पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने गुरुवार को कहा कि अगर उनकी सरकार सतर्क नहीं रहती तो पाकिस्तान की हालत भी हिन्दुस्तान की तरह होती.

इमरान ख़ान ने ईद के पहले लोगों को आगाह करते हुए कहा, ''मैं सबसे कहूंगा कि आप मास्क ज़रूर पहनें. जो हालात आजकल हिन्दुस्तान में हैं, दिल्ली में और उनके बड़े शहरों में, अस्पतालों का जो हाल है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही और बाहर सड़कों पर लोग कोरोना से मर रहे हैं. इसलिए मैं अपनी कौम से कहूंगा कि कोरोना की पहले की दो लहर में अल्लाह ने बाक़ी दुनिया की तुलना में हम पर करम किया.''

''अब हम तीसरी बड़ी ख़तरनाक लहर हैं. अगर हुकूमत अपनी क्षमता दोगुनी ना करती तो आज हमारे भी वही हालात होते जो हिन्दुस्तान में नज़र आ रहे हैं. आने वाले दो हफ़्ते हमारे लिए बहुत ही अहम हैं. हमें कोरोना के मामले नीचे लाने हैं. इसलिए मैं सबसे कहूंगा कि मास्क ज़रूर पहनें.''  (bbc.com)

वाशिंगटन, 7 मई| जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के अनुसार, पूरे विश्व में कोरोना के मामले बढ़कर 15.56 करोड़ हो गए हैं। वहीं इस महामारी से अबतक 32.5 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।

शुक्रवार सुबह अपने नवीनतम अपडेट में, विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने खुलासा किया कि वर्तमान वैश्विक कोरोना मामले और इससे हुई मौतों की संख्या क्रमश: 155,623,871 और 3,237,435 हो गई है।

सीएसएसई के अनुसार, दुनिया में सबसे ज्यादा 32,603,569 मामले और 580,054 लोगों की मौत के साथ अमेरिका सबसे खराब स्थिति वाला देश बना हुआ है।

कोरोना के संक्रमण के मुताबिक भारत 21,077,410 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है।

सीएसएसई के मुताबिक 20 लाख से ज्यादा कोरोनावायरस से संक्रमित वाले अन्य देश ब्राजील (15,003,563), फ्रांस (5,789,283), तुर्की (4,977,982), रूस (4,799,872), यूके (4,444,259), इटली (4,082,198), स्पेन (3,559,222) जर्मनी हैं। 3,491,098), अर्जेंटीना (3,095,582), कोलम्बिया (2,951,101), पोलैंड (2,818,378), ईरान (2,610,018), मैक्सिको (2,355,985) और यूक्रेन (2,152,280), हैं।

मौतों के मामले में, ब्राजील 416,949 लोगों के साथ दूसरे स्थान पर है।  (आईएएनएस)

स्थानीय मीडिया के अनुसार, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में एक गोलीबारी की घटना में एक पुलिसकर्मी समेत कम से कम 25 लोगों की मौत हुई है.

शहर के जकारेज़िन्हो इलाक़े की झुग्गी-बस्ती में एक पुलिस ऑपरेशन के दौरान यह घटना हुई.

सिविल पुलिस को सूचना मिली थी कि नशा तस्कर अपने गिरोहों में बच्चों को भर्ती कर रहे हैं जिसके बाद उन्होंने यह अभियान शुरू किया.

मेट्रो ट्रेन में दो यात्रियों को गोली लगी है और वे ख़तरे से बाहर हैं.

ब्राज़ील शहर की पुलिस ने पुष्टि की है कि उसके एक पुलिस इंस्पेक्टर आंद्रे लियोनार्डो दी मेलो फ़्रायस की मौत हो चुकी है.

फ़ेसबुक पर एक बयान में कहा गया है कि 'उन्होंने उस पेशे को गौरवान्वित किया जिससे वो प्रेम करते थे और वो हमेशा याद किए जाएंगे.'

पुलिस प्रमुख रोनाल्डो ओलिविएरा ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से गुरुवार को कहा कि 'रियो में हुए पुलिस अभियान में सबसे अधिक मौतें हुई हैं.'

स्थानीय समाचारों के मुताबिक़, इस पुलिस अभियान में नशा तस्करी, डकैती, हत्या और अपहरणकर्ता गिरोह निशाने पर थे.

टीवी पर जारी फ़ुटेज में देखा जा सकता है कि झुग्गी-बस्ती इलाक़े में पुलिस के दाख़िल होने के बाद संदिग्ध छतों से भागते हुए दिख रहे हैं.

जकारेज़िन्हो में रहने वाले लोगों ने सोशल मीडिया पर आंखों-देखा हाल बयान किया है.

एक नागरिक ने एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें फ़र्श पर ख़ून बिखरा हुआ है, उसने कहा जब पुलिस पकड़ने के लिए दौड़ रही थी तब उसके घर में दो लोगों की मौत हुई है. अपना नाम सार्वजनिक न करने वाले शख़्स ने कहा है कि वो इस इलाक़े से जल्द से जल्द निकलना चाहता है.

उन्होंने कहा, "हम इस घर को जल्द से जल्द बेचना चाहते हैं, हम यहां नहीं रह सकते हैं."

बाक़ी के नागरिकों का कहना है कि पुलिस अफ़सरों ने उनके फ़ोन ज़ब्त कर लिए हैं और उन पर गैंग के सदस्यों को छापेमारी की ख़बर देने का आरोप लगाया है.

रियो स्टेट यूनिवर्सिटी के लैबोरेट्री फ़ॉर द एनालिसिल ऑफ़ वॉयलेंस में समाजशास्त्र के प्रोफ़ेसर इग्नासियो कानो ने छापेमारी के लिए पुलिस के कारण को ख़ारिज किया है.

उन्होंने कहा, "यह कहना कि नशा तस्कर बच्चों और नाबालिगों को ड्रग्स के सौदे के लिए भर्ती कर रहे हैं यह हास्यास्पद है क्योंकि हर कोई जानता है कि इन गिरोहों के लिए नाबालिग काम करते हैं."

"यह कहना कि तस्कर बच्चों को भर्ती कर रहे हैं और आप इसके लिए एक बड़ा अभियान शुरू कर रहे हैं यह हास्यास्पद है."

रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील के सबसे हिंसक राज्यों में से एक है और इसका अधिकतर हिस्सा अपराधियों के नियंत्रण में है जिनमें से अधिक लोग शक्तिशाली नशा तस्कर गिरोहों से जुड़े हुए हैं.

ब्राज़ील में सुरक्षाबलों पर अकसर कई शहरों में अपराध-रोधी अभियनों में नागरिकों के ख़िलाफ़ अतिरिक्त बल इस्तेमाल करने का आरोप लगता रहा है.

जून में एक कोर्ट ने रियो के ग़रीब तबकों वाले इलाक़े में महामारी के दौरान कोई भी अभियान चलाने से तब तक रोका था जब तक कि बहुत ज़रूरत न हो. (bbc.com)
 

जर्मनी ने अमेरिका के कोविड-19 की वैक्सीन का पेटेंट छोड़ने के प्रस्ताव का विरोध किया है. जर्मनी का कहना है कि इससे वैक्सीन के उत्पादन में कोई रूकावट नहीं आएगी.

जर्मनी की सरकार का कहना है कि ‘’बौद्धिक संपदा की सुरक्षा किसी भी नए विचार का स्रोत होती है इसलिए इसे बनाए रखना चाहिए.‘’

इससे पहले यूरोपीय संघ ने कहा था कि वह इस प्रस्ताव पर बात करने के लिए तैयार है और संघ के कुछ देशों ने प्रस्ताव का समर्थन भी किया था.

इस योजना का समर्थन करने वालों की ओर से कहा जा रहा है कि पेटेंट हट जाने से कई निर्माता कंपनियां वैक्सीन बना सकेंगी. इससे ग़रीब देशों में वैक्सीन की पहुँच आसान और सुगम होगी.

लेकिन इस प्रस्ताव का विरोध करने वाले, जिनमें कुछ दवा कंपनियां भी शामिल हैं, उनका कहना है कि इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा.

भारत का दिया गया आइडिया

इस विचार का प्रस्ताव सबसे पहले भारत और दक्षिण अफ्रीका की ओर से रखा गया था जो विश्व व्यापार संगठन के 60 देशों के समूह का नेतृत्व करते हैं. ये समूह चाहता है कि वैक्सीन को बौद्धिक संपदा के पेटेंट के दायरे से अस्थायी रूप से हटा दिया जाए.

इससे पहले जब ये प्रस्ताव पेश किया गया था उस वक्त अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने इसका विरोध किया था साथ ही ब्रिटेन और यूरोपीय संघ भी इसके विरोध में खड़े थे. लेकिन इस बार जब अमेरिका ने इस प्रस्ताव को समर्थन दे दिया तो भारत की इस मांग को और बल मिला.

विश्व व्यापार संगठन की प्रमुख एनगोज़ी उकान्ज़ो इकेला ने बीबीसी के न्यूज़आर कार्यक्रम के दौरान कहा कि वह अमेरिका के पेटेंट हटाने के समर्थन का स्वागत करती हैं. सदस्यों को बातचीत करके एक व्यवाहारिक समझौते तक पहुँचना चाहिए क्योंकि वर्तमान समय में वैक्सीन के निर्माण को लेकर काफ़ी असामनता है, जो की ‘ठीक नहीं’ है.

वह मानती हैं कि वैक्सीन बनाने में कच्चे माल और तजुर्बे की कमी सबसे बड़ी परेशानी है लेकिन वह कहती हैं कि अर्थव्यस्था को बनाए रखने के लिए शुरुआत कहीं से तो करनी होगी.

रूस के राष्ट्रपति व्लादमीर पुतिन ने पेटेंट छोड़ने के विचार का समर्थन किया है.

ब्रिटेन की सरकार का कहना है कि वह‘विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्यों के साथ इस मुद्दे को सुलझाने की दिशा में काम कर रही है.’साथ ही वह‘अमेरिका और अन्य सदस्यों के साथ मिल कर कोविड की वैक्सीन के प्रोडक्शन को बढ़ाने को लेकर चर्चा कर रहा है.’.

वहीं इस बीच जर्मनी के स्वास्थ्य मंत्री येन स्पान ने कहा है कि देश में एस्ट्राज़ेनेका की वैक्सीन पर लगाई गई रोक के फ़ैसले को वापस लिया जा रहा है,अब इस वैक्सीन को हर वयस्क शख्स ले सकता है. इससे पहले कुछ लोगों में ख़ून का थक्का जमने की शिकायत के बीच 60 साल की उम्र से ऊपर के लोगों के सेवन के लिए ये वैक्सीन रोक दी गई थी.

क्यों इसे लेकर इतनी बहस हो रही है?

कई विकासशील देशों का का मानना है कि पेटेंट और अन्य बौद्धिक संपदा की सुरक्षा के नियमों से वैक्सीन और कोरोना के लिए ज़रूरी दवाओं के निर्माण में बाधा पैदा होती है.

वैक्सीन से पेटेंट हटने पर ग़रीब देशों के लिए इसका निर्माण सस्ता हो पाएगा जहाँ वैक्सीन की काफ़ी कमी है.

लेकिन इसका विरोध करने वाली,खास कर फ़ार्मा कंपनियों का मानना है कि इससे समस्या नहीं सुलझेगी.

इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ़ फ़ार्मास्यूटिकल मैन्युफ़ैक्चर्स असोसिएशन के प्रमुख थॉमस कुएनी ने बीबीसी से कहा कि उनके लिए सबसे बड़ी चिंता ये है कि‘पेटेंट हट जाने से वैक्सीन की सुरक्षा और गुणवत्ता पर संकट आ सकता है.’ (bbc.com)

बीजिंग, 6 मई | बाइडेन सरकार ने 5 मई को कोविड-19 टीकों के लिए बौद्धिक संपदा पेटेंट को छोड़ देने का फैसला किया। अमेरिकी व्यापार सचिव कैथरीन ताई ने उसी दिन एक वक्तव्य में इस फैसले की घोषणा की। इससे पहले, अमेरिकी दवा निर्माताओं ने इस मामले में आंतरिक बहस और जोरदार विरोध किया है। लेकिन कैथरीन ताई ने कहा कि सुरक्षित और प्रभावी टीकों को जल्द से जल्द लोकप्रिय बनाने के लिए और जल्द ही महामारी को समाप्त करने के लिए अमेरिकी सरकार ने यह फैसला किया है।

उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी सरकार निजी क्षेत्र और सभी संभावित भागीदारों के साथ सहयोग को मजबूत करेगी, टीकों के निर्माण और बिक्री का विस्तार करेगी, और टीकों के लिए आवश्यक कच्चे माल का उत्पादन करने का प्रयास करेगी।

व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ रॉन क्लैन ने 2 मई को कहा कि बौद्धिक संपदा अधिकार वैश्विक कोविड-19 वैक्सीन की कमी का एक कारण है, और विनिर्माण एक और बड़ी समस्या है। आने वाले दिनों में व्हाइट हाउस और अधिक संबंधित सूचना प्रकाशित करेगा।

(साभार : चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)(आईएएनएस)

हांग कांग में लोकतंत्र के समर्थकों पर हमले की जांच-पड़ताल करने के लिए दंडित एक पत्रकार को मानवाधिकारों पर पत्रकारिता का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है. बाओ चॉय हांग कांग के सरकारी मीडिया के लिए काम करती थीं.

 (dw.com)

हांग कांग के सरकारी मीडिया संगठन आरटीएचके के लिए काम करने वाली बाओ चॉय को पिछले महीने नंबर प्लेटों के मालिकों के रिकॉर्ड हासिल करने के लिए "जान-बूझ कर झूठा बयान देने" का दोषी पाया गया था. कई मीडिया समूहों ने इस फैसले को जनहित की पत्रकारिता पर एक हमला बताया था. अब चॉय और उनके पांच सहकर्मियों को सालाना मानवाधिकार प्रेस पुरस्कारों में चीनी भाषा डॉक्यूमेंटरी पुरस्कार से नवाजा गया है. ये पुरस्कार 25 सालों से एशिया में मानवाधिकारों पर पत्रकारिता को सम्मान दे रहे हैं.

चॉय की टीम की डॉक्यूमेंटरी का शीर्षक था "हू ओंस द ट्रूथ? (किसका सच?)" इसमें जुलाई 2019 को यूएन लॉन्ग जिले में लोकतंत्र के समर्थकों पर कुछ लोगों द्वारा डंडों से किए गए हमले और समय रहते कदम उठाने में पुलिस की असफलता की छानबीन की गई थी. जजों ने 23 मिनट की इस डॉक्यूमेंटरी की "छोटे से छोटे सुराग का पीछा करने और बिना डरे शक्तिशाली लोगों से सवाल पूछने" के लिए सराहना की. उन्होंने उसे "खोजी पत्रकारिता का एक उत्कृष्ट उदाहरण बताया."

जुलाई 2019 की उस घटना को उस साल लोकतंत्र के पक्ष में हुए विरोध प्रदर्शनों में एक निर्णायक मोड़ माना जाता है, जिसके बाद शहर की पुलिस और राजनीतिक नेतृत्व में जनता का विश्वास और गिर गया था. आरटीएचके ने गवाहों और सिक्योरिटी कैमरों से ली हुई वीडियो फुटेज का इस्तेमाल कर घटनाक्रम का ब्योरा तैयार किया था. टीम ने नंबर प्लेटों के मालिकों की भी जानकारी हासिल की थी और लोगों का साक्षात्कार भी किया था.

खोजी पत्रकारिता की मिसाल

रिपोर्ट में हमलावरों के बारे में नई जानकारी सामने आई. सामने आया कि उनमें से कुछ के राजनीतिक रूप से प्रभाव वाली उन ग्रामीण समितियों से संबंध हैं जो चीन का समर्थन करती हैं. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि उस शाम हाथों में डंडे लिए लोग उस जिले में हमले से घंटों पहले विशेष गाड़ियों में आने शुरू हो गए थे लेकिन पुलिस ने समय रहते कोई कार्रवाही नहीं की.

पुलिस ने इन आरोपों से इनकार किया है और आला अफसरों ने उस मुठभेड़ को दो विपक्षी दलों के बीच हुए झगड़े के रूप में लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की है. हांग कांग में नंबर प्लेटों की जानकारी काफी समय से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और पत्रकार भी इसका इस्तेमाल करते आए हैं. ऐसा चीन का पक्ष लेने वाले मीडिया संगठन भी करते आए हैं. लेकिन बाद में नियम बदल दिए गए और पत्रकारों को नंबर प्लेटों की जानकारी ढूंढने से प्रतिबंधित कर दिया गया.

37 वर्ष की चॉय को यह करने के लिए छह महीने जेल की सजा मिल सकती थी लेकिन अंत में उन पर 6,000 हांग कांग डॉलर (770 अमेरिकी डॉलर) का जुर्माना लगाया गया. वो इस फैसले के खिलाफ अपील करना चाहती हैं. चीन ने हांग कांग की आलोचनात्मक मीडिया को काबू में करने की अपनी इच्छा को कभी छुपाया नहीं है और इस क्रम में आरटीएचके अक्सर सरकार का निशाना बन जाता है.

सरकार ने संगठन को पुनर्व्यवस्थित करने के आदेश दिए हैं और हाल ही में एक पुराने नौकरशाह को उसके नए मुखिया के रूप में नियुक्त भी किया गया है. तब से उन्होंने कई कार्यक्रमों को "एकतरफा नजरिए" और "गलतियों" के लिए हटा दिया है. नवंबर में चॉय की गिरफ्तारी के बाद चैनल ने उन्हें निलंबित कर दिया था और उनकी कानूनी लड़ाई में भी कोई योगदान नहीं दिया.

इसके अलावा चैनल ने घोषणा भी की कि उसने पत्रकारिता पुरस्कारों में भेजे गए सभी आवेदनों को वापस ले लिए है, लेकिन एचआरपीए जैसे कई पुरस्कार संगठनों ने इस वापसी को मानने से इनकार कर दिया था. इसी सप्ताह चैनल ने पत्रकार सम्मेलनों में अधिकारियों से आक्रामक सवाल पूछने के लिए मशहूर हो चुकी रिपोर्टर नबेला कौसर को नौकरी से निकाल दिया था.

जोशुआ वोंग की सजा बढ़ाई गई

जेल में सजा काट रहे लोकतंत्र के समर्थक जोशुआ वोंग की सजा को और 10 महीने बढ़ा दिया है. वोंग ने मान लिया था कि उन्होंने पिछले साल तियानमेन चौराहे की घटना की याद में आयोजित एक "गैर कानूनी" प्रदर्शन में हिस्सा लिया था. (dw.com)

सीके/एए (एएफपी)

गहने बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी पैंडोरा ने कहा है कि वह अब खदान से निकाले गए हीरों का इस्तेमाल नहीं करेगी. कंपनी ने कहा है कि अपने गहनों के लिए वह सिर्फ मानवनिर्मित हीरों का प्रयोग करेगी.

 (dw.com)

ब्रेसलेट्स के लिए मशहूर डेनमार्क की कंपनी पैंडोरा पहले ही बहुत कम गहनों के लिए कुदरती हीरों का इस्तेमाल करती है. सालाना यह करीब साढ़े आठ करोड़ गहने बेचती है जिनमें कुदरती हीरों का इस्तेमाल लगभग 50 हजार गहनों में ही होता है.

इसी सप्ताह जारी एक बयान में पैंडोरा ने बताया कि जल्दी ही ब्रिटेन में कंपनी पहली ऐसी कलेक्शन पेश करेगी जिसमें प्रयोगशाला में बने हीरों का इस्तेमाल हुआ है. 2022 तक कंपनी का लक्ष्य बाकी बाजारों में भी 'पैंडोरा ब्रिलियंस' नामक इस पहल को पेश करना है.

कंपनी के प्रमुख ऐलेग्जेंडर लासिक कहते हैं, "ये हीरे सदा के लिए भी हैं और सबके लिए भी. यह (नई कलेक्शन) कुछ नया करने का प्रतीक तो है ही, यह खूबसूरती को सहेजने का भी प्रतीक है. और हमारे महत्वाकांक्षी सस्टेनेबल एजेंडे को भी आगे बढ़ाती है."

लोकप्रिय हो रहे हैं हाथ से बने हीरे

प्रयोगशाला में बने हीरों की पहुंच युवाओं के बीच बढ़ रही है. ये सस्ते होते हैं और खदानों से नहीं निकाले होने की गारंटी के साथ आते हैं. पिछले दो साल में तो इनकी कीमतों में और भी कमी देखी गई है. ऐसा डि बेयर्स कंपनी के अपनी नीति बदलने के कारण हुआ था. बेन ऐंड कंपनी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब सिंथेटिक हीरों की कीमत खदान से निकाले गए हीरों से दस गुना कम हो चुकी है.

पैंडोरा को उम्मीद है कि लैब में बनाए गए हीरे कुदरती हीरों के बाजार को पछाड़ देंगे और इनकी मांग में इसी तरह बढ़त होती रहेगी.

लैब में कैसे बनते हैं हीरे

ये हीरे एक विशेष तकनीक के इस्तेमाल से बनाए जाते हैं. इसमें हाइड्रोकार्बन गैस के मिश्रण को 800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है. इससे कार्बन के ऐटम टूट कर परत दर परत हीरे के आकार के खोल में जमा होते जाते हैं और क्रिस्टल में बदल जाते हैं.

पैंडोरा अब तक हीरे केजीके डायमंड्स से खरीदती थी. कंपनी का कहना है कि अब वह यूरोप और अमेरिका के सप्लायर्स से लैब में बनाए हीरे लेगी और जो कुदरती हीरे उसके पास पहले से हैं, उन्हें बेच दिया जाएगा.

कुदरती हीरों के विरोधी कहते हैं कि हीरा खदानें जलवायु के लिए नुकसानदायक हैं और कथित खूनी-हीरों से धन विवादग्रस्त इलाकों में में जाता है. हालांकि 2003 में किंबरली प्रोसेस के नाम से एक संस्था बनाई गई थी जिसका मकसद खूनी विवादों में हीरों से मिले धन का इस्तेमाल बंद करना था लेकिन जानकारों का कहना है कि इन चमकदार पत्थरों की तस्करी अब भी जारी है. वैसे कई बड़ी कंपनियां हीरों पर अपनी मुहर लगाती हैं ताकि उनका गलत इस्तेमाल ना हो पाए. इन्हें 'नैतिक हीरे' कहा जाता है. न्यूयॉर्क स्थित टिफनी ऐंड कंपनी ने पिछले साल से अपने ग्राहकों को हर हीरे की पूरी यात्रा बताना शुरू किया जिसके जरिए वे खदान तक की उसकी यात्रा को जान सकते हैं.

पैंडोरा को तो अपने हीरों को लिए ऐसे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी लेकिन उसने स्पष्ट किया है कि उसके लैब में बने हीरों के लिए 60 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल होगा जिसे अगले साल तक सौ फीसदी करने का लक्ष्य है. (dw.com)

वीके/आईबी (रॉयटर्स)

कोलंबो, 6 मई | श्रीलंका के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने गुरुवार को भारतीय कोविड -19 संस्करण के प्रसार को रोकने के प्रयास में सभी भारतीय यात्रियों को तत्काल प्रभाव से देश में प्रवेश करने से रोकने के अपने फैसले की घोषणा की। डेली मिरर अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, सीएएएसएल के अतिरिक्त महानिदेशक पी ए जयकांता ने कहा कि प्रतिबंधों को तब तक लागू किया जाएगा, जब तक कि अगले मूल्यांकन तक स्वास्थ्य मंत्रालय सूचना नहीं देता।

उन्होंने कहा कि सीएएएसएल ने सभी एयरलाइंस को भारतीय यात्रियों को रोकने के लिए निर्देशित किया है।

यह घोषणा तब हुई जब भारत महामारी की दूसरी घातक लहर से लड़ने के लिए संघर्ष कर रहा है।

15 दिन हो गए हैं, जबकि भारत में प्रतिदिन तीन लाख से अधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि लगातार नौ दिनों से 3,000 से अधिक मौतें रोजाना दर्ज की जा रही हैं।  (आईएएनएस)
 

फ्रांस में सार्वजनिक जगहों पर 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के हिजाब पहनने पर रोक लगाने को लेकर सीनेटरों के एक प्रस्ताव का विरोध हो रहा है. सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा हैशटैग जमकर वायरल हो रहा है.

   (dw.com)

16 साल की मरियम चौरक अपने आपको सच्चा मुसलमान मानती हैं और हिजाब पहनने को पैगंबर मोहम्मद के प्रति अपने लगाव की अभिव्यक्ति के तौर पर देखती है. लेकिन फ्रांसीसी सीनेटरों का एक प्रस्ताव जल्द ही उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर ऐसा करने की आजादी से वंचित कर सकता है.

फ्रांस के 'अलगाववाद विरोधी' बिल में संशोधन का मकसद फ्रांस के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को मजबूत करना है. 'एंटी सेपरेटिज्म' बिल में सार्वजनिक जगहों पर 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के हिजाब पहनने पर रोक लागू करने का प्रावधान है. इस प्रस्ताव का विरोध ना केवल सोशल मीडिया पर हो रहा है बल्कि यह फ्रांस की सीमा को भी पार कर गया है. सोशल मीडिया पर #HandsOffMyHijab इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है.

मरियम चौरक कहती हैं, "यह मेरी पहचान का हिस्सा है. मुझे इसे हटाने के लिए मजबूर करना अपमानजनक होगा." वे आगे कहती हैं, "मुझे समझ में नहीं आता वे ऐसा कानून क्यों पारित करना चाहते हैं जिससे भेदभाव होगा." फ्रांस में धार्मिक स्थल और सार्वजनिक रूप से पहने जाने वाले धार्मिक पहनावे को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है. फ्रांस एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यह मुस्लिम अल्पसंख्यकों का यूरोप में सबसे बड़ा ठिकाना है.

फ्रांस ने 2004 में सरकारी स्कूलों में स्कार्फ पहनने पर रोक लगा दी थी. 2010 में फ्रांस की सरकार ने पार्कों, गलियों, सार्वजनिक परिवहन और प्रशासनिक भवनों में नकाब पहनने पर रोक लगा दी थी. नया संशोधन सभी धर्म से जुड़े प्रतीक चिन्ह पहनने से संबंधित है, हालांकि विरोधियों का कहना है कि यह मुसलमानों को लक्षित करता है. सीनेटर क्रिश्चियन बिल्हाक ने अप्रैल में सांसदों से कहा कि इससे युवाओं की सुरक्षा होगी. उन्होंने ऊपरी सदन में कहा था, "माता-पिता को अपने बच्चों पर हठधर्म नहीं थोपना चाहिए."

फ्रांस की युवा लड़कियां इस प्रस्ताव के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान चला रही हैं. उन्हें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एक अमेरिकी सांसद और हिजाब पहनकर ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली अमेरिकी खिलाड़ी से समर्थन हासिल है. 

25 साल की मेडिकल की छात्रा मोन अल मशलोए कहती हैं, "वे (नेता) हमारा उद्धार करना चाहते हैं, वे हमें इस काल्पनिक उत्पीड़न से बचाना चाहते हैं, लेकिन यही वे हैं जो अत्याचार कर रहे हैं." फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों पहले ही कह चुके हैं कि हिजाब फ्रांस के धर्मनिरपेक्ष आदर्शों से मेल नहीं खाता है.

एए/सीके (रॉयटर्स)
 

भारत विश्व व्यापार संगठन में मांग करता रहा है कि कोविड वैक्सीन पर पेटेंट हटाया जाए. अब अमेरिका ने भी भारत की मांग का समर्थन किया है और कहा है पेटेंट अधिकार हटा लेने चाहिए ताकि गरीब देश भी वैक्सीन को अपने यहां बना सकें.

  (dw.com)

विश्व व्यापार संगठन में दक्षिण अफ्रीका ने भी भारत की इस लड़ाई में साथ दिया है. बुधवार को अमेरिका ने भारत की इस मांग पर अपना रुख बदला और मांग का समर्थन किया. अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन टाई ने कहा कि व्यापारों के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार जरूरी हैं लेकिन अमेरिका कोविड वैक्सीन पर से वे अधिकार हटाने का समर्थन करता है ताकि महामारी को खत्म किया जा सके.

एक बयान में टाई ने कहा, "यह एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट है और कोविड-19 महामारी के असाधारण हालात में असाधारण कदम उठाने की जरूरत है.” अमीर देशों पर कोविड वैक्सीन की जमाखोरी के आरोपों के बीच अमेरिका पर इस मांग का समर्थन करने का भारी दबाव था.

विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख तेद्रोस अधनोम गेब्रयेसुस ने अमेरिका के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में यह फैसला मील का पत्थर है. टाई ने हालांकि कहा कि इस फैसले में समय लग सकता है क्योंकि विश्व व्यापार संगठन में निर्णय आम सहमति से होते हैं.

दवा कंपनियां असहमत
अमेरिका ने अपने यहां सप्लाई सुरक्षित कर ली है पर अब वह वैक्सीन के निर्माण और वितरण का विस्तार करना चाहता है और इसके लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने पर काम करेगा. विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख न्गोजी ओकोंज-इवेला ने कहा कि यह हमारे वक्त का सबसे बड़ा नैतिक और आर्थिक मुद्दा है. हालांकि दवा निर्माता कंपनियां और उनके देश इस मांग का तीखा विरोध करते रहे हैं. उन्होंने अमेरिका के रुख को निराशाजनक बताया है.

जेनेवा स्थित इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फार्मास्युटिकल मैन्युफैक्चरर्स ऐंड असोसिएशन्स ने कहा, "अधिकार हटाना तो साधारण है लेकिन यह एक जटिल समस्या का गलत हल है.” टाई ने इस मुद्दे पर विचार करने के लिए हाल के हफ्तों में अमेरिकी दवा कंपनियों फाइजर, मॉडर्ना और जॉन्सन ऐंड जॉन्सन के अधिकारियों से मुलाकात की है.

भारत में कहर जारी
इस बीच भारत में महमामारी की विकरालता बढ़ती जा रही है. बुधवार को देश में 3,980 लोगों की कोविड से मौत दर्ज की गई, जो अब तक एक दिन में सबसे बड़ी संख्या है. देश में संक्रमण के चार लाख 12 हजार से ज्यादा नए मामले दर्ज हुए. उधर केंद्र सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के. विजयराघवन ने तीसरी लहर की चेतावनी दी है. उन्होंने ने कहा कि इस लहर को हराने के बाद भी 130 करोड़ लोगों के देश को नई लहर के लिए तैयार रहना चाहिए.

उधर भारतीय रिजर्व बैंक ने देश की लड़खड़ाती स्वास्थ्य व्यवस्था को सहारा देने के लिए वैक्सीन निर्माताओं, अस्पतालों और स्वास्थ्य कंपनियों को 6.7 अरब डॉलर का ऋण सस्ती दरों पर देने का ऐलान किया है.

वीके/सीके (एएफपी, रॉयटर्स)
 

लंदन में हो रही ग्रूप-7 की बैठक पर कोविड-19 संक्रमण का हमला हुआ है. बैठक में हिस्सा ले रहे भारत के विदेश मंत्री और उनकी पूरी टीम ने बुधवार को कहा कि वे एकांतवास में जा रहे हैं क्योंकि उनकी टीम के दो लोग पॉजीटिव मिले हैं.

   (dw.com)

ब्रिटेन में जी-7 देशों के विदेश मंत्रियों की तीन दिवसीय बैठक हो रही है. कोरोना वायरस महामारी के चलते दो साल में पहली बार इस तरह की बैठक हो रही है, जहां सातों देशों के विदेश मंत्री आमने-सामने मिले. इसी दौरान भारत इस महामारी के सबसे खतरनाक दौर से गुजर रहा है और इस बैठक में बतौर मेहमान शामिल हो रहा था. मंगलवार और बुधवार को भारतीय दल को कई बैठकों में हिस्सा लेना था. लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्विटर पर बताया कि उनके संक्रमण के सीधे संपर्क में आने की आशंका जताई गई है. उन्होंने लिखा, "मुझे कल शाम बताया गया कि मैं संभावित कोविड-पॉजिटिव व्यक्तियों के संपर्क में आया हूं. पूर्ण सावधानी बरतते हुए और बाकियों का ख्याल करते हुए मैंने अपनी सारी बैठकें वर्चुअल मोड में करने का फैसला किया है. यह जी-7 की आज की बैठकों पर भी लागू होगा."

एकांतवास में भारतीय दल

जी-7 की यह बैठक जून में ब्रिटेन में होने वाले सम्मेलन से पहले की तैयारियों के तहत हो रही है. जून में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत दुनिया के कई बड़े नेता उस बैठक का हिस्सा होंगे. ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीय दल के दो सदस्यों के संक्रमित होने की पुष्टि की है और बताया है कि पूरा दल एकांतवास में है. ब्रिटेन के नियमों के मुताबिक एकांतवास दस दिन का होता है.

भारतीय दल के सदस्यों ने अभी तक लैंकेस्टर हाउस में हो रही किसी मुख्य बैठक में हिस्सा नहीं लिया था इसलिए बुधवार को बैठकें जारी रहीं. जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री से पूछा गया कि जी-7 बैठक का आयोजन क्या एक गलती थी, उन्होंने कहा, "यह जरूरी है कि हम सरकार के तौर पर जितना हो सके सामान्य तरीके से ही काम करें."

ब्रिटिश अधिकारियों ने एस जयशंकर के बैठक में न आ पाने पर अफसोस जाहिर किया. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "मुझे अफसोस है कि जयशंकर व्यक्तिगत तौर पर बैठक में मौजूद नहीं हो पाएंगे." मंगलवार को भारतीय विदेश मंत्री ने ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल से मुलाकात की थी. भारत जी-7 का सदस्य नहीं है लेकिन ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण कोरिया के साथ भारत को मेहमान के तौर पर इस बैठक में बुलाया है. अमेरिकी विदेश मंत्री ऐंटनी ब्लिंकन ने कहा कि आमने-सामने मिलने जैसी बात और कहीं नहीं है.

जी-7 में चीन और रूस की आलोचना

जी-7 के विदेश मंत्रियों की बैठक में चीन और रूस बातचीत के केंद्र में हैं. मंत्रियों ने चीन को मानवाधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रताओं का सम्मान करने को कहा है. साझा बयान में कहा है गया है कि जी-7 देश "शिनजियांग और तिब्बत में मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर चिंतित हैं. खासतौर पर उइगुर और अन्य अल्पसंख्यकों समुदायों के लिए." रूस के बारे में समूह ने कहा कि यूक्रेन की सीमा पर सेनाओं का जमावड़ा उसका गैर जिम्मेदाराना और अस्थिर करने वाला व्यवहार है.

वीके/एए (एएफपी, रॉयटर्स)
 

तेल अवीव, 6 मई | कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में पर्यटन की कमर टूट गई है लेकिन इजरायल से कुछ दूसरी तस्वीर ही नजर आ रही है। इजरायल के केन्द्रीय सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल से मार्च में इजरायल आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में लगभग 4.5 गुना या 350 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले महीने इजरायल जाने वाले पर्यटकों की संख्या मार्च में 6,700 से बढ़कर 30,200 हो गई और अप्रैल 2020 में केवल 600 रह गई है।

26 जनवरी के बाद आने वाली और बाहर जाने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध के बाद, इजरायल ने मार्च के मध्य में अपने आसमान को फिर से खोल दिया, इसके बाद यह वृद्धि हुई।

हालांकि, 2021 के पहले चार महीनों में, पर्यटकों की संख्या में 26.4 प्रतिशत की कमी आई थी, जो पिछले चार महीनों (सितंबर-दिसंबर 2020) में 63,700 की तुलना में 46,900 थी।

यह भी जनवरी-अप्रैल 2020 में 733,600 की तुलना में लगभग 94 प्रतिशत की कमी है, क्योंकि 27 फरवरी, 2020 को इजरायल में पहले कोरोनोवायरस मामले की खोज की गई थी।(आईएएनएस)

वॉशिंगटन, 6 मई| जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार, समग्र वैश्विक कोविड 19 कैसियोलाड ने 154.7 मिलियन का शीर्ष हासिल किया है, जबकि 3.23 मिलियन से अधिक मौते हो चुकी हैं। गुरुवार सुबह अपने नवीनतम अपडेट में, विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने खुलासा किया कि वर्तमान वैश्विक कैसलोएड और मृत्यु दर क्रमश 154,763,588 और 3,237,435 है।

सीएसएसई के अनुसार, दुनिया में सबसे अधिक 32,557,299 और 579,265 मौतों के साथ अमेरिका सबसे खराब स्थिति वाला देश है।

संक्रमण के संदर्भ में, भारत 20,665,148 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है।

सीएसएसई के आंकड़ों के अनुसार, दो मिलियन से अधिक पुष्टिकारक वायरस मामलों वाले अन्य देश ब्राजील (14,930,183), फ्रांस (5,767,541), तुर्की (4,955,594), रूस (4,792,354), यूके (4,441,642), इटली (4,070,400), स्पेन (3,551,262), जर्मनी (3,471,616), अर्जेंटीना (3,071,496), कोलम्बिया (2,934,611), पोलैंड (2,811,951), ईरान (2,591,609), मेक्सिको (2,356,140) और यूक्रेन (2,146,121) है।

मौतों के मामले में, ब्राजील 414,399 मृत्यु दर के साथ दूसरे स्थान पर है।

50,000 से अधिक की मृत्यु के साथ राष्ट्र भारत (226,188), मेक्सिको (218,004), यूके (127,830), इटली (122,005), रूस (110,022), फ्रांस (105,792), जर्मनी (83,981), स्पेन (78,566) हैं। कोलंबिया (76,015), ईरान (73,568), पोलैंड (68,482), अर्जेंटीना (65,865), पेरू (62,674) और दक्षिण अफ्रीका (54,557)। (आईएएनएस)

काठमांडू, 6 मई | महामारी की दूसरी लहर के बीच लगातार तीसरे दिन, नेपाल में एक दिन में कोविड 19 मामलों और उससे होने वाली मौतों में उछाल दर्ज किया गया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटों में कुल 58 लोगों की मौत हुई और 8,659 लोग कोरोनावायरस से संक्रमित हुए।

यह पहली बार था जब देश में दैनिक मामले 8,000 से अधिक आए हैं।

नेपाल ने सोमवार और मंगलवार को 7,000 से अधिक दैनिक मामलों की सूचना दी।

बुधवार के आंकड़ों ने क्रमश कुल केस और मृत्यु दर को बढ़ाकर 359,610 और 3,475 कर दिया है।

हिमालयी देश, जिसमें मार्च के अधिकांश दिनों में 100 से कम दैनिक मामले देखे गए थे, वहां अब अप्रैल के बाद से तेजी से मामलों ने बढ़ना शुरू कर दिया।

स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता, जागेश्वर गौतम ने बुधवार को एक प्रेस मीट में कहा, "अब, मामलों में तेजी से वृद्धि के कारण, अस्पताल दवाब बढ़ रहा है।"

मंत्रालय के अनुसार पिछले सप्ताह की तुलना में इस सप्ताह मामलों में 127 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।

काठमांडू विश्वविद्यालय के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर अर्चना श्रेष्ठ ने कहा, "सात प्रांतों में से एक, लुम्बिनी में पिछले सप्ताह की तुलना में इस सप्ताह 384 प्रतिशत केसों की वृद्धि हुई है।"

स्वास्थ्य मंत्रालय ने सबसे खराब स्थिति में एक ही दिन में 11,000 संक्रमणों का अनुमान लगाया है।

पुनरुत्थान के बीच, 77 जिलों में से 50 में निषेधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।(आईएएनएस)

यूरोपीय आयोग ने चीन के साथ प्रस्तावित निवेश संधि को आगे बढ़ाने की कोशिशों को कम कर दिया है. चीन ने यूरोपीय संघ के पांच सदस्यों पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं और संभव है कि ऐसे में संघ के सांसद संधि को स्वीकार ना करें.

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आयोग ने एक बयान में कहा है कि चीनी निवेश पर व्यापक संधि (सीएआई) को यूरोपीय संघ और चीन के बीच हो रही दूसरी घटनाओं से अलग नहीं किया जा सकता है. आयोग ने बयान में कहा कि संघ के सांसदों के खिलाफ प्रतिबंध लगाना "अस्वीकार्य और खेदजनक" है. आयोग ने यह भी कहा, "सीएआई के अनुसमर्थन के आसार अब इस पर निर्भर हैं कि स्थिति कैसे आगे बढ़ती है."

इसके पहले संघ के व्यापार प्रमुख वाल्दिस दोमब्रोव्सकीस ने कहा था कि आयोग ने "एक तरह से" राजनीतिक प्रसार की गतिविधियां रोक दी हैं और यह भी कि संधि के अनुसमर्थन के लिए इस समय सही वातावरण नहीं है. संधि पर सहमति 2020 के अंत में ही हुई थी और तब संघ ने उसे चीन के बाजारों तक यूरोपीय कंपनियों की पहुंच बेहतर बनाने और असंतुलित आर्थिक रिश्तों को सुधारने का जरिया बताया था.

लेकिन चीन के मानवाधिकार और श्रम-अधिकार रिकॉर्ड पर चिंताओं और अमेरिका के संशयों की वजह से संधि को स्वीकार किए जाने की प्रक्रिया पर अनिश्चितता के बादल छा गए थे और उसके बाद चीन ने जैसे को तैसा कदम उठाते हुए यूरोपीय संघ के पांच सांसदों को ब्लैकलिस्ट कर दिया था. इस समय यूरोपीय आयोग संधि की कानूनी समीक्षा कर रहा है और उसका संघ की भाषाओं में अनुवाद करवा रहा है. संभव है कि 2022 से पहले संसद उसकी समीक्षा ना कर पाए.

दोमब्रोव्सकीस ने इस बात को माना है कि सोशल डेमोक्रैट और ग्रीन पार्टी के सांसदों के विरोध के बीच यूरोपीय संसद में स्वीकारे जाने के लिए सीएआई को संघर्ष करना पड़ेगा. फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों और जर्मनी की चांसलर अंगेला मैर्केल संधि का समर्थन करते हैं, लेकिन संधि का अनुसमर्थन सितंबर में जर्मनी में होने वाले चुनावों के बाद ही हो पाएगा और अब तक मैर्केल सत्ता से जा चुकी होंगी. इस से काफी फर्क पड़ सकता है, खास कर अगर जर्मनी की अगली सरकार में ग्रीन पार्टी मौजूद हो.

सीके/एए (रॉयटर्स) (dw.com)

अमेरिकी विश्लेषकों ने आशंका व्यक्त की है कि अफगानिस्तान से विदेशी सैनिकों की वापसी के बाद अगर तालिबान सत्ता हासिल करता है तो वह महिलाओं के साथ कठोर व्यवहार पर लौट सकता है.

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मंगलवार को जारी नई रिपोर्ट में कहा गया कि अफगानिस्तान से अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन की वापसी से देश में महिलाओं के अधिकारों को गंभीर खतरा हो सकता है. खुफिया एजेंसी, अमेरिकी इंटेलिजेंस काउंसिल का आंकलन है कि अगर तालिबान देश का नियंत्रण वापस ले लेता है, तो पिछले दो दशकों में जो तरक्की महिला अधिकारों में हासिल हुई वह वापस धकेल देगा.

दो पन्नों की ताजा रिपोर्ट में 1996 से 2001 तक तालिबान के शासन के दौरान महिलाओं और बच्चों के साथ उसके के कठोर व्यवहार का हवाला दिया गया है. जब महिलाओं को घरों में कैद कर दिया गया था और लड़कियों तक शिक्षा की पहुंच खत्म हो गई थी. उन्हें घर से बाहर जाने के लिए भी पुरुष रिश्तेदार के साथ जाना पड़ता था. पिछले 20 सालों से देश में तैनात अमेरिकी नेतृत्व वाली सेनाओं को महिलाओं के अधिकारों में किए गए लाभ को एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाता है, भले ही वे ज्यादातर शहरी केंद्रों तक ही सीमित है.

अफगानिस्तान से विदेशी बलों की वापसी कब होगी?

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा निर्धारित तारीख के मुताबिक, सभी विदेशी सैनिकों को इस साल 11 सितंबर तक अफगानिस्तान छोड़ना होगा. हालांकि इस समय अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि अफगानिस्तान के साथ उसके संबंध जारी रहेंगे और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए वह कड़ी मेहनत करना जारी रखेगा. पिछले महीने तालिबान ने एक बयान में कहा कि वह किस तरह की सरकार चाहता है. उसने वादा किया कि महिलाएं ''शिक्षा के क्षेत्र में सेवा दे सकती हैं, व्यापार, स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र में काम कर सकती हैं. इसके लिए उन्हें इस्लामी हिजाब का सही ढंग से इस्तेमाल करना होगा.''

हालांकि अमेरिकी रिपोर्ट कहती है कि चूंकि तालिबान खुद महिलाओं का नाममात्र का नेतृत्व करता है, इसलिए उन वादों पर संदेह है जो उसने महिलाओं के साथ किए हैं.

एए/सीके (रॉयटर्स, एपी)
 

सपीर बेरमन इस्राएल की फुटबॉल प्रीमियर लीग के मैचों में पहली महिला ट्रांसजेंडर रेफरी बन गई हैं. उन्होंने पिछले सप्ताह ही अपने महिला होने की घोषणा की थी और बताया था कि उन्होंने अपना नाम सागी से बदल कर सपीर रख लिया है.

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सपीर ने बेतार यरूसलम और हपोएल हाइफा टीमों के बीच मैच में रेफरी की भूमिका निभाई. उनके साथ एकजुटता दर्शाने के लिए इस्राएल फुटबॉल एसोसिएशन ने ट्वीट किया, "यह एक लंबे और निराले सफर का पहला कदम है. सपीर, हमें तुम्हारे साथ यह कदम उठाने में गर्व महसूस हो रहा है." 26 साल की सपीर 2011 से ही देश की फुटबॉल लीग में एक चोटी की रेफरी हैं.

27 अप्रील को एक समाचार सम्मेलन में उन्होंने जानकारी दी थी कि उन्होंने हमेशा खुद को एक महिला के रूप में देखा है, यहां तक कि जब उनकी उम्र और कम थी तब भी. उन्होंने कहा था, "मैं नहीं जानती कि मैं कोई मार्ग-निर्माता हूं या नहीं - मैं इस प्रक्रिया से अपने लिए गुजर रही हूं." उन्होंने बताया कि उन्हें सोशल मीडिया पर धमकियां दी गई थीं, लेकिन समर्थन भी मिला था.

खिलाड़ियों द्बारा उन्हें मिल रहे समर्थन की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें संबोधित करते समय खिलाड़ियों ने हिब्रू में शब्दों के स्त्रीलिंग रूपों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है. सपीर ने कहा, "उन्हें वाकई ऐसा लगता है कि वो किसी तरह से इस प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहते हैं. वो मुझसे एक महिला की तरह बात भी करते हैं. मैं उनका धन्यवाद करती हूं."

इस्राएली रेफरी यूनियन के प्रमुख रोनित तिरोश ने सपीर को "हिम्मतवाली" बताया और कहा कि उन्होंने "इस्राएली फुटबॉल के लिए एक ऐतिहासिक प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है." देश के उत्तर में स्थित शहर हाइफा के स्टेडियम के बाहर एक प्रशंसक एक बैनर ले कर खड़ा था, जिस पर सपीर को "सुपरवुमन, अविश्वसनीय, बहादुर" बताया गया था.

वो जब मैदान में आईं तब दर्शकों ने तालियां और सीटियों से उनका स्वागत किया. एक समर्थक ने एक पोस्टर लिया हुआ था, जिस पर लिखा था, "सपीर, हम सब तुम्हारे साथ हैं." फुटबॉल की दुनिया में सपीर पहली महिला ट्रांसजेंडर रेफरी नहीं हैं. 2018 में ब्रिटेन की एक रेफरी लूसी क्लार्क ने भी अपने ट्रांसजेंडर होने की जानकारी दी थी. 

इस्राएल  को एलजीबीटीक्यूआई समुदाय के लोगों के लिए बराबरी के दर्जे को प्रोत्साहन देने वाला देश माना जाता है. देश में समलैंगिक विवाह की अनुमति तो नहीं है लेकिन देश के बाहर की गई समलैंगिक शादियों को मान्यता दी जाती है. यहूदी समुदायों में समलैंगिकता आज भी एक टैबू है.

सीके/एए (रॉयटर्स, एएफपी)

ब्रिटेन और भारत के बीच एक अरब पाउंड की वाणिज्य और निवेश संधि की घोषणा हुई है. ब्रिटिश प्रधानमंत्री बॉरिस जॉनसन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मंगलवार को होने वाली वर्चुअल बैठक से पहले ये घोषणा की गई.

    डॉयचे वैले पर स्वाति बक्शी की रिपोर्ट 

ब्रेक्जिट के बाद से ही निगाहें इस बात पर टिकी हैं ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापारिक और वाणिज्यिक संबंधों का रूप क्या होगा. बॉरिस जॉनसन इस बातचीत के लिए दिल्ली जाने वाले थे लेकिन भारत में कोरोना का प्रकोप देखते हुए यात्रा रद्द कर दी गई. ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से दिए गए आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस समझौते के तहत भारत की तरफ से ब्रिटेन में 533 मिलियन पाउंड का निवेश किया जाएगा. इससे स्वास्थ्य और तकनीक जैसे क्षेत्रों में करीब 6,000 नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद जताई गई है. प्रधानमंत्री बॉरिस जॉनसन का कहना है कि रोजगार के ये सारे अवसर कोरोना की मार झेल रहे परिवारों और समुदायों की जिंदगी दोबारा शुरू करने व भारत और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्थाओं को सहारा देने का काम करेंगे.

24 करोड़ पाउंड का निवेश
समझौते के तहत भारतीय कंपनियों के तरफ से किए जाने वाले निवेश में दो कंपनियों का जिक्र प्रमुखता से हुआ है- इंफोसिस और सीरम इंस्टीट्यूट. तकनीकी फर्म इंफोसिस के नए निवेश के जरिए ब्रिटेन में एक हजार नए रोजगार पैदा किए जाने की बात कही गई है जबकि सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से ब्रिटेन में वैक्सीन उत्पादन के लिए 24 करोड़ पाउंड का निवेश किया जाएगा. सीरम इंस्टीट्यूट ने इस दिशा में पहले ही कदम बढ़ा दिए हैं और कोडाजेनिक्स इंक के साथ मिलकर कंपनी ने कोरोना वायरस के लिए नाक के जरिए दी जाने वाली वैक्सीन के शुरुआती परीक्षण भी शुरू कर दिये हैं.

इसके अलावा कई अन्य भारतीय कंपनियों के निवेश का भी जिक्र किया गया है जिनमें एचसीएल टेक्नॉलजी, एंफेसिस, विप्रो आदि प्रमुख हैं. इस समझौते के तहत दोनों देशों के वाणिज्यिक संबंधों का विस्तार प्रगाढ़ करने के लिए कुछ अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी है. मसलन, फलों और मेडिकल सामान के लिए गैर-टैरिफ औपचारिकताओं को कम करना. उम्मीद ये है कि इसके जरिए ब्रिटेन की ओर से भारत को निर्यात होने वाले फलों, सब्जियों और मेडिकल उपकरणों की मात्रा में इजाफा होगा.

ब्रिटेन ने भारत को निर्यात होने वाले कुछ फलों पर से बंदिशें भी हटाई हैं. हालांकि ब्रिटेन से दुनिया भर में होने वाला फलों का कुल निर्यात बहुत कम है. समझौते में दोनों देशों के बीच शिक्षा और कानूनी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और प्रोफेशनल सेवाओं के आयात-निर्यात पर काम करने की बात भी रखी गई है.

व्यापक मुक्त व्यापार समझौते की उम्मीदें
कुल मिलाकर ब्रिटेन और भारत के बीच निजी कंपनियों के निवेश का ये समझौता, मुक्त व्यापार संधि की दिशा में एक छोटा कदम है. ब्रिटेन की वाणिज्य मंत्री लिज ट्रूस ने स्काई न्यूज से बातचीत में कहा है कि ब्रिटेन और भारत एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते पर आगे आने वाले महीनों में बात करेंगे. उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिटेन उस संधि में ये चाहेगा कि भारत आयातित कारों और विस्की पर लगने वाले कर को खत्म करे या कम कर दे. दोनों के बीच टैरिफ एक ऐसा मसला हे जो किसी भी संधि की राह में रोड़े अटका सकता है.

ब्रिटेन और भारत के बीच तकरीबन 23 अरब पाउंड का सालाना व्यापार होता है और ब्रिटेन को उम्मीद है कि मुक्त व्यापार के जरिए इसे 2030 तक दोगुना किया जा सकता है. खासकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री बॉरिस जॉनसन ने उम्मीद जताई है कि ये नया समझौता और आगे होने वाली मुक्त व्यापार संधि के जरिए दोनों देशों के वाणिज्यिक संबंध नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं. भविष्य में होने वाली संधि में भारत और ब्रिटेन के बीच वीजा नियमों में नरमी बरते जाने का मुद्दा भी अहम होगा. हालांकि जानकारों का कहना है कि भारत के साथ मुक्त व्यापार संधि पर सहमति बनाना ब्रिटेन के वीजा नियमों की नजर से एक चुनौती है. (dw.com)
 

चीन का एक विशाल रॉकेट सीजेड 5बी पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इस पर कोई नियंत्रण नहीं है और यह कहीं भी गिर सकता है. 9 मई को वायुमंडल में इसके प्रवेश की संभावना है.

     डॉयचे वैले पर जुल्फिकार अबानी की रिपोर्ट 

कुछ हफ्ते पहले जब स्पेस एक्स का रॉकेट फालकन 9 स्टारलिंक टेलीकम्यूनिकेशन उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करके लौट रहा था तो उसकी वापसी पर कोई नियंत्रण नहीं था. वैज्ञानिकों को नहीं पता था कि यह रॉकेट कब और कहां गिरेगा. अमेरिका में पोर्टलैंड और वॉशिंगटन राज्यों के ऊपर हवा में ही उस रॉकेट में आग लग गई और वह भस्म हो गया.

अब वैज्ञानिक आशंका जता रहे हैं कि आने वाले कुछ दिन में चीन का लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट पृथ्वी पर अनियंत्रित लौटेगा और कहां गिरेगा, कहना मुश्किल है. चैंग जेंग-5बी नाम का यह रॉकेट कहां से प्रवेश करेगा, और कैसे गिरेगा, इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है. यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) इस रॉकेट पर निगाह रखे हुए है. उनके दफ्तर ने डॉयचे वेले को बताया कि सीजेड5बी पृथ्वी की ओर अनियंत्रित आने वाली पिछले दो दशक में सबसे भारी चीज है.

हालांकि उन्हें नहीं पता कि इसका भार असल में कितना है, लिहाजा कोई भी अनुमान लगाना नामुमकिन है. यह एक जरूरी तथ्य है क्योंकि आमतौर पर वैज्ञानिक चाहते हैं कि जब उपग्रह या रॉकेट पृथ्वी पर लौटे तो उसकी गति पर नियंत्रण हो ताकि उसके गिरने की जगह तय हो सके. लेकिन चीन के लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट का डिजाइन ही ऐसा है कि उसकी वापसी पर नियंत्रण नहीं होता तो कुछ भी कहना मुश्किल है. ऐसा पिछले साल मई में भी हुआ था जब एक सीजेड 5बी लौटा था.

विशेष हैं सी जेड 5 बी
चीन के लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट को भारी मालवाहक कहते हैं. फालकन 9, आरियाने 5 या युनाइटेड लॉन्च अलायंस के डेल्टा 4 रॉकेटों की तरह ये भी भारी चीजों को अंतरिक्ष में ले जाने के कारण आते हैं. सीजेड 5बी तियाने (सद्भावना) नाम के उपग्रह को लेकर अंतरिक्ष में गया था. यह तियानगॉन्ग स्पेस स्टेशन का नया नियंत्रण कक्ष होगा.

सीजेड 5बी के डिजाइन के बारे में ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है लेकिन ईएसए का अनुमान है कि यह एक सिलिंडरनुमा रॉकेट है जिसकी लंबी 33.2 मीटर है और चौड़ाई 5 मीटर. इसका वजन 19.8 टन हो सकता है. ईएसए ने डॉयचे वेले को बताया है कि मौजूदा अनुमान के मुताबिक सीजेड 5बी 9 मई को भारतीय समयानुसार रात लगभग 11 बजे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा.

लेकिन यह अनुमान 20 प्रतिशत गलती की संभावना रखता है. यानी प्रवेश का समय आधा घंटा इधर या उधर हो सकता है. यह बताना भी संभव नहीं है कि रॉकेट कहां गिरेगा. ईएसए के मुताबिक, "अनियंत्रित वाहनों के बारे में यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि वे किस हिस्से से टूटेंगे और कहां गिरेंगे.” इसलिए इस आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सीजेड 5बी किसी आबादी वाले इलाके में न गिर जाए.

यह एक विशाल रॉकेट है और इसके टुकड़े 57 मीटर तक लंबे हो सकते हैं जो बिना भस्म हुए धरती पर गिर सकते हैं. हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि टुकड़ों की जलकर भस्म हो जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है लेकिन खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता. डॉयचे वेले को भेजे अपने ईमेल में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी कहती है, "कथित रिस्क जोन 41N और 41S के बीच हो सकता है. यानी स्पेन, इटली और ग्रीस के आसपास.” (dw.com)

लेकिन सीजेड 5बी का झुकाव 41 डिग्री है. इसलिए यह अमेरिका में न्यूयॉर्क, दक्षिणी चिली, न्यूजीलैंड के वेलिंगटन या चीन की राजधानी बीजिंग की ओर भी जा सकता है.
 

भारत में जहाँ एक बार फिर पूरे देश में लॉकडाउन लगाने की बातें उठ रही हैं वहीं ब्रिटेन महामारी पर लगभग क़ाबू पाने की ओर बढ़ रहा है.

देश के मुख्य वैज्ञानिक ने कहा है कि ब्रिटेन में फिर से लॉकडाउन लगाए जाने की संभावना बेहद कम है. प्रोफ़ेसर नील फ़र्गसन की बनाई योजना के तहत ही ब्रिटेन में पहली बार लॉकडाउन लगाया गया था.

प्रोफ़ेसर फ़र्गसन ने बीबीसी से कहा कि ब्रिटेन 'अब महामारी से बाहर निकलने की ओर बढ़ रहा है.'

प्रोफ़ेसर फ़र्गसन ने कहा,"वैसे अगर वायरस का कोई ऐसा वेरिएंट सामने आया जिस पर वैक्सीन कारगर नहीं रही तो आम लोगों की कुछ गतिविधियों पर ज़रूर रोक लग सकती है."

सरकार के मंत्रियों का भी कहना है कि अगर डेटा पक्ष में रहे तो आने वाले दिनों में लॉकडाउन में और भी ढील दी जा सकती है.

मंगलवार को सरकारी डैशबोर्ड के मुताबिक पूरे ब्रिटेन में 1,946 नए कोरोना संक्रमण सामने आए और बीते 28 दिनों में चार मौतें हुईं हैं.

अब तक पूरे ब्रिटेन में 5 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन की जा चुकी है. 34,667,904 को पहली खुराक़ मिल चुकी है और 15,630,007 लोगों को दूसरी खुराक़ भी दी जा चुकी है.

माना जा रहा है कि 17 मई तक इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में लॉकडाउन में और भी ढील दी जा सकती है. वहीं उत्तरी आयरलैंड में 24 मई तक कई प्रतिबंधों को हटाया जा सकता है.

संक्रमण से होने वाली बीमारियों के जानकार प्रोफ़ेसर फर्ग्युसन ब्रितानी सरकार की वायरस से जुड़े एक एडवाइज़री समूह का हिस्सा हैं. वह कहते हैं कि कोविड के घटते मामले और मौतों के आंकड़े काफ़ी राहत देने वाले हैं.

बीबीसी के स्वास्थ्य मामलों के संपादक ह्यू पिम से उन्होंने कहा कि ''देश में एक और लॉकडाउन नहीं लग सकता. हाल ही महीनों में इसे लेकर उम्मीद और बढ़ी है.''

'' अगर गर्मियों-पतझड़ तक वायरस का कोई नया वेरिएंट भी आता है जो वैक्सीन के चक्र को तोड़ने में कामयाब हो जाता है तो हम लॉकडाउन के कुछ नियमों को दोबारा लागू कर सकते हैं जब तक हम लोगों की रोग-प्रतिरोधक क्षमता और ना बढ़ा लिया जाए. ''

'' मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, मेरा मानना है कि अब हम इस महामारी की स्थिरता पर पहुंच चुके हैं, कम से कम ब्रिटेन के बारे में मैं ये कह सकता हूं.''

विदेश यात्राएँ हो सकती हैं शुरू

प्रोफ़ेसर फ़र्गसन का कहना है कि इस वायरस पर 'बड़ी संजीदगी' से नज़र रखने की ज़रूरत है, लेकिन ब्रिटेन ने 'एक बुरा दौर' जनवरी में देख लिया है अब हम उसके मुकाबले 'अच्छे दौर' में है.

वह कहते हैं गर्मियों की शुरूआत तक लोगों की जिंदगी काफ़ी हद तक दोबारा पटरी पर आ सकेगी, हालांकि वह इस बात पर संशय जताते हुए कहते हैं कि ये देखना होगा की गर्मियों में विदेशों में छुट्टियों के लिए जाना कितना संभव होगा.

वह बताते हैं, '' प्रतिबंध बेहद कम होंगे, हालांकि ये पूरी तरह खत्म कर दिए जाएंगे ये कहना अभी थोड़ी जल्दबाज़ी होगी. ''

सोमवार को प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस बात के संकेत दिए कि 17 मई से इंग्लैंड के लोगों के लिए विदेशी यात्राएं दोबारा शुरू की जा सकती है लेकिन इसके लिए 'नियम काफ़ी कड़े' होंगे.

ब्रिटेन में विदेश यात्राओं पर फिलहाल रोक है लेकिन आने वाले वक्त में ट्रैफ़िक लाइट के तर्ज पर देशों को रंग दिए जाएंगे जो बताएँगे कि कहां यात्रा करना उचित होगा. जैसे हरे, पीले और लाल रंग.

इससे जुड़ी जानकारियां आने वाले दिनों में साझा की जा सकती है, सरकार ने कहा था की मई की शुरूआत में देशों को किस कैटेगरी में विभाजित किया जा रहा है ये तय होगा.

इसके अलावा बोरिस जॉनसन ये भी कह चुके हैं कि संभव है 21 जून से एक मीटर की दूरी वाला सोशल डिस्टेंसिंग का नियम भी ख़त्म कर दिया जाएगा.

उन्होंने कहा कि वैक्सीन का असर अब महामारी पर दिखना शुरू हो चुका है- लेकिन जो भी बदलाव किए जाएंगे वो डेटा पर आधारित होंगे. (bbc.com)

चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के एक सोशल मीडिया एकाउंट पर डाला गया एक पोस्ट चर्चा में है जिसमें भारत के कोरोना संकट का मज़ाक उड़ाया गया था. आलोचना और विवाद के बाद इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया है.

सोशल मीडिया साइट वीबो पर डाली गई इस पोस्ट में एक तस्वीर डाली गई थी जिसमें एक ओर चीन के रॉकेट को उड़ता दिखाया गया था और दूसरी ओर भारत में जलती चिताओं को दिखाया गया था.

तस्वीर के साथ लिखा था - "चीन में लगाई जा रही आग VS भारत में लगाई जा रही आग,"

इसमें चीन के नए अंतरिक्ष अभियान की तस्वीर डाली गई थी. चीन ने 29 अप्रैल को अपना स्थायी स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण क़दम बढ़ाते हुए स्टेशन का एक अहम मॉड्यूल अंतरिक्ष में रवाना किया था.

ये पोस्ट शनिवार दोपहर को डाली गई थी और अब इसे डिलीट कर दिया गया है. मगर इसके स्क्रीनशॉट शेयर किए जा रहे हैं.

बताया जा रहा है कि ये कोलाज तस्वीर चीन की एक सरकारी संस्था - कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीतिक और क़ानूनी मामलों के आयोग या सीपीएलए - से जुड़े एक एकाउंट से पोस्ट की गई थी.

सीपीएलए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का एक शक्तिशाली अंग है जो पुलिस अधिकारियों, सरकारी अभियोजकों और अदालत के काम पर नज़र रखती है.

चीन में काफ़ी पॉपुलर माइक्रोब्लॉगिंग साइट वीबो पर सीपीएलए के इस एकाउंट के लाखों फ़ॉलोअर हैं.

इस पोस्ट के बाद बहुत सारे यूज़र्स ने आपत्ति जताई और कहा कि ये "अनुचित" है और चीन को "भारत के साथ सहानुभूति दिखानी चाहिए".

चीनी मीडिया समूह ग्लोबल टाइम्स के संपादक हु शिजिन ने लिखा : "इस समय मानवता की पताका को ऊँचा करना चाहिए, भारत के लिए हमदर्दी दिखाना चाहिए, और चीनी समाज को नैतिकता के ऊँचे मानदंडों पर स्थापित करना चाहिए."

वीबो पर विवादित पोस्ट से एक दिन पहले ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संदेश भेजा था जिसमें उन्होंने कोरोना संकट को लेकर भारत के साथ सहानुभूति जताई थी.

30 अप्रैल को चीनी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा था कि वो भारत के साथ सहयोग करना चाहते हैं और जो भी मदद चाहिए वो उपलब्ध कराना चाहते हैं.

महामारी और बीते साल के सीमा विवाद के बाद चीनी राष्ट्रपति का ये संदेश दोनों नेताओं के बीच ऐसा पहला संवाद था.

इसके बाद चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भी अपने समकक्ष एस जयशंकर को फ़ोन किया. वांग यी ने गुरुवार को जयशंकर को चीन की ओर से मदद की पेशकश करते हुए एक संदेश भेजा था.

चीनी राष्ट्रपति के संदेश के एक दिन बाद ही वीबो पर विवादास्पद पोस्ट डाले जाने की घटना को लेकर हैरानी जताई जा रही है.

भारत की सरकारी प्रसारण सेवा पर जारी एक ख़बर में कहा गया है कि चीनी विदेश मंत्रालय ने इस पोस्ट पर खुलकर कोई जवाब नहीं दिया.

बताया गया है कि चीनी विदेश मंत्रालय से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बस ये कहा कि वीबो के एकाउंट पर उन्हें ऐसी कोई पोस्ट नहीं दिखाई दी.

चीनी मंत्रालय ने साथ ही उम्मीद जताई कि भारत इसकी चर्चा के बदले चीन सरकार और चीन की मुख्यधारा के मत पर ध्यान देगा जिनमें महामारी से निबटने में भारत की मदद करने की बात कही गई है.

भारत सरकार ने इस विवाद पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. (bbc.com)

बर्लिन, 4 मई | जर्मनी की सरकार ने घोषणा की है कि जर्मनी की आधिकारिक कोविड चेतावनी ऐप में नई विशेषताएं शामिल की गई हैं जिससे उपयोगकर्ता पीसीआर (पोलीमरेज चेन रिएक्शन) परीक्षणों के अलावा ऐप में अपने परीक्षणों के परिणामों को जल्द हासिल कर सकते हैं ।

सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने सोमवार को एक बयान में कहा कि नए संस्करण 2.1 का उद्देश्य "सकारात्मक तेजी से परीक्षण के परिणाम के बाद उपयोगकतार्ओं को भविष्य में और अधिक तेजी से अपने पर्यावरण को चेतावनी देने में मदद करना और इस तरह से संक्रमण श्रृंखलाओं को बाधित करना है"

सरकार के अनुसार नई सुविधाओं के साथ, जर्मनी में उपयोगकर्ता अपने नकारात्मक परीक्षा परिणाम तेजी से दिखा सकते हैं, उदाहरण के लिए, जब खरीदारी करने जा रहे हो।

नकारात्मक परिणाम 48 घंटों के लिए कोरोनावायरस चेतावनी ऐप में प्रदर्शित किया जाएगा।

रॉबर्ट कोच इंस्टीट्यूट के अनुसार, अप्रैल के अंत तक ऐप को 27.4 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया।

जर्मनी में कुल 424,067 उपयोगकतार्ओं ने लॉन्च के बाद से ऐप के माध्यम से अपने सकारात्मक परीक्षा परिणाम साझा किए हैं। (आईएएनएस)
 

कई महीनों की जांच-पड़ताल के बाद जर्मन पुलिस ने बच्चों के यौन शोषण के लिए बनाया गया ‘बॉयजटाउन’ नाम का प्लैटफॉर्म पकड़ा है, जिसके चार लाख से ज्यादा सदस्य थे. चार जर्मन नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है.

   डॉयचे वैले पर  आलेक्स बेरी की रिपोर्ट 

जर्मन अधिकारियों के मुताबिक उन्होंने ‘बॉयजटाउन' नाम की एक वेबसाइट को बंद किया है जो बच्चों के यौन शोषण की दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइटों में से एक थी. सोमवार को एक बयान में पुलिस ने बताया कि कई महीने की तफ्तीश के बाद अप्रैल में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनकी उम्र 40 से 64 साल के बीच है.

यह वेबसाइट जून 2019 से चल रही थी और इसके चार लाख से ज्यादा सदस्य थे. इसका इस्तेमाल कथित डार्कनेट के जरिए ही किया जा सकता था. जिन चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से तीन पर इस साइट को चलाने का संदेह है. एक व्यक्ति रजिस्टर्ड सदस्य होने के संहेद में पकड़ा गया है. पुलिस के मुताबिक यह सबसे सक्रिय सदस्य था और 3,500 पोस्ट अपलोड कर चुका था.

वेबसाइट के बारे में क्या पता चला?

जर्मन टास्क फोर्स के नेतृत्व में कई महीने तक पुलिस ने यूरोपोल के साथ मिलकर इस पड़ताल को अंजाम दिया. नीदरलैंड्स, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा के अधिकारियों का भी सहयोग लिया गया. पुलिस ने बताया कि यह वेबसाइट सदस्यों को बच्चों के शोषण की वीडियो अपलोड करने की सुविधा देती थी. लोगों को कई चैनल उपलब्ध कराए जाते थे. वेबसाइट यह भी सलाह देती थी कि वेबसाइट को किस तरह सबसे सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल किया जाए और आपराधिक आरोपों से कैसे बचा जाए.

गिरफ्तार लोगों के साथ क्या हुआ?

पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार करने से पहले उनके घरों की तलाशी ली थी. तीन लोग जर्मनी में ही गिरफ्तार किए गए. 14-15 अप्रैल को उन्हें पूछताछ के लिए फ्रैंकफर्ट ले जाया गया. चौथा व्यक्ति पराग्वे से गिरफ्तार किया गया. उसे जर्मनी लाने की प्रक्रिया जारी है. इन गिरफ्तारियों के लिए पुलिस ने जर्मनी में कई जगहों पर छापेमारी की. 40 वर्षीय एक व्यक्ति को पाडेरबोर्न से गिरफ्तार किया गया. 49 वर्षीय एक व्यक्ति को म्यूनिख से और 64 वर्षीय व्यक्ति को हैम्बर्ग से पकड़ा गया.

छापेमारी के दौरान पुलिस ने ‘बॉयजटाउन' और कई अन्य चैटरूम को भी बंद किया. इन गिरफ्तारियों की अहमियत के बारे में पूछने पर डॉयचे वेले की यानीना सेमेनोवा ने बताया कि चार लाख सदस्यों वाली यह वेबसाइट बाल यौन शोषण के सबसे बड़े प्लैटफॉर्म्स में से एक थी. इसका इस्तेमाल डार्कनेट के जरिए होता था इसलिए इसे पकड़ना और बंद करना बहुत मुश्किल काम था. हालांकि सेमेनेवा के मुताबिक इस बात में संदेह है कि पुलिस सभी सदस्यों का पता लगा पाएगी. (dw.com)

दस फीसदी महिलाएं कम से कम एक बच्चा गर्भपात से खो चुकी हैं. अश्वेत महिलाओं में गर्भपात का खतरा ज्यादा होता है. गर्भपात पर एक नया अध्ययन इस विषय पर कई हैरतअंगेज बातों को सामने लाता है.

    डॉयचे वैले पर कार्ला ब्लाइकर की रिपोर्ट 

कोरोना वायरस महामारी के दौरान अन्य स्वास्थ्यगत समस्याओं पर ध्यान कम हो गया है. ब्रिटेन के दो शोधकर्ताओं और उनकी टीम ने शोध के बाद कई रिपोर्ट तैयार की हैं जो द लांसेट मेजिकल जर्नल में छपी हैं. इनमें नजरअंदाज हो रही एक समस्या पर विस्तार से बात की गई है. वॉरविक यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर सियोबान क्वेन्बी और बर्मिंगम यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर आरी कुमारास्वामी ने अपने अध्ययन का आदर्श वाक्य रखा है – मिसकैरिज मैटर्स.

दोनों शोधकर्ताओं ने उन महिलाओं के दुख की ओर ध्यान दिलाने की कोशिश की है, जो गर्भपात के कारण अपने बच्चे खो देती हैं. एक अनुमान के मुताबिक ऐसी महिलाओं की संख्या दुनिया में करीब दो करोड़ तीस लाख है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक गर्भ के दौरान बच्चों को खो देने की सबसे आम वजह गर्भपात ही है. 10 प्रतिशत से ज्यादा महिलाओं को गर्भपात झेलना पड़ा है. और गर्भपात होने का खतरा 15.3 प्रतिशत महिलाओं में होता है.

मानसिकऔरशारीरिकसेहतपरअसर
गर्भपात के पीड़ितों की इतनी बड़ी तादाद के बावजूद इस समस्या पर जरूरत के मुताबिक ध्यान नहीं दिया जाता. प्रोफेसर क्वेन्बी कहती हैं कि जहां तक फंडिंग की बात है तो गर्भपात का नंबर फंडिंग पाने वालों की सूची में काफी नीचे होता है. प्रसूतिविज्ञानी प्रोफेसर क्वेन्बी मानती हैं कि इस क्षेत्र में और ज्यादा रिसर्च की जरूरत है और डॉक्टरों को गर्भपात से गुजरने वाली महिलाओं को संभालने के लिए अलग-अलग तरीके खोजने चाहिए, जो तभी हो सकता है जब ज्यादा धन मिले.

शोधकर्ताओं ने ब्रिटेन के अलावा फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, अमेरिका और कनाडा में हुए मामलों का अध्ययन किया. इन शोध रिपोर्ट्स में पांच लाख से ज्यादा महिलाओं पर अध्ययन हुआ है. प्रोफेसर क्वेन्बी कहती हैं कि गर्भपात का इन्सान के मनोविज्ञान पर गहर असर पड़ता है और स्वास्थ्यगत समस्याएं भी लंबे समय तक परेशान कर सकती हैं. उन्होंने बताया, "अगर आपको बार-बार गर्भपात होता है तो भविष्य में गर्भ ठहरने की संभावनाएं प्रभावित होती हैं. हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है.”

वह कहती हैं कि आज भी डॉक्टर पहले गर्भपात को गंभीरता से नहीं लेते. वह कहती हैं, "हम औरतें कैसे इसे अब तक सहन करती रही हैं? यह वैसा ही है कि किसी को अस्पताल में तभी भर्ती किया जाएगा जब उसे तीसरा हार्ट अटैक आ जाए. लेकिन गर्भपात के मामले में वे आपसे बात तभी करेंगे जब आप तीन बच्चे खो चुकी हों.”

बदलाव की जरूरत
प्रोफेसर क्वेन्बी कहती हैं कि इस मामले में नजरिये में बदलाव की जरूरत है. उनके मुताबिक महिलाओं को कितने गर्भपात हो चुके हैं उसके हिसाब से अलग-अलग तरह की मदद मिलनी चाहिए और इसमें पहला गर्भपात भी शामिल है. शोध में यह बात भी सामने आई है कि अश्वेत महिलाओं में गर्भपात का खतरा श्वेत महिला से 43 फीसदी ज्यादा होता है. हालांकि इसकी कोई ठोस वजह नहीं है लेकिन क्वीन्बी और कुमारास्वामी कहती हैं कि कई कारण हो सकते हैं.

प्रोफेसर क्वीन्बी बताती हैं, "मसलन, हम जानते हैं कि अश्वेत लोगों में डायबिटीज और हाइपरटेंशन का खतरा ज्यादा होता है. ऐसी चीजें अश्वेत गर्भवती महिलाओं में ज्यादा होती हैं.” शोधकर्ताओं के मुताबिक कोविड महामारी ने हालात को और खराब किया है. ज्यादातर स्वास्थ्यकर्मी और अस्पताल महामारी से निपटने में व्यस्त हैं इसलिए गर्भवती महिलाएं नजरअंदाज हो सकती हैं.

प्रोफेसर क्वीन्बे बताती हैं कि ऐसे भी मामले देखने को मिले हैं कि जब पति कार पार्क कर रहे थे तब गर्भपात हो गया और महिला अपने पति को बताने तक नहीं आ सकी, तो अस्पताल के कर्मचारियों ने उसे बताया. वह बताती हैं, "तब हमने देखा कि महिला अस्पताल में रो रही थी और पति कार पार्क में.” वह कहती हैं कि गर्भपात पति-पत्नी दोनों को प्रभावित करता है और यदि आप सिर्फ महिला से बात कर रहे हैं तो यह नाकाफी है. (dw.com)

माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सह-संस्थापक बिल गेट्स और उनकी पत्नी ने अलग हो जाने का फैसला किया है.

  (dw.com)

बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा ने कहा है कि वे तलाक ले रहे हैं. हालांकि दोनों ‘बिल ऐंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन' में मिलकर काम करते रहेंगे. दोनों ने सोमवार को एक जैसे ट्वीट कर यह सूचना सार्वजनिक की. बिल और मेलिंडा गेट्स 27 वर्ष से विवाहित थे. उन्होंन कहा कि अब उन्हें नहीं लगता कि वे एक साथ आगे बढ़ सकते हैं.

अमेरिकी उद्योगपति बिल गेट्स दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान हैं. तलाक के बारे में अपने ट्वीट में उन्होंने कहा, "बहुत विचार-विर्मश और अपने रिश्ते पर बहुत काम कर लेने के बाद हमने अपनी शादी को खत्म करने का फैसला किया है. पिछले 27 सालों में हमने तीन अविश्वसनीय बच्चों को बड़ा किया है और एक ऐसी फाउंडेशन बनाई जो पूरी दुनिया में लोगों की बेहतर और ज्यादा उत्पादक जिंदगी जीने में मदद कर रही है. उस मिशन पर हमारा साझा विश्वास बना हुआ है और हम फाउंडेशन में साथ काम करते रहेंगे. लेकिन, हमें नहीं लगता कि जिंदगी के अगले हिस्से में साथ-साथ रहकर आगे बढ़ना चाहेंगे. हम चाहेंगे कि जब हम इस नई जिंदगी में ढल रहे हों तो हमारी निजता का सम्मान हो."

बिल और मेलिंडा गेट्स की मुलाकात 1987 में एक बिजनेस डिनर के दौरान हुई थी. तब मेलिंडा गेट्स माइक्रोसॉफ्ट में प्रॉडक्ट मैनेजर के तौर पर काम कर रही थीं. सात साल बाद दोनों ने शादी कर ली थी.

फिलहाल तलाक की औपाचरिकताओं को सार्वजनिक नहीं किया गया है. हालांकि दोनों ही ने वॉरेन बफे की चैरिटी 'गिविंग प्लेज' को अपना अधिकतर धन दान कर देने का वादा कर रखा है. सीएनबीसी के मुताबिक बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के पास 50 अरब डॉलर की संपत्ति है. साल 2000 में शुरुआत के बाद से यह समाजसेवी संस्था स्वास्थ्य और विकास से जुड़े मुद्दों पर काम करती रही है. संस्था ने अमेरिका में शिक्षा पर भी काम किया है.

बिल और मेलिंडा गेट्स ने कोरोना वायरस वैक्सीन में काफी धन निवेश कर रखा है और कोविड-19 के इलाज के लिए शोध को दान भी दिया है.

वीके/एए (एपी, एएफपी, रॉयटर्स)