पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख़ रशीद ने दावा किया है कि अविश्वास प्रस्ताव के बाद अगर इमरान ख़ान ने पीएम पद से इस्तीफ़ा दिया तो उसके बाद, "ये लोग उन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे, उन्हें गिरफ़्तार कर लेंगे."

स्थानीय चैनल एआरवाई न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का लोकतंत्र गंभीर ख़तरे में है.

उन्होंने कहा, "यहां स्थिति बहुत ख़राब हैं. देश के लिए चुनाव कराना ही एकमात्र विकल्प है. जब इमरान ख़ान बाहर आएंगे तो ये लोग उन्हें गिरफ़्तार कर लेंगे. ये लोग इमरान ख़ान को बर्दाश्त नहीं करेंगे."

शेख़ रशीद ने कहा कि "विदेशी ताकतें केवल यही चाहती हैं कि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ माहौल बना दे."

कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव के बाद यहां जल्द चुनाव कराए जा सकते हैं. यहां 155 चुनाव क्षेत्रों में उपचुनाव करवाए जा सकते हैं जिसका मतलब ये है कि अधिकतर चुनाव पंजाब और ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में होंगे

पीटीआई के बाग़ी सदस्य विपक्ष के चैंबर में मौजूद

नेशनल असेंबली में मौजूद बीबीसी की संवाददाता हुमैरा कंवल के मुताबिक़ अविश्वाल प्रस्ताव पर वोटिंग के शुरू होने से पहले 60 से ज़्यादा विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर पहुंच चुके हैं.

सत्र इस्लामाबाद के समयानुसार 11:30 बजे शुरू होना है.

(ललित के झा)

वाशिंगटन, 3 अप्रैल। अमेरिका की एक शीर्ष सांसद ने यूक्रेन पर अमेरिका और रूस के बीच शांति कायम करने के प्रयासों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है। साथ ही, उम्मीद जतायी कि उनके प्रयास क्षेत्र में शांति बहाल करने में मददगार होंगे।

मोदी ने शुक्रवार को भारत की यात्रा पर आए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से कहा था कि भारत, यूक्रेन संकट का हल करने के लिए शांति प्रयासों में किसी भी तरीके से योगदान देने के लिए तैयार है और उन्होंने युद्धरत देश में हिंसा पर तत्काल रोक लगाने का आह्वान किया।

अमेरिकी कांग्रेस की सदस्य कैरोलिन मैलोनी ने एक साक्षात्कार में ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘मुझे लगता है कि अभी वह (मोदी) यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका के बीच शांति कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत सकारात्मक उद्देश्य है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हमारे (भारत और अमेरिका के) बीच मजबूत आर्थिक संबंध हैं, हमारे मजबूत शांति संबंध हैं और हमारे एक जैसे मजबूत मूल्य (वैल्यू) हैं, मैं कहना चाहूंगी कि हमारी एक जैसी सरकार है।’’

सदन की शक्तिशाली ‘ओवरसाइट कमेटी’ की अध्यक्ष मैलोनी (76) अमेरिकी संसद (कांग्रेस) में सबसे वरिष्ठ डेमोक्रेट सदस्यों में से एक हैं। वह 1993 से अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में निर्वाचित होती रही हैं। मैलोनी कांग्रेस में तथा उसे बाहर भारत और भारतीय अमेरिकियों की मित्र भी हैं।

वह दिवाली के त्योहार पर संघीय अवकाश घोषित करने और अमेरकी संसद का प्रतिष्ठित गोल्ड मेडल महात्मा गांधी को देने के दो विधेयकों को पारित कराने की कोशिशें कर रही हैं।

मैलोनी ने विश्वास जताया कि राष्ट्रपति जो बाइडन उनके दोनों विधेयकों पर आखिरकार हस्ताक्षर कर देंगे। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी शांति के लिए प्रयास कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘एक बात सच है कि अगर आप कोशिश नहीं करते तो आप कभी कामयाब नहीं होते हैं। आपको प्रयास करते रहने होंगे। दुनिया के लिए मैं उम्मीद करती हूं कि यूक्रेन, रूस और विश्व के बीच शांति के लिए काम करे रहे किसी भी व्यक्ति के प्रयास मददगार होंगे।’’

न्यूयॉर्क से सांसद मैलोनी ने कहा, ‘‘यह बहुत खतरनाक दौर है क्योंकि हम सभी तीसरे विश्वयुद्ध का भार नहीं उठा सकते। हम परमाणु शक्ति संपन्न हैं। हम यह जोखिम नहीं ले सकते। हमें एक समझौता करना होगा और लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। मुझे राष्ट्रपति बाइडन पर गर्व है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘उन्होंने हमारे सहयोगियों और एशिया को, लोकतंत्र तथा यूक्रेन के लोगों की रक्षा के लिए बहुत तेजी से एकजुट किया।’’ (भाषा)

(नताशा लिंडस्टेड, प्रोफेसर, सरकारी विभाग, एसेक्स विश्वविद्यालय)

लंदन, 3 अप्रैल। हाल के दिनों में ऐसी खबरें आयी हैं कि यूक्रेन में आगे बढ़ने से रोक दी गयी और कई सैन्य नाकामियों का सामना कर रही रूसी सेना ने अपने खुद के उपकरण नष्ट कर दिए हैं, उसने युद्ध लड़ने और आदेशों का पालन करने से इनकार कर दिया है और एक खबर में यहां तक कहा गया है कि उन्होंने अपने ही कमांडर पर हमला कर दिया।

उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) का अनुमान है कि दो महीने से भी कम वक्त में इस संघर्ष के दौरान करीब 15,000 रूसी सैनिक मारे गए है, जो अफगानिस्तान में नौ वर्षों में मारे गए सोवियत संघ (अब विघटित हो चुके) के सैनिकों के बराबर है।

ऐसा बताया जा रहा है कि सैनिकों का मनोबल गिर गया है। ऐसी स्थिति में रूसी सैनिकों के विद्रोह करने की संभावना है।

लड़ाई छोड़कर भागने से सेना का शारीरिक और मनोवैज्ञानिक उत्साह कम हो जाएगा, जबकि पाला बदलने या दुश्मन की सेना में शामिल होने से यूक्रेन को मदद मिल सकती है।

यह पहली बार नहीं है जब रूसी या सोवियत सैनिकों ने किसी संघर्ष में आदेशों को मानने से इनकार कर दिया है। रूस-जापान युद्ध के दौरान रूसी सैनिकों ने जून 1905 में विद्रोह कर दिया था जो इतिहास की प्रसिद्ध घटनाओं में से एक है।

सुशिमा की लड़ाई में रूसी नौसेना का ज्यादातर बेड़ा नष्ट हो गया था और उसके पास कुछ गैर-अनुभव वाले लड़ाके बचे थे। बांसा मांस परोसे जाने समेत काम करने की खराब स्थितियों का सामना कर रहे 700 नाविकों ने अपने अधिकारियों के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया था।

द्वितीय विश्वयुद्ध में जोसेफ स्टालिन ने आत्मसमर्पण करने की ओर बिल्कुल बर्दाश्त न करने वाली नीति लागू करते हुए सैनिकों के बीच आज्ञाकारिता सुनिश्चित करने की कोशिश की थी।

चेचन्या के साथ रूस के पहले संघर्ष (1994-96) में बड़ी संख्या में सैनिक जंग का मैदान छोड़कर भाग गए थे।

यूक्रेन में सैनिक इतनी बड़ी संख्या में क्यों भाग रहे हैं?

युद्ध में पाला बदलना और मैदान छोड़कर भागना आम है। युद्ध की मुश्किलें, लड़ाई में खराब प्रदर्शन और युद्ध की वजह की वैचारिक प्रतिबद्धता के कम होने से सैनिक जंग का मैदान छोड़कर भाग सकते हैं। लेकिन रूसी सैनिक पहले ही मनोबल गिरने और सहयोग न मिलने की स्थिति को महसूस कर रहे हैं।

अध्ययन से पता चलता है कि सैनिकों का मनोबल कम है, खासतौर से जिन्हें आधुनिक तकनीक नहीं आती हैं। ऐसी खबरें हैं कि रूसी सेना अपनी संरचना में बदलाव लाने की कोशिश कर रही है लेकिन इसके बावजूद रूस की अपनी सेना ने 2014 में बताया कि उसके 25 प्रतिशत से अधिक कर्मी अपनी इंफेंट्री के उपकरण नहीं चला पाए।

हालांकि, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बदलावों के नतीजन सेना का बजट बढ़ गया लेकिन सैनिकों की तनख्वाह नहीं बढ़ी। अनुबंधित सैनिकों को उनके अमेरिकी समकक्षों के मुकाबले 200 प्रतिशत कम वेतन दिया जाता है।

इन सभी कारणों से सैनिकों का मनोबल गिरा है और पाला बदलने तथा मैदान छोड़कर भागने की आशंका भी बढ़ी है। इससे निपटने के लिए रूसी जनरल अग्रिम मोर्चे पर जाकर लड़ रहे हैं ताकि सैनिकों को प्रोत्साहित किया जाए।

इसके कारण कम से कम सात जनरल की मौत हो गयी है, जो द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से रूसी सेना में जनरलों की सबसे अधिक मृत्यु दर है।

रूस न केवल यूक्रेन के लोगों के दिल और दिमाग जीतने में नाकाम रहा है, बल्कि अब वह अपने सैनिकों का मन जीतने के लिए संघर्ष करता प्रतीत हो रहा है। (द कन्वरसेशन)

रियो डी जिनेरियो, तीन अप्रैल। ब्राजील के रियो डी जिनेरियो राज्य में भारी बारिश और भूस्खलन से कम से कम आठ लोगों की मौत हो गयी।

दमकल विभाग के कर्मचारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

राज्य में बृहस्पतिवार रात से बारिश शुरू हुई, जो शनिवार सुबह तक जारी रही। भीषण बारिश के कारण क्षेत्र और आस पास के इलाकों में बाढ़ आ गयी।

दमकल कर्मचारियों ने आंग्रा डोस रेइस शहर में पांच लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है, इसके अलावा पास के पराटे और मेसक्यूटा में तीन और लोगों की मौत हुई। कम से कम आठ लोग अब भी लापता हैं।

गौरतलब है कि करीब दो माह पहले रियो डी जिनेरियो के उत्तर में पहाड़ी इलाके पेट्रोपोलिस में भूस्खलन की घटनाओं में दो सौ से ज्यादा लोग मारे गए थे। (एपी)

ल्वीव, तीन अप्रैल। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि कीव और चेर्नीहीव के आसपास के इलाकों पर यूक्रेनी सैनिक फिर से कब्जा कर रहे हैं और रूसी सैनिकों को कड़ी टक्कर देने के साथ ही उन पर बमबारी भी कर रहे हैं।

जेलेंस्की ने शनिवार रात देश को संबोधित करते हुए कहा कि यूक्रेन जानता है कि रूस के पास यूक्रेन के पूर्व और दक्षिण में अधिक दबाव बनाने के लिए सुरक्षाबल हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘रूसी सैनिकों का लक्ष्य क्या है? वे डोनबास और यूक्रेन के दक्षिण पर कब्जा जमाना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? अपनी, अपनी आजादी, अपनी जमीन और अपने लोगों की रक्षा करना।’’

उन्होंने कहा कि अच्छी खासी संख्या में रूसी सैनिक मारियुपोल के आसपास तैनात है, जहां बचावकर्ता लगातार लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘इस विरोध के कारण, इस साहस और हमारे अन्य शहरों की प्रतिरोधक्षमता के कारण यूक्रेन ने अमूल्य समय हासिल किया, जिससे हमें दुश्मन के हथकंडों को नाकाम करने और उसकी क्षमताओं को कमजोर करने का मौका मिल रहा है।’’

जेलेंस्की ने एक बार फिर पश्चिमी देशों से मिसाइल रोधी प्रणालियां और विमान जैसे अधिक आधुनिक हथियार देने की अपील की है।

रूस-यूक्रेन युद्ध में प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं:

- यूक्रेन के सैनिकों ने कीव के समीप इलाकों पर फिर से कब्जा जमाया।

- बढ़ती महंगाई के बीच पश्चिम एशिया के ज्यादातर हिस्सों में रमजान की शुरुआत।

- रूस के अंतरिक्ष प्रमुख ने कहा कि प्रतिबंध अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र को खतरे में डाल सकते हैं।

बुचा : यूक्रेन की सेना रूसी सेना द्वारा विस्फोटक छोड़े जाने के डर के बीच शनिवार को कीव के उत्तरी क्षेत्र पर फिर से कब्जा जमाने के लिए सावधानीपूर्वक आगे बढ़ी।

राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आगाह किया कि इलाकों को छोड़कर जा रही रूसी सेना घरों के आसपास बारुदी सुरंग बनाकर, हथियार छोड़कर और ‘‘यहां तक कि शवों को छोड़कर’’ नागरिकों के लिए ‘‘विध्वंसकारी’’ स्थिति पैदा कर रही है। उनके दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है।

यूक्रेन के सैनिकों ने बुचा शहर में तैनाती संभाली और वे होस्तोमेल में एंटोनोव हवाईअड्डे के प्रवेश द्वार पर तैनात हैं।

बुचा में पत्रकारों ने सड़क पर नागरिकों के कम से कम छह शव देखे। टैंकों और बख्तरबंद वाहनों से लैस यूक्रेन के सैनिकों ने शवों को तारों से बांधा और उन्हें इस डर से सड़क से हटा दिया कि कहीं वे उन्हें मारने के लिए कोई उपकरण (बूबी-ट्रैप) न लगा रखा हो।

शहर के निवासियों ने बताया कि रूसी सैनिकों ने बिना किसी उकसावे के लोगों को मार डाला।

यूक्रेन और उसके पश्चिमी सहयोगियों ने बताया कि ऐसे सबूत बढ़ रहे हैं कि रूस कीव के आसपास अपने सैनिकों को वापस बुला रहा है और पूर्वी यूक्रेन में सैन्य जमावड़ा कर रहा है।

काहिरा : पश्चिम एशिया के ज्यादातर हिस्सों में शनिवार को रमजान की शुरुआत हो गयी। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के कारण पश्चिमी एशिया में ईंधन और खाद्य कीमतें बढ़ गयी हैं। आसमान छूती कीमतें लेबनान, इराक और सीरिया से लेकर सूडान तथा यमन तक उन लोगों पर असर डाल रही हैं जो पहले ही संघर्ष, विस्थापना और गरीबी का दंश झेल रहे हैं।

वहीं, यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री ने कहा कि 765 निवासी शनिवार को निजी वाहनों में मारियुपोल से बाहर निकल पाए जबकि मानवीय कार्यकर्ताओं का एक दल अभी तक शहर में नहीं पहुंचा है। इरिना वेरेश्चुक ने बताया कि निवासी उत्तर पश्चिम से 226 किलोमीटर दूर जापोरिझिया शहर पहुंचे।

इस बीच, ‘इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस’ ने कहा कि तीन वाहनों और नौ स्टाफ सदस्यों के साथ एक दल ने निवासियों को निकालने के लिए शनिवार को मारियुपोल में जाने की योजना बनायी थी लेकिन वह जा नहीं सका क्योंकि उसे यह आश्वासन नहीं मिला कि रास्ता सुरक्षित है। शहर के प्राधिकारियों ने बताया कि रूसियों ने शहर तक पहुंच बाधित कर दी है। (एपी)

-आबिद हुसैन

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपने सियासी करियर की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं. अविश्वास प्रस्ताव लाकर विपक्ष उन्हें पद से हटाना चाहता है.

हाल के दिनों में पाकिस्तान के सियासत में एक के बाद एक कई गतिविधियां देखने को मिलीं. कुछ लोग तर्क देते हैं कि ऐसी रणनीति बनाई गई थी जिसके बाद इमरान ख़ान के सहयोगी उनकी पाकिस्तान तहरीक़-ए-इंसाफ (पीटीआई) को छोड़कर विपक्ष की तरफ़ जाने लगे.

पीटीआई का सहयोगी संगठन मुत्ताहिदा क़ौमी मूवमेंट-पाकिस्तान (एमक्यूएम) बुधवार को उनसे अलग हो गया और विपक्ष में शामिल हो गया. ऐसे में पेपर पर विपक्ष के पास 175 वोट और सरकार के पास घटकर 164 वोट हो गए. 342 सीटों वाली नेशनल असेंबली में बहुमत के लिए 172 सीटें चाहिए.

जुलाई, 2018 में भ्रष्टाचार से निपटने और अर्थव्यवस्था को ठीक करने की कसम खाकर चुनाव जीतने वाले इमरान खान अब चुपचाप नहीं जा रहे हैं. इमरान ख़ान ने पिछले रविवार को इस्लामाबाद में एक विशाल रैली की थी इमरान ये दिखाना चाह रहे थे कि वो अब भी उनकी पॉपुलैरिटी बरकरार है.

इस रैली में वो अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वियों नवाज शरीफ़ और आसिफ़ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ जमकर बरसते नज़र आए. ख़ान ने भीड़ के सामने एक लेटर भी लहराया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि इसमें ''विदेशी साजिश" के सबूत हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि "विदेशी धन के सहारे सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है."

गुरुवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने आरोप लगाया था कि इस साजिश को अमेरिका निर्देशित कर रहा है. इमरान ख़ान का कहना है कि उनकी विदेश नीतियों से अमेरिका ख़फा है और विपक्षियों से मिलकर उनकी सरकार गिराने का काम किया जा रहा है.

विश्लेषक इस दावे को संदेह की निगाह से देखते हैं और अमेरिकी विदेश मंत्रालय का कहना है कि ये आरोप सही नहीं है.

सेना के साथ अनबन?
इमरान ख़ान की सरकार को अपनी दिक्कतों को समझने के लिए दूर तक सोचने की ज़रूरत नहीं है. बढ़ती मंहगाई, विदेशी कर्ज़ के भार की वजह से सरकार ने लोगों का समर्थन खो दिया.

वाशिंगटन स्थित अटलांटिक काउंसिल में पाकिस्तान इनिशिएटिव के निदेशक उज़ैर यूनुस बताते हैं, "उदाहरण के लिए, जनवरी 2020 से मार्च 2022 तक, भारत की खाद्य मुद्रास्फीति लगभग 7% रही है, जबकि पाकिस्तान में ये लगभग 23% रही."

सेना के साथ इमरान ख़ान के तेजी से बिगड़ते रिश्ते देखने को मिले. हालांकि, दोनों ही पक्ष इससे इनक़ार करते हैं.

सेना की रेड लाइन
कई पर्यवेक्षक ये मानते हैं कि मौजूदा संकट की शुरुआत का पता अक्टूबर की उस घटना से लगाया जा सकता है जब इमरान ख़ान ने ख़ुफ़िया एजेंसी आईएसआई के नए चीफ़ की नियुक्ति पर हस्ताक्षर करने से इनक़ार कर दिया था.

विश्लेषक आरिफ़ा नूर मानती हैं कि पाकिस्तान में नागरिकों और सेना के बीच के संबंधों में संघर्ष "स्वाभाविक" है. पाकिस्तान की सेना ने देश पर बरसों सीधा शासन किया है. वो कहती हैं कि ख़ुफ़िया एजेंसी के चीफ़ जनरल फैज़ हमीद को बदलने के मुद्दे ने एक दरार पैदा कर दी थी.

सिंगापुर स्थित रिसर्चर अब्दुल बासित इससे सहमत दिखते हैं, वो कहते हैं कि ये गतिरोध इमरान ख़ान के "अहंकार" और "अड़ियल" रवैये की वजह से पैदा हुआ था. इसकी वजह से एक ऐसा मुद्दा सार्वजनिक नज़रों में आ गया जिसकी चर्चा हमेशा बंद दरवाजों के पीछे की जाती थी.

बासित कहते हैं, "इमरान ख़ान ने सेना की रेड लाइन को क्रॉस किया है, आख़िरकार उन्होंने इस नियुक्ति को मंज़ूरी देनी पड़ी और यहीं से उनका पतन शुरू हो गया."

सेना और इमरान ख़ान दोनों ही किसी भी तरह के विवाद से इनकार करते हैं.

ये तीसरा मौका होगा?
पाकिस्तान के सियासत में केवल दो ऐसे उदाहरण हैं जब उस वक्त के प्रधानमंत्रियों को अविश्वास प्रस्ताव में वोटिंग का सामना करना पड़ा.

दोनों ही मौके पर सरकार बच गई. पहली बार 1989 में बेनज़ीर भुट्टो को और दूसरी बार 2006 में शौकत अज़ीज़ को इसका सामना करना पड़ा था.

लेकिन मौजूदा वक्त में पाकिस्तान की संसद के समीकरण को देखते हुए इमरान ख़ान की भारी हार के संकेत मिलते हैं.

अगर इमरान ख़ान की पार्टी के असंतुष्ट नेता इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं तो भी उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है.

सरकार, सुप्रीम कोर्ट से ऐसे फ़ैसले की मांग कर रही है जो न केवल पीटीआई के असंतुष्ट नेताओं को दलबदल विरोधी कानून के तहत मतदान से रोकेगा बल्कि उन्हें आजीवन संसद से अयोग्य करार देगा.

सरकार बचने की संभावना
इस बीच, प्रधानमंत्री ख़ान और उनके कैबिनेट सदस्य ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और सहयोगियों से मिल रहे हैं कि जीत उन्हें ही मिलने वाली है.

उज़ैर यूनुस का मानना है कि इमरान ख़ान ने अपने सहयोगियों को छूट देने का मौका गंवा दिया है. यहां तक कि अगर वो इस तूफ़ान को झेल भी लेते हैं तो भी वो बड़ी ही अनिश्चितता वाली स्थिति में होंगे.

युनूस कहते हैं, "मुझे लगता है कि उन्हें जल्दी चुनाव कराना चाहिए. अगर किसी तरह वो इस संकट से बच जाते हैं तो वो जितनी देर सत्ता में रहेंगे, अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए उनपर उतना ही दबाव होगा."

अब्दुल बासित भी ये मानते हैं कि इमरान ख़ान के पद पर बने रहने की संभावना क़रीब-क़रीब न के बराबर है. अगर वो किसी तरह से संकट से बच जाते हैं तो उनकी राह बेहद मुश्किल होगी.

वो कहते हैं, "ज़िंदगी बेहद कठिन होगी और अभी की स्थिति में तो कानून बना पाना एक बुरे सपने की तरह होगा, यही वजह है कि मैं अगले छह महीनों में चुनाव की उम्मीद करता हूं."

विपक्ष के पास कोई योजना है?
इमरान ख़ान के प्रतिद्वंदी जैसे-जैसे उनसे छुटकारा पाने के लिए संघर्ष करते हैं, ख़ान को ये महसूस होता है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में जो कुछ किया है उसके लिए उन्हें अधिक तवज्जो मिलनी चाहिए.

पर्यवेक्षकों का मानना ​​है कि महामारी की चुनौतियों के बीच, पीटीआई ने गरीबों को सहायता के लिए पर्याप्त काम किया है.

पाकिस्तान के कोरोना संक्रमण के आंकड़ों पर एक नज़र डालें तो 22 करोड़ की आबादी वाले देश में सिर्फ़ 15 लाख मामले सामने आए और 30,000 मौतें दर्ज़ की गईं, जो भारत में हुई तबाही की तुलना में बेहद कम है.

विश्लेषक आरिफ़ा नूर मानती हैं कि सरकार का ख़ैबर पख़्तूनख़्वाह और पंजाब में शुरू किया गया यूनिवर्सल हेल्थकेयर प्रोग्राम उसकी सबसे बड़ी सफलता थी.

वो कहती हैं, "आने वाले चुनाव में लोगों को आकर्षित करने के लिए ये उनका नारा हो सकता है. कुछ लोगों ने कोरोना से जुड़ी त्रासदी का अनुभव नहीं किया है लेकिन हेल्थ कार्ड जैसे कार्यक्रम वर्तमान और भविष्य के लिए बड़े प्रभावी साबित हो सकते हैं."

तो ऐसे में विपक्ष अगर सरकार को गिराने में कामयाब रहता है तो वो अपनी तरफ़ से क्या पेश कर सकता है? क्या जल्दबाज़ी में बना ये गठबंधन पाकिस्तान के गहरे आर्थिक, सामाजिक और संरचनात्मक मुद्दों का समाधान दे सकता है?

आरिफ़ा नूर का कहना है, "विपक्ष अवसरवादी लगता है. क्योंकि दुर्भाग्य से हमारे देश में सरकारों में बदलाव के नियम निर्धारित नहीं हैं. हर बार जब कोई सत्ता में होता है तो जो बाहर बैठे लोग होते हैं वो सत्ता को अस्थिर करना सही समझते हैं."

अब्दुल बासित का मानना है कि विपक्ष के पास केवल सरकार गिराने भर की योजना है लेकिन आगे क्या-क्या हो सकता है इसके बारे में विपक्ष ने होमवर्क नहीं किया है और न ही वो इसके बारे में परेशान हैं. वो कहते हैं, "पाकिस्तान कम से कम डेढ़ साल के लिए राजनीतिक अस्थिरता की ओर बढ़ रहा है."

उज़ैर यूनुस भी ये मानते हैं कि विपक्ष के पास इमरान खान को हटाने के अलावा कोई योजना नहीं है. वो कहते हैं, "उन्हें अलोकप्रिय फ़ैसले लेने को मजबूर किया जाएगा, जिसकी उन्हें राजनीतिक क़ीमत चुकानी होगी."

युनूस कहते हैं, "हालांकि, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन जीतता है, आख़िरकार हार पाकिस्तान नागरिकों की ही होगी. अगला पूरा चुनावी चक्र अस्थिर और ध्रुवीकरण से भरा होगा, चुनावों के बाद भी हमारे पास स्थिरता नहीं होगी." (bbc.com)

इराक़ के तेल मंत्रालय ने बताया है कि पिछले महीने उसने 11.07 अरब डॉलर मूल्य के तेल का निर्यात किया है. बीती आधी सदी में इराक़ की ओर से तेल का ये सबसे बड़ा निर्यात है.

समाचार एजेंसी एएफ़पी की रिपोर्ट के अनुसार, यूक्रेन पर रूस के हमले और तेल की आपूर्ति में कमी की आशंकाओं के कारण बढ़ी क़ीमतों की वजह से इराक़ की कमाई बढ़ गई है. इराक़ ओपेक देशों में तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है.

इराक़ी तेल मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है, "100,563,999 बैरल तेल के निर्यात से 11.07 अरब डॉलर का राजस्व मिला है. साल 1972 के बाद ये सबसे अधिक राजस्व है."

हालांकि शुक्रवार को जारी किए गए आंकड़े अभी शुरुआती हैं लेकिन तेल मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि अंतिम आंकड़े इससे अलग नहीं होंगे.

फरवरी में इराक़ का तेल निर्यात अपने आठ सालों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था. इराक़ की आमदनी का 90 फ़ीसदी राजस्व तेल के निर्यात से प्राप्त होता है. (bbc.com)

ब्रिटेन के ब्रॉडकास्टर रेग्युलेटर ऑफ़कॉम ने पंजाबी टेलीविज़न चैनल केटीवी (ख़ालसा टीवी) का लाइसेंस निलंबित कर दिया है. चैनल पर आरोप था कि उसके एंकर ने एक कार्यक्रम के दौरान 'ख़ालिस्तान के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हिंसा और हत्या को कई बार जायज़ ठहराया.'

ऑफ़कॉम ने अपनी जांच में पाया कि चैनल पर प्राइम टाइम नाम के शो में 95 मिनट लंबी लाइव चर्चा के दौरान ब्रॉडकास्टिंग से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया गया.

ऑफ़कॉम ने इस संबंध में बयान जारी किया है. इसमें कहा गया है, "प्रेज़ेंटर ने कार्यक्रम के दौरान कई बार ऐसे बयान दिए जिसमें ख़ालिस्तान के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हिंसा को बढ़ावा दिया गया और हत्या तक को जायज़ बताया गया."

ऑफ़कॉम ने कहा कि ये नियमों का गंभीर उल्लंघन है और तत्काल प्रभाव से ख़ालसा टीवी का लाइसेंस निलंबित किया जा रहा है.

कंपनी को अब ऑफ़कॉम के सामने अपना पक्ष रखने के लिए 21 दिनों का समय मिला है. इसके बाद ऑफ़कॉम तय करेगा कि ये लाइसेंस बहाल किया जाए या नहीं.

इस मामले में ख़ालसा टेलीविज़न से बीबीसी ने संपर्क किया लेकिन अभी तक उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है. (bbc.com)

चीन के शंघाई में कोरोना वायरस संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है और शहर के बड़े अस्पताल मरीज़ों से भर गए हैं.

शंघाई ने कोरोना वायरस की नई लहर आने के बाद से अब तक संक्रमण से किसी की भी मौत की घोषणा नहीं की है.

हालांकि, बीबीसी ने शहर के पूर्वी हिस्से में स्थित वृद्धों की देखभाल करने वाले अस्पताल में काम करने वालों से बात की. इन लोगों ने बताया कि स्थिति बहुत ही ख़राब है और यहां बहुत से वृद्ध मरीज़ भर्ती हुए हैं, जिनमें से कई लोगों की मौत भी हो गई है.

उनका ये कहना है कि मरीज़ की मौत कोरोना से हुई है या नहीं, ये बताना मुश्किल है क्योंकि शहर में कई और संक्रमण मौजूद हैं.

अस्पताल में काम कर रही एक नर्स ने बीबीसी को बताया कि शंघाई सरकार की ओर से भेजे गए मेडिकल स्टाफ और एक्सपर्ट्स भी संक्रमित हो गए हैं. शहर में सैकड़ों लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं.

उन्होंने कहा कि कई मरीज़ ऐसे भी हैं जो मास्क नहीं पहन रहे.

चीन के सबसे बड़े शहरों में से एक शंघाई में 2.5 करोड़ लोगों की आबादी रहती है. शहर में कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए सरकार ने 9 दिनों से लॉकडाउन लगा रखा है. (bbc.com)

इस्लामाबाद, 2 अप्रैल (भाषा)। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार को कहा कि उनके पास इस बारे में विश्वसीय सूचना है कि उनकी जान को खतरा है। हालांकि, उन्होंने जोर देते हुए कहा कि वह भयभीत नहीं हैं और एक स्वतंत्र एवं लोकतांत्रिक पाकिस्तान के लिए अपनी जंग जारी रखेंगे।

रविवार को संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाले मतदान से पहले खान ने ‘एआरवाई न्यूज’ से कहा कि ताकतवर सेना ने उन्हें तीन विकल्प दिये हैं--अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान का सामना करने, समय से पहले चुनाव कराने या प्रधानमंत्री के तौर पर इस्तीफा दे देने।

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘मैंने कहा कि समय से पहले चुनाव कराना सबसे अच्छा विकल्प है...मैं इस्तीफा देने के बारे में कभी नहीं सोच सकता...और अविश्वास प्रस्ताव के लिए, मुझे विश्वास है कि मैं आखिरी मिनट तक मुकाबला करूंगा।’’

पाकिस्तान की शक्तिशाली सेना ने पिछले 73 साल में आधे से अधिक समय तक देश पर शासन किया है। सुरक्षा और विदेश नीति के मामलों में उसकी बड़ी भूमिका रही है।

खान ने कहा कि न सिर्फ उनकी जान खतरे में है, बल्कि विदेशी हाथों की कठपुतली बना विपक्ष उनका चरित्र हनन भी करेगा।

क्रिकेटर से राजनेता बने खान (69) ने कहा, ‘‘मैं अपने राष्ट्र को यह बताना चाहता हूं कि मेरी जान को भी खतरा है, उन्होंने (विपक्ष ने) मेरा चरित्र हनन करने की भी साजिश रची है। न सिर्फ मेरा, बल्कि मेरी पत्नी का भी।’’

यह पूछे जाने पर कि विपक्ष ने उन्हें क्या विकल्प दिये हैं, प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि उन्हें विपक्षी नेता शहबाज शरीफ जैसे लोगों से बात करनी चाहिए।

उन्होंने कहा, ‘‘यदि हम बच गये (अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में), तो हम इन दल-बदलुओं के साथ काम नहीं करेंगे (जो उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ को छोड़ कर विपक्षी खेमे में जा मिले हैं)।’’

खान ने कहा कि समय से पहले चुनाव कराना बेहतर विकल्प है, ‘‘मैं अपने राष्ट्र से अनुरोध करूंगा कि मुझे एक साधारण बहुमत दें ताकि मुझे समझौते नहीं करने पड़े।’’

उन्होंने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को एक साजिश करार देते हुए कहा कि वह इस बारे में पिछले साल अगस्त से जानते थे और उनके पास ऐसी रिपोर्ट थी कि कुछ विपक्षी नेता दूतावासों के चक्कर लगा रहे हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘हुसैन हक्कानी जैसे लोग लंदन में (पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री) नवाज शरीफ से मिल रहे थे। ’’

एआरवाई न्यूज की खबर के अनुसार, खान ने कहा कि विदेशी राष्ट्रों ने उनकी स्वतंत्र विदेश नीति पर ऐतराज जताया है।

खान ने कहा कि धमकी भरे पत्र में न सिर्फ सत्ता परिवर्तन की मांग की गई है बल्कि प्रधानमंत्री पद से उन्हें हटाये जाने का भी साफ-साफ जिक्र किया गया है।

इससे पहले, पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने शुक्रवार को दावा किया कि सुरक्षा एजेंसियों ने प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रचे जाने की सूचना दी है।

‘डॉन’ अखबार ने चौधरी के हवाले से बताया कि इन खबरों के बाद सरकार के फैसले के अनुसार खान की सुरक्षा बढ़ा दी गयी है।

हफ्ते भर पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेता फैसल वावड़ा ने भी इसी तरह के दावे किए थे। उन्होंने कहा था कि खान के ‘‘देश को बेचने’’ से इनकार करने पर उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। वावड़ा ने कहा था कि खान की जान को खतरा है।

वावड़ा ने यह भी कहा था कि खान को कई बार कहा गया कि 27 मार्च को हुई उनकी रैली के मंच के सामने बुलेटप्रूफ कांच लगाए जाने की आवश्यकता है लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था।

नयी दिल्ली, एक अप्रैल। कोरोना वायरस के ओमीक्रोन स्वरूप के मामले में कोविशील्ड, कोवैक्सीन और दोनों के मिश्रण की खुराक ले चुके लोगों में एंटीबॉडी का स्तर छह महीने के बाद घटने लगता है। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआईवी), पुणे के एक अध्ययन से यह संकेत मिला है।

एनआईवी में वैज्ञानिक डॉ. प्रज्ञा यादव ने कहा कि डेल्टा और अन्य चिंताजनक स्वरूप के मामले में पहली खुराक में कोविशील्ड और दूसरी खुराक में कोवैक्सीन दिए जाने पर अच्छे नतीजे मिले। अध्ययन के निष्कर्ष जर्नल ऑफ ट्रैवल मेडिसिन में प्रकाशित किए गए हैं।

अध्ययन के तहत तीन श्रेणियों में टीके के प्रभाव का आकलन किया गया और परीक्षण के तहत सभी लोगों की करीबी तौर पर निगरानी की गई।

अध्ययन से पता चला कि ओमीक्रोन के मामले में टीकाकरण उपरांत बनी प्रतिरोधी क्षमता छह महीने बाद कमजोर होने लगी। इससे टीकाकरण रणनीति में बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है। (भाषा)

कीव, दो अप्रैल। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने रूसी तेल के डिपो पर हमले का आदेश देने के सवाल पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

फॉक्स न्यूज के साथ साक्षात्कार में जेलेंस्की ने कहा कि वह ‘सर्वोच्च कमांडर’ के तौर पर जो आदेश देते हैं, उस पर किसी के साथ चर्चा नहीं करते।

इससे पहले यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव ने मास्को के उन आरोपों का खंडन किया था, जिसमें कहा गया था कि यूक्रेन के दो हेलीकॉप्टर ने शुक्रवार को बेल्गोरोद स्थित तेल के डिपो पर हमला किया।

बेल्गोरोद के गवर्नर ने कहा था कि डिपो में दो कर्मचारी घायल हुए। लेकिन रूस के मीडिया ने तेल कंपनी रोसनेफ्त के बयान का हवाला देते हुए किसी के भी घायल होने की खबर से इनकार किया।  (एपी)

बीजिंग, एक अप्रैल। अमेरिका पर यूक्रेन में युद्ध भड़काने का आरोप लगाते हुए चीन ने कहा कि सोवियत संघ के विघटन के बाद नाटो को खत्म कर दिया जाना चाहिए था।

चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजान ने शुक्रवार को यहां दैनिक ब्रीफिंग के दौरान संवाददाताओं से कहा, ‘‘ यूक्रेन संकट के गुनाहगार एवं मुख्य साजिशकर्ता अमेरिका ने 1999 के बाद पिछले दो दशकों में पूरब की ओर विस्तार के पांच दौरों में नाटो की अगुवाई की।’’

उन्होंने कहा, ‘‘नाटो के सदस्यों (सदस्य देशों) की संख्या 16 से बढ़कर 30 हो गयी और वे 1000 किलोमीटर से भी आगे बढ़ते हुए कहीं न कहीं रूस सीमा के समीप पहुंच गये एवं एक -एक कदम उठाते हुए रूस को धकिया दिया।’’

झाओ का बयान ऐसे समय में आया है जब चीन और यूरोपीय संघ के नेता एक सम्मेलन के लिए डिजिटल तरीके से बैठक कर रहे हैं। इस सम्मेलन में यूक्रेन का मुद्दा छाये रहने की संभावना है।

यूरोपीय संघ के अधिकारियों का कहना है कि वे चीन से इस वादे की उम्मीद कर रहे हैं कि वह प्रतिबंधों को कमजोर नहीं करेगा एवं लड़ाई को रोकने के प्रयासों में सहायता करेगा। (एपी)

स्वतंत्रता के बाद गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका में गुरुवार की रात को भारी विरोध प्रदर्शन और झड़पें हुई हैं जिसके बाद राजधानी कोलंबो में पुलिस तैनात कर दी गई है.

कोलंबो में रात को 5,000 से अधिक लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के घर की ओर रैली निकाली.

राष्ट्रपति के घर पर चढ़ाई करने की कोशिशों के दौरान भीड़ की पुलिस से झड़प हुई है जिसके बाद 45 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है और इस घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से ज़ख़्मी हुआ है.

बीती रात को लगाया गया कर्फ़्यू सोमवार की सुबह को हटा दिया गया लेकिन शहर में पुलिस और सेना की मौजूदगी बढ़ा दी गई है. राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के घर की ओर जाने वाले रास्ते के बीचों-बीच एक जली हुई बस खड़ी है.

क़र्ज़ के बोझ तले दबा हुआ 2.2 करोड़ की आबादी वाला यह देश गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है. खाने के सामान के बढ़ते दाम और इसकी कमी के कारण लोग बेहाल हैं.

आधी रात को क्या हुआ
गुरुवार की रात को हज़ारों लोगों ने राजपक्षे के इस्तीफ़े की मांग करते हुए उनके घर की ओर रैली निकाली जिसमें कई अज्ञात सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी शामिल थे.

प्रदर्शनकारियों ने राजधानी की मुख्य सड़क को टायरों में आग लगाकर जाम कर दिया था. इस दौरान उन्होंने सेना की दो बसों और एक जीप में आग लगा दी और पत्थरों से पुलिस अफ़सर पर हमला किया.

सुरक्षाबलों ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया. यह अभी तक साफ़ नहीं है कि सुरक्षाबलों ने इसके लिए गोलियों या रबर बुलेट का इस्तेमाल किया है या नहीं.

समाचार एजेंसी एएफ़पी आधिकारिक सूत्रों के हवाले से लिखती है कि जब यह सब हो रहा था तब राजपक्षे अपने घर पर नहीं थे लेकिन इस संकट से निपटने के लिए शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने चर्चा की थी.

एक निजी टीवी नेटवर्क इस प्रदर्शन का लाइव प्रसारण कर रहा था जिसे तुरंत रोक दिया गया था. पत्रकारों का कहना है कि सरकार के दबाव के कारण ऐसा हुआ है.

सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे वीडियो में पुरुष एवं महिलाएं राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और उनके परिवार के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे हैं जिसमें वो शक्तिशाली राजपक्षे परिवार के सभी सदस्यों से पद छोड़ने की मांग कर रहे हैं.

शक्तिशाली राजपक्षे परिवार
रिटायर बैंकर और प्रदर्शनकारियों में शामिल जगत लियानगे ने कहा, "मैं इस सरकार पर बोझ नहीं हूं. मैं आर्थिक तौर पर ठीक-ठाक हूं. लेकिन मेरी दौलत किसी काम की नहीं. मेरे पास ख़ूब पैसे हैं लेकिन वो किसी काम के नहीं. मैं उनसे कुछ नहीं खरीद सकता. मैं पेट्रोल पंप पर तेल नहीं ख़रीद सकता. जब मेरे घर पर गैस ख़त्म होगी तो मैं अपना सिलेंडर नहीं भरवा सकता. मेरे ख़्याल से ये इस देश का सबसे अंधकार वाला समय है. हम अपने पैसे से कुछ नहीं कर पा रहे हैं. हमारे नेता बिना मारे ही हमारी हत्या कर रहे हैं."

श्रीलंका में राजपक्षे परिवार को बेहद शक्तिशाली माना जाता है. गोटाबाया राजपक्षे के बड़े भाई महिंदा राजपक्षे देश के प्रधानमंत्री हैं और वो देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं.

उनके छोटे भाई बासिल देश के वित्त मंत्री हैं. सबसे बड़े भाई चमल कृषि मंत्री हैं वहीं उनके भतीजे नमल देश के खेल मंत्री हैं.

कैसे बने ये हालात
श्रीलंका की भयानक आर्थिक स्थिति के लिए कोविड-19 महामारी को ज़िम्मेदार माना जा रहा है क्योंकि इससे उसके पर्यटन क्षेत्र पर बेहद बुरा प्रभाव पड़ा है.

वहीं कई अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सरकार के कुप्रबंधन और लगातार क़र्ज़ लेने के कारण इतने बुरे हालात पैदा हुए हैं.

श्रीलंका ने मार्च 2020 में आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था ताकि विदेशी मुद्रा को बचाया जा सके और इसके ज़रिए विदेशी क़र्ज़ चुकाने के लिए 51 अरब डॉलर बचाया जा सके.

वहीं हाल के दिनों में श्रीलंका में डीज़ल की कमी के कारण भी हाहाकार मचा हुआ है. देश के कई शहरों में प्रदर्शन हुए हैं लेकिन इस दौरान किसी बड़े नेता के ख़िलाफ़ ऐसा होते नहीं देखा गया है.

अधिकारियों और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक़ गुरुवार को देश के सभी पेट्रोल पंपों पर डीज़ल उपलब्ध नहीं था. देश की सरकारी बिजली कंपनी ने कहा था कि वो गुरुवार से 13 घंटों का पावर कट करने जा रही है क्योंकि उसके पास जनरेटर्स के लिए डीज़ल नहीं है और इतना लंबा पावर कट इतिहास में सबसे लंबा होने जा रहा है.

वहीं देश का सार्वजनिक परिवहन ठप पड़ चुका है क्योंकि बसों और कमर्शियल वाहनों में मुख्य ईंधन के तौर पर डीज़ल का इस्तेमाल होता है जो कि देश में नहीं है.

परिवहन मंत्री दिलम अमुनुगमा कहते हैं, "हम गैराज में ठीक होने के लिए खड़ीं बसों से तेल निकालकर उन बसों में इस्तेमाल कर रहे हैं जो चल रही हैं."

दूसरी ओर देश की एक तिहाई बिजली हाइड्रोपावर प्लांट्स से मिलती है लेकिन देश के जलाशय ख़तरनाक स्तर तक पहुंच गए हैं. कई सरकारी अस्पतालों ने सर्जरी बंद कर दी हैं क्योंकि उनके पास जीवनरक्षक दवाएं मौजूद नहीं हैं.

श्रीलंका की राजपक्षे सरकार का कहना है कि उसने बेलआउट पैकेज के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से मांगा है और भारत और चीन से अधिक क़र्ज़ मांगा है.

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रवक्ता गेरी राइस ने पत्रकारों से वॉशिंगटन में गुरुवार को कहा कि इस तरह की बातचीत 'आने वाले दिनों में' शुरू होनी चाहिए. माना जा रहा है कि श्रीलंका के वित्त मंत्री इस चर्चा के लिए अमेरिका की राजधानी पहुंच रहे हैं. (bbc.com)

(एम. जुल्करनैन)

लाहौर (पाकिस्तान), एक अप्रैल। पाकिस्तान के विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अपना विरोध तेज करते हुए कहा कि केवल इस्तीफा देकर ही उन्हें ‘‘सम्मानजनक विदाई’’ मिल सकती है।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने नेशनल असेंबली में बहुमत खोने के बावजूद बृहस्पतिवार को कहा था कि वह इस्तीफा नहीं देंगे और ‘‘अंतिम गेंद तक खेलेंगे।’’ साथ ही, उन्होंने कहा था कि वह रविवार को होने वाले अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान का सामना करेंगे, जिसमें फैसला होगा कि देश किस दिशा में जाएगा।

पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इमरान खान के लिए अब कोई सुरक्षित रास्ता नहीं बचा है। उन्होंने कहा, ‘‘ केवल इस्तीफा देकर ही उन्हें सम्मानजनक विदाई मिल सकती है। मैं उन्हें ऐसा करने की सलाह दूंगा।’’

उन्होंने कहा कि इमरान का राष्ट्रीय सुरक्षा मंचों तथा संस्थानों का ध्रुवीकरण करने और बदनाम करने का प्रयास अपमानजनक है।

विपक्षी दल पाकिस्तान मुस्लिम लीग- नवाज (पीएमएल-एन) की उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने बृहस्पतिवार को इमरान खान के राष्ट्र के नाम, सीधे प्रसारित किए गए संबोधन पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया, ‘‘ यह आदमी लगातार साबित कर रहा है कि वह इस सर्वोच्च पद के लायक नहीं है। सबके सामने रोने के बजाय उन्हें कुछ साहस जुटाना चाहिए और अगर उनमें कुछ सम्मान बचा है तो इस्तीफा दे देना चाहिए।’’

खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में फूट के बाद संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली में उन्होंने बहुमत खो दिया है। उनके दो सहयोगी दलों ने भी अपना समर्थन वापस ले लिया और विपक्षी खेमे के साथ जा मिले।

नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने 28 मार्च को पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद ए-95 के तहत अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था और इस पर 161 सदस्यों ने दस्तखत कर रखे हैं। इमरान को उनकी सरकार गिराने की विपक्ष की कोशिशों को नाकाम करने के लिए 342 सदस्यीय निचले सदन में 172 वोट की जरूरत है।

जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम फजल (जेयूआई-एफ) के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने हालांकि, दावा किया है कि विपक्ष के पास 175 सांसदों का समर्थन है और प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए।

गौरतलब है कि कोई भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री पांच साल का अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा नहीं कर सका है। साथ ही, पाकिस्तान के इतिहास में कोई भी प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव के जरिये सत्ता से बेदखल नहीं हुआ है और खान इस चुनौती का सामना करने वाले तीसरे प्रधानमंत्री हैं। (भाषा)

कीव, एक अप्रैल। रूस की सेना ने शुक्रवार को चेर्नोबिल नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थल का नियंत्रण वापस यूक्रेन को सौंप दिया और विकिरण से दूषित इस स्थान को छोड़ दिया। यूक्रेन के अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

रूस ने एक महीने से ज्यादा समय पहले चेर्नोबिल को अपने कब्जे में ले लिया था। इसके साथ ही कीव के बाहरी इलाकों और अन्य मोर्चों पर जंग जारी है।

यूक्रेन की सरकारी ऊर्जा कंपनी, एनर्जोएटम ने कहा कि बंद पड़े संयंत्र से सैनिकों को विकिरण दंश झेलना पड़ रहा था, जिसके बाद उन्होंने चेर्नोबिल को छोड़ दिया। हालांकि, स्वतंत्र रूप से इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती।

रूस के सैनिक चेर्नोबिल से ऐसे वक्त में पीछे हटे हैं, जब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि क्रेमलिन यूक्रेन में पीछे हटने के वास्ते बातचीत करने की आड़ में अपनी सेना को फिर से तैयार कर देश के पूर्वी हिस्से में पुनः तैनात करने की कोशिश कर रहा है।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि देश के उत्तर और मध्य भाग से रूस की सेना की वापसी महज एक दिखावा है और उसकी दक्षिण पूर्व में बड़े हमले की तैयारी है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा है कि उन्हें यूक्रेन की ओर से सूचना मिली है कि रूस की सेना ने चेर्नोबिल का नियंत्रण लिखित रूप में यूक्रेन को सौंप दिया है।

यूक्रेन की एक सरकारी एजेंसी ने कहा कि शुक्रवार को रूस की सेना की अंतिम टुकड़ी परमाणु संयंत्र क्षेत्र से चली गई। एनर्जोएटम ने सैनिकों की हालत का कोई विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया और केवल इतना कहा कि उन्हें रेडियोधर्मी विकिरण का दंश झेलना पड़ा। यह भी नहीं बताया गया कि कितने सैनिक विकिरण से प्रभावित हुए।

क्रेमलिन ने भी इस विषय पर कोई बयान नहीं दिया और आईएईए ने कहा कि वह इसकी पुष्टि नहीं कर सकता कि रूस के सैनिक विकिरण से प्रभावित हुए। रूस की सेना ने हमले के आरंभिक चरण में 24 फरवरी को चेर्नोबिल पर कब्जा कर लिया था। (एपी)

बेलग्रेड, एक अप्रैल। मध्य सर्बिया की एक खदान में शुक्रवार को दुर्घटना में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गयी और 20 घायल हो गए। सर्बिया के सरकारी टेलीविजन आरटीएस ने यह जानकारी दी है।

सोको कोयला खदान में यह दुर्घटना स्थानीय समयानुसार सुबह करीब पांच बजे हुई। आरटीएस की खबर में कहा गया है कि खदान का एक हिस्सा ढह गया, जिससे श्रमिक अंदर ही फंस गए।

नजदीकी अलेक्सिनाक में चिकित्सा केंद्र के प्रमुख रोदोलजुब जिवादिनोविक ने बताया कि 18 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ज्यादातर को हल्की चोटें आयी हैं। (एपी)

सियोल, एक अप्रैल। दक्षिण कोरियाई वायु सेना के दो विमान शुक्रवार को प्रशिक्षण के दौरान हवा में आपस में टकरा गए और दक्षिणपूर्व सचियोल शहर के पर्वतीय क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिससे तीन लोगों की मौत हो गयी और एक घायल हो गया।

आपात अधिकारियों ने विभाग के नियमों का हवाला देते हुए गोपनीयता की शर्त पर बताया कि उन्हें नागरिकों के हताहत होने या जमीन पर कोई नुकसान होने की कोई खबर नहीं मिली है।

उन्होंने बताया कि तीन हेलीकॉप्टरों, 20 वाहनों और दर्जनों आपात कर्मियों को घटनास्थल पर भेजा गया है।

वायु सेना ने दो केटी-1 प्रशिक्षक विमानों के बीच टक्कर होने की पुष्टि की है। लेकिन सेना ने एक बयान में कहा कि वह हताहतों की पुष्टि करने की कोशिश कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि क्या विमान के पायलटों ने सुरक्षित बाहर निकलने की कोशिश की थी। उसने कहा कि केटी-1 विमान में दो सीट होती हैं।

टक्कर की वजह का अभी पता नहीं चला है।

गौरतलब है कि गत जनवरी में दक्षिण कोरिया का एफ-5ई लड़ाकू विमान ह्वासियोंग शहर के पर्वतीय क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें वायु सेना के पायलट की मौत हो गयी थी। (एपी)

नयी दिल्ली, 1 अप्रैल। विदेश मंत्री एस़ जयशंकर ने अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ शुक्रवार को यहां मुलाकात की और कहा कि भारत ने अपने ‘एजेंडे’ का विस्तार करते हुए सहयोग में विविधता लाने की कोशिश की है ।

जयशंकर ने कहा कि हमारी आज की बैठक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्याप्त तनावपूर्ण स्थिति में हो रही है और भारत हमेशा से मतभेदों या विवादों को बातचीत तथा कूटनीति के जरिये सुलझाने का पक्षधर रहा है।

जयशंकर ने लावरोव के साथ वार्ता के दौरान ये बातें कहीं।

वहीं, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि अतीत में कई मुश्किल मौकों पर भी दोनों देशों के बीच संबंध चिरस्थायी बने रहे।

उन्होंने कहा, ‘‘हमें संतुलित विश्व में रूचि है जो इसे टिकाऊ बनाता है।’’

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने जयशंकर के साथ वार्ता के दौरान मौजूदा स्थिति में भारत के रुख की सराहना की।

जयशंकर एवं लावरोव के बीच यह बैठक ऐसे समय में हुई जब एक दिन पहले ही अमेरिका ने आगाह किया कि रूस के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों में गतिरोध पैदा करने वाले देशों को अंजाम भुगतने पड़ेंगे।

भारत और रूस के बीच यह उच्च-स्तरीय बैठक उन संकेतों की पृष्ठभूमि में हुई जिसमें व्यापक छूट पर रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीदने की भारत की संभवनाओं तथा द्विपक्षीय व्यापार के लिए रुपये-रूबल की विनिमय व्यवस्था की बात सामने आई ।

रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव बृहस्पतिवार को दो-दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भारत पहुंचे। वह चीन की यात्रा समाप्त करने के बाद भारत आए हैं।

यूक्रेन पर पिछले महीने रूस के आक्रमण के बाद से उनकी यहां की यह पहली यात्रा है।

रूसी विदेश मंत्री लावरोव के भारत पहुंचने से कुछ ही घंटे पहले अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (डिप्टी एनएसए) दलीप सिंह ने आगाह किया था कि रूस के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों में गतिरोध पैदा करने वाले देशों को अंजाम भुगतने पड़ेंगे।

विदेश सचिव हर्षवर्धन शृंगला सहित भारतीय वार्ताकारों के साथ कई बैठकें करने के बाद सिंह ने यह भी कहा था कि अमेरिका किसी भी देश को रूसी केंद्रीय बैंक के साथ वित्तीय लेनदेन में शामिल होते नहीं देखना चाहेगा।

सूत्रों ने बताया कि रूस द्वारा एस-400 मिसाइल प्रणाली के कलपुर्जे और विभिन्न सैन्य साजो-सामान की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने पर भारत के जोर देने की संभावना भी है।

कई अन्य प्रमुख शक्तियों के विपरीत, भारत ने अभी तक यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस की आलोचना नहीं की है और उसने रूसी आक्रमण की निंदा करने वाले प्रस्तावों पर संयुक्त राष्ट्र के मंचों पर मतदान में हिस्सा लेने से परहेज किया है।

वहीं, पिछले बृहस्पतिवार को यूक्रेन में मानवीय संकट को लेकर रूस द्वारा पेश प्रस्ताव पर मतदान के दौरान भी भारत अनुपस्थित रहा। यह इस संघर्ष को लेकर भारत के निष्पक्ष रूख को प्रदर्शित करता है।

संघर्ष शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर 24 फरवरी, 2 मार्च और 7 मार्च को बात कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से भी दो बार बात कर चुके हैं। (भाषा)

बर्लिन, रायटर। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है कि विदेशी खरीदारों को शुक्रवार से गैस की कीमत रूबल में चुकानी होगी, अन्यथा गैस आपूर्ति में कटौती शुरू कर दी जाएगी। रूस अब किसी को मुफ्त में गैस नहीं देगा। पुतिन की इस घोषणा से अमेरिका के साथ खड़े यूरोपीय देशों में हड़कंप मच गया है। जर्मनी पहले ही देश में आपातस्थिति लागू करने के संकेत दे चुका है। जर्मनी, ब्रिटेन सहित सभी यूरोपीय देश रूसी मुद्रा रूबल में गैस मूल्य के भुगतान से इन्कार कर चुके हैं। उन्होंने रूस पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है।

पुतिन ने आदेश पर किए हस्ताक्षर, न मानने पर रुकेगी गैस की आपूर्ति

राष्ट्रपति पुतिन ने गुरुवार को रूबल में भुगतान के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। टेलीविजन संदेश में पुतिन ने कहा है कि खरीदारों को अब रूसी बैंक में अपना खाता खुलवाना होगा और वहां पर गैस व तेल मूल्य का भुगतान रूबल में जमा कराना होगा। रूस यूरोपीय देशों की कुल खपत की 40 प्रतिशत गैस की आपूर्ति करता है। जर्मनी के लिए वह सबसे बड़ा गैस आपूर्तिकर्ता है। यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद जब अमेरिका और यूरोपीय यूनियन रूस पर प्रतिबंध लगा रहे थे, तभी माना जा रहा था कि रूस का पलटवार यूरोप पर बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन इटली ने कहा है कि यूरोप ही रूसी गैस का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, इसलिए उसे एकजुट होकर रूसी गैस और तेल का मूल्य निर्धारण करना चाहिए। इसके बाद उसी रियायती दर पर खरीदारी करनी चाहिए।

रूसी गैस पर निर्भरता कम नहीं कर पाया यूरोप

रूस के तेल और गैस कारोबार पर अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के दो सप्ताह से ज्यादा बीत चुके हैं लेकिन यूरोप के लिए रूस अभी भी तेल व गैस का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। रूस पर प्रतिबंधों में यूरोपीय देश भी शामिल हैं लेकिन वे खुद इन्हें लागू नहीं कर पाए हैं, क्योंकि रूसी तेल और गैस पर उनकी निर्भरता खत्म नहीं हो रही। रूसी गैस के सबसे बड़े आयातक देश जर्मनी ने रूबल में भुगतान करने से इन्कार कर दिया है लेकिन उसके हाथ-पांव फूल रहे हैं।

जर्मन सरकार ने देशवासियों से गैस के उपभोग में कमी लाने का अनुरोध किया है। साथ ही रूसी गैस की आपूर्ति बंद होने पर देश में आपातस्थिति लागू करने के संकेत दिए हैं। अमेरिका ने अपने रणनीतिक भंडार से 18 करोड़ बैरल तेल निकालकर खुले बाजार में बिक्री के लिए भेजा है। अमेरिका के इस कदम से तेल के अंतरराष्ट्रीय मूल्य को नियंत्रित करने में मदद मिली है लेकिन उसके साथी यूरोपीय देशों को खास राहत नहीं मिली है। इस बीच गैस मूल्य को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका ने प्रयास शुरू करने के संकेत दिए हैं। (jagran.com)

मास्‍को: यूक्रेन में चल रही भीषण जंग के बीच ब्रिटेन के खुफिया प्रमुख सर जर्मी फ्लेमिंग ने बड़ा दावा किया है। सर जर्मी फ्लेमिंग ने कहा कि रूस की सेना में भगदड़ मची हुई है और सैनिक अपने हथियारों को छोड़कर सैन्‍य कमांडरों के आदेश को नहीं मान रहे हैं। उन्‍होंने कहा कि यूक्रेन की जंग में बड़े पैमाने पर रूसी सैनिक मारे गए हैं और यही वजह है कि पुतिन की सेना में अफरातफरी का माहौल है। यही नहीं रूसी सैनिकों ने हड़बड़ी में अपने ही व‍िमान को मार गिराया है।

ब्रिटिश खुफिया प्रमुख ने कहा कि पुतिन ने यूक्रेन पर फतह करने को लेकर भारी गलती की। हालत यह है कि रूसी के सैनिक हथियार छोड़कर भाग रहे हैं। इससे पहले एक वीडियो सामने आया था जिसमें रूसी सैनिकों की ओर से शिकायत किया जा रहा था कि उनकी पुरानी राइफलें काम नहीं कर रही हैं। उन्‍होंने कहा कि रूस के कमांड और कंट्रोल अफरातफरी में अपने ही विमान को मार गिरा रहे हैं।

'पुतिन अपने लोगों से झूठ बोल रहे'
सर जर्मी ने कहा ने कहा कि यूक्रेन की सेना की ओर से रूसी सैनिकों को जोरदार प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन के सैनिकों ने रणनीतिक रूप से अहम पूर्वोत्‍तर के शहर ट्रोस्‍टयनेट्स पर फिर से कब्‍जा कर लिया है। रूसी सैनिक वहां से भाग रहे हैं और अपनी वर्दी तक छोड़ दे रहे हैं। उन्‍होंने कहा कि पुतिन के जनरल इस भारी नुकसान को छिपाने में लगे हुए हैं। ब्रिटिश जासूसों ने कई ऐसे फोन कॉल और मैसेज ट्रैक किए हैं जिसमें विद्रोह का भी जिक्र किया जा रहा है।

आस्‍ट्रेलिया में दिए अपने भाषण में सर जर्मी ने कहा कि हम जानते हैं कि पुतिन का अभियान कई समस्‍याओं से जूझ रहा है जिसमें कम मनोबल, सामानों की आपूर्ति और बड़े पैमाने पर रूसी सैनिकों की मौत शामिल है। उन्‍होंने कहा कि पुतिन अपने लोगों से झूठ बोल रहे हैं ताकि सैन्‍य अक्षमता को छिपाया जा सके। उन्‍होंने कहा, 'हमने ऐसे रूसी सैनिकों को देखा है जो कमांडरों के आदेश को नहीं मान रहे हैं और अपने हथियारों को खराब कर रहे हैं और गलती से रूस के विमानों को निशाना बना रहे हैं।' (navbharattimes.indiatimes.com)

पाकिस्तान के विपक्षी दलों ने कहा है कि मौजूदा प्रधानमंत्री इमरान ख़ान को ‘एनआरओ’ के तहत राहत नहीं दी जाएगी.

विपक्षी दल पीएमएल-एन के अध्यक्ष शहबाज़ शरीफ़ के नेतृत्व में तमाम अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने गुरुवार को अविश्वास प्रस्ताव और सियासी हालातों पर चर्चा की.

इस बैठक में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के 172 सदस्य शामिल हुए जिसमें एकजुट विपक्ष और उसके सहयोगी दल शामिल थे.

विपक्ष ने कहा है कि प्रधानमंत्री इमरान ख़ान को एनआरओ के तहत राहत नहीं दी जाएगी.

इसके साथ ही विपक्ष ने दोहराया है कि इमरान ख़ान ने बहुमत खो दिया है और अब वह असंवैधानिक रूप से पद पर बने हुए हैं.

इस बैठक में सरकारी संस्थाओं जिनमें आईजी इस्लामाबाद, ज़िला प्रशासन समेत अन्य संबंधित संस्थाओं से असंवैधानिक एवं अवैध आदेशों का पालन नहीं करने का आग्रह किया गया है.

इन संस्थाओं को विपक्ष की ओर से चेतावनी दी गयी है कि अगर ये संस्थाएं एक राजनीतिक दल की मदद करने की कोशिश करती हैं तो उनके ख़िलाफ़ संवैधानिक रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए.

बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ ने अपने कार्यकाल में कई नेताओं और अधिकारियों को आम माफ़ी दी थी.

इसके तहत इन लोगों के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार और कोई अन्य मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था. इन लोगों पर 1990 के दशक के दौरान कई तरह के आरोप लगे थे.

नेशनल रीकंसिलिएशन आर्डिनेंस या एनआरओ के नाम से प्रचलित इस क़ानून का फ़ायदा उठाने वालों में आसिफ अली ज़रदारी, रहमान मलिक, कई पूर्व मंत्री, वरिष्ठ नेता और सरकारी कर्मचारी शामिल थे. (bbc.com)

पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री फ़वाद हुसैन चौधरी ने कहा कि इमरान ख़ान आख़िरी ओवर तक अपनी सरकार के लिए संघर्ष करेंगे. मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये लड़ाई इमरान ख़ान की नहीं बल्कि पाकिस्तान की जनता की है.

उन्होंने आरोप लगाया कि इमरान ख़ान की सरकार गिराने की कोशिश में अंतरराष्ट्रीय साज़िश की जा रही है. फ़वाद चौधरी ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ का नाम लिया और कहा कि नवाज़ शरीफ़ की हिंदुस्तान के लोगों से मुलाक़ातें छिपी हुई नहीं हैं. उन्होंने कहा- इसराइल के राजनयिकों से नवाज़ शरीफ़ की मुलाक़ातें छिपी हुई नहीं हैं. नवाज़ शरीफ़ के लंदन के अपार्टमेंट से ये साज़िश शुरू हुई थी. फ़वाद चौधरी ने कहा कि इस साज़िश में पाकिस्तानी मीडिया के भी कुछ लोग शामिल हैं. उन्होंने कहा कि ये लड़ाई पाकिस्तान के लोगों की है, पाकिस्तान के संप्रभुता की है और पाकिस्तान के एक आज़ाद मुल्क होने की है. (bbc.com)

अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रहे हुसैन हक़्क़ानी ने कहा है कि अगर इमरान ख़ान सत्ता से हटते हैं, तो उन्हें बयानबाज़ी और अयोग्यता के लिए याद किया जाएगा.

एक ट्वीट में उन्होंने इमरान की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने कहा है कि इमरान ने पाकिस्तानियों को बाँटा, अर्थव्यवस्था का ठीक से प्रबंधन नहीं किया, विदेशों में पाकिस्तान के संबंध को कमज़ोर किया और पहले से ही संकट में चल रही राजनीति में और ज़हर घोला.

इमरान ख़ान की सरकार के ख़िलाफ़ एकजुट विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, जिस पर चर्चा शुरू हो रही है. इस पर तीन अप्रैल को मतदान होना है. विपक्ष का दावा है कि उनके पास इमरान की सरकार को गिराने के लिए पर्याप्त नंबर हैं. जबकि इमरान ख़ान के मंत्रियों का दावा है मैच आख़िरी ओवर तक जाएगा. (bbc.com)

वाशिंगटन, 31 मार्च। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन बढ़ती ऊर्जा कीमतों को नियंत्रित करने के लिए देश के रणनीतिक पेट्रोलियम रिज़र्व से प्रति दिन 10 लाख बैरल तक तेल छोड़ने का आदेश देने की तैयारी कर रहे हैं। मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने यह सूचना दी।

ये कीमतें अमेरिका और उसके सहयोगियों के यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस पर कठोर प्रतिबंध लगाने के बाद बढ़ी हैं।

व्हाइट हाउस का कहना है कि बाइडन गैस की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए अपने प्रशासन की योजनाओं पर एक बयान देंगे। इस दौरान ही बृहस्पतिवार को इस संबंध में घोषणा की जा सकती है।

नाम उजागर ना करने की शर्त पर उस व्यक्ति ने बताया कि कितने समय तक यह सेवा जारी रहेगी यह अभी तय नहीं किया गया है, लेकिन यह कई महीनों तक चल सकती है।

गौरतलब है कि बुधवार को कच्चे तेल की कीमत लगभग 105 डॉलर प्रति बैरल थी, जो एक साल पहले लगभग 60 डॉलर प्रति बैरल थी। (एपी)