सैलानियों की जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में कल जो आतंकी हमला हुआ, उसने कुछ दर्जन गैरमुस्लिमों को नहीं मारा, उसने कश्मीर के लाखों लोगों के रोजगार मार दिए, कश्मीर की मेहमाननवाजी की साख मार दी, और अमन-पसंद मुस्लिमों के लिए पूरे देश में एक फजीहत खड़ी कर दी क्योंकि इस घटना के बाद कुछ आतंकी-मुस्लिमों के किए हुए इस हमले से बाकी मुस्लिमों को भी कई किस्म की गैरजिम्मेदार तोहमतें झेलनी पड़ रही हैं। पहलगाम में देश भर से पहुंचे हुए सैलानी घूम रहे थे, और कुछ गिने-चुने आतंकी बंदूकबाज वहां पहुंचे, और लोगों को छांट-छांटकर या अंधाधुंध मारना शुरू किया। कुछ लोगों का यह तजुर्बा रहा कि उन्होंने सैलानियों का धर्म पूछ-पूछकर, छांट-छांटकर गैरमुस्लिमों को, या सिर्फ हिन्दुओं को मारा, और शायद सिर्फ मर्दों को मारा, उनके साथ की महिलाओं को छोड़ दिया। पहली नजर में इसे पाकिस्तान से आए हुए आतंकियों का किया काम माना जा रहा है, और आगे चलकर हो सकता है कि कुछ स्थानीय लोग भी उनके साथ शामिल मिलें। लेकिन गर्मी के इस मौसम में जिस कश्मीर में हर दिन लाख या लाखों लोगों के पहुंचने की उम्मीद पर्यटन से जुड़े कारोबारियों और मजदूरों को थी, वह पूरी खत्म हो गई। अब शायद ही सैलानी पहले सरीखी बेफिक्री से इस मौसम में कश्मीर जाएंगे, और शायद यही आतंकियों की नीयत भी है कि कश्मीर के रोजगार को खत्म करवाया जाए, ताकि वहां पर जनता में बेचैनी बढ़ सके, और एक बार फिर से हिंसा का माहौल बने।

यह याद रखने की जरूरत है कि कश्मीर की आज की तस्वीर पिछले कुछ बरसों के उस चबूतरे पर खड़ी हुई है जो कि इस राज्य के विभाजन, धारा 370 खत्म करने, और राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म करने के बाद केन्द्र के कड़े नियंत्रण से बना है। हाल के बरसों में कश्मीर में एक अभूतपूर्व शांति दिख रही थी। सतह के भीतर भी अगर लोगों के मन में कोई नाराजगी उबल रही थी, उबल रही है, तो वह कम से कम सामने नहीं आ रही। 2019 में कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करके संविधान से धारा 370 हटाने का काम मोदी सरकार ने किया था, और उस वक्त देश की विपक्षी पार्टियों के साथ-साथ कश्मीर की हर पार्टी ने इसका जमकर विरोध किया था, और महबूबा मुफ्ती का वह बयान याद पड़ता है जिसमें उन्होंने कहा था कि कश्मीर घाटी में आग लग जाएगी। और 370 के हटने के बाद वहां एक पत्थर भी नहीं चला, और सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार के इस फैसले को सही ठहराया। हम अपने खुद के कोई तर्क यहां इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन यह बात तो साफ है कि लोकतंत्र में गिने-चुने तरीके ही परख बन सकते हैं। पहला तो यह कि जनता की कोई हिंसक प्रतिक्रिया तो नहीं है, दूसरा यह कि देश की सबसे बड़ी अदालत सरकार के इस फैसले को क्या समझती है? इन दोनों पर ही मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ कुछ नहीं आया, इसलिए कश्मीर ने अपने विशेष दर्जे को खोकर भी हिंसा से दूर रहना तय किया, वहां चुनाव भी हुए, और फारूख-उमर अब्दुल्ला की नेशनल कांफ्रेंस ने सरकार बनाई। राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा भी शायद जल्द ही वापिस कायम हो जाएगा। ऐसे में कश्मीर में स्थानीय राजनीतिक दलों और जनता के बीच कुछ नाराजगी रहते हुए भी अगर एक असाधारण शांति बनी हुई थी, तो यह छोटी बात नहीं थी। कल के आतंकी हमले को लेकर केन्द्र सरकार के कश्मीर में शांति के दावे को झूठा करार देना इसलिए जायज नहीं होगा कि देश के सरहदी राज्यों में कभी भी आतंकी हमले हो सकते हैं, और इनके पीछे आमतौर पर सरहद पार की ताकतों का हाथ भी हो सकता है। इसलिए कल का यह हमला चाहे कितना ही नुकसानदेह क्यों न रहा हो, उसे कश्मीर में आमतौर पर चली आ रही शांति की असफलता मानना ठीक नहीं होगा। ऐसे अकेले हमले कहीं पर भी हो सकते हैं, देश की संसद पर भी हुए हैं, मुम्बई में भी हुए हैं, और पंजाब और कश्मीर में भी हुए हैं। जिन लोगों को यह लगता है कि यह केन्द्र और राज्य की खुफिया एजेंसियों की नाकामी का सुबूत है, उसकी वजह से हुई घटना है, तो यह समझ लेना चाहिए कि खुफिया जानकारी की सफलता कभी भी नहीं दिखती है क्योंकि उसके सफल होने से कई तरह के हमले नहीं हो पाते हैं, और जनता को दिखता भी नहीं है कि क्या नहीं हो पाया। दूसरी तरफ जब कोई हमला हो जाता है, तो फिर उसे खुफिया एजेंसी की नाकामयाबी ही मान लिया जाता है।

हिन्दुस्तान के लोगों को ऐसे मौके पर आतंकियों की नीयत को पूरा करने में नहीं जुट जाना चाहिए। वे चाहते हैं कि भारत में हिन्दुओं और मुस्लिमों के बीच एक खाई खुद जाए, परस्पर अविश्वास फैल जाए, और अधिक बेहतर हो कि साम्प्रदायिक तनाव भी खड़ा हो जाए। इसके साथ-साथ जैसा कि हमने ऊपर जिक्र किया है कि आतंकियों का एक मकसद यह भी लगता है कि शांति से जीते हुए, और संपन्नता की तरफ बढ़ते हुए कश्मीर में बदअमनी फैले, लोग बेरोजगार हो जाएं, क्योंकि बेरोजगारों के बीच आतंकवादी हत्यारे तैयार करना अधिक आसान होता है। कल का यह हमला पाकिस्तान में चल रहे घरेलू तनाव की तरफ से ध्यान हटाने और बंटाने के लिए भी करवाया हुआ हो सकता है, क्योंकि वहां हाल के महीनों में बलूचिस्तान और दूसरी जगहों पर आतंकी हमलों में बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं, और कुछ घरेलू अशांति और हिंसा के लिए पाकिस्तान ने भारत पर भी तोहमत लगाई है। हो सकता है कि पाकिस्तान में बसी हुई कुछ ताकतें कश्मीर के पहलगाम के कल के हमले को अपना काम बताते हुए पाकिस्तान की घरेलू जमीन पर समर्थन और आर्थिक मदद भी जुटाने लगें।

एक खबर छत्तीसगढ़ के जशपुर की है, और दूसरी दिल्ली की। जाहिर तौर पर तो इन दोनों में कोई रिश्ता नहीं दिखना चाहिए, लेकिन कुछ रिश्ता जोडऩे की कोशिश करते हैं। आदिवासी इलाके जशपुर में एक महिला की लाश मिली। पता लगा कि चार दिन पहले उसके पति ने ही उसे मारकर फेंक दिया था। और यह पति भी गजब का था, इस महिला से पहले भी उसने 9 और शादियां की थी, और हर बीवी उसको कुछ समय में छोडक़र चली जाती थी। इस बीवी के बारे में भी उसे ऐसा लगा कि वह छोडक़र जा सकती है, और बीवी पर किसी शादी में राशन का जरा सा सामान चुराने का आरोप भी था, तो पति ने जंगल में उसे पत्थर से मार डाला। वह नशे में था, इसलिए लाश के पास ही सो गया था, सुबह उठने पर उसने लाश को एक गड्ढे में पत्तों से छुपा दिया, और भाग गया।

एक दूसरी घटना दिल्ली की एक अदालत की है जिसमें महिला मजिस्ट्रेट ने जब चेक बाऊंस के एक केस में आरोपी को सजा सुनाई, तो वह भडक़ गया, और उसने अदालत में ही महिला को खूब गालियां दीं, धमकियां दीं, और बदसलूकी की। इस जज ने अपने फैसले में लिखा- जब अभियुक्त ने सुना कि फैसला उनके खिलाफ आया है, तो वे गुस्से से भडक़ गए, और अदालत में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके परेशान करने लगे। उन्होंने आगे लिखा कि उनकी मां पर टिप्पणी की गई, और उन पर कोई चीज फेंकने की कोशिश भी हुई। आरोपी ने सजा पाते ही धमकाया, और कहा- तू है क्या चीज, तू बाहर मिल, देखते हैं, कैसे जिंदा घर जाती है। जज ने लिखा- कि आरोपी और उसके वकील दोनों ने कहा कि उसे बेकसूर ठहराएं, वरना वो उनके खिलाफ शिकायत कर देंगे, और उन्हें जबर्दस्ती इस्तीफा देने पर मजबूर कर देंगे। दोनों ने महिला जज को मानसिक और शारीरिक तरीके से परेशान किया कि वे इस्तीफा दे दें। फैसले में उन्होंने लिखा है कि वे राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने धमकी और उत्पीडऩ का मामला दर्ज कराएंगी, और साथ ही वकील अतुल कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि क्यों न उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला चलाया जाए, जिसमें छह महीने तक की सजा हो सकती है, और वकालत का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। इसके साथ-साथ किसी जनसेवक को धमकी देने पर दो साल की कैद, जान से मारने की धमकी देने पर सात साल तक की कैद, और महिला की गरिमा का अपमान करने पर तीन साल की कैद हो सकती है।

अब हम देखें कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके में गांव के एक आदमी ने जिस तरह 9 बीवियों को छोड़ा, या वे उसे छोडक़र चली गईं, और 10वीं को उसने मार डाला, तो इससे यह समझ आता है कि उसने इन बीवियों के साथ किस तरह की बदसलूकी की होगी। इससे यह भी समझ पड़ता है कि समाज में शादी करने के लिए महिलाओं पर सामाजिक और मानसिक दबाव इतना रहता है कि 9 बीवियों से अलग हो जाने वाले को भी 10वीं बीवी नसीब हो गई, और उसे इसे संभालकर रखने के बजाय इसका कत्ल करने की सूझी। आमतौर पर किसी भी एक शादी के बाद पति-पत्नी दोनों ही साथ रहने की कुछ हद तक तो कोशिश करते ही हैं, लेकिन ढुलूराम नाम के इस आदमी ने शादियां तोडऩे का जो रिकॉर्ड कायम किया है, वह बहुत ही अनोखा है, और बताता है कि समाज मर्द को किसी भी बात के लिए माफ कर सकता है, और उसे इतनी शादियां टूटने के बाद भी अगली दुल्हनें मिलती रहीं। 10वीं बीवी के साथ ठीक से रहने के बजाय उसने उसे मार डालना बेहतर समझा, और यह मर्दाना सोच कुछ उसी किस्म की है जिस सोच से दिल्ली में एक मुजरिम और उसका वकील महिला जज को खुली अदालत में जान से मारने की धमकी देते हैं।

कर्नाटक के एक रिटायर्ड डीजीपी की उनके घर पर मिली लाश का राज हक्का-बक्का करता है। पुलिस को जो सुबूत मिले हैं, और मृतक की पत्नी का जो बयान मिला है, उसके मुताबिक पत्नी ने ही पहले पति की आंखों में मिर्च का पावडर झोंका, और फिर चाकू के कई वार करके उसे मार डाला। लाश के पास चाकू भी मिला है, कांच की टूटी हुई बोतल भी मिली है, पत्नी ने फोन करके पुलिस को जानकारी देकर बुलाया, और अपनी एक सहेली को वीडियो कॉल करके यह कहा भी कि मैंने शैतान को मार डाला है। मरने वाले के बेटे का शक है कि पत्नी के अलावा बेटी का हाथ भी उसमें हो सकता है जो कि उस वक्त घर पर मौजूद थी।

ऐसी एक-एक घटना भारत में बढ़ते हुए पारिवारिक तनाव को दिखाती है, और देश भर में पति-पत्नियों के बीच एक संदेह और अविश्वास का वातावरण भी बढ़ाती है। लोगों को याद होगा कि कुछ हफ्ते पहले एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति के टुकड़े कर दिए थे, और टुकड़ों को ड्रम में भरकर सीमेंट से पैक कर दिया था। इसके बाद अलग-अलग शहरों में पतियों की तरफ से पत्नियों के खिलाफ ऐसी रिपोर्ट लिखाई गई थी कि वे उन्हें नीले ड्रम की धमकी दे रही हैं। ऐसे कई मामले हुए जिनमें पत्नियों ने परंपराओं से हटकर पतियों को मार डाला, जबकि आमतौर पर इसे भारत में पुरूष का ही एकाधिकार माना जाता था। ऐसा लगता है कि सदियों तक अबला बने रहने के बाद अब महिलाएं अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने लगी हैं, और बराबरी का दावा भी कर रही हैं। कल ही छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की एक खबर है कि एक युवती ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने मंगेतर, और होने वाले पति का अपहरण कर लिया, क्योंकि वह परिवार की तय की हुई शादी से खुश नहीं थी। इस मामले में पुलिस ने अपहरण में शामिल प्रेमी-प्रेमिका, और दूसरे लोगों को सुबूतों के साथ गिरफ्तार कर लिया है, और कार भी जब्त कर ली है। अभी कुछ दशक पहले तक तो भारत में यह बात आम थी कि परिवार के लोग लडक़ी को जिस खूंटे से बांध दें, वह बाकी जिंदगी वहीं बंधी रह जाती थीं। अगर दहेज-हत्या न हुई तो भी उसकी अर्थी ससुराल से ही उठती थी, चाहे वह कितनी ही प्रताडऩा क्यों न पाए? मां-बाप बिदा करते हुए यही नसीहत देते थे कि डोली पिता के घर से उठती है, और अर्थी पति के घर से। इस नसीहत में परिवार के बेटे भी शामिल रहते थे, क्योंकि अगर बेटी ससुराल से लौटी तो मायके में उसका रहना भाईयों पर बोझ सरीखा रहेगा। इसलिए आज जब लड़कियां, और महिलाएं न सिर्फ अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले रही हैं, बल्कि पति के हाथों मारे जाने के बजाय, कम से कम कुछ मामलों में पति को मार रही हैं, कुछ मामलों में किसी भूतपूर्व या वर्तमान प्रेमी को मार रही हैं, कत्ल के जुर्म में खुद भी शामिल हो रही हैं, तो यह भारतीय महिलाओं में कुछ गिनी-चुनी महिलाओं की एक नई किस्म की स्थिति का सुबूत है। इसे तमाम महिलाओं की आम सोच मानना ठीक नहीं होगा, और हम इस मुद्दे का कोई अतिसरलीकरण भी करना नहीं चाहते, लेकिन मर्दों को यह समझ लेने की जरूरत है कि वे प्रेमसंबंधों में प्रेमिका को, और शादीशुदा रिश्ते में पत्नी को अधिक प्रताडि़त नहीं कर सकते, और ऐसी प्रताडऩा के जवाब में वे अपनी जिंदगी खो सकते हैं, जो कि भारतीय सामाजिक परंपराओं में खासी नई बात है, और अधिकतर लोग इसे कोई नया ट्रेंड मानने से भी इंकार करेंगे।

सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोले। अभी देश के उपराष्ट्रपति ने तमिलनाडु के गवर्नर-मामले में सुप्रीम कोर्ट पर बड़ा हमला बोला ही है, जिसकी धूल अभी बैठी भी नहीं है, कि कल भाजपा के एक मुखर सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि देश में गृहयुद्ध जैसी स्थिति के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा देश में जितने गृहयुद्ध हो रहे हैं उनके लिए सीजेआई जिम्मेदार हैं। वक्फ एक्ट की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नए कानून की कुछ बातों पर रोक लगाई है, इसे लेकर निशिकांत दुबे भडक़े हुए हैं। इसके साथ-साथ उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा से पास विधेयकों के मामले में राष्ट्रपति को कैसे निर्देश दिया है? उन्होंने कहा कि सीजेआई की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, संसद कानून बनाती है, तो क्या संसद को भी निर्देश देंगे। निशिकांत दुबे के अलावा एक और भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने भी चीफ जस्टिस पर हमला किया है, और कहा है कि भारत के संविधान के अनुसार कोई भी लोकसभा और राज्यसभा को निर्देश नहीं दे सकता। इन दोनों बयानों पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी.नड्डा ने बीती देर रात ट्विटर पर लिखा है कि इनके बयानों से भाजपा का कोई लेना-देना नहीं है, यह इनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन भाजपा ऐसे बयानों से न तो कोई इत्तफाक रखती है, और न ही कभी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। उन्होंने लिखा कि भाजपा इन बयानों को सिरे से खारिज करती है। उन्होंने यह भी लिखा कि भाजपा ने हमेशा ही न्यायपालिका का सम्मान किया है, और उनके आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है। उन्होंने लिखा कि मैंने इन दोनों (सांसदों) को, और सभी को ऐसे बयान न देने के लिए निर्देश दिया है।

अब जब संसद में बढ़-चढक़र बोलने वाले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे इतना बड़ा बयान दे रहे हैं, तो लोगों के मन में यह संदेह भी पैदा होता है कि क्या इसे उनके ऊपर कहीं से मंजूरी मिली हुई है? एक सांसद अपने दम पर यह कह सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है, और देश में जितने गृहयुद्ध हो रहे हैं, उसके जिम्मेदार केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस खन्ना साहब हैं? दरअसल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने वकालत के अपने पुराने अनुभव के बावजूद, और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट पर भयानक हमला बोला है, तो वह एक किस्म से बाकी कई लोगों के लिए इशारा, उकसावा, और भडक़ावा भी हो जाता है कि वे भी लाठी लेकर सुप्रीम कोर्ट पर पिल पड़ें। कांग्रेस और एआईएमआईएम ने इसे अदालत को धमकी करार दिया है।

हम नेताओं के जवाबी हमलों की बात न भी करें, तो भी देश में 11 बरस से राज कर रहे भाजपा लीडरशिप के गठबंधन के राज में क्या सचमुच देश में कई जगह गृहयुद्ध चल रहा है? और क्या हिन्दू और मुस्लिमों के बीच कोई गृहयुद्ध चल रहा है जिसके लिए भाजपा सांसद ने सीजेआई को जिम्मेदार ठहराया है? अगर मोदी और शाह के राज में, और देश में डेढ़ दर्जन प्रदेशों में भाजपा-एनडीए के राज में अगर जगह-जगह गृहयुद्ध चल रहा है, तो निशिकांत दुबे को पहले तो पार्टी के भीतर ही इस पर बात करनी चाहिए। फिर यह बात भी हैरान करती है कि देश पर राज कर रही पार्टी का सांसद इस देश में जगह-जगह गृहयुद्ध चलने की बात कह रहा है जो कि न तो विपक्ष कह रहा है, न ही भारत के बाहर की भारतविरोधी ताकतें ऐसा कह रही हैं। और तो और खालिस्तानी भी यह नहीं कह रहे कि भारत में कोई गृहयुद्ध चल रहा है।

इसी सुप्रीम कोर्ट का दिया गया राम मंदिर का फैसला भाजपा और उसके दूसरे हिन्दू संगठनों को बहुत सुहाया। इसके बाद भी कई ऐसे दूसरे फैसले हैं जो भाजपा को बहुत पसंद आए। इसी सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर में धारा-370 खत्म करने को सही ठहराया, इसी अदालत ने 2016 की नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया, और भाजपा ने इस फैसले को ऐतिहासिक कहा था। राम मंदिर का जिक्र हम कर ही चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट को अलग-अलग फैसलों के वक्त अलग-अलग गालियों से नवाजना जायज बात नहीं है। अगर मुख्य न्यायाधीश चाहें तो कल अदालत शुरू होने पर निशिकांत दुबे को मुख्य न्यायाधीश, और पूरी अदालत की अवमानना के लिए कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, जो कि पूरी तरह जायज बात होगी। और फिर उस पर निशिकांत दुबे को बचाने के लिए उनके हिमायती बड़े-बड़े दिग्गज वकील वहां जोर-आजमाइश करके देख लें, और साबित करें कि देश में गृहयुद्ध चल रहे हैं, और सीजेआई उसके लिए जिम्मेदार हैं।

हिन्दुस्तान आज मुस्लिम समाज के भीतर की दान की सम्पत्ति को लेकर पुराने वक्फ कानून की जगह बनाए गए नए वक्फ कानून को लेकर बहस में घिरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है, और नए कानून में जो सबसे अधिक विवादास्पद दखल मानी जा रही है, ऐसी एक-दो बातों पर अदालत ने फिलहाल रोक भी लगा दी है, जिसमें वक्फ बोर्ड में गैरमुस्लिमों को भी मनोनीत करने का नया कानून है। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार के वकील से यह दिलचस्प सवाल किया कि क्या हिन्दू ट्रस्टों में किसी मुस्लिम को रखा जा सकता है? यह विवाद अभी चलते रहेगा, क्योंकि मुस्लिम समाज इस बात से भी हैरान है कि केन्द्र सरकार हर किस्म का सुधार मुस्लिम समाज में ही कर रही है, और तीन तलाक, हिजाब, के बाद अब यह वक्फ संशोधन मुस्लिमों के लिए ही कानूनी फेरबदल है। ऐसा लगता है कि मुस्लिम समाज ही सबसे अधिक सुधर जाएगा, और इस बीच हिन्दुओं पर यह बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है कि उनका एक तबका सडक़ों पर अराजकता को हिन्दुत्व मान बैठा है, और हिंसा को अपना मौलिक अधिकार।

खैर, इससे जुड़ी हुई एक दूसरी खबर है कि तमिलनाडु के 21 मंदिरों में श्रद्धालुओं ने जो सोना चढ़ाया था, उसमें प्रतिमा पर सजाए जाने वाले सोने से परे जो सोना इस्तेमाल नहीं होता था, उसे सरकार ने सरकारी टकसाल में पिघलाकर 24 कैरेट सोने की छड़ें बना दीं, और उसे बैंकों में जमा कर दिया, जिससे कि सालाना करीब पौने 18 करोड़ का ब्याज मिल रहा है। इसमें एक मंदिर तो ऐसा भी है जिसने 21 मंदिरों के हजार किलो से अधिक सोने में से 424 किलो सोना अकेले ही दिया है। जो सोना मंदिरों में पड़े रह जाता, चोरी हो जाता, नकली गहनों से बदल दिया जाता, उन सबको सरकार ने शुद्ध सोना बनाकर बैंकों में जमा करवा दिया है। अब इन 21 मंदिरों के हिस्से अगर अपने-अपने सोने का ब्याज भी आएगा, तो भी हर महीने एक-एक को लाखों रूपए मिलेंगे। ऐसी कमाई से इन मंदिरों का खर्च भी चल सकता है, और ऐसे मंदिरों के ट्रस्ट समाजसेवा के काम भी कर सकते हैं। जब कभी कोई ट्रस्ट या मंदिर समाजसेवा का कोई विश्वसनीय काम करते हैं, तो उन्हें दान भी बहुत मिलने लगता है। लोगों में धार्मिक आस्था इतनी है कि कोई समाजसेवा न करने वाले धर्मस्थानों को भी लोग खूब सारा दान दे देते हैं।

अभी वक्फ बोर्ड की बहस को लेकर यह बात भी चल रही है कि इसी तर्ज पर देश में एक सनातन मंडल बनाया जाए जो कि देशभर की हिन्दू धार्मिक सम्पत्ति की देखभाल करने वाला हो। पता नहीं आज अलग-अलग राज्यों में हिन्दू देवस्थानों को लेकर वहां की राज्य सरकारों के बनाए हुए जो ट्रस्ट काम कर रहे हैं, उनकी क्या भूमिका ऐसे नए सनातन मंडल में रह सकेगी, क्योंकि राज्य के भीतर के मामले आज राज्य सरकारों के अधीन हैं। यह भी पता नहीं है कि हिन्दू देवस्थानों और ट्रस्टों के लिए केन्द्र सरकार ऐसा कोई कानून बनाना चाहेगी, या नहीं, ऐसा बनाना उसके हाथ में है या नहीं, और अभी तो हम यह भी अटकल लगाना नहीं चाहते कि ऐसा मंडल या ट्रस्ट हिन्दू धार्मिक सम्पत्तियों के हित में रहेगा या नहीं।

हमें तो देशभर में अलग-अलग धार्मिक सम्पत्तियों का जो हाल दिखता है, उसके मुताबिक किसी भी धर्म के वक्फ, ट्रस्ट, या किसी और धार्मिक संस्था के बजाय सरकार ही अधिक विश्वसनीय लगती है, फिर चाहे सरकारें अपने भ्रष्टाचार से लदी हुई क्यों न हों। कुछ लोगों को लग सकता है कि इससे अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकार खत्म होंगे, कुछ लोगों को लग सकता है कि धर्म के मामले में दखल देने वाली सरकार कौन हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर यह देखने में आया है कि तिरुपति जैसे विख्यात हिन्दू मंदिर में एक-दो बड़े घोटालों को छोड़ दें, तो सरकारी दखल से, सरकारी नियंत्रण से मंदिर को हर बरस होने वाली अरबों की कमाई का एक बेहतर इस्तेमाल तो हो रहा है। हम यह भी नहीं कहते कि यही सबसे अच्छा, और सौ फीसदी आदर्श उपयोग है, लेकिन यह कम से कम महंतों, और पुजारियों, और घाघ ट्रस्टियों के कब्जों की बदहाली से तो बेहतर इंतजाम लगता है। हालांकि किसी भी तरह की सरकारी दखल ऐसे संस्थानों पर काबिज तथाकथित समाजसेवकों, और धर्मपुरूषों को अपने एकाधिकार का छिनना लगता है, लेकिन लोकतंत्र में सरकार को कई बार धर्म को लेकर अपनी अप्रिय जिम्मेदारी पूरी करनी होती है। एक वक्त सतीप्रथा को भी धार्मिक मान्यता प्राप्त थी, छुआछूत तो धर्म के आधार पर चलता ही था, लेकिन कानून बनाकर इन सबको भी खत्म किया गया था। इसलिए लोकतंत्र में ऐसा कहीं नहीं है कि धर्म के मामलों में सरकार की दखल न हो। सरकार हजारों बरस पहले की धार्मिक किताबों को न बदले, लेकिन आज जब दानदाताओं से किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च, या मठ की सम्पत्ति बनती है, तो उस पर समाज के व्यापक हित में सरकार का नियंत्रण रहना चाहिए, उसमें उसका दखल रहना चाहिए।

तमिलनाडु के राज्यपाल का राज्य सरकार के खिलाफ अभियान सुप्रीम कोर्ट जाकर ठंडा पड़ा, जब अदालत ने यह फैसला दिया कि राज्यपाल विधानसभा के भेजे विधेयकों को अंतहीन नहीं रोक सकते, और उनके पास ऐसा कोई वीटो नहीं है। इसके साथ ही इस लंबे फैसले में सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने यह भी फैसला दिया कि भारत के राष्ट्रपति भी राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयकों को अंतहीन नहीं रोक सकते, और उन्हें भी इस पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक राय लेनी चाहिए। इस पर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट पर जमकर हमला बोला, और कहा कि हम ऐसे हालात नहीं बनने दे सकते जहां अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश दें। धनखड़ खुद एक वकील रह चुके हैं, और पश्चिम बंगाल में राज्यपाल रहते हुए वहां के मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी के साथ उनका असाधारण टकराव चलते रहता था। आज वे केन्द्र के सत्तारूढ़ गठबंधन के हिस्सेदार हैं, राज्यसभा में उनका रूख कई बार आलोचना का केन्द्र बनता है। वे इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट की कुछ मामलों को लेकर आलोचना कर चुके हैं, और अभी जब दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के घर से बोरियों में जले हुए नोट मिले थे, तब भी उन्होंने राज्यसभा में बाकी पार्टियों के नेताओं के साथ उत्साह से बैठक की थी, और उनका वह उत्साह कुछ असाधारण था। अब धनखड़ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत जो असाधारण अधिकार मिला हुआ है, उसे अदालत देश की लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ परमाणु मिसाइल की तरह इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा ऐसे जज हैं जो कानून बनाएंगे, जो सरकार का काम करेंगे, जो सुपर संसद के रूप में काम करेंगे, और उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी, क्योंकि देश का कानून उन पर लागू नहीं होता है। उन्होंने कहा कि भारत ने ऐसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की थी जिसमें अदालत राष्ट्रपति को समय सीमा बताएगी।

हमारे पाठकों को याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद हमने उसकी तारीफ में इसी जगह लिखा था, और यह भी लिखा था कि राष्ट्रपति के लिए भी समय सीमा तय करना एक अच्छा फैसला है क्योंकि राज्यों में राज्यपाल कई जगह राज्य सरकार से टकराव लेकर विधानसभा से आए विधेयकों को रोकते हैं, मुख्यमंत्रियों से टकराव करते हैं, और यह नौबत लाते हैं जिसमें यह लगे कि राजभवन खत्म कर दिए जाने चाहिए। ऐसे में जब   राज्यपाल राज्य सरकार के विधानसभा से पारित विधेयक भेजते हंैं, और उन्हें अपने पास अंतहीन रोकने के बाद वे उसे राष्ट्रपति को भेज देते हैं, और वहां पर राष्ट्रपति केन्द्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर उन विधेयकों को और भी अंतहीन रोक सकते हैं। यह व्यवस्था लोकतंत्र के ठीक खिलाफ है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला देकर सही काम किया है। राष्ट्रपति चूंकि केन्द्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही काम करते हैं, इसलिए यह जाहिर है कि उनके दस्तखत राजनीतिक रूझान वाले दस्तावेज पर होते हैं, और लोकतंत्र की मूलभावना को देखते हुए राष्ट्रपति को कोई निर्बाध अधिकार नहीं दिए जा सकते। हमने पहले किसी दूसरे प्रसंग में यह भी लिखा था कि राष्ट्रपति को किसी भी जुर्म में सुप्रीम कोर्ट से भी मिली हुई कुछ किस्म की सजा को बदलने का एक निर्बाध हक मिला हुआ है, और आमतौर पर मौत की सजा पाए हुए लोगों को केन्द्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर वे फांसी से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हमने सर्वोच्च अदालत के फैसले के खिलाफ जाकर इस तरह की माफी को भी अलोकतांत्रिक माना था, और राष्ट्रपति का यह अधिकार खत्म करने की सिफारिश की थी। जगदीप धनखड़ की यह तकलीफ हो सकती है कि पश्चिम बंगाल का राज्यपाल रहते हुए ममता बैनर्जी ने उनके साथ अभूतपूर्व और असाधारण टकराव मोल लिया था, और यही बात उन पर भी लागू होती थी। इसलिए तमिलनाडु के राज्यपाल को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिखा है, उस पर धनखड़ व्यक्तिगत रूप से भी आहत और दुखी हो सकते हैं।

अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प खबरों से टस से मस नहीं होते। और लोगों के बारे में तो यह कहा जा सकता है कि वे हर दिन खबरों में रहते हैं, लेकिन ट्रम्प तो इस बार राष्ट्रपति बनने के बाद हर घंटे एक नई खबर में रहते हैं। पूरी दुनिया में ट्रम्प के नए व्यापार-प्रतिबंधों के लगने, हटने, और फिर लगने की आशंकाओं के बीच जो तबाही चल रही है, वैसी इस दुनिया में सुनामी से बर्बाद समुद्रतटों पर भी नहीं देखी थी। अब ट्रम्प के बारे में ताजा कई सौ खबरों में से एक, हार्वर्ड विश्वविद्यालय को लेकर है जिस पर ट्रम्प कई शर्तें थोपना चाहते थे, और हार्वर्ड ने जब उसे मानने से इंकार कर दिया, तो अमरीकी सरकार की तरफ से इस विश्वविद्यालय को मिलने वाली दो लाख करोड़ रूपए की फंडिंग रोक दी गई है। अमरीकी राष्ट्रपति कार्यालय ने दुनिया के इस एक सबसे मशहूर विश्वविद्यालय को एक लिस्ट भेजी थी कि उसे क्या-क्या करना है। इसमें विश्वविद्यालय में यहूदी छात्रों की हिफाजत बढ़ाने, उनके खिलाफ किसी तरह के प्रदर्शन न होने, और अधिकतर मांगें हार्वर्ड पर सरकारी शिकंजा कसने की थी, और विश्वविद्यालय ने इसे मानने से इंकार कर दिया। इन मांगों में विश्वविद्यालय में विविधता, समानता, और समावेशन को खत्म करने की मांग भी थी। आज न सिर्फ हार्वर्ड बल्कि बहुत से अमरीकी विश्वविद्यालय राष्ट्रीयता, नस्ल, जेंडर, जाति, जैसी विविधता के लिए आरक्षण रखते हैं, और ट्रम्प इसे भी खत्म करवाने पर आमादा हैं। इस तरह की शर्तें बहुत से विश्वविद्यालयों को भेजी गई हैं जिन्हें अमरीकी सरकार की फंडिंग के लिए अनिवार्य बताया गया है, और कुछ विश्वविद्यालय इसे मान रहे हैं, कुछ नहीं मान रहे। हार्वर्ड एक ऐसा विख्यात विश्वविद्यालय है जहां के 161 प्राध्यापकों को नोबल पुरस्कार मिल चुके हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ट्रम्प के एक सलाहकार ने ट्रम्प के दूसरे सलाहकार पर यह तोहमत लगाई है कि वे हार्वर्ड से पढक़र निकले हुए एक बेवकूफ हैं, और सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। 

लेकिन हम अमरीकी उच्च शिक्षा व्यवस्था पर अपनी बात खत्म करना नहीं चाहते। आज अमरीका की हालत यह हो गई है कि अधिकतर विश्वविद्यालयों ने विदेशी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की गिनती एकदम से कम कर दी है क्योंकि उन्हें अब देश की सरकार से पहले जैसी ग्रांट नहीं मिल रही। आज की ही एक खबर है कि अमरीकी विश्वविद्यालयों में भारत के दस हजार छात्र इस बार नहीं जा पाएंगे क्योंकि उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है। लेकिन दुनिया के जो देश उच्च शिक्षा की उत्कृष्टता में अंतरराष्ट्रीय पैमानों पर ऊपर हैं, उनमें अब यह सोच चल रही है कि किस तरह अमरीका में आई इस ताजा उठापटक से वहां से निकलने वाले होनहार छात्रों, और काबिल प्राध्यापकों, और महत्वपूर्ण शोधकर्ताओं को वे अपने देश में या  विश्वविद्यालय में ला सकते हैं। यह मौका छोटा नहीं है, क्योंकि अभी तक उच्च शिक्षा की उत्कृष्टता में, और अधिकतर किस्म की रिसर्च में अमरीका दुनिया में अव्वल बना हुआ था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अमरीका से ब्रेन-ड्रेन की एक ऐसी नौबत आ रही है जिससे दुनिया के कई देशों का फायदा हो सकता है। अमरीका के ठीक बगल में कनाडा को ट्रम्प ने खास निशाना बनाया हुआ है, और एक स्वतंत्र देश को नीचा दिखाते हुए ट्रम्प हिकारत के साथ यह कहते आया है कि कनाडा को अमरीका का राष्ट्र बन जाना चाहिए, और उसमें वहां के लोग अधिक सुखी रहेंगे। ट्रम्प कनाडा के प्रधानमंत्री को अमरीकी राज्य के गवर्नर की तरह गवर्नर कहता है। ऐसे कनाडा में अभी अमरीका से निकलकर बड़ी संख्या में छात्र और प्राध्यापक जा रहे हैं। 

दरअसल, महत्वाकांक्षी छात्रों, प्राध्यापकों, और शोधकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी कसौटी उन्हें मिलने वाली सहूलियतें रहती हैं। अगर उन्हें पढ़ाई और काम की जगह पर ऊंचे दर्जे की सुविधाएं नहीं रहतीं, वहां पर दूसरे बहुत से शोधकर्ता, वैज्ञानिक, और विशेषज्ञ नहीं रहते, वहां विश्वविद्यालयों के पास अगर खासा बड़ा बजट नहीं रहता, तो वहां कोई जाना नहीं चाहते। यही वजह है कि आज योरप के अधिकतर विश्वविद्यालय अमरीका से प्रतिभा खींच नहीं पा रहे हैं, और अब सारे विकसित देश यह सोच रहे हैं कि किस तरह वे अपने देश में स्थितियां बेहतर करें, ताकि अमरीका छोडऩे पर मजबूर होने वाली प्रतिभाएं वे अपने देशों में आकर्षित कर सकें। हम ट्रम्प जैसे सनकी, बेदिमाग तानाशाह की हरकतों से अमरीका के कई अलग-अलग पहलुओं को बर्बाद होते देख रहे हैं, जिनमें से उच्च शिक्षा भी एक है। इस घटिया इंसान के दिमाग में शैक्षणिक संस्थाओं की आजादी इसलिए खटक रही है कि खुले दिमाग के शैक्षणिक संस्थान लोगों में लोकतांत्रिक नजरिया भरते हैं, जो कि सत्ता को, खासकर तानाशाह को खटकता है। 

देश के एक सबसे महंगे अस्पताल, देश की राजधानी के गुरूग्राम के मेदांता में वेंटिलेटर पर पड़ी एक मरीज का अस्पताल के एक पुरूष कर्मचारी ने यौन उत्पीडऩ किया, और उस वक्त वहां अस्पताल की दो महिला कर्मचारी सब देखते हुए भी चुप थीं। मरीज चूंकि वेंटिलेटर पर थी, इसलिए वह विरोध नहीं कर पाई, और अस्पताल से निकलने के बाद उसने पुलिस को शिकायत की है। यह महिला एक एयरलाईंस में काम कर रही एयरहोस्टेस है, और गुरूग्राम पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराकर अस्पताल की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की जांच शुरू कर दी है। यह मामला भारत में महिलाओं पर छाए हुए खतरे का एक और सुबूत दिख रहा है। छोटी-छोटी तीन-चार बरस की बच्चियों से भी बलात्कार हो रहा है, दस-बारह बरस के लडक़े भी बलात्कार करना सीख रहे हैं, और परिवार के बुजुर्ग लोग भी घर की छोटी लड़कियों से बलात्कार कर रहे हैं। मेदांता अस्पताल के इस मामले से याद पड़ता है कि देश के बहुत से चीरघरों में महिला-लाशों से बलात्कार की भी बातें समय-समय पर सामने आती हैं, और देश के कानून के मुताबिक वह बलात्कार भी नहीं है।

हम महिलाओं के यौन शोषण के बारे में लिखते-लिखते थक जाते हैं, बहुत से मामलों पर जब हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया-आजकल पर हम बोलते हैं तो यूट्यूब उसे सिर्फ वयस्कों के लिए कर देता है, उस पर से विज्ञापन हटा देता है, और उसकी पहुंच सीमित कर देता है। उसकी अपनी नीतियां हैं, लेकिन बलात्कार और दूसरे किस्म के यौन शोषण भारत में एक इतनी बड़ी हकीकत बन गए हैं कि उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस बारे में अगर चर्चा न हो तो हो सकता है कि बहुत सी लड़कियां और महिलाएं इस खतरे से अनजान रहकर लापरवाह भी हो सकती हैं, और कुछ खतरनाक स्थितियों पर भरोसा भी कर सकती हैं। इसलिए इस मुद्दे पर चर्चा तो जरूरी है, और इतनी कम उम्र की बच्चियों से बलात्कार हो रहे हैं जो कि इस गंभीर विचार को पढऩा तो दूर रहा, कुछ भी पढऩा नहीं सीख पाई हैं, और उनकी हिफाजत के लिए उनके मां-बाप को ही चौकन्ना होना पड़ेगा। 

बलात्कार को सिर्फ एक घटना न मानें, और उसे देश के लोगों का मिजाज मानें, तो वह सच्चाई के अधिक करीब होगा। इसके बाद ही यह विश्लेषण हो सकेगा कि हिन्दुस्तानियों के इस मिजाज का इलाज क्या है। हिन्दुस्तान को अगर महिलाओं और लड़कियों पर यौन हिंसा रोकनी है, तो उसे समाज में इन पर किसी भी तरह की हिंसा रोकने की कोशिश करनी होगी। जब परिवारों में लडक़े यह देखते हुए बड़े होते हैं कि उनके पिता, चाचा-ताऊ, या दादा, और बहुत से मामलों में तो परिवार की बड़ी महिलाएं भी, परिवार की कम उम्र की महिलाओं और लड़कियों के प्रति हिकारत रखते हैं, उनके साथ हिंसक बर्ताव करते हैं, तो फिर ऐसे परिवारों के बच्चे भी इसी सोच के साथ बड़े होते हैं कि लड़कियां और महिलाएं ऐसे ही बर्ताव के लायक हैं, और परिवार की यही परंपरा है। दहेज प्रताडऩा के बहुत से मामलों में ससुराल की महिलाएं भी जुल्म करने में शामिल हो जाती हैं, क्योंकि वे भी अपने बचपन से यही देखते आई हैं कि महिलाएं जुल्म के लायक हैं। अब इस बात को हम अगर मेदांता अस्पताल के इस ताजा मामले से जोडक़र देखें, तो वेंटिलेटर पर रखी गई महिला मरीज यह देख रही थी कि एक पुरूष कर्मचारी उससे यौन-छेडख़ानी कर रहा था, और दो महिला कर्मचारी इसे देख रही थीं। अब इन महिला कर्मचारियों ने इसका विरोध अगर नहीं किया, तो उसके पीछे एक वजह यह भी हो सकती है कि उनके दिमाग में महिलाओं के साथ ऐसा बर्ताव आम बात की तरह दर्ज होगा। 

हम सार्वजनिक जीवन में बहुत सी महिलाओं को देखते हैं जो कि किसी बच्ची से हुए बलात्कार को भी राजनीतिक साजिश कहने लगती हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी ने वहां की एक बच्ची से हुए बलात्कार को अपनी सरकार को बदनाम करने की राजनीतिक साजिश कहा था। किसी दफ्तर या दूसरे कार्यस्थल पर महिलाओं से यौन-बदसलूकी होने पर अधिकतर लोगों की कोई हमदर्दी महिला के प्रति नहीं रहती, और लोग यह मानकर चलते हैं कि महिला ने ही ऐसा मौका दिया होगा, उसी ने छूट दी होगी। जब तक समाज में महिलाओं के प्रति यह रवैया और यह रूख नहीं बदलेगा, तब तक महिलाओं और लड़कियों के साथ हिंसा कम होने का कोई आसार नहीं है। जब लडक़ों, और आदमियों के दिल-दिमाग में लड़कियों और महिलाओं के प्रति हिकारत बैठी रहेगी, तो वे इनके खिलाफ और दूसरे किस्म की हिंसा के साथ-साथ यौन-हिंसा भी करते रहेंगे, और उन्हें इनके बीच कोई फर्क भी नहीं लगेगा।

अमरीका में एक दिलचस्प मुकदमा चल रहा है जो फेसबुक की मालिक कंपनी, मेटा के खिलाफ है कि उसने इंस्टाग्राम और वॉट्सऐप को खरीदकर बाजार में कारोबारी मुकाबले को भी खत्म किया, और मीडिया पर एकाधिकार बनाया। यह मुकदमा वहां के फेडरल ट्रेड कमीशन (एफटीसी) ने दायर किया है, और उसने कहा है कि जब मेटा इंस्टाग्राम और वॉट्सऐप का मुकाबला नहीं कर पाई, तो बाजार से मुकाबला खत्म करने के लिए उसने इन कंपनियों को खरीद लिया। अमरीका की जुबान में इसे एंटीट्रस्ट कहा जाता है, और इस पर अगर अदालती फैसला मेटा के खिलाफ हुआ, तो उसे इन कंपनियों को अलग करना पड़ सकता है। लोगों को याद होगा कि उस वक्त फेसबुक के नाम से जानी जाने वाली कंपनी ने दस बरस पहले इन दोनों को खरीदा था, और उस वक्त वह खुद भी मेटा नहीं कहलाती थी, बाद में इन सबको मिलाकर मेटा नाम की कंपनी बनाई गई थी। एफटीसी ने अपने मुकदमे में कहा है कि मेटा के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने इस रणनीति पर अमल किया कि मुकाबले से बेहतर है खरीद लेना, जो कंपनियां फेसबुक के लिए खतरा बन सकती थी, उन्हें जुकरबर्ग ने खरीद ही लिया। अमरीका की कुछ और बड़ी कंपनियां, गूगल, और अमेजान भी इसी किस्म के एंटीट्रस्ट मामलों को झेल रही हैं।

अमरीका को देखें तो एक पूरी तरह से पूंजीवादी देश होने के बावजूद वहां की एक संवैधानिक या सरकारी संस्था एफटीसी एकाधिकार के खिलाफ दुनिया के सबसे बड़े कारोबारियों को अदालत में घसीट रही है। इसी तरह एक और दिलचस्प कानून अमरीका में है जिसके तहत वहां का कोई भी मीडिया हाऊस किसी प्रदेश में एक साथ अखबार, टीवी, और रेडियो सब शुरू नहीं कर सकता। इसके पीछे सोच यह है कि किसी एक मालिकाना हक वाली कंपनी का किसी प्रदेश या शहर में समाचार-विचार पर एकाधिकार न हो जाए। भारत में आज न तो ऐसा कोई कानून है, और न ही ऐसी कोई चर्चा भी है कि लोकतंत्र पर इन बातों से खतरा हो सकता है। इस पर एक दूसरी किस्म की बड़ी दिलचस्प रोक अमरीका में है कि एक कंपनी ऐसे टीवी चैनलों की मालिक नहीं हो सकती जिनकी पहुंच 39 फीसदी से अधिक अमरीकी घरों तक हो। इसके पीछे भी बड़ा साफ-साफ मकसद है कि एक ब्रॉडकास्टर का कब्जा हर दिल-दिमाग तक न हो जाए। वहां का कानून कहता है कि एक कंपनी किसी एक इलाके के चार सबसे बड़े टीवी स्टेशनों में से एक से अधिक की मालिक नहीं हो सकती। इससे दर्शकों के बीच विचारों की विविधता की गारंटी रहती है। रेडियो स्टेशनों के बारे में भी इलाकों को लेकर ऐसे ही कुछ रोक हैं।

शायद लोगों को याद हो कि उन्होंने अपने बचपन के दिनों में व्यापार नाम का एक खेल खेला हो, जिसे कि अंग्रेजी में मोनोपोली नाम से जाना जाता है।  इस खेल में यह रहता था कि खिलाड़ी अपने पास की रकम से रेलवे खरीद सकते थे, या एयरलाईंस, या जहाज कंपनी खरीद सकते थे। जब एक ही किस्म के कारोबार में लोग एक से अधिक धंधे खरीदते थे, तो उनके सामने से गुजरने वाले लोगों से वे उसी अनुपात में अधिक उगाही करते थे। कुल मिलाकर यह खेल बच्चों के दिमाग में यह बैठाते चलता था कि व्यापार किस तरह एकाधिकार से अधिक तेजी से बढ़ सकता है। बचपन के बाद बड़े होने पर भी लोग इस खेल को खेलते थे, और शायद अभी भी खेलते होंगे। यह खेल जाहिर है कि कारोबारी दुनिया के तौर-तरीकों पर बनाया गया था, और इसके अंग्रेजी संस्करण का नाम मोनोपोली भी एकाधिकार पर ही रखा गया था। 

जो लोग ईश्वर पर भरोसा नहीं भी करते हैं, वे लोग भी इस बात को मानते हैं कि अच्छा करने का नतीजा अच्छा होता है, और बुरा करने का नतीजा बुरा। इस बात को लोग अलग-अलग कई तरह के शब्दों में कहते हैं, कुछ कहते हैं बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहां से होय। अंग्रेजी में कहा जाता है, कर्मा (कर्म) रिटन्र्स। मतलब यह कि अपने किए हुए का फल मिलता है। ये तमाम बातें कुछ एक किस्म की ही हैं जो कि लोगों को जिंदगी में एक सकारात्मक नजरिया रखने का सुझाव देती हैं, कुछ लोग इसे मानते हैं, और कुछ लोग कोई ऐसी एक मिसाल ढूंढ लेते हैं, कि फलां ने तो बुरा ही बुरा किया लेकिन उसका अच्छा ही अच्छा हुआ। ऐसी ही मिसालों के लिए भाषा में एक शब्द, अपवाद बनाया गया है। लोगों को आमतौर पर यह मानकर चलना चाहिए कि अच्छे का नतीजा अच्छा होता है, और बुरे कामों का भुगतान कभी न कभी करना पड़ता है।

अब आज यह कॉलम लिखते हुए दर्शनशास्त्र की इस जुबान में इसलिए बात करनी पड़ रही है कि बुरे का बुरा नतीजा सिर चढक़र बोल रहा है। पिछले दो-तीन बरस में लोगों ने देखा है कि किस तरह फिलीस्तीनी हथियारबंद संगठन हमास ने इजराइल पर आतंकी हमला किया, और हजार-बारह सौ लोगों को मार डाला। और किस तरह उसके बाद इजराइल के हमलों में अब तक करीब 45-50 हजार फिलीस्तीनी गाजा में मारे गए हैं। लेकिन आज की हमारी मिसाल कुछ और है, ऊपर के आंकड़ों पर हम पहले कई बार लिख चुके हैं। अमरीका ने लगातार इजराइल का खुलकर साथ दिया, और जब संयुक्त राष्ट्र संघ भी इजराइल को बार-बार मुजरिम करार दे रहा है, तब भी अमरीका अपने पिछले राष्ट्रपति, डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडन की अगुवाई में इजराइल को बम भेजते रहा जिसे गिरा-गिराकर इजराइल ने बेकसूर फिलीस्तीनियों को दसियों हजार की संख्या में मारा। और अब तो बददिमाग, तानाशाह, मवाली राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प और अधिक आक्रामकता के साथ इजराइल के साथ है, और पूरे गाजा को खाली करा देने की मुनादी कर चुका है। हम इन दोनों अमरीकी राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में मारे जाने वाले 40-50 हजार बेकसूर फिलीस्तीनियों की मौतों को देखें, तो अमरीका आज उसके दाम चुका रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी ने अमरीका पर फौजी हमला कर दिया है, लेकिन खुद अमरीकी जनता के चुनावी फैसले से आज उसे जो राष्ट्रपति नसीब है, उस राष्ट्रपति ने अपने ही देश को जिस तरह तबाह कर दिया है, हमारा मानना है कि वहां पर 50 हजार से अधिक ही बेकसूर लोग मारे जाएंगे, और इजराइल को बम देने का कर्म लौटकर अमरीका को जख्मी कर रहा है।

इसे बमों से होने वाली मौतों की तरह आसानी से नहीं गिना जा सकेगा, लेकिन अमरीका में ट्रम्प ने जिसे स्वास्थ्य मंत्री बनाया है, वह केनेडी पूरे कोरोनाकाल के दौरान टीकों के खिलाफ रहा, और उसने अभी स्वास्थ्य मंत्री बनते ही संक्रामक रोगों पर निगरानी रखने वाली एजेंसी का काम बंद करवा दिया, स्वास्थ्य विभाग के ढेर सारे विशेषज्ञ और जानकार लोगों को नौकरी से निकाल दिया। इनकी वजह से रातों-रात तो मौतें नहीं हो रहीं, लेकिन अमरीका के अनगिनत जानकार लोग यह कह रहे हैं कि यह देश अब पहले के मुकाबले किसी भी संक्रामक रोग का सामना करने के लिए बहुत कम तैयार है। एक घमंडी राष्ट्रपति अमरीका को एक बार फिर से ग्रेट बनाने के नारे के साथ काम शुरू कर रहा है, उसे पूरी दुनिया का डॉन बनाने पर आमादा है, और उसके फैसलों ने अमरीकी जनता की सेहत को ही ऐसे खतरे में डाला है जिसे कि रातों-रात दूर भी नहीं किया जा सकेगा।

इस सनकी अमरीकी स्वास्थ्य मंत्री, रॉबर्ट एफ.केनेडी जूनियर ने अमरीका की दवा और चिकित्सा उपकरण जैसी चीजों की जांच-पड़ताल, उनकी क्वालिटी परखकर उन्हें इजाजत देने या रोकने वाली एजेंसी एफडीए को आते ही कमजोर कर दिया है। उसने बड़े पैमाने पर एफडीए के हजारों कर्मचारियों को निकाल दिया है, जो कि जांच करने वाले भी थे। अमरीका की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य से जुड़ी एजेंसियों से 60 हजार से 80 हजार लोगों को निकालने की कार्रवाई चल रही है। केनेडी को वहां की संसदीय समिति ने भी मंत्री बनने के पहले घेरा था, और बीते बरसों के उनके अवैज्ञानिक बयानों पर जवाब-तलब किया था।

राज्यपालों द्वारा विधानसभा से पारित विधेयकों को रोकने की राजनीति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मामले में 414 पेज का जो फैसला दिया है, वह केन्द्र-राज्य संबंधों, और राज्यपाल-राष्ट्रपति के संवैधानिक अधिकारों पर एक नया-ताजा दस्तावेज भी है। हमने इसके राज्यपाल वाले हिस्से पर इसी जगह दो दिन पहले संपादकीय लिखा था, लेकिन उसका एक हिस्सा राष्ट्रपति से संबंधित है, जो कि बाद में सामने आया है। राज्यपालों द्वारा विधानसभा में पारित विधेयकों को रोकने को लेकर हमने लिखा था कि राज्यपाल उन्हें मनोनीत करने वाले केन्द्र के सत्तारूढ़ गठबंधन के राजनीतिक एजेंटों की तरह काम करते हैं, और राज्य की निर्वाचित सरकार और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लोकतांत्रिक महत्व को खारिज करते हैं। हमने बीते कई बरसों में बार-बार राज्यपाल नाम की संस्था को खत्म करने की भी वकालत की है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में राज्यपाल के लिए यह बंदिश लगाई गई है कि वे विधेयक मिलने के बाद एक महीने में या तो उसे पारित करें, या राष्ट्रपति को भेजें, या विधानसभा को वापिस लौटा दें। इसके बाद अगर विधानसभा उस विधेयक को ज्यों का त्यों दुबारा भेज दे, तो राज्यपाल को उसे मंजूरी देनी ही होगी। अब इस फैसले में राष्ट्रपति के विचार पर भी एक समय सीमा तय की गई है कि राज्यपाल से उन्हें विधेयक मिलने पर तीन महीने के भीतर तय करना होगा कि वे इसे मंजूरी देना चाहते (चाहती) हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के दो जजों के इस फैसले में यह दिलचस्प बात भी लिखी गई है कि राज्यपालों द्वारा भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट की भी सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि राज्यपालों के कार्यक्षेत्र में संवैधानिक अदालतों से सलाह लेने का कोई विकल्प नहीं रखा गया है। अदालत ने इस फैसले में साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट की सलाह लेना संविधान के मुताबिक अनिवार्य नहीं है, लेकिन ऐसा किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे विधेयकों में अगर कोई असंवैधानिक बात होगी, तो उस पर राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट की राय मिल सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में श्रीलंका की संवैधानिक स्थिति का जिक्र किया है जहां राष्ट्रपति उन्हें मिले विधेयकों को सुप्रीम कोर्ट का विचार जानने के लिए भेजते हैं। इस फैसले में भारतीय जजों ने कहा कि अगर राज्यपाल को लगता है कि विधानसभा से आया विधेयक संविधान के खिलाफ है, तो उन्हें इसे राष्ट्रपति को भेजना चाहिए, और वे सुप्रीम कोर्ट से इस पर राय जान सकते/सकती है।

लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाओं और पदों के अधिकारों और जिम्मेदारियों पर विचार-विमर्श चलते रहना चाहिए। लोकतंत्र किसी झील की तरह घिरा हुआ पानी नहीं रहता, वह बहती हुई नदी की तरह लंबा सफर करता है, अलग-अलग किस्म के इलाकों से गुजरता है, और लोगों को प्रभावित करता है, लोगों से प्रभावित होता है। लोकतंत्र एक गतिमान व्यवस्था है, और देश, साल, और परिस्थितियों के मुताबिक इसमें फेरबदल आते हैं, और आते रहने चाहिए। राज्यपालों और राष्ट्रपति की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट की यह व्याख्या हो सकता है कि जजों की किसी बड़ी बेंच के सामने एक बार फिर से हो, और हो सकता है कि अधिक बड़ी बेंच इस फैसले को बहुमत से पलट भी दे, लेकिन उससे विचार-विमर्श तो खत्म नहीं हो जाएगा। हो सकता है कि आगे एक ऐसा वक्त आए जब आज की बहस पर किसी और विचारधारा के बहुमत वाली संसद गौर करे, और संविधान में ही संशोधन कर दे। इसलिए दो जजों की बेंच के इस फैसले को आज कुछ लोग जिस तरह से सार्वजनिक रूप से खारिज कर रहे हैं, वे भी इस बहस को ही आगे बढ़ा रहे हैं कि लोकतंत्र में निर्वाचित सरकारों पर राज्यपाल और राष्ट्रपति का कितना अधिकार रहना चाहिए? खासकर राज्यों के मामले में यह बात इसलिए अधिक संवेदनशील हो जाती है क्योंकि राज्यपाल केन्द्र सरकार के मनोनीत व्यक्ति रहते हैं, और खुद को राजभवन भेजने वाले गठबंधन की सेवा करने में लगे रहते हैं। राष्ट्रपति के सामने ऐसी दुविधा कम रहती है क्योंकि न तो उनका कहीं तबादला किया जाता, और न ही उन्हें दूसरा कार्यकाल देने की कोई परंपरा देश में है। यह एक अलग बात है कि जिस तरह राज्यपाल राज्य मंत्रिमंडल की सलाह से काम करने वाले रहते हैं, उसी तरह राष्ट्रपति भी केन्द्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करते हैं। ऐसे में राज्य विधानसभाओं के फैसलों, यानी विधेयकों को राज्यपाल, और राष्ट्रपति के रहमोकरम पर अंतहीन छोड़ा जाना लोकतंत्र नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है कि वह निर्वाचित लोगों से बनी विधानसभा को मनोनीत राष्ट्रपति-राज्यपाल के मुकाबले अधिक महत्व दे रहा है, और लोकतंत्र में ऐसा ही होना भी चाहिए।

दुनिया भर में ट्रम्प नाम की सुनामी से आई तबाही के बीच एक खबर अमरीकी कारोबारी दुनिया से भी आई है कि गूगल ने वहां अपनी एंड्राइड, पिक्सेल, और क्रोम टीम में से सैकड़ों लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी के भीतर कर्मचारियों को कम करने में एआई का बड़ा योगदान है जो कि इंसानों के किए जाने वाले कई किस्म के काम तेजी से करता है। हालांकि दुनिया में अभी जानकार लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो एआई से बड़े पैमाने पर नौकरियां जाने की बात नहीं मान रहे हैं, लेकिन हम रोज के कामकाज में देखते हैं कि एआई सैकड़ों या हजारों किस्म के काम इंसानों के मुकाबले हजारों-लाखों गुना रफ्तार से कर रहा है, और जाहिर तौर पर वहां लोगों की जरूरत अब कम पड़ेगी।

हम सबसे पहले अखबारनवीसी के अपने कामकाज में देखें, तो आज चार अलग-अलग अखबारों या वेबसाइटों पर किसी एक घटना की छपी हुई रिपोर्ट के टेक्स्ट को कॉपी कर लिया जाए, और उसे एक साथ चैटजीपीटी जैसे किसी एआई टूल पर डाल दिया जाए, और उससे कहा जाए कि इससे फलां भाषा में इतने शब्दों में एक न्यूज रिपोर्ट बना दे, तो इसके पहले कि आप एक घूंट पानी पी सकें, वह रिपोर्ट तैयार रहती है। किसी भाषा से किसी दूसरी भाषा में अनुवाद समस्या नहीं है, चार अलग-अलग रिपोर्ट को मिलाकर एक बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, एआई की जुबान पसंद न हों, तो उसे लिख दें कि इसे फलां किस्म की भाषा में बनाएं, तो पांच-सात सेकेंड में ही वैसी भाषा में रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद तो बड़ा आसान है ही, भारत की बोलियों या लोकभाषाओं से भी अनुवाद आसानी से हो जाता है। किसी लोकगीत, या क्षेत्रीय बोली के आज के प्रचलित गाने को अगर किसी गजल में बदलना है, तो चैटजीपीटी दस सेकेंड में यह काम कर देता है। अभी हमने अपने यूट्यूब चैनल इंडिया-आजकल पर इसका जिक्र किया भी था कि चैटजीपीटी किसी मशहूर गाने की धुन पर भी किसी दूसरे गाने को लिख देता है, या किसी लोकगीत को किसी धुन पर गाने-बजाने के लिए सुर-ताल भी समझा देता है, और उस लोक संगीत के अंदाज के वाद्ययंत्र भी सुझा देता है।

इसी तरह हम अपने अखबार में कई तरह की तस्वीरें इन दिनों चैटजीपीटी, मेटा, या ग्रोक जैसे अलग-अलग एआई औजारों से तैयार करते हैं, और 20-25 शब्दों में तस्वीर की कल्पना को लिख देते हैं, तो एक-दो मिनट में तस्वीर बन जाती है, और फिर उसमें अधिक सलाह देकर, अधिक मांग करके तस्वीर को बदल भी देते हैं। कुल मिलाकर पांच-सात मिनट में ही अपनी कल्पना और जरूरत की तस्वीर मौजूद रहती हैं। ये तो हमने अखबार के बड़े सीमित काम किए हैं, लेकिन लोगों का अनुभव है कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के औजारों से किसी कॉलसेंटर पर संदेश भेजने वाले ग्राहकों को जवाब देना, उनकी शिकायत दर्ज करना, जैसे काम एआई बड़ी आसानी से करता है। एआई बड़ी आसानी से प्रूफ रीडिंग करता है, अकाऊंटिंग करता है, हिसाब-किताब की गड़बड़ी को पकड़ लेता है, किसी यात्रा के लिए टिकटें बुक करते हुए एआई सबसे सस्ता, आसान, किसी खास दिन और समय का रास्ता निकाल देता है। और अभी तक तो हम बात सिर्फ एआई टूल्स की कर रहे हैं, आगे चलकर आर्टिफिशियल जनरेटिव इंटेलीजेंस आने जा रहा है, और वह तो अपनी ट्रेनिंग के आधार पर कई तरह की कल्पनाशीलता के फैसले भी लेगा, जो कि और भी सैकड़ों किस्म की नौकरियां खाएंगे।

आज सुबह छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में एक तेज रफ्तार कार ने महिला सफाई कर्मचारियों से भरे हुए एक ऑटोरिक्शा को टक्कर मारी, और उसमें सवार 8 महिलाएं बुरी तरह जख्मी हो गईं। इसके बाद भी कार डिवाइडर से टकराई, और ड्राइवर फरार हो गया। अब पुलिस सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग से ड्राइवर को तलाश रही है। चूंकि कोई मौत नहीं हुई है, इसलिए यह मामला छोटा लग सकता है, लेकिन यह घटना अगर सुबह की रौशनी में नहीं हुई होती, और रात-बिरात होती, तो हो सकता है कि लोग कुछ अधिक जख्मी भी होते। दूसरी तरफ अगर यह शहरी इलाके में नहीं होती, तो हो सकता है कि आसपास कोई सीसीटीवी कैमरे भी नहीं होते। अब सवाल यह उठता है कि तीन सवारियों के लिए बने हुए ऑटोरिक्शा में 8 महिलाओं को लादकर कैसे ले जाया जा रहा था? और यह कोई अटपटी बात नहीं है, हर तरफ यही हाल दिखता है, हमने अपने अखबार में अभी-अभी राजधानी रायपुर के एक ऑटोरिक्शा की फोटो छापी थी जिसमें पीछे पैर लटकाए हुए चार महिलाएं बैठी हुई थीं, और किसी भी टक्कर की हालत में उन सबके पैर खत्म होना तय सरीखा था। फिर कार चलाने वाले लोगों की लापरवाही और रफ्तार से हर दिन प्रदेश में कई हादसे हो रहे हैं, और बढ़ती हुई कारों के मुकाबले पुलिस की क्षमता, और उसकी कार्रवाई दोनों ही बहुत सीमित हैं। हर दिन सडक़ हादसों में दुपहिया चालकों की मौत हो रही है, और इनमें से शायद ही कोई हेलमेट लगाए रहते हैं। जिन लोगों ने महंगी कारें खरीदी हैं, वे भी सीट बेल्ट लगाने से ऐसा परहेज करते हैं कि मानो उन्हें हथकड़ी-बेड़ी लग रही हो। और अतिसंपन्नता के शिकार इस प्रदेश में अंधाधुंध कमाई किए हुए लोग जैसी बड़ी-बड़ी गाडिय़ां खरीद लेते हैं, और फिर उनके इंजन की ताकत के साथ अपने अहंकार की ताकत जोडक़र डबल इंजन से सडक़ों को रौंदते हैं।

अभी कल ही देश की एक बड़ी अदालत ने सडक़ सुरक्षा को लेकर सरकार को याद दिलाया है कि वह अपने खुद के बनाए हुए कानून पर भी अमल नहीं कर रही है। और यह बात पूरी तरह सही है। सत्ता पर काबिज बड़े-बड़े मंत्री और अफसर तो गाडिय़ों के काफिलों में, या बड़ी-बड़ी गाडिय़ों में चलते हैं, और उन्हें सडक़ हादसों में मरने वाले गरीब लोगों से कुछ लेना-देना रहता नहीं है। ऐसे में दुपहियों पर चलने वाले लोग हेलमेट न लगाएं तो उससे सत्ता की जिंदगी पर आंच नहीं आती। यह बात सरकार भी अच्छी तरह जानती है कि आम जनता की हिफाजत के लिए जो ट्रैफिक नियम बनाए गए हैं, उनको भी लागू करवाने के लिए सरकार को लगातार सक्रिय रहना पड़ता है। यह सरकार की सामाजिक जवाबदेही है कि वह लोगों की जिंदगी बचाने के लिए उन पर कड़ाई बरते। लेकिन हम छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में देखते हैं कि अगर कोई उत्साही पुलिस अफसर हेलमेट, सीट बेल्ट, या मोबाइल फोन के नियमों को तोडऩे वालों का चालान शुरू करते हैं, तो सत्ता उन्हें तुरंत झिडक़कर चुप बैठा देती है। हालत यह है कि जब जो पार्टी विपक्ष में रहे, वह लोगों को हेलमेट की बंदिश के खिलाफ भडक़ाने लगती है, और लोगों के सिरों के भीतर दिमाग बहुत कम रहता है, या नहीं रहता है, और इसलिए वे तुरंत भडक़ने भी लगते हैं, और राह चलते लोगों को कुचलने भी लगते हैं। और ऐसा भी नहीं कि यह बात अकेले छत्तीसगढ़ पर लागू होती है, अभी दो दिन पहले राजस्थान में कांग्रेस के एक नेता ने एक संकरी गली में गाड़ी दौड़ाते हुए कई लोगों को कुचला जिनमें से तीन लोगों की मौत भी हो गई। सडक़ों पर चलने वाली गाडिय़ां सिर्फ हॉर्सपावर की ताकत नहीं रखतीं, वे चलाने वाले, या उसमें बैठे इंसान की सत्ता या दौलत की, या इसी किस्म के किसी और नशे की ताकत भी रखती हैं।

ब्रिटिश सरकार आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस पर आधारित एक ऐसा औजार बना रही है जो इस बात के संकेत देगा कि कौन लोग आगे जाकर कातिल बन सकते हैं। इसके लिए सरकार पांच लाख लोगों की जानकारी जुटा रही है जो कि कम से कम एक बार सजा पा चुके हैं। और इसके बाद सरकार उनके बारे में बहुत सी और जानकारी इस एआई प्रोग्राम में डालकर देखेगी कि किन लोगों के कातिल होने की अधिक आशंका है। प्रधानमंत्री के स्तर पर यह कार्यक्रम चल रहा है, और मानवाधिकार संगठन इसके खिलाफ तर्क दे रहे हैं कि इसमें ऐसे समूहों की जानकारी भी डाली गई है जो कभी मुजरिम नहीं रहे। और जो खुद मानसिक रूप से विचलित हैं, या कि जिन्होंने घरेलू प्रताडऩा झेली है, उन लोगों को भी इस प्रोग्राम में संदेह के घेरे में रखा गया है, और उसकी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस एक पूर्वाग्रह से काम कर सकता है।

कुछ लोगों ने इसकी तुलना 2002 में आई हॉलीवुड की एक फिल्म, माइनॉरिटी रिपोर्ट से की है जिसमें कुछ इसी किस्म की कहानी रहती है। एक विज्ञान-अपराधकथा पर बनी इस फिल्म में भविष्य के एक ऐसे समाज की कल्पना की गई थी जिसमें पुलिस की एक खास यूनिट आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके उन लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लेती है जो आगे जाकर कोई अपराध करने वाले हो सकते हैं। और इस कहानी का समाज हिंसक अपराधों को होने के पहले ही रोक लेने के लिए ऐसी विशेष पुलिस की तारीफ भी करने लगता है। लेकिन जब इस यूनिट का मुखिया पुलिस अफसर अपने आपको भविष्य के एक ऐसे होने वाले कत्ल का आरोपी पाता है जो कि उसने किया भी नहीं है, तो वह अपने को बचाने के लिए मजबूरी में फरार होता है, और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जुर्म की भविष्यवाणी की इस प्रणाली की खामियां तलाशता है। जांच में उसे पता लगता है कि यह टेक्नॉलॉजी बिना चूक वाली नहीं है, और इसकी भविष्यवाणियां हमेशा ही सही नहीं होती। और गहराई पर जाने पर वह पुलिस के इस खास संगठन के भीतर की एक साजिश तक पहुंच जाता है जिससे पता लगता है कि इसका इस्तेमाल करने वाले लोग इसमें छेडख़ानी करके इसके भविष्यवाणियों को प्रभावित करते हैं। इस जांच-पड़ताल से यह अफसर एक बुनियादी सवाल तक पहुंचता है कि क्या भविष्यवाणियां करने वाली ऐसी प्रणाली पर भरोसा करके किसी ऐसे व्यक्ति को सजा दी जानी चाहिए जिसने कि अब तक जुर्म किया ही नहीं है, और जिसके बारे में यह आशंका भर मिलती है कि वह आगे चलकर कोई जुर्म कर सकता है?

कमोबेश इसी किस्म की बात ब्रिटेन के इस नए प्रयोग में दिख रही है जिसमें अभी तो सरकार ने यह कहा है कि वह अदालत में इस्तेमाल के लिए इस सिस्टम को विकसित नहीं कर रही है। सरकार का यह प्रोग्राम तीन बुनियादी मुद्दों को तय करने में लगा है कि क्या आंकड़ों और जानकारियों का विज्ञान भविष्य की हिंसक घटनाओं की भविष्यवाणी को बेहतर बना सकता है? क्या स्थानीय पुलिस जानकारियों का विश्लेषण करके भविष्य में होने वाले गंभीर हिंसक अपराधों की भविष्यवाणी को बेहतर कर सकती है? और तीसरी बात यह कि कैसे इन औजारों से संभावित मुजरिम को बेहतर समझा जा सकता है? इस बारे में जो खोजी रिपोर्ट ब्रिटिश मीडिया में आई है, उनके मुताबिक सरकार इस एआई औजार पर पांच लाख व्यक्तियों की जानकारी दे रही है जिसमें जुर्म के शिकार, गवाह, गुमशुदा लोग, संदिग्ध लोग, और ऐसे लोग जिन्हें कि समाज के लिए खतरा माना जा रहा है शामिल हैं। इसमें 2015 के पहले की भी जानकारियां डाली गई हैं, और इसमें लोगों की मानसिक सेहत, उनके नशे, विकलांगता, खुदकुशी का मिजाज जैसी बहुत सी जानकारियां शामिल हैं।

देश में एक बार फिर यह बहस चल रही है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को अपनी संपत्ति घोषित करनी चाहिए या नहीं? आज हालत यह है कि 25 हाईकोर्ट में काम कर रहे 769 जजों में से सिर्फ 95, यानी 13 फीसदी से कम ने अपनी संपत्ति और देनदारी की जानकारी अदालती वेबसाइट पर सार्वजनिक की है। एक भरोसेमंद अखबार द हिन्दू, में प्रकाशित आंकड़ों को देखें तो छत्तीसगढ़ के 16 जजों में से सिर्फ एक ने ऐसा किया है, मद्रास हाईकोर्ट के 65 में से 5 ने, लेकिन केरल के 44 में से 41 जजों ने, और हिमाचल के 12 में से 11 जजों ने संपत्ति की घोषणा की है। दिल्ली हाईकोर्ट में 2018 में 29 जजों ने संपत्ति घोषित की थी, जबकि आज कुल 7 जजों ने संपत्ति घोषित की है। सुप्रीम कोर्ट के 33 में से 30 जजों ने यह घोषणा की है, और अभी पिछले हफ्ते की बैठक में सभी 33 ने इस जानकारी को सार्वजनिक करने पर सहमति जताई है। संसद की एक कमेटी ने पहले ही न्यायिक सुधार पर अपनी एक रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के सभी जजों को हर साल संपत्ति की घोषणा अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। रिपोर्ट में कहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों की संपत्ति की जानकारी पाने का हक जनता को है, तो यह तर्कहीन है कि जजों को इससे छूट मिले।

केन्द्र और राज्य सरकारों के छोटे-छोटे से अधिकारी-कर्मचारी को अपनी संपत्ति की घोषणा करनी पड़ती है, और कई राज्य सेवाओं में तो कोई चल-अचल संपत्ति खरीदने के पहले सरकार से इजाजत भी लेनी पड़ती है। ऐसे में जब दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के बंगले से जले हुए नोटों की बोरियां मिली हैं, तो लोगों के मन में यह शक जायज है कि एक जज के घर इतना पैसा आया कहां से? हाईकोर्ट जज के बजाय कोई और रहता तो अब तक ईडी और आईटी की दखल हो चुकी रहती, लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा का महज दिल्ली से इलाहाबाद हाईकोर्ट तबादला किया गया है। लेकिन न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के आरोप नए नहीं है, और शांतिभूषण-प्रशांत भूषण नाम के दो दिग्गज वकील पिता-पुत्र सुप्रीम कोर्ट पर ऐसे खुले आरोप लगाकर अदालत के कटघरे तक जा चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट के बहुत कहने पर भी उन्होंने अपने आरोप वापिस नहीं लिए। चूंकि अदालती फैसलों में जजों के विवेक का बहुत बड़ा अधिकार रहता है, और यह बात कई फैसलों में सामने आती है जिनमें जज एकमत नहीं रहते, और कोई जज असहमति का फैसला भी लिखते हैं, ऐसे में बहुमत से फैसला माना जाता है। तो जहां विवेक का ऐसा अधिकार मिला हुआ हो, वहां पर अगर जजों से एक आम सरकारी अफसर या विधायक-उम्मीदवार जितनी पारदर्शिता की उम्मीद की जाती है, तो उसमें अटपटा क्या है? ऐसे बहुत से मामले रहते हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाईकोर्ट जज के फैसले के खिलाफ रहता है, जहां पर इतनी बड़ी असहमति की गुंजाइश रहती है, वहां पर भ्रष्टाचार की भी एक आशंका की जगह बनती है। इसलिए संपत्ति की घोषणा तो एक बुनियादी जरूरत है। कई मामलों में अफसरों, नेताओं, और जजों की संपत्ति की घोषणा से यह भी पता लगता है कि उनका पूंजनिवेश कहां है, उनके प्लॉट या मकान किस बिल्डर की योजना में है, और इससे यह भी साफ होता है कि उन्हें किन मामलों की सुनवाई नहीं करनी चाहिए। कई ऐसे मामले समय-समय पर आते हैं जिनमें वकील ही इस बात की आपत्ति करते हैं कि फलां जज को फलां मामले की सुनवाई उस वजह से नहीं करनी चाहिए।

सरकारी अफसरों से अलग, जज अपने आपको अवमानना के विशेषाधिकार के सुरक्षाचक्र में भी रखते हैं। अफसरों को उनके कामकाज को लेकर उन पर कोई तोहमत लगने पर सरकार की इजाजत लेकर मानहानि का मुकदमा दायर करना पड़ता है। दूसरी तरफ अदालतों के जज उनके कामकाज को लेकर कोई तोहमत लगने पर अपनी ही अदालत में सीधे अवमानना का मामला चलाने लगते हैं। आर्थिक भ्रष्टाचार से परे कई दूसरे तरह के भ्रष्टाचार भारत की बड़ी अदालतों के जज करते हैं, जिनमें साम्प्रदायिक बातें करना, अदालत की निष्पक्षता की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली राजनीतिक बातें करना, नेताओं से गलबहियां करना, ऐसे बहुत से मामले हैं जो जजों की निष्पक्षता पर संदेह खड़े करते हैं, और हम तो भारत की बड़ी अदालतों में इसका कोई इलाज देख भी नहीं रहे हैं। जिस तरह के अमानवीय फैसले लिखने पर जजों को हटा दिया जाना चाहिए, उन जजों के ऐसे फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी पर ही बात खत्म हो जाती है। इसलिए आज जरूरत अदालतों में कई तरह के सुधार की है, और जजों की संपत्ति की घोषणा महज एक शुरुआत है। वैसे तो आज इस देश में भ्रष्ट लोगों को अपना कालाधन अपने नाम पर रखने की कोई मजबूरी भी नहीं है, दूर के रिश्तेदार, या यार-दोस्त, या बेनामी कंपनियों के नाम पर पैसा रखना एक आम चलन है, और देश की टैक्स एजेंसियां, जांच एजेंसियां बहुत गिने-चुने मामलों में ही इन पर कार्रवाई करती हैं। 

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की एक अपील पर यह फैसला दिया है कि राज्य के राज्यपाल विधानसभा से पारित किसी भी विधेयक को अंतहीन नहीं रोक सकते। तमिलनाडु में डीएमके सरकार और राज्यपाल एन.रवि के बीच लंबी खींचतान चल रही थी। राज्यपाल ने विधानसभा से पारित दस विधेयकों को पहले तो मंजूरी नहीं दी, और फिर वापिस कर दिया। जब विधानसभा ने इन सभी विधेयकों को बिना किसी फेरबदल के राज्यपाल को दुबारा भेजा, तो राज्यपाल उनका तकिया बनाकर सो गए, और कोई जवाब भी नहीं दिया। जब यह सिलसिला अंतहीन चलते रहा, तो राज्य सरकार राज्यपाल की मनमानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई। और अब वहां पर जस्टिस जे.बी.पारदीवाला, और जस्टिस आर.महादेवन की बेंच ने राज्यपाल के बर्ताव की खासी आलोचना करते हुए कहा कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पॉवर नहीं होता कि वह बिना कोई फैसला लिए विधेयकों पर बैठा रहे। जजों ने कहा कि जब विधानसभा से दुबारा विचार करके बिलों को भेजा गया था, तो फिर उन्हें तुरंत मंजूरी दे दनी थी, उनको लटकाए रखने का कोई तुक नहीं था। अदालत ने इसे मनमानी कहा, और कहा कि यह कानूनी नजरिए से गलत है। अदालत ने राज्यपाल को याद दिलाया कि वे संविधान की शपथ लेकर राज्यपाल बनते हैं, और उन्हें किसी राजनीतिक दल की तरफ से संचालित नहीं होना चाहिए। राज्यपाल ने विधानसभा से दुबारा आए दस विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजा था जिसे अदालत ने अवैध करार दिया, और इस कार्रवाई को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल की इस बारे में सभी कार्रवाई अमान्य है, राज्यपाल रवि ने भले मन से काम नहीं किया। अदालत ने फैसला दिया कि इन बिलों को उसी दिन से मंजूर माना जाएगा, जिस दिन विधानसभा ने बिलों को दुबारा पास करके राष्ट्रपति को भेजा था। अदालत ने इस मामले में फैसला देते हुए देश भर के राज्यपालों के लिए एक व्यवस्था लागू की है कि राज्यपाल किसी विधेयक को रोके, या राष्ट्रपति के पास भेजें, उन्हें यह काम मंत्रिमंडल की सलाह से तीन महीने के भीतर कर लेना चाहिए, और अगर विधानसभा से दुबारा बिल पारित करके भेजा जाए, तो उसे एक महीने में ही मंजूरी देनी होगी। अदालत ने यह भी कहा कि अगर किसी बिल को वे राष्ट्रपति के पास भेजना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसा एक महीने में करना होगा। किसी विधेयक को राज्यपाल दबाकर रखे, यह गलत है। अदालत ने कहा कि भले ही संविधान में यह परिभाषा तय नहीं है कि कितने दिन में राज्यपाल को फैसला लेना चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि वे असीमित समय तक विधेयकों पर बैठे रहें। अदालत इस बात पर हैरान थी कि इनमें सबसे पुराना विधेयक जनवरी 2020 का है। जजों ने कहा कि संविधान राज्यपाल को वीटो की ताकत नहीं देता।

तमिलनाडु का रिकॉर्ड है कि आर.रवि के राज्यपाल बनने के बाद से राज्य सरकार के साथ उनका लगातार टकराव चल रहा है। अभी इसी बरस 6 जनवरी को तमिलनाडु विधानसभा सत्र के पहले दिन राज्यपाल ने सदन को संबोधित किए बिना बहिर्गमन कर दिया था, और देश में राज्य सरकार और राजभवन के टकराव की यह एक नई मिसाल बनी थी। हमारे नियमित पाठकों को याद होगा कि हम पिछले बीस बरसों में बीस से अधिक बार राजभवन नाम की संस्था को खत्म करने की बात लिख चुके हैं। जब देश में विदेशी हुकूमत थी, तब तो यह सिलसिला समझ आता था कि दिल्ली में बैठी अंग्रेज सरकार अपने राजनीतिक एजेंट राज्यों में रखे, और वहां का राजकाज काबू में रखे। लेकिन देश की आजादी के बाद यह एक पूरी तरह गैरजरूरी संस्था है, जिसका भारत के लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था में कोई काम नहीं रह गया है। केन्द्र सरकार अपनी मर्जी के राज्यपाल बनाती है, और वे राज्यपाल हर मामले में अपने को मनोनीत करने वाली सरकार के एजेंट की तरह काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आज के फैसले में यह साफ भी किया है, और हम इस बात को लंबे समय से उठाते आए हैं। अदालत ने राज्यपाल नाम की संस्था को बहुत सी नसीहतें दी हैं, और यह समझाया है कि विधायक जनता के चुने हुए प्रतिनिधि रहते हैं, और वे जनता का भला बेहतर जानते हैं। इसलिए विधानसभा के किसी फैसले की राह में रोड़ा बनकर राजनीति राज्यपाल को नहीं करनी चाहिए, अदालत ने याद दिलाया कि वे संविधान की शपथ लेकर राज्यपाल बनते हैं, और उन्हें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि इस बड़ी जिम्मेदारी को राजनीतिक नीयत पूरी करने में बर्बाद करना उनका काम नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को संविधान के मुताबिक काम करना चाहिए, और जजों ने फैसले के अंत में डॉ.भीमराव अंबेडकर की कही एक बात लिखी है- कोई संविधान कितना ही अच्छा क्यों न हो, अगर उस पर अमल करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे, तो यह संविधान भी बुरा ही साबित होगा। 

लोगों को याद होगा कि महाराष्ट्र में सत्तापलट के लिए थोक में दलबदल, पार्टियों को तोडऩा, और सुबह 5-6 बजे राजभवन में शपथ दिलवाना, ऐसे कई काम महाराष्ट्र के पिछले एक राज्यपाल ने किए थे, जिससे देश में बड़ी शर्मनाक नौबत खड़ी हुई थी। और लगे हाथों यह भी साफ कर देना जरूरी है कि बहुत से मामलों में किसी सरकार के बनने, रहने, या गिरने की नौबत आने पर राज्यपाल के साथ-साथ विधानसभा अध्यक्ष भी राजनीति के खिलाड़ी बन जाते हैं। कम से कम महाराष्ट्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को भी आड़े हाथों लिया था। विधानसभा अध्यक्ष से भी यह उम्मीद की जाती है कि सदन के मुखिया बनने के साथ ही दलगत राजनीति से ऊपर उठकर निष्पक्ष काम करेंगे, लेकिन कम ही जगह ऐसा हो पाता है। दरअसल जब देश की संसद की आसंदी एक से बढक़र एक शर्मनाक मिसालें पेश करे, घोर पक्षपाती काम करे, बदसलूकी के नए रिकॉर्ड कायम करे, तो फिर प्रदेशों की विधानसभाओं को क्या कहा जा सकता है?

देश की आजादी के समय से ही पुलिस, फौज, और केन्द्रीय सुरक्षाबल के जवान लोहे के संदूक लेकर चलते दिखते हैं। इन पर उनका नाम लिखे रहता है, और उनकी यूनिट का नाम-नंबर भी। ये इतने मजबूत रहते हैं कि वक्त-जरूरत इस पर खासे कद-काठी के लोग ट्रेन का इंतजार करते बैठ भी सकते हैं। अब पहली बार फाइबर का ऐसा सूटकेस सीआरपीएफ, और आईटीबीपी के लोगों को दिया जाने वाला है जिस पर पांच साल की वारंटी भी रहेगी। पांच बरस बाद इन्हें अपनी एजेंसी से ही दूसरा सूटकेस मिलेगा। अब कई लोगों को यह बात अटपटी लग सकती है कि हम इतनी मामूली सी बात पर क्यों लिख रहे हैं? लेकिन यह बात मामूली हो सकती है, और साथ ही ऐसे सिपाहियों, या जवानों के लिए महत्वपूर्ण भी हो सकती है जो कि गैरजरूरी फौलादी नियमों के चलते कई तरह की दिक्कतों को ढोकर चलते हैं, जिनमें लोहे के संदूक भी शामिल हैं।

हम पुलिस या किसी भी सुरक्षाबल के जवानों के कामकाज देखें, तो वे दौड़-भाग के, मुश्किल और लंबी ड्यूटी के, घंटों खड़े रहने, या बहुत लंबा चलने के रहते हैं। लेकिन अंग्रेजों के समय से उनकी पोशाक के जो नियम चले आ रहे हैं, उसके तहत वे चमड़े के कड़े जूते पहनते हैं, मामूली कपड़ों के पैंट-शर्ट पहनते हैं जिनमें जरा भी लचीलापन नहीं रहता है, भरी गर्मी में भी ऊनी टोपी या टोप पहनते हैं। पूरे-पूरे दिन धूल, धूप, और धुएं के बीच खड़े पुलिसवालों के लिए उनकी वर्दी ही एक तकलीफदेह बोझ रहती है, और अंग्रेजों के समय तो मामूली सिपाहियों को, या हिन्दुस्तानी अफसरों को भी तकलीफ देने की कोई परवाह नहीं रहती थी, लेकिन जिन्हें अपने कामकाज का पूरा ही वक्त, दिन में 8 या अधिक घंटे ऐसी ही यूनिफॉर्म में रहना होता है, उनके लिए गैरजरूरी दिक्कतें क्यों खड़ी की जाती हैं?

अब हम जूते जैसी मामूली लगने वाली चीज की बात करें, तो आज न सिर्फ खिलाड़ी, बल्कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्रियों तक, और रिपोर्टरों से लेकर दूसरे सरकारी अफसरों तक, सबको खेलकूद वाले जूतों में देखा जाता है जो कि आरामदेह भी रहते हैं, और दौड़-भाग के लिए भी बेहतर रहते हैं। अब यूनिफॉर्म के नाम पर पुलिस को चमड़े के जूतों में कैद करके रखना एक गैरजरूरी तकलीफ देना है। इन्हें चमकाने में भी हर दिन मेहनत लगती है, वक्त लगता है। और बाहर के लोगों को नहीं पता होगा कि पुलिस और दूसरे सुरक्षाबलों में जूते पॉलिश करने को अर्दली रखे जाते हैं, जो अफसरों के घरों में घूम-घूमकर भी जूते पॉलिश करते हैं। इसकी जगह अगर स्पोटर््स शूज पहनने दिए जाएं, तो विभाग उन्हें किसी खास रंग का रख सकती है, और गीला कपड़ा फेरते ही वे चमक जाते हैं। चमड़े के जूतों पर पॉलिश करने जैसी कवायद इसके लिए नहीं लगती। इसी तरह यूनिफॉर्म में लगने वाले साधारण कपड़ों की जगह उसी दाम पर खेलकूद के कपड़ों सरीखे ऐसे लचीले कपड़े लगाए जा सकते हैं जो कि दौड़-भाग के लिए भी आसान हो, और दस-बारह घंटे की ड्यूटी करते हुए भी वे बदन को परेशान न करें। हिन्दुस्तान का अधिकतर हिस्सा खासा गर्म रहता है, और साल में आठ-आठ महीने तक गर्मी रहती है, और ऐसे में ऊनी कपड़े की बनी हुई कैप जुल्म से कम नहीं रहती है, अंग्रेजों के छोड़े गए पखाने का टोकरा सिर पर ढोने की परंपरा ठीक नहीं है, भारत की सरकारों को अपने लोगों को इंसान की तरह मानना चाहिए, और उनकी पोशाक का आरामदेह रहना पहली शर्त रहनी चाहिए।

हम पोशाक को लेकर कुछ दूसरी बातों पर पहले कई बार लिख चुके हैं। आज राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या कि तथाकथित वीवीआईपी के आने पर जिले के अफसरों को 45-46 डिग्री की चिलचिलाती धूप में, खुले एयरपोर्ट पर कोट पहनकर ड्यूटी देनी होती है क्योंकि अंग्रेजों की छोड़ी गई यह पोशाक सरकारी नौकरों के लिए एक नियम बना दी गई है। जब ऐसे तथाकथित वीवीआईपी धूप का चश्मा लगाए रखते हैं, तब भी अफसरों को इसकी इजाजत नहीं है, चाहे चिकित्सा विज्ञान आंखों को यूवी किरणों से बचाने की सलाह क्यों न देता हो। विमान के पायलट, प्रमुख लोगों के सुरक्षा अधिकारी, ये सभी धूप के चश्मे लगाए रखते हैं, लेकिन ड्यूटी करने वाले जिले के अफसर अपनी आंखों की हिफाजत नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ में एक जिला कलेक्टर ने ऐसा किया था, तो मुख्य सचिव ने तुरंत ही उसे नोटिस जारी करके याद दिला दिया था कि अंग्रेज भले जा चुके हैं, उनका पखाना ढोना जारी रखना है।

राजस्थान की खबर है कि वहां सरकारी स्वास्थ्य योजना में एआई के इस्तेमाल से सरकारी डॉक्टरों और दवा दुकान संचालकों का किया हुआ करोड़ों का गबन पकड़ाया है। एआई से की गई जांच-पड़ताल से निकला कि एक सरकारी डॉक्टर ने कुछ चुनिंदा परिवारों के मरीजों को बार-बार एक जैसी महंगी दवाई लिखीं, जिन्हें इंसानी नजर से पकडऩा मुमकिन नहीं था, लेकिन एआई ने यह निकाल दिया कि एक डॉक्टर ने 416 बार एक जैसी दवाईयां लिखीं। कुछ दूसरे डॉक्टरों ने एक ही सिटी स्कैन पर आधा दर्जन बार बिल बना दिया। इस सब गोरखधंधे में दवा दुकानदार भी शामिल थे, क्योंकि असल में तो इन दवाईयों की जरूरत थी नहीं। मध्यप्रदेश से एक दूसरा समाचार है कि एक ब्रिटिश डॉक्टर के नाम पर फर्जी कागज लगाकर एक आदमी एक ईसाई मिशन अस्पताल में काम करते रहा, और वहां उसने मरीजों की हार्ट सर्जरी कर डाली जिनमें सात की मौत हो गई। अब वह ‘डॉक्टर’ फरार है, और पता लग रहा है कि उसने हैदराबाद में भी इसी तरह का काम किया था। यह मिशन अस्पताल केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य योजना से भुगतान भी पाता था। कुछ महीने पहले ही गुजरात की एक खबर थी कि गुजरात के सूरत में कुछ फर्जी डॉक्टरों ने एक मल्टी सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल खोल दिया था, जिसमें बिना डॉक्टरी की पढ़ाई या जानकारी वाले लोग इलाज कर रहे थे। इसमें 14 फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार हुए थे, 8वीं पास आदमी भी इलाज कर रहा था, और एक ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ हुआ था जो 70 हजार रूपए में डॉक्टरी की फर्जी डिग्री बनाकर दे रहा था। इस गिरोह के पास सैकड़ों एप्लीकेशन और सर्टिफिकेट मिले हैं, और अब तक यह 12 सौ फर्जी डॉक्टरी-सर्टिफिकेट बेच चुका है। इसके बाद अभी पिछले ही महीने की खबर है कि गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में एक फर्जी थ्रीस्टार हॉस्पिटल पकड़ाया जिसमें आईसीयू और ट्रामा सेंटर भी चलाया जा रहा था, और इसके लिए म्युनिसिपल प्रमाणपत्र नकली सील-मुहर से बनाया गया था। अलग-अलग डॉक्टरों के नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर जुटाकर कागजों पर उनका जाली इस्तेमाल हो रहा था। गुजरात में ही कच्छ के इलाके में एक नकली स्त्रीरोग विशेषज्ञ पकड़ाया जो कि बिहार से आकर बिना किसी मेडिकल जानकारी के जचकी अस्पताल चला रहा था।

एक तरफ तो केन्द्र सरकार ने 2025 वित्तीय वर्ष के लिए 9 हजार 4 सौ करोड़ रूपए अकेले आयुष्मान भारत योजना में रखे हैं। पिछले बरस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 68 सौ करोड़ रूपए खर्च हुए थे। इसके अलावा हर राज्य में राज्य सरकारों का अपना एक इलाज का ढांचा है जिस पर सैकड़ों या हजारों करोड़ रूपए एक-एक राज्य में खर्च होते हैं। केन्द्र और राज्य सरकारों की योजनाएं और उनकी नीयत ऐसी दिखती हैं कि तकरीबन हर मरीज को हर बीमारी का इलाज सरकारी खर्च पर मिल जाए। इसके बाद अगर देश में इलाज के नाम पर जालसाजी और धोखाधड़ी इस बड़े पैमाने पर चल रहे हैं, तो इसे आम भ्रष्टाचार, और आम जालसाजी के मुकाबले अधिक बड़ा जुर्म माना जाना चाहिए। और जब हम इन दूसरे प्रदेशों की चर्चा कर रहे हैं, तो इसी वक्त छत्तीसगढ़ लगातार इन खबरों से भरा हुआ है कि यहां पिछले पांच बरस कांग्रेस सरकार में किस बड़े पैमाने पर चिकित्सा-खरीदी घोटाला हुआ है। सैकड़ों करोड़ के घोटाले में कई अफसर और सप्लायर बिना बेल जेल में पड़े हुए हैं, और कई बड़े अफसरों का अभी जेल जाना बाकी है।

दुनिया के इतिहास ने कई किस्म के भूकम्प देखे हैं, सुनामी भी देखी है, बाढ़ और ज्वालामुखी भी देखे हैं, लेकिन ट्रम्प का यह दूसरा कार्यकाल विश्व इतिहास की किसी भी प्राकृतिक विपदा से हजारों गुना अधिक उथल-पुथल करने वाला है। इसने दुनिया के तकरीबन हर देश को हिलाकर रख दिया है, उन्हें जो कि अमरीकी मदद पर भुखमरी से जूझ रहे थे, और जानलेवा बीमारियों का इलाज कर रहे थे, ऐसे देशों से लेकर योरप के देशों और चीन-हिन्दुस्तान तक हर किसी को ट्रम्प ने हिलाकर रख दिया है। गरीब देशों को अमरीकी मदद एक झटके में खत्म कर दी है, और दसियों लाख एड्स-मरीजों को दवाई की अगली खुराक भी नहीं मिल पाई है, करोड़ों बच्चों को टीका नहीं लग पाया है। और चीन, भारत, ब्रिटेन, फ्रांस या जर्मनी जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को ऐसा आर्थिक झटका ट्रम्प ने दिया है कि सबके पांव उखड़ गए हैं। दुनिया का शायद कोई भी ऐसा शेयर बाजार नहीं बचा है, जो तबाह न हो चुका हो, खुद अमरीका का भी।

लेकिन जैसा कि लंबे समय से कहा जाता है, बहुत सी आपदाएं ऐसी रहती हैं जिनमें कोई अवसर भी छुपा रहता है। और समझदारी की बात भी यही रहती है कि हर आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, किसी-किसी में मिल भी जाता है। आज जब ट्रम्प ने अमरीका में आने वाले किसी भी देश के सामान पर उसी अनुपात में इम्पोर्ट टैरिफ लगा दिया है जिस अनुपात में वैसे अमरीकी सामानों पर उन देशों में इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी। जैसे को तैसा, एक कारोबारी से राष्ट्रपति बने ट्रम्प का हिसाब-किताब किसी लोकतांत्रिक देश की मुखिया का न होकर एक बेरहम और आत्मकेन्द्रित कारोबारी का है जो कि दुनिया से हिसाब-किताब बराबर रखना चाहता है। कारोबारी के लिए समाजसेवा जरूरी नहीं होती है, इसलिए ट्रम्प ने भी यूएस-एड के बैनरतले दुनिया भर के जरूरतमंद देशों और संगठनों को अमरीका से मिलने वाली मदद को खत्म ही कर दिया है। कोई कारोबारी जिस अंदाज में छंटनी करता है, उस अंदाज में ट्रम्प ने एलन मस्क नाम के एक जल्लाद को नियुक्त किया है जो नौकरियों के सिर काटते चल रहा है। किसी कारोबारी के लिए समझदारी यही होती है कि गैरजरूरी कर्मचारियों की भीड़ इकट्ठी न हो, और जो काम कर रहे हैं उनकी पूरी उत्पादकता मिले, फिजूलखर्ची में कारोबार डूब न जाए, जैसा कि हम भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की बहुत सी कंपनियों को देखते आए हैं। इसलिए ट्रम्प अगर अमरीकी सरकार में फिजूलखर्ची को घटाना चाहते हैं, तो यह एक कारोबारी का नजरिया तो है ही, एक समझदार सरकार का भी नजरिया रहना चाहिए। हमारे नियमित पाठकों को याद होगा कि हमने सरकारी फिजूलखर्ची घटाने की ट्रम्प की पहल का पहले दिन ही स्वागत किया था, और यह भी कहा था कि भारत में भी देश-प्रदेश की सरकारी कामकाज की फिजूलखर्ची घटानी चाहिए, और उत्पादकता बढ़ानी चाहिए। इसलिए हम सरकार को चलाने में कारोबारी नजरिए वाले हुनर के खिलाफ नहीं हैं। और ट्रम्प आज दुनिया के बाकी देशों के साथ अगर टैक्स-ढांचे की एक बराबरी करना चाहता है, तो हम उसके भी खिलाफ नहीं हैं, हर देश को अपने टैक्स-ढांचे को तय करने का हक रहता है, और दुनिया के तमाम देश एक-दूसरे से सीधी बात करके, या कोई अंतरराष्ट्रीय व्यापार-समझौता करके शर्तें तय करते ही हैं। विश्व व्यापार संगठन जैसे मंच पर हर देश अपने-अपने कारोबारी हित के तर्क लेकर संघर्ष करते ही हैं।
 

अफ्रीका के जंगलों में बसे आदिवासियों के बारे में एक बड़ी पुरानी कहानी चलन में है, जो कि काल्पनिक भी हो सकती है, लेकिन सौ फीसदी सही भी हो सकती है। इसके मुताबिक जब चर्च के पादरी पहली बार अफ्रीकी कबीलों में आदिवासियों के बीच पहुंचे, तो उनके हाथों में बाइबिल थी, और आदिवासियों के पास उनकी जमीन थी। कुछ दशक गुजरे और आदिवासियों के हाथ बाइबिल रह गई, और जमीनें पादरियों के पास चली गई। यह कहानी दशकों से चली आ रही है जो कि धर्म की हकीकत बताती है। और कमोबेश ऐसी ही हकीकत बहुराष्ट्रीय कंपनियों, कारोबारियों, और पूंजीवादी सरकारों की भी है जो कि दुनिया के आदिवासी इलाकों में, गरीब देशों में खदानों के लिए पहुंचते हैं, या जंगल काटने के लिए। लोगों को याद होगा कि अभी कुछ बरस पहले हॉलीवुड की एक फिल्म आई थी, अवतार, जिसमें कुछ खनिजों के लिए धरती से कारोबारी या सरकारें एक दूसरे ग्रह पर जाकर हमला करते हैं, और वहां के आदिवासी आधुनिक फौजी हथियारों का मुकाबला अपनी परंपरागत आदिवासी समझ से करते हैं।

अब आज न्यूयार्क टाईम्स की एक खबर है कि भारत में यौन शोषण के कई आरोपों के बाद तरह-तरह के सेक्स-वीडियो पीछे छोडक़र यहां से भागा हुआ एक स्वघोषित धर्मगुरू, स्वामी नित्यानंद, बोलिविया में जिस जमीन को जुटाकर वहां पर एक नया स्वतंत्र देश कैलासा बनाने की घोषणा कर चुका है, वहां इस जमीन को हासिल करने में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यह रिपोर्ट बताती है कि नित्यानंद के कुछ जमीन दलालों ने वहां के आदिवासियों से 25 साल की लीज बताकर जमीन ली, अपने आपको धार्मिक और मानवतावादी संगठन बताया, और जमीन के एवज में उन्हें एक मोटी रकम किराए पर देना तय किया। बाद में पता लगा कि नित्यानंद के शिष्यों और दलालों ने आदिवासियों को तो लीज की अवधि 25 साल बताई थी, लेकिन बाद में उसे कागजों पर एक हजार साल कर दिया। और इस तरह हजार साल की लीज दिखाकर नित्यानंद ने दस लाख एकड़ से अधिक जमीन पर अपना एक स्वतंत्र देश कैलासा बनाने की घोषणा की, और उसका पासपोर्ट तक जारी करने लगा था, उसकी नागरिकता देने लगा था। भारत के कानून से भगोड़ा यह आदमी एक देश बनाकर उसका मालिक बन बैठा है, और अब वहां की सरकार ने इसके दलालों और शिष्यों को आदिवासियों से धोखाधड़ी के जुर्म में देश से निकाल दिया है।

ईद पर दो सहेलियों के साथ एक दुपहिए पर निकली लडक़ी के साथ ऐसा बुरा हादसा हुआ कि बेकाबू दुपहिया डिवाइडर से जा टकराया, और मोपेड चला रही छात्रा का सिर डिवाइडर के लोहे से कटकर धड़ से अलग हो गया। तीनों मुस्लिम लड़कियां खुशी मनाने निकली थीं, एक गुजर गई, और दो बुरी तरह जख्मी हुईं। स्कूल की इन लड़कियों के पास जाहिर तौर पर दुपहिया चलाने का लाइसेंस नहीं रहा होगा, सिर पर हेलमेट का तो सवाल ही नहीं उठता था, नियम और समझ के खिलाफ दुपहिए पर तीन लड़कियां थीं, और हादसे का वीडियो देखने पर लगता है कि रफ्तार भी बेकाबू अधिक थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुए इस सडक़ हादसे से कई सवाल उठते हैं, और कुछ लोगों को यह भी लग सकता है कि परिवारों की गमी के ऐसे मौके पर ये सवाल नाजायज हैं, लेकिन हमारा मानना है कि ऐसे ही मौकों पर समाज और सरकार सबको इन सवालों का सामना करना चाहिए।

ट्रैफिक नियम कहते हैं कि इस उम्र के बच्चों को कोई गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं है। यह बात मां-बाप को भी मालूम रही होगी। लेकिन सडक़ों पर नियम को तोडऩा इतना आम हो गया है कि लोगों को लगता है कि नियम तोडऩा कानूनी हक है। जो मां-बाप अपने बच्चों को बिना ड्राइविंग लाइसेंस दुपहिए-चौपहिए दे देते हैं, वे खुद भी एक जुर्म करते हैं, और उस पर कैद का कानून भी है। लेकिन कहीं कोचिंग सेंटर आने-जाने के नाम पर, तो कहीं स्कूल आने-जाने के नाम पर मां-बाप बच्चों को गाडिय़ां देना अपनी मजबूरी बताते हैं। नतीजा यह होता है कि बच्चे इसी को कानूनी इंतजाम मान लेते हैं, और अपनी उम्र की उत्तेजना में कभी दोस्तों के साथ मुकाबला करते हुए, तो कभी अपनी शान और बहादुरी बघारते हुए वे गाडिय़ां अंधाधुंध दौड़ाते हैं। देश में दुपहियों पर हेलमेट का नियम लागू है, और इसके न लगाने पर जुर्माना भी है। लेकिन हम बड़ी सी बड़ी स्कूलों में देखते हैं कि छात्र-छात्राएं दुपहियों पर आते हैं, और स्कूलों ने उनकी हिफाजत के लिए हेलमेट को भी अनिवार्य नहीं किया हुआ है। कुछ छात्र तो साढ़े तीन हॉर्स पॉवर या उससे भी अधिक ताकतवर मोटरसाइकिल लेकर आते हैं, और उन्हें रोकने वाले कोई नहीं रहते। नतीजा यह है कि जिन स्कूलों में इसे सबसे आसानी से लागू किया जा सकता था, वहां की लापरवाही और गैरजिम्मेदारी से ये बच्चे दिन-रात उसी तरह नियम तोड़ते घूमते हैं। और सरकार या स्थानीय पुलिस अधिकारी पता नहीं जनता की नाराजगी के ऐसे किस खौफ में जीते हैं कि वे हेलमेट का नियम लागू नहीं करवाते हैं। हेलमेट से न सिर्फ सिर की चोट से बचाव मिलता है, बल्कि जिम्मेदारी की एक भावना भी आती है, जिससे कि कई दुर्घटनाएं बचती हैं। अब कल के ही हादसे को लें तो अगर दुपहिए पर दो ही लड़कियां होतीं जिनके पास लाइसेंस होता, सिर पर हेलमेट होता, तो हो सकता है कि उन्हें एक सीमित रफ्तार में गाड़ी चलाने की जिम्मेदारी का अहसास भी होता। लेकिन जब मिजाज एक नियम को तोडऩे का हो जाता है, तो वह मिजाज कई दूसरे नियमों को भी लापरवाही, बेफिक्री, और बेरहमी से तोड़ते चलता है। लोगों को अपने बच्चों से मोह इतना रहता है कि उनकी जिद पर या तो अपनी गाडिय़ां उन्हें चलाने दे देते हैं, या फिर ट्यूशन और कोचिंग की वजह से, या खेलने की प्रैक्टिस जैसे किसी काम की वजह से उन्हें अलग से गाड़ी दिला दी जाती है। इससे अधिक तकलीफ की और क्या बात होगी कि स्कूल की बच्चियां इस हादसे की ऐसी शिकार हुई हैं।

उत्तरप्रदेश के प्रयागराज में 2021 में जिला प्रशासन और विकास प्राधिकरण ने कई मुस्लिमों को नोटिस देकर चौबीस घंटे के भीतर उनके मकान गिरा दिए थे। इसके खिलाफ ये लोग अदालत गए थे, और अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही कुछ पुराने आदेशों और फैसलों का जिक्र करते हुए यूपी सरकार को आदेश दिया है कि जो पांच लोग अदालत तक पहुंचे हैं, इनको छह हफ्ते में दस-दस लाख रूपए मुआवजा दिया जाए। मुआवजे की रकम से अधिक बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जजों ने कहा है कि यह कार्रवाई हमारी अंतरात्मा को झकझोरती है। आश्रय का अधिकार, और कानून की उचित प्रक्रिया नाम की भी कोई चीज होती है। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में बुलडोजर से लोगों के मकान-दुकान तोडऩे के जगह-जगह हो रहे सरकारी मामलों को लेकर साफ-साफ फैसला दिया था, और कहा था कि किसी व्यक्ति के घर या सम्पत्ति को सिर्फ इसलिए तोड़ देना कि उस पर किसी जुर्म का आरोप है, यह कानून के शासन के खिलाफ है। अदालत ने कहा था कि लोगों के अवैध कब्जे या निर्माण के खिलाफ पारदर्शी तरीके से नोटिस दिया जाना चाहिए, और लोगों को जवाब देने का मौका मिलना चाहिए, नोटिस चिपकाने की भी वीडियोग्राफी करनी चाहिए, और किसी निर्माण को गिराने की भी। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक आम व्यक्ति के लिए घर बनाना कई साल की मेहनत, सपनों, और महत्वाकाक्षांओं का नतीजा होता है। इसके पहले भी कई प्रदेशों के मामलों में सुप्रीम कोर्ट लगातार लोगों के खिलाफ आरोप होने पर ही उनके निर्माण गिरा देने के खिलाफ सख्त नाराजगी जाहिर कर चुका है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार किया है, लेकिन अभी पिछले ही महीने महाराष्ट्र में नागपुर के साम्प्रदायिक तनाव, और मुम्बई में एक कॉमेडी नापसंद होने पर राज्य सरकार ने फिर बुलडोजर की कार्रवाई की है, और महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने उसे रोका है।

हमारे नियमित पाठकों को याद होगा कि हम लगातार यह बात लिखते आ रहे हैं, और अपने यूट्यूब चैनल, इंडिया-आजकल, पर लगातार बोलते भी आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के साफ-साफ फैसले को भी राज्य सरकारें सुनने को तैयार नहीं हैं, और एक-एक करके कई राज्यों में सत्ता को नापसंद लोगों के मकान-दुकान या दूसरे निर्माण खड़े-खड़े बुलडोजर से गिरा दिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट चाहे कितना ही याद दिलाए कि देश में कानून का राज है, सुप्रीम कोर्ट इसे लागू कर नहीं पा रहा है। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि लोगों के निर्माण गिरा देने के चार बरस बाद जाकर सुप्रीम कोर्ट को अपने सवा साल पहले के फैसले को दुहराना पड़ रहा है, और उन्हीं बातों को सरकार को फिर से बताना पड़ रहा है, जो वह कई बार बता चुका है। यह सिलसिला आरोपियों पर लगे आरोपों से कहीं अधिक गंभीर आरोप सरकार पर लगाता है जो कि संविधान की शपथ लेने के बाद भी अपनी धार्मिक या राजनीतिक नापसंद को बुलडोजर से पूरा करती है। यह बहुत भयानक नौबत है। लेकिन इससे भी भयानक नौबत यह है कि बेघर हो गए लोगों को यह मुआवजा दिलवाने में सुप्रीम कोर्ट को चार बरस लग गए। गरीबों के मामलों में चार बरस बाद का मुआवजा लोगों की जिंदगी तबाह हो जाने के बाद किसी काम का भी नहीं रह जाता। आम लोग इस बात को जानते हैं कि मकान-दुकान टूट जाने, काम-धंधा बंद हो जाने से बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है, तय की हुई शादियां टूट जाती हैं, इलाज की कमी से बुजुर्गों की सांस थम जाती है, और परिवार बिखर जाता है। इसलिए यह मुआवजा भी देश की राजनीतिक निर्वाचित सरकारों, और उसके गुलाम अफसरों को रोकने के लिए काफी नहीं होगा। खासकर नवंबर 2024 के सुप्रीम कोर्ट के साफ-साफ फैसले और बुलडोजर-एक्शन के बारे में जारी लंबे-चौड़े दिशा-निर्देश के बाद जो अफसर सत्ता के तलुए सहलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मनमानी कर रहे हैं, उन अफसरों को जेल भी भेजा जाना चाहिए। वैसे तो देश का कानून इस बारे में बड़ा साफ है, और जब कोई जिम्मेदारी के ओहदे पर बैठा हुआ अफसर सबसे बड़ी अदालत के इतने लंबे-चौड़े, और बहुप्रचारित फैसले के खिलाफ काम करता है, तो फिर उसे जेल भी भेजा जाना चाहिए। अभी नागपुर और मुम्बई में जिन अफसरों ने सुप्रीम कोर्ट फैसले के सवा साल बाद इस तरह की हरकत की है, उन्हीं से अगर शुरुआत की जाए, तो अदालत को देखना चाहिए कि वह कैसे इन लोगों को जेल भेजकर बाकी देश के सामने कैसे एक मिसाल पेश कर सकती है।

देश भर में पानी को लेकर एक सनसनी फैली हुई है कि इस गर्मी में पूरा देश ज्यादा तपने वाला है, और पानी की खूब कमी रहेगी। वैसे भी देश के कई हिस्सों में पानी नीचे जाते जा रहा है, और इससे दसियों करोड़ लोग प्रभावित हो रहे हैं। न सिर्फ शहरी इलाकों में, बल्कि गांवों में भी पानी का संकट इतना गहरा चुका है कि लोगों के लिए निस्तारी की मुश्किल हो रही है, और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों से हर बरस भयानक तस्वीरें सामने आती हैं। जब इस नौबत में देश के मौसम के हाल को जोडक़र देखें तो लगता है कि एक तो जलवायु परिवर्तन का बुरा असर, दूसरा जमीन के नीचे के पानी का अंधाधुंध दोहन, इन दोनों बातों के चलते हुए हिन्दुस्तानी जिंदगी में बड़ा नुकसान आने जा रहा है। अभी गर्मी शुरू हुई भी नहीं है कि छत्तीसगढ़ में कम से कम एक जिला मुख्यालय में यह आदेश निकल गया है कि नए भवन निर्माण की अनुमति अभी जल संकट को देखते हुए नहीं दी जाएगी। इसे अगर सिर्फ एक संकेत मानें, और आगे चलकर बाकी शहरों में, बाकी प्रदेशों में अगर जल संकट को देखते हुए भवन निर्माण रोके जाएंगे, तो उसका कितना व्यापक असर होगा यह सोचने की बात है। हर भवन निर्माण से दर्जनों से लेकर सैकड़ों तक मजदूर जुड़े रहते हैं, हुनरमंद कारीगरों का काम रहता है, भवन निर्माण सामग्री के ट्रांसपोर्ट में कारोबारी और उनके कर्मचारी लगे रहते हैं, मजदूर लगे रहते हैं, खदानें और ईंट भट्ठों का काम निर्माण से चलता है। अब अगर पानी की कमी से यह नौबत आने जा रही है, और यह नौबत अगर दूसरे कई इलाकों में पैदा होगी, तो क्या होगा? आज भवन निर्माण पानी की वजह से रूक रहा है, और दिल्ली जैसे शहर में भवन निर्माण ठंड के मौसम में प्रदूषण बहुत बढ़ जाने से रोका जाता है। तो ऐसे में कंस्ट्रक्शन मजदूरों की जिंदगी पर कैसा असर पड़ेगा? जलवायु परिवर्तन की वजह से गर्मी जितनी अधिक होने जा रही है, उससे इंसानों से परे जानवरों पर, कुदरत पर, और फसल पर भी बड़ा फर्क पडऩे जा रहा है। इस बारे में भी सोचने की जरूरत है।

लेकिन अभी हम सिर्फ गर्मी, और पानी की कमी के मुद्दे को जोडक़र अगर बात करें, और इंसानों के हाथ में इस नौबत को सुधारने के लिए क्या है, उस पर सोचें, तो यह साफ दिखता है कि पानी का अंधाधुंध नाजायज इस्तेमाल धरती के पेट को खाली कर दे रहा है। इंसानों को अपने अधिक ताकतवर पम्पों, और बिजली पर इतना भरोसा है कि वे हजार फीट की गहराई से भी पानी खींचकर निकालने पर आमादा हैं। इस बारे में राज्य सरकारों को एक नियम बनाना चाहिए कि जितने निजी ट्यूबवेल घरों में, या किसी कारोबार में लगे हुए हैं, उनमें से हर किसी पर मीटर लगाना चाहिए। आज पानी के इस्तेमाल का हाल यह है कि लोग प्रेशर पम्प की धार से कारों के चक्कों तक से धूल-मिट्टी धोते हैं, और फिर सडक़ से उस धूल-मिट्टी को हटाने के लिए पानी की धार का और इस्तेमाल करते हैं। लोग अपने घरों की छत पर कुदरत के खिलाफ जाकर बगीचे और लॉन लगाते हैं, और उनको सींचने के लिए अंधाधुंध पानी निकालते हैं। सरकारों के लिए यह फैसला कुछ कड़वा हो सकता है क्योंकि इससे संपन्न तबका नाराज होगा, लेकिन अगर धरती पर इंसानों को बचाना है, तो इतनी दूरदर्शिता अभी से दिखानी होगी कि पानी के इस्तेमाल पर टैक्स लगाया जाए। जमीन लोगों की मालिकाना हक की हो सकती है, लेकिन जमीन के नीचे के पानी पर उनका कोई निजी हक नहीं है। दूर-दूर तक बहने वाली भूगर्भ-जलधारा प्राकृतिक और सार्वजनिक सम्पत्ति है, और उसे पम्प के बाहुबल वाले संपन्न तबके की जरखरीद गुलाम नहीं बनाया जा सकता। सरकार को दिल कड़ा करके हर निजी ट्यूबवेल पर टैक्स लगाना चाहिए, और गर्मी के इन चार महीनों में कारों को पाईप की धार से धोने पर रोक लगानी चाहिए। छत्तीसगढ़ को बगल के विदर्भ के नागपुर से सबक लेना चाहिए जहां पर म्युनिसिपल ने पानी की पूरी सप्लाई का निजीकरण कर दिया, और दिन में दो-दो घंटे आने वाला पानी अब चौबीसों घंटे उपलब्ध है, गरीबों को एक सीमित मात्रा मुफ्त मिलती है जिससे उनका काम चल जाता है, और इससे अधिक खपत वाले लोगों को भुगतान करना पड़ता है। इसका नतीजा यह हुआ कि अब पानी के लिए सीमित घंटों में संघर्ष खत्म हो गया, और पानी की खपत भी कम हो गई। अब हर घर में टोंटी खोलते ही चौबीसों घंटे पानी है, और नागपुर शहर में नदी से आने वाले पानी की मात्रा भी कम कर दी गई है। हर चीज लोगों को मुफ्त देने से एक अलग किस्म की फिजूलखर्ची की आदत विकसित होती है। लोगों के दिमाग में यह बैठाने में कुछ हफ्तों की मेहनत लगेगी कि वे अपनी निजी जमीन के नीचे से मनमाना पानी नहीं ले सकते, और उन्हें मीटर के मुताबिक खपत का भुगतान करना पड़ेगा।

दूसरी बात यह कि शहरों में अब तक जहां-जहां सरकारी जमीनें खुली बच गई हैं, उनके इंच-इंच पर म्युनिसिपल और सरकार कुछ कमाऊ बना देना चाहती है। धरती को इतना घेरना तुरंत रोकना पड़ेगा, और शहरों में जितनी खाली जमीन है, उन्हें शहरी-जंगल लगाने में इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि शहरों का अधिकतम तापमान कुछ कम हो सके, और इंसान लू के इन महीनों में जिंदा रह सकें। गर्मी बहुत अधिक बढऩे से सेहत पर खर्च बढ़ रहा है, मजदूरी और कारोबार ठप्प हो रहे हैं, और पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है।

ओडिशा की एक दिल दहलाने वाली खबर है कि 65 बरस की एक विधवा दादी ने अपने 7 बरस के पोते को भुखमरी से बचाने के लिए दो सौ रूपए में बेच दिया। बरसों पहले ओडिशा का कालाहांडी का इलाका बहुत सी भूख-मौतों को देखता था, और वह भुखमरी की रिपोर्टिंग करने वाले देश-विदेश के अखबारों के लिए पसंदीदा जगह रहती थी। अब हाल के बरसों में सरकारी राशन के इंतजाम की वजह से देश में भुखमरी खत्म सरीखी हो चुकी है, और ऐसी कोई घटनाएं सामने आती नहीं हैं, लेकिन कई भरोसेमंद समाचार माध्यमों में इस घटना की जानकारी बड़े खुलासे से आई है, और उन्हें सच मानकर ही हम यह बात लिख रहे हैं। ओडिशा के बल्दिया में 65 बरस की महिला, मांद सोरेन के पति का निधन हो गया था, बेटा लापता हो गया था, और बहू की कोरोना-मौत हो गई थी। ऐसे में 7 बरस का पोता इस बुजुर्ग महिला की जिम्मेदारी हो गया, और वह भीख मांगकर इस बच्चे को बड़ा कर रही थी। लेकिन अब बुढ़ापा और कमजोर सेहत परेशान करने लगे, बच्चे की देखभाल मुश्किल होने लगी, तो उसने एक व्यक्ति को दो सौ रूपए में उस बच्चे को बेच दिया, यह सोचकर कि वह कम से कम उसे ठीक से खिलाएगा, और पढ़ाएगा। इस बारे में जब अफसरों को पता लगा, तो पुलिस तुरंत हरकत में आई, और बाल संरक्षण विभाग में दखल दी, और दादी और बच्चे दोनों को लाकर सरकारी हिफाजत और इंतजाम में रखा गया है।

आज ओडिशा में भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, और पिछले कुछ बरसों से अगले कई बरस तक केन्द्र सरकार की तरफ से देश के 80 करोड़ लोगों को पांच किलो राशन हर महीने दिया जा रहा है, जिससे भुखमरी की गुंजाइश बच नहीं जाती है। फिर भी इतने बड़े सरकारी इंतजाम में कई जगहों पर कमजोरियां रह जाती हैं, और हमारे ही नंबरों पर पड़ोसी राज्य एमपी के राशन या खाद के संदेश आते रहते हैं। जाहिर है कि कहीं कोई नंबर गलत चढ़ गया है। और आज तो सरकार की किसी भी योजना का फायदा लेने के लिए आधार कार्ड से लेकर दूसरी कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं, और देश में बुजुर्गों के बीच अशिक्षा इतनी अधिक है कि वे कई तरह के काम कर नहीं पाते हैं। लोगों को याद होगा कि इसी ओडिशा की एक रिपोर्ट कुछ अरसा पहले ऐसी आई थी कि एक विकलांग महिला 70 बरस की उम्र में वृद्धावस्था पेंशन के कुछ सौ रूपए महीने लेने के लिए हाथ-पैर चारों से चलते हुए दो किलोमीटर दूर पंचायत तक जाती-आती थी। ऐसे दूसरे भी बहुत से मामले देश भर में बिखरे हुए रहते हैं जहां सरकारी योजनाओं के लागू होने पर भी लोग उनका फायदा पाने की हालत में नहीं रहते, इनमें से अधिकतर लोगों के कागजात पूरे नहीं रहते, और वे कागजी कार्रवाई नहीं कर पाते। दूसरी तरफ सरकार की बहुत सी ऐसी योजनाएं रहती हैं जिनमें अपात्र और संपन्न लोग भी अपनी चतुराई से कम कमाई के कागजात बनवाकर फायदा पाने लगते हैं, और उनकी रोक-टोक करने का भी सरकार के पास कोई इंतजाम नहीं रहता।

हम इसे सरकार के हिस्से की बहुत बड़ी कमजोरी इसलिए नहीं मानते कि जब आबादी के आधे से अधिक लोगों को राशन का फायदा मिलना है, दसियों करोड़ लोगों को सरकार की दर्जनों और योजनाओं का फायदा मिलना है, इनमें केन्द्र और राज्य सरकारों की कई औपचारिकताएं पूरी करनी रहती हैं, कई जगहों पर आजकल चोरी को रोकने के लिए कई तरह की जांच ऑनलाईन होने लगी है, और नेटवर्क की दिक्कत रहती है। इन सबके बीच अगर जरूरतमंद लोगों का एक बहुत बड़ा तबका फायदा पाता है, तो वह भी समाज के लिए छोटी बात नहीं है। अब जरूरत दो बातों की बराबरी से है, पहली तो यह कि छूट गए जरूरतमंद लोगों को सरकार और समाज सब मिलकर फायदे तक पहुंचाने का काम करें, और दूसरी बात यह कि जो सक्षम और अपात्र लोग सरकार की रियायत और मदद की योजनाओं का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, उन्हें पकड़ा जाए, और उनसे वसूली की जाए। हम शहरों में देखते हैं कि सडक़ किनारे खुलेआम ठेले-खोमचे वाले रियायती-घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, न उन्हें किसी कार्रवाई का खौफ रहता, और न ही कोई कार्रवाई होती ही है। दरअसल यह रियायत केन्द्र सरकार के पैसों से मिलती है, और राज्य सरकार पर न उसका बोझ रहता, और न ही राज्य सरकार को उसकी कोई परवाह रहती। रियायतों की ऐसी ही चोरी कहीं बिजली को लेकर होती है, तो कहीं किसी और सरकारी योजना की। भारत के लोगों में नाजायज फायदा पाने की सोच इतनी मजबूत हो चुकी है कि अधिकतर लोग इस ताक में रहते हैं कि नियमों के बीच कोई छेद ढूंढकर उसमें से हाथ डाला जाए, और फायदा निकाल लिया जाए।

एक विकलांग-अधिकार कार्यकर्ता, सम्यक ललित, ने अभी विकलांगताडॉटकॉम नाम की अपनी वेबसाइट पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का एक बयान पोस्ट किया है जो उन्होंने न्यूज-18 टीवी चैनल पर लिए जा रहे एक इंटरव्यू के साथ दिया था। उन्होंने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह, हाथ को कटा हुआ पंजा बताया, और कहा- देखो माफ करना, हमारे यहां ये कटे-फटे शरीर वाले को अच्छा मानते ही नहीं हैं, अब क्या करें, हमारी भी दिक्कत है। हमारे यहां तो पूरे शरीर के साथ हो तो राजा बनेगा, नहीं तो नीचे ही कर देते हैं कि चल जा यहां से। भगवान की कोई मूर्ति खंडित हो जाए, तो भगवान की दया से उसका विसर्जन करना पड़ता है। यह पोस्ट करने वाले सम्यक ललित खुद भी एक विकलांग हैं, और उन्होंने इस बयान से खुद को पहुंची तकलीफ के साथ ये तमाम बातें लिखी हैं।

भारत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2015 में मन की बात के प्रसारण में यह सुझाव दिया था कि विकलांग शब्द की जगह दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस, 3 दिसंबर के कार्यक्रम में इस पर अमल की अपील की थी, और कहा था कि उनके मन में विचार आया कि क्यों न हम देश में विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द का प्रयोग करें। उन्होंने कहा ऐसे अंगों में दिव्यता है। इसके बाद से केन्द्र सरकार और शायद अधिकतर राज्य सरकारों के कामकाज में विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द इस्तेमाल होने लगा, और केन्द्र ने दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना जैसी कुछ योजनाएं भी लागू की, और धीरे-धीरे विकलांग शब्द के इस्तेमाल को ही आपत्तिजनक मान लिया गया।

अब मन की भावनाएं चाहे जैसी हों, हिकारत चाहे कितनी भरी हो, विकलांग कहने के बजाय दिव्यांग कहकर लोग यह जाहिर करते हैं कि वे बहुत संवेदनशील हैं। लेकिन नाम बदल देने से सोच बदल जाती तो सब कुछ कितना आसान रहता, धर्मान्ध और साम्प्रदायिक लोग, नफरतजीवी लोग अपने आपका नाम इंसान रख लेते, और इंसान जैसे लगने लगते, किसी और अतिरिक्त तथाकथित इंसानियत की जरूरत नहीं रहती। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आमतौर पर तो यह होता है कि किसी किस्म के प्रतीकात्मक सम्मान को लागू करके, या प्रचलित अपमान को प्रतीकात्मक रूप से बंद करके लोग अपराधबोध से उबर जाते हैं। उसके बाद उन्हें लगता है कि वे जब दिव्यांग कह रहे हैं, तो विकलांग लोगों को किसी और अतिरिक्त सम्मान की, बराबरी का दर्जा देने की जरूरत नहीं है। शब्दों का मनोवैज्ञानिक उपयोग लोगों को अपने ही कुकर्मों से उबरने में मदद करता है, और उन्हें अपनी हिंसक सोच को छुपाने के लिए यह खाल मिल जाती है।