वाशिंगटन, 19 जनवरी । डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। जहां उनके शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर-शोर से जारी हैं वहीं उनका विरोध भी रहा है। वाशिंगटन में हजारों लोग, जिनमें अधिकतर महिलाएं थीं, शनिवार को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह का विरोध करने के लिए इक्ट्ठा हुए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से कुछ ने गुलाबी टोपी पहन रखी थी, जो 2017 में उनके पहले शपथ ग्रहण समारोह के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का प्रतीक थी। फ्रैंकलिन पार्क में, प्रदर्शनकारी हल्की बारिश के बीच लैंगिक न्याय और शारीरिक स्वायत्तता (बॉडली ऑटोनॉमी) के लिए रैली करने के लिए इक्ट्ठा हुए। बाकी प्रदर्शनकारी व्हाइट हाउस के पास दो अन्य पार्कों में इक्ट्ठा हुए। इनमें से एक समूह लोकतंत्र और इमिग्रेशन पर और दूसरा स्थानीय वाशिंगटन मुद्दों पर प्रदर्शन कर रहा है। कुछ समय बाद लोग लिंकन मेमोरियल में अंतिम सभा की ओर बढ़े।

हालांकि इस बार प्रदर्शनकारियों की संख्या 2017 की तुलना में काफी कम रही। इसकी एक वजह नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की हार रही जो कि यूएस महिला अधिकार आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक महिला प्रदर्शनकारी ने कहा कि वह 'गर्भपात तक पहुंच' के लिए अपना समर्थन दिखाना चाहती थी। उन्होंने कहा "मैं वास्तव में हमारे देश के मतदान के तरीके से खुश नहीं हूं, मुझे दुख है कि हमारे देश ने एक ऐसे राष्ट्रपति चुना जो पहले ही हमें एक बार निराश कर चुका है, हमने एक महिला उम्मीदवार को नामित नहीं किया।"

मिनी तिम्माराजू, एडवोकेसी ग्रुप रिप्रोडक्टिव फ़्रीडम फॉर ऑल की प्रमुख ने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा, "आज आप सभी का एकजुटता के साथ यहां होना वास्तव में बहुत अच्छा है, हम वाकई बहुत भयानक चरमपंथी होने जा रहे हैं।" उन्होंने कहा कि अच्छी खबर यह है कि ट्रंप की जीत के बावजूद गर्भपात के अधिकार की लोकप्रयिता बरकरार है। उन्होंने 'हम बहुमत हैं!' का नारा लगाया। रिप्रोडक्टिव ग्रुप्स ने नागरिक अधिकार, पर्यावरण और अन्य महिला समूहों के साथ मिलकर ट्रंप और उनके एजेंडे के खिलाफ मार्च का आयोजन किया। (आईएएनएस)

यरूशलेम, 19 जनवरी । गाजा में युद्धविराम लागू होने में देरी हो रही है। मध्यस्थ कतर की घोषणा के अनुसार गाजा में रविवार सुबह 8.30 (स्थानीय समय) पर संघर्ष विराम शुरू होना था। हालांकि रविवार सुबह इजरायल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर हमला जारी रखेगी क्योंकि सीजफायर अभी प्रभावी नहीं हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल को अभी भी हमास की तरफ से रविवार को रिहा किए जाने वाले बंधकों की सूची नहीं मिली है। इस वजह से संघर्ष विराम की शुरुआत में देरी होगी। द टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक पीएम नेतन्याहू ने "आईडीएफ को निर्देश दिया कि युद्ध विराम, जो सुबह 8:30 बजे प्रभावी होने वाला था, तब तक शुरू नहीं होगा जब तक कि इजरायल को रिहा किए जाने वाले बंधकों की सूची नहीं मिल जाती, जिसे हमास ने उपलब्ध कराने का वादा किया है।"

इजरायली अधिकारियों के अनुसार, युद्ध विराम के पहले दिन गाजा से तीन महिला बंधकों को रिहा किया जाना है। हमास को शनिवार दोपहर तक उनके नाम उपलब्ध कराने थे लेकिन ऐसा नहीं किया गया। आईडीएफ प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सेना गाजा पट्टी में हमले जारी रखे हुए है, क्योंकि हमास युद्ध विराम समझौते का पालन नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा, "आज सुबह तक, हमास अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया, और समझौते के विपरीत उसने बंधकों के नाम इजरायल को नहीं बताए [जिन्हें रविवार को रिहा किया जाना है]।" हगारी ने कहा, "प्रधानमंत्री के निर्देश के अनुसार, जब तक हमास अपने दायित्वों को पूरा नहीं करता है, तब तक युद्ध विराम प्रभावी नहीं होगा। आईडीएफ अब गाजा में हमले जारी रखे हुए है, जब तक हमास समझौते के लिए अपने दायित्वों को पूरा नहीं करता है।"

आईडीएफ के मुताबिक कुछ समय पहले उसने उत्तरी और मध्य गाजा में हमास के ठिकानों पर तोपखाने से गोलाबारी और कई ड्रोन हमले किए। इससे पहले शनिवार को मध्यस्थ कतर के विदेश मंत्रालय प्रवक्ता माजिद अल-अंसारी ने शनिवार को एक ट्वीट में कहा, "दोनों पक्षों के बीच समझौते के आधार पर...गाजा पट्टी में संघर्ष विराम रविवार को सुबह 8:30 बजे (06:30 GMT) शुरू होगा। हम अपने भाइयों को सावधानी बरतने, अत्यधिक सावधानी बरतने और आधिकारिक स्रोतों से निर्देशों की प्रतीक्षा करने की सलाह देते हैं।" हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमला किया, जिसमें करीब 1,200 लोग मारे गए और 251 लोगों को बंधक बनाकर वापस गाजा ले जाया गया। इसके बाद यहूदी राष्ट्र ने हमास के कब्जे वाले गाजा पट्टी पर हमले शुरू कर दिए। इजरायल की सैन्य अभियान ने गाजा को बर्बाद करके रख दिया। गाजा में हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शनिवार तक लगभग 46,899 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, तथा कम से कम 110,725 घायल हुए हैं। (आईएएनएस)

यरूशलेम, 19 जनवरी । गाजा में रविवार सुबह 8.30 बजे (स्थानीय समय) युद्धविराम लागू नहीं हो पाया। हमास द्वारा संचालित नागरिक सुरक्षा एजेंसी का कहना है कि आज सुबह संघर्ष विराम लागू होने के बाद से गाजा पट्टी में इजरायली हमलों में आठ फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजरायली मीडिया के मुताबि हमास द्वारा संचालित नागरिक सुरक्षा एजेंसी का कहना है कि रविवार सुबह गाजा पट्टी में इजरायली हमलों में आठ फिलिस्तीनी मारे गए हैं।

इजरायल का कहना है कि संघर्ष विराम अभी तक प्रभावी नहीं हुआ है क्योंकि हमास रविवार को रिहा किए जाने वाले बंधकों के नाम बताने में नाकाम रहा है, जैसा कि सहमति हुई थी। इससे पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल को अभी भी हमास की तरफ से रविवार को रिहा किए जाने वाले बंधकों की सूची नहीं मिली है। इस वजह से संघर्ष विराम की शुरुआत में देरी होगी। द टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक पीएम नेतन्याहू ने "आईडीएफ को निर्देश दिया कि युद्ध विराम, जो सुबह 8:30 बजे प्रभावी होने वाला था, तब तक शुरू नहीं होगा जब तक कि इजरायल को रिहा किए जाने वाले बंधकों की सूची नहीं मिल जाती, जिसे हमास ने उपलब्ध कराने का वादा किया है।" इजरायली अधिकारियों के अनुसार, युद्ध विराम के पहले दिन गाजा से तीन महिला बंधकों को रिहा किया जाना है। हमास को शनिवार दोपहर तक उनके नाम उपलब्ध कराने थे लेकिन ऐसा नहीं किया गया। आईडीएफ प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सेना गाजा पट्टी में हमले जारी रखे हुए है।

आईडीएफ के मुताबिक कुछ समय पहले उसने उत्तरी और मध्य गाजा में हमास के ठिकानों पर तोपखाने से गोलाबारी और कई ड्रोन हमले किए। इससे पहले शनिवार को मध्यस्थ कतर ने घोषणा की थी कि दोनों पक्षों की समहमति के बाद रविवार सुबह 8.30 पर युद्धविराम लागू होगा। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमला किया, जिसमें करीब 1,200 लोग मारे गए और 251 लोगों को बंधक बनाकर वापस गाजा ले जाया गया। इसके बाद यहूदी राष्ट्र ने हमास के कब्जे वाले गाजा पट्टी पर हमले शुरू कर दिए। इजरायल की सैन्य अभियान ने गाजा को बर्बाद करके रख दिया। गाजा में हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शनिवार तक लगभग 46,899 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, तथा कम से कम 110,725 घायल हुए हैं। (आईएएनएस)

दीर अल-बलाह (गाजा पट्टी), 19 जनवरी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को कहा कि हमास जब तक कई फलस्तीनी कैदियों के बदले में रिहा किए जाने वाले तीन बंधकों की सूची नहीं दे देता, तब तक गाजा में संघर्ष विराम प्रभावी नहीं होगा।

नेतन्याहू ने एक बयान में कहा कि उन्होंने सेना को निर्देश दिया है कि स्थानीय समयानुसार सुबह आठ बजकर 30 मिनट पर प्रभावी होने वाला संघर्ष विराम ‘‘तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक इजराइल के पास रिहा किए जाने वाले उन बंधकों की सूची नहीं आती, जिसे हमास ने उपलब्ध कराने का वादा किया था।’’

उन्होंने एक रात पहले भी इसी तरह की चेतावनी दी थी।

इजराइल की सेना ने कहा कि वह गाजा पट्टी पर ‘‘हमले जारी रखे हुए है’’ क्योंकि हमास के साथ विवाद के कारण संघर्ष विराम प्रभावी होने में देरी हो रही है।

सेना के मुख्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हैगरी ने कहा कि जब तक हमास रविवार को रिहा किए जाने वाले तीन बंधकों के नाम नहीं सौंप देता, तब तक संघर्ष विराम प्रभावी नहीं होगा।

हमास ने नाम सौंपने में देरी के लिए ‘‘तकनीकी कारणों’’ का हवाला दिया। उसने एक बयान में कहा कि वह पिछले सप्ताह घोषित किए गए संघर्ष विराम समझौते के लिए प्रतिबद्ध है।

इस बीच, इजराइल ने सूचना जारी की कि एक विशेष अभियान में 2014 के इजराइल-हमास युद्ध में मारे गए सैनिक ओरोन शॉल का शव बरामद किया गया है।

शॉल और एक अन्य सैनिक हैदर गोल्डिन के शव 2014 के युद्ध के बाद गाजा में थे और मृतक सैनिकों के परिवारों के अनुरोध के बावजूद उन्हें वापस नहीं किया गया। संघर्ष विराम के प्रभावी होने से कुछ घंटे पहले यह विशेष अभियान चलाया गया। (एपी) 

काहिरा, 19 जनवरी । मिस्र के मुताबिक गाजा युद्धविराम समझौते के पहले चरण में हमास 33 इजरायली बंदियों को रिहा करेगा। इसके बदले में इजरायल 1,890 से अधिक फिलिस्तीनी कैदी छोड़ेगा। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में कहा कि यह समझौता, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिस्र की मध्यस्थता के माध्यम से हुआ है, जो रविवार को स्थानीय समयानुसार सुबह 8:30 बजे (0630 जीएमटी) शुरू होगा। मंत्रालय ने कहा कि 42 दिनों तक चलने वाले युद्धविराम के पहले चरण के दौरान इजरायल द्वारा 1,890 से अधिक फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने के बदले में हमास 33 इजरायली बंदियों को रिहा करेगा।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, इसमें मध्यस्थों की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया कि वे समझौते के सभी तीन चरणों को पूर्ण करें और समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। मिस्र ने आशा व्यक्त की कि यह युद्धविराम समझौता फिलिस्तीनी लोगों की पीड़ा को कम करने की दिशा में एक शुरुआत होगी। उसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका से समझौते का समर्थन करने और इसे मजबूत करने तथा स्थायी युद्धविराम की स्थापना का अपील की। इसके अलावा, मिस्र ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से फिलिस्तीनी लोगों को सभी आवश्यक मानवीय सहायता प्रदान करने और गाजा के पुनर्निर्माण के लिए एक तत्काल योजना विकसित करने का आग्रह किया। मिस्र ने दोनों पक्षों के बीच विश्वास के पुनर्निर्माण के लिए एक रोडमैप के विकास में तेजी लाने के महत्व पर बल दिया। इस रोडमैप से वार्ता की मेज पर वापसी में मदद मिलेगी तथा अंतर्राष्ट्रीय वैधता प्रस्तावों के अनुसार दो-राज्य समाधान के ढांचे के भीतर फिलिस्तीनी मुद्दे का समाधान किया जाएगा।

बयान के अनुसार, इस समाधान का उद्देश्य 4 जून 1967 की तर्ज पर एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना करना है, जिसकी राजधानी पूर्वी येरुशलम होगी। बयान में कहा गया है कि मिस्र, कतर और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ समन्वय में मिस्र में मुख्यालय वाला एक संयुक्त संचालन कक्ष स्थापित करेगा। यह कक्ष बंदियों और कैदियों के आदान-प्रदान, मानवीय सहायता के प्रवेश और राफा क्रॉसिंग के फिर से खुलने के बाद व्यक्तियों की आवाजाही की निगरानी के लिए जिम्मेदार होगा। कतर, मिस्र और संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता के बाद इजरायल और हमास बंधकों के लिए गाजा युद्धविराम समझौते पर सहमत हो गए हैं। 7 अक्टूबर, 2023 से हमास और इजरायल के बीच भयंकर संघर्ष चल रहा है, जिसमें गाजा में 46,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं और भारी तबाही हुई है। संघर्ष तब शुरू हुआ, जब हमास ने इजरायल पर अचानक हमला किया, जिसमें इजरायली मारे गए और कई लोगों को बंधक बना लिया गया। - (आईएएनएस)

अमेरिका में प्रतिबंध लागू होने से कुछ घंटे पहले ही सोशल मीडिया ऐप टिक-टॉक बंद हो गया है.

अमेरिकी यूज़र को टिक-टॉक खोलने पर, "टिक-टॉक का इस्तेमाल आप अभी नहीं कर सकते" वाला संदेश दिख रहा है.

इसके पीछे ऐप ने प्रतिबंध लगाने वाले अमेरिकी क़ानून का हवाला दिया है.

कई यूज़र्स ने कहा कि गूगल ऐप स्टोर से भी टिक-टॉक को हटा दिया गया है और TikTok.com पर भी वीडियो नहीं दिख रहे हैं.

टिक-टॉक ने कहा, "सौभाग्यशाली हैं कि ट्रंप ने संकेत दिया है कि वह पद संभालने के बाद टिक-टॉक को फिर से शुरू करने के समाधान पर हमारे साथ काम करेंगे."

अमेरिका के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो टिक-टॉक को प्रतिबंध से 90 दिन की छूट दे सकते हैं.

दरअसल, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को टिक-टॉक पर प्रतिबंध लगाने वाले क़ानून के पक्ष में फ़ैसला सुनाया था.

इस प्रतिबंध से टिक-टॉक तभी बच सकता था जब इसकी पेरेंट कंपनी बाइटडांस इसे बेच देगी.

टिक-टॉक ने इसके बाद बयान जारी कर कहा था कि जो बाइडन, व्हाइट हाउस और न्याय विभाग हमें स्पष्टता देने और आश्वासन प्रदान करने में विफल रहे हैं. (bbc.com/hindi)

वाशिंगटन, 19 जनवरी। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह से दो दिन पहले हजारों लोग राजधानी वाशिंगटन डीसी में एकत्र हुए और उनकी नीतियों का विरोध किया।

ट्रंप 20 जनवरी को शपथ लेंगे।

सखी फॉर साउथ एशियन सर्वाइवर्स समेत गैर-लाभकारी निकायों के एक समूह ने ‘पीपुल्स मार्च’ के बैनर तले यहां ट्रंप की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

ट्रंप (78) रोधी पोस्ट दिखाते हुए प्रदर्शनकारियों ने अगले राष्ट्रपति और टेस्ला के मालिक एलन मस्क समेत उनके करीबी समर्थकों के खिलाफ नारे लगाए। जनवरी 2017 में ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के समय भी ऐसा ही एक विरोध प्रदर्शन हुआ था।

तीन अलग-अलग पार्कों से शुरू हुए विरोध मार्च लिंकन मेमोरियल के निकट समाप्त हुए।

पीपुल्स मार्च की तरफ से कहा गया, “सामूहिक विरोध प्रदर्शन हमारे समुदायों को यह दिखाने का सबसे प्रभावी तरीका है कि हम पहले से ही नतमस्तक नहीं हैं या फासीवाद के आगे नहीं झुक रहे हैं। हम उन्हें भी ऐसा करने के लिए आमंत्रित करते हैं।”

समूह के सदस्यों में अबॉर्शन एक्शन नाउ, टाइम टू एक्ट, सिस्टरसॉन्ग, विमेंस मार्च, पॉपुलर डेमोक्रेसी इन एक्शन, हैरियट्स वाइल्डेस्ट ड्रीम्स, द फेमिनिस्ट फ्रंट, नाउ, प्लांड पैरेंटहुड, नेशनल विमेंस लॉ सेंटर एक्शन फंड, सिएरा क्लब और फ्रंटलाइन शामिल हैं।

एक प्रदर्शनकारी ब्रिटनी मार्टिनेज ने ‘यूएसए टुडे’ से कहा, “हम वास्तव में महिलाओं, समानता, आव्रजन, हर उस चीज का समर्थन करते हैं जिसके बारे में हमें लगता है कि अभी हमारे पास ज्यादा कहने को कुछ नहीं है।” (एपी)

यरुशलम, 18 जनवरी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को कहा कि उनका देश हमास के साथ युद्ध विराम को अस्थायी मान रहा है और यदि आवश्यक हुआ तो लड़ाई जारी रखने का अधिकार रखता है।

युद्ध विराम शुरू होने से ठीक 12 घंटे पहले राष्ट्र को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने दावा किया कि उन्हें अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन प्राप्त है, जिनसे उन्होंने बुधवार को बात की थी।

नेतन्याहू ने लेबनान और सीरिया में इजराइल की सैन्य सफलताओं को भी हमास द्वारा युद्ध विराम के लिए सहमत होने का कारण बताया। नेतन्याहू ने कहा, ‘‘हमने मध्य पूर्व का चेहरा बदल दिया है।’’ (एपी)

ईरान की सरकारी मीडिया का कहना है कि देश की राजधानी तेहरान में दो जजों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है.

सरकारी मीडिया के अनुसार ईरान की सर्वोच्च अदालत के बाहर दो वरिष्ठ जजों की गोली मारकर हत्या कर दी गई.

मीडिया ने बताया है कि इस हमले में एक और न्यायाधीश के साथ एक बॉडीगार्ड घायल भी हुए हैं.

ऐसा भी कहा जा रहा है कि अज्ञात हमलावार ने गोलीबारी के तुरंद बाद खुद को भी गोली मार दी.

अभी तक यह भी पता नहीं चल पाया है कि हमला किस मक़सद से किया गया था.

लेकिन मारे गए दोनों ही जज 80 और 90 के दशक में इस्लामी शासन के विरोधियों के उत्पीड़न और हत्या में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते थे. (bbc.com/hindi)

हमास की नागरिक सुरक्षा एजेंसी का कहना है कि 15 जनवरी 2025 को युद्धविराम के एलान के बाद ग़ज़ा में मारे गए लोगों की संख्या 122 पहुंच गई है.

हमास केप्रवक्ता महमूद बसल का कहना है कि मरने वालों में 33 बच्चे शामिल हैं. इसके अलावा इस समय के दौरान 270 से भी ज़्यादा लोग घायल भी हुए हैं.

हमास ने युद्धविराम लागू होने से पहले भी इसराइली हमले जारी रहने का आरोप लगाया था.

बच्चों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनिसेफ़ की एक कार्यकर्ता ने भी बीबीसी से कहा था कि ग़ज़ा के आसमान में उड़ रहे ड्रोनों की आवाज़ से उनकी आंख खुली थी.

फ़लस्तीनी समाचार एजेंसी वफ़ा की शनिवार की सुबह जारी एक रिपोर्ट में, दक्षिणी ग़ज़ा के अल-क़रारा में शुक्रवार देर रात इसरायली हमले में पांच लोगों के मारे जाने की ख़बर आई है.

हालांकि बीबीसी इस रिपोर्ट की पुष्टि नहीं कर पाया है. (bbc.com/hindi)

-टॉम मैकआर्थर

इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि युद्धविराम का दूसरा चरण सफल नहीं होता है तो उनका देश हमास के ख़िलाफ़ युद्ध फिर से शुरू करने के लिए तैयार है.

ग़ज़ा में युद्धविराम और बंधकों की रिहाई वाले समझौते के आज लागू होने से पहले टीवी पर प्रसारित अपने भाषण में बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि युद्धविराम 'अस्थाई' है और इसराइल ग़ज़ा पर फिर से हमला करने का अधिकार रखता है.

नेतन्याहू ने बताया कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसमें उनके साथ हैं.

उन्होंने हमास नेता याह्या सिनवार के मारे जाने का ज़िक्र करते हुए पिछले 15 महीने में इसराइली सेना की सफलता के बारे में बताया.

इसराइली पीएम ने कहा कि हमने मध्य पूर्व को बदल दिया. उन्होंने दावा किया, "हमास अब पूरी तरह से अकेला है."

बिन्यामिन नेतन्याहू पहले कह चुके हैं कि इसराइल तब तक समझौते को लागू नहीं करेगा जब तक उसे हमास द्वारा रिहा किए जाने वाले बंधकों की सूची नहीं मिल जाती.

नेतन्याहू ने कहा, "इसराइल समझौते के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगा."

हमास द्वारा रिहा किए जाने वाले 33 बंधकों की एक सूची पहले ही इसराइली मीडिया ने जारी कर दी है, लेकिन अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है.

इसराइली अधिकारियों का कहना है कि कि उन्हें रविवार को रिहा होने वाले तीन बंधकों के नाम अभी तक नहीं मिले हैं.

वहीं हमास का कहना है कि बुधवार को युद्धविराम समझौते के एलान के बाद इसराइल के हवाई हमले में 120 लोगों की मौत हो चुकी है.

अगले कुछ हफ्तों में 33 इसराइली बंधकों के बदले इसराइल 1,890 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा.

दरअसल, युद्धविराम तीन चरणों में लागू होना है. पहले चरण में इसराइल की जेलों में बंद फ़लस्तीनी कैदियों के बदले हमास के कब्ज़े में मौजूद इसराइली बंधकों को रिहा किया जाएगा.

फिर ग़ज़ा से इसराइली सेना धीरे-धीरे पीछे हटेगी और आख़िरी चरण में ग़ज़ा के पुनर्निर्माण का काम होगा. (bbc.com/hindi)

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो सोशल मीडिया ऐप टिक-टॉक को प्रतिबंध से 90 दिन की छूट दे सकते हैं.

डोनाल्ड ट्रंप ने एनबीसी न्यूज़ से कहा कि पदभार संभालने के बाद इस मामले पर सोमवार को घोषणा की जाएगी.

ट्रंप ने एनबीसी न्यूज़ को फोन पर दिए इंटरव्यू में कहा, "90 दिनों की छूट ऐसी है जिसकी सबसे अधिक संभावना है, क्योंकि यह उचित है. हमें इसे ध्यान से देखना होगा. यह एक बहुत बड़ी स्थिति है."

डोनाल्ड ट्रंप का बयान ऐसे समय में आया है जब टिक-टॉक ने कहा है कि अमेरिकी सरकार कोई कदम नहीं उठाती है तो रविवार से वो देश में अपनी गतिविधियां बंद कर लेगा.

दरअसल, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को टिक-टॉक पर प्रतिबंध लगाने वाले क़ानून के पक्ष में फ़ैसला सुनाया.

इस प्रतिबंध से टिक-टॉक तभी बच सकता था जब इसकी पेरेंट कंपनी बाइटडांस इसे बेच देगी.

टिक-टॉक ने इसके बाद बयान जारी कर कहा था कि जो बाइडन, व्हाइट हाउस और न्याय विभाग हमें स्पष्टता देने और आश्वासन प्रदान करने में विफल रहे हैं.

वहीं व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी ने टिक-टॉक की चेतावनी को एक 'स्टंट' करार दिया है. (bbc.com/hindi)

यरुशलम, 18 जनवरी। यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने इजराइल के रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाकर एक 'बैलिस्टिक मिसाइल' दागी है।

शनिवार की सुबह मिसाइल के कारण मध्य इजराइल में सायरन बजने लगे।

इजराइल की सेना ने कहा कि छर्रे गिरने से मामूली क्षति हुई है।

इजराइल की सेना ने शनिवार को यमन से एक और मिसाइल दागे जाने की सूचना दी, जिससे दक्षिणी इजराइल में सायरन बज उठा, हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। (एपी)

(अदिति खन्ना)

लंदन, 18 जनवरी। ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने ‘‘भारत के जम्मू और कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार’’ की 35वीं सालगिरह के अवसर पर संसद में एक प्रस्ताव पेश किया।

कंजर्वेटिव सांसद ब्लैकमैन ने बृहस्पतिवार को संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में इस मुद्दे पर प्रस्ताव पेश किया, जो जनवरी 1990 से चला आ रहा है।

ईडीएम एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग ब्रिटिश सांसद किसी विशेष मुद्दे पर संसद का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं।

ईडीएम में कहा गया है, ‘‘यह सदन जनवरी 1990 में कश्मीर घाटी की अल्पसंख्यक हिंदू आबादी पर सीमा पार इस्लामी आतंकवादियों और उनके समर्थकों द्वारा किए गए समन्वित हमलों की 35वीं वर्षगांठ को गहरे दुख और निराशा के साथ याद करता है।’’

प्रस्ताव में ब्रिटिश हिंदू नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई है, जिनके ‘‘मित्र और परिवार के सदस्य इस सुनियोजित नरसंहार में मारे गए, बलात्कार के शिकार हुए, घायल हुए और जिन्हें बलपूर्वक विस्थापित किया गया।’’ इसमें ‘‘जम्मू-कश्मीर में पवित्र स्थलों के अपमान की निंदा की गई; न्याय मांगने के अधिकार सहित ब्रिटेन में हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा करने की प्रतिज्ञा ली गई’’।

प्रस्ताव में आगे कहा गया है, ‘‘(सदन) चिंतित है कि उत्पीड़न से बचने के लिए भागे कश्मीरी हिंदू अल्पसंख्यकों को 35 वर्षों में अभी तक न्याय या उनके विरुद्ध किए गए अत्याचारों को स्वीकार नही किया गया; सदन ऐसे सीमापार आतंकवादी हमलों को प्रायोजित करने वालों की निंदा करता है।’’

इसमें कहा गया है कि सदन ‘‘इस बात से चिंतित है कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले संगठन ब्रिटेन में फल-फूल रहे हैं; सुरक्षा के प्रति जवाबदेही के अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत के तहत अलग-अलग राज्यों और अंतराष्ट्रीय समुदाय को कश्मीरी हिंदुओं द्वारा सामना किये गए नरसंहार और मानवता के विरुद्ध अपराधों को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता है; सदन भारत सरकार से आग्रह करता है कि वह जम्मू और कश्मीर में हिंदुओं के नरसंहार को मान्यता देने और स्वीकार करने की अपनी दीर्घकालिक अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता को पूरा करे।’’

प्रस्ताव के मुताबिक, ‘‘कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की संपत्तियों पर कब्जा बना हुआ है; भारत सरकार से संसद में प्रस्तावित पनुन कश्मीर नरसंहार अपराध दंड और अत्याचार निवारण विधेयक को पारित करने का आग्रह किया जाता है, और आगे ब्रिटेन सरकार से 19 जनवरी को कश्मीरी पंडित पलायन दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया जाता है’’। (भाषा)

नयी दिल्ली, 18 जनवरी। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि वह और उनकी छोटी बहन शेख रेहाना पिछले वर्ष पांच अगस्त को केवल 20-25 मिनट के अंतर से मौत से बच गईं थीं, जब छात्रों के नेतृत्व में हुए जन विद्रोह में उनकी अवामी लीग सरकार गिरा दी गई थी।

अपनी पार्टी द्वारा फेसबुक पेज पर जारी एक संक्षिप्त ऑडियो नोट में हसीना ने अपनी जान बचाने के लिए ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त किया।

उन्होंने उनपर पूर्व में हुए दो हमलों को भी याद किया, जिनमें वे बाल-बाल बच गयी थीं। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका मानना है कि ईश्वर ने उनके द्वारा कुछ महान कार्य करवाने की दैवीय योजना के तहत उनके जीवन को बचाया है।

ऑडियो क्लिप में वह बांग्ला में कहती सुनाई दे रही हैं, “हम मौत से सिर्फ 20-25 मिनट के अंतर से बच गए। मुझे लगता है कि 21 अगस्त को हुई हत्याओं से बचना, कोटालीपारा में बड़े बम विस्फोट से बचना या पांच अगस्त 2024 को बचना, इसके पीछे अल्लाह की मर्जी, अल्लाह का हाथ होना चाहिए। अन्यथा, मैं इस बार नहीं बच पाती।”

कांपती आवाज में 77 वर्षीय नेता ने अपने राजनीतिक विरोधियों पर उन्हें मरवाने की साजिश रचने का आरोप लगाया।

हसीना पिछले साल पांच अगस्त से भारत में रह रही हैं, जब वह छात्रों के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश से भाग गई थीं, जिसने उनकी अवामी लीग की 16 साल की सरकार को उखाड़ फेंका था।

हसीना ने कहा, “मैं पीड़ा में हूं, मैं अपने देश, अपने घर से दूर हूं, सब कुछ जल गया है।”

हसीना पर कई बार जानलेवा हमले हुए, जिनमें 21 अगस्त 2004 को पार्टी की एक रैली पर हुआ ग्रेनेड हमला भी शामिल है, जहां वो विपक्षी नेता के तौर पर भाषण दे रही थीं। इस हमले में 24 लोग मारे गए थे।

वर्ष 2000 में बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री हसीना गोपालगंज जिले के कोटालीपारा उपजिले में एक रैली को संबोधित करने वाली थीं, तभी पुलिस को मंच से 50 फीट की दूरी पर 76 किलोग्राम वजन का एक टाइम बम मिला।

पिछले वर्ष पांच अगस्त को सुरक्षा बलों ने उन्हें उनका सरकारी आवास गणभवन खाली करने के लिए 45 मिनट का समय दिया था और कहा था कि गुस्साई भीड़ सरकारी प्रतिष्ठान की ओर बढ़ रही है और उनकी जान को खतरा है।

हसीना को पहले पास के सैन्य हवाई अड्डे पर ले जाया गया और बाद में वायुसेना के एक विमान द्वारा उन्हें और रेहाना को भारत ले जाया गया। (भाषा)

 मास्को, 18 जनवरी । रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने मास्को में द्विपक्षीय वार्ता के बाद एक नए बड़े रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्रेमलिन वेबसाइट पर प्रकाशित दस्तावेज के अनुसार, दोनों देशों ने व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, अंतरिक्ष, ऊर्जा और आतंकवाद विरोधी सहित अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है। समाचार एजेंसी श‍िन्‍हुआ ने बताया कि समझौते में यह भी कहा गया है कि दोनों देश एक-दूसरे के खिलाफ तीसरे पक्ष के प्रतिबंधों को अस्वीकार करेंगे और एकतरफा बलपूर्वक प्रयासों के उपयोग को रोकेंगे। क्रेमलिन ने ईरानी नेता के साथ बातचीत के बाद एक प्रेस-कॉन्फ्रेंस में पुतिन का हवाला देते हुए बताया कि "यह वास्तव में महत्वपूर्ण दस्तावेज रूस और ईरान के साथ-साथ हमारे पूरे आम यूरेशियन क्षेत्र के स्थिर और सतत विकास के लिए परिस्थितियां स्थापित करने का लक्ष्य रखता है।"

पुतिन ने बताया कि नई संधि महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को दर्शाती है और राजनीति, सुरक्षा, व्यापार, निवेश और मानवीय मामलों जैसे क्षेत्रों में लंबे समय के सहयोग को गहरा करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करती है। उन्होंने कहा कि रूस और ईरान ने व्यापक और पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध बनाए रखे हैं और ये समझौते सभी क्षेत्रों में रूसी-ईरानी संबंधों को मजबूत करेंगे। पुतिन ने दोनों देशों पर पश्चिमी प्रतिबंधों का जिक्र करते हुए कहा, "हमें कम नौकरशाही और अधिक ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। दूसरों द्वारा जो भी कठिनाइयां पैदा की जाती हैं, हम उन्हें दूर करने और आगे बढ़ने में सक्षम होंगे।" पुतिन ने कहा कि रूस नियमित रूप से यूक्रेन संघर्ष के बारे में ईरान को सूचित करता रहता है और वे मध्य पूर्व और दक्षिण काकेशस क्षेत्र में घटनाओं पर बारीकी से परामर्श करते हैं।

ईरानी नेता ने कहा कि नया समझौता रूस और ईरान के बीच संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा और द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देगा। पेजेशकियन ने कहा, "यह बैठक दोनों देशों के बीच हुए समझौते एक बहुध्रुवीय दुनिया के निर्माण के लिए एक और प्रेरणा के रूप में काम करते हैं। यह मुख्य रूप से ईरान और रूस के विकास से संबंधित है।" वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने विदेश नीति के मुद्दों पर भी चर्चा की। -(आईएएनएस)

 लॉस एंजिल्स, 18 जनवरी । दक्षिणी कैलिफोर्निया के जंगलों में आग पर काबू पाने के लिए हजारों अग्निशामक जुटे हैं। वहीं इस क्षेत्र में हवा की गति थोड़ी धीमी होने से उन्हें अपने काम में कुछ मदद मिली है। वहीं कुछ इलाकों से निकासी आदेश हटाए भी गए हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि एक हफ्ते से ज्यादा समय बाद दक्षिणी कैलिफोर्निया में जंगल की आग की वजह से कम से कम 27 लोगों की जान चली गई है और 12,300 से ज्यादा इमारतें जलकर नष्ट हो गई हैं। लॉस एंजिल्स क्षेत्र में सबसे बड़ी सक्रिय जंगल की आग, पैलिसेड्स फायर ने 23,713 एकड़ (95.96 वर्ग किमी) को जला दिया है।

7 जनवरी को लगी आग पर 31 प्रतिशत काबू पा लिया गया है। कैलिफोर्निया के वानिकी और अग्नि सुरक्षा विभाग (कैल फायर) ने शुक्रवार सुबह एक अपडेट में कहा, "रात भर और आज सुबह ठंडा मौसम, हल्की हवाएं और अच्छी नमी रही। आग अब उन क्षेत्रों के आसपास फैल रही है, जो नियंत्रित हैं, ताकि लोगों और आपातकालीन कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।" कैलिफोर्निया के वानिकी और अग्नि सुरक्षा विभाग (कैल फायर) ने शुक्रवार सुबह एक अपडेट में कहा, "रात भर और आज सुबह, ठंडा तापमान, हल्की हवाएं और अच्छी आर्द्रता देखी गई।" उन्होंने आगे कहा कि "कर्मचारी नियंत्रित क्षेत्रों के भीतर इमरातों के आसपास आग के प्रसार को कम करने के लिए नियंत्रण रेखाएं स्थापित करने और उनमें सुधार करने के साथ-साथ जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम जारी रखे हुए हैं।"

इससे पहले ईटन फायर पर शुक्रवार सुबह तक 65 प्रतिशत काबू पा लिया गया था, जो एक दिन पहले 55 प्रतिशत था। इस खतरनाक आग ने अल्टाडेना और पासाडेना के पास 14,117 एकड़ (57.1 वर्ग किमी) जमीन को जला दिया है। कैल फायर ने कहा कि अग्निशामक अब भी क्षेत्र के मुश्किल और ऊंचे इलाकों में आग रोकने का काम कर रहे हैं। स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि गुरुवार को कुछ क्षेत्रों से निकासी आदेश हटाए गए, जिससे कम से कम 11,000 लोग अपने घरों में वापस जा सकेंगे। लेकिन, लोगों को अपने इलाके में प्रवेश करने के लिए घर का प्रमाण पत्र दिखाना होगा और कुछ ऐसे इलाके जो जंगल की आग से प्रभावित हुए हैं, वे अभी भी आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। -(आईएएनएस)

वाशिंगटन, 18 जनवरी । क्या बराक और मिशेल ओबामा तलाक लेने जा रहे हैं? दरअसल पिछले कुछ समय से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और उनकी पत्नी के बीच संभावित अलगाव की अफवाहें सोशल मीडिया पर फैल रही हैं। इन अटकलों के बीच, ओबामा की एक्स पर की गई एक पोस्ट और उस पर मिशेल की प्रतिक्रिया लोगों का ध्यान खींच रही है। ओबामा ने अपनी पत्नी के जन्मदिन के अवसर पर यह पोस्ट लिखी है। उन्होंने कहा, "मेरे जिंदगी के प्यार मिशेल ओबामा को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हर जगह को गर्मजोशी, ज्ञान, हास्य और शालीनता से भर देती हैं - और ऐसा करते हुए आप अच्छी लगती हैं।

मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे आपके साथ जीवन के रोमांच को अनुभव करने का मौका मिला। आपसे प्यार करता हूं!" ओबामा की यह पोस्ट शेयर करते हुए मिशेल ने लिखा, 'लव यू हनी'। 17 जनवरी, 1964 को जन्मी मिशेल ओबामा ने शुक्रवार को अपना 61वां जन्मदिन मनाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओबामा दंपत्ति की तलाक की खबरों को बल तब मिला जब सोमवार (20 जनवरी) को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में मिशेल के न आने की खबरें सामने आईं। मिशेल के ऑफिस ने मंगलवार (14 जनवरी) को कहा, "पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के 60वें शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की पुष्टि हो गई है।

पूर्व प्रथम महिला मिशेल ओबामा आगामी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगी।" बयान में यह स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि वह शपथ ग्रहण समारोह में क्यों शामिल नहीं होंगी, जिसमें परंपरागत रूप से पूर्व राष्ट्रपति और उनके जीवनसाथी शामिल होते हैं। हाल के हफ्तों में यह दूसरा हाई-प्रोफाइल कार्यक्रम है जिसमें मिशेल ओबामा ने शामिल होने से इनकार कर दिया। पिछले हफ्ते, मिशेल अपने पति बराक के साथ पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुई थीं। मिशेल ओबामा की दो प्रमुख सार्वजनिक कार्यक्रमों से अनुपस्थिति ने सोशल मीडिया पर तलाक की अफवाहों को हवा दे दी है। कई एक्स यूजर उनकी निजी जिंदगी के बारे में अटकलें लगा रहे हैं। -(आईएएनएस)

सोल, 18 जनवरी । साउथ कोरियाई नेशनल असेंबली ने मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी (डीपी) की ओर से पेश संशोधित विधेयक को पारित कर दिया है। इसमें राष्ट्रपति यून सूक योल के खिलाफ उनके मार्शल लॉ ऑर्डर को लेकर स्पेशल काउंसिल जांच शुरू करने की मांग की गई है। संशोधित विधेयक को शुक्रवार को संसद के पूर्ण सत्र के दौरान 188-86 मतों से मंजूरी दी गई। सत्तारूढ़ पीपुल्स पावर पार्टी (पीपीपी) के सांसदों ने इसके खिलाफ वोट किया। योनहाप समाचार एजेंसी के मुताबिक विपक्षी गुट वर्तमान में 192 सीटों के साथ 300 सदस्यीय संसद पर हावी है। इससे पहले, साउथ कोरिया की सत्तारूढ़ पीपीपी और मुख्य विपक्षी डीपी ने शुक्रवार को राष्ट्रपति यून के खिलाफ स्पेशल काउंसिल जांच शुरू करने के अपने-अपने विधेयकों पर चर्चा की। सभी की निगाहें इस बात पर थीं कि क्या दोनों प्रतिद्वंद्वी दल अपने मतभेदों को कम कर सकते हैं और संसदीय पूर्ण सत्र समाप्त होने से पहले एक ही विधेयक पर सहमत हो सकते हैं।

पीपीपी के नेता क्वेओन सेओंग-डोंग और उनके डेमोक्रेटिक समकक्ष पार्क चान-डे ने बैठक में भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता नेशनल असेंबली के अध्यक्ष वू वोन-शिक ने की। हालांकि सहमति नहीं बन सकी। बता दें राष्ट्रपति यून ने 03 दिसंबर की रात को दक्षिण कोरिया में आपातकालीन मार्शल लॉ की घोषणा की, लेकिन संसद द्वारा इसके खिलाफ मतदान किए जाने के बाद इसे निरस्त कर दिया गया। मार्शल लॉ कुछ घंटों के लिए ही लागू रहा। हालांकि चंद घटों के लिए लागू हुए मार्शल लॉ ने देश की राजनीति को हिला कर रख दिया। नेशनल असेंबली राष्ट्रपति यून सुक-योल और उनकी जगह लेने वाले कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित कर चुकी है। उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री चोई सांग-मोक कार्यवाहक राष्ट्रपति और कार्यवाहक प्रधानमंत्री दोनों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। (आईएएनएस)

यरुशलम, 18 जनवरी। इजराइल के मंत्रिमंडल ने शनिवार को गाजा में संघर्ष विराम के लिए एक समझौते को मंजूरी दे दी, जिससे वहां बंधक बनाए गए दर्जनों लोगों को रिहा किया जा सकेगा और हमास के साथ 15 महीने से जारी लड़ाई रुक जाएगी।

इस समझौते से दोनों पक्ष अपने सबसे घातक और विनाशकारी संघर्ष को समाप्त करने के एक कदम और करीब पहुंच जाएंगे।

मध्यस्थता कर रहे कतर और अमेरिका ने बुधवार को संघर्ष विराम की घोषणा की लेकिन यह समझौता कुछ वक्त के लिए अधर में लटका रहा क्योंकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जोर देकर कहा कि अंतिम समय में कुछ जटिलताएं उत्पन्न हो गईं। उन्होंने इसके लिए आतंकवादी समूह हमास को जिम्मेदार ठहराया।

संघर्ष विराम रविवार से लागू हो जाएगा, हालांकि प्रमुख प्रश्न अब भी बने हुए हैं मसलन पहले चरण में कौन से 33 बंधक रिहा किए जाएंगे और उनमें से कितने अभी जीवित हैं।

मंत्रिमंडल की बैठक यहूदी ‘सब्बाथ’ की शुरुआत के बाद हुई, जो इस मौके की अहमियत को दर्शाता है। यहूदी कानून के अनुसार, इजराइली सरकार आमतौर पर जीवन या मृत्यु के आपातकालीन मामलों को छोड़कर सब्बाथ में सभी काम रोक देती है।

सब्बाथ का अर्थ होता है सप्ताह का सातवां दिन जो शुक्रवार शाम से शनिवार शाम तक यहूदियों और कुछ ईसाइयों द्वारा विश्राम और पूजा के दिन के रूप में मनाया जाता है।

नेतन्याहू ने एक विशेष कार्य बल को गाजा से लौटने वाले बंधकों को लेने के लिए तैयारी करने का निर्देश दिया और कहा कि उनके परिवारों को सूचित कर दिया गया है कि समझौता हो गया है।

संघर्ष विराम के दौरान सैकड़ों फलस्तीनी बंदियों को भी रिहा किया जाना है, तथा बड़े पैमाने पर तबाह हुए गाजा में मानवीय सहायता में वृद्धि होनी चाहिए।

इजराइल के न्याय मंत्रालय ने रिहा किए जाने वाले 95 फलस्तीनी कैदियों की सूची प्रकाशित की और कहा कि रिहाई रविवार को स्थानीय समयानुसार शाम चार बजे से पहले शुरू नहीं होगी। सूची में शामिल सभी लोग युवा या महिला हैं। (एपी)

वाशिंगटन, 18 जनवरी। भारतीय-अमेरिकी नेता विवेक रामास्वामी ओहायो के गवर्नर पद का चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। मीडिया में आई अनेक खबरों में शुक्रवार को यह जानकारी दी गई।

रामास्वामी ने इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से उम्मीदवारी पेश की थी लेकिन बाद में वह इस दौड़ से हट गए थे।

रामास्वामी को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जे डी वेंस का करीबी माना जाता है। ट्रंप ने उन्हें टेस्ला के मालिक एलन मस्क के साथ मिलकर शासन में सुधार की दिशा में काम करने की जिम्मेदारी सौंपी है।

‘वाशिंगटन पोस्ट’ ने सूत्रों के हवाले से बताया कि रामास्वामी, ओहायो के गवर्नर पद के लिए चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं जिसकी घोषणा भी वह जल्द कर सकते हैं।

रामास्वामी की इस योजना के बारे में जानकारी रखने वाले उनके एक करीबी ने नाम न उजागर करने की शर्त पर वाशिंगटन पोस्ट को बताया, ‘‘वह (रामास्वामी) जल्द ही गवर्नर पद के लिए चुनाव लड़ने की घोषणा करेंगे।’’

उन्हें बताया, ‘‘घोषणा का मसौदा तैयार है।’’ अगर वह चुने जाते हैं, तो वह ओहायो के गवर्नर माइक डेविन की जगह लेंगे। ओहायो में चुनाव नवंबर 2026 में होने हैं। (भाषा)

सियोल, 18 जनवरी। महाभियोग का सामना कर रहे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल शनिवार को सियोल की एक अदालत में पेश होंगे।

कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने यून को बुधवार को उनके आवास से व्यापक अभियान के बाद हिरासत में लिया था।

उच्च पदस्थ अधिकारियों से संबंधित भ्रष्टाचार जांच कार्यालय ने सियोल पश्चिमी जिला न्यायालय से यून की औपचारिक गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने का अनुरोध किया है। भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी और पुलिस संयुक्त रूप से इस बात की जांच करेंगे कि क्या तीन दिसंबर को यून द्वारा कुछ समय के लिए लागू किया गया ‘मार्शल लॉ’ विद्रोह के समान था?

यून आज अपराह्न दो बजे प्रारंभ होने वाली सुनवाई में पेश होंगे और उम्मीद की जा रही है कि वह यह दलील दे सकते हैं कि जांच के दौरान उन्हें हिरासत में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। न्यायाधीश इस मामले में शनिवार देर रात या रविवार सुबह तक कोई फैसला ले सकते हैं।

यून को यदि औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया जाता है तो जांचकर्ता उनकी हिरासत अवधि को 20 दिन तक बढ़ा सकते हैं। इस दौरान मामला अभियोग के लिए सरकारी अभियोजकों को सौंप दिया जाएगा। वहीं इसके विपरीत यदि अदालत जांचकर्ताओं के अनुरोध को अस्वीकार कर देती है तो यून को रिहा कर दिया जाएगा और वह अपने आवास पर लौट जाएंगे। (एपी)

चीनी कंपनी टिक-टॉक ने कहा कि अमेरिकी सरकार कोई कदम नहीं उठाती है तो रविवार से वो देश में अपनी गतिविधियां बंद कर लेगा.

टिक-टॉक ने बयान में कहा कि जो बाइडन, व्हाइट हाउस और न्याय विभाग हमें स्पष्टता देने और आश्वासन प्रदान करने में विफल रहे हैं. ये टिक-टॉक के अमेरिका में जारी रखने के लिए ज़रूरी है.

टिक-टॉक ने कहा कि अमेरिकी सरकार आश्वासन नहीं देती तो हमें 19 जनवरी को टिक-टॉक की सारी गतिविधियां बंद करने पर मजबूर होना पड़ेगा.

दरअसल, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को टिक-टॉक पर प्रतिबंध लगाने वाले क़ानून के पक्ष में फ़ैसला सुनाया.

इस प्रतिबंध से टिक-टॉक तभी बच सकता था जब इसकी पेरेंट कंपनी बाइटडांस रविवार तक इसे बेच देगी.

टिक-टॉक ने इस क़ानून के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और कहा था कि ये अमेरिका के उसके लाखों यूज़र की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ख़िलाफ़ है.

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का अर्थ है कि टिक-टॉक का अमेरिकी वर्जन ऐप स्टोर और वेब होस्टिंग सर्विस से हटा दिया जाएगा. (bbc.com/hindi)

कनाडा में जस्टिन ट्रूडो के पीएम पद से इस्तीफ़े के बाद भारतीय मूल के सांसद चंद्रा आर्या ने प्रधानमंत्री बनने के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है. इस बीच उनके पिता ने प्रतिक्रिया दी.

चंद्रा आर्या के पिता ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा, "हमने कभी उम्मीद नहीं थी कि वो प्रधानमंत्री बनने की रेस में शामिल होंगे."

"मेरे ससुर ने कहा था कि वह एक बड़ा राजनेता बनेंगे और ये सच हो रहा है."

कौन हैं चंद्रा आर्या?

चंद्रा आर्य मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले हैं और वो कनाडा के नेपियन से सांसद हैं.

चंद्रा आर्या कनाडा में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य हैं. उन्होंने इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर की डिग्री ली है.

वे हाई-टेक्नोलॉजी सेक्टर में एक्ज़ीक्यूटिव के तौर पर काम कर चुके हैं.

हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सत्ताधारी लिबरल पार्टी के नेता पद और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया है.

हालांकि लिबरल पार्टी के नए नेता चुने जाने तक ट्रूडो प्रधानमंत्री बने रहेंगे. (bbc.com/hindi)

पहले से जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान को इस्लामाबाद की एक अदालत ने अल-क़ादिर ट्रस्ट से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में 14 साल जेल की सज़ा सुनाई है और दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

अकाउंटिबिलिटी कोर्ट ने इसी मामले में इमरान ख़ान की पत्नी बुशरा बीबी को सात साल जेल की सज़ा सुनाई है और पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने सरकार को अल-क़ादिर ट्रस्ट को नियंत्रण में लेने के आदेश भी दिए हैं.

अदालत ने जब यह सजा सुनाई तब इमरान ख़ान, उनकी पत्नी और पीटीआई के अन्य नेता अदालत में मौजूद थे.

इमरान ख़ान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ 19 करोड़ पाउंड या अल-क़ादिर ट्रस्ट का मामला 450 कनाल (56 एकड़) से अधिक ज़मीन के दान से जुड़ा हुआ है, जो निजी हाउसिंग सोसाइटी बहरिया टाउन की ओर से अल-क़ादिर विश्वविद्यालय को दी गई थी.

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी अल-कादिर विश्वविद्यालय के ट्रस्टियों में से हैं. (bbc.com/hindi)