(बरुण झा)

दावोस, 21 जनवरी। विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की वार्षिक बैठक की शुरुआत दिग्गज फुटबॉलर डेविड बेकहम और दो अन्य को प्रतिष्ठित ‘क्रिस्टल पुरस्कार’ से सम्मानित करने के साथ हुई। इसके अलावा उद्घाटन समारोह में शास्त्रीय संगीत तथा एआई-जनरेटेड (कृत्रिम मेधा से बने) ‘विजुअल्स’ के जरिये अंटार्कटिका के समक्ष मौजूद पर्यावरणीय संकट पर प्रकाश डाला गया।

सरकार से लेकर कारोबार, नागरिक समाज, शिक्षा, कला व संस्कृति आदि क्षेत्रों के शीर्ष वैश्विक नेताओं की इस सबसे बड़ी बैठक में हिस्सा लेने कई भारतीय नेता भी इस स्की रिसॉर्ट शहर पहुंचे हैं।

विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी बोर्गे ब्रेंडे ने कहा कि यह बैठक इस पीढ़ी के सबसे अनिश्चित समय में हो रही है, क्योंकि नई भू-आर्थिक, भू-राजनीतिक और प्रोद्यौगिकी ताकतें हमारे समाजों को नया आकार दे रही हैं।

उन्होंने कहा कि मौजूदा गतिशील परिवर्तन, महत्वपूर्ण चुनौतियों के साथ-साथ महत्वपूर्ण अवसर भी उत्पन्न कर रहे हैं, खासकर तेजी से विकसित हो रही प्रौद्योगिकियों के संबंध में।

बोर्गे ने 24 जनवरी तक चलने वाली पांच दिवसीय बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे विश्व भर के करीब 3,000 नेताओं के लिए अपने स्वागत संदेश में कहा कि दुनिया भर के सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के 3,000 नेताओं को बुलाने का मकसद इस अनूठे समय के लिए आवश्यक सहयोग को मजबूत बनाने में मदद करना है।

बोर्गे ने 55वीं डब्ल्यूईएफ वार्षिक बैठक के बारे में कहा, ‘‘ मैं इस सप्ताह दावोस में होने वाली रचनात्मक वार्ता के लिए उत्साहित हूं। मुझे विश्वास है कि इसका आने वाले वर्ष और उससे आगे भी महत्वपूर्ण प्रभाव होगा।’’

इस बैठक का विषय ‘‘बुद्धिमान युग में सहयोग’’ है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यहां भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें राज्यों का मजबूत प्रतिनिधित्व शामिल है।

उन्होंने कहा कि वह दावोस में भारत के विकास मॉडल और समावेशी विकास तथा डिजिटल बदलाव के लिए देश के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालेंगे।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा कि उनका राज्य इस बैठक में विश्व से अवगत होगा। साथ ही वह वैश्विक मंच पर नई जमीन तैयार करने की आकांक्षा रखते हैं।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वह अपने दल के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश को वैश्विक निवेश के मानचित्र पर वापस लाने के लिए तैयार हैं।

इस वार्षिक बैठक के प्रमुख सत्र मंगलवार को होंगे।

इससे पहले सोमवार शाम स्टार फुटबॉलर डेविड बेकहम, फैशन डिजाइनर डायने वॉन फर्स्टेनबर्ग और प्रसिद्ध वास्तुकार रिकेन यामामोटो को ‘क्रिस्टल पुरस्कार’ प्रदान किए गए।

विश्व आर्थिक मंच के अनुसार, ‘क्रिस्टल पुरस्कार’ दुनिया भर में सामाजिक, पर्यावरणीय और रचनात्मक प्रगति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लोगों को दिया जाता है।

पुरस्कार समारोह के बाद एक उद्घाटन समारोह में शास्त्रीय संगीत, इलेक्ट्रॉनिक रचनाओं और एआई से बने दृश्य से ‘ग्लेशियर’ (हिमनद) के संरक्षण के विषय पर एक प्रस्तुति दी गई।

संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतररष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित किया है। इस प्रस्तुति में अंटार्कटिका के समक्ष उत्पन्न तात्कालिक पर्यावरणीय संकट पर प्रकाश डाला गया, जहां विश्व के 91 प्रतिशत ग्लेशियर स्थित हैं।

दुनिया भर के व्यापारिक दिग्गज तथा सरकारी नेताओं के अलावा इस बैठक में हर वर्ष कला, संस्कृति, मनोरंजन और नागरिक समाज के क्षेत्रों से कई प्रतिष्ठित लोग भी हिस्सा लेते हैं। (भाषा)

वाशिंगटन, 21 जनवरी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि वह छह जनवरी 2021 को अमेरिकी संसद भवन परिसर (यूएस कैपिटल) पर हुए हमले के आरोपियों एवं अपने लगभग 1,500 समर्थकों को क्षमादान दे रहे हैं।

ट्रंप ने पदभार संभालने के पहले ही दिन अपनी व्यापक क्षमादान शक्तियों का उपयोग किया और इस प्रकार से अमेरिकी न्याय विभाग के इतिहास में किसी मामले से जुड़ी सबसे बड़ी जांच और अभियोजन को समाप्त कर दिया।

ट्रंप का यह कदम अपेक्षित था, क्योंकि उन्होंने अपने चुनाव प्रचार अभियान में इसका जिक्र किया था। संसद भवन परिसर पर ट्रंप के समर्थकों के हमले में 100 से अधिक पुलिस अधिकारी घायल हो गए थे और शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरण को लेकर आशंका पैदा हो गई थी।

ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल को छह जनवरी के प्रतिवादियों के खिलाफ दायर लगभग 450 मामलों को बंद करने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने ‘व्हाइट हाउस’ (अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास तथा कार्यालय) में वापसी से पहले कहा था कि वह छह जनवरी के प्रतिवादियों के प्रत्येक मामले पर गौर करेंगे।

वहीं, उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि दंगे के दौरान हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को ‘‘स्पष्ट रूप से’’ माफ नहीं किया जाना चाहिए।

ट्रंप ने दंगाइयों को ‘‘देशभक्त’’ करार दिया था कहा था कि न्याय विभाग ने उनके साथ अनुचित व्यवहार किया था। (एपी)

वाशिंगटन, 20 जनवरी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह एक बार फिर देश को ऐतिहासिक पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकालेंगे।

उनकी इस घोषणा से वैश्विक तापमान वृद्धि से निपटने के लिए दुनिया भर के प्रयासों को झटका लगेगा और एक बार फिर अमेरिका अपने सबसे करीबी सहयोगियों से दूर हो जाएगा।

ट्रंप के सोमवार को दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने के समय व्हाइट हाउस की यह घोषणा 2017 में ट्रंप की कार्रवाइयों की याद दिलाती है, जब उन्होंने घोषणा की थी कि अमेरिका वैश्विक पेरिस समझौते से बाहर हो जाएगा।

पेरिस जलवायु समझौते का मुख्य दीर्घकालिक लक्ष्य पूर्व औद्योगिक स्तर से वैश्विक तापमान को दो डिग्री सेल्सियस से नीचे, और यदि संभव हो तो इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना है।

वर्ष 2015 का पेरिस समझौता स्वैच्छिक है और यह देशों को कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस के जलने से ग्रीनहाउस गैसों के अपने उत्सर्जन में कटौती करने के लिए लक्ष्य प्रदान करने की अनुमति देता है।

पिछले महीने निवर्तमान जो बाइडन प्रशासन ने 2035 तक अमेरिका के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 60 प्रतिशत से अधिक की कटौती करने की योजना पेश की थी।

यूरोपीय जलवायु फाउंडेशन के सीईओ और पेरिस समझौते के एक प्रमुख वास्तुकार लॉरेंस टुबियाना ने समझौते से अमेरिका के बाहर होने की योजना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया लेकिन कहा कि जलवायु परिवर्तन को धीमा करने की कार्रवाई ‘किसी भी एक देश की राजनीति और नीतियों से अधिक मजबूत है।’ (एपी)

इसराइल और हमास के बाच लागू हुए युद्ध विराम के बाद सोमवार पहला दिन था, जब राहत कर्मियों और आम लोगों ने व्यापक विनाश के बारे में बताया है.

ग़ज़ा के सिविल डिफ़ेंस एजेंसी के पास ग़ज़ा पट्टी में आपातकालीन सेवाओं की ज़िम्मेदारी है. उसका कहना है कि उसे डर है कि इलाक़े में मलबे के विशाल भंडार अब भी दस हज़ार से ज़यादा शव दबे हुए हैं.

एजेंसी के प्रवक्ता, महमूद बसल ने बीबीसी को बताया है कि उन्हें उम्मीद है कि वो शवों को सौ दिनों में बरामद कर लेंगे, लेकिन इसमें ज़रूरी उपकरणों और बड़े बुलडोज़रों की कमी की वजह से देरी हो सकती है.

युद्ध विराम लागू होने के बाद ग़ज़ा से ताज़ा तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें बीते क़रीब पंद्रह महीनों के दौरान इसराइली हमले के बाद के हालात दिख रहे हैं.

इससे पहले संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया था कि ग़ज़ा में 60 फ़ीसदी ढांचे नष्ट हो चुके हैं या उन्हें नुक़सान हुआ है. (bbc.com/hindi)

-एंजेल बरमूडेज़

डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ले चुके हैं. उन्होंने बड़े बदलावों के एजेंडा के साथ व्हाइट हाउस में वापसी की है.

पिछले साल पांच नवंबर 2023 को ट्रंप ने अपने पहले राष्ट्रपति चुनावी भाषण में कहा था, "मैं इस सिद्धांत (मोटो) के तहत शासन करूंगा कि वादे किए गए और वादे निभाए गए."

उसी रात डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वह अमेरिका को दुनिया का सबसे महान देश बनाएंगे.

उनके प्रस्तावों या वादों में देश की सीमाओं को सील करने के लिए मेक्सिको के साथ सीमा पर दीवार का निर्माण जारी रखना और बिना दस्तावेज़ वाले लाखों विदेशियों को देश से बाहर निकालना है. इसके बारे में उनका दावा है कि यह अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा 'देश निकाला' होगा.

उन्होंने सरकार की नौकरशाही यानी लालफ़ीताशाही को कम करने, टैक्स घटाने और विदेशी आयातों पर 10 से 20 फ़ीसदी तक का टैक्स लगाने का वादा भी किया है. यह टैक्स चीन के साथ आयात के मामले में 60 फ़ीसदी तक पहुंच जाएगा.

अपने इन वादों को पूरा करने के लिए ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी पर भरोसा कर रहे हैं, जो कि उनके समर्थन में एकजुट है.

पार्टी के पास संसद के दोनों सदनों प्रतिनिधि सभा (निचला सदन) और सीनेट (उच्च सदन) दोनों में बहुमत है. इसे अमेरिका में 'ट्राईफ़ैक्टा' या एकजुट सरकार कहते हैं.

अमेरिकी व्यवस्था में 'ट्राईफ़ैक्टा' या एकजुट सरकार वह स्थिति है जब सत्ताधारी पार्टी का प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों में ही बहुमत हो.

प्रोफ़ेसर मार्क पीटरसन बीबीसी मुंडों से कहते हैं, "एकजुट सरकार होने का मतलब है कि व्यवस्था एकसदनीय संसदीय प्रणाली की तरह काम करना शुरू कर देती है."

"जहां सरकार और संसद दोनों पर ही बहुमत हासिल करने वाली पार्टी का नियंत्रण होता है. यह एकजुट सरकार के तौर पर काम करता है और व्यवहारिक तौर पर जो चाहे कर सकता है."

प्रोफ़ेसर मार्क पीटरसन कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजिल्स (यूसीएलए) में पब्लिक पॉलिसी, राजनीतिक विज्ञान और क़ानून के प्रोफ़ेसर हैं.

इसके अलावा अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट देश की तीसरी स्वतंत्र इकाई है. इसमें भी मौजूदा समय में छह कंज़र्वेटिव जज हैं. जिनमें से तीन को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में नियुक्त किया था.

वहीं सुप्रीम कोर्ट में तीन लिबरल जज हैं. इसका मतलब यह है कि सरकार के फ़ैसलों को असानी से सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल सकती है.

तो क्या इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में बिना किसी चेक-बैलेंस य़ानी बेलग़ाम होकर अपनी सरकार चलाएंगे?

ऐसा नहीं है. क्योंकि अमेरिकी व्यवस्था के अनुसार छह ऐसे बिंदु हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को बेलग़ाम होने से रोकेंगे.

1. दोनों सदनों में बहुमत तो है पर...

भले ही रिपब्लिकन पार्टी के पास संसद के दोनों सदनो में बहुमत है. मगर ऐसी गारंटी नहीं है कि पार्टी आराम से अपने सभी प्रस्तावों को मंजूर करा सकेगी.

नवंबर में आए राष्ट्रपति चुनावी नतीजों में रिपब्लिकन पार्टी को 220 सीटें मिली हैं. वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी को 215 सीटों पर ही जीत मिली है.

हालांकि, इसके बाद एक रिपब्लिकन कांग्रेस सदस्य ने अपना पद छोड़ दिया है. साथ ही दो और रिपब्लिकन कांग्रेस सदस्य जल्द ही सरकारी पदों पर जाने के लिए इस्तीफ़ा देने वाले हैं.

इसका मतलब है कि कम से कम प्रतिनिधि सभा में दो महीनों तक रूढ़िवादी रिपब्लिकन पार्टी के पास बहुमत से केवल दो वोट ही ज़्यादा होगा. जो पार्टी के लिए आसान स्थिति नहीं होगी.

प्रोफ़ेसर मार्क पीटरसन के मुताबिक़, "आधुनिक समय में यह सबसे कमज़ोर बहुमत है. भले ही रिपब्लिकन पार्टी मज़बूती से एकजुट है. लेकिन सदन में अपने नाममात्र के बहुमत के बलबूते सदन को नियंत्रित करने के लिए उन सभी को बहुत कठिन स्थिति में भी एकजुट रहना होगा. जो बहुत मुश्किल है."

डोनाल्ड ट्रंप का बयान
सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी के 43 सदस्यों के मुक़ाबले रिपब्लिकन पार्टी के 53 सदस्य हैं. इसका मतलब है कि रिपब्लिकन पार्टी के पास बड़े प्रस्तावों को पास कराने के लिए पूर्ण बहुमत से अभी भी सात वोट कम हैं.

प्रोफ़ेसर मार्क पीटरसन के मुताबिक़, रिपब्लिकन जो कुछ भी करना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ बातचीत करनी होगी. क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी लगभग किसी भी प्रस्ताव को वीटो के ज़रिए रोक सकती है.

बातचीत वह प्रक्रिया है जो सीनेट सदस्यों को बजट के प्रावधानों को साधारण बहुमत से (60 सदस्यों के बजाय 51 सदस्य) से मंज़ूर करने की अनुमति देती है.

पिछले कुछ दशकों में अमेरिकी कांग्रेस में ध्रुवीकरण की वजह से यह प्रक्रिया अपनाई गई थी. लेकिन सभी मामलों में ऐसा नहीं हो सकता.

प्रोफ़ेसर पीटरसन कहते हैं, "जिन भी राष्ट्रपतियों के पास बड़े बदलाव करने के अवसर थे, वह बड़े बहुमत जैसे कि दोनों सदनों में 60 फ़ीसदी के बहुमत के साथ सत्ता में आए थे. लेकिन अब ऐसा नहीं है. लेकिन यह सच में चौंकाने वाला होगा कि ट्रंप अपने रिपब्लिकन सहयोगियों के साथ वास्तव में अपने चुनावी वादों पर काम कर पाएं."

एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अपने पहले कार्यकाल के शुरुआती दो सालों के दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप के पास दोनों ही सदनों में मज़बूत बहुमत था. लेकिन उस दौरान वह कर मैं कटौती का केवल एक अहम क़ानून ही पास करवा पाए थे.

2. एक स्वतंत्र न्यायपालिका

भले ही अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में कंज़र्वेटिव जजों का बहुमत है, जिनमें से तीन ट्रंप के पहले शासन काल में नियुक्त हुए थे. लेकिन फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सभी प्रशासनिक पहलों की मंज़ूरी मिल ही जाएगी.

यह सच है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने साल 1970 से ही मौजूद गर्भपात के अधिकार के संघीय संरक्षण को वापस ले लिया था. जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2016 के दौरान अपने चुनावी अभियान में वादा किया था. इस फ़ैसले का नए नियुक्त किए गए जजों ने भी समर्थन दिया था.

सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक़, "अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति को किसी भी आपराधिक अभियोजन से पूरी तरह से छूट का अधिकार है." इस वजह से ट्रंप ख़ुद के ख़िलाफ़ चल रहे कई मुक़दमों से बरी भी हो गए.

हालांकि उस फ़ैसले में यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि निजी मामलों में राष्ट्रपति को यह छूट नहीं मिलेगी.

इसके अलावा कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी की उन शिकायतों को भी ख़ारिज कर दिया था जिसमें, 2022 के राष्ट्रपति चुनावों के नतीजों को पलटने की कोशिश के आरोप लगाए गए थे.

कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन के डीएसीए प्रोग्राम को ख़त्म करने की कोशिशों के प्रस्ताव को भी ख़ारिज कर दिया गया था. डीएसीए प्रोग्राम उन सैकड़ों या हज़ारों लोगों की रक्षा करता है जिन्होंने बिना काग़ज़ात के नाबालिग अवस्था में प्रवेश किया था.

सुप्रीम कोर्ट ने अफोर्डेबल केयर एक्ट (जिसे आमतौर पर ओबामाकेयर कहा जाता है) से कुछ सुरक्षा उपायों को बरकरार रखा था.

इसके साथ ही कार्यस्थल पर एलजीबीटीई+ लोगों को भेदभाव से बचाने वाले दूसरे प्रावधानों को भी सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था. ये दोनों ही प्रावधान रिपब्लिकन पार्टी की योजनाओं के ख़िलाफ़ थे.

प्यू स्टडी सेंटर के अनुसार, "सुप्रीम कोर्ट के अलावा अमेरिका की ज़िला अदालतों के 60 फ़ीसदी जजों की नियुक्ति डेमोक्रेटिक जो बाइडन के कार्यकाल में हुई थी. जबकि ज़िला अदालतों के 40 फ़ीसदी जजों की नियुक्ति ही रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में हुई थी."

प्रोफ़ेसर पीटरसन कहते हैं, "न्यायपालिका आज़ादी के साथ अमेरिकी व्यवस्था का तीसरा अहम स्तंभ है. जिसके ज़्यादातर सदस्यों को ट्रंप या रिपब्लिकन पार्टी ने नियुक्त नहीं किया है."

पीटरसन का मानना है कि जजों को अपने फ़ैसले क़ानून या सुप्रीम कोर्ट के स्थापित निर्देशों के अनुसार देने चाहिए.

3. अमेरिका के अलग-अलग राज्यों की सरकारें
अमेरिका एक संघीय व्यवस्था वाला देश है. संघीय व्यवस्था व्हाइट हाउस से लागू किए गए बदलावों पर ज़रूरी सीमाएं लागू करती है.

अमेरिकी संविधान का 10वां संशोधन राज्य या प्रदेश की सरकारों को बड़े स्तरों पर शक्ति देता है. परंपरागत रूप से राज्यों के पास सुरक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक लाभ, शिक्षा, चुनावी प्रक्रिया, आपराधिक क़ानून, श्रम नियम और संपत्ति से जुड़े अधिकार रहे हैं.

इसी तरह काउंटी और शहरी प्रशासन के पास सार्वजनिक सुरक्षा, शहरी नियोजन, ज़मीनों का इस्तेमाल और इस तरह की दूसरी ज़िम्मेदारियां हैं.

राज्यों, काउंटी और शहरी प्रशासन के पास ट्रंप सरकार की कुछ पहलों का विरोध करने की शक्ति है.

प्रोफ़ेसर पीटरसन अनुमान लगाते हैं, "डेमोक्रेटिक पार्टी ज़रूर इन शक्तियों का इस्तेमाल ट्रंप प्रशासन के ख़िलाफ़ करेगी."

उन्होंने कहा, "मैं कैलिफ़ोर्निया में रहता हूं जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है और विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. यह पूरी तरह से ना तो डोमोक्रेटिक है, ना ही लिबरल है और ना ही प्रोग्रेसिव है. लेकिन यह उस दिशा में मज़बूती से आगे बढ़ रहा है."

प्रोफ़ेसर पीटरसन के अनुसार, "कैलिफ़ोर्निया ट्रंप प्रशासन की परवाह किए बिना या विरोध करते हुए ही काम करेगा. जैसे पिछले कुछ समय के दौरान टेक्सास और दूसरे राज्यों ने ओबामा और बाइडन प्रशासन की परवाह नहीं की थी."

मौजूदा समय में अमेरिका के 50 में से 23 राज्यों में डेमोक्रेटिक पार्टी के गवर्नर हैं. इन राज्यों का सहयोग या विरोध ट्रंप प्रशासन की बड़ी संख्या में प्रवासियों को देश से बाहर निकालने जैसी योजनाओं के लिए अहम हो सकता है.

क्योंकि इस तरह के जटिल और कठिन कामों के लिए स्थानीय सरकारों के समर्थन की ज़रूरत पड़ती है.

कई शहरों और राज्यों ने ख़ुद को प्रवासियों के लिए "संरक्षित" स्थान घोषित कर दिया है. जिस वजह से प्रवासियों के मुद्दे पर उनका सहयोग संघीय सरकार के साथ सीमित हो गया है.

4. एक पेशेवर नौकरशाही
इमेज कैप्शन,अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी एफ़बीआई भी उन संस्थाओं में शामिल है जिनमें ट्रंप बड़े बदलाव करना चाहते हैं
डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान, रिपब्लिकन पार्टी के भीतर ही यह शिकायतें उठने लगी थीं कि वह अपनी राजनीतिक योजनाओं को पूरी तरह से लागू नहीं कर पा रहे थे. इसकी वजह राज्य और नौकरशाही के कामकाज को समझने में कमी और सार्वजनिक अधिकारियों या सिविल सर्विसेज़ का विरोध भी था.

नौकरशाहों ने ट्रंप प्रशासन के आदेशों को ग़ैरक़ानूनी या ग़लत मानते हुए उन्हें लागू करने में देरी की थी.

अपने पहले कार्यकाल के अंत में डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश की मंज़ूरी दी थी. जिसके ज़रिए वह हज़ारों सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल कर उनकी जगह अपने समर्थकों को नियुक्त कर सकते थे.

लेकिन इस आदेश को बाइडन प्रशासन ने निरस्त कर दिया था. पर ट्रंप ने अपने अभियान के दौरान दोबारा से उनको हटाने वाले कार्यकारी आदेश पर विचार करने को कहा था.

वास्तव में इस दूसरे शासन के लिए डोनाल्ड ट्रंप के करीबी कंज़रवेटिव ग्रुप ने ऐसे हज़ारों पेशवरों का डेटा बेस तैयार किया है, जो कि ट्रंप की राजनीतिक विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं. ताकि उनको सरकारी अधिकारियों की जगह नियुक्त किया जा सके.

इस पहल को संस्थागत, क़ानूनी, राजनीतिक और मज़दूर संगठनों के स्तर पर विरोध का सामना करना पड़ सकता है.

प्रोफ़ेसर पीटरसन कहते हैं, "मुझे लगता है कि अदालतें ट्रंप की इस पहल के ख़िलाफ़ प्रतिक्रिया देंगी. सार्वजनिक सेवाएं किसी वजह से बनाई गई हैं और एक क़ानून है जो इनकी रक्षा करता है. इसीलिए नई सरकार के गठन तक बड़े पैमाने पर संघीय कर्मचारियों के ख़िलाफ़ कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जा सकेगा."

हालांकि सीमित स्तर पर कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जिनसे असर पड़ेगा. जैसे कि जब सरकार किसी ऑफ़िस को वॉशिंगटन डीसी से बाहर किसी और जगह पर भेजने का फ़ैसला करती है, तब कुछ अधिकारियों को इस्तीफ़ा देना पड़ सकता है. क्योंकि वह अधिकारी अपने परिवारों को वहां लेकर नहीं जा सकते.

5. मीडिया और सिविल सोसाइटी
जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने थे तब मीडिया ने उनके प्रशासन की आलोचना की थी. इसके अलावा अलग-अलग यूनियन और सिविल सोसाइटीज़ भी दबाव डालकर और अदालतों के ज़रिए ट्रंप के कई फ़ैसलों को रोकने के लिए लामबंद हुए थे.

हालांकि मीडिया के मामले में स्थितियां थोड़ी सी बदली हैं. जैसे कि वॉशिंगटन पोस्ट ने ट्रंप के पहले कार्यकाल में इस बात का रिकॉर्ड रखा था कि उन्होंने कितनी बार झूठ बोला है या ग़लत जानकारी दी है. (चार साल में 30 हज़ार से भी ज़्यादा).

हालांकि इसके ठीक उलट इस बार वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने रोज़ाना छपने वाले संपादकीय लेख को ना छापने का फ़ैसला किया. इस संपादकीय लेख में वॉशिंगटन पोस्ट चुनावों पर अपना नज़रिया रखता था.

इसकी बजाय अख़बार ने डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस को बढ़ावा देने की योजना बनाई थी.

सिविल लिबर्टीज़ यूनियन का बयान
पारंपरिक रूप से एक और लिबरल विचारधारा वाले अख़बार 'द लॉस एंजेलिस टाइम्स ने भी ठीक ऐसा ही किया था.

दरअसल एमेजॉन के संस्थापक और द वॉशिंगटन पोस्ट के मालिक जेफ़ बेज़ोस ने फ़्लोरिडा स्थित ट्रंप के मार-ए-लागो निवास पर उनसे मुलाक़ात की थी. लेकिन कई दूसरे मीडिया संस्थानों ने ट्रंप सरकार के लिए अपना आलोचनात्मक रुख बरकरार रखा है.

इसके अलावा सिविल लिबर्टीज़ यूनियन (एसीएलयू) जैसे कई नागरिक समाज संगठनों के बारे में भी यही कहा जा सकता है. इस संगठन के 17 लाख सदस्य हैं और यह पहले से ही नए राष्ट्रपति के कुछ प्रस्तावों को रोकने की कोशिश करने के इरादे स्पष्ट कर चुका है.

एक बयान में संगठन ने कहा है, "जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति पद पर थे तब हमने उनके प्रशासन के ख़िलाफ़ 430 बार क़ानूनी कदम उठाए थे. हमारे पास उनसे लड़ने और जीतने की रणनीति है."

संगठन ने अपने एक और बयान में कहा, "इस बार अमेरिकी चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की जीत का यह मतलब भी है कि वह उन नीतियों को फिर से लागू करेंगे, जिसके बारे में उन्होंने साल 2020 में पद छोड़ते वक़्त कहा था. इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रवासी अपने परिवार से अलग हो जाएंगे. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रजनन संबंधी प्रतिबंधों की वजह से सेहत का गंभीर नुक़सान झेलना होगा. ट्रंप संघीय सरकार का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों के ख़िलाफ़ एक ख़तरनाक हथियार के तौर पर करेंगे."

डोनाल्ड ट्रंप अपने सरकारी एजेंडे को कितना पूरा कर पातें हैं, यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि उनका एजेंडा नागरिकों की असल चिंताओं के साथ कितना फ़िट बैठ पाता है? और ट्रंप उन चिंताओं को कितना समझ पाते हैं?

यह ख़ास तौर पर इसलिए भी अहम है क्योंकि ट्रंप पॉपुलर वोट में तो जीते हैं, लेकिन उन्हें नागरिकों से वास्तव में बहुत ज़्यादा समर्थन नहीं मिला है. (bbc.com/hindi)

प्रोफ़ेसर पीटरसन कहते हैं, "डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीता है. यह सच्चाई है. लेकिन उनको केवल 49.9 फ़ीसदी ही पॉपुलर वोट मिले हैं जो कि कुल मतदाताओं का आधा हिस्सा भी नहीं है. वह कमला हैरिस से केवल 1.5 फ़ीसदी वोटों के अंतर से जीते हैं. यह राष्ट्रपति चुनावों की सबसे क़रीबी जीतों में से एक है."

एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि चुनाव में जिन भी मतदाताओं ने ट्रंप का समर्थन किया, वह भी उनके कट्टर विचारों या प्रस्तावों का समर्थन नहीं करते हैं.

विशेषज्ञों के अनुसार, "इनमें भी एक बड़ा हिस्सा 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' के समर्थकों का है. ट्रंप जो भी करना चाहते हैं वह उसका समर्थन करेंगे. वहीं दूसरा हिस्सा रिपब्लिकन पार्टी के समर्थकों का है, जो ट्रंप को ख़ासा पसंद नहीं करते हैं. वह बस ट्रंप को इसलिए चाहते हैं क्योंकि वह रूढ़िवादी हैं. वह टैक्स में कटौती और कम रेगुलेशन चाहते हैं."

प्रोफ़ेसर मार्क पीटरसन का बयान
जानकार कहते हैं, "इसके बाद ऐसे लोगों का समूह है जिन्होंने बढ़ती महंगाई की वजह से ट्रंप को वोट दिया था. वह बदलाव चाहते थे और उनके पास ट्रंप ही एक विकल्प थे."

प्रोफ़ेसर पीटरसन कहते हैं, "उनमें से भी कई लोग ओबामाकेयर को ख़त्म करने, सिविल सर्विसेज़ को ख़त्म करने या क्लाइमेट चेंज से जुड़ी पॉलिसी को ख़त्म करने जैसे फ़ैसलों पर ट्रंप का समर्थन नहीं करेंगे."

यह एक ऐसी स्थिति है जिससे सरकार पर संयम बरतने का दबाव होगा. इससे ना केवल ट्रंप की लोकप्रियता पर असर पड़ेगा, बल्कि साल 2026 में होने वाले मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी को नुक़सान भी उठाना पड़ा सकता है.

लेकिन अगर ट्रंप को अपने किसी प्रस्ताव पर इस तरह के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा तो वह क्या करेंगे?

पीटरसन कहते हैं, "डोनाल्ड ट्रंप ज़रूरत के हिसाब से ख़ुद को ढालेंगे और अपने लक्ष्यों को हासिल ना कर पाने के लिए दूसरों को दोषी ठहराएंगे."

वह कहते हैं, "डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल की शुरुआत में ही जब ओबामाकेयर की लोकप्रियता बढ़ी थी, तब सरकार ने उसे ख़त्म करने का फ़ैसला किया था. लेकिन आख़िर में व्हाइट हाउस को कुछ बदलावों के साथ अपने फ़ैसले से पीछे हटना पड़ा."

डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद कैपिटल हिल में 6 जनवरी 2021 को हुए दंगों में शामिल क़रीब 1500 लोगों को माफ़ी देने का आदेश जारी किया है.

ट्रंप के पिछले चुनाव में हार के बाद उनके समर्थकों ने कैपिटल हिल पर दंगा और हंगामा किया था.

कैपिटल हिल के दंगों के आरोप में जेल में बंद ट्रंप समर्थकों के वकील ने उम्मीद जताई है कि स्थानीय समय के मुताबिक़ सोमवार रात तक जेल में बंद लोगों की रिहाई हो जाएगी.

वॉशिंगटन डीसी जेल के बाहर ट्रंप समर्थकों की भारी भीड़ लोगों की रिहाई का इंतज़ार कर रही है. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति कार्यालय पहुंचकर कई कार्यकारी आदेश जारी किए हैं. इसमें चीनी सोशल मीडिया ऐप टिक-टॉक से जुड़ा आदेश भी शामिल है.

हालांकि टिक- टॉक से जुड़े आदेश में क्या लिखा है, इसकी विस्तृत जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप टिक-टॉक को 90 दिनों की मोहलत देने की बात करते रहे हैं.

उन्होंने राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने से ठीक पहले भी कहा था कि टिक-टॉक पर एक कार्यकारी आदेश जारी करेंगे.

राष्ट्रपति कार्यालय में एक रिपोर्टर ने ट्रंप के पूछा, "आप पहले क्यों टिक-टॉक के ख़तरों को लेकर चेतावनी दे रहे थे?"

ट्रंप ने इस सवाल के जवाब में कहा, "यह टिक-टॉक के साथ होने वाले समझौते पर निर्भर करता है. अगर यह ऐप समझौता नहीं करता है तो यह बेकार है, लेकिन अगर समझौता कर लेता है तो इसका महत्व अरबों डॉलर का होगा." (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग करने का आदेश जारी किया है.

इस आदेश पर दस्तख़त करते हुए ट्रंप ने कहा, "ओह यह एक बड़ा फ़ैसला है."

ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ने अन्य देशों के मुक़ाबले इसके लिए अनुचित कीमत चुकाई है.

ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्लूएचओ की तरफ़ इशारा करते हुए कहा, "उनकी बहुत ज़्यादा इच्छा है कि हम वापस आ जाएं, इसलिए देखते हैं कि क्या होता है."

माना जा रहा है कि यह कुछ समय बाद डब्लूएचओ में अमेरिका के फिर से लौटने की तरफ ट्रंप का इशारा हो सकता है. (bbc.com/hindi)

(योषिता सिंह)

न्यूयॉर्क, 20 जनवरी। अमेरिकी चुनाव में जबरदस्त जीत मिलने के बाद 47वें राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने के कुछ हफ्तों के बाद दुनिया को यह पता चल जाएगा कि उनका दूसरा कार्यकाल विश्व और अमेरिका के लिए कैसा रहने वाला है।

ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने और ग्रीनलैंड व पनामा नहर पर नियंत्रण हासिल करने की बात कही है। इसके अलावा उन्होंने मेक्सिको की खाड़ी का नाम अमेरिका की खाड़ी करने की भी बात कही। उन्होंने ये सब बातें 20 जनवरी को होने वाले अपने शपथ ग्रहण समारोह से पहले कही हैं, जिससे ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की झलक देखने को मिली है।

ट्रंप सोमवार को कैपिटल रोटुंडा में पद की शपथ लेंगे, जिसपर दुनियाभर की निगाहें टिकी हुई हैं।

ट्रंप एक व्यवसायी, रियल एस्टेट कारोबारी और रियलिटी टीवी स्टार होने से लेकर देश के इतिहास में पहले ऐसे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्हें अपराधी घोषित किया गया।

पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने प्रचार अभियान के दौरान दो प्राण घातक हमलों से बचने के बाद भी ट्रंप (78) मैदान में मजबूती से डटे रहे और अब अमेरिकी मतदाताओं ने उन्हें दूसरा कार्यकाल दिया है। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी और उसकी उम्मीदवार कमला हैरिस के कई समर्थकों के सपनों को भी चकनाचूर कर दिया, जो पहली बार किसी महिला के राष्ट्रपति बनने का ख्वाब देख रहे थे।

वह अब अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले सबसे उम्रदराज शख्स हैं। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद पद छोड़ने से लेकर 2024 की दौड़ में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामांकन तक, ट्रंप निरंतर समाचार पत्रों की सुर्खियों और अमेरिकियों के मन-मस्तिष्क पर हावी रहे।

उन्होंने नवंबर 2020 के चुनाव के नतीजों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था जब जो बाइडन राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। इसके बाद ट्रंप के समर्थकों ने छह जनवरी को ‘‘कैपिटल’’ (संसद भवन) पर धावा बोल दिया। दंगों, उपद्रव ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को बाधित कर दिया, जहां राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों की पुष्टि की प्रक्रिया जारी थी।

वर्ष 2024 में राष्ट्रपति पद के लिए तीसरी बार मुकाबले में उतरने के साथ वह कई अभियोगों और आपराधिक मामलों का सामना कर रहे थे तथा न्यूयॉर्क की एक अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया। इस तरह वह किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति हैं।

‘ग्रैंड जूरी’ ने उन्हें व्यावसायिक रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के 34 मामलों में भी दोषी पाया। उस समय बाइडन-हैरिस की प्रचार टीम ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, जबकि ट्रंप ने इस फैसले को राजनीतिक व्यवस्था में ‘‘धांधली’’ का नतीजा बताया।

शपथ ग्रहण से कुछ ही दिन पहले, ट्रंप को चुप रहने के लिए धन देने के मामले में कोई सजा नहीं सुनाई गई, तथा न्यायाधीश जुआन मर्चेन ने उन्हें बिना शर्त बरी कर दिया।

इस सबके दौरान, उनके उत्साही समर्थक उनके और उनकी नीतियों के पीछे एकजुट रहे हैं, जिनमें अर्थव्यवस्था और आव्रजन से संबंधित मुद्दे भी शामिल हैं।

जुलाई में मिल्वॉकी में ट्रंप के लिए यह प्रबल समर्थन पूरी तरह से देखने को मिला, जब हत्या के प्रयास की घटना में बच जाने के बाद उनके कान पर पट्टी बंधी हुई थी, तथा वे लगातार तीसरे चुनाव के लिए राष्ट्रपति पद के लिए पार्टी के नामांकन को औपचारिक रूप से स्वीकार करने को लेकर रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में पहुंचे। पेंसिल्वेनिया में ट्रंप की चुनावी रैली में एक हमलावर द्वारा कई गोलियां चलाए जाने के कारण उनके दाहिने कान के ऊपरी हिस्से में गोली लग गई थी।

क्वींस, न्यूयॉर्क में 14 जून, 1946 को मैरी और फ्रेड ट्रंप के घर पैदा हुए ट्रंप एक सफल रियल एस्टेट डेवलपर हैं। डोनाल्ड ट्रंप पांच भाई बहनों में से चौथे नंबर पर हैं। उन्होंने 1968 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के ‘व्हार्टन स्कूल ऑफ फाइनेंस एंड कॉमर्स’ से वित्त में डिग्री हासिल की।

वर्ष 1971 में अपने पिता की कंपनी को संभालने के बाद, उन्होंने इसका नाम बदलकर ट्रंप ऑर्गनाइजेशन रख दिया और जल्द ही होटल, रिसॉर्ट, आवासीय और वाणिज्यिक भवन, कैसीनो और गोल्फ कोर्स जैसी परियोजनाओं तक कारोबार का विस्तार किया। ट्रंप ने 2004 में ‘द अप्रेंटिस’ के साथ रियलिटी टीवी में भी हाथ आजमाया, जिसने उन्हें अमेरिका में घर-घर में मशहूर कर दिया।

ट्रंप ने चेक एथलीट और मॉडल इवाना जेलनिकोवा से शादी की, लेकिन 1990 में उनसे तलाक ले लिया। इवाना से उनकी तीन संतानें हैं- डोनाल्ड जूनियर, इवांका और एरिक। इसके बाद ट्रंप ने 1993 में अभिनेत्री मार्ला मेपल्स से शादी की, लेकिन 1999 में तलाक हो गया। उनका एक ही बच्चा है, टिफनी। ट्रंप की मौजूदा पत्नी मेलानिया एक पूर्व स्लोवेनियाई मॉडल हैं, जिनसे उन्होंने 2005 में शादी की थी। उनका एक बेटा है, बैरन विलियम ट्रंप।

ट्रंप ने 2016 के राष्ट्रपति पद की दौड़ में रिपब्लिकन उम्मीदवार के रूप में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन को हराया था।

2024 का चुनाव अर्थव्यवस्था, अवैध अप्रवास और पश्चिम एशिया तथा यूरोप में युद्धों से जुड़ी चिंताओं की पृष्ठभूमि में हुआ। ट्रंप के समर्थकों ने उन्हें ही इन समस्याओं का समाधान सुझाने वाला व्यक्ति माना।

ट्रंप ने देश की दक्षिणी सीमा का जिक्र करते हुए अपनी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में उत्साहित समर्थकों से कहा था, ‘‘मैं देश की सीमा को बंद करके और दीवार निर्माण का काम कार्य पूरा करके अवैध आव्रजन संकट को समाप्त करूंगा। दीवार का अधिकतर हिस्सा मैंने पहले ही बनवा दिया है।’’

‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ की एक खबर में कहा गया है कि आगामी ट्रंप प्रशासन शपथ ग्रहण के एक दिन बाद मंगलवार को ही शिकागो में आव्रजन कार्रवाई करना चाहता है।

ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प जताया था कि अगर वह व्हाइट हाउस लौटते हैं, तो ‘‘महंगाई पूरी तरह से खत्म हो जाएगी।’’

ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की द्वारा रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन पर बधाई दिए जाने के बाद रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने का वचन दिया था।

ट्रंप ने कहा था, ‘‘मैं, अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के रूप में, दुनिया में शांति लाऊंगा और उस युद्ध को समाप्त करूंगा, जिसने इतने सारे लोगों की जान ले ली और अनगिनत निर्दोष परिवारों को तबाह कर दिया। दोनों पक्ष एक साथ आकर एक समझौते पर बातचीत करने में सक्षम होंगे जो हिंसा को समाप्त करेगा और समृद्धि के लिए आगे का रास्ता प्रशस्त करेगा।’’

अगले राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप का चार साल का कार्यकाल न केवल यह निर्धारित करेगा कि अमेरिका अपने घरेलू मुद्दों से कैसे निपटता है, बल्कि दुनिया में उसकी हैसियत को भी निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। (भाषा)

बीजिंग, 20 जनवरी चीन के उपराष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह की पूर्व संध्या पर अमेरिका के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जे. डी. वेंस और एलन मस्क समेत अमेरिकी उद्योगपतियों से वाशिंगटन में मुलाकातें कीं।

अमेरिका और चीन व्यापार और प्रौद्योगिकी को लेकर जारी तनाव को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं।

ट्रंप की सत्ता हस्तांतरण टीम के अनुसार शपथ ग्रहण समारोह के लिए चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के दूत के तौर पर वाशिंगटन पहुंचे हान जेंग ने वेंस के साथ ‘फेंटेनल’, व्यापार संतुलन और क्षेत्रीय स्थिरता समेत कई विषयों पर चर्चा की।

वेंस के साथ हुई मुलाकात के बारे में सोमवार को चीनी विदेश मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, हान ने ‘‘कुछ असहमतियों और तनावों’’ के बावजूद अमेरिका और चीन के आर्थिक व व्यापारिक संबंधों में ‘‘व्यापक साझा हितों और सहयोग की गुंजाइश’’ पर जोर दिया।

चीनी विदेश मंत्रालय के अनुसार, हान ने मस्क और अन्य शीर्ष अमेरिकी उद्योगपतियों से भी मुलाकात की, जिनमें वाशिंगटन डी.सी. में यूएस-चाइना बिजनेस काउंसिल और यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि भी शामिल थे।

शंघाई में एक फैक्टरी संचालित करने वाली मस्क की कंपनी टेस्ला ने बैठक के बाद ‘एक्स’ पर पोस्ट किया कि उन्होंने लंबे समय से टिकटॉक प्रतिबंध का विरोध किया है ‘‘क्योंकि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है।’’

उन्होंने लिखा, "वर्तमान स्थिति असंतुलित है, जिसके तहत टिकटॉक को अमेरिका में संचालित करने की अनुमति है, लेकिन ‘एक्स’ को चीन में संचालित करने की अनुमति नहीं है। कुछ बदलने की जरूरत है।"

चीन में ‘एक्स’ और अन्य प्रमुख अमेरिकी सोशल मीडिया व समाचार ऐप्स और वेबसाइटों पर प्रतिबंध है, जिनमें यूट्यूब, गूगल, फेसबुक भी शामिल हैं।  (एपी)

बेलग्रेड, 20 जनवरी सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड के बाहरी इलाके में सोमवार तड़के एक वृद्धाश्रम में आग लग जाने से आठ लोगों की मौत हो गयी। सर्बियाई टीवी ‘आरटीएस’ ने यह खबर दी है।

‘आरटीएस’ के मुताबिक बेलग्रेड के दक्षिणी हिस्से में बाराजेवो नगरपालिका क्षेत्र में तड़के करीब साढ़े तीन बजे इस वृद्धाश्रम में आग लग गयी जिसमें सात अन्य लोग झुलस भी गये।

वैसे पुलिस ने इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

‘आरटीएस’ के अनुसार झुलसे हुए लोगों को अस्पताल ले जाया गया।  (एपी)

 वाशिंगटन, 20 जनवरी । डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही इमिग्रेशन, ऊर्जा नीति और संघीय सरकार के संचालन पर बड़े फैसले लेने की उम्मीद है। पूरी दुनिया की निगाहें उनके चुनावी वादों पर लगी होंगी, जिनमें से कुछ को उन्होंने पदभार ग्रहण करने के पहले दिन ही पूरा करने का वादा किया है। बता दें ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने कार्यालय में अपने पहले दिन 'करीब 100' कार्यकारी आदेश जारी करने का संकल्प लिया है। इनमें से कई ऑर्डर बाइडेन प्रशासन द्वारा लागू किए गए आदेशों को उलटने या समाप्त करने के लिए होंगे।

रिपोर्ट के मुताबिक स्टीफन मिलर [जो ट्रंप के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ फॉर पॉलिसी का पद संभालेंगे] ने रविवार दोपहर को वरिष्ठ कांग्रेसी रिपब्लिकन के साथ एक कॉल पर उनमें से कुछ कार्रवाइयों पर चर्चा की। मिलर ने सांसदों के साथ ब्रीफिंग में इमिग्रेशन संबंधी कार्रवाई पर चर्चा की, जिसमें ट्रंप द्वारा सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू करना शामिल है। बता दें रिपब्लिकन नेता ने देश में अवैध रूप से रह रहे सभी लोगों को निकालने के लिए अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ा निर्वासन शुरू करने का वादा किया है। उन्होंने सीमा बंद करने और अवैध इमिग्रेशन को समाप्त करने का भी बात कही है। ट्रंप ड्रग कार्टेल की एक सीरीज को विदेशी आतंकवादी संगठनों के रूप में नामित करने के लिए भी कदम उठा सकते हैं और अपने प्रशासन को अपने पहले कार्यकाल की प्रवासी सुरक्षा प्रोटोकॉल नीति को बहाल करने का निर्देश देंगे, जिसे आमतौर पर 'मेक्सिको में रहें' के रूप में जाना जाता है।

रविवार को शपथ ग्रहण समारोह से पहले डिनर में दानदाताओं और सहयोगियों की भीड़ को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा, "पदभार ग्रहण करने के कुछ ही घंटों के भीतर, मैं दर्जनों कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करूंगा - लगभग 100 - जिनमें से कई का मैं कल अपने संबोधन में वर्णन करूंगा।" ट्रंप ने कहा, "अपनी कलम के एक झटके से मैं बाइडेन प्रशासन के दर्जनों विनाशकारी और कट्टरपंथी कार्यकारी आदेशों और कार्रवाइयों को रद्द कर दूंगा, और कल इस समय तक, वे सभी अमान्य हो जाएँगे।" इन अपेक्षित कार्यकारी आदेशों को संभवतः तत्काल कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे ज्यादा ध्यान ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी पर होगा क्योंकि उन्होंने कहा है कि वे मेक्सिको और कनाडा से आयातित सभी वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाएंगे। वे चीन से आने वाले सामानों पर पहले से लगाए गए शुल्कों में 10% टैरिफ जोड़ना चाहते हैं। -(आईएएनएस)

 सोल, 20 जनवरी । राष्ट्रपति यून सुक योल को गिरफ्तार करने के बाद सोल डिटेंशन सेंटर के एकांत वार्ड में भेजा गया है। एक अधिकारी ने इस संबंध में सोमवार को जानकारी दी। कोरिया सुधार सेवा के कमिशनर शिन योंग-हे ने बताया कि रविवार को यून को सोल के दक्षिण में उईवांग स्थित हिरासत केंद्र के 12 वर्ग मीटर वाले सेल में ले जाया गया। ये कार्यवाही सोल पश्चिमी जिला न्यायालय द्वारा उसकी औपचारिक गिरफ्तारी का वारंट जारी करने के बाद की गई। शिन ने नेशनल असेंबली की कानून और न्यायपालिका समिति के सत्र के दौरान सांसदों से कहा, "(यून) को संदिग्धों के लिए बनाए गए कमरे से सामान्य हिरासत विंग में भेजा गया और मुझे रिपोर्ट मिली कि उन्होंने रात आराम से बिताई।" योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, शिन ने बताया कि यून की सेल, जो आम तौर पर पांच या छह लोगों के लिए होती है, उसी आकार की है, जैसे पिछली बार हिरासत में रखे गए राष्ट्रपतियों की सेल थी।

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, शिन ने बताया कि यून की सेल, [जिसमें आमतौर पर पांच या छह लोगों को रखा जाता है], का आकार उस कोठरी के समान है, जहां पूर्व राष्ट्रपतियों को रखा गया था। अधिकारी ने सांसदों को बताया कि यून ने अपनी हिरासत की आधिकारिक प्रक्रियाओं में सहयोग किया, जैसे कि मग शॉट लेना और शारीरिक परीक्षा से गुजरना। साथ ही, उनकी सुरक्षा के लिए एक विशेष सुधार अधिकारी को नियुक्त किया गया है। इससे पहले दिन में, यून के वकीलों ने कहा कि वह सोमवार को मार्शल लॉ के नाकाम प्रयास के संबंध में आगे की पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं रहेंगे। योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दिन पेश नहीं होने के बाद भ्रष्टाचार जांच कार्यालय (सीआईओ) ने यून को सुबह 10 बजे पूछताछ के लिए आने का आदेश दिया है।

अगर वह आदेशों का पालन नहीं करता, तो सीआईओ से उम्मीद की जा रही है कि वह उन्हें मजबूर करके लाएगी या फिर सियोल डिटेंशन सेंटर में जाकर उनसे मिलेगी। यून को रविवार तड़के औपचारिक गिरफ्तारी में रखा गया था, जब एक अदालत ने सबूतों को नष्ट किए जाने की आशंका के कारण उसकी हिरासत की अवधि बढ़ाने के लिए वारंट जारी किया था। (आईएएनएस)

तेल अवीव, 20 जनवरी । गाजा में 471 दिनों की कैद के बाद तीन महिला बंधकों के लिए रविवार का दिन आजादी की खुशी लेकर आया। गाजा युद्धविराम समझौते के तहत उनकी रिहाई संभव हो सकीं। रोमी गोनेन, (24), एमिली दमारी, (28) और डोरोन स्टीनब्रेचर, (31) इस समझौते के तहत मुक्त होने वाली पहली बंधक बनीं। इन तीनों को 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले के दौरान हमास के लड़कों ने अगवा किया था। गोनेन को सुपरनोवा संगीत समारोह से किडनैप किया गया था, जबकि दमारी और स्टीनब्रेचर को किबुत्ज केफर अजा में उनके घरों से अगवा किया गया था। 'द टाइम्स ऑफ इजरायल' के मुताबिक एमिली दमारी, रोमी गोनेन, डोरोन स्टीनब्रेचर, गाजा पट्टी से रिहा होने के तुरंत बाद अपनी माताओं से मिलीं और गाजा सीमा के पास रीम बेस पर स्थापित एक परिसर में शुरुआती मेडिकल जांच से गुजरीं।

उसके बाद उन्हें अपने परिवारों के साथ फिर से मुलाकात और स्वस्थ होने के लिए मध्य इजरायल में तेल हाशोमर अस्पताल ले जाया गया। वैन जैसे ही तीनों को लेकर पहुंची, अस्पताल के बाहर सड़कों पर सैकड़ों लोगों ने उनका स्वागत किया, जयकारे लगाए और गीत गाए। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अस्पताल में अपने परिवार से मिलने वाली तीनों महिलाओं की तस्वीरें और वीडियो जारी किए। इनमें इजरायली झंडे में लिपटी हुई दमारी को भावनात्मक रूप से अपने रिश्तेदारों को गले लगाते नजर आईं, गोनेन को उसके परिवार के सदस्यों ने गले लगाया और वह रोशनी से सजे अस्पताल के कमरे में चली गई; और स्टीनब्रेचर अस्पताल के हॉल में अपने परिवार के सदस्यों को गले लगाते हुए रो पड़ी। तीनों महिलाओं को देखभाल और उपचार के लिए कई दिनों तक अस्पताल में रहने की उम्मीद है। अस्पताल के निदेशक डॉ. येल फ्रैंकल-नीर ने कहा कि उनकी शारीरिक स्थिति इतनी अच्छी थी कि वे अपने परिवार के सदस्यों के साथ फिर से मिलने पर ध्यान केंद्रित कर सकती थीं और कुछ घंटों के लिए चिकित्सा मुद्दों पर से ध्यान हटा सकती थीं।

तस्वीरों में दमारी के हाथ पर पट्टी बंधी हुई दिखाई दे रही है। वह 7 अक्टूबर, 2023 को दक्षिणी इजरायल पर हमास के हमले के दौरान घायल हो गई थी। मुस्कुराते हुए, उसने अपने पट्टीदार हाथ को ऊपर उठाया और अपने रिश्तेदारों की ओर हाथ हिलाया, जो उसे देखकर भावुक हो गए थे। उसके परिवार के अनुसार, ब्रिटिश-इजरायली दोहरी नागरिक ने हमले के दौरान हमलावरों की गोली लगने की वजह से अपनी दो उंगलियां खो दी थीं। दामरी की मां, मैंडी ने बेटी से मिलने के तुरंत बाद एक बयान में कहा, "मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं जिन्होंने इस भयावह घटना के दौरान एमिली के लिए लड़ना कभी बंद नहीं किया।" उन्होंने कहा, "गाजा में एमिली का बुरा सपना खत्म हो गया है, लेकिन बहुत से अन्य परिवारों के लिए इंतजार खत्म नहीं हुआ है। हर आखिरी बंधक को रिहा किया जाना चाहिए।" इस बीच, स्टीनब्रेचर के परिवार ने एक बयान जारी कर कहा, "इस सफर में हमारा साथ देने वाले सभी लोगों के प्रति हमारी हार्दिक कृतज्ञता।" उन्होंने कहा, "इजरायल के लोगों को उनके गर्मजोशी भरे आलिंगन, अटूट समर्थन और हमारे सबसे बुरे क्षणों में हमें दी गई ताकत के लिए विशेष धन्यवाद। हम [अमेरिका के] राष्ट्रपति ट्रंप को उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी और समर्थन के लिए भी अपना आभार व्यक्त करते हैं, जो हमारे लिए बहुत मायने रखता है।"

स्टीनब्रेचर के परिवार ने कहा, “हमारा वीर डोडो, जो हमास की कैद में 471 दिनों तक जीवित रहा, आज से अपना पुनर्वास शुरू कर रहा है। हम सभी परिवारों के साथ खड़े रहेंगे और जब तक उनके सभी प्रियजन घर वापस नहीं आ जाते, तब तक हम अपनी पूरी शक्ति से काम करेंगे।​ गोनेन ने अपने गृहनगर केफर व्रादिम के निवासियों को एक वॉयस मैसेज भेजा। उन्होंने कहा, "यह रोमी है, जो कैद से वापस लौटी है। आप सभी का शुक्रिया. मुझे अभी तक पता नहीं है कि आपने क्या किया है। मैंने एक छोटा सा हिस्सा देखा है, लेकिन आप सबसे अच्छे हैं, मैं आपकी किसी भी चीज़ से ज़्यादा सराहना करती हूं और आपको गले लगाती हूं और चूमती हूं। भगवान की मदद से, हम जल्द ही मिलेंगे।" जाहिर तौर पर गोनेन को कैद में दामारी के साथ रखा गया था, और उसने एमिली की मां से कहा: "आप यह नहीं समझती हैं कि आपकी बेटी इस समय मेरे लिए क्या थी।" (आईएएनएस)

 गाजा, 20 जनवरी । तीन इजरायली बंदियों की रिहाई के बाद हमास-इजरायल युद्ध विराम के तहत तहत 90 फिलिस्तीनियों को इजरायली जेलों से रिहा कर दिया गया। घर वापस लौटने पर उनके रिश्तेदारों, दोस्तों और समर्थकों की बड़ी भीड़ ने उनका आंसुओं और खुशी से स्वागत किया। अलजजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को स्थानीय समयानुसार लगभग 1 बजे (23:00 जीएमटी), 90 फिलिस्तीनी कैदियों को लेकर रेड क्रॉस की बसें कब्जे वाले वेस्ट बैंक के रामल्लाह पहुंचीं, जहां हजारों की भीड़ ने उनका स्वागत किया। इस पल की खुशी में इजरायली बलों की वो चेतावनी कहीं गुम हो गई कि जश्न मनाने की अनुमति नहीं होगी। रिहा किए गए फिलिस्तीनियों में 69 महिलाएं और 21 किशोर लड़के शामिल थे - जिनमें से कुछ की उम्र 12 साल थी - जो कब्जे वाले वेस्ट बैंक और यरुशलम से थे। मुक्त हुए लोगों में 62 वर्षीय खालिदा जरार भी शामिल थीं।

वह वामपंथी 'पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन' की प्रमुख सदस्य थीं, जिन्हें छह महीने तक 'प्रशासनिक हिरासत' के तहत एकांत कारावास में रखा गया था। यह नियम इजरायली अधिकारियों को बिना किसी आरोप या अदालती फैसले के संदिग्धों को अनिश्चित काल तक जेल में रखने की अनुमति देता है। वेस्ट बैंक के कब्जे वाले शहर रामल्लाह में, भीड़ ने भावनात्मक समर्थन दिखाते हुए वापस लौटे कई कैदियों को अपने कंधों पर उठा लिया, जबकि अन्य लोग नारे लगा रहे थे और सीटी बजा रहे थे। सभा में शामिल कुछ लोगों ने फतह, हमास, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद और अन्य सशस्त्र प्रतिरोध समूहों के झंडे ले रखे थे। इससे सात घंटे पहले, गाजा में 20 से 30 वर्ष की आयु वाली तीन इजरायली बंदी महिलाओं को रिहा किया गया था। तवील ने कहा कि उन्होंने रविवार सुबह 3 बजे (01:00 जीएमटी) अपनी यात्रा शुरू की, जब उन्हें रिहाई से पहले एक अन्य इजरायली जेल से ले जाया गया था। दूसरी जेल में, उन्हें रिहाई का इंतज़ार कर रहे अन्य फिलिस्तीनियों के साथ रखा गया था। उन्होंने कहा, "इंतज़ार करना बेहद कठिन था। लेकिन भगवान का शुक्र है, हमें यकीन था कि किसी भी पल हमें रिहा कर दिया जाएगा।" ताविल ने कहा कि उनके पिता, जो कि इजरायली जेल में हैं, उन्हें भी जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा।

उन्होंने कहा, "मुझे उनके बारे में चिंता थी। वह अभी भी कैदी हैं, लेकिन मुझे अभी अच्छी खबर मिली है कि इस सौदे के तहत उन्हें रिहा कर दिया जाएगा।" रामल्लाह की 23 वर्षीय अमांडा अबू शर्ख, रिहा किए गए कैदियों का स्वागत करने के लिए इक्ट्ठा सैकड़ों लोगों की भीड़ में शामिल थीं। उन्होंने कहा, "हम इसे देखने और भावनाओं को महसूस करने के लिए यहां आए हैं, ठीक वैसे ही जैसे आज रिहा किए जा रहे कैदियों के परिवार वाले हैं।" अबू शर्ख ने कहा, "आज रिहा किए जा रहे सभी कैदी हमारे लिए परिवार की तरह हैं। वे हमारे अंग हैं, भले ही वे हमारे खून के रिश्तेदार न हों।" 20 वर्षीय मुहम्मद ने कहा कि जैसे ही उसने सुना कि कैदियों को रिहा किया जाएगा, वह अपने दोस्तों के साथ यहां आया। हाल ही में इजरायल की ओफर जेल से रिहा होने के बाद, उसने परिवारों के फिर से जुड़ने के विचार पर 'बहुत खुशी' व्यक्त की।

युद्ध विराम समझौते के तहत रिहा किए जाने वाले फिलिस्तीनियों की सही संख्या अभी भी अज्ञात है, रिपोर्ट के अनुसार तदाद लगभग 1,000 से लेकर लगभग 2,000 तक हो सकती है। समझौते के पहले चरण में, हमास अगले 42 दिनों में कुल 33 इजरायली बंदियों को रिहा करेगा। अगली रिहाई शनिवार को होने वाली है। युद्ध विराम वार्ता का दूसरा चरण दो सप्ताह में शुरू होने वाला है। 7 अक्टूबर को युद्ध शुरू होने के बाद से 46,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं, और इजरायली निकासी आदेशों और हमलों के कारण गाजा की लगभग 90 प्रतिशत आबादी जबरन विस्थापित हो गई है। --(आईएएनएस)

अबुजा, 20 जनवरी। नाइजीरिया के उत्तर-मध्य हिस्से में एक गैसोलीन टैंकर में हुए विस्फोट के बाद इस घटना में मरने वालों की संख्या 86 पहुंच गई है। देश की आपातकालीन प्रतिक्रिया एजेंसी ने रविवार को यह जानकारी दी।

एजेंसी ने बताया कि यह विस्फोट शनिवार तड़के नाइजर प्रांत के सुलेजा क्षेत्र के पास उस समय हुआ जब कुछ लोग दुर्घटनाग्रस्त तेल के एक टैंकर से जेनरेटर का उपयोग कर गैसोलीन को दूसरे ट्रक में स्थानांतरित करने का प्रयास कर रहे थे।

ईंधन स्थानांतरण करते समय उससे विस्फोट हो गया, जिसके कारण गैसोलीन स्थानांतरित करने वाले लोगों तथा आसपास खड़े लोगों की मृत्यु हो गई।

राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी के हुसैनी ईसा ने बताया कि 55 अन्य लोग घायल हुए हैं, जिनका सुलेजा क्षेत्र के तीन अस्पतालों में उपचार किया जा रहा है।

अधिकारी ने कहा, ‘‘कुछ लोग जलकर राख हो गए।’’

उन्होंने संकेत दिया कि मृतकों की संख्या 86 से अधिक हो सकती है।

उन्होंने कहा, ‘‘फोरेंसिक जांच के बिना हमें मृतकों की सटीक संख्या ज्ञात नहीं हो पाएगी।’’ (एपी)

हमास ने तीन इसराइली बंधकों को रेड क्रॉस के अधिकारियों के ज़रिए इसराइली सेना (आईडीएफ़) को सौंप दिया है, जहां से उन्हें इसराइल लेकर जाया जा रहा है.

इसराइली सेना ने कहा है, "तीनों वापस लौटे लोगों को एक विशेष आईडीएफ़ इकाई और शिन बेट सुरक्षा बल वापस इसराइल लेकर जा रहे हैं, जहां उनका शुरुआती तौर पर चिकित्सा मूल्यांकन किया जाएगा."

"आईडीएफ़ कमांडर और सैनिक इसराइल लौट रहे लोगों को सलामी देते हैं और गले लगाते हैं."

समाचार एजेंसी एएफ़पी से हमास के एक अधिकारी ने कहा, "तीनों महिला बंधकों को आधिकारिक तौर पर पश्चिमी ग़ज़ा शहर के अल-रिमल पड़ोस में अल-सरया स्क्वायर में रेड क्रॉस को सौंप दिया गया है."

"यह तब हुआ जब रेड क्रॉस टीम के एक सदस्य ने उनसे मुलाकात की और उनकी भलाई सुनिश्चित की."

युद्धविराम समझौते के तहत बताया गया था कि इसराइल के तीन महिला बंधकों को रिहा किया जाएगा. इनमें 24 साल की रोमी गोनेन, 28 साल की एमिली डमारी और 31 साल की डोरोन स्टीनब्रेचर शामिल हैं. 

इन तीन बंधकों के बदले इसराइल 90 फ़लस्तीनी क़ैदियों को रिहा करेगा.  (bbc.com/hindi)

इसराइली सरकार ने ग़ज़ा में युद्धविराम और फ़लस्तीनी कैदियों के बदले इसराइली बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ समझौते को मंज़ूरी दे दी, जिसके बाद रविवार को युद्धविराम लागू हो गया है.

15 महीनों तक चले युद्ध में इसे अब तक की सबसे महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है. ये युद्ध सात अक्तूबर 2023 को उस वक्त शुरू हुआ था जब हमास के नेतृत्व में सशस्त्र फ़लस्तीनी समूहों इसराइल पर हमला कर दिया था.

युद्धविराम रविवार को स्थानीय समयानुसार आठ बजकर 30 मिनट पर (06:30 जीएमटी) शुरू होना था, लेकिन इसे सवेरे 11 बजकर 15 मिनट तक के लिए टाल दिया गया.

इसराइल का कहना था कि हमास समझौते के पहले चरण में आज़ाद किए जाने वाले बंधकों की सूची इसराइल को सौंपे. वहीं हमास ने देरी के लिए "तकनीकी कारणों" को ज़िम्मेदार ठहराया.

युद्धविराम के लागू होने के कुछ घंटों बाद हमास ने तीन बंधकों को रेड क्रॉस को सौंप दिया है. रेड क्रॉस ने इन्हें इसराइल को सौंप दिया है.

इसके बाद इसराइल ने कहा है कि ये तीनों लोग अब इसराइल पहुंच चुके हैं और उन्हें हेलिकॉप्टर के ज़रिए जांच और इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है.

इसराइली राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग ने तीनों का स्वागत किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, "आपका स्वागत है, पूरा देश आपके आने की खुशी मना रहा है."

ये तीनों महिला बंधक हैं. इनमें 24 साल की रोमी गोनेन, 28 साल की एमिली डमारी और 31 साल की डोरोन स्टीनब्रेचर शामिल हैं.

युद्धविराम के बाद इसराइली सेना के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेस में कहा कि युद्धविराम के पहले चरण में "हर सप्ताह तीन से चार बंधकों को आज़ाद किया जाएगा."

वहीं हमास के एक अधिकारी ने युद्धविराम के बाद अपने पहले बयान मे कहा कि वो युद्धविराम की शर्तों का पालन करेंगे. हालांकि उन्होंने चेतावनी दी है कि दूसरे पक्ष की तरफ से भी शर्तों का पालन होना चाहिए.

इससे पहले हमास के एक अधिकारी ने न्यूज़ एजेंसी एएफ़पी को बताया है कि बंधकों की अगली अदला-बदली शनिवार को होगी.

हमास और इसराइल के बीच हुआ समझौता है क्या?

दोनों पक्षों के बीच समझौता होने की ख़बर बुधवार को क़तर ने दी थी, जो इस समझौते के लिए दोनों के बीच मुख्य मध्यस्थ है.

क़तर के अलावा अमेरिका और मिस्र ने भी मध्यस्थ के रूप में अहम भूमिका निभाई है.

हालांकि अब तक न तो इसराइली वार्ताकारों ने और न ही हमास के वार्ताकारों ने आधिकारिक तौर पर ये बताया है कि समझौते में क्या क्या बातें शामिल हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने इससे पहले कहा था कि "इस समझौते के बाद ग़ज़ा में युद्ध समाप्त होगा और वहां के फ़लस्तीनी नागरिकों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा सकेगी, जिसकी उन्हें सख्त ज़रूरत है."

साथ ही उन्होंने कहा था कि "15 महीनों बाद इसराइली बंधक कैद से छूटेंगे और अपने परिजनों से मिल सकेंगे."

एक दिन बाद जो बाइडन राष्ट्रपति पद की कमान डोनाल्ड ट्रंप को सौंपने वाले हैं.

हमास के पास मौजूद बंधकों के आंकड़े
हमास के सात अक्तूबर 2023 को इसराइल पर हमला किया था. इस दौरान हमास के लड़ाके 251 इसराइलियों को अपने साथ बंधक बनाकर ले गए थे.

माना जा रहा है कि अब भी हमास के कब्ज़े में 94 बंधक मौजूद हैं. हालांकि इसराइल का ये मानना है कि अब केवल 60 बंधक जीवित बचे हैं.

हमास का कहना है कि हर एक बंधक जिसे आज़ाद किया जाएगा, उसके बदले इसराइली जेलों में बंद 30 फ़लस्तीनी क़ैदियों को आज़ाद किया जाएगा.

शनिवार को मिस्र ने कहा था कि समझौते के तहत युद्धविराम के पहले चरण में छह सप्ताह में इसराइल कुल 1,890 फ़लस्तीनियों को आज़ाद करेगा.

युद्धविराम के पहले दिन हमास तीन महिला बंधकों को आज़ाद करने वाला है. वहीं उसका कहना है कि इसके बदले इसराइली जेलों में बंद 90 फ़लस्तीनी कैदियों को आज़ाद किया जाएगा.

क़तर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने कहा कि इसराइल और हमास तीन-चरणीय समझौते पर सहमत हो गए हैं जो रविवार से लागू होगा.

पहला चरण

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने बुधवार को समझौते पर सहमति जताते हुए कहा कि पहला चरण 42 दिन या छह हफ़्ते तक चलेगा और इसमें "पूर्ण युद्धविराम" होगा.

शेख मोहम्मद ने कहा कि हमास 33 इसराइली बंधकों को रिहा करेगा, जिनमें "महिलाएं, महिला सैनिक, बच्चे, बुजुर्ग, बीमार और घायल नागरिक" शामिल हैं.

उन्होंने कहा कि इसके बदले में इसराइली जेलों में बंद "कई" फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा.

इसराइली सरकार के प्रवक्ता डेविड मेन्सर ने पहले कहा था कि 33 बंधकों में से अधिकांश अभी भी जीवित हैं. इनमें बच्चे भी शामिल हैं.

एक फ़लस्तीनी अधिकारी ने पहले बीबीसी को बताया था कि पहले दिन तीन बंधकों को रिहा किया जाएगा, जबकि बाकी आदान-प्रदान छह हफ़्तों के दौरान नियमित अंतराल पर होता रहेगा.

बाइडन ने कहा कि पहले चरण के दौरान इसराइली सैनिक ग़ज़ा के "सभी" आबादी वाले क्षेत्रों से बाहर निकल जाएंगे, जबकि "फ़लस्तीनी अपने पड़ोस में ग़ज़ा के सभी क्षेत्रों में वापस लौट सकते हैं."

दोहा में वार्ता में शामिल एक वरिष्ठ फ़लस्तीनी अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि समझौते की शर्तों के मुताबिक़, हमास पुलिस अपनी आधिकारिक नीली वर्दी में दक्षिणी ग़ज़ा से उत्तर की ओर विस्थापित लोगों की आवाजाही का प्रबंधन करेगी. इस दौरान वह इसराइली सुरक्षा बलों के करीब जाने से भी बचेगी.

इस बात पर भी सहमति हुई है कि सुरक्षा अधिकारी केवल बहुत ज़रूरी होने पर ही हथियार लेकर चलेंगे.

ग़ज़ा में इसराइल के लगातार हमलों और बड़े रिहायशी क्षेत्रों को खाली करने के आदेश की वजह से यहां के लगभग 23 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है.

शेख़ मोहम्मद ने कहा कि ग़ज़ा में मानवीय सहायता पहुंचाने में भी बढ़ोतरी होगी. यहां हर रोज़ सैकड़ों ट्रकों को पहुंचने की अनुमति दी जाएगी. साथ ही अस्पतालों, क्लीनिकों और बेकरियों का पुनर्वास भी किया जाएगा.

फ़लस्तीनी अधिकारी ने पहले कहा था कि दूसरे और तीसरे चरण के लिए विस्तृत बातचीत युद्धविराम के 16वें दिन शुरू होगी.

बाइडन ने कहा कि युद्धविराम तब तक जारी रहेगा "जब तक बातचीत जारी रहेगी."

दूसरा चरण

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के मुताबिक़ दूसरे चरण में "युद्ध का स्थायी अंत" होगा.

बाकी के ज़िंदा बचे बंधकों को अधिक फ़लस्तीनी कैदियों के बदले में रिहा कर दिया जाएगा. इन इसराइली बंधकों में पुरुष भी शामिल हैं.

ऐसा माना जा रहा है कि इसराइल ने कुल एक हज़ार फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करने पर सहमति जताई है, जिनमें से लगभग 190 कैदी 15 साल या उससे अधिक से सज़ा काट रहे हैं.

एक इसराइली अधिकारी ने पहले बीबीसी को बताया था कि हत्या के दोषियों को कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक में नहीं छोड़ा जाएगा.

इसके अलावा ग़ज़ा से इसराइली सैनिकों की पूर्ण वापसी भी हो जाएगी.

तीसरा चरण

तीसरे और अंतिम चरण में ग़ज़ा का पुनर्निर्माण शामिल है. इसमें कई साल लग सकते हैं. इसके अलावा इस चरण में बाकी बचे बंधकों के शवों को वापस लाना शामिल है.

ग़ज़ा में विस्थापित लोगों का आंकड़ा
यहां तक पहुंचने के लिए कई महीनों की कठिन बातचीत हुई है जो अलग-अलग और बंद दरवाज़ों के पीछे हुई है. ऐसा इसलिए भी क्योंकि इसराइल और हमास एकदूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं.

हमास बंधकों को रिहा करने से पहले युद्ध की पूर्ण समाप्ति चाहता था, जो कि इसराइल को मंजूर नहीं था.

जब तक युद्धविराम समझौते की शर्तें पूरी होती रहेंगी, युद्ध पर प्रभावी तौर पर रोक लग जाएगी.

हालाँकि, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या इसका मतलब यह होगा कि युद्ध हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है.

इसराइल के युद्ध के मुख्य उद्देश्यों में से एक हमास की सैन्य और शासन क्षमताओं को ख़त्म करना था. हालाँकि इसराइल ने हमास को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है, फिर भी हमास के पास संचालन और फिर से संगठित होने की कुछ क्षमता है.

अब तक यह भी स्पष्ट नहीं है कि कौन से बंधक जीवित हैं और कौन नहीं, या जो लोग लापता हैं हमास को उन सभी लोगों के बारे में पता है या नहीं.

हमास ने अपनी ओर से कुछ कैदियों की रिहाई की मांग की है, लेकिन इसराइल का कहना है कि वह उन्हें रिहा नहीं करेगा. माना जाता है कि इनमें वे लोग भी शामिल हैं जो 7 अक्तूबर के हमलों में शामिल थे.

समझौते के तहत इसराइली बंधकों और फ़लस्तीनी क़ैदियों पर बनी सहमति को देखते हुए, यह स्पष्ट नहीं है कि युद्धविराम के किसी भी दिन कितने बंधकों और कैदियों की अदला-बदली की जाएगी.

यह भी पता नहीं है कि क्या इसराइल एक निश्चित तारीख़ तक अपने और ग़ज़ा के बीच के बफ़र जोन से बाहर निकलने पर सहमत होगा, या फिर वहां उसकी उपस्थिति बनी रहेगी.

इस बीच पिछले बार हुए युद्धविराम को देखते हुए, ये माना जा रहा है कि युद्धविराम के दौरान स्थिति नाजु़क भी हो सकती है.

इस दौरान एक छोटी-सी घटना भी बड़े ख़तरे में बदल सकती है.  (bbc.com/hindi)

दक्षिण कोरिया में महाभियोग का सामना कर रहे राष्ट्रपति यून सुक योल की हिरासत अवधि बढ़ा दी गई है.

सोल की एक अदालत के जज ने वारेंट जारी कर कहा कि योल को जाँचकर्ता अन्य 20 दिनों के लिए और हिरासत में रख सकते हैं.

यून सुक योल को बुधवार को गिरफ्तार किया गया था.

जाँचकर्ता यून सुक योल को गिरफ्तार करने के लिए सीढ़ियों और तार काटने वाली मशीनों का इस्तेमाल कर उन तक पहुँचे थे.

गिरफ्तारी को रोकने के लिए प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस (पीएसएस) के कर्मियों ने बैरिकेड्स लगा दिए थे. इस दौरान यून सुक योल के समर्थक भी जमा हो गए थे.

पिछले साल दिसंबर में यून सुक योल ने देश में मार्शल लॉ लगाने का एलान किया था और विवाद होने पर उन्होंने इसे वापस ले लिया.

फिर यून सुक योल के ख़िलाफ़ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया और ये संसद में पास हो गया. यून के ख़िलाफ़ राजद्रोह के आरोपों की भी जाँच हो रही है.

संवैधानिक अदालत ने यून सुक योल को महाभियोग के ज़रिए पद से हटाए जाने की वैधता पर आदेश नहीं दिया है.

इस कारण यून सुक योल तकनीकी तौर पर अभी भी दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बने हुए हैं.  (bbc.com/hindi)

-टॉम मैकआर्थर

डोनाल्ड ट्रंप के आश्वासन के बाद सोशल मीडिया ऐप टिक-टॉक अमेरिका में अपनी सेवाएं फिर से शुरू कर रहा है.

टिक-टॉक ने ये कदम नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस आश्वासन के बाद उठाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो राष्ट्रपति पद संभालने के बाद ऐप को प्रतिबंध से राहत देने के लिए एक कार्यकारी आदेश जारी करेंगे.

टिक-टॉक ने अमेरिका में अपनी गतिविधियां बंद कर ली थी.

टिक-टॉक को ऐसा कदम उस अमेरिकी क़ानून के आधार पर उठाना पड़ा था, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए ऐप पर प्रतिबंध की बात कही गई थी.

ट्रंप ने ये भी कहा कि वो टिक-टॉक को प्रतिबंध से 90 दिन की छूट दे सकते हैं. अतीत में ट्रंप टिक-टॉक पर प्रतिबंध के पक्ष में रहे हैं.

दरअसल, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को टिक-टॉक पर प्रतिबंध लगाने वाले क़ानून के पक्ष में फ़ैसला सुनाया था.

इसके बाद टिक-टॉक ने अमेरिका में प्रतिबंध लागू होने से कुछ घंटे पहले ही अपनी गतिविधियां बंद कर ली थी.  (bbc.com/hindi)

ग़ज़ा में युद्धविराम और फ़लस्तीनी क़ैदियों के बदले इसराइली बंधकों की रिहाई का समझौता लागू हो गया.

इस बीच इसराइल ने कहा कि उसने समझौते के पहले चरण के तहत 90 फ़लस्तीनी क़ैदियों को रिहा कर दिया है.

हमास ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि इन 90 लोगों में 69 महिलाएं और 21 किशोर बच्चे हैं.

रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक़ इनमें से ज़्यादातर लोगों को हाल ही में हिरासत में लिया गया था. इन पर कोई मुक़दमा नहीं चलाया गया या उन्हें किसी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया था.

युद्धविराम के लागू होने के कुछ घंटों बाद हमास ने भी तीन इसराइली बंधकों को छोड़ा था.

समझौते के पहले चरण में इसराइल को 1,900 फ़लस्तीनी क़ैदियों को छोड़ना है. वहीं, हमास इसके बदले 33 इसराइली बंधकों को रिहा करेगा.

दरअसल इसराइल और हमास के बीच यह युद्धविराम समझौता तीन चरणों में लागू होना है. पहले चरण में इसराइल की जेलों में बंद फ़लस्तीनी क़ैदियों के बदले हमास के कब्ज़े में मौजूद बंधकों को रिहा किया जाएगा.

फिर ग़ज़ा से इसराइली सेना धीरे-धीरे पीछे हटेगी और आख़िरी चरण में ग़ज़ा के पुनर्निर्माण का काम होगा.  (bbc.com/hindi)

डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से कुछ घंटे पहले वाशिंगटन डीसी में एक रैली की और उन्होंने इस दौरान कई वादे किए.

ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी में मौजूद अपने हज़ारों समर्थकों के बीच चुनाव में जीतने का जश्न मनाया और कहा, "मैं ऐतिहासिक गति और ताक़त के साथ काम करूंगा. हमारे देश के सामने आने वाले हर संकट को ठीक करूंगा."

ट्रंप ने कहा, "मैं पद की शपथ लेने के कुछ घंटे के भीतर ही बाइडन प्रशासन के हर कट्टरपंथी और मूर्खतापूर्ण कार्यकारी आदेश को निरस्त करूंगा."

ट्रंप ने वादा किया कि वो एग्ज़िक्युटिव ऑर्डर जारी करेंगे, जिसमें आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा मिलेगा.

उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ़ गवर्नमेंट एफ़िशिएंसी यानी सरकारी दक्षता विभाग का प्रमुख बनाने का भी वादा किया. (bbc.com/hindi)

 तेल अवीव, 19 जनवरी । हमास ने रविवार को तीन महिला बंधकों के नाम सार्वजनिक कर दिए जिन्हें समझौते के तहत वो सबसे पहले रिहा करेगा। गाजा सीजफायर समझौते के पहले चरण के तहत फिलिस्तीनी ग्रुप 33 बंधकों को रिहा करेगा जिसके बदले में इजरायल सैंकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को मुक्त करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक हमास की सशस्त्र शाखा कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू ओबैदा ने कहा, "कैदी अदला-बदली समझौते के तहत हमने रविवार को रोमी गोनेन, (24), एमिली दमारी, (28), और डोरोन श्टनबर खैर, (31) को रिहा करने का फैसला किया है।" टाइम ऑफ इजरायल के मुताबिक अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट में, गोनेन के भाई शाहफ ने लिखा है कि उनकी बहन लिस्ट में शामिल है और यह आधिकारिक है। 24 वर्षीय गोनेन को 7 अक्टूबर, 2023 को नोवा फेस्टिवल से बंधक बना लिया गया था।

अपनी मां को फोन करके उसने बताया था कि हमास के हमले के दौरान उसे गोली लगी है। उस दिन उसके साथ मौजूद उसके तीन दोस्तों की हत्या कर दी गई थी। दमारी, जो कि ब्रिटेन-इजरायली दोहरी नागरिकता रखती है, और स्टीनब्रेचर को 7 अक्टूबर, 2023 को किबुत्ज केफर अजा में उनके घरों से बंधक बना लिया गया था। दमारी को हमलावर ने गोली मारकर घायल कर दिया था। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उसके कुत्ते की हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। दमारी और स्टीनब्रेचर - दोनों किबुत्ज में ही रहती थीं - जहां के 37 निवासियों में से 11 लोगों की हत्या कर दी गई और सात लोगों का अपहरण कर उन्हें गाजा ले जाया गया।

इजरायल का मानना है कि गाजा में 98 बंधक हैं। माना जाता है कि उनमें से लगभग आधे जीवित हैं। इनमें इजराइली और गैर-इजरायली दोनों शामिल हैं। कुल बंधकों में से 94 को 7 अक्टूबर, 2023 को इजरायल पर हमास के नेतृत्व वाले हमले में पकड़ा गया था और चार को 2014 से गाजा में रखा गया है। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमला किया, जिसमें करीब 1,200 लोग मारे गए और 251 लोगों को बंधक बनाकर वापस गाजा ले जाया गया। इसके बाद यहूदी राष्ट्र ने हमास के कब्जे वाले गाजा पट्टी पर हमले शुरू कर दिए। इजरायल की सैन्य अभियान ने गाजा को बर्बाद करके रख दिया। गाजा में हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शनिवार तक लगभग 46,899 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, तथा कम से कम 110,725 घायल हुए हैं। (आईएएनएस)

तेल अवीव, 19 जनवरी । गाजा में कुछ घंटों की देरी के बाद रविवार सुबह 1.15 बजे (स्थानीय समय/ 09: 15 जीएमटी) युद्धविराम लागू हो गया। इस बीच गाजा सीजफायर समझौते के विरोध में तीन मंत्रियों ने रविवार को इजरायली सरकार से इस्तीफा दे दिया। तीनों मंत्री दक्षिणपंथी ओत्जमा यहूदित पार्टी से संबंध रखते हैं। 'टाइम्स ऑफ इजरायल' की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इटमार बेन ग्वीर, विरासत मंत्री अमीचाई एलियाहू, और नेगेव, गैलिली व नेशनल रेजेलिएंस मिनिस्टर यित्जाक वासेरलाफ ने अपने इस्तीफे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सोंप दिए। इसके साथ ही पार्टी ने एक बयान में कहा कि 'इस समय से ओत्जमा यहूदित पार्टी गठबंधन की सदस्य नहीं है।

नेतन्याहू को लिखे पत्र में ओत्जमा यहूदीदित के अध्यक्ष बेन ग्वीर ने कहा कि युद्ध विराम समझौता 'आतंकवाद की पूर्ण जीत' है। उन्होंने कहा कि "हमारा इरादा आपके नेतृत्व वाली सरकार को उखाड़ फेंकने का नहीं, लेकिन वैचारिक मुद्दों पर हम अपने नजरिए और अपनी अंतरात्मा के अनुसार मतदान करेंगे।" बता दें इजरायली सरकार ने शनिवार को हमास के साथ बंधक-युद्धविराम समझौते को मंजूरी देने के पक्ष में मतदान किया। इससे पहले शुक्रवार को सुरक्षा कैबिनेट ने भी समझौते को अपनी मंजूरी दे दी थी। ग्वीर ने कहा, 'हम हमास के खिलाफ पूरी जीत और युद्ध के लक्ष्यों की प्राप्ति के बिना सरकार की मेज पर वापस नहीं लौटेंगे।' पार्टी के बयान में यह भी कहा गया कि एमके ज़्विका फोगेल, लिमोर सोन हर-मेलेक और यित्जाक क्रोइजर ने 'गठबंधन के अध्यक्ष को विभिन्न समितियों में अपने पदों से इस्तीफा पत्र सौंप दिया है।' हालांकि बयान में ओत्जमा यहूदित एमके अल्मोग कोहेन का उल्लेख नहीं है, जिन्होंने हाल के हफ्तों में कई बार अपनी पार्टी से अलग रुख अपनाया गठबंधन के साथ मतदान किया, जिससे उनकी वर्तमान स्थिति अस्पष्ट हो गई। बता दें हमास ने तीन महिला बंधकों के नाम सार्वजनिक कर दिए। इन तीनों को गाजा सीजफायर समझौते के तहत रविवार को रिहा किया जाएगा। हमास के इस ऐलान की वजह से कई घंटों की देरी के बाद आखिरकार युद्ध विराम शुरू होने का रास्ता साफ हो गया। मध्यस्थ कतर की घोषणा के मुताबिक सीजफायर रविवार सुबह 8.30 बजे शुरू होना था लेकिन ऐसा हो नहीं सका।

दरअसल इजरायल ने कहा कि पूर्व निर्धारित संघर्षविराम रविवार को तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक फिलिस्तीनी ग्रुप तीन बंधकों के नामों की लिस्ट नहीं सौंप देता। अलजजीरा के मुताबिक हमास के प्रवक्ता ने टेलीग्राम पर एक पोस्ट में कहा कि गाजा में युद्ध विराम समझौते के पहले दिन हमास ने तीन इजरायली बंदियों के नाम जारी किए हैं, जिन्हें रिहा किया जाना है। रिपोर्ट के मुताबिक हमास की सशस्त्र शाखा क़स्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू ओबैदा ने कहा, "कैदी अदला-बदली समझौते के तहत हमने आज रोमी गोनेन, (24), एमिली दमारी, (28), और डोरोन श्टनबर खैर, (31) को रिहा करने का फैसला किया है।" इजरायली मीडिया के मुताबिक तीनों महिलाओं को 7 अक्टूबर, 2023 को हमास के हमले के दौरान बंधक बना लिया गया था। गोनेन को नोवा फेस्टिवल से अगवा किया गया था, जबकि डमारी, जिनके पास ब्रिटिश-इजरायली नागिरकता हैं, और स्टीनब्रेचर को किबुत्ज कफर अजा में उनके घरों से किडनैप किया गया था। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल को अभी भी हमास की तरफ से रविवार को रिहा किए जाने वाले बंधकों की सूची नहीं मिली है। इस वजह से संघर्ष विराम की शुरुआत में देरी होगी।(आईएएनएस)

तेल अवीव, 19 जनवरी। हमास ने तीन महिला बंधकों के नाम सार्वजनिक कर दिए हैं। इन तीनों को गाजा सीजफायर समझौते के तहत रविवार को रिहा किया जाएगा। हमास के इस ऐलान कई घंटों की देरी के बाद आखिकार युद्ध विराम शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले इजरायल ने कहा था कि पूर्व निर्धारित संघर्षविराम रविवार को तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक फिलिस्तीनी ग्रुप तीन बंधकों के नामों की लिस्ट नहीं सौंप देता।

अलजजीरा के मुताबिक हमास के प्रवक्ता ने टेलीग्राम पर एक पोस्ट में कहा कि गाजा में युद्ध विराम समझौते के पहले दिन हमास ने तीन इजरायली बंदियों के नाम जारी किए हैं, जिन्हें रिहा किया जाना है। रिपोर्ट के मुताबिक हमास की सशस्त्र शाखा क़स्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू ओबैदा ने कहा, "कैदी अदला-बदली समझौते के तहत हमने आज रोमी गोनेन, (24), एमिली दमारी, (28), और डोरोन श्टनबर खैर, (31) को रिहा करने का फैसला किया है।" इजरायली मीडिया के मुताबिक तीनों महिलाओं को 7 अक्टूबर, 2023 को हमास के हमले के दौरान बंधक बना लिया गया था। गोनेन को नोवा फेस्टिवल से अगवा किया गया था, जबकि डमारी, जिनके पास ब्रिटिश-इजरायली नागिरकता हैं, और स्टीनब्रेचर को किबुत्ज कफर अजा में उनके घरों से किडनैप किया गया था। बता दें मध्यस्थ कतर की घोषणा के मुताबिक रविवार सुबह 8.30 बजे शुरू होना था लेकिन ऐसा हो नहीं सका।

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल को अभी भी हमास की तरफ से रविवार को रिहा किए जाने वाले बंधकों की सूची नहीं मिली है। इस वजह से संघर्ष विराम की शुरुआत में देरी होगी। पीएम नेतन्याहू ने "आईडीएफ को निर्देश दिया कि युद्ध विराम, जो सुबह 8:30 बजे प्रभावी होने वाला था, तब तक शुरू नहीं होगा जब तक कि इजरायल को रिहा किए जाने वाले बंधकों की सूची नहीं मिल जाती, जिसे हमास ने उपलब्ध कराने का वादा किया है।" इस बीच गाजा में आईडीएफ के हमले जारी रहे। हमास द्वारा संचालित नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने बताया कि रविवार सुबह संघर्ष विराम लागू होने के बाद से गाजा पट्टी में इजरायली हमलों में आठ फिलिस्तीनियों की मौत हो गई।  (आईएएनएस)