ओटावा, 8 अप्रैल। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि वह कनाडा में विदेशियों के घर खरीदने पर प्रतिबंध लगाएगी।

मकानों की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की अटकलों के बीच वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने वर्ष के लिए संघीय बजट की घोषणा करते हुए मांग को कम करने के लिए कई उपाय किए।

सरकार ने एक वर्ष के भीतर अपना घर बेचने वाले विदेशियों पर घर खरीदने पर दो साल का प्रतिबंध लगाने और उच्च कर लगाने की घोषणा की है। हालांकि, दोनों कदमों में स्थायी निवासियों और विदेशी छात्रों को कुछ छूट सहित कई अपवाद शामिल हैं।

बजट में नये आवास के लिए और बाजार में आने की कोशिश कर रहे कनाडाई लोगों की मदद करने के कई उपाय भी शामिल हैं, जिसमें एक नया बचत खाता और पहली बार घर खरीदने वालों के लिए ‘टैक्स क्रेडिट’ में बदलाव शामिल हैं।

सरकार पिछले साल कीमतों में 20 फीसदी से अधिक की बढ़ोतरी और किराये की दरें भी बढ़ने से दबाव में है।

वाशिंगटन. अमेरिकी कांग्रेस ने गुरुवार को मास्को के साथ सामान्य व्यापार संबंधों को समाप्त कर दिया. अमे‍रिका पहले ही कई प्र‍तिबंधों की घोषणा कर चुका है. सामान्‍य व्‍यापार प्रतिबंधों के लिए पहले मतदान हुआ और फिर इस फैसले को लिया गया. अमेरिका ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर अपने दबाव बढ़ाते हुए यह कार्रवाई की है. यह फैसला रूस के सहयोगी बेलारूस के लिए भी लागू होगा. दरअसल यूक्रेन पर हमले के बाद से ही रूस पर अमेरिका और नाटो देशों ने प्रतिबंधों का ऐलान किया है.

इस फैसले के बाद अमेरिकी राष्‍ट्रपति रूस और बेलारूस पर अतिरिक्‍त प्रतिबंधों और टैक्‍स में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकते हैं. सीनेट में बहुसंख्यक नेता चक शूमर ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराने की आवश्यकता है. व्यापार पर निलंबन लगाने से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के लिए रूस के कुछ सामान के आयात पर अधिक शुल्क लगाने का रास्ता साफ हो जाएगा. रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक से पाबंदियां संहिताबद्ध होंगी. बाइडन ने शासकीय कार्रवाई के जरिए पहले ही पाबंदियां लगायी हुई हैं. गुरुवार को ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी यूक्रेन के बुचा में हत्याओं के बाद रूस को मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया है. यह  बड़ा फैसला अमेरिकी के प्रस्‍ताव पर ही लिया गया है.

पुतिन की दो बेटियों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया 

अमेरिका ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दो बेटियों पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया है. व्‍हाइट हाउस ने पुतिन की दोनों बेटियों के अलावा रूस के कई बड़े नेता और कई बैंकों और बिजनेसमैन को भी प्रतिबंधित किया है. अमेरिका ने रूस के टॉप पब्लिक और प्राइवेट बैंक को प्रतिबंधित किया है. व्हाइस हाउस ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दो बेटियों मारिया वोरोत्सोवा और केटेरीना तिखोनोवा पर प्रतिबंध लगाया है. अमेरिका ने प्रतिबंधों का दायरा बढ़ाते हुए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव और रूस के पूर्व राष्‍ट्रपति दमित्री मेदवेदेव व पीएम मिखाइल मिशुस्‍तिन सहित रूस की सुरक्षा परिषद के सदस्‍यों पर भी प्रतिबंध लागू किए हैं. व्हाइट हाउस ने बयान में यह भी कहा कि रूस के सबसे बड़े सरकारी बैंक सब्रबैंक और निजी बैंक अल्फा बैंक को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है. इन दोनों बैंकों द्वारा अब किसी भी तरह का निवेश अमेरिका में नहीं किया जा सकेगा.

-सना आसिफ़

पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने के बाद इमरान ख़ान ने गुरुवार देर शाम ट्वीट करके एलान किया है कि वे शुक्रवार को पाकिस्तान की अवाम को संबोधित करेंगे.

इमरान ख़ान ने लिखा है, "मैंने कल कैबिनेट की बैठक बुलाई है. इसके साथ ही संसदीय दल की बैठक भी बुलाई है. और मैं कल देश को संबोधित भी करूंगा. देश के लिए मेरा संदेश ये है कि मैं हमेशा से पाकिस्तान के लिए संघर्ष करता रहा हूं. और आख़िरी बॉल तक संघर्ष करूंगा."

इससे पहले चीफ़ जस्टिस उमर अता बांदियाल की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने संसद के डिप्टी स्पीकर के फ़ैसले को असंवैधानिक बताते हुए संसद को बहाल करने का फ़ैसला सुनाया और कहा है कि 9 अप्रैल को सदन की बैठक बुलाई जाए.

तीन अप्रैल को प्रधानमंत्री इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को डिप्टी स्पीकर ने बाहरी साजिश करार देते हुए संविधान के आर्टिकल 5 के तहत रद्द कर दिया था.

उसके बाद इमरान ख़ान की सलाह पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ़ अल्वी ने संसद भंग कर दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया था.

पाकिस्तान में चुनाव और संसदीय मामलों पर नज़र रखने वाले संगठन पीएलडीएटी के प्रमुख अहमद बिलाल महबूब का कहना है कि हुकूमत अब अधिक से अधिक सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर फिर से विचार करने का आग्रह कर सकती है. लेकिन अगर इतिहास पर नज़र डालें तो ऐसी दरख़्वास्तों के बाद भी चीज़ें बदलने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है.

मगर सवाल उठता है कि इस फ़ैसले का पाकिस्तान शासन और उसकी राजनीति पर क्या असर हो सकता है. संविधान के जानकार सलमान अकरम राजा के मुताबिक अगर डिप्टी स्पीकर के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट दुरुस्त करार दे देता तो पूरे संसद पर स्पीकर हावी हो जाते.

स्पीकर तानाशाह बन जाते और पूरी संसदीय व्यवस्था और संसद का वजूद बेमानी हो जाता.

अगर स्पीकर का यह फ़ैसला मान लिया जाता कि वो संसद को वोटिंग से रोक सकते हैं तो यह एक संवैधानिक हादसे जैसा हो जाता जिसका नुकसान संवैधानिक व्यवस्था को उठाना पड़ता.

सलमान अकरम राजा के मुताबिक इस फ़ैसले के बाद न केवल संसद बहाल हो जाएगी बल्कि संसद में मामला दोबारा वहीं से शुरू होगा जहां से इस गड़बड़ी की शुरुआत हुई थी.

हालांकि, इस बात की उम्मीद बहुत कम है लेकिन अगर इमरान के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव कामयाब नहीं होता तो वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे और फिर ये उनका ही फ़ैसला होगा कि वो संसद को भंग करें या अपनी हुकूमत के डेढ़ साल की मुद्दत पूरी करें.

सलमान अकरम राजा के मुताबिक अगर विपक्ष कामयाब हो जाती है तो इमरान ख़ान प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे. सदन एक नए प्रधानमंत्री को देखेगी.

याद रहे कि विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज़) के शाहबाज शरीफ़ हैं.

सलमान अकरम राजा के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव पर कामयाबी की स्थिति में चुने जाने वाले नए प्रधानमंत्री कोई कार्यवाहक प्रधानमंत्री नहीं होंगे बल्कि उनके पास पूरा अधिकार होगा कि वो असेंबली की बची हुई अवधि तक प्रधानमंत्री रह सकते हैं.

यह अलग बात है कि वो संसद को भंग कर दें और जल्द ही चुनाव का एलान कर दें. (bbc.com)

-जेन वेकफ़ील्ड

एलन मस्क ट्विटर पर बहुत सक्रिय रहते हैं, मगर ये दिलचस्प है कि ट्विटर के शेयरों का एक बड़ा हिस्सा ख़रीदने के बारे में उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया.

हो सकता है इसकी वजह ये रही हो कि उन्होंने ट्विटर के जो 9.2% शेयर ख़रीदे हैं उन्हें बहुत बड़ी बात न मानी जाए, मगर जो मस्क को जानते हैं, उन्हें ये उम्मीद एकदम नहीं होगी कि ये स्थिति बहुत लंबे समय तक बनी रहेगी.

मस्क ने ट्विटर को लेकर पहला क़दम बढ़ाया एक वोटिंग करवाकर. उन्होंने ट्विटर पर लोगों से पूछा कि क्या वो एडिट बटन चाहते हैं?

यानी उन्होंने पूछा कि क्या लोग ट्विटर पर ऐसी सुविधा चाहते हैं जिससे कि किसी ट्वीट को एडिट किया जा सके. अभी ट्विटर पर किसी ट्वीट में परिवर्तन करने की कोई व्यवस्था नहीं है. हालाँकि, किसी ट्वीट को डिलीट किया जा सकता है.

एडिट बटन की माँग बहुत लंबे समय से उठती रही है, और ये शायद एक ऐसी चीज़ है जिसकी उनको स्वयं ज़रूरत है.

वैसे इस घोषणा से किसी को हैरानी नहीं हुई कि मस्क ट्विटर के बोर्ड में शामिल होंगे.

ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल ने मंगलवार को एक ट्वीट में कह दिया था, "हाल के हफ़्तों में एलन से जो बातें हुईं, उनसे हमें साफ़ पता चल गया कि वो हमारे बोर्ड का मान बढ़ाएँगे."

उन्होंने साथ ही कहा कि बतौर "ट्विटर में जुनून के साथ भरोसा करने वाले और उसकी ज़ोरदार आलोचना" करने वाले एक शख्स होने के नाते, वो "बिलकुल वैसे हैं जिसकी हमें ज़रूरत है."

मस्क ने बाद में जवाब में लिखा, "मैं आने वाले महीनों में ट्विटर में बड़े सुधार करने के लिए पराग और ट्विटर के साथ काम करने को लेकर आशान्वित हूँ."

एलन मस्क ने ट्विटर में जो 9.2% की हिस्सेदारी ख़रीदी है, वो भले छोटी लगे, मगर एनालिस्ट कंपनी वेडबुश के विश्लेषक डैन आइव्स इसे बहुत बड़ी बात बताते हुए कहते हैं कि इस हिस्सेदारी का मतलब है कि उनके पास सात करोड़ 35 लाख शेयर आ गए हैं.

सोमवार को टेस्ला संस्थापक के कंपनी का सबसे बड़ा हिस्सेदार बनने की ख़बर के आने के बाद ट्विटर के शेयरों के भाव ऊपर चले गए. और इसका मतलब ये है कि मस्क की संपत्ति भी बढ़ गई है और उनके पास ट्विटर के जो शेयर हैं उनकी कीमत 3 अरब डॉलर के बराबर पहुँच गई है.

मस्क के पास जितने शेयर हैं वो ट्विटर के संस्थापक जैक डोर्सी के शेयरों से चार गुना ज़्यादा है. डोर्सी ने पिछले साल नवंबर में ट्विटर का सीईओ पद छोड़ दिया था जिसके बाद पराग अग्रवाल उनकी कुर्सी पर बैठे.

डैन आइव्स का मानना है कि दक्षिण अफ़्रीकी कारोबारी मस्क की नज़रें अब ट्विटर पर टिक गई हैं, और इस बड़ी हिस्सेदारी को हासिल करने के बाद अब वो कंपनी के प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभाने की कोशिश करेंगे.

उन्होंने कहा, उनका कंपनी में हिस्सेदारी को ख़रीदना ट्विटर के बोर्ड और मैनेजमेंट की चर्चाओं में हिस्सा लेने की बस शुरूआत है जिससे आख़िरकार वो ट्विटर में और अधिक पकड़ बनाएँगे और शायद ट्विटर में और आक्रामकता से मालिकाना भूमिका निभाने लगें."

ट्विटर के साथ मस्क का संबंध कभी प्यार-कभी नफ़रत वाला रहा है. वो ख़ूब ट्वीट करते हैं. उनके फ़ॉलोअर्स की संख्या 8 करोड़ है. और ट्विटर पर चर्चाओं को लेकर वो अक्सर विवाद में भी घिरते रहे हैं.

उनकी फ़ितरत जैसी है, उसके हिसाब से ट्विटर उनके मिजाज के अनुकूल बैठता है. जैसे पिछले साल उन्होंने ट्विटर पर पूछा कि क्या उन्हें अपनी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला का 10% हिस्सा बेच देना चाहिए, जिसके बाद ट्विटर यूज़र्स ने कहा - हाँ. और इसके बाद नवंबर में मस्क ने अपने 5 अरब डॉलर के शेयर बेच डाले.

इसके कई महीने पहले मस्क ने 6 अरब डॉलर का चेक जारी करने की पेशकश की थी, बशर्ते संयुक्त राष्ट्र की संस्था वर्ल्ड फ़ूड प्रोग्राम ये बता सके कि वो कैसे दुनिया में भूख के संकट को दूर करने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल करेगा. उन्होंने ये पेशकश इस संस्था के प्रमुख की बात सुनने के बाद कही थी जिन्होंने इस बारे में अपना आकलन पेश किया था.

मगर ट्वीट करने की वजह से वो कई दफ़ा मुश्किल में भी फँसे. टेस्ला के शेयरों के बारे में 2018 की उनकी एक पोस्ट के बाद सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन की ओर से एक जाँच शुरू हुई जिसके बाद ये समझौता हुआ कि कंपनी के वकीलों को उनके कुछ ट्वीट्स को पहले देखना होगा, उसके बाद ही उन्हें पोस्ट किया जा सकेगा. हालाँकि ये स्पष्ट नहीं है कि क्या वाकई ऐसा होता है.

ये दिलचस्प है, कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार मस्क ने सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन को अपने ट्विटर शेयर के बारे में जो जानकारी दी है, उसमें सामान्यतः ये लाइन होनी चाहिए थी कि उनका कंपनी को प्रभावित करने का कोई इरादा नहीं है, मगर इस खाने में उन्होंने लिखा है - 'नॉट ऐप्लिकेबल'.

मस्क ने जिस समय ये शेयर ख़रीदे हैं, उससे भी सवाल उठ रहे हैं, और एक बार फिर वित्तीय बाज़ार की निगरानी करने वालों से उनका सामना हो सकता है.

उन्होंने ट्विटर में निवेश 14 मार्च को किया था, मगर इसकी घोषणा इस सप्ताह हुई. जबकि अमेरिकी बाज़ार के क़ानून के मुताबिक़ किसी भी कंपनी की 5% की हिस्सेदारी ख़रीदते ही इसकी जानकारी देना अनिवार्य है.

अभिव्यक्ति की आज़ादी
मस्क ट्विटर का इस्तेमाल अपनी कंपनियों की सेहत का अंदाज़ा देने के लिए ही नहीं करते, बल्कि वो देश की सेहत का अनुमान लगाने के लिए भी ट्वीट करते हैं.

पिछले महीने, उन्होंने सिक्योरिटीज़ कमीशन को अपने निवेश की जानकारी दी थी, मगर इसकी जानकारी सार्वजनिक होने से पहले उन्होंने यूज़र्स से पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि लोकतंत्र के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है, और क्या ट्विटर इस सिद्धांत का पालन करता है.

अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर अलेक्सांद्रा सिरोन को लगता है कि उनकी ये टिप्पणी इस बात का सबूत है कि वो ट्विटर में अपनी नई हिस्सेदारी का इस्तेमाल "ट्विटर के काम काज को प्रभावित करने के लिए" कर सकते हैं.

मगर कुछ दूसरे लोग हैं, जिन्हें इस घटना में कुछ दूसरे मुद्दे भी दिखाई देते हैं.

लॉ फ़र्म मोज़ेज़ एंड सिंगर में पार्टनर हॉवर्ड फ़िशर ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा कि अब चूँकि ट्विटर में उन्होंने हिस्सेदारी ख़रीद ली है, इन सवालों को बाज़ार में उलटफेर के तरीक़े के तौर पर भी देखा जा सकता है.

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि कमीशन इसमें और गहराई से देखना चाहेगा और वो डील को दर्ज कराने में नाकामी के साथ-साथ बाज़ार में उलटफेर के भी मामले दर्ज कर सकता है."

पराग अग्रवाल की नज़र उनके हर क़दम पर है. उन्होंने एडिट बटन को लेकर जो वोटिंग करवाई थी, उस पर अब तक 26 लाख जवाब आ चुके हैं, और इसके जवाब में उन्होंने यूज़र्स से आग्रह किया है कि वो "सावधानी" से वोट करें.

पराग ने कहा, "इस वोटिंग के नतीजे महत्वपूर्ण होंगे." उन्होंने ठीक वही शब्द कहे जिनका इस्तेमाल मस्क ने ट्विटर पर बोलने की आज़ादी को लेकर वोटिंग करवाते समय जारी किया था.

ट्वीट एडिट करने के विचार का जैक डोर्सी ने हमेशा से विरोध किया है, और इस ख़याल के आलोचक कहते हैं कि यदि ये सुविधा दे दी गई तो इससे लोग उन ट्वीट्स का अर्थ पूरी तरह से बदल सकते हैं.

ट्विटर के लिए एडिट बटन को शामिल करना एक बड़ा बदलाव हो सकता है, और ये स्पष्ट है कि एलन मस्क इसे लेकर होनेवाली चर्चाओं में शामिल रहना चाहते हैं.

वैसे पिछले महीने, कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि एलन मस्कर ट्विटर के मुक़ाबले एक नया सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म खड़ा करना चाहते हैं, और इस मामले में उनके सामने ट्विटर पर एक और सक्रिय रहने वाले और विवादास्पद हस्ती का उदाहरण है.

पिछले साल जनवरी में अमेरिकी संसद में दंगे के बाद, डोनल्ड ट्रंप को ट्विटर से बैन कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने कुछ महीने पहले घोषणा की कि वो अपना अलग सोशल नेटवर्क तैयार करेंगे, जिसका नाम उन्होंने 'ट्रूथ सोशल' रखा, और कहा कि ये "बड़ी टेक कंपनी के अत्याचार का मुक़ाबला करेगी".

लेकिन लॉन्च होने के डेढ़ महीने बाद, इसके 15 लाख यूज़र्स इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं. न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के सेंटर फ़ॉर सोशल मीडिया एंड पॉलिटिक्स के निदेशक जोशुआ टकर ने इस प्लेटफ़ॉर्म को एक बहुत बड़ी नाकामी क़रार दिया है.

रॉयटर्स के अनुसार, लॉन्च के बाद कंपनी के दो बड़े अधिकारी साथ छोड़ चुके हैं.

वो लोग जिन्होंने मस्क की दूसरी कंपनियों - स्पेस एक्स, टेस्ला, न्यूरालिंक, द बोरिंग कंपनी- के शेयर लिए हुए हैं, उन्होंने इस बात से राहत की साँस ली होगी कि मस्क ने ट्रंप की राह नहीं चुनी.

मगर इसके साथ ही ये भी चिंताएँ जन्म ले रही होंगी कि इस बड़े प्रोजेक्ट की वजह से उनका ध्यान उनकी दूसरी कंपनियों के व्यवसायों से हट सकता है.

सोशल मीडिया जानकार केसी न्यूटन ध्यान दिलाते हैं कि ये पहली बार नहीं है जब किसी बड़ी टेक कंपनी ने ट्विटर की ओर देखा है. इससे पहले माइक्रोसॉफ़्ट के सीईओ स्टीव बामर ने भी एक बार कंपनी के 4 प्रतिशत शेयर ख़रीदे थे, मगर उनका कुछ नहीं किया.

मगर वो कहते हैं कि बामर ने कभी भी मस्क की तरह कोई ट्वीट किया.

और अब इस बात की पूरी संभावना है कि मस्क इसी ट्विटर अकाउंट से दुनिया को बताएँगे कि उनका अगला इरादा क्या है. (bbc.com)

श्रीलंका में चल रहे आर्थिक संकट और सरकार के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शनों के बीच श्रीलंकाई क्रिकेटर और फ़िल्म स्टार्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

सनथ जयसूर्या, लसिथ मलिंगा, अर्जुन राणातुंगा, कुमार संगकारा और जैकलीन फर्नाडीस ने महंगाई और अभावों से जूझ रहे अपने लोगों को लेकर दुख जताया है और भारत व अन्य देशों से मदद मांगी है.

उनकी प्रतिक्रिया में श्रीलंका के हालात को लेकर दुख है, गुस्सा है और बेहतर कल की उम्मीद भी है. किसी ने मौजूदा राजपक्षे सरकार को ज़िम्मेदार ठहराया है तो किसी ने लोगों की परेशानी में एकजुटता दिखाने की अपील की है. उन्होंने लोगों के लिए हर रोज़ मुश्किल हो रहीं स्थितियों को लेकर अफसोस जताया है.

श्रीलंका में बेतहाशा बढ़ती महंगाई और पेट्रोल, गैसे और खाने के सामान की कमी के चलते लाखों लोग कई दिनों से सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. राष्ट्रपति गोटाभाया राजपक्षे के ख़िलाफ़ लोगों का गुस्सा फूट रहा है और वो उनके इस्तीफ़े की मांग कर रहे हैं. राष्ट्रपति के आवास के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन हिंसक भी हो चुके हैं.

श्रीलंका में आपातकाल और कर्फ़्यू लगाया है लेकिन इसके बावजूद भी विरोध प्रदर्शन जारी हैं.

भारत से मदद की सराहना
इन्हीं हालात को लेकर पूर्व क्रिकेटर सनथ जयसूर्या ने कहा, ''लोगों को इन स्थितियों से गुजरना पड़ रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है. वो इस तरह नहीं जी सकते और उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए. यहां गैस की कमी है और घंटों तक बिजली नहीं आती.''

''लोगों ने श्रीलंकाई सरकार को अपनी मुश्किलें दिखाने के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू किया है. अगर संबंधित लोग इसका हल नहीं निकालते हैं तो ये बर्बादी की तरफ़ ले जाएगा. इस समय इसकी ज़िम्मेदारी मौजूदा सरकार पर है.''

उन्होंने कहा, ''हमारे देश के पड़ोसी और बड़े भाई होने के नाते, भारत ने हमेशा हमारी मदद की है. हम भारत सरकार और पीएम मोदी के आभारी हैं. हमारे लिए, मौजूदा स्थिति में जीना आसाना नहीं है. हम भारत और दूसरे देशों की मदद से इससे बाहर निकलने की उम्मीद करते हैं.''

वहीं, श्रीलंकाई पूर्व क्रिकेटर अर्जुन राणातुंगा ने बुधवार को श्रीलंका को अब तक के सबसे खराब आर्थिक संकट से बाहर निकालने में मदद करने के लिए भारत की सराहना की.

उन्होंने अर्थव्यवस्था को गलत तरीके से संभालने और "अपने फायदे के लिए संविधान" को बदलने के लिए अपने देश के शीर्ष राजनेताओं की आलोचना की.

उन्होंने कहा, ''अगर राष्ट्रपति को ये लगता है कि वो नहीं संभाल सकते तो उन्हें हट जाना चाहिए. हम दुनिया भर से पैसे मांग रहे हैं. अच्छा है कि ऐसे देश हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं, खासतौर पर भारत. आम लोग सिर्फ़ सामान्य चीजों दूध पाउडर, गैस, चावल, पेट्रोल की मांग कर रहे हैं. मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता हूं. देश पिछले दो सालों में बड़े संकट में घिर गया है. ये कोविड का बहाना दे सकते हैं लेकिन उसे तो पूरी दुनिया ने झेला है.''

राजनीतिक एजेंडे से दूर रहें, संगकारा की अपील
श्रीलंकाई टीम के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए देश के लोगों की मुश्किलों को लेकर दुख जताया है.

उन्होंने कहा, ''श्रीलंका के लोग बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. ये देखकर दुख होता है कि लोग अपनी रोजमर्रा की ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं. हर दिन मुश्किल होता जा रहा है. लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और एक समाधान की मांग कर रहे हैं. कुछ लोग उस आवाज़ के ख़िलाफ़ नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं तो कुछ उसका दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं. लोग क्या कह रहे हैं, सुनना चाहिए. अपने विनाशकारी निजी और राजनीतिक एजेंडे को दूर रखते हुए श्रीलंका के हित में काम करना चाहिए. श्रीलंका के लोग दुश्मन नहीं है, वो अपने ही लोग हैं. उन्हें और उनके भविष्य को किसी भी तरह बचाना चाहिए.''

उन्होंने लिखा, ''श्रीलंका में आपातकाल और कर्फ़्यू को देखकर दुख हो रहा है. सरकार लोगों की ज़रूरतों को अनदेखा नहीं कर सकती. उन्हें विरोध करने का पूरा अधिकार है. लोगों को हिरासत में लेना स्वीकार्य नहीं है और मैं श्रीलंकाई वकीलों पर गर्व करता हूं जो ऐसे लोगों के बचाव में काम कर रहे हैं.''

उन्होंने कहा, ''सच्चे नेता अपनी गलतियां मानते हैं. हमारे देश के लोगों को सुरक्षा देना और उनकी तकलीफ़ में एकजुट होना बेहद ज़रूरी है. ये समस्याएं हमारी खड़ी की हुई हैं और इसे सही, योग्य व्यक्ति ठीक कर सकते हैं. जो लोग इस देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित कर रहे हैं, उन्होंने लोगों का भरोसा खो दिया. उन्हें हट जाना चाहिए. देश को आत्मविश्वास और भरोसा देने के लिए हमें एक अच्छी टीम की ज़रूरत है.''

भानुका राजपक्षे और लसिथ मंलिगा ने क्या कहा
वहीं, पंजाब किंग्स के लिए खेल रहे विकेटकीपर बल्लेबाज भानुका राजपक्षे ने लिखा, ''भले ही मैं अपने लोगों से मीलों दूर हूं, मैं अपने श्रीलंकाई साथियों का दर्द समझ सकता हूं. उनके लिए हर दिन बिताना मुश्किल होता जा रहा है.''

''उनकी आवाज़ दबाने के लिए मौलिक अधिकार भी छीन लिए गए हैं. लेकिन, जब दो करोड़ 20 लाख लोगों की आवाज़ एक हो जाती है तो उसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता.''

उन्होंने कहा, ''श्रीलंका के लोगों को सुना जाना चाहिए. उन्हें बेहतर स्थितियां मिलनी चाहिए. मैं ये विनती करता हूं कि श्रीलंका के लोग आपके दुश्मन नहीं हैं. हर कीमत पर उनकी रक्षा करनी चाहिए.''

श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के पूर्व तेज़ गेंदबाज़ लसिथ मलिंगा ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा, ''मैं अपने लोगों, श्रीलंका के लोगों के साथ खड़ा हूं.''

श्रीलंका की रहने वालीं बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस ने भी श्रीलंका की मौजूदा स्थितियों पर दुख जताते हुए हालात जल्दी बेहतर होने की उम्मीद की है.

उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, ''एक श्रीलंकाई के तौर पर ये देखना दुखदाई है कि मेरा देश और उसके लोग किन हालात से गुज़र रहे हैं. इसके शुरू होने के बाद से मैं कई तरह के विचारों से घिरी हुई हैं. मैं कहूंगी कि कुछ भी धारणा बनाने में जल्दबाजी ना करें और ना ही किसी समूह का विरोध करें. दुनिया और मेरे लोग को सहानुभूति और समर्थन की ज़रूरत है. उनकी मजबूती और भलाई के लिए दो मिनट की मौन प्रार्थना आपको हल्की-फुल्की टिप्पणी करने के बजाए उनके और करीब लाएगी.''

''मेरे देश और लोगों के लिए, मैं उम्मीद करती हूं कि ये स्थिति जल्द ही ख़त्म हो जाए और उन तरीक़ों से जो शांतिपूर्ण हैं और लोगों के हित में हैं.'' (bbc.com)

-तुरहब असग़र

फ़राह ख़ान, फ़राह गुर्जर और फ़रहत शहज़ादी. ये सभी नाम एक ही महिला के हैं जो पिछले कुछ दिनों में विपक्ष के नेताओं और पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ़ के नाराज़ नेताओं के आरोपों के बाद चर्चा में हैं. सोशल मीडिया पर भी उन पर टिप्पणियां की जा रही हैं.

फ़राह ख़ान का नाम सबसे पहले साल 2018 में बुशरा बीबी और इमरान ख़ान की शादी के बाद चर्चा में आया था. बाद में जब पीटीआई की सरकार बनीं तो वो चर्चाओं में रहीं.

फ़राह ज्यादातर बुशरा बीबी के साथ ही नज़र आती थीं और उनके साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी पोस्ट करती रहती थीं.

इमरान ख़ान की सरकार के दौरान ये सवाल उठता रहा कि आख़िर ये फ़राह ख़ान हैं कौन?

फ़राह ख़ान का नाम फुसफुसाते हुए तो लिया जाता रहा था लेकिन दो दिन पहले पीटीआई के नाराज़ सदस्य और पूर्व प्रांतीय मंत्री अलीम ख़ान ने खुलकर फ़राह ख़ान का नाम लिया और कहा कि प्रधानमंत्री इमरान ख़ान को उनके बारे में सबकुछ पता था.

अलीम ख़ान ने फ़राह ख़ान पर सरकारी तबादलों में हस्तक्षेप के अलावा कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं.

उनसे पहले पंजाब के पूर्व राज्यपाल चौधरी सरवर ने भी फ़राह ख़ान को लेकर ऐसे ही आरोप लगाए थे. विपक्षी नेता मरियम नवाज़ ने भी फ़राह ख़ान पर सरकारी मामलों में दख़ल देने के आरोप लगाए थे.

वहीं फ़राह ख़ान ने इस तरह के आरोपों पर कभी कोई टिप्पणी नहीं की. उन्होंने कभी इनका खंडन भी नहीं किया.

वहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री उस्मान बज़दार ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए ख़ारिज कर दिया है.

उस्मान बज़दार ने ट्विटर पर लिखा, "मैं फ़राह ख़ान के बारे में बेबुनियाद इल्ज़ामों को सिरे से खारिज करता हूं. अलीम ख़ान, चौधरी सरवर और अन्य विपक्ष के नेताओं के मनगढ़ंत इल्ज़ामों को सख़्ती से ख़ारिज करता हूं और बिना सबूत के इल्ज़ाम लगाने की आलोचना करता हूं. पंजाब में तबादले मेरिट और योग्यता के आधार पर किए जाते हैं."

हालांकि फ़राह ख़ान ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है लेकिन एक अप्रैल को एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने कहा था, 'विपक्ष को मेरे ख़िलाफ़ कोई बात नहीं मिल रही है तो वो मेरी बीवी के ख़िलाफ़ बातें करते हैं और उनकी दोस्त फ़राह ख़ान के चरित्र हनन की मुहिम चला रहे हैं.'

विपक्ष और पीटीआई के नाराज़ नेताओं की तरफ़ से लगाए गए आरोपों को लेकर बीबीसी ने फ़राह ख़ान से संपर्क किया लेकिन उन्होंने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया.

बीबीसी से बात करते हुए फ़राह ख़ान के परिवार से जुड़े सूत्रों ने दावा किया है कि वो इस समय दुबई में हैं. जबकि उनके पति अहसान जमील गुर्जर कुछ दिन पहले ही अमेरिका रवाना हुए हैं.

अहसान जमील गुर्जर का नाम भी साल 2018 में तब सामने आया था जब पंजाब के शहर पाकपट्टन में प्रधानमंत्री इमरान ख़ान की पत्नी की बेटी के साथ पुलिस के कथित दुर्व्यवहार के बाद ज़िले के पुलिस कप्तान का तबादला कर दिया गया था.

उस वक़्त के चीफ़ जस्टिस साक़िब निसार ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया था. इस दौरान पुलिस जांच रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि पंजाब के मुख्यमंत्री के क़रीबी दोस्त समझे जाने वाले अहसान जमाल गुर्जर ने डीपीओ पाकपट्टन रिज़वान गोंदल को चीफ़ मिनिस्टर के घर पर बुलाकर बुशरा बीबी के पूर्व पति खावर मानेका के डेरे पर जाकर माफ़ी मांगने के लिए कहा था.

फ़राह ख़ान के पारिवारिक सूत्रों का कहना है कि अहसान जमील गुर्जर अक्सर अमेरिका आते जाते रहते हैं क्योंकि उनका लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था. इसके बाद से वो चैक अप के लिए अमेरिका आते-जाते रहते हैं.

फ़राह के बारे में बताते हुए उनकी ससुराल से जुड़े एक रिश्तेदार ने बताया कि 1990 के दशक में उनकी शादी अहसान जमील गुर्जर से हुई थी. वो पहले से ही शादीशुदा थे.

अहसान जमील गुर्जर मुस्लिम लीग नवाज़ से चुनाव लड़ने वाले संसद सदस्य चौधरी इक़बाल गुर्जर के बेटे हैं.

पारिवारिक सूत्र के मुताबिक अहसान जमील ने फ़राह ख़ान को लाहौर डीएचए में घर लेकर दिया है और इसी घर में इमरान ख़ान और बुशरा बीबी का निकाह भी हुआ था.

शादी की जो तस्वीर पीटीआई ने जारी की थी उसमें जहांगीर तरीन समूह के नेता औन चौधरी, ज़ुल्फ़ी बुख़ारी के अलावा फ़राह ख़ान को भी देखा जा सकता है जो बुशरा बीबी से उनकी निकटता को ज़ाहिर करता है.

नौकरी के दौरान अहसान गुर्जर से मुलाक़ात
फ़राह ख़ान के एक क़रीबी सूत्र के मुताबिक शेख़ुपुरा के पास एक गांव की रहने वाली फ़राह ख़ान लाहौर में अलग-अलग जगहों पर नौकरी करती थीं और इसी दौरान उनकी मुलाक़ात अहसान जमील गुर्जर से हुई. बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ दी.

"फ़िर हमें पता चला कि फ़राह ख़ान ने अहसान गुर्जर से शादी कर ली है."

नाम न ज़ाहिर करने की शर्त पर परिवार के एक और सूत्र ने बताया कि बुशरा बीबी और फ़राह ख़ान की जान पहचान एक दूसरे से 'पीर फ़क़ीरी' से संबंध रखने की वजह से हुई और दोनों को लाहौर को सोशल सर्किल में भी एक साथ देखा जाता रहा है.

इस मामले पर बुशरा बीबी के बेटे का बयान भी सोशल मीडिया पर घूम रहा है जिसमें उन्होंने कहा है, "हमारे परिवार का फ़राह ख़ान से कोई लेना देना नहीं है."

फ़राह ख़ान का कथित प्रभाव
फ़राह ख़ान को अक्सर बुशरा बीबी के साथ देखा जाता है लेकिन माना ये जाता है कि उनकी सत्ता के हर गलियारे तक पहुंच थी. इस पहलू को फ़राह ख़ान के सोशल मीडिया अकाउंट पर भी देखा जा सकता है जहां वो अकसर बनी गाला (इस्लामाबाद का हाई प्रोफ़ाइल इलाक़ा) की तस्वीरें अपलोड किया करती थीं.

उनके एक क़रीबी सूत्र का कहना था, "आज भी आप जाकर देख लीजिए, उनके घर के बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी है."

उन्होंने बीबीसी को बताया कि फ़राह ख़ान का संबंध एक शेख़ ज़मींदार परिवार से है. इसलिए ये कहना ग़लत होगा कि उनका संबंध किसी अर्ध-मध्यम वर्गीय परिवार से है और वो कुछ ही महीनों में अमीर हो गईं.

सोशल मीडिया पर इसी तरह के दावे भी किए जा रहे हैं.

उन्होंने बताया कि उनके गांव की हालत अच्छी है जहां साफ़ सड़के हैं, बिजली के नए खंभे और ट्रांसफार्मर लगे हैं. अस्पताल है और बाकी सभी सुविधाएं भी हैं. फ़राह ख़ान के गांव के लोग भी उनकी तारीफ़ करते हैं और बताते हैं कि गांव में तरक्की के सभी काम बीते एक साल में फ़राह ख़ान की कोशिशों से हुए हैं.

सूत्र बताते हैं, "हमने देखा है कि आसपास के गांवों और वहां की सड़कों के बुरे हालात हैं."

नाम न ज़ाहिर करते हुए बीबीसी से बात करते हुए पंजाब सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया कि उन्होंने वैसे तो फ़राह ख़ान को कभी भी पंजाब के मुख्यमंत्री दफ़्तर में नहीं देखा लेकिन जब भी बुशरा बीबी को किसी दौरे पर जाना होता था तो उन्हें इस बारे में निर्देश फ़राह ख़ान से ही मिलते थे.

फ़राह ख़ान को लेकर पत्रकार से भिड़े मंत्री
इमरान ख़ान सरकार में मंत्री रहे फ़वाद चौधरी और पत्रकारों के बीच एक प्रेस वार्ता के दौरान फ़राह ख़ान को लेकर झड़प भी हो गई. पत्रकार ने फ़राह ख़ान को लेकर सवाल किया तो फ़वाद चौधरी ने उसे 'किराए का टट्टू' कह दिया जिसके बाद पत्रकार 'शर्म करो' के नारे लगाने लगे.

पाकिस्तान: इमरान ख़ान अपनी सियासी ज़िंदगी बचाने के लिए लड़ रहे हैं
फवाद चौधरी
पत्रकार के बाचव में आए दूसरे पत्रकारों ने कहा, "फ़वाद चौधरी जी आपको शर्म आनी चाहिए आप एक पत्रकार के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं."

मौके पर मौजूद रहे बीबीसी संवाददाता शहज़ाद मलिक के मुताबिक प्रेस वार्ता में काफ़ी देर तक हंगामा चलता रहा. (bbc.com)

पाकिस्तान में राष्ट्रपति सचिवालय ने चुनाव आयोग से चुनाव की तारीख़ों का प्रस्ताव रखने को कहा है. राष्ट्रपति आरिफ़ अल्वी के कार्यालय ने एक प्रेस रिलीज़ जारी करके ये जानकारी दी है.

प्रेस रिलीज़ में बताया गया है कि पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक़ नेशनल असेंबली भंग करने के 90 दिनों के अंदर चुनाव कराने को लेकर आयोग तारीख़ प्रस्तावित करे. प्रधानमंत्री इमरान ख़ान की सलाह पर राष्ट्रपति आरिफ़ अल्वी ने तीन अप्रैल को नेशनल असेंबली भंग कर दी थी. इसके पहले इमरान सरकार के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव को नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने ख़ारिज कर दिया था. (bbc.com)

चरमपंथी संगठन अलक़ायदा की ओर से एक नया वीडियो जारी किया गया है जिसमें इस संगठन के प्रमुख अयमान अल-ज़वाहिरी के ज़िंदा होने का सबूत दिया गया है.

दो मई 2011 को अलक़ायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन की अमेरिकी सेना की कार्रवाई में मौत के बाद अयमान अल-ज़वाहिरी को अलक़ायदा चीफ़ बनाया गया था. ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के सूबे ख़ैबर पख़्तूनख़्वा के शहर ऐबटाबाद में मार दिया गया था.

डॉक्टर अयमान अल-ज़वाहिरी कई साल तक ओसामा बिन लादेन के डिप्टी के तौर पर काम करते रहे हैं और माना जाता है कि 9/11 हमलों के पीछे उन्हीं का दिमाग़ शामिल था.

अल-क़ायदा की ओर जारी एक ताज़ा वीडियो में अल-ज़वाहिरी, कर्नाटक की छात्रा मुस्कान ख़ान की तारीफ़ कर रहे हैं. मुस्कान ख़ान कर्नाटक में हिजाब विवाद के बाद ख़बरों में आई थीं.

ग़ौरतलब है कि अलक़ायदा प्रमुख अयमान अल-ज़वाहिरी के बारे में 2020 के आख़िर में ये ख़बर फैली थी कि उनका देहांत हो चुका है या फिर वो बीमार हो चुके हैं.

ये नया वीडियो अलक़ायदा की ओर से पांच अप्रैल को जारी किया गया है जिसमें अयमान अल-ज़वाहिरी को एक ऐसी घटना के बारे में बात करते देखा और सुना जा सकता है जो आठ फ़रवरी को हुई थी.

भारत की छात्रा का ज़िक्र
इस वीडियो में ज़वाहिरी ने भारत की मुस्लिम छात्रा मुस्कान ख़ान का ज़िक्र किया है. कर्नाटक में हिजाब विवाद के दौरान हिंदू कार्यकर्ताओं के सामने 'अल्लाहु अकबर' का नारा लगाने के बाद मुस्कान ख़ान चर्चा में आई थीं और यह वीडियो वायरल हो गया था.

अलक़ायदा की ओर से जारी वीडियो में अंग्रेज़ी में लिखा है 'भारत की नेक महिला.' इस वीडियो में अयमान अल-ज़वाहिरी मुस्कान ख़ान के विश्वास भाव के प्रति सम्मान व्यक्त कर रहे हैं.

इस वीडियो में अलक़ायदा प्रमुख सेहतमंद नज़र आ रहे हैं.

वीडियो को ऐसी जगह पर शूट किया गया है जो पहले के उनके वीडियो के बैकग्राउंड से काफ़ी अलग है. ये एक और निशानी है कि इस वीडियो को हाल ही में रिकॉर्ड किया गया है और ये कोई पुराना वीडियो नहीं है.

इससे पहले अक्तूबर 2020 में जब अयमान अल-ज़वाहिरी की मौत और बीमारी की ख़बरें और अफ़वाहें सामने आनी शुरू हुई थीं तो अलक़ायदा की ओर से कई वीडियो सामने आए.

लेकिन उन तमाम वीडियो में अयमान अल-ज़वाहिरी ऐतिहासिक घटनाओं और सैद्धांतिक विषयों पर बात करते नज़र आए थे, जिससे ये साबित करना मुश्किल था कि ये वीडियो क्या सच में नए हैं. उसके बाद ये शक मज़बूत हो गया कि अयमान अल-ज़वाहिरी की मौत या बीमारी से संबंधित अफ़वाहें सच हैं.

अलक़ायदा प्रमुख का नया वीडियो तक़रीबन पौने नौ मिनट लंबा है जिसको अलक़ायदा के अल-शबाब मीडिया सेल की ओर से जारी किया गया है और टेलीग्राम और रॉकेट चैट अकाउंट के ज़रिए प्रसारित किया गया है.

कौन हैं मुस्कान ख़ान
मुस्कान ख़ान कर्नाटक के मांड्या ज़िले के एक डिग्री कॉलेज में बीकॉम द्वितीय वर्ष की छात्रा हैं.

मुस्कान ख़ान
मुस्कान का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह हिजाब पहने हुए अपनी स्कूटी को खड़ी करके क्लास की ओर बढ़ती हैं और एक भीड़ उनके पीछे लग जाती है.

भगवा गमछा-पाटा ओढ़े और उग्र नारेबाज़ी करते लोग 'जय श्री राम' के नारे लगाते हुए छात्रा की ओर बढ़ते हैं जिसके बाद वो भी जवाब में भीड़ की ओर पलटकर बायां हाथ उठाकर 'अल्लाहु अकबर' का नारा लगाने लगती हैं.

बीबीसी ने इस छात्रा के साथ बात करके इस वीडियो के पीछे के हालात को समझने की कोशिश की थी.

उन्होंने कहा था, "मुझे कुछ नहीं पता था, मैं हमेशा जैसे कॉलेज जाती हूं. वैसे ही गयी थी. वहां बाहर से आए लोग इस तरह ग्रुप बनाकर खड़े थे और बोले कि तू बुर्क़े के साथ कॉलेज के अंदर नहीं जाएगी. अगर तुझे कॉलेज जाना है तो बुर्क़ा और हिजाब को हटाकर अंदर जाना होगा. तुझे बुर्क़े में रहना है तो तू वापस घर चली जा."

"मैं अंदर आ गयी. मैंने सोचा था कि मैं चुपचाप चली जाऊंगी. लेकिन वहां इतने नारे उछाले जा रहे थे. 'बुर्क़ा काढ़' और 'जय श्री राम' जैसे नारे लगा रहे थे."

"मैंने सोचा था कि मैं क्लास में चली जाऊंगी लेकिन वो सब लड़के मेरे पीछे आ रहे थे जैसे कि वो सब मुझ पर अटैक करना चाह रहे थे. वो 40 लोग थे. मैं अकेली थी. उनमें कुछ मानवता नहीं है. एकदम से मेरे पास आए और चिल्लाने लगे. कुछ ऑरेंज वाला स्कार्फ़ पकड़े थे."

"और मेरे मुंह के सामने स्कार्फ़ फिराने लग गए और बोल रहे थे - जय श्री राम, चले जाओ, बुर्क़ा हटाओ." (bbc.com)

श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने मंगलवार देर रात देशव्यापी आपातकाल को तत्काल प्रभाव से हटाने का फ़ैसला किया.

देश में गहराते आर्थिक संकट के कारण आम लोगों के हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए एक अप्रैल को देश में आपातकाल लागू किया गया था.

मंगलवार देर रात जारी अधिसूचना में राष्ट्रपति ने कहा कि आपातकाल नियम अध्यादेश को वापस ले लिया गया है.

साथ ही गोटाबाया राजपक्षे की सरकार अल्पमत में आई चुकी है. उनके सभी 26 मंत्रियों के इस्तीफ़े के बाद अब सरकार से विपक्ष के साथ-साथ उनके पूर्व सहयोगी दलों ने भी उनसे इस्तीफे की मांग की है.

श्रीलंका इस समय अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है. देश में ईंधन से लेकर खाने-पीने के सामानों की भारी किल्लत है. देश रिकॉर्ड मुद्रास्फीति और बिजली की कटौती का सामना कर रहा है. (bbc.com)

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने जनता से अपील की है कि वो देश की संप्रभुता और लोकतंत्र पर सबसे बड़े हमले के ख़िलाफ़ सामने आए और बचाव करे. इमरान ख़ान ने ट्वीट कर लिखा है कि जनता ही हमेशा से देश की संप्रभुता और लोकतंत्र की सबसे मज़बूत रक्षक होती है. उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया कि विदेशी शक्तियाँ यहाँ के कुछ स्थानीय सहयोगियों के माध्यम से पाकिस्तान के लोकतंत्र और उसकी संप्रभुता पर हमला कर रहे हैं.

इमरान ख़ान ने कहा कि अब देश की जनता को इसके ख़िलाफ़ आगे आकर इसकी रक्षा करनी होगी. उन्होंने ऐसे स्थानीय सहयोगियों को मीर जाफ़र और मीर सादिक़ कहा, जो विदेशी शक्तियों की मदद कर रहे हैं. पाकिस्तान में पिछले दिनों विपक्ष ने इमरान ख़ान की सरकार के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव रखा था. लेकिन रविवार को इस पर वोटिंग से पहले ही डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव को ख़ारिज कर दिया. इसके बाद इमरान ख़ान की सलाह पर राष्ट्रपति आरिफ़ अल्वी ने नेशनल असेंबली भंग कर दी. अब ये मामला पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है. इमरान ख़ान कई दिनों से ये आरोप लगा रहे हैं कि कुछ विदेशी शक्तियाँ उनकी सरकार गिराने की साज़िश कर रही हैं और यहाँ का विपक्ष उनकी मदद कर रहा है. हालाँकि अमेरिका ने कहा था कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है. विपक्ष भी इन आरोपों को ख़ारिज कर चुका है. (bbc.com)

(ललित के झा)

वाशिंगटन, 6 अप्रैल। अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत के गवर्नर ब्रायन केंप ने वहां बड़ी संख्या में रह रहे हिंदू समुदाय के लोगों को ध्यान में रखते हुए दो अप्रैल की तारीख को हिंदू नव वर्ष घोषित किया है।

बीते सप्ताहांत की गई घोषणा को लेकर केंप ने कहा, “हिंदू नव वर्ष आमतौर पर वसंत ऋतु की शुरुआत से जुड़ा होता है और इससे जुड़े रीति-रिवाज अलग-अलग क्षेत्रों में भिन्न होते हैं। इनमें घरों को फूलों से सजाना, विशेष पकवान खाना और अद्वितीय रंगों, अनुष्ठानों व संगीत के साथ अन्य क्षेत्रीय उत्सवों का लुत्फ उठाना शामिल है।”

केंप ने कहा, “हमारा प्रांत हिंदू अमेरिकियों के योगदान से समृद्ध है, एक बड़ी और बहुआयामी आबादी, जिसमें आस्था और प्रथाओं का एक सुंदर संगम मौजूद है। हिंदू नव वर्ष उन हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित पल है, जो जॉर्जिया को अपना घर कहते हैं।” जॉर्जिया में दो लाख से ज्यादा हिंदू-अमेरिकी रहते हैं। (भाषा)

बुचा (यूक्रेन), 6 अप्रैल । यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस पर यूक्रेन में जघन्य अत्याचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर युद्ध अपराध के आरोप में एक ऐसे न्यायाधिकरण में मामला चलाया जाना चाहिए, जैसा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद न्यूरेमबर्ग में स्थापित किया गया था।

जेलेंस्की ने यूक्रेन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अपनी बात रखते हुए कहा कि आम नागरिकों को प्रताड़ित किया गया, उनके सिर में पीछे से गोली मारी गई, मकानों पर हथगोले फेंककर उनकी हत्या की गई और उन्हें टैंक से कुचला गया।

उन्होंने कहा, ‘‘रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी नागरिकों के हाथ-पैर काटे, उनका गला रेता। बच्चों के सामने महिलाओं से दुष्कर्म किया गया, हत्याएं की गईं। उनकी जुबानें खींच ली गईं, क्योंकि आक्रांताओं को वह सुनने को नहीं मिला, जो वे उनसे सुनना चाहते थे।’’

जेलेंस्की ने इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सबसे भयानक त्रासदी बताया।

पिछले कुछ दिनों में बुचा से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो संकेत देती हैं कि कीव के बाहरी इलाके से वापस जाने से पहले रूसी सैनिकों ने नरसंहार को अंजाम दिया है। इन तस्वीरों ने दुनियाभर में खलबली मचा दी है और पश्चिमी देशों ने रूसी राजनयिकों को निकालना शुरू का दिया है। उन्होंने रूस पर और प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है।

जलेंस्की ने कहा कि हत्या करने वालों और इसका आदेश देने वालों के खिलाफ एक ऐसे न्यायाधिकरण में ‘युद्ध अपराधों के लिए मामला चलाया जाना चाहिए’, जैसा जर्मनी में युद्ध के बाद बनाया गया था।

वहीं, संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत वसीले नेबेंजिया ने कहा कि जब बुचा रूस के नियंत्रण में था, तब वहां एक भी स्थानीय व्यक्ति के खिलाफ हिंसा नहीं की गई थी।

उन्होंने कहा कि सड़क पर पड़े शवों के वीडियो फुटेज यू्क्रेन ने फर्जी तरीके से तैयार किए हैं। (एपी)

वाशिंगटन, छह अप्रैल। अमेरिका के न्यू जर्सी में तीन करोड़ डॉलर की लागत से साईं बालाजी को समर्पित एक भव्य मंदिर के साथ ही 30 फुट ऊंची भगवान हनुमान की मूर्ति और विशाल सामुदायिक केंद्र की स्थापना की जाएगी।

करीब 12 एकड़ में फैले ओम श्री बालाजी मंदिर के भव्य प्रांगण में स्थापित की जाने वाली भगवान हनुमान की मूर्ति न्यू जर्सी की पूरी मोनरो बस्ती में दिखाई देगी।

जनगणना 2020 के आंकड़ों के मुताबिक, मोनरो की आबादी करीब 50,000 है। पिछले कुछ वर्षों में इस बस्ती में भारतीय-अमेरिकी आबादी की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मोनरो में अनुमानित 6,000 भारतीय-अमेरिकी रहते हैं। (भाषा)

-उस्मान ज़ाहिद

पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आरोप लगाया है कि इमरान ख़ान राजनीतिक फ़ायदे के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का इस्तेमाल कर रहे हैं.

उन्होंने बीते दिनों हुई 'सुरक्षा परिषद की बैठक का ब्योरा सामने लाने' की मांग की है.

बिलावल भुट्टो ने इमरान ख़ान की समझ पर सवाल उठाते हुआ कहा कि वो जश्न मना रहे हैं लेकिन आगे पता चलेगा कि उनकी सरकार गिरा दी गई है.

हालांकि, बिलावल भुट्टो ने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि इमरान ख़ान की विदाई संवैधानिक तरीके से हो और फिर पाकिस्तान में निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं.

बीबीसी से ख़ास बातचीत में बिलावल भुट्टो ने सुरक्षा परिषद की बैठक का ज़िक्र किया और कहा कि दूसरे सदस्यों के बयान भी सामने लाए जाएं.

उन्होंने कहा कि इसी बैठक के आधार पर प्रधानमंत्री इमरान ख़ान कह रहे हैं कि नेशनल असेंबली के '70 फ़ीसदी सदस्य देशद्रोही' हैं.

'ग़ैर ज़रूरी दखल का ज़िक्र'
बिलावल भुट्टो ने ये भी कहा कि उन्होंने पाकिस्तान की सेना से सफ़ाई इसीलिए मांगी ताकि वो अपना पक्ष साफ़ कर सकें और बताएं कि 'क्या सुरक्षा परिषद की बैठक में 197 सांसदों को गद्दार करार दिया गया?'

उन्होंने कहा कि इस मीटिंग का ब्योरा मौजूद होगा जिससे ये साफ़ हो जाएगा कि मामले की हक़ीकत क्या है?

बिलावल भुट्टो ने कहा कि सुरक्षा परिषद की बैठक को लेकर जो बयान जारी किया गया था, उसमें किसी बाहरी साजिश का ज़िक्र नहीं था.

उनके मुताबिक इस बयान में जो भाषा इस्तेमाल की गई वो कूटनीतिक भाषा नहीं थी. इसमें देश के आंतरिक मामलों में 'ग़ैर ज़रूरी दखल का ज़िक्र' था. इसीलिए ये मामला न सिर्फ़ जनता बल्कि अदालत के सामने भी साफ़ होना चाहिए.

बिलावल भुट्टो ने कहा, "इमरान ख़ान ने एक गैर राजनीतिक फोरम (राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद) का इस्तेमाल अपनी सियासी फ़ायदे के लिए करने की कोशिश की जो बड़े अफ़सोस की बात है."

उन्होंने आरोप लगाया कि इमरान ख़ान इसी का इस्तेमाल करते हुए 'अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के बजाए भाग खड़े हुए.'

'संविधान के ख़िलाफ़ उठाया कदम'
ये पूछने पर कि नेशनल असेंबली में जो कुछ हुआ आपकी नज़र में उसे वापस किए बिना चुनाव कराने में क्या हर्ज़ है?

बिलावल भुट्टो ने इस पर कहा, "हम तो बहुत अर्से से प्रधानमंत्री इमरान खान की 'गैरनिर्वाचित सरकार' को हटाने के लिए संघर्ष कर रहे थे. उनकी सरकार के रहते देश में आर्थिक बदहाली पैदा हो गई और हर पाकिस्तानी बेरोज़गारी ग़रीबी और महंगाई की वजह से परेशान है."

उन्होंने कहा, "हमने तीन साल इस सरकार का डटकर विरोध किया और इस बात पर ज़ोर दिया कि हमें इसके ख़िलाफ न सिर्फ़ असेंबली के बाहर और भीतर डटे रहना है बल्कि अविश्वास प्रस्ताव लाकर इस सरकार को हटाना है."

बिलावल भुट्टो ने कहा, "हमने जो कदम उठाया, उससे उनकी सरकार चली गई. अगर हम एक आम विपक्ष की राजनीति कर रहे होते तो हम इस बात से खुश हो जाते लेकिन हम चाहते हैं कि उनकी सरकार को संवैधानिक तरीके से हटाया जाए और फिर हम एक साफ़ सुथरे चुनाव की ओर बढ़ें."

उन्होंने कहा, "तीन अप्रैल को जो कदम प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने उठाया वो संविधान के ख़िलाफ़ था. वो (इमरान) चाहते हैं कि तीन चार दिन के लिए और प्रधानमंत्री बने रहें."

'नहीं हुई हैरानी'
ये पूछने पर कि इमरान ख़ान ने अपने कदम को 'सरप्राइज़' बताया है तो क्या ये विपक्ष के लिए वाकई हैरानी की बात थी?

बिलावल भुट्टो ने कहा, "इमरान ख़ान अगर कोई असंवैधानिक या अलोकतांत्रिक कदम उठाएं तो ये कोई हैरानी बात नहीं है. हक़ीकत ये है कि सरकार जिसको 'सरप्राइज़' कह रही है, वो संविधान का उल्लंघन है और आप संविधान के उल्लंघन को सरप्राइज़ नहीं कह सकते."

उन्होंने आगे कहा कि संविधान को तोड़ना कोई मज़ाक नहीं है. ये अपराध 'गद्दारी' है और पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद छह का उल्लंघन है.

बिलावल भुट्टो ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हुए कहा, "पाकिस्तान में शायद जनरल जिया (उल हक़) और जनरल (परवेज़) मुशर्रफ़ की फौजी बगावत को नहीं रोका जा सका लेकिन वो इमरान ख़ान की इस बगावत को रुकवा दें."

उन्होंने कहा, "हम निष्पक्ष चुनाव के लिए तैयार हैं. लेकिन अगर हम संविधान तोड़कर चुनाव की तरफ बढ़ते हैं तो कोई साफ सुथरे चुनाव की बात पर यकीन नहीं करेगा. "

ये पूछने पर कि क्या कि इमरान ख़ान ने देश की राजनीति को 90 के दशक में वापस धकेले दिया है

बिलावल भुट्टो ने कहा, "आज का पाकिस्तान 1990 के दशक का पाकिस्तान नहीं है. इमरान ख़ान को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि उस दौर के नतीजे कितने संगीन हैं."

उन्होंने कहा, "वो आज भी जश्न मना रहे हैं. जिस दिन उनकी सरकार गिरी उस दिन भी वो सदन में मेज बजाकर जश्न मना रहे थे. जिस दिन मैंने उन्हें 'सेलेक्टेड' (चयनित) करार दिया था उन्हें 'सलेक्टेड' का मतलब समझने में वक़्त लगा. आज इमरान जश्न मना रहे हैं लेकिन कल उन्हें पता लगेगा कि हमने उनकी सरकार गिरा दी है."

बिलावल भुट्टो ने कहा, "हम संविधान में भरोसा रखते हैं इसलिए समझते हैं कि अगर इमरान ख़ान की सरकार को घर भेजना है तो ये लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए." (bbc.com)

नई दिल्ली/मुंबई. प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को भ्रष्टाचार के अलग-अलग मामलों में 2 हाईप्रोफाइल लोगों की करोड़ों की संपत्तियां अटैच कीं. इनमें एक- शिवसेना के राज्यसभा सदस्य संजय राउत, दूसरे- दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन हैं. इस कार्रवाई के बाद संजय राउत ने तुरंत ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी. इसमें लिखा, ‘असत्यमेव जयते.’

समाचार एजेंसी ‘पीटीआई’ के अनुसार, मुंबई की पात्रा-चॉल की पुनर्विकास-योजना में करीब 1,034 करोड़ रुपये के घोटाले की जांच के सिलसिले में संजय राउत पर कार्रवाई की गई. इस सिलसिले में मुंबई के अलीबाग स्थित उनके 8 प्लॉट अटैच किए गए हैं. साथ ही दादर उपनगर में स्थित फ्लैट भी अटैच किया गया है. ये संपत्तियां संजय राउत और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर हैं. ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट के तहत यह कार्रवाई की है.

इधर, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मामले में भी ईडी ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के तहत कार्रवाई की है. जैन के सहयोगियों की 4.81 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति अटैच की गई है. इस सिलसिले में साल 2017 में सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. बताया जाता है कि जैन और उनके परिवार के सदस्यों के तार कुछ ऐसी फर्मों से जुड़े हैं, जिनके खिलाफ काले धन की रोकथाम से जुड़े कानून के तहत जांच चल रही है.

संजय राउत का एक सहयोगी गिरफ्तार, पत्नी से भी हो चुकी है पूछताछ
संजय राउत और उनके नजदीकियों के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े दो मामलों में जांच चल रही है. पहला मामला पीएमसी बैंक के साथ करीब 4,300 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का है. बताया जाता है कि यह धोखाधड़ी हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने की थी. दूसरा मामला मुंबई की पात्रा चॉल की पुनर्विकास-योजना से जुड़ा है. चॉल की यह करीब 47 एकड़ जमीन महाराष्ट्र हाउसिंग एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की है. उसने इस चॉल की पुनर्विकास-योजना का ठेका गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को दिया, जो एचडीआईएल से संबंद्ध है. उसने इस योजना में करीब 1,034 करोड़ रुपये का घोटाला किया.

बताते हैं कि घोटाला और धोखाधड़ी करने वाली इन कंपनियों से महाराष्ट्र के एक कारोबारी प्रवीण राउत, उनकी पत्नी माधुरी, संजय राउत, पत्नी वर्षा और बेटियां प्रभावी तौर पर जुड़े रहे हैं. इसी आधार पर ईडी ने फरवरी में प्रवीण राउत को गिरफ्तार किया था. उनके खिलााफ अदालत में आरोप-पत्र भी दायर किया जा चुका है. साथ ही, संजय राउत की पत्नी वर्षा से भी पूछताछ की जा चुकी है.

श्रीलंका में एक दिन पहले ही वित्त मंत्री नियुक्त किए गए अली साबरी ने इस्तीफ़ा दे दिया है. पिछले दिनों श्रीलंका में चल रहे आर्थिक संकट और सरकार के ख़िलाफ़ विरोध के चलते पूरी की पूरी कैबिनेट ने इस्तीफ़ा दे दिया था. बाद में सोमवार को नई कैबिनेट को शपथ दिलाई गई. अली साबरी को वित्त मंत्रालय सौंपा गया था. लेकिन अब उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है.

राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को भेजे अपने पत्र में लिखा है- काफ़ी सोच-विचार कर और मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मेरा विचार ये है कि इस अप्रत्याशित संकट से निपटने के लिए बेहतर व्यवस्था की आवश्यकता है. और इसमें नए वित्त मंत्री की नियुक्ति भी शामिल है. उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि इसी कारण वे तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र दे रहे हैं. अली साबरी पहले सरकार में न्याय मंत्री थे. लेकिन तीन अप्रैल को उन्होंने बाक़ी मंत्रियों से साथ इस्तीफ़ा दे दिया था. इसके बाद सोमवार को उन्हें वित्त मंत्रालय की ज़िम्मेदारी दी गई थी. अपने पत्र में उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर राष्ट्रपति राजपक्षे किसी बेहतर व्यक्ति को वित्त मंत्री बनाना चाहते हैं, तो वे अपनी संसदीय सीट भी छोड़ने के लिए तैयार हैं. (bbc.com)

उत्तर कोरिया ने चेतावनी दी है कि अगर दक्षिण कोरिया ने उस पर हमला किया, तो वह दक्षिण कोरिया पर परमाणु हमला करेगा.

उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की बहन किम यो-जोंग की ओर से ये बयान आया है.

कुछ दिनों पहले दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री ने कहा था कि उनकी सेना उत्तर कोरिया में किसी भी लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है.

दोनों देशों के बीच ये बयानबाज़ी तब की जा रही है, जब दोनों देशों के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हैं.

क़रीब छह महीने की चुप्पी के बाद ये दूसरी बार है जब किम जोंग उन की बहन ने इस तरह की चेतावनी दक्षिण कोरिया को दी है.

उन्होंने कहा कि “दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री ने उत्तर कोरिया पर हमला करने की बात करते हुए एक "बड़ी ग़लती" की है. अगर दक्षिण कोरिया ने ऐसा किया तो उत्तर कोरिया इसका जवाब परमाणु हमले से देगा.”

हालांकि किम यो-जोंग ने स्पष्ट किया कि उत्तर कोरिया युद्ध नहीं चाहता, लिहाज़ा वो हमले की शुरुआत ख़ुद नहीं करेगा. (bbc.com)

ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के यूज़र्स को सावधान हुए कहा है कि वह ट्विटर पर एडिट बटन लाने के लिए होने वाले पोल में सोच-समझ कर वोट करें.

टेस्ला के मालिक एलन मस्क के ट्विटर में 9.2 फीसदी हिस्सेदारी ख़रीदने के बाद ट्विटर पर एक पोल डाला और लोगों से पूछा-“क्या ट्विटर पर एडिट बटन होना चाहिए?”

इस ट्वीट पर पराग अग्रवाल ने लिखा, “ इस पोल के नतीजे अहम होंगे इसलिए सोच समझकर वोट करें.”

सोमवार को टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क के ट्विटर में शेयर खरीदने के बात सामने आई. यूएस एसईसी (सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन) फाइलिंग के मुताबिक़ मस्क ने 14 मार्च को ट्विटर के 73,486,938 शेयर ख़रीदे थे.

शुक्रवार को ट्विटर की क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से यह हिस्सेदारी 2.89 अरब डॉलर के क़रीब बैठती है.

इस ख़रीदारी के बाद एलन मस्क ट्विटर के सबसे बड़े स्टेकहोल्डर्स में शामिल हो गए हैं. उनकी हिस्सेदारी अब ट्विटर के फाउंडर जैक डोर्सी से भी ज्यादा हो गई है. डोर्सी के पास ट्विटर की 2.25 फीसदी हिस्सेदारी है.

मस्क ट्विटर का खूब इस्तेमाल करते हैं. और वह कई पोल करते रहते हैं.

पिछले महीने मस्क ने अपने फॉलोअर्स से कहा था कि क्या वे मानते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फ्री स्पीच को बढ़ावा देता है. इसके बाद उन्होंने पूछा, '' क्या अब एक नए प्लेटफॉर्म की जरूत है? ' (bbc.com)

जर्मनी ने रूस के 40 राजनयिकों को अपने यहां आने से मना कर दिया है. यूक्रेन के बुचा में रूस द्वारा कथित तौर पर नरसंहार की प्रतिक्रिया में यह कार्रवाई की गई है.

  dw.com

यूक्रेन के बुचा में रूस पर नरसंहार के आरोपों की प्रतिक्रिया में जर्मनी ने उसके राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया है. जर्मन विदेश मंत्री अनालेना बेयरबॉक ने इस बात की घोषणा की. उन्होंने कहा, "सरकार ने फैसला किया है कि रूसी दूतावास के वे बहुत सारे लोग जो रोज यहां हमारी स्वतंत्रता और सामाजिक समरसता के विरुद्ध काम करते रहे हैं, हमारे यहां उनका स्वागत नहीं है. हम यह सब और नहीं सहेंगे.”

बेयरबॉक ने बताया कि जर्मन सरकार के फैसले के बारे में सूचित करने के लिए रूस के राजदूत सर्गई नेथायेव को विदेश मंत्रालय ने समन किया था. इस फैसले से प्रभावित लोगों के पास देश छोड़ने के लिए पांच दिन का वक्त है. माना जाता है कि ये सभी लोग रूसी जासूसी एजेंसी के लिए काम करते थे.

बुचा के जवाब में
जर्मन सरकार का यह फैसला यूक्रेन ने रूस पर उस आरोप के बाद आया है कि उसके सैनिकों ने बुचा में सैकड़ों मासूम नागरिकों को कत्ल कर दिया. रूस इन आरोपों का खंडन कर रहा है लेकिन बुचा से आ रहीं तस्वीरों पर पश्चिमी देशों में तीखी प्रतिक्रिया हुई है.

यूक्रेन का कहना है कि रूस ने बुचा में नरसंहार किया है. राजधानी कीव से 37 किलोमीटर दूर स्थित शहर बुचा से ऐसी तस्वीरें जारी हुई हैं जिनमें सड़कों पर जगह-जगह पड़े आम लोगों के क्षत-विक्षत शवों को देखा जा सकता है. विचलित करतीं इन तस्वीरों की पश्चिमी देशों में तीखी प्रतिक्रिया हुई और जर्मनी समेत कई देशों ने रूस पर प्रतिबंध और कड़े करने की बात कही है.

एक दिन पहले ही जर्मनी ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की बात कही थी. जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्त्स ने कहा था कि पश्चिमी देश आने वाले दिनों में नए प्रतिबंधों पर सहमत होंगे. शॉल्त्स ने कहा, "पुतिन और उनके समर्थकों को परिणामों का अहसास होगा."

यूरोपीय संघ में प्रतिक्रिया
बुचा की घटना को लेकर यूरोप और अमेरिका में तीखी प्रतिक्रिया हुई है. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने युद्ध अपराधों के आरोपों की जांच और रूस पर और कड़े प्रतिबंधों की मांग की है. यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला फॉन डेय लाएन ने कहा कि जांचकर्ताओं का एक दल बुचा भेजा जाएगा जो संभावित युद्ध अपराधों की जांच करेगा.

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की सोमवार को बुचा गए थे जहां उन्होंने इन हत्याओं को नरसंहार करार दिया. यूक्रेन के प्रॉसीक्यूटर जनरल ईरीना वेनेडिक्टोवा ने कहा है कि कीव के आसपास के जिन इलाकों को रूस से वापस लिया गया है वहां से आम नागरिकों के 410 शव बरामद किए गए हैं. बुचा के मेयर अनतोली फेदरूक का कहना है कि सामूहिक कब्रों में 280 शव दफ्न किए गए थे.

रूस इन हत्याओं में शामिल होने से इनकार करता है. रूसी अधिकारियों ने बुचा से आ रही तस्वीरों को यूक्रेन के उग्रवादियों द्वारा तैयार फर्जी तस्वीरें बताया. रूसी सरकार के प्रवक्ता दमित्री पेश्कोव ने कहा, "हम सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं.”

वीके/एए (रॉयटर्स, एएफपी)

(ललित के झा)

वाशिंगटन, 5 अप्रैल। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कहा कि यूक्रेन पर आक्रमण से संबंधित मुद्दों पर रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में अपने ‘वीटो’ का इस्तेमाल करना आगे भी जारी रखेगा।

सुलिवन ने सोमवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा, ‘‘चूंकि, रूस यूएनएससी का स्थायी सदस्य है, इसलिए यह कल्पना करना कठिन होगा कि वह किसी भी कार्रवाई को रोकने के लिए अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करेगा।’’

यूक्रेन में अत्याचारों के लिए रूस को जवाबदेह ठहराने की कोशिश के दौरान यूएनएससी के समक्ष पेश होने वाली चुनौतियों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘‘जहां तक जवाबदेह ठहराने का सवाल है, अतीत में भी इसके रचनात्मक समाधान निकाले गए हैं। हालांकि, मैं यह अनुमान नहीं लगाने जा रहा हूं कि यहां कौन-सा समाधान काम करेगा या कौन-सा मंच इस मुद्दे को उठाने के लिए सही है।’’

सुलिवन ने जोर दिया कि इन युद्ध अपराधों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। साथ ही, उन्होंने आश्वासन दिया कि यूक्रेन में रूस द्वारा किए गए अपराधों के लिए उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में अमेरिका दुनिया के साथ मिलकर काम करेगा।

उन्होंने कहा, ‘‘हम पहले ही इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि रूस ने यूक्रेन में युद्ध अपराधों को अंजाम दिया है और बुशा में सामने आया मंजर उसी का सबूत है। जैसा कि राष्ट्रपति (जो बाइडन) ने कहा है, हम इन अपराधों की पूरी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए दुनिया के साथ मिलकर काम करेंगे।’’

अमेरिकी प्रशासन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए अपने यूरोपीय सहयोगियों के साथ मिलकर उस पर और प्रतिबंधों लगाने को लेकर भी काम कर रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने सोमवार सुबह पत्रकारों से कहा कि उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन एक ‘युद्ध अपराधी’ हैं।

उन्होंने डेलावेयर स्थित अपने घर पहुंचने के बाद कहा, ‘‘आपको याद होगा कि पुतिन को एक युद्ध अपराधी की संज्ञा देने के लिए मेरी आलोचना की गई थी। हालांकि, सच क्या यह है यह बुशा में आपने देख ही लिया है। वह एक युद्ध अपराधी हैं।’’

यह दोहराते हुए कि पुतिन को ‘जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए’, बाइडन ने कहा कि वह रूस के खिलाफ और कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं।

गौरतलब है कि बुशा यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास बसे कस्बों में से एक है, जहां पर यूक्रेन के अधिकारियों ने रूसी सेना के हटने के बाद बड़ी संख्या में आम नागरिकों के शवों को बरामद किया है। (भाषा)

बीते दिनों इमरान ख़ान ने अपनी सरकार के खिलाफ़ अमेरिका पर साज़िश करने का आरोप लगाया था, इमरान खान के इस आरोप का जवाब अब अमेरिका ने दिया है.

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि 'अमेरिका पाकिस्तान के संवैधानिक और लोकतांत्रिक सिद्धांतों का समर्थन करता है.'

नेड प्राइस ने सोमवार को प्रेस ब्रीफ़िंग में कहा, ‘’जैसा कि हमने पिछले सप्ताह कहा था, हम पाकिस्तान में संवैधानिक और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक सिद्धांतों का समर्थन करते हैं."

‘’हम एक राजनीतिक दल के विरोध में दूसरे राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करते. हम क़ानून के तहत समान न्याय के व्यापक सिद्धांतों, कानून के शासन के सिद्धांतों का समर्थन करते हैं.‘’

प्राइस ने इस बात पर ज़ोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में अमेरिका की ओर से हस्तक्षेप किए जाने और इमरान ख़ान सरकार को अस्थिर करने की कोशिशों के आरोप निराधार और झूठे हैं.

प्राइस ने कहा, " इस आरोप में कोई सच्चाई नहीं है."

दरअसल, इमरान ख़ान ने कहा था कि विपक्ष के साथ मिलकर अमेरिका ने उनके ख़िलाफ़ साज़िश रची है.

तीन अप्रैल को संसद भंग करने के ठीक एक दिन पहले इमरान खान ने हाथ में पकड़े एक काग़ज़ को लहराते हुए कहा था, "ये जो मैं आपको कह रहा हूं कि ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसमें कहा गया है कि विपक्ष अगर इमरान ख़ान को हटाएगा तो अमेरिका से ताल्लुक़ात अच्छे होंगे. जैसे ही आप (विपक्ष) इमरान खान को हटाएंगे हम (अमेरिका) आपको माफ़ कर देंगे."

इस दौरान उन्होंने शहबाज शरीफ़ पर निशाना साधते हुए कहा था कि उनकी (शहबाज शरीफ़) मिलीभगत इस साज़िश में है और शहबाज़ अमेरिका की 'ग़ुलामी' के लिए तैयार हैं.

(bbc.com)

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने रूस पर बूचा शहर में 300 आम नागरिकों की हत्या और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है.

रूसियों के कब्ज़े में रहे बूचा शहर में कथित रूसी युद्ध अपराधों के सबूत मिले हैं.

हालांकि बीबीसी स्वतंत्र रूप से इन दावों की जांच नहीं कर पाया है.

ज़ेलेंस्की ने कहा, "कुछ भी रूस ने किया है हम उसकी जांच कर रहे हैं."

"वर्तमान में, केवल बूचा में तीन सौ से अधिक लोगों के मारे जाने और प्रताड़ित किए जाने की जानकारी सामने आई है. संभावित है कि जब पूरे शहर की जाँच पूरी हो जाएगी तो ये संख्या काफ़ी बड़ी हो सकती है और ये हालत केवल एक शहर के हैं."

उन्होंने कहा, ‘’पहले से ही जानकारी है कि बोरोडियांका और कुछ अन्य शहर जो रूसी सेना का कब्ज़े में थे वहां भी पीड़ितों की संख्या और अधिक हो सकती है.‘’

"कीएव, चेरयनीव और सूमी क्षेत्रों के ज़िले के कई गांवों जहां रूसियों का कब्ज़ा था वहां उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ ऐसा बर्ताव किया है जो आज से 80 साल पहले नाज़ियों के कब्ज़े के दौरान भी नहीं देखा था."

वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर बूचा में नागरिकों की हत्या के मामले में आपराधिक मुकदमा चलाने को कहा है.

बाइडन ने कहा कि ‘’ये शख़्स क्रूर है.’’ साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका रूस पर और भी प्रतिबंध लगाएगा. (bbc.com)

-उमरदराज़ नांगियाना

पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट विपक्ष की याचिका पर अब मंगलावर को सुनवाई करेगा. विपक्ष ने प्रधानमंत्री इमरान ख़ान को सत्ता से बाहर करने की कोशिश नाकाम किए जाने की कोशिश को कोर्ट में चुनौती दी है.

इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को इस मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया था.

पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बांदियाल ने सोमवार को कहा, "कोर्ट इस मामले में आज (सोमवार को) कोई वाजिब आदेश जारी नहीं करेगा."

इससे पहले विपक्षी पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने एक याचिका दायर कर कहा था कि मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के सभी 16 जजों की बेंच बनाई जानी चाहिए. लेकिन कोर्ट ने ये मांग खारिज कर दी.

कोर्ट ने कहा '' विपक्ष को अगर हम पर भरोसा नहीं है तो हमारे यहाँ मौजूद रहने का कोई मतलब नहीं.''

इस बीच, इमरान ख़ान ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के लिए पाकिस्तान के पूर्व चीफ़ जस्टिस गुलज़ार अहमद का नाम राष्ट्रपति के पास भेजा है. रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक राष्ट्रपति आरिफ़ अल्वी ने प्रधानमंत्री इमरान ख़ान और नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता रहे शाहबाज़ शरीफ़ से कार्यवाहक प्रधानमंत्री के लिए ऐसा नाम मांगा है, जिस पर सहमति हो.

इस बीच इमरान ख़ान ने देश के लोगों से अपील की है कि वो मौजूदा राजनीतिक गतिरोध का विरोध करें. दूसरी तरफ विपक्ष ने भी इमरान ख़ान और उनके समर्थकों पर हमला बोला है.

इस बीच अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ़) ने बयान जारी करके कहा है कि नई सरकार के गठन के बाद नए कार्यक्रमों को लेकर पाकिस्तान से बातचीत की जाएगी. फिलहाल जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उन्हें नहीं रोका जाएगा. आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे पाकिस्तान को अभी तक आईएमएफ़ से तीन अरब डॉलर की मदद मिली है.

अब हर किसी की नज़र सुप्रीम कोर्ट पर है.

'गंभीर देशद्रोह' का आरोप
पाकिस्तान में रविवार को नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर क़ासिम सूरी ने प्रधानमंत्री इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव को असंवैधानिक बताकर ख़ारिज कर दिया. विपक्ष ने इसे लेकर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाया और उनके ख़िलाफ़ संविधान की धारा 6 के तहत कार्रवाई की मांग की.

क़ासिम सूरी ने अविश्वास प्रस्ताव को ख़ारिज करते हुए कहा, "अविश्वास प्रस्ताव संविधान और राष्ट्रीय संप्रभुता और स्वतंत्रता के ख़िलाफ़ है. मैं ये प्रस्ताव रद्द करने की रूलिंग देता हूँ. सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है."

इसके बाद इमरान ख़ान ने देश को बधाई दी और कहा, ''राष्ट्रपति को एडवाइस जाने के बाद विधानसभा भंग हो जाएगी और फिर आगे जो भी प्रक्रिया है, अगले चुनाव या अंतरिम सरकार की अब शुरू हो जाएगी.''

उन्होंने कहा कि विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव वास्तव में बाहरी हस्तक्षेप के जरिए सरकार को गिराने की साज़िश थी, जिसे नाकाम कर दिया गया है.

हालांकि, विपक्ष के नेता शाहबाज़ शरीफ़ ने स्पीकर क़ासिम सूरी और प्रधानमंत्री इमरान ख़ान पर "गंभीर देशद्रोह" का आरोप लगाते हुए कहा, कि दोनों पर पाकिस्तान के संविधान के "अनुच्छेद छह" लगेगा. ये अनुच्छेद देशद्रोह के बारे में है.

बीबीसी ने यह पता लगाने की कोशिश की है, कि पाकिस्तान के संविधान की नज़र में देशद्रोह क्या है और देशद्रोही कौन होता है. देशद्रोह कौन तय करता है और देशद्रोही के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का अधिकार संविधान किसे देता है?फिर यह प्रक्रिया कैसे होती है? पाकिस्तान में इसके उदाहरण मौजूद हैं.

देशद्रोही कौन है?
पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि "हर वो व्यक्ति देशद्रोही है, जो ताक़त के इस्तेमाल या किसी भी असंवैधानिक तरीक़े से पाकिस्तान के संविधान को निरस्त करता है, भंग करता है, निलंबित करता है या अस्थायी रूप से भी निलंबित करता है या ऐसा करने की कोशिश भी करता है, या ऐसा करने की साजिश में शामिल होता है."

यह संवैधानिक परिभाषा का वह रूप है जो संविधान में 18वें संशोधन के बाद सामने आया.

क़ानून विशेषज्ञ एसएम ज़फ़र के अनुसार, "देशद्रोह" शब्द का इस्तेमाल पहली बार 1973 के संविधान में किया गया था. हालांकि, उस समय देशद्रोह की धारणा में अठारहवें संशोधन के बाद बदलाव आया.

इसमें जो जोड़ा गया वह इस प्रकार था कि "संविधान को निलंबित या अस्थायी रूप से भी निलंबित करने वाला व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति का समर्थन करने वाला व्यक्ति देशद्रोही होगा."

क्या नहीं हैदेशद्रोह?

एसएम ज़फ़र ने बीबीसी से कहा, "राष्ट्रीय हित के ख़िलाफ़ काम करने वाला व्यक्ति" संविधान के अनुसार देशद्रोह की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है. वह "राष्ट्रीय सुरक्षा" की श्रेणी में आता है जिसमें कई उप प्रावधान हो सकते हैं.

इनमें "सेना में बग़ावत भड़काना, क़ानून-व्यवस्था के हालात पैदा करना और दुश्मन देश के साथ मिलकर साज़िश करना" शामिल है.

"इस पर संविधान का अनुच्छेद 6 तब तक नहीं लग सकता, जब तक कि ये सब बातें संविधान को निरस्त करने के स्तर तक न पहुंच जाएं.

क़ानून के जानकार बाबर सत्तार इससे सहमत हैं. उन्होंने बीबीसी से कहा कि देशद्रोह की संवैधानिक अवधारणा संविधान को निलंबित करने से जुडी हुई है. यानी अगर संविधान को निलंबित या निरस्त किया जाये.

इसका इतिहास भी यही है, इसलिए संविधान में देशद्रोह की अवधारणा को 1973 में शामिल किया गया था, क्योंकि इससे पहले सैन्य सरकारें आती रही थीं.

इसमें यह प्रावधान भी शामिल किया गया था कि कोई भी अदालत देशद्रोह के कृत्य की पुष्टि नहीं करेगी.

"देशद्रोह की इस संवैधानिक अवधारणा को बहुत ही सावधानीपूर्वक तैयार की गई है, इसलिए हम अक्सर ये सोचते हैं कि अगर कोई किसी संस्था के ख़िलाफ़ कुछ बोल देता है, तो वह देशद्रोह की श्रेणी में आ जाएगा. मुझे नहीं लगता कि यह सच है. '

देशद्रोही कौन घोषित करेगा?
दोनों विशेषज्ञ मानते हैं कि देशद्रोह का निर्धारण करना और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना सिर्फ़ और सिर्फ़ संघीय सरकार का अधिकार है. इस बात की जांच के बाद संघीय सरकार शिकायत दर्ज करती है.

इसे स्पष्ट करते हुए एसएम ज़फ़र ने कहा कि देशद्रोह की कार्रवाई गृह मंत्री द्वारा शुरू की जा सकती है, लेकिन इसका अंतिम फ़ैसला प्रधानमंत्री और उनकी संघीय कैबिनेट करती है.

देशद्रोह के मुक़दमे की कार्यवाही को स्पष्ट करते हुए बाबर सत्तार ने कहा कि साल 1973 के संविधान में देशद्रोह की अवधारणा को शामिल करने के बाद, एक क़ानून बनाया गया था, जिसमें कहा गया था, कि संघीय सरकार यह तय करेगी कि किसी व्यक्ति ने देशद्रोह किया है या नहीं.

इसके बाद मामले की सुनवाई के लिए एक विशेष अदालत का गठन किया जाएगा.

वो याद दिलाते हैं, ''जैसा कि हमने पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ के ख़िलाफ़ मुक़दमे में देखा.''

देशद्रोही कैसे साबित होगा?
बाबर सत्तार का कहना है कि यह एक फ़ौजदारी का मुक़दमा होता है जिसमें मौत या उम्र क़ैद की सज़ा हो सकती है.

उनके मुताबिक, ''सबूत की ज़िम्मेदारी भी आरोप लगाने वाले, यानी सरकार पर होगी.''

एसएम ज़फ़र का कहना है कि देशद्रोह की संवैधानिक अवधारणा के मामले में सबूत सामने होते हैं.

अगर आने वाली सरकार ने जाने वाली सरकार का तख्ता संवैधानिक तरीक़े से नहीं पलटा है, तो इसका मतलब है कि संविधान निरस्त किया गया है. दूसरा यह कि जब वो सरकार में आकर कहे कि 'हमने संविधान को निरस्त कर दिया है तो यह दूसरी गवाही होती है.' (bbc.com)

-रजनी वैद्यनाथन

श्रीलंका में बेतहाशा बढ़ती मंहगाई और खराब आर्थिक हालात के कारण हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बाद केंद्रीय मंत्रिमडंल और केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने इस्तीफ़ा दे दिया है.

राष्ट्रपति गोटाभाया राजपक्षे ने सभी दलों को नई सरकार में शामिल होने का न्योता दिया है.

लेकिन देश में गहराते आर्थिक संकट से परेशान होकर सड़कों पर उतरे लोगों का कहना है कि राष्ट्रपति राजपक्षे के इस्तीफ़ा देने तक उनका अभियान नहीं रुकेगा.

श्रीलंका में सड़कों पर उतरे लोगों के गुस्से और विरोध प्रदर्शनों के बीच बैनर और नारों में सिर्फ़ एक ही शख़्स का नाम सुनाई पड़ता है.

लोग कहते हैं, ''जाओ गोटा जाओ, जाओ गोटा जाओ.''

गोटा से यहां मतलब राष्ट्रपति गोटाभाया राजपक्षे से है. देश में कई लोग उन्हें मौजूदा हालात के लिए ज़िम्मेदार ठहराते हैं.

देश में कर्फ़्यू के बाद भी अपने पति और दो बेटियों के साथ विरोध प्रदर्शन में पहुंची नाधी वांदुरगला कहती हैं, ''उन्हें चले जाना चाहिए, उन्होंने हमसे सबकुछ छीन लिया.''

उनके हाथ में एक पोस्टर था जिसमें ये जानकारी दी गई थी कि कैसे उनका परिवार एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा था जो अब हर दिन दिक्कतें झेल रहा है. हर दिन 17 घंटे तक बिजली कटौती होती है, खाना पकाने के लिए गैस नहीं है और पेट्रोल के लिए लंबी लाइनें लगी रहती हैं.

उन्होंने बताया, ''अस्पतालों में दवाई नहीं है, स्कूल में परीक्षाओं के लिए कागज नहीं लेकिन राजनेताओं को हर दिन बिजली मिल रही है. उन्हें कभी गैस या तेल के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ता.''

नाधी सत्ता में बैठे लोगों से बहुत ज़्यादा नाराज़ दिखीं.

वह कोई एक्टिविस्ट या ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे विरोध प्रदर्शन का अनुभव हो. वह शहर में काम करती हैं और राजनीति से दूर रहना ही पसंद करती हैं. लेकिन, मौजूदा सरकार के ख़िलाफ़ बने माहौल से सहमति रखते हुए वो इन विरोध प्रदर्शनों का हिस्सा बनीं है.

राजपक्षे की नीतियों पर सवाल
श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम हो गया है जिसके कारण ये देश ईंधन भी नहीं खरीद पा रहा है. कोरोना महामारी के कारण देश का पर्यटन भी प्रभावित हुआ है. लेकिन, लोगों का ये भी मानना है कि गोटाभाया राजपक्षे इस संकट को ठीक से नहीं संभाल पाए.

विशेषज्ञों का कहना है कि 2019 में उनके चुने जाने के बाद से राजपक्षे की नीतियों मसलन करों में बड़ी कटौती और आयात पर प्रतिबंध जैसे फ़ैसलों ने इस संकट को और बढ़ा दिया है. विशेषज्ञों के मुताबिक उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद लेने में भी लापरवाही दिखाई.

वहीं, राष्ट्रपति राजपक्षे मौजूदा स्थितियों के लिए पिछली सरकारों को ज़िम्मेदार ठहराते हैं. लेकिन, नाधी की बेटी अंजाली का कहना है कि राजपक्षे को तुरंत इस्तीफ़ा देकर पूरी ज़िम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए.

लोगों में बढ़ते गुस्से के साथ डर भी दिखता है. ये माना जा रहा है कि राजपक्षे सरकार अपने ख़िलाफ़ उठती आवाजों को दबाने की कोशिश में जुट गई है.

रविवार को लगाया गया कर्फ़्यू लोगों को इकट्ठा होने से रोकने का एक तरीक़ा था. सोशल मीडिया ब्लैकआउट भी किया गया. वहीं, राष्ट्रपति के आदेश के तहत लोगों के बिना प्रशासन की अनुमति के सड़कों पर, पार्क, ट्रेन और समुद्र किनारे आने पर रोक लगा दी गई.

नाधी और अंजाली उन सैकड़ों लोगों में शामिल हैं जिन्होंने विरोध प्रदर्शन के लिए गिरफ़्तारी का ख़तरा उठाया.

अंजाली कहती हैं, ''मैं आज इसलिए आई हूं क्योंकि मेरे अधिकार छीने जा रहे हैं. हमारे पास अभी खोने के लिए कुछ नहीं है. उन्होंने कर्फ़्यू क्यों लगाया है? क्या ये हमारी सुरक्षा के लिए है? इसका कोई मतलब नहीं है.''

विरोध की आवाज़ दबाने का आरोप
रविवार को हुए विरोध प्रदर्शनों में शामिल विपक्ष के नता साजिथ प्रेमदासा ने कहा, ''मैं इन्हें तानाशाह, निरंकुश और कठोर कदम कहूंगा.''

प्रेमदासा और उनकी पार्टी के अन्य सदस्यों ने जब राजधानी कोलंबो के इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर जाने की कोशिश की तो पुलिस बैरिकेड्स के पास उन्हें रोक दिया गया.

अपने बड़े भाई और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के साथ सरकार चला रहे राष्ट्रपति राजपक्षे पर पहले भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन करने के आरोप लग चुके हैं.

महिंदा राजपक्षे दो बार श्रीलंका के राष्ट्रपति रह चुके हैं. वहीं, गोटाभाया राजपक्षे के विदेश मंत्री रहते उन पर श्रीलंका के गृह युद्ध के अंतिम चरण में मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए गए थे.

दोनों की छवि ऐसे नेताओं की है जो अपने ख़िलाफ़ उठने वाली आवाज़ों को सख्ती के साथ दबाते हैं.

साल 2019 में श्रीलंका में ईस्टर के दिन चर्च में हुए बम विस्फोट के महीनों बाद राजपक्षे ने चुनाव में जीत हासिल की थी. उन्होंने लोगों को एक मजबूत शासन देने का वादा किया था.

राजपक्षे को वोट नहीं देने वालीं रोशिंता का कहना है, ''लोगों को लगा कि वो उन्हें सुरक्षा देंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ. वो हर चीज़ में नाकाम हुए हैं. मैं इस परिवार के कारण अपना देश बर्बाद होते नहीं देखना चाहती. वे सत्ता के इतने लालची हैं कि शायद अब भी कुर्सी पर बने रहेंगे.''

देशभर में हो रहे विरोध प्रदर्शन की आंच गुरुवार को राष्ट्रपति राजपक्षे के आवास तक पहुंच गई. राजधानी कोलंबो में उनके घर के बाहर हो रहा प्रदर्शन हिंसक हो उठा था.

पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोलों और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया. पुलिस ने दर्जनों प्रदर्शनकारियों और पत्रकारों को गिरफ़्तार भी किया.

कोलंबो में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल ने ट्वीट करके श्रीलंका प्रशासन से ''लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने'' की मांग की. इसमें असहमति जताने और शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार भी शामिल है.

मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि हिरासत में लिए गए लोगों का उत्पीड़न किया गया है.

गुरुवार के विरोध प्रदर्शनों के बाद देश में आपातकाल लगा दिया गया जिसने सुरक्षा बलों को गिरफ़्तारी और हिरासत की व्यापक शक्तियां दे दीं. प्रशासन ने कहा कि वो सुनिश्चित करेगा क़ानून व्यवस्था बनी रहे.

श्रीलंका के पश्चिमी प्रांत के अधिकारियों के मुताबिक शनिवार रात से रविवार के बीच उन्होंने कर्फ़्यू के उल्लंघन के लिए 600 से ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार किया है.

29 साल के विज्ञापनों की कॉपी लिखने वाले सथसारा कहते हैं, ''ज़िंदगी में पहली बार मैं विरोध प्रदर्शन में शामिल हुआ हूं. इस सबके साथ हम अपने सपने कैसे पूरे करेंगे.''

सथसारा कहते हैं, "रोजाना बिजली चली जाती है और बढ़ती महंगाई के कारण बैंक बैलेंस कम होता जा रहा है. हमें ऐसी सरकार दो जो ये सब संभाल सके. अभी की सरकार को हमारी कोई चिंता नहीं है."

सुचित्रा अपने 15 महीने के बच्चे के साथ विरोध प्रदर्शन में आए थे. उन्होंने कहा कि वो बिजली के बार-बार जाने से परेशान हो गए हैं. उनका बच्चा सो भी नहीं पाता है.

उन्होंने कहा, ''हमारे नेता सही नहीं हैं. उन्होंने देश को बुरे हाल में पहुंचा दिया है. उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए. लोग अब और सहन नहीं कर सकते.'' (bbc.com)

पाकिस्तान में रविवार को जबर्दस्त सियासी सरगर्मी रही, न सिर्फ राजधानी इस्लामाबाद में राजनीतिक गतिविधियां हुई, बल्कि सूबा-ए-पंजाब में भी राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला. पंजाब प्रांत की विधानसभा में रविवार को महिला विधायक एक दूसरे से भिड़ गईं. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर शेयर हो रहा है. डॉन न्यूज द्वारा शेयर इस वीडियो में महिलाएं एक दूसरे से भिड़ती नजर आ रही हैं. 

बता दें कि पंजाब पाकिस्तान का सबसे अहम राज्य है. रविवार को इस्लामाबाद में पाकिस्तान की संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही इमरान खान ने पंजाब के गवर्नर चौधरी सरवर को बर्खास्त कर दिया था. इससे पहले वहां के सीएम उस्मान बुजदार ने इस्तीफा दे दिया था.

रविवार को पंजाब विधानसभा का सत्र सदन के नए नेता और मुख्यमंत्री का चुनाव करने के लिए बुलाया गया. लेकिन नेशनल असेंबली की तरह पंजाब विधानसभा में भी बिना वोटिंग के छह अप्रैल तक कार्यवाही स्थगित कर दी गई. सत्र के स्थगित होने के बाद सरकार और विपक्ष के विधायक एक-दूसरे से भिड़ गए जिसमें महिला विधायक भी शामिल थीं. 

इस वीडियो में सत्ता पक्ष और विपक्ष की महिला विधायक आमने-सामने हैं और एक दूसरे को धकेलते और मुक्कों से मारती नजर आ रही हैं. सदन में हंगामा होता दिख रहा है और विधायक एक दूसरे पर चिल्ला रहे है. 

डॉन न्यूज के अनुसार पीएमएल-क्यू के पीटीआई समर्थित चौधरी परवेज इलाही और पीएमएल-एन के हमजा शहबाज के साथ राज्य की विधानसभा को सदन के नए नेता का चुनाव करना था. इसी दौरान ये हंगामा हुआ.

बता दें कि पाकिस्तान में पूरा विपक्ष इमरान खान के खिलाफ एकजुट हो गया है. रविवार को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी, लेकिन स्पीकर ने इस प्रस्ताव को ही खारिज कर दिया. जिसके बाद विपक्ष ने संसद में काफी हंगामा किया और अपना ही स्पीकर चुन लिया. दूसरी तरफ, इमरान खान की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने पाकिस्तान की संसद को भंग कर दिया. फिलहाल, पाकिस्तान की सरकार भंग हो गई है और इमरान खान बतौर केयरटेकर पीएम कमान संभाले हुए हैं. दूसरी तरफ मामला वहां की सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है.