अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ और पाकिस्तानी सेना के प्रमुख फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर से व्हाइट हाउस में मुलाक़ात की है.

ओवल ऑफ़िस में हुई इस बैठक में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो भी शामिल हुए.

इससे पहले न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान ने बताया था कि अपने कार्यालय में कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर समारोह के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि वह जल्द ही ओवल ऑफिस में प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ और फील्ड मार्शल आसिम मुनिर से मिलने वाले हैं.

एजेंसी के मुताबिक़, उन्होंने कहा, "वास्तव में, हमारे पास एक महान नेता आ रहे हैं. हमारे पास पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल आ रहे हैं. फील्ड मार्शल बहुत शानदार इंसान हैं और प्रधानमंत्री भी."

पीएम शहबाज़, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की बहस में पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे.

इससे पहले पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय का कहना था कि महासभा में पीएम शहबाज़ शरीफ़ इसराइल-ग़ज़ा संघर्ष को सुलझाने की ज़रूरत पर ज़ोर देंगे. (bbc.com/hindi)

 कराकस, 25 सितंबर । उत्तर-पश्चिमी वेनेजुएला में भूकंप के जबरदस्त झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.4 मापी गई। भूकंप के झटके बुधवार रात करीब 10:21 बजे (स्थानीय समयानुसार) महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र, जिसकी गहराई 10.0 किलोमीटर थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भूकंप का केंद्र राजधानी कराकस से लगभग 600 किलोमीटर पश्चिम में, जुलिया राज्य के मेने ग्रांडे शहर के पास था। काराकस सहित कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, अभी तक किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की खबर नहीं है। भूकंप कई राज्यों और पड़ोसी कोलंबिया में भी महसूस किया गया। कई लोगों ने सीमावर्ती इलाकों के पास स्थित आवासीय और कार्यालय भवनों को खाली कर दिया। मेने ग्रांडे, माराकाइबो झील के पूर्वी तट पर स्थित है, जो वेनेजुएला के तेल उद्योग के लिए एक प्रमुख क्षेत्र है।

वेनेजुएला में दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। हालांकि, भूकंप के बाद सरकारी चैनल ने अपने नियमित कार्यक्रम जारी रखे और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो विज्ञान-आधारित सेगमेंट में नजर आए। लगभग एक घंटे बाद, संचार मंत्री फ्रेडी नानेज ने टेलीग्राम ऐप पर बताया कि वेनेजुएला तकनीकी अनुसंधान फाउंडेशन ने 3.9 और 5.4 तीव्रता के दो भूकंप दर्ज किए हैं। हालांकि, उन्होंने यूएसजीएस द्वारा पहचाने गए भूकंप का जिक्र नहीं किया। उन्होंने माना कि कम तीव्रता के झटके जुलिया में और 5.4 तीव्रता का बरिनास में महसूस किया गया। वेनेजुएला ने पिछली चार शताब्दियों से विनाशकारी भूकंपों का अनुभव किया है। राष्ट्रीय भूकंपीय सूची के अनुसार, देश में लगभग 180 भूकंपों ने नुकसान पहुंचाया है। भूकंप मुख्य रूप से अर्थ क्रस्ट में दरारों के साथ ऊर्जा के अचानक मुक्त होने के कारण आते हैं, जो आमतौर पर टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण होता है। ये प्लेटें हमेशा गति में रहती हैं, लेकिन घर्षण के कारण अटक सकती हैं। जब निर्मित तनाव घर्षण से अधिक हो जाता है, तो चट्टानें अचानक खिसक जाती हैं या टूट जाती हैं, जिससे भूकंपीय तरंगों के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है जिससे ज़मीन हिलती है। --(आईएएनएस)

 न्यूयॉर्क, 25 सितंबर । बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) से इतर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ बैठक की। मुख्य सलाहकार के प्रेस सचिव शफीकुल आलम के अनुसार, बुधवार को हुई बैठक में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों पर चर्चा हुई। यूनुस और शरीफ के बीच यह दूसरी मुलाकात थी। इससे पहले दोनों की मुलाकात पिछले साल हुई थी। बांग्लादेश में युद्ध अपराधों के मुकदमों और व्यापक क्षेत्रीय राजनीति जैसे मुद्दों के कारण पूर्व अवामी लीग सरकार के दौरान ढाका और इस्लामाबाद के बीच संबंध ठीक नहीं रहे। यूनुस और शरीफ के बीच हो रही मुलाकातें बांग्लादेश में शेख हसीना के नेतृत्व वाली लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को सत्ता से हटाने के बाद से दोनों देशों के बीच बढ़ती नजदीकियों से जोड़कर देखी जा रही हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान संबंधों के बीच हमेशा से 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान हुए नरसंहार में पाकिस्तान की भूमिका, फंसे हुए संसाधनों की वापसी और मुआवजा जैसे मुद्दे आड़े आते रहे हैं। हालांकि, अगस्त 2024 में बांग्लादेश में यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के गठन के बाद से हालात काफी बदल गए हैं।

पिछले महीने, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने ढाका की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा की थी, जो 13 वर्षों में किसी भी पाकिस्तानी अधिकारी की बांग्लादेश की पहली राजकीय यात्रा थी। इस बैठक के दौरान, डार ने दावा किया था कि 1971 के नरसंहार के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे को पहले दो बार सुलझाया जा चुका है, लेकिन ढाका ने इस दावे का तुरंत खंडन कर दिया था। 1971 के मुक्ति संग्राम के बाद से ऐतिहासिक रूप से अलग-थलग पड़े दोनों देश अब सुलह के संकेत दे रहे हैं। इससे पहले बांग्लादेश, मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना पर लाखों लोगों की हत्या और बांग्लादेशी महिलाओं के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाता रहा है। शफीकुल आलम के अनुसार पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के साथ बैठक के अलावा यूनुस ने न्यूयॉर्क यात्रा के तीसरे दिन इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब और कोसोवो के राष्ट्रपति वजोसा उस्मानी के साथ आमने-सामने की बातचीत की।

बांग्लादेशी मीडिया आउटलेट बीएसएस के मुताबिक शफीकुल आलम ने न्यूयॉर्क में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा, "हर बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी और हम कहेंगे कि इन बैठकों के माध्यम से इन देशों के साथ हमारे संबंधों को एक नई ऊंचाई मिली है। फिनलैंड और इटली ने बांग्लादेश में लोकतांत्रिक परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए आगामी चुनावों के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बांग्लादेश अगले साल होने वाले चुनाव से पहले बढ़ती अनिश्चितता और राजनीतिक उथल-पुथल का सामना कर रहा है। जिन दलों ने पिछले साल अवामी लीग सरकार को उखाड़ फेंकने में मुहम्मद यूनुस का सहयोग किया था, वे अब आपस में भिड़ गए हैं। --{आईएएनएस)

कोलंबो, 25 सितंबर (भाषा)। उत्तर पश्चिमी श्रीलंका में एक जंगल में स्थित मठ में केबल से संचालित रेलगाड़ी पलटने से एक भारतीय समेत सात बौद्ध भिक्षुओं की मौत हो गयी और छह अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

यह घटना बुधवार रात को ना उयाना आरण्य सेनासनाया में हुई, जो कोलंबो से करीब 125 किलोमीटर दूर निकावेरेटिया में स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। यह मठ अपने ध्यान शिविरों के लिए प्रसिद्ध है और दुनिया भर से साधकों को आकर्षित करता है।

पुलिस ने बताया कि सात मृतक बौद्ध भिक्षुओं में से एक भारतीय, एक रूसी और एक रोमानिया का नागरिक था।

उन्होंने बताया कि घायलों में से चार की हालत गंभीर है।

(योषिता सिंह)

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन, 25 सितंबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हुई तीन ‘‘खतरनाक घटनाओं’’ की जांच की मांग की है जिनमें एक घटना तब हुई जब वह और प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप एस्केलेटर पर थे और वह अचानक रुक गया। उन्होंने इसे ‘‘तिहरी साजिश’’ बताया।

ट्रंप ने बुधवार को ‘ट्रुथ सोशल’ पर एक पोस्ट में यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र को खुद पर ‘शर्म’ आनी चाहिए।

उन्होंने कहा, ‘‘कल संयुक्त राष्ट्र में बड़ी अपमानजनक घटनाएं हुईं- एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बहुत भयावह घटनाएं।’’

पहली घटना तब हुई जब ट्रंप और प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप मुख्य सभागार तक जाने के लिए एस्केलेटर पर चढ़े, तो स्वचालित सीढ़ियां अचानक रुक गयीं, जिससे दोनों को खुद चलकर ऊपर जाना पड़ा।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘यह पलक झपकते ही रुक गया। गनीमत रही कि मेलानिया और मैं मुंह के बल आगे नहीं गिरे। हम दोनों ने मजबूती से हैंडरेल पकड़ा हुआ था, वरना एक बड़ा हादसा हो जाता। यह पूरी तरह से साजिश थी।’’

ट्रंप ने कहा कि इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

इसके बाद जब ट्रंप संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय 80वें सत्र को संबोधित करने के लिए मंच पर चढ़े तो टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया।

ट्रंप ने बिना टेलीप्रॉम्पटर के 57 मिनट का भाषण दिया। हालांकि, 15 मिनट बाद टेलीप्रॉम्पटर फिर से काम करने लगा।

उन्होंने कहा, ‘‘अच्छी बात यह है कि भाषण को शानदार समीक्षाएं मिली हैं। शायद लोग इस बात की कद्र करते हैं कि बहुत कम लोग वह कर सकते थे जो मैंने किया।’’

तीसरी बात ट्रंप ने कहा कि उन्हें अपना भाषण समाप्त करने के बाद बताया गया कि महासभा के सभागार में ध्वनि पूरी तरह बंद थी और विश्व के नेता कुछ भी सुन नहीं पा रहे थे, सिवाय दुभाषिए के ईयरपीस के उपयोग के।

उन्होंने कहा कि जब भाषण समाप्त करने के बाद उन्होंने मेलानिया से पूछा, ‘‘मैने कैसा किया? तो उन्होंने कहा कि ‘मैंने आपकी एक भी बात नहीं सुनी।’’’

ट्रंप ने कहा कि ये घटनाएं महज संयोग नहीं थीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र में ‘‘तिहरी साजिश’’ थीं और इस संस्था को खुद पर ‘‘शर्म’’ आनी चाहिए।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं इस पत्र की एक प्रति संयुक्त राष्ट्र महासचिव को भेज रहा हूं, और मैं तत्काल जांच की मांग करता हूं। इसमें हैरानी नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र वह काम नहीं कर पाया जिसके लिए इसे स्थापित किया गया था।’’

ट्रंप ने ‘द लंदन टाइम्स’ की एक खबर का भी जिक्र किया जिसमें बताया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति के आगमन को लेकर संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों ने मजाक में कहा था कि वे एस्केलेटर और लिफ्ट बंद कर कर सकते हैं और राष्ट्रपति को यह बता सकते हैं कि उनके पास पैसे खत्म हो गए हैं, इसलिए उन्हें सीढ़ियों से ऊपर जाना होगा।(भाषा)

कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में कहा कि कैरेबियन सागर में कथित ड्रग-तस्करी नौकाओं पर अमेरिकी हवाई हमले 'तानाशाही की कार्रवाई' हैं.

उन्होंने यह भी कहा है कि अगर जांच में पता चले कि हमलों में कोलंबियाई मारे गए हैं, तो अमेरिकी अधिकारियों के ख़िलाफ़ आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन हमलों को ज़रूरी बताया है ताकि फे़न्टानिल और अन्य अवैध नशीले पदार्थों के अमेरिका में आने को रोका जा सके. इस महीने से शुरू हुए हमलों में कथित तौर पर 17 लोगों की मौत हो चुकी है.

हालांकि, क़ानूनी विशेषज्ञों और सांसदों ने सवाल उठाया है कि क्या वह अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार क़ानूनों का उल्लंघन करते हैं.

गुस्तावो पेट्रो ने कहा, "अगर आप केवल नाव को रोककर चालक दल को गिरफ़्तार कर सकते हैं, तो मिसाइल क्यों चलाना? इसे कोई हत्या ही कहेगा." (bbc.com/hindi)

ग़ज़ा पट्टी में बुधवार को इसराइल के हमलों में कई लोगों की मौत हुई. स्थानीय अस्पतालों ने बताया कि इसराइली गोलीबारी में 80 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे गए हैं.

आपातकालीन कर्मियों के मुताबिक़, ग़ज़ा सिटी के दराज इलाक़े में फिरास मार्केट के पास एक इमारत और बेघर परिवारों के लिए लगाए गए टेंट पर रात में हुए हमले में कम से कम 20 लोग मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे.

इसराइली सेना का कहना है कि उसने हमास के दो लड़ाकों को निशाना बनाया था. साथ ही सेना का कहना है कि मरने वालों की संख्या उसकी जानकारी से मेल नहीं खाते हैं.

इसी बीच, इसराइली टैंक और सैनिक शहर के अंदरूनी हिस्सों की ओर बढ़ते रहे. इसराइल का कहना है कि यह इलाक़ा हमास का आख़िरी गढ़ है.

सेना ने कहा है कि ज़मीनी कार्रवाई का मक़सद हमास के क़ब्ज़े में अब भी बंदी बनाए गए लोगों को छुड़ाना और फ़लस्तीनी सशस्त्र संगठन की 'निर्णायक हार' सुनिश्चित करना है. (bbc.com/hindi)

अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने बुधवार को कहा कि भारत के साथ वह ऊर्जा सहयोग को बढ़ाना चाहते हैं.

न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के सवाल पर उन्होंने कहा, "जब मैंने पद संभाला तो मेरे शुरुआती काम का बड़ा हिस्सा भारत से जुड़ा था. भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अमेरिका का शानदार सहयोगी है, तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और एक गतिशील समाज है. यहां लोगों की समृद्धि और अवसर बढ़ रहे हैं, इसलिए ऊर्जा की मांग भी तेज़ी से बढ़ रही है."

राइट ने कहा, "मैं भारत का बड़ा फ़ैन हूं. हमें भारत से प्यार है. हम भारत के साथ और ज़्यादा ऊर्जा व्यापार और ज़्यादा लेन-देन की उम्मीद करते हैं."

उन्होंने यह बात न्यूयॉर्क फ़ॉरेन प्रेस सेंटर में आयोजित प्रेस कॉन्फ़्रेंस में कही.

अमेरिकी मंत्री से यह भी पूछा गया कि रूस के तेल खरीदने पर अमेरिका ने जो भारत पर अतिरिक्त 25 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाया है, उसके बावजूद वह ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच सहयोग को कैसे देखते हैं.

तो उन्होंने कहा, "भारत इस मुद्दे के बीच में फंसा है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी प्राथमिकता दुनिया में शांति है."

उन्होंने कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध बेहद 'क्रूर' है. हम सब चाहते हैं कि यह युद्ध जल्द ख़त्म हो.

राइट ने कहा कि प्रतिबंधित रूसी तेल आज चीन, भारत और तुर्की को जाता है और उनका दावा है कि यह रूस को युद्ध के लिए धन उपलब्ध कराता है. (bbc.com/hindi)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में मंगलवार को संबोधन के दौरान हुई तकनीकी गड़बड़ियों को लेकर "ट्रिपल साबोताज" कहकर जांच की मांग की है.

एक लंबी सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने इन तीन घटनाओं को "बहुत भयावह" बताया और कहा कि जो भी ज़िम्मेदार है उसे गिरफ़्तार किया जाना चाहिए.

पहली घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसमें दिख रहा है कि राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप न्यूयॉर्क के यूएन भवन में एस्केलेटर पर चढ़ रहे थे, लेकिन वह अचानक रुक गया और उन्हें पैदल ऊपर चलना पड़ा.

संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि यह घटनाएं आकस्मिक थीं और यह भी संकेत दिया कि टेलीप्रॉम्प्टर और साउंड सिस्टम की गड़बड़ी के लिए व्हाइट हाउस स्टाफ़ ज़िम्मेदार हो सकता है.

ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, "संयुक्त राष्ट्र में कल सचमुच अपमान करने वाली एक घटना हुई, सिर्फ़ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बेहद संदिग्ध घटनाएं." (bbc.com/hindi)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए लंदन के मेयर सादिक़ ख़ान को निशाने पर लिया और कहा कि ख़ान वहां 'शरिया कानून' लाना चाहते हैं.

दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति पद संभालने के बाद ट्रंप का संयुक्त राष्ट्र महासभा में ये पहला भाषण है. डोनाल्ड ट्रंप के लिए 15 मिनट आवंटित किए गए थे. हालांकि, उनका भाषण करीब एक घंटे तक चला.

अपने भाषण में ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र पर ही पश्चिमी देशों में घुसपैठ को 'बढ़ावा' देने के आरोप भी लगाए और साथ ही एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाने का श्रेय लिया.

मगर सादिक़ ख़ान को लेकर की गई उनकी टिप्पणी पर अब ब्रिटेन में भी तीख़ी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है.

ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री वेस स्ट्रीटिंग ने ट्रंप के दावे को ख़ारिज करते हुए कहा कि सादिक़ ख़ान राजधानी लंदन में शरिया लागू करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. वहीं, लंदन मेयर कार्यालय की ओर से भी इस मामले में बयान जारी किया गया है.

सादिक़ ख़ान के बारे में और क्या कहा?
यूरोप में प्रवासियों के संकट पर ट्रंप ने अपनी बात रखी और उसी दौरान कहा, "मैं लंदन को देखता हूं, जहां एक बेहद खराब मेयर हैं.एक बहुत ही खराब मेयर. लंदन पूरी तरह बदल चुका है.अब वे शरिया क़ानून की ओर जाना चाहते हैं. यह सच में एक अलग देश बन गया है, आप ऐसा नहीं कर सकते."

यहां ये ध्यान देने वाली बात है कि लंदन के मेयर सादिक़ ख़ान ने शहर में शरिया क़ानून लागू करने जैसा कोई बयान नहीं दिया है. इसलिए अभी तक ये साफ़ नहीं है कि ट्रंप किस बात का ज़िक्र कर रहे थे.

हालांकि, ट्रंप ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए ये ज़रूर कहा कि, "अगर फ़ौरन कुछ नहीं किया गया तो आव्रजन और ऊर्जा को लेकर आत्मघाती नीतियां पश्चिमी यूरोप का पतन कर देंगी."

ट्रंप पहले भी लंदन के मेयर सादिक़ ख़ान को प्रवासियों के मुद्दे पर घेरते रहे हैं.

बीते सप्ताह ही डोनाल्ड ट्रंप ब्रिटेन के दौरे पर थे. उस समय भी उन्होंने यह कहा था कि वह नहीं चाहते कि उनके स्वागत भोज में सादिक़ ख़ान आएं.

ब्रिटेन दौरे पर पहुंचे ट्रंप ने कहा था, "मुझे लगता है कि लंदन के मेयर ख़ान (सादिक) दुनिया के सबसे खराब मेयर में से हैं. मुझे लगता है उन्होंने बहुत खराब काम किया है. लंदन में अपराध चरम पर है. मैंने उनसे वहां (स्वागत) न रहने को कहा है. वह आना चाहते थे, जैसा कि मुझे लगता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वह आएं."

ट्रंप के बयान पर ब्रिटेन का जवाब
सादिक़ ख़ान लंदन के पहले मुस्लिम मेयर हैं.

लंदन के मेयर कार्यालय से ट्रंप के शरिया क़ानून वाले दावे के बारे में सवाल किया गया.

इस पर मेयर ऑफ़िस के प्रवक्ता ने कहा, "हम उनके घृणा से भरे और संकीर्ण सोच वाले बयानों को जवाब देकर अहमियत नहीं देना चाहते. लंदन दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर है, जो प्रमुख अमेरिकी शहरों की तुलना में ज़्यादा सुरक्षित है. हमें ख़ुशी है कि रिकॉर्ड संख्या में अमेरिकी नागरिक यहां बसने आ रहे हैं."

वहीं ट्रंप के बयान के बाद ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री वेस स्ट्रीटिंग ने भी प्रतिक्रिया दी.

उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, "सादिक़ ख़ान, लंदन में शरिया क़ानून लागू करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. यह ऐसे मेयर हैं जो प्राइड मार्च में शामिल होते हैं, जो अलग-अलग पृष्ठभूमि और विचारों के लिए खड़े होते हैं, जो हमारे परिवहन, हवा, सड़कों, सुरक्षा और अवसरों को बेहतर बनाने की ओर केंद्रित हैं. गर्व है कि वह हमारे मेयर हैं."

पाकिस्तानी मूल के सादिक़ ख़ान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर की लेबर पार्टी के नेता हैं.

सादिक़ ख़ान साल 2015 से ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर रहे हैं.

उस समय सादिक़ ख़ान ने ट्रंप की ओर से अमेरिका में मुसलमानों के आने पर पाबंदी वाले सुझाव की खुलकर आलोचना की थी. इसके एक साल बाद ही ट्रंप ने सादिक ख़ान को अपना आईक्यू टेस्ट करवाने की चुनौती दी थी.

साल 2019 में जब ट्रंप राष्ट्रपति के तौर पर अपनी पहली ब्रिटेन यात्रा पर थे तब, सादिक़ ख़ान ने 'ट्रंप बेबी' नाम के एक विशाल गुब्बारे को उड़ाने की मंज़ूरी दी थी. यह गुब्बारा ट्रंप पर व्यंग्य था, जो लंदन में खासी चर्चा का विषय बना था.

पिछले साल पांच नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले एक पॉडकास्ट में ट्रंप के हमलों पर सादिक़ ख़ान ने अपनी बात रखी थी.

उन्होंने कहा, "अगर मेरा रंग ये न होता, अगर मैं इस्लाम मानने वाला न होता, तो वह (ट्रंप) मेरे पीछे न पड़ते."

भारत पर क्या बोले ट्रंप?
यूएन के 80वें सत्र में बोलते हुए ट्रंप ने कहा, "चीन और भारत रूस-यूक्रेन युद्ध के फंडर हैं क्योंकि वे रूस से तेल ख़रीद रहे हैं. लेकिन शर्मनाक रूप से, नेटो देश भी रूसी ऊर्जा और प्रोडक्ट की ख़रीद को पूरी तरह बंद नहीं कर पाए हैं. इसके बारे में मुझे दो हफ़्ते पहले ही पता चला और मैं ख़ुश नहीं था. वे ख़ुद के ख़िलाफ़ चल रहे युद्ध को ही फंड कर रहे हैं. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा."

ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा, "अगर रूस युद्ध ख़त्म करने के लिए समझौता करने को तैयार नहीं होगा, तो अमेरिका और अधिक सख़्त टैरिफ़ लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है. मुझे भरोसा है कि इससे ख़ून-ख़राबा ख़त्म हो जाएगा. उन टैरिफ़ को प्रभावी बनाने के लिए यूरोपीय देशों को भी हमारे साथ मिलकर बिल्कुल ऐसे ही क़दम उठाने होंगे."

ट्रंप ने अमेरिका की ताकत और उपलब्धियों का ज़िक्र करते हुए कहा कि अमेरिका के पास सबसे मज़बूत अर्थव्यवस्था, सीमाएं, सैन्य शक्ति और मित्र देश हैं. उन्होंने इसे 'अमेरिका का गोल्डन एज' बताया.

ट्रंप का कहना है कि उन्होंने दुनिया भर में सात युद्ध रुकवाए हैं और इसमें भारत-पाकिस्तान की जंग भी शामिल है.

यूएन के मंच से यूएन की आलोचना
ट्रंप ने अपने भाषण में संयुक्त राष्ट्र की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें संयुक्त राष्ट्र से अब तक सिर्फ़ दो ही चीज़ें मिली हैं. एक ख़राब एस्केलेटर और दूसरा टूटा हुआ टेलीप्रॉम्पटर.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि जब वह सात युद्धों को समाप्त करने के लिए वार्ता कर रहे थे, तब संयुक्त राष्ट्र उनके साथ नहीं था.

उन्होंने महासभा से पूछा, "संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य क्या है? इसमें जितनी क्षमता है, यह उसके करीब भी नहीं पहुंच पाया है. इसके खोखले शब्द युद्धों को ख़त्म नहीं करते. "

ट्रंप ने और क्या-क्या कहा?

• खुली सीमाओं के असफल प्रयोग को अब ख़त्म करने का वक़्त आ गया है. ट्रंप ने यूरोपीय देशों के लिए कहा, "आपके देश नर्क की ओर जा रहे हैं."
• जर्मन जेलों में लगभग 50% कैदी विदेशी, ऑस्ट्रिया में 53%, ग्रीस में 54% और ख़ूबसूरत स्विट्ज़रलैंड में 72% विदेशी कैदी हैं.
• यूरोप भारी संकट में है. अवैध प्रवासी भारी संख्या में घुस रहे हैं और यूरोपीय देश इस बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं. क्योंकि वे पॉलिटकली करेक्ट दिखने की कोशिश में हैं.
• इसराइल और ईरान, पाकिस्तान और भारत, रवांडा और कांगो, थाईलैंड-कंबोडिया, आर्मीनिया और अज़बैजान, मिस्र और इथियोपिया, सर्बिया और कोसोवो समेत सात कभी न ख़त्म होने वाली जंग रोकीं." किसी भी राष्ट्रपति ने आज तक ऐसा नहीं किया." ट्रंप ने यह भी कहा कि यूएन ने इनमें से एक भी जंग रुकवाने की कोशिश तक नहीं की. (bbc.com/hindi)

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित

इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोओ सुबिअंतो ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के अंत में 'ओम शांति' का ज़िक्र किया. इसके बाद से भारत में उनकी चर्चा हो रही है.

प्राबोओ ने कहा, "ओम शांति, शांति, शांति ओम". हालांकि, उन्होंने अरबी और हिब्रू में कुछ शब्द कहे. और अंत ओम बुद्धाय कहा.

यह पहला मौक़ा नहीं है, जब प्राबोओ ने भारतीय भाषा या संस्कृति से जुड़ा कोई बयान दिया हो.

इससे पहले वह कह चुके हैं कि उनका डीएनए भारतीय है. उस वक्त भी भारत में उनकी काफ़ी चर्चा थी.

इसी साल जनवरी महीने में अपने भारत दौरे के दौरान उन्होंने कहा था, "मैं बताना चाहूंगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप-राष्ट्रपति जी... कुछ हफ़्ते पहले मैंने जेनेटिक सिक्वेंसिंग टेस्ट और डीएनए टेस्ट कराया था और उन्होंने मुझे बताया था कि मेरा भारतीय डीएनए है. हर कोई जानता है कि मैं जब भी भारतीय संगीत सुनता हूं तो मैं थिरकना शुरू कर देता हूं. यह ज़रूर उसी वजह से होगा."

इसके अलावा प्रबोओ का एक वीडियो भी भारत में खूब वायरल रहा था, जिसमें वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करते हुए दिखते हैं और ट्रंप उनके अंग्रेज़ी बोलने की तारीफ़ करते हैं. (bbc.com/hindi)
 

(योषिता सिंह)

संयुक्त राष्ट्र, 23 सितंबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र में अपना यह दावा दोहराया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष रुकवाया था।

ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के लिए यहां एकत्र हुए विश्व के नेताओं के समक्ष यह बात कही। ट्रंप ने संघर्षों को समाप्त करने में "मदद करने का प्रयास तक नहीं करने" के लिए संयुक्त राष्ट्र की आलोचना की।

ट्रंप ने कहा, ‘‘इसी तरह, केवल सात महीनों में, मैंने सात ऐसे युद्ध समाप्त करवाये हैं..।’’

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि जिन युद्धों को समाप्त करने में उन्होंने मदद की, वे दशकों से चल रहे थे।

ट्रंप ने कहा, ‘‘मैंने सात युद्ध समाप्त करवाये, जिनमें अनगिनत लोग मारे गए हैं। इसमें कंबोडिया-थाईलैंड, कोसोवो-सर्बिया, कांगो-रवांडा, पाकिस्तान-भारत, इजराइल-ईरान, मिस्र-इथियोपिया तथा आर्मेनिया-अजरबैजान युद्ध शामिल हैं।’’

उन्होंने कहा, "इसमें सभी शामिल थे। किसी भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ने, और किसी भी अन्य देश ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने यह सिर्फ़ सात महीनों में कर दिखाया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।"

दस मई को, जब ट्रंप ने सोशल मीडिया पर घोषणा की थी कि वाशिंगटन की मध्यस्थता में हुई बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान ‘‘पूर्ण और तत्काल’’ संघर्ष विराम के लिए सहमत हो गए हैं, तब से उन्होंने लगभग 50 बार यह दावा दोहराया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव ‘‘घटाने’’ में मदद की है।

भारत लगातार यह कहता रहा है कि पाकिस्तान के साथ संघर्ष समाप्त करने पर सहमति दोनों सेनाओं के सैन्य संचालन महानिदेशकों के बीच सीधी बातचीत के बाद बनी थी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी संसद में स्पष्ट कह चुके हैं कि किसी देश के नेता ने भारत से ऑपरेशन सिंदूर रोकने को नहीं कहा था।

राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल में संयुक्त राष्ट्र के मंच से विश्व नेताओं के समक्ष पहले संबोधन में ट्रंप ने ‘‘इन संघर्षों को समाप्त करने में कोई भी सहायता प्रदान करने में विफल रहने’’ के लिए संयुक्त राष्ट्र की कड़ी आलोचना की।

उन्होंने कहा, "यह बहुत बुरा है कि संयुक्त राष्ट्र के बजाय मुझे ये काम करने पड़े। और दुख की बात है कि इन सभी मामलों में संयुक्त राष्ट्र ने किसी भी मामले में मदद करने की कोशिश तक नहीं की। मैंने सात युद्ध समाप्त करवाए, इनमें से प्रत्येक देश के नेताओं से बात की, फिर भी मुझे संयुक्त राष्ट्र की ओर से एक भी फोन कॉल नहीं आया जिसमें समझौते को अंतिम रूप देने में मदद की पेशकश की गई हो।"

ट्रंप ने कहा कि उस समय उन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि वे लाखों लोगों की जान बचाने और इन युद्धों को रोकने के लिए काम करने में "बहुत व्यस्त" थे।

अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा "लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि संयुक्त राष्ट्र हमारे लिए उपलब्ध नहीं था। मैंने इस बारे में वास्तव में घटना के बाद सोचा, इन वार्ताओं के दौरान नहीं, जो आसान नहीं थीं।’’

ट्रंप ने कहा कि इन सभी युद्धों को समाप्त करने और अब्राहम समझौते पर बातचीत करने के बाद भी अमेरिका को कोई श्रेय नहीं मिला।

उन्होंने कहा, "हर कोई कहता है कि मुझे इन सभी उपलब्धियों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। लेकिन मेरे लिए, असली पुरस्कार वे बेटे-बेटियां होंगे जो अपने माता-पिता के साथ बड़े होंगे क्योंकि अब लाखों लोग अंतहीन और अपमानजनक युद्धों में नहीं मारे जा रहे हैं। मुझे पुरस्कार पाने की नहीं, बल्कि जान बचाने की परवाह है। हमने सात युद्धों में लाखों लोगों की जान बचाई है, और हम कुछ और युद्धों को रूकवाने पर काम कर रहे हैं।’’

ट्रंप ने कहा कि वह यूक्रेन-रूस के युद्ध को रोकने के लिए भी अथक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने सात युद्धों को रूकवाने का जिक्र करते हुए कहा, "मुझे लगा था कि (रूस के) राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मेरे रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं, इसलिए यह सबसे आसान होगा। लेकिन आप जानते हैं, युद्ध में, आप कभी नहीं जानते कि क्या होने वाला है। हमेशा कई आश्चर्य होते हैं, अच्छे और बुरे दोनों।"(भाषा)

भुवनेश्वर, 23 सितंबर। निर्वासित बांग्लादेशी लेखिका और नारीवादी कार्यकर्ता तस्लीमा नसरीन ने मंगलवार को कहा कि यदि देश धर्मनिरपेक्ष है तो वहां महिलाओं को उम्मीदें होती हैं तथा अगर महिलाओं के लिए सच्ची समानता हासिल करनी है तो देश को धर्म से अलग करने की आवश्यकता है।

नसरीन ने जोर देकर कहा कि नारीवाद कोई पश्चिमी संस्कृति नहीं है तथा वह अपने खुद के अनुभव से प्रभावित हैं।

लेखिका ने भुवनेश्वर में एक समारोह में कहा, ‘‘जो देश धर्मनिरपेक्ष होता है वहां महिलाओं को उम्मीदें होती हैं।’’

उन्होंने कहा कि विश्व में संघर्ष दो विचारों के बीच है - धर्मनिरपेक्षता और कट्टरवाद; तर्कसंगत, तार्किक सोच एवं अतार्किक, अंधविश्वास।

नसरीन ने कहा, ‘‘मैं अब भी मानती हूं कि अगर हममें सवाल पूछने का साहस हो तो बदलाव संभव है।’’

'लज्जा' जैसी पुस्तक की लेखिका का मानना है कि धर्म की कठोर व्याख्याएं महिला विरोधी हैं।

एसओए डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में ‘शिक्षा ओ अनुसंधान’ विषय पर व्याख्यान देते हुए उन्होंने कहा कि शासन में धार्मिक प्रभाव का सभी समुदायों की महिलाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

नसरीन एक स्त्री रोग विशेषज्ञ भी हैं और वह अपनी साहित्यिक कृतियों में ईशनिंदा के आरोपों के बाद 1994 से स्वीडन, अमेरिका और भारत में निर्वासन में रह रही हैं।

उन्होंने कहा कि वह महिलाओं के लिए मानवीय सम्मान और समानता की बहाली के लिए अपना संघर्ष जारी रखे हुए हैं तथा वह पीछे नहीं हटेंगी।

उन्होंने कहा, ‘‘बांग्लादेश ने मुझे निकाल दिया; पश्चिम बंगाल में मैं रहती थी उसने भी मुझे निकाल दिया। मेरा कोई घर नहीं है। मेरा कोई देश नहीं है। लेकिन मैं अभिव्यक्ति की आज़ादी में विश्वास करती हूं और मानती हूं कि महिलाओं को धार्मिक अत्याचार का विरोध करना चाहिए।’’

नसरीन ने बताया कि उनका जन्म बांग्लादेश के मैमनसिंह में एक धर्मनिरपेक्ष मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता एक डॉक्टर थे, जिन्होंने उन्हें पढ़ाई करने और चिकित्सक बनने के लिए प्रोत्साहित किया। (भाषा)

ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई ने कहा है कि ईरान का 'परमाणु हथियार बनाने का इरादा नहीं' है. लेकिन वह 'यूरेनियम का संवर्धन नहीं रोकेगा'.

बीबीसी उर्दू के मुताबिक़, ईरानी रेडियो और टेलीविजन पर प्रसारित भाषण में ख़ामेनेई ने तीन बातों पर जोर दिया: ईरानी राष्ट्र की एकता, यूरेनियम संवर्धन और अमेरिका के साथ उसके संबंध.

उन्होंने कहा, "अमेरिका के साथ बातचीत का कोई फायदा नहीं है, बल्कि इससे नुक़सान भी है."

ख़ामेनेई ने कहा, "कोई भी देश धमकी मिलने के बाद बातचीत नहीं करेगा."

ख़ामेनेई ने अमेरिका की ओर से ईरान के परमाणु उद्योग और संवर्धन को बंद करने से जुड़े बयानों का ज़िक्र करते हुए कहा कि ईरान के लोग ऐसी बात कहने वाले किसी भी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करेंगे.

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ईरान के पास न तो परमाणु हथियार हैं और न ही वह भविष्य में उनका निर्माण करेगा. (bbc.com/hindi)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ग़ज़ा में युद्धविराम की कोशिश में शामिल रहे हैं और बातचीत करने वाले पक्षों को 'इसे पूरा करना ही होगा.'

ट्रंप ने कहा कि हाल ही में कई शक्तिशाली देशों ने फ़लस्तीन को देश के तौर पर मान्यता दी है.

ट्रंप कहते हैं, "यह हमास की बर्बरता के लिए एक इनाम होगा."

ट्रंप का कहना है कि जो लोग शांति चाहते हैं उन्हें एक संदेश में एकजुट होना चाहिए: बंधकों को अभी रिहा करो.

संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए उन्होंने यूएन की आलोचना भी की. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि युद्ध रोकने संबंधी बातचीत के दौरान संयुक्त राष्ट्र 'हमारे साथ नहीं था.'

वे महासभा से पूछते हैं: "संयुक्त राष्ट्र का मक़सद क्या है?"

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने युद्ध रोकने वाले दावों को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के लिए जुटे दुनियाभर के नेताओं के सामने एक बार फिर दोहराया.

उन्होंने कहा, "सिर्फ़ सात महीनों में, मैंने कभी ख़त्म न होने वाले सात युद्ध रुकवाए. इनमें से दो 31 साल से चल रहे थे. एक 36 साल से चल रहा था. एक 28 साल से चल रहा था. इसमें थाईलैंड और कंबोडिया, कोसोवो और सर्बिया, कांगो और रवांडा, पाकिस्तान और भारत, इसराइल-ईरान, मिस्र और इथोपिया और आर्मेनिया-अजरबैजान शामिल हैं."

ट्रंप का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र अपनी क्षमता के आसपास भी नहीं पहुंच रहा है. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को 'पेपर टाइगर' बताया है. इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि यूक्रेन जंग में "अपनी खोई हुई ज़मीन वापस ले सकता है."

ट्रंप के इस बयान को रूस-यूक्रेन जंग के मुद्दे पर उनके रुख़ में बड़ा बदलाव माना जा रहा है.

सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि यूरोप और नेटो के समर्थन से और रूस की अर्थव्यवस्था पर बढ़ते दबाव की वजह से यूक्रेन "अपनी मूल सीमाएं वापस पा सकता है जहां से यह जंग शुरू हुई थी".

ट्रंप ने कहा कि "यूक्रेन और रूस की सैन्य और आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से जानने और समझने के बाद" उनकी सोच बदल गई है.

उन्होंने रूस को "पेपर टाइगर" बताते हुए कहा, "पुतिन और रूस बड़ी आर्थिक समस्या में हैं और यह यूक्रेन के लिए कार्रवाई करने का समय है."

उनका यह बयान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाक़ात के बाद आया, जो ट्रंप के मंगलवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने के बाद हुई.

ट्रंप बार-बार यह इच्छा जताते रहे हैं कि वह इस जंग को ख़त्म करना चाहते हैं. लेकिन पहले उन्होंने कहा था कि शायद सीज़फ़ायर या किसी समझौते तक पहुंचने के लिए यूक्रेन को अपने कुछ इलाक़े छोड़ने पड़ सकते हैं.

हालांकि, यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की लगातार दोहराते रहे हैं कि यूक्रेन अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेगा. (bbc.com/hindi)

रूस-यूक्रेन मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख़ में बदलाव के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इस पर प्रतिक्रिया दी है.

ट्रंप के रवैये में 'बड़े बदलाव' को ज़ेलेंस्की ने सराहा है. संयुक्त राष्ट्र में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लगता है अमेरिका अब "जंग ख़त्म होने के बाद" यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी देने को तैयार है.

जब उनसे पूछा गया कि यह गारंटी कैसी होगी, तो उन्होंने कहा, "मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, हमारे पास कोई ठोस जानकारी नहीं है." हालांकि, ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन को और ज़्यादा हथियार, हवाई सुरक्षा और ड्रोन मिलने की संभावना का ज़िक्र किया.

बाद में फ़ॉक्स न्यूज़ से बातचीत में ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की स्थिति को लेकर ट्रंप की ट्रुथ सोशल पर पोस्ट देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने इसे एक "सकारात्मक संकेत" माना कि ट्रंप और अमेरिका "जंग के अंत तक यूक्रेन के साथ रहेंगे".

ज़ेलेंस्की उस सोशल मीडिया पोस्ट के संदर्भ में बोल रहे थे, जिसमें ट्रंप ने कहा कि यूरोप और नेटो के समर्थन से और रूस की अर्थव्यवस्था पर बढ़ते दबाव की वजह से यूक्रेन "अपनी मूल सीमाएं वापस पा सकता है". इस पोस्ट में ट्रंप ने रूस को 'पेपर टाइगर' बताया है.

ज़ेलेंस्की ने फ़ॉक्स न्यूज़ से कहा, "मेरा मानना है कि इस बात ने भी फ़र्क़ पड़ा है कि पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप से कई बार झूठ बोला."

इससे पहले मंगलवार को, संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण के बाद ट्रंप ने यह भी कहा कि नेटो देशों को उन रूसी विमानों को मार गिराना चाहिए जो उनके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करते हैं.

हाल ही में ऐसी कई घटनाएं हुईं, जिनमें रूसी लड़ाकू विमानों और ड्रोन को नेटो देशों की हवाई सीमाओं में देखा गया. (bbc.com/hindi)

फ्रांस ने फिलस्तीन को औपचारिक तौर पर मान्यता दे दी है।

न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा, ‘शांति का समय आ गया है’ और ‘गाजा में जारी युद्ध का कोई औचित्य नहीं है।’

फ्रांस और सऊदी अरब संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं, जो इसराइल-फिलस्तीन के संघर्ष के समाधान के तौर पर दो-राष्ट्र के सिद्धांत पर केंद्रित है।

हालांकि, जी-7 के सदस्य जर्मनी, इटली और अमेरिका इस बैठक में शामिल नहीं हुए।

मैक्रों ने पुष्टि की कि बेल्जियम, लक्ज़मबर्ग, माल्टा, अंडोरा और सैन मरीनो भी फ़लस्तीन को मान्यता देंगे।

इससे पहले रविवार को ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और पुर्तगाल ने आधिकारिक रूप से फ़लस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता दे दी थी।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीएर स्टार्मर का फ़लस्तीन को मान्यता देने का एलान ब्रिटेन की नीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

वहीं ब्रिटेन की विदेश मंत्री यवेट कूपर ने कहा है कि उन्होंने इसराइल को वेस्ट बैंक के किसी भी हिस्से पर कब्जा न करने की चेतावनी दी है।

कूपर ने यह बयान बीबीसी से बातचीत में दिया। बीबीसी ने उनसे सवाल किया था कि क्या उन्हें इस बात की चिंता है कि फिलस्तीन को मान्यता देने के बाद प्रतिक्रिया के तौर पर इसराइल पश्चिमी तट के कुछ हिस्सों पर कब्जा करेगा?

कूपर भी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में शामिल हो रही हैं।

इसराइल की कड़ी प्रतिक्रिया

इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने फिलस्तीन को मान्यता देने की निंदा करते हुए इसे ‘आतंकवाद को बड़ा इनाम’ बताया।

ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की ओर से फिलस्तीन को देश के तौर पर मान्यता दिए जाने के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि वह अमेरिका से लौटने के बाद इसका जवाब देंगे।

इसराइली प्रधानमंत्री के कार्यालय ने एक बयान जारी किया है। इसके मुताबिक़ नेतन्याहू ने कहा, ‘कोई फिलस्तीनी देश नहीं होगा। हमारी ज़मीन के बीच, एक आतंकवादी देश को थोपने के हालिया प्रयास का जवाब मेरे अमेरिका से लौटने के बाद दिया जाएगा।’

बिन्यामिन नेतन्याहू का बयान

उन्होंने कहा, ‘सात अक्तूबर के जनसंहार के बाद जो नेता फ़लस्तीन को देश के तौर पर मान्यता दे रहे हैं, उनके लिए मेरा स्पष्ट संदेश है कि आप आतंकवाद को बहुत बड़ा इनाम दे रहे हैं।’

‘मेरे पास आपके लिए एक और संदेश है: यह संभव नहीं होगा। जॉर्डन नदी के पश्चिम में कोई भी फिलस्तीनी देश नहीं होगा।’

इसराइल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि फिलस्तीन को देश के तौर पर मान्यता देना ‘जिहादी हमास के लिए इनाम के अलावा कुछ नहीं है।’

कितने देश दे चुके हैं मान्यता?

संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से तीन चौथाई से अधिक पहले ही फिलस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। जिन देशों ने अब तक मान्यता नहीं दी है उनमें अमेरिका, इसराइल, इटली और जर्मनी शामिल हैं।

साल 1988 में भारत फ़लस्तीनी राष्ट्र को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक बन गया। वर्ष 1996 में भारत ने गाजा में अपना प्रतिनिधि कार्यालय खोला, जिसे बाद में 2003 में रामल्ला में स्थानांतरित कर दिया गया था।

वहीं यूरोपीय संघ में रहते हुए स्वीडन, स्पेन, आयरलैंड और स्लोवेनिया ने पहले ही फिलस्तीन को मान्यता दे दी है। पोलैंड और हंगरी ने 80 के दशक में ही कम्युनिस्ट शासन में फ़लस्तीन को मान्यता दे दी थी।

बीबीसी अंतरराष्ट्रीय संपादक जेरेमी बोवेन के अनुसार, फ्रांस जैसे देशों के फ़लस्तीन को मान्यता देने से दो-राष्ट्र समाधान पर लंबे समय से चले आ रहे नारों में कुछ नई ऊर्जा आ सकती है।

इसराइल ने साफ तौर पर अपने इस रुख़ को दोहराया है कि वह कभी भी फ़लस्तीनी राष्ट्र को स्वीकार नहीं करेगा।

प्रधानमंत्री नेतन्याहू की स्थिति स्पष्ट है। उनका कहना है कि फ़लस्तीनी राष्ट्र इसराइल को समाप्त करने के लिए एक लॉन्चपैड बन जाएगा। वहीं इसराइल के कट्टर दक्षिणपंथी नेता कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक को इसराइल में मिलाना चाहते हैं।

वित्त मंत्री बेजलेल स्मोटरिच और उनके समर्थक चाहते हैं कि फिलस्तीनियों को कब्ज़े वाले इलाकों से पूरी तरह हटाया जाए और उस पूरे क्षेत्र को यहूदियों के लिए इसराइली संप्रभुता के अंतर्गत लाया जाए।

मान्यता मिलने से क्या बदल जाएगा?

संयुक्त राष्ट्र में फिलहाल फिलस्तीन को पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर का दर्जा हासिल है। इससे फिलस्तीन को संयुक्त राष्ट्र में सीट तो मिलती है लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं मिलता है।

फिलस्तीन को कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों से भी मान्यता मिली है। इनमें अरब लीग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (ओआईसी) शामिल हैं।

यूरोपीय देश और अमेरिका के बीच इस पर मतभेद है कि फिलस्तीन को राष्ट्र कब माना जाए।

आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे का कहना है कि मौजूदा संकट का स्थायी समाधान तभी निकल सकता है, जब दोनों पक्ष किसी तरह का राजनीतिक लक्ष्य बना सकें।

इन देशों पर घरेलू स्तर पर इस बात का राजनीतिक दबाव भी रहा कि वो फिलस्तीन के पक्ष में ज़्यादा समर्थन दिखाएं।

अतीत में कई पश्चिमी देशों का रुख़ ये रहा है कि फिलस्तीन को राष्ट्र मानना अंतिम शांति समझौते का इनाम होना चाहिए।

यानी शांति समझौता करो और बदले में राष्ट्र के तौर पर मान्यता इनाम में पाओ।

चीन और हांगकांग में रगासा तूफ़ान से निपटने के लिए तैयारियां की जा रही हैं. चीन के ग्वांगडोंग प्रांत से अब तक 3 लाख 70 हज़ार से अधिक लोगों को निकाला जा चुका है.

ग्वांगडोंग में रगासा के बुधवार को टकराने की आशंका है.

वहीं, हांगकांग में रगासा की वजह से सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गई हैं. हांगकांग ऑब्ज़र्वेटरी ने लेवल 8 तूफ़ान की चेतावनी जारी की है, जो कि अधिकतम चेतावनी लेवल 10 से सिर्फ़ दो स्तर नीचे है.

इसका मतलब है कि 63 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक की औसत गति से हवाएं चलेंगी.

एएफ़पी की रिपोर्ट के मुताबिक़, चीन ने कम से कम 10 शहरों में स्कूलों और कुछ कारोबारों को बंद करने का आदेश दिया है. झुहाई शहर में लोग अपने घरों और दुकानों की खिड़कियों को बंद कर रहे हैं.

रगासा तूफ़ान, सोमवार को उत्तरी फ़िलीपींस के छोटे द्वीपों को पार कर चुका है. (bbc.com/hindi)

स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज़ ने फ़लस्तीन को संयुक्त राष्ट्र में शामिल किए जाने की मांग की है. पीएम सांचेज़ ग़ज़ा में इसराइल के 'सैन्य अभियान' के मुखर आलोचक हैं.

सांचेज़ ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की बैठक से पहले कहा, "यह बैठक एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन यह आख़िरी नहीं है. यह केवल शुरुआत है."

उन्होंने कहा, "फ़लस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनाया जाना चाहिए.’

"फ़लस्तीन के इस संगठन में शामिल होने की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए और इसे अन्य देशों के बराबर दर्जे पर रखा जाना चाहिए."

स्पेन मई में फ़लस्तीन को बतौर देश मान्यता दे चुका है.

फ़लस्तीन को वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से लगभग 75 फ़ीसदी ने देश के तौर पर मान्यता दी है.

संयुक्त राष्ट्र में फ़लस्तीन को 'स्थायी पर्यवेक्षक' का दर्जा मिला है, जिससे वह बैठकों में भाग ले सकता है लेकिन मतदान का अधिकार नहीं रखता है. (bbc.com/hindi)

-आंद्रे बियरबाथ और सारा बेल

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में जल्द ही डॉक्टरों से कहा जाएगा कि वे गर्भवती महिलाओं को दर्द निवारक दवा टाइलेनॉल प्रिस्क्राइब न करें.

उन्होंने दावा किया कि इस दवा और ऑटिज़्म के बीच विवादित संबंध है.

सोमवार को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्ट एफ़ कैनेडी जूनियर के साथ ट्रंप ने यह घोषणा की.

ट्रंप ने ये भी दावा किया कि पैरासिटामोल "फ़ायदेमंद नहीं है". उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं को इसे सिर्फ़ तेज़ बुखार की गंभीर स्थिति में ही लेना चाहिए.

पैरासिटामोल, टाइलेनॉल का मुख्य घटक है और अमेरिका में इसे 'एसिटामिनोफेन' भी कहा जाता है.

कुछ अध्ययनों से गर्भवती महिलाओं के एसिटामिनोफेन (टाइलेनॉल में मुख्य घटक) लेने और ऑटिज्म के बीच एक छोटा सा संबंध सामने आया है. लेकिन अभी कोई अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है. अभी यह साबित नहीं है कि एसिटामिनोफेन के कारण ही ऑटिज्म होता है.

टाइलेनॉल क्या है?
टाइलेनॉल एक ओवर-द-काउंटर पेन किलर है. इसका अर्थ है कि इसे ख़रीदने के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए होता है. इस दवा का सक्रिय घटक अमेरिका में एसिटामिनोफेन और बाक़ी जगहों पर पैरासिटामोल के नाम से जाना जाता है.

ये दवा दुनिया भर में अलग-अलग नामों से बेची जाती है. दर्द लेकर से बुख़ार तक के इलाज के लिए इसकी गोलियां अधिकतर घरों में मौजूद रहती हैं.

दुनिया भर में सरकारों का कहना है कि यह दवा गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित है.

अमेरिकन कॉलेज ऑफ़ ऑब्सटेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी ने कहा कि देश भर के डॉक्टर टाइलेनॉल (जिसे पैरासिटामोल भी कहा जाता है) को गर्भवती महिलाओं के लिए एकमात्र सुरक्षित दर्द निवारक मानते रहे हैं.

संस्था का कहना है, "अतीत में किए गए अध्ययनों से ऐसा कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है जो एसिटामिनोफेन के विवेकपूर्ण इस्तेमाल और भ्रूण के विकास संबंधी मुद्दों के बीच सीधा संबंध साबित करता हो."

यूके नेशनल हेल्थ सर्विस के दिशानिर्देशों के अनुसार, पेन किलर के रूप में पैरासिटामोल गर्भवती महिलाओं की "पहली पसंद" है. एनएचएस के अनुसार 'यह आमतौर पर गर्भावस्था के दौरान ली जाती है और आपके बच्चे को इससे कोई नुकसान नहीं पहुँचता.'

टाइलेनॉल बनाने वाली कंपनी केनव्यू ने गर्भवती महिलाओं में इस दवा के इस्तेमाल का बचाव करते हुए कहा है कि यह लोगों के लिए सबसे सुरक्षित दर्द निवारक विकल्प है. बीबीसी ने कंपनी से टिप्पणी के लिए संपर्क किया है.

कंपनी और अमेरिकी डॉक्टर दोनों ही गर्भवती महिलाओं को सलाह देते हैं कि वे कोई भी ओवर-द-काउंटर दवा लेने से पहले हेल्थ प्रोफ़ेशनल की सलाह लें.

क्या टाइलेनॉल ऑटिज़्म का कारण बन सकता है?
कोट कार्ड
अप्रैल में, अमेरिकी स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग के प्रमुख रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने पांच महीनों में ऑटिज्म के कारण का पता लगाने के लिए "व्यापक परीक्षण और अनुसंधान" का संकल्प लिया था.

लेकिन विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि ऑटिज्म 'एक जटिल सिंड्रोम है जिस पर दशकों से शोध किया जा रहा है और इसके कारणों का पता लगाना आसान नहीं होगा.

शोधकर्ताओं की राय यह है कि ऑटिज्म का कोई एक कारण नहीं है. ऐसा माना जाता है कि यह आनुवांशिक और पर्यावरणीय फैक्टरों के जटिल मिश्रण का नतीजा होता है.

अगस्त में, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के चान स्कूल ऑफ़ पब्लिक हेल्थ के डीन के नेतृत्व में एक शोध किया गया.

इस शोध की समीक्षा में पाया गया कि गर्भावस्था के दौरान टाइलेनॉल के संपर्क में आने से बच्चों में ऑटिज्म और अन्य न्यूरो संबंधी बीमारियों के विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है.

शोधकर्ताओं ने तर्क दिया कि दवा के उपयोग को सीमित करने के लिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए. लेकिन ये भी कहा कि यह दर्द निवारक दवा अभी भी गर्भवती महिलाओं के बुखार और दर्द के इलाज के लिए अहम है.

लेकिन 2024 में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन में टाइलेनॉल के संपर्क और ऑटिज़्म के बीच कोई संबंध नहीं पाया गया.

डरहम विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रोफेसर मोनिक बोथा ने कहा, "ऐसा कोई ठोस साक्ष्य या विश्वसनीय अध्ययन नहीं है जो यह बताए कि इनमें कोई सीधा संबंध है."

टाइलेनॉल कैसे काम करती है?
दर्द से राहत देने वाली दवाएं (जिन्हें एनाल्जेसिक कहा जाता है) ओपिओइड या गैर-ओपिओइड हो सकती हैं.

अफीम के पौधे से प्राप्त या प्रयोगशाला में निर्मित ओपिओइड, मस्तिष्क में ओपिओइड रिसेप्टर्स से जुड़ जाते हैं और डोपामाइन नामक हार्मोन के स्राव को बढ़ावा देते हैं. ये आनंद की अनुभूति से जुड़ा होता है.

लेकिन इन दवाओं की लत लग सकती है. इसी वजह से विशेषज्ञ कहते हैं कि दर्द का इलाज पैरासिटामोल जैसी गैर-ओपिओइड दवाओं से शुरू करना सबसे अच्छा है.

दिलचस्प बात यह है कि पैरासिटामोल किस प्रकार काम करता है, इस पर अभी भी कोई सहमति नहीं बन पाई है.

ब्रिटेन के लीड्स विश्वविद्यालय में मस्कुलोस्केलेटल मेडिसिन के प्रोफेसर फिलिप कोनाघन कहते हैं, "पैरासिटामोल कैसे काम करती है यह बात अभी तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुई है."

"यह शायद सेंट्रल नर्वस सिस्टम और मस्तिष्क में दर्द की अनुभूति को प्रभावित करती है और सूजन वाले हिस्सों में भी कारगर होती है."

ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस के अनुसार, पैरासिटामोल मस्तिष्क में उन 'रासायनिक संदेशवाहकों को अवरुद्ध करके काम करती है जो दर्द का संकेत देते हैं और शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं.'

लंबे समय से यह माना जाता रहा है कि पैरासिटामोल साइक्लोऑक्सीजिनेज या COX नामक एंजाइम को बाधित करके काम करती है. ये प्रोस्टाग्लैंडीन (दर्द से जुड़े हार्मोन जैसे पदार्थ)- के उत्पादन में मदद करती है.

अब यह माना जाता है कि पैरासिटामोल दूसरे तरीकों से भी काम करती है. उदाहरण के लिए, यह AM404 कंपाउंड में मेटाबोलाइज़ होती है. ये कपाउंड कई तरह के दर्द में मददगार साबित होता है.

आप टाइलेनॉल कितनी बार ले सकते हैं?
हेल्थ एक्सपर्ट सुरक्षित उपयोग के लिए पैरासिटामोल की खुराक के बारे में दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करने की सलाह देते हैं. उनका तर्क है कि अगर इसे सही मात्रा में और कम समय के लिए लिया जाए तो इससे शायद ही कोई बुरा असर नहीं होगा.

एनएचएस के मुताबिक इस दवा की 500 मिलीग्राम की गोलियां 24 घंटे में अमूमन चार बार ली जा सकती हैं. लेकिन 24 घंटे में आठ गोलियों से अधिक नहीं ली जानी चाहिए.

एनएचएस ने बताया कि इस सीमा से अधिक होने पर लीवर को गंभीर नुकसान हो सकता है.

अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (यूएसएफ़डीए) के आंकड़ों से पता चलता है कि 1998 से 2003 के बीच अमेरिका में पैरासिटामोल की अधिक खुराक लीवर के फ़ेल होना का प्रमुख कारण थी.

इनमें से लगभग आधे मामलों में ओवरडोज़ आकस्मिक था, क्योंकि पीड़ित ने अनजाने में अधिक मात्रा में इनका सेवन कर लिया था.

विशेषज्ञ माता-पिता को अपने बच्चों की खुराक के बारे में सतर्क रहने की सलाह देते हैं, खासकर जब वे दिन भर में उन लोगों के बीच जाते हैं जो उनकी देखभाल करते हैं, जैसे कि नर्सरी, दादा-दादी, नाना-नानी का घर.

कितनी असरदार है ये दवा
विश्व स्वास्थ्य संगठन दर्द और हल्के से मध्यम बुखार तक के लिए पैरासिटामोल लेने की सिफारिश करता है.

अगर इसका असर नहीं होता है तो मरीज़ को दर्द कम करने के लिए ओपिओइड लेने चाहिए. और फिर भी काम न बने तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए.

पैरासिटामोल कितनी असरदार है ये दर्द पर निर्भर करता है.

ब्रिटेन स्थित कोक्रेन इंस्टीट्यूट (जो प्रकाशित अध्ययनों की समीक्षा और विश्लेषण करता है) का कहना है कि यह तेज़ माइग्रेन के साथ-साथ जन्म और सर्जरी के बाद दर्द को मैनेज करने में भी कारगर हो सकती है.

हालाँकि, घुटनों के गठिए जैसी बीमारियों में ये दवा इतनी फ़ायदेमंद नहीं होती. (bbc.com/hindi)

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित

न्यूयॉर्क, 23 सितंबर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात के दौरान कहा कि भारत के साथ संबंध अमेरिका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहित द्विपक्षीय मुद्दों पर नयी दिल्ली की निरंतर भागीदारी की ‘‘सराहना’’ भी की।

उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय 80वें सत्र के इतर सोमवार सुबह यहां जयशंकर से मुलाकात की।

विदेश विभाग द्वारा बैठक के विवरण में कहा गया है कि रुबियो ने दोहराया कि ‘‘भारत के साथ संबंध अमेरिका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं’’ और उन्होंने व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, महत्वपूर्ण खनिजों तथा द्विपक्षीय संबंधों से संबंधित अन्य मुद्दों सहित अनेक मुद्दों पर भारत सरकार की निरंतर भागीदारी के लिए सराहना व्यक्त की।

बयान में कहा गया कि है कि रुबियो और जयशंकर इस बात पर सहमत हुए कि अमेरिका और भारत ‘क्वाड’ के माध्यम से एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे।

जयशंकर ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि न्यूयॉर्क में रुबियो से ‘‘मिलकर अच्छा लगा।’’

जयशंकर ने सोशल मीडिया पर कहा, ‘‘हमारी बातचीत में वर्तमान चिंता के कई द्विपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रगति के लिए निरंतर जुड़ाव के महत्व पर सहमति बनी। हम संपर्क में बने रहेंगे।’’

रुबियो ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा उन्होंने जयशंकर के साथ द्विपक्षीय संबंधों के प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा की, जिनमें व्यापार, ऊर्जा, दवाइयां, महत्त्वपूर्ण खनिज और अन्य विषय शामिल हैं, ताकि भारत और अमेरिका के लिए समृद्धि सुनिश्चित की जा सके।

पिछले कुछ महीनों में व्यापार, शुल्क (टैरिफ) और नयी दिल्ली द्वारा रूसी तेल की खरीद को लेकर दोनों देशों में तनाव के बीच लगभग एक घंटे तक चली यह बैठक रुबियो और जयशंकर के बीच पहली आमने-सामने की बातचीत थी।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने रूसी तेल की खरीद के लिए नयी दिल्ली पर दंड स्वरूप 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगा दिया, जिससे अमेरिका द्वारा भारत पर लगाया गया कुल शुल्क 50 प्रतिशत हो गया, जो विश्व में सर्वाधिक है।

इस बैठक से कुछ ही दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नए एच1बी वीजा पर एक लाख अमेरिकी डॉलर का भारी-भरकम शुल्क लगाने वाले एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए। इस घोषणा से सूचना प्रौद्योगिकी और चिकित्सा क्षेत्र के पेशेवरों सहित भारतीय पेशेवरों में व्यापक चिंता पैदा हो गयी, जो एच1बी कुशल-कर्मचारी कार्यक्रम के सबसे बड़े लाभार्थी हैं।

रुबियो और जयशंकर ने पिछली बार जुलाई में वाशिंगटन डीसी में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के इतर द्विपक्षीय मुलाकात की थी।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च-स्तरीय सत्र के इतर हुई यह द्विपक्षीय बैठक उसी दिन हुई जब भारत और अमेरिका ने एक व्यापार समझौते के शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए चर्चा की।

टोक्यो, 23 सितंबर । जापान के आइची प्रान्त की टोयोआके नगरपालिका ने एक अध्यादेश जारी कर सभी निवासियों से स्मार्टफोन के उपयोग को सीमित करने के लिए कहा है। स्थानीय मीडिया ने मंगलवार को बताया कि टोयोके की नगरपालिका सभा ने सभी निवासियों के लिए दैनिक अवकाश-संबंधी स्क्रीन टाइम को दो घंटे तक सीमित करने वाला एक अध्यादेश पारित किया है। इस अध्यादेश का उद्देश्य स्मार्टफोन, पर्सनल कंप्यूटर और टैबलेट उपकरणों के अत्यधिक उपयोग को रोकना है। इसे असेंबली के पूर्ण सत्र में बहुमत से पारित किया गया। 1 अक्टूबर से प्रभावी, यह स्थानीय कानून मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है। ये छात्र, ऑफिस वर्कर्स या घरेलू काम कर रहे लोगों पर लागू नहीं होता। साथ ही इस अध्यादेश का उल्लंघन करने वालों के लिए कोई दंड का प्रावधान भी नहीं है। टोयोके के मेयर मासाफुमी कोउकी के हवाले से जापान टाइम्स ने कहा कि यह अध्यादेश शहर के निवासियों के स्वास्थ्य संबंधी उपायों का केवल एक हिस्सा है।

इसका मकसद निवासियों को यह बताना है कि स्मार्टफोन का अत्यधिक उपयोग उनकी नींद में भी खलल डाल रहा है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "हम स्मार्टफोन को अस्वीकार नहीं कर रहे हैं।" यह अध्यादेश परिवारों के बीच आपसी संवाद को बढ़ाने के लिए भी बनाया गया है और प्राथमिक विद्यालय के छात्रों और छोटे बच्चों के लिए रात 9 बजे के बाद, और जूनियर हाई स्कूल के छात्रों और 18 वर्ष से कम उम्र के अन्य बच्चों के लिए रात 10 बजे के बाद स्मार्टफोन और अन्य गैजेट्स के इस्तेमाल से परहेज करने का आह्वान करता है। जापानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, "कुछ निवासियों ने तर्क दिया है कि नगरपालिका को पारिवारिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए, जबकि अन्य ने इस कदम को परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा के अवसर के रूप में लिया है। नगरपालिका असेंबली ने एक पूरक प्रस्ताव भी पारित किया है जिसमें शहर से नियमित आधार पर इसके प्रभावों और निवासियों की राय की जांच करने के बाद, आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश की समीक्षा करने का आह्वान किया गया है।" निप्पॉन टेलीविजन नेटवर्क (एनटीवी) के अनुसार, पिछली चर्चाओं के दौरान, अध्यादेश का समर्थन करने वाले परिषद सदस्यों ने भी बार-बार कहा कि निवासियों को दिया गया स्पष्टीकरण अपर्याप्त था। एनटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, "नगर परिषद ने एक पूरक प्रस्ताव भी पारित किया जिसमें निवासियों की जीवनशैली और घरेलू वातावरण की विविधता का सम्मान करने और गलतफहमी से बचने के लिए स्पष्ट और संक्षिप्त जानकारी प्रदान करने के उपाय शामिल हैं।" --(आईएएनएस)

पोर्ट ऑ प्रिंस, 23 सितंबर। हैती की राजधानी में एक संदिग्ध गिरोह के नेता को निशाना बनाकर एक झुग्गी बस्ती में किए गए विस्फोटक ड्रोन के हमले में कम से कम आठ बच्चों की मौत हो गयी और छह अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये। पीड़ितों के रिश्तेदारों एवं कार्यकर्ताओं ने इसकी जानकारी दी।

रिश्तेदारों एवं कार्यकर्ताओं ने इस हमले के लिये पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है।

यह विस्फोट शनिवार रात सिटे सोलेइल में हुआ, जिसका नियंत्रण विव अनसनम के पास है, जो शक्तिशाली गिरोहों का एक गठबंधन है । इसे अमेरिका ने विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है।

इस गठबंधन के नेताओं में से एक जिमी चेरिज़ियर ने हमले का बदला लेने की कसम खाई है। चेरिजियर को बारबेक्यू के नाम से भी जाना जाता है।

स्थानीय लोगों ने दावा किया कि इस हमले में कम से कम 13 लोगों की मौत हुयी है।

अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध वैश्विक पहल में हैती वेधशाला के प्रमुख रोमेन ली कौर ने कहा कि यह हमला जवाबदेही को लेकर गंभीर सवाल उठाता है।

उन्होंने कहा, ‘‘इस हमले को अब 48 घंटे हो चुके हैं और अधिकारियों ने अभी तक कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की है या सार्वजनिक रूप से ज़िम्मेदारी नहीं ली है। आखिरकार, इस हमले की ज़िम्मेदारी कौन लेगा - प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति परिषद, निजी सुरक्षा कंपनियां या हैती का राष्ट्रीय पुलिस नेतृत्व।’’

हैती नेशनल पुलिस के प्रवक्ता लायनेल लजारे इस हमले पर टिप्प्णी के लिये उपलब्ध नहीं हो सके ।(एपी)

पाकिस्तान की संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली के पूर्व सदस्य जमशेद दस्ती को फ़र्ज़ी डिग्री मामले में मुल्तान की एक स्थानीय अदालत ने सात साल की जेल की सज़ा सुनाई है.

मुजफ्फरगढ़ से निर्वाचित पूर्व सांसद पर चुनाव लड़ने के लिए फ़ेक एजुकेशन सर्टिफ़िकेट देने का आरोप लगा था.

चुनाव आयोग के अनुरोध पर अदालत ने सभी सबूतों और दलीलों को सुनने के बाद उन्हें दोषी ठहराया गया. यह मामला उनके ख़िलाफ़ कई सालों से लंबित था.

अदालत ने फ़ैसला सुनाया कि जनता के प्रतिनिधियों का यह कर्तव्य है कि वे पारदर्शिता की शर्तों को पूरा करें और अगर वे ऐसा नहीं करते तो उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

जमशेद दस्ती ने इस सज़ा के फै़सले को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है.

अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक बयान में उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ विरोधियों की साजिश है और उन्हें जानबूझकर चुनावी राजनीति से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है. (bbc.com/hindi)