यूक्रेन में युद्धविराम पर रूस की सहमति के लिए शुक्रवार की डेडलाइन से पहले अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ़ ने आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाक़ात की.

स्टीव विटकॉफ़ बुधवार सुबह रूस पहुंचे. रूसी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक़ पुतिन और विटकॉफ़ की बातचीत तीन घंटे चली.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक़ पुतिन के एक सहयोगी ने इस मुलाक़ात को "उपयोगी और रचनात्मक" बताया है.

रिपोर्ट के मुताबिक़ क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा कि रूस और अमेरिका के बीच रणनीतिक सहयोग विकसित करने की संभावना पर चर्चा हुई.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि अगर रूस ने यूक्रेन के साथ युद्ध ख़त्म करने के लिए कदम नहीं उठाए, तो उसे भारी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है.

इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर भी प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है. (bbc.com/hindi)

नयी दिल्ली, 6 अगस्त। फिलिपीन के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रमुख भारतीय खाद्य उत्पादों के आयात को बढ़ावा देने के लिए एपीडा और भारतीय चावल निर्यातक महासंघ के साथ चर्चा की है। उद्योग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

भारतीय चावल निर्यातक महासंघ के अध्यक्ष प्रेम गर्ग ने बयान में कहा कि इस समझौते में फिलिपीन की ओर से भारत से चावल, भैंस के मांस, सब्जियों, फलों और मूंगफली जैसी आवश्यक वस्तुओं के आयात को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता शामिल है।

फिलिपीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कृषि सचिव फ्रांसिस्को पी. तियु लॉरेल जूनियर ने किया।

आईआरईएफ ने कहा कि भारतीय चावल निर्यातक महासंघ की उपस्थिति में हुई इस बैठक का मुख्य उद्देश्य कृषि संबंधों को मजबूत करना और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाना था। इस प्रमुख निकाय ने कहा, ‘‘इस कदम का उद्देश्य चीनी उत्पादों पर निर्भरता कम करना और मजबूत द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है।’’

चर्चा में भाग लेने वाले आईआरईएफ के उपाध्यक्ष और श्री लाल महल समूह के निदेशक देव गर्ग ने कहा, ‘‘सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसके परिणामस्वरूप फिलिपीन सरकार के साथ बासमती चावल के आयात पर प्रतिबंध हटाने का समझौता हुआ।’’

आईआरईएफ के अध्यक्ष प्रेम गर्ग ने कहा कि यह समझौता भारत-फिलिपीन संबंधों में एक महत्वपूर्ण विकासक्रम का प्रतिनिधित्व करता है, जो बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बीच बेहतर खाद्य सुरक्षा, आर्थिक विस्तार और विविध व्यापार में योगदान देगा। (भाषा)

काबुल, 6 अगस्त । ईरान ने लंबे समय से कृषि, निर्माण और कुशल व्यवसायों जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हजारों अफगान शरणार्थियों को वापस भेज दिया है। बड़ी संख्या में अफगानों की अचानक वापसी से अफगानिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ रहा है। रोजगार के अवसरों और आवश्यक सहायता सेवाओं की भारी कमी देखी जा रही है। ईरान के कृषि क्षेत्र में चार साल तक काम करने वाले अफगान प्रवासियों में से एक, अब्दुल रहीम ने कहा कि अगर उनके देश में रोजगार के अवसर उपलब्ध हों, तो वह अपने कौशल से अपने छह सदस्यों वाले परिवार का भरण-पोषण कर सकते हैं। अफगान मीडिया आउटलेट टोलो न्यूज ने रहीम के हवाले से कहा, "हम अब अपने देश लौट आए हैं। हम ईरान में कृषि संबंधी कार्य करते थे। अगर यहां कृषि क्षेत्र में अवसर मिलता है, तो मुझे खुशी होगी।" एक अन्य अफगान प्रवासी ने कहा, "अगर ईरान में हमने जो काम किया, वह हमारे देश में उपलब्ध होता, तो हम कभी ईरान नहीं जाते। ईरानी सरकार और वहां के लोगों ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया। हमने वहां घर किराए पर लिए, और वे हमें हमारी मजदूरी नहीं देते।"

हाल ही में, अफगान शरणार्थी मामलों के आयोग के प्रवक्ता अहमदुल्लाह वसीक ने अफगान प्रवासियों के साथ दुर्व्यवहार के लिए ईरानी सरकार की निंदा की और उनसे निर्वासन प्रक्रिया के लिए अफगान सरकार के साथ समन्वय करने का आग्रह किया। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय संगठनों से शरणार्थी मामलों के आयोग के साथ समन्वय करके लौटने वालों के लिए मानवीय सहायता बढ़ाने का आह्वान किया। टोलो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले ईरान से निर्वासित लोगों में से एक, फातिमा, जो तीन साल से अपने परिवार के साथ ईरान में रह रही थी, ने ईरानी अधिकारियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहारों का जिक्र किया था।

न्यूयॉर्क, 6 अगस्त । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ मास्को में रूसी नेताओं के साथ बैठक के लिए मौजूद हैं। इस बैठक का परिणाम यह निश्चित करेगा कि डोनाल्ड ट्रंप रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर कितना टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप बैठक के नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। मंगलवार दोपहर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "कल रूस के साथ हमारी बैठक है। देखते हैं क्या होता है, हम उस समय इस पर फैसला लेंगे।" मंगलवार सुबह ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि वह अगले 24 घंटों के भीतर भारत पर भारी टैरिफ लगाएंगे, लेकिन दोपहर में पत्रकारों से बात करते हुए उनके बयान से ऐसा लग रहा था कि अगर यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत में कोई प्रगति होती है, तो वह इस धमकी को टाल सकते हैं। एक पत्रकार द्वारा रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की उनकी धमकी की याद दिलाए जाने पर, अमेरिकी राष्ट्रपति ने इससे इनकार किया।

उन्होंने कहा, "मैंने कभी प्रतिशत नहीं कहा, लेकिन हम काफी हद तक ऐसा करेंगे।" 14 जुलाई को उन्होंने कहा था कि अगर 50 दिनों में कोई समझौता नहीं होता है, तो तेल खरीदारों पर द्वितीयक टैरिफ के रूप में जाना जाने वाला टैरिफ 100 प्रतिशत होगा। ट्रंप ने 50 दिनों की समय सीमा को घटाकर 12 दिन कर दिया है, जो इस सप्ताह समाप्त हो जाएगी। ट्रंप ने यह भी कहा है कि भारत अमेरिका से आयात पर शून्य शुल्क लगाएगा। उन्होंने कहा, "भारत अब तक के सबसे ज्यादा शुल्क से शून्य शुल्क पर आ गया है, और वे इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन, यह पर्याप्त नहीं है क्योंकि वे तेल के साथ जो कर रहे हैं, वह अच्छा नहीं है। इसलिए पिछले सप्ताह घोषित 25 प्रतिशत शुल्क में दंडात्मक शुल्क भी जुड़ेगा।" 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक के लिए एक टास्क फोर्स पर एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पांच महीनों में पांच युद्ध रोक दिए हैं, और वे चाहते हैं कि इसके बाद रूस-यूक्रेन का युद्ध भी सुलझ जाए। अपने चुनाव अभियान के दौरान ट्रंप ने कहा था कि वह 24 घंटे के भीतर यूक्रेन युद्ध समाप्त कर देंगे। ट्रंप भारत को धमकियां देकर रूस पर आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उसके तेल निर्यात का 70 प्रतिशत हिस्सा खरीदता है। विटकॉफ की मॉस्को की हालिया यात्रा को रूस के लिए युद्ध समाप्त करने की ट्रंप की मांग पर प्रतिक्रिया देने का आखिरी मौका बताया गया है, अन्यथा उस देश के साथ-साथ उससे तेल खरीदने वाले देशों को और अधिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी फिलहाल मास्को में हैं। उनकी यह यात्रा ट्रंप की टैरिफ धमकियों के पहले से प्रस्तावित है। भारत ने रूस से तेल खरीद का बचाव किया है। भारत ने कहा है कि वह यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध के समर्थन के बजाय देश की आर्थिक जरूरत बताकर किया है। विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि भारत पर अमेरिका का निशाना अनुचित है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यूरोपिय संघ और अमेरिका रूस के साथ व्यापार के मुद्दे पर दोहरी चाल चल रहे हैं। पिछले साल रूस के साथ यूरोपीय संघ का व्यापार अनुमानित 67.5 अरब डॉलर का था। वहीं अमेरिका रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, पैलेडियम, उर्वरक और रसायन आयात करता रहता है --(आईएएनएस)

(योषिता सिंह)

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन, 6 अगस्त। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें रूस से यूरेनियम, उर्वरक और रसायनों के अमेरिकी आयात के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

ट्रंप ने इन सामान को अमेरिका द्वारा आयात किए जाने संबंधी भारत के बयान पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह बात कही।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। मुझे इसकी जांच करनी होगी, लेकिन हम इस पर जवाब देंगे।’’

उन्होंने कहा कि वह जल्द ही उन देशों पर शुल्क (टैरिफ) लगाने का फैसला करेंगे, जो रूसी ऊर्जा खरीद रहे हैं।

ट्रंप ने भारत पर यह आरोप भी लगाया कि वह बड़ी मात्रा में रूसी तेल खरीद रहा है और उसे मुनाफे में बेच रहा है। उन्होंने धमकी दी कि अमेरिका भारत पर और अधिक शुल्क लगाएगा।

भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद के लिए नयी दिल्ली को ‘अनुचित और अविवेकपूर्ण’ तरीके से निशाना बनाने को लेकर सोमवार को अमेरिका और यूरोपीय संघ पर जोरदार पलटवार किया।

आलोचना को दृढ़तापूर्वक खारिज करते हुए भारत ने अमेरिका और यूरोपीय संघ के रूस के साथ जारी व्यापारिक संबंधों की ओर ध्यान दिलाया और कहा कि अमेरिका तथा यूरोपीय संघ दोनों ही रूस के साथ व्यापारिक संबंध जारी रखे हुए हैं।

विदेश मंत्रालय ने सोमवार रात को एक बयान में कहा था, ‘‘हमारे मामले के विपरीत, ऐसा व्यापार कोई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बाध्यता भी नहीं है।’’

विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूरोप-रूस व्यापार में न केवल ऊर्जा, बल्कि उर्वरक, खनन उत्पाद, रसायन, लोहा और इस्पात तथा मशीनरी और परिवहन उपकरण भी शामिल हैं।

उसने कहा, ‘‘जहां तक अमेरिका का सवाल है, वह अपने परमाणु उद्योग के लिए रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, अपने ईवी उद्योग के लिए पैलेडियम, उर्वरक और रसायनों का आयात जारी रखे हुए है।’’

विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘‘इस पृष्ठभूमि में, भारत को निशाना बनाना अनुचित और अविवेकपूर्ण है।’’

वहीं, ट्रंप ने रूस से ऊर्जा खरीदने वाले चीन समेत सभी देशों पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाने की धमकी देने के बारे में पूछे जाने पर कहा, ‘‘मैंने कोई प्रतिशत नहीं बताया लेकिन हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है।’’

उन्होंने यह भी कहा कि बुधवार को रूस के साथ एक बैठक होने वाली है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि यह बैठक कहां और किस विषय पर होगी। उन्होंने कहा, ‘‘हम देखेंगे क्या होता है और उसी समय निर्णय लेंगे।’’

इससे पहले, मंगलवार को सीएनबीसी को दिए एक साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा कि भारत एक अच्छा व्यापारिक साझेदार नहीं रहा है और वह अगले 24 घंटों में इस दक्षिण एशियाई देश पर शुल्क को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाएंगे क्योंकि वह रूसी तेल खरीद रहा है और ‘‘जंगी मशीन को ईंधन मुहैया करा रहा है।’’ (भाषा)

न्यूयॉर्क, 6 अगस्त। इजराइल ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक आपात बैठक बुलाकर अपने बंधकों की रिहाई की मांग की।

इजराइल ने बंधकों की हालत को देखते हुए यह बैठक बुलायी थी। दरअसल हाल में एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक बंधक एव्यातर डेविड को अपनी ही कब्र खोदते हुए दिखाया गया है।

न केवल फलस्तीनियों ने बल्कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अधिकांश सदस्यों ने गाजा में दो महीने से जारी नाकेबंदी और संघर्षरत क्षेत्र में पर्याप्त भोजन न पहुंचाने देने के लिए इजराइली सरकर तथा सेना को दोषी ठहराया है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 100 से अधिक लोगों की भुखमरी के कारण मौत हो गयी है जिनमें कई बच्चे शामिल हैं।

वहीं इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने परिषद के कुछ अन्य सदस्यों के साथ ही अंतरराष्ट्रीय मीडिया पर ‘‘झूठ फैलाने’’ का आरोप लगाया। वह परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क आए हैं। उन्होंने कहा कि सात अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल में हुए हमले के बाद हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को भूखा रखा गया, जबकि ‘‘आतंकवादी मांस, मछली और सब्जियां खा रहे हैं।’’

सार ने दावा किया कि इजराइल, गाजा में ‘‘भारी मात्रा में सहायता सामग्री’’ पहुंचने दे रहा है, लेकिन हमास उन खाद्य सामग्री को लूट रहा है और उन्हें बेचकर पैसे कमा रहा है।

हालांकि, संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है।

इजराइल के शीर्ष राजनयिक ने यह भी आरोप लगाया कि हमास, इजराइल के साथ युद्ध जारी रखना चाहता है, न कि युद्धविराम के लिए तैयार है।

संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन की राजदूत बारबरा वुडवर्ड ने सभी बंधकों की तत्काल रिहाई के लिए देश के समर्थन को दोहराया तथा दुष्प्रचार के उद्देश्य से उनकी परेड कराने की निंदा करते हुए इसे ‘‘घृणित’’ कृत्य बताया।

कार्यवाहक अमेरिकी राजदूत डोरोथी शीया ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार किया है कि गाजा में भुखमरी है और अमेरिका नागरिकों को सहायता पहुंचाने के लिए काम कर रहा है।

संयुक्त राष्ट्र में फलस्तीन के राजदूत रियाद मंसूर ने 24 वर्षीय एव्यातर डेविड के ‘‘व्यथित करने वाले वीडियो’’ पर कहा, ‘‘हम किसी के भी साथ, विशेषकर बंधक बनाए गए व्यक्तियों के खिलाफ सभी प्रकार के अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार को अस्वीकार करते हैं।’’

साथ ही उन्होंने कहा, ‘‘इजराइल दुनिया से भुखमरी के खिलाफ खड़ा होने की मांग कर रहा है जबकि वास्तव में वह एक बड़ी आबादी को भूखा मार रहा है।’’
ट्रैक्टर ट्राली से कुचलकर दो लोगों की मौत, तीन घायल

शाहजहांपुर (उप्र), 6 अगस्त (भाषा)। शाहजहांपुर जिले में एक ट्रैक्टर-ट्राली पर रखे डीजे के बिजली के तार से छू जाने के कारण वाहन में उतरे करंट की चपेट में आकर नीचे गिरे दो लोगों की ट्रैक्टर ट्राली से कुचल जाने से मौत हो गई तथा तीन अन्य घायल हो गये। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बुधवार को 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि थाना परौर क्षेत्र के कुंडलिया गांव के लोगों ने बदायूं के कछला गंगा नदी से जल लाकर पटना मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए ट्रैक्टर-ट्राली बुक की थी। उस पर डीजे लगाकर उसे तैयार किया गया था।

उन्होंने बताया कि मंगलवार देर रात ट्रैक्टर ट्राली को चालक अपने घर पर खड़ा करने के लिए ले जा रहा था। तभी बिजली का तार ट्राली के ऊपर लगे डीजे से छू गया जिसके कारण ट्रैक्टर ट्राली में करंट फैल गया। करंट लगने से चालक सुखबीर (30) तथा जसवीर (16) वाहन से गिर गए और ट्रैक्टर ट्राली का पहिया उनके ऊपर चढ़ गया। इस घटना में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।

द्विवेदी ने बताया कि हादसे में तीन अन्य लोग घायल भी हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। (एपी)

चिनले (अमेरिका), 6 अगस्त। अमेरिका के उत्तरी एरिजोना के नवाजो नेशन में मंगलवार को एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने और फिर उसमें आग लगने से चार लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने एक बयान में यह जानकारी दी।

अधिकारियों के अनुसार, यह चिकित्सीय परिवहन विमान था जिसमें बीमार, घायल या जरूरतमंद मरीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था।

न्यू मेक्सिको के अल्बुर्क की सीएसआई विमानन कंपनी से संबंधित यह विमान चिनले के हवाई अड्डे के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में चिकित्साकर्मी सवार थे और वे एक मरीज को लेने अस्पताल जा रहे थे।

संघीय विमानन प्रशासन के अधिकारियों ने एक ईमेल में बताया कि विमान दोपहर में हवाई अड्डे पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

इसमें बताया गया कि राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड और एफएए मामले की जांच कर रहे हैं।

अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना के कारण का पता नहीं चल पाया है।

नवाजो नेशन के शीर्ष नेता बुउ न्यग्रेन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि इस हादसे के बारे में जानकर उन्हें दुख हुआ।

उन्होंने कहा, ‘‘ये वे लोग थे जिन्होंने दूसरों को बचाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया और नवाजो नेशन में उनकी कमी हमेशा खलेगी।’’ (एपी)

इस्लामाबाद, 5 अगस्त। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को कहा कि कश्मीर मुद्दा भारत के साथ तनाव का मुख्य कारण है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के नयी दिल्ली के फैसले की आलोचना की।

भारत सरकार ने पांच अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था और पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था।

भारत इस कदम के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए पाकिस्तान इस दिन को ‘यौम-ए-इस्तेहसाल’ के रूप में मनाता रहा है।

शहबाज ने कहा कि कश्मीर मुद्दा दोनों देशों के बीच तनाव का मुख्य कारण है। उन्होंने कहा, ‘‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुसार कश्मीरी लोगों की इच्छा और आकांक्षाएं ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता हैं।’’ (भाषा)

संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निकी हेली ने कहा है कि अमेरिका को भारत जैसे मज़बूत सहयोगी के साथ रिश्ते ख़राब नहीं करने चाहिए.

उन्होंने इसे लेकर एक्स पर पोस्ट किया है. उनका ये पोस्ट अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने अगले 24 घंटों में भारत पर 25 प्रतिशत से ज़्यादा टैरिफ़ बढ़ाने की बात कही है.

संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत रहीं निकी हेली ने एक्स पर लिखा, "भारत को रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए. लेकिन चीन, जो हमारा एक विरोधी है और रूसी व ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, उसे टैरिफ़ में 90 दिनों की छूट दी गई है. चीन को छूट मत दीजिए और भारत जैसे मज़बूत सहयोगी के साथ रिश्ते मत बिगाड़िए."

सीएनबीसी न्यूज़ चैनल से बात करते हुए ट्रंप ने भारत को बहुत ज़्यादा टैरिफ़ लगाने वाला देश क़रार दिया है.

उन्होंने कहा, "भारत अच्छा ट्रेड पार्टनर नहीं है, इसलिए हम उनके साथ ज़्यादा बिज़नेस नहीं करते. हमने उन पर 25 प्रतिशत टैरिफ़ लगाने का फ़ैसला किया था लेकिन मुझे लगता है कि अगले 24 घंटों में हम उन पर इससे कहीं ज़्यादा टैरिफ़ लगाने वाले हैं." (bbc.com/hindi)

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने मंगलवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में देश में चुनाव कराने की तारीख़ का ज़िक्र किया.

उन्होंने कहा कि वे मुख्य चुनाव आयुक्त को एक ख़त लिखकर अगले साल रमज़ान से पहले फरवरी में चुनाव कराने की अपील करेंगे.

मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में शेख़ हसीना की सरकार के पतन के एक साल पूरे होने पर देश को संबोधित कर रहे थे.

5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख़ हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी थी. इसके एक साल पूरे होने के मौक़े पर हज़ारों लोग अलग-अलग जुलूसों में शामिल हुए. (bbc.com/hindi)

रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने रूस के उप रक्षा मंत्री जनरल अलेक्ज़ेंडर फोमिन से मुलाक़ात की.

इस मुलाक़ात में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई.

रूसी रक्षा मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, "भारतीय राजदूत ने अंतरराष्ट्रीय रक्षा सहयोग के प्रभारी जनरल फोमिन से मुलाक़ात की. यह मुलाक़ात 'पारंपरिक गर्मजोशी और मैत्रीपूर्ण माहौल’ में हुई."

मंत्रालय के बयान में कहा गया है, "दोनों पक्षों के बीच रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग से जुड़े प्रासंगिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई. इस दौरान रणनीतिक साझेदारी की भावना के तहत इस सहयोग को और अधिक मज़बूत करने की मंशा ज़ाहिर की गई है."

यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से कच्चा तेल ख़रीदने पर अगले 24 घंटों में भारत पर कड़े प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है.(bbc.com/hindi)

डेनाय नेस्टा कुपेम्बा

अमेरिका में एक दंपती के यहां 30 साल से ज्यादा समय से फ़्रीज़ किए हुए भ्रूण से एक बच्चे का जन्म हुआ है. माना जा रहा है कि यह अब तक का सबसे पुराना भ्रूण है जिससे बच्चे का सफलतापूर्वक जन्म हुआ है.

ओहायो की रहने वाली 35 साल की लिंडसे और उनके 34 साल के पति टिम पियर्स शनिवार को इस बच्चे थैडियस डैनियल पियर्स के मां-बाप बने.

लिंडसे ने नई तकनीक और इससे जुड़ी जानकारी को विस्तार से बताने वाले एमआईटी टेक्नोलॉजी रिव्यू से बातचीत में कहा कि उनके परिवार को लगा "जैसे कोई साइंस फिक्शन फिल्म चल रही हो."

इससे पिछला रिकॉर्ड 20 साल पुराने भ्रूण से बच्चे पैदा होने का था जब 1992 से फ़्रीज़ करके रखे हुए एक भ्रूण से साल 2022 में जुड़वां बच्चों का जन्म हुआ.

भ्रूण को सुरक्षित रखने में किए हज़ारों डॉलर ख़र्च

पियर्स दंपती पिछले सात साल से बच्चे की कोशिश कर रहे थे, फिर उन्होंने 62 साल की लिंडा आर्चर्ड के साल 1994 से फ़्रीज़ किए गए भ्रूण को गोद लेने का फ़ैसला किया.

इस भ्रूण के लिए आर्चर्ड और उनके पति ने आईवीएफ़ प्रक्रिया का सहारा लिया था. उस समय आर्चर्ड ने कुल चार भ्रूण तैयार किए थे. उनमें से एक से उनकी बेटी का जन्म हुआ, जो अब 30 साल की हो चुकी हैं. जबकि बाकी तीन भ्रूणों को सुरक्षित रखा गया था.

पति से अलग होने के बाद भी आर्चर्ड ने न तो भ्रूण नष्ट किए और न ही रिसर्च के लिए दिए. उन्होंने इसे किसी अनजान परिवार को भी नहीं दिया.

आर्चर्ड चाहती थीं कि बच्चे के साथ उनका संपर्क बना रहे, क्योंकि उससे उनकी बेटी का बायोलॉजिकल संबंध होगा.

इसीलिए उन्होंने भ्रूण को सुरक्षित रखने के लिए हर साल हजारों डॉलर खर्च किए.

आखिरकार उन्होंने एक ईसाई भ्रूण गोद लेने वाली एजेंसी, 'नाइटलाइट क्रिश्चियन अडॉप्शन्स' से संपर्क किया.

-योलांद नेल

इसराइली मीडिया के मुताबिक़ इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू सुरक्षा कैबिनेट के साथ बैठक के दौरान ग़ज़ा पट्टी पर पूरी तरह से कब्ज़ा करने का प्रस्ताव रखेंगे.

स्थानीय पत्रकारों ने एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा, "फ़ैसला हो चुका है. हम ग़ज़ा पट्टी पर पूरी तरह क़ब्ज़ा करने जा रहे हैं और हम हमास को हराएंगे."

उन रिपोर्टों पर कि सेना प्रमुख और अन्य सैन्य अधिकारी इस योजना के विरोध में हैं, इस पर अधिकारी ने कहा, "अगर यह योजना चीफ़ ऑफ़ स्टाफ को स्वीकार्य नहीं है, तो उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए."

इस बीच, बंधकों का परिवार इस प्रस्ताव को लेकर चिंतित है. उन्हें डर है कि इससे ग़ज़ा में बचे बंधकों की जान को ख़तरा हो सकता है. माना जा रहा है कि 50 में से 20 बंधक अब भी ज़िंदा हैं.

कई सर्वे बताते हैं कि हर चार इसराइली में से तीन इसराइली बंधकों की वापसी के लिए युद्धविराम समझौते के पक्ष में हैं. (bbc.com/hindi)

 नई दिल्ली, 5 अगस्त । ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को नजरबंद करने का आदेश दिया है। बोल्सोनारो पर 2022 का चुनाव हारने के बाद कथित तौर पर तख्तापलट करने की साजिश का आरोप है। बोल्सोनारो को नजरबंद किए जाने की अमेरिका ने निंदा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ पर लिखा, "मैंने देखा है कि एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था आपके खिलाफ भयानक व्यवहार कर रही है। यह मुकदमा तुरंत खत्म होना चाहिए।" अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा, "न्यायमूर्ति एलेक्जेंडर डी मोरेस ब्राजीलियाई संस्थानों का इस्तेमाल विपक्ष को चुप कराने और लोकतंत्र को खतरे में डालने के लिए कर रहे हैं। अमेरिका प्रतिबंधित गतिविधियों में सहयोग और सहयोग करने वाले सभी लोगों को जवाबदेह ठहराएगा।" न्यायमूर्ति एलेक्जेंडर डी मोरेस ने जेयर बोल्सोनारो को सोमवार को नजरबंद किए जाने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा कि दक्षिणपंथी नेता ने पिछले महीने सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर लगाए गए प्रतिबंध का उल्लंघन किया। रविवार को देश भर के कई शहरों में प्रदर्शनकारी पूर्व राष्ट्रपति के समर्थन में सड़कों पर उतरे, तो बोल्सोनारो ने अपने सहयोगियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल सुप्रीम फेडरल कोर्ट पर हमला करने के लिए और ब्राजील की न्यायपालिका में विदेशी हस्तक्षेप के लिए खुला समर्थन वाले संदेश साझा करने के लिए किया।

संयुक्त राष्ट्र, 5 अगस्त । संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने सूडान में लगातार बढ़ रही हिंसा, आम नागरिकों की बढ़ती मौतों और बिगड़ते मानवीय हालात पर गहरी चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय (ओसीएचए) ने देश भर में हो रही मानवीय त्रासदी पर ताजा जानकारी दी। ओसीएचए ने सोमवार को कहा, "हमारे मानवीय सहयोगियों ने बताया है कि उत्तरी दारफुर राज्य में भीषण लड़ाई जारी है और हाल के दिनों में कई नागरिकों के हताहत होने की खबरें आई हैं।" उन्होंने आगे बताया कि राज्य की राजधानी एल फशेर में शुक्रवार और शनिवार को झड़पें हुईं, इससे पहले विस्थापित लोगों के लिए बने अबू शौक शिविर के आसपास सशस्त्र समूहों के बीच झड़पें भी हुई थीं। इस शिविर में वर्तमान में 25,000 लोग रहते हैं। कार्यालय ने कहा कि एल फशेर के बाहरी इलाके में स्थित विस्थापितों के एक अन्य शिविर, जमजम में अकाल की पुष्टि होने के एक साल बाद भी शहर घेराबंदी में है और इसके निवासी भुखमरी का सामना कर रहे हैं। एक साल से अधिक समय से सड़क मार्ग से कोई खाद्य सामग्री नहीं पहुंचाई गई है। कार्यालय ने कहा कि उत्तरी कोर्डोफन राज्य में, उम सुमेइमा शहर का हाल के हफ्तों में कथित तौर पर कई बार नियंत्रण बदला है, जिससे अग्रिम मोर्चे की अस्थिरता उजागर होती है।

नागरिक अभी भी फंसे हुए हैं और सहायता तक उनकी पहुंच पर भारी प्रतिबंध लगा हुआ है। ओसीएचए ने कहा कि दारफुर में हैजा तेजी से फैल रहा है। सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तरी दारफुर के तवीला इलाके में जून के अंत से लगभग 1,200 मामले सामने आए हैं, जिनमें बच्चों में लगभग 300 मामले और कम से कम 20 मौतें शामिल हैं। दक्षिणी दारफुर में, स्वास्थ्य अधिकारियों ने मई के अंत से 1,100 से अधिक संदिग्ध हैजा के मामलों और 64 मौतों की सूचना दी है, और ताजा रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु दर 6 प्रतिशत से ज्यादा है। ओसीएचए ने कहा कि चिकित्सा आपूर्ति, स्वच्छ जल और स्वच्छता सेवाओं की कमी मानवीय सहायता पहुंचाने में बहुत बड़ी रुकावट बन रही है। खार्तूम राज्य में, ओसीएचए ने कई स्थानों पर बारूदी सुरंगों की पुष्टि की। मोग्रान, ओमदुरमन और बाहरी में एंटी-पर्सनल और एंटी-व्हीकल माइंस का पता चला। कार्यालय ने कहा, "ये उपकरण न केवल नागरिकों को अपंग बना रहे हैं और उनकी जान ले रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं, बाजारों और मानवीय सहायता तक पहुंच को भी अवरुद्ध कर रहे हैं।" ओसीएचए ने कहा कि ब्लू नाइल राज्य में आई बाढ़ ने राज्य की राजधानी एड डैमाजीन में 100 से ज्यादा लोगों को विस्थापित कर दिया और शुक्रवार को अल-करमा शिविर में कम से कम 200 टेंट नष्ट हो गए। संघर्ष के कारण अपने घरों से भागे लोगों के सामने यह नई चुनौती है। मानवीय कार्यालय ने कहा, "इन एक-दूसरे पर छाए संकटों के बीच, ओसीएचए एक बार फिर सूडान में निरंतर मानवीय पहुंच और देश के कमजोर लोगों के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन बढ़ाने की अपील करता है।" -- (आईएएनएस)

सिडनी, 5 अगस्त । ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक किशोरी ने अन्य किशोरी पर चाकू से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस ने उसे घटनास्थल से ही गिरफ्तार कर लिया। न्यू साउथ वेल्स (एनएसडब्ल्यू) की पुलिस ने मंगलवार को बताया कि सिडनी से 110 किलोमीटर उत्तर में न्यूकैसल शहर के उपनगर एजवर्थ में सोमवार रात लगभग 10:20 बजे चाकू से हमले की सूचना मिलने पर आपातकालीन सेवाओं को बुलाया गया। अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और एक किशोरी को चोटिल पाया। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाने से पहले एम्बुलेंस पैरामेडिक्स द्वारा उपचार दिया गया, जहां बाद में उसकी मौत हो गई। एक दूसरी किशोरी, जिसके बारे में पुलिस ने बताया कि वह पीड़िता को जानती थी, को घटनास्थल से गिरफ्तार किया गया। स्थानीय मीडिया ने बताया कि पीड़िता 13 साल की थी और गिरफ्तार की गई लड़की 14 साल की है। मंगलवार सुबह तक, पुलिस ने कोई आरोप नहीं लगाया था। एनएसडब्ल्यू पुलिस ने एक बयान में कहा कि अपराध स्थल का पता लगा लिया गया है, जिसकी विशेषज्ञ अधिकारियों द्वारा फोरेंसिक जांच की जाएगी, और पुलिस अधिकारियों ने लड़की की मौत की परिस्थितियों की जांच शुरू कर दी है।

 काबुल, 5 अगस्त । पाकिस्तान में रह रहे हजारो अफगान नागरिकों के लिए बड़ा संकट खड़ा हो गया है। हाल ही में पाकिस्तान ने अफगान शरणार्थियों को दिए पंजीकरण प्रमाण (पीओआर) कार्ड रद्द कर दिए हैं, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और जबरन पाकिस्तान से बाहर निकाला जा रहा है। स्थानीय मीडिया ने यह जानकारी दी है। पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा अफगान शरणार्थियों की गिरफ्तारी और निर्वासन ने प्रवासियों के बीच चिंताएं बढ़ा दी हैं। स्थिति को संभालने के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरकारों के बीच बातचीत की मांग तेज हो गई है। अफगान मीडिया आउटलेट टोलो न्यूज ने मंगलवार को पाकिस्तान में एक अफगान प्रवासी शबाना के हवाले से कहा, "उम्मीद थी कि पीओआर कार्ड रखने वाले अफगान प्रवासियों को कम से कम छह महीने की मोहलत दी जाएगी, लेकिन दुर्भाग्य से, पाकिस्तान के एकतरफा फैसले के कारण अफगान प्रवासियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है।" एक अन्य अफगान प्रवासी ने कहा कि पाकिस्तानी सरकार ने अपना पुराना फैसला बदल दिया है और अब अफ़गान प्रवासियों की वापसी के लिए एक योजना बनाकर उसे लागू कर रही है। इस्लामाबाद स्थित अफगानिस्तान दूतावास ने घोषणा की है कि पिछले तीन दिनों में रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कम से कम 800 अफगान नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है।

इनमें से 380 लोगों को वैध शरणार्थी दस्तावेज होने के बावजूद जबरन निर्वासित कर दिया गया। दूतावास ने कहा कि यह कदम एकतरफा उठाया गया, जिसमें अफगान सरकार, संयुक्त राष्ट्र या यूएनएचसीआर का कोई समन्वय नहीं था। इस्लामाबाद स्थित अफगान दूतावास की प्रवासन मामलों की उर्सुला हक्कयार ने कहा, "हमारे कार्यालय से मिली रिपोर्टों के आधार पर, पाकिस्तानी सेना ने 800 अफगान प्रवासियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 380 के पास वैध कार्ड थे, लेकिन फिर भी उन्हें निर्वासित कर दिया गया।" प्रवासी अधिकार कार्यकर्ता मोहम्मद खान मोहम्मदजई ने कहा, "ऐसी परिस्थितियों में, प्रवासियों, खासकर जिनके पास कानूनी दस्तावेज हैं, के अधिकारों की रक्षा करना वर्तमान अफगान सरकार और अंतरराष्ट्रीय संगठनों, दोनों की जिम्मेदारी है।" इससे पहले, अफगानिस्तान के शरणार्थी और प्रत्यावर्तन मंत्रालय के एक उप मंत्री ने जोर देकर कहा था कि पड़ोसी देशों से अफगान प्रवासियों का जबरन निर्वासन अंतरराष्ट्रीय और इस्लामी कानून, दोनों का उल्लंघन है। उन्होंने मेजबान देशों से प्रवासियों के अधिकारों के सम्मान का आग्रह किया था। 31 जुलाई को जारी संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त की रिपोर्ट में कहा गया कि सितंबर 2023 से अब तक लगभग 12 लाख अफगान पाकिस्तान से लौटे हैं। रिपोर्ट में, यूएनएचसीआर ने उल्लेख किया कि लौटने वाले कई अफगानों को गंभीर परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। एजेंसी ने कहा कि अकेले 2025 में 3,15,000 से ज्यादा अफगान अफगानिस्तान वापस आए, जिनमें 51,000 ऐसे थे जिन्हें पाकिस्तानी अधिकारियों ने जबरन निर्वासित कर दिया था। -(आईएएनएस)

वाशिंगटन, 5 अगस्त। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जुलाई में रोजगार संबंधी आंकड़े जारी होने के बाद श्रम सांख्यिकी ब्यूरो के निदेशक को बर्खास्त कर दिया और इन आंकड़ों में हेर फेर किए जाने का आरोप लगाया।

अमेरिका में नौकरियों संबंधी मासिक आंकड़ों पर शेयर बाजार के निवेशकों और अर्थशास्त्रियों की पहले से ही नजर रहती है लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इस रिपोर्ट की निगरानी करने वाले अधिकारी को शुक्रवार को बर्खास्त किए जाने के बाद ये आंकड़े विशेष रूप से ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।

ट्रंप ने दावा किया कि उन्हें और रिपब्लिकन पार्टी के अन्य नेताओं को ‘‘खराब’’ दिखाने के लिए जून के रोजगार संबंधी आंकड़ों में ‘‘हेरफेर’’ किया गया था। हालांकि उन्होंने इसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया। उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा नियुक्त श्रम सांख्यिकी ब्यूरो के निदेशक एरिका मैकएंटार्फर को बर्खास्त कर दिया।

शुक्रवार को जारी रोजगार रिपोर्ट में दिखाया गया था कि जुलाई में भर्ती प्रक्रिया कमजोर रही और मई एवं जून में ट्रंप द्वारा व्यापक शुल्क लागू करने के बाद यह लगभग ठप हो गई थी। (एपी)

क़रीब 600 से ज़्यादा रिटायर्ड इसराइली सुरक्षा अधिकारियों के एक समूह ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने ग़ज़ा में चल रहे युद्ध को तुरंत बंद करवाने के लिए इसराइल पर दबाव बनाने की अपील की है.

इनमें इसराइल की ख़ुफिया एजेंसियों के पूर्व प्रमुख भी शामिल हैं.

चिट्ठी में उन्होंने लिखा है, "हमारे पेशेवर आकलन के मुताबिक़ अब हमास इसराइल के लिए कोई रणनीतिक ख़तरा नहीं रह गया है."

पूर्व अधिकारियों ने लिखा, "इसराइली जनता के बीच आपकी लोकप्रियता और भरोसा प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार को सही दिशा में ले जाने में आपकी मदद कर सकता है. इस युद्ध को बंद कराएं, बंधकों की वापसी कराएं और लोगों की तकलीफ़ें ख़त्म हों."

ये अपील ऐसे वक्त पर आई है जब रिपोर्ट्स के मुताबिक़ प्रधानमंत्री नेतन्याहू ग़ज़ा में सैन्य अभियान को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमास के साथ युद्धविराम की बातचीत ठप पड़ी है. (bbc.com/hindi)

स्वास्थ्य सेवाएं देने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (एमएसएफ़) का कहना है कि ग़ज़ा में गंभीर कुपोषण के मामले अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गए हैं.

संगठन के मुताबिक़ दक्षिणी ग़ज़ा के अल-मावासी क्लिनिक और उत्तरी ग़ज़ा के ग़ज़ा सिटी क्लिनिक में अब तक के सबसे ज़्यादा कुपोषण के मामले सामने आए हैं.

दोनों क्लिनिक में इस समय 700 से ज़्यादा गर्भवती और दूध पिलाने वाली मांएं और क़रीब 500 बच्चे इलाज करा रहे हैं. अकेले एमएसएफ़ के ग़ज़ा सिटी क्लिनिक में मई से जुलाई के बीच मरीजों की संख्या चार गुना बढ़ी है.

ग़ज़ा में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के डिप्टी मेडिकल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद अबू मुग़ैसिब ने कहा, "यह पहली बार है जब हमने ग़ज़ा में इतने ज़्यादा और गंभीर कुपोषण के मामले देखे हैं. ग़ज़ा में लोगों को जानबूझकर भूखा रखा गया है. यह कल ही ख़त्म हो सकता है अगर इसराइली अधिकारी खाने की सप्लाई की इजाज़त दें."

डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की डॉक्टर जोएन पेरी ने बताया, "गर्भवती महिलाओं की हालत बेहद ख़राब है. कई छह महीने की गर्भवती महिलाएं 40 किलो से भी कम वज़न की हैं. मांएं अपने बच्चों के लिए खाना मांग रही हैं."

संगठन का कहना है कि अक्तूबर 2023 से पहले ग़ज़ा में हर दिन औसतन 500 ट्रक सप्लाई लेकर आते थे, लेकिन मार्च 2024 से अब तक कुल 500 ट्रक भी नहीं पहुंचे हैं. खाने की चीज़ें या तो उपलब्ध नहीं हैं या बेहद महंगी हैं. (bbc.com/hindi)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर टैरिफ़ बढ़ाने की बात कही है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर किए गए एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, "भारत न सिर्फ़ रूस से बड़ी मात्रा में तेल ख़रीद रहा है, बल्कि ख़रीदे गए इस तेल का एक बड़ा हिस्सा खुले बाज़ार में बेचकर भारी मुनाफ़ा भी कमा रहा है. उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि यूक्रेन में रूस की वॉर मशीन कितने लोगों को मार रही है. इसी कारण, मैं भारत पर टैरिफ़ को बढ़ाने जा रहा हूं."

इससे पहले, 30 जुलाई को भी ट्रंप ने भारत पर 25 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाने की घोषणा की थी.

उन्होंने यह भी कहा था कि अगर भारत रूस से सैन्य उपकरण और तेल की ख़रीद जारी रखता है, तो मौजूदा टैरिफ़ के अलावा अतिरिक्त जुर्माना (पेनल्टी) भी लगाया जा सकता है. ट्रंप का आरोप है कि भारत की यह ख़रीद रूस को यूक्रेन में युद्ध जारी रखने में मदद पहुंचा रही है. (bbc.com/hindi)

रूस ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ़ से दो परमाणु पनडुब्बियों को रूस के क़रीब भेजे जाने के आदेश को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वह बहस में नहीं पड़ना चाहता.

अमेरिकी राष्ट्रपति के बीते शुक्रवार को दिए गए बयान पर यह पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया है. क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि अमेरिकी पनडुब्बियां वैसे भी युद्ध तैनाती पर रहती हैं, और इस घटना को तनाव बढ़ने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए.

पेस्कोव ने कहा, "बहुत मुश्किल और संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा हो रही है, जिन्हें लोग अक्सर भावनात्मक रूप से लेते हैं."

हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि "परमाणु बयानबाज़ी को लेकर सभी को बेहद सतर्क रहना चाहिए."

रूसी मीडिया के मुताबिक़, अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ़ बुधवार को रूस की यात्रा पर पहुंच सकते हैं.

पिछले हफ़्ते, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो परमाणु पनडुब्बियों को ''सही जगह पर तैनात'' करने का आदेश दिया. यह प्रतिक्रिया रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के "बेहद उकसावे भरे" बयानों के जवाब में दी गई थी.

हालांकि, ट्रंप ने यह साफ़ नहीं किया कि ये पनडुब्बियां केवल परमाणु ऊर्जा से चलने वाली थीं या उनमें परमाणु हथियार भी थे. (bbc.com/hindi)

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस-यूक्रेन युद्ध में चीन और पाकिस्तान समेत कई देशों के 'भाड़े के सैनिक' शामिल हैं.

ज़ेलेंस्की ने यूक्रेनी सैनिकों के साथ तस्वीरें साझा करते हुए एक्स पर लिखा कि सोमवार को वह वोवचांस्क इलाक़े में सैनिकों के बीच मौजूद थे. वहां उन्होंने मोर्चे की स्थिति को लेकर कमांडरों से जानकारी ली.

उन्होंने लिखा, "वोवचांस्क इलाक़े में हमारे योद्धा चीन, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान और अफ़्रीकी देशों के भाड़े के सैनिकों के जंग में शामिल होने की जानकारी दे रहे हैं. हम इसका जवाब देंगे."

अक्तूबर 2024 में सामने आई रिपोर्टों में दावा किया गया था कि उत्तर कोरिया के सैनिकों को यूक्रेन में रूस की सेना की मदद के लिए तैनात किया गया है. (bbc.com/hindi)

ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति जाएर बोलसोनारो को हाउस अरेस्ट करने का आदेश दिया है. बोलसोनारो पर तख़्तापलट के आरोपों के तहत मुक़दमा चलाया जा रहा है.

उन्होंने ख़ुद को कथित तख़्तापलट की साजिश में शामिल होने से इनकार किया है.

जज एलेक्जेंडर डी मोरेस ने कहा कि यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि बोलसोनारो ने पिछले महीने उन पर लगाई गई रोक का पालन नहीं किया था.

इस पर बोलसोनारो की लीगल टीम ने रोक आदेश का उल्लंघन करने की बात से इनकार किया और कहा कि वे इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करेंगे.

अमेरिका ने ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की निंदा की है. (bbc.com/hindi)

ढाका, 4 अगस्त । बांग्लादेश में आम चुनावों से पहले एक और विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) के चीफ कोऑर्डिनेटर नसीरुद्दीन पटवारी ने चुनाव आयोग (ईसी) को एक 'कमजोर' संस्था बताया है। पटवारी ने अपने नेतृत्व में चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की ओर से चीफ इलेक्शन कमिश्नर एएमएम नसीरुद्दीन से मुलाकात के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की। बांग्लादेश के प्रमुख समाचार पत्र 'द डेली स्टार' ने बैठक के बाद पटवारी के हवाले से लिखा, " हम जितना ज्यादा चुनाव आयोग का अवलोकन करते हैं, उतना ही अधिक हम समझते हैं कि यह एक कमजोर संस्था है। ऐसा आयोग बांग्लादेश को लोकतंत्र की ओर ले जाने वाला है, लेकिन हम देखते हैं कि इसके अधिकांश सदस्य या तो सैन्य वर्दी में हैं या पार्टी के रंग में रंगे हुए हैं।" नसीरुद्दीन पटवारी ने कहा कि चुनाव आयोग एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है, जिसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का पालन पार्टी के सभी सदस्य कर रहे हैं। एनसीपी नेता ने कहा, "हालांकि, हम जनता को यह भी बता रहे हैं कि समस्याएं कहां हैं। हमारे काम से लोग धीरे-धीरे समझ जाएंगे कि चुनाव आयोग में मजबूती की कमी है।" यह दौरा एनसीपी सहित 144 नए राजनीतिक दलों के लिए चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन पूरा करने की अंतिम तिथि के साथ हुआ।