उइगुर मुसलमानों पर अत्याचार और यूक्रेन युद्ध में रूस का समर्थन, ये दो बातें ऐसी हैं जिनके आधार पर जर्मनी चीन के साथ अपने संबंधों पर दोबारा सोच सकता है. लेकिन यह भी सच है कि चीन जर्मनी का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है.

  डॉयचे वैले पर माथियास फॉन हाइन की रिपोर्ट-

"शिनजियांग पुलिस फाइल्स” वो दस्तावेज हैं जो बताते हैं कि चीन की सरकार अपने देश के अल्पसंख्यक उइगुर मुसलमानों का किस क्रूरता से दमन करती है. इसका प्रकाशन ऐसे समय में हुआ है जबकि तमाम लोग मूल्य आधारित विदेश नीति के बारे में चर्चा कर रहे हैं.

जर्मनी के नेताओं ने इन दस्तावेजों को देखकर चिंता जताई है. विदेश मंत्री अनालेना बेयरबॉक ने निष्पक्ष जांच की मांग की है. जर्मनी के विदेश मंत्रालाय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मानवाधिकार अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का एक मूलभूत हिस्सा है और "जर्मनी वैश्विक स्तर पर इसके संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है.”

जर्मनी में नीति निर्धारक रूस के मामले में चीन की भूमिका को लेकर जर्मनी के साथ चीन के संबंधों को लेकर पहले ही सवाल उठा रहे थे, अब उइगुर मुसलमानों से संबंधित फाइलें लीक होने के बाद यह मांग और तीव्र हो गई है.

वित्त मंत्री क्रिश्चियन लिंडर इस बात पर जोर देते हैं कि जर्मनी की चीन पर आर्थिक निर्भरता को जितना जल्दी हो सके कम किया जाए.

इस हफ्त दावोस में विश्व आर्थिक मंच में जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने चीन की बढ़ती ताकत पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर चीन एक ‘विश्व शक्ति' है. उन्होंने कहा, "इसका यह मतलब भी नहीं है कि चीन को अलग-थलग करने की जरूरत है और ना ही हम दूसरे रास्तों की ओर रुख कर सकते हैं, जबकि वो शिनजियांग में मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं.”

वहीं, वाइस-चांसलर और आर्थिक मंत्री रॉबर्ट हेबेक ने बुधवार को इस बात की वकालत की कि जर्मनी को चीन से दूरी बना लेनी चाहिए. उन्होंने कहा, "हम लोग अब ज्यादा सक्रिय रूप से विविधता की ओर बढ़ रहे हैं और चीन पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं. मानवाधिकारों की अनदेखी की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है.”

सहयोगी, प्रतियोगी और प्रतिद्वंद्वी
25 वर्षों से चीन और जर्मनी के बीच आर्थिक संबंध बेहद मजबूत रहे हैं. इसे इस बात से समझा जा सकता है कि साल 2021 तक चीन, जर्मनी का लगातार छह वर्षों से सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार था. द्विपक्षीय वार्ताओं के जरिए व्यापारिक संबंधों के साथ-साथ राजनीतिक संबंधों को भी मजबूती मिली.

आधिकारिक तौर पर, जर्मनी और चीन के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी है. दोनों देश हर दो साल पर बैठकें आयोजित करते हैं जिसमें दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष और ज्यादातर कैबिनेट मंत्री भाग लेते हैं.

पिछले साल दिसंबर में सत्तारूढ़ हुई जर्मनी की नई गठबंधन सरकार ने शुरू में अपनी पूर्ववर्ती अंगेला मैर्केल के नेतृत्व वाली रुढ़िवादी सरकार की विरासत को ही आगे बढ़ाने की कोशिश की. सेंटर-लेफ्ट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी और ग्रीन पार्टी ने अपने साझा समझौते में लिखा है, "हम चीन के साथ सरकारी विमर्श जारी रखना चाहते हैं.”

दस्तावेज के मुताबिक, पहले ये सभी पार्टियां एक मजबूत यूरोपीय दृष्टिकोण रखती थीं, लेकिन हाल ही में जर्मनी-चीन साझेदारी दोनों के बीच प्रतिद्वंद्विता में बदलने लगी है. गठबंधन समझौते के नोट्स से तो यही लगता है. इसके मुताबिक, "चीन के साथ प्रतिद्वंद्विता के दौरान अपने मूल्यों और हितों को बनाए रखने के लिए हमें एक व्यापक रणनीति अपनाने की जरूरत है जो कि यूरोपीय संघ और चीन के बीच संबंधों के फ्रेमवर्क में हो.”

चीन के लिए यह रणनीति जर्मनी के विदेश मंत्रालय में तैयार की जा रही है. इस बात को कोई भी आसानी से समझ सकता है कि इस रणनीति पर रूस-यूक्रेन युद्ध में चीन की भूमिका का प्रभाव निश्चित तौर पर पड़ेगा.

इस साल की शुरुआत में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पत्रिका में बर्लिन में स्थित चीन के थिंक टैंक मर्केटर इंस्टीट्यूट फॉर चाइना स्टडीज के डायरेक्टर मिक्को हुओतारी ने लिखा था कि चीन के साथ संबंधों की पड़ताल पुतिन के लिए चीन के समर्थन के आधार पर की जानी चाहिए.

हुओतारी इस बात पर जोर देते हैं कि ‘जर्मनी को उन क्षेत्रों में चीन पर निर्भरता कम करने को प्राथमिकता देनी चाहिए जिनकी वजह से तनाव या संकट की स्थिति में जर्मनी की रणनीतिक क्षमता तक प्रभावित हो जाती है.'

चीन के साथ एक नए ऊर्जा युग की शुरुआत?
ऊर्जा के क्षेत्र में रूस पर निर्भरता जर्मनी के लिए जितनी दर्दनाक और महंगी थी, चीन के साथ आर्थिक संबंध उससे कहीं ज्यादा सख्त और तनाव भरे हैं. जर्मनी ने जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने का लक्ष्य तय कर रखा है. ऐसे कुछेक मामलों में दोनों के बीच रणनीतिक स्तर पर संघर्ष साफ दिखाई दे रहा है. ऊर्जा के स्रोत के रूप में जर्मनी तेल, गैस और कोयले की जगह छत पर सोलर पैनल लगवाने की योजना का तेजी से विस्तार कर रहा है. इन सोलर पैनलों को लगाने में एक बेहद महत्वपूर्ण चीज की जरूरत होती है और वह है- पॉलीसिलिकॉन. वैश्विक स्तर पर इस पॉलीसिलिकॉन का 40 फीसदी उत्पादन अकेले चीन में ही होता है, खासतौर पर चीन के उत्तर-पश्चिमी प्रांत शिनजियांग में. वही शिनजियांग, जो उइगुर मुसलमानों की जन्मभूमि है.

फेडरेशन ऑफ जर्मन इंडस्ट्री के बीडीआई लॉबी ग्रुप के एग्जिक्यूटिव बोर्ड मेंबर और चीन मामलों के जानकार वोल्फगांग नीडरमार्क कहते हैं, "खनिज संसाधनों जैसे रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमारी चीन पर निर्भरता है. हमें इस निर्भरता पर नियंत्रण रखना चाहिए और नए क्षेत्रों में निवेश करना चाहिए.”

बीडीआई तानाशाहों के साथ व्यापारिक संबंधों पर पुनर्विचार कर रहा है.

डीडब्ल्यू से बातचीत में नीडरमार्क कहते हैं, "हम ऐसे देशों के साथ आर्थिक सहयोग जारी रखना चाहते हैं जहां उदारवादी लोकतंत्र नहीं है. यह एकमात्र तरीका है जिससे यूरोपीय संघ एक मजबूत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक साझीदार बना रह सकता है. लेकिन हम ऐसे देशों पर किसी तरह की निर्भरता को कतई स्वीकार नहीं कर सकते.”

कौन, किस पर निर्भर है?
चीन में ईयू चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष जॉर्ग वुटके कहते हैं कि व्यापार के मामले में चीन यूरोपीय बाजार पर ज्यादा निर्भर है और इस मामले में यूरोप की चीन पर निर्भरता कम है. डीडब्ल्यू को दिए एक इंटरव्यू में वुटके कहते हैं, "हम चीन को हर दिन छह अरब यूरो की कीमत के सामान निर्यात करते हैं, जबकि चीन हमें हर दिन 1.3 अरब के सामान निर्यात करता है, लेकिन आयात और निर्यात बड़े व्यापारिक फलक का एक छोटा हिस्सा भर है.”

वो कहते हैं, "जब हम निवेश की बात करते हैं तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखती है. कार, केमिकल और मशीन बनाने वाली तमाम बड़ी यूरोपियन कंपनियों ने चीन में बड़ा निवेश किया है जहां वो उन सामानों का निर्माण करती हैं जिनकी खपत चीनी बाजारों में होती है.”

जर्मनी के आर्थिक मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, साल 2018 तक चीन में जर्मनी का प्रत्यक्ष निवेश कुल 86 अरब यूरो का था. चीन में जर्मन निवेश बहुत फायदेमंद रहे हैं. वुटके कहते हैं, "इस लाभ की वजह से जर्मनी में शेयर कीमतें काफी बढ़ गईं और बड़ी संख्या में रोजगार भी सृजित हुए.”

वुटके कहते हैं कि चीन में होने वाले इन निवेशों की वजह से जर्मनी में लाखों लोगों को नौकरी मिली हुई है. ये नौकरियां इंजीनियरिंग सेवाओं, इंजन पार्ट्स और कई चीजों के निर्माण वाले क्षेत्रों में मिली हुई हैं.

प्रेक्षकों का अनुमान है कि चीन के बारे में जर्मनी की विदेश नीति में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं. इन बदलावों का पहला रुझान तो तभी मिल गया जब मई में चांसलर ओलाफ शॉल्त्स ने सुदूर पूर्व की अपनी पहली यात्रा के लिए अपने पूर्ववर्ती नेताओं के विपरीत चीन की बजाय जापान का चुनाव किया. (dw.com)

खेल के क्षेत्र में यौन शोषण यानी सेक्सटॉर्शन के कई हाई-प्रोफाइल मामलों ने इस समस्या के प्रति लोगों का ध्यान खींचा है. हालांकि, बाहर से देखने पर यह समस्या जितनी दिखती है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी है.

   डॉयचे वैले पर कालिका मेहता की रिपोर्ट-

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की हालिया रिपोर्ट ने खेल क्षेत्र के भीतर तेजी से बढ़ते "सेक्सटॉर्शन" के मामले को चिंताजनक समस्या के तौर पर उजागर किया है. भ्रष्टाचार के मामलों की निगरानी करने वाली यह संस्था रोमानिया, मेक्सिको, जिम्बाब्वे और जर्मनी पर नजर बनाए हुए है. जर्मनी के एथलीटों के बीच किए गए सर्वेक्षण में तीन में से एक रिपोर्ट में, संस्था ने संगठित खेल में यौन हिंसा की कम से कम एक स्थिति का अनुभव किया.

जिमनास्टिक और फुटबॉल जैसे खेलों में भी हाल के कई हाई-प्रोफाइल मामलों ने यौन शोषण की बढ़ती समस्या को रेखांकित किया है. जबकि, खेल के क्षेत्र के भीतर इस समस्या से जुड़े काफी सारे मामलों की रिपोर्ट ही नहीं की जाती है.

सामान्य तौर पर, अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर किसी को यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करना सेक्सटॉर्शन कहलाता है. यह यौन शोषण और भ्रष्टाचार दोनों का मिला-जुला रूप है. हालांकि, इस परिभाषा को अभी तक पूरी तरह मान्यता नहीं मिली है.

शक्ति संतुलन के बीच बड़ा फासला
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में शोध प्रमुख मैरी चेन ने डीडब्ल्यू को बताया, "मैंने जो पाया वह आश्चर्यजनक है. खेल क्षेत्र सेक्सटॉर्शन की समस्या को बनाए रखने के लिए सभी जरूरी मौके उपलब्ध कराता है. इस क्षेत्र में अलग-अलग लोगों की शक्ति के बीच काफी ज्यादा फासला है. कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो काफी कमजोर स्थिति में हैं. खेल की प्रकृति के कारण कोच और एथलीट के रिश्ते काफी ज्यादा करीबी, भावनात्मक और शारीरिक होते हैं.”

वह आगे कहती हैं, "ये ऐसे रिश्ते होते हैं जहां कुछ मामलों में आपके करियर को बनाने या बर्बाद करने की शक्ति होती है. यहां की प्रशासनिक व्यवस्था काफी सामान्य और कमजोर होती है. इस वजह से स्थिति कभी-कभी विस्फोटक बन जाती है.”

सेक्सटॉर्शन की नई परिभाषा की वजह से, इस मामले को लेकर जो रिपोर्ट बनती है वह खेल के भीतर यौन शोषण के दर्ज किए गए आंकड़ों पर निर्भर करती है. दुनिया भर के सभी खेलों में यौन शोषण के ये मामले दर्ज किए गए हैं. इसके बावजूद, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने खेल क्षेत्र के भीतर सेक्सटॉर्शन की जांच करने का फैसला किया. संस्था का मानना था कि इस क्षेत्र में इतनी शक्ति है कि हालात बदल सकते हैं.

चेन कहती हैं, "हमारा मानना है कि खेल क्षेत्र को सामाजिक मूल्यों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है. सैद्धांतिक रूप से, खेल सामाजिक न्याय कायम करने को लेकर है. इसका मिशन निष्पक्ष रूप से योग्य लोगों को मौका देने का है.”

वह आगे कहती हैं, "अगर खेल में यौन शोषण हो रहा है, तो यह इस क्षेत्र के मिशन को कमजोर करता है. खेल स्पष्ट तौर पर दिखता है. अगर हमें इस मुद्दे को भी साफ तौर पर लोगों को दिखाना है और सेक्सटॉर्शन को भ्रष्टाचार के तौर पर मान्यता दिलानी है, तो हमें लगता है कि खेल क्षेत्र इसके लिए अच्छा माध्यम हो सकता है.”

कई मामलों से जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उनसे यह पता चलता है कि सिर्फ महिला ही नहीं, बल्कि पुरुष भी सेक्सटॉर्शन से पीड़ित थे.हालांकि, रिपोर्ट में पुष्टि की गई है कि अध्ययन से लगातार यह साबित हुआ है कि यौन शोषण के मामलों में ज्यादातर अपराधी पुरुष हैं.

लैंगिक असमानता
अलग-अलग अध्ययनों से यह पता चला कि दुर्व्यवहार करने वाले पुरुषों का अनुपात 96 से 100 फीसदी के बीच था. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इसकी आलोचना करते हुए इसे ‘अति-मर्दाना संस्कृति' कहा. इस समस्या के बढ़ने के पीछे कई वजहें हैं. जैसे, संगठन के शीर्ष स्तर पर महिलाओं की संख्या कम होना, महिला एथलीटों को कम वेतन मिलना, लैंगिक असमानता वगैरह.

चेन कहती हैं, "महिलाओं के खेल को पुरुषों के खेल के बराबर महत्व नहीं दिया जाता है. लिंग के आधार पर वेतन में काफी ज्यादा अंतर है. नेतृत्व और प्रशासनिक भूमिका में महिला एथलीटों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी कम है.”

वह आगे कहती हैं, "यह 'ओल्ड बॉयज नेटवर्क' है, जहां बूढ़े लोग दशकों तक सत्ता में बने रहते हैं. यथास्थिति को बदलने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता. इसलिए, सिस्टम पहले की तरह ही बना रहता है.”

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जर्मनी में वर्किंग ग्रुप ऑन स्पोर्ट की अध्यक्ष सिल्विया शेंक ने एक बयान में कहा, "चीन के पेंग शुआई से अमेरिका की काइली मैकेंजी तक, ये ऐसी खिलाड़ी हैं जिनके पास अब करियर में आगे बढ़ने का मौका नहीं है. पिछले साल 2021 के नवंबर में देश के पूर्व उप-प्रधानमंत्री झांग गाओली पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वालीटेनिस खिलाड़ी पेंग शुआई ने बाद में अपने आरोपों को वापस ले लिया. वहीं, दूसरी ओर काइली मैकेंजी ने एसोसिएशन की तरफ से नियुक्त किए गए कोच पर लंबे समय तक उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था. कई अन्य लोगों को भी सेक्सिस्ट और शोषण करने वाले सिस्टम का खामियाजा भुगतना पड़ा.”

खेल के क्षेत्र में इस समस्या को खत्म करने और बदलाव लाने को लेकर जर्मन ओलंपिक स्पोर्ट्स कॉन्फेडरेशन (डीओएसबी) ने 2010 में खेल में यौन हिंसा से सुरक्षा के लिए म्यूनिख में जारी घोषणापत्र को अपनाने का वादा किया. हालांकि, डीओएसबी ऐसा करने में सफल नहीं हो सका.

घोषणापत्र में 15 उपायों पर ध्यान देने की बात कही गई है. उनमें से एक, खेल योग्यता में अनिवार्य विषय के रूप में यौन हिंसा की रोकथाम और आचार संहिता को अपनाना शामिल है. नौ साल बाद, एक अध्ययन से पता चला कि देश के आधे से भी कम राष्ट्रीय खेल संघों के कानून में यौन शोषण की रोकथाम विषय शामिल है.

सबसे जरूरी रोकथाम
इस अध्ययन के नतीजे सामने आने के बाद, डीओएसबी ने एक नीति पेश की. इस नीति के तहत यह शर्त लागू की गई है कि अगर खेल संघों को सरकार की ओर से आर्थिक मदद चाहिए, तो उन्हें रोकथाम के उपायों को अपनाना होगा.

वहीं दूसरी ओर, खेल संगठनों के प्रति शिकायत दर्ज कराने को लेकर बेहतर सिस्टम की कमी की वजह से भी यौन शोषण के मामलों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है और इसकी रोकथाम में समस्या आ रही है.

शेंक ने अपने बयान में कहा, "दुर्व्यवहार को रोकने के लिए, खेल संगठनों और सरकारों को कार्रवाई करनी चाहिए. बचाव का सबसे सही तरीका यह है कि दुर्व्यवहार होने से पहले ही उसे रोक दिया जाए. इसके लिए, पारदर्शी संस्कृति और रोकथाम के लिए मजबूत ढांचे का निर्माण करना होगा. साथ ही, सेक्सटॉर्शन और यौन शोषण से जुड़े दूसरे मामलों के साथ-साथ लैंगिक भेदभाव रोकने के लिए जागरूकता फैलानी होगी.

तोड़नी होगी चुप्पी
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में सिफारिशों की एक श्रृंखला शामिल है. संस्था ने पहली बार सेक्सटॉर्शन के संबंध में रोकथाम पर जोर दिया है. इसमें लंबी अवधि वाले कई सुझाव भी शामिल हैं, लेकिन चेन का कहना है कि हालात बदलने के लिए तत्काल तेजी से बदलाव की जरूरत है.

वह कहती हैं, "हमने शोध के दौरान बहुत सारी डरावनी कहानियां सुनी हैं. कई लोगों के सपने टूट गए. यह सिर्फ यौन शोषण का ही मामला नहीं है, बल्कि इस बारे में भी है कि यौन शोषण की रिपोर्ट किस तरह सामने आ रही है और पीड़ितों को कैसे चुप कराया जा रहा है.”

चेन ने एक बयान में कहा, "अब खेल में सभी तरह के दुर्व्यवहार के लिए चुप्पी तोड़ने और माफ करने की संस्कृति को बदलने का समय आ गया है. खेल संगठनों, सरकारों और नागरिक समाज को दुर्व्यवहार के मामलों को गंभीरता से लेना चाहिए. खेलों में सेक्सटॉर्शन को रोकने के लिए काम करना चाहिए.” (dw.com)
 

बढ़ते तापमान की वजह से गर्भवती महिलाओं और उनके अजन्मे बच्चों के स्वास्थ्य पर काफी ज्यादा असर पड़ सकता है. कई मामलों में बच्चे समय से पहले पैदा हो सकते हैं. वहीं, कुछ मामलों में जन्म से पहले उनकी मौत हो सकती है.

    डॉयचे वैले पर कैथरीन डेविसन की रिपोर्ट-

इस साल अप्रैल महीने में ही मौसम काफी गर्म होने लगा. पूरे दक्षिण एशिया में गर्म हवाएं चलने लगीं. भारत की राजधानी दिल्ली की रहने वाली 32 वर्षीय बबीता बसवाल के लिए इससे बुरा समय नहीं हो सकता था. नौ महीने की गर्भवती बबीता उबकाई और थकान से जूझ रही थीं, क्योंकि दिल्ली में तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा था.

बबीता को जब काफी ज्यादा उल्टियां होने लगी, तो उन्होंने सफदरजंग अस्पताल में खुद की जांच कराई. यहां पता चला कि वह डिहाइड्रेशन की शिकार हो गई हैं. ज्यादा जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं पर विशेष रूप से ध्यान देने वाली प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ एना कहती हैं कि हाल के हफ्तों में, प्रसूति इकाई में कई गर्भवती महिलाओं को इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.

वह कहती हैं, "उनमें से ज्यादातर के शरीर में पानी की कमी हो रही है. उन्हें काफी ज्यादा पसीना आ रहा है. उन्हें टैचीकार्डिएक हो रहा है. दूसरे शब्दों में कहें, तो उनका ह्रदय एक मिनट में 100 बार से अधिक धड़क रहा है, जो सामान्य से काफी ज्यादा है. हालांकि, वे शिकायत नहीं करती हैं, क्योंकि हमारे वातावरण में यह सामान्य सी बात हो गई है.”

भारत में लू का चलना वाकई में सामान्य घटना है, लेकिन इस साल चौंका देने वाली गर्मी समय से पहले आ गई. इस बार तापमान रिकॉर्ड स्तर को छू रहा है. भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में इस साल का अप्रैल महीना, पिछले 122 वर्षों के अप्रैल महीने की तुलना में सबसे ज्यादा गर्म रहा.

विश्व मौसम विज्ञान संगठन के महासचिव पेटेरी टलास ने मई में एक बयान में कहा, "यह असामान्य मौसम हमारी बदलती जलवायु को लेकर उम्मीद के मुताबिक है.” दुनिया के कई हिस्सों में जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक गर्मी बढ़ रही है. इसे देखते हुए, विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इससे गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकते हैं.

डॉ करिश्मा थरियानी प्रसूति विशेषज्ञ हैं और वह मां बनने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए काम करने वाली गैर-लाभकारी संस्था अरमान में सलाहकार हैं. वह कहती हैं, "गर्मियों के मौसम में हमारे सामने ओलिगोहाइड्रामनिओस के बहुत सारे मामले सामने आते हैं. इसमें गर्भ में पल रहे बच्चे के चारों ओर एमनियोटिक नाम का तरल पदार्थ कम हो जाता है. साथ ही, समय से पहले बच्चे के जन्म होने की घटनाएं बढ़ जाती हैं.” वह आगे कहती हैं, "भारत में गर्मी के महीने हर साल बदतर होते जा रहे हैं.”

लू से अजन्मे बच्चों को खतरा
गर्भवती महिलाओं पर गर्म हवाओं के प्रभाव को जानने के लिए 70 अध्ययनों का मेटा-विश्लेषण किया गया. इसमें पाया गया कि तापमान में हर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने पर समय से पहले बच्चे के जन्म होने और जन्म से पहले बच्चे की मौत का खतरा 5 फीसदी बढ़ गया. ऑस्ट्रेलिया के एक अध्ययन की समीक्षा में पाया गया कि अत्यधिक गर्म मौसम के दौरान मरे हुए बच्चे पैदा होने के मामलों में 46 फीसदी की वृद्धि हुई. वहीं, अधिकांश अध्ययनों ने गर्भावस्था के दौरान गर्मी से जुड़े खतरे और जन्म के समय बच्चे के कम वजन के बीच एक संबंध पाया.

दक्षिण अफ्रीका में विट्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड एचआईवी इंस्टीट्यूट (डब्ल्यूआरएचआई) के नेतृत्व में भी अध्ययनों की समीक्षा की गई. इसमें पाया गया, "ग्लोबल वार्मिंग के साथ तापमान बढ़ने से बच्चों के स्वास्थ्य पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है.” इसमें कहा गया कि "आम जनता भी गर्भावस्था के दौरान गर्मी के खतरों से काफी हद तक अनजान दिखाई देती है.”

अधिकांश अध्ययन उच्च आय वाले देशों में किए गए थे, लेकिन समीक्षा में कहा गया है कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य को ज्यादा खतरा हो सकता है. इसकी वजह यह है कि गरीब महिलाओं के पास गर्मी से बचाव का ज्यादा साधन नहीं होता है. उन्हें गर्भावस्था के आखिरी दिनों में भी ‘गर्मी सहने की क्षमता की सीमा' ज्यादा होने के बाद भी काम करना पड़ सकता है.

डब्ल्यूआरएचआई की एक शोधकर्ता डॉ दर्शनिका पेमी लाखू का कहना है, "अलग-अलग आबादी के बीच तापमान के प्रभाव का असर वाकई में अलग-अलग होने जा रहा है. यह उनके रहने के इलाके पर निर्भर करता है. एक ही शहर में रहने वाले लोगों के लिए, तापमान में वृद्धि का अनुभव अलग-अलग होगा.”

डॉ थरियानी कहती हैं, "भारत में आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के पास एयर-कंडीशनर या कूलर उपलब्ध नहीं होता है. कभी-कभी तो उनके पास पंखे भी नहीं होते हैं, क्योंकि नियमित तौर पर बिजली नहीं होती है.”

हाल में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 32.3 करोड़ लोगों के पास कूलिंग की सुविधा नहीं है. बसवाल उन भाग्यशाली लोगों में से एक हैं जिनके घर में एयर-कंडीशनर है. अल्ट्रासाउंड के बाद बसवाल को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. उन्हें आराम करने और खुद को हाइड्रेटेड रखने की सलाह दी गई. हालांकि, हाल के हफ्तों में गर्मी बढ़ने और बिजली की बढ़ती मांग के कारण हर दिन दो से तीन घंटे बिजली की कटौती हुई है. वह कहती हैं, "बिजली कटने के बाद, तापमान बढ़ जाता है. उसी समय मुझे चक्कर आने लगते हैं और उल्टी होने लगती है.”

नवजात बच्चों के लिए भी खतरनाक है ज्यादा गर्मी
तापमान बढ़ने से सिर्फ अजन्मे बच्चों को ही खतरा नहीं है, बल्कि नवजात बच्चों के लिए भी यह खतरनाक साबित हो सकता है. अहमदाबाद में 2010 की गर्मी के दौरान बिना एयर कंडीशनिंग वाले अस्पताल में नवजात शिशुओं की देखभाल करने वाली इकाई में एक अध्ययन किया गया था. इस अध्ययन में पाया गया कि 42 डिग्री से हर एक डिग्री तापमान ऊपर बढ़ने पर भर्ती होने वाले नवजात शिशुओं की संख्या 43 फीसदी बढ़ी.

डॉ एना का कहना है कि गर्मी की वजह से सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कई महिलाएं अपने बच्चों को स्तनपान नहीं करा पा रही थीं. वह कहती हैं, "अगर महिला के शरीर में पानी ही नहीं रहेगा, तो वह बच्चों को अपना दूध कैसे पिला पाएगी?”

भारत पहले से ही बाल कुपोषण के उच्च स्तर से जूझ रहा है. पांच साल से कम उम्र के बच्चों की करीब दो तिहाई मौतों के लिए कुपोषण जिम्मेदार है. स्वास्थ्य पर बढ़ते तापमान का प्रभाव लंबे समय से शोधकर्ताओं के लिए एक चिंता का विषय रहा है. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि बढ़ती गर्मी भोजन और पानी की कमी को बढ़ाएगी. इससे संक्रामक रोगों का प्रसार भी होगा. गर्भवती महिलाओं और बच्चों सहित समाज के निचले पायदान पर मौजूद लोगों को सबसे अधिक खतरा होगा. उदाहरण के लिए, हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन के कारण नए क्षेत्रों में डेंगू तेजी से फैल रहा है. इससे सबसे ज्यादा बच्चों की मौत होती है.

खोज और नीति में बदलाव
डॉ लखू का मानना है कि गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य पर गर्मी के असर के प्रत्यक्ष प्रभाव को लेकर और अधिक शोध की जरूरत है. वह कहती हैं, "कई ऐसे अप्रत्यक्ष प्रभाव और दूसरी चीजें हैं जिनके बारे में पता नहीं लगाया गया है. अनुसंधान में निम्न और मध्यम आय वाले देशों का प्रतिनिधित्व कम है.”

डॉ थरियानी भी इस बात से सहमत हैं. डीडब्ल्यू को दिए अपने साक्षात्कार के बारे में वह कहती हैं, "यह पहली बार है जब कोई इस तरह के विषय पर मेरी राय पूछ रहा है." अरमान लू की लक्षण वाले रोगियों की पहचान और उनकी निगरानी के लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षित करता है. उन्हें यह जानकारी दी जाती है कि हाइड्रेटेड रहना कितना जरूरी है. हालांकि, डॉ थरियानी का कहना है कि गर्भावस्था के दौरान गर्मी के जोखिम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सरकार को और अधिक प्रयास करना चाहिए.

लखू कहती हैं कि हमारे पास जितने ज्यादा नतीजे होंगे, बेहतर नीतिगत उपायों के साथ-साथ मौजूदा स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने में उतनी ही मदद मिलेगी. वह कहती हैं, "जलवायु परिवर्तन हमारी सदी में स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा होने जा रहा है. इसलिए, इस क्षेत्र में वाकई में खोज करने की जरूरत है, ताकि जो नतीजे मिले उसके मुताबिक लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सके.”

डब्ल्यूआरएचआई ने जिस डेटा को इकट्ठा किया है उसका इस्तेमाल दक्षिण अफ्रीका में एक जिला स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली को संचालित करने के लिए किया जाएगा. यह प्रणाली तापमान बढ़ने के दौरान स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए चेतावनी देने के तंत्र के तौर पर काम करेगी. लखू बताती हैं, "मान लें कि अगर हमें पता है कि किसी खास स्तर पर तापमान पहुंचने के बाद, चार से पांच बच्चों का जन्म समय से पहले होगा, तो हम उन बच्चों की देखभाल के लिए पहले से ही तैयार रह सकते हैं. इससे हमारी स्वास्थ्य प्रणाली पर अतिरिक्त बोझ नहीं बढ़ेगा.”

वह आगे कहती हैं, "इस क्षेत्र में काम करना, हर समय सिर्फ शोध करने के बारे में नहीं है. यह वास्तव में एक वकील होने जैसा है.” (dw.com)
 

छोटे और कमर्शियल वाहनों के लिए सबसे अच्छे विकल्प क्या हैं. बैटरी-चालित इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते हो रहे हैं और दूसरी तरफ ई-फ्यूल भी बाजार में उतरने को तैयार हैं.

  डॉयचे वैले पर गेरो रुइटर की रिपोर्ट-

टेस्ला के इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) प्रचार से आगे, बैटरी चालित कारें आखिरकार बाजार पर छाने लगी हैं जहां लंबे समय तक पेट्रोलियम से चलने वाले इंजन का बोलबाला रहा है. नॉर्वे में बिकी 84 प्रतिशत नयी कारें इलेक्ट्रिक थीं.

उच्च कार्बन वाले पेट्रोल वाहनों की तुलना में, शून्य उत्सर्जन वाली कारें कम शोर करती हैं. ज्यादा तेजी से रफ्तार पकड़ती हैं और चलते हुए सीओटू नहीं छोड़ती. कई देशों में चार्जिंग की सुविधा में विस्तार होने से इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति उत्साह और बढ़ा है.

इलेक्ट्रिक वाहन मिलते जल्दी और सस्ते
हाल तक इलेक्ट्रिक वाहन, तेल के वाहनों के मुकाबले कमोबेश दोगुनी कीमत पर मिलते थे. लेकिन इलेक्ट्रिक मॉडल, ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस (बीएनईएफ) के एक अध्ययन के मुताबिक, फॉसिल ईंधन वाले वाहनों से कीमत के लिहाज से 2026 तक बराबरी पर आ जाएंगे और दशक के अंत तक 10-30 फीसदी सस्ते हो जाएंगे.

इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ एक अच्छी बात ये है कि ड्राइविंग के दौरान वे करीब 95 फीसदी ऊर्जा की बचत करते हैं जबकि तेल से चलने वाले इंजन दो तिहाई ऊर्जा, गर्म होने में ही गंवा देते हैं. तेल की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई हासिल कर रही हैं, ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाना और सस्ता पड़ने लगा है.

दो यूरो प्रति लीटर की मौजूदा तेल कीमत को देखते हुए, एक डीजल कार को 100 किलोमीटर चलाने में 14 यूरो खर्च होंगे. इसकी तुलना में, 100 किलोमीटर के सफर के लिए करीब 15 किलोवाट बिजली की खपत करने वाले इलेक्ट्रिक वाहन को चलाने में, प्रति किलो वॉट 20 यूरो सेंट के औसत बिजली खर्च के साथ, महज तीन यूरो की लागत आती है.

कीमत में इस महत्त्वपूर्ण लाभ की वजह से, जानकार उम्मीद करते हैं मुख्यधारा के बाजार में बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहनों का जल्द ही राज होगा. बीएनईएफ के अध्ययन का अंदाजा है कि यूरोपीय संघ में नयी बिकी 70 फीसदी कारें, 2030 तक बैटरी चालित हो सकती हैं.

उपभोक्ता के स्तर पर ईवी क्रांति क्षितिज पर उभर आई है, ऐसे में भारी कमर्शियल वाहन जैसे ट्रक, रेल, विमान और जहाज ऐसी प्रौद्योगिकी को कितना दूर तक अमल में ला सकते हैं?

भारी परिवहन के लिए हाइड्रोजन पर हावी बैटरियां
इस बारे में बहस उठने लगी हैं कि एक दिन में सैकड़ों किलोमीटर चलने वाले ट्रकों में शून्य उत्सर्जन कैसे हासिल किया जाए.

माल ढोने वाले इलेक्ट्रिक वाहन तेजी से सस्ते होने लगे हैं, लेकिन वे कम बिकेंगे. क्योंकि लंबी दूरी वाले मार्गों में चार्जिंग स्टेशन, निरंतरता में लगाने होंगे.ट्रकों के लिए एक कार्बन-न्यूट्रल विकल्प है हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स जो वाहनों में ऊर्जा के लिए बिजली पैदा करती हैं.

दिक्कत यही है कि इसकी कीमत ज्यादा है. हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक, सामान्य इलेक्ट्रिक ट्रकों के मुकाबले ज्यादा महंगे हैं. जर्मन वैज्ञानिक शोध संस्थान, फ्राउनहोफर आईएसई के हाल के अध्ययन के मुताबिक, उनकी ताकत भी कम होती है.

मान, स्कानिया और फॉक्सवागेन जैसे ब्रांडों की निर्माता और एक प्रमुख कंपनी, ट्रैटन समूह ने एक अध्ययन कराया था. उसमें इस बात की पुष्टि की गई कि बैटरियों वाले ई-ट्रक, हाइड्रोजन की तुलना में लागत बचाते हैं.

ट्रैटन समूह की मुख्य तकनीकी अधिकारी कैथरीना मोडाल-निलसन ने एक बयान में बताया कि, "ट्रकों के मामले में खासकर लंबी दूरियों में, विशुद्ध रूप से ई-ट्रक ज्यादा सस्ते और ज्यादा पर्यावरण अनुकूल समाधान होंगे."

उनके मुताबिक, "ऐसा इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन ट्रकों में एक निर्णायक नुकसान है. करीब एक चौथाई आउटपुट ऊर्जा ही वाहन को चलाती है, तीन चौथाई परिवर्तन की प्रक्रियाओं में गंवा दी जाती है. ई-ट्रकों के मामले में, ये अनुपात उलट जाता है.

होड़ में बने रहने के लिए ई-ईंधनों का संघर्ष
सिंथेटिक ई-फ्यूल के उत्पादन में वर्षों लगे हैं, उन्हें अब तेल से चलने वाली कारों और ट्रकों के लिये ऐसे विकल्प के रूप में प्रोत्साहित किया जा रहा है जिनका जलवायु पर असर नहीं होता. ये ईंधन पानी और नवीनीकृत बिजली से पैदा हरित हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं. उसे सीओटू के साथ मिलाकर डीजल, गैसोलीन या केरोसीन जैसा सिंथेटिक ईंधन बनाया जाता है.

जर्मन कार निर्माता पोर्शे ने इस प्रौद्योगिकी में भारी निवेश किया है. उसका इरादा इस साल एक ई-फ्यूल तैयार करने का है. कंपनी के प्रवक्ता पीटर ग्रेव के मुताबिक "इससे तेल फूंकने वाले वाहनों का करीब करीब जलवायु निरपेक्ष ऑपरेशन चालू हो जाएगा."

हालांकि ई-फ्यूल, शून्य कार्बन की दुनिया में तेल फूंकने वाले इंजनों की लाइफ बढ़ाने में मददगार तो हो सकता है लेकिन बैटरी तकनीकी के मुकाबले वे कमतर ही होते हैं. और वे काफी महंगे भी हो जाते हैं.

जर्मन ऊर्जा एजेंसी के कराए एक अध्ययन के मुताबिक, ई-फ्यूल पर चलने वाले वाहनों की खपत बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहनों से पांच गुना ज्यादा होती है. भविष्य में उनसे प्रति किलोमीटर का सफर करीब आठ गुना ज्यादा महंगा होगा.
जीरो कार्बन वाले जहाज, ट्रेन और विमान

प्रोपेलर से चलने वाले छोटे विमान और यात्री नावों में अब ऊर्जा के लिए बैटरी का इस्तेमाल बढ़ने लगा है, वहीं ज्यादा ऊर्जा खाने वाली ट्रेनों में ओवरहेड इलेक्ट्रिक तार काम आते हैं. उनका इस्तेमाल ई-बसों और ई-ट्रकों में भी अपेक्षाकृत कम कीमत पर किया जा सकता है.

आज की बैटरी तकनीक कमर्शियल विमानों और बड़े मालवाहक जहाजों के लिए भी अपर्याप्त है. लेकिन यहीं पर ई-ईंधन एकमात्र जलवायु अनुकूल विकल्प हो सकता है.

दुनिया का पहला कमर्शियल ई-ईंधन संयंत्र दक्षिणी चिली में बनाया जा रहा है. जर्मनी के ही प्रौद्योगिकी सिरमौर सीमेंस एनर्जी के साथ मिलकर पोर्शे, कम कीमत वाली पवन ऊर्जा की मदद से कार्बन न्यूट्रल ई-ईंधन बनाना चाहती है.

फिनलैंड की एलयूटी यूनिवर्सिटी में वैश्विक ऊर्जा परिदृश्यों के विशेषज्ञ क्रिस्टियान ब्रेयर का अनुमान है कि "दस साल में, ऐसी परियोजनाएं मशरूम की तरह जहातहां सामने आ जाएंगी और बिजली पानी और हवा से मिलकर जलवायु तटस्थ ईंधन बनाया जाने लगेगा."

शून्य उत्सर्जन भविष्य की ओर
इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियां, अपने संभावित मुख्तलिफ फायदों की बदौलत कार्बन तटस्थ परिवहन वाले भविष्य में ई-ईंधनों से बाजी मार लेंगी.

करीब 50 किलोवाट घंटों की भंडारण क्षमता के साथ, ईवी बैटरियां कार को भी ऊर्जा दे सकती हैं और जर्मनी में एक सप्ताह के लिए दो व्यक्तियों वाले घर की औसत बिजली जरूरत को पूरी कर सकती हैं.

मकान मालिक अपने घरों की छत पर लगी सस्ती सौर ऊर्जा से दिन में कार की बैटरी चार्ज कर सकते हैं और शाम ढलते ही उससे घर में बिजली चला सकते हैं.

फॉक्सवागेन जैसी कार बनाने वाली कंपनियां इस दोहरे काम के लिए अपने मॉडलों को तैयार कर रही हैं. ऊर्जा आपूर्ति करने वाले भी ईवी बैटरियों के उपयोग में दिलचस्पी लेने लगे हैं. उसकी मदद से वे भारी मांग के समय पावर ग्रिड को पावर दे सकते हैं.

फिलहाल ये तकनीक अभी शुरुआती चरण में हैं, चुनिंदा बैटरी वॉल बक्से ही बिजली को वापस ग्रिड में डाल सकते हैं. ऊर्जा के सप्लायर अभी कार मालिकों को बिजली सप्लाई करने के लिए भुगतान करने में समर्थ नहीं हैं. हालांकि जानकार कहते हैं कि ईवी को ग्रिड फीडिंग से जोड़ने वाले लोग, हर साल करीब 800 यूरो कमा सकते हैं. ये बस एक और पहल है जो इलेक्ट्रिक वाहनों को बड़े पैमाने पर खरीदने की मुहिम को बढ़ाएगी. (dw.com)
 

उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी मस्जिद और शाही ईदगाह मस्जिद का मामला अभी कोर्ट में है मगर देश की कई मस्जिदों में हिन्दू धार्मिक प्रतीकों और देवी-देवताओं के होने और उनका पता लगाने के लिए अदालतों में याचिकाओं की बाढ़ आ गई है.

    डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट-

पिछले कुछ दिनों में अदालतों में मस्जिदों के भीतर ‘मंदिर के अवशेष' होने संबंधी इतनी ज्यादा याचिकाएं आने लगीं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख मोहन भागवत तक को कहना पड़ गया कि हमें हर एक मस्जिद में भगवान की मूर्तियां ढूंढ़ने की जरूरत नहीं है.

मस्जिदों में भगवान  
शुक्रवार को मथुरा के कृष्णजन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले के हिंदू पक्षकारों ने पुरातत्व विभाग और कुछ अन्य सरकारी संस्थाओं को एक लीगल नोटिस दिया है जिसमें मांग की गई है कि आगरा की जामा मस्जिद में लोगों की आवाजाही रोकी जाए. महेंद्र प्रताप सिंह और अन्य लोगों का दावा है कि मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे से ठाकुर केशवदेव का विग्रह निकालकर हिंदू पक्ष को सुपुर्द किया जाए. इन लोगों ने का यह भी कहना है कि ऐसा नहीं करने पर तय समय के बाद अदालत में मुकदमा दायर किया जाएगा.

पिछले दिनों दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में हिंदू और जैन देवताओं की मूर्तियां होने का दावा करते हुए पूजा के अधिकार की मांग करने वाली एक याचिक दिल्ली के साकेत कोर्ट में दायर की गई. याचिकाकर्ता के वकील हरि शंकर जैन ने मंदिर के साक्ष्य और पूजा के अधिकार की बात करते हुए कोर्ट में दलीलें रखीं. उनका कहना था कि इस बात के सबूत हैं कि खंडहर के ऊपर कुव्‍वत-उल-इस्‍लाम मस्जिद बनी है. वहीं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई का कहना है कि सरकार ने इसे संरक्षित इमारत माना है और कानून राष्ट्रीय स्मारक पर पूजा की इजाजत नहीं देता है. कोर्ट इस मामले में नौ जून को अपना फैसला सुनाएगा.

वाराणसी में ही ज्ञानवापी विवाद के बाद एक और मामला तूल पकड़ रहा है. पंचगंगा घाट स्थित बिंदु माधव में धरहरा मस्जिद में नमाज पर रोक लगाने को लेकर कुछ लोगों ने सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत में याचिका दी है. अदालत ने सुनवाई की तारीख चार जुलाई तय की है.

अदालतों में याचिकाओं का अंबार
ऐसे कई मामले पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों के अलावा देश के अन्य हिस्सों से भी आए हैं और कई मस्जिदों में नमाज पर रोक लगाकर उनके भीतर ‘मंदिर के अवशेष' ढ़ूंढ़ने की इजाजत या फिर परिसर उन्हें सौंपने की मांग की गई है. कई मामलों में अदालतों ने याचिकाकर्ताओं को फटकार भी लगाई लेकिन ज्यादातर मामले स्वीकार कर लिए गए हैं और उन पर सुनवाई चल रही है.

पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने आगरा के ताजमहल में बंद पड़े 22 कमरों को खुलवाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस मामले में कड़ी फटकार भी लगाई और कहा कि पहले ताजमहल के बारे में पढ़कर आओ. हालांकि कमरों को खुलवाने और सर्वे कराने की याचिका दाखिल करने वाले बीजेपी नेता डॉक्टर रजनीश सिंह का कहना है कि अब वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.

पिछले दिनों जब वाराणसी में सिविल जज ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे का आदेश दिया था तब इस आदेश पर टिप्पणी करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर ने न्यूज वेबसाइट द क्विंट में एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि यह आदेश 1991 के अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन या टकराव के रूप में प्रतीत होता है.

पूजा स्थल अधिनियम 1991 की परवाह नहीं
दरअसल, ये मामले तब अदालतों में धड़ाधड़ पहुंच रहे हैं और वहां विचार के लिए इन्हें स्वीकार भी कर लिया जा रहा है जबकि देश में पूजा स्थल अधिनियम 1991 मौजूद है और जिसके अनुसार किसी भी उपासना या पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है. कानून के मुताबिक, 15 अगस्त 1947 की स्थिति में जो उपासना स्थल (अयोध्या विवाद को छोड़कर) जैसे थे, उन्हें उसी स्थिति में रखा जाये, उन्हें बदला नहीं जा सकता.

यहां तक कि अयोध्या मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस कानून के महत्व पर जोर देते हुए कहा था कि यह अधिनियम ऐसे मामलों में नए मुकदमे या न्यायिक कार्यों के गठन को रोकता है.

बावजूद इसके, इस उपासना स्थलों के मौजूदा स्थिति को चुनौती देने वाली याचिकाएं दायर की जा रही हैं, अदालतों में उन्हें स्वीकार भी किया जा रहा है और कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट से भी उन याचिकाओं को पोषण मिल रहा है.

सुप्रीम कोर्ट की भूमिका
अयोध्या विवाद पर चर्चित पुस्तक "एक रुका हुआ फैसला” के लेखक और सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर मिश्र कहते हैं कि अदालतों में ऐसी याचिकाएं स्वीकार करने से पहले थोड़ी संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है. उनके मुताबिक, "पूजा स्थल कानून लागू होता है या नहीं, यह तय करना निचली अदालतों के दायरे में नहीं है. इसे उन्हें ऊंची अदालतों पर छोड़ देना चाहिए, जैसा कि ताजमहल के मामले में हुआ. जब मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है तो सुप्रीम कोर्ट को एक आदेश पारित कर देना चाहिए कि इन मामलों में दूसरी कोर्ट में याचिकाएं ना दायर की जाएं और ना वहां स्वीकार किया जाए.”

प्रभाकर मिश्र कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को एक आदेश पारित करके पूजा स्थल कानून से संबंधित मामलों को खुद ही डील कर लेना चाहिए, जैसा कि धर्म संसद की याचिकाएं जगह-जगह दायर हुईं, कोरोना की हुईं तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया और कहा कि इन याचिकाओं को हम सुनेंगे.

निचली अदालतों और उच्च अदालतों में भी लाखों की संख्या में मामले कई वर्षों से लंबित हैं, ऐसे में इन याचिकाओं को तुरंत स्वीकार करना और उनकी सुनवाई भी शुरू कर देना थोड़ा हैरान करने वाला है. यूपी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शाहनवाज आलम कहते हैं, "पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह एक खास राजनीतिक प्रवित्ति वाली याचिकाएं अदालतों द्वारा स्वीकार की जा रही हैं उससे यह संदेश जा रहा है कि न्यायपालिका का एक हिस्सा सरकार के साथ सांठगांठ में है और न्यायतंत्र के स्थापित मूल्यों के खिलाफ जा रहा है. ऐसी धारणा बन रही है कि जो काम सीधे सरकार नहीं कर पा रही है उसे न्यायपालिका के एक हिस्से से कराया जा रहा है ताकि विरोध ना हो.”

ज्ञानवापी का उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कथित सर्वे की रिपोर्ट के लीक होने पर तो नाराजगी जताई लेकिन उसके आधार पर मीडिया द्वारा प्रसारित किए जा रहे सांप्रदायिक अफवाहों पर कोई रोक नहीं लगाई. उन्होंने आशंका जताई है कि कहीं यह कथित जन भावना के निर्माण की कोशिश तो नहीं है जिसके आधार पर बाद में इसे मंदिर घोषित कर दिया जाएगा.

क्या पूजा स्थल कानून खत्म करने की तैयारी है
यही नहीं, 1991 के पूजा स्थल कानून की वैधानिकता भी कोर्ट की चहारदीवारी के भीतर पहुंच गई है और लगातार कई याचिकाएं दायर की जा रही हैं. बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट में वकील अश्विनी उपाध्याय ने गत 31 अक्टूबर को जनहित याचिका दाखिल कर इस कानून की धारा 2, 3 और 4 को संविधान का उल्लंघन बताते हुए रद्द करने की मांग की है.

याचिका में कहा गया है कि इस कानून में अयोध्या में श्रीरामजन्म स्थान को छोड़ दिया गया जबकि मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान को नहीं छोड़ा गया. जबकि दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं. याचिका में यह भी कहा कहा गया है कि केंद्र सरकार को यह कानून बनाने का अधिकार ही नहीं है क्योंकि संविधान में तीर्थ स्थल राज्य का विषय है. अश्विनी उपाध्याय के अलावा इस तरह की कुछ अन्य याचिकाएं भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं.

आशंकाएं यह भी जताई जा रही हैं कि क्या इस कानून को खत्म करने की तैयारी है?

हालांकि इस कानून का विरोध उस वक्त भी हुआ था जब जुलाई 1991 में कांग्रेस के नेतृत्व में तत्कालीन केंद्र केंद्र सरकार ये कानून लेकर आई थी. उस वक्त संसद में भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया था और बीजेपी के नेताओं ने इस मामले को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजने की मांग की थी. हालांकि इस विरोध के बावजूद संसद से यह कानून पास हो गया था. (dw.com)

भारत और म्यांमार की सीमा पर मौजूद मोरे का बाजार सीमा बंद होने से बदहाली के दिन देख रहा है. सीमा पार के व्यापारियों और ग्राहकों से गुलजार रहने वाले बाजार में मायूसी और नाउम्मीदी है.

   डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट- 

"सीमा व्यापार बंद होने का काफी असर पड़ा है. इधर के व्यापारी म्यांमार पर निर्भर थे और उधर के व्यापारी मोरे पर. लेकिन लंबे अरसे से यहां कारोबार लगभग ठप हो गया है. अब दिन भर दुकान खोल कर बैठे रहते हैं. लेकिन कभी-कभार ही ग्राहक आते हैं,” यह कहते हुए बर्तनों के व्यापारी ख्वाजा मोइनुद्दीन के चेहरे पर उदासी साफ झलकती है. वे पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर की राजधानी से कोई 110 किमी दूर म्यांमार की सीमा से सटे मोरे में दशकों से रह रहे हैं. लेकिन इतना बुरा दौर उन्होंने कभी नहीं देखा था.

सीमा पार बाजार
म्यांमार सीमा पर बसा मोरे कस्बा बीते दो साल से भी लंबे अरसे से बदहाली से जूझ रहा है. इसकी वजह है अंतरराष्ट्रीय सीमा का बंद होना. पहले कोविड के कारण यह सीमा बंद हुई थी और उसके बाद सैन्य तख्तापलट के कारण उसे अब तक खोला नहीं जा सका है. अब यह कब तक खुलेगी, यह कहना भी मुश्किल है. इस राज्य की 398 किमी लंबी सीमा म्यांमार से सटी है.

देश के आजाद होने के बाद से ही सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोग एक-दूसरे के इलाकों में जाकर खरीद-फरोख्त करते थे और यह कस्बा लगातार फल-फूल रहा था, लेकिन अब तस्वीर एकदम बदल गई है. तमाम संगठन सीमा को दोबारा खोलने की मांग कर रहे हैं. भारत-म्यांमार के बीच हुए एक समझौते के तहत दोनों देशों के लोग बिना पासपोर्ट के ही एक-दूसरे की सीमा के 16 किमी भीतर तक जा सकते हैं.

मोरे भारत-म्यांमार-थाईलैंड के बीच प्रस्तावित 1360 किमी लंबे एशियन हाइवे के किनारे बसा है. इसे दक्षिण एशिया का प्रवेशद्वार भी कहा जाता है. इंफाल से मोरे के रास्ते में पहाड़ियों को काट कर हाईवे बनाने का काम भी चल रहा है. इसका आधा काम पूरा हो गया है.

सीमा बंद तो कारोबार ठप्प
अब सीमा व्यापार बंद होने से अवैध कारोबार और तस्करी को बढ़ावा मिला है. इस सीमा पर दो गेट भले बने हैं बाकी सीमा खुली होने से लोगों को आवाजाही में खास दिक्कत नहीं होती. इससे कारोबारियों को भारी नुकसान हो रहा है. मोरे में आपको म्यामांर की बनी तमाम चीजें मिल जाएंगे. फुटपाथ पर इनको बेचने वाले ज्यादातर लोग भी सीमा पार यानी म्यांमार के हैं जो पहले सीमा चौकी से लगे बाजार में दुकान लगाते थे.

मोरे में दुकान चलाने वाली एक महिला टीका आचार्य कहती हैं, "सीमा बंद होने से कारोबार पर काफी प्रतिकूल असर पड़ा है. काम लगभग ठप्प है. सबको तकलीफ हो रही है.” मोरे के दूसरे कारोबारियों की भी यही राय है.

तख्तापलट से बिगड़ा खेल
बीते साल फरवरी में इस सीमा को खोलने की तारीख लगभग तय हो गई थी, लेकिन उससे एक दिन पहले ही म्यांमार में हुए सैन्य तख्तापलट ने सब कुछ बिगाड़ दिया. मणिपुर और म्यांमार के बीच अनौपचारिक सीमा व्यापार तो देश की आजादी से भी पहले से होता रहा है. इसे औपचारिक जामा पहनाया गया दोनों देशों के बीच वर्ष 1994 में हुए एक सीमा व्यापार समझौते के जरिए. उसके तहत वर्ष 1995 में मोरे से लगी सीमा पर एक लैंड कस्टम स्टेशन की स्थापना की गई.

मोरे से सीमा पार कर म्यांमार की धरती पर पहुंचने पर वहां से रिक्शा के जरिए पांच मिनट में नाम्फालांग पहुंचा जा सकता है. वह कस्बा भी मोरे जैसा ही है, लेकिन दो साल से वहां भी मुर्दनी छाई है. वहां से तीन किलोमीटर दूर बसा है तामू शहर जो इलाके का प्रमुख बाजार है. रोजी-रोटी की मजबूरी में वहां से कुछ लोग अवैध तरीके से सीमा पार कर मोरे में सामान भेज रहे हैं. मोरे में फुटपाथ पर दुकान चलाने वाले म्यांमार के नागरिक खिन माउंग कहते हैं, "क्या करें? हमारे सामने परिवार पालने की मजबूरी है. सीमा कब खुलेगी, यह कहना मुश्किल है. लेकिन पेट तो नहीं मानेगा.” खिन और उनके कई परिचित कुलियों के सिर पर सामान रख कर रात को अवैध तरीके से सीमा पार करते हैं.

मोरे के व्यापारियों को उम्मीद है कि जल्दी ही चीजें सामान्य होगी और सीमा दोबारा खोल दी जाएगी. लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनके सामने मोरे छोड़ कर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा. (dw.com)

सैन फ्रांसिस्को, 4 जून | माइक्रोसॉफ्ट ने पहले गैर-दस्तावेजी लेबनान-आधारित गतिविधि ग्रुप का पता लगाया और उसे अक्षम कर दिया है जो इजराइल में संगठनों पर हमला करने के लिए ईरान के खुफिया और सुरक्षा मंत्रालय (एमओआईएस) से संबद्ध अन्य लोगों के साथ काम कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट थ्रेट इंटेलिजेंस सेंटर (एमएसटीआईसी) ने ग्रुप को 'पोलोनियम' नाम दिया है।

तकनीकी दिग्गज ने पोलोनियम एक्टर्स द्वारा बनाए गए 20 से अधिक दुर्भावनापूर्ण वनड्राइव एप्लीकेशन्स को निलंबित कर दिया।

कंपनी ने एक बयान में कहा, "हमारा लक्ष्य पोलोनियम रणनीति को बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ साझा करके भविष्य की गतिविधि को रोकने में मदद करना है।"

समूह ईरानी सरकार से जुड़ा हुआ है और तेहरान से इस तरह के सहयोग या दिशा 2020 के अंत से खुलासे की एक कड़ी के साथ संरेखित होगी कि 'ईरान सरकार अपनी ओर से साइबर ऑपरेशन करने के लिए थर्ड पार्टी का उपयोग कर रही है।'

पोलोनियम ने पिछले तीन महीनों में इजराइल में स्थित 20 से अधिक संगठनों और लेबनान में संचालन के साथ एक अंतर सरकारी संगठन को लक्षित या समझौता किया है।

माइक्रोसॉफ्ट को समझाया, "इस एक्टर ने अद्वितीय उपकरण तैनात किए हैं जो अपने अधिकांश पीड़ितों में कमांड और नियंत्रण (सी2) के लिए वैध क्लाउड सेवाओं का दुरुपयोग करते हैं। पोलोनियम को वैध वनड्राइव अकाउन्ट्स का निर्माण और उपयोग करते हुए देखा गया था, फिर उन खातों का उपयोग सी2 के रूप में उनके हमले के संचालन के हिस्से को निष्पादित करने के लिए किया गया था।"

यह गतिविधि वनड्राइव प्लेटफॉर्म पर किसी भी सुरक्षा समस्या या कमजोरियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है।

फरवरी के बाद से, पोलोनियम को मुख्य रूप से इजराइल में महत्वपूर्ण विनिर्माण, आईटी और इजराइल के रक्षा उद्योग पर ध्यान केंद्रित करने वाले संगठनों को लक्षित करते हुए देखा गया है।

शोधकर्ताओं के अनुसार, कम से कम एक मामले में, एक आईटी कंपनी के साथ पोलोनियम का समझौता डाउनस्ट्रीम एविएशन कंपनी और लॉ फर्म को एक आपूर्ति श्रृंखला हमले में लक्षित करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, जो लक्षित नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त करने के लिए सेवा प्रदाता क्रेडेंशियल्स पर निर्भर है। (आईएएनएस)

 

सैन फ्रांसिस्को, 4 जून | अमेजन ने घोषणा की है कि दुनिया भर में उपभोक्ता व्यवसाय के सीईओ डेव क्लार्क 23 साल बाद कंपनी छोड़ रहे हैं। क्लार्क ने अमेजन की विस्तृत और त्वरित आपूर्ति श्रृंखला को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

अमेजन के सीईओ एंडी जेसी ने शुक्रवार देर रात एक बयान में कहा, "अमेजन के साथ 23 साल बाद, डेव क्लार्क ने अन्य अवसरों का पीछा करने के लिए कंपनी छोड़ने का फैसला किया है। कार्यालय में उनका आखिरी दिन 1 जुलाई होगा।"

कंपनी ने यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) के साथ फाइलिंग में भी इस कदम की घोषणा की।

क्लार्क 'अन्य अवसरों का पीछा करने' के लिए इस्तीफा दे देंगे।

क्लार्क ने अपने एमबीए प्रोग्राम से स्नातक होने के ठीक एक दिन बाद मई 1999 में अमेजन के ऑपरेशंस पाथवे प्रोग्राम में शामिल हो गए और कंपनी को उपभोक्ता संचालन के निर्माण और पैमाने में मदद की।

जेसी ने कहा, "वह उन टीमों का नेतृत्व कर रहे हैं जिन्होंने एफसी की कई पीढ़ियों को डिजाइन किया है। अमेजन के परिवहन नेटवर्क को स्क्रैच से बनाया है, और पूरे संगठन में महत्वपूर्ण प्रतिभा विकसित की है।"

क्लार्क ने कहा कि 23 साल पहले, जब उन्होंने अमेजन को ग्रेड स्कूल से बाहर कर दिया तो उन्होंने एक बड़ी व्यक्तिगत शर्त की तरह महसूस किया।

उन्होंने कहा, "हम उस वर्ष केवल छह पूर्ति केंद्रों के साथ एक छोटी सी कंपनी थे, लेकिन तेजी से बढ़ रहे थे। मैं अमेजन में अवसर के लिए आकर्षित हुआ क्योंकि मैं सिएटल में आने वाले लोगों से मिला था।"

उन्होंने कहा, "उपभोक्ता व्यवसाय में हमारे पास एक महान नेतृत्व टीम है जो और अधिक लेने के लिए तैयार है क्योंकि कंपनी ग्राहकों के अनुभव की चुनौतियों से आगे निकल गई है।"

क्लार्क ने ऑनलाइन स्टोर, भौतिक स्टोर, थर्ड पार्टी के विक्रेताओं के बाजार और अमेजन प्राइम सदस्यता व्यवसाय का निरीक्षण किया। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 जून । कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले कर्मचारीयों के भविष्य को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि घर का पता 'लोक कल्याण मार्ग' रख लेने से लोगों का कल्याण नहीं होता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को ट्वीट कर कहा, "घर का पता 'लोक कल्याण मार्ग' रख लेने से लोगों का कल्याण नहीं होता।"

प्रधानमंत्री ने साढ़े 6 करोड़ कर्मचारियों के वर्तमान और उनके भविष्य को बर्बाद करने के लिए 'महंगाई बढ़ाओ, कमाई घटाओ' मॉडल को लागू किया है।

दरअसल प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले कर्मचारीयों को साढ़े 6 करोड़ कर्मचारियों अभी पीएफ पर मिलने वाले ब्याज की दर कई दशकों के सबसे निचले स्तर पर है। ईपीएफओ ने 2021-22 के लिए पीएफ के ब्याज की दर 8.1 फीसदी तय किया है। यह 1977-78 के बाद पीएफ पर ब्याज की सबसे कम दर है। इससे पहले 2020-21 में पीएफ पर 8.5 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा था। फिस्कल ईयर 2020-21 में पीएफ के ब्याज की दर में कोई बदलाव नहीं किया गया था.इससे ठीक एक साल पहले 2019-20 में इस ब्याज दर को 8.65 फीसदी से घटाकर 8.5 फीसदी किया गया था।

हालांकि ये उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिल जाएगी। इस बार ऐसे कर्मचारियों को पीएफ पर मिलने वाले ब्याज के लिए साल के अंत तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। खबरों की मानें तो सरकार त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले ही सभी पीएफ खाताधारकों को ब्याज का पैसा ट्रांसफर करने वाली है। इस संबंध में प्रस्ताव पहले ही तैयार हो चुका है और अब बस वित्त मंत्रालय की मुहर लगने की देरी है।

( आईएएनएस )

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  4  जून ।  केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने नवा रायपुर के उपरवारा गाँव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचीं,वहां उन्होने शिक्षिका बनकर बच्चों को पढ़ाया। मंत्री ईरानी ने बच्चो से वर्णमाला चार्ट से सवाल भी किए और बच्चों ने बिना डरे बेबाकी से जवाब भी दिए। इसके बाद होटल ललित महल में जोनल मीटिंग में शामिल होने के लिए रवाना हो गई। उनके साथ राज्य की मंत्री अनिला भेंडिंया भी थी।

चंडीगढ़, 4 जून | दिवंगत गायक-अभिनेता से नेता बने शुभदीप सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाला के माता-पिता शनिवार शाम चंडीगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। एक दिन पहले मूसेवाला के पिता ने शाह को पत्र लिखकर अपने बेटे की हत्या की केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग की थी।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को हत्यारों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डालने का संकल्प लिया।

उन्होंने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया, "पुलिस को सिद्धू मूसेवाला की हत्या के संबंध में महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं और वह दिन दूर नहीं जब हम अपराधियों को पकड़ लेंगे।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि मूसेवाला एक बहु-प्रतिभाशाली कलाकार थे, जिन्हें मंत्रमुग्ध करने वाली आवाज और रचनात्मकता का आशीर्वाद प्राप्त था।

उन्होंने कहा कि उनके असामयिक और दुखद निधन ने संगीत उद्योग और विशेष रूप से उनके लाखों प्रशंसकों को एक बड़ा झटका दिया है।

सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा में कटौती के 24 घंटे से भी कम समय में, मूसेवाला को 29 मई को दिन के उजाले में उनके पैतृक गांव के पास गैंगस्टरों ने गोली मार दी थी। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 जून | पश्चिम बंगाल की रहने वाली ईशा खान नाम के शख्स को मुर्शिदाबाद जिले के निमतिता रेलवे स्टेशन पर 2021 में हुए बम विस्फोट के मामले में गिरफ्तार किया है। इस बात की जानकारी राष्ट्रीय जांच एंजेसी ने शुक्रवार को दी है। मामला 17 फरवरी, 2021 को निमतिता रेलवे स्टेशन पर हुए विस्फोट से संबंधित है, जिसमें तत्कालीन राज्य मंत्री जाकिर हुसैन सहित 22 लोग घायल हो गए थे।

शुरूआत में इस संबंध में अजीमगंज जीआरपीएस में मामला दर्ज कराया गया था। बाद में मामला एनआईए को सौंप दिया गया।

एनआईए के एक अधिकारी ने कहा, "जांच से पता चला है कि ईशा खान आरोपी साहिदुल इस्लाम को विस्फोटक की आपूर्ति करने में शामिल थी। जिसका इस्तेमाल विस्फोट में किया गया था।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 जून | केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत में शनिवार को पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,962 नए मामले दर्ज किए गए। पिछले दिन यहां 4,041 संक्रमण के मामले दर्ज किए गए थे। इसी अवधि में, देश में 26 लोगों की मौत कोरोना से हुई, जिससे देश भर में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,24,677 हो गई।

देश में सक्रिय मामले भी बढ़कर 22,416 हो गए, जो देश के कुल पॉजिटिव मामलों का 0.05 प्रतिशत है।

पिछले 24 घंटों में 2,697 मरीजों के ठीक होने के बाद कुल संख्या 4,26,25,454 हो गई। नतीजतन, भारत की रिकवरी रेट 98.73 प्रतिशत है।

जहां दैनिक पॉजिटिविटी रेट थोड़ा गिरकर 0.89 प्रतिशत हो गई, वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 0.77 प्रतिशत रही।

साथ ही इसी अवधि में, देश भर में कुल 4,45,814 परीक्षण किए गए, जो कुल मिलाकर 85.22 करोड़ से अधिक हो गए।

शनिवार की सुबह तक, भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 193.96 करोड़ से अधिक हो गया, जो 2,47,05,065 सत्रों के माध्यम से हासिल किया गया। (आईएएनएस)

सीएम ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर की चर्चा  
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  4  जून । प्रदेश में अब धान के अलावा टमाटर की खेती के लिए भी ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने शनिवार को अन्य फसलों के लिए ऋण देने, और कृषि से संबंधित योजनाओं का बैंकों में अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए हैं।

सीएम ने नारायणपुर में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सभी अफसर सरकार के निर्देशों का पालन करें। संवेदनाएं रखे, और अच्छा कार्य करें।
उन्होंने जिले में मसाहती खसरा वितरण की जानकारी ली। वहां के किसानों के खेतों में महुआ और साल के पेड़ों में काली मिर्च लगाया जा रहा है। और लीची के खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ओरछा में वन विभाग को लीची के नर्सरी लगाने के निर्देश दिए।

बैठक में मनरेगा के कार्यों की समीक्षा की गई। सडक़ों के विकास पर सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि ठेकेदारों द्वारा करवाए जा रहे निर्माण कार्य की गति धीमी है।  अधिकारियों को अंदरूनी क्षेत्र में कार्य का सतत निरीक्षण करने के निर्देश दिए। धन्वन्तरि मेडिकल दुकानों में दवाई बिक्री, दवाई की उपलब्धता के संबंध में जानकारी और मांग के अनुरूप दवाइयों की उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए।

स्कूलों में पाठ्य पुस्तक का वितरण तत्काल कराने के निर्देश दिए गए। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में टीचर की व्यवस्था के संबंध में 16 जून तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए, और शिक्षक विहीन स्कूल की जानकारी ली गई।
इससे पहले भानुप्रतापपुर में वन अधिकार मान्यता पत्रक वितरण की समीक्षा की गई। छात्रों को रहने के लिए बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए आश्रम छात्रावास में मरम्मत के कार्य करवाने के निर्देश दिए गए। स्कूलों में जाति-प्रमाण पत्र बनाने के कार्यों की समीक्षा की गई। अस्थायी जाति प्रमाण पत्र बनाते समय पूरी जानकारी ले ले ताकि स्थायी जाति प्रमाण पत्र बनाने में कठिनाई न हों।

जयपुर, 4 जून | केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने कुलदीप माथुर और शुभा मेहता को राजस्थान उच्च न्यायालय का दो नया न्यायाधीश नियुक्त किया है। शुभा मेहता के पति महेंद्र गोयल पहले से ही राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं, यह पहली बार है जब पति और पत्नी दोनों न्यायाधीश होंगे।

इन नियुक्तियों के साथ राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या अब 25 से बढ़कर 27 हो जाएगी। नई नियुक्तियों के बावजूद 23 पद अभी भी खाली हैं।

केंद्र सरकार की ओर से शुक्रवार शाम कुलदीप माथुर और शुभा मेहता के नाम का आदेश जारी किया गया।

माथुर को वकील कोटे से और शुभा मेहता को न्यायिक सेवा कोटे से जज बनाया गया है। (आईएएनएस)

धमतरी में हफ्तेभर में सडक़ दुर्घटना में 7 मौतें
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
धमतरी,  4 जून। लगातार दूसरे दिन दुर्ग रोड में दूसरी मौत हुई है। इस बार जिस ट्रैक्टर-ट्रॉली पर मजदूर बैठा हुआ था, उसी से उछल कर नीचे गिरा। चक्के में दबकर उसकी मौत हो गई। हफ्तेभर के अंदर सडक़ दुर्घटना में यह 7वीं मौत है।

पुलिस के मुताबिक शनिवार सुबह करीब 10 बजे हरीश ढीमर (35 वर्ष) पिता मिलौऊ ढीमर पोटियाडीह निवासी ईंट से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पर बैठा हुआ था। अचानक ट्रैक्टर-ट्रॉली के उछलने के बाद चक्के के नीचे आने से उसकी मौत हो गई। अर्जुनी पुलिस की मदद से रक्तदान ग्रुप एंबुलेंस सेवा संस्था ने शव को जिला अस्पताल लाया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

एक हफ्ते के अंदर चौथी घटना, अब तक 7 मौतें
जिले में हफ्तेभर के अंदर 5 अलग-अलग सडक़ हादसे में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। 29 मई को सांकरा-अरसीकन्हार के पास पिकअप की टक्कर से बाइक सवार राधा मरकाम (58), राजेश (24) और नेहा मरकाम (20) घोटियावाही निवासी की मौत हो गई। बाइक धू-धूकर जल गई। वहीं 30 मई को प्रेमीन पटेल को मेडाटोर ने कुचल दिया। इसी जगह पर 2 जून को पंकज सिन्हा की सडक़ हादसे में मौत हो गई। आमदी में 3 साल के मासूम लिकेज साहू की मौत हो गई।

छत्तीसगढ़ संवाददाता
रायपुर, 4 जून । केन्द्र सरकार के तीन मंत्री स्मृति ईरानी, और किरण रिजिजू व एसपीएस बघेल शनिवार को यहां पहुंचे । तीनों अलग-अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। एयरपोर्ट पर सांसद सुनील सोनी, शहर जिला अध्यक्ष श्री चंद सुंदरानी, राजीव अग्रवाल, ललित जैसिंघ, और आकाश विग ने उनका स्वागत किया ।

रायपुर। केन्द्रीय सचिवालय भवन, अटल नगर, नया रायपुर में स्थित आयकर अपीलीय अधिकरण, रायपुर पीठ के नये कार्यालय परिसर का उद्घाटन आज विधि मंत्री,  किरन रिजेजू प्रोफ. एस.पी. सिंह बाघेल, राज्य मंत्री एवं सुनील कुमार सोनी, सांसद, रायपुर की उपस्थिति में होगा। 

आयटीएटी अपने अध्यक्ष, जी.एस. पन्नु के नेतृत्व में न्यायिक प्रशासन में सूचना एवं  संचार तकनीक का प्रयोग करने में हमेशा आगे रहा है। सभी पीठों को मजबूत इटरनेट कनेक्टिवीटी, कंप्यूटर्स एवं अन्य हार्डवेयर उपकरण प्रदान किया गया। कोविड-19 महामारी के दौरान मामलों की सुनवाई में विभिन्न विडियो कान्फ्रेसिंग प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हुए 60000 से अधिक मामलों को निपटाने में इस आधारभूत संरचना का आयटीएटी द्वारा व्यापक उपयोग किया गया । 

वर्तमान में रायपुर खंडपीठ में 853 अपीलें लंबित हैं जिन्हें पीठ के द्वारा निपटाया जायेगा। प्रारंभ में, रायपुर पीठ एक किराये के परिसर में चल रहा था और हाल ही में पांचवी मंजिल, केन्द्रीय सचिवालय, अटल नगर, नया रायपुर में नए परिसर में स्थानांतरित कर दिया गया। रायपुर में आयटीएटी के नए कार्यालय परिसर में सभी आवश्यक सुविधाएं हैं, जैसे- विशाल कोर्ट रुम जिसमें 40 व्यक्ति बैठ सकते हैं, अति आधुनिक रिकार्ड रुम, सदस्यों के लिए अलग पुस्तकालय कक्ष के साथ सुसज्जित कक्ष, बार-कक्ष के लिए पर्याप्त स्थान, अच्छी तरह से सुसज्जित सम्मेलन कक्ष, निर्बाध बिजली बैक-अप आदि सुविधाएं उपलब्ध है।  आयटीएटी पुणे जोन के नॉन फंगशनिंग पीठों के लंबित अपीलों की सुनवाई और निपटारे में रायपुर पीठ के  नए परिसर में मजबूत कनेक्टिवीटी सुविधा के साथ ई –कोर्ट की स्थापना भी की है।

3 माह के लिए सभी योजनाओं से अस्पताल सस्पेंड

लंबे समय से स्वास्थ्य विभाग को मिल रही थी अस्पताल के विरुद्ध शिकायतें

रायपुर, 4 जून। स्वास्थ्य विभाग ने राजधानी रायपुर स्थित श्री संकल्प हॉस्पिटल पर बड़ी कार्यवाही की है। पूर्व में भी स्वास्थ्य विभाग को चिकित्सालय के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हो रही थीं, जिसमें चिकित्सालय प्रबंधन के विरुद्ध शासन की डॉ. खूबचन्द बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में अतिरिक्त राशि लिये जाने की शिकायतें प्राप्त होती रही है। अस्पताल प्रबंधन को मरीजों से नगद राशि न लिये जाने कई बार निर्देशित किया जा चुका है, उसके उपरांत भी वर्तमान में टीपीए से प्राप्त ऑडिट रिपोर्ट में पुनः कुल 08 प्रकरणों पर हितग्राहियों से अतिरिक्त नगद राशि लिया जाना पाया गया है, अस्पताल प्रबंधन द्वारा उक्त कृत्य की पुनरावृत्ति की जा रही है। जिससे यह प्रतीत हुआ है कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा आर्थिक लाभ के उद्देश्य से योजना के नियम विरुद्ध मरीजों से अतिरिक्त नगद राशि ली जा रही है। इस विषय पर कार्यवाही करते हुए अब अस्पताल को राज्य नोडल एजेंसी द्वारा संचालित समस्त योजनाओं से 03 माह के लिए निलंबित किया गया है।

-इमरान क़ुरैशी

कर्नाटक में हिजाब विवाद एक बार फिर से तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है. इस बार दक्षिण कन्नड़ ज़िले के एक सरकारी कॉलेज में छह लड़कियों को हिजाब के कारण कॉलेज से निलंबित कर दिया गया है.

एक दूसरे कॉलेज में कुछ लड़कियों ने क्लास में दाखिल होते वक़्त हिजाब हटाने से मना किया तो उन्हें वापस घर भेज दिया गया.

दक्षिण कन्नड़ ज़िले के इस सरकारी कॉलेज में 40 मुस्लिम लड़कियां पढ़ती हैं जिनमें सिर्फ़ छह लड़कियों ने हिजाब पहना था.

जबकि कॉलेज के प्रिंसिपल ने उन सब को ऐसा नहीं करने की 'पर्याप्त रूप से चेतावनी' दी थी. इस कॉलेज के कैंपस में तो हिजाब पहनने की अनुमति है लेकिन क्लासरूम, लैबोरेटरी और लाइब्रेरी में ये मना है.

कॉलेज की डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन और पुत्तुर विधानसभा सीट से एमएलए संजीत मतनडूर ने बीबीसी हिंदी को बताया, "हिजाब के मुद्दे पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फ़ैसले के आधार पर राज्य सरकार ने कुछ निर्देश दिए थे. इन आदेशों का उल्लंघन करने पर उन लड़कियों को दो या तीन बार चेतावनी दी गई थी."

मेंगलुरु यूनिवर्सिटी कॉलेज का मामला
हमपनकट्टा के मेंगलुरु यूनिवर्सिटी कॉलेज में भी ऐसा ही मामला सामने आया है.

इस कॉलेज के प्रिंसिपल ने 16 लड़कियों को घर वापस जाने के लिए कह दिया क्योंकि वे एक बार फिर से हिजाब पहनकर ही गेट पर पहुंची थीं.

लड़कियों के इस समूह ने ज़िले के डिप्टी कमिश्नर से भी मुलाकात की लेकिन उन्हें कहा गया कि सरकारी नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है.

मेंगलुरु यूनिवर्सिटी कॉलेज में मुस्लिम समाज की 43 लड़कियों में से 13 ने क्लास में हिस्सा नहीं लिया.

शुक्रवार सुबह डिप्टी कमिश्नर ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, कॉलेज और पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक की. मीटिंग में ये फ़ैसला किया गया कि छात्राओं की काउंसिलिंग के बाद उन्हें 'मेमो' ज़ारी किया जाएगा.

मेंगलुरु यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पीएस यदापादिताया ने बीबीसी हिंदी को बताया, "परीक्षा में शामिल होने के लिए क्लास में कम से कम 75 फ़ीसदी उपस्थिति ज़रूरी होती है और छात्रों को इस बारे में आगाह करना हमारी ज़िम्मेदारी है. ये फ़ैसला किया गया था कि पहले उन्हें काउंसिलिंग दी जाएगी और फिर भी नियमों में पालन करने में नाकाम रहे तो हम उन्हें मेमो ज़ारी करेंगे. अगर छात्र क्लास में हिस्सा नहीं लेंगे तो इससे पढ़ने-लिखने का माहौल डिस्टर्ब होगा."

यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट ने पिछले महीने फ़ैसला किया था कि 15 मार्च के हाई कोर्ट के फ़ैसले का अध्ययन करने के बाद डिग्री कोर्स की छात्राओं के लिए भी राज्य सरकार का आदेश लागू किया जाएगा.

दिक्कत कहां है?
उडुपी ज़िले के एक सरकारी कॉलेज में छह लड़कियों को हिजाब पहनकर क्लास में शामिल होने से रोका गया जिसके बाद राज्य के कई हिस्सों में हिजाब को लेकर तनाव का माहौल रहा.

मामला कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंचा. चीफ़ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने अपने फ़ैसले में कहा था कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है.

हिजाब को लेकर कुछ लड़कियों और कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी के बीच हुए विवाद में छात्रों का एक धड़ा भी कूद पड़ा था. छात्रों का समूह कॉलेज कैंपस में भगवा रंग की शॉल और पगड़ी पहनकर दिखा.

राज्य के कुछ हिस्सों में प्रशासन को निषेधाज्ञा लागू करनी पड़ी. हिंसा पर काबू पाने के लिए कुछ जगहों पर पुलिस को अश्रु गैस और लाठी चार्ज का सहारा लेना पड़ा.

उप्पिनांगाडी में छात्रों के समूह ने प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन किया. इन छात्रों का कहना था कि केवल हिजाब को लेकर लड़कियों को चेतावनी दी जा रही है.

हालांकि लड़कियों पर हिजाब पहनने का जो आरोप लगाया जा रहा है, उसके कई पहलू हैं जिस पर तस्वीर साफ़ नहीं है.

क्या लड़कियों ने क्लासरूम में हिजाब पहनी या फिर ब्रेक के दौरान हिजाब लगाया. कॉलेज के प्रिंसिपल शेखर एमडी ने बीबीसी हिंदी को बताया, "लड़कियों ने ब्रेक के दौरान हिजाब पहनी थी."

हिजाब विवाद की शुरुआत
लेकिन छात्र संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ़ इंडिया से जुड़े सादिक जराथर का कहना है, "लड़कियों ने क्लास ख़त्म होने के बाद चेंजिंग रूम में जाकर हिजाब पहना और फिर जब वे अपना बैग लाने के लिए क्लासरूम गईं तो लड़कों के एक समूह ने वहीं पर विवाद खड़ा कर दिया. उन्होंने लड़कियों के क्लासरूम में हिजाब पहनने पर एतराज किया."

कैंपस फ्रंट ऑफ़ इंडिया के प्रेसिडेंट अथुवुल्ला पुंजलकट्टे ने बीबीसी हिंदी से कहा, "अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ये पूरा मुद्दा उठाया क्योंकि वे भी नहीं चाहते थे कि लड़कियां कैंपस में हिजाब पहनें. क्लासरूम में लेक्चर के दौरान हिजाब न पहनने के नियम का लड़कियां पालन कर रही थीं."

हालांकि एबीवीपी ने इन आरोपों का पूरी तरह से खंडन किया है. एबीवीपी के पूर्व राज्य सचिव प्रतीक मली कहते हैं, "एबीवीपी कभी भी इस मुद्दे में शामिल नहीं रहा है."

एबीवीपी के राज्य सचिव मणिकांत कालासा ने बीबीसी हिंदी से कहा, "यहां कॉलेजों में ये हो रहा है कि लड़कियां मांग कर रही है कि उन्हें क्लासरूम में हिजाब पहनने दिया जाए. चूंकि इसकी इजाजत नहीं है इसलिए जैसे ही लेक्चरर अपना लेक्चर ख़त्म करके क्लास से निकलते हैं, लड़कियां हिजाब पहन लेती हैं. जब अगली क्लास शुरू होती है और लेक्चरर क्लासरूम में दाखिल होते हैं, वे हिजाब हटा लेती हैं."

मणिकांत कहते हैं, "कुछ और छात्रों ने भी इस तौर-तरीके पर एतराज जताया था. यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट का फ़ैसला पूरी तरह से स्पष्ट है. क्लासरूम के भीतर हिजाब की बिलकुल ही इजाजत नहीं है."

मीडिया पर हमला
कर्नाटक के तटीय इलाकों में जब से हिजाब के मुद्दे पर माहौल गरमाना शुरू हुआ है, छात्रों का एक गुट मीडिया को लेकर भी नाराज़ रहा है. कन्नड़ टेलीविज़न चैनलों के दो पत्रकारों के साथ कॉलेज के ऑफ़िस में कथित तौर पर धक्का-मुक्की की गई और उनके मोबाइल फ़ोन से वीडियो जबरन डिलीट कराए गए.

एक राष्ट्रीय स्तर के न्यूज़ नेटवर्क के स्थानीय चैनल के पत्रकार अजित कुमार बताते हैं, "मैं प्रिंसिपल से मिला था. उनकी बाइट रिकॉर्ड की. प्रिंसिपल के चेंबर से बाहर निकलने के बाद मैं कैंपस का सामान्य विजुअल रिकॉर्ड कर रहा था तभी अचानक छात्रों का एक ग्रुप सामने आया और मुझे घेर लिया. वे मेरे साथ धक्का-मुक्की करने लगे. मैंने उन्हें बताया कि मेरे पास प्रिंसिपल का परमिशन है. ये ग्रुप हिजाब पहने वाली लड़कियों के समर्थकों का था. उन्होंने मुझसे कहा कि हम देखेंगे कि आप इसकी न्यूज़ रिपोर्ट कैसे बनाएंगे."

"वे मुझे धक्का देकर कॉलेज के एक ऑफ़िस रूम में ले गए. वहां मेरे मोबाइल फोन से जबरन वीडियो फुटेज डिलीट कराए गए. मेरे एक अन्य सहयोगी पत्रकार के साथ भी उन्होंने ऐसा ही बर्ताव किया."

अजित कुमार ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी. (bbc.com)

रांची, 4 जून। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अलग झारखंड राज्य बनाने के आंदोलन में शामिल रहे सभी आंदोलनकारियों की पहचान के कार्य की शुक्रवार को शुरुआत की और घोषणा की कि आंदोलन में किसी भी तरह की भूमिका निभाने वालों को 3,500 रुपये से लेकर सात हजार रुपये तक की पेंशन एवं अन्य लाभ दिये जायेंगे।

इस उद्देश्य से आज यहां सचिवालय में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, ‘‘एक-एक आंदोलनकारी को पूरा मान-सम्मान और अधिकार देने का राज्य सरकार ने संकल्प लिया है। इस आंदोलन के अंतिम पंक्ति में शामिल आंदोलनकारियों को भी चिन्हित कर उनका हक दिया जाएगा।’’

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के 'लोगो' और 'आवेदन प्रपत्र' का विमोचन किया। इसके द्वारा आंदोलनकारियों की नए सिरे से पहचान कर सूचीबद्ध किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नया आवेदन प्रपत्र काफी सरल बनाया गया है, ताकि हर आंदोलनकारी आसानी से अपने दावे को आयोग के समक्ष पेश कर सके।

उन्होंने कहा कि झारखंड की धरती ने कई वीर सपूतों को जन्म दिया है, जिन्होंने देश के लिए खुद को न्यौछावर कर दिया। उन्होंने दावा किया कि अलग झारखंड राज्य के लिए हुआ आंदोलन भी देश की आजादी की लड़ाई से कम नहीं है।

सोरेन ने कहा, 'आरंभिक वर्षों में तो मात्र दो हज़ार के लगभग ही आंदोलनकारी चिन्हित किए गए थे। इस आंकड़े को देखकर मुझे लगा कि अलग राज्य के लिए इतना लंबा संघर्ष चला है तो आंदोलनकारियों की संख्या इतनी कम नहीं हो सकती।'

उन्होंने कहा, 'मैंने झारखंड आंदोलनकारियों की पहचान के लिए नया स्वरूप बनाया है ताकि सभी को सूचीबद्ध कर उन्हें सरकार से मिलने वाले लाभ से जोड़ा जा सके।'

सोरेन ने कहा कि तीन माह से कम जेल में रहने वाले आंदोलनकारियों को 3500 रुपये प्रति माह और आंदोलन के दौरान जेल में छह माह से अधिक बिताने वालों को सात हजार रुपये प्रति माह की पेंशन मिलेगी। (भाषा)

रामगढ़ (झारखंड), 4 जून। पहली बार में सिविल सेवा परीक्षा पास करने का दावा करने वाली दिव्या पांडे (24) के परिवार ने गलत जानकारी देने के लिये शुक्रवार को जिला प्रशासन और सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) से माफी मांगी, जिन्होंने उसे सम्मानित किया था। इसके अलावा परिवार ने मीडिया से भी माफी मांगी और कहा कि यह 'अनजाने में हुई गलती' है।

दिव्या पांडे (24) की ओर से माफी मांगते हुए उनके परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों ने कहा कि वास्तव में दक्षिण भारत की दिव्या पी परीक्षा में सफल हुई थीं।

दिव्या पांडे की बड़ी बहन प्रियदर्शनी पांडे ने कहा कि उनकी बहन को उत्तर प्रदेश में उनके दोस्त ने सूचित किया था कि उन्होंने यूपीएससी में 323वां रैंक हासिल किया है और 'हमने यूपीएससी की वेबसाइट पर परिणाम की जांच करने की कोशिश की, लेकिन इंटरनेट काम नहीं कर रहा था। यह अनजाने में हुई गलती थी।'

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक पीएम प्रसाद और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने बिना किसी कोचिंग के स्मार्ट फोन और इंटरनेट की मदद से पहले ही प्रयास में यूपीएससी परीक्षा पास करने के परिवार के दावों के बाद दिव्या पांडे के पिता को सम्मानित किया, जो सीसीएल के सेवानिवृत क्रेन ऑपरेटर हैं।

इन दावों की मीडिया में खूब चर्चा हुई।

अपने कार्यालय में दिव्या पांडे को सम्मानित करने वाली रामगढ़ की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने इसे 'मानवीय गलती' करार दिया।

परिवार के सदस्यों ने दावा किया कि फर्जी खबर फैलाने या झूठे दावे करने का उनका कोई इरादा नहीं था। उन्होंने कहा कि सच्चाई का पता लगाने के बाद दिव्या दिल्ली के लिए रवाना हो गई है।

दिव्या झारखंड के रामगढ़ जिले के चित्तरपुर ब्लॉक के अंतर्गत रजरप्पा कॉलोनी की रहने वाली है। (भाषा)

लखनऊ, 4 जून। उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने कानपुर नगर की हिंसा का संज्ञान लेते हुए शुक्रवार को प्रशासनिक अधिकारियों को हिदायत दी कि प्रदेश में कायम अमन-चैन के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाए।

गौरतलब है कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित ‘अपमानजनक’ टिप्पणियों के विरोध में शुक्रवार को कानपुर नगर में जुमे की नमाज के बाद दुकानें बंद कराने के प्रयास के दौरान दो समुदायों के लोगों द्वारा एक-दूसरे पर पथराव और बम फेंके जाने के बाद वहां कुछ इलाकों में हिंसा हुई।

शुक्रवार शाम गोरखपुर पहुंचे मुख्‍यमंत्री योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों से संवाद किया और कहा कि मंत्री स्तरीय समूह आगामी 11 जून से पुनः मंडलीय व जनपदीय दौरे पर जाएंगे और यह समूह इन बिंदुओं के साथ कानून-व्यवस्था की भी समीक्षा करेंगे कि किसी भी प्रकार की लापरवाही मिलने पर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

शुक्रवार मध्यरात्रि को जारी एक सरकारी बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि प्रदेश में कायम अमन-चैन के माहौल को खराब करने का प्रयास करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाए। उन्होंने कानपुर नगर की घटना के संबंध में निर्देशित किया कि उपद्रवियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए और आवश्यकता होने पर वहां अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाए।

योगी ने कहा कि अनावश्यक बयानबाजी कर माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों के खिलाभ भी कड़ी कार्यवाही की जाए। योगी ने जोर देकर कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सड़कों पर धार्मिक गतिविधियां न आयोजित हों।

मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी 10 जून तक सभी सड़कें अतिक्रमण मुक्त होनी चाहिए और अवैध टैम्पो स्टैंड हटा दिए जाएं। साथ ही बसों को भी उनके निर्धारित स्थान पर ही खड़ा कराया जाए। (भाषा)

नयी दिल्ली, 4 जून। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि अगर यूरोप रूस से तेल और गैस की खरीद इस तरह से करता है कि उसकी अर्थव्यवस्था पर कोई बुरा असर न पड़े तो ऐसी आजादी दूसरों के लिए भी होनी चाहिए।

स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में आयोजित एक सम्मेलन के दौरान संवाद सत्र में जयशंकर की उक्त टिप्पणी, भारत द्वारा रियायती रूसी तेल के आयात को लेकर पश्चिमी देशों की बढ़ती आलोचना की पृष्ठभूमि में आई है।

विदेश मंत्री ने कहा कि आज, यूरोप रूस से तेल और गैस खरीद रहा है और रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को कुछ इस तरह तैयार किया गया है कि लोगों के कल्याण पर उसका अधिक नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े। उन्होंने कहा कि तत्काल रूसी ऊर्जा आयात में कटौती करने के बजाय इसके लिए समय सीमा निर्धारित की गई है।

जयशंकर ने कहा, 'लोगों को यह समझने की जरूरत है कि यदि आप अपने बारे में विचारशील हो सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप अन्य लोगों का भी ध्यान रख सकते हैं।'

जयशंकर से रूस से भारत के कच्चे तेल के आयात में नौ गुना वृद्धि संबंधी रिपोर्ट के बारे में पूछा गया था। (भाषा)

मुंबई, 4 जून। शिवसेना ने 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले खरीद-फरोख्त की किसी भी आशंका से बचने के लिये अपने विधायकों को मुंबई बुलाने और उन्हें एक होटल में ठहराने का निर्णय लिया है। पार्टी सूत्रों ने शुक्रवार शाम यह जानकारी दी।

महाराष्ट्र की छह राज्यसभा सीटों के लिये सात उम्मीदवार मैदान में हैं। शुक्रवार नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन था, लेकिन किसी भी उम्मीदवार ने नाम वापस नहीं लिया, जिसके बाद मुकाबला दिलचस्प हो गया।

शिवसेना के नेता अनिल देसाई ने विस्तृत जानकारी नहीं देते हुए बस इतना कहा, 'यह (चुनाव से पहले विधायकों को बुलाना) सामान्य प्रथा है।'

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने तीन उम्मीदवारों केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अनिल बोंडे और धनंजय महाडीक को जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने प्रफुल्ल पटेल को उम्मीदवार बनाया है। शिवसेना की ओर से संजय राउत और संजय पवार उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी को टिकट दिया है। (भाषा)