-बादल सरोज
और जरा सी गर्मी पकड़ते ही मध्यप्रदेश का अभियान भी घसीटकर अपनी पसंदीदा पिच पर ले आया गया। आमफहम भाषा में कहें, तो दोनों प्रतिद्वंदी दलों की राजनीति अपनी औकात पर आ गई और निशाना स्त्री बन गई।  

पूर्व मुख्यमंत्री 73 वर्षीय कमलनाथ को कल तक उन्हीं के मंत्रिमंडल की सदस्य रही, अब दलबदल कर फिर से मंत्री बन चुनाव लड़ रही डबरा की महिला उम्मीदवार ‘आइटम’ नजर आने लगी, तो इस पर कुछ घंटों का मौनव्रत रखकर नौ सौ चूहे खाने वाली बिल्ली भाजपा भी हज के लिए निकल पड़ी। स्त्री सम्मान के लिए सज-धजकर उतरी भाजपा और शिवराज सिंह सहित उसके नेताओं के मौन-पाखण्ड वाली नौटंकी के शामियाने भी नहीं खुले थे कि उन्हीं की पार्टी के चिन्ह से उपचुनाव लड़ रहे दलबदल कर मंत्री बने बिसाहू लाल सिंह ने बाकायदा कैमरों और मीडिया के सामने अपने प्रतिद्वंद्वी की पत्नी के खिलाफ निहायत आपत्तिजनक और भद्दी टिप्पणी कर दी।  

इन दोनों ही मामलों में दो उजागर अंतर थे और वो ये कि कमलनाथ के बयान की उनकी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने निंदा की, मगर बिसाहूलाल सिंह के कहे की भत्र्सना करने के लिए राष्ट्रीय तो छोडिय़े, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष या मुख्यमंत्री तक ने जुबान नहीं खोली। दूसरा फर्क यह था कि इन अमर्यादित कथनों पर पर्याप्त थुक्का-फजीहत होने के बाद भी दोनों में से एक ने भी अपने कहे को वापस नहीं लिया।  कमलनाथ ने जहां ‘अगर किसी को बुरा लगा हो तो’ कहकर इतिश्री मान ली, तो बिसाहूलाल अपने कहे को दोहराकर उसे सही साबित करने की कोशिश में आज तक हैं।

नारियों के लिए बेहूदा और अक्सर अश्लील टिप्पणियां करने के मामले में भारत के राजनेताओं-पूंजीवादी-भूस्वामी राजनीति के पुरोधाओं का कलुषित और कलंकित रिकॉर्ड भरापूरा है।  इनका दस्तावेजीकरण किया जाए, तो यह इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अब तक के सारे खण्डों से ज्यादा बड़े आकार का ग्रन्थ बन सकता है।  

नरेंद्र मोदी के शीर्ष पर आने के बाद इसे और समृद्ध बनाने में खुद उन्होंने भी विकट योगदान दिया है। बुंदेली कहावत ‘जैसे जाके नदी नाखुरे तैसे ताके भरिका-जैसे जाके बाप महताई तैसे ताके लरिका’ की तर्ज पर उनकी पार्टी के कारकूनों और भक्तों ने भी इस मामले में जमकर गंदगी फैलाई है। सारे का सारा राजनीतिक बतकहाव स्त्री को लज्जित करने वाले रूपकों, मुहावरों, बिम्बों और उपमाओं की कीच में सना और लिथड़ा हुआ है। सोनिया गांधी से सफूरा जरगर तक, बृन्दा करात से सुभाषिणी अली तक, मायावती से ममता बनर्जी तक आलोचनाएं और विमर्श उनकी नीति या राजनीति पर नहीं, उनके स्त्रीत्व पर केंद्रित रहे हैं।  

भाजपा ने उसे नई नीचाई दी है। उसने अपने इस अभियान से उन स्त्रियों को भी नहीं बख्शा, जो अब इस दुनिया में नहीं रहीं। वे चाहें इंदिरा गांधी हों या 50 करोड़ की गर्ल फ्रेंड बताई गई सुनन्दा पुष्कर हों या हाल में हाथरस में सामूहिक बलात्कार के बाद मार डाली गई मनीषा वाल्मीकि हो। भाजपाई इस महिला धिक्कार और तिरस्कार के मामले में पूरी तरह दलनिरपेक्ष हैं। उन्होंने इस तरह के दुष्प्रचार में अपनी ही नेता रही (और तनिक व्यवधान के बाद अब फिर उनकी ही नेता) उमा भारती से लेकर अपनी ही बाकी नेत्रियों की निजता को भी नहीं छोड़ा।

भारत की राजनीति में जाति श्रेष्ठता हो या राजनीति, विजय का ध्वजारोहण हमेशा स्त्री देह में गाड़ कर ही किया जाता है। जीते कोई भी, हराई हमेशा औरत ही जाती है।

यह सिर्फ यौनकुंठा का मनोरोग नहीं है। यह पोलियो के साथ जन्मे, गर्भनाल से ही कुपोषित और हमेशा वेंटीलेटर पर रहे राजनीतिक लोकतंत्र और कभी साँस न ले पाए सामाजिक लोकतंत्र की मौजूदा अवस्था की एक्सरे और पैथोलॉजी रिपोर्ट है। यह पितृसत्तात्मकता (सही शब्द होगा पुरुष सत्तात्मकता) की गलाजत का दलदल है-जिन्हें कथित धर्मग्रंथों ने खूब महिमामण्डित किया है, मनु जैसों की स्मृतियों ने संहिताबद्ध किया है और देश-प्रदेश के सर्वोच्च पदों पर डटे नेताओं और संवैधानिक कहे जाने वाले व्यक्तियों ने अपने मुखारबिन्द से दोहरा दोहरा कर गौरवान्वित किया है। 

नतीजे में यह इतनी संक्रामक है कि जनता के बड़े हिस्से खासकर पुरुषों के विराट बहुमत हिस्से को बिल्कुल भी खराब या गलत नहीं लगती। उनकी खुद की समझदानी के आकार में इतनी फिट बैठती है कि वे इसे सहज और सच्चा मान लेते हैं। इसका रस लेते हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी के क्षोभ जताने की टिप्पणी को कमलनाथ ‘यह उनकी निजी राय है’ कहकर टाल देते हैं। भाजपा अपने नेताओं की इस तरह की बातों का संज्ञान तक नहीं लेती। उन्हें पता है कि ‘उनकी जनता’ इस तरह की बातों का बुरा नहीं मानती। इसलिए असली समस्या ये बदजुबानदराज नेता या इस तरह की बातें करने वाले ‘बड़े’ नहीं है।  

सारी समस्या है जनता की वह चेतना, जिसे ये ‘अपनी’ कहते-मानते हैं और उसे अपनी तरह का बनाये रखने में जी-जान से भिड़े रहते हैं। असल सवाल है उस सामाजिक लोकतांत्रिक चेतना की कायमी का, जिसमें एक ऐसी मानवीय चेतना पल्लवित की जाए कि खार और काँटों के लिए जगह ही नहीं बचे। यह अपने आप में होने वाला काम नहीं है। आसान काम तो बिलकुल भी नहीं है।  

इसके लिए सदियों पुराने कूड़े और करकट को झाड़-बुहार-समेट कर आग के हवाले करना होगा, बंजर बना दिए गए सोच-विचार की जमीन को उर्वरा बनाना होगा, अंधविश्वासों और कुरीतियों की झाड़-झंखाड़ साफ करके वैज्ञानिक मानवीय रुझानों के खाद-बीज रोपने होंगे। बोलने-सोचने-समझने की पूरी वर्तनी, उसमे लिखी गई कथा-कहानियाँ, मुहावरे-लोकोक्तियाँ बदलनी होंगी। स्त्री और सामाजिक शोषितों के साथ हुए ऐतिहासिक धतकरम अन्याय थे, यह स्वीकारना होगा। 
 
जो वर्तमान, इतिहास की गलतियों के लिए हाथ जोडक़र माफी मांगता है, वही अपने पाँवों से अच्छे भविष्य की ओर सरपट दौड़ लगाने की क्षमता से परिपूर्ण होता है। और ठीक यही काम है, जो आजादी के बाद भारत की सत्ता में आया शासक वर्ग नहीं कर सका/नहीं कर सकता।

कम्युनिस्टों को छोड़ दें, जिन्होंने हमेशा पितृसत्ता और मनुवाद के सांड़ को सींगों से पकडऩे की कोशिश की है, तो उनके अलावा भारत की राजनीतिक धारा में सिर्फ बाबा साहेब आंबेडकर थे, जिन्होंने लोकतांत्रिक समाज के निर्माण की दिशा में महिला प्रश्न को जरूरी तवज्जोह दी और उसे सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा। यह बात अलग है कि खुद को उनका अनुयायी मानने वालों ने ही वोट की तराजू का पलड़ा भारी रखने के लिए महिलाओं से जुड़े प्रश्नो की तलवार उठाने वाले अम्बेडकर को गहरे में दफना दिया और स्त्री को शूद्रातिशूद्र बताने वाले मनु का तिलक लगा लिया।  

जाहिर है, यह काम अब लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई लडऩे वालों को अपने हाथ में लेना होगा। कारपोरेट की लूट, जाति-श्रेणीक्रम आधारित सामाजिक शोषण के विरुद्ध लड़ते-लड़ते महिला मुक्ति के सवाल पर भी लडऩा होगा। स्त्री को हेय और दोयम समझने की मानसिकता को झाड़ बाहर करना होगा। अपने अंदर भी और बाहर भी!

(लेखक सीपीएम के मध्यप्रदेश के एक वरिष्ठ नेता हैं, पाक्षिक लोकजतन के संपादक और अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव हैं।)

-डॉ. संजय शुक्ला

सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक के भारत के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर आंखी दास के फेसबुक से इस्तीफा देने की खबर आज के अखबारों की सुर्खियां बनींं। गौरतलब है कि आंखी दास पिछले कुछ दिनों से देश के विपक्षी सियासी दलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों के निशाने पर थीं। इनका आरोप था कि फेसबुक भाजपा नेताओं के हेट स्पीच, आपत्तिजनक सामग्रियों को प्लेटफार्म से हटाने में पक्षपात और कोताही बरत रही है और इसमें आंखी की भूमिका है। इस मामले में वे हाल ही में संसदीय समिति के सामने पेश भी हुई थीं। 

बहरहाल वैश्विक महामारी कोरोना के मौजूदा दौर में जब आम लोगों तक पारंपरिक मीडिया की पहुँच सीमित है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका पक्षपातपूर्ण और अतिरंजित हैतब सोशल मीडिया की भूमिका एक बार फिर सवालों के घेरे में है। आम आदमी का संसद माने जाने वाली सोशल मीडिया अब देश के राजनीतिक, सांप्रदायिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सौहार्द्र के लिए अनेक मुसीबतें  खड़ी कर रही है। 

हाल ही मेंं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट मेंं कहा है कि डिजिटल मीडिया जिसकी पहुंच सोशल मीडिया मेंं काफी तेज है अपने आपत्तिजनक और अश्लील वेब सीरिज, सांप्रदायिक और जातिगत आरक्षण पर केंद्रित कार्यक्रमों के कारण अनियंत्रित है। दूसरी ओर सोशल मीडिया प्लेटफार्म मेंं  वायरल हो रहे अनेक आपत्तिजनक और अश्लील कंटेंट्स , फोटो व मीम, फेक न्यूज, हिंसात्मक गतिविधियों को उकसाने व अशिष्ट आचरण के कारण देश का राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक सौहार्द्र बिगड़ रहा है।  
बहरहाल यह पहला अवसर नहीं है जब सोशल मीडिया के निरंंकुशता पर सरकार और अदालतों ने चिंता जाहिर की हो पहले भी इस मीडिया पर नकेल कसने की कवायद हुई थी लेकिन नतीजा सिफर रहा है। सोशल मीडिया से जुड़े शीर्षस्थ अधिकारी की मानें तो यह मीडिया किसी सुचारू रूप से चल रहे लोकतांत्रिक ढांचे को बहुत हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि देश में घटित कुछ सांप्रदायिक और जातिवादी हिंसा और राजनीतिक घटनाओं में सोशल मीडिया की भूमिका से होती है। 

गौरतलब है कि इंटरनेट क्रांति के वर्तमान दौर में  सोशल मीडिया का वर्चस्व बड़ी तेजी से बढ़ते जा रहा है, आज हर आयु वर्ग के महिला और पुरुष इस मीडिया से जुड़े हैं लेकिन युवाओं की तदाद काफी ज्यादा है। साल २०१४ की तुलना में अब देश में इंटरनेट यूजर्स की संख्या में १०८ फीसदी और सोशल मीडिया यूजर्स में १५५ फीसदी का इजाफा हुआ है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसने दशकों पुराने पारंपरिक मीडिया को पीछे छोड़ दिया है परंतु अब इस मीडिया का नकारात्मक स्वरूप सामने आने लगा है। 

देश की अनेक विपक्षी राजनीतिक पार्टियों ने पहले भी यह आरोप लगाया था कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक और व्हाट्सऐप पर आरोप लगा रहीं हैं कि ये प्लेटफार्म सरकार नियंत्रित और पक्षपाती हैं तथा फेक न्यूज और नफरत फैला रहे हैं। गौरतलब है कि देश में ३४ करोड़ फेसबुक और ४० करोड़ व्हाट्सऐप यूजर्स है, भारत फेसबुक का सबसे बड़ा बाजार है।

गौरतलब है कि कोरोना लॉकडाउन के दौर में  जब लोग घरों में  कैद थे और सोशल मीडिया में अपना ज्यादातर समय बीता रहे हैं तब यह प्लेटफार्म असहनशील और संवेदनहीन समाज की  तस्वीर  पेश कर नफरत बांट  रहा था। बानगी यह कि मार्च महीने में जब देश में कोरोना ने दस्तक दी और तबलीगी जमात के मरकज के आपराधिक गलती की वजह से देश के विभिन्न हिस्सों में संक्रमण फैला तब कतिपय सोशल मीडिया यूजर्स ने समूचे मुस्लिम समुदाय को  अपने निशाने में ले लिया। प्रतिवाद स्वरूप मुस्लिम समाज के कुछ सिरफिरों ने देश के कई शहरों मेंं डॉक्टरों व मेडिकल स्टॉफ के साथ पथराव और बदसलूकी किया। इस घटना को कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। 

इन घटनाओं से देश की सांप्रदायिक सद्भाव पर प्रभाव पड़ा जबकि देश का एक बड़ा अमन और तरक्की पसंद मुस्लिम तबका इस प्रकार  के गतिविधियों और जमात से इत्तेफाक नहीं रखता। लॉकडाउन के बाद हजारों प्रवासी मजदूरों के भूखे-प्यासे पैदल घर वापसी के दौरान सडक़ हादसों में कई मजदूरोंं के दर्दनाक मौत के बाद सोशल मीडिया में अनेक यूजर्स के संवेदनहीन प्रतिक्रिया और इस मौत के लिए मजदूरों को ही जिम्मेदार ठहराने की वाकये ने निष्ठुरता की पराकाष्ठा ही पार कर दी। 

सोशल मीडिया में असंवेदनशीलता मशहूर फिल्म अभिनेताओं ऋषिकपूर, इरफान खान, सुशांत राजपूत के मौत पर भी देखने को मिली, अनेक यूजर्स द्वारा  संवेदना की जगह ऋषिकपूर को बीफ खाने तो इरफान को मुस्लिम होने की वजह से लानत और उलाहना के शब्द परोसा गए। युवा अभिनेता सुशांत राजपूत के खुदकुशी पर कई यूजर्स ने इसे कायरता पूर्ण हरकत बताते हुए उनके लिए ओछी टिप्पणियां भी पोस्ट की थी।

मौत और बीमारी पर हर्ष मिश्रित पोस्ट का दौर यहीं नहीं थमा बल्कि सप्रसिद्ध शायर डॉ. राहत इंदौरी और सोशल एक्टिविस्ट स्वामी अग्निवेश के मौत के बाद भी इस प्रकार के पोस्ट सोशल मीडिया में देखी गई। सोशल मीडिया में शब्दों और विचारों के मर्यादा राजनेताओं के बीमारी और मौत पर भी टूट रही हैं आलम यह है कि अनेक राजनेताओं के गंभीर रूप से बीमार होने पर विपरीत राजनीतिक विचारधारा के कतिपय यूजर्स द्वारा संवेदना और स्वास्थ्य लाभ के कामना की जगह अशिष्टतापूर्ण व नफरत वाले संवेदनहीन कमेंट्स पोस्ट किए जाते हैं। 

गौरतलब है कि हाल के दिनों सोशल मीडिया में महिलाओं के प्रति असहनशीलता और आपत्तिजनक कन्टेंट में काफी बढ़ोतरी हुई है। सुशांत राजपूत के खुदकुशी के बाद अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और कंगना रनौत के राजनीतिक मोहरा बनने के बाद इनके साथ-साथ अन्य अभिनेत्रियों के ड्रग्स के नाम पर जिस तरह सोशल मीडिया पर चरित्र हनन जारी है वह महिलाओं के निजता और मर्यादा को भी तार-तार कर रहा है । 

गौरतलब है कि सोशल मीडिया के इसी दुरूपयोग के मद्देनजर डब्ल्यू. डब्ल्यू. डब्ल्यू. के खोजकर्ता टिम बर्नर्स ने कहा था कि च्इंटरनेट नफरत फैलाने वालों का अड्डा बन गया है।

बहरहाल सोशल मीडिया मेंं महापुरूषों, राजनेताओं और अन्य विशिष्ट क्षेत्रों से जुड़े लोगों के बारे मेंं आपत्तिजनक और मिथ्या खबरें फैलाने, परस्पर भला-बुरा कहने व गालीगलौज करने, धर्म विशेष को बदनाम करने, महिलाओं के खिलाफ अशिष्टता की घटनाओं ने अभिव्यक्ति  की आजादी पर भी सवाल खड़ा किया है आखिरकार बुनियादी मुद्दा व्यक्तिगत निजता और मर्यादा का भी है। 

कोरोनाकाल मेंं सोशल मीडिया केवल असहनशीलता और नफरत को ही बढ़ावा नहीं दे रहा बल्कि यह कोरोना संक्रमण  और उपचार से संबंधित गलत जानकारियां भी परोस रहा है जो महामारी के इस दौर में परेशानियां पैदा कर रहा है। यह आभाषी मीडिया पारिवारिक और मित्रता के रिश्तों में भी खलल डाल रहा है, इस मीडिया की बढ़ती लत दांपत्य जीवन पर प्रतिकूल असर डाल रहा है अथवा विवाहेत्तर संबंधों को बढ़ावा दे रहा है जिसकी परिणति तलाक, खुदकुशी, हत्या, अवसाद और नशाखोरी के रूप मेंं सामने आ रहा है। 

विडंबना है कि जो तकनीक हमें दशकों से बिछड़े यार से मिलाती है, नये दोस्त बनाती है आखिरकार वह अपनों से क्यों जुदा कर रही है? इस त्रासदीकाल में बेंगलुरू में घटित सांप्रदायिक हिंसा और आगजनी के लिए सोशल मीडिया पोस्ट ही जवाबदेह रहा है। बहरहाल सोशल मीडिया जब मानव समाज के लिए वरदान की जगह अभिशाप साबित हो रहा है तब इस प्लेटफार्म मेंं टूटती मर्यादा और बढ़ती असहिष्णुता पर विचार आवश्यक है।

दरअसल इसके पृष्ठभूमि मेंं मानवीय और कानूनी परिस्थितियां जिम्मेदार है, राजनीतिक, धार्मिक और जातिगत पूर्वाग्रह से ग्रस्त लोग अपनी प्रतिक्रिया में इतने अमर्यादित हो जाते हैं कि वे शिष्टता की सारी सीमाएं लांघ जाते हैं वह इसे व्यक्तिगत चुुुनौती मानकर असभ्यता और गाली-गलौज तक पहुंच जाते है जिसकी परिणति एकाउंट से अनफ्रेंड होती है। देश मे सोशल मीडिया और इंटरनेट कानून दशकों पुराने हैं जिसमें बदलाव की दरकार है। सोशल मीडिया कंपनियों को यूजर्स के वेरिफिकेशन, निजता, आपत्तिजनक और गाली-गलौज रोकने संबंधी नियमों को सख्त और पारदर्शी बनाना होगा तभी सोशल मीडिया का स्वरूप सोशल होगा।
 ( लेखक शासकीय आयुर्वेद कालेज ,रायपुर में सहायक प्राध्यापक हैं। )

- हर्षल अकुर्डे

कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर स्कूली बच्चों के लिए कोडिंग कोर्स का विज्ञापन दिख रहा था. व्हाइट हैट नाम की कंपनी के इन विज्ञापनों में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए कोडिंग के फ़ायदों को लेकर कुछ दावे किए गए हैं. इसमें यह भी दावा किया गया है कि सरकार ने छठी क्लास और उससे ऊपर के बच्चों के लिए कोडिंग सीखना अनिवार्य कर दिया है.

ये विज्ञापन मां-बाप और अभिभावकों में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है इसलिए महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ से इसे लेकर सवाल पूछे गए हैं. उन्होंने भी इस विज्ञापन का संज्ञान लिया है और लोगों से अपील की है कि वे इस तरह के दावों में ना फंसे.

इसे लेकर विवाद पैदा होने के बाद 'कोडिंग को अनिवार्य बताने वाले' विज्ञापन पर रोक लग गई है लेकिन इसे लेकर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं. मसलन कोडिंग क्या है? क्या सिर्फ़ छह साल के बच्चों को कोडिंग सिखाना अनुचित है? क्या इससे इतनी कम उम्र के बच्चों पर कोडिंग जैसे जटिल विषय को सीखने का अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा? ऐसे तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं.

कोडिंग क्या है?

जब हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ़ उसके बाहरी प्रोसेस से ही अवगत होते हैं लेकिन इस प्रोसेस के पीछे एक सिस्टम काम कर रहा होता है जिसे 'कोडिंग' कहते हैं. हम इसे बाहरी तौर पर नहीं देख सकते हैं.

कोडिंग को हम प्रोग्रामिंग भी कह सकते हैं या इसे सरल भाषा में कंप्यूटर की भाषा भी कह सकते हैं. जो कुछ भी हम कंप्यूटर पर करते हैं वो सब कोडिंग के माध्यम से ही होता है. कोडिंग का इस्तेमाल कर कोई वेबसाइट, गेम या फिर ऐप तैयार कर सकता है. कोडिंग का इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स में भी किया जा सकता है.

कोडिंग की कई भाषाएँ होती है जैसे C, C++, जावा, एचटीएमएल, पाइथॉन वगैरह. इनमें से कुछ भाषाओं का इस्तेमाल वेबसाइट और एंड्रॉयड ऐप डिज़ाइन करने में किया जाता है. अगर हमारे पास इन भाषाओं की जानकारी है तो हम एक ऐप या गेम को डिजाइन करने की प्रक्रिया को समझ सकते हैं.

कंपनी का दावा और अभिभावकों में पैदा हुआ भ्रम

कंपनी ने दावा किया कि बच्चों को अगर कोडिंग कम उम्र में सिखाई जाए तो उनके मस्तिष्क का विकास तेज़ी से होगा. ये एकाग्रता को भी बढ़ाता है. कोडिंग भविष्य में सुनहरे मौके मुहैया कराने की कुंजी है. हम अपने बच्चों को इस कोर्स की मदद से सफल उद्यमी और व्यापारी बना सकते हैं.

विज्ञापन में यह भी दावा किया गया है कि भविष्य में 60 से 80 फ़ीसद मौजूदा नौकरियाँ नहीं रहने वाली है इसलिए बच्चों को अभी कोडिंग सिखा कर उन्हें तेज़ बनाना चाहिए. इसके अलावा यह दावा भी किया गया कि भारत सरकार ने अपनी नई शिक्षा नीति में छठी क्लास और उससे ऊपर के बच्चों के लिए कोडिंग सीखना अनिवार्य कर दिया है.

वीरेंद्र सहवाग, शिखर धवन, माधुरी दीक्षित और सोनू सूद जैसे कई सेलेब्रिटी इस विज्ञापन में अपने बच्चों के साथ दिखाई देते हैं लेकिन इस विज्ञापन को लेकर आरोप लगाया गया है कि इसमें आपत्तिजनक चीजें दिखाई गई हैं. कंपनी पर लोगों को दिग्भ्रमित करने का भी आरोप लगाया गया है.

लेकिन इससे लोगों में भ्रम की स्थिति बनी है. इतनी कम उम्र में कोडिंग की पढ़ाई कितनी उचित है इसे लेकर बहस शुरू हो गई है. लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि कैसे इसे अनिवार्य कर दिया गया. मामले को बढ़ता देख महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री ने दखल दिया.

शिक्षा विभाग ने साफ़ किया- कोडिंग अनिवार्य नहीं

कोरोना को लेकर छह महीनों से स्कूल बंद पड़े हुए थे. इस बीच कई स्कूलों ने ऑनलाइन कक्षाएँ शुरू कीं. अभिभावकों को इस बात को लेकर भ्रम हुआ कि कहीं कोडिंग 'ऑनलाइन एजुकेशन' का हिस्सा तो नहीं.

इस बीच विज्ञापन की वजह से और भ्रम की स्थिति बन गई. एक ट्विटर यूज़र रीमा कथाले ट्वीट कर पूछती हैं, "फेसबुक पर हर रोज विज्ञापन दिख रहा है. आज वो एक और कदम आगे बढ़ गए हैं. वे दावा कर रहे हैं कि कोडिंग छठी क्लास और उससे ऊपर के क्लास के बच्चों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है? ये कब हुआ? किसने इसे अनिवार्य कर दिया? या तो मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती या फिर ये विज्ञापन ग़लत है. वे माता-पिता को क्यों दिग्भ्रमित कर रहे हैं?"

सूचना और तकनीकी मंत्री सतेज पाटिल ने रीमा कथाले की इस पोस्ट पर ध्यान दिया और उन्होंने इसे रीट्वीट कर शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ को टैग कर स्पष्टीकरण का अनुरोध किया.

वर्षा गायकवाड़ ने साफ़ किया कि, "नई शिक्षा नीति के मुताबिक राष्ट्रीय और राजकीय स्तर पर अभी पाठ्यक्रम तैयार नहीं हुआ है. इसलिए राज्य सरकार या महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रीसर्च एंड ट्रेनिंग (एसीईआरटी) ने अब तक कोई ऐसा फ़ैसला नहीं लिया है."

उन्होंने छात्रों और उनके माता-पिता से ऐसे विज्ञापनों के झांसे में नहीं आने की भी अपील की.

नई शिक्षा नीति में सिर्फ़ ज़िक्र भर

इस साल तैयार हुई नई शिक्षा नीति में सिर्फ़ इस बात का ज़िक्र है कि कोडिंग स्कूल स्तर पर पढ़ाया जा सकता है. स्कूली शिक्षा विभाग की सचिव अनीता करवाल ने कहा है कि इस बात का ख्याल रखते हुए कि एक कौशल के तौर पर 21वीं सदी की यह जरूरत है, छठी क्लास से बच्चों को कोडिंग पढ़ाया जा सकता है.

लेकिन अभिभावकों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि शिक्षा नीति में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि कोडिंग पढ़ाना अनिवार्य है.

'यह सिर्फ़ मार्केटिंग है'

यूट्यूब और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर कोडिंग से जुड़े इस विज्ञापन को खूब दिखाया गया. इसलिए इसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा. प्राइवेट ट्यूशन के इस तरह की मार्केटिंग पर भी सवाल खड़े किए गए.

बाल मनोचिकित्सक डॉक्टर भीषण शुक्ल कहते हैं, "मुझे लगता है कि यह चतुर मार्केटिंग विशेषज्ञों के द्वारा आकर्षक बातों की मदद से फालतू चीज़ें बेचने और उसमें लोगों के फंसने का मामला है."

पुणे में क्रिएटिव पेरेंट्स एसोसिएशन चलाने वाले चेतन एरांडे का कहना है, "हमारे समाज में एक आम अवधारणा है कि बच्चे अगर कम उम्र में कोडिंग सीखना शुरू कर देंगे तो आगे चल कर वो बड़े प्रोग्रामर बनेंगे और फिर वो बहुत पैसे कमाएंगे. कोडिंग क्लास चलाने वालों से जानबूझ कर इस धारणा को और बढ़ावा दिया है."

बीबीसी मराठी ने व्हाइट हैट जूनियर कंपनी से इस मामले में उनका पक्ष जानने के लिए भी संपर्क किया.

व्हाइट हैट कंपनी के मीडिया प्रतिनिधि सुरेश थापा ने बातचीत में कहा, "हमने वो विज्ञापन वापस ले लिया है इसलिए इस बारे में बात करना सही नहीं होगा."

लेकिन सुरेश थापा कहते हैं कि आने वाले वक्त में कोडिंग बहुत अहम होने जा रहा है.

वो कहते हैं, "हालांकि अभी कोडिंग एक अनिवार्य विषय नहीं है. लेकिन यह आने वाले वक्त में निश्चित तौर पर पाठ्यक्रम में शामिल होगा. दुनिया भर में बच्चों को कम उम्र में कोडिंग सिखाई जा रही है. हम भविष्य को देखते हुए लोगों में इसे लेकर जागरूकता फैला रहे है."

कम उम्र के बच्चों पर 'कोडिंग' का दबाव

भूषण शुक्ल कहते हैं कि, "जिन बच्चों को अपनी ख़ुद की साफ़-सफ़ाई के लिए अपनी मां की मदद की ज़रूरत पड़ती है, वो कोडिंग कैसे समझ पाएंगे? यह संभव है कि इससे उनके ऊपर नकारात्मक ही असर पड़े. कंपनी का दावा है कि कोडिंग मस्तिष्क के विकास को बढ़ाता है. लेकिन कोडिंग तो हाल ही में ईजाद हुआ है. मुझे नहीं लगता कि इसका मानव के विकास या फिर बौद्धिक विकास में कोई भूमिका है."

डॉक्टर समीर दलवई भी इस बात से सहमत नज़र आते हैं. वो मुंबई में न्यू हॉरिजन्स चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में बाल रोग विशेषज्ञ हैं.

वो कहते हैं, "बच्चे पहले से ही कई तरह की तकनीक की मार से घिरे हुए हैं. कोडिंग कोर्स से यह और बढ़ेगा ही. कोई निवेशक आपके दरवाज़े पर कोडिंग सीखाने के बाद सात साल के बच्चे के तैयार किए गए ऐप को खरीदने नहीं आ रहा है. कोडिंग सीखने के लिए दबाव बनाने के बजाए उन्हें खेल-कूद में हिस्सा लेने दें."

इस कोर्स की फ़ीस को लेकर भी सवाल उठे हैं.

चेतन एरांडे कहते हैं, "अगर कुछ हज़ार रुपये फीस देने के बाद बच्चा क्लास करने से मना करता है तो मां-बाप को दुखी नहीं होना चाहिए. उन्हें कुछ हज़ार रुपयों के लिए बच्चों पर दबाव नहीं बनाना चाहिए. अगर बच्चों को समझने में दिक्कत हो रही है तो उन्हें आसानी से कोर्स छोड़ने देना चाहिए."

हालाँकि, व्हाइट हैट के सुरेश थापा क्लास करने के लिए बच्चों पर दबाव डालने की संभावना से इंकार करते हैं.

वो कहते हैं, "कोडिंग क्लास बच्चों को प्रेरित करता है. कोर्स के दौरान बच्चे कई तरह की गतिविधियाँ करते हैं. उनका ध्यान सिर्फ क्लास में ही होता है. इससे एकाग्रता बढ़ाने में मदद मिलती है. क्लास एक घंटे से ज्यादा की नहीं होती है. इसलिए बच्चे आनंदपूर्वक सीख सकते हैं."

आगे वो कहते हैं,"कोडिंग सीखाने का तरीका जो बच्चे पहली क्लास में है और जो बच्चे दसवीं क्लास में हैं उन दोनों के लिए अलग-अलग होता है. हर किसी को उसकी उम्र के हिसाब से सिखाया जाता है. हम किसी बच्चे पर अपनी क्लास में दबाव नहीं डालते हैं. "

अब सवाल उठता है कि क्या कम उम्र के बच्चों को कोडिंग सीखना चाहिए?

चेतन इसका जवाब देते हुए कहते हैं, "उन्हें ज़रूर सीखना चाहिए लेकिन जिस तरह से कोडिंग सिखाया जाता वो अलग होना चाहिए. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तकनीक तेज़ी से बदल रही है. अगर बच्चे कोई चीज़ कम उम्र में सीखते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि भविष्य में किसी काम आए. लेकिन बच्चों के लिए कोडिंग सीखना सिर्फ़ प्रोग्रामिंग की भाषा सीखने से ज्यादा महत्वपूर्ण है. हमें यह भी जानने की जरूरत है कि हमारे बच्चों की वाकई इसमें रुचि है कि नहीं."

व्हाइट हैट का कहना है कि, "हम ये नहीं कह रहे हैं कि लोगों को हमारा क्लास ज्वाइन ही करना चाहिए. जिन्हें इसमें दिलचस्पी है वो इसे अभी सीख सकते हैं."

बच्चों की दिलचस्पी कैसे पता करें?

अभिभावक अपने बच्चों के करियर को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते हैं. इसके लिए वो हज़ारों या लाखों रुपये तक खर्च करने को तैयार रहते हैं. लेकिन बाद में बता चलता है कि उनके बच्चे का किसी दूसरे क्षेत्र के प्रति रुझान है.

पीएनएच टेक्नॉलॉजी के निदेशक प्रदीप नरायणकार एक रास्ता बताते हैं कि कैसे इससे बचा जा सकता है. उनकी कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और रोबोटिक्स ट्रेनिंग के क्षेत्र में काम करती है.

वो कहते हैं, "लोग अपने बच्चों को लेकर आते हैं जो टीवी रिमोट या फिर बिगड़ गए उपकरणों को हैंडल करने में दिलचस्पी लेते हैं. लेकिन वाकई में उन बच्चों को कोडिंग में दिलचस्पी नहीं होती है. कुछ बच्चे ये काम जिज्ञासावश भी कर सकते हैं."

वो आगे कहते हैं, "अभिभावकों को सबसे पहले बच्चों के अंदर किसी खास विषय में रुचि है कि नहीं ये देखना चाहिए. अमरीका की संस्था एमआईटी बुनियादी कोर्स करवाती है. गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इडेक्स और कोर्सेरा जैसी कंपनियाँ भी मुफ्त में ये कोर्स करवाती है. पहले बच्चों से ये कोर्स करवाने चाहिए और देखना चाहिए कि उन्हें कितनी कामयाबी मिलती है. हम विशेषज्ञों से भी इस बाबत राय ले सकते हैं बजाए कि विज्ञापन देख कर महंगे कोर्स के झांसे में फंसने के."(bbc)

     डॉयचे वैले पर मनीष कुमार की रिपोर्ट-  

बिहार में किसी भी चुनाव में जीत-हार का निर्णायक फैसला देने में सक्षम महिलाओं को आखिरकार विधान सभा में प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिल रहा? राजनीतिक दल उन्हें उम्मीदवारों की सूची में भी यथोचित हिस्सेदारी नहीं दे रहे.

महिलाओं को पंचायतों और नगरपालिकाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान के बावजूद बिहार की राजनीति में उन्हें बराबरी की हिस्सेदारी नहीं मिली हैं. स्थानीय निकायों में आरक्षण की व्यवस्था के तहत 2006 से अबतक करीब 200000 महिलाएं चुनीं गईं जो राज्य की करीब 8000 स्थानीय निकायों में आज आधे से अधिक का सफल संचालन कर रही हैं. लेकिन विधान सभा के संदर्भ में इनकी स्थिति ठीक इसके विपरीत है. 28 अक्टूबर, 2020 से शुरू होने वाले विधानसभा चुनाव को देखें तो साफ है कि राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं को 30 प्रतिशत उम्मीदवारी भी नहीं दी गई है. 243 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का नारा देने वाली राष्ट्रीय पार्टी भाजपा ने अपने हिस्से की 108 सीटों में से महज 13 सीट पर महिलाओं को प्रत्याशी बनाया है जबकि भाजपा के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही जनता दल यूनाइटेड ने अपने हिस्से की 115 सीटों में से 22 सीटों पर महिला उम्मीदवार खड़े किए हैं.

प्रमुख विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने 144 में 16 सीटों पर तथा इनकी सहयोगी कांग्रेस ने अपने कोटे की 70 सीट में महज सात पर महिलाओं को टिकट दिया है. वहीं 134 सीट पर लड़ रही लोक जनशक्ति पार्टी ने 23 और सीपीआई ने 19 में महज एक सीट पर महिलाओं पर भरोसा जताया है. जाहिर है, महिलाओं को 30 फीसद सीट किसी पार्टी ने नहीं दी है. इससे पहले 2015 में भाजपा ने 157 सीटों में 14, जदयू ने 101 में 10, राजद ने 101 में 10, लोजपा ने 42 में चार, कांग्रेस ने 38 में चार, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने 228 में 17, वामपंथी दलों ने 239 में 12 सीटों पर महिला उम्मीदवार खड़े किए थे. रही बात 2015 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं की जीत की तो 28 महिलाएं चुनाव जीतने में सफल हुई थीं. इनमें जदयू की नौ, राजद की 10, भाजपा की चार, कांग्रेस की चार व एक निर्दलीय थीं. जबकि चुनाव मैदान में कुल 278 महिलाएं जोर-आजमाइश के लिए उतरीं थीं. वहीं अगर विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या देखी जाए तो 2010 में यह 34 थी जो 2015 में घटकर 28 हो गई. जो क्रमश: 14 व 11.5 फीसद रहा.

महिला वोटरों का टर्नआउट पुरुषों से अधिक

वाकई, ये आंकड़े चिंताजनक हैं. वह भी उस परिस्थिति में जब राज्य में महिला वोटरों का टर्न आउट पुरुषों की तुलना में अधिक है. 2010 में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 54.49 था जबकि पुरुषों का 51.12 रहा. इसी तरह 2015 में 60 फीसदी से ज्यादा महिलाओं ने वोटिंग में भाग लिया जबकि पुरुषों का मतदान प्रतिशत सिर्फ 53 रहा. जबकि 2010 में मतदान का प्रतिशत 52.67 तथा 2015 में 56.66 था. वोटिंग प्रतिशत में इतने अंतर पर समाजशास्त्र के व्याख्याता वीके सिंह कहते हैं, "कहीं न कहीं सरकारी योजनाओं से मिलने वाला लाभ इसका एक प्रमुख कारण है. नीतीश सरकार ने महिलाओं के हित में कई फैसले लिए हैं. शराबबंदी की भी इसमें अहम भागीदारी है. इससे सरकार व महिलाओं, दोनों ने एक-दूसरे की ताकत को पहचाना. वहीं पुरुषों के बढ़ते पलायन से भी यह गैप ज्यादा हुआ है और पलायन की क्या स्थिति है, यह तो लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों की वापसी से जाहिर है." नीतीश सरकार की छात्राओं को साइकिल-पोशाक देने की घोषणा तो अहम थी ही, 2015 में जब उन्होंने शराबबंदी को लागू करने का वादा किया तो महिलाओं ने उनकी झोली में जमकर वोट डाले. इसका ही नतीजा था कि नीतीश की अगुवाई वाले महागठबंधन को 2015 में 243 में 178 सीटें मिलीं.

समाजशास्त्री रमेश रोहतगी कहते हैं, "महिलाएं अब यह समझने लगीं हैं कि उन्हें किसे वोट देना है और किसे नहीं. स्थानीय निकायों में मिले 50 प्रतिशत आरक्षण से राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़ी है. इन निकायों में महिलाएं अच्छी-खासी संख्या में काबिज हैं. इसी आरक्षण ने उत्प्रेरक का काम करते हुए चुनाव लड़ने और जीतने की संख्या में खासा इजाफा किया है." स्थानीय निकाय महिलाओं के लिए राजनीति में ट्रेनिंग का काम कर रहे हैं. यही वजह है कि इस बार भी कई महिला मुखिया विधानसभा चुनाव लड़ रहीं हैं. भोजपुर जिले के जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र से बतौर जदयू उम्मीदवार चुनाव लड़ रहीं दावन पंचायत की मुखिया सुषुमलता कुशवाहा कहती हैं, "मुखिया रहते मैंने बहुत कुछ सीखा है. अगर आप जमीनी स्तर पर काम कर चुके होते हैं तो आपको ऊपरी स्तर पर काम करने में काफी सहूलियत होती है. आपका विजन क्लियर होता है." वहीं मधुबनी जिले की पीरोखर पंचायत की मुखिया मंदाकिनी चौधरी का कहना है, "मुखिया के चुनाव में जीत ने मुझे गरीबों-पिछड़ों के लिए और काम करने को प्रोत्साहित किया है. मैं प्रचार में विश्वास नहीं करती, मेरा काम बोलेगा."

आधी हिस्सेदारी की मांग हुई तेज

जाहिर है, महिलाएं सजग हो रहीं हैं. जागरूकता का आलम यह है कि शक्ति नामक एक स्वयंसेवी संगठन के बैनर तले महिलाओं ने पंचायत चुनाव के बाद अब राजनीतिक दलों से विधानसभा चुनाव में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी की मांग शुरू कर दी है. इनका कहना है कि जब 50 फीसद महिला वोटर हैं तो 11 प्रतिशत महिला विधायक क्यों? इसी कड़ी में बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीते सितंबर माह में सेल्फी विद अस कैंपेन के तहत 25 पार्टियों को आंकड़ों के साथ मांग पत्र भेजा गया. दावा है कि विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े करीब 35 लाख लोगों ने इस अभियान को अपना समर्थन दिया है. जानकार बताते हैं कि बिहार में बीते 68 साल में महज 277 महिलाएं ही विधायक बन पाईं हैं. 90 प्रतिशत सीट पर पुरुषों का कब्जा रहा है.

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 2006 से 2016 के बीच संपन्न लोकसभा, विधानसभा या विधानपरिषद के चुनावों में कुल 8163 प्रत्याशियों में केवल 610 यानि सात फीसद ही महिलाएं थीं. एक राजनीतिक दल के नेता नाम नहीं प्रकाशित करने की शर्त पर कहते हैं, "महिला उम्मीदवारों की जीत की संभावना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. इसी वजह से पार्टियां इन्हें प्रत्याशी बनाने से हिचकतीं हैं. समान परिस्थितियों में भी महिलाओं के विजयी होने की संभावना पुरुषों के मुकाबले कम ही रहती है." वहीं लोजपा की संगीता तिवारी कहती हैं, "चुनाव में महिलाओं का वोट तो सभी पार्टियों को चाहिए, लेकिन आधी आबादी को उनकी संख्या के अनुपात में टिकट देने में सभी कंजूसी करते हैं." राजनीति शास्त्र की रिटायर्ड प्रोफेसर डॉ. वंदना कहतीं हैं, "पितृ सत्तात्मक समाज कहीं न कहीं इसमें बड़ी रुकावट है. पुरुष इतनी आसानी से अपने हाथों से नियंत्रण जाने देना पसंद नहीं करेंगे. इसलिए वाजिब भागीदारी मिलने में समय तो लगेगा ही."

60 फीसद युवा व महिला वोटर

1957 में अविभाजित बिहार में हुए चुनाव में 30 महिलाएं विधानसभा पहुंची थीं. 1962 में यह संख्या 25 और 1967 में छह हो गई और फिर इसके बाद 2000 तक आंकड़ा 20 से कम ही रहा. जबकि विभाजन के बाद 2005 के चुनाव में मात्र तीन महिलाएं ही जीत सकीं. फिर 2010 में 25 और 2015 में 28 महिलाएं विधायक बनने में सफल रहीं. इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या 7.29 करोड़ है जिनमें महिला वोटरों की संख्या 3.44 करोड़ तथा पुरुष वोटरों की संख्या 3.85 करोड़ है. इन वोटरों की कुल संख्या में युवाओं व महिलाओं की संख्या 60 प्रतिशत से ज्यादा है. जाहिर है, जिनकी ओर इनका रुझान होगा, उसका पलड़ा भारी हो जाएगा. यही वजह है कि इस बार भी हरेक राजनीतिक दल के घोषणा पत्र में युवाओं व महिलाओं के कुछ न कुछ खास है और सभी इन्हें लुभाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं. किंतु टिकट के बंटवारे से यह स्पष्ट है कि जिन महिलाओं पर पार्टियों ने भरोसा किया है, वह जीत की संभावनाओं को देखते हुए ही.

इस बार भाजपा ने जमुई से पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की पुत्री व मशहूर निशानेबाज श्रेयसी सिंह, बेतिया से रेणु देवी व नरकटियागंज से रश्मि वर्मा को टिकट दिया है वहीं राजद ने सीतामढ़ी के परिहार से सिंहवाहिनी पंचायत की चर्चित मुखिया रीतू जायसवाल, सहरसा से पूर्व सांसद लवली आनंद, जबकि जदयू ने गया के अतरी से मनोरमा देवी, खगड़िया से पूनम यादव व कांग्रेस ने मधेपुरा जिले के बिहारीगंज से दिग्गज नेता शरद यादव की पुत्री सुभाषिणी यादव को चुनाव मैदान में उतारा है. जाहिर है इन सबों की जीत की संभावना प्रबल है.
महिला वोटरों की संख्या और इनके वोट प्रतिशत की तुलना में इस बार भी महिलाएं आखिरकार ठगी ही गईं. सामाजिक कार्यकर्ता रूबीना बेगम कहतीं हैं, "महिला, दलित, मुस्लिम व पिछड़े सभी दलों के घोषणा पत्र का अहम हिस्सा होते हैं, किंतु चुनाव के बाद सब इसे भूल जाते हैं. जब तक नीति निर्धारकों में महिलाओं की संख्या नहीं बढ़ेगी तबतक स्थिति में सुधार की कल्पना करना बेमानी है." धीरे-धीरे ही सही चुनावों में महिला प्रत्याशियों की संख्या बढ़ी है जो एक सकारात्मक संकेत है. .(dw.com)

     डॉयचे वैले पर मनीष कुमार की रिपोर्ट-  

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए होने वाले पहले चरण के लिए मतदान बुधवार को शुरू हो रहा है. 28 अक्टूबर को 16 जिलों में 243 सदस्यीय विधानसभा की 71 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं.

कोरोना संकट के दौरान देश में पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 1066 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है, जिनमें 952 पुरुष तथा 114 महिलाएं हैं. इस चरण में कुल 1354 उम्मीदवारों ने नामांकन का पर्चा भरा था. चुनाव मैदान में सबसे कम प्रत्याशी बांका जिले के कटोरिया सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र में हैं जबकि सबसे ज्यादा उम्मीदवारों की संख्या गया टाउन में है. 28 अक्टूबर को होने वाली वोटिंग में 31,371 मतदान केंद्रों पर 2,14,84,787 वोटर अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे जिनमें एक करोड़ 12 लाख 76 हजार 396 पुरुष तथा एक करोड़ 12 लाख नौ हजार 101 महिलाएं एवं 599 ट्रांसजेंडर हैं. 71 में नक्सल प्रभावित 35 सीटों पर शाम चार बजे तक ही मतदान होगा जबकि अन्य जगहों पर सुबह सात बजे से सायं छह बजे तक वोट डाले जा सकेंगे.

आयोग ने वोट डालने के लिए मतदाता पहचान पत्र के अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड व ड्राइविंग लाइसेंस समेत 11 विकल्प दिए हैं, जिनके आधार पर वोट डाले जा सकेंगे. इस चरण के चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं व स्टार प्रचारकों ने मतदाताओं को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन सभाएं कीं जबकि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दो जगहों पर चुनावी सभा को संबोधित किया. इधर, कोरोना संक्रमण में भी तेजी आई है. बीते बीस दिनों में उन छह जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ी है जहां पहले चरण में चुनाव होना है.

आठ मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर

16 जिलों में 71 सीटों पर होने वाले इस चुनाव में भाजपा नीत गठबंधन के नीतीश सरकार के आठ मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है. इन मंत्रियों में जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र से शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा, गया टाउन से कृषि मंत्री डॉ. प्रेम कुमार, जमालपुर से ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार, दिनारा से विज्ञान व प्रावैधिकी मंत्री जयकुमार सिंह, बांका से राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल, चैनपुर से खनन मंत्री बृजकिशोर बिंद, लखीसराय से श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिंह तथा राजपुर से परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला शामिल हैं, जिनके भाग्य का फैसला पहले चरण के चुनाव में ही हो जाएगा. इनके अलावा जो प्रमुख हस्तियां पहले चरण के चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहीं हैं उनमें पूर्व मुख्यमंत्री व हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) प्रमुख जीतनराम मांझी, ख्यात निशानेबाज श्रेयसी सिंह (भाजपा), बाहुबली अनंत सिंह (कांग्रेस), बागी भाजपा नेता रामेश्वर चौरसिया (लोजपा) तथा बागी भाजपा नेता राजेंद्र सिंह (लोजपा) शामिल हैं.

बहुकोणीय मकाबलों में मतदाताओं का दिल जीतने की कोशिश

पहले चरण के लिए अलग-अलग गठबंधनों के तहत राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के 42, जनता दल यू के 35, भारतीय जनता पार्टी के 29, कांग्रेस के 21, माले के आठ, हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के छह, विकासशील इंसान पार्टी (वीआइपी) के एक,, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के 43, लोक जनशक्ति पार्टी के 42, बहुजन समाज पार्टी के 27 प्रत्याशी मैदान में हैं. वर्तमान में 25 सीट पर राजद, 23 पर जदयू, 13 पर भाजपा, आठ पर कांग्रेस, एक पर हम तथा एक-एक सीट पर माले व निर्दलीय का कब्जा है. जातिगत तौर पर देखें तो इन 71 सीटों में से 22 पर यादव, सात-सात पर राजपूत,कुशवाहा व भूमिहार जाति के विधायकों का कब्जा है. पार्टियों ने जिस तरह की रणनीति अपनाई है इस बार भी जीत-हार में जाति निर्णायक फैक्टर होगा. पार्टियों ने भी इसी हिसाब से उम्मीदवार उतारे हैं और इसे ही ध्यान में रख गोलबंदी भी की जा रही है.

नीतीश की खिलाफत कर रही लोजपा

लोजपा ने जिन 42 उम्मीदवारों को उतारा है उनमें 35 जनता दल यू, छह हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा, एक वीआइपी के खिलाफ खड़े हैं. तात्पर्य यह कि लोजपा प्रमुख व पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान ने अपनी घोषणा के अनुसार भाजपा के खिलाफ एक भी उम्मीदवार नहीं दिया है, किंतु मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व उनके सहयोगियों के खिलाफ माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है.

मुख्यमंत्री पर सत्ता बचाने का दबाव

इस चरण में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) या महागठबंधन के दलों ने जितने भी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, उनमें पांच सीटें ऐसी हैं जहां दोनों ओर से महिला प्रत्याशी ही आमने-सामने हैं. इनमें कटोरिया सुरक्षित सीट पर राजद की स्वीटी सीमा हेम्ब्रम भाजपा की निक्की हेम्ब्रम से, मसौढ़ी सीट पर राजद की रेखा देवी जदयू की नूतन पासवान से, बाराचट्टी सीट पर राजद की समता मांझी हम की ज्योति देवी से, कोढ़ा सुरक्षित सीट पर कांग्रेस की पूनम पासवान भाजपा की कविता पासवान से तथा परिहार सीट पर राजद की रितु जायसवाल भाजपा की गायत्री देवी से लोहा लेंगी. लोगों की नजर बाहुबली अनंत सिंह और जदयू के बागी प्रत्याशी ददन पहलवान पर भी है. अनंत पटना जिले के मोकामा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं तो वहीं बक्सर जिले की डुमरांव विधानसभा सीट से जदयू विधायक ददन पहलवान इस बार पार्टी द्वारा बेटिकट किए जाने से निर्दलीय ही ताल ठोंक रहे हैं. जदयू ने ददन की जगह पार्टी की प्रवक्ता अंजुम आरा को उम्मीदवार बनाया है.

319 प्रत्याशियों का है क्रिमिनल रिकॉर्ड

प्रथम चरण में होने वाले चुनाव में जो 1066 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने उतरे हैं, उनमें 319 यानी करीब 30 प्रतिशत प्रत्याशियों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. इनमें सबसे अधिक दस आपराधिक मामले वाले प्रत्याशी गया जिले की गुरुआ विधानसभा सीट से हैं. पार्टीवार देखें तो राजद ने 73 प्रतिशत तथा भाजपा ने 72 फीसद ऐसे लोगों को प्रत्याशी बनाया है जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है.

अपराध के मुद्दे पर दिन-रात राजद को कोसने वाली भाजपा भी पाक साफ नहीं है. हालांकि भाजपा के नेता इसे ‘लोहे का काट लोहे से' की संज्ञा देते हैं. प्रथम चरण के चुनाव प्रचार की प्रक्रिया समाप्त होने से पहले शिवहर जिले से जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी के उम्मीदवार तथा उनके एक समर्थक की जनसंपर्क के दौरान हत्या कर दी गई तथा उन्हें गोली मारने वाले अपराधियों में एक को पकड़ कर लोगों ने पीटकर मार डाला.

कई करोड़पति हैं मैदान में

एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिकॉर्ड्स (एडीआर) की रिपोर्ट के अनुसार प्रथम चरण के चुनाव में मैदान में उतरे एक तिहाई उम्मीदवार करोड़पति हैं जिनकी संपत्ति एक करोड़ से ज्यादा है. 1066 प्रत्याशियों में ऐसे उम्मीदवारों की संख्या 375 है. जिनकी संपत्ति औसतन करीब दो करोड़ है. इनमें सबसे अधिक अमीर कांग्रेस के टिकट पर पटना जिले के मोकामा से चुनाव मैदान में उतरे बाहुबली अनंत सिंह हैं जिनकी संपत्ति 68 करोड़ है. इनके अलावा गया जिले की अतरी सीट से जदयू उम्मीदवार मनोरमा देवी व कुटुम्बा से कांग्रेस प्रत्याशी राजेश कुमार हैं जिन्होंने हलफनामे में अपनी संपत्ति क्रमश: 53 व 33 करोड़ घोषित की है. आंकड़ों के मुताबिक इस चरण में राजद में सर्वाधिक 98 फीसद, जदयू में 89, भाजपा में 83, लोजपा में 73, बहुजन समाज पार्टी में 46 प्रतिशत करोड़पति उम्मीदवार हैं.

पहले चरण में सबसे कम उम्र की प्रत्याशी मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा क्षेत्र से राजद की दिव्या प्रकाश हैं, जिनकी आयु महज 28 साल है. दिव्या पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश यादव की बेटी हैं. जमुई से भाजपा की उम्मीदवार श्रेयसी सिंह उम्र में इनसे दो साल बड़ी हैं. वहीं सिकंदरा सुरक्षित सीट से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे 79 वर्षीय रामेश्वर पासवान सबसे उम्रदराज हैं. पत्रकार राजीव रंजन कहते हैं, "इतना तो साफ है कि 2005 तथा 2010 में लालू राज के खिलाफ व सुशासन के मुद्दे पर तथा 2015 में भाजपा को हराने के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया, किंतु इस बार किसी एक मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा. इस बार क्षेत्रवार मुद्दे हावी रहेंगे जिन्हें आप एंटी इन्कमबैंसी की संज्ञा भी दे सकते हैं." इसके अलावा कोरोना संकट भी है. कहीं न कहीं यह एक हद तक मतदान प्रतिशत को तो प्रभावित करेगा ही. वैसे इस बार भी युवाओं व महिलाओं की भूमिका ही निर्णायक रहेगी.(dw.com)

शोध के अनुसार यह वायरस अपने आप में बदलाव कर अधिक स्थिर बनने की कोशिश कर रहा है, जिससे यह हर वातावरण में अपने आप को विकसित कर सके  

-  Lalit Maurya

कोरोनावायरस जो दिसंबर 2019 में पहली बार चीन के वुहान में सामने आया और देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह वायरस फैलने के लिए अपनी कॉपी (प्रतिकृति) बनाता जाता है। जिसकी मदद से यह तेजी से एक इंसान से दूसरे में फैल जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनोइस के शोधकर्ताओं ने इस बारे में एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है। उनके अनुसार यह वायरस अपने आप में बदलाव कर अधिक स्थिर बनने की कोशिश कर रहा है, इसके लिए वह उन युक्तियों को अधिक बेहतर कर रहा है जिसकी मदद से वो नए क्षेत्रों के भी अनुकूल बन सके और वहां फैलने में सफल रहे। यह शोध जर्नल इवोल्यूशनरी बायोइनफॉरमैटिक्स में प्रकाशित हुआ है।

वायरस में आ रहे इन बदलावों को समझने के लिए शोधकर्ताओं ने वायरस के प्रोटीओम में आ रही म्युटेशन को ट्रैक किया है। गौरतलब है कि प्रोटीओम वायरस में जेनेटिक मैटेरियल से घिरा प्रोटीन का भंडार होता है। इस वायरस सार्स-कोव-2 का पहला जीनोम जनवरी में छपा था उसके बाद मई तक इसके करीब 15,300 से अधिक जीनोम की खोज हो चुकी है।

शोधकर्ताओं के अनुसार अभी भी कुछ क्षेत्रों में वायरस में नए म्युटेशन हो रहे हैं। जिसका मतलब है कि यह वायरस नए क्षेत्रों के अनुकूल बनने की कोशिश कर रहा है। जबकि इसके विपरीत कुछ क्षेत्रों में इसकी म्युटेशन की दर धीमी हो गई है और वो प्रमुख प्रोटीन के आसपास सिमट रही है। इस शोध से जुड़े वरिष्ठ शोधकर्ता गस्टावो कैटानो-एनोलेस के अनुसार सबसे बुरा यह है कि यह वायरस बदल रहा है और बदलता ही चला जा रहा है, लेकिन वह उन चीजों को अपना रहा है जो उसके फैलने और विकसित होने के लिए उपयोगी और मददगार हैं। हालांकि उनमें कुछ अन्य प्रोटीन स्थिर हो रहे हैं, जो उसके इलाज में मददगार हो सकते हैं।

रिसर्च टीम के अनुसार कोरोनावायरस में आए बदलाव (म्युटेशन) की दर शुरू में काफी तेज थी। पर अप्रैल के बाद उसकी रफ्तार में कमी आ गई है। इसमें कोरोनावायरस के स्पाइक में मौजूद प्रोटीन में आई स्थिरता भी शामिल है। यह स्पाइक  कोविड-19 के ऊपरी हिस्से में उभरे होते हैं जो उसे ताज का रूप देते हैं। शोधकर्ताओं को पता चला है कि स्पाइक की साइट 614 में मौजूद अमीनो एसिड, दूसरे (एस्परिक एसिड से ग्लाइसिन) में बदल गया था। यह बदलाव मार्च से अप्रैल के बीच ज्यादातर वायरसों में आया था। वैज्ञानिकों के अनुसार पहले की तुलना में स्पाइक में अब बिलकुल अलग तरीके का प्रोटीन है। 

स्पाइक में मौजूद प्रोटीन दो तरह से काम करता है, पहला वो मानव कोशिकाओं से वायरस को जुड़ने में मदद करता है। दूसरा यह वायरस में मौजूद जेनेटिक मैटेरियल 'आरएनए' को वायरस की नक़ल में पहुंचाता है। 614 में आया यह म्युटेशन स्पाइक में अलग-अलग डोमेन और प्रोटीन सब यूनिट्स के बीच के महत्वपूर्ण सम्बन्ध को खत्म कर देता है। कैटानो-एनोलेस के अनुसार कुछ कारणों से यह म्युटेशन वायरस को फैलने में मदद करता है।

इससे पहले भी किए गए शोध में 614 में आया म्युटेशन वायरस को फैलने और उसकी बढ़ती संक्रामकता के लिए जिम्मेवार पाया गया था। हालांकि इस म्युटेशन का बीमारी की गंभीरता पर कोई प्रभाव नहीं देखा गया था। हालांकि एक अन्य शोध में इससे वायरस से होने वाली मृत्यु की दर में बढ़ोतरी देखी गई थी। 

इस म्युटेशन से बीमारी का असर कितना बढ़ता है इस पर अभी और शोध होना बाकी है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि म्यूटेशन की वजह से वायरस मेजबान की कोशिकाओं में प्रवेश कर पाता है। इसलिए इस वायरस के संचरण और प्रसार को समझने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसके अलावा प्रोटीन की दो जगहों में भी अप्रैल से म्युटेशन देखी गई थी। जिनमें एनएसपी12 पोलीमरेज़ प्रोटीन, जो आरएनए को डुप्लिकेट करता है, और एनएसपी13 हेलीकेस प्रोटीन शामिल हैं, जो डुप्लिकेट किए गए आरएनए स्ट्रैंड्स को ठीक करता है।

कैटानो-एनोलेस ने बताया कि “यह तीनों म्युटेशन एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यह अलग-अलग अणुओं में होती हैं, लेकिन एक ही तरह से विकसित होती हैं।" शोधकर्ताओं ने वायरस प्रोटीओम के उन क्षेत्रों का भी पता लगाया है जिनमें समय के साथ बदलाव आने की सबसे ज्यादा सम्भावना है। जिससे यह समझा जा सकता है कि कोविड-19 के साथ आगे क्या होने की उम्मीद है।

शोध से पता चला है कि न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन में सबसे ज्यादा म्युटेशन हो रहा है। यह प्रोटीन मेजबान सेल में प्रवेश करने के बाद वायरस के आरएनए को इकठ्ठा करता है। दूसरा 3ए वायरोपोरिन प्रोटीन है जो होस्ट सेल में छेद बना देता है, जिसकी मदद से वायरस उसमें पहुंचकर, अपनी कॉपी बनाता है और उसे आक्रामक बना देता है।

ऐसे में शोधकर्ताओं का मानना है कि इस पर विशेष ध्यान देने की जरुरत है क्योंकि इन प्रोटीन में आ रहा बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाता है कि यह वायरस तेजी से अपने प्रसार में सुधार करने के तरीके तलाश रहा है। यह दो प्रोटीन हमारे शरीर के वायरस से मुकाबला करने के तरीके में हस्तक्षेप करते हैं। जिस वजह से हमारा शरीर इन वायरस का मुकाबला नहीं कर पाता।

गौरतलब है कि दुनिया भर में 43 करोड़ से ज्यादा लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। जबकि यह अब तक 11,66,174 लोगों की जान ले चुका है। भारत में भी इस वायरस के चलते अब तक 119,502 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि यह 79 लाख से भी ज्यादा लोगों को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। यह वायरस कितना गंभीर रूप ले चुका है इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह दुनिया के 215 देशों में फैल चुका है और शायद ही इस धरती पर कोई ऐसा होगा जिसे इस वायरस ने प्रभावित न किया हो।(dwontoearth)

क्या हमने अमेरिका से नजदीकियां बढ़ाने की कीमत का हिसाब लगाया है जो घोषित तौर पर अमेरिका फर्स्ट की बात करता है? पिछले कुछ वर्षों में हमने अमेरिका के साथ जो संबंध बनाए हैं, क्या अमेरिकी राष्ट्रपति से यह सुनने के लिए कि ‘भारत कोविड के आंकड़े छिपा रहा है’?

- सलमान खुर्शीद

पिछले कुछ वर्षों के दौरान अमेरिका को लेकर हमारी नीतियों में कुछ विरोधाभास रहा है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन (नाम) की बढ़ती अप्रासंगिकता, सोवियत संघ के विखंडन, चीन के एक ताकत के तौर पर उभरने और अंततः अमेरिका की समझ में यह बात आ जाने के बाद कि पाकिस्तान की धरती पर फलता-फूलता आतंकवाद अकेले भारत के लिए खतरा नहीं, वाशिंगटन में इस्लामाबाद के दबदबे में आई कमी ने विदेश नीति में काफी कुछ बदल दिया है। पहले हमारी विदेश नीति ने हमें मजबूत स्थिति में रखा लेकिन बदलते हालात में आज जब हम अपनी नीतियों को नया रूप दे रहे हैं और इस संदर्भ में रबड़-पेंसिल लेकर अपनी आकांक्षाओं को आकार देने की कोशिश कर रहे हैं तो जाहिर है, उभर रही तस्वीर को लेकर तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं।

आज हमारी नई विदेश नीति के केंद्र में यह जरूरी सवाल होना चाहिए कि अमेरिका-भारत रिश्तों की उभरती नई शक्ल क्या भारत की वैश्विक आकांक्षाओं और चिंताओं के अनुकूल है? अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान हुए परमाणु परीक्षण के बाद मनमोहन सिंह सरकार के दौरान भारत और अमेरिका के बीच हुए असैनिक परमाणु समझौते ने दोनों देशों के आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और बौद्धिक रिश्तों को एक नया रणनीतिक आयाम दिया।

पहले चाहे एनडीए की सरकार हो या फिर यूपीए की, जान- बूझकर अमेरिका के साथ रणनीतिक और सैन्य भागीदारी की दिशा में कदमताल करने से परहेज किया गया। लेकिन हाल के समय में भारत सरकार ने अमेरिका के साथ कई समझौते किए हैं- लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट (एलएसए), कम्युनिकेशंस एंड इनफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (सिसमोआ) और अब बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट (बेका)। अमेरिका को लेकर भारत में जो आम राय रही है, ये समझौते उसके एकदम उलट हैं। यह दलील दी जा सकती है कि ये समझौते यूपीए सरकार के समय की नीतियों की ही स्वाभाविक परिणति हैं लेकिन हालिया घटनाक्रम को देखते हुए यह मान लेना बेवकूफी ही होगी कि ये समझौते भारत के लिए यह हर दृष्टि से अच्छे ही होंगे और इनका कोई प्रतिकूल असर नहीं होगा।

इन समझौतों पर एक नजर डालना जरूरी होगा। एलएसए एक दूसरे की सुविधाओं के नियमित उपयोग की सुविधा देता है। यह विशेष रूप से भारत को रसद की मदद देने के लिए बाध्य तो नहीं करता लेकिन अमेरिका इस दिशा में इसके इस्तेमाल के एक कदम के रूप में जरूर देख सकता है। साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के बावजूद अमेरिका जिस तरह की भूमिका दुनिया के विभिन्न हिस्सों में निभाता रहा है, उस पर भारत को हमेशा से आपत्ति रही है लेकिन इन समझौतों से भारत- अमेरिका में भू-राजनीतिक समीकरण बनते दिख रहे हैं और यह पहले के भारत-सोवियत साझेदारी से बिल्कुल अलग है। अपनी रक्षा जरूरतों के लिए अमेरिका के सैन्य-उद्योगों पर बढ़ती निर्भरता हमारी नीतियों में बड़ा बदलाव है।

लेकिन क्या अमेरिका से इन समझौतों का मतलब यह है कि पहले हम जिस तरह इराक और अफगानिस्तान में ऑपरेशन से सायास अलग रहे, उसके अब बदलने की संभावना है? क्या ये समझौते भारत को अमेरिकी संघर्षों में करीबी भागीदारी और सत्ता परिवर्तन जैसे अभियानों में शामिल होने के लिए बाध्य करेंगे? यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत के लोग कभी नहीं चाहेंगे कि विदेश के किसी युद्ध में शामिल होकर हमारे लोग बॉडी बैग में वापस आएं।

इस बात के ठोस संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका चाहता है कि चीन को काबू करने में भारत अहम भूमिका निभाए। भारत को कथित तौर पर ‘मोतियों की माला’ से घेरने से लेकर चीन का जवाब देने की जवाबी रणनीति अब भी काफी हद तक दूर की कौड़ी ही लगती है। एलएसी पर अभी हम उलझे हुए हैं। क्या हमें एक परमाणु पड़ोसी के साथ युद्ध में पड़ना चाहिए? बेशक, भारत अपनी गरिमा और संप्रभुता की रक्षा के लिए युद्ध से पीछे नहीं हटेगा लेकिन यह बात भारत के लोगों के गले नहीं उतरती कि अपना बदला लेने के लिए हम सुदूर के किसी देश की मदद लें।

इसमें शक नहीं कि 2020 का भारत 1962 का भारत नहीं है लेकिन हमें अपनी आर्थिक वृद्धि और सैन्य तैयारियों के बारे में व्यावहारिक होने की आवश्यकता है, खास तौर पर एक साथ दो-मोर्चे पर लड़ाई को लेकर। अमेरिका की महत्वाकांक्षी योजना भारत-प्रशांत समुद्री क्षेत्र में भारत की सक्रिय भागीदारी के बूते अपनी पकड़ मजबूत करने की है। क्वाड समुद्री अभ्यास इसी कड़ी में है जिसमें हम शामिल हो चुके हैं। इससे चीन खुश तो नहीं होगा।

भारत के तत्काल हित अमेरिकी हितों से मेल नहीं खाते। और निश्चित रूप से जो हम अब तक उत्तर में जमीन पर करने की स्थिति में नहीं, उसे समुद्र में आजमाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा, हमें यह भी समझना होगा कि अमेरिकी बेस के इस्तेमाल की स्थिति में आने के लिए हमें नौसेना पर मोटा पैसा खर्च करना पड़ेगा। संयुक्त अभ्यास अलग बात है और अमेरिकी सेना के साथ मिलकर लड़ना और, जैसा कि ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया ने कई बार किया है।

हमें अमेरिका से सीखना चाहिए कि जब तक सफलता की गारंटी न हो, उलझने से बचना चाहिए। हो सकता है कि अमेरिका आगे अपने दुस्साहस से पीछे हट जाए लेकिन भारत ऐसे अभियान का हिस्सा बनकर अपने लिए उल्टी स्थिति पैदा नहीं कर सकता। उधर एलएसी पर सैन्य स्तर पर थकाऊ बातचीत अब भी चल रही है और अमेरिका से हमारी भागीदारी जिसमें उच्च प्रौद्योगिकी तक पहुंच मिलती है, उसकी भी हमें बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है।

देखने वाली बात है कि हम काफी सस्ते में निर्णय लेने की अपनी स्वतंत्रता का त्याग कर रहे हैं। और फिर तेजी से आक्रामक हो रहे चीन या फिर रूस-चीन-पाकिस्तान गठजोड़ से निपटने के लिए अमेरिका पर हमारी निर्भरता की कीमत क्या है,यह भी देखने की जरूरत है।

अमेरिका के साथ व्यापक जुड़ाव अपरिहार्य है और कई मायनों में यह स्वागत योग्य भी है लेकिन जैसा कि राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने एक बार कहा था, क्या पूंछ कुत्ते को हिलाती है? हमें निश्चित रूप से यह ध्यान रखना होगा कि हम वैसी महत्वाकांक्षा नहीं पालें। हाल के वर्षों में ‘हाउडी मोदी’ और ‘नमस्ते ट्रंप’ के बावजूद इस मुद्दे पर आश्वास्ति नहीं मिलती।

कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि क्या हमने ऐसे प्रशासन के साथ नजदीकियां बढ़ाने की कीमत का हिसाब लगाया है जो घोषित तौर पर अमेरिका फर्स्ट की बात करता है? जाहिर है, ऐसे में भारत का स्थान तो हर हाल में दूसरा ही रहेगा। क्या पिछले कुछ वर्षों में हमने अमेरिका के साथ जो संबंध विकसित किए हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से यह सुनने के लिए कि ‘भारत कोविड के आंकड़े छिपा रहा है’?

(सलमान खुर्शीद यूपीए सरकार में विदेश मंत्री रह चुके हैं ) (navjivan)

कृष्ण कांत

आलू के गोदाम भरे पड़े हैं, फिर भी खुदरा आलू 50 से 60 रुपये किलो तक बिक रहा है। उधर, प्याज की कीमत 100 रुपये तक पहुंच गई है।

अलग-अलग खबरों का सार यही है कि ये महंगाई नहीं है। ये कालाबाजारी के जरिये जबरन थोपी गई महंगाई है। आलू और प्याज के बढ़े दामों का किसानों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। बिचौलिये ये माल उड़ा रहे हैं। नारे में कहा जा रहा है कि हम बिचौलियों को हटा रहे हैं, लेकिन असल में बिचौलिये चांदी काट रहे हैं।

उत्तरप्रदेश से अमर उजाला ने लिखा है कि आलू और प्याज को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर करने पर मुश्किलें बढ़ गई हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक, कोल्ड स्टोरेज में 30 लाख मीट्रिक टन आलू है। आलू की नई फसल आने तक सिर्फ 10 लाख मीट्रिक टन की खपत होगी। फिर भी दाम आसमान छू रहे हैं।

नये कानून के मुताबिक, अब सरकार इसकी निगरानी नहीं करेगी कि किसने कितना स्टॉक जमा किया है। इससे  कालाबाजारी आसान हो गई है। आलू और प्याज के दाम में आग लगी है।

अभी-अभी तीन कृषि विधेयक पास किए गए थे। कहा गया कि किसानों के हित में हैं।

धान की फसल अभी-अभी तैयार हुई है। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी घोषित किया गया है।  लेकिन किसान कौडिय़ों के भाव धान बेचने को मजबूर हैं।

दैनिक भास्कर ने लिखा है कि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1868 रुपए है, लेकिन मध्यप्रदेश के श्योपुर मंडी में 1200 रुपए प्रति क्विंटल का ही भाव मिल रहा है।

पत्रकार ब्रजेश मिश्रा ने लिखा है कि ‘यूपी में धान किसान बदहाल हैं। धान की कीमत कौडिय़ों के भाव है। सरकारी क्रय केंद्रों पर दलालों का साया है। किसी को एमएसपी मिल जाये तो किस्मत की बात होती है। धान 800-1000 प्रति कुंतल पर बेचने को बेबस है किसान। भारत समाचार ने हेल्पलाइन शुरू कर रखी है। अब तक 14 हजार शिकायतें मिल चुकी है।’

उत्तरप्रदेश के कई जिलों से एमएसपी पर धान खरीद नहीं होने की खबरें हैं। इसी मुद्दे को लेकर किसानों का आंदोलन चल रहा है। कल दशहरे पर पंजाब और हरियाणा में रावण की जगह प्रधानमंत्री का पुतला जलाया गया।

सरकार किसानों से कह रही है कि आपको बरगलाया जा रहा है। हम तो आपको अमीर बनाने का जुगाड़ कर रहे हैं। लेकिन जमीन पर तो वही हो रहा है जिसकी आशंका जताई गई।

जागरण ने मध्यप्रदेश के बारे में खबर छापी है कि मक्का का एमसपी तय नहीं है। किसान औने पौने भाव में मक्का बेचने पर मजबूर हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक, किसानों को मक्के का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से 40-50 फीसदी कम मिल रहा है।

उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश से खबरें हैं कि मक्का 7 से 9 रुपये प्रति किलो बिक रहा है।

ये सब देखकर ऐसा महसूस होता है कि हमारी सरकारें किसी संगठित गिरोह की तरह काम कर रही हैं। अमीर लोग चांदी काट रहे हैं और आम जनता की जेब कट रही है।

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

अमेरिका दुनिया का सबसे समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र है। वहां की जनता भी सुशिक्षित है लेकिन वह डोनाल्ड ट्रंप- जैसे आदमी को राष्ट्रपति चुन लेती है। इसमें अमेरिका के आम मतदाता को हम दोषी नहीं ठहरा सकते। उसने तो ट्रंप की प्रतिद्वंदी हिलेरी क्लिंटन को 2016 में 30 लाख वोट ज्यादा दिए थे लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति इन सीधे वोटों से नहीं चुना जाता है। ये वोटर अपने-अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि को चुनते हैं और फिर वे प्रतिनिधि मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं।

वह प्रतिनिधि जितने वोटों से जीतता है, उतने वोट तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार को मिल ही जाते हैं।  उस क्षेत्र के वे वोट भी उस प्रतिनिधि को मिले हुए मान लिए जाते हैं, जो उसके विरुद्ध भी गिरते हैं। इस विचित्र प्रक्रिया के चलते ही ट्रंप राष्ट्रपति बन गए। अब ‘इलेक्टोरल कॉलेज’ में 538 प्रतिनिधि होते हैं। इनमें से जिसे 270 का समर्थन मिले वह जीत जाता है। पिछली बार ट्रंप को जिताने में सबसे बड़ी भूमिका उन गोरे मतदाताओं की थी, जो कम पढ़े-लिखे और निम्न वर्ग के अमेरिकी लोग हैं। ट्रंप उन्हीं के सच्चे प्रतिनिधि हैं। उनके बोल-चाल भी उनके-जैसी ही है।

इस बार ट्रंप के विरुद्ध जौ बाइडन राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं। उनके साथ उप-राष्ट्रपति पद के लिए भारतीय मूल की कमला हैरिस खड़ी हैं। दोनों के जीतने की संभावनाएं प्रबल दिखाई दे रही है। चुनाव-पूर्व सर्वेक्षणों से पता चलता है कि बाइडेन को 72 प्रतिशत मतदाताओं का समर्थन है जबकि ट्रंप को सिर्फ 22 प्रतिशत का है। इधर ट्रंप के भारतीय मतदाता भी खिसक रहे हैं। मोदी और ट्रंप की परस्पर खुशामद के कारण ट्रंप को ऐसा लगता था कि अमेरिका में भारतीय मूल के 19 लाख वोट उनकी जेब में हैं लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी ने कमला हैरिस को अपना उप-राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाकर तुरूप कार्ड चल दिया है। ट्रंप के खिलाफ भारतीय मूल के मतदाताओं ने अब ऐसी कमर कस ली है कि ट्रंप के लिए अब मोदी-कार्ड भी बेकार हो गया है।

इधर चुनाव के एक हफ्ते पहले ट्रंप ने अपने विदेश और रक्षा मंत्री को भारत भेजकर अपने वोटरों को पटाने के लिए एक दांव मारा है लेकिन उनकी बेलगाम जुबान ने उस पर भी पानी फेर दिया है। उन्होंने अपनी चुनाव-सभा में प्रदूषण पर अमेरिका की तारीफ करते हुए भारत के बारे में बोल दिया कि देखो, ‘भारत की तरफ देखो। वह कितना गंदा है। उसकी हवा कितनी गंदी है।’’उनके ये शब्द अमेरिका के भारतीय मतदाताओं के कान में अंगारों की तरह गिरे हैं। यह ठीक है कि ज्यादातर देशों के नेताओं का बौद्धिक स्तर ट्रंप-जैसा ही होता है लेकिन ट्रंप को अपने परम मित्र नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए कि भाषण कैसे देना है, प्रश्नकर्ताओं और पत्रकारों से कैसे बचना है और अपने पद की गरिमा बनाए रखने के लिए कब-कब चुप रहना है। वैसे तो अब जनवरी 2021 के बाद उनको किसी से कुछ सीखने की जरुरत ही नहीं रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति पद का बोझ उनके कंधों से उतर ही जाएगा।

 (नया इंडिया की अनुमति से)

-विक्टोरिया गिल

अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की है कि उसे चंद्रमा पर पानी होने के सुबूत मिले हैं.

नासा ने अपनी एक नई और अचंभित करने वाली खोज के बारे में घोषणा की है कि उन्हें कुछ दिनों पहले चांद की सतह पर पानी होने के निर्णायक सुबूत मिले हैं.

चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं के मिलने की पुष्टि से नासा के वहां बेस बनाने की योजना को लेकर भी उम्मीदें बढ़ी हैं. इस बेस को चंद्रमा पर मौजूद प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल से ही संचालित करने का लक्ष्य है.

इस खोज को साइंस जर्नल नेचर एस्ट्रोनॉमी में दो अलग-अलग शोधपत्रों में प्रकाशित किया गया है.

हालांकि इससे पहले भी चंद्रमा की सतह पर पानी होने के संकेत मिले थे लेकिन इससे पहले जो खोज हुई थीं उनमें चांद के हमेशा छाया में रहने वाले भाग में पानी के होने के संकेत मिले थे लेकिन इस बार वैज्ञानिकों को चांद के उस हिस्से में पानी के होने के साक्ष्य मिले हैं जहां सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ता है.

एक वर्चुअल टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के दौरान बोलते शोध-पत्र की सह-लेखिका केसी होनिबल ने कहा, "वहाँ जो पानी है वो चांद पर लगभग एक क्यूबिक मीटर मिट्टी में 12 औंस की एक बोतल के बराबर पानी है." यानी चांद के लगभग एक क्यूबिक मीटर आयतन या क्षेत्र में आधे लीटर से भी कम (0.325 लीटर) पानी है. होनिबल मैरीलैंड स्थित नासा के गोडार्ड स्पेस फ़्लाइट सेंटर में पोस्टडॉक्टरल फ़ेलो हैं.

होनिबल के नासा सहयोगी जैकब ब्लीचर का कहना है कि शोधकर्ताओं को जल-जमाव की प्रकृति समझने की ज़रूरत है. उनका मानना है कि इससे उन्हें यह तय करने मे मदद मिलेगी कि अगर भविष्य में चांद पर किसी तरह की खोज की जाती है तो यह प्राकृतिक संसाधन कितनी मात्रा में सुलभ होंगे.

चंद्रमा पर पानी होने के संकेत और तथ्य पहले भी मिले हैं लेकिन इस नई खोज से यह पता चलता है कि यह पहले की खोज के अनुमान से कहीं अधिक मात्रा में मौजूद है.

मिल्टन केन्स स्थित ओपन यूनिवर्सिटी की ग्रह वैज्ञानिक हनाह सर्जेंट के मुताबिक़, "इस खोज ने हमें चांद पर पानी के संभावित स्रोतों के और अधिक विकल्प दे दिये हैं."

"चंद्रमा पर बेस कहां हो यह बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि पानी कहां है. "

स्पेस एजेंसी का कहना है कि उनकी योजना के मुताबिक़ वे साल 2024 तक पहली महिला और अगले पुरुष को चांद की सतह पर भेजेंगे. यह योजना साल 2030 में नासा के मंगल पर मानव के 'अगले बड़े क़दम' की तैयारी की एक कड़ी है.

वैज्ञानिकों को चंद्रमा पर कैसे मिला पानी?

इस खोज के लिए सबसे पहले एक एयरबोर्न-इंफ़्रारेड टेलीस्कोप बनाया गया, जिसे सोफ़िया नाम दिया गया है. यह एक ऐसी वेधशाला है जो वायुमंडल के काफ़ी ऊपर उड़ती है और एक बड़े पैमाने पर सौर मंडल का काफ़ी स्पष्ट दृश्य उपलब्ध कराती है. इंफ्रारेड टेलीस्कोप की मदद से शोधकर्ताओं ने पानी के अणुओं के 'सिग्नेचर कलर' की पहचान की.

शोधकर्ताओं का अनुमान है कि यह लूनर ग्लास के बुलबुलों में या फिर सतह पर मौजूद कणों के बीच जम गया और यही कारण है कि यह कठोर वातावरण होने के बावजूद भी मौजूद है.

एक अन्य अध्ययन में वैज्ञानिकों ने हमेशा अंधेरे में रहने वाले क्षेत्र का अध्ययन किया, इसे ठंडे जाल के रूप में जाना जाता है. यहां पानी जमा होने या फिर स्थायी तौर पर मौजूद होने की संभावना हो सकती है. वैज्ञानिकों को दोनों ध्रुवों पर ये ठंडे जाल मिले और उन्होंने इनके आधार पर निष्कर्ष निकाला कि "चंद्रमा की सतह का क़रीब 40 हज़ार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पानी को बांधकर करने की क्षमता रखता है."

इस खोज के क्या मायने हैं?

डॉ. सर्जेंट के मुताबिक़, इस खोज के साथ ही उन जगहों की सूची और बड़ी हो जाएगी जहां बेस बनाया जा सकेगा.

आने वाले सालों में चांद के ध्रुवीय क्षेत्रों में कई मिशन भेजे जाने की योजना है लेकिन आने वाले सालों में चांद पर स्थायी आवास बनाने की भी योजना है. यह एक दीर्घकालिक और महत्वाकांक्षी योजना है.

ओपन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता के मुताबिक़, "निश्चित तौर पर यह कुछ प्रभाव डाल सकता है. इससे हमे कुछ शोध करने के लिए समय मिलता है."

"हालांकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं क्योंकि हम पहले से ही चंद्रमा पर बेस तैयार करने की योजना पर काम कर रहे हैं और हम इस ओर आगे भी बढ़ रहे हैं लेकिन निश्चित तौर पर यह आशाजनक है."

विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हम एक बार यह समझ जाएं कि इसे निकालना कैसे है तो चांद की सतह पर मौजूद यह बर्फ़ीले पानी की सतह चंद्रमा पर अर्थव्यवस्था के लिए आधार को तैयार करने में मददगार साबित हो सकती है.

अगर ऐसा हो पाता है तो धरती से चंद्रमा पर किसी रॉकेट को भेजने की तुलना में, चंद्रमा पर रॉकेट ईंधन बनाना सस्ता हो जाएगा. तो ऐसे में अगर भविष्य में चंद्रमा पर शोध करने वाले धरती पर लौटना चाहेंगे तो वे पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकेंगे और ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे. (bbc)

DW

यमन के कुछ हिस्सों में बच्चे तीव्र कुपोषण के शिकार हो रहे हैं. यूएन की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश जल्द ही कड़े खाद्य सुरक्षा संकट के करीब पहुंच सकता है. कोरोना वायरस महामारी से हालात और कठिन हो गए हैं.

यमन संकट को सात साल हो रहे हैं लेकिन इसका हल अब तक नहीं निकल पाया है. सालों से जारी संकट ने सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों को पहुंचाया है. बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं और कोविड-19 का भी खतरा मंडरा रहा है. मंगलवार, 27 अक्टूबार को संयुक्त राष्ट्र की जारी रिपोर्ट में देश में कुपोषण के उच्चतम स्तर को लेकर चेतावनी दी गई है. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि देश भीषण खाद्य संकट की ओर बढ़ रहा है.

साल 2020 यमन में बच्चों के लिए सबसे ज्यादा दुख देने वाला रहा. पहले तो कोरोना वायरस महामारी से देश की हालत खराब हुई उसके बाद गिरती अर्थव्यवस्था तो चिंता का विषय बना ही हुआ है एक और संकट है बढ़ता संघर्ष. पिछले छह से साल देश युद्ध की मार झेल रहा है और इस साल सहायता राशि में कमी भी भूख से लड़ने के उपायों को कमजोर कर रहे हैं.

यमन के लिए यूएन की मानवीय समन्वयक लिजे ग्रांडे कहती हैं, "हम जुलाई से ही चेतावनी दे रहे हैं कि यमन एक भयावह खाद्य सुरक्षा संकट की कगार पर है. अगर अब युद्ध खत्म नहीं होता है तो हम एक अपरिवर्तनीय स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां यमन के छोटे बच्चों की पूरी पीढ़ी खत्म होने का जोखिम है."

यूएन के एकीकृत खाद्य सुरक्षा चरण वर्गीकरण (आईपीसी) के मुताबिक दक्षिण यमन में पांच साल के कम उम्र के बच्चों में तीव्र कुपोषण के मामलों में साल 2020 में 10 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है और यह आंकड़ा पहुंचकर पांच लाख के करीब पहुंच गया है.

गंभीर तीव्र कुपोषण के शिकार बच्चों की संख्या में 15.50 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है और ढाई लाख गर्भवती महिलाएं या स्तनपान कराने वाली मांओं को भी कुपोषण उपचार की भी जरूरत है. दक्षिण यमन में 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 14 लाख बच्चे रहते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमन सरकार के नियंत्रण में आता है. हालांकि उत्तर यमन के लिए आईपीसी डाटा अब तक उपलब्ध नहीं हो पाया है, यहां पर ईरान के प्रति झुकाव रखने वाले हूथी विद्रोही का नियंत्रण है.

यमन में अकाल को कभी आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया गया है. यूएन कहता आया है कि यमन दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट झेल रहा है. देश की 80 फीसदी जनसंख्या मानवीय सहायता पर ही निर्भर है.

पोषण आहार और अन्य सेवाएं देने वाली एजेंसियां जो लाखों लोगों को भुखमरी से बचाती हैं इस साल फंडिंग की कमी के कारण बंद हो रही हैं. यूएन का कहना है कि उसको मध्य अक्टूबर तक सिर्फ 1.43 अरब डॉलर ही मिले हैं.

मार्च 2015 के मानवीय त्रासदी और खराब हो गई जब सऊदी अरब ने यहां दखल दिया, सऊदी ने सरकारी सेना के समर्थन में अपनी सेना उतार दी. हूथी बागियों को रियाद के कट्टर प्रतिद्वंद्वी ईरान का समर्थन हासिल है. हवाई हमलों और युद्ध के कारण लाखों लोगों की मौत हो चुकी हैं जिनमें सैकड़ों बच्चे भी शामिल हैं.

-भारत डोगरा

विभिन्न देशों और अन्तरराष्ट्रीय संस्थानों ने विषमता कम करने के लिए समुचित कदम उठाए होते तो कोविड के दौर में कमजोर तबकों को इतना दुख-दर्द न सहना पड़ता, जितना उनको सहना पड़ा है।

वैसे तो विषमता कम करना सभी स्थितियों में महत्तवपूर्ण है, पर अधिक कठिन समय में भूख और गरीबी कम करने के लिए यह और भी जरूरी हो जाता है। इस समय कोविड-19 के कारण दुनिया ऐसे ही कठिन दौर से गुजर रही है। इन दिनों विषमता के हालात पर आक्सफैम व डेवेलैपमेंट फिनेक्स इंटरनेशनल के नए विश्लेषण ने चिंता व्यक्त की है कि कोविड-19 के दौर में विश्व स्तर पर विषमता कम करने में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं की है।

इतना ही नहीं इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पहले विभिन्न देशों व अन्तरराष्ट्रीय संस्थानों ने विषमता कम करने के लिए समुचित कदम उठाए होते तो कोविड के दौर में कमजोर तबकों को इतना दुख-दर्द न सहना पड़ता जितना उनको सहना पड़ा है। पर हाल के वर्षों में विषमता कम करने में अधिकांश देशों में विफलता या कम सक्रियता देखी गई, व इसकी महंगी कीमत कोविड दौर में चुकानी पड़ी।

यह विषमता केवल आर्थिक स्तर पर ही नहीं है अपितु सामाजिक स्तर पर यानि जाति, धर्म, नस्ल, रंग, लिंग आदि स्तर पर भी है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में श्वेत परिवारों में 10 में से 7 को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध है जबकि अफ्रीकन-अमेरिकन (ब्लैक) परिवारों में 10 में से मात्र 1 परिवार को ही स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध है।

कुछ देशों ने कोविड के दौर में विषमता कम करने के स्थान पर विषमता बढ़ाने वाले कदम उठाए हैं। केन्या ने सबसे धनी व्यक्तियों व बिजनेस पर इसी दौर में टैक्स कम कर दिए जिससे निर्धन वर्ग की सहायता के लिए कम संसाधन उपलब्ध होंगे। अधिकांश देशों में स्वास्थ्य के लिए बजट कम होने, सामाजिक सुरक्षा कमजोर होने व मजदूर अधिकारों को मजबूती न देने के कारण निर्धन वर्ग अधिक विकट स्थिति में है जिससे कोविड के दौरान निर्धन वर्ग को बहुत गंभीर समस्याएं सहनी पड़ी हैं।

अभी दुनिया कठिन दौर से बाहर नहीं निकली है और यह बहुत जरूरी है कि इस दौर का दुख-दर्द कम करने के लिए सभी सरकारें और अन्तरराष्ट्रीय संस्थान विषमता कम करने की नीतियों को अपनाएं। इस समय विश्व की जो स्थिति है उसमें तो यह लग रहा है कि इस दौर में विषमताएं पहले से और बढ़ रही हैं अत: नीतिगत स्तर पर उचित व न्यायसंगत फैसले लेकर शीघ्र ही विभिन्न सरकारों व अन्तरराष्ट्रीय संस्थानों को विषमता कम करने के असरदार व ठोस कदम उठाने चाहिए।

उन्हें टैक्स, सार्वजनिक खर्च व मजदूर नीतियों में इस संदर्भ में जरूरी सुधार करने चाहिए। अधिक धनी कंपनियों व व्यक्तियों पर टैक्स बढऩे चाहिए व टैक्स चोरी को रोकना चाहिए। स्वास्थ्य, शिक्षा व सामाजिक सुरक्षा पर सार्वजनिक निवेश बढ़ाना चाहिए। सरकारी खर्च में पारदर्शिता बढ़ानी चाहिए व ऐसे अन्य प्रयास होने चाहिए जिनसे खर्च उचित प्राथमिकताओं के अनुकूल हो। महिलाओं के कार्य के लिए सुरक्षा कम होती है अत: उनके रोजगार की सुरक्षा व व्यापक हितों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आर्थिक विषमता के साथ लिंग-आधारित विषमता व अन्य तरह की सामाजिक विषमता (जैसे जाति, धर्म, नस्ल व रंग आदि पर आधारित विषमता) को दूर करने पर भी समुचित ध्यान देना चाहिए।

नीति स्तर पर विषमता को अधिक व असरदार स्थान देने के लिए यह भी जरूरी है कि विभिन्न तरह की विषमता पर ठीक व प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध हो। यह जानकारी व आंकड़ों का आधार उपलब्ध करवाने के लिए जरूरी प्रयास करने चाहिए। विभिन्न प्रस्तावित नीतियों का आंकलन इस दृष्टि से भी होना चाहिए कि इनका विषमता पर क्या असर पड़ेगा तथा इस आंकलन के आधार पर विषमता कम करने वाली नीतियों को प्रोत्साहित करना चाहिए।

इस संदर्भ में विभिन्न सरकारों व अन्तरराष्ट्रीय संस्थानों का सहयोग बढऩा चाहिए। विशेष तौर पर अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा संस्थान जैसे प्रमुख संस्थानों को निर्धन व विकासशील देशों को कर्ज में राहत देने के लिए व इन देशों का कर्ज व ब्याज अदायगी का बोझ कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भी विषमताएं कम होनी चाहिए।

विषमता कम करने का एजेंडा इन दिनों बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और इसे एक मुख्य प्राथमिकता बनाना चाहिए। विषमता कम होने से केवल सबसे गरीब वर्गों को राहत ही नहीं मिलती है अपितु उनके हाथ में क्रय शक्ति आने से व क्रय शक्ति का आधार अधिक व्यापक होने से आर्थिक संवृद्धि की संभावनाएं भी बेहतर होती हैं। भारत सहित अनेक विकासशील देशों में इस समय इसकी बहुत जरूरत भी महसूस की जा रही है। (navjivanindia.com)

-राजू सजवान

उत्तर प्रदेश ने इस खरीफ सीजन में 56 लाख टन धान की सरकारी खरीद का लक्ष्य रखा है, लेकिन अब तक खरीद का काम काफी धीमी गति से चल रहा है।

एक ओर जहां केंद्र सरकार दावा कर रही है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल धान की सरकारी खरीद अब तक 20 फीसदी से अधिक की जा चुकी है, लेकिन कुल खरीद में उत्तरप्रदेश की हिस्सेदारी 2 फीसदी से भी कम है।

26 अक्टूबर को जारी सरकारी विज्ञप्ति के मुताबिक 25 अक्टूबर तक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, चंड़ीगढ़, जम्मू-कश्मीर, गुजरात और केरल में धान की खरीद चल रही है और इन राज्यों 151.17 लाख क्विंटल धान की सरकारी खरीद हो चुकी है, जबकि पिछले साल 125.05 लाख टन खरीद की गई थी। यानी कि इस साल अब 20.89 प्रतिशत अधिक धान खरीदी जा चुकी है।

हालांकि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) की इस विज्ञप्ति के में यह तो बताया गया है कि कुल खरीद में से 100.89 लाख टन धान पंजाब से खरीदी गई है, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 66.71 लाख टन अधिक है, लेकिन अन्य राज्यों की जानकारी नहीं दी गई है। दरअसल अब तक जो खरीदारी की गई है, उसमें पंजाब और हरियाणा की हिस्सेदारी प्रमुख है। इससे पहले भी ऐसा ही होता रहा है। यह बात इसलिए भी अहम हो जाती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है, जहां धान का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में धान की खरीदारी बहुत कम होती है।

इस बार जब नए कृषि कानून बने तो उत्तर प्रदेश के किसानों ने भी विरोध किया था, तब तुरत-फुरत में उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा जारी बयान में कहा गया कि राज्य में बड़े स्तर पर धान की सरकारी खरीद जाएगी। राज्य सरकार ने इस साल 550 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। लेकिन उत्तरप्रदेश की वेबसाइट के मुताबिक 26 अक्टूबर की शाम सात बजे तक 41387 किसानों से 2.91 लाख क्विंटल धान खरीदी गई है। जबकि उत्तरप्रदेश की वेबसाइट  पर 5,75,135 किसान धान की बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। अगर देश भर में अब तक हुई कुल खरीद (151 लाख क्विंटल) से तुलना की जाए तो अभी उत्तरप्रदेश में 2 फीसदी से भी कम धान खरीदी गई है और जबकि लक्ष्य से तो कोसों दूर हैं।

राज्य में सरकारी खरीद में ढिलाई का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। सरकारी खरीद न होने के कारण किसान अपनी धान 800 से 1,000 रुपए प्रति क्विंटल से भी कम कीमत पर बेचने को मजबूर हैं। जबकि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 1868 रुपए और 1888 रुपए प्रति क्विंटल है। ऐसी स्थिति में अच्छी कीमत पाने के लिए उत्तर प्रदेश के किसान हरियाणा और पंजाब की मंडियों में पहुंच रहे हैं। जहां उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उत्तर प्रदेश से आ रहे धान से भरे ट्रकों को किसान पकड़ रहे हैं।

दरअसल, उत्तर प्रदेश में सरकारी खरीद बहुत कम होने के कारण वहां के व्यापारी भी कम कीमत पर खरीद करते हैं। उत्तर प्रदेश के छाता से हरियाणा की अनाज मंडी में धान बेचने आए किसान गंगा लाल बताते हैं कि उनके गांव से कुछ ही दूरी पर कोसी अनाज मंडी है। वहां सरकारी खरीद न के बराबर होती है, इस बार जब हमने वहां के व्यापारी से बात की तो उसने बताया कि वह 900 से 1,000 रुपए क्विंटल के रेट से खरीदेगा। इसलिए हम होडल आकर अपनी धान बेच रहे हैं। जहां व्यापारी (आढ़ती) भी उत्तरप्रदेश के व्यापारियों से अधिक कीमत देता है।

राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के संयोजक वीएम सिंह बताते हैं कि पंजाब-हरियाणा जितना धान उत्पादन करता है, उससे अधिक उत्तर प्रदेश में धान होता है, लेकिन सरकार की मंशा न होने के कारण यहां सरकारी खरीद होती ही नहीं है। यही वजह है कि इस बार तो किसान 800 रुपए क्विंटल धान बेचने को मजबूर है।

सिंह बताते हैं कि पीलीभीत जिले में धान की सरकारी खरीद नहीं होती थी तो उन्होंने साल 2000 में अदालत का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट के निर्देश पर धान की खरीद शुरू हुई थी। उस समय अदालत ने पूरे प्रदेश में मानकों को पूरा करने वाली धान की सरकारी खरीद के निर्देश दिए थे, लेकिन अदालत में बार-बार हलफनामा देने के बावजूद सरकार धान की खरीद करती ही नहीं है। इसका खामियाजा किसान को भुगतना पड़ता है। इसलिए हम लगातार एमएसपी अधिकार की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अगर सरकार तय कर दे कि चाहे सरकारी खरीद हो या प्राइवेट, एमएसपी से कम कीमत पर नहीं खरीदी जाएगी तो ही किसान को घाटे से बचाया जा सकता है। (downtoearth.org.in/hindi)

-ध्रुव गुप्त

मैसेंजर और व्हाट्सएप सोशल मीडिया की सबसे खतरनाक जगहों में तब्दील होते जा रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो इनका इस्तेमाल सार्थक संवाद के लिए करते हैं। आमतौर पर शातिर लोग मौज-मजे के लिए शिकार की तलाश में यहां भटकते देखे जाते हैं। 

औरतें यहां धोखे और ब्लैकमेलिंग की सबसे ज्यादा शिकार होती हैं। वे ऐसी औरतें हैं जो चैटिंग के दौरान भावुकता के कमज़ोर पलों में या क्षणिक यौन संतुष्टि के लिए कामुक संवादों अथवा तस्वीरों का आदान-प्रदान कर जाती हैं जिनका स्क्रीनशॉट बाद में उन्हें धमकाकर उनका मनचाहा इस्तेमाल करने के काम आता है। 

मैं नहीं कहता कि आपके इनबॉक्स में आने वाले तमाम लोग गलत होते हैं, लेकिन आप व्यक्तिगत रूप से जिन्हें नहीं जानतीं, उनकी बातों पर भरोसा कर उनके साथ अपनी नितांत व्यक्तिगत बातें आप कैसे शेयर कर सकती हैं ? शायद मेरी पुलिसिया पृष्ठभूमि की वजह से हर महीने ब्लैकमेल की शिकार दो-चार महिला मित्र मुझसे सलाह मांगती है। ज्यादातर मामले संवादों या अश्लील तस्वीरों के स्क्रीनशॉट सार्वजनिक करने की धमकी देकर अकेली मिलने के लिए बाध्य करने के होते हैं। 

आभासी दुनिया प्रेम की तलाश की सही जगह नहीं है। बहुत कम भाग्यशाली लोगों की तलाश यहां पूरी होती है। इस मंच ने बहुत लोगों को ठगा और छला है और कुछ को तो आत्महत्या तक के लिए मजबूर कर दिया है। अपवादों की बात अलग है, लेकिन प्रेम अगर आपको मिलेगा तो वास्तविक जीवन में ही मिलेगा। मैसेंजर और व्हाट्सएप से सावधान रहें, सुरक्षित रहें!

नामदेव अंजना

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को है। सभी पार्टियों के बड़े नेता बिहार में रैलियां करने में जुटे हैं।

बिहार जीतना सभी दलों के लिए एक चुनौती बन गया है। लेकिन कभी इसी बिहार में पुणे के एक मराठी व्यक्ति ने छह बार चुनाव लड़ा था, और चार बार जीत कर संसद पहुंचा था, ये बात आश्चर्यचकित करती है, लेकिन सच है।

इस आदमी का नाम था- मधु लिमये।

लिमये जब संसद में होते थे, तो सत्तापक्ष को डर सताता रहता था कि कब उनपर तीखे सवालों की बौछार हो जाएगी। शतरंज के चैंपियन लिमये के सवाल साक्ष्य और सबूत के साथ किसी को भी फँसाने के लिए काफ़ी थे।

चार बार सांसद रहे

मधु लिमये मूल रूप से पुणे के थे। एक मराठी व्यक्ति का बिहार से चार बार चुनाव जीतना अपने आप में अनोखा है।

राज्यसभा में ऐसे कई दूसरे नेता हुए हैं, लेकिन लोकसभा में ऐसे उदाहरण कम ही देखे गए हैं। लिमये का बचपन महाराष्ट्र में बीता, उनकी पूरी पढ़ाई भी वहीं से हुई, वो महाराष्ट्र की राजनीति में भी सक्रिय थे।

लिमये समाजवादी विचारधारा से आते थे और गोवा लिबरेशन जैसे अनेक आंदोलनों का भी हिस्सा बने थे।

लेकिन जब राष्ट्रीय राजनीति में उन्होंने क़दम रखा तो चुनाव लडऩे के लिए बिहार ही चुना। पहली बार वो 1964 में मुंगेर से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे।

1964 में, सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का विलय हुआ और यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी बनी थी। मधु लिमये पहली बार यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर लोकसभा गए थे। इस जीत के बाद, वह यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी बने।

1967 के चुनावों में, लिमये ने यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर मुंगेर से जीत हासिल की। हालाँकि, बाद में वो पार्टी से अलग हो गए। 1973 में, लिमये ने बिहार के बांका से चुनाव जीता। इस बीच आपातकाल की घोषणा कर दी गई। उस समय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, इंदिरा गांधी विरोधी अधिकांश दलों ने एक साथ आकर जनता दल का गठन किया। जयप्रकाश नारायण इसके प्रमुख बने थे।

लिमये ने 1977 में जनता पार्टी की टिकट पर बांका से चुनाव लड़ा और फिर जीत हासिल की।

हालांकि 1971 में मुंगेर से और 1980 में बांका से लिमये चुनाव हार भी गए थे। 1980 के बाद से उनका राजनीतिक करियार ढलान की तरफ बढऩे लगा और 1982 आते आते वो सक्रिय राजनीति से बाहर हो गए।

बिहार से कैसे जीते लिमये?

बिहार के एक वरिष्ठ पत्रकार मणिकांत ठाकुर कहते हैं, ‘बिहार की राजनीति को दो भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। मंडल आयोग से पहले का बिहार और मंडल आयोग के बाद का बिहार। जाति से ज़्यादा बिहार में समाजवादी विचारधारा की राजनीति थी। कर्पूरी ठाकुर इस राजनीति के आखिरी नेता हैं।’

मधु लिमये साठ और सत्तर के दशक में बिहार से लड़ रहे थे। ठाकुर कहते हैं, ‘समाजवादी विचारधारा राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण द्वारा बिहार की मिट्टी में निहित थी। मधु लिमये उसी दशक में बिहार से चुनाव लड़ रहे थे। इसलिए, विचारधारा जाति से अधिक महत्वपूर्ण थी और इसका उन्हें फायदा मिला।’

वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक के मधु लिमये के साथ पारिवारिक रिश्ते थे। बीबीसी मराठी से बात करते हुए, वैदिक ने बताया, ‘साठ और सत्तर के दशक में, अधिकांश राजनीतिक नेताओं में ‘राष्ट्रीय आकर्षण’ था, मधु लिमये को राष्ट्रीय नेता माना जाता था।’

यह पूछने पर कि क्या मधु लिमये जैसा महाराष्ट्र का कोई नेता आज बिहार से जीत सकता है, मणिकांत ठाकुर ने हँसते हुए कहा, ‘वो विचारधारा का दौर था, लोग विचारधारा और मुद्दों पर वोट देते थे, क्या अब ये होता है?’

ईमानदारी की मिसाल थे लिमये

मधु लिमये ने महाराष्ट्र से भी चुनाव लड़ा था। संयुक्त महाराष्ट्र के गठन से पहले, उन्होंने 1957 में मुंबई में बांद्रा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था लेकिन वो वहां हार गए थे।

गोवा की मुक्ति और लोगों के जोडऩे के लिए उनके किए आंदोलन के कारण लोग उनकी ओर आकर्षित हुए थे। बावजूद इसके वो चुनाव नहीं जीत पाए थे।

वेद प्रताप वैदिक बताते हैं, ‘एक बार मैं उनके घर में अकेला था। डाकिए ने घंटी बजाकर कहा कि उनका 1000 रुपए का मनीऑर्डर आया है। मैंने दस्तख़त करके वो रुपए ले लिए। शाम को जब वो आए तो वो रुपए मैंने उन्हें दिए। पूछने लगे कि ये कहाँ से आए। मैंने उन्हें मनीऑर्डर की रसीद दिखा दी। पता ये चला कि संसद में मधु लिमये ने चावल के आयात के सिलसिले में जो सवाल किया था उससे एक बड़े भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ हुआ था और उसके कारण एक व्यापारी को बहुत लाभ हुआ था और उसने ही कृतज्ञतावश वो रुपए मधुजी को भिजवाए थे।’

मधु लिमये को ग़ुस्सा आया, उन्होंने वैदिक से कहा, ‘क्या आप कुछ व्यापारियों के लिए दलाल हैं? इस पैसे को उस व्यापारी को वापस भेज दें।’

वेद प्रताप वैदिक अगले दिन पोस्ट ऑफि़स गए और व्यापारी को पैसे लौटा दिए। मधु लिमये के सहयोगी रघु ठाकुर ने बीबीसी हिंदी से बात करते हुए उनसे जुड़ा एक किस्सा बताया।

रघु ठाकुर बताते हैं, ‘वो कभी-कभी हमारे स्कूटर की पिछली सीट पर बैठकर जाया करते थे। इतनी नैतिकता उनमें थी कि जब उनका संसद में पाँच साल का समय ख़त्म हो गया तो उन्होंने जेल से ही अपनी पत्नी को पत्र लिखा कि तुरंत दिल्ली जाओ और सरकारी घर ख़ाली कर दो।’

‘चंपाजी की भी उनमें कितनी निष्ठा थी कि वो मुंबई से दिल्ली पहुँची और वहाँ उन्होंने मकान से सामान निकाल कर सडक़ पर रख दिया। उनको ये नहीं पता था कि अब कहाँ जाएं। एक पत्रकार मित्र जो समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए थे, वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? जब उन्होंने सारी बात बताई तो वो उन्हें अपने घर ले गए।’

रघु ठाकुर कहते हैं, ‘न केवल उन्होंने अपने जीवनकाल में पेंशन ली, बल्कि उन्होंने अपनी पत्नी से भी कहा कि वह उनकी मौत के बाद भी पेंशन न लें।’ (bbc.com/hind)

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

हर विजयदशमी को याने दशहरे के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया नागपुर में विशेष व्याख्यान देते हैं, क्योंकि इस दिन संघ का जन्म-दिवस मनाया जाता है। इस बार संघ-प्रमुख मोहन भागवत का भाषण मैंने टीवी चैनलों पर देखा और सुना। सबसे पहले तो मैं इस बात से प्रभावित हुआ कि उनकी भाषा याने हिंदी इतनी शुद्ध और सारगर्भित थी कि दिल्ली में तो ऐसी आकर्षक हिंदी सुनने में भी नहीं आती और वह भी तब जबकि खुद मोहनजी हिंदीभाषी नहीं हैं। वे मराठीभाषी हैं। हमारी सभी पार्टियों, खास तौर से भाजपा, जदयू, राजग, सपा, बसपा के नेता वैसी हिंदी या उससे भी सरल हिंदी क्यों नहीं बोल सकते ? उस भाषण में जो राजनीतिक और सैद्धांतिक मुद्दे उठाए गए, उनके अलावा भारत के नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में क्या-क्या करना चाहिए, ऐसी सीख हमारे नेता लोग भी क्यों नहीं देते ? कुछ नेताओं को लत पड़ जाती है कि वे टीवी चैनलों पर राष्ट्र को गाहे ब गाहे संबोधित करने का बढ़ाना ढूंढ निकालते हैं या कुछ खास दिवसों पर अफसरों के लिखे भाषण पढ़ डालते हैं। इन नेताओं को आज पता चला होगा कि भारत के सांस्कृतिक और सैद्धांतिक सवालों पर सार्वजनिक बहस कैसे चलाई जाती है।

मोहन भागवत के इस विचार का विरोध कौन कर सकता है कि भारत में बंधुत्व ही सच्चा हिंदुत्व है। यह विचार इतना उदार, इतना लचीला और इतना संविधानसम्मत है कि इसे सभी जातियों, सभी पंथों, सभी संप्रदायों, सभी भाषाओं के लोग मानेंगे। हिंदुत्व की जो संकीर्ण परिभाषा पहले की जाती थी और जो अब तक समझी जा रही है, उस छोटी लकीर के ऊपर मोहनजी ने एक लंबी लकीर खींच दी है। उनके हिंदुत्व में भारत के सारे 130 करोड़ लोग समाहित हैं। पूजा-पद्धति अलग-अलग हो जाने से कोई अ-हिंदू नहीं हो जाता। अ-हिंदू वह है, जो अ-भारतीय है। याने हिंदू और भारतीय एक ही है। मोहन भागवत के इस विचार को संघ का प्रत्येक स्वयंसेवक और प्रत्येक भारतीय आत्मसात कर ले तो सांप्रदायिकता अपने आप भारत से भाग खड़ी होगी।

मोहन भागवत ने कोरोना महामारी, कृषक नीति, शिक्षा नीति और पड़ौसी नीति आदि पर भी अपने विचार प्रकट किए। शिक्षा नीति पर बोलते हुए यदि वे राज-काज, भर्ती और रोजगार से अंग्रेजी को हटाने की बात करते तो बेहतर होता। मातृभाषा में शिक्षा की बात तो उत्तम है लेकिन जब रोजगार और वर्चस्व अंग्रेजी देती है तो मातृभाषा में कोई क्यों पढ़ेगा ? इसी प्रकार पड़ौसी देशों को एक सूत्र में बांधने में दक्षेस (सार्क) विफल रहा है। यह महान कार्य राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों के बस का नहीं है। उनकी औपचारिक महिमा सिर्फ तब तक है, जब तक वे कुर्सी पर हैं। संपूर्ण आर्यावर्त्त (अराकान से खुरासान तक) को एक करने का कार्य इन देशों की जनता को करना है। जनता को जोडऩे का काम समाजसेवी संगठन ही कर सकते हैं।

 (नया इंडिया की अनुमति से)

ध्रुव मिश्रा

उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बसे गाँवों में रोज़गार एवं अन्य सुविधाओं के अभाव के चलते लोगों का पलायन एक बड़ी समस्या रही है.

राज्य में कई ऐसे गाँव हैं जहां से लोग पलायन करके शहरों में जा बसे हैं और गाँव के गाँव खाली हो चुके हैं. लेकिन इसी उत्तराखंड में एक गांव ऐसा भी है जहाँ से आज के समय में एक भी व्यक्ति पलायन करके नहीं गया है.

यहाँ पलायन लगभग शून्य के बराबर है.

मसूरी से करीब 20 किलोमीटर दूर टिहरी ज़िले के जौनपुर विकास खंड स्थित रौतू की बेली गाँव उत्तराखंड में पनीर विलेज के नाम से मशहूर है. करीब 1500 लोगों की आबादी वाले इस गाँव में 250 परिवार रहते हैं और गाँव के सभी परिवार पनीर बनाकर बेचने का काम करते हैं.

रौतू की बेली गांव के पूर्व ब्लॉक प्रमुख कुंवर सिंह पंवार ने ही इस गांव में सबसे पहले पनीर बनाने का काम 1980 में शुरू किया था.

कुंवर सिंह बताते हैं, "1980 में यहाँ पनीर पाँच रुपये प्रति किलो बिकता था. उस समय पनीर यहाँ से मसूरी स्थित कुछ बड़े स्कूलों में भेजा जाता था. वहाँ इसकी डिमांड रहती थी."

उनके मुताबिक़ 1975-76 में इस इलाके में गाड़ियाँ चलनी शुरू हुईं थीं तब यहाँ से बसों और जीपों में रखकर पनीर मसूरी भेजा जाता था.

यहाँ आसपास के इलाकों में तब पनीर नहीं बिकता था क्योंकि लोग पनीर के बारे में इतना जानते नहीं थे. यहाँ के लोग ये भी नहीं जानते थे कि पनीर की सब्ज़ी क्या होती है.

कुंवर सिंह बताते हैं, "पहले यहाँ पनीर का उत्पादन ख़ूब होता था. करीब 40 किलो पनीर एक दिन में यहाँ हो जाया करता था. फिर धीरे-धीरे उत्पादन में कमी आने लगी लेकिन 2003 के बाद फिर से उत्पादन में तेज़ी देखने को मिली."

DHRUVA MISHRA

देहरादून तक पहुंचा गाँव का पनीर

कुंवर सिंह बताते हैं, "2003 में उत्तराखंड राज्य बनने के बाद इस गांव को उत्तरकाशी ज़िले से जोड़ने वाली एक रोड बनी जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ. उत्तरकाशी जाने वाली रोड के बन जाने की वजह से इस गाँव से होकर देहरादून और उत्तरकाशी आने-जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है."

"यहां का पनीर पहले से ज़्यादा प्रचलित हुआ. इस रोड से आने-जाने वाले लोग अक्सर यहीं से आकर पनीर ख़रीदने लगे यहाँ लोगों का पनीर अलग अलग गाँव में बिकने लगा. रौतू की बेली गाँव के पनीर में मिलावट न होने और सस्ता होने की वजह से देहरादून तक के लोग इसको ख़रीदने लगे."

DHRUVA MISHRA

गाँव में सबसे कम पलायन

कुंवर सिंह बताते हैं कि उत्तराखंड के बाक़ी इलाकों की तुलना में अगर देखें तो टिहरी ज़िले में यह पहला गाँव है जहां सबसे कम पलायन है.

कुछ 40-50 युवा ही गाँव से बहार पलायन करके काम करने के लिए बाहर गए थे लेकिन कोरोना महामारी के दौरान वापस घर लौट आए.

गाँव में कम पलायन का सबसे बड़ा कारण यह है की यहाँ के लोग अपनी थोड़ी बहुत आजीविका चलाने के लिए पनीर का काम करते हैं. थोड़ी-बहुत खेती बाड़ी भी लोग कर लेते हैं जिसकी वजह से पलायन करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती.

इसी गाँव में रहने वाले भागेंद्र सिंह रमोला बताते हैं कि अगर सारे ख़र्चे को मिलाकर भी देखें तो वो यहां करीब 6000-7000 रुपये तक बचा लेते हैं क्योंकि यहां जानवरों के लिए घास घर की महिलाएं जंगलों से ले आतीं हैं और थोड़ा बहुत ख़र्चा भैंस के चोकर के लिए होता है.

हालाँकि जब अप्रैल के महीने में घास नहीं मिलती है तब यहाँ घास ख़रीदनी पड़ती है जिसमें ज़्यादा ख़र्च थोड़ा ज़्यादा हो जाता है.

DHRUVA MISHRA

मुश्किल है पनीर बनाना

कुंवर सिंह बताते हैं कि पहाड़ पर पनीर बनाना बहुत कठिन काम है.

यहाँ अगर किसी के पास एक भैंस है अगर वह भैंस बिल्कुल नई है तो उसे साल भर पालना पड़ता है. यहां गांव के पास में भैंस के लिए चारा नहीं मिलता है.

चारा लाने के लिए गांव की बहू-बेटियों को दूर पहाड़ों पर चढ़कर जाना पड़ता है, कभी कभी यहाँ चारे की भी कमी पड़ जाती है जिसके लिए काफी दूर दूसरे गाँवों तक जाना पड़ जाता है.

DHRUVA MISHRA

रौतू की बेली गांव में रहने वाली मुन्नी देवी बतातीं हैं, "पशुओं के लिए घास और जलाने के लिए लकड़ी जंगल से लाते हैं. जो लकड़ी जंगल से लाते हैं उसी को चूल्हे में जलाने के लिए उपयोग में लाते हैं उसी से पनीर बनता है. जंगल बहुत दूर हैं, आसपास कहीं भी घास नहीं मिलती है.''

''बहुत दूर पहाड़ पर जाना पड़ता है. सुबह नौ बजे जंगल में घास और लकड़ियां लेने जाते हैं और फिर शाम को चार बजे घास और लकड़ियां लेकर वापस आते हैं. शाम को दूध निकालकर पनीर बनाना शुरू करते हैं."

यहाँ के लोगों के मुताबिक़, अगर सरकार भैंस ख़रीदने में लोन की व्यवस्था कर दे और चारा अगर मुफ़्त में या सब्सिडी में उपलब्ध हो जाए तो लोगों को यहां थोड़ी राहत मिल सकती है.

DHRUVA MISHRA

गाँव वालों की सरकार से माँग

रौतू की बेली गाँव के ग्राम प्रधान बाग़ सिंह भंडारी बताते हैं कि "हम लोग गांव में अलग-अलग जगह पर रहते हैं. ऊँचे-ऊँचे पहाड़ों पर अलग अलग जगह पर निवास होता है.''

''जिन जगहों पर हमारी कास्तकारी होती है या हमारा उत्पादन होता है वो जगहें मुख्य मार्ग से काफी दूर और ऊँचाइयों पर हैं इन जगहों तक रोड नहीं पहुंची हैं."

भंडारी ने बताया, "यहां रहने वाले लोग अपने उत्पाद घोड़े खच्चरों के माध्यम से नीचे मुख्य मार्ग तक ले जाते हैं जिसमें कि 150 रुपये तक एक चक्कर का भाड़ा लग जाता है.''

''इस रोड को बनवाने के लिए पिछले 10 से 15 सालों से लोग प्रयास कर रहे हैं, ख़ुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत साल 2011 में जब कृषि मंत्री थे तब इस रोड का शिलान्यास कर चुके हैं लेकिन ये रोड अभी तक तैयार नहीं हुई है."

DHRUVA MISHRA

उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार योगेश भट्ट ने बीबीसी हिंदी से कहा, "गाँव आबाद हों इसके लिए हमें गांवों को केंद्र में रखकर योजनाओं को बनाने की ज़रूरत है. गांवों की योजनाओं को बनाने के अधिकार ग्राम प्रधानों के पास होने चाहिए."

मुन्नी देवी के मुताबिक पनीर बनाने से बहुत आमदनी तो नहीं होती लेकिन ख़र्चा-पानी निकल आता है.

उन्होंने कहा कि सर्दियां आने वाली हैं और बर्फ़ वाली ठंडक में जंगल से घास लाना कितना मुश्किल होता है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं. बावजूद इन चुनौतियों के इस गांव का हर परिवार पनीर बना रहा है और उसे बाज़ार तक पहुंचा रहा है. (bbc.com)

-महेंद्र सिंह

ऐसा लगता है कि मोहम्मदबिन तुगलक जैसा समय फिर आ गया है। यह सबसे ज्यादा तब लगता है, जब देश में किसानों की स्थिति को देखा जाए। समझ नहीं आता कि देश की राजनीति किसान से अलग हो गई है या किसान राजनीति से अलग हो गया है। किसान क्या सोचता है, अब इससे देश की राजनीति की दिशा तय नहीं होती। किसान भी इन हालात के लिए कम दोषी नहीं है।

यही किसान जो खेती की खराब हालत के कारण लुटा-पिटा जीवन बिताता है, चुनाव के वक्त अपनी हालत भूलकर भ्रामक नारों, भ्रामक जय घोषों, भ्रामक वादों के चक्कर में आसानी से आ जाता है। क्या आज तक स्वामीनाथन कृषि आयोग की रिपोर्ट लागू हुई? क्यों न हुई? क्या किसानों ने कभी इस पर गौर किया?
क्या देश के साधु, संतों ने कभी किसानों के पक्ष में अपनी सहमति व्यक्त की? क्या बाबा रामदेव ने काले धन के बारे में जिस तरह शोर मचाया, कभी किसानों की समस्याओं के बारे में दबाव बनाया? वर्तमान सरकार के 6 वर्ष के शासन काल में किसानों की आय में कितनी वृद्धि हुई है, इस पर किसान गौर करें। वादा था दो गुनी आय वृद्धि का। क्या यह दो गुनी आय का वादा बिना वृद्धि यूं ही चलता रहेगा? बाबा किसान के मुद्दे पर नहीं बोलते, मगर किसान बाबाओं के मुद्दों में शामिल होने के लिए मरा जाता है। 

किसान को यह समझना होगा कि धर्म की राजनीति किसान की राजनीति को पीछे कर देती है। किसान सरल व सहज रूप से धर्म का पालन करता है। वह धर्म को ढोंगी बाबाओं से ज्यादा समझता है। किसान के लिए धर्म राजनीति का मुद्दा नहीं है। धर्म उसके जीवन का अंग है। किसानों में सांप्रदयिक विद्वेष नहीं होता। वह दूसरे धर्मावलंबियों से घृणा भी नहीं करता। मगर फिर भी चुनावों के वक्त सांप्रदायिक चालों और दुष्प्रचार में आ जाने से वह अपने ही मुद्दे भुला बैठता है। 

मौजूदा किसान बिल पर बाबाओं की राय क्या है? वर्तमान में संसद में कृषि बिल पास होने से देश के किसानों में नाराजगी है। इससे प्रतीत होता है कि कृषि बिल की भाषा भ्रामक है और लोकतंत्र की भावना के विरूद्ध किसानों को नाजायज तरीके से दबाया जा रहा है। संसद में बिल पेश करने से पहले कृषि बिल की भाषा एवं मुद्दों पर क्या किसानों से मशवरा करना लाजिमी नहीं था? 

कृषि बिल संसद में पास होने के बाद प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा की जा रही है कि मंडी एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य वैसे ही रहेंगे, जैसे पहले थे। क्या इस का उल्लेख बिल में है? अगर यह उल्लेख बिल में नहीं है, तो घोषणा को ऐसा समझा जाए, जैसी 2014 के चुनाव के वक्त की गई थी कि कालेधन को समाप्त प्रत्येक व्यक्त के खाते में 15 लाख रुपए जमा कराए जाएंगे। क्या उन के खातों में अब तक कुछ जमा हुआ?

किसान 2019 के संसदीय चुनाव के वक्त भूल गए कि 2014 के संसदीय चुनाव में भाजपा की जीत के बाद केंद्र में बनी एनडाए की सरकार ने अध्यादेश के जरिए किसानों की जमीन उद्योगपतियों व सरकार द्वारा हड़पने का पूरा जोर लगाया, परंतु सरकार की यह तिकड़म सफल नहीं हुई। उस समय राज्यसभा में कांग्रेस और विरोधी पार्टियों का बहुमत होने से सरकार को निराशा हुई थी। अब एनडीए का बहुमत है, इसलिए अपनी मनमर्जी का किसान विरोधी बिल पास करनाने में सफल हो गई। 

किसान कृषि बिल में साफ उल्लेख होना चाहिए था कि प्रत्येक वर्ष खरीफ और रबी की फसलों का एमएसपी घोषित किया जाएगा। मंडियों में और उन के बाहर कोई भी व्यापारी अगर घोषित एमएसपी से कम कीमत पर किसानों के अनाज उत्पाद खरीदता है, तो उसे दो वर्ष की सज़ा और जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। एमएसपी से ज्यादा मूल्य में माल बिकने की सूरत में किसान मंडी के बाहर भी बेच सकेंगे। किसान एसोशियनों द्वारा अपना माल विदेशों में बेचने के लिए भी स्वतंत्र होंगे। 

किसान चुनाव के वक्त ऐसे सांसदों को ही वोट दें, जिन्होंने कृषि सुधार बिलों में किसानों का पक्ष लिया है। वक्त का तकाजा है कि विपक्ष एक ऐसे राष्ट्रीय विकल्प के आसपास एकजुट हो जाए, जो क्षेत्रीय खिलाडिय़ों को भी गले लगा सके। किसानों को एकजुट होकर राजनीति को अपने पक्ष में करने की कोशिश करनी चाहिए। उसे देखना चाहिए कि उसके साथ कौन से तबके आ सकते हैं, जो अभी अलग-थलग पड़े हैं। बेरोजगार, बेघर, और भूमिहीन आबादी इसस देश में लाचारी में अपना जीवन बिता रही है। दूसरी तरफ देखें तो एक प्रतिशत आबादी के पास राष्ट्रीय संपदा का 52 प्रतिशत हिस्सा है औऱ शीर्ष 9 अरबपतियों की संपत्ति नीचे जीवन जीने वालों की 50 प्रतिशत आबादी के बराबर है। 

किसानों में इस नए कृषि बिल के पास होने से हताशा व्याप्त है। खरीफ फसल समाप्ति पर है। थोड़े दिनों में ही पता चल जाएगा कि फसलों का विक्रय किस तरह होगा! मैंने देखा है भारत की 1947 में मिली आजादी से पहले सूदखोर साहूकार और व्यापारी मनमाने ढंग से किसानों को पैदावार खरीदते थे। किसान गरीबी से छुटकारा पाने के लिए तरसते थे। देश में कांग्रेस की सरकार बनने पर फसलों को बेचने के लिए एमएसपी घोषित किए जाने लगे। इस से किसानों की आय में बड़ा सुधार हुआ।
 
अब मौजूदा हालात में जीवन में सुधार के लिए किसानों को मजबूत संगठन बनाना होगा। प्रत्येक प्रदेश, जिले, ब्लॉक, गाँव और राष्ट्र स्तर पर कार्यकारिणी का निर्माण करना होगा। सभी जातियों के किसान इनमें सदस्य रहेंगे। किसानों को हिंदुत्व के भ्रमजाल, पंडे पुजारी और धर्म प्रचारकों के बेहूदा धार्मिक प्रपंचों से भी छुटकारा पाना होगा। और अपने सीधे, सच्चे धर्म को फिर से पाना होगा। (लेखक सेवानिवृत प्राचार्य हैं।)

(dw.com)

पैगंबर का कार्टून दिखाने के बाद मारे गए टीचर को फ्रांस ने श्रद्धांजलि दी है. इस बीच पुलिस ने स्कूल के दो छात्रों और एक अभिभावक पर हत्या में शामिल होने का शुरूआती आरोप लगाया है.

पेरिस के सोबोन यूनवर्सिटी में ताबूत के सामने खड़े राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों ने कहा कि पैटी सैमुएल, "गणराज्य का चेहरा" बन गए हैं और साथ ही फ्रांस की, "आतंकवादियों को परास्त करने की प्रतिबद्धता." सैमुएल पैटी को मरणोपरांत फ्रांस के सबसे बड़े नागरिक सम्मान लेजन द ऑनर से सम्मानित किया गया है. शोक सभा के दौरान उनका मेडल उनकी ताबूत पर रखा गया था.

सैमुएल पैटी इतिहास और समाजशास्त्र के टीचर थे और उन्होंने अपनी दो कक्षाओं में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चर्चा के दौरान पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाया था. हालांकि उन्होंने छात्रों से कहा था कि वो चाहें तो नजर फेर सकते हैं या फिर थोड़ी देर के लिए क्लास से बाहर भी जा सकते हैं. स्कूल से थोड़ी दूर पर शुक्रवार को उनकी हत्या कर दी गई और हमलावर पुलिस की कार्रवाई में मारा गया. इस हत्या से पूरा फ्रांस हैरान है. राष्ट्रपति ने राजनीतिक इस्लाम और फिरकापरस्ती को रोकने के खिलाफ पहले से चल रही योजना और कार्रवाई को तेज कर दिया है.

छात्रों और अभिभावकों की जांच

इस बीच मामले की जांच में जुटे अधिकारियों ने स्कूल के कुछ छात्रों पर आरोप लगाया है. मुख्य आतंकवाद विरोधी अभियोजक जाँ फ्रांसोआ रिकार्ड ने कहा है कि पैटी के स्कूल के दो छात्रों ने हत्यारे को उनकी पहचान बताई थी और इसके बदले उन्हें पैसे दिए गए. हत्यारे ने कहा था कि वह पैटी को पीटेगा और उन्हें पैगंबर का कार्टून दिखाने के लिए माफी मांगने पर विवश करेगा.

रिकार्ड ने यह बातें प्रेस कांफ्रेंस में कही और अभी जज की तरफ से इन आरोपों को मंजूरी नहीं मिली है. इस बीच दोनों छात्रों के खिलाफ आतंकवादी हत्या की जांच में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से जांच शुरू हो गई है. उन दोनों को फिलहाल जमानत पर रिहा किया गया है. इसी स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा के अभिभावक के खिलाफ भी इन्हीं आरोपों में औपचारिक जांच शुरू की गई है. हालांकि अब तक उनसे पूछताछ नहीं की गई है. रिकार्ड का कहना है कि अभिभावक ने एक वीडियो संदेश में पैटी की "टीचर की गुंडागर्दी" कह कर आलोचना की और उन्हें नौकरी से हटाने की मांग की.

इस शख्स ने हिंसा की इच्छा रखने से इंकार किया है हालांकि रिकार्ड का कहना है कि उसके संदेश ने हत्यारे को प्रेरित किया और उसने उससे संपर्क भी किया था. एक इस्लामी कार्यकर्ता इस शख्स के ऑनलाइन कैम्पेन से जुड़ा था और उसके खिलाफ भी जांच की जा रही है. इसके अलावा हत्यारे के दो दोस्तों पर हत्या में शामिल होने और तीसरे दोस्त पर आतंकवादी साजिश में शामिल होने की जांच चल रही है. कार्यकर्ता और हत्यारे के दोस्तों को हिरासत में लिया गया है.

कार्टून बनाना नहीं छोड़ेंगे

सोबोन यूनिवर्सिटी में शोक सभा के दौरान राष्ट्रपति ने पैटी के रिश्तेदारों, दूसरे टीचरों और सरकारी अधिकारियों से कहा कि टीचर की हत्या इसलिए हुई, "क्योंकि इस्लामवादी हमसे हमारा भविष्य लूटना चाहते हैं, हम हर स्कूल में टीचरों को प्रजातंत्रवादी बनाने के लिए ताकत देंगे. हम उस आजादी की रक्षा करेंगे जो आपने सिखाई है और धर्मनिरपेक्षता के झंडे को ऊंचा रखेंगे. दूसरे लोग अगर छोड़ दें तब भी हम कार्टून और चित्र बनाना नहीं छोड़ेंगे."

सैमुएल पैटी की हत्या ऐसे वक्त में हुई है जब 2015 में शार्ली एब्दो पत्रिका के दफ्तर पर हमले के संदिग्ध लोगों को खिलाफ मुकदमा चल रहा है. इस हत्याकांड में 12 लोगों मारे गए थे. इस बीच सरकार के प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की है कि जिस इस्लामी कार्यकर्ता के खिलाफ जांच चल रही है उसके नेतृत्व में चल रहे अनौपचारिक संगठन को भंग कर दिया गया है. इसके अलावा पेरिस के उपनगर में मौजूद एक बड़ी मस्जिद को भी बंद कर दिया गया है.

राष्ट्रपति माक्रों इससे पहले चेतावनी दे चुके हैं कि इस्लामवादी पूरे फ्रांस में समुदायों के इर्द गिर्द काम कर रहे हैं और वो एक "समानांतर व्यवस्था" बनाने की कोशिश में हैं और फिर समाज पर "पूरा नियंत्रण कर लेना" चाहते हैं. इसके साथ ही राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि इस्लामवाद के खिलाफ जंग का फ्रांस के आम मुसलमानों पर असर नहीं होना चाहिए. हालांकि कुछ मुसलमान कार्यकर्ताओं की दलील है कि इस मुद्दे पर राष्ट्रपति, रुढ़िवादियों और धुर दक्षिणपंथी विपक्षी पार्टियों के ध्यान देने का असर उन पर हो रहा है. इस बीच कई शहरों में मस्जिदों और दूसरी इमारतों की विशेष सुरक्षा के आदेश भी दिए गए हैं.

एनआर/एमजे(डीपीए)

अपनी पुस्तक ‘उसने गांधी को क्यों मारा’ में अशोक कुमार पाण्डेय ने गहरे अध्यवसाय से महात्मा गांधी की हत्या और उन पर लगने वाले तमाम आरोपों का सच उजागर किया है
अनुवाद-असम्भव गीत

1989 में भारत भवन द्वारा आयोजित विश्व कविता-समारोह में लातीनी अमरीकी कवियों की बड़ी सशक्त उपस्थिति थी: निकानोर पार्रा, रोबर्तो हुआरोज़, अर्नेस्तो कार्दिनाल, नेन्सी मोरेजान और आमेरो अरिजीज़. यह आकस्मिक नहीं था. यह इस बात का एहतराम करना था कि विश्व कविता में तब स्पहानी क्षण था. कार्दिनाल ने एक लम्बा लेख लिखकर उसे संसार का सबसे बड़ा और सशक्त समारोह क़रार दिया था. कविता को मनुष्य का बुनियादी शब्द बताते हुए हुआरोज़ का कहना था कि इस शब्द को अनेक भाषाओं के माध्यम से फैलाना और समझना बहुत ज़रूरी है. उन्होंने गांधी के विचार से प्रेरणा लेते हुए यह कहा कि कविता वह आयाम है जो इतिहास को अतिक्रमित और पराजित करता है.
अभी कुछ काग़ज़ात नबेरते हुए हुआरोज़ के एक छोटे से इटरव्यू का अंग्रेज़ी अनुवाद मिल गया जो उन्होंने ही भेजा था. उस समय कृष्ण बलदेव वैद ने उनकी कुछ कविताओं के अंग्रेज़ी से अनुवाद किये थे जो उस अवसर पर प्रकाशित पुस्तक ‘पुर्नवसु’ में संकलित हैं. उनमें से ये कुछ अंश देखें:

हर व्यक्ति को चाहिए

एक ऐसा गीत जिसका

अनुवाद असम्भव हो.

इसीलिए शायद जब

आप सोचते हैं

किसी के बारे में तो

शायद आप उसे

बचा रहे होते हैं.

क्या कोई चीज़ है/ हमें नीचे से उठाये हुए/या बनवा लेती है/हमसे कोई पक्षी यह देखने के लिए/कि हवा है या नहीं/या रचवा लेती है हमसे इक संसार यह देखने के लिए/कि ईश्वर है या नहीं/या पहनवा लेती है/हमसे टोपी यह साबित करने के लिए/कि हम हैं.

अब दोनों कवि हुआरोज़ और अनुवादक वैद साहब दिवंगत हैं. हम उनकी बनायी टोपी पहनकर यह साबित कर रहे हैं कि अभी हम हैं.

गांधी-चर्चा

महात्मा गांधी से अधिक पारदर्शी भारतीय पिछले डेढ़ सौ-दो सौ बरसों में दूसरा कोई नहीं हुआ. उनका सोचा-किया-लिखा सब उपलब्ध है. भारत में उनसे ज़्यादा अभिलेखित व्यक्ति भी कोई दूसरा नहीं हुआ. राजनेता से लेकर सन्त तक, लफंगों से लेकर विद्वान तक, सभी आम तौर पर, कुछ-न-कुछ छुपाते हैं. गांधी इस मामले में अनोखे और अभूतपूर्व थे कि उन्होंने राजनेता, सन्त और विचारक होते हुए कुछ नहीं छुपाया, सब कुछ जगज़ाहिर किया या होने दिया. ऐसे पारदर्शी गांधी की हत्या को लेकर पिछले कुछ वर्षों से तरह-तरह के प्रवाद कुछ शक्तियों द्वारा फैलाये जा रहे हैं. जिनमें उनको देश के विभाजन के लिए ज़िम्मेदार बताना शामिल है, उन सारे साक्ष्यों की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए, जो सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध हैं.

मूलतः लेखक अशोक कुमार पाण्डेय ने, जो इतिहासकार नहीं है, हाल ही में प्रकाशित अपनी पुस्तक ‘उसने गांधी को क्यों मारा’ (राजकमल) में गहरे अध्यवसाय से सारे साक्ष्यों को पूरी सावधानी और प्रामाणिकता से हिसाब में लेते हुए, सारे सन्दर्भों की गहरी छान-बीन करते हुए गांधी की हत्या का सच उजागर किया है और उन पर लगाये गये अनेक निराधार आरोपों का सप्रमाण खण्डन किया है. यह उल्लेखनीय है कि अशोक पाण्डे वामपंथी हैं और वामपंथियों के भी गांधी को लेकर पूर्वग्रह रहे हैं. पर अशोक ने इन पूर्वग्रहों से अपनी तीख़ी और ईमानदार नज़र को प्रभावित नहीं होने दिया है. उनकी पुस्तक में लगभग 30 पृष्ठों की सन्दर्भ-सूची है जिसके आधार पर उसमें तथ्य देने की कोशिश की गयी है. यह पुस्तक सचमुच ‘इतिहास को भ्रष्ट करने वाले दौर में एक बौद्धिक सत्याग्रह’ का दर्जा रखती है. यह सत्याग्रह हिन्दी में हुआ है, यह हिन्दी के लिए अच्छी और ज़रूरी बात है.

लगभग ढाई सौ पृष्ठों की यह पुस्तक बहुत पठनीय है और उसका वृत्तान्त आप एक ही दिन में पूरा पढ़ सकते हैं जैसा कि मैंने किया. सच का, सचाई का अपना आकर्षण, अपनी लय होते हैं और उसका बखान, इस पुस्तक में, बिना किसी लागलपेट या अलंकरण के, औपन्यासिक सम्प्रेषणीयता लिये हुए है. हिन्दी में आधुनिक इतिहास को लेकर ऐसी सुशोधित और पठनीय पुस्तकें इधर कम ही देखने में आयी हैं.

‘उसने गांधी को क्यों मारा’ गांधी की हत्या के असली दोषियों और उस विचारदृष्टि की शिनाख़्त से ताल्लुक रखती है जिसकी मूलवृत्ति हिंसा-हत्या की और भारत में हिन्दू राष्ट्र स्थापित करने की थी. सुरक्षा में लापरवाहियां हुईं और हत्या का अन्देशा बताने वाली सूचनाओं को दुर्लक्ष्य किया गया पर हत्या नाथूराम गोडसे ने की और उसके पीछे एक पूरा समूह था जिसके प्रेरक सावरकर थे. गांधी को लेकर जो प्रवाद फैलाये गये हैं उनका तथ्यपरक और तर्कसंगत प्रत्याख्यान भी पुस्तक में किया गया है. यह सच नहीं है कि गांधी ने भगत सिंह को फांसी दिये जाने से बचाने के लिए कुछ नहीं किया: वायस राय इरविन से गांधी की बातचीत और उन्हें फांसी न देने के पत्र रिकार्ड पर हैं. गांधी ने वह सब किया जो वे कर सकते थे. अशोक ने यह उचित प्रतिप्रश्न किया है कि इस सिलसिले में सावरकर, श्यामाप्रसाद मुखर्जी, गोलवलकर, हेडगेवार, केतकर, मुंजे आदि नेताओं में से किसी ने कुछ क्यों नहीं किया? उन्होंने न कोई बयान दिया, न कोई पत्र लिखा, न कोई प्रदर्शन किया.

इस दुष्प्रचार का भी अशोक ने खण्डन किया है कि गांधी जी का अंतिम उपवास, जिसकी घोषणा 12 जनवरी 1948 को की गयी थी और जो 18 जनवरी को समाप्त हुआ, जब सभी धर्मों के प्रतिनिधियों ने दिल्ली में हिंसा रोक देने के शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किये, उसका पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपये देने से कोई संबंध था. अनशन शुरू होने से पहले 12 जनवरी की प्रार्थना सभा में जो घोषणा की गयी उसमें इसका कोई ज़िक्र नहीं है. उस समय तो गांधी जी ने उपवास का कारण सीमा के दोनों तरफ़ जारी हिंसा बताते हुए कहा था: ‘अगर पाकिस्तान में दुनिया के सब धर्मों के लोगों को समान हक़ न मिलें, उनकी जान और माल सुरक्षित न रहे और भारत भी उसी की नकल करे तो दोनों का नाश सुनिश्चित है.’ भारतीय कैबिनेट 55 करोड़ रुपये देने का निर्णय 15 जनवरी को ले चुका था पर गांधी जी का उपवास उससे अप्रभावित-असम्बद्ध 18 जनवरी को टूटा.

विभाजन के बारे में गांधी जी की ज़िम्मेदारी को लेकर विवेचन कर बताया गया है कि ‘कहीं एक उदाहरण नहीं दिया जा सकता जहां गांधी ने विभाजन पर आगे बढ़कर सहमति दी हो.’ संघ के विचारक रहे एसवी शेषाद्रि ने भी इस तथ्य की पुष्टि की है कि ‘‘गांधी ने विभाजन रोकने की पूरी कोशिश की थी लेकिन पटेल और नेहरू लीग के साथ मंत्रिमंडल के भयावह अनुभवों से अब उम्मीद छोड़ चुके थे.’’ यह भी स्पष्ट किया गया है कि भारत छोड़ो आन्दोलन के दमन में श्यामाप्रसाद मुखर्जी से लेकर हिन्दू महासभा के तमाम नेता शामिल थे. गांधी के खि़लाफ़ अंग्रेज़ों और मुस्लिम लीग के साथ हिन्दू महासभा भी खड़ी थी. स्वयं डॉ. अम्बेडकर ने एक पत्र में अपनी भावी पत्नी को लिखा था ‘... यह बात सुनने में भले ही विचित्र लगे लेकिन एक राष्ट्र बनाम दो राष्ट्र के प्रश्न पर माननीय सावरकर और जिन्ना साहब के विचार परस्पर विरोधी होने के बजाय एक-दूसरे से पूरी तरह मेल खाते हैं.’ कपूर आयोग ने जब समूचे साक्ष्य के आधार पर सावरकर को गांधी-हत्या के लिए ज़िम्मेदार ठहराते हुए रिपोर्ट दी, तब तक सावरकर दिवंगत हो चुके थे.

पुस्तक के अन्त में अशोक कहते हैं: ‘... देवता कोई नहीं होता. आज़ादी की लड़ाई में शामिल कौन था जिससे ग़लतियां नहीं हुई. अगर क्रूर होकर देखें तो भगत सिंह का क्रान्तिकारी आंदोलन उनके अपने साथियों की गद्दारी के चलते नष्ट हो गया. सुभाष की जल्दबाज़ी ने आज़ाद हिन्द फ़ौज़ का सपना ध्वस्त कर दिया. गांधी की उम्र भर की अहिंसा उस समय क्षतिग्रस्त हुई जब उनकी मौत के बाद उनके अनुयायियों ने महाराष्ट्र में ब्राह्मणों के खिलाफ़ हिंसा की. ... राष्ट्रीय मुक्ति-संग्राम की अलग-अलग धाराओं से मिलकर हमारे भारत का महान विचार जिसमें सर्वधर्मसमभाव, जातिवाद उन्मूलन और लोकतंत्र का वह महान स्वप्न विकसित हुआ जो हमारे संविधान में परिलक्षित है. गांधी के हत्यारे इन सब मूल्यों का प्रतिपक्ष रचते हैं. उनके विरुद्ध दक्षिणपंथ की नफ़रत स्वाभाविक रूप से उस कायरता से उपजती है जिसके कारण वे अंग्रेज़ी साम्राज्य का प्रतिपक्ष नहीं रच सके. (satyagrah.scroll.in)

स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर-2020 नाम से प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में वायु प्रदूषण के कारण 5 लाख से अधिक नवजात बच्चों की मौत हो जाती है। रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक प्रदूषण में पलने वाले बच्चे यदि बच भी जाते हैं तो भी उनका बचपन अनेक रोगों से घिरा रहता है.

हाल में ही प्रकाशित स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर-2020 नामक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में वायु प्रदूषण के कारण 5 लाख से अधिक नवजात शिशुओं की मौत हो जाती है। रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक प्रदूषण में पलने वाले बच्चे यदि बच भी जाते हैं तब भी उनका बचपन अनेक रोगों से घिरा रहता है.

वायु प्रदूषण का घातक असर गर्भ में पल रहे शिशुओं पर भी पड़ता है, इससे समय से पूर्व प्रसव या फिर कम वजन वाले बच्चे पैदा होते हैं और ये दोनों ही शिशुओं में मृत्यु के प्रमुख कारण हैंI ऐसी अधिकतर मौतें विकासशील देशों में होती हैं. रिपोर्ट के अनुसार बुजुर्गों पर वायु प्रदूषण के असर का विस्तार से अध्ययन किया गया है, पर शिशुओं पर इसके प्रभाव के बारे में अपेक्षाकृत कम पता हैI इस रिपोर्ट को हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टिट्यूट नामक संस्था ने प्रकाशित किया है.
वायु प्रदूषण से नवजातों की कुल मृत्यु में से दो-तिहाई का कारण घरों के अन्दर का प्रदूषण है. यहां यह ध्यान रखना आवश्यक है कि भारत समेत तमाम विकासशील देशों में घरों के अन्दर के प्रदूषण स्तर का कोई अध्ययन नहीं किया जाता और ना ही इसके बारे में कोई दिशानिर्देश हैं. घरों के अन्दर वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण बंद घरों के अन्दर की रसोई है, जिसपर लकड़ी, उपले इत्यादि जैव-इंधनों से खाना पकाया जाता है.

पिछले वर्ष अमेरिका के वाशिंगटन में अमेरिकन एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट इन साइंसेज की वार्षिक बैठक में घरों के अन्दर के प्रदूषण पर चर्चा की गई और इसे एक गंभीर समस्या माना गया. यह समस्या तो गंभीर है, पर इसकी हमेशा से उपेक्षा की जाती रही है. यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर के वैज्ञानिकों के अनुसार सामान्य घर के कामकाज जैसे खाना पकाना, साफ-सफाई और दूसरे कामों से घरों के अन्दर पार्टिकुलेट मैटर और वोलाटाइल आर्गेनिक कंपाउंड्स (वीओसी) उत्पन्न होते हैं. पार्टिकुलेट मैटर के बारे में तो हम लगातार सुनते रहते हैं पर वीओसी ऐसे रसायनों का समूह है जो केवल घातक ही नहीं है, बल्कि कैंसर-जनक भी है.

वीओसी का स्त्रोत घरों के अन्दर शैम्पू, परफ्यूम, रसोई और सफाई वाले घोल हैं, जबकि पार्टिकुलेट मैटर खाना बनाने और सफाई के दौरान उत्पन्न होते हैं. विश्व स्तर पर वाहनों से गैसों और पार्टिकुलेट मैटर के उत्सर्जन पर बहुत चर्चा की जाती है, पर घरों के अन्दर के इनके स्त्रोतों पर हम चुप्पी साध लेते हैं. इस अध्ययन की अगुवाई मारिया वन्स ने की थी और इस दल ने वर्ष 2018 में कुछ घरों के भीतर प्रदूषण के स्तर का वास्तविक अध्ययन किया था. घरों के अन्दर प्रदूषण का स्तर इन लोगों के अनुमान से अधिक था और प्रदूषण का स्तर पता करने वाले सेंसर्स को कुछ दिनों में ही फिर से कैलिबरेट करना पड़ता था.

मारिया वन्स के अनुसार संभव है कि वीओसी का दुनिया में सबसे बड़ा स्त्रोत घरों के अन्दर की गतिविधियां और घरों के अन्दर इस्तेमाल किये जाने वाले रसायन हों. घरों के अन्दर रसायनों का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है और इस कारण घरों के अन्दर फॉर्मलडिहाइड, बेंजीन, अल्कोहल और कीटोन जैसे रसायनों की सांद्रता बढ़ती जा रही है. ये सभी रसायन ज्ञात कैंसर जनक हैं.
इस वार्षिक बैठक में ड्यूक यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत शोधपत्र में बताया गया कि घरों के अन्दर का प्रदूषण बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है. सोफा सेट, विनाइल फ्लोरिंग और फ्लेम रीटारडेट से खतरनाक रसायनों का उत्सर्जन होता रहता है. यह घर के अन्दर के वातावरण, जिसे वैज्ञानिक एसोस्फेयर कहते हैं, को प्रभावित और प्रदूषित करता है. इन रसायनों के प्रदूषण के कारण श्वसन, चर्म और प्रजनन से संबंधित विकार उत्पन्न होते हैं. विनाइल फ्लोरिंग वाले घरों में रहने वाले बच्चों के मूत्र में बेंजाइल ब्यूटाइल थैलेट की सांद्रता सामान्य घरों के बच्चों की तुलना में 15 गुना अधिक पाया गया.

घरों के अन्दर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, फ्लोरिंग और निर्माण सामग्री से लगातार सेमी-वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का उत्सर्जन होता रहता है और यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. अध्ययन दल की प्रमुख हीथर स्तैप्लेटन के अनुसार इन सभी के अत्यधिक उपयोग करने वाले घरों के बच्चों के रक्त और मूत्र के नमूनों में सेमी-वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सांद्रता कई गुना अधिक होती है. फोम में पोलीब्रोमिनेटेड डाईफिनाइल ईथर का उपयोग किया जाता है। इस कारण इनका अधिक उपयोग करने वाले घरों के बच्चों के रक्त में इसकी सांद्रता 6-गुना अधिक हो जाती है. इसके प्रभाव से मोटापा, मस्तिष्क के विकास और एंडोक्राइन तथा थाइराइड कैंसर हो सकता है.

स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में दुनिया में कुल 67 लाख व्यक्तियों की असामयिक मृत्यु वायु प्रदूषण के कारण हुई है और वायु प्रदूषण दुनिया में मौत के बड़े कारणों में चौथे स्थान पर है. वायु प्रदूषण के कारण नवजात शिशुओं की सबसे अधिक मौतें अफ्रीका में और एशिया में होती हैं. यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफ़ोर्निया की वैज्ञानिक बेट रिट्ज के अनुसार घरों के अन्दर वायु प्रदूषण की सबसे अधिक समस्या भारत, दक्षिण-पूर्व एशिया और अफ्रीका में है. इस रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से बच्चों के मस्तिष्क और दूसरे अंगों पर भी प्रभाव पड़ता है.

यूनिसेफ द्वारा जून 2018 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में लगभग सभी जगहों पर वायु प्रदूषण निर्धारित सीमा से अधिक है, जिससे बच्चे सांस के रोगों, फेफड़ों के रोगों, दमा और अल्प विकसित मस्तिष्क के शिकार हो रहे हैं. पांच वर्ष के कम उम्र के बच्चों की मृत्यु में से से दस प्रतिशत से अधिक का कारण सांसों की बीमारियां हैं जो वायु प्रदूषण के कारण होती हैं. यूनिसेफ के अनुसार विश्व में 2 अरब बच्चे खतरनाक वायु प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रहते हैं, जिनमे से 62 करोड़ बच्चे दक्षिण एशियाई देशों में हैं.

भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रायोजित एक अध्ययन के अनुसार दिल्ली के एक-तिहाई बच्चों के फेफड़े सामान्य काम नहीं करते. यूनिसेफ द्वारा दिसम्बर 2017 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में अधिकतर बच्चों के मस्तिष्क की कार्य-प्रणाली वायु प्रदूषण के कारण प्रभावित हो रही है.

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2018 में “एयर पोल्यूशन एंड चाइल्ड हेल्थ” नामक रिपोर्ट प्रकाशित की थी. इसमें बताया गया है कि पूरी दुनिया में वर्ष 2016 के दौरान पांच वर्ष से कम उम्र के 6 लाख बच्चों की मौत वायु प्रदूषण के कारण हुई, इसमें से एक लाख से अधिक बच्चे अकेले भारत के थे. रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में कुल 101788 बच्चों की मौत वायु प्रदूषण के कारण हुई, इसमें 54893 लड़कियां थीं, जबकि 46895 लड़के थे. ये आंकड़े वायु प्रदूषण के घातक प्रभाव के साथ ही लड़के और लड़कियों की परवरिश के भेदभाव को भी उजागर करते हैं.

रिपोर्ट के अनुसार बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित लगभग हरेक अनुसंधान वायु प्रदूषण के घातक प्रभाव बता रहे हैं. बच्चे मंदबुद्धि हो रहे हैं, जन्म के समय कम वजन के बच्चे पैदा हो रहे हैं, गर्भ में भी बच्चे वायु प्रदूषण के प्रभाव से अछूते नहीं हैं, इनका तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो रहा है, दमा के मामले बढ़ रहे हैं, ह्रदय रोग के मामले बढ़ रहे हैं, सांस के रोग हो रहे हैं और बच्चे मर रहे हैंI दुनिया भर में लगभग 90 प्रतिशत बच्चे, जिनकी कुल संख्या 1.8 अरब है, ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं, जहां वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है. भारत जैसे विकासशील देशों में तो हालत और भी खराब है और लगभग 98 प्रतिशत बच्चे अत्यधिक प्रदूषित माहौल में रहते हैं.

हम हमेशा बात करते हैं कि आनेवाली पीढी के लिए कैसी दुनिया छोड़कर जाएंगे, पर यदि वायु प्रदूषण का यही हाल रहा तो सत्य तो यही है कि हम आनेवाली पीढियां ही नहीं छोड़ के जाएंगेI जो जिन्दा रहेंगे उनके भी फेफड़े और मस्तिष्क सामान्य तरीके से काम नहीं कर रहे होंगे. (navjivanindia.com)

     डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-  

चुनावों में कोविड संबंधी सावधानी बरतते हुए कैसे हो अभियान इस सवाल पर चुनाव आयोग और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के बीच ठन गई है. चुनाव आयोग ने अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दी है.

मामला मूल रूप से मध्य प्रदेश से संबंधित है जहां विधान सभा की 28 सीटों के लिए उप चुनाव होने वाले हैं. चुनावों के लिए अभियान जोरों पर हैं, लेकिन इस बीच रैलियों में आती भारी भीड़ और उससे संक्रमण के फैलने के खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर पीठ ने अभियानों पर पाबंदी लगा दी थी.

अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी जिलों के मजिस्ट्रेटों को आदेश दिया था कि वो किसी भी उम्मीदवार या पार्टी को जन सभाएं आयोजित करने के लिए तभी अनुमति दें जब वो यह साबित कर सकें कि वर्चुअल चुनावी अभियान संभव नहीं है.

अदालत ने यह भी कहा था कि रैली की अनुमति तभी दी जाए जब पार्टी या उम्मीदवार इतने पैसे जिला मजिस्ट्रेट के पास जमा करा दें जिनसे रैली में आने वाले सभी लोगों के लिए मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था की जा सके. इस संबंध में अदालत ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का भी आदेश दिया था. अदालत के अनुसार इन दोनों नेताओं ने अपनी रैलियों में कोविड संबंधी सावधानी नहीं बरती थी.

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का भी आदेश दिया था. अदालत के अनुसार इन दोनों नेताओं ने अपनी रैलियों में कोविड संबंधी सावधानी नहीं बरती थी.

गुरुवार को मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला लिया था, लेकिन अब खुद चुनाव आयोग ही इस लड़ाई में कूद गया है. आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि चुनाव कराना सिर्फ उसके अधिकार क्षेत्र में आता है और हाई कोर्ट का आदेश उसके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहा है. आयोग ने यह भी कहा है कि हाई कोर्ट का आदेश सभी प्रतिद्वंदियों को सामान अवसर देने की अवधारणा पर असर डालेगा और पूरी चुनावी प्रक्रिया को ही पटरी से उतार देगा.

मध्य प्रदेश के लिए ये उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये एक बार फिर राज्य में सत्ता पर असर डाल सकते हैं. ये 28 सीटें तब खाली हुई थीं जब कांग्रेस के 25 विधायकों ने पूर्व कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में अपनी पार्टी से बगावत कर दी थी और विधान सभा से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद राज्य में कमल नाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस की नवनिर्वाचित सरकार गिर गई थी और बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आ गई थी. तीन सीटें विधायकों के निधन की वजह से खाली हो गई थीं.

मध्य प्रदेश के साथ साथ इस समय बिहार में भी चुनावी अभियान जोरों पर है. वहां 28 अक्टूबर से तीन चरणों में विधान सभा चुनावों में मतदान होना है. सभी पार्टियां बड़ी बड़ी रैलियां आयोजित कर रही हैं और कई रैलियों में भारी भीड़ भी उमड़ती दिखी है. कोविड संबंधी सावधानियों में से ना एक दूसरे से दूरी बनाए रखने का पालन हो रहा है और ना कोई मास्क पहन रहा है.

ऐसे में यह देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट चुनावी रैलियों पर कोई अंकुश लगाता है या नहीं. (dw)

जल शक्ति मंत्रालय के अधीन सीजीडब्लयूए ने देश के सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के साथ नागरिकों को पहली बार यह आदेश जारी किया है। 

- Vivek Mishra                                                                                                                                                                       

अब देश में कोई भी व्यक्ति और सरकारी संस्था यदि भूजल स्रोत से हासिल होने वाले पीने योग्य पानी (पोटेबल वाटर) की बर्बादी या बेजा इस्तेमाल करता है तो यह एक दंडात्मक दोष माना जाएगा। इससे पहले भारत में पानी की बर्बादी को लेकर दंड का कोई प्रावधान नहीं था। घरों की टंकियों के अलावा कई बार टैंकों से जगह-जगह पानी पहुंचाने वाली नागरिक संस्थाएं भी पानी की बर्बादी करती है। 

देश में प्रत्येक दिन 4,84,20,000 करोड़ घन मीटर यानी एक लीटर वाली 48.42 अरब बोतलों जितना पानी बर्बाद हो जाता है, जबकि इसी देश में करीब 16 करोड़ लोगों को साफ और ताजा पानी नहीं मिलता। वहीं, 60 करोड़ लोग जलसंकट से जूझ रहे हैं।

सीजीडब्ल्यूए ने पानी की बर्बादी और बेजा इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए 08 अक्तूबर, 2020 को पर्यावरण (संरक्षण) कानून, 1986 की धारा पांच की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए प्राधिकरणों और देश के सभी लोगों को संबोधित करते हुए दो बिंदु वाले अपने आदेश में कहा है :

1.  इस आदेश के जारी होने की तारीख से संबंधित नागरिक निकाय जो कि राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में पानी आपूर्ति नेटवर्क को संभालती हैं और जिन्हें जल बोर्ड, जल निगम, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, नगर निगम, नगर पालिका, विकास प्राधिकरण, पंचायत या किसी भी अन्य नाम से पुकारा जाता है, वो यह सुनिश्चित करेंगी कि भूजल से हासिल होने वाले पोटेबल वाटर यानी पीने योग्य पानी की बर्बादी और उसका बेजा इस्तेमाल नहीं होगा। इस आदेश का पालन करने के लिए सभी एक तंत्र विकसित करेंगी और आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक उपाय किए जाएंगे।

2. देश में कोई भी व्यक्ति भू-जल स्रोत से हासिल पोटेबल वाटर का बेजा इस्तेमाल या बर्बादी नहीं कर सकता है। 

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राजेंद्र त्यागी और गैर सरकारी संस्था फ्रैंड्स की ओर से बीते वर्ष 24 जुलाई, 2019 को पानी की बर्बादी पर रोक लाने की मांग वाली याचिका पर पहली बार सुनवाई की थी। डाउन टू अर्थ ने 29 जुलाई, 2019 को इस खबर को प्रकाशित किया था। बहरहाल इसी मामले में करीब एक बरस से ज्यादा समय के बाद 15 अक्तूबर, 2020 के एनजीटी के आदेश का अनुपालन करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अधीन केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) ने आदेश जारी किया है।

एनजीटी में याचिकाकर्ताओं की ओर से कानूनी पक्ष रखने वाले अधिवक्ता आकाश वशिष्ट ने डाउन टू अर्थ से कहा कि देश में भू-जल संरक्षण के लिए सीजीडब्ल्यूए का यह आदेश एक ऐतिहासिक कदम है। हमने यह मुद्दा एनजीटी में बीते वर्ष उठाया था, इसके बाद अब यह मामला सही दिशा में बढ़ चुका है। अभी तक आवासीय और व्यावसायिक आवासों से ही नहीं बल्कि कई पानी आपूर्ति करने वाले सरकारी  टैंकों से भू-जल दोहन के जरिए निकाला गया पीने योग्य पानी (पोटेबल वाटर) बर्बाद होता रहता है। किसी तरह का प्रावधान न होने से पानी बर्बाद करने वाली संस्थाएं व व्यक्ति को इस बात के लिए दंडित भी नहीं किया जा सकता था।   

साफ पानी की बर्बादी और बेजा इस्तेमाल पर दंडात्मक आदेश के जारी करने और केंद्रीय मंत्रालयों व राज्यों से समयबद्ध कार्य योजना मिलने के आश्वासन के बाद एनजीटी ने 31 अगस्त, 2020 को मामले का निस्तारण कर दिया था। वहीं, इससे पहले 15 अक्तूबर, 2019 को एनजीटी में राजेंद्र त्यागी और फ्रैंड्स संस्था का यह मामला जब एनजीटी ने सुना तो पाया था कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और दिल्ली जल बोर्ड के जवाबों में पानी की बर्बादी और बेजा इस्तेमाल को रोकने के लिए कोई प्रभावी नीति का जिक्र नहीं किया गया है। एनजीटी ने कहा था प्राधिकरणों के जवाबी हलफनामे बेहद सामान्य और बेकार हैं। राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को पत्र लिखने के बजाए एक समयबद्ध कार्ययोजना और निगरानी के साथ दंडात्मक प्रावधानों वाली प्रभावी कार्रवाई योजना बनाई जानी चाहिए। 

एनजीटी ने कहा था कि "पर्यावरण कानून का पालन आदेशों का उल्लंघन करने वाले लोगों से बटोरी गई टोकन मनी की रिकवरी भर से नहीं हो जाता है। ...पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल का कोई विकल्प नहीं है।" 

(downtoearth)

प्रभाकर मणि तिवारी

मिजोरम में किताबों को घर घर पहुंचाने की पहल हो रही है तो अरुणाचल प्रदेश में स्ट्रीट लाइब्रेरी लोगों को अपने बच्चों के साथ किताब पढऩे का मौका दे रहा है। ये पहल लोगों में फिर किताब पढऩे की आदत डालने के लिए हो रही है।कहा जाता है कि किताबें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती हैं। कोरोना के मौजूदा दौर में पूर्वोत्तर के दो राज्यों में यह कहावत एक बार फिर चरितर्थ हो रही है। पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम के सबसे बड़े सामाजिक संगठन यंग मिजो एसोसिएशन (वाईएमए) ने लॉकडाउन के दौर में लोगों को व्यस्त रखने के लिए राजधानी आइजल के सबसे बड़े मोहल्ले रामलूम साउथ में लोगों को घर-घर उनकी पसंदीदा किताबें पहुंचाना शुरू किया था। मिजोरम की इस पहल से प्रेरणा लेकर पड़ोसी अरुणाचल प्रदेश में भी हाल में सडक़ के किनारे एक ऐसी लाइब्रेरी शुरू हुई है।

इस पहल से एक ओर जहां आम लोगों को लॉकडाउन के दौरान पैदा होने वाली बोरियत दूर करने में मदद मिली, वहीं खासकर युवा तबके में पढऩे की आदत को भी बढ़ावा मिला। अगर इस तथ्य को ध्यान में रखें कि वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक 91।33 प्रतिशत की साक्षरता दर के साथ मिजोरम, केरल और लक्ष्यद्वीप के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा साक्षर राज्य है, तो इस लाइब्रेरी की बढ़ती लोकप्रियता समझना मुश्किल नहीं है। वर्ष 1935 में स्थापित वाईएमए राज्य का सबसे बड़ा और ताकतवर सामाजिक संगठन है।

मिजोरम में पहल

देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान इंटरनेट और टीवी चैनलों से ऊब कर लोग किताबों की तलाश कर रहे थे। लेकिन जब तमाम दुकानें और पुस्तकालय बंद हों तो लोग आखिर किताबें लाएंगे कहां से? पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम के सबसे बड़े सामाजिक संगठन यंग मिजो एसोसिएशन (वाईएमए) ने इस मुश्किल सवाल का जवाब तलाशने की पहल की। यहां यह सवाल उठना लाजिमी है कि ई-बुक और इंटरनेट के दौर में भला किताबों की क्या कमी है? इस सवाल का जवाब वाईएमए की लाइब्रेरी सब-कमिटी के प्रमुख बी। लालमालसावमा देते हैं। वह कहते हैं, ‘ई-बुक काफी लोकप्रिय हैं। लेकिन मिजो भाषा में ज्यादा ई-बुक्स उपलब्ध नहीं हैं। इसी वजह से लोग किताबों को तरजीह दे रहे हैं। इसके अलावा कई इलाकों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी ठीक नहीं है।’

वाईएमए की रामलूम दक्षिण शाखा ने लॉकडाउन के दौरान अप्रैल के आखिरी सप्ताह में अंग्रेजी और मिजो भाषा की पुस्तकों के साथ इस कावटकाई लाइब्रेरी की शुरुआत की थी। मिजो भाषा में कावटकाई का अर्थ मोबाइल या भ्राम्यमान होता है। लालमालसावमा बताते हैं कि इस योजना का मुख्य मकसद खासकर युवा तबके में किताबों के प्रति दिलचस्पी पैदा करना और खाली समय का सदुपयोग करना था। लोग घरों में बैठे-बैठे ऊब रहे थे।

आखिर यह लाइब्रेरी काम कैसे करती है? इसके लिए वाईएमए ने व्हाट्सएप्प पर एक ग्रुप बनाया है। उस पर किताबों के कवर और भीतर के दो-चार पन्नों की तस्वीरें डाल दी जाती हैं। उसके बाद लोग अपनी पसंदीदा पुस्तकों का आर्डर करते हैं। लॉकडाउन के दौरान मोहल्ले से आर्डर मिलने के बाद संगठन के वालंटियर सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए उन किताबों को घर-घर पहुंचाते रहे। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति दस दिनों के लिए चार किताबें ले सकता है। लेकिन लालमालसावमा के मुताबिक, ज्यादातर लोग दो दिन में ही पूरी किताब पढ़ लेते हैं। उसके बाद वहां जाकर उन किताबों को वापस ले लिया जाता है। अब तो लोग खुद आकर किताबें ले जाते हैं।

वैसे, बांग्लादेश और म्यामांर की सीमा से सटे इस पर्वतीय राज्य में पढऩे की संस्कृति काफी गहरे रची-बसी है। वर्ष 2019 में मिजो लेखक और पत्रकार लालरुआतलुआंगा चावंग्टे ने आइजल में सडक़ों के किनारे छोटी-छोटी कई लाइब्रेरियों की स्थापना की थी।

 इस योजना के तहत खुले में रैक पर पुस्तकें रखी रहती हैं। लोग आकर वहां से अपनी पसंद की किताबें ले जाते हैं और पढ़ कर उनको दोबारा वहीं रख जाते हैं। लोग वहां किताबें दान में भी देते हैं। यह पहल जल्दी ही इतनी लोकप्रिय हुई कि राजधानी को दूसरे इलाकों में भी इसकी शुरुआत हो गई। चावंग्टे कहते हैं, ‘प्रमुख मकसद युवा वर्ग में किताबों के प्रति दिलचस्पी बढ़ाना था। मिजोरम के लोगों में पढऩे की आदत है और राज्य के हर इलाके में कोई न कोई लाइब्रेरी मिल जाएगी।’

अरुणाचल प्रदेश में स्ट्रीट लाइब्रेरी

मिजोरम में इस पहल से प्रभावित होकर एक अन्य पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में 30 साल की गुरांग मीना ने बीते महीने यानी सितंबर में सडक़ के किनारे एक लाइब्रेरी खोली है। लोग यहां से अपनी पसंदीदा किताबें मुफ्त ले जा सकते हैं। वह लोग पढऩे के बाद उनको फिर उसी जगह रख जाते हैं।

राज्य के निर्जुली शहर में सडक़ के किनारे किताबों से सजी रैक के सामने दो बेंच रखे गए हैं ताकि लोग चाहें तो वहीं बैठ कर पढ़ भी सकें। उन्होंने इसका नाम सेल्फ हेल्प लाइब्रेरी रखा है। लेकिन क्या सडक़ पर किताबें रखने से उनकी चोरी होने का खतरा नहीं है? इस सवाल पर मीना बताती हैं, ‘अब तक तो एक भी किताब चोरी नहीं हुई है। और अगर ऐसा हुआ भी तो किताब किसी न किसी के काम ही आएगी। लोग किताब पढऩे के सिवा उसका कर ही क्या सकते हैं।’

बंगलुरू के एक कालेज से अर्थशास्त्र में ग्रेजुएट मीना स्थानीय सरकारी स्कूल में शिक्षिका हैं। वह बताती हैं, ‘मिजोरम में लाइब्रेरी खुलने के बाद से ही मेरे मन में यहां भी ऐसा करने की योजना थी। लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। आखिर मैंने अपने मित्र दिवांग होआसी के साथ मिल कर अपनी कल्पना को मूर्तरूप दिया।’ मीना की लाइब्रेरी में लोगों की बढ़ती दिलचस्पी को ध्यान में रखते हुए अब कई लोग उनको किताबें दान दे रहे हैं। इसके बाद मीना ने अब किताबें पढऩे के लिए उधार देना भी शुरू किया है। इसके लिए कोई पैसा नहीं देना होता। मीना की लाइब्रेरी में स्कूल-कालेज के छात्र भी आने लगे हैं।

निर्जुली शहर राजधानी इटानगर से 19 किमी दूर पापुम पारे जिले में हैं। लेकिन अमूमन लोग किताबें खरीदने के लिए इटानगर नहीं जाते थे। अब मीना की लाइब्रेरी इस खाई को पाटने का प्रयास कर रही है। वह बताती हैं, ‘अरुणाचल प्रदेश में किताबों के मुकाबले शराब की दुकानें ज्यादा हैं। युवा तबके में पढ़ाई की आदत नहीं है। मैंने पढ़ाई की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए ही इस लाइब्रेरी की शुरुआत की है। किताबें पढऩे से नए शब्द और मुहावरे सीखने को मिलते है।’ मीना वारेन बफेट के उस कथन का जिक्र करती हैं कि दुनिया के 88 फीसदी कामयाब लोग बेहद जिज्ञासु पाठक हैं। उनकी इच्छा है कि राज्य के हर वार्ड और मोहल्ले में ऐसी लाइब्रेरियां खुलें ताकि युवा तबके में किताब पढऩे की आदत लग सके। (www.dw.com)

रिचर्ड महापात्रा

भारत में महामारी के बीच पहला चुनाव बिहार में हो रहा है। एक तरफ जहां सभी लोग संक्रामक बीमारी कोविड-19 से बचने और सुरक्षा उपायों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इसे चुनावी मुद्दा बना दिया है। पार्टी ने घोषणा की है कि अगर वह सत्ता में आई तो बिहार के सभी लोगों को मुफ्त टीका लगाया जाएगा। बीजेपी ने जरूर सोचा होगा कि इस घोषणा से उसे राजनीतिक लाभ मिलेगा।

बीजेपी की इस घोषणा ने वैक्सीन को घोषणापत्र का मुख्य बिंदु और चुनावी मुद्दा बनाया है। धरती की सबसे बड़ी और भीषण महामारी के वक्त यह अपेक्षित भी है। वैक्सीन का चुनावी घोषणापत्र में शामिल होना बताता है कि महामारी ने हमारी राजनीतिक व्यवस्था को किस हद तक प्रभावित किया है।

अब तक परंपरागत चुनावी मुद्दे- रोटी, कपड़ा और मकान रहे हैं, लेकिन अब इसमें वैक्सीन भी शामिल हो गया है। हमारे देश में 80 लाख मामले सामने आ चुके हैं और हम सभी इस वायरस के बचाव के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इस संबंध में किया गया वादा सभी लुभाएगा। इस बात की भी पूरी संभावना है कि यह अन्य सभी मुद्दों पर भारी पड़े।

बिहार के लिए बीजेपी की घोषणा के तुरंत बाद तमिलनाडु और मध्य प्रदेश ने भी इस मुद्दे को लपक लिया और बिहार जैसी घोषणा कर दी। इन दोनों राज्यों में भी 28 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं।

हर तरह का हो-हल्ला हमने उस वक्त भी नहीं देखा था जब भारत चेचक, पोलिया और कालरा से जूझ रहा था। इन बीमारियों के संक्रमण को खत्म या नियंत्रित करने के भारत के प्रयासों की दुनियाभर में सराहना की गई थी। भारत ने तमाम अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इन बीमारियों से निपटने के लिए अपनी पीठ थपथपाई थी।

कोविड-19 महामारी जैसी आपातकालीन परिस्थितियां राजनीतिक दलों और उनकी राजनीति को हमेशा से प्रभावित करती रही हैं। इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, जो बताते हैं कि आपदाओं और आपातकालीन घटनाक्रमों ने कैसे राजनीतिक दलों के लिए उर्वर जमीन तैयार की।

स्पेनिश फ्लू महामारी (1918-20) के बाद दुनियाभर के लोकतांत्रिक देशों ने यूनिवर्सल पब्लिक हेल्थ की तरफ ध्यान दिया। इस महामारी ने बता दिया था कि गरीब और अमीर दोनों की जान को खतरा है और उसकी रक्षा की जानी चाहिए। इसी को देखते हुए पश्चिमी देशों के राजनीतिक दलों ने ऐसा पब्लिक हेल्थ सिस्टम खड़ा कर दिया, जो सबको लुभाता है।

1943 में पड़े बंगाल के अकाल ने भारत में राजनीतिक प्राथमिकता को आकार दिया। भारत सरकार (अंतरिम) के पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री ने 15 अगस्त 1947 को ध्वजारोहण करते हुए भूख को देश की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती माना था। समय-समय पर पड़े सूखे और अकाल चलते भारत भूख और खाद्य असुरक्षा से जूझता रहा। 1966 में बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भयंकर सूखा पड़ा। फसल खराब होने से फिर खाद्य असुरक्षा मंडराने लगी। अगले साल 1967 में आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने ‘रोटी, कपड़ा और मकान’ का लोकप्रिय नारा दिया। उस वक्त पहली बार चुनावी घोषणापत्र में सस्ते भोजन और काम की योजनाओं को जगह मिली। इन्हीं नारों और वादों के दम पर उनकी कांग्रेस पार्टी को दोबारा सत्ता मिली।  

अब जब बिहार में मुफ्त वैक्सीन की घोषणा बीजेपी ने कर दी है, तब यह सवाल उठना भी लाजिमी है कि मुफ्त वैक्सीन का वादा सिर्फ बिहार के लिए ही क्यों? और वह भी जब पार्टी सत्ता में आएगी। इस घोषणा के कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने छोटे से संदेश में सभी को वैक्सीन के लिए आश्वस्त किया था। अब इस बात की लड़ाई है कि सबसे पहले वैक्सीन किसे और कब मिलेगी। वैश्विक स्तर पर हम वैक्सीन के राष्ट्रवाद को लेकर सजग हैं। बहुत से देश अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपनी आबादी के लिए वैक्सीन हासिल करने की जुगत में हैं। ऐसे में वे लोग इससे वंचित रह सकते हैं जिनके पास ऐसे संसाधन नहीं हैं। क्या इसका यह मतलब है कि वैक्सीन चुनावी प्राथमिकता बन रहा है और भारत उप राष्ट्रवाद का गवाह बनेगा? (downtoearth.org.in)