पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद क़ुरैशी के एक इंटरव्यू पर भारी विवाद छिड़ गया है. कहा जा रहा है कि इसराइल का विरोध करते हुए उन्होंने कुछ यहूदी विरोधी (एंटी सिमेटिक) बातें कह दीं.

हालाँकि पाकिस्तान की सरकार ने क़ुरैशी का बचाव किया है और कहा कि उन्होंने जो कुछ बोला उसमें 'यहूदी विरोधी' जैसा कुछ भी नहीं था.

पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने यह इंटरव्यू अमेरिकी समाचार चैनल सीएनएन को दिया था.

क़ुरैशी बुधवार को इसराइल और हमास के टकराव को लेकर संयुक्त राष्ट्र में आम सभा की आपातकालीन बैठक में शामिल होने न्यूयॉर्क पहुँचे थे.

इसी दौरान उन्होंने सीएनएन की बिआना गोलोड्रीगा को इंटरव्यू दिया.

इंटरव्यू में क्या हुआ?
इंटरव्यू में बियाना ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री से पूछा कि क्या वो निकट भविष्य में युद्धविराम की संभावना देखते हैं?

जावब में क़ुरैशी ने कहा, ''युद्धविराम को रोका नहीं जा सकता. इसराइल अपने संबंधों के बावजूद मीडिया में यह युद्ध हार रहा है. चीज़ें बदल रही हैं और लोगों का दबाव भी बढ़ रहा है.''

क़ुरैशी से पूछा गया कि वो किस संबंध की बात कर रहे हैं? इस पर पाकिस्तानी विदेश मंत्री हँसे और कहा, "डीप पॉकेट्स. डीप पॉकेट्स."

डीप पॉकेट्स का मतलब वैसे व्यक्ति या संस्थान से है, जिसके पास आर्थिक संसाधनों की कोई कमी नहीं होती.

बिआना ने पूछा कि डीप पॉकेट्स का क्या मतलब है?

इसके जवाब में क़ुरैशी ने कहा, ''वे बहुत ही प्रभावी लोग हैं. वे मीडिया को नियंत्रित करते हैं.''

इस पर बियान ने कहा, ''मैं इसे यहूदी विरोधी बयान कहूंगी.''

इसके जवाब में क़ुरैशी ने कहा, ''आप इसे देखिए कि उनका बहुत प्रभाव है. उन्हें बहुत कवरेज़ भी मिलती है. फ़लस्तीनियों के लिए नागरिक पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहे हैं और वीडियो क्लिप शेयर कर रहे हैं.''

बिआना ने फिर पूछा, ''क्या हम दोनों पक्षों में शांति और समान मानवाधिकार को यहूदी विरोधी मंशा से आगे नहीं रख सकते हैं? हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में यहूदी विरोधी बातें बढ़ रही हैं.''

बिआना ने फिर से पूछा, ''आपने बातचीत की शुरुआत की तो निजी तौर पर मैंने ख़ुद को अपमानित महसूस किया. आपने शुरुआत में ही कहा कि इसराइल के मीडिया में क़रीबी दोस्त और शक्तिशाली दोस्त हैं. ये यहूदी विरोध वाली भाषा है.''

इस पर क़ुरैशी ने कहा, ''पूरी दुनिया में ऐसी धारणा है. मैम, आप इसकी उपेक्षा नहीं कर सकती हैं.''

बिआना ने इसके जवाब में कहा, ''अगर आप ईमानदारी से किसी चीज़ को उठाते हैं तो आपका तरीक़ा तटस्थ होना चाहिए न इसकी झलक मिलनी चाहिए कि आप कहाँ से आए हैं.''

इस पर क़ुरैशी ने कहा, ''मैं तटस्थ हूँ और ऐसा ही रहना चाहूँगा. जिनकी जान जा रही है, उनकी मैं अनदेखी नहीं कर सकता. मेरे लिए हर मानव जीवन अहम है.''

इसी दौरान बिआना ने क़ुरैशी से पूछा कि अगर आपके लिए हर मानव जीवन की अहमियत है तो आप चीन में वीगर मुसलमानों को लेकर क्यों चुप रहते हैं जबकि दुनिया के कई देश कह रहे हैं कि चीन जनसंहार कर रहा है?

पाकिस्तानी विदेश मंत्री इस सवाल का जवाब देने में लड़खड़ाते दिखे.

उन्होंने कहा, ''देखिए, मेरी सरकार इन मुद्दों पर हमेशा बोलती है. आपको पता है कि चीन हमारा बहुत नज़दीक का दोस्त है. हम इस मामले में डिप्लोमैटिक चैनल का इस्तेमाल करते हैं. हम हर मामले पर सार्वजनिक रूप से बात नहीं कर सकते.''

बिआना ने क़ुरैशी के इस जवाब पर पूछा कि अगर चीन आपको फंड देता है तो क्या आप वीगर मुसलमानों के मानवाधिकारों पर चुप रहेंगे? आप गज़ा में मानवाधिकारों की बात ख़ूब करते हैं लेकिन वीगर पर कुछ नहीं बोलेंगे?

इसके जवाब में क़ुरैशी ने कहा, ''चाहे गज़ा हो या कश्मीर, हम मानवाधिकारों के उल्लंघन पर बोलेंगे.'' हालाँकि क़ुरैशी ने तब भी चीन और वीगर मुसलमानों का नाम नहीं लिया.

इंटरव्यू को लेकर विवाद, क़ुरैशी का विरोध और समर्थन
11 मिनट के इस इंटरव्यू के कारण शाह महमूद क़ुरैशी की सोशल मीडिया पर काफ़ी आलोचना हो रही है. उन पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने यहूदी विरोधी बातें कही हैं.

इंटरव्यू के बाद बियाना ने ट्वीट कर कहा, "मुझे यक़ीन नहीं हो रहा है कि यह समझाना पड़ रहा है लेकिन इसमें ज़रा भी संहेद नहीं होना चाहिए कि इसराइल के लिए 'मीडिया को काबू करने' और 'डीप पॉकेट्स' जैसी बातें कहना यहूदी विरोधी है."

जाने-माने ब्रितानी-अमेरिकी पत्रकार मेहदी हसन ने भी बियाना का बचाव किया है और पाकिस्तानी विदेश मंत्री की बातों को यहूदी विरोधी करार दिया है.

उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, "अगर आप यह दावा करना चाहते हैं कि मीडिया इसराइल को लेकर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाता है, इसराइल समर्थक संस्थाएँ मीडिया में लॉबिंग करती है या फिर पश्चिमी राजनीति में इसराइल का प्रभाव है तो यह ठीक है लेकिन यह दावा करना कि इसराइल अपने 'डीप पॉकेट्स' से मीडिया को 'काबू करता है', ठीक नहीं है."

मेहदी हसन ने भी अपने दूसरे ट्वीट मे पाकिस्तान की चीन में वीगर मुसलमानों को लेकर उदासीनता पर सवाल खड़े किए.

उन्होंने पाकिस्तानी मानवाधिकार मंत्री का वो इंटरव्यू भी ट्वीट किया जिसमें उन्होंने उनसे चीन में वीगर मुसलमानों के उत्पीड़न पर सवाल पूछे थे.

हालाँकि बड़ी संख्या में लोग क़ुरैशी के बचाव में भी उतरे.

'पैंगबर का उपहास अभिव्यक्ति की आज़ादी लेकिन इसराइल पर सवाल यहूदी विरोध?'

पाकिस्तान की मानवाधिकार मंत्री शिरीन मज़ारी ने ट्वीट कर कहा, ''इस्लाम और हमारे पैग़ंबर के उपहास के साथ इस्लामोफ़ोबिया फैलाना उनके लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी है लेकिन जब हम पश्चिम के मीडिया में इसराइली प्रभाव की बात करते हैं तो यह यहूदी विरोधी हो जाता है. उधर फ़लस्तीनियों का जनसंहार होता है और वो दावा आत्मरक्षा का करते हैं.''

मज़ारी ने अपने दूसरे ट्वीट में कहा, ''अब वक़्त आ गया है कि फ़र्ज़ी नैरेटिव को नकारा जाए. अब बहुत हो गया. हमें इन चीज़ों से ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता क्योंकि उस इतिहास का बोझ नहीं उठा सकते, जिसे पश्चिम के लोग हमारे कंधों पर शिफ़्ट करना चाहते हैं.''

मज़ारी ने पूछा, ''क़ुरैशी की बात यहूदी विरोधी कैसे हो गई? यह पक्षपात और फ़र्ज़ी आरोप शर्मनाक हैं. सीएनएन सच का सामना नहीं कर सकता.''

मज़ारी के ट्वीट के जवाब में पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद युसूफ़ ने कहा, ''आपने बिल्कुल सही कहा. अब वक़्त आ गया है कि हम पाखंड के ख़िलाफ़ खुलकर बोलें.''

पाकिस्तानी पत्रकार अम्मार अली जन ने ट्वीट कर कहा, ''क़ुरैशी का यह कहना है कि अमेरिका के मीडिया नैरेटिव में इसराइल का नियंत्रण है, कोई यहूदी विरोधी बात नहीं है."

अली ने कहा, ''अमेरिका के जाने-माने बुद्धिजीवी नोम चॉम्स्की हमेशा अमेरिकी मीडिया में फ़लस्तीनियों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैये की बात हमेशा करते हैं.

'आईएसआईएस की निंदा इस्लामोफ़ोबिया नहीं, इसराइल की निंदा यहूदी विरोधी नहीं'
पत्रकार ज़र्रार खुहरो ने क़ुरैशी के ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा, ''जिस तरह आईएसआईएस की निंदा इस्लामोफ़ोबिया नहीं है उसी तरह इसराइल की निंदा यहूदी विरोध नहीं है.''

वकील और एक्टिविस्ट जिबरान नासिर का मानना है कि सीएनएन एंकर ने 'बेवकूफ़ाना तरीके से' पाकिस्तानी विदेश मंत्री पर 'यहूदी विरोधी' बातें करने का आरोप लगाया है ताकि दुनिया का ध्यान इसराइल की उस प्रोपगैंडा मशीनरी से हट जाए जिसमें वो अपने अपराध धोता है.

पाकिस्तान में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ज़ाहिद हाफ़िज चौधरी ने कहा कि क़ुरैशी के बयानों को "कल्पना के आधार पर यहूदी विरोधी" नहीं ठहराया जा सकता.

उन्होंने ट्वीट किया, "क़ुरैशी के बयानों को दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जैसे तोड़ा-मरोड़ा गया उससे यही साबित होता कि वो सही बात कर रहे थे. अभिव्यक्ति की आज़ादी सबके लिए बराबर होनी चाहिए."

सीएनएन एंकर के आरोपों के जवाब में सत्तासाधी पार्टी पीटीआई ने सीएनएन और उनका 'बेहद निंदनीय व्यवहार' बताया है. पार्टी ने अपने आधिकारिक हैंडल से किए ट्वीट में पूछा है, "उनके बयान का कौन सा हिस्सा यहूदी विरोधी था?" (bbc.com)

ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह अली ख़ामेनेई ने सभी मुस्लिम देशों से फ़लस्तीनियों को सैन्य और आर्थिक रूप से समर्थन देने के अलावा ग़ज़ा के पुनर्निर्माण में उनकी मदद करने का आह्वान किया है. ईरानी मीडिया ने ख़ामेनेई के इस बयान को प्रमुखता से जगह दी है.

ख़ामेनेई ने शुक्रवार को, इसराइल और फ़लस्तीनियों के बीच 11 दिन तक चले हिंसक संघर्ष के थमने के बाद यह बयान दिया.

इसराइल के साथ हिंसक संघर्ष के दौरान ईरान ने खुलकर फ़लस्तीनियों का समर्थन किया. ईरान ग़ज़ा-वेस्ट बैंक क्षेत्र में सक्रिय इस्लामिक चरमपंथी समूह हमास का भी समर्थन करता है.

हमास फ़लस्तीनी चरमपंथी गुटों में सबसे बड़ा गुट है जिसके चार्टर में लिखा है कि वो इसराइल को तबाह करने के लिए संकल्पबद्ध है.

हमास के अलावा, ईरान ने कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक में फ़लस्तीनी आबादी के नेता मोहम्मद अब्बास का भी समर्थन किया है.

हमास समेत अन्य जिहादी संगठनों ने शुक्रवार को संघर्ष विराम की घोषणा होने से पहले इसराइल पर सैकड़ों रॉकेट दागे थे, हालांकि इसराइली प्रशासन का कहना है कि "इसराइल के आयरन डोम डिफ़ेंस सिस्टम ने चरमपंथियों के अधिकांश रॉकेट हवा में ही मार गिराये."

आयातुल्लाह अली ख़ामेनेई ने अपने ताज़ा बयान में कहा कि "मुस्लिम देशों को बड़ी ईमानदारी से फ़लस्तीनियों की सैन्य और वित्तीय सहायता करनी चाहिए, ताकि वो ग़ज़ा के बुनियादी ढांचे को फिर से खड़ा कर सकें."

आयातुल्लाह अली ख़ामेनेई ने दुनिया के सभी मुसलमानों से यह माँग की है कि वो अपनी-अपनी सरकारों से फ़लस्तीनियों का समर्थन करने की अपील करें.

ख़ामेनेई ने कहा कि "इसराइली शासन के सभी 'प्रभावशाली तत्वों' और दोषी प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर अंतरराष्ट्रीय और स्वतंत्र अदालतों द्वारा मुक़दमा चलाया जाना चाहिए."

इसराइल में युद्धविराम पर नेतन्याहू घिरे, सऊदी अरब-तुर्की यूएन में जमकर बरसे

इसराइल और हमास में लड़ाई रुकी, दोनों कर रहे जीत का दावा

'फ़लस्तीनी भाई-बहनों को बधाई'
इसराइल और फ़लस्तीनियों के बीच युद्ध-विराम से पहले ख़ामेनेई ने कहा था कि "यहूदी सिर्फ़ ताक़त की भाषा समझते हैं. इसलिए फ़लस्तीनियों को अपनी शक्ति और प्रतिरोध बढ़ाना चाहिए ताकि अपराधियों को आत्म-समर्पण करने और उनके क्रूर कृत्यों को रोकने के लिए मजबूर किया जा सके."

ख़ामेनेई से पहले ईरान के विदेश मंत्री ने कहा था कि फ़लस्तीनियों ने इसराइल पर एक 'ऐतिहासिक जीत' हासिल की है.

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद ख़ातिबज़ादेह ने इस संबंध में एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा, "हमारे फ़लस्तीनी भाई-बहनों को इस ऐतिहासिक जीत की बधाई. आपके प्रतिरोध ने हमलावर को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया."

ईरान के रिवॉल्युशनरी गार्ड्स ने भी एक बयान में कहा कि "फ़लस्तीनियों का संघर्ष पत्थरों के इस्तेमाल से शक्तिशाली और सटीक मिसाइलों के प्रयोग तक चला गया है. ऐसे में इसराइल को भविष्य में कब्ज़े वाले क्षेत्रों के भीतर और ज़्यादा घातक वार सहना पड़ सकता है."

हमास के नेताओं और अन्य जिहादी संगठनों ने सैन्य और आर्थिक सहायता देने के लिए कई मौक़ों पर ईरानी प्रशासन की प्रशंसा की है, लेकिन ईरान ने शायद ही कभी खुलकर यह माना है कि वो हमास को हथियारों की आपूर्ति करता है.

हालांकि, पिछले साल सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह अली ख़ामेनेई ने ईरान के हथियारों की सप्लाई की सराहना करते हुए ये कहा था कि "ईरान ने इसराइल और फ़लस्तीनियों के बीच सैन्य शक्ति के संतुलन को बदल दिया है."

शुक्रवार को ईरान ने एक देसी लड़ाकू ड्रोन का भी प्रदर्शन किया जिसके बारे में कहा गया है कि वो दो हज़ार किलोमीटर तक मार कर सकता है. ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार, ईरान ने फ़लस्तीनियों के संघर्ष के सम्मान में इस नये ड्रोन का नाम 'ग़ज़ा' रखा है.

इसराइल और हमास, दोनों का जीत का दावा
शुक्रवार को ही इसराइल और फ़लस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास के बीच संघर्ष-विराम की ख़बर आयी थी. दोनों ने ही संघर्ष-विराम को अपनी जीत बताया है.

ख़बरों के अनुसार, संघर्ष-विराम के लागू होते ही बड़ी संख्या में फ़लस्तीनी लोग ग़ज़ा में सड़कों पर उतरकर जश्न मनाने लगे थे.

इस बीच हमास ने यह चेतावनी भी दी कि उसके हाथ अभी ट्रिगर से हटे नहीं हैं. यानी वो इसराइली हमले की स्थिति में जवाब देने को तैयार है.

दोनों पक्षों ने 11 दिन की लड़ाई के बाद आपसी सहमति से संघर्ष-विराम का निर्णय लिया. इस दौरान 240 से ज़्यादा लोग मारे गये जिनमें ज़्यादातर मौतें ग़ज़ा में हुईं.

इसराइली कैबिनेट ने आपसी सहमति और बिना शर्त के युद्ध-विराम के फ़ैसले पर मुहर लगा दी थी.

हमास के एक अधिकारी ने भी शुक्रवार को इसकी पुष्टि की थी कि ये सुलह आपसी रज़ामंदी से और एक साथ हुई है.

ग़ज़ा में लड़ाई 10 मई को शुरू हुई थी. इससे पहले इसराइल और फ़लस्तीनी चरमपंथियों के बीच पूर्वी यरुशलम को लेकर कई हफ़्ते से तनाव था.

7 मई को अल-अक़्सा मस्जिद के पास यहूदियों और अरबों में झड़प हुई जिसे दोनों ही अपना पवित्र स्थल मानते हैं. इन हिंसक झड़पों के दो दिन बाद ही इसराइल और हमास ने एक-दूसरे पर हमले शुरू कर दिए थे.

ग़ज़ा में अब तक कम से कम 232 लोगों की जान जा चुकी है. ग़ज़ा पर नियंत्रण करने वाले हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, मारे गए लोगों में लगभग 100 औरतें और बच्चे हैं.

इसराइल का कहना है कि ग़ज़ा में मारे जाने वालों में कम से कम 150 चरमपंथी शामिल थे. हमास ने अपने लोगों की मौत के बारे में कोई आँकड़ा नहीं दिया है.

वहीं इसराइल के अनुसार उनके यहाँ 12 लोगों की मौत हुई जिनमें दो बच्चे शामिल थे.

बुधवार को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से कहा था कि "उन्हें अपेक्षा है कि आज ग़ज़ा में जारी लड़ाई में कमी आएगी जिससे युद्ध-विराम का रास्ता निकल सके."

मिस्र, क़तर और संयुक्त राष्ट्र ने भी इसराइल और हमास के बीच मध्यस्थता करने में अहम भूमिका निभाई.

मिस्र के सरकारी टीवी पर बताया गया था कि राष्ट्रपति अब्दुल फ़तेह अल-सीसी ने संघर्ष-विराम करवाने के लिए दो सुरक्षा प्रतनिधिमण्डलों को इसराइल और फ़लस्तीनी क्षेत्रों में भेजा है. (bbc.com)

-सुमी खान
ढाका, 21 मई| बांग्लादेश सैटेलाइट कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल) ने निजी टेलीविजन स्टेशनों एसएटीवी और चैनल नाइन का बंगबंधु सैटेलाइट-1 के जरिए प्रसारण बंद कर दिया है।

गुरुवार की रात कदम उठाए जाने के बाद, एसएटीवी ने बकाया चुकाने के लिए कदम उठाए, जिसके बाद निलंबन वापस ले लिया गया। इसके बारे में शुक्रवार को बीएससीएल के अध्यक्ष ने आईएएनएस को इसकी पुष्टि की।

वर्तमान में बंगबंधु सैटेलाइट-1 के माध्यम से 32 निजी और चार सरकारी टेलीविजन स्टेशन चल रहे हैं। इसके अलावा सैटेलाइट के जरिए डीटीएच (डायरेक्ट टू होम) सर्विस भी दी जा रही है।

बीएससीएल के चेयरमैन शाहजहां महमूद ने कहा, दो चैनलों का सैटेलाइट ट्रांसमिशन गुरुवार रात को बंद कर दिया गया था। कंपनी अब बकाया वसूलने के लिए कड़ा रुख अपना रही है।

हालांकि, बीएससीएल ने दो टेलीविजन स्टेशनों पर बकाया राशि का खुलासा नहीं किया है।

शाहजहां ने कहा, एसएटीवी ने बकाया चुकाने के लिए पहले ही कदम उठा लिए हैं और चैनल नाइन ने भी कहा है कि वह जल्द ही बिलों का भुगतान करेगा। इसलिए चैनल का निलंबन वापस ले लिया गया है।

उन्होंने कहा, एसएटीवी शुक्रवार दोपहर से ऑन एयर हो गया है। चैनल नाइन का प्रसारण कनेक्शन बिल के भुगतान के तुरंत बाद बहाल कर दिया जाएगा।

शाहजहां ने यह भी उल्लेख किया कि कंपनी ने यह निर्णय तब लिया, जब प्रसारकों ने बकाया राशि के भुगतान के लिए कई रिमाइंडर (अनुस्मारक) पर ध्यान नहीं दिया।

उन्होंने कहा, इसके बाद हमने तय किया है कि जिन्होंने पिछले साल दिसंबर तक अपने बकाया का भुगतान नहीं किया है, उनकी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि कई चैनलों ने बकाया भुगतान किया है और इसलिए कंपनी ने भी लचीलापन दिखाया है। कंपनी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अब इस संबंध में सख्त रुख अपनाएगी।  (आईएएनएस)

यूरोपीय संघ के सांसदों ने अपने सदस्य देशों को पर्यावरणीय न्याय हासिल करने के लिए और ज्यादा कदम उठाने की अपील तो की लेकिन विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए और ज्यादा धन देने की एक अन्य अपील को खारिज कर दिया.

  dw.com

यूरोपीय संसद ने एक रिपोर्ट पारित की है जिसमें संयुक्त राष्ट्र से पर्यावरणीय न्याय पर वैश्विक कानूनी खांचा तैयार किए जाने की अपील की गई है. इस रिपोर्ट में यूरोपीय संघ से भी मानवाधिकारों और जलवायु परिवर्तन के आपसी संबंधों को अपनी नीतियों में रोपने का अनुरोध किया गया है. जैसे कि ऐसे देशों की एक सूची बनाने की बात की गई है जिनेक लिए यूरोप को पर्यावरण की सुरक्षा में लगे कार्यकर्ताओं और आदिवासियों की मदद बढ़ानी चाहिए.

इस रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने वालीं स्पेन की सांसद मारिया सोराया रोड्रीगेज रामोस ने कहा, "मानवाधिकारों के पर्यावरण परिवर्तन से संबंध की जहां तक बात है तो हम चाहते हैं कि एक बड़ा कदम उठाया जाए."

विकासशील देशों पर जलवायु परिवर्तन के असर खारिज

यूरोपीय संसद ने एक अन्य रिपोर्ट को खारिज कर दिया है जिसमें विकसित देशों पर जलवायु परिवर्तन के असर की बात की गई है और यूरोपीय संघ से ऐसे देशों की आर्थिक मदद की अपील की गई है. विकसित देशों की जलवायु परिवर्तन से लड़ने में आर्थिक मदद के मामले में यूरोपीय संघ और इसके सदस्य देश सबसे ऊपर हैं. हालांकि सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर सहयोग बढ़ाने का दबाव है ताकि विकसाशील देशों में उत्सर्जन को तेजी से रोका जा सके.

लेकिन मदद बढ़ाने की अपील को यूरोपीय संसद ने थोड़े से बहुमत से खारिज कर दिया. इसके पक्ष में 255 मत पड़े जबकि 260 सदस्यों ने मदद बढ़ाने के विरोध में वोट डाला. 170 सांसद गैरहाजिर रहे. ग्रीन पार्टी के सौ से ज्यादा सदस्य गैरहाजिर रहे क्योंकि रिपोर्ट में से एक हिस्सा हटा दिया गया था. इस हिस्से में कहा गया था कि यूरोपीय संघ को जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले माइग्रेशन को शरण देने का एक आधार मानना चाहे. इस हिस्से को दक्षिणपंथी झुकाव वाले ईपीपी समूह ने हटा दिया.

फ्रांस की ग्रीन सांसद कैरोलाइन रूज ने कहा कि इस हिस्से के हटाए जाने के बाद यह रिपोर्ट इतनी कमजोर हो गई है कि इसका समर्थन नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा, "जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित होने वाले लोगों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है.”

क्लाइमेट जस्टिस क्या है?

‘पर्यावरणीय न्याय' जलवायु परिवर्तन के विभिन्न देशों पर अलग-अलग मात्रा में हो रहे प्रभावों की असमानता की बात करता है. उदाहरण के लिए जिन देशों और समुदायों का ग्लोबल वॉर्मिंग बढ़ाने में सबसे कम योगदान है, उन पर समुद्र के बढ़ते जल स्तर और भयावह तूफानों की मार सबसे ज्यादा पड़ रही है.

मार्च 2019 में संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण सुरक्षा पर हुई उच्च स्तरीय बैठक के दौरान आयरलैंड की पूर्व राष्ट्रपति मैरी रॉबिन्सन ने समझाया कि क्लाइमेट जस्टिस इस पूरे विमर्श को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से अलग ले जाकर मानवाधिकार आंदोलन के रूप में पेश करता है और उन सबसे कमजोर लोगों और समुदायों की बात करता है जिन पर जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर हो रहा है. उन्होंने कहा, "हाल ही में युवाओं और स्कूली बच्चों ने जिस तरह पर्यावरण के समर्थन में प्रदर्शन और मार्च किए हैं, उससे हमें समझ आने लगा है कि जलवायु परिवर्तन किस तरह एक पीढ़ी का दूसरे पर अन्याय है. ”

क्लाइमेट जस्टिस की मांग करने वाले कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और बोझ का बंटवारा पीड़ितों के बीच न्यायसंगत होना चाहिए. यानी जो लोग या देश जलवायु परिवर्तन के लिए ज्यादा दोषी हैं, इसके खिलाफ लड़ाई में उनका योगदान भी ज्यादा होना चाहिए.

वीके/एए (रॉयटर्स, एएफपी)

स्पेन और मोरक्को के बीच एक नया संकट धीरे-धीरे बड़ा हो रहा है. हजारों लोग मोरक्को छोड़ कर पड़ोस में स्थित स्पेन के एन्क्लेव सेउता चले गए हैं. लेकिन इस मामले की जड़ें करीब 2,000 किलोमीटर दूर हैं.

     डॉयचे वैले पर कैर्स्टन क्निप की रिपोर्ट 

करीब 6,000 लोग मोरक्को से स्पेन के छोटे से एन्क्लेव सेउता चले गए हैं. उनमें से कई तैर कर गए तो कुछ लोगों ने रबर की डिंगियों का इस्तेमाल किया. इन कोशिशों में कम से कम एक व्यक्ति डूब गया. मोरक्को ने अभी इस बारे में कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है लेकिन देश के मानवाधिकार मंत्री मुस्तफा रमीद पहले फेसबुक पर स्पेन के व्यवहार की आलोचना कर चुके हैं. उन्होंने आरोप लगाया था कि स्पेन उनके देश के खिलाफ हथियार उठाने वाले लोगों को शरण दे रहा है. संभवतया उनका इशारा पोलीसारियो फ्रंट के नेता ब्राहिम घाली की ओर था जिनका अप्रैल से ही उत्तरी स्पेन में कोविड के कारण इलाज चल रहा है.

पोलीसारियो फ्रंट एक स्वतंत्रता आंदोलन है जो पश्चिमी सहारा के एक इलाके पर अपना कब्जा बताता है. मोरक्को इस इलाके को अपना बताता है. यूं तो सेउता से लगते तटीय इलाके पर सुरक्षाबलों की भारी तैनाती रहती है लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि घाली को स्पेन ले जाए जाने के बाद मोरक्को ने जानबूझकर सुरक्षा कम कर दी. पिछले हफ्ते स्पेन के सर्वोच्च न्यायालय ने घाली को संभावित युद्ध अपराधों के मामले में कानूनी नोटिस जारी किया है.

मोरक्को क्यों परेशान है?
मोरक्को सरकार चिंतित इस बात को लेकर है कि यूरोपीय संघ का एक सदस्य घाली का इलाज कर रहा है. उसे लगता है कि इससे पश्चिमी सहारा पर उसका दावा कमजोर पड़ता है जबकि उसे उम्मीद थी कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय से उसके इस दावे का समर्थन मिलेगा. ऐसी उम्मीद पिछले साल दिसंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के बाद जगी थी. तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कहा था कि वह मोरक्को के इस दावे को मान्यता देंगे. माना गया कि मोरक्को के इस्राएल के साथ कूटनीतिक रिश्ते स्थापित करने के एवज में उसे यह मान्यता मिली है. लेकिन घाली को लेकर स्पेन के कदम ने मोरक्को को उलझन में डाल दिया है.

इस विवाद में जर्मनी का पक्ष
पश्चिमी सहारा को लेकर मोरक्को जर्मनी से भी उलझा हुआ है. मई की शुरुआत में इस उत्तर अफ्रीकी देश ने बर्लिन से अपने राजदूत को यह कहते हुए वापस बुला लिया था कि जर्मनी की गतिविधियां उसके प्रतिकूल हैं. जर्मनी ने अमेरिका द्वारा पश्चिमी सहारा पर मोरक्को के दावे को मान्यता दिए जाने की आलोचना की थी. उसने तो इस मामले पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक तक बुला ली थी.

विवाद की शुरुआत कैसे हुई?
इस पूरे विवाद की शुरुआत 1884 से होती है जब कथित कॉन्गो सम्मेलन के तहत अफ्रीका के बड़े हिस्सों को यूरोप की तत्कालीन साम्राज्यावादी ताकतों के बीच बांट दिया गया था. पश्चिमी सहारा कहा जाने वाला इलाका तब स्पेन के प्रभाव में आ गया था. 1976 में स्पेन उस इलाके से पीछे हटने लगा. तब मोरक्को और मॉरिटेनिया दोनों ने इस इलाके पर दावे शुरू दिए. लेकिन 1979 में मॉरिटेनिया ने अपना दावा छोड़ दिया और मोरक्को ने पश्चिमी सहारा के दक्षिणी हिस्से पर कब्जा कर लिया.

पोलिसारियो फ्रंट क्या है?
पोलिसारियो फ्रंट एक स्पैनिश नाम है जिसे अंग्रेजी में पॉप्युलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ सेगुआ अल हमरा एंड रियो डे ओरो कहा जा सकता है. इसकी स्थापनी 1973 में हुई थी. पूरे नाम मे शामिल ये दोनों इलाके पश्चिमी सहारा में हैं और पोलिसारियो का मकसद पश्चिमी सहारा में एक स्वतंत्र देश की स्थापना है.1970 के दशक में मोरक्को के बहुत से लोग रहने के लिए उन इलाकों चले गए थे, जिसे पोलीसारियो ने सहारन अरब डेमोक्रैटिक रिपब्लिक कहा था. 1975 में मोरक्को की सेना से उनका हिंसक विवाद शुरू हो गया. पोलीसारियो को पड़ोसी अल्जीरिया का समर्थन भी मिलता है. वहीं पश्चिमी सहारा के शरणार्थी बड़ी संख्या में हैं. 1991 में दोनों पक्षों के बीच एक युद्ध विराम का ऐलान हुआ जो कमोबेश अब तक जारी है. हालांकि पिछले साल पहली बार युद्ध विराम का पहला गंभीर उल्लंघन हुआ था.

पश्चिमी सहारा इतना जरूरी क्यों है?
यह इलाका खनिज संपन्न है. दुनिया के सबसे बड़े फॉस्फेट भंडार यहां मिलते हैं. पूरी दुनिया का ज्ञात लगभग 72 प्रतिशत भंडार इसी इलाके में है. 1991 के युद्ध विराम से पहले मोरक्को ने सीमा पर एक दीवार भी बनानी शुरू कर दी थी जिस कारण खनिजों वाले ज्यादातर इलाके पर मोरक्को का कब्जा है. सहारन अरब डेमोक्रैटिक रिपब्लिक को लगभग 50 देश मान्यता देते हैं. अफ्रीकी संघ भी उसे मानता है और इसे अक्सर ‘गैर-स्वशासी क्षेत्र' कहा जाता है. बल्कि अफ्रीकी संघ का सदस्य तो यह 1984 से है. और तभी से मोरक्को ने संघ से नाता तोड़ लिया था. तब के बाद 2017 में उसकी संघ में वापसी हुई. सहारन अरब डेमोक्रैटिक रिपब्लिक के कानूनी दर्जे को लेकर अलग-अलग हल सुझाए गए हैं मसलन इसे मोरक्को के भीतर ही स्वायत्तता दे दी जाए. संयुक्त राष्ट्र के मिशन फॉर रेफरेंडम इन वेस्टर्न सहारा को सबसे पहले तो इसी इलाके में जनमत संग्रह कराने के लिए भेजा गया था ताकि वहां के लोग अपना भविष्य खुद चुन सकें. लेकिन आज भी इस विवाद के एक सर्वमान्य हल के लिए विचार-विमर्श जारी है. (dw.com)

इस्राएल और हमास के बीच मिस्र की मध्यस्थता से 11 दिनों से जारी संघर्ष थम गया है. लेकिन हमास ने चेतावनी दी कि उसके हाथ अभी भी "ट्रिगर पर हैं". विश्व नेताओं ने इस्राएल और हमास के बीच संघर्ष विराम का स्वागत किया है.

   (dw.com)

इस्राएल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतनयाहू के कार्यालय ने गुरुवार देर रात गजा में संघर्ष विराम की घोषणा की. इस्राएल मीडिया से बात करते हुए, इस्राएल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने संघर्ष विराम को "चुप्पी के लिए मौन" बताया. हमास के एक अधिकारी ने भी इसकी पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि यह सीजफायर शुक्रवार रात 2 बजे से प्रभावी हो गया. हमास के एक नेता ने भी रॉयटर्स को खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि यह एक "द्विपक्षीय और एक साथ युद्धविराम" है जो शुक्रवार की रात स्थानीय समयानुसार 2 बजे से प्रभावी हुआ. बातचीत और युद्धविराम की घोषणा शुरू होने के बाद गजा में लोग घरों के बाहर निकल आए और अल्ला हू अकबर के नारे लगाए. इस्राएल के रक्षा मंत्री बेनी गांत्स ने ट्वीट में कहा कि हमास के खिलाफ हमलों से "अभूतपूर्व सैन्य लाभ" हुआ है. 

गजा में जश्न का माहौल
हमास ने युद्धविराम को "फलस्तीनी लोगों की जीत" बताया और कहा कि लड़ाई में नष्ट हुए सभी घरों का पुनर्निर्माण किया जाएगा. युद्धविराम की घोषणा के बाद ही गजा के लोग काफी खुश नजर आए, वहां अचानक युद्ध की जगह जश्न का माहौल हो गया. बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और नारेबाजी की और फलस्तीन का झंडा लहराने लगे. लड़ाई में दोनों पक्षों ने संघर्ष विराम को जीत बताया है. इस्राएल के प्रधानमंत्री के कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि गजा पर हमले ने "महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं ... जिनमें से कुछ अभूतपूर्व हैं." पिछले 11 दिनों में गजा पर इस्राएल की बमबारी में 232 फलस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें 65 बच्चे और तीन दर्जन से अधिक महिलाएं शामिल हैं. वहीं हमास के रॉकेट हमले में दो इस्राएली सैनिकों समेत 12 लोगों की मौत हुई है. लड़ाई में 1,500 से अधिक फलस्तीनी घायल हुए और कई स्कूल, अस्पताल और सैकड़ों अन्य आवासीय भवन नष्ट हो गए, वहीं इस्राएल में हमास द्वारा दागे रॉकेट में सैकड़ों लोग घायल हुए जिनका इलाज चल रहा है. 

इस्राएल और हमास के बीच 10 मई को लड़ाई की शुरुआत हुई जिसके बाद दोनों तरफ से हवाई हमले का सिलसिला शुरू हुआ था. इस्राएल के मुताबिक उसने हवाई हमलों के जरिए हमास के ठिकानों और सुरंग नेटवर्क को भी ध्वस्त करने में सफलता हासिल की है. गजा पट्टी से हमास के उग्रवादियों ने इस्राएल पर 4,000 से अधिक रॉकेट दागे और कई रॉकेट तो इस्राएल के भीतर तक जा पहुंचे, हालांकि इस्राएल के आयरन डोम हवाई प्रतिरक्षा सिस्टम ने हमास के रॉकेटों को हवा में ही नष्ट कर दिया.  

विश्व नेताओं की प्रतिक्रिया
व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संघर्ष विराम का स्वागत करते हुए कहा कि यह आगे बढ़ने का एक वास्तविक अवसर है. उन्होंने मध्यस्थता के प्रयासों के लिए मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी को धन्यवाद दिया. बाइडेन ने कहा, "मेरा मानना ​​​​है कि इस्राएल और फलस्तीन दोनों समान रूप से सुरक्षित और शांतिपूर्ण जीवन और समान स्वतंत्रता, समृद्धि और लोकतांत्रिक मूल्यों के हकदार हैं. मुझे लगता है कि हमने प्रगति की है." अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन आने वाले दिनों में मध्य पूर्व का दौरा करने वाले हैं, जहां वह अपने इस्राएली समकक्ष से भी मुलाकात करेंगे. 

संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंटोनियो गुटेरेश ने भी संघर्ष विराम का स्वागत किया और मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की. उन्होंने फलस्तीन और इस्राएल से समस्या की जड़ तक जाने और इसका समाधान निकालने का भी आग्रह किया. उन्होंने कहा, "मैं इस बात पर जोर देता हूं कि शांति बहाली से परे संघर्ष के मूल कारणों को हल करने के लिए गंभीर बातचीत में शामिल होना इस्राएल और फलस्तीनी नेताओं की जिम्मेदारी है."

यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने भी दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम का स्वागत किया है. मिशेल ने एक ट्वीट किया, "11 दिनों के संघर्ष को समाप्त करने के लिए इस्राएल और हमास के बीच संघर्ष विराम की घोषणा का स्वागत है. नागरिकों के लिए शांति और सुरक्षा के लिए इस अवसर का लाभ लिया जा सकता है."

एए/सीके (रॉयटर्स, एएफपी)
 

-राघवेंद्र राव

पिछले साल सितंबर में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की एक वर्चुअल बैठक चल रही थी. कुछ ही देर बाद भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल उठे और इस बैठक को छोड़कर चले गए.

ऐसा करने के पीछे वजह ये थी कि बैठक में शामिल पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने अपने पीछे पाकिस्तान का एक नया राजनीतिक नक़्शा लगाया हुआ था जिसमें जम्मू-कश्मीर को एक विवादित क्षेत्र और सर क्रीक और गुजरात के जूनागढ़ को पाकिस्तान के हिस्से के तौर पर दिखाया गया था.

इस बैठक की मेज़बानी रूस कर रहा था और उसने पाकिस्तान को उस नक़्शे को न इस्तेमाल करने की सलाह दी थी. लेकिन पाकिस्तानी प्रतिनिधि उस नक़्शे को इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटना चाहते थे.

वो पाकिस्तानी प्रतिनिधि मोईद यूसुफ़ थे जिन्हें 18 मई को पाकिस्तान का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है.

मोईद बमुश्किल चालीस साल के हैं और वे मुख्य तौर पर अकादमिक हलक़े से आते हैं, उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के स्कॉलर के तौर पर जाना जाता है.

पाकिस्तान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर अब तक ज़्यादातर अनुभवी सैनिक अधिकारी ही बैठते रहे हैं, मोईद का, यहाँ तक कि उनके परिवार का भी पाकिस्तान की सेना से कोई ताल्लुक़ नहीं है.

वे अंडर ग्रैजुएट के तौर पर ही पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चले गए थे. बॉस्टन यूनिवर्सिटी एलुम्नाइ एसोसिएशन की वेबसाइट बताती है कि वे बहुत कम उम्र में ही बहुत सारी अकादमिक उपलब्धियाँ हासिल कर चुके हैं.

वेबसाइट को यूसुफ़ ने अपने बारे में बताया था, "मैं डॉक्टरों के परिवार से आता हूँ. मेरे दादा, मेरे माता-पिता और मेरी बहन सब डॉक्टर हैं. मेरे परिवार के लोग यही चाहते थे कि मैं भी डॉक्टर बनूँ. यह एक तरह से सुरक्षित करियर था और मेरे लिए तय भी था."

"लेकिन पाकिस्तान में सियासत लोगों का असली शग़ल है. चाय पीते हुए सियासत की ही बातें होती हैं. मुझे शुरुआत से ही लगा कि सियासत की बातें करने वाली दुनिया मुझे रास आएगी."

नियुक्ति के बाद अटकलों का बाज़ार गर्म
कभी पेशेवर गोल्फ़र बनने की तमन्ना रखने वाले यूसुफ़ ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति का गहन अध्ययन करने का फ़ैसला किया और पढ़ाई-लिखाई के रास्ते वे देश के सबसे अहम पदों में से एक पर जा पहुँचे हैं.

यूसुफ़ के पाकिस्तान के एनएसए बनने के बाद अटकलों का बाज़ार गर्म है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बैक-चैनल डिप्लोमेसी के एक नए दौर की शुरुआत होने जा रही है.

जब इस साल फ़रवरी में भारत और पाकिस्तान ने सरहद पर संघर्षविराम की घोषणा की थी तो ऐसा माना जा रहा था कि ये डोवाल और यूसुफ़ के बीच हुई बैक-चैनल डिप्लोमेसी का नतीजा था.

यूसुफ़ ने इस बात को सिरे से ख़ारिज करते हुए कहा था कि उनके और डोवाल के बीच ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है. उन्होंने तब कहा था कि नियंत्रण रेखा पर संघर्षविराम डीजीएमओ के स्थापित चैनल के माध्यम से हुई चर्चा का परिणाम है. साथ ही, यह भी कहा कि ऐसी चर्चाएं लोगों की नज़रों से परे ही होती हैं.

यूसुफ़ को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान ख़ान के विशेष सहायक के रूप में दिसंबर 2019 में नियुक्त किया गया था और उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था. इस भूमिका में यूसुफ़ का काम प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक योजनाओं पर सलाह देना था.

एनएसए के पद पर नियुक्त होने के बाद यूसुफ़ का दर्जा केंद्रीय मंत्री का कर दिया गया है.

एनएसए के पद पर उनकी नियुक्ति पाकिस्तान की विदेश नीति को एक नई दिशा देने की कोशिश में उठाया गया क़दम हो सकता है.

यूसुफ़ अमेरिकी राजनयिकों और थिंक टैंकों के साथ अच्छे संबंध रखते हैं और पाकिस्तानी सेना के साथ भी उनके रिश्ते ख़राब नहीं हैं.

दिलचस्प बात यह है कि इमरान ख़ान की तहरीक-ए-इंसाफ़ पार्टी की सरकार ने 2019 में एनएसए के पद को ख़त्म कर दिया था. उस वक़्त यह अटकलें लगाई गई थीं कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद क़ुरैशी एनएसए की नियुक्ति के ख़िलाफ़ थे.

यूसुफ़ की नियुक्ति कुरैशी की आक्रामक विदेश नीति को संतुलित करने की एक कोशिश भी हो सकती है. हाल ही में क़ुरैशी ने भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ चीज़ों के व्यापार की बहाली को रोक दिया था.

दरअसल, एक उच्चस्तरीय समिति ने ये सिफ़ारिश की थी की पाकिस्तान को भारत से चीनी और कपास का आयात करना चाहिए. सरहद पर संघर्ष विराम के कुछ दिन बाद ही इस व्यापार की बहाली की कोशिश की जा रही थी, लेकिन क़ुरैशी ने इससे इनकार कर दिया.

वरिष्ठ पाकिस्तानी पत्रकार वुसअतुल्लाह ख़ान का कहना है कि यूसुफ़ की एनएसए के तौर पर नियुक्ति कोई बड़ी बात नहीं है.

वे कहते हैं, "यह ज़ाहिर है कि ये एक सलाहकार वाला ओहदा है. भारत और पाकिस्तान में एनएसए की ज़िम्मेदारियां तक़रीबन एक सी हैं. फ़र्क़ यह है कि पाकिस्तान में आर्मी की भूमिका हावी रहती है."

वुसअतुल्लाह कहते हैं कि "वे एक पढ़े-लिखे आदमी हैं, नौजवान हैं, उनका तजुर्बा अंतरराष्ट्रीय स्तर का है और वो इस भू-भाग को अच्छे से जानते हैं. उनका मानना है कि यूसुफ़ का पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से कोई संघर्ष नहीं होगा क्योंकि वे सीधे प्रधानमंत्री इमरान ख़ान को जवाबदेह हैं."

2019 की फ़रवरी में हुए पुलवामा हमले और बालाकोट हवाई हमले के बाद यूसुफ़ ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान एक वास्तविक परमाणु संकट के क़रीब हैं और यह मामला तेज़ी से बिगड़ सकता है.

उन्होंने यह भी कहा था कि शीत युद्ध के विपरीत, भारत और पाकिस्तान के पास संकट को कम करने का कोई भरोसेमंद साधन नहीं है.

यूसुफ़ ने कहा था कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि वे ये तो जानते हैं कि संकट कैसे शुरू होता है, लेकिन युद्ध कहाँ जाता है, वे नहीं जानते.

उस वक़्त यूसुफ़ ने यह भी कहा था कि अतीत में जब-जब भारत और पाकिस्तान एक बड़े संकट में पड़े हैं, तो अमेरिका ने ही मध्यस्थता करके उन्हें पीछे हटने के लिए राज़ी किया है. साथ ही, यह भी कहा था कि अतीत में शटल कूटनीति ही काम आई जब अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के वरिष्ठ अधिकारी दोनों देशों में आए और उन्हें एहसास दिलाया कि टकराव को रोकने की ज़रुरत है.

यूसुफ़ ने कहा था कि उस शटल डिप्लोमेसी को तुरंत शुरू करने की ज़रुरत है.

यूसुफ़ यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ़ पीस के एशिया सेंटर के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट हैं. उनका शोध पाकिस्तान में आतंकवाद को कम करने और दक्षिण एशियाई संकट प्रबंधन में अमेरिका की भूमिका पर केंद्रित रहा है.

उनकी हालिया किताब 'ब्रोकेरिंग पीस इन न्यूक्लियर एनवीरोंमेंट्स: यूएस क्राइसिस मैनेजमेंट इन साउथ एशिया' मई 2018 में स्टैनफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने प्रकाशित की थी.

लंबे समय तक बॉस्टन और वॉशिंगटन में रह चुके यूसुफ़ बोस्टन विश्वविद्यालय से अंतरराष्ट्रीय संबंधों में पोस्ट ग्रैजुएट और राजनीति विज्ञान में डॉक्टरेट कर चुके हैं. वे बॉस्टन यूनिवर्सिटी, जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी और क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुके हैं.

यूएसआईपी में शामिल होने से पहले यूसुफ़ बॉस्टन यूनिवर्सिटी के पैरडी स्कूल ऑफ़ ग्लोबल स्टडीज़ में फ्रेडरिक एस. पैरडी सेंटर में फ़ेलो थे और साथ ही हार्वर्ड केनेडी स्कूल के मोसावर-रहमानी सेंटर में रिसर्च फ़ेलो थे.

उन्होंने ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट में भी काम किया है. युसूफ़ ने एशियन डेवेलपमेंट बैंक, विश्व बैंक और स्टॉकहोम पॉलिसी रिसर्च के लिए भी बतौर सलाहकार काम किया है.

बीबीसी पर प्रसारित हुए ब्रिटेन की राजकुमारी डायना के इंटरव्यू को लेकर हुई जाँच में कहा गया है कि इंटरव्यू हासिल करने के लिए पत्रकार मार्टिन बशीर ने "ग़लत" तरीक़े का इस्तेमाल किया.

जाँच रिपोर्ट के अनुसार 1995 में राजकुमारी का इंटरव्यू पाने के लिए मार्टिन बशीर ने जिन तरीक़ों का इस्तेमाल किया उसे बीबीसी ने छिपाया था.

अब एक स्वतंत्र जाँच रिपोर्ट में इस बात की पूरी जानकारी छापी गई है कि ये इंटरव्यू कैसे हासिल किया गया था.

जाँच टीम की अध्यक्षता करने वाले रिटायर्ड जज लॉर्ड डायसन ने कहा है, "इंटरव्यू हासिल करने के लिए जिन तरीक़ों का इस्तेमाल किया गया वो बीबीसी की पहचान रहे ईमानदारी और पारदर्शिता के जैसे उच्च मानकों से कमतर थी."

इंटरव्यू के लिए गर्व है: मार्टिन बशीर
रिपोर्ट के अनुसार बशीर ने डायना से मुलाक़ात के लिए उनके भाई अर्ल स्पेन्सर का भरोसा हासिल किया और इसके लिए बशीर ने उन्हें फ़र्ज़ी दस्तावेज़ दिखाए.

रिपोर्ट में कहा गया है कि बशीर ने बीबीसी में अपने मैनजरों से भी ये झूठ कहा कि उन्होंने किसी को फ़र्ज़ी दस्तावेज़ नहीं दिखाए हैं. लेकिन जाँच रिपोर्ट में 1995 में बशीर ने जो कहा उसमें के कुछ हिस्से को "भरोसा लायक़ नहीं और कुछ मामलों में बेईमान" बताया गया है.

मार्टिन बशीर ने एक बयान जारी कर उन दस्तावेज़ों के लिए माफ़ी माँगी है और कहा है कि राजकुमारी डायना के इंटरव्यू के लिए वो "बेहद गौरवान्वित महसूस" करते हैं.

उन्होंने कहा, "इंटरव्यू देने का फ़ैसला राजकुमारी का निजी फ़ैसला था और इसका बैंक के दस्तावेज़ों से कोई लेना देना नहीं था."

"अपनी ख़ुद की लिखाई में जाँच के लिए लॉर्ड डायसन को जो दस्तावेज़ दिए गए थे (और जो रिपोर्ट के साथ छापा गया है) उससे ये साबित होता है."

इंटरव्यू को लेकर क्या है विवाद?
रिपोर्ट में कहा गया है कि बीबीसी अपने मानकों पर खरा उतरने में "स्पष्ट तौर पर नाकाम रहा" और "इसके लिए दुख है."

बीबीसी के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी ने कहा है कि "रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रिंसेज़ ऑफ़ वेल्स डायना बीबीसी के साथ इंटरव्यू के आइडिया को लेकर उत्साहित थीं लेकिन ये स्पष्ट है कि इस इंटरव्यू को हासिल करने की प्रक्रिया बीबीसी से दर्शकों की उम्मीद के अनुसार नहीं थी. हमें इस बात का खेद है. लॉर्ड डायसन ने इन ख़ामियों को साफ़ तौर पर बताया है."

उन्होंने कहा, "उस समय के मुक़ाबले आज के वक़्त में बीबीसी में काफ़ी बेहतर प्रक्रियाएं हैं. उस वक्त इंटरव्यू को हासिल करने के तरीक़े को बेहतर किया जा सकता था."

"उस समय क्या इसका पता लगाने के लिए बीबीसी को और कोशिशें कर के इस मामले की तह तक पहुँचना चाहिए था और उसके पास जो जानकारी है उसे लेकर और पारदर्शी होना चाहिए था."

"सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत जाने के बाद बीबीसी वक़्त में पीछे नहीं जा सकता लेकिन पूरे तौर पर बिना शर्त माफ़ी माँग सकता है. और आज बीबीसी यही कर रहा है."

इंटरव्यू में राजकुमारी डायना ने क्या-कुछ बताया था?
बीबीसी पैनोरमा पर प्रसारित हुए इस इंटरव्यू में उन्होंने उस वक़्त राजघराने, अपने पति राजकुमार चार्ल्स के साथ अपनी शादी और राजकुमार के कैमिला पार्कर से रिश्तों पर खुलकर बात की थी.

बीबीसी के लिए ये इंटरव्यू बेहद अहम साबित हुआ था. इससे पहले किसी ने टेलीविज़न पर राजपरिवार के किसी सदस्य ने परिवार के बारे में इतनी बातें नहीं की थीं.

उस इटरव्यू की ख़ास बातें

• इंटरव्यू में राजकुमारी ने अपने अफ़ेयर की बात मानी
• उन्होंने बताया था कि उनके पति राजकुमार चार्ल्स का अफ़ेयर कैमिला पार्कर-बोवल्स (अब राजकुमार की पत्नी और डचेज़ ऑफ़ कॉर्नवेल) के साथ है जिस कारण वो असहज महसूस करती हैं.
• अपनी शादी के बारे में उन्होंने कहा था कि इस शादी में "तीन लोग शामिल हैं."
• उन्होंने कहा था कि उन्हें बुलिमिया है. ये एक तरह की इमोशनल समस्या है जिसमें व्यक्ति को अपना वज़न घटाने की तीव्र इच्छा होती है. उसे कभी अचानक बहुत ज़्यादा खाने की इच्छा होती है तो कभी भूखे रहने की और उल्टियां करने की.
• उन्होंने इस बात की तरफ़ भी इशारा किया कि राजा बनने पर शायद राजकुमार चार्ल्स ज़िम्मेदारी संभाल न पाएं.
• उन्होंने कहा था कि राजकुमार चार्ल्स के स्टाफ़ ने उनके ख़िलाफ़ एक तरह का अभियान छेड़ा हुआ है.
• आज से 27 साल पहले 1995 में हुए इस इंटरव्यू को 2.3 करोड़ लोगों ने देखा था.

उस समय उनके इस इंटरव्यू को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया था. इंटरव्यू के प्रसारित होने के कुछ देर बाद महारानी ने राजकुमार चार्ल्स और राजकुमारी डायना को ख़त लिख कर तलाक़ लेने को कहा.

31 अगस्त 1997 को राजकुमारी डायना की एक कार हादसे में मौत हो गई थी.

राजकुमारी डायना के भाई ने लगाया था आरोप
दरअसल डायना के भाई अर्ल स्पेंसर ने आरोप लगाया है कि साल 1995 में बीबीसी के पत्रकार मार्टिन बशीर ने डायना को इंटरव्यू के लिए राज़ी करने में बैंक के जाली स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल किया.

अर्ल स्पेंसर ने साल 2020 में इस मामले की स्वतंत्र जाँच कराने की माँग करते हुए कहा था कि इस इंटरव्यू को पाने के लिए "बेईमानी" का सहारा लिया गया था.

डेली मेल को दिए एक अन्य इंटरव्यू में अर्ल स्पेंसर ने कहा था कि "मार्टिन बशीर ने मुलाक़ातों के दौरान शाही घराने के कई वरिष्ठ लोगों के ख़िलाफ़ झूठे और मानहानि से भरे दावे किए ताकि वह डायना तक पहुँच सकें और मेरा विश्वास हासिल कर सकें."
बीबीसी के चेयरमैन रिचर्ड शार्प ने कहा है कि जाँच में सामने आई जानकारी को बीबीसी "स्वीकार" करता है.

उन्होंन कहा, "बीबीसी लॉर्ड डायसन की रिपोर्ट के छपने का स्वागत करता है और इसमें छपी जानकारी को खुले दिल से स्वीकार करता है. हम इस बात को मानते हैं कि ऐसी नाकामियां रहीं जिन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता. हम ये भी मानते हैं कि ये ऐतिहासिक ग़लतियां थीं."

रिपोर्ट के छपने से पहले अर्ल स्पेन्सर ने सोशल मीडिया पर अपनी और राजकुमारी डायना की एक तस्वीर पोस्ट की और लिखा, "कुछ रिश्ते लंबे चलते हैं."

इस इंटरव्यू को लेकर बीबीसी पर क्या थे आरोप?
इंटरव्यू हासिल करने के लिए फ़र्ज़ी दस्तावेज़ों का सहारा लेने की बात मीडिया में सामने आने के बाद बीबीसी ने इस मामले की जाँच के लिए इंटर्नल कमेटी बनाई थी. इस कमेटी ने साल 1996 में अपनी जाँच में बशीर, पैनोरमा और बीबीसी न्यूज़ पर लगे आरोपों को ख़ारिज कर दिया था.

उस समय डायरेक्टर ऑफ़ न्यूज़, टोनी हॉल (अब लॉर्ड हॉल) जिन्होंने ये जाँच की थी वो बाद में बीबीसी के डायरेक्टर जनरल बने.

साल 2019 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था.

इस इंटरव्यू के बारे में आलोचकों ने सवाल उठाए कि बीबीसी ने इंटरव्यू के लिए बशीर को इतनी जल्दी क्यों मंज़ूरी दे दी? उन्होंने जो बताया बीबीसी ने उस पर भरोसा किया और सच जानने के लिए अर्ल स्पेन्सर से कोई सवाल क्यों नहीं किया?

मार्टिन बशीर कौन हैं?
इंटरव्यू जिस वक़्त हुआ था उस वक़्त मार्टिन बशीर बीबीसी में जूनियर संवाददाता हुआ करते थे और उनके बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं थी कि उनका राजपरिवार में कोई कॉन्टैक्ट है. इसलिए जब उनके राजकुमारी के इंटरव्यू हासिल करने की बात सामने आई तो इससे लोगों को काफ़ी आश्चर्य हुआ.

लेकिन इंटरव्यू में जो बातें सामने आईं उसके बाद इस बात कि चर्चा थम गई.

कुछ साल बाद बशीर ट्रेवर मैकडॉनल्ड के कार्यक्रम में काम करने के लिए आईटीवी टुनाइट चले गए और इसके बाद उन्होंने कुछ और अमेरिकी नेटवर्क के साथ काम किया.

साल 2016 में वो यूके लौटे और उन्होंने बीबीसी में बतौर धार्मिक मामलों के संपादक की ज़िम्मेदारी संभाली. पिछले सप्ताह स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने बीबीसी को अलविदा कह दिया.

बीबीसी पैनोरमा को दिए इस इंटरव्यू की जाँच के बारे में रिपोर्ट को प्रसारित करने में एक सप्ताह की देरी हुई है. अब ये रिपोर्ट ब्रितानी समयानुसार शाम 7.00 बजे बीबीसी वन पर प्रसारित किया जाएगा. (bbc.com)

काठमांडू, 20 मई| नेपाल के प्रधानमंत्री के तौर पर के. पी. शर्मा ओली की पुनर्नियुक्ति के एक सप्ताह के बाद देश की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने गुरुवार को संविधान के अनुच्छेद 76 (5) के अनुसार एक नई सरकार के गठन का आह्वान किया।

भंडारी के कार्यालय ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति ने प्रतिनिधि सभा के सदस्यों से संविधान के अनुच्छेद 76 (5) के तहत नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए आधार पेश करने का आह्वान किया है।

ओली 10 मई को सदन में विश्वास मत हार गए थे। बाद में उसी शाम राष्ट्रपति भंडारी ने नेपाल के राजनीतिक दलों से बहुमत के वोटों के आधार पर गठबंधन सरकार बनाने का आह्वान किया था।

जब विपक्षी दल बहुमत के वोट हासिल करने में विफल रहे और गठबंधन सरकार बनने का रास्ता नहीं बन पाया तो 13 मई की शाम को राष्ट्रपति ने ओली को प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया, जो सदन में सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं।

अब ओली को संवैधानिक प्रावधान के अनुसार, एक महीने के भीतर फिर से सदन में विश्वास मत हासिल करना है।

गुरुवार को एक कैबिनेट बैठक में विश्वास मत की मांग के बिना ही राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 76 (5) को लागू करने की सिफारिश की गई।

संविधान के अनुच्छेद 76(5) के अनुसार, यदि कोई सदस्य ऐसा आधार प्रस्तुत करता है, जिस पर वह प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत प्राप्त कर सकता है, तो राष्ट्रपति ऐसे सदस्य को प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है।

राष्ट्रपति ने शुक्रवार शाम 5 बजे की समय सीमा तय की है।  (आईएएनएस)

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लतीशिया जेम्स के उस बयान से बौखला उठे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि ट्रंप ऑर्गनाइज़ेशन के ख़िलाफ़ अब आपराधिक जाँच की जा रही है.

लतीशिया जेम्स अमेरिका की शीर्ष अभियोजक हैं. वे ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले के उनके वित्तीय लेनदेन की जाँच कर रही हैं.

जेम्स की एक प्रवक्ता ने बुधवार को कहा था कि "ट्रंप की प्रॉपर्टी कंपनी के ख़िलाफ़ अब जाँच सिर्फ़ सिविल (दीवानी) नहीं रह गई है, यह अब आपराधिक जाँच का मामला भी है."

इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया है कि "वो कैसे भी इस मामले में अपराध तलाशने को बेताब हैं."

बीबीसी को मिली जानकारी के अनुसार, लतीशिया जेम्स के दफ़्तर ने मंगलवार को डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी को इसकी जानकारी दे दी थी कि उनके ख़िलाफ़ अब मामला सिर्फ़ दीवानी नहीं रह गया है.

हालांकि, इस मामले में लतीशिया जेम्स के कार्यालय और सिटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के कार्यालय की राय अलग-अलग समझी जाती है. लेकिन दोनों ही अपने अपने स्तर पर सबूतों की तलाश में लाखों पन्नों की वित्तीय लेनदेन की जानकारी खंगाल रहे हैं.

न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल ने अपने बयान में ये नहीं बताया कि आख़िर किस वजह से ट्रंप ऑर्गनाइज़ेशन के ख़िलाफ़ जारी जाँच के स्वभाव को दीवानी से आपराधिक में बदला गया और किन आरोपों का डोनाल्ड ट्रंप पर सीधे तौर पर प्रभाव पड़ेगा.

डोनाल्ड ट्रंप ने लतीशिया जेम्स और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी सायरस वेंस पर उनके ख़िलाफ़ राजनीतिक नाराज़गी निकालने का आरोप लगाया है क्योंकि दोनों ही डेमोक्रैट हैं.

डोनाल्ड ट्रंप के ऑफ़िस ने इस संबंध में जो बयान जारी किया है, उसमें उन्होंने इस जाँच को ख़ारिज किया और कहा कि "ये अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़े 'राजनीतिक विच हंट' को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है."

बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा "अभियोजन के तमाम प्रयासों के बावजूद वो मुझे वॉशिंगटन में रोकने में विफल रहे, इसलिए उन्होंने अपना गंदा खेल अब न्यूयॉर्क में शुरू किया है. लेकिन मैं वर्षों से इनका सामना कर रहा हूँ."

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के सबसे बड़े बेटे, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने इस जाँच को 'राजनीतिक पद का घोर दुरुपयोग' बताया है.

उन्होंने ट्विटर पर लतीशिया जेम्स का एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें जेम्स को कहते सुना जा सकता है कि "वो डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ सभी क़ानूनी विकल्पों को आगे बढ़ाने का वादा करती हैं."

यह वीडियो उस समय का बताया जा रहा है, जब जेम्स अटॉर्नी जनरल की भूमिका के लिए कैंपेन कर रही थीं.

इस वीडियो पर ट्रंप के पुराने सहयोगियों और उनके समर्थकों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार रहे स्टीफ़न मिलर ने कहा है कि "अमेरिकी क़ानून व्यवस्था बदला लेने के एक हथियार में बदल चुकी है, ये न्याय दिलाने की व्यवस्था नहीं बची."

मैनहैटन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी सायरस वेंस इस मामले में जाँच के दौरान कई न्यूज़ रिपोर्ट्स का हवाला दे चुकी हैं जिनमें कंपनी द्वारा बैंक और इंश्योरेंस फ़्रॉड के बारे में कहा गया था.

वेंस के ऑफ़िस ने फ़रवरी में कहा था कि उन्हें बड़ी मशक़्क़त से डोनाल्ड ट्रंप के टैक्स रिटर्न्स हाथ लगी हैं जो जाँच का हिस्सा होंगी.

अपने पूरे कार्यकाल के दौरान, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर तरह के दबाव के बावजूद अपनी टैक्स रिटर्न्स देने से इनकार करते रहे थे.

बताया गया है कि ट्रंप ऑर्गनाइज़ेशन के चीफ़ फ़ाइनेंशियल ऑफ़िसर और ट्रंप के परिवार के सदस्य एलन वीसलबर्ग इस जाँच के केंद्र में हैं.

उधर वक़्त तेज़ी से गुज़र रहा है. मैनहैटन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी सायरस वेंस का कार्यकाल दिंसबर में समाप्त हो रहा है और उनसे उम्मीद है कि वो इस मामले में साल के अंत तक आपराधिक शिकायत दर्ज करायें.

वॉशिंगटन में मौजूद बीबीसी संवाददाता विल ग्रांट के अनुसार, राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए डोनाल्ड ट्रंप हर तरह की जाँच को राजनीति से प्रेरित बताते रहे और उन्होंने उसे डेमोक्रैट्स की साज़िश बताया. लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है. वे अब अभियोजन से बच नहीं सकते और ये हालिया वृद्धि उनके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है.

उनके ख़िलाफ़ एक नहीं, बल्कि दो आपराधिक जाँच हो रही हैं जिनमें से एक उनके राजनीतिक करियर को ख़राब कर सकती है.

वहीं मैनहैटन वाले मामले में भी वो अब जाँच से बच नहीं सकते जिसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप पहले अड़े हुए थे.

बताया जा रहा है कि न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लतीशिया जेम्स को पूरा भरोसा है कि उनके पास इतने सबूत हैं कि दीवानी जाँच को आपराधिक जाँच में बदला जा सके. (bbc.com)

स्पेन के शोधकर्ताओं ने अब यायावर क्रिस्टोफर कोलंबस के जन्मस्थल पर जारी विवाद को पूरी तरह से खत्म करने का बीड़ा उठा लिया है. कई दशकों से जारी इस विवाद को डीएनए टेस्टिंग की मदद से सुलझाया जाएगा.

 (dw.com)

अमेरिका की खोज करने वाले मशहूर खोजी क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म कहां हुआ, यह सवाल इतिहासकारों और कुछ यूरोपीय देशों के लोगों को अक्सर आपस में उलझाता रहा है. इस संबंध में कई बातें कही जाती हैं. कुछ लोग मानते हैं कि कोलंबस स्पेन में जन्मे. कुछ उनकी पैदाइश पुर्तगाल की बताते हैं तो कुछ इटली की. अब यह विवाद सुलझाने के लिए डीएनए टेस्टिंग का सहारा लिया जाएगा.

ग्रेनाडा यूनिवर्सिटी में डीएनए स्टडी के प्रमुख शोधकर्ता होजे ऐंटोनियो लोरेंटे ने एक वीडियो न्यूज कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया, "हमें तो इसमें कोई संदेह ही नहीं है (कि कोलंबस का मूल इटली में है) लेकिन हम एक निष्पक्ष डाटा उपलब्ध करा सकते हैं जो मौजूदा सिद्धांतों की श्रृंखला को हमेशा के लिए बंद कर देगा.” ग्रेनाडा यूनिवर्सिटी ने कोलंबस के जन्मस्थान को लेकर अलग-अलग सिद्धांतों के पैरोकारों की एक बैठक बुलाई थी.

इन जन्मस्थानों में स्पेन के वैलेन्सिया, एस्पेन्योसा डे एनारेस, गैलिसिया और मयोर्का शामिल हैं. इसके अलावा पुर्तगाल अलेंतोहो और कई अन्य इलाकों का नाम लिया जाता है. जबकि इतिहासकार मानते हैं कि कोलबंस का जन्म 1451 में इटली के जेना में हुआ. लेखक और शौकिया इतिहासकार अलफोंसो सांच मानते हैं कि क्रिस्टोफर कोलंबस मध्य स्पेन के एस्पेन्योसा डे एनारेस में जन्मे थे. वह कहते हैं, "उम्मीद है कि इस शोध से हम एक ऐसे नतीजे पर पहुंचेंगे जो हम सबका साझा है यानी कोलंबस स्पेन के एक संभ्रांत थे ना कि जेनो के नाविक.”

कैसे होगी टेस्टिंग

डीएनए टेस्टिंग के लिए उन अवशेषों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिन्हें कोलबंस, उनके बेटे फर्नान्डो और भाई डिएगो के अंतिम अशेष माना जाता है. उनकी मैचिंग यूरोप और अमेरिका की अलग-अलग निष्पक्ष प्रयोगशालाओं में जांच के जरिए की जाएगी. इस स्टडी के नतीजे अक्टूबर तक आ जाने की संभावना है. डीएनए के शुरुआती नमूने 2004-05 में जुटाए गए थे. तकनीकी चुनौतियों के कारण 16 साल तक यह काम अटका पड़ा था.

नमूनों की मात्रा बहुत कम है और बहुत कम डेटा के लिए तब उपलब्ध तकनीक से बहुत ज्यादा सामग्री बर्बाद होती. लोरेंटे कहते हैं, "हमारी टीम की सहमति एक नैतिक रुख अपनाने पर बनी थी कि तकनीक के उन्नत होने का इंतजार किया जाए, जो अब हो चुकी है.”

कौन था क्रिस्टोफर कोलंबस?

क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन/इटली/पुर्तगाल में जन्मे एक खोजी और नाविक थे जिन्होंने 1492 में उस जमीन की खोज की थी, जिसे अब अमेरिका कहा जाता है. हालांकि उन्होंने इसे पूर्वी एशिया समझा था और वहां के लोगों को इंडियोस (इंडियन) कहा था. कहते हैं कि कोलंबस मरते दम तक यही मानते रहे कि उन्होंने एशिया की खोज की थी.

1506 में कोलंबस की मृत्यु स्पेन के वायाडोलिड में हुई. लेकिन उनकी इच्छा थी कि उन्हें इस्पान्योला द्वीप पर दफनाया जाए, जो मौजूदा डॉमिनिक रिपब्लिक और हैती का साझा है. 1542 में उनके अवशेष वहां ले जाए गए. 1795 में उन्हें वहां से क्यूबा और फिर 1898 में क्यूबा से सेविल ले जाया गया था, जो स्पेन के एक स्वायत्त इलाके ऐंडालूशिया का सबसे बड़ा शहर है. (dw.com)

वीके/सीके (रॉयटर्स)

बर्फ का एक भीमकाय टुकड़ा अंटार्कटिका से टूट कर समुद्र में जा गिरा है और दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड बन गया है. इसकी सतह का आकार करीब 4,320 वर्ग किलोमीटर है, यानी स्पेन के द्वीप मयोर्का से भी बड़ा.

 (dw.com)

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया है कि यह हिमखंड अंटार्कटिका की बर्फीली चट्टान 'रॉन' से टूट कर वेडेल समुद्र में जा गिरा है और वहीं तैर रहा है. इसे इस समय दुनिया में तैर रहे सभी हिमखंडों में सबसे बड़ा माना जा रहा है. वैज्ञानिकों ने इसका नाम ए-76 रखा है और इसे कॉपरनिकस सेंटिनल-1 मिशन द्वारा ली गई सैटेलाइट से हासिल चित्रों में देखा गया है. इस मिशन में दो सैटलाइट हैं जो धरती के ध्रुवों का चक्कर लगाते हैं. ए-76 की सतह का आकार 4,320 वर्ग किलोमीटर है.

यह 175 किलोमीटर लंबा और 25 किलोमीटर चौड़ा है. अगर हम इसके आकार की तुलना करें, तो सैलानियों में लोकप्रिय स्पेन का द्वीप मयोर्का 3,640 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो इसके क्षेत्रफल से कम है. ए-76 का सबसे पहले ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण ने पता लगाया था और मेरीलैंड-स्थित अमेरिकी राष्ट्रीय बर्फ केंद्र ने इसकी पुष्टि की थी. इस हिमखंड के जन्म से पहले ए-23ए दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड था. इसका आकार लगभग 3,380 वर्ग किलोमीटर है और यह भी वेडेल समुद्र में तैर रहा है.

रॉन बर्फ चट्टान अंटार्कटिक प्रायद्वीप के नीचे की तरफ स्थित है और यह उन कई तैरती हुई विशालकाय बर्फ की चादरों में से है जो अंटार्कटिका की सतह से जुड़ी हुई हैं और आस पास के समुद्रों में फैली हुई हैं. अमेरिका के बोल्डर में स्थित कोलोराडो विश्वविद्यालय के रिसर्च ग्लैशियोलॉजिस्ट टेड स्कैमबोस ने बताया कि इनमें से बीच-बीच में बर्फ के बड़े टुकड़ों का टूटना एक प्राकृतिक घटनाचक्र है. उन्होंने बताया कि ए-76 का टूटना जलवायु परिवर्तन से संबंधित नहीं लग रहा है और संभव है कि यह जल्द ही दो या तीन टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा.

स्कैमबोस का कहना है कि पिछले सौ सालों में रॉन और एक और विशाल बर्फीली चट्टान रॉस "स्थिर और लगभग नियतकालिक" रहे हैं. उन्होंने बताया कि चूंकि टूटी हुई बर्फ पहले से भी समुद्र में ही थी, इसलिए उसके टूटने से समुद्र का स्तर नहीं बढ़ेगा. अमेरिका के राष्ट्रीय बर्फ डाटा केंद्र के मुताबिक, दक्षिणी ध्रुव से दूर अंटार्कटिक प्रायद्वीप के किनारे कुछ बर्फीली चट्टानें का हाल के सालों में बड़ी तेजी से विघटन हुआ है. वैज्ञानिक मानते हैं कि इसकी वजह ग्लोबल वॉर्मिंग हो सकती है. (dw.com)

सीके/एए (रॉयटर्स)

ब्रिटेन की राजकुमारी डायना द्वारा 1995 में बीबीसी को दिए गए साक्षात्कार की जांच रिपोर्ट जल्द जारी हो सकती है. आरोप लगे थे कि डायना से यह साक्षात्कार धोखे से लिया गया था.

 (dw.com)

राजकुमारी डायना का यह साक्षात्कार काफी चर्चा में रहा था. इसमें उन्होंने अपनी असफल शादी के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी. पिछले साल डायना के भाई चार्ल्स स्पेंसर ने आरोप लगाया था कि नकली कागजात और "दूसरे छल" का इस्तेमाल करके उन्हें डायना को पत्रकार मार्टिन बशीर से मिलवाने के लिए मनाया गया था. इसके बाद नवंबर 2020 में बीबीसी ने इन आरोपों की जांच के लिए वरिष्ठ जज जॉन डाइसन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी.

डेली टेलीग्राफ अखबार ने खबर छापी है कि जांच में बशीर को छल तरीके इस्तेमाल करने का दोषी पाया है और बीबीसी के उस समय के नेतृत्व की आलोचना भी की है. ब्रिटेन में दो करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने उस साक्षात्कार को देखा था. उसमें डायना ने ब्रिटेन की राजगद्दी के उत्तराधिकारी राजकुमार चार्ल्स से उनकी शादी से जुड़ी कई अंतरंग बातें बताई थीं और यह भी माना था कि वो किसी और से प्रेम करती थीं.

बशीर हाल तक बीबीसी के लिए काम करते थे और उसके धार्मिक मामलों के संपादक थे. पिछले सप्ताह ही संस्था ने घोषणा की थी कि वो स्वास्थ्य कारणों की वजह से नौकरी छोड़ रहे हैं. उन्होंने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है. साक्षात्कार के दो साल बाद 1997 में डायना की पेरिस में एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी. साक्षात्कार ऐसे समय पर आया था जब शाही परिवार काफी बुरे वक्त से गुजर रहा था.

यह पहली बार था जब डायना ने अपनी शादी को लेकर समस्याओं के बारे में सार्वजनिक रूप से बताया था. उन्होंने कहा था कि "इस शादी में तीन लोग हैं, तो भीड़ थोड़ी ज्यादा हो गई है." माना गया था कि वो चार्ल्स की प्रेमिका कमिला पार्कर बोल्स के बारे में बात कर रही थीं, जो अब राजकुमार की दूसरी पत्नी हैं. इस बयान को शाही परिवार की छवि के लिए विशेष रूप से नुकसानदेह माना गया था.

स्पेंसर का कहना है कि बशीर ने डायना के साक्षात्कार के लिए उन्हें मनाने के लिए दावा किया था कि ब्रिटेन की खुफिया सेवा के जासूस उन पर नजर रख रहे थे और उनके दो वरिष्ठ सहायक अधिकारियों को उनके बारे में जानकारी देने के लिए पैसे दिए जा रहे थे. स्पेंसर ने यह भी आरोप लगाया था कि बशीर ने अपने दावों को सही साबित करने के लिए जाली बैंक स्टेटमेंट भी दिखाए थे. डायना के दोनों बेटों राजकुमार विलियम और राजकुमार हैरी ने जांच का स्वागत करते हुए उसे सच्चाई के बारे में पता लगाने का एक अवसर माना है.  (dw.com)

सीके/एए (रॉयटर्स)

चीन के क्रिप्टोकरेंसी पर लगाए नए प्रतिबंध के बाद बुधवार को तीन महीने में पहली बार बिटक्वॉइन की क़ीमतें गिर कर 34,000 डॉलर से कम हो गई हैं.

चीन ने हाल में बैंकों और पेमेन्ट फ़र्म्स पर क्रिप्टोकरेंसी के ज़रिए लेनदेन करने पर पाबंदी लगा दी थी. मंगलवार को चीन ने निवेशकों को क्रिप्टोकरेंसी के ज़रिए लेनदेन को लेकर चेतावनी भी दी.

इससे पहले कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला ने भी कहा था कि वो ख़रीदफ़रोख़्त के लिए बिटक्वॉइन का इस्तेमाल नहीं करेगा. इसके बाद बीते सप्ताह बिटक्वॉइन की क़ीमतों में दस फ़ीसद से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है.

बुधवार को इसकी क़ीमतें थोड़ी संभली ज़रूर लेकिन ये अभी भी 10.4 फ़ीसद की गिरावट के बाद 38,131 डॉलर पर है.

इसके साथ ही इथेरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क के इथर और डोज़क्वॉइन जैसी दूसरी क्रिप्टोकरेंसी की क़ीमतों में क़रीब 22 फ़ीसद और 24 फ़ीसद की गिरावट आई है.

ये गिरावट केवल बिटक्वॉइन में ही आई ऐसा नहीं है. एलन मस्क के ऐलान के बाद उनकी कंपनी टेस्ला के शेयरों में भी क़रीब तीन फ़ीसद की गिरावट आई.

ग़ौरतलब है कि एलन मस्क के पास तक़रीबन डेढ़ अरब डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी है.

इसी साल मार्च में टेस्ला ने ऐलान किया था कि वह बिटक्वॉइन के ज़रिए भी ख़रीद को स्वीकार करेगा. कई पर्यावरणविदों और निवेशकों ने उनके इस क़दम का विरोध किया था.

एलन मस्क ने हाल में अपने इस फ़ैसले को बदला और यू-टर्न लेते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन की चिंताओं को देखते टेस्ला क्रिप्टोकरेंसी से गाड़ियों की ख़रीद की अपनी योजना को रद्द कर रही है.

उन्होंने कहा कि बिटक्वाइन की माइनिंग में काफ़ी उर्जा लगती है और इसमें कई हाई-पावर्ड कम्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है. अक्सर इसके लिए जिस पावर का इस्तेमाल किया जाता है वहां ऊर्जा का मुख्य स्त्रोत कोयला है.

हालांकि मस्क ने भी स्पष्ट किया है कि कंपनी अपने ख़रीदे हुए बिटक्वाइन नहीं बेचेगी बल्कि जब माइनिंग के लिए स्थायी ऊर्जा का इस्तेमाल होगा तब टेस्ला अपनी करेंसी का इस्तेमाल करेगी.

चीन ने क्या कहा?
साल 2019 में मनी-लॉन्ड्रिंग पर लगाम कसने के लिए चीन ने क्रिप्टोकरेंसी के ज़रिए होने वाले लेनदेन पर रोक लगा दी थी. लेकिन इसके बाद भी लोग ऑनलाइन काम के लिए बिटक्वॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी के ज़रिए लेनदेन का काम कर रहे हैं, जो चीनी सरकार के लिए परेशानी का सबब बन गया था.

मंगलवार को नेशनल इंटरनेट फ़ाइनेंस एसोसिएशन और पेमेन्ट एंड क्लीयरिंग एसोसिएशन समेत चीनी सरकार समर्थित संस्थाओं ने सोशल मीडिया पर चेतावनी जारी की.

उन्होंने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी में निवेश या फिर इसके लेनदेन के कारण अगर किसी को नुक़सान उठाना पड़ता है तो उन्हें इस मामले में किसी तरह की कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी.

इन संस्थाओं का कहना था कि हाल में क्रिटप्टोकरेंसी की क़ीमतों में जो उतार चढ़ाव आए हैं उससे "व्यक्ति की संपत्ति की सुरक्षा को ख़तरा पैदा हुआ है" और इससे "सामान्य आर्थिक लेनदेन पर असर पड़ा है."

Markets.com में काम करने वाले नील विल्सन का कहना है कि "चीन पहले से क्रिप्टोकरेंसी के क्षेत्र में दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था. लेकिन अब उसने कड़ा क़दम उठाया है. देशों के केंद्रीय बैंक भी डिजिटल करेंसी पर ज़ोर देने लगे हैं, ऐसे में हो सकता है कि इसके बाद दूसरे देश भी चीन की राह पर चलें"

"बिटक्वॉइन के मामले में अब तक पश्चिमी नियामक निश्चिंत रहे हैं लेकिन स्थिति अब जल्द बदल सकती है." (bbc.com)

मध्य-पूर्व में इसराइल और फ़लस्तीनियों के टकराव में चीन खुलकर फ़लस्तीनियों के समर्थन में बोल रहा है.

चीनी मीडिया में भी जो कुछ छप रहा है, उससे भी स्पष्ट होता है कि सरकार के साथ मीडिया की सहानुभूति भी फ़लस्तीनियों के पक्ष में है.

हालांकि चीन में मीडिया सरकारी नियंत्रण में काम करता है इसलिए दोनों की लाइन अलग-अलग नहीं होती. 18 मई को चीन में इसराइली दूतावास ने ट्वीट कर चीनी मीडिया में इसराइल-फ़लस्तीनियों के टकराव पर कवरेज को लेकर कड़ी आपत्ति जताई थी.

इसराइली दूतावास ने अपने ट्वीट में कहा है, ''हमें उम्मीद है कि 'यहूदियों का दुनिया पर नियंत्रण है' वाला सिद्धांत अब पुराना पड़ चुका होगा. ज़ाहिर है कि ये सिद्धांत साज़िशन गढ़ा गया था. दुर्भाग्य से यहूदी विरोधी चेहरा फिर से सामने आया है. चीन के सरकारी मीडिया में खुलेआम यहूदी विरोधी कवरेज परेशान करने वाली है.''

चीन पर भड़का इसराइल; चीन बोला - सुरक्षा परिषद को पंगु बना दिया गया
इसराइल
चीन और इसराइल के संबंध बुरे नहीं रहे हैं. दोनों देशों में कई मोर्चों पर बेहद क़रीबी का संबंध है लेकिन इन दिनों चीन फ़लस्तीनियों के समर्थन में खुलकर बोला रहा है. कई लोग मान रहे हैं कि मध्य-पूर्व में तनाव अभी चीन के लिए मौक़ा है. (bbc.com)

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन ने वीडियो लिंक के ज़रिए चीन में रूसी तकनीक से लैस थर्ड जेनरेशन के चार न्यूक्लियर रिएक्टर की शुरुआत की. रूस ने चीन में इन चारों न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाया है.

पर्यवेक्षकों का कहना है कि ये चार नए न्यूक्लियर रिएक्टर चीन और रूस के बीच ऊर्जा परियोजना में सबसे बड़ी साझेदारी है. इसे परमाणु ऊर्जा सहयोग के मामले में मील का पत्थर माना जा रहा है. कहा जा रहा है कि रूस और चीन की क़रीबी लगातार बढ़ रही है.

चीनी अख़बार ग्लोबल टाइम्स से चीनी विशेषज्ञों ने कहा कि उर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में यह दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी है. दोनों देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं और दोनों की यह नज़दीकी काफ़ी मायने रखती है. रूस ने कहा है कि दोनों देशों के सहयोग के लिए यह मिसाल है.

रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट शक्तिशाली और आधुनिक हैं और संयुक्त उपक्रम के लिए ये अपने आप में मिसाल हैं. पुतिन ने कहा कि ये रिएक्टर सुरक्षा के सभी पैमानों पर दुरुस्त हैं. रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि चीन के साथ अभी और पावर प्लांट बनाए जाएंगे. समाचार एजेंसी एएफ़पी के अनुसार पुतिन ने कहा कि रूस और चीन के संबंध ऐतिहासिक रूप से मज़बूत हुए हैं.

पुतिन ने कहा, ''रूस और चीन की साझेदारी आपसी भरोसे के साथ राजनीतिक मामलों में, व्यापार, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और मानवीय सहयोग में पूरी तरह से सफल रही है. हम कह सकते हैं कि रूस और चीन का संबंध ऐतिहासिक रूप से सबसे ऊंचाई पर पहुँच चुका है.''

पाकिस्तान के कराची शहर में बुधवार को फ़लस्तीनियों के समर्थन और इसराइल के विरोध में हज़ारों पाकिस्तानी सड़क पर उतरे.

पाकिस्तानियों ने विरोध प्रदर्शन में ग़ज़ा में इसराइली कार्रवाई तत्काल रोकने और युद्धविराम की मांग की. इस विरोध प्रदर्शन में कराची पत्रकार संघ, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, पाकिस्तान मेडिकल असोसिएशन, नेशनल ट्रेड यूनियन एसोसिएशन और आम लोग शामिल हुए.

प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि अल-अक़्सा मस्जिद से इसराइल अपना नियंत्रण ख़त्म करे और यरुशलम से फ़लस्तीनी परिवारों को निकालना बंद हो.

प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानियों मीडिया से कहा कि इसराइल जो कुछ भी कर रहा है वो अमानवीय है और उसे तत्काल बंद किया जाना चाहिए. इससे पहले पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद क़ुरैशी ने संसद में पाकिस्तानियों से फ़लस्तीनियों के समर्थन में सड़क पर शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन के लिए कहा था.

पाकिस्तान खुलकर फ़लस्तीनियों का समर्थन कर रहा है. पाकिस्तान ने इसराइल को आज तक मान्यता नहीं दी है. पाकिस्तान का कहना है कि जब तक फ़लस्तीनियों के लिए एक स्वतंत्र मुल्क नहीं बन जाता है तब वो इसराइल को मान्यता नहीं देगा.

पिछले साल जब बहरीन और यूएई ने इसराइल से रिश्ते सामान्य किए तो पाकिस्तान में भी बहस उठी कि जब अरब के देश ही इसराइल को गले लगा रहे हैं तो पाकिस्तान क्यों सख़्त रुख़ बनाए हुए है. कहा जाता है कि पाकिस्तान में इस्लामिक धड़ा बहुत मज़बूत है और किसी भी सरकार के लिए इसराइल से रिश्ता सामान्य करने का फ़ैसला लेना मुश्किल है.(bbc.com)

अमेरिका ने बुधवार को कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फ़्रांस के उस प्रस्ताव का वो समर्थन नहीं करेगा, जिसमें इसराइल और फ़लस्तीनियों में युद्धविराम की बात है.

अमेरिका का कहना है कि ऐसे किसी भी प्रस्ताव से तनाव को कम करने की कोशिश को धक्का लग सकता है.

संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के एक प्रवक्ता ने समाचार एजेंसी एएफ़पी से कहा, ''हम इसराइल और फ़लस्तीनियों के संकट को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट हैं. हमारा ध्यान हिंसा ख़त्म करने के लिए जारी राजनयिक कोशिशों पर है. ऐसे में हम सुरक्षा परिषद में किसी भी तरह के प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेंगे. अगर ऐसा करते हैं तो हमारी कोशिश पटरी से उतर सकती है.''

इससे पता चलता है कि अमेरिका यूएन सिक्यॉरिटी काउंसिल में फ़्रांस के प्रस्ताव के ख़िलाफ़ वीटो के लिए तैयार है.

फ़्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फ़तह अल-सीसी की इसराइल-फ़लस्तीनी संकट पर युद्धविराम पर प्रस्ताव को लेकर वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के ज़रिए जॉर्डन के किंग अब्दुल्लाह द्वितीय से सहमति बनी थी.

मिस्र के राष्ट्रपति अफ़्रीका पर आयोजित पेरिस शिखर सम्मेलन में शरीक होने फ़्रांस गए हैं. मंगलवार देर रात फ़्रांस और मिस्र के प्रस्ताव को लेकर बयान जारी किया गया था.

इसराइल और फलस्तीनियों में जारी हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक सामान्य प्रस्ताव तक पास नहीं हो पाया है. अमेरिका इसराइल का निष्ठावान सहयोगी है और किसी भी प्रस्ताव को लेकर वो वीटो कर दे रहा है.

इससे पहले चीन, नॉर्वे और ट्यूनीशिया की ओर से इसराइल और फ़लस्तीनियों की हिंसा रोकने के लिए तीन प्रस्ताव लाए गए थे और तीनों पर अमेरिका ने वीटो कर दिया था.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य अमेरिका, चीन, रूस, फ़्रांस और ब्रिटेन हैं. किसी भी प्रस्ताव को पास होने के लिए पाँचों का एकमत होना अनिवार्य है. अगर एक भी सदस्य देश असहमत होता है तो वो अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर प्रस्ताव को रोक देता है.

फ़्रांस के प्रस्ताव को लेकर अमेरिका पर दबाव होने की बात कही जा रही है. फ़्रांस भी अमेरिका का सहयोगी है. फ़्रांस ने छोटा और सामान्य प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें दुश्मनी रोकने और मानवीय राहत बचाव के काम को अंजाम देने की बात कही गई है.

बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू को फ़ोन भी किया था और उन्होंने कहा कि वे हिंसा रोकने पर कोई ठोस निर्णय की उम्मीद कर रहे हैं.

गज़ा प्रशासन के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 10 मई के बाद से इसराइली हमले में अब तक 219 फ़लस्तीनियों की जान गई है. इस हिंसा में इसराइल के 12 लोगों की जान गई है.(bbc.com)

अंतरिक्ष इंसान के लिए हमेशा से ही कौतूहल का केंद्र रहा है. लेकिन जिस तरह से अंतरिक्ष में नए नए किरदार पहुंच रहे हैं, उसके सैनिक इस्तेमाल का खतरा बढ़ गया है. अंतरिक्ष की सुरक्षा का मामला धरती की सुरक्षा से जुड़ गया है.

   डॉयचे वैले पर राहुल मिश्र की रिपोर्ट 

पिछले 100 सालों में अंतरिक्ष अनुसंधान की दिशा में अमेरिका, रूस, फ्रांस, और भारत जैसे देशों ने अच्छी खासी प्रगति की है. अंतरिक्ष अनुसंधान के अगुआ दुनिया के इन देशों की तरह चीन भी इसी कोशिश में पिछले कई वर्षों से जुटा हुआ है. 2019 में चीन को एक बड़ी कामयाबी तब मिली जब वह चांद पर पहला मानव रहित रोवर भेजने में कामयाब हुआ और ऐसा करने वाला वह दुनिया का पहला देश बना.

अंतरिक्ष की कौतूहल से भरी खोज इस बीच दुनिया के कई देशों के बीच वर्चस्व की लड़ाई में बदलती जा रही है. धरती पर मानव विकास के लिए अंतरिक्ष का  इस्तेमाल करने की कोशिशें धरती के बाहर बड़े देशों के बीच प्रतिस्पर्धा में बदल गई है. अंतरिक्ष भविष्य के युद्ध क्षेत्र में तब्दील होता जा रहा है. और इसमें अंतरराष्ट्रीय मानकों की लगातार अनदेखी भी हो रही है. हालांकि अमेरिका ने भी इन नियमों का चुनिंदा तरीके से ही पालन किया है लेकिन चीन अंतरराष्ट्रीय कानूनों और मानकों के मामले में अपनी बीन बजाने में सबसे आगे दिखता है. आर्कटिक क्षेत्र हो या दक्षिण चीन सागर या फिर रेयर अर्थ मेटल का ही मसला हो, चीन अंतरराष्ट्रीय समुदाय के कानूनों और स्थापित मूल्यों में मीन-मेख निकाल कर अपना फायदा देखने में लगा है.

चीन का रॉकेट
इसी श्रृंखला में एक नई कड़ी पिछले हफ्ते तब जुड़ी जब चीन के हैनान प्रांत से लांच किया गया एक रॉकेट नियंत्रण से बाहर हो गया, और उसके प्रक्षेपण का एक हिस्सा मलबे के रूप में पृथ्वी पर आ गिरा. मालदीव के बहुत करीब पश्चिम में हिंद महासागर में गिरे इस रॉकेट का पे-लोड 22 टन वजन का था. हिंद महासागर में गिरा मलबा इसी राकेट के ऊपरी स्टेज का हिस्सा था. 29 अप्रैल को हुए चीन के इस लॉन्ग मार्च-5बी रॉकेट के प्रक्षेपण का मकसद चीन के नए अंतरिक्ष स्टेशन का पहला माड्यूल स्थापित करना था. माना जा रहा है कि चीन का यह त्यान्हे अंतरिक्ष स्टेशन 2022 तक काम करना शुरू कर देगा.

आलोचकों का मानना है कि चीन का यह लॉन्च अन्य देशों के लॉन्च से अलग था. जहां अमेरिका जैसे देश अपने रॉकेटों के लॉन्च होने के बाद अंतरिक्ष में उनके जाकर पृथ्वी की कक्षा में वापस आने तक नियंत्रण रखते हैं या मलबे को अंतरिक्ष में ही छोड़ देते हैं, माना जा रहा है कि चीन ने ऐसा नहीं किया. दुनिया के यह तमाम देश इस बारे में पूरी पारदर्शिता भी रखते हैं जिससे जान माल का खतरा न हो, लेकिन चीन ने रॉकेट की वापसी पर कोई पारदर्शिता नहीं रखी.

चीन का गुणा गणित सिर्फ इस पर आधारित था कि यदि धरती का 71 प्रतिशत हिस्सा समुद्र ही है तो रॉकेट के मलबे के समुद्र में गिरने की संभावना भी 71 प्रतिशत हुई. दूसरे शब्दों में कहा जाए तो चीन जानता था कि जमीन पर, और खास तौर पर रिहाइशी इलाकों में उसके गिरने की संभावना नगण्य है. अपने आधिकारिक वक्तव्य में भी चीन ने इस बात का कोई जिक्र नहीं किया कि मलबा आखिर कहां आकर गिरेगा. लेकिन जब लगभग 22 टन वजन का यह रॉकेट लगभग 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की सीमा में अरब सागर के ऊपर घुसा तो तमाम अंतरिक्ष एजेंसियों की घिग्घी बंध चुकी थी. डर था कि यह अमेरिका, न्यूजीलैंड या एशिया के किसी देश पर न गिर जाए.

नासा की आलोचना
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चीन के इस रवैये पर उसकी जमकर आलोचना की है. नासा ने यह भी कहा कि चीन ने अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का पालन न करने के साथ ही पारदर्शिता दिखाने में भी कोताही की है. नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने चीन की आलोचना करते हुए कहा कि अंतरिक्ष अनुसंधान में जुटे देशों को यह ध्यान रखना चाहिए कि उनकी गतिविधियों से धरती पर जान और माल का नुकसान न हो.

ऐसा नहीं है कि चीन ने पहली बार दुनिया की एक महत्वपूर्ण शक्ति होने की जिम्मेदारी को नहीं निभाया हो. मई 2020 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब चीन के 5बी टाइप का ही एक रॉकेट आइवरी कोस्ट में आ गिरा था. उस क्रैश में कोई हताहत तो नहीं हुआ था लेकिन कई मकानों को क्षति पहुंची थी. वैज्ञानिकों की मानें तो आइवरी कोस्ट की घटना में गिरा मलबा भूतपूर्व सोवियत संघ के सल्यूत 7 अंतरिक्ष स्टेशन के मलबे के 1991 में गिरने के बाद अंतरिक्ष से गिरने वाला सबसे बड़ा मलबा था. 

मार्च 2018 में भी चीन की एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला तियानगोंग-1 प्रशांत महासागर में आ गिरी थी. अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में एक महाशक्ति बनने की अपनी मंशा को चीन ने किसी से छुपाया भी नहीं है. चीन के राष्ट्रपति शी जीनपिंग तो इसे चीन के राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्तंभ मानते हैं. इसके लिए 2049 तक का लक्ष्य भी तय किया गया है जब चीन अपनी 100 वीं सालगिरह मनाएगा. चीन अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाने के लिए लगातार कोशिश तो कर रहा है लेकिन साथ ही उसकी कोशिश लागत कम से कम रखने की भी रहती है.

अंतरिक्ष अनुसंधान सबका हक
अंतरिक्ष अनुसंधान से किसी देश को न रोका गया है और न ही ऐसा होना चाहिए, लेकिन दुनिया के बड़े देशों को भी इस मुद्दे पर जडिम्मेदारी दिखानी चाहिए. चीन के इस व्यवहार पर भी फिलहाल शायद कुछ तीखी टिप्पणियों के अलावा कुछ भी नहीं किया जा सकता और इन टिप्पणियों को भी चीन गम्भीरता से लेगा यह कहना मुश्किल है. लेकिन मामला गंभीर है. इसलिए कि 2022 के अंत तक चीन ऐसे ही लगभग एक दर्जन लॉन्च और करने की तैयारी में है. आशंका यही रहती है कि चीन की गलतियों का अंजाम कभी किसी और देश को भुगतना न पड़ जाय.

ऐसा नहीं है कि अंतरिक्ष के मलबों के निस्तारण के संबंध में या अंतरिक्ष संबंधी प्रयोगों को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कायदे-कानून अभी तक नहीं बने हैं. 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. चीन भी आउटर स्पेस ट्रीटी का हिस्सा है. मिसाल के तौर पर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल लायबिलिटी फॉर डैमेज कॉज्ड बाय स्पेस ऑब्जेक्ट्स को ही ले लीजिए. 1963 से 1972 तक इस लायबिलिटी कन्वेंशन पर संयुक्त राष्ट्र संघ की लीगल सब कमेटी में चिंतन मंथन हुआ. यह कन्वेंशन सितम्बर 1972 में प्रभावी भी हो गया. आउटर स्पेस ट्रीटी के सातवें आर्टिकल में कहा गया है कि जो देश अंतरिक्ष में किसी रॉकेट या ऐसे किसी प्रक्षेपण को लांच करेगा वह उसके जमीन पर गिरने से हुए नुकसान का जिम्मेदार होगा. मिसाल के तौर पर 1978 में जब एक सोवियत सैटेलाइट अंतरिक्ष से गिरते हुए कनाडा पर जा गिरा था तब सोवियत संघ ने उससे हुए नुकसान की भरपाई कनाडा को की थी.

वर्तमान विश्व व्यवस्था में अंतरराष्ट्रीय कानून तो बहुत हैं और लगभग हर परिस्थिति में देशों के बीच नियम परक व्यवहार की परिधि भी तय करते हैं, लेकिन ताकत के जोर पर इन नियमों के पालन में आए दिन फेर बदल भी देखने को मिलते हैं. कानून तो बना दिए गए हैं, लेकिन उन कानूनों की बाध्यकारिता में कई पेंच हैं. राकेटों और अंतरिक्ष से जुड़े मलबों के धरती पर आ गिरने की स्थिति में स्पष्ट और बाध्यकारी नियमों पर तत्काल चर्चा की आवश्यकता है. जरूरी है कि नियमों को बाध्यकारी और पारदर्शी बनाया जाय. सबसे जरूरी है कि अंतरिक्ष में दिलचस्पी लेने वाले देश खुद अपनी जिम्मेदारी समझे ताकि आने वाले वक्त में इस तरह की दुर्घटनाओं को टाला जा सके. (dw.com)

लॉकडाउन खुलने के बाद यूरोपीय संघ के नागरिक यूके में गैर दोस्ताना माहौल पा रहे हैं. उन्हें ब्रिटेन आने से रोकने के लिए हवाई अड्डों पर हिरासत में लेने जैसी खबरें हैं. गृह मंत्री प्रीति पटेल की इसके लिए आलोचना हो रही है.

   डॉयचे वैले पर स्वाति बक्शी की रिपोर्ट 

एक तरफ ईयू सेटलमेंट योजना के तहत आवेदन करने की नजदीक आती समय-सीमा और फैसले के इंतजार में बैठे लाखों लोगों की जिंदगी पर पड़ने वाले असर का गंभीर सवाल है तो दूसरी ओर इस तरह की घटनाएं ब्रेक्जिट की कड़वी जमीनी सच्चाई की कलई खोल रही हैं. ब्रिटेन के आव्रजन मंत्री और ब्रेक्जिट समझौते के अमल के लिए जिम्मेदार डेविड फॉस्टर ने एक संसदीय कमेटी को दिए बयान में कहा है कि "ईयू के साथ संबंधों में ऊंच-नीच फिलहाल चलती रहेगी. सरकार इसे सामान्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन अभी बहुत काम बाकी है.”

दुर्व्यवहार की घटनाएं
ब्रिटेन के द गार्डियन अखबार में छपी कुछ रिपोर्टों के मुताबिक यूरोपीय नागरिकों को एयरपोर्ट पर रोका गया, हथकड़ियां पहनाई गईं और कर्मचारियों के दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा. एक बीस वर्षीय इटैलियन युवती ऐना सिल्वेस्त्रा की आपबीती दर्ज करते हुए अखबार ने लिखा है कि 8 मई को ऐना और उनके पति को ब्रिटेन के लूटन हवाई अड्डे पर ब्रिटेन में प्रवेश करने से रोका गया. उन्हें हिरासत में लेकर एक गाड़ी के अंदर रखा गया जहां पूरी रात बिताने के बाद उन्हें एक डिटेंशन सेंटर ले जाया गया. सात दिन सेंटर में बिताने के बाद ऐना और उनके पति को वापस इटली रवाना कर दिया गया.

ऐसी ही एक और कहानी एस्टोनिया की ऐबी (बदला हुआ नाम) की है. अखबार से बातचीत में बीस वर्षीय ऐबी ने कहा कि उनसे ब्रिटेन आने का कारण पूछा गया. जब उन्होंने कहा कि वो परिवार और दोस्तों के साथ रहने आई हैं तो सीमा सुरक्षा अधिकारियों को उन पर शक हुआ कि वो बिना तनख्वाह के पारिवारिक मदद के तौर पर काम करने के लिए ब्रिटेन में प्रवेश कर रही हैं. ऐबी का कहना है कि ब्रिटेन की सीमा से बाहर निकालने से पहले तीस घंटे तक गैटविक हवाई पर रोक कर रखा गया.

एक अन्य घटना में एक स्पैनिश महिला को चौबीस घंटे के लिए गैटविक एयरपोर्ट पर रोक कर रखा गया. महिला का कहना था कि वो ब्रिटेन में एक इंटरव्यू के सिलसिले में आई हैं. ये मामला उठने के बाद सरकार को इस बात की सफाई देनी पड़ी है कि नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए ईयू नागरिक कानूनी तौर पर बिना वीजा ब्रिटेन आने के हकदार हैं.

गृह मंत्री की निंदा
दुर्व्यवहार की इन खबरों के बीच छह संसदीय पार्टियों के एक दल ने गृह मंत्री प्रीति पटेल की आलोचना करते हुए मांग की है कि गृह मंत्रालय तत्काल अपनी स्थिति साफ करें. सांसद जेमी स्टोन की अगुआई में इन सांसदों ने एक पत्र लिखकर कहा है कि "तमाम बयान इस बात की ओर इशारा करते हैं कि सिर्फ कागजों की कमी के चलते काम की तलाश में आए ईयू नागरिकों को बंदी बनाया गया, उनका निजी सामान ले लिया गया और बाहरी दुनिया से किसी तरह का संपर्क भी काट दिया गया. किसी भी इंसान के साथ, चाहे वो कहीं से और किसी भी कारण से आया हो, ऐसा बर्ताव बिल्कुल नहीं होना चाहिए.”

पत्र में मांग की गई है कि गृह मंत्रालय हिरासत में रखे गए ईयू नागरिकों की सही संख्या जारी करे और लोगों के साथ नरमी के साथ पेश आए. गौरतलब है कि इन घटनाओं और आलोचनाओं के बाद गृह मंत्रालय ने नियमों में फेरबदल करते हुए एयरपोर्ट पर हिरासत में रखे गए ईयू नागरिकों को अपने परिजनों और दोस्तों से मिलने के लिए जमानत का हक दिया है. (dw.com)
 

एक रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 वैक्सीन से हुए मुनाफे ने कम से कम नौ लोगों को खरबपति बना दिया है.

  (dw.com)

‘द पीपल्स वैक्सीन अलायंस' ने गुरुवार को एक बयान में कहा है कि वैक्सीन से हुए मुनाफे से नौ लोगों को खरबपति बना दिया है. एक रिपोर्ट में अलायंस ने कहा है कि इन नौ लोगों की संपत्ति में 19.3 अरब डॉलर (14 खरब रुपये) का इजाफा हुआ है, जो तमाम गरीब देशों को जरूरत की वैक्सीन से 1.3 गुना ज्यादा टीके उपलब्ध करवाने के लिए काफी है. ‘द पीपल्स वैक्सीन अलायंस' विभिन्न संगठनों और कार्यकर्ताओं का एक समूह है जो वैक्सीन से पेटेंट अधिकार खत्म करने की मांग कर रहा है. इस अलायंस का हिस्सा ऑक्सफैम नामक संगठन भी है. ऑक्सफैम की ऐना मैरियट ने कहा, "ये खरबपति उस मुनाफे का इंसानी चेहरा हैं जो दवा कंपनियां वैक्सीन पर एकाधिकार के जरिए कमा रही हैं.”

अलायंस के मुताबिक इन नए बने खरबपतियों के अलावा आठ मौजूदा खरबपतियों की संपत्ति में कुल 32.2 अरब डॉलर यानी करीब 25 खरब रुपये की वृद्धि हुई है. नए खरबपतियों की सूची में सबसे ऊपर दवा कंपनी मॉडर्ना के स्टीफन बैंसल और बायोएनटेक के उगुर साहीन का नाम है. तीन अन्य नए खरबपति चीन की वैक्सीन कंपनी कैनसीनो बायोलॉजिक्स के संस्थापक हैं.

गैरबराबरी का सवाल
इस रिसर्च के लिए आंकड़ों के विश्लेषण में सहयोग देने वालीं, ‘ग्लोबल जस्टिस नाउ' की वरिष्ठ नीति और अभियान प्रबंधक हाइडी चाओ ने कहा, "जो बहुत प्रभावशाली वैक्सीन हैं उनमें करदाताओं के पैसे इस्तेमाल हुआ है, इसलिए यह जायज नहीं है कि कुछ लोग धन कमाएं और पूरी तरह असुरक्षित करोड़ों लोग दूसरी और तीसरी लहर की चपेट आए रहें.” उन्होंने कहा कि जब भारत में रोजाना हजारों लोग मर रहे हैं तब बड़ी दवा कंपनियों के खरबपति मालिकों के हितों को करोड़ों लोगों के हितों पर तरजीह देना घिनौना है.

‘द पीपल्स वैक्सीन अलायंस' का बयान तब आया है जबकि शुक्रवार को जी20 देशों का वैश्विक स्वास्थ्य सम्मेलन होना है. इन देशों में से कई कोविड वैक्सीन को पेटेंट अधिकारों से मुक्त करने के विरोधी हैं. पेटेंट खत्म करने के समर्थक मानते हैं कि ऐसा करने से गरीब देश भी अपने यहां वैक्सीन बना सकेंगे और ज्यादा बड़ी आबादी के लिए टीके उपलब्ध होंगे. पेटेंट अधिकार खत्म करने के लिए अमेरिका भी राजी हो गया है. इसके अलावा पोप फ्रांसिस जैसे कई बड़ी हस्तियों ने इस मांग का समर्थन किया है.

फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों ने भी मंगलवार को पेरिस में एक बैठक के दौरान पेटेंट हटाने का समर्थन किया. महामारी के दौरान अफ्रीका में निवेश बढ़ाने को लेकर हो रही बैठक में माक्रों ने कहा कि "कुछ विशेष वैक्सीन के उत्पादन की राह के तमाम रोड़े जैसे कि बौद्धिक संपदा अधिकारों को” हटाया जाना चाहिए. इसके अलावा यूरोपीय कमिशन ने बुधवार को कहा कि विश्व व्यापार संगठन में इस मुद्दे पर बातचीत में वह सकारात्मक भूमिका निभाएगा.

दवा कंपनियां विरोध में
विश्व स्वास्थ्य संगठन में यह मामला पिछले साल अक्टूबर से जारी है जब भारत और दक्षिण अफ्रीका ने कोविड-19 वैक्सीन, इलाज की दवाओं और अन्य मेडिकल साजो सामान को पेटेंट मुक्त करने की मांग उठाई थी. अप्रैल में डबल्यूटीओ ने कहा था कि दुनियाभर में लगाए गए 70 करोड़ टीकों में से सिर्फ 0.2 प्रतिशत गरीब देशों में लगाए गए हैं. इस असंतुलन के नतीजे फिलहाल दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भारत में नजर आ रहे हैं.

विश्व व्यापार संगठन इस विषय पर खुले दिमाग से विचार करने का पक्षधर है. संस्था के महानिदेशक प्रमुख न्गोजी ओकोंज-इवेला ने कहा है कि हमें फौरी तौर पर कोविड-19 का जवाब देने की जरूरत है क्योंकि दुनिया देख रही है और लोग मर रहे हैं.

लेकिनकई दवा कंपनियों ने कोविड-19 वैक्सीन को पेटेंट से मुक्त करने के सुझाव का विरोध किया है. दवा कंपनी फाइजर के सीईओ ऐल्बर्ट बोरला ने कहा है कि उनकी कंपनी इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं है. दवा निर्माताओं का कहना है कि वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने में पेटेंट अधिकार ही एकमात्र बाधा नहीं है. उनके मुताबिक दवा बनाने के लिए फैक्ट्रियां स्थापित करने से लेकर कच्चा माल और कुशल लोग उपलब्ध करवाने तक जैसे बहुत सी समस्याओं पर भी विचार होना चाहिए.

वीके/एए (एएफपी, रॉयटर्स)
 

ढाका, 20 मई| बांग्लादेशी सरकार ने चीन से कोविड 19 के टीके खरीदने की मंजूरी दे दी है। आर्थिक मामलों की बांग्लादेश की कैबिनेट कमेटी ने एक बैठक में खरीद को मंजूरी दी है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, कैबिनेट डिवीजन की एक वरिष्ठ अधिकारी शाहिदा अख्तर ने बुधवार को बैठक के बाद पत्रकारों से कहा कि बांग्लादेश चाइना नेशनल फार्मास्युटिकल ग्रुप (सिनोफार्म) से टीके खरीदेगा।

बांग्लादेश को चीन द्वारा दान किए गए सिनोफार्म कोविड 19 वैक्सीन का एक बैच मिलने के एक सप्ताह बाद यह मंजूरी मिली।

बांग्लादेश में चीनी राजदूत ली जिमिंग ने पिछले बुधवार को ढाका के स्टेट गेस्ट हाउस पद्मा में एक समारोह में बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमेन और स्वास्थ्य मंत्री जाहिद मालेक को औपचारिक रूप से टीके सौंपे।

बांग्लादेशी सरकार ने घोषणा कर दी है कि वह अगले सप्ताह चीन द्वारा दान किए गए सिनोफार्म कोविड 19 वैक्सीन को लगाना शुरू कर देगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा करते हुए कहा, "महामारी के खिलाफ लड़ाई में स्वास्थ्य पेशेवरों को प्राथमिकता के साथ 25 या 26 मई से खुराक दी जाएगी।"

भारत द्वारा अपने स्वयं के संकट से निपटने के लिए निर्यात को रोकने के बाद बांग्लादेश ने 26 अप्रैल को वैक्सीन की पहली खुराक को निलंबित कर दिया था।

इसके बाद देश के दवा नियामक ने सिनोफार्म टीकों के आपातकालीन उपयोग को अधिकृत किया था।

बांग्लादेश ने अब तक देश भर में फैली महामारी पर लगाम लगाने के लिए 28 जनवरी को कोविड 19 टीकाकरण अभियान शुरू किया था।

बुधवार को, देश के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने कोविड 19 के 1,608 नए मामले और 37 नई मौतों की सूचना दी, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 783,737 और कुल मृत्यु का आंकड़ा बढ़कर 12,248 हो गया। (आईएएनएस)

वाशिंगटन, 20 मई| कोरोना के वैश्विक मामले बढ़कर 16.46 करोड़ हो गए हैं, जबकि इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 34.1 लाख हो गई है। जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी ने यह जानकारी दी। गुरुवार सुबह अपने नवीनतम अपडेट में, यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने खुलासा किया कि वर्तमान वैश्विक मामले और मरने वालों की संख्या बढ़कर क्रमश: 16,46,00,910 और 34,12,920 हो गई है।

सीएसएसई के अनुसार, दुनिया के सबसे अधिक मामलों और मौतों की संख्या क्रमश: 33,025,606 और 587,843 के साथ अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना हुआ है।

संक्रमण के मामले में भारत 25,496,330 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है।

30 लाख से अधिक मामलों वाले अन्य देश ब्राजील (15,812,055), फ्रांस (5,978,650), तुर्की (5,151,038), रूस (4,908,794), यूके (4,468,355), इटली (4,172,525), जर्मनी (3,627,777), स्पेन (3,625,928), अर्जेंटीना (3,411,160) और कोलंबिया (3,161,126) हैं।

मौतों के मामले में ब्राजील 4,41,691 मौतों के साथ दूसरे नंबर पर है।

भारत (283,248), मैक्सिको (220,493), यूके (127,956), इटली (124,646), रूस (115,003) और फ्रांस (108,342) में 100,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। (आईएएनएस)

संयुक्त राष्ट्र, 20 मई| संयक्त राष्ट्र के अनुसार बुधवार को गाजा, वेस्ट बैंक और इजराइल में संघर्ष के कारण 256 लोग मारे गए, जिनमें 69 बच्चे और एक इजरायली सैनिक शामिल हैं। वहीं हजारों लोग घायल हो गए। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने कहा कि गाजा में 63 बच्चों सहित 219 फिलिस्तीनी मारे गए। वेस्ट बैंक में चार बच्चों सहित 25 फिलीस्तीनी लोगों की मौत हुई। वहीं इजरायली सूत्रों ने बताया कि दो बच्चों और एक सैनिक सहित 12 लोगों की मौत हो गई है। हजारों लोग घायल हुए हैं।

संघर्ष में गाजा में छह अस्पतालों और नौ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ध्वस्त कर दिया है। पास के हवाई हमले से हुई क्षति ने गाजा केंद्रीय प्रयोगशाला में कोविड19 परीक्षण को रोक दिया, संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने बताया कि ईंधन की कमी के कारण एक गैर सरकारी संगठन अस्पताल ने काम करना बंद कर दिया है।

ओसीएचए ने कहा कि फीडर लाइन खराब होने के कारण गाजा में बिजली औसतन दिन में तीन से चार घंटे तक ही आती है।

विश्व खाद्य कार्यक्रम ने सोमवार तक गाजा में 74, 000 लोगों को इलेक्ट्रॉनिक वाउचर देने की सूचना दी। (आईएएनएस)

अमेरिका ने बुधवार को कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फ़्रांस के उस प्रस्ताव का वो समर्थन नहीं करेगा, जिसमें इसराइल और फ़लस्तीनियों में युद्धविराम की बात है.

अमेरिका का कहना है कि ऐसे किसी भी प्रस्ताव से तनाव को कम करने की कोशिश को धक्का लग सकता है.

संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के एक प्रवक्ता ने समाचार एजेंसी एएफ़पी से कहा, ''हम इसराइल और फ़लस्तीनियों के संकट को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट हैं. हमारा ध्यान हिंसा ख़त्म करने के लिए जारी राजनयिक कोशिशों पर है. ऐसे में हम सुरक्षा परिषद में किसी भी तरह के प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेंगे. अगर ऐसा करते हैं तो हमारी कोशिश पटरी से उतर सकती है.''

फ़्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फ़तह अल-सीसी की इसराइल-फ़लस्तीनी संकट पर युद्धविराम पर प्रस्ताव को लेकर वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के ज़रिए जॉर्डन के किंग अब्दुल्लाह द्वितीय से सहमति बनी थी.

मिस्र के राष्ट्रपति अफ़्रीका पर आयोजित पेरिस शिखर सम्मेलन में शरीक होने फ़्रांस गए हैं. मंगलवार देर रात फ़्रांस और मिस्र के प्रस्ताव को लेकर बयान जारी किया गया था.

इसराइल और फलस्तीनियों में जारी हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक सामान्य प्रस्ताव तक पास नहीं हो पाया है. अमेरिका इसराइल का निष्ठावान सहयोगी है और किसी भी प्रस्ताव को लेकर वो वीटो कर दे रहा है.

इससे पहले चीन, नॉर्वे और ट्यूनीशिया की ओर से इसराइल और फ़लस्तीनियों की हिंसा रोकने के लिए तीन प्रस्ताव लाए गए थे और तीनों पर अमेरिका ने वीटो कर दिया था.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य अमेरिका, चीन, रूस, फ़्रांस और ब्रिटेन हैं. किसी भी प्रस्ताव को पास होने के लिए पाँचों का एकमत होना अनिवार्य है. अगर एक भी सदस्य देश असहमत होता है तो वो अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर प्रस्ताव को रोक देता है.

फ़्रांस के प्रस्ताव को लेकर अमेरिका पर दबाव होने की बात कही जा रही है. फ़्रांस भी अमेरिका का सहयोगी है. फ़्रांस ने छोटा और सामान्य प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें दुश्मनी रोकने और मानवीय राहत बचाव के काम को अंजाम देने की बात कही गई है.

बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू को फ़ोन भी किया था और उन्होंने कहा कि वे हिंसा रोकने पर कोई ठोस निर्णय की उम्मीद कर रहे हैं.

गज़ा प्रशासन के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 10 मई के बाद से इसराइली हमले में अब तक 219 फ़लस्तीनियों की जान गई है. इस हिंसा में इसराइल के 12 लोगों की जान गई है. (bbc.com)