संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमेरिकी हमलों पर प्रतिक्रिया दी है.

उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, "मैं आज ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका की ओर से की गई सैन्य कार्रवाई को लेकर बहुत चिंतित हूं. यह क़दम उस इलाके़ में तनाव और बढ़ा सकता है, जो पहले ही काफ़ी नाज़ुक हालात में है और ये अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सीधा ख़तरा है."

"इस बात की आशंका बढ़ रही है कि यह संघर्ष तेज़ी से नियंत्रण से बाहर हो सकता है. जिससे आम नागरिकों, पूरे क्षेत्र और दुनिया को भारी नुक़सान हो सकता है."

गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से हालात को और बिगड़ने से रोकने और यूएन चार्टर और अंतरराष्ट्रीय क़ानून का पालन करने की अपील की है.

उन्होंने आगे लिखा, "इस संकट का कोई सैन्य समाधान नहीं है. कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है और शांति एकमात्र उम्मीद है." (bbc.com/hindi)

-गोनचेह हबीबीआज़ाद

ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन (एईओआई) ने अमेरिका की ओर से ईरान के तीन परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों की निंदा की है.

एईओआई ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी (आईएईए) की भी आलोचना की और कहा कि आईएईए इस पूरे मामले में 'बिल्कुल उदासीन रहा और इसमें उसकी भी मिली-भगत रही है.'

इसके अलावा एईओआई ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि 'वे इन हमलों की निंदा करे और ईरान के पक्ष का समर्थन करें.'

एईओआई ने यह भी कहा कि 'दुश्मनों की दुर्भावनापूर्ण योजनाओं के बावजूद' वैज्ञानिक और विशेषज्ञ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे.

अपने बयान में एईओआई ने कहा कि वह इन हमलों के बाद 'आवश्यक क़दम' उठाएगी, जिनमें 'क़ानूनी कार्रवाई' भी शामिल होगी. (bbc.com/hindi)

अमेरिका ने ईरान के तीन परमाणु ठिकानों पर हमले किए हैं. इसराइल का कहना है कि इन हमलों में उसका पूरा सहयोग है.

रॉयटर्स समाचार एजेंसी के मुताबिक़, इसराइली अधिकारियों ने इसराइली पब्लिक ब्रॉडकास्टर 'कान' को बताया कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमेरिकी हमलों में उनका पूरा सहयोग था.

ईरान के तीन परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों की जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ट्रुथ सोशल पर दी.

उन्होंने लिखा, "हमने फ़ोर्दो, नतांज़ और इस्फ़हान समेत ईरान के तीन परमाणु ठिकानों पर सफलतापूर्वक हमलों को अंजाम दिया है. सभी विमान अब ईरान के वायु क्षेत्र से बाहर हैं."

ट्रंप ने आगे लिखा कि फ़ोर्दो पर 'सारे बम' गिराए गए हैं और सभी विमान सुरक्षित रूप से अमेरिका वापस लौट रहे हैं. (bbc.com/hindi)

ईरान ने फ़ोर्दो, नतांज़ और इस्फ़हान के परमाणु ठिकानों पर हुए अमेरिकी हमलों की पुष्टि की है.

कोम प्रांत आपदा प्रबंधन के प्रवक्ता मोर्तज़ा हेदरी ने तस्नीम न्यूज़ एजेंसी को बताया, "फ़ोर्दो परमाणु ठिकाने के एक हिस्से पर हवाई हमला हुआ है."

वहीं इस्फ़हान के डिप्टी गवर्नर अकबर सलेही ने कहा, "नतांज़ और इस्फ़हान के पास कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं, हमने नतांज़ और इस्फ़हान के परमाणु ठिकानों के पास हमले होते देखे हैं."

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के तीन परमाणु ठिकानों फ़ोर्दो, नतांज़ और इस्फ़हान पर हमलों की जानकारी दी.

इन हमलों की जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ट्रुथ सोशल पर दी.

ईरान पर हुए इन अमेरिकी हमलों को लेकर इसराइल ने अपने सहयोग की पुष्टि की है. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद राष्ट्र को संबोधित किया है. इस संबोधन में उन्होंने इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू और इसराइली सेना का शुक्रिया अदा किया.

इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि अभी 'बहुत से ठिकानों को निशाना बनाया जाना बाक़ी है.'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "अब ईरान को शांति की राह अपनानी चाहिए. अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो भविष्य में होने वाले हमले और भी बड़े और आसान होंगे."

ईरान के परमाणु ठिकानों पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा, "लोग इन जगहों के नाम सालों से सुनते आ रहे हैं क्योंकि वहां एक ख़तरनाक और विनाशकारी योजना तैयार हो रही थी."

उन्होंने आगे कहा, "मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि आज रात के हमले पूरी तरह कामयाब रहे हैं."

ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा, "या तो अब शांति होगी, या फिर ईरान के लिए एक ऐसी त्रासदी आएगी जो पिछले आठ दिनों में देखी गई घटनाओं से कहीं ज़्यादा बड़ी होगी." (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका ने ईरान के तीन परमाणु ठिकानों पर अपने हमले पूरे किए हैं. ये हमले फ़ोर्दो, नतांज़ और इस्फ़हान पर हुए हैं. ईरान ने इन हमलों की पुष्टि की है.

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, "हमने फ़ोर्दो, नतांज़ और इस्फ़हान समेत ईरान के तीन परमाणु ठिकानों पर सफलतापूर्वक हमलों को अंजाम दिया है. सभी विमान अब ईरान के वायु क्षेत्र से बाहर हैं."

ट्रंप ने आगे लिखा कि फ़ोर्दो पर 'सारे बम' गिराए गए हैं और सभी विमान सुरक्षित रूप से अमेरिका वापस लौट रहे हैं.

साथ ही ट्रंप ने लिखा कि 'हमारे महान अमेरिकी योद्धाओं को बधाई. दुनिया में कोई और सेना नहीं है जो ये कर सकती थी. अब शांति का समय है.'

डोनाल्ड ट्रंप ने इस सैन्य अभियान के बाद राष्ट्र के नाम संबोधन दिया है जिसमें इस हमले की पूरी जानकारी दी है.

अमेरिका के हमलों के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने एक बयान दिया है.

उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप और मैं अक्सर कहते हैं, 'ताक़त के ज़रिए शांति.' पहले ताक़त आती है और फिर शांति आती है."

नेतन्याहू ने कहा, "आज रात, राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका ने बहुत ताक़त से कार्रवाई की है."

https://t.co/2OYrMFlw46

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2025

ट्रंप का राष्ट्र के नाम संबोधन
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन हमलों के बाद राष्ट्र के नाम संबोधन दिया है.

उन्होंने फ़ोर्दो, नतांज़ और इस्फ़हान पर हमलों की पुष्टि करते हुए कहा है कि 'हर कोई इन नामों को तब से सुन रहा है तब से वे इन भयानक विनाशकारी उपक्रम को बना रहे हैं."

"आज हम दुनिया को बता सकते हैं कि हमले शानदार और सफल रहे."

उन्होंने इस दौरान कहा कि ईरान को 'अब शांति स्थापित करनी होगी.'

"अगर वो ये नहीं करता है तो भविष्य में होने वाले हमले बेहद बड़े और आसान होंगे."

डोनाल्ड ट्रंप ने इन हमलों के लिए इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू और इसराइली सेना का शुक्रिया अदा किया.

इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि अभी बहुत से ठिकानों को निशाना बनाया जाना बाक़ी है.

कैसे किया गया हमला?
रॉयटर्स समाचार एजेंसी के मुताबिक़, इसराइल के सरकारी प्रसारणकर्ता केन से एक इसराइली अधिकारी ने कहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले में इसराइल ने अमेरिका के साथ 'पूरा तालमेल' बनाए रखा.

रॉयटर्स समाचार एजेंसी के मुताबिक़, अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि ईरान पर अमेरिकी हमलों में बी-2 बॉम्बर्स शामिल हैं.

इससे पहले ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई थीं कि अमेरिका ने यूएस बी-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स को कथित तौर पर गुआम द्वीप पर भेजा है. इसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि अमेरिका ईरान पर हमले में इसे इस्तेमाल कर सकता है.

वहीं ईरान के सरकारी टीवी चैनल के डिप्टी पॉलिटिकल डायरेक्टर हसन अबेदिनी ने सरकारी टीवी चैनल पर ये दावा किया है कि ईरान ने परमाणु ठिकानों को 'पहले ही ख़ाली करा लिया था.'

उन्होंने ये भी कहा कि अगर ट्रंप जो कुछ कह रहे हैं वो सच भी हो तो ईरान को 'किसी बड़े धमाके से कोई नुक़सान नहीं हुआ क्योंकि पदार्थों को पहले निकाल लिया गया था.'

तस्नीम समाचार एजेंसी के मुताबिक़, क़ौम प्रांत के संकट प्रबंधन के प्रवक्ता मोर्तज़ा हैदरी ने कहा है कि 'फ़ोर्दो परमाणु केंद्र के इलाक़े का एक हिस्सा हवाई हमले की चपेट में आया है.'

pic.twitter.com/wu9mMkxtUg

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2025

इस्फ़हान के सिक्योरिटी डिप्टी गवर्नर अकबर सलेही ने कहा है कि, "नतांज़ और इस्फ़हान में कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं. हमने इस्फ़हान और नतांज़ के परमाणु ठिकानों के नज़दीक हमलों को देखा है."

ट्रंप ने जिन तीन ठिकानों पर हमले का दावा किया है उसकी ईरानी अधिकारियों ने पुष्टि कर दी है. (bbc.com/hindi)

रियो डी जेनेरियो, 21 जून। ब्राजील के दक्षिणी राज्य सांता कैटरीना में शनिवार को एक ‘हॉट एयर बैलून’ में आग लगने से यह नीचे गिर गया, जिससे आठ लोगों की मौत हो गई। अग्निशमन कर्मियों ने यह जानकारी दी।

स्थानीय समाचार आउटलेट जी1 द्वारा साझा की गई वीडियो में ‘हॉट एयर बैलून’ आग की लपटों से घिरा हुआ और जमीन की ओर गिरता हुआ नजर आ रहा है तथा इससे धुएं का गुबार भी उठ रहा है।

सांता कैटरीना के सैन्य अग्निशमन दल ने बताया कि इस हादसे में 13 लोग बच गए हैं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है।

उन्होंने बताया कि ‘हॉट एयर बैलून’ में चालक सहित 21 लोग सवार थे।

जी1 की खबर के अनुसार, साओ पाउलो राज्य में पिछले रविवार को ‘हॉट एयर बैलून’ गिर गया था, जिसमें 27 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई थी जबकि 11 लोग घायल हो गए थे। (एपी)

रियो डी जेनेरियो, 21 जून। ब्राजील के दक्षिणी राज्य सांता कैटरीना में शनिवार को एक ‘हॉट एयर बैलून’ में आग लगने से यह नीचे गिर गया, जिससे आठ लोगों की मौत हो गई। अग्निशमन कर्मियों ने यह जानकारी दी।

स्थानीय समाचार आउटलेट जी1 द्वारा साझा की गई वीडियो में ‘हॉट एयर बैलून’ आग की लपटों से घिरा हुआ और जमीन की ओर गिरता हुआ नजर आ रहा है तथा इससे धुएं का गुबार भी उठ रहा है।

सांता कैटरीना के सैन्य अग्निशमन दल ने बताया कि इस हादसे में 13 लोग बच गए हैं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है।

उन्होंने बताया कि ‘हॉट एयर बैलून’ में चालक सहित 21 लोग सवार थे।

जी1 की खबर के अनुसार, साओ पाउलो राज्य में पिछले रविवार को ‘हॉट एयर बैलून’ गिर गया था, जिसमें 27 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई थी जबकि 11 लोग घायल हो गए थे। (एपी)

तेल अवीव, 21 जून। इजराइल की सेना ने शनिवार को कहा कि उसने बीती रात ईरान की परमाणु अनुसंधान सुविधा पर हमला किया और निशाना बनाकर किए गए हमलों में तीन वरिष्ठ ईरानी कमांडरों की मौत हो गई।

दोनों देशों के बीच युद्ध दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर गया है।

शनिवार सुबह इस्फहान में एक पर्वत के निकट इलाके से धुआं उठता दिखाई दिया, जहां एक स्थानीय अधिकारी ने कहा कि इजराइल ने दो बार परमाणु अनुसंधन सुविधा पर हमला किया।

इजराइली सेना के एक अधिकारी के अनुसार निशाने पर दो सेंट्रिप्यूज उत्पादन स्थल थे।

ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तहस-नहस करने के इजराइल के लक्ष्य के तहत 24 घंटे में इस्फहान में हुआ यह दूसरा हमला था।

इस्फहान प्रांत के सुरक्षा मामलों के डिप्टी गवर्नर अकबर सालेही ने पुष्टि की कि इजराइली हमलों में सुविधा को नुकसान पहुंचा है, लेकिन कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ।

ईरान ने एक बार फिर इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल दागे, लेकिन तत्काल कोई महत्वपूर्ण नुकसान की जानकारी नहीं मिली है।

इजराइल की डेविड एडोम बचाव सेवा ने शनिवार को कहा कि उत्तरी इजराइल में दो मंजिला इमारत पर एक ईरान ड्रोन गिरा, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ।

इस बीच दोनों देशों के दरमियान तनाव कम करने के उद्देश्य से स्विटजरलैंड के जेनेवा में घंटों चली कूटनीतिक वार्ता बेनतीजा रही।

यूरोपीय अधिकारियों ने भविष्य में वार्ता की आशा व्यक्त की जबकि ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि वह आगे भी वार्ता के लिए तैयार हैं।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इजराइल की ओर से लगातार हमले किए जाने के कारण ईरान को अमेरिका के साथ वार्ता करने में कोई रुचि नहीं है।

उन्होंने पत्रकारों से कहा, “यदि हमले बंद हो जाएं और हमलावर को उसके अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए तो ईरान कूटनीतिक कदमों पर विचार करने के लिए तैयार है।”

वार्ता के लिए कोई अगली तारीख तय नहीं की गई है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संघर्ष में अमेरिकी सेना की सक्रिय भागीदारी पर विचार कर रहे हैं, जिसके बारे में अरागची ने शनिवार को कहा कि "यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा।"

इस्तांबुल में इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक से इतर अरागची ने कहा, "मुझे लगता है कि यह सभी के लिए बहुत खतरनाक होगा।"

इजराइल ने 13 जून को ईरान परमाणु और सैन्य ठिकानों, शीर्ष जनरलों और परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाकर हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान की ओर से हवाई हमले किए जाने के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ गया था।

वाशिंगटन में स्थित ईरानी मानवाधिकार समूह के अनुसार, ईरान में 263 आम नागरिकों समेत कम से कम 657 लोग मारे गए हैं और 2,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं।

इजराइली सेना के अनुमान के अनुसार, ईरान ने इजराइल पर 450 मिसाइलें और 1,000 ड्रोन दागकर जवाबी कार्रवाई की है।

सेना के अनुसार, अधिकतर मिसाइलों और ड्रोन को इजराइल की बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली ने मार गिराया है, हालांकि इन हमलों में इजराइल में कम से कम 24 लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं।

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि जब तक उनका देश चाहेगा तब तक ईरान में इजराइल का सैन्य अभियान चलेगा, जिसका मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइलों को खत्म करना है।

इजराइल के एक शीर्ष जनरल ने भी इसी तरह की चेतावनी देते हुए कहा कि इजराइली सेना लंबे अभियान के लिए तैयार है।

हालांकि नेतान्याहू अमेरिका की मदद के बिना यह लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। माना जा रहा है कि ईरान की फोरदो यूरेनियम संवर्धन सुविधा बंकरों को तबाह करने वाले अमेरिका के बमों से अभी बची हुई है। ट्रंप ने कहा है कि वह ईरान के खिलाफ इजराइल के अभियान में अमेरिका के शामिल होने को लेकर दो सप्ताह में फैसला लेंगे।

इजराइल ने कहा कि कुद्स फोर्स के लिए फलस्तीन कोर के कमांडर सईद इज़ादी की कोम शहर के एक अपार्टमेंट में हत्या कर दी गई है। कुद्स फोर्स रिवॉल्यूशनरी गार्ड की एक विशिष्ट शाखा है जो ईरान के बाहर सैन्य व खुफिया अभियान चलाती है।

इजराइल ने यह भी कहा कि उसने कुद्स फोर्स की हथियार हस्तांतरण इकाई के कमांडर को भी मार दिया है, जो हिज्बुल्ला और हमास को हथियार मुहैया कराने के लिए जिम्मेदार था। सेना ने कहा कि बेहनाम शाहरियारी की मौत पश्चिमी ईरान में यात्रा करते समय कार में हुई।

पत्रकारों को जानकारी देने वाले इजराइली अधिकारी ने बताया कि ईरान के ड्रोन बल के कमांडर की भी शुक्रवार रात मौत हो गई। (एपी)

तेल अवीव, 21 जून । इजरायल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) ने शनिवार को दावा किया कि उसके सटीक हमलों में वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारी सईद इजादी और कुद्स फोर्स के वेपन ट्रांसफर यूनिट कमांडर बेहनाम शाहरियारी की पश्चिमी ईरान में मौत हो गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में, आईडीएफ ने बताया, "ईरानी शासन के इजरायल को नष्ट करने की योजना के संस्थापक सईद इजादी को आईडीएफ के सटीक हमले में मार गिराया गया। इजादी, कुद्स फोर्स के (फिलिस्तीन कोर) कमांडर भी थे, जो ईरानी शासन और हमास के बीच एक मुख्य समन्वयक और 7 अक्टूबर के नरसंहार के मुख्य संचालकों में से एक थे।" आईडीएफ ने बताया कि इजादी ने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) के वरिष्ठ कमांडर्स और हमास के प्रमुख लोगों के बीच सैन्य समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह इजरायल के खिलाफ आतंकवादी अभियान चलाने के लिए ईरान की ओर से हमास को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते थे। एक्स पोस्ट में लिखा गया, "युद्ध के दौरान, इजादी ने लेबनान से संचालित हमास बलों को निर्देशित किया। तभी से, वह हमास की सैन्य शाखा के पुनर्निर्माण और हमास को गाजा पर नियंत्रण बनाए रखने में सक्रिय रूप से शामिल था।"

लंदन, 21 जून । 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर, यूके में भारतीय प्रवासी और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। इस कार्यक्रम में योग के महत्व पर प्रकाश डालने के साथ हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने पर जोर दिया गया। भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी ने बताया कि इस बार योग को अधिक से अधिक जगहों पर पहुंचाने पर जोर दिया गया है। इस वर्ष की थीम 'एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग' थी। यह थीम पर्सनल वेल-बीइंग और प्लैनेटरी हेल्थ के बीच समग्र संबंध को रेखांकित करती है। लंदन के प्रतिष्ठित स्थलों से लेकर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के कैंपस तक, विभिन्न स्थानों पर 'योगा मैट' बिछाए गए। यहां तमाम उम्र के लोगों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। यूके में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी ने समारोहों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, "इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की खास थीम के तहत, योग को ज्यादा से ज्यादा स्थानों पर ले जाने पर फोकस किया गया। हमारे कल्चरल सेंटर ने कई भागीदारों के सहयोग से यूके में कई स्थानों पर, विशेष रूप से ऑक्सफोर्ड, कैंब्रिज और साउथैम्प्टन जैसे प्रमुख शहरों में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किए।" लंदन में, शहर के मध्य में एक बड़ा सार्वजनिक योग सत्र आयोजित किया गया।

वाशिंगटन, 21 जून। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड की पूर्व में व्यक्त की गई इस राय को गलत बताया है कि अमेरिका के विचार में ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा है।

शुक्रवार को अपनी ‘सुपर पॉलिटिकल एक्शन कमेटी’ के लिए धन जुटाने के वास्ते न्यूजर्सी पहुंचने पर ट्रंप से मार्च में कांग्रेस को दिए गए गबार्ड के बयान के बारे में पूछा गया। दरअसल गबार्ड ने तब कहा था कि अमेरिकी जासूसी एजेंसियों का मानना ​​है कि ईरान परमाणु हथियारों पर काम नहीं कर रहा है।

इस पर राष्ट्रपति ने कहा,‘‘ तो फिर, मेरा खुफिया समुदाय गलत है। खुफिया समुदाय में किसने ऐसा कहा?’’

ट्रंप को जब बताया गया कि यह बात गबार्ड ने कही थी तो उन्होंने कहा, ‘‘ उनकी राय गलत है।’’

इस बीच गबार्ड ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, ‘‘अमेरिका के पास खुफिया जानकारी है कि ईरान इस स्थिति में है कि वह कुछ हफ़्तों या महीनों के भीतर परमाणु हथियार बना सकता है।’’

गबार्ड ने अपने पोस्ट में कहा, ‘‘राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा नहीं होने दिया जा सकता और मैं इससे सहमत हूं।’’

इजराइल और ईरान के बीच जारी घातक हमलों के मध्य व्हाइट हाउस ने हाल ही में कहा कि ट्रंप दो सप्ताह के भीतर यह तय करेंगे कि अमेरिकी सेना इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष में सीधे तौर पर शामिल होगी या नहीं।

व्हाइट हाउस ने कहा कि अतिरिक्त समय की मांग ‘‘इस तथ्य पर आधारित है कि निकट भविष्य में ईरान के साथ बातचीत की पर्याप्त संभावना है या नहीं।’’

लेकिन शुक्रवार को ट्रंप ने खुद इस बात पर संदेह जताया कि बातचीत से इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई रुक सकती है।

ट्रंप ने कहा कि भले ही वह युद्धविराम का समर्थन करते हैं, लेकिन ईरान पर इजराइल के हमलों को ‘‘रोकना बहुत मुश्किल हो सकता है।’’

ईरान के इस सुझाव के बारे में पूछे जाने पर कि अगर अमेरिका वार्ता को आगे बढ़ाने के बारे में गंभीर है तो वह इजराइल से हमले रोकने के कहे। इस पर ट्रंप ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि अभी यह अनुरोध करना बहुत कठिन है।’’ (एपी)

(शुजा उल हक)

नयी दिल्ली, 21 जून। भारत में इजराइल के राजदूत रियुवेन अजार ने इजराइल और ईरान के मध्य बढ़ते सैन्य टकराव के बीच कहा है कि उनका देश भारतीय नागरिकों की निकासी के मामले में विदेश मंत्रालय के साथ ‘‘लगातार संपर्क’’ में है।

अजार ने शुक्रवार को पीटीआई वीडियो के साथ एक साक्षात्कार में यह भी कहा कि ‘‘भारत सरकार से हमें जो भी संदेश मिलता है हम उसे बहुत गंभीरता से लेते हैं’’ ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं।

इजराइली राजदूत ने यह टिप्पणी अपने देश और ईरान के मध्य बढ़ते तनाव के बीच इजराइल में रह रहे भारतीयों की निकासी के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में की।

अजार ने कहा, ‘‘हम नागरिकों की निकासी से संबंधित सभी मामलों पर विदेश मंत्रालय के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम युद्ध की शुरुआत से ही सहयोग कर रहे हैं और यह सहयोग जारी है। भारत सरकार से हमें जो भी संदेश मिलता है हम उसे बहुत गंभीरता से लेते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं।’’

इजराइल स्थित भारतीय दूतावास संघर्ष की शुरुआत से ही परामर्श जारी कर रहा है तथा वहां मौजूद भारतीय नागरिकों से पर्याप्त सावधानी बरतने का आग्रह कर रहा है। सैन्य टकराव बढ़ने के बीच भारत ने इजराइल से अपने उन नागरिकों को निकालने का निर्णय लिया है जो वहां से आना चाहते हैं।

इजराइल के बीर्शेबा क्षेत्र में एक अस्पताल पर ईरानी मिसाइल हमले के कुछ घंटों बाद बृहस्पतिवार को नयी दिल्ली ने अपने नागरिकों को निकालने का निर्णय लिया।

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा था, ‘‘इजराइल और ईरान के बीच हालिया घटनाक्रम को देखते हुए भारत सरकार ने उन भारतीय नागरिकों को इजराइल से निकालने का फैसला किया है जो वहां से जाना चाहते हैं।’’

भारत ने बुधवार को ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए 'ऑपरेशन सिंधु' शुरू करने की घोषणा की क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष कम होता नहीं दिखाई दे रहा।

अजार ने 17 जून को संवाददाताओं से कहा था कि उनका देश ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों को ‘‘कमज़ोर’’ करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार काम करना जारी रखेगा।

यहां उन्होंने यह भी कहा कि बेहतर होगा कि शत्रुता को रोकने के लिए कोई कूटनीतिक समाधान निकाला जाए।

इजराइल ने एक सप्ताह पहले ‘ऑपरेशन राइजिंग लॉयन’ शुरू करते हुए ईरान के पर कई हमले किए जिसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल पर हमले किए। (भाषा)

इस समय इस्राएल कम से कम दो मोर्चों पर सशस्त्र संघर्ष में लगा है, जिसमें सिर्फ जान-माल की हानि नहीं होती, बल्कि हथियार खरीदने और सेना को तैयार रखने में भी भारी खर्च होता है. इससे देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ गया है

 डॉयचे वैले पर टिमोथी रुक्स का लिखा-

कोई भी युद्ध बहुत खर्चीला होता है. कई लोगों को जान भी गंवानी पड़ती है. हजारों लोग घायल हो जाते हैं और उनके इलाज का खर्च भी उठाना पड़ता है. युद्ध की तबाही सिर्फ व्यक्तिगत दुख ही नहीं लाती, बल्कि सेना पर भारी खर्च होता है. इस समय इस्राएल और उसकी अर्थव्यवस्था कई मोर्चों पर ऐसा ही महसूस कर रही है. सरकार चाहती है कि टैक्स बढ़ाकर कुछ खर्च निकाले जाएं.

जब 7 अक्टूबर, 2023 को आतंकी समूह हमास ने इस्राएल पर हमला किया था, तब से वह गाजा में भीषण लड़ाई में लगा हुआ है. उसके बाद, इस्राएल ने सीमा पार हिज्बुल्लाह के मिसाइल और ड्रोन हमलों का जवाब देते हुए लेबनान में हवाई हमले किए. पिछले हफ्ते, इस्राएल ने ईरान की परमाणु क्षमताओं को निष्क्रिय करने के उद्देश्य से ईरान के भीतरी इलाकों में हमला किया.

बड़ी समस्याएं और ज्यादा बजट

इन सब की वजह से इस्राएल की अर्थव्यवस्था पर काफी ज्यादा दबाव है. कई रिजर्व सैनिकों को लड़ाई के लिए बुलाया गया है, जिससे उन्हें अस्थायी रूप से अपनी नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है. इससे काम करने वाले लोगों की कमी हो गई है. वहीं, कई फलस्तीनियों के वर्क परमिट रद्द कर दिए गए हैं और उनके लिए सीमा पार करना मुश्किल होता जा रहा है. युद्ध और आर्थिक दबाव की वजह से नौकरियों के लिए लोग नहीं मिल पा रहे हैं. हालांकि अप्रैल 2025 में देश में बेरोजगारी दर घटकर 3 फीसदी रह गई, जो 2021 में 4.8 फीसदी थी.

दूसरी ओर, इस्राएल का सैन्य खर्च काफी ज्यादा बढ़ गया है. अप्रैल में प्रकाशित स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में यह 65 फीसदी बढ़कर 46.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया. इससे इस्राएल का सैन्य खर्च जीडीपी का 8.8 फीसदी हो गया, जो यूक्रेन के बाद दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा है. इस्राएल का 2025 का बजट 756 अरब इस्राएली शेकेल यानी 215 अरब डॉलर है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 21 फीसदी ज्यादा है. टाइम्स ऑफ इस्राएल की रिपोर्ट के मुताबिक, यह इस्राएल के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है और इसमें रक्षा क्षेत्र के लिए 38.6 अरब डॉलर शामिल है.

अनिश्चितता का सामना कर रही है इस्राएल की अर्थव्यवस्था

तेल अवीव विश्वविद्यालय के कॉलर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर इटाई एटर का कहना है कि युद्ध इस समय ‘काफी महंगा' है और ‘निकट और दीर्घकालिक भविष्य के बारे में बहुत अनिश्चितता है.' एटर ने डीडब्ल्यू को बताया, "युद्ध के दौरान हमले और बचाव दोनों मोर्चों पर सैन्य खर्च बेहद ज्यादा होता है. यह तय है कि इसका सीधा असर सरकारी बजट, घाटा, जीडीपी और इस्राएल के कर्ज पर पड़ेगा.”

पिछले 20 महीनों में कई इस्राएली नागरिकों ने सैकड़ों दिन सेना की रिजर्व ड्यूटी में बिताए हैं. कुछ लोगों को सीमा के पास के इलाकों से निकाला गया, जिससे उनकी जिंदगी भी बुरी तरह प्रभावित हुई है. सरकार की सामाजिक सुविधाओं पर भी भारी बोझ पड़ा है. एटर का कहना है कि पिछले शुक्रवार को हुए हमलों के बाद से कई लोग काम पर नहीं जा पाए हैं, जिनमें उद्योग, व्यापार, तकनीक और शिक्षा क्षेत्र के लोग शामिल हैं.

देश में आने-जाने वाली वाणिज्यिक उड़ानें भी फिलहाल निलंबित हैं. एयरलाइनों ने अपने जेट विमानों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है और मध्य पूर्व के अधिकांश हिस्सों में हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया है.

टैक्स बढ़ा रही है इस्राएली सरकार

इस आर्थिक दबाव की भरपाई के लिए सरकार ने टैक्स बढ़ा दिए हैं. इस साल की शुरुआत में अधिकतर वस्तुओं और सेवाओं पर वैट को 17 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया गया है. इसके अलावा, कर्मचारियों के वेतन से कटने वाला स्वास्थ्य टैक्स और राष्ट्रीय बीमा में दिया जाने वाला उनका योगदान भी बढ़ा दिया गया है.
हाइफा विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर एमेरिटस बेंजामिन बेंटल का कहना है कि इस्राएल की अर्थव्यवस्था को पिछले 18 महीनों में नुकसान तो हुआ है, लेकिन जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा मजबूत बनी हुई है. जबकि, पर्यटन, निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग और कृषि जैसे क्षेत्रों पर असर पड़ा है, लेकिन उच्च-तकनीक, रक्षा और खुदरा खाद्य जैसे उद्योगों ने मजबूती बनाए रखी है. 2024 में इस्राएल की अर्थव्यवस्था ने 540 अरब डॉलर से अधिक की कमाई की, जो पिछले वर्षों से भी अधिक थी.

बेंटल का कहना है कि उच्च-तकनीक क्षेत्र की लगातार सफलता और मजबूत श्रम बाजार इस्राएल की अर्थव्यवस्था को संभाले हुए है. उनका कहना है कि श्रम बाजार ‘इतना मजबूत पहले कभी नहीं रहा'. इसके अलावा, हिज्बुल्लाह या ईरान की ओर से ऊर्जा और इंटरनेट जैसी अहम संरचनाओं पर हमले की जो आशंकाएं जताई जा रही थीं वे अब तक गलत साबित हुई हैं, जिससे कारोबार सामान्य रूप से चलते रहे हैं.

ईरान में स्थित भारतीय दूतावास की ओर से बताया गया है कि भारत अपने पड़ोसी नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को भी ईरान से निकालने में मदद करेगा.

इसकी जानकारी भारतीय दूतावास ने अपने एक्स पोस्ट में दी है.

ईरान में भारत के दूतावास ने बताया, "नेपाल और श्रीलंका की सरकार के अनुरोध पर, अब भारतीय दूतावास ईरान में फंसे नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को भी निकालने में मदद करेगा."

भारतीय दूतावास ने नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों से संपर्क करने को कहा है.

इसके अलावा भारतीय दूतावास ने नेपाली और श्रीलंकाई नागरिकों की मदद के लिए टेलीग्राम चैनल और आपातकालीन नंबर (+989010144557; +989128109115; +989128109109) भी जारी किए हैं. (bbc.com/hindi)

(योषिता सिंह)

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन, 21 जून। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने या रूस-यूक्रेन और इजराइल-ईरान संघर्षों में उनके प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा।

ट्रंप ने शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया मंच ‘ट्रुथ सोशल’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘मैं चाहे कुछ भी करूं, लेकिन मुझे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा।’’

अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने पोस्ट की शुरुआत इस बात से की कि उन्हें यह बताते हुए “बहुत खुशी” हो रही है कि वह विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ मिलकर कांगो और रवांडा के बीच संघर्ष रोकने के वास्ते एक “अद्भुत” संधि करा रहे हैं। इस संघर्ष को “अन्य युद्धों की तुलना में कहीं अधिक हिंसक रक्तपात और मौतों के लिए जाना जाता है और दशकों तक यह जारी रहा।

ट्रंप ने इस बात का उल्लेख किया कि रवांडा और कांगो के प्रतिनिधि इस संबंध में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए सोमवार को वाशिंगटन में होंगे। उन्होंने इसे ‘‘अफ्रीका के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक महान दिन’’ बताया।

ट्रंप ने हालांकि कहा कि उन्हें उनके किसी भी प्रयास के लिए नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा।

ट्रंप ने कहा, ‘‘मुझे इसके लिए नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा। मुझे भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा, मुझे सर्बिया और कोसोवो के बीच युद्ध रुकवाने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा।’’

ट्रंप अनेक बार दावा कर चुके हैं कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराई और संघर्ष रुकवाया।

हालांकि, भारत लगातार यह कहता रहा है कि पाकिस्तान के साथ सैन्य संघर्ष समाप्त करने पर सहमति दोनों सेनाओं के सैन्य संचालन महानिदेशकों (डीजीएमओ) के बीच सीधी बातचीत के बाद बनी थी।

अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि उन्हें ‘‘मिस्र और इथियोपिया के बीच शांति बनाए रखने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा।’’

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें पश्चिम एशिया में अब्राहम समझौते के लिए नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि यदि सब कुछ ठीक रहा तो ‘‘बहुत देशों के हस्ताक्षर इस समझौते पर होंगे और युगों’’ में पहली बार पश्चिम एशिया को एकीकृत करेगा।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं चाहे जो भी करूं, चाहे रूस-यूक्रेन और इजरायइल-ईरान हो, परिणाम जो भी हों मुझे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा।’’ (भाषा)

चिटुंगविजा (जिम्बाब्वे), 21 जून। जिम्बाब्वे की राजधानी के बाहरी इलाके में सोशलाइट बार में शनिवार को सूर्योदय से पहले एक छोटा समूह इकट्ठा हुआ है। समूह में शामिल लोग आंखें बंद करके ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं।

यहां आमतौर पर योग नहीं होता। जिम्बाब्वे में, योग दुर्लभ है और ज्यादातर समृद्ध उपनगरों में यह किया जाता है। हालांकि अब योग राजधानी हरारे से 30 किलोमीटर दूर एक छोटे शहर चिटुंगविजा में जड़ें जमा रहा है।

इस पहल का नेतृत्व योग प्रशिक्षक एक्शन्स विन्या कर रहे हैं, जिन्हें लगता है कि आर्थिक समस्याएं और सामाजिक दबाव उनके गृहनगर के लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

विन्या ने कहा, “योग बहुमूल्य है... हमारे आसपास बस्तियों में जो लोग रहते हैं, उनके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की जरूरत है।”

विन्या समृद्ध क्षेत्रों में पढ़ाते हैं और 30 से 100 डॉलर प्रति माह फीस लेते हैं। इतने पैसे कमाना ऐसे देश में अधिकांश लोगों के लिए असंभव है, जहां कई लोग अनौपचारिक कामकाज के जरिए आजीविका चलाते हैं।

साल 2023 से, विन्या जिम्बाब्वे की आर्थिक समस्याओं के कारण सबसे अधिक प्रभावित लोगों की मुफ्त में सप्ताहांत में कक्षाएं ले रहे हैं।

ये कक्षाएं लगातार चुनौतियों से जूझ रहे लोगों के लिए राहत का स्रोत बन गई हैं। अधिकारी मानते हैं कि सामाजिक संकट बढ़ रहा है, जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग, घरेलू हिंसा और गरीबी के कारण और भी बदतर हो गया है।

अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सकों की कमी के कारण यह और भी जटिल हो गया है।

विन्या ने कहा, “मैं एक कोच हूं, इसलिए वे अपने परिवार में होने वाली परेशानियां मेरे पास लेकर आते हैं। हम उन्हें योग करने की सलाह देते हैं, जिससे कुछ हद तक मदद मिल सकती है।”

योग एक प्राचीन भारतीय अभ्यास है, जो अरबों डॉलर का उद्योग बन चुका है और दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए एक दैनिक क्रियाकलाप बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र ने एक दशक से भी ज्यादा समय पहले 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था।

अफ्रीका में, केन्या और दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य देश गरीब समुदायों के बीच योग की शुरुआत कर रहे हैं, और भारत सरकार पूरे महाद्वीप में इसके प्रसार को बढ़ावा दे रही है।

जिम्बाब्वे में एक मधुशाला में मधुर संगीत बज रहा है और 10 से ज्यादा प्रतिभागी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। उनके पास कोई चटाई नहीं है, लेकिन आंतरिक शांति का दृढ़ संकल्प भरपूर है।

जॉन महवाया (47) के लिए योगाभ्यास परिवर्तनकारी रहा है। वह चार बच्चों के पिता हैं और ग्रामीण इलाकों में अपने रिश्तेदारों की भी मदद करते हैं। उन्होंने बताया कि एक समय में इस जिम्मेदारी ने उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डाला था।

उन्होंने कहा, "मेरा सिर हमेशा चकराता रहता था। मुझे लगा कि मैं अपना दिमाग खो रहा हूं, और तनाव के कारण पीठ दर्द होने लगा। योग आराम करने और दिमाग शांत रखने में मेरी मदद करता है। मैं इन दिनों चैन की नींद सोता हूं।”

एडिनाह मकोसा (24) इस साल की शुरुआत में कक्षा में शामिल हुईं थीं। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें उम्मीद मिली है।

मकोसा ने कहा, “मैं बहुत उदास रहती थी। मेरी उम्र के लोगों के लिए तनाव की मुख्य वजह बेरोजगारी और संबंध हैं।”

उन्होंने कहा, “योग ने मेरी मानसिकता बदल दी है। मैं हमेशा नकारात्मक सोचती थी। अब मैंने जीविका कमाने के लिए सौंदर्य उत्पाद बेचने शुरू कर दिए हैं।” (एपी)

इस्लामाबाद, 21 जुलाई। पाकिस्तान ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ‘‘हालिया भारत-पाकिस्तान संकट के दौरान उनके निर्णायक कूटनीतिक हस्तक्षेप और महत्वपूर्ण नेतृत्व के लिए’’ 2026 में नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए।

ट्रंप बार-बार संघर्ष को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का श्रेय लेते रहे हैं, भले ही भारतीय अधिकारी इससे सहमत नहीं हों।

ट्रंप से शुक्रवार को नोबेल के बारे में पूछा गया था, जिसके बाद पाकिस्तान की ओर से उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया।

ट्रंप ने कहा कि उन्हें कई कारणों से यह पुरस्कार दिया जाना चाहिए, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करने में उनका काम और एक संधि की व्यवस्था करना शामिल है।

उन्होंने कहा कि सोमवार को कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और रवांडा के बीच शत्रुता समाप्त करने के लिए हस्ताक्षर किए जाएंगे।

राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘मुझे यह चार या पांच बार मिलना चाहिए था।’’

उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन, वे मुझे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं देंगे क्योंकि वे इसे केवल उदारवादियों को देते हैं।’’ (एपी)

मॉस्को, 20 जून। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को कहा कि भारत के साथ 2030 तक दीर्घकालिक आर्थिक सहयोग के लिए मॉस्को की कार्ययोजना को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।

सेंट पीटर्सबर्ग अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंच के पूर्ण अधिवेशन को संबोधित करते हुए पुतिन ने घोषणा की कि मॉस्को भारत सहित अपने प्रमुख साझेदारों के साथ दीर्घकालिक आर्थिक सहयोग योजनाओं को आगे बढ़ा रहा है।

पुतिन ने कहा, ‘‘मैं आपको याद दिला दूं कि हम प्रमुख साझेदारों के साथ दीर्घकालिक सहयोग योजनाएं तैयार करने पर सहमत हुए हैं।’’

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ‘‘भारत जैसे देशों के साथ मिलकर बनाई गई कार्ययोजनाएं जल्द ही पूरी की जानी चाहिए।’’

पुतिन ने कहा, ‘‘हमने पहले ही तेल और गैस निर्यात को बढ़ावा देने का लक्ष्य तय कर लिया है। इसे हासिल करने के लिए हम साझेदारों के साथ संबंध विकसित करेंगे, व्यापार बाधाओं को दूर करेंगे, नए बाजारों की तलाश करेंगे, बुनियादी ढांचे का निर्माण करेंगे और निवेश सहयोग को गहरा करेंगे।’’ (भाषा)

-कायला एपस्टीन

कोलंबिया यूनिवर्सिटी के छात्र और एक्टिविस्ट महमूद खलील को तीन महीने से ज़्यादा समय तक हिरासत में रखने के बाद ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है.

रिहाई के बाद उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने स्टूडेंट प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए "गलत व्यक्ति को निशाना बनाया."

शुक्रवार को एक संघीय जज ने फै़सला सुनाया कि खलील न तो भागने की कोशिश करेंगे और न ही अपने समुदाय के लिए वह किसी तरह का ख़तरा हैं,. इसलिए उन्हें हिरासत से रिहा किया जा सकता है.

हालांकि, उनके ख़िलाफ़ आप्रवासन की कार्रवाई अब भी जारी है.

महमूद खलील पिछले साल कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीनियों के समर्थन में हुए प्रदर्शनों का एक अहम चेहरा थे.

8 मार्च को गिरफ़्तार होने के बाद महमूद खलील के समर्थन में न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी में विरोध प्रदर्शन हुए थे.

वहीं, अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि खलील का एक्टिविज़्म अमेरिका की विदेश नीति के ख़िलाफ़ है और इसी वजह से उन्हें देश से निकाले जाने की प्रक्रिया शुरू की गई. (bbc.com/hindi)

ईरान और इसराइल के बीच चल रही जंग में ब्रिटेन ने सुरक्षा ​स्थिति को देखते हुए बताया है कि वह ईरान स्थित दूतावास से अपने कर्मचारियों को वापस बुला रहा है.

ब्रिटेन के विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय ने एक बयान में कहा, "हमने एहतियाती कदम उठाते हुए ईरान से अपने ब्रिटिश कर्मचारियों को अस्थाई रूप से वापस बुलाया है."

कार्यालय ने कहा है,"हमारा दूतावास दूर से अभी भी काम कर रहा है."

ब्रिटेन ने इसी सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि वह सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए इसराइल स्थित दूतावास और वाणिज्य दूतावास में काम कर रहे कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को अस्थाई रूप से वापस बुला रहा है. (bbc.com/hindi)

-रफ़ी बर्ग

दुनिया में कुछ मुट्ठी भर देशों के पास परमाणु हथियार हैं. इसमें ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया शामिल है.

यह माना जाता है कि इसराइल के पास भी परमाणु हथियार हैं लेकिन न तो वह इसकी पुष्टि करता है और न ही इस बात से इनकार करता है.

फिर ऐसा क्यों है कि कुछ देश ही परमाणु हथियार रख सकते हैं और कोई अन्य इसे नहीं रख सकता है.

इसका जवाब 1968 में हुए परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) में छिपा हुआ है. इसमें कहा गया है कि कोई भी देश असैन्य परमाणु कार्यक्रम चला सकता है लेकिन जितने देशों के पास परमाणु हथियार हैं, उनके अलावा किसी भी देश को यह नहीं मिलना चाहिए.

एनपीटी सभी पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है और ईरान सहित अधिकांश देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं. इस संधि पर इसराइल, भारत, पाकिस्तान और दक्षिण सूडान ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं.

उत्तर कोरिया भी इस संधि से बाहर चला गया है. इस संधि के शुरुआती दौर में भारत और पाकिस्तान को परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्रों के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी लेकिन अगर वह इस संधि में शामिल होते हैं तो उन्हें अपने हथियार ख़त्म करना होगा.

दक्षिण सूडान नया देश है लेकिन यहां कोई परमाणु कार्यक्रम नहीं चल रहा है. इसराइल ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है क्योंकि वह अपने दुश्मनों के ख़िलाफ़ परमाणु अस्पष्टता की नीति अपनाता है.

इसके कारण वह अपनी परमाणु सुविधाओं के निरीक्षण की अनुमति नहीं देता है, जो कि एनपीटी के तहत आवश्यक हो जाएगा.

ईरान, अरब देश और अन्य देश लंबे समय से यह मांग कर रहे हैं कि इसराइल पर निरस्त्रीकरण के लिए दबाव डाला जाए और परमाणु कार्यक्रम के बारे में पारदर्शी होने का प्रयास किया जाए, क्योंकि वे इसराइल को क्षेत्रीय तनाव और ख़तरा मानते हैं.

ईरान ने हमेशा ही परमाणु हथियार बनाने की बात से इनकार किया है और दावा करता है कि उसके पास कोई भी परमाणु हथियार नहीं है. हालांकि कई देश ईरान के इस दावे से सहमत नहीं हैं.

साल 2002 में यह जानकारी सामने आई थी कि वह गुप्त रूप से परमाणु कार्यक्रम चला रहा था, जिसकी एनपीटी के तहत अनुमति नहीं थी. इसके कारण सालों तक संकट बना रहा और मौजूदा घटनाओं के पीछे यह एक बड़ा कारण है.

-रचेल म्यूलर

ईरान ने कहा है कि जब तक उस पर हमले हो रहे हैं, वह अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत फिर से शुरू नहीं करेगा.

यह बयान ऐसे वक़्त आया है जब इसराइल के रक्षा मंत्री ने ईरान के साथ लंबे संघर्ष की चेतावनी दी है.

ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान केवल तभी बातचीत पर विचार करेगा जब इसराइल अपने हमले बंद करेगा.

उन्होंने यह भी दोहराया कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है और इसराइल के हमले अंतरराष्ट्रीय क़ानून के ख़िलाफ़ हैं.

अब्बास अराग़ची ने कहा, "मैं साफ़ कर दूं कि हमारी रक्षा क्षमताओं पर कोई समझौता नहीं होगा."

वहीं इसराइली सेना के चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़ इयाल ज़मीर ने एक वीडियो संदेश में कहा कि इसराइल को एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए और आगे "कठिन दिन" आने वाले हैं.

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने शुक्रवार को जेनेवा में यूरोपीय नेताओं से मुलाकात की. इस मुलाकात में यूरोपीय नेताओं ने उनसे अमेरिका के साथ परमाणु कार्यक्रम को लेकर फिर से बातचीत शुरू करने की अपील की.

इस बीच दोनों देशों के बीच संघर्ष जारी है. इसराइली सेना ने जानकारी दी है कि उन्होंने ईरान के मिसाइल ठिकानों पर एक और बड़ा हमला किया है. यह हमला तब हुआ जब ईरान ने इसराइल के केंद्र की ओर मिसाइलें दागीं. (bbc.com/hindi)

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत की ओर से किए इस दावे को ख़ारिज कर दिया है कि दोनों देशों के बीच मई महीने में हुआ संघर्षविराम पाकिस्तान के आग्रह पर हुआ था.

इस मामले पर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है.

बयान के मुताबिक, "भारतीय मीडिया में यह दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, सीनेटर इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान ने युद्धविराम की अपील थी."

"हम इन दावों को पूरी तरह ख़ारिज करते हैं कि भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने युद्धविराम की मांग की थी.'"

पाकिस्तान की ओर जारी इस बयान में कहा गया है कि भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्षविराम करवाने में सऊदी अरब और अमेरिका ने अहम भूमिका निभाई थी.

बयान के मुताबिक, "पूरा घटनाक्रम ये दिखाता है कि पाकिस्तान ने किसी से सीज़फ़ायर के लिए नहीं कहा. 10 मई 2025 को अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इसहाक डार को फ़ोन पर ये सूचित किया था कि अगर पाकिस्तान चाहता है तो भारत सीज़फ़ायर के लिए तैयार है. पाकिस्तान बस इस पर सहमत हुआ था."

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक, रुबियो का कॉल सुबह क़रीब सवा आठ बजे आया और नौ बजे के करीब सऊदी के विदेश मंत्री प्रिंस फ़ैसल ने भी इसहाक़ डार को कॉल किया और भारत के बारे में वही सूचना दी.

इससे पहले भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फ़ोन पर हुई बातचीत के बारे में जानकारी दी थी.

उन्होंने ये भी कहा था कि पीएम मोदी ने ट्रंप से ये स्पष्ट कहा है कि भारत ने न तो मध्यस्थता स्वीकार की थी और न ही कभी करेगा. भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़फ़ायर पाकिस्तान के आग्रह पर हुआ था.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कई बार कह चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाई. (bbc.com/hindi)

रमात गान (इजराइल), 20 जून। ईरानी मिसाइल हमलों के डर से इजराइल में कई लोग भूमिगत ट्रेन स्टेशन में पनाह ले रहे हैं क्योंकि हमले का सायरन बजने पर उन्हें अचानक इधर-उधर भागने पर मजबूर होना पड़ता है।

अजीजा मेलेक ने हाल ही में एक शाम को इजराइल के एक भूमिगत स्टेशन में अपने गद्दे पर लेटकर कई दिनों में पहली बार आराम महसूस किया। कम से कम अगले कुछ घंटों तक 34 वर्षीय मेलेक को हर बार ईरानी मिसाइलों की चेतावनी वाले सायरन बजने पर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

एक सप्ताह पहले इजराइल ने ईरान पर हवाई हमलों की शुरुआत की थी। इसके बाद दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। इजराइल में देखने में आया है कि छोटे बच्चों वाले परिवार, विदेशी कर्मचारी और युवा पेशेवर हर शाम स्टेशनों पर गद्दे, ‘स्लीपिंग बैग’, हल्का नाश्ता और पालतू जानवर लेकर आते हैं। ये लोग सुरक्षा की दृष्टि से यहां आश्रय ले रहे हैं।

बुधवार रात को तेल अवीव और पड़ोसी रमात गान के बीच स्थित एक स्टेशन पर माता-पिता अपने बच्चों के साथ बैठे नजर आये जबकि कई युवा अपने टैबलेट पर फिल्में देख रहे थे। कई लोग पिज्जा के डिब्बे लेकर अंदर आते दिखे।

यह मेलेक की पहली रात थी जब वह चमकदार रोशनी वाले रेलवे स्टेशन पर सो रही थीं और उनके साथ उनकी दोस्त सोनिया श्राइबमेन भी थीं।

ईरान के हमलों का जिक्र करते हुए श्राइबमेन ने कहा, ‘‘हम चिंता और रात में बजने वाले सायरन के कारण सो नहीं पा रहे हैं। हर बार आश्रय स्थल की ओर भागना बहुत डरावना है।’’

हाल में श्राइबमेन निकटवर्ती आश्रय स्थल की ओर भागते समय सड़क पर गिर पड़ीं, जिसके बाद उन्होंने ऐसी जगह जाने का निर्णय लिया, जहां उन्हें हर बार सायरन बजने पर उठकर भागना न पड़े।

मेलेक ने कहा कि रेलवे स्टेशन पर पजामा पहने सैकड़ों लोगों का दृश्य देखकर उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की अपने दादा की कहानियां याद आ गईं। (एपी)