इसराइली राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग ने सुरक्षा कैबिनेट के उस फ़ैसले का स्वागत किया है जिसमें युद्धविराम और बंधकों की अदला-बदली के लिए तय समझौते को मंज़ूरी देने की सिफ़ारिश की गई है.

उम्मीद है कि सरकार का पूरा मंत्रिमंडल जल्द ही इस समझौते पर मतदान करेगा, अगर इसे मंज़ूरी मिल जाती है तो यह रविवार से लागू हो जाएगा.

हर्ज़ोग ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "यह राज्य और उसके नागरिकों के बीच सबसे उच्चतम समझौते को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इससे बड़ा कोई नैतिक, मानवीय, यहूदी और इसराइली कर्तव्य नहीं है."

उन्होंने आगे कहा, "हमें अपने सभी बंधकों को वापस घर लाना होगा."

उन्होंने कहा कि वे बंधकों के सभी परिवारों से गले मिले हैं, ख़ासकर उन लोगों से जो समझौते के पहले चरण में वापस नहीं लौटेंगे, जिसके तहत 33 बंधकों की रिहाई की उम्मीद है. (bbc.com/hindi)

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक दूसरे से टेलीफोन पर विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की.

दोनों नेताओं की बातचीत 20 जनवरी को ट्रंप के राष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण से पहले हुई है.

ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में चीन की ओर से उपराष्ट्रपति हान झेंग शामिल होंगे.

ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ट्रुथ सोशल पर शी जिनपिंग के साथ हुई बातचीत की जानकारी देते हुए कहा कि दोनों देशों के लिए बातचीत अच्छी रही.

ट्रंप ने लिखा, "मुझे उम्मीद है कि हम साथ मिलकर कई समस्याओं का समाधान करेंगे और इसकी शुरुआत तुरंत करेंगे."

ट्रंप ने बताया कि हमने व्यापार, टिकटॉक और कई अन्य विषयों पर संतुलन बनाने पर चर्चा की.

ट्रंप ने कहा, "राष्ट्रपति शी जिनपिंग और मैं विश्व को अधिक शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे." (bbc.com/hindi)

इसराइली कैबिनेट ने ग़ज़ा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ हुए समझौते को मंज़ूरी दे दी. ये समझौता रविवार से लागू होना है.

प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के कार्यालय और हमास ने कुछ घंटे पहले ही कहा था कि समझौते के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है.

समझौते का एलान बुधवार को सबसे पहले अमेरिका और क़तर ने किया था.

इसके बाद समझौते को इसराइल कैबिनेट को गुरुवार को मंजूरी देनी थी, लेकिन बिन्यामिन नेतन्याहू ने कैबिनेट की वोटिंग को टालते हुए हमास पर समझौते में बदलाव करने के प्रयास का आरोप लगाया.

शुक्रवार को प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने एलान किया कि दोहा में स्थित इसराइली वार्ता टीम ने समझौते को अंतिम रूप दे दिया.

हमास ने भी बयान जारी कर कहा कि समझौते की शर्तों के संबंध में उभरी "बाधाओं" को सुबह सुलझा लिया गया.

समझौते के तीन चरण हैं-

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने समझौते की जानकारी देते हुए बताया था कि पहला चरण छह सप्ताह तक चलेगा और इसमें 'पूर्ण युद्ध विराम' होगा.

जो बाइडन के अनुसार, दूसरे चरण का उद्देश्य 'युद्ध का स्थायी अंत' होगा.

तीसरे और अंतिम चरण में ग़ज़ा के पुनर्निर्माण की बात कही गई है.

हमास ने इसराइल पर सात अक्तूबर, 2023 को हमला किया था. इन हमलों में 1,200 लोग मारे गए और 251 लोगों को बंधक बनाकर हमास अपने साथ ले गए थे.

इसके बाद इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की.

हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, इसराइल के हमले में 46 हज़ार से अधिक लोगों की मौत हुई है.

वहीं इसराइल का कहना है कि 251 बंधकों में से 94 अभी भी हमास के पास है और इसमें से 34 की मौत हो चुकी है. (bbc.com/hindi)

(सागर कुलकर्णी और गौरव सैनी)

नयी दिल्ली, 17 जनवरी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) की प्रमुख सेलेस्टे साउलो ने कहा है कि विश्व भर में दीर्घकालिक जोखिम पैदा करने वाली चरम मौसम की घटनाएं तेजी से गर्म हो रही दुनिया में अधिक तीव्र होती जा रही हैं और वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद इनका पूर्वानुमान लगाना कठिन होता जा रहा है।

उन्होंने लॉस एंजिलिस में जंगल में लगी आग जैसी विशिष्ट घटनाओं का संबंध जलवायु परिवर्तन से होने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि उनमें जलवायु परिवर्तन से सीधे जुड़े ‘‘कई तत्व’’ शामिल हैं।

साउले ने ‘पीटीआई-भाषा’ के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि डब्ल्यूएमओ और दुनिया भर की सरकारें पूर्वानुमान की गुणवत्ता में सुधार के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही हैं, लेकिन बढ़ते तापमान की अभूतपूर्व दर को देखते हुए ये प्रयास पर्याप्त नहीं हैं।

साउलो डब्ल्यूएमओ प्रमुख का पद संभालने वाली पहली महिला हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘अब हमारे पास बेहतर पूर्वानुमान हैं, और कई उदाहरण दिखाते हैं कि कैसे शुरुआती चेतावनियों ने जीवन एवं संपत्ति को बचाया है। लेकिन चरम घटनाएं इतनी तीव्र और असामान्य होती जा रही हैं कि उनका पूर्वानुमान व्यक्त करना अधिक चुनौतीपूर्ण है।’’

साउलो ने कहा, ‘‘विज्ञान प्रगति कर रहा है, और हम अपनी समझ में सुधार कर रहे हैं। फिर भी, चरम घटनाओं के लिए अत्यधिक कार्रवाई की आवश्यकता है।’’

उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में गंभीर सूखा पड़ रहा है, जिससे तेज हवाओं, शुष्क वनस्पति और अत्यधिक शुष्क भूमि के साथ जंगल की आग के लिए अनुकूल स्थिति पैदा हो रही है।

डब्ल्यूएमओ प्रमुख ने कहा, ‘‘किसी भी विशिष्ट घटना का संबंध जलवायु परिवर्तन से जोड़ने के लिए वैज्ञानिक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। हालांकि, हम कह सकते हैं कि इन घटनाओं के कई तत्व सीधे तौर पर जलवायु परिवर्तन से जुड़े होते हैं।’’

साउलो ने कहा कि लॉस एंजिलिस के जंगल में आग जैसी आपदाएं ‘‘हमारी अपनी गतिविधियों’’ का परिणाम हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘अगर हम ऐसे शहर बनाते हैं जहां हमें शहर नहीं बनाने चाहिए, तो हम संतुलन बनाए रखने वाले प्राकृतिक तंत्र को बाधित करते हैं, जिससे आपदाएं आती हैं।’’

यह पूछे जाने पर कि क्या भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं को देखते हुए डब्ल्यूएमओ 2027 तक ‘‘सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनी’’ पहल को लागू करने में सक्षम होगा, साउलो ने कहा कि प्रारंभिक चेतावनी में निवेश किए गए प्रत्येक डॉलर पर दस गुना लाभ मिलता है।

संयुक्त राष्ट्र ने 2022 में यह सुनिश्चित करने के लिए ‘‘सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनी’’ पहल शुरू की थी कि 2027 के अंत तक जीवनरक्षक प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के माध्यम से पृथ्वी पर हर कोई खतरनाक मौसम, पानी या जलवायु संबंधी घटनाओं से सुरक्षित रहे। (भाषा)

यरूशलम, 17 जनवरी। इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने शुक्रवार को युद्ध विराम समझौते पर मुहर लगाने की सिफारिश की और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पुष्टि की कि एक समझौता हो गया है।

इससे गाजा में हमास के साथ 15 महीने से जारी युद्ध थम जायेगा और चरमपंथियों द्वारा बंधक बनाए गए कई लोगों को रिहा कर दिया जाएगा।

मध्यस्थ कतर और अमेरिका ने बुधवार को युद्ध विराम की घोषणा की थी, लेकिन यह समझौता एक दिन से अधिक समय तक अधर में लटका रहा, क्योंकि नेतन्याहू ने कहा था कि अंतिम समय में कुछ अड़चनें आईं, जिसके लिए उन्होंने हमास को जिम्मेदार ठहराया था।

विद्रोहियों ने कहा कि वे इस समझौते को लेकर ‘‘प्रतिबद्ध’’ हैं जबकि गाजा के निवासी और बंधकों के परिवार उत्सुकता से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि यह समझौता साकार होगा या नहीं।

अब यह समझौता पूर्ण कैबिनेट की मुहर के लिए उसके पास जाएगा। उम्मीद है कि वह युद्ध विराम समझौते को मंजूरी दे देंगे, जो रविवार से लागू हो सकता है। हालांकि नेतन्याहू के दक्षिणपंथी गठबंधन सहयोगियों की ओर से इसका कड़ा विरोध हो रहा है।

हमास ने सात अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला कर दिया था, जिसमें 1,200 लोग मारे गए थे और 250 अन्य को बंधक बना लिया गया था।

इसके बाद इजराइल ने जवाबी हमले किए, जिसमें फलस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार 46,000 से अधिक फलस्तीनी मारे गए थे, गाजा की अनुमानित 90 फीसदी आबादी विस्थापित हो गई थी और क्षेत्र में गंभीर मानवीय संकट पैदा हो गया था।

नवंबर 2023 में एक हफ्ते के संघर्ष-विराम के दौरान गाजा से 100 से अधिक बंधकों को रिहा किया गया था।

नेतन्याहू ने एक विशेष कार्यबल को गाजा से लौटने वाले बंधकों को साथ में लाने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया और कहा कि उनके परिवारों को सूचित कर दिया गया है कि समझौता हो गया है।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि यदि समझौता पारित हो जाता है तो रविवार को युद्धविराम समझौता लागू हो सकता है।

बुधवार को घोषित समझौते के तहत, इजराइल की ओर से अगले छह हफ्तों में सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले हमास 33 इजराइली बंधकों को रिहा करेगा।

समझौते के मुताबिक, इजराइली सेनाएं कई क्षेत्रों से पीछे हट जाएंगी, विस्थापित लोगों को अपने घरों में लौटने की अनुमति होगी और मानवीय सहायता बढ़ाई जाएगी।

मिस्र के एक अधिकारी और हमास के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि अंतिम समय में विवाद समझौते के पहले चरण के दौरान इजराइली जेलों से रिहा किए जाने वाले फलस्तीनी कैदियों की सूची को लेकर था, लेकिन अब ये मुद्दे सुलझ गए हैं।

हमास अधिकारी ने कहा कि मध्यस्थों ने समूह को इजराइल की स्वीकृति दिखायी। (एपी)

यरूशलम, 17 जनवरी। इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने शुक्रवार को यह तय करने के लिए बैठक की कि क्या उस समझौते को मंजूरी दे दी जाए, जिससे गाजा में आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाए गए दर्जनों लोगों की रिहाई हो सके और 15 महीने से चल रहे युद्ध को रोका जा सके।

अगर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, तो युद्धविराम लागू होने से पहले समझौते को अंतिम मंजूरी के लिए सरकार के पास भेजा जाएगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और प्रमुख मध्यस्थ कतर ने बुधवार को इस सौदे की घोषणा की, जिसका उद्देश्य गाजा में बंधक बनाए गए दर्जनों लोगों को रिहा करना और पश्चिम एशिया को अस्थिर करने वाले युद्ध को समाप्त करना है, जिसने दुनिया भर में विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया है।

शुक्रवार की बैठक से पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय द्वारा पहले कहा गया था कि समझौते को अंतिम रूप देने में अंतिम समय में कुछ अड़चनें आईं।

इजराइल ने बृहस्पतिवार को सुरक्षा कैबिनेट के मतदान में देरी की, जिसमें हमास के साथ विवाद को मंजूरी में देरी का कारण बताया गया।

हालांकि, सुबह-सुबह एक बयान के बाद सुरक्षा कैबिनेट द्वारा सौदे पर मतदान का रास्ता साफ होता दिखाई दिया।

नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने गाजा से लौटने वाले बंधकों को लेने के लिए एक विशेष कार्य बल को तैयार करने का निर्देश दिया है, और उनके परिवारों को सूचित किया गया है कि समझौता हो गया है।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि यदि कोई समझौता हो जाता है, तो रविवार को शुरुआती बंधकों की रिहाई के साथ युद्ध विराम शुरू हो सकता है।

इस समझौते के तहत, गाजा में बचे हुए लगभग 100 बंधकों में से 33 को अगले छह सप्ताह में रिहा किया जाना है, बदले में इजराइल द्वारा कैद किए गए सैकड़ों फलस्तीनियों को छोड़ा जाएगा।

इसके अलावा, इजराइली सेना कई क्षेत्रों से वापस आ जाएगी, सैकड़ों हजारों फलस्तीनी अपने घरों में वापस लौट सकेंगे, और मानवीय सहायता में वृद्धि होगी।

पुरुष सैनिकों सहित शेष बंधकों को दूसरे चरण में रिहा किया जाना है। इस अत्यधिक कठिन चरण पर पहले चरण के दौरान बातचीत की जाएगी।

हमास ने कहा है कि वह स्थायी युद्ध विराम और इजराइल के पूरी तरह वापसी के बिना शेष बंदियों को रिहा नहीं करेगा, जबकि इजराइल ने समूह को खत्म करने और क्षेत्र पर खुले सुरक्षा नियंत्रण को बनाए रखने तक लड़ाई जारी रखने की कसम खाई है।

युद्ध के बाद की स्थिति को लेकर गाजा के बारे में दीर्घकालिक प्रश्न बने हुए हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि क्षेत्र पर कौन शासन करेगा या पुनर्निर्माण के कठिन कार्य की देखरेख कौन करेगा।

मिस्र के एक अधिकारी और हमास के एक अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की कि अंतिम समय में विवाद समझौते के पहले चरण के दौरान इजराइली जेलों से रिहा किए जाने वाले फलस्तीनी कैदियों की सूची को लेकर था, लेकिन अब यह मुद्दा सुलझ गया है।

दोनों अधिकारियों ने नाम जाहिर नहीं होने देने की शर्त पर यह बात कही।

हमास के अधिकारी ने कहा कि मध्यस्थों ने समूह को इजराइल की मंजूरी दिखाई थी।

मिस्र के अधिकारी ने कहा कि इजराइल की सेना और शिन बेत आंतरिक सुरक्षा एजेंसी का एक प्रतिनिधिमंडल गाजा पट्टी को मिस्र से जोड़ने वाली रफाह क्रॉसिंग को फिर से खोलने के बारे में चर्चा के लिए शुक्रवार सुबह काहिरा पहुंचा।

इजराइल के एक अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की कि प्रतिनिधिमंडल क्रॉसिंग के संबंध में बातचीत के लिए काहिरा गया।

संघर्ष विराम समझौते पर नेतन्याहू के दक्षिणपंथी गठबंधन सहयोगियों की ओर से कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है, जिन पर इजराइल के प्रधानमंत्री सत्ता में बने रहने के लिए निर्भर हैं।

इजराइल के कट्टरपंथी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इटमार बेन-ग्वीर ने बृहस्पतिवार को धमकी दी कि अगर इजराइल ने युद्ध विराम को मंजूरी दे दी तो वह सरकार छोड़ देंगे।

शुक्रवार को बेन-ग्वीर ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘अगर यह समझौता हो जाता है, तो हम भारी मन से सरकार छोड़ देंगे’’।

बेन-ग्वीर के इस्तीफे से सरकार नहीं गिरेगी या युद्ध विराम समझौता पटरी से नहीं उतरेगा, लेकिन इस कदम से सरकार एक नाजुक क्षण में अस्थिर हो जाएगी और अगर बेन-ग्वीर के साथ नेतन्याहू के अन्य प्रमुख सहयोगी शामिल हो गए तो सरकार गिर सकती है।

इस बीच, गाजा में लड़ाई जारी है, जिसमें बृहस्पतिवार को इजराइली हमलों में कम से कम 72 लोग मारे गए। पिछले संघर्षों में, दोनों पक्षों ने ताकत दिखाने के लिए युद्ध विराम से पहले अंतिम घंटों में सैन्य अभियान बढ़ा दिए थे।

हमास ने 7 अक्टूबर, 2023 को इजराइल में सीमा पार से हमला करके युद्ध की शुरुआत की, जिसमें लगभग 1,200 लोग मारे गए और 250 अन्य को बंधक बना लिया गया।

स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, इजराइल ने एक विनाशकारी हमले के साथ जवाब दिया, जिसमें 46,000 से अधिक फलस्तीनी मारे गए। अधिकारी नागरिकों और चरमपंथियों के बीच अंतर नहीं करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि मरने वालों में आधे से अधिक महिलाएं और बच्चे हैं। (एपी)

(सज्जाद हुसैन)

इस्लामाबाद, 17 जनवरी। पाकिस्तान की एक अदालत ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 19 करोड़ पाउंड के अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में दोषी करार देते हुए क्रमशः 14 और सात वर्ष कैद की सजा सुनाई।

भ्रष्टाचार निरोधक अदालत के न्यायाधीश नासिर जावेद राणा ने अडियाला जेल में स्थापित एक अस्थायी अदालत में यह फैसला सुनाया, जहां खान वर्तमान में बंद हैं। 2022 में संसद में विश्वास मत हारने के बाद खान दर्जनों मामलों का सामना कर रहे हैं।

खान को ‘‘भ्रष्ट आचरण’’ और ‘‘पद का दुरुपयोग’’ करने के लिए दोषी करार दिया गया है, जबकि उनकी पत्नी को ‘‘अवैध गतिविधियों में संलिप्तता’’ के लिए दोषी ठहराया गया है।

अगस्त 2023 से जेल में बंद इमरान खान को कैद की सजा के अलावा 10 लाख पाकिस्तानी रुपये और बुशरा बीबी पर पांच लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर खान को छह महीने और बुशरा बीबी को तीन महीने की अतिरिक्त सज़ा काटनी होगी।

अदालत ने उनके द्वारा स्थापित अल-कादिर विश्वविद्यालय की जमीन भी ज़ब्त करने का आदेश दिया।

सजा सुनाये जाने के बाद बुशरा को अदालत में गिरफ्तार कर लिया गया।

खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के समर्थकों और नेताओं ने संसद भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, हाथों में तख्तियां लेकर नारे लगाए और उन्हें रिहा किये जाने की मांग की।

पूर्व प्रधानमंत्री के हवाले से उनकी पार्टी ने कहा, ‘‘आज के फैसले से न्यायपालिका की छवि खराब हुयी है। इस मामले में न तो मुझे कोई लाभ हुआ था और न ही सरकार को नुकसान हुआ था। मैं किसी प्रकार की राहत नहीं चाहता हूं और मैं सभी मामलों का सामना करुंगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘एक तानाशाह यह सब कर रहा है।’’

खान की पार्टी के नेताओं ने इस फैसले की कड़ी निंदा करते हुए इसे ‘‘अन्यायपूर्ण’’, ‘‘शर्मनाक’’ एवं ‘‘राजनीतिक उत्पीड़न’’ का मामला बताया।

पार्टी के अध्यक्ष गौहर खान ने कहा, ‘‘अदालत का व्यवहार अन्यायपूर्ण रहा है। खान साहब को इस मामले से एक रुपये का भी फायदा नहीं हुआ है।’’

पार्टी के अधिवक्ता फैसल चौधरी ने इस फैसले को ‘‘राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) का राजनीतिक इस्तेमाल’’ करार दिया।

पार्टी के एक अन्य नेता शिबली फ़राज़ ने तर्क दिया कि खान और बीबी कथित लेन-देन के लाभार्थी नहीं हैं।

उन्होंने दलील दी कि उन्हें अल-कादिर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए दंडित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पैगंबर की शिक्षाओं का प्रसार करना था।

फ़राज़ ने फ़ैसले को चुनौती देने की पुष्टि करते हुए कहा, ‘‘देश को लूटने वाले आज़ाद घूम रहे हैं, जबकि ईमानदार नेताओं को जेल जाना पड़ रहा है।’’

खान उच्च न्यायालय और ज़रूरत पड़ने पर उच्चतम न्यायालय में, इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील कर सकते हैं।

राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने दिसंबर 2023 में खान (72), बीबी (50) और छह अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें उन पर सरकारी खजाने को 19 करोड़ पाउंड (करीब 50 अरब पाकिस्तानी रुपये) का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था।

मुकदमा, खान और उनकी पत्नी बुशरा पर चलाया गया क्योंकि एक प्रॉपर्टी कारोबारी सहित अन्य सभी आरोपी देश से बाहर हैं।

आरोप है कि एक प्रॉपर्टी कारोबारी के साथ समझौते के तहत ब्रिटेन की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी द्वारा पाकिस्तान को लौटाए गए 50 अरब पाकिस्तानी रुपये का दुरुपयोग किया गया।

राष्ट्रीय खजाने के तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली इस राशि को उस व्यवसायी के कथित तौर पर निजी लाभ के लिए लगाया गया, जिसने बीबी और खान को एक विश्वविद्यालय स्थापित करने में मदद की थी।

अल-कादिर ट्रस्ट के न्यासी के रूप में बीबी पर इस समझौते से लाभ उठाने का आरोप है, जिसमें झेलम में अल-कादिर विश्वविद्यालय के लिए 458 कनाल भूमि का अधिग्रहण करना भी शामिल है।

जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायाधीश राणा ने 18 दिसंबर को मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी, लेकिन फैसला 23 दिसंबर तक सुरक्षित रख लिया था। बाद में उन्होंने फैसला सुनाने के लिए 6 जनवरी की तारीख तय की थी।

राणा छह जनवरी को अवकाश पर थे और सजा सुनाने की तारीख 13 जनवरी निर्धारित की गयी थी।

लेकिन अभियुक्तों और उनके अधिवक्ता के अदालत में 13 जनवरी को उपस्थित नहीं होने के कारण सजा सुनाने की तिथि एक बार फिर आगे बढ़ा दी गई।

यह फैसला खान और उनकी पार्टी के कई अन्य नेताओं के कारावास के कारण देश में उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता को दूर करने के लिए सरकार और खान की पार्टी के बीच जारी बातचीत के बीच आया है।

पिछले साल 8 फरवरी को हुए चुनावों के बाद से ही पाकिस्तान राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहा है। उस समय खान की पार्टी ने नतीजों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और चुनावों में कथित धांधली और खान की हिरासत को लेकर कई विरोध प्रदर्शन किए थे।

सरकार और खान की पार्टी के बीच अब तक तीन दौर की बातचीत हो चुकी है और विपक्षी दल ने सरकार को लिखित रूप में अपनी मांगों की सूची सौंपी है।

खान का दावा है कि उनके खिलाफ सभी मामले “राजनीति से प्रेरित” हैं। पिछले साल उन्हें गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक करने के लिए ‘सिफर’ मामले और विवाह कानूनों का उल्लंघन करने से जुड़े इद्दत मामले में बरी कर दिया गया था, लेकिन दिसंबर में तोशाखाना-2 भ्रष्टाचार मामले में उन्हें आरोपित किया गया था। (भाषा)

इस्तांबुल, 17 जनवरी । तुर्की के आयदिन प्रांत के तट पर एजियन सागर में एक रबर की नाव से पलटने से तीन अवैध प्रवासियों की मौत हो गई और तीन अन्य लापता हो गए। स्थानीय मीडिया एनटीवी ने शुक्रवार को बताया यह दुर्घटना तटीय शहर कुसादसी के पास हुई। प्रवासियों को ले जा रही नाव ने सुरक्षा बलों की चेतावनी पर ध्‍यान नहीं दिया। भागने की कोशिश में कई प्रवासी समुद्र में गिर गए। तटरक्षक बल ने 32 व्यक्तियों को बचाया और तीन अन्य के शव बरामद किए। रिपोर्ट में कहा गया कि खोज और बचाव अभियान जारी रहने के कारण तीन लोग अभी भी लापता हैं। सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने बताया, प्रारंभिक रिपोर्टों में यह बात सामने आई है कि प्रवासी अवैध रूप से ग्रीक द्वीप को पार करने का प्रयास कर रहे थे। बता दें कि तुर्की के माध्यम से यूरोप पहुंचने का प्रयास करने वाले प्रवासियों के लिए एजियन सागर लंबे समय से एक प्रमुख मार्ग रहा है।

राष्ट्रपति के संचार निदेशालय के अनुसार शरणार्थियों के लिए दुनिया के प्रमुख गंतव्यों में से एक के रूप में तुर्की वर्तमान में चार मिलियन से अधिक प्रवासियों की मेजबानी करता है, जिनमें से अधिकांश सीरियाई हैं। पिछले दशक में दस लाख से ज्‍यादा लोग ग्रीक तटों पर पहुंच चुके हैं, जिनमें से ज्‍यादातर दूसरे यूरोपीय देशों की यात्रा पर आगे निकल गए हैं। हालांकि, सैकड़ों लोग पानी के रास्ते से जाने की कोशिश में अपनी जान गंवा चुके हैं। ग्रीस के तट पर प्रवासियों से जुड़ी दुर्घटनाएं अक्सर होती रहती हैं, यह उन मुख्य देशों में से एक है जहां से अफ्रीका, एशिया और मध्य पूर्व में गरीबी या युद्ध से भागकर लोग यूरोपीय संघ में प्रवेश करना चाहते हैं। ग्रीक अधिकारियों ने एजियन सागर या तुर्की के साथ भूमि सीमा के जरिए अवैध प्रवासियों और शरणार्थियों के आगमन में वृद्धि की सूचना दी है। देश के प्रवासन और शरण मंत्रालय के अनुसार, औसतन, एजियन सागर के जरिए हर दिन 200 से ज्‍यादा लोग आते है। (आईएएनएस)

अदीस अबाबा, 17 जनवरी । इथियोपिया सरकार पिछले छह महीनों में विभिन्न देशों में गंभीर परिस्थितियों का सामना कर रहे लगभग 33,000 नागरिकों को वापस लेकर आई है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने राज्य से संबद्ध फाना ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेट के हवाले से बताया कि मंत्रालय के प्रवक्ता नेबियाट गेटाचेव ने कहा कि बड़े पैमाने पर चल रहा यह प्रयास इथियोपिया सरकार की 'नागरिक-केंद्रित' कूटनीतिक प्रतिबद्धता का हिस्सा है। इसमें में विदेशों में मुश्किल हालात का सामना कर रहे नागरिकों को वापस लाया जा रहा है। प्रवक्ता ने कहा कि विशेष रूप से चिंताजनक मामला म्यांमार में इथियोपियाई नागरिकों से जुड़ा है, जहां 380 नागरिकों की पहचान गंभीर परिस्थितियों में फंसे हुए के तौर पर की गई है।

इन लोगों को दक्षिण पूर्व एशिया में रोजगार के अवसरों का वादा करने वाले अवैध दलालों ने गुमराह किया था। आगमन पर उन्हें म्यांमार और थाईलैंड की सीमा से लगे क्षेत्रों में अनधिकृत शिविरों में ले जाया गया, जहां कथित तौर पर बेहद चुनौतिपूर्ण हालात हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से किए गए प्रयास से लगभग 34 नागरिकों को अपहरणकर्ताओं से मुक्‍त कराया गया। इन सभी को इथियोपिया वापस लाने से पहले थाईलैंड में सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया।

गेटाचेव ने स्वीकार किया कि अपहृत नागरिकों को बचाने के लिए बहुत कुछ करने की जरुरत है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने टोक्यो, जापान और नई दिल्ली, भारत में अपने राजनयिक मिशनों को चल रहे प्रयासों को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। गेटाचेव ने इस बात पर जोर दिया कि फंसे हुए नागरिकों को वापस लाने के लिए वर्तमान में विभिन्न प्रयास चल रहे हैं। हाल के वर्षों में, इथियोपिया ने विदेशों में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के प्रयासों को तेज कर दिया है। इथियोपिया इस समस्या से निपटने के लिए म्यांमार और अन्य प्रभावित देशों की सरकार के साथ सहयोग कर रहा है। -(आईएएनएस)

लॉस एंजिल्स, 17 जनवरी । अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया के लॉस एंजिल्स क्षेत्र में लगी भीषण आग में एक सप्ताह से अधिक समय में कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई और 12,300 से अधिक संरचनाएं नष्ट हो गई। स्थानीय अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, लॉस एंजिल्स में दो बड़ी जंगल की आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमन दल ने गुरुवार को भी काम जारी रखा, क्योंकि क्षेत्र में हवाएं धीमी पड़ गई है। पालिसैड्स फायर लॉस एंजिल्स क्षेत्र में सबसे बड़ी सक्रिय जंगल की आग में से एक है, जिसने अब तक 23,713 एकड़ (95.96 वर्ग किमी) को चपेट में लिया है। 7 जनवरी को लगी आग पर 22 प्रतिशत काबू पा लिया गया है, जो एक दिन पहले 17 प्रतिशत था। कैलिफोर्निया के वानिकी एवं अग्नि सुरक्षा विभाग (कैल फायर) ने गुरुवार को एक अपडेट में कहा, "मौसम की स्थिति सामान्य हो गई है, तथा आग के वर्तमान परिधि के भीतर ही रहने की उम्मीद है।

इसमें कोई अतिरिक्त वृद्धि की उम्मीद नहीं है।" कैल फायर ने कहा, "कर्मचारी फायर लाइन की स्थापना और सुधार, आग के संभावित स्थानों की तलाश और उन्हें बुझाने तथा जोखिम वाले क्षेत्रों में क्षति को सीमित करने के लिए नियंत्रण रेखाएं बनाने का काम जारी रखे हुए हैं।" एक अन्य बड़ी और सक्रिय आग ईटन फायर ने अल्ताडेना और पासाडेना के पास 14,117 एकड़ (57.1 वर्ग किमी) को जला दिया है। आग पर काबू पाने का स्तर एक दिन पहले के 45 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया है। कैल फायर के अनुसार, रात और सुबह की आसान मौसमी परिस्थितियों ने आग की गतिविधि को कम कर दिया, जिससे अग्निशामकों को अच्छी प्रगति करने में मदद मिली।

एजेंसी ने बताया कि सोमवार को हवाओं के लौटने के कारण, दक्षिणी कैलिफोर्निया के कुछ हिस्सों में व्यापक रूप से गंभीर आग लगने की मौसमी स्थितियां बनी हुई हैं। यूएस नेशनल वेदर सर्विस ने कहा, "हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस सप्ताह आग संबंधी चिंताओं से राहत मिलेगी।" यूएस नेशनल वेदर सर्विस ने इस सप्ताह की शुरुआत में एक "विशेष रूप से खतरनाक स्थिति" की चेतावनी जारी की थी। एजेंसी ने कहा, "अगला सप्ताह चिंता का विषय है। हालांकि हमें विश्वास है कि पिछले सप्ताह जैसी घटनाएं नहीं होंगी, लेकिन आग लगने की स्थिति में खतरनाक मौसम की स्थिति बनी रहने की आशंका है।" -(आईएएनएस)

 मॉस्को, 17 जनवरी । क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा कि मॉस्को किसी भी ऐसे समझौते का समर्थन करने के लिए तैयार है, जिससे गाजा में युद्धविराम हो सके। सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, पेसकोव ने गुरुवार को एक ब्रीफिंग में समझौते पर अपनी राय जाहिर करते हुए कहा, "कोई भी ऐसा समझौता जो युद्धविराम की ओर ले जाए और गाजा में लोगों की तकलीफों को खत्म करे। साथ ही इजरायल की सुरक्षा में मदद करे, उसका स्वागत किया जाना चाहिए।" प्रधानमंत्री ने बुधवार को बताया कि कतर, मिस्र और संयुक्त राज्य अमेरिका की कोशिशों के बाद इजरायल और हमास ने गाजा में युद्धविराम और बंधकों की रिहाई के लिए समझौता किया है।

समझौते में 42 दिनों का एक शुरुआती चरण शामिल है। इस दौरान गाजा में 15 महीने से अधिक समय से चल रही लड़ाई रुक जाएगी। कतर, मिस्र और अमेरिका ने दोहा में कई हफ्तों की बातचीत के बाद युद्धविराम समझौता किया था। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल-थानी ने कहा कि पहले 42 दिनों के चरण में 33 इजरायली बंधकों को रिहा किया जाएगा और यह समझौता शायद स्थायी युद्धविराम में बदल सकता है। प्रारंभिक रिलीज में महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और बीमार या घायलों को प्राथमिकता दी जाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को एक ब्रीफिंग में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कहा, "यह अब एक बहुत अच्छी खबर है।"

उन्होंने कहा, "जल्द ही बंधक अपने परिवारों के पास वापस लौट आएंगे।" अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के पहले चरण के दौरान, "फिलिस्तीनी लोग अपने घरों को लौट सकते हैं और गाजा में मानवीय सहायता बढ़ेगी।" युद्धविराम के दौरान कैदियों की अदला-बदली, विस्थापित लोगों की वापसी और अवशेषों की पुनर्प्राप्ति के लिए इजरायली सेना से उम्मीद है कि वे गाजा के घनी आबादी वाले इलाकों से हट जाएंगी। 7 अक्टूबर, 2023 को यह संघर्ष शुरू हुआ था। दक्षिणी इज़राइल पर हमास के हमले में लगभग 1,200 लोग मारे गए और करीब 250 लोगों का अपहरण किया गया। हमास द्वारा चलाए जा रहे स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, इजरायल के बाद के हमलों में गाजा में 46,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। --(आईएएनएस)

यरूशलेम, 17 जनवरी । इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को पुष्टि की कि कतर में इजरायल और हमास टीमों के बीच गाजा में बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम लागू करने के लिए एक समझौता हो गया है। इजरायली मीडिया ने यह जानकारी दी है। टाइम्स ऑफ इजरायल ने बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय के एक बयान का हवाला देते हुए कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री ने डील पर मतदान करने के लिए शुक्रवार को सुरक्षा कैबिनेट की बैठक बुलाई है, जिसके बाद आधिकारिक मंजूरी के लिए पूर्ण कैबिनेट सत्र होगा। नेतन्याहू को इजरायली वार्ता टीम ने जानकारी दी कि समझौता सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। उन्होंने टीम की कोशिशों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।

इस समझौते को 15 महीने से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसके तहत जहां इजरायल बंदी बनाए गए फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा तो वहीं हमास बंधक बनाए गए कई लोगों को मुक्त करेगा। नेतन्याहू के कार्यालय ने पुष्टि की कि शेष 98 बंधकों के परिवारों को जानकारी दे दी गई है और उनकी वापसी की तैयारी चल रही है। पीएम कार्यालय ने कहा, "इजरायल युद्ध के सभी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें हमारे सभी बंधकों, [जीवित और जिनकी मौत हो गई है] की वापसी शामिल है।" बुधवार को मध्यस्थता करने वाले देश कतर, अमेरिका और मिस्र समझौता होने का ऐलान किया था।

इसके तहत इजरायल बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों की चरणबद्ध रिहाई होगी और गाजा में लड़ाई में भी विराम लगेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि घोषणा के बाद से इजरायली हमलों में दर्जनों फिलिस्तीनी मारे गए हैं। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजरायल पर हमला किया था जिसमें लगभग 1,200 लोग मारे गए और 251 लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले जाया गया था। इसके बाद इजरायल ने फिलिस्तीनी ग्रुप के कब्जे वाले गाजा पट्टी पर सैन्य हमले शुरू कर दिए। हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इजरायली हमलों में 46,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। - (आईएएनएस)

इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने ग़ज़ा युद्ध विराम समझौते को मंजूरी देने के लिए गुरुवार को होने वाली कैबिनेट की वोटिंग को टाल दिया है.

बिन्यामिन नेतन्याहू ने हमास पर आखिरी क्षणों में समझौते में बदलाव की मांग करने का आरोप लगाया है.

अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है, “चीजों को ठीक कर लिया गया है और उन्हें यकीन है कि योजना के अनुसार रविवार से युद्धविराम शुरू हो जाएगा.”

इसराइल के प्रतिनिधिमंडल के समझौते पर सहमति व्यक्त करने के बाद भी सुरक्षा कैबिनेट और सरकार की मंजूरी के बिना इस समझौते को लागू नहीं किया जा सकता है.

हमास का कहना है कि वह समझौते को लेकर प्रतिबद्ध है लेकिन बीबीसी को पता चला है कि हमास समझौते के तहत रिहा होने वाले फ़लस्तीनी कैदियों की सूची में अपने कुछ सदस्यों का नाम जुड़वाने का प्रयास कर रहा है. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी अरबपति एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का स्टारशिप रॉकेट मिशन फेल हो गया है.

स्पेस एक्स ने बताया है कि गुरुवार को उड़ान भरने के बाद ही दिक्कतें पेश आने लगी थीं. इसके बाद मिशन का 'अपर स्टेज' चरण पूरा नहीं हो पाया.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डाले गए पोस्ट में स्पेस एक्स ने कहा है, "एसेंट बर्न के समय स्टारशिप में समस्या आई थी. इस उड़ान से जुड़े डेटा का टीम अध्ययन करेगी ताकि समस्या के मूल कारण को बेहतर ढंग से समझा जा सके”

सोशल मीडिया पर दिख रहे एक अपुष्ट वीडियो में रॉकेट को आग में जलते देखा जा सकता है.

एलन मस्क ने सोशल मीडिया पर लॉन्च के बाद का वीडियो जारी करते हुए लिखा है, “सफलता अनिश्चित है, लेकिन मनोरंजन की गारंटी है.”

उन्होंने यह भी कहा है कि शिप और बूस्टर का पहले से बेहतर वर्जन लॉन्च का इंतज़ार कर रहा है. (bbc.com/hindi)

मॉस्को, 16 जनवरी। रूस के विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को उम्मीद जताई कि गाजा पट्टी में लड़ाई रोकने के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित समझौते से गाजा में स्थायी स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने समझौते में मदद करने वाले ‘‘कतर और मिस्र के मध्यस्थों के धैर्यपूर्ण और लगातार काम’’ की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, ‘‘अंतिम चरण में, नए अमेरिकी प्रशासन के प्रतिनिधि भी मैराथन वार्ता में शामिल हुए’’।

जखारोवा ने प्रेस वार्ता में कहा, ‘‘हम उम्मीद करते हैं कि अब हुए समझौते के कार्यान्वयन से गाजा में स्थायी स्थिरता स्थापित करने में मदद मिलेगी और सभी आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों की वापसी के लिए परिस्थितियां बनेंगी... और समझौते के परिणामस्वरूप रिहा हुए इजराइली बंधकों और फलस्तीनी कैदियों को उनके परिवारों से मिलने की अनुमति मिलेगी।’’

उन्होंने विशेष रूप से रूसी नागरिक अलेक्जेंडर ट्रूफानोव का उल्लेख किया, जिन्हें अन्य बंधकों के साथ गाजा पट्टी में बंदी बनाकर रखा गया है।

जखारोवा ने कहा, ‘‘हमारा मानना है कि इस समझौते से आमतौर पर स्वीकृत अंतरराष्ट्रीय कानूनी आधार पर फलस्तीनी समस्या के व्यापक राजनीतिक समाधान की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अनुकूल परिस्थितिया बनाने में मदद मिलेगी’’ (एपी)

रोम, 16 जनवरी। पोप फ्रांसिस बृहस्पतिवार को गिर गये और उनकी बांह में चोट आई है। वेटिकन ने एक बयान में यह जानकारी दी।

इस घटना से पहले सात दिसंबर को भी पोप को ठुड्डी में चोट आई थी।

वेटिकन के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि फ्रांसिस की बांह में फ्रैक्चर नहीं हुआ है, लेकिन एहतियात के तौर पर उन्हें एक ‘स्लिंग’ पहनने की सलाह दी गई है।

फ्रांसिस(88) स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं और अक्सर व्हीलचेयर का सहारा लेते हैं। (एपी)

स्टैनलो (यूके), 16 जनवरी । ईईटी (एस्सार एनर्जी ट्रांजिशन) फ्यूल्स ने कहा है कि उसने सफलतापूर्वक नई फाइनेंसिंग सुविधाएं आकर्षित की हैं, जो कंपनी की डीकार्बोनाइजेशन रणनीति, बाजार स्थिति और रणनीतिक महत्व में बाजार के विश्वास को दर्शाती हैं। कंपनी ने कहा कि कार्बन उत्सर्जन में 95 प्रतिशत की कमी लाकर, अग्रणी निम्न कार्बन प्रक्रिया रिफाइनरी बनने और स्टैनलो को ऊर्जा संक्रमण केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना के साथ 'ईईटी फ्यूल्स' इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन के लिए वैश्विक मानक स्थापित कर रहा है। इसमें औद्योगिक कार्बन कैप्चर, निम्न कार्बन हाइड्रोजन उत्पादन और यूरोप का पहला हाइड्रोजन-ईंधन वाला संयुक्त ताप और बिजली संयंत्र शामिल है।

कंपनी ने इस तिमाही में नए बैंक फाइनेंसिंग और मौजूदा व्यापार ऋण फाइनेंसिंग सुविधाओं के विस्तार के संयोजन के माध्यम से रिफाइनेंसिंग में 350 मिलियन डॉलर पर सहमति व्यक्त की है। यह अक्टूबर 2024 में 'एबीएम एएमआरओ बैंक' के साथ एक नई प्राप्य सुविधा और पहले से मौजूद एचसीओबी और यूएमटीबी सुविधा के विस्तार समेत फाइनेंसिंग सुविधाओं में 650 मिलियन डॉलर की घोषणा के बाद है। सुरक्षित की गई नई सुविधाओं में 'अफ्रीकी निर्यात-आयात बैंक' (अफ्रेक्सिम बैंक) के साथ 150 मिलियन डॉलर की सुविधा शामिल है, जो इंट्रा-एंड-एक्स्ट्रा अफ्रीकी व्यापार को फाइनेंस और बढ़ावा देने के लिए अधिकृत पैन-अफ्रीकी बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान है और एक अंतरराष्ट्रीय तेल कंपनी के साथ पहले से रिपोर्ट सौंपी गई 300 मिलियन डॉलर की ट्रेड क्रेडिट फाइनेंसिंग सुविधा को बढ़ाकर 500 मिलियन डॉलर करना शामिल है।

नई सुविधाएं सुनिश्चित करती हैं कि 'ईईटी फ्यूल्स' स्थिर मध्यम अवधि के फाइनेंस के साथ अपनी बैलेंस शीट को मजबूत करके, प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के साथ मौजूदा संबंधों को गहरा करके और साथ ही नए अफ्रीकी बाजारों में संबंध स्थापित करके अपनी डीकार्बोनाइजेशन महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अच्छी स्थिति में है। 'ईईटी फ्यूल्स' के मुख्य वित्तीय अधिकारी सतीश वसूजा ने कहा, "हम एनर्जी चेंज का नेतृत्व कर रहे हैं और हमारी महत्वाकांक्षा दुनिया की पहली लो-कार्बन रिफाइनरी बनने की है। अफ्रेक्सिम बैंक के साथ यह नई सुविधा हमारे फाइनेंस के स्रोतों में विविधता लाएगी और नए संबंध स्थापित करेगी, चल रहे परिवर्तन का समर्थन करेगी और हमारी ऊर्जा बदलते रणनीति में बाजार के विश्वास को प्रदर्शित करेगी।" --(आईएएनएस)

वाशिंगटन, 16 जनवरी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और नव-निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही इजराइल तथा हमास के बीच गाजा में बुधवार को हुए संघर्ष विराम समझौते पर सहमति बनने का श्रेय ले रहे हैं।

व्हाइट हाउस (अमेरिका के राष्ट्रपति का आवास सह कार्यालय) ने ट्रंप के पश्चिम एशिया दूत को महीनों से जारी वार्ता में शामिल किया था।

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय के अनुसार, ट्रंप ने बिना समय गवाए यह दावा किया कि वह इस समझौते के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं, जिसका अंतिम विवरण अभी तय ही किया जा रहा है।

इस बीच, बाइडन ने जोर देकर कहा कि यह सौदा मई के अंत में उनके द्वारा निर्धारित योजना की स्पष्ट रूपरेखा के तहत किया गया।

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘‘यह युद्ध विराम समझौता नवंबर में हमारी ऐतिहासिक जीत के परिणामस्वरूप ही संभव हो पाया, क्योंकि हमारी जीत ने पूरी दुनिया को संकेत दिया कि मेरा प्रशासन शांति चाहेगा और सभी अमेरिकियों एवं हमारे सहयोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समझौतों पर बातचीत करेगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैं बहुत खुश हूं कि अमेरिकी और इजराइली बंधक लौटकर अपने परिवारों और प्रियजनों से मिलेंगे।’’

ट्रंप ने कहा कि दोहा, कतर में वार्ता में हिस्सा लेने वाले उनके नवनिर्वाचित पश्चिम एशिया दूत स्टीव विटकॉफ ‘‘इजराइल और हमारे सहयोगियों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे।’’

वहीं, बाइडन ने कहा कि ‘‘इस कार्य को पूरा करने के प्रयासों में मेरे कूटनीतिक प्रयास कभी नहीं रुके।’’

उन्होंने कहा, ‘‘यह न सिर्फ हमास पर पड़ रहे अत्यधिक दबाव और लेबनान में युद्ध विराम तथा ईरान के कमजोर होने के बाद बदले क्षेत्रीय समीकरण का परिणाम है, बल्कि यह दृढ़ एवं मेहनत वाली अमेरिकी कूटनीति का भी फल है।’’ (एपी)

यरूशलम, 16 जनवरी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार देर रात कहा कि हमास के साथ संघर्ष विराम समझौता अभी पूरा नहीं हुआ है तथा इसे अंतिम रूप देने पर काम किया जा रहा है।

नेतन्याहू के इस बयान से कुछ घंटे पहले ही अमेरिका और कतर ने समझौते की घोषणा की थी जो गाजा में 15 महीने से बनी हुई युद्ध की विनाशकारी स्थिति को थामेगा और बड़ी संख्या में बंधकों के रिहा होने का रास्ता साफ करेगा। इस संघर्ष ने पश्चिम एशिया को अस्थिर कर दिया है और दुनियाभर में इसे लेकर प्रदर्शन हुए हैं।

समझौते की घोषणा के बाद बड़ी संख्या में फलस्तीनी सड़कों पर उतरे और उन्होंने खुशी मनाई।

मध्य गाजा के दीर अल बलाह में महमूद वादी ने कहा, ‘‘इस समय हम जो महसूस कर रहे हैं, कोई नहीं कर सकता। इसे बयां नहीं किया जा सकता।’’

हमास ने सात अक्टूबर, 2023 को इजराइल पर हमला कर दिया था, जिसमें 1,200 लोग मारे गए थे और 250 अन्य को बंधक बना लिया गया था।

इसके बाद इजराइल ने जवाबी हमले किये, जिसमें फलस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार 46,000 से अधिक फलस्तीनी मारे गए। इसके अलावा गाजा की अनुमानित 90 प्रतिशत आबादी विस्थापित हो गई और मानवीय संकट पैदा हो गया।

नेतन्याहू ने स्पष्ट रूप से नहीं बताया है कि वह कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा कुछ घंटे पहले घोषित समझौते को स्वीकार करते हैं या नहीं।

नेतन्याहू ने एक बयान में कहा कि वह समझौते का अंतिम ब्योरा पूरा होने के बाद ही औपचारिक प्रतिक्रिया जारी करेंगे। समझौते के विवरण को इस समय अंतिम रूप दिया जा रहा है।

कतर की राजधानी दोहा में समझौते के लिए कई सप्ताह से वार्ताएं हो रही थीं। (एपी)

भारत के चुनाव पर मेटा के सीईओ मार्क ज़करबर्ग की टिप्पणी को मेटा इंडिया ने 'अनजाने में हुई गलती' बताते हुए माफ़ी मांगी है.

न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़ मेटा इंडिया ने बुधवार को मेटा के सीईओ मार्क ज़करबर्ग की उस टिप्पणी के लिए माफी मांगी है, जिसमें एक पॉडकास्ट में वह कह रहे हैं कि 'भारत में मौजूदा सरकार ने 2024 के चुनावों में सत्ता खो दी है'.

मेटा इंडिया के सीईओ शिवनाथ ठुकराल ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा एक्स पर किए गए एक पोस्ट का रिप्लाई करते हुए कहा, “मार्क का यह अवलोकन कि 2024 के चुनावों में सत्ता में मौजूद कई पार्टियां फिर से नहीं चुनी गईं, कई देशों के लिए सही है, लेकिन भारत के लिए नहीं.”

“हम इस अनजाने में हुई गलती के लिए माफ़ी चाहते हैं. मेटा के लिए भारत अभी भी एक अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण देश बना हुआ है.”

इससे पहले सोमवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा था, “दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में, भारत ने 640 मिलियन से ज़्यादा मतदाताओं के साथ 2024 का चुनाव कराया. भारत के लोगों ने पीएम मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए में अपना भरोसा दोहराया.”

उन्होंने कहा, “मार्क ज़करबर्ग का यह दावा कि 2024 के चुनावों में भारत सहित अधिकांश मौजूदा सरकारें, कोविड के बाद हार गईं, तथ्यात्मक रूप से गलत है.”

“मेटा और ज़करबर्ग की ओर से गलत सूचना देखना निराशाजनक है.” (bbc.com/hindi)

इसराइल और हमास के बीच ग़ज़ा में सीज़फ़ायर और बंधकों की रिहाई के लिए होने वाले समझौते पर सहमति बन गई है.

क़तर में इसराइल और हमास के बीच होने वाले इस समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया है.

यह जानकारी बीबीसी को युद्ध विराम के समझौते से जुड़ी जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने दी है.

हमास के एक अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि, उन्होंने कतर और मिस्र के मध्यस्थों को यह जानकारी दे दी है कि हमास ने युद्ध विराम के समझौते को मंज़ूरी दे दी है.

ग़ज़ा में हमास और इसराइल के बीच सात अक्तूबर 2023 से ही जंग जारी थी.

हमास ने अक्तूबर 2023 में इज़राइल पर हमले के दौरान 251 लोगों को बंधक बना लिया था. हमास के पास अभी 94 इसराइली बंधक हैं.

हालांकि, इसराइल का मानना है इनमें से केवल 60 बंधक ही जीवित बचे हैं.

इसके जवाब में इसराइल ने हमास के ख़िलाफ़ ग़ज़ा में सैन्य आक्रमण शुरू कर दिया था. ग़ज़ा के हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक़ इन हमलों में 46,500 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे गए हैं. (bbc.com/hindi)

ग़ज़ा में युद्ध विराम और इसराइली बंधकों की रिहाई के लिए इसराइल और हमास के बीच समझौते पर दोनों पक्षों की प्रतिक्रिया आ गई है.

हमास के मुख्य वार्ताकार ख़लील अल-हय्या ने कहा, "समूह युद्ध के दौरान ग़ज़ा में हुई पीड़ा के लिए इसराइल को माफ़ नहीं करेगा".

"सभी पीड़ितों की ओर से खून की हर बूंद के लिए और दर्द के हर आंसू के लिए हम कहते हैं कि नहीं भूलेंगे."

उन्होंने कहा कि इसराइल क्षेत्र में अपने सैन्य अभियान के लक्ष्यों को हासिल करने में विफल रहा है.

वहीं इसराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग ने कहा कि प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू और वार्ता के उनकी टीम के 'इस समझौते को अंतिम रूप देने के प्रयासों' का वो समर्थन करते हैं.

उन्होंने कैबिनेट और सरकार से इसे स्वीकार करने का आह्वान किया.

इसराइली कैबिनेट को वोट के ज़रिए समझौते को मंजूदी देनी है. (bbc.com/hindi)

ढाका, 15 जनवरी। बांग्लादेश उच्च न्यायालय ने दो दशक पहले असम में उल्फा के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हथियारों की तस्करी की कोशिश से जुड़े मामले में संगठन के नेता परेश बरुआ की उम्रकैद की सजा को घटाकर 14 साल की कैद में तब्दील कर दिया है।

पिछले महीने, अदालत ने बरुआ की मौत की सजा को कम कर उम्रकैद में बदला था।

यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) के फरार सैन्य कमांडर बरुआ के बारे में माना जाता है कि वह अभी चीन में रह रहा है। उसे 2014 में उसकी गैरमौजूदगी में चलाए गए मुकदमे में मौत की सजा सुनाई गई थी। भारत में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के ‘सर्वाधिक वांछित’ व्यक्तियों की सूची में बरुआ का भी नाम शामिल है।

अटॉर्नी जनरल ब्यूरो के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया, “दो न्यायाधीशों की पीठ ने बरुआ और चार बांग्लादेशी दोषियों की उम्रकैद की सजा में कटौती की है।”

अधिकारी के मुताबिक, उच्च न्यायालय ने मंगलवार को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के पूर्व गृह राज्य मंत्री लुत्फुज्जमां बाबर और पांच अन्य को बरी कर दिया, जिन्हें इसी मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

उन्होंने बताया कि अदालत ने बरुआ सहित पांच अन्य दोषियों की जेल की सजा में कटौती की और तीन अन्य आरोपियों की मौत के कारण उनकी अपील निरस्त (समाप्त) घोषित कर दी।

अप्रैल 2004 में चट्टोग्राम (अब चटगांव) के रास्ते पूर्वोत्तर भारत में उल्फा के ठिकानों पर 10 ट्रक हथियार पहुंचाने के कुछ ‘प्रभावशाली लोगों’ के कथित प्रयासों को नाकाम कर दिया गया था। सुरक्षा एजेंसियों ने इन ट्रक पर लदे हथियार जब्त कर लिए थे, जिनमें 27,000 से अधिक ग्रेनेड, 150 रॉकेट लॉन्चर, 11 लाख से अधिक गोला-बारूद, 1,100 सब मशीन गन और 1.14 करोड़ गोलियां शामिल थीं।

घटना के सिलसिले में हथियारों की तस्करी के लिए विशेष शक्तियां अधिनियम 1974 के तहत एक मामला और अवैध रूप से हथियार रखने के लिए शस्त्र अधिनियम के तहत दूसरा मामला दर्ज किया गया था।

दोनों मामलों में पूर्व गृह राज्य मंत्री लुत्फुज्जमां बाबर, सेना खुफिया महानिदेशालय के पूर्व प्रमुख जनरल रजाकुल हैदर चौधरी, सरकारी उर्वरक संयंत्र के पूर्व प्रबंध निदेशक मोहसिन तालुकदार, इसके महाप्रबंधक इनामुल हक, उद्योग मंत्रालय के पूर्व अतिरिक्त सचिव नुरूल अमीन और जमात-ए-इस्लामी नेता मोतिउर रहमान निजामी को मौत की सजा सुनाई गई थी।

वहीं, बरुआ सहित पांच आरोपियों के लिए उम्रकैद की सजा मुकर्रर की गई थी।

अपने हालिया आदेश में उच्च न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष मामले में उल्लिखित हथियारों के वास्तविक नियंत्रण और कब्जे के संबंध में सभी आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित नहीं कर सका।

बचाव पक्ष के एक वकील ने अदालत की टिप्पणी के हवाले से कहा, “आपराधिक मामलों में दोषसिद्धि और सजा विश्वसनीय सबूत के बिना नहीं दी जा सकती।” (भाषा)

सियोल, 15 जनवरी (एपी)। महाभियोग का सामना कर रहे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल को बुधवार को देश की राजधानी सियोल के निकट एक हिरासत केंद्र में ले जाया गया।

इससे पहले, उनसे पिछले महीने मार्शल लॉ लगाने के संबंध में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों ने पूछताछ की।

यून को उनके राष्ट्रपति निवास पर हिरासत में लेने के बाद देश की भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी ने लगभग 10 घंटे तक पूछताछ की।

यून ने भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी के मुख्यालय में ले जाए जाने से पहले रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो संदेश में कहा, ‘‘इस देश में कानून का शासन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है’’।

वह राजधानी सियोल में हन्नाम-डोंग आवास में कई सप्ताह तक छिपे रहे थे और उन्होंने सत्ता से उन्हें हटाने के प्रयासों के खिलाफ ‘‘अंत तक लड़ने’’ का संकल्प व्यक्त किया था।

राष्ट्रपति ने पिछले वर्ष तीन दिसंबर को मार्शल लॉ की घोषणा की थी। राष्ट्रपति के इस कदम ने पूरे देश को हैरत में डाल दिया था। हालांकि मार्शल लॉ कुछ ही घंटों से समाप्त हो गया था लेकिन इसके बाद देश में राष्ट्रपति के खिलाफ असंतोष की भावना फैल गई थी और विपक्षी दल उनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई करने की मांग करने लगे थे।

 बीजिंग, 15 जनवरी । 'राष्ट्रीय वसंत महोत्सव संस्कृति और पर्यटन उपभोग माह-2025' का मुख्य कार्यक्रम पूर्वोत्तर चीन के चीलिन प्रांत की राजधानी छांगछुन में आयोजित किया गया, जिससे उपभोग माह का शुभारंभ हुआ। चीनी संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय का उद्योग विकास विभाग इस वर्ष जनवरी से फरवरी तक देश भर में 'वसंत महोत्सव संस्कृति और पर्यटन उपभोग माह' का आयोजन करेगा, जिसका विषय संस्कृति और पर्यटन से आनंद लेना और सुन्दर जीवन को साझा करना है। इस दौरान, देश के विभिन्न स्थलों में संस्कृति और पर्यटन उपभोग से संबंधित रंगारंग गतिविधियों का आयोजन होगा।

बताया गया है कि उपभोग माह में सर्दियों और वसंत महोत्सव संबंधी संस्कृति और पर्यटन उपभोग को जोड़ा जाएगा, चीनी चंद्र पंचांग के नववर्ष की रीति-रिवाज़, खानपान, आईस एंड स्नो, स्वास्थ्य देखभाल, सांस्कृतिक प्रदर्शन, फैशन आदि से संबंधित प्रमुख उपभोग मांगों को केंद्र बनाकर देश भर में लगभग 27,000 सत्रों के साथ 4,000 से अधिक सांस्कृतिक और पर्यटन उपभोग गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। उपभोग माह के दौरान, उपभोक्ता वाउचर, टिकट छूट, खरीद पर छूट, रियायती पैकेज आदि उदार उपाय अपनाए जाएंगे, जिससे लोग वास्तविक किफायती और सुविधाजनक सांस्कृतिक और पर्यटन अनुभव प्राप्त कर सकेंगे और वसंत महोत्सव के खुशनुमा माहौल में आनंद ले सकेंगे। (आईएएनएस)