें सीमेंट सिर्फ बेकार खाने से बना है. रिसर्चरों का कहना है कि तनाव सहन करने की क्षमता और लचीलापन उनके सीमेंट को आम सीमेंट की तुलना में चार गुना ज्यादा मजबूती देता है. दोनों रिसर्चरों को इस सीमेंट से ग्लोबल वार्मिंग को घटाने में मदद मिलने की उम्मीद है. इसके साथ ही बेकार खाने की समस्या से भी निजात मिलेगी. खराब हो जाने पर कूड़े के ढेर में फेंका गया खाना वातावरण में बहुत सारी मीथेन गैस छोड़ती है.

इंडस्ट्रियल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर सकाई ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो सीमेंट आधारित कंक्रीट की जगह ले सकती है. टिकाऊ मटीरियल पर रिसर्च करने के दौरान उन्हें इसमें कामयाबी मिली. दुनिया भर में कार्बन डाईऑक्साइड के कुल उत्सर्जन का 8 फीसदी सीमेंट के उत्पादन के दौरान होता है.

सकाई ने सबसे पहले कंक्रीट बनाने का एक तरीका विकसित किया. इसमें पाउडर में तब्दील लकड़ी के बुरादे को गर्मी दे कर जमाया जाता है. तीन चरणों वाली प्रक्रिया में सुखाना, पाउडर बनाना और जमाने का काम एमेजॉन पर बिकने वाले आम मिक्सरों और कंप्रेसरों का इस्तेमाल कर किया जा सकता है.

चाय पत्ती और प्याज के छिलके से सीमेंट
सकाई और उनके छात्र मशिंदा ने यही काम फूड वेस्ट के साथ करने का फैसला किया. इससे पहले फूड वेस्ट से सीमेंट बनाने की कोशिशों में प्लास्टिक को भी मिलाना पड़ता था ताकि टुकड़े एक दूसरे के साथ रहें. कई महीनों की नाकामी के बाद उन्होंने देखा कि वे तापमान और दबाव में थोड़ा बदलाव कर सीमेंट का जोड़ हासिल कर सकते हैं. सकाई ने बताया, "हर तरह का फूड वेस्ट अलग तापमान और दबाव के स्तर की मांग करता है और ग्लोबल वार्मिंग यही सबसे बड़ी चुनौती थी."

फूड वेस्ट को निर्माण में इस्तेमाल करने के जो दूसरे प्रयोग हुए हैं उनमें ज्यादातर कॉफी या फिर जैविक कचरे की राख को सामान्य सीमेंट में मिलाया जाता है.

सकाई और माशिदा का कहना है कि उन्होंने चाय पत्ती, नारंगी, प्याज के छिलके, कॉफी, कैबेज और यहां तक कि लंचबॉक्स में बचे रह जाने वाले खाने से सीमेंट बनाई है. रिसर्चरों ने इसमें मसालों का इस्तेमाल कर इनका स्वाद बदला और देखा कि सीमेंट का रंग, खुशबू और स्वाद लोगों को काफी लुभाने वाला है. इन चीजों को अगर कोई खाना चाहे तो इन्हें टुकड़ों में तोड़ कर उबालना होगा.

सीमेंट को वाटरप्रूफ और चूहों या कीड़ों का आहार बनने से रोकने के लिए इस पर जापानी लाख की परत लगाई जा सकती है.

कई समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाला

फूड वेस्ट जापान समेत पूरी दुनिया में एक बड़ी समस्या है. जापान में 2019 में 57 लाख टन फूट वेस्ट पैदा हुआ था. सरकार इसे घटा कर 2030 तक 27 लाख टन तक लाना चाहती है. माशिंदा ने अपने बचपन के दो दोस्तों के साथ मिल कर पिछले साल एक कंपनी शुरू की है. वो दूसरी कंपनियों के साथ मिल कर फूड सीमेंट से कप, कटलरी और फर्नीचर बनाने पर काम कर रहे हैं. सकाई का कहना है कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल आपदा वाले इलाकों में अस्थायी घर बनाने में किया जा सकता है.

माशिंदा का कहना है, "माना अगर कभी पीड़ितों तक खाना नहीं पहुंच पाया तो वे फूड सीमेंट से बने अस्थायी फर्नीचरों को खा सकते हैं." फूड सीमेंट बार बार इस्तेमाल हो सकता है और यह आसानी से प्रकृति में विघटित हो जाता है इसलिए जब जरूरत ना हो तो इसे जमीन में दबाया जा सकता है.

माशिंदा ने कहा, "हमारी अंतिम आशा प्लास्टिक की जगह लेने वाला सीमेंट बनाना है और साथ ही सीमेंट से बनी ऐसी चीजें जिनका बोझ पर्यावरण पर ना पड़े."

एनआर/आरपी (एपी)

कश्मीरी समुदाय के एक स्थानीय नेता के मुताबिक हाल ही में एक स्कूल शिक्षिका की हत्या होने के बाद से इलाके के लगभग सौ परिवार कश्मीर छोड़कर जा चुके हैं.

   डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट- 

कश्मीरी हिंदू समुदाय के बहुत से लोग अब वहां डर के साये में जी रहे हैं क्योंकि हाल के दिनों में कई लोगों की निशाना बनाकर हत्याएं की गई हैं. मंगलवार को उग्रवादियों ने 36 वर्षीय शिक्षिका रजनी बाला की कुलगाम जिले के सरकारी स्कूल के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी थी.

उत्तरी कश्मीर के बारामूला में हिंदू कश्मीरी पंडित कॉलोनी के अध्यक्ष अवतार कृष्ण बट कहते हैं कि मंगलवार की घटना के बाद से कॉलोनी में रहने वाले 300 परिवारों में से लगभग आधे जा चुके हैं. उन्होंने बताया, "कल की हत्या के बाद वे लोग भयभीत थे. हम भी कल तक चले जाएंगे क्योंकि फिलहाल हम सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं. हमने सरकार से आग्रह किया था कि हमें कश्मीर के बाहर कहीं बसा दिया जाए.”

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि पुलिस ने श्रीनगर में सुरक्षा बढ़ा दी है और उन इलाकों को सील कर दिया है जहां कश्मीर पंडित सरकारी कर्मचारी रहते हैं. स्थानीय प्रशासन ने लोगों के घर छोड़कर भागने पर कोई टिप्पणी नहीं की है. उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने पिछले महीने ही लोगों को भरोसा दिलाया था कि कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे.

घाटी छोड़ना चाहते हैं हिंदू
उग्रवादी कश्मीरी पंडितों और अन्य तबकों के लोगों को चुन-चुन कर निशानाबना रहे हैं. पिछले महीने ही स्थानीय सरकारी दफ्तर में काम करने वाले एक कश्मीरी पंडित को उनके कार्यालय में घुसकर गोली मार दी गई थी. उस हत्या के बाद स्थानीय लोग और पीड़ित के सहकर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया था और लोगों को कश्मीर घाटी के बाहर कहीं बसाने की मांग की थी.

बुधवार को कश्मीर घाटी के पुलिस प्रमुख विजय कुमार ने मीडिया को बताया कि उस हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों को मार दिया गया है. रॉयटर्स से बातचीत में कुमार ने कहा, "हमने उन सभी उग्रवादियों को मार दिया है जो पिछली हत्याओं को लिए जिम्मेदार थे.” 1989 में कश्मीर में उग्रवाद की शुरुआत से ही कश्मीर पंडित मारे जाने या भाग जाने को मजबूर हैं. मुस्लिम बहुल कश्मीर में रहने वाले करीब ढाई लाख पंडित 1989 के बाद से घाटी छोड़कर जा चुके हैं.

भारतीय जनता पार्टी के लिए कश्मीर पंडित बड़ा मुद्दा रहे हैं और नरेंद्र मोदी सरकार चाहती है कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी हो. इसी कोशिश के तहत हाल के सालों में 3,400 से ज्यादा हिंदुओं को कश्मीर में सरकारी नौकरियां दी गई हैं. लेकिन अब ये कश्मीर घाटी से बाहर कहीं बसाए जाने की मांग कर रहे हैं.

एक प्रदर्शनकारी अमित ने कहा, "हम यहां सुरक्षित नहीं हैं. हमारे सहयोगी को उसके दफ्तर में गोली मार दी गई. हमारी मांग है कि हमें यहां से कहीं और बसाया जाए क्योंकि यहां तो कभी ना कभी हत्या होती रहती है.”

मुस्लिम भी हैं निशाने पर
उग्रवादियों ने सिर्फ हिंदुओं को निशाना नहीं बनाया है बल्कि पिछले कुछ महीनों में कई मुस्लिम भी निशाना बनाकर की गई हत्याओं का शिकार हुए हैं. पिछले हफ्ते ही एक श्रीनगर में रहने वाली एक टीवी कलाकार को गोली मार दी गई थी. 35 वर्षीय अमरीन बट को उग्रवादियों ने नजदीक से गोली मारी. घटना में उस कलाकार का 10 वर्षीय भतीजा भी घायल हो गया था. बट सोशल मीडिया पर भी खासी सक्रिय थीं.

पिछले महीने भारतीय अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन उपलब्ध कराने के एक मामले में उम्र कैद सुनाईथी. मलिक को दोषी करार दिए जाने के बाद से ही घाटी में हिंसक गतिविधियां बढ़ी हुई हैं लेकिन इस साल की शुरुआत से ही हत्याओं का सिलसिला जारी है. उग्रवादियों ने इस साल अब तक एक दर्जन से ज्यादा लोगों को निशाना बनाकर मार डाला है. मरने वालों में ज्यादातर पुलिसकर्मी थे.

जवाब में सुरक्षाबलों ने भी अपने अभियान तेज कर दिए हैं. वे अब सिर्फ उग्रवादियों को नहीं बल्कि उनके मुखबिरों को भी निशाना बना रहे हैं. इस साल 78 कथित उग्रवादियों को मारा जा चुका है. पिछले साल 193 कथित उग्रवादियों को मारा गया था जबकि 2020 में सुरक्षाबलों के हाथों मारे गए संदिग्ध उग्रवादियों की संख्या 232 थी. (dw.com)
 

एंबर हर्ड को जॉनी डेप के खिलाफ कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद मानहानि का दोषी पाया है. जूरी ने हर्ड पर 10 मिलियन डॉलर हर्जाने के तौर पर डेप को देने का आदेश दिया है और साथ 5 मिलियन डॉलर हर्ड को दंड के स्वरूप देने होंगे.

  (dw.com)  

हॉलीवुड के कलाकार और 'पाइरेट्स ऑफ द कैरेबियन' के स्टार 58 वर्षीय जॉनी डेप और उनकी पूर्व पत्नी एंबर हर्ड के बीच हाई-प्रोफाइल मानहानि मामले में अमेरिकी अदालत ने फैसला सुना दिया है. इस केस में जॉनी डेप की जीत हुई है. जूरी ने डेप के खिलाफ उनके प्रतिवाद के कुछ पहलुओं में हर्ड के पक्ष में भी पाया, विशेष रूप से कि उन्होंने अपने वकील के जरिए हर्ड को बदनाम किया. जूरी ने इसके लिए हर्ड को 10 लाख अमेरिकी डॉलर (लगभग 75 करोड़ रुपये) देने का फैसला सुनाया.

कोर्ट के फैसले पर डेप ने एक बयान में कहा, "जूरी ने मुझे मेरी जिंदगी वापस दे दी. मैं वास्तव में शुक्रगुजार हूं." हालांकि जब अदालत फैसला सुना रही थी तब वे  वहां मौजूद नहीं थे. डेप ने सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर एक बड़ा बयान भी जारी किया है.

"फैसले से दिल टूटा"
वहीं 36 साल की हर्ड ने फैसले पर निराशा जाहिर की है. उन्होंने ने भी सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कहा है कि उन्हें निराशा महसूस हो रही है और इस फैसले से दूसरी महिलाओं को भी झटका लगेगा. उन्होंने कहा, "आज मुझे जो निराशा हो रही है वह शब्दों से परे है. मैं इस बात से दुखी हूं कि इतने सबूत भी मेरे पूर्व पति की असीमित शक्ति, प्रभाव और बोलबाले का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं थे."

डेप और हर्ड की शादी साल 2015 में हुई थी. एक साल बाद ही हर्ड ने अपने पति पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था और 2017 में उन्होंने तलाक ले लिया था.

छह सप्ताह के मुकदमे के दौरान हॉलीवुड सितारों ने अपनी दो साल की शादी से पहले और उसके दौरान एक-दूसरे पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाए थे.

एए/वीके (एएफपी, रॉयटर्स)

  इनके पास है रिकॉर्ड व्यूअरशिप और सब्सक्राइबर   

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 2 जून। नगर के प्रतिष्ठित संगीतकार हरजीत सिंह पप्पू ने यूट्यूब के जरिए कीर्तिमान रच दिया है, यूट्यूब ने हरजीत पप्पू को गोल्डन बटन अवार्ड दिया है, इस उपलब्धि को हासिल करना उतना सरल नहीं है, जितना ये पढऩे और सुनने में लग रहा है।

यूट्यूब यह गोल्डन प्ले बटन अवार्ड उन्हीं लोगों को देता है, जिनके यूट्यूब चैनल पर कम से कम 10 लाख सब्सक्राइबर हो।

हरजीत सिंह के इस समय 10 लाख 40 हजार से अधिक सब्सक्राइबर तथा 17 करोड़ 97 लाख 98 हजार व्यूवर्स हैं, जो अपने-आप में रिकॉर्ड है, की-बोर्ड प्लेयरों से तुलना करें तो हरजीत सिंह पप्पू भारत के पहले ऐसे की-बोर्ड प्लेयर हैं, जिसको यूट्यूब ने इस श्रेणी में गोल्डन प्ले बटन का अवार्ड दिया है। उपलब्धि मात्र 3 वर्षों में ही हासिल कर ली, इनके दर्शक न केवल भारत में हैं, अपितु इनके चैनल को 100 से अधिक देशों में देखा जाता है।

इन 3 वर्षों में अपने चैनल में केवल 145 वीडियो ही डालें हैं फिर भी इनकी प्रसिद्धि इतनी है कि इनकी व्यूअरशिप में प्रतिदिन लगभग 800 दर्शकों की बढ़ोत्तरी होती है और महीने में लगभग 20 हजार नए दर्शक इनके चैनल से जुड़ते हैं, वहीं 45 लाख महीने का विवरशिप है।
इसकी पुष्टि स्वयं गूगल करता है।

हरजीत की ये उपलब्धि न केवल बस्तर और छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है अपितु ये देश के लिए भी गौरव का विषय है कि बस्तर जैसे अंचल का एक की-बोर्ड प्लेयर देश का पहला ऐसा व्यक्ति है, जिसे यूट्यूब ने गोल्डन प्ले बटन अवार्ड प्रदान किया है।

आगामी योजनाएं
संगीत के लिए पूरी तरह समर्पित हरजीत की संगीत को लेकर बेहद बड़ी योजनाएं हैं, उन्होंने बताया कि वो आगामी वर्षों में बस्तर को संगीत हब के रूप में विकसित होते देखना चाहते हैं, वो बस्तर के अंदर एक अकादमी की स्थापना करने के इच्छुक हैं, जिसमें समस्त वाद्य यंत्रों और गायन का प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिससे बस्तर में छुपी संगीत प्रतिभाओं के लिए एक अवसर उपलब्ध होगा।

इस दिशा में अभी तक कोई सार्थक पहल नहीं हुई है, इसलिए वो इनके ड्रीम प्रोजेक्ट में है इसके अलावा उनके दर्शक काफी समय से उनसे म्यूजिक कम्पनी की मांग कर रहे हैं। इसलिए वो जल्द ही ऐसी सुविधा अपने दर्शकों को प्रदान करने के विषय में प्रयासरत हैं।

उपलब्धि पर जहां उनके परिजनों में हर्ष व्याप्त हैं, वहीं छत्तीसगढ़ के लोग भी इस उपलब्धि से गौरवान्वित हुए हैं।
मात्र 4 माह में सिल्वर प्ले बटन प्राप्त किया था

हरजीत सिंह ने मार्च 2019 में अपना पहला इंस्ट्रुमेंटल वीडियो यूट्यूब में उपलोड किया था, उसके बाद पीछे मुडक़र नहीं देखा और कुछ ही दिनों देश विदेशों में लोकप्रिय हो गए और उन्हें मात्र 4 माह बाद अगस्त 2019 में सिल्वर प्ले बटन अवार्ड मिल गया। यह यूट्यूब का पहला अवार्ड था जो बस्तर संभाग में आया था।

पूरे परिवार को संगीत में महारथ हासिल है

इनके सुपुत्र रमनदीप सिंह रोमी भी यूटूबर हैं, जिन्हें सिल्वर प्ले अवार्ड पिछले वर्ष मिल चुका है। उनके भी 2 लाख से अधिक सब्सक्राइबर और करोड़ों वीवर्स हैं। इसके अलावा हरजीत की पत्नी वर्षा देवगुण भी सुप्रसिद्ध पाश्र्व गायिका है, जिन्होंने लाइट म्यूजिक के साथ-साथ शास्त्रीय संगीत में भी डिप्लोमा किया है। श्री पप्पू के दोनों पुत्र भी संगीत से जुड़े हैं, एक गिटार तो दूसरा ड्रम में महारत हासिल किया है।
श्री पप्पू ने बताया कि वह पिछले 32 वर्षों से की-बोर्ड प्ले कर रहे हंै। तीन दशक की साधना ने उन्हें यहां तक पहुंचाया है।

रायपुर। राजधानी में पिछले दिनों पड़ी गर्मी की वजह से  जीई रोड पर स्थित गौरव पथ के डिवाइडर के बीच में लगे अशोक के  सारे के पेड़ सुख गए। राजधानी में बीच बीच में हुई बारिश के बाद भी 42 से 44 डिग्री की तपिश ने इन सुंदर पेड़ों से हरियाली को सुखा दिया। नगर निगम के उद्यान विभाग ने एक दिन भी पानी नहीं सींचा।

हरित ऊर्जा ने अफीम के खिलाफ तालिबान की नई लड़ाई को और जटिल बनाया

-Anil Ashwani Sharma

तालिबानी हुकूमत के पिछले अफीम प्रतिबंध के बाद बड़ी मुश्किल से अरबों डॉलर के इस व्यापार ने अपने को उबारा था। और अब तालिबान सौर ऊर्जा से चलने वाले पानी के पंपों को बंद कर अफीम की फसलों को सुखाने की कोशिश कर रहा है। वह भी जब देश भीषण आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है।

ध्यान रहे कि अफगानिस्तान के लिए सालों साल से अफीम इतना बड़ा दैत्य रहा है कि इसे अब तक नहीं मारा जा सका है। एक के बाद एक अफगान सरकारों ने अफीम उत्पादन और तस्करी पर रोक लगाने का संकल्प लिया, लेकिन सफल न हो सके।

हालांकि यह सच्चाई है कि 1990 के दशक की तालिबान सरकार ने किसी तरह से अफीम की खेती को कम करने में सफल अवश्य रही थी। हालांकि इस सच्चाई से भी मुंह नहीं मोड़ा सकता है कि अफीम पर प्रतिबंध लगाने वाली तालिबानी सरकार 2001 में अमेरिका के नेतृत्व वाले आक्रमण के बाद से अफीम और इसकी तस्करी ने उसके 20 साल के विद्रोह को जिंदा रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अब दो दशक के बाद एक बार फिर से अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में वापस आने के बाद उनके विद्रोही जो अब राजनेता बन गए है, उनके सामने अफीम की खेती को जड़मूल से खत्म करने की चुनौती आन खड़ी हुई है। इसी बात को ध्यान में रखकर तालिबानी सरकार ने गत 3 अप्रैल 2022 को घोषणा की कि अब अफीम की खेती करना गैरकानूनी होगा।

इसका उल्लंघन करने वालों को शरिया कानून के तहत दंड दिया जाएगा। लेकिन अब यह बात ध्यान में रखनी होगी कि अफगानी सरकार को अब अफीम पर लगाए प्रतिबंध को लागू करना और कठिन होगा क्योंकि अफीम उगाने वाले अधिकांश किसान अब हरित ऊर्जा के माध्यम से अफीम की खेती कर रहे हैं और इसके चलते देश में डीजल की खपत कम होने से प्रदूषण के स्तर में भारी कमी आई है।

यही नहीं तेजी से घटते रेगिस्तानी जल स्त्रोतों के आसपास सस्ते और अत्याधिक कुशल सौर पैनलों द्वारा संचालित पानी के पंप गहराई तक से पानी निकालने में सक्षम साबित हो रहे हैं। सौर पैनलों द्वारा संचालित पानी के पंपों ने अब साल दर साल बंपर अफीम की फसल पैदा करने में मदद की है।

अब सौर ऊर्जा दक्षिण के अफगानी किसानों के जीवन के लिए एक आनिवार्य जरूरत बन गई है। क्योंकि ये किसान पानी के पंप से केवल अफीम ही नहीं उगाते बल्कि इसके माध्यम से अपने घरों में बिजली भी जलाते हैं।

यही नहीं वे इसके अलावा गेहूं, अनार, अंगूर जैसी फसलों का भी उत्पादन करते हैं। इसके अलावा अपने रोजमर्रा के खाने के लिए सब्जी आदि भी उगाते हैं। ऐसे हालात में अफीम की खेती पर रोक से बड़ी संख्या में किसानों के सामने भुखमरी का संकट पैदा हो जाएगा। सौर पैनल ने अफगानिस्तान के ग्रामीण जीवन को पूरी से बदल दिया है।

वैश्विक स्तर पर अफीम के मामले में अफगानिस्तान की स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए सौर पैनलों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के अनुसार अफगानिस्तान ने 2015 से 2020 तक दुनिया की 83 प्रतिशत अफीम का उत्पादन किया। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि भयंकर युद्ध और लगातार सूखे के बावजूद अफगानिस्तान में अफीम की खेती 2009 में 1,23 ,000 से बढ़कर 2,24,000 हेक्टेयर तक जा पहुंची।

ध्यान रहे कि पिछली अमेरिकी समर्थित अफगान सरकार ने अफीम के खात्मे के लिए 8.6 बिलियन डॉलर खर्च किया था लेकिन अफगानिस्तान के शीर्ष अधिकारियों ने अफीम के व्यापार में मिलीभगत कर अवैध रूप से पैसा बनाए। और इस पैसे से राजधानी काबुल में पॉपी पैलेस जैसे विलासितापूर्ण भवनों का निर्माण किया। यही नहीं उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात में बड़े-बड़े विला तक खरीदे। 2018 में अफगान सरकार के एक सरकारी महानिरीक्षक की रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार द्वारा अफीम के खिलाफ चलाए गए मुहिम का वास्तव में कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा।

कहने के लिए तो तालिबान ने अफीम को इस्लाम विरोधी के रूप में इसकी खेती करने पर कड़ी निंदा की है। यह भी सही है कि अफगानिस्तान में अफीम की फसल के कारण यूरोप और मध्य पूर्व में नशे की लत और बढ़ गई है। साथ ही साथ अफगानिस्तान के अंदर भी इसका नशा करने वालों की एक बड़ी संख्या मौजूद है।

लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है कि पिछले बीस सालों के उग्रवाद के दौरान अफीम की तस्करी के साथ जुड़े अपने गहरे संबंधों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि तालिबानी नेता पाखंड और पवित्रता के बीच एक बहुत ही महीन रेखा पर चल पा रहे थे।

ऐसे समय में दक्षिणी अफगान में सरकार की एक व्यापक कार्रवाई से पहले ही विनाशकारी आर्थिक संकट के भंवर में फंसे देश के लिए और परेशानियां बढ़ जाएंगी। यही नही यहां के पश्तून किसान अपने परिवार का भोजन खर्च उठाने में असमर्थ हो जाएंगे। ऐसे में वे तालिबानी सरकार के खिलाफ जा सकते हैं। ध्यान रहे कि यदि सरकार अफीम की खेती को खत्म करना चाहती है तो उसे इसके किए किसानों द्वारा लगाए गए सौर पैनलों को भी जब्त करने की आवश्यकता होगी। यही नहीं अफगान सरकार को अफीम के व्यापार में लगे उनके अपने ही तालिबानी कमांडरों के विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है। 

संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया है कि अफीम का व्यापार पिछले साल लगभग 1.8 अरब डॉलर से बढ़कर 2.7 अरब डॉलर का हो गया। अफीम की बिक्री का अफगानिस्तान के सकल घरेलू उत्पाद में 9 से 14 प्रतिशत तक का हिस्सा है। अफगानिस्तान एनालिस्ट्स नेटवर्क के एक स्वतंत्र शोध समूह ने पिछले महीने एक रिपोर्ट में लिखा कि अफीम की खेती और अफीम का निर्यात पूरी तरह से अफगान अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसके प्रतिबंध के खतरनाक परिणाम होंगे।

पिछले बीस सालों से अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण आजीविका का अध्ययन करने वाले डेविड मैन्सफील्ड के अनुसार अफीम किसान वर्तमान में अफगानिस्तान के दक्षिण-पश्चिम में कम से कम 67, 000 सौर-ऊर्जा से संचालित होने वाले पानी के पंपों पर निर्भर हैं। सौर पैनल जिसने पानी के पंप चलाने के लिए मंहगे डीजल की जगह ली है, अब रेगिस्तान को हरा-भरा करने में भी मददगार साबित हो रहा है। मैन्सफील्ड के शोध के अनुसार हाल के वर्षों में कंधार, हेलमंद और निमरुज जैसे निर्जन रेगिस्तानी राज्यों की आबादी कम से कम 1.4 मिलियन तक जा पहुंची है। इसका प्रमुख कारण है कि अब इन स्थानों पर सौर-चालित पंपों ने कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने में भरपूर मदद की है।

न्यूयार्क टाइम्स में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार तालिबान ने सौर ऊर्जा से चलने वाले कुछ पंपों को निशाना बनाया है। गत 13 मई को अफीम का बेल्ट कहे जाने वाले कंधार प्रांत से सटे हेलमंद प्रांत के गवर्नर ने पुलिस को सौर पैनल और पंपों को जब्त करने का आदेश दिया ताकि नई लगाई गई अफीम की खेती, खेतों में ही सूख  जाए।

अफीम प्रतिबंध के बाद ऐसा माना जा रहा है कि अफगानिस्तान में भूख, गरीबी और सूखे के भयावह स्थिति पैदा होगी। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि वर्तमान में पहले से ही 23 मिलियन अफगानी भोजन की कमी से जूझ रहे हैं। पश्चिमी सहायता से चलने वाली अफगानी अर्थव्यवस्था प्रतिबंधों के बाद और खराब हो जाएगी।

कंधार के जरी जिले के 35 वर्षीय अफीम किसान शाह आगा ने प्रतिबंध के बारे में कहा कि यह अफगानों के लिए बहुत बुरा है क्योंकि अफीम अफगान लोगों की संपत्ति है। हालांकि बीज, उर्वरक, श्रम और अन्य खर्चों पर लगभग 500 डॉलर का निवेश करने के बाद आगा ने कहा उन्हें उम्मीद है कि इस वसंत ऋतु में फसल की 20 किलोग्राम अफीम बेचने के बाद उन्हें लगभग 5,000 डॉलर की कमाई होगी।

अफीम प्रतिबंध की घोषणा के बाद दक्षिणी अफगान के किसानों द्वारा अपनी फसलों की कटाई कर रहे थे। घोषणा के बाद अफीम की कीमतें लगभग तुरंत बढ़ गई। कई किसानों ने कहा कि यह बढ़ोतरी 60 डॉलर प्रति किलोग्राम से बढ़कर 180 डॉलर प्रति किलोग्राम तक हुई।

हालांकि इस बढ़ोतरी पर आगा कहते हैं कि मुझे लगता है कि यह प्रतिबंध अफगान सरकार ने अपने फायदे के लिए लगाया है। क्योंकि इस हकीकत से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता कि अधिकांश तस्करों और तालिबान कमांडरों के पास हजारों टन अफीम है और वे कीमतें जानबूझ कर पैसा बनाने के लिए बढ़ाना चाहते हैं।

अब तक देखा गया है कि तालिबानी ताकतें तेजी से अफीम के उन्मूलन अभियान शुरू करने में असमर्थ या अनिच्छुक जान पड़ीं हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तालिबान के गश्ती दल इत्मीनान से अफीम के खेतों से गुजरे, जहां फसल काटी जा रही थी। हालांकि यह सही है कि हाल ही में सरकार ने इस बात के संकेत दिए हैं कि वह इस बार की फसल को काटने की अनुमति देगी क्योंकि यह फसल सरकारी घोषणा के पहले से ही बोई गई थी। (downtoearth.org.in)

-सरोज सिंह

पूर्व कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल के पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर दिए गए पुराने बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं.

वजह है उनका बीजेपी में शामिल होना.

जिस बीजेपी के खिलाफ़ पाटीदार आंदोलन खड़ा करके वो नेता बने, जिस बीजेपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी वजह से गई, जिस बीजेपी नेतृत्व को पहले वो 'गुंडा' कह कर संबोधित करते नहीं थकते थे, जिस बीजेपी ने उन पर देशद्रोह जैसा संगीन आरोप लगाया - आज उसी बीजेपी का उन्होंने दामन थाम लिया.

वैसे राजनीति में कोई स्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं होता. इस नाते बीजेपी के कुछ नेता भी बाहें फैलाकर हार्दिक का स्वागत करते नज़र आए.

लेकिन बीजेपी के पुराने नेताओं के दिल उनसे मिल पाएंगे या नहीं, ये देखना अभी बाक़ी है.

गुजरात में चर्चा है कि हार्दिक पटेल को पार्टी में शामिल करने का फैसला केंद्रीय नेतृत्व ने लिया है.

इस वजह से राज्य बीजेपी हार्दिक पटेल की जॉइनिंग को लेकर दो खेमों में बंटी है. जाहिर है इस बात को कोई स्वीकार नहीं कर रहा.

बीबीसी हिंदी ने बात करते हुए गुजरात बीजेपी के प्रवक्ता यगनेश दवे ने उनके पुराने बयानों पर और बीजेपी ज़्वाइन करने पर कहा, " वो बयान तब के हैं जब वो कांग्रेस के नेता थे और जब वो पाटीदार समाज के लिए आंदोलन कर रहे थे. तब उन्होंने वो बयान दिए थे. जो प्रश्न लेकर वो निकले थे, उसमें से कोई प्रश्न अब बचा नहीं है. उनकी जो डिमांड थी, उसका हल भी निकल गया है.

अब वो कांग्रेस भी छोड़ चुके हैं. हार्दिक, नरेंद्र मोदी की राष्ट्रवाद की विचारधारा को अपना कर बीजेपी में शामि्ल हो रहे हैं, तो हमें कोई दिक़्क़त नहीं है. इनसे पहले भी कांग्रेस के कितने नेता पहले भी बीजेपी में शामिल हुए हैं. हमने उनका भी स्वागत किया है."

इस सवाल के जवाब में यगनेश दवे कहते हैं, " साल 1990 पूरे देश में 1 करोड़ लोग बीजेपी को वोट देते थे, अब 33 करोड़ लोग बीजेपी को वोट देते हैं. जो मतदाता अब हमारे साथ जुड़े वो भी कभी कांग्रेस के साथ थे. पहले ये मतदाता भी बीजेपी के लिए ख़राब ही बोल रहे थे.

लेकिन जब उनको हमारा काम दिखता है, हमारी विचारधारा सही लगती है, तो वो हमसे जुड़ते हैं. वैसे ही हार्दिक भी हमसे जुड़े हैं. बीजेपी जैसे नए मतदाताओं का स्वागत करती है वैसे ही हार्दिक का भी स्वागत है."

हार्दिक पटेल ने 18 मई को कांग्रेस से इस्तीफा दिया और 2 जून को बीजेपी में शामिल हो रहे हैं. यानी हार्दिक की विचारधारा का ये परिवर्तन महज़ 20 दिनों की देन है.

मुकदमों का डर
हार्दिक के कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद से ही अटकलें चल रही थीं कि वो बीजेपी में जा रहे हैं.

कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने तब उनकी इस्तीफे वाली चिट्टी पढ़ कर ट्विटर पर लिखा था, "चिट्ठी पढ़ कर लगता है, कल रात को मोदी जी डिक्टेशन दिए थे."

गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष ने हार्दिक पटेल पर यहाँ तक आरोप लगाया कि हार्दिक अपने खिलाफ़ चल रहे मुक़दमों के डरकर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं. राज्य की राजनीति पर पकड़ रखने वाले कई पत्रकार भी ऐसा मानते हैं.

एबीपी न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने अपने ऊपर लगे इन आरोपों पर सफ़ाई भी दी.

मुक़दमों के डर के सवाल पर हार्दिक ने कहा, " जब आप किसी को ज़्यादा डराते हैं तो उसका डर ख़त्म हो जाता है. मैं पहले ही 9 महीने जेल में रहा हूँ. मैं 6 महीने गुजरात बाहर रहा हूँ. एक ही देश में एक ही राज में मेरे ऊपर देशद्रोह के दो-दो मुक़दमें लगे हैं. मुझे दो साल की सज़ा मिली, नहीं तो मैं 25 साल की उम्र में विधायक भी बन सकता था, सांसद भी बन सकता था.

मेरे चार साल बिगड़ गए दो साल की सज़ा के कारण. मैंने जब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कि तो मेरे ऊपर दो साल की सज़ा पहले से थी. चुनाव तो तब भी मैं नहीं लड़ सकता था. मैंने कांग्रेस से क्या लिया, ये तो कोई बताएं? "

पाटीदारों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर अपने कड़े विरोध प्रदर्शन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी और गुजरात को हिला देने वाले हार्दिक पटेल साल 2015 में चर्चा में आए थे.

साल 2019 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की.

साल 2020 में उन्हें गुजरात कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया.

उन पर कुल 23 मुक़दमे हुए जिनमें विरमगाम और देशद्रोह का मुक़दमा शामिल है.

विरमगाम से आने वाले हार्दिक पटेल मेहसाणा के विधायक के दफ़्तर पर तोड़फोड़ के एक मामले में क़ानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं. इसके अलावा उन पर देशद्रोह के दो मुक़दमे भी चल रहे थे.

विरमगाम में चल रहे मुकदमें की वजह से वो साल 2019 चुनाव नहीं लड़ पाए थे. वो इस फैसले को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, जहाँ से उन्हें इसी साल चुनाव लड़ने की इजाजत मिली.

हार्दिक पटेल ने एक भी चुनाव अब तक नहीं लड़ा है. इस बार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं.

लेकिन कांग्रेस में उनकी सीट फाइनल होने में देरी हो रही थी. वहां दूसरे बड़े पाटीदार नेता नरेश पटेल के कांग्रेस में शामिल होने की भी काफ़ी चर्चा थी.

कुछ जानकार चुनाव लड़ने की उनकी तत्परता को भी बीजेपी ज्वाइन करने की वजह बता रहे हैं.

बीजेपी में हार्दिक चुनाव लड़ पाएंगे?
ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी में जाकर क्या चुनाव लड़ और जीत पाएंगे हार्दिक पटेल.

हार्दिक विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस सवाल के जवाब में बीजेपी नेता यगनेश दवे कहते, "हार्दिक के चुनाव लड़ने को लेकर कोई फैसला या मूड पार्टी में नहीं होता. बीजेपी में नेता के कार्य को देख कर उनका रोल तय किया जाता है."

साफ़ है बीजेपी, हार्दिक को चुनाव कहाँ से लड़ना है इसको लेकर कोई आश्वासन मीडिया के सामने नहीं देना चाहती.

गुजरात की राजनीति पर पकड़ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार अजय उमठ कहते हैं, " हार्दिक पटेल महत्वाकांक्षी हैं. राजनीति में वो अब वो बहुत कुछ करना चाहते हैं. जिसके लिए चुनाव लड़ना ज़रूरी होगा.

वो विरमगाम से चुनाव लड़ना चाहते हैं. या फिर नरेश पटेल अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो बीजेपी उनके खिलाफ़ भी हार्दिक पटेल को चुनाव लड़ा सकती है. नरेश पटेल के सामने बीजेपी की तरफ़ से वो अच्छे विकल्प साबित हो सकते हैं. हार्दिक अगर हार भी जाएंगे तो बीजेपी का कोई नुक़सान नहीं है."

कांग्रेस गुजरात में 25 सालों से सत्ता से बाहर है. बीजेपी ने इस बार भी 182 सीटों की विधानसभा में ख़ुद के लिए 150 से ज़्यादा सीटों का टारगेट रखा है.

हार्दिक पटेल एक पाटीदार नेता है. गुजरात में पाटीदार चुनाव जीताने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं. उनकी तादाद 14 फ़ीसदी है. वैसे पाटीदार पारंपरिक तौर पर बीजेपी के लिए वोट करते हैं, ऐसा माना जाता है. हार्दिक पटेल, गुजरात कांग्रेस का बड़ा पाटीदार चेहरा माने जाते थे.

राज गोस्वामी भी गुजरात में दशकों से पत्रकारिता कर रहे हैं. बीबीसी से बातचीत में वो कहते हैं, किसी युद्ध को जीतने का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत ये है कि अपनी ताक़त बढ़ाने के साथ साथ दुश्मन को कमज़ोर भी करो. कांग्रेस का बड़ा पाटीदार चेहरा बीजेपी में शामिल करा कर, बीजेपी दुश्मन को कमज़ोर करने वाली रणनीति पर काम कर रही है.

बीबीसी गुजराती के संवाददाता रॉक्सी गागदेकर छारा कहते हैं, " बीजेपी में हार्दिक पटेल को पार्टी में शामिल करने को लेकर एक गुट में नाराज़गी ज़रूर है. कुछ नेता दबी ज़बान से कह रहे हैं कि बीजेपी में उनका हाल अल्पेश ठाकोर जैसा भी हो सकता है.

अल्पेश ठाकोर को बीजेपी ने पहले पार्टी में शामिल कराया, फिर चुनाव भी लड़ाया और चुनाव में पार्टी के लोगों ने ही उन्हें हरवा भी दिया. आज पार्टी में उनकी कोई पूछ नहीं है."

बीजेपी में हार्दिक का रोल
कांग्रेस से हार्दिक पटेल की नाराजगी की दो अहम वजहें हैं - कम उम्र के चलते पार्टी में वो पार्टी में साइडलाइन थे. उनके पास पद तो था, लेकिन पद के मुताबिक़ पूछ नहीं थी. हार्दिक पटेल ने अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए यहाँ तक कहा था कि उनकी स्थिति पार्टी में उस नए दूल्हे जैसी है, जिसकी नसबंदी करा दी गई हो.

तो क्या बीजेपी में उनको अब कांग्रेस से ज़्यादा पूछ होगी? इस सवाल के जवाब में गुजरात की वरिष्ठ पत्रकार दीपल त्रिवेदी कहती हैं, "बीजेपी हार्दिक को पार्टी में शामिल करा कर ये जताना चाहती है कि वो किसी को भी तोड़ सकती है. फिर चाहे वो हार्दिक पटेल ही क्यों ना हो.

इसके अलावा पाटीदार आंदोलन में हार्दिक पटेल ने एक माहौल खड़ा किया था कि पाटीदार बीजेपी से नहीं जुड़ेगा. बीजेपी खूनी पार्टी है. 14 युवा पाटीदार, आंदोलन के दौरान शहीद हुए. बीजेपी हार्दिक को शामिल करा कर पाटीदारों को एक संदेश देने की कोशिश की है कि वो सभी को अपने में मिला सकती है."

कांग्रेस या बीजेपी
अगर हार्दिक कांग्रेस में होते तो अगले 10 साल जेल में ही रहते. गुजरात में हार्दिक के लिए कहा जाता है. उनके सामने तीन विकल्प थे - बेल,जेल या बीजेपी. उन्होंने बीजेपी को चुना.

उस लिहाज से बीजेपी हार्दिक के लिए क्या बेहतर विकल्प है?

इस सवाल के जवाब में दीपल त्रिवेदी कहती है, "बीजेपी में हार्दिक एक शो पीस बन कर रह जाएंगे. बीजेपी उनका चुनाव तक इस्तेमाल करेंगी और फिर कोने में बिठा देंगे. आत्मसम्मान तो नहीं मिलेगा. कांग्रेस पार्टी में रहना उनके लिए बेहतर होता.

वहीं वरिष्ठ पत्रकार राज गोस्वामी कहते हैं, "बीजेपी के लिए हार्दिक पटेल बहुत काम के नेता नहीं है. ना तो चुनाव जीते हैं ना ही कोई बड़ा मासबेस है. चुनाव के बाद वो बीजेपी में खो जाएंगे. उनके पास कोई राजनीतिक दूर दिशा दृष्टि भी नहीं है. उस लिहाज से उनके लिए बीजेपी में शामिल होना 'पॉलिटिकल सुसाइड' करने जैसा ही है." (bbc.com)

-मिर्ज़ा एबी बेग

भारत के मशहूर शहर अलीगढ़ के एक निजी कॉलेज के प्रोफ़ेसर का कैंपस में खुली जगह पर नमाज़ पढ़ने का वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन ने उन्हें छुट्टी पर भेज दिया है.

मीडिया में प्रकाशित ख़बरों के अनुसार, अधिकारियों का कहना है कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था जिसमें प्रोफ़ेसर एसके ख़ालिद को श्री वार्ष्णेय कॉलेज के परिसर के अंदर एक पार्क में नमाज़ पढ़ते देखा जा सकता है.

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा सहित दक्षिणपंथी संगठनों ने प्रोफ़ेसर और कॉलेज के ख़िलाफ़ विरोध करना शुरू कर दिया.

सोशल मीडिया पर भी नमाज़ पढ़ने के ख़िलाफ़ बहस हो रही है और प्रोफ़ेसर को एक महीने की छुट्टी पर भेजे जाने की भी आलोचना हो रही है.

हालांकि, वीडियो को कॉलेज के अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया है और एक जांच पैनल का गठन किया गया है.

कॉलेज के प्रिंसिपल एके गुप्ता ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि इस घटना के वक़्त वह छुट्टी पर थे. उन्होंने कहा कि "मैं उस समय छुट्टी पर था, वापस आने पर मैंने पूछताछ की है. प्रोफ़ेसर ने मुझे बताया कि वह जल्दी में थे और एक पार्क में उन्होंने नमाज़ पढ़ी थी. जांच शुरू कर दी गई है. पैनल के निर्णय के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी."

कार्रवाई पर छिड़ी बहस
अधिकारियों ने बताया कि रविवार को गठित पैनल इस सप्ताह अपनी रिपोर्ट पेश करेगा. गुप्ता ने कहा, कि "जांच कमिटी की मीटिंग में यह तय किया जायेगा कि माफ़ी की ज़रूरत है या नहीं."

अलीगढ़ के दक्षिणपंथी समूहों का कहना है कि कॉलेज परिसर का इस्तेमाल धार्मिक आस्थाओं के लिए नहीं किया जाना चाहिए.

जब बीबीसी ने इस बारे में दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास के प्रोफ़ेसर और स्तंभकार अभय कुमार से बात की तो उन्होंने कहा कि 'एक धर्मनिरपेक्ष देश में अल्पसंख्यक समुदाय को इस तरह से निशाना बनाना एक दुखद घटना है.'

उन्होंने कहा कि "यह भारत के संविधान का उल्लंघन है क्योंकि संविधान न केवल सभी धर्मों को उपासना की स्वतंत्रता देता है, बल्कि अपने धर्म का प्रचार करने की भी अनुमति देता है."

'सड़क पर नमाज़ पढ़ने वाले दिखते हैं, हमला करने वाले नहीं'

उन्होंने कहा, कि "कुछ संप्रदायिक लोग भारत में अल्पसंख्यकों, ख़ासकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं और उनकी इस हरकत पर सरकार की ख़ामोशी से उन्हें प्रोत्साहन मिल रहा है. जब भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ख़ुद को एक हिंदू के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं और उनकी प्रार्थना सभा पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो दूसरों को ऐसा करने से कैसे रोका जा सकता है?"

स्वीडन में उप्साला यूनिवर्सिटी में कॉन्फ़्लिक्ट स्टडीज़ के प्रोफ़ेसर अशोक सवाई ने इस घटना के बारे में अपने ट्वीट में लिखा कि "दक्षिणपंथी हिंदू कट्टरता ने सभी हदें पार कर दी हैं."

जबकि अभय कुमार का कहना था कि वह कॉलेज प्रशासन की भी उतनी ही निंदा करेंगे जितनी वह दक्षिणपंथी सांप्रदायिक लोगों की निंदा करते हैं क्योंकि प्रशासन ने सांप्रदायिक लोगों के सामने घुटने टेक दिए.

हरिनी क्लिमर नाम के एक यूज़र ने इंडियन एक्सप्रेस की ख़बर को शेयर करते हुए लिखा कि ''जहां एक ख़ास समुदाय की यह मांग है कि सब सरस्वती वंदना करें, वहां अलीगढ़ के एक प्रोफ़ेसर को नमाज़ पढ़ने की वजह से छुट्टी पर भेज दिया जाता है और उनके ख़िलाफ़ जांच का आदेश दिया जाता है."

बंटी है लोगों की राय
बहुत से लोगों ने इस पर खेद और आश्चर्य व्यक्त करते हुए लिखा है कि भारत के सरकारी स्कूलों में हिंदू देवी सरस्वती की पूजा आम बात है.

श्याम तिवारी नाम के एक यूज़र ने लिखा, "एबीवीपी के नेता कपिल चौधरी ने गांधी पार्क थाने में भी शिकायत दर्ज कराई है और कहा है कि कॉलेज में नमाज़ पढ़कर इस्लामीकरण किया जा रहा है. अगर आज इनको नहीं रोका तो कल बच्चे क्लास में भी नमाज़ पढ़ेंगे."

अहमद ख़बीर नाम के एक यूज़र ने लिखा, ''कॉलेज परिसर में नमाज़ पढ़ना अपराध है लेकिन कॉलेज के मंदिर में पूजा आरती करना सबके लिए आशीर्वाद है... संविधान का अनुच्छेद 25-28 सभी नागरिकों को अपनी मर्ज़ी के धर्म को अपनाने और उसके प्रचार की स्वतंत्रता का अधिकार देता है.''

बीबीसी ने उर्दू के जाने-माने पत्रकार और बिहार के एक कॉलेज में उर्दू के शिक्षक ज़ैन शम्सी से बात की, उनका कहना है कि मुसलमानों को इसके लिए या तो क़ानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए या फिर मुसलमानों के एक प्रतिनिधिमंडल को प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए और उन्हें इसके बारे में बताना चाहिए.

उन्होंने कहा, "मुसलमानों के लिए स्थिति गंभीर है, ऐसे में उन्हें सावधानी बरतने की ज़रूरत है. हालाँकि वे शिक्षण संस्थानों को धर्म से दूर रखने की बात करते हैं, लेकिन वे ख़ुद ऐसा करते हैं. दो फ़ीसदी लोग ऐसा करते हैं और सरकार की चुप्पी उन्हें 98 फ़ीसदी बना देती है.

दक्षिणी भारत के कर्नाटक राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने का मुद्दा अभी भी वैसा का वैसा ही है, जबकि मुसलमानों को कभी बीफ़ के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर, तो कभी केवल मुसलमान होने के संदेह में निशाना बनाया जा रहा है.'' (bbc.com)

'छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जांजगीर-चांपा, 2 जून। सुबह की सैर पर निकले एक बुजुर्ग को एक के बाद एक तीन हाईवा कुचलते हुए निकल गई। बुरी तरह से क्षत-विक्षत शव सड़क पर बिखर गया, शव के टुकड़ों को खुरच-खुरच कर सड़क से अलग करना पड़ा।

बनारी गांव का 65 वर्षीय किसान सैतराम सारथी बुधवार की सुबह सैर पर निकला था। नेशनल हाईवे 49 के पुटपुरा चौक पर बिलासपुर की तरफ से आ रही एक तेज हाईवा ने उसे जबरदस्त टक्कर मारी। सैतराम सड़क पर गिरा और हाईवा आगे बढ़ गई। पीछे से दो और हाईवा आ रही थी। वे भी सैतराम के ऊपर से गुजरते हुए बढ़ गई।

एक के बाद एक तीन हाईवा के कुचल देने से सैतराम का शव टुकड़े-टुकड़े सड़क पर बिखर गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस को शव के टुकड़ों को समेटने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। कई जगह पर वह सड़क से चिपक गया था, जिसे खुरच खुरच कर निकालना पड़ा। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। अभी तक कुचलने वाली किसी भी गाड़ी का पता नहीं चला है।

पटना, 2 जून। बिहार के औरंगाबाद जिले के नबीनगर स्थित नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी (एनपीजीसी) की तीसरी इकाई से बिजली कंपनी एनटीपीसी ने बुधवार को वाणिज्यिक संचालन शुरू किया।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) द्वारा यहां जारी एक बयान में कहा गया है कि एनपीजीसी की इस इकाई से बिहार, उत्तरप्रदेश, झारखंड और सिक्किम जैसे लाभार्थी राज्यों को 660 मेगावाट तक बिजली मिलेगी।

बयान के अनुसार बिहार को नबीनगर संयंत्र से उत्पन्न 84.8 प्रतिशत (559 मेगावाट) बिजली मिलने लगी है और इस इकाई की शेष बिजली उत्तर प्रदेश, झारखंड और सिक्किम को आवंटित की गई है।

एनटीपीसी के प्रवक्ता विश्वनाथ चंदन ने कहा, ‘‘यह एनपीजीसी की वाणिज्यिक संचालन करने वाली तीसरी और अंतिम इकाई बन गई है। इसमें यूनिट एक और दो ने क्रमशः छह सितंबर 2019 और 22 जुलाई 2021 को वाणिज्यिक संचालन का दर्जा प्राप्त किया था। इसके साथ एनपीजीसी की कुल उत्पादन क्षमता अब 1980 मेगावाट हो गई है जिसमें से बिहार को 1677 मेगावाट बिजली मिलने लगी है।’’  (भाषा)

जयपुर, 2 जून। राजस्थान में राज्यसभा की चार सीटों के लिए चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक गतिविधियां जोर पकड़ती जा रही हैं। राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने अपने व अपने समर्थक विधायकों को उदयपुर भेजने का फैसला किया है। वहीं बसपा की राजस्थान इकाई ने मांग की है कि उसके टिकट पर चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस में शामिल हुए छह विधायकों को इन चुनाव में भाग लेने से रोका जाए।

राज्य से राज्यसभा की चार सीटों के लिए अब कुल पांच प्रत्याशी मैदान में हैं जिनमें कांग्रेस के तीन, भाजपा का एक व एक निर्दलीय उम्मीदवार है। मतदान 10 जून को होगा।

कांग्रेस पार्टी के सूत्रों ने बुधवार को यहां बताया कि सभी विधायकों को उदयपुर पहुंचने के लिये कहा गया है। कुछ विधायक आज ही उदयपुर के लिए रवाना हो रहे हैं जबकि कुछ बृहस्पतिवार को जाएंगे। कांग्रेस के साथ-साथ कांग्रेस सरकार का समर्थन कर रहे निर्दलीय व अन्य विधायक भी उदयपुर जा रहे हैं।

ये विधायक उदयपुर के उसी होटल में रुकेंगे जहां पिछले महीने कांग्रेस का नव संकल्प चिंतन शिविर हुआ था।

कांग्रेस ने राज्यसभा से पहले अपने विधायकों को एक जगह रखने का फैसला मीडिया कारोबारी सुभाष चंद्रा के निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल करने के एक दिन बाद आया है। चंद्रा वर्तमान में हरियाणा से राज्यसभा के सदस्य हैं और उनका कार्यकाल एक अगस्त को समाप्त होने जा रहा है। इस चुनाव में भाजपा उनका समर्थन कर रही है।

कांग्रेस ने मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी और रणदीप सिंह सुरजेवाला को मैदान में उतारा है जबकि भाजपा ने पूर्व मंत्री घनश्याम तिवाड़ी को उम्मीदवार बनाया है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को निर्दलीय उम्मीदवार चंद्रा को समर्थन देने के भाजपा के कदम को ‘खेल’ बताते हुए कहा था कि पार्टी खरीद फरोख्त में शामिल होना चाहती है।

संख्या बल के हिसाब से राजस्थान की 200 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस अपने 108 विधायकों के साथ दो सीटें व भाजपा 71 विधायकों के साथ एक सीट आराम से जीत सकती है। दो सीटों के बाद कांग्रेस के पास 26 अधिशेष व भाजपा के पास 30 अधिशेष वोट होंगे। एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 41 वोट चाहिए।

सत्तारूढ़ कांग्रेस के नेताओं को उम्मीद है कि सरकार का समर्थन कर रहे अन्य दलों के विधायकों व निर्दलीय विधायकों के समर्थन से वह तीसरी सीट जीत जाएगी। गहलोत व कांग्रेस के उम्मीदवारों ने राज्य के 13 में से 10 निर्दलीय विधायकों से मंगलवार को मुलाकात की थी।

वहीं भाजपा पर विधायकों की खरीद फरोख्त (हार्स ट्रेडिंग) के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आरोप पर पलटवार करते हुए राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने बुधवार को कहा कि गहलोत खुद ‘एलिफेंट ट्रेडिंग’ में माहिर हैं। उन्होंने कहा कि गहलोत ने मुख्यमंत्री रहते हुए बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को दो बार कांग्रेस में लेकर आये।

राठौड़ ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भाजपा द्वारा ‘हार्स ट्रेडिंग’ की बात कर रहे हैं ... वे दो बार में पूरी ‘एलिफेंट ट्रेडिंग’ ही नहीं पूरे हाथी को निगल गये और आज हमें शिक्षा दे रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए दो बार बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को तोड़कर राजस्थान में पूरी बसपा को निगलने का काम किया है।’’

उल्लेखनीय है कि बसपा की टिकट से जीते सभी छह विधायक 2019 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। इससे पूर्व 2009 में गहलोत के कार्यकाल के दौरान बसपा के सभी विधायक कांग्रेस में शामिल हो गये थे।

राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत ने विधायकों को बाड़ाबंदी एक जगह रखने का रिकार्ड बनाया है। उन्हें किस बात का डर है?

इधर, बसपा की राज्य इकाई ने राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष से कांग्रेस में शामिल हुए छह विधायकों को चुनाव में भाग लेने से रोकने की मांग की है। बसपा के प्रदेशाध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने राज्यपाल कलराज मिश्र और विधानसभा अध्यक्ष सी पी जोशी को पत्र लिखकर मांग की है कि कांग्रेस में शामिल हुए छह विधायकों को चुनाव में भाग लेने से रोक दिया जाये।

बसपा ने पत्र में कहा कि 2018 के विधानसभा चुनाव में बसपा के चुनाव चिह्न पर जीतने वाले छह विधायकों का असंवैधानिक रूप से कांग्रेस पार्टी में विलय हो गया। उन्होंने कहा कि इन सभी विधायकों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में दलबदल विरोधी कानून के तहत मामला चल रहा है जिस पर जल्द फैसला होने वाला है।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि छह विधायकों का कांग्रेस में विलय हो गया था और अब वे कांग्रेस के विधायक हैं। उन्होंने कहा, ‘‘उनका कांग्रेस में विलय हो गया है और अब वे कांग्रेस विधायक है।’’

बसपा की टिकट पर विधानसभा चुनाव जीतने वाले छह विधायक राजेन्द्र गुढा, लखन मीणा, दीपचंद खेरिया, संदीप यादव, जोगिंदर अवाना और वाजिब अली सितंबर 2019 में कांग्रेस में शामिल हुए थे।

वहीं राज्यसभा के लिए निर्दलीय उम्मीदवार मनोज कुमार जोशी का नामांकन बुधवार को जांच में खारिज हो गया है। अधिकारियों के अनुसार नामांकन को अपूर्ण मानते हुए खारिज किया गया है। अब चार सीटों के लिए कांग्रेस के तीन, भाजपा का एक व एक निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार तीन जून तक नाम वापस ले सकते हैं और आवश्यक होने पर मतदान 10 जून को होगा। (भाषा)

अमृतसर, 2 जून। गुरु ग्रंथ साहिब की उस प्रति को बृहस्पतिवार से चार दिनों के लिए सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें स्वर्ण मंदिर में 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान गोली लगी थी।

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के प्रमुख हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि पवित्र 'सरूप' (ग्रंथ) को दो जून से पांच जून तक प्रदर्शित किया जाएगा।

सेना द्वारा जून 1984 में स्वर्ण मंदिर परिसर से आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। पवित्र 'सरूप' को पिछले साल पहली बार प्रदर्शित किया गया था।

धामी ने कहा, 'जून 1984 में सचखंड श्री हरमंदिर साहिब और श्री अकाल तख्त साहिब पर सेना की कार्रवाई सिख मानस का एक चिरस्थायी हिस्सा बन गई है और हर साल जून महीने की शुरुआत के साथ, सिख कौम के ये घाव ताजा होने लगते हैं।'

उन्होंने कहा कि यह पवित्र 'सरूप' दो से पांच जून तक श्री अकाल तख्त साहिब के पास गुरुद्वारा शहीद बाबा गुरबख्श सिंह में सजाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इन चार दिनों के दौरान 'संगत' (सिख समुदाय) को पवित्र 'सरूप' की एक झलक पाने का अवसर मिलेगा। (भाषा)

नयी दिल्ली, 2 जून। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को यहां एक विशेष स्क्रीनिंग में अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म 'सम्राट पृथ्वीराज' देखी।

शाह ने अपने परिवार के सदस्यों, कई केंद्रीय मंत्रियों, केंद्रीय गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों और अन्य मेहमानों के साथ मध्य दिल्ली के एक सिनेमा हॉल में 12वीं सदी के राजा पृथ्वीराज चौहान की वीरता को दर्शाने वाली फिल्म देखी।

पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर और अश्विनी वैष्णव सहित केंद्रीय मंत्रियों ने फिल्म विशेष शो देखा।

'सम्राट पृथ्वीराज' में संजय दत्त, सोनू सूद ने भी अभिनय किया है। साथ ही ‘मिस वर्ल्ड 2017’ मानुषी छिल्लर ने भी इसके जरिये फिल्मी दुनिया में कदम रखा है। फिल्म शुक्रवार को रिलीज होने वाली है।

फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग के दौरान अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर भी मौजूद थे।

फिल्म के बाद दर्शकों से बात करते हुए शाह ने कहा कि भारत सदियों से बाहरी आक्रमण के खिलाफ लड़ रहा है।

शाह ने कहा कि पृथ्वीराज ने देश की संप्रभुता और भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी।

गृह मंत्री ने कहा 'महिला अधिकारों का समर्थन करने वालों को यह फिल्म अवश्य देखनी चाहिए।' (भाषा)

उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 2014 में सत्ता में आने के बाद सांस्कृतिक पुनरुत्थान का एक युग शुरू हुआ।

नयी दिल्ली, 2 जून। उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा अधिवक्ता वसीम सादिक नरगल के नाम की सिफारिश किए जाने के चार साल बाद बुधवार को उन्हें जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया।

नरगल के नाम की सिफारिश उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा 2018 में की गई थी। यह सरकार के पास सबसे पुराने लंबित सिफारिशों में से एक थी। बुधवार को हुई नियुक्ति कॉलेजियम द्वारा 2021 में सिफारिश दोहराए जाने के बाद हुई।

कानून मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, बिहार के सात न्यायिक अधिकारियों को पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया, जिनमें शैलेंद्र सिंह, अरुण कुमार झा, जितेंद्र कुमार, आलोक कुमार पांडे, सुनील दत्ता, चंद्र प्रकाश सिंह और चंद्रशेखर झा शामिल हैं।

केरल उच्च न्यायालय के चार अतिरिक्त न्यायाधीशों को भी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया है, जिनमें मुरली पुरुषोत्तमन, ज़ियाद रहमान अलेवक्कट अब्दुल रहिमन, करुणाकरण बाबू और डॉ कौसर ई. शामिल हैं।

मंत्रालय ने छह न्यायाधीशों के तबादले के बारे में भी अधिसूचित किया। मंत्रालय के मुताबिक, उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति चित्तरंजन दास का कलकत्ता उच्च न्यायालय में तबादला किया गया।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह को पटना उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुभासिस तलपत्रा को उड़ीसा उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर को बॉम्बे उच्च न्यायालय भेजा गया है, जबकि मणिपुर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति लानुसुंगकुम जमीर को गुवाहाटी उच्च न्यायालय भेजा गया है।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव का दिल्ली उच्च न्यायालय में तबादला किया गया है। (भाषा)

प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने एनएचएम द्वारा 914 पदों पर की जा रही है भर्ती

रायपुर, 2 जून। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ द्वारा स्टॉफ नर्सेस, शिशु रोग विशेषज्ञों, चिकित्सा अधिकारियों और सचिवीय सहायकों की भर्ती प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से नियमानुसार जारी है। भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी और इसे एक महीना आगे बढ़ाने संबंधी वायरल हो रही खबर पूरी तरह गलत और भ्रामक है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और पर्याप्त संख्या में मानव संसाधन उपलब्ध कराने  राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 914 पदों पर भर्ती की जा रही है। 

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ के अधिकारियों ने बताया कि मिशन द्वारा चरणबद्ध तरीके से सर्वप्रथम शिशुरोग विशेषज्ञ के 24 पदो पर वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया पुर्ण कर ली गई है। द्वितीय चरण में चिकित्सा अधिकारी - एस.एन.सी.यू. के 64 पदो हेतु वॉक इन इंटरव्यू कर ली गई है तथा आगे की प्रकिया प्रकियाधीन है । तृतीय चरण में एस एन सी यू , एन बी एस यू में स्टॉफ नर्सों तथा सचिवीय सहायकों के कुल 826 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया था। स्टॉफ नर्स के लिए 13 हजार 373 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन आवेदनों के परीक्षण के बाद तृतीय चरण में स्टॉफ नर्स एसएनसीयू हेतु पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जारी की गई थी। अभ्यर्थियों से इस सूची पर ई-मेल के माध्यम से दावा आपत्ति आमंत्रित किया गया । जिसमे कुल 1018 आवेदकों द्वारा दावा-आपत्ति प्राप्त हुआ। मिशन द्वारा प्राप्त दावा-आपत्ति के निराकरण के बाद एसएनसीयू स्टॉफ नर्स हेतु कुल 387 अभ्यर्थियों को दस्तावेज परीक्षण के लिए बुलाया गया। जिस आगामी प्रकिया जारी है। अंतिम चरण में एन बी एस यू स्टॉफ नर्स एवम् सचिवीय सहायक पद हेतु दावा आपत्ति के निराकरण के उपरांत नियमानुसार आगामी भर्ती प्रकिया की जावेगी। 

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा पूरी भर्ती प्रक्रिया नियमानुसार एवं पारदर्शी रूप से की जा रही है। भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी और इसे एक महीना आगे बढ़ाने संबंधी खबर पूरी तरह गलत और भ्रामक है।

रायपुर, 1 जून। आज से नौतपा खत्म हो रहा है वहीँ बीते कुछ दिनों से गर्मी काफी बढ़ने से लोगों को काफी तकलीफ हुई है। बता दें नौतपा शुरु होने के बाद 3 दिनों तक राजधानी समेत कुछ इलाकों में अच्छी बारिश हुई थी ।लेकिन उसके बाद तेज धूप की वजह से राजधानीवासी काफी परेशान हैं।

वहीँ अभी बताया जा रहा है कि नौतपा के बाद भी कुछ दिनों तक गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। प्रदेश में एक दो जगह पर गरज-बरस के साथ पानी की बौछारें पड़ सकती है। बता दें राजधानी में तापमान 42 डिग्री रहने का अनुमान है। 15 जून के आसपास मॉनसून छत्तीसगढ़ में प्रवेश करता है लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि 7-8 जून के बीच में ही मॉनसून आ सकता है।

लखनऊ, 2 जून। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार ने विगत आठ वर्षों में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के संकल्प के साथ देश के भीतर एक विश्वास भरा है।

योगी ने कहा कि मई 2014 में प्रधानमंत्री ने देश की कमान अपने हाथों में ली थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में ‘सबका साथ, सबका विकास’ के मंत्र के अनुरूप केन्द्र की सरकार ने बिना भेदभाव गांव, गरीब, किसान, महिला, नौजवान के हितों के लिए जो कार्य किया, वह 135 करोड़ देशवासियों के जीवन मे व्यापक परिवर्तन का कारक बना है।

केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के आठ साल पूरे होने पर यहां प्रदेश भाजपा मुख्यालय में बुधवार को आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के पहले देश में सरकार के प्रति एक अविश्वास का वातावरण था। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि देश के विभिन्न क्षेत्र में अलगाववाद, उग्रवाद और आतंकवाद सिर चढ़कर बोल रहा था, अराजकता अपनी पराकाष्ठा की ओर थी, भ्रष्टाचार संस्थागत रूप ले चुका था।

उन्होंने कहा कि गरीबी हटाओ के दशकों से नारे तो लग रहे थे, लेकिन उन्मूलन के लिए कोई ठोस प्रयास 35-40 वर्षों में नहीं दिखे। उन्होंने कहा कि हालांकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जो कहा सो करके दिखाया, एक-एक योजना व्यक्ति, समाज और राष्ट्रीय जीवन में आत्मनिर्भरता का कारक बनी है।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गरीबी हटाने के लिए नारे तो लग रहे थे लेकिन कई सालों में गरीबी हटाने के लिए कुछ नही किया गया, उसके लिए और रोटी, कपड़ा और मकान के लिए भी कुछ ठोस नहीं किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत आठ वर्षों के दौरान सेवा, सुरक्षा, सुशासन और गरीब कल्याण के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल हुई हैं। उन्होंने कहा कि आधारभूत ढांचा की इतनी परियोजनाएं, अन्नदाता की आय दोगुनी करने के प्रयास, युवाओं को रोजगार से जोड़ने के प्रयासों ने भारत की तस्वीर बदली है।

उन्होंने कहा, ‘‘इन आठ वर्षों के दौरान भारत आत्मनिर्भरता की राह पर तेजी से आगे बढ़ा है। देशवासियों के आत्मविश्वास में बढ़ोत्तरी हुई है। प्रत्येक क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं बढ़ी हैं। जरूरतमन्दों तक बिना भेदभाव विकास और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा है। किसानों और गरीबों की आय में वृद्धि हुई है।’’

मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्तिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ पाकर स्वावलम्बन और आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मातृ शक्ति सम्मान, सुरक्षा और स्वावलम्बन के साथ समाज और राष्ट्र के विकास में सहभागी बन रही है। उन्होंने कहा कि ‘मेक इन इण्डिया’, डिजिटल इण्डिया, स्टार्ट-अप इण्डिया, स्टैण्ड-अप इण्डिया, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान नए भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा युवा नये भारत और नये उत्तर प्रदेश के निर्माण में नये आत्मविश्वास के साथ योगदान दे रहा है।

आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारों ने कभी गरीबों को अपना सिर ढकने के लिए आवास देने के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में 01 करोड़ 22 लाख 70 हजार आवास स्वीकृत कर दिए। उन्होंने कहा कि इस योजना प्रदेश में 17.54 लाख आवास स्वीकृत किये गए। उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में देश में 2.55 करोड़ घरों का निर्माण हुआ। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत 26.16 लाख आवास मिला। कोल, मुसहर, वनटांगिया आदि वंचित समाज के लिए हमने मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) शुरू की और अब तक एक लाख 08 हजार 652 परिवारों को आवास देने में सफलता पाई है।’’

उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन न केवल स्वच्छता बल्कि नारी गरिमा का प्रतीक भी बना। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) में देश में 66.9 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालय तथा 6.42 लाख सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इसी दौरान नगरीय क्षेत्र में लगभग 09 लाख व्यक्तिगत शौचालय तथा 69 हजार सामुदायिक शौचालय का निर्माण हुआ। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में देश में 11 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालय बने तथा 02 लाख 03 हजार 970 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण हुआ।

उन्होंने कहा कि इसी तरह अमृत योजना प्रदेश की 60 नगरीय निकायों में लागू की गई है जिससे ‘‘हमने अब तक पेयजल की 121, सीवरेज व सेप्टेज की 59 तथा हरित क्षेत्र की 260 परियोजनाएं पूरी की हैं।’’ मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2024 तक देश के हर घर में नल से जल उपलब्ध कराने के लिए अगस्त, 2019 में जल जीवन मिशन का शुभारम्भ किया गया। उन्होंने कहा, ‘‘राज्य सरकार विन्ध्य और बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 09 जनपदों के सभी राजस्व ग्रामों में पेयजल दिसम्बर, 2022 तक उपलब्ध करा देगी। द्वितीय चरण के 66 जनपदों के 33 हजार से अधिक राजस्व ग्रामों में योजना को लागू किया जा रहा है। 03 करोड़ लोगों के पास बिजली कनेक्शन नहीं था। हमने प्रदेश में सौभाग्य योजना के माध्यम से 1.41 करोड़ निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिए।’’

मुख्यमंत्री ने कहा कि समृद्ध किसान ही समृद्ध भारत के सपने को पूरा कर सकता है। उन्होंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से 11.78 करोड़ किसान लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत प्रदेश में अब तक 2.55 करोड़ किसानों को 47397.48 करोड़ रुपये का लाभ मिल चुका है, जो धरती माता हमें अन्न उपलब्ध कराती है, उसके स्वास्थ्य के लिए कभी कोई प्रयास नहीं किया गया।

उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री जी द्वारा देश में 23 करोड़ स्वायल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराए गए। उत्तर प्रदेश में 03 करोड़ 76 लाख मृदा कार्ड जारी किए गए। 05 वर्षों में हमने गेहूं की खरीद कर अन्नदाता को 40,159 करोड़ रुपये का भुगतान किया, जबकि इन्हीं 05 वर्षों में किसानों से 280.09 लाख मीट्रिक टन धान क्रय करके 50,420 करोड़ रुपये का भुगतान किया।’’

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में एम्स और मेडिकल कॉलेज की स्थिति अगर आप देखेंगे तो वर्ष 2014 में 07 एम्स थे, जिनकी संख्या वर्ष 2022 में बढ़कर 22 हो गयी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में 387 मेडिकल कॉलेज थे, आज वर्ष 2022 में 596 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश में वर्ष 1947 से वर्ष 2017 से पूर्व, प्रदेश में केवल 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज बने थे, वर्ष 2017 के पश्चात् अब हम 33 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गोरखपुर व रायबरेली में एम्स भी संचालित हैं।

उन्होंने कहा कि ‘खेलो इण्डिया’ और ‘फिट इण्डिया’, ‘एक जनपद एक खेल योजना’ के अन्तर्गत प्रदेश के 75 जनपदों में ‘खेलो इण्डिया सेण्टर’ की स्थापना किए जाने हेतु 525 लाख रुपये की व्यवस्था कराई गई है। राज्य सरकार द्वारा मेरठ में मेजर ध्यानचन्द खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की बेरोजगारी दर में उल्लेखनीय कमी आई है। उन्होंने कहा कि सेण्टर फॉर मॉनीटरिंग इण्डियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के आकलन के अनुसार जून, 2016 में प्रदेश की बेरोजगारी दर 18 प्रतिशत थी, जो अप्रैल, 2022 में घटकर 2.9 प्रतिशत रह गई है। उन्होंने कहा, ‘‘हमारी आकर्षक निवेश नीतियों के कारण कोरोना काल में ही 67,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।’’ पत्रकार वार्ता में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे। (भाषा)

-मेरिल सेबास्टियन

केरल हाई कोर्ट के आदेश के बाद साथ रहने के लिए 'आज़ाद' हुए लेस्बियन जोड़े का कहना है कि उन्हें अब भी अपने घरवालों का डर सता रहा है.

बाइस साल की अदीला नसरीन ने आरोप लगाया था कि उनकी पार्टनर फ़ातिमा नूरा को उनके घरवालों ने बंधक बना लिया है. आदिला की ओर से दायर हेबियस कॉर्पस पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने ये आदेश जारी किया.

केरल हाई कोर्ट ने सोमवार को ये फ़ैसला दिया था कि नसरीन और 23 वर्षीया फ़ातिमा साथ एक साथ रहने के लिए आज़ाद हैं.

नसरीन और फ़ातिमा ने कहा कि वे अदालत के फ़ैसले को लेकर 'उत्साहित' थे लेकिन वे अभी भी 'पूरी तरह से आज़ाद' नहीं हैं.

नसरीन की प्रतिक्रिया
नसरीन ने कहा, "असल में यह बेहद मुश्किल था. यह सब भावनात्मक तौर पर तोड़ देने वाला था. मैं बेसुध सी थी. मुझे एलजीबीटी कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों का साथ मिला. सबने मेरी काफी मदद की और समर्थन किया. उनकी मदद से और हाईकोर्ट के आदेश की बदौलत अब हम खुश और आज़ाद हैं."

"लेकिन असल में हम पूरी तरह आज़ाद नहीं हैं. क्योंकि हमारा परिवार अब भी हमें धमका रहा है, ख़ासकर फ़ातिमा का परिवार. दरअसल उन्होंने हाई कोर्ट में सहमति जताई थी. लेकिन जब हम साथ रहने लगे तो वो हमें बुलाने लगे और इमोशनली ब्लैकमेल करने लगे. यह बहुत बुरा था."

"लंबे तनाव के बाद हमने एक बार फिर साथ में सफ़र शुरू किया है. मेरे परिवार ने मुझसे कोई बात नहीं की. उन्होंने कहा कि वो मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते. उन्होंने मुझे अस्वीकार कर दिया. मुझे नहीं पता कि वो बाद में बात करेंगे या नहीं. अभी हम लोगों की नौकरी चेन्नई में है. इसलिए हम फिलहाल वहां जाएंगे."

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फ़ैसला
साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को असंवैधानिक करार दिया था.

आईपीसी का ये प्रावधान समलैंगिक जोड़ों के सेक्स को अप्राकृतिक करार देता था.

लेकिन इसके बावजूद एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग भारत में भेदभाव का सामना करते हैं.

हालांकि भारत में समलैंगिकों के अधिकारों के पक्ष में आंदोलन होते रहे हैं लेकिन इसका असर ज़्यादातर बड़े शहरों में ही देखा गया है.

सऊदी अरब में मुलाक़ात
नसरीन और फ़ातिमा ने स्थानीय मीडिया को बताया कि उनकी सऊदी अरब में पढ़ाई करते समय हुई थी और वहीं पर वे दोनों एकदूसरे के क़रीब आ गई थीं.

वे पिछले कई सालों से साथ रह रही थीं लेकिन पिछले महीने ही दोनों ने अपने घरवालों को इस रिश्ते के बारे में बताया.

फ़ातिमा ने मंगलवार को एक टीवी चैनल से कहा, "इतने सालों से हम अपने घरों में घुटते रहे थे."

उन्होंने कहा, "मैं कोर्ट के आदेश से बहुत खुश हूं. मैं अब हल्का महसूस कर रही हूं. वो (परिवार के लोग) सपोर्ट कर रहे थे. मुझे नहीं पता कि ये झूठा दिखावा था या नहीं. लेकिन मेरी मां ने कहा कि वो हमारी रिलेशनशिप को सपोर्ट करेगी, हमारी आर्थिक मदद करेगी. लेकिन हमें सुनना चाहिए कि वो क्या कहती हैं, जैसे उन्होंने हमें वापस सऊदी जाने और वहीं बसने के लिए कहा. लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते."

कड़े विरोध का सामना
जैसे ही इस जोड़े ने अपने रिश्ते के बारे में घरवालों को बताया, उन्हें कड़े विरोध का सामना करना पड़ा.

इसके बाद उन्हें गैर सरकारी संगठन वनजा कलेक्टिव के पास पनाह लेनी पड़ी. वनजा कलेक्टिव केरल के कोझिकोड शहर में एलजीबीटीक्यू लोगों के लिए काम करने वाली संस्था है.

परिजनों के भरोसा दिलाने के बाद नसरीन और फ़ातिमा इस बात के लिए तैयार हो गईं कि वे नसरीन के घर जा सकती हैं. नसरीन के परिवारवालों ने कहा था कि उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी.

लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने आरोप लगाया कि फ़ातिमा के घरवाले उन्हें जबरन वहां से ले गए.

इसके बाद नसरीन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और अदालत का दरवाज़ा खटखटाया. उन्होंने कोर्ट से साथ रहने की इजाज़त मांगी.

केरल हाई कोर्ट
मंगलवार को फ़ातिमा केरल हाई कोर्ट के समक्ष पेश हुईं और उन्होंने कहा कि वे अपनी पार्टनर नसरीन के साथ रहना चाहती हैं.

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अदालत ने कुछ ही मिनटों के भीतर इस जोड़े के पक्ष में अपना फ़ैसला सुना दिया.

साल 2018 में केरल हाई कोर्ट में ऐसे ही एक अन्य लेस्बियन कपल का मामला सामने आया था. वे दोनों साथ रहना चाहते थे लेकिन एक साथी का कहना था कि उनकी पार्टनर को घरवालों ने उन्हें जबरन बंधक बना रखा है.

केरल हाई कोर्ट ने तब भी उस जोड़े के पक्ष में ही फ़ैसला दिया था.

मंगलवार के फ़ैसले के बाद नसरीन ने न्यूज़ वेबसाइट क्विंट को बताया कि ये पूरी प्रक्रिया काफ़ी मुश्किल साबित हुई और इससे वे भावनात्मक रूप से काफी थक गई हैं.

फ़ातिमा ने एक स्थानीय टेलिविज़न चैनल से कहा, "हम जानते हैं कि हमें साथ रहने के लिए संघर्ष करना होगा. लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि हमें मीडिया, अदालत और बहुत से लोगों से इतना समर्थन मिलेगा."

उन्होंने कहा, "हम अभी अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में नहीं बताना चाहते. क्योंकि फिलहाल हम सुरक्षित नहीं हैं." (bbc.com)

मथुरा (उप्र), 2 जून। उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में श्रीकृष्ण जन्मस्थान के आसपास 10 किलोमीटर की परिधि में आने वाली मथुरा नगर निगम के 22 वार्डों की शराब, बीयर व भांग आदि की 37 दुकानों पर बुधवार से बिक्री पूर्णतः बंद कर दी गई। यह जानकारी अधिकारियों ने दी।

आबकारी विभाग को एक जून से मादक पदार्थों की दुकानों पर बिक्री बंद करने का आदेश मिला था जिस पर आज बुधवार से अमल शुरु हो गया। विभाग ने सभी 37 दुकानों पर ताले लटकवा दिए हैं।

गौरतलब है कि गत वर्ष 10 सितम्बर को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के महापर्व पर मथुरा आने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्रीकृष्ण जन्मस्थान से ढाई किलोमीटर की दूरी की परिधि के दायरे में आने वाले 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सभी प्रकार के मांस व मदिरा आदि मादक पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया था।

मांस की बिक्री करने वाली दुकानों पर तो अगले दिन से अमल शुरु कर दिया गया था। जिले के प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों ने भारी लाव-लश्कर के साथ उन गिनचुनी दुकानों पर पहुंचकर तत्काल प्रभाव से मांस (बना, अधबना या कच्चा) की बिक्री बंद करा दी थी लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से शराब, बीयर व भांग की दुकानों पर मादक पदार्थों की खुलेआम बिक्री जारी थी।

हालांकि अब, दो दिन पूर्व शासन स्तर से मिले आदेश के बाद जिला आबकारी विभाग ने नगर निगम के 22 वार्डों के दायरे में आने वाली ऐसी सभी 37 दुकानों को बंद करवा दिया है। बुधवार से अब शहर में किसी भी प्रकार की शराब व मांस की बिक्री पूर्णतः बंद करा दी गई है।

जिला आबकारी अधिकारी प्रभात चंद ने बताया, दो दिन पहले ही शासन स्तर से शराब की दुकानों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश मिला। उन्होंने बताया कि इसके बाद इन दुकानों पर पूरी तरह से शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने बताया कि अब एक जून से यह शराब की दुकानें पूरी तरह से बंद करा दी गई हैं। उन्होंने बताया कि इन दुकानों में बार के लाइसेंसधारक होटल, शराब, बीयर व भांग की दुकानें तथा मॉडल शॉप आदि शामिल हैं।

नगर आयुक्त अनुनय झा ने कार्यवाही की पुष्टि करते हुए बताया कि शहर के 22 वार्डों में शराब, बीयर, भांग, बार और मॉडल शॉप को बंद करने की कार्रवाई आबकारी विभाग ने की है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 2 जून। आम आदमी पार्टी (आप) के 10 विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मुलाकात की। उपराज्यपाल ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह अरविंद केजरीवाल सरकार का पूरा सहयोग करेंगे। पार्टी की ओर से जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई।

'आप' के विधायकों ने उपराज्यपाल से दिल्ली में संवैधानिक शक्तियों के विभाजन में हस्तक्षेप नहीं करने की अपील की।

बयान में कहा गया है कि उपराज्यपाल ने उन्हें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के साथ सहयोग का आश्वासन दिया।

'आप' नेता दिलीप पांडे ने कहा, "हमने उपराज्यपाल से अपील की कि उच्चतम न्यायालय के साथ-साथ संविधान ने दिल्ली में जिम्मेदारियों के विभाजन की कुछ सीमाओं का सीमांकन किया है... हमने उपराज्यपाल को नगर निगम (एमसीडी), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और दिल्ली पुलिस की कमियों से भी अवगत कराया।’’

पांडे ने कहा कि केंद्र की एजेंसियों के कारण दिल्ली कानून-व्यवस्था की समस्या और कचरा प्रबंधन संकट का सामना कर रही है। उन्होंने कहा "उपराज्यपाल ने हमें एमसीडी, डीडीए और दिल्ली पुलिस को पटरी पर लाने का आश्वासन दिया है।"

'आप' विधायक संजीव झा ने कहा कि उपराज्यपाल ने प्रणाली के बारे में और जानने की इच्छा व्यक्त की क्योंकि वह यहां नए हैं।

उन्होंने कहा "हमने उन्हें बताया कि दिल्ली में 70 विधानसभा क्षेत्र हैं और यदि आप इनमें से किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो देखेंगे कि निगम की सड़कें गड्ढों और कचरे से अटी पड़ी हैं।"

गौरतलब है कि दिन में आप विधायक आतिशी ने आरोप लगाया था कि सक्सेना ने 30 मई को दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें निर्देश जारी किए।(भाषा)