रायपुर, 22 दिसंबर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने 22 दिसंबर को महान गणितज्ञ डॉ. श्रीनिवास रामानुजन की 138वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया। यह कार्यक्रम संस्थान के गणित विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद और नेशनल कौंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन  के सहयोग से आयोजित किया गया। 

कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक डॉ. एन. वी. रमना राव, निदेशक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर, तथा मुख्य अतिथि डॉ. सत्यनारायण वोलाला, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नया रायपुर, रहे। कार्यक्रम के आयोजन अध्यक्ष गणित विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. सुजीत कुमार समंता और आयोजन सचिव डॉ. शारदा नंदन राव, डॉ. नवीन कुमार मेहर एवं डॉ. रंजन कुमार दास थे।  डॉ. शारदा नंदन राव ने अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत किया ।

डॉ. सुजीत कुमार समंता ने कहा कि आज के तेजी से बदलते विश्व में गणितीय सोच विश्लेषण और नवाचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने विश्वास जताया कि कार्यक्रम की गतिविधियाँ छात्रों को कक्षा से बाहर गणित का अन्वेषण करने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। डॉ. नवीन कुमार मेहर ने गणित को केवल एक विषय नहीं बल्कि समस्या-समाधान और नवाचार के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बताया।
डॉ. एन. वी. रमना राव ने श्रीनिवास रामानुजन को एक ऐसे आत्म-निर्मित गणितज्ञ के रूप में याद किया।
 
मुख्य अतिथि डॉ. सत्यनारायण वोलाला ने कहा कि  छात्रों को गणित के डर को दूर करने और इसे एक खेल एवं कला के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित किया। उद्घाटन सत्र का समापन डॉ. रंजन कुमार दास द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

दिनभर कार्यक्रम में पोस्टर प्रदर्शनी, वाद-विवाद, प्रश्नोत्तरी और व्याख्यान सत्र जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। समापन समारोह में सम्मानीय अतिथि डॉ. शुभ्रता गुप्ता, डीन (अकादमिक), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर और मुख्य अतिथि प्रोफेसर विष्णु अग्रवाल, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद उपस्थित रहे। डॉ. गुप्ता ने प्राचीन भारतीय गणितज्ञों का स्मरण करते हुए कहा कि भारत सदैव आर्यभट्ट, श्रीनिवास रामानुजन और शकुंतला देवी जैसे महान गणितज्ञों की भूमि रहा है, जो पूरे देश के लिए गर्व की बात है। प्रोफेसर अग्रवाल ने सभी से अपील की कि गणित को कठिन न समझें, यह हमारे जीवन के हर पहलू में मौजूद है और इसका आनंद लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में गणित को छात्रों के लिए और अधिक रोचक और मज़ेदार बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

रायपुर, 22 दिसंबर। सफेमा के तहत् गांजा तस्कर राकेश वर्मा परिवार के 13 भूखंड जप्त किए गए हैं।  इनकी कीमत 1.50 करोड़ रुपए आंकी गई है।राकेश म‌ई में गिरफ्तार किया गया था।

खरोरा पुलिस के अनुसार के  धारा 20बी नारकोटिक एक्ट के प्रकरण में  7 माह पूर्व 20 म‌ई  को  ग्राम छडिया में आरोपी मोहन सिंग कोशले उर्फ राकेश  40  साकिन को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 27.894 किलोग्राम गांजा कीमती लगभग 4,18,410/- रूपये जप्त किया गया था। पूछताछ में आरोपी द्वारा गांजा को राकेश वर्मा पिता रूपू राम वर्मा उम्र 45 साल निवासी ग्राम खपरीडीहखुर्द थाना खरोरा जिला रायपुर का होना बताया गया था। आरोपी राकेश वर्मा  घटना से लगातार फरार है।  

थाना प्रभारी खरोरा रायपुर द्वारा गांजा तस्कर आरोपी राकेश वर्मा तथा उसके परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर गांजा तस्करी/बिक्री कर अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को जप्त करने हेतु प्रतिवेदन सफेमा कोर्ट मुम्बई प्रेषित किया गया था, जिस पर सफेमा कोर्ट मुम्बई के आदेश पर सफेमा के तहत राकेश वर्मा तथा उसके परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर ग्राम खपरीडीहखुर्द खरोरा में अलग-अलग स्थानों पर अवैध रूप से अर्जित की गई अचल संपत्ति 13 प्लाट (भूमि) कीमती लगभग 1.5 करोड़ रूपए को जप्त किया गया।

मेग्नेटो मॉल में आफिस चला रहे थे, 20 सिम में 50 फर्जी फर्मों के रिकार्ड मिले

रायपुर, 22 दिसंबर। डीजीजीआई (जीएसटी) रायपुर ने  अमन कुमार अग्रवाल और विक्रम मंधानी को फर्जी फर्मों का रैकेट चलाने के लिए गिरफ्तार किया है।

डीजीजीआई ने मेसर्स प्रेम एंटरप्राइजेज के परिसर तीसरी मंजिल, मैग्नेटो मॉल, रायपुर में 19 दिसंबर को तलाशी ली थी। इस दौरान उनके परिसर से लगभग 20 सिम कार्ड बरामद किए गए। इनका उपयोग फर्जी जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने में किया गया था। इन फर्जी फर्मों से जुड़े ईमेल आईडी विक्रम मंधानी  संचालित कर रहा था। और उनके पास 50 से अधिक फर्जी फर्मों के जीएसटी लॉगिन-आईडी और पासवर्ड पाए गए। इन फर्जी फर्मों से बिना वास्तविक वस्तुओं की आपूर्ति के इनपुट टैक्स क्रेडिट पास करने  इनवॉइस जारी किए गए थे।

डेटा की प्रारंभिक जांच से पता चला कि लगभग 48 करोड़ के मूल्य वाले और लगभग 9 करोड़ र के जीएसटी वाले इनवॉइस बिना वास्तविक वस्तुओं की आपूर्ति के जारी किए गए थे। उपरोक्त आंकड़े और बढ़ने की संभावना है। अमन कुमार अग्रवाल और विक्रम मंधानी को डीजीजीआई के अधिकारियों ने  गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया । जहां से दोनों को 2 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

अमन कुमार अग्रवाल एक आदतन अपराधी है और उसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य जीएसटी द्वारा  10 जून 25 को उसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया था।

रायपुर, 22 दिसंबर। अंतर्राज्यीय पेंगोलिन तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक जीवित पेंगोलिन (सालखपरी) में बरामद किया गया है।

वाइल्ड लाइफ जस्टिस कमीशन इंडिया से प्राप्त सूचना के आधार पर उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व की एंटी-पोचिंग टीम और ओडिशा के नवरंगपुर वनमंडल की संयुक्त टीम ने यह अभियान चलाया।

विगत 7 दिसंबर को उमरकोट के समीप ढोर्रा और सिमलीगोदरा के बीच घेराबंदी कर दो संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया। तलाशी के दौरान उनके पास से एक जीवित पेंगोलिन बरामद किया गया, जिसकी लंबाई लगभग 40 इंच और वजन 9 किलोग्राम है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गोपाल (42 वर्ष, निवासी सिमलीगोदरा, ओडिशा) और मनोज (30 वर्ष, निवासी मलकीगुड़ा, ओडिशा) के रूप में हुई है। ओडिशा वन विभाग द्वारा पेंगोलिन तथा तस्करी में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल (स्कूटी) को जब्त कर जप्तीनामा तैयार किया गया। दोनों आरोपियों के विरुद्ध वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की संबंधित धाराओं के तहत वन अपराध दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है।

आरोपियों को उमरकोट न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। साथ ही, इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है।
यह कार्रवाई वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) श्री अरुण पांडेय, मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र संचालक उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व रायपुर श्रीमती सतोविशा समाजदार तथा उपनिदेशक उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व गरियाबंद श्री वरुण जैन के मार्गदर्शन में की गई।

नई दिल्ली, 22 दिसंबर। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया है कि भारत के न्यूक्लियर लाइबिलिटी क़ानून में हालिया बदलाव अमेरिका के हितों को ध्यान में रखकर किए गए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस दावे के समर्थन में अमेरिका के एक रक्षा क़ानून का हवाला दिया है, जिस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं।

जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि अमेरिका का नेशनल डिफ़ेन्स ऑथराइज़ेशन एक्ट (एनडीएए) 2026 भारत के साथ न्यूक्लियर लाइबिलिटी नियमों पर एक संयुक्त परामर्श तंत्र बनाने का स्पष्ट संकेत देता है। उनके मुताबिक, यही वजह है कि मोदी सरकार ने संसद में शांति विधेयक को जल्दबाज़ी में पारित कराया।

अमेरिकी क़ानून में भारत का सीधा ज़िक्र

कांग्रेस नेता ने बताया कि 3100 से अधिक पन्नों वाले अमेरिकी रक्षा क़ानून के एक हिस्से में “यूनाइटेड स्टेट्स–इंडिया जॉइंट असेसमेंट ऑन न्यूक्लियर लाइबिलिटी रूल्स” का उल्लेख है। इस प्रावधान के तहत अमेरिकी विदेश मंत्री को यह ज़िम्मेदारी दी गई है कि वे

– भारत–अमेरिका स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग के भीतर एक स्थायी परामर्श तंत्र बनाए रखें

– वर्ष 2008 के भारत–अमेरिका सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट के क्रियान्वयन की समीक्षा करें

– और भारत के डोमेस्टिक न्यूक्लियर लाइबिलिटी नियमों को “इंटरनेशनल नॉर्म्स” के अनुरूप लाने के तरीक़ों पर काम करें

रमेश का कहना है कि इससे साफ़ होता है कि भारत में न्यूक्लियर लाइबिलिटी क़ानून में बदलाव घरेलू ज़रूरतों से ज़्यादा अंतरराष्ट्रीय दबावों के चलते किए गए।

‘शांति विधेयक’ पर कांग्रेस की आपत्ति

कांग्रेस के अनुसार, हाल ही में संसद से पारित सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ़ न्यूक्लियर एनर्जी फ़ॉर ट्रांसफ़ॉर्मिंग इंडिया विधेयक, 2025, यानी शांति विधेयक, ने वर्ष 2010 के सिविल लाइबिलिटी फ़ॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट के कई अहम प्रावधानों को कमज़ोर कर दिया है।

जयराम रमेश ने कहा कि 2010 का न्यूक्लियर लाइबिलिटी क़ानून संसद में सर्वसम्मति से पारित हुआ था और उसी क़ानून की वजह से भारत–अमेरिका परमाणु समझौता पूरी तरह लागू नहीं हो पाया था, क्योंकि उसमें सप्लायर की ज़िम्मेदारी तय की गई थी।

उन्होंने तंज़ कसते हुए कहा,

“अब साफ़ हो गया है कि प्रधानमंत्री ने शांति विधेयक को संसद में इतनी तेज़ी से क्यों पास कराया। यह शांति एक्ट नहीं, बल्कि ट्रम्प एक्ट है।”

सरकार का पक्ष

केंद्र सरकार का कहना है कि शांति विधेयक का मक़सद

– भारत की फ़ॉसिल फ़्यूल्स पर निर्भरता कम करना

– परमाणु ऊर्जा क्षमता का विस्तार करना

– और सिविल न्यूक्लियर सेक्टर में प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना है

सरकार के अनुसार, इससे देश की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा मज़बूत होगी।

'छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजपुर, 22 दिसंबर। सोमवार शाम बलरामपुर जिला के राजपुर तहसील कार्यालय के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक सड़क हादसे में बाइक चालक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सड़क पर बने जर्जर और गहरे गड्ढे के कारण बाइक अनियंत्रित हो गई, जिससे युवक सड़क पर गिर पड़ा और पीछे से आ रहे ट्रक की चपेट में आ गया।

घटना शाम करीब 5 बजे की है। मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी15 ई 8111 का चालक राजपुर से रामानुजगंज की ओर जा रहा था। जैसे ही वह तहसील कार्यालय के पास पहुंचा, सड़क पर मौजूद गहरे गड्ढे से बाइक का संतुलन बिगड़ गया और युवक सड़क के बीच गिर गया। उसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रक क्रमांक  सीजी15 ईई  2549 ने उसे कुचल दिया। हादसा इतना भीषण था कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है, जबकि हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। उसकी तलाश की जा रही है। वहीं मृतक की शिनाख्त कराने के प्रयास भी जारी हैं।

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यदि सड़क की स्थिति बेहतर होती और गड्ढे नहीं होते, तो यह हादसा टाला जा सकता था।

एक दिवसीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 22 दिसंबर ।  भारत सरकार ने 'पुराने' तंत्र—जिसमें कुछ कानून ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के समय के थे—में सुधार करने और करोड़ों श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से श्रम सुधारों के लिए एक ऐतिहासिक कानून बनाया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 21 नवंबर  को सभी चार श्रम संहिताओं को अधिसूचित किया। ये सुधार गिग वर्कर्स  के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज, समान वेतन का वादा, महिला श्रमिकों के लिए विस्तारित अधिकार और सुरक्षा, न्यूनतम मजदूरी को वैधानिक समर्थन और निश्चित अवधि के रोजगार  की शुरुआत जैसे प्रमुख बदलाव ला रहे हैं। सरकार द्वारा लागू नए श्रम कानूनों के हिस्से के रूप में, आज  न्यू सर्किट हाउस में एक दिवसीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मीडिया को इन 4 नए श्रम कानूनों के माध्यम से लाए गए सुधारों के प्रति संवेदनशील बनाया गया।

कार्यशाला में श्रम विभाग के क्षेत्रीय श्रम आयुक्त अंकुर शर्मा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन  के आयुक्त गौरव डोगरा और कर्मचारी राज्य बीमा निगम  के उप निदेशक धीरेंद्र पटनायक शामिल हुए। पीआईबी के उप निदेशक ने श्रम सुधारों और नए कानून द्वारा भारत के कार्यबल के परिदृश्य को बदलने के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की।

क्षेत्रीय श्रम आयुक्त अंकुर शर्मा ने  कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई चार श्रम संहिताएं— मजदूरी संहिता  औद्योगिक संबंध संहिता  व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता , और सामाजिक सुरक्षा संहिता  हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये संहिताएं श्रमिकों को समय पर वेतन, सुरक्षित कार्यस्थल और सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान करेंगी, जबकि उद्योगों के लिए अनुपालन प्रक्रिया भी आसान होगी। उन्होंने मीडिया से इन 4 श्रम संहिताओं के माध्यम से लाए गए ऐतिहासिक सुधारों के बारे में जागरूकता पैदा करने में मदद करने का आग्रह किया।

EPFO आयुक्त गौरव डोगरा ने भविष्य निधि से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या करते हुए कहा कि डिजिटलीकरण के माध्यम से ईपीएफ सेवाएं पहले से कहीं अधिक सरल और पारदर्शी हो गई हैं। उन्होंने बताया कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के माध्यम से श्रमिक अपनी पीएफ खाते की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं, क्लेम स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं और समय पर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसने संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है।

ईएसआईसी के उप निदेशक धीरेंद्र पटनायक ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह योजना न केवल श्रमिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि उनके परिवारों को चिकित्सा लाभ, मातृत्व लाभ और दुर्घटना की स्थिति में वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। उन्होंने बताया कि ईएसआईसी नेटवर्क का निरंतर विस्तार किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक श्रमिकों को इसका लाभ मिल सके।

कार्यशाला का समापन पत्रकारों और विशेषज्ञों के बीच प्रश्नोत्तरी सत्र के साथ हुआ। अधिकारियों ने कहा कि मीडिया की सक्रिय भूमिका से श्रम संहिताओं और योजनाओं की सही जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचेगी, जिससे श्रमिकों और उद्यमियों दोनों को सरकार की नीतियों का अधिकतम लाभ मिल सकेगा।

नई दिल्ली, 22 दिसंबर । भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) ने व्हाट्सऐप यूज़र्स को एक नए और गंभीर साइबर ख़तरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस नए साइबर हमले का नाम ‘घोस्टपैरिंग’ (GhostPairing) बताया गया है, जिसके ज़रिए हैकर्स बिना पासवर्ड या सिम-स्वैप किए ही व्हाट्सऐप अकाउंट पर पूरा क़ब्ज़ा कर सकते हैं।

CERT-In ने 19 दिसंबर को जारी अपनी एडवाइज़री में इस ख़तरे को ‘हाई सीवेरिटी’ श्रेणी में रखा है। एजेंसी के अनुसार, हमलावर यूज़र्स को चालाकी से ऐसे कोड डालने के लिए बहकाते हैं, जिससे उनका व्हाट्सऐप अकाउंट किसी अनजान डिवाइस से लिंक हो जाता है।

क्या है ‘घोस्टपैरिंग’ तकनीक?

CERT-In के मुताबिक, ‘घोस्टपैरिंग’ में हमलावर व्हाट्सऐप के लिंक्ड डिवाइस फ़ीचर का दुरुपयोग करते हैं। इस हमले में पीड़ित को ऐसा लगता है कि वह किसी वैध प्रक्रिया का हिस्सा है, जबकि असल में वह अनजाने में हमलावर के ब्राउज़र को अपने व्हाट्सऐप अकाउंट का एक अतिरिक्त, भरोसेमंद और छुपा हुआ डिवाइस बना देता है।

एजेंसी ने कहा,
“संक्षेप में, यह हमला यूज़र को एक असली जैसा दिखने वाला पेयरिंग कोड डालने के लिए बहकाता है, जिससे अटैकर को व्हाट्सऐप वेब के ज़रिए पूरा एक्सेस मिल जाता है।”

इस हमले में न तो पासवर्ड की ज़रूरत होती है और न ही सिम कार्ड बदलने की।

डॉट के सिम-बाइंडिंग आदेश से जुड़ा संदर्भ

CERT-In की यह चेतावनी ऐसे समय आई है, जब कुछ हफ़्ते पहले दूरसंचार विभाग (DoT) ने व्हाट्सऐप, सिग्नल और टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म्स को यूज़र अकाउंट्स के साथ लगातार सिम-बाइंडिंग लागू करने का निर्देश दिया था।

इस आदेश के तहत :
– यूज़र केवल उसी डिवाइस पर ऐप इस्तेमाल कर पाएंगे, जिसमें अकाउंट से जुड़ा एक्टिव सिम हो
– व्हाट्सऐप वेब जैसे कंपैनियन प्लेटफ़ॉर्म्स से हर 6 घंटे में ऑटो लॉग-आउट किया जाएगा
– दोबारा लॉग-इन के लिए क्यूआर कोड स्कैन करना होगा

सरकार का कहना है कि यह कदम व्हाट्सऐप अकाउंट हाईजैकिंग के ज़रिए होने वाले डिजिटल फ़्रॉड को रोकने के लिए ज़रूरी है।

हालाँकि, इस सिम-बाइंडिंग नीति को लेकर वकीलों और डिजिटल राइट्स कार्यकर्ताओं ने निजता और मल्टी-डिवाइस इस्तेमाल को लेकर चिंता भी जताई है।

कैसे होता है ‘घोस्टपैरिंग’ हमला?

CERT-In ने अपने अलर्ट में हमले के तरीक़े को विस्तार से बताया है।

– पीड़ित को किसी जान-पहचान वाले कॉन्टैक्ट से संदेश मिलता है: “हाय, यह फ़ोटो देखो”
– संदेश में एक लिंक होता है, जो फ़ेसबुक-जैसे प्रीव्यू के साथ दिखाई देता है
– लिंक पर क्लिक करने पर एक फ़र्ज़ी फ़ेसबुक व्यूअर खुलता है
– वहाँ यूज़र से कंटेंट देखने के लिए “वेरिफ़ाई” करने को कहा जाता है
– इसके बाद यूज़र से मोबाइल नंबर और एक कोड डालने को कहा जाता है

CERT-In के अनुसार,
“कुछ आसान और बेख़तर लगने वाले स्टेप्स के ज़रिए यूज़र अनजाने में हमलावर को अपने व्हाट्सऐप अकाउंट का पूरा कंट्रोल दे देता है।”

एक बार अकाउंट लिंक हो गया तो…

जब हमलावर का डिवाइस व्हाट्सऐप से लिंक हो जाता है, तो वह:
– सभी चैट पढ़ सकता है
– नए मैसेज रियल-टाइम में देख सकता है
– फ़ोटो, वीडियो और वॉइस नोट्स एक्सेस कर सकता है
– पीड़ित बनकर उसके कॉन्टैक्ट्स और ग्रुप्स में मैसेज भेज सकता है

यानी अकाउंट पूरी तरह हाईजैक हो जाता है।

भव्य समापन 25  को, पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल संबोधन, मनोज तिवारी होंगे  मुख्य अतिथि*

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 22 दिसंबर । रायपुर लोकसभा क्षेत्र में आयोजित सांसद खेल महोत्सव 2025  का मेगा फाइनल एवं समापन समारोह 23  (मंगलवार) से 25 दिसंबर  तक विभिन्न खेल स्थलों पर आयोजित किया जाएगा।

सोमवार को पत्रकारों से चर्चा  में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि 9 विधानसभाओं—रायपुर दक्षिण, रायपुर पश्चिम, रायपुर उत्तर, रायपुर ग्रामीण, आरंग, अभनपुर, धरसीवा, भाटापारा एवं बलौदा बाजार से 85 हजार से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया।

उन्होंने बताया कि, 21 सितंबर से संकुल, जोन एवं ब्लॉक स्तर पर प्रारंभ हुई। 
मेगा फाइनल एवं अंतिम चरण की प्रतियोगिताएं नेताजी सुभाष स्टेडियम, मोतीबाग रायपुर, सप्रे शाला वॉलीबॉल मैदान, जे.एन. पाण्डेय स्कूल तथा तैराकी प्रतियोगिता अंतरराष्ट्रीय स्विमिंग पूल में आयोजित की जाएंगी।

23 दिसंबर को नेताजी सुभाष स्टेडियम में  विधायकों एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में मेगा फाइनल  का उद्घाटन होगा।
 दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी मुख्य अतिथि होंगे 

25 दिसंबर 2025, पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस "सुशासन दिवस"  पर  दीनदयाल ऑडिटोरियम, में समापन समारोह आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संबोधन प्रस्तावित है तथा 
 मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की गरिमामयी उपस्थिति खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाएगी। समापन समारोह में विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा।

सांसद  अग्रवाल ने बताया कि तीनों दिन राज्य का नाम देश-विदेश में रोशन करने वाले खिलाड़ियों एवं खेल अधिकारियों का सम्मान किया जाएगा। साथ ही प्रतिदिन रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 22 दिसंबर।  ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से अडाणी पावर प्लांट प्रबंधन को अल्टीमेटम दिया गया है।

इसमें रायखेड़ा (तिल्दा) में चल रही मजदूर हड़ताल एवं कंपनी द्वारा बाहरी प्रदेशों से मजदूर लाकर प्लांट संचालन करने के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करने की मांग की गई है। कलेक्टर और एसएसपी को दिए ज्ञापन में बताया कि  लगभग 1600 स्थानीय मजदूर पिछले कई दिनों से अपनी जायज मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। कंपनी प्रबंधन इन मजदूरों की मांगों को अनदेखा करते हुए पुलिस एवं प्रशासन के संरक्षण में बाहरी प्रदेशों से मजदूरों को लाकर प्लांट का संचालन कर रहा है, जो पूर्णतः अनुचित एवं स्थानीय मजदूरों के अधिकारों का हनन है।

यह स्थानीय रोजगार के अवसरों पर कुठाराघात है तथा छत्तीसगढ़ के मजदूरों के साथ अन्याय है। कांग्रेस ने मांग की है कि 
कंपनी प्रबंधन तत्काल प्रभाव से हड़ताली मजदूरों के साथ वार्ता कर उनकी जायज मांगों को स्वीकार करे।बाहरी प्रदेशों से लाए गए सभी मजदूरों को तुरंत प्लांट से हटाया जाए।

प्लांट संचालन के लिए प्राथमिकता स्थानीय मजदूरों को दी जाए।
यदि प्रबंधन ने 48 घंटे के अंदर सकारात्मक कार्रवाई नहीं की तो कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता अडानी प्लांट के चारों ओर बैरिकेड्स लगाकर अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन करेंगे।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 22 दिसंबर ।  टीम प्रहरी ने सोमवार को  जोन  3 के बीटीआई ग्राउंड  के सामने मुख्य मार्ग में अभियान चलाकर लगभग 17  ठेलों को जब्त किया। साथ ही लगभग 12 अवैध कब्जे मुख्य मार्ग से हटाए गए। इससे  मुख्य मार्ग में  नागरिकों को यातायात जाम की समस्या से त्वरित राहत मिली।

रायपुर संभाग स्तरीय बैठक में कर्मचारियों में दिखा उत्साह
छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 22 दिसंबर । प्रदेश के चार लाख से अधिक राज्य संवर्ग के   कर्मचारी, कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले  11 सूत्रीय मांगों को लेकर 29, 30 एवं 31 दिसम्बर  को तीन दिवसीय निश्चित कालीन हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल की तैयारी के क्रम में  फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक  कमल वर्मा के नेतृत्व में फेडरेशन के पदाधिकारी विभिन्न संभागों में बैठक कर  हड़ताल में सहभागी बनने  प्रेरित कर रहे हैं।

इसी परिप्रेक्ष्य में आज राजधानी रायपुर में रायपुर संभाग स्तरीय बैठक का संभाग प्रभारी  चंद्रशेखर तिवारी, जिला संयोजक  पीताम्बर पटेल एवं जिला संरक्षक उमेश मुदलियार ने  ली। प्रांतीय संयोजक श्री कमल वर्मा के दौरे पर होने के कारण बैठक का दायित्व पेंशनर फोरम के प्रांतीय संयोजक  बी. पी. शर्मा एवं फेडरेशन के प्रांतीय महामंत्री  राजेश चटर्जी ने निभाया।

बैठक में रायपुर  जिला शिक्षा अधिकारी  हिमांशु भारती की उपस्थिति से सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों में नया उत्साह और जोश देखने को मिला। 
इस अवसर पर  सी. एल. दुबे, संतोष वर्मा, श्रीमती ऋतु परिहार, श्रीमती देवमणि साहू, श्रीमती तृप्ति साहू श्रीमती योगिता वर्मा  मनोज साहू, साधू राम नेताम, चंदूलाल चंद्राकर,पुकराम कुर्रे,मुक्तेश्वर देवांगन, तिलक यादव, मो फिरोज, डॉ प्रशांत रावत सहित रायपुर संभाग के विभिन्न संघों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही प्राचार्य शिशिर तिवारी,  पवन सिंह एवं व्याख्याता संघ के प्रांताध्यक्ष  राकेश शर्मा भी बैठक में  उपस्थित रहे।  बैठक का संचालन  पंकज पाण्डेय ने किया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सभी कर्मचारी अधिकारी एकजुटता से हड़ताल में भाग लेंगे।

तिरुवनंतपुरम, 22 दिसंबर। केरल सरकार ने सोमवार को छत्तीसगढ़ के एक निवासी की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या किए जाने के मामले में कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया और परिवार को न्याय दिलाने का वादा किया। वहीं, सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने इस हमले को लेकर आरएसएस पर निशाना साधा। पलक्कड़ जिले के वालयार के पास किझाकेट्टप्पल्लम में चोरी में शामिल होने के आरोप में रामनारायण (31) की बुधवार को कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी।

केरल के मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन ने सोमवार को आश्वासन दिया कि पलक्कड़ जिले के वालयार में भीड़ हिंसा में जान गंवाने वाले छत्तीसगढ़ के मूल निवासी रामनारायण के परिवार को न्याय दिलाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने इस घटना को बेहद चिंताजनक बताया और कहा कि ऐसे कृत्य केरल जैसे प्रगतिशील समाज की प्रतिष्ठा को धूमिल करते हैं और पूरी तरह अस्वीकार्य हैं।

राज्य मंत्री एम बी राजेश ने दावा किया कि पीड़ित के साथ नस्लीय दुर्व्यवहार किया गया और हमलावर आरएसएस कार्यकर्ता थे। सत्तारूढ़ माकपा के राज्य सचिव एम वी गोविंदन ने भी आरोप लगाया कि इस घटना में आरएसएस-भाजपा कार्यकर्ताओं का हाथ था।

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में विजयन ने कहा कि इस अपराध के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जिला पुलिस प्रमुख के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल इस घटना की जांच कर रहा है।

मामले के सभी विवरणों की गहन जांच करने और सभी आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विजयन ने कहा कि सरकार मामले की समीक्षा करेगी और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा सुनिश्चित करेगी।

मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी विपक्षी दल कांग्रेस और पीड़ित परिवार की ओर से मुआवजे और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम सहित कड़े कानूनों के तहत जांच की मांग किए जाने के एक दिन बाद आई है।

रामनारायण (31) के भाई ने रविवार को पत्रकारों से कहा था कि जब तक 25 लाख रुपये के मुआवजे की मांग और अन्य मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक परिवार शव नहीं लेगा।

केरल के मंत्री के. राजन और राजेश ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह सिर्फ भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या किए जाने का मामला नहीं है, बल्कि इसमें नस्लीय भेदभाव भी शामिल है।

मंत्रियों ने कहा कि आरोपियों ने पीड़ित को "बांग्लादेशी" कहकर पुकारा और पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी।

राजस्व मंत्री राजन ने त्रिशूर में पत्रकारों से कहा, "सरकार इस घटना की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करेगी और अपराध में शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।"

उन्होंने कहा कि मृतक के परिवार को मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष (सीएमडीआरएफ) से कम से कम 10 लाख रुपये की राशि दी जाएगी और इस संबंध में मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। राजेश ने यह भी कहा कि हमलावरों ने रामनारायण को बांग्लादेशी कहा था।

पलक्कड़ में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि रामनारायण पर बेरहमी से हमला करने और उनकी हत्या करने वाले आरएसएस कार्यकर्ता थे।

राजेश ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी रामनारायण नौकरी की तलाश में केरल आए थे लेकिन संघ परिवार की "विभाजनकारी राजनीति" का शिकार हो गए।

उन्होंने आरोप लगाया, "किसी व्यक्ति को बांग्लादेशी करार देना नस्लीय राजनीति की उपज है। रामनारायण संघ परिवार द्वारा देश में फैलाए गए नस्लीय जहर का शिकार हुए।’’

  एम्स का स्वास्थ्य बुलेटिन  

रायपुर,22 दिसंबर। प्रख्यात हिंदी साहित्यकार एवं भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित  विनोद कुमार शुक्ल (88 वर्ष) वर्तमान में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), रायपुर के क्रिटिकल केयर यूनिट (CCU) में भर्ती हैं। उनकी स्थिति अत्यंत गंभीर है।

एम्स ने जारी स्वास्थ्य बुलेटिन में कहा कि श्री शुक्ल गंभीर श्वसन रोग से पीड़ित हैं तथा वे इंटरस्टिशियल लंग डिज़ीज़ (ILD) के ज्ञात रोगी हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें टाइप-2 मधुमेह एवं उच्च रक्तचाप सहित कई सह-रोग (को-मॉर्बिडिटीज़) हैं। वर्तमान में उनका उपचार गंभीर निमोनिया के लिए किया जा रहा है, जो प्ल्यूरल इफ्यूजन एवं सिस्टमिक संक्रमण से जटिल हो गया है। उन्हें ओरल कैंडिडायसिस के लिए भी उपचार दिया जा रहा है। उनकी स्थिति अत्यंत गंभीर बनी हुई है।

वर्तमान समय में श्री शुक्ल को उन्नत जीवनरक्षक उपचार प्रदान किया जा रहा है, जिसमें यांत्रिक वेंटिलेटरी सपोर्ट शामिल है। रक्तचाप बनाए रखने हेतु उन्हें कई आयनोट्रॉपिक दवाएं दी जा रही हैं। उनकी स्थिति गंभीर है और सभी अंगों की कार्यक्षमता की सतत निगरानी की जा रही है। वर्तमान में मूत्र उत्सर्जन अत्यंत कम है, जिसके कारण कल से निरंतर रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी (CRRT/CRFT) प्रारंभ की गई है।

उनके सभी जीवन रक्षक मापदंडों की निरंतर निगरानी की जा रही है तथा वेंटिलेटरी सहायता के माध्यम से ऑक्सीजन स्तर बनाए रखा जा रहा है। क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी एवं संक्रामक रोग विभागों के वरिष्ठ विशेषज्ञों की एक बहुविषयक टीम उनके उपचार में सक्रिय रूप से संलग्न है। इस टीम का नेतृत्व डॉ. विनय आर. पंडित, विभागाध्यक्ष – जनरल मेडिसिन तथा डॉ. सुभ्रत कुमार सिंह, विभागाध्यक्ष – एनेस्थीसियोलॉजी कर रहे हैं।

एम्स रायपुर की चिकित्सा टीम श्री शुक्ल की स्थिति को स्थिर करने एवं उन्हें सर्वोत्तम संभव चिकित्सकीय देखभाल प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

रायपुर, 22 दिसंबर। जामुल सीमेंट कंपनी के रिटायर्ड माइनिंग अफसर पिनाकपाणि पाण्डेय का रविवार को निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार गृहग्राम लवन में किया गया। वे श्रीमती विनिता पाण्डेय के पति, कथा, और अनुष्का पाण्डेय के पिता थे। उनके अंतिम संस्कार के मौके पर परिजन और बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। 

  ओडिशा की सर्वदलीय बैठक पर नजर, ट्रिब्यूनल में 7 फरवरी को सुनवाई   

‘छत्तीसगढ़’ की विशेष रिपोर्ट

रायपुर, 22 दिसंबर (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता )। महानदी जल विवाद निर्णायक मोड़ पर है। इस कड़ी में ट्रिब्यूनल में छत्तीसगढ़ और ओडिशा, दोनों ने जल विवाद सुलझाने के लिए और समय देने की गुजारिश की है, जिसके बाद सुनवाई की तिथि बढ़ाकर 7 फरवरी रखी गई है। इन सबके बीच ओडिशा सरकार ने महानदी जल बंटवारे पर सर्वदलीय बैठक भी रखी है, इस पर छत्तीसगढ़ सरकार की नजरें टिकी हुई है।

महानदी जल विवाद पर ट्रिब्यूनल में शनिवार को सुनवाई हुई। ट्रिब्यूनल की अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज श्रीमती बेला एस त्रिवेदी हैं। बताया गया कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा सरकार ने एकमत होकर  अब तक प्रयासों की जानकारी दी। ट्रिब्यूनल को बताया कि अभी इंजीनियर्स स्तर पर गठित कमेटी की बैठक जारी है। इसके बाद सचिव, और दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक होगी।

सूत्रों के मुताबिक दोनों राज्यों ने बताया कि बैठक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके ट्रिब्यूनल ने 7 सुनवाई तक आपसी चर्चा के लिए हल निकालने का समय दिया है।

दूसरी तरफ, दोनों ही राज्यों के इंजीनियर्स की बैठक में माना गया कि बारिश का पानी रोके बिना समस्या का स्थाई समाधान संभव नहीं है। वजह यह है कि महानदी का 30 से 40 फीसदी पानी समुद्र में चला जाता है। गर्मियों में बेसिन की नदियों में पानी नहीं रहता है। गर्मियों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए महानदी पर बड़े बांध का निर्माण जरूरी है तभी गर्मियों में पानी छोड़ा जा सकता है।

महानदी करीब 9 सौ किलोमीटर लंबी है। इसमें 357 किमी छत्तीसगढ़, और 494 किमी ओडि़शा में बहती है। महानदी बेसिन में कुल 7 नदियां आती है। इनमें शिवनाथ, हसदेव, मांड, तेल, जोंक, इब और ओंग नदी है। गर्मियों में नदियों में पानी नहीं रहता है। विवादों की वजह से पिछले 15 साल में एक भी नए स्ट्रक्चर का निर्माण नहीं हो पाया है।  दोनों राज्यों में औद्योगीकरण, और सिंचाई सुविधा में बढ़ोतरी के चलते ज्यादा से ज्यादा पानी के लिए खींचतान चल रही है। पिछली सरकारों में सीएम स्तर पर भी विवाद सुलझाने के लिए दिल्ली में बैठक हुई थी। 

ओडिशा ने गर्मियों में बेसिन से ज्यादा पानी की डिमांड की है, जबकि छत्तीसगढ़ ने असहमति जताई है।  ‘छत्तीसगढ़’ के एक अफसर ने बताया गया कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा की टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी गर्मियों में पानी की उपलब्धता का मूल्यांकन कर रही है, और इस बात पर भी सहमति बन रही है कि बड़े स्ट्रक्चर के निर्माण के बिना गर्मियों के लिए छत्तीसगढ़ के लिए पानी उपलब्ध करा पाना संभव नहीं है।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 22 दिसंबर । ​​ईओडब्ल्यू/एसीबी ने  शराब घोटाले  पर सोमवार को विशेष न्यायालय रायपुर में चैतन्य बघेल के खिलाफ अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है। अब तक इस प्रकरण में मूल अभियोग पत्र सहित कुल 08 अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किये जा चुके हैं। ईओडब्ल्यू ने चालान की स्त्री में बताया कि  इसमें अब तक गिरफ्तार किए गए आरोपियों के संबंध में जांच की वर्तमान स्टेटस को भी प्रस्तुत किया गया है।  साथ ही अब तक  गिरफ्तार सभी आरोपियों के संबंध में डिजिटल एविडेंस की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई है। इसके अतिरिक्त जिन आरोपियों के संबंध में जांच जारी है, उनके संबंध में भी जांच की वर्तमान स्थिति का उल्लेख किया गया है। 

​​जांच पर अभियुक्त चैतन्य बघेल की भूमिका तत्कालीन समय में आबकारी विभाग में वसूली तंत्र (सिंडिकेट) को खड़ा करने तथा उसके समन्वय एवं संरक्षक के रूप में पायी गई है। चैतन्य बघेल प्रशासनिक स्तर पर सिंडिकेट के हितों के हिसाब से काम करने वाले अनिल टुटेजा, सौम्या चैरसिया, अरुणपति त्रिपाठी, निरंजन दास जैसे अधिकारियों तथा सिंडिकेट के जमीनी मुखिया अनवर ढेबर, अरविंद सिंह, विकास अग्रवाल जैसे लोगों के बीच परस्पर सामंजस्य और तालमेल बिठाने और उन्हें निर्देशित करने का काम करते थे।

​​चैतन्य बघेल, अनवर ढेबर के टीम के द्वारा एकत्र की गई घोटाले की रकम को अपने भरोसेमंद लोगों के माध्यम से उच्चस्तर तक पहुंचाने और उसकों व्यवस्थापित करने का काम कर रहे थें। चैतन्य बघेल ने त्रिलोक सिंह ढिल्लन के विभिन्न फर्मो में, अपने हिस्से की रकम को प्राप्त कर बैंकिंग चैनल के माध्यम से अपने पारिवारिक फर्मों में प्राप्त किया, और उसका उपयोग निर्माणाधीन रियल ईस्टेट परियोजनाओं में किया। इसके अलावा बड़ी मात्रा में अपने पारिवारिक मित्रों, सहयोगियों के जरिये घोटाले की रकम बैंकिंग चैनल के माध्यम से प्राप्त कर उसका निवेश आदि करना पाया गया है।

​​उच्चस्तर पर घोटाले की रकम के प्रबंधन के साथ-साथ, लगभग 200 से 250 करोड़ रूपये अपने हिस्से में प्राप्त करने के साक्ष्य मिले हैं। अब तक की गई विवेचना पर यह स्पष्ट हुआ है कि अभियुक्त चैतन्य बघेल से सिंडिकेट को मिलने वाले उच्चस्तरीय संरक्षण, नीतिगत/प्रशासनिक हस्तक्षेप एवं प्रभाव के कारण लम्बे समय तक इस अपराध को अंजाम दिया जा सका। अद्यतन स्थिति में जांच में, गणना के आधार पर आबकारी घोटाले की रकम लगभग 3074 करोड़ रूपये का होना पाया गया है। किन्तु अग्रिम जांच पर समग्र स्त्रोतों से इस अवैध रकम के 3500 करोड़ रूपये से अधिक पहुंचने की संभावना है।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 22 दिसंबर ।  सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने  आज प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि सांसद खेल महोत्सव का 25 दिसम्बर को पीएम मोदी ऑनलाइन समापन  करेंगे।

उन्होंने बताया कि 29 अगस्त से सांसद खेल महोत्सव शुरू हुआ था। इसमें रायपुर लोकसभा के 36 स्थानों पर खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें कुल 85 हजार खिलाड़ियों ने भाग लिया। 

महोत्सव में 13 खेलों का आयोजन हुआ।रायपुर लोकसभा के हर ब्लॉक में 52- 52 टीमें खेली ।
23 से 25 दिसंबर तक खेल महोत्सव का आखिरी राउंड होगा।अब इनमें से 8 ब्लॉक की टीमों का खेल होगा।

आयुर्वेदिक कॉलेज रायपुर में पाँच दिवसीय निःशुल्क मेगा हेल्थ कैंप का समापन

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 22 दिसंबर । आयुर्वेदिक कॉलेज रायपुर में आयोजित पाँच दिवसीय निःशुल्क मेगा हेल्थ कैंप के समापन अवसर पर राज्यपाल  श्री रमेन डेका ने कहा कि यह आयोजन केवल एक स्वास्थ्य शिविर नहीं, बल्कि सेवा, संवेदना और सामाजिक उत्तरदायित्व की जीवंत मिसाल है। ऐसे शिविर समाज के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी को मजबूत करते हैं और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सुलभ स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाने का माध्यम बनते हैं।

राज्यपाल ने कहा कि समाज के कमजोर वर्ग के लिए आज भी बेहतर इलाज एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर गरीब, वंचित और आयुष्मान कार्ड से वंचित लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होते हैं। 

राज्यपाल श्री डेका ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इस शिविर में देश के विभिन्न हिस्सों से आए 42 से अधिक प्रतिष्ठित अस्पतालों के 55 से अधिक विशेषज्ञ डॉक्टरों ने निःशुल्क सेवाएँ प्रदान कीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जाँच, आधुनिक कैंसर स्क्रीनिंग, एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी उन्नत सुविधाओं का आम नागरिकों तक पहुँचना वास्तव में सराहनीय है। जयपुर फुट और कृत्रिम अंगों जैसी सेवाओं ने दिव्यांगजनों के जीवन में नई आशा और आत्मविश्वास का संचार किया है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व राज्यपाल  रमेश बैस ने की।  उन्होंने कहा की आज के समय में गरीब के लिए बीमारी का ईलाज कराना कठिन होता है वहां ऐसे शिविरों से उनकी बहुत मदद होती है। जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है उनके लिए भी यह शिविर लाभदायक है।

प्रमुख आयोजक विधायक राजेश मूणत ने शिविर के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि इस पाँच दिवसीय हेल्थ कैंप में 13 हजार से अधिक मरीजों की पैथोलॉजी जाँच की गई। प्रथम चरण में बीपी और शुगर की जाँच की गई तथा आवश्यकता अनुसार मरीजों को आगे रेफर किया गया। मरीजों को सात दिन की निःशुल्क दवाइयाँ दी गईं। आवश्यकता अनुसार एक्यूप्रेशर पद्धति से भी उपचार किया गया।

इस अवसर पर स्वास्थ्य शिविर में उल्लेखनीय योगदान देने वाले चिकित्सकों को राज्यपाल ने सम्मानित किया। कार्यक्रम में विधायक पुरन्दर मिश्रा,  सुनिल सोनी, महापौर श्रीमती मीनल चौबे तथा छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष  दीपक मास्के सहित चिकित्सक, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ उपस्थित थे।

  साय सरकार की तारीफों के पुल बांधे, भूपेश सरकार पर निशाना  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जांजगीर-चांपा/रायपुर, 23 दिसंबर।  भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को 2 साल के कार्यकाल पूरे होने के मौके पर जनादेश परब कार्यक्रम में विष्णुदेव साय सरकार की तारीफों के पुल बांधे। उन्होंने कहा कि जो कहा था वो किया है, और जो नहीं कहा था वो भी भाजपा की सरकार ने करके दिखाया है। नड्डा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा, और कहा कि बघेल सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी थी। नक्सलवाद से समझौतावाद था। 

राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने खोखराभाटा की सभा में कहा कि साय सरकरा ने निरंतर सेवा और विकास का संकल्प लेकर शानदार दो साल पूरे किए हैं। 1 नवंबर को राज्य स्थापना की रजत जयंती मनाई हैं। उन्होंने कहा कि जांजगीर-चांपा जिले में दो साल पहले अनेकोंबार आ चुके हैं। उस वक्त बघेल सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी थी। जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया था। नक्सलवाद के नाम पर समझौतावाद था। आपने विधानसभा चुनाव में सरकार को उखाड़ फेंका। 

नड्डा ने कहा कि साय सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखी है, जबकि कांग्रेस वायदा करो और भूल जाओ, चुनाव आने पर फिर नया वायदा करो की तरह काम करती है। मगर भाजपा सरकार ने सारे वायदे पूरे किए हैं। किसान, युवा, महिलाओं के सर्वांगीण विकास में कोई कसर बाकी नहीं रखी। सुशासन और विकास में नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पांच लाख 10 हजार भूमिहीन मजदूरों को सालाना आर्थिक सहायता देने का काम किया है। 
उन्होंने कहा कि विष्णुदेव साय सरकार गांव, गरीब, शोषित, वंचित और दलित के लिए काम करने वालीि सरकार है। नड्डा ने साय सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए 32 हजार सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। अब पर्ची या सिफारिश पर नहीं, मेहनत पर नौकरी मिलती है। उन्होंने कहा कि पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपने का काम किया है, इस पर जल्द एक्शन होगा। नड्डा ने कहा कि डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि 160 आईटीआई को अपग्रेट किया गया, और इस पर दो साल में 484 करोड़ खर्च किए गए। 

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 22 दिसंबर ।  सर्व समाज, बस्तर एवं जनजाति सुरक्षा मंच ने सोमवार को रायपुर में एक पत्रकार वार्ता में  आमाबेड़ा (अंतागढ़)घटना की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 18 दिसंबर को स्थिति और अधिक गंभीर हो गई थी ।भीम आर्मी से जुड़े व्हाट्सएप संदेशों एवं वीडियो के माध्यम से भीड़ जुटाने के प्रमाण सामने आए, इसके बावजूद जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। हजारों ग्रामीण शव हटाने की मांग को लेकर एकत्र हुए। पुलिस ने बल प्रयोग मुख्यतः सर्व समाज के ग्रामीणों पर किया  जिससे अनेक लोग घायल हुए।

उन्होंने प्रश्न उठाते हुए कहा कि इस पूरे घटनाक्रम में गंभीर प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि पाँचवीं अनुसूची क्षेत्र में बिना ग्राम सभा की अनुमति शव दफन कफ़न कैसे किया गया एवं तथाकथित चर्च किस प्रकार संचालित हो रहे थे? स्थानीय विरोध के बावजूद प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की? संगठित हिंसा के बावजूद आरोपियों पर कठोर चिकित्सकीय दस्तावेज़ों को कमजोर क्यों किया गया?

सर्व समाज, बस्तर की यह स्पष्ट मांग है कि इस संपूर्ण घटनाक्रम की उच्च स्तरीय, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए; जनजातीय आस्था और परंपरा पर हमला करने वालों के विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही इस पूरी घटना में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने वाले जिला पुलिस अधीक्षक, अंतागढ़ एसडीएम, तहसीलदार पर भी जांच बिठाई जाए‌ ताकि इस पूरे घटनाक्रम में उनकी संदिग्ध भूमिका भी उजागर हो सके। यह सर्व समाज की ओर से संवैधानिक अधिकारों और न्याय की रक्षा की एक जिम्मेदार अपील है। लेकिन यदि शासन-प्रशासन सर्व समाज के अधिकारों की एवं संस्कृति की रक्षा करने में असफल होता है, तो समाज अपने अधिकारों की लड़ाई सड़क से लेकर अदालत तक संघर्ष करने को बाध्य होगा और इसमें समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 22 दिसंबर ।  भारत निर्वाचन आयोग मंगलवार को डेढ़ माह से अधिक चले एस‌आईआर अभियान के तहत केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की न‌ई ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित करने जा रहा है।  चुनाव आयोग के अनुसार, चारों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में तैयार किए गए ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स को मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) और जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) के माध्यम से सभी मान्यता-प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा किया जाएगा, ताकि वे तय समय में आपत्तियां, सुझाव और एतराज दर्ज करा सकें। आयोग ने यह निर्देश दिया है कि राजनीतिक दलों को मतदाता सूची की हार्ड कॉपी उपलब्ध कराई जाए।

भारत में किस्से-कहानी के लिए श्रवण कुमार की मिसाल अच्छी है, लेकिन मिसाल से परे असल जिंदगी में आल-औलाद बूढ़े माँ-बाप को कांवर में लेकर तीर्थयात्रा कराते हों, ऐसी इक्का-दुक्का कहानी तो हर कुछ महीनों में सामने आती है, लेकिन माँ-बाप को प्रताडि़त करना, उनके पैसों को हड़पने के लिए, उनकी सम्पत्ति अपने नाम करने के लिए तरह-तरह की साजिश रचना, और माँ-बाप को ठन-ठन गोपाल कर देने के बाद उन्हें घर से निकाल देना अधिक सुनाई पड़ता है। श्रवण कुमार की कहानी सुनकर जो माँ-बाप अपना सब कुछ बच्चों के हवाले कर देते हैं, वे आमतौर पर बुढ़ापे में बहुत बुरी मौत मरते हैं। रेमंड कंपनी के संस्थापक और कंपनी को हजारों करोड़ तक पहुंचाने वाले विजयपत सिंघानिया को उनके बेटे ने जिस तरह कोठी से निकालकर गेट के बाहर फिंकवा दिया था, वह तस्वीर लोगों को याद होगी। भारतीय उद्योग का वह एक सबसे चर्चित उद्योगपति आज किसी तरह एक मामूली जिंदगी जी रहा है। एक समय वह शानदार और कामयाब कारोबार का संस्थापक-मुखिया होने के साथ-साथ माइक्रोलाईट विमान उड़ाकर रिकॉर्ड बनाने वाला रोमांच-प्रेमी भी था। लेकिन वह जिंदगी अपनी ही औलाद के हाथों फजीहत में नर्क बन गई।

केरल की एक खबर है कि वहां सांप काटने से एक आदमी की मौत हुई। बाद में पुलिस जांच में पता लगा कि सांप का इंतजाम करके उसके बेटों ने ही बाप को मरवाया था, क्योंकि उन्होंने अपनी औकात से बाहर जाकर बाप का तीन करोड़ का बीमा करवाया था, और वे बीमा दावा हासिल करना चाहते थे। ऐसे मामलों में बीमा कंपनी और पुलिस दोनों को शक होता है, और जांच में दोनों बेटों के अलावा चार और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। 56 बरस का पिता घर में मरा मिला, और अस्पताल ले जाने में बेटों ने देर की, ताकि बाप के मरने की गारंटी हो जाए। यह सब देखकर बीमा कंपनी को शक हुआ, और उसने पुलिस को खबर की। जांच में पता लगा कि इस मौत के एक हफ्ता पहले भी बेटों ने बाप को एक जहरीले कोबरा से कटवाया था, लेकिन बाप बच गया। निराश बेटों ने इस बार एक अधिक जहरीले करैत का इंतजाम किया, और सोते हुए बाप को गर्दन पर उससे कटवाया। बेटों के अलावा जो गिरफ्तार हुए हैं वे सांप जुटाकर हत्या में साथ देने वाले लोग हैं। बेटों ने बीमे के तीन करोड़ के लिए श्रवण कुमार के देश में यह एक अलग मिसाल पेश की। एक सरकारी स्कूल के प्रयोगशाला सहायक का काम करने वाले बाप का तीन करोड़ का बीमा करवाना भी शक पैदा कर रहा था जो कि बेटों ने ही करवाया था। गणेशन के बेटे मोहनराज, और हरिहरण अब जेल में हैं।

छत्तीसगढ़ के लोगों को याद होगा कि कुछ अरसा पहले एक करोड़ का बीमा-दावा पाने के लिए एक नौजवान ने पहले तो अपनी नानी का बीमा करवाया, और फिर उसे सांप से कटवाकर मार डाला। पिछले बरस के इस मामले में पुलिस ने हत्यारे नाती के अलावा बीमा एजेंट, और संपेरे को भी गिरफ्तार किया था। सांप से कटवाने के लिए नाती अपनी नानी को बस्तर से ओडिशा ले गया था, और वहां संपेरे ने कार के भीतर ही सांप लाकर बूढ़ी महिला को कटवाया था। घर लाकर नानी की मौत बताकर उसने बीमा-दावा किया था। 30 हजार रूपए पाने वाला संपेरा भी कत्ल में अब जेल में हैं। कुछ ऐसे ही मामले और देखें जिनमें बीमा-दावे के लिए परिवार के लोगों ने ही बुजुर्गों की हत्या की, तो 2022 में यूपी के गाजियाबाद में पिता का 50 लाख का बीमा करवाकर बेटे ने 72 साल के बाप को नींद की गोलियां देकर मार डाला था, बाद में पोस्टमार्टम में इस ओवरडोज का पता लगा। 2021 में महाराष्ट्र के पुणे में एक महिला ने अपनी पूरी तरह स्वस्थ 85 बरस की नानी का एक करोड़ का बीमा कराया, और उसे जहर देकर मार डाला। 2020 में हरियाणा में दो बेटों ने मिलकर अपने बुजुर्ग बाप को कार से कुचलवाया, और दुर्घटना बीमा पॉलिसी का 75 लाख का दावा किया। बाद में सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, और कॉल रिकार्ड से साजिश का भांडाफोड़ हुआ। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 2019 में 30 लाख का बीमा क्लेम पाने के लिए एक बेटे ने माँ को बाथरूम में गिराकर मारने की कोशिश की, बाद में डॉक्टर के शक, और पड़ोसियों की गवाही से बेटा गिरफ्तार हुआ। राजस्थान के जयपुर में 2023 में पति-पत्नी ने मिलकर 70 साल की सास को मार डाला, ताकि बीमा-दावा मिल सके, और जमीन-घर पर कब्जा हो सके। इसके लिए उन्होंने धीमा जहर देकर बूढ़ी महिला की बीमारी का नाटक पेश किया। 2024 में एक नौजवान ने कर्नाटक के बेंगलुरू में दो करोड़ का बीमा करवाने के बाद दादा को मार डाला, और रकम का दावा किया, बाद में जांच में वह पकड़ा गया।

इन सारे मामलों को हम इसलिए गिना रहे हैं कि भारत में लोग संतान मोह में अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, और आल-औलाद हत्यारी न भी हो, तो भी वह माँ-बाप को बूंद-बूंद चाय और एक-एक कौर खाने के लिए तो तरसा ही सकती है। हमने इसी मुद्दे पर कुछ महीने पहले भी इसी जगह लिखा था, और उसमें मध्यप्रदेश की भी एक घटना का जिक्र किया था जिसमें बूढ़ी, बीमार, बिस्तर पर पड़ी 85 बरस की माँ को ताले में बंद करके बेटा-बहू अपने बच्चों को लेकर महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन चले गए थे, और बाद में बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को रिपोर्ट की, जिसमें दरवाजा तोडक़र इस बूढ़ी महिला की लाश बरामद की थी। ऐसी घटनाओं से लोगों को सबक लेने की जरूरत है, और बुजुर्गों को कभी भी अपनी पूरी संपत्ति आल-औलाद को नहीं देना चाहिए, और अपनी हिफाजत के लिए दूसरे रिश्तेदारों, और पड़ोसियों का एक नेटवर्क भी बनाकर रखना चाहिए।