वाशिंगटन, 5 जून। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पूर्व समर्थक और सलाहकार एलन मस्क के सरकारी अनुबंधों में कटौती करने की बृहस्पतिवार को चेतावनी दी।

ट्रंप ने दिग्गज कंपनी टेस्ला एवं सोशल मीडिया मंच एक्स के प्रमुख मस्क को यह चेतावनी ऐसे समय दी जब दोनों के बीच रिश्तों में खटास आई है और यह एक सार्वजनिक झगड़े में बदल गया है।

इससे पहले ट्रंप ने मस्क के साथ अपना गठजोड़ टूटने पर दुख व्यक्त किया था और उद्योगपति मस्क के रुख को लेकर अपनी 'निराशा' जाहिर की थी। इसके कुछ ही घंटे बाद ट्रंप ने मस्क के मुनाफे को नुकसान पहुंचाने के लिए अमेरिकी सरकार के इस्तेमाल की चेतावनी देकर इस झगड़े को और बढ़ा दिया।

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया नेटवर्क पर लिखा, "हमारे बजट में, अरबों-खरबों डॉलर की बचत करने का सबसे आसान तरीका एलन की सरकारी सब्सिडी और अनुबंधों को समाप्त करना है। मैं हमेशा सोचता था कि (पूर्व राष्ट्रपति जो) बाइडन ने ऐसा क्यों नहीं किया।’’ (एपी)

यरुशलम, 5 जून। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बृहस्पतिवार को कहा कि इजराइल ने हमास के खिलाफ लड़ाई में गाजा में फलस्तीनियों के कुछ स्थानीय कबीलों को “सक्रिय” किया है।

नेतन्याहू ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा कि सरकार ने इजराइली सैनिकों की जान बचाने के लिए "सुरक्षा अधिकारियों" की सलाह पर यह कदम उठाया है।

यह घोषणा गाजा में फलस्तीनियों के अनौपचारिक समूहों को हथियार देने के लिए उनकी एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी द्वारा आलोचना किए जाने के कुछ घंटे बाद की गई।

गाजा में कुछ स्थानीय फलस्तीनी परिवारों के पास हथियार होने के बारे में जानकारी है और अक्सर वे क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण रखते हैं। अतीत में, युद्ध से पहले और इसके दौरान, कुछ लोगों का हमास के साथ टकराव या तनाव रहा है।

एक इजराइली अधिकारी ने कहा कि नेतन्याहू जिस समूह का ज़िक्र कर रहे थे, उनमें से एक तथाकथित अबू शबाब समूह है।

अधिकारी ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर बात की क्योंकि उन्हें मीडिया से बात करने का अधिकार नहीं था।

हाल के हफ़्तों में, अबू शबाब समूह ने ऑनलाइन घोषणा की कि उसके लड़ाके दक्षिणी गाजा में इज़राइल द्वारा समर्थित नये वितरण तंत्र को सहायता खेप की सुरक्षा में मदद कर रहे हैं। (एपी)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अरबपति एलन मस्क के बीच तीखी बयानबाज़ी का असर टेस्ला कंपनी के शेयरों पर पड़ा है.

गुरुवार को कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई. मस्क की इस कंपनी शेयर गुरुवार को 14 फ़ीसदी गिर गए, जिससे कंपनी की क़ीमत में क़रीब 150 अरब डॉलर की कमी आई है.

जानकारों के अनुसार यह पिछले कई महीनों में टेस्ला के लिए सबसे बुरा दिन रहा.

यह नुक़सान इस बात का संकेत है कि अगर मस्क का सरकार से टकराव बढ़ा तो उनका काफ़ी नुक़सान हो सकता है.

जानकार मानते हैं मस्क उस सरकार से टकरा रहे हैं जो अपने विरोधियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए जानी जाती है.

ट्रंप और एलन मस्क में विवाद बढ़ने के बीच ट्रंप ने एलन मस्क की कंपनियों, जैसे स्पेस एक्स को दिए गए सरकारी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने की धमकी दी है.

इस पर मस्क ने जवाब दिया, "जो करना है कीजिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता!"

ट्रंप और एलन मस्क के बीच मतभेद सबसे पहले सोशल मीडिया पर सबके सामने आए.

दोनों के बीत मतभेद पहले तो नीतियों को लेकर बहस से शुरू हुए, लेकिन जल्दी ही दोनों ने एक दूसरे पर निजी हमले करने शुरू कर दिए. (bbc.com/hindi)

-जेम्स फ़िट्ज़गेराल्ड

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफ़्रीका और मध्य पूर्व के कुछ देशों से अमेरिका आने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाया है.

12 देशों के यात्रियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, जो अगले हफ़्ते के सोमवार से लागू होगा. वहीं सात अन्य देश के लोगों को आंशिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है.

राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया है. उन्होंने हाल में कोलोराडो में यहूदी समुदाय के सदस्यों पर हुए हमले का हवाला दिया, जिसे कथित तौर पर मिस्र के एक नागरिक ने अंजाम दिया था. हालांकि प्रतिबंधित मुल्कों की सूची में मिस्र नहीं है.

प्रतिबंध लगाने के जो अन्य कारण बताए गए हैं उनमें इन देशों के लोगों का कथित तौर पर अमेरिकी वीज़ा नियमों का उल्लंघन करना शामिल है.

अफ़ग़ानिस्तान
ट्रंप ने अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ कई आरोप लगाए हैं. व्हाइट हाउस द्वारा जारी किए बयान में बताया गया है कि अफ़ग़ानिस्तान को नियंत्रित करने वाला तालिबान एक वैश्विक आतंकवादी संगठन है.

यह कदम ट्रंप प्रशासन की ओर से अमेरिका में रहने वाले अफ़ग़ान नागरिकों के लिए अस्थायी संरक्षित स्थिति (टीपीएस) को ख़त्म करने की घोषणा के कुछ ही सप्ताह बाद उठाया गया है. उस वक्त ट्रंप प्रशासन की तरफ़ से यह संकेत दिया गया था कि अफ़ग़ानिस्तान में स्थिति में सुधार हुआ है.

ट्रंप ने अफ़ग़ानिस्तान पर पासपोर्ट या नागरिकता संबंधी दस्तावेज़ जारी करने के लिए "सक्षम या सहयोगी" सेंट्रल अथॉरिटी की कमी का भी आरोप लगाया है.

ट्रंप की सूची में शामिल अन्य देशों की तरह, अफ़ग़ान नागरिकों के वीज़ा की अवधि से ज़्यादा समय तक अमेरिका में रहने का मुद्दा भी उठाया गया है.

ईरान
ट्रंप की घोषणा में ईरान को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश बताया गया है. इससे पहले भी ट्रंप ईरान पर इस तरह का आरोप लगा चुके हैं, जिसे ईरान ने ख़ारिज किया है.

अमेरिका ने पहले भी मध्य पूर्व के क्षेत्र में सक्रिय हमास और हिज़्बुल्लाह जैसे प्रॉक्सी समूहों को कथित रूप से बढ़ावा का आरोप ईरान पर लगाया है इसके लिए उसकी निंदा की है.

ट्रंप की नई घोषणा में कहा गया है कि यह देश "विश्वभर में आतंकवाद का प्रमुख स्रोत है" और सुरक्षा जोख़िमों के मुद्दों पर अमेरिका के साथ सहयोग नहीं करता. साथ ही ट्रंप ने ईरान पर "अमेरिका से निकाले गए अपने नागरिकों को स्वीकार न करने" का आरोप भी लगाया है.

ट्रंप का ताज़ा क़दम ईरान की परमाणु हथियार निर्माण क्षमताओं पर एक नए समझौते को लेकर दोनों पक्षों के बीच चल रहे कूटनीतिक विवाद के बीच उठाया गया है.

सोमालिया के मामले में भी इसी तरह के कारण बताए गए हैं. इस अफ़्रीकी देश को ट्रंप ने "आतंकवादियों का सुरक्षित ठिकाना" करार दिया है. ईरान की तरह सोमालिया पर भी अमेरिका से निकाले गए अपने नागरिकों को स्वीकार न करने का आरोप है.

हालांकि, सोमालिया के बारे में ट्रंप ने एक और बात कही है. उन्होंने कहा है, "सोमालिया अन्य देशों से इस मामले में अलग है कि यहां की सरकार के पास अपने क्षेत्र पर कमान और नियंत्रण का अभाव है, जो कई मामलों में उसकी राष्ट्रीय क्षमताओं को बहुत सीमित करता है."

सोमालिया की सरकार को सशस्त्र इस्लामी गुटों से बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. सोमालिया ने ट्रंप की तरफ़ से उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए "बातचीत में शामिल होने" का वादा किया है.

वहीं उत्तरी अफ़्रीका में मौजूद लीबिया को "ऐतिहासिक तौर पर आतंकवाद की उपस्थिति" के लिए प्रतिबंधित देशों की लिस्ट में शामिल किया गया है, इसे अमेरिकियों के लिए सुरक्षा ख़तरा बताया गया है.

लीबिया और सोमालिया दोनों के बारे में व्हाइट हाउस के बयान में कहा गया है कि वहां पासपोर्ट जारी करने के लिए किसी सक्षम या सहयोगी सेंट्रल एजेंसी का अभाव है.

हैती
हैती के बारे में दस्तावेज़ में कहा गया है कि "बाइडन प्रशासन के दौरान हैती के लाखों नागरिक अवैध तरीके़ से अमेरिका में घुस आए."

डोनाल्ड ट्रंप ने इसके कारण होने वाले जोखिमों की ओर इशारा किया है, जिसमें "आपराधिक नेटवर्क" बनाना और वीज़ा की अवधि से अधिक समय तक रहने की ऊंची दर शामिल है.

अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि फ़रवरी 2024 में हैती के आठ लाख 52 हज़ार से अधिक लोग अमेरिका में रह रहे थे, हालांकि यह नहीं बताया गया कि ये प्रवासी अमेरिका में कब पहुंचे.

इनमें से कई लोग 2010 में आए विनाशकारी भूकंप के बाद या देश में फैली हिंसा से भागकर आए थे. अमेरिकी राष्ट्रपति ने क़ानून प्रवर्तन सहित अन्य मामलों के लिए हैती में सेंट्रल अथॉरिटी की कमी की ओर भी इशारा किया.

ट्रंप प्रशासन ने इन देशों के लोगों पर तय वीज़ा अवधि से अधिक समय तक अमेरिका में रहने का आरोप लगाया है.

होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (डीएचएस) "ओवरस्टे" को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो अमेरिका में आने की अपनी तय अवधि से अधिक समय तक रहता है और उसके पास किसी तय समय से ज़्यादा वक्त तक रहने का कोई दस्तावेज़ नहीं होता.

मध्य अफ़्रीकी देश चाड पर "अमेरिकी आप्रवासन क़ानूनों के प्रति घोर उपेक्षा" दिखाने का आरोप लगाया गया है.

व्हाइट हाउस की तरफ से जारी घोषणा में डीएचएस रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया गया है कि 2023 में व्यापार या पर्यटक वीज़ा पर चाड के नागरिकों की ओवरस्टे दर 49.54 फ़ीसद है.

वहीं कांगो रिपब्लिक और इक्वेटोरियल गिनी से आने वाले लोगों के मामले में लगभग ये दर 29.63 प्रतिशत और 21.98 प्रतिशत हैं. लेकिन ये दरें लाओस से कम हैं, जिस पर तुलनात्मक रूप से कम प्रतिबंध लगाए गए हैं.

म्यांमार
म्यांमार (पूर्व में बर्मा) के लोगों पर भी वीज़ा अवधि से अधिक समय तक अमेरिका में रहने का आरोप लगाया गया है और कहा गया है कि अमेरिका में रहने वाले म्यांमार के नागरिकों में ये दर अधिक है.

वहीं इस सूची में शामिल ईरान सहित अन्य देशों की तरह इस देश पर भी देश से निर्वासित नागरिकों को स्वीकार करने में अमेरिका के साथ सहयोग नहीं करने का आरोप है.

ट्रंप प्रशासन ने इन देशों पर आरोप लगाया है कि पासपोर्ट और नागरिकता संबंधी दस्तावेज़ जारी करने में इन देशों की भूमिका संदिग्ध है.

इरीट्रिया और सूडान के लोगों पर तय वीज़ा अवधि से अधिक समय तक अमेरिका में रहने का आरोप है. इरीट्रिया पर अपने नागरिकों के आपराधिक रिकॉर्ड अमेरिका के साथ साझा करने में विफल रहने और निर्वासित नागरिकों को स्वीकार करने से इनकार करने का भी आरोप है.

व्हाइट हाउस की तरफ से जारी घोषणा में कहा गया है कि सोमालिया की तरह यमन का भी अपनी ज़मीन पर अधिक नियंत्रण नहीं है.

ट्रंप की घोषणा इस बात पर भी ज़ोर देती है कि यह अमेरिकी सेना के सक्रिय अभियानों की जगह है. अमेरिका यहां मौजूद हूती विद्रोहियों से लड़ रहा है, जिन्होंने यहां जारी गृहयुद्ध के दौरान देश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया है.

आंशिक प्रतिबंध
व्हाइट हाउस की तरफ से जारी घोषणा के अनुसार सात अन्य देशों के लोगों को आंशिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा.

वेनेज़ुएला पर पासपोर्ट और इसी तरह के दस्तावेज़ जारी करने के लिए "सक्षम या सहयोगी सेंट्रल अथॉरिटी" की कमी का आरोप लगाया गया है. साथ ही वीज़ा अवधि से अधिक समय तक रहने और निर्वासितों को स्वीकार करने से इनकार करने के आरोप भी लगाए गए हैं.

जवाब में, दक्षिण अमेरिकी देश वेनेज़ुएला ने ट्रंप प्रशासन को "वर्चस्ववादी" बताया है, और कहा है वो (ट्रंप) ये सोचते हैं कि वो दुनिया के मालिक हैं.

क्यूबा को "आतंकवाद का एक और प्रायोजक" देश बताया गया है. अमेरिका ने 2021 में क्यूबा के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसकी उस वक्त क्यूबा ने निंदा की थी.

साथ ही क्यूबा पर निर्वासितों को स्वीकार करने से कथित इनकार और यहां के लोगों पर वीज़ा अवधि से अधिक समय तक अमेरिका में रहने का भी आरोप लगाया गया है.

वहीं ट्रंप की घोषणा के अनुसार बुरुंडी, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो और तुर्कमेनिस्तान के मामलों में वीज़ा अवधि से अधिक समय तक अमेरिका में रहना बड़ा मुद्दा है.(bbc.com/hindi)

-लॉरा बिकर और रुथ कॉमरफ़ोर्ड

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फ़ोन पर बात की है और अब वह चीन दौरे की योजना बना रहे हैं.

उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अमेरिका आने का न्योता भी दिया है, हालांकि दोनों देशों ने अभी तक किसी यात्रा की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

वहीं चीनी मीडिया के मुताबिक़, व्हाइट हाउस के अनुरोध पर दोनों नेताओं के बीच फ़ोन पर बात हुई थी.

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि दोनों के बीच बातचीत डेढ़ घंटे तक चली और इस दौरान ज़्यादातर बातें व्यापार को लेकर हुई. साथ ही लिखा कि "इसका नतीजा दोनों देशों के लिए सकारात्मक रहा."

ओवल ऑफ़िस में जर्मनी के चांसलर फ़्रिड्रिख़ मर्त्ज़ के साथ बैठक के दौरान ट्रंप ने बताया, "शी जिनपिंग ने मुझे चीन आने के लिए कहा और मैंने उन्हें अमेरिका आने का निमंत्रण दिया. हम दोनों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है."

ट्रंप ने कहा कि वह अपनी पत्नी के साथ चीन जाएंगे और उम्मीद है कि शी जिनपिंग भी अपनी पत्नी के साथ अमेरिका दौरे पर आएंगे.

हालांकि, चीन की ओर से जारी बयान में सिर्फ़ ट्रंप को दिए गए निमंत्रण का ज़िक्र किया गया है, व्हाइट हाउस वाले न्योते की बात इसमें नहीं कही गई है.

चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक़, बातचीत के दौरान शी जिनपिंग ने ट्रंप से कहा कि अमेरिका को चीन के ख़िलाफ़ उठाए गए नकारात्मक क़दमों को वापस लेना चाहिए.

उन्होंने यह भी कहा कि चीन हमेशा अपने वादों को निभाता है और हाल ही में जेनेवा में जो समझौता हुआ है, दोनों पक्षों को उस पर कायम रहना चाहिए.

दरअसल, दोनों देश एक दूसरे पर इस समझौते के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं. इस समझौते का मकसद दोनों के बीच लगने वाले टैरिफ़ को कम करना था. ट्रंप ने इस समझौते को 'टोटल रीसेट' कहा था.

इसी साल फ़रवरी में ट्रंप ने कई देशों पर टैरिफ़ लगाए थे, हालांकि सबसे अधिक टैरिफ़ चीन पर लगाए गए थे. इसके जवाब में चीन ने भी अमेरिकी सामान पर भारी टैरिफ़ लगाया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर और गहरा गया.

इसके बाद मई के महीने में दोनों देशों ने जेनेवा में व्यापार समझौते को लेकर एक बैठक की थी.

इस व्यापार समझौते के तहत, अमेरिका ने चीन से आयातित वस्तुओं पर लगने वाले शुल्क को 145 फ़ीसदी से घटाकर 30 फ़ीसदी कर दिया था. वहीं, चीन ने अमेरिकी वस्तुओं पर लगाए गए शुल्क को 125 फ़ीसदी से घटाकर 10 फ़ीसदी कर दिया था. (bbc.com/hindi)

इसराइल ने लेबनान के बेरूत शहर के दक्षिणी इलाक़ों में हवाई हमले किए हैं. इसराइल का कहना है कि उसने ये हमले हिज़्बुल्लाह के ड्रोन बनाने वाले ठिकानों पर किए हैं.

यह हमला गुरुवार रात को हुआ, जब अगले दिन ईद-उल-अज़हा का त्योहार मनाया जाना था.

इस हमले से पहले लोगों को ये इलाक़ा खाली करने की चेतावनी दी गई थी. यह क्षेत्र राजधानी बेरूत में हिज़्बुल्लाह का गढ़ माना जाता है.

इसराइली डिफ़ेंस फ़ोर्स का दावा है कि उन्होंने हिज़्बुल्लाह की एक ऐसी टीम की पहचान की है जो "जमीन के नीचे हज़ारों ड्रोन" बना रही थी और जिसे "ईरान के आतंकवादियों" की ओर से मदद मिल रही थी.

यह हमला ऐसे वक़्त हुआ है जब इसराइल और हिज़्बुल्लाह के बीच पिछले छह महीनों से युद्धविराम लागू है.

लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ़ सलाम ने इस हमले की निंदा की है.

उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, "मैं इन हमलों को हमारे देश की सुरक्षा, स्थिरता और अर्थव्यवस्था पर एक सोचा-समझा हमला मानता हूं, ख़ासकर त्योहारों और टूरिस्ट सीज़न से ठीक पहले."

वहीं लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ़ आउन ने इन हमलों को "अंतरराष्ट्रीय समझौतों का घोर उल्लंघन" बताया है और कहा है कि यह हमला "एक पवित्र धार्मिक त्योहार की पूर्व संध्या पर" हुआ है.

इसराइली सेना का कहना है कि हिज़्बुल्लाह ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है, जो इसराइल पर हमलों का एक अहम तरीक़ा बन चुका है.

इसके अलावा इसराइली सेना ने इसे लेबनान-इसराइल के बीच बनी सहमति का उल्लघंन बताया है.

हालांकि, अभी तक हिज़्बुल्लाह की ओर से इस हमले पर कोई बयान नहीं आया है. (bbc.com/hindi)

अराफात (सऊदी अरब), 5 जून। इस साल हज करने के लिए दुनियाभर से 15 लाख से ज्यादा जायरीन सऊदी अरब पहुंचे हैं। सरकार के एक प्रवक्ता ने बुधवार को यह जानकारी दी।

हज इस्लाम के पांच स्तंभों में से एक है और आर्थिक एवं शारीरिक तौर पर सक्षम मुस्लिम के लिए यह जरूरी माना जाता है कि वह जीवन में कम से कम एक बार हज करे।

हज मंत्रालय के प्रवक्ता गस्सान अल नौइमी ने विदेशी हज यात्रियों की अनुमानित संख्या के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने यह नहीं बताया कि सऊदी अरब के कितने लोग इस साल हज कर रहे हैं। पिछले साल दुनियाभर के 16 लाख से ज्यादा मुस्लिमों ने हज किया था।

हज यात्री बुधवार को अराफात पहुंचने लगे। करीब 40 डिग्री सेल्सियस की भीषण गर्मी में कुछ पैदल यात्री हैं तो अन्य लोग बुजुर्गों को साथ लेकर चल रहे थे।

मक्का के दक्षिण-पूर्व में स्थित पहाड़ी ‘माउंट अराफात’ का इस्लाम में बहुत महत्व है। अराफात का जिक्र कुरान में भी किया गया है और कहा जाता है कि यहीं पर पैगंबर मोहम्मद ने अपने अंतिम हज के दौरान अपना अंतिम खुतबा (उपदेश) दिया था।

पैगंबर की पारंपरिक उक्तियों के अनुसार, अराफात का दिन साल का सबसे पवित्र दिन होता है, जब अल्लाह जायरीनों के करीब आते हैं और उनके गुनाहों को माफ करते हैं ।

हज यात्री आधी रात से लेकर सूर्यास्त तक अराफात में इबादत करेंगे। वे बृहस्पतिवार को सूर्यास्त के बाद कंकड़ इकट्ठा करने के लिए मुजदलिफा के रेगिस्तानी मैदान में जाएंगे, जिसका इस्तेमाल वे शैतान को कंकड़ मारने की रस्म के लिए करेंगे।

सऊदी अरब ने भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा उपायों पर अरबों डॉलर खर्च किए हैं, लेकिन जायरीनों की भारी भीड़ के कारण उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाता है। हाल के वर्षों में हज में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक गर्मी रही है।

स्वास्थ्य मंत्री फहाद बिन अब्दुलरहमान अल-जलाजेल ने सप्ताह की शुरुआत में एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि अधिक छाया प्रदान करने के लिए 10,000 पेड़ लगाए गए हैं, अस्पताल में बिस्तर की क्षमता बढ़ाई गई है,और चिकित्सा कर्मियों की संख्या तीन गुना कर दी गई है। (एपी)

संयुक्त राष्ट्र, 5 जून । संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गाजा में तुरंत युद्ध विराम और मानवीय सहायता पर लगी सभी पाबंदियों को हटाने की मांग करने वाला एक प्रस्ताव अमेरिका ने वीटो कर दिया है। सुरक्षा परिषद के 10 निर्वाचित सदस्यों द्वारा बुधवार को पेश किए गए इस मसौदा प्रस्ताव को परिषद के 15 में से 14 सदस्यों का समर्थन मिला, जबकि वीटो पावर वाले अमेरिका ने इसके खिलाफ मतदान किया। मसौदा प्रस्ताव में हमास और अन्य समूहों द्वारा बंधक बनाए गए सभी लोगों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई, साथ ही गाजा में मानवीय सहायता के प्रवेश पर सभी प्रतिबंधों को तत्काल और बिना शर्त हटाने की मांग की गई थी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका के वीटो की सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने आलोचना की। चीन के संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि फू कांग ने कहा कि चीन बुधवार के मतदान के परिणाम से बहुत निराश है। उन्होंने कहा कि मसौदा प्रस्ताव में गाजा के लोगों की सबसे जरूरी मांगें शामिल थीं और यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय की आवाज को दर्शाता है।

उन्होंने कहा, "संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक बार फिर अपने वीटो अधिकार का दुरुपयोग किया, जिससे गाजा के लोगों की उम्मीद की किरण बुझ गई और 20 लाख से अधिक लोगों को अंधेरे में छोड़ दिया गया। इसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सवालों का सामना करना होगा।" फू ने वोट के स्पष्टीकरण में कहा कि बुधवार का मतदान परिणाम एक बार फिर दर्शाता है कि गाजा में संघर्ष को रोकने में सुरक्षा परिषद की असमर्थता का मूल कारण अमेरिका द्वारा बार-बार बाधा डालना है, जिसने युद्धविराम के लिए परिषद के अनुरोध को कई बार वीटो किया है। साथ ही, इजरायल को बचाने के कारण परिषद द्वारा पारित कई प्रस्ताव प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो सके। उन्होंने कहा, "एक स्थायी सदस्य के वीटो से शांति की दिशा में बढ़ना नहीं रुक सकता। हम अमेरिका से आग्रह करते हैं कि वह सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का सामना करे। साथ ही अपनी राजनीतिक गणनाओं को छोड़े और एक निष्पक्ष तथा जिम्मेदार रवैया अपनाए, ताकि परिषद सभी आवश्यक कदम उठा सके।" ब्रिटिश संयुक्त राष्ट्र राजदूत बारबरा वुडवर्ड ने कहा कि उनके देश ने मसौदा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, क्योंकि गाजा की असहनीय स्थिति को खत्म करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि गाजा में अपने सैन्य अभियान का विस्तार करने और पट्टी में सहायता को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करने के इजरायली सरकार के फैसले ‘अनुचित, असंगत और प्रतिकूल’ हैं और ब्रिटिश सरकार उनका पूरी तरह से विरोध करती है। वुडवर्ड ने कहा, "इजरायली सरकार का कहना है कि उसने नई प्रणाली के तहत सहायता पहुंच खोल दी है, लेकिन भूखे पेट अपने परिवारों को खिलाने की कोशिश कर रहे फिलिस्तीनियों को उन कुछ सहायता स्थलों पर मार दिया गया, जिन्हें इजरायल ने अनुमति दी थी। यह अमानवीय है।"

सिडनी, 5 जून । ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं ने स्टैफिलोकोकस ऑरियस, जिसे आमतौर पर गोल्डन स्टैफ के रूप में जाना जाता है। उससे निपटने में एक बड़ी सफलता हासिल की है। सुपरबग से हर साल दुनिया भर में दस लाख से अधिक मौतों होती हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, मेलबर्न स्थित पीटर डोहर्टी इंस्टीट्यूट फॉर इंफेक्शन एंड इम्युनिटी (डोहर्टी इंस्टीट्यूट) की बुधवार को जारी एक बयान में बताया गया कि उनकी विश्व की पहली पहल ने दिखाया है कि रियल टाइम जीनोम सीक्वेंसिंग गंभीर बैक्टीरियल संक्रमणों, जैसे स्टैफिलोकोकस ऑरियस (गोल्डन स्टैफ) से निपटने में प्रभावी है। यह तकनीक डॉक्टरों को बैक्टीरिया में दवा-प्रतिरोधी उत्परिवर्तनों को जल्दी पहचानने, मरीज के लिए सही और व्यक्तिगत उपचार चुनने, और एंटीबायोटिक प्रतिरोध के प्रसार को रोकने में मदद करता है। बयान में कहा गया है कि डोहर्टी इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने, सात स्थानीय अस्पतालों के साथ मिलकर पारंपरिक रूप से अस्पतालों की प्रयोगशालाओं बैक्टीरिया की पहचान के लिए मानक टेस्ट करते हैं। ये टेस्ट केवल यह बताते हैं कि बैक्टीरिया कौन सी प्रजाति का है, लेकिन यह नहीं पता चलता कि बैक्टीरिया ने एंटीबायोटिक दवाओं के खिलाफ कितना प्रतिरोध विकसित किया है या उसके आनुवंशिक परिवर्तन क्या हैं।

इसके विपरीत, रियल टाइम जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट इसके मुकाबले बैक्टीरिया का पूरा आनुवंशिक (जेनेटिक) प्रोफाइल देता है। यह तकनीक उन उत्परिवर्तनों को उजागर करती है जो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति कम संवेदनशील या प्रतिरोधी बनाते हैं। नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि पहले, बैक्टीरिया के विकास पर शोध आम तौर पर पूर्वव्यापी रूप से किया जाता था, यह अक्सर रोगियों के उपचार पूरा होने के कई साल बाद किया जाता था। इसके विपरीत, यह नई विधि चिकित्सकों को वास्तविक समय में बैक्टीरिया में होने वाले परिवर्तनों की निगरानी करने में सक्षम बनाती है, जिससे रोगी की देखभाल के लिए तत्काल और कार्रवाई योग्य जानकारी मिलती है। 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को एक आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सुरक्षा कारणों से 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया है. इसके अलावा कुछ और देशों पर सीमित पाबंदी भी लगाई गई है.

यह आदेश 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश को पूरी तरह प्रतिबंधित करता है. ये देश हैं- अफ़ग़ानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन.

साथ ही, दूसरे सात देशों के लोगों के अमेरिका में प्रवेश को आंशिक रूप से सीमित किया गया है. ये देश हैं- बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला.

अधिकारियों ने कहा कि कानूनी रूप से अमेरिका के स्थाई निवासियों, वर्तमान वीजा धारकों और कुछ अन्य श्रेणियों को अपवाद माना गया है और इन्हें ट्रैवल बैन से छूट दी जाएगी.

व्हाइट हाउस ने क्या कहा?

व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एबिगेल जैक्सन ने बीबीसी के अमेरिकी साझेदार चैनल सीबीएस को बताया, "राष्ट्रपति ट्रंप अपने वादे पर कायम हैं कि वे अमेरिका को उन खतरनाक विदेशी तत्वों से सुरक्षित रखेंगे जो हमारे देश में आकर हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं."

जैक्सन ने कहा, "ये प्रतिबंध उन देशों पर लगाया गया है जिनके लिए माना जाता है कि वहां यात्रा कर रहे लोगों की पृष्ठभूमि की पर्याप्त जांच नहीं होती, जहां वीजा की शर्तों का उल्लंघन अधिक होता है, या जो पहचान और खतरे से जुड़ी जानकारी साझा करने में विफल रहते हैं."

उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा अमेरिकी जनता और उनकी सुरक्षा के सर्वोत्तम हित में कार्य करेंगे."

ऐसा पहले भी कर चुके हैं ट्रंप

यह ट्रंप द्वारा लागू किया गया पहला यात्रा प्रतिबंध नहीं है. अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने साल 2017 में कुछ मुस्लिम देशों पर इसी तरह की पाबंदी लगाई थी.

उस प्रतिबंध को विभिन्न कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था और उसमें कई बार संशोधन किए गए, हालांकि बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे प्रभाव में लाने की अनुमति दे दी थी.

उस समय, हजारों पर्यटक, प्रवासी, कारोबारी मेहमान और निवास परमिट धारक दुनिया भर के हवाई अड्डों पर फंसे रह गए थे. कई लोगों को यात्रा के दौरान ही लौटा दिया गया या उन्हें अमेरिका के लिए विमान में चढ़ने से रोक दिया गया था.

नए यात्रा प्रतिबंधों की घोषणा करते हुए ट्रंप ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि "एक के बाद एक आतंकवादी हमले" हो रहे हैं, जो "ख़तरनाक जगहों से आए विदेशी वीजा धारकों" द्वारा किए गए हैं.

उन्होंने अमेरिका में "लाखों अवैध प्रवासियों" के लिए बाइडन की "ओपन डोर पॉलिसी" को जिम्मेदार ठहराया.

राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका "किसी भी ऐसे देश से खुले प्रवासन की अनुमति नहीं दे सकता जहाँ से आने वाले लोगों की सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से जांच और छानबीन नहीं की जा सकती."

ट्रंप ने कहा कि लगाए गए प्रतिबंधों की कठोरता उस "खतरे की गंभीरता" पर निर्भर करती है, जो संबंधित देश से आता है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर इन देशों की स्थिति में सुधार आता है तो प्रतिबंधित देशों की सूची में संशोधन किया जा सकता है.

यात्रा प्रतिबंध से किन्हें छूट हासिल होगी?

ट्रंप के व्यापक यात्रा प्रतिबंधों को कुछ लोगों को छूट भी दी गई है और ऐसे लोग अब भी अमेरिका में प्रवेश कर सकते हैं.

इस साल हज यात्रा शुरू हो चुकी है, जिसमें 14 लाख से ज़्यादा मुसलमान सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का पहुंचे हैं.

पिछले साल हज यात्रा पर आए 1,300 लोगों की गर्मी के कारण मौत हो गई थी.

सऊदी के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने साल में होने वाले इस आयोजन के लिए सुरक्षा बढ़ा दी हैं.

तापमान के 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना को देखते हुए, उन्होंने हज़ारों पेड़ लगाए हैं और सैकड़ों कूलिंग यूनिट्स लगाई हैं ताकि गर्मी से राहत मिल सके.

उन्होंने 12 साल से कम उम्र के बच्चों पर भी प्रतिबंध लगाया है.

साथ ही बिना आधिकारिक अनुमति के हज करने वाले तीर्थयात्रियों को चेतावनी दी है कि उन्हें पांच हज़ार डॉलर का जुर्माना और 10 साल के लिए प्रवेश प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है.

अधिकारियों ने कहा कि रविवार तक उन्होंने मक्का में प्रवेश करने से 2 लाख 69 हज़ार से ज़्यादा लोगों को रोक दिया था.

हज इस्लाम धर्म के लोगों के लिए सबसे पवित्र तीर्थयात्रा है, जिसके लिए हर साल लाखों की संख्या में मुस्लिम सऊदी अरब के मक्का शहर जाते हैं.

यह इस्लाम के पांच स्तंभों में से एक है और हर वो मुस्लिम जो शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम हो, उससे उम्मीद की जाती है कि वो अपने जीवन में कम से कम एक बार हज ज़रूर करे. (bbc.com/hindi)

कीव, 5 जून। उत्तरी यूक्रेन के प्रिलुकी शहर पर बृहस्पतिवार रात हुए रूस के ड्रोन हमले में एक वर्षीय बच्चे सहित कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई। क्षेत्रीय गवर्नर वियाचेस्लाव चौस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

चौस ने कहा कि हमले में छह और लोग घायल हुए तथा उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार सुबह शाहेद श्रेणी के छह ड्रोन ने प्रिलुकी के रिहाइशी क्षेत्रों पर हमला किया जिससे आवासीय भवनों को भारी नुकसान पहुंचा।

क्षेत्रीय प्रमुख ओलेह सिनीहुबोव ने इसके कुछ घंटे बाद ‘टेलीग्राम’ पर लिखा कि बृहस्पतिवार को यूक्रेन के पूर्वी शहर खारकीव में रूसी ड्रोन हमले में 17 लोग घायल हो गए जिनमें बच्चे, एक गर्भवती महिला और 93 वर्षीय एक महिला भी शामिल हैं।

शाहेद श्रेणी के ड्रोन ने रात करीब एक बजकर पांच मिनट पर स्लोबिदस्की जिले में दो अपार्टमेंट पर हमला किया, जिससे आग लग गई और कई निजी वाहन नष्ट हो गए।

इन हमलों से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई थी।

ट्रंप ने कहा था कि पुतिन ने बुधवार को उन्हें फोन पर "बहुत दृढ़ता से" बताया कि वह रूसी हवाई अड्डों पर सप्ताहांत में हुए यूक्रेन के ड्रोन हमले का जवाब देंगे।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पुतिन के साथ उनकी एक लंबी बातचीत हुई और "यह एक अच्छी बातचीत थी, लेकिन यह ऐसी बातचीत नहीं थी जिससे तत्काल शांति स्थापित हो सके।"

यह पहली बार है जब ट्रंप ने रूस के अंदर यूक्रेन के हमले पर टिप्पणी की। (एपी)

वाशिंगटन, 5 जून। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ने के इच्छुक लगभग सभी विदेशी छात्रों का देश में प्रवेश रोकने के लिए एक शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं।

यह ‘आइवी लीग स्कूल’ से अंतरराष्ट्रीय छात्रों को दूर रखने का उनका नया प्रयास है। ‘आइवी लीग’ हार्वर्ड विश्वविद्यालय समेत अमेरिका के आठ प्रतिष्ठित निजी विश्वविद्यालयों का समूह है।

ट्रंप ने बुधवार को एक शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर किए जिसमें घोषणा की गई है कि हार्वर्ड को मैसाचुसेट्स के कैम्ब्रिज स्थित अपने परिसर में विदेशी छात्रों को दाखिला देने की अनुमति देना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होगा।

ट्रंप ने आदेश में लिखा, ‘‘मैंने यह तय किया है कि उक्त वर्णित विदेशी नागरिकों के वर्ग का प्रवेश अमेरिका के हितों के लिए हानिकारक है क्योंकि मेरे विचार में हार्वर्ड के आचरण ने इसे विदेशी छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए अनुपयुक्त गंतव्य बना दिया है।’’

यह देश के सबसे पुराने और सबसे धनी विश्वविद्यालय के साथ ‘व्हाइट हाउस’ (अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास एवं कार्यालय) के टकराव की दिशा में एक और कदम है। बोस्टन की एक संघीय अदालत ने हार्वर्ड में अंतरराष्ट्रीय छात्रों पर रोक लगाने से गृह सुरक्षा विभाग को पिछले सप्ताह रोक दिया था लेकिन ट्रंप का आदेश एक अलग कानूनी प्राधिकार का इस्तेमाल करता है।

ट्रंप ने एक व्यापक संघीय कानून का हवाला दिया है जो राष्ट्रपति को उन विदेशियों को रोकने का अधिकार देता है जिनका प्रवेश ‘‘अमेरिका के हितों के लिए हानिकारक’’ हो सकता है। उन्होंने बुधवार को इसी प्राधिकार का हवाला देते हुए यह भी घोषणा की कि 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका आने पर रोक रहेगी तथा सात अन्य देशों के नागरिकों पर भी कुछ पाबंदियां होंगी।

ट्रंप के हार्वर्ड संबंधी आदेश में कई अन्य कानूनों का भी हवाला दिया गया है जिनमें आतंकवादी संगठनों से जुड़े विदेशियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून भी शामिल है।

हार्वर्ड ने बुधवार रात एक बयान में कहा कि वह ‘‘अपने अंतरराष्ट्रीय छात्रों की सुरक्षा करना जारी रखेगा।’’

विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने कहा, ‘‘यह हार्वर्ड के प्रथम संशोधन अधिकारों का उल्लंघन करते हुए प्रशासन द्वारा उठाया गया एक और अवैध प्रतिशोधात्मक कदम है।’’ (एपी)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 12 देशों के लोगों की अमेरिका की यात्रा पर प्रतिबंध लगाया है. व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप ने ट्रैवल बैन से संबंधित एक आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं.

इन देशों में अफ़ग़ानिस्तान, म्यांमार, चाड, रिपब्लिक ऑफ़ कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन शामिल हैं.

इसके अलावा सात और देश हैं जिनके नागरिकों पर आंशिक ट्रैवल बैन लगाए गए हैं, जिनमें बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला हैं.

अमेरिका का कहना है कि ये प्रतिबंध अमेरिकियों को 'ख़तरनाक विदेशी तत्वों' से बचाने के लिए लगाए गए हैं.

यह घोषणा सोमवार, 9 जून से प्रभावी होगी.

ट्रंप की ओर से ऐसी घोषणा दूसरी बार की गई है जब उन्होंने कुछ देशों से यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है.

अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने साल 2017 में इसी तरह के आदेश पर हस्ताक्षर किए थे. (bbc.com/hindi)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के बाद यूक्रेन को चेतावनी दी है.

उनका कहना है कि पुतिन ने उनसे कहा कि उन्हें रूसी एयरबेसों पर यूक्रेन के बड़े ड्रोन हमले का जवाब देना होगा.

पुतिन से फ़ोन पर हुई बातचीत के बाद ट्रंप ने कहा, "राष्ट्रपति पुतिन ने बहुत दृढ़ता से कहा है कि उन्हें हवाई अड्डों पर हाल ही में हुए (यूक्रेन के) हमले का जवाब देना होगा."

रूसी अधिकारियों ने बुधवार रात इसकी पुष्टि करने से इनकार कर दिया, लेकिन रूस ने पहले कहा था कि उसकी प्रतिक्रिया के लिए सैन्य विकल्प पर चर्चा की जा रही है.

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि एक घंटे से ज़्यादा समय तक चली यह फोन कॉल रूस और यूक्रेन के बीच 'तत्काल शांति' नहीं लाएगी. (bbc.com/hindi)

काठमांडू, 4 जून। नेपाल पुलिस ने ऑनलाइन जुआ में कथित संलिप्तता के आरोप में ललितपुर मेट्रोपॉलिटन सिटी से पांच भारतीय नागरिकों सहित 17 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी।

नेपाल पुलिस द्वारा बुधवार को जारी एक बयान में कहा गया कि आरोपियों को टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे विभिन्न सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से नेपाली नागरिकों से संपर्क करने के बाद उनके साथ ऑनलाइन सट्टेबाजी साइट का उपयोग करते हुए पाया गया।

काठमांडू घाटी पुलिस के अपराध जांच शाखा की एक टीम ने ललितपुर जिले के नाखू इलाके में उनके किराए के फ्लैट पर छापा मारकर पांच भारतीयों और 12 नेपालियों को गिरफ्तार किया।

पुलिस ने उनके पास से 14 लैपटॉप, 60 मोबाइल, नौ चेक बुक, विभिन्न नामों के 14 वीजा कार्ड और चार भारतीय पासपोर्ट भी बरामद किए हैं। (भाषा)

रफह (गाजा पट्टी), 4 जून। इजराइल के सुरक्षा बलों ने गाजा में एक सहायता वितरण केंद्र की ओर बढ़ रहे लोगों पर गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 27 व्यक्तियों की मौत हो गई। फलस्तीन के स्वास्थ्य अधिकारियों और प्रत्यक्षदर्शियों ने यह जानकारी दी।

पिछले तीन दिनों में सहायता वितरण केंद्र पर आने वाले लोगों पर गोलीबारी की यह तीसरी घटना है। हालांकि इजराइल की सेना ने कहा है कि उसने कुछ ‘‘संदिग्धों’’ को निशाना बनाकर गोली दागी थी जिनका सुरक्षा बलों से आमना सामना हुआ था। सुरक्षा बलों ने यह भी कहा कि संदिग्धों ने चेतावनी स्वरूप चलाई गई गोली को नजरअंदाज किया था।

इजराइली सैन्य क्षेत्र के अंदर स्थित इजराइल और अमेरिका समर्थित ‘गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन’ के सहायता वितरण केंद्र पर लगभग हर दिन गोलीबारी की घटना हो रही है। इजराइल का कहना है कि उसने हमास को रोकने के इरादे से यह व्यवस्था की है, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने इस नयी व्यवस्था को यह कहकर खारिज कर दिया है कि इससे गाजा में व्याप्त भुखमरी के संकट का समाधान नहीं होगा तथा इजराइल इस सहायता वितरण केंद्र को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगा।

इजराइल की सेना ने कहा कि उसने ‘‘संदिग्धों को भगाने के लिए यह गोलीबारी’’ की। इजराइली सेना के प्रवक्ता एफी डिफ्रिन ने कहा, ‘‘हमास ने हताहतों की संख्या बढ़ा चढ़ाकर बताई है’’ और मामले की जांच की जा रही है।

उन्होंने कहा कि सेना फलस्तीनियों को वितरण क्षेत्रों में सहायता केंद्र तक पहुंचने से नहीं रोक रही है, बल्कि उन्हें वहां जाने की अनुमति दे रही है।

सहायता वितरण केंद्र का संचालन करने वाले ‘गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन’ का कहना है कि सहायता वितरण स्थल में या वहां आस-पास कोई हिंसा नहीं हुई है। हालांकि मंगलवार को फाउंडेशन ने माना था कि इजराइली सेना इस बात की जांच कर रही है कि क्या नागरिक ‘‘उस सुरक्षित गलियारे और घेराबंदी किए गए सैन्य क्षेत्र से निकलने के बाद घायल हुए थे’’ जो कि वितरण केंद्र से दूर था।

फाउंडेशन के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह ‘‘जानकर दुख हुआ कि सुरक्षित गलियारे से निकलने के बाद कई नागरिक घायल हो गए और कई अन्य मारे गए।’’

प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा है कि गोलीबारी की घटना फाउंडेशन के वितरण स्थल से करीब एक किलोमीटर की दूरी पर हुई। यह स्थान वीरान पड़े दक्षिणी शहर रफह में स्थित है।

रफह के 50 वर्षीय विस्थापित यासर अबू लुब्डा ने कहा कि गोलीबारी मंगलवार सुबह लगभग चार बजे शुरू हुई और उन्होंने देखा कि कई लोग मारे गए या घायल हो गए।

गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मंगलवार तड़के हुई गोलीबारी में कम से कम 27 लोग मारे गए हैं।

‘रेड क्रॉस’ की अंतरराष्ट्रीय समिति के प्रवक्ता हिशम म्हाना ने मृतकों की संख्या की पुष्टि की और कहा कि रफह में उसके ‘फील्ड अस्पताल’ में 184 घायल लोगों को भर्ती कराया गया है जिनमें से 19 को अस्पताल लाने पर मृत घोषित कर दिया गया जबकि आठ लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

अस्पताल में नर्सिंग प्रमुख मोहम्मद साकर ने बताया कि मरने वालों में दो महिलाएं और तीन बच्चे शामिल हैं।

अस्पताल के निदेशक आतिफ अल-हूत ने कहा कि अधिकतर मरीज गोली लगने से घायल हुए थे। (एपी)

वाशिंगटन, 4 जून। अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कर और खर्च में कटौती के विधेयक को ‘‘घृणित’’ करार किया है।

रिपब्लिकन पार्टी के विधायी एजेंडे के केंद्रबिंदु माने जाने वाले इस विधेयक को निशाना बनाने वाला मस्क का यह बयान रिपब्लिकन पार्टी में उनकी प्रभाव की परीक्षा होगा।

मस्क ने अपने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर यह टिप्पणी ऐसे समय में की है जब कुछ ही दिन पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने ‘ओवल ऑफिस’ (अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यालय) में उनके सम्मान में विदाई समारोह आयोजित किया था। मस्क ने कुछ दिन पहले सरकारी दक्षता विभाग का नेतृत्व किया था और हाल में उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था।

मस्क ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘मुझे खेद है लेकिन मैं अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता।’’

उन्होंने कहा, ‘‘खर्च संबंधी संसद का यह बड़ा, अपमानजनक, घटिया विधेयक घृणित है। इसके लिए वोट देने वालों पर शर्म आती है: आप जानते हैं कि आपने गलत किया। आप यह जानते हैं।’’

यह विधेयक प्रतिनिधि सभा में पारित हो चुका है और सीनेट में इस पर चर्चा होनी है। यह विधेयक मस्क की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला को मिलने वाली सब्सिडी में कटौती करेगा।

मस्क ने रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं को धमकी भरे अंदाज में एक ‘पोस्ट’ में लिखा, ‘‘अगले वर्ष नवंबर में हम उन सभी नेताओं को बर्खास्त कर देंगे जिन्होंने अमेरिकी जनता के साथ विश्वासघात किया है।’’

यह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति मस्क के रुख में बड़े बदलाव को दर्शाता है जिन्होंने पिछले साल ट्रंप के चुनाव प्रचार अभियान के समर्थन में कम से कम 25 करोड़ डॉलर खर्च किए थे।

इससे पहले उन्होंने उन रिपब्लिकन सांसदों को हराने में मदद करने की बात की थी जो ट्रंप के प्रति पर्याप्त रूप से वफादार नहीं माने जा रहे थे, लेकिन अब वह ऐसा सुझाव देते प्रतीत होते हैं कि यदि सांसद राष्ट्रपति की विधायी प्राथमिकता का समर्थन करते हैं तो उन्हें हटाने का प्रयास किया जाए।

इस बजट पैकेज में राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान 2017 में स्वीकृत कर कटौती को आगे बढ़ाने और नयी कर कटौती को इसमें जोड़ने का प्रयास किया गया है। इसमें सीमा सुरक्षा, निर्वासन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए 350 अरब डॉलर का भारी भरकम बजट भी शामिल है। (एपी)

वाशिंगटन, 4 जून। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन ने मंगलवार को कहा कि वह देश के अस्पतालों को आपात स्थिति में महिलाओं का गर्भपात करने की अनुमति देने संबंधी दिशानिर्देश को वापस लेगा।

यह दिशानिर्देश 2022 में अस्पतालों को जारी किया गया था, जब अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने अमेरिका में राष्ट्रीय गर्भपात अधिकारों को खत्म कर दिया था।

यह दिशानिर्देश अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन ने उन गंभीर मामलों में गर्भपात की अनुमति देने के लिए जारी किया था, जिनमें महिलाओं को चिकित्सकीय आपात स्थिति से बचाने के लिए यह आवश्यक होता है।

ट्रंप प्रशासन ने मंगलवार को कहा कि वह अब उस नीति को लागू नहीं करेगा।

कुछ चिकित्सकों और गर्भपात अधिकार समर्थकों ने इस घोषणा के बाद चिंता व्यक्त की कि महिलाएं उन राज्यों में आपात स्थिति में गर्भपात नहीं करा सकेंगी जहां यह प्रतिबंध सख्ती के साथ लागू होगा।

‘सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स’ की अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नैन्सी नॉर्थअप ने एक बयान में कहा, ‘‘ट्रपं प्रशासन चाहता है कि महिलाएं जीवनरक्षक गर्भपात कराने के बजाय आपातकालीन कक्षों में मर जाएं।’’ (एपी)

काठमांडू, 4 जून। नेपाल के रक्षा मंत्री मनबीर राय ने कहा है कि भारतीय एवं नेपाली सेना के सदस्यों के कंचनजंगा पर्वत पर संयुक्त रूप से चढ़ाई करने से द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

राय ने यह टिप्पणी सोमवार को यहां सेना मुख्यालय में आयोजित ‘नेपाल-भारत संयुक्त माउंट कंचनजंगा पर्वतारोहण अभियान’ के ध्वजारोहण समारोह के दौरान की।

नेपाली सेना के 10 और भारतीय सेना के पांच जवानों के संयुक्त दल ने 19 और 20 मई को दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा पर चढ़ाई की थी।

सोमवार को आयोजित समारोह में दल के सदस्यों ने इस अभियान का झंडा रक्षा मंत्री को सौंपा। रक्षा मंत्री ने उच्च स्तर के समन्वय और साहस का प्रदर्शन करने के लिए दल के सदस्यों की सराहना की।

उन्होंने कहा कि यह अभियान ‘‘द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ावा देने में मदद करेगा तथा दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।’’

भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल अजय रामदेव और नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव भी समारोह में शामिल हुए।

कंचनजंगा पर्वत की ऊंचाई 8,586 मीटर है। (भाषा)

पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन और संयुक्त राष्ट्र गए पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक मिशन के प्रमुख बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ शांति चाहता है, लेकिन शर्तों पर नहीं.

न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान पाकिस्तानी संसदीय प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख बिलावल भुट्टो ने कहा, "भारत ने बिना जांच और सबूत के पहलगाम घटना के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराया, जबकि प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने भारत को पहलगाम घटना की जांच में मदद की पेशकश की थी."

उन्होंने कहा कि भारत ने सीमा का उल्लंघन किया और निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया.

भुट्टो ने कहा, "पाकिस्तान सभी तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा करता है. आतंकवाद के ख़िलाफ़ युद्ध में हमने भारी क़ीमत चुकाई है."

बिलावल भुट्टो ने कहा, "हमने देखा कि हाल ही में तनाव (भारत-पाकिस्तान के बीच) कितनी तेज़ी से बढ़ा. दो परमाणु शक्तियां युद्ध के कगार पर थीं. हालांकि, अमेरिका के राष्ट्रपति सहित अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने युद्ध विराम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई." (bbc.com/hindi)

यूक्रेन की सुरक्षा सेवा का कहना है कि उन्होंने तड़के एक ऑपरेशन में उस पुल को नुक़सान पहुंचाया है, जो रूस को क़ब्जे़ वाले क्राइमिया से जोड़ता है.

यूक्रेन ने कहा कि कई महीनों तक तैयारी करने के बाद पुल के नीचे पानी में क़रीब 1100 किलोग्राम विस्फोटक लगाया गया था, जिसे मंगलवार सुबह 5 बजे रिमोट से उड़ाया गया.

यूक्रेन ने दावा किया है कि इस धमाके में पुल के खंभों को नुक़सान पहुंचा है. केर्च जलडमरूमध्य पर आवाजाही दो बार तीन-तीन घंटे के लिए रोकी गई, लेकिन अब फिर से शुरू हो चुकी है.

यह पुल रूस की सेना के लिए यूक्रेन में सामान और हथियार पहुंचाने का एक अहम रास्ता है. जिसे युद्ध शुरू होने के बाद इस घटना से पहले दो बार और निशाना बनाया जा चुका है.

रविवार को यूक्रेन ने रूस के चार एयरबेस पर बड़ा ड्रोन हमला किया था. अनुमान लगाया जा रहा है कि इस हमले में रूस के एक-तिहाई रणनीतिक बम वाले विमान नष्ट हो गए.(bbc.com/hindi)

अरबपति एलन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैक्स और खर्च वाले बिल की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने इसे 'घिनौना' बताया है.

यह क़ानून मई में हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स (अमेरिकी संसद के निचले सदन) में पास किया गया था. इस क़ानून में कई ट्रिलियन डॉलर के टैक्स में छूट, रक्षा खर्च में बढ़ोतरी और अमेरिकी सरकार को ज़्यादा कर्ज लेने की अनुमति शामिल है.

मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर मंगलवार को लिखा, "जिन लोगों ने इसके लिए वोट दिया, उन्हें शर्म आनी चाहिए."

टेक अरबपति मस्क डिपार्टमेंट ऑफ़ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (डीओजीई) यानी खर्च कटौती विभाग में 129 दिनों तक काम करने के बाद पिछले हफ़्ते अचानक प्रशासन से अलग हो गए थे.

ये टिप्पणियां सरकार छोड़ने के बाद ट्रंप के साथ एलन मस्क की पहली सार्वजनिक असहमति को दिखाती हैं. इससे पहले उन्होंने इस योजना को सिर्फ़ 'निराशाजनक' कहा था.

मंगलवार को एक्स पर एक के बाद एक पोस्ट में एलन मस्क ने कहा कि, "यह अमेरिका के पहले से ही बहुत बड़े बजट घाटे को बढ़ाकर 2.5 ट्रिलियन डॉलर कर देगा और अमेरिकी नागरिकों पर असहनीय कर्ज़ का बोझ डाल देगा. (bbc.com/hindi)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्युमीनियम आयात पर टैरिफ़ को 25 फ़ीसदी से बढ़ाकर 50 फ़ीसदी करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं.

मार्च के बाद से ये दूसरी बार है जब इस क़दम से धातुओं पर आयात कर में बढ़ोतरी की गई है.

ट्रंप ने कहा है कि ये क़दम, जो बुधवार से लागू हो रहे हैं, अमेरिकी स्टील उद्योग के भविष्य को सुरक्षित करने के इरादे से उठाए गए हैं.

हालांकि, आलोचकों का कहना है कि ये संरक्षण उपाय अमेरिका के बाहर के स्टील निर्माताओं के लिए भारी नुकसानदायक हो सकते हैं.

ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी स्टील पर 25 फ़ीसदी और एल्युमीनियम पर 10 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाया था. (bbc.com/hindi)

इसराइल ने दावा किया है कि उसने सीरिया में हथियारों के ठिकानों पर हमले किए हैं.

यह हमला मंगलवार को सीरिया से इसराइल में दो मिसाइलें दागे जाने की ख़बरों के कुछ घंटों बाद किया गया है.

सीरिया के विदेश मंत्रालय ने कहा कि दक्षिण सीरिया पर इसराइली हमलों के कारण 'भारी जान-माल का नुक़सान' हुआ है.

साथ ही मंत्रालय ने यह भी आरोप लगाया कि इसराइल इस इलाक़े को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है.

इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने कहा कि वह इसराइल पर दागी गई मिसाइलों के लिए सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शरा को ज़िम्मेदार मानते हैं.

हाल ही में दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए हुई अप्रत्यक्ष वार्ता के बावजूद इसराइल ने सीरिया में हमलों को बढ़ा दिया है.

खासकर तब से जब अल-शरा ने एक विद्रोही हमले का नेतृत्व किया, जिसमें दिसंबर 2024 में बशर अल-असद की सरकार को सत्ता से हटा दिया था. (bbc.com/hindi)