न्यूयॉर्क, 14 दिसंबर । वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इन्फ्लूएंजा या फ्लू वायरस रेफ्रिजरेटर (फ्रिज) में रखे कच्चे दूध में पांच दिनों तक जिंदा रहता है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय का यह नया अध्ययन ऐसे समय में आया है जब डेयरी मवेशियों में बर्ड फ्लू के प्रकोप ने एक नई महामारी की संभावना के बारे में चिंताएं पैदा कर दी हैं। स्टैनफोर्ड डोएर स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी और स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की वरिष्ठ लेखिका एलेक्जेंड्रिया बोहम ने कहा, "यह कार्य कच्चे दूध के सेवन से एवियन इन्फ्लूएंजा ट्रांसमिशन के संभावित जोखिम और मिल्क पाश्चराइजेशन के महत्व को उजागर करता है।"

कच्चे दूध के समर्थकों का दावा है कि इसमें पाश्चराइज्ड मिल्क (दूध) की तुलना में अधिक लाभकारी पोषक तत्व, एंजाइम और प्रोबायोटिक्स होते हैं। यह प्रतिरक्षा और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संबंधी रोगों को बढ़ावा दे सकता है। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ने कच्चे दूध को 200 से अधिक बीमारियों से जोड़ा है। चेतावनी दी है कि कच्चे दूध में मौजूद ई. कोली और साल्मोनेला जैसे कीटाणु, विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए 'गंभीर' स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं। जनरल एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेटर्स नाम की पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में सामान्य रेफ्रिजरेशन तापमान पर कच्चे गाय के दूध में मानव इन्फ्लूएंजा वायरस के एक प्रकार के बने रहने का पता लगाया गया। देखा कि एच1एन1 पीआर8 नाम का फ्लू वायरस दूध में जिंदा रहा और पांच दिनों तक संक्रामक बना रहा।

अध्ययन के सह-प्रमुख लेखक मेंगयांग झांग ने कहा, "कच्चे दूध में संक्रामक इन्फ्लूएंजा वायरस का कई दिनों तक बने रहना संभावित संचरण मार्गों के बारे में चिंताएं पैदा करता है। यह वायरस डेयरी सुविधाओं के भीतर सतहों और अन्य पर्यावरणीय सामग्रियों को दूषित कर सकता है, जिससे जानवरों और मनुष्यों के लिए जोखिम पैदा हो सकता है।" विशेष रूप से शोधकर्ताओं ने पाया कि फ्लू वायरस का आरएनए अणु, जो आनुवंशिक जानकारी रखते हैं और स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं होते, कच्चे दूध में कम से कम 57 दिनों तक मौजूद रहे। तुलनात्मक रूप से, पाश्चराइजेशन ने दूध में संक्रामक इन्फ्लूएंजा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और वायरल आरएनए की मात्रा को लगभग 90 प्रतिशत तक कम कर दिया, लेकिन आरएनए को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया। अध्ययन के लेखकों के अनुसार, इन निष्कर्षों से यह स्पष्ट होता है कि निगरानी प्रणालियों को सुधारने की आवश्यकता है, खासकर तब जब बर्ड फ्लू मवेशियों के बीच फैलता जा रहा है। --(आईएएनएस)

पेरिस, 14 दिसम्बर । फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने फ्रांस्वा बायरू को देश का नया प्रधानमंत्री नामित किया है। मैक्रों के कार्यालय ने बताया कि बायरू को अब सरकार बनाने का काम सौंपा गया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, वह 2025 का बजट भी बनाएंगे जिसे नेशनल असेंबली द्वारा अपनाया जाएगा। बायरू, मैक्रों के मध्यमार्गी सहयोगी है। वह मिशेल बार्नियर की जगह लेंगे, जिन्हें 4 दिसंबर को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटा दिया गया था। 1952 में जन्मे बायरू ने 2007 में मध्यमार्गी पार्टी डेमोक्रेटिक मूवमेंट (मोडेम) की स्थापना की थी। वे 2002, 2007 और 2012 में तीन बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ चुके हैं।

शुक्रवार को बायरू के नाम के ऐलान के बाद, दक्षिणपंथी पार्टी, नेशनल रैली (आरएन) के अध्यक्ष जॉर्डन बार्डेला ने फ्रांसीसी समाचार चैनल बीएफएमटीवी से कहा कि उनकी पार्टी बायरू की तुरंत आलोचना नहीं करेंगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि बायरू को 'यह समझना चाहिए कि उनके पास न तो लोकतांत्रिक वैधता है और न ही नेशनल असेंबली में बहुमत है, इसलिए उन्हें संसद में प्रतिनिधित्व करने वाली सभी ताकतों के साथ बातचीत करने की जरुरत है। इस बीच, कट्टर वामपंथी पार्टी ला फ्रांस इनसोमिस (एलएफआई) ने घोषणा की है कि वह बायरू को गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। एलएफआई ने बार-बार कहा है कि प्रधानमंत्री का पद वामपंथी दलों के गठबंधन में से किसी को दिया जाना चाहिए, जिसने इस वर्ष हुए विधानसभा चुनावों में सबसे अधिक सीटें जीती हैं। बायरू ने शुक्रवार दोपहर प्रेस से बात करते हुए सुलह की जरुरत पर जोर दिया।

उन्होंने कहा, "हर कोई इस कार्य की कठिनाई को समझता है...ऐसा रास्ता खोजना होगा जो लोगों को विभाजित करने के बजाय उन्हें एकजुट करे।" मिशेल बार्नियर ने एक्स पर एक पोस्ट में अपने उत्तराधिकारी को बधाई देते हुए कहा, "फ्रांस और यूरोप के लिए इस गंभीर समय में, सरकार के प्रमुख के रूप में उन्हें मेरी सभी व्यक्तिगत और मैत्रीपूर्ण शुभकामनाएं।" 4 दिसंबर को, फ्रेंच नेशनल असेंबली ने बार्नियर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जिससे उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा और सरकार गिर गई। बार्नियर की सरकार 1962 के बाद से अविश्वास मत के कारण गिरने वाली पहली सरकार बन गई। -(आईएएनएस) 

सैन फ्रांसिस्को, 14 दिसंबर । ओपन-एआई के पूर्व कर्मचारी सुचिर बालाजी अपने अपार्टमेंट के अंदर मृत पाए गए हैं। सैन जोस मर्करी न्यूज के अनुसार, बालाजी उनके बुकानन स्ट्रीट अपार्टमेंट के अंदर मृत पाए गए। उनके मृत होने की पुष्टि सैन फ्रांसिस्को पुलिस और मुख्य चिकित्सा परीक्षक के कार्यालय ने की है। चिकित्सा परीक्षक के कार्यालय ने मृत्यु के तरीके को आत्महत्या माना और पुलिस अधिकारियों ने इस सप्ताह कहा कि 'वर्तमान में, किसी भी तरह की गड़बड़ी का कोई सबूत नहीं है।' रिपोर्टों में एक प्रवक्ता के हवाले से कहा गया, "मुख्य चिकित्सा परीक्षक कार्यालय (ओसीएमई) ने मृतक की पहचान सैन फ्रांसिस्को निवासी 26 वर्षीय सुचिर बालाजी के रूप में की है।

उनकी मौत आत्महत्या के रूप में निर्धारित की गई है।" प्रवक्ता ने कहा, "ओसीएमई ने परिजनों को सूचित कर दिया है और इस समय प्रकाशन के लिए कोई और टिप्पणी या रिपोर्ट नहीं है।" सुचिर बालाजी ने लगभग चार साल तक 'ओपनएआई' में काम किया था। तब उन्हें एहसास हुआ कि यह तकनीक समाज को फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। यह बात उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स से कही थी। 'ओपनएआई' के प्रवक्ता ने कहा, "आज इस बेहद दुखद समाचार को जानकर हम स्तब्ध हैं और इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं सुचिर के प्रियजनों के साथ हैं।" अक्टूबर में 'एक्स' पर एक पोस्ट करके बालाजी बताया था, "मैं लगभग 4 साल तक 'ओपनएआई' में था और उनमें से पिछले 1.5 साल तक 'चैटजीपीटी' पर काम किया। शुरुआत में मुझे कॉपीराइट, फेयर यूज आदि के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी, लेकिन 'जेनएआई' कंपनियों के खिलाफ सभी मुकदमों को देखने के बाद मैं जानने को उत्सुक हो गया।"

बालाजी ने आगे लिखा, "जब मैंने इस मुद्दे को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश की, तो अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि फेयर यूज कई 'जेनएआई' उत्पादों के लिए एक बहुत ही अविश्वसनीय डिफेंस की तरह लगता है, मूल कारण यह है कि वे ऐसे विकल्प बना सकते हैं जो उस डाटा के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं जिस पर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है।" बालाजी कंप्यूटर विज्ञान का अध्ययन करने के लिए कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले गय थे। वह कैलिफोर्निया के क्यूपर्टिनो में पले-बढ़े। --(आईएएनएस) 

(ललित के झा)

वाशिंगटन, 14 दिसंबर। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के विभिन्न हिस्सों में दिखाई देने वाले रहस्यमयी ड्रोन को ‘‘मार गिराने’’ का निर्देश दिया है।

रहस्यमयी ड्रोन सबसे पहले न्यू जर्सी में देखे गए थे लेकिन उसके बाद से अब इस प्रकार के ड्रोन अन्य स्थानों पर भी दिखाई देने लगे हैं।

हालांकि अमेरिकी सरकार और व्हाइट हाउस ने अब तक यही कहा है कि इनसे राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है और न ही इसमें किसी विदेशी हाथ होने का कोई सबूत है लेकिन फिर भी रहस्यमयी ड्रोन का दिखना जांच का विषय है।

ट्रंप ने शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच ‘ट्रुथ सोशल’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘देश भर में रहस्यमयी ड्रोन दिखाई दिए हैं। क्या यह वास्तव में हमारी सरकार की जानकारी के बिना हो रहा है? मुझे ऐसा नहीं लगता, या तो जनता को इसके बारे में अभी जानकारी दो अथवा उन्हें मार गिराओ।’’

ट्रंप ने इस पोस्ट के अंत में अपने हस्ताक्षर भी किए।

इससे पहले बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति कार्यालय एवं राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास व्हाइट हाउस ने कहा था कि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि ड्रोन देखे जाने की कथित घटनाएं राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा हैं या उनका किया अन्य देश से संबंध है।

व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा संचार सलाहकार जॉन किर्बी ने संवाददाताओं को बताया कि आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय और एफबीआई इन घटनाओं की जांच कर रहे हैं, तथा यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ड्रोन कहां से आ रहे हैं।

किर्बी ने कहा, ‘‘ अमेरिका का तट रक्षक बल न्यूजर्सी को सहयोग दे रहा । महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में ड्रोन दिखाई देने की कोई सूचना नहीं है....।’’ (भाषा)

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति युन सुक-योल के ख़िलाफ़ महाभियोग के प्रस्ताव पर सांसद शनिवार को फिर संसद में वोट करेंगे. इस बीच संसद के बाहर हज़ारों लोग जुट गए हैं.

विपक्षी दलों का कहना है कि 'हम हर शनिवार को महाभियोग प्रस्ताव तब तक लाएंगे जब तक की युन सुक-योल को राष्ट्रपति पद से हटा नहीं दिया जाता.'

विपक्षी दलों को महाभियोग प्रस्ताव के समर्थन में सत्ताधारी दल के आठ सांसदों के वोट की ज़रूरत है.

युन सुक-योल ने हाल ही में देश में मार्शल लॉ लगाने की घोषणा करते हुए इसके पीछे का कारण उत्तर कोरिया से मिल रही धमकी और देश विरोधी ताक़तों को बताया था.

इसके ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन हुआ तो युन सुक-योल ने मार्शल लॉ लगाने के फ़ैसले को वापस ले लिया, लेकिन इस्तीफ़ा नहीं दिया. (bbc.com/hindi)

दोहरे टैक्सेशन से बचने के लिए स्विट्ज़रलैंड ने भारत को दिया ‘सबसे पसंदीदा देश’ (एमएफ़एन) का दर्जा वापस ले लिया है. इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है.

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, "मेरी समझ से यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के कारण स्विट्ज़रलैंड के साथ हमारी दोहरे टैक्सेशन संधि पर फिर बातचीत होगी. यह इसका एक पहलू है."

"दूसरे पहलू की बात करें तो एमएफ़एन को लेकर मेरे पास डिटेल और अन्य जानकारी पर अपडेट नहीं है."

स्विट्ज़रलैंड के एमएफ़एन दर्जा वापस लेने के पीछे की वजह नेस्ले कंपनी मामले में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल के एक फ़ैसले को बताया जा रहा है.

न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा था कि अगर किसी देश के ‘आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन’ (ओईसीडी) में शामिल होने से पहले भारत सरकार ने उस देश के साथ कर संधि पर हस्ताक्षर किए हैं तो एमएफ़एन प्रावधान अपने-आप लागू नहीं होता. (bbc.com/hindi)

बीजिंग, 13 दिसंबर । चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वू छ्येन ने फिलीपींस से जुड़ी हाल की सैन्य घटनाओं को संबोधित किया। एक रिपोर्टर ने फिलीपीन कोस्ट गार्ड के इस दावे के बारे में पूछताछ की कि चीन ने हाल ही में होथांग रीफ की ओर जा रही एक फिलीपीन मछली पकड़ने वाली नाव पर हमला किया था। इसके अलावा, यह बताया गया कि हुआंगयान द्वीप में प्रवेश करने का प्रयास करते समय कई फिलीपीन कोस्ट गार्ड जहाजों को रोका गया था। फिलीपीन नौसेना कमांडर ने उल्लेख किया कि फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में चीनी जहाजों की कार्रवाइयों का मुकाबला करने के लिए "ग्रे ज़ोन" रणनीति विकसित की है।

जवाब में, प्रवक्ता वू छ्येन ने कहा कि फिलीपींस, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रोत्साहन और समर्थन के साथ, दक्षिण चीन सागर के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार उत्तेजक कार्रवाइयों में लगा हुआ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय देख सकता है कि कौन क्षेत्र में शांति और स्थिरता को कमजोर कर रहा है और कौन झूठ फैला रहा है। वू छ्येन ने बताया कि फिलीपींस की क्षेत्रीय सीमाएं कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों द्वारा परिभाषित की गई हैं, जिनमें नानशा द्वीप और हुआंगयान द्वीप शामिल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि फिलीपींस को इस बात का पूरा अहसास है और चीन की स्थिति अटल है। अगर फिलीपींस अपनी जिद पर अड़ा रहा तो चीन निस्संदेह अंत तक उसका विरोध करेगा। (आईएएनएस)

वाशिंगटन, 13 दिसंबर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने चार भारतीय-अमेरिकियों सहित लगभग 1500 लोगों को क्षमादान दिया है।

इन्हें 17 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा सुनाई गई है।

क्षमादान पाने वाले ये चार भारतीय-अमेरिकी हैं-मीरा सचदेव, बाबूभाई पटेल, कृष्णा मोटे और विक्रम दत्ता।

बाइडन ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा, ‘‘अमेरिका, संभावना और दूसरा मौका देने के वादे पर बना है। राष्ट्रपति के रूप में मुझे उन लोगों पर दया दिखाने का बड़ा सौभाग्य मिला है जिन्होंने पश्चाताप और पुनर्वास किया ...। अमेरिका ने अहिंसक अपराधियों, विशेष रूप से मादक पदार्थों के अपराधों के दोषियों के लिए सजा में असमानताओं को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए आज मैं उन 39 लोगों को क्षमा कर रहा हूं, जिन्होंने पुनर्वास किया और अपने समुदायों को मजबूत तथा सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है। मैं लगभग 1,500 लोगों की सजा माफ कर रहा हूं।’’

एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में क्षमादान देने की हाल के दिनों की यह इकलौती घटना है।

दिसंबर 2012 में डॉ. मीरा सचदेव को मिसिसिपी के एक कैंसर सेंटर में धोखाधड़ी करने के जुर्म में 20 साल की सजा सुनाई गई थी और उन्हें करीब 82 लाख अमेरिकी डॉलर वापस करने का आदेश दिया गया था। अब वह 63 वर्ष की हैं।

बाबूभाई पटेल को 2013 में स्वास्थ्य सेवा में धोखाधड़ी षड्यंत्र, मादक पदार्थ के संबंध में षड्यंत्र तथा संबंधित धोखाधड़ी और मादक पदार्थ उल्लंघन के लिए 26 मामलों में 17 वर्ष की सजा सुनाई गई थी।

वर्ष 2013 में ही 54 वर्षीय कृष्णा मोटे को 280 ग्राम से अधिक क्रैक कोकीन और 500 ग्राम से अधिक कोकीन वितरित करने की साजिश रचने तथा सहयोगी एवं दुष्प्रेरक के रूप में क्रैक कोकीन वितरित करने का दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

विक्रम दत्ता (63) को जनवरी 2012 में मैनहट्टन संघीय अदालत ने 235 महीने की जेल की सजा सुनाई थी।

उन्हें मैक्सिको के एक मादक पदार्थ गिरोह के लिए लाखों डॉलर का धन शोधन करने के लिए अपने इत्र वितरण व्यवसाय का उपयोग करने से जुड़े मामले में षड्यंत्र के आरोप का दोषी पाया गया था।  (भाषा) 

सोल, 13 दिसंबर । साउथ कोरिया की नेशनल असेंबली शुक्रवार को संसदीय सत्र आयोजित करेगी। इसमें प्रधानमंत्री और अन्य अधिकारियों से सवाल पूछे जाएंगे, जिन्होंने राष्ट्रपति यून सूक योल की मार्शल लॉ घोषणा से ठीक पहले विवादास्पद कैबिनेट बैठक में भाग लिया था। योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य विपक्षी 'डेमोक्रेटिक पार्टी' (डीपी) भी मार्शल लॉ लागू करने के उनके असफल प्रयास के लिए यून के खिलाफ एक नया महाभियोग प्रस्ताव पेश करेगी। इससे पहले कुछ दिनों पहले कोरम की कमी के कारण वे महाभियोग से बच गए थे। शुक्रवार के पूछताछ सत्र के दौरान, विपक्षी सांसदों द्वारा कैबिनेट सदस्यों से यूं के पिछले दिन के सार्वजनिक संबोधन के बारे में प्रश्न पूछे जाने की उम्मीद है।

जो मुख्य रूप से उनके मार्शल लॉ की घोषणा का बचाव करने और इसे विद्रोह की कार्रवाई मानने से इनकार करने से जुड़ा था। विपक्ष ने प्रधानमंत्री हान डक-सू, वित्त मंत्री चोई सांग-मोक, शिक्षा मंत्री ली जू-हो और विदेश मंत्री चो ताए-युल सहित अन्य से उपस्थित होने की अपील की। बुधवार को पूछताछ सत्र के दौरान हान ने मार्शल लॉ गड़बड़ी के लिए माफी मांगी और कहा कि घोषणा से कुछ मिनट पहले आयोजित छोटी कैबिनेट बैठक में कोई भी यून की योजना से सहमत नहीं था। डीपी ने शनिवार को संसद के पूर्ण सत्र में यून के नए महाभियोग प्रस्ताव को मतदान के लिए रखने की योजना बनाई है। कानून के अनुसार, महाभियोग प्रस्ताव को पूर्ण सत्र में रिपोर्ट किए जाने के 24 से 72 घंटों के बीच मतदान के लिए रखा जाना चाहिए। पहले प्रस्ताव को रद्द करने के बाद, डीपी ने हर सप्ताह यून के महाभियोग को पारित करने के लिए जोर देने की कसम खाई। -(आईएएनएस)

कीव, 13 दिसंबर रूस ने शुक्रवार को यूक्रेन के खिलाफ दर्जनों क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए।

रूसी सेना ने यूक्रेन के ऊर्जा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री हर्मन हेलूशेंको ने फेसबुक पेज पर यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा, “दुश्मन का आतंक जारी है।”

यूक्रेन की वायु सेना ने बताया कि बीती रात यूक्रेन पर कई ड्रोन हमले किए गए और उसके बाद देश के हवाई क्षेत्र में क्रूज मिसाइल भी दागी गईं।

वायुसेना ने कहा कि रूस ने यूक्रेन के पश्चिमी क्षेत्रों के खिलाफ ‘किंजल’ बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया।  (एपी)

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत दुनिया के कई बड़े नेताओं को 20 जनवरी के शपथ ग्रहण समारोह में बुलाने का फैसला किया है.

(dw.com)

ट्रंप ने गुरुवार को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में घोषणा की कि वह जिन नेताओं को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुला रहे हैं, उनमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल हैं. उन्होंने कहा, "कुछ लोग कह रहे हैं, 'ये थोड़ा जोखिम भरा नहीं है?' और मैंने कहा, 'शायद है. लेकिन देखते हैं क्या होता है.'"

उनकी प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने फॉक्स एंड फ्रेंड्स कार्यक्रम में पुष्टि की कि यह निमंत्रण ट्रंप की रणनीति का हिस्सा है. उन्होंने कहा, "यह कदम दिखाता है कि ट्रंप बातचीत के लिए तैयार हैं, चाहे वो हमारे दोस्त हों या विरोधी."

ऐतिहासिक कदम, लेकिन अनिश्चित नतीजे
नवंबर में डॉनल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिकी चुनाव जीता था. अमेरिकी इतिहास में अब तक किसी विदेशी नेता ने शपथ ग्रहण में आधिकारिक तौर पर हिस्सा नहीं लिया है. विशेषज्ञ इसे अभूतपूर्व कदम बता रहे हैं.

इतिहासकार जिम बेंडैट ने कहा, "विदेशी नेताओं को बुलाना गलत नहीं है लेकिन पहले किसी सहयोगी देश को बुलाना ज्यादा समझदारी होती."

ट्रंप का यह फैसला उस समय आया है जब वैश्विक तनाव बढ़ रहा है. ट्रंप ने चीन पर व्यापारिक पाबंदियां लगाने और नाटो सहयोगियों से रक्षा बजट बढ़ाने का दबाव बनाने की बात कही है. उनका 'अमेरिका फर्स्ट' सिद्धांत इस शपथ ग्रहण को खास बना रहा है.

शी जिनपिंग को न्योता, पर शंका बरकरार
विशेषज्ञों का मानना है कि शी इस न्योते को स्वीकार नहीं करेंगे. डैनी रसेल ने कहा, "शी कभी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे वो सिर्फ एक विदेशी नेता के जश्न का हिस्सा दिखें."

चीन के विदेश मंत्रालय ने इस पर सीधा जवाब नहीं दिया. प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, "अभी इस पर कहने के लिए कुछ नहीं है."

ट्रंप ने कहा कि उनका यह कदम अमेरिका और अन्य देशों के बीच आर्थिक और सैन्य असंतुलन को सुधारने की कोशिश है. उन्होंने कहा, "हमारा देश आर्थिक और सैन्य तौर पर बहुत नुकसान उठा चुका है. अब यह और नहीं चलेगा."

ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत कई विश्व नेताओं को न्योता दिया है. हालांकि, अभी पूरी लिस्ट सामने नहीं आई है. शी जिनपिंग के साथ अमेरिका के संबंध तनावपूर्ण हैं, खासकर व्यापार, ताइवान और रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर. ट्रंप ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को भी बुलाया है, जिनके साथ उनका पहले व्यापार शुल्क को लेकर विवाद हो चुका है. वहीं, हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन, जो यूरोप में अलग-थलग हैं लेकिन ट्रंप के करीबी माने जाते हैं, ने अभी तक आने की पुष्टि नहीं की है. इसके अलावा, वॉशिंगटन में मौजूद सभी देशों के राजनयिकों को भी निमंत्रण भेजा गया है, जिनके शपथ ग्रहण में शामिल होने की सामान्य परंपरा है.

मित्र देशों की मिली-जुली प्रतिक्रिया
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ट्रंप की व्यापारिक पाबंदी की धमकियों पर कड़ा एतराज जताया है. उन्होंने कहा, "अगर ट्रंप ऐसा करेंगे तो इसका सीधा असर अमेरिकी लोगों की जेब पर पड़ेगा."

ट्रंप ने मजाक में कनाडा को अमेरिका का 'स्टेट' और ट्रूडो को 'गवर्नर' कहकर विवाद बढ़ा दिया था. ट्रंप का शपथ ग्रहण टेक्नोलॉजी जगत का भी ध्यान खींच रहा है. मेटा ने उनकी टीम को 10 लाख डॉलर का दान दिया है. मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग, जो पहले ट्रंप के आलोचक थे, अब उनके साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे हैं.

जकरबर्ग ने ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा, "ट्रंप का मुश्किल समय में मजबूत दिखना अद्भुत था."

शपथ ग्रहण के लिए विदेशी नेताओं का आना अभी तय नहीं है. ट्रंप का यह कदम एक नई कूटनीति की दिशा में पहला संकेत हो सकता है. लेकिन कई आलोचक इसे अमेरिकी परंपराओं के खिलाफ बता रहे हैं.

लेकिन ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल में भी ऐसे कदम उठा चुके हैं, जिन्हें पारंपरिक नहीं कहा जा सकता. उन्होंने उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन से दो बार मुलाकात की और ऐसा करने वाले वह पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे, जबकि उत्तर कोरिया अमेरिका को अपना दुश्मन मानता है. उस मुलाकात से भी कुछ हासिल नहीं हुआ था.

वीके/सीके (एपी, रॉयटर्स)

वाशिंगटन, 13 दिसंबर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने चार भारतीय-अमेरिकियों सहित लगभग 1500 लोगों को क्षमादान दिया है।

क्षमादान पाने वाले ये चार भारतीय-अमेरिकी हैं-मीरा सचदेव, बाबूभाई पटेल, कृष्णा मोटे और विक्रम दत्ता।

बाइडन ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा, ‘‘अमेरिका, संभावना और दूसरा मौका देने के वादे पर बना है। राष्ट्रपति के रूप में मुझे उन लोगों पर दया दिखाने का बड़ा सौभाग्य मिला है जिन्होंने पश्चाताप और पुनर्वास किया ...। अमेरिका ने अहिंसक अपराधियों, विशेष रूप से मादक पदार्थों के अपराधों के दोषियों के लिए सजा में असमानताओं को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए आज मैं उन 39 लोगों को क्षमा कर रहा हूं, जिन्होंने पुनर्वास किया और अपने समुदायों को मजबूत तथा सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है। मैं लगभग 1,500 लोगों की सजा माफ कर रहा हूं।’’

एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में क्षमादान देने की हाल के दिनों की यह इकलौती घटना है।

दिसंबर 2012 में डॉ. मीरा सचदेव को मिसिसिपी के एक कैंसर सेंटर में धोखाधड़ी करने के जुर्म में 20 साल की सजा सुनाई गई थी और उन्हें करीब 82 लाख अमेरिकी डॉलर वापस करने का आदेश दिया गया था। अब वह 63 वर्ष की हैं।

बाबूभाई पटेल को 2013 में स्वास्थ्य सेवा में धोखाधड़ी तथा अन्य अपराधों के लिए 17 वर्ष की सजा सुनाई गई थी।

कृष्णा मोटे (54) को 2013 में मादक पदार्थ से संबंधित मामलों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

विक्रम दत्ता (63) को जनवरी 2012 में मैनहट्टन संघीय अदालत ने 235 महीने की जेल की सजा सुनाई थी। (भाषा)

गरदा सेराई (अफगानिस्तान), 12 दिसंबर। काबुल में आत्मघाती बम विस्फोट में मारे गए तालिबान के एक मंत्री के अंतिम संस्कार में बृहस्पतिवार को हजारों लोग शामिल हुए। इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट (आईएस) समूह ने ली है।

शरणार्थी एवं प्रत्यावर्तन मंत्री खलील हक्कानी का अंतिम संस्कार पूर्वी अफगानिस्तान के पकतिया प्रांत में किया गया। कैबिनेट सदस्य हक्कानी तीन साल पहले तालिबान के सत्ता पर कब्जा करने के बाद से देश में हुए किसी हमले में मारे गए सबसे प्रमुख नेता हैं।

देश की राजधानी काबुल में बुधवार को शरणार्थी एवं प्रत्यावर्तन मंत्रालय में हुए विस्फोट में उनकी और पांच अन्य लोगों की मौत हो गई।

हक्कानी, कार्यवाहक गृह मंत्री और तालिबान के भीतर एक शक्तिशाली गुट के नेता सिराजुद्दीन हक्कानी के रिश्तेदार थे। अमेरिका ने इन दोनों पर इनाम घोषित किया था।

मंत्री के अंतिम संस्कार में विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी और उपप्रधानमंत्री मौलवी अब्दुल कबीर समेत कई उच्च पदस्थ अधिकारी शामिल हुए और इस दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए।

हथियारबंद लोगों ने ताबूत की रखवाली की, जिस पर तालिबान का झंडा लपेटा गया था और लाउडस्पीकर के जरिए धर्मोपदेश एवं श्रद्धांजलि दी गई। स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया को पकतिया के गरदा सेराई जिले में अंतिम संस्कार को कवर करने के लिए आमंत्रित किया गया था।

समाचार संस्था ‘अमाक न्यूज एजेंसी’ द्वारा दिए गए बयान में आईएस से जुड़े संगठन ने कहा कि उसके एक लड़ाके ने आत्मघाती बम विस्फोट को अंजाम दिया। बयान के अनुसार, लड़ाके ने हक्कानी के कार्यालय से बाहर निकलने का इंतजार किया और फिर अपने उपकरण को उड़ा दिया।

हक्कानी के गढ़ पकतिया के एक अधिकारी ने घटना के बारे में अलग जानकारी दी।

अधिकारी ने अपना नाम गोपनीय रखे जाने की शर्त पर कहा कि हमलावर उसकी जांच के दौरान अलार्म बजने के बावजूद मंत्रालय में घुसने में सफल रहा, क्योंकि उसने गार्ड से कहा था कि उसके हाथ में धातु की प्लेट डाली गई हैं। उसने यह भी दावा किया था कि वह शरणार्थी है।

अधिकारी ने कहा कि हक्कानी उनसे मिलने आने वाले शरणार्थियों और विकलांग लोगों के लिए समय निकालते थे क्योंकि वह उनकी दुर्दशा के कारण उनके प्रति सहानुभूति रखते थे।

अधिकारी ने बताया कि मंत्री परिसर की मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद मंत्रालय की ओर बढ़ रहे थे कि तभी हमलावर ने बम विस्फोट कर दिया।

अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र मिशन और पाकिस्तान सहित अन्य ने इस हमले की निंदा की है। (एपी)

दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिकाओं की फ़ेहरिस्त में शामिल टाइम मैगज़ीन ने डोनाल्ड ट्रंप को अपना 'पर्सन ऑफ़ द ईयर' 2024 चुना है.

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार टाइम मैगज़ीन के पर्सन ऑफ़ द ईयर चुने गए हैं.

डोनाल्ड ट्रंप को पहली बार 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद पर्सन ऑफ़ द ईयर चुना गया था.

टाइम मैगज़ीन के एडिटर-इन-चीफ़ सैम जैकब्स ने पत्रिका के पाठकों के लिए लिखे पत्र में कहा, “ऐतिहासिक रूप से वापसी करने वाले, अमेरिकी राष्ट्रपति पद को नया आकार देने और दुनिया में अमेरिका की भूमिका को बदलने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप टाइम के 2024 के पर्सन ऑफ़ द ईयर हैं."

टाइम मैगज़ीन साल 1927 से ही हर साल पर्सन ऑफ़ द ईयर चुनती है. इसमें किसी ऐसे व्यक्ति को शामिल किया जाता है जिसने उस साल अपने अच्छे या बुरे कामों से दुनिया को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया हो या वैश्विक घटनाओं पर सबसे बड़ा असर डाला हो. (bbc.com/hindi)

कीव, 12 दिसंबर। यूक्रेन के शीर्ष सैन्य कमांडर ने कहा है कि रूस के लगातार आक्रमण के बाद पूर्वी यूक्रेन के प्रमुख शहर पोक्रोवस्क के आसपास युद्ध "अत्यंत तीव्र" हो गया है।

विश्लेषकों का अनुमान है कि रूसी सेना अब शहर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है।

जनरल स्टाफ ने बृहस्पतिवार को युद्धक्षेत्र रिपोर्ट में कहा कि यूक्रेनी सैनिकों ने पिछले 24 घंटों में पोक्रोवस्क के आसपास सुरक्षा बलों पर हमला करने के रूस के लगभग 40 प्रयासों को विफल कर दिया।

यूक्रेनी सेना प्रमुख जनरल ओलेक्सांद्र सिरस्की ने बुधवार देर रात फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा, "कब्जा करने वाले रूसी अपनी सारी उपलब्ध ताकतें आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे सैनिकों की सुरक्षा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा कि उनकी सेना संख्या में कम है।

रूसी सेनाएं यूक्रेन की युद्धक्षेत्र सुरक्षा को भारी संख्या में सैनिकों और शक्तिशाली ग्लाइड बमों के साथ ध्वस्त करने की कोशिश कर रही हैं।

फरवरी 2022 में रूस के हमले से पहले पोक्रोवस्क की आबादी करीब 60,000 थी। यह यूक्रेन का प्रमुख रक्षात्मक गढ़ है और इस पर रूस के कब्जे से यूक्रेन की रक्षात्मक क्षमता कमजोर होगी।

कीव सरकार के लिए एक बड़ी चिंता यह है कि रूस को रोकने के लिए अरबों डॉलर की अमेरिकी सैन्य सहायता नव-निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के सत्ता संभालने के बाद समाप्त की जा सकती है। (एपी)

वाशिंगटन, 12 दिसंबर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के दौरान जेल से रिहा कर घर में नजरबंद किए गए लगभग 1,500 कैदियों की सजा कम कर दी और अहिंसक अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए 39 अमेरिकियों को माफी प्रदान की।

आधुनिक इतिहास में एक दिन में की गई यह सबसे बड़ी क्षमादान कार्रवाई है। बाइडन ने बृहस्पतिवार को सजा कम करने की घोषणा की और यह आदेश उन लोगों पर लागू होगा, जिन्होंने रिहा होने के बाद कम से कम एक साल तक घर में नजरबंद रहने की सजा काटी है।

एसोसिएटेड प्रेस के पास मौजूद आंकड़ों के अनुसार, जेल में वायरस फैलने का खतरा बहुत ज्यादा था और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कुछ कैदियों को रिहा कर उन्हें घर में नजरबंद रखा गया था।

एक समय ऐसा था जब पांच में से एक कैदी को कोरोनावायरस था। बाइडन ने कहा कि वह आने वाले सप्ताह में और कदम उठाएंगे तथा क्षमादान याचिकाओं की समीक्षा करना जारी रखेंगे।

अमेरिका के इतिहास में क्षमादान की दूसरी सबसे बड़ी कार्रवाई बराक ओबामा के शासनकाल में हुई थी।

ओबामा ने 2017 में 330 आरोपियों को माफ किया था।

बाइडन ने एक बयान में कहा, “अमेरिका का निर्माण संभावना और दूसरा अवसर देने पर आधारित है।”

उन्होंने कहा, “राष्ट्रपति के रूप में मुझे उन लोगों पर दया दिखाने का सौभाग्य मिला है, जिन्होंने पश्चाताप और पुनर्वास की क्षमता दिखाई है।” (एपी)

काबुल, 12 दिसंबर । तालिबान के शरणार्थी मंत्री खलील हक्कानी की बुधवार को काबुल में उनके मंत्रालय के अंदर एक आत्मघाती बम विस्फोट में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हक्कानी के दफ्तर से बाहर निकलते समय यह विस्फोट हुआ और इसमें छह अन्य लोग भी मारे गए। अफगान मीडिया की कुछ रिपोट्स में उनकी हत्या के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार बताया जा रहा है। अफगानिस्तान की खामा प्रेस न्यूज एजेंसी ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि घातक आत्मघाती हमला संभवतः पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) का काम है। एजेंसी ने तालिबान के खुफिया विभाग से जुड़े अल-मर्साद नामक एक मीडिया आउटलेट के हवाले से यह दावा किया।

रिपोर्ट के मुताबिक "हमले से पहले पाकिस्तानी सेना से जुड़े अकाउंट्स से धमकी भरी पोस्ट और इसकी प्रकृति के आधार पर, इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि इसके लिए आईएसआईएस-खोरासन (आईएसआईएस-के) जिम्मेदार है।" इसमें बताया गया कि अल-मर्साद ने 'ईगल आई' नामक एक यूजर अकाउंट का जिक्र किया। इसने तालिबानी मंत्री पर घातक हमले से कुछ घंटे पहले एक मैसेज पोस्ट किया, जिसमें कहा गया, 'एक और काफिला निकट है' और विस्फोट के तुरंत बाद पोस्ट को हटा दिया गया। इस अकाउंट को पाकिस्तानी सेना से जुड़ा बताया गया है। इस हमले की जिसम्मेदारी आईएसआईएस-के ने ली है। रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार (11 दिसंबर) की रात को ग्रुप ने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक बयान जारी किया, जिसमें हक्कानी पर हमले में अपनी भूमिका को स्वीकार किया गया।

आईएसआईएस-खोरासन के बयान में यह भी उल्लेख किया गया है कि खलील-उर-रहमान हक्कानी के अलावा, हमले में कई अन्य व्यक्ति मारे गए। इस बीच, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने आत्मघाती हमले की निंदा की। वहीं पाकिस्तानी डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने एक्स पर एक पोस्ट में हमले में हुई मौतों और जानमाल के नुकसान पर अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा, “पाकिस्तान आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट रूप से निंदा करता है।” हक्कानी अफगान शरणार्थियों के पुनर्वास की देखरेख की जिम्मेदारी संभाल रहे जो मुख्य रूप से पड़ोसी पाकिस्तान और ईरान से वापस भेजे जा रहे थे। पिछले दिनों उन्होंने शरणार्थियों के मुद्दे पर पाकिस्तानी सरकार के रवैय की आलोचना की थी। टोलो न्यूज के मुताबिक 8 अक्टूबर को हक्कानी ने काबुल में एक समारोह के दौरान अफगान शरणार्थियों के साथ दुर्व्यवहार के लिए देशों, खासकर पड़ोसी देशों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि देश विभिन्न बहाने बनाकर अफगान नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। एक सौर ऊर्जा परियोजना के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए हक्कानी ने कहा कि अफगान शरणार्थी किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं और पड़ोसी देशों को अफगान शरणार्थियों को निकालना बंद कर देना चाहिए। हक्कानी ने कहा, "हम सभी पड़ोसी देशों से हमारे शरणार्थियों के प्रति दया दिखाने की अपील करते हैं। उनसे संबंधित कोई भी मुद्दा अंतरराष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी है।

शरणार्थी किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं और उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया है। उन्हें और समय दिया जाना चाहिए।" कभी पाकिस्तान तालिबान का बड़ा समर्थक था लेकिन अगस्त 2019 में तालिबान के काबुल की सत्ता हथियाने के बाद दोनों के बीच रिश्ते बिगड़ने लगे। अफ़गानिस्तान-पाकिस्तान तनाव कई मुद्दों को लेकर पैदा हुआ है, जिसमें अफ़गान संघर्ष और पाकिस्तान में अफगान शरणार्थी, जल-बंटवारे के अधिकार जैसे मुद्दे शामिल है। इस्लामाबाद तालिबान पर आरोप लगाता रहा है कि वह अफगानी जमीन पर उन आतंकियों को पनाह दे रहा है जो पाकिस्तान में हिंसक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। काबुल ने इस आरोप से इनका किया है। तालिबान के नेतृत्व वाली अफगान सरकार ने पाकिस्तान पर अफगानिस्तान और चीन के बीच संबंधों को कमजौर करने और पड़ोसी देशों के बीच कलह पैदा करने का भी आरोप लगाया है। --(आईएएनएस) 

दीर अल-बलाह (गाजा पट्टी), 12 दिसंबर गाजा पट्टी पर बुधवार को भी इजराइली हमले हुए जिनमें एक घर नष्ट हो गया। उत्तरी क्षेत्र में स्थित इस घर में विस्थापित लोगों ने शरण ले रखी थी। फलस्तीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि इन हमलों में बच्चों सहित कम से कम 33 लोग मारे गए।

कमाल अदवान अस्पताल (जहां शव लाए गए) के अनुसार इजराइल की सीमा के पास बेत लहिया के उत्तरी शहर में घर पर हुए हमले में 19 लोग मारे गए।

अस्पताल के रिकॉर्ड से पता चलता है कि मरने वालों में आठ लोगों का एक परिवार शामिल था। इनमें चार बच्चे, उनके माता-पिता और दादा-दादी थे।

इजराइली सेना ने कहा कि उसने अस्पताल के आस-पास के इलाके में हमास के एक आतंकवादी को निशाना बनाया। उसने कहा कि हमले में हताहतों की संख्या के बारे में रिपोर्ट गलत थी और विस्तृत जानकारी नहीं दी गयी।

सेना का कहना है कि वह नागरिकों को नुकसान पहुंचाने से बचने की कोशिश करती है।

अस्पताल ने बताया कि बुधवार को प्रवेश द्वार के पास हुए एक अन्य हमले में एक महिला और उसके दो बच्चों की मौत हो गई।

अस्पताल के निदेशक डॉ. हुसाम अबू सफिया ने कहा कि इजराइली ड्रोन ने रात में पास के आवासीय इलाकों पर हमला किया जिससे अस्पताल में मौजूद 120 से अधिक मरीजों में दहशत फैल गई।

एक अन्य अस्पताल के अनुसार मध्य गाजा में दशकों पुराने नुसेरात शरणार्थी शिविर में एक और हमले में कम से कम सात लोग मारे गए। मृतकों में दो बच्चे, उनके माता-पिता और तीन अन्य रिश्तेदार शामिल हैं।

बाद में अस्पताल ने कहा कि उसी शिविर में एक और हमला हुआ, जिसमें चार लोग मारे गए और 16 अन्य घायल हो गए।

इस संबंध में इजराइली सेना की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई।  (एपी)

 यरूशलम, 12 दिसंबर । इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने कहा कि वह नए संघर्ष विराम समझौते के जरिए गाजा में अभी भी बंधक बनाए गए सभी लोगों की रिहाई की संभावना देखते हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, कैट्ज ने अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के साथ फोन पर बातचीत में कहा, "इस समय एक नए समझौते की संभावना है, उम्मीद है कि इससे सभी बंधकों की रिहाई हो सकेगी, जिनमें अमेरिकी नागरिकता वाले बंधक भी शामिल हैं।" कैट्ज के कार्यालय के अनुसार, दोनों ने कई मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें गाजा में युद्ध विराम के लिए नए सिरे से बातचीत भी शामिल थी।

इजरायल और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई खत्म करने वाले संघर्ष विराम समझौते के बाद गाजा में सीजफायर के लिए बातचीत फिर से शुरू हो गई है। इजरायल और हमास के बीच मध्यस्थता से चल रही बातचीत में अभी तक कोई सफलता की घोषणा नहीं की गई है। हमास ने अभी भी गाजा में करीब 100 लोगों को बंधक बना रखा है। बता दें 7 अक्टूबर इजरायल में हमास के बड़े हमले के जवाब में यहूदी राष्ट्र ने फिलिस्तीनी ग्रुप के कब्जे वाली गाजा पट्टी में सैन्य अभियान शुरू किया था। हमास के हमले में करीब 1200 लोग मारे गए थे जबकि 250 से अधिक लोगों को बंधक बनाया गया था। इजरायली हमलों ने गाजा में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है और हजारों फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। इजरायल-हमास संगर्ष के दौरान एक संक्षिप्त संघर्षविराम हुआ जिसमें लगभग 105 बंधकों को रिहा किया गया था।

कुछ बंधकों को इजरायली सैनिकों ने भी बचाया। हाल ही में हमास ने घोषणा की है कि इजरायली सैन्य अभियानों के कारण गाजा पट्टी में बंधक बनाए गए 33 इजरायली बंधकों की मौत हो गई है, जबकि कुछ अन्य अभी भी लापता हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें बताया गया कि बंधकों की हत्या कब और कैसे की गई। और इसके लिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराया। - (आईएएनएस) 

जिनेवा, 12 दिसंबर । संयुक्त राष्ट्र (यूएन) मानवाधिकार विशेषज्ञों ने इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष में अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के मामले में अमेरिका के 'दोहरे मापदंड' की निंदा की। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, जिनेवा में एक प्रेस कॉन्प्रेंस में चार एक्सपर्ट्स ने, अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वे इजरायल को इंटरनेशनल कानून के कथित उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराएं।

इन उल्लंघन में हिंसा, मानवीय नाकेबंदी और कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में बस्तियों का विस्तार शामिल है। ये चारों एक्सपर्ट्स संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के विशेष प्रतिवेदक भी हैं। जजों और वकीलों की स्वतंत्रता पर विशेष प्रतिवेदक मार्गरेट सैटरथवेट ने इंटरनेशनल क्रिमनल कोर्ट को 'अपमानजनक' धमकियों के साथ कमजोर करने के लिए अमेरिकी सरकार की आलोचना की। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय न्याय को सभी के लिए समान रूप से लागू करने की जरुरत पर बल दिया। सैटरथवेट ने कहा, "यह दोहरे मापदंड को समाप्त करने का समय है।" 1967 से कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में मानवाधिकारों की स्थिति पर विशेष रैपोर्टेयर फ्रांसेस्का अल्बानीज ने बड़ी संख्या में नागरिकों की मृत्यु और संयुक्त राष्ट्र कर्मियों पर हमलों को इजरायल की ओर से लगातार उल्लंघन का सबूत बताया।

उन्होंने कहा कि इसे इंटरनेशनल जवाबदेही की कमी से बढ़ावा मिला। अल्बानीज ने कहा, "इजरायल पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाए गए न्यायिक प्रक्रियाओं को या तो नज़रअंदाज किया जाता है या उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है, व्यापार जारी रहता है और कूटनीतिक संबंध भी बरकरार रहते हैं। सदस्य देश पंगु या अचंभित नजर आते हैं, उनमें से कई अभी भी कब्जे को सामान्य मान रहे हैं।" आतंकवाद का मुकाबला करते हुए मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रमोशन और प्रोटेक्शन पर विशेष प्रतिवेदक बेन सॉल ने पिछले 14 महीनों में फिलिस्तीनियों के खिलाफ अत्यधिक हिंसा और फिलिस्तीनी लोगों के साथ लगातार हो रहे अमानवीय व्यवहार को उचित ठहराने के लिए इजरायली बयानबाजी की आलोचना की। बेन सॉल ने विश्वसनीय जांच और 'सजा से मुक्ति' के अंत की अपील की।

उन्होंने कहा कि उल्लंघनों को बड़े पैमाने पर "उन राज्यों द्वारा चुनौती नहीं दी गई है जो महत्वपूर्ण हैं और जो इजरायल के व्यवहार को बदलने में वास्तविक प्रभाव डाल सकते हैं।" सॉल ने विशेष रूप से इजरायल को सैन्य हार्डवेयर के प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में अमेरिका की आलोचना की। - (आईएएनएस) 

इस्तांबुल, 12 दिसंबर । तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन शुक्रवार को तुर्की का दौरा करेंगे। जहां वे राष्ट्रपति बशर अल-असद के सत्ता से बेदखल होने के बाद सीरिया में चल रही राजनीतिक उथल-पुथल पर उच्च स्तरीय वार्ता करेंगे। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने मंत्रालय के एक बयान के हवाले से बताया कि एंटनी ब्लिंकन के अंकारा में तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान से मुलाकात करने की उम्मीद है।

दोनों के बीच सीरिया में बदलाव, इजरायल, गाजा और लेबनान के घटनाक्रम सहित व्यापक क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की संभावना है। एंटनी ब्लिंकन की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब सीरिया एक अहम मोड़ पर खड़ा है, जहां अल-असद के रूस चले जाने और शरण लेने के बाद एक नई अंतरिम सरकार ने सत्ता संभाली है। तुर्की ने लंबे समय से सीरिया में कुर्द समूहों की भूमिका को लेकर चिंता जताई है। अंकारा अमेरिका समर्थित सीरियाई कुर्द पीपुल्स प्रोटेक्शन यूनिट्स को गैरकानूनी कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी का विस्तार मानता है, जिसके खिलाफ वह दशकों से संघर्ष कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि एंटनी ब्लिंकन क्षेत्रीय दौरे के दौरान जॉर्डन में भी रुकेंगे, जहां वह सीरिया के भविष्य पर आम सहमति बनाने और मध्य पूर्व में अन्य मुद्दों को संबोधित करने के लिए अकाबा में अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। -(आईएएनएस)

सियोल (दक्षिण कोरिया), 12 दिसंबर। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ लगाने के अपने आदेश का बृहस्पतिवार को बचाव किया और कहा कि देश के लोकतंत्र तथा संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा करने के उद्देश्य से उन्होंने यह निर्णय लिया था।

राष्ट्रपति यून सुक येओल का यह बयान मुख्य विपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उनके खिलाफ नया महाभियोग प्रस्ताव पेश करने से कुछ घंटे पहले आया है। विपक्षी पार्टी महाभियोग प्रस्ताव पर शनिवार को सदन में मतदान कराने की योजना बना रही है। इससे पहले विपक्षी दल ने पिछले शनिवार को भी ऐसा ही प्रयास किया था लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों ने नेशनल असेंबली में इसका बहिष्कार किया था।

दरअसल दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने तीन दिसंबर को मार्शल लॉ लगाने का आदेश देकर सबको हैरान कर दिया था और इसके बाद से ही देश में राजनीतिक अराजकता की स्थिति है और उनके निष्कासन की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।

यून ने अपने फैसले के बचाव में कहा, ‘‘ मैं अंत तक लड़ूंगा ताकि देश की सरकार को पंगु बनाने और देश की संवैधानिक व्यवस्था को बाधित करने के लिए जिम्मेदार ताकतों और आपराधिक समूहों को कोरिया गणराज्य के भविष्य के लिए खतरा बनने से रोका जा सके।’’

राष्ट्रपति ने कहा कि मार्शल लॉ लागू करने का उद्देश्य देश के विपक्षी दल से लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा करना था। यून ने उन पर लगाए जा रहे विद्रोह के आरोपों को भी खारिज किया।

यून ने कहा, ‘‘ विपक्ष अब अराजकता फैला रहा है और दावा कर रहा है कि मार्शल लॉ की घोषणा विद्रोह की कार्रवाई है। लेकिन क्या यह सच है।’’ (एपी)

कैथोलिक ईसाइयों के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप फ़्रांसिस ने सीरिया की स्थिति पर बयान दिया है.

समाचार एजेंसी एएफ़पी के अनुसार पोप फ़्रांसिस ने कहा है कि वह प्रार्थना करते हैं कि सीरिया के लोग शांति, सुरक्षा और आपसी सम्मान के साथ रहें.

पोप फ़्रांसिस ने कहा, "मैं प्रार्थना करता हूं कि अलग-अलग धर्मों के लोग इतने सालों तक युद्ध से पीड़ित रहे. वो अब देश की भलाई के लिए मित्रता और आपसी सम्मान के साथ सीरिया में रहें."

पोप फ़्रांसिस ने सीरिया के एक ऐसे राजनीतिक समाधान पर पहुंचने की उम्मीद भी जताई है जो कि देश की ज़िम्मेदारी को निभाते हुए उसे स्थिरता और एकता की ओर लेकर जाएगा.

वहीं सीरिया के नए अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद अल-बशीर ने इटली के एक अख़बार 'कोरिएरे डेला सेरा' को दिए एक इंटरव्यू में दुनिया भर में शरणार्थियों के तौर पर रह रहे सीरियाई लोगों से देश वापस लौटने की अपील की है.

इंटरव्यू में सीरिया के अंतरिम प्रधानमंत्री ने कहा, "हयात तहरीर अल-शाम की सरकार को विरासत में सीरिया का एक भ्रष्ट प्रशासन मिला है." (bbc.com/hindi)

-नदीन यूसुफ़

अमेरिकी जांच एजेंसी एफ़बीआई (फ़ेडरल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन) के डायरेक्टर क्रिस्टोफ़र रे ने कहा है कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यभार संभालने से पहले वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे.

दरअसल, ट्रंप ने ऐसे संकेत दिए थे कि वो राष्ट्रपति कार्यकाल का काम संभालते ही क्रिस्टोफ़र रे को उनके पद से हटा देंगे.

रे ने यह घोषणा बुधवार को एफबीआई की आंतरिक बैठक में की है. रे ने कहा कि कई हफ़्तों तक सोच विचार के बाद उन्होंने पद से हटने का फ़ैसला किया है.

ट्रंप ने पहले ही एफबीआई के नेतृत्व के लिए अपने भरोसेमंद काश पटेल के नाम की घोषणा कर दी है.

काश पटेल ने 'नाटकीय रूप से' एफबीआई की शक्तियों को सीमित करने की बात कही है.

क्रिस्टोफ़र रे को ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान साल 2017 में नियुक्त किया था. उन्हें 10 साल के लिए नियुक्ति दी गई थी.

लेकिन ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद एफबीआई ने ट्रंप के ख़िलाफ़ जांच शुरू कर दी थी. इसके लिए रे को रिपब्लिकन्स की ओर से आलोचना झेलनी पड़ी थी.

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक-योल ने गुरुवार को कहा कि वो 'अंत तक लड़ते रहेंगे'.

यून ने गुरुवार को टेलीविजन पर संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने पिछले हफ़्ते मार्शल लॉ घोषित करने के अपने चौंकाने वाले फ़ैसले का बचाव किया.

उन्होंने कहा कि उनका प्रयास लोकतंत्र के "पतन को रोकने" और विपक्ष की "संसदीय तानाशाही" का मुकाबला करने के लिए एक कानूनी फ़ैसला था.

दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति यून के इस्तीफ़े या महाभियोग की मांग लगातार बढ़ रही है. हालांकि यून ने इस बात के संकेत दिए हैं कि वो पद नहीं छोड़ेंगे.

उन्होंने कहा, "चाहे मेरे ख़िलाफ़ जांच की जाए या महाभियोग लाया जाए, मैं अडिग रहूंगा. मैं अंत तक लड़ूंगा."

पिछले हफ़्ते मंगलवार और बुधवार के बीच यून सुक-योल ने देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया था.

हालांकि, भारी विरोध के बाद उन्होंने छह घंटों के भीतर ही अपना फैसला वापस ले लिया था. यून के इस कदम के बाद दक्षिण कोरिया में उनका काफी विरोध हो रहा है और उनपर जांच चल रही है.

पुलिस ने बुधवार को राष्ट्रपति कार्यालय और पुलिस मुख्यालय में रेड मारी थी. पुलिस ने बताया था कि सियोल मेट्रोपोलिटन पुलिस और नेशनल असेंबली पुलिस गार्ड के दफ़्तरों में भी रेड मारी गई है. (bbc.com/hindi)