काठमांडू, 4 मई | नेपाल में सोमवार को एक दिन में सबसे ज्यादा कोविड मामले दर्ज किए गए हैं और देश भर में इस महामारी के कारण कई मौतें हुई हैं।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी किए गए आंकड़ों के हवाले से बताया कि महामारी ने 37 लोगों की जान ली है और पिछले 24 घंटों में 7,448 लोगों को संक्रमित किया।

नए उछाल के साथ, वर्तमान में देश में कुल संक्रमित मामले 343,418 तक पहुंच गए हैं जबकि मरने वालों की संख्या 3,362 तक पहुंच गई है।

नेपाली स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि महामारी की चल रही दूसरी लहर बहुत संक्रामक और घातक साबित हुई है।

सुकराज ट्रॉपिकल और संक्रामक रोग अस्पताल में क्लिनिकल रिसर्च यूनिट के प्रमुख शेर बहादुर पन ने सिन्हुआ को बताया, "नेपाल में वर्तमान स्थिति बहुत गंभीर है, हालांकि मैं यह नहीं कहता कि यह नियंत्रण से बाहर है। अगर हम कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तो स्थिति विनाशकारी हो सकती है। "

स्थिति के बिगड़ने के बीच, सरकार ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के निलंबन सहित महामारी को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं।

सोमवार आधी रात से 14 मई तक शुरू होने वाली घरेलू उड़ानों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि बुधवार से 14 मई तक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को रोक दिया जाएगा।

एक घोषणा में, प्रधान मंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि काठमांडू घाटी सहित देश के कई हिस्सों में लगाए गए लॉकडाउन को सख्त बनाया जाएगा।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि सरकारी और निजी दोनों सहित कई बड़े अस्पतालों को समर्पित कोविड अस्पतालों में परिवर्तित किया जाएगा।

स्टेडियम, होटल और गोदाम जैसी जगहों को अच्छी तरह से सुसज्जित क्वारंटीन और आइसोलेशन केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा।

नेपाल सरकार ने अस्पतालों और रोगियों के उपचार को छोड़कर अन्य उद्देश्य के लिए ऑक्सीजन पहुंचाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।(आईएएनएस)

वाशिंगटन, 4 मई | बाइडन प्रशासन ने पिछले महीने प्रशासन द्वारा तय किए गए स्तर पर संख्या को बनाए रखने के लिए नए शरणार्थियों के लिए वार्षिक सीमा 62,500 बढ़ा दी है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, 30 सितंबर को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 2021 के लिए नया नंबर, डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन द्वारा निर्धारित 15,000 कैप से वृद्धि के रूप में चिह्न्ति है।

राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा, "यह 15,000 के पिछले प्रशासन द्वारा निर्धारित ऐतिहासिक रूप से कम संख्या को मिटाता है, जो एक राष्ट्र के रूप में अमेरिका के मूल्यों को प्रतिबिंबित नहीं करता है।"

"दुखद सच यह है कि हम इस साल 62,500 दाखिले नहीं ले पाएंगे राष्ट्रपति ने कहा, उनका प्रशासन पिछले चार वर्षों के नुकसान को पूर्ववत करने के लिए जल्दी से काम कर रहा है, लेकिन यह कि टूटी शरणार्थी प्रवेश प्रणाली बनाने के लिए आवेदकों की वांछित संख्या को संसाधित करने में सक्षम 'कुछ समय लगेगा।"

बाइडन ने कहा कि उनका प्रशासन शरणार्थियों को स्वीकार करने के लिए देश की क्षमता का विस्तार करने के प्रयासों को सु²ढ़ करेगा, "जिससे हम 125,000 शरणार्थी प्रवेशों के लक्ष्य तक पहुंच सकें जिन्हें मैं आगामी वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित करना चाहता हूं।"

उन्होंने कहा कि उनके राष्ट्रपति पद के पहले वित्तीय वर्ष के लिए अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य हिटिंग के लिए कठिन होगा, तनावपूर्ण वाशिंगटन इन उपकरणों का उपयोग करने के लिए उपलब्ध पूरी तरह से शरणार्थियों की मदद करेगा जो देश में प्रवेश करना चाहता है।

अमेरिकी विभाग के शरणार्थी प्रसंस्करण केंद्र के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष में शरणार्थियों की संख्या 31 मार्च तक केवल 2,050 थी।

अपने राष्ट्रपति पद के 100 से अधिक दिनों में, बाइडन ने आव्रजन मुद्दे से निपटने के लिए चुनाव में अपने सबसे कम अंकों में से एक स्कोर किया। पिछले महीने दक्षिणी सीमा पर स्थिति को स्वीकार करते हुए उनकी टिप्पणी संकट थी जिसने व्हाइट हाउस को राष्ट्रपति के शब्दों का उपयोग करने के लिए मजबूर किया, यह कहते हुए कि लेबलिंग प्रशासन की आधिकारिक स्थिति में बदलाव का संकेत नहीं देता है।

(हम जा रहे हैं) संख्या बढ़ाने बाइडन ने 17 अप्रैल को शरणार्थी के बारे में कहा कि हम संख्या बढ़ाने जा रहे हैं। समस्या यह थी कि शरणार्थी हिस्सा उस संकट पर काम कर रहा था जो युवा लोगों के साथ सीमा पर समाप्त हो गया था और हम एक बार में दो काम नहीं कर सकते।"(आईएएनएस)

बिल और मेलिंडा गेट्स ने अपनी शादी के 27 साल बाद तलाक लेने का फैसला लिया है. दोनों ने एक बयान जारी करके कहा है कि ' हमें नहीं लगता कि हम एक एक जोड़े के तौर पर आगे बढ़ सकते हैं.'

उन्होंने ट्विटर पर अपने तलाक़ की जानकारी देते हुए एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने लिखा - '' काफ़ी सोचने-समझने और अपने रिश्ते पर काम करने के बाद हमने अपनी शादी को खत्म करने का फ़ैसला लिया है.

'' बीते 27 सालों में हमने तीन बच्चों की परवरिश की और एक बेहतरीन संस्था बनाई जो दुनियाभर के लोगों को स्वस्थ्य और बेहतर जीवन जीने में मदद करती है.

'' इस मिशन में हम अपना यक़ीन बरकरार रखेंगे और आगे भी साथ इस फाउंडेशन के लिए काम करते रहेंगे. लेकिन हमें लगता है कि एक जोड़े के तौर पर हम अपने जीवन के अगले पड़ाव में एक साथ आगे नहीं बढ़ सकते.

'' जैसा कि हम अपनी नई जिंदगी के रास्ते तलाश रहे हैं हम चाहते हैं कि हमारी और हमारे परिवार की निजता का सम्मान रखा जाए.

1980 के दशक में बिल और मेलिंडा की मुलाकात हुई थी जब मेलिंडा ने टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ज्वॉइन की थी.

तीन बच्चों के माता-पिता मेलिंडा और बिल एक जानी मानी समाजसेवी संस्था बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन चलाते हैं.

इस संस्था ने दुनियाभर में संक्रमण से होने वाली बीमारियों और बच्चों के टीकाकरण पर अरबों रूपये खर्च किए हैं

'गिविंग प्लेज' की शुरूआत करने के पीछे बिल-मेलिंडा गेट्स और अरबपति वॉरेन बफ़ेट का सबसे बड़ा हाथ माना जाता है. 'गिविंग प्लेज' का अर्थ होता है किसी अरबपति द्वारा ये ऐलान करना की वह अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा सामाजिक उत्थान के कार्यों के लिए दान देगा.

फ़ोर्ब्स मैगज़ीन के मुताबिक़ 124 बिलियन डॉलर के साथ बिल गेट्स दुनिया के चौथे सबसे अमीर शख़्स हैं.

1970 के दशक में बिल गेट्स मे जानी-मानी कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की, इस कंपनी ने बिल गेट्स को खूब शोहरत और दौलत दी.

साल 1987 में मेलिंडा ने बतौर प्रोडक्ट मैनजर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ज्वॉइन की. इसी साल न्यूयॉर्क में दोनों एक बिज़नेस डिनर के लिए साथ गए.

एक नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री में बिल गेट्स ने बताया कि इस डिनर के बाद ही वो दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे.

बिल ने इस डॉक्यूमेंट्री में कहा था, '' हम दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे ऐसे में केवल दो ही चीज़ें संभव हो सकती थीं. पहली - या तो ब्रेकअप कर लें और दूसरी - हम शादी कर लें. ''

साल 1994 में दोनों ने हवाई के एक द्वीप लनाई में शादी की. बताया जाता है कि बिल ने इस टापू के सभी स्थानीय हेलिकॉप्टर बुक कर लिए थे ताकि उनकी शादी में अनचाहे मेहमान ना आ सकें.

बीते साल बिल गेट्स ने अपने समाजसेवी कार्यों को पूरा वक्त देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के बोर्ड से इस्तीफ़ा दे दिया था. (bbc.com)

भारत में कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर हो रहा है. कई अवसाद के शिकार हो रहे हैं. कोरोना मरीजों का लगातार इलाज करने वाले एक डॉक्टर ने पिछले दिनों खुदकुशी कर ली.

डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

कोरोना वायरस की दूसरी लहर के सामने आम इंसान क्या मेडिकल प्रोफेशनल भी हार मानते दिख रहे हैं. कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे 35 साल के एक डॉक्टर ने पिछले दिनों खुदकुशी कर ली. मीडिया में आई खबरों में बताया गया कि डॉ. विवेक राय दिल्ली के एक निजी अस्पताल के कोविड मरीजों की ड्यूटी में आईसीयू में तैनात थे. उन्होंने अपने घर पर कथित तौर पर खुदकुशी कर ली.

बताया जा रहा है वे एक महीने से कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे थे और वे हर रोज कोरोना के मरीजों को बचाने के लिए सीपीआर देते लेकिन बहुत कम मामलों में उन्हें कामयाबी मिलती. आईएमए के पूर्व प्रमुख डॉ. रवि वानखेडकर ने उनकी मौत पर ट्वीट किया किया वे गोरखपुर के रहने वाले एक होनहार डॉक्टर थे और महामारी के दौरान उन्होंने सैकड़ों जिंदगियां बचाई. डॉ. वानखेडकर कहते हैं कि जब अधिक से अधिक लोग मरने लगे तो उनके अंदर अवसाद विकसित होने लगा. डॉ. राय की मौत से मेडिकल पेशे से जुड़े लोगों को गहरा सदमा लगा क्योंकि उनकी पत्नी दो महीने की गर्भवती है. 

देश में डॉक्टर पिछले एक साल से ज्यादा समय से बिना रुके, बिना थके और बिना छुट्टी लिए काम कर रहे हैं. वे कई-कई दिनों तक कोविड ड्यूटी करते हैं और उनके काम के घंटे भी इस दौरान बढ़ जाते हैं. जब वे कोरोना के मरीजों को देखने के बाद अस्पताल से घर जाते हैं तो उन्हें होम आइसोलेशेन में रहना पड़ता है. माता-पिता, बीवी और बच्चे से पहले वे कोरोना ड्यूटी की वजह से दूर थे और घर आने पर या तो अलग कमरे में रहना पड़ता है या फिर आइसोलेशन सेंटर पर उन्हें 14 दिन के लिए अलग रहना पड़ता है.

ऐसे हालात में डॉक्टर भी अकेलापन महसूस करते हैं और उन्हें अपने प्रियजनों की कमी खलती है. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉ. राजन शर्मा ने डीडब्ल्यू से कहा कि डॉक्टरों को आराम ही नहीं मिल रहा है, उनके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है. वे कहते हैं कि डॉक्टर कोविड थकान महसूस कर रहे हैं. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि कोरोना वायरस के कारण देश भर अब तक 734 डॉक्टरों की मौत हुई है. उसके मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर में सिर्फ अप्रैल 2021 में 34 डॉक्टरों की मौत हो गई.

डॉ. शर्मा कहते हैं कि कोरोना मरीजों का इलाज करते हुए डॉक्टरों का मरीजों से लगाव हो जाता है और जब मरीज को वह नहीं बचा पाते हैं तो उन्हें भी दुख होता है. वे कहते हैं, "डॉक्टर मरीजों का मनोबल बढ़ाने के लिए हरसंभव कोशिश करते हैं, ऐसे कई उदाहरण है कि डॉक्टर अपने मरीजों के लिए नाचते भी हैं ताकि वे अपनी स्थिति को भूले और जल्द ठीक हों."

2 फरवरी को, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यसभा को बताया कि कोविड -19 ड्यूटी पर अब तक 162 डॉक्टर, 107 नर्स और 44 आशा कार्यकर्ता मारे गए हैं. हालांकि, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक बयान में कहा कि वह सरकार के बयान से "हैरान" है. डॉक्टरों के अलावा कोरोना मरीजों की देखभाल करने वाले अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी जिनमें नर्स, वार्ड बॉय की मौत का आधिकारिक आंकड़ा अब तक सामने नहीं आया है. 

स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले 

अस्पताल में जिन मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो जाती है उनके परिजनों द्वारा भी कई बार अस्पताल में हंगामा किया जाता है, अस्पताल में तोड़फोड़, डॉक्टरों और नर्सों पर हमले भी होते हैं. डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के सामने यह दोहरी चुनौती है. दोनों ही स्थिति में डॉक्टर डर के माहौल में जीते हैं. कई बार तो ऐसी रिपोर्ट भी आई कि डॉक्टरों को अपने ही अस्पताल में संक्रमित होने पर बेड नहीं मिला.

इस बीच आईएमए ने कोरोना की वजह से मारे गए डॉक्टरों के परिवार और उनके बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता अभियान की शुरुआत की है. जिसके तहत योग्य परिवार को 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है. देश में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी चिकित्सा समुदाय में हताशा का माहौल है. ऑक्सीजन, बेड, वेंटीलेटर और जरूरी दवाओं की कमी से भी डॉक्टर दुखी हैं, क्योंकि उनकी आंखों के सामने उनके मरीज दम तोड़ रहे हैं.

भारत में आज हालत ये है कि कोरोना मरीजों का आंकड़ा दो करोड़ को पार करने वाला है और लगातार सात दिनों से तीन हजार मरीजों ने अपनी जान गंवाई है. 25 मार्च 2020 को जब भारत में लॉकडाउन लगा तब देश में कोरोना वायरस के 525 मामले थे और 11 मौतें दर्ज हुई थी. जब लॉकडाउन 68 दिनों बाद 31 मई 2020 को खत्म हुआ तब भारत में 1,90,609 मामले दर्ज किए जा चुके थे और 5,408 मौत इस वायरस के कारण हुई थी. (dw.com)

ब्रिटेन के बर्मिंगम में रहने वालीं पर्व कौर ने 1999 में अपने ढोल बैंड 'इटर्नल ताल' की नींव रखी. तब शायद उन्हें अंदाजा नहीं होगा कि वो ब्रिटिश-पंजाबी संगीत इतिहास में एक नई धारा जोड़ने जा रही हैं.

 डॉयचे वैले पर स्वाति बक्शी की रिपोर्ट- 

पर्व कौर ब्रिटेन की पहली महिला ढोल वादक हैं. उन्होंने एक दिलचस्प व लंबा सफर तय किया है. प्रवासी पंजाबी परिवार से मिले संगीत के गुर और भारतीय परवरिश में लड़कियों के लिए खास नजरिए के बीच उन्होंने जिस तरह रुकावटों को ठोकर मारी वो समाज, परिवार और लिंग आधारित बहस के लिए खास मायने रखता है.

पिछले 22 सालों में इटर्नल ताल ने ब्रिटेन समेत दुनिया के कई दूसरे देशों में अपने ढोल की थापों पर लोगों को झुमाया है. पर्व कौर ने न सिर्फ भंगड़े की धुनों पर ढोल बजाया बल्कि उसमें कई तरह के नए प्रयोग और संस्कृतियों का समावेश किया है. इटर्नल ताल में पर्व के अलावा कई और लड़कियां हैं जिन्होंने कई मंचों पर अपना हुनर पेश किया है.

पिता की विरासत

संगीत पर्व कौर के खून में है, ये कहना अतिश्योक्ति नहीं है क्योंकि उनके पिता बलबीर भुजंगी खुद 50 बरस से ज्यादा समय तक भुजंगी भंगड़ा बैंड चलाते रहे हैं. ये ब्रिटेन का सबसे पुराना भंगड़ा बैंड है और पर्व कौर की संगीत यात्रा की जमीन इसी बैंड के संगीत कार्यक्रमों से तैयार हुई.

पर्व कहती हैं, "मेरी मां की प्राथमिकताएं काफी साफ थीं कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए और खाना पकाना सीख लेना चाहिए ताकि शादी हो सके. मैं पापा के साथ जब बैंड के कार्यक्रमों में जाना चाहती तो मां कहती कि इसकी पढ़ाई कैसे होगी लेकिन पापा फिर भी मुझे अपने साथ ले ही जाते. उनको लगता था कि मैं लड़की हूं धीरे-धीरे अपने आप पीछे हट जाउंगी लेकिन वही नहीं हुआ."

पिता के साथ कार्यक्रमों में शिरकत करने से पर्व कौर का रूझान गायकी के बजाय ढोल में पैदा होने की वजह का जिक्र करते हुए वह बताती हैं कि ढोल बजाने वाले उन कार्यक्रमों का सबसे बड़ा आकर्षण हुआ करते थे.

वह कहती हैं, "भीड़ उनकी थापों पर थिरकती, सीटियां बजाती तो मुझे लगा कि असली मजा तो ढोल बजाने वाले का ही है, गायक को तो सिर्फ अपने माइक और सुरों का साथ है, ढोल वाले तो मस्त हीरो होते हैं." भुजंगी बैंड का पारिवारिक माहौल होने की वजह से पर्व को मर्दों के भुजंगी बैंड में पीछे कहीं खड़े होकर ढोल बजाने के मौके मिलने लगे और यहां से एक युवा लड़की के सपनों को नई दिशा मिली.

इटर्नल ताल की शुरुआत

छोटी उम्र में संगीत भरे माहौल से गहरे संबंध का नतीजा ये रहा कि मंच, संगीत और झूमते लोगों के आकर्षण से बंधी पर्व इसी में अपना भविष्य तलाशने लगीं. वह बताती हैं, "मैंने अपने पिता से पूछा कि बैंड में कोई भी लड़की क्यों नहीं है तो उनका जवाब था कि लड़की इस शोर-शराबे के माहौल में क्या करेगी. उन्हें अच्छी नजर से नहीं देखा जाएगा. बस मैंने सोच लिया कि अगर पापा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं. लेकिन मुझे पता था कि अकेले कुछ करना मुमकिन नहीं होगा और इस तरह इटर्नल ताल की नींव पड़ी."

उन्होंने बर्मिंगम में अपने रिहायशी इलाके में दुकानों, कैफे, कॉलेजों वगैरह में बैंड के पोस्टर चस्पा किए और धीरे-धीरे लोगों को जोड़ा. जब इटर्नल ताल की शुरुआत हुई तो पर्व के साथी बने उनके कॉलेज के दो लड़के-लड़कियां भी बैंड के शुरुआती दिनों से जुड़ती रहीं लेकिन कोई भी टिक कर लंबे समय तक बैंड का सदस्य नहीं बन पाया क्योंकि जिंदगी की तमाम प्राथमिकताओं के बीच ढोल के लिए समय निकालने में उन्हें मुश्किलें आती थीं.

हालांकि बैंड शुरू होने के करीब एक दशक बाद स्थितियों में बदलाव साफ दिखने लगा जब लड़कियां की बैंड में मौजदूगी इटर्नल ताल के लिए आकर्षण का कारण बनने लगी. लोग सिर्फ लड़कियों की टीम को कार्यक्रमों में बुलाने लगे. साल 2019 में बैंड से जुड़ने वाली सैंडी कहती हैं, "एक चैरिटी कार्यक्रम के दौरान जब मेरी मुलाकात पर्व से हुई और बैंड के बारे में मुझे पता चला तो मुझे लगा कि ये कितना खूबसूरत तरीका है लोगों को खुशियां देने का. आप मंच पर खड़े होते हैं और अपने ढोल के थापों से कुछ पल के लिए लोगों को सुकून दे सकते हैं. एक बार स्कॉटलैंड में पुलिस से जुड़े कार्यक्रम में हमें बुलाया गया था. सोचिए कितनी अलग ऑडियंस थी लेकिन जब हमने बजाना शुरू किया तो लोग बस हमारी ओर खिंचते चले आ रहे थे."

बैंड की खास बात ये भी है कि भांगड़ा संगीत का आधार लेते हुए भी पर्व कौर ने इसे ब्रिटेन के विविधता भरे समाज के मुताबिक बनाया. एटर्नल बैंड ने ढोल पर अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं की धुनों के साथ जुगलबंदी के जरिए इस वाद्य यंत्र को एक नया संदर्भ दिया है. पर्व कौर ढोल को फिटनेस से जोड़ने का दिलचस्प काम भी कर रही हैं.

जेंडर, चुनौतियां और जिद

एटर्नल बैंड का दो दशक का सफर, अगर ढोल के साथ प्रयोग का सफर है तो एक लड़की के सामजिक रवायतों और बंधनों से आगे निकलने की कहानी भी है. ढोल बजाना हमेशा से मर्दों का काम रहा है और पर्व कौर ने इस क्षेत्र में कदम रखकर उस वर्चस्व को चुनौती दी.

वे कहती हैं, "शुरू में जब हम जाते कार्यक्रम करने तो दूसरे बैंड में काम करने वाले साथी मर्दों की टेढ़ी निगाहों से सामना आम बात थी लेकिन वो मुझे रोक नहीं सकती थीं. कई बार हमारे माइक की तार निकाल दी जाती. कई बार ऐसा भी हुआ है कि किसी कार्यक्रम में हमारी महिला बैंड टीम को बुक किया गया और वहां सुनने को मिला कि लड़कियां ठीक हैं लेकिन मर्दों वाली बात नहीं है. ये सब बहुत हुआ लेकिन मुझे पता था कि मैं क्या कर रही हूं."

एटर्नल बैंड से 2009 में जुड़ने वाली संगीता कोहली के अनुभव भी कुछ इसी तरह के रहे हैं. उन्होने बातचीत में बताया, "मेरा संगीत से लंबा रिश्ता रहा है. ढोल बजाने की शुरूआत मैंने करीब 2006 में की लेकिन जब लोग कार्यक्रमों के लिए हमेशा लड़कों को बुक करते तो मुझे लगा कि इसमें कुछ नहीं होगा. बाद में जब पर्व से मेरी बातचीत हुई और उन्होने मुझे आगे सीखने के लिए कहा तो मुझे लगा कि जब पर्व कर सकती हैं तो शायद मैं भी कर सकती हूं. अब दस साल का साथ हो गया है और तस्वीर बदल गई है. हमें मर्दों के मुकाबले ज्यादा मौके मिलने लगे हैं."

ढोल बजाने में जहां सामाजिक नजरिए ने औरतों को रोका वहीं शायद इसका एक कारण शारीरिक भी रहा है. तकरीबन 12 किलो का एक ढोल कंधे पर उठाकर दो-तीन घंटे तक बजाने के लिए मानसिक और शारीरिक तैयारी चाहिए. इसके मौके महिलाओं के नहीं दिए गए क्योंकि उनकी परंपरागत पारिवारिक भूमिका में इस शारीरिक तैयारी की जगह नहीं रही है. 

पर्व कौर और उनका एटर्नल बैंड ब्रिटिश-पंजाबी संगीत के आधुनिक इतिहास का वो हिस्सा हैं जिसकी जड़े भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में भी हैं और परंपराओं को तोड़ने वाली ऊर्जा से भरी एक युवा लड़की के जुनून और जिद में भी.

(dw.com)

दक्षिणपूर्व सागर में चीन के आक्रामक रवैये से उसके सभी पड़ोसी देश परेशान हैं. चीन आए दिन दक्षिणपूर्व सागर में अपनी दादागिरी की मुजाहिरा करता नजर आ रहा है.

डॉयचे वैले पर राहुल मिश्र की रिपोर्ट- 

कभी फिलीपींस के ईईजेड (इक्स्क्लूसिव इकनामिक जोन) में चीन का समुद्री मिलीशिया (मैरीटाईम मिलीशिया) आ धमकता है तो कभी वियतनाम के ईईजेड में अनाधिकृत ढंग से तेल की खोज और मछली पकड़ने की चीनी कोशिशों का पर्दाफाश होता है. इसमें वे सारे देश तो आते ही हैं जिनके छोटे-बड़े दावे दक्षिण चीन सागर में हैं, लेकिन हाल के कुछ वर्षों में चीन की अतिक्रमणवादी नीतियों की चपेट में इंडोनेशिया जैसे देश भी आ रहे हैं.

इसी हफ्ते चीन ने एक एकतरफा घोषणा में यह कह कर सभी को चौंका दिया है कि वह दक्षिण चीन सागर में औद्योगिक तौर पर किसी को मछली पकड़ने की इजाजत नहीं देता. वियतनाम ने इसे गैरकानूनी करार देते हुए इस बात का जम कर विरोध किया है.

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से चीन वियतनाम के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा करता है, लेकिन साथ ही आर्थिक निर्भरता और दोनों देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों के बीच अच्छे और मजबूत सम्बंधों की वजह से वियतनाम चीन से कटकर  भी नहीं रहना चाहता है. वियतनाम जानता है कि चीन जैसे मजबूत देश के पड़ोस में सकुशल रहने के लिए उसे अपनी क्षमताओं को बढ़ाना होगा और हर मोर्चे पर चीन को टक्कर देनी होगी. अगर हम गौर से वियतनाम की विदेश और रक्षा नीति का आंकलन करें तो साफ दिखता है कि वियतनाम का सारा ध्यान अपनी सैन्य शक्तियों को बढ़ाने में ही  लगा रहा है.

इसी संदर्भ में इस हफ्ते चीनी मीडिया में सामने खबरें रोचक और महत्वपूर्ण हैं. इन खबरों के अनुसार चीन की सैन्य मामलों से जुड़ी एक पत्रिका ने कहा है कि वियतनाम तेजी से अपनी मैरीटाईम मिलीशिया को संख्या और कार्यकुशलता दोनों ही मामलों में तेजी से बढ़ा रहा है. इस पत्रिका का यह भी कहना है कि वियतनाम की इन गतिविधियों से चीन के लिए दक्षिण चीन सागर में निगरानी करना मुश्किल हो गया है और अगर ऐसा ही हाल रहा तो चीन की अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाएगी.

जाहिर है यह वक्तव्य सच से कहीं परे है. लगभग एक महीने पहले ही मैरीटाईम मिलीशिया का महारथी चीन अपनी खुद की मिलीशिया लेकर फिलिपीन्स के ईईजेड में डटा पड़ा था, और फिलीपीन्स के लाख कहने के बावजूद मिलीशिया टस से मस नहीं हुई जिससे फिलिपीन्स  के चीन - समर्थक राष्ट्रपति रॉड्रीगो दुतेर्ते भी तीखी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय आलोचना के शिकार हुए. सैटलाइट चित्रों और डाटा होने के बावजूद चीन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया कि वहां उसकी मिलीशिया के लोग तैनात हैं. बहरहाल, इस घटना ने जहां चीन और दुतेर्ते दोनों की छवि को धूमिल किया तो वहीं फिलिपीन्स अमेरिका के सम्बंधों में फिर से मधुरता भी आ गयी.

जहां तक वियतनाम का सवाल है तो ऐसा नहीं है कि वियतनाम मारीटाईम मिलीशिया की अपनी रणनीति लुका छुपा कर चल रहा है. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 2009 में ही मैरीटाईम मिलीशिया को लेकर वियतनाम सरकार ने एक कानून पास किया जिसके तहत मिलीशिया को वियतनाम के अधीन आने वाले द्वीपसमूहों और अन्य चट्टानों की निगरानी करने की निम्मेदारी दी गयी. साथ ही उसे इस जिम्मेदारी से भी नवाजा गया कि वियतनाम की सीमा में आने वाले किसी भी विदेशी जहाज को वियतनाम की सीमा से बाहर निकाला जाए. 2019 में सिविल डिफेंस फोर्सेस के तहत इसे और कानूनी और अमली जामों से सजाया गया है.

माना जाता है कि वियतनाम के पास लगभग 10 हजार नौकाएं और 45 हजार से ज़्यादा मछुआरे व नाविक हैं. लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि चीनी मैरीटाईम मिलीशिया ताकत और तादाद दोनों ही मामलों में वियतनाम से कहीं ज़्यादा है. अपने कोस्टगार्ड कानून के बाद वैसे भी चीन किसी भी दूसरे देश के जहाज या नौका पर 9 डैश लाइन के भीतर हमला करने का दम भरता है जिसके सामने फिलहाल वियतनाम बहुत कमजोर दिख पड़ता है.

अब सवाल उठता है कि चीन की इस अचानक उमड़ी चिंता के पीछे क्या है, क्योंकि 2019 में भी तो चीन और वियतनाम की मैरीटाईम मिलीशिया वैनगार्ड बैंक के पास एक-दूसरे के खिलाफ आमने सामने डटे थे और स्टैंडऑफ की सी स्थिति बन गयी थी. इससे पहले 2014 में भी  चीन के HYYS-981 तेल रिग को वियतनाम की सीमा में ला खड़ा करने पर भी वियतनाम की यही मिलीशिया सामने आयी थी.

दरअसल, फिलीपीन्स ईईजेड में अपने 200 मैरीटाईम मिलीशिया भेज कर दुनिया की किरकिरी झेल रहे चीन को अचानक और अच्छी तरह समझ आ गया है कि नियमबद्ध अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में मैरीटाईम मिलीशिया जैसी चीजों की स्वीकार्यता नहीं होगी. इस बात से अलग थलग पड़ रहे चीन ने सोचा यही है कि वियतनाम को भी लपेटे में ले लिया जाय.

चीन और वियतनाम दोनों ही देश समुद्री सीमाओं की रक्षा और समुद्री संसाधनों की निगरानी के लिए अपनी – अपनी नौसेनाओं के साथ - साथ सिविलियन और मारीटाईम मिलीशिया का भी इस्तेमाल कर रहे हैं. सैद्धांतिक तौर पर इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, गलती वहां है जब चीन जैसे देश इसका इस्तेमाल अतिक्रमण और कब्जे के लिए करने लगें.

जो भी हो चीन का वियतनाम को लपेटने का पैंतरा सोचा समझा है. माना जा सकता है कि जल्दी ही चीन वियतनामी मैरीटाईम मिलीशिया से दक्षिण चीन सागर में दो-दो हाथ करेगा.  फिलहाल चीन की इस अचानक उपजी चिंता में सीधे तौर पर तो कुछ गलत नहीं है लेकिन यह दांव कारगर होगा, ऐसा कहना मुश्किल है. चीन और वियतनाम की नौसैनिक शक्तियों में जमीन आसमान का अंतर है और यही बात इन दोनों देशों की हर नीति और हर सामरिक कदम पर लागू होता है.

(राहुल मिश्र मलाया विश्वविद्यालय के एशिया-यूरोप संस्थान में अंतरराष्ट्रीय राजनीति के वरिष्ठ प्राध्यापक हैं.) (dw.com)

नाइजीरिया की खोजी पत्रकार तोबोरे ओवुरी को 2021 का डीडब्ल्यू फ्रीडम ऑफ स्पीच अवॉर्ड दिया गया है. मानवाधिकार के क्षेत्र में, खासकर मीडिया में अभिव्यक्ति की आजादी के लिए काम करने वाले लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता हैं.

 डॉयचे वैले पर मैरी सिना की रिपोर्ट-

पुरस्कार पाने पर ओवुरी ने कहा कि उनके काम के लिए इसका बहुत महत्व है. उन्होंने कहा, "मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूं कि डॉयचे वेले ने मेरे काम को मान्यता दी है. मेरे काम के लिए इसका बहुत महत्व है जो महिलाओं और अन्य लोगों को आवाज देने से जुड़ा है. मुझे उम्मीद है कि यह मान्यता बहुत से लोगों, खासकर लड़कियों और महिलाओं को काम करने के लिए प्रेरित करेगी और विशेषकर शोध पत्रकारिता के क्षेत्र में आने को प्रोत्साहित करेगी."

डॉयचे वेले के महानिदेशक पेटर लिम्बुर्ग ने इस मौके पर कहा कि जब कोई सच की खातिर अपनी जान खतरे में डालता है तो वह हर तरह के सम्मान का अधिकारी है. उन्होंने कहा, "अपने शोध में तोबोरे ओवुरी ने पत्रकारिता के अपने आरामदायक दायरे के बाहर जाकर काम किया. खतरनाक लोगों के साथ भी उनका वास्ता पड़ा. जब पत्रकार गलत को उजागर करने के लिए ऐसा करते हैं तो यह असाधारण है."

नाइजीरिया में पत्रकारिता एक मुश्किल पेशा है. 2021 में रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी वर्ल्ड फ्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों में इस अफ्रीकी देश का नंबर 120वां है.

कई साल के शोध के बाद तोबोरे ओवुरी ने एक सेक्स वर्कर का रूप धरा और नाइजीरिया में सेक्स ट्रैफिक रैकेट्स का पर्दाफाशश करने के लिए अपनी पहचान छिपाकर काम किया. देश में सेक्स ट्रैफिकिंग का कारोबार कई अरब डॉलर का है और इसके तार कई महाद्वीपों से जुड़े हैं. जान जोखिम में डालकर किए इस शोध में ओवुरी ने धन के अवैध लेन-देन, भ्रष्टाचार, हिंसा और यहां तक कि कत्ल भी देखे.

ओवुरी करीब दस साल से पत्रकारिता में हैं और नाइजीरिया के कई बड़े प्रकाशनों के साथ काम कर चुकी हैं. 2014 में उनकी सबसे मशहूर रिपोर्ट छपी थी. उनके खुलासे के बाद देश के अधिकारियों ने जांच शुरू की थी. 2016 में मीडिया इनिशिएटिव अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग और विमिंस राइट अब्यूस (MIAHWRA) का हिस्सा बनकर उन्होंने एक किताब लिखी – मैं बिकाऊ नहीं हूं 

इस किताब के जरिए उन्होंने युवाओं और बच्चों को मानव तस्करी के खतरों से अवगत कराया और उन्हें इसके पीड़ित होने से बचने के बारे में भी सुझाव दिए. ओवुरी के शोध पर नेटफ्लिक्स ने ‘Òlòturé' नाम की एक फिल्म बनाई जो एक युवा नाइजीरियाई पत्रकार की मानव तस्करी के खतरनाक गिरोहों के पर्दाफाश की कहानी है.

तोबोरे ओवुरी आजकल कोविड-19 की रिपोर्टिंग कर रही हैं. खोजी पत्रकार के रूप में उनका करियर स्वास्थ्य क्षेत्र में शोध से ही शुरू हुआ था. वह आज भी मानव तस्करी पर काम कर रही हैं. डीडब्ल्यू के महानिदेशक पेटर लिम्बुर्ग कहते हैं, "बहुत जरूरी है कि हम मानव तस्करी के दुष्परिणामों की ओर ध्यान खीचें. बताएं कि यह सिर्फ उन्हें प्रभावित नहीं करता जिनकी तस्करी होती है. इसका असर पूरे के पूरे समुदायों पर होता है. इसका असर यूरोप पर सीधा होता है, जहां तस्करी करके ये लोग लाए जाते हैं. इसलिए भी यह एक अहम विषय है.”

लिम्बुर्ग कहते हैं कि डीडब्ल्यू का यह पुरस्कार खोजी पत्रकारिता की अहमियत को भी जाहिर करता है. उन्होंने कहा, "हम तोबोरे ओवुरी को उनके अहम खोजी काम और अफ्रीका में पत्रकारिता को मजबूत करने के लिए पुरस्कृत कर रहे हैं. पत्रकारिता में महिलाओं की अधिकारपूर्ण भूमिका को मान्यता मिलना बहुत जरूरी है."

अबतककिस-किसकोमिलाहैडीडब्ल्यू फ्रीडमऑफस्पीचअवॉर्ड

1953 से ही डॉयचे वेले दुनियाभर के लोगों तक विभिन्न भाषाओं में समाचार और सूचनाएं पहुंचा रहा है. यह संस्था विभिन्न संस्कृतियों के बीच विचार-विमर्श और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रसार का काम कर रही है. 2015 में सस्था ने सालाना फ्रीडम ऑफ स्पीच अवॉर्ड देना शुरू किया. पहला पुरस्कार सऊदी ब्लॉगर रैफ बदावी को दिया गया था, जो आज भी जेल में हैं.

2016 में तुर्की के अखबार हुर्रियत के पूर्व मुख्य संपादक सेदात एर्गिन को पुरस्कार मिला. उसके अगले साल अमेरिका की वाइट हाउस कॉरसपॉन्डेंट्स असोसिएशन ने पुरस्कार जीता तो 2018 में ईरान में राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ सादिग जिबाकलाम ने.

2019 में मेक्सिको की खोजी पत्रकार ऐनाबेल हेरनान्डेज को पुरस्कार मिला. 2020 में 14 देशों के 17 ऐसे पत्रकारों को पुरस्कृत किया गया जो कोरोनावायरस महामारी पर अपनी रिपोर्टिंग के कारण लापता हो गए, गिरफ्तार कर लिए गए या फिर धमकियां झेलते रहे.

डीडब्ल्यू ग्लोबलमीडियाफोरमः2021 मेंऑनलाइन

फ्रीडम ऑफ स्पीच अवॉर्ड डॉयेचे वेले की सालाना अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस ग्लोबल मीडिया फोरम के दौरान दिया जाता है. हाल के सालों में यह कॉन्फ्रेंस बॉन के वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस सेंटर में हो रही है. इसमें हर साल सौ से ज्यादा देशों के दो हजार से ज्यादा लोग हिस्सा लेते हैं. इस साल महामारी के कारण 14-15 जून को यह सम्मेलन ऑनलाइन होगा जिसमें ‘Disruption and Innovation' विषय पर चर्चा होगी. यानी दुनिया के हर हिस्से से लोग इस सम्मेलन में हिस्सा ले सकेंगे. (dw.com)

भारत से ऑस्ट्रेलिया आने पर प्रतिबंध लगाने और किसी भी तरह पहुंच जाने पर जेल और जुर्माने का आदेश ऑस्ट्रेलिया सरकार की खासी किरकिकरी करवा रहा है.

 डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट- 

ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने ऐलान किया है कि भारत से ऑस्ट्रेलिया आने पर न सिर्फ 66 हजार ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक का जुर्माना लगेगा बल्कि पांच साल तक की सजा भी हो सकती है. सरकार ने यह फैसला शनिवार को तब लिया, जब दो लोग भारत से फ्लाइट बैन के बावजूद दोहा होते हुए ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए. इसके बाद देश के बायो सिक्यॉरिटी ऐक्ट में बदलाव करके देश के स्वास्थ्य मंत्री ग्रेग हंट ने जुर्माने और सजा का ऐलान किया, जो सोमवार से लागू हो गया है.

माना जा रहा है कि ऐसा पहली बार है जब ऑस्ट्रेलिया ने इस तरह का प्रतिबंध लगाया है. हालांकि देश के मानवाधिकार आयोग समेत बहुत सी संस्थाओं और नेताओं ने इस आदेश को अमानवीय बताते हुए इसका विरोध किया है.

मानवाधिकारों का सवाल

मानवाधिकार आयोग ने एक बयान जारी कर कहा है इन असाधारण नई पाबंदियों को लेकर वह चिंतित है. मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था द ह्यूमनिज्म प्रोजेक्ट ने इस आदेश को फौरन वापस लेने की मांग की है.

संस्था के हारून कासिम ने डॉयेचे वेले से बातचीत में कहा, "बेशक ऑस्ट्रेलिया को हमारी सुरक्षा को लेकर तमाम प्रयास करने चाहिए लेकिन अपने नागरिकों की देखभाल भी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है. बिना कोई अन्य योजना बनाए सिर्फ प्रतिबंध लगा देना और अपने ही देश लौटने पर लोगों को सजा देने का ऐलान न सिर्फ गैरजिम्मेदाराना है बल्कि मानवाधिकारों के बारे में भी गंभीर सवाल उठाता है.”

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के नौ हजार से ज्यादा लोग भारत में फंसे हैं और लौटना चाहते हैं. हालांकि सरकार ने कहा है कि वह लोगों को भारत से लाने के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन मौजूदा प्रतिबंध को स्वास्थ्य अधिकारियों की सलाह पर लिया गया फैसला बताती है. विदेश मंत्री मरीस पेन ने कहा, "क्वॉरन्टीन में रह रहे लोगों में जितने कोरोना वायरस संक्रमित लोग मिले हैं उनमें से 57 प्रतिशत भारत से आए थे. यह स्थिति देश की स्वास्थ्य सुविधाओं पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ा रही थी.”

भेदभाव?

ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्र मुदित व्यास स्वास्थ्य अधिकारियों की सलाह पर ही सवाल उठाते हैं. वह कहते हैं कि किन अधिकारियों ने किन आंकड़ों के आधार पर यह सलाह दी है, उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए. व्यास कहते हैं, "यह सलाह देने के लिए कौन से जन-सांख्यिकीय आंकड़े इस्तेमाल किए गए हैं? भारत से लौटने वाले भारतीयों में संक्रमित लोगों का अनुपात क्या उतना ही है, जितना कि अमेरिका या यूरोप से आने वाले लोगों के बीच तब था जब वहां महामारी अपने चरम पर थी?”

विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को ज्यादा क्वॉरन्टीन सुविधाएं बनाने का प्रबंध करना चाहिए ताकि लोग सुरक्षित अपने घर लौट सकें और समुदाय को भी नुकसान न हो. मेलबर्न स्थित सामाजिक कार्यकर्ता सालेहा सिंह कहती हैं कि वह इस फैसले से हतप्रभ हैं. डॉयेचे वेले से बातचीत में उन्होंने कहा, "यह बिना सोचे समझे लिया गया फैसला है, जो मौजूदा सरकार की पहचान बन गए हैं. अपनी क्वॉरन्टीन व्यवस्था को सुधारने के बजाय सरकार ने लोगों को ही सजा देने का फैसला किया. जब अमेरिका और यूरोप में महामारी अपने चरम पर थी, तब तो ऐसा फैसला नहीं लिया गया.”

ऑस्ट्रेलिया ने भारत से आने वाली सारी उड़ानों को भी 15 मई तक रद्द कर रखा है. कई महीनों से ऐसी व्यवस्था लागू है कि विदेश से आने वालों को दो हफ्ते तक सरकार द्वारा चुने गए किसी होटल में क्वॉरन्टीन में रहना होता है और उसका खर्चा खुद वहन करना होता है जो दो बच्चों वाले एक परिवार के लिए पांच हजार ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी करीब तीन लाख भारतीय रुपयों तक हो सकता है. (dw.com)

इटली की सरकार ने रोम के कोलोसियम का फर्श बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है. इसके जरिए पर्यटक वहां खड़े हो पाएंगे जहां कभी ग्लैडियेटर्स लड़ा करते थे.

   (dw.com)

इटली के संस्कृति मंत्री डारियो फ्रैंचेशिनी ने ऐलान किया है कि कोलोसियम में लकड़ी का फर्श बनाया जाएगा जिसे सुविधा से हटाया भी जा सकेगा. मिलान की इंजीनियरिंग कंपनी इन्गेगनेरिया को इस नए फ्लोर को डिजाइन करने का 18.5 मिलियन यूरो का ठेका मिला है. निर्माण कार्य 2023 तक पूरा होने की संभावना है. कोलिसियम दो हजार साल पुराना स्मारक है. पुरातत्वविदों ने इसका फर्श 19वीं सदी में हटा दिया था जिससे वे सुरंगें नजर आने लगें जिनसे होकर लड़ाके और जानवर आया जाया करते थे.

फ्रैंचेशिनी ने बताया कि नये असाधारण फर्श पर खड़े होकर पर्यटक इस स्मारक की भव्यता को निहार पाएंगे. उन्होंने कहा, "कोलोसियम के पुनर्निर्माण की दिशा में यह एक और कदम है. यह एक महत्वाकांक्षी योजना है जिससे इस ऐतिहासिक स्मारक को अपने असली स्वरूप तक पहुंचाने में मदद मिलेगी." संस्कृति मंत्री ने कहा कि फर्श बनने के बाद कोलोसियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो सकेंगे. मिलान की इन्गेगनेरिया समेत दस कंपनियों ने इस योजना के ठेके के लिए आवेदन किया था.

विजयी डिजाइन में लकड़ी के सैकड़ों टुकड़ों का इस्तेमाल किया जाएगा. ये टुकड़े घुमाए जा सकेंगे ताकि सुरंगों तक रोशनी और हवा पहुंचती रहे. इटली के संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि अगर भविष्य में नया डिजाइन बनाने की जरूरत पड़ी तो तीन हजार वर्ग मीटर आकार का यह फर्श पूरी तरह से पलटा जा सकेगा. रोमन साम्राज्य में कोलोसियम सबसे बड़ा अखाड़ा था जहां जानवरों और कैद किए गए लड़ाकों के बीच लड़ाई का नजारा देखने के लिए हजारों लोग जमा होते थे. इस गोल स्टेडियम नुमा अखाड़े की क्षमता 50 हजार लोगों की थी.

वैसे तो कोरोना वायरस के कारण पर्यटन लगभग बंद है लेकिन कोलोसियम इटली का सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है. महामारी फैलने से पहले यहां 2019 में 76 लाख लोग घूमने आए थे.

वीके/एए (एएफपी)

इस्लामाबाद, 2 मई | पाकिस्तान में संघीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 1 से 10 साल की उम्र के करीब 3,000 से अधिक बच्चे अप्रैल में कोरोनो वायरस का शिकार हुए। जियो टीवी के अनुसार 1 से 10 साल की उम्र के 3,315 बच्चे और 11 से 20 वर्ष के 12,162 लड़के, लड़कियां, अप्रैल में कोविड का शिकार हुए।

यह भी पता चला कि इस महीने के दौरान कोरोनावायरस के कारण कम से कम 19 बच्चों की मौत हो गई है।

लड़कियों में, 1 से 10 आयु वर्ग के 1,424 और 11 से 20 आयु वर्ग 5,205 लड़कियां पीड़ित है।

लड़कों में, 1,891 लड़के एक से 10 आयु वर्ग के थे, जबकि 11 से 20 आयु वर्ग 6,957 लड़के शामिल है।

पाकिस्तान कोरोनोवायरस की एक घातक तीसरी लहर के बीच में है जिसने सरकार को देश के कई इलाकों में लॉकडाउन लगाने के लिए मजबूर कर दिया है।

नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने बताया कि आज पिछले 24 घंटों में 4,696 लोगों ने सकारात्मक परीक्षण किया। (आईएएनएस)
 

पाकिस्तान सरकार ने शनिवार को कहा है कि कोरोना महामारी के मद्देनज़र वो देश के एयरपोर्ट्स से हो कर आने-जाने वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ानें 80 फीसदी तक कम करेगा.

देश के नागर विमानन मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि ये पाबंदी पांच मई से लेकर 20 मई तक लागू रहेगी. हालांकि मंत्रालय ने ये नहीं कहा है कि सरकार के इस कदम का असर किन उड़ानों पर और किन जगहों के लिए चलने वाली उड़ानों पर पड़ेगा.

18 मई को स्थिति की समीक्षा की जाएगी जिसके बाद इस बंदी को आगे बढ़ाने या न बढ़ाने को लेकर फ़ैसला किया जाएगा.

ये प्रतिबंध चार्टर्ड और निजी फ्लाइट सेवाओं समेत शेड्यूल्ड उड़ानों पर भी लागू होंगे.

सरकार ने कहा है कि पाकिस्तानआनेपरसभीअंतरराष्ट्रीययात्रियों का रैपिडएंटीजनपरीक्षण किया जाएगा. वहीं पाकिस्तान आने वाले यात्रियों को आरटी-पीसीआरटेस्ट की रिपोर्ट भीदिखानीहोगी. ये टेस्ट कम से कम 72 घंटोंकेकिया गया होना चाहिए.

जिनका कोविड टेस्ट नेगेटिव आएगा उन्हें घर पर दस दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा. पॉज़िटिव पाए जाने पर यात्री को खुद के खर्च पर दस दिनों के लिए सुविधा केंद्र में क्वारंटीन में रहना होगा.

वहीं पाकिस्तान आने वाले यात्रियोंकोअपने फ़ोन पर एक ऐपडाउनलोडकरनाहोगा जिसकी मदद से उन पर नज़र रखी जा सकेगी.

12 साल से कम उम्र के बच्चों, विकलांगों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों को इन पाबंदियों से छूट दी जाएगी.

किर्गिस्तान-ताजिकिस्तान की विवादित सीमा पर हुई झड़पों में कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई है और सैंकड़ों घायल हुए हैं. पानी को लेकर शुरू हुए इन झड़पों के बाद वहां से दस हज़ार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है.

यहां झड़पें बुधवार को उस वक्त शुरू हुईं जब दोनों तरफ से लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंकने लगे. गुरुवार को दोनों पक्षों के बीच हो रही झड़पों ने हिंसक रुप ले लिया.

इससे पहले वहां मौजूद पानी के एक स्रोत के आसपास सर्विलांस कैमरे लगाए गए थे.

इसके बाद दोनों पक्ष पीछे हटने पर सहमत तो हुए लेकिन इसके बाद भी इस इलाक़े से बीच-बीच में गोलियां चलने की आवाज़ें सुनाई देती रहीं.

किर्गिस्तान की स्वास्थ्य मंत्री अलीज़ा सोल्टनबिकोवा ने टेलीविज़न पर प्रसारित एक संदेश में कहा है कि ये झड़पें गुरुवार को शुरू हुई और इनमें अब तक 31 लोगों की मौत हुई है जबकि 150 लोग घायल हुए हैं.

किर्गिस्तान सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों में मरने वालों में एक बच्ची भी शामिल है.

इन झड़पों में ताजिकिस्तान के कितने नागरिकों की मौत हुई है इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

सोशल मीडिया पर आ रही तस्वीरों में किर्गिस्तान के बाटकन विवादित इलाक़े के आसपास के कई घरों को जलते हुए देखा जा सकता है.

किर्गिस्तान इमर्जेन्सीज़ मिनिस्ट्री के अनुसार जिन जगहों को आग के हवाले किया गया है उनमें एक सीमा चौकी, 20 से अधिक घर, एक स्कूल, आठ दुकानें और एक कैसिनो शामिल है.

किर्गिस्तान के बाटकन प्रांत के गवर्नर ने कहा है कि दोनों देश इस बात पर सहमत हुए थे कि पानी के स्रोत के पास लगाए सर्विलांस कैमरों को हटाया जाएगा, लेकिन बाद में ताजिकिस्तान ने समझौता मानने से इनकार कर दिया था.

गुरुवार को दोनों पक्षों की सैन्य टुकड़ियों के बीच गोलीबारी भी हुई. हालांकि उसी दिन दोनों पक्षों के बीच युद्धविराम की घोषणा कर दी गई जिसके अनुसार दोनों पक्षों के सैनिक स्थानीय समयानुसार शाम आठ बजे अपने-अपने ठिकानों पर लौट गए.

बाटकन प्रांत की पुलिस के एक प्रतिनिधि ने फ़ोन के ज़रिए समाचार एजेंसी एएफ़पी को बताया कि "ज़्यादा तो नहीं" लेकिन फिर भी रात भर दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और "न केवल सैन्य टुकड़ियों ने बल्कि आम नागरिकों ने भी गोलियां चलाईं".

शुक्रवार को ताजिकिस्तान के संचार मंत्रालय ने एक बयान जारी कर माना कि दोनों देशों के बीच सीमा पर युद्धविराम की घोषणा की गई है. लेकिन अब तक ताजिकिस्तान ने अपनी तरफ से किसी के हताहत होने की बात नहीं कही है.

हिंसक झड़पों के पीछे क्या है कारण?
किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच बीते कई वर्षों से तनाव की वजह पानी के कुछ स्रोत हैं जिन पर दोनों ही देश अपना दावा करते हैं.

केंद्रीय एशिया के दूसरे देशों की तरह ये दोनों देश बीते तीन दशकों से सीमा विवाद में उलझे हुए हैं.

उससे पहले सोवियत संघ के अलग-अलग जगहों के बीच लोग बिना रोक-टोक आवाजाही कर सकते थे लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद देशों के बीच सीमाओं पर नाकेबंदी बढ़ने लगी और इस कारण तनाव भी बढ़ता गया.

ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के बीच सीमा पर छह सौ मील का एक तिहाई इलाक़ा विषेश रूप से विवादित रहा है. सीमा के दोनों तरफ रहने वाले समुदाय यहां की ज़मीन और पानी के स्रोत पर अपना अधिकार मानते हैं और इस कारण पहले भी हिंसक झड़पों में उलझ चुके हैं. (bbc.com)

मॉस्को, 1 मई| रूस के रोसेलखोजनाडजोर (पशु चिकित्सा और फाइटोसैनिटरी निगरानी के लिए संघीय सेवा) ने शुक्रवार को इस बात की घोषणा की कि उन्होंने जानवरों के लिए दुनिया के पहले कोविड वैक्सीन कार्निवैक—कोव का उत्पादन करना शुरू कर दिया है। सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, इस नियामक एजेंसी ने अपने एक बयान में कहा है कि रोसेलखोजनाडजोर के अधीनस्थ संस्थान में 17,000 खुराकों वाली वैक्सीन की पहली खेप का उत्पादन शुरू हुआ है।

एजेंसी ने कहा कि देश में इस वैक्सीन की काफी मांग है और इसकी पहली खेप का वितरण पहले अपने ही देश में किया जाएगा। इसके अलावा, कई विदेशी कंपनियां भी इसमें रूचि दिखाई है।

रोसेलखोजनाडजोर के प्रमुख के एक सलाहकार के हवाले से स्थानीय मीडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया, फिलहाल इसकी उत्पादन क्षमता प्रति महीने के हिसाब से तीस लाख खुराकें हैं। आने वाले समय में इसे 50 लाख तक बढ़ाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। (आईएएनएस)

रूस विदेशों में विशेषकर यूरोपीय संघ में वैक्सीन के तेजी से पंजीकरण के लिए बातचीत कर रहा है।

रोसेलखोजनाडजोर ने 31 मार्च को देश में कार्निवैक-कोव वैक्सीन के पंजीकरण की घोषणा की थी।

दुनियाभर में मशहूर म्युनिख का अक्टूबर फेस्ट कोविड के कारण इस बार भी खतरे में है. लेकिन चर्चा है कि ऐसा फेस्टिवल दुबई में कराया जाएगा. दुनिया की सबसे बड़ी बार व पार्टी वाला यह फेस्टिवल पूरे मार्च महीने चलने की बात है.

      डॉयचे वैले पर रेबेका श्टाउडेनमायर की रिपोर्ट-

म्यूनिख के मशहूर अक्टूबर फेस्ट का इंतजार कर रहे लोगों को इस बार अपनी फ्लाइट बुकिंग बदलनी पड़ सकती है. खबरें है कि इस बार अक्टूबर फेस्ट दुबई में मार्च में कराने की योजना बनाई जा रही है. हालांकि अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है लेकिन कहा जा रहा है कि पिछले साल जो वर्ल्ड एक्सपो रद्द हो गई थी, उसके साथ ही इस साल दुबई में अक्टूबर फेस्ट भी हो सकता है.

क्या हैं योजनाएं?
योजना यह है कि 7 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2021 तक दुबई मरीना में बियर और पार्टी का यह उत्सव मनाया जाए. सबसे पहले इस बारे में खबर देने वाले बिल्ड अखबार के मुताबिक आयोजकों की कोशिश होगी कि म्यूनिख फेस्टिवल हूबहू दुबई में नजर आए.

इसका मतलब होगा कि 32 बीयर टेंट, एक विशाल फेरिस वील और म्यूनिख के फेस्टिवल ग्राउंड में मौजूद मशहूर बावेरिया स्टैच्यू की नकल दुबई में बनाई जाएगी. बावेरिया की ब्रूअरी और रेस्तरां भी उन 620 उद्योगों में शामिल होंगे जो दुबई में इस आयोजन में हिस्सा ले सकते हैं.

दुबई में अलग क्या होगा?
हालांकि दुबई में म्यूनिख फेस्ट को थोड़ा सा आगे ले जाने की भी योजना है. जैसे कि आयोजक 60 मीटर लंबी दुनिया की सबसे लंबी बार बनाने पर विचार कर रहे हैं.

साथ ही जर्मन गायक और बैंड दुबई में जर्मनी जैसा ही रंग जमाने के लिए ले लाए जाएंगे. जिन नामी मेहमानों ने इस आयोजन में आने के लिए सहमति दी है उनमें अमेरिकी ऐक्टर और राजनेता आर्नल्ड श्वार्त्सनेगर, ऐक्टर पैमेला ऐंडरसन और स्टीवन सीगल भी शामिल हैं.

बर्लिन क्रिसमस मार्किट के अध्यक्ष और अक्टूबर फेस्ट दुबई के आयोजकों में शामिल चार्ल्स ब्लूमे ने इन योजनाओं के बारे में 'डेय श्पीगल' से पुष्टि भी की है. उन्होंने बताया कि अमीरात के अधिकारियों ने इसकी इजाजत दे दी है.

फेस्टिवल ग्राउंड पर शराब की इजाजत होगी लेकिन यह भी शर्त रखी गई है कि पीने के बाद लोग सड़कों पर नहीं घूमेंगे और सीधे अपने होटल जाएंगे. ब्लूमे ने बताया कि अमीरात और जर्मन संस्कृतियों के सम्मान में इस बात पर समझौता करना पड़ा है.

यूएई में शराब पर पाबंदी है लेकिन पर्यटक होटलों और कुछ अन्य स्थानों पर शराब खरीद और पी सकते हैं. हालांकि कुछ रिपोर्ट कहती हैं कि दुबई में जो उत्सव होगा वह म्यूनिख के अक्टूबर फेस्ट के बदले नहीं होगा बल्कि दोनों फेस्टिवल अलग होंगे.

म्यूनिख में क्या होगा?
जर्मनी के दक्षिण में बसे म्यूनिख शहर में होने वाले बीयर फेस्टिवल को दुनिया को सबसे बड़ा लोक-उत्सव भी कहा जाता है. आयोजकों का कहना है कि फिलहाल इसे रद्द नहीं किया गया है. लेकिन जर्मनी में फिलहाल कोरोना वायरस की तीसरी लहर जारी है जिस कारण भविष्य की सारी योजनाओं पर संशय बना हुआ है. आमतौर पर अक्टूबर फेस्ट 18 सितंबर से 3 अक्टूबर तक होता है. (dw.com)

-बीबीसी मॉनिटरिंग

चीनी अधिकारियों का कहना है कि चीन में बाहर से आने वाले कुछ लोगों में B1617 वैरिएंट पाए जाने की ख़बर के बाद देश में हाईअलर्ट जारी कर दिया गया है.

कोरोना वायरस का यह वैरिएंट सबसे पहले भारत में मिला था.

हालांकि वैज्ञानिकों में अभी भी इस बात को लेकर बहस हो रही है कि क्या कोरोना वायरस के इसी वैरिएंट के कारण भारत में दूसरी लहर इतनी ज़्यादा ख़तरनाक हो गई है.

चीनी सेंटर फ़ॉर डिज़ीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) के प्रमुख वू ज़ुनयू ने प्रेस वार्ता में इस बात की पुष्टि की है लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि कोरोना वायरस का यह वैरिएंट कितने लोगों में पाया गया है.

वू ज़ुनयू ने कहा कि चीन के कुछ शहरों में भारत के म्यूटेंट स्ट्रेन का पाया जाना चीन के लिए चिंता का विषय है. उन्होंने यह नहीं बताया कि चीन के किस शहर में यह वैरिएंट पाया गया है.

उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर से पैदा हुआ संकट और दूसरी जगहों पर भी कोरोना के मामले एक बार फिर हमें चेतावनी देते हैं कि इस महामारी पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका है.

हॉन्ग कॉन्ग से छपने वाले अंग्रेज़ी अख़बार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने 30 अप्रैल के अपने एडिशन में लिखा है कि 28 अप्रैल को चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा था कि भारत से आने वाले चार और नेपाल से आने वाले एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए थे लेकिन उन्होंने उस वक़्त यह स्पष्ट नहीं किया था कि नए मामले B1617 वैरिएंट के थे या नहीं.(bbc.com)

चीन में हाल ही में कई महिला अधिकारवादियों के सोशल मीडिया चैनल निष्क्रिय कर दिए गए हैं. इससे वहां लोगों में गुस्सा है और डर भी कि कहीं महिला अधिकारों की बात करने वालों की ऑनलाइन मौजूदगी को धीरे-धीरे खत्म न कर दिया जाए.

    डॉयचे वैले पर विलियम यांग का लिखा-

चीन में महिला अधिकार आंदोलन को बंदिशों के एक दूसरे दौर का सामना करना पड़ रहा है. महिला अधिकारवादियों की ओर से संचालित तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पिछले कुछ हफ्तों में तेजी से बंद किए गए हैं. इन अकाउंट्स को माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट वाइबो और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डूबान से यह कहते हुए हटा दिया गया है कि इनमें "चरम और वैचारिक सामग्री” है.

यह सब इसी साल मार्च में तब शुरू हुआ जब चीन की प्रमुख महिला अधिकारवादी कार्यकर्ता जियो मीली ने वाइबो पर एक पोस्ट शेयर की. इस पोस्ट में जियो ने बताया था कि कैसे उन्होंने हॉटस्पॉट क्षेत्र में एक दुकान के अंदर एक व्यक्ति को धूम्रपान करने से रोका लेकिन वह व्यक्ति नाराज हो गया और उसने गर्म पानी का प्याला जियो और उनकी मित्रों पर फेंक दिया.

जियो ने इस घटना का जिक्र करते हुए वीडियो के साथ अपलोड कर दिया. उन्होंने जैसे ही उस व्यक्ति के साथ समझौता करना शुरू किया, उन्हें वाइबो पर धमकी भरे संदेश मिलने लगे जिनमें कई संदेश ऐसे भी थे जिनमें व्यक्तिगत तौर पर हमला किया गया था.

यहां तक कि उन पर "हॉन्ग कॉन्ग की स्वतंत्रता” का समर्थन करने तक का आरोप लगा दिया गया, जिसे वो सिरे से खारिज करती हैं. इन सबके बावजूद वाइबो ने उनके अकाउंट और ऑनलाइन चैनल को हटाने का फैसला कर लिया है.

कई फेमिनिस्ट लोगों के अकाउंट बंद कर दिए गए
जिओ के अकाउंट को बंद करने के बाद चीन के कई महिला अधिकारवादियों ने वाइबो पर जिओ का बचाव करना शुरू कर दिया. इन लोगों के अकाउंट्स भी जल्दी ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से हटा दिए गए.

13 अप्रैल को सामाजिक कार्यकर्ता लिआंग जिवेन ने एक सार्वजनिक बयान जारी किया कि कैसे उन्हें उन्हें वाइबो पर सैकड़ों संदेश मिल रहे थे जिनमें निजी तौर पर हमला किया गया और उन्हें "शातिर और महिला विरोधी” बताया गया.

लिआंग ने अपने बयान में लिखा था, "मैंने ऐसी कोई सामग्री पोस्ट नहीं की थी जो वाइबो की कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन करती हो, फिर भी दूसरे यूजर्स की शिकायतों की वजह से मेरा अकाउंट हटा दिया गया.”

लिआंग कहती हैं कि उन्होंने वाइबो के खिलाफ एक केस दायर किया है और मांग की है कि उनके अकाउंट को बहाल किया जाए. अपने बयान में उन्होंने लिखा है, "वाइबो ने तीस से ज्यादा महिला अधिकार कार्यकर्ताओं के अकाउंट बंद कर दिए हैं और यह संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है. डूबान ने भी कई फेमिनिस्ट लोगों के अकाउंट बंद कर दिए हैं. चीन की महिलाओं ने जिस ऑनलाइन स्पेस के लिए इतनी मेहनत की, उसने उनके अकाउंट को इतनी बेरहमी के साथ बंद कर दिया.”

वहीं वाइबो ने एक बयान में दावा किया है कि लिआंग और चीन की अन्य महिला अधिकारवादियों के अकाउंट इसलिए हटा दिए गए हैं क्योंकि दूसरे उपभोगर्ता लगातार शिकायत कर रहे थे कि इनकी पोस्ट्स "गैरकानूनी और नुकसानदायक जानकारियों” से भरपूर होती हैं.

वाइबो ने एक बार फिर दोहराया है कि यह एक खुला मंच है जो कि विभिन्न विचारधाराओं को सहन करता है. फिर भी, उसने जोर दिया है कि उपभोगकर्ताओं को विभिन्न समूहों के बीच बैर-भाव को बढ़ावा देने वाली पोस्ट्स से बचना चाहिए और बहिष्कार संस्कृति को बढ़ावा देने से बचना चाहिए.

चीन में कोई भी फेमिनिस्ट फ्रेंडली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं
लू पिन, चीन की एक नामी महिला अधिकारवादी कार्यकर्ता हैं. हाल के दिनों की बंदिशों का उन्हें भी शिकार बनना पड़ा है. वो कहती हैं कि ये कहना थोड़ा कठिन है कि उन लोगों के अकाउंट्स चीन की सरकार के आदेश से बंद किए गए हैं लेकिन यह सच है कि चीन में कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है जो महिला अधिकारवादियों को सहयोग करता हो.

डीडब्ल्यू से बातचीत में लू कहती हैं, "इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बड़ी संख्या में महिलाएं इस्तेमाल करती हैं और उनसे राजस्व भी मिलता है लेकिन इसके बावजूद महिला अधिकारों पर यहां बहस करना या फिर उनके मुद्दा उठाना इन्हें बर्दाश्त नहीं है. इन सब बंदिशों के बावजूद फेमिनिस्ट कहीं जाएंगे नहीं और मेरा मानना है कि महिला अधिकारवादियों को ऑनलाइन इकट्ठा करने का इस अभियान का लक्ष्य और कठिन हो जाएगा.”

लू इस बात को स्वीकार करती हैं कि इस समय महिलाओं का अपने अधिकारों को लेकर इकट्ठा होना और अपनी आवाज उठाना बड़ा मुश्किल है, जब इस तरह की बंदिशें लग रही हों और उनके साथ अन्याय हो रहा हो. वह कहती हैं, "यह सोशल मीडिया पर फेमिनिस्ट अकाउंट्स को बंद करने के सबसे खतरनाक पहलुओं में से एक है. हालांकि तमाम फेमिनिस्ट यह जानती हैं कि इंटरनेट का इस्तेमाल उन्हें कैसे करना है लेकिन इस तरह की कार्रवाई चीन में महिला अधिकार आंदोलन को कमजोर करेगी.”

चीन में ह्यूमन राइट्स वॉच के शोधकर्ता वांग याकू इस बात की ओर ध्यान दिलाते हैं कि पिछले कुछ दिनों से चीन में महिला अधिकारवादियों पर हमला यह दिखाता है कि चीन में नागरिक समाज की सक्रियता के लिए कोई जगह नहीं है. डीडब्ल्यू से बातचीत में वांग कहते हैं, "हाल-फिलहाल तक चीन में महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर आप ऑनलाइन गर्मागर्म बहसों को देख सकते हैं. अब ये सब नदारद हैं.”

लू पिन कहती हैं कि चीन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ये मानते हैं कि चीन की सरकार यह चाहती है कि महिला अधिकारवादियों के अकाउंट्स को हटाना जरूरी है. वो कहती हैं, "वे ऐसा इसलिए कर रही हैं कि क्योंकि उन्हें चीन में बने रहने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है और वो इसकी कीमत पर कोई अन्य कदम नहीं उठा सकतीं.”

'फेमिनिस्ट आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है'
लू पिन कहती हैं कि पिछली कार्रवाइयों के विपरीत, इसका सबसे डरावना पहलू यह है कि महिला अधिकारवादियों को अब राजनैतिक रूप से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है.

वो कहती हैं, "यदि हम अकाउंट दोबारा भी बना लेते हैं तो भी हम बहुत दिनों तक उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हमें राजनीतिक रूप से बदनाम किया जा रहा है. चीन में महिला अधिकारवादी समुदाय के लिए एक सुरक्षित ऑनलाइन मंच बनाना चाह रहे हैं लेकिन चीन में इस तरह का कोई मंच दिख नहीं रहा है.”

चीन में इंटरनेट उपभोक्ताओं के लिए निगरानी और पाबंदी बहुत सामान्य बात है, फिर भी फेमिनिस्ट अपने लिए एक नए मंच की तलाश कर रहे हैं. लू कहती हैं, "वाइबो ने हमारे अकाउंट्स बंद कर दिए हैं लेकिन वीचैट ने अभी ऐसा नहीं किया है. तो हम लोग इस मंच पर अपनी बातों को साझा करते रहेंगे. यदि वीचैट भी हमारे अकाउंट्स को बंद करना शुरू कर देगा, तो हम कोई दूसरा प्लेटफॉर्म ढूंढ़ लेंगे.”

लू कहती हैं कि जब चीन में महिला अधिकारवादी राजनीतिक रूप से बदनाम किए जा रहे हैं, आम लोग भी उनसे दूरी बनाए रखते हैं. इसका और विपरीत प्रभाव पड़ रहा है. वह कहती हैं, "यदि हमारे पास एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म नहीं होगा तो महिला अधिकारवादियों का एक दूसरे के संपर्क में रहना मुश्किल हो जाएगा और आज यही वास्तविकता बन गई है.” (dw.com)

पाकिस्तान में समृद्ध छात्रों और युवाओं में अत्यधिक नशे की लत वाली क्रिस्टल मेथ या 'आइस' का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. परिवारवाले नशे से जुड़ी बातें सार्वजनिक नहीं करना चाहते. ऐसे में इलाज भी कठिन हो जाता है.

     डॉयचे वैले पर सत्तार खान का लिखा-

पाकिस्तान में क्रिस्टल मेथामफेटामाइन का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. नशे की लत से छुटकारा दिलाने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि इस ड्रग की ओर आकर्षित होने वालों में सबसे ज्यादा संख्या शिक्षित और उच्च वर्ग के लोगों और छात्रों की है. देश की एंटी नारकोटिक्स फोर्स के मुताबिक, पाकिस्तान में करीब दो करोड़ 70 लाख लोगों को नशे की लत है.

हाल के समय में संभ्रात परिवार के सदस्यों और छात्रों के बीच मेथ के बढ़ते इस्तेमाल को विशेषज्ञ खतरे की घंटी बता रहे हैं क्योंकि नशे की इस लत से जुड़े उपचार के डेटा कम हैं. पाकिस्तान में ऐसे परिवारों की संख्या काफी अधिक है जो ड्रग के इस्तेमाल से जुड़ी बातों को छिपाए रखना चाहते हैं. हालांकि, कई लोग अपनी कहानी साझा करने के लिए तैयार हैं.

रावलपिंडी के रहने वाले 25 वर्षीय सूफियान अली ने अपने पिता के साथ काम किया और परिवार की मदद की. पिछले साल नवंबर महीने में अली क्रिस्टल मेथ की ओर आकर्षित हुए. अली की पार्टी में आने वाले एक शख्स ने ही उन्हें मेथ बारे में बताया. अली ने बताया कि शुरू में उन्होंने अपने चार दोस्तों के साथ यह ड्रग लिया था.

बीमार और हिंसक हो रहे हैं लोग
क्रिस्टल मेथ का सीधे सेवन किया जा सकता है, सिगरेट के साथ या सूंघकर भी लिया जा सकता है. इसके अलावा इसे इंजेक्ट किया जा सकता है. इसे लेने के बाद सेक्स ड्राइव बढ़ जाता है और भूख घटती है, लेकिन जल्द ही इसकी लत लग जाती है.

अली ने डॉयचे वेले को बताया, "शुरुआत में तो मुझे मजा आ रहा था, लेकिन बाद में मैं चिड़चिड़ा और बीमार हो गया. यह मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा था और मेरे परिवार का नाम खराब कर रहा था.”

अली के परिवार को जब इसके बारे में जानकारी मिली तो उसे इस्लामाबाद स्थित पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराया गया. अली कहते हैं, "मैं यहां तीन महीने से ज्यादा समय से हूं. इस लत से छुटकारा पाने और काम के लिए, अब विदेश जाने की योजना बना रहा हूं. हालांकि, मैं अपने उन दोस्तों के लिए चिंतित हूं जो लत से छुटकारा पाने के लिए इलाज नहीं करवा रहे हैं और अब भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं.”

लाहौर की रहने वाली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नैला अजीज ने डॉयचे वेले को बताया, "क्रिस्टल मेथ का लगातार इस्तेमाल करने पर, दूसरे नशे की तुलना में इसकी लत ज्यादा बढ़ सकती है. इसका इस्तेमाल खतरनाक है. इस्तेमाल करने वाले हिंसक हो जाते हैं. उन्हें गुस्सा काफी ज्यादा आता है. धीरे-धीरे वे लड़ाकू स्वभाव के हो जाते हैं.” 

नैला ड्रग की लत वालों का इलाज करती हैं. वह कहती हैं, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिक्षित समाज के बीच इसका इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है. साथ काम करने वालों और दोस्तों का दबाव, इसके इस्तेमाल का एक बड़ा कारण है. यह देश के मध्यम और उच्च वर्ग के सदस्यों के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया है.”

आधिकारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए नैला कहती हैं कि 2018 में नारकोटिक्स फोर्स ने सबसे ज्यादा क्रिस्टल मेथ शैक्षणिक संस्थानों से जब्त किया था. इस्लामाबाद में रहने वालीं साइकोलॉजिस्ट लुबना साजिद कहती हैं कि मेथ डीलरों का नेटवर्क बहुत तेज और घना है. कुछ डीलर शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन कराने वाले ड्रग एडिक्ट से मिलते हैं, ताकि वे दूसरे छात्रों के बीच ड्रग के इस्तेमाल को बढ़ा सकें.

अगर कोई व्यक्ति 100 ग्राम या उससे कम क्रिस्टल मेथ के साथ पकड़ा जाता है, तो उसे सजा के तौर पर दो साल की जेल या भारी जुर्माना हो सकता है. जितना ज्यादा मेथ पकड़ा जाता है उतने ज्यादा समय के लिए जेल की सजा हो सकती है. कराची के एक पुलिस अधिकारी जावेद इकबाल ने डॉयचे वेले को बताया कि काफी कम मात्रा में मेथ के साथ पकड़े जाने पर दी जाने वाली सजा की दर कम है. यह सजा, इलाका और पकड़ने वाले अधिकारी पर निर्भर करता है.

इलाज कराने वालोंसे जुड़े आंकड़ों की कमी
नैला कहती हैं कि क्रिस्टल मेथ का इस्तेमाल करने वालों की संख्या का पूरी तरह अनुमान लगाना मुश्किल है. उन्हें डर है कि यह संख्या जल्दी से बढ़ रही है, लेकिन नशे की लत को छिपाने की वजह से सटीक संख्या का पता लगाना मुश्किल है.

फैसलाबाद में नशा मुक्ति केंद्र चलाने वाले मलिक नजीर कहते हैं कि ड्रग का इस्तेमाल करने वालों का आंकड़ा कम है क्योंकि माता-पिता और परिवार के सदस्यों को लगता है कि यह जानकारी सार्वजनिक करने पर समाज में उनकी बदनामी होगी. नजीर का मानना है कि मेथ का इस्तेमाल करने वालों की संख्या दसियों हजारों में हो सकती है.

महिलाएं भी कर रही हैं मेथ का इस्तेमाल
आंकड़े बताते हैं कि पुरुष ही नहीं, बल्कि महिलाएं भी मेथ का इस्तेमाल करती हैं. हालांकि, पाकिस्तान में रूढ़िवादी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए नशे से छुटकारा पाने का इलाज कराना काफी मुश्किल है.

खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पुनर्वास केंद्र चलाने वाले साजिद उल्लाह खान ने डॉयचे वेले को बताया कि हर दिन उनके पास ऐसे माता-पिता के फोन आते हैं जो पूछते हैं कि क्या उनके पुनर्वास केंद्र में नशे की शिकार महिलाओं का इलाज होता है. खान कहते हैं कि वे महिलाओं के इलाज के लिए इस्लामाबाद जाने की सलाह देते हैं क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा रूढ़िवादी इलाका है.

इस इलाके में नशे की शिकार महिलाओं का इलाज करना मुश्किल काम है. जिस तरह से पाकिस्तान के युवा नशे का शिकार हो रहे हैं और परिवार के सदस्य उसे छिपा रहे हैं, यह पाकिस्तान के समाज के लिए खतरे की घंटी है. (dw.com)

इस्राएल में एक धार्मिक समारोह में मची भगदड़ में दर्जनों लोगों के मारे जाने का समाचार है.

  (dw.com)

घटना शुक्रवार को माउंट मेरोन पर हुई जब दसियों हजार लोग एक धार्मिक उत्सव के लिए पहुंचे थे. प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतनयाहू ने इसे भारी हादसा बताया है. यह धार्मिक उत्सव दूसरी सदी के संत रबाई शिमोन बास योशाई के गैलीली मकबरे पर मनाया जा रहा था. उत्सव में हिस्सा लेने के लिए दसियों हजार अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स यहूदी पहुंचे थे. सालाना लैग बोमर उत्सव रातभर चलता है और लोगों नाचने गाने के साथ प्रार्थनाएं करते हैं.

स्वास्थ्य अधिकारियों ने हालांकि कोविड-19 को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए थे लेकिन भारी भीड़ पहाड़ी पर पहुंच गई. चश्मदीदों ने बताया कि एक संकरे रास्ते पर भीड़ के कारण लोग एक दूसरे के साथ भिंचने लगे और उनका दम घुंटने लगा. जब तक चेतावनी जारी कर लोगों को इधर-उधर होने के लिए कहा जाता, तब तक हादसा गंभीर रूप ले चुका था.

यित्जैक नामक एक श्रद्धालु ने चैनल 12 को बताया, "हमें लगा कि किसी संदिग्ध पैकेज को लेकर बम होने की चेतावनी दी जा रही है. कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहां ऐसा हो सकता है. खुशी गमी में बदल गई है. असली रोशनी गहरा अंधेरा बन गई है."

ऐम्ब्युलेंस सेवा के मैगन डेविड ऐडम ने बताया कि कम से कम 103 लोग घायल हुए हैं. दर्जनों की जान गई है. चैनल 12 ने मरने वालों की सख्या 40 बताई है. चश्मदीदों का कहना है कि मरने वालों में कई बच्चे भी हैं. माउंट मेरोन मकबरे को यहूदियों के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है और सालाना हजारों लोग यहां की यात्रा करते हैं.

कोरोना वायरस महामारी फैलने के बाद इस्राएल में लैग बोमर उत्सव लोगों का सबसे बड़ा जमावड़ा माना जा रहा था. हालांकि उत्सव में पिछले साल कड़ी पाबंदियां थीं लेकिन इस साल इनमें काफी ढील दी गई थी. इस्राएल अपनी आधी से ज्यादा आबादी का टीकाकरण कर चुका है.

वीके/एए (रॉयटर्स)
 

जर्मनी के ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं और एक रिपोर्ट कहती है कि हो सकता है दस साल बाद जर्मनी में एक भी ग्लेशियर ना हो.

  (dw.com)

ऐल्प्स पर्वत श्रृंखला का जर्मन केंद्र दक्षिण में है. बावेरिया के पर्यावरण मंत्री थॉर्स्टन ग्लाउबर ने गुरुवार को कहा कि राज्य में ग्लेशियरों के दिन गिनती के बचे हैं. उन्होंने कहा, "बावेरिया का आखरी अल्पाइन ग्लेशियर दस साल में गायब हो सकता है.” इससे पहले वैज्ञानिकों ने अनुमान जाहिर किया था कि इस सदी के मध्य तक ग्लेशियर जर्मनी में बने रहेंगे. लेकिन पिछले कुछ सालों में उनके पिघलने में तेजी आई है.

बेर्खटेसगाडन ऐल्प्स के त्सुग्सपित्से इलाके में स्थित जर्मनी के पांच ग्लेशियर पिछले एक दशक में अपना करीब दो तिहाई हिस्सा खो चुके हैं. उनका क्षेत्रफल भी एक तिहाई यानी करीब 36 फुटबॉल मैदानों के बराबर कम हो चुका है. गंभीर चेतावनी जारी करते हुए ग्लाउबर ने कहा कि ग्लेशियर सिर्फ धरती के बर्फ से बने इतिहास के स्मारक नहीं हैं. उन्होंने कहा, "वे हमारे मौसम की स्थिति के थर्मामीटर हैं.”

बुधवार को जारी एक वैश्विक अध्ययन में कहा गया है कि दुनिया के लगभग सभी ग्लेशियर अपना भार खो रहे हैं और इसकी रफ्तार तेजी से बढ़ रही है. ऐसा होना इस सदी में समुद्र के जल स्तर में बढ़ोतरी के करीब 20 फीसदी के लिए जिम्मेदार है. नासा द्वारा ली गई तस्वीरों के अध्ययन के बाद शोधकर्ताओं की एक टीम ने पाया कि 2000 से 2019 के बीच दुनिया भर के हिमनदों से हर साल औसतन 267 अरब टन बर्फ पिघली है.

यह स्विट्जरलैंड को हर साल छह मीटर पानी के भीतर डुबोने के लिए काफी है. इसी अप्रैल में मौसमविज्ञानियों ने कहा था कि जर्मनी पिछले चार दशक में सबसे ठंडा रहा है. यूरोप के बाकी हिस्सों की तरह जर्मनी में भी मौसम में बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं. सर्दी में फरवरी में जहां तापमान जीरो डिग्री से नीचे चला गया, वहीं 1 अप्रैल को 25.9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. लेकिन बाकी महीने तक तापमान में 15 डिग्री तक की कमी रही.

पर्यावरणविद इस तरह के उतार-चढ़ावों के लिए ग्लोबल वॉर्मिंग को जिम्मेदार मानते हैं और सरकारों से इसे रोकने के लिए कदम उठाने की मांग करते हैं. 2015 के पैरिस समझौते के तहत वैश्विक तापमान को दो डिग्री से ज्यादा न बढ़ने देने और 2050 तक इस वृद्धि को 1.5 फीसदी के करीब रखने की बात कही गई थी. गुरुवार को ही जर्मनी की संवैधानिक अदालत ने एक फैसले में सरकार की पर्यावरण सुरक्षा योजना को नाकाफी बताया था.

वीके/सीके (डीपीए, एपी)
 

मॉस्को, 30 अप्रैल| इंटीग्रेटेड एनर्जी कंपनी रोसनेफ्ट ने दुनिया के सबसे पहले जियोनेविगेशन स्कूल की शुरूआत की है। इसे ड्रिलिंग सपोर्ट के क्षेत्र में विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देने के मकसद से डिजाइन किया गया है। स्कूल का निर्माण कॉपोर्रेट जियोलॉजिकल ड्रिलिंग सपोर्ट सेंटर के आधार पर किया गया है। इसके पाठ्यक्रम में 10 से अधिक अनोखे पाठ्यक्रम शामिल हैं।

रोसनेफ्ट के ड्रिलिंग सपोर्ट सेंटर के निदेशक यारोस्लाव स्माइशलियाव ने कहा है, "रोसनेफ्ट का सेंटर ड्रिलिंग सपोर्ट सर्विस के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी प्रदाताओं में से एक हैं। दुनिया में हॉरिजॉन्टल वेल्स में इसका नियंत्रण कहीं अधिक है।"

अपने बयान में वह आगे कहते हैं, "हमारे सेंटर में कई सारी सेवाएं हैं। इसमें न केवल ड्रिलिंग का जियोलॉजिकल सपोर्ट शामिल हैं, बल्कि ड्रिलिंग के दौरान की जाने वाली लॉगिंग, सीस्मोजियोलॉजिकल विश्लेषण, समर्थन की भू-तकनीकी मॉडलिंग की व्याख्या भी शामिल है।"

वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता का एकीकृत विकास रोसनेफ्ट, 2022 रणनीति के प्रमुख तत्वों में से एक है।

जियोनेविगेशन रियल टाइम में किसी रिजर्वायर के सबसे उत्पादक हिस्से की अधिक गहराई तक जाने की दिशा में रास्ते को समायोजित करने की एक प्रक्रिया है। विशेष जियोनावेक्शन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके ड्रिलिंग के दौरान लॉगिंग डेटा के विश्लेषण के आधार पर इसमें सुधार किया जा सकता है। (आईएएनएस)
 

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा कि कोरोना महामारी प्रेस की स्वतंत्रता के लिए खतरा है. उन्होंने स्वतंत्र पत्रकारिता की आवश्यकता को रेखांकित किया.

  (dw.com)

यूएन महासचिव के मुताबिक कोविड-19 महामारी के दौरान गलत सूचनाओं की बाढ़ आ गई है. उनके मुताबिक इस महामारी के दौरान कई सार्वजनिक हित मीडिया संगठनों की वित्तीय गिरावट में भी तेजी दर्ज की जा रही है. गुटेरेश के मुताबिक पिछले साल अकेले अखबारों ने 30 अरब डॉलर का नुकसान झेला, उन्होंने सचेत किया कि कुछ लोगों को डर है कि वैश्विक महामारी, मीडिया के विलुप्त होने की घटना बन सकती है. गुटेरेश ने कहा, "स्वतंत्रत, तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, वैश्विक कल्याण के लिए बेहद अहम है, जिसकी मदद से सुरक्षित, स्वस्थ और हरित भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है."

हर साल 3 मई को दुनिया भर में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे या विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है. हर साल इसकी थीम अलग होती है. कोरोना काल में दुनिया भर में प्रेस की भूमिका अहम हुई है. कोरोना से जुड़ी गलत जानकारी को फैलने से रोकने के लिए प्रेस अहम भूमिका निभा रहा है. यही नहीं संयुक्त राष्ट्र भी भ्रामक सूचनाओं और गलत जानकारी, नफरत भरे संदेशों और बयानों से मुकाबला करने के लिए कोशिश कर रहा है.

इस बीच वैश्विक महामारी से मीडिया पर हुए असर के आकलन के लिए एक सर्वेक्षण कराया गया जिसमें 125 देशों के 14 हजार पत्रकारों और समाचार प्रबन्धकों ने हिस्सा लिया. इस सर्वे को पत्रकारों के लिए अंतरराष्ट्रीय केन्द्र (आईसीएफजे) और कोलंबिया विश्वविद्यालय ने साझा रूप से करवाया.

आईसीएफजे की प्रमुख जॉयस बारनेथन के मुताबिक मीडिया, विज्ञापन से हासिल होने वाले राजस्व पर निर्भर है, और 40 प्रतिशत संस्थानों ने 50 से 75 फीसदी की गिरावट दर्ज होने की बात कही है. नतीजतन मीडियाकर्मियों के वेतन में कटौती की गई और कई पत्रकारों की नौकरी चली गई. और यह एक ऐसे समय हो रहा है जब लोगों को बेहद जरूरी सूचनाओं की जरूरत है.

इस सर्वे में शामिल करीब 70 फीसदी पत्रकारों ने बताया कि मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक असर, उनके काम का सबसे मुश्किल हिस्सा है. करीब एक-तिहाई का कहना है कि उनके संस्थानों ने जरूरी बचाव सामग्री और उपकरण मुहैया नहीं कराए हैं, जबकि महिला पत्रकारों पर खतरनाक ढंग से हमले की बात भी सामने आई है. 

एए/सीके (एपी)
 

शुमाइला जाफ़री

भारत में कोरोना संकट जिस तरह गहरा हो रहा है, उससे पाकिस्तान के अधिकारियों में भी बेचैनी बढ़ गई है. उन्हें ये डर सता रहा है कि यदि पाकिस्तान में लोग ऐसे ही मिलते-जुलते रहे तो उसकी भी हालत भारत जैसी खराब हो सकती है.

भारत में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद अचरज की बात नहीं कि पाकिस्तान में भी मामले बढ़ रहे हैं. वहां पहली बार रोज़ होने वाली मौतों के आंकड़े ने 200 का आंकड़ा पार कर लिया है.

पाकिस्तान सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि देश में इन दिनों कोरोना की तीसरी लहर चल रही है. अब तक यह लहर पहले की दोनों लहरों से ज्यादा जानलेवा साबित हुई है. देश ने इस चलते नए पाबंदियों और वायरस हॉटस्पाट वाली जगहों पर आंशिक लॉकडाउन का ऐलान किया है.

इसके तहत पांच फीसदी पॉजिटिविटी रेट वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया है. साथ ही सार्वजनिक समारोहों, खेल आयोजनों, शादी समारोहों और पर्यटन पर रोक लगा दी गई है. शाम 6 बजे के बाद केवल जरूरी कामों को ही करने की अनुमति मिली है. कोरोना वायरस के मामलों और मौतों में वृद्धि के चलते परीक्षाओं को भी टाल दिया गया है.

पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार से देश में आपातकाल लगाने का अनुरोध किया है. इसके अलावा, सावधानी के उपायों को न अपनाने पर अंतरराष्ट्रीय और घरेलू पैसेंजर फ्लाइटों, ट्रेनों, और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर रोक लगाने का भी अनुरोध इस संस्था ने किया है.

भारत में कोरोना से मची तबाही को देखते हुए, सरकार ने भी फैसला किया है कि ऑक्सीजन की रोजाना उत्पादन क्षमता में 250 टन का इजाफा किया जाएगा. कुछ उद्योगों में ऑक्सीजन के उपयोग को कम करने का भी निर्णय लिया गया है.

इससे पहले, कोरोना की नेशनल रेस्पॉन्स कार्यदल के प्रमुख केंद्रीय मंत्री असद उमर ने कहा कि पाकिस्तान में मामले बढ़ने के बाद अस्पतालों में ऑक्सीजन की ज्यादा सप्लाई करने में अधिकारियों को परेशानी हो रही है.

उन्होंने कहा, ''हम ऑक्सीजन सप्लाई की 90 फीसदी क्षमता का उपयोग कर रहे हैं. और इसका बहुत बड़ा हिस्सा कोरोना के मरीजों के इलाज में इस्तेमाल हो रहा है.''

सरकार ने सेना को तैनात किया
अभी तक पाकिस्तान में पाबंदियों को लागू करना सरकार के लिए एक चुनौती रही है. इमरान खान जनता से निपटने के लिए सख्त रवैया अपनाना नहीं चाहते हैं. नतीजतन, अधिकारियों की ओर से लागू की गई मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) की लोग खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं. भारत से सबक लेते हुए, सरकार ने अब पाबंदियों को लागू कराने के लिए सेना को तैनात किया है.

इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) के डीजी मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ऐलान किया कि नागरिक संस्थानों को एसओपी लागू करने में मदद करने के लिए सेना को अब हर जगह तैनात कर दिया गया है.

उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर लेफ्टिनेंट कर्नल जबकि प्रशासनिक डिविजन स्तर पर ब्रिगेडियर के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया है. सेना के सैनिकों की तैनाती का मुख्य मक़सद आम प्रशासन और पुलिस की मदद करना है.

मेजर जनरल बाबर ने बताया कि सेना, कानून लागू करने वाली संस्थाओं के साथ पूरा सहयोग करेगी, ताकि महामारी को रोकने के लिए काम किया जा सके.

पहले चरण में, पाकिस्तान के उन 16 शहरों में जहां कोरोना की फैलने की दर सबसे ज्यादा है, वहां सैनिकों की तैनाती बढ़ाई गई है. इन शहरों में लाहौर, रावलपिंडी, कराची, क्वेटा, पेशावर और मुजफ्फराबाद शामिल हैं.

अर्थव्यवस्था की चुनौतियां
पाकिस्तान में जब से इमरान खान की सरकार सत्ता में आई है, देश लगातार आर्थिक संकट से जूझ रहा है. कुछ लोगों का मानना ​​है कि समय के साथ यह संकट और बढ़ रहा है. हालांकि सरकार का दावा है कि अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत अब मिलने शुरू हो गए हैं. हालांकि लोग बढ़ी हुई महंगाई और बेरोजगारी से लाचार हो गए हैं.

विश्व बैंक की हाल में आई एक रिपोर्ट में कोरोना की नई लहर, टीकारोधी स्ट्रेन के पनपने और सभी को वैक्सीन देने में नाकाम रहने पर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के मुसीबत में फंसने को लेकर चेताया गया है.

पिछले साल कोविड-19 के आने पर लगाई गई पाबंदियों के चलते वित्त वर्ष 2020 की अंतिम तिमाही में कारोबार पर असर पड़ा. इस चलते विकास दर में 1.5 फीसदी की कमी दर्ज की गई है.

इस रिपोर्ट के अनुसार, काम करने वाली आधी आबादी की या तो नौकरी चली गई या उनकी आय में कमी आई. इसके चलते गरीबी का स्तर एक फीसदी बढ़कर 5.4 फीसदी हो गई. इस तरह पाकिस्तान में कोरोना के चलते अब तक 20 लाख से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं. साथ ही 40 फीसदी परिवारों को खाने-पीने की असुरक्षा का सामना करना पड़ा है.

इमरान खान को इस हालत में पता है कि पूर्ण लॉकडाउन लगाना अब कोई विकल्प नहीं हो सकता.

कुछ दिन पहले देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "यह लहर पहले की लहरों से कहीं अधिक घातक है. यह इंग्लैंड से लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर पहुंचे लोगों के साथ आई है. इसलिए इन शहरों में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं."

वैक्सीन के बारे में उन्होंने कहा, "दुनिया में वैक्सीन की कमी है. हमें वैक्सीन नहीं मिल रही है, क्योंकि जो देश इसे बना रहे हैं, वे अभी तक अपनी ही जरूरतें पूरा नहीं कर पाए हैं. ऐसे में सबसे अच्छा रास्ता पाबंदियों को मानना है.''

हालांकि, पाकिस्तान के विभिन्न शहरों में जैसे हालत खराब हो रही है, उसे देखते हुए सरकार ने संकेत दिया है कि इन शहरों में पूरा लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है. सरकार वैसी सूरत में खाने-पीने और दूसरे जरूरी सामानों की आपूर्ति तय करने में पहले से ही जुट गई है.

टीकाकरण चल रहाकछुए की चाल

दक्षिण एशिया में टीकाकरण अभियान शुरू करने वाला पाकिस्तान सबसे अंतिम देश रहा. सरकार भले ही मुफ्त में टीके दे रही हो, लेकिन इसकी गति बहुत धीमी है. इसीलिए निजी क्षेत्र को भी वैक्सीन बाहर से मंगाने की अनुमति दे दी गई है.

इस समय फ्रंटलाइन स्वास्थ्यकर्मियों और पचास साल से बड़े लोगों को टीका लगाया जा रहा है. अभी तक 15 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया है, जो देश की आबादी का लगभग एक प्रतिशत है.

कुछ समय पहले तक पाकिस्तान दूसरे देशों से टीका खरीदने की बजाय चीन से दान में मिले टीकों पर निर्भर था. और अब जब सरकार इसे खरीदने के लिए तैयार है, तो इसकी मांग इतनी बढ़ गई है कि पाकिस्तान को बड़ी खेप हासिल करने के लिए लंबा इंतजार करना होगा.

ऐसे हालातों में, ब्रिटेन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के वैरिएंट ने हालत और खराब कर दी है.

डॉक्टर जावेद अकरम लाहौर के यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस-चांसलर हैं. वह पहले चीनी कंपनियों के साथ वैक्सीन के ट्रायल में शामिल थे. उनका कहना है कि कोरोना वैक्सीन के लिए पाकिस्तान को अभी बहुत जूझना होगा.

डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा, "हमें अब भी यह देखना चाहिए कि हमारे पास जो टीके हों, वो नए वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी हों. मैं आशा कर रहा हूं कि ऐसा ही हो.''

वे कहते हैं, "हम अभी तक एक या दो प्रतिशत लोगों का टीकाकरण नहीं कर पाए हैं. ऐसे में कोरोना वायरस का फैलाव रूक जाएगा, यह संभव नहीं है. यह तभी रुक सकता है जब साढ़े पंद्रह करोड़ की आबादी को टीका लग जाए.''

सोशल साइटों पर #IndiaNeedsOxygen, #IndainLivesMatter, #PakistanstandswithIndia जैसे हैशटैग कई दिनों तक ट्रेंड करते रहे. इन हैशटैग में पाकिस्तानी अपने पड़ोसी देश के लिए दुआएं और शुभकामनाएं भेजते रहे और अपनी सरकार से दिल्ली को ऑक्सीजन भेजने की अपील करते रहे.

सरकार ने भी लोगों की उम्मीदों का जवाब दिया और 'एकजुटता के संकेत' के रूप में भारत को वेंटिलेटर, डिजिटल एक्स-रे मशीन और पीपीई किट भेजने की पेशकश की. सरकार ने कहा कि दोनों देशों की संस्थाएं महामारी से पैदा होने वाली चुनौतियों को कम करने के लिए सहयोग के संभावित रास्तों का पता लगा सकते हैं.

मशहूर परोपकारी कलाकार अब्दुल सत्तार ईदी के बेटे और ईदी फाउंडेशन के अध्यक्ष फैसल ईदी ने भारत के प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखकर आपदा से निपटने के लिए राहत दलों के साथ 50 एंबुलेंसों के बेड़े को भारत भेजने की पेशकश की.

हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने इन पेशकश का कोई जवाब नहीं दिया लेकिन भारतीयों ने इन ऑफरों का स्वागत किया.

भारत के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, 'हम एधी फाउंडेशन की इस पेशकश के लिए बहुत आभारी हैं. मानवता हमारा पहला कर्तव्य है, यह साबित करने के लिए आपका धन्यवाद. एक भारतीय के रूप में, मैं यह जानकर खुश हैं कि इस संकट में हम अकेले नहीं हैं.#PakistanstandswithIndia #IndiaNeedsOxygen''

ट्विटर के एक पाकिस्तानी यूजर ने लिखा था, ''भारत के लिए दुआ करें, मानवता के लिए दुआ करें.'' इसका जवाब देते हुए भारत के जगदीश ने लिखा, ''हम अपने पाकिस्तानी भाइयों से प्यार करते हैं. घर पर रहें, सुरक्षित रहें.''

'अल्लाह वायरस से भी शक्तिशाली है'
हर साल रमजान के महीने में मस्जिदों में इबादत करने वालों की तादाद कई गुना बढ़ जाती है. पिछले साल महामारी के दौरान लोगों के घर पर दुआ करने से इनकार करने के बाद पाकिस्तान दुनिया का इकलौता देश था, जिसने रमजान में अपनी मस्जिदें खुली रखीं. इस बार भी वही दशा है.

रुस्तम खान रावलपिंडी की एक मस्जिद में दुआ करने वाले दर्जनों लोगों में से हैं. वे कहते हैं कि उनका मानना है कि उनकी आस्था मौत के भय से ज्यादा मजबूत है.

उन्होंने कहा, "मैं कोरोना से नहीं डरता. यह सब आपकी आस्था है. मन वही मानता है जिस पर आप यकीन करते हैं. मैं कोरोना वायरस में यकीन नहीं करता. मेरा मानना है कि जब मैं मस्जिद में रहूंगा तब यह मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता. इसलिए मुझे डर नहीं लगता."

कुछ दिन पहले, प्रधानमंत्री के सर्वधर्म सद्भावना पर विशेष सहायक अल्लाम ताहिर अशरफी ने ऐलान किया कि रमजान के पवित्र महीने के दौरान मस्जिद और इमाम बारगाह खुले रहेंगे. तरावीह की नमाज भी पहले की तरह होगी.''

हालांकि, उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यह तय करें कि लोग नमाज के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और चेहरे पर मास्क लगाएं.

सरकार ने मस्जिदों के लिए विशेष दिशानिर्देशों का ऐलान किया है. हालांकि यह तय करना काफी कठिन है कि देश के हजारों मस्जिदों में इनका पालन कैसे होगा.

डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि सरकार कोरोना का फैलाव तब तक नहीं रोक सकती, जब तक कि लोग अधिक समझदारी और जिम्मेदारी दिखाना शुरू नहीं कर देते. उन्होंने कहा कि पिछले साल रमजान में उन्होंने ईद के लिए नए कपड़े और जूते खरीदने के लिए लोगों को अपने और दूसरों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हुए पाया था.

उन्होंने कहा, 'हर धर्म जीवन के लिए सम्मान रखना सिखाता है, लेकिन यह देखना दुखदायी है कि कैसे इस बात की उपेक्षा करने के लिए धर्म का सहारा लिया जाता है.''

पाकिस्तान में अभी भी कोरोना वायरस के भारत में विकसित डबल म्यूटेंट को खोजा नहीं जा सकता है. हालांकि, पाकिस्तान ने यात्रा के लिहाज से भारत को 'सी श्रेणी' में डाल दिया है.

फिर भी, पाकिस्तान की हालत अभी भारत से बेहतर है. हालांकि कोरोना के मामले यदि इस तरह बढ़ते रहे तो निकट भविष्य में देश को अपने मरीजों की देखभाल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. (bbc.com)

इसराइल में एक धार्मिक त्योहार के दौरान भगदड़ मचने से बहुत सारे लोगों की मौत हो गई है. सरकार ने अभी आँकड़े जारी नहीं किए हैं मगर एक स्थानीय अख़बार के अनुसार कम-से-कम 38 लोग मारे गए हैं.

ये त्योहार इसराइल में कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से हुआ सबसे बड़ा आयोजन था जिसके लिए हज़ारों लोग जमा हुए थे.

इसराइली राष्ट्रपति बिन्यामिन नेतन्याहू ने इस घटना को 'बड़ी विपदा' बताया है और कहा है कि वो हताहतों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं.

इसराइल की राष्ट्रीय आपातकालीन सेवा मेगेन डेविड एडॉम (एमडीए) ने मृतकों की संख्या बताए बिना कहा है कि लोगों की मौत हुई है.

मगर स्थानीय अख़बार हारेत्ज़ के अनुसार कम-से-कम 44 लोग मारे गए हैं.

पूर्वोत्तर इसराइल में माउंट मेरॉन पहाड़ के नीचे मेरॉन शहर में हर साल हज़ारों परंपरावादी यहूदी लोग लाग-बोमर का त्यौहार मनाने जाते हैं.

इस जगह पर दूसरी सदी के यहूदी संत रब्बी शिमॉन बार योचाइ का मकबरा है. इसे यहूदी जगत के सबसे धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है.

लाग-बोमर उत्सव के समय वहाँ श्रद्धालु आग जला कर प्रार्थना करते हैं और नाचते गाते हैं.

बीते साल कोरोना महामारी को देखते हुए ये आयोजन रद्द कर दिया गया था लेकिन इस बार इसराइल में टीकाकरण मिल जाने के कारण इसका आयोजन किया गया था.

टाइम्स ऑफ़ इज़राइल के मुताबिक आयोजकों का कहना है कि गुरुवार की रात आयोजन में एक लाख लोग शामिल हुए थे और कई लोग शुक्रवार को आने वाले थे.

हादसे के बारे में शुरुआती रिपोर्टों में बताया गया कि वहाँ एक ढाँचा गिर पड़ा, मगर अधिकारियों ने बाद में बताया कि वहाँ भगदड़ मच गई थी.

पुलिस सूत्रों ने अख़बार हारेत्ज़ को बताया कि भगदड़ तब मची जब कुछ लोग सीढ़ियों पर गिर पड़े और उस वजह से बहुत सारे लोग गिरते चले गए.

इंटरनेट पर पोस्ट किए गए वीडियो में दिखता है कि इस आयोजन के लिए हज़ारों लोग जमा हैं और फिर वहाँ अफ़रा-तफ़री मच जाती है. (bbc.com)

वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना वायरस का भारतीय वैरियंट भले ही बाकियों से अलग हो लेकिन उस पर वैक्सीन का असर उतना ही कारगर हो रहा है जितना दुनिया बाकी हिस्सों में मिले वैरियंट्स पर.

   डॉयचे वैले पर अलेक्जांडर फ्रॉएंड की रिपोर्ट 

डॉ. लाउटरबाख ने ट्विटर पर एक नए अध्ययन का जिक्र करते हुए यह बात कही है. उन्होंने ब्रिटेन में हुए एक नए अध्ययन का भी हवाला दिया है जिसमें कहा गया है कि वैक्सीनेशन से इन्फेक्शन का खतरा दो तिहाई तक कम हो जाता है. इस अध्ययन में पाया गया कि वैक्सीनेशन के बाद भी जिन लोगों को संक्रमण हो जाता है, उन्हें खतरा दो तिहाई तक कम होता है.

कोरोनावायरस का B.1.617 वैरियंट वैज्ञानिकों के लिए सिर दर्द बना हुआ था क्योंकि यह एक डबल म्युटेंट था. ऐसा इसलिए था क्योंकि यह एक ही बार दो गुना हो जाता है. लेकिन वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि दोहरे म्युटेशन का अर्थ यह नहीं है कि यह फैलता भी दोगुनी तेजी है और दोगुना खतरनाक है.

कोरोना वायरस का B.1.617 वैरियंट सबसे पहले भारत में मिला था. इसमें दो जेनेटिक टुकड़े

E484Q और L452R पाए गए. E484Q तो ब्रिटेन, ब्राजील और अफ्रीका वाले वैरियंट E484K जैसा ही था. L452R कैलिफॉर्निया वाले वैरियंट CAL.20C से मिलता-जुलता है. लेकिन भारतीय वैरियंट के साथ परेशानी यह है कि दोनों म्युटेशन एक साथ हो रही हैं. इसलिए इसे डबल म्युटेंट कहा जाता है.

भारत में कोरोना वायरस के 17.3 मिलियन मामले मिल चुके हैं जो अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा हैं. वहां दो लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. भारी संख्या में मरीजों को संभालने में देश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है इसलिए भी मौतें ज्यादा हुई हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने B.1.617 ‘वैरियंट ऑफ इंटरेस्ट' घोषित किया है. इसके मुकाबले अन्य देशों में मिले वैरियंट्स को ‘वैरियंट ऑफ कन्सर्न' कहा गया है.

ये वैरियंट्स ज्यादा आसानी से फैलते हैं और इनके कारण बीमारी ज्यादा लंबी वह ज्यादा खतरनाक होती है. ये शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को आसानी से पार कर जाते हैं और वैक्सीन की क्षमता को भी कम करते हैं. बाजल यूनिवर्सिटी के बायोसेंटर के रिचर्ड नेहर कहते हैं कि भारतीय वैरियंट पर निगाह रखने की जरूरत है लेकिन "इस पर बाकी वैरियंट्स से अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है.” 

बर्लिन के शार्टी अस्पताल में वायरोलॉजिस्ट क्रिस्टियान ड्रोस्टन को भारतीय वैरियंट को लेकर जरूरत से ज्यादा परेशान होने का कोई कारण नहीं लगता. वह कहते हैं, "वैक्सीन की अगली पीढ़ी थोड़ी आधुनिक होगी लिहाजा ज्यादातर म्युटेंट पर कारगर होगी.” (dw.com)

ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच बढ़े हुए तनाव का नतीजा दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों पर तो पड़ा ही है, अब दोनों पक्ष बयानों में ‘युद्ध’ शब्द का इस्तेमाल भी करने लगे हैं. क्या यह नए शीतयुद्ध की आहट है?

   डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट 

चीन ने ऑस्ट्रेलिया से कहा है कि ‘शीत युद्ध वाली मानसिकता' से बाहर आए. चीन का यह बयान ऑस्ट्रेलिया के गृह सचिव माइकल पजुलो के उस बयान के जवाब में आया है जिसमें पजुलो ने क्षेत्र में युद्ध का खतरा होने की बात कही थी. बुधवार को चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शाओ लीजियान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑस्ट्रेलिया के नेताओं को ‘असली उपद्रवी' बताया. उन्होंने कहा, "जिस देश को चीन से सहयोग से हमेशा से फायदा होता रहा है, उस ऑस्ट्रेलिया द्वारा चीन को खतरा बताने की बात कहना अनैतिक है. इससे वे अपना ही नुकसान करेंगे.”

ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के शौर्य और इतिहास को मनाने के मौके ऐनजैक डे पर अपने स्टाफ को एक संदेश में माइकल पजुलो ने चीन का नाम लिए बगैर कहा था कि "युद्ध के नगाड़े बजते हैं, कभी धीमे-धीमे कहीं दूर तो कभी बहुत पास और बहुत जोर से.” हिंद-प्रशांत क्षेत्र की राजनीति के बहुत से विशेषज्ञ चीन के इस रवैये को दोमुंहापन मानते हैं. चीन मामलों के विशेषज्ञ मेलबर्न यूनिवर्सिटी में अंतरराष्ट्रीय संबंध पढ़ाने वाले डॉ. प्रदीप तनेजा कहते हैं कि चीन कई साल से यही भाषा इस्तेमाल कर रहा है.

वह कहते हैं, "अगर दूसरे देश अपनी सुरक्षा को लेकर बंदोबस्त करते हैं तो चीन कहता है कि यह शीत युद्ध की मानसिकता है. लेकिन चीन खुद जितनी रफ्तार से अपन सेनाओं का आधुनिकीकरण कर रहा है, उसे वह शीत युद्ध की मानसिकता नहीं मानता.” यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों में चीन का सैन्य आधुनिकीकरण अभूतपूर्व रहा है. बीते हफ्ते चीन ने एक साथ तीन नौसैनिक युद्धपोत समुद्र में उतारे हैं, जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक बड़ा संकेत है. इनमें एक परमाणु-क्षमता संपन्न पनडुब्बी, एक लक्ष्य-भेदी मिसाइल चला सकने वाला क्रूजर और एक हेलिकॉप्टर कैरियर जहाज शामिल हैं.

चीन की तैयारी
इन जहाजों को नौसेना को सौंपने का समारोह चीन के दक्षिणी हाइनान द्वीप पर सान्या शहर नौसैनिक अड्डे के पास पूरे गाजे-बाजे के साथ हुआ जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने भी हिस्सा लिया. डॉ. तनेजा कहते हैं कि इस तरह के कदमों से दुनियाभर को संकेत तो जाता ही है. डॉयचे वेले से बातचीत में उन्होंने कहा, "तीन लड़ाकू जहाजों को एक साथ उतारने का काम पहले किसी देश ने नहीं किया है. मानी हुई बात है कि चीन की सैन्य क्षमता बहुत बढ़ती जा रही है. इसे लेकर बाकी देशों को भी उसी तरह तैयारी करनी होगी. इसलिए नहीं कि चीन हमला करने वाला है, बल्कि इसलिए कि संतुलन बना रहे.”

शायद इसीलिए ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जो आमतौर पर सैन्य क्षमताओं के लिए अमेरिका के भरोसे रहते आए हैं, अपनी जमीन पर बड़ी तैयारियां कर रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया ने इसी हफ्ते अपने सैन्य अड्डों के आधुनिकीकरण पर 581 मिलियन डॉलर खर्च करने का ऐलान किया है. यह धन नॉर्दर्न टेरिटरी में एक हवाई पट्टी को आधुनिक बनाने के अलावा वहां मौजूद ऑस्ट्रेलियाई सैन्य बेस में सुविधाएं बढ़ाने पर खर्च किया जाएगा. नॉर्दर्न टेरिटरी में ही अमेरिका का सैन्य अड्डा भी है जहां हजारों अमेरिकी सैनिक मौजूद रहते हैं.

ऑस्ट्रेलियन असोसिएटेड प्रेस के मुताबिक डार्विन में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि उनका देश अमेरिका के साथ मिलकर एक आजाद और स्थिर हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए काम करता रहेगा. मॉरिसन ने कहा, "अमेरिका और हिंद-प्रशांत में अपने पड़ोसियों के साथ सहयोग करते हुए हम ऑस्ट्रेलिया के हितों को बढ़ाते रहेंगे. इसके लिए हम ऑस्ट्रेलिया की सेना पर, खासकर उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में निवेश करेंगे.”

संतुलन की जरूरत
डॉ तनेजा कहते हैं कि इसे युद्ध की तैयारी नहीं मानना चाहिए. वह कहते हैं, "ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया युद्ध की तैयारी कर रहा है. लेकिन अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. इसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हिंद और प्रशांत महासागर को मिलाकर जो बड़ा क्षेत्र बनता है, उसमें सुरक्षा का परिदृश्य बदल रहा है. चीन की सामरिक क्षमताएं और इस क्षेत्र में गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं. उसे लेकर नीति-निर्माताओं को लगता है कि हमें भी तैयारी करनी चाहिए. हालांकि युद्ध की संभावनाएं बिल्कुल नहीं हैं.”

बीते दो-तीन साल में चीन और ऑस्ट्रेलिया के संबंध काफी खराब हुए हैं. दोनों ही देशों की ओर से एक-दूसरे के खिलाफ तीखी बयानबाजी हुई है. ऑस्ट्रेलिया ने जापान, अमेरिका और भारत के साथ मिलकर क्वॉड नाम से रणनीतिक संगठन में गतिविधियां बढ़ाई हैं, जिसे चीन अपने हितों के खिलाफ देखता है. इसका नतीजा ऑस्ट्रेलिया को बड़े व्यापारिक प्रतिबंधों के रूप में भुगतना पड़ा है जबकि चीन आज भी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है. (dw.com)