‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 3 जून। आज शाम पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत एक तेज रफ्तार ट्रक और कार में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में छत्तीसगढ़ी कलाकार उर्वशी साहू और उसका ड्राइवर घायल हो गए हैं।

टक्कर मारने के बाद ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया और उसमें आग लग गई है। घटना की सूचना पर मौके में पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है।

भोपाल, 3 जून (भाषा)। वरिष्ठ वकील एवं कांग्रेस नेता विवेक तन्खा,भाजपा की महिला नेता कविता पाटीदार और सुमित्रा वाल्मीकि को शुक्रवार को मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया।

तन्खा उच्च सदन में लगातार दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं जबकि वाल्मीकि और पाटीदार दोनों ही राज्यसभा में पहली बार जा रहे हैं।

एक अधिकारी ने कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव और राज्यसभा चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी एपी सिंह ने परिणामों की घोषणा की। उन्होंने बताया कि राज्य की तीन खाली सीटों के लिए किसी अन्य उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया था जबकि आज उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख थी।

सूत्रों ने कहा कि पाटीदार और वाल्मीकि को राज्यसभा भेजकर भाजपा ने वर्ष 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) और दलित कार्ड भी खेला है।

पाटीदार पहले मध्यप्रदेश महिला आयोग के सदस्य के तौर पर काम कर चुकी हैं। वहीं, वाल्मीकि तीन दफा जबलपुर नगर निगम में पार्षद एवं एक बार एल्डरमैन रह चुकी हैं।

तन्खा वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं और उनका मौजूदा कार्यकाल अगले माह समाप्त हो जाएगा।

मध्यप्रदेश की कुल 11 राज्यसभा सीटों में से मौजूदा समय में भाजपा के पास आठ जबकि कांग्रेस के पास तीन सीटें हैं।

इस समय मध्य प्रदेश से भाजपा के राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया, एल मुरुगन और धर्मेंद्र प्रधान, अकबर, अजय प्रताप सिंह, कैलाश सोनी, सुमेर सिंह सोलंकी और संपतिया उइके हैं जबकि दिग्विजय सिंह, विवेक तन्खा और राजमणि पटेल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य हैं।

नयी दिल्ली, 3 जून। उच्चतम न्यायालय ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर में ओडिशा सरकार द्वारा की जा रही निर्माण गतिविधियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि मंदिर में शौचालय और सामान रखने का स्थान (क्लॉक रूम) जैसी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए ये निर्माण कार्य व्यापक जनहित में आवश्यक हैं।

न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की एक अवकाशकालीन पीठ ने जुर्माना लगाते हुए जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया।

पीठ ने स्पष्ट किया कि मंदिर में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाएं देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे आवश्यक निर्माण कार्य को रोका नहीं जा सकता। शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की आपत्ति में कोई आधार नहीं है।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मृणालिनी पाढ़ी के मामले में इस अदालत की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में निर्माण हो रहा है।

पीठ ने कहा, ‘‘निर्माण कार्य पुरुषों और महिलाओं के लिए शौचालय, क्लॉक रूम, बिजली कक्ष आदि बुनियादी और आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से किये जा रहे हैं। ये बुनियादी सुविधाएं हैं जो श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक हैं।’’

पीठ ने गैरजरूरी जनहित याचिकाएं (पीआईएल) दायर करने पर भी फटकार लगाई। उसने कहा कि इस तरह की ज्यादातर पीआईएल या तो ‘पब्लिसिटी इंट्रेस्ट लिटिगेशन’ (लोकप्रियता अर्जित करने के इरादे से दायर याचिका) या फिर ‘पर्सनल इंट्रेस्ट लिटिगेशन’ (व्यक्तिगत हित के लिए दायर याचिका) होती हैं।

पीठ ने कहा, “हमारा मानना है कि जनहित के उद्देश्य के अतिरिक्त जो पीआईएल दायर की जाती हैं, वे जनहित विरोधी होती हैं। हाल में ऐसा देखा गया है कि ढेर सारी पीआईएल दायर की जा रही हैं। इनमें से अधिकांश याचिकाएं या तो ‘पब्लिसिटी इंट्रेस्ट लिटिगेशन’ या फिर ‘पर्सनल इंट्रेस्ट लिटिगेशन’ होती हैं।”

न्यायालय ने कहा, “हम इस प्रकार की गैरजरूरी पीआईएल दायर करने को अनुचित मानते हैं, क्योंकि यह कानून का दुरुपयोग करने जैसा है। इससे न्याय प्रणाली का कीमती समय बर्बाद होता है। समय आ गया है कि इस प्रकार की याचिकाओं को तत्काल समाप्त कर दिया जाए, ताकि विकास कार्य बाधित न हों।”

शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसा माहौल बनाया गया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआई) की निरीक्षण रिपोर्ट का उल्लंघन कर निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन एएसआई के महानिदेशक का नोट स्थिति को स्पष्ट करता है।

पीठ ने कहा, ‘‘इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि भले ही अपीलकर्ता को वास्तविक चिंता थी, उच्च न्यायालय द्वारा पहले से ही इस पर विचार किया जा रहा है। इसके बावजूद सोमवार को अवकाशकालीन पीठ के समक्ष तत्काल आदेश प्राप्त करने के लिए मामले का उल्लेख किया गया था।’’

पीठ ने कहा, ‘‘यह भी ध्यान रखना प्रासंगिक होगा कि उच्च न्यायालय ने खुद ओडिशा राज्य के महाधिवक्ता का बयान दर्ज किया है कि एएसआई और राज्य सरकार दोनों मिलकर यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे कि कोई भी पुरातात्विक अवशेष न छूटे या क्षतिग्रस्त न हों।’’

शीर्ष अदालत उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें मंदिर में ओडिशा सरकार द्वारा अवैध उत्खनन और निर्माण कार्य का आरोप लगाया गया था।

पीठ ने कहा, ‘‘ये याचिकाएं खारिज की जाती है और अपीलकर्ताओं को इस फैसले की तारीख से चार सप्ताह के भीतर प्रतिवादी संख्या एक को एक-एक लाख रुपये की राशि देनी होगी।’’

याचिका में कहा गया था कि राज्य एजेंसियां प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम,1958 की धारा 20 ए का घोर उल्लंघन करते हुए कार्य कर रही हैं।

याचिका में आरोप लगाया गया था कि ओडिशा सरकार अनधिकृत कार्य कर रही है, जिससे प्राचीन मंदिर के ढांचे को खतरा पैदा हो गया है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 3 जून। यूरोपीय देश फ्रांस भारतीय कंपनियों और विशेष रूप से स्टार्टअप को निवेश लिए लुभा रहा है। ईवाई के सर्वेक्षण में यूरोप में सबसे आकर्षक निवेश स्थल के रूप में लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर रहने के बाद वह निवेशकों को आकर्षित करने में जुटा है।

भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुएल लेनैन ने कहा कि राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों उद्योगों के समर्थन वाली सरकार का नेतृत्व करते हैं। उन्होंने इसके लिए श्रम नियमों में सुधार के साथ कॉरपोरेट कर को कम किया है।

उन्होंने कहा कि फ्रांस बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहनों का केंद्र बनता जा रहा है, जो भारत के लिए भी रूचि का क्षेत्र है। भारतीय कंपनियों के लिए ब्रिटेन और जर्मनी के बाद निवेश करने के लिए फ्रांस यूरोप में तीसरा सबसे पसंदीदा देश है।

राजदूत ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘फ्रांस का सबसे मजबूत पक्ष अफ्रीका और पश्चिमी एशिया तक पहुंच में सक्षम होना है। हमें लगता है कि यह अब निवेश करने के लिए एक अच्छी जगह है।’’

फ्रांस में 210 भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं। वाहन विनिर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा से लेकर सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो और कृषि कंपनी यूपीएल ने फ्रांस में अपने कारोबार स्थापित किये हैं। टीसीएस ने भी पिछले साल नवंबर में फ्रांस के पोइटियर्स में एक नया सेवा केंद्र की घोषणा की थी।

लेनैन ने कहा, ‘‘भारतीय निवेशक फ्रांस सरकार की योजना 2030 के तहत विभिन्न प्रोत्साहनों से लाभान्वित होने के लिए ‘ब्रेक्जिट’ के बाद यूरोप में अपने मुख्यालय के रूप में फ्रांस को चुन रहे हैं।’’ (भाषा)

नयी दिल्ली, 3 जून। बीमा नियामक आईआरडीएआई ने सरकार की तरफ से संचालित प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) में बीमा कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए पूंजीगत जरूरतों से जुड़े मानकों में ढील दी है।

भारतीय बीमा नियमन एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि पीएमजेजेबीवाई की पेशकश करने वाली बीमा कंपनियों के पास रखी जाने वाली पूंजीगत जरूरत 50 प्रतिशत कर दी गई है।

इस कदम से बीमा कंपनियां जीवन ज्योति योजना के तहत कई नयी पॉलिसी की पेशकश कर पाएंगी। इससे समाज के निचले तबके के लोगों को वित्तीय सुरक्षा मुहैया कराने में मदद मिलेगी।

मानकों में बदलाव के बाद जीवन ज्योति योजना की पेशकश करने वाली बीमा कंपनियों के पास कम पूंजी की जरूरत होगी। इससे बीमा कंपनियों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को हासिल कर पाना आसान हो जाएगा।

इसके पहले केंद्र सरकार ने अपनी दो योजनाओं- पीएमजेजेबीवाई और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की प्रीमियम दरों में भी बदलाव करने की घोषणा की थी।

अब जीवन ज्योति योजना की प्रीमियम दर 1.25 रुपये प्रतिदिन हो गई है जिससे इसका वार्षिक प्रीमियम 330 रुपये से बढ़कर 436 रुपये हो गया है। इस योजना के तहत 31 मार्च, 2022 तक 6.4 करोड़ लोग पंजीकृत थे।

पीएमजेजेबीवाई के तहत 18-50 वर्ष की उम्र के बीमित शख्स को दो लाख रुपये का जीवन बीमा कवर दिया जाता है। वित्त वर्ष 2021-22 के अंत तक इस योजना के मद में कुल 9,737 करोड़ रुपये की प्रीमियम राशि जमा थी और दावों के एवज में 14,144 करोड़ रुपये के भुगतान किए गए थे। (भाषा)

नयी दिल्ली, 3 जून। उच्चतम न्यायालय ने ‘कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ रही’ जनहित याचिकाओं पर शुक्रवार को चिंता जताते हुए कहा कि गैर-जरूरी जनहित याचिकाएं समस्या बने, उससे पहले ही इन्हें निरस्त कर दिया जाना चाहिए ताकि विकास कार्य बाधित न हो।

न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की अवकाशकालीन पीठ ने पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में हो रहे निर्माण कार्यों के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।

शीर्ष अदालत ने कहा कि इस तरह की ज्यादातर पीआईएल ‘पब्लिसिटी इंट्रेस्ट लिटिगेशन’ (लोकप्रियता अर्जित करने के इरादे से दायर याचिका) या फिर ‘पर्सनल इंट्रेस्ट लिटिगेशन’ (व्यक्तिगत हित के लिए दायर याचिका) होती हैं।

पीठ ने कहा, “हाल में ऐसा देखा गया है कि जनहित याचिकाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसी बहुत सी याचिकाओं में जनहित शामिल नहीं होता। ये याचिकाएं या तो ‘पब्लिसिटी इंट्रेस्ट लिटिगेशन’ या फिर ‘पर्सनल इंट्रेस्ट लिटिगेशन’ होती हैं।”

न्यायालय ने कहा, “हम इस प्रकार की गैर-जरूरी पीआईएल दायर करने को अनुचित मानते हैं, क्योंकि यह कानून का दुरुपयोग करने जैसा है। इससे न्याय प्रणाली का कीमती समय बर्बाद होता है। समय आ गया है कि इस प्रकार की याचिकाएं बड़ी समस्या बनें, उससे पहले ही इन्हें निरस्त कर दिया जाए ताकि विकास कार्य बाधित न हों।”

शीर्ष अदालत ने कहा कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में शौचालय और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ओडिशा सरकार द्वारा की जा रही निर्माण गतिविधियां व्यापक जनहित में है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 3 जून। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) ने शुक्रवार को कहा कि सरकार की 'ई-संजीवनी' टेलीमेडिसिन सेवा को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के साथ जोड़ दिया गया है।

एनएचए ने कहा कि इस कदम से ई-संजीवनी के मौजूदा उपयोगकर्ता आसानी से अपना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड (एबीएचए) बना सकते हैं और स्वास्थ्य संबंधी अपने मौजूदा रिकॉर्ड से उसे जोड़ सकते हैं।

उपयोक्ता ई-संजीवनी की मदद से अपने स्वास्थ्य से संबंधित रिकॉर्ड को चिकित्सकों के साथ साझा कर सकते हैं जिससे उन्हें काफी लाभ होगा।

दोनों सेवाओं को आपस में जोड़ने से होने वाले लाभ के संबंध में एनएचए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) डॉ. आर. एस. शर्मा ने कहा, ‘‘एबीडीएम का लक्ष्य भारत में मौजूदा डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के बीच की दूरियों को कम करने और संबंधित पक्षों के लिए डिजिटल रास्ते तैयार करना है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ई-संजीवनी का एबीडीएम के साथ जोड़ना ऐसा ही एक उदाहरण है, जहां एबीएचए के 22 करोड़ उपयोक्ता ई-संजीवनी की मदद से बनाए गए अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को चिकित्सकों के साथ साझा कर सकेंगे और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी।’’

ई-संजीवनी फिलहाल दो संस्करण में उपलब्ध है।

पहला संस्करण है... ई-संजीवनी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्र (एबी-एचडब्ल्यूसी)। यह चिकित्सक से चिकित्सक को जोड़ने वाली टेलीमेडिसिन सेवा है जिसके तहत स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र पर चिकित्सक से मिलने आया लाभार्थी ऑनलाइन उन चिकित्सकों के साथ भी अपनी समस्या साझा कर सकता है जो किसी दूसरे स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पताल या मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं।

दूसरा संस्करण, ई-संजीवनी ओपीडी के तहत देशभर में मरीजों का उनके घरों से सीधे चिकित्सकों से संपर्क कराया जाता है।

एनएचए ने एक बयान में कहा कि ई-संजीवनी एबी-एचडब्ल्यूसी और ई-संजीवनी ओपीडी दोनों को एबीडीएम के साथ जोड़ दिया गया है। (भाषा)

रांची, 3 जून। झारखंड उच्च न्यायालय ने उस जनहित याचिका (पीआईएल) को शुक्रवार को सुनवाई योग्य करार दिया, जिसमें खनन पट्टे को मंजूरी देने और कथित तौर पर उनके परिवार के सदस्यों द्वारा संचालित कुछ मुखौटा कंपनियों के लेन-देन को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जांच की मांग की गई है।

मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देश पर की गयी सुनवाई एक जून को पूरी की थी और अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि वह तीन जून को फैसला सुनाएगा कि याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं।

अदालत ने आज याचिका को सुनवाई योग्य करार दिया और मामले में सुनवाई के लिए 10 जून की तारीख मुकर्रर की।

पीठ ने कहा क शिवशंकर शर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका में कोई विसंगति नहीं है, साथ ही इसे लेकर कोई प्रतिबंध भी नहीं है कि आखिर उच्च न्यायालय में इसकी सुनवाई क्यों नहीं हो सकती।

खंडपीठ ने कहा कि याचिका के गुण-दोष पर निर्णय लेना अभी बाकी है और अदालत 10 जून को इस पर विस्तृत सुनवाई करेगी।

राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत के आदेश की समीक्षा के लिए कुछ मोहलत देने का अनुरोध किया और पीठ को सूचित किया कि इस मामले में राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल अगली तारीख को सुनवाई के लिए मौजूद नहीं हैं।

इस पर अदालत ने रंजन को फटकार लगाते हुए कहा कि सुनवाई की तारीख नहीं बदली जाएगी, बल्कि वकीलों को अदालत की सहायता के लिए अपने कार्यक्रम में तब्दीली करनी होगी।

राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका को निरस्त कराने के लिए अंतिम प्रयास के तौर पर उच्चतम न्यायालय का रुख किया था और संबंधित याचिका की विचारणीयता पर सवाल उठाया था। इतना ही नहीं, याचिकाकर्ता शर्मा मामले की सीबीआई जांच की मांग के लिए दबाव बना रहे हैं।

उच्चतम न्यायालय ने, हालांकि इस बिंदु पर पहले उच्च न्यायालय को अपना फैसला देने को कहा था कि याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। अब दोनों पक्ष याचिका के गुण-दोष पर बहस करेंगे।

शर्मा ने दो जनहित याचिकाएं दायर की हैं। पहली याचिका में कथित तौर पर मुख्यमंत्री के नाम पर खनन लाइसेंस आवंटित किये जाने को लेकर, जबकि दूसरी में कथित तौर पर सोरेन एवं उनके निकट संबंधियों द्वारा धनशोधन के लिए मुखौटा कंपनियों के संचालन के आरोप हैं।

जनहित याचिका में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की भूमिका पर भी सवाल खड़े किये गए हैं। सोरेन जब खनन मंत्री थे, उस वक्त सिंघल खनन सचिव थीं। (भाषा)

मुंबई, 3 जून। मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर युगांडा की एक महिला को 49 कैप्सूल में 535 ग्राम हेरोइन और 15 कैप्सूल में 175 ग्राम मादक पदार्थ के साथ पकड़ा गया। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि अवैध बाजार में तीन करोड़ रुपये की कीमत के मादक पदार्थ महिला के शरीर में छिपाए गए थे। उन्हें शरीर से बाहर निकालने के लिए महिला को भायखला के सरकारी जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

उन्होंने बताया कि युगांडा से मुंबई में एक संदिग्ध महिला के आगमन की विशेष सूचना के आधार पर 28 मई को चलाए गए एक अभियान के तहत उसे पकड़ा गया था।

अधिकारी ने बताया, महिला का पता लगाने के बाद उसके सामान में जांच के दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। बारीकी से जांच करने पर पता चला कि वह अपने शरीर में मादक पदार्थ छिपाकर ले जा रही थी।

उन्होंने कहा ‘‘लगातार पूछताछ करने पर महिला ने स्वीकार किया कि विभिन्न प्रकार के चिपकने वाले टेप के उपयोग से उसके शरीर में 11 कैप्सूल छिपाए गए थे। 110 ग्राम हेरोइन युक्त कम से कम 10 कैप्सूल हटा दिए गए थे और शेष की निकासी के लिए जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था।’’

एनसीबी अधिकारी ने बताया कि 28 मई से पांच जून के बीच, कुल 54 कैप्सूल निकाले गए, जिसमें 425 ग्राम हेरोइन के 39 कैप्सूल, 175 ग्राम कोकीन वाले 15 कैप्सूल शामिल थे, जिससे उसके शरीर से निकाले गए कैप्सूल की कुल संख्या 64 हो गई।

उन्होंने बताया कि फिलहाल महिला को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।

महिला को तस्करी रैकेट जिसका वह हिस्सा है उसकी जांच के लिए एनसीबी कार्यालय लाया जाएगा। (भाषा)

नयी दिल्ली, 3 जून। दिल्ली की एक अदालत ने चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने से जुड़े कथित घोटाले के सिलसिले में दर्ज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।

विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल ने कार्ति को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि उनकी याचिका स्वीकार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।

ईडी ने 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी किये जाने से संबद्ध कथित घोटाले के सिलसिले में हाल में कार्ति और अन्य के खिलाफ धन शोधन का एक मामला दर्ज किया था। उल्लेखनीय है कि 2011 में कार्ति के पिता पी. चिदंबरम केंद्रीय गृह मंत्री थे।

ईडी ने उक्त मामले में सीबीआई की हालिया प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्राथमिकी) का संज्ञान लेते हुए धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अपना मामला दर्ज किया था। (भाषा)

नयी दिल्ली, 3 जून। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन द्वारा भारत में लोगों के साथ-साथ धार्मिक स्थलों पर हमले बढ़ने संबंधी बयान को अस्वीकार करते हुए शुक्रवार को कहा कि भारत धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों को महत्व देता है और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में वोट बैंक की राजनीति की जा रही है।

अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा जारी वर्षिक अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट के संबंध में मीडिया के प्रश्नों के उत्तर में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने अपने बयान में यह बात कही ।

बागची ने कहा कि हमने अमेरिकी विदेश विभाग की वार्षिक अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 और कुछ वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों की गलत सूचना पर आधारित टिप्पणियों को देखा है।

उन्होंने कहा, ‘‘ यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। हम आग्रह करेंगे कि प्रेरित जानकारी और पक्षपातपूर्ण विचारों के आधार पर मूल्यांकन से बचा जाना चाहिए ।’’

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि एक स्वभाविक बहुलतावादी समाज होने के नाते भारत धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों को महत्व देता है।

उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ हमारी चर्चाओं में हमने वहां ऐसे मुद्दों पर चिंताओं को रेखांकित किया है जिसमें जातीय एवं नस्लीय प्रेरित हमले, घृणा अपराध और बंदूक आधारित हिंसा शामिल है।

गौरतलब है कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बृहस्पतिवार को वार्षिक अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट जारी करने के दौरान संवाददाताओं से बातचीत में कहा था कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनियाभर में धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार कैसे खतरे में हैं।

उन्होंने कहा था कि उदाहरण के तौर पर भारत में जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और जहां कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, वहां हम लोगों और धार्मिक स्थलों पर हमले बढ़ते देख रहे हैं। (भाषा)

   शबरी में प्रदर्शनी    

नई दिल्ली, 3 जून। नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ स्टेट एम्पोरियम 'शबरी' में स्पेशल समर कलेक्शन के तहत हस्तशिल्प प्रदर्शनी और सेल लगाई गयी है, जिसमें छत्तीसगढ़ के हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के उत्पादों पर दिल्लीवासियों को 20 प्रतिशत की छूट दी गयी है। इस दस दिवसीय प्रदर्शनी और सेल का छत्तीसगढ़ के आवासीय आयुक्त अजीत वसंत ने शुक्रवार को उद्घाटन किया।

इस मौके पर आवासीय आयुक्त ने राज्य के हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पादों के प्रचार प्रसार तथा विक्रय प्रोत्साहन हेतु इस तरह की सेल को अति आवश्यक बताया। वहीं, उन्होंने छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के प्रयासों की सराहना भी की। इस अवसर पर मध्यप्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना आदि स्टेट एम्पोरियम के महाप्रबंधक एवं प्रबंधक भी उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ में हैंडलूम को लेकर विशेष तरह का काम हो रहा है। साड़ी से लेकर कई तरह के ड्रेस मटेरियल बन रहे हैं। वहीं हस्तशिल्प उत्पादों बेलमेटल, लौह शिल्प, काष्ट शिल्प, टेराकोटा, कारपेट आदि बनाये जा रहे हैं।
ज्ञात हो कि बाबा खड़क सिंह मार्ग पर स्थित छत्तीसगढ़ स्टेट एम्पोरियम में छत्तीसगढ़ के हस्तशिल्प उत्पादों पर 30 प्रतिशत की छूट, वहीं हैंडलूम में 20 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ के बस्तर के शिल्पी कोसा सिल्क साड़ियां हैं। इन साड़ियों की खासियत है कि साड़ी पर आदिवासियों की संस्कृति, उनकी जीवन शैली, मान्यताएं आदि उकेरी गई हैं।

टसर सिल्क में हैंड ब्लॉक वर्क, ट्राइबल आर्ट और एप्लिक वर्क आदि की कई वेराइटी की साड़ियाँ उपलब्ध हैं। यहां कॉटन की चादर, नेचुरल डाई से तैयार कोसा सिल्क सहित अनेक वैराइटी मिल रहे हैं।

एम्पोरियम में रेडीमेड कपड़े भी उपलब्ध हैं, जिसमें सिल्क कोसे की ब्लाउज़, शर्ट, कुर्ते-कुर्तियां, जैकेट, साड़ियाँ आदि शामिल हैं। यहां हाथ से बने टॉवल, सूट, बैग आदि रखे गए हैं।

 नई दिल्ली, 5 अप्रैल| सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें आर्य समाज के एक संगठन को निर्देश दिया गया था कि विवाह करते समय उसे विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों का पालन करना चाहिए। मध्य भारत आर्य प्रतिनिधि सभा का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान और वकील वंशजा शुक्ला ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने आर्य समाज के मंदिरों द्वारा आर्य समाज के मंदिरों द्वारा किए गए आर्य समाज के विवाह को निर्देश देकर विधायिका के क्षेत्र में प्रवेश करके एक त्रुटि की है। मप्र में याचिकाकर्ता समाज को विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अनुष्ठापन करना होगा।

याचिकाकर्ता संगठन ने कहा कि मध्य प्रदेश के सभी आर्य समाज मंदिरों पर उसका अधिकार है।

वकील ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने गलत तरीके से निर्देश दिया कि आर्य समाज मंदिरों को विशेष विवाह अधिनियम की धारा 5, 6, 7 और 8 के प्रावधानों का पालन करने के बाद विवाह की अनुमति देनी चाहिए, जो पूवार्पेक्षा शर्तो के लिए प्रदान करते हैं, जैसे कि इच्छित विवाह की सूचना, प्रकाशन का प्रकाशन। नोटिस, शादी की नोटबुक, शादी पर आपत्ति और प्रक्रिया।

जस्टिस के.एम. जोसेफ और हृषिकेश रॉय ने दलीलें सुनने के बाद मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी, जिसने संगठन को अधिनियम के अनुसार अपने दिशानिर्देशों में संशोधन करने का निर्देश दिया, और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया।

यह मामला 2020 में उच्च न्यायालय में एक अंतर-जातीय जोड़े द्वारा दायर एक याचिका से उत्पन्न हुआ, जिसमें दावा किया गया था कि उन्होंने आर्य समाज की परंपरा के अनुसार शादी की, और राज्य सरकार को उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देने के लिए अदालत का रुख किया। (आईएएनएस)

कई भारतीय हीरा व्यापारी सालों से इस्राएल में रहकर वहां हीरों का कारोबार कर रहे हैं. नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं.

  (dw.com) 

तटीय शहर तेल अवीव के पास इस्राएल डायमंड एक्सचेंज में अपने छोटे से दफ्तर में बैठे भारतीय कारोबारी प्रवीण कुकाडिया अपने कीमती रत्नों का संग्रह गर्व से पेश करते हैं. हीरा विशेषज्ञों के मुताबिक भारत और इस्राएल के बीच हीरे ने एक प्रमुख राजनयिक और आर्थिक लिंक को स्थापित किया है- जो हर साल 1.5 अरब डॉलर या सभी व्यापार के आधे का प्रतिनिधित्व करता है.

कुकाडिया पहली बार 1996 में इस्राएल गए थे लेकिन उसके बाद उनका वहां जाना लगातार बना रहा. वह बतौर खरीददार वहां जाते थे. वह गुजरात के सूरत से आते हैं, जहां हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग का काम होता है. कुकाडिया कहते हैं, "उस समय मैंने अनगढ़े हीरे खरीदे. मैं छोटे साइज के हीरे खरीदता और ऐसे हीरे जो कम कीमती होते."

56 साल के कुकाडिया अब बड़े रत्नों का व्यापार करते हैं. 2003 में वह अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ इस्राएल चले आए और अपना व्यवसाय विकसित करने लगे. उनका कहना है कि इस्राएल "हीरा उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी" था और क्षेत्र में नवाचार के मामले में सबसे आगे था.

कुकाडिया कहते हैं, "उस समय भारत के पास यहां जैसी तकनीक नहीं थी." उन्होंने अपने भारतीय वर्कशॉप के लिए लेजर-मशीन समेत इस्राएली तकनीक का आयात किया है. उन्होंने बताया कि इस्राएल के डायमंड एक्सचेंज में लगभग 30 भारतीय कंपनियां ट्रेडिंग करती हैं, जिस कारण भारत एक ऐसा विदेशी देश बन गया है जिसकी सबसे अधिक संख्या में कंपनियां है.

इस्राएल में हीरे का कारोबार करने वाले अधिकांश भारतीय परिवार, लगभग 80 लोग, रमात गान शहर में डायमंड एक्सचेंज के पास रहते हैं. कई परिवार एक ही इमारत में रहते हैं. कुकाडिया कहते हैं, "हम एक हैं और एक ही परिवार की तरह रहते हैं."

इस्राएल के आव्रजन वकील जोशुआ पेक्स के मुताबिक भारतीय हीरा व्यापारियों को इस्राएल में "विशेष दर्जा" हासिल है, जिसका उद्देश्य भारत के साथ व्यापार को बढ़ावा देना है.

पेक्स के मुताबिक, "2018 के बाद से वे इस्राएल में अनिश्चित काल तक काम कर सकते हैं और यहां रह सकते हैं. वे अपने परिवारों को ला सकते हैं." पेक्स ने बताया, "दूसरे देशों के हीरा व्यापारियों को जहां हर दो साल में वीजा रेन्यू कराना होता है वहीं भारतीय कारोबारियों को तीन साल में ऐसा करना होगा."

डायमंड एक्सचेंज के विशाल परिसर में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) भी मौजूद है, जो वहां मौजूद एकमात्र विदेशी बैंक है.

द्विपक्षीय संबंध हीरे से भी आगे

इस बीच गुरुवार को इस्राएल के रक्षा मंत्री बेन्यामिन गांत्ज भारत और इस्राएल के बीच आधिकारिक राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ के मौके पर भारत दौरे पर थे. उन्होंने भारत से रक्षा संबंधों को गहरा करने का आग्रह किया है.भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद गांत्ज ने कहा, "एक साथ काम करके, हम अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं और दोनों देशों की सुरक्षा और आर्थिक हितों को सुनिश्चित कर सकते हैं."

इस्राएल की तरफ से जारी बयान के मुताबिक दोनों नेताओं ने "रक्षा सहयोग" पर चर्चा की ताकि इस्राएल के "तकनीकी अग्रिम और ऑपरेशनल अनुभव" को "भारत के असाधारण विकास और उत्पादन क्षमताओं" के साथ जोड़ा जा सके.

साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी की जीत और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही दोनों देशों के रिश्ते काफी सुधरे हैं और दोनों देशों ने बड़े-बड़े समझौते भी किए हैं. इस्राएल हर साल भारत को लगभग एक अरब डॉलर के सैन्य उपकरण बेचता है. दोनों के बीच जल प्रणालियों, कृषि, स्वास्थ्य और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोग समझौते कई गुना बढ़ गए हैं.

इस साल के आखिर तक एक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है.

एए/सीके (एएफपी)

वह दुल्हन बनेगी, मेकअप करेगी और मांग पर सिंदूर भी लगाएगी. लेकिन दूल्हा नहीं होगा और न ही उसकी बारात आएगी. गुजरात की महिला ने खुद से ही शादी करने का फैसला किया है.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

गुजरात के वडोदरा की रहने वाली 24 वर्षीय क्षमा बिंदु की और लड़कियों की तरह दुल्हन बनने की ख्वाहिश थी लेकिन वह शादी नहीं करना चाहती थी. ऐसे में उन्होंने इस समस्या का समाधान खुद से शादी कर निकालने का फैसला किया. संभवत: भारत में सोलोगैमी का यह पहला मामला होगा. अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बिंदु की शादी 11 जून को होगी. रिपोर्ट कहती है कि शादी के सभी समारोह होंगे लेकिन दूल्हा नहीं होगा और न ही बाराती होंगे.

बिंदु ने अखबार को कहा, "मैं कभी शादी नहीं करना चाहती थी. लेकिन मैं दुल्हन जरूर बनना चाहती थी." बिंदु का कहना है कि उन्होंने यह जानने के लिए इंटरनेट पर सर्च किया कि क्या देश में किसी महिला ने पहले कभी खुद से शादी की है. लेकिन उन्हें एक भी मामला नहीं मिला. वह कहती हैं, "शायद मैं अपने देश में खुद से प्यार का उदाहरण स्थापित करने वाली पहली हूं."

शादी के बाद अकेले हनीमून पर जाएंगी

बिंदु के मुताबिक खुद से शादी अपने लिए होने की प्रतिबद्धता और खुद के लिए बिना शर्त प्यार है. उन्होंने कहा यह "आत्म-स्वीकृति का एक कार्य" भी है. निजी कंपनी में काम करने वाली बिंदु कहती हैं, "लोग उनसे शादी करते हैं जिनसे वे प्यार करते हैं. मैं खुद से प्यार करती हूं और मैं ऐसा कर रही हूं."

शादी के बाद वह दो हफ्ते के लिए हनीमून पर गोवा जाने वाली हैं. बिंदु का कहना है कि उनके माता-पिता खुले विचार वाले हैं और उन्होंने शादी को लेकर आशीर्वाद भी दिया है.

खुद से शादी की शुरूआत

सोलोगैमी एक सार्वजनिक समारोह में खुद से शादी करने की क्रिया है, जिसे स्व-विवाह या ऑटोगैमी भी कहा जाता है. जबकि इस तरह की शादी की कोई कानूनी स्वीकृति या मान्यता नहीं है. प्रतीकात्मक समारोह का इस्तेमाल कई लोग अपने आत्म-प्रेम और स्वतंत्रता को जाहिर करने के लिए करते हैं.

साल 1993 में अमेरिका में एक डेंटल हाइजीनिस्ट ने खुद से शादी की थी. इसे व्यापक रूप से स्व-विवाह का पहला प्रचारित कार्य माना जाता है, जिसमें बेकर के लगभग 75 दोस्तों ने हिस्सा लिया था. जहां दुल्हन ने कहा था "आई डू."

पिछले साल एक सोलोगैमी तलाक की भी रिपोर्ट आई थी. जब एक 33 साल की ब्राजीलियाई मॉडल क्रिस गैलेरा ने घोषणा की थी कि वह सिर्फ 90 दिनों के बाद अपनी खुद की शादी खत्म कर रही हैं क्योंकि उन्हें किसी और से प्यार हो गया है. (dw.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  3  जून ।  इस वर्ष मानसून के दौरान राज्य के जिलों में बाढ़ अतिवृष्टि से प्रभावित होने वाले लोगों को  को त्वरित सहायता पहुंचाने 181 करोड़ 21 लाख रूपये की राशि कलेक्टरों को  जारी की गई है।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा  रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, बिलासपुर, कोरबा, कोण्डागांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बालोद, बेमेतरा और कबीरधाम में प्रत्येक जिले को 6 करोड़ 7 लाख रूपये दिए गए हैं। जांजगीर-चांपा, रायगढ़, जशपुर और राजनांदगांव में प्रत्येक जिले के लिए 7 करोड़ 7 लाख रूपये की राशि जारी की गई है इसी तरह से बलौदाबाजार और सुकमा जिले में प्रत्येक को बाढ़ एवं अतिवृष्टि प्रभावितों को सहायता देने लिए 6 करोड़ 57 लाख रूपये की राशि जारी की गई है। मुंगेली के लिए 5 करोड़ 87 लाख रूपये, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के लिए 5 करोड़ 97 लाख रूपये, बस्तर के लिए 7 करोड़ 27 लाख रूपये, कांकेर के लिए 7 करोड़ 17 लाख रूपये, नारायणपुर के लिए 5 करोड़ 67 लाख रूपये, सरगुजा के लिए 8 करोड़ 32 लाख रूपये, सूरजपुर के लिए 7 करोड़ 27 लाख रूपये, कोरिया के लिए 6 करोड़ 17 लाख रूपये, बलरामपुर के लिए 7 करोड़ 27 लाख रूपये और दुर्ग के लिए 5 करोड़ 97 लाख रूपये की राशि जारी की गई है।

 भुवनेश्वर, 3 जून | स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि ओडिशा में दो लोग स्वाइन फ्लू से संक्रमित पाए गए हैं।

एक 38 वर्षीय पुरुष और एक 28 वर्षीय महिला एच1एन1 वायरस से संक्रमित पाए गए। सार्वजनिक स्वास्थ्य निदेशक निरंजन मिश्रा ने कहा कि दोनों का भुवनेश्वर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है और अब उनकी हालत स्थिर है।

दोनों मरीजों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। उन्होंने कहा कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।

मिश्रा ने कहा, "आमतौर पर प्री-मानसून और सर्दी के मौसम में वायरस का पता लगाया जा रहा है। हालांकि पिछले साल, ओडिशा में स्वाइन फ्लू का कोई मामला सामने नहीं आया था, लेकिन वायरस मौजूद है।"

सूत्रों ने कहा कि 2009 में ओडिशा में पहला स्वाइन फ्लू का मामला दर्ज किया गया था, जबकि 2017 में 414 पॉजिटिव मामले और 54 मौतें हुई थीं। पिछले दो वर्षो के दौरान कोविड-19 अवधि के दौरान ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया था। (आईएएनएस)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्गकोंदल,  3  जून । दुर्गकोंदल भेंट-मुलाकात में 13 साल से खुले स्कूल का भवन नहीं होने की जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री ने सर्वे कराकर जानकारी लेने एवं जल्द ही भवन निर्माण करवाने की बात कही है, उन्होंने जानकारी देने के लिए ग्रामीणों को धन्यवाद भी दिया।

स्थानीय किसान धरम सिंह नरेटी ने बताया कि उसका एक लाख 13 हजार का कर्ज माफ हुआ है।

इस बीच मुख्यमंत्री ने स्थानीय ग्रामीण से पूछा कि जाति प्रमाणपत्र बना की नहीं, रामदेव ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनका जाति प्रमाणपत्र हल्बा जाति का नहीं बन पाया है, पुराना रिकार्ड नहीं मिलने की वजह से हमारे दो बच्चों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है। मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया कि दस्तावेज ना हो तो ग्रामसभा से प्रस्ताव पारित करने से जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा।

सैन फ्रांसिस्को, 3 जून | व्हाट्सएप अब व्हाट्सएप बीटा टेस्टर के भविष्य के अपडेट के लिए टेक्स्ट मैसेजिस को एडिट करने की क्षमता पर काम कर रहा है।

वाबेटाइंफो के अनुसार, मेटा-स्वामित्व वाला प्लेटफॉर्म अब यूजर्स को ऐप के भविष्य के अपडेट के लिए अपने टेक्स्ट मैसेजिस को एडिट करने की अनुमति देने पर काम कर रहा है और यह फीचर विकास के अधीन है इसलिए यह बीटा टेस्टर्स के लिए रिलीज होने के लिए तैयार नहीं है।

वेबसाइट द्वारा साझा किए गए एक स्क्रीनशॉट से पता चला है कि मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक नया ऑप्शन विकसित कर रहा है जो यूजर्स को मैसेज भेजने के बाद किसी भी टाइपो को ठीक करने देगा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि एडिटड मैसेजिस के पिछले संस्करणों की जांच करने के लिए संभवत: कोई एडिट हिस्ट्री नहीं होगी, लेकिन चूंकि यह सुविधा विकास के अधीन है, इसलिए सुविधा जारी करने से पहले उनकी योजनाएं बदल सकती हैं।

इसके अलावा, लोगों को अपने मैसेजिस को एडिट करने देने के लिए टाइम विंडो के बारे में विवरण फिलहाल अज्ञात है।

व्हाट्सएप आईओएस, एंड्रॉइड और डेस्कटॉप के लिए व्हाट्सएप बीटा में फीचर लाने पर काम कर रहा है।

हाल ही में, एक रिपोर्ट में कहा गया था कि उसने नए आईटी नियम 2021 के अनुपालन में अप्रैल में भारत में 16.6 लाख से अधिक खराब खातों पर प्रतिबंध लगा दिया था। (आईएएनएस)

सिडनी, 3 जून | ऑस्ट्रेलियाई राज्य न्यू साउथ वेल्स (एनएसडब्ल्यू) में स्वास्थ्य अधिकारियों ने हाल ही में यूरोप से लौटे एक व्यक्ति में मंकीपॉक्स के तीसरे मामले का पता लगाया है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, 50 वर्ष के व्यक्ति में हल्के लक्षण विकसित हुए, और लक्षणों के साथ डॉक्टर के पास जाने के बाद मंकीपॉक्स का टेस्ट किया गया।

एनसीडब्ल्यू प्रमुख स्वास्थ्य अधिकारी कैरी चेंट ने शुक्रवार को कहा, "मंकीपॉक्स सामान्य समुदाय के लिए एक ट्रांसमिशन जोखिम पेश नहीं करता है, और जब तक हाल ही में एक संक्रमण नहीं हुआ हो, तब तक एनएसडब्ल्यू में अधिकांश चिकित्सक अपने रोगियों की तलाश या उनके बारे में चिंतित होंगे।" (आईएएनएस)
 

  जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने कलेक्टर को लिखा था पत्र   
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  3  जून । परसा कोल ब्लॉक की ग्रामसभा पर लग रहे आरोपों को जिला प्रशासन ने खारिज करते हुए इस बार औपचारिक रूप से सफाई दी है कि ग्राम सभा ने इस परियोजना को शुरू करने के लिए विधिवत रूप से प्रस्ताव पारित किया था, इसलिए किसी भी प्रकार की विशेष ग्राम सभा को दोबारा से करवाने की जरूरत नहीं है।

सरगुजा जिला पंचायत के उपाध्यक्ष आदित्येश्वर शरण सिंहदेव को लिखे गए पत्र में, जिला कलेक्टर ने बताया कि वन/राजस्व भूमि के व्यपवर्तन के लिए संबंधित ग्राम पंचायत साल्हि, आश्रित ग्राम हरिहरपुर, घटबर्रा तथा आश्रित ग्राम फतेहपुर द्वारा ग्राम सभा प्रस्ताव विधिवत पारित किये गए हैं। परसा कोल ब्लॉक के संबंध में फिर विशेष ग्राम सभा कराने की जरूरत नहीं है।

एक जून लिखे गए इस पत्र में कलेक्टर ने ये भी ये भी स्पष्ट किया कि कोल बिअरिंग एक्ट 1957 के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए ग्राम सभा की आवश्यकता नहीं होती है।

सरगुजा कलेक्टर ने जिला पंचायत उपाध्यक्ष आदित्येश्वर शरण सिंहदेव द्वारा 30 मई को लिखे गए एक पत्र के जवाब में स्थिति स्पष्ट की है। आदित्येश्वर शरण सिंहदेव ने अपने पत्र में ग्रामीणों में व्यापक असंतोष और आक्रोश का हवाला देते हुए कहा था कि  इस संवेदनशील मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए उक्त ग्रामों में विशेष ग्राम सभा बुला कर ग्राम सभा की स्पष्ट और पारदर्शी अनुमति लेना जनहित में आवश्यक है। सिंह ने ये भी लिखा की जब तक ग्राम सभा नहीं होती है तब तक परियोजना के संबंधित कार्यवाही रोक दी जाए।

परसा कोयला खदान के लिए अधिग्रहित कुल 1253 हे. भूमि में से लगभग 841 हेक्टेयर वनभूमि है तथा बाकी सरकारी और निजी भूमि शामिल है। केंद्र सरकार की पर्यावरण, वन और जलवायु विभाग की अनुमति के बाद राज्य सरकार के विभागों द्वारा खनन कार्य शुरू करने की अनुमति कुछ शर्तों के आधार पर प्रदान की गई है। इन नियमों के अंतर्गत प्रति पेड़ के एवज में 30 गुना पेड़ लगाने की शर्त प्रमुख है।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान सरकार को राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल) द्वारा चलाए जा रहे बिजली संयंत्रों से 4400 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए छत्तीसगढ़ में तीन कोयला ब्लॉक परसा ईस्ट केते बासन (पीईकेबी), परसा और केटे एक्सटेंशन आवंटित किया गया था। तीन खानों में से केवल पीईकेबी को चालू किया गया था, और कहा गया कि यहां से खनन किया गया कोयला राजस्थान की दैनिक बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अन्य दो खदानों को शुरू करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा प्रयास किए गए हैं और आरआरवीयूएनएल ने सुनिश्चित किया है कि सभी कानूनी आवश्यकताएं और पर्यावरणीय मंजूरी नियत समय में पूरी हो जाएं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर,  3 जून। आज दोपहर नक्सलियों के द्वारा लगाये गये प्रेशर बम की चपेट से आने से 1 जवान घायल हो गया। बासागुड़ा अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जवान को हेलीकॉप्टर से रायपुर लाया गया।

पुलिस के अनुसार थाना तर्रेम क्षेत्रान्तर्गत माओवादी विरोधी अभियान पर पुलिस पार्टी निकली थी। तभी बुडग़ीचेरू के जंगलों में शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे नक्सलियों द्वारा लगाये गये प्रेशर बम के विस्फोट होने से सीआरपीएफ  कोबरा 210 के जवान निरंजन पासवान के बाये पैर में गंभीर चोट आई है।

घायल जवान का फील्ड अस्पताल बासागुड़ा में उपचार उपरान्त बेहतर उपचार के लिए एयरलिफ्ट कर रायपुर रवाना किया गया।

हैदराबाद, 3 जून | तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं ने शुक्रवार को ऐतिहासिक स्मारकों पर मंदिर-मस्जिद विवाद के बीच चारमीनार से सटे भाग्य लक्ष्मी मंदिर का दौरा किया। कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) के नेता मल्लू भट्टी विक्रमार्क, वरिष्ठ नेता वी हनुमंत राव, विधायक सीतक्का और अन्य लोग मंदिर में पूजा-अर्चना करने पहुंचे।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की, जो कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं।

उन्होंने बंदी संजय के इस आरोप को खारिज कर दिया कि तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के साथ कांग्रेस की एक गुप्त समझ है और वे ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के साथ मिलकर मंदिर को चारमीनार से हटाने की कोशिश कर रहे हैं।

विक्रमार्क ने संवाददाताओं से कहा कि बंदी संजय के यहां आने से पहले से ही वे मंदिर में पूजा-अर्चना कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "यह मंदिर भाजपा या बंदी संजय की संपत्ति नहीं है।"

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता विवाद पैदा कर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।

कांग्रेस के एक नेता द्वारा चारमीनार में मुस्लिमों के लिए नमाज अदा करने के लिए मस्जिद को फिर से खोलने के लिए अभियान शुरू करने के बाद विवाद खड़ा हो गया। (आईएएनएस)

सैन फ्रांसिस्को, 3 जून | लोकप्रिय वेब ब्राउजर फायरफॉक्स के पीछे की फर्म मोजिला ने फायरफॉक्स में अनुवाद टूल्सजोड़े हैं जो अपना काम करने के लिए क्लाउड प्रोसेसिंग पर निर्भर नहीं हैं।

कंपनी ने यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के मकसद से अन्य फीचर्स भी रोल आउट किए हैं।

कंपनी ने एक ब्लॉगपोस्ट में कहा, "2019 के जनवरी में, मोजिला ने एडिनबर्ग विश्वविद्यालय, चार्ल्स विश्वविद्यालय, शेफील्ड विश्वविद्यालय और टार्टू विश्वविद्यालय में प्रोजेक्ट बर्गमोट नामक यूरोपीय संघ द्वारा वित्त पोषित एक परियोजना के हिस्से के रूप में शामिल हो गए।"

कंपनी ने कहा, "इस संघ का अंतिम लक्ष्य न्यूरल मशीन अनुवाद टूल का एक सेट बनाना था जो मोजिला को एक वेबसाइट अनुवाद ऐड-ऑन विकसित करने में सक्षम करेगा। यह स्थानीय रूप से संचालित होता है, यानी इंजन, भाषा मॉडल और इन-पेज अनुवाद एल्गोरिदम को रहने की आवश्यकता होगी और पूरी तरह से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में निष्पादित किया जाएगा। इसलिए कोई भी डेटा क्लाउड पर नहीं भेजा जाएगा, जिससे यह पूरी तरह से निजी हो जाएगा।"

इसके अलावा, दो नोवल फीचर्स को पेश करने की जरूरत है।

पहला प्रपत्रों का अनुवाद है, जिससे उपयोगकर्ता अपनी भाषा में टेक्स्ट इनपुट कर सकते हैं जो गतिशील रूप से पृष्ठ की भाषा में ऑन-द-फ्लाई अनुवाद किया जाता है।

दूसरी विशेषता अनुवादों का एक गुणवत्ता अनुमान है जहां संभावित एरर के उपयोगकर्ता को सूचित करने के लिए कम आत्मविश्वास वाले अनुवादों को स्वचालित रूप से पृष्ठ पर हाइलाइट किया जाना चाहिए।

कंपनी ने कहा, "आवश्यकताओं के इस सेट ने टीम के लिए कई तकनीकी चुनौतियों का सामना किया। अनुवाद इंजन पूरी तरह से प्रोग्रामिंग भाषाओं में लिखा गया था जो मूल कोड को संकलित करता है। (आईएएनएस)
 

देहरादून, 3 जून | उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को जारी परिणामों में 58 हजार से ज्यादा वोट हासिल कर ऐतिहासिक जीत हासिल की। कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को महज 3233 वोट मिले। शुक्रवार सुबह आठ बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच जिला मुख्यालय के गौरलचौड़ मैदान स्थित वन पंचायत भवन सभागार में मतगणना शुरू हुई। मतगणना से शुरूआती चरणों से ही धामी ने बढ़त बनाए रखी। उन्होंने चंपावत उपचुनाव में 58258 मतों से जीत दर्ज की। कांग्रेस प्रत्याशी को 3233 वोट मिले। नोटा के लिए कुल 372 वोट पड़े हैं। उपचुनाव में ईवीएम से 62898 मत और पोस्टल बैलेट से 1303 वोट पड़े थे।

धामी की जीत के बाद जश्न का माहौल शुरू हो गया। भाजपा नेताओं और कार्यकतार्ओं ने जमकर गुलाल उड़ाया और ढोल नगाड़ों पर खूब थिरके।

उपचुनाव का परिणाम आते ही धामी जनता का आभार करने टनकपुर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक भी मौजूद थे।

धामी की ऐतिहासिक जीत की खुशी में प्रदेश भाजपा कार्यालय में जश्न मनाया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, प्रदेश महामंत्री संगठन अजेय कुमार, प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार व सुरेश भट्ट, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आदि मौजूद थे। (आईएएनएस)