ओमिक्रॉन वैरिएंट के फैल रहे संक्रमण के बीच अमेरिका में लोगों के अस्पतालों में भर्ती होने में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक़, कोरोना वायरस संक्रमण के कारण इस समय अमेरिका में 1,32,646 लोग अस्पताल में भर्ती हैं जबकि बीते साल जनवरी महीने में यह आंकड़ा 1,32,051 ही था.

बीते दिसंबर से लोगों का अस्पताल में भर्ती होना जारी है. डेल्टा वैरिएंट के बाद जैसे ही ओमिक्रॉन वैरिएंट आया है तो बीते तीन सप्ताह के दौरान भर्ती होने की संख्या दोगुनी हो गई है.

रॉयटर्स के विश्लेषण के अनुसार, डेलावेयर, इलिनोयस, मेन, मेरीलैंड, मज़ूरी, ओहायो, पेंसिल्वेनिया, प्यूर्तो रिको, वर्जीनिया, वॉशिंगटन डीसी और विस्कांसिन में रिकॉर्ड रूप से कोविड-19 मरीज़ अस्पताल में भर्ती हुए हैं.

संभावित रूप से कम गंभीर बताए जा रहे ओमिक्रॉन वैरिएंट को लेकर स्वास्थ्य अधिकारियों ने चेतावनी दी हुई है कि अगर इस वैरिएंट से संक्रमण बढ़ता है तो अस्पताल के सिस्टम पर दबाव बढ़ेगा. अस्पतालों ने स्टाफ़ की कमी के कारण पहले ही बाक़ी सर्जरी और ऑपरेशन को स्थगति कर दिया है.

रॉयटर्स के अनुसार, अमेरिका में बीते छह दिनों में तक़रीबन 5 लाख मामले सामने आए हैं. (bbc.com)

नई दिल्ली, 10 जनवरी| पाकिस्तान की विदेश नीति अभी भी अमेरिका के प्रभाव से मुक्त नहीं है। यह बात पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) मोईद यूसुफ ने कही है।

जियो न्यूज ने एक साक्षात्कार में एनएसए के हवाले से कहा, यह अभी भी (अमेरिकी प्रभाव से मुक्त) नहीं है और मुझे संदेह है कि कोई भी देश इससे मुक्त है।

यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान के पास वित्तीय और आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के पास उसकी आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं है और जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं।

उन्होंने कहा, जब हम मांगों को पूरा नहीं कर सकते, तो हम विदेशी ऋण मांगते हैं। जब आप ऋण लेते हैं, तो आपकी आर्थिक संप्रभुता से समझौता होता है।

जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, यूसुफ ने कहा कि जब भी कोई देश अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) या किसी अन्य संस्थान से कर्ज मांगता है तो उसमें उसकी आर्थिक संप्रभुता शामिल होती है।

अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की योजनाओं के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, अब इस वजह से, यह देश की विदेश नीति को प्रभावित करता है और जब विदेश नीति प्रभावित होती है, तो आप मामलों को नहीं संभाल सकते।

यूसुफ ने कहा कि जब कोई देश अंतरराष्ट्रीय ऋणदाताओं पर निर्भर होता है, तो वह मानव कल्याण या पारंपरिक सुरक्षा - सशस्त्र बलों और आंतरिक सुरक्षा के लिए संसाधनों का आवंटन नहीं कर सकता है।

एनएसए ने कहा, किसी देश को तब तक वित्तीय आजादी नहीं मिल सकती, जब तक वह अपने संसाधनों से सभी स्थानीय मांगों को पूरा नहीं करता।  (आईएएनएस)

स्पेन में तलाक और अलग होने के फैसले अब कानूनी रूप से पालतू जानवरों के कल्याण को ध्यान में रखकर किए जाएंगे.

  (dw.com) 

स्पेन से पहले फ्रांस और पुर्तगाल में इसी तरह के कदमों को उठाया जा चुका है. नए कानून के तहत स्पेन के जजों को पालतू जानवरों के एक या दूसरे साथी के स्वामित्व वाली वस्तुओं के बजाय पालतू जानवरों को संवेदनशील प्राणी के रूप में मानने के लिए बाध्य करता है. कानून अलग होने की स्थिति में जोड़े को संयुक्त हिरासत के मामले को मजबूत करेगा. नया कानून बनने से पहले इस तरह का चलन देश में पहले भी था.

वकील लोला गार्सिया कहती हैं, "जानवर परिवार का हिस्सा हैं और जब साथी अलग होने का फैसला करते हैं, तो परिवार के बाकी हिस्सों की तरह घरेलू जानवरों के अधिकारों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए." पिछले साल अक्टूबर में मैड्रिड के एक जज ने एक कुत्ते की संयुक्त हिरासत के पक्ष में फैसला सुनाया था. जब एक अविवाहित जोड़ा अलग हुआ, तो उन्होंने अदालत से कुत्ते की संयुक्त हिरासत की मांग की. कुत्ता अब उन दोनों के साथ एक-एक महीने तक रहता है, और दोनों कुत्ते के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार हैं.

गार्सिया के अधिकार और पशु फर्म ने मामले को अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ा. गार्रिसा इन कानूनी सुधार को एक प्रमुख पहला कदम मानती हैं, जो आने वाले दिनों में जानवरों और इंसानों के संबंधों में बदलाव लाएगा. यूरोपीय देश स्पेन में पालतू जानवरों के स्वामित्व की समस्या बहुत अधिक है. वामपंथी गठबंधन सरकार आगे और कानून बनाने का इरादा रखती है, जैसे वन्यजीवों समेत जानवरों के अधिकारों की रक्षा करना. साथ ही सर्कस और दुकानों में पालतू जानवरों की बिक्री बंद करना.

हालांकि स्पैनिश राष्ट्र का सभी जानवरों पर समान विचार नहीं है, विशेष रूप से बुलफाइटिंग के खेल पर. पशु अधिकार कार्यकर्ता इस खेल को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन इस लोकप्रिय खेल का निकट भविष्य में कोई समाधान होता नहीं दिख रहा है.

गार्सिया के मुताबिक तलाक की स्थिति में भले ही एक जोड़े के बच्चे हों, पालतू जानवरों का स्वामित्व अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है. मैड्रिड स्थित मनोवैज्ञानिक रोड्रिगो कैस्टोविलास कानून के बारे में कहते हैं, "बच्चे पालतू जानवरों से परिचित होते हैं और उनसे अलग होने का बच्चों पर भावनात्मक प्रभाव पड़ सकता है."

एए/सीके (रॉयटर्स, एपी)

मलेरिया के मच्छरों को कीटनाशकों से मारने में इंसानों और पर्यावरण पर भी दुष्प्रभाव का खतरा रहता है. इसलिए स्वीडन में शोधकर्ता इन मच्छरों के खात्मे के लिए एक नए तरीके पर काम कर रहे हैं.

 (dw.com) 

स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की एक प्रयोगशाला में मच्छरों से भरे हुए पिंजरे रखे हुए हैं. मच्छरों को पिंजरों के अंदर बंद रखने के लिए उन पर महिलाओं के टाइट्स चढ़ाए गए हैं. मलेरिया से लड़ने की एक बड़ी योजना के तहत इन मच्छरों को रोज घातक विष मिला कर चुकंदर का जूस दिया जा रहा है.

शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि मलेरिया फैलाने वाले एनोफेलीज मच्छर को मारने के लिए उन्होंने एक ऐसा तरीका खोज निकाला है जो पर्यावरण के अनुकूल है. ये शोधकर्ता इतने आशान्वित हैं कि उन्होंने अपनी खोज को व्यावसायिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए एक कंपनी की स्थापना कर ली है.

कैसे फंसते हैं मच्छर

इससे पहले इन मच्छरों को मारने के लिए कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाता था लेकिन ये कीटनाशक इंसानों और पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं. 44 साल की शोधकर्ता नौशीन इमामी कहती हैं कि ये एक पालतू पशु या पक्षी रखने जैसा है, लेकिन फर्क इतना है कि पालतू पशुओं को इस तरह धोखे से जहरीले शरबत नहीं पिलाए जाते.

इमामी स्टॉकहोम विश्वविद्यालय में मॉलिक्यूलर इन्फेक्शन बायोलॉजिस्ट हैं. वो बताती हैं इन मच्छरों को धोखा देने के लिए जूस में एक ऐसा मॉलिक्यूल मिलाया जाता है जो इन मच्छरों को आकर्षित करता है.

इमामी के मुताबिक, "किसी भी सॉल्यूशन में इस मॉलिक्यूल को मिलाने से वो सॉल्यूशन मच्छरों के लिए काफी स्वादिष्ट हो जाता है. जैसे किसी भूखे व्यक्ति के लिए एक ताजा बैगेट या ओवन में से निकला हुआ पिज्जा."

दिसंबर 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि 2020 में दुनिया भर में मलेरिया के 24.1 करोड़ मामले सामने आए, जो 2019 में सामने आए 21.9 करोड़ मामलों से ज्यादा हैं. 2020 में इस बीमारी ने 6.27 लाख लोगों की जान ले ली. इनमें से 96 प्रतिशत मौतें अफ्रीका में हुईं. मरने वालों में करीब 80 प्रतिशत पांच साल से कम उम्र के बच्चे थे.

असरदार तरीका

मलेरिया सिर्फ बीमार ही नहीं करता है बल्कि जिन्हें इसका संक्रमण हो जाता है वो मच्छरों के लिए और आकर्षक हो जाते हैं. मच्छर फिर उन्हें काटने के बाद और लोगों को भी संक्रमित करते हैं. 2017 में इमामी और उनके साथी शोधकर्ताओं ने पाया कि ऐसा एक विशेष मॉलिक्यूल की वजह से होता है जिसे एचएमबीपीपी कहते हैं.

यह मॉलिक्यूल तब निकलता है जब मलेरिया फैलाने वाला परजीवी शरीर की लाल रक्त कोशिकाओं पर हमला करता है. इमामी एक विशालकाय फ्रिज को खोलती हैं जिसमें 27 डिग्री सेल्सियस तापमान बरकरार रखा गया है. फ्रिज में पानी से भरे हुए डिब्बे में मच्छरों के डिम्भक (लार्वा) कुलबुला रहे हैं.

इमामी समझाती हैं, "इस मॉलिक्यूल को विषों में मिला कर फिर विष को चुकंदर के जूस में मिला देने से मच्छर उसे पीते हैं और मर जाते हैं." इमामी के साथ 'मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन' नाम की कंपनी की स्थापना करने वाले लेच इग्नाटॉविच ने बताया कि यह नया तरीका मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को पूरी तरह से बदल सकता है.

उन्होंने बताया, "मच्छरों को मारने का सबसे अच्छा तरीका अभी भी कीटनाशक हैं, लेकिन हमें मालूम है कि कीटनाशक ना सिर्फ मच्छरों को बल्कि दूसरे कीड़ों और अन्य जीवों को भी मार रहे हैं." कीटनाशकों की प्रभावित कम होने के भी सबूत सामने आ रहे हैं.

करीब 80 देशों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को बताया कि 2010 से 2019 के बीच में मच्छरों में आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले चार कीटनाशकों में से कम से कम एक के प्रति प्रतिरोधक क्षमता देखने को मिली.

सीके/एए (एएफपी)

अफ़ग़ानिस्तान में पिछले साल अगस्त में मचे कोलाहल के बीच बहुत सारे लोग देश छोड़कर जा रहे थे. तालिबान काबुल पहुँच चुका था, लोग बदहवास काबुल हवाई अड्डे की तरफ़ भाग रहे थे, जहाँ अफ़रातफ़री मची थी. इसी भीड़ में एक दुधमुँहा बच्चा बिछुड़ गया, ये कहानी उसी बच्चे की है.

वो 19 अगस्त का दिन था, काबुल के हामिद करज़ई एयरपोर्ट पर तिल रखने की भी जगह नहीं थी, हज़ारों लोग जमा हो गए थे.

अमेरिका और दूसरे देशों के विमान लोगों को बाहर निकाल रहे थे, ख़ास कर ऐसे लोगों को जो पिछली सरकारों के लिए काम करते थे और जिन्हें अब तालिबान हुक़ूमत में ख़तरा हो सकता था.

भीड़ में अपने परिवार के साथ मिर्ज़ा अली अहमदी भी शामिल थे जो अमेरिकी दूतावास में सुरक्षा गार्ड का काम करते थे. समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सबसे पहले उनकी कहानी नवंबर में छापी थी.

इसमें मिर्ज़ा ने बताया कि वो अपनी पत्नी सुरैया और पाँच बच्चों को लिए एयरपोर्ट के भीतर जाने की कोशिश कर रहे थे, दो माह का बच्चा सोहेल गोद में था.

एक-दूसरे से टकराते लोगों के बीच कहीं वो पिस ना जाए, ये सोच उसके मां-बाप ने उसे बाड़ के दूसरी ओर खड़े एक वर्दीधारी सैनिक को थमा दिया जो उन्हें लगा कि अमेरिकी सैनिक है.

उन्हें लगा कि बस 15 फ़ीट का फ़ासला बचा है जब वो एयरपोर्ट के भीतर दाख़िल हो जाएँगे और बच्चा मिल जाएगा.

मगर तभी तालिबान के सैनिकों ने भीड़ को पीछे खदेड़ दिया. मिर्ज़ा और उनके परिवार को लौटते आधा घंटा हो गया.

वो एयरपोर्ट के भीतर गए पर ना तो वो सैनिक दिखा ना कहीं उनका बच्चा.

बदहवास परिवार ने उसे हर ओर खोजा, कुछ अधिकारियों ने कहा कि हो सकता है वो विमान में ले जाया गया हो, तो आप भी निकल जाएँ, बाद में आप साथ हो जाएँगे.

और आख़िर में मिर्ज़ा और उनका परिवार अमेरिका जाने वाले विमान पर सवार हो गए और अमेरिका के टेक्सास राज्य में एक सैन्य ठिकाने पहुँच गए.

महीनों तक उन्हें कुछ पता नहीं चला कि सोहेल का क्या हुआ.

कैसे मिला सोहेल?
चार महीने बाद, नवंबर में समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने ये ख़बर छापी जिसके बाद खोज-बीन हुई और आख़िर में पता चला कि सोहेल एक टैक्सी ड्राइवर हामिद सैफ़ी के घर पर है.

29 वर्षीय हामिद ने रॉयटर्स को बताया कि उन्हें सोहेल एयरपोर्ट पर मिला. वो ज़मीन पर पड़ा था, रो रहा था.

हामिद ने उसके घरवालों को खोजने की कोशिश की, पर जब कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने उसे अपने घर ले जाने का फ़ैसला किया और तय किया कि वो और उनकी पत्नी उसे अपने बच्चों की तरह बड़ा करेंगे.

उन्होंने बच्चे का नाम रखा - मोहम्मद आबिद. और अपने दूसरे बच्चों के साथ उसकी भी तस्वीर अपने फ़ेसबुक पन्ने पर लगाई.

चार महीने बाद सोहेल का पता चला और उसके नाना मोहम्मद क़ासिम रज़ावी उसे लेने निकले. वो काबुल से बहुत दूर पूर्वोत्तर अफ़ग़ानिस्तान के सूबे बदख़्शां में रहते हैं.

लेकिन, लंबे सफ़र के बाद जब वो हामिद के पास पहुँचे, तो उन्होंने सोहेल को वापस करने से इनकार कर दिया. रॉयटर्स के अनुसार हामिद ने शर्त रख दी कि उन्हें और उनके परिवार को भी अमेरिका ले जाया जाए.

बात इतनी बढ़ गई कि कुछ समय तक हामिद सैफ़ी को हिरासत में भी लेना पड़ा.

आख़िरकार तालिबान पुलिस ने कई हफ़्तों तक चली बातचीत के बाद दोनों परिवारों में सुलह करवाई और सोहेल को उसके नाना को सौंप दिया गया.

सोहेल के माँ-बाप अमेरिका में ही हैं, उन्होंने अपने छोटे बेटे को वीडियो चैट पर देखा.

मोहम्मद क़ासिम रज़ावी ने बताया, "हम जश्न मनाने लगे, गाने लगे, नाचने लगे, ऐसा लगा जैसे कोई शादी हो."

अब सोहेल के घरवारों को उम्मीद है कि जल्दी ही उसे अमेरिका के मिशिगन में लाए जाने का इंतज़ाम हो पाएगा, जो अब उनका नया पता है.

हालाँकि, अफ़ग़ानिस्तान में अभी तक सब अनिश्चित है. वहाँ अमेरिका का कोई दूतावास नहीं और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं पर भी काफ़ी दबाव है.

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने रॉयटर्स से कहा, "हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस परिवार को फिर से एक किया जाए." (bbc.com)

आर्थिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका के राष्ट्रपति ने चीन से वित्तीय मदद मांगी है. देश के दौरे पर आए चीन के विदेश मंत्री वांग यी से राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्सा ने गुहार लगाई.

  (dw.com)

भारी आर्थिक संकट झेल रहे श्रीलंका ने चीन से आग्रह किया है कि उसके कर्ज को पुनर्गठित कर दिया जाए और जरूरी चीजों के आयात के लिए और राहत दी जाए. चीन के विदेश मंत्री वांग यी श्रीलंका के दौरे पर थे.

श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्सा ने वांग यी से कहा, "देश को बड़ी राहत होगी अगर कोविड-19 महामारी के चलते खड़े हुए आर्थिक संकट के हल के तौर पर कर्ज अदायगी की किश्तों के पुनर्गठन पर ध्यान दिया जाए.”

राजपक्सा ने वांग से जरूरी चीजों के आयात के लिए भी वित्तीय राहत मांगी है ताकि उद्योग बिना किसी बाधा के काम कर सकें. उन्होंने यह गुजारिश भी की है कि चीनी पर्यटकों को श्रीलंका की यात्रा के लिए एक विशेष बबल स्थापित कर बढ़ावा दिया जाए.

नहीं आया चीनी मदद का ऐलान
वांग यी ने राष्ट्रपति के भाई और देश के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्सा के साथ कोलंबो पोर्ट सिटी का दौरा किया. इस द्वीप को चीन ने अपने निवेश से विकसित किया है. दोनों देशों के 65 साल के कूटनीतिक संबंधों का जश्न मनाने के लिए 65 नौकाओं को समुद्र में उतारा गया.

द्वीप पर अपने भाषण में वांग यी ने कहा कि लगातार जारी महामारी ने आर्थिक पुनरोद्धार को मुश्किल बना दिया है और दोनों देशों को मिलकर काम करना होगा. हालांकि उन्होंने किसी तरह की मदद या राहत की घोषणा नहीं की.

श्रीलंका अब तक का सबसे बुरा आर्थिक संकट झेल रहा है. विदेशी मुद्रा भंडार 1.6 अरब डॉलर गिर गया है जो कुछ हफ्तों के आयात के लिए भी नाकाफी है. देश पर भारी कर्ज है और 2022 में उसे सात अरब डॉलर चुकाने हैं. 50 करोड़ डॉलर की किश्त जनवरी में जानी है जबकि एक अरब डॉलर की किश्त जुलाई में अदा करनी है.

घटते विदेशी मुद्रा भंडार की एक वजह चीन से कर्ज लेकर तैयार की गईं परियोजनाओं को बताया जा रहा है, जहां से कोई आय नहीं हो रही है. चीन ने देश में सड़कों का जाल बिछाने के अलावा दक्षिणी हंबंतोता जिले में बंदरगार और हवाई अड्डा बनाने के लिए श्रीलंका को भारी कर्ज दिया था.

तकनीकी रूप से दीवालिया
देश के केंद्रीय बैंक के आंकड़े दिखाते हैं कि श्रीलंका पर चीन का 3.38 अरब डॉलर का कर्ज है. इसके अलावा कई सरकारी कंपनियों ने अलग से कर्ज ले रखा है जिसकी मात्रा काफी बड़ी है. पॉइंट पेड्रो इंस्टीट्यूट ऑफ डिवेलपमेंट के मुख्य शोधकर्ता मुत्तुकृष्णा सर्वनाथन कहते हैं, "तकनीकी रूप से हम दावा कर सकते हैं कि हम दीवालिया हो गए हैं. जब आपका विदेशी मुद्रा भंडार लाल निशान पर पहुंच जाए तो तकनीकी रूप से आप दीवालिया हो जाते हैं.”

आर्थिक संकट का असर आम जनजवीन पर भी देखा जा सकता है. लोग दूध, गैस और केरोसीन जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के लिए लंबी-लंबी कतारों में खड़े हैं. महंगाई आसमान पर है और केंद्रीय बैंक का कहना है कि नवंबर के 9.9 फीसदी से बढ़कर दिसंबर में महंगाई दर 12.1 प्रतिशत पर पहुंच गई है. इस दौरान खाद्य मुद्रास्फीदी 22 प्रतिशत बढ़ गई थी.

विदेशी मुद्रा की कमी के कारण आयातक अपना सामान नहीं छुड़ा पा रहे हैं जिसमें जरूरी चीजों की सप्लाई है. साथ ही विनिर्माण कंपनियां विदेशों से कच्चा माल आयात नहीं कर पा रही हैं. विदेशों में रहने वाले नागरिकों द्वारा भेजा जा रहा धन भी कम हो गया है क्योंकि सरकार ने विदेशी मुद्रा के रेट पर नियंत्रण लगा दिया है.

अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां पहले ही श्रीलंका की रेटिंग कम कर चुकी हैं जिस कारण देश की उधार लेने की क्षमता और कम हो गई है. दिसंबर में फिच रेटिंग्स ने कहा था कि कर्ज के वापस ना मिलने की संभावनाएं बढ़ गई हैं.
भारत-चीन के बीच श्रीलंका

श्रीलंका के मौजूदा हालात ने इस द्वीपीय देश को लेकर दो बड़ी दक्षिण एशियाई ताकतों भारत और चीन के बीच जारी संघर्ष को और उजागर कर दिया है. चीनी विदेश मंत्री के श्रीलंका के नेताओं से मिलने से पहले भारत के एक प्रमुख राजनयिक ने रविवार को सुबह कोलंबो से दक्षिणी हिस्सों को जाने वाली एक ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया. इस ट्रेन के डिब्बे भारत के कर्ज द्वारा उपलब्ध कराया गया है.

भारतीय दूतावास ने विनोद जैकब के हवाले से कहा, "भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पड़ोस-प्रथम नीति के तहत श्रीलंका प्राथमिकता है.” उन्होंने कहा कि हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बयान दिया था कि मुश्किल वक्त में भारत श्रीलंका की मदद करेगा.

राजनीतिक विश्लेषक रंगा कलनसूर्या कहते हैं, "हम देख सकते हैं कि श्रीलंका संभावित मदद के लिए भारत और चीन के बीच फंसा हुआ है. भारत कुछ समय से धीमे कदम उठा रहा है जबकि चीन इन हालात का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की जुगत में है.” कलनसूर्या कहते हैं कि चीन के मदद देने की संभावना कम है और वह ज्यादा औद्योगिक मौकों की तलाश में होगा.

वीके/सीके (एपी, रॉयटर्स)
 

महिला अधिकारों के लिए बोलने वाली एक सऊदी राजकुमारी और उनकी बेटी को रिहा कर दिया गया है. मानवाधिकार संगठनों ने बताया कि वह तीन साल से बिना किसी आरोप के जेल में बंद थीं.

   डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट-

57 वर्षीया बासमा बिन सऊद को तीन साल बाद जेल से रिहा कर दिया गया है. महिला अधिकारों के लिए लगातार आवाज उठाने वालीं बासमा शाही परिवार की सदस्य हैं और संवैधानिक राजशाही के खिलाफ भी बोलती रही हैं. बासमा को मार्च 2019 में हिरासत में ले लिया गया था.

मानवाधिकार संगठन अल केस्त फॉर ह्यूमन राइट्स ने ट्विटर पर लिखा, "बासमा बिन सऊद अल सऊद और उनकी बेटी सूहौद रिहा हो गई हैं. उन्हें ऐसी बीमारी है जिसमें जान भी जा सकती है लेकिन उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं और समुचित देखभाल नहीं मिल रही थी. हिरासत के दौरान किसी भी वक्त उन पर कोई आरोप दर्ज नहीं किया गया.”

परिजनों के मुताबिक प्रिंसेस बासमा को तब गिरफ्तार कर लिया गया था जब वह इलाज के लिए स्विट्जरलैंड जाने वाली थीं. हालांकि, यह कभी नहीं बताया गया कि उन्हें क्या बीमारी है. अप्रैल 2020 में उन्होंने राजा सलमान और युवराज मोहम्मद बिन सलमान से अपनी खराब सेहत की दुहाई देते हुए रिहाई की अपील की थी. आखिरकार शनिवार को यह सूचना आई कि उन्हें रिहा कर दिया गया है. सऊदी अधिकारियों ने इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है.
बदल रहा है सऊदी अरब?

2017 में मोहम्मद बिन सलमान को युवराज नियुक्त किया गया था जिसके बाद से देश में महिला अधिकारों की स्थिति में बदलाव के लिए कई कदम उठाए गए हैं. दशकों से देश में महिलाओं के ड्राइविंग पर लगी पाबंदी हटाना इसकी बड़ी मिसाल है. इसके अलावा बिना किसी पुरुष को साथ लिए महिलाओं के घर से बाहर निकलने जैसे नियमों में ढील दी गई है.

पिछले साल महिलाओं को किसी पुरुष अभिभावक की अनुमति के बिना सऊदी अरब के अंदर स्थित इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों में से एक मक्का की तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए पंजीकरण कराने का अधिकार दिया गया. सऊदी अरब के पिछले राजा अब्दुल्ला बिन अब्दुलअजीज अल सऊद के समय से ही देश में सामाजिक परिवर्तन हो रहा है. हालांकि, हाल के कई सुधारों को तथाकथित विजन 2030 का हिस्सा माना जाता है, जिसमें देश को पर्यटन आदि के लिए आगे बढ़ाने की कोशिश है.

सख्ती भी बढ़ी है
इन बदलावों के साथ ही सऊदी अधिकारियों द्वारा असहमति पर नकेल कसने की घटनाएं भी बढ़ी हैं. संभावित राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कड़े कदम उठाए गए हैं. महिला अधिकारों बोलने वाले लोगों पर सख्ती बरती गई है. शाही परिवारों के सदस्यों को भी नहीं बख्शा गया है.

राजकुमारी बासमा को अल-हाएर जेल रखा गया था जहां बड़ी संख्या में राजनीतिक कैदी बंद हैं. 2020 में उनके परिवार ने संयुक्त राष्ट्र में एक याचिका दाखिल की थी जिसमें कहा गया था कि उन्हें जेल में इसलिए बंद रखा गया है क्योंकि वह आलोचकों को दी जाने वाली यातनाओं के खिलाफ बोलती हैं. इस याचिका में यह भी कहा गया कि राजुकमार बासमा को मोहम्मद बिन नाएफ का सहयोगी माना जाता है, जो युवराज बनने के दावेदार थे और जिन्हें नजरअंदाज कर मोहम्मद बिन सलमान को युवारज बना दिया गया.

नवंबर 2017 में देश में भ्रष्टाचार विरोधी एक अभियान चलाया गया था जिसमें दर्जनों लोगों को भ्रष्टाचार या बगावत जैसे संदेहों में गिरफ्तार कर लिया गया था. तब रियाद के एक चर्चित रिट्ज कार्लटन होटल को अघोषित हिरासत केंद्र में तब्दील कर दिया गया था. मार्च 2020 में शाही सैनिकों ने महाराज सलमान के भाई और भतीजे को युवराज के खिलाफ बगावत की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था. (dw.com)
 

ढाका, 10 जनवरी | बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार को घर वापसी दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर श्रद्धांजलि अर्पित की, जो पाकिस्तान की जेल में महीनों बिताने के बाद 1972 में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की देश वापसी का प्रतीक है।

उन्होंने ढाका के बंगबंधु स्मारक संग्रहालय में अपने पिता के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद वह कुछ देर मौन खड़ी रहीं।

प्रधानमंत्री के साथ उनकी छोटी बहन शेख रेहाना भी थीं।

बांग्लादेश लौटने के बाद, रहमान का मीडिया को दिया पहला बयान था, "सज्जनों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं जीवित हूं और ठीक हूं।"

बांग्लादेश की आजादी के संघर्ष को हराने के प्रयास में, ऑपरेशन सर्चलाइट की शुरूआत में 26 मार्च, 1971 के शुरूआती घंटों में पाकिस्तानी सेना ने उनका अपहरण कर लिया था।

हालांकि, रहमान की दूरदर्शिता ने अपने भरोसेमंद जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदारियां सौंपने और लोगों में विश्वास सुनिश्चित किया कि वे न केवल स्वतंत्रता के लिए एक भीषण युद्ध छेड़ेंगे, बल्कि जीत भी सुनिश्चित करेंगे।

8 जनवरी, 1972 को बंगबंधु के रिहा होने के बाद, वह तुरंत ढाका लौटना चाहते थो, लेकिन जैसा कि भारतीय हवाई क्षेत्र में पाकिस्तानी विमानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने आदेश दिया कि रहमान तेहरान या किसी अन्य 'तटस्थ' स्थान के लिए उड़ान भरें, न कि भारत से।

इसके बाद उन्होंने लंदन जाने का फैसला किया, जहां उन्होंने क्लेरिज होटल में एक सनसनीखेज मुलाकात और अभिवादन में विश्व मीडिया को संबोधित किया।

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बांग्लादेश की मदद के लिए तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को धन्यवाद देने के लिए दिल्ली में एक संक्षिप्त पड़ाव के बाद, वे अंतत: घर लौट आए, जहाँ लाखों लोग उनके स्वागत के लिए ढाका की सड़कों पर खड़े थे।
अपनी वापसी पर, बंगबंधु ने 10 जनवरी को रेस कोर्स (अब सुहरावर्दी उद्यान) में एक भाषण दिया जिसमें उन सिद्धांतों को रेखांकित किया गया था जिन पर बांग्लादेश एक संप्रभु राज्य के रूप में कार्य करेगा।
"मेरा बांग्लादेश आज आजाद है, मेरे जीवन की इच्छा आज पूरी हुई, मेरे बंगाल के लोग आज आजाद हुए हैं। मेरा बंगाल आजाद रहेगा।"
"मेरे राज्य में, इस बांग्लादेश में, एक समाजवादी व्यवस्था होगी। इस बांग्लादेश में लोकतंत्र होगा। बांग्लादेश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा।"
उन्होंने कहा था, "हम सब मिलकर एक नए और समृद्ध बंगाल का निर्माण करेंगे। बंगाल के लोग फिर से खुश होंगे, खुशहाल जीवन जिएंगे और खुले वातावरण में खुलकर सांस लेंगे।"
ऐतिहासिक दिन कोविड -19 प्रोटोकॉल के साथ पूरे देश में मनाया जाएगा।
सत्तारूढ़ अवामी लीग ने विभिन्न कार्यक्रमों की व्यवस्था की है। (आईएएनएस)

म्यांमार की सैन्य अदालत ने नज़रबंद की गईं नेता आंग सान सू ची को कई मामलों में चार साल जेल की सज़ा सुनाई है. सू ची पर ग़ैर-लाइसेंसी वॉकी-टॉकी रखने का आरोप है.

फ़रवरी में सेना ने नागरिक सरकार का सैन्य तख़्तापलट करते हुए सू ची को सत्ता से बाहर कर दिया था.

सू ची को दिसंबर में कोरोना वायरस प्रतिबंधों के उल्लंघन के कारण चार साल की जेल की सज़ा सुनाई गई थी. बाद में इस सज़ा को कम करते हुए ढाई साल का हाउस अरेस्ट कर दिया था.

कई रिपोर्टों के मुताबिक़ सत्ता परिवर्तन के बाद हुए हिंसक प्रदर्शनों में अब तक 1,400 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.

दिसंबर में सू ची को सुनाई गई सज़ा की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निंदा हुई थी. म्यांमार की जनता ने इस फ़ैसले पर नाराज़गी जताते हुए विरोध का पुराना तरीक़ा अपनाया था और बर्तन बजाए थे.

इस फ़ैसले पर ह्युमन राइट्स वॉच की शोधकर्ता मेनी मॉन्ग ने कहा है कि एक और सज़ा से राष्ट्रीय स्तर पर असंतोष और गहराएगा.

उन्होंने समाचार एजेंसी एएफ़पी को बताया कि, “जब पिछली बार उन्हें सज़ा सुनाई गई थी तब म्यांमार में सोशल मीडिया पर सबसे अधिक चर्चा इसी मुद्दे की थी और जनता में ग़ुस्सा था.”

“सेना का आकलन है कि इससे लोगों में डर पैदा होगा लेकिन इससे जनता में सिर्फ़ अधिक ग़ुस्सा बढ़ रहा है.”

पत्रकारों को सुनवाई में शामिल नहीं होने दिया गया था जबकि सू ची के वकीलों पर मीडिया से बात करने पर रोक लगा दी गई है.

तेल संपन्न खाड़ी देशों के विदेश मंत्री सोमवार को पांच दिवसीय दौरे पर चीन की राजधानी बीजिंग पहुंच रहे हैं.

यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब चीन के पड़ोसी देश कज़ाख़स्तान में अस्थिरता पैदा हो गई है और इससे चीन की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंताएं जताई गई हैं.

सऊदी अरब, कुवैत, ओमान और बहरीन के अधिकारियों समेत गल्फ़ कॉपरेशन काउंसिल के महासचिव नायेफ़ बिन फ़लाह अल-हजराह शुक्रवार तक चीन में रहेंगे.

तेल और गैस संपन्न कज़ाख़स्तान में अस्थिरता पर चीन ने चिंताएं जताई हैं जहां पर उसका ऊर्जा उद्योग में अच्छा ख़ासा निवेश है.

कज़ाख़स्तान में हिंसा के बाद तनाव है

यह दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी के अफ़्रीका, मालदीव और श्रीलंका के ताबड़ोतड़ दौरों के दौरान हो रहा है.

चीन के विदेश मंत्रालय ने खाड़ी देशों के मंत्रियों के दौरे की अधिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की है. यह अपनी तरह का पहला दौरा है और उम्मीद की जा रही है कि बीजिंग के साथ ऊर्जा संबंध मज़बूत करने पर चर्चा होगी.

खाड़ी देशों के साथ चीन ने हाल में अपने संबंधों को मज़बूत किया है. 2014 में शी जिनपिंग ने कहा था कि उनका उद्देश्य इस क्षेत्र के साथ 2023 तक व्यापार दोगुने से अधिक करना है.

चीन के सरकारी अख़बार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि इस दौरे से चीन-GCC के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर ‘बड़ी सफलता’ मिल सकती है. (bbc.com)

काबुल, 10 जनवरी| तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार के एक विभाग ने काबुल में महिलाओं को हिजाब पहनने की याद दिलाने के लिए पोस्टर चिपका दिए हैं। खामा प्रेस ने बताया कि रविवार को राजधानी शहर में लगाए गए पोस्टरों में कहा गया है कि शरिया कानून के आधार पर, एक मुस्लिम महिला को हिजाब का पालन करना चाहिए क्योंकि यह शरिया कानून का नियम है।

पोस्टरों में दो अलग-अलग प्रकार के हिजाब दिखाते हुए दो चित्र शामिल हैं, एक काला अबाया जिसमें आंखों सहित पूरा चेहरा ढंका हुआ है, और एक पूर्ण शरीर वाला नीला परिधान (बुर्का) है जो अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए एक पारंपरिक पोशाक है।

मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि पोस्टर केवल महिलाओं को हिजाब पहनने की याद दिलाने के लिए है, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं है।

हाल ही में, हेरात प्रांत में महिलाओं और लड़कियों का किसी करीबी पुरुष रिश्तेदार के साथ कॉफी की दुकानों में प्रवेश करना भी प्रतिबंधित हो गया है।

प्रांत में तालिबान के एक अधिकारी के अनुसार, कॉफी की दुकानें अधिकांश नैतिक भ्रष्टाचार के लिए एक सुविधाजनक स्थान के रूप में काम करती हैं, जिसने हेरात में युवाओं को गुमराह किया है।

पिछले महीने, तालिबान ने दुकान मालिकों को पुतलों के सिर काटने का आदेश दिया, यह कहते हुए कि वे गैर-इस्लामी थे और घोषणा की कि 72 किमी से अधिक की यात्रा करने वाली महिलाओं को परिवहन से मना कर दिया जाना चाहिए, जब तक कि उनके साथ एक करीबी पुरुष रिश्तेदार न हो।

विभाग द्वारा वितरित की गई सलाह में सभी वाहन चालकों को अपनी कारों में संगीत बजाने से परहेज करने और उन महिला यात्रियों को नहीं ले जाने का निर्देश दिया गया है, जिन्होंने अपने बालों को ढंकते हुए इस्लामी हिजाब नहीं पहना है।

तालिबान ने उत्तरी शहर मजार-ए-शरीफ में महिलाओं के लिए सभी सार्वजनिक स्नानघरों को भी बंद कर दिया है। ऐसी सुविधाओं को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि कई अफगानों के पास घर पर हीटिंग या बिजली की सुविधा नहीं है। (आईएएनएस)

-मोहम्मद ज़ुबैर ख़ान

"हम लोग भारा काहू पर बड़ी संख्या में खड़े हैं. हमें न तो हमारे अपनों के शव दिए जा रहे हैं और न आगे जाने दिया जा रहा है."

राजधानी इस्लामाबाद के पास पंजाब प्रांत के पर्यटन स्थल मरी में भारी बर्फ़बारी से मारे गए 22 पर्यटकों में मरदान के रहने वाले चार दोस्त भी थे.

उन लड़कों के एक क़रीबी दोस्त फ़ैसल ख़ान ने कहा, कि "हम प्रशासन से गुज़ारिश कर रहे हैं कि उन लोगों को बचाया तो नहीं जा सका, अब उनके शव तो हमें सौंप दो. अधिकारियों का कहना है कि सुबह होने से पहले यह संभव नहीं है."

इस आपदा में मरदान के चार युवकों की मौत हो गई है, जिनमें असद ख़ान, सुहैल ख़ान, बिलाल ख़ान और कराची के रहने वाले इन्हीं के हमनाम बिलाल ख़ान शामिल हैं.

ये चारों मरदान के एक ही इलाक़े के रहने वाले हैं और सभी आपस में कज़िन थे. चारों दोस्तों में सबसे बड़े सुहैल ख़ान थे, जिनकी उम्र 25 साल बताई जा रही है. उनकी शादी हो चुकी थी और दो बच्चे हैं. बाक़ी तीनों की उम्र क़रीब 22 साल है. असद ख़ान की भी शादी हो चुकी थी और उनके भी दो बच्चे हैं.

फ़ैसल ख़ान कहते हैं, कि "असद ख़ान न सिर्फ़ मेरा बचपन का दोस्त था बल्कि मेरा बिज़नेस पार्टनर भी था. असद ख़ान और मेरी मरदान में सरिये की दुकान है. जबकि कराची के रहने वाले बिलाल के अलावा बाक़ी दोनों भी सरिये का कारोबार करते हैं. बाकी तीनों उनके रिश्तेदार हैं, इसलिए मेरी उनके साथ दोस्ती थी."

फ़ैसल ख़ान का कहना है कि हमारी बहुत गहरी दोस्ती थी. "हम कपड़े, घड़ियां, जूते, सब कुछ एक जैसा ही पहनते थे."

"हम दोनों हमेशा एक साथ घूमने जाते थे. जब बर्फ़ गिरनी शुरू हुई तो मैंने कहा कि बहरीन स्वात चलते हैं, जबकि कराची के रहने वाले बिलाल ख़ान मरी देखना चाहते थे, इसलिए वो मरी चले गए और मैं बहरीन चला गया."

"उन्होंने कहा कि वो ठीक हैं चिंता की कोई बात नहीं"
फ़ैसल ख़ान कहते हैं, कि मुझे असद ख़ान का एक मैसेज मिला था कि दुकान की चाबी फलां जगह रखी है वह ले लें.

"आज सुबह जब वह समय पर दुकान पर नहीं आया, तो मैंने फ़ोन किया और उसका नंबर किसी और ने उठाया और मुझे बताया कि असद ख़ान और उसके साथ तीनों लोगों की मौत हो गई है."

उनके एक और क़रीबी रिश्तेदार नुसरत ख़ान ने कहा, कि "जब ये लोग बर्फ़ में फंसे तो परेशान नहीं थे."

"मैंने फ़ोन किया तो सुहैल ख़ान ने फ़ोन उठाया. उसने कहा कि बर्फ़ के कारण रोड बंद हो चुका है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही दोबारा खुल जाएगा और हम लोग मरी का चक्कर लगा कर लौट आएंगे."

नुसरत ख़ान ने कहा, कि ''दो-तीन घंटे बाद दोबारा फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि अभी रोड नहीं खुला है.''

"लेकिन खुल जाएगा. यहां हम अकेले नहीं फंसे हुए हैं, और भी बहुत से लोग गाड़ियों में मौजूद हैं. इनमें बच्चे और महिलाएं भी हैं, चिंता की कोई बात नहीं है."

लेकिन फिर सुबह हमें ख़बर मिली कि चारों की मौत हो गई है.

बिलाल ख़ान की मरी जाने की इच्छा
मरदान में मारे गए चारों दोस्तों के क़रीबी रिश्तेदार बाबर ख़ान ने कहा, कि 'हमारे रिश्तेदार बिलाल ख़ान कुछ दिन पहले कराची से आए थे. वह बर्फ़बारी देखने के लिए मरी जाना चाहते थे. असद ख़ान ने जब बर्फ़बारी की ख़बर सुनी तो उनकी इच्छा पर उन्हें अपनी कार में ले कर गए थे.

उनका कहना है, कि "सवेरे जब वे मरी जा रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि वे मरी में रात नहीं बिताएंगे हैं. वहां से हम एबटाबाद जाएंगे. रात को एबटाबाद या गल्यात के किसी होटल में रुकेंगे. उन्होंने ऐबटाबाद या गल्यात में रुकने के लिए किसी जगह की व्यवस्था की थी.

बाबर ख़ान का कहना है कि जब मैंने रात में उनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा, कि ''चिंता की कोई बात नहीं है. हम लोग ठीक हैं अगर रात कार में भी बितानी पड़ी तो ऐसी कोई बात नहीं है. कार में हीटर है हम इससे चालू कर लेंगे."

उन्होंने कहा कि जब उन्होंने आधी रात को फिर से बात की तो सुहैल ख़ान ने कहा, कि ''हम तो ठीक हैं लेकिन कई गाड़ियों में लोगों की हालत ख़राब है.'' हमारे पास खाने पीने की कुछ चीज़ें थी जो हमने लोगों को दे दी हैं.

"समझ नहीं आता कि कैसे इन महिलाओं और बच्चों की मदद करें जो फंसे हुए हैं." (bbc.com)

लंदन, 9 जनवरी| ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक का कहना है कि अधिक संक्रामक लेकिन कम गंभीरता वाला ओमिक्रोन वेरिएंट भविष्य में कोरोना महामारी से निपटने में उम्मीद की पहली किरण हो सकता है।

भविष्य में यह सामान्य सर्दी जुकाम वाले विषाणु की तरह कम गंभीरता वाले कोरोना वायरस के रूप में अस्तित्व में रह सकता है।

वैज्ञानिक महामारी इन्फ्लुएंजा समूह मॉडलिंग (स्पि-एम) के सदस्य और वारविक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ माइक टिल्डस्ले के हवाले से समाचार पत्र "द गर्जियन " ने बताया कि ओमिक्रोन एक संकेतक हो सकता है कि लोग कोविड के साथ एक स्थानीय बीमारी के रूप में रह सकते हैं।

टाइम्स रेडियो ने उनके हवाले से बताया " लेकिन जैसा कि ब्रिटेन में कोविड के मामले बढ़ते जा रहे है और जितने लोग अस्पताल में इस समय भर्ती हैं वह लगभग एक साल में सबसे अधिक है। भविष्य में जो चीज हो सकती है, वह यह है कि आप एक नए कोरोना वेरिएंट को देख सकते है ं जो कम गंभीर हो लेकिन वह स्थानीय आबादी में लंबे समय तक बना रह सकता है। अंतत:, लंबी अवधि में, क्या होता है कि कोविड स्थानिक हो जाता है और उसकी घातकता कम हो जाती है और यह आम सर्दी जुकाम के विषाणु जैसा ही हो सकता है जिसके साथ हम कई सालों से जी रहे हैं।"

उन्होंने कहा कि संभवत: ओमिक्रोन उम्मीद की पहली किरण है जो बताती है कि यह लंबी अवधि में हो सकता है। यह निश्चित रूप से डेल्टा की तुलना में बहुत अधिक संक्रामक है, लेकिन बहुत कम गंभीर है ।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार,छह जनवरी को ब्रिटेन के अस्पतालों में कुल 18,454 लोग कोविड संकमण से ग्रस्त थे और यह सप्ताह-दर-सप्ताह 40 प्रतिशत की वृद्धि है तथा पिछले वर्ष 18 फरवरी के बाद से सबसे अधिक संख्या है।

इस बीच, टीकाकरण और टीकाकरण पर संयुक्त समिति ने देश के निवासियों और 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की देखभाल के लिए वैक्सीन का दूसरा बूस्टर, या चौथी डोज नहीं देने की सलाह दी है, जबकि आंकड़े बताते हैं कि यह अस्पताल में प्रवेश को रोकने में 90 प्रतिशत प्रभावी था।

अब विशेषज्ञ पहली बूस्टर डोज की शुरूआत को प्राथमिकता देना चाहते हैं और उन लोगों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं जिन्हें अभी भी पहली और दूसरी डोज नहीं दी गई है। (आईएएनएस)

काठमांडू, 9 जनवरी| नेपाल सरकार ने 17 जनवरी से सरकारी कार्यालयों, होटलों, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, स्टेडियम, घरेलू उड़ानों, बैंकों और अन्य सार्वजनिक स्थानों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश करने के लिए टीकाकरण कार्ड अनिवार्य करने का फैसला किया है। तेजी से फैल रहे ओमिक्रॉन वायरस से निपटने के लिए यह फैसला लिया गया है। नेपाल में पिछले एक सप्ताह में कोविड के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है।

पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,167 मामले दर्ज किए गए।

एक उच्चस्तरीय कोविड संकट प्रबंधन केंद्र ने देश के अंदर कोविड महामारी पर अंकुश लगाने के लिए अपने कई निर्णय जारी किए हैं।

सीसीएमसी ने फरवरी तक सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है।

रविवार को हुई सीसीएमसी की बैठक में प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों के लिए इस फैसले को प्रभावी बनाया गया। सीसीएमसी की प्रवक्ता सुनीता नेपाल ने कहा कि बैठक में 29 जनवरी तक शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का फैसला किया गया है। नेपाल ने कहा, "इस कदम से संक्रमण की चेन टूटने की उम्मीद है।"

इसी तरह, सरकार ने भी सभी घरेलू उड़ानों में कोविड के खिलाफ टीकाकरण कार्ड ले जाना अनिवार्य कर दिया है।

नेपाल का कहना है, "कई स्कूलों ने अपने छात्रों को शीतकालीन अवकाश दिया है, इसलिए हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई भी बच्चा ऐसे समय में घर से बाहर न जाए, जब मामले हर दिन बढ़ रहे हों। हमें उम्मीद है कि इससे हमें वायरस की चेन तोड़ने में मदद मिलेगी।"

यह भी कहा कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि विभिन्न जिले कोविड-19 को तेजी से फैलने से रोकने के लिए एक स्मार्ट लॉकडाउन लागू करेंगे।

सीसीएमसीसी ने भी सभी छात्रों से इस मौके का लाभ उठाने और टीका लगवाने का आग्रह किया है। राजधानी काठमांडू में रविवार से ही 12 से 17 साल के बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है।

इसी तरह, सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर 25 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया है और सामूहिक सभाओं और सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। (आईएएनएस)

-हमजा अमीर

इस्लामाबाद, 9 जनवरी| जहां क्रिप्टो करेंसी तेजी से वैश्विक वित्तीय निवेशों को ओवरलैप कर रही है, वहीं लोगों को ऑनलाइन निवेश करने के लिए फुसलाया जा रहा है और घोटाला किया जा रहा है।

पाकिस्तान में एक क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी बिनेंस पाकिस्तान ने स्थानीय लोगों को क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने का लालच दिया, जिससे उन्हें 10 करोड़ डॉलर की भारी धोखाधड़ी का पता चला। संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने इस मामले पर ध्यान दिया है और घोटाले के संबंध में बिनेंस को नोटिस जारी किया है, जिसके परिणामस्वरूप क्रिप्टो मुद्रा विनिमय के माध्यम से देश का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है।

एफआईए के निदेशक इमरान रियाज ने कहा, "आयोजकों ने क्रिप्टो मुद्रा का इस्तेमाल किया। हमने नौ ऑनलाइन आवेदनों का उपयोग करके अरबों रुपये की धोखाधड़ी के संबंध में शिकायतें प्राप्त करने के बाद एक जांच शुरू की है।"

विवरण के अनुसार, बिनेंस, (जिसे धोखेबाज के रूप में जाना जाता है) ने अपने निवेश पर मुनाफे के आकर्षक प्रस्तावों के माध्यम से स्थानीय लोगों को क्रिप्टो मुद्रा विनिमय में निवेश के अवसर प्रदान करने वाले मोबाइल एप का इस्तेमाल किया।

अनुमानों के अनुसार, लोगों ने 100 डॉलर और 80,000 डॉलर के बीच भेजा, जिससे प्रति व्यक्ति औसतन 2400 डॉलर तक पहुंचता है। निवेशकों द्वारा खुद को पंजीकृत करने और आवेदन से जुड़े खातों में धन हस्तांतरित करने के बाद पैसा बिनेंस वॉलेट में भेजा गया था।

धोखाधड़ी का पता तब चला, जब कई निवेशक एक दर्जन से अधिक ऐप के बारे में शिकायत लेकर अधिकारियों के पास पहुंचे, जिन्होंने अचानक काम करना बंद कर दिया था।

अधिकारियों ने कहा, "जांच के दौरान, यह पाया गया कि एमसीएक्स, एचएफसी, एचटीएफएक्स, एफएक्ससीओपीवाई, ओकेमिनी, बीबी001, एवीजी86सी, बीएक्स66, 91एफपी, टास्कटोक जैसे विभिन्न एप्लिकेशन के फर्जी खाते बिनेंस वॉलेट से जुड़े थे।"

अधिकारियों ने कहा, "प्रत्येक ऐप में कम से कम 5,000 ग्राहक थे।"

एफआईए ने हमजा खान नाम के एक व्यक्ति को नोटिस जारी किया है, जिसे पाकिस्तान में बिनेंस के प्रतिनिधि के रूप में पहचाना गया है, उसे 10 जनवरी, 2022 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए बुलाया गया है।

एफआईए के एक अधिकारी ने कहा, "एफआईए साइबर क्राइम सिंध ने बिनेंस पाकिस्तान के महाप्रबंधक/विकास विश्लेषक हमजा खान को बिनेंस के साथ धोखाधड़ी ऑनलाइन निवेश मोबाइल एप्लिकेशन के संबंध पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए उपस्थिति का आदेश जारी किया है। इसे समझाने के लिए बिनेंस मुख्यालय केमैन आइलैंड्स और बिनेंस यूएस को एक प्रासंगिक प्रश्नावली भी भेजी गई है।"

बिनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड को इन ब्लॉक चेन वॉलेट खातों का विवरण अलग से देने के साथ-साथ उन्हें तत्काल प्रभाव से ब्लॉक करने की सूचना देने के लिए एक पत्र भी भेजा गया है।

एफआईए ने कहा, "हमने कॉइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ ऐप्स के एकीकरण के बारे में समर्थन दस्तावेज और जानकारी का भी अनुरोध किया है।"

बिनेंस नए अनियमित वर्चुअल मुद्रा विनिमय है, जिसमें पाकिस्तानियों ने लाखों का निवेश किया है। एफआईए ने चेतावनी दी है कि गैर-अनुपालन से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (एसबीपी) के माध्यम से वित्तीय दंड लगाने की सिफारिश की जा सकती है।

एफआईए सोशल मीडिया प्रभावितों को भी नोटिस भेज रही है, जो एप्स का प्रचार कर रहे हैं।

देश में क्रिप्टो करेंसी का व्यापार प्रतिबंधित है। हालांकि, प्रतिबंध के बावजूद, रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तानियों ने क्रिप्टो संपत्ति में लगभग 20 अरब डॉलर का निवेश किया है। (आईएएनएस)

काठमांडू, 9 जनवरी | नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा अपने करीबी संपर्कों को कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद आइसोलेशन में चले गए हैं।

प्रधानमंत्री सचिवालय ने पुष्टि की कि देउबा रविवार को एक कोविड टेस्ट से गुजरेंगे।

सीपीएन-माओवादी सेंटर के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल भी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद शनिवार को आइसोशन में चले गए हैं।

देउबा और दहल दो दिन पहले बालूवतार में हुई एक उच्च स्तरीय राजनीतिक बैठक में शामिल हुए थे।

दहल के सचिवालय ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा, "कल (शुक्रवार) शाम पार्टी अध्यक्ष कोरोना पॉजिटिव पाया गए।"

"चूंकि वह डॉक्टर की सलाह के अनुसार आइसोलेशन में है, इसलिए उसके सभी निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं।"

3 जनवरी को पार्टी अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने जाने के बाद, दहल अपने आवास पर कई नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं।

माओवादी पार्टी के कई शीर्ष नेता भी पॉजिटिव पाए गए हैं।

कुल 24 ओमिक्रॉन संक्रमणों के साथ, नेपाल में कोरोना मामलों में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। (आईएएनएस)

तेहरान, 9 जनवरी| 2015 के परमाणु समझौते के लिए ईरान और अन्य पक्षों के विशेषज्ञों की भागीदारी के साथ शनिवार को ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में प्रतिबंध हटाने पर एक बैठक हुई। ये जानकारी ईरान के विदेश मंत्रालय ने दी।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने मंत्रालय की रिपोर्ट का हवाला देते हुए शनिवार को प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के स्तर पर भी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रूप से बातचीत जारी रखी है।

पिछले दो दिनों में, ईरानी परमाणु समझौते को पुर्नजीवित करने के उद्देश्य से वार्ता हुई, जिसे संयुक्त व्यापक कार्य योजना के रूप में भी जाना जाता है, जो विभिन्न स्तरों और रूपों में आयोजित की गई है।

ईरान की तसनीम समाचार एजेंसी के अनुसार, संभावित सौदे के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए गारंटी के मुद्दे के लिए वियना वार्ता में तंत्र मेज पर हैं और इस तरह के तंत्र के विवरण के बारे में चर्चा हो रही है।

एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा प्रतिबंधों को इस तरह से हटाने का सत्यापन है कि ईरान प्रतिबंधों को हटाने से प्रभावी, व्यावहारिक और सत्यापन योग्य तरीके से लाभान्वित हो सके।

तस्नीम ने यह भी बताया कि वियना वार्ता में अमेरिकी कार्रवाई की एक सूची तैयार की जा रही है। (आईएएनएस)

मालिक की जान बचाने के लिए कुत्ते ने अपनी जान दांव पर लगा दी लेकिन ठंड में ठिठुरते मालिक को गर्मी देने के लिए उससे चिपका रहा. जब वहां पहुंचे लोगों ने यह नजारा देखा तो वे हैरान रह गए.

(dw.com) 

एक कुत्ते ने क्रोएशियाई पहाड़ों में घायल हुए एक हाइकर की जान बचाई. इसके लिए वह उसके ऊपर 13 घंटे तक लेटा रहा, जब तक उसे बचाने के लिए दूसरे लोग नहीं आ गए. स्थानीय मीडिया ने इस मामले की जानकारी दी. नॉर्थ नाम के इस कुत्ते ने ग्रगा ब्रिकिक को उस समय गर्म रखने का काम किया, जब वे हाइकिंग के दौरान गिरने से घायल हो गए थे और हिल-डुल भी नहीं पा रहे थे. उनके दूसरे दो साथी उन तक नहीं पहुंच पाए थे, इसलिए उन्होंने अलार्म बजाया.

जब लोग वहां पहुंचे तब उन्होंने आठ महीने के अलास्कन मालाम्यूट प्रजाति के कुत्ते को ब्रिकिक की सुरक्षा करते पाया. यह घटना तब हुई जब एक ग्रुप क्रोएशिया के एड्रियाटिक तट के पास वेलेबिट पर्वत श्रृंखला में वीकेंड पर हाइकिंग के लिए गया था.

कठिन हाइकिंग पर न ले जाएं कुत्ते
मामले के बारे में क्रोएशिया की माउंटेन रेस्क्यू सर्विस ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "आदमी और कुत्ते के बीच दोस्ती और प्यार की कोई सीमा नहीं है." पोस्ट में लगाई गई तस्वीर में ब्रिकिक के ऊपर लेटे हुए कुत्ते की एक तस्वीर भी है, जिसमें वह स्ट्रेचर पर लेटा हुआ है. बहुत ऊंचाई पर हुई इस दुर्घटना के बाद कुत्ते ने बचाव दल के आने से पहले "उसे चारों ओर से लपेट कर गर्म रखा". समुद्र तल से लगभग 1,800 मीटर ऊपर यह हादसा हुआ, जिसकी सूचना मिलते ही करीब 30 लोग घायल यात्री को बचाने के लिए पहुंचे.

ब्रिकिक ने क्रोएशियाई मीडिया से कहा, "बचाव के लिए लोगों के आने से पहले के मिनट और सेकेंड बहुत धीमे गुजरे. लेकिन यह छोटा सा कुत्ता एक वाकई एक चमत्कार है." उसके मालिक ने यूतार्न्यी लिस्ट डेली अखबार से यह भी कहा कि कुत्ते ने खुद भी अपना सबसे बुरा समय गुजारा. हालांकि क्रोएशिया की माउंटेन रेस्क्यू सर्विस ने कठिन परिस्थितियों में कुत्तों को लंबी हाइकिंग पर लिए ले जाने के खिलाफ चेतावनी दी है. विशेष रूप से कठोर सर्दियों के मौसम में, जब विशेष हाइकिंग उपकरणों की जरूरत होती है.

मालिक खतरे में, मेरा पीछा करो
टिन्स्ले नाम का एक जर्मन शेपर्ड कुत्ता, जिसे पहले पुलिस वाले एक खोया हुआ कुत्ता मान रहे थे, अपने मालिक की जान बचाने में लगा था. वह न्यू हैम्पशायर स्टेट पुलिस को उस जगह तक ले गया, जहां उसके मालिक का एक्सीडेंट हुआ था. गाड़ी में सवार दो लोगों को गंभीर चोटें आई थीं. लेकिन टिन्स्ले के चलते उन्हें तेजी से मदद दी जा सकी, जिनसे उनकी जान बची.

दिसंबर के अंत में घटी इस घटना के बारे में न्यू हैम्पशायर राज्य पुलिस के लेफ्टिनेंट डेनियल बाल्डासारे ने बताया, "कुत्ता कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा था. वह हमारे पास से भागता था लेकिन कहीं जाता नहीं था. यह एक तरह से इशारा था कि मेरा पीछा करो. और हमने वही किया. तब हम चौंक गए, जब देखा कि कुत्ता जहां देख रहा है, वहां सड़क किनारे की रेलिंग क्षतिग्रस्त है." वरमांट शहर के नजदीक इस दुर्घटना स्थल पर तेजी से न्यू हैम्पशायर स्टेट ट्रूपर के लोग और पास के लेबनिन शहर से पुलिस तेजी से पहुंचे. हालांकि घायलों की स्थिति के बारे में फिलहाल ज्यादा जानकारी नहीं है.

एडी/ओएसजे (एपी/एएफपी)

इंसान को क्रमिक विकास सिखाने वाले गालापागोस द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पर्वत फट पड़ा है. उससे बहता खौलता लावा प्रशांत महासागर में समा रहा है और भारी राख आकाश को ढक रही है.

  (dw.com) 

इक्वाडोर के जियोफिजियल इंस्टीट्यूट के मुताबिक गालापागोस द्वीप समूह के सबसे बड़े द्वीप इसाबेल आइलैंड का ज्वालामुखी फट रहा है. ज्वालामुखी ने स्थानीय समय के मुताबिक बुधवार शाम को लावा उगलना शुरू किया. वोल्फ नाम के इस ज्वालामुखी की राख आकाश में 3,793 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच चुकी है.

ज्वालामुखी विस्फोट से कितना खतरा
इक्वाडोर के अधिकारियों को कहना है कि फिलहाल दूसरे द्वीपों में रहने वाले लोगों को कोई खतरा नहीं है. ज्वालामुखी के आस पास नेशनल पार्क है. स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक पार्क में काम कर रहे आठ गार्डों और वैज्ञानिकों सुरक्षित निकाल लिया गया है. वैज्ञानिक दल वहां ज्वालामुखी की ढलान पर मिलने वाले दुर्लभ गुलाबी गिरगिट पर रिसर्च कर रहा था.

गुलाबी गिरगिट सिर्फ गालापागोस में ही पाए जाते हैं. इसाबेला आइलैंड में इनकी संख्या करीब 211 है. इनके अलावा ज्वालामुखी के करीब गालापागोस के विशाल कछुए और पीले गिरगिट भी पाए जाते हैं. ज्वालामुखी विस्फोट के बाद इन दुर्लभ प्रजातियों की पुख्ता जानकारी नहीं मिली है.

कहां हैं गालापागोस द्वीप?
गालापागोस द्वीप समूह दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर के तट से करीब 1000 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में है. विषुवत रेखा के करीब और कम इंसानी दखल के कारण इन द्वीप समूहों में आज भी अनोखे जीव और पौधे पाए जाते हैं. वन्य जीवों और पौधों की कई ऐसी प्रजातियां हैं जो सिर्फ गालापागोस द्वीप समूहों में पाई जाती है. ये द्वीप समूह यूनेस्को विश्व धरोहर भी हैं.

गालापागोस में कई ज्वालामुखी सक्रिय हैं. 1,701 मीटर ऊंचा वोल्फ ज्वालामुखी भी इनमें से एक है. 33 साल तक शांत रहने के बाद 2015 में वोल्फ ज्वालामुखी सक्रिय हुआ. इसाबेला द्वीप पर चार और सक्रिय ज्वालामुखी हैं.

गालापागोस का विज्ञान से रिश्ता
1831 में इंग्लैंड के चार्ल्स डार्विन एक बड़े जहाज पर सवार होकर पांच साल की लंबी यात्रा पर निकले थे. दक्षिण अमेरिका के तटों का सर्वेक्षण करने के बाद 1835 में उनका जहाज गालापागोस में रुका. इस दौरान 22 साल के चार्ल्स डार्विन ने देखा कि इन सभी द्वीपों में जीवों की एक जैसी प्रजातियां रहती हैं, लेकिन सभी प्रजातियां अपने परिवेश के मुताबिक अलग अलग व्यवहार कर रही हैं. इस यात्रा ने एक नाकाम मेडिकल स्कॉलर माने जाने वाले चार्ल्स डार्विन को गालापागोस ने बदल दिया.

1836 में यात्रा खत्म होने तक डार्विन ने हजारों पन्नों के दस्तावेज तैयार कर दिए. इनमें जीवों, वनस्पतियों का डाटा भी था और कई विचार भी. 1859 में कई साल की मेहनत के बाद चार्ल्स डार्विन ने प्रकृति में क्रमिक विकास और अनुकूलन के सिद्धांत का दावा किया. मौजूदा जीव और वनस्पति विज्ञान आज भी इसी सिद्धांत पर चलता है.

ओएसजे/एडी (एएफपी, एपी, डीपीए)

बांग्लादेश उन देशों में से है जो जलवायु आपदाओं के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं. लेकिन स्थानीय समुदायों, खासकर महिलाओं को जलवायु संबंधी समस्याओं के प्रभावों को दूर करने में मदद के लिए कई तरह की कोशिशें की गई हैं.

    डॉयचे वैले पर राहत राफे की रिपोर्ट-

गीता मोनी मंडल अपने घर में दिन में कई घंटे बिताती है जहां वो इस सर्दी में कई तरह की सब्जियों की खेती कर रही हैं. एक दिहाड़ी मजदूर की पत्नी और दो बच्चों की मां मंडल ने दो साल पहले अपने पति की आमदनी में आई कमी के बाद अपने यार्ड में सब्जियां उगाना शुरू कर दिया था.

वो कहती हैं, "अत्यधिक बाढ़ और जलभराव ने कई खेत मालिकों को कृषि उत्पादन छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया. मेरे पति जैसे दिहाड़ी मजदूरों के लिए नियमित काम मिलना मुश्किल था. मैं अब सब्जियां बेचकर अपने परिवार और अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई का इंतजाम कर रही हूं.”

मंडल इस क्षेत्र में अकेली ऐसी महिला नहीं हैं बल्कि बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में रहने वाली कई महिलाओं की ऐसी ही कहानियां हैं, जहां जलवायु परिवर्तन से जुड़ी मौसमी अति की घटनाएं नियमित रूप से स्थानीय समुदायों में दुख का कारण बनती हैं.

जलवायु परिवर्तन के प्रति बेहद संवेदनशील

बांग्लादेश उन देशों में से एक है जो जलवायु आपदाओं के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं. देश में लगातार बाढ़, सूखा, नदी के किनारे का कटाव, तटीय कटाव और बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवातों का सामना करना पड़ता है.

देश का दक्षिणी तटीय भाग, जहाँ करीब तीन करोड़ लोग रहते हैं, वह इलाका अक्सर जलवायु से संबंधित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होता है और लाखों लोगों को वहां से विस्थापित होना पड़ता है. जमीन का एक बड़ा हिस्सा अक्सर जलमग्न हो जाता है.

दिहाड़ी मजदूरों को अक्सर इन आपदाओं का खामियाजा भुगतना पड़ता है क्योंकि कई लोग अपनी आमदनी के स्रोतों को खो देते हैं.

तेज और लगातार बाढ़, भारी वर्षा, ज्वार-भाटा और पानी के खारेपन ने भी पिछले कुछ वर्षों में फसल उत्पादन को प्रभावित किया है, जिसका असर कृषि श्रमिकों पर भी हुआ है. बांग्लादेश में कृषि कार्यों में लगे श्रमिक देश की कुल श्रम शक्ति का करीब 60 फीसद और ग्रामीण गरीबों का 70 फीसद हैं.

प्रतिकूल जलवायु घटनाओं से महिलाएं बुरी तरह प्रभावित होती हैं. इन क्षेत्रों में महिलाएं ज्यादातर अपनी आजीविका के लिए छोटे पैमाने की कृषि, मवेशी, मुर्गी पालन के साथ ही हस्तशिल्प पर निर्भर हैं. कृषि को प्रभावित करने वाली जलवायु संबंधी समस्याओं के कारण, गरीब परिवारों की महिलाएं खासतौर पर बुरी तरह प्रभावित हुई हैं.

जलवायु शोधकर्ता मोहम्मद अब्दुर रहमान ने डीडब्ल्यू को बताया कि पारंपरिक खेती क्षेत्र में महिलाओं की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है. लेकिन प्रतिकूल जलवायु घटनाएं जैसे जलभराव और लवणता उन्हें पारंपरिक खेती के तरीकों का उपयोग करके सब्जियां उगाने से रोक रही हैं.

जलवायु तनाव और इसके परिणामस्वरूप आमदनी में आई गिरावट ने नौकरियों की तलाश में गांवों से शहरों की ओर पुरुषों के प्रवास को बढ़ा दिया है लेकिन महिलाएं ऐसी स्थितियों में अक्सर घर पर ही रह जाती हैं. जलवायु चुनौतियां इस क्षेत्र में महिलाओं के सामने आने वाली अन्य सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों को और भी जटिल बना देती हैं.

यहां पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदंडों का मतलब है कि महिलाओं की गतिशीलता और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी बहुत अधिक प्रतिबंधित है. उनके पास भूमि और अन्य उत्पादक संपत्तियों तक पहुंच बहुत ही सीमित है और संपत्ति के स्वामित्व मामले में तो यह स्थिति और भी खराब है.

इसके अलावा, बाजार और पूंजी तक उनकी पहुंच सीमित है, जबकि उनमें से कई को घरेलू हिंसा और कम उम्र में शादी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है.

पर्यावरणीय लचीलेपन का निर्माण
कई स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय संगठन स्थानीय समुदायों, विशेषकर महिलाओं को जलवायु संबंधी समस्याओं के प्रभावों से उबरने में मदद करने के प्रयास कर रहे हैं.

उदाहरण के लिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), बांग्लादेश की सरकार के साथ जुड़ गया है और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और लवणता जैसी समस्याओं से निपटने के लिए सतखिरा और खुलना जिलों में लोगों, खासकर महिलाओं और लड़कियों की मदद कर रहा है. स्विस एनजीओ हेल्वेटास भी इस क्षेत्र में सक्रिय रहा है जिससे स्थानीय लोगों को स्थाई खेती के तरीकों में मदद मिल रही है. इसमें उपयुक्त जल प्रबंधन प्रणाली का निर्माण शामिल है जो वर्षा के पानी को खेतों में प्रवाहित करने और जलवायु के अनुकूल बीजों और जैविक उर्वरकों के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है.

साथ ही किसानों को बाजार से जोड़ने में भी मदद की जाती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उनकी उपज उपभोक्ताओं तक पहुंच जाए. एनजीओ का कहना है कि इस सहायता से महिलाओं की आय बढ़ाने में मदद मिली है. हेल्वेटास के जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण विशेषज्ञ आशीष बरुआ ने डीडब्ल्यू को बताया कि देश भर में उनके संगठन की परियोजना ने कम से कम 1,800 महिलाओं को सहायता प्रदान की है.

वो कहते हैं, "अन्य सामाजिक-आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि जलवायु नम्य आजीविका दृष्टिकोण ने महिलाओं को उनकी स्थिति में सुधार करने में मदद की है.”

महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण की कुंजी
बांग्लादेश के दक्षिणी बागेरहाट जिले के समदरखली गांव की रहने वाली श्यामली रानी अपने घर के पास एक भूखंड पर सब्जियां उगाती हैं. श्यामली ने एक स्थानीय एनजीओ की ओर से आयोजित प्रशिक्षण के दौरान वर्टिकल फार्मिंग करना सीखा.

वर्टिकल फार्मिंग के माध्यम से, शहरी क्षेत्रों में जगह बचाने और सिंचाई के लिए कम से कम ऊर्जा और पानी का उपयोग करने के लिए खड़ी खड़ी परतों में पौधों का रोपण करके खाद्य फसलों की खेती आसानी से की जा सकती है.

उन्होंने बताया कि इस पद्धति ने उन्हें न केवल बाढ़ से निपटने में मदद की है बल्कि भूमि के एक छोटे से टुकड़े का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने में भी मदद की है. वो कहती हैं, "अपने पति की मदद से, जो कि एक दिहाड़ी मजदूर हैं, मैं बगीचे में कई तरह की सब्जियां उगाती हूं और हर महीने 5,000 से 7,000 टका कमाती हूं.”

जलवायु शोधकर्ता अब्दुर रहमान कहते हैं कि जलवायु नम्य आजीविका दृष्टिकोण न केवल बागेरहाट और खुलना जिलों में, बल्कि देश के अन्य तटीय क्षेत्रों में भी सफल रहा है. वो कहते हैं कि इस तरह के तरीकों ने कम आय वाली महिलाओं को संसाधनों तक पहुंच प्रदान की और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है. (dw.com)

हिंद महासागर में फ्रांस सरकार के अधीन रीयूनियन द्वीप को दुनिया का एक बड़ा डिजिटल केंद्र बनाने की योजना है. ये दुनिया का छठा डिजिटल सेंटर होगा. डिजिटल कंपनियों के एक समूह का दावा है कि स्थानीय बेरोजगारी कम होगी.

   डॉयचे वैले पर लीजा लुईस की रिपोर्ट-

फ्रांस का रियूनियन द्वीप, हिंद महासागर में अपने स्वर्गिक तटों और हरे-भरे लैंडस्केपों के लिए विख्यात है. इस द्वीप का करीब 42 फीसदी हिस्सा यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में शामिल है. लेकिन ये द्वीप जल्द ही किसी और चीज के लिए प्रसिद्धि हासिल करने वाला है.

डिजिटल कंपनियों के एक अंतरराष्ट्रीय समूह की योजना इस द्वीप को दुनिया का एक बड़ा डिजिटल केंद्र बनाने की है. इन योजनाओं से स्थानीय स्तर पर बेरोजगारी में एक हद तक कमी आ सकती है. पहला चरण 2021 के वसंत में पूरा हुआ था. इसके तहत द्वीप को एक सुपर-फास्ट इंटरनेट केबल के जरिए मेडागास्कर, मॉरीशस और साउथ अफ्रीका से जोड़ा गया था. 24 टेराबाइट क्षमता वाली ये केबल, रियूनियन द्वीप में मौजूदा इंटरनेट कनेक्शनों से 24 गुना ज्यादा तेज है.

रियूनियन स्थित समूह ओसइंडे के सीईओ नासिर गाउलामाले ने डीडब्ल्यू को बताया कि "रियूनियन द्वीप का इंटरनेट, देश का दूसरा सबसे तेज रफ्तार वाला इंटरनेट है और करीब-करीब राजधानी पेरिस जितना द्रुत है.” ओसइंडे की सहायक कंपनी जियोप ने फ्रांस के अपने व्यापारिक सहयोगियों केनाल प्लस और एसएफआर, मॉरीशस के अपने सहयोगियों सीईबी फाइबरनेट और एमटेल और मेडागास्कर की टेल्मा कंपनी के साथ मिलकर मेटिस्स नाम के नये केबल में पांच करोड़ यूरो (57 मिलियन डॉलर) का निवेश किया है.

इन कंपनियों का ये समूह, रियूनियन द्वीप से भारत को जोड़ने के लिए एक दूसरे केबल पर 12 करोड़ खर्च करने की योजना बना रहा है. इसके अलावा, द्वीप में बहुत सारे विशाल डाटा सेंटर बनाए जाएंगे. गाउलामाले का कहना है कि "हम कंपनियों को एक अरब यूरो तक का खर्च करने के लिए तैयार कर रहे हैं और बहुत सारे इच्छुक निवेशकों से हमारी बातचीत चल रही है.”

हिंद महासागर के बीचो बीच यूरोप की मौजूदगी
गाउलामाले का कहना है कि अपने डाटा हब यानी डाटा केंद्र के रूप में रियूनियन द्वीप को चुनने के लिए इंटरनेट कंपनियों को ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है. यहां तक कि गाफा कहलाने वालीं सबसे विशाल कंपनियों को भी नहीं. गाफा यानी जीएएफए- गूगल, एप्पल, फेसबुक और अमेजॉन. गाउलामाले के मुताबिक "दुनिया में इस समय पांच बड़े डाटा केंद्र हैं - दो अमेरिका में, दो एशिया में और एक फ्रांसीसी शहर मारसे में. लेकिन हिंद महासागर में एक खालीपन है- और रियूनियन द्वीप उसे मुकम्मल तौर पर भर सकता है.” आखिरकार ये द्वीप है तो यूरोप का हिस्सा ही. उनके मुताबिक "इसका मतलब ये है कि कंपनियां डाटा सुरक्षा के मुद्दे पर यूरोपीय पैमानों पर भरोसा कर सकती हैं. इसके अलावा उन्हें बड़ा ही काबिल स्टाफ मिलेगा और बेहतरीन स्वास्थ्य देखरेख मिलेगी.”

इस द्वीप की क्षमताओं और खूबियों ने, रियूनियन स्थित लॉजिप्रेन कंपनी की सीईओ और संस्थापक ब्रीएट्रिस गुजों का दिल पहले ही जीत लिया है. लॉजिप्रेन, नवजात शिशुओं की दवाओं की खुराक की सटीक मात्रा की गणना का डिजिटल प्लेटफॉर्म है. पेशे से बाल रोग विशेषज्ञ बीएट्रिस ने 2016 में ये कंपनी बनाई थी. अपनी पूर्व नौकरी में उन्होंने देखा था कि किस तरह बच्चों को दी जाने वाली हर छठी खुराक उनके लिए विषैली बन जाती है. उन्होंने डीडबल्यू को बताया, "अपने सहयोगी के साथ मैंने अपने कंपनी को जानबूझकर रियूनियन द्वीप में स्थापित किया. यहां इंटरनेट स्पीड बहुत तेज है. अच्छे से प्रशिक्षित प्रबंधन और इंजीनियरिंग स्टाफ है और नियोक्ता के शुल्क पर हमें छूट भी मिल रही है.”

कंपनी मुनाफा कमा रही है और 2021 में उसका टर्नओवर 27 लाख यूरो का है. जल्द ही ये इंटरनेट प्लेटफॉर्म, मोरक्को, स्पेन और बेल्जियम में भी लाइव होगा और ब्रिटेन में अस्पतालों से बात चल रही है. लेकिन 2021 में, 40 लोगों के कुल स्टाफ में 15 अतिरिक्त नौकरियां जोड़ पाने के साथ ही- नये प्रोग्रामरों की तलाश का, कंपनी का संघर्ष भी शुरू हुआ है. इसीलिए गुजों के मुताबिक कि रियूनियन द्वीप का दुनिया का एक डिजिटल केंद्र बन जाना एक अच्छी खबर है. वो कहती हैं, "इससे और अधिक आईटी जानकार यहां आएंगे और नये स्टाफ की भर्ती में हमें आसानी होगी.”

निवेशक दिलचस्पी लेने लगे हैं
रियूनियन द्वीप इस बीच डिजिटल कंपनियों के रडार पर आ चुका है. ये मानना है कि डिजिटल रियूनियन नाम के उद्योग संगठन के अध्यक्ष स्टेफाने कोलोम्बेल का. ये समूह 5000 उस सेक्टर का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें करीब 5000 कर्मचारियों वाली 500 कंपनियां शामिल हैं. उन्होंने डीडबल्यू को बताया कि निवेशक रियूनियन द्वीप के बारे में सूचना हासिल करने के लिए हमसे लगातार संपर्क कर रहे हैं. इस बीच वो द्वीप की राजधानी सेंट-डेनिस में सालाना डिजिटल व्यापार मेले- एनएक्सएसई में आगंतुकों का स्वागत भी कर रहे हैं. छह साल पहले शुरू हुए इस मेले में प्रतिभागियों की संख्या तिगुनी होकर 900 पर पहुंच गई है.

कोलोम्बेल मानते हैं कि "विशाल डाटा केंद्रों के निर्माण से द्वीप के प्रति निवेशकों का रुझान बढ़ेगा. रियूनियन द्वीप बाहरी दुनिया से भलीभांति जुड़ा हुआ है लेकिन डाटा को लोकल स्तर पर बैकअप करके रखना भी हमेशा सही रहता है- इससे डाटा सुरक्षा बढ़ती है.” सेंट-डेनिस यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर फिलिप ज्यां पियरे कहते हैं कि, "डिजिटल सेक्टर में अतिरिक्त नौकरियां भी द्वीप की अर्थव्यवस्था और उसके नौ लाख निवासियों के लिए फायदेमंद होंगी. इस समय यहां बेरोजगारी की दर 18 प्रतिशत है और ये राष्ट्रीय औसत की दोगुना से ज्यादा है.

उनके मुताबिक "डिजिटल सेक्टर हजारों अतिरिक्त प्रत्यक्ष नौकरियां सृजित कर सकता है जो दूसरे सेक्टरों में अप्रत्यक्ष रोजगार में तब्दील हो सकती हैं.” लेकिन वो ये भी कहते हैं कि सभी बेरोजगारों का नयी गतिविधियों में समाहित हो पाना मुश्किल है. क्योंकि "ऐसे लोग भी हैं जो अपनी पूरी जिंदगी पारंपरिक क्षेत्रों में काम करते रहे हैं और उन्हें रातोरात एक डिजिटल रोजगार में नहीं ढाला जा सकता है.” (dw.com)
 

सऊदी अरब की राजकुमारी और उनकी बेटी को तक़रीबन तीन साल तक अति-सुरक्षित जेल में रखने के बाद आख़िरकार रिहा कर दिया गया है. उनकी रिहाई के लिए अभियान चलाने वाले लोगों ने इसकी पुष्टि की है.

राजकुमारी बसमा बिंत सऊद को मार्च 2019 में तब हिरासत में लिया गया था जब वो इलाज के लिए स्विट्ज़रलैंड जाने की तैयारी कर रही थीं.

इसकी वजह नहीं बताई गई थी कि उन्हें क्यों गिरफ़्तार किया गया था. उन पर और उनकी बेटी सुहूद पर किसी भी अपराध का कोई मामला शुरू नहीं किया गया था.

कई लोगों का अनुमान था कि यह शायद मानवीय मुद्दों और संवैधानिक सुधार को लेकर उनकी पैरवी करने के कारण है.

समाचार एजेंसी एएफ़पी के मुताबिक़, उनके परिवार ने संयुक्त राष्ट्र को साल 2020 में एक लिखित बयान में कहा था कि उनके कई बार आलोचना करने के कारण ऐसा किया गया है, ऐसी आशंका है.

कई और उनके समर्थकों का कहना था कि यह उनके पूर्व क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन नायेफ़ के साथ क़रीबी संबंधों के कारण है. ऐसी रिपोर्ट हैं कि नायेफ़ भी नज़रबंद हैं.

सऊदी अरब में मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले समूह ALQST फ़ॉर ह्यूमन राइट्स ने उनकी रिहाई की घोषणा ट्विटर पर की है.

समूह ने लिखा है कि राजधानी के बाहर अल-हैर जेल में हिरासत के दौरान उन्हें ‘इलाज देने से मना कर दिया गया जबकि उनकी जान को ख़तरा था.’

बीते साल अप्रैल में 57 वर्षीय राजकुमारी बसमा ने सऊदी के किंग सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से उनको रिहा करने की गुज़ारिश की थी. उन्होंने कहा था कि उन्होंने कुछ भी ग़लत नहीं किया है और उनका स्वास्थ्य लगातार ख़राब हो रहा है.

यह अभी तक साफ़ नहीं है कि 2019 में जब उन्हें हिरासत में लिया गया तो वो किस चीज़ का इलाज कराने जा रही थीं.

राजकुमारी बसमा किंग सऊद की सबसे छोटी बेटी हैं. किंग सऊद ने 1953 से 1964 के बीच सऊदी अरब पर शासन किया था. (bbc.com)

सीपीएन-माओवादी केंद्रीय समिति के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड समेत आधा दर्जन नेताओं के कोरोना वायरस संक्रमित होने की पुष्टि हुई है.

माओवादी पार्टी ऑफ़िस के चीफ़ सेक्रेटरी श्रीराम ढकाल ने बताया कि संक्रमण की पुष्टि होने के बाद, हाल ही में संपन्न माओवादी आम सम्मेलन में शामिल हुए सभी 1700 लोगों को अपना कोरोना वायरस टेस्ट कराने के लिए कहा गया है.

ढकाल के अनुसार, यूसीपीएन (एम) के अध्यक्ष प्रचंड और नारायण काजी श्रेष्ठ समेत आधा दर्जन नेताओं और पार्टी के दस से अधिक पदाधिकारियों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है.

ढकाल ने बताया, “हर किसी को ज़ोर देकर आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने की सलाह दी गयी है और हर तरह की गाइडलाइन्स का पालन करने को कहा गया है.”

स्टाफ़ के कोरोना संक्रमित होने का पता चलने के बाद, कोटेश्वर के परिसदंडा के माओवादी पार्टी कार्यालय के सभी ग़ैर-ज़रूरी कामों को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है.(bbc.com)

जर्मनी के इतिहास में पहली बार एक खास पद बनाकर उसे महिलाओं और पुरुषों के अलावा अन्य प्रकार की यौन वरीयता और लैंगिक पहचान वालों के लिए काम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. ग्रीन पार्टी के सांसद स्वेन लेमन बने पहले कमिश्नर.

   डॉयचे वैले पर ऋतिका पाण्डेय की रिपोर्ट-

नए साल की शुरुआत जर्मन सरकार ने एक खास पद बना कर की है. इस नए पद पर जिम्मेदारी होगी कि वह समाज में गे, लेस्बियन, बाईसेक्शुअल, ट्रांस, क्वीयर और अन्य लोगों के लिए अनुकूल माहौल बनाए. 'नेशनल एक्शन प्लान फॉर सेक्शुअल एंड जेंडर डाइवर्सिटी' के पहले प्रमुख का पद संभालते हुए ग्रीन पार्टी के नेता स्वेन लेमन ने कहा कि "हर किसी को सुरक्षा और बराबरी के अधिकार के साथ आजादी से जीने लायक होना चाहिए." जर्मनी की संघीय सरकार के इसके लिए कमिश्नर का एक नया पद बनाया है. कमिश्नर सरकार के बाकी मंत्रालयों के साथ LGBTQ समुदाय पर असर डालने वाली सभी नीतियों पर मिल कर काम करेगा.

जर्मनी की नई सरकार में ग्रीन पार्टी के अलावा सोशल डेमोक्रैटिक पार्टी और कारोबार-समर्थक एफडीपी की गठबंधन सरकार है. गठबंधन के संयुक्त समझौते में ही तीनों दलों ने "जर्मनी को भेदभाव के खिलाफ लड़ाई में अगुआ बनाने," पर सहमति बना ली थी. लेमन ने अपनी नियुक्ति के बाद कहा कि वह जर्मन संविधान (बेसिक लॉ) के अनुसार "ट्रांस, इंटर या नॉन बाइनरी लोगों के मूल अधिकारों का पूरी तरह से लागू" करने के लिए काम करेंगे. इसके अलावा, उन्होंने लोगों के मन से क्वीयरफोबिया निकालने के लिए रणनीति बनानेकी भी बात कही.

42 साल के नेता सन 2017 से ग्रीन पार्टी की ओर से जर्मन संसद बुंडेसटाग के सदस्य रहे हैं. सन 2018 से 2021 तक वह ग्रीन पार्टी के ही एक संसदीय समूह के प्रवक्ता थे, जिसका काम क्वीयर और सामाजिक नीतियों पर केंद्रित था. इन समूहों के अधिकारों के लिए काम करने वाले कई सरकारी और गैर सरकारी समूहों के साथ काम करने का अनुभव है. 2021 के संघीय चुनाव में वह कोलोन शहर की संसदीय सीट पर सीधे चुने गए थे. नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया के इस शहर में जर्मनी का काफी बड़ा गे समुदाय रहता है.

इनके मुद्दों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने जर्मनी में उठाए गए इस कदम का स्वागत किया है. सन 2018 में जर्मनी विश्व के उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया था जहां तीसरे लिंग को आधिकारिक मान्यता मिली. नई सरकार के एजेंडा में आगे चलकर और भी बड़े बदलावों की बात है. जैसे कि जर्मनी में अब भी गे इंसान के रक्तदान करने पर रोक है और ट्रांस लोगों के खुद अपना जेंडर चुनने में भी कुछ कानूनी अड़चनें हैं.

सरकार चाहती हैं कि जब कोई इंसान अपना लिंग बदलने की प्रक्रिया से गुजरे तो उसका पूरा मेडिकल खर्च भी बीमा कंपनियां उठाएं. पहले के कानूनों के कारण जबरन बधिया के शिकार हुए इंटरसेक्स लोगों को मुआवजा दिलाना भी एक मुद्दा है. 2011 में हुए कानूनी सुधारों के ऐसे लोगों का बधियाकरण कर उन्हें एक लिंग की पहचान दी जाती थी. ऐसे पीड़ितों को मुआवजा देने का रास्ता यूरोप के कुछ अन्य देश जैसे स्वीडन और नीदरलैंड पहले ही दिखा चुके हैं. जर्मन सेना में ऐसे कुछ मामलों में मुआवजा भरा गया था.

एक विशेष कमिश्नर को एलजीबीटीक्यू लोगों के लिए नियुक्त कर जर्मनी ने विश्व के तमाम देशों के सामने मिसाल पेश है. हालांकि 1990 के दशक से ही ऐसा करने की मांग उठती रही है लेकिन इतने सालों बाद जाकर वह पूरी हो पाई. नई जर्मन सरकार के लक्ष्यों में केवल लैंगिक और यौन आधार पर ही नहीं बल्कि किसी भी तरह के भेदभाव की कोई जगह बाकी ना रखना शामिल है.  (dw.com)

तालिबान शासन को मान्यता न देने के बावजूद भारत ने दवाओं की एक और खेप अफगानिस्तान भेजी है. अंतरराष्ट्रीय मदद बंद होने से अफगानिस्तान में भुखमरी पसर रही है. तालिबान ने भी दुनिया से मानवीय मदद की अपील की है.

  (dw.com)

भारत से भेजी गई दो टन दवाओं की खेप शुक्रवार को काबुल के इंदिरा गांधी हॉस्पिटल पहुंच गई. इस अस्पताल को 2004 में भारत की मदद से बनाया गया था. अफगानिस्तान में 15 अगस्त 2021 को तालिबान के नियंत्रण के बाद यह तीसरा मौका है जब नई दिल्ली ने दवाएं और मेडिकल सामग्री भेजी है.

इससे पहले दिसंबर 2021 में भी भारत में पांच लाख डोज कोविड वैक्सीन और 1.6 टन मेडिकल सामग्री अफगानिस्तान भेजी थी.

तालिबान का अपील
इस बीच तालिबान के उप प्रधानमंत्री ने अंतराष्ट्रीय समुदाय से अपील करते हुए कहा है कि उनका देश बड़े मानवीय संकट का सामना कर रहा है. अब्दुल गनी बरादर ने अपने वीडियो मैसेज में कहा, "कई जगहों पर अभी लोगों के पास भोजन नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, गर्म कपड़े भी नहीं है और पैसा भी नहीं है."

इसके बाद बरादर ने कहा,  "दुनिया को बिना किसी राजनीतिक पूर्वाग्रह के अफगान लोगों की मदद करनी चाहिए और अपनी मानवीय जिम्मेदारी निभानी चाहिए."

उत्तरी और मध्य अफगानिस्तान इस वक्त बर्फ से ढका है. वहीं दक्षिणी अफगानिस्तान के कई इलाके बाढ़ से जूझ रहे हैं. तालिबान के मुताबिक वह अंतरराष्ट्रीय मदद को देश भर में बांटने के लिए तैयार है.  

कैसे अफगानिस्तान पहुंचेगा भारत का गेहूं
भारत अफगानिस्तान को 50,000 टन गेहूं भी देने का एलान कर चुका है. तालिबान के सत्ता में आने के बाद से अफगानिस्तान में अनाज और खाने पीने के सामान की भारी किल्लत हो रही है. गेहूं पाकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान भेजा जाएगा. भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के मुताबिक पाकिस्तान सरकार के साथ माल ढुलाई को लेकर बातचीत चल रही है.

2014 में भारत में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के संबंध ठंडे पड़े हैं. पाकिस्तान नहीं चाहता है कि भारतीय ट्रक या मालगाड़ियां उसके उसकी सीमा में दाखिल हों.

मदद बंद होते ही अर्थव्यवस्था ठप
युद्ध से घायल अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय मदद पर टिकी थी. पुरानी अफगान सरकार का 80 फीसदी बजट खर्च इसी मदद से चलता था. तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत, अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन समेत ज्यादातर देशों ने अफगानिस्तान में अपने मिशन बंद कर दिए. आर्थिक और साजोसामान से जुड़ी मदद से ही अफगानिस्तान में अस्पताल, स्कूल, फैक्ट्रियां और सरकारी मंत्रालय चलते थे.

भारत की फिलहाल अफगानिस्तान में कोई राजनयिक उपस्थिति नहीं है. लेकिन भारत सरकार के प्रतिनिधियों ने अगस्त 2021 में दोहा में तालिबान के प्रतिनिधियों से बातचीत की. तालिबान भी कह चुका है कि वह भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देगा. अपने बयानों में तालिबान ने कश्मीर में दखल न देने की बात कही. लेकिन पाकिस्तान और तालिबान की नजदीकी के कारण भारत संभल संभलकर कदम रख रहा है.

मॉस्को में तालिबान के साथ बातचीत में हिस्सा लेगा भारत

वैश्विक राहत एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी भुखमरी का सामना कर सकती है. अफगानिस्तान की आबादी 3.8 करोड़ है. तालिबान शासन को अब तक किसी भी देश ने आधिकारिक मान्यता नहीं दी है. कई देश इस उधेड़बुन में हैं कि आम अफगान नागरिकों तक मदद किसी तरह पहुंचाई जाए.

ओएसजे/आरपी (एएफपी, एपी)