येरूशलम. इजरायल के हमास पर हमला लगातार जारी है. इस बीच एक सूत्र ने स्पुतनिक को बताया कि गज़ा पट्टी के खिलाफ इजरायल के हमलों के परिणामस्वरूप, फिलिस्तीन के सबसे बड़े शहर गाजा में बिजली की आपूर्ति काट दी गई थी. सूत्र ने कहा, "इजरायल की वायु सेना ने एक साथ गाजा पट्टी, गज़ा के शहरों- खान यूनिस, उत्तरी क्षेत्र और राफा पर कई रॉकेट दागे. हमलों के बीच गाजा शहर में बिजली काट दी गई." गाजा में हमास के राजनीतिक ब्यूरो के मुख्य कार्यालय के नष्ट होने की खबरें आई हैं, लेकिन इस जानकारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. इजरायली हमले शनिवार से रविवार की रात गज़ा पट्टी से रॉकेट हमले फिर से शुरू होने के बाद हुए.

स्पुतनिक के सूत्रों के अनुसार, इजरायली बलों ने शनिवार को गाजा में एक ऊंची इमारत को निशाना बनाया. इससे पहले, इज़राइल रक्षा बलों ने कहा कि उन्होंने एक 15-मंजिला इमारत पर हमला किया, जिसमें कई अंतरराष्ट्रीय मीडिया जैसे कि एसोसिएटेड प्रेस और अल-जज़ीरा, के दफ्तर थे. आईडीएफ ने कहा कि इमारत का इस्तेमाल हमास ने अन्य चीजों के अलावा अपने खुफिया मुख्यालय के रूप में किया था. इजराइली बलों ने कहा कि हमले से पहले लोगों को इमारत से बाहर निकलने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था.

हमास के एक शीर्ष नेता के घर पर हमला
इजरायली सेना ने कहा कि उसने गज़ा में हमास के एक शीर्ष नेता के घर पर हमला किया है. गज़ा से इजरायल में हवाई हमले और रॉकेट दागे जाने के करीब एक हफ्ते बाद यह हमला किया गया. सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल हिदाई जिल्बरमैन ने रविवार को इजरायली सेना के रेडियो को बताया कि सेना ने गज़ा में हमास के सबसे वरिष्ठ नेता येहियेह सिनवार के घर को निशाना बनाया है जो संभवत: वहां छिपा था. उसका मकान दक्षिण गाजा पट्टी में खान युनूस शहर में स्थित है. हमास और इस्लामिक जिहाद समूह ने सोमवार को यह संघर्ष शुरू होने के बाद से 20 लड़ाकों के मारे जाने की बात कही है जबकि इजरायल ने कहा कि असल संख्या इससे कहीं अधिक है.

चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने शनिवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद क़ुरैशी के साथ फ़ोन पर बात की. इस दौरान दोनों विदेश मंत्रियों ने फ़लस्तीनी-इसराइल संषर्घ पर चर्चा की. इस बातचीत में चीन ने इस हालिया संघर्ष पर अपनी स्थिति को भी स्पष्ट किया.

चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि हाल के दिनों में इसराइल-फ़लस्तीनी संघर्ष काफ़ी बढ़ गया और हिंसक हुआ है. इससे बड़ी संख्या में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और ये स्थिति चिंता में डालने वाली है.

शाह महमूद क़ुरैशी से फ़ोन पर हुई बातचीत के दौरान वांग यी ने कहा कि आज जिस तरह से हालात बिगड़े हैं उसका सबसे बड़ा और अहम कारण है कि लंबे समय से फ़लीस्तीनी मुद्दे पर कोई न्यायसंगत समाधान नहीं निकाला जा सका है.

उन्होंने कहा, “ख़ासतौर पर हाल के सालों में मध्य-पूर्व शांति प्रक्रिया अपने मूल रास्ते से भटक गई है. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को गंभीरता से लागू नहीं किया गया है और सबसे अहम स्वतंत्र देश के निर्माण के फ़लीस्तीनी अधिकार की लगातार अवहेलना की गई है. जिसकी वजह से यह स्थिति यहां आ पहुंची है.”

वांग यी ने मौजूदा स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि जब तक फ़लीस्तीनी मुद्दे का न्यायोचित समाधान नहीं निकाला जाता तब तक ना ही फ़लीस्तीन और इसराइल के बीच शांति हो सकेगी और ना ही मध्य-पूर्व भी पूरी तरह शांत हो सकेगा.

वांग यी ने सुरक्षा परिषद की भूमिका को अहम बताते हुए कहा, “अभी संघर्ष-विराम और हिंसा रोकने पर ज़ोर दिया जा रहा है और अब यह सुरक्षा परिषद की ज़िम्मेदारी है कि वो जल्द से जल्द फ़लस्तीनियों और इसराइल के बीच के तनाव को कम करे.”

उन्होंने बताया कि मई महीने के लिए सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के तौर पर चीन ने फ़लस्तीन-इसराइल संघर्ष को लेकर दो बार आपातकालीन बैठक के लिए दबाव बनाया है और साथ ही कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए परिषद के मार्गदर्शन के लिए एक प्रेस-विज्ञप्ति का मसौदा भी तैयार किया है.

उन्होंने बताया, “हालांकि यह अफ़सोस की बात है कि परिषद अभी तक किसी समझौते तक पहुंचने में असफल रही है.”

वांग यी ने अमेरिका के संदर्भ में कहा कि“अमेरिका इंटरनेशनल-जस्टिस के उलट में खड़ा है.”

उन्होंने कहा कि काउंसिल के सभी सदस्यों से अपनी ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करने और शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रभावी प्रयास करने के लिए आग्रह किया गया है.

वांग यी की इस बातचीत में प्रमुख बात दो देश निर्माण की थी.

उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनियों के मुद्दे को दो देश निर्माण से सुलझाया जा सकता है. यही एकमात्र और अंतिम उपाय है, जिससे इस मुद्दे का समाधान संभव है. चीन रविवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फ़लस्तीन-इसराइल संघर्ष पर होने वाली डिबेट (वाद-विवाद) की मेज़बानी करेगा.

चीन की ओर से उम्मीद जताई गई है कि सभी पक्ष इस मुद्दे पर एकजुट होकर आगे आएंगे और अपनी बात रखेंगे.

वांग यी ने चीन के विचार रखते हुए कहा कि “संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को दो-राष्ट्र के तहत समाधान को मंजूरी दे देनी चाहिए और फ़लस्तीन, इसराइल से दो-देश समाधान के आधार पर शांति वार्ता को शुरू करने के लिए आग्रह करना चाहिए.”

वांग यी ने कहा कि चीन फ़लस्तीनियों के अधिकारों की बहाली के लिए अपने प्रयासों को जारी रखेगा. वांग यी ने कहा कि चीन राजनीतिक बातचीत से इस मामले का उचित समाधान निकालने को लेकर दृढ़-प्रतिज्ञ है.

उन्होंने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए अरब लीग और ओआईसी की भूमिका को भी बेहद अहम बताया है.

वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री क़ुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान सुरक्षा परिषद में न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए चीन के प्रयासों की सराहना करता है.

उन्होंने कहा, “हमारा देश संघर्ष विराम और हिंसा को रोकने के लिए और साथ ही शांति व्यवस्था कायम करने के लिए चीन के साथ मिलकर आगे बढ़ने का इच्छुक है.” (bbc.com)

ऑस्ट्रेलिया ने भारत में गए ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों के आने पर कोरोना के कारण बैन लगा दिया था. लेकिन आलोचना के बाद ऑस्ट्रेलियाई सरकार को ये फ़ैसला वापस लेना पड़ा था.

प्रतिबंध हटने बाद शनिवार को पहला विमान दिल्ली से उड़ान भरकर ऑस्ट्रेलिया के डार्विन पहुंचा.

सरकार ने बताया कि शनिवार को 80 लोग डार्विन पहुंचे और वे दो सप्ताह के लिए क्वारंटीन में रहेंगे. हालांकि इस विमान (कंटास) से क़रीब डेढ़ सौ लोगों को जाना था लेकिन टेस्ट में 70 यात्री कोरोना पॉज़ीटिव पाए गए जिसके कारण उन्हें रोक दिया गया.

ऑस्ट्रेलिया की ओर से यात्रा के लिए नियम अभी भी बहुत सख़्त हैं. ऐसे में इस बात की गुंजाइश बेहद कम थी कि जो अन्य यात्री ऑस्ट्रेलिया जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं वे इतने कम समय में सारी कार्रवाई पूरी कर पाते और इसी विमान से यात्रा कर पाते.

ट्रेज़रर जोश फ्राइडेनबर्ग ने कहा कि- मई में और भी कई यात्री विमान ऑस्ट्रेलिया लौटेंगे. जिसमें अधिक संख्या में लोग वापसी कर सकेंगे.

यात्रा प्रतिबंध के कारण भारत में फंसा एक ऑस्ट्रेलियाई परिवारImage caption: यात्रा प्रतिबंध के कारण भारत में फंसा एक ऑस्ट्रेलियाई परिवार
उन्होंने कहा, “हम मेडिकल सलाह का पालन कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करना हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम यहां ऑस्ट्रेलियाई लोगों का रक्षा कर सकें.”

फ्राइडेनबर्ग ने कहा कि, “हमें अपनी हेल्थ-सेटिंग्स को बनाए रखना है क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया में संक्रमण बढ़ा तो यह यहां के लोगों और उनकी आजीविका के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है.”

उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग भारत में फंसे दूसरे ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है.

अब तक क़रीब 9500 लोग ऑस्ट्रेलिया वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं.

ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने तीन सप्ताह के यात्रा प्रतिबंध के बाद एक बार फिर भारत से विमान आगमन के लिए मंजूरी दे दी है.

भारत में कोरोना महामारी से मची तबाही और हर रोज़ आते लाखों की संख्या में संक्रमण के मामलों के कारण ऑस्ट्रेलिया ने भारत से आने वाले विमानों पर रोक लगा दी थी.

लेकिन आलोचकों का कहना है कि बचाव के जो प्रयास किये जा रहे हैं वो नाकाफ़ी हैं. उनका कहना है कि जितनी संख्या में ऑस्ट्रेलियाई इस समय भारत में फंसे हुए हैं, उन्हें देखते हुए भारत से ऑस्ट्रेलिया के लिए और अधिक कमर्शियल एयरलाइंस को मंज़ूरी दी जानी चाहिए. (bbc.com)

ग़ज़ा में इसराइली हमले में एक टावर ब्लॉक तबाह हो गया है. इसमें समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस और क़तर के समाचार चैनल अल-जज़ीरा के दफ़्तर थे.

रॉयटर्स समाचार एजेंसी ने बताया है कि इस हमले से पहले ही बिल्डिंग के मालिक को इसराइल की तरफ़ से हमले की चेतावनी मिली थी जिसके बाद इसको ख़ाली करा लिया गया था.

इस 12 मंज़िला टावर ब्लॉक में कई अपार्टमेंट और दूसरे दफ़्तर थे.

सेना ने कहा है कि इस इमारत में अल जज़ीरा और एसोसिएटेड प्रेस के दफ्तर थे उसने उस इमारत पर मिसाइल हमला किया था. हालांकि सेना ने कहा है कि हमले से पहले आम नागरिकों के लिए चेतावनी जारी कर दी गई थी गई थी ताकि वो समय रहते इमारत से निकल सकें.

इसराइली सेना ने ट्विटर पर पोस्ट किया कि इस इमारत में "हमास का सैन्य साजोसामान" था और यहां रहने वालों को "ह्यूमन शील्ड" के तौर पर इस्तेमाल करता था.

वहीं इस घटना के बाद एपी ने बयान जारी करके कहा है उसके सभी कर्मचारी और फ़्रीलांसर्स को हमले से पहले इमारत से निकाल लिया गया था.

एपी के अध्यक्ष और सीईओ गैरी प्रुएट ने बयान जारी कर कहा है कि वो इस घटना से हैरान हैं.

उन्होंने कहा कि 'इसराइली सेना जानती थी कि ग़ज़ा में एपी का और दूसरे समाचार संगठनों का ब्यूरो कहां पर है, वे हमारी लोकेशन जानते थे और जानते थे कि हमारे पत्रकार वहां पर हैं. हमें एक चेतावनी मिली थी कि बिल्डिंग पर हमला होगा.'

'युद्ध अपराधों की श्रेणी में आ सकती है हिंसा'
फ़लस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि शनिवार को ग़ज़ा पट्टी में इसराइली हवाई हमले में 13 लोगों की मौत हुई है. इसके बाद ग़ज़ा में मरने वालों का आंकड़ा 139 हो चुका है.

फ़लस्तीनियों के तेल अवीव के उप-नगर रामत गन में किए गए रॉकेट हमले में एक 50 वर्षीय पुरुष की मौत हुई है. इसराइल में अब तक नौ लोगों की मौत हुई है.

वहीं, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त ने इसराइल सुरक्षा बलों और फ़लस्तीनी सशस्त्र समूहों को चेतावनी दी है कि घनी आबादी वाले इलाक़ों पर रॉकेट हमले और साथ ही प्रदर्शनकारियों पर इसराइली सुरक्षाबलों के हथियारों के इस्तेमाल युद्ध अपराधों की श्रेणी में आ सकते हैं.

जेनेवा में जारी किए गए बयान में आयुक्त मिशेल बेशले ने अंतरराष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन के आरोपों में एक स्वतंत्र जांच की मांग की है और हिंसा रोकने की अपील की है.

वहीं बीबीसी के यरूशलम ब्यूरो ने बताया है कि ग़ज़ा में मौजूद बीबीसी का दफ़्तर इस इमारत में नहीं था.

अर्दोआन ने कहा- इसराइल के दमन को स्वीकार नहीं करेंगे
इससे पहले इसराइल और फ़लस्तीनियों के बीच जारी हमलों पर टिप्पणी करते हुए तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआन ने कहा है कि इसराइल ने 'सभी सीमाएं लांघ दी हैं.'

जस्टिस एंड डिवेलपमेंट पार्टी (एकेपी) के सदस्यों को ऑलनाइन संबोधित करते हुए अर्दोआन ने कहा, "यह आतंकी राष्ट्र यरूशलम जैसे शहर को लूटने की कोशिश कर रहा है... सभी सीमाएं लांघ दी हैं."

उनके इस बयान का वीडियो एनटीवी समेत कई प्राइवेट मीडिया चैनलों पर लाइव प्रसारित हुआ है.

अर्दोआन ने कहा कि तुर्की "इसराइल की क्रूरताओं से दुखी और ग़ुस्से में है. हम इसराइल के दमन को स्वीकार नहीं करेंगे चाहे पूरी दुनिया इसे नज़रअंदाज़ करे."

अर्दोआन ने कहा कि तुर्की 'अंतरराष्ट्रीय समुदाय की उदासीनता से भी दुखी है.' उन्होंने कहा कि यह हर देश और संगठन के लिए 'अनिवार्य' है कि 'यरूशलम में तेज़ी से शांति लाने को लेकर क़दम उठाए जाएं.'

अर्दोआन ने कहा है कि तुर्की संयुक्त राष्ट्र के साथ किसी भी पहल को समर्थन देने और शांति के लिए ज़िम्मदेरी लेने को तैयार है.

अमेरिकी दूत पहुंचे इसराइल
वहीं, इसराइल और फ़लस्तीनियों के बीच जारी हिंसा के बीच दोनों पक्षों में शांति स्थापित कराने के उद्देश्य से शनिवार को अमेरिकी दूत तेल अवीव पहुंचे हैं.

हैदी अम्र इसराइली, फ़लस्तीनियों और संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे. अमेरिकी राजनयिकों का कहना है कि इसराइल और फ़लस्तीनियों के बीच 'स्थायी शांति' की ज़रूरत है.

वहीं, मिस्र के अधिकारी हमास से बातचीत कर रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त अरब अमीरात भी दोनों पक्षों के बीच शांति के लिए कोशिशें तेज़ कर रहे हैं.

शनिवार को ग़ज़ा पट्टी पर इसराइली हवाई हमलों में 13 और लोगों की मौत हो गई जबकि फ़लस्तीनी लड़ाकों ने इसराइल की ओर रॉकेट दागे थे.

ग़ज़ा और इसराइल के बीच इस हफ़्ते हुई हिंसा 2014 के बाद से हुई सबसे बदतर हिंसा में से एक है. जब से यह हमले शुरू हुए हैं तब से ग़ज़ा में कम से कम 139 लोग और इसराइल में 9 लोगों की मौत हुई है.

शुक्रवार को वेस्ट बैंक में भी हिंसा हुई जिसमें कम से कम 11 फ़लस्तीनियों की मौत हुई और 100 से अधिक घायल हुए. इसराइली सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले, रबड़ बुलेट और लाइव फ़ायर का इस्तेमाल किया तो वहीं फ़लस्तीनियों ने पेट्रोल बम फेंके.

शनिवार को फ़लस्तीनियों का स्मरणोत्सव दिवस है जिसे वे अल-नकबा या तबाही कहते हैं. यह दिन लाखों फ़लस्तीनियों को उनके घर से जबरन निकालने की याद के तौर पर मनाया जाता है. 1948 में अरब-इसराइल युद्ध के बाद उन्हें ऐसा करना पड़ा था.

क्या हैं ताज़ा हालात?

बीबीसी को सूत्रों ने बताया है कि शनिवार को ग़ज़ा पट्टी में 10 लोगों की मौत हुई है जिसमें से सात लोग ग़ज़ा सिटी में शरणार्थी शिविर पर हुए इसराइली हमले में मारे गए हैं.

पांच महीने का एक बच्चा इस हमले में जीवित बचा है जो मलबे में अपनी मृत मां के पास पाया गया था. इसके अलावा कई लोगों के ग़ायब होने की भी ख़बर है.

रॉयटर्स समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, अकरम फ़ारूक़ (36) ने बताया कि उन्हें एक इसराइली अफ़सर ने फ़ोन किया था कि ग़ज़ा में उनकी बिल्डिंग को निशाना बनाया जाएगा जिसके बाद उनका परिवार वहां से भागा.

उन्होंने कहा, "बमबारी के कारण हम पूरी रात नहीं सोए और अब मैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ सड़क पर हूं."

संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक़, सोमवार से अब तक ग़ज़ा में 10,000 से अधिक फ़लस्तीनी अपना घर छोड़ चुके हं.

इसराइली अधिकारियों ने बताया है कि ग़ज़ा से बीती रात में 200 रॉकेट हमले हुए जिसमें एशदोद, बीरशेबा और सदेरोट शहरों के घरों को निशाना बनाया गया.

द टाइम्स ऑफ़ इसराइल के मुताबिक़, बीरशेबा में शेल्टर होम्स में जाते समय 19 लोग मामूली तौर पर घायल हुए जिन्हें अस्पताल ले जाया गया.

इसराइल ने कहा है कि वह ग़ज़ा में ज़मीनी हमले पर भी विचार कर रहा है लेकिन अभी इस पर फ़ैसला नहीं लिया गया है.

अमेरिकी दूत के आने से क्या हासिल होगा?
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रविवार को होने वाली बैठक से पहले अमेरिकी दूत अम्र तेल अवीव पहुंचे हैं.

इसराइल में मौजूद अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि इस दौरे का मक़सद "स्थायी शांति लागू करने की दिशा में काम करना है."

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन का प्रशासन कूटनीतिक स्तर पर तेज़ी से काम करना चाह रहा है जबकि अभी उसकी पूरी टीम भी नहीं है. बाइडन प्रशासन ने अब तक इसराइल के लिए अपना राजदूत भी नामित नहीं किया है.

बीबीसी की बारबरा प्लेट अशर कहती हैं कि अम्र एक मध्य स्तर के कूटनीतिज्ञ हैं जिन्हें पिछले अमेरिकी प्रशासन ने विशेष दूत जैसी कोई रैंक नहीं दी थी.

क्लिंटन प्रशासन में इसराइल में अमेरिकी राजदूत रहे मार्टिन इंडाइक का मानना है कि ऐसी अच्छी संभावना है कि लड़ाई जल्द बंद होगी.

उन्होंने बीबीसी न्यूज़ से कहा, "मुझे लगता है कि दोनों पक्षों के पास बहुत सीमित उद्देश्य हैं और अनिवार्य रूप से उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां इसका कोई मतलब नहीं है. न ही हमास के लिए और न ही नेतन्याहू के लिए."

लेकिन जानीमानी फ़लस्तीनी नेता हनान अशरवी कहती हैं कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि अम्र के शामिल होने से लड़ाई रुकेगी.

उन्होंने बीबीसी से कहा, "बाइडन ने पूरे सप्ताह इंतज़ार किया और उन्होंने तीसरे स्तर का ही नहीं बल्कि चौथे स्तर के एक नौकरशाह को भेजा है और आपको लगता है कि इसराइली उनकी सुनने जा रहे हैं?"

"अमेरिका ने सुरक्षा परिषद की बैठक में देरी की. मुझे लगता है कि यह एक प्रकार का केवल प्रारूप है अगर वे चाहते कि वे कुछ कर सकते हैं तो उन्हें उच्चतम स्तर पर आगे आना था और कहना था 'बमबारी रोको, हत्याएं रोको."

इसकी शुरुआत पूर्वी यरुशलम से फ़लस्तीनी परिवारों को निकालने की धमकी के बाद शुरू हुईं जिन्हें यहूदी अपनी ज़मीन बताते हैं और वहाँ बसना चाहते हैं. इस वजह से वहाँ अरब आबादी वाले इलाक़ों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हो रही थीं.

शुक्रवार को पूर्वी यरुशलम स्थित अल-अक़्सा मस्जिद के पास प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई बार झड़प हुई.

अल-अक़्सा मस्जिद के पास पहले भी दोनों पक्षों के बीच झड़प होती रही है मगर पिछले शुक्रवार को हुई हिंसा 2017 के बाद से सबसे गंभीर थी.

हालांकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय इसका समर्थन नहीं करता. फ़लस्तीनी पूर्वी यरुशलम को भविष्य के एक आज़ाद मुल्क की राजधानी के तौर पर देखते हैं.

पिछले कुछ दिनों से इलाक़े में तनाव बढ़ा है. आरोप है कि ज़मीन के इस हिस्से पर हक़ जताने वाले यहूदी फलस्तीनियों को बेदख़ल करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे लेकर विवाद है.

अक्तूबर 2016 में संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक शाखा यूनेस्को की कार्यकारी बोर्ड ने एक विवादित प्रस्ताव को पारित करते हुए कहा था कि यरुशलम में मौजूद ऐतिहासिक अल-अक़्सा मस्जिद पर यहूदियों का कोई दावा नहीं है.

यूनेस्को की कार्यकारी समिति ने यह प्रस्ताव पास किया था.

इस प्रस्ताव में कहा गया था कि अल-अक़्सा मस्जिद पर मुसलमानों का अधिकार है और यहूदियों से उसका कोई ऐतिहासिक संबंध नहीं है.

जबकि यहूदी उसे टेंपल माउंट कहते रहे हैं और यहूदियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल माना जाता रहा है. (bbc.com)

चीन ने तिब्बत की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने से रोक लगा दी है.

चीन ने ये कदम कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के चलते लगाया है.

चीन के पड़ोसी देश नेपाल में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. नेपाल में एवरेस्ट के बेस कैंप से लौट रहे कई पर्वतारोही कोरोना पॉज़िटिव पाए गए हैं.

चीन ने भी अपने कई दर्जन नागरिकों को एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए परमिट जारी किया था.

इस हफ़्ते कई पर्वतारोही एवरेस्ट शिखर पर पहुंच चुके हैं. इस महीने और पर्वतारोही शिखर पर पहुंचने वाले हैं.

मई का महीना आमतौर पर एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए सबसे अच्छा मौसम माना जाता है लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते एवरेस्ट चढ़ाई के लिए आ रहे पर्वतारोहियों को लेकर चिंता जताई जा रही है. (bbc.com)

संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नाह्यान ने इसराइल और फ़लस्तीनियों के बीच बढ़ते संघर्ष को लेकर चिंता ज़ाहिर की है. उन्होंने उन परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त की है जिनके अपनों ने इस हिंसक संघर्ष में जान गंवा दी है.

संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है कि तनाव को जल्द से जल्द कम किया जाना चाहिए, हिंसक कार्रवाई रोकी जानी चाहिए और इसके लिए सभी पक्षों को मिलकर हल निकालना होगा.

संयुक्त अरब अमीरात ने इसराइल और फ़लस्तीनियों के बीच राजनीतिक वार्ता शुरू किये जाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है.

संयुक्त अरब अमीरात द्वारा जारी किये गए बयान में कहा गया है कि “इस सप्ताह जो हिंसक संघर्ष देखने को मिला है, वो शांति पूर्वक ढंग से, बातचीत के ज़रिये ही हल किया जा सकता है. इसकी शुरुआत की जानी चाहिए. हम चाहते हैं कि पड़ोसी देश एक दूसरे से शांति और परस्पर सम्मान बनाये रखें. इस वक़्त दोनों पक्षों के नेताओं को चाहिए कि वो स्थिति को सामान्य करें और भड़काने वाली कोई कार्रवाई ना करें, तभी तनाव कम किया जा सकता है.”

पिछले साल अगस्त में, इसराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच रिश्तों को सामान्य करने को लेकर सहमति बनी थी जिसकी घोषणा अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की थी. यूएई ने तमाम विरोधो के बावजूद इसराइल से राजनयिक रिश्ता कामय कर लिया था. यूएई के बाद बहरीन ने भी इसराइल से औपचारिक संबंध कायम कर लिया था.

तब एक संयुक्त बयान में डोनाल्ड ट्रंप, इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू और अबु धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद अल नाह्यान ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि "इस ऐतिहासिक सफलता से मध्य-पूर्व में शांति बढ़ेगी."

तब ये भी कहा गया था कि इस समझौते के परिणामस्वरूप इसराइल वेस्ट बैंक के बड़े हिस्सों को मिलाने की अपनी योजना स्थगित कर देगा.

इस समझौते से पहले इसराइल का खाड़ी के अरब देशों के साथ कोई आधिकारिक राजनयिक संबंध नहीं था.

इस समझौते के बाद अमेरिका में यूएई के राजदूत यूसुफ़ अल ओतैबा ने एक बयान में कहा था कि ये कूटनीति और क्षेत्र के लिए एक जीत है. ये अरब-इसराइल रिश्तों में एक महत्वपूर्ण बढ़त है जो तनाव कम करेगी और सकारात्मक बदलाव के लिए नई ऊर्जा का निर्माण करेगी.

लेकिन मौजूदा संघर्ष के दौरान, फ़लस्तीनियों के समर्थन में इसराइल में रहने वाले अल्पसंख्यक अरब समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और इसराइल की सरकार ने इस संकट के दौरान उन्हें एक मुसीबत बताया है, साथ ही देश में आंतरिक अशांति की वजह बताया है. ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार, इसराइल में रहने वाले 400 से ज़्यादा अरब लोगों को फ़लस्तीनियों के समर्थन में प्रदर्शन करने के लिए गिरफ़्तार किया गया है.

जिस वक़्त इसराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच यह समझौता हुआ था, तब फ़लस्तीनी अधिकारियों ने इसे लेकर नाराज़गी जताई थी.

फ़लस्तीनी नेतृत्व ने उस समय एक बयान में कहा था कि इस समझौते से फ़लस्तीनियों के अधिकारों और अरब की ओर से उठाये गए संयुक्त क़दमों को नुक़सान पहुँचेगा. (bbc.com)

सैन फ्रांसिस्को, 15 मई | फेसबुक के स्वामित्व वाला फोटो-शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम कथित तौर पर अपनी डेस्कटॉप वेबसाइट के लिए एक अपडेट पर काम कर रहा है, जिससे यूजर्स वहां से भी पोस्ट बना सकेंगे। डेवलपर और ऐप विश्लेषक एलेसेंड्रो पलुजी का हवाला देते हुए बताया, अपडेट पोस्ट निर्माता को इंस्टाग्राम के वेब संस्करण में लाता है, जो पहले केवल आधिकारिक ऐप 9टू5गूगल के अलावा मोबाइल इंस्टाग्राम वेबसाइट पर उपलब्ध था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पलुजी ने अज्ञात तरीकों से अपनी प्रोफाइल पर नए विकल्प को सक्षम करने में कामयाबी हासिल की और उन्होंने ट्विटर पर कुछ तस्वीरें साझा कीं कि इंस्टाग्राम का पोस्ट निर्माता वेब पर कैसे काम करेगा।

प्रकाशन विकल्पों के बगल में सामग्री के पूर्वावलोकन के साथ इंटरफेस को बदल दिया गया है। उपयोगकतार्ओं को छवि को क्रॉप करने, फिल्टर लागू करने और विवरण सेट करने के विकल्प भी मिलेंगे।

कंपनी ने हाल ही में उपयोगकतार्ओं को अपने प्रोफाइल में चार सर्वनाम जोड़ने की घोषणा की, जिसे वे सार्वजनिक रूप से या केवल अपने अनुयायियों को प्रदर्शित कर सकते हैं।

यह इंस्टाग्राम पर खुद को अभिव्यक्त करने का एक और तरीका है और यह सुविधा अब कुछ देशों में और अधिक योजनाओं के साथ उपलब्ध है।

हालांकि, कंपनी ने यह नहीं बताया कि फिलहाल किन देशों में यह फीचर है।

यह खबर ऐसे समय आई है जब 44 अमेरिकी अटॉर्नी जनरल के गठबंधन ने फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को एक पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें फेसबुक से मानसिक स्वास्थ्य और गोपनीयता संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए "बच्चों के लिए इंस्टाग्राम" लॉन्च नहीं करने का अनुरोध किया गया है। (आईएएनएस)

बीजिंग, 15 मई | 74वीं विश्व स्वास्थ्य महासभा 24 मई को ऑनलाइन के तरीके से आयोजित होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रवक्ता तारिक जसारेविकने कहा कि इस वर्ष की विश्व स्वास्थ्य महासभा में थाइवान भाग नहीं लेगा। इससे थाइवान की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी सरकार द्वारा निरंतर रूप से पांच सालों तक प्रयास फिर एक बार विफल रहा। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में केवल संपूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न देश विश्व स्वास्थ्य महासभा में भाग ले सकते हैं। थाइवान क्षेत्र के इसमें भाग लेने के बारे में केवल चीन सरकार एक चीन की नीति के आधार पर विशेष प्रबंध कर सकती है। लेकिन, क्योंकि थाईवान की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने सत्ता में आने के बाद अपनी इच्छा से थाइवान जलडमरू मध्य के दोनों तटों के संबंधों को खराब बनाया। इसलिए थाइवान के विश्व स्वास्थ्य महासभा में भाग लेने का आधार खत्म हो गया है। (आईएएनएस)

(साभार : चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

उत्तरी मेक्सिको में एक डायनासोर के 7.3 करोड़ साल पुराने अवशेषों का अध्ययन करने के बाद पता लगा है कि ये वैज्ञानिकों के लिए बिलकुल नई नस्ल है. यह डायनासोर शाकाहारी था और संभवतः शांतिपूर्ण लेकिन बातूनी था.

   (dw.com)

इस नए डायनासोर के बारे में घोषणा मेक्सिको के इतिहास और मानवशास्त्र के राष्ट्रीय संस्थान ने की है. जीवाश्म वैज्ञानिकों का कहना है कि जिन हालात में यह डायनासोर मिला उन्हीं से यह पता चलता है कि यह इतनी अच्छी तरह से संरक्षित कैसे था. संस्थान ने एक बयान में कहा, "करीब 7.2 या 7.3 करोड़ साल पहले एक भीमकाय शाकाहारी डायनासोर संभवतः एक ऐसे जलाशय में मर गया होगा जो गाद से भरा हुआ होगा. उसका शरीर जल्द ही उसी गाद से ढक गया होगा और उसी में सदियों से संरक्षित रहा होगा."

इस नई नस्ल को तलातोलोफस गैलोरम नाम दिया गया है. सबसे पहले 2013 में मेक्सिको के उत्तरी प्रांत कोवाउइला के जनरल सेपेडा इलाके में इसकी पूंछ मिली थी. फिर जैसे जैसे खुदाई होती रही, वैज्ञानिकों को इसके सिर का 80 प्रतिशत हिस्सा, इसकी 1.32 मीटर की कलगी, जांघ की हड्डी और कंधे की हड्डी मिली. इसके बाद शोधकर्ताओं को एहसास हुआ कि डायनासोरों की एक नई नस्ल ही उनके हाथ लग गई है

एक असाधारण खोज
संस्थान के बयान में यह भी कहा गया, "हमें यह मालूम है कि इस नस्ल के डायनासोरों की सुनने की क्षमता ऐसी थी कि वो कम फ्रीक्वेंसी की ध्वनियां भी सुन सकते थे. इसका मतलब है कि वो जरूर शांतिप्रिय लेकिन बातूनी रहे होंगे." जीवाश्म वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि वह "परभक्षियों को डरा कर भगाने के लिए या प्रजनन संबंधी उद्देश्यों के लिए तेज आवाजें निकालते थे." संस्थान का कहना है कि इस खोज की जांच अभी चल ही रही है, लेकिन इस प्राचीन सरीसृप पर शोध वैज्ञानिक पत्रिका क्रेटेशियस रिसर्च में छप चुका है.

संस्थान के मुताबिक, "मेक्सिकन जीवाश्म विज्ञान में यह एक असाधारण खोज है. यह डायनासोर जिस हालत में मिला है उसके लिए करोड़ों साल पहले बहुत ही अनुकूल परिस्थितियां बनी होंगी. उस समय चोहीला एक ट्रॉपिकल इलाका था." तलातोलोफस नाम स्थानीय नहुआतल भाषा के शब्द तलाहतोलि (मतलब शब्द या वाक्य) और यूनानी भाषा के शब्द लोफस (कलगी) से लिया गया है. इस डायनासोर की कलगी के आकार के बारे में संस्थान का कहना है कि यह "मेसोअमेरिकी लोगों द्वारा उनकी प्राचीन हस्तलिपियों में बातचीत करने की क्रिया और ज्ञान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक चिह्न की तरह है."

सीके/एमजे (एएफपी)

कोविड-19 के गंभीर खतरे से घिरे समूह में गर्भवती महिलाएं भी आती हैं. लेकिन और देशों के मुकाबले, जर्मनी में उनका टीकाकरण बहुत सुस्ती से चल रहा है.

   डॉयचे वैले पर अलेक्जांडर फ्रॉएंड की रिपोर्ट

अपनी गर्भावस्था के 25वें हफ्ते में 35 वर्षीय आन्या डब्ल्यू के पास अगर और स्पष्ट मेडिकल सलाह होती तो वो कोविड-19 के खिलाफ टीका लगा चुकी होतीं. वैसे तो वो खुद एक डॉक्टर हैं और तमाम मुद्दों से बखूबी वाकिफ हैं. वे कहती हैं, "जर्मन सोसायटी फॉर गाइनेकोलॉजी एंड ओब्स्टेट्रिक्स और टीकाकरण की स्टैंटर्ड कमेटी, अगर गर्भवती महिलाओं को टीका लगाने की स्पष्ट सिफारिश करें, और अगर कोविड-19 टीकाकरण को वायरस से संक्रमण की तुलना में एक कमतर जोखिम की तरह माना गया, तो मैं टीका लगा लूंगी. दूसरे देशों मे इस बाबत दी जा रही सलाहो पर भी मेरी नजर है. अमेरिका में महीनों से गर्भवती औरतों को टीका लगाया जा रहा है.”

अमेरिका के अतिरिक्त, ब्रिटेन और बेल्जियम जैसे देशों ने भी गर्भवतियों को टीके की सिफारिश कर दी है. उन्हें प्राथमिकता के आधार पर टीके लग रहे हैं. लेकिन जर्मनी मे टीकाकरण की स्थायी समिति (स्टाइको) ने इस बारे में अभी तक सिफारिश नहीं दी है, न तो गर्भावस्था में या नवजात शिशुओं को स्तनपान कराने के समय.

डाटा की कमी से होती देर
इसी साल अप्रैल में स्टाइको ने गर्भावस्था में टीकाकरण न कराने का सिफारिश की थी. उसका कहना था कि सिर्फ उन्हें ही टीका लगाया जाना चाहिए जो कोविड-19 के गंभीर रूप से पीड़ित मरीज हैं. लेकिन तमाम जोखिमों से जुड़ी पूरी जांच पड़ताल और व्यक्ति को पूरी तरह सूचित कर देने के बाद टीका लगाया जा सकता है. बुनियादी रूप से इसका मतलब ये हुआ है कि टीका सिर्फ अकेले, अपवाद वाले मामलों में ही लग सकता है और व्यक्ति के अपने जोखिम पर. स्टाइको का कहना है कि उसके पास टीके की आम सिफारिश के लिए पर्याप्त डाटा नहीं है क्योंकि बहुत कम गर्भवती महिलाएं क्लिनिकल ट्रायल का हिस्सा बनती हैं.

यानी कमेटी ने मां बनने वाली महिलाओं को टीका लगाने के लिए मना नहीं किया है, सिर्फ इतना ही कहा है कि वो गर्भ धारण करने वाले हर व्यक्ति के लिए इसकी सिफारिश नहीं कर सकती है. ये ‘के लिए नहीं' का मामला है न कि ‘के खिलाफ' का. लेकिन ठीक यही बात है जो मांओं को भ्रम में डाल रही है.

गाइनेकोलॉजिस्ट चाहते हैं तेज टीकाकरण
इंटेसिव केयर से जुड़े पेशेवर और गाइनेकोलॉजिस्ट दबाव बना रहे हैं. जर्मनी में 11 विशेषज्ञ संगठनों के एक समूह ने स्थिति स्पष्ट करते हुए एक पेपर प्रकाशित किया है. जिसमें कहा गया है कि गर्भवती महिलाओं पर कोविड-19 का ज्यादा गंभीर खतरा है और एमआरएनए वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर अब पर्याप्त भरोसेमंद डाटा आ चुका है. स्टीफान क्लूगे भी ऐसा ही मानते हैं. वो हैम्बुर्ग-एपेनडोर्फ के यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल (यूकेई) के प्रमुख हैं.

क्लूगे कहते है कि इंटेसिव केयर में गर्भवती महिलों में कोविड मामलों की बढोत्तरी देखी जा रही है. डीपीए समाचार एजेंसी से उन्होंने कहा कि पिछले दो सप्ताहों में पांच ऐसे मामले आ चुके हैं. क्लूगे कहते हैं, "ये मामले खासतौर पर चिंताजनक हैं. हमें जर्मनी में गर्भवती महिलाओं को टीका लगाना शुरू करना होगा.”

गर्भावस्था में ज्यादा गंभीर मामले
सितंबर 2020 से गर्भवती महिलाएं हाईरिस्क वाले वर्ग में हैं. ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन ने 190 अध्ययनों के डाटा की समीक्षा की जिसमें 68 हजार महिलाएं शामिल थीं. नतीजे असंदिग्ध थेः गर्भवती महिलाओं में पांच गुना मामले बगैर किसी लक्षण वाले थे लेकिन संक्रमण के बाद उन्हें इंटेन्सिव केयर या कृत्रिम श्वसन की जरूरत होगी, इसका जोखिम दोगुना था.

कोविड-19 से मृत्यु का जोखिम भी उतना ही अधिक था, हर दस हजार मामलों में दो मौतें. डायबिटीज या मोटापे जैसी बीमारियां या 35 साल से ऊपर की उम्र भी जोखिम को बढ़ा सकती है. औसतन गर्भवती महिलाओं का जोखिम उसी स्तर का है जितना की 70 से 84 साल वाले लोगों में हो सकता है.

पहले से ज्यादा चिंताएं
आन्या डब्ल्यू कहती हैं कि अगर गर्भवती महिलाओं को जोखिम वाला मरीज माना जाता है तो उनकी हिफाजत करना उच्च प्राथमिकता होना चाहिए. एक वर्किंग डॉक्टर और साथ ही साथ गर्भवती होने के नाते, वो खुद को खासतौर पर असहाय महसूस करती हैं. वे कहती हैं, "अपनी पहली प्रेग्नेंसी के मुकाबले मैं इस बार ज्यादा चिंता महसूस कर रही हूं. अस्पताल में अभी भी काम कर रही हूं और खुद को कोविड इंफेक्शन से बचाए रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हूं.”

आन्या कहती हैं, "कार्यस्थलों में गर्भवती महिलाओं के बारे में, जर्मन सोसायटी फॉर गाइनेकोलॉजी और रॉबर्ट कॉख इंस्टीट्यूट (रोग नियंत्रण और रोकथाम के लिए गठित जर्मन सरकार की एजेंसी) से मुझे बेहतर सलाह की उम्मीद थी.” गर्भवती और स्तनपान कराने वाली मांओं के लिए टीकाकरण की मांग कर रहे गाइनेकोलॉजी के जर्मन विशेषज्ञ संगठन, वी-सेफ कोविड-19 वैक्सीन प्रेग्नेंसी रजिस्ट्री का हवाला भी देते हैं जो अमेरिकी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (सीडीसी) से आयी है.

सीडीसी का कहना है कि इस बात के कोई संकेत नहीं मिले हैं कि कोविड-19 वैक्सीन गर्भवती महिलाओं में कोई कम्प्लीकेशन पैदा कर सकती है. उसका कहना है कि एंटीबॉडीज के बनने या वैक्सीन को सहने के बारे में किसी तरह की चिंताएं नहीं हैं.

एमआरएनए वैक्सीन को तरजीह
वैसे गर्भवती महिलाओं को एमआरएनए वैक्सीन लेने की सलाह दी गयी है. ये हैं बायोनटेक/फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीनें. गर्भवती डॉक्टर आन्या डब्लू भी एमआरएनए वैक्सीन को तरजीह देती हैं. उनका कहना है, "गर्भवती महिलाओं में थ्रोम्बोसिस का ज्यादा खतरा रहता है और मैं साइनस थ्रोम्बोसिस का जोखिम टालना चाहूंगी, इसलिए मैं एमआरएनए वैक्सीन लगाने को ही कहूंगी.”

हानि-लाभ का कठिन आकलन
लेकिन कई महिलाएं, जो गर्भवती हैं और टीका लगाने को तैयार हैं, उन्हें अभी भी टीका नहीं लग पा रहा है क्योंकि बताया जाता है कि डॉक्टर भी किसी तरह का जोखिम उठाने से बच रहे हैं. बात घूमफिरकर गर्भवती महिलाओं पर आकर ही टिक जाती है. उन्हें ही ये तय करना होगा कि कोविड-19 के संक्रमण का जोखिम ज्यादा है या टीका लगाने का.

आन्या डब्ल्यू को उम्मीद है कि कि जर्मनी में जल्द ही गर्भवती महिलाओं को लेकर स्पष्ट सलाह सामने आ पाएगी. उनके मुताबिक, "तब तक मेरा दूसरा बच्चा इस दुनिया में आ चुका होगा.”  (dw.com)
 

सूंघने की सामर्थ्य में कमी, कोविड-19 के सबसे आम लक्षणों में से एक है. कई लोग जो ठीक नहीं हो पाते हैं उन्हें मनोवैज्ञानिक नतीजे भुगतने होते हैं. लेकिन अब इस बारे में कुछ उम्मीद जगी है.

    डॉयचे वैले पर मरीना स्ट्रॉउस की रिपोर्ट 

बेल्जियम की निवासी ऐन-सोफी लेरक्विन ने पहले तो गौर नहीं किया लेकिन दो दिन बाद उन्हें अहसास हुआ कि उनकी जिंदगी में किसी खास चीज की कमी  हो गयी है. उनकी सुबह की कॉफी में भुनी हुई बीन्स की महक नहीं तैर रही होती थी, उनके साबुन में लवैंडर की खुशबू गायब थी और रेफ्रिजरेटर के ऊपर रखे गुलाब और तुलसी में उनकी मौलिक ताजगी का अभाव था. एक अजीब सी नीरसता पसरी हुई थी.

पिछले साल अक्टूबर में लेरक्विन जब कोविड-19 पॉजीटिव निकली थीं, तो उनके मुताबिक, उन्हें ऐसा महसूस किया कि वो अनंत काल से थकी हुई हैं. और अचानक उनकी सूंघने की शक्ति भी चली गयी. पूरी तरह से गायब. ब्रसेल्स में छह महीने बाद अपने अपार्टमेंट में उन्होंने डीडब्ल्यू को बताया कि "कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे कोई डिप्रेशन हो गया है.”

कुछ गंध तो लौट आयी लेकिन कई चीजों की गंध बिगड़ी हुई थी. इसे कहा जाता है, पेरोस्मिया, गंध को सही सही न पहचान पाने की अक्षमता. इससे उलट होता है एनोस्मिया जिसमें किसी चीज की गंध पता ही नहीं चलती. एक तरह की स्मेल ब्लाइंडनेस कह लीजिए.

जब गुलाब का इत्र सड़ने लगा
लेरक्विन को अपने आसपास की तमाम गंध से छुटकारा लेना पड़ा. कुछ महीनों पहले तक जो महक उन्हें लुभाती थी वो अब अजीब लगने लगी थी. उनके ब्वॉयफ्रेंड का कोलोन, उनकी लाल लिपस्टिक, उनकी सुगंधित कैंडलें और परफ्यूम का उनका कलेक्शन...सारी खुश्बुएं जाती रहीं. आकर्षक लगने वाली चीजें, जैसा कि वो बताती हैं, डायपर की तरह बदबू मारने लगी थीं. "इस्तेमाल किए हुए ठीकठाक से डायपर की तरह.” उनके एक पसंदीदा गुलाब परफ्यूम का यही हश्र हो चुका था.

अध्ययन भले ही अलग अलग हों कि कितने सारे लोग वास्तव में प्रभावित होते हैं लेकिन ये तय है कि सूंघने की क्षमता से जुड़ी दिक्कतें कोविड-19 के सबसे आम लक्षणों में से एक हैं. इस विकार के  कारणों के बारे में भी शोधकर्ताओं के बीच फिलहाल कोई रजामंदी नहीं है.

ब्रसेल्स के सेंट लुक यूनिवर्सिटी अस्पताल में केरोलिन हुआर्ट कान, नाक और गले की विशेषज्ञ हैं. लेरक्विन का इलाज वही कर रही हैं. अपनी मरीज की हालत के बारे में उनके दो मत हैं. अध्ययन बता चुके है कि वायरस नाक में घ्राण स्नायु के इर्दगिर्द कोशिकाओं को प्रभावित करता है. दूसरी हाइपोथेसिस ये है कि "वायरस घ्राण स्नायु पर ही हमला कर देता है.” इस तरह सार्स कोवि-2, मस्तिष्क और नाक के बीच मध्यस्थ की तरह काम करने वाले घ्राण खंड में ही सीधे घुस सकता है.

स्मृतियों से जोड़ने वाली गंध 
फ्रांस निवासी ज्यां-मिशेल मलार्ड इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि ऐन-सोफी लेरक्विन जैसे लोगों पर क्या गुजर रही है. पांच साल से ज्यादा हुए जब वो पीठ के बल गिर गए थे और उनके सिर के पिछले हिस्से मे चोट लग गयी थी. उसके बाद से उनकी सूंघने की शक्ति पूरी तरह चली गयी थी. सबसे ज्यादा मिस करते हैं वो अपने बेटों की और अपनी पत्नी की गंध. जिसे वो कुछ इस तरह बयान करते हैं, "जिंदा रहने का अहसास दिलाने वाली गंध.” इस नुकसान का अहसास उनकी उन तमाम स्मृतियों तक चला जाता है जिन्हें वो कुछ खास गंधों से जोड़ते हैं: उनकी दादी का लॉन्ड्री रूम जो उन्हें अपने स्कूली दिनों में ले जाता है. या अपने पिता के साथ बिताए दिन. वो कहते है कि वो इन तमाम अनुभवों से खुद को कटा हुआ महसूस करते हैं.

मलार्ड एक उत्साही कुक हैं और अपनी तमाम सीमाओं के बावजूद ये एक ऐसी चीज है जिसे वो भरसक अपने से अलग नहीं होने देना चाहते. इन दिनों वे जो खाना पकाते हैं वो बेस्वाद होता है, क्योंकि नाक के भीतर स्थित करोड़ों घ्राण कोशिकाएं स्वाद का बोध कराती हैं. उन्हें मीठे और खट्टे स्वादों से काम चलाना पड़ता है. नॉरमंडी में अपने घर की रसोई में चमकदार नीली कैंडी से लबालब भरे कटोरे की ओर इशारा करते हुए वो कहते हैं कि अब यही उनका आनंद है.

गुस्से से निकला एक विचार
अपने साथ हुए हादसे के बाद मलार्ड के भीतर जो चीज सबसे ज्यादा घर कर गयी थी वो था गुस्सा, क्योंकि कोई उनकी मदद नहीं कर सकता था. एक के बाद एक डॉक्टरों के चक्कर काटने के बाद उनका गुस्सा, उदासी में बदलने लगा और उसी से उनके भीतर एक नया ख्याल पकने लगा. उनकी मुलाकात कुछ शोधकर्ताओं से हुई जिन्होंने उन्हें गंध एकाग्रता और गंध प्रशिक्षण के बारे में बताया. सूंघने की क्षमता में विकार से पीड़ित फ्रांस की पांच प्रतिशत आबादी के लिए ये उम्मीद की किरण थी, जिसमें मलार्ड भी एक थे.

मलार्ड ने कोशिश करने का फैसला किया और अपनी नाक का अभ्यास शुरू कर दिया. बल्कि यूं कहें कि वो अपनी नाक को फिर से ट्रेन करने लगे. कॉफी के बीज, गुलाब, नींबू, और यूकेलिप्टस. अपनी सुबह की कॉफी की चुस्कियां लेते हुए वो अब एक बहुत हल्की सी गंध को पहचान लेते हैं. वो समझते हैं कि इस अभ्यास के बावजूद वो किसी स्वस्थ व्यक्ति की तरह कभी नहीं सूंघ पाएंगे. उनकी चोट ने उनकी सूंघने की शक्ति को बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया था जिसमें सुधार की गुंजायश बहुत ही कम थी.

लेकिन इतना सब झेलने के बावजूद मलार्ड चुप नहीं बैठे. अपने जैसे पीड़ितों और खुश्बुओं से वंचित लोगों की मदद के लिए उन्होंने साढ़े तीन साल पहले एनोज्मी डॉट ओर्ग नाम से एक संगठन बनाया, ये बताने के लिए कि आखिर एक अच्छी गंध कितनी अहम और खूबसूरत चीज है. वो कहते है कि "खोने के बाद ही लोगों को उसकी अहमियत का पता चलता है.” लुभावनी खुशबुओं के अलावा, गंध का बोध न होने का अर्थ ये भी है कि वो अपनी देह की गंध को नहीं सूंघ सकते या धुंए जैसी किसी खतरे की गंध को.

नाक का अभ्यास
मलार्ड को उम्मीद है कि महामारी जल्द ही गुजर जाएगी. वो इस बात की तारीफ करते है कि महामारी में गंध और स्वाद के मामले में काफी तवज्जो दी जा रही है जिसे वो अपने और अपने जैसे और लोगों के लिए ईश्वर प्रदत की तरह देखते हैं. अतीत में उनकी बेचारगी और पीड़ा के प्रति किसी को दिलचस्पी नहीं रहती थी, उन्हें गंभीरता से लिया ही नहीं जाता था. आज, एक साल से ज्यादा हो गए वो हर रात और वीकेंड में भी कुछ घंटे अपने कंप्यूटर के सामने बैठते हैं और कोविड-19 से गंध का अहसास खो देने वाले लोगों को स्मेल ट्रेनिंग के लिए प्रेरित करने की कोशिश करते रहते हैं.

उधर ब्रसेल्स में ऐन-सोफी लेरक्विन भी अपने डॉक्टर के साथ मिलकर नाक का अभ्यास कर रही हैं. उनका कहना है कि अध्ययनों के मुताबिक लोगों को कुछ ही महीनों में सकारात्मक नतीजे मिल रहे हैं. लेरक्विन जैसे मरीज आंख बंद कर दिन में दो बार अलग अलग गंधों को सूंघते हैं. डॉक्टर हुआर्ट कहती हैं कि "ध्यान लगाना बहुत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि मस्तिष्क को वास्तव में उन गंधों की स्मृति को हरकत में ले आना होता है.” लेरक्विन के मामले में देखें तो उनके दिमाग को वाकई फिर से ये सीखना होगा कि गुलाब में गुलाब जैसी गंध आती है ना कि सीवेज जैसी.

इस तथ्य में भी एक और उम्मीद है कि घ्राण कोशिकाएं नियमित रूप से खुद को नया करती रहती हैं. फिर भी लेरक्विन को डर है कि वो दोबारा कभी सूंघ नहीं पाएंगी. लेकिन उन्हें इस बात की थोड़ी तसल्ली भी है कि कम से कम कुछ न कुछ सुधार तो होगा ही. (dw.com)
 

वाशिंगटन, 15 मई | पूरे विश्व में कोरोनावायरस के मामले 16.15 करोड़ के पार हो गए है, जबकि मौतों की संख्या बढ़कर 33.5 लाख से ज्यादा हो गई है। यह आंकड़े जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय ने साझा किए हैं। शनिवार की सुबह अपने नवीनतम अपडेट में, यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने खुलासा किया कि वर्तमान वैश्विक मामले और मरने वालों की संख्या क्रमश: 161,548,671 और 3,352,915 हो गई है।

सीएसएसई के अनुसार, अमेरिका दुनिया में सबसे अधिक मामलों 32,893,031 और 585,224 मौतों के साथ सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना हुआ है।

संक्रमण के मामले में भारत 24,046,809 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है।

सीएसएसई के आंकड़े के अनुसार,

30 लाख से ज्यादा मामलों वाले अन्य देश ब्राजील (15,519,525), फ्रांस (5,909,386), तुर्की (5,095,390), रूस (4,866,641), यूके (4,462,603), इटली (4,146,722), स्पेन (3,604,799), जर्मनी (3,588,502), अर्जेंटीना (3,269,466) और कोलंबिया (3,084,460) हैं।

मौतों के मामले में ब्राजील 432,628 मौतों के साथ दूसरे नंबर पर है।

भारत (262,317), मैक्सिको (219,089), यूके (127,930), इटली (123,927), रूस (113,182) और फ्रांस (107,584) में 100,000 से ज्यादा लोगों की जाने गई है।(आईएएनएस)

यांगून, 15 मई | म्यांमार में शुक्रवार को हाथ से बने बम में विस्फोट होने से कम से कम दो लोगों की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए। रिपोर्ट के अनुसार, एक मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों ने शान राज्य के अयथाया शहर में स्थित एक विश्वविद्यालय के पास सुरक्षाकर्मियों पर हाथ से बना बम फेंका, जिसमें शुक्रवार को घटनास्थल पर मौजूद दो नागरिकों की मौत हो गई।

उसी दिन, काचिन राज्य के मो मौक टाउनशिप में एक टाउनशिप प्रशासन कार्यालय में और मैगवे क्षेत्र के पकोक्कू टाउनशिप में एक दुकान पर, मायितकीना टाउनशिप में एक बैंक के पास हाथ से बने बमों में विस्फोट हुए।

सरकारी मीडिया ने कहा कि विस्फोटों में एक सुरक्षाकर्मी समेत छह लोग घायल हो गए।

हाल ही में म्यांमार के क्षेत्रों और राज्यों में हस्तनिर्मित बमों और खदानों में विस्फोट की कई घटनाएं हुईं, जबकि यांगून क्षेत्र के छह टाउनशिप और चिन राज्य में एक मार्शल लॉ के आदेश लागू किए गए। (आईएएनएस)

मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ महातिर मोहम्मद ने कहा है कि अरब-इसराइल संघर्ष का समाधान मुस्लिम देशों की संयुक्त कार्रवाई और जो फ़लस्तीनियों के हक़ों के साथ उनके संघर्ष समर्थन करते हैं, की मदद से किया जा सकता है.

महातिर मोहम्मद ने कहा कि अगर आप प्रतिशोध की भावना से लड़ रहे हैं तो इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा. उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों का समर्थन करने वालों और इस्लामिक देशों कोफ़लस्तीनियों के समर्थन में साथ आना चाहिए.

महातिर मोहम्मद ने कहा, ''मुझे उम्मीद है कि अरब वर्ल्ड और फ़लस्तीनी एक साथ बैठकर इसराइल को लेकर कोई ठोस रणनीति बनाएंगे. मुझे उम्मीद है कि मुस्लिम वर्ल्ड वर्तमान हालात को देखते हुए जागेगा. इसराइल का हमला मानवता के ख़िलाफ़ है. दुनिया को लगता है कि फ़लस्तीनी इसराइल को उकसा रहे हैं लेकिन आज तो सच यह है कि फ़लस्तीनी अपनी मस्जिद में नमाज़ अदा कर रहे थे और इसराइल ने इन पर हमला किया.''

96 साल के महातिर मोहम्मद ने कहा कि अल-अक्शा मस्जिद में फ़लस्तीनी नमाज़ अदा कर रहे थे और ऐसे में इसराइली सुरक्षाबलों के हमले का कोई मतलब नहीं था.

महातिर मोहम्मद ने कहा, ''नमाज़ पढ़ रहे लोग किसी के लिए ख़तरा कैसे हो सकते हैं? अरब के देशों को अपने में लड़ने के बजाय फ़लस्तीनियों के बारे में सोचना चाहिए. पूरी दुनिया देख रही है कि इसराइल मानवाधिकारों की चिंता बिल्कुल नहीं कर रहा है.’' (bbc.com)

ग़ज़ा. इजरायल और हमास के बीच संघर्ष जारी है. इसी बीच खबर है कि वेस्ट बैंक में इजरायली बलों के साथ झड़प में 20 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है. फिलहाल दोनों पक्षों की तरफ से एक-दूसरे पर हमले जारी हैं. इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी जारी कर दी है कि 'यह अभी खत्म नहीं हुआ है.' इस जमीनी संघर्ष में अब तक बच्चों समेत सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, इजरायली सेना ने कहा है कि फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों ने वेस्ट बैंक में इजरायली बलों पर पत्थर और मॉलटोव कॉकटेल्स फेंके. इससे क्षेत्र में जारी तनाव और बढ़ गया. सेना ने जानकारी दी है कि उन्होंने ग़ज़ा में सैकड़ों सैन्य स्थानों को निशाना बनाया है. जबकि, आतंकी समूह का कहना है कि उन्होंने सोमवार से अब तक इजारयल पर दो हजार से ज्यादा रॉकेट दागे हैं.

इधर, नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि यह सब जल्दी खत्म नहीं होने वाला है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है 'ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है. हम हमारे शहरों और हमारे लोगों की सुरक्षा को दोबारा बहाल करने के लिए सबकुछ करेंगे.' आंकड़े बताते हैं कि इस संघर्ष के चलते ग़ज़ा में बच्चों और 9 इजरायली समेत 120 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है. इस दौरान सैकड़ों ऐसी इमारतें हैं, जिन्हें या तो नुकसान पहुंचा है या पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं.

इजराइल-हमास संघर्षः नेतन्याहू ने कही भारी कीमत वसूलने की बात, सऊदी अरब ने 57 मुस्लिम देशों की बुलाई बैठक
जमीन से जुड़ी इस लड़ाई को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी खासा चिंतित नजर आ रहा है. इजरायल-फलस्तीनी मामलों के लिए उप सहायक अमेरिकी सचिव हादी अमर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित कराने की कोशिशों को लेकर पहुंचे हैं. वहीं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मामले को लेकर रविवार को एक आपातकालीन बैठक बुलाई.

इस मीटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने इजरायली पक्ष का समर्थन किया है. इजरायल और फिलिस्तीनियों के बीच यह जंग नई नहीं है. हालांकि, कहा जा रहा है कि साल 2014 के बाद यह पहली बार है, जब दोनों पक्षों के बीच इस कदर हिंसक कार्रवाई हुई है. इस बार विवाद रमजान के दौरान शुरू हुआ था. 

अमेरिकी ईंधन कोलोनियल पाइपलाइन ने साइबर अपराध से जुड़े गैंग डार्कसाइड को साइबर हमले के कारण कथित रूप से क़रीब पांच लाख डॉलर (क़रीब तीन करोड़ 66 लाख रुपये) की फिरौती दी है.

कोलोनियल पर पिछले हफ़्ते के अंत में साइबर हमला हुआ था जिसके कारण पांच दिनों तक उसकी सेवाएं बाधित हो गईं जिसका असर अमेरिका में ईंधन की आपूर्ति पर पड़ने लगा था.

सीएनएन, न्यूयॉर्क टाइम्स, ब्लूमबर्ग और वॉल स्ट्रीट जरनल ने सूत्रों के हवाले से ख़बर दी है कि हैकर्स को फिरौती की रकम दी गई है.

कोलोनियल ने गुरुवार को इस मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है.

शुक्रवार को जापान की बड़ी कंज़्यूमर तकनीकी कंपनी तोशिबा ने कहा था कि फ्रांस में उसके यूरोपीय यूनिट में इसी साइबर अपराध से जुड़े गैंग का हमला हुआ था. हालांकि, कंपनी ने कहा कि हमले में कोई डाटा लीक नहीं हुआ है और उन्होंने इस घटना के दौरान बहुत कम मात्रा में डाटा खोया है.

ईंधन पाइपलाइन पर हमले के कारण पूरे अमेरिका में डीज़ल, पेट्रोल और जेट ईंधन की आपूर्ति प्रभावित रही. ईंधन के दाम बढ़ गए. सोमवार को सरकार ने कई राज्यों में आपातकाल की घोषणा कर दी गई.

पाइपलाइन बंद होने के छठे दिन पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की लाइन लगने लगी और बुधवार को अमेरिका में पेट्रोल के दाम बढ़ गए. पूरे दक्षिण पूर्वी इलाक़े में कई पंपों पर तेल ख़त्म हो गया था.

ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ़ अमेरिका के मुताबिक़ एक गैलन की औसत कीमत 3.008 डॉलर (करीब 220 रुपये) पर पहुंच गई जो अक्टूबर 2014 के बाद से सबसे ऊंची कीमत है.

कोलोनियल ने शुरुआत में कहा था कि वो हैकर्स को फिरौती की रकम नहीं देगी.

कंपनी ने साइबर हमले के बाद कहा था कि बुधवार शाम से कार्य संचालन फिर से शुरु हो जाएगा लेकिन सप्लाई चेन को सामान्य होने में कई दिनों का वक़्त लग सकता है.

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने लोगों को गुरुवार को भरोसा दिलाया था कि इस हफ़्ते के अंत तक ईंधन की आपूर्ति सामान्य हो जाएगी.

“हमारा मक़सद पैसा कमाना है”

साइबर सुरक्षा कंपनियों ने बीबीसी को बताया कि डार्कसाइड कंपनियों के कंप्यूटर नेटवर्क में घुसपैठ करती है और संवेदनशील डाटा चुराती है.

इसके बाद हैकर्स कंपनी को बताते हैं कि उन्होंने डाटा की कॉपी बना ली है, अगर वो फिरौती की रकम नहीं देते तो डाटा इंटरनेट पर लीक कर दिया जाएगा.

डार्कसाइड इस तरह के साइबर हमले के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करता है और फिर अपने सहयोगियों को सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग देता है. इस गैंग को फिरौती की रक़म का हिस्सा दिया जाता है.

कोलोनियल पर हुए साइबर हमले को लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये राजनीतिक मक़सद से किया गया है. इसके बाद डार्कसाइड ने अपनी वेबसाइट पर लिखा, “हमारा मक़सद सिर्फ़ पैसा कमाना है ना कि समाज के लिए मुश्किलें पैदा करना.”

इस ग्रुप ने ये भी बताया कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसके सहयोगियों ने कोलोनियल पर साइबर हमला किया है.

साथ ही ग्रुप ने कहा कि भविष्य में समाज को प्रभावित करने वाले किसी कदम से बचने के लिए ग्रुप में संतुलन लाएगा और उसके सहयोगी जिस किसी भी कंपनी पर साइबर हमला करना चाहते हैं उसकी जांच करेगा.

शुक्रवार को रॉयटर्स ने ख़बर दी थी कि डार्क वेब पर डार्कसाइड की वेबसाइट नहीं चल रही थी. कोलोनियल पाइपलाइन की वेबसाइट भी ऑफ़लाइन हो गई थी.

बीबीसी के साइबर रिपोर्टर जो टाईडी का विश्लेषण
कोलोनियल पाइपलाइन का इन अपराधियों को फिरौती देना राष्ट्रपति जो बाइडन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है.

इस हफ़्ते उन्होंने संघीय साइबर सुरक्षा को और मज़बूत करने वाले एक आदेश को पर हस्ताक्षर किए थे ताकि अमेरिका को भविष्य में होने वाले हमलों से ज्यादा सुरक्षित रखा जा सके.

साइबर सुरक्षा क्षेत्र के कुछ लोगों की नज़र में उनकी ये कोशिश विफल हो रही है.

बाइडन प्रशासन कंपनियों को अपने कंप्यूटर नेटवर्क को हमले से बचाने के लिए लाखों खर्च करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है जब उनके सामने कोलोनियल का उदाहरण है जिसने इस मुसीबत से निकलने के लिए फिरौती दे दी है.

इस ख़बर के बाद से साइबर सिक्योरिटी से जुड़े क्षेत्र में उन लोगों की संख्या बढ़ जाएगी तो फिरौती देने पर पाबंदी चाहते हैं.

लेकिन, कई बार इन हमलों के कारण कंपनियां, नौकरियां और ज़िंदगियां तक ख़तरे में पड़ जाती हैं इसलिए नीति निर्माताओं के लिए कोई भी फ़ैसला लेना मुश्किल होता है.

फिरौती पर पाबंदी के पक्ष में एक और बात जाती है कि कोलोनियल के पैसा देने के बाद भी साइबर अपराधी बहुत-बहुत धीरे कंपनी की सेवाओं में सुधार कर रहे हैं. सब कुछ सामान्य होने में बहुत वक़्त लग रहा है.

डार्कसाइड के हैकर्स इस बात का दावा नहीं करते हैं कि वो कंपनी की सेवाएं जल्द से जल्द सामान्य कर देंगे. इससे सवाल उठते हैं कि उनकी फिरौती की मांग पूरी की जानी चाहिए या नहीं. (bbc.com)

पाकिस्तान में व्यापारिक समुदाय ने यूरोपीय संघ के तरजीही व्यापारिक दर्जे के संभावित खात्मे पर चिंता जताई है. देश की अर्थव्यवस्था कोरोना आपदा और सरकारी कुप्रबंधन की वजह से पहले से ही संकट में है.

 डॉयचे वैले पर एस खान का लिखा

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान यूरोपीय संघ की संसद में सर्वसम्मति से पारित उस प्रस्ताव के बाद खुद को कठिनाई में महसूस कर रहे हैं जिसमें यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान के साथ तरजीही व्यापारिक समझौते की समीक्षा की बात कही है. यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में विवादित ईशनिंदा कानून की वजह से यह प्रस्ताव पारित किया है.

एक तरफ यूरोपीय संघ की तरजीह की सामान्यीकृत योजना यानी जीएसपी+ दर्जे की वजह से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को काफी फायदा हो रहा है, तो दूसरी ओर ईशनिंदा कानून धार्मिक और राजनीतिक दृष्टि से एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है. यूरोपीय संघ के प्रस्ताव में पाकिस्तान में ईशनिंदा मामलों की बढ़ोत्तरी और मानवाधिकारों के हनन पर चिंता जताई गई है. इसके अलावा इस प्रस्ताव में फ्रांस विरोधी भावनाओं पर भी चिंता जताई गई है जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों के उस बयान के बाद बढ़ी हैं कि वो इस्लामी चरमपंथ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे.

यूरोपीय संसद के जर्मन सदस्य राइनहार्ड बुटीकोफर कहते हैं कि तात्कालिक मामला एक ईसाई जोड़े से संबंधित है जो ईशनिंदा के आरोप में पाकिस्तानी जेल में पड़े हैं. डीडब्ल्यू से बातचीत में उन्होंने कहा, "यह तो सिर्फ एक मामला है. ऐसे न जाने कितने और मामले हैं. और यह सिर्फ ईसाई जोड़े से संबंधित नहीं है बल्कि तमाम दूसरे धर्मों के लोग भी इस कानून का दंश झेल रहे हैं. हमारा मानना है कि यह मध्यकालीन ईशनिंदा कानून जैसा है.”

बुटीकोफर कहते हैं, "यह एक स्पष्ट राजनीतिक संकेत है कि जीएसपी+ दर्जा इकतरफा नहीं है. बल्कि यह समझना चाहिए कि संबंधित देश को भी मानवाधिकार, पारदर्शिता, जिम्मेदारी और दूसरे मानदंडों का पालन करना चाहिए. जीएसपी+ दर्जा पाकिस्तान के लिए एक बड़ी आर्थिक मदद है क्योंकि इसके जरिए वह यूरोपीय संघ के साझीदार की हैसियत से अपना 66 फीसद निर्यात बिना किसी शुल्क के ईयू के देशों को कर सकता है. मुझे लगता है कि इसके लिए कुछ शर्तें लगाना बहुत जरूरी है.”

एक ‘अछूत' कानून

पाकिस्तान के दक्षिणपंथी समूहों ने यूरोपीय संघ की संसद के इस प्रस्ताव की कड़ी आलोचना की है और देश के ईशनिंदा कानून का जमकर बचाव किया है. उनका कहना है कि पश्चिमी देशों को इस्लाम या पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने की इजाजत नहीं दी जा सकती. इस हफ्ते की शुरुआत में प्रधानमंत्री इमरान खान ने यूरोपीय संघ के इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए कैबिनेट बैठक की. इस मुद्दे पर व्यावहारिकता दिखाने की बजाय, इमरान खान फैसला किया कि वो ईशनिंदा कानून पर किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे. उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी इस बात पर जोर दिया कि ईशनिंदा कानून पर आंच नहीं आने देनी चाहिए. फिर भी, सरकार का कहना है कि वो मानवाधिकार से जुड़े दूसरे मुद्दों पर एक विधेयक ला सकती है.

इस्लामी देश पाकिस्तान में ईशनिंदा कानून एक बेहद संवेदनशील विषय है, जहां 97 फीसद आबादी मुस्लिम है. ईशनिंदा कानून के आरोपों को झेल रहे सैकड़ों लोग पाकिस्तान की जेलों में सालों से सड़ रहे हैं. इस्लाम या फिर पैगंबर मुहम्मद के अपमान के आरोप में कई लोगों को भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला है या फिर हत्या कर दी गई है.

साल 1947 में पाकिस्तान को यह कानून ब्रिटिश शासकों से विरासत में मिला था जिन्होंने धार्मिक भावनाओं को आहत करने और किसी की धार्मिक भावनाओं का जानबूझकर अपमान करने को आपराधिक कृत्य बना दिया था. बाद के दशकों में, इस्लामिक सैन्य तानाशाह जनरल जिया उल हक ने साल 1977 और 1988 के दौरान इस कानून का विस्तार करते हुए पवित्र कुरान का अपमान करने के जुर्म में उम्रकैद की सजा निर्धारित कर दी. उसके बाद, पैगंबर मुहम्मद का अपमान करने के जुर्म में मौत की सजा तय कर दी गई.

व्यापारिक समूह व्यावहारिकता की मांग कर रहे हैं

सरकार यूरोपीय संघ की चिंताओं को दूर करने को लेकर जहां बहुत उदासीन दिख रही है, वहीं पाकिस्तान का व्यापारी वर्ग जीएसपी+ दर्जे की समाप्ति की आशंका से चिंतित है. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर और पाकिस्तान क्लॉथ मर्चेंट्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अहमद चिनॉय कहते हैं कि यूरोपीय संघ के आरक्षण को नजरअंदाज करना देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है.

डीडब्ल्यू से बातचीत में चिनॉय कहते हैं, "पाकिस्तानी उत्पादकों के पास कोई विकल्प नहीं रह जाएगा. इसलिए उन्हें अपने टेक्सटाइल और रेडीमेड कपड़े जैसे उत्पादों को सस्ते दामों पर बेचना पड़ेगा. इसका मतलब यह हुआ कि उन्हें अपने कर्मचारियों के वेतन में भी कटौती करनी होगी और मजदूरी भी सस्ती हो जाएगी. सरकार को भावनाओं में बहने की बजाय इस मुद्दे के समाधान की कोशिश करनी चाहिए.”

इस्राएल और फलस्तीन के बीच युद्ध-स्थिति अभी भी बनी हुई है. इस्राएल ने गजा की सीमा परअपने सैनिक तैनात कर दिए हैं. दोनों तरफ से हो रहे हवाई हमलों में गजा में अभी तक 67 और इस्राएल में सात लोगों के मारे गए हैं.

   (dw.com)

संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा शांति की अपील के बावजूद इस्राएल और फलस्तीन के बीच युद्ध-स्थिति बरकरार है और हिंसा थमने का नाम ही नहीं ले रही है. इस्राएल गजा की सीमा पर अपने सैनिक तैनात कर रहा है और हमास ने दक्षिणी इस्राएल में नए रॉकेट हमले किए. तेल अवीव में पूरी रात सायरन बजते रहे और इस्राएल के आयरन डोम हवाई प्रतिरक्षा सिस्टम द्वारा रॉकेटों को नष्ट करने की आवाजें आकाश में गूंजती रहीं.

हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर छिपना पड़ा. लेकिन तड़के होते होते इस्राएल ने गजा पर अपने हवाई हमले फिर से शुरू कर दिए. हमलों में गजा शहर के बीच एक छह-मंजिली रिहायशी इमारत ध्वस्त हो गई. इस बीच इस्राएल के कई शहरों में यहूदी इस्राएली और अल्पसंख्यक अरब समुदाय के लोगों के बीच हिंसा छिड़ी हुई है. यहूदी प्रार्थन स्थलों पर हमले हो रहे हैं और दोनों समुदायों के लोग सड़कों पर हाथापाई कर रहे हैं.

गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना कि सोमवार को हिंसा के शुरू होने के बाद से अभी तक वहां 67 लोगों की जान जा चुकी है. इस्राएल के सेना ने बताया कि उनके देश में सात लोग मारे गए हैं. सेना के एक प्रवक्ता ने कहा कि सेना ने सीमा पर सैनिक तैनात कर दिए हैं और सेना "जमीनी कार्रवाई के अलग अलग चरणों में है." 2008-09 और 2014 में इस्राएल-गजा युद्धों के दौरान इसी तरह की गतिविधियां हो रही थीं.

गजा में स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि वो रात में हुई ऐसे कई लोगों की मृत्यु की छानबीन कर रहे हैं जिन्होंन कहा था कि उन पर शायद जहरीली गैसों का असर हुआ. उन्होंने कहा कि अभी सैंपलों की जांच की जा रही है और वो लोग किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं. इस बीच अमेरिका दोनों पक्षों से बातचीत करने के लिए एक राजदूत भेजने की योजना बना रहा है.

इस्राएल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से बात करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, "मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यह सब जल्द ही थमेगा, लेकिन इस्राएल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है. नेतन्याहू के दफ्तर ने बताया कि उन्होंने बाइडेन से कहा कि इस्राएल, "हमास के सैन्य ठिकानों और गजा पट्टी में सक्रिय अन्य आतंकवादी समूहों पर हमला करता रहेगा."

बुधवार को इस्राएली सैनिकों ने एक वरिष्ठ हमास कमांडर को मार गिराया और कई इमारतों पर बम गिराए. इनमें कई ऊंची इमारतें और एक बैंक भी शामिल थे. हमास ने हमलों को एक चुनौती की तरह लिया और उसके नेता इस्माइल हनिये ने कहा, "दुश्मन के साथ लड़ाई खुली है."

सीके/एए (रॉयटर्स)

सरकार प्रायोजित दौरे में पत्रकारों को उइगुर बहुल शिनजियांग प्रांत को देखने का मौका मिला. पढ़िए, उन्होंने वहां क्या देखा.

    (dw.com)

चीन के सुदूर पश्चिमी क्षेत्र शिनजियांग में एक शहर है कीरा. इस शहर में ऊंची दीवारों से घिरी, और कम्यूनिस्ट पार्टी के प्रोपेगैंडा से दूर एक मस्जिद है जिसे जियामान मस्जिद कहते हैं. इसके पास से गुजरते लोग समझ नहीं पाएंगे कि यहां कोई धार्मिक इमारत है. अप्रैल में, पवित्र मुस्लिम महीने रमजान के दौरान इस मस्जिद में सिर्फ दो उइगुर मुस्लिम महिलाएं बैठी दिखाई दीं. कभी यह शहर का सबसे बड़ा पूजा स्थल था, आज यह मस्जिद सक्रिय भी है या नहीं, कोई नहीं जानता.

रिपोर्टर्स जैसे ही वहां पहुंचे, सादे कपड़ों में चार लोग आए और इधर-उधर खड़े हो गए. पड़ोस में खुलने वाले सारे दरवाजे बंद कर दिए गए. रिपोर्टर्स को बताया गया कि वहां तस्वीरें लेना गैरकानूनी है और उन्हें वहां से चले जाने को कहा गया. जब रिपोर्टर ने पूछा कि अंदर मस्जिद है, तो एक व्यक्ति ने कहा, "यहां कोई मस्जिद नहीं है. यहां कभी कोई मस्जिद नहीं थी.” इस व्यक्ति ने अपनी पहचान बताने से भी इनकार कर दिया.

2019 की सैटलाइट तस्वीरों को देखें तो मस्जिद के चारों कोनों में मीनारें देखी जा सकती हैं. तब यहां धार्मिक गतिविधियां जारी थीं या नहीं, कहा नहीं जा सकता. लेकिन अब ये मीनारें गायब हो चुकी हैं. जहां कभी मुख्य डोम होता था वहां धातू का एक नीला बक्सा रखा है. हाल ही में चीन ने एक अभियान शुरू किया है. सरकारी मीडिया और सरकार प्रायोजित दौरे कराए जा रहे हैं ताकि शोधकर्ताओं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और शिनजियांग के बाशिंदों के उन दावों को गलत साबित किया जा सके, जिनके मुताबिक इस उइगुर बहुल इलाके की हजारों मस्जिदों को निशाना बनाया गया है.

दावों और हकीकत में फर्क
शिनजियांग और बीजिंग के अधिकारी बताते हैं कि किसी धार्मिक इमारत को जबरन नहीं गिराया गया है. अधिकारियों ने रिपोटर्स को खुद देखने का न्योता दिया. शिनजियांग सरकार के प्रवक्ता एलियान अनायत ने बताया कि सरकार ने तो धार्मिक इमारतों की रक्षा के लिए कदम उठाए हैं. विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग कहती हैं कि कुछ मस्जिदें गिरायी गई हैं और बाकियों को ग्रामीण सौंदर्यकरण योजना के तहत विस्तार दिया गया है.

साथ ही वह कहती हैं कि मुसलमान अपने धर्म का घर में या मस्जिदों में खुलेतौर पर पालन कर सकते हैं. जब रिपोर्टर्स के उन इलाकों में जाने पर लगी पाबंदी के बारे में पूछा गया तो चुनयिंग ने कहा कि स्थानीय लोगों का भरोसा जीतने के लिए रिपोर्टर्स को ज्यादा मेहनत करनी होगी और निष्पक्ष रिपोर्टिंग करनी होगी. रॉयटर्स समाचार एजेंसी के संवाददाताओं ने रमजान के दौरान 12 दिन के दौरे पर दक्षिण पश्चिम और मध्य शिनजियांग के सात जिलों की 12 मस्जिदें देखीं.

सरकार के आजादी और मस्जिदों की रक्षा के दावों और जमीनी हकीकत में फर्क साफ दिखता है. चीन बार-बार कहता है कि शिनजियांग में अलगाववादी, आतंकवादी और धार्मिक उग्रवादी तत्व सिर उठा रहे हैं ताकि इस इलाके को अपना घर बताने वाले उइगर और चीन की बहुसंख्य हान आबादियों के बीच तनाव पैदा किया जा सके. इन कथित खतरों को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर सख्तियां की गई हैं.

"नस्ली एकता" के नाम पर
इनमें धार्मिक गतिविधियों पर पाबंदियां लगाई गई हैं और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के शब्दों में जबरन राजनीतिक घुट्टी पिलाई गई है. यह सख्ती 2017 में शुरू हुई जिसके दायरे में दस लाख उइगुर और अन्य मुसलमान हैं. मानवाधिकार कार्यकर्ता जिन्हें हिरासत कैंप कहते हैं, सरकार उन्हें व्यवसायिक ट्रेनिंग केंद्र बताती है. सरकार का कहना है कि शिनजियागं में 20 हजार मस्जिदें हैं लेकिन उनके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है.

कई मस्जिदों पर लिखा है कि श्रद्धालुओं को रजिस्टर करना होगा जबकि बाहरी इलाकों के लोग, विदेशी और 18 साल से कम उम्र के किशोरों और बच्चों को अंदर आने की इजाजत नहीं है. जो मस्जिदें काम कर रही हैं उनमें निगरानी कैमरे लगे, चीनी ध्वज और सरकारी प्रोपेगैंडा बताते पोस्टर लगे हैं जिन पर सत्तारूढ़ कम्यूनिस्ट पार्टी के साथ वफादारी सिखाई गई है. छह साल पहले होतन शहर में रहने आई एक हान महिला बताती है कि मुसलमान घरों में प्रार्थनाएं कर सकते हैं.

वह कहती है, "अब वैसे (जो मस्जिदों में प्रार्थनाएं करते थे) मुसलमान नहीं हैं. शिनजियांग में जिंदगी खूबसूरत है.” ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटिजिक पॉलिसी इंस्टिट्यूट के शोधकर्ताओं ने 2020 में शिनजियांग की 900 जगहों का सर्वे करने के बाद रिपोर्ट में बताया कि तीन साल में 16 हजार मस्जिदें पूरी तरह या आंशिक रूप से तोड़ी जा चुकी हैं. इलाके की राजधानी उरुमकी से 40 किलोमीटर पश्चिम में चांग्जी शहर की शिनकू मस्जिद की लाल और हरी मीनारों का मलबा खाली पड़ी इमारत के नजदीक पड़ा है.

उस पर चीनी झंड़ा भी पड़ा है. और बाहर एक पोस्टर लगा है जो बताता है कि जल्दी ही इस जगह घर बनाए जाएंगे. पोस्टर कहता है, "नस्ली एकता के लिए, एक सुंदर शिनजियांग बनाएं.”

वीके/सीके (रॉयटर्स)
 

इसराइल और फ़लस्तीनी हथियारबंद इस्लामिक चरमपंथी संगठन हमास के बीच जारी ख़ूनी संघर्ष को लेकर इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइज़ेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी ओआईसी ने रविवार को आपातकालीन बैठक बुलाई है.

यरुशमल और गज़ा में टकराव के कारण हालात बदतर हैं और इसी को देखते हुए सऊदी अरब के अनुरोध पर ओआईसी ने यह बैठक बुलाई है.

इस बैठक में ओआईसी सदस्य देशों के विदेश मंत्री शामिल होंगे. ओआईसी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि फ़लस्तीनी क्षेत्रों में इसराइली हमले पर बैठक में बात होगी. इसराइल की सेना अब गज़ा सीमा पर पहुँच गई है. दूसरी तरफ़ हमास रॉकेट से इसराइली शहरों पर हमला कर रहा है. मध्य-पूर्व में इसे लेकर बहुत तनाव की स्थिति है. यूएन ने बढ़ते तनाव को देखते हुए युद्ध की आशंका जताई है.

युद्ध की आशंका
अमेरिका ने इसराइल में अपना दूत भेजने की घोषणा की है. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा है कि अमेरिका सऊदी अरब और मिस्र से संपर्क में है ताकि तनाव को कम करने का कोई रास्ता निकाला जा सके.

गुरुवार को व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन प्साकी ने कहा था कि मिस्र, ट्यूनीशिया और अन्य देश वर्तमान हालात में तनाव को कम करने में भूमिका अदा कर सकते हैं.

रविवार को आपातकालीन बैठक बुलाने पर ओआईसी ने अपने बयान में कहा है, ''ओआईसी में इस्लामिक समिट के अध्यक्ष सऊदी अरब के अनुरोध पर रविवार, 16 मई को विदेश मंत्रियों की कार्यकारी कमिटी की वर्चुअल बैठक होगी. इसमें फ़लस्तीनी इलाक़े में इसराइली आक्रामकता पर बात होगी. ख़ास कर अल-क़ुद्स अल शरीफ़ और अल-अक़्शा मस्जिद में हिंसा पर बातचीत केंद्रित रहेगी.''

इससे पहले इसी हफ़्ते 12 मई को ओआईसी के स्थायी प्रतिनिधियों की कमिटी की वर्चुअल बैठक हुई थी. इस बैठक के बाद ओआईसी की तरफ़ से बयान जारी किया गया था. अपने बयान में ओआईसी ने कहा था कि फ़लस्तीनी इलाक़े में इसराइली कब्ज़े और ख़ास करके अल-क़ुद्स अल-शरीफ़ को लेकर बात हुई.

OIC इसराइल को लेकर सख़्त?
ओआईसी ने कहा था, ''हम फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमले और कब्ज़े की कड़ी निंदा करते हैं. रमज़ान के महीने में फ़लस्तीन के लोगों पर हमला किया गया और यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है. रमज़ान के महीने में मुसलमानों के लिए पवित्र अल-अक़्शा मस्जिद में जाने से फ़लस्तीनियों को रोका गया. मस्जिद में इसराइली बलों ने क्रूरता दिखाई और नमाज़ियों पर हमला किया. हम इसराइल के उपनिवेशवादी प्रोग्राम की भी निंदा करते हैं. यरुशलम से फ़लस्तीनी परिवारों को निकाला जा रहा है और ये अस्वीकार्य है. इसराइली कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है.''

ओआईसी ने कहा, ''इसराइली हमला उसकी उस नीति का हिस्सा है जिसके तहत अल-क़ुद्स अल-शरीफ़ और फ़लस्तीन की ऐतिहासिकता और लीगल स्टेटस को बदलने की कोशिश की जा रही है. अगर इसराइल ऐसा करता है तो क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए ख़तरनाक होगा. गज़ा पट्टी में इसराइली हमले में आम लोगों की जान जा रही है, ये तत्काल रुकना चाहिए. बच्चे भी मारे जा रहे हैं.''

ओआईसी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अपील की है कि वो इसराइल को तत्काल रोके क्योंकि उसका हमला मानवाधिकारों का उल्लंघन और अंतरराष्ट्रीय नियमों के ख़िलाफ़ है.

OIC में किसका दख़ल?
फ़लस्तीनी इलाक़ों में इसराइली कार्रवाई को लेकर इस्लामिक देशों में हलचल है. पाकिस्तान और तुर्की सबसे ज़्यादा बढ़-चढ़कर बोल रहे हैं. ओआईसी में कुल 57 इस्लामिक देश हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे इस्लामिक देश ओआईसी के सदस्य होने के नाते किसी अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर एक स्वर में बोलते हैं. यहाँ भी पर्याप्त मतभेद हैं.

तुर्की और पाकिस्तान भले इसराइल के ख़िलाफ़ खुलकर बोल रहे हैं लेकिन ओआईसी में इनका दख़ल न के बराबर है. ओआईसी को सऊदी अरब के प्रभुत्व वाला संगठन माना जाता है. इसके बारे में कहा जाता है कि जो सऊदी अरब चाहता है वही ओआईसी में होता है.

लेकिन सऊदी अरब का बयान तुर्की और पाकिस्तान की तरह इसराइल को लेकर आक्रामक नहीं है. सऊदी के विदेश मंत्रालय ने 12 मई को बयान जारी किया था और कहा था कि यरुशलम से फ़लस्तीनी परिवारों को हटाने की इसराइली योजना को वो ख़ारिज़ करता है. इसके साथ ही सऊदी ने अल-अक़्शा मस्जिद में नमाज़ियों पर हमले की निंदा की थी.

तुर्की इसराइली कार्रवाई को आतंकी हमला बता रहा है. तुर्की के राष्ट्रपति रेचिप तैय्यप अर्दोआन ने बुधवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की थी और इसराइल को कड़ा सबक़ सिखाने के लिए कहा था.

तुर्की और पाकिस्तान आक्रामक
तुर्की की भाषा में फ़िलहाल कोई भी इस्लामिक देश इसराइल को निशाने पर नहीं ले रहा है. ओआईसी की सक्रियता या उसके बयानों से इसराइल पर क्या असर पड़ेगा? ज़्यादातर राजनयिक मानते हैं कि ओआईसी का वैश्विक राजनीति तो दूर की बात है ख़ाड़ी के देशों में भी कोई दख़ल नहीं है. ओआईसी के कई सदस्यों ने इसराइल के साथ राजनयिक रिश्ते कायम कर लिए हैं जबकि ओआईसी इसराइल को मान्यता नहीं देता है. पिछले साल ही ओआईसी के चार सदस्यों- यूएई, बहरीन, सूडान और मोरक्को ने इसराइल से औपचारिक रिश्ते कायम कर लिए थे.

पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि वो इस्लामिक दुनिया में एकमात्र देश है, जो परमाणु शक्ति संपन्न है और इसलिए वो अपनी अहमियत दिखाने की कोशिश करता है. पाकिस्तान के भी इसराइल से औपचारिक संबंध नहीं हैं. लेकिन तुर्की के हैं.

हालांकि 2017 के बाद से तुर्की और इसराइल के राजदूत एक-दूसरे के यहां नहीं हैं. लेकिन तुर्की ने इसराइल से राजनयिक संबंध ख़त्म नहीं किया है. 2005 में अर्दोआन जब तुर्की के प्रधानमंत्री थे तो इसराइल के दो दिवसीय दौरे पर भी गए थे. इस दौरे में उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम की आलोचना की थी.

ओआईसी के भीतर ईरान, सऊदी और तुर्की के बीच हमेशा से मतभेद रहे हैं. तीनों देशों की मध्य-पू्र्व में विदेश नीति बिल्कुल अलग है. पाकिस्तान भी ओआईसी से उम्मीद करता रहा है कि उसे कश्मीर मामले में मदद मिले लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

2019 में भारत ने कश्मीर का विशेष दर्जा ख़त्म किया तो पाकिस्तान ने ओआईसी से मदद मांगी पर कुछ ठोस मिला नहीं. इसे लेकर पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने सऊदी अरब पर ग़ुस्से का इज़हार किया था और दोनों देशों के संबंधों में कड़वाहट आ गई थी.

इसके अलावा तुर्की, ईरान, पाकिस्तान और मलेशिया ने 2020 में ओआईसी के समानांतर एक नया इस्लामिक संगठन खड़ा करने की कोशिश की थी. (bbc.com)

नेपाल के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि ऑक्सीजन की कमी से देश के दक्षिण में कम से कम 16 कोविड-19 मरीज़ों की मौत हो गई है.

लुंबिनी प्रांत में कोरोना संक्रमण के मामले तेज़ी से बढ़े हैं और मरीज़ों के लिए अस्पताल ज़रूरी दवाओं और ऑक्सीजन की मांग कर रहे हैं.

कोरोना महामारी की मार झेल रहे भारत के ऑक्सीजन निर्यात पर रोक लगाने के बाद नेपाल फिलहाल इसकी कमी से जूझ रहा है.

कोरोना की दूसरी लहर से भारत का पड़ोसी मुल्क़ नेपाल भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है. बीते चौबीस घंटों में नेपाल में कोरोना के नौ हज़ार से अधिक मामले सामने आए हैं.

काठमांडू युनिवर्सिटी स्कूल ऑफ़ मेडिकल साइंसेस में एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्चर अर्चना श्रेष्ठ का कहना है कि भारत के मुक़ाबले नेपाल में कोरोना महामारी का कहर अधिक घातक है.

उनका कहना है कि जहां शुरूआती दौर में भारत में रोज़ाना दस लाख लोगों में कोरोना संक्रमण के केवल 240 मामले आ रहे थे वहीं नेपाल में प्रत्येक दस लाख पर रोज़ाना 304 मामले दर्ज किए जा रहे हैं.

उनका कहना है कि अगर कोरोना मृत्युदर को देखा जाए तो नेपाल में प्रत्येक दस लाख पर 3.3 लोगों की मौत हो रही है जबकि भारत में ये दर 2.5 है. (bbc.com)

चीन में इन दिनों बुजुर्ग महिलाएं सोशल मीडिया पर खूब धूम मचा रही हैं. इंटरनेट पर ये बुजुर्ग महिलाएं जीवन जीने के तरीके और कई गंभीर मुद्दों पर अपनी बात बेबाकी के साथ रखती हैं.

   (dw.com)

76 साल की सैंग शियुचु पारंपरिक परिधान चोंग साम पहने इन्फ्लुएंसर के रूप में इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. वो ग्लैमर वाले वीडियो में नजर आती हैं. दो साल पहले शियुचु "फैशन दादियां" नामक ग्रुप से जुड़ी थीं, उनका एक मिनट का क्लिप तेजी से वायरल हो गया था जिसमें वह बीजिंग की सड़कों पर कैटवॉक करती दिखीं. लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा. वे स्टाइल के साथ विवाह, प्रेम और जीवन जीने जैसे मुद्दे पर ऐसी पीढ़ी का मार्गदर्शन करती हैं जो अब चीन की अर्थव्यवस्था और ऑनलाइन संस्कृति दोनों के लिए से अभिन्न अंग है.

शियुचु कहती हैं, "हमारे युवा प्रशंसकों का कहना है कि हम जैसी दादियां को फैशनेबल और खुशहाल जीवन जीते देखने के बाद वे उम्र के बढ़ने से नहीं डरते हैं."चीन की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है और बीजिंग के सामने बड़ी चुनौती यह है कि दसियों लाख सेवानिवृत्त लोगों को कैसे जीवन यापन का साधन मुहैया कराया जाए. इस संकट के बीच उन लोगों के लिए भी अवसर खुल गए हैं जो आर्थिक रूप से अपनी स्थिति में सहज हैं और प्रौद्योगिकी की व्यावसायिक संभावनाओं को तलाश करने में सक्षम हैं. चीन में इंटरनेट सैकड़ों अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था है, लंबी उम्र, मनोरंजन और उपभोक्ता वस्तुओं से जुड़े विषयों पर बातचीत हर कोई अपने स्मार्टफोन पर देखना चाहता है.

"फैशन ग्रैंडमास" की 23 मुख्य सदस्य हैं, देश भर में दर्जनों और महिलाएं इसमें योगदान करती हैं, सभी की उम्र 50 से लेकर 70 के करीब है. वे अपने वीडियो में पॉप-अप विज्ञापनों और उत्पादों की लाइव स्ट्रीमिंग बिक्री कर पैसे कमाती हैं. उनके एजेंट हे डालिंग कहते हैं, "वे लाइव स्ट्रीम शुरू करने के एक मिनट के भीतर उत्पाद की 200 इकाइयां बेच सकती हैं."

गंभीर मुद्दों पर बोलती हैं दादियां
इन दादियों के वीडियो में प्रेरणा से भरे संदेश भी होते हैं, जैसे "सुंदरता केवल युवाओं के लिए नहीं है" या "बुजुर्ग भी एक अद्भुत जीवन जी सकते हैं!" इसके अलावा वे घरेलू हिंसा के जैसे मुद्दे पर भी अपनी राय रखती हैं. इनके एक वीडियो में दिखाया गया है कि स्टोर में एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मारता है, जिसके बाद बुजुर्ग महिला उसे घसीटते हुए सुरक्षाकर्मी के पास लेकर जाती है. फिर स्क्रीन पर लिखा आता है, "घेरलू हिंसा गैर कानूनी है." 

एक अन्य में वीडियो में दिखाया गया कि एक गर्भवती महिला को उसके पति द्वारा धमकी दी जा रही है, वहां एक सुंदर बुजुर्ग महिला मौजूद रहती है, उसके बॉडीगार्ड पति को कुर्सी पर बिठा देते हैं और बुजुर्ग उस महिला को गले लगा लेती है.

शियुचु कहती हैं, "बुजुर्गों को अपनी मर्जी से जीना चाहिए और आशावादी होना चाहिए" वे कहती हैं, "उम्र सिर्फ एक संख्या है."

सोशल मीडिया पर बुजुर्ग महिला इन्फ्लुएंसरों को बढ़ावा देने वाले बीजिंग डामा टेक्नोलॉजी कंपनी के बायन चांगयोंग कहते हैं, "वे अमीर और उनके पास उच्च शिक्षा है. इससे बुजुर्गों को कमाई का मौका मिलता है."

एए/सीके (एएफपी)

फ़लस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास ने गज़ा में इसराइली हवाई हमले में अपने सीनियर कमांडरों की मौत और एक बहुमंज़िला इमारत के गिरने के बाद इसराइल पर दर्जनों रॉकेट हमले किए हैं.

ऐसी ख़बरें हैं कि दक्षिणी इसराइल में कई जगहों पर हमले हुए हैं और स्डेरोट शहर में एक बच्चे की मौत हो गई है.

इसराइल और फ़लस्तीनी चरमपंथियों के बीच सोमवार से अचानक हिंसा भड़क उठी है जो थमने का नाम नहीं ले रही. फ़लस्तीनी चरमपंथी इसराइल में रॉकेट हमले कर रहे हैं और इसराइल गज़ा में चरमपंथियों के ठिकानों को निशाना बना रहा है.

अब तक गज़ा में 65 लोग मारे गए हैं जिनमें 14 बच्चे हैं. वहीं इसराइल में सात लोगों की मौत हुई है.

संयुक्त राष्ट्र ने स्थिति पर गहरी चिंता जताते हुए चेतावनी दी है कि ये संघर्ष एक युद्ध में तब्दील हो सकता है.

इसराइल के भीतर भी ऐसे इलाक़ों में हिंसा हो रही है जहाँ यहूदी और अरब लोग रहते हैं. इसराइली मीडिया में बताया जा रहा है कि इसराइल के कई शहरों और क़स्बों में उपद्रवी कहीं अरब लोगों को निशाना बना रही है तो कहीं यहूदियों को.

इसराइली पुलिस का कहना है कि बुधवार को हिंसा के बाद 374 लोगों को गिरफ़्तार किया गया. 36 पुलिसकर्मियों को भी चोट आई है.

इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हिंसा प्रभावित शहरों में पुलिस की मदद के लिए सेना भेजने पर विचार कर रहे हैं.

बुधवार रात को एक वीडियो संदेश में उन्होंने इन हमलों को "अराजकता" बताते हुए कहा, "अरब उपद्रवियों के यहूदियों पर हमले करने, और यहूदी उपद्रवियों के अरबों को मारने को कोई भी जायज़ नहीं ठहरा सकता."

नेतन्याहू ने कहा कि उनकी सरकार इसराइल को बाहर के दुश्मनों और देश के भीतर के दंगाइओं से बचाने के लिए पूरी ताक़त का इस्तेमाल करेगी.

नेतन्याहू ने इससे पहले तेल अवीव के पास स्थित शहर लॉड में इमरजेंसी की घोषणा की. टाइम्स ऑफ़ इसराइल के मुताबिक़ 1966 के बाद ये पहली बार हुआ है कि सरकार ने अरब समुदाय के ख़िलाफ़ आपातकालीन अधिकारियों का इस्तेमाल किया है.

उधर गज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक में आंशिक तौर पर शासन संभालने वाले फ़लस्तीनी प्राधिकरण ने इसराइल के सैन्य आक्रमण की निंदा की है. उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि उनकी हरकत से "पहले से ही बदहाल 20 लाख लोगों की आबादी और ज़्यादा परेशान हो रही है".

गज़ा में हमास चरमपंथियों ने कहा कि उन्होंने इसराइली हमले के जवाब में उसपर 130 रॉकेट दागे हैं.

इसराइली सेना ने मंगलवार रात को ग़ज़ा में हवाई हमले किए और इस हमले में गज़ा के दो टॉवर ब्लॉक ध्वस्त हो गए. इनमें से एक टॉवर में हमास के टीवी चैनल अल-अक़्सा टीवी का दफ़्तर था. वैसे सोमवार से जारी हमले में गज़ा में ये तीसरा टॉवर था जिसे इसराइली हवाई हमले में गिराया गया.

इसराइल ने हमले के बारे में कहा कि उसने गज़ा में हमास के वरिष्ठ नेताओं को मार डाला है और वो उन ठिकानों पर भी हमले कर रहा है जहाँ से हमास मिसाइल दाग रहा है.

हमास ने अपने एक सीनियर कमांडर और वरिष्ठ नेताओं के मारे जाने की बात स्वीकार की है.

इसराइली सेना ने कहा कि मंगलवार रात को गज़ा में हुआ हमला 2014 के बाद से हुआ सबसे बड़ा हमला था.

हमले से पहले लोगों को इमारतों से निकल जाने की चेतावनी दे दी गई थी. मगर गज़ा में हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इसके बाद भी आम लोग मारे गए हैं.

समाचार एजेंसी एएफ़पी के अनुसार मंगलवार को एक हमले में एक परिवार के पाँच लोग मारे गए जिनमें दो छोटे भाई शामिल हैं.

उनके 14 साल के रिश्तेदार भाई ने रोते हुए कहा,"हम सब हँस रहे थे और मज़ा कर रहे थे जब उन्होंने बम बरसाना शुरू कर दिया. हमारे आस-पास हर जगह आग लग गई."

उधर इसराइली सेना के अनुसार बुधवार शाम को सारे देश में सायरन पर रॉकेट हमलों की चेतावनी के बाद लाखों इसराइली लोग बम हमलों से बचने के लिए शेल्टरों में चले गए.

यरुशलम पोस्ट अख़बार की संवाददाता ऐना ऐरॉनहीम ने बीबीसी को बताया कि वो रात को कैसे अपने पाँच महीने के बच्चे के साथ शेल्टर में छिपी रहीं.

उन्होंने कहा, "सैकड़ों मिसाइल इंटरसेप्टर्स और पास में गिरते रॉकेटों की आवाज़ सुनना बहुत डरावना था."

इसराइली सेना के अनुसार गुरुवार सुबह बताया कि संघर्ष शुरू होने के बाद से गज़ा से इसराइली शहरों पर लगभग 1,500 रॉकेट दागे गए हैं. इनमें से कई को इसराइल के डोम एयर डिफ़ेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया मगर ज़्यादातर इसराइली शहरों पर गिरे.

इसराइल और फ़लस्तीनी अरबों के बीच हिंसा का ये सिलसिला बरसों पुराने एक विवाद को लेकर शुरु हुआ जिसे लेकर पिछले एक महीने से तनाव बना हुआ था.

कैसे भड़की ताज़ा हिंसा
संघर्ष का ये सिलसिला यरुशलम में पिछले लगभग एक महीने से जारी अशांति के बाद शुरू हुआ है.

इसकी शुरुआत पूर्वी यरुशलम से फ़लस्तीनी परिवारों को निकालने की धमकी के बाद शुरू हुईं जिन्हें यहूदी अपनी ज़मीन बताते हैं और वहाँ बसना चाहते हैं. इस वजह से वहाँ अरब आबादी वाले इलाक़ों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हो रही थीं.

शुक्रवार को पूर्वी यरुशलम स्थित अल-अक़्सा मस्जिद के पास प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई बार झड़प हुई.

अल-अक़्सा मस्जिद के पास पहले भी दोनों पक्षों के बीच झड़प होती रही है मगर पिछले शुक्रवार को हुई हिंसा 2017 के बाद से सबसे गंभीर थी.

अल अक़्सा मस्जिद को मुसलमान और यहूदी दोनों पवित्र स्थल मानते हैं.

हालांकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय इसका समर्थन नहीं करता. फ़लस्तीनी पूर्वी यरुशलम को भविष्य के एक आज़ाद मुल्क की राजधानी के तौर पर देखते हैं.

पिछले कुछ दिनों से इलाक़े में तनाव बढ़ा है. आरोप है कि ज़मीन के इस हिस्से पर हक़ जताने वाले यहूदी फलस्तीनियों को बेदख़ल करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे लेकर विवाद है.

अक्तूबर 2016 में संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक शाखा यूनेस्को की कार्यकारी बोर्ड ने एक विवादित प्रस्ताव को पारित करते हुए कहा था कि यरुशलम में मौजूद ऐतिहासिक अल-अक़्सा मस्जिद पर यहूदियों का कोई दावा नहीं है.

यूनेस्को की कार्यकारी समिति ने यह प्रस्ताव पास किया था.

इस प्रस्ताव में कहा गया था कि अल-अक़्सा मस्जिद पर मुसलमानों का अधिकार है और यहूदियों से उसका कोई ऐतिहासिक संबंध नहीं है.

जबकि यहूदी उसे टेंपल माउंट कहते रहे हैं और यहूदियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल माना जाता रहा है. (bbc.com)

यूरोपीय संघ ने अपने सदस्य देशों से भारत के साथ गैरजरूरी आवाजाही को थामने की अपील की है. उसने सदस्य देशों से कहा कि कोविड के नए वैरिएंट को फैलने से रोकने के लिए भारत के साथ गैरजरूरी आवाजाही को अस्थायी रूप से बंद कर दें.

     डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट 

आयोग ने कहा कि उसका प्रस्ताव विश्व स्वास्थ्य संगठन के सोमवार को लिए फैसले पर आधारित है जिसमें भारतीय वैरिएंट B.1.617.2 का स्तर बढ़ाकर ‘वैरिएंट ऑफ कंसर्स' किया गया था. यूरोपीय आयोग ने एक बयान में कहा कि संघ के सदस्य देश भारत से गैरजरूरी यात्राओं पर इमरजेंसी ब्रेक लगाएं.

आयोग ने कहा. "यह आवश्यक है कि भारत से यात्राओं की श्रेणी को सख्ती से न्यूनतम कर दिया जाए और सिर्फ जरूरी कामों से आवाजाही को ही इजाजत दी जाए. जिन्हें भारत से यूरोप में आना हो उनके लिए सख्त जांच और क्वॉरन्टीन की व्यवस्था की जाए." पिछले हफ्ते यूरोपीय कमीशन ने प्रस्ताव दिया था कि 27 सदस्य देश जून से और ज्यादा देशों से आवाजाही शुरू कर सकते हैं. हालांकि इस प्रस्ताव में किसी देश में हालात बिगड़ने पर आवाजाही को एकदम बंद करने का विकल्प खुला रखने को कहा गया था.

किसी सदस्य देश ने फिलहाल कमीशन की सलाह पर अमल नहीं किया है लेकिन वे अपने-अपने स्तर पर इस तरह के प्रतिबंध लागू कर सकते हैं.

भारत में स्थिति गंभीर
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है. बुधवार को देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या दो लाख 50 हजार को पार कर गई. मंगलवार और बुधवार को चार हजार से अधिक मौतें दर्ज की गई. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक भारत में अब तक दो करोड़ 37 लाख से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं. हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि असली संख्या कहीं ज्यादा है. कई विशेषज्ञ कह चुके हैं कि भारत में मरने वालों की संख्या कई गुना ज्यादा हो सकती है.

वैसे, इस बात पर राहत जताई गई है कि संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं लेकिन कुछ विशेषज्ञ अभी किसी तरह की लापरवाही न बरतने की सलाह देते हैं. भारत के जाने माने विषाणुविज्ञानी डॉ. शाहिद जमील के हवाले से अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि मामले भले ही कम हो रहे हों लेकिन मामले घटने की रफ्तार काफी कम है.

डॉ जमील ने अखबार को बताया, "यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि हम सर्वोच्च स्तर हासिल कर चुके हैं. कुछ संकेत मिले हैं जो कहते हैं कि मामले कम हो रहे हैं लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम पहले ही बहुत ऊंचे स्तर पर हैं. चार लाख रोज के मामलों पर जाकर सर्वोच्च स्तर आया है."

कई देशों की भारत से आवाजाही बंद
दुनिया के अनेक देशों ने भारत से आवाजाही पर रोक लगा रखी है. पिछले मंगलवार से अमेरिका ने भारत से गैरजरूरी आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगा दी थी. अरब देशों ने भी भारत से आने-जाने पर लगी रोक बढ़ा दी थी. ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर कहा है कि भारत के साथ सीमाएं नहीं खोली जाएंगी. हालांकि भारत से आने पर लगी रोक फिलहाल 15 मई तक है लेकिन इसके आगे बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं. बुधवार को मीडिया से बातचीत में वहां के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि निकट भविष्य में सीमाएं खोलने की कोई संभावना नहीं है.

उन्होंने कहा, "महमारी पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुकी है और अब यह वायरस विकासशील देशों में फैल रहा है. हमने सख्त नाकेबंदी के जरिए अब तक खुद को सुरक्षित रखा है और मैं इस सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकता. इसलिए निकट भविष्य में तो सीमाएं खुलने की गुंजाइश नहीं दिखती."

इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि भारतीय वैरिएंट अब तक 44 देशों में पहुंच चुका है. (dw.com)
 

-संजय ढकाल

सोमवार को संसद में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली विश्वास मत हार गए. इसके बाद अब देश में नई सरकार बनाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं. लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक़, नई सरकार बनाने का मामला अब पहले से अधिक उलझ गया है.

सोमवार को केपी शर्मा ओली के संसद में बहुमत साबित करने में नाकाम रहने के बाद राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने सभी राजनीतिक पार्टियों को कहा कि वे गुरुवार रात नौ बजे तक नई सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती हैं.

राष्ट्रपति ने कहा है कि नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 76(2) के मुताबिक़, नई सरकार बनाने के लिए दो या इससे ज़्यादा पार्टियाँ संसद में अपनी संख्याबल के आधार पर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती हैं.

सोमवार को क्या हुआ?
नेपाली संसद में मौजूद कुल 232 सांसदों में से 124 ने केपी शर्मा ओली के ख़िलाफ़ वोट दिया और ओली विश्वास मत साबित नहीं कर पाए.

ओली के समर्थन में सिर्फ़ 93 वोट पड़े जबकि 15 सांसदों ने तटस्थ रहने का विकल्प चुना.

नेपाल की संघीय संसद में ओली की सत्तारुढ़ सीपीएन-यूएमएल के 121 वोट हैं. लेकिन पार्टी में अंदरुनी विवाद चल रहा था और इस वजह इसके एक धड़े ने संसदीय कार्यवाही में हिस्सा ही नहीं लिया. इस धड़े का नेतृत्व दो पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल और झलनाथ खनाल कर रहे हैं.

संघीय संसद में मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस और तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केंद्र) प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ खड़ी थीं.

हालाँकि 32 वोटों वाली जनता समाजबादी पार्टी विश्वास मत पर वोटिंग के मामले में बँटी दिखी. पार्टी का महंत ठाकुर वाले धड़े ने तटस्थ रहने का फ़ैसला किया, जबकि उपेंद्र यादव की अगुआई वाले धड़े ने ओली के ख़िलाफ़ वोटिंग की.

अब मौजूदा संसद की क्या स्थिति है?
नेपाल की संघीय संसद में इस वक्त 271 सदस्य हैं. सरकार बनाने के प्रस्ताव को समर्थन देने के लिए 136 सांसदों को ज़रूरत होगी.

ओली की नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के 121 सांसद हैं.

मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के 63 सांसद हैं (दो सदस्य निलंबित किए जा चुके हैं, इसलिए वो वोट नहीं दे सकते).

इसी तरह पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' की अगुआई वाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केंद्र) के 49 सांसद हैं.

चौथी सबसे बड़ी पार्टी जनता समाजबादी पार्टी के पास संसद में 34 सीटें हैं (इसके भी दो सांसद निलंबित किए जा चुके हैं).

ऐसे में सरकार बनाने के लिहाज़ से जनता समाजबादी पार्टी की भूमिका काफ़ी अहम हो सकती है.

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नई सरकार बनाने का मामला इतना पेचीदा क्यों?
भले ही नेपाली कांग्रेस और माओवादी केंद्र साफ़ तौर पर कार्यवाहक सरकार के ख़िलाफ़ हैं और नेपाली कांग्रेस के प्रमुख (सभापति) शेर बहादुर देउबा के नेतृत्व में नई सरकार बनाने के लिए ज़ोर लगा रहे हैं.

लेकिन जनता समाजबादी पार्टी बँटी हुई लग रही है. नेपाली कांग्रेस और माओवादी केंद्र के कुल मिलाकर संसद में 110 सीटें बनती हैं. इसका मतलब उन्हें सिर्फ़ और 26 वोटों की ज़रूरत है.

चूंकि सोमवार को ओली सरकार के ख़िलाफ़ जनता समाजबादी पार्टी के 15 सांसदों ने वोट दिया था. इसलिए ऐसा लगता है कि इतने वोट नई सरकार बनाने के पक्ष में पड़ने चाहिए.

इसका मतलब ये कि जनता समाजबादी के सेंट्रल कमेटी के प्रेसिडेंट उपेंद्र यादव की अगुआई वाले इस धड़े का समर्थन मिलने से देउबा के समर्थन में 125 सांसदों के वोट हासिल हो जाएंगे. फिर भी वह सरकार बनाने के लिए ज़रूरी वोट हासिल करने से दूर ही रहेंगे.

दूसरी ओर जनता समाजबादी पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष महंत ठाकुर की अगुवाई वाले धड़े ने एक बयान जारी कर वैकल्पिक सरकार बनाने से दूर ही रहने का संकेत दिया है. उनके धड़े के सांसद (इनमें से 15 सांसद सोमवार को विश्वास मत के दौरान तटस्थ रहे थे) नई सरकार के लिए अपना समर्थन नहीं भी दे सकते हैं.

संसद में चार सीटें छोटी पार्टियों और निर्दलीय सदस्यों की है.

यह संभव हो सकता है. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी-एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी में अंदरूनी फूट नई सरकार बनाने में मददगार साबित हो सकती है.

सोमवार को संसद में विश्वास मत के दौरान वोटिंग में पार्टी के 28 सांसदों ने हिस्सा नहीं लिया और न ही वे संसद की कार्यवाही के दौरान वहां मौजूद थे.

सांसदों के इस धड़े की अगुआई दो पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल और झलनाथ खनाल कर रहे हैं. पार्टी में अंदरुनी विवाद की वजह से इन लोगों ने ओली को सांसद के पद से सामूहिक इस्तीफ़ा देने की चेतावनी दी थी. सोमवार को वे सामूहिक इस्तीफ़ा देने भी वाले थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. इसके बजाय वे संसद से ग़ैर-हाज़िर रहे.

मौजूदा हालात में अगर सीपीएन-यूएमएल के माधव कुमार नेपाल और झलनाथ खनाल वाले धड़े के कुछ सांसद इस्तीफ़ा दे देते हैं तो नई सरकार बनाने के लिए ज़रूरी वोटों की संख्या कम हो जाएगी. इससे नेपाली कांग्रेस और माओवादी केंद्र की नई सरकार बनाने की कोशिश कामयाब हो सकती है.

जनता समाजबादी पार्टी के महंत ठाकुर ने अपने बयान में कहा है, "नई सरकार बनाने, गठबंधन सरकार का हिस्सा बनने या फिर किसी तरह की वैकल्पिक सरकार बनाने में शामिल होना जनता समाजबादी पार्टी के उद्देश्य के ख़िलाफ़ है."

विश्लेषक तुला नारायण शाह कहते हैं, "इसका मतलब यह कि गेंद अब सीपीएन-यूएमएल के असंतुष्ट नेताओं के पाले में है. अगर उनमें से सांसदों की एक निर्धारित संख्या ने इस्तीफ़ा दे दिया तो इससे दूसरी पार्टियों के लिए बहुमत हासिल करना आसान हो जाएगा. वरना किसी भी परिस्थिति में नई सरकार बनाना बेहद पेचीदा मसला साबित होगा."

संविधान विशेषज्ञ भीम अर्जुन आचार्य कहते हैं कि "अगर सांसदों की संख्या (इस्तीफ़े के बाद) कम हो जाती है तो तकनीकी तौर पर बहुमत हासिल करने के लिए ज़रूरी सीटों की संख्या भी कम हो जाएगी."

सीपीएन-यूएमएल के नेपाल-खनाल धड़े के एक नेता ने कहा कि अभी उन्होंने अपने क़दम के बारे में कोई फ़ैसला नहीं लिया है.

इस धड़े के नेताओं में से एक रघुजी पंत ने सांसद पद से इस्तीफ़ा देने के बारे में कहा, "हमने अभी कोई फ़ैसला नहीं किया है. इस बारे में पार्टी के शीर्ष नेता और स्थायी कमेटी के नेता ही कोई सही फ़ैसला लेंगे." 

हालांकि आचार्य का मानना कि इन सांसदों के इस्तीफ़े की संभावना कम ही है. (bbc.com)