इसराइल और गज़ा में रहने वाले आम नागरिकों का कहना है कि ग़ज़ा पट्टी में फ़लस्तीनी चरमपंथियों और इसराइली सेना के बीच जारी गोलीबारी के बीच वो जान बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं.

सोमवार रात से अब तक फ़लस्तीनी चरमपंथियों ने सैंकड़ों रॉकेट दाग़े हैं. वहीं इसराइल ने भी इसके उत्तर में ग़ज़ा पट्टी में कई ठिकानों को निशाना बना कर हमला किया है.

बीते कुछ सालों में हुई हिंसा के सबसे बुरे इस दौर में दोनों तरफ़ कई लोगों की जानें गई हैं जबकि कई घायल हुए हैं.

बीबीसी ने यहाँ रहने वालों से बात कर उनके डर और आशंकाओं के बारे में जानने की कोशिश की.

हमास के विद्रोहियों ने चेतावनी दी है कि वो इस इलाक़े में रहने वालों की जिंदगी "नर्क" कर देंगे और यहाँ रहने वाले लोग इससे डरे हुए हैं.

यहाँ बीच-बीच में रुक-रुक कर सायरन की आवाज़ आती रहती है और लोग छिपने के लिए जगह तलाशते नज़र आते हैं.

यहाँ से नज़दीक ग़ज़ा पट्टी से छोड़े जाने वाले अधिकतर रॉकेट को इसराइल अपने डोम मिसाइल डिफेन्स सिस्टम के ज़रिए इन्टरसेप्ट कर सकता है (ये सिस्टम बीच आसमान में मिसाइल या रॉकेट की पहचान कर उसे रोकता है).

इसके बाद सिर के ऊपर का आसमान धमाकों की ज़ोरदार आवाज़ से गूँज उठता है और आसमान में सफ़ेद धुंए की एक लकीर-सी बन जाती है.

हालाँकि इसके बाद भी कई रॉकेट सीधे इमारतों पर आकर गिरे हैं. इन हमलों में दो महिलाओं की मौत हुई है जबकि दर्जनों लोगों को इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.

हाल के सालों में इसराइल में बनने वाली इमारतों में बम हमले से छिपने के लिए उचित व्यवस्था करना नियम बन गया है, लेकिन कई पुरानी इमारतें हैं, जिनमें इस तरह की व्यवस्था नहीं है.

एक महिला ने बताया कि तड़के एक मिसाइल आकर उनके घर पर गिरा और वो डर के मारे आलमारी में छिप गईं.

कई लोगों का कहना है कि वो मानते हैं कि ये गोलीबारी अभी कई दिनों तक चलेगी, वो इसके मद्देनज़र अपने लिए व्यवस्था करने में लगे हुए हैं.

यूसी आसुलिन नाम के एक व्यक्ति कहते हैं, "हिंसा का दौर लंबा चलेगा. अब कई लोगों की जान जा चुकी है और अब यहाँ लोग चाहते हैं कि हमेशा के लिए (हमास के साथ) इस समस्या को सुलझा लिया जाए."

लोड शहर में फ़िलहाल आपातकाल लागू है.

इस परिवार के एक रिश्तेदार अहमद इसमाइल ने कैन टेलीविज़न को बताया, "मैं अपने घर पर था, हमने रॉकेट की आवाज़ सुनी. ये सब कुछ बहुत जल्दी हो गया. यहाँ हमलों से छिपने के लिए सेफ़ रूम नहीं है."

पूरी रात हवाई हमलों के सायरन शहर में गूँजते रहे और हज़ारों लोगों को जान बचाने के लिए बम शेल्टर में सोना पड़ा.

यरुशलम पोस्ट में बतौर डिफेन्स और सिक्योरिटी संवाददाता काम कर रही ऐना ऐरॉनहीम ने पाँच महीने के अपनी बच्ची के साथ ऐसे ही एक बम शेल्टर में रात गुज़ारी.

उन्होंने बीबीसी को बताया, "रॉकेट इंटरसेप्ट किए जा रहे थे, उसकी तेज़ आवाज़ हम सुन सकते थे. ये बेहद डरावना था. साथ ही हमारे नज़दीक रॉकेट के गिरने की आवाज़ें भी डरा रही थीं."

अश्कलोन शहर में रहने वाली एक महिला चैनल 11 टेलीविज़न को बताया, "हमारे बच्चे कोरोना वायरस से तो बच गए लेकिन ये बड़ी त्रासदी अब उनके सामने है."

'हमारे आसपास सब जल चुका था'
ग़ज़ा में गिरे हुए इमारतों के मलबे से अभी भी धुंआ निकल रहा है और सड़कों पर मलबा बिखरा पड़ा है. फ़लस्तीनी, फिलहाल रात को हुई गोलीबारी से नुक़सान का आकलन कर रहे हैं.

उत्तरी गज़ा में एक परिवार के पाँच सदस्यों की मौत इसराइली रॉकेट हमले में हो गई. मरने वालों में दो बच्चे शामिल हैं जो हमले के वक्त बोरियों में घास भर रहे थे.

मारे गए बच्चों के कज़न, 14 साल के इब्राहिम उनकी मौत के बारे में बताते हुए रो पड़े. उन्होंने समाचार एजेंसी एएफ़पी को बताया, "हम लोग हँस खेल रहे थे, मज़े कर रहे थे और फिर अचानक से हमारे ऊपर बम आकर गिरा. हमारे आसपास सब कुछ जलने लगा."

एक और रॉकेट एक कार पर आकर गिरा जिसमें तीन लोग थे, तीनों की मौत हो गई.

गज़ा में रहने वाले 54 साल के आबिद अल्दया कहते हैं, "मैं क्या कहूँ? ये गुनाह है."

वो कहते हैं, "वो लोग आम नागरिक, एक महिला थी, एक बच्चा था, एक नाई और एक दुकान के मालिक थे. जब रॉकेट गिरा ये लोग हादसे की जगह पर मौजूद थे. उन्होंने किसी विद्रोही या किसी अधिकारी पर हमला नहीं किया. हम आम नागरिक हैं जो अपने घरों में सो रहे थे."

बीते कई सालों से गज़ा में इस तरह हालात नहीं देखे गए थे. ये भीड़भाड़ वाला शहर है जिसे अच्छे से पता है कि इसके लिए युद्ध के क्या मायने हो सकते हैं.

शहर के केंद्र में मौजूद मुख्य कमर्शियल सड़क पूरी तरह से ख़ाली हैं, वहाँ केवल इक्का-दुक्का लोग ही दिख रहे हैं.

मुसलमानों का बेहद महत्वपूर्ण त्योहार ईद आने वाली है और इससे पहले यहाँ लगभग सभी दुकानें बंद हैं.

मंगलवार सवेरे को भी इस इलाक़े में लगातार फ़लस्तीनी रॉकेट और इसराइली हवाई हमलों की आवाज़ गूँजती रही.

गज़ा में हमारे दफ्तर से कुछ मीटर की दूरी पर तेज़ धमाके की आवाज़ के साथ एक रिहाइशी इमारत पर इसराइल की तरफ से दाग़ा गया एक रॉकेट गिरा. इमारत से काले धुंए का ग़ुबार उठ रहा था. इस इमारत में सैंकड़ों लोग रहते थे.

इस हमले में इमारत में छिपे इस्लामी जिहाद के दो सैन्य नेताओं की मौत हुई.

हमले के बाद एक महिला अपनी गोद में एक छोटे बच्चे को लेकर इमारत से चीखती हुई बाहर की तरफ भाग रही थी.

उन्होंने कहा, "ये इसराइली आतंकवाद है, हम मासूम नागरिक हैं. मेरे बच्चे डरे हुए हैं और उन्हें लगता है कि फिर से हमला हो जाएगा. अब वो वापस घर नहीं जाना चाहते."

दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी शुरू होने के बाद अब लोग हमलों से बचने के लिए अपने घरों की तरफ जा रहे हैं.

गज़ा के घरों में बम हमलों से बचने के लिए सेफ़ रूम जैसी व्यवस्था नहीं है और न ही यहाँ सायरन जैसी व्यवस्था है. इसलिए लोगों के पास घरों में छिपने के अलावा कोई और चारा नहीं है.

एक स्थानीय निवासी शेरिन एमादादीन कहती हैं, "हमें नहीं पता कि गोलीबारी का ये दौर कितना लंबा चलने वाला है. ऐसा लग रहा है कि तनाव बढ़ रहा है और ये जल्दी ख़त्म नहीं होगा."

वो कहती हैं, "मैं चार बच्चों की माँ हूँ. हम सात मंज़िल की एक इमारत में रहते हैं जिसमें कोई बेसमेन्ट नहीं है. मुझे नहीं पता कि अगर बम हमारी इमारत पर आकर गिरा तो हम जान बचाने के लिए कहाँ छिपेंगे."

शेरिन फ़ोन पर जब मुझसे बात कर रही थीं उस वक्त वो पश्चिमी गज़ा में खुली एकमात्र दुकान से अपने परिवार के लिए खाने का सामान ला रही थीं.

वो कहती हैं, "अगर स्थितियाँ ठीक होतीं तो मैं अभी रमजान के महीने के ख़त्म होने पर चॉकलेट और मिठाइयाँ ख़रीद रही होती. लेकिन हमें नहीं पता कि ये लड़ाई और कितने दिन चलने वाली है इसलिए मैंने केवल ज़रूरी सामान ही ख़रीदा है." (bbc.com)

अमेरिका के एक अग्रणी मानवाधिकार समूह ने कहा है कि बीते पांच महीनों में 2021 अभी से देश में एलजीबीटी समुदाय के अधिकारों के लिहाज से सबसे बुरा साल बन चुका है.

 (dw.com)

ह्यूमन राइट्स कैंपेन (एचआरसी) ने इसके लिए अमेरिका के राज्यों द्वारा लाए गए उन दर्जनों कानूनों को जिम्मेदार बताया जो समलैंगिक और ट्रांसजेंडर अधिकारों से संबंधित हैं. संस्था ने बताया कि इस साल अभी तक अलग अलग राज्यों में 18 "एलजीबीटीक्यू-विरोधी" बिलों को पास कर कानून बना दिया गया है. एचआरसी के मुताबिक यह स्थिति 2015 से भी ज्यादा गंभीर है. 2015 में इस तरह के 15 कानून बनाए गए थे. संस्था ने इसे एलजीबीटी+ समुदाय पर एक "अभूतपूर्व हमला" बताया.

इनमें से सात कानून ट्रांस बच्चों को खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने से रोकते हैं और बाकी ट्रांस युवाओं के लिए मेडिकल देखभाल पर रोक लगाते हैं और अभिभावकों को अनुमति देते हैं कि वो स्कूल में अपने बच्चों को एलजीबीटी+ संबंधित विषयों से दूर रखें. संस्था ने बताया कि राज्य विधायिकाओं में इस साल एलजीबीटी+ अधिकारों से संबंधित 250 से भी ज्यादा बिल लाए गए, जिनसे अमेरिका में एलजीबीटी+ समर्थकों और रूढ़िवादियों के बीच चल रहे एक भयंकर युद्ध का पता चलता है.

इसमें रूढ़िवादियों का साथ कुछ धार्मिक समूह भी दे रहे हैं. एचआरसी के अध्यक्ष अल्फोंसो डेविड ने एक बयान में कहा, "इस संकट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. यह जरूरी है कि वो सब लोग जो इस पर कुछ बोल सकते हैं वो कुछ ठोस कदम उठाएं. ये विधेयक ना सिर्फ नुकसानदायक और भेदभावपूर्ण हैं, ये हमारे लोकतंत्र और चुने हुए नेताओं द्वारा उनके मतदाताओं की सुरक्षा और सेवा करने की प्रतिबद्धता की विफलता भी दिखाते हैं."

इन कदमों के समर्थकों का कहना था कि वो स्कूलों में लड़कियों और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना चाहते थे और युवाओं को ऐसे मेडिकल फैसले लेने से रोकना चाहते थे जिन पर उन्हें बाद में पछतावा होता. हालांकि कई राज्यों की विधायिकाओं द्वारा एलजीबीटी+ अधिकारों को सीमित करने वाले कानून पास किए गए हैं, राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार ने कार्यकारी आदेशों के जरिए इन अधिकारों का और विस्तार किया है.

शपथ लेने के शुरूआती दिनों में ही बाइडेन ने केंद्रीय एजेंसियों को लैंगिक अल्पसंख्यकों को बराबरी के अधिकार देने और अमेरिका के ट्रांस नागरिकों को सेना में भर्ती होने की अनुमति देने के आदेशों पर हस्ताक्षर किए थे. (dw.com)

सीके/एए (थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन)

अमेरिका के शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फ़ाउची ने कहा है कि कोरोना वायरस को लेकर किए गए ‘ग़लत पूर्वानुमान’के कारण आज भारत ‘ख़तरनाक भंवर’में है. उन्होंने कहा कि भारत ने कोविड-19 के ख़त्म समझ लेने की ग़लती की और सबकुछ खोल दिया.

भारत कोरोना वायरस की दूसरी लहर से बुरी तरह से जूझ रहा है. अस्पतालों में भरे बेड और ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार आम नज़ारे हो चले हैं.

डॉक्टर फ़ाउची ने कहा, “भारत के आज इतने भयानक भंवर में उलझने की वजह यह है कि उसने यह मान लिया था कि यही असली लहर है और ग़लत पूर्वानुमान लगाते हुए यह समझ लिया कि अब सबकुछ ख़त्म हो चुका है.”

“इसके बाद उन्होंने समय से पहले ही सबकुछ खोल दिया और उसके बाद यह लहर शुरू हो गई जिसको हम सब देख रहे हैं.”

फ़ाउची ने कहा कि एक सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज़ जो है वह यह कि कभी भी परिस्थितियों को नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए.

उन्होंने कहा, “दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है तैयारी, जो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिहाज़ से हमेशा करके रखनी चाहिए. तैयारी एक ऐसा सबक है जिसे हमें भविष्य की महामारियों को लेकर भी याद रखना चाहिए.”

“हमें यह एहसास हो गया है कि हमें स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे बनाने की ज़रूरत है.” (bbc.com)

फ़लस्तीनी चरमपंथियों और इसराइली सेना के बीच रॉकेट और हवाई हमलों में ग़ज़ा और इसराइल में कई लोगों की मौतें हुई है.

मंगलवार को ग़ज़ा से दक्षिणी इसराइल के तटीय शहर अश्कलोन पर भी रॉकेट दागे गए. इस हमले में भारत के केरल राज्य की रहने वाली मलयाली महिला सौम्या संतोष की मौत हो गई है. 30 वर्षीय सौम्या केरल के इडुक्की ज़िले की रहने वाली थीं.

केरल के इडुक्की ज़िले के आदिमाली के पास कांजीरामनाथम की रहने वाली सौम्या यहां अश्कलोन में एक घर में एक बूढ़ी महिला के यहां नर्स के तौर पर काम करती थीं. यह इलाक़ा ग़ज़ा पट्टी की सीमा पर है और हमले में बुरी तरह प्रभावित हुआ है.

सौम्या के बारे में लोगों का कहना है कि वह बीते सात सालों से इसराइल में रह रही थीं. उनका नौ साल का एक बेटा भी है जो उनके पति के साथ केरल में ही रहता है.

स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक़, जिस घर में वो काम करती थीं उस घर की बुज़ुर्ग महिला का आरोप है कि उनके घर पर सीधा हमला हुआ. उन्हें गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है.

चैनल12 के मुताबिक़, रॉकेट शेल्टर महिला के घर से महज़ एक मिनट की दूरी पर था.

अश्कलोन के मेयर टोमर ग्लाम ने कहा कि जब शहर पर रॉकेट से हमला हुआ तो लगभग पच्चीस फ़ीसदी निवासी सुरक्षित जगहों पर नहीं पहुंच सके.

आर्मी रेडियो से बात करते हुए उन्होंने कहा, “यह कितना अविश्वसनीय है कि एक सामान्य ज़िंदगी और जन-जीवन मिनटों में देखते-देखते आपातकाल में तब्दील हो जाता है.”

उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा, “वहां पर 1960 के दशक के घर हैं. जहां बुनियादी सुरक्षा तक नहीं है. यह वो समय है जब ट्रेज़री और फ़ैसले लेने का अधिकार रखने वाले अधिकारियों को सेचना चाहिए कि आख़िर यहां क्या हो रहा है.”

भारत में इसराइल के राजदूत रॉन माल्का ने इसराइल की ओर से सौम्या संतोष के परिवार के प्रति गहरा दुख जताया है.

उन्होंने ट्वीट करके सौम्या संतोष के नौ साल के बेटे के लिए भी अपना दुख ज़ाहिर किया है. उन्होंने लिखा है, "हमरा दिल उस नौ साल के बच्चे का सोचकर रो रहा है जिसने इस क्रूर चरमपंथी हमले में अपनी मां को खो दिया." (bbc.com)

फलस्तीनी उग्रवादी संगठनों का कहना है कि उन्होंने इस्राएल के तेल अवीव शहर पर 130 मिसाइलें दागी हैं. उनके मुताबिक ऐसा इस्राएल द्वारा गजा पट्टी में एक इमारत पर हमले के बाद किया गया.

    (dw.com)

इस 13 मंजिला इमारत पर हमला होने से करीब डेढ़ घंटा पहले स्थानीय लोगों और इमारत में रहने वालों को खाली करने की चेतावनी दी गई थी. इस्राएली सेना का कहना है कि वे पहले हुए रॉकेट हमलों का जवाब दे रहे थे. कई सालों बाद हुई सबसे तेज हिंसा में अब तक 32 लोग मारे जा चुके हैं जिनमें दस बच्चे हैं. तेल अवीव पर हुए हमलों में एक व्यक्ति की मौत हो गई. दो नागरिक अशकेलों शहर में हुए हमलों में मारे गए हैं, जिनमें एक भारतीय नागरिक भी शामिल है. स्थानीय मीडिया के मुताबिक रॉकेट हमलों में इस्राएल की एक अहम पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा है.

'यह तो बस शुरुआत है'
इस्राएल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री बेनी गांत्स ने मंगलवार को टीवी पर राष्ट्र को संबोधित किया. प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि गजा में उग्रवादियों को तेल अवीव पर हमले की भारी कीमत चुकानी होगी. रक्षा मंत्री गांत्स ने कहा कि ये हवाई हमले तो बस एक शुरुआत हैं. संयुक्त राष्ट्र में मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया के दूत तोर वेनेसलैंड ने चेतावनी दी है कि हालात एक पूर्ण युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं.

अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने हालात पर चिंता जताई है. दुनियाभर के नेताओं ने तेल अवीव पर रॉकेट हमलों की निंदा की है और हिंसा फौरन बंद करने की अपील की है. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कहा है कि बुधवार को इस मसले पर आपातकालीन बैठक बुलाई जाएगी. इस बैठक में वेनेसलैंड सभी 15 सदस्य देशों को हालात की जानकारी दे सकते हैं. यह बैठक चीन, ट्यूनिशिया और नॉर्वे की अपील पर बुलाई गई है. वैसे, मौजूदा हालात पर सुरक्षा परिषद ने अभी कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया है.

अंतरराष्ट्रीय समुदाय चिंतित
अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह सुनिश्चित करना चाहता है कि सुरक्षा परिषद का बयान हिंसा को और न भड़का दे. व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन साकी ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन इस्राएल के अपने लोगों की रक्षा के वैध अधिकार का समर्थन करते हैं और "हमास और अन्य आतंकवादी संगठनों के रॉकेट हमलों की निंदा करते हैं." साकी ने कहा कि बाइडेन सरकार इस्राएल-फलस्तीन संकट का हल दो राष्ट्र वाले सिद्धांत पर करने का समर्थन करता रहेगा.

जर्मनी के विदेश मंत्री हाइको मास ने भी इस्राएल की प्रतिक्रिया का बचाव किया है. उन्होंने कहा, "इस्राएल को इस स्थिति में अपनी सुरक्षा का अधिकार है. हिंसा को बढ़ावा ना सहन किया जाएगा ना स्वीकार."

मौजूदा तनाव की वजह  
येरुशलम में पिछले कई दिन से तनाव बना हुआ है. इस पवित्र शहर के बीचोबीच स्थित अल अक्सा मस्जिद के पास दो पक्षों में भारी हिंसक झड़पें हो रही हैं और दर्जनों लोग घायल हुए हैं. ये झगड़े इस्राएली अधिकारियों द्वारा शेख जारा इलाके में रह रहे फलस्तीनियों को हटाने की कार्रवाई के बाद शुरू हुए हैं.

रविवार को अल अक्सा मस्जिद के पास रमजान की सबसे पवित्र मानी जाने वाली रातों में से एक के दौरान इस्राएली पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हिंसक झड़पें हुईं. इसके बाद देश के न्याय मंत्रालय ने लोगों को शेख जारा इलाके से हटाने के लिए हो रही सुनवाई रद्द कर दी. येरुशलम पर इस्राएल के कब्जे का जश्न मनाने के लिए आयोजित एक राष्ट्रवादी ध्वज-मार्च भी रद्द कर दिया गया क्योंकि आयोजकों को फलस्तीनी इलाकों से न गुजरने को कहा गया था.

इसी दौरान गजा से येरुशलम के इलाकों पर रॉकेट हमले किए गए. इनके जवाब में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, "गजा के आतंकी संगठनों ने लाल रेखा पार कर दी है. येरुशलम के बाहरी इलाकों में हम पर मिसाइलों से हमला किया है." हमास के रॉकेट हमले शुरू होने के बाद पश्चिमी दीवार के पास रह रहे यहूदी परिवारों को हटा लिया गया.

वीके/एए (रॉयटर्स, एपी, एएफपी, डीपीए)
 

म्यांमार में सैन्य तख्तापलट ने देश को अराजकता में डाल दिया है. देश में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सैन्य प्रशासन जुंटा कितनी भी कोशिश कर ले, सच यह है कि सार्वजनिक जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है.

   (dw.com)

म्यांमार की चुनी हुई सरकार को सत्ता से बेदखल करने के 100 दिनों बाद भी सेना देश को संभाल पाने में नाकाम साबित हो रही है. आलम यह है कि सैन्य प्रशासन जुंटा देश में समय पर ट्रेन तक नहीं चलवा पा रही है. रेल कर्मचारी तख्तापलट के विरोध में एकजुट होने वाले शुरुआती लोगों में शामिल थे और वे हड़ताल पर चले गए. म्यांमार के रेलवे कर्मचारियों के अलावा, स्वास्थ्य कर्मचारियों ने भी सैन्य सरकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया और सरकारी चिकित्सा केंद्रों में अपनी सेवाएं बंद कर दीं. सरकारी और निजी बैंकों के कर्मचारियों के अलावा लोक सेवकों ने दफ्तर जाना बंद कर दिया. देश में शैक्षिक संस्थान और विश्वविद्यालय सैन्य जुंटा के खिलाफ प्रतिरोध का गढ़ बन गए.

म्यांमार में सैन्य जुंटा के सत्ता में आने के एक सौ दिन बाद सत्ताधारी जनरलों ने सब कुछ नियंत्रित करने का सिर्फ नाटक किया है. सैन्य जनरल यह समझते हैं कि उन्होंने सभी मोर्चों पर स्थिति को काबू में कर लिया है. हालांकि, सच्चाई यह है कि उनकी आंशिक सफलता इस हद तक सीमित है कि उन्होंने मीडिया और सड़क पर हो बड़े विरोध प्रदर्शनों को ही भारी सुरक्षाबल तैनात कर खत्म करने की कोशिश की. आंकड़ों के मुताबिक देश में सुरक्षाबलों ने प्रदर्शन कर रहे 750 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों और राहगीरों को मौत के घाट उतारा. सेना ने देश में कई गिरफ्तारियां कीं और मानवाधिकारों के उल्लंघन को अंजाम दिया.

यूएन की मानवाधिकार हाई कमिश्नर मिशेल बैचलेट ने एक महीने पहले ही म्यांमार की स्थिति को "गंभीर" बताया था. उन्होंने कहा था, "म्यांमार की अर्थव्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य ढांचा चरमराने की कगार पर है, जिससे लाखों लोग नौकरियों, बुनियादी सामाजिक सेवाओं और खाद्य सुरक्षा से वंचित हैं."

रोम में रह रही म्यांमार की पत्रकार थिन लेई विन कहती हैं, ''जुंटा चाहता है कि लोग सोचें कि चीजें सामान्य हो रही हैं क्योंकि वे उतने लोगों को नहीं मार रहे हैं जितने लोगों को पहले मारा है और सड़कों पर भी उतने लोग नहीं हैं. लेकिन जब हम जमीनी स्तर पर लोगों से बात करते हैं तो पता चलता है कि विरोध अभी शांत नहीं हुआ है.''

देश के अशांत सीमांत क्षेत्रों से सैन्य चुनौतियां बढ़ रही हैं जहां जातीय अल्पसंख्यक समूहों के पास राजनीतिक शक्तियां हैं और गुरिल्ला सेनाएं हैं. उत्तर और पूर्व में अल्पसंख्यक समूहों ने आंदोलन को अपना समर्थन दिया और लड़ाई तेज कर दी है.

एए/वीके (एपी)
 

सिंगापुर में वैज्ञानिकों ने एक तकनीक ईजाद की है जिसके जरिए वे कीट-पतंगे खाने वाले पौधों को स्मार्ट फोन से नियंत्रित कर रहे हैं.

   (dw.com)

वैज्ञानिक स्मार्ट फोन से इलेक्ट्रिक सिग्नल के जरिए वीनस फ्लाई ट्रैप को कंट्रोल कर रहे हैं. उन्हें उम्मीद है कि यह खोज रोबॉटिक्स से लेकर पौधों से पर्यावरण की जानकारी लेने जैसे कई तरीकों से काम आ सकेगी. सिंगापुर के नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में शोधकर्ता लू यिफेई बताती हैं कि स्मार्टफोन में एक ऐप से पौधे पर लगाए गए छोटे से इलेक्ट्रोड तक एक सिग्नल भेजा जाता है.

सिग्नल मिलते ही पौधा अपनी पत्तियां वैसे ही बंद कर लेता है जैसे यह कीट-पतंगों को पकड़ने के लिए करता है. यूनिवर्सिटी के मटिरियल्स साइंस ऐंड इंजीनियरिंग स्कूल में काम करने वालीं लू बताती हैं, "पौधे भी इंसानों की तरह ही होते हैं. जैसे हमारे हृदय से ईसीजी निकलते हैं वैसे ही वे भी इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजते हैं. हमने एक तकनीक विकसित की है जो इन सिग्नलों को पकड़ सकती है. यह तकनीक पौधे की सतह से ही इलेक्ट्रिक सिग्नल पढ़ लेती है.”

वैज्ञानिक बताते हैं कि इस तकनीक के जरिए पौधों को सॉफ्ट रोबॉट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है. तब पौधों को ऐसी नाजुक और बारीक चीजें उठाने के काम में लगाया जा सकता है, जो औद्योगिक उपकरणों से उठाने पर टूट सकती हैं. साथ ही ये पर्यावरण के लिए भी नुकसानदेह नहीं होंगे. वैसे विशेषज अब यह भी सोच रहे हैं कि इन्सानों और पौधों के बीच संवाद एकतरफा ही क्यों हो.

एनटीयू की शोध टीम अब यह उम्मीद कर रही है वे पौधों से सीधे सिग्नल पकड़ सकें और समझ सकें कि क्या कहा जा रहा है. मसलन, बीमारी या किसी असामान्य गतिविधि के संकेत, लक्षण नजर आने से पहले ही मिल सकते हैं. लू पौधों को अलग-अलग तरीके से इस्तेमाल करने के बारे में सोच रही हैं. वह कहती हैं, "हम पौधों को पर्यावरण प्रदूषण जैसे गैस, जहरीली गैसें या जल प्रदूषण आदि का पता लगाने के लिए सेंसर के तौर पर इस्तेलमाल कर सकते हैं.”

लेकिन वह इस बात पर जोर देती हैं कि इस तकनीक को व्यवसायिक इस्तेमाल के लिए अभी बहुत लंबा सफर तय करना है. हालांकि उद्योग जगत में इस तकनीक को लेकर खासा उत्साह है. पौधे बेचने और लोगों को स्वास्थ्य संबंधी पर्यटन करवाने वाली कंपनी एसजी वीनसफ्लाईट्रैप के संस्थापक डैरेन इंग कहते हैं कि यह तकनीक स्वागतयोग्य है. वह कहते हैं, "अगर पौधे हमसे बात कर पाएं तो शायद उन्हें उगाना आसान हो जाएगा.”

वीके/सीके (रॉयटर्स)
 

-पाब्लो उचोआ

ये 15 अप्रैल के आस-पास की बात है. मॉस्को घूम रहा सैलानियों का एक जत्था अपने आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा बना रहा था. उनके कार्यक्रम में एक ऐसी जगह का भी जिक्र था, जिसे घूमने-फिरने के लिहाज़ से अजीब माना जा सकता था.

वे एक प्राइवेट मेडिकल क्लिनिक जाने वाले थे. इन सैलानियों की दिलचस्पी मॉस्को के विश्वस्तरीय पर्यटन केंद्रों में नहीं थी बल्कि वे रूस की बहुप्रचारित कोविड वैक्सीन 'स्पुतनिक वी ' चाह रहे थे.

सैलानियों के इस समूह में ज़्यादातर लोग जर्मनी के थे. ये लोग अपने घर में कोविड वैक्सीनेशन की सुस्त रफ़्तार को लेकर निराश थे. इन्हीं लोगों में से एक इनो लेंज भी थे.

बर्लिन के रहने वाले इनो लेंज ने बीबीसी को बताया, "जर्मनी में आने वाले समय में मुझे वैक्सीन मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी. जब मैंने अपने डॉक्टर से पूछा कि मेरी बारी कब आएगी तो उन्होंने जवाब दिया, अक्टूबर या नवंबर में शायद. वो भी वैक्सीन की पहली खुराक के लिए. "

रूस में 'स्पुतनिक वी' हर किसी को फ्री में दी जा रही है. हालांकि सैलानियों को अपनी मेडिकल अप्वॉयंटमेंट के लिए 240 डॉलर से 265 डॉलर के बीच भुगतान करना पड़ रहा है.

नॉर्वे की ट्रैवल एंट टूअर कंपनी 'वर्ल्ड विजिटर' रूस के लिए इन 'वैक्सीनेशन ट्रिप्स' का आयोजन करती है. इसमें सैलानियों की हर ज़रूरत का ख्याल रखा जाता है जैसे मेडिकल क्लीनिक से लेकर वैक्सीनेशन तक के अप्वॉयंटमेंट्स और उनके आने-जाने से लेकर ठहरने तक का इंतजाम.

ये कंपनी वैक्सीन के हर खुराक के लिए दो बार आने-जाने और ठहरने तक पैकेज ऑफ़र करती है और अगर कोई सैलानी दूसरी खुराक तक के लिए रूस में ही रुकना चाहे तो उसका भी इंतज़ाम किया जाता है.

रूस आने वाले लोगों को रैपिड कोविड टेस्ट का एक सर्टिफिकेट देना होता है जो निगेटिव होना चाहिए और ये टेस्ट रिपोर्ट 72 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए. रूस में बाहर से आए लोगों के लिए क्वारंटीन का कोई प्रावधान नहीं है.

ट्रैवल एंट टूअर कंपनी के मालिकों में से एक अल्बर्ट सिगल ने बीबीसी को बताया कि 43 सैलानियों का पहला जत्था 16 अप्रैल को रूस पहुंचा था और उसके बाद से वे 600 से ज़्यादा बुकिंग्स ले चुके हैं.

'कन्फ्यूज़ कर देने वाले नियम'
इनो लेंज 'बर्लिन स्टोरी' म्यूज़ियम के डायरेक्टर हैं. वे इराक़ के कुर्दिस्तान की नियमित रूप से यात्रा करते हैं जहां कोरोना संक्रमण के मामले बहुत ज्यादा हैं. वे बताते हैं कि शरणार्थियों के लिए सहायता कार्य भी उनका एक काम है.

हालांकि जर्मनी में मानवीय सहायता से जुड़े लोगों को वैक्सीन में प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान किया गया है लेकिन इनो लेंज का कहना है कि वैक्सीन उन्हें इसलिए नहीं मिला क्योंकि ये काम वे वॉलंटियर के रूप में करते हैं.

इनो लेंज बताते हैं, "नियम कभी-कभी बहुत अजीब होते हैं. मुझे वैक्सीन नहीं मिला." इनो लेंज ने जब मॉस्को के लिए बुकिंग कराई थी तब तक उनके 70 वर्षीय पिता को भी वैक्सीन नहीं मिल पाया था.

उनका कहना है कि जर्मनी में वैक्सीन देने की प्राथमिकता सूची को लेकर दिक्कत नहीं है पर इससे टीकाकरण की प्रक्रिया असामान्य रूप से सुस्त हो जाती है.

हालांकि वैक्सीन देने में इस तरह के कथित 'असंतुलन' को लेकर दुनिया भर में शिकायतें हैं. लेकिन जिन लोगों के पास पैसा है, उनके पास कहीं जाकर वैक्सीन लेने का विकल्प भी है.

ऐसे ठिकानों की लिस्ट में सर्बिया, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और यहां तक कि मालदीव जैसे देशों के नाम भी हैं.

मालदीव सैलानियों के लिए ट्रैवल पैकेज की योजना पर भी काम कर रहा है जिसमें यात्रियों को 'थ्रीवी' यानी 'विजिट, वैक्सीनेशन और वैकेशन' की पेशकश की जा रही है. यानी मालदीव आएं, वैक्सीन लगवाएं और छुट्टियां मनाएं.

मालदीव के पर्यटन मंत्रालय ने बीबीसी को एक ईमेल में बताया, "जब दुनिया बंद है तो 'थ्रीवी' कैम्पेन मालदीव आने का फैसला करने वाले सैलानियों की प्रतीकात्मक रूप से सराहना करने जैसा है ताकि जब वे यहां से घर लौटें तो कह सकें कि वे वैक्सीन सर्टिफिकेट लेकर आए हैं."

"हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे द्वीप भौगोलिक रूप से अलग-थलग हैं. हमारे रिजॉर्ट्स में अच्छे स्टैंडर्ड का कोविड प्रोटोकॉल लागू किया जाता है."

सर्बिया हाल तक विदेशी लोगों को बचे हुए अतिरिक्त कोविड वैक्सीन की खुराक दे रहा था लेकिन सरकार ने अपनी आबादी को टीकाकरण में प्राथमिकता देने के मकसद से इस पर रोक लगा दी है.

इस बीच, अमेरिका जहां कैलिफोर्निया, टेक्सास और न्यूयॉर्क में बड़ी संख्या में अप्रवासी और बिना वैध दस्तावेज़ों के रह रहे लोग हैं, अचानक वैक्सीन लेने की कोशिश करने वालों की संख्या बढ़ गई है.

इनमें कनाडा और लातिन अमेरिका से आए लोग हैं जो यहां वैक्सीनेशन और क्वारंटीन के आसान नियमों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन इसे लेकर विवाद भी हो रहा है.

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फ्लोरिडा में बहुत सारे धनी अमेरिकी और विदेशी लोग रहते हैं. यहां 65 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन में प्राथमिकता दी जा रही है और ये नहीं देखा जा रहा है कि वे कहां के रहने वाले हैं.

पिछले दिनों मेक्सिको के 73 वर्षीय टीवी प्रेज़ेंटर जुआन जोस ओरिगेल ने ट्विटर पर अपने 13 लाख फॉलोअर्स को बताया कि वे मयामी में कोविड वैक्सीन पाकर कितना खुश और निश्चिंत महसूस कर रहे हैं.

उन्होंने ट्विटर पर जनवरी में कहा, "शुक्रिया अमेरिका. कितने दुख की बात है कि मेरे देश ने मुझे ये सुरक्षा नहीं दी."

उस समय तक जुआन जोस ओरिगेल के देश में मेडिकल स्टाफ़ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना का टीका नहीं मिल पाया था.

'नैतिकता का सवाल'
लेकिन जो लोग वैक्सीन पर्यटन को लेकर सोशल मीडिया पर डींग हांक रहे हैं, उनकी चौतरफा आलोचना भी हो रही है.

ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़ी संस्था 'ग्लोबट्रेंडर' ने सबसे पहले 'वैक्सीन वीआईपी' वाला जुमला उछाला. ये जुमला 'नई नस्ल के उन अभिजात्य सैलानियों' के लिए कहा गया था जो 'वैक्सीन की कतारों में सबसे आगे वाली जगह खरीदना चाहते' हैं.

दुनिया भर में वैक्सीन के वितरण को लेकर जिस तरह की गैरबराबरी का माहौल है, उसे देखते हुए 'ग्लोबट्रेंडर' ने इस चलन पर 'नैतिकता का सवाल' उठाया है.

जनवरी में ये बात सामने आई कि लंदन की जानीमानी ट्रैवल एजेंसी 'नाइट्सब्रिज सर्कल' दुबई के लिए लग़्जरी वैक्सीन होलीडे ट्रिप ऑफ़र कर रहा था. इसके लिए 40 हज़ार पाउंड में बुकिंग ली जा रही थी. भारतीय मुद्रा में ये रकम 41 लाख रुपये से ज़्यादा की बनती है.

लेकिन ये सेवा 'नाइट्सब्रिज सर्कल' के सदस्यों के लिए ही ख़ास तौर पर रिजर्व थी जिन्होंने कंपनी की ट्रैवल और लाइफ़स्टाइल सर्विस के लिए 25 हज़ार पाउंड चुकाए थे.

'नैतिक रूप से कुछ भी गलत नहीं'
विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि दुनिया भर में महामारी की व्यापकता को देखते हुए स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड वैक्सीन देने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए.

इसके अलावा डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस के मुताबिक़ बुजुर्गों और वैसे लोग जिन्हें ज़्यादा संक्रमण का ज़्यादा खतरा है, उन्हें तरजीह दी जानी चाहिए.

अनिवार्य सेवाओं से जुड़े लोग जिन्हें यात्राएं करनी होती हैं, उन्हें भी इस प्राथमिकता सूची में जोड़ा जा सकता है. इसके अलावा डब्ल्यूएचओ का ये भी कहना है कि स्थानीय स्तर पर संक्रमण के मामले बढ़ने की सूरत में वैक्सीन की पर्याप्त सप्लाई का इंतजाम रखा जाना चाहिए.

हालांकि जो देश अपने यहां आने वाले सैलानियों को वैक्सीन का ऑफ़र दे रहे हैं, उनके यहां ऐसा नहीं लगता कि सप्लाई को लेकर कोई दिक्कत है.

सर्बिया की प्रधानमंत्री एना बर्नाबिक ने कहा कि उनके देश में वैक्सीन की हज़ारों खुराक अगर विदेशी लोगों को ऑफ़र नहीं की गई होती तो वो बर्बाद हो जाती. सर्बिया में बहुत से लोग अभी भी वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर सशंकित हैं.

मालदीव में आधी से ज़्यादा आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक मिल चुकी है. पर्यटन उद्योग से जुड़े 99 फीसदी लोग वैक्सीन ले चुके हैं.

इस बीच रूस में लोग स्पुतनिक वी वैक्सीन ज़्यादा से ज्यादा संख्या में लें, इसे बढ़ाने के लिए सरकार संघर्ष करती हुई दिख रही है. आंकड़े बताते हैं कि रूस में केवल आठ फीसदी लोगों ने ही वैक्सीन की पहली खुराक ली है. रूस की वैक्सीन दुनिया के 60 से भी ज्यादा देशों मं दी जा रही है.

मॉस्को के लिए टूअर सर्विस देने वाले अल्बर्ट सिगल कहते हैं कि इसमें 'नैतिक रूप से कुछ भी गलत नहीं' है क्योंकि रूस में स्पुतनिक वी वैक्सीन हर किसी के लिए उपलब्ध है और किसी को भी इससे वंचित नहीं रखा जा रहा है.

ट्रैवल एंड टूअर कंपनी 'वर्ल्ड विजिटर' की वेबसाइट पर लिखा है कि वैक्सीन ट्रिप का खर्च उठाने में सक्षम जर्मन लोगों के लिए ये टीकाकरण की कतार में एक कदम आगे बढ़ाने जैसा है.

अल्बर्ट सिगल कहते हैं कि ये वैक्सीन ट्रिप उनके कारोबार के लिए संजीवनी की तरह हैं क्योंकि कुछ आस बंधी है. महामारी के कारण उनका व्यापार पहले से मंदा चल रहा था.

वो कहते हैं, "पिछले साल हमारा काम पूरी तरह से बंद रहा है. इसलिए हमारे सामने ये विकल्प था कि हम या तो चुपचाप बैठे रहें या फिर वैक्सीन ट्रिप का आयोजन करें. हम हर महीने 1800 लोगों को समय से पहले वैक्सीन दिलवाने में मदद कर रहे हैं. इस महामारी में ये बड़ी बात नहीं है लेकिन इसमें हमारा फायदा है." (bbc.com)

मास्को, 12 मई | रूसी विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को फिलिस्तीनियों और इजरायलियों से संयम बरतने और उन कदमों से परहेज करने का आह्वान किया जो पूर्वी येरुशलम और गाजा पट्टी में संघर्ष को और बढ़ा सकते हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट में कहा गया है, "मॉस्को गहरी चिंता के साथ घटनाओं के इस खतरनाक विकास को देखता है। नागरिकों पर हम उनकी राष्ट्रीयता या धर्म की परवाह किए बिना हमलों की कड़ी निंदा करते हैं।"

मंत्रालय ने येरुशलम में पवित्र स्थानों के संबंध में यथास्थिति का पालन करने की अपील की।

मंत्रालय ने कहा कि रूस, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के सहयोग से, दोनों पक्षों, फिलिस्तीन और इजराइल के सह-अस्तित्व के साथ लगातार एक व्यापक और स्थायी समझौते की तलाश करेगा।(आईएएनएस)

संघर्ष की ताज़ा घटना में फ़लस्तीनी चरमपंथियों ने कहा है कि उन्होंने इसराइल के शहर तेल अवीव पर 130 मिसाइलें दागी हैं. उन्होंने ये हमला गज़ा पट्टी में एक इमारत पर इसराइल के हवाई हमले का जवाब देने के लिए किया.

भारत में इसराइल के राजदूत ने बताया है कि हमास के हमले में एक भारतीय महिला की भी मौत हो गई है.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार इसराइल ने गज़ा पट्टी में 13-मंज़िला एक अपार्टमेंट पर हमला किया. उन्होंने इससे डेढ़ घंटे पहले चेतावनी दी थी और लोगों को घरों से बाहर निकल जाने के लिए कहा था.

इसराइली सेना का कहना है कि वो अपने इलाक़ों में रॉकेट हमलों के जवाब में गज़ा में चरमपंथियों को निशाना बना रहा है.

2017 के बाद से मध्य-पू्र्व में दोनों पक्षों के बीच भड़की सबसे गंभीर हिंसा में अब तक कम-से-कम 31 लोगों की जान जा चुकी है. सैकड़ों लोग घायल हैं.

इसराइली क्षेत्र में तीन लोगों की मौत हुई है. वहीं इसराइली हमले में अब तक कम-से-कम 28 फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं. फ़लस्तीनियों का कहना है हमलों में कई बच्चों की भी मौत हुई है.

अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने दोनों पक्षों से संघर्ष बंद करने की अपील की है. राजनयिकों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बुधवार को स्थिति पर चर्चा के लिए बैठक करेगी.

कैसे भड़की हिंसा
संघर्ष का ये सिलसिला यरुशलम में पिछले लगभग एक महीने से जारी अशांति के बाद शुरू हुआ है.

इसकी शुरुआत पूर्वी यरुशलम से फ़लस्तीनी परिवारों को निकालने की धमकी के बाद शुरू हुईं जिन्हें यहूदी अपनी ज़मीन बताते हैं और वहाँ बसना चाहते हैं. इस वजह से वहाँ अरब आबादी वाले इलाक़ों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हो रही थीं.

शुक्रवार को यरुशलम की अल-अक़्सा मस्जिद के पास प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई बार झड़प हुई.

अल-अक़्सा मस्जिद के पास पहले भी दोनों पक्षों के बीच झड़प होती रही है मगर पिछले शुक्रवार को हुई हिंसा पिछले कई सालों में सबसे गंभीर थी.

आपात सेवालों और पुलिस का कहना था कि इसमें 200 से ज़्यादा फ़लस्तीनी और कम-से-कम 17 इसराइली पुलिसकर्मी ज़ख़्मी हो गए.

फ़लस्तीनी यरुशलम की अल-अक्सा मस्जिद में जाने पर लगाये गये प्रतिबंधों से नाराज़ रहते हैं.

अल अक़्सा को इस्लाम में तीसरी सबसे पवित्र जगह माना जाता है, जो यहूदियों के पवित्र स्थल टेंपल माउंट के बगल में स्थित है. इस वजह से ये परिसर यहूदियों के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है.

गज़ा पर नियंत्रण करने वाले हमास का कहना है कि वो अल-अक़्सा मस्जिद को इसराइली "आक्रमण और चरमपंथ" से बचाने के लिए कार्रवाई कर रहा है.

ताज़ा हमले में क्या हुआ
मंगलवार रात को हुए संघर्ष के बारे में हमास का कहना है कि उसने "दुश्मन के रिहाइशी इमारतों को निशाना बनाने" के जवाब में तेल अवीव और उसके आस-पास रॉकेट हमले किए.

तेल अवीव से आए वीडियो फुटेज में दिखता है कि रॉकेट आसमान से नीचे आते हैं और उनमें से कई को इसराइली प्रतिरोधी मिसाइल बीच में ही नष्ट कर देते हैं.

इसराइली अधिकारियों का कहना है कि एक रॉकेट हमले में 50-साल की एक महिला की मौत हो गई.

एक इसराइली पुलिस प्रवक्ता ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि एक रॉकेट एक खाली बस पर जा लगा. हमलों में एक बच्ची और दो महिलाएँ घायल हुई हैं.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार रॉकेट हमलों की चेतावनी में सायरन बजने के बाद तेल अवीव में राहगीर भागने लगे, रेस्तरां में बैठे लोग बाहर निकल आए और बहुत सारे लोग सड़क पर लेट गए.

शहर के एयरपोर्ट पर उड़ानों को रोक दिया गया. हमले में इसराइल के दो शहरों के बीच जाने वाली तेल पाइपलाइन भी निशाना बनी.

भारत में इसराइल के राजदूत रॉन मल्का ने ट्विटर पर जानकारी दी है कि हमास के हमले में सौम्या संतोष नाम की एक भारतीय महिला की भी मौत हो गई है.

हमास ने ये रॉकेट हमले गज़ा में हनादी टावर नाम के एक अपार्टमेंट पर इसराइल के हवाई हमले के बाद किए जिसमें हमास के नेताओं का एक दफ़्तर है.

अपार्टमेंट पर हुए हमले में किसी के हताहत होने के बारे में कोई जानकारी नहीं आई है.

ऐसी ख़बरें हैं कि इसराइल ने वहाँ एक और बहुमंज़िला इमारत को चेतावनी देने के बाद निशाना बनाया है.

इसराइल के रक्षा मंत्री बेनी गैंट्ज़ ने कहा है कि इसराइल के "ये हमले अभी केवल शुरुआत हैं".

इसराइली मंत्री ने कहा, "आतंकी संगठनों पर ज़ोरदार हमला हुआ है और ये होता रहेगा क्योंकि उन्होंने इसराइल पर हमला करने का फ़ैसला किया."

वहीं हमास के नेता इस्माइल हानिया ने कहा है इसराइल मामले को आगे बढ़ाता है तो वो भी "तैयार" हैं.

हानिया ने एक टीवी संदेश में कहा, "अगर वे बात बढ़ाना चाहते हैं, तो भी हम तैयार हैं, अगर वो रूकना चाहते हैं, तो भी हम तैयार हैं."

इससे पहले इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यमिन नेतन्याहू ने कहा कि फ़लस्तीनी चरमपंथी गुट हमास ने पिछले कई सालों में पहली बार यरुशलम पर हमला कर "हद तोड़" दी है.

बीबीसी
बीबीसी में मध्य-पूर्व मामलों के संपादक जेरेमी बॉवेन का कहना है कि फ़लस्तीनियों और इसराइलियों के बीच टकराव का कारण कोई नया नहीं है, यह उन्हीं अनसुलझे विवादों पर आधारित है जिन्हें लेकर फ़लस्तीनियों और इसराइलियों की पिछली कुछ पीढ़ियाँ एक दूसरे से टकराती रही हैं. लेकिन ताज़ा तनाव इस पूरे विवाद के केंद्र यानी यरुशलम में देखने को मिला है जिसकी ना सिर्फ़ एक धार्मिक मान्यता है, बल्कि दोनों पक्षों के लिए यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है.

यरुशलम में रमज़ान के दौरान इसराइल द्वारा सुरक्षाबलों की भारी तैनाती की वजह से भी फ़लस्तीनी गुस्सा थे. वे मानते हैं कि उन्हें इस क्षेत्र में जाने से रोकने की कोशिशों को तेज़ किया जा रहा है और इसी के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनी खड़े हुए हैं. वहीं दोनों तरफ के नेता अपनी-अपनी बातों पर ज़ोर दे रहे हैं और अपने पक्ष को सही ठहरा रहे हैं, जो शांति बहाली की प्रक्रिया में फ़िलहाल सबसे बड़ी चुनौती है.

1967 के मध्य पूर्व युद्ध के बाद इसराइल ने पूर्वी यरुशलम को नियंत्रण में ले लिया था और वो पूरे शहर को अपनी राजधानी मानता है.

हालांकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय इसका समर्थन नहीं करता. फ़लस्तीनी पूर्वी यरुशलम को भविष्य के एक आज़ाद मुल्क़ की राजधानी के तौर पर देखते हैं.

पिछले कुछ दिनों से इलाक़े में तनाव बढ़ा है. आरोप है कि ज़मीन के इस हिस्से पर हक़ जताने वाले यहूदी फलस्तीनियों को बेदख़ल करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे लेकर विवाद है.

अक्तूबर 2016 में संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक शाखा यूनेस्को की कार्यकारी बोर्ड ने एक विवादित प्रस्ताव को पारित करते हुए कहा था कि यरुशलम में मौजूद ऐतिहासिक अल-अक्सा मस्जिद पर यहूदियों का कोई दावा नहीं है.

यूनेस्को की कार्यकारी समिति ने यह प्रस्ताव पास किया था.

इस प्रस्ताव में कहा गया था कि अल-अक्सा मस्जिद पर मुसलमानों का अधिकार है और यहूदियों से उसका कोई ऐतिहासिक संबंध नहीं है.

जबकि यहूदी उसे टेंपल माउंट कहते रहे हैं और यहूदियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल माना जाता रहा है. (bbc.com)

दक्षिण एशिया के कई देशों में मश्कि सैकड़ों सालों से लोगों की प्यास बुझाते रहे हैं. लेकिन पाकिस्तान में आज भी लोगों को पानी पिलाने वाले मश्कि चिंता में हैं कि उनका पेशा और कितने दिन जिंदा रह पाएगा.

 (dw.com)

पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में मोहम्मद रमजान मश्क कहे जाने वाले बकरी के चमड़े से बने एक बड़े थैले में पानी भरते हैं और फिर उसे लेकर कई सीढ़ियां चढ़ कर एक घर में पहुंचाते हैं. रमजान पिछले 40 सालों से भी ज्यादा से मश्कि यानी लोगों को पानी पिलाने वाले का काम कर रहे हैं. लेकिन जैसे जैसे पानी वाली कंपनियां और टैंकर शहर के लोगों तक पानी पहुंचा रहे हैं, यह सदियों पुराना पेशा अब गायब हो रहा है.

लेकिन कम से कम रमजान के पाक महीने में मोहम्मद रमजान की सेवाओं की बहुत मांग रहती है. इस महीने में गर्मी की वजह से रोजा रखना काफी चुनौती भरा हो सकता है. रमजान से पानी लेने वाले कराची के निवासी मोहम्मद इमरान कहते हैं, "रमजान में इन बेचारे मश्कियों को चार-पांच मंजिला ऊंची इमारतों में हमारे घरों तक पानी पहुंचाने में बड़ी कठिनाई होती है. लेकिन टैंकर वाले अक्सर हमारे फोन तक नहीं उठाते और पैसे भी बहुत लेते हैं. हम इन मश्कियों के बड़े एहसानमंद हैं."

कराची में रहने वाले करीब दो करोड़ लोगों के लिए रोज 120 करोड़ गैलन पानी चाहिए होता है. लेकिन अधिकारी कहते हैं कि शहर के दो मुख्य पानी के स्त्रोतों से सिर्फ करीब 58 करोड़ गैलन पानी ही मिल पाता है. इसमें से कुछ पानी जर्जर हालत में पड़े बुनियादी ढांचे और पानी की चोरी की वजह से बर्बाद भी हो जाता है. जानकारों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन और भारत द्वारा नदियों के ऊपरी हिस्सों में बनाए गए बांधों की वजह से भी पानी की आपूर्ति कम हो जाती है.

संकरी सीढ़ियां चढ़ते हुए मोहम्मद रमजान थोड़ी देर सांस लेने के लिए रुकते हैं. उनके चमड़े के मश्क में 35 लीटर तक पानी भरा जा सकता है. रमजान कहते हैं, "रमजान के महीने में लोगों के लिए पानी लेने की जगहों पर जाकर पानी लेना खास तौर पर मुश्किल हो जाता है. ऐसे में मैं उनके लिए पानी ले जाता हूं, इस उम्मीद में कि अल्लाह मुझे इसके लिए आशीर्वाद देंगे...मैं अपनी जीविका भी इसी से चलाता हूं."

दक्षिण एशिया में ऐसे मश्कि सैकड़ों सालों से रहे हैं. प्राचीन काल में ये यात्रियों और जंग के दौरान योद्धाओं को पानी पिलाते थे. लेकिन रमजान को चिंता है कि उनके जैसे मश्कियों के दिन अब जल्द ही लदने वाले हैं. वो कहते हैं, "हर जगह टैंकरों से पानी जा रहा है; मिनरल वॉटर कंपनियां घर घर पानी पहुंचा रही हैं. इस वजह से ऐसा लगता है कि मश्कि का पेशा अब ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा." (dw.com)

सीके/एए (रॉयटर्स)

रूस के शहर कज़ान के एक स्कूल में गोलीबारी में कई बच्चों और एक शिक्षक के मारे जाने की ख़बर है. घटना में कम से कम 11 लोगों की मौत हुई है, जिनमें अधिकतर बच्चे शामिल हैं.

अधिकारियों के मुताबिक़, दो लोगों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई हैं और एक 19 वर्षीय युवक को हिरासत में लिया गया है.

यह हमला पूर्वी मॉस्को से 820 किलोमीटर दूर हुआ है.

इमारत में एक धमाका भी हुआ था और रिपोर्टों में कहा गया है कि दूसरा हमलावर चौथी मंज़िल पर मारा गया है.

कज़ान मुस्लिम गणराज्य तातारस्तान की राजधानी है.

कज़ान के स्कूल नंबर 175 के बाहर भारी सुरक्षाबल और आपातकालीन वाहन जमा हैं. सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही तस्वीरों में स्कूल की खिड़की से बच्चे कूदते दिख रहे हैं और घायल लोगों को बाहर निकाला जा रहा है.

तातारस्तान के राष्ट्रपति रुस्तम मिलिखानोफ़ ने पत्रकारों से स्कूल के बाहर कहा कि यह एक आपदा है और 12 बच्चों और 4 किशोरों का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

उन्होंने कहा, "आतंकवादी को गिरफ़्तार कर लिया गया है. वो 19 का है. वो एक रजिस्टर्ड हथियार का मालिक है."

सोशल मीडिया पर मौजूद एक वीडियो में इमारत के बाहर एक किशोर को ज़मीन पर गिराकर पकड़ा गया है. (bbc.com)

चीन ने मंगलवार को जनगणना के सरकारी आंकड़े जारी किये हैं जिनसे पता चलता है कि बीते दशकों में चीन की आबादी सबसे धीमी गति से बढ़ी है.

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले दस वर्षों में औसत वार्षिक वृद्धि दर 0.53% थी जो साल 2000 से 2010 के बीच 0.57% की दर से नीचे रही.

चीनी विशेषज्ञों के अनुसार, आबादी बढ़ने की यह दर चिंताजनक है. इन परिणामों से चीन की सरकार पर इस बात के लिए दबाव बढ़ गया है कि वो जोड़ों से बच्चे पैदा करने को कहें ताकि जनसंख्या में कमी को रोका जा सके.

चीन में हर दस साल में एक बार जनसंख्या के आंकड़े जारी किये जाते हैं. पहले उम्मीद की गई थी कि ये आंकड़े अप्रैल में जारी होंगे.

साल 2020 के अंत में चीन में जनगणना हुई थी. चीन की सरकार के अनुसार, क़रीब 70 लाख कर्मचारियों ने जनगणना के काम में हिस्सा लिया और उन्होंने घर-घर जाकर लोगों की गिनती की.

जानकार कहते हैं कि चीन में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर चिंताजनक स्तर पर पहुँच जाने के पीछे चीन की विवादास्पद 'वन चाइल्ड पॉलिसी' एक बड़ा कारण है.

चीन में जनसंख्या वृद्धि को धीमा करने के लिए इस नीति को साल 1979 में लागू किया गया था.

इस नीति के लागू होने के बाद जिन परिवारों ने नियमों का उल्लंघन किया, उन्हें जुर्माना भरना पड़ा, उन्हें रोज़गार का नुकसान हुआ और कभी-कभी गर्भपात के लिए भी मजबूर होना पड़ा.

साल 2016 में चीन की सरकार ने इस नीति को समाप्त कर दिया था और जोड़ों को दो बच्चे पैदा करने की अनुमति दे दी थी.

साल 2017 की एक रिपोर्ट में चीन की सरकार ने कहा था कि 'वन चाइल्ड पॉलिसी' ख़त्म किये जाने का ज़बरदस्त असर पड़ा है और साल 2016-17 में वहाँ पिछले साल की तुलना में 13 लाख ज़्यादा बच्चे पैदा हुए.

'वन चाइल्ड पॉलिसी' को लागू करने के लिए चीन में बड़े पैमाने पर नसबंदी की गई और ज़बरन गर्भपात जैसे उपाय अपनाये गए थे.

मगर बूढ़े लोगों की जनसंख्या बढ़ती देख और इस बुज़ुर्ग पीढ़ी को सहारा देने के लिए नौजवानों की आबादी में कमी के कारण 2016 में इस नीति को समाप्त किया गया.

चीन सरकार का अनुमान है कि 2050 तक देश में ऐसे तीन करोड़ अतिरिक्त लोग आ सकेंगे जो काम करने की उम्र के लोग होंगे.

जानकार कहते हैं कि चीन की वन चाइल्ड पॉलिसी ने चीन की आबादी के संतुलन को बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाई और इसे दुरूस्त करने के लिए कुछ किया जाना बहुत पहले से ज़रूरी हो गया था. (bbc.com)

शिकागो, 11 मई | अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने सोमवार को गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम के कारण कोविड वैक्सीन की रोकथाम के लिए 12-15 वर्ष की आयु के किशोरों में फाइजर-

बायोएनटेक कोविड वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी।

एफडीए ने साफ किया है कि फाइजर-बायोएनटेक कोविड वैक्सीन ने आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण (ईयूए) में संशोधन करने के लिए वैधानिक मानदंडों को पूरा किया है । इसके उपयोग से 12 वर्ष की आयु के बच्चों में इस वैक्सीन के ज्ञात और संभावित लाभ संभावित से अधिक हैं। सिन्हुआ ने बताया कि एफडीए ने सोमवार को अपनी वेबसाइट पर जारी एक समाचार में इसकी जानकारी दी है।

एफडीए द्वारा उपलब्ध सुरक्षा आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका में चल रहे प्लेसबो-नियंत्रित परीक्षण में नामांकित 15 वर्ष की आयु के 12 वर्ष की आयु के 2,260 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इनमें से 1,131 किशोर प्रतिभागियों ने वैक्सीन प्राप्त की और 1,129 ने खारा प्लेसबो प्राप्त किया। दूसरी खुराक के बाद कम से कम दो महीने तक आधे से अधिक प्रतिभागियों ने सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन किया।

आमतौर पर 1-3 दिनों तक चलने वाले किशोर परीक्षण प्रतिभागियों में सबसे अधिक दुष्प्रभाव साइड इफेक्ट थे। उनको इंजेक्शन साइट पर दर्द, थकान, सिरदर्द, ठंड लगना, मांसपेशियों में दर्द, बुखार और जोड़ों में दर्द का अनुभव हुआ। इंजेक्शन स्थल पर दर्द के अपवाद के साथ, अधिक किशोरों ने पहली खुराक के बाद दूसरी खुराक के बाद इन दुष्प्रभावों की सूचना दी। किशोरों में दुष्प्रभाव 16 साल और उससे अधिक उम्र के परीक्षण प्रतिभागियों में रिपोर्ट किए गए थे।

एफडीए ने आगे उल्लेख किया कि कुछ लोग किसी भी टीकाकरण के बाद साइड इफेक्ट्स का अनुभव करते हैं, हर व्यक्ति का अनुभव समान नहीं होगा और कुछ लोगों को इसके प्रभाव का अनुभव नहीं हो सकता है।

फाइजर-बायोएनटेक कोविड वैक्सीन के लिए ईयूए अमेंडमेंट फाइजर इनकॉ. की ओर से जारी किए गए। ईयूए जारी करना किसी वैक्सीन का अनुमोदन (लाइसेंस) नहीं है। ईयूए तब तक प्रभावी होगा जब तक कि यह घोषणा नहीं हो जाती है कि कोविड की रोकथाम और उपचार के लिए दवाओं और जीवविज्ञान के आपातकालीन उपयोग के औचित्य को सही ठहराने वाली परिस्थितियाँ मौजूद हैं, और अगर इसे यूरोपीय संघ निर्धारित नहीं करता है तो इसे संशोधित या संशोधित किया जा सकता है।(आईएएनएस)

यरूशलम को लेकर इस्राएल में कई दिन से जारी झड़पें सोमवार को अचानक बढ़कर हवाई हमलों में बदल गईं और आधिकारियों के मुताबिक लगभग 20 लोगों की मौत हो गई.

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इस्राएली अधिकारियों का कहना है कि फिलीस्तीनी उग्रवादी संगठनों ने यरूशलम के पास रॉकेट दागे जिसके जवाब में किए गए इस्राएली हमलों में नौ बच्चों समेत कम से कम 20 लोगों की जान चली गई. इस्राएली सेना ने बताया कि हथियार बंद समूहों के खिलाफ गाजा में सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई की गई है. प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि यरूशलम इलाके पर हमला करके उग्रवादियों ने "लाल रेखा” पार कर दी है. ऐसा 2014 के बाद पहली बार हुआ है कि यरूशलम के पास रॉकेट दागे गए हों.

इस्राएली सेना देर रात तक रॉकेट लॉन्चर दागती रही और हवाई हमले होते रहे. फिलीस्तीन की ओर से गाजा पट्टी के पास तटीय इलाकों में जोरदार धमाकों की जानकारी दी गई है. उधर इस्राएली सेना का दावा है कि मध्य रात्रि के पहले फिलीस्तीनी उग्रवादियों ने 150 से ज्यादा रॉकेट दागे जिन्हें इस्राएल के मिसालइ डिफेंस सिस्टम ने पकड़ लिया.

मौजूदा तनाव की वजह 

इस्राएल में पिछले कई दिन से तनाव बना हुआ है. यरूशलम के बीचोबीच स्थित अल अक्सा मस्जिद के पास दो पक्षों में भारी हिंसक झड़पें हो रही हैं और दर्जनों लोग घायल हुए हैं. ये झगड़े इस्राएली अधिकारियों द्वारा शेख जारा इलाके में रह रहे फिलीस्तीनियों को हटाने की कार्रवाई के बाद शुरू हुए हैं.

रविवार को अल अक्सा मस्जिद के पास रमजान की सबसे पवित्र मानी जाने वाली रातों में से एक के दौरान इस्राएली पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हिंसक झड़पें हुईं. इसके बाद देश के न्याय मंत्रालय ने लोगों को शेख जारा इलाके से हटाने के लिए हो रही सुनवाई रद्द कर दी. यरूशलम पर इस्राएल के कब्जे का जश्न मनाने के लिए आयोजित एक राष्ट्रवादी ध्वज-मार्च भी रद्द कर दिया गया क्योंकि आयोजकों को फिलीस्तीनी इलाकों से न गुजरने को कहा गया था.

इसी दौरान गाजा से यरूशलम के इलाकों पर रॉकेट हमले किए गए. इनके जवाब में प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा, "गाजा के आतंकी संगठनों ने लाल रेखा पार कर दी है. यरूशलम के बाहरी इलाकों में हम पर मिसाइलों से हमला किया है.” हमास के रॉकेट हमले शुरू होने के बाद पश्चिमी दीवार के पास रह रहे यहूदी परिवारों को हटा लिया गया.

‘उकसाया गया है'

फिलीस्तीनी नेता और कानूनविद डॉ. हनान अशर्वी ने डॉयचे वेले को बताया कि इस्राएल जानबूझ कर फिलीस्तीनियों को उकसा रहा है. उन्होंने कहा, "इस्राएल ने पवित्र स्थल को निशाना बनाया है. इबादत करने वालों को निशाना बनाया है. उन्हें बताया गया था कि इस्राएल आग से खेल रहा है. और इसके बाद भी वे जारी रहे और बात को बढ़ाते रहे.”

डॉ. अशर्वी ने कहा कि इस्राएल यरूशलम में डेमोग्रैफिक इंजीनियरिंग या नस्ली सफाई कर रहा है. उन्होंने कहा, "वे फिलीस्तीन में घरों पर कब्जा कर रहे हैं. वे फिलीस्तीनियों को उनके ही घरों से निकाल रहे हैं. वे फिलीस्तीनी घरों को गिरा रहे हैं. तो मामला बस लोगों को जगह से हटाना और मुआवजा देना नहीं है. मामला ये है कि वे फिलीस्तीनियों से छुटकारा पाना चाहते हैं और फिलीस्तीनियों के शहर का सफाया करना चाहते हैं. वे देखना चाहते हैं कि वे यरूशलम पर कब्जा करने की अपनी कोशिश में किस हद तक जा सकते हैं, उसका किरदार बदल सकते हैं और यरूशलम पर अवैध संप्रभुता स्थापित कर सकते हैं.”

दुनियाभर से प्रतिक्रिया

दोनों पक्षों के बीच बढ़ते मौजूदा तनाव को लेकर दुनियाभर के नेताओं ने प्रतिक्रिया की है. जर्मनी के विदेश मंत्री हाइको मास ने इलाके में हिंसा की निंदा की है. उन्होंने कहा कि इस्राएल और फिलीस्तीन दोनों तरफ के अधिकारियों का फर्ज है कि और आम लोगों की जानें ना जाएं.

यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख योसेप बोरेल के एक प्रवक्ता ने कहा, "बढ़ती हिंसा एकदम रुकनी चाहिए.”

अमेरिकी विदेशी मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने कहा है कि गाजा से इस्राएल के खिलाफ रॉकेट हमले फौरन बंद होने चाहिए. उन्होंने दोनों पक्षों से तनाव कम करने के लिए कदम उठाने की अपील की. हालांकि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के उस बयान का समर्थन करने में झिझक रहा है जिसमें इस्राएल से शेख जारा इलाके से लोगों को हटाना बंद करने पर विचार को कहा गया है.

वीके/एए (रॉयटर्स, एएफपी, एपी, डीपीए)

महामारी के बाद अमेरिका में ऐसी मांओं के सामने चुनौती पेश आ रही हैं जो काम की तलाश में हैं लेकिन उनके बच्चों की देखभाल के लिए केंद्रों की कमी हो गई है.

  dw.com

करीब डेढ़ साल बाद वेंडी निकुलेस्कु वापस काम पर जाने के लिए तैयार हैं. उन्होंने इतने समय तक घर पर रहकर अपने बच्चों की देखभाल की. वह गैर-लाभकारी क्षेत्र में अधिक रोजगार के अवसर देख रही हैं, जिसमें पिछले साल रोजगार के अवसर कम हो गए थे.

निकुलेस्कु और उनके पति भी बच्चों को डे केयर में भेजने के लिए सहज हैं, दोनों को ही कोरोना वायरस की वैक्सीन लग चुकी है. लेकिन एक बड़ा मुद्दा उनके काम में वापसी को जटिल बना रहा है. वह है, बच्चों की देखभाल करने वाले चाइल्ड केयर सेंटर जो उनके दो बच्चों की देखरेख कर सके. पोर्टलैंड, ऑरेगन की रहने वाली निकुलेस्कु के दो और पांच साल के दो बच्चे हैं. 39 वर्षीय निकुलेस्कु कहती हैं, "यह जानने की अनिश्चितता नहीं है कि क्या उपलब्ध होने जा रहा है, यह बहुत कठिन है." उनको लगता है कि कई केंद्र अगले कुछ महीनों तक खाली स्थानों के साथ उपलब्ध नहीं होंगे.

महामारी के एक साल के अधिक समय के बाद अमेरिका में टीकाकरण व्यापक रूप से हो रहा है और नौकरी के अवसर तेजी से खुल रहे हैं. अमेरिकी श्रम बाजार में मार्च में 9 लाख 16 हजार नौकरियां आईं. अप्रैल महीने में भी नई नौकरियों के जुड़ने के आंकड़े जारी होने वाले हैं. महामारी के पहले भी कई माता-पिताओं के लिए चाइल्ड केयर तक पहुंच बहुत महंगी थी और महामारी के बाद तो पहले की तुलना में बच्चों को चाइल्ड केयर भेजना और कठिन हो गया है.

देश भर में कई चाइल्ड केयर कम स्लॉट के साथ काम कर रहे हैं क्योंकि महामारी को लेकर कई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. कई केंद्रों में कम बच्चों को दाखिल किया जा रहा है लेकिन वे महंगे हो गए हैं. कोरोना संकट के दौरान कई चाइल्ड केयर केंद्र स्थायी रूप से बंद हो गए और कई कम घंटों के साथ काम कर रहे हैं. अमेरिका में चाइल्ड केयर अवेयर के लिए नीति की प्रमुख मारियो कार्डोना पूछती हैं, "एक बार माता-पिता काम पर वापस लौटने लगेंगे, खासकर मां काम पर लौटेगी तो बच्चों की देखभाल के लिए पर्याप्त आपूर्ति होगी?"

अमेरिकी अर्थशास्त्रियों का कहना है कि बच्चों की देखभाल वाले केंद्रों की कमी को दूर करना महामारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था को मंदी से निकाल पाने में महत्वपूर्ण होगा. श्रम अर्थशास्त्री कैथरीन ऐनी एडवर्ड्स कहती हैं, "यह बहुत साफ कि महिलाएं इस आर्थिक सुधार को संवारेंगी या बिगाड़ेंगी और माताएं इसके केंद्र में होंगी." वह कहती हैं, "क्या माताएं काम करेंगी? यह एक आर्थिक सवाल है, यह शायद मौजूदा हालात से बड़ा नहीं है."

शोध बताता है कि बच्चों की देखभाल वाले केंद्रों की कमी काम करने वाली माओं को प्रभावित कर रहा और उनपर बोझ बढ़ा है. एक और शोध में बताया गया कि अमेरिकी में 22 प्रतिशत माता-पिता काम नहीं कर रहे हैं या फिर कम काम कर रहे हैं क्योंकि बच्चों की देखभाल वाले केंद्रों की कमी है.

एए/वीके (रॉयटर्स)

वाशिंगटन, 11 मई | पेंटागन ने कहा कि अमेरिकी कोस्ट गार्ड के जहाज ने स्टॉर्म ऑफ होर्मुज में ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नेवी (आईआरजीसीएन) के जहाजों के साथ नजदीकी मुठभेड़ के दौरान चेतावनी के लिए शॉट्स दागे। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने सोमवार को एक ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए कहा कि छह अमेरिकी नेवी पोत यूएसएस जॉर्जिया को एक निर्देशित मिसाइल पनडुब्बी को बचाते हुए, 13 आईआरजीसीएन फास्ट अटैक नौकाओं का सामना करना पड़ा, जो दिन में पहले होर्मुज के जलडमरूमध्य से होकर गुजरती हैं।

उन्होंने कहा कि ईरानी नौकाओं ने 150 गज (लगभग 137 मीटर) के करीब होते हुए उच्च गति से अमेरिकी गठन का रुख किया।

किर्बी ने कहा, अमेरिकी तट रक्षक कटर माउ ने ईरानी नौकाओं के रवाना होने से पहले मशीन गन से लगभग 30 चेतावनी शॉट्स दागे।

दो सप्ताह में यह दूसरी ऐसी मुठभेड़ थी।

अप्रैल में, अमेरिकी नौसेना के एक गश्ती जहाज ने आईआरजीसीएन जहाजों के रूप में उत्तरी फारस की खाड़ी के अंतर्राष्ट्रीय जल में "अनावश्यक रूप से करीब सीमा" के लिए चेतावनी देने के लिए शॉट्स दागे।

घटना के कुछ दिनों बाद अमेरिकी नौसेना ने हथियारों का अवैध शिपमेंट जब्त किया, जिसमें हजारों छोटे हथियार और दर्जनों एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल शामिल थे।

एक अनाम अधिकारी ने अमेरिकी मीडिया को बताया कि नौसेना की प्रारंभिक जांच से संकेत मिला है कि पोत ईरान से आया था।

संयुक्त राष्ट्र के व्यापक व्यापक योजना के रूप में औपचारिक रूप से ज्ञात 2015 परमाणु समझौते को पुर्नजीवित करने के लिए वियना में अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता के बीच भी घटना सामने आई।(आईएएनएस)

वाशिंगटन, 11 मई| अमेरिका में रोजाना औसतन नए कोविड -19 मामलों की दर सप्ताहांत पर 41,000 से कम हो गई, जो दो सप्ताह पहले 30 प्रतिशत से कम थी और सितंबर के बाद से सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। इसकी जानकारी जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के आंकड़ों से मिली है ।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने सीडीसी की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि देश में पिछले सप्ताह की तुलना में प्रति सप्ताह औसतन 20 लाख टीकाकरण होने की रिपोर्ट आई है, जो कि अपने चरम स्तर से 40 प्रतिशत कम है।

जॉन्स हॉपकिन्स द्वारा संकलित डेटा सात-दिन के औसत के आधार पर यूएस के दैनिक नए संक्रमणों को 40,800 के रूप में अपडेट किया गया था। पिछले 14 दिनों में यह आंकड़ा 30 प्रतिशत से कम था और सबसे हाल के उच्च बिंदु से 43 प्रतिशत था, जब देश अप्रैल के मध्य में लगभग 71,000 दैनिक मामले देख रहा था। 19 सितंबर के बाद यह सबसे कम औसत में था।

दैनिक यूएस कोविड -19 मौतों का नवीनतम सात-दिन का औसत 667 था, जो जॉन्स हॉपकिन्स के आंकड़ों से पता चलता है कि सर्दियों की ऊंचाई से काफी नीचे था।

सीडीसी के अनुसार, 20.3 लाख टीकाकरण के बाद रविवार को प्रशासित, पिछले सप्ताह राष्ट्रव्यापी औसत 20 लाख शॉट्स प्रति दिन था। हालांकि दैनिक दर ने हाल के दिनों में कुछ संकेत दिए हैं, लेकिन 13 अप्रैल को यह 30.4 लाख शॉट्स प्रति दिन के उच्चतम स्तर से नीचे था।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, लगभग 46 प्रतिशत अमेरिकियों को कम से कम एक खुराक मिली है और एक तिहाई से ज्यादा पूरी तरह से टीका लगाया गया था। 18 वर्ष और उससे अधिक आयु वालों में, 58 प्रतिशत को कम से कम आंशिक रूप से टीका लगाया गया था।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने पिछले हफ्ते अमेरिकी वयस्कों के 70 प्रतिशत को एक खुराक या कोविड -19 वैक्सीन 4 जुलाई तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था। (आईएएनएस)

वाशिंगटन, 11 मई| कोरोना के वैश्विक मामले बढ़कर 15.86 करोड़ हो गए हैं, वहीं इस महामारी से अबतक 32.9 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय ने यह जानकारी दी। मंगलवार सुबह अपने नवीनतम अपडेट में, विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने बताया कि वर्तमान वैश्विक मामले और इस महामारी से हुई मौतों की संख्या क्रमश: 158,616,506 और 3,299,447 है।

सीएसएसई के अनुसार, दुनिया में सबसे अधिक 32,743,117 मामले और 582,140 मौतों के साथ अमेरिका सबसे खराब स्थिति वाला देश बना हुआ है।

संक्रमण के संदर्भ में, भारत 22,662,575 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है।

30 लाख से अधिक मामले वाले अन्य देशों में ब्राजील (15,209,990), फ्रांस (5,841,593), तुर्की (5,044,936), रूस (4,832,959), ब्रिटेन (4,452,956), इटली (4,116,287), स्पेन (3,581,392), जर्मनी (3,581,392) , अर्जेंटीना (3,165,121) और कोलम्बिया (3,015,301),

मौतों के मामले में, ब्राजील 422,340 मौत के साथ दूसरे स्थान पर है।

100,000 से अधिक लोगों की मृत्यु वाले देशों में भारत में (246,116), मेक्सिको (219,089), ब्रिटेन (127,870), इटली (123,031), रूस (111,740) और फ्रांस (106,845) हैं। (आईएएनएस)

दुनिया भर के देशों ने एक बार फिर इसराइल और फ़लस्तीनियों से शांति बहाल करने की अपील की है.

अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने इसराइल और फ़लस्तीनियों से जल्द से जल्द तनाव कम करने का आग्रह किया है.

सोमवार रात को फ़लस्तीनी चरमपंथियों ने येरुशलम पर कुछ रॉकेट दागे जिसके बाद वहाँ हिंसा बढ़ गई.

इसके जवाब में, इसराइली सेना ने गज़ा पट्टी में कई चरमपंथी ठिकानों पर हवाई हमले किये.

वहीं इसराइली सेना का कहना है कि चरमपंथी संगठन हमास के कम से कम तीन लोग इन हवाई हमलों में मारे गये जो गज़ा पट्टी क्षेत्र में संगठन का नेतृत्व करते थे.

येरुशलम में अल-अक्सा मस्जिद के क़रीब इसराइली सुरक्षाबलों से संघर्ष में सैकड़ों फ़लस्तीनियों के घायल होने के बाद सोमवार को चरमपंथी संगठन हमास ने हमले करने की धमकी दी थी.

चरमपंथी संगठन द्वारा किये गए हमलों पर इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास ने अपनी हद पार की है और इसराइल पूरी ताक़त से इसका जवाब देगा.

पिछले कुछ दिनों में येरुशलम ने भयंकर हिंसा का सामना किया है. येरुशलम में हालांकि पहले भी हिंसा होती रही है. लेकिन बीते कुछ दिन पिछले कई सालों में हिंसा के लिहाज़ से सबसे ख़राब रहे हैं.

फ़लस्तीनी येरुशलम की अल-अक्सा मस्जिद में जाने पर लगाये गये प्रतिबंधों से नाराज़ हैं. इस मस्जिद को इस्लाम में तीसरी सबसे पवित्र जगहों में से एक माना जाता है, जो यहूदियों के टेंपल माउंट के बराबर में स्थित है और यहूदियों के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल माना जाता रहा है.

मानवतावादी समूह - द फ़लस्तीनी रेड क्रेसेंट ने मंगलवार को कहा कि येरुशलम और वेस्ट बैंक में इसराइली सुरक्षाबलों के साथ हुई झड़पों में अब तक 700 से ज़्यादा फ़लस्तीनी घायल हो चुके हैं.

बीबीसी में मध्य-पूर्व मामलों के संपादक जेरेमी बॉवेन लिखते हैं कि फ़लस्तीनियों और इसराइलियों के बीच टकराव का कारण कोई नया नहीं है, यह उन्हीं अनसुलझे विवादों पर आधारित है जिन्हें लेकर फ़लस्तीनियों और इसराइलियों की पिछली कुछ पीढ़ियाँ एक दूसरे से टकराती रही हैं. लेकिन ताज़ा तनाव इस पूरे विवाद के केंद्र यानी यरुशलम में देखने को मिला है जिसकी ना सिर्फ़ एक धार्मिक मान्यता है, बल्कि दोनों पक्षों के लिए यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है.

यरुशलम में रमज़ान के दौरान इसराइल द्वारा सुरक्षाबलों की भारी तैनाती की वजह से भी फ़लस्तीनी गुस्सा थे. वे मानते हैं कि उन्हें इस क्षेत्र में जाने से रोकने की कोशिशों को तेज़ किया जा रहा है और इसी के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनी खड़े हुए हैं. वहीं दोनों तरफ के नेता अपनी-अपनी बातों पर ज़ोर दे रहे हैं और अपने पक्ष को सही ठहरा रहे हैं, जो शांति बहाली की प्रक्रिया में फ़िलहाल सबसे बड़ी चुनौती है.

इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि हमास को रॉकेट हमलों पर तुरंत रोक लगानी चाहिए. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि सभी पक्षों को शांति बहाली के लिए थोड़ा पीछे हटना होगा.

वहीं व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने भी शांति बहाली की अपील का समर्थन किया और कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन भी यरुशलम में जारी हिंसा से लेकर चिंतित हैं.

एक ट्वीट में ब्रिटेन के विदेश सचिव डॉमिनिक राब ने लिखा कि रॉकेट हमले तुरंत बंद होने चाहिए. साथ ही उन्होंने नागरिक आबादी को लक्ष्य बनाकर किये जाने वाले हमले रोकने का भी आह्वान किया है.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी येरुशलम में हुई हिंसा को लेकर सोमवार को एक आवश्यक बैठक की. हालांकि, संगठन ने इस विषय पर कोई बयान जारी नहीं किया.

लेकिन प्रेस से बात करते हुए एक राजनयिक अधिकारी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र, मिस्र और क़तर, जो अक्सर इसराइल और हमास के बीच मध्यस्थता करते हैं, सभी लड़ाई को रोकने की कोशिश कर रहे हैं.

सोमवार को ख़बरें आयी थीं कि पुराने येरुशलम में स्थित अल-अक्सा मस्जिद के पास फ़लस्तीनियों ने इसराइली सुरक्षा बलों पर पत्थरबाज़ी की जिसके जवाब में उन्होंने भीड़ पर ग्रेनेड दागे.

येरुशलम दिवस वर्ष 1967 में इसराइल द्वारा पूर्वी-येरुशलम पर कब्ज़ा करने को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है और इस अवसर पर यहूदी नौजवान मुस्लिम इलाक़ों से एक मार्च निकालते हैं. अधिकांश फ़लस्तीनी इसे जानबूझकर उकसाने के लिए की जाने वाली हरकत मानते हैं.

इससे पहले इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने येरुशलम में निर्माण कार्य आगे ना बढ़ाने को लेकर अंतरराष्ट्रीय दबाव को ख़ारिज कर दिया था.

यह निर्माण कार्य उसी जगह पर होना है जिस जगह पर यहूदी अपना दावा करते हैं. फ़लस्तीनियों को यहाँ से निकालने की संभावना को लेकर यहाँ अशांति बढ़ रही है.

नेतन्याहू ने कहा, "हम येरुशलम में निर्माण कार्य ना करने को लेकर बढ़ रहे दबाव को सिरे से खारिज करते हैं. ये दुख की बात है कि हाल के दिनों में इसके लिए दबाव बढ़ा है."

टेलीविज़न पर प्रसारित एक संदेश में उन्होंने कहा, "मैं अपने मित्रों से ये कहना चाहता हूँ कि येरुशलम इसराइल की राजधानी है और जिस तरह हर देश अपनी राजधानी में निर्माण कार्य करता है, उसी तरह हमें भी अपनी राजधानी में निर्माण कार्य करने और येरुशलम को बनाने का अधिकार है. हम यही कर रहे हैं और आगे भी करेंगे."

इस बीच ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने भी शांति बनाये रखने की अपील की और कहा कि "हिंसा, हिंसा को जन्म देती है."

हालांकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय इसका समर्थन नहीं करता. फ़लस्तीनी पूर्वी येरुशलम को भविष्य के एक आज़ाद मुल्क़ की राजधानी के तौर पर देखते हैं.

पिछले कुछ दिनों से इलाक़े में तनाव बढ़ा है. आरोप है कि ज़मीन के इस हिस्से पर हक़ जताने वाले यहूदी फलस्तीनियों को बेदख़ल करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे लेकर विवाद है.

अक्तूबर 2016 में संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक शाखा यूनेस्को की कार्यकारी बोर्ड ने एक विवादित प्रस्ताव को पारित करते हुए कहा था कि येरुशलम में मौजूद ऐतिहासिक अल-अक्सा मस्जिद पर यहूदियों का कोई दावा नहीं है.

यूनेस्को की कार्यकारी समिति ने यह प्रस्ताव पास किया था.

इस प्रस्ताव में कहा गया था कि अल-अक्सा मस्जिद पर मुसलमानों का अधिकार है और यहूदियों से उसका कोई ऐतिहासिक संबंध नहीं है.

जबकि यहूदी उसे टेंपल माउंट कहते रहे हैं और यहूदियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल माना जाता रहा है. (bbc.com)

-रियाज़ सुहैल

"मैंने अपने मोबाइल से सभी सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट कर दिया, सामाजिक संबंध ख़त्म कर दिए और आठ महीने दिल और जान से सीएसएस की तैयारी की, और आख़िरकार कामयाब हो गई."

डॉक्टटर सना राम चंद वह पहली हिंदू लड़की हैं, जिनका नाम सेंट्रल सुपीरियर सर्विस (सीएसएस) परीक्षा पास करने के बाद पाकिस्तान प्रशासनिक सेवा (पूर्व जिला प्रबंधन समूह या डीएमजी) के लिए सुझाया गया है.

सिंध में 20 लाख के लगभग हिंदू आबादी रहती है. पूर्व में इस समुदाय की अधिकांश लड़कियों ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े रोज़गार को प्राथमिकता दी है.

लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस रुझान में बदलाव आया है और उन्होंने पुलिस और न्यायपालिका से जुड़े क्षेत्र में रोज़गार पाने का रुख किया है.

सीएसएस की वार्षिक परीक्षा 2020 में कुल 18,553 उम्मीदवार शामिल हुए थे और इनमे टेस्ट और इंटरव्यू के बाद केवल 221 लोगों का चयन किया गया है.

सीएसएस परीक्षा में सफलता की दर 2 प्रतिशत से भी कम रही है और उनमें से पाकिस्तान की सेवा करने के लिए जिन 79 महिलाओं का चयन किया गया है, उनमे डॉक्टर सना राम चंद भी शामिल हैं.

डॉक्टर सना, सिंध प्रांत के शिकारपुर ज़िले में स्थित क़स्बा चक की रहने वाली हैं. उन्होंने प्राइमरी से कॉलेज तक की शिक्षा वहीं से प्राप्त की है. उनके पिता स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं.

इंटर में अच्छे अंक प्राप्त करने के बाद, उन्होंने सिंध के चांडका मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया और सिविल अस्पताल, कराची में हाउस जॉब की.

हालिया दिनों में वह सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट (एसआईयूटी) से यूरोलॉजी में एफसीपीएस कर रही हैं. कुछ महीनों में, वह सर्जन बन जाएँगी.

बीबीसी से बात करते हुए डॉक्टर सना ने बताया कि कॉलेज तक तो उनका यही लक्ष्य था की उन्हें डॉक्टर बनना है. सना वह बहुत ही होशियार छात्रा रही हैं और उन्हें शैक्षणिक उपलब्धि के लिए पदक भी मिला था.

एमबीबीएस के बाद, एफसीपीएस ठीक चल रहा था, और इस बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें सीएसएस करना है.

सिंध के सरकारी अस्पतालों की स्थिति और मरीज़ों की परिस्थिति को देखकर डॉक्टर सना राम चंद का दिल टूट गया और उन्होंने सीएसएस करने का फ़ैसला किया.

वह कहती हैं, "मैंने पहले दृढ निश्चय किया हुआ था कि एक सर्जन और यूरोलॉजिस्ट बनना है. इस क्षेत्र में बहुत कम लड़कियाँ हैं. चांडका अस्पताल या जो दूसरे सरकारी अस्पताल हैं, उनको जब मैंने देखा कि न यहाँ मरीज़ों की कोई देखभाल है और न हमारे पास संसाधन. वहाँ काम करने का माहौल परेशान करने वाला था."

वह आगे कहती हैं, "इसके विपरीत, ब्यूरोक्रेसी आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है जहाँ आप कुछ न कुछ बदलाव ला सकते हैं. मैं एक डॉक्टर के रूप में मरीज़ों के इलाज के लिए प्रतिबद्ध हूँ, लेकिन इससे अवसर सीमित हो जाता है. ब्यूरोक्रेसी में अधिक अवसर हैं जिससे हम समस्याओं को हल कर सकते हैं. यही मेरा टर्निंग प्वाइंट था."

डॉक्टर सना के अनुसार, उन्हें सीएसएस का विचार 2019 में आया. उन्होंने तैयारी शुरू कर दी और 2020 में पेपर दिए और पास हो गई.

लेकिन फिर भी उन्होंने एफसीपीएस को जारी रखा और चिकित्सा अधिकारी की नौकरी नहीं छोड़ी. उन्होंने कोविड वार्ड की ड्यूटी के साथ इंटरव्यू की तैयारी की.

सामाजिक संपर्क ख़त्म और नींद कम
डॉक्टर सना राम चंद का कहना है कि लोगों को सफलता दिखाई देती हैं, लेकिन इसके पीछे जो संघर्ष है वो दिखाई नहीं देता है. सुबह आठ बजे से लेकर रात के आठ बजे तक, उनकी वार्ड में ड्यूटी रहती, फिर वह सीधे लाइब्रेरी जाती थी.

"मैंने अपने मोबाइल से सभी सोशल मीडिया अकाउंट और व्हाट्सऐप को डिलीट कर दिया था. अपना सामाजिक जीवन भी इस तरह ख़त्म कर दिया था कि अपने चचेरे भाई की शादी में भी नहीं गई थी. मुश्किल से छह से सात घंटे सो पाती थी."

"लड़काना की चिलचिलाती गर्मी में भी मुझे पढ़ाई करनी होती थी. मैं कहीं भी आती-जाती, तो रास्ते में पढ़ लेती थी. मोबाइल फोन में किताब होती थी और जितने अंग्रेजी अखबार हैं वो सब पढ़ती थी."

डॉक्टर सना कहती हैं कि वह नौकरी नहीं छोड़ सकती थी और अपनी पढ़ाई भी नहीं छोड़ना चाहती थी. "अगर आप नौकरी करते हैं तो पढ़ भी सकते हैं. बात यह है कि आप कितने दृढ़ हैं."

उनका मानना है कि "अगर आपको यह करना है तो करना है. फिर आप कोई बहाना नहीं बना सकते कि मेरी तो नौकरी बहुत कठिन है."

सना राम चंद का कहना है कि उनके जो दोस्त थे वो छह-छह महीने तैयारी करते थे, जबकि वह एक महीने में तैयारी करके परीक्षा देती थी.

वह कहती हैं कि "पहली कोशिश में सफल होने का फ़ॉर्मूला केवल इतना सा है कि आप कितनी तवज्जो देते हैं. आपने ख़ुद को कितना समर्पित किया हुआ है और दिन में कितने घंटे बैठकर आप पढ़ते हैं."

सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया ने माता-पिता को बदल दिया
डॉक्टर सना राम चंद के माता-पिता उनके सीएसएस से ख़ुश नहीं थे, लेकिन उनकी सफलता के बाद, उन्होंने भी उन्हें प्रोत्साहित किया.

उनके अनुसार, जिस तरह दूसरों के माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे ब्यूरोक्रेसी में आएँ, उनके माता-पिता ऐसा नहीं चाहते थे. उन्होंने अपनी माँ से कहा था कि वो उन्हें एक कोशिश करने दें. अगर पास हो गई, तो ठीक है, अन्यथा वह चिकित्सा के फील्ड को जारी रखेंगी.

"जब लिखित परीक्षा का रिज़ल्ट आया, तो उस समय मेरी तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई और लोगों ने इसकी सराहना की, जिसके बाद मेरे माता-पिता ने मुझे प्रोत्साहित किया और कहा कि अपने शौक को पूरा करो. अब मेरे पास माता-पिता का सपोर्ट है जो पहले नहीं था."

डॉक्टर सना की चार बहनें हैं उनका कोई भाई नहीं है. वह कहती है कि उन्होंने कभी यह महसूस नहीं किया कि वह किसी पुरुष से कम है. उनके अनुसार, ब्यूरोक्रेसी में कई महिलाएँ हैं जो बहादुर हैं और अच्छा काम करती हैं, वह उन्हें ही फॉलो करेंगी.

"किसी को कहने की ज़रूरत नहीं होती कि मैंने सीएसएस किया है, इसलिए आप भी करें. मैं किसी हिंदू लड़की को बैठा कर यह नहीं कहूंगी. कोई इंसान कर रहा है, तो पूरे पाकिस्तान में उसकी सराहना हो रही है, इस तरह दूसरे का ख़ुद ही दिल करता है. मुझे भी यह बनना चाहिए, अगर यह कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं?" (bbc.com)

फ़्रांस में प्रकाशित एक ख़ुला ख़त काफ़ी चर्चाएँ बटोर रहा है. इस पर 1.30 लाख लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं और यह ख़त चेतावनी दे रहा है कि देश में गृह युद्ध का ख़तरा है.

यह संदेश फ़्रांस की एक दक्षिणपंथी पत्रिका में प्रकाशित हुआ है और इसमें फ़्रांस सरकार पर कट्टरपंथी मुसलमानों को 'रियायत' देने का आरोप लगाया गया है.

पत्र में लिखा है, "यह हमारे देश के जीवित रहने के लिए है." इसके साथ ही कहा गया है कि यह पत्र अनाम जवानों ने लिखा है और जनसमर्थन की अपील की है.

समाचार एजेंसी एएफ़पी के अनुसार, गृह मंत्री गेराल्ड डार्मानिन ने नए पत्र को 'कच्ची पैंतरेबाज़ी' बताया है और इस पर हस्ताक्षर करने वाले अज्ञात लोगों को कहा है कि उनमें 'साहस' की कमी है.

पिछले महीने सरकार को अर्द्ध-सेवानिवृत्त जनरलों ने पत्र लिखा था जिसके बाद सैन्य बलों की कार्यभारी मंत्री फ़्लोरेंस पार्ले ने कहा था कि उनको नियम तोड़ने के लिए सज़ा दी जाएगी.

दरअसल, सेना के सेवारत और रिज़र्व सदस्यों को धर्म और राजनीति पर सार्वजनिक राय देने पर मनाही है.

हालांकि, धुर-दक्षिणपंथी नेता और अगले साल होने वाली राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवार मेरिन ले पेन ने अप्रैल में 1,000 जवानों और महिलाओं के समर्थन से प्रकाशित हुए पत्र को सही बताया था.

नया पत्र वेला हेक्चुएल नामक पत्रिका में रविवार शाम को प्रकाशित हुआ था. इस पर हस्ताक्षर करने वाले असली लोगों की पहचान सेना के सक्रिय सदस्यों के तौर पर बताई गई है लेकिन यह स्पष्ट नहीं है.

इस पत्र के लेखकों ने ख़ुद को सेना की युवा पीढ़ी का हिस्सा बताते हुए कहा है कि उन्होंने अफ़ग़ानिस्तान, माली और सेंट्रल अफ़्रीकन रिपब्लिक में अपनी सेवाएँ दी हैं या वे घरेलू आतंक-रोधी अभियानों में शामिल रहे हैं.

वे लिखते हैं, "उन्होंने कट्टर इस्लाम को ख़त्म करने के लिए अपनी चमड़ी दी और आप हमारी धरती पर रियायत दे रहे हो."

पिछले महीने 'वरिष्ठ अफ़सरों' के हस्ताक्षर वाले पत्र की फ़्रांस सरकार ने आलोचना की थी, नए पत्र को इसी का जवाब समझा जा रहा है.

इसमें लिखा है, "क्या वे आपके लिए इसलिए लड़े थे कि आप फ़्रांस को एक असफल राष्ट्र बना दें?"

"अगर गृह युद्ध छिड़ता है तो सेना अपनी ज़मीन पर व्यवस्था बनाएगी."

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"कोई भी ऐसी भयानक स्थिति नहीं चाहता है. हमारे बुज़ुर्ग भी हमसे ज़्यादा नहीं चाहते. लेकिन हाँ, फ़्रांस में गृह युद्ध धीरे-धीरे तैयार हो रहा है और आप उसे अच्छे से जानते हो."

फ़्रांस ने हाल ही में एक विवादित बिल का प्रस्ताव दिया था जिसको राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने 'कट्टर इस्लाम से अलगाववाद' बताया था.

हालांकि, फ़्रांस और विदेश में कुछ आलोचकों ने सरकार पर ग़लत तरीक़े से इस्लाम को निशाना बनाने का आरोप लगाया था.

पेरिस में बीबीसी संवाददाता ह्यूग स्कोफ़ील्ड कहते हैं कि नया प्रकाशित पत्र गुमनाम लोगों ने लिखा है, यह बता पाना असंभव है कि इसके लेखक सैन्य बलों में किस पद पर हैं, ऑनलाइन याचिकाओं में किसी को अपना नाम नहीं देना होता है इसलिए इसको किसी भी बात का पक्का सबूत नहीं माना जा सकता है.

ह्यूग कहते हैं, "बहरहाल फ़्रांस के लिए इस तरह का निराशावाद बैरकों-कमरों और अफ़सरों के मैस में आम बात है."

"कई फ़्रांस के नागरिक हिंसा, ड्रग्स और कट्टर इस्लाम को लेकर चिंतित हैं, जहाँ तक जवानों की बात है तो वे क़ानून और व्यवस्था और प्राधिकरण से बहुत क़रीबी से जुड़ा महसूस करते हैं और अपने नज़रिए को साझा करते हैं."

"लेकिन जनता में जाना और सेना और राजनीति के बीच की सीमारेखा को मिटा देना विवादास्पद है. इस मुद्दे पर सैन्य बलों के कई लोग पत्र के लेखकों से असहमत हैं."

"विघटन और गृह युद्ध की चेतावानी जैसे विश्लेषण शायद बहुत साझा भी किए जाएँगे लेकिन राजनेताओं को रोकने के लिए कुछ 'करने' के लिए कहना, शीर्ष अफ़सर इसे कभी माफ़ नहीं करेंगे." (bbc.com)

अमेरिका में एक बड़ी तेल पाइपलाइन को ठप्प कर देने वाले साइबर अपराधियों ने एक बयान जारी कर माना है कि ये हैकिंग उन्होंने ही की है.

डार्कसाइड नाम के एक साइबर अपराधी गिरोह ने अपनी वेबसाइट पर एक सार्वजनिक बयान में लिखा है, "हमारा इरादा केवल पैसे कमाना है, आम लोगों के लिए समस्या खड़ी करना नहीं."

अमेरिका में सरकार ने देश की सबसे बड़ी ईंधन पाइपलाइन पर सप्ताहांत में हुए एक साइबर हमले के बाद सोमवार को देश में आपातकाल का एलान कर दिया.

जानकारों का मानना है कि हमला कोरोना महामारी की वजह से हुआ, क्योंकि इस पाइपलाइन के ज़्यादातर इंजीनियर घरों से कंप्यूटर पर काम कर रहे थे.

कोलोनियल पाइपलाइन से प्रतिदिन 25 लाख बैरल तेल जाता है. अमेरिका के ईस्ट कोस्ट के राज्यों में डीज़ल, गैस और जेट ईंधन की 45% आपूर्ति इसी पाइपलाइन से होती है.

पाइपलाइन पर हमले के बाद कंपनी ने अपना नेटवर्क ऑफ़लाइन यानी बंद कर दिया और उसकी मरम्मत का काम जारी है.

सोमवार को अमेरिकी जाँच एजेंसी एफ़बीआई ने इस बात की पुष्टि की कि इस हमले के पीछे डार्कसाइड का हाथ है.

उसने कहा कि वो जाँच के लिए पाइपलाइन कंपनी और अन्य सरकारी एजेंसियों के संपर्क में है.

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा है कि उन्हें पाइपलाइन के बारे में रोज़ व्यक्तिगत तौर पर जानकारी दी जा रही है.

बाइडन ने कहा, "सरकार की सारी एजेंसियाँ तत्काल इस बात के लिए जुट गईं कि इससे तेल की सप्लाई पर ज़्यादा असर ना पड़े. हम अतिरिक्त क़दम उठाने के लिए भी तैयार हैं मगर ये इस बात पर निर्भर करता है कि कंपनी कितनी जल्दी अपने पाइपलाइन को दोबारा बहाल कर पाती है."

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा है कि वो साइबर हमले के इस पहलू को लेकर चिंतित हैं.

उन्होंने कहा, "मैं राष्ट्रपति पुतिन से मुलाक़ात करूँगा मगर हमारे ख़ुफ़िया लोगों के मुताबिक़ अभी तक इस बात के कोई प्रमाण नहीं हैं कि इसमें रूस का हाथ है."

"हालांकि, इस बात के प्रमाण हैं कि हमला करने वाला रैन्समवेयर रूस में है और ऐसे में रूस की भी कुछ ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इससे निपटे."

डार्कसाइड का बयान
डार्कसाइड ने हमले के बाद सोमवार को अपनी वेबसाइट पर एक बयान पोस्ट किया जिसमें उसने ख़ुद को 'अराजनीतिक' बताया है.

उसने लिखा है, "हम राजनीति नहीं करते, हमें किसी सरकार के साथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं और ना ही ये पता करने की कि हमारा मक़सद क्या है."

उसने यह भी संकेत दिया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनसे जुड़े सहयोगी हैकर्स कोलोनियल पाइपलाइन को निशाना बना रहे हैं.

वो लिखता है, "आज के बाद से हम निगरानी शुरू करेंगे और हर उस कंपनी की जाँच करेंगे जिसे हमारे सहयोगी हैक करना चाहते हैं ताकि भविष्य में आम जनजीवन पर इसका असर ना हो."

तेल की कीमतों में उछाल
साइबर हमले के बाद अमेरिका में पेट्रोल पंपों पर तेल की कीमतें प्रति गैलन छह सेंट बढ़ गईं.

वहीं वॉल स्ट्रीट में अमेरिकी तेल कंपनियों के शेयरों के भाव भी 1.5% ऊपर चले गए.

अमेरिकन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के अनुसार 2014 के बाद से तेल की कीमतें पहली बार अपने उच्चतम स्तर पर जा रही हैं.

अमेरिका सरकार ने हमले के बाद नियमों में ढील देते हुए ईंधनों के सड़क मार्ग से भेजे जाने की अनुमति दे दी.

हालांकि, ये चिंता बनी हुई है कि अगर पाइपलाइन जल्दी बहाल नहीं हुई तो स्थिति बिगड़ सकती है.

तेल बाज़ार के स्वतंत्र विश्लेषक गौरव शर्मा ने बीबीसी को बताया कि अभी बहुत सारा ईंधन टेक्सस राज्य की रिफ़ाइनरी में अटक गया है.

उन्होंने कहा कि इमर्जेंसी लगाने से तेल, गैस जैसे ईंधनों को टैंकरों के ज़रिए न्यूयॉर्क तक भेजा जा सकता है. मगर उन्होंने चेतावनी दी कि पाइपलाइन की क्षमता के हिसाब से यह सप्लाई बहुत कम होगी.

गौरव शर्मा ने कहा, "अगर वो मंगलवार तक इसे ठीक नहीं करते तो वो बहुत बड़ी मुश्किल में फँस जाएँगे."

"सबसे पहले अटलांटा और टेनेसी पर असर पड़ेगा और इसका असर बढ़ते-बढ़ते न्यूयॉर्क तक चला जाएगा."

उन्होंने कहा कि अमेरिका में अभी ईंधन की माँग बढ़ रही है क्योंकि अमेरिका महामारी के झटके से उबरने के लिए अब लोग बाहर आ रहे हैं और तेल कंपनियाँ बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही हैं.

कैसे हुआ हमला
अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि ये रैन्समवेयर हमला डार्कसाइड नाम के एक साइबर अपराधी गिरोह ने किया है.

उन्होंने गुरुवार को कोलोनियल नेटवर्क में सेंध लगाई और लगभग 100GB डेटा को अपने कब्ज़े में ले लिया.

इसके बाद हैकरों ने कुछ कंप्यूटरों और सर्वरों पर डेटा को लॉक कर दिया और शुक्रवार को फिरौती की माँग की.

उन्होंने धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिये गए तो वे इस डेटा को इंटरनेट पर लीक कर देंगे.

कंपनी का कहना है कि वो सेवाओं को बहाल करने के लिए पुलिस, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों और ऊर्जा विभाग के संपर्क में हैं.

रविवार रात को उसने बताया कि उसकी चार मुख्य लाइनें ठप्प हैं और टर्मिनल से डिलीवरी प्वाइंट तक ले जाने वाली कुछ छोटी लाइनें काम करने लगी हैं.

कंपनी ने कहा, "हमले का पता चलने के फ़ौरन बाद, हमने अपने सिस्टम की कुछ लाइनों को काट दिया ताकि उन पर हमला ना हो सके. इससे कुछ समय के लिए हमारे सभी पाइपलाइनों और कुछ आईटी सिस्टमों का काम रूक गया, जिन्हें हम अब ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं."

कोरोना का असर
लंदन स्थित एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी डिजिटल शैडोज़ का मानना है कि कोलोनियन पाइपलाइन पर हमले की एक बड़ी वजह कोरोना महामारी हो सकती है क्योंकि कंपनी के ज़्यादातार इंजीनियर घर से कंप्यूटरों पर काम कर रहे थे.

डिजिटल शैडोज़ के सह-संस्थापक और चीफ़ इनोवेशन ऑफ़िसर जेम्स चैपल का मानना है कि डार्कसाइड ने टीमव्यूअर और माइक्रोसॉफ़्ट रिमोट डेस्कटॉप जैसे रिमोट डेस्कटॉप सॉफ़्टवेयर से जुड़े एकाउंटों के लॉगिन डिटेल ख़रीद लिए.

उनका कहना है कि कोई भी शख़्स शोडान जैसे सर्च इंजिन पर इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों के लॉगिन पोर्टल्स की जानकारी हासिल कर सकता है और उसके बाद हैकर यूज़रनेम और पासवर्ड से खातों में लॉगिन करने की कोशिश करते रहते हैं.

चैपल कहते हैं, "बहुत सारे लोग अब इसका शिकार होते जा रहे हैं, ये एक बड़ी मुसीबत बन रहा है. हर दिन कोई नया शिकार आता है. और छोटे व्यवसाय जिस तरह से इसका शिकार बनते जा रहे हैं, उससे वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए ये एक बड़ी समस्या बन चुका है."

उन्होंने साथ ही कि उनकी कंपनी के रिसर्च से पता चलता है कि साइबर-अपराधियों का गैंग किसी रूसी भाषा बोलने वाले देश में स्थित है क्योंकि ये उन कंपनियों पर हमला नहीं करता जो रूस और उसके आस-पास के देशों में स्थित हैं.

कंपनी की तरह काम करता है गिरोह
हालाँकि डार्कसाइट साइबर अपराध की दुनिया में सबसे बड़ा नाम नहीं है, मगर इस घटना से पता चलता है कि रैन्समवेयर जैसे हमले केवल किसी पेशे या दफ़्तर को ही नहीं, किसी देश के अहम औद्योगिक ढाँचे के लिए भी ख़तरा बन सकते हैं.

इस हमले से ये भी पता चलता है कि साइबर अपराधियों की दुनिया अरबों रूपए की हो चुकी है, जिसे साइबर सुरक्षा के जानकारों ने पहले महसूस नहीं किया था.

हमले के शिकार कंप्यूटरों की स्क्रीन पर एक नोटिस के अलावा एक इन्फ़ॉर्मेशन पैक भी भेजा गया है जिसमें बताया गया है कि उनके कंप्यूटर और सर्वर एन्क्रिप्ट हो चुके हैं, यानी उनके क़ब्ज़े में हैं.

गैंग ने चोरी हुए हर तरह के डेटा की लिस्ट बनाई है और उसका एक पेज बनाकर उसका यूआरएल यानी लिंक भेज दिया है जिसपर डेटा पहले से ही लोड किया जा चुका है, और अगर डेडलाइलन से पहले पैसे नहीं भेजे गए तो ये पन्ना अपने आप प्रकाशित हो जाएगा.

डार्कसाइड ने ये भी कहा है कि वो इस बात के सूबुत दे सकता है कि उसके पास क्या-क्या डेटा हैं और वो नेटवर्क से उन्हें डिलीट कर सकता है.

लंदन स्थित साइबर सिक्योरिटी कंपनी डिजिटल शैडोज़ के अनुसार डार्कसाइड एक बिज़नेस कंपनी की तरह काम करता है.

अमेरिका
ये गैंग चोरी और हैकिंग के लिए सॉफ़्टवेयर बनाता है, उसके बाद इस अपराध में शामिल होनेवाले सहयोगियों को ट्रेनिंग देता है, जिन्हें वो एक टूलकिट भेजता है जिसमें कि वो सॉफ़्टवेयर होता है, साथ ही उन्हें फिरौती माँगने वाली ईमेल का एक टेम्पलेट भी भेजता है, और सिखाता है कि हमला कैसे किया जाए.

इसके बाद अपराध में हिस्सा लेनेवाले लो, हमले के कामयाब होने की सूरत में डार्कसाइड को अपनी कमाई का एक हिस्सा देते हैं.

मार्च में डार्कसाइड ने जब एक नया सॉफ़्टवेयर लॉन्च किया था जो पहले से अधिक तेज़ी से डेटा को लॉक कर देता था, तब उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ जारी कर पत्रकारों को उनके साथ इंटरव्यू करने का आमंत्रण दिया था.

डार्क वेब पर गिरोह ने अपनी एक वेबसाइट भी बनाई हुई है जहाँ उन्होंने विस्तार से अपने काम के बारे में बताया है और उन कंपनियों की सूची दी है जिन्हें उन्होंने अब तक शिकार बनाया है. साथ ही वहाँ एक "एथिक्स" यानी आचारसंहिता का एक पेज भी है जिसपर उसने लिखा है कि वो किन कंपनियों को निशाना नहीं बनाएगा.

वो "ऐक्सेस ब्रोकर्स" के साथ भी काम करती है, जो ऐसे हैकर्स होते हैं जो लोगों और सेवाओं के लॉगिन डिटेल चोरी करते हैं.

ये ब्रोकर इन एकाउंटों के ज़रिए उनके यूज़र्स से फिरौती माँगने की जगह इन यूज़रनेम्स और पासवर्ड को नीलामी कर ऐसे दूसरे गिरोहों को बेच देते हैं जो इनका इस्तेमाल कर बड़े अपराध करना चाहते हैं. (bbc.com)

स्कॉटलैंड में चुनाव जीतने वाली स्वतंत्रता समर्थक नेता निकोला स्टर्जन ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से कहा है कि अब तय बस इतना करना है कि जनमत संग्रह कब कराया जाए.

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ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने स्कॉटलैंड के आम चुनाव जीतने वाले स्कॉटिश नैशनल पार्टी को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है. स्कॉटिश नैशनल पार्टी स्कॉटलैंड की आजादी की समर्थक है और रविवार को आए नतीजों में उसे भारी जीत मिली है. इसके बाद स्कॉटलैंड के यूनाइटेड किंगडम से अलग होने के मुद्दे पर दूसरा जनमत संग्रह संभव माना जा रहा है. कुछ साल पहले हुए जनमत संग्रह में लोगों ने अलग होने को नकार दिया था.

स्कॉटिश नैशनल पार्टी की नेता निकोला स्टर्जन ने कहा कि उनकी जीत का अर्थ है कि दूसरा जनमत संग्रह देश की इच्छा है और लंदन का नेता अगर इसके रास्ते में आएगा तो "तो वह स्कॉटिश लोगों की लोकतांत्रिक इच्छाओं के साथ झगड़ा मोल ले रहा होगा." स्टर्जन ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता स्कॉटलैंड के लोगों को महामारी से बाहर निकालना होगी लेकिन स्वतंत्रता उनकी नीतिगत प्राथमिकताओं में बनी रहेगी.

शनिवार शाम अपने संबोधन में उन्होंने कहा, "अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्वतंत्रता समर्थक एक पार्टी स्कॉटलैंड की संसद में बहुमत में होगी. और लोकतंत्र के सामान्य मानकों के हिसाब से बहुमत का फर्ज बनता है कि स्कॉटलैंड के लोगों से जो वादा किया है, उसे निभाया जाए."

बोरिस जॉनसन ने क्या कहा?

एक पत्र में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड के नेताओं को एक सम्मेलन का न्योता भेजा है जिसमें इंग्लैंड समेत चारों देशों के मिलकर ‘साझा चुनौतियों' से निपटने की रणनीति पर बात करने का प्रस्ताव है. जॉनसन ने लिखा है, "मेरा मानना है कि युनाइटेड किंगडम के लोगों के हित, खासकर स्कॉटलैंड के लोगों के हित में है कि सब मिलकर काम करें." शनिवार को चुनावी नतीजे आने के बाद जॉनसन ने कहा था कि स्कॉटलैंड में स्वतंत्रता के लिए दूसरा जनमत संग्रह 'गैरजिम्मादाराना और लापरवाह' कदम होगा क्योंकि ब्रिटेन महामारी से उबर रहा है.

जॉनसन और उनसे पहले के नेता कहते रहे हैं कि 2014 के जनमत संग्रह में स्कॉटलैंड की आजादी का मुद्दा हल हो चुका है. 2014 में हुए जनमत संग्रह में 55 प्रतिशत लोगों ने युनाइटेड किंग्डम के साथ रहने के पक्ष में वोट किया था. लेकिन स्वतंत्रता समर्थकों का तर्क है कि ब्रेक्जिट के बाद स्थितियां बदल गई हैं. 2016 में हुए जनमत संग्रह में 52 प्रतिशत लोगों ने ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने के पक्ष में वोट किया था. अंततः जनमत संग्रह की इजाजत देने या उसे न होने देने की शक्तियां प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के हाथ में हैं. लेकिन स्टर्जन जनमत संग्रह कराने पर अड़ी रहती हैं तो जनसन यूके के सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं.

स्कॉटलैंड में चुनाव के नतीजे

गुरुवार को स्कॉटलैंड के राष्ट्रीय और स्थानीय चुनाव हुए थे जिनमें स्कॉटिश नैशनल पार्टी को 64 सीटें मिली थीं. हालांकि 129 सदस्यों वाली संसद में पार्टी पूर्ण बहुमत से एक सीट से चूक गई. लेकिन संसद में स्वतंत्रता समर्थक पार्टियों को बहुमत हासिल हो गया है क्योंकि ग्रीन्स को आठ सीटें मिली हैं. एसएनपी की क्षेत्रीय चुनावों में यह चौथी लगातार जीत है.

एए/वीके (एएफपी, एपी)

-शकील अख़्तर

भारत के मुंबई में सात किलोग्राम यूरेनियम मिलने के मामले की जाँच एनआईए (राष्ट्रीय जाँच एजेंसी) ने अपने हाथ में ले ली है.

इससे पहले इस घटना की जाँच मुंबई पुलिस की एसआईटी यूनिट कर रही थी.

महाराष्ट्र पुलिस के एंटी-टेररिस्ट स्क्वॉड (एटीएस) ने बीते हफ़्ते जिगर जीएस पांड्या और अबू ताहिर अफ़ज़ल चौधरी नाम के दो लोगों को मुंबई के बाहरी इलाक़े से गिरफ़्तार किया था.

एटीएस ने उनके क़ब्ज़े से सात किलो 100 ग्राम प्राकृतिक यूरेनियम बरामद किया था, जिसकी क़ीमत बाज़ार में 21 करोड़ रुपए बताई गई है.

समाचार एजेंसी पीटीआई ने ख़बर दी है कि जाँच एजेंसी ने गृह मंत्रालय के आदेश पर रविवार को इस मामले में एफ़आईआर दोबारा दर्ज करके इस केस को पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया और जाँच शुरू कर दी.

इससे पहले मुंबई पुलिस ने इस केस की एफ़आईआर एटीएस के काला चौकी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी.

एटीएस की तरफ़ से जारी की गई प्रेस रिलीज़ में बताया गया था कि पुलिस के ख़ुफ़िया विभाग ने सूचना मिलने के बाद 14 फ़रवरी को अभियुक्त जिगर पांड्या को यूरेनियम की कुछ मात्रा के साथ गिरफ़्तार किया था. पांड्या इस यूरेनियम को बेचने के लिए एक ग्राहक की तलाश में था.

पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि उसे यूरेनियम एक स्क्रैप डीलर अबू ताहिर अफ़ज़ल हुसैन चौधरी ने दिया था.

पुलिस ने बुधवार को चौधरी को कुर्ला स्क्रैप एसोसिएशन की बिल्डिंग से गिरफ़्तार किया और उसके क़ब्ज़े से सात किलोग्राम प्राकृतिक यूरेनियम बरामद किया.

एटीएस के जाँच अधिकारियों के मुताबिक़ इस यूरेनियम को जाँच के लिए भाभा एटोमिक रिसर्च सेंटर भेजा गया था.

एटोमिक सेंटर ने अपनी रिसर्च में बताया कि ये प्राकृतिक यूरेनियम है और 'अत्यधिक रेडियोधर्मी मानक का है, जो मानव जीवन के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है.'

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मुंबई पुलिस के एटीएस यूनिट के डीआईजी शिवदीप लांडे के हवाले से मीडिया में कहा गया है कि जो प्राकृतिक यूरेनियम बरामद किया गया है वो 90 फ़ीसदी से अधिक शुद्ध है.

पुलिस ये मालूम करने की कोशिश कर रही थी कि इन अभियुक्तों को कैसे मालूम था कि यह यूरेनियम है.

यूरेनियम की खुली बिक्री का यह मामला बेहद गंभीर है लेकिन इस वक़्त पूरे देश का ध्यान कोरोना वायरस महामारी की ओर है इसलिए यह ख़बर भारतीय मीडिया में दबी रही.

इसके कारण इस बारे में शुरुआती ख़बरों के बाद अधिक जानकारी सामने नहीं आ सकी है.

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ज़ाहिद हफ़ीज़ चौधरी ने इस पर पाकिस्तान की चिंता ज़ाहिर की है.

उन्होंने कहा है, "परमाणु पदार्थों की सुरक्षा सभी देशों की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. इस मामले की गहराई से जाँच की ज़रूरत है."

यूरेनियम बरामद होने का मामला अब एनआईए के हाथों में है. इसकी जाँच बुनियादी तौर पर इन पहलुओं पर केंद्रित होगी कि अभियुक्तों ने इतना शुद्ध प्राकृतिक क़िस्म का यूरेनियम कहाँ से और किस तरह से हासिल किया?

इसके अलावा जाँच के सवाल यह भी होंगे कि वे इस यूरेनियम को किस तरह के लोगों को बेच रहे थे और क्या उन्होंने इससे पहले भी यूरेनियम बेचा है? (bbc.com)

पुलिस के मुताबिक़ इस मामले में आने वाले दिनों में और भी गिरफ़्तारियाँ होना तय है.