कनाडा के आम चुनावों में मार्क कार्नी की लिबरल पार्टी ने जीत हासिल की है. इस जीत के बाद कार्नी ने अपने समर्थकों को संबोधित किया और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा.

प्रधानमंत्री कार्नी ने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अमेरिका हम पर अपना अधिकार जमा सके- ऐसा कभी नहीं होगा."

उन्होंने कहा, "अमेरिका के साथ हमारा पुराना रिश्ता अब खत्म हो चुका है. हम अमेरिकी विश्वासघात के सदमे से उबर चुके हैं, हमें एक-दूसरे का ख़्याल रखना होगा."

बता दें कि ट्रंप कनाडा को लगातार ट्रेड वॉर की धमकी देते आए हैं और यहां तक कि उन्होंने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात भी कही है. (bbc.com/hindi)

कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी (एनडीपी) के नेता जगमीत सिंह चुनाव हार गए हैं. साथ ही उनकी पार्टी को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है.

हार के बाद उन्होंने पार्टी के नेता पद से इस्तीफ़ा देने की घोषणा की है.

अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए जगमीत सिंह ने कहा, "न्यू डेमोक्रेट्स के लिए यह निराशा की रात है. हम तभी हारते हैं जब हम लड़ना बंद कर देते हैं."

एनडीपी का कनाडा के आम चुनावों में निराशाजनक प्रदर्शन रहा है. कहा जा रहा है कि वह चुनावों में सिर्फ़ आठ सीटों पर सिमट सकती है.

कनाडा में हाउस ऑफ़ कॉमन्स में पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए पार्टियों को कम से कम 12 सीटों की ज़रूरत होती है.

कौन हैं जगमीत सिंह

जगमीत सिंह 46 साल के हैं. उनकी राजनीति का फोकस वर्कर्स और मजदूरों के मुद्दों के इर्द-गिर्द रहा है.

उन्होंने 2017 में उस वक्त इतिहास रच दिया था, जब वो कनाडा में एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व करने वाले अल्पसंख्यक और सिख समुदाय से आने वाले पहले नेता बने.

2019 में वो सांसद चुने गए थे. 2021 से एनडीपी ने ट्रूडो की लिबरल पार्टी को सरकार बनाए रखने में मदद की थी. (bbc.com/hindi)

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ़ के एक्स अकाउंट को मंगलवार को भारत में बंद कर दिया गया.

पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को निलंबित करने का फ़ैसला किया था.

इसी के साथ भारत ने अटारी सीमा को बंद और वीज़ा से जुड़ी सुविधाएं भी बंद कर दी.

पहलगाम हमले के बाद बीबीसी को दिए इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ़ ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत की ओर से उठाए गए कदमों पर जवाब दिया था.

उन्होंने कहा था, ''भारत ने पिछले 24 घंटों में जो किया हम सिर्फ उसका जवाब दे रहे हैं. हम चुपचाप इसे देखते नहीं रह सकते. हमें इसका उसी तरीके और अंदाज़ में जवाब देना था.''

इसके अलावा भी पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने मीडिया में कई बयान दिए थे. (bbc.com/hindi)

ओटावा, 29 अप्रैल । कनाडा में चार दिनों से लापता एक भारतीय छात्रा रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत पाई गई। यह जानकारी ओटावा स्थित भारतीय उच्चायोग ने दी। पंजाब के डेरा बस्सी निवासी आप नेता देविंदर सिंह की बेटी वंशिका उच्च शिक्षा के लिए ढाई साल पहले ओटावा गई थी। कनाडा में भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि ओटावा में भारतीय छात्रा वंशिका की मौत की खबर सुनकर गहरा दुख हुआ। मामले को स्थानीय अधिकारियों के सामने उठाया गया और पुलिस के अनुसार वह जांच कर रही है। उच्चायोग ने कहा कि वह हर संभव मदद प्रदान करने के लिए शोक संतप्त परिजनों और स्थानीय सामुदायिक संघों के साथ निकट संपर्क में हैं। ओटावा के हिंदू समुदाय की ओर से ओटावा पुलिस सर्विस को लिखे पत्र के मुताबिक वंशिका 25 अप्रैल को लापता हुई थी। इसके बाद ओटावा में भारतीय उच्चायोग ने 'एक्स' पर पोस्ट किया कि वह एक भारतीय छात्रा के लापता होने की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय अधिकारियों और भारतीय-कनाडाई समुदाय के संगठनों के संपर्क में है।

 न्यूयॉर्क, 29 अप्रैल । अमेरिका के ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि टैरिफ (आयात-निर्यात पर लगने वाला शुल्क) के बीच देशों के साथ नए सिरे से आर्थिक रिश्ते बनाए जाएं। इसी वजह से भारत शायद अमेरिका के साथ व्यापार समझौता करने वाला पहला देश बन सकता है। उन्होंने सोमवार को कहा, "उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पिछले हफ्ते भारत गए थे और उन्होंने वहां हुई अच्छी प्रगति की बात की।" उन्होंने सीएनबीसी से कहा, "मुझे लगता है कि भारत उन शुरुआती देशों में होगा, जिनके साथ हम व्यापार समझौता करेंगे।" उन्होंने पत्रकारों से कहा कि पहला व्यापार समझौता पिछले हफ्ते ही हो सकता था। ट्रंप के चुनाव अभियान का एक बड़ा वादा व्यापार संबंधों को नए तरीके से तय करना था। अब जब वह राष्ट्रपति बनने के 100वें दिन में पहुंच रहे हैं, तो ऐसे समय में दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत के साथ समझौता उनके लिए बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। पिछले हफ्ते बेसेंट ने पत्रकारों से कहा था कि भारत के साथ समझौता जल्दी ही हो सकता है। उन्होंने कहा, "भारत में टैक्स के अलावा व्यापार में रुकावटें कम हैं, वहां मुद्रा में कोई गड़बड़ी नहीं होती और सरकारी सब्सिडी भी बहुत कम है, इसलिए भारत के साथ समझौता करना काफी आसान है।"

पिछले हफ्ते भारत दौरे के दौरान वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से व्यापार को लेकर बातचीत की थी। दोनों देशों ने कहा कि बातचीत आगे बढ़ाने के लिए एक योजना तैयार कर ली गई है। वेंस ने कहा, "हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका और भारत ने व्यापार बातचीत के नियमों को आधिकारिक रूप से तय कर लिया है।" उन्होंने कहा, "यह राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के विचारों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह हमारे देशों के बीच अंतिम समझौते की ओर एक रास्ता तैयार करता है। मुझे लगता है कि अमेरिका और भारत मिलकर बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं।" अगर कोई द्विपक्षीय समझौता नहीं होता है, तो जुलाई में ट्रंप की टैरिफ व्यवस्था लागू होने पर भारत को 26 प्रतिशत टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। बेसेन्ट ने यह भी कहा कि दक्षिण कोरिया के साथ बातचीत "बहुत अच्छी रही है" और जापान के साथ भी "कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातचीत" हुई हैं।

दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपनी हैकिंग का शिकार हुई है. उसके ग्राहकों की निजी जानकारियां लीक हुई हैं. अब वह करोड़ों सिम कार्ड बदलने की शुरुआत कर रही है.

डॉयचे वैले पर ओंकार सिंह जनौटी की रिपोर्ट-

एसके टेलिकॉम, दक्षिण कोरिया में मोबाइल सर्विस देने वाली सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपनी है. सोमवार (28 अप्रैल) को कंपनी ने एलान किया कि वह 2.3 करोड़ यूजर्स के यूसिम (यूनिवर्सल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल) बदलेगी. कंपनी ने इसी महीने की शुरुआत में बताया कि हैकिंग के कारण उसके ग्राहकों की निजी जानकारियों से समझौता हुआ है. एसके टेलिकॉम के मुताबिक, हैकिंग कोडों के जरिए की गई.

इस घटना के बाद दक्षिण कोरिया की सरकार ने पूरे देश के डेटा प्रोटेक्शन सिस्टम की समीक्षा का आदेश दिया है. एसके टेलिकॉम ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है. 28 अप्रैल को एक प्रेस विज्ञप्ति में कंपनी ने कहा, "सोमवार सुबह 10 बजे से, हम मुफ्त में उन लोगों की यूसिम चिप्स बदलेंगे जो ये चाहते हैं. ऐसा देश भर में 2,600 स्टोर्स के जरिए किया जाएगा."

हालांकि, कंपनी ने यह भी स्वीकार किया कि उसके पास रिप्लेसमेंट के लिए फिलहाल पांच फीसदी नए सिम ही उपलब्ध हैं. मई अंत तक 50 लाख नए सिम हासिल करने का दावा किया गया है. हैकरों का अभी तक पता नहीं चला है. वैसे दक्षिण कोरिया अक्सर उत्तर कोरिया पर साइबर हमले करने का आरोप लगाता है.  

सिम असल में है क्या
सिम (SIM) का मतलब है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल. कार्डनुमा इस छोटी सी चिप में यूजर की पहचान के लिए जरूरी सारी जानकारी दर्ज रहती है. सिम से ही हर यूजर को एक खास फोन नंबर मिलता है, जिसके जरिए कॉल, मैसेज और डेटा का एक्सचेंज होता है. सिम डालने पर किसी भी अनलॉक्ड फोन को इस्तेमाल किया जा सकता है.

असल में हर सिम कार्ड का 17 अंकों वाला एक खास कोड होता है. इस कोड में देश, सर्विस प्रोवाइडर और यूनीक यूजर आईडी की जानकारी होती है. इसके साथ ही कार्ड में पर्सनल आइडेंटिटी नंबर (PIN) और पर्सनल अनब्लॉकिंग की (PUK) नाम के दो पासवर्ड भी होते हैं.

सिम कार्ड में आमतौर पर 256 किलोबाइट (KB) स्टोरेज होता है. इतने स्टोरेज में 250 कॉन्टैक्ट्स सेव किए जा सकते हैं. यही वजह है कि स्मार्टफोन से पहले के दौर वाले मोबाइल फोनों में सिम स्टोरेज और फोन स्टोरेज का विकल्प मिलता था. स्मार्टफोनों में अब नंबर, फोन मेमोरी में ही स्टोर होते हैं.

कैसे हैक होते हैं सिम कार्ड
सिम कार्ड को हैक करने के लिए हैकर कुछ खास तरीके अपनाते हैं. इनमें से सबसे आम है, सिमजैकिंग. इसके तहत SMS या किसी लिंक के जरिए कोड भेजा जाता है. कोड पर क्लिक करते ही फोन पिन मांगता है. पिन कंफर्म होते ही सिम कार्ड में मौजूद पर्सनल आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन (PII) लीक हो जाती है.

PII में यूजर का पूरा नाम, पता, जियोलोकेशन, आईपी पता, फोन नंबर, जन्मतिथि जैसी इंफॉर्मेशन होती है. सिम कार्ड हैक करने वाले यूजर की फोन कॉल्स और उसके टेक्स्ट मैसेजों की आराम से निगरानी कर सकते हैं. सिम हैकिंग से ईमेल, फोन बैंकिंग और सोशल मीडिया अकाउंट्स की एक्सेस भी मिल सकती है.

बार्सिलोना, 29 अप्रैल। स्पेन और पुर्तगाल में सोमवार को अभूतपूर्व ‘ब्लैकआउट’ ने दोनों देशों के अधिकतर हिस्सों को ठप कर दिया, जिससे हजारों रेल यात्री फंस गए और लाखों लोग फोन एवं इंटरनेट की पहुंच से वंचित रहे। साथ ही स्पेन एवं पुर्तगाल के कब्जे वाले इबेरियन प्रायद्वीप में लोगों को एटीएम से नकदी निकालने में मुश्किल आई।

पावर ग्रिड के अचानक ठप होने के बाद अधिकारी इसके कारणों का पता लगाने की मशक्कत करते रहे।

स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने राष्ट्र को संबोधित किया और कहा कि राष्ट्र में सबकुछ ठप पड़ जाने के लगभग 11 घंटे बाद भी सरकारी विशेषज्ञ अब भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या था।

सांचेज ने कहा, ‘‘हमारी व्यवस्था कभी भी पूरी तरह धराशायी नहीं हुई।’’ उन्होंने सोमवार को दोपहर 12:33 बजे विस्तार से बताया कि स्पेन के पावर ग्रिड में मात्र पांच सेकंड में 15 गीगावाट बिजली का नुकसान हुआ, जो उसकी राष्ट्रीय मांग के 60 प्रतिशत के बराबर है।

स्पेन के बिजली वितरक ‘रेड इलेक्ट्रा’ के परिचालन प्रमुख एडुआर्डो प्रीटो ने कहा कि इस तरह की घटना ‘‘असाधारण एवं अभूतपूर्व’’ थी।

स्पेन में रात 11 बजे तक लगभग 50 प्रतिशत बिजली बहाल हो गई थी और प्रधानमंत्री ने मंगलवार तक 4.8 करोड़ की आबादी वाले देश में बिजली पूर्ण रूप से बहाल होने का वादा किया।

यह छह सप्ताह से भी कम समय में यूरोप में दूसरी गंभीर बिजली कटौती की घटना थी। इससे पहले 20 मार्च को आग लगने के कारण ब्रिटेन में हीथ्रो हवाई अड्डा बंद हो गया था।

पुर्तगाल के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र ने एक बयान में कहा कि इस बात का कोई संकेत नहीं है कि बिजली की यह कटौती साइबर हमले के कारण हुई थी। यूरोपीय आयोग की कार्यकारी उपाध्यक्ष टेरेसा रिबेरा ने ब्रसेल्स में पत्रकारों को यही संकेत दिया और कहा कि बिजली संकट ‘‘हाल के दिनों में यूरोप में दर्ज सबसे गंभीर घटनाओं में से एक’’ है। रिबेरा यूरोपीय आयोग की स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के संबंध में काम करने वाली इकाई की प्रभारी भी हैं।

बिजली संकट दोपहर में शुरू हुआ। मैड्रिड और लिस्बन में कार्यालय बंद हो गए और यातायात बाधित हो गया, वहीं बार्सिलोना में कुछ नागरिकों ने यातायात को नियंत्रित किया। दोनों देशों में ट्रेन सेवाएं बंद हो गईं।

स्पेन में आपातकालीन सेवाओं और रेल कर्मचारियों ने बिजली कट जाने के कारण पटरियों पर रुकी हुईं 100 से अधिक ट्रेनों से लगभग 35,000 लोगों को निकाला।

सांचेज ने कहा कि रात 11 बजे तक 11 ट्रेनों के यात्रियों को निकालना बाकी था।

बार्सिलोना निवासी इवेट कोरोना ने ‘एसोसिएटेड प्रेस’ (एपी) से कहा, ‘‘मुझे नहीं पता कि मैं घर कैसे जाऊंगी।’’

अस्पताल और अन्य आपातकालीन सेवाओं को जनरेटर की मदद लेनी पड़ी। गैस स्टेशन बंद हो गए। अधिकांश मोबाइल फोन नेटवर्क पर कॉल करना संभव नहीं था, हालांकि कुछ ऐप हल्के-फुल्के तरीके से काम कर रहे थे। (एपी)

केप कैनावेरल (अमेरिका), 29 अप्रैल। अमेजन के इंटरनेट उपग्रहों का पहला समूह सोमवार को कक्षा की ओर बढ़ गया। अंतरिक्ष के क्षेत्र से जुड़े बाजार में अमेजन एक नया नाम है जहां वर्तमान में ‘स्पेसएक्स’ के हजारों ‘स्टारलिंक’ का प्रभुत्व है।

‘यूनाइटेड लॉन्च अलायंस’ के एटलस वी रॉकेट ने अमेजन के ‘प्रोजेक्ट कुइपर’ उपग्रहों में से 27 को अंतरिक्ष में पहुंचाया। कक्षा में छोड़े जाने के बाद, उपग्रह अंततः लगभग 630 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचेंगे।

एटलस वी ने ही 2023 में दो परीक्षण उपग्रह प्रक्षेपित किए थे। परियोजना अधिकारियों ने कहा कि नवीनतम संस्करण में बड़े बदलाव किए गए हैं। नवीनतम उपग्रहों पर एक ‘मिरर फिल्म’ लगाई गई है जिसे खगोलविदों की सुविधा के लिए सूर्य के परावर्तित प्रकाश को बिखेरने के लिए डिजाइन किया गया है।

‘स्टारगेजर’ निचली-कक्षा वाले उपग्रहों की तेजी से बढ़ती संख्या का विरोध करते हैं। उनका तर्क है कि ये उपग्रह अवलोकन को खराब करते हैं तथा उपग्रहों के टकराव का अधिक डर होता है।

जेफ बेजोस द्वारा स्थापित अमेजन का लक्ष्य दुनिया भर में तेज, सस्ती ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करने के लिए इनमें से 3,200 से अधिक उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करना है। हालांकि बेजोस अब अपनी खुद की रॉकेट कंपनी ‘ब्लू ओरिजिन’ का संचालन करते हैं।

एलन मस्क की ‘स्पेसएक्स’ ने 2019 से अब तक 8,000 से अधिक ‘स्टारलिंक’ लॉन्च किए हैं। कंपनी ने रविवार रात को अपना 250वां स्टारलिंक लॉन्च किया। 7,000 से अधिक स्टारलिंक अब भी पृथ्वी से लगभग 550 किलोमीटर ऊपर कक्षा में मौजूद हैं। (एपी)

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन, 29 अप्रैल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में ट्रक चालकों के लिए अंग्रेजी में दक्षता हासिल करने की अनिवार्यता को लेकर एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं जिसे लेकर सिख अधिकार समूहों ने चिंता जताई है।

इन समूहों ने कहा है कि इस आदेश का सिख समुदाय के ट्रक चालकों पर ‘‘भेदभावपूर्ण प्रभाव’’ पड़ सकता है और रोजगार में अनावश्यक बाधाएं पैदा हो सकती हैं।

‘अमेरिका के ट्रक चालकों के लिए सड़क के सामान्य नियमों को लागू करना’ शीर्षक वाले कार्यकारी आदेश में कहा गया है कि अमेरिका के ट्रक चालक देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती, इसकी सुरक्षा और अमेरिकी लोगों की आजीविका के लिए आवश्यक हैं।

सोमवार को जारी आदेश में कहा गया है कि ‘‘अंग्रेजी में दक्षता पेशेवर चालकों के लिए सुरक्षा संबंधी अनिवार्यता होनी चाहिए। वे यातायात संकेतों को पढ़ने और समझने में सक्षम होने चाहिए, उन्हें यातायात सुरक्षा, सीमा गश्त, कृषि चौकियों और माल वजन-सीमा स्टेशन के अधिकारियों के साथ संवाद करना आना चाहिए।’’

ट्रंप ने अंग्रेजी को अमेरिका की आधिकारिक राष्ट्रीय भाषा घोषित किया है।

‘सिख कोलिशन’ संगठन कहा कि वह ट्रंप के इस आदेश से ‘‘काफी चिंता’’ में है।

उसने कहा, ‘‘हम समझते हैं कि इस आदेश के तहत परिवहन मंत्री सीन डफी को ‘अंग्रेजी में दक्षता संबंधी अनिवार्यता के अनुपालन के लिए निरीक्षण प्रक्रियाओं को मजबूत करने के मकसद से’’ कदम उठाने का निर्देश दिया जाएगा।

‘सिख कोलिशन’ समूह ने कहा कि यह कार्यकारी आदेश उस सिख समुदाय के लिए गंभीर चिंता पैदा करता है जिसकी अमेरिका के ट्रक संचालन उद्योग में मजबूत उपस्थिति है।

इसमें ‘द इकोनॉमिस्ट’ की उस रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया था कि देश के ट्रक संचालन उद्योग में लगभग 1,50,000 सिख काम करते हैं, जिनमें से 90 प्रतिशत चालक हैं।

समूह ने कहा, ‘‘हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि इस आदेश का सिख ट्रक चालकों पर भेदभावपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है और योग्य व्यक्तियों के लिए रोजगार प्राप्त करने में अनावश्यक बाधाएं पैदा हो सकती हैं।’’ (भाषा)

(योषिता सिंह)

संयुक्त राष्ट्र, 29 अप्रैल। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंतोनियो गुतारेस ने भारत एवं पाकिस्तान के बीच बने हालात पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि वह दोनों देशों के बीच ‘‘तनाव कम करने’’ एवं ‘‘बातचीत बहाल’’ करने के लिए ऐसी किसी भी पहल का समर्थन करने को तैयार हैं जो दोनों को स्वीकार्य हो।

गुतारेस के प्रवक्ता के कार्यालय द्वारा सोमवार को जारी बयान में कहा गया कि महासचिव ‘‘भारत और पाकिस्तान के बीच बने हालात को लेकर बहुत चिंतित हैं। उन्होंने दोनों सरकारों से अधिक से अधिक संयम बरतने और तनाव बढ़ाने वाले हर कदम से बचने का आग्रह किया है।’’

बयान में कहा गया कि गुतारेस ने ‘‘फिर से दृढ़ विश्वास जताया कि सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण मुद्दों को भी सार्थक और रचनात्मक बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्वक तरीके से हल किया जा सकता है। वह दोनों पक्षों को स्वीकार्य ऐसी किसी भी पहल का समर्थन करने के लिए तैयार हैं, जो तनाव कम करने और बातचीत को फिर से शुरू करने को प्रोत्साहित करे।’’

जम्मू कश्मीर में पहलगाम के पास आतंकवादियों द्वारा 22 अप्रैल को की गई गोलीबारी के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। यह 2019 में पुलवामा में किए गए हमले के बाद घाटी में सबसे घातक हमला है।

पहलगाम में हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) को निलंबित कर दिया और पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों को घटा दिया।

केंद्र ने पहलगाम हमले के तार सीमा पार से जुड़े होने के मद्देनजर पाकिस्तानी सैन्य सलाहकार (अताशे) को निष्कासित करने, 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करने और अटारी सीमा को तत्काल बंद करने सहित कई कदमों की गत बुधवार को घोषणा की थी।

भारत ने अटारी सीमा के माध्यम से देश में प्रवेश करने वाले सभी पाकिस्तानियों से एक मई तक देश छोड़ने को कहा है।

इसके जवाब में पाकिस्तान ने बृहस्पतिवार को सभी भारतीय विमानन कंपनियों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद करने का फैसला किया तथा भारत के साथ व्यापार को स्थगित कर दिया।

गुतारेस ने कहा है कि वह भारत और पाकिस्तान के बीच की स्थिति पर ‘‘अत्यंत चिंतित’’ हैं और ‘‘बहुत बारीकी से’’ इस पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने दोनों देशों की सरकारों से अधिक से अधिक संयम बरतने एवं यह सुनिश्चित करने की अपील की कि स्थिति और खराब न हो।

सोमवार को जारी बयान में कहा गया कि भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह (यूएनएमओजीआईपी) की ‘‘उस क्षेत्र में कोई उपस्थिति नहीं है जहां हमला हुआ और वह नियंत्रण रेखा पर 1971 के युद्धविराम समझौते के सख्ती से पालन और उससे संबंधित घटनाक्रम पर नजर रखने के अपने कार्यक्षेत्र के तहत काम कर रहा है।’’

यूएनएमओजीआईपी की स्थापना जनवरी 1949 में हुई थी। भारत एवं पाकिस्तान के बीच 1971 में हुए युद्ध और उसके बाद उसी वर्ष 17 दिसंबर को हुए युद्ध विराम समझौते के बाद यूएनएमओजीआईपी को इस समझौते के सख्ती से पालन से संबंधित घटनाक्रम पर यथासंभव नजर रखने और महासचिव को इसकी जानकारी देने का काम सौंपा गया था।

भारत का कहना है कि यूएनएमओजीआईपी की उपयोगिता समाप्त हो चुकी है तथा शिमला समझौते एवं उसके फलस्वरूप नियंत्रण रेखा (एलओसी) के निर्धारण के बाद यह अप्रासंगिक हो गया है।

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने 22 अप्रैल के आतंकवादी हमले के पीड़ितों के परिवारों के साथ अपनी एकजुटता पुन: व्यक्त की और ‘‘जवाबदेही तथा न्याय के महत्व को रेखांकित किया।’’

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की पिछले सप्ताह ‘‘कड़े शब्दों में निंदा’’ की थी और इस बात पर जोर दिया था कि इन हत्याओं के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए एवं इस ‘‘निंदनीय आतंकवादी कृत्य’’ के आयोजकों और प्रायोजकों को न्याय के कठघरे में लाया जाना चाहिए। (भाषा)

कनाडा के पब्लिक ब्रॉडकास्टर सीबीसी न्यूज़ के अनुसार देश के आम चुनावों में लिबरल पार्टी को बहुमत मिलने के आसार हैं.

सीबीसी न्यूज़ ने ये भी कहा है कि 343 सीटों वाली संसद में पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा कि नहीं ये साफ़ नहीं हुआ है.

लिबरल पार्टी के मुख्यालय में समर्थकों में काफ़ी जोश दिख रहा है. सीबीसी को रुझानों के बाद पार्टी के एक समर्थक ने कहा, "ये कनाडा के इतिहास में सबसे बड़ा कमबैक है. जब कनाडा को ज़रूरत थी तब कार्नी आगे आए, ये बहुत अहम बात है."

सीबीसी के अनुसार मार्क कार्नी की पार्टी कनाडा में सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें जीत सकती है. भले ही उसे पूर्ण बहुमत न मिले.

कनाडा की राजनीति में लिबरल पार्टी बीते कुछ महीनों से काफ़ी दवाब में थी. जस्टिन ट्रू़डो को बीच में इस्तीफ़ा देना पड़ा था.

कुछ महीने पहले तक जिस पार्टी को लगभग ख़त्म हुआ समझा गया था, वो अब चौथी बार सत्ता में आ सकती है.

बीबीसी संवाददाता एंथनी ज़र्कर को लगता है कि लिबरल पार्टी की जीत में डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का भी हाथ रहा है.

उनके मुताबिक ट्रंप ने बार-बार कनाडा को उकसाया और उसे अमेरिका का 51वां राज्य बनने को कहा, इसके कनाडा के मतदाता एकजुट हो गए. (bbc.com/hindi)

संयुक्त राष्ट्र में भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ़ के बयान पर प्रतिक्रिया दी.

स्काई न्यूज़ पर एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया था, "क्या आप मानेंगे कि पाकिस्तान अरसे से इन आतंकवादी संगठनों को फंडिंग और ट्रेनिंग देता रहा है?"

ख़्वाजा आसिफ़ जवाब में कहा था, "हम ये 'डर्टी वर्क' तीन दशकों से अमेरिका के कहने पर कर रहे हैं...इसमें ब्रिटेन समेत पश्चिमी देश भी शामिल हैं. वो एक ग़लती थी और हम उसी की खामियाजा भुगत रहे हैं."

इसी बयान का हवाला देते हुए 28 अप्रैल को यूएन ऑफ़िस ऑफ़ काउंटर टेररिज़्म (यूएनओसीटी) की ओर से विक्टिम्स ऑफ़ टेररिज़्म एसोसिएशन्स नेटवर्क की शुरुआत की गई.

इस दौरान योजना पटेल ने कहा, "पूरी दुनिया ने हाल ही में एक टेलीविज़न इंटरव्यू में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ़ को आतंकवादी संगठनों को समर्थन, प्रशिक्षण और धन देने के पाकिस्तान के इतिहास को स्वीकार करते हुए सुना है."

उन्होंने आगे कहा, "यह खुला कबूलनामा पाकिस्तान को एक धूर्त देश के तौर पर उजागर करता है जो वैश्विक आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और क्षेत्र को अस्थिर कर रहा है. दुनिया अब और आंखें बंद कर नहीं रह सकती."

योजना पटेल ने इस दौरान पहलगाम हमले का ज़िक्र करते हुए कहा, "भारत, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के मद्देनज़र दुनिया भर के नेताओं और सरकारों की ओर से दिए गए मजबूत समर्थन और एकजुटता की सराहना करता है. यह आतंकवाद के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के ज़ीरो टोलरेंस का प्रमाण है."

पिछले हफ़्ते जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले में 26 लोगों की जान चली गई जबकि कई लोग घायल हो गए. इसके बाद से भारत और पाकिस्तान में तनाव बढ़ गया है.  (bbc.com/hindi)

अमेरिका के साथ टैरिफ़ वॉर में उलझे कनाडा में आम चुनाव हो रहे हैं. इन चुनावों के नतीजे तय करेंगे कि कनाडा का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा.

इस वक़्त मतदान अपने आख़िरी चरण में हैं, इसी के साथ शुरुआती रुझान भी आने शुरू हो गए हैं. कनाडा के इस चुनाव में मुख्य टक्कर लिबरल पार्टी और कंज़र्वेटिव पार्टी के बीच है.

इन दो मुख्य पार्टियों के अलावा ब्लॉक क्यूबेकॉइस, एनडीपी (न्यू डेमोक्रेट पार्टी) और ग्रीन पार्टी भी चुनाव लड़ रही हैं.

कनाडा के सरकारी ब्रॉडकास्टर सीबीसी (कनाडाई ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन) न्यूज़ के मुताबिक शुरुआती रुझानों में लिबरल पार्टी 19 सीटों पर आगे चल रही है.

छह सीटों पर बढ़त के साथ कंज़र्वेटिव पार्टी दूसरे स्थान पर है.

कनाडा की हाउस ऑफ कॉमन्स में 343 सीटें हैं. पिछली संसद में 153 सीटों के साथ लिबरल पार्टी सबसे बड़ा दल था.

ढाका, 28 अप्रैल। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की कैबिनेट के एक पूर्व मंत्री पर राजधानी ढाका के बाहरी इलाके में स्थित अदालत में पेशी के दौरान भीड़ ने कथित तौर पर हमला किया। अलग अलग अखबारों की खबरों में सोमवार को यह जानकारी सामने आयी।

बड़े संख्या में बिकने वाले ‘प्रथम अलो’ और कई अन्य समाचार पत्रों ने खबर दी कि पूर्व सरकार का विरोध करने वाले वकीलों सहित लोगों के एक समूह ने पूर्व कानून मंत्री अनीस-उल-हक पर उस समय हमला किया जब पुलिस उन्हें जेल वैन में ले जा रही थी।

यह हमला राजधानी के बाहरी इलाके में स्थित बंदरगाह शहर नारायणगंज की एक अदालत में हुआ। अदालत ने हत्या के एक मामले में पूछताछ के लिए उन्हें तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया है।

पुलिस के अनुसार, उन्होंने तुरंत उसके चारों ओर सुरक्षा घेरा बना लिया। ‘प्रोथोम अलो’ अखबार ने कहा कि पुलिसकर्मी हक को गंभीर रूप से घायल होने से बचाने के लिए उन्हें लेकर अदालत परिसर में वैन की ओर दौड़ने लगे।

‘प्रोथोम अलो’ ने कहा, "जब उन्हें सुनवाई के बाद अदालत से बाहर लाया जा रहा था, तो कुछ लोगों ने उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी।"

पिछले वर्ष छात्र नेतृत्व वाले विद्रोह के दौरान हक सहित कई अन्य मंत्रियों और हसीना की अवामी लीग के नेताओं पर हत्या और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे और पिछले महीनों में पुलिस हिरासत में अदालत में पेशी के दौरान उनमें से कई पर हमला भी किया गया था। (भाषा)

थॉमस मैकिनटोश

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ तीन दिन के लिए अस्थायी युद्ध विराम का एलान किया है.

रूस के मुताबिक, यह युद्धविराम 8 मई की सुबह से शुरू होकर 11 मई तक चलेगा.

पुतिन ने यह फ़ैसला मानवीय कारणों से और दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर लिया है.

अब तक यूक्रेन ने इस घोषणा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

रूस की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है, “रूस चाहता है कि यूक्रेन भी युद्धविराम का पालन करे. अगर यूक्रेन युद्धविराम तोड़ता है, तो रूसी सेना उसका सख्त और प्रभावी जवाब देगी.”

बयान में कहा गया है, "रूस ने एक बार फिर एलान किया कि वह बिना शर्त बातचीत के लिए तैयार है ताकि यूक्रेन संकट की मूल जड़ को खत्म किया जा सके. इसके लिए वह अंतरराष्ट्रीय पार्टनर्स के साथ सकारात्मक बातचीत के लिए तैयार है."

इससे पहले, रूस ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की थी. (bbc.com/hindi)

कनाडा के आम चुनावों में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार लिबरल पार्टी के मार्क कार्नी, कंज़र्वेटिव पार्टी के पियरे पोलीवियरे, ब्लॉक क्यूबेकॉइस पार्टी के ब्लैंचेट और एनडीपी पार्टी के नेता जगमीत सिंह हैं.

बीते महीने लिबरल पार्टी का नेता चुने जाने के बाद पूर्व बैंकर मार्क कार्नी ने कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली. लेकिन इसके तुरंत बाद उन्हें चुनावों के लिए तैयारी शुरू करनी पड़ी.

जनवरी में पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने लिबरल पार्टी के नेता पद से इस्तीफा दिया था. इसके बाद से ही कनाडा में कई नेता मतदान कराने की मांग कर रहे थे.

लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कनाडा पर लगाए गए टैरिफ़ और ट्रेड वॉर के बाद जल्द चुनाव करवाना कनाडा के लिए मुमकिन नहीं था. (bbc.com/hindi)

यांगून, 28 अप्रैल । म्यांमार में 28 मार्च को आए विनाशकारी भूकंप के बाद देश में कुल 157 झटके (आफ्टरशॉक) महसूस किए गए। मौसम विज्ञान और जल विज्ञान विभाग ने सोमवार को यह जानकारी दी। विभाग ने बताया कि भूकंप के झटकों की तीव्रता 2.8 से 7.5 के बीच थी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने सरकारी दैनिक म्यांमार एलिन के हवाले से बताया कि 25 अप्रैल तक भूकंप में मरने वालों की संख्या 3,763 थी, 5,107 लोग घायल हुए और 110 लोग लापता हैं। देश की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति (एनडीएमसी) के अनुसार, 28 मार्च को मध्य म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद 2,00,000 से अधिक लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं। शुक्रवार को ने प्यी ताव में आयोजित समिति की साल की तीसरी बैठक में एनडीएमसी के अध्यक्ष वाइस सीनियर जनरल सो विन ने कहा कि भूकंप ने प्यी ताव, सागांग, मांडले, बागो, मैगवे और शान समेत 10 क्षेत्रों और राज्यों में भारी नुकसान किया है।

दीर अल-बला, 28 अप्रैल गाजा पट्टी पर सोमवार रात को किए गए इजराइली हमलों में कम से कम 27 फलस्तीनी मारे गए। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने यह जानकारी दी है।

पिछले महीने हमास के साथ युद्ध विराम समाप्त करने के बाद से इजरायल ने गाजा पर हर दिन हमले किए हैं।

मार्च की शुरुआत से ही इसने क्षेत्र के 20 लाख फलस्तीनियों को भोजन और दवा सहित सभी आयातित सामग्री से वंचित कर दिया है।

इजराइल का कहना है कि यह बंधकों को रिहा करने के लिए उग्रवादी समूह पर दबाव बनाने का प्रयास है।

हर दिन हो रही बमबारी और व्यापक भूखमरी गाजा के लोगों पर भारी असर डाल रही है और इससे प्रभावित होने वालों में गर्भवती महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।

शवों को प्राप्त करने वाले इंडोनेशियन हॉस्पिटल के अनुसार, बेत लहिया में एक घर पर किए गए हवाई हमले में 10 लोग मारे गए, जिनमें एक फलस्तीनी कैदी अब्देल-फतह अबू महादी भी शामिल था, जिसे युद्ध विराम के तहत रिहा किया गया था। उसकी पत्नी, उनके दो बच्चे और एक पोता भी मारे गए।

दुबई, 28 अप्रैल यमन के हूती विद्रोहियों ने प्रवासी अफ्रीकी कैदियों वाली जेल पर कथित अमेरिकी हवाई हमले में 68 लोगों की मौत होने का दावा किया है।

इससे पहले उन्होंने इन हमलों में कम से कम 30 लोगों की मौत होने का दावा किया था लेकिन मृतक संख्या को बाद में बढ़ा दिया गया।

विद्रोहियों के नागरिक सुरक्षा संगठन ने अलग से बताया कि हमले में 47 अन्य लोग घायल हुए हैं।

 इस्लामाबाद, 28 अप्रैल । पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) ने कहा कि अगर कॉमन इंटरेस्ट्स काउंसिल (सीसीआई) की आगामी बैठक में सिंधु नहर संबंधी मुद्दे का समाधान नहीं हुआ तो वह संघीय सरकार से बाहर निकल जाएगी और अपना समर्थन वापस ले लेगी। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, सिंधु नदी पर छह नहरों के निर्माण के मुद्दे पर आम सहमति बनाने के लिए 2 मई को सीसीआई की बैठक बुलाई गई थी। बता दें सिंधु नदी पर नहरों के निर्माण का भारी विरोध हो रहा है विशेष तौर पर सिंध प्रांत ने जहां प्रदर्शनों का सिलसिला रुक नहीं रहा है। पीपीपी नेता और सिंध के ऊर्जा मंत्री नासिर शाह ने रविवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, "अगर सीसीआई की बैठक में नहरों का मुद्दा नहीं सुलझा तो पीपीपी सरकार से अलग हो जाएगी।" एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, नासिर शाह के नेतृत्व में पीपीपी प्रतिनिधिमंडल ने सरकार में अपने गठबंधन सहयोगी मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान (एमक्यूएम-पी) के साथ बैठक की।

दुबई, 28 अप्रैल। हूती विद्रोहियों ने सोमवार को दावा किया कि यमन की राजधानी पर अमेरिका द्वारा किये गये हवाई हमलों में रविवार की रात कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई। वहीं, अमेरिकी सेना ने भी माना है कि उसने पिछले एक महीने में 800 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं।

अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमान ने रात को जारी एक बयान में कहा कि उसके 'ऑपरेशन रफराइडर' अभियान के तहत सैकड़ों हूती लड़ाकों और उनके कई नेताओं को मार गिराया गया है। इनमें वे लोग भी शामिल हैं जो हूतियों के मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े थे। हालांकि, सेना ने किसी भी नेता का नाम नहीं बताया।

अमेरिका ने कहा है कि वह अपने हवाई हमले जारी रखेगा। ये हमले 15 मार्च से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में शुरू हुए थे।

बयान में कहा गया, "ईरान निस्संदेह हूतियों को समर्थन दे रहा है। हूती हमारी सेनाओं पर हमले केवल ईरानी सरकार के समर्थन से ही कर पा रहे हैं।"

सोमवार सुबह हूतियों ने एक फुटेज जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका ने सना के उत्तर में बानी अल हरीथ जिले को निशाना बनाया। फुटेज में मलबे के बीच खून के धब्बे और एक टूटा हुआ ट्रक देखा जा सकता है।

हूतियों के 'अल-मसीरा' समाचार चैनल ने बताया कि हमले में आठ लोग मारे गए, हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने तत्काल इसकी पुष्टि नहीं की। (एपी)

(के जे एम वर्मा)

बीजिंग, 28 अप्रैल। चीन ने अपने मित्र देश पाकिस्तान की संप्रभुता एवं सुरक्षा हितों की रक्षा करने में उसके प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हुए पहलगाम आतंकवादी हमले की ‘‘त्वरित एवं निष्पक्ष जांच’’ किए जाने का आह्वान किया है।

चीन की सरकारी समाचार एजेंसी ‘शिन्हुआ’ के अनुसार, चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री इशाक डार के साथ रविवार को टेलीफोन पर बातचीत की।

उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि डार ने वांग (जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) की केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य भी हैं) को ‘‘कश्मीर क्षेत्र में आतंकवादी हमले के बाद’’ पाकिस्तान और भारत के बीच बढ़े तनाव के बारे में जानकारी दी।

वांग ने कहा कि चीन इस घटनाक्रम पर करीबी नजर रख रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद से मुकाबला करना पूरी दुनिया की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान के प्रयासों के प्रति चीन के निरंतर समर्थन की पुष्टि की।

वांग के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया, ‘‘एक मजबूत मित्र एवं सदाबहार रणनीतिक सहयोगी के रूप में चीन सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान की जायज चिंताओं को पूरी तरह समझता है और पाकिस्तान की संप्रभुता एवं सुरक्षा हितों की रक्षा करने में उसका समर्थन करता है।’’

वांग ने कहा, ‘‘चीन एक त्वरित और निष्पक्ष जांच की वकालत करता है और मानता है कि संघर्ष भारत या पाकिस्तान के मौलिक हितों की पूर्ति नहीं करता और न ही यह क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता के लिए लाभदायक है।’’

उन्होंने कहा कि चीन को उम्मीद है कि दोनों पक्ष संयम बरतेंगे और तनाव कम करने के लिए मिलकर काम करेंगे।

रिपोर्ट के अनुसार, डार ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान ने लगातार एवं दृढ़ता से आतंकवाद का मुकाबला किया है और वह ऐसी किसी भी कार्रवाई के खिलाफ है जिससे स्थिति और बिगड़ सकती है।

समाचार एजेंसी के अनुसार, डार ने कहा कि पाकिस्तान स्थिति से परिपक्वता से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है और वह चीन एवं अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ संवाद बनाए रखेगा।

चीन ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की 23 अप्रैल को ‘‘कड़ी निंदा’’ की थी। इस हमले में 26 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे।

चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था, ‘‘हम इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं। चीन हर प्रकार के आतंकवाद का पूरी दृढ़ता से विरोध करता है। हम मारे गए लोगों के लिए शोक व्यक्त करते हैं और शोक संतप्त परिवारों एवं घायलों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं।’’

इसके अलावा, भारत में चीन के राजदूत जू फेइहोंग ने भी हमले की निंदा की थी।

उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा था, ‘‘पहलगाम में हुए हमले से स्तब्ध हूं और इसकी निंदा करता हूं।’’

उन्होंने कहा था, ‘‘मैं पीड़ितों के प्रति गहरी संवेदना और घायलों एवं शोक संतप्त परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करता हूं। हम सभी प्रकार के आतंकवाद का विरोध करते हैं।’’ (भाषा)

लंदन, 28 अप्रैल। ब्रिटेन में प्रवासी भारतीय समुदाय के लोग पाकिस्तान के प्रदर्शन के विरोध में लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए।

प्रवासी पाकिस्तानियों ने भारत पर पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर ‘‘दुष्प्रचार’’ करने के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन का आह्वान किया था।

भारत समर्थक प्रदर्शनकारियों ने ‘‘भारत माता की जय’’ और ‘‘वंदे मातरम्’’ के नारे लगाते हुए और तिरंगा लहराकर प्रदर्शन किया। उनकी संख्या ‘इंडिया हाउस’ के सामने सड़क के दूसरी ओर मौजूद ब्रिटिश पाकिस्तानियों के छोटे समूह से काफी अधिक थी। प्रदर्शन स्थल पर मेट्रोपॉलिटन पुलिस की पर्याप्त उपस्थिति थी।

बाद में, ब्रिटिश भारतीय समूहों ने 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के पीड़ितों की याद में पिकाडिली सर्कस में मोमबत्तियां जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी।

भारतीय प्रवासी समूहों ने मैनचेस्टर, स्कॉटलैंड में एडिनबर्ग और उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट समेत ब्रिटेन में विभिन्न स्थानों पर इसी तरह के विरोध प्रदर्शनों और रैलियों का आयोजन किया तथा पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी संगठनों को दिए जा रहे समर्थन की निंदा की।

सामुदायिक समूह ‘इनसाइट यूके’ ने कहा, ‘‘इन प्रदर्शनों का उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाना है।’’

इससे पहले भी भारतीय प्रवासी संगठनों ने शुक्रवार को ब्रिटेन की राजधानी में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था जिसके जवाब में मिशन के अधिकारियों के समर्थन से ब्रिटिश पाकिस्तानियों ने भी प्रदर्शन किया।

सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित इन प्रदर्शनों के एक वीडियो में एक पाकिस्तानी अधिकारी इमारत के बाहर भारतीय प्रदर्शनकारियों की ओर गला काटने की धमकी भरा इशारा करते देखा गया। (भाषा)

अमेरिकी सेना ने यमन में 800 से अधिक हूती ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है. अमेरिकी सेना का कहना है कि उसने 15 मार्च से यमन में हूती आंदोलन के ख़िलाफ़ लगातार हवाई और नौसैनिक हमले किए.

रविवार को हाल के अभियानों की जानकारी देते हुए एक बयान में, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने "सैकड़ों हूती लड़ाकों और कई हूती नेताओं को मारा है".

अमेरिका ने कहा है कि वह लाल सागर और अदन की खाड़ी में ईरान समर्थित हूतियों के खतरे को ख़त्म करने की कार्रवाई कर रहा है.

यमन में, हूतियों - जो देश के बड़े हिस्से को नियंत्रित करते हैं - ने कहा कि रविवार को राजधानी सना पर अमेरिकी हमले में महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम आठ लोगों की मौत हुई है.

हूतियों की ओर से चलाए जा रहे स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि लाल सागर तट पर अमेरिकी हवाई हमलों में कम से कम 74 लोगों की मौत हुई और 171 अन्य घायल हो गए.

बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने हूतियों के नियंत्रण वाले क्षेत्रों पर बड़े पैमाने पर हमले करने का आदेश दिया था और धमकी दी थी कि उन्हें "पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा". (bbc.com/hindi)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 'लगता है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की शांति समझौते के तहत रूस को क्राइमिया सौंपने के लिए तैयार हैं.'

ट्रंप से पूछा गया था कि क्या उन्हें लगता है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति अपने दक्षिणी प्रायद्वीप का नियंत्रण छोड़ने के लिए तैयार हैं, जिस पर 2014 में रूस ने अवैध रूप से कब्ज़ा कर लिया था.

इस पर ट्रंप ने जवाब दिया, "मुझे ऐसा लगता है."

ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी अपील की है कि वे "गोलीबारी बंद करें और एक समझौते पर हस्ताक्षर करें" ताकि ये जंग ख़त्म हो सके.

ट्रंप का मानना है कि यह दो हफ़्ते के अंदर हासिल किया जा सकता है.

ट्रंप ने ये बात वेटिकन से लौटने के बाद पत्रकारों से कही.

ट्रंप ने 26 अप्रैल को पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में शामिल होने के दौरान ज़ेलेंस्की के साथ एक संक्षिप्त बैठक की थी.

ट्रंप ने कहा कि बैठक अच्छी रही और क्राइमिया पर बहुत संक्षिप्त चर्चा हुई.

ट्रंप की इस हालिया टिप्पणी पर फ़िलहाल यूक्रेन और रूस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. (bbc.com/hindi)