संपादकीय
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप से कल हुई मुलाक़ात में जो मतभेद सामने आए वे वैचारिक नहीं थे, तथ्यों को लेकर थे। यूक्रेन के मुद्दे पर ट्रंप उसी तरह आदतन झूठ बोलते रहे जिस तरह वे अमरीका के भीतर के अनगिनत मुद्दों पर बोलते रहे हैं, और बाक़ी दुनिया के बारे में भी झूठ बोलने का उनका लंबा इतिहास है। ट्रंप ने जब यह कहा कि यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को फ़ौजी मदद दी थी और इसके बदले में वे यूक्रेन से अब पैसे वसूल रहे हैं तो मैक्रों ने मीडिया की मौजूदगी में ही ट्रम्प को दुरुस्त किया और कहा कि यूरोप यूक्रेन से उसे दी गई फौजी मदद को वापिस नहीं ले रहा है बल्कि उसने जो हिस्सा यूक्रेन को कर्ज की शक्ल में दिया था उसे ही वापस लेगा। यह सुनकर ट्रम्प चुप रहे और हामी भरते रहे। मतलब यह कि उनके पास मैक्रों के कहे हुए का कोई जवाब नहीं था। ट्रंप योरप से यूक्रेन-रूस मुद्दे पर और टैरिफ जैसे दूसरे कई मुद्दे पर भी ठीक उसी तरह दूर होते चले जा रहे हैं जिस तरह आज धरती के ध्रुवों पर बड़े-बड़े हिमखंड अलग होकर बह जा रहे हैं। योरप के एक सबसे बड़े देश फ्रांस के राष्ट्रपति की ट्रंप से मुलाकात योरप के साथ उनका पहला बड़ा औपचारिक संपर्क था और इसमें जिस तरह मीडिया के कैमरों के सामने यूक्रेन की खदानों पर कब्जे की अमरीकी खूनी नीयत उजागर हुई है उससे भी ट्रम्प जैसे बेशर्म को कोई फर्क पड़ता हो ऐसा नहीं लगता। ट्रम्प दशकों बाद एक बहुत ही प्यासे साम्राज्यवादी देश की तरह खुलकर सामने आए हैं और पूरी दुनिया में लोकतंत्र को बढ़ावा देने का अमरीका का पुराना नारा उन्होंने पैरों तले रौंद दिया है।
ट्रंप की शक्ल में अमरीकी वोटरों ने अपने ख़ुद के लिए चार बरसों की एक बहुत ही घटिया दर्जे की मुसीबत चुनी है, और दुनिया के लिए एक ऐसा तानाशाह चुना है जो एक ऐतिहासिक देश फ़िलिस्तीन की दसियों लाख जनता को उठाकर उसके पड़ोसी देशों में फेंक देने पर आमादा है, और जो फ़िलिस्तीन को एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बनाना चाहता है, किसी भी दूसरे ट्रम्प टावर को तरह। दुनिया ने ऐसा कोई देश देखा नहीं था जो कि इस बेशर्मी के साथ किसी देश को मलबे का ढेर बताते हुए उसे वहाँ के नागरिकों के बिना, सैलानियों के लिए एक शानदार सैरगाह बनाने की बात इस बेशर्मी से करता हो जिस बेशर्मी से किसी देश के सबसे बड़े बाहुबलि दूसरों की जमीन पर अवैध कब्जा करके इमारत बनाते हैं। ट्रंप ने पिछले अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन के कार्यकाल में अमरीका से रूस को भेजी गई सैनिक मदद का बिल बनाकर यूक्रेन को थमा दिया है, और हिंदुस्तान को कोई हैरानी होनी नहीं चाहिए कि 1960 के दशक में अमरीका से भारत को मिले हुए अनाज की मदद के एवज में ट्रंप भारत के ताजमहल पर कब्जे का एक नोटिस भेज दें। भारत में उस वक्त भुखमरी की नौबत थी और अमरीका ने उसके पास का जरूरत से अधिक गेहूं भारत को रियायती दाम पर दिया था, ट्रंप हो सकता है कि पिछली एक सदी में अमरीका से जिस देश को जो मदद मिली हो उसके खाता बही देखकर बिल बनाने में रातों की नींद ख़राब कर रहा हो।
ट्रंप इक्कीसवीं सदी की सबसे बड़ी मिसाल है, कि कोई एक देश अपना नेता चुनते हुए किस तरह बाक़ी दुनिया पर एक तानाशाह थोप सकते हैं। अमरीकियों ने पूरी दुनिया के लिए बर्बादी लाने वाला यह जो चुनाव किया है इसके लिए अगले चार बरस वे ख़ुद भी अफ़सोस करेंगे ऐसा लगता है क्योंकि अमरीका के भीतर ट्रंप के फ़ैसले लोगों को जिस बड़े पैमाने पर बेरोज़गार कर रहे हैं वह भयानक है, इसके अलावा अमरीका का जो तबका लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करता है वह गहरे सदमे का शिकार है कि उनका देश आज देश के भीतर और देश के बाहर किस हद तक अलोकतांत्रिक, हमलावर, और दूसरे के खून का प्यासा फौजी तानाशाह बन चुका है।
ट्रंप ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दुनिया की तस्वीर को ऊन के बहुत उलझे हुए लच्छे के तरह करके रख दिया है जिसमें भविष्य का कोई सिरा किसी को न दिखायी पड़ रहा है, न समझ आ रहा है। ट्रंप की चुनावी जीत के बाद भी दुनिया में कौन यह सोच सकते थे कि महीने भर के भीतर ही ट्रंप अमरीका के परंपरागत और लंबे समय के साथियों, नाटो के सदस्यों को कचरे की टोकरी में फेंककर रूस के साथ हो जाएगा और चीन अमरीका के इस रुख की तारीफ़ करने लगेगा। यूक्रेन एक हैरतअंगेज मिसाल बन गया है कि दुनिया की तीनों महाशक्तियां किस तरह एक साथ आ गई है, और दुनिया में अब शक्ति संतुलन के पुराने तमाम गणित फेल हो गए हैं। यह कुछ वैसा ही हुआ है कि धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के चुंबक के दो सिरे मिलकर एक हो जाएं और दुनिया के अंतरराष्ट्रीय संबंध गाजा के मलबे में तब्दील हो जाएं। ट्रंप की मनमानी, बेदिमागी, और तानाशाही ने दुनिया को आज विश्व इतिहास के सबसे बड़े असमंजस के सामने खड़ा कर दिया है, दुनिया के कोई भी महत्वपूर्ण देश ऐसी नौबत की कल्पना भी नहीं कर पाए होंगे। ख़ुद इजराइल ने भी आज तक अपने सबसे सुखद सपने में भी यह नहीं सोचा था कि फ़िलिस्तीनियों को उनके गाजा से बाहर कर वहाँ पर कोई सैरगाह बनायी जा सकती है। ट्रंप अपने दोस्तों के सुखद सपनों से अधिक, और उनके दुःस्वप्नों से अधिक, दोनों किस्म की नौबत दुनिया पर उसी अंदाज़ में थोप रहा है जिस तरह उत्तर भारत में एक आम हिन्दुस्तानी सड़क पर तंबाकू की पीक उगल देता है। इस सनकी, बदजुबान वाले तानाशाह ने धरती को अपनी सनक का पीकदान बना छोड़ा है और वह धरती के ग्लोब को अपनी मेज पर घुमा-घुमाकर देख रहा है कि वह अगली पेशाब किस देश पर करे।
छत्तीसगढ़ में इन दिनों सब्जी उगाने वाले किसानों की एक मुसीबत आई हुई है कि टमाटर की फसल खेतों से तोडऩे में जो पैसा लगता है और बाजार तक पहुंचाने में उतना खर्च भी नहीं निकल पा रहा है। टमाटर इतने सस्ते हो गए हैं कि उनके खरीदार नहीं रह गए, और किसान उन्हें तोडक़र बाजार लाकर बेच नहीं पा रहे। यह नौबत हर बरस कुछ महीनों के लिए सुनाई देती है जब छत्तीसगढ़ के कई इलाक़े परंपरागत रूप से टमाटर की फसल सडऩे के लिए खेतों में छोड़ देते हैं, कई जगह विरोध करने के लिए और अपना तेवर दिखाने के लिए उन्हें सडक़ों पर फेंक देते हैं। हमारी पूरी जिंदगी यह देखते हुए गुजर गई कि फल-सब्जियों के लिए, प्रदेश की दूसरी वनोपज के लिए, ऐसी फूड इंडस्ट्री लगाई जाए जो कि लोगों को रोजगार भी दे सके और छत्तीसगढ़ में होने वाली, खेतों या जंगलों की फसल का बेहतर इस्तेमाल भी कर सके अभी जैसे बस्तर इमली के लिए जाना जाता है। इस प्रदेश के बहुत से इलाकों में महुआ बहुत अधिक होता है लेकिन इन सबका इस्तेमाल यहां से बाहर जाकर होता है। ग्रामीण स्तर पर महिलाओं के कुछ स्वसहायता समूह कुछ छोटे-मोटे सामान बनाते ज़रूर हैं, लेकिन उनकी मार्केटिंग का इंतज़ाम ठीक से नहीं होता और उनके ब्रांड की साख नहीं बन पाई है इसलिए भी उनके सामान को ग्राहक नहीं मिल पाते। अभी आईएस प्रदेश को अपनी सीमाएं मालूम हैं कि खेत क्या उगा सकते हैं और वनोपज से क्या-क्या मिल सकता है। लेकिन इन सीमाओं का अपार विस्तार हो सकता है, अगर प्रदेश में जगह-जगह अलग-अलग इलाक़ों में ऐसी फूड इंडस्ट्री लगे जो कि इमली के तरह-तरह के सामान बना सके मशरूम के सामान बना सके जो टमाटर के कैचअप बना सके या टमाटर प्यूरी बनाकर टमाटर केचप और सॉस बनाने वाले करखानों को बेच सके। महुआ में कई तरह का वैल्यू एडिशन किया जा सकता है। यह भी कुछ साल पहले पता लगा कि छत्तीसगढ़ का महुआ दूसरे कुछ देशों में जाकर वहाँ पर उससे शराब बनाई जा रही है जो कि महंगे दामों पर बिकती है। अभी सवाल यह भी उठता है कि महुआ के पेड़ के नीचे एक जाली लगा दी जाती है जिससे कि महुआ मिट्टी और कंकड़ से टकराकर खराब नहीं होता। तो इसमें कौन सी ऐसी हाईटेक की बात है या कौन सा बड़ा पूंजी निवेश इसमें लगता है कि यह काम नहीं किया जा सकता सरकार को यह बात सोचना चाहिए की प्रदेश की उपज जो है उसमें क्या-क्या वैल्यू एडिशन किया जा सकता है और ऐसा भी नहीं है कि इनसे जो सामान बनाया जा सकता है उनकी स्थानीय खपत नहीं है आज भी प्रदेश के बाहर से इमली की चटनी, टमाटर का सॉस कई तरह की चीजें मशरूम का पाउडर कई तरह की चीजें प्रदेश के बाहर से यहां आती ही है और इनकी यहां उपज भी बढऩे लगेगी अगर छत्तीसगढ़ में इन चीजों की प्रोसेसिंग इकाईयां लगने लगेंगी और हो सकता है कि यह प्रोसेसिंग इकाइयां अपने खुद के ब्रांड विकसित न कर सके, लेकिन देश के जो स्थापित ब्रांड हैं वे भी कच्चा माल अलग-अलग प्रदेशों से इसी तरह खरीदते हैं।
इन दिनों ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मिलेट्स का चलन बहुत बढ़ा हुआ है और ऐसा माना जा रहा है की यह आम अनाज के मुक़ाबले अधिक सेहतमंद है। छत्तीसगढ़ में मिलेट्स की ढेरों संभावनाएं हैं, यहां पर कांकेर जैसी कुछ जगहों पर मिलेट्स की प्रोसेसिंग यूनिट लगी हैं। इसका स्थानीय बाजार है, ऑनलाइन बाजार भी बहुत विकसित हो चुका है। अब यह सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वह मिलेट्स की फसल को, उसकी प्रोसेसिंग को पैकिंग और मार्केटिंग को कामयाब कैसे करें। इससे असंगठित कृषक वर्ग जो है उसका रोजगार बढ़ेगा उसकी कमाई बढ़ेगी, वरना आज छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में पूरी की पूरी कृषि, सिर्फ धान की फसल पर टिक गई है क्योंकि सरकार बहुत महंगा दाम देकर उस धान को खरीद लेती है। अभी इसके साथ-साथ एक एक दो और बातों पर चर्चा जरूरी है। छत्तीसगढ़ से कोसे के कपड़ों का पूरी दुनिया में बाजार बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में तो यह विख्यात है ही, यहां इसका घरेलू बाजार भी बहुत है, लेकिन महानगरों में जाकर भी यहाँ का कोसा बिकता है और दुनिया के बाकी देशों में भी इसके दाम बहुत अच्छे मिलते हैं। यह पूरा का पूरा काम बिना किसी हाईटेक के, बिना अधिक बिजली या रसायन के इस्तेमाल के, कोसे के, रेशम के, ककून पेड़ों पर कीड़ों को पालकर तैयार किए जाते हैं। रेशम के कीड़ों से और घरों में महिला, बच्चे, बूढ़े सब लोग मिलकर इन ककून से कोसा बनाने का काम करते हैं। बुनकर गांव गांव में हैं। प्रदेश के कुछ इलाक़े इसके लिए विख्यात हैं और परंपरागत, पारिवारिक बुनकरों की बहुत बस्तियाँ भी हैं। छत्तीसगढ़ के बने हुए कोसा टसर का बाजार बहुत बड़ा है पहनाने के कपड़ों के अलावा जो बहुत रईस तबका जिस तरह से सोफे के कपड़े, परदे के कपड़े, सिल्क, टसर, कोसे के लेने लगे हैं, उसका भी बाजार बहुत बड़ा है छत्तीसगढ़ को एक टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग स्टेट की तरह हैंडलूम के कपड़ों को बनाने वाले राज्य की तरह विकसित करने की अपार संभावना है यहां लोगों के पास परंपरागत रूप से यह होना रहे यहां का बाजार बाहर बना हुआ है यहां का ब्रांड भी बाहर छत्तीसगढ़ का कोसा चला हुआ है अभी यह सरकार पर निर्भर करता है और इन सबसे चाहे जो बात से हमने शुरू की है, वनोपज हो या सब्जियों की प्रोसेसिंग हो, वाहन से लेकर सिल्क और कोसे के कपड़ों तक, इन सबसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक मदद मिलेगी और इन दिनों दुनिया भर में लगातार यह चलन बढ़ते चल रहा है कि किस तरह से रसायन फ्री कपड़ों का उत्पादन हो, किस तरह से लोग अभी ऑर्गेनिक सब्जिय़ाँ या ऑर्गेनिक फल खाने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में धान से परे भी, सरकारी मदद से अनुदान से परे भी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की बहुत जरूरत है।
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छत्तीसगढ़ उन राज्यों में से एक है जहां सवा साल में चार चुनाव होते हैं। पहले विधानसभा का चुनाव, फिर लोकसभा का चुनाव, फिर नगरीय निकाय, यानी म्युनिसिपलों का चुनाव, और आखिर में पंचायतों का चुनाव। सरकार के बहुत से जरूरी फैसले नई सरकार आने, नए मंत्रियों में विभाग बंटने, फिर सरकार की पसंद के सचिव और दूसरे अफसर बदलने, नीतियों और कार्यक्रमों के बदलने से सरकारी कामकाज को लेट करते हैं। लेकिन जो काम सबसे अधिक प्रभावित होता है, वह है स्कूली शिक्षा का। मतदाता सूची नवीकरण से लेकर मतदान करवाने तक स्कूली शिक्षक भी झोंक दिए जाते हैं, और प्रदेश की हर सरकारी स्कूल मतदान केन्द्र तो बन ही जाती है। सरकारी शिक्षक किसी भी जिम्मेदारी से मना नहीं कर सकते, और नतीजा यह होता है कि हर पांच बरस में चुनावी साल एक ऐसा आता है जब सबसे कम पढ़ाई होती है, और बच्चों से उसी तरह इम्तिहान देने की उम्मीद की जाती है। इसमें तब दिक्कत और अधिक बढ़ जाती है जब किसी दूसरी पार्टी की सरकार आती है, और वह पाठ्यक्रम बदलने लगती है, या स्कूली इम्तिहान के तरीकों में फेरबदल करती है। यह आखिरी खतरा भी पांच साल में एक बार रहता है, और अगर सत्तारूढ़ पार्टी की निरंतरता बनी रहती है, तो ये तमाम दिक्कतें कुछ कम हो जाती हैं।
अब इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है? मतदातासूचियों से लेकर मतदान केन्द्र और मतदान तक, मतगणना तक, प्रदेश में शिक्षक ही सबसे अधिक संख्या में सरकारी कर्मचारी हैं, और स्कूली शिक्षा को एक ऐसा काम मान लिया जाता है जिसे जब चाहे तब रोक दिया जाए। कुछेक अदालती आदेशों के बावजूद स्कूली बच्चों को किसी जागरूकता रैली के बैनर थमाकर जब चाहे तब सडक़ों पर निकाल दिया जाता है। स्कूलों में इंतजाम, और स्कूली शिक्षा, यह किसी को ऐसी प्राथमिकता नहीं लगती कि उसमें बाधा रोकी जाए। सरकार के किसी भी काम के लिए जब जरूरत रहती है शिक्षकों से लेकर शाला भवनों तक, पढ़ाई के सारे इंतजाम को झोंक दिया जाता है। अभी म्युनिसिपल और पंचायत चुनावों में कई जगह हालत यह हो गई कि शाला भवनों में जहां मतदान केन्द्र बने थे, वहां पर एक-एक कमरे के बाहर पिछले तीन-तीन चुनावों के मतदान केन्द्रों के नंबर डले थे, और बोर्ड परीक्षा या किसी और इम्तिहान के लिए डाले गए कमरे के नंबर भी लिखे हुए थे। इन नंबरों से यह समझ नहीं पड़ रहा था कि इस चुनाव का बूथ क्रमांक कौन सा है। लेकिन यह नजारा यह भी बताता था कि इस चुनावी वर्ष में प्रदेश की स्कूलों में गैरशिक्षा कामों की कितनी दखल रही। हमेशा से शिक्षकों की यह शिकायत रही कि राज्य या केन्द्र सरकार के जितने तरह के सर्वे जैसे काम रहते हैं, उनमें शिक्षकों को गैरशिक्षकीय कामों में झोंक दिया जाता है, जिससे पढ़ाई प्रभावित होती है, और शिक्षकों का मनोबल भी टूटता है।
स्कूलों में पढ़ाई ठीक से हुए बिना अब इम्तिहान शुरू हो रहे हैं, और हालत यह है कि स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक जो व्यवसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं, उनके शिक्षण-प्रशिक्षण के लिए बाहरी लोगों को अनुबंध पर नियुक्त किया जाना ही अभी तक नहीं हो पाया है, और बच्चे बिना किसी शिक्षण-प्रशिक्षण के इस कोर्स का इम्तिहान देने जा रहे हैं। इसके अलावा इसी बरस नई सरकार ने 5वीं और 8वीं के इम्तिहान बोर्ड से लेना तय किया है। निजी स्कूलें इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट गई हुई हैं, और वहां पर अभी सुनवाई चल रही है। इसके पीछे एक तर्क यह दिया जा रहा है कि शिक्षण सत्र के बीच में यह फैसला लिया गया, और स्कूलों में पढ़ाई बोर्ड परीक्षा के हिसाब से हुई ही नहीं है। इस बार चूंकि सरकार भी नई पार्टी की है, इसलिए परीक्षा प्रणाली और स्कूलों से जुड़ी दूसरी चीजों में कई फेरबदल भी हुए हैं, और इसलिए चुनावी वर्ष का असर बड़ा अधिक देखने मिल रहा है।
दुनिया में जो विकसित देश हैं, वहां पर जिन दो चीजों को समाज में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, उनमें से एक स्कूली शिक्षा है, और दूसरी चिकित्सा व्यवस्था रहती है। राज्य सरकार को ऐसे दीर्घकालीन नीति बनानी चाहिए जिसमें स्कूलों की पढ़ाई-लिखाई को लेकर न तो कोई बाधा आए, न उनमें तरह-तरह के प्रयोग किए जाएं, और न ही पढ़ाई के दिनों में किसी तरह की कटौती की जाए। राज्य सरकार को यह भी तय करना चाहिए कि छुट्टियों की अंतहीन लंबी लिस्ट को किस तरह स्कूली शिक्षा के लिए कम किया जा सकता है। कॉलेजों में तो पढ़ाई का बुरा हाल रहता है, और वहां माना जाता है कि झंडे से झंडे तक पढ़ाई होती है, यानी 15 अगस्त से 26 जनवरी के बीच। इसके आगे-पीछे का वक्त इम्तिहान, छुट्टियों, रिजल्ट, और दाखिले में निकल जाता है।
न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश के हर प्रदेश में स्कूली शिक्षा को अधिक गंभीरता से लेने की जरूरत है, और दक्षिण के राज्य या महाराष्ट्र अपनी स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाकर ही अपनी अगली पीढ़ी को अधिक काबिल बना पाए हैं। जिन राज्यों में नौजवान पीढ़ी की यह बुनियाद ही कमजोर रह जाती है, वहां पर आगे की पढ़ाई में भी उन राज्यों के लोग बेहतर राज्यों की नई पीढ़ी का मुकाबला नहीं कर पाते। स्कूली शिक्षा नीति को राजनीतिक फैसलों से परे, और बड़े जानकार शिक्षाविदों के हिसाब से लिया जाना चाहिए।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक ईसाई स्कूल, सेंट विसेंट पलोटी स्कूल के बाथरूम में बुरी तरह धमाका हुआ। इसमें चौथी कक्षा की एक छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। जैसे ही एक छोटी बच्ची वहां गई और उसने फ्लैश किया तो उसके साथ ही एक रासायनिक विस्फोट हुआ और धमाके के साथ बच्ची के घायल होने के साथ-साथ आसपास नुकसान भी हुआ। खबरें बताती हैं कि इस स्कूल में पहले भी छात्राएं ऐसी हरकत कर चुकी हैं और चार बार फटाकों से धमाके किए गए हैं। अब घटना बड़ी होने की वजह से मामला पुलिस तक पहुंचा, और जांच हुई, तो जिम्मेदार लड़कियों की शिनाख्त हुई है। इससे जुड़ी दो सनसनीखेज बातें सामने आई हंै, एक तो यह कि ऑनलाइन ऑर्डर करके रसायन बुलाए गए थे। और दूसरी बात यह कि शायद किसी टीचर को सबक सिखाने के लिए विस्फोट की यह साजिश की गई थी। अब बाकी बच्चों के मां-बाप स्कूल पहुंचे हुए हैं कि वहां यह कैसी हिफाजत है।
स्कूली बच्चों का एक हाल अभी छत्तीसगढ़ के ही सरगुजा में सामने आया था जहां सरकार की सबसे अच्छी समझी जाने वाली आत्मानंद स्कूल के छात्र-छात्राओं ने फेयरवेल पार्टी में शराब पी, और शराब की बोतलें लेकर कारों के काफिले में जुलूस निकाला, गाडिय़ों के बाहर टंगे रहकर हंगामा किया, और शहर के टै्रफिक जाम के साथ जब ऐसे वीडियो सामने आए तो कुछ छात्र-छात्राओं को निलंबित किया गया है।
इसके पहले भी छत्तीसगढ़ की सरकारी स्कूलों में जगह-जगह शिक्षकों के शराब पीकर पहुंचने, स्कूल पहुंचकर सबके सामने शराब पीने, शिक्षा विभाग की महिला अधिकारी से मारपीट करने, शिक्षकों के छात्राओं के यौन शोषण करने जैसे तरह-तरह के दर्जनों मामले सामने आ चुके हैं। अभी चार दिन पहले स्कूल की एक फेयरवेल पार्टी में छात्राओं के साथ किसी अश्लील भोजपुरी गाने पर नाचते हुए प्राचार्य को निलंबित किया गया है। छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा हिस्सा आदिवासी इलाका है, और बहुत सा हिस्सा ग्रामीण स्कूलों का है। यहां पर सरकारी निगरानी बहुत ही कम रहती है, और ऐसे में इस तरह की सामने आने वाली घटनाओं को पूरा नहीं माना जा सकता, और इनकी असल गिनती इनके मुकाबले कई गुना होना तय है।
लेकिन हम बिलासपुर की इस घटना पर लौटें तो आज छात्र-छात्राओं के लिए ऑनलाइन ऑर्डर करके ऐसे रसायन बुलाना आसान है जिससे वे विस्फोट कर सकते हैं। घायल बच्ची के पैर जिस तरह से रसायन से जख्मी हुए हैं, वह भयानक नौबत है। यहां पर दो अलग-अलग सवाल उठ खड़े होते हैं, एक तो यह कि ऐसे रसायनों की बिक्री कैसे रोकी जा सकती है, और दूसरा यह कि स्कूलों में ऐसे सहज खतरों को कैसे रोका जाए? अभी तक तो हम शहरा-कस्बों में चाकू लेकर घुमते मवालियों के हमलों को ही अधिक फिक्र का मानते आए थे, अब यह एक बिल्कुल ही नए दर्जे का बहुत बड़ा खतरा दिख रहा है। ईसाई मिशनरी स्कूलों में अनुशासन बेहतर माना जाता है, लेकिन वहां पर छात्राओं ने किसी टीचर को सबक सिखाने के लिए स्कूल में बार-बार ऐसी हरकत की है, तो उससे स्कूली बच्चों में अराजकता का अंदाज लगाया जा सकता है। दूसरी बात यह कि जब लडक़ों में ऐसी ही अराजकता बढ़ती है तो हम नाबालिगों के मिलकर किसी नाबालिग लडक़ी से गैंगरेप भी देखते हैं। जुर्म अलग-अलग किस्म के हो सकते हैं, लेकिन जुर्म करने का हौसला एक ही किस्म का रहता है। स्कूलों के भीतर इतनी निगरानी और नियम-कायदे के बाद अलग लड़कियां ऐसी हिंसक वारदात कर रही हैं, या सरगुजा में सडक़ों पर दारू पीकर दारू की बोतलों के साथ कारों से बाहर लटके हुए जुलूस निकाल रही हैं, तो ऐसे ही लडक़े-लड़कियां साल-दो-साल बाद नशे की हालत में सडक़ पर लोगों का कुचलते भी हैं।
ये गिनी-चुनी चर्चित घटनाएं उतनी अधिक फिक्र की बात नहीं है, जितनी फिक्र की बात इस पीढ़ी में पनप रही अराजकता है। यह आपराधिक हौसला और रूख इन किशोर-किशोरियों से कहीं-कहीं पर परिवार के लोगों का कत्ल भी करवा रहा है क्योंकि घरवाले उनको मनमानी करने से रोकते हैं। ऐसे सारे मामले तुरंत ही कड़ी कार्रवाई के लायक हैं, और ऐसे लडक़े-लड़कियों के माँ-बाप की भी जवाबदेही तय होना चाहिए। अगर यह पीढ़ी गाडिय़ों पर सडक़ों पर गुंडागर्दी करती हैं, तो उन्हें गाडिय़ां देने वाले माँ-बाप पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसी घटना एक से अधिक बार होने पर इन गाडिय़ों का रजिस्ट्रेशन साल-दो-साल के निलंबित करने का कानून भी बनाना चाहिए, या राज्य सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में कोई और कानून ऐसे माँ-बाप को सजा देने के लिए, और अगर वे संपन्न हों तो उन पर मोटा जुर्माना लगाने के लिए बनाए। कम उम्र की अराजकता, गुंडागर्दी और जुर्म, इन सब पर अगर तुरंत लगाम नहीं लगाई गई, तो ये बेकाबू होकर और अधिक संगीन जुर्म में तब्दील होने लगेंगे। सरकार को बिना देर किए स्कूली बच्चों में पनप रही हिंसा, और मनमानी को रोकने के ठोस इंतजाम करने चाहिए। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
नए अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प की अंतरराष्ट्रीय नीतियों से जो भूचाल आया है, उससे हिन्दुस्तान की जमीन भी हिली हुई है। मोदी सरकार के सामने अपने पहले दस बरसों में विदेश नीति, आर्थिक नीति, और सैन्य नीति की इतनी बड़ी कोई चुनौती नहीं थी जितनी कि इस ग्यारहवें बरस में सामने आई है। ट्रम्प ने दुनिया के अलग-अलग इतने मोर्चों पर एक साथ जंग छेड़ दी है कि हिन्दुस्तान जैसे दूर बसे हुए देश को भी यह समझने में दिक्कत हो रही होगी कि ट्रम्प की किस सनक का भारत पर क्या असर पड़ेगा। अब तक दुनिया में चीन और रूस ये दो अमरीका के अलग-अलग मोर्चों पर दुश्मन माने जाते थे। पिछले अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने अमरीका की पूरी ताकत यूक्रेन के साथ लगाकर रूस को खोखला करने की एक जंग छेड़ रखी थी। जंग हालांकि शुरू रूस ने यूक्रेन पर हमले से की थी, और खुद यूक्रेन ने अपने आखिरी नागरिक तक को झोंककर भी इस जंग में टिके रहने का पुख्ता इरादा दिखाया था, इसलिए यूक्रेन को अमरीका, और योरप के देशों के साथ उसके फौजी संगठन, नैटो का प्रॉक्सी वॉर कहना ठीक नहीं होगा। फिर भी अमरीका और योरप की नीयत यही दिखती थी कि यूक्रेनी लहू की कीमत पर फौजी रसद दे-देकर रूस को खोखला किया जाए। ऐसे तीन बरस गुजर चुके थे कि अमरीकी जनता ने एक बार फिर ट्रम्प को चुन लिया, और अब दुनिया का सबसे बिफरा हुआ सांड परंपरागत बहुत नाजुक विदेश नीति के फैसलों को एक-एक फतवे में तय कर रहा है।
कौन ऐसी कल्पना कर सकते थे कि बाइडन के रहने तक जो अमरीका रूस के खिलाफ सैकड़ों बिलियन डॉलर झोंक चुका था, अब ट्रम्प आकर उसे शून्य तो कर ही देगा, साथ ही यूक्रेन के खनिजों का आधा हिस्सा मांगने लगेगा ताकि अमरीका से उसे मिली फौजी मदद का भुगतान हो सके! यह एक ऐसी अजीब नौबत आ गई है कि अमरीका के सबसे बड़े परमाणु-शत्रु देश रूस का आज अमरीका सबसे बड़ा हिमायती हो गया है, और चीन चूंकि रूस के साथ तालमेल करते हुए चल रहा था, उसे अमरीका के इस फैसले और हमलावर तेवर का साथ देने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ऐसी नौबत की किसने कल्पना की थी कि अमरीका आज पूरे योरप और यूक्रेन की तरफ देखे बिना भी खुद रूस के साथ मिलकर यूक्रेन का भविष्य तय कर रहा है। उसका यह रूख फिलीस्तीन में भी दिखता है जहां वह फिलीस्तीनियों से बात किए बिना सिर्फ इजराइल के साथ मिलकर यह तय कर रहा है कि गाजा को फिलीस्तीनियों से, उसके मूल निवासियों से खाली करा दिया जाए, और उसे एक कारोबारी निर्माण की तरह विकसित किया जाए। हमलावरों को उनके कब्जे में आई जमीन दे देने की यह नई अंतरराष्ट्रीय गुंडागर्दी संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय तक, सभी के फैसलों के खिलाफ है, लेकिन ट्रम्प आज जिस बिफरे अंदाज में चल रहा है, उससे यह जाहिर है कि वह धरती का ही नहीं, ब्रम्हांड का भी निर्णायक अपने आपको मान रहा है। कल तक योरप के जिन देशों के साथ मिलकर अमरीका की वैश्विक सैनिक रणनीति चल रही थी, आज उसने एक पल में पूरे योरप को खारिज कर दिया है, बल्कि यूरोपीय समुदाय के एक सबसे बड़े देश, जर्मनी के घरेलू चुनावों में पूरी तरह खुलकर दखल दे रहा है, ब्रिटेन के घरेलू मामलों में बयानबाजी कर रहा है, इन सबसे योरप के साथ उसके रिश्ते और सारा शक्ति संतुलन पूरी तरह गड़बड़ा गया है। अमरीका इसके नतीजों से बेफिक्र दिख रहा है, और ऐसा लगता है कि ट्रम्प को अपने कार्यकाल के साथ ही धरती भी खत्म होते दिख रही है कि उसे चार बरस के बाद के अमरीका की कोई फिक्र नहीं है।
भारत को ट्रम्प ने कुछ फैसलों से इतने बेरहम तरीके से उसकी जगह दिखाई है कि भारत और उसके हिमायती देश हक्का-बक्का हैं। उसने जिस अंदाज में भारत के लोगों को वहां से निकालकर सौ-सौ के खेप में फौजी बंधकों की तरह लाकर हिन्दुस्तान में पटक दिया है, वह भयानक है। और अब तो खबर यह है कि वह अमरीका से दूसरे देशों में लोगों को भेजते हुए अमरीकी जमीन से उन्हें जल्द से जल्द हटा देने के लिए पड़ोसी देशों को वेटिंग हॉल की तरह इस्तेमाल कर रहा है, और पनामा की कैद में अपने-अपने देश लौटाए जा रहे वे लोग रहम और हिफाजत मांग रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ट्रम्प से मिलने वाले शुरूआती तीन-चार विदेशी नेताओं में से रहे, लेकिन उनकी इस बातचीत से न तो भारत लौटाए जा रहे लोगों की हथकड़ी-बेड़ी हटी, और न ही भारत को किसी भी किस्म की टैक्स-छूट मिली। ट्रम्प ने बार-बार साफ-साफ शब्दों में कहा कि भारत को जवाबी टैरिफ से कोई रियायत नहीं मिलेगी। और उसका रूख महज भारत के लिए शत्रुता का नहीं है, उसका रूख हर किसी के लिए ऐसा ही है, दिक्कत यह है कि भारत के लोग मोदी और ट्रम्प की चर्चित गलबहियों से बड़ी उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन मोदी अमरीका से बिना कुछ पाए सिर्फ ग्राहक की तरह खरीददारी करके लौटे हैं, वहां के सबसे महंगे फौजी विमान की खरीददारी जो कि कई लोगों के मुताबिक बड़ी महंगी है, और जिन विमानों को अभी कुछ अरसा पहले एलन मस्क ने कबाड़ कहा था।
अमरीका की प्राथमिकता में फिलहाल भारत कहीं नहीं दिख रहा है, और उसने मोदी के अमरीका पहुंचने के पहले ही सबसे महंगी अमरीकी मोटरसाइकिलों, और अमरीकी दारू पर से भारत में लगने वाला टैरिफ घटवा दिया था। भारत सरकार का यह फैसला ट्रम्प-मोदी बातचीत के पहले एक नजराने की तरह था, लेकिन दुनिया भर के देशों से जबराना वसूलने के मूड में बैठे ट्रम्प से मोदी को इस नजराने के एवज में कोई शुकराना नहीं मिला। अब जब रूस-अमरीका, और चीन कम से कम एक बड़े मुद्दे, यूक्रेन पर एक साथ दिख रहे हैं, तो फिर इस साथ का असर कई और जगहों पर भी हो सकता है, और तीन महाशक्तियों का यह नया अघोषित गठबंधन ताइवान और भारत जैसे देशों के लिए फिक्र की बात भी हो सकता है, जिनका कि चीन से टकराव है। इस तरह ट्रम्प ने दुनिया में सारे समीकरण चौपट कर दिए हैं, तमाम गठबंधन प्रसंगहीन बनाकर हाशिए पर धकेल दिए हैं, और अपने आधी-पौन सदी पुराने साथियों को चिलचिलाती धूप में खुला छोडक़र अमरीकी छाता हटा लिया है। भारत के इतिहास में विदेश नीति के सामने भूचाल सरीखी इतनी बड़ी कोई चुनौती कभी नहीं आई थी, और आज बाकी दुनिया की हलचल के साथ-साथ भारत की सोच, पहल, और उसके फैसलों का अध्ययन बड़ा दिलचस्प होगा। अंतरराष्ट्रीय संबंध और विदेश नीति पढ़ाने वाले कामचोरी करने वाले प्राध्यापकों की चर्बी छंटेगी, और उन्हें नए सिरे से सब कुछ समझना, समझाना पड़ेगा।
सरकार और कारोबार के मुकाबले देखने लायक रहते हैं, एक-दूसरे से नहीं, आपस में, अपने ही भीतर। सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दल जिस किस्म के गठबंधन बनाते हैं, वह देखने लायक रहते हैं। सांप और नेवले मिलकर बच्चे पैदा करने लगते हैं, और उनका रूप-रंग कैसा रहेगा, उम्र कितनी लंबी रहेगी, खूबियां और खामियां क्या रहेंगी, इसकी कोई परवाह नहीं की जाती। फिर भारतीय राजनीति में एक नीतीश कुमार हुए हैं जो जिंदगी में कई बार जिंदगी का आखिरी दलबदल कर चुके हैं, और जिनकी सेहत और आदतें ऐसी हैं कि उनकी जिंदगी अभी भी खासी लंबी बची हुई है। वे कई बार और जिंदगी का आखिरी दलबदल कर सकते हैं। सरकार बनाने के लिए, सरकार में बने रहने के लिए, और खासकर मुख्यमंत्री बने रहने के लिए भारतीय राजनीति के बाजार में जो मुकाबला करना पड़ता है, उसमें नीतीश का मुकाबला वहीं बिहार के रामविलास पासवान से रहा है। पासवान की हालत मौसम विभाग के टांगे गए पजामे सरीखी रही जो कि हवा का रूख बताता है, और पासवान जाने कितनी ही सरकारों में लगातार शामिल रहे। राजनीति में कामयाबी या उसके हाशिए पर चले जाना, यह एक बड़ा कड़ा मुकाबला रहता है। और आज जिस दूसरे मुद्दे पर हमने यह चर्चा शुरू की है, वह है कारोबार का, कारोबार में भी कब लोग किनारे लग जाते हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं रहता। एक वक्त मोबाइल बाजार पर नोकिया का तकरीबन आधा कब्जा था, और अब वह एक फीसदी भी नहीं रह गया। एक वक्त ब्लैकबेरी मोबाइल बाजार का सबसे प्रतिष्ठित ब्राँड था, आज उसके फोन पेपरवेट की तरह पुरानी यादों को ताजा रखने के काम आते हैं। राजनीति और बाजार, इन दोनों में टिके रहने के लिए रात-दिन की न सिर्फ मेहनत लगती है, बल्कि बड़ी कल्पनाशीलता भी लगती है, और मुकाबले में टिके और डटे रहने के लिए एक हौसला भी लगता है।
वैसे तो राजनीति एक कारोबार भी है, और कारोबार मोटेतौर पर राजनीति से आगे बढऩे वाला धंधा है। आज दुनिया के सबसे बड़े कारोबार अपने देश, या किसी दूसरे देश की सरकार की मेहरबानी से ऐसा एकाधिकार पाते हैं, कि दूसरे कारोबारी उनके मुकाबले टिक नहीं पाते। खुद हिन्दुस्तान में देखें तो एयरपोर्ट और स्टेशनों जैसी सार्वजनिक संपत्तियां, या खदानों जैसे अंधाधुंध कमाई के प्राकृतिक स्रोत सरकार की मेहरबानी से ही मिल और चल पाते हैं। अब अमरीका में दुनिया के इतिहास का ऐसे घालमेल का सबसे बड़ा उदाहरण सामने आया है जब सरकार के साथ सबसे बड़ा कारोबार करने वाला एलन मस्क आज अघोषित रूप से अमरीका की सरकार चला रहा है। भारत में इंदिरा गांधी के वक्त उनके बेटे संजय गांधी की संविधानेत्तर सत्ता की मिसाल को छोड़ दें, तो कहीं और ऐसा नहीं हुआ था कि शासन प्रमुख की कुर्सी के बगल में खड़ा हुआ व्यक्ति, संसद और सरकार के प्रति किसी भी जवाबदेही के बिना सरकार चला रहा हो, और बाकी दुनिया को भी चलाने की भी हर कोशिश कर रहा हो। इसलिए एलन मस्क ने इस मुकाम पर पहुंचने के पहले कारोबार में जितने किस्म के मुकाबले किए हैं, और जीते हैं, उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के चुनाव पर हर दिन एक मिलियन डॉलर का ईनाम रखने वाले मस्क के पास उतना पैसा पहले से था, तभी ट्रंप की नजरों में भी उसकी कीमत थी। लोग कारोबारी मुकाबले से सरकार तक पहुंच रहे हैं, और सरकार अपने दोस्तों के मार्फत कारोबार तक विस्तार करती है। कुछ लोग इसे क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं, लेकिन राजनीति और कारोबार इन दोनों के गलाकाट मुकाबले का मिजाज ही ऐसा है कि वहां जंगलराज की तरह सबसे कामयाब, सबसे ताकतवर का अस्तित्व ही बचे रहता है।
भारत की राजनीति पर लौटें तो यह दिखता है कि एक वक्त उत्तर भारत में चुनावी बाजार में नोकिया की तरह कामयाब रही हुईं मायावती का आज का हाल नोकिया के आज के मार्केट शेयर जैसा ही रह गया है। एक वक्त देश के तीन राज्यों में फौलादी पकड़ रखने वाले वामपंथियों के पास आज न हँसिया बचा है, और न हथौड़ा, धान की बाली इतनी ही बच गई है कि उसके कुछ नेता बची जिंदगी दो वक्त की रोटी शायद खा लें, और चूंकि इन नेताओं ने जीवनशैली खर्चीली नहीं रखी है, इसलिए जिंदा भी रह पा रहे हैं। किस तरह कम्युनिस्ट सोवियत संघ टुकड़ा-टुकड़ा हो गया, और किस तरह कम्युनिस्ट चीन आज दुनिया का सबसे बड़ा कारोबारी हो गया, यह देखते ही बनता है। इसलिए दुनिया के दूसरे देशों की हवा का झोंका हिन्दुस्तानी राजनीति में कई झंडे-डंडे उखाडक़र फेंक देता है। इसी तरह आज पूरी दुनिया के देशों में अप्रवासी लोग एक सबसे बड़ा मुद्दा बने हुए हैं, और भारत में भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से यह मुद्दा भाजपा को संसद की दो सीटों से उठाकर पूरी संसद पर काबिज कर चुका है। भाजपा की अपनी राजनीति उसे देश में जितनी भी काम आई हो, आज एक-एक करके दुनिया के बहुत से देश धर्म और अप्रवासियों को लेकर उसी किस्म की विचारधारा की तरफ बढ़ चुके हैं जैसी कि भारत में भाजपा की है। शायद सीधे-सीधे न सही, लेकिन हवा के रूख की तरह तो एक देश दूसरे देश को प्रभावित करता ही है, और इटली से लेकर फ्रांस तक, जर्मनी से लेकर हिन्दुस्तान तक धर्म और राजनीति का हर तरह का गठजोड़, और हर तरह का टकराव सरहदों के पार जाकर असर डालता ही है।
भाजपा की जो आज की कामयाबी है, वह भारत में 2014 के पहले पूरी तरह अकल्पनीय थी। राजनीति के गलाकाट मुकाबले में भाजपा ने जिस हिसाब से अपने आपको अधिक, और अधिक मजबूत बनाना जारी रखा है, वह देखने लायक है। उसकी कामयाबी के पीछे लोकतांत्रिक या अलोकतांत्रिक कई किस्म की बातों के तर्क दिए जा सकते हैं, लेकिन यह बात अपनी जगह अच्छी तरह स्थापित है कि देश और इसके प्रदेशों में इतनी बड़ी और इतनी मजबूत कोई पार्टी कभी आई नहीं। आजादी के वक्त से कांग्रेस को एक किस्म से स्वतंत्रता संग्राम की विरासत और उसके मुआवजे के रूप में देश भर में सत्ता मिली थी, लेकिन आज की भाजपा ने जो कुछ पाया है, वह ऐसी किसी विरासत के बिना अपने दम पर पाया हुआ है, और इसके पीछे की वजहों और कोशिशों को समझने की कोशिश वैसी ही करनी चाहिए जैसे कि बाजार के किसी सबसे कामयाब ब्राँड की कामयाबी को समझा जाता है।
कर्नाटक के एक जिला उपभोक्ता अदालत ने देश के सैकड़ों मॉल्स में सिनेमाघर चलाने वाली कंपनी, पीवीआर-आइनॉक्स पर बहुत देर तक विज्ञापन दिखाने की वजह से एक लाख रूपए का जुर्माना लगाया है। पिछले बरस राजधानी बेंगलुरू में एक परिवार शाम 4.05 बजे की फिल्म देखने पहुंचा, और फिल्म 4.30 बजे शुरू हुई। इस दौरान केवल विज्ञापन दिखाए जाते रहे। इस पर इस दर्शक ने उपभोक्ता अदालत में शिकायत की, वहां से शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला देते हुए उसे मानसिक परेशानी के लिए 20 हजार रूपए, और मुकदमे की लागत के लिए 8 हजार रूपए देने का आदेश हुआ। उपभोक्ता अदालत ने कहा कि लोगों का समय बहुत कीमती है, और किसी को भी दूसरे वक्त और पैसों का अनुचित लाभ उठाने का अधिकार नहीं है। फिल्म को निर्धारित समय से 30 मिनट देर से शुरू करना, और समय का जबर्दस्ती व्यापारिक इस्तेमाल करना गलत है, खासकर ऐसे लोगों के लिए जो व्यस्त रहते हैं। अदालत ने कहा कि लोग तनावमुक्त होने के लिए मनोरंजन चाहते हैं लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उनकी और कोई जिम्मेदारियां नहीं हैं।
आम लोगों को यह बात पता नहीं होगी कि एक समय भारत सरकार के विज्ञापन जारी करने वाले विभाग, डीएवीपी के नियम रहते थे कि किसी अखबार में विज्ञापनों, और संपादकीय सामग्री का अनुपात क्या रहना चाहिए। शायद 40 फीसदी विज्ञापनों की अधिकतम सीमा थी। अब तो सब कुछ इतना बाजारू हो गया है कि महानगरों के बड़े अखबारों में शुरू के कई पेज तो सिर्फ विज्ञापन निकल जाते हैं, तब लोग खबरों तक पहुंच पाते हैं। लेकिन फिर भी अखबारों में इश्तहारों के पन्ने पलटना आसान है, टीवी पर भी लोग चैनल बदल सकते हैं, लेकिन सिनेमाघरों में जाने के बाद लोगों के हाथ सिवाय बर्दाश्त करने के और कुछ नहीं रह जाता। और आजकल के महंगे सिनेमाघरों में इंटरवेल का वक्त खानपान के अंधाधुंध महंगे सामान बेचने में लगाया जाता है जो कि एक अलग मुद्दा है। बाहर से न खानपान सामान ले जाने की इजाजत मिलती, और न ही पानी की बोतल ले जाई जा सकती। मानो कोई विस्फोटक ले जाया जा रहा हो उस अंदाज में मल्टीप्लेक्स के गार्ड तलाशी लेते हैं। किसी जागरूक उपभोक्ता संगठन को ऐसी कारोबारी गुंडागर्दी के खिलाफ भी उपभोक्ता अदालत जाना चाहिए। आज मध्यमवर्गीय परिवार अगर किसी तरह हिम्मत जुटाकर परिवार सहित सिनेमाघर जाए, तो वहां पर वहीं का महंगा सामान खरीदकर खाना-पीना मजबूरी रहती है। यह पहली नजर में एक एकाधिकार के बेजा इस्तेमाल का धंधा दिखता है, और इसका विरोध कई स्तरों पर किया जा सकता है। कोई जागरूक राज्य सरकार भी इसके खिलाफ नियम बना सकती है, और ऐसे एकाधिकारी धंधे को सुधार सकती है।
ग्राहकों में जागरूकता न होने से, और संगठित कारोबार के खिलाफ अदालत तक न जाने से देश के लोगों का बड़ा नुकसान हो रहा है। भारत में खानपान की चीजों पर उनमें मिलाए गए शक्कर और नमक, फैट या दूसरे रसायनों की जानकारी पैकिंग पर साफ-साफ नहीं दी जाती, नतीजा यह होता है कि लोग उसी कंपनी का वही सामान हिन्दुस्तान में कई गुना अधिक शक्कर वाला पाते हैं, और वही सामान पश्चिमी देशों में वहीं कंपनियां कम शक्कर का बेचती हैं। यहां तक कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी भारत में बहुत छोटे दुधमुंहे बच्चों के खाने के लिए बनाए गए डिब्बाबंद बेबी-फूड में कई गुना अधिक शक्कर मिलाकर बेचती आई है, जो कि अभी भारत के कुछ संगठनों ने पकड़ी है। देश में सरकारों से तो ग्राहकों के हक की अधिक हिफाजत की उम्मीद इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि कारोबारी संगठनों की ताकत बहुत अधिक रहती है, और सरकार के भीतर उनकी आर्थिक घुसपैठ भी गहरी और मजबूत रहती है। यही वजह है कि सिगरेट और शराब जैसे सामानों के ब्राँड वाले दूसरे मासूम दिखते सामानों की बिक्री अभी कुछ अरसा पहले तक धड़ल्ले से चलती थी, और ऐसे सरोगेट-इश्तहार पर कोई रोक नहीं लगाई जाती थी। कई दारू कंपनियां अपने ब्राँड की ताश की गड्डियां बनाकर बेचने का दिखावा करती थीं, और सालाना उनका ताश का जो कारोबार रहता था उससे हजारों-लाखों गुना अधिक का वे इश्तहार करती थीं। यह सीधे-सीधे कानून, सरकार, और जनता-ग्राहक से धोखाधड़ी का मामला था, लेकिन हिन्दुस्तान में जिसके पास मोटा पैसा, जिनके धंधे की वकालत करने के लिए कोई कारोबारी संगठन हैं, वे गुटखा और पान मसाला बेचने के भी जरिए निकाल लेते हैं। यह वह देश है जहां सरकार की बार-बार की चेतावनी के बाद भी देश के कुछ सबसे बड़े अखबार लगातार ऑनलाइन सट्टे के इश्तहार छाप लेते हैं, और उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती है।
हमारा तो यह मानना है कि जो अखबार या टीवी चैनल सोच-समझकर और योजनाबद्ध तरीके से झूठ और नफरत फैलाने का काम करते हैं, उनके खिलाफ भी उपभोक्ता अदालत से लेकर कानून की दूसरी नियमित अदालतों तक जाने का पर्याप्त कानूनी अधिकार रहता है कि लोग अखबार भी खरीदकर पढ़ते हैं, और टीवी चैनलों के लिए भी वे भुगतान करते हैं। एक ग्राहक का यह हक रहता है कि वह उसे मिले सामान में अगर झूठ दिया जा रहा है, तो उसके खिलाफ उपभोक्ता अदालत तक जाए, या कानून की अदालत तक जाए। जिन देशों में ग्राहकों के संगठन मजबूत रहते हैं, या ग्राहकों के हितों के लिए कोई जनसंगठन काम करते हैं, जहां बड़ी कंपनियों और बाजार की साजिशों पर नजर रखने, और प्रयोगशालाओं में उनके जांच करने की जागरूकता रहती है, वहां पर बाजार की गुंडागर्दी और जुर्म कम भी होते हैं। आज हिन्दुस्तान जैसे देश में बाजार के खानपान और फास्टफूड के लिए पैमाने नहीं बनाए गए हैं, जबकि दुनिया भर के सर्वे और शोधकार्य बताते हैं कि ये लोगों की सेहत को बिगाडऩे के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। यह सिलसिला थमना चाहिए। लोकतंत्र में पांच बरस में एक बार जनप्रतिनिधि को चुनना ही जनता की जिम्मेदारी नहीं है, जनता की जिम्मेदारी संविधान और कानून के तहत मिले हर किस्म के हक को लागू करवाने की जिद से ही पूरी हो सकती है। बात सिनेमाघर में लोगों पर इश्तहारों को जबरिया थोपने से शुरू हुई, और दूर तक चली गई। सच भी यही है कि हिन्दुस्तान में सामान या सेवा खरीदने पर कई किस्म का शोषण कदम-कदम पर होता है, और उसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। स्कूल हो, अस्पताल हो, कपड़े-जूते हों, या खानपान हो, या जैसा कि हमने ऊपर जिक्र किया है, टीवी या अखबार हों, हर किसी पर ग्राहक को नजर रखनी चाहिए, और अपने हक के लिए उठ खड़ा होना चाहिए। वकीलों के भी एक तबके को चाहिए कि ग्राहक की जागरूकता से होने वाले फायदे की कुछ मिसालें उपभोक्ता अदालत, और दूसरी अदालतों तक में पेश करें, और इससे हो सकता है कि आगे उनको दूसरे भी कई मामले मिलें।
मुंबई में शिवसेना म्युनिसिपल पर राज कर रही है। राज्य में वह विपक्ष में है लेकिन महानगरपालिका पर उसके निर्वाचित लोग बहुमत से काबिज हैं। इसलिए जब शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने यह राय दी कि मुंबई को चौबीसों घंटे खुला रहने वाला शहर बनाया जाए, तो म्युनिसिपल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। आदित्य ठाकरे ने सुझाव दिया था कि मुंबई में कैफे, रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, दंत चिकित्सक और जरूरी सामानों एक स्टोर चौबीसों घंटे खुले रहे ताकि काम से लौटने के बाद लोग कुछ अच्छा वक्त बिता सके। दुनिया के बड़े-बड़े शहरों के मुकाबले मुंबई उबाऊ है, यहां पर पब और बार रात एक बजे बंद हो जाते है, जबकि अंतरराष्ट्रीय शहरों में पब, सुपर मार्केट, स्पा, और जिम चौबीसों घंटे सातों दिन खुले रहते हैं।
हमारे पाठकों को याद होगा कि हम बरसों से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बारे में यह बात लिखते आ रहे हैं कि यहां पर रात में बाजारों को जबरिया बंद करवाना बंद होना चाहिए, और अधिक से अधिक दुकानों और बाकी संस्थानों को रात में खुलने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। एक बड़ी दकियानूसी और पुरानी सोच यहां पर चली आ रही है कि रात में लोगों के बाहर निकलने से, कारोबार से, जुर्म बढ़ेंगे। जबकि रात से जुर्म का रिश्ता इससे ठीक उलटा है। रात में जुर्म अधिक इसलिए होते हैं कि शहर के बाजारों से लेकर मोहल्लों तक सुनसान रहते हैं, और सन्नाटे में मुजरिमों को मौका मिलता है। आज शहरों में लोगों की निजी जरूरत यह है कि उन्हें रात-दिन हर वक्त बाजार और कारोबार की मनचाही सहूलियत मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ शहरों की जरूरत यह है कि दिन के ट्रैफिक जाम वाले घंटों की भीड़ दिन-रात के खाली वक्त की तरफ खिसके, ताकि सड़कें सबसे अधिक भरे हुए वक्त पर कुछ खाली हो सकें।
इसे लेकर हमारी एक और सोच है कि आज पैसे वालों के लिए तो रात में कुछ खरीदना या खाना आसान है। वे शहर में कहीं से भी रेल्वे स्टेशन जा सकते हैं, जहां पर खाने को कुछ न कुछ मिल सकता है। दूसरी तरफ शहरों के सबसे महंगे जो सितारा होटल होते हैं, उनको अपने सितारा दर्जे के लिए चौबीसों घंटे कॉफी शॉप खुली रखनी पड़ती है। इसलिए पैसे वाला तबका तो अपनी गाडिय़ों से अपने घरों से दूर की ऐसी होटलों तक भी पहुंच सकता है। लेकिन दूसरी तरफ साइकिल पर चलने वाला, या मजदूरी करके देर रात लौटने वाला तबका रास्ते में एक कप चाय भी नहीं पी सकता। बेवकूफी का यह मौजूदा इंतजाम बदलना चाहिए, और सरकार को लोगों की, समाज की, और शहरों की जिंदगी में फिजूल का दखल खत्म करना चाहिए। कारोबार अपने हिसाब से रात-दिन कभी भी चले, सरकार का काम उनमें मजदूर कानूनों को लागू करवाने तक रहना चाहिए। यह सोच भी नासमझी की है कि रात में सड़कों पर जिंदगी बढऩे से पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। सड़कों पर लोगों के अधिक रहने से जुर्म घटेगा, और पुलिस का बोझ भी घटेगा। दूसरी तरफ आज पूरे देश में इस बात को लेकर भारी फिक्र है कि महंगे और विदेशी पेट्रोल-डीजल की खपत को कैसे कम किया जाए। दिन में शहरी सड़़कों पर गाडिय़ों की लंबी कतारें लगी रहती हैं, जो विदेशी मुद्रा से आए हुए ईंधन को जलाती हैं। अगर बाजार में रात की जिंदगी बढ़ती है, तो दिन में लोग बिना जरूरत, मजबूरी में सड़कों पर निकलने से बचेंगे, और देर रात की खरीददारी करेंगे, देर रात दूसरे काम निपटाएंगे।
अब शहरों की जिंदगी सूरज को देखकर नहीं चलती। बहुत से लोगों के कारोबार शिफ्ट में चलते हैं, वे रात के किसी भी वक्त खाली समय पाते हैं, और दिन में काम करते हैं, या इसका ठीक उलटा भी होता है। आज सरकारों की सीमित समझ के चलते रात देर से खाली होने वाले लोगों को अपने परिवार सहित जाकर कुछ खाने-पीने तक का मौका नहीं मिलता क्योंकि सारा बाजार बंद करवा दिया जाता है। लोगों की जिंदगी में मनोरंजन, कामकाज, और तफरीह का वक्त कब होना चाहिए, इसे सरकार को काबू में नहीं करना चाहिए। मुंबई में बाजारों को लेकर जो सोच सामने आई है उस पर छत्तीसगढ़ जैसे दूसरे राज्यों को भी सोचना चाहिए जो कि छोटे राज्य माने जाते हैं, लेकिन जहां पर शहरों की जिंदगी दिनभर के ट्रैफिक जाम का शिकार है। हम बरसों से इस बात की वकालत करते आए हैं दिन के अधिक से अधिक कारोबार का विकल्प रात में भी होना चाहिए, और अब समय आ गया है कि जनता को मर्जी से जीने का हक दिया जाए, और सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोग जिंदगी के तौर-तरीकों पर हावी होना बंद करें।
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नए साल के आने की खुशी में हर तबका अपने-अपने तरीके से जश्न या खुशियां मनाता है। इसमें सरकार या प्रशासन के नियम यह तय करते हैं कि कोई दावत कितने बजे तक चले। मुम्बई में ऐसी दावतों के लिए पुलिस ने रात डेढ़ बजे तक का वक्त तय किया हुआ है। इसके खिलाफ होटल वालों ने हाईकोर्ट में अपील की और वहां से यह आदेश हुआ है कि पार्टियां सुबह पांच बजे तक चल सकेंगी। इस पर देश के एक बड़े संविधान विशेषज्ञ वकील हरीश साल्वे ने ट्वीट किया है कि यह कैसी नौबत आ गई है कि शराबखानों और पार्टियों को बंद करने का वक्त अदालतों को तय करना पड़ रहा है, राजनीतिक व्यवस्था अलोकप्रिय फैसले लेने से बचते हुए जिम्मेदारी की जगह अदालतों के लिए खुद खाली कर रही है।
हिन्दुस्तान आजादी के बाद से एक ऐसी अजीब से तानाशाह सरकारी इंतजाम का शिकार रहा है जिसमें सरकार हर किस्म के हक अपने हाथ में रखते हुए लोगों की जिंदगी को, कारोबार को, जीने के तौर-तरीकों की लगाम अपने हाथों में रखने की शौकीन रही है। हमारे नियमित पाठकों को याद होगा कि हम हर बरस एक-दो बार इस बारे में लिखते हैं कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ही पुलिस रात साढ़े दस बजे से लाठियां लहराकर, गालियां देकर, पानठेलों तक को बंद करवाने पर उतारू हो जाती है। आधी रात काम से लौटते किसी मजदूर को, किसी रिक्शेवाले को कहीं भी एक प्याली चाय भी नहीं मिल सकती। दूसरी तरफ जो महंगे होटल हैं, उनको अपने सितारा दर्जे के नियमों के मुताबिक चौबीसों घंटे चाय-कॉफी और नाश्ते का इंतजाम रखना पड़ता है, और उतना खर्च उठाने की ताकत रखने वाले कोई भी वहां जाकर खा-पी सकते हैं। बेदिमाग और बददिमाग शासन और प्रशासन को यह समझ नहीं आता कि बाजार में काम करने वाले न सिर्फ कारोबारी-कर्मचारी, बल्कि खुद कारोबारी ही रात नौ-दस बजे के पहले अपने खुद के घर नहीं लौट पाते, और फिर अगर वे चाहें कि परिवार के साथ कुछ देर बाहर निकलें, तो उनको एक चाय ठेला भी खुला नहीं मिल सकता।
बाम्बे हाईकोर्ट ने जो आदेश सिर्फ नए साल की दावत के लिए दिया है, उसे व्यापक संदर्भ में देखने की जरूरत है। यह सिर्फ एक दिन की दावत का हक नहीं है, यह रोज की बात है, और आज जब शहरीकरण की वजह से लोगों का रात-दिन काम करना होता है, तो फिर उनकी जरूरतों को भी रात-दिन पूरी होने से रोकने का हक किसी सरकार को नहीं है। जनता के हक के खिलाफ सरकारें अपनी बददिमागी दिखाती हैं, और चूंकि आम जनता संगठित नहीं है, इसलिए उसके रोज के हक को कुचलने के खिलाफ भी वह अदालत नहीं जा पाती। जिस कारोबार को सरकारी रोक से नुकसान हो रहा था, वह कारोबार मुम्बई में तो अदालत तक चले गया, बाकी जगहों पर भी देश का वही कानून लागू है, और देश के कानून में अमीर और गरीब ग्राहकों के बीच कोई फर्क भी नहीं है। इसलिए जब छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में सरकार यह तय करती है कि शराबखानों में किस रेट से अधिक सस्ती शराब नहीं बेची जाएगी, तो फिर ऐसा नियम सस्ती शराब पीने की ही ताकत रखने वाले तबके के हक के खिलाफ है। लेकिन जनता में जागरूकता न होने से पुलिस अपने अंदाज में रात साढ़े दस बजे से बाजार का कफ्र्यू लगा देती है, और आम लोग अपने परिवार सहित बाहर निकलकर जिंदगी जीने का हक भी खो बैठते हैं। ठेले-खोमेचे वालों को रात साढ़े दस बजे से लाठियों से भगा दिया जाता है, और बड़े होटलों में खाने को कुछ न कुछ तो चौबीसों घंटे मिलता है।
शहरीकरण और पर्यटन की मामूली समझ रखने वाले लोग भी यह समझ सकते हैं, कि जिस प्रदेश या शहर में रात कुछ खाने-पीने भी न मिले, वहां पर बाहर से आए हुए लोग उस जगह को किस तरह मरघटी सन्नाटे वाली पाते होंगे। अगर किसी देश-प्रदेश, शहर या इलाके को पर्यटकों को बढ़ावा देना है, कारोबार को बढ़ाना है, रोजगार के मौके बढ़ाने हैं, दिन के ट्रैफिक जाम के घंटों की भीड़ को रात तक फैलाना है, तो उसके लिए हर शहर में रात की जिंदगी को जीने का हक देना होगा। छत्तीसगढ़ सहित देश के बाकी जिस हिस्से में भी ऐसी रोक लगती है, उसके खिलाफ स्थानीय जनता या स्थानीय कारोबार अदालतों में जाकर सरकारी मनमानी के खिलाफ इंसाफ पा सकते हैं। यह बात लोकतंत्र में अतिसरकारीकरण, या अतिनियंत्रण है, और इसे खत्म किया जाना चाहिए।
छत्तीसगढ़ के बारे में हम यह सकते हैं कि यहां बाहर से आने वाले पर्यटक कुछ गिनी-चुनी जगहों को देखने के अलावा रात में सब-कुछ मुर्दा पाते हैं। यह सिलसिला खत्म होना चाहिए। अगर रात में बाजार और मनोरंजन के घंटे बढ़ेंगे, तो उससे कर्मचारियों के नए रोजगार भी खड़े होंगे, और शाम की भीड़ देर रात तक खिसककर सड़कों से ट्रैफिक जाम भी कम करने में मदद करेगी। जो लोग यह सोचते हैं कि रात में बाजार जल्द बंद करवाने से जुर्म कम होते हैं, उनको यह रिकॉर्ड देख लेना चाहिए कि जब तक सड़कों पर चहल-पहल रहती है, कारोबार जारी रहता है, तब तक जुर्म कम होते हैं। जुर्म उस समय बढ़ते हैं, जब सड़कों और बाजारों में सन्नाटा छा जाता है। छत्तीसगढ़ में किसी को इस बात को समझना चाहिए, और यहां की जनता को देर रात तक अपने परिवार के साथ बाहर निकलकर कुछ खाने-पीने के लिए ठेले या रेस्तरां नसीब होने देना चाहिए।
-सुनील कुमार
छत्तीसगढ़ सरकार ने बाजार, कारोबार, और जनता के लिए एक बड़ा दोस्ताना फैसला लिया है। उसने दुकानों पर लागू होने वाले कानूनों को शहरी इलाकों के साथ-साथ अब बाकी प्रदेश पर भी लागू किया है, लेकिन यह नया कानून दस या अधिक कर्मचारियों वाली दुकानों और व्यापार पर ही लागू होगा, इससे छोटे कारोबार इससे मुक्त रहेंगे। कर्मचारियों के काम के दिनों को लेकर पहले से श्रम कानूनों में जो व्यवस्था है वह जारी रहेगी, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज इस ताजा आदेश में हुई है वह दुकानों को सातों दिन चौबीसों घंटे खोलने की छूट है। कोई होटल, रेस्त्रां, खानपान की जगह, या मॉल और दुकान अब पूरे वक्त काम कर सकेंगे, शर्त बस यह रहेगी कि कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाए। इसके साथ-साथ कुछ सुरक्षा शर्तों के तहत महिला कर्मचारियों को भी रात में काम करने की छूट रहेगी।
हम अपने इस अखबार में इस कॉलम में, और संपादक के साप्ताहिक कॉलम आजकल में दस-बीस बरस में दर्जन भर से अधिक बार यह बात उठा चुके थे कि सरकार को बाजार बंद करने के धंधे में नहीं पडऩा चाहिए। रात 10 बजे पुलिस घूम-घूमकर लाठी बजाकर पानठेले तक बंद करवाती है, और रेस्त्रां भी इसी वक्त नए ग्राहकों का भीतर आना बंद करते हैं। हमने अजीत जोगी, और रमन सिंह सरकार के समय भी उनके करीबी महत्वपूर्ण अफसरों को लिखकर भी यह सुझाव दिया था, और अखबार में भी कई बार लिखा था कि सरकार को सुरक्षा और मजदूर कानून लागू करने चाहिए, बाजार को अपनी मर्जी से रात-दिन चलने देना चाहिए। आज हालत यह है कि बड़े-बड़े मॉल में करोड़पतियों के पब और बार तो देर रात तक चलते हैं, राजधानी में दर्जनों ऐसे दूसरे ठिकाने देर रात तक दारू और दूसरा नशा परोसते हैं, लेकिन चाय दुकानों को दस-ग्यारह बजे बंद करने का हुक्म दे दिया जाता है। दूसरी तरफ जो पांच सितारा होटल हैं, उन्हें सितारा दर्जा मिलने की शर्त यह रहती है कि वहां चौबीस घंटे कॉफी शॉप चलना चाहिए। गरीब और अमीर की जरूरतों के बीच सरकार की तरफ से यह इतना बड़ा फासला है कि दो-चार सौ रूपए की कॉफी चौबीसों घंटे मिलती है, और दस रूपए की चाय रात दस-ग्यारह बजे बंद हो जाती है। कारखाने, स्टेशन, या कहीं और से लौटते मजदूर या कर्मचारी सडक़ किनारे कुछ खा-पी भी नहीं सकते। हमने यह भी लिखा था कि रात-दिन बाजार खुला रखने की छूट किसी कारोबारी पर रात भर दुकान खोलने की बंदिश नहीं रहेगी, जिसे मर्जी होगी वे रात में कारोबार करेंगे। इससे बाहर से आने वाले सैलानियों और मुसाफिरों को भी सहूलियत मिलेगी, और शहर की सडक़ों पर दिन में पडऩे वाला ट्रैफिक का दबाव भी खत्म होगा, कई लोगों को रात में खानपान और खरीददारी अधिक माकूल रहेगी, और उससे दिन में उतनी गाडिय़ां सडक़ों पर कम रहेंगी। हमने यह बात भी लिखी थी कि खुद कारोबारी रात नौ-दस बजे तक घर पहुंचते हैं, और फिर परिवार को लेकर बाहर निकलने का वक्त मिलता है, तो उस वक्त तक बाजार बंद होने लगता है। चौबीसों घंटे दुकान खुली रखने की छूट होने से वे व्यापारी इसका फायदा उठा सकेंगे जिनके ग्राहक देर रात भी आना चाहते हैं। पहले भी कई शहरों में पेट्रोल पंपों में रात भर खुली रहने वाली छोटे-मोटे सामानों की दुकानें चलती ही थीं। हमारा यह भी मानना है कि रात में देर तक या पूरी रात बाजार में चहल-पहल रहने से गुंडागर्दी और जुर्म भी घटेंगे क्योंकि अंधेरी सूनी सडक़ों पर मुजरिमों का हौसला बढ़ता है।
देर आयद, दुरूस्त आयद। राज्य बनने के बाद से यह पहली सरकार है जिसे कारोबारी और जनता को यह बहुत जायज हक देना सूझा है, और इससे कारोबार भी बढ़ेगा, और सरकार को टैक्स भी अधिक मिलेगा। कर्मचारियों को जरूर यह लग सकता है कि इससे उन्हें अधिक घंटे काम करना पड़ेगा, लेकिन असल में यह भी हो सकता है कि अब कारोबार दो शिफ्ट चलने लगें, और दोनों शिफ्ट के लिए अलग-अलग कर्मचारियों को रोजगार मिलने लगे। पुलिस के ऊपर जरूर इससे कुछ दबाव बढ़ेगा क्योंकि रात में भी सडक़ों की कुछ चौकसी रखनी पड़ेगी, और बाजार को भी चाहिए कि वह पुलिस के साथ तालमेल बिठाकर अपने सुरक्षा कर्मचारियों का कुछ इंतजाम करे। इसके साथ-साथ शहरों में सीसीटीवी कैमरों जैसे निगरानी नेटवर्क को बढ़ाना चाहिए ताकि जुर्म या ट्रैफिक गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई हो सके। जहां तक बाजार की बिजली की खपत का सवाल है, तो रात के घंटों में बिजली मांग से अधिक पैदा होती है, और छत्तीसगढ़ को दूसरे राज्यों को यह कम रेट पर बेचनी भी पड़ती है।
सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार बाजार और जनता की जरूरतों को जरूरत से अधिक नियंत्रित कर रही थी, और इसी में कई किस्म का भ्रष्टाचार भी पनपता है। कुछ चुनिंदा कारोबार बहुत देर रात तक चलने देने के लिए एक भ्रष्टाचार पनप जाता है। विष्णुदेव साय सरकार का यह फैसला प्रदेश में पर्यटकों और प्रवासियों के लिए दोस्ताना भी रहेगा जो बाहर से आने पर यहां के बाजार में बारह घंटे का मरघटी सन्नाटा देखते हैं। सरकार के भीतर जिस किसी ने भी ऐसी पहल की है, वे तारीफ के हकदार हैं, और प्रदेश के व्यापारी संगठनों को भी इस छूट का फायदा उठाना चाहिए, और रात के बाजार विकसित करने चाहिए। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
(हम इस विषय पर कई बरस पहले लिखे गए और छपे अपने पिछले कुछ संपादकीय सिर्फ ऑनलाईन पढऩे के लिए पोस्ट कर रहे हैं। वेबसाईट पर देख सकते हैं।)
‘छत्तीसगढ़’31 दिसंबर 2013 का संपादकीय : जनता की जिंदगी पर सरकारी लगाम खत्म करने की जरूरत
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू की गई है जिसमें राज्य के आदिवासियों को छोडक़र बाकी तमाम लोगों पर इसे धर्मों से परे एक सरीखा लागू किया गया है। इस कानून के मुताबिक शादी की उम्र 18 बरस की लडक़ी, और 21 बरस का लडक़ा है। हर शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी है, और तलाक कानून सम्मत आधार पर ही हो सकेगा। इसी तरह तलाक की हालत में गुजारा-भत्ता, और बाकी हिसाब-किताब सभी धर्मों से परे एक सरीखा होगा। संपत्ति और उत्तराधिकार एक सरीखा लागू होगा। लिव-इन-रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा ताकि इसके जोड़ीदारों की कानूनी सुरक्षा हो सके, और ऐसे रिश्तों से पैदा हुए बच्चों के अधिकार सुनिश्चित हो सकें। इस तरह के रिश्तों से अलग हुए लोगों की आर्थिक सुरक्षा के प्रावधान भी किए गए हैं। इस समान नागरिक संहिता में बहू विवाह पर रोक लगाई गई है, और दोनों जोड़ीदारों को लैंगिक समानता के अधिकार दिए गए हैं। बाल विवाहों पर प्रतिबंध लगाया गया है, और यूनीफॉर्म सिविल कोड के तहत फैसलों के लिए अदालतें तय की गई हैं। प्रदेश के आदिवासियों को उनकी परंपरा के हिसाब से रहने दिया गया है, और यह नया कानून उन पर लागू नहीं हो रहा है।
लेकिन 2024 में लागू इस कानून पर आज चर्चा की जरूरत इसलिए आन पड़ी है कि नैनीताल हाईकोर्ट ने इसके तहत लिव-इन-संबंधों के अनिवार्य पंजीकरण को एक चुनौती दी गई है, और इस मौखिक टिप्पणी करते हुए मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस जी.नरेन्द्र ने कहा है कि जब आप बिना शादी के निर्लज्जता के साथ रह रहे हैं, तो इसके पंजीकरण से किस निजता का हनन हो रहा है? उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बालिग लोगों के साथ रहने के रिश्तों पर रोक नहीं लगा रही है, बल्कि उसके रजिस्ट्रेशन को जरूरी बना रही है। रजिस्ट्रेशन के इस प्रावधान को निजता का हनन बताते हुए देहरादून निवासी 23 बरस के जय त्रिपाठी ने चुनौती दी थी। उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट के 2017 के एक फैसले का हवाला दिया, और कहा कि उनका मुवक्किल अपने साथी के नाम की घोषणा करना नहीं चाहता, और उसे इसके लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने इस पर सवाल किया कि ऐसे रिश्ते में रहस्य क्या है? आप दोनों एक साथ रह रहे हैं, आपके पड़ोसी जानते हैं, समाज जानता है, दुनिया जानती है, फिर आप किस गोपनीयता की बात कर रहे हैं? क्या आप गुफा में रह रहे हैं? उन्होंने कहा आप बिना शादी किए बेशर्मी के साथ रह रहे हैं, रजिस्ट्रेशन से किस निजता का हनन होगा? याचिकाकर्ता के वकील ने राज्य की एक घटना का जिक्र किया जिसमें अलग-अलग धर्मों के दो जोड़ीदारों में से युवक की हत्या कर दी गई। ऐसे में रजिस्ट्रेशन से नाम उजागर होगा, और लोग खतरे में पड़ेंगे।
ऐसा लगता है कि लोग हाईकोर्ट के जज रहते हुए भी अपनी निजी सोच से अपनी टिप्पणियों को प्रभावित होने से नहीं बचा पाते। हम लिव-इन-रिलेशनशिप पर सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए फैसले को देखते हैं तो अदालत ने साफ-साफ यह कहा कि यह न तो जुर्म है, और न ही कोई पाप है, फिर चाहे देश का समाज इसे नामंजूर क्यों न करता हो। अदालत ने यह भी लिखा कि ऐसे रिश्तों में महिला को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए, और ऐसे रिश्तों में पैदा होने वाले बच्चों को संपत्ति का हक देने के लिए यह फैसला दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ऐसे जोड़े अपने आपको ऐसे रिश्ते में बताते हैं तो उनके बच्चों का संपत्ति पर कानूनी हक रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह साफ है कि लिव-इन-रिलेशनशिप को न तो जुर्म माना गया है, न पाप माना गया है, और अदालत ने बड़े साफ-साफ शब्दों में यह बात कही है। ऐसे में हमें नैनीताल हाईकोर्ट की टिप्पणी खटकती है जिसमें मुख्य न्यायाधीश ने इसे निर्लज्जता और बेशर्मी करार दिया है। ये विशेषण ऐसे रिश्तों को जुर्म या पाप की तरह ही साबित करते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के साफ-साफ फैसले के ठीक खिलाफ है। उत्तराखंड का यह कानून भी इसे न जुर्म कहता है, न पाप कहता है, ऐसे में जज का इसे नीची नजरों से देखना खटकता है, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी को बहुत से लोग एक कानूनी नजरिया मानेंगे, और जिस समाज में इस तरह के रिश्तों में साथ रहने वाले लोगों के खिलाफ जगह-जगह हिंसा देखने में आती है, वहां इससे हिंसक लोगों को इससे एक बढ़ावा मिल सकता है। हमारा ख्याल है कि अदालतों में जजों को अपनी टिप्पणियों और अपने विशेषणों को, अपने विचार को फैसलों तक सीमित रखना चाहिए। बहुत से मामलों में यह देखा जाता है कि जज जुबानी जो बातें कहते हैं, वे बातें औपचारिक फैसले का हिस्सा भी नहीं बनतीं, लेकिन वे जुबानी बातचीत की खबरों से एक धारणा बनने लगती है कि अदालत, यानी जज का इस बारे में क्या कहना है, और जनता जरूरत पडऩे पर अपनी पसंद से उन टिप्पणियों का चुनिंदा इस्तेमाल करने लगती है। वैसे भी जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरी तरह से कानूनी मान्यता दी है तो फिर इसे बेशर्मी और निर्लज्जता कहना जायज नहीं है। इस कानून से निजता का हनन होता है या नहीं, यह एक अलग मुद्दा है, और हाईकोर्ट के पास उस पर फैसला देने का पूरा हक है। इसके बाद जो पक्ष असंतुष्ट रहे, उसके पास सुप्रीम कोर्ट तक जाने का भी पूरा हक रहेगा। लेकिन जो समाज में लोगों का जीना या मरना मुश्किल करने वाली परंपराएं हैं, उस बारे में जजों को अपनी निजी पूर्वाग्रह अलग रखने चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उत्तराखंड सरकार के बनाए कानून में लिव-इन-रिलेशनशिप को किसी भी कोने से शर्म का सामान नहीं देखते। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
राजनीतिक ताकत से गुंडागर्दी आम बात है। जिन पार्टियों की कोई ताकत नहीं होती उनके लोग भी जमीन पर पांव रखना नहीं चाहते। पार्टियों के चिल्हर नेता भी सडक़ पर गाड़ी रोकने पर पुलिस को धौंसियाने लगते हैं कि वे जानते नहीं कि वे कौन हैं? अदना से नेता गाडिय़ों में काली फिल्म लगाए, सायरन और हूटर लगाए, ऊपर तरह-तरह की लाईटें लगवाए, और पदनाम की बड़ी सी तख्ती लगाकर घूमते हैं। इनका कुल जमा मकसद यही होता है कि पुलिस उन्हें न रोके। और पुलिस के रोकने की नौबत ही इसलिए आती है कि सडक़ों के नियम तोड़े जाते हैं। राजनीतिक बाहुबल का यह प्रदर्शन दारू न पीने वाले, नशा न करने वाले पौव्वा दर्जे के नेताओं को भी आत्ममुग्ध नशे में रखता है।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कल पुलिस को शहर युवक कांग्रेस अध्यक्ष को दस साथियों सहित गिरफ्तार करना पड़ा क्योंकि वे इस अध्यक्ष का जन्मदिन चौराहे पर मनाने पर आमादा थे। एक चौराहे से हटाया गया, तो दूसरे चौराहे पर जाकर केक काटा गया, और चारों तरफ अंधाधुंध आतिशबाजी की गई। जबकि अभी एक पखवाड़े पहले ही छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इसी शहर में इसी इलाके में मनाए गए इसी तरह के जन्मदिन पर मामूली कार्रवाई करने पर एक अफसर को सस्पेंड करने, विभागीय जांच करने का आदेश दिया था, और हाईकोर्ट के सख्त रूख को देखकर पुलिस को उस जन्मदिन पर कार्रवाई करनी पड़ी थी। इसी शहर में उसी इलाके में फिर वही हरकत सीधे-सीधे हाईकोर्ट को चुनौती है, और कांग्रेस पार्टी को भी यह देखना चाहिए उसके मवाली किस्म के पदाधिकारी जनता के बीच अब और क्या खोना चाहते हैं? हर चुनाव हारने के बाद भी इस पार्टी के अदना से पदाधिकारी का गुरूर किनारे होने को तैयार नहीं है, और चौराहे पर केक काटना, आतिशबाजी से ट्रैफिक रोकना उन्हें अपनी नेतागिरी की पराकाष्ठा दिख रही है। ऐसे राजनीतिक दलों को धिक्कार है जो अपने पदाधिकारियों और नेताओं के कुकर्मों पर मुंह बंद करके बैठे रहते हैं। और यह हाल सिर्फ कांग्रेस का हो ऐसा भी नहीं है, इसी प्रदेश में बस्तर में भाजपा के एक सांसद अफसरों को मां-बहन की गालियां देते हुए इतने सारे वीडियो में कैद हो चुके हैं कि तैनाती पर बस्तर जाने वाले अफसर परिवार को बाहर के इलाकों में ही छोडक़र जाने लगे हैं। इस सांसद की ताजा गालियों का शिकार एक ऐसा पुलिस अफसर हुआ है जो दो-दो बार राष्ट्रपति पदक से सम्मानित है। अब राष्ट्रपति को यह वीडियो भेजना चाहिए कि वे अपने पदक पर फिर से विचार करें क्योंकि सांसद इस अफसर को गंदी गालियों के लायक ही मानते हैं।
सत्ता की ताकत किसी के साथ हमेशा नहीं रहती। सत्ता बड़ी बदचलन रहती है, और वह घर और यार दोनों बदलते रहती है। लेकिन पारे की तरह अस्थिर सत्ता पर भी लोग अपने अहंकार की ऊंची इमारतें खड़ी कर लेते हैं, और ऐसे लोगों को मुम्बई ट्रैफिक पुलिस के लिए अक्षय कुमार के पुलिस-किरदार वाला एक इश्तहार दिखाना चाहिए जिसमें वह ट्रैफिक नियम तोडऩे वालों को सडक़ के नाम की तख्ती दिखाकर पूछता है कि क्या वे उसी महान व्यक्ति के बेटे हैं, क्योंकि उनकी हरकत तो ऐसी ही है कि सडक़ उनके बाप की हो। इन दिनों कम से कम छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां हम लोगों को करीब से देखते हैं, राजनीतिक बाहुबल का शक्ति प्रदर्शन सार्वजनिक जगहों पर अंधाधुंध पैमाने पर चलता है। और इन छुटभैये नेताओं के और नीचे के चमचे अपने युवा हृदय सम्राटों से प्रेरणा पाते हुए ट्रैफिक नियमों को तोडऩा अपनी शान दिखाने का पहला कदम मानते हैं। अखबारों को चाहिए कि वे ऐसे नेताओं की हरकतें सामने आने पर उनके प्रदेश अध्यक्षों से पूछें कि क्या यह हरकत उनकी पार्टी की रीति-नीति के मुताबिक है?
वैसे तो राजनीति को पूरी दुनिया में सबसे घटिया लोगों का डेरा माना जाता है, और अमरीकी राष्ट्रपति ट्रम्प जैसे लोग मानो डॉक्टरी सलाह पर दिन में चार बार इस घटियापन का प्रदर्शन करते हैं। इसलिए अब बाकी दुनिया में उनसे कम ताकतवर तमाम नेताओं के लिए वे कामयाबी और कमीनगी दोनों का एक बड़ा आदर्श हैं। कम से कम उत्तर भारत की राजनीति में हम नौजवानों को इसीलिए आते देखते हैं कि वे गुंडागर्दी कर सकें, पुलिस से उलझकर भी बच सकें, और अपना आतंक कायम करके सरकारी अफसरों से गलत काम करवा सकें।
आज मीडिया से परे भी सोशल मीडिया के जमाने में जनता को चाहिए कि राजनीतिक गुंडागर्दी खत्म करवाए। लोगों को ऐसी घटनाओं को खुलकर धिक्कारना चाहिए, ऐसे नेताओं की पार्टियों को कटघरे में खड़ा करना चाहिए, उनसे सार्वजनिक रूप से जवाब-तलब करना चाहिए। इसके साथ-साथ जब कभी चुनाव का मौका आए, या किसी पार्टी के नेता सार्वजनिक रूप से किसी कार्यक्रम में पहुंचें, तो उनसे इन घटनाओं को गिनाकर इन पर उनकी राय पूछनी चाहिए। वैसे तो यह काम अपने आपको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ का दंभ भरने वाले मीडिया का होना चाहिए था, लेकिन छोटे-छोटे पॉकेट साईज के नेता भी बड़े-बड़े इश्तहार देकर मीडिया को पिछवाड़े तले दबाकर बैठते हैं। जब मीडिया का अपना पापी पेट ऐसे ही लोगों से चलता है, तो वे पार्टियों के नेताओं से कुछ नहीं पूछ सकते, जनता को ही आज सोशल मीडिया पर जवाब-तलब करना चाहिए, और ऐसी घटनाओं को वॉट्सऐप जैसी मैसेंजर सर्विसों से चारों तरफ बांटना चाहिए। सार्वजनिक धिक्कार ही किसी पार्टी या उसके नेताओं को सुधार सकती है, वरना पार्टियों में ओहदे तो आजकल उस अंदाज में बिकते हैं जिस अंदाज में राज्यसभा की सदस्यता, या चुनावी उम्मीदवारी बेचने के लिए एक बहनजी बदनाम हैं। लोग अपनी नागरिक जिम्मेदारी पूरी करें, और किसी प्रेरणा के लिए मीडिया की तरफ न देखें।
अमरीका के एक प्रतिष्ठित शोध संस्थान, प्यू रिसर्च सेंटर ने 2024 में 36 देशों में असमानता के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें अलग-अलग देशों के अलग-अलग पहलू सामने आए। भारत में जो सर्वे किया गया उसमें 81 फीसदी लोगों ने आर्थिक असमानता पर फिक्र जाहिर की, और 64 फीसदी लोगों ने इसे बहुत बड़ी समस्या बताया। लोगों ने असमानता के कई तरह के कारण बताए। 79 फीसदी लोगों ने कहा कि संपन्न तबके के पास बहुत अधिक राजनीतिक ताकत है जिससे असमानता उपजती है। 72 फीसदी ने देश की शिक्षा व्यवस्था को नाकाफी बताया। 56 फीसदी लोगों ने धर्म, नस्ल, या संप्रदाय के भेदभाव को असमानता बढऩे के लिए जिम्मेदार ठहराया। सर्वे में हिस्सा लेने वाले आधे-पौन हिस्से ने मशीनीकरण और कम्प्यूटरीकरण को जिम्मेदार ठहराया, और समान अवसर न मिलने को भी। लेकिन दूसरी तरफ भारत में हुए इस सर्वे में तीन चौथाई लोगों का यह मानना है कि उनके बच्चों की स्थिति उनके मुकाबले बेहतर रहेगी। 44 फीसदी लोगों ने यह माना है कि लैंगिक (कुछ लोग इस शब्द को भी पुरूषवादी मानकर इसके इस्तेमाल के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, फिर भी हम अभी प्रचलन में जारी इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं-संपादक) असमानता को बहुत बड़ी समस्या मान रहे हैं। 71 फीसदी भारतीयों ने यह माना है कि धार्मिक भेदभाव बड़ी समस्या है, और 57 फीसदी लोगों ने इसे बहुत बड़ी समस्या माना है। 69 फीसदी भारतीय मानते हैं कि जाति या समुदाय के आधार पर भेदभाव एक बड़ी समस्या है।
2024 में किया गया यह सर्वे अभी पांच हफ्ते पहले सामने आया था, और अलग-अलग देशों में इसका अलग-अलग विश्लेषण जारी है। भारत को लेकर बहुत सी विदेशी और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के सर्वे या दीगर विश्लेषण भारत सरकार को पसंद नहीं आते हैं, और सरकार कई बार इन्हें ऐसे पैमानों पर किया गया बताती है जो कि भारत पर लागू नहीं होते हैं। सरकारों की अपनी कई तरह की मजबूरी रहती है क्योंकि निर्वाचित लोकतंत्र में सरकारें, जनता की राजनीतिक भावना से परे कम सोच पाती हैं। लेकिन भारत में आज जिस तरह का धार्मिक और सांप्रदायिक भावनाओं का माहौल बना हुआ है, उसमें प्यू रिसर्च सेंटर का यह सर्वे कुछ हैरान करता है। यह बताता है कि 70 फीसदी भारतीय धार्मिक और जातिगत भेदभाव को एक बड़ी समस्या मानते हैं। जबकि भारत में बहुसंख्यक हिन्दू तबका ही 80 फीसदी से अधिक आबादी है, और बची हुई 20 फीसदी आबादी में मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिक्ख, और दूसरे धर्मों के लोग हैं। ऐसे में 70 फीसदी हिन्दुस्तानी अगर धार्मिक और जातिगत भेदभाव को बड़ी समस्या मान रहे हैं, तो जाहिर है कि इनमें हिन्दुओं का भी बहुत बड़ा हिस्सा शामिल है। बाकी धर्मों के सारे के सारे लोग भी इस सोच का समर्थन कर रहे हों, तब भी हिन्दुओं की आधी से अधिक आबादी इस सोच के साथ है। यह राहत की एक बात इसलिए है कि हिन्दू आबादी का बड़ा हिस्सा इसे समस्या मान रहा है। सर्वे का दूसरा एक नतीजा बताता है कि 80 फीसदी भारतीय संपन्न तबके के बढ़ते हुए राजनीतिक प्रभाव को आर्थिक असमानता बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण मान रहे हैं। देश में पूंजीवादी व्यवस्था की वजह से असमानता बढऩा सभी जानते हैं, और काफी लोग मानते हैं। लेकिन सर्वे में अगर तकरीबन तमाम हिन्दुस्तानी इस बात को मान रहे हैं, तो उसका मतलब है कि वे जमीनी हकीकत जान रहे हैं। अब सवाल यह है कि ऐसे भेदभाव के लिए जिम्मेदार पार्टियां या गठबंधन अगर इसके बावजूद चुनावों में जीत हासिल करते हैं, तो उसका एक मतलब यह है कि मतदाता के सामने कोई विश्वसनीय-विकल्प मौजूद नहीं है, और उसे असमानता बढ़ाने वाली ताकतों को चुनने की मजबूरी दिखती है।
अब इस तरह के अंतरराष्ट्रीय सर्वे को खारिज कर देना तो बड़ा आसान है, लेकिन ऐसे सर्वे से सीख और नसीहत लेना अधिक काम की बात हो सकती है। यह एक अलग बात है कि भारत की चुनावी व्यवस्था कुछ ऐसी हो गई है कि जाति या धर्म की, संप्रदाय या क्षेत्र की भावनाएं जमीनी हकीकत के साथ मिलकर एक चुनावी विकल्प पेश करती हैं, और उनमें आर्थिक हकीकत पर धार्मिक हसरत हावी हो जाती है। इसलिए चुनावी नतीजों को सामाजिक स्थिति का सीधा-सीधा प्रतिबिंब मानना ठीक नहीं होगा। दुनिया के अलग-अलग बहुत से सर्वे ऐसे आंकड़े बीच-बीच में सामने रखते हैं कि भारत में आर्थिक असमानता कितनी अधिक है, और किस तरह अतिसंपन्न तबका और अधिक संपन्न हुए जा रहा है, और नीचे के सबसे गरीब लोग गरीब ही बने हुए हैं। हालांकि भारत सरकार के कुछ आंकड़े यह दिखाते हैं कि दसियों करोड़ लोग पिछले दस बरस में गरीबी की रेखा के ऊपर लाए जा चुके हैं, लेकिन भारत सरकार कुछ रहस्यमय वजहों से देश के भीतर के केन्द्र सरकार के कराए हुए कई आर्थिक सर्वेक्षणों के आंकड़े जारी नहीं करती है, और उसने कई पैमानों और परिभाषाओं को बदल भी दिया है, इसलिए उसकी पेश की हुई तस्वीर को लोग अधिक भरोसेमंद नहीं मानते हैं।
फिलहाल हम इस बात को लेकर राहत की सांस लेते हैं कि अगर प्यू रिसर्च सेंटर का सर्वे सही है, और आम हिन्दुस्तानियों का 70 फीसदी यह बात मानता है कि धर्म और जाति का भेदभाव देश में आर्थिक असमानता की बड़ी वजह है, और 80 फीसदी लोग अमीरों के राजनीतिक प्रभाव को इस असमानता का गुनहगार मानते हैं, तो ऐसा लगता है कि लोग चुनावों में वोट कई वजहों से किसी को देते होंगे, लेकिन ऐसे सर्वे में उन्होंने अपनी सही समझ उजागर की है। हम यह तो नहीं जानते कि भारत के राजनीतिक दल इन तथ्यों को अपने किसी चुनावी इस्तेमाल का मानेंगे या नहीं, लेकिन जनता के बीच ऐसे नतीजे पहुंचने से उसे चीजों को समझने में आसानी होगी, हालांकि ये नतीजे उसी से की गई बातचीत के आधार, उसी के जवाबों के आधार पर निकाले गए हैं। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
महाकुंभ के लिए प्रयागराज जाने वाले रेल मुसाफिरों की भीड़ में भगदड़ मचने से बीती रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर करीब डेढ़ दर्जन लोगों की मौत हो गई है। पहले तो रात घंटों तक मौतों को अफवाह बताया जाता रहा, ठीक उसी तरह जैसे कि कुंभ में जब आधी रात बाद और सुबह के पहले हुई भगदड़ में 30 लोग मारे गए थे, लेकिन राज्य सरकार ने 24 घंटे तक मौतों का कोई जिक्र ही नहीं किया, और चारों तरफ यही अपील की जाती रही कि लोग अफवाह न फैलाएं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपने वीडियो बयान में अफवाहों का खूब जिक्र किया, लेकिन मौतों का नाम भी नहीं लिया। सरकारों के स्तर पर यह एक बड़ी अजीब बात है कि तथ्यों को जनता के सामने साफ-साफ रखने के बजाय सामने पड़ी लाशों को भी छुपाया जाए। खैर, कल नई दिल्ली स्टेशन पर जैसी भीड़ थी वैसी वहां के कुलियों ने छठ पूजा के लिए बिहार जाने वाली भीड़ के दौरान भी नहीं देखी थी। इस अभूतपूर्व और असाधारण भीड़ के नजारे सोशल मीडिया पर वीडियो में दिख रहे थे, और इसके बाद जब वहां कुछ गाडिय़ों के रद्द होने और कुछ के प्लेटफॉर्म बदलने की घोषणा हुई, तो सब कुछ तहस-नहस हो गया। जब दसियों हजार लोग किसी पैदल-पुल से प्लेटफॉर्म बदलते हों, और वहां पर ट्रेन तक पहुंचने की हड़बड़ी भी हो, तो बेकाबू भगदड़ में इतनी कम मौतें कैसे हुईं, यही हैरानी की बात है। यह एक अलग बात है कि मौतों के आंकड़े सीमित रहने के पीछे सरकार के किसी इंतजाम का हाथ नहीं है, दसियों हजार लोगों के बीच जब स्टेशन पर चलने-फिरने की जगह भी नहीं थी, तब वहां तकरीबन नामौजूद रेलवे या दीगर किस्म की पुलिस के रहने से भी बहुत फर्क नहीं पड़ सकता था, क्योंकि किसी भी कीमत पर ट्रेन में चढऩे पर आमादा ऐसी बेतहाशा भीड़ पर काबू पाना शायद फौज के लिए भी आसान नहीं रहता।
जब से कुंभ शुरू हुआ है तब से जिस तरह की भीड़ रेलगाडिय़ों में दिख रही है, वह हैरान करती है कि आस्थावान लोग क्या सोचकर इतना खतरा उठा रहे हैं। कई स्टेशनों के वीडियो देखने मिले हैं कि लोग बांस और बल्लियों से बंद डिब्बों के कांच फोड़-फोडक़र भीतर घुस रहे हैं, और भीतर-बाहर के मुसाफिरों के बीच खुला टकराव चल रहा है। यूपी सरकार हर दिन करोड़-दो करोड़ लोगों के पहुंचने के आंकड़े जारी कर रही है, रेलगाडिय़ां कहीं चल रही हैं, कहीं रद्द हो रही हैं, और सडक़ों का हाल यह है कि किसी-किसी तरफ तो ढाई-तीन सौ किलोमीटर तक सडक़ें जाम हैं। कारें दो-दो दिन अपनी जगह पर फंसी हुई हैं, और उनमें कई जगह बूढ़े लोग, बच्चे, और महिलाएं फंसे हुए हैं। यूपी से दूर मध्यप्रदेश के भीतर सैकड़ों किलोमीटर परे सरकार घोषणा कर रही है कि लोग आगे न जाएं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सरकार और भाजपा के लोग, दूसरे सामाजिक कार्यकर्ता लोगों की मदद करें।
ऐसा भी नहीं कि कुंभ इसके पहले कभी हुआ नहीं है। इस बार के कुंभ को 144 बरस में आया हुआ बताकर जिस तरह से उसका प्रचार किया गया है, उससे बहुत से लोगों को लगा कि अगर यह मौका चूका तो उनकी जिंदगी में दुबारा यह बारी नहीं आएगी। अपनी धार्मिक आस्था के चलते जितने लोग वहां पहुंचे रहते, वे पहुंचे रहते, लेकिन इस बार कुंभ का रिकॉर्ड बनाने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हफ्तों या महीनों पहले से जिस तरह का विज्ञापन अभियान शुरू किया था, उससे लोगों के बीच आस्था की एक उत्तेजना बढ़ती चली गई, और लोगों न इंतजाम देखा, न खतरा देखा, और न अपनी ताकत देखी, वे बस उठे और कुंभ के लिए रवाना हो गए। नतीजा यह निकला कि जिस तरह भगदड़ के वक्त कुंभ में करोड़ों लोग इकट्ठा बताए जा रहे हैं, वे वहां किसी सुरक्षा इंतजाम के तहत नहीं थे, वे बस वहां पहुंचे हुए थे। इस किस्म की भीड़ को बढ़ावा देना किसी भी सरकार के लिए उसकी क्षमता से कई गुना बड़ी चुनौती थी, और कुंभ में अब तक यही चल भी रहा है। सिर्फ नई दिल्ली ही नहीं, देश के बहुत से रेलवे स्टेशनों पर कुंभ जाते लोगों की भीड़ और उसकी हिंसा के शिकार आरक्षित सीटों के दूसरे मुसाफिरों की कहानियां भयानक हैं।
अब 144 बरस में एक बार आया यह दुर्लभ मौका बताकर जितने अधिक तीर्थयात्री यूपी में जुटाए गए हैं, वे किसी तरह की हिफाजत का दावा नहीं कर सकते। वे असंभव किस्म की गिनती में वहां पहुंचे हुए हैं, और सरकारी सार्वजनिक न्यौतों के बावजूद उनकी अपनी अक्ल किनारे रखने की उम्मीद उनसे नहीं की जाती है। जो दो बड़े हादसे कुंभ और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सामने आए हैं, उनसे कई गुना अधिक बड़ा खतरा मंडरा रहा था, और अभी भी मंडरा रहा है। किसी भी जिम्मेदार सरकार के लिए ऐसी बेकाबू और बेतहाशा भीड़ जुटाने की कोशिश, सार्वजनिक रूप से रात-दिन दुहराए जा रहे न्यौते किसी समझदारी का काम नहीं थे। केन्द्र सरकार और यूपी सरकार दोनों कुंभ को लेकर टक्कर के उत्साह में थीं, और सडक़ों से लेकर पटरियों तक किसी की भी क्षमता ऐसे उत्साह के लायक नहीं थी। महाकुंभ का यह डेढ़ महीने का आयोजन बहुत कुछ गुजर चुका है, इसलिए अब इसमें किसी तरह के पुनर्विचार की कोई चर्चा फिजूल है। लेकिन हम लोगों के लिए अपनी यह सलाह जरूर सामने रख रहे हैं कि ठोस इंतजाम रहते हुए भी उन्हें ऐसे मौके पर कुंभ जाने के पहले कई बार सोचना चाहिए क्योंकि वहां बिना इंतजाम पहुंचने वाली भीड़ के बीच उनका अपना इंतजाम जाने कितना कायम रह पाएगा। केन्द्र और राज्य सरकारों की मिलीजुली क्षमता और योजना शायद आस्थावानों की सामान्य भीड़ का इंतजाम कर पाती, लेकिन न्यौता देकर बढ़ाई गई भीड़ ने यह साबित कर दिया है कि सरकारों के इंतजाम निहायत नाकाफी रहे, और जनता अगर किसी बड़े हादसे से बची है, तो वह महज एक संयोग है, सरकारी इंतजाम किसी खतरे को टालने लायक बिल्कुल नहीं थे।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जहां हमारे अखबार का दफ्तर है, वहां सवा साल से नगाड़े ही नगाड़े सुनाई पड़ रहे हैं। ठीक सामने भाजपा का दफ्तर है, और विधानसभा चुनाव से जो शुरूआत हुई, वह लोकसभा चुनाव से होते हुए अब म्युनिसिपल चुनावों तक जारी है, और कुछ अपवादों को छोड़ दें, तो भाजपा लगातार हर सत्ता पर काबिज हो रही है। पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा में भाजपा को उसकी खुद की उम्मीद से बहुत अधिक सीटें मिलीं, और जो कांग्रेस उम्मीद से थी, उसकी बड़ी शर्मनाक हार हुई। लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास पहले से दो सीटें थीं, वे घटकर एक रह गई, और श्रीमती ज्योत्सना महंत ने डबल इंजन की ताकत से डॉ.चरणदास महंत के साथ मिलकर इस प्रदेश में कांग्रेस की नाक बचा ली, वरना लोकसभा में छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के कोई नामलेवा नहीं रहते। अब पंचायत और म्युनिसिपल चुनाव की मतगणना चल रही है तो प्रदेश के सभी दस नगर निगमों में महापौर पद पर भाजपा का कब्जा तकरीबन तय दिख रहा है। 49 नगरपालिकाओं में इस पल 36 पर भाजपा, 8 पर कांग्रेस, और 5 पर अन्य उम्मीदवार पालिका अध्यक्ष बनते दिख रहे हैं। इसी तरह 114 नगर पंचायतों में से 84 के मुखिया भाजपा के लोग बन रहे हैं, 20 पर कांग्रेस के, और 10 पर अन्य। वार्डों में भी बहुत बड़ा बहमुत भाजपा के उम्मीदवारों के साथ है। कांग्रेस अपनी हार मान चुकी है।
अब प्रदेश में अधिकतर जगहों पर म्युनिसिपल के मुखिया भाजपा के रहेंगे, और अधिकतर वार्डों में पार्षद भी। दिल्ली में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार है, और विधानसभा चुनावों में भाजपा अपनी जीत के बाद लोकसभा में डबल इंजन के नाम पर वोट मांग रही थी। म्युनिसिपल चुनावों में भाजपा ने तीन इंजन के नाम पर वोट मांगे, और वार्डों में जहां भाजपा है वहां तो पीएम से पार्षद तक सारी सत्ता भाजपा के पास रहेगी, और चार इंजन की सरकार ऐसे वार्डों में रहेगी। जिस वार्ड की रेलगाड़ी में चार-चार इंजन लगे हों, वहां चूक के खतरे भी बढ़ जाते हैं। आज नगाड़ों के बीच नसीहत का मौका नहीं है, लेकिन बधाई देने की औपचारिकता तो आम लोग कर ही रहे हैं, हमारे सरीखे फिक्रमंद लोग पटाखों के बीच भी कुछ तेज आवाज में सावधानी बरतने की नसीहत देते रहते हैं। भाजपा को नगरीय शासन के म्युनिसिपल और वार्डों में मिले भारी बहुमत के साथ-साथ उतनी ही भारी सावधानी भी बरतनी चाहिए। पंचायत और म्युनिसिपल चुनावों में आमतौर पर अधिकतर लोग बार-बार नहीं जीतते क्योंकि एक कार्यकाल पूरा होते-होते या तो लोगों की नाराजगी उनके खिलाफ हो जाती है, या उनके भ्रष्टाचार के किस्से प्रचलन में आ जाते हैं, या अगर पार्षद और महापौर-अध्यक्ष जरूरत से अधिक ईमानदार और कड़े रहते हैं, तो उससे भी लोग खफा हो जाते हैं। कुल मिलाकर चुनाव जितना छोटा रहता है, उतना ही खतरनाक रहता है। छत्तीसगढ़ की इसी राजधानी रायपुर में तरूण चटर्जी विधानसभा का चुनाव बार-बार जीतने के लिए जाने जाते थे, महापौर भी बनते थे, लेकिन जब वार्ड का चुनाव लड़ा, तो अपने घर से ही हार गए थे। इसलिए जब राज्य शासन के नगरीय प्रशासन विभाग से सहूलियत और सुरक्षा हासिल रहेगी, जब महापौर और अध्यक्ष भाजपा के रहेंगे, तब पार्षद भी भाजपा के रहें तो चार इंजनों की यह रेलगाड़ी समझदारी की पटरी से न उतरे इसका ख्याल भी भाजपा को रखना होगा।
इसके साथ-साथ अब भाजपा अगले करीब चार बरस में अगले विधानसभा चुनाव तक एक कड़ी चुनौती को न्यौता दे चुकी है। अब देश, प्रदेश, शहर, और वार्ड इन तमाम जगहों पर भाजपा के लोगों की ही बहुतायत होने से किसी काम के न होने का कोई बहाना भी नहीं चलेगा, और न ही कोई सफाई दी जा सकेगी। ऐसे दिखने लायक और असरदार काम करना पहले दिन से भाजपा के निर्वाचित नेताओं के सामने चुनौती रहेगी। इस नौबत में संभावनाएं भी खूब हैं, और ताकत के एक ही पार्टी में इकट्ठा हो जाने के खतरे भी रहेंगे। भाजपा के नेता प्रदेश की अधिकतर जगहों पर किसी को किसी काम के लिए मना नहीं कर पाएंगे, और भाजपा के अपने लोगों के किसी गलत काम को रोकने की नौबत भी नहीं रहेगी। जब ताकत बहुत अधिक आ जाती है, तो कई किस्म की गलतियां होने का खतरा भी रहता है। हमने राजीव गांधी की सरकार को ऐतिहासिक संसदीय बाहुबल के चलते शाहबानो जैसा भयानक गलत काम करते देखा है। और यूपीए-1 सरकार जो कि बाहरी वामपंथी समर्थन से चल रही थी उसे ठीक काम करते देखा है, और जब यूपीए-2 सरकार को समर्थन की जरूरत नहीं रह गई, तब उसमें होने वाले बड़े-बड़े भ्रष्टाचार भी देखे हैं।
लेकिन यह मौका भाजपा के देश के सबसे कामयाब ब्राँड बन जाने का एक और सुबूत है। कमल छाप की पैकिंग में कई कमजोर उम्मीदवार भी जनता के बीच चल जा रहे हैं। पार्टी ने उम्मीदवार छांटने से लेकर आखिरी वोट डलवाने तक के पूरे सिलसिले पर जैसी मजबूत पकड़ बनाई है, वह देखने लायक है। देश में ऐसी मजबूत चुनावी मशीनरी कभी किसी दूसरी पार्टी के पास नहीं रही, और जो राजनीतिक दल भाजपा से सहमत नहीं होते, उन्हें भी उससे दर्जनों चीजें सीखने की जरूरत है। लोकतंत्र में चुनाव जीतकर ही कोई पार्टी अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को लागू कर सकती है, इसलिए अहिंसक और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव जीतने का अपना महत्व रहता है। लगातार चुनाव हारने पर भी चैन से घर बैठने का हुनर लोग कांग्रेस से सीख सकते हैं, और एक चुनाव जीतते ही अगला चुनाव चाहे जितना भी दूर हो, उसकी तैयारी में लग जाने की जीवट सोच लोग भाजपा से सीख सकते हैं। यह बात ठीक है कि म्युनिसिपल और पंचायत चुनावों में सत्तारूढ़ पार्टी को कुछ फायदा हो सकता है क्योंकि लोगों को लगता है कि सत्ता के साथ जाने से ही उनके इलाकों में काम हो पाएगा, लेकिन सवा साल पहले के विधानसभा चुनाव के वक्त तो प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूत थी, और संपन्न भी थी, लेकिन वह बुरी तरह निपट भी गई। इसलिए सत्ता की ताकत हर चुनाव में काम आए यह भी जरूरी नहीं है। एक बेकाबू और बेहद ताकत सत्ता को किस तरह बेदखल कर देती है, यह छत्तीसगढ़ में पिछले विधानसभा चुनाव में देखा हुआ है, और इसलिए अब इस प्रदेश में भाजपा को राज्य सरकार से लेकर म्युनिसिपलों तक सावधानी से काम करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार के सवा साल के कार्यकाल को कम नहीं आंकना चाहिए क्योंकि महतारी वंदन सरीखी कई योजनाओं का असर लोकसभा में भी दिखा, और अभी म्युनिसिपल में भी। इसके साथ-साथ पांच बरस के कांग्रेस कार्यकाल के भ्रष्टाचारों से अभी तक जांच एजेंसियों, अदालतों से आने वाली खबरें तकरीबन रोज ही मीडिया में छाई रहती हैं, और उस कार्यकाल की छाया जनता के दिमाग से हटी नहीं है।
आखिर में अब पंचायत के सामने खड़े हुए मतदान को देखें तो लगता है कि म्युनिसिपल चुनावों के नतीजों का उस पर असर पड़ेगा, और वहां भी हो सकता है कि भाजपा के चुने हुए उम्मीदवारों को बहुमत मिल जाए। प्रदेश में हर स्तर पर एक निर्बाध ताकत भाजपा के लिए एक अंदरुनी चुनौती भी रहेगी, लेकिन सफलता से बहस नहीं होती, इसलिए बाकी सरकारों की तरह शहर सरकारों को भी हंड्रेड-डे-हनीमून का हक है।
और चलते-चलते यह चर्चा भी जरूरी है कि प्रदेश का हर चुनाव बुरी तरह हरवाने के बाद अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज की बिदाई का वक्त है, और कांग्रेस देश भर में अपने संगठन में बदलाव कर रही है, छत्तीसगढ़ के सबसे ताकतवर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल को पंजाब का प्रभारी बनाकर दिल्ली बुलाया गया है, और यह मौका इस राज्य में कांग्रेस को अपना घर सुधारने का भी है। शायद टी.एस.सिंहदेव को इसके लायक समझा जाए। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी फ्रांस के बाद अब अमरीका पहुंचे हैं, तो राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प के साथ उनकी बहुत महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं। बिफरे हुए सांड के अंदाज में (इस मिसाल के लिए सांड से क्षमायाचना सहित) पूरी दुनिया को चकनाचूर करने में ओवरटाइम कर रहे ट्रम्प भारत के साथ कैसा सुलूक करते हैं इस पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। आज दुनिया का हर महत्वपूर्ण, या अमरीका के लिए नाजुक देश बारीकी से यह देख रहा है कि ट्रम्प उसका क्या भविष्य तय करते हैं, और हिन्दुस्तान भी अमरीका के लिए एक महत्वपूर्ण देश है। मोदी और ट्रम्प की मुलाकात वाले इस दौरे में भारत ने अमरीकी फौजी विमान खरीदने का भी कोई सौदा किया है, और इसकी शर्तें, मोलभाव अभी सामने नहीं आए हैं। फिर भी यह बात साफ है कि ट्रम्प दुनिया के हर देश के साथ आयात-निर्यात का व्यापार संतुलन बराबर करना चाह रहे हैं, और ऐसे में भारत से अमरीका जाने वाले सामानों पर भी कोई टैरिफ लगे या न लगे, इस पर भारतीय कारोबार की नींद हराम हो रखी है, भारतीय शेयर बाजार चौपट पड़ा है। फिर भी इस बात पर गौर करना जरूरी है कि मोदी ट्रम्प से पहले मिलने वाले दो-चार विदेशी शासन प्रमुखों में से एक हैं। इस बारे में बाकी जानकारी अभी खबरों में आती रहेगी, लेकिन आज एक दूसरे मुद्दे पर चर्चा करना जरूरी है।
नरेन्द्र मोदी की एक दूसरी तस्वीर आई है ट्रम्प के सबसे बड़े कारोबारी सहयोगी, टेस्ला नाम की दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी कार कंपनी, एक अंतरिक्ष कंपनी, ट्विटर (एक्स) सहित और कई कारोबारों वाले एलन मस्क के साथ मुलाकात की। एलन मस्क के दो छोटे-छोटे बच्चों से मिलते हुए मोदी उन्हें तोहफे दे रहे हैं। जाहिर है कि यह मुलाकात इसी तरह होनी थी, और इसके लिए मोदी तैयार होकर गए थे। एलन मस्क की ताकत का अंदाज इससे लगाया जा सकता है कि राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे भारतीय प्रधानमंत्री के साथ मस्क की ऐसी औपचारिक बैठक भी हो रही है, और वे अपने बच्चों को भी अमरीकी राष्ट्रपति भवन में ही मोदी से मिलवा रहे हैं। यह तो मेजबान की मर्जी की बात है कि वे मुलाकात के दौरान किसे साथ में रखें। मस्क के पास अमरीकी राष्ट्रपति का दिया हुआ ऐसा एक भी जिम्मा नहीं है कि भारतीय प्रधानमंत्री के साथ वे अमरीकी सरकार के प्रतिनिधि की हैसियत से कोई बात कर सकें। मस्क को ट्रम्प ने सिर्फ यह काम दिया है कि अमरीकी सरकार में फिजूलखर्ची को किस तरह घटाया जा सकता है। यह निहायत ही घरेलू काम है, और इसका अमरीका के बाहर कोई लेना-देना नहीं है। अब ऐसे में राष्ट्रपति भवन में ही आए हुए भारतीय प्रधानमंत्री से मस्क की यह मुलाकात अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कुछ नए पहलू सामने रखती है। एक तो यह कि दुनिया का सबसे संपन्न आदमी भारतीय प्रधानमंत्री से इस तरह मिल रहा है। हो सकता है कि यह भारत के भी कारोबारी हित में हो, और किसी देश के शासन प्रमुख के लिए कारोबारियों से भी अकेले मिलने में कोई अटपटी बात नहीं है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या एक अमरीकी कारोबारी अमरीकी राष्ट्रपति भवन का इस्तेमाल ऐसी बैठक के लिए कर सकता है, या फिर दूसरा सवाल यह है कि अगर वह राष्ट्रपति भवन में अपने कारोबार से परे मिल रहा है तो वह राष्ट्रपति या सरकार का किस हैसियत से प्रतिनिधित्व कर रहा है? दिक्कत मोदी के साथ नहीं थी, दिक्कत एलन मस्क की अमरीकी सरकार में हैसियत के साथ है, मस्क अमरीकी सरकार के साथ खरबों का कारोबार करने वाला, अमरीका के दूसरे कारोबारियों के साथ दुश्मनी रखने वाला, और दुनिया के बहुत से दूसरे देशों में अपने बिखरे हुए कारोबार वाला व्यक्ति है। वह राष्ट्रपति ट्रम्प के सिर पर एक साए की तरह छाया हुआ दिखता है, और बहुत बड़ी अमरीकी पत्रिका, टाईम ने अभी एलन मस्क को राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे हुए एक तस्वीर बनाकर तंज कसा था कि वे अघोषित राष्ट्रपति हैं।
हम याद दिलाना चाहेंगे कि अभी ट्रम्प ने राष्ट्रपति भवन के अपने दफ्तर, ओवल ऑफिस में मीडिया से बात की, तो वहीं बगल में एलन मस्क खड़े हुए थे, अपने बेटे को अपने कंधों पर चढ़ाकर रखा था, और मीडिया के सवालों के जवाब वे उसी अंदाज में दे रहे थे। उनके बच्चे राष्ट्रपति के टेबिल के आसपास खेल रहे थे, मस्क की गोद और गर्दन पर चढ़े हुए थे, और बगल में बैठे राष्ट्रपति मस्क को जवाब देते भी सुन रहे थे। यह एक बहुत ही अनोखी, अटपटी, और असाधारण नौबत है जब दुनिया का सबसे रईस आदमी, अमरीकी सरकार के साथ कारोबार करने वाला एक सबसे बड़ा कारोबारी, ट्रम्प के ही टक्कर का सनकी, और वैसी ही भयानक पसंद और नापसंद रखने वाला व्यक्ति अगर अमरीकी राष्ट्रपति के इतिहास में ऐसी अभूतपूर्व ताकत रखता है, तो उसे क्या कहा जाए! खुद डोनल्ड ट्रम्प का परिवार उनके इस कार्यकाल में शपथ ग्रहण के बाद से नहीं दिख रहा है, और उनके इर्द-गिर्द एलन मस्क अपनी सरकारी जिम्मेदारी से परे हर अंतरराष्ट्रीय मामले में टांग अड़ाते हुए रात-दिन दिख रहे हैं।
अमरीकी सरकार की फिजूलखर्ची घटाने की सरकारी जिम्मेदारी से परे एलन मस्क दुनिया के बहुत से देशों के साथ अमरीका के रिश्तों को प्रभावित करने वाले सनकी बयान देते आ रहे हैं। वे ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों की घरेलू राजनीति की जटिलताओं में किसी एक पक्ष के हिमायती होकर किसी दूसरे को हराने के बयान दे रहे हैं, और अमरीका की ऐसी अघोषित विदेश नीति किसी ने देखी नहीं थी, बल्कि दुनिया के किसी भी देश में सरकार पर किसी प्रेतछाया की तरह मंडराने वाला ऐसा इंसान कभी नहीं रहा है। सरकारों के पसंदीदा कारोबारी रहते हैं, इसमें तो कोई लुकीछिपी बात नहीं है, लेकिन सरकार पर अपनी पसंद इस हद तक थोपने का असर रखने वाले ऐसे कारोबारी दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में इसके पहले देखने नहीं मिले हैं। कारोबारी अगर सरकारों पर अपना असर रखते भी हैं तो वह बंद कमरों की बात रहती है, अमरीकी राष्ट्रपति की मीडिया से औपचारिक बातचीत के दौरान उनका कारोबारी दोस्त इस तरह बच्चे को कंधे पर चढ़ाए हुए उन्हीं के दफ्तर में मीडिया के सवालों के जवाब देता रहे, और यह कहता रहे कि हो सकता है कि उसके पहले के कई बयान तथ्यों से परे के रहे हों। अमरीका की विदेश नीति, और अमरीकी सरकार के रूख और उसकी रणनीति दिखाने वाले ऐसे बयान अगर तथ्यों के ठीक खिलाफ दिए गए हैं, तो एलन मस्क किस हैसियत से ऐसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और इससे अमरीका के अंतरराष्ट्रीय रिश्तों पर क्या असर होगा, ऐसे सवाल डोनल्ड ट्रम्प के अलावा दुनिया के हर जानकार के मन में उठ रहे होंगे।
हम सरकार और कारोबार का ऐसा घालमेल दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में देखना नहीं चाहते। यह क्रोनी कैपिटलिज्म से बहुत आगे की बात है, और यह पूरे लोकतंत्र को हाईजैक कर लेने का मामला है। ट्रम्प का यह कार्यकाल चार साल के कुछ पहले खत्म हो जाएगा, और अमरीकी संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक वे इसके बाद कभी अमरीकी सरकार में कुछ नहीं बन सकेंगे, लेकिन उनकी दी हुई ताकत से एलन मस्क आज अमरीका की सरकार, उसके विदेश नीति, उसके कारोबार को जिस तरह से हांक रहे हैं, वह हक्का-बक्का करने वाला है।
दिल्ली में शहरी बेघरों के लिए सिर पर छत की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज, जस्टिस बी.आर.गवई ने सवाल किया कि क्या चुनावों के पहले जिन रेवडिय़ों की घोषणा की जाती है, क्या उनकी बजाय बेघरों को समाज की मूलधारा में लाने की बात नहीं करनी चाहिए ताकि वे भी राष्ट्र की मूलधारा में योगदान कर सकें? जज ने सरकार की तरफ से दाखिल जवाब में इस बात के जिक्र पर भी अफसोस किया कि उसमें बेघरों को दी जाने वाली सुविधाओं का जिक्र है बजाय इसके कि उन्हें किसी काम से लगाया जाए। जज ने पूछा कि क्या हम परजीवियों के एक तबके का निर्माण नहीं कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि इन्हीं चुनावी-रेवडिय़ों की वजह से लोग अब काम करना नहीं चाहते हैं। उन्हें मुफ्त का राशन मिल रहा है जो कि बिना काम किए दिया जा रहा है। उन्होंने अपने निजी अनुभव गिनाते हुए कहा कि उनके किसान परिवार में अब महाराष्ट्र में इन्हीं चुनावी फ्रीबीज की वजह से खेतों में मजदूर नहीं मिल रहे हैं क्योंकि सबको घर बैठे बहुत कुछ मुफ्त मिल रहा है। जनहित याचिका की तरफ से नामी वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि दिल्ली सरकार के चलाए जा रहे शेल्टरों की हालत इतनी खराब है कि उस वजह से भी बेघर लोग वहां जाना नहीं चाहते हैं। इस पर जज ने पूछा कि क्या ऐसे शेल्टर की हालत सडक़ पर सोने से भी ज्यादा खराब है, लोग इन दोनों में से किसे पसंद करेंगे? जस्टिस गवई ने अपना विचार रखा कि लोगों को मुफ्त में चीजें मिलती हैं तो वे अलाल होते जा रहे हैं लेकिन उन्होंने साथ-साथ यह भी माना कि सिर छुपाने का हक लोगों का बुनियादी हक है, और जनहित याचिका में उठाए गए मुद्दे पर तो विचार करना ही है।
चुनावों में किस तरह की लुभावनी घोषणाएं की जाएं, और कैसी न की जाएं इस पर कुछ जनहित याचिकाएं पहले से सुप्रीम कोर्ट में चली आ रही हैं, और पिछले मुख्य न्यायाधीश डी.वाई.चन्द्रचूड़ की अगुवाई में एक बेंच इसकी सुनवाई कर रही थी लेकिन यह मामला उनके रिटायर होने तक पूरा नहीं हो पाया था इसलिए इसे अगले मुख्य न्यायाधीश के आने के बाद किसी नई बेंच के सामने पेश करने की बात कहते हुए जस्टिस चन्द्रचूड़ ने इसे रोक दिया था। लेकिन लोकसभा का आम चुनाव निपट जाने की वजह से इसे अधिक प्राथमिकता नहीं मिल पाई, और सुप्रीम कोर्ट में दर्जनों मामले दस-दस, बीस-बीस बरस से चले आ रहे हैं, और कई मामले व्यापक और तात्कालिक महत्व के रहते हैं, इसलिए मुख्य न्यायाधीश की निजी पसंद-नापसंद पर भी यह रहता है कि वे किन मामलों को पहले देखें। फिलहाल चुनावों में फ्रीबीज का मामला अभी तक किसी किनारे पहुंचा नहीं है, और जस्टिस गवई ने एक दूसरी जनहित याचिका के दौरान वकीलों से चर्चा में यह मौखिक विचार सामने रखा था कि चुनावी तोहफों के बजाय लोगों को स्थाई रूप से देश के कामकाज की मूलधारा में लाया जाना बेहतर होगा।
हम इसी पहलू पर चर्चा करना चाहते हैं कि मध्यप्रदेश से शुरू हुई लाड़ली बहना, छत्तीसगढ़ में चाउर वाले बाबा रमन सिंह की भारी कामयाब पीडीएस प्रणाली, तमिलनाडु में शुरू स्कूलों में सुबह का नाश्ता, और एक-एक करके देश के दर्जन भर राज्यों में अब चल निकली उन राज्यों की महतारियों के लिए सीधे नगदी की योजना का कोई अंत नहीं है। केन्द्र सरकार 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5-5 किलो अनाज दे रही है, जिन ग्रामीण इलाकों में रोजगार नहीं रहता, वहां पर मनरेगा जैसी रोजगार योजना ने लोगों को भूखों मरने से बचाया है। इसके अलावा गरीब जोड़ों की शादियां, मुफ्त बिजली, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त इलाज जैसी बहुत सी योजनाएं हैं जिनके मुफ्त शब्द पर कई लोगों को आपत्ति भी होती है कि ये जनता के अपने पैसों पर चल रही हैं, और इन्हें मुफ्त कहना एक गलत शब्दावली है। हम भाषा की बारीकी पर गए बिना यह जरूर सोचते हैं कि वोट पाने के लिए चुनावी तोहफों की शक्ल में राजनीतिक दल जितने वायदे करते हैं, उनके बाद सरकार के बजट में अधिक लचीलापन नहीं बचता है। और जब एक-एक योजना एक-एक राज्य में करोड़ों लोगों को फायदा देने वाली रहती है, तो यह बात तो जाहिर रहती ही है कि इसमें लोगों की बारीक शिनाख्त नहीं हो पाती, और इनमें एक पर्याप्त बड़ा हिस्सा अपात्र लोगों का भी रहता है। अब एक तरफ सरकारें लोगों को रोजगार देने, या किसी उत्पादक और मुनाफे वाले कामकाज में लगाने से कतराती हैं, और उन्हें सीधे फायदा पहुंचाकर उनसे वोट पाकर किसी तरह पांच साल की सरकार बना लेना चाहती हैं। अर्थशास्त्र के हिसाब से इसमें दो खराबियां हैं। एक तो यह जब इतने व्यापक तबके को किसी योजना में हितग्राही बनाया जाता है, तो उसमें अपात्र लोगों की शिनाख्त मुमकिन नहीं हो पाती। दूसरी बात यह रहती है कि बजट का इतना बड़ा हिस्सा गैररोजगारोन्मूलक कामों में चले जाता है कि देश को इन रेवडिय़ों के एवज में आर्थिक उत्पादकता कुछ नहीं मिलती। अधिक से अधिक गरीब तबकों का पेट भर जाता है, उन्हें दारू पीने को हजार-दो हजार रूपए महीने मिल जाते हैं, राजनीतिक दलों को इसके एवज में वोट मिल जाते हैं, लेकिन यह कीमत खासी महंगी पड़ती है। सरकार बनाने के कुछ अधिक गंभीर तरीके होने चाहिए, बजाय महज लुभावनी योजनाओं से वोटरों को फांसने के, और फिर बजट का बहुत बड़ा हिस्सा उन वायदों को पूरा करने में खर्च करने के।
लोकतंत्र में सरकारों को अपनी कमाई अपनी मर्जी से खर्च करने की तकरीबन पूरी छूट है। और अब तो देश में योजना आयोग भी नहीं रह गया है जहां राज्यों को कमाई और खर्च के अपने आंकड़ों को पेश करना होता था। अब सब कुछ अधिक मनमर्जी से अधिक दूर तक चलने वाला सिलसिला हो गया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को आगे बढऩा चाहिए, चुनाव आयोग में तो एक किस्म से अपने हाथ झाड़ लिए हैं, लेकिन मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, और सरकारों को जवाब देना चाहिए कि क्या रेवडिय़ों की बोलियों के बीच मेहनत से कमाने-खाने की चर्चा की कोई गुंजाइश रहनी चाहिए, या फिर देश की जनता को निकम्मा बनाने की कुछ और योजनाओं के बारे में कुछ सोचा जाए? अगर देश की एक बहुत बड़ी आबादी सिर्फ सरकारी मदद और रियायतों की वजह से सामाजिक-मानवीय पैमानों पर एक ठीकठाक जिंदगी जी रही है, तो क्या इसे उस समाज की आर्थिक उत्पादकता भी माना जा सकता है? ये सवाल बड़े अलोकप्रिय, गरीब-विरोधी, और पूंजीवादी लग सकते हैं, लेकिन देश की पूरी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी होने के साथ-साथ चुनावी रेवडिय़ों पर आधारित अर्थव्यवस्था भी हो गई है। इस नौबत को सुधारने के रास्ते सुप्रीम कोर्ट में इस बहस के दौरान सामने आ सकते हैं। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
देश में वन नेशन-वन इलेक्शन लागू करने की केन्द्र सरकार की पूरी तैयारी है, लेकिन संसद और अलग-अलग विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ करवाने में कई तरह की संवैधानिक दिक्कतें आएंगी, कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल कम करना पड़ेगा, कुछ का कार्यकाल पूरा हो जाने पर या तो वही सरकार जारी रखनी होगी, या फिर कुछ महीनों का राष्ट्रपति शासन लगाना होगा, ऐसे कई संवैधानिक फेरबदल जरूरी होंगे। हमने बड़े लंबे समय से चुनावों को एक साथ करवाने की वकालत की है। इसके पीछे चुनावी खर्च में कमी का तर्क नहीं है, बल्कि बड़ा मुद्दा यह है कि अलग-अलग चुनाव होते रहने से देश-प्रदेश की सरकारें हर कुछ बरस में तनाव में रहती हैं कि मतदाताओं को कैसे खुश रखा जाए, कौन से ऐसे जरूरी सरकारी कदम न उठाए जाएं जिनसे लोग नाराज हो सकते हैं। अब छत्तीसगढ़ इसकी एक मिसाल है जहां पर विधानसभा चुनावों के छह महीने बाद लोकसभा के चुनाव होते हैं, और उनके करीब छह महीने बाद पंचायत और म्युनिसिपल के। ये तीनों चुनाव सवा साल से अधिक समय तक चलते रहते हैं, और इनमें आधे समय तो आचार संहिता ही लगी रहती है जिससे काम और कारोबार दोनों ही बहुत बुरी तरह प्रभावित होते हैं। लोगों को यह अंदाज नहीं है कि ढाई महीने तक चली लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के दौरान जब राजनीतिक दलों और राजनेताओं वाले, सरकारी या राजकीय कार्यक्रमों के न होने पर कितने किस्म के कारोबार बहुत बुरी तरह प्रभावित होते हैं। खुद अखबारों में सरकार के और राजनीतिक कार्यक्रमों के इश्तहार छपना बंद हो जाता है, और जो अखबार पार्टियों और उम्मीदवारों से वसूली-उगाही नहीं करते हैं, वे और अधिक मुसीबत में आ जाते हैं। ऐसे में अब जब छत्तीसगढ़ इन तीनों चुनावों को निपटाने के करीब है, और सरकार के सवा साल हो चुके हैं, तब चुनाव मुक्त आगे के कार्यकाल की जमकर तैयारी करनी चाहिए। आखिरी का एक साल फिर चुनावी दबावों का रहता है कि उस वक्त कोई कड़ाई नहीं बरती जा सकती, इसलिए सरकार को ये चुनावमुक्त करीब ढाई बरस जमकर इस्तेमाल करने चाहिए।
जैसे किसी खेल के मैदान पर होता है, सामने के खिलाडिय़ों के बीच से रास्ता निकालकर गेंद आगे बढ़ाई जाती है, उसी तरह राज्य सरकारों को यह चुनावमुक्त गलियारा तेजी से आगे बढऩे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, और इसके लिए तुरंत भिडऩा चाहिए। मुख्यमंत्री की तमाम घोषणाओं के बावजूद सडक़ सुरक्षा के लिए कुछ नहीं हो पा रहा है, पुलिस के पास चुनावों का एक बहाना भी रहता है कि पुलिस बल उसमें उलझ जाता है इसलिए ट्रैफिक सुधारने की गुंजाइश नहीं रहती। अब चुनावों से आजादी है, और प्रदेश में एक काबिल डीजीपी भी काम संभाल चुके हैं। अरूणदेव गौतम इस कुर्सी पर आने के पहले भी सडक़ सुरक्षा के मामले में राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश होते आए हैं, या वहां जवाब दाखिल करने के जिम्मेदार रहे हैं, इसलिए वे इस बात को बेहतर समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट सडक़ सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर है। अगर सरकार एक ईमानदार इच्छाशक्ति दिखाए तो इतनी ही पुलिस से वह हर महीने करोड़ों रूपए का जुर्माना वसूल सकती है, और हर बरस सैकड़ों जिंदगियां बचा सकती है। सरकार को बंधी-बंधाई लीक से हटकर यह इंतजाम करना चाहिए कि ट्रैफिक जुर्माने लायक सूचना अगर जनता देती है, तो जुर्माना वसूली के बाद उसका एक हिस्सा उसे भी मिलना चाहिए, और इस जुर्माने की पूरी रकम सीधे-सीधे ट्रैफिक सुधार के लिए दे देनी चाहिए। वोटरों के नाराज हो जाने के खौफ से सत्तारूढ़ नेता कभी सडक़ों पर कड़ाई बरतना नहीं चाहते, लेकिन अब उन्हें यह हिम्मत दिखाना चाहिए कि अगले ढाई-तीन बरस वोटरों को नाराजगी दिखाने का कोई मौका नहीं आने वाला है, और ऐसे में अगर ट्रैफिक को सुधारकर जिंदगियां बचाना दिखाया जा सकेगा, तो अगले विधानसभा चुनाव तक राज्य सरकार की वैसे भी बड़ी वाहवाही होगी।
एक दूसरा मुद्दा जो कि ऐसे ही लंबे चुनावमुक्त दौर में हो सकता है, वह शहरों को सुधारने का है। लोगों को अब याद नहीं होगा कि कुछ दशक पहले महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में चन्द्रशेखर नाम के एक आईएएस अफसर म्युनिसिपल कमिश्नर बने, और उन्होंने बिना किसी भेदभाव के एक साथ पूरे शहर के सडक़ किनारे के कब्जे और अवैध निर्माण हटा दिए, और चौड़ी सडक़ों के किनारे फुटपाथ बन गए, बीच में डिवाइडर बन गए, और नागपुर कुछ महीनों के भीतर ही एक बहुत अधिक सहूलियत वाला, और खूबसूरत शहर हो गया। छत्तीसगढ़ में भी हमने कई दशक पहले एक एडीएम और एक सीएसपी को मिलकर शहर के अवैध कब्जे आसानी से हटाते हुए देखा है। आज पूरे प्रदेश में शहरों में अवैध कब्जे और अवैध निर्माण मिलकर सडक़ों को खत्म कर चुके हैं। जहां-जहां सरकार करोड़ों रूपए लगाकर सडक़ चौड़ी भी करती है, वह भी पूरी की पूरी कारोबारी पार्किंग में खत्म हो जाती है, उससे सरकार को कुछ नहीं मिलता। अब सरकार को दिल कड़ा करके शहरों को सुधारना चाहिए क्योंकि अगर वोटरों को उसके इस कार्यकाल में शहरी सहूलियतें और सुंदरता दिखने लगेंगी, तो उसे अगला चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक पाएंगे। शहरों के अलावा कस्बों में, और गांवों में भी अवैध कब्जों से जहां-जहां जनजीवन में दिक्कत आती है, उसे बिना भेदभाव अगर हटाया जाए, तो जनता भी सरकार का साथ देगी। इसी राजधानी रायपुर में जब आर.पी.मंडल पीडब्ल्यूडी सचिव थे, और बिना इस्तेमाल वाली नहर को पाटकर केनाल रोड बनाना था, तो उन्होंने जाकर मुख्य सचिव से अनुरोध करके उनके बंगले का एक हिस्सा तोडक़र सडक़ की चौड़ाई जारी रखी थी। जब कोई भेदभाव नहीं किया जाता, तो जनता भी साथ देने लगती है, और सरकार के भीतर से भी कोई विरोध नहीं होता।
हम अभी सिर्फ उन्हीं व्यापक मुद्दों की चर्चा कर रहे हैं जिनसे जनता बड़े पैमाने पर प्रभावित होने जा रही है, शुरू में कुछ लोग नाराज होंगे, लेकिन फिर सार्वजनिक सहूलियत देखकर उनकी भी नाराजगी जाती रहेगी। सत्तारूढ़ पार्टी को अपने लोगों को भी इस बात के लिए तैयार करना चाहिए कि वे ट्रैफिक, सडक़, और शहरी सुधार में हाथ बंटाएं, न कि अड़ंगा डालें। पंचायत और म्युनिसिपल चुनावों में जो नए जनप्रतिनिधि जीतकर आएंगे, उन्हें भी शुरू से ही समझ आना चाहिए कि उनका काम गैरकानूनी चीजों को बढ़ावा देने का नहीं है, बल्कि स्थानीय सुधार, विकास, और सडक़ सुरक्षा जैसे व्यापक महत्व के काम उनकी जिम्मेदारी है। राज्य सरकार को कड़ाई से सुधार करने के लिए बड़ी तैयारी करनी चाहिए, और मतदाताओं की फिक्र किए बिना काम करने का यह एक बड़ा मौका है। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
तिरुपति के लड्डुओं के लिए मिलावटी घी सप्लाई करने वाली तीन डेयरी कंपनियों के मालिकों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। कुछ महीने पहले जब गुजरात की एक डेयरी प्रयोगशाला से यह रिपोर्ट आई थी कि तिरुपति के लड्डुओं में गाय और सुअर की चर्बी मिला हुआ घी इस्तेमाल हो रहा है, तब बड़ा हंगामा हुआ था। हर बरस करोड़ों लोग तिरुपति के दर्शन को जाते हैं, और कई करोड़ लड्डू का प्रसाद पाकर, या अधिक प्रसाद खरीदकर लौटते हैं। तिरुपति की मान्यता इतनी अधिक है कि दक्षिण भारत में अनगिनत कारोबारी तिरुपति के भगवान को अपने कारोबार में भागीदार बनाते हैं, और कमाई में उनका हिस्सा दान में भेज देते हैं। यह प्रचलित चर्चा है कि वे अपने इंकम टैक्स रिकॉर्ड में भी यह भागीदारी दिखाते हैं, अब यह पता नहीं कितनी सच बात है। अभी जिन तीन कंपनियों के मालिकों को मिलावटी घी सप्लाई के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है, उनमें एक वैष्णवी डेयरी, एक भोले बाबा डेयरी, और एक ए.आर.डेयरी के नाम आए हैं, और गिरफ्तार होने वाले लोगों में विपिन जैन, पोमिल जैन, अपूर्व चावड़ा, और राजू राजशेखरन हैं। इनकी कंपनी, और इनके खुद के नामों का एक महत्व है कि ये सारे के सारे जैन और हिन्दू नाम हैं जिनके बारे में यह माना जा सकता था कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय और हिन्दू आस्था के सबसे बड़े केन्द्र में प्रसाद के लिए घी सप्लाई करते हुए वे चर्बी सप्लाई करने के पहले मर जाना पसंद करेंगे। लेकिन उन्होंने धड़ल्ले से ऐसा घी सप्लाई किया, यह एक अलग बात है कि अब केन्द्र के सत्तारूढ़ गठबंधन के बड़े भागीदार चन्द्रबाबू नायडू के राज वाले आन्ध्र में तिरुपति मंदिर के नाम पर अप्रिय चर्चा खत्म करने के लिए अब उस घी को सिर्फ मिलावटी घी कहा जा रहा है, और चर्बी और जानवरों के नाम की चर्चा खत्म हो गई है। आखिर तिरुपति आन्ध्र की पर्यटन अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है, और साथ-साथ हर बरस शायद इस मंदिर में डेढ़ हजार करोड़ का चढ़ावा आता है जिससे क्षेत्रीय विकास भी होता है।
किसी किस्म के अच्छे या बुरे कारोबार से किसी धर्म का कोई खास लेना-देना होता हो ऐसा हमें नहीं लगता। पाकिस्तान में ईदी फाउंडेशन के संस्थापक एक मुस्लिम बुजुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क चलाते हैं, और हिन्दुस्तानियों को याद रखना चाहिए कि कई बरस पहले भारत से भटककर पाकिस्तान चली गई एक लडक़ी को भी अपने परिवार में उन्होंने रखा था। दूसरी तरफ हिन्दुस्तान से बीफ निर्यात करने वाली कंपनियों के मालिकों में तकरीबन तमाम नाम हिन्दुओं के हैं, जिन्होंने अपनी कंपनियों के नाम मुस्लिम किस्म के रख लिए हैं। इसलिए तिरुपति के सालाना करोड़ों श्रद्धालुओं को चर्बी वाले लड्डू देने का जुर्म करने वाले हिन्दू और जैन निकले हैं, तो यह देश में आज के तनाव के माहौल में एक राहत की बात है।
लेकिन कुछ नास्तिकों के मन में इस पूरे सिलसिले से यह सवाल भी उठेगा कि जब ईश्वर के अपने घर में, तिरुपति के भगवान को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद में इस तरह की मिलावट हो रही थी, तो ऐसे मुजरिमों पर कोई दैवीय मार क्यों नहीं पड़ी? करोड़ों श्रद्धालुओं की शाकाहारी आस्था को खत्म करने वाले लोग अब तक गिरफ्तार होने के लिए जिंदा क्यों हैं? ईश्वर खुद तो पत्थर की प्रतिमा की शक्ल में वहां पर हैं, और उन्हें चढ़ाया जाने वाला प्रसाद वे खुद तो खाते नहीं होंगे, उन्हें परोस देना मानकर, उसके बाद उसे श्रद्धालुओं में बांटा जाता होगा। ऐसे में ईश्वर का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन शाकाहारी श्रद्धालुओं की जिंदगी भर की कड़ाई अनजाने में खत्म हो गई। यह बात भी कुछ अजीब लगती है कि जिसे अंतर्यामी माना जाता है, जिसे सर्वज्ञ, सर्वत्र, कण-कण में माना जाता है, उसकी नजरों से यह मिलावट कैसे बच गई? जिस जगह की आस्था इतनी है कि लोग वहां सिर मुंडाकर दर्शन के बाद लौटते हैं, प्रसाद का लड्डू पाते हैं, और बाकी परिचितों के लिए भी और प्रसाद खरीदकर लाते हैं, अपनी क्षमता से आगे बढक़र वहां की दान-थैली में रकम और गहने डालते हैं, उन सबकी आस्था के लिए यह एक बड़ी चुनौती हो गई होगी कि वहां के ईश्वर ने प्रसाद में ऐसी भयानक, हिंसक और मांसाहारी मिलावट कैसे हो जाने दी? जिस ईश्वर को सर्वशक्तिमान माना जाता है, उसका चक्र हाथ की उंगली से निकलकर जाकर ऐसे डेयरी मालिकों के गले क्यों नहीं काट पाया? ऐसे ईश्वर के हाथ से बिजली कडक़कर क्यों नहीं निकली, और उसने जाकर इन लोगों को भस्म क्यों नहीं कर दिया? ऐसे कई सवाल लोगों के मन में उठ सकते हैं, यह एक अलग बात है कि आस्था के बाजार में सवालों को फुटपाथ पर भी कारोबार करने को जगह नहीं मिलती, धार्मिक पुलिस तुरंत ही तमाम प्रश्नवाचक चिन्हों को खदेडक़र बाहर कर देती है।
दूसरी तरफ हम यह भी देखते हैं कि मठों और मंदिरों के जमीन-जायदाद में घपला करने वाले लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता। बल्कि बहुत से धार्मिक केन्द्रों को संभालने वाले धार्मिक मुखिया उन जगहों पर आर्थिक और नैतिक सभी किस्म का घोटाला करते रहते हैं, और यह सब तो उसी छत के नीचे होता है जिस छत के नीचे ईश्वर खुद बसते हैं। लोग बूढ़ी गायों के नाम पर, अनाथ बच्चों के नाम पर घोटाले करते रहते हैं, और उनका बाल भी बांका नहीं होता। इन सबसे मन में यह सवाल उठता है कि क्या सचमुच ही धर्म कहीं किसी जुर्म के आड़े आता है? अभी लोगों ने देखा होगा कि राष्ट्रपति बनते ही डोनल्ड ट्रम्प अमरीका की परंपरा के मुताबिक एक चर्च गए थे, और वहां पर महिला बिशप ने प्रार्थना सभा में प्रवचन करते हुए ट्रम्प से सीधे-सीधे कहा कि उन्हें ट्रांसजेंडरों, आप्रवासियों पर रहम करनी चाहिए, उन्हें दयालु रहना चाहिए। उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं, और ये बातें अमरीका में धर्म की राजनीति करने वाले, पक्के ईसाई डोनल्ड ट्रम्प के एक कान से घुसीं, और दूसरे कान से निकल गईं। उनके भीतर अगर धर्म कहीं था भी, तो उसे ये बातें छू भी नहीं पाईं।
यह पूरा सिलसिला ईश्वर की सत्ता, उसके जनकल्याणकारी होने, या उसके होने पर ही सवाल खड़े करता है। आपका क्या ख्याल है?
उत्तरप्रदेश में चल रहे महाकुंभ की खबरों को देखें तो हैरानी होती है कि आस्था लोगों से कैसी-कैसी तकलीफें उठवा लेती है। न सिर्फ प्रयागराज के आसपास, बल्कि उत्तरप्रदेश से लगे हुए पड़ोसी प्रदेशों तक हाल यह है कि वहां से ही ट्रैफिक रोक देना पड़ रहा है। एक खबर बताती है कि प्रयागराज से ढाई सौ किलोमीटर पहले ही मध्यप्रदेश में पुलिस ने आगे बढऩा रोक दिया है, और बताया है कि प्रयागराज के चारों तरफ सातों सडक़ों पर कई किलोमीटर का जाम है, और इसमें अगले कई दिन तक कोई कमी नहीं आनी है। एमपी पुलिस ने बताया कि दो सौ-तीन सौ किलोमीटर का जाम लगा है, आगे बढऩा नामुमकिन है। कुछ दूसरी खबरें बताती हैं कि शहर के लोग अपने घरों से निकल नहीं पा रहे हैं, स्कूल-कॉलेज के इम्तिहान ऑनलाईन लेने पर विचार चल रहा है क्योंकि छात्र-छात्राओं का स्कूल-कॉलेज पहुंचना मुमकिन नहीं है। एमपी के रीवां में प्रयागराज हाईवे पर 72 घंटे से जाम है, और जाम में फंसे हुए श्रद्धालुओं का हौसला टूटने पर भी वे वापिस नहीं मुड़ सकते। कुछ लोगों ने बताया कि चार-चार लेन पर इंच-इंच पर गाडिय़ां जाम हैं, और महिलाओं के लिए सडक़ किनारे शौच के लिए जाना भी नहीं हो पा रहा है। स्टेशन पर भयानक भीड़ है, डिब्बों में किसी भी तरह से लोग घुस रहे हैं, और किसी रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं रह गया है। एमपी के सीएम मोहन यादव ने ट्विटर पर लिखा है कि कुंभ जा रहे मध्यप्रदेश व अन्य जगहों के श्रद्धालुओं का रीवां से लेकर जबलपुर, कटनी, सिवनी जिलों तक रास्ता रूक गया है, और वाहनों में ज्यादातर बुजुर्ग महिलाएं, और बच्चे शामिल हैं। उन्होंने सरकारी अमले के साथ-साथ श्रद्धालुओं और जनप्रतिनिधियों से भी सहयोग करने की अपील की है। लोगों का कहना है कि प्रयागराज के आसपास कई तरफ लोग 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक सिर्फ अपनी गाडिय़ों में फंसे हुए हैं।
इस महाकुंभ में हुई एक भगदड़ में करीब 30 लोगों के मरने की खबरें थीं, लेकिन यूपी की योगी सरकार ने कुछ रहस्यमय कारणों से मौतों की खबर ही जारी नहीं होने दी थी। जिस तरह दसियों हजार करोड़ रूपए लगाकर इस महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, वह कई सवाल खड़े करता है। जिस यूपी में पैसों की कमी से हजारों स्कूलें बंद हो चुकी हैं, वहां पर एक धार्मिक आयोजन के लिए, तीर्थयात्रियों की संख्या का रिकॉर्ड कायम करने के लिए योगी ने पैसा बहा दिया है। अब क्या सचमुच इतने खर्च की जरूरत थी, या आस्था के बीच ऐसे किसी भी लोकतांत्रिक सवाल को उठाना आज जुर्म कहा जाएगा, यह सोचना कुछ मुश्किल है। यह बात बहुत साफ है कि महाकुंभ में करोड़ों आस्थावान खुद होकर पहुंचे रहते, लेकिन इस बार योगी सरकार ने जिस तरह सैकड़ों या हजारों करोड़ खर्च करके इसका प्रचार किया, उसकी वजह से आने वाले लोग भी बढ़े, और जो लोग इसके पहले अयोध्या के राम मंदिर नहीं जा पाए होंगे, उनके लिए यह दो तीरथ एक साथ करने का मौका भी था। लेकिन जितने लोगों के आने का अंदाज था, उनके हिसाब से भी तैयारी करना मुमकिन नहीं था, और सुरक्षित तो बिल्कुल भी नहीं था। एक दिन, एक वक्त, एक जगह पर करोड़ों लोगों का इकट्ठा होना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और न्यौता भेज-भेजकर इस चुनौती को और बड़ा किया गया था। वैसे तो आस्था का समझ से अधिक रिश्ता रहता नहीं है, फिर भी यह सवाल उठता है कि क्या किसी जिम्मेदार सरकार को इतनी भीड़ के खतरों को इस हद तक और बढ़ाना था?
सभी धर्मों में कुछ खास दिनों पर किसी तीर्थस्थान पर भीड़ जुटती ही है। नागपुर में हर बरस दीक्षा भूमि में 10 लाख से भी अधिक लोग एक जगह आते हैं। हज यात्रा में भी मक्का में एक वक्त 18-20 लाख लोग इकट्ठा होते हैं, और उनके बीच भगदड़ में कई बार बहुत लोग मारे गए हैं। कुछ बरस पहले एक ही दिन में 24 सौ लोग मरे थे। लेकिन कुंभ की भीड़ तो मानवीय क्षमता से मुमकिन इंतजाम के मुकाबले भी बहुत अधिक बड़ी रहती है। और जब ऐसी भीड़ निजी कारों में भी आने दी जा रही है, तो जाहिर है कि वह सडक़ और पार्किंग सबको अधिक घेरेगी। यह बात हमारी समझ से परे है कि सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने का यह दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा मौका था, और कुंभ के चारों तरफ सौ-दो सौ किलोमीटर से सिर्फ बसों में आवाजाही अगर की गई होती, तो पैसा, पर्यावरण, ट्रैफिक जाम, प्रदूषण, समय सब कुछ बचा होता। एक बस के लायक मुसाफिर 15-20 कारों में पहुंच रहे हैं, और सरकार यहां पर एक कल्पनाशीलता दिखा सकती थी।
अच्छा हो कि कुंभ का यह आखिरी हफ्ता बिना किसी हादसे के निपट जाए, लेकिन सरकार के भीतर इस बात पर विचार जरूर होना चाहिए कि ऐसी अपार भीड़ के क्या-क्या खतरे हो सकते थे, और किसी भी जिम्मेदार सरकार को ऐसी बेहिसाब भीड़ से बचना चाहिए जिसमें कोई भी अप्रिय नौबत आने पर पुलिस कुछ न कर सके। आस्था के साथ न बहस हो सकती, न तर्क-वितर्क हो सकता, इसलिए हम यह नहीं कहेंगे कि लोगों को कुंभ के गिने-चुने दिनों में गंदे हो चुके पानी में डुबकी लगाने के बजाय बाद में इत्मिनान से परिवार सहित वहां जाना चाहिए था, ताकि वे चैन से कुछ वक्त गुजार सकते, लेकिन आस्था के साथ यह सब बात नहीं हो सकती। सरकार को लोगों को उनकी आस्था तक सीमित रखना था, उसे महंगे प्रचार से लोगों की भीड़ को और नहीं बढ़ाना था। इतने बड़े पैमाने पर कोई सुरक्षा इंतजाम हो नहीं सकता था, आज भी यह माना जाना चाहिए कि बहुत बड़े हादसे के बिना अगर यह निपटा है, निपट रहा है, तो वह लोगों की मेहनत के साथ-साथ एक संयोग की बात भी है। पूरी दुनिया में इससे बड़ा कोई धार्मिक जमावड़ा होता नहीं है, और यह भी कहा जा रहा है कि 144 बरस बाद आया हुआ महाकुंभ था। ऐसे में महाकुंभ के इस आयोजन से अलग-अलग प्रदेशों की सरकारों को बहुत कुछ सीखने मिला होगा, हमने कुंभ शुरू होने के पहले ही यह सलाह दी थी कि सरकारों को, और आईआईएम जैसे मैनेजमेंट संस्थानों को अपने लोगों को यहां सीखने के लिए भेजना चाहिए था। हो सकता है कि उन्होंने इस मौके का फायदा भी उठाया हो। फिलहाल चाहे जायज खर्च से, चाहे नाजायज फिजूलखर्ची से, इतने बड़े इंतजाम को करने के लिए योगी सरकार और उनके अमले को तारीफ तो मिलनी ही चाहिए, और इसमें जितना और सुधार हो सकता था, उसका सबक भी लेना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की राज्य सरकार और वहां के राज्यपाल के बीच चल रहे एक टकराव पर हैरानी जाहिर की है कि और कहा है कि अगर राज्यपाल विधानसभा से पारित विधेयकों पर सरकार को कोई सूचना दिए बिना उन्हें अंतहीन रोककर रखते हैं, तो इस गतिरोध का क्या समाधान होगा। सुप्रीम कोर्ट के दो जजों के बेंच ने कहा कि राज्यपाल किसी विधेयक से असहमति के आधार पर सरकार को अपनी राय बताए बिना उसे इस तरह रोक नहीं सकते। जजों ने कहा कि राज्यपाल को तुरंत ही सरकार को अपनी असहमति या आपत्ति बतानी चाहिए क्योंकि सरकार को खुद होकर कैसे पता लगेगा कि राज्यपाल उसे क्यों रोककर बैठे हैं। अदालत ने याद दिलाया कि संविधान के अनुच्छेद 200 के पहले ही प्रावधान के मुताबिक राज्यपाल को असहमत होने पर विधेयक विधानसभा को जल्द से जल्द वापिस करना चाहिए। उल्लेखनीय है कि 2023 में तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की थी कि राज्यपाल के पास एक दर्जन विधेयक पड़े हुए हैं जिन्हें वे मंजूरी नहीं दे रहे, इनमें से एक विधेयक तो जनवरी 2020 से पड़ा हुआ है। कई बरस तक विधायकों को रोकने के बाद राज्यपाल ने घोषणा की कि वे 10 विधेयकों को मंजूरी नहीं दे रहे, और रोक रहे हैं। इसके बाद राज्य सरकार ने विधानसभा में इन्हीं विधेयकों को फिर से पारित किया, और इनमें से कुछ विधेयक सीधे राष्ट्रपति को भेजे गए।
यह राष्ट्रपति और राज्यपाल को संविधान में मिले हुए अधिकारों का साफ-साफ बेजा इस्तेमाल है। और ऐसा बहुत से दूसरे राज्यों में भी हुआ है, पंजाब में भी अभी कुछ महीने पहले ही राज्यपाल को अदालती फटकार लगी थी। देश के कई राज्यों में अलग-अलग समय पर सरकारों को राज्यपाल के खिलाफ अदालत तक जाना पड़ा है। अधिकतर मामलों में यह देखा गया है कि जब केन्द्र और राज्य में अलग-अलग पार्टियों या गठबंधनों की सरकारें रहती हैं, तब यह टकराव खड़ा होता है। किसी राज्यपाल का विवेक उस वक्त नहीं जागता जब उसे मनोनीत करने वाले गठबंधन या पार्टी की ही सरकार राज्य में भी रहती है। यह सिलसिला भारत के संविधान में की गई एक निहायत गैरजरूरी व्यवस्था की वजह से चल रहा है जिसे राज्यपाल कहते हैं। दुनिया के बहुत सारे लोकतंत्रों को देखें तो वहां संविधान प्रमुख नाम की कोई चीज नहीं है। न राष्ट्रपति हैं, और न राज्यपाल। वहां सिर्फ शासन प्रमुख हैं जिन्हें कहीं राष्ट्रपति कहा जाता है, और कहीं प्रधानमंत्री। जब भारतीय लोकतंत्र में कार्यपालिका, न्यायपालिका, और विधायिका के बीच शक्तियों और संतुलन का एक पर्याप्त कारगर ढांचा बना हुआ है, उस वक्त केन्द्र पर सत्तारूढ़ पार्टी या गठबंधन की राजनीतिक साजिशों को चलाने के लिए राज्यपाल की व्यवस्था और उसका इस्तेमाल लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है, और इसे संवैधानिक व्यवस्था कहा जाता है। दुनिया के बाकी बहुत से सभ्य लोकतंत्रों में इस व्यवस्था के बिना मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाने का काम कर देते हैं, जो कि हिन्दुस्तान में भी जारी व्यवस्था है, यहां भी राष्ट्रपति या राज्यपाल को देश और प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश ही शपथ दिलाते हैं। अब जो राष्ट्रपति और राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं, वे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को शपथ क्यों नहीं दिला सकते?
फिर जहां तक किसी पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने का न्यौता देने की बात है, तो हमने देखा है कि न सिर्फ राज्यपाल, बल्कि जिसे तटस्थ रहना चाहिए, वह विधानसभा अध्यक्ष भी राजनीतिक साजिशों में खिलाड़ी की तरह शामिल हो जाते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष दोनों के बारे में अभी पिछले ही बरस सुप्रीम कोर्ट को क्या-क्या नहीं कहना पड़ा था। हो सकता है कि अंग्रेजों को इस तरह की व्यवस्था ठीक लगी हो क्योंकि उन्हें दूर बैठकर इस देश पर सरकार चलाना था, लेकिन भारतीय संविधान बनाने वाले लोगों को इस बात का शायद अंदाज नहीं था कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग भी घटिया दर्जे की राजनीति के खिलाड़ी बनकर अगला कार्यकाल और गर्व दोनों पाने लगेंगे।
राष्ट्रपति और राज्यपाल अगर सरकारों पर हावी हो जाते हैं, तो यह जनता की चुनी गई सरकारों की हेठी भी है। हमने मणिपुर की हिंसा के दौरा में बार-बार इस बात को उठाया था कि एक आदिवासी महिला के राष्ट्रपति रहते हुए भी मणिपुर में आदिवासियों के बड़े पैमाने पर कत्लेआम पर भी उनका मुंह नहीं खुला था, उन्होंने सरकार से जवाब-तलब नहीं किया था, वहां जाने की जहमत भी नहीं उठाई थी। ऐसे राष्ट्रपति पद की देश में जरूरत क्या है? कहने के लिए यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति सरकार, अदालत, और संसद से परे हैं, लेकिन राष्ट्रपति के अधिकारों को देखें तो वह एक किस्म से केन्द्र सरकार के रबर स्टैम्प से अधिक कुछ नहीं है। इसके अलावा जितने किस्म के मनोनयन के अधिकार राष्ट्रपति के पास रहते हैं, उन सबका इस्तेमाल केन्द्र सरकार ही करती है। इसी तरह राज्यों में विश्वविद्यालयों के कुलपति बनाने का जो अधिकार राज्यपाल के पास है, वह केन्द्र की सत्तारूढ़ सरकार की मर्जी से किए जाने वाले मनोनयन का रहता है, और जो राज्य सरकार से टकराव के साथ चलता है। लोकतंत्र में निर्वाचित सरकार पर संवैधानिक लगाम के नाम पर देश और प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख का यह सिलसिला निहायत बोगस है। इसे खत्म करने के लिए हमारी सरीखी सोच वाले कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जो अंग्रेजों की गुलाम मानसिकता से परे यह सोच सकें कि हर तरह का फेरबदल हो सकता है। बिना राष्ट्रपति और राज्यपाल के दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमरीका चलते आया है, और वहां इन दोनों दफ्तरों पर कानूनी लगाम लगाने के लिए अदालतें अपना काम करती रहती हैं, वहां की संसद अपना काम करती है।
अलग-अलग लोकतंत्रों में व्यवस्थाएं अलग-अलग रहती हैं, लेकिन निर्वाचित सरकार के हाथ-पैर बांध देने वाला राजभवन सबसे ही बोगस व्यवस्था है, और इसे बिना देर किए खत्म किया जाना चाहिए। पिछले दशकों में अलग-अलग केन्द्र सरकारों ने एक से बढक़र एक रद्दी लोगों को राज्यपाल बनाने का काम किया है, और अगर लोग घटिया नहीं भी थे तो भी उन्होंने राजभवन के सुख को पाने के लिए, या उससे बड़े राजभवन में जाने के लिए केन्द्र सरकारों के तलुए सहलाते हुए लोकतंत्र विरोधी काम करके दिखाया है। राज्यपालों के शर्मनाक काम इतने अधिक हो चुके हैं कि किसी इज्जतदार व्यक्ति को राज्यपाल बनना भी नहीं चाहिए। चूंकि राजनीतिक दलों को अपने ढाई दर्जन लोगों को खपाने के लिए राजभवन एक अच्छा डेरा है, इसलिए कोई राजनीतिक दल इस व्यवस्था को खत्म करना नहीं चाहते, लेकिन लोकतंत्र में जनता की तरफ से यह आवाज उठनी चाहिए कि उसने जिस सरकार को चुना है उसके सिर पर ऐसा मनोनयन क्यों थोपा जा रहा है? (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
राज्यसभा में कल इस बात पर बड़ी फिक्र जाहिर की गई कि देश में जंकफूड की खपत बढ़ते चल रही है, और इससे सेहत का बड़ा नुकसान हो रहा है, इससे देश में गैरसंक्रामक रोग बढ़ते चल रहा है। सदन में यह कहा गया कि खाने-पीने के विज्ञापन बच्चों को निशाना बनाते चलते हैं, और उन्हें जंकफूड की लत लगती जा रही है। संसद में यह एक अच्छी बात रही कि हल्ले-गुल्ले और एक-दूसरे के खिलाफ जहर उगलने से परे कुछ समझदारी की बात भी हुई, और भाजपा सांसद सुजीत कुमार ने डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट के हवाले से कहा कि 2006 से 2019 के बीच डिब्बा या पैकेटबंद जंकफूड की खपत 40 गुना बढ़ी है। भारत की स्वास्थ्य शोध संस्थान आईसीएमआर के मुताबिक गैरसंचारी रोगों (गैरसंक्रामक) से होने वाली मौतें 1990 में 37.9 फीसदी थीं, जो बढक़र 2016 में 61.8 फीसदी हो गई है।
भारत में खानपान का हाल यह है कि जो पैकेटबंद मीठे-नमकीन सामान पहले शहरों तक सीमित रहते थे, वे हाल के बरसों में गांव-गांव तक पहुंच गए हैं, और जाने-अनजाने सभी किस्म के ब्राँड सडक़ किनारे की दुकानों से लेकर बस्तियों के बीच फुटपाथी दुकानदारों तक बिखरे दिखते हैं। अब मजदूरों के लिए भी यह आसान हो जाता है कि काम के बीच रोते हुए बच्चों को शांत करने के लिए कोई पैकेट खरीदकर दे दिया जाए। नतीजा यह हो रहा है कि अधिक नमक, अधिक शक्कर, और अधिक तेल-घी बच्चों, बड़ों सबके पेट में पहले से कई गुना अधिक जा रहा है, और उनकी आगे की जिंदगी को खराब करने की गारंटी कर रहा है। दूसरी तरफ देश में परंपरागत पान-सुपारी का शौक अब गुटखा-तम्बाकू की तरफ खिसक चुका है, और वह कैंसर में अंधाधुंध बढ़ोत्तरी कर रहा है।
जब हम जंकफूड या फास्टफूड पर किसी तरह की लगाम की बात करते हैं, तो पहली नजर सरकार की तरफ उठती है कि उसे कुछ नियम बनाकर सामानों की पैकिंग पर नमक, शक्कर, और फैट की मात्रा साफ-साफ लिखवानी चाहिए। सरकार से यह उम्मीद भी की जाती है कि वह समाज में जागरूकता लाने की कोशिश करे कि फैक्ट्रियों में बने हुए, और डिब्बा, पैकेट, और बोतल में बंद खाने-पीने के तकरीबन तमाम सामान सेहत के लिए अच्छे नहीं रहते हैं। इसके साथ-साथ सरकार से यह उम्मीद भी की जाती है कि वह रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस अड्डों, स्कूल-कॉलेज के कैंटीन-कैफेटेरिया में जंक का बेहतर विकल्प, अधिक सेहतमंद खान-पान उपलब्ध कराए। आज इनमें से अधिकतर जगहों को ठेकों पर दे दिया गया है, और ठेकेदार कंपनियों के कारोबारी हित में रहता है कि वे जंकफूड, और खासकर महंगा सामान ही वहां पर रखें। आज हालत यह हो गई है कि इन जगहों पर गरीब भी नहीं खा पाते, और जिन्हें सेहत की फिक्र रखनी है, वे भी नहीं खा पाते। और सरकार ने खानपान के कारोबारियों को सब कुछ ऐसे ठेके पर दे दिया है कि उसका मानो कोई बस ही नहीं बचा है।
इससे परे जब हम समाज को देखते हैं, तो खाते-पीते घरों के बच्चों को इसी तरह के खानपान की आदत लग रही है, वे जिन जन्मदिन की पार्टियों में जाते हैं, वहां जंक के अलावा और कोई खानपान नहीं रहता, और घर पर भी इन बच्चों की पहुंच बाजारू डिब्बा-पैकेटबंद चीजों तक पूरे वक्त रहती है। परिवार के अधिकतर लोग काम करने वाले रहते हैं, या फिर टीवी और मोबाइल के साथ जुटे रहते हैं, उनके लिए भी बच्चों को अलग से व्यस्त रखने के लिए इस किस्म का खानपान सहूलियत का सामान रहता है। कोई हैरानी नहीं है कि भारत दुनिया में बच्चों के डायबिटीज की राजधानी बन चुका है। जैसी कि कल संसद में फिक्र जाहिर की गई है, खानपान के इश्तहार बच्चों को निशाना बनाकर बनाए जाते हैं, जो कि दुनिया के बहुत से विकसित देशों में पूरी तरह प्रतिबंधित बात है।
अब बच्चों से परे बड़ों की बात करें, तो हॉस्टल में रहने वाले, दूसरे शहरों में जाकर काम करने वाले, या किसी दाखिला इम्तिहान, नौकरी के मुकाबले की तैयारी करने वाले नौजवानों के लिए भारत के तमाम शहरों में मोबाइल फोन पर ऑर्डर देते ही 15-20 मिनट में मनचाहा खाना पहुंच जाता है, और यह अलग-अलग जगहों से बुलाया जा सकता है, और बाजारू स्वाद की वजह से लोगों को बेहतर लग सकता है। फिर यह भी है कि ऐसे खाने को खत्म करने का भी एक मानसिक दबाव रहता है, और लोग भूख से कुछ अधिक बुलाते हैं, और कुछ या काफी अधिक खाते हैं। नतीजा हर बरस उनके कपड़ों का साईज बढऩे की शक्ल में दिखता है। चूंकि ऐसे लोग आमतौर पर घरेलू रसोई से दूर रहते हैं, इसलिए मनचाहा खाना बुलाना उनके लिए सहूलियत की बात भी रहती है, और मजबूरी की भी।
आज निजी या सरकारी, जितने किस्म के बाजार हैं, उनमें खानपान की विविधता पर कोई काबू नहीं रहता। अब समय आ गया है जब देश और प्रदेश की सरकारों को, और स्थानीय म्युनिसिपलों को भी यह देखना होगा कि हर कुछ दूरी पर सेहतमंद खानपान किस तरह मुहैया कराया जा सकता है? आज तो चाहकर भी लोग सादा खानपान ढूंढ नहीं पाते, कटे हुए फल और सब्जियों के सलाद ढूंढे नहीं मिलते। अब सरकारों को ही खानपान की जागरूकता फैलाने के साथ ही इस तरह के सेहतमंद सामानों की दुकानों के लिए जगह तय करनी चाहिए, और इनकी उपलब्धता की गारंटी करनी चाहिए। इन दोनों तरीकों को एक साथ इस्तेमाल किए बिना बात बन नहीं पाएगी। महज जागरूकता आ जाए, और खरीदकर खाने के लिए सेहतमंद सामान न रहे, तो शायद ही कोई घर पर अपने अकेले के लिए फल-सब्जी काट सकें, या बाहर बिना खाए-पिए रह सकें। लोगों में जागरूकता एक बड़ा धीमा काम है, वह बहुत मेहनत भी मांगता है, और बाजार की चटपटी चीजों के मुकाबले किसी को अंकुरित खाने को कहना, सब्जियों का रस पीने को कहना आसान भी नहीं है। इसलिए लोगों को बाजारू खानपान के, जंकफूड और फास्टफूड के नुकसान अच्छी तरह समझाने होंगे, और सरकार अपने खुद के तमाम अड्डों पर सेहतमंद खानपान की बिक्री का पर्याप्त इंतजाम रखे। शुरूआत के लिए कम से कम इतना तो करना जरूरी है ही। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
अब जब अमरीका से अवैध घुसे हुए, या बसे हुए हिन्दुस्तानियों का वापिस आना तय हो चुका है, जब दोनों सरकारें इस पर सहमत हो गई हैं कि अमरीका जितने भारतीय नागरिकों को भेजेगा, भारत उन्हें रखेगा, तब कुछ और बातों पर अभी मतभेद और विवाद बाकी है। भारत की संसद में विपक्ष ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की है कि वहां से निकाले जा रहे भारतीयों को हथकड़ी-बेड़ी लगाकर मालवाहक फौजी विमानों में पहुंचाया जा रहा है, और उनके साथ सामान्य मानवीय बर्ताव भी नहीं किया जा रहा है। इस पर विदेश मंत्री जयशंकर ने अमरीकी सरकार से बातचीत करने का भरोसा दिलाया है। कांग्रेस ने यह भी मांग की है कि जिस तरह एक दूसरे देश, कोलंबिया ने, अपने विमान भेजकर अपने लोगों को वापिस लाने का काम किया है, भारत ने क्यों नहीं किया? कांग्रेस ने यह भी गिनाया है कि जब ये विमान कोलंबियाई नागरिकों को अमरीका से लेकर अपने देश लौटे, तो वहां के शासन प्रमुख, राष्ट्रपति विमान में जाकर उनसे मिले, और उन्हें भरोसा दिलाया। लेकिन हथकड़ी-बेड़ी, और बदसलूकी से परे और कोई मुद्दा चर्चा के लायक नहीं बचा है। अमरीका वहां पहुंचे या बसे हुए, या घुसपैठ करते हुए सरहद पर पकड़ाए हुए लोगों को वापिस भेजने का हक रखता है। किसी भी देश को दूसरे देशों के अवैध आए लोगों को वापिस भेजने का हक रहता है, और इसी के तहत पिछले कई बरस से भारत में पीढिय़ों से बसे हुए लोगों से भी उनके कागज मांगे जा रहे हैं।
अब सवाल यह उठता है कि हिन्दुस्तान से लाखों लोग जाकर अमरीका में गैरकानूनी तरीके से क्यों बसे हुए हैं? वहां एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद के लिए, या कारोबारी कामयाबी के लिए? अलग-अलग लोगों की अलग-अलग वजहें हो सकती हैं, लेकिन जिन लोगों को अमरीका निकाल रहा है, उनके बारे में भावनाओं से परे भी समझने की जरूरत है। पहली बात तो यह है कि इनमें से हर किसी को यह अच्छी तरह मालूम था कि न तो उन्हें तस्करों को 50 लाख से एक करोड़ रूपए तक देकर गैरकानूनी तरीके से अमरीका में घुसने का कोई हक है, और न ही उन्हें वहां कानूनी तरीके से जाकर समय सीमा के बाद रहने का हक है। इनमें से हर किसी को यह मालूम था कि वे अमरीकी कानून के खिलाफ एक गैरकानूनी काम कर रहे थे। किसी भी देश के लिए बिना दस्तावेजों वाले, बिना नागरिकता और कामकाज के इंतजाम वाले लोग एक समस्या रहते हैं। हर देश ऐसे लोगों की जांच करते रहता है क्योंकि किसी जुर्म या हादसे की हालत में ऐसे लोगों की शिनाख्त आसान नहीं रहती, और कई किस्म के कानूनी मामलों में इन्हें लेकर दिक्कत आती है। आज भी अमरीका के अलग-अलग प्रदेशों के कानून वहां देश की सरकार के फैसलों के खिलाफ हैं, और प्रदेश सरकारें राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प के हर फैसले से सहमत भी नहीं हैं। अब भला कौन सा देश यह चाहेगा कि दूसरे देश के अवैध नागरिकों की वजह से उसके अपने देश में केन्द्र और राज्य में टकराव हो, सरकार और अदालत में टकराव हो? ये बातें निकाले जाने वाले लोगों को बहुत कड़वी लग सकती हैं, लेकिन हकीकत यही है। किसी भी देश में पकड़े गए ऐसे अवैध बसे हुए लोगों का बोझ वहां की सरकार पर रहता है, वहां की जेलों में उन्हें रखने का खर्च भी लगता है। और अभी-अभी एक सेंट्रल अमरीकी देश अल सल्वाडोर ने तो अमरीकी विदेश मंत्री के प्रवास के दौरान यह कहा है कि वह अमरीका की जेलों में बंद किसी भी तरह के कैदी को अपनी जेलों में रखने के लिए तैयार है, और यह बात अल सल्वाडोर के लिए कमाई की होगी, और अमरीका के लिए अपनी जेलों में अभी किए जा रहे खर्च में बचत की भी होगी। न सिर्फ अमरीका बल्कि किसी भी देश को यह तय करने का हक है कि दूसरे देशों के किन नागरिकों को वह अपने देश में शरण देना चाहता है, कामकाज का परमिट देना चाहता है, या नागरिकता देना चाहता है।
अब भारत लौटाए गए इन लोगों के सामने दिक्कत यह है कि एक सुनहरे भविष्य के सपने लेकर जाने के लिए इन्होंने 50 लाख से एक करोड़ तक तस्करों को दिए, ताकि उन्हें किसी तरह अमरीकी सरहद में घुसा दिया जाए। इस रकम के लिए पंजाब और गुजरात सरीखे कुछ राज्यों के नौजवानों ने पारिवारिक खेत-जमीन बेचकर, कई तरह के कर्ज जुटाकर बोझ खड़ा कर लिया था कि वे अमरीका में कमाकर इसे चुका देंगे, लेकिन अब अमरीका से निकाले जाने पर उनके लिए दुनिया के किसी भी विकसित देश में दुबारा जाने के रास्ते भी बंद हो चुके हैं। ऐसे लोगों की निराशा समझ में आती है क्योंकि उनके सामने पहाड़ सी जिंदगी, और उससे भी बड़े पहाड़ सा कर्ज बाकी है, और कोई काम उनके पास है नहीं। लेकिन भारत जैसे देश को अपनी हकीकत के बारे में सोचना चाहिए कि उसे छोडक़र सवा सात लाख लोग आज अमरीका में गैरकानूनी तरीके से क्यों बसे हुए हैं? वहां एक बेहतर भविष्य की संभावनाएं अधिक दिख रही होंगी, इसलिए वे जेलों में रहकर भी संभावना ढूंढ रहे हैं। इनके बारे में भारत के पैमानों से अगर देखा जाए तो ये लोग भारत में भी कोई रोजगार पा सकते थे, लेकिन हे सकता है कि वह रोजगार मजदूरी का हो, या किसी कारोबार के अदना से कर्मचारी का हो। हो सकता है कि वहां जाने वाले लोगों की उम्मीदें इसके मुकाबले कई गुना अधिक रही हों, और उन्हें भारत में उन्हें हासिल संभावनाएं पसंद नहीं आ रही हों।
आज भारत में बेरोजगारी कितनी भी हो, आर्थिक असमानताएं पहाड़ और खाई सरीखी क्यों न हों, कोई नागरिक भूखे नहीं मर रहे हैं, और सरकारी राशन के इंतजाम की वजह से लोग जिंदा हैं। अब यह विकल्प तो हर किसी के सामने था कि वे भारत में ही बाकी लोगों की तरह संघर्ष करते रहते, लेकिन उन्होंने एक जुर्म का रास्ता इस्तेमाल किया, और कई देशों का कानून तोड़ते हुए, वे अमरीका में गैरकानूनी तरीके से दाखिल हुए। ऐसे में उनके साथ हमदर्दी तो हो सकती है, लेकिन क्या भारत में उनको कोई मुआवजा भी दिया जा सकता है जिसकी कि मांग ऐसे कुछ परिवार कर रहे हैं? अगर कोई गैरकानूनी काम करते हुए उसके लिए, और उसकी वजह से किसी का नुकसान होता है, तो ऐसे लोग किसी मुआवजे के हकदार कैसे हो सकते हैं? न सिर्फ भारत बल्कि किसी भी देश के सामने उन लोगों की प्राथमिकता रहनी चाहिए जो कि देश में ही रहकर संघर्ष कर रहे हैं, काम पाने, या कोई कारोबार करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोग आज देश और दुनिया का कोई कानून भी नहीं तोड़ रहे हैं, और अपने ही देश से उन्हें उम्मीदें हैं। इस देश में जिंदा रहने की गुंजाइश न रहे, तब तो लोग किसी भी तरह से किसी भी देश में जाकर भूख से मौत से बचें, वह समझ आता है। लेकिन अधिक कमाई, बेहतर जिंदगी, और सुनहरे सपने लेकर अगर लोग दुनिया के दूसरे देशों का कानून तोड़ते हैं, तो उनके साथ तो वे देश अपने कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे ही।
आज अमरीका से लौटे हुए लोग बता रहे हैं कि वहां की जेलों में उनके साथ अच्छा सुलूक नहीं हुआ, और उनसे 50 लाख से एक करोड़ रूपए लेकर उनकी तस्करी करने वाले गिरोहों ने भी उनसे बुरा सुलूक किया, तो इसमें भी कोई बहुत अटपटी बात नहीं है। हिन्दुस्तान के भीतर भी कई प्रदेशों की पुलिस अपनी ही बेकसूर जनता से सौ किस्म की बदसलूकी करती है, वह तो अमरीका में गैरकानूनी घुसपैठियों के साथ, मुजरिमों के साथ वहां की पुलिस का बर्ताव था, उसकी शिकायत का आज कोई औचित्य नहीं है। भारत की सरकार भारत के ही प्रदेशों में जेल में कैदियों से, और बाहर आम नागरिकों से राज्य की पुलिस के बर्ताव पर कोई काबू नहीं रख सकती, वह अमरीका से एक औपचारिक विरोध भी कर पाएगी, ऐसा सोचना मुश्किल है। भारत के भीतर जो सीमित संभावनाएं सभी लोगों के लिए हैं, उनसे परे जिनके सपने जुर्म की दुनिया तक पहुंच जाते हैं, उन्हें उसकी सजा के लिए तैयार रहना चाहिए। भारत एक देश की तरह अपने नागरिकों के सामने है, और यह उनका अपना फैसला है कि उन्हें कानूनी रूप से यहां रहना है, या गैरकानूनी रूप से दूसरे देशों में जाना है, पहली बात की संभावनाएं, और दूसरी बात की आशंकाएं सबके सामने है।
अमरीकी वोटरों ने एक सनकी तानाशाह को राष्ट्रपति बनाकर पूरी दुनिया को इतने बड़े खतरे में डाल दिया है कि डोनल्ड ट्रम्प का चार बरस का कार्यकाल पूरा होते-होते अमरीकी अपने चुनावी फैसले पर अफसोस करते रह सकते हैं, या फिर यह भी हो सकता है कि वे ट्रम्प के हिंसक तौर-तरीकों के प्रशंसक बनकर आगे फिर इसी किस्म के तानाशाह को चुन सकते हैं जो कि तमाम अंतरराष्ट्रीय नियम-कानून के खिलाफ जाकर दुनिया में अमरीका को एक माफिया के अंदाज में सबसे ताकतवर बना सके, और बाकी पूरी दुनिया पर अमरीकी मनमानी कर सके। पिछले दो दिनों से ट्रम्प ने दुनिया के अधिकतर देशों को असहज कर रखा है जब उन्होंने फिलीस्तीन के गाजा पर पूरा कब्जा करने की घोषणा की है, और वहां पर एक पर्यटन केन्द्र बनाने का इरादा जाहिर किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत के बाद ट्रम्प ने इस सदी का दुनिया का सबसे हिंसक इरादा जाहिर किया है कि फिलीस्तीनियों को उनके ही घर से बेदखल किया जाएगा, उन्हें बगल के मिस्र और जॉर्डन जैसे देशों में बसाया जाएगा। 23 लाख लोगों को अपने देश और अपने घर से बेदखल करने का ट्रम्प का यह इरादा और उनकी मुनादी एक भूमाफिया का तौर-तरीका है जिसमें गरीबों की बस्ती को उनके हक की जमीन से हटाकर कोई बिल्डर अपनी इमारत खड़ी करता है। ट्रम्प ने राष्ट्रपति चुनाव जीतने के पहले से यह फतवा देना चालू किया था कि कनाडा अमरीका का राज्य बन जाए। वे ग्रीनलैंड को कब्जा करना चाहते हैं, और पनामा नहर को कब्जा करने के लिए फौजी कार्रवाई तक का इरादा जाहिर कर चुके हैं। इजराइल का साथ देने के लिए, और मध्य-पूर्व में अपनी फौजी गुंडागर्दी कायम करने के लिए ट्रम्प ने जो हमलावर तेवर दिखाए हैं, वे अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों के खिलाफ हैं, और मध्य-पूर्व के देशों ने इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया है।
ट्रम्प ने जिस अंदाज में जलवायु के पेरिस समझौते को तोड़ा, जिस तरह विश्व स्वास्थ्य संगठन को मदद खत्म की, जिस तरह अमरीकी सरकार से दुनिया भर के कार्यक्रमों को मिलने वाली मदद खत्म की, कनाडा, मैक्सिको, और चीन से अमरीका आने वाले सामानों पर टैरिफ लगाया, जिस तरह यूरोपीय संघ को टैरिफ लगाने की धमकी दी, वह सब कुछ बहुत ही भयानक है। इससे विश्व स्वास्थ्य संगठन का दुनिया भर में चलने वाला कार्यक्रम ठप्प हो जाएगा। जलवायु बचाने की कोशिशों को ट्रम्प दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफ्रॉड कहता है, और योरप के देशों के साथ नाटो संगठन को तरह-तरह की धमकी दे रहा है। जिस अंदाज में ट्रम्प ने वहां भारत के अवैध बसे हुए लोगों को हथकड़ी-बेड़ी लगाकर फौजी विमान से लाकर हिन्दुस्तान में पटका है, और लाखों बकाया हिन्दुस्तानियों पर तलवार टंगी हुई है, इन सबसे हिन्दुस्तान के उन हवनबाजों की आंखें खुलनी चाहिए जो कि ट्रम्प की जीत के लिए हवन करने में जुट जाते हैं, या गोली से उसका कान जख्मी होने पर हिन्दुस्तानी सडक़ किनारे मंदिरों में हवन-पूजन करने लगते हैं। हिन्दुस्तान के लोग अगर अमरीका में अवैध बसे हुए थे, तो उन्हें वापिस भेजना तो जायज था, लेकिन क्या हथकड़ी-बेड़ी में जकडक़र उन्हें पेशेवर खतरनाक मुजरिम की तरह पेश करना भी जरूरी था?
कुछ दिनों में भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अमरीका जाने का कार्यक्रम है, और उसका अकेला मकसद नए राष्ट्रपति ट्रम्प के इस दूसरे कार्यकाल में उनसे मुलाकात है। हम यह उम्मीद ही कर सकते हैं कि हिन्दुस्तानियों के साथ ट्रम्प के सुलूक के बारे में मोदी जरूर ही विरोध दर्ज करेंगे, और फिलीस्तीन पर फिलीस्तीनियों के कब्जे के बारे में अटल बिहारी वाजपेयी का आमसभा का भाषण वे अच्छी तरह सुनकर जाएंगे जिसमें उन्होंने दो देशों के सिद्धांत और अपनी जमीन पर फिलीस्तीनियों के कब्जे की बात खुलकर कही थी, जोर देकर उन्होंने कहा था कि किसी की जमीन पर कब्जा कर लेने वाले को उसका हक नहीं दिया जा सकता, और जब भारत को ऐसी बात अपने बारे में मंजूर नहीं है, तो फिर वह फिलीस्तीनियों, और इजराइलियों के बारे में कैसे मंजूर होगी। अटलजी ने उन्हीं बातों को दोहराया था जो आजादी के पहले से गांधी अपने अखबार में लिखते आ रहे थे, और जो नेहरू से लेकर इंदिरा तक तमाम प्रधानमंत्रियों ने दुहराया भी था। खुद वाजपेयी ने अपने भाषण में मोरारजी देसाई के इसी रूख का हवाला देते हुए फिलीस्तीनियों का समर्थन किया था। हमें पूरी उम्मीद है कि मोदी भारत की विदेश नीति के इतिहास को देखते हुए दुनिया के इस सबसे बड़े मवाली के साथ अपनी मुलाकात में इंसाफ का साथ देंगे, और फिलीस्तीनियों को भगाकर वहां कोई ट्रम्प टॉवर बनाने की हिंसक योजना का विरोध करेंगे। लोगों को याद रखना चाहिए कि दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देश हैं जिन्होंने इजराइल के खिलाफ जमकर कहा, और गाजा पर उसके हमले का विरोध किया। लोग अंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट तक गए, और इजराइल के खिलाफ वहां से हुक्म करवाया। इन बहुत से देशों का फिलीस्तीन से कोई सीधा लेना-देना नहीं था, और न ही इजराइल से उनकी कोई सीधी दुश्मनी थी। लेकिन यह बात याद रखनी चाहिए कि दुनिया के इतिहास में उन्हीं देशों और नेताओं को दर्ज किया जाता है जो कि स्वार्थ से परे जाकर इंसानियत और इंसाफ के साथ खड़े रहते हैं। मोदी के सामने यह एक बड़ा मौका रहेगा कि वे एक कारोबारी-प्रधानमंत्री बनकर ट्रम्प से मिलें, या फिर दुनिया के एक इंसाफपसंद इतिहास वाले महान हिन्दुस्तान के उस प्रधानमंत्री की हैसियत से जिससे भविष्य इंसाफ की उम्मीद भी करेगा। आज अगर फिलीस्तीन को गरीब की जमीन के टुकड़े की तरह ट्रम्प नाम का भूमाफिया अपने इजराइली गुंडों के साथ मिलकर कब्जा कर लेता है, और मालिक को ही बेदखल कर देता है, तो दुनिया के बाकी देशों को याद रखना चाहिए कि ट्रम्प के हमलावर तेवर सिर्फ गाजा पर नहीं थमेंगे, वे आगे चारों तरफ बढ़ेंगे, और दुनिया के कोई मुल्क महफूज नहीं रह जाएंगे।
हिन्दुस्तान को तो इंदिरा गांधी का इतिहास भी याद है जिसने अमरीकी सरकार के सारे दबाव के खिलाफ जाकर पाकिस्तान को तोडक़र दो टुकड़े कर दिए थे, और बांग्लादेश बनवा दिया था। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं ने भी संसद के भीतर और बाहर इस बात के लिए इंदिरा की जमकर तारीफ की थी। उस वक्त भी अमरीका ने भारत को धमकाने के लिए अपनी नौसेना का सातवां बेड़ा भेज दिया था जिसने आकर लंगर डाला था। लेकिन इंदिरा गांधी ने फौलादी तेवर दिखाए थे। गांधी, नेहरू, इंदिरा, वाजपेयी, इन सबने फिलीस्तीन के बारे में बहुत साफ-साफ नजरिया रखा था, और साफ जुबान सार्वजनिक रूप से बोली थी। दुनिया का इतिहास साफगोई से लिखा जाता है, और लोगों को चुनावी कामयाबी से परे इंसाफ की फिक्र भी करनी चाहिए, और दुनिया के इतिहास में बेहतर तरीके से अपने जिक्र की भी।
फिलहाल ट्रम्प अपने अपनी ही किस्म के सनकी और तानाशाह बेदिमाग और बददिमाग साथियों के साथ पूरी दुनिया पर हमला कर रहा है, और यह हमला जाने कब थम पाएगा। अमरीका में ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी पता नहीं आज फिक्रमंद होगी या नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में ट्रम्प ने जो उथल-पुथल मचा रखी है, उसी की कल्पना करके किसी ने बहुत पहले यह लाईन लिखी होगी कि चीनी मिट्टी के बर्तनों की दुकान में बिफरे हुए सांड की की गई तोडफ़ोड़। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
अमरीका के नए राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प की बरसों से चली आ रही घोषणा के मुताबिक उन्होंने अमरीका में रह रहे दूसरे देशों के अवैध घुसपैठियों, और आप्रवासियों को निकालना शुरू किया है। इसके तहत कुछ दूसरे देशों में भी वहां के नागरिकों को ले जाकर छोड़ा गया है, और अब से कुछ देर बाद भारत के सौ से अधिक लोगों को अमृतसर में उतारा जाएगा। पहली बार दूसरे देशों के लोगों को अमरीकी वायुसेना का विमान छोडऩे जा रहा है, और भारत लाए जा रहे लोगों की तस्वीरें बताती हैं कि उन्हें हथकडिय़ों और बेडिय़ों से बांधकर लाया जा रहा है। भारत सरकार ने अमरीकी राष्ट्रपति के इस फैसले से सहमति जताई है कि जो भारतीय वहां गैरकानूनी तरीके से घुसे हैं, या रह रहे हैं, उन्हें भारत वापिस लेगा। यूपीए सरकार में भारत के विदेश राज्यमंत्री रहे हुए, और आज के कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि पिछले बरस भी पिछले अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन के फैसले से 11 सौ हिन्दुस्तानियों को अमरीका से भारत पहुंचाया गया था। शशि थरूर का कहना है कि अमरीका में बिना कानूनी कागजात के सवा सात लाख भारतीय वहां से निकाले जाने के लायक हैं। उन्होंने कल अमरीकी विमान आने की खबरों के बीच यह कहा कि पिछले चार बरस में अमरीकी अधिकारियों ने मैक्सिको और कनाडा की सरहद पर अमरीका घुसने की कोशिश करते दो लाख हिन्दुस्तानियों को गिरफ्तार किया है। शशि थरूर ने कहा कि अगर ये भारतीय नागरिक हैं, तो भारत सरकार की जिम्मेदारी है उन्हें वापिस लेना, इस बारे में कोई बहस नहीं हो सकती। यहां यह याद रखा जाना चाहिए कि शशि थरूर ने दशकों तक संयुक्त राष्ट्र संघ में काम किया है, और वे अंतरराष्ट्रीय नियमों के खासे जानकार भी हैं। साथ ही भारतीय विदेश राज्यमंत्री रहते हुए वे इस बारे में भारत की नीति से भी अच्छी तरह वाकिफ हैं। अब यह भारत के लिए कितनी राहत की बात है, या कितनी फिक्र की बात है, यह तो भारत सरकार को समझना होगा, और चूंकि अभी संसद का सत्र चल रहा है, तो उसे वहां भी बताना होगा, या कम से कम हमारी उम्मीद है कि उसे इस बारे में संसद में बयान देना चाहिए।
यह सब उस वक्त हो रहा है जब भारत में भी यहां दूसरे देशों से, खासकर पड़ोस के लगे हुए देशों से आकर बस गए अवैध घुसपैठियों या आप्रवासियों को निकालने की सरकारी मुहिम भी चल रही है, लेकिन वह बहुत काम नहीं कर पा रही है। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर असम और केन्द्र सरकार को फटकार लगाई है कि जिन लोगों को विदेशी घोषित किया जा चुका है, उन्हें देश से निकाला क्यों नहीं जा रहा है, और उन्हें अनिश्चितकाल तक हिरासत केन्द्रों में क्यों रखा जा रहा है? अदालत ने असम सरकार से पूछा कि क्या वह इन्हें निकालने के किसी मुहूर्त का इंतजार कर रही है? सुप्रीम कोर्ट ने इस राज्य सरकार से कहा है कि इन लोगों को दो हफ्ते में निकालना शुरू किया जाए क्योंकि ऐसे कैम्पों में अनिश्चितकालीन हिरासत लोगों के बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन है। दिलचस्प बात यह सामने आई कि असम सरकार ने यह तर्क दिया है कि इनका निर्वासन संभव नहीं है क्योंकि अवैध आप्रवासियों के मूल देशों का पता नहीं है। भारत में ऐसे बसे हुए अधिकतर लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं, जो कि कुछ पीढ़ी पहले भी आए हैं, और उसके बाद से लगातार आना जारी रहा है। इनमें पाकिस्तान से भारत आकर वापिस न लौटने वाले लोग भी हैं, म्यांमार से जान बचाकर भागे हुए रोहिंग्या भी हैं, और हो सकता है कि कम संख्या में श्रीलंका या नेपाल जैसे देशों से आए हुए लोग भी यहां पर हों। भारत में नेपाल और तिब्बत के लोगों के लिए एक खास दर्जा यहां रखा है, लेकिन भारत की शरणार्थी नीति पर अधिक चर्चा करना आज का मकसद नहीं है, आज का मुद्दा तो अमरीका ही है।
अब अमरीकी सरकार की नजर से देखें, तो उसने वहां अवैध रूप से रह रहे सभी देशों के लोगों को निकालना शुरू किया है। इनमें लाखों ऐसे लोग हैं जो अमरीकी जेलों में कैद हैं, और वहां उन पर सरकार का खर्च हो रहा है। आज ही सुबह की खबर है कि अमरीका आसपास के कुछ दूसरे देशों से यह चर्चा भी कर रहा है कि अमरीकी जेलों के कैदियों को वे देश अपने यहां रखें। इससे हो सकता है कि अमरीका का खर्च घट जाए, और उन देशों को कुछ रोजगार और कमाई मिलने लगे। एक सेंट्रल अमरीकी देश अल सल्वाडोर ने अभी अमरीकी विदेशी मंत्री से बातचीत में यह सहमति दिखाई है कि वह अमरीका में गैरकानूनी रूप से बसे अपने लोगों को तो वापिस लेगा ही इसके साथ-साथ वह दुनिया के किसी भी देश के अमरीका में बंद मुजरिमों को भी अपनी जेलों में रखने के लिए तैयार है। इसमें अमरीकी नागरिक भी हो सकते हैं जो कि खूंखार और भयानक जुर्म की सजा काट रहे हैं। यह दुनिया में पहला मौका होगा कि कोई देश दूसरे देश के वहां के मुजरिमों को अपनी जेल में रखने को इस तरह खुशी-खुशी तैयार हुआ हो। हालांकि आज का अमरीका का कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि वह अपने नागरिकों को किसी भी तरह देश के बाहर भेजे, चाहे वे सजा काट रहे मुजरिम ही क्यों न हों। अब अल सल्वाडोर एक भुगतान के एवज में किसी भी किस्म के अमरीकी कैदियों को अपनी जेलों में रखने को तैयार है, और वह उम्मीद करता है कि अमरीका से मिलने वाले भुगतान से उसकी जेलें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाएंगी।
डोनल्ड ट्रम्प की अंधड़ की तरह लागू की जा रही नीतियों से पूरी दुनिया के पैर उखड़े हुए हैं। दुनिया भर के शेयर बाजार औंधेमुंह पड़े हैं कि ट्रम्प किसी देश से होने वाले आयात पर टैरिफ लगा देगा। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में भूकम्प आया हुआ है। ऐसे में जब बहुत से देशों में अमरीका से उसके नागरिक लौटेंगे, तो वे वहां पर एक अलग किस्म की समस्या भी रहेंगे। अवैध आप्रवासियों की नागरिकता वाले देश कहां से इतने लोगों के लिए रोजगार-कारोबार लाएंगे, या अमरीका में उनकी गैरकानूनी घुसपैठ या बसाहट पर उनके देशों में क्या कार्रवाई होगी? भारत के सवा सात लाख लोग अगर अमरीका से बेदखल होंगे, तो इतने कामगारों के लिए देश में कैसी जगह बन पाएगी? ऐसे बहुत से सवाल अमरीकी राष्ट्रपति के रातों-रात अमल में लाए जा रहे सनकी फैसलों से उठ रहे हैं, और सच तो यह है कि कल तक अमरीका के दोस्त रहे देशों के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं है कि ट्रम्प की सनक इन दोस्त-देशों को किस तरह प्रभावित या बर्बाद करेगी। आगे-आगे देखें, होता है क्या।
